Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/empowerment/%E0%A4%B5%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-61/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/empowerment/%E0%A4%B5%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-61/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/empowerment/%E0%A4%B5%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-61/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/empowerment/%E0%A4%B5%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-61/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67ea299759c06-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67ea299759c06-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67ea299759c06-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67ea299759c06-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67ea299759c06-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67ea299759c06-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67ea299759c06-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67ea299759c06-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67ea299759c06-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 40983,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;वनाधिकार&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल २००६ के १३ दिसंबर को लोकसभा ने ध्वनि मत से अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक(२००५) को पारित किया। इसका उद्देश्य वनसंपदा और वनभूमि पर अनुसूचित जाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों को अधिकार देना है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;यह विधेयक साल २००५ में भी संसद में पेश किया गया था, फिर इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए जिसमें अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अन्य पंरपरागत वनवासी समुदायों को भी इस अधिकार विधेयक के दायरे में लाना शामिल है।&lt;br /&gt;
	मूल विधेयक में कट-ऑफ डेट (वह तारीख जिसे कानून लागू करने पर गणना के लिए आधार माना जाएगा) ३१ दिसंबर, १९८० तय की गई थी जिसे बदलकर संशोधित विधेयक में १३ दिसंबर, २००५ कर दिया गया। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;परंपरागत वनवासी समुदाय का सदस्य वनभूमि पर अधिकार अथवा वनोपज को एकत्र करने और उसे बेचने का अधिकार पाने के योग्य तभी माना जाएगा जब वह तीन पीढ़ियों से वनभूमि के अन्तर्गत परिभाषित जमीन पर रहता हो। कानून के मुताबिक प्रत्येक परिवार ४ हेक्टेयर की जमीन पर मिल्कियत दी जाएगी जबकि पिछले विधेयक में २.५ हेक्टेयर जमीन देने की बात कही गई थी।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;**page**&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside] पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तारित) अधिनियम, 1996 (PESA अधिनियम) के कार्यान्वयन की स्थिति (6 अप्रैल, 2018 तक) [/inside]&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पेसा जिलों की संख्या सबसे अधिक (पूरी तरह और आंशिक रूप से दोनों) मध्य प्रदेश (20)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद छत्तीसगढ़ (19) और झारखंड (16) मे है. पेसा ब्लॉक की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य झारखंड (131) है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद ओडिशा (119) और मध्य प्रदेश (89) हैं. जिन राज्यों के लिए पेसा&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गांवों पर डेटा उपलब्ध नहीं है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वे ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राजस्थान और तेलंगाना हैं. कृपया तालिका -1 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1995 में प्रस्तुत दिलीप सिंह भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;संसद ने पेसा अधिनियम (1996) लागू किया. अधिनियम के प्रावधान कुछ संशोधनों और अपवादों (धारा 4) के साथ संविधान के भाग &lt;/span&gt;IX &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को 10 राज्यों के पांचवें अनुसूची क्षेत्रों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अर्थात् आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राजस्थान और तेलंगाना में विस्तारित करते हैं. 10 राज्यों&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में ये अनुसूची क्षेत्र 108 जिलों (45 पूरी तरह और 63 आंशिक रूप से) को कवर करते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 1: 10 राज्यों में अधिसूचित पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों (&lt;/span&gt;FSA) / &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अनुसूचित क्षेत्रों (&lt;/span&gt;PESA)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में पेसा पंचायत&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का विवरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 1 Details of notified FSA PESA areas in 10 states of India&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%201%20Details%20of%20notified%20FSA%20PESA%20areas%20in%2010%20states%20of%20India.jpg&quot; style=&quot;height:403px; width:397px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: पंचायत अधिनियम (1996) से संबंधित राजकीय वेबसाइट (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार)&lt;/span&gt;, http://pesadarpan.gov.in/state-profiles (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;6 जून&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 को एक्सेस किया गया)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नोट: &lt;/span&gt;&amp;lsquo;NA&amp;rsquo; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का अर्थ उपलब्ध नहीं है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केवल छह राज्यों यानी आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राजस्थान और तेलंगाना ने पेसा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाए हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;7 राज्यों यानी आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तेलंगाना&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महाराष्ट्र और राजस्थान में &lt;/span&gt;PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अधिनियम के साथ भूमि अधिग्रहण के तहत संबंधित विषय कानूनों का कोई अनुपालन नहीं है. कृपया टेबल -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;6 राज्यों में यानी आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तेलंगाना&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश और राजस्थान में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वन उपज अधिनियम के तहत संबंधित विषय कानूनों का कोई अनुपालन नहीं है. कृपया टेबल -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4 राज्यों में यानी आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तेलंगाना&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड और महाराष्ट्र में&lt;/span&gt;, PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अधिनियम में खानों और खनिजों के तहत संबंधित विषय कानूनों का कोई अनुपालन नहीं है. कृपया तालिका -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 2: पेसा अधिनियम से संबंधित राज्य विषय कानूनों के अनुपालन की स्थिति&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table Compliance status of concerned state subject laws with the PESA Act&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%20Compliance%20status%20of%20concerned%20state%20subject%20laws%20with%20the%20PESA%20Act.jpg&quot; style=&quot;height:154px; width:296px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: लोक सभा में पंचायती राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला द्वारा अतारांकित प्रश्न सं. 1463 के जवाब में दिया गया उत्तर&lt;/span&gt;, (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;9 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2017 को उत्तर दिया गया)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Answer%20by%20the%20Minister%20of%20State%20for%20Panchayati%20Raj%20Shri%20Parshottam%20Rupala%20to%20the%20Unstarred%20Question%20no%201463%20of%20Lok%20Sabha.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt; (6 जून&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 को एक्सेस किया गया)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंचायत अधिनियम (1996) की वेबसाइट (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तारित))&lt;/span&gt;, http://pesadarpan.gov.in/state-profiles (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;6 जून&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 को एक्सेस की गई)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नोट: * झारखंड सरकार ने 8 फरवरी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2007 को ग्राम पंचायतों को लघु वन उपज (एमएफपी) पर स्वामित्व का अधिकार देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया&lt;/span&gt;; &amp;#39;y&amp;rsquo;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का अर्थ है हां और&lt;/span&gt;&amp;#39; n&amp;rsquo; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का अर्थ है नहीं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ ने अपने पंचायती राज अधिनियम को &lt;/span&gt;PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अधिनियम की धारा 4 (&lt;/span&gt;m) (ii) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और 4 (&lt;/span&gt;m) (v) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के अनुरूप नहीं लागू किया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात ने अपने पंचायती राज अधिनियम को &lt;/span&gt;PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अधिनियम की धारा 4 (&lt;/span&gt;m) (i) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के अनुरूप नहीं लागू किया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड ने अपने पेसा अधिनियम (1996) में धारा &lt;/span&gt;4(i), 4(j), 4(k), 4(l), 4(m)(i), 4(m)(ii), 4(m)(iii) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और&lt;/span&gt; 4(m)(v&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के साथ अपने पंचायती राज अधिनियम का अनुपालन नहीं किया है. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महाराष्ट्र ने पेसा अधिनियम की धारा 4 (एच) और 4 (एम) (&lt;/span&gt;iv) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के साथ अपने पंचायती राज अधिनियम का अनुपालन नहीं किया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश राज्य ने अपने पंचायती राज अधिनियम को &lt;/span&gt;PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;की धारा 4 (&lt;/span&gt;m) (i), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4 (&lt;/span&gt;m) (ii), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4 (&lt;/span&gt;m) (iii) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और 4 (&lt;/span&gt;m) (v) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के अनुरूप लागू नहीं किया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पेसा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन से जनजातीय आबादी को निम्नलिखित लाभ मिलने की उम्मीद है:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क) निर्णय लेने में स्वायतता मिलेगी और लोगों की भागीदारी संस्थागत होगी. गाँव में ग्राम सभा (हैमलेट या निवास स्थान या बस्तियों का समूह) के स्तर पर ग्राम सभा को लागू करने से लोग गाँव के शासन में भाग लेने में अधिक सहज महसूस करेंगे&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ख) जनजातीय क्षेत्रों में अलगाव की भावना कम होगी क्योंकि ग्राम सभा के माध्यम से गांव में सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग पर उनका नियंत्रण होगा&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग) जनजातीय आबादी के बीच अलगाव और आक्रोश को कम करने से प्रभावित जिलों में उग्रवाद को कम करने में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;घ) आदिवासी आबादी के बीच गरीबी और पलायन कम होगा क्योंकि उनके पास प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि छोटे जल निकायों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लघु वन उपज&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लघु खनिजों आदि पर नियंत्रण होगा और इन संसाधनों के प्रबंधन और प्रबंधन से उनकी आजीविका और आय में सुधार होगा&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ड़) आदिवासी आबादी का शोषण कम से कम करें क्योंकि वे पैसे उधार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शराब और गाँव के बाजारों की बिक्री और उपभोग को नियंत्रित और प्रबंधित करने में सक्षम होंगे&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;च) भूमि पर अवैध कब्जे की जाँच होगी और गैरकानूनी रूप से अलग की गई आदिवासी भूमि भी पुनर्स्थापित हो सकेगी. इससे न केवल संघर्ष में कमी आएगी बल्कि आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छ) लाभार्थियों की योजना और पहचान में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के कारण विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों पर बेहतर कार्यान्वयन होगा&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ज) सामाजिक क्षेत्र के अधिकारियों पर नियंत्रण के कारण अधिक जवाबदेह और उत्तरदायी स्थानीय प्रशासन और उपयोग प्रमाणपत्र जारी करने की शक्ति भी होगी&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झ) आदिवासी आबादी की परंपराओं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलेगा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 3: पेसा अधिनियम की धारा 4 के साथ राज्य पंचायती राज अधिनियमों का अनुपालन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 3 Compliance of State Panchayati Raj Acts with Section 4 of PESA Act&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Compliance%20of%20State%20Panchayati%20Raj%20Acts%20with%20Section%204%20of%20PESA%20Act.jpg&quot; style=&quot;height:143px; width:244px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: लोक सभा में पंचायती राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला द्वारा अतारांकित प्रश्न सं. 1463 के जवाब में दिया गया उत्तर&lt;/span&gt;, (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;9 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2017 को उत्तर दिया गया)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Answer%20by%20the%20Minister%20of%20State%20for%20Panchayati%20Raj%20Shri%20Parshottam%20Rupala%20to%20the%20Unstarred%20Question%20no%201463%20of%20Lok%20Sabha.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt; (6 जून&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 को एक्सेस किया गया)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नोट: &lt;/span&gt;&amp;#39;Y&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का अर्थ है कि प्रावधान को &lt;/span&gt;PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के अनुरूप बनाया गया है और &lt;/span&gt;&amp;#39;N&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का अर्थ है कि कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;**page**&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;[inside]रिपोर्ट ऑन द हाईलेवल कमिटी ऑन सोश्यो इकॉनॉमिक, हैल्थ एंड एजुकेशनल स्टेटस् ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया[/inside](मई 201र्) के तथ्यों के अनुसार&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/99299TribalCommitteeReportMay-June2014.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.im4change.org/docs/99299TribalCommitteeReportMay-June2014.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;वामपंथी अतिवाद से प्रभावित नौ राज्यों में से छह राज्यों में अधिसूचित क्षेत्र(शिड्यूल्ड एरिया) हैं। कुल 83 जिलों में 42 जिले अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। ये इलाके&amp;nbsp; गहरी उपेक्षा और वंचना के शिकार है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;गरीबी बहुत ज्यादा है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का अभाव है।&amp;nbsp; इलाके के निवासी व्यापारियों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;सूदखोरों के हाथो शोषित हैं और प्रशासन अक्षम-अकुशल है। विकास परियोजनाओं के कारण जनजातीय समूहों का यहां से बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। ये सारी बातें जनजातीय के हक की सुरक्षा के सांवैधानिक प्रावधानों और कानून के रहते हुई हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;देश का तकरीबन 60 फीसदी वनाच्छादित हिस्सा जनजातीय इलाकों में है। जिन 58 जिलों में वनाच्छादन 67 प्रतिशत या उससे अधिक है उनमें 51 जिले जनजातीय बहुल हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ और झारखंड में देश के कोयला-भंडार का 70 प्रतिशत हिस्सा मौजूद है। देश के लौह-अयस्क का 80% हिस्सा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;बाक्साइट का 60% तथा क्रोमाइट का तकरीबन 100% हिस्सा इन्हीं तीन राज्यों में है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;सेंटर फॉर साइन्स एंड एन्वायर्नमेंट स्टडी के एक अध्ययन रिच लैंड पुअर पीपल्स(2008) के मुताबिक सर्वाधिक खनिज-उत्पादन करने वाले कुल जिलों में 50 प्रतिशत जिले आदिवासी बहुल हैं। इन इलाकों में वनाच्छादन भी 28 प्रतिशत है जो कि राष्ट्रीय औसत( 20.9 प्रतिशत) से ज्यादा है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;विस्थापन की बड़ी वजह अनुमानतया बांधों का निर्माण है। बांधों से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच है। बहरहाल इस बात पर विद्वानों के बीच सहमति है कि विस्थापित लोगों में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 40 प्रतिशत है जबकि देश की कुल आबादी में जनजातीय समुदाय के लोगों की संख्या 8 प्रतिशत है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;विकास परियोजनाओं से विस्थापित होने वाले लोगों में 40 प्रतिशत तादाद जनजातीय समुदाय के लोगों की&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;20 प्रतिशत तादाद अनुसूचित जाति की और 20 प्रतिशत तादाद अन्य पिछड़ी जाति श्रेणी के लोगों की है। शोधकर्ताओं ने उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया है कि लोगों को विकास परियोजनाओं के कारण ढाई करोड़ हैक्टेयर जमीन छोड़नी पड़ी है जिसमें 70 लाख हैक्टेयर वनभूमि भी शामिल है।&amp;nbsp; विस्थापित लोगों में से 25%&amp;nbsp; का पुनर्वास किया गया है जबकि विस्थापित जनजातीय समुदाय के कुल लोगों में केवल 21.16% का पुनर्वास हो पाया है। शेष&lt;/span&gt;f &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;79% का पुनर्वास बाकी है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;द राइट टू फेयर कंपेन्सेशन एंड ट्रान्सपेरेन्सी इन लैंड एक्वीजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेट्लमेंट एक्ट 2013 में विस्थापित लोगों के बीच पुनर्वास के लिए शेष बचे रह गये लोगों के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;भू-संसाधन विभाग की वार्षिक रपट 2007-08 के तथ्यों के अनुसार ओड़िशा में जनजातीय लोगों के भूमि-अधिग्रहण से संबंधित सर्वाधिक मामले अदालतों में दायर हैं। इन मामलों की संख्या 1.05 लाख है। मध्यप्रदेश का ऐसे मामलों के निपटारे के मामले में प्रदर्शन अत्यंत निराशाजनक है। मध्यप्रदेश में भूमि-अधिग्रहण के एक भी मामले में फैसला आदिवासी आबादी के पक्ष में नहीं हुआ है। गुजरात में अधिग्रहित जमीन से संबंधित कुल 19,322 मामले आदिवासी समुदाय के पक्ष में सुनाये गये हैं लेकिन जमीन की वास्तविक वापसी मात्र 376 मामलों में हुई है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय आदिवासी नीति के प्रारुप(2006) में अनुसूचित जनजाति की संख्या 698&amp;nbsp; बतायी है। जनगणना(2011) में अनुसूचित जनजातीय समुदायों की संख्या 705 बतायी गई है।.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;तकरीबन 80 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं जबकि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत सामान्य श्रेणी के लोगों की तादाद 53% है। ये सभी मुख्यतया खेती-बाड़ी करते हैं। साल 2001 में खेती-बाड़ी करने वाले आदिवासी लोगों की संख्या 68 प्रतिशत से घटकर 45 प्रतिशत रह गई थी जबकि आदिवासी समुदाय के खेतिहर मजदूरों की संख्या 20 प्रतिशत बढ़कर 2001 तक 37 प्रतिशत हो गई थी। इससे आदिवासी आबादी के बीच बढ़ती भूमिहीनता का पता चलता है और इस रुझान को 2011 की जनगणना के आंकड़े पुष्ट करते हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अनुमानतया बीते एक दशक में तकरीबन 35 लाख आदिवासी लोगों ने खेती-बाड़ी या इससे जुड़े कामों को छोड़कर अनौपचारिक श्रम-बाजार का रुख किया है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अनुसूचित जनजाति के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग-अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर 991 महिलाओं का और शहरी क्षेत्र में प्रति हजार पुरुष पर 980 महिलाओं का है। राष्ट्रीय औसत प्रति हजार पुरुषों पर 990 महिलाओं का है।(2011 की जनगणना के अनुसार)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;भारत की कुल आबादी में जनजातीय समुदाय के लोगों की संख्या साल 2001 में 8.2 प्रतिशत थी जो 2011 में बढ़कर 8.6 प्रतिशत हो गई है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;ओडिशा में सर्वाधिक अधिसूचित जनजातियां (62) हैं। इसके बाद कर्नाटक (50)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;महाराष्ट्र (45)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;मध्यप्रदेश (43) और छत्तीसगढ़ (42) का स्थान है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;दक्षिण भारत के राज्यों में (वैसे राज्य जहां कोई अधिसूचित क्षेत्र नहीं है) कर्नाटक में आदिवासी समदायों की संख्या कर्नाटक में सर्वाधिक (50) है। इसके बाद तमिलनाडु (36) और केरल (36) का स्थान है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;केंद्रशासित राज्यों में लक्षद्वीप में सर्वाधिक आदिवासी समुदाय के लोगों का आबादी में अनुपात सर्वाधिक(94.8 प्रतिशत) है। इसके बाद मिजोरम (94.4%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;नगालैंड (86.5%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;मेघालय (86.1%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;और अरुणाचल प्रदेश (68.8%) का स्थान है। उत्तरप्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी वहां कुल आबादी में अपेक्षाकृत बहुत कम 0.56% है। इसके बाद तमिलनाडु (1.1%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;बिहार (1.28%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;केरल (1.45%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;और उत्तराखंड (2.89%) का स्थान है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;जहां तक राज्यों में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों की आबादी का प्रश्न हैं मध्यप्रदेश इस मामले में &amp;nbsp;14.7% प्रतिशत जनजातीय आबादी के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद महाराष्ट्र (10.1%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;ओड़िशा (9.2%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;राजस्थान (8.9%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;गुजरात (8.6%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;झारखंड (8.3%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ (7.5%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;आंध्रप्रदेश (5.7%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;पश्चिम बंगाल (5.1%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;कर्नाटक (4.1%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;असम (3.7%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;मेघालय (2.5%) का स्थान है। शेष राज्यों में कुल 11.6% जनजातीय आबादी रहती है। आदिवासी समुदाय के लोगों की कुल आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा मध्यप्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;झारखंड और गुजरात में अवस्थित है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में कोई भी अधिसूचित क्षेत्र नहीं है और इन दो राज्यों में देश की आदिवासी आबादी का क्रमश 4.1% तथा 5.1% हिस्सा रहता है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;भारत के 90 जिलों में आदिवासी आबादी वहां की कुल जनसंख्या में 50 प्रतिशत से ज्यादा है। कुल 62 जिलों में आदिवासी आबादी कुल आबादी में 50 प्रतिशत से कम लेकिन 25 प्रतिशत से ज्यादा है। देश के कुल 543 जिलों में आदिवासी आबादी का निवास है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;विशेष रुप से असहाय आदिवासी समूह(पीवीटीजी) के अंतर्गत फिलहाल 75 जनजातीय समुदाय शामिल हैं। इनकी पहचान के आधार हैं : 1) वनोपज आधारित जीविका&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;2) अस्तित्व का गैर-कृषिगत आधार 3) घटती हुई आबादी 4) साक्षरता दर का कम होना 5) न्यूनतम जरुरत की पूर्ति कर सकने लायक अर्थव्यवस्था&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;विशेष रुप से असहाय आदिवासी समूह(पीवीटीजी) मुख्य रुप से छह राज्यों में रहते हैं। इन राज्यों के नाम हैं- महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, , &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;मध्यप्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]वनाधिकार कानून (2006) के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी [/inside]&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
&lt;/ul&gt;

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&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;&lt;strong&gt;जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2012 में प्रस्तुत निम्नलिखित लिंक के अनुसार&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;http://tribal.nic.in/writereaddata/mainlinkFile/File1539.pdf:&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://tribal.nic.in/writereaddata/mainlinkFile/File1034.pdf&quot;&gt;शिड्यूल ट्राईब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवेलर्स(रिकॉग्निशन ऑव फॉरेस्ट राइटस्) एक्ट, 2006 &lt;/a&gt;आदिवासी जनता के सशक्तीकरण की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक महत्व का कदम है। यह अधिनियम जंगल तथा उससे जुड़ी अन्य वन्य-भूमि पर अनुसूचित जनजाति और वनों पर निर्भर अन्य परंपरागत समुदायों का अधिकार सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम 1 जनवरी 2008 को जारी एक अधिसूचना के साथ अमल में आया और इसने जीविका तथा अस्तित्व के लिए वन तथा वनोपज पर निर्भर समुदायों का वनों पर अधिकार स्वीकार किया।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;कानून के अमल में आने के बाद से उसके क्रियान्वन को लेकर कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिन पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ध्यान दिया है। जो बड़ी शिकायतें सामने आई हैं उनमें शामिल है - वनभूमि पर दावे की अर्जियों का बड़े पैमाने पर खारिज होना, दावेदार को उसकी अर्जी की नामंजूरी की सूचना ना देना, किसी खास तरह के प्रमाण को प्रस्तुत करने पर जोर देना तथा वनाधिकार कानून के बारे में लोगों में समुचित जानकारी की कमी। इन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने साल 2012 के जुलाई महीने में राज्यों को एक विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया और इसी साल सितंबर महीने में वनाधिकार कानून में संशोधन की अधिसूचना जारी की गई ताकि वनाधिकार कानून के बारे में जानकारी स्पष्ट हो सके और उसके क्रियान्वयन में आ रही बाधाएं दूर की जा सकें।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;जनजातीय कार्य मंत्रालय ने यूएनडीपी के साथ मिलकर 22 राज्यों को पाँच क्षेत्रों में बांटकर हर क्षेत्र में एक परामर्शी बैठक की और नियमों में किए गए हालिया संशोधनों के बारे में &lt;a href=&quot;http://tribal.nic.in/writereaddata/mainlinkFile/File1539.pdf&quot;&gt;जानकारी का साझा&lt;/a&gt; किया गया। नीचे दी गई जानकारी क्षेत्रीय बैठकों में उठे मुद्दों को चिह्नित करके उनके समाधान के ख्याल से दी जा रही है, यह प्रश्नोत्तरी के रुप में है-&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;प्रश्न- &lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;वनाधिकार कानून के सेक्शन&lt;/span&gt; 3(1)(c) &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;में लघु वनोपज पर अधिकार अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वनवासी समुदायों को दिया गया है। &amp;nbsp;तेंदू&lt;/span&gt; /&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt; केंदू या बांस को राज्य के वन कानूनों में राष्ट्रीयकृत वनोपज माना गया है, क्या इन पर मालिकाना अधिकार वनाधिकार कानून के तहत दिया जा सकता है&lt;/span&gt;?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;उत्तर- हां, बांस और तेंदू-केंदू सहित सभी लघु वनोपजों पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी समुदायों को वनाधिकार कानून के तहत मालिकाना हक दिया जा सकता है, बशर्ते ऐसे वनोपज पर दावे की अर्जी पेश की जाय।&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;वनाधिकार कानून के सेक्शन &lt;/span&gt;&amp;nbsp;2(i)&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt; में लघु वनोपज की साफ-साफ परिभाषा की गई है और इसमें बांस तथा तेंदूपत्ता को शामिल किया गया है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;प्रश्न- अगर कुछेक राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज जैसे तेंदूपत्ता का मालिकाना हक राज्यों से लेकर हस्तांतरित कर दिया जाता है तो क्या निजी व्यापारियों के हाथों तेंदूपत्ता एकत्र करने वाले आदिवासी समुदाय के शोषण होने की आशंका नहीं है&lt;/span&gt;?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;उत्तर- अधिकार जिसे मिला है, उसके हाथ में मालिकाना हक चले जाने का यह मतलब कत्तई नहीं कि राज्य सरकारें वनोपज के व्यापार से अपना हाथ हर तरह से खींच लें। राज्य स्तर की एजेंसियों को सलाह दी गई है कि वे लघु वनोपज एकत्र करने वालों के लिए अपना समर्थन-ढांचा बनाये रखें और उनके द्वारा एकत्र किए हुए लघुवनोपज की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करें, साथ ही खरीदारों के हाथो उनके शोषण की स्थितियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करें। इस सिलसिले में कुछ-कुछ वैसी ही व्यवस्था की गई है जैसी चावल और गेहूं के खरीद के मामले में है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;लघु वनोपज एकत्र करने वाले सहकारी समितियां बनाकर एकजुट हो सकते हैं, वे खुद को एक निर्माता-कंपनी के रुप में प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि उनके मोल-तोल की क्षमता में इजाफा हो सके। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;राष्ट्रीयकृत लघुवनोपज के व्यापार में राज्यस्तरीय एजेंसियों के एकाधिकार को खत्म करने से लघुवनोपज के व्यापार में लगी संस्थाओं को मजबूती मिलेगी, उनमें प्रतिस्पर्धा बढेगी और चूंकि इस व्यापार पर राज्य की निगाह होगी इसलिए लघुवनोपज के अधिकारी समुदाय के शोषण की आशंका कम होगी। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;प्रश्न- क्या ग्राम-सभा लघु वनोपज के संदर्भ में ट्रांजिट-परमिट जारी कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो फिर मौजूदा ट्रांजिट-नियमों का क्या होगा&lt;/span&gt;?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;उत्तर- हां, ग्राम-सभा को वनाधिकार कानून के तहत लघु वनोपज के मामले में ट्रांजिट-परमिट के नियमन का अधिकार है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;6 सितंबर 2012 को जारी वनाधिकार कानून के संशोधनों में कहा गया है कि लघु वनोपजों की ढुलाई के बाबत ट्रांजिट परमिट ग्राम-सबा द्वारा गठित समिति या उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति नियम &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;4(1)(&lt;/span&gt;e)&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt; के अंतर्गत जारी कर सकता है। इस नियम में आगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि ट्रांजिट-परमिट के संदर्भ में ग्राम-सभा इस समिति के सारे फैसलों का अनुमोदन करेगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;राज्यों- केंद्रशासित प्रदेशों को चाहिए कि वे लघु वनोपज की ढुलाई के संबंध में ट्रांजिट-परमिट से बावस्ता अपने मौजूदा नियमों को वनाधिकार कानून के प्रावधानों के हिसाब से संशोधित करें और उसे वनाधिकार कानून के समरुप बनायें। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;प्रश्न- पेसा कानून के अंतर्गत लघु वनोपज पर मालिकाना हक ग्राम-सभा को दिया जा चुका है। ऐसे में क्या जरुरत आन पड़ी थी कि कि वनाधिकार कानून के विविध प्रावधानों के अंतर्गत लघु वनोपज पर मालिकाना हक और नियमन का अधिकार एसडीएलसी&lt;/span&gt; /&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt; डीएलसी को दिया गया और इसकी वैधानिकता क्या है&lt;/span&gt;?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;उत्तर- पेसा कानून की अमलदारी अधिसूचित क्षेत्र तक सीमित है इस कारण इस कानून में लघु वनोपज पर अधिकार उन्हीं ग्राम-सभाओं को दिया गया है जो अधिसूचित क्षेत्र में हैं। आदिवासी जन-समुदाय का एक बड़ा हिस्सा अधिसूचित क्षेत्र से बाहर भी रहता है। इसके अतिरिक्त पेसा-कानून में नहीं कहा गया कि प्रत्येक अधिकार-धारक को प्रशासन की तरफ अधिकार-धारण का पत्र लिखित रुप में दिया जाएगा जबकि वनाधिकार कानून में ऐसा अनिवार्य किया गया है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;एसडीएलसी&lt;/span&gt;/&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;डीएलसी सिर्फ अधिकारों को चिह्नित करने की प्रक्रिया के हिस्सा भर हैं। लघु वनोपज से संबंधित नियमन का अधिकार ग्राम-सभा को है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृपया ऐसे अन्य शंका-समाधान के लिए यहां &lt;a href=&quot;tribal.nic.in/index1.asp?linkid=376&amp;amp;langid=1&quot;&gt;क्लिक करें। &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
[inside]अजय दांडेकर और चित्रांगदा चौधरी द्वारा प्रस्तुत &amp;nbsp;पेसा, लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज्म एंड गवर्नेंस: कन्सर्नस् एंड चैलेंजेज इन इंडियाज् ट्रायबल डिस्ट्रिक्टस् नामक रिपोर्ट [/inside](इंस्टीट्यूट ऑव रुरल मैनेजमेंट, आणंद) के अनुसार,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Arial&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.downtoearth.org.in/dte/userfiles/images/PESAchapter.pdf&quot;&gt;http://www.downtoearth.org.in/dte/userfiles/images/PESAchapter.pdf&lt;/a&gt;:&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
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&lt;ul&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; भारत की आबादी में जनजातीय समुदाय के लोगों की संख्या 8.2% है यानी हर 100 भारतीय में तकरीबन 8 व्यक्ति जनजातीय समुदाय के हैं। यह समूह सांस्कृतिक रुप से विशिष्ट और आर्थिक-राजनीतिक-सामाजिक रुप से अत्यंत कमजोर है।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; साल 1996 में संसद ने पंचायत(एक्सटेंशन टू शिड्यूल्ड एरिया) एक्ट यानी पेसा कानून पारित किया। इस कानून को पारित करके नेतृवर्ग ने माना कि अधिसूचित क्षेत्र-पाँच के अंतर्गत रहने वाले समुदायों के अधिकार और संसाधनों की रक्षा अत्यंत जरुरी है, और इसके लिए इन समुदायों को स्वशासन का अधिकार देना होगा। दिलीप सिंह भूरिया समिति ने इस मसले पर काम किया था और इस समिति के अध्यक्ष के रुप में दिलीप सिंह भूरिया ने कहा कि पेसा कानून आदिवासी समुदाय के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की तरह है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; पेसा कानून ने ग्राम-सभा को मान्यता दी है और उसे प्रमुख माना है( यह निर्वाचित ग्राम-पंचायत से भिन्न है। ग्राम-सभा किसी प्राकृतिक वासस्थान में रहने वाले समुदाय के सदस्यों से बनती है। समुदाय के हर व्यस्क व्यक्ति इसका सदस्य होता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; पेसा कानून के अन्तर्गत आदिवासी स्वशासन की परिकल्पना कुछेक आधार-बिन्दुओं के इर्द-गिर्द की गई है, जैसे प्राकृतिक वास स्थान की मान्यता और उस वासस्थान में रहने वाले समुदाय को वास-स्थान का अभिन्न हिस्सा मानना।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; साल 1996 में पारित किए जाने के समय इस कानून के माध्यम से अपेक्षा की गई कि वे नौ राज्य जहां अधिसूचित क्षेत्र- 5 के तहत दर्ज इलाके हैं, पेसा कानून की भावनाओं के अनुरुप अपने विशेष कानून तैयार करेंगे और अपने इलाके के आदिवासी समुदायों को विशेष अधिकार देंगे। साथ ही अपेक्षा की गई कि अगर इन राज्यों में पहले से कोई ऐसा कानून मौजूद है जो पेसा कानून की भावनाओं के विपरीत है तो उसमें सुधार करके उसे एक साल के अंदर पेसा कानून की भावनाओं के अनुरुप बनाया जाएगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; विभिन्न राज्यों ने अपने प्रदेश के पंचायत राज कानून में पेसा कानून के प्रावधानों को अलग-अलग रुप में अपनाया है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ इस मामले में सर्वाधिक प्रावधानों को अपनाने वाले राज्यों में हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; राज्यसत्ता के विभिन्न अंग अधिसूचित क्षेत्र-पाँच के अन्तर्गत आने वाले इलाकों से संबद्ध पेसा कानून के प्रावधानों को सुसंगत रीति से जोड़कर नहीं देखते।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; इस कानून का क्रियान्वयन अधिसूचित क्षेत्र में अभिशासन के पूर्ण रुपांतरण की क्षमता रखता है। कानून के क्रियान्वयन और आदिवासी मामलों से जुड़े मुद्दों की देखरेख का जिम्मा औपचारिक रुप से दो मंत्रालयों के अन्तर्गत है। इनके नाम हैं- पंचायती राज मंत्रालय और आदिवासी मामलों का मंत्रालय। ये दोनों मंत्रालय पेसा कानून के मामले में आपस में संवाद में नहीं रहते और एक-दूसरे से अलग-थलग रहकर काम करते हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; इस कानून के बारे में जन-सामान्य के बीच जानकारी और समझ कदरन कम है। प्रशासक और राजनेता भी इस कानून के मूलगामी स्वभाव से अपरिचित हैं।.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; पेसा कानून के बारे में जानकारी के प्रसार की दिशा में प्रयास ना के बराबर हुए हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राज्यों ने पेसा कानून के प्रावधानों के अनुरुप अपना विधान तैयार करते समय मूल प्रावधान की ताकत को शब्दों के हेर-फेर से कम करने की कोशिश की है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो ज्यादातर राज्यों की विधायिका ने इस कानून के अनुरुप बने प्रावधानों के सहारे ताकत ग्रामसभा के बदले ग्राम-पंचायत को सौंपी है जो कि पेसा कानून के सेक्शन 4 (n) का उल्लंघन है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; प्रदेशों में इस कानून के अनुरुप जो प्रावधान किए गए हैं उनमें यह नहीं बताया गया है कि समुदाय अपनी शक्ति का इस्तेमाल जमीन, विस्थापन, शराब-बंदी आदि के मामले में कैसे करेगा।&amp;nbsp; प्रावधानों में यह भी नहीं बताया गया कि समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन होता हो तो वे अपनी शिकायत के निवारण के लिए क्या करेंगे। सिर्फ मध्यप्रदेश के पेसा-अनुरुपी कानून में भूमि-अधिग्रहण के बारे में थोड़ा बताते हुए कहा गया है कि आदिवासी समुदाय को अधिग्रहित की गई जमीन वापस नहीं मिलती तो वह तीन महीने बाद आधिकारिक तौर पर इसके लिए शिकायत कर सकता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; अधिकतर राज्यों में लघु-खनिज, जल-भंडारों के प्रबंधन और नियंत्रण, लघुवनोपज के प्रबंधन और नियंत्रण तथा भूमि-अधिग्रहण को रोकने से संबंधित कानून या तो हैं ही नहीं या फिर अस्पष्ट हैं। इससे साबित होता है कि राज्य सरकारें पेसा कानून की भावनाओं के अनुरुप काम नहीं कर रही हैं। आंध्रप्रदेश और गुजरात में तो पेसा कानून के तर्ज पर विधान का बनाया जाना अभी शेष ही है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; इस कानून की धाराT4(i) में कहा गया है कि भूमि-अधिग्रहण से पहले सम्मति ली जाएगी, लेकिन सम्मति की इस प्रक्रिया को अनेक राज्यों में औपचारिक रुप नहीं दिया गया है। मध्यप्रदेश( छत्तीसगढ़) ने ग्राम-सभाओं से भूमि-अधिग्रहण करने से पहले के सम्मति हासिल करने की प्रक्रिया के बारे में साल 2000 में विस्तृत नियम बनाये। इन नियमों में कहा गया है कि भूमि-अधिग्रहण की अधिसूचना जारी करने से पहले ग्राम-सभाओं से जरुरी सम्मति हासिल की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; इस कानून के उपखंड 4(k) और 4(l) में कहा गया है कि लघु-खनिजों की लीज देने&amp;nbsp; के मामले में ग्राम सभा से सम्मति ली जाएगी लेकिन खान संबद्ध मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद लीज देने से पहले सम्मति हासिल करने प्रक्रिया पर अमल करने के मामले में राज्यों ने अनसुनी की है। इस संदर्भ में मध्यप्रदेश राज्य द्वारा बनाये गए विधानों को सर्वाधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; साल 2009 के दिसंबर महीने में पंचायती राज मंत्रालय ने नौ राज्यों को इस कानून से जुड़े सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिन्दुओं का एक मसौदा भेजा लेकिन इस पर समयबद्ध तरीके से राज्यों ने अमल नहीं किया। मसौदे में यह बात तो कही गई है कि समुदाय-विशेष को अधिकार देना जरुरी है लेकिन समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन हो तो कौन-से दंडात्मक कदम उठाए जायेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; इस कानून के लागू होने के बाद से राज्यपाल इस कानून में वर्णित अपने दायित्वों के निर्वाह नें कोताही बरत रहे हैं। कई पेसा-गांवों में सहभागिता आधारित स्वशासन से अपेक्षित शांति-स्थापना की प्रक्रिया ठप्प पड़ी हुई है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; विगत सालों में केंद्र को राज्यपालों ने जो सालाना रिपोर्ट सौंपी है उनके विश्लेषण से पता चलता है कि इन रिपोर्टों में वस्तुगत स्थिति के आकलन का ध्यान नहीं रखा गया है। बस, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए गए आबंटन और लक्ष्यों के बारे में जैसे-तैसे एक सूची बना दी गई है। किसी भी रिपोर्ट में आदिवासी इलाकों से जारी विस्थापन, पलायन, प्रशासन की ढिलाई और हिंसात्मक गतिविधियों सरीखे विषयों को नहीं छुआ गया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; केंद्रीय भू-अधिग्रहण कानून में ऐसा कोई बदलाव अभी तक नहीं किया गया है जिससे जाहिर हो कि इस कानून को पेसा-कानून की भावनाओं के संगत बनाने की कोशिश की गई है। भू-अधिग्रहण कानून की जगह लाया जाना वाला नया कानून अभी संसद में पेश किया जाना बाकी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; पेसा-कानून ने ग्राम-सभा को अधिकार दिया है कि वह आदिवासी-भूमि को गैर-आदिवासी हाथों में जाने से रोके। द ओडीसा शिड्यूल्ड एरियाज् ट्रांसफर ऑव इमोवेवल प्राप्रटी एक्ट से इस सिद्धांत को मजबूती मिली है। लेकिन ये नियम जमीनी स्तर पर कारगर नहीं हो पा रहे। यह बात 2002 के संशोधन में कही गई है।. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; वनाधिकार कानून यानी शिड्यूल्ड ट्राईब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलर्स(रिकॉग्निशन ऑव फॉरेस्ट राइट एक्ट) 2006 आदिवासी समुदाय के निरंतर संघर्ष और उनके हक को आवाज देते आंदोलनों का परिणाम है। इस कानून के जरिए माना गया कि जीविका के लिए वनोपज पर निर्भर समुदायों को वन-संपदा पर अधिकार है। इस कानून ने अंग्रेजी जमाने से चले आ रहे कानून की बातों को एकदम उलट दिया। यह कानून चूंकि ग्राम-सभा के अधिकारों को मान्यता देता है इसलिए पेसा-कानून की भावनाओं के अनुरुप है। लेकिन, नौकरशाही के नियंत्रण और वन-विभाग के अधिकारियों के रवैये के चलते समुदायों को वन-संपदा विषयक मिल्कियत हासिल नहीं हो रही। अप्रयाप्त प्रयास और जानकारी की कमी के कारण कानून का पालन कारगर तरीके से नहीं हो पा रहा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; देश में जिन 76 जिलों को वामपंथी अतिवाद से पीड़ित घोषित किया गया है उनमें 32 जिले पेसा-कानून के दायरे में वर्णित इलाकों वाले जिले हैं। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;**page**&lt;br /&gt;
[inside]एशियन इंडीजिनस एंड ट्राइबल पीपलस् नामक सूचना स्रोत के अनुसार[/inside]-&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.aitpn.org/Issues/II-09-06-Forest.pdf&quot; onclick=&quot;return top.js.OpenExtLink(window,event,this)&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;http://www.aitpn.org/Issues/II-09-06-Forest.pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;वनाधिकार कानून का इतिहास&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;२५ अक्तूबर १९८० की अर्धरात्रि को भारत सरकार ने वन-संरक्षण अधिनियम को मंजूर किया और इस कानून की मंजूरी के साथ ही हजारो वनवासी और जनजातीय लोग रातोरात उसी जमीन पर अवैध निवासी बन गये जिसपर वे पीढियों से रहते आ रहे थे। कुछेक वनवासियों के अधिकार बने रहे। लगभग २५ सालों तक हजारों लोग अपनी ही जमीन पर अवैध निवासी बने रहे मगर सरकार ने वनभूमि पर वनवासी समुदायों के परंपरागत अधिकार की न तो पहचान की और ना ही उसे मंजूर किया। वन संरक्षण कानून और इसी से जुड़े वन और पर्यावरण मंत्रालय के दिशानिर्देशों में&amp;nbsp; वनभूमि पर वनवासी समुदायों के जिन परंपरागत अधिकार को मान्यता दी गई थी उन्हें भी सरकार ने सीमित करने के प्रयास किये। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सुप्रीम कोर्ट ने गोदावर्मन तिरुमलपद बनाम भारत सरकार&amp;nbsp; के मुकदमे में फैसला दिया था कि जनजातीय राजस्व-जिलों(रेवेन्यू विलेज) का नियमितीकरण नहीं किया जाए।इसी फैसले के प्रत्युत्तर में अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक लाया गया।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सुप्रीम कोर्ट ने जनजातीय राजस्व-जिलों के नियमतीकरण पर स्थगन का आदेश २३ नवंबर २००१ को सुनाया। इस फैसले से एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई। सभी वनवासी चाहे १९८० के वन-संरक्षण कानून में उनके अधिकारों को मान्यता दी गई हो या नहीं, कानूनी तौर विलुप्त की श्रेणी में आ गये। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;विधेयक १३ दिसंबर २००५ को द शिड्यूल्ड ट्राइव्स् (रिकॉग्नीशन ऑव फॉरेस्ट राइट्स्) बिल नाम से संसद में पेश हुआ. एक साल तक इस पर बड़ी तीखी बहस चली और इसका नाम बदलकर द शिड्यूल्ड ट्राइव्स् एंड अदर टेड्रीशनल फ़ॉरेस्ट डेवेलरस (रिकॉग्नीशन ऑव फॉरेस्ट राइट्स्),२००६ रखा गया। देश के निचले सदन(लोकसभा) ने इसे १३ दिसंबर २००६ को पास किया। २९ दिसंबर २००६ को भारत के राष्ट्रपति ने इसपर मुहर लगायी और यह कानून प्रभावी हो गया। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल २००५ में विधेयक संसद में पेश किया गया था और साल २००६ के दिसंबर में यह कानून की शक्ल में आ सका। इस बीच जो बहस इस विधेयक को लेकर चली उससे साप स्पष्ट हो गया कि जनजातीय समुदाय को लेकर गैर-जनजातीय समुदाय में बड़े गहरे पूर्वग्रह मौजूद हैं और जमीन पर उनकी हकदारी की मंजूरी में आड़े आ रहे हैं। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;वनाधिकार कानून के पुराने प्रारुप(२००५) का दो हितसमूहों ने विरोध किया। कुछ प्रयावरणवादियों का कहना था कि जैव-विविधता, वन्य-जीव और वन का पर्यावरण के लिहाज से प्रबंधन जनजातीय लोगों और अन्य वनवासी समुदायों के बिना किया जाना चाहिए। यह बात रियो घोषणा के ठीक उलट थी। दूसरी तरफ वन और प्रयावरण मंत्रालय का तर्क था कि अगर जनजातीय और अन्य परंपरागत वनसमुदाय को वनभूमि और वनोपज पर अधिकार दिए गए तो देश के वनाच्छादन (फॉरेस्टकवर) में १६ फीसदी की कमी आयेगी। यह तर्क भी बड़ा लचर था क्योंकि देश का ६० फीसदी वनाच्छादन कुल १८७ जनजातीय जिलों में पड़ता है जबकि इन जिलों में देश की महज ८ फीसदी जनसंख्या निवास करती है। इससे पता चलता है कि जनजातीय लोगों ने जंगल को बचाकर रखा है और उनकी संस्कृति में जंगल को बचाने के गुण हैं। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;एक तरफ जनजातियां हैं जिनकी संस्कृति जंगल बचाने की है, दूसरी तरफ है वन और पर्यावरण मंत्रालय जिसने कुल अधिगृहीत वनभूमि का ७३ फीसदी हिस्सा (९.८१ लाख हेक्टेयर) गैर-वनीय गतिविधियों यानी औद्योगिक और विकास परियोजनाओं के खाते में डाल रखा है। .&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल २००५ में पेश किए गए मसौदे पर जब आपत्तियां उठीं तो इसे एक संयुक्त पार्लियामानी समिति के हाथो सौंप दिया गया जिसकी अध्यक्षता वी किशोर चंद्र एस देव(कांग्रेस पार्टी) कर रहे थे।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;२३ मई २००६ को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें कट-ऑव डेट, प्रत्येक परिवार को दी जाने वाली जमीन की माप, ग्राम सभा की मजबूती सहित&amp;nbsp; अन्य परंपरागत वनवासी समुदायों को विधेयक के दायरे में शामिल करने के बारे में सुझाव दिए गए थे। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;क्या मिला-क्या नहीं मिला?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पुराने विधेयक के नाम से सूचना मिल रही थी कि जनजातीय समुदाय और वन के बीच एक आत्यांतिक रिश्ता है। इस रिश्ते को साल १९८८ की वननीति में भी रेखांकित किया गया था। मौजूदा अधिनियम इस रिश्ते को कमजोर करता है क्योंकि इसमें अन्य परंपरागत वनवासी समुदाय नामक पद जोड़ दिया गया है। मौजूदा कानून अब सिर्फ जनजातीय की अधिकारिता पर केंद्रित नहीं है जैसा कि इस कानून का मसौदा तैयार करते वक्त मंशा जतायी गई थी। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;जंगल और जनजातीय समुदाय एक तरह से प्रयायवाची के रुप में इस्तेमाल होते हैं यानी दोनों को अलगाया नहीं जा सकता जबकि यही बात अन्य परंपरागत वनवासी समुदाय के बारे में नहीं कही जा सकती। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;जनजातीयों का जंगल से भावनात्मक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक जुड़ाव है। वे हमेशा से वनवासी रहे हैं जबकि गैर जनजातीय अन्य पंरपरागत वनवासी समुदाय वनोपज को अपनी आजीविका का आधार तब बनाते हैं जब उनके पास और कोई उपाय शेष नहीं रह जाता।&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
	मौजूदा कानून में अन्य परंपरागत वनवासी समुदाय को बढ़त देने के लिए कट ऑव डेट बढ़ा दी गई है।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पहले के मसौदे में यह तारीख २५ अक्तूबर १९८० थी मगर अब के कानून में यह तारीख १३ दिसंबर २००५ है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;बढ़ी हुई तारीख से अन्य परंपरागत वनसमुदाय के नाम से परिभाषित समूहों को फायदा मिलेगा। कानून में कहा गया है कि इस समुदाय के लोगों को वनोपज या वनभूमि पर मिल्कियत की दावेदारी के लिए साबित करना होगा कि वे तीन पीढियों से वनभूमि पर रह रहे हैं। तारीख के बढ़ने से ऐसे समुदायों को पूरी एक पीढ़ी का फायदा पहुंचा है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल १९८० के वन-संरक्षण कानून के प्रावधानों के कारण हजारों जनजातीय लोग आपराधिक आरोपों के दायरे में आ गए हैं। इस कानून के कारण उनपर वनोपज को चुराने और अवैध कब्जा करने के आरोप लगे हैं। साल २००६ में जो वनाधिकार कानून पास हुआ उसमें इस बात की पहचान ही नहीं की गई है कि वन-संरक्षण कानून जनजातीयों के अधिकारों को छीनता है और उन्हें अपराधी करार देता है। साल २००६ का कानून जनजातीय को वनोपज और वनभूमि पर अधिकारलतो देता है लेकिन उन पर लगे आरोपों से मुक्ति नहीं।नये कानून में ऐसा कोई विधान नहीं है कि जनजातीय समूहों पर लगे आरोपों को हटा लिया जाएगा।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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	साल २००६ के १३ दिसंबर को लोकसभा ने ध्वनि मत से अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक(२००५) को पारित किया। इसका उद्देश्य वनसंपदा और वनभूमि पर अनुसूचित जाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों को अधिकार देना है। 
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	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span&gt;साल २००६ के १३ दिसंबर को लोकसभा ने ध्वनि मत से अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक(२००५) को पारित किया। इसका उद्देश्य वनसंपदा और वनभूमि पर अनुसूचित जाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों को अधिकार देना है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;यह विधेयक साल २००५ में भी संसद में पेश किया गया था, फिर इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए जिसमें अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अन्य पंरपरागत वनवासी समुदायों को भी इस अधिकार विधेयक के दायरे में लाना शामिल है।&lt;br /&gt;
	मूल विधेयक में कट-ऑफ डेट (वह तारीख जिसे कानून लागू करने पर गणना के लिए आधार माना जाएगा) ३१ दिसंबर, १९८० तय की गई थी जिसे बदलकर संशोधित विधेयक में १३ दिसंबर, २००५ कर दिया गया। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span&gt;परंपरागत वनवासी समुदाय का सदस्य वनभूमि पर अधिकार अथवा वनोपज को एकत्र करने और उसे बेचने का अधिकार पाने के योग्य तभी माना जाएगा जब वह तीन पीढ़ियों से वनभूमि के अन्तर्गत परिभाषित जमीन पर रहता हो। कानून के मुताबिक प्रत्येक परिवार ४ हेक्टेयर की जमीन पर मिल्कियत दी जाएगी जबकि पिछले विधेयक में २.५ हेक्टेयर जमीन देने की बात कही गई थी।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&#039;,
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	&#039;id&#039; =&gt; (int) 40983,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;वनाधिकार&#039;,
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	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल २००६ के १३ दिसंबर को लोकसभा ने ध्वनि मत से अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक(२००५) को पारित किया। इसका उद्देश्य वनसंपदा और वनभूमि पर अनुसूचित जाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों को अधिकार देना है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;यह विधेयक साल २००५ में भी संसद में पेश किया गया था, फिर इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए जिसमें अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अन्य पंरपरागत वनवासी समुदायों को भी इस अधिकार विधेयक के दायरे में लाना शामिल है।&lt;br /&gt;
	मूल विधेयक में कट-ऑफ डेट (वह तारीख जिसे कानून लागू करने पर गणना के लिए आधार माना जाएगा) ३१ दिसंबर, १९८० तय की गई थी जिसे बदलकर संशोधित विधेयक में १३ दिसंबर, २००५ कर दिया गया। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;परंपरागत वनवासी समुदाय का सदस्य वनभूमि पर अधिकार अथवा वनोपज को एकत्र करने और उसे बेचने का अधिकार पाने के योग्य तभी माना जाएगा जब वह तीन पीढ़ियों से वनभूमि के अन्तर्गत परिभाषित जमीन पर रहता हो। कानून के मुताबिक प्रत्येक परिवार ४ हेक्टेयर की जमीन पर मिल्कियत दी जाएगी जबकि पिछले विधेयक में २.५ हेक्टेयर जमीन देने की बात कही गई थी।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;**page**&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside] पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तारित) अधिनियम, 1996 (PESA अधिनियम) के कार्यान्वयन की स्थिति (6 अप्रैल, 2018 तक) [/inside]&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पेसा जिलों की संख्या सबसे अधिक (पूरी तरह और आंशिक रूप से दोनों) मध्य प्रदेश (20)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद छत्तीसगढ़ (19) और झारखंड (16) मे है. पेसा ब्लॉक की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य झारखंड (131) है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद ओडिशा (119) और मध्य प्रदेश (89) हैं. जिन राज्यों के लिए पेसा&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गांवों पर डेटा उपलब्ध नहीं है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वे ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राजस्थान और तेलंगाना हैं. कृपया तालिका -1 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1995 में प्रस्तुत दिलीप सिंह भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;संसद ने पेसा अधिनियम (1996) लागू किया. अधिनियम के प्रावधान कुछ संशोधनों और अपवादों (धारा 4) के साथ संविधान के भाग &lt;/span&gt;IX &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को 10 राज्यों के पांचवें अनुसूची क्षेत्रों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अर्थात् आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राजस्थान और तेलंगाना में विस्तारित करते हैं. 10 राज्यों&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में ये अनुसूची क्षेत्र 108 जिलों (45 पूरी तरह और 63 आंशिक रूप से) को कवर करते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 1: 10 राज्यों में अधिसूचित पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों (&lt;/span&gt;FSA) / &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अनुसूचित क्षेत्रों (&lt;/span&gt;PESA)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में पेसा पंचायत&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का विवरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 1 Details of notified FSA PESA areas in 10 states of India&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%201%20Details%20of%20notified%20FSA%20PESA%20areas%20in%2010%20states%20of%20India.jpg&quot; style=&quot;height:403px; width:397px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: पंचायत अधिनियम (1996) से संबंधित राजकीय वेबसाइट (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार)&lt;/span&gt;, http://pesadarpan.gov.in/state-profiles (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;6 जून&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 को एक्सेस किया गया)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नोट: &lt;/span&gt;&amp;lsquo;NA&amp;rsquo; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का अर्थ उपलब्ध नहीं है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केवल छह राज्यों यानी आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राजस्थान और तेलंगाना ने पेसा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाए हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;7 राज्यों यानी आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तेलंगाना&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महाराष्ट्र और राजस्थान में &lt;/span&gt;PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अधिनियम के साथ भूमि अधिग्रहण के तहत संबंधित विषय कानूनों का कोई अनुपालन नहीं है. कृपया टेबल -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;6 राज्यों में यानी आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तेलंगाना&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश और राजस्थान में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वन उपज अधिनियम के तहत संबंधित विषय कानूनों का कोई अनुपालन नहीं है. कृपया टेबल -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4 राज्यों में यानी आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तेलंगाना&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड और महाराष्ट्र में&lt;/span&gt;, PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अधिनियम में खानों और खनिजों के तहत संबंधित विषय कानूनों का कोई अनुपालन नहीं है. कृपया तालिका -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 2: पेसा अधिनियम से संबंधित राज्य विषय कानूनों के अनुपालन की स्थिति&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table Compliance status of concerned state subject laws with the PESA Act&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%20Compliance%20status%20of%20concerned%20state%20subject%20laws%20with%20the%20PESA%20Act.jpg&quot; style=&quot;height:154px; width:296px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: लोक सभा में पंचायती राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला द्वारा अतारांकित प्रश्न सं. 1463 के जवाब में दिया गया उत्तर&lt;/span&gt;, (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;9 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2017 को उत्तर दिया गया)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Answer%20by%20the%20Minister%20of%20State%20for%20Panchayati%20Raj%20Shri%20Parshottam%20Rupala%20to%20the%20Unstarred%20Question%20no%201463%20of%20Lok%20Sabha.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt; (6 जून&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 को एक्सेस किया गया)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंचायत अधिनियम (1996) की वेबसाइट (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तारित))&lt;/span&gt;, http://pesadarpan.gov.in/state-profiles (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;6 जून&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 को एक्सेस की गई)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नोट: * झारखंड सरकार ने 8 फरवरी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2007 को ग्राम पंचायतों को लघु वन उपज (एमएफपी) पर स्वामित्व का अधिकार देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया&lt;/span&gt;; &amp;#39;y&amp;rsquo;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का अर्थ है हां और&lt;/span&gt;&amp;#39; n&amp;rsquo; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का अर्थ है नहीं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ ने अपने पंचायती राज अधिनियम को &lt;/span&gt;PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अधिनियम की धारा 4 (&lt;/span&gt;m) (ii) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और 4 (&lt;/span&gt;m) (v) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के अनुरूप नहीं लागू किया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात ने अपने पंचायती राज अधिनियम को &lt;/span&gt;PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अधिनियम की धारा 4 (&lt;/span&gt;m) (i) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के अनुरूप नहीं लागू किया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड ने अपने पेसा अधिनियम (1996) में धारा &lt;/span&gt;4(i), 4(j), 4(k), 4(l), 4(m)(i), 4(m)(ii), 4(m)(iii) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और&lt;/span&gt; 4(m)(v&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के साथ अपने पंचायती राज अधिनियम का अनुपालन नहीं किया है. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महाराष्ट्र ने पेसा अधिनियम की धारा 4 (एच) और 4 (एम) (&lt;/span&gt;iv) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के साथ अपने पंचायती राज अधिनियम का अनुपालन नहीं किया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश राज्य ने अपने पंचायती राज अधिनियम को &lt;/span&gt;PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;की धारा 4 (&lt;/span&gt;m) (i), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4 (&lt;/span&gt;m) (ii), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4 (&lt;/span&gt;m) (iii) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और 4 (&lt;/span&gt;m) (v) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के अनुरूप लागू नहीं किया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पेसा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन से जनजातीय आबादी को निम्नलिखित लाभ मिलने की उम्मीद है:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क) निर्णय लेने में स्वायतता मिलेगी और लोगों की भागीदारी संस्थागत होगी. गाँव में ग्राम सभा (हैमलेट या निवास स्थान या बस्तियों का समूह) के स्तर पर ग्राम सभा को लागू करने से लोग गाँव के शासन में भाग लेने में अधिक सहज महसूस करेंगे&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ख) जनजातीय क्षेत्रों में अलगाव की भावना कम होगी क्योंकि ग्राम सभा के माध्यम से गांव में सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग पर उनका नियंत्रण होगा&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग) जनजातीय आबादी के बीच अलगाव और आक्रोश को कम करने से प्रभावित जिलों में उग्रवाद को कम करने में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;घ) आदिवासी आबादी के बीच गरीबी और पलायन कम होगा क्योंकि उनके पास प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि छोटे जल निकायों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लघु वन उपज&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लघु खनिजों आदि पर नियंत्रण होगा और इन संसाधनों के प्रबंधन और प्रबंधन से उनकी आजीविका और आय में सुधार होगा&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ड़) आदिवासी आबादी का शोषण कम से कम करें क्योंकि वे पैसे उधार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शराब और गाँव के बाजारों की बिक्री और उपभोग को नियंत्रित और प्रबंधित करने में सक्षम होंगे&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;च) भूमि पर अवैध कब्जे की जाँच होगी और गैरकानूनी रूप से अलग की गई आदिवासी भूमि भी पुनर्स्थापित हो सकेगी. इससे न केवल संघर्ष में कमी आएगी बल्कि आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छ) लाभार्थियों की योजना और पहचान में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के कारण विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों पर बेहतर कार्यान्वयन होगा&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ज) सामाजिक क्षेत्र के अधिकारियों पर नियंत्रण के कारण अधिक जवाबदेह और उत्तरदायी स्थानीय प्रशासन और उपयोग प्रमाणपत्र जारी करने की शक्ति भी होगी&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झ) आदिवासी आबादी की परंपराओं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलेगा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 3: पेसा अधिनियम की धारा 4 के साथ राज्य पंचायती राज अधिनियमों का अनुपालन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 3 Compliance of State Panchayati Raj Acts with Section 4 of PESA Act&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Compliance%20of%20State%20Panchayati%20Raj%20Acts%20with%20Section%204%20of%20PESA%20Act.jpg&quot; style=&quot;height:143px; width:244px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: लोक सभा में पंचायती राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला द्वारा अतारांकित प्रश्न सं. 1463 के जवाब में दिया गया उत्तर&lt;/span&gt;, (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;9 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2017 को उत्तर दिया गया)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Answer%20by%20the%20Minister%20of%20State%20for%20Panchayati%20Raj%20Shri%20Parshottam%20Rupala%20to%20the%20Unstarred%20Question%20no%201463%20of%20Lok%20Sabha.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt; (6 जून&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 को एक्सेस किया गया)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नोट: &lt;/span&gt;&amp;#39;Y&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का अर्थ है कि प्रावधान को &lt;/span&gt;PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के अनुरूप बनाया गया है और &lt;/span&gt;&amp;#39;N&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का अर्थ है कि कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;**page**&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;[inside]रिपोर्ट ऑन द हाईलेवल कमिटी ऑन सोश्यो इकॉनॉमिक, हैल्थ एंड एजुकेशनल स्टेटस् ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया[/inside](मई 201र्) के तथ्यों के अनुसार&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/99299TribalCommitteeReportMay-June2014.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.im4change.org/docs/99299TribalCommitteeReportMay-June2014.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;वामपंथी अतिवाद से प्रभावित नौ राज्यों में से छह राज्यों में अधिसूचित क्षेत्र(शिड्यूल्ड एरिया) हैं। कुल 83 जिलों में 42 जिले अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। ये इलाके&amp;nbsp; गहरी उपेक्षा और वंचना के शिकार है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;गरीबी बहुत ज्यादा है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का अभाव है।&amp;nbsp; इलाके के निवासी व्यापारियों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;सूदखोरों के हाथो शोषित हैं और प्रशासन अक्षम-अकुशल है। विकास परियोजनाओं के कारण जनजातीय समूहों का यहां से बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। ये सारी बातें जनजातीय के हक की सुरक्षा के सांवैधानिक प्रावधानों और कानून के रहते हुई हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;देश का तकरीबन 60 फीसदी वनाच्छादित हिस्सा जनजातीय इलाकों में है। जिन 58 जिलों में वनाच्छादन 67 प्रतिशत या उससे अधिक है उनमें 51 जिले जनजातीय बहुल हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ और झारखंड में देश के कोयला-भंडार का 70 प्रतिशत हिस्सा मौजूद है। देश के लौह-अयस्क का 80% हिस्सा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;बाक्साइट का 60% तथा क्रोमाइट का तकरीबन 100% हिस्सा इन्हीं तीन राज्यों में है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;सेंटर फॉर साइन्स एंड एन्वायर्नमेंट स्टडी के एक अध्ययन रिच लैंड पुअर पीपल्स(2008) के मुताबिक सर्वाधिक खनिज-उत्पादन करने वाले कुल जिलों में 50 प्रतिशत जिले आदिवासी बहुल हैं। इन इलाकों में वनाच्छादन भी 28 प्रतिशत है जो कि राष्ट्रीय औसत( 20.9 प्रतिशत) से ज्यादा है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;विस्थापन की बड़ी वजह अनुमानतया बांधों का निर्माण है। बांधों से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच है। बहरहाल इस बात पर विद्वानों के बीच सहमति है कि विस्थापित लोगों में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 40 प्रतिशत है जबकि देश की कुल आबादी में जनजातीय समुदाय के लोगों की संख्या 8 प्रतिशत है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;विकास परियोजनाओं से विस्थापित होने वाले लोगों में 40 प्रतिशत तादाद जनजातीय समुदाय के लोगों की&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;20 प्रतिशत तादाद अनुसूचित जाति की और 20 प्रतिशत तादाद अन्य पिछड़ी जाति श्रेणी के लोगों की है। शोधकर्ताओं ने उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया है कि लोगों को विकास परियोजनाओं के कारण ढाई करोड़ हैक्टेयर जमीन छोड़नी पड़ी है जिसमें 70 लाख हैक्टेयर वनभूमि भी शामिल है।&amp;nbsp; विस्थापित लोगों में से 25%&amp;nbsp; का पुनर्वास किया गया है जबकि विस्थापित जनजातीय समुदाय के कुल लोगों में केवल 21.16% का पुनर्वास हो पाया है। शेष&lt;/span&gt;f &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;79% का पुनर्वास बाकी है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;द राइट टू फेयर कंपेन्सेशन एंड ट्रान्सपेरेन्सी इन लैंड एक्वीजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेट्लमेंट एक्ट 2013 में विस्थापित लोगों के बीच पुनर्वास के लिए शेष बचे रह गये लोगों के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;भू-संसाधन विभाग की वार्षिक रपट 2007-08 के तथ्यों के अनुसार ओड़िशा में जनजातीय लोगों के भूमि-अधिग्रहण से संबंधित सर्वाधिक मामले अदालतों में दायर हैं। इन मामलों की संख्या 1.05 लाख है। मध्यप्रदेश का ऐसे मामलों के निपटारे के मामले में प्रदर्शन अत्यंत निराशाजनक है। मध्यप्रदेश में भूमि-अधिग्रहण के एक भी मामले में फैसला आदिवासी आबादी के पक्ष में नहीं हुआ है। गुजरात में अधिग्रहित जमीन से संबंधित कुल 19,322 मामले आदिवासी समुदाय के पक्ष में सुनाये गये हैं लेकिन जमीन की वास्तविक वापसी मात्र 376 मामलों में हुई है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय आदिवासी नीति के प्रारुप(2006) में अनुसूचित जनजाति की संख्या 698&amp;nbsp; बतायी है। जनगणना(2011) में अनुसूचित जनजातीय समुदायों की संख्या 705 बतायी गई है।.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;तकरीबन 80 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं जबकि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत सामान्य श्रेणी के लोगों की तादाद 53% है। ये सभी मुख्यतया खेती-बाड़ी करते हैं। साल 2001 में खेती-बाड़ी करने वाले आदिवासी लोगों की संख्या 68 प्रतिशत से घटकर 45 प्रतिशत रह गई थी जबकि आदिवासी समुदाय के खेतिहर मजदूरों की संख्या 20 प्रतिशत बढ़कर 2001 तक 37 प्रतिशत हो गई थी। इससे आदिवासी आबादी के बीच बढ़ती भूमिहीनता का पता चलता है और इस रुझान को 2011 की जनगणना के आंकड़े पुष्ट करते हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अनुमानतया बीते एक दशक में तकरीबन 35 लाख आदिवासी लोगों ने खेती-बाड़ी या इससे जुड़े कामों को छोड़कर अनौपचारिक श्रम-बाजार का रुख किया है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अनुसूचित जनजाति के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग-अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर 991 महिलाओं का और शहरी क्षेत्र में प्रति हजार पुरुष पर 980 महिलाओं का है। राष्ट्रीय औसत प्रति हजार पुरुषों पर 990 महिलाओं का है।(2011 की जनगणना के अनुसार)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;भारत की कुल आबादी में जनजातीय समुदाय के लोगों की संख्या साल 2001 में 8.2 प्रतिशत थी जो 2011 में बढ़कर 8.6 प्रतिशत हो गई है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;ओडिशा में सर्वाधिक अधिसूचित जनजातियां (62) हैं। इसके बाद कर्नाटक (50)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;महाराष्ट्र (45)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;मध्यप्रदेश (43) और छत्तीसगढ़ (42) का स्थान है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;दक्षिण भारत के राज्यों में (वैसे राज्य जहां कोई अधिसूचित क्षेत्र नहीं है) कर्नाटक में आदिवासी समदायों की संख्या कर्नाटक में सर्वाधिक (50) है। इसके बाद तमिलनाडु (36) और केरल (36) का स्थान है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;केंद्रशासित राज्यों में लक्षद्वीप में सर्वाधिक आदिवासी समुदाय के लोगों का आबादी में अनुपात सर्वाधिक(94.8 प्रतिशत) है। इसके बाद मिजोरम (94.4%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;नगालैंड (86.5%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;मेघालय (86.1%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;और अरुणाचल प्रदेश (68.8%) का स्थान है। उत्तरप्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी वहां कुल आबादी में अपेक्षाकृत बहुत कम 0.56% है। इसके बाद तमिलनाडु (1.1%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;बिहार (1.28%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;केरल (1.45%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;और उत्तराखंड (2.89%) का स्थान है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;जहां तक राज्यों में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों की आबादी का प्रश्न हैं मध्यप्रदेश इस मामले में &amp;nbsp;14.7% प्रतिशत जनजातीय आबादी के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद महाराष्ट्र (10.1%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;ओड़िशा (9.2%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;राजस्थान (8.9%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;गुजरात (8.6%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;झारखंड (8.3%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ (7.5%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;आंध्रप्रदेश (5.7%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;पश्चिम बंगाल (5.1%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;कर्नाटक (4.1%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;असम (3.7%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;मेघालय (2.5%) का स्थान है। शेष राज्यों में कुल 11.6% जनजातीय आबादी रहती है। आदिवासी समुदाय के लोगों की कुल आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा मध्यप्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;झारखंड और गुजरात में अवस्थित है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में कोई भी अधिसूचित क्षेत्र नहीं है और इन दो राज्यों में देश की आदिवासी आबादी का क्रमश 4.1% तथा 5.1% हिस्सा रहता है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;भारत के 90 जिलों में आदिवासी आबादी वहां की कुल जनसंख्या में 50 प्रतिशत से ज्यादा है। कुल 62 जिलों में आदिवासी आबादी कुल आबादी में 50 प्रतिशत से कम लेकिन 25 प्रतिशत से ज्यादा है। देश के कुल 543 जिलों में आदिवासी आबादी का निवास है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;विशेष रुप से असहाय आदिवासी समूह(पीवीटीजी) के अंतर्गत फिलहाल 75 जनजातीय समुदाय शामिल हैं। इनकी पहचान के आधार हैं : 1) वनोपज आधारित जीविका&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;2) अस्तित्व का गैर-कृषिगत आधार 3) घटती हुई आबादी 4) साक्षरता दर का कम होना 5) न्यूनतम जरुरत की पूर्ति कर सकने लायक अर्थव्यवस्था&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;विशेष रुप से असहाय आदिवासी समूह(पीवीटीजी) मुख्य रुप से छह राज्यों में रहते हैं। इन राज्यों के नाम हैं- महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, , &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;मध्यप्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]वनाधिकार कानून (2006) के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी [/inside]&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
&lt;/ul&gt;

