Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/empowerment/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-60/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/empowerment/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-60/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/empowerment/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-60/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/empowerment/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-60/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67d31496e19b8-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67d31496e19b8-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67d31496e19b8-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67d31496e19b8-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67d31496e19b8-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67d31496e19b8-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67d31496e19b8-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67d31496e19b8-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67d31496e19b8-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 40982,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;शिक्षा का अधिकार&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div&gt;
&lt;p&gt;[inside]रिपोर्ट: &amp;nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल [/inside]&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जन जागरण शक्ति संगठन ने बिहार&amp;nbsp;की सरकारी स्कूलों&amp;nbsp;पर&amp;nbsp;एक सर्वे किया है। यह सर्वे &amp;ldquo;बच्चे कहाँ हैं ?&amp;rdquo; शीर्षक वाली रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है। कृपया&lt;a href=&quot;/upload/files/English_Where-Are-The-Kids_2023.pdf&quot;&gt; यहाँ&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;/upload/files/Hindi_%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82_2023.pdf&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt; क्लिक कीजिये।&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
रपट की मुख्य बातें&amp;ndash;&lt;br /&gt;
2023 की शुरुआत में बिहार के अररिया और कटिहार जिलों में 81 प्राथमिक और उच्च&amp;ndash;प्राथमिक सरकारी स्कूलों में सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में यह ज्ञात हुआ कि नामांकित कुल बच्चों में से करीब 20 प्रतिशत बच्चे ही सर्वेक्षण के दिन उपस्थित मिले।रिपोर्ट का कहना है कि बिहार की अधिकतर स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना नहीं की जा रही है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है. सैंपल के दो-तिहाई प्राथमिक विद्यालयों और लगभग सभी उच्च- प्राथमिक विद्यालयों में छात्र - शिक्षक अनुपात 30 से ऊपर है (शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र-शिक्षक अनुपात अधिकतम 30 होना चाहिए)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-1.PNG&quot; style=&quot;height:435px; width:500px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विद्यार्थियों की उपस्थिति बेहद कम है. प्राथमिक विद्यालयों में, नामांकित बच्चों में से केवल 23% बच्चे सर्वेक्षण के समय उपस्थित थे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति और भी कम थी - केवल 20%।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शिक्षक नियमित रूप से स्कूल रजिस्टरों में उपस्थिति के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन बढ़े हुए आंकड़े भी बहुत कम हैं: प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 44% और 40%।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-2%281%29.PNG&quot; style=&quot;height:432px; width:490px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने से बड़े पैमाने पर पढ़ाई का नुकसान हुआ। आधे स्कूलों ने बताया कि कक्षा 3-5 के अधिकांश छात्र स्कूल दोबारा खुलने तक पढ़ना-लिखना भूल गए&amp;#39; थे।&lt;br /&gt;
इन नुकसानों और बच्चों की शिक्षा और भलाई पर लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के अन्य प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई के लिए बहुत कम काम किया गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
स्कूलों में निराशाजनक बुनियादी ढांचे और सुविधाएं हैं, खासकर प्राथमिक स्तर पर । अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों (90%) में कोई उचित चारदीवारी, खेल का मैदान या पुस्तकालय नहीं है।&lt;br /&gt;
कुछ स्कूलों (सर्वेक्षण में चयनित सभी स्कूलों का 9% ) के पास भवन तक नहीं है।&lt;br /&gt;