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&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;&lt;strong&gt;जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2012 में प्रस्तुत निम्नलिखित लिंक के अनुसार&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;http://tribal.nic.in/writereaddata/mainlinkFile/File1539.pdf:&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://tribal.nic.in/writereaddata/mainlinkFile/File1034.pdf&quot;&gt;शिड्यूल ट्राईब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवेलर्स(रिकॉग्निशन ऑव फॉरेस्ट राइटस्) एक्ट, 2006 &lt;/a&gt;आदिवासी जनता के सशक्तीकरण की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक महत्व का कदम है। यह अधिनियम जंगल तथा उससे जुड़ी अन्य वन्य-भूमि पर अनुसूचित जनजाति और वनों पर निर्भर अन्य परंपरागत समुदायों का अधिकार सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम 1 जनवरी 2008 को जारी एक अधिसूचना के साथ अमल में आया और इसने जीविका तथा अस्तित्व के लिए वन तथा वनोपज पर निर्भर समुदायों का वनों पर अधिकार स्वीकार किया।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;कानून के अमल में आने के बाद से उसके क्रियान्वन को लेकर कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिन पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ध्यान दिया है। जो बड़ी शिकायतें सामने आई हैं उनमें शामिल है - वनभूमि पर दावे की अर्जियों का बड़े पैमाने पर खारिज होना, दावेदार को उसकी अर्जी की नामंजूरी की सूचना ना देना, किसी खास तरह के प्रमाण को प्रस्तुत करने पर जोर देना तथा वनाधिकार कानून के बारे में लोगों में समुचित जानकारी की कमी। इन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने साल 2012 के जुलाई महीने में राज्यों को एक विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया और इसी साल सितंबर महीने में वनाधिकार कानून में संशोधन की अधिसूचना जारी की गई ताकि वनाधिकार कानून के बारे में जानकारी स्पष्ट हो सके और उसके क्रियान्वयन में आ रही बाधाएं दूर की जा सकें।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;जनजातीय कार्य मंत्रालय ने यूएनडीपी के साथ मिलकर 22 राज्यों को पाँच क्षेत्रों में बांटकर हर क्षेत्र में एक परामर्शी बैठक की और नियमों में किए गए हालिया संशोधनों के बारे में &lt;a href=&quot;http://tribal.nic.in/writereaddata/mainlinkFile/File1539.pdf&quot;&gt;जानकारी का साझा&lt;/a&gt; किया गया। नीचे दी गई जानकारी क्षेत्रीय बैठकों में उठे मुद्दों को चिह्नित करके उनके समाधान के ख्याल से दी जा रही है, यह प्रश्नोत्तरी के रुप में है-&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;प्रश्न- &lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;वनाधिकार कानून के सेक्शन&lt;/span&gt; 3(1)(c) &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;में लघु वनोपज पर अधिकार अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वनवासी समुदायों को दिया गया है। &amp;nbsp;तेंदू&lt;/span&gt; /&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt; केंदू या बांस को राज्य के वन कानूनों में राष्ट्रीयकृत वनोपज माना गया है, क्या इन पर मालिकाना अधिकार वनाधिकार कानून के तहत दिया जा सकता है&lt;/span&gt;?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;उत्तर- हां, बांस और तेंदू-केंदू सहित सभी लघु वनोपजों पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी समुदायों को वनाधिकार कानून के तहत मालिकाना हक दिया जा सकता है, बशर्ते ऐसे वनोपज पर दावे की अर्जी पेश की जाय।&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;वनाधिकार कानून के सेक्शन &lt;/span&gt;&amp;nbsp;2(i)&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt; में लघु वनोपज की साफ-साफ परिभाषा की गई है और इसमें बांस तथा तेंदूपत्ता को शामिल किया गया है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;प्रश्न- अगर कुछेक राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज जैसे तेंदूपत्ता का मालिकाना हक राज्यों से लेकर हस्तांतरित कर दिया जाता है तो क्या निजी व्यापारियों के हाथों तेंदूपत्ता एकत्र करने वाले आदिवासी समुदाय के शोषण होने की आशंका नहीं है&lt;/span&gt;?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;उत्तर- अधिकार जिसे मिला है, उसके हाथ में मालिकाना हक चले जाने का यह मतलब कत्तई नहीं कि राज्य सरकारें वनोपज के व्यापार से अपना हाथ हर तरह से खींच लें। राज्य स्तर की एजेंसियों को सलाह दी गई है कि वे लघु वनोपज एकत्र करने वालों के लिए अपना समर्थन-ढांचा बनाये रखें और उनके द्वारा एकत्र किए हुए लघुवनोपज की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करें, साथ ही खरीदारों के हाथो उनके शोषण की स्थितियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करें। इस सिलसिले में कुछ-कुछ वैसी ही व्यवस्था की गई है जैसी चावल और गेहूं के खरीद के मामले में है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;लघु वनोपज एकत्र करने वाले सहकारी समितियां बनाकर एकजुट हो सकते हैं, वे खुद को एक निर्माता-कंपनी के रुप में प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि उनके मोल-तोल की क्षमता में इजाफा हो सके। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;राष्ट्रीयकृत लघुवनोपज के व्यापार में राज्यस्तरीय एजेंसियों के एकाधिकार को खत्म करने से लघुवनोपज के व्यापार में लगी संस्थाओं को मजबूती मिलेगी, उनमें प्रतिस्पर्धा बढेगी और चूंकि इस व्यापार पर राज्य की निगाह होगी इसलिए लघुवनोपज के अधिकारी समुदाय के शोषण की आशंका कम होगी। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;प्रश्न- क्या ग्राम-सभा लघु वनोपज के संदर्भ में ट्रांजिट-परमिट जारी कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो फिर मौजूदा ट्रांजिट-नियमों का क्या होगा&lt;/span&gt;?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;उत्तर- हां, ग्राम-सभा को वनाधिकार कानून के तहत लघु वनोपज के मामले में ट्रांजिट-परमिट के नियमन का अधिकार है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;6 सितंबर 2012 को जारी वनाधिकार कानून के संशोधनों में कहा गया है कि लघु वनोपजों की ढुलाई के बाबत ट्रांजिट परमिट ग्राम-सबा द्वारा गठित समिति या उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति नियम &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;4(1)(&lt;/span&gt;e)&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt; के अंतर्गत जारी कर सकता है। इस नियम में आगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि ट्रांजिट-परमिट के संदर्भ में ग्राम-सभा इस समिति के सारे फैसलों का अनुमोदन करेगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;राज्यों- केंद्रशासित प्रदेशों को चाहिए कि वे लघु वनोपज की ढुलाई के संबंध में ट्रांजिट-परमिट से बावस्ता अपने मौजूदा नियमों को वनाधिकार कानून के प्रावधानों के हिसाब से संशोधित करें और उसे वनाधिकार कानून के समरुप बनायें। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;प्रश्न- पेसा कानून के अंतर्गत लघु वनोपज पर मालिकाना हक ग्राम-सभा को दिया जा चुका है। ऐसे में क्या जरुरत आन पड़ी थी कि कि वनाधिकार कानून के विविध प्रावधानों के अंतर्गत लघु वनोपज पर मालिकाना हक और नियमन का अधिकार एसडीएलसी&lt;/span&gt; /&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt; डीएलसी को दिया गया और इसकी वैधानिकता क्या है&lt;/span&gt;?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;उत्तर- पेसा कानून की अमलदारी अधिसूचित क्षेत्र तक सीमित है इस कारण इस कानून में लघु वनोपज पर अधिकार उन्हीं ग्राम-सभाओं को दिया गया है जो अधिसूचित क्षेत्र में हैं। आदिवासी जन-समुदाय का एक बड़ा हिस्सा अधिसूचित क्षेत्र से बाहर भी रहता है। इसके अतिरिक्त पेसा-कानून में नहीं कहा गया कि प्रत्येक अधिकार-धारक को प्रशासन की तरफ अधिकार-धारण का पत्र लिखित रुप में दिया जाएगा जबकि वनाधिकार कानून में ऐसा अनिवार्य किया गया है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;एसडीएलसी&lt;/span&gt;/&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;डीएलसी सिर्फ अधिकारों को चिह्नित करने की प्रक्रिया के हिस्सा भर हैं। लघु वनोपज से संबंधित नियमन का अधिकार ग्राम-सभा को है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृपया ऐसे अन्य शंका-समाधान के लिए यहां &lt;a href=&quot;tribal.nic.in/index1.asp?linkid=376&amp;amp;langid=1&quot;&gt;क्लिक करें। &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
[inside]अजय दांडेकर और चित्रांगदा चौधरी द्वारा प्रस्तुत &amp;nbsp;पेसा, लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज्म एंड गवर्नेंस: कन्सर्नस् एंड चैलेंजेज इन इंडियाज् ट्रायबल डिस्ट्रिक्टस् नामक रिपोर्ट [/inside](इंस्टीट्यूट ऑव रुरल मैनेजमेंट, आणंद) के अनुसार,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Arial&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.downtoearth.org.in/dte/userfiles/images/PESAchapter.pdf&quot;&gt;http://www.downtoearth.org.in/dte/userfiles/images/PESAchapter.pdf&lt;/a&gt;:&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;ul&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; भारत की आबादी में जनजातीय समुदाय के लोगों की संख्या 8.2% है यानी हर 100 भारतीय में तकरीबन 8 व्यक्ति जनजातीय समुदाय के हैं। यह समूह सांस्कृतिक रुप से विशिष्ट और आर्थिक-राजनीतिक-सामाजिक रुप से अत्यंत कमजोर है।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; साल 1996 में संसद ने पंचायत(एक्सटेंशन टू शिड्यूल्ड एरिया) एक्ट यानी पेसा कानून पारित किया। इस कानून को पारित करके नेतृवर्ग ने माना कि अधिसूचित क्षेत्र-पाँच के अंतर्गत रहने वाले समुदायों के अधिकार और संसाधनों की रक्षा अत्यंत जरुरी है, और इसके लिए इन समुदायों को स्वशासन का अधिकार देना होगा। दिलीप सिंह भूरिया समिति ने इस मसले पर काम किया था और इस समिति के अध्यक्ष के रुप में दिलीप सिंह भूरिया ने कहा कि पेसा कानून आदिवासी समुदाय के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की तरह है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; पेसा कानून ने ग्राम-सभा को मान्यता दी है और उसे प्रमुख माना है( यह निर्वाचित ग्राम-पंचायत से भिन्न है। ग्राम-सभा किसी प्राकृतिक वासस्थान में रहने वाले समुदाय के सदस्यों से बनती है। समुदाय के हर व्यस्क व्यक्ति इसका सदस्य होता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; पेसा कानून के अन्तर्गत आदिवासी स्वशासन की परिकल्पना कुछेक आधार-बिन्दुओं के इर्द-गिर्द की गई है, जैसे प्राकृतिक वास स्थान की मान्यता और उस वासस्थान में रहने वाले समुदाय को वास-स्थान का अभिन्न हिस्सा मानना।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; साल 1996 में पारित किए जाने के समय इस कानून के माध्यम से अपेक्षा की गई कि वे नौ राज्य जहां अधिसूचित क्षेत्र- 5 के तहत दर्ज इलाके हैं, पेसा कानून की भावनाओं के अनुरुप अपने विशेष कानून तैयार करेंगे और अपने इलाके के आदिवासी समुदायों को विशेष अधिकार देंगे। साथ ही अपेक्षा की गई कि अगर इन राज्यों में पहले से कोई ऐसा कानून मौजूद है जो पेसा कानून की भावनाओं के विपरीत है तो उसमें सुधार करके उसे एक साल के अंदर पेसा कानून की भावनाओं के अनुरुप बनाया जाएगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; विभिन्न राज्यों ने अपने प्रदेश के पंचायत राज कानून में पेसा कानून के प्रावधानों को अलग-अलग रुप में अपनाया है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ इस मामले में सर्वाधिक प्रावधानों को अपनाने वाले राज्यों में हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; राज्यसत्ता के विभिन्न अंग अधिसूचित क्षेत्र-पाँच के अन्तर्गत आने वाले इलाकों से संबद्ध पेसा कानून के प्रावधानों को सुसंगत रीति से जोड़कर नहीं देखते।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; इस कानून का क्रियान्वयन अधिसूचित क्षेत्र में अभिशासन के पूर्ण रुपांतरण की क्षमता रखता है। कानून के क्रियान्वयन और आदिवासी मामलों से जुड़े मुद्दों की देखरेख का जिम्मा औपचारिक रुप से दो मंत्रालयों के अन्तर्गत है। इनके नाम हैं- पंचायती राज मंत्रालय और आदिवासी मामलों का मंत्रालय। ये दोनों मंत्रालय पेसा कानून के मामले में आपस में संवाद में नहीं रहते और एक-दूसरे से अलग-थलग रहकर काम करते हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; इस कानून के बारे में जन-सामान्य के बीच जानकारी और समझ कदरन कम है। प्रशासक और राजनेता भी इस कानून के मूलगामी स्वभाव से अपरिचित हैं।.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; पेसा कानून के बारे में जानकारी के प्रसार की दिशा में प्रयास ना के बराबर हुए हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राज्यों ने पेसा कानून के प्रावधानों के अनुरुप अपना विधान तैयार करते समय मूल प्रावधान की ताकत को शब्दों के हेर-फेर से कम करने की कोशिश की है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो ज्यादातर राज्यों की विधायिका ने इस कानून के अनुरुप बने प्रावधानों के सहारे ताकत ग्रामसभा के बदले ग्राम-पंचायत को सौंपी है जो कि पेसा कानून के सेक्शन 4 (n) का उल्लंघन है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; प्रदेशों में इस कानून के अनुरुप जो प्रावधान किए गए हैं उनमें यह नहीं बताया गया है कि समुदाय अपनी शक्ति का इस्तेमाल जमीन, विस्थापन, शराब-बंदी आदि के मामले में कैसे करेगा।&amp;nbsp; प्रावधानों में यह भी नहीं बताया गया कि समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन होता हो तो वे अपनी शिकायत के निवारण के लिए क्या करेंगे। सिर्फ मध्यप्रदेश के पेसा-अनुरुपी कानून में भूमि-अधिग्रहण के बारे में थोड़ा बताते हुए कहा गया है कि आदिवासी समुदाय को अधिग्रहित की गई जमीन वापस नहीं मिलती तो वह तीन महीने बाद आधिकारिक तौर पर इसके लिए शिकायत कर सकता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; अधिकतर राज्यों में लघु-खनिज, जल-भंडारों के प्रबंधन और नियंत्रण, लघुवनोपज के प्रबंधन और नियंत्रण तथा भूमि-अधिग्रहण को रोकने से संबंधित कानून या तो हैं ही नहीं या फिर अस्पष्ट हैं। इससे साबित होता है कि राज्य सरकारें पेसा कानून की भावनाओं के अनुरुप काम नहीं कर रही हैं। आंध्रप्रदेश और गुजरात में तो पेसा कानून के तर्ज पर विधान का बनाया जाना अभी शेष ही है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; इस कानून की धाराT4(i) में कहा गया है कि भूमि-अधिग्रहण से पहले सम्मति ली जाएगी, लेकिन सम्मति की इस प्रक्रिया को अनेक राज्यों में औपचारिक रुप नहीं दिया गया है। मध्यप्रदेश( छत्तीसगढ़) ने ग्राम-सभाओं से भूमि-अधिग्रहण करने से पहले के सम्मति हासिल करने की प्रक्रिया के बारे में साल 2000 में विस्तृत नियम बनाये। इन नियमों में कहा गया है कि भूमि-अधिग्रहण की अधिसूचना जारी करने से पहले ग्राम-सभाओं से जरुरी सम्मति हासिल की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; इस कानून के उपखंड 4(k) और 4(l) में कहा गया है कि लघु-खनिजों की लीज देने&amp;nbsp; के मामले में ग्राम सभा से सम्मति ली जाएगी लेकिन खान संबद्ध मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद लीज देने से पहले सम्मति हासिल करने प्रक्रिया पर अमल करने के मामले में राज्यों ने अनसुनी की है। इस संदर्भ में मध्यप्रदेश राज्य द्वारा बनाये गए विधानों को सर्वाधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; साल 2009 के दिसंबर महीने में पंचायती राज मंत्रालय ने नौ राज्यों को इस कानून से जुड़े सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिन्दुओं का एक मसौदा भेजा लेकिन इस पर समयबद्ध तरीके से राज्यों ने अमल नहीं किया। मसौदे में यह बात तो कही गई है कि समुदाय-विशेष को अधिकार देना जरुरी है लेकिन समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन हो तो कौन-से दंडात्मक कदम उठाए जायेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; इस कानून के लागू होने के बाद से राज्यपाल इस कानून में वर्णित अपने दायित्वों के निर्वाह नें कोताही बरत रहे हैं। कई पेसा-गांवों में सहभागिता आधारित स्वशासन से अपेक्षित शांति-स्थापना की प्रक्रिया ठप्प पड़ी हुई है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; विगत सालों में केंद्र को राज्यपालों ने जो सालाना रिपोर्ट सौंपी है उनके विश्लेषण से पता चलता है कि इन रिपोर्टों में वस्तुगत स्थिति के आकलन का ध्यान नहीं रखा गया है। बस, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए गए आबंटन और लक्ष्यों के बारे में जैसे-तैसे एक सूची बना दी गई है। किसी भी रिपोर्ट में आदिवासी इलाकों से जारी विस्थापन, पलायन, प्रशासन की ढिलाई और हिंसात्मक गतिविधियों सरीखे विषयों को नहीं छुआ गया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; केंद्रीय भू-अधिग्रहण कानून में ऐसा कोई बदलाव अभी तक नहीं किया गया है जिससे जाहिर हो कि इस कानून को पेसा-कानून की भावनाओं के संगत बनाने की कोशिश की गई है। भू-अधिग्रहण कानून की जगह लाया जाना वाला नया कानून अभी संसद में पेश किया जाना बाकी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; पेसा-कानून ने ग्राम-सभा को अधिकार दिया है कि वह आदिवासी-भूमि को गैर-आदिवासी हाथों में जाने से रोके। द ओडीसा शिड्यूल्ड एरियाज् ट्रांसफर ऑव इमोवेवल प्राप्रटी एक्ट से इस सिद्धांत को मजबूती मिली है। लेकिन ये नियम जमीनी स्तर पर कारगर नहीं हो पा रहे। यह बात 2002 के संशोधन में कही गई है।. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; वनाधिकार कानून यानी शिड्यूल्ड ट्राईब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलर्स(रिकॉग्निशन ऑव फॉरेस्ट राइट एक्ट) 2006 आदिवासी समुदाय के निरंतर संघर्ष और उनके हक को आवाज देते आंदोलनों का परिणाम है। इस कानून के जरिए माना गया कि जीविका के लिए वनोपज पर निर्भर समुदायों को वन-संपदा पर अधिकार है। इस कानून ने अंग्रेजी जमाने से चले आ रहे कानून की बातों को एकदम उलट दिया। यह कानून चूंकि ग्राम-सभा के अधिकारों को मान्यता देता है इसलिए पेसा-कानून की भावनाओं के अनुरुप है। लेकिन, नौकरशाही के नियंत्रण और वन-विभाग के अधिकारियों के रवैये के चलते समुदायों को वन-संपदा विषयक मिल्कियत हासिल नहीं हो रही। अप्रयाप्त प्रयास और जानकारी की कमी के कारण कानून का पालन कारगर तरीके से नहीं हो पा रहा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; देश में जिन 76 जिलों को वामपंथी अतिवाद से पीड़ित घोषित किया गया है उनमें 32 जिले पेसा-कानून के दायरे में वर्णित इलाकों वाले जिले हैं। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
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&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;**page**&lt;br /&gt;
[inside]एशियन इंडीजिनस एंड ट्राइबल पीपलस् नामक सूचना स्रोत के अनुसार[/inside]-&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.aitpn.org/Issues/II-09-06-Forest.pdf&quot; onclick=&quot;return top.js.OpenExtLink(window,event,this)&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;http://www.aitpn.org/Issues/II-09-06-Forest.pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;वनाधिकार कानून का इतिहास&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;२५ अक्तूबर १९८० की अर्धरात्रि को भारत सरकार ने वन-संरक्षण अधिनियम को मंजूर किया और इस कानून की मंजूरी के साथ ही हजारो वनवासी और जनजातीय लोग रातोरात उसी जमीन पर अवैध निवासी बन गये जिसपर वे पीढियों से रहते आ रहे थे। कुछेक वनवासियों के अधिकार बने रहे। लगभग २५ सालों तक हजारों लोग अपनी ही जमीन पर अवैध निवासी बने रहे मगर सरकार ने वनभूमि पर वनवासी समुदायों के परंपरागत अधिकार की न तो पहचान की और ना ही उसे मंजूर किया। वन संरक्षण कानून और इसी से जुड़े वन और पर्यावरण मंत्रालय के दिशानिर्देशों में&amp;nbsp; वनभूमि पर वनवासी समुदायों के जिन परंपरागत अधिकार को मान्यता दी गई थी उन्हें भी सरकार ने सीमित करने के प्रयास किये। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सुप्रीम कोर्ट ने गोदावर्मन तिरुमलपद बनाम भारत सरकार&amp;nbsp; के मुकदमे में फैसला दिया था कि जनजातीय राजस्व-जिलों(रेवेन्यू विलेज) का नियमितीकरण नहीं किया जाए।इसी फैसले के प्रत्युत्तर में अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक लाया गया।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सुप्रीम कोर्ट ने जनजातीय राजस्व-जिलों के नियमतीकरण पर स्थगन का आदेश २३ नवंबर २००१ को सुनाया। इस फैसले से एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई। सभी वनवासी चाहे १९८० के वन-संरक्षण कानून में उनके अधिकारों को मान्यता दी गई हो या नहीं, कानूनी तौर विलुप्त की श्रेणी में आ गये। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;विधेयक १३ दिसंबर २००५ को द शिड्यूल्ड ट्राइव्स् (रिकॉग्नीशन ऑव फॉरेस्ट राइट्स्) बिल नाम से संसद में पेश हुआ. एक साल तक इस पर बड़ी तीखी बहस चली और इसका नाम बदलकर द शिड्यूल्ड ट्राइव्स् एंड अदर टेड्रीशनल फ़ॉरेस्ट डेवेलरस (रिकॉग्नीशन ऑव फॉरेस्ट राइट्स्),२००६ रखा गया। देश के निचले सदन(लोकसभा) ने इसे १३ दिसंबर २००६ को पास किया। २९ दिसंबर २००६ को भारत के राष्ट्रपति ने इसपर मुहर लगायी और यह कानून प्रभावी हो गया। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल २००५ में विधेयक संसद में पेश किया गया था और साल २००६ के दिसंबर में यह कानून की शक्ल में आ सका। इस बीच जो बहस इस विधेयक को लेकर चली उससे साप स्पष्ट हो गया कि जनजातीय समुदाय को लेकर गैर-जनजातीय समुदाय में बड़े गहरे पूर्वग्रह मौजूद हैं और जमीन पर उनकी हकदारी की मंजूरी में आड़े आ रहे हैं। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;वनाधिकार कानून के पुराने प्रारुप(२००५) का दो हितसमूहों ने विरोध किया। कुछ प्रयावरणवादियों का कहना था कि जैव-विविधता, वन्य-जीव और वन का पर्यावरण के लिहाज से प्रबंधन जनजातीय लोगों और अन्य वनवासी समुदायों के बिना किया जाना चाहिए। यह बात रियो घोषणा के ठीक उलट थी। दूसरी तरफ वन और प्रयावरण मंत्रालय का तर्क था कि अगर जनजातीय और अन्य परंपरागत वनसमुदाय को वनभूमि और वनोपज पर अधिकार दिए गए तो देश के वनाच्छादन (फॉरेस्टकवर) में १६ फीसदी की कमी आयेगी। यह तर्क भी बड़ा लचर था क्योंकि देश का ६० फीसदी वनाच्छादन कुल १८७ जनजातीय जिलों में पड़ता है जबकि इन जिलों में देश की महज ८ फीसदी जनसंख्या निवास करती है। इससे पता चलता है कि जनजातीय लोगों ने जंगल को बचाकर रखा है और उनकी संस्कृति में जंगल को बचाने के गुण हैं। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;एक तरफ जनजातियां हैं जिनकी संस्कृति जंगल बचाने की है, दूसरी तरफ है वन और पर्यावरण मंत्रालय जिसने कुल अधिगृहीत वनभूमि का ७३ फीसदी हिस्सा (९.८१ लाख हेक्टेयर) गैर-वनीय गतिविधियों यानी औद्योगिक और विकास परियोजनाओं के खाते में डाल रखा है। .&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल २००५ में पेश किए गए मसौदे पर जब आपत्तियां उठीं तो इसे एक संयुक्त पार्लियामानी समिति के हाथो सौंप दिया गया जिसकी अध्यक्षता वी किशोर चंद्र एस देव(कांग्रेस पार्टी) कर रहे थे।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;२३ मई २००६ को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें कट-ऑव डेट, प्रत्येक परिवार को दी जाने वाली जमीन की माप, ग्राम सभा की मजबूती सहित&amp;nbsp; अन्य परंपरागत वनवासी समुदायों को विधेयक के दायरे में शामिल करने के बारे में सुझाव दिए गए थे। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;क्या मिला-क्या नहीं मिला?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पुराने विधेयक के नाम से सूचना मिल रही थी कि जनजातीय समुदाय और वन के बीच एक आत्यांतिक रिश्ता है। इस रिश्ते को साल १९८८ की वननीति में भी रेखांकित किया गया था। मौजूदा अधिनियम इस रिश्ते को कमजोर करता है क्योंकि इसमें अन्य परंपरागत वनवासी समुदाय नामक पद जोड़ दिया गया है। मौजूदा कानून अब सिर्फ जनजातीय की अधिकारिता पर केंद्रित नहीं है जैसा कि इस कानून का मसौदा तैयार करते वक्त मंशा जतायी गई थी। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;जंगल और जनजातीय समुदाय एक तरह से प्रयायवाची के रुप में इस्तेमाल होते हैं यानी दोनों को अलगाया नहीं जा सकता जबकि यही बात अन्य परंपरागत वनवासी समुदाय के बारे में नहीं कही जा सकती। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;जनजातीयों का जंगल से भावनात्मक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक जुड़ाव है। वे हमेशा से वनवासी रहे हैं जबकि गैर जनजातीय अन्य पंरपरागत वनवासी समुदाय वनोपज को अपनी आजीविका का आधार तब बनाते हैं जब उनके पास और कोई उपाय शेष नहीं रह जाता।&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
	मौजूदा कानून में अन्य परंपरागत वनवासी समुदाय को बढ़त देने के लिए कट ऑव डेट बढ़ा दी गई है।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पहले के मसौदे में यह तारीख २५ अक्तूबर १९८० थी मगर अब के कानून में यह तारीख १३ दिसंबर २००५ है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;बढ़ी हुई तारीख से अन्य परंपरागत वनसमुदाय के नाम से परिभाषित समूहों को फायदा मिलेगा। कानून में कहा गया है कि इस समुदाय के लोगों को वनोपज या वनभूमि पर मिल्कियत की दावेदारी के लिए साबित करना होगा कि वे तीन पीढियों से वनभूमि पर रह रहे हैं। तारीख के बढ़ने से ऐसे समुदायों को पूरी एक पीढ़ी का फायदा पहुंचा है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल १९८० के वन-संरक्षण कानून के प्रावधानों के कारण हजारों जनजातीय लोग आपराधिक आरोपों के दायरे में आ गए हैं। इस कानून के कारण उनपर वनोपज को चुराने और अवैध कब्जा करने के आरोप लगे हैं। साल २००६ में जो वनाधिकार कानून पास हुआ उसमें इस बात की पहचान ही नहीं की गई है कि वन-संरक्षण कानून जनजातीयों के अधिकारों को छीनता है और उन्हें अपराधी करार देता है। साल २००६ का कानून जनजातीय को वनोपज और वनभूमि पर अधिकारलतो देता है लेकिन उन पर लगे आरोपों से मुक्ति नहीं।नये कानून में ऐसा कोई विधान नहीं है कि जनजातीय समूहों पर लगे आरोपों को हटा लिया जाएगा।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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	साल २००६ के १३ दिसंबर को लोकसभा ने ध्वनि मत से अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक(२००५) को पारित किया। इसका उद्देश्य वनसंपदा और वनभूमि पर अनुसूचित जाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों को अधिकार देना है। 
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	&lt;li&gt;&lt;span&gt;साल २००६ के १३ दिसंबर को लोकसभा ने ध्वनि मत से अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक(२००५) को पारित किया। इसका उद्देश्य वनसंपदा और वनभूमि पर अनुसूचित जाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों को अधिकार देना है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;यह विधेयक साल २००५ में भी संसद में पेश किया गया था, फिर इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए जिसमें अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अन्य पंरपरागत वनवासी समुदायों को भी इस अधिकार विधेयक के दायरे में लाना शामिल है।&lt;br /&gt;
	मूल विधेयक में कट-ऑफ डेट (वह तारीख जिसे कानून लागू करने पर गणना के लिए आधार माना जाएगा) ३१ दिसंबर, १९८० तय की गई थी जिसे बदलकर संशोधित विधेयक में १३ दिसंबर, २००५ कर दिया गया। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span&gt;परंपरागत वनवासी समुदाय का सदस्य वनभूमि पर अधिकार अथवा वनोपज को एकत्र करने और उसे बेचने का अधिकार पाने के योग्य तभी माना जाएगा जब वह तीन पीढ़ियों से वनभूमि के अन्तर्गत परिभाषित जमीन पर रहता हो। कानून के मुताबिक प्रत्येक परिवार ४ हेक्टेयर की जमीन पर मिल्कियत दी जाएगी जबकि पिछले विधेयक में २.५ हेक्टेयर जमीन देने की बात कही गई थी।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&#039;
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	साल २००६ के १३ दिसंबर को लोकसभा ने ध्वनि मत से अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक(२००५) को पारित किया। इसका उद्देश्य वनसंपदा और वनभूमि पर अनुसूचित जाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों को अधिकार देना है। 
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            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
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                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
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    <tr>
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            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>वनाधिकार</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <ul>
	<li><span>साल २००६ के १३ दिसंबर को लोकसभा ने ध्वनि मत से अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक(२००५) को पारित किया। इसका उद्देश्य वनसंपदा और वनभूमि पर अनुसूचित जाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों को अधिकार देना है। </span></li>
	<li>&nbsp;<span>यह विधेयक साल २००५ में भी संसद में पेश किया गया था, फिर इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए जिसमें अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अन्य पंरपरागत वनवासी समुदायों को भी इस अधिकार विधेयक के दायरे में लाना शामिल है।<br />
	मूल विधेयक में कट-ऑफ डेट (वह तारीख जिसे कानून लागू करने पर गणना के लिए आधार माना जाएगा) ३१ दिसंबर, १९८० तय की गई थी जिसे बदलकर संशोधित विधेयक में १३ दिसंबर, २००५ कर दिया गया। </span></li>
	<li><span>परंपरागत वनवासी समुदाय का सदस्य वनभूमि पर अधिकार अथवा वनोपज को एकत्र करने और उसे बेचने का अधिकार पाने के योग्य तभी माना जाएगा जब वह तीन पीढ़ियों से वनभूमि के अन्तर्गत परिभाषित जमीन पर रहता हो। कानून के मुताबिक प्रत्येक परिवार ४ हेक्टेयर की जमीन पर मिल्कियत दी जाएगी जबकि पिछले विधेयक में २.५ हेक्टेयर जमीन देने की बात कही गई थी।</span></li>
</ul>

<p><span>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
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</table></body>
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}
$maxBufferLength = (int) 8192
$file = '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php'
$line = (int) 853
$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));
$response = object(Cake\Http\Response) {

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		]
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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67ea299759c06-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67ea299759c06-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67ea299759c06-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67ea299759c06-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67ea299759c06-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67ea299759c06-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67ea299759c06-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67ea299759c06-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67ea299759c06-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 40983,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;वनाधिकार&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल २००६ के १३ दिसंबर को लोकसभा ने ध्वनि मत से अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक(२००५) को पारित किया। इसका उद्देश्य वनसंपदा और वनभूमि पर अनुसूचित जाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों को अधिकार देना है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;यह विधेयक साल २००५ में भी संसद में पेश किया गया था, फिर इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए जिसमें अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अन्य पंरपरागत वनवासी समुदायों को भी इस अधिकार विधेयक के दायरे में लाना शामिल है।&lt;br /&gt;
	मूल विधेयक में कट-ऑफ डेट (वह तारीख जिसे कानून लागू करने पर गणना के लिए आधार माना जाएगा) ३१ दिसंबर, १९८० तय की गई थी जिसे बदलकर संशोधित विधेयक में १३ दिसंबर, २००५ कर दिया गया। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;परंपरागत वनवासी समुदाय का सदस्य वनभूमि पर अधिकार अथवा वनोपज को एकत्र करने और उसे बेचने का अधिकार पाने के योग्य तभी माना जाएगा जब वह तीन पीढ़ियों से वनभूमि के अन्तर्गत परिभाषित जमीन पर रहता हो। कानून के मुताबिक प्रत्येक परिवार ४ हेक्टेयर की जमीन पर मिल्कियत दी जाएगी जबकि पिछले विधेयक में २.५ हेक्टेयर जमीन देने की बात कही गई थी।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;**page**&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside] पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तारित) अधिनियम, 1996 (PESA अधिनियम) के कार्यान्वयन की स्थिति (6 अप्रैल, 2018 तक) [/inside]&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पेसा जिलों की संख्या सबसे अधिक (पूरी तरह और आंशिक रूप से दोनों) मध्य प्रदेश (20)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद छत्तीसगढ़ (19) और झारखंड (16) मे है. पेसा ब्लॉक की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य झारखंड (131) है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद ओडिशा (119) और मध्य प्रदेश (89) हैं. जिन राज्यों के लिए पेसा&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गांवों पर डेटा उपलब्ध नहीं है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वे ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राजस्थान और तेलंगाना हैं. कृपया तालिका -1 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1995 में प्रस्तुत दिलीप सिंह भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;संसद ने पेसा अधिनियम (1996) लागू किया. अधिनियम के प्रावधान कुछ संशोधनों और अपवादों (धारा 4) के साथ संविधान के भाग &lt;/span&gt;IX &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को 10 राज्यों के पांचवें अनुसूची क्षेत्रों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अर्थात् आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राजस्थान और तेलंगाना में विस्तारित करते हैं. 10 राज्यों&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में ये अनुसूची क्षेत्र 108 जिलों (45 पूरी तरह और 63 आंशिक रूप से) को कवर करते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 1: 10 राज्यों में अधिसूचित पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों (&lt;/span&gt;FSA) / &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अनुसूचित क्षेत्रों (&lt;/span&gt;PESA)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में पेसा पंचायत&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का विवरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 1 Details of notified FSA PESA areas in 10 states of India&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%201%20Details%20of%20notified%20FSA%20PESA%20areas%20in%2010%20states%20of%20India.jpg&quot; style=&quot;height:403px; width:397px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: पंचायत अधिनियम (1996) से संबंधित राजकीय वेबसाइट (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार)&lt;/span&gt;, http://pesadarpan.gov.in/state-profiles (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;6 जून&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 को एक्सेस किया गया)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नोट: &lt;/span&gt;&amp;lsquo;NA&amp;rsquo; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का अर्थ उपलब्ध नहीं है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केवल छह राज्यों यानी आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राजस्थान और तेलंगाना ने पेसा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाए हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;7 राज्यों यानी आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तेलंगाना&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महाराष्ट्र और राजस्थान में &lt;/span&gt;PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अधिनियम के साथ भूमि अधिग्रहण के तहत संबंधित विषय कानूनों का कोई अनुपालन नहीं है. कृपया टेबल -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;6 राज्यों में यानी आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तेलंगाना&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश और राजस्थान में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वन उपज अधिनियम के तहत संबंधित विषय कानूनों का कोई अनुपालन नहीं है. कृपया टेबल -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4 राज्यों में यानी आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तेलंगाना&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड और महाराष्ट्र में&lt;/span&gt;, PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अधिनियम में खानों और खनिजों के तहत संबंधित विषय कानूनों का कोई अनुपालन नहीं है. कृपया तालिका -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 2: पेसा अधिनियम से संबंधित राज्य विषय कानूनों के अनुपालन की स्थिति&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table Compliance status of concerned state subject laws with the PESA Act&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%20Compliance%20status%20of%20concerned%20state%20subject%20laws%20with%20the%20PESA%20Act.jpg&quot; style=&quot;height:154px; width:296px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: लोक सभा में पंचायती राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला द्वारा अतारांकित प्रश्न सं. 1463 के जवाब में दिया गया उत्तर&lt;/span&gt;, (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;9 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2017 को उत्तर दिया गया)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Answer%20by%20the%20Minister%20of%20State%20for%20Panchayati%20Raj%20Shri%20Parshottam%20Rupala%20to%20the%20Unstarred%20Question%20no%201463%20of%20Lok%20Sabha.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt; (6 जून&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 को एक्सेस किया गया)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंचायत अधिनियम (1996) की वेबसाइट (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तारित))&lt;/span&gt;, http://pesadarpan.gov.in/state-profiles (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;6 जून&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 को एक्सेस की गई)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नोट: * झारखंड सरकार ने 8 फरवरी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2007 को ग्राम पंचायतों को लघु वन उपज (एमएफपी) पर स्वामित्व का अधिकार देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया&lt;/span&gt;; &amp;#39;y&amp;rsquo;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का अर्थ है हां और&lt;/span&gt;&amp;#39; n&amp;rsquo; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का अर्थ है नहीं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ ने अपने पंचायती राज अधिनियम को &lt;/span&gt;PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अधिनियम की धारा 4 (&lt;/span&gt;m) (ii) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और 4 (&lt;/span&gt;m) (v) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के अनुरूप नहीं लागू किया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात ने अपने पंचायती राज अधिनियम को &lt;/span&gt;PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अधिनियम की धारा 4 (&lt;/span&gt;m) (i) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के अनुरूप नहीं लागू किया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड ने अपने पेसा अधिनियम (1996) में धारा &lt;/span&gt;4(i), 4(j), 4(k), 4(l), 4(m)(i), 4(m)(ii), 4(m)(iii) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और&lt;/span&gt; 4(m)(v&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के साथ अपने पंचायती राज अधिनियम का अनुपालन नहीं किया है. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महाराष्ट्र ने पेसा अधिनियम की धारा 4 (एच) और 4 (एम) (&lt;/span&gt;iv) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के साथ अपने पंचायती राज अधिनियम का अनुपालन नहीं किया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश राज्य ने अपने पंचायती राज अधिनियम को &lt;/span&gt;PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;की धारा 4 (&lt;/span&gt;m) (i), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4 (&lt;/span&gt;m) (ii), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4 (&lt;/span&gt;m) (iii) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और 4 (&lt;/span&gt;m) (v) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के अनुरूप लागू नहीं किया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पेसा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन से जनजातीय आबादी को निम्नलिखित लाभ मिलने की उम्मीद है:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क) निर्णय लेने में स्वायतता मिलेगी और लोगों की भागीदारी संस्थागत होगी. गाँव में ग्राम सभा (हैमलेट या निवास स्थान या बस्तियों का समूह) के स्तर पर ग्राम सभा को लागू करने से लोग गाँव के शासन में भाग लेने में अधिक सहज महसूस करेंगे&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ख) जनजातीय क्षेत्रों में अलगाव की भावना कम होगी क्योंकि ग्राम सभा के माध्यम से गांव में सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग पर उनका नियंत्रण होगा&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग) जनजातीय आबादी के बीच अलगाव और आक्रोश को कम करने से प्रभावित जिलों में उग्रवाद को कम करने में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;घ) आदिवासी आबादी के बीच गरीबी और पलायन कम होगा क्योंकि उनके पास प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि छोटे जल निकायों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लघु वन उपज&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लघु खनिजों आदि पर नियंत्रण होगा और इन संसाधनों के प्रबंधन और प्रबंधन से उनकी आजीविका और आय में सुधार होगा&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ड़) आदिवासी आबादी का शोषण कम से कम करें क्योंकि वे पैसे उधार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शराब और गाँव के बाजारों की बिक्री और उपभोग को नियंत्रित और प्रबंधित करने में सक्षम होंगे&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;च) भूमि पर अवैध कब्जे की जाँच होगी और गैरकानूनी रूप से अलग की गई आदिवासी भूमि भी पुनर्स्थापित हो सकेगी. इससे न केवल संघर्ष में कमी आएगी बल्कि आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छ) लाभार्थियों की योजना और पहचान में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के कारण विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों पर बेहतर कार्यान्वयन होगा&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ज) सामाजिक क्षेत्र के अधिकारियों पर नियंत्रण के कारण अधिक जवाबदेह और उत्तरदायी स्थानीय प्रशासन और उपयोग प्रमाणपत्र जारी करने की शक्ति भी होगी&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झ) आदिवासी आबादी की परंपराओं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलेगा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 3: पेसा अधिनियम की धारा 4 के साथ राज्य पंचायती राज अधिनियमों का अनुपालन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 3 Compliance of State Panchayati Raj Acts with Section 4 of PESA Act&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Compliance%20of%20State%20Panchayati%20Raj%20Acts%20with%20Section%204%20of%20PESA%20Act.jpg&quot; style=&quot;height:143px; width:244px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: लोक सभा में पंचायती राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला द्वारा अतारांकित प्रश्न सं. 1463 के जवाब में दिया गया उत्तर&lt;/span&gt;, (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;9 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2017 को उत्तर दिया गया)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Answer%20by%20the%20Minister%20of%20State%20for%20Panchayati%20Raj%20Shri%20Parshottam%20Rupala%20to%20the%20Unstarred%20Question%20no%201463%20of%20Lok%20Sabha.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt; (6 जून&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 को एक्सेस किया गया)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नोट: &lt;/span&gt;&amp;#39;Y&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का अर्थ है कि प्रावधान को &lt;/span&gt;PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के अनुरूप बनाया गया है और &lt;/span&gt;&amp;#39;N&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का अर्थ है कि कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;**page**&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;[inside]रिपोर्ट ऑन द हाईलेवल कमिटी ऑन सोश्यो इकॉनॉमिक, हैल्थ एंड एजुकेशनल स्टेटस् ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया[/inside](मई 201र्) के तथ्यों के अनुसार&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/99299TribalCommitteeReportMay-June2014.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.im4change.org/docs/99299TribalCommitteeReportMay-June2014.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;वामपंथी अतिवाद से प्रभावित नौ राज्यों में से छह राज्यों में अधिसूचित क्षेत्र(शिड्यूल्ड एरिया) हैं। कुल 83 जिलों में 42 जिले अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। ये इलाके&amp;nbsp; गहरी उपेक्षा और वंचना के शिकार है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;गरीबी बहुत ज्यादा है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का अभाव है।&amp;nbsp; इलाके के निवासी व्यापारियों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;सूदखोरों के हाथो शोषित हैं और प्रशासन अक्षम-अकुशल है। विकास परियोजनाओं के कारण जनजातीय समूहों का यहां से बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। ये सारी बातें जनजातीय के हक की सुरक्षा के सांवैधानिक प्रावधानों और कानून के रहते हुई हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;देश का तकरीबन 60 फीसदी वनाच्छादित हिस्सा जनजातीय इलाकों में है। जिन 58 जिलों में वनाच्छादन 67 प्रतिशत या उससे अधिक है उनमें 51 जिले जनजातीय बहुल हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ और झारखंड में देश के कोयला-भंडार का 70 प्रतिशत हिस्सा मौजूद है। देश के लौह-अयस्क का 80% हिस्सा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;बाक्साइट का 60% तथा क्रोमाइट का तकरीबन 100% हिस्सा इन्हीं तीन राज्यों में है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;सेंटर फॉर साइन्स एंड एन्वायर्नमेंट स्टडी के एक अध्ययन रिच लैंड पुअर पीपल्स(2008) के मुताबिक सर्वाधिक खनिज-उत्पादन करने वाले कुल जिलों में 50 प्रतिशत जिले आदिवासी बहुल हैं। इन इलाकों में वनाच्छादन भी 28 प्रतिशत है जो कि राष्ट्रीय औसत( 20.9 प्रतिशत) से ज्यादा है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;विस्थापन की बड़ी वजह अनुमानतया बांधों का निर्माण है। बांधों से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच है। बहरहाल इस बात पर विद्वानों के बीच सहमति है कि विस्थापित लोगों में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 40 प्रतिशत है जबकि देश की कुल आबादी में जनजातीय समुदाय के लोगों की संख्या 8 प्रतिशत है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;विकास परियोजनाओं से विस्थापित होने वाले लोगों में 40 प्रतिशत तादाद जनजातीय समुदाय के लोगों की&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;20 प्रतिशत तादाद अनुसूचित जाति की और 20 प्रतिशत तादाद अन्य पिछड़ी जाति श्रेणी के लोगों की है। शोधकर्ताओं ने उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया है कि लोगों को विकास परियोजनाओं के कारण ढाई करोड़ हैक्टेयर जमीन छोड़नी पड़ी है जिसमें 70 लाख हैक्टेयर वनभूमि भी शामिल है।&amp;nbsp; विस्थापित लोगों में से 25%&amp;nbsp; का पुनर्वास किया गया है जबकि विस्थापित जनजातीय समुदाय के कुल लोगों में केवल 21.16% का पुनर्वास हो पाया है। शेष&lt;/span&gt;f &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;79% का पुनर्वास बाकी है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;द राइट टू फेयर कंपेन्सेशन एंड ट्रान्सपेरेन्सी इन लैंड एक्वीजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेट्लमेंट एक्ट 2013 में विस्थापित लोगों के बीच पुनर्वास के लिए शेष बचे रह गये लोगों के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;भू-संसाधन विभाग की वार्षिक रपट 2007-08 के तथ्यों के अनुसार ओड़िशा में जनजातीय लोगों के भूमि-अधिग्रहण से संबंधित सर्वाधिक मामले अदालतों में दायर हैं। इन मामलों की संख्या 1.05 लाख है। मध्यप्रदेश का ऐसे मामलों के निपटारे के मामले में प्रदर्शन अत्यंत निराशाजनक है। मध्यप्रदेश में भूमि-अधिग्रहण के एक भी मामले में फैसला आदिवासी आबादी के पक्ष में नहीं हुआ है। गुजरात में अधिग्रहित जमीन से संबंधित कुल 19,322 मामले आदिवासी समुदाय के पक्ष में सुनाये गये हैं लेकिन जमीन की वास्तविक वापसी मात्र 376 मामलों में हुई है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय आदिवासी नीति के प्रारुप(2006) में अनुसूचित जनजाति की संख्या 698&amp;nbsp; बतायी है। जनगणना(2011) में अनुसूचित जनजातीय समुदायों की संख्या 705 बतायी गई है।.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;तकरीबन 80 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं जबकि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत सामान्य श्रेणी के लोगों की तादाद 53% है। ये सभी मुख्यतया खेती-बाड़ी करते हैं। साल 2001 में खेती-बाड़ी करने वाले आदिवासी लोगों की संख्या 68 प्रतिशत से घटकर 45 प्रतिशत रह गई थी जबकि आदिवासी समुदाय के खेतिहर मजदूरों की संख्या 20 प्रतिशत बढ़कर 2001 तक 37 प्रतिशत हो गई थी। इससे आदिवासी आबादी के बीच बढ़ती भूमिहीनता का पता चलता है और इस रुझान को 2011 की जनगणना के आंकड़े पुष्ट करते हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अनुमानतया बीते एक दशक में तकरीबन 35 लाख आदिवासी लोगों ने खेती-बाड़ी या इससे जुड़े कामों को छोड़कर अनौपचारिक श्रम-बाजार का रुख किया है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अनुसूचित जनजाति के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग-अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर 991 महिलाओं का और शहरी क्षेत्र में प्रति हजार पुरुष पर 980 महिलाओं का है। राष्ट्रीय औसत प्रति हजार पुरुषों पर 990 महिलाओं का है।(2011 की जनगणना के अनुसार)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;भारत की कुल आबादी में जनजातीय समुदाय के लोगों की संख्या साल 2001 में 8.2 प्रतिशत थी जो 2011 में बढ़कर 8.6 प्रतिशत हो गई है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;ओडिशा में सर्वाधिक अधिसूचित जनजातियां (62) हैं। इसके बाद कर्नाटक (50)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;महाराष्ट्र (45)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;मध्यप्रदेश (43) और छत्तीसगढ़ (42) का स्थान है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;दक्षिण भारत के राज्यों में (वैसे राज्य जहां कोई अधिसूचित क्षेत्र नहीं है) कर्नाटक में आदिवासी समदायों की संख्या कर्नाटक में सर्वाधिक (50) है। इसके बाद तमिलनाडु (36) और केरल (36) का स्थान है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;केंद्रशासित राज्यों में लक्षद्वीप में सर्वाधिक आदिवासी समुदाय के लोगों का आबादी में अनुपात सर्वाधिक(94.8 प्रतिशत) है। इसके बाद मिजोरम (94.4%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;नगालैंड (86.5%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;मेघालय (86.1%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;और अरुणाचल प्रदेश (68.8%) का स्थान है। उत्तरप्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी वहां कुल आबादी में अपेक्षाकृत बहुत कम 0.56% है। इसके बाद तमिलनाडु (1.1%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;बिहार (1.28%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;केरल (1.45%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;और उत्तराखंड (2.89%) का स्थान है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;जहां तक राज्यों में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों की आबादी का प्रश्न हैं मध्यप्रदेश इस मामले में &amp;nbsp;14.7% प्रतिशत जनजातीय आबादी के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद महाराष्ट्र (10.1%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;ओड़िशा (9.2%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;राजस्थान (8.9%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;गुजरात (8.6%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;झारखंड (8.3%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ (7.5%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;आंध्रप्रदेश (5.7%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;पश्चिम बंगाल (5.1%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;कर्नाटक (4.1%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;असम (3.7%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;मेघालय (2.5%) का स्थान है। शेष राज्यों में कुल 11.6% जनजातीय आबादी रहती है। आदिवासी समुदाय के लोगों की कुल आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा मध्यप्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;झारखंड और गुजरात में अवस्थित है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में कोई भी अधिसूचित क्षेत्र नहीं है और इन दो राज्यों में देश की आदिवासी आबादी का क्रमश 4.1% तथा 5.1% हिस्सा रहता है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;भारत के 90 जिलों में आदिवासी आबादी वहां की कुल जनसंख्या में 50 प्रतिशत से ज्यादा है। कुल 62 जिलों में आदिवासी आबादी कुल आबादी में 50 प्रतिशत से कम लेकिन 25 प्रतिशत से ज्यादा है। देश के कुल 543 जिलों में आदिवासी आबादी का निवास है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;विशेष रुप से असहाय आदिवासी समूह(पीवीटीजी) के अंतर्गत फिलहाल 75 जनजातीय समुदाय शामिल हैं। इनकी पहचान के आधार हैं : 1) वनोपज आधारित जीविका&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;2) अस्तित्व का गैर-कृषिगत आधार 3) घटती हुई आबादी 4) साक्षरता दर का कम होना 5) न्यूनतम जरुरत की पूर्ति कर सकने लायक अर्थव्यवस्था&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;विशेष रुप से असहाय आदिवासी समूह(पीवीटीजी) मुख्य रुप से छह राज्यों में रहते हैं। इन राज्यों के नाम हैं- महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, , &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;मध्यप्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]वनाधिकार कानून (2006) के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी [/inside]&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
&lt;/ul&gt;

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&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;&lt;strong&gt;जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2012 में प्रस्तुत निम्नलिखित लिंक के अनुसार&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;http://tribal.nic.in/writereaddata/mainlinkFile/File1539.pdf:&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://tribal.nic.in/writereaddata/mainlinkFile/File1034.pdf&quot;&gt;शिड्यूल ट्राईब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवेलर्स(रिकॉग्निशन ऑव फॉरेस्ट राइटस्) एक्ट, 2006 &lt;/a&gt;आदिवासी जनता के सशक्तीकरण की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक महत्व का कदम है। यह अधिनियम जंगल तथा उससे जुड़ी अन्य वन्य-भूमि पर अनुसूचित जनजाति और वनों पर निर्भर अन्य परंपरागत समुदायों का अधिकार सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम 1 जनवरी 2008 को जारी एक अधिसूचना के साथ अमल में आया और इसने जीविका तथा अस्तित्व के लिए वन तथा वनोपज पर निर्भर समुदायों का वनों पर अधिकार स्वीकार किया।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;कानून के अमल में आने के बाद से उसके क्रियान्वन को लेकर कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिन पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ध्यान दिया है। जो बड़ी शिकायतें सामने आई हैं उनमें शामिल है - वनभूमि पर दावे की अर्जियों का बड़े पैमाने पर खारिज होना, दावेदार को उसकी अर्जी की नामंजूरी की सूचना ना देना, किसी खास तरह के प्रमाण को प्रस्तुत करने पर जोर देना तथा वनाधिकार कानून के बारे में लोगों में समुचित जानकारी की कमी। इन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने साल 2012 के जुलाई महीने में राज्यों को एक विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया और इसी साल सितंबर महीने में वनाधिकार कानून में संशोधन की अधिसूचना जारी की गई ताकि वनाधिकार कानून के बारे में जानकारी स्पष्ट हो सके और उसके क्रियान्वयन में आ रही बाधाएं दूर की जा सकें।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;जनजातीय कार्य मंत्रालय ने यूएनडीपी के साथ मिलकर 22 राज्यों को पाँच क्षेत्रों में बांटकर हर क्षेत्र में एक परामर्शी बैठक की और नियमों में किए गए हालिया संशोधनों के बारे में &lt;a href=&quot;http://tribal.nic.in/writereaddata/mainlinkFile/File1539.pdf&quot;&gt;जानकारी का साझा&lt;/a&gt; किया गया। नीचे दी गई जानकारी क्षेत्रीय बैठकों में उठे मुद्दों को चिह्नित करके उनके समाधान के ख्याल से दी जा रही है, यह प्रश्नोत्तरी के रुप में है-&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;प्रश्न- &lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;वनाधिकार कानून के सेक्शन&lt;/span&gt; 3(1)(c) &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;में लघु वनोपज पर अधिकार अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वनवासी समुदायों को दिया गया है। &amp;nbsp;तेंदू&lt;/span&gt; /&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt; केंदू या बांस को राज्य के वन कानूनों में राष्ट्रीयकृत वनोपज माना गया है, क्या इन पर मालिकाना अधिकार वनाधिकार कानून के तहत दिया जा सकता है&lt;/span&gt;?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;उत्तर- हां, बांस और तेंदू-केंदू सहित सभी लघु वनोपजों पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी समुदायों को वनाधिकार कानून के तहत मालिकाना हक दिया जा सकता है, बशर्ते ऐसे वनोपज पर दावे की अर्जी पेश की जाय।&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;वनाधिकार कानून के सेक्शन &lt;/span&gt;&amp;nbsp;2(i)&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt; में लघु वनोपज की साफ-साफ परिभाषा की गई है और इसमें बांस तथा तेंदूपत्ता को शामिल किया गया है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;प्रश्न- अगर कुछेक राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज जैसे तेंदूपत्ता का मालिकाना हक राज्यों से लेकर हस्तांतरित कर दिया जाता है तो क्या निजी व्यापारियों के हाथों तेंदूपत्ता एकत्र करने वाले आदिवासी समुदाय के शोषण होने की आशंका नहीं है&lt;/span&gt;?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;उत्तर- अधिकार जिसे मिला है, उसके हाथ में मालिकाना हक चले जाने का यह मतलब कत्तई नहीं कि राज्य सरकारें वनोपज के व्यापार से अपना हाथ हर तरह से खींच लें। राज्य स्तर की एजेंसियों को सलाह दी गई है कि वे लघु वनोपज एकत्र करने वालों के लिए अपना समर्थन-ढांचा बनाये रखें और उनके द्वारा एकत्र किए हुए लघुवनोपज की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करें, साथ ही खरीदारों के हाथो उनके शोषण की स्थितियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करें। इस सिलसिले में कुछ-कुछ वैसी ही व्यवस्था की गई है जैसी चावल और गेहूं के खरीद के मामले में है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;लघु वनोपज एकत्र करने वाले सहकारी समितियां बनाकर एकजुट हो सकते हैं, वे खुद को एक निर्माता-कंपनी के रुप में प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि उनके मोल-तोल की क्षमता में इजाफा हो सके। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;राष्ट्रीयकृत लघुवनोपज के व्यापार में राज्यस्तरीय एजेंसियों के एकाधिकार को खत्म करने से लघुवनोपज के व्यापार में लगी संस्थाओं को मजबूती मिलेगी, उनमें प्रतिस्पर्धा बढेगी और चूंकि इस व्यापार पर राज्य की निगाह होगी इसलिए लघुवनोपज के अधिकारी समुदाय के शोषण की आशंका कम होगी। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;प्रश्न- क्या ग्राम-सभा लघु वनोपज के संदर्भ में ट्रांजिट-परमिट जारी कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो फिर मौजूदा ट्रांजिट-नियमों का क्या होगा&lt;/span&gt;?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;उत्तर- हां, ग्राम-सभा को वनाधिकार कानून के तहत लघु वनोपज के मामले में ट्रांजिट-परमिट के नियमन का अधिकार है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;6 सितंबर 2012 को जारी वनाधिकार कानून के संशोधनों में कहा गया है कि लघु वनोपजों की ढुलाई के बाबत ट्रांजिट परमिट ग्राम-सबा द्वारा गठित समिति या उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति नियम &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;4(1)(&lt;/span&gt;e)&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt; के अंतर्गत जारी कर सकता है। इस नियम में आगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि ट्रांजिट-परमिट के संदर्भ में ग्राम-सभा इस समिति के सारे फैसलों का अनुमोदन करेगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;राज्यों- केंद्रशासित प्रदेशों को चाहिए कि वे लघु वनोपज की ढुलाई के संबंध में ट्रांजिट-परमिट से बावस्ता अपने मौजूदा नियमों को वनाधिकार कानून के प्रावधानों के हिसाब से संशोधित करें और उसे वनाधिकार कानून के समरुप बनायें। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;प्रश्न- पेसा कानून के अंतर्गत लघु वनोपज पर मालिकाना हक ग्राम-सभा को दिया जा चुका है। ऐसे में क्या जरुरत आन पड़ी थी कि कि वनाधिकार कानून के विविध प्रावधानों के अंतर्गत लघु वनोपज पर मालिकाना हक और नियमन का अधिकार एसडीएलसी&lt;/span&gt; /&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt; डीएलसी को दिया गया और इसकी वैधानिकता क्या है&lt;/span&gt;?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;उत्तर- पेसा कानून की अमलदारी अधिसूचित क्षेत्र तक सीमित है इस कारण इस कानून में लघु वनोपज पर अधिकार उन्हीं ग्राम-सभाओं को दिया गया है जो अधिसूचित क्षेत्र में हैं। आदिवासी जन-समुदाय का एक बड़ा हिस्सा अधिसूचित क्षेत्र से बाहर भी रहता है। इसके अतिरिक्त पेसा-कानून में नहीं कहा गया कि प्रत्येक अधिकार-धारक को प्रशासन की तरफ अधिकार-धारण का पत्र लिखित रुप में दिया जाएगा जबकि वनाधिकार कानून में ऐसा अनिवार्य किया गया है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;एसडीएलसी&lt;/span&gt;/&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;डीएलसी सिर्फ अधिकारों को चिह्नित करने की प्रक्रिया के हिस्सा भर हैं। लघु वनोपज से संबंधित नियमन का अधिकार ग्राम-सभा को है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृपया ऐसे अन्य शंका-समाधान के लिए यहां &lt;a href=&quot;tribal.nic.in/index1.asp?linkid=376&amp;amp;langid=1&quot;&gt;क्लिक करें। &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
[inside]अजय दांडेकर और चित्रांगदा चौधरी द्वारा प्रस्तुत &amp;nbsp;पेसा, लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज्म एंड गवर्नेंस: कन्सर्नस् एंड चैलेंजेज इन इंडियाज् ट्रायबल डिस्ट्रिक्टस् नामक रिपोर्ट [/inside](इंस्टीट्यूट ऑव रुरल मैनेजमेंट, आणंद) के अनुसार,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Arial&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.downtoearth.org.in/dte/userfiles/images/PESAchapter.pdf&quot;&gt;http://www.downtoearth.org.in/dte/userfiles/images/PESAchapter.pdf&lt;/a&gt;:&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;ul&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; भारत की आबादी में जनजातीय समुदाय के लोगों की संख्या 8.2% है यानी हर 100 भारतीय में तकरीबन 8 व्यक्ति जनजातीय समुदाय के हैं। यह समूह सांस्कृतिक रुप से विशिष्ट और आर्थिक-राजनीतिक-सामाजिक रुप से अत्यंत कमजोर है।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; साल 1996 में संसद ने पंचायत(एक्सटेंशन टू शिड्यूल्ड एरिया) एक्ट यानी पेसा कानून पारित किया। इस कानून को पारित करके नेतृवर्ग ने माना कि अधिसूचित क्षेत्र-पाँच के अंतर्गत रहने वाले समुदायों के अधिकार और संसाधनों की रक्षा अत्यंत जरुरी है, और इसके लिए इन समुदायों को स्वशासन का अधिकार देना होगा। दिलीप सिंह भूरिया समिति ने इस मसले पर काम किया था और इस समिति के अध्यक्ष के रुप में दिलीप सिंह भूरिया ने कहा कि पेसा कानून आदिवासी समुदाय के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की तरह है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; पेसा कानून ने ग्राम-सभा को मान्यता दी है और उसे प्रमुख माना है( यह निर्वाचित ग्राम-पंचायत से भिन्न है। ग्राम-सभा किसी प्राकृतिक वासस्थान में रहने वाले समुदाय के सदस्यों से बनती है। समुदाय के हर व्यस्क व्यक्ति इसका सदस्य होता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; पेसा कानून के अन्तर्गत आदिवासी स्वशासन की परिकल्पना कुछेक आधार-बिन्दुओं के इर्द-गिर्द की गई है, जैसे प्राकृतिक वास स्थान की मान्यता और उस वासस्थान में रहने वाले समुदाय को वास-स्थान का अभिन्न हिस्सा मानना।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; साल 1996 में पारित किए जाने के समय इस कानून के माध्यम से अपेक्षा की गई कि वे नौ राज्य जहां अधिसूचित क्षेत्र- 5 के तहत दर्ज इलाके हैं, पेसा कानून की भावनाओं के अनुरुप अपने विशेष कानून तैयार करेंगे और अपने इलाके के आदिवासी समुदायों को विशेष अधिकार देंगे। साथ ही अपेक्षा की गई कि अगर इन राज्यों में पहले से कोई ऐसा कानून मौजूद है जो पेसा कानून की भावनाओं के विपरीत है तो उसमें सुधार करके उसे एक साल के अंदर पेसा कानून की भावनाओं के अनुरुप बनाया जाएगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; विभिन्न राज्यों ने अपने प्रदेश के पंचायत राज कानून में पेसा कानून के प्रावधानों को अलग-अलग रुप में अपनाया है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ इस मामले में सर्वाधिक प्रावधानों को अपनाने वाले राज्यों में हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; राज्यसत्ता के विभिन्न अंग अधिसूचित क्षेत्र-पाँच के अन्तर्गत आने वाले इलाकों से संबद्ध पेसा कानून के प्रावधानों को सुसंगत रीति से जोड़कर नहीं देखते।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; इस कानून का क्रियान्वयन अधिसूचित क्षेत्र में अभिशासन के पूर्ण रुपांतरण की क्षमता रखता है। कानून के क्रियान्वयन और आदिवासी मामलों से जुड़े मुद्दों की देखरेख का जिम्मा औपचारिक रुप से दो मंत्रालयों के अन्तर्गत है। इनके नाम हैं- पंचायती राज मंत्रालय और आदिवासी मामलों का मंत्रालय। ये दोनों मंत्रालय पेसा कानून के मामले में आपस में संवाद में नहीं रहते और एक-दूसरे से अलग-थलग रहकर काम करते हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; इस कानून के बारे में जन-सामान्य के बीच जानकारी और समझ कदरन कम है। प्रशासक और राजनेता भी इस कानून के मूलगामी स्वभाव से अपरिचित हैं।.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; पेसा कानून के बारे में जानकारी के प्रसार की दिशा में प्रयास ना के बराबर हुए हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राज्यों ने पेसा कानून के प्रावधानों के अनुरुप अपना विधान तैयार करते समय मूल प्रावधान की ताकत को शब्दों के हेर-फेर से कम करने की कोशिश की है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो ज्यादातर राज्यों की विधायिका ने इस कानून के अनुरुप बने प्रावधानों के सहारे ताकत ग्रामसभा के बदले ग्राम-पंचायत को सौंपी है जो कि पेसा कानून के सेक्शन 4 (n) का उल्लंघन है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; प्रदेशों में इस कानून के अनुरुप जो प्रावधान किए गए हैं उनमें यह नहीं बताया गया है कि समुदाय अपनी शक्ति का इस्तेमाल जमीन, विस्थापन, शराब-बंदी आदि के मामले में कैसे करेगा।&amp;nbsp; प्रावधानों में यह भी नहीं बताया गया कि समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन होता हो तो वे अपनी शिकायत के निवारण के लिए क्या करेंगे। सिर्फ मध्यप्रदेश के पेसा-अनुरुपी कानून में भूमि-अधिग्रहण के बारे में थोड़ा बताते हुए कहा गया है कि आदिवासी समुदाय को अधिग्रहित की गई जमीन वापस नहीं मिलती तो वह तीन महीने बाद आधिकारिक तौर पर इसके लिए शिकायत कर सकता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; अधिकतर राज्यों में लघु-खनिज, जल-भंडारों के प्रबंधन और नियंत्रण, लघुवनोपज के प्रबंधन और नियंत्रण तथा भूमि-अधिग्रहण को रोकने से संबंधित कानून या तो हैं ही नहीं या फिर अस्पष्ट हैं। इससे साबित होता है कि राज्य सरकारें पेसा कानून की भावनाओं के अनुरुप काम नहीं कर रही हैं। आंध्रप्रदेश और गुजरात में तो पेसा कानून के तर्ज पर विधान का बनाया जाना अभी शेष ही है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; इस कानून की धाराT4(i) में कहा गया है कि भूमि-अधिग्रहण से पहले सम्मति ली जाएगी, लेकिन सम्मति की इस प्रक्रिया को अनेक राज्यों में औपचारिक रुप नहीं दिया गया है। मध्यप्रदेश( छत्तीसगढ़) ने ग्राम-सभाओं से भूमि-अधिग्रहण करने से पहले के सम्मति हासिल करने की प्रक्रिया के बारे में साल 2000 में विस्तृत नियम बनाये। इन नियमों में कहा गया है कि भूमि-अधिग्रहण की अधिसूचना जारी करने से पहले ग्राम-सभाओं से जरुरी सम्मति हासिल की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; इस कानून के उपखंड 4(k) और 4(l) में कहा गया है कि लघु-खनिजों की लीज देने&amp;nbsp; के मामले में ग्राम सभा से सम्मति ली जाएगी लेकिन खान संबद्ध मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद लीज देने से पहले सम्मति हासिल करने प्रक्रिया पर अमल करने के मामले में राज्यों ने अनसुनी की है। इस संदर्भ में मध्यप्रदेश राज्य द्वारा बनाये गए विधानों को सर्वाधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; साल 2009 के दिसंबर महीने में पंचायती राज मंत्रालय ने नौ राज्यों को इस कानून से जुड़े सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिन्दुओं का एक मसौदा भेजा लेकिन इस पर समयबद्ध तरीके से राज्यों ने अमल नहीं किया। मसौदे में यह बात तो कही गई है कि समुदाय-विशेष को अधिकार देना जरुरी है लेकिन समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन हो तो कौन-से दंडात्मक कदम उठाए जायेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; इस कानून के लागू होने के बाद से राज्यपाल इस कानून में वर्णित अपने दायित्वों के निर्वाह नें कोताही बरत रहे हैं। कई पेसा-गांवों में सहभागिता आधारित स्वशासन से अपेक्षित शांति-स्थापना की प्रक्रिया ठप्प पड़ी हुई है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; विगत सालों में केंद्र को राज्यपालों ने जो सालाना रिपोर्ट सौंपी है उनके विश्लेषण से पता चलता है कि इन रिपोर्टों में वस्तुगत स्थिति के आकलन का ध्यान नहीं रखा गया है। बस, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए गए आबंटन और लक्ष्यों के बारे में जैसे-तैसे एक सूची बना दी गई है। किसी भी रिपोर्ट में आदिवासी इलाकों से जारी विस्थापन, पलायन, प्रशासन की ढिलाई और हिंसात्मक गतिविधियों सरीखे विषयों को नहीं छुआ गया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; केंद्रीय भू-अधिग्रहण कानून में ऐसा कोई बदलाव अभी तक नहीं किया गया है जिससे जाहिर हो कि इस कानून को पेसा-कानून की भावनाओं के संगत बनाने की कोशिश की गई है। भू-अधिग्रहण कानून की जगह लाया जाना वाला नया कानून अभी संसद में पेश किया जाना बाकी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; पेसा-कानून ने ग्राम-सभा को अधिकार दिया है कि वह आदिवासी-भूमि को गैर-आदिवासी हाथों में जाने से रोके। द ओडीसा शिड्यूल्ड एरियाज् ट्रांसफर ऑव इमोवेवल प्राप्रटी एक्ट से इस सिद्धांत को मजबूती मिली है। लेकिन ये नियम जमीनी स्तर पर कारगर नहीं हो पा रहे। यह बात 2002 के संशोधन में कही गई है।. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; वनाधिकार कानून यानी शिड्यूल्ड ट्राईब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलर्स(रिकॉग्निशन ऑव फॉरेस्ट राइट एक्ट) 2006 आदिवासी समुदाय के निरंतर संघर्ष और उनके हक को आवाज देते आंदोलनों का परिणाम है। इस कानून के जरिए माना गया कि जीविका के लिए वनोपज पर निर्भर समुदायों को वन-संपदा पर अधिकार है। इस कानून ने अंग्रेजी जमाने से चले आ रहे कानून की बातों को एकदम उलट दिया। यह कानून चूंकि ग्राम-सभा के अधिकारों को मान्यता देता है इसलिए पेसा-कानून की भावनाओं के अनुरुप है। लेकिन, नौकरशाही के नियंत्रण और वन-विभाग के अधिकारियों के रवैये के चलते समुदायों को वन-संपदा विषयक मिल्कियत हासिल नहीं हो रही। अप्रयाप्त प्रयास और जानकारी की कमी के कारण कानून का पालन कारगर तरीके से नहीं हो पा रहा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; देश में जिन 76 जिलों को वामपंथी अतिवाद से पीड़ित घोषित किया गया है उनमें 32 जिले पेसा-कानून के दायरे में वर्णित इलाकों वाले जिले हैं। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
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[inside]एशियन इंडीजिनस एंड ट्राइबल पीपलस् नामक सूचना स्रोत के अनुसार[/inside]-&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.aitpn.org/Issues/II-09-06-Forest.pdf&quot; onclick=&quot;return top.js.OpenExtLink(window,event,this)&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;http://www.aitpn.org/Issues/II-09-06-Forest.pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;वनाधिकार कानून का इतिहास&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;२५ अक्तूबर १९८० की अर्धरात्रि को भारत सरकार ने वन-संरक्षण अधिनियम को मंजूर किया और इस कानून की मंजूरी के साथ ही हजारो वनवासी और जनजातीय लोग रातोरात उसी जमीन पर अवैध निवासी बन गये जिसपर वे पीढियों से रहते आ रहे थे। कुछेक वनवासियों के अधिकार बने रहे। लगभग २५ सालों तक हजारों लोग अपनी ही जमीन पर अवैध निवासी बने रहे मगर सरकार ने वनभूमि पर वनवासी समुदायों के परंपरागत अधिकार की न तो पहचान की और ना ही उसे मंजूर किया। वन संरक्षण कानून और इसी से जुड़े वन और पर्यावरण मंत्रालय के दिशानिर्देशों में&amp;nbsp; वनभूमि पर वनवासी समुदायों के जिन परंपरागत अधिकार को मान्यता दी गई थी उन्हें भी सरकार ने सीमित करने के प्रयास किये। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सुप्रीम कोर्ट ने गोदावर्मन तिरुमलपद बनाम भारत सरकार&amp;nbsp; के मुकदमे में फैसला दिया था कि जनजातीय राजस्व-जिलों(रेवेन्यू विलेज) का नियमितीकरण नहीं किया जाए।इसी फैसले के प्रत्युत्तर में अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक लाया गया।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सुप्रीम कोर्ट ने जनजातीय राजस्व-जिलों के नियमतीकरण पर स्थगन का आदेश २३ नवंबर २००१ को सुनाया। इस फैसले से एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई। सभी वनवासी चाहे १९८० के वन-संरक्षण कानून में उनके अधिकारों को मान्यता दी गई हो या नहीं, कानूनी तौर विलुप्त की श्रेणी में आ गये। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;विधेयक १३ दिसंबर २००५ को द शिड्यूल्ड ट्राइव्स् (रिकॉग्नीशन ऑव फॉरेस्ट राइट्स्) बिल नाम से संसद में पेश हुआ. एक साल तक इस पर बड़ी तीखी बहस चली और इसका नाम बदलकर द शिड्यूल्ड ट्राइव्स् एंड अदर टेड्रीशनल फ़ॉरेस्ट डेवेलरस (रिकॉग्नीशन ऑव फॉरेस्ट राइट्स्),२००६ रखा गया। देश के निचले सदन(लोकसभा) ने इसे १३ दिसंबर २००६ को पास किया। २९ दिसंबर २००६ को भारत के राष्ट्रपति ने इसपर मुहर लगायी और यह कानून प्रभावी हो गया। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल २००५ में विधेयक संसद में पेश किया गया था और साल २००६ के दिसंबर में यह कानून की शक्ल में आ सका। इस बीच जो बहस इस विधेयक को लेकर चली उससे साप स्पष्ट हो गया कि जनजातीय समुदाय को लेकर गैर-जनजातीय समुदाय में बड़े गहरे पूर्वग्रह मौजूद हैं और जमीन पर उनकी हकदारी की मंजूरी में आड़े आ रहे हैं। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;वनाधिकार कानून के पुराने प्रारुप(२००५) का दो हितसमूहों ने विरोध किया। कुछ प्रयावरणवादियों का कहना था कि जैव-विविधता, वन्य-जीव और वन का पर्यावरण के लिहाज से प्रबंधन जनजातीय लोगों और अन्य वनवासी समुदायों के बिना किया जाना चाहिए। यह बात रियो घोषणा के ठीक उलट थी। दूसरी तरफ वन और प्रयावरण मंत्रालय का तर्क था कि अगर जनजातीय और अन्य परंपरागत वनसमुदाय को वनभूमि और वनोपज पर अधिकार दिए गए तो देश के वनाच्छादन (फॉरेस्टकवर) में १६ फीसदी की कमी आयेगी। यह तर्क भी बड़ा लचर था क्योंकि देश का ६० फीसदी वनाच्छादन कुल १८७ जनजातीय जिलों में पड़ता है जबकि इन जिलों में देश की महज ८ फीसदी जनसंख्या निवास करती है। इससे पता चलता है कि जनजातीय लोगों ने जंगल को बचाकर रखा है और उनकी संस्कृति में जंगल को बचाने के गुण हैं। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;एक तरफ जनजातियां हैं जिनकी संस्कृति जंगल बचाने की है, दूसरी तरफ है वन और पर्यावरण मंत्रालय जिसने कुल अधिगृहीत वनभूमि का ७३ फीसदी हिस्सा (९.८१ लाख हेक्टेयर) गैर-वनीय गतिविधियों यानी औद्योगिक और विकास परियोजनाओं के खाते में डाल रखा है। .&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल २००५ में पेश किए गए मसौदे पर जब आपत्तियां उठीं तो इसे एक संयुक्त पार्लियामानी समिति के हाथो सौंप दिया गया जिसकी अध्यक्षता वी किशोर चंद्र एस देव(कांग्रेस पार्टी) कर रहे थे।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;२३ मई २००६ को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें कट-ऑव डेट, प्रत्येक परिवार को दी जाने वाली जमीन की माप, ग्राम सभा की मजबूती सहित&amp;nbsp; अन्य परंपरागत वनवासी समुदायों को विधेयक के दायरे में शामिल करने के बारे में सुझाव दिए गए थे। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;क्या मिला-क्या नहीं मिला?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पुराने विधेयक के नाम से सूचना मिल रही थी कि जनजातीय समुदाय और वन के बीच एक आत्यांतिक रिश्ता है। इस रिश्ते को साल १९८८ की वननीति में भी रेखांकित किया गया था। मौजूदा अधिनियम इस रिश्ते को कमजोर करता है क्योंकि इसमें अन्य परंपरागत वनवासी समुदाय नामक पद जोड़ दिया गया है। मौजूदा कानून अब सिर्फ जनजातीय की अधिकारिता पर केंद्रित नहीं है जैसा कि इस कानून का मसौदा तैयार करते वक्त मंशा जतायी गई थी। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;जंगल और जनजातीय समुदाय एक तरह से प्रयायवाची के रुप में इस्तेमाल होते हैं यानी दोनों को अलगाया नहीं जा सकता जबकि यही बात अन्य परंपरागत वनवासी समुदाय के बारे में नहीं कही जा सकती। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;जनजातीयों का जंगल से भावनात्मक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक जुड़ाव है। वे हमेशा से वनवासी रहे हैं जबकि गैर जनजातीय अन्य पंरपरागत वनवासी समुदाय वनोपज को अपनी आजीविका का आधार तब बनाते हैं जब उनके पास और कोई उपाय शेष नहीं रह जाता।&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
	मौजूदा कानून में अन्य परंपरागत वनवासी समुदाय को बढ़त देने के लिए कट ऑव डेट बढ़ा दी गई है।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पहले के मसौदे में यह तारीख २५ अक्तूबर १९८० थी मगर अब के कानून में यह तारीख १३ दिसंबर २००५ है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;बढ़ी हुई तारीख से अन्य परंपरागत वनसमुदाय के नाम से परिभाषित समूहों को फायदा मिलेगा। कानून में कहा गया है कि इस समुदाय के लोगों को वनोपज या वनभूमि पर मिल्कियत की दावेदारी के लिए साबित करना होगा कि वे तीन पीढियों से वनभूमि पर रह रहे हैं। तारीख के बढ़ने से ऐसे समुदायों को पूरी एक पीढ़ी का फायदा पहुंचा है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल १९८० के वन-संरक्षण कानून के प्रावधानों के कारण हजारों जनजातीय लोग आपराधिक आरोपों के दायरे में आ गए हैं। इस कानून के कारण उनपर वनोपज को चुराने और अवैध कब्जा करने के आरोप लगे हैं। साल २००६ में जो वनाधिकार कानून पास हुआ उसमें इस बात की पहचान ही नहीं की गई है कि वन-संरक्षण कानून जनजातीयों के अधिकारों को छीनता है और उन्हें अपराधी करार देता है। साल २००६ का कानून जनजातीय को वनोपज और वनभूमि पर अधिकारलतो देता है लेकिन उन पर लगे आरोपों से मुक्ति नहीं।नये कानून में ऐसा कोई विधान नहीं है कि जनजातीय समूहों पर लगे आरोपों को हटा लिया जाएगा।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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	साल २००६ के १३ दिसंबर को लोकसभा ने ध्वनि मत से अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक(२००५) को पारित किया। इसका उद्देश्य वनसंपदा और वनभूमि पर अनुसूचित जाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों को अधिकार देना है। 
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	&lt;li&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;यह विधेयक साल २००५ में भी संसद में पेश किया गया था, फिर इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए जिसमें अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अन्य पंरपरागत वनवासी समुदायों को भी इस अधिकार विधेयक के दायरे में लाना शामिल है।&lt;br /&gt;
	मूल विधेयक में कट-ऑफ डेट (वह तारीख जिसे कानून लागू करने पर गणना के लिए आधार माना जाएगा) ३१ दिसंबर, १९८० तय की गई थी जिसे बदलकर संशोधित विधेयक में १३ दिसंबर, २००५ कर दिया गया। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span&gt;परंपरागत वनवासी समुदाय का सदस्य वनभूमि पर अधिकार अथवा वनोपज को एकत्र करने और उसे बेचने का अधिकार पाने के योग्य तभी माना जाएगा जब वह तीन पीढ़ियों से वनभूमि के अन्तर्गत परिभाषित जमीन पर रहता हो। कानून के मुताबिक प्रत्येक परिवार ४ हेक्टेयर की जमीन पर मिल्कियत दी जाएगी जबकि पिछले विधेयक में २.५ हेक्टेयर जमीन देने की बात कही गई थी।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
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	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल २००६ के १३ दिसंबर को लोकसभा ने ध्वनि मत से अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक(२००५) को पारित किया। इसका उद्देश्य वनसंपदा और वनभूमि पर अनुसूचित जाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों को अधिकार देना है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
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&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;**page**&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside] पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तारित) अधिनियम, 1996 (PESA अधिनियम) के कार्यान्वयन की स्थिति (6 अप्रैल, 2018 तक) [/inside]&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पेसा जिलों की संख्या सबसे अधिक (पूरी तरह और आंशिक रूप से दोनों) मध्य प्रदेश (20)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद छत्तीसगढ़ (19) और झारखंड (16) मे है. पेसा ब्लॉक की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य झारखंड (131) है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद ओडिशा (119) और मध्य प्रदेश (89) हैं. जिन राज्यों के लिए पेसा&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गांवों पर डेटा उपलब्ध नहीं है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वे ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राजस्थान और तेलंगाना हैं. कृपया तालिका -1 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1995 में प्रस्तुत दिलीप सिंह भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;संसद ने पेसा अधिनियम (1996) लागू किया. अधिनियम के प्रावधान कुछ संशोधनों और अपवादों (धारा 4) के साथ संविधान के भाग &lt;/span&gt;IX &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को 10 राज्यों के पांचवें अनुसूची क्षेत्रों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अर्थात् आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राजस्थान और तेलंगाना में विस्तारित करते हैं. 10 राज्यों&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में ये अनुसूची क्षेत्र 108 जिलों (45 पूरी तरह और 63 आंशिक रूप से) को कवर करते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 1: 10 राज्यों में अधिसूचित पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों (&lt;/span&gt;FSA) / &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अनुसूचित क्षेत्रों (&lt;/span&gt;PESA)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में पेसा पंचायत&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का विवरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 1 Details of notified FSA PESA areas in 10 states of India&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%201%20Details%20of%20notified%20FSA%20PESA%20areas%20in%2010%20states%20of%20India.jpg&quot; style=&quot;height:403px; width:397px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: पंचायत अधिनियम (1996) से संबंधित राजकीय वेबसाइट (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार)&lt;/span&gt;, http://pesadarpan.gov.in/state-profiles (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;6 जून&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 को एक्सेस किया गया)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नोट: &lt;/span&gt;&amp;lsquo;NA&amp;rsquo; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का अर्थ उपलब्ध नहीं है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केवल छह राज्यों यानी आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राजस्थान और तेलंगाना ने पेसा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाए हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;7 राज्यों यानी आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तेलंगाना&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महाराष्ट्र और राजस्थान में &lt;/span&gt;PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अधिनियम के साथ भूमि अधिग्रहण के तहत संबंधित विषय कानूनों का कोई अनुपालन नहीं है. कृपया टेबल -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;6 राज्यों में यानी आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तेलंगाना&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश और राजस्थान में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वन उपज अधिनियम के तहत संबंधित विषय कानूनों का कोई अनुपालन नहीं है. कृपया टेबल -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4 राज्यों में यानी आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तेलंगाना&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड और महाराष्ट्र में&lt;/span&gt;, PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अधिनियम में खानों और खनिजों के तहत संबंधित विषय कानूनों का कोई अनुपालन नहीं है. कृपया तालिका -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 2: पेसा अधिनियम से संबंधित राज्य विषय कानूनों के अनुपालन की स्थिति&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table Compliance status of concerned state subject laws with the PESA Act&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%20Compliance%20status%20of%20concerned%20state%20subject%20laws%20with%20the%20PESA%20Act.jpg&quot; style=&quot;height:154px; width:296px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: लोक सभा में पंचायती राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला द्वारा अतारांकित प्रश्न सं. 1463 के जवाब में दिया गया उत्तर&lt;/span&gt;, (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;9 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2017 को उत्तर दिया गया)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Answer%20by%20the%20Minister%20of%20State%20for%20Panchayati%20Raj%20Shri%20Parshottam%20Rupala%20to%20the%20Unstarred%20Question%20no%201463%20of%20Lok%20Sabha.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt; (6 जून&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 को एक्सेस किया गया)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंचायत अधिनियम (1996) की वेबसाइट (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तारित))&lt;/span&gt;, http://pesadarpan.gov.in/state-profiles (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;6 जून&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 को एक्सेस की गई)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नोट: * झारखंड सरकार ने 8 फरवरी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2007 को ग्राम पंचायतों को लघु वन उपज (एमएफपी) पर स्वामित्व का अधिकार देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया&lt;/span&gt;; &amp;#39;y&amp;rsquo;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का अर्थ है हां और&lt;/span&gt;&amp;#39; n&amp;rsquo; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का अर्थ है नहीं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ ने अपने पंचायती राज अधिनियम को &lt;/span&gt;PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अधिनियम की धारा 4 (&lt;/span&gt;m) (ii) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और 4 (&lt;/span&gt;m) (v) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के अनुरूप नहीं लागू किया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात ने अपने पंचायती राज अधिनियम को &lt;/span&gt;PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अधिनियम की धारा 4 (&lt;/span&gt;m) (i) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के अनुरूप नहीं लागू किया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड ने अपने पेसा अधिनियम (1996) में धारा &lt;/span&gt;4(i), 4(j), 4(k), 4(l), 4(m)(i), 4(m)(ii), 4(m)(iii) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और&lt;/span&gt; 4(m)(v&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के साथ अपने पंचायती राज अधिनियम का अनुपालन नहीं किया है. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महाराष्ट्र ने पेसा अधिनियम की धारा 4 (एच) और 4 (एम) (&lt;/span&gt;iv) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के साथ अपने पंचायती राज अधिनियम का अनुपालन नहीं किया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश राज्य ने अपने पंचायती राज अधिनियम को &lt;/span&gt;PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;की धारा 4 (&lt;/span&gt;m) (i), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4 (&lt;/span&gt;m) (ii), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4 (&lt;/span&gt;m) (iii) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और 4 (&lt;/span&gt;m) (v) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के अनुरूप लागू नहीं किया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पेसा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन से जनजातीय आबादी को निम्नलिखित लाभ मिलने की उम्मीद है:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क) निर्णय लेने में स्वायतता मिलेगी और लोगों की भागीदारी संस्थागत होगी. गाँव में ग्राम सभा (हैमलेट या निवास स्थान या बस्तियों का समूह) के स्तर पर ग्राम सभा को लागू करने से लोग गाँव के शासन में भाग लेने में अधिक सहज महसूस करेंगे&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ख) जनजातीय क्षेत्रों में अलगाव की भावना कम होगी क्योंकि ग्राम सभा के माध्यम से गांव में सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग पर उनका नियंत्रण होगा&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग) जनजातीय आबादी के बीच अलगाव और आक्रोश को कम करने से प्रभावित जिलों में उग्रवाद को कम करने में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;घ) आदिवासी आबादी के बीच गरीबी और पलायन कम होगा क्योंकि उनके पास प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि छोटे जल निकायों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लघु वन उपज&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लघु खनिजों आदि पर नियंत्रण होगा और इन संसाधनों के प्रबंधन और प्रबंधन से उनकी आजीविका और आय में सुधार होगा&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ड़) आदिवासी आबादी का शोषण कम से कम करें क्योंकि वे पैसे उधार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शराब और गाँव के बाजारों की बिक्री और उपभोग को नियंत्रित और प्रबंधित करने में सक्षम होंगे&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;च) भूमि पर अवैध कब्जे की जाँच होगी और गैरकानूनी रूप से अलग की गई आदिवासी भूमि भी पुनर्स्थापित हो सकेगी. इससे न केवल संघर्ष में कमी आएगी बल्कि आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छ) लाभार्थियों की योजना और पहचान में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के कारण विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों पर बेहतर कार्यान्वयन होगा&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ज) सामाजिक क्षेत्र के अधिकारियों पर नियंत्रण के कारण अधिक जवाबदेह और उत्तरदायी स्थानीय प्रशासन और उपयोग प्रमाणपत्र जारी करने की शक्ति भी होगी&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झ) आदिवासी आबादी की परंपराओं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलेगा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 3: पेसा अधिनियम की धारा 4 के साथ राज्य पंचायती राज अधिनियमों का अनुपालन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 3 Compliance of State Panchayati Raj Acts with Section 4 of PESA Act&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Compliance%20of%20State%20Panchayati%20Raj%20Acts%20with%20Section%204%20of%20PESA%20Act.jpg&quot; style=&quot;height:143px; width:244px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: लोक सभा में पंचायती राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला द्वारा अतारांकित प्रश्न सं. 1463 के जवाब में दिया गया उत्तर&lt;/span&gt;, (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;9 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2017 को उत्तर दिया गया)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Answer%20by%20the%20Minister%20of%20State%20for%20Panchayati%20Raj%20Shri%20Parshottam%20Rupala%20to%20the%20Unstarred%20Question%20no%201463%20of%20Lok%20Sabha.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt; (6 जून&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 को एक्सेस किया गया)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नोट: &lt;/span&gt;&amp;#39;Y&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का अर्थ है कि प्रावधान को &lt;/span&gt;PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के अनुरूप बनाया गया है और &lt;/span&gt;&amp;#39;N&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का अर्थ है कि कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;**page**&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;[inside]रिपोर्ट ऑन द हाईलेवल कमिटी ऑन सोश्यो इकॉनॉमिक, हैल्थ एंड एजुकेशनल स्टेटस् ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया[/inside](मई 201र्) के तथ्यों के अनुसार&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/99299TribalCommitteeReportMay-June2014.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.im4change.org/docs/99299TribalCommitteeReportMay-June2014.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;वामपंथी अतिवाद से प्रभावित नौ राज्यों में से छह राज्यों में अधिसूचित क्षेत्र(शिड्यूल्ड एरिया) हैं। कुल 83 जिलों में 42 जिले अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। ये इलाके&amp;nbsp; गहरी उपेक्षा और वंचना के शिकार है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;गरीबी बहुत ज्यादा है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का अभाव है।&amp;nbsp; इलाके के निवासी व्यापारियों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;सूदखोरों के हाथो शोषित हैं और प्रशासन अक्षम-अकुशल है। विकास परियोजनाओं के कारण जनजातीय समूहों का यहां से बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। ये सारी बातें जनजातीय के हक की सुरक्षा के सांवैधानिक प्रावधानों और कानून के रहते हुई हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;देश का तकरीबन 60 फीसदी वनाच्छादित हिस्सा जनजातीय इलाकों में है। जिन 58 जिलों में वनाच्छादन 67 प्रतिशत या उससे अधिक है उनमें 51 जिले जनजातीय बहुल हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ और झारखंड में देश के कोयला-भंडार का 70 प्रतिशत हिस्सा मौजूद है। देश के लौह-अयस्क का 80% हिस्सा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;बाक्साइट का 60% तथा क्रोमाइट का तकरीबन 100% हिस्सा इन्हीं तीन राज्यों में है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;सेंटर फॉर साइन्स एंड एन्वायर्नमेंट स्टडी के एक अध्ययन रिच लैंड पुअर पीपल्स(2008) के मुताबिक सर्वाधिक खनिज-उत्पादन करने वाले कुल जिलों में 50 प्रतिशत जिले आदिवासी बहुल हैं। इन इलाकों में वनाच्छादन भी 28 प्रतिशत है जो कि राष्ट्रीय औसत( 20.9 प्रतिशत) से ज्यादा है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;विस्थापन की बड़ी वजह अनुमानतया बांधों का निर्माण है। बांधों से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच है। बहरहाल इस बात पर विद्वानों के बीच सहमति है कि विस्थापित लोगों में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 40 प्रतिशत है जबकि देश की कुल आबादी में जनजातीय समुदाय के लोगों की संख्या 8 प्रतिशत है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;विकास परियोजनाओं से विस्थापित होने वाले लोगों में 40 प्रतिशत तादाद जनजातीय समुदाय के लोगों की&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;20 प्रतिशत तादाद अनुसूचित जाति की और 20 प्रतिशत तादाद अन्य पिछड़ी जाति श्रेणी के लोगों की है। शोधकर्ताओं ने उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया है कि लोगों को विकास परियोजनाओं के कारण ढाई करोड़ हैक्टेयर जमीन छोड़नी पड़ी है जिसमें 70 लाख हैक्टेयर वनभूमि भी शामिल है।&amp;nbsp; विस्थापित लोगों में से 25%&amp;nbsp; का पुनर्वास किया गया है जबकि विस्थापित जनजातीय समुदाय के कुल लोगों में केवल 21.16% का पुनर्वास हो पाया है। शेष&lt;/span&gt;f &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;79% का पुनर्वास बाकी है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;द राइट टू फेयर कंपेन्सेशन एंड ट्रान्सपेरेन्सी इन लैंड एक्वीजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेट्लमेंट एक्ट 2013 में विस्थापित लोगों के बीच पुनर्वास के लिए शेष बचे रह गये लोगों के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;भू-संसाधन विभाग की वार्षिक रपट 2007-08 के तथ्यों के अनुसार ओड़िशा में जनजातीय लोगों के भूमि-अधिग्रहण से संबंधित सर्वाधिक मामले अदालतों में दायर हैं। इन मामलों की संख्या 1.05 लाख है। मध्यप्रदेश का ऐसे मामलों के निपटारे के मामले में प्रदर्शन अत्यंत निराशाजनक है। मध्यप्रदेश में भूमि-अधिग्रहण के एक भी मामले में फैसला आदिवासी आबादी के पक्ष में नहीं हुआ है। गुजरात में अधिग्रहित जमीन से संबंधित कुल 19,322 मामले आदिवासी समुदाय के पक्ष में सुनाये गये हैं लेकिन जमीन की वास्तविक वापसी मात्र 376 मामलों में हुई है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय आदिवासी नीति के प्रारुप(2006) में अनुसूचित जनजाति की संख्या 698&amp;nbsp; बतायी है। जनगणना(2011) में अनुसूचित जनजातीय समुदायों की संख्या 705 बतायी गई है।.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;तकरीबन 80 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं जबकि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत सामान्य श्रेणी के लोगों की तादाद 53% है। ये सभी मुख्यतया खेती-बाड़ी करते हैं। साल 2001 में खेती-बाड़ी करने वाले आदिवासी लोगों की संख्या 68 प्रतिशत से घटकर 45 प्रतिशत रह गई थी जबकि आदिवासी समुदाय के खेतिहर मजदूरों की संख्या 20 प्रतिशत बढ़कर 2001 तक 37 प्रतिशत हो गई थी। इससे आदिवासी आबादी के बीच बढ़ती भूमिहीनता का पता चलता है और इस रुझान को 2011 की जनगणना के आंकड़े पुष्ट करते हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अनुमानतया बीते एक दशक में तकरीबन 35 लाख आदिवासी लोगों ने खेती-बाड़ी या इससे जुड़े कामों को छोड़कर अनौपचारिक श्रम-बाजार का रुख किया है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अनुसूचित जनजाति के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग-अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर 991 महिलाओं का और शहरी क्षेत्र में प्रति हजार पुरुष पर 980 महिलाओं का है। राष्ट्रीय औसत प्रति हजार पुरुषों पर 990 महिलाओं का है।(2011 की जनगणना के अनुसार)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;भारत की कुल आबादी में जनजातीय समुदाय के लोगों की संख्या साल 2001 में 8.2 प्रतिशत थी जो 2011 में बढ़कर 8.6 प्रतिशत हो गई है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;ओडिशा में सर्वाधिक अधिसूचित जनजातियां (62) हैं। इसके बाद कर्नाटक (50)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;महाराष्ट्र (45)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;मध्यप्रदेश (43) और छत्तीसगढ़ (42) का स्थान है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;दक्षिण भारत के राज्यों में (वैसे राज्य जहां कोई अधिसूचित क्षेत्र नहीं है) कर्नाटक में आदिवासी समदायों की संख्या कर्नाटक में सर्वाधिक (50) है। इसके बाद तमिलनाडु (36) और केरल (36) का स्थान है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;केंद्रशासित राज्यों में लक्षद्वीप में सर्वाधिक आदिवासी समुदाय के लोगों का आबादी में अनुपात सर्वाधिक(94.8 प्रतिशत) है। इसके बाद मिजोरम (94.4%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;नगालैंड (86.5%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;मेघालय (86.1%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;और अरुणाचल प्रदेश (68.8%) का स्थान है। उत्तरप्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी वहां कुल आबादी में अपेक्षाकृत बहुत कम 0.56% है। इसके बाद तमिलनाडु (1.1%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;बिहार (1.28%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;केरल (1.45%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;और उत्तराखंड (2.89%) का स्थान है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;जहां तक राज्यों में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों की आबादी का प्रश्न हैं मध्यप्रदेश इस मामले में &amp;nbsp;14.7% प्रतिशत जनजातीय आबादी के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद महाराष्ट्र (10.1%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;ओड़िशा (9.2%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;राजस्थान (8.9%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;गुजरात (8.6%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;झारखंड (8.3%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ (7.5%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;आंध्रप्रदेश (5.7%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;पश्चिम बंगाल (5.1%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;कर्नाटक (4.1%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;असम (3.7%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;मेघालय (2.5%) का स्थान है। शेष राज्यों में कुल 11.6% जनजातीय आबादी रहती है। आदिवासी समुदाय के लोगों की कुल आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा मध्यप्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;झारखंड और गुजरात में अवस्थित है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में कोई भी अधिसूचित क्षेत्र नहीं है और इन दो राज्यों में देश की आदिवासी आबादी का क्रमश 4.1% तथा 5.1% हिस्सा रहता है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;भारत के 90 जिलों में आदिवासी आबादी वहां की कुल जनसंख्या में 50 प्रतिशत से ज्यादा है। कुल 62 जिलों में आदिवासी आबादी कुल आबादी में 50 प्रतिशत से कम लेकिन 25 प्रतिशत से ज्यादा है। देश के कुल 543 जिलों में आदिवासी आबादी का निवास है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;विशेष रुप से असहाय आदिवासी समूह(पीवीटीजी) के अंतर्गत फिलहाल 75 जनजातीय समुदाय शामिल हैं। इनकी पहचान के आधार हैं : 1) वनोपज आधारित जीविका&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;2) अस्तित्व का गैर-कृषिगत आधार 3) घटती हुई आबादी 4) साक्षरता दर का कम होना 5) न्यूनतम जरुरत की पूर्ति कर सकने लायक अर्थव्यवस्था&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;विशेष रुप से असहाय आदिवासी समूह(पीवीटीजी) मुख्य रुप से छह राज्यों में रहते हैं। इन राज्यों के नाम हैं- महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, , &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;मध्यप्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]वनाधिकार कानून (2006) के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी [/inside]&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
&lt;/ul&gt;