20 % स्कूलों के अनुसार मध्याह्न भोजन (एमडीएम) का बजट अपर्याप्त था। एमडीएम से संबंधित कई मुद्दे सामने आए: अत्यधिक काम का बोझ; अंडे के लिए कम बजट; एकाधिक खाना पकाने की व्यवस्था; और अंडे का ब्राह्मणवादी विरोध।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पाठ्यपुस्तकों और वर्दी के लिए बिहार की तथाकथित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली विफल है। अधिकांश स्कूलों में, कई छात्रों के पास कोई पाठ्यपुस्तकें या पोशाक नहीं है, या तो क्योंकि उन्हें डीबीटी राशि नहीं मिली या उन्होंने इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया।&lt;br /&gt;
निजी कोचिंग सेंटर द्वारा बड़े पैमाने पर बिहार के सरकारी स्कूलों की जगह लेने का ख़तरा मंडरा रहा है |&lt;br /&gt;
**page**&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;चाइल्ड राइट एंड यू(क्राई) नामक स्वयंसेवी संगठन ने 13 राज्यों के 71 जिलों में शिक्षा का अधिकार कानून का जायजा लेने के लिए एक अध्ययन किया है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt; अध्ययन में अग्रलिखित राज्यों के जिलों को शामिल किया गया- आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, ओडिसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश। अध्ययन में दिल्ली, कोलकाता, मुबंई और हैदराबाद जैसे शहर को भी शामिल किया गया।अध्ययन के लिए आंकड़ों का संकलन सितंबर-अक्तूबर 2012 की अवधि में किया गया। अध्ययन में शामिल आंकड़ें 747 प्राथमिक और अपर प्राथमिक विद्यालयों के हैं।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;[inside]चाइल्ड राइट एंड यू (क्राई) द्वारा प्रस्तुत लर्निंग ब्लॉक नामक अध्ययन(जून 2013)[/inside] के अनुसार अनुसार&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cry.org/mediacenter/afarcryfromequitablequalityeducationforall.html&quot; title=&quot;http://www.cry.org/mediacenter/afarcryfromequitablequalityeducationforall.html&quot;&gt;http://www.cry.org/mediacenter/afarcryfromequitablequality&lt;br /&gt;
educationforall.html&lt;/a&gt;:&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;शौचालय&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अध्ययन के अनुसार 11 फीसदी स्कूलों में शौचालय नहीं है और केवल 18 फीसदी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था है। 34 फीसदी स्कूलों में शौचालय इस्तेमाल के लायक नहीं है। ज्यादातर स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तकरीबन 49 फीसदी स्कूलों में स्कूल के कर्मचारी और छात्रों के लिए कॉमन टॉयलेट है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;पेयजल&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;20 फीसदी स्कूलों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा नहीं थी।12 फीसदी स्कूल ऐसे मिले जो पेयजल के लिए टैप या हैंडपंप पर आश्रित थे और ये टैप अथवा हैंडपंप स्कूल के आहाते से बाहर थे।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;प्रधानाध्यापक के लिए अलग कमरा &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;तकरीबन 59 फीसदी स्कूलों में प्रधानाध्यापक के लिए अलग से कमरा नहीं था।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;रसोईघर और मिड डे मील &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;मिड डे मील प्रोग्राम के तहत भोजन पकाने के लिए स्कूल के आहाते के अंदर रसोईघर का रहना अनिवार्य है। लेकिन 18 फीसदी स्कूलों में मिड डे मील स्कूल के अहाते में जिस तरह के रसोईघर में पकाया जाता था उसे या तो समुचित नहीं कहा जा सकता या फिर ऐसे स्कूलों में रसोईघर की ही व्यवस्था नहीं थी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;खेल के मैदान और खेलकूद की सामग्री &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;सर्वेक्षण में शामिल तकरीबन 63 फीसदी स्कूलों में खेल का मैदान नहीं था और 6द फीसदी स्कूलों में खेल की सामग्री नहीं थी।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;स्कूल-परिसर की दीवार &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;तकरीबन 60 फीसदी स्कूल ऐसे थे जिनके आहाते की दीवार या तो टूटी हुई थी, या अभी उसका निर्माण हो रहा था या फिर दीवार बनी ही नहीं थी।