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&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;&lt;strong&gt;जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2012 में प्रस्तुत निम्नलिखित लिंक के अनुसार&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;http://tribal.nic.in/writereaddata/mainlinkFile/File1539.pdf:&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://tribal.nic.in/writereaddata/mainlinkFile/File1034.pdf&quot;&gt;शिड्यूल ट्राईब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवेलर्स(रिकॉग्निशन ऑव फॉरेस्ट राइटस्) एक्ट, 2006 &lt;/a&gt;आदिवासी जनता के सशक्तीकरण की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक महत्व का कदम है। यह अधिनियम जंगल तथा उससे जुड़ी अन्य वन्य-भूमि पर अनुसूचित जनजाति और वनों पर निर्भर अन्य परंपरागत समुदायों का अधिकार सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम 1 जनवरी 2008 को जारी एक अधिसूचना के साथ अमल में आया और इसने जीविका तथा अस्तित्व के लिए वन तथा वनोपज पर निर्भर समुदायों का वनों पर अधिकार स्वीकार किया।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;कानून के अमल में आने के बाद से उसके क्रियान्वन को लेकर कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिन पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ध्यान दिया है। जो बड़ी शिकायतें सामने आई हैं उनमें शामिल है - वनभूमि पर दावे की अर्जियों का बड़े पैमाने पर खारिज होना, दावेदार को उसकी अर्जी की नामंजूरी की सूचना ना देना, किसी खास तरह के प्रमाण को प्रस्तुत करने पर जोर देना तथा वनाधिकार कानून के बारे में लोगों में समुचित जानकारी की कमी। इन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने साल 2012 के जुलाई महीने में राज्यों को एक विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया और इसी साल सितंबर महीने में वनाधिकार कानून में संशोधन की अधिसूचना जारी की गई ताकि वनाधिकार कानून के बारे में जानकारी स्पष्ट हो सके और उसके क्रियान्वयन में आ रही बाधाएं दूर की जा सकें।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;जनजातीय कार्य मंत्रालय ने यूएनडीपी के साथ मिलकर 22 राज्यों को पाँच क्षेत्रों में बांटकर हर क्षेत्र में एक परामर्शी बैठक की और नियमों में किए गए हालिया संशोधनों के बारे में &lt;a href=&quot;http://tribal.nic.in/writereaddata/mainlinkFile/File1539.pdf&quot;&gt;जानकारी का साझा&lt;/a&gt; किया गया। नीचे दी गई जानकारी क्षेत्रीय बैठकों में उठे मुद्दों को चिह्नित करके उनके समाधान के ख्याल से दी जा रही है, यह प्रश्नोत्तरी के रुप में है-&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;प्रश्न- &lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;वनाधिकार कानून के सेक्शन&lt;/span&gt; 3(1)(c) &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;में लघु वनोपज पर अधिकार अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वनवासी समुदायों को दिया गया है। &amp;nbsp;तेंदू&lt;/span&gt; /&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt; केंदू या बांस को राज्य के वन कानूनों में राष्ट्रीयकृत वनोपज माना गया है, क्या इन पर मालिकाना अधिकार वनाधिकार कानून के तहत दिया जा सकता है&lt;/span&gt;?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;उत्तर- हां, बांस और तेंदू-केंदू सहित सभी लघु वनोपजों पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी समुदायों को वनाधिकार कानून के तहत मालिकाना हक दिया जा सकता है, बशर्ते ऐसे वनोपज पर दावे की अर्जी पेश की जाय।&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;वनाधिकार कानून के सेक्शन &lt;/span&gt;&amp;nbsp;2(i)&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt; में लघु वनोपज की साफ-साफ परिभाषा की गई है और इसमें बांस तथा तेंदूपत्ता को शामिल किया गया है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;प्रश्न- अगर कुछेक राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज जैसे तेंदूपत्ता का मालिकाना हक राज्यों से लेकर हस्तांतरित कर दिया जाता है तो क्या निजी व्यापारियों के हाथों तेंदूपत्ता एकत्र करने वाले आदिवासी समुदाय के शोषण होने की आशंका नहीं है&lt;/span&gt;?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;उत्तर- अधिकार जिसे मिला है, उसके हाथ में मालिकाना हक चले जाने का यह मतलब कत्तई नहीं कि राज्य सरकारें वनोपज के व्यापार से अपना हाथ हर तरह से खींच लें। राज्य स्तर की एजेंसियों को सलाह दी गई है कि वे लघु वनोपज एकत्र करने वालों के लिए अपना समर्थन-ढांचा बनाये रखें और उनके द्वारा एकत्र किए हुए लघुवनोपज की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करें, साथ ही खरीदारों के हाथो उनके शोषण की स्थितियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करें। इस सिलसिले में कुछ-कुछ वैसी ही व्यवस्था की गई है जैसी चावल और गेहूं के खरीद के मामले में है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;लघु वनोपज एकत्र करने वाले सहकारी समितियां बनाकर एकजुट हो सकते हैं, वे खुद को एक निर्माता-कंपनी के रुप में प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि उनके मोल-तोल की क्षमता में इजाफा हो सके। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;राष्ट्रीयकृत लघुवनोपज के व्यापार में राज्यस्तरीय एजेंसियों के एकाधिकार को खत्म करने से लघुवनोपज के व्यापार में लगी संस्थाओं को मजबूती मिलेगी, उनमें प्रतिस्पर्धा बढेगी और चूंकि इस व्यापार पर राज्य की निगाह होगी इसलिए लघुवनोपज के अधिकारी समुदाय के शोषण की आशंका कम होगी। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;प्रश्न- क्या ग्राम-सभा लघु वनोपज के संदर्भ में ट्रांजिट-परमिट जारी कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो फिर मौजूदा ट्रांजिट-नियमों का क्या होगा&lt;/span&gt;?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;उत्तर- हां, ग्राम-सभा को वनाधिकार कानून के तहत लघु वनोपज के मामले में ट्रांजिट-परमिट के नियमन का अधिकार है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;6 सितंबर 2012 को जारी वनाधिकार कानून के संशोधनों में कहा गया है कि लघु वनोपजों की ढुलाई के बाबत ट्रांजिट परमिट ग्राम-सबा द्वारा गठित समिति या उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति नियम &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;4(1)(&lt;/span&gt;e)&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt; के अंतर्गत जारी कर सकता है। इस नियम में आगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि ट्रांजिट-परमिट के संदर्भ में ग्राम-सभा इस समिति के सारे फैसलों का अनुमोदन करेगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;राज्यों- केंद्रशासित प्रदेशों को चाहिए कि वे लघु वनोपज की ढुलाई के संबंध में ट्रांजिट-परमिट से बावस्ता अपने मौजूदा नियमों को वनाधिकार कानून के प्रावधानों के हिसाब से संशोधित करें और उसे वनाधिकार कानून के समरुप बनायें। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;प्रश्न- पेसा कानून के अंतर्गत लघु वनोपज पर मालिकाना हक ग्राम-सभा को दिया जा चुका है। ऐसे में क्या जरुरत आन पड़ी थी कि कि वनाधिकार कानून के विविध प्रावधानों के अंतर्गत लघु वनोपज पर मालिकाना हक और नियमन का अधिकार एसडीएलसी&lt;/span&gt; /&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt; डीएलसी को दिया गया और इसकी वैधानिकता क्या है&lt;/span&gt;?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;उत्तर- पेसा कानून की अमलदारी अधिसूचित क्षेत्र तक सीमित है इस कारण इस कानून में लघु वनोपज पर अधिकार उन्हीं ग्राम-सभाओं को दिया गया है जो अधिसूचित क्षेत्र में हैं। आदिवासी जन-समुदाय का एक बड़ा हिस्सा अधिसूचित क्षेत्र से बाहर भी रहता है। इसके अतिरिक्त पेसा-कानून में नहीं कहा गया कि प्रत्येक अधिकार-धारक को प्रशासन की तरफ अधिकार-धारण का पत्र लिखित रुप में दिया जाएगा जबकि वनाधिकार कानून में ऐसा अनिवार्य किया गया है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;एसडीएलसी&lt;/span&gt;/&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;डीएलसी सिर्फ अधिकारों को चिह्नित करने की प्रक्रिया के हिस्सा भर हैं। लघु वनोपज से संबंधित नियमन का अधिकार ग्राम-सभा को है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृपया ऐसे अन्य शंका-समाधान के लिए यहां &lt;a href=&quot;tribal.nic.in/index1.asp?linkid=376&amp;amp;langid=1&quot;&gt;क्लिक करें। &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
[inside]अजय दांडेकर और चित्रांगदा चौधरी द्वारा प्रस्तुत &amp;nbsp;पेसा, लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज्म एंड गवर्नेंस: कन्सर्नस् एंड चैलेंजेज इन इंडियाज् ट्रायबल डिस्ट्रिक्टस् नामक रिपोर्ट [/inside](इंस्टीट्यूट ऑव रुरल मैनेजमेंट, आणंद) के अनुसार,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Arial&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.downtoearth.org.in/dte/userfiles/images/PESAchapter.pdf&quot;&gt;http://www.downtoearth.org.in/dte/userfiles/images/PESAchapter.pdf&lt;/a&gt;:&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;ul&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; भारत की आबादी में जनजातीय समुदाय के लोगों की संख्या 8.2% है यानी हर 100 भारतीय में तकरीबन 8 व्यक्ति जनजातीय समुदाय के हैं। यह समूह सांस्कृतिक रुप से विशिष्ट और आर्थिक-राजनीतिक-सामाजिक रुप से अत्यंत कमजोर है।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; साल 1996 में संसद ने पंचायत(एक्सटेंशन टू शिड्यूल्ड एरिया) एक्ट यानी पेसा कानून पारित किया। इस कानून को पारित करके नेतृवर्ग ने माना कि अधिसूचित क्षेत्र-पाँच के अंतर्गत रहने वाले समुदायों के अधिकार और संसाधनों की रक्षा अत्यंत जरुरी है, और इसके लिए इन समुदायों को स्वशासन का अधिकार देना होगा। दिलीप सिंह भूरिया समिति ने इस मसले पर काम किया था और इस समिति के अध्यक्ष के रुप में दिलीप सिंह भूरिया ने कहा कि पेसा कानून आदिवासी समुदाय के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की तरह है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; पेसा कानून ने ग्राम-सभा को मान्यता दी है और उसे प्रमुख माना है( यह निर्वाचित ग्राम-पंचायत से भिन्न है। ग्राम-सभा किसी प्राकृतिक वासस्थान में रहने वाले समुदाय के सदस्यों से बनती है। समुदाय के हर व्यस्क व्यक्ति इसका सदस्य होता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; पेसा कानून के अन्तर्गत आदिवासी स्वशासन की परिकल्पना कुछेक आधार-बिन्दुओं के इर्द-गिर्द की गई है, जैसे प्राकृतिक वास स्थान की मान्यता और उस वासस्थान में रहने वाले समुदाय को वास-स्थान का अभिन्न हिस्सा मानना।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; साल 1996 में पारित किए जाने के समय इस कानून के माध्यम से अपेक्षा की गई कि वे नौ राज्य जहां अधिसूचित क्षेत्र- 5 के तहत दर्ज इलाके हैं, पेसा कानून की भावनाओं के अनुरुप अपने विशेष कानून तैयार करेंगे और अपने इलाके के आदिवासी समुदायों को विशेष अधिकार देंगे। साथ ही अपेक्षा की गई कि अगर इन राज्यों में पहले से कोई ऐसा कानून मौजूद है जो पेसा कानून की भावनाओं के विपरीत है तो उसमें सुधार करके उसे एक साल के अंदर पेसा कानून की भावनाओं के अनुरुप बनाया जाएगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; विभिन्न राज्यों ने अपने प्रदेश के पंचायत राज कानून में पेसा कानून के प्रावधानों को अलग-अलग रुप में अपनाया है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ इस मामले में सर्वाधिक प्रावधानों को अपनाने वाले राज्यों में हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; राज्यसत्ता के विभिन्न अंग अधिसूचित क्षेत्र-पाँच के अन्तर्गत आने वाले इलाकों से संबद्ध पेसा कानून के प्रावधानों को सुसंगत रीति से जोड़कर नहीं देखते।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; इस कानून का क्रियान्वयन अधिसूचित क्षेत्र में अभिशासन के पूर्ण रुपांतरण की क्षमता रखता है। कानून के क्रियान्वयन और आदिवासी मामलों से जुड़े मुद्दों की देखरेख का जिम्मा औपचारिक रुप से दो मंत्रालयों के अन्तर्गत है। इनके नाम हैं- पंचायती राज मंत्रालय और आदिवासी मामलों का मंत्रालय। ये दोनों मंत्रालय पेसा कानून के मामले में आपस में संवाद में नहीं रहते और एक-दूसरे से अलग-थलग रहकर काम करते हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; इस कानून के बारे में जन-सामान्य के बीच जानकारी और समझ कदरन कम है। प्रशासक और राजनेता भी इस कानून के मूलगामी स्वभाव से अपरिचित हैं।.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; पेसा कानून के बारे में जानकारी के प्रसार की दिशा में प्रयास ना के बराबर हुए हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राज्यों ने पेसा कानून के प्रावधानों के अनुरुप अपना विधान तैयार करते समय मूल प्रावधान की ताकत को शब्दों के हेर-फेर से कम करने की कोशिश की है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो ज्यादातर राज्यों की विधायिका ने इस कानून के अनुरुप बने प्रावधानों के सहारे ताकत ग्रामसभा के बदले ग्राम-पंचायत को सौंपी है जो कि पेसा कानून के सेक्शन 4 (n) का उल्लंघन है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; प्रदेशों में इस कानून के अनुरुप जो प्रावधान किए गए हैं उनमें यह नहीं बताया गया है कि समुदाय अपनी शक्ति का इस्तेमाल जमीन, विस्थापन, शराब-बंदी आदि के मामले में कैसे करेगा।&amp;nbsp; प्रावधानों में यह भी नहीं बताया गया कि समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन होता हो तो वे अपनी शिकायत के निवारण के लिए क्या करेंगे। सिर्फ मध्यप्रदेश के पेसा-अनुरुपी कानून में भूमि-अधिग्रहण के बारे में थोड़ा बताते हुए कहा गया है कि आदिवासी समुदाय को अधिग्रहित की गई जमीन वापस नहीं मिलती तो वह तीन महीने बाद आधिकारिक तौर पर इसके लिए शिकायत कर सकता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; अधिकतर राज्यों में लघु-खनिज, जल-भंडारों के प्रबंधन और नियंत्रण, लघुवनोपज के प्रबंधन और नियंत्रण तथा भूमि-अधिग्रहण को रोकने से संबंधित कानून या तो हैं ही नहीं या फिर अस्पष्ट हैं। इससे साबित होता है कि राज्य सरकारें पेसा कानून की भावनाओं के अनुरुप काम नहीं कर रही हैं। आंध्रप्रदेश और गुजरात में तो पेसा कानून के तर्ज पर विधान का बनाया जाना अभी शेष ही है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; इस कानून की धाराT4(i) में कहा गया है कि भूमि-अधिग्रहण से पहले सम्मति ली जाएगी, लेकिन सम्मति की इस प्रक्रिया को अनेक राज्यों में औपचारिक रुप नहीं दिया गया है। मध्यप्रदेश( छत्तीसगढ़) ने ग्राम-सभाओं से भूमि-अधिग्रहण करने से पहले के सम्मति हासिल करने की प्रक्रिया के बारे में साल 2000 में विस्तृत नियम बनाये। इन नियमों में कहा गया है कि भूमि-अधिग्रहण की अधिसूचना जारी करने से पहले ग्राम-सभाओं से जरुरी सम्मति हासिल की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; इस कानून के उपखंड 4(k) और 4(l) में कहा गया है कि लघु-खनिजों की लीज देने&amp;nbsp; के मामले में ग्राम सभा से सम्मति ली जाएगी लेकिन खान संबद्ध मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद लीज देने से पहले सम्मति हासिल करने प्रक्रिया पर अमल करने के मामले में राज्यों ने अनसुनी की है। इस संदर्भ में मध्यप्रदेश राज्य द्वारा बनाये गए विधानों को सर्वाधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; साल 2009 के दिसंबर महीने में पंचायती राज मंत्रालय ने नौ राज्यों को इस कानून से जुड़े सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिन्दुओं का एक मसौदा भेजा लेकिन इस पर समयबद्ध तरीके से राज्यों ने अमल नहीं किया। मसौदे में यह बात तो कही गई है कि समुदाय-विशेष को अधिकार देना जरुरी है लेकिन समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन हो तो कौन-से दंडात्मक कदम उठाए जायेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; इस कानून के लागू होने के बाद से राज्यपाल इस कानून में वर्णित अपने दायित्वों के निर्वाह नें कोताही बरत रहे हैं। कई पेसा-गांवों में सहभागिता आधारित स्वशासन से अपेक्षित शांति-स्थापना की प्रक्रिया ठप्प पड़ी हुई है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; विगत सालों में केंद्र को राज्यपालों ने जो सालाना रिपोर्ट सौंपी है उनके विश्लेषण से पता चलता है कि इन रिपोर्टों में वस्तुगत स्थिति के आकलन का ध्यान नहीं रखा गया है। बस, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए गए आबंटन और लक्ष्यों के बारे में जैसे-तैसे एक सूची बना दी गई है। किसी भी रिपोर्ट में आदिवासी इलाकों से जारी विस्थापन, पलायन, प्रशासन की ढिलाई और हिंसात्मक गतिविधियों सरीखे विषयों को नहीं छुआ गया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; केंद्रीय भू-अधिग्रहण कानून में ऐसा कोई बदलाव अभी तक नहीं किया गया है जिससे जाहिर हो कि इस कानून को पेसा-कानून की भावनाओं के संगत बनाने की कोशिश की गई है। भू-अधिग्रहण कानून की जगह लाया जाना वाला नया कानून अभी संसद में पेश किया जाना बाकी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; पेसा-कानून ने ग्राम-सभा को अधिकार दिया है कि वह आदिवासी-भूमि को गैर-आदिवासी हाथों में जाने से रोके। द ओडीसा शिड्यूल्ड एरियाज् ट्रांसफर ऑव इमोवेवल प्राप्रटी एक्ट से इस सिद्धांत को मजबूती मिली है। लेकिन ये नियम जमीनी स्तर पर कारगर नहीं हो पा रहे। यह बात 2002 के संशोधन में कही गई है।. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; वनाधिकार कानून यानी शिड्यूल्ड ट्राईब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलर्स(रिकॉग्निशन ऑव फॉरेस्ट राइट एक्ट) 2006 आदिवासी समुदाय के निरंतर संघर्ष और उनके हक को आवाज देते आंदोलनों का परिणाम है। इस कानून के जरिए माना गया कि जीविका के लिए वनोपज पर निर्भर समुदायों को वन-संपदा पर अधिकार है। इस कानून ने अंग्रेजी जमाने से चले आ रहे कानून की बातों को एकदम उलट दिया। यह कानून चूंकि ग्राम-सभा के अधिकारों को मान्यता देता है इसलिए पेसा-कानून की भावनाओं के अनुरुप है। लेकिन, नौकरशाही के नियंत्रण और वन-विभाग के अधिकारियों के रवैये के चलते समुदायों को वन-संपदा विषयक मिल्कियत हासिल नहीं हो रही। अप्रयाप्त प्रयास और जानकारी की कमी के कारण कानून का पालन कारगर तरीके से नहीं हो पा रहा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; देश में जिन 76 जिलों को वामपंथी अतिवाद से पीड़ित घोषित किया गया है उनमें 32 जिले पेसा-कानून के दायरे में वर्णित इलाकों वाले जिले हैं। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;**page**&lt;br /&gt;
[inside]एशियन इंडीजिनस एंड ट्राइबल पीपलस् नामक सूचना स्रोत के अनुसार[/inside]-&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.aitpn.org/Issues/II-09-06-Forest.pdf&quot; onclick=&quot;return top.js.OpenExtLink(window,event,this)&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;http://www.aitpn.org/Issues/II-09-06-Forest.pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;वनाधिकार कानून का इतिहास&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;२५ अक्तूबर १९८० की अर्धरात्रि को भारत सरकार ने वन-संरक्षण अधिनियम को मंजूर किया और इस कानून की मंजूरी के साथ ही हजारो वनवासी और जनजातीय लोग रातोरात उसी जमीन पर अवैध निवासी बन गये जिसपर वे पीढियों से रहते आ रहे थे। कुछेक वनवासियों के अधिकार बने रहे। लगभग २५ सालों तक हजारों लोग अपनी ही जमीन पर अवैध निवासी बने रहे मगर सरकार ने वनभूमि पर वनवासी समुदायों के परंपरागत अधिकार की न तो पहचान की और ना ही उसे मंजूर किया। वन संरक्षण कानून और इसी से जुड़े वन और पर्यावरण मंत्रालय के दिशानिर्देशों में&amp;nbsp; वनभूमि पर वनवासी समुदायों के जिन परंपरागत अधिकार को मान्यता दी गई थी उन्हें भी सरकार ने सीमित करने के प्रयास किये। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सुप्रीम कोर्ट ने गोदावर्मन तिरुमलपद बनाम भारत सरकार&amp;nbsp; के मुकदमे में फैसला दिया था कि जनजातीय राजस्व-जिलों(रेवेन्यू विलेज) का नियमितीकरण नहीं किया जाए।इसी फैसले के प्रत्युत्तर में अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक लाया गया।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सुप्रीम कोर्ट ने जनजातीय राजस्व-जिलों के नियमतीकरण पर स्थगन का आदेश २३ नवंबर २००१ को सुनाया। इस फैसले से एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई। सभी वनवासी चाहे १९८० के वन-संरक्षण कानून में उनके अधिकारों को मान्यता दी गई हो या नहीं, कानूनी तौर विलुप्त की श्रेणी में आ गये। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;विधेयक १३ दिसंबर २००५ को द शिड्यूल्ड ट्राइव्स् (रिकॉग्नीशन ऑव फॉरेस्ट राइट्स्) बिल नाम से संसद में पेश हुआ. एक साल तक इस पर बड़ी तीखी बहस चली और इसका नाम बदलकर द शिड्यूल्ड ट्राइव्स् एंड अदर टेड्रीशनल फ़ॉरेस्ट डेवेलरस (रिकॉग्नीशन ऑव फॉरेस्ट राइट्स्),२००६ रखा गया। देश के निचले सदन(लोकसभा) ने इसे १३ दिसंबर २००६ को पास किया। २९ दिसंबर २००६ को भारत के राष्ट्रपति ने इसपर मुहर लगायी और यह कानून प्रभावी हो गया। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल २००५ में विधेयक संसद में पेश किया गया था और साल २००६ के दिसंबर में यह कानून की शक्ल में आ सका। इस बीच जो बहस इस विधेयक को लेकर चली उससे साप स्पष्ट हो गया कि जनजातीय समुदाय को लेकर गैर-जनजातीय समुदाय में बड़े गहरे पूर्वग्रह मौजूद हैं और जमीन पर उनकी हकदारी की मंजूरी में आड़े आ रहे हैं। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;वनाधिकार कानून के पुराने प्रारुप(२००५) का दो हितसमूहों ने विरोध किया। कुछ प्रयावरणवादियों का कहना था कि जैव-विविधता, वन्य-जीव और वन का पर्यावरण के लिहाज से प्रबंधन जनजातीय लोगों और अन्य वनवासी समुदायों के बिना किया जाना चाहिए। यह बात रियो घोषणा के ठीक उलट थी। दूसरी तरफ वन और प्रयावरण मंत्रालय का तर्क था कि अगर जनजातीय और अन्य परंपरागत वनसमुदाय को वनभूमि और वनोपज पर अधिकार दिए गए तो देश के वनाच्छादन (फॉरेस्टकवर) में १६ फीसदी की कमी आयेगी। यह तर्क भी बड़ा लचर था क्योंकि देश का ६० फीसदी वनाच्छादन कुल १८७ जनजातीय जिलों में पड़ता है जबकि इन जिलों में देश की महज ८ फीसदी जनसंख्या निवास करती है। इससे पता चलता है कि जनजातीय लोगों ने जंगल को बचाकर रखा है और उनकी संस्कृति में जंगल को बचाने के गुण हैं। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;एक तरफ जनजातियां हैं जिनकी संस्कृति जंगल बचाने की है, दूसरी तरफ है वन और पर्यावरण मंत्रालय जिसने कुल अधिगृहीत वनभूमि का ७३ फीसदी हिस्सा (९.८१ लाख हेक्टेयर) गैर-वनीय गतिविधियों यानी औद्योगिक और विकास परियोजनाओं के खाते में डाल रखा है। .&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल २००५ में पेश किए गए मसौदे पर जब आपत्तियां उठीं तो इसे एक संयुक्त पार्लियामानी समिति के हाथो सौंप दिया गया जिसकी अध्यक्षता वी किशोर चंद्र एस देव(कांग्रेस पार्टी) कर रहे थे।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;२३ मई २००६ को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें कट-ऑव डेट, प्रत्येक परिवार को दी जाने वाली जमीन की माप, ग्राम सभा की मजबूती सहित&amp;nbsp; अन्य परंपरागत वनवासी समुदायों को विधेयक के दायरे में शामिल करने के बारे में सुझाव दिए गए थे। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;क्या मिला-क्या नहीं मिला?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पुराने विधेयक के नाम से सूचना मिल रही थी कि जनजातीय समुदाय और वन के बीच एक आत्यांतिक रिश्ता है। इस रिश्ते को साल १९८८ की वननीति में भी रेखांकित किया गया था। मौजूदा अधिनियम इस रिश्ते को कमजोर करता है क्योंकि इसमें अन्य परंपरागत वनवासी समुदाय नामक पद जोड़ दिया गया है। मौजूदा कानून अब सिर्फ जनजातीय की अधिकारिता पर केंद्रित नहीं है जैसा कि इस कानून का मसौदा तैयार करते वक्त मंशा जतायी गई थी। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;जंगल और जनजातीय समुदाय एक तरह से प्रयायवाची के रुप में इस्तेमाल होते हैं यानी दोनों को अलगाया नहीं जा सकता जबकि यही बात अन्य परंपरागत वनवासी समुदाय के बारे में नहीं कही जा सकती। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;जनजातीयों का जंगल से भावनात्मक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक जुड़ाव है। वे हमेशा से वनवासी रहे हैं जबकि गैर जनजातीय अन्य पंरपरागत वनवासी समुदाय वनोपज को अपनी आजीविका का आधार तब बनाते हैं जब उनके पास और कोई उपाय शेष नहीं रह जाता।&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
	मौजूदा कानून में अन्य परंपरागत वनवासी समुदाय को बढ़त देने के लिए कट ऑव डेट बढ़ा दी गई है।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पहले के मसौदे में यह तारीख २५ अक्तूबर १९८० थी मगर अब के कानून में यह तारीख १३ दिसंबर २००५ है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;बढ़ी हुई तारीख से अन्य परंपरागत वनसमुदाय के नाम से परिभाषित समूहों को फायदा मिलेगा। कानून में कहा गया है कि इस समुदाय के लोगों को वनोपज या वनभूमि पर मिल्कियत की दावेदारी के लिए साबित करना होगा कि वे तीन पीढियों से वनभूमि पर रह रहे हैं। तारीख के बढ़ने से ऐसे समुदायों को पूरी एक पीढ़ी का फायदा पहुंचा है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल १९८० के वन-संरक्षण कानून के प्रावधानों के कारण हजारों जनजातीय लोग आपराधिक आरोपों के दायरे में आ गए हैं। इस कानून के कारण उनपर वनोपज को चुराने और अवैध कब्जा करने के आरोप लगे हैं। साल २००६ में जो वनाधिकार कानून पास हुआ उसमें इस बात की पहचान ही नहीं की गई है कि वन-संरक्षण कानून जनजातीयों के अधिकारों को छीनता है और उन्हें अपराधी करार देता है। साल २००६ का कानून जनजातीय को वनोपज और वनभूमि पर अधिकारलतो देता है लेकिन उन पर लगे आरोपों से मुक्ति नहीं।नये कानून में ऐसा कोई विधान नहीं है कि जनजातीय समूहों पर लगे आरोपों को हटा लिया जाएगा।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&#039;,
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	साल २००६ के १३ दिसंबर को लोकसभा ने ध्वनि मत से अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक(२००५) को पारित किया। इसका उद्देश्य वनसंपदा और वनभूमि पर अनुसूचित जाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों को अधिकार देना है। 
	&amp;nbsp;यह...&#039;
$disp = &#039;&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span&gt;साल २००६ के १३ दिसंबर को लोकसभा ने ध्वनि मत से अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक(२००५) को पारित किया। इसका उद्देश्य वनसंपदा और वनभूमि पर अनुसूचित जाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों को अधिकार देना है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;यह विधेयक साल २००५ में भी संसद में पेश किया गया था, फिर इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए जिसमें अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अन्य पंरपरागत वनवासी समुदायों को भी इस अधिकार विधेयक के दायरे में लाना शामिल है।&lt;br /&gt;
	मूल विधेयक में कट-ऑफ डेट (वह तारीख जिसे कानून लागू करने पर गणना के लिए आधार माना जाएगा) ३१ दिसंबर, १९८० तय की गई थी जिसे बदलकर संशोधित विधेयक में १३ दिसंबर, २००५ कर दिया गया। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span&gt;परंपरागत वनवासी समुदाय का सदस्य वनभूमि पर अधिकार अथवा वनोपज को एकत्र करने और उसे बेचने का अधिकार पाने के योग्य तभी माना जाएगा जब वह तीन पीढ़ियों से वनभूमि के अन्तर्गत परिभाषित जमीन पर रहता हो। कानून के मुताबिक प्रत्येक परिवार ४ हेक्टेयर की जमीन पर मिल्कियत दी जाएगी जबकि पिछले विधेयक में २.५ हेक्टेयर जमीन देने की बात कही गई थी।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&#039;
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    <title>सशक्तीकरण | वनाधिकार | Im4change.org</title>
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	साल २००६ के १३ दिसंबर को लोकसभा ने ध्वनि मत से अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक(२००५) को पारित किया। इसका उद्देश्य वनसंपदा और वनभूमि पर अनुसूचित जाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों को अधिकार देना है। 
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                <strong>वनाधिकार</strong></h1>
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                <ul>
	<li><span>साल २००६ के १३ दिसंबर को लोकसभा ने ध्वनि मत से अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक(२००५) को पारित किया। इसका उद्देश्य वनसंपदा और वनभूमि पर अनुसूचित जाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों को अधिकार देना है। </span></li>
	<li>&nbsp;<span>यह विधेयक साल २००५ में भी संसद में पेश किया गया था, फिर इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए जिसमें अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अन्य पंरपरागत वनवासी समुदायों को भी इस अधिकार विधेयक के दायरे में लाना शामिल है।<br />
	मूल विधेयक में कट-ऑफ डेट (वह तारीख जिसे कानून लागू करने पर गणना के लिए आधार माना जाएगा) ३१ दिसंबर, १९८० तय की गई थी जिसे बदलकर संशोधित विधेयक में १३ दिसंबर, २००५ कर दिया गया। </span></li>
	<li><span>परंपरागत वनवासी समुदाय का सदस्य वनभूमि पर अधिकार अथवा वनोपज को एकत्र करने और उसे बेचने का अधिकार पाने के योग्य तभी माना जाएगा जब वह तीन पीढ़ियों से वनभूमि के अन्तर्गत परिभाषित जमीन पर रहता हो। कानून के मुताबिक प्रत्येक परिवार ४ हेक्टेयर की जमीन पर मिल्कियत दी जाएगी जबकि पिछले विधेयक में २.५ हेक्टेयर जमीन देने की बात कही गई थी।</span></li>
</ul>

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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
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<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
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	&lt;li&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;यह विधेयक साल २००५ में भी संसद में पेश किया गया था, फिर इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए जिसमें अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अन्य पंरपरागत वनवासी समुदायों को भी इस अधिकार विधेयक के दायरे में लाना शामिल है।&lt;br /&gt;
	मूल विधेयक में कट-ऑफ डेट (वह तारीख जिसे कानून लागू करने पर गणना के लिए आधार माना जाएगा) ३१ दिसंबर, १९८० तय की गई थी जिसे बदलकर संशोधित विधेयक में १३ दिसंबर, २००५ कर दिया गया। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;परंपरागत वनवासी समुदाय का सदस्य वनभूमि पर अधिकार अथवा वनोपज को एकत्र करने और उसे बेचने का अधिकार पाने के योग्य तभी माना जाएगा जब वह तीन पीढ़ियों से वनभूमि के अन्तर्गत परिभाषित जमीन पर रहता हो। कानून के मुताबिक प्रत्येक परिवार ४ हेक्टेयर की जमीन पर मिल्कियत दी जाएगी जबकि पिछले विधेयक में २.५ हेक्टेयर जमीन देने की बात कही गई थी।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;**page**&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside] पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तारित) अधिनियम, 1996 (PESA अधिनियम) के कार्यान्वयन की स्थिति (6 अप्रैल, 2018 तक) [/inside]&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पेसा जिलों की संख्या सबसे अधिक (पूरी तरह और आंशिक रूप से दोनों) मध्य प्रदेश (20)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद छत्तीसगढ़ (19) और झारखंड (16) मे है. पेसा ब्लॉक की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य झारखंड (131) है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद ओडिशा (119) और मध्य प्रदेश (89) हैं. जिन राज्यों के लिए पेसा&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गांवों पर डेटा उपलब्ध नहीं है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वे ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राजस्थान और तेलंगाना हैं. कृपया तालिका -1 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1995 में प्रस्तुत दिलीप सिंह भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;संसद ने पेसा अधिनियम (1996) लागू किया. अधिनियम के प्रावधान कुछ संशोधनों और अपवादों (धारा 4) के साथ संविधान के भाग &lt;/span&gt;IX &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को 10 राज्यों के पांचवें अनुसूची क्षेत्रों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अर्थात् आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राजस्थान और तेलंगाना में विस्तारित करते हैं. 10 राज्यों&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में ये अनुसूची क्षेत्र 108 जिलों (45 पूरी तरह और 63 आंशिक रूप से) को कवर करते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 1: 10 राज्यों में अधिसूचित पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों (&lt;/span&gt;FSA) / &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अनुसूचित क्षेत्रों (&lt;/span&gt;PESA)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में पेसा पंचायत&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का विवरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 1 Details of notified FSA PESA areas in 10 states of India&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%201%20Details%20of%20notified%20FSA%20PESA%20areas%20in%2010%20states%20of%20India.jpg&quot; style=&quot;height:403px; width:397px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: पंचायत अधिनियम (1996) से संबंधित राजकीय वेबसाइट (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार)&lt;/span&gt;, http://pesadarpan.gov.in/state-profiles (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;6 जून&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 को एक्सेस किया गया)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नोट: &lt;/span&gt;&amp;lsquo;NA&amp;rsquo; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का अर्थ उपलब्ध नहीं है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केवल छह राज्यों यानी आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राजस्थान और तेलंगाना ने पेसा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाए हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;7 राज्यों यानी आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तेलंगाना&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महाराष्ट्र और राजस्थान में &lt;/span&gt;PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अधिनियम के साथ भूमि अधिग्रहण के तहत संबंधित विषय कानूनों का कोई अनुपालन नहीं है. कृपया टेबल -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;6 राज्यों में यानी आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तेलंगाना&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश और राजस्थान में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वन उपज अधिनियम के तहत संबंधित विषय कानूनों का कोई अनुपालन नहीं है. कृपया टेबल -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4 राज्यों में यानी आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तेलंगाना&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड और महाराष्ट्र में&lt;/span&gt;, PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अधिनियम में खानों और खनिजों के तहत संबंधित विषय कानूनों का कोई अनुपालन नहीं है. कृपया तालिका -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 2: पेसा अधिनियम से संबंधित राज्य विषय कानूनों के अनुपालन की स्थिति&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table Compliance status of concerned state subject laws with the PESA Act&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%20Compliance%20status%20of%20concerned%20state%20subject%20laws%20with%20the%20PESA%20Act.jpg&quot; style=&quot;height:154px; width:296px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: लोक सभा में पंचायती राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला द्वारा अतारांकित प्रश्न सं. 1463 के जवाब में दिया गया उत्तर&lt;/span&gt;, (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;9 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2017 को उत्तर दिया गया)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Answer%20by%20the%20Minister%20of%20State%20for%20Panchayati%20Raj%20Shri%20Parshottam%20Rupala%20to%20the%20Unstarred%20Question%20no%201463%20of%20Lok%20Sabha.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt; (6 जून&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 को एक्सेस किया गया)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंचायत अधिनियम (1996) की वेबसाइट (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तारित))&lt;/span&gt;, http://pesadarpan.gov.in/state-profiles (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;6 जून&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 को एक्सेस की गई)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नोट: * झारखंड सरकार ने 8 फरवरी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2007 को ग्राम पंचायतों को लघु वन उपज (एमएफपी) पर स्वामित्व का अधिकार देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया&lt;/span&gt;; &amp;#39;y&amp;rsquo;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का अर्थ है हां और&lt;/span&gt;&amp;#39; n&amp;rsquo; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का अर्थ है नहीं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ ने अपने पंचायती राज अधिनियम को &lt;/span&gt;PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अधिनियम की धारा 4 (&lt;/span&gt;m) (ii) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और 4 (&lt;/span&gt;m) (v) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के अनुरूप नहीं लागू किया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात ने अपने पंचायती राज अधिनियम को &lt;/span&gt;PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अधिनियम की धारा 4 (&lt;/span&gt;m) (i) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के अनुरूप नहीं लागू किया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड ने अपने पेसा अधिनियम (1996) में धारा &lt;/span&gt;4(i), 4(j), 4(k), 4(l), 4(m)(i), 4(m)(ii), 4(m)(iii) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और&lt;/span&gt; 4(m)(v&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के साथ अपने पंचायती राज अधिनियम का अनुपालन नहीं किया है. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महाराष्ट्र ने पेसा अधिनियम की धारा 4 (एच) और 4 (एम) (&lt;/span&gt;iv) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के साथ अपने पंचायती राज अधिनियम का अनुपालन नहीं किया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश राज्य ने अपने पंचायती राज अधिनियम को &lt;/span&gt;PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;की धारा 4 (&lt;/span&gt;m) (i), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4 (&lt;/span&gt;m) (ii), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4 (&lt;/span&gt;m) (iii) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और 4 (&lt;/span&gt;m) (v) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के अनुरूप लागू नहीं किया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पेसा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन से जनजातीय आबादी को निम्नलिखित लाभ मिलने की उम्मीद है:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क) निर्णय लेने में स्वायतता मिलेगी और लोगों की भागीदारी संस्थागत होगी. गाँव में ग्राम सभा (हैमलेट या निवास स्थान या बस्तियों का समूह) के स्तर पर ग्राम सभा को लागू करने से लोग गाँव के शासन में भाग लेने में अधिक सहज महसूस करेंगे&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ख) जनजातीय क्षेत्रों में अलगाव की भावना कम होगी क्योंकि ग्राम सभा के माध्यम से गांव में सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग पर उनका नियंत्रण होगा&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग) जनजातीय आबादी के बीच अलगाव और आक्रोश को कम करने से प्रभावित जिलों में उग्रवाद को कम करने में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;घ) आदिवासी आबादी के बीच गरीबी और पलायन कम होगा क्योंकि उनके पास प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि छोटे जल निकायों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लघु वन उपज&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लघु खनिजों आदि पर नियंत्रण होगा और इन संसाधनों के प्रबंधन और प्रबंधन से उनकी आजीविका और आय में सुधार होगा&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ड़) आदिवासी आबादी का शोषण कम से कम करें क्योंकि वे पैसे उधार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शराब और गाँव के बाजारों की बिक्री और उपभोग को नियंत्रित और प्रबंधित करने में सक्षम होंगे&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;च) भूमि पर अवैध कब्जे की जाँच होगी और गैरकानूनी रूप से अलग की गई आदिवासी भूमि भी पुनर्स्थापित हो सकेगी. इससे न केवल संघर्ष में कमी आएगी बल्कि आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छ) लाभार्थियों की योजना और पहचान में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के कारण विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों पर बेहतर कार्यान्वयन होगा&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ज) सामाजिक क्षेत्र के अधिकारियों पर नियंत्रण के कारण अधिक जवाबदेह और उत्तरदायी स्थानीय प्रशासन और उपयोग प्रमाणपत्र जारी करने की शक्ति भी होगी&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झ) आदिवासी आबादी की परंपराओं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलेगा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 3: पेसा अधिनियम की धारा 4 के साथ राज्य पंचायती राज अधिनियमों का अनुपालन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 3 Compliance of State Panchayati Raj Acts with Section 4 of PESA Act&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Compliance%20of%20State%20Panchayati%20Raj%20Acts%20with%20Section%204%20of%20PESA%20Act.jpg&quot; style=&quot;height:143px; width:244px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: लोक सभा में पंचायती राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला द्वारा अतारांकित प्रश्न सं. 1463 के जवाब में दिया गया उत्तर&lt;/span&gt;, (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;9 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2017 को उत्तर दिया गया)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Answer%20by%20the%20Minister%20of%20State%20for%20Panchayati%20Raj%20Shri%20Parshottam%20Rupala%20to%20the%20Unstarred%20Question%20no%201463%20of%20Lok%20Sabha.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt; (6 जून&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 को एक्सेस किया गया)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नोट: &lt;/span&gt;&amp;#39;Y&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का अर्थ है कि प्रावधान को &lt;/span&gt;PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के अनुरूप बनाया गया है और &lt;/span&gt;&amp;#39;N&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का अर्थ है कि कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;**page**&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;[inside]रिपोर्ट ऑन द हाईलेवल कमिटी ऑन सोश्यो इकॉनॉमिक, हैल्थ एंड एजुकेशनल स्टेटस् ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया[/inside](मई 201र्) के तथ्यों के अनुसार&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/99299TribalCommitteeReportMay-June2014.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.im4change.org/docs/99299TribalCommitteeReportMay-June2014.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;वामपंथी अतिवाद से प्रभावित नौ राज्यों में से छह राज्यों में अधिसूचित क्षेत्र(शिड्यूल्ड एरिया) हैं। कुल 83 जिलों में 42 जिले अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। ये इलाके&amp;nbsp; गहरी उपेक्षा और वंचना के शिकार है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;गरीबी बहुत ज्यादा है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का अभाव है।&amp;nbsp; इलाके के निवासी व्यापारियों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;सूदखोरों के हाथो शोषित हैं और प्रशासन अक्षम-अकुशल है। विकास परियोजनाओं के कारण जनजातीय समूहों का यहां से बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। ये सारी बातें जनजातीय के हक की सुरक्षा के सांवैधानिक प्रावधानों और कानून के रहते हुई हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;देश का तकरीबन 60 फीसदी वनाच्छादित हिस्सा जनजातीय इलाकों में है। जिन 58 जिलों में वनाच्छादन 67 प्रतिशत या उससे अधिक है उनमें 51 जिले जनजातीय बहुल हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ और झारखंड में देश के कोयला-भंडार का 70 प्रतिशत हिस्सा मौजूद है। देश के लौह-अयस्क का 80% हिस्सा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;बाक्साइट का 60% तथा क्रोमाइट का तकरीबन 100% हिस्सा इन्हीं तीन राज्यों में है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;सेंटर फॉर साइन्स एंड एन्वायर्नमेंट स्टडी के एक अध्ययन रिच लैंड पुअर पीपल्स(2008) के मुताबिक सर्वाधिक खनिज-उत्पादन करने वाले कुल जिलों में 50 प्रतिशत जिले आदिवासी बहुल हैं। इन इलाकों में वनाच्छादन भी 28 प्रतिशत है जो कि राष्ट्रीय औसत( 20.9 प्रतिशत) से ज्यादा है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;विस्थापन की बड़ी वजह अनुमानतया बांधों का निर्माण है। बांधों से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच है। बहरहाल इस बात पर विद्वानों के बीच सहमति है कि विस्थापित लोगों में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 40 प्रतिशत है जबकि देश की कुल आबादी में जनजातीय समुदाय के लोगों की संख्या 8 प्रतिशत है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;विकास परियोजनाओं से विस्थापित होने वाले लोगों में 40 प्रतिशत तादाद जनजातीय समुदाय के लोगों की&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;20 प्रतिशत तादाद अनुसूचित जाति की और 20 प्रतिशत तादाद अन्य पिछड़ी जाति श्रेणी के लोगों की है। शोधकर्ताओं ने उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया है कि लोगों को विकास परियोजनाओं के कारण ढाई करोड़ हैक्टेयर जमीन छोड़नी पड़ी है जिसमें 70 लाख हैक्टेयर वनभूमि भी शामिल है।&amp;nbsp; विस्थापित लोगों में से 25%&amp;nbsp; का पुनर्वास किया गया है जबकि विस्थापित जनजातीय समुदाय के कुल लोगों में केवल 21.16% का पुनर्वास हो पाया है। शेष&lt;/span&gt;f &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;79% का पुनर्वास बाकी है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;द राइट टू फेयर कंपेन्सेशन एंड ट्रान्सपेरेन्सी इन लैंड एक्वीजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेट्लमेंट एक्ट 2013 में विस्थापित लोगों के बीच पुनर्वास के लिए शेष बचे रह गये लोगों के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;भू-संसाधन विभाग की वार्षिक रपट 2007-08 के तथ्यों के अनुसार ओड़िशा में जनजातीय लोगों के भूमि-अधिग्रहण से संबंधित सर्वाधिक मामले अदालतों में दायर हैं। इन मामलों की संख्या 1.05 लाख है। मध्यप्रदेश का ऐसे मामलों के निपटारे के मामले में प्रदर्शन अत्यंत निराशाजनक है। मध्यप्रदेश में भूमि-अधिग्रहण के एक भी मामले में फैसला आदिवासी आबादी के पक्ष में नहीं हुआ है। गुजरात में अधिग्रहित जमीन से संबंधित कुल 19,322 मामले आदिवासी समुदाय के पक्ष में सुनाये गये हैं लेकिन जमीन की वास्तविक वापसी मात्र 376 मामलों में हुई है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय आदिवासी नीति के प्रारुप(2006) में अनुसूचित जनजाति की संख्या 698&amp;nbsp; बतायी है। जनगणना(2011) में अनुसूचित जनजातीय समुदायों की संख्या 705 बतायी गई है।.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;तकरीबन 80 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं जबकि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत सामान्य श्रेणी के लोगों की तादाद 53% है। ये सभी मुख्यतया खेती-बाड़ी करते हैं। साल 2001 में खेती-बाड़ी करने वाले आदिवासी लोगों की संख्या 68 प्रतिशत से घटकर 45 प्रतिशत रह गई थी जबकि आदिवासी समुदाय के खेतिहर मजदूरों की संख्या 20 प्रतिशत बढ़कर 2001 तक 37 प्रतिशत हो गई थी। इससे आदिवासी आबादी के बीच बढ़ती भूमिहीनता का पता चलता है और इस रुझान को 2011 की जनगणना के आंकड़े पुष्ट करते हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अनुमानतया बीते एक दशक में तकरीबन 35 लाख आदिवासी लोगों ने खेती-बाड़ी या इससे जुड़े कामों को छोड़कर अनौपचारिक श्रम-बाजार का रुख किया है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अनुसूचित जनजाति के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग-अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर 991 महिलाओं का और शहरी क्षेत्र में प्रति हजार पुरुष पर 980 महिलाओं का है। राष्ट्रीय औसत प्रति हजार पुरुषों पर 990 महिलाओं का है।(2011 की जनगणना के अनुसार)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;भारत की कुल आबादी में जनजातीय समुदाय के लोगों की संख्या साल 2001 में 8.2 प्रतिशत थी जो 2011 में बढ़कर 8.6 प्रतिशत हो गई है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;ओडिशा में सर्वाधिक अधिसूचित जनजातियां (62) हैं। इसके बाद कर्नाटक (50)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;महाराष्ट्र (45)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;मध्यप्रदेश (43) और छत्तीसगढ़ (42) का स्थान है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;दक्षिण भारत के राज्यों में (वैसे राज्य जहां कोई अधिसूचित क्षेत्र नहीं है) कर्नाटक में आदिवासी समदायों की संख्या कर्नाटक में सर्वाधिक (50) है। इसके बाद तमिलनाडु (36) और केरल (36) का स्थान है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;केंद्रशासित राज्यों में लक्षद्वीप में सर्वाधिक आदिवासी समुदाय के लोगों का आबादी में अनुपात सर्वाधिक(94.8 प्रतिशत) है। इसके बाद मिजोरम (94.4%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;नगालैंड (86.5%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;मेघालय (86.1%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;और अरुणाचल प्रदेश (68.8%) का स्थान है। उत्तरप्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी वहां कुल आबादी में अपेक्षाकृत बहुत कम 0.56% है। इसके बाद तमिलनाडु (1.1%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;बिहार (1.28%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;केरल (1.45%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;और उत्तराखंड (2.89%) का स्थान है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;जहां तक राज्यों में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों की आबादी का प्रश्न हैं मध्यप्रदेश इस मामले में &amp;nbsp;14.7% प्रतिशत जनजातीय आबादी के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद महाराष्ट्र (10.1%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;ओड़िशा (9.2%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;राजस्थान (8.9%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;गुजरात (8.6%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;झारखंड (8.3%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ (7.5%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;आंध्रप्रदेश (5.7%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;पश्चिम बंगाल (5.1%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;कर्नाटक (4.1%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;असम (3.7%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;मेघालय (2.5%) का स्थान है। शेष राज्यों में कुल 11.6% जनजातीय आबादी रहती है। आदिवासी समुदाय के लोगों की कुल आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा मध्यप्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;झारखंड और गुजरात में अवस्थित है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में कोई भी अधिसूचित क्षेत्र नहीं है और इन दो राज्यों में देश की आदिवासी आबादी का क्रमश 4.1% तथा 5.1% हिस्सा रहता है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;भारत के 90 जिलों में आदिवासी आबादी वहां की कुल जनसंख्या में 50 प्रतिशत से ज्यादा है। कुल 62 जिलों में आदिवासी आबादी कुल आबादी में 50 प्रतिशत से कम लेकिन 25 प्रतिशत से ज्यादा है। देश के कुल 543 जिलों में आदिवासी आबादी का निवास है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;विशेष रुप से असहाय आदिवासी समूह(पीवीटीजी) के अंतर्गत फिलहाल 75 जनजातीय समुदाय शामिल हैं। इनकी पहचान के आधार हैं : 1) वनोपज आधारित जीविका&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;2) अस्तित्व का गैर-कृषिगत आधार 3) घटती हुई आबादी 4) साक्षरता दर का कम होना 5) न्यूनतम जरुरत की पूर्ति कर सकने लायक अर्थव्यवस्था&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;विशेष रुप से असहाय आदिवासी समूह(पीवीटीजी) मुख्य रुप से छह राज्यों में रहते हैं। इन राज्यों के नाम हैं- महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, , &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;मध्यप्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]वनाधिकार कानून (2006) के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी [/inside]&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
&lt;/ul&gt;

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&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;&lt;strong&gt;जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2012 में प्रस्तुत निम्नलिखित लिंक के अनुसार&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;http://tribal.nic.in/writereaddata/mainlinkFile/File1539.pdf:&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://tribal.nic.in/writereaddata/mainlinkFile/File1034.pdf&quot;&gt;शिड्यूल ट्राईब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवेलर्स(रिकॉग्निशन ऑव फॉरेस्ट राइटस्) एक्ट, 2006 &lt;/a&gt;आदिवासी जनता के सशक्तीकरण की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक महत्व का कदम है। यह अधिनियम जंगल तथा उससे जुड़ी अन्य वन्य-भूमि पर अनुसूचित जनजाति और वनों पर निर्भर अन्य परंपरागत समुदायों का अधिकार सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम 1 जनवरी 2008 को जारी एक अधिसूचना के साथ अमल में आया और इसने जीविका तथा अस्तित्व के लिए वन तथा वनोपज पर निर्भर समुदायों का वनों पर अधिकार स्वीकार किया।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;कानून के अमल में आने के बाद से उसके क्रियान्वन को लेकर कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिन पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ध्यान दिया है। जो बड़ी शिकायतें सामने आई हैं उनमें शामिल है - वनभूमि पर दावे की अर्जियों का बड़े पैमाने पर खारिज होना, दावेदार को उसकी अर्जी की नामंजूरी की सूचना ना देना, किसी खास तरह के प्रमाण को प्रस्तुत करने पर जोर देना तथा वनाधिकार कानून के बारे में लोगों में समुचित जानकारी की कमी। इन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने साल 2012 के जुलाई महीने में राज्यों को एक विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया और इसी साल सितंबर महीने में वनाधिकार कानून में संशोधन की अधिसूचना जारी की गई ताकि वनाधिकार कानून के बारे में जानकारी स्पष्ट हो सके और उसके क्रियान्वयन में आ रही बाधाएं दूर की जा सकें।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;जनजातीय कार्य मंत्रालय ने यूएनडीपी के साथ मिलकर 22 राज्यों को पाँच क्षेत्रों में बांटकर हर क्षेत्र में एक परामर्शी बैठक की और नियमों में किए गए हालिया संशोधनों के बारे में &lt;a href=&quot;http://tribal.nic.in/writereaddata/mainlinkFile/File1539.pdf&quot;&gt;जानकारी का साझा&lt;/a&gt; किया गया। नीचे दी गई जानकारी क्षेत्रीय बैठकों में उठे मुद्दों को चिह्नित करके उनके समाधान के ख्याल से दी जा रही है, यह प्रश्नोत्तरी के रुप में है-&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;प्रश्न- &lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;वनाधिकार कानून के सेक्शन&lt;/span&gt; 3(1)(c) &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;में लघु वनोपज पर अधिकार अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वनवासी समुदायों को दिया गया है। &amp;nbsp;तेंदू&lt;/span&gt; /&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt; केंदू या बांस को राज्य के वन कानूनों में राष्ट्रीयकृत वनोपज माना गया है, क्या इन पर मालिकाना अधिकार वनाधिकार कानून के तहत दिया जा सकता है&lt;/span&gt;?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;उत्तर- हां, बांस और तेंदू-केंदू सहित सभी लघु वनोपजों पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी समुदायों को वनाधिकार कानून के तहत मालिकाना हक दिया जा सकता है, बशर्ते ऐसे वनोपज पर दावे की अर्जी पेश की जाय।&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;वनाधिकार कानून के सेक्शन &lt;/span&gt;&amp;nbsp;2(i)&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt; में लघु वनोपज की साफ-साफ परिभाषा की गई है और इसमें बांस तथा तेंदूपत्ता को शामिल किया गया है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;प्रश्न- अगर कुछेक राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज जैसे तेंदूपत्ता का मालिकाना हक राज्यों से लेकर हस्तांतरित कर दिया जाता है तो क्या निजी व्यापारियों के हाथों तेंदूपत्ता एकत्र करने वाले आदिवासी समुदाय के शोषण होने की आशंका नहीं है&lt;/span&gt;?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;उत्तर- अधिकार जिसे मिला है, उसके हाथ में मालिकाना हक चले जाने का यह मतलब कत्तई नहीं कि राज्य सरकारें वनोपज के व्यापार से अपना हाथ हर तरह से खींच लें। राज्य स्तर की एजेंसियों को सलाह दी गई है कि वे लघु वनोपज एकत्र करने वालों के लिए अपना समर्थन-ढांचा बनाये रखें और उनके द्वारा एकत्र किए हुए लघुवनोपज की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करें, साथ ही खरीदारों के हाथो उनके शोषण की स्थितियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करें। इस सिलसिले में कुछ-कुछ वैसी ही व्यवस्था की गई है जैसी चावल और गेहूं के खरीद के मामले में है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;लघु वनोपज एकत्र करने वाले सहकारी समितियां बनाकर एकजुट हो सकते हैं, वे खुद को एक निर्माता-कंपनी के रुप में प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि उनके मोल-तोल की क्षमता में इजाफा हो सके। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;राष्ट्रीयकृत लघुवनोपज के व्यापार में राज्यस्तरीय एजेंसियों के एकाधिकार को खत्म करने से लघुवनोपज के व्यापार में लगी संस्थाओं को मजबूती मिलेगी, उनमें प्रतिस्पर्धा बढेगी और चूंकि इस व्यापार पर राज्य की निगाह होगी इसलिए लघुवनोपज के अधिकारी समुदाय के शोषण की आशंका कम होगी। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;प्रश्न- क्या ग्राम-सभा लघु वनोपज के संदर्भ में ट्रांजिट-परमिट जारी कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो फिर मौजूदा ट्रांजिट-नियमों का क्या होगा&lt;/span&gt;?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;उत्तर- हां, ग्राम-सभा को वनाधिकार कानून के तहत लघु वनोपज के मामले में ट्रांजिट-परमिट के नियमन का अधिकार है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;6 सितंबर 2012 को जारी वनाधिकार कानून के संशोधनों में कहा गया है कि लघु वनोपजों की ढुलाई के बाबत ट्रांजिट परमिट ग्राम-सबा द्वारा गठित समिति या उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति नियम &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;4(1)(&lt;/span&gt;e)&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt; के अंतर्गत जारी कर सकता है। इस नियम में आगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि ट्रांजिट-परमिट के संदर्भ में ग्राम-सभा इस समिति के सारे फैसलों का अनुमोदन करेगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;राज्यों- केंद्रशासित प्रदेशों को चाहिए कि वे लघु वनोपज की ढुलाई के संबंध में ट्रांजिट-परमिट से बावस्ता अपने मौजूदा नियमों को वनाधिकार कानून के प्रावधानों के हिसाब से संशोधित करें और उसे वनाधिकार कानून के समरुप बनायें। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;प्रश्न- पेसा कानून के अंतर्गत लघु वनोपज पर मालिकाना हक ग्राम-सभा को दिया जा चुका है। ऐसे में क्या जरुरत आन पड़ी थी कि कि वनाधिकार कानून के विविध प्रावधानों के अंतर्गत लघु वनोपज पर मालिकाना हक और नियमन का अधिकार एसडीएलसी&lt;/span&gt; /&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt; डीएलसी को दिया गया और इसकी वैधानिकता क्या है&lt;/span&gt;?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;उत्तर- पेसा कानून की अमलदारी अधिसूचित क्षेत्र तक सीमित है इस कारण इस कानून में लघु वनोपज पर अधिकार उन्हीं ग्राम-सभाओं को दिया गया है जो अधिसूचित क्षेत्र में हैं। आदिवासी जन-समुदाय का एक बड़ा हिस्सा अधिसूचित क्षेत्र से बाहर भी रहता है। इसके अतिरिक्त पेसा-कानून में नहीं कहा गया कि प्रत्येक अधिकार-धारक को प्रशासन की तरफ अधिकार-धारण का पत्र लिखित रुप में दिया जाएगा जबकि वनाधिकार कानून में ऐसा अनिवार्य किया गया है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;एसडीएलसी&lt;/span&gt;/&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;डीएलसी सिर्फ अधिकारों को चिह्नित करने की प्रक्रिया के हिस्सा भर हैं। लघु वनोपज से संबंधित नियमन का अधिकार ग्राम-सभा को है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृपया ऐसे अन्य शंका-समाधान के लिए यहां &lt;a href=&quot;tribal.nic.in/index1.asp?linkid=376&amp;amp;langid=1&quot;&gt;क्लिक करें। &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
[inside]अजय दांडेकर और चित्रांगदा चौधरी द्वारा प्रस्तुत &amp;nbsp;पेसा, लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज्म एंड गवर्नेंस: कन्सर्नस् एंड चैलेंजेज इन इंडियाज् ट्रायबल डिस्ट्रिक्टस् नामक रिपोर्ट [/inside](इंस्टीट्यूट ऑव रुरल मैनेजमेंट, आणंद) के अनुसार,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Arial&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.downtoearth.org.in/dte/userfiles/images/PESAchapter.pdf&quot;&gt;http://www.downtoearth.org.in/dte/userfiles/images/PESAchapter.pdf&lt;/a&gt;:&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
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&lt;ul&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; भारत की आबादी में जनजातीय समुदाय के लोगों की संख्या 8.2% है यानी हर 100 भारतीय में तकरीबन 8 व्यक्ति जनजातीय समुदाय के हैं। यह समूह सांस्कृतिक रुप से विशिष्ट और आर्थिक-राजनीतिक-सामाजिक रुप से अत्यंत कमजोर है।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; साल 1996 में संसद ने पंचायत(एक्सटेंशन टू शिड्यूल्ड एरिया) एक्ट यानी पेसा कानून पारित किया। इस कानून को पारित करके नेतृवर्ग ने माना कि अधिसूचित क्षेत्र-पाँच के अंतर्गत रहने वाले समुदायों के अधिकार और संसाधनों की रक्षा अत्यंत जरुरी है, और इसके लिए इन समुदायों को स्वशासन का अधिकार देना होगा। दिलीप सिंह भूरिया समिति ने इस मसले पर काम किया था और इस समिति के अध्यक्ष के रुप में दिलीप सिंह भूरिया ने कहा कि पेसा कानून आदिवासी समुदाय के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की तरह है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; पेसा कानून ने ग्राम-सभा को मान्यता दी है और उसे प्रमुख माना है( यह निर्वाचित ग्राम-पंचायत से भिन्न है। ग्राम-सभा किसी प्राकृतिक वासस्थान में रहने वाले समुदाय के सदस्यों से बनती है। समुदाय के हर व्यस्क व्यक्ति इसका सदस्य होता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; पेसा कानून के अन्तर्गत आदिवासी स्वशासन की परिकल्पना कुछेक आधार-बिन्दुओं के इर्द-गिर्द की गई है, जैसे प्राकृतिक वास स्थान की मान्यता और उस वासस्थान में रहने वाले समुदाय को वास-स्थान का अभिन्न हिस्सा मानना।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; साल 1996 में पारित किए जाने के समय इस कानून के माध्यम से अपेक्षा की गई कि वे नौ राज्य जहां अधिसूचित क्षेत्र- 5 के तहत दर्ज इलाके हैं, पेसा कानून की भावनाओं के अनुरुप अपने विशेष कानून तैयार करेंगे और अपने इलाके के आदिवासी समुदायों को विशेष अधिकार देंगे। साथ ही अपेक्षा की गई कि अगर इन राज्यों में पहले से कोई ऐसा कानून मौजूद है जो पेसा कानून की भावनाओं के विपरीत है तो उसमें सुधार करके उसे एक साल के अंदर पेसा कानून की भावनाओं के अनुरुप बनाया जाएगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; विभिन्न राज्यों ने अपने प्रदेश के पंचायत राज कानून में पेसा कानून के प्रावधानों को अलग-अलग रुप में अपनाया है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ इस मामले में सर्वाधिक प्रावधानों को अपनाने वाले राज्यों में हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; राज्यसत्ता के विभिन्न अंग अधिसूचित क्षेत्र-पाँच के अन्तर्गत आने वाले इलाकों से संबद्ध पेसा कानून के प्रावधानों को सुसंगत रीति से जोड़कर नहीं देखते।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; इस कानून का क्रियान्वयन अधिसूचित क्षेत्र में अभिशासन के पूर्ण रुपांतरण की क्षमता रखता है। कानून के क्रियान्वयन और आदिवासी मामलों से जुड़े मुद्दों की देखरेख का जिम्मा औपचारिक रुप से दो मंत्रालयों के अन्तर्गत है। इनके नाम हैं- पंचायती राज मंत्रालय और आदिवासी मामलों का मंत्रालय। ये दोनों मंत्रालय पेसा कानून के मामले में आपस में संवाद में नहीं रहते और एक-दूसरे से अलग-थलग रहकर काम करते हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; इस कानून के बारे में जन-सामान्य के बीच जानकारी और समझ कदरन कम है। प्रशासक और राजनेता भी इस कानून के मूलगामी स्वभाव से अपरिचित हैं।.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; पेसा कानून के बारे में जानकारी के प्रसार की दिशा में प्रयास ना के बराबर हुए हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राज्यों ने पेसा कानून के प्रावधानों के अनुरुप अपना विधान तैयार करते समय मूल प्रावधान की ताकत को शब्दों के हेर-फेर से कम करने की कोशिश की है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो ज्यादातर राज्यों की विधायिका ने इस कानून के अनुरुप बने प्रावधानों के सहारे ताकत ग्रामसभा के बदले ग्राम-पंचायत को सौंपी है जो कि पेसा कानून के सेक्शन 4 (n) का उल्लंघन है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; प्रदेशों में इस कानून के अनुरुप जो प्रावधान किए गए हैं उनमें यह नहीं बताया गया है कि समुदाय अपनी शक्ति का इस्तेमाल जमीन, विस्थापन, शराब-बंदी आदि के मामले में कैसे करेगा।&amp;nbsp; प्रावधानों में यह भी नहीं बताया गया कि समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन होता हो तो वे अपनी शिकायत के निवारण के लिए क्या करेंगे। सिर्फ मध्यप्रदेश के पेसा-अनुरुपी कानून में भूमि-अधिग्रहण के बारे में थोड़ा बताते हुए कहा गया है कि आदिवासी समुदाय को अधिग्रहित की गई जमीन वापस नहीं मिलती तो वह तीन महीने बाद आधिकारिक तौर पर इसके लिए शिकायत कर सकता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; अधिकतर राज्यों में लघु-खनिज, जल-भंडारों के प्रबंधन और नियंत्रण, लघुवनोपज के प्रबंधन और नियंत्रण तथा भूमि-अधिग्रहण को रोकने से संबंधित कानून या तो हैं ही नहीं या फिर अस्पष्ट हैं। इससे साबित होता है कि राज्य सरकारें पेसा कानून की भावनाओं के अनुरुप काम नहीं कर रही हैं। आंध्रप्रदेश और गुजरात में तो पेसा कानून के तर्ज पर विधान का बनाया जाना अभी शेष ही है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; इस कानून की धाराT4(i) में कहा गया है कि भूमि-अधिग्रहण से पहले सम्मति ली जाएगी, लेकिन सम्मति की इस प्रक्रिया को अनेक राज्यों में औपचारिक रुप नहीं दिया गया है। मध्यप्रदेश( छत्तीसगढ़) ने ग्राम-सभाओं से भूमि-अधिग्रहण करने से पहले के सम्मति हासिल करने की प्रक्रिया के बारे में साल 2000 में विस्तृत नियम बनाये। इन नियमों में कहा गया है कि भूमि-अधिग्रहण की अधिसूचना जारी करने से पहले ग्राम-सभाओं से जरुरी सम्मति हासिल की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; इस कानून के उपखंड 4(k) और 4(l) में कहा गया है कि लघु-खनिजों की लीज देने&amp;nbsp; के मामले में ग्राम सभा से सम्मति ली जाएगी लेकिन खान संबद्ध मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद लीज देने से पहले सम्मति हासिल करने प्रक्रिया पर अमल करने के मामले में राज्यों ने अनसुनी की है। इस संदर्भ में मध्यप्रदेश राज्य द्वारा बनाये गए विधानों को सर्वाधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; साल 2009 के दिसंबर महीने में पंचायती राज मंत्रालय ने नौ राज्यों को इस कानून से जुड़े सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिन्दुओं का एक मसौदा भेजा लेकिन इस पर समयबद्ध तरीके से राज्यों ने अमल नहीं किया। मसौदे में यह बात तो कही गई है कि समुदाय-विशेष को अधिकार देना जरुरी है लेकिन समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन हो तो कौन-से दंडात्मक कदम उठाए जायेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; इस कानून के लागू होने के बाद से राज्यपाल इस कानून में वर्णित अपने दायित्वों के निर्वाह नें कोताही बरत रहे हैं। कई पेसा-गांवों में सहभागिता आधारित स्वशासन से अपेक्षित शांति-स्थापना की प्रक्रिया ठप्प पड़ी हुई है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; विगत सालों में केंद्र को राज्यपालों ने जो सालाना रिपोर्ट सौंपी है उनके विश्लेषण से पता चलता है कि इन रिपोर्टों में वस्तुगत स्थिति के आकलन का ध्यान नहीं रखा गया है। बस, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए गए आबंटन और लक्ष्यों के बारे में जैसे-तैसे एक सूची बना दी गई है। किसी भी रिपोर्ट में आदिवासी इलाकों से जारी विस्थापन, पलायन, प्रशासन की ढिलाई और हिंसात्मक गतिविधियों सरीखे विषयों को नहीं छुआ गया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; केंद्रीय भू-अधिग्रहण कानून में ऐसा कोई बदलाव अभी तक नहीं किया गया है जिससे जाहिर हो कि इस कानून को पेसा-कानून की भावनाओं के संगत बनाने की कोशिश की गई है। भू-अधिग्रहण कानून की जगह लाया जाना वाला नया कानून अभी संसद में पेश किया जाना बाकी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; पेसा-कानून ने ग्राम-सभा को अधिकार दिया है कि वह आदिवासी-भूमि को गैर-आदिवासी हाथों में जाने से रोके। द ओडीसा शिड्यूल्ड एरियाज् ट्रांसफर ऑव इमोवेवल प्राप्रटी एक्ट से इस सिद्धांत को मजबूती मिली है। लेकिन ये नियम जमीनी स्तर पर कारगर नहीं हो पा रहे। यह बात 2002 के संशोधन में कही गई है।. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; वनाधिकार कानून यानी शिड्यूल्ड ट्राईब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलर्स(रिकॉग्निशन ऑव फॉरेस्ट राइट एक्ट) 2006 आदिवासी समुदाय के निरंतर संघर्ष और उनके हक को आवाज देते आंदोलनों का परिणाम है। इस कानून के जरिए माना गया कि जीविका के लिए वनोपज पर निर्भर समुदायों को वन-संपदा पर अधिकार है। इस कानून ने अंग्रेजी जमाने से चले आ रहे कानून की बातों को एकदम उलट दिया। यह कानून चूंकि ग्राम-सभा के अधिकारों को मान्यता देता है इसलिए पेसा-कानून की भावनाओं के अनुरुप है। लेकिन, नौकरशाही के नियंत्रण और वन-विभाग के अधिकारियों के रवैये के चलते समुदायों को वन-संपदा विषयक मिल्कियत हासिल नहीं हो रही। अप्रयाप्त प्रयास और जानकारी की कमी के कारण कानून का पालन कारगर तरीके से नहीं हो पा रहा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; देश में जिन 76 जिलों को वामपंथी अतिवाद से पीड़ित घोषित किया गया है उनमें 32 जिले पेसा-कानून के दायरे में वर्णित इलाकों वाले जिले हैं। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
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[inside]एशियन इंडीजिनस एंड ट्राइबल पीपलस् नामक सूचना स्रोत के अनुसार[/inside]-&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.aitpn.org/Issues/II-09-06-Forest.pdf&quot; onclick=&quot;return top.js.OpenExtLink(window,event,this)&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;http://www.aitpn.org/Issues/II-09-06-Forest.pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;वनाधिकार कानून का इतिहास&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;२५ अक्तूबर १९८० की अर्धरात्रि को भारत सरकार ने वन-संरक्षण अधिनियम को मंजूर किया और इस कानून की मंजूरी के साथ ही हजारो वनवासी और जनजातीय लोग रातोरात उसी जमीन पर अवैध निवासी बन गये जिसपर वे पीढियों से रहते आ रहे थे। कुछेक वनवासियों के अधिकार बने रहे। लगभग २५ सालों तक हजारों लोग अपनी ही जमीन पर अवैध निवासी बने रहे मगर सरकार ने वनभूमि पर वनवासी समुदायों के परंपरागत अधिकार की न तो पहचान की और ना ही उसे मंजूर किया। वन संरक्षण कानून और इसी से जुड़े वन और पर्यावरण मंत्रालय के दिशानिर्देशों में&amp;nbsp; वनभूमि पर वनवासी समुदायों के जिन परंपरागत अधिकार को मान्यता दी गई थी उन्हें भी सरकार ने सीमित करने के प्रयास किये। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सुप्रीम कोर्ट ने गोदावर्मन तिरुमलपद बनाम भारत सरकार&amp;nbsp; के मुकदमे में फैसला दिया था कि जनजातीय राजस्व-जिलों(रेवेन्यू विलेज) का नियमितीकरण नहीं किया जाए।इसी फैसले के प्रत्युत्तर में अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक लाया गया।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सुप्रीम कोर्ट ने जनजातीय राजस्व-जिलों के नियमतीकरण पर स्थगन का आदेश २३ नवंबर २००१ को सुनाया। इस फैसले से एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई। सभी वनवासी चाहे १९८० के वन-संरक्षण कानून में उनके अधिकारों को मान्यता दी गई हो या नहीं, कानूनी तौर विलुप्त की श्रेणी में आ गये। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;विधेयक १३ दिसंबर २००५ को द शिड्यूल्ड ट्राइव्स् (रिकॉग्नीशन ऑव फॉरेस्ट राइट्स्) बिल नाम से संसद में पेश हुआ. एक साल तक इस पर बड़ी तीखी बहस चली और इसका नाम बदलकर द शिड्यूल्ड ट्राइव्स् एंड अदर टेड्रीशनल फ़ॉरेस्ट डेवेलरस (रिकॉग्नीशन ऑव फॉरेस्ट राइट्स्),२००६ रखा गया। देश के निचले सदन(लोकसभा) ने इसे १३ दिसंबर २००६ को पास किया। २९ दिसंबर २००६ को भारत के राष्ट्रपति ने इसपर मुहर लगायी और यह कानून प्रभावी हो गया। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल २००५ में विधेयक संसद में पेश किया गया था और साल २००६ के दिसंबर में यह कानून की शक्ल में आ सका। इस बीच जो बहस इस विधेयक को लेकर चली उससे साप स्पष्ट हो गया कि जनजातीय समुदाय को लेकर गैर-जनजातीय समुदाय में बड़े गहरे पूर्वग्रह मौजूद हैं और जमीन पर उनकी हकदारी की मंजूरी में आड़े आ रहे हैं। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;वनाधिकार कानून के पुराने प्रारुप(२००५) का दो हितसमूहों ने विरोध किया। कुछ प्रयावरणवादियों का कहना था कि जैव-विविधता, वन्य-जीव और वन का पर्यावरण के लिहाज से प्रबंधन जनजातीय लोगों और अन्य वनवासी समुदायों के बिना किया जाना चाहिए। यह बात रियो घोषणा के ठीक उलट थी। दूसरी तरफ वन और प्रयावरण मंत्रालय का तर्क था कि अगर जनजातीय और अन्य परंपरागत वनसमुदाय को वनभूमि और वनोपज पर अधिकार दिए गए तो देश के वनाच्छादन (फॉरेस्टकवर) में १६ फीसदी की कमी आयेगी। यह तर्क भी बड़ा लचर था क्योंकि देश का ६० फीसदी वनाच्छादन कुल १८७ जनजातीय जिलों में पड़ता है जबकि इन जिलों में देश की महज ८ फीसदी जनसंख्या निवास करती है। इससे पता चलता है कि जनजातीय लोगों ने जंगल को बचाकर रखा है और उनकी संस्कृति में जंगल को बचाने के गुण हैं। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;एक तरफ जनजातियां हैं जिनकी संस्कृति जंगल बचाने की है, दूसरी तरफ है वन और पर्यावरण मंत्रालय जिसने कुल अधिगृहीत वनभूमि का ७३ फीसदी हिस्सा (९.८१ लाख हेक्टेयर) गैर-वनीय गतिविधियों यानी औद्योगिक और विकास परियोजनाओं के खाते में डाल रखा है। .&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल २००५ में पेश किए गए मसौदे पर जब आपत्तियां उठीं तो इसे एक संयुक्त पार्लियामानी समिति के हाथो सौंप दिया गया जिसकी अध्यक्षता वी किशोर चंद्र एस देव(कांग्रेस पार्टी) कर रहे थे।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;२३ मई २००६ को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें कट-ऑव डेट, प्रत्येक परिवार को दी जाने वाली जमीन की माप, ग्राम सभा की मजबूती सहित&amp;nbsp; अन्य परंपरागत वनवासी समुदायों को विधेयक के दायरे में शामिल करने के बारे में सुझाव दिए गए थे। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;क्या मिला-क्या नहीं मिला?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पुराने विधेयक के नाम से सूचना मिल रही थी कि जनजातीय समुदाय और वन के बीच एक आत्यांतिक रिश्ता है। इस रिश्ते को साल १९८८ की वननीति में भी रेखांकित किया गया था। मौजूदा अधिनियम इस रिश्ते को कमजोर करता है क्योंकि इसमें अन्य परंपरागत वनवासी समुदाय नामक पद जोड़ दिया गया है। मौजूदा कानून अब सिर्फ जनजातीय की अधिकारिता पर केंद्रित नहीं है जैसा कि इस कानून का मसौदा तैयार करते वक्त मंशा जतायी गई थी। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;जंगल और जनजातीय समुदाय एक तरह से प्रयायवाची के रुप में इस्तेमाल होते हैं यानी दोनों को अलगाया नहीं जा सकता जबकि यही बात अन्य परंपरागत वनवासी समुदाय के बारे में नहीं कही जा सकती। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;जनजातीयों का जंगल से भावनात्मक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक जुड़ाव है। वे हमेशा से वनवासी रहे हैं जबकि गैर जनजातीय अन्य पंरपरागत वनवासी समुदाय वनोपज को अपनी आजीविका का आधार तब बनाते हैं जब उनके पास और कोई उपाय शेष नहीं रह जाता।&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
	मौजूदा कानून में अन्य परंपरागत वनवासी समुदाय को बढ़त देने के लिए कट ऑव डेट बढ़ा दी गई है।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पहले के मसौदे में यह तारीख २५ अक्तूबर १९८० थी मगर अब के कानून में यह तारीख १३ दिसंबर २००५ है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;बढ़ी हुई तारीख से अन्य परंपरागत वनसमुदाय के नाम से परिभाषित समूहों को फायदा मिलेगा। कानून में कहा गया है कि इस समुदाय के लोगों को वनोपज या वनभूमि पर मिल्कियत की दावेदारी के लिए साबित करना होगा कि वे तीन पीढियों से वनभूमि पर रह रहे हैं। तारीख के बढ़ने से ऐसे समुदायों को पूरी एक पीढ़ी का फायदा पहुंचा है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल १९८० के वन-संरक्षण कानून के प्रावधानों के कारण हजारों जनजातीय लोग आपराधिक आरोपों के दायरे में आ गए हैं। इस कानून के कारण उनपर वनोपज को चुराने और अवैध कब्जा करने के आरोप लगे हैं। साल २००६ में जो वनाधिकार कानून पास हुआ उसमें इस बात की पहचान ही नहीं की गई है कि वन-संरक्षण कानून जनजातीयों के अधिकारों को छीनता है और उन्हें अपराधी करार देता है। साल २००६ का कानून जनजातीय को वनोपज और वनभूमि पर अधिकारलतो देता है लेकिन उन पर लगे आरोपों से मुक्ति नहीं।नये कानून में ऐसा कोई विधान नहीं है कि जनजातीय समूहों पर लगे आरोपों को हटा लिया जाएगा।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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	साल २००६ के १३ दिसंबर को लोकसभा ने ध्वनि मत से अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक(२००५) को पारित किया। इसका उद्देश्य वनसंपदा और वनभूमि पर अनुसूचित जाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों को अधिकार देना है। 
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	&lt;li&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;यह विधेयक साल २००५ में भी संसद में पेश किया गया था, फिर इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए जिसमें अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अन्य पंरपरागत वनवासी समुदायों को भी इस अधिकार विधेयक के दायरे में लाना शामिल है।&lt;br /&gt;
	मूल विधेयक में कट-ऑफ डेट (वह तारीख जिसे कानून लागू करने पर गणना के लिए आधार माना जाएगा) ३१ दिसंबर, १९८० तय की गई थी जिसे बदलकर संशोधित विधेयक में १३ दिसंबर, २००५ कर दिया गया। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span&gt;परंपरागत वनवासी समुदाय का सदस्य वनभूमि पर अधिकार अथवा वनोपज को एकत्र करने और उसे बेचने का अधिकार पाने के योग्य तभी माना जाएगा जब वह तीन पीढ़ियों से वनभूमि के अन्तर्गत परिभाषित जमीन पर रहता हो। कानून के मुताबिक प्रत्येक परिवार ४ हेक्टेयर की जमीन पर मिल्कियत दी जाएगी जबकि पिछले विधेयक में २.५ हेक्टेयर जमीन देने की बात कही गई थी।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
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&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;**page**&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside] पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तारित) अधिनियम, 1996 (PESA अधिनियम) के कार्यान्वयन की स्थिति (6 अप्रैल, 2018 तक) [/inside]&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पेसा जिलों की संख्या सबसे अधिक (पूरी तरह और आंशिक रूप से दोनों) मध्य प्रदेश (20)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद छत्तीसगढ़ (19) और झारखंड (16) मे है. पेसा ब्लॉक की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य झारखंड (131) है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद ओडिशा (119) और मध्य प्रदेश (89) हैं. जिन राज्यों के लिए पेसा&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गांवों पर डेटा उपलब्ध नहीं है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वे ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राजस्थान और तेलंगाना हैं. कृपया तालिका -1 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1995 में प्रस्तुत दिलीप सिंह भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;संसद ने पेसा अधिनियम (1996) लागू किया. अधिनियम के प्रावधान कुछ संशोधनों और अपवादों (धारा 4) के साथ संविधान के भाग &lt;/span&gt;IX &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को 10 राज्यों के पांचवें अनुसूची क्षेत्रों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अर्थात् आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राजस्थान और तेलंगाना में विस्तारित करते हैं. 10 राज्यों&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में ये अनुसूची क्षेत्र 108 जिलों (45 पूरी तरह और 63 आंशिक रूप से) को कवर करते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 1: 10 राज्यों में अधिसूचित पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों (&lt;/span&gt;FSA) / &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अनुसूचित क्षेत्रों (&lt;/span&gt;PESA)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में पेसा पंचायत&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का विवरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 1 Details of notified FSA PESA areas in 10 states of India&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%201%20Details%20of%20notified%20FSA%20PESA%20areas%20in%2010%20states%20of%20India.jpg&quot; style=&quot;height:403px; width:397px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: पंचायत अधिनियम (1996) से संबंधित राजकीय वेबसाइट (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार)&lt;/span&gt;, http://pesadarpan.gov.in/state-profiles (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;6 जून&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 को एक्सेस किया गया)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नोट: &lt;/span&gt;&amp;lsquo;NA&amp;rsquo; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का अर्थ उपलब्ध नहीं है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केवल छह राज्यों यानी आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राजस्थान और तेलंगाना ने पेसा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाए हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;7 राज्यों यानी आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तेलंगाना&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महाराष्ट्र और राजस्थान में &lt;/span&gt;PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अधिनियम के साथ भूमि अधिग्रहण के तहत संबंधित विषय कानूनों का कोई अनुपालन नहीं है. कृपया टेबल -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;6 राज्यों में यानी आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तेलंगाना&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश और राजस्थान में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वन उपज अधिनियम के तहत संबंधित विषय कानूनों का कोई अनुपालन नहीं है. कृपया टेबल -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4 राज्यों में यानी आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तेलंगाना&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड और महाराष्ट्र में&lt;/span&gt;, PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अधिनियम में खानों और खनिजों के तहत संबंधित विषय कानूनों का कोई अनुपालन नहीं है. कृपया तालिका -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 2: पेसा अधिनियम से संबंधित राज्य विषय कानूनों के अनुपालन की स्थिति&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table Compliance status of concerned state subject laws with the PESA Act&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%20Compliance%20status%20of%20concerned%20state%20subject%20laws%20with%20the%20PESA%20Act.jpg&quot; style=&quot;height:154px; width:296px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: लोक सभा में पंचायती राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला द्वारा अतारांकित प्रश्न सं. 1463 के जवाब में दिया गया उत्तर&lt;/span&gt;, (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;9 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2017 को उत्तर दिया गया)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Answer%20by%20the%20Minister%20of%20State%20for%20Panchayati%20Raj%20Shri%20Parshottam%20Rupala%20to%20the%20Unstarred%20Question%20no%201463%20of%20Lok%20Sabha.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt; (6 जून&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 को एक्सेस किया गया)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंचायत अधिनियम (1996) की वेबसाइट (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तारित))&lt;/span&gt;, http://pesadarpan.gov.in/state-profiles (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;6 जून&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 को एक्सेस की गई)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नोट: * झारखंड सरकार ने 8 फरवरी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2007 को ग्राम पंचायतों को लघु वन उपज (एमएफपी) पर स्वामित्व का अधिकार देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया&lt;/span&gt;; &amp;#39;y&amp;rsquo;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का अर्थ है हां और&lt;/span&gt;&amp;#39; n&amp;rsquo; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का अर्थ है नहीं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ ने अपने पंचायती राज अधिनियम को &lt;/span&gt;PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अधिनियम की धारा 4 (&lt;/span&gt;m) (ii) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और 4 (&lt;/span&gt;m) (v) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के अनुरूप नहीं लागू किया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात ने अपने पंचायती राज अधिनियम को &lt;/span&gt;PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अधिनियम की धारा 4 (&lt;/span&gt;m) (i) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के अनुरूप नहीं लागू किया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड ने अपने पेसा अधिनियम (1996) में धारा &lt;/span&gt;4(i), 4(j), 4(k), 4(l), 4(m)(i), 4(m)(ii), 4(m)(iii) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और&lt;/span&gt; 4(m)(v&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के साथ अपने पंचायती राज अधिनियम का अनुपालन नहीं किया है. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महाराष्ट्र ने पेसा अधिनियम की धारा 4 (एच) और 4 (एम) (&lt;/span&gt;iv) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के साथ अपने पंचायती राज अधिनियम का अनुपालन नहीं किया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश राज्य ने अपने पंचायती राज अधिनियम को &lt;/span&gt;PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;की धारा 4 (&lt;/span&gt;m) (i), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4 (&lt;/span&gt;m) (ii), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4 (&lt;/span&gt;m) (iii) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और 4 (&lt;/span&gt;m) (v) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के अनुरूप लागू नहीं किया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पेसा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन से जनजातीय आबादी को निम्नलिखित लाभ मिलने की उम्मीद है:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क) निर्णय लेने में स्वायतता मिलेगी और लोगों की भागीदारी संस्थागत होगी. गाँव में ग्राम सभा (हैमलेट या निवास स्थान या बस्तियों का समूह) के स्तर पर ग्राम सभा को लागू करने से लोग गाँव के शासन में भाग लेने में अधिक सहज महसूस करेंगे&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ख) जनजातीय क्षेत्रों में अलगाव की भावना कम होगी क्योंकि ग्राम सभा के माध्यम से गांव में सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग पर उनका नियंत्रण होगा&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग) जनजातीय आबादी के बीच अलगाव और आक्रोश को कम करने से प्रभावित जिलों में उग्रवाद को कम करने में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;घ) आदिवासी आबादी के बीच गरीबी और पलायन कम होगा क्योंकि उनके पास प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि छोटे जल निकायों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लघु वन उपज&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लघु खनिजों आदि पर नियंत्रण होगा और इन संसाधनों के प्रबंधन और प्रबंधन से उनकी आजीविका और आय में सुधार होगा&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ड़) आदिवासी आबादी का शोषण कम से कम करें क्योंकि वे पैसे उधार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शराब और गाँव के बाजारों की बिक्री और उपभोग को नियंत्रित और प्रबंधित करने में सक्षम होंगे&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;च) भूमि पर अवैध कब्जे की जाँच होगी और गैरकानूनी रूप से अलग की गई आदिवासी भूमि भी पुनर्स्थापित हो सकेगी. इससे न केवल संघर्ष में कमी आएगी बल्कि आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छ) लाभार्थियों की योजना और पहचान में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के कारण विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों पर बेहतर कार्यान्वयन होगा&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ज) सामाजिक क्षेत्र के अधिकारियों पर नियंत्रण के कारण अधिक जवाबदेह और उत्तरदायी स्थानीय प्रशासन और उपयोग प्रमाणपत्र जारी करने की शक्ति भी होगी&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झ) आदिवासी आबादी की परंपराओं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलेगा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 3: पेसा अधिनियम की धारा 4 के साथ राज्य पंचायती राज अधिनियमों का अनुपालन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 3 Compliance of State Panchayati Raj Acts with Section 4 of PESA Act&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Compliance%20of%20State%20Panchayati%20Raj%20Acts%20with%20Section%204%20of%20PESA%20Act.jpg&quot; style=&quot;height:143px; width:244px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: लोक सभा में पंचायती राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला द्वारा अतारांकित प्रश्न सं. 1463 के जवाब में दिया गया उत्तर&lt;/span&gt;, (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;9 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2017 को उत्तर दिया गया)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Answer%20by%20the%20Minister%20of%20State%20for%20Panchayati%20Raj%20Shri%20Parshottam%20Rupala%20to%20the%20Unstarred%20Question%20no%201463%20of%20Lok%20Sabha.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt; (6 जून&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 को एक्सेस किया गया)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नोट: &lt;/span&gt;&amp;#39;Y&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का अर्थ है कि प्रावधान को &lt;/span&gt;PESA &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के अनुरूप बनाया गया है और &lt;/span&gt;&amp;#39;N&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;का अर्थ है कि कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;**page**&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;[inside]रिपोर्ट ऑन द हाईलेवल कमिटी ऑन सोश्यो इकॉनॉमिक, हैल्थ एंड एजुकेशनल स्टेटस् ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया[/inside](मई 201र्) के तथ्यों के अनुसार&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/99299TribalCommitteeReportMay-June2014.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.im4change.org/docs/99299TribalCommitteeReportMay-June2014.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;वामपंथी अतिवाद से प्रभावित नौ राज्यों में से छह राज्यों में अधिसूचित क्षेत्र(शिड्यूल्ड एरिया) हैं। कुल 83 जिलों में 42 जिले अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। ये इलाके&amp;nbsp; गहरी उपेक्षा और वंचना के शिकार है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;गरीबी बहुत ज्यादा है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का अभाव है।&amp;nbsp; इलाके के निवासी व्यापारियों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;सूदखोरों के हाथो शोषित हैं और प्रशासन अक्षम-अकुशल है। विकास परियोजनाओं के कारण जनजातीय समूहों का यहां से बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। ये सारी बातें जनजातीय के हक की सुरक्षा के सांवैधानिक प्रावधानों और कानून के रहते हुई हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;देश का तकरीबन 60 फीसदी वनाच्छादित हिस्सा जनजातीय इलाकों में है। जिन 58 जिलों में वनाच्छादन 67 प्रतिशत या उससे अधिक है उनमें 51 जिले जनजातीय बहुल हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ और झारखंड में देश के कोयला-भंडार का 70 प्रतिशत हिस्सा मौजूद है। देश के लौह-अयस्क का 80% हिस्सा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;बाक्साइट का 60% तथा क्रोमाइट का तकरीबन 100% हिस्सा इन्हीं तीन राज्यों में है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;सेंटर फॉर साइन्स एंड एन्वायर्नमेंट स्टडी के एक अध्ययन रिच लैंड पुअर पीपल्स(2008) के मुताबिक सर्वाधिक खनिज-उत्पादन करने वाले कुल जिलों में 50 प्रतिशत जिले आदिवासी बहुल हैं। इन इलाकों में वनाच्छादन भी 28 प्रतिशत है जो कि राष्ट्रीय औसत( 20.9 प्रतिशत) से ज्यादा है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;विस्थापन की बड़ी वजह अनुमानतया बांधों का निर्माण है। बांधों से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच है। बहरहाल इस बात पर विद्वानों के बीच सहमति है कि विस्थापित लोगों में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 40 प्रतिशत है जबकि देश की कुल आबादी में जनजातीय समुदाय के लोगों की संख्या 8 प्रतिशत है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;विकास परियोजनाओं से विस्थापित होने वाले लोगों में 40 प्रतिशत तादाद जनजातीय समुदाय के लोगों की&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;20 प्रतिशत तादाद अनुसूचित जाति की और 20 प्रतिशत तादाद अन्य पिछड़ी जाति श्रेणी के लोगों की है। शोधकर्ताओं ने उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया है कि लोगों को विकास परियोजनाओं के कारण ढाई करोड़ हैक्टेयर जमीन छोड़नी पड़ी है जिसमें 70 लाख हैक्टेयर वनभूमि भी शामिल है।&amp;nbsp; विस्थापित लोगों में से 25%&amp;nbsp; का पुनर्वास किया गया है जबकि विस्थापित जनजातीय समुदाय के कुल लोगों में केवल 21.16% का पुनर्वास हो पाया है। शेष&lt;/span&gt;f &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;79% का पुनर्वास बाकी है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;द राइट टू फेयर कंपेन्सेशन एंड ट्रान्सपेरेन्सी इन लैंड एक्वीजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेट्लमेंट एक्ट 2013 में विस्थापित लोगों के बीच पुनर्वास के लिए शेष बचे रह गये लोगों के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;भू-संसाधन विभाग की वार्षिक रपट 2007-08 के तथ्यों के अनुसार ओड़िशा में जनजातीय लोगों के भूमि-अधिग्रहण से संबंधित सर्वाधिक मामले अदालतों में दायर हैं। इन मामलों की संख्या 1.05 लाख है। मध्यप्रदेश का ऐसे मामलों के निपटारे के मामले में प्रदर्शन अत्यंत निराशाजनक है। मध्यप्रदेश में भूमि-अधिग्रहण के एक भी मामले में फैसला आदिवासी आबादी के पक्ष में नहीं हुआ है। गुजरात में अधिग्रहित जमीन से संबंधित कुल 19,322 मामले आदिवासी समुदाय के पक्ष में सुनाये गये हैं लेकिन जमीन की वास्तविक वापसी मात्र 376 मामलों में हुई है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय आदिवासी नीति के प्रारुप(2006) में अनुसूचित जनजाति की संख्या 698&amp;nbsp; बतायी है। जनगणना(2011) में अनुसूचित जनजातीय समुदायों की संख्या 705 बतायी गई है।.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;तकरीबन 80 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं जबकि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत सामान्य श्रेणी के लोगों की तादाद 53% है। ये सभी मुख्यतया खेती-बाड़ी करते हैं। साल 2001 में खेती-बाड़ी करने वाले आदिवासी लोगों की संख्या 68 प्रतिशत से घटकर 45 प्रतिशत रह गई थी जबकि आदिवासी समुदाय के खेतिहर मजदूरों की संख्या 20 प्रतिशत बढ़कर 2001 तक 37 प्रतिशत हो गई थी। इससे आदिवासी आबादी के बीच बढ़ती भूमिहीनता का पता चलता है और इस रुझान को 2011 की जनगणना के आंकड़े पुष्ट करते हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अनुमानतया बीते एक दशक में तकरीबन 35 लाख आदिवासी लोगों ने खेती-बाड़ी या इससे जुड़े कामों को छोड़कर अनौपचारिक श्रम-बाजार का रुख किया है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अनुसूचित जनजाति के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग-अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर 991 महिलाओं का और शहरी क्षेत्र में प्रति हजार पुरुष पर 980 महिलाओं का है। राष्ट्रीय औसत प्रति हजार पुरुषों पर 990 महिलाओं का है।(2011 की जनगणना के अनुसार)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;भारत की कुल आबादी में जनजातीय समुदाय के लोगों की संख्या साल 2001 में 8.2 प्रतिशत थी जो 2011 में बढ़कर 8.6 प्रतिशत हो गई है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;ओडिशा में सर्वाधिक अधिसूचित जनजातियां (62) हैं। इसके बाद कर्नाटक (50)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;महाराष्ट्र (45)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;मध्यप्रदेश (43) और छत्तीसगढ़ (42) का स्थान है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;दक्षिण भारत के राज्यों में (वैसे राज्य जहां कोई अधिसूचित क्षेत्र नहीं है) कर्नाटक में आदिवासी समदायों की संख्या कर्नाटक में सर्वाधिक (50) है। इसके बाद तमिलनाडु (36) और केरल (36) का स्थान है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;केंद्रशासित राज्यों में लक्षद्वीप में सर्वाधिक आदिवासी समुदाय के लोगों का आबादी में अनुपात सर्वाधिक(94.8 प्रतिशत) है। इसके बाद मिजोरम (94.4%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;नगालैंड (86.5%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;मेघालय (86.1%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;और अरुणाचल प्रदेश (68.8%) का स्थान है। उत्तरप्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी वहां कुल आबादी में अपेक्षाकृत बहुत कम 0.56% है। इसके बाद तमिलनाडु (1.1%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;बिहार (1.28%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;केरल (1.45%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;और उत्तराखंड (2.89%) का स्थान है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;जहां तक राज्यों में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों की आबादी का प्रश्न हैं मध्यप्रदेश इस मामले में &amp;nbsp;14.7% प्रतिशत जनजातीय आबादी के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद महाराष्ट्र (10.1%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;ओड़िशा (9.2%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;राजस्थान (8.9%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;गुजरात (8.6%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;झारखंड (8.3%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ (7.5%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;आंध्रप्रदेश (5.7%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;पश्चिम बंगाल (5.1%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;कर्नाटक (4.1%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;असम (3.7%)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;मेघालय (2.5%) का स्थान है। शेष राज्यों में कुल 11.6% जनजातीय आबादी रहती है। आदिवासी समुदाय के लोगों की कुल आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा मध्यप्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;झारखंड और गुजरात में अवस्थित है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में कोई भी अधिसूचित क्षेत्र नहीं है और इन दो राज्यों में देश की आदिवासी आबादी का क्रमश 4.1% तथा 5.1% हिस्सा रहता है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;भारत के 90 जिलों में आदिवासी आबादी वहां की कुल जनसंख्या में 50 प्रतिशत से ज्यादा है। कुल 62 जिलों में आदिवासी आबादी कुल आबादी में 50 प्रतिशत से कम लेकिन 25 प्रतिशत से ज्यादा है। देश के कुल 543 जिलों में आदिवासी आबादी का निवास है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;विशेष रुप से असहाय आदिवासी समूह(पीवीटीजी) के अंतर्गत फिलहाल 75 जनजातीय समुदाय शामिल हैं। इनकी पहचान के आधार हैं : 1) वनोपज आधारित जीविका&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;2) अस्तित्व का गैर-कृषिगत आधार 3) घटती हुई आबादी 4) साक्षरता दर का कम होना 5) न्यूनतम जरुरत की पूर्ति कर सकने लायक अर्थव्यवस्था&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;विशेष रुप से असहाय आदिवासी समूह(पीवीटीजी) मुख्य रुप से छह राज्यों में रहते हैं। इन राज्यों के नाम हैं- महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, , &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;मध्यप्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]वनाधिकार कानून (2006) के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी [/inside]&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
&lt;/ul&gt;