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;पुस्तकालय &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अध्ययन में पाया गया कि 74 फीसदी स्कूलों में पुस्तकालय नहीं थे। जिन स्कूलों में पुस्तकालय था उनमें 84 फीसदी स्कूलों में एक्टिविटी बुक्स नहीं थे और 80 फीसदी में कहानी या सामान्य ज्ञान की किताबें नहीं थीं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;आयु के औचित्य से नामांकन &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार केवल 13 फीसदी स्कूलों में आयु-औचित्य से नामांकन दिया जा रहा था। इनमें से ज्यादातर स्कूलों में आयु-औचित्य के आधार पर नामांकन पाने वाले छात्रों के लिए विशेष कोचिंग या प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;हालांकि शिक्षा के अधिकार कानून में कहा गया है कि नामांकन के समय किसी विद्यार्थी के द्वारा उम्र का प्रमाणपत्र देना जरुरी नहीं है, बावजूद इसके 61 फीसदी स्कूलों में उम्र का प्रमाणपत्र मांगा गया और 47 फीसदी स्कूलों में उम्र का प्रमाणपत्र देना नामांकन के लिए अनिवार्य था।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;शिक्षा के अधिकार कानून के विधानों के विपरीत, 66 फीसदी स्कूलों में नामांकन के समय पीछे प्राप्त शिक्षा का प्रमाणपत्र मांगा गया। उनमें से तकरीबन 46 फीसदी स्कूलों ने नियम के विपरीत छात्र से नामांकन के समय स्थानांतरण प्रमाणपत्र की मांग की। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;स्कूल प्रबंधन समिति &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;9 फीसदी स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति नहीं थी और जिन स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति गठित की गई थी उनमें से 9 फीसदी के पास किसी बैठक की विवरणी नहीं थी। तकरीबन 45 फीसदी प्राथमिक विद्यालय और 38 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के अभिभावक को स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं बनाया गया था।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;तकरीबन 59 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों और 54 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं बनाया गया था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;44 फीसदी प्राथमिक और 32 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में महिलायें स्कूल प्रबंधन समिति की सदस्य नहीं बनायी गई थीं। तकरीबन 52 फीसदी प्राथमिक विद्यालय और 41 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालय ऐसे थे जहां स्कूल प्रबंधन समिति में वंचित तबके के लोगों को सदस्य नहीं बनाया गया था। 51 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों और 47 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं बनाया गया था। सर्वेक्षण में शामिल 55 फीसदी विद्यालयों की प्रबंधन समिति स्कूल के विकास की योजना बनाने में शामिल नहीं थी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;छात्र-शिक्षक अनुपात &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;शिक्षा के अधिकार कानून में लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए 30 छात्र पर एक शिक्षक का और अपर प्राइमरी स्कूल में 35 छात्र पर एक शिक्षक का विधान है। अध्ययन में पाया गया कि लोअर प्राइमरी स्कूल में 39 छात्र पर एक शिक्षक है और अपर प्राइमरी स्कूल में 40 छात्र पर एक शिक्षक।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अध्ययन में पाया गया कि 21 फीसदी प्राइमरी स्कूलों और 17 फीसदी अपर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक मिड डे मील की तैयारी से जुड़ी किसी ना किसी गतिविधि में संलग्न थे जो कि कानून के खिलाफ है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;शिक्षक &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;28 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों और 31 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं थे।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;कुल 35 फीसदी प्राथमिक स्कूल ऐसे थे जहां शिक्षक या तो बारहवीं पास थे अथवा जिनके पास शिक्षण का डिप्लोमा था। तकरीबन 56 फीसदी प्राथमिक स्कूल ऐसे थे जहां शिक्षक स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्राप्त थे।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;[inside]क्राई, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत आकलनों[/inside] के अनुसार-&lt;/span&gt; &lt;a href=&quot;http://www.indiatogether.org/2005/oct/edu-rightedu.htm&quot; onclick=&quot;return top.js.OpenExtLink(window,event,this)&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.indiatogether.org/2005/oct/edu-rightedu.htm&lt;/a&gt;:&lt;/p&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;देश की कुल मानव-बस्तियों(हैबिटेट) के महज ५३ फीसदी में प्राथमिक विद्यालय हैं।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;देश की कुल २२ फीसदी मानव बस्तियों में बच्चों को अपर-प्राइमरी की पढ़ाई के लिए घर से औसतन ३ किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;देश में ५० फीसदी से ज्यादा लड़कियां स्कूली शिक्षा से वंचित हैं।