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&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;&lt;strong&gt;जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2012 में प्रस्तुत निम्नलिखित लिंक के अनुसार&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;http://tribal.nic.in/writereaddata/mainlinkFile/File1539.pdf:&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://tribal.nic.in/writereaddata/mainlinkFile/File1034.pdf&quot;&gt;शिड्यूल ट्राईब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवेलर्स(रिकॉग्निशन ऑव फॉरेस्ट राइटस्) एक्ट, 2006 &lt;/a&gt;आदिवासी जनता के सशक्तीकरण की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक महत्व का कदम है। यह अधिनियम जंगल तथा उससे जुड़ी अन्य वन्य-भूमि पर अनुसूचित जनजाति और वनों पर निर्भर अन्य परंपरागत समुदायों का अधिकार सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम 1 जनवरी 2008 को जारी एक अधिसूचना के साथ अमल में आया और इसने जीविका तथा अस्तित्व के लिए वन तथा वनोपज पर निर्भर समुदायों का वनों पर अधिकार स्वीकार किया।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;कानून के अमल में आने के बाद से उसके क्रियान्वन को लेकर कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिन पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ध्यान दिया है। जो बड़ी शिकायतें सामने आई हैं उनमें शामिल है - वनभूमि पर दावे की अर्जियों का बड़े पैमाने पर खारिज होना, दावेदार को उसकी अर्जी की नामंजूरी की सूचना ना देना, किसी खास तरह के प्रमाण को प्रस्तुत करने पर जोर देना तथा वनाधिकार कानून के बारे में लोगों में समुचित जानकारी की कमी। इन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने साल 2012 के जुलाई महीने में राज्यों को एक विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया और इसी साल सितंबर महीने में वनाधिकार कानून में संशोधन की अधिसूचना जारी की गई ताकि वनाधिकार कानून के बारे में जानकारी स्पष्ट हो सके और उसके क्रियान्वयन में आ रही बाधाएं दूर की जा सकें।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;जनजातीय कार्य मंत्रालय ने यूएनडीपी के साथ मिलकर 22 राज्यों को पाँच क्षेत्रों में बांटकर हर क्षेत्र में एक परामर्शी बैठक की और नियमों में किए गए हालिया संशोधनों के बारे में &lt;a href=&quot;http://tribal.nic.in/writereaddata/mainlinkFile/File1539.pdf&quot;&gt;जानकारी का साझा&lt;/a&gt; किया गया। नीचे दी गई जानकारी क्षेत्रीय बैठकों में उठे मुद्दों को चिह्नित करके उनके समाधान के ख्याल से दी जा रही है, यह प्रश्नोत्तरी के रुप में है-&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;प्रश्न- &lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;वनाधिकार कानून के सेक्शन&lt;/span&gt; 3(1)(c) &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;में लघु वनोपज पर अधिकार अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वनवासी समुदायों को दिया गया है। &amp;nbsp;तेंदू&lt;/span&gt; /&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt; केंदू या बांस को राज्य के वन कानूनों में राष्ट्रीयकृत वनोपज माना गया है, क्या इन पर मालिकाना अधिकार वनाधिकार कानून के तहत दिया जा सकता है&lt;/span&gt;?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;उत्तर- हां, बांस और तेंदू-केंदू सहित सभी लघु वनोपजों पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी समुदायों को वनाधिकार कानून के तहत मालिकाना हक दिया जा सकता है, बशर्ते ऐसे वनोपज पर दावे की अर्जी पेश की जाय।&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;वनाधिकार कानून के सेक्शन &lt;/span&gt;&amp;nbsp;2(i)&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt; में लघु वनोपज की साफ-साफ परिभाषा की गई है और इसमें बांस तथा तेंदूपत्ता को शामिल किया गया है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;प्रश्न- अगर कुछेक राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज जैसे तेंदूपत्ता का मालिकाना हक राज्यों से लेकर हस्तांतरित कर दिया जाता है तो क्या निजी व्यापारियों के हाथों तेंदूपत्ता एकत्र करने वाले आदिवासी समुदाय के शोषण होने की आशंका नहीं है&lt;/span&gt;?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;उत्तर- अधिकार जिसे मिला है, उसके हाथ में मालिकाना हक चले जाने का यह मतलब कत्तई नहीं कि राज्य सरकारें वनोपज के व्यापार से अपना हाथ हर तरह से खींच लें। राज्य स्तर की एजेंसियों को सलाह दी गई है कि वे लघु वनोपज एकत्र करने वालों के लिए अपना समर्थन-ढांचा बनाये रखें और उनके द्वारा एकत्र किए हुए लघुवनोपज की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करें, साथ ही खरीदारों के हाथो उनके शोषण की स्थितियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करें। इस सिलसिले में कुछ-कुछ वैसी ही व्यवस्था की गई है जैसी चावल और गेहूं के खरीद के मामले में है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;लघु वनोपज एकत्र करने वाले सहकारी समितियां बनाकर एकजुट हो सकते हैं, वे खुद को एक निर्माता-कंपनी के रुप में प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि उनके मोल-तोल की क्षमता में इजाफा हो सके। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;राष्ट्रीयकृत लघुवनोपज के व्यापार में राज्यस्तरीय एजेंसियों के एकाधिकार को खत्म करने से लघुवनोपज के व्यापार में लगी संस्थाओं को मजबूती मिलेगी, उनमें प्रतिस्पर्धा बढेगी और चूंकि इस व्यापार पर राज्य की निगाह होगी इसलिए लघुवनोपज के अधिकारी समुदाय के शोषण की आशंका कम होगी। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;प्रश्न- क्या ग्राम-सभा लघु वनोपज के संदर्भ में ट्रांजिट-परमिट जारी कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो फिर मौजूदा ट्रांजिट-नियमों का क्या होगा&lt;/span&gt;?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;उत्तर- हां, ग्राम-सभा को वनाधिकार कानून के तहत लघु वनोपज के मामले में ट्रांजिट-परमिट के नियमन का अधिकार है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;6 सितंबर 2012 को जारी वनाधिकार कानून के संशोधनों में कहा गया है कि लघु वनोपजों की ढुलाई के बाबत ट्रांजिट परमिट ग्राम-सबा द्वारा गठित समिति या उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति नियम &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;4(1)(&lt;/span&gt;e)&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt; के अंतर्गत जारी कर सकता है। इस नियम में आगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि ट्रांजिट-परमिट के संदर्भ में ग्राम-सभा इस समिति के सारे फैसलों का अनुमोदन करेगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;राज्यों- केंद्रशासित प्रदेशों को चाहिए कि वे लघु वनोपज की ढुलाई के संबंध में ट्रांजिट-परमिट से बावस्ता अपने मौजूदा नियमों को वनाधिकार कानून के प्रावधानों के हिसाब से संशोधित करें और उसे वनाधिकार कानून के समरुप बनायें। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;प्रश्न- पेसा कानून के अंतर्गत लघु वनोपज पर मालिकाना हक ग्राम-सभा को दिया जा चुका है। ऐसे में क्या जरुरत आन पड़ी थी कि कि वनाधिकार कानून के विविध प्रावधानों के अंतर्गत लघु वनोपज पर मालिकाना हक और नियमन का अधिकार एसडीएलसी&lt;/span&gt; /&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt; डीएलसी को दिया गया और इसकी वैधानिकता क्या है&lt;/span&gt;?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;उत्तर- पेसा कानून की अमलदारी अधिसूचित क्षेत्र तक सीमित है इस कारण इस कानून में लघु वनोपज पर अधिकार उन्हीं ग्राम-सभाओं को दिया गया है जो अधिसूचित क्षेत्र में हैं। आदिवासी जन-समुदाय का एक बड़ा हिस्सा अधिसूचित क्षेत्र से बाहर भी रहता है। इसके अतिरिक्त पेसा-कानून में नहीं कहा गया कि प्रत्येक अधिकार-धारक को प्रशासन की तरफ अधिकार-धारण का पत्र लिखित रुप में दिया जाएगा जबकि वनाधिकार कानून में ऐसा अनिवार्य किया गया है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;एसडीएलसी&lt;/span&gt;/&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;डीएलसी सिर्फ अधिकारों को चिह्नित करने की प्रक्रिया के हिस्सा भर हैं। लघु वनोपज से संबंधित नियमन का अधिकार ग्राम-सभा को है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृपया ऐसे अन्य शंका-समाधान के लिए यहां &lt;a href=&quot;tribal.nic.in/index1.asp?linkid=376&amp;amp;langid=1&quot;&gt;क्लिक करें। &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
[inside]अजय दांडेकर और चित्रांगदा चौधरी द्वारा प्रस्तुत &amp;nbsp;पेसा, लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज्म एंड गवर्नेंस: कन्सर्नस् एंड चैलेंजेज इन इंडियाज् ट्रायबल डिस्ट्रिक्टस् नामक रिपोर्ट [/inside](इंस्टीट्यूट ऑव रुरल मैनेजमेंट, आणंद) के अनुसार,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Arial&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.downtoearth.org.in/dte/userfiles/images/PESAchapter.pdf&quot;&gt;http://www.downtoearth.org.in/dte/userfiles/images/PESAchapter.pdf&lt;/a&gt;:&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;ul&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; भारत की आबादी में जनजातीय समुदाय के लोगों की संख्या 8.2% है यानी हर 100 भारतीय में तकरीबन 8 व्यक्ति जनजातीय समुदाय के हैं। यह समूह सांस्कृतिक रुप से विशिष्ट और आर्थिक-राजनीतिक-सामाजिक रुप से अत्यंत कमजोर है।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; साल 1996 में संसद ने पंचायत(एक्सटेंशन टू शिड्यूल्ड एरिया) एक्ट यानी पेसा कानून पारित किया। इस कानून को पारित करके नेतृवर्ग ने माना कि अधिसूचित क्षेत्र-पाँच के अंतर्गत रहने वाले समुदायों के अधिकार और संसाधनों की रक्षा अत्यंत जरुरी है, और इसके लिए इन समुदायों को स्वशासन का अधिकार देना होगा। दिलीप सिंह भूरिया समिति ने इस मसले पर काम किया था और इस समिति के अध्यक्ष के रुप में दिलीप सिंह भूरिया ने कहा कि पेसा कानून आदिवासी समुदाय के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की तरह है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; पेसा कानून ने ग्राम-सभा को मान्यता दी है और उसे प्रमुख माना है( यह निर्वाचित ग्राम-पंचायत से भिन्न है। ग्राम-सभा किसी प्राकृतिक वासस्थान में रहने वाले समुदाय के सदस्यों से बनती है। समुदाय के हर व्यस्क व्यक्ति इसका सदस्य होता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; पेसा कानून के अन्तर्गत आदिवासी स्वशासन की परिकल्पना कुछेक आधार-बिन्दुओं के इर्द-गिर्द की गई है, जैसे प्राकृतिक वास स्थान की मान्यता और उस वासस्थान में रहने वाले समुदाय को वास-स्थान का अभिन्न हिस्सा मानना।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; साल 1996 में पारित किए जाने के समय इस कानून के माध्यम से अपेक्षा की गई कि वे नौ राज्य जहां अधिसूचित क्षेत्र- 5 के तहत दर्ज इलाके हैं, पेसा कानून की भावनाओं के अनुरुप अपने विशेष कानून तैयार करेंगे और अपने इलाके के आदिवासी समुदायों को विशेष अधिकार देंगे। साथ ही अपेक्षा की गई कि अगर इन राज्यों में पहले से कोई ऐसा कानून मौजूद है जो पेसा कानून की भावनाओं के विपरीत है तो उसमें सुधार करके उसे एक साल के अंदर पेसा कानून की भावनाओं के अनुरुप बनाया जाएगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; विभिन्न राज्यों ने अपने प्रदेश के पंचायत राज कानून में पेसा कानून के प्रावधानों को अलग-अलग रुप में अपनाया है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ इस मामले में सर्वाधिक प्रावधानों को अपनाने वाले राज्यों में हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; राज्यसत्ता के विभिन्न अंग अधिसूचित क्षेत्र-पाँच के अन्तर्गत आने वाले इलाकों से संबद्ध पेसा कानून के प्रावधानों को सुसंगत रीति से जोड़कर नहीं देखते।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; इस कानून का क्रियान्वयन अधिसूचित क्षेत्र में अभिशासन के पूर्ण रुपांतरण की क्षमता रखता है। कानून के क्रियान्वयन और आदिवासी मामलों से जुड़े मुद्दों की देखरेख का जिम्मा औपचारिक रुप से दो मंत्रालयों के अन्तर्गत है। इनके नाम हैं- पंचायती राज मंत्रालय और आदिवासी मामलों का मंत्रालय। ये दोनों मंत्रालय पेसा कानून के मामले में आपस में संवाद में नहीं रहते और एक-दूसरे से अलग-थलग रहकर काम करते हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; इस कानून के बारे में जन-सामान्य के बीच जानकारी और समझ कदरन कम है। प्रशासक और राजनेता भी इस कानून के मूलगामी स्वभाव से अपरिचित हैं।.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; पेसा कानून के बारे में जानकारी के प्रसार की दिशा में प्रयास ना के बराबर हुए हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राज्यों ने पेसा कानून के प्रावधानों के अनुरुप अपना विधान तैयार करते समय मूल प्रावधान की ताकत को शब्दों के हेर-फेर से कम करने की कोशिश की है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो ज्यादातर राज्यों की विधायिका ने इस कानून के अनुरुप बने प्रावधानों के सहारे ताकत ग्रामसभा के बदले ग्राम-पंचायत को सौंपी है जो कि पेसा कानून के सेक्शन 4 (n) का उल्लंघन है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; प्रदेशों में इस कानून के अनुरुप जो प्रावधान किए गए हैं उनमें यह नहीं बताया गया है कि समुदाय अपनी शक्ति का इस्तेमाल जमीन, विस्थापन, शराब-बंदी आदि के मामले में कैसे करेगा।&amp;nbsp; प्रावधानों में यह भी नहीं बताया गया कि समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन होता हो तो वे अपनी शिकायत के निवारण के लिए क्या करेंगे। सिर्फ मध्यप्रदेश के पेसा-अनुरुपी कानून में भूमि-अधिग्रहण के बारे में थोड़ा बताते हुए कहा गया है कि आदिवासी समुदाय को अधिग्रहित की गई जमीन वापस नहीं मिलती तो वह तीन महीने बाद आधिकारिक तौर पर इसके लिए शिकायत कर सकता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; अधिकतर राज्यों में लघु-खनिज, जल-भंडारों के प्रबंधन और नियंत्रण, लघुवनोपज के प्रबंधन और नियंत्रण तथा भूमि-अधिग्रहण को रोकने से संबंधित कानून या तो हैं ही नहीं या फिर अस्पष्ट हैं। इससे साबित होता है कि राज्य सरकारें पेसा कानून की भावनाओं के अनुरुप काम नहीं कर रही हैं। आंध्रप्रदेश और गुजरात में तो पेसा कानून के तर्ज पर विधान का बनाया जाना अभी शेष ही है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; इस कानून की धाराT4(i) में कहा गया है कि भूमि-अधिग्रहण से पहले सम्मति ली जाएगी, लेकिन सम्मति की इस प्रक्रिया को अनेक राज्यों में औपचारिक रुप नहीं दिया गया है। मध्यप्रदेश( छत्तीसगढ़) ने ग्राम-सभाओं से भूमि-अधिग्रहण करने से पहले के सम्मति हासिल करने की प्रक्रिया के बारे में साल 2000 में विस्तृत नियम बनाये। इन नियमों में कहा गया है कि भूमि-अधिग्रहण की अधिसूचना जारी करने से पहले ग्राम-सभाओं से जरुरी सम्मति हासिल की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; इस कानून के उपखंड 4(k) और 4(l) में कहा गया है कि लघु-खनिजों की लीज देने&amp;nbsp; के मामले में ग्राम सभा से सम्मति ली जाएगी लेकिन खान संबद्ध मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद लीज देने से पहले सम्मति हासिल करने प्रक्रिया पर अमल करने के मामले में राज्यों ने अनसुनी की है। इस संदर्भ में मध्यप्रदेश राज्य द्वारा बनाये गए विधानों को सर्वाधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; साल 2009 के दिसंबर महीने में पंचायती राज मंत्रालय ने नौ राज्यों को इस कानून से जुड़े सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिन्दुओं का एक मसौदा भेजा लेकिन इस पर समयबद्ध तरीके से राज्यों ने अमल नहीं किया। मसौदे में यह बात तो कही गई है कि समुदाय-विशेष को अधिकार देना जरुरी है लेकिन समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन हो तो कौन-से दंडात्मक कदम उठाए जायेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; इस कानून के लागू होने के बाद से राज्यपाल इस कानून में वर्णित अपने दायित्वों के निर्वाह नें कोताही बरत रहे हैं। कई पेसा-गांवों में सहभागिता आधारित स्वशासन से अपेक्षित शांति-स्थापना की प्रक्रिया ठप्प पड़ी हुई है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; विगत सालों में केंद्र को राज्यपालों ने जो सालाना रिपोर्ट सौंपी है उनके विश्लेषण से पता चलता है कि इन रिपोर्टों में वस्तुगत स्थिति के आकलन का ध्यान नहीं रखा गया है। बस, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए गए आबंटन और लक्ष्यों के बारे में जैसे-तैसे एक सूची बना दी गई है। किसी भी रिपोर्ट में आदिवासी इलाकों से जारी विस्थापन, पलायन, प्रशासन की ढिलाई और हिंसात्मक गतिविधियों सरीखे विषयों को नहीं छुआ गया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; केंद्रीय भू-अधिग्रहण कानून में ऐसा कोई बदलाव अभी तक नहीं किया गया है जिससे जाहिर हो कि इस कानून को पेसा-कानून की भावनाओं के संगत बनाने की कोशिश की गई है। भू-अधिग्रहण कानून की जगह लाया जाना वाला नया कानून अभी संसद में पेश किया जाना बाकी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; पेसा-कानून ने ग्राम-सभा को अधिकार दिया है कि वह आदिवासी-भूमि को गैर-आदिवासी हाथों में जाने से रोके। द ओडीसा शिड्यूल्ड एरियाज् ट्रांसफर ऑव इमोवेवल प्राप्रटी एक्ट से इस सिद्धांत को मजबूती मिली है। लेकिन ये नियम जमीनी स्तर पर कारगर नहीं हो पा रहे। यह बात 2002 के संशोधन में कही गई है।. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; वनाधिकार कानून यानी शिड्यूल्ड ट्राईब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलर्स(रिकॉग्निशन ऑव फॉरेस्ट राइट एक्ट) 2006 आदिवासी समुदाय के निरंतर संघर्ष और उनके हक को आवाज देते आंदोलनों का परिणाम है। इस कानून के जरिए माना गया कि जीविका के लिए वनोपज पर निर्भर समुदायों को वन-संपदा पर अधिकार है। इस कानून ने अंग्रेजी जमाने से चले आ रहे कानून की बातों को एकदम उलट दिया। यह कानून चूंकि ग्राम-सभा के अधिकारों को मान्यता देता है इसलिए पेसा-कानून की भावनाओं के अनुरुप है। लेकिन, नौकरशाही के नियंत्रण और वन-विभाग के अधिकारियों के रवैये के चलते समुदायों को वन-संपदा विषयक मिल्कियत हासिल नहीं हो रही। अप्रयाप्त प्रयास और जानकारी की कमी के कारण कानून का पालन कारगर तरीके से नहीं हो पा रहा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; देश में जिन 76 जिलों को वामपंथी अतिवाद से पीड़ित घोषित किया गया है उनमें 32 जिले पेसा-कानून के दायरे में वर्णित इलाकों वाले जिले हैं। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
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[inside]एशियन इंडीजिनस एंड ट्राइबल पीपलस् नामक सूचना स्रोत के अनुसार[/inside]-&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.aitpn.org/Issues/II-09-06-Forest.pdf&quot; onclick=&quot;return top.js.OpenExtLink(window,event,this)&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;http://www.aitpn.org/Issues/II-09-06-Forest.pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;वनाधिकार कानून का इतिहास&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;२५ अक्तूबर १९८० की अर्धरात्रि को भारत सरकार ने वन-संरक्षण अधिनियम को मंजूर किया और इस कानून की मंजूरी के साथ ही हजारो वनवासी और जनजातीय लोग रातोरात उसी जमीन पर अवैध निवासी बन गये जिसपर वे पीढियों से रहते आ रहे थे। कुछेक वनवासियों के अधिकार बने रहे। लगभग २५ सालों तक हजारों लोग अपनी ही जमीन पर अवैध निवासी बने रहे मगर सरकार ने वनभूमि पर वनवासी समुदायों के परंपरागत अधिकार की न तो पहचान की और ना ही उसे मंजूर किया। वन संरक्षण कानून और इसी से जुड़े वन और पर्यावरण मंत्रालय के दिशानिर्देशों में&amp;nbsp; वनभूमि पर वनवासी समुदायों के जिन परंपरागत अधिकार को मान्यता दी गई थी उन्हें भी सरकार ने सीमित करने के प्रयास किये। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सुप्रीम कोर्ट ने गोदावर्मन तिरुमलपद बनाम भारत सरकार&amp;nbsp; के मुकदमे में फैसला दिया था कि जनजातीय राजस्व-जिलों(रेवेन्यू विलेज) का नियमितीकरण नहीं किया जाए।इसी फैसले के प्रत्युत्तर में अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक लाया गया।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सुप्रीम कोर्ट ने जनजातीय राजस्व-जिलों के नियमतीकरण पर स्थगन का आदेश २३ नवंबर २००१ को सुनाया। इस फैसले से एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई। सभी वनवासी चाहे १९८० के वन-संरक्षण कानून में उनके अधिकारों को मान्यता दी गई हो या नहीं, कानूनी तौर विलुप्त की श्रेणी में आ गये। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;विधेयक १३ दिसंबर २००५ को द शिड्यूल्ड ट्राइव्स् (रिकॉग्नीशन ऑव फॉरेस्ट राइट्स्) बिल नाम से संसद में पेश हुआ. एक साल तक इस पर बड़ी तीखी बहस चली और इसका नाम बदलकर द शिड्यूल्ड ट्राइव्स् एंड अदर टेड्रीशनल फ़ॉरेस्ट डेवेलरस (रिकॉग्नीशन ऑव फॉरेस्ट राइट्स्),२००६ रखा गया। देश के निचले सदन(लोकसभा) ने इसे १३ दिसंबर २००६ को पास किया। २९ दिसंबर २००६ को भारत के राष्ट्रपति ने इसपर मुहर लगायी और यह कानून प्रभावी हो गया। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल २००५ में विधेयक संसद में पेश किया गया था और साल २००६ के दिसंबर में यह कानून की शक्ल में आ सका। इस बीच जो बहस इस विधेयक को लेकर चली उससे साप स्पष्ट हो गया कि जनजातीय समुदाय को लेकर गैर-जनजातीय समुदाय में बड़े गहरे पूर्वग्रह मौजूद हैं और जमीन पर उनकी हकदारी की मंजूरी में आड़े आ रहे हैं। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;वनाधिकार कानून के पुराने प्रारुप(२००५) का दो हितसमूहों ने विरोध किया। कुछ प्रयावरणवादियों का कहना था कि जैव-विविधता, वन्य-जीव और वन का पर्यावरण के लिहाज से प्रबंधन जनजातीय लोगों और अन्य वनवासी समुदायों के बिना किया जाना चाहिए। यह बात रियो घोषणा के ठीक उलट थी। दूसरी तरफ वन और प्रयावरण मंत्रालय का तर्क था कि अगर जनजातीय और अन्य परंपरागत वनसमुदाय को वनभूमि और वनोपज पर अधिकार दिए गए तो देश के वनाच्छादन (फॉरेस्टकवर) में १६ फीसदी की कमी आयेगी। यह तर्क भी बड़ा लचर था क्योंकि देश का ६० फीसदी वनाच्छादन कुल १८७ जनजातीय जिलों में पड़ता है जबकि इन जिलों में देश की महज ८ फीसदी जनसंख्या निवास करती है। इससे पता चलता है कि जनजातीय लोगों ने जंगल को बचाकर रखा है और उनकी संस्कृति में जंगल को बचाने के गुण हैं। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;एक तरफ जनजातियां हैं जिनकी संस्कृति जंगल बचाने की है, दूसरी तरफ है वन और पर्यावरण मंत्रालय जिसने कुल अधिगृहीत वनभूमि का ७३ फीसदी हिस्सा (९.८१ लाख हेक्टेयर) गैर-वनीय गतिविधियों यानी औद्योगिक और विकास परियोजनाओं के खाते में डाल रखा है। .&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल २००५ में पेश किए गए मसौदे पर जब आपत्तियां उठीं तो इसे एक संयुक्त पार्लियामानी समिति के हाथो सौंप दिया गया जिसकी अध्यक्षता वी किशोर चंद्र एस देव(कांग्रेस पार्टी) कर रहे थे।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;२३ मई २००६ को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें कट-ऑव डेट, प्रत्येक परिवार को दी जाने वाली जमीन की माप, ग्राम सभा की मजबूती सहित&amp;nbsp; अन्य परंपरागत वनवासी समुदायों को विधेयक के दायरे में शामिल करने के बारे में सुझाव दिए गए थे। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;क्या मिला-क्या नहीं मिला?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पुराने विधेयक के नाम से सूचना मिल रही थी कि जनजातीय समुदाय और वन के बीच एक आत्यांतिक रिश्ता है। इस रिश्ते को साल १९८८ की वननीति में भी रेखांकित किया गया था। मौजूदा अधिनियम इस रिश्ते को कमजोर करता है क्योंकि इसमें अन्य परंपरागत वनवासी समुदाय नामक पद जोड़ दिया गया है। मौजूदा कानून अब सिर्फ जनजातीय की अधिकारिता पर केंद्रित नहीं है जैसा कि इस कानून का मसौदा तैयार करते वक्त मंशा जतायी गई थी। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;जंगल और जनजातीय समुदाय एक तरह से प्रयायवाची के रुप में इस्तेमाल होते हैं यानी दोनों को अलगाया नहीं जा सकता जबकि यही बात अन्य परंपरागत वनवासी समुदाय के बारे में नहीं कही जा सकती। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;जनजातीयों का जंगल से भावनात्मक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक जुड़ाव है। वे हमेशा से वनवासी रहे हैं जबकि गैर जनजातीय अन्य पंरपरागत वनवासी समुदाय वनोपज को अपनी आजीविका का आधार तब बनाते हैं जब उनके पास और कोई उपाय शेष नहीं रह जाता।&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
	मौजूदा कानून में अन्य परंपरागत वनवासी समुदाय को बढ़त देने के लिए कट ऑव डेट बढ़ा दी गई है।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पहले के मसौदे में यह तारीख २५ अक्तूबर १९८० थी मगर अब के कानून में यह तारीख १३ दिसंबर २००५ है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;बढ़ी हुई तारीख से अन्य परंपरागत वनसमुदाय के नाम से परिभाषित समूहों को फायदा मिलेगा। कानून में कहा गया है कि इस समुदाय के लोगों को वनोपज या वनभूमि पर मिल्कियत की दावेदारी के लिए साबित करना होगा कि वे तीन पीढियों से वनभूमि पर रह रहे हैं। तारीख के बढ़ने से ऐसे समुदायों को पूरी एक पीढ़ी का फायदा पहुंचा है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल १९८० के वन-संरक्षण कानून के प्रावधानों के कारण हजारों जनजातीय लोग आपराधिक आरोपों के दायरे में आ गए हैं। इस कानून के कारण उनपर वनोपज को चुराने और अवैध कब्जा करने के आरोप लगे हैं। साल २००६ में जो वनाधिकार कानून पास हुआ उसमें इस बात की पहचान ही नहीं की गई है कि वन-संरक्षण कानून जनजातीयों के अधिकारों को छीनता है और उन्हें अपराधी करार देता है। साल २००६ का कानून जनजातीय को वनोपज और वनभूमि पर अधिकारलतो देता है लेकिन उन पर लगे आरोपों से मुक्ति नहीं।नये कानून में ऐसा कोई विधान नहीं है कि जनजातीय समूहों पर लगे आरोपों को हटा लिया जाएगा।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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	साल २००६ के १३ दिसंबर को लोकसभा ने ध्वनि मत से अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक(२००५) को पारित किया। इसका उद्देश्य वनसंपदा और वनभूमि पर अनुसूचित जाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों को अधिकार देना है। 
	&amp;nbsp;यह...&#039;
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	&lt;li&gt;&lt;span&gt;साल २००६ के १३ दिसंबर को लोकसभा ने ध्वनि मत से अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक(२००५) को पारित किया। इसका उद्देश्य वनसंपदा और वनभूमि पर अनुसूचित जाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों को अधिकार देना है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;यह विधेयक साल २००५ में भी संसद में पेश किया गया था, फिर इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए जिसमें अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अन्य पंरपरागत वनवासी समुदायों को भी इस अधिकार विधेयक के दायरे में लाना शामिल है।&lt;br /&gt;
	मूल विधेयक में कट-ऑफ डेट (वह तारीख जिसे कानून लागू करने पर गणना के लिए आधार माना जाएगा) ३१ दिसंबर, १९८० तय की गई थी जिसे बदलकर संशोधित विधेयक में १३ दिसंबर, २००५ कर दिया गया। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span&gt;परंपरागत वनवासी समुदाय का सदस्य वनभूमि पर अधिकार अथवा वनोपज को एकत्र करने और उसे बेचने का अधिकार पाने के योग्य तभी माना जाएगा जब वह तीन पीढ़ियों से वनभूमि के अन्तर्गत परिभाषित जमीन पर रहता हो। कानून के मुताबिक प्रत्येक परिवार ४ हेक्टेयर की जमीन पर मिल्कियत दी जाएगी जबकि पिछले विधेयक में २.५ हेक्टेयर जमीन देने की बात कही गई थी।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
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                <ul>
	<li><span>साल २००६ के १३ दिसंबर को लोकसभा ने ध्वनि मत से अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक(२००५) को पारित किया। इसका उद्देश्य वनसंपदा और वनभूमि पर अनुसूचित जाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों को अधिकार देना है। </span></li>
	<li>&nbsp;<span>यह विधेयक साल २००५ में भी संसद में पेश किया गया था, फिर इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए जिसमें अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अन्य पंरपरागत वनवासी समुदायों को भी इस अधिकार विधेयक के दायरे में लाना शामिल है।<br />
	मूल विधेयक में कट-ऑफ डेट (वह तारीख जिसे कानून लागू करने पर गणना के लिए आधार माना जाएगा) ३१ दिसंबर, १९८० तय की गई थी जिसे बदलकर संशोधित विधेयक में १३ दिसंबर, २००५ कर दिया गया। </span></li>
	<li><span>परंपरागत वनवासी समुदाय का सदस्य वनभूमि पर अधिकार अथवा वनोपज को एकत्र करने और उसे बेचने का अधिकार पाने के योग्य तभी माना जाएगा जब वह तीन पीढ़ियों से वनभूमि के अन्तर्गत परिभाषित जमीन पर रहता हो। कानून के मुताबिक प्रत्येक परिवार ४ हेक्टेयर की जमीन पर मिल्कियत दी जाएगी जबकि पिछले विधेयक में २.५ हेक्टेयर जमीन देने की बात कही गई थी।</span></li>
</ul>

<p><span>               </font>
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	मूल विधेयक में कट-ऑफ डेट (वह तारीख जिसे कानून लागू करने पर गणना के लिए आधार माना जाएगा) ३१ दिसंबर, १९८० तय की गई थी जिसे बदलकर संशोधित विधेयक में १३ दिसंबर, २००५ कर दिया गया। </span></li>
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</ul>

<p><span style="font-size:medium">**page**</span></p>

<p>[inside] पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तारित) अधिनियम, 1996 (PESA अधिनियम) के कार्यान्वयन की स्थिति (6 अप्रैल, 2018 तक) [/inside]</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">पेसा जिलों की संख्या सबसे अधिक (पूरी तरह और आंशिक रूप से दोनों) मध्य प्रदेश (20)</span>, <span style="font-size:10.0pt">इसके बाद छत्तीसगढ़ (19) और झारखंड (16) मे है. पेसा ब्लॉक की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य झारखंड (131) है</span>, <span style="font-size:10.0pt">इसके बाद ओडिशा (119) और मध्य प्रदेश (89) हैं. जिन राज्यों के लिए पेसा</span> <span style="font-size:10.0pt">गांवों पर डेटा उपलब्ध नहीं है</span>, <span style="font-size:10.0pt">वे ओडिशा</span>, <span style="font-size:10.0pt">राजस्थान और तेलंगाना हैं. कृपया तालिका -1 देखें.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">1995 में प्रस्तुत दिलीप सिंह भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर</span>, <span style="font-size:10.0pt">संसद ने पेसा अधिनियम (1996) लागू किया. अधिनियम के प्रावधान कुछ संशोधनों और अपवादों (धारा 4) के साथ संविधान के भाग </span>IX <span style="font-size:10.0pt">को 10 राज्यों के पांचवें अनुसूची क्षेत्रों</span>, <span style="font-size:10.0pt">अर्थात् आंध्र प्रदेश</span>, <span style="font-size:10.0pt">छत्तीसगढ़</span>, <span style="font-size:10.0pt">गुजरात</span>, <span style="font-size:10.0pt">हिमाचल प्रदेश</span>, <span style="font-size:10.0pt">झारखंड</span>, <span style="font-size:10.0pt">मध्य प्रदेश</span>, <span style="font-size:10.0pt">महाराष्ट्र</span>, <span style="font-size:10.0pt">ओडिशा</span>, <span style="font-size:10.0pt">राजस्थान और तेलंगाना में विस्तारित करते हैं. 10 राज्यों</span> <span style="font-size:10.0pt">में ये अनुसूची क्षेत्र 108 जिलों (45 पूरी तरह और 63 आंशिक रूप से) को कवर करते हैं.</span></span></span></p>

<p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">तालिका 1: 10 राज्यों में अधिसूचित पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों (</span>FSA) / <span style="font-size:10.0pt">अनुसूचित क्षेत्रों (</span>PESA)<span style="font-size:10.0pt"> में पेसा पंचायत</span> <span style="font-size:10.0pt">का विवरण</span></span></span></strong></p>

<p><img alt="Table 1 Details of notified FSA PESA areas in 10 states of India" src="/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%201%20Details%20of%20notified%20FSA%20PESA%20areas%20in%2010%20states%20of%20India.jpg" style="height:403px; width:397px" /></p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">स्रोत: पंचायत अधिनियम (1996) से संबंधित राजकीय वेबसाइट (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार)</span>, http://pesadarpan.gov.in/state-profiles (<span style="font-size:10.0pt">6 जून</span>, <span style="font-size:10.0pt">2018 को एक्सेस किया गया)</span></span></span></em></p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">नोट: </span>&lsquo;NA&rsquo; <span style="font-size:10.0pt">का अर्थ उपलब्ध नहीं है</span></span></span></em></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">केवल छह राज्यों यानी आंध्र प्रदेश</span>, <span style="font-size:10.0pt">गुजरात</span>, <span style="font-size:10.0pt">हिमाचल प्रदेश</span>, <span style="font-size:10.0pt">महाराष्ट्र</span>, <span style="font-size:10.0pt">राजस्थान और तेलंगाना ने पेसा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाए हैं.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">7 राज्यों यानी आंध्र प्रदेश</span>, <span style="font-size:10.0pt">तेलंगाना</span>, <span style="font-size:10.0pt">गुजरात</span>, <span style="font-size:10.0pt">झारखंड</span>, <span style="font-size:10.0pt">ओडिशा</span>, <span style="font-size:10.0pt">महाराष्ट्र और राजस्थान में </span>PESA <span style="font-size:10.0pt">अधिनियम के साथ भूमि अधिग्रहण के तहत संबंधित विषय कानूनों का कोई अनुपालन नहीं है. कृपया टेबल -2 देखें.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">6 राज्यों में यानी आंध्र प्रदेश</span>, <span style="font-size:10.0pt">तेलंगाना</span>, <span style="font-size:10.0pt">छत्तीसगढ़</span>, <span style="font-size:10.0pt">गुजरात</span>, <span style="font-size:10.0pt">मध्य प्रदेश और राजस्थान में</span>, <span style="font-size:10.0pt">वन उपज अधिनियम के तहत संबंधित विषय कानूनों का कोई अनुपालन नहीं है. कृपया टेबल -2 देखें.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">4 राज्यों में यानी आंध्र प्रदेश</span>, <span style="font-size:10.0pt">तेलंगाना</span>, <span style="font-size:10.0pt">झारखंड और महाराष्ट्र में</span>, PESA <span style="font-size:10.0pt">अधिनियम में खानों और खनिजों के तहत संबंधित विषय कानूनों का कोई अनुपालन नहीं है. कृपया तालिका -2 देखें.</span></span></span></p>

<p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">तालिका 2: पेसा अधिनियम से संबंधित राज्य विषय कानूनों के अनुपालन की स्थिति</span></span></span></strong></p>