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;अगर बच्चे को घर की आमदनी में योगदान करने के लिए बाहर काम पड़ना पड़ता हो तो उसे हर हप्ते औसतन २१ घंटे की पढ़ाई का घटा होता है।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;देश में बाल श्रमिकों की संख्या अनुमानतः ६ करोड़ है।&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;६-१४ साल के आयुवर्ग के साढ़े तीन करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;देश के ग्रामीण इलाकों में केवल ४५.८ फीसदी लड़कियां और ६६.३ फीसदी लड़के स्कूली शिक्षा पूरी कर पाते हैं। शहरी इलाकों में ६६.३ फीसदी लड़कियां और ८०.३ फीसदी लड़के स्कूली शिक्षा पूरी करते हैं।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;देश के ग्रामीण इलाकों में विभिन्न स्तर की शिक्षा देने वाले सरकारी स्कूलों की संख्या ७ लाख है। हर छह स्कूल पर सिर्फ एक में शौचालय की सुविधा है।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;**page**&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;[inside]क्या कहता है भारतीय संविधान[/inside]?&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.right-to-education.org/country-node/353/country-constitutional&quot; onclick=&quot;return top.js.OpenExtLink(window,event,this)&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.right-to-education.org/country-node/353/country-constitutional&lt;/a&gt;:&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;अनुच्छेद २१-ए--- राज्य ६-१४ साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा किस रीति से प्रदान की जाय इसके बारे में राज्य कानून बना सकता है।.&amp;nbsp; (संविधान का ८६ वां संशोधन अधिनियम,२००२)&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;अनुच्छेद ४१--- कुछेक मामलों में काम और शिक्षा के अधिकार तथा सरकारी सहायता प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। राज्य अपनी आर्थिक&amp;nbsp; क्षमता और विकास की सीमाओं के दायरे में काम और शिक्षा का अधिकार प्रदान करने की कारगर कोशिश करेगा। बेरोजगारी, बीमारी, बुढ़ापा, और इस जैसी अन्य परिस्थितियों में अगर जरुरत पड़े तो नागरिक को सरकार की तरफ से मदद मुहैया करायी जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;अनुच्छेद-४५---बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। संविधान के लागू होने के दस साल की अवधि के अंदर-अंदर राज्य १४ साल तक की उम्र के बच्चे को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाएगा। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;बच्चे जब तक छह साल के नहीं हो जाते राज्य उनकी शुरुआती शिक्षा और देखभाल संबंधी व्यवस्था प्रदान करेगा।&amp;nbsp; (संविधान का ८६ वां संशोधन अधिनियम, २००२)।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;अनुच्छेद ४६ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर तबके के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात कही गई है-राज्य विशेष ध्यान रखते हुए समाज के कमजोर वर्गों -खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और हर तरह के शोषण और सामाजिक अन्याय से इनकी रक्षा करेगा।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;strong&gt;कब क्या हुआ?(विभिन्न समाचार-पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर संकलित) &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://infochangeindia.org/200812177540/Education/News/Right-to-Education-Bill-introduced-in-Rajya-Sabha.html&quot; onclick=&quot;return top.js.OpenExtLink(window,event,this)&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://infochangeindia.org/200812177540/Education/News/Right-to-Education-Bill-introduced-in-Rajya-Sabha.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सैकिया समिति की सिफारिशों के आलोक में सरकार नें साल १९९७ में ६-१४ साल के आयु-वर्ग के बच्चों को प्राप्त शिक्षा के अधिकार को बुनियादी अधिकार का दर्जा प्रदान करने के लिए संसद में ८३ वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;सुप्रीम कोर्ट ने साल १९९३ के उन्नीकृष्णन फैसले में कहा था कि भारत के नागरिक को १४ साल की उम्र तक शिक्षा हासिल करने का बुनियादी अधिकार प्राप्त है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;संविधान के ८६ वें संशोधन अधिनियम द्वारा ६-१४ साल के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का बुनियादी अधिकार देने की बात कही गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संविधान के ८६ वें संशोधन को अमली जामा पहनाने का कानूनी रुप है।इस स्थिति तक पहुंचने में कुल ६१ साल लगे हैं।&amp;nbsp; (विधेयक का मूल प्रारुप पढ़ने के लिए देखें-&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://educationforallinindia.com/RighttoEducationBill2005.pdf&quot; onclick=&quot;return top.js.OpenExtLink(window,event,this)&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;http://educationforallinindia.com/RighttoEducationBill2005.pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;संविधान के ८६ वें संशोधन के द्वारा साल २००२ में जाकर स्वीकार किया जा सका कि नागरिकों को १४ साल की उम्र तक अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। साल २००४ में सत्तासीन एनडीए ने इस अधिकार से संबंधित विधेयक का एक मसौदा तैयार किया लेकिन इसे संसद में पेश किए जाने से पहले ही एनडीए सरकार सत्ता से बाहर हो गई। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;[inside]शिक्षा का अधिकार विधेयक-मुद्दे की बात[/inside]&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा हासिल करने का अधिकार देने वाला विधेयक(२००८) एक सहायक कानून है। इस कानून के बिना साल २००२ में शिक्षा के अधिकार को बुनियादी अधिकार का दर्जा देने का संसद का फैसला अमल में नहीं आ सकता।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;छह साल पहले(यानी २००२ में) ,संसद ने संविधान का ८६ वां संशोधन अधिनियम पारित किया था। इसके अन्तर्गत ६-१४ साल के ायु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देने की बात कही गई। इससे जुड़े शिक्षा का अधिकार विधेयक में प्राथमिक शिक्षा से जुड़े मानकों की बात भी कही गई है-यानी शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता क्या हो, छात्र-शिक्षक अनुपात कितना हो और शिक्षकों द्वारा निजी तौर पर ट्यूशन पढ़ाने की मनाही इत्यादि।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;विधेयक में उद्देश्य और कारण बताते हुए जो कुछ कहा गया है उससे कई बातें स्वयं स्पष्ट हो जाती हैं- &amp;lsquo;प्रस्तावित विधेयक इस प्रत्याशा के साथ पेश किया जा रहा है कि समानता, सामाजिक न्याय के मूल्य और लोकतंत्र तथा एक मानवीय और न्यायपरक समाज रचना सबको समावेशी प्रकृति की प्राथमिक शिक्षा देकर की जा सकती है।&amp;rsquo;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;इस विधेयक में आगे कहा गया है-&amp;lsquo;समाज के वंचित और कमजोर तबके के बच्चों को संतोषजनक स्तर की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की जिम्मेदारी सिर्फ सिर्फ सरकार द्वारा संचालित या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की ही नहीं है बल्कि उन स्कूलों की भी है जिन्हें सरकारी सहायता नहीं मिलती।&amp;rsquo;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;विधेयक में प्रावधान है कि किसी बच्चे के पास अगर जन्म-प्रमाण पत्र नहीं है तो इस आधार पर उसे स्कूल में दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह लक्षित आयु वर्ग के हर विद्यार्थी को कानून के लागू होने के तीन साल के अंदर नजदीकी स्कूल में शिक्षा मुहैया कराना शुरु कर दे।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;विधेयक में निजी स्कूलों के बारे में कहा गया है कि उन्हें हर साल पहली कक्षा की २५ फीसदी सीटों पर समाज के कमजोर और वंचित तबके के बच्चों को दाखिला देना होगा। सरकार इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन करेगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;विधेयक में कैपीटेशन फीस वसूलने पर प्रतिबंध लगाया गया है और उसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में ऱखते हुए कहा गया है कि सजा के तौर पर स्कूल को वसूली जा रही कैपीटेशन फीस से दस गुनी ज्यादा रकम जमा करनी होगी। दाखिले के लिए बच्चे या फिर उसके अभिभावक जांच-परीक्षा करने की भी विधेयक में मनाही है। अगर इस नियम का कोई स्कूल उल्लंघन करता है तो पहली दफा उसे २५००० और दूसरी दफे ऐसा करने पर ५०००० रुपये का जुर्माना भरना होगा। प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने से पहले किसी छात्र को स्कूल से निष्कासित या प्रतिबाधित नहीं किया जा सकता। छात्रों को शारीरिक दंड देना भी विधेयक में प्रतिबंधित है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;strong&gt;शिक्षा का अधिकार विधेयक- २००८ के नवंबर में मिली हरी झंडी &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;आजादी के छह दशक बाद भारत सरकार ने आखिरकार ६-१४ साल के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने से संबद्ध विधेयक को हरी झंडी दे दी। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;विधेयक के मुख्य प्रावधान &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;निजी स्कूलों को पहली कक्षा में कुल सीट के २५ फीसदी पर समाज के वंचित और