<p><img alt="Table Compliance status of concerned state subject laws with the PESA Act" src="/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%20Compliance%20status%20of%20concerned%20state%20subject%20laws%20with%20the%20PESA%20Act.jpg" style="height:154px; width:296px" /></p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">स्रोत: लोक सभा में पंचायती राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला द्वारा अतारांकित प्रश्न सं. 1463 के जवाब में दिया गया उत्तर</span>, (<span style="font-size:10.0pt">9 मार्च</span>, <span style="font-size:10.0pt">2017 को उत्तर दिया गया)</span>, <span style="font-size:10.0pt">कृपया <a href="/siteadmin/tinymce/uploaded/Answer%20by%20the%20Minister%20of%20State%20for%20Panchayati%20Raj%20Shri%20Parshottam%20Rupala%20to%20the%20Unstarred%20Question%20no%201463%20of%20Lok%20Sabha.pdf">यहां क्लिक करें</a> (6 जून</span>, <span style="font-size:10.0pt">2018 को एक्सेस किया गया)</span></span></span></em></p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">पंचायत अधिनियम (1996) की वेबसाइट (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तारित))</span>, http://pesadarpan.gov.in/state-profiles (<span style="font-size:10.0pt">6 जून</span>, <span style="font-size:10.0pt">2018 को एक्सेस की गई)</span></span></span></em></p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">नोट: * झारखंड सरकार ने 8 फरवरी</span>, <span style="font-size:10.0pt">2007 को ग्राम पंचायतों को लघु वन उपज (एमएफपी) पर स्वामित्व का अधिकार देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया</span>; &#39;y&rsquo;<span style="font-size:10.0pt">का अर्थ है हां और</span>&#39; n&rsquo; <span style="font-size:10.0pt">का अर्थ है नहीं</span></span></span></em></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">छत्तीसगढ़ ने अपने पंचायती राज अधिनियम को </span>PESA <span style="font-size:10.0pt">अधिनियम की धारा 4 (</span>m) (ii) <span style="font-size:10.0pt">और 4 (</span>m) (v) <span style="font-size:10.0pt">के अनुरूप नहीं लागू किया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">गुजरात ने अपने पंचायती राज अधिनियम को </span>PESA <span style="font-size:10.0pt">अधिनियम की धारा 4 (</span>m) (i) <span style="font-size:10.0pt">के अनुरूप नहीं लागू किया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">झारखंड ने अपने पेसा अधिनियम (1996) में धारा </span>4(i), 4(j), 4(k), 4(l), 4(m)(i), 4(m)(ii), 4(m)(iii) <span style="font-size:10.0pt">और</span> 4(m)(v<span style="font-size:10.0pt"> के साथ अपने पंचायती राज अधिनियम का अनुपालन नहीं किया है. </span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">महाराष्ट्र ने पेसा अधिनियम की धारा 4 (एच) और 4 (एम) (</span>iv) <span style="font-size:10.0pt">के साथ अपने पंचायती राज अधिनियम का अनुपालन नहीं किया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">मध्य प्रदेश राज्य ने अपने पंचायती राज अधिनियम को </span>PESA <span style="font-size:10.0pt">की धारा 4 (</span>m) (i), <span style="font-size:10.0pt">4 (</span>m) (ii), <span style="font-size:10.0pt">4 (</span>m) (iii) <span style="font-size:10.0pt">और 4 (</span>m) (v) <span style="font-size:10.0pt">के अनुरूप लागू नहीं किया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">पेसा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन से जनजातीय आबादी को निम्नलिखित लाभ मिलने की उम्मीद है:</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">क) निर्णय लेने में स्वायतता मिलेगी और लोगों की भागीदारी संस्थागत होगी. गाँव में ग्राम सभा (हैमलेट या निवास स्थान या बस्तियों का समूह) के स्तर पर ग्राम सभा को लागू करने से लोग गाँव के शासन में भाग लेने में अधिक सहज महसूस करेंगे</span>;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">ख) जनजातीय क्षेत्रों में अलगाव की भावना कम होगी क्योंकि ग्राम सभा के माध्यम से गांव में सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग पर उनका नियंत्रण होगा</span>;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">ग) जनजातीय आबादी के बीच अलगाव और आक्रोश को कम करने से प्रभावित जिलों में उग्रवाद को कम करने में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा</span>;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">घ) आदिवासी आबादी के बीच गरीबी और पलायन कम होगा क्योंकि उनके पास प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि छोटे जल निकायों</span>, <span style="font-size:10.0pt">लघु वन उपज</span>, <span style="font-size:10.0pt">लघु खनिजों आदि पर नियंत्रण होगा और इन संसाधनों के प्रबंधन और प्रबंधन से उनकी आजीविका और आय में सुधार होगा</span>;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">ड़) आदिवासी आबादी का शोषण कम से कम करें क्योंकि वे पैसे उधार</span>, <span style="font-size:10.0pt">शराब और गाँव के बाजारों की बिक्री और उपभोग को नियंत्रित और प्रबंधित करने में सक्षम होंगे</span>;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">च) भूमि पर अवैध कब्जे की जाँच होगी और गैरकानूनी रूप से अलग की गई आदिवासी भूमि भी पुनर्स्थापित हो सकेगी. इससे न केवल संघर्ष में कमी आएगी बल्कि आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा</span>;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">छ) लाभार्थियों की योजना और पहचान में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के कारण विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों पर बेहतर कार्यान्वयन होगा</span>;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">ज) सामाजिक क्षेत्र के अधिकारियों पर नियंत्रण के कारण अधिक जवाबदेह और उत्तरदायी स्थानीय प्रशासन और उपयोग प्रमाणपत्र जारी करने की शक्ति भी होगी</span>;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">झ) आदिवासी आबादी की परंपराओं</span>, <span style="font-size:10.0pt">रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलेगा.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">तालिका 3: पेसा अधिनियम की धारा 4 के साथ राज्य पंचायती राज अधिनियमों का अनुपालन</span></span></span></p>

<p><img alt="Table 3 Compliance of State Panchayati Raj Acts with Section 4 of PESA Act" src="/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Compliance%20of%20State%20Panchayati%20Raj%20Acts%20with%20Section%204%20of%20PESA%20Act.jpg" style="height:143px; width:244px" /></p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">स्रोत: लोक सभा में पंचायती राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला द्वारा अतारांकित प्रश्न सं. 1463 के जवाब में दिया गया उत्तर</span>, (<span style="font-size:10.0pt">9 मार्च</span>, <span style="font-size:10.0pt">2017 को उत्तर दिया गया)</span>, <span style="font-size:10.0pt">कृपया <a href="/siteadmin/tinymce/uploaded/Answer%20by%20the%20Minister%20of%20State%20for%20Panchayati%20Raj%20Shri%20Parshottam%20Rupala%20to%20the%20Unstarred%20Question%20no%201463%20of%20Lok%20Sabha.pdf">यहां क्लिक करें</a> (6 जून</span>, <span style="font-size:10.0pt">2018 को एक्सेस किया गया)</span></span></span></em></p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">नोट: </span>&#39;Y&#39; <span style="font-size:10.0pt">का अर्थ है कि प्रावधान को </span>PESA <span style="font-size:10.0pt">के अनुरूप बनाया गया है और </span>&#39;N&#39; <span style="font-size:10.0pt">का अर्थ है कि कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है</span></span></span></em></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:medium">**page**</span></p>

<p>&nbsp;[inside]रिपोर्ट ऑन द हाईलेवल कमिटी ऑन सोश्यो इकॉनॉमिक, हैल्थ एंड एजुकेशनल स्टेटस् ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया[/inside](मई 201र्) के तथ्यों के अनुसार</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><a href="https://www.im4change.org/docs/99299TribalCommitteeReportMay-June2014.pdf" target="_blank">http://www.im4change.org/docs/99299TribalCommitteeReportMay-June2014.pdf</a></p>

<p>&nbsp;</p>

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<p>&bull; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">वामपंथी अतिवाद से प्रभावित नौ राज्यों में से छह राज्यों में अधिसूचित क्षेत्र(शिड्यूल्ड एरिया) हैं। कुल 83 जिलों में 42 जिले अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। ये इलाके&nbsp; गहरी उपेक्षा और वंचना के शिकार है</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">गरीबी बहुत ज्यादा है</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का अभाव है।&nbsp; इलाके के निवासी व्यापारियों</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">सूदखोरों के हाथो शोषित हैं और प्रशासन अक्षम-अकुशल है। विकास परियोजनाओं के कारण जनजातीय समूहों का यहां से बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। ये सारी बातें जनजातीय के हक की सुरक्षा के सांवैधानिक प्रावधानों और कानून के रहते हुई हैं।</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">देश का तकरीबन 60 फीसदी वनाच्छादित हिस्सा जनजातीय इलाकों में है। जिन 58 जिलों में वनाच्छादन 67 प्रतिशत या उससे अधिक है उनमें 51 जिले जनजातीय बहुल हैं।</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">ओडिशा</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">छत्तीसगढ़ और झारखंड में देश के कोयला-भंडार का 70 प्रतिशत हिस्सा मौजूद है। देश के लौह-अयस्क का 80% हिस्सा</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">बाक्साइट का 60% तथा क्रोमाइट का तकरीबन 100% हिस्सा इन्हीं तीन राज्यों में है।</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">सेंटर फॉर साइन्स एंड एन्वायर्नमेंट स्टडी के एक अध्ययन रिच लैंड पुअर पीपल्स(2008) के मुताबिक सर्वाधिक खनिज-उत्पादन करने वाले कुल जिलों में 50 प्रतिशत जिले आदिवासी बहुल हैं। इन इलाकों में वनाच्छादन भी 28 प्रतिशत है जो कि राष्ट्रीय औसत( 20.9 प्रतिशत) से ज्यादा है। </span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">विस्थापन की बड़ी वजह अनुमानतया बांधों का निर्माण है। बांधों से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच है। बहरहाल इस बात पर विद्वानों के बीच सहमति है कि विस्थापित लोगों में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 40 प्रतिशत है जबकि देश की कुल आबादी में जनजातीय समुदाय के लोगों की संख्या 8 प्रतिशत है।</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">विकास परियोजनाओं से विस्थापित होने वाले लोगों में 40 प्रतिशत तादाद जनजातीय समुदाय के लोगों की</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">20 प्रतिशत तादाद अनुसूचित जाति की और 20 प्रतिशत तादाद अन्य पिछड़ी जाति श्रेणी के लोगों की है। शोधकर्ताओं ने उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया है कि लोगों को विकास परियोजनाओं के कारण ढाई करोड़ हैक्टेयर जमीन छोड़नी पड़ी है जिसमें 70 लाख हैक्टेयर वनभूमि भी शामिल है।&nbsp; विस्थापित लोगों में से 25%&nbsp; का पुनर्वास किया गया है जबकि विस्थापित जनजातीय समुदाय के कुल लोगों में केवल 21.16% का पुनर्वास हो पाया है। शेष</span>f <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">79% का पुनर्वास बाकी है।</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">द राइट टू फेयर कंपेन्सेशन एंड ट्रान्सपेरेन्सी इन लैंड एक्वीजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेट्लमेंट एक्ट 2013 में विस्थापित लोगों के बीच पुनर्वास के लिए शेष बचे रह गये लोगों के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। </span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">भू-संसाधन विभाग की वार्षिक रपट 2007-08 के तथ्यों के अनुसार ओड़िशा में जनजातीय लोगों के भूमि-अधिग्रहण से संबंधित सर्वाधिक मामले अदालतों में दायर हैं। इन मामलों की संख्या 1.05 लाख है। मध्यप्रदेश का ऐसे मामलों के निपटारे के मामले में प्रदर्शन अत्यंत निराशाजनक है। मध्यप्रदेश में भूमि-अधिग्रहण के एक भी मामले में फैसला आदिवासी आबादी के पक्ष में नहीं हुआ है। गुजरात में अधिग्रहित जमीन से संबंधित कुल 19,322 मामले आदिवासी समुदाय के पक्ष में सुनाये गये हैं लेकिन जमीन की वास्तविक वापसी मात्र 376 मामलों में हुई है।</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय आदिवासी नीति के प्रारुप(2006) में अनुसूचित जनजाति की संख्या 698&nbsp; बतायी है। जनगणना(2011) में अनुसूचित जनजातीय समुदायों की संख्या 705 बतायी गई है।.</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">तकरीबन 80 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं जबकि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत सामान्य श्रेणी के लोगों की तादाद 53% है। ये सभी मुख्यतया खेती-बाड़ी करते हैं। साल 2001 में खेती-बाड़ी करने वाले आदिवासी लोगों की संख्या 68 प्रतिशत से घटकर 45 प्रतिशत रह गई थी जबकि आदिवासी समुदाय के खेतिहर मजदूरों की संख्या 20 प्रतिशत बढ़कर 2001 तक 37 प्रतिशत हो गई थी। इससे आदिवासी आबादी के बीच बढ़ती भूमिहीनता का पता चलता है और इस रुझान को 2011 की जनगणना के आंकड़े पुष्ट करते हैं।</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">अनुमानतया बीते एक दशक में तकरीबन 35 लाख आदिवासी लोगों ने खेती-बाड़ी या इससे जुड़े कामों को छोड़कर अनौपचारिक श्रम-बाजार का रुख किया है।</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">अनुसूचित जनजाति के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग-अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर 991 महिलाओं का और शहरी क्षेत्र में प्रति हजार पुरुष पर 980 महिलाओं का है। राष्ट्रीय औसत प्रति हजार पुरुषों पर 990 महिलाओं का है।(2011 की जनगणना के अनुसार)</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">भारत की कुल आबादी में जनजातीय समुदाय के लोगों की संख्या साल 2001 में 8.2 प्रतिशत थी जो 2011 में बढ़कर 8.6 प्रतिशत हो गई है। </span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">ओडिशा में सर्वाधिक अधिसूचित जनजातियां (62) हैं। इसके बाद कर्नाटक (50)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">महाराष्ट्र (45)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">मध्यप्रदेश (43) और छत्तीसगढ़ (42) का स्थान है।</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">दक्षिण भारत के राज्यों में (वैसे राज्य जहां कोई अधिसूचित क्षेत्र नहीं है) कर्नाटक में आदिवासी समदायों की संख्या कर्नाटक में सर्वाधिक (50) है। इसके बाद तमिलनाडु (36) और केरल (36) का स्थान है।</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">केंद्रशासित राज्यों में लक्षद्वीप में सर्वाधिक आदिवासी समुदाय के लोगों का आबादी में अनुपात सर्वाधिक(94.8 प्रतिशत) है। इसके बाद मिजोरम (94.4%)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">नगालैंड (86.5%)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">मेघालय (86.1%)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">और अरुणाचल प्रदेश (68.8%) का स्थान है। उत्तरप्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी वहां कुल आबादी में अपेक्षाकृत बहुत कम 0.56% है। इसके बाद तमिलनाडु (1.1%)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">बिहार (1.28%)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">केरल (1.45%)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">और उत्तराखंड (2.89%) का स्थान है।</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">जहां तक राज्यों में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों की आबादी का प्रश्न हैं मध्यप्रदेश इस मामले में &nbsp;14.7% प्रतिशत जनजातीय आबादी के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद महाराष्ट्र (10.1%)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">ओड़िशा (9.2%)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">राजस्थान (8.9%)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">गुजरात (8.6%)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">झारखंड (8.3%)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">छत्तीसगढ़ (7.5%)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">आंध्रप्रदेश (5.7%)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">पश्चिम बंगाल (5.1%)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">कर्नाटक (4.1%)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">असम (3.7%)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">मेघालय (2.5%) का स्थान है। शेष राज्यों में कुल 11.6% जनजातीय आबादी रहती है। आदिवासी समुदाय के लोगों की कुल आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा मध्यप्रदेश</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">छत्तीसगढ़</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">महाराष्ट्र</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">ओडिशा</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">झारखंड और गुजरात में अवस्थित है।</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में कोई भी अधिसूचित क्षेत्र नहीं है और इन दो राज्यों में देश की आदिवासी आबादी का क्रमश 4.1% तथा 5.1% हिस्सा रहता है।</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">भारत के 90 जिलों में आदिवासी आबादी वहां की कुल जनसंख्या में 50 प्रतिशत से ज्यादा है। कुल 62 जिलों में आदिवासी आबादी कुल आबादी में 50 प्रतिशत से कम लेकिन 25 प्रतिशत से ज्यादा है। देश के कुल 543 जिलों में आदिवासी आबादी का निवास है।</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">विशेष रुप से असहाय आदिवासी समूह(पीवीटीजी) के अंतर्गत फिलहाल 75 जनजातीय समुदाय शामिल हैं। इनकी पहचान के आधार हैं : 1) वनोपज आधारित जीविका</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">2) अस्तित्व का गैर-कृषिगत आधार 3) घटती हुई आबादी 4) साक्षरता दर का कम होना 5) न्यूनतम जरुरत की पूर्ति कर सकने लायक अर्थव्यवस्था</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">विशेष रुप से असहाय आदिवासी समूह(पीवीटीजी) मुख्य रुप से छह राज्यों में रहते हैं। इन राज्यों के नाम हैं- महाराष्ट्र</span>, , <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">मध्यप्रदेश</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">छत्तीसगढ़</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">झारखंड</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">ओडिशा</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु</span></p>

<p>[inside]वनाधिकार कानून (2006) के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी [/inside]</p>

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<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"><strong>जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2012 में प्रस्तुत निम्नलिखित लिंक के अनुसार</strong> </span>http://tribal.nic.in/writereaddata/mainlinkFile/File1539.pdf:</p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"><a href="http://tribal.nic.in/writereaddata/mainlinkFile/File1034.pdf">शिड्यूल ट्राईब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवेलर्स(रिकॉग्निशन ऑव फॉरेस्ट राइटस्) एक्ट, 2006 </a>आदिवासी जनता के सशक्तीकरण की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक महत्व का कदम है। यह अधिनियम जंगल तथा उससे जुड़ी अन्य वन्य-भूमि पर अनुसूचित जनजाति और वनों पर निर्भर अन्य परंपरागत समुदायों का अधिकार सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम 1 जनवरी 2008 को जारी एक अधिसूचना के साथ अमल में आया और इसने जीविका तथा अस्तित्व के लिए वन तथा वनोपज पर निर्भर समुदायों का वनों पर अधिकार स्वीकार किया।</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">कानून के अमल में आने के बाद से उसके क्रियान्वन को लेकर कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिन पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ध्यान दिया है। जो बड़ी शिकायतें सामने आई हैं उनमें शामिल है - वनभूमि पर दावे की अर्जियों का बड़े पैमाने पर खारिज होना, दावेदार को उसकी अर्जी की नामंजूरी की सूचना ना देना, किसी खास तरह के प्रमाण को प्रस्तुत करने पर जोर देना तथा वनाधिकार कानून के बारे में लोगों में समुचित जानकारी की कमी। इन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने साल 2012 के जुलाई महीने में राज्यों को एक विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया और इसी साल सितंबर महीने में वनाधिकार कानून में संशोधन की अधिसूचना जारी की गई ताकि वनाधिकार कानून के बारे में जानकारी स्पष्ट हो सके और उसके क्रियान्वयन में आ रही बाधाएं दूर की जा सकें।</span></p>

<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">जनजातीय कार्य मंत्रालय ने यूएनडीपी के साथ मिलकर 22 राज्यों को पाँच क्षेत्रों में बांटकर हर क्षेत्र में एक परामर्शी बैठक की और नियमों में किए गए हालिया संशोधनों के बारे में <a href="http://tribal.nic.in/writereaddata/mainlinkFile/File1539.pdf">जानकारी का साझा</a> किया गया। नीचे दी गई जानकारी क्षेत्रीय बैठकों में उठे मुद्दों को चिह्नित करके उनके समाधान के ख्याल से दी जा रही है, यह प्रश्नोत्तरी के रुप में है-</span></p>

<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">प्रश्न- </span>&nbsp;<span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">वनाधिकार कानून के सेक्शन</span> 3(1)(c) <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">में लघु वनोपज पर अधिकार अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वनवासी समुदायों को दिया गया है। &nbsp;तेंदू</span> /<span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> केंदू या बांस को राज्य के वन कानूनों में राष्ट्रीयकृत वनोपज माना गया है, क्या इन पर मालिकाना अधिकार वनाधिकार कानून के तहत दिया जा सकता है</span>?</p>

<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">उत्तर- हां, बांस और तेंदू-केंदू सहित सभी लघु वनोपजों पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी समुदायों को वनाधिकार कानून के तहत मालिकाना हक दिया जा सकता है, बशर्ते ऐसे वनोपज पर दावे की अर्जी पेश की जाय।</span> <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">वनाधिकार कानून के सेक्शन </span>&nbsp;2(i)<span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> में लघु वनोपज की साफ-साफ परिभाषा की गई है और इसमें बांस तथा तेंदूपत्ता को शामिल किया गया है।</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">प्रश्न- अगर कुछेक राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज जैसे तेंदूपत्ता का मालिकाना हक राज्यों से लेकर हस्तांतरित कर दिया जाता है तो क्या निजी व्यापारियों के हाथों तेंदूपत्ता एकत्र करने वाले आदिवासी समुदाय के शोषण होने की आशंका नहीं है</span>?</p>

<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">उत्तर- अधिकार जिसे मिला है, उसके हाथ में मालिकाना हक चले जाने का यह मतलब कत्तई नहीं कि राज्य सरकारें वनोपज के व्यापार से अपना हाथ हर तरह से खींच लें। राज्य स्तर की एजेंसियों को सलाह दी गई है कि वे लघु वनोपज एकत्र करने वालों के लिए अपना समर्थन-ढांचा बनाये रखें और उनके द्वारा एकत्र किए हुए लघुवनोपज की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करें, साथ ही खरीदारों के हाथो उनके शोषण की स्थितियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करें। इस सिलसिले में कुछ-कुछ वैसी ही व्यवस्था की गई है जैसी चावल और गेहूं के खरीद के मामले में है।</span></p>

<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">लघु वनोपज एकत्र करने वाले सहकारी समितियां बनाकर एकजुट हो सकते हैं, वे खुद को एक निर्माता-कंपनी के रुप में प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि उनके मोल-तोल की क्षमता में इजाफा हो सके। </span></p>

<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">राष्ट्रीयकृत लघुवनोपज के व्यापार में राज्यस्तरीय एजेंसियों के एकाधिकार को खत्म करने से लघुवनोपज के व्यापार में लगी संस्थाओं को मजबूती मिलेगी, उनमें प्रतिस्पर्धा बढेगी और चूंकि इस व्यापार पर राज्य की निगाह होगी इसलिए लघुवनोपज के अधिकारी समुदाय के शोषण की आशंका कम होगी। </span></p>

<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">प्रश्न- क्या ग्राम-सभा लघु वनोपज के संदर्भ में ट्रांजिट-परमिट जारी कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो फिर मौजूदा ट्रांजिट-नियमों का क्या होगा</span>?</p>

<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">उत्तर- हां, ग्राम-सभा को वनाधिकार कानून के तहत लघु वनोपज के मामले में ट्रांजिट-परमिट के नियमन का अधिकार है।</span></p>

<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">6 सितंबर 2012 को जारी वनाधिकार कानून के संशोधनों में कहा गया है कि लघु वनोपजों की ढुलाई के बाबत ट्रांजिट परमिट ग्राम-सबा द्वारा गठित समिति या उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति नियम </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">4(1)(</span>e)<span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> के अंतर्गत जारी कर सकता है। इस नियम में आगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि ट्रांजिट-परमिट के संदर्भ में ग्राम-सभा इस समिति के सारे फैसलों का अनुमोदन करेगी।</span></p>

<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">राज्यों- केंद्रशासित प्रदेशों को चाहिए कि वे लघु वनोपज की ढुलाई के संबंध में ट्रांजिट-परमिट से बावस्ता अपने मौजूदा नियमों को वनाधिकार कानून के प्रावधानों के हिसाब से संशोधित करें और उसे वनाधिकार कानून के समरुप बनायें। </span></p>

<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">प्रश्न- पेसा कानून के अंतर्गत लघु वनोपज पर मालिकाना हक ग्राम-सभा को दिया जा चुका है। ऐसे में क्या जरुरत आन पड़ी थी कि कि वनाधिकार कानून के विविध प्रावधानों के अंतर्गत लघु वनोपज पर मालिकाना हक और नियमन का अधिकार एसडीएलसी</span> /<span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> डीएलसी को दिया गया और इसकी वैधानिकता क्या है</span>?</p>

<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">उत्तर- पेसा कानून की अमलदारी अधिसूचित क्षेत्र तक सीमित है इस कारण इस कानून में लघु वनोपज पर अधिकार उन्हीं ग्राम-सभाओं को दिया गया है जो अधिसूचित क्षेत्र में हैं। आदिवासी जन-समुदाय का एक बड़ा हिस्सा अधिसूचित क्षेत्र से बाहर भी रहता है। इसके अतिरिक्त पेसा-कानून में नहीं कहा गया कि प्रत्येक अधिकार-धारक को प्रशासन की तरफ अधिकार-धारण का पत्र लिखित रुप में दिया जाएगा जबकि वनाधिकार कानून में ऐसा अनिवार्य किया गया है। </span></p>

<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">एसडीएलसी</span>/<span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">डीएलसी सिर्फ अधिकारों को चिह्नित करने की प्रक्रिया के हिस्सा भर हैं। लघु वनोपज से संबंधित नियमन का अधिकार ग्राम-सभा को है।</span></p>

<p>कृपया ऐसे अन्य शंका-समाधान के लिए यहां <a href="tribal.nic.in/index1.asp?linkid=376&amp;langid=1">क्लिक करें। </a></p>

<p>&nbsp;**page**</p>

<p><br />
[inside]अजय दांडेकर और चित्रांगदा चौधरी द्वारा प्रस्तुत &nbsp;पेसा, लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज्म एंड गवर्नेंस: कन्सर्नस् एंड चैलेंजेज इन इंडियाज् ट्रायबल डिस्ट्रिक्टस् नामक रिपोर्ट [/inside](इंस्टीट्यूट ऑव रुरल मैनेजमेंट, आणंद) के अनुसार,</p>

<p><em style="text-align:justify"><span style="font-family:'Arial','sans-serif'; font-size:12pt"><a href="http://www.downtoearth.org.in/dte/userfiles/images/PESAchapter.pdf">http://www.downtoearth.org.in/dte/userfiles/images/PESAchapter.pdf</a>:&nbsp;</span></em></p>

<ul>
</ul>

<ul><br />
	<br />
	&nbsp;
	<li><span style="font-size:medium">&bull; भारत की आबादी में जनजातीय समुदाय के लोगों की संख्या 8.2% है यानी हर 100 भारतीय में तकरीबन 8 व्यक्ति जनजातीय समुदाय के हैं। यह समूह सांस्कृतिक रुप से विशिष्ट और आर्थिक-राजनीतिक-सामाजिक रुप से अत्यंत कमजोर है।</span></li>
	<li><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; साल 1996 में संसद ने पंचायत(एक्सटेंशन टू शिड्यूल्ड एरिया) एक्ट यानी पेसा कानून पारित किया। इस कानून को पारित करके नेतृवर्ग ने माना कि अधिसूचित क्षेत्र-पाँच के अंतर्गत रहने वाले समुदायों के अधिकार और संसाधनों की रक्षा अत्यंत जरुरी है, और इसके लिए इन समुदायों को स्वशासन का अधिकार देना होगा। दिलीप सिंह भूरिया समिति ने इस मसले पर काम किया था और इस समिति के अध्यक्ष के रुप में दिलीप सिंह भूरिया ने कहा कि पेसा कानून आदिवासी समुदाय के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की तरह है।</span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; पेसा कानून ने ग्राम-सभा को मान्यता दी है और उसे प्रमुख माना है( यह निर्वाचित ग्राम-पंचायत से भिन्न है। ग्राम-सभा किसी प्राकृतिक वासस्थान में रहने वाले समुदाय के सदस्यों से बनती है। समुदाय के हर व्यस्क व्यक्ति इसका सदस्य होता है। </span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; पेसा कानून के अन्तर्गत आदिवासी स्वशासन की परिकल्पना कुछेक आधार-बिन्दुओं के इर्द-गिर्द की गई है, जैसे प्राकृतिक वास स्थान की मान्यता और उस वासस्थान में रहने वाले समुदाय को वास-स्थान का अभिन्न हिस्सा मानना।</span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; साल 1996 में पारित किए जाने के समय इस कानून के माध्यम से अपेक्षा की गई कि वे नौ राज्य जहां अधिसूचित क्षेत्र- 5 के तहत दर्ज इलाके हैं, पेसा कानून की भावनाओं के अनुरुप अपने विशेष कानून तैयार करेंगे और अपने इलाके के आदिवासी समुदायों को विशेष अधिकार देंगे। साथ ही अपेक्षा की गई कि अगर इन राज्यों में पहले से कोई ऐसा कानून मौजूद है जो पेसा कानून की भावनाओं के विपरीत है तो उसमें सुधार करके उसे एक साल के अंदर पेसा कानून की भावनाओं के अनुरुप बनाया जाएगा।</span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; विभिन्न राज्यों ने अपने प्रदेश के पंचायत राज कानून में पेसा कानून के प्रावधानों को अलग-अलग रुप में अपनाया है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ इस मामले में सर्वाधिक प्रावधानों को अपनाने वाले राज्यों में हैं।</span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; राज्यसत्ता के विभिन्न अंग अधिसूचित क्षेत्र-पाँच के अन्तर्गत आने वाले इलाकों से संबद्ध पेसा कानून के प्रावधानों को सुसंगत रीति से जोड़कर नहीं देखते।</span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; इस कानून का क्रियान्वयन अधिसूचित क्षेत्र में अभिशासन के पूर्ण रुपांतरण की क्षमता रखता है। कानून के क्रियान्वयन और आदिवासी मामलों से जुड़े मुद्दों की देखरेख का जिम्मा औपचारिक रुप से दो मंत्रालयों के अन्तर्गत है। इनके नाम हैं- पंचायती राज मंत्रालय और आदिवासी मामलों का मंत्रालय। ये दोनों मंत्रालय पेसा कानून के मामले में आपस में संवाद में नहीं रहते और एक-दूसरे से अलग-थलग रहकर काम करते हैं। </span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; इस कानून के बारे में जन-सामान्य के बीच जानकारी और समझ कदरन कम है। प्रशासक और राजनेता भी इस कानून के मूलगामी स्वभाव से अपरिचित हैं।.</span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; पेसा कानून के बारे में जानकारी के प्रसार की दिशा में प्रयास ना के बराबर हुए हैं।</span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राज्यों ने पेसा कानून के प्रावधानों के अनुरुप अपना विधान तैयार करते समय मूल प्रावधान की ताकत को शब्दों के हेर-फेर से कम करने की कोशिश की है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो ज्यादातर राज्यों की विधायिका ने इस कानून के अनुरुप बने प्रावधानों के सहारे ताकत ग्रामसभा के बदले ग्राम-पंचायत को सौंपी है जो कि पेसा कानून के सेक्शन 4 (n) का उल्लंघन है। </span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; प्रदेशों में इस कानून के अनुरुप जो प्रावधान किए गए हैं उनमें यह नहीं बताया गया है कि समुदाय अपनी शक्ति का इस्तेमाल जमीन, विस्थापन, शराब-बंदी आदि के मामले में कैसे करेगा।&nbsp; प्रावधानों में यह भी नहीं बताया गया कि समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन होता हो तो वे अपनी शिकायत के निवारण के लिए क्या करेंगे। सिर्फ मध्यप्रदेश के पेसा-अनुरुपी कानून में भूमि-अधिग्रहण के बारे में थोड़ा बताते हुए कहा गया है कि आदिवासी समुदाय को अधिग्रहित की गई जमीन वापस नहीं मिलती तो वह तीन महीने बाद आधिकारिक तौर पर इसके लिए शिकायत कर सकता है।</span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; अधिकतर राज्यों में लघु-खनिज, जल-भंडारों के प्रबंधन और नियंत्रण, लघुवनोपज के प्रबंधन और नियंत्रण तथा भूमि-अधिग्रहण को रोकने से संबंधित कानून या तो हैं ही नहीं या फिर अस्पष्ट हैं। इससे साबित होता है कि राज्य सरकारें पेसा कानून की भावनाओं के अनुरुप काम नहीं कर रही हैं। आंध्रप्रदेश और गुजरात में तो पेसा कानून के तर्ज पर विधान का बनाया जाना अभी शेष ही है।</span><br />
	<br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; इस कानून की धाराT4(i) में कहा गया है कि भूमि-अधिग्रहण से पहले सम्मति ली जाएगी, लेकिन सम्मति की इस प्रक्रिया को अनेक राज्यों में औपचारिक रुप नहीं दिया गया है। मध्यप्रदेश( छत्तीसगढ़) ने ग्राम-सभाओं से भूमि-अधिग्रहण करने से पहले के सम्मति हासिल करने की प्रक्रिया के बारे में साल 2000 में विस्तृत नियम बनाये। इन नियमों में कहा गया है कि भूमि-अधिग्रहण की अधिसूचना जारी करने से पहले ग्राम-सभाओं से जरुरी सम्मति हासिल की जाएगी।</span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; इस कानून के उपखंड 4(k) और 4(l) में कहा गया है कि लघु-खनिजों की लीज देने&nbsp; के मामले में ग्राम सभा से सम्मति ली जाएगी लेकिन खान संबद्ध मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद लीज देने से पहले सम्मति हासिल करने प्रक्रिया पर अमल करने के मामले में राज्यों ने अनसुनी की है। इस संदर्भ में मध्यप्रदेश राज्य द्वारा बनाये गए विधानों को सर्वाधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है।</span><br />
	<br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; साल 2009 के दिसंबर महीने में पंचायती राज मंत्रालय ने नौ राज्यों को इस कानून से जुड़े सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिन्दुओं का एक मसौदा भेजा लेकिन इस पर समयबद्ध तरीके से राज्यों ने अमल नहीं किया। मसौदे में यह बात तो कही गई है कि समुदाय-विशेष को अधिकार देना जरुरी है लेकिन समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन हो तो कौन-से दंडात्मक कदम उठाए जायेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है।</span><br />
	<span style="font-size:medium">&nbsp;</span><br />
	<span style="font-size:medium">&bull; इस कानून के लागू होने के बाद से राज्यपाल इस कानून में वर्णित अपने दायित्वों के निर्वाह नें कोताही बरत रहे हैं। कई पेसा-गांवों में सहभागिता आधारित स्वशासन से अपेक्षित शांति-स्थापना की प्रक्रिया ठप्प पड़ी हुई है।</span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; विगत सालों में केंद्र को राज्यपालों ने जो सालाना रिपोर्ट सौंपी है उनके विश्लेषण से पता चलता है कि इन रिपोर्टों में वस्तुगत स्थिति के आकलन का ध्यान नहीं रखा गया है। बस, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए गए आबंटन और लक्ष्यों के बारे में जैसे-तैसे एक सूची बना दी गई है। किसी भी रिपोर्ट में आदिवासी इलाकों से जारी विस्थापन, पलायन, प्रशासन की ढिलाई और हिंसात्मक गतिविधियों सरीखे विषयों को नहीं छुआ गया है। </span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; केंद्रीय भू-अधिग्रहण कानून में ऐसा कोई बदलाव अभी तक नहीं किया गया है जिससे जाहिर हो कि इस कानून को पेसा-कानून की भावनाओं के संगत बनाने की कोशिश की गई है। भू-अधिग्रहण कानून की जगह लाया जाना वाला नया कानून अभी संसद में पेश किया जाना बाकी है।</span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; पेसा-कानून ने ग्राम-सभा को अधिकार दिया है कि वह आदिवासी-भूमि को गैर-आदिवासी हाथों में जाने से रोके। द ओडीसा शिड्यूल्ड एरियाज् ट्रांसफर ऑव इमोवेवल प्राप्रटी एक्ट से इस सिद्धांत को मजबूती मिली है। लेकिन ये नियम जमीनी स्तर पर कारगर नहीं हो पा रहे। यह बात 2002 के संशोधन में कही गई है।. </span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; वनाधिकार कानून यानी शिड्यूल्ड ट्राईब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलर्स(रिकॉग्निशन ऑव फॉरेस्ट राइट एक्ट) 2006 आदिवासी समुदाय के निरंतर संघर्ष और उनके हक को आवाज देते आंदोलनों का परिणाम है। इस कानून के जरिए माना गया कि जीविका के लिए वनोपज पर निर्भर समुदायों को वन-संपदा पर अधिकार है। इस कानून ने अंग्रेजी जमाने से चले आ रहे कानून की बातों को एकदम उलट दिया। यह कानून चूंकि ग्राम-सभा के अधिकारों को मान्यता देता है इसलिए पेसा-कानून की भावनाओं के अनुरुप है। लेकिन, नौकरशाही के नियंत्रण और वन-विभाग के अधिकारियों के रवैये के चलते समुदायों को वन-संपदा विषयक मिल्कियत हासिल नहीं हो रही। अप्रयाप्त प्रयास और जानकारी की कमी के कारण कानून का पालन कारगर तरीके से नहीं हो पा रहा। </span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; देश में जिन 76 जिलों को वामपंथी अतिवाद से पीड़ित घोषित किया गया है उनमें 32 जिले पेसा-कानून के दायरे में वर्णित इलाकों वाले जिले हैं। </span></li>
	<br />
	<br />
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</ul>

<p><span style="font-size:medium">**page**<br />
[inside]एशियन इंडीजिनस एंड ट्राइबल पीपलस् नामक सूचना स्रोत के अनुसार[/inside]-</span><br />
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<p><br />
<strong><span style="font-size:small">वनाधिकार कानून का इतिहास</span></strong></p>

<ul>
	<li><span style="font-size:medium">२५ अक्तूबर १९८० की अर्धरात्रि को भारत सरकार ने वन-संरक्षण अधिनियम को मंजूर किया और इस कानून की मंजूरी के साथ ही हजारो वनवासी और जनजातीय लोग रातोरात उसी जमीन पर अवैध निवासी बन गये जिसपर वे पीढियों से रहते आ रहे थे। कुछेक वनवासियों के अधिकार बने रहे। लगभग २५ सालों तक हजारों लोग अपनी ही जमीन पर अवैध निवासी बने रहे मगर सरकार ने वनभूमि पर वनवासी समुदायों के परंपरागत अधिकार की न तो पहचान की और ना ही उसे मंजूर किया। वन संरक्षण कानून और इसी से जुड़े वन और पर्यावरण मंत्रालय के दिशानिर्देशों में&nbsp; वनभूमि पर वनवासी समुदायों के जिन परंपरागत अधिकार को मान्यता दी गई थी उन्हें भी सरकार ने सीमित करने के प्रयास किये। </span></li>
	<li><span style="font-size:medium">सुप्रीम कोर्ट ने गोदावर्मन तिरुमलपद बनाम भारत सरकार&nbsp; के मुकदमे में फैसला दिया था कि जनजातीय राजस्व-जिलों(रेवेन्यू विलेज) का नियमितीकरण नहीं किया जाए।इसी फैसले के प्रत्युत्तर में अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक लाया गया।&nbsp; </span></li>
	<li><span style="font-size:medium">सुप्रीम कोर्ट ने जनजातीय राजस्व-जिलों के नियमतीकरण पर स्थगन का आदेश २३ नवंबर २००१ को सुनाया। इस फैसले से एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई। सभी वनवासी चाहे १९८० के वन-संरक्षण कानून में उनके अधिकारों को मान्यता दी गई हो या नहीं, कानूनी तौर विलुप्त की श्रेणी में आ गये। </span></li>
	<li><span style="font-size:medium">विधेयक १३ दिसंबर २००५ को द शिड्यूल्ड ट्राइव्स् (रिकॉग्नीशन ऑव फॉरेस्ट राइट्स्) बिल नाम से संसद में पेश हुआ. एक साल तक इस पर बड़ी तीखी बहस चली और इसका नाम बदलकर द शिड्यूल्ड ट्राइव्स् एंड अदर टेड्रीशनल फ़ॉरेस्ट डेवेलरस (रिकॉग्नीशन ऑव फॉरेस्ट राइट्स्),२००६ रखा गया। देश के निचले सदन(लोकसभा) ने इसे १३ दिसंबर २००६ को पास किया। २९ दिसंबर २००६ को भारत के राष्ट्रपति ने इसपर मुहर लगायी और यह कानून प्रभावी हो गया। </span></li>
	<li><span style="font-size:medium">साल २००५ में विधेयक संसद में पेश किया गया था और साल २००६ के दिसंबर में यह कानून की शक्ल में आ सका। इस बीच जो बहस इस विधेयक को लेकर चली उससे साप स्पष्ट हो गया कि जनजातीय समुदाय को लेकर गैर-जनजातीय समुदाय में बड़े गहरे पूर्वग्रह मौजूद हैं और जमीन पर उनकी हकदारी की मंजूरी में आड़े आ रहे हैं। </span></li>
	<li><span style="font-size:medium">वनाधिकार कानून के पुराने प्रारुप(२००५) का दो हितसमूहों ने विरोध किया। कुछ प्रयावरणवादियों का कहना था कि जैव-विविधता, वन्य-जीव और वन का पर्यावरण के लिहाज से प्रबंधन जनजातीय लोगों और अन्य वनवासी समुदायों के बिना किया जाना चाहिए। यह बात रियो घोषणा के ठीक उलट थी। दूसरी तरफ वन और प्रयावरण मंत्रालय का तर्क था कि अगर जनजातीय और अन्य परंपरागत वनसमुदाय को वनभूमि और वनोपज पर अधिकार दिए गए तो देश के वनाच्छादन (फॉरेस्टकवर) में १६ फीसदी की कमी आयेगी। यह तर्क भी बड़ा लचर था क्योंकि देश का ६० फीसदी वनाच्छादन कुल १८७ जनजातीय जिलों में पड़ता है जबकि इन जिलों में देश की महज ८ फीसदी जनसंख्या निवास करती है। इससे पता चलता है कि जनजातीय लोगों ने जंगल को बचाकर रखा है और उनकी संस्कृति में जंगल को बचाने के गुण हैं। </span></li>
	<li><span style="font-size:medium">एक तरफ जनजातियां हैं जिनकी संस्कृति जंगल बचाने की है, दूसरी तरफ है वन और पर्यावरण मंत्रालय जिसने कुल अधिगृहीत वनभूमि का ७३ फीसदी हिस्सा (९.८१ लाख हेक्टेयर) गैर-वनीय गतिविधियों यानी औद्योगिक और विकास परियोजनाओं के खाते में डाल रखा है। .</span></li>
	<li><span style="font-size:medium">साल २००५ में पेश किए गए मसौदे पर जब आपत्तियां उठीं तो इसे एक संयुक्त पार्लियामानी समिति के हाथो सौंप दिया गया जिसकी अध्यक्षता वी किशोर चंद्र एस देव(कांग्रेस पार्टी) कर रहे थे।</span></li>
	<li><span style="font-size:medium">२३ मई २००६ को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें कट-ऑव डेट, प्रत्येक परिवार को दी जाने वाली जमीन की माप, ग्राम सभा की मजबूती सहित&nbsp; अन्य परंपरागत वनवासी समुदायों को विधेयक के दायरे में शामिल करने के बारे में सुझाव दिए गए थे। </span></li>
</ul>

<div><br />
<strong><span style="font-size:small">क्या मिला-क्या नहीं मिला?</span></strong></div>

<ul>
	<li><span style="font-size:medium">पुराने विधेयक के नाम से सूचना मिल रही थी कि जनजातीय समुदाय और वन के बीच एक आत्यांतिक रिश्ता है। इस रिश्ते को साल १९८८ की वननीति में भी रेखांकित किया गया था। मौजूदा अधिनियम इस रिश्ते को कमजोर करता है क्योंकि इसमें अन्य परंपरागत वनवासी समुदाय नामक पद जोड़ दिया गया है। मौजूदा कानून अब सिर्फ जनजातीय की अधिकारिता पर केंद्रित नहीं है जैसा कि इस कानून का मसौदा तैयार करते वक्त मंशा जतायी गई थी। </span></li>
	<li><span style="font-size:medium">जंगल और जनजातीय समुदाय एक तरह से प्रयायवाची के रुप में इस्तेमाल होते हैं यानी दोनों को अलगाया नहीं जा सकता जबकि यही बात अन्य परंपरागत वनवासी समुदाय के बारे में नहीं कही जा सकती। </span></li>
	<li><span style="font-size:medium">जनजातीयों का जंगल से भावनात्मक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक जुड़ाव है। वे हमेशा से वनवासी रहे हैं जबकि गैर जनजातीय अन्य पंरपरागत वनवासी समुदाय वनोपज को अपनी आजीविका का आधार तब बनाते हैं जब उनके पास और कोई उपाय शेष नहीं रह जाता।<br />
	&nbsp;<br />
	मौजूदा कानून में अन्य परंपरागत वनवासी समुदाय को बढ़त देने के लिए कट ऑव डेट बढ़ा दी गई है।</span></li>
	<li><span style="font-size:medium">पहले के मसौदे में यह तारीख २५ अक्तूबर १९८० थी मगर अब के कानून में यह तारीख १३ दिसंबर २००५ है। </span></li>
	<li><span style="font-size:medium">बढ़ी हुई तारीख से अन्य परंपरागत वनसमुदाय के नाम से परिभाषित समूहों को फायदा मिलेगा। कानून में कहा गया है कि इस समुदाय के लोगों को वनोपज या वनभूमि पर मिल्कियत की दावेदारी के लिए साबित करना होगा कि वे तीन पीढियों से वनभूमि पर रह रहे हैं। तारीख के बढ़ने से ऐसे समुदायों को पूरी एक पीढ़ी का फायदा पहुंचा है। </span></li>
	<li><span style="font-size:medium">साल १९८० के वन-संरक्षण कानून के प्रावधानों के कारण हजारों जनजातीय लोग आपराधिक आरोपों के दायरे में आ गए हैं। इस कानून के कारण उनपर वनोपज को चुराने और अवैध कब्जा करने के आरोप लगे हैं। साल २००६ में जो वनाधिकार कानून पास हुआ उसमें इस बात की पहचान ही नहीं की गई है कि वन-संरक्षण कानून जनजातीयों के अधिकारों को छीनता है और उन्हें अपराधी करार देता है। साल २००६ का कानून जनजातीय को वनोपज और वनभूमि पर अधिकारलतो देता है लेकिन उन पर लगे आरोपों से मुक्ति नहीं।नये कानून में ऐसा कोई विधान नहीं है कि जनजातीय समूहों पर लगे आरोपों को हटा लिया जाएगा।&nbsp; </span></li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
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	मूल विधेयक में कट-ऑफ डेट (वह तारीख जिसे कानून लागू करने पर गणना के लिए आधार माना जाएगा) ३१ दिसंबर, १९८० तय की गई थी जिसे बदलकर संशोधित विधेयक में १३ दिसंबर, २००५ कर दिया गया। </span></li>
	<li><span>परंपरागत वनवासी समुदाय का सदस्य वनभूमि पर अधिकार अथवा वनोपज को एकत्र करने और उसे बेचने का अधिकार पाने के योग्य तभी माना जाएगा जब वह तीन पीढ़ियों से वनभूमि के अन्तर्गत परिभाषित जमीन पर रहता हो। कानून के मुताबिक प्रत्येक परिवार ४ हेक्टेयर की जमीन पर मिल्कियत दी जाएगी जबकि पिछले विधेयक में २.५ हेक्टेयर जमीन देने की बात कही गई थी।</span></li>
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<p><span style="font-size:medium">**page**</span></p>

<p>[inside] पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तारित) अधिनियम, 1996 (PESA अधिनियम) के कार्यान्वयन की स्थिति (6 अप्रैल, 2018 तक) [/inside]</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">पेसा जिलों की संख्या सबसे अधिक (पूरी तरह और आंशिक रूप से दोनों) मध्य प्रदेश (20)</span>, <span style="font-size:10.0pt">इसके बाद छत्तीसगढ़ (19) और झारखंड (16) मे है. पेसा ब्लॉक की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य झारखंड (131) है</span>, <span style="font-size:10.0pt">इसके बाद ओडिशा (119) और मध्य प्रदेश (89) हैं. जिन राज्यों के लिए पेसा</span> <span style="font-size:10.0pt">गांवों पर डेटा उपलब्ध नहीं है</span>, <span style="font-size:10.0pt">वे ओडिशा</span>, <span style="font-size:10.0pt">राजस्थान और तेलंगाना हैं. कृपया तालिका -1 देखें.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">1995 में प्रस्तुत दिलीप सिंह भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर</span>, <span style="font-size:10.0pt">संसद ने पेसा अधिनियम (1996) लागू किया. अधिनियम के प्रावधान कुछ संशोधनों और अपवादों (धारा 4) के साथ संविधान के भाग </span>IX <span style="font-size:10.0pt">को 10 राज्यों के पांचवें अनुसूची क्षेत्रों</span>, <span style="font-size:10.0pt">अर्थात् आंध्र प्रदेश</span>, <span style="font-size:10.0pt">छत्तीसगढ़</span>, <span style="font-size:10.0pt">गुजरात</span>, <span style="font-size:10.0pt">हिमाचल प्रदेश</span>, <span style="font-size:10.0pt">झारखंड</span>, <span style="font-size:10.0pt">मध्य प्रदेश</span>, <span style="font-size:10.0pt">महाराष्ट्र</span>, <span style="font-size:10.0pt">ओडिशा</span>, <span style="font-size:10.0pt">राजस्थान और तेलंगाना में विस्तारित करते हैं. 10 राज्यों</span> <span style="font-size:10.0pt">में ये अनुसूची क्षेत्र 108 जिलों (45 पूरी तरह और 63 आंशिक रूप से) को कवर करते हैं.</span></span></span></p>

<p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">तालिका 1: 10 राज्यों में अधिसूचित पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों (</span>FSA) / <span style="font-size:10.0pt">अनुसूचित क्षेत्रों (</span>PESA)<span style="font-size:10.0pt"> में पेसा पंचायत</span> <span style="font-size:10.0pt">का विवरण</span></span></span></strong></p>

<p><img alt="Table 1 Details of notified FSA PESA areas in 10 states of India" src="/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%201%20Details%20of%20notified%20FSA%20PESA%20areas%20in%2010%20states%20of%20India.jpg" style="height:403px; width:397px" /></p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">स्रोत: पंचायत अधिनियम (1996) से संबंधित राजकीय वेबसाइट (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार)</span>, http://pesadarpan.gov.in/state-profiles (<span style="font-size:10.0pt">6 जून</span>, <span style="font-size:10.0pt">2018 को एक्सेस किया गया)</span></span></span></em></p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">नोट: </span>&lsquo;NA&rsquo; <span style="font-size:10.0pt">का अर्थ उपलब्ध नहीं है</span></span></span></em></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">केवल छह राज्यों यानी आंध्र प्रदेश</span>, <span style="font-size:10.0pt">गुजरात</span>, <span style="font-size:10.0pt">हिमाचल प्रदेश</span>, <span style="font-size:10.0pt">महाराष्ट्र</span>, <span style="font-size:10.0pt">राजस्थान और तेलंगाना ने पेसा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाए हैं.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">7 राज्यों यानी आंध्र प्रदेश</span>, <span style="font-size:10.0pt">तेलंगाना</span>, <span style="font-size:10.0pt">गुजरात</span>, <span style="font-size:10.0pt">झारखंड</span>, <span style="font-size:10.0pt">ओडिशा</span>, <span style="font-size:10.0pt">महाराष्ट्र और राजस्थान में </span>PESA <span style="font-size:10.0pt">अधिनियम के साथ भूमि अधिग्रहण के तहत संबंधित विषय कानूनों का कोई अनुपालन नहीं है. कृपया टेबल -2 देखें.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">6 राज्यों में यानी आंध्र प्रदेश</span>, <span style="font-size:10.0pt">तेलंगाना</span>, <span style="font-size:10.0pt">छत्तीसगढ़</span>, <span style="font-size:10.0pt">गुजरात</span>, <span style="font-size:10.0pt">मध्य प्रदेश और राजस्थान में</span>, <span style="font-size:10.0pt">वन उपज अधिनियम के तहत संबंधित विषय कानूनों का कोई अनुपालन नहीं है. कृपया टेबल -2 देखें.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">4 राज्यों में यानी आंध्र प्रदेश</span>, <span style="font-size:10.0pt">तेलंगाना</span>, <span style="font-size:10.0pt">झारखंड और महाराष्ट्र में</span>, PESA <span style="font-size:10.0pt">अधिनियम में खानों और खनिजों के तहत संबंधित विषय कानूनों का कोई अनुपालन नहीं है. कृपया तालिका -2 देखें.</span></span></span></p>

<p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">तालिका 2: पेसा अधिनियम से संबंधित राज्य विषय कानूनों के अनुपालन की स्थिति</span></span></span></strong></p>

<p><img alt="Table Compliance status of concerned state subject laws with the PESA Act" src="/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%20Compliance%20status%20of%20concerned%20state%20subject%20laws%20with%20the%20PESA%20Act.jpg" style="height:154px; width:296px" /></p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">स्रोत: लोक सभा में पंचायती राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला द्वारा अतारांकित प्रश्न सं. 1463 के जवाब में दिया गया उत्तर</span>, (<span style="font-size:10.0pt">9 मार्च</span>, <span style="font-size:10.0pt">2017 को उत्तर दिया गया)</span>, <span style="font-size:10.0pt">कृपया <a href="/siteadmin/tinymce/uploaded/Answer%20by%20the%20Minister%20of%20State%20for%20Panchayati%20Raj%20Shri%20Parshottam%20Rupala%20to%20the%20Unstarred%20Question%20no%201463%20of%20Lok%20Sabha.pdf">यहां क्लिक करें</a> (6 जून</span>, <span style="font-size:10.0pt">2018 को एक्सेस किया गया)</span></span></span></em></p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">पंचायत अधिनियम (1996) की वेबसाइट (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तारित))</span>, http://pesadarpan.gov.in/state-profiles (<span style="font-size:10.0pt">6 जून</span>, <span style="font-size:10.0pt">2018 को एक्सेस की गई)</span></span></span></em></p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">नोट: * झारखंड सरकार ने 8 फरवरी</span>, <span style="font-size:10.0pt">2007 को ग्राम पंचायतों को लघु वन उपज (एमएफपी) पर स्वामित्व का अधिकार देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया</span>; &#39;y&rsquo;<span style="font-size:10.0pt">का अर्थ है हां और</span>&#39; n&rsquo; <span style="font-size:10.0pt">का अर्थ है नहीं</span></span></span></em></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">छत्तीसगढ़ ने अपने पंचायती राज अधिनियम को </span>PESA <span style="font-size:10.0pt">अधिनियम की धारा 4 (</span>m) (ii) <span style="font-size:10.0pt">और 4 (</span>m) (v) <span style="font-size:10.0pt">के अनुरूप नहीं लागू किया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">गुजरात ने अपने पंचायती राज अधिनियम को </span>PESA <span style="font-size:10.0pt">अधिनियम की धारा 4 (</span>m) (i) <span style="font-size:10.0pt">के अनुरूप नहीं लागू किया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">झारखंड ने अपने पेसा अधिनियम (1996) में धारा </span>4(i), 4(j), 4(k), 4(l), 4(m)(i), 4(m)(ii), 4(m)(iii) <span style="font-size:10.0pt">और</span> 4(m)(v<span style="font-size:10.0pt"> के साथ अपने पंचायती राज अधिनियम का अनुपालन नहीं किया है. </span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">महाराष्ट्र ने पेसा अधिनियम की धारा 4 (एच) और 4 (एम) (</span>iv) <span style="font-size:10.0pt">के साथ अपने पंचायती राज अधिनियम का अनुपालन नहीं किया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">मध्य प्रदेश राज्य ने अपने पंचायती राज अधिनियम को </span>PESA <span style="font-size:10.0pt">की धारा 4 (</span>m) (i), <span style="font-size:10.0pt">4 (</span>m) (ii), <span style="font-size:10.0pt">4 (</span>m) (iii) <span style="font-size:10.0pt">और 4 (</span>m) (v) <span style="font-size:10.0pt">के अनुरूप लागू नहीं किया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">पेसा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन से जनजातीय आबादी को निम्नलिखित लाभ मिलने की उम्मीद है:</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">क) निर्णय लेने में स्वायतता मिलेगी और लोगों की भागीदारी संस्थागत होगी. गाँव में ग्राम सभा (हैमलेट या निवास स्थान या बस्तियों का समूह) के स्तर पर ग्राम सभा को लागू करने से लोग गाँव के शासन में भाग लेने में अधिक सहज महसूस करेंगे</span>;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">ख) जनजातीय क्षेत्रों में अलगाव की भावना कम होगी क्योंकि ग्राम सभा के माध्यम से गांव में सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग पर उनका नियंत्रण होगा</span>;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">ग) जनजातीय आबादी के बीच अलगाव और आक्रोश को कम करने से प्रभावित जिलों में उग्रवाद को कम करने में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा</span>;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">घ) आदिवासी आबादी के बीच गरीबी और पलायन कम होगा क्योंकि उनके पास प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि छोटे जल निकायों</span>, <span style="font-size:10.0pt">लघु वन उपज</span>, <span style="font-size:10.0pt">लघु खनिजों आदि पर नियंत्रण होगा और इन संसाधनों के प्रबंधन और प्रबंधन से उनकी आजीविका और आय में सुधार होगा</span>;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">ड़) आदिवासी आबादी का शोषण कम से कम करें क्योंकि वे पैसे उधार</span>, <span style="font-size:10.0pt">शराब और गाँव के बाजारों की बिक्री और उपभोग को नियंत्रित और प्रबंधित करने में सक्षम होंगे</span>;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">च) भूमि पर अवैध कब्जे की जाँच होगी और गैरकानूनी रूप से अलग की गई आदिवासी भूमि भी पुनर्स्थापित हो सकेगी. इससे न केवल संघर्ष में कमी आएगी बल्कि आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा</span>;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">छ) लाभार्थियों की योजना और पहचान में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के कारण विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों पर बेहतर कार्यान्वयन होगा</span>;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">ज) सामाजिक क्षेत्र के अधिकारियों पर नियंत्रण के कारण अधिक जवाबदेह और उत्तरदायी स्थानीय प्रशासन और उपयोग प्रमाणपत्र जारी करने की शक्ति भी होगी</span>;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">झ) आदिवासी आबादी की परंपराओं</span>, <span style="font-size:10.0pt">रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलेगा.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">तालिका 3: पेसा अधिनियम की धारा 4 के साथ राज्य पंचायती राज अधिनियमों का अनुपालन</span></span></span></p>

<p><img alt="Table 3 Compliance of State Panchayati Raj Acts with Section 4 of PESA Act" src="/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Compliance%20of%20State%20Panchayati%20Raj%20Acts%20with%20Section%204%20of%20PESA%20Act.jpg" style="height:143px; width:244px" /></p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">स्रोत: लोक सभा में पंचायती राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला द्वारा अतारांकित प्रश्न सं. 1463 के जवाब में दिया गया उत्तर</span>, (<span style="font-size:10.0pt">9 मार्च</span>, <span style="font-size:10.0pt">2017 को उत्तर दिया गया)</span>, <span style="font-size:10.0pt">कृपया <a href="/siteadmin/tinymce/uploaded/Answer%20by%20the%20Minister%20of%20State%20for%20Panchayati%20Raj%20Shri%20Parshottam%20Rupala%20to%20the%20Unstarred%20Question%20no%201463%20of%20Lok%20Sabha.pdf">यहां क्लिक करें</a> (6 जून</span>, <span style="font-size:10.0pt">2018 को एक्सेस किया गया)</span></span></span></em></p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">नोट: </span>&#39;Y&#39; <span style="font-size:10.0pt">का अर्थ है कि प्रावधान को </span>PESA <span style="font-size:10.0pt">के अनुरूप बनाया गया है और </span>&#39;N&#39; <span style="font-size:10.0pt">का अर्थ है कि कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है</span></span></span></em></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:medium">**page**</span></p>

<p>&nbsp;[inside]रिपोर्ट ऑन द हाईलेवल कमिटी ऑन सोश्यो इकॉनॉमिक, हैल्थ एंड एजुकेशनल स्टेटस् ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया[/inside](मई 201र्) के तथ्यों के अनुसार</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><a href="https://www.im4change.org/docs/99299TribalCommitteeReportMay-June2014.pdf" target="_blank">http://www.im4change.org/docs/99299TribalCommitteeReportMay-June2014.pdf</a></p>

<p>&nbsp;</p>

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<p>&bull; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">वामपंथी अतिवाद से प्रभावित नौ राज्यों में से छह राज्यों में अधिसूचित क्षेत्र(शिड्यूल्ड एरिया) हैं। कुल 83 जिलों में 42 जिले अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। ये इलाके&nbsp; गहरी उपेक्षा और वंचना के शिकार है</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">गरीबी बहुत ज्यादा है</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का अभाव है।&nbsp; इलाके के निवासी व्यापारियों</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">सूदखोरों के हाथो शोषित हैं और प्रशासन अक्षम-अकुशल है। विकास परियोजनाओं के कारण जनजातीय समूहों का यहां से बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। ये सारी बातें जनजातीय के हक की सुरक्षा के सांवैधानिक प्रावधानों और कानून के रहते हुई हैं।</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">देश का तकरीबन 60 फीसदी वनाच्छादित हिस्सा जनजातीय इलाकों में है। जिन 58 जिलों में वनाच्छादन 67 प्रतिशत या उससे अधिक है उनमें 51 जिले जनजातीय बहुल हैं।</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">ओडिशा</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">छत्तीसगढ़ और झारखंड में देश के कोयला-भंडार का 70 प्रतिशत हिस्सा मौजूद है। देश के लौह-अयस्क का 80% हिस्सा</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">बाक्साइट का 60% तथा क्रोमाइट का तकरीबन 100% हिस्सा इन्हीं तीन राज्यों में है।</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">सेंटर फॉर साइन्स एंड एन्वायर्नमेंट स्टडी के एक अध्ययन रिच लैंड पुअर पीपल्स(2008) के मुताबिक सर्वाधिक खनिज-उत्पादन करने वाले कुल जिलों में 50 प्रतिशत जिले आदिवासी बहुल हैं। इन इलाकों में वनाच्छादन भी 28 प्रतिशत है जो कि राष्ट्रीय औसत( 20.9 प्रतिशत) से ज्यादा है। </span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">विस्थापन की बड़ी वजह अनुमानतया बांधों का निर्माण है। बांधों से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच है। बहरहाल इस बात पर विद्वानों के बीच सहमति है कि विस्थापित लोगों में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 40 प्रतिशत है जबकि देश की कुल आबादी में जनजातीय समुदाय के लोगों की संख्या 8 प्रतिशत है।</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">विकास परियोजनाओं से विस्थापित होने वाले लोगों में 40 प्रतिशत तादाद जनजातीय समुदाय के लोगों की</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">20 प्रतिशत तादाद अनुसूचित जाति की और 20 प्रतिशत तादाद अन्य पिछड़ी जाति श्रेणी के लोगों की है। शोधकर्ताओं ने उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया है कि लोगों को विकास परियोजनाओं के कारण ढाई करोड़ हैक्टेयर जमीन छोड़नी पड़ी है जिसमें 70 लाख हैक्टेयर वनभूमि भी शामिल है।&nbsp; विस्थापित लोगों में से 25%&nbsp; का पुनर्वास किया गया है जबकि विस्थापित जनजातीय समुदाय के कुल लोगों में केवल 21.16% का पुनर्वास हो पाया है। शेष</span>f <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">79% का पुनर्वास बाकी है।</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">द राइट टू फेयर कंपेन्सेशन एंड ट्रान्सपेरेन्सी इन लैंड एक्वीजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेट्लमेंट एक्ट 2013 में विस्थापित लोगों के बीच पुनर्वास के लिए शेष बचे रह गये लोगों के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। </span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">भू-संसाधन विभाग की वार्षिक रपट 2007-08 के तथ्यों के अनुसार ओड़िशा में जनजातीय लोगों के भूमि-अधिग्रहण से संबंधित सर्वाधिक मामले अदालतों में दायर हैं। इन मामलों की संख्या 1.05 लाख है। मध्यप्रदेश का ऐसे मामलों के निपटारे के मामले में प्रदर्शन अत्यंत निराशाजनक है। मध्यप्रदेश में भूमि-अधिग्रहण के एक भी मामले में फैसला आदिवासी आबादी के पक्ष में नहीं हुआ है। गुजरात में अधिग्रहित जमीन से संबंधित कुल 19,322 मामले आदिवासी समुदाय के पक्ष में सुनाये गये हैं लेकिन जमीन की वास्तविक वापसी मात्र 376 मामलों में हुई है।</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय आदिवासी नीति के प्रारुप(2006) में अनुसूचित जनजाति की संख्या 698&nbsp; बतायी है। जनगणना(2011) में अनुसूचित जनजातीय समुदायों की संख्या 705 बतायी गई है।.</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">तकरीबन 80 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं जबकि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत सामान्य श्रेणी के लोगों की तादाद 53% है। ये सभी मुख्यतया खेती-बाड़ी करते हैं। साल 2001 में खेती-बाड़ी करने वाले आदिवासी लोगों की संख्या 68 प्रतिशत से घटकर 45 प्रतिशत रह गई थी जबकि आदिवासी समुदाय के खेतिहर मजदूरों की संख्या 20 प्रतिशत बढ़कर 2001 तक 37 प्रतिशत हो गई थी। इससे आदिवासी आबादी के बीच बढ़ती भूमिहीनता का पता चलता है और इस रुझान को 2011 की जनगणना के आंकड़े पुष्ट करते हैं।</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">अनुमानतया बीते एक दशक में तकरीबन 35 लाख आदिवासी लोगों ने खेती-बाड़ी या इससे जुड़े कामों को छोड़कर अनौपचारिक श्रम-बाजार का रुख किया है।</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">अनुसूचित जनजाति के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग-अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर 991 महिलाओं का और शहरी क्षेत्र में प्रति हजार पुरुष पर 980 महिलाओं का है। राष्ट्रीय औसत प्रति हजार पुरुषों पर 990 महिलाओं का है।(2011 की जनगणना के अनुसार)</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">भारत की कुल आबादी में जनजातीय समुदाय के लोगों की संख्या साल 2001 में 8.2 प्रतिशत थी जो 2011 में बढ़कर 8.6 प्रतिशत हो गई है। </span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">ओडिशा में सर्वाधिक अधिसूचित जनजातियां (62) हैं। इसके बाद कर्नाटक (50)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">महाराष्ट्र (45)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">मध्यप्रदेश (43) और छत्तीसगढ़ (42) का स्थान है।</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">दक्षिण भारत के राज्यों में (वैसे राज्य जहां कोई अधिसूचित क्षेत्र नहीं है) कर्नाटक में आदिवासी समदायों की संख्या कर्नाटक में सर्वाधिक (50) है। इसके बाद तमिलनाडु (36) और केरल (36) का स्थान है।</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">केंद्रशासित राज्यों में लक्षद्वीप में सर्वाधिक आदिवासी समुदाय के लोगों का आबादी में अनुपात सर्वाधिक(94.8 प्रतिशत) है। इसके बाद मिजोरम (94.4%)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">नगालैंड (86.5%)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">मेघालय (86.1%)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">और अरुणाचल प्रदेश (68.8%) का स्थान है। उत्तरप्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी वहां कुल आबादी में अपेक्षाकृत बहुत कम 0.56% है। इसके बाद तमिलनाडु (1.1%)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">बिहार (1.28%)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">केरल (1.45%)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">और उत्तराखंड (2.89%) का स्थान है।</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">जहां तक राज्यों में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों की आबादी का प्रश्न हैं मध्यप्रदेश इस मामले में &nbsp;14.7% प्रतिशत जनजातीय आबादी के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद महाराष्ट्र (10.1%)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">ओड़िशा (9.2%)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">राजस्थान (8.9%)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">गुजरात (8.6%)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">झारखंड (8.3%)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">छत्तीसगढ़ (7.5%)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">आंध्रप्रदेश (5.7%)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">पश्चिम बंगाल (5.1%)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">कर्नाटक (4.1%)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">असम (3.7%)</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">मेघालय (2.5%) का स्थान है। शेष राज्यों में कुल 11.6% जनजातीय आबादी रहती है। आदिवासी समुदाय के लोगों की कुल आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा मध्यप्रदेश</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">छत्तीसगढ़</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">महाराष्ट्र</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">ओडिशा</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">झारखंड और गुजरात में अवस्थित है।</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में कोई भी अधिसूचित क्षेत्र नहीं है और इन दो राज्यों में देश की आदिवासी आबादी का क्रमश 4.1% तथा 5.1% हिस्सा रहता है।</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">भारत के 90 जिलों में आदिवासी आबादी वहां की कुल जनसंख्या में 50 प्रतिशत से ज्यादा है। कुल 62 जिलों में आदिवासी आबादी कुल आबादी में 50 प्रतिशत से कम लेकिन 25 प्रतिशत से ज्यादा है। देश के कुल 543 जिलों में आदिवासी आबादी का निवास है।</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">विशेष रुप से असहाय आदिवासी समूह(पीवीटीजी) के अंतर्गत फिलहाल 75 जनजातीय समुदाय शामिल हैं। इनकी पहचान के आधार हैं : 1) वनोपज आधारित जीविका</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">2) अस्तित्व का गैर-कृषिगत आधार 3) घटती हुई आबादी 4) साक्षरता दर का कम होना 5) न्यूनतम जरुरत की पूर्ति कर सकने लायक अर्थव्यवस्था</span></p>

<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">विशेष रुप से असहाय आदिवासी समूह(पीवीटीजी) मुख्य रुप से छह राज्यों में रहते हैं। इन राज्यों के नाम हैं- महाराष्ट्र</span>, , <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">मध्यप्रदेश</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">छत्तीसगढ़</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">झारखंड</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">ओडिशा</span>, <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु</span></p>

<p>[inside]वनाधिकार कानून (2006) के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी [/inside]</p>

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<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"><strong>जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2012 में प्रस्तुत निम्नलिखित लिंक के अनुसार</strong> </span>http://tribal.nic.in/writereaddata/mainlinkFile/File1539.pdf:</p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"><a href="http://tribal.nic.in/writereaddata/mainlinkFile/File1034.pdf">शिड्यूल ट्राईब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवेलर्स(रिकॉग्निशन ऑव फॉरेस्ट राइटस्) एक्ट, 2006 </a>आदिवासी जनता के सशक्तीकरण की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक महत्व का कदम है। यह अधिनियम जंगल तथा उससे जुड़ी अन्य वन्य-भूमि पर अनुसूचित जनजाति और वनों पर निर्भर अन्य परंपरागत समुदायों का अधिकार सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम 1 जनवरी 2008 को जारी एक अधिसूचना के साथ अमल में आया और इसने जीविका तथा अस्तित्व के लिए वन तथा वनोपज पर निर्भर समुदायों का वनों पर अधिकार स्वीकार किया।</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">कानून के अमल में आने के बाद से उसके क्रियान्वन को लेकर कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिन पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ध्यान दिया है। जो बड़ी शिकायतें सामने आई हैं उनमें शामिल है - वनभूमि पर दावे की अर्जियों का बड़े पैमाने पर खारिज होना, दावेदार को उसकी अर्जी की नामंजूरी की सूचना ना देना, किसी खास तरह के प्रमाण को प्रस्तुत करने पर जोर देना तथा वनाधिकार कानून के बारे में लोगों में समुचित जानकारी की कमी। इन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने साल 2012 के जुलाई महीने में राज्यों को एक विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया और इसी साल सितंबर महीने में वनाधिकार कानून में संशोधन की अधिसूचना जारी की गई ताकि वनाधिकार कानून के बारे में जानकारी स्पष्ट हो सके और उसके क्रियान्वयन में आ रही बाधाएं दूर की जा सकें।</span></p>

<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">जनजातीय कार्य मंत्रालय ने यूएनडीपी के साथ मिलकर 22 राज्यों को पाँच क्षेत्रों में बांटकर हर क्षेत्र में एक परामर्शी बैठक की और नियमों में किए गए हालिया संशोधनों के बारे में <a href="http://tribal.nic.in/writereaddata/mainlinkFile/File1539.pdf">जानकारी का साझा</a> किया गया। नीचे दी गई जानकारी क्षेत्रीय बैठकों में उठे मुद्दों को चिह्नित करके उनके समाधान के ख्याल से दी जा रही है, यह प्रश्नोत्तरी के रुप में है-</span></p>

<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">प्रश्न- </span>&nbsp;<span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">वनाधिकार कानून के सेक्शन</span> 3(1)(c) <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">में लघु वनोपज पर अधिकार अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वनवासी समुदायों को दिया गया है। &nbsp;तेंदू</span> /<span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> केंदू या बांस को राज्य के वन कानूनों में राष्ट्रीयकृत वनोपज माना गया है, क्या इन पर मालिकाना अधिकार वनाधिकार कानून के तहत दिया जा सकता है</span>?</p>

<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">उत्तर- हां, बांस और तेंदू-केंदू सहित सभी लघु वनोपजों पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी समुदायों को वनाधिकार कानून के तहत मालिकाना हक दिया जा सकता है, बशर्ते ऐसे वनोपज पर दावे की अर्जी पेश की जाय।</span> <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">वनाधिकार कानून के सेक्शन </span>&nbsp;2(i)<span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> में लघु वनोपज की साफ-साफ परिभाषा की गई है और इसमें बांस तथा तेंदूपत्ता को शामिल किया गया है।</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">प्रश्न- अगर कुछेक राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज जैसे तेंदूपत्ता का मालिकाना हक राज्यों से लेकर हस्तांतरित कर दिया जाता है तो क्या निजी व्यापारियों के हाथों तेंदूपत्ता एकत्र करने वाले आदिवासी समुदाय के शोषण होने की आशंका नहीं है</span>?</p>

<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">उत्तर- अधिकार जिसे मिला है, उसके हाथ में मालिकाना हक चले जाने का यह मतलब कत्तई नहीं कि राज्य सरकारें वनोपज के व्यापार से अपना हाथ हर तरह से खींच लें। राज्य स्तर की एजेंसियों को सलाह दी गई है कि वे लघु वनोपज एकत्र करने वालों के लिए अपना समर्थन-ढांचा बनाये रखें और उनके द्वारा एकत्र किए हुए लघुवनोपज की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करें, साथ ही खरीदारों के हाथो उनके शोषण की स्थितियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करें। इस सिलसिले में कुछ-कुछ वैसी ही व्यवस्था की गई है जैसी चावल और गेहूं के खरीद के मामले में है।</span></p>

<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">लघु वनोपज एकत्र करने वाले सहकारी समितियां बनाकर एकजुट हो सकते हैं, वे खुद को एक निर्माता-कंपनी के रुप में प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि उनके मोल-तोल की क्षमता में इजाफा हो सके। </span></p>

<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">राष्ट्रीयकृत लघुवनोपज के व्यापार में राज्यस्तरीय एजेंसियों के एकाधिकार को खत्म करने से लघुवनोपज के व्यापार में लगी संस्थाओं को मजबूती मिलेगी, उनमें प्रतिस्पर्धा बढेगी और चूंकि इस व्यापार पर राज्य की निगाह होगी इसलिए लघुवनोपज के अधिकारी समुदाय के शोषण की आशंका कम होगी। </span></p>

<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">प्रश्न- क्या ग्राम-सभा लघु वनोपज के संदर्भ में ट्रांजिट-परमिट जारी कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो फिर मौजूदा ट्रांजिट-नियमों का क्या होगा</span>?</p>

<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">उत्तर- हां, ग्राम-सभा को वनाधिकार कानून के तहत लघु वनोपज के मामले में ट्रांजिट-परमिट के नियमन का अधिकार है।</span></p>

<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">6 सितंबर 2012 को जारी वनाधिकार कानून के संशोधनों में कहा गया है कि लघु वनोपजों की ढुलाई के बाबत ट्रांजिट परमिट ग्राम-सबा द्वारा गठित समिति या उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति नियम </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">4(1)(</span>e)<span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> के अंतर्गत जारी कर सकता है। इस नियम में आगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि ट्रांजिट-परमिट के संदर्भ में ग्राम-सभा इस समिति के सारे फैसलों का अनुमोदन करेगी।</span></p>

<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">राज्यों- केंद्रशासित प्रदेशों को चाहिए कि वे लघु वनोपज की ढुलाई के संबंध में ट्रांजिट-परमिट से बावस्ता अपने मौजूदा नियमों को वनाधिकार कानून के प्रावधानों के हिसाब से संशोधित करें और उसे वनाधिकार कानून के समरुप बनायें। </span></p>

<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">प्रश्न- पेसा कानून के अंतर्गत लघु वनोपज पर मालिकाना हक ग्राम-सभा को दिया जा चुका है। ऐसे में क्या जरुरत आन पड़ी थी कि कि वनाधिकार कानून के विविध प्रावधानों के अंतर्गत लघु वनोपज पर मालिकाना हक और नियमन का अधिकार एसडीएलसी</span> /<span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> डीएलसी को दिया गया और इसकी वैधानिकता क्या है</span>?</p>

<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">उत्तर- पेसा कानून की अमलदारी अधिसूचित क्षेत्र तक सीमित है इस कारण इस कानून में लघु वनोपज पर अधिकार उन्हीं ग्राम-सभाओं को दिया गया है जो अधिसूचित क्षेत्र में हैं। आदिवासी जन-समुदाय का एक बड़ा हिस्सा अधिसूचित क्षेत्र से बाहर भी रहता है। इसके अतिरिक्त पेसा-कानून में नहीं कहा गया कि प्रत्येक अधिकार-धारक को प्रशासन की तरफ अधिकार-धारण का पत्र लिखित रुप में दिया जाएगा जबकि वनाधिकार कानून में ऐसा अनिवार्य किया गया है। </span></p>

<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">एसडीएलसी</span>/<span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">डीएलसी सिर्फ अधिकारों को चिह्नित करने की प्रक्रिया के हिस्सा भर हैं। लघु वनोपज से संबंधित नियमन का अधिकार ग्राम-सभा को है।</span></p>

<p>कृपया ऐसे अन्य शंका-समाधान के लिए यहां <a href="tribal.nic.in/index1.asp?linkid=376&amp;langid=1">क्लिक करें। </a></p>

<p>&nbsp;**page**</p>

<p><br />
[inside]अजय दांडेकर और चित्रांगदा चौधरी द्वारा प्रस्तुत &nbsp;पेसा, लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज्म एंड गवर्नेंस: कन्सर्नस् एंड चैलेंजेज इन इंडियाज् ट्रायबल डिस्ट्रिक्टस् नामक रिपोर्ट [/inside](इंस्टीट्यूट ऑव रुरल मैनेजमेंट, आणंद) के अनुसार,</p>

<p><em style="text-align:justify"><span style="font-family:'Arial','sans-serif'; font-size:12pt"><a href="http://www.downtoearth.org.in/dte/userfiles/images/PESAchapter.pdf">http://www.downtoearth.org.in/dte/userfiles/images/PESAchapter.pdf</a>:&nbsp;</span></em></p>

<ul>
</ul>

<ul><br />
	<br />
	&nbsp;
	<li><span style="font-size:medium">&bull; भारत की आबादी में जनजातीय समुदाय के लोगों की संख्या 8.2% है यानी हर 100 भारतीय में तकरीबन 8 व्यक्ति जनजातीय समुदाय के हैं। यह समूह सांस्कृतिक रुप से विशिष्ट और आर्थिक-राजनीतिक-सामाजिक रुप से अत्यंत कमजोर है।</span></li>
	<li><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; साल 1996 में संसद ने पंचायत(एक्सटेंशन टू शिड्यूल्ड एरिया) एक्ट यानी पेसा कानून पारित किया। इस कानून को पारित करके नेतृवर्ग ने माना कि अधिसूचित क्षेत्र-पाँच के अंतर्गत रहने वाले समुदायों के अधिकार और संसाधनों की रक्षा अत्यंत जरुरी है, और इसके लिए इन समुदायों को स्वशासन का अधिकार देना होगा। दिलीप सिंह भूरिया समिति ने इस मसले पर काम किया था और इस समिति के अध्यक्ष के रुप में दिलीप सिंह भूरिया ने कहा कि पेसा कानून आदिवासी समुदाय के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की तरह है।</span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; पेसा कानून ने ग्राम-सभा को मान्यता दी है और उसे प्रमुख माना है( यह निर्वाचित ग्राम-पंचायत से भिन्न है। ग्राम-सभा किसी प्राकृतिक वासस्थान में रहने वाले समुदाय के सदस्यों से बनती है। समुदाय के हर व्यस्क व्यक्ति इसका सदस्य होता है। </span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; पेसा कानून के अन्तर्गत आदिवासी स्वशासन की परिकल्पना कुछेक आधार-बिन्दुओं के इर्द-गिर्द की गई है, जैसे प्राकृतिक वास स्थान की मान्यता और उस वासस्थान में रहने वाले समुदाय को वास-स्थान का अभिन्न हिस्सा मानना।</span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; साल 1996 में पारित किए जाने के समय इस कानून के माध्यम से अपेक्षा की गई कि वे नौ राज्य जहां अधिसूचित क्षेत्र- 5 के तहत दर्ज इलाके हैं, पेसा कानून की भावनाओं के अनुरुप अपने विशेष कानून तैयार करेंगे और अपने इलाके के आदिवासी समुदायों को विशेष अधिकार देंगे। साथ ही अपेक्षा की गई कि अगर इन राज्यों में पहले से कोई ऐसा कानून मौजूद है जो पेसा कानून की भावनाओं के विपरीत है तो उसमें सुधार करके उसे एक साल के अंदर पेसा कानून की भावनाओं के अनुरुप बनाया जाएगा।</span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; विभिन्न राज्यों ने अपने प्रदेश के पंचायत राज कानून में पेसा कानून के प्रावधानों को अलग-अलग रुप में अपनाया है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ इस मामले में सर्वाधिक प्रावधानों को अपनाने वाले राज्यों में हैं।</span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; राज्यसत्ता के विभिन्न अंग अधिसूचित क्षेत्र-पाँच के अन्तर्गत आने वाले इलाकों से संबद्ध पेसा कानून के प्रावधानों को सुसंगत रीति से जोड़कर नहीं देखते।</span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; इस कानून का क्रियान्वयन अधिसूचित क्षेत्र में अभिशासन के पूर्ण रुपांतरण की क्षमता रखता है। कानून के क्रियान्वयन और आदिवासी मामलों से जुड़े मुद्दों की देखरेख का जिम्मा औपचारिक रुप से दो मंत्रालयों के अन्तर्गत है। इनके नाम हैं- पंचायती राज मंत्रालय और आदिवासी मामलों का मंत्रालय। ये दोनों मंत्रालय पेसा कानून के मामले में आपस में संवाद में नहीं रहते और एक-दूसरे से अलग-थलग रहकर काम करते हैं। </span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; इस कानून के बारे में जन-सामान्य के बीच जानकारी और समझ कदरन कम है। प्रशासक और राजनेता भी इस कानून के मूलगामी स्वभाव से अपरिचित हैं।.</span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; पेसा कानून के बारे में जानकारी के प्रसार की दिशा में प्रयास ना के बराबर हुए हैं।</span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राज्यों ने पेसा कानून के प्रावधानों के अनुरुप अपना विधान तैयार करते समय मूल प्रावधान की ताकत को शब्दों के हेर-फेर से कम करने की कोशिश की है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो ज्यादातर राज्यों की विधायिका ने इस कानून के अनुरुप बने प्रावधानों के सहारे ताकत ग्रामसभा के बदले ग्राम-पंचायत को सौंपी है जो कि पेसा कानून के सेक्शन 4 (n) का उल्लंघन है। </span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; प्रदेशों में इस कानून के अनुरुप जो प्रावधान किए गए हैं उनमें यह नहीं बताया गया है कि समुदाय अपनी शक्ति का इस्तेमाल जमीन, विस्थापन, शराब-बंदी आदि के मामले में कैसे करेगा।&nbsp; प्रावधानों में यह भी नहीं बताया गया कि समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन होता हो तो वे अपनी शिकायत के निवारण के लिए क्या करेंगे। सिर्फ मध्यप्रदेश के पेसा-अनुरुपी कानून में भूमि-अधिग्रहण के बारे में थोड़ा बताते हुए कहा गया है कि आदिवासी समुदाय को अधिग्रहित की गई जमीन वापस नहीं मिलती तो वह तीन महीने बाद आधिकारिक तौर पर इसके लिए शिकायत कर सकता है।</span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; अधिकतर राज्यों में लघु-खनिज, जल-भंडारों के प्रबंधन और नियंत्रण, लघुवनोपज के प्रबंधन और नियंत्रण तथा भूमि-अधिग्रहण को रोकने से संबंधित कानून या तो हैं ही नहीं या फिर अस्पष्ट हैं। इससे साबित होता है कि राज्य सरकारें पेसा कानून की भावनाओं के अनुरुप काम नहीं कर रही हैं। आंध्रप्रदेश और गुजरात में तो पेसा कानून के तर्ज पर विधान का बनाया जाना अभी शेष ही है।</span><br />
	<br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; इस कानून की धाराT4(i) में कहा गया है कि भूमि-अधिग्रहण से पहले सम्मति ली जाएगी, लेकिन सम्मति की इस प्रक्रिया को अनेक राज्यों में औपचारिक रुप नहीं दिया गया है। मध्यप्रदेश( छत्तीसगढ़) ने ग्राम-सभाओं से भूमि-अधिग्रहण करने से पहले के सम्मति हासिल करने की प्रक्रिया के बारे में साल 2000 में विस्तृत नियम बनाये। इन नियमों में कहा गया है कि भूमि-अधिग्रहण की अधिसूचना जारी करने से पहले ग्राम-सभाओं से जरुरी सम्मति हासिल की जाएगी।</span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; इस कानून के उपखंड 4(k) और 4(l) में कहा गया है कि लघु-खनिजों की लीज देने&nbsp; के मामले में ग्राम सभा से सम्मति ली जाएगी लेकिन खान संबद्ध मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद लीज देने से पहले सम्मति हासिल करने प्रक्रिया पर अमल करने के मामले में राज्यों ने अनसुनी की है। इस संदर्भ में मध्यप्रदेश राज्य द्वारा बनाये गए विधानों को सर्वाधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है।</span><br />
	<br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; साल 2009 के दिसंबर महीने में पंचायती राज मंत्रालय ने नौ राज्यों को इस कानून से जुड़े सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिन्दुओं का एक मसौदा भेजा लेकिन इस पर समयबद्ध तरीके से राज्यों ने अमल नहीं किया। मसौदे में यह बात तो कही गई है कि समुदाय-विशेष को अधिकार देना जरुरी है लेकिन समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन हो तो कौन-से दंडात्मक कदम उठाए जायेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है।</span><br />
	<span style="font-size:medium">&nbsp;</span><br />
	<span style="font-size:medium">&bull; इस कानून के लागू होने के बाद से राज्यपाल इस कानून में वर्णित अपने दायित्वों के निर्वाह नें कोताही बरत रहे हैं। कई पेसा-गांवों में सहभागिता आधारित स्वशासन से अपेक्षित शांति-स्थापना की प्रक्रिया ठप्प पड़ी हुई है।</span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; विगत सालों में केंद्र को राज्यपालों ने जो सालाना रिपोर्ट सौंपी है उनके विश्लेषण से पता चलता है कि इन रिपोर्टों में वस्तुगत स्थिति के आकलन का ध्यान नहीं रखा गया है। बस, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए गए आबंटन और लक्ष्यों के बारे में जैसे-तैसे एक सूची बना दी गई है। किसी भी रिपोर्ट में आदिवासी इलाकों से जारी विस्थापन, पलायन, प्रशासन की ढिलाई और हिंसात्मक गतिविधियों सरीखे विषयों को नहीं छुआ गया है। </span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; केंद्रीय भू-अधिग्रहण कानून में ऐसा कोई बदलाव अभी तक नहीं किया गया है जिससे जाहिर हो कि इस कानून को पेसा-कानून की भावनाओं के संगत बनाने की कोशिश की गई है। भू-अधिग्रहण कानून की जगह लाया जाना वाला नया कानून अभी संसद में पेश किया जाना बाकी है।</span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; पेसा-कानून ने ग्राम-सभा को अधिकार दिया है कि वह आदिवासी-भूमि को गैर-आदिवासी हाथों में जाने से रोके। द ओडीसा शिड्यूल्ड एरियाज् ट्रांसफर ऑव इमोवेवल प्राप्रटी एक्ट से इस सिद्धांत को मजबूती मिली है। लेकिन ये नियम जमीनी स्तर पर कारगर नहीं हो पा रहे। यह बात 2002 के संशोधन में कही गई है।. </span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; वनाधिकार कानून यानी शिड्यूल्ड ट्राईब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलर्स(रिकॉग्निशन ऑव फॉरेस्ट राइट एक्ट) 2006 आदिवासी समुदाय के निरंतर संघर्ष और उनके हक को आवाज देते आंदोलनों का परिणाम है। इस कानून के जरिए माना गया कि जीविका के लिए वनोपज पर निर्भर समुदायों को वन-संपदा पर अधिकार है। इस कानून ने अंग्रेजी जमाने से चले आ रहे कानून की बातों को एकदम उलट दिया। यह कानून चूंकि ग्राम-सभा के अधिकारों को मान्यता देता है इसलिए पेसा-कानून की भावनाओं के अनुरुप है। लेकिन, नौकरशाही के नियंत्रण और वन-विभाग के अधिकारियों के रवैये के चलते समुदायों को वन-संपदा विषयक मिल्कियत हासिल नहीं हो रही। अप्रयाप्त प्रयास और जानकारी की कमी के कारण कानून का पालन कारगर तरीके से नहीं हो पा रहा। </span><br />
	<br />
	<span style="font-size:medium">&bull; देश में जिन 76 जिलों को वामपंथी अतिवाद से पीड़ित घोषित किया गया है उनमें 32 जिले पेसा-कानून के दायरे में वर्णित इलाकों वाले जिले हैं। </span></li>
	<br />
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<p><span style="font-size:medium">**page**<br />
[inside]एशियन इंडीजिनस एंड ट्राइबल पीपलस् नामक सूचना स्रोत के अनुसार[/inside]-</span><br />
<a href="http://www.aitpn.org/Issues/II-09-06-Forest.pdf" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" target="_blank"><span style="font-size:medium">http://www.aitpn.org/Issues/II-09-06-Forest.pdf</span></a></p>

<p><br />
<strong><span style="font-size:small">वनाधिकार कानून का इतिहास</span></strong></p>

<ul>
	<li><span style="font-size:medium">२५ अक्तूबर १९८० की अर्धरात्रि को भारत सरकार ने वन-संरक्षण अधिनियम को मंजूर किया और इस कानून की मंजूरी के साथ ही हजारो वनवासी और जनजातीय लोग रातोरात उसी जमीन पर अवैध निवासी बन गये जिसपर वे पीढियों से रहते आ रहे थे। कुछेक वनवासियों के अधिकार बने रहे। लगभग २५ सालों तक हजारों लोग अपनी ही जमीन पर अवैध निवासी बने रहे मगर सरकार ने वनभूमि पर वनवासी समुदायों के परंपरागत अधिकार की न तो पहचान की और ना ही उसे मंजूर किया। वन संरक्षण कानून और इसी से जुड़े वन और पर्यावरण मंत्रालय के दिशानिर्देशों में&nbsp; वनभूमि पर वनवासी समुदायों के जिन परंपरागत अधिकार को मान्यता दी गई थी उन्हें भी सरकार ने सीमित करने के प्रयास किये। </span></li>
	<li><span style="font-size:medium">सुप्रीम कोर्ट ने गोदावर्मन तिरुमलपद बनाम भारत सरकार&nbsp; के मुकदमे में फैसला दिया था कि जनजातीय राजस्व-जिलों(रेवेन्यू विलेज) का नियमितीकरण नहीं किया जाए।इसी फैसले के प्रत्युत्तर में अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक लाया गया।&nbsp; </span></li>
	<li><span style="font-size:medium">सुप्रीम कोर्ट ने जनजातीय राजस्व-जिलों के नियमतीकरण पर स्थगन का आदेश २३ नवंबर २००१ को सुनाया। इस फैसले से एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई। सभी वनवासी चाहे १९८० के वन-संरक्षण कानून में उनके अधिकारों को मान्यता दी गई हो या नहीं, कानूनी तौर विलुप्त की श्रेणी में आ गये। </span></li>
	<li><span style="font-size:medium">विधेयक १३ दिसंबर २००५ को द शिड्यूल्ड ट्राइव्स् (रिकॉग्नीशन ऑव फॉरेस्ट राइट्स्) बिल नाम से संसद में पेश हुआ. एक साल तक इस पर बड़ी तीखी बहस चली और इसका नाम बदलकर द शिड्यूल्ड ट्राइव्स् एंड अदर टेड्रीशनल फ़ॉरेस्ट डेवेलरस (रिकॉग्नीशन ऑव फॉरेस्ट राइट्स्),२००६ रखा गया। देश के निचले सदन(लोकसभा) ने इसे १३ दिसंबर २००६ को पास किया। २९ दिसंबर २००६ को भारत के राष्ट्रपति ने इसपर मुहर लगायी और यह कानून प्रभावी हो गया। </span></li>
	<li><span style="font-size:medium">साल २००५ में विधेयक संसद में पेश किया गया था और साल २००६ के दिसंबर में यह कानून की शक्ल में आ सका। इस बीच जो बहस इस विधेयक को लेकर चली उससे साप स्पष्ट हो गया कि जनजातीय समुदाय को लेकर गैर-जनजातीय समुदाय में बड़े गहरे पूर्वग्रह मौजूद हैं और जमीन पर उनकी हकदारी की मंजूरी में आड़े आ रहे हैं। </span></li>
	<li><span style="font-size:medium">वनाधिकार कानून के पुराने प्रारुप(२००५) का दो हितसमूहों ने विरोध किया। कुछ प्रयावरणवादियों का कहना था कि जैव-विविधता, वन्य-जीव और वन का पर्यावरण के लिहाज से प्रबंधन जनजातीय लोगों और अन्य वनवासी समुदायों के बिना किया जाना चाहिए। यह बात रियो घोषणा के ठीक उलट थी। दूसरी तरफ वन और प्रयावरण मंत्रालय का तर्क था कि अगर जनजातीय और अन्य परंपरागत वनसमुदाय को वनभूमि और वनोपज पर अधिकार दिए गए तो देश के वनाच्छादन (फॉरेस्टकवर) में १६ फीसदी की कमी आयेगी। यह तर्क भी बड़ा लचर था क्योंकि देश का ६० फीसदी वनाच्छादन कुल १८७ जनजातीय जिलों में पड़ता है जबकि इन जिलों में देश की महज ८ फीसदी जनसंख्या निवास करती है। इससे पता चलता है कि जनजातीय लोगों ने जंगल को बचाकर रखा है और उनकी संस्कृति में जंगल को बचाने के गुण हैं। </span></li>
	<li><span style="font-size:medium">एक तरफ जनजातियां हैं जिनकी संस्कृति जंगल बचाने की है, दूसरी तरफ है वन और पर्यावरण मंत्रालय जिसने कुल अधिगृहीत वनभूमि का ७३ फीसदी हिस्सा (९.८१ लाख हेक्टेयर) गैर-वनीय गतिविधियों यानी औद्योगिक और विकास परियोजनाओं के खाते में डाल रखा है। .</span></li>
	<li><span style="font-size:medium">साल २००५ में पेश किए गए मसौदे पर जब आपत्तियां उठीं तो इसे एक संयुक्त पार्लियामानी समिति के हाथो सौंप दिया गया जिसकी अध्यक्षता वी किशोर चंद्र एस देव(कांग्रेस पार्टी) कर रहे थे।</span></li>
	<li><span style="font-size:medium">२३ मई २००६ को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें कट-ऑव डेट, प्रत्येक परिवार को दी जाने वाली जमीन की माप, ग्राम सभा की मजबूती सहित&nbsp; अन्य परंपरागत वनवासी समुदायों को विधेयक के दायरे में शामिल करने के बारे में सुझाव दिए गए थे। </span></li>
</ul>

<div><br />
<strong><span style="font-size:small">क्या मिला-क्या नहीं मिला?</span></strong></div>

<ul>
	<li><span style="font-size:medium">पुराने विधेयक के नाम से सूचना मिल रही थी कि जनजातीय समुदाय और वन के बीच एक आत्यांतिक रिश्ता है। इस रिश्ते को साल १९८८ की वननीति में भी रेखांकित किया गया था। मौजूदा अधिनियम इस रिश्ते को कमजोर करता है क्योंकि इसमें अन्य परंपरागत वनवासी समुदाय नामक पद जोड़ दिया गया है। मौजूदा कानून अब सिर्फ जनजातीय की अधिकारिता पर केंद्रित नहीं है जैसा कि इस कानून का मसौदा तैयार करते वक्त मंशा जतायी गई थी। </span></li>
	<li><span style="font-size:medium">जंगल और जनजातीय समुदाय एक तरह से प्रयायवाची के रुप में इस्तेमाल होते हैं यानी दोनों को अलगाया नहीं जा सकता जबकि यही बात अन्य परंपरागत वनवासी समुदाय के बारे में नहीं कही जा सकती। </span></li>
	<li><span style="font-size:medium">जनजातीयों का जंगल से भावनात्मक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक जुड़ाव है। वे हमेशा से वनवासी रहे हैं जबकि गैर जनजातीय अन्य पंरपरागत वनवासी समुदाय वनोपज को अपनी आजीविका का आधार तब बनाते हैं जब उनके पास और कोई उपाय शेष नहीं रह जाता।<br />
	&nbsp;<br />
	मौजूदा कानून में अन्य परंपरागत वनवासी समुदाय को बढ़त देने के लिए कट ऑव डेट बढ़ा दी गई है।</span></li>
	<li><span style="font-size:medium">पहले के मसौदे में यह तारीख २५ अक्तूबर १९८० थी मगर अब के कानून में यह तारीख १३ दिसंबर २००५ है। </span></li>
	<li><span style="font-size:medium">बढ़ी हुई तारीख से अन्य परंपरागत वनसमुदाय के नाम से परिभाषित समूहों को फायदा मिलेगा। कानून में कहा गया है कि इस समुदाय के लोगों को वनोपज या वनभूमि पर मिल्कियत की दावेदारी के लिए साबित करना होगा कि वे तीन पीढियों से वनभूमि पर रह रहे हैं। तारीख के बढ़ने से ऐसे समुदायों को पूरी एक पीढ़ी का फायदा पहुंचा है। </span></li>
	<li><span style="font-size:medium">साल १९८० के वन-संरक्षण कानून के प्रावधानों के कारण हजारों जनजातीय लोग आपराधिक आरोपों के दायरे में आ गए हैं। इस कानून के कारण उनपर वनोपज को चुराने और अवैध कब्जा करने के आरोप लगे हैं। साल २००६ में जो वनाधिकार कानून पास हुआ उसमें इस बात की पहचान ही नहीं की गई है कि वन-संरक्षण कानून जनजातीयों के अधिकारों को छीनता है और उन्हें अपराधी करार देता है। साल २००६ का कानून जनजातीय को वनोपज और वनभूमि पर अधिकारलतो देता है लेकिन उन पर लगे आरोपों से मुक्ति नहीं।नये कानून में ऐसा कोई विधान नहीं है कि जनजातीय समूहों पर लगे आरोपों को हटा लिया जाएगा।&nbsp; </span></li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
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	<li><span>साल २००६ के १३ दिसंबर को लोकसभा ने ध्वनि मत से अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक(२००५) को पारित किया। इसका उद्देश्य वनसंपदा और वनभूमि पर अनुसूचित जाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों को अधिकार देना है। </span></li>
	<li>&nbsp;<span>यह विधेयक साल २००५ में भी संसद में पेश किया गया था, फिर इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए जिसमें अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अन्य पंरपरागत वनवासी समुदायों को भी इस अधिकार विधेयक के दायरे में लाना शामिल है।<br />
	मूल विधेयक में कट-ऑफ डेट (वह तारीख जिसे कानून लागू करने पर गणना के लिए आधार माना जाएगा) ३१ दिसंबर, १९८० तय की गई थी जिसे बदलकर संशोधित विधेयक में १३ दिसंबर, २००५ कर दिया गया। </span></li>
	<li><span>परंपरागत वनवासी समुदाय का सदस्य वनभूमि पर अधिकार अथवा वनोपज को एकत्र करने और उसे बेचने का अधिकार पाने के योग्य तभी माना जाएगा जब वह तीन पीढ़ियों से वनभूमि के अन्तर्गत परिभाषित जमीन पर रहता हो। कानून के मुताबिक प्रत्येक परिवार ४ हेक्टेयर की जमीन पर मिल्कियत दी जाएगी जबकि पिछले विधेयक में २.५ हेक्टेयर जमीन देने की बात कही गई थी।</span></li>
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वनाधिकार

साल २००६ के १३ दिसंबर को लोकसभा ने ध्वनि मत से अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक(२००५) को पारित किया। इसका उद्देश्य वनसंपदा और वनभूमि पर अनुसूचित जाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों को अधिकार देना है।  यह विधेयक साल २००५ में भी संसद में पेश किया गया था, फिर इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए जिसमें अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अन्य पंरपरागत वनवासी समुदायों को भी इस अधिकार विधेयक के दायरे में लाना शामिल है। मूल विधेयक में कट-ऑफ डेट (वह तारीख जिसे कानून लागू करने पर गणना के लिए आधार माना जाएगा) ३१ दिसंबर, १९८० तय की गई थी जिसे बदलकर संशोधित विधेयक में १३ दिसंबर, २००५ कर दिया गया। परंपरागत वनवासी समुदाय का सदस्य वनभूमि पर अधिकार अथवा वनोपज को एकत्र करने और उसे बेचने का अधिकार पाने के योग्य तभी माना जाएगा जब वह तीन पीढ़ियों से वनभूमि के अन्तर्गत परिभाषित जमीन पर रहता हो। कानून के मुताबिक प्रत्येक परिवार ४ हेक्टेयर की जमीन पर मिल्कियत दी जाएगी जबकि पिछले विधेयक में २.५ हेक्टेयर जमीन देने की बात कही गई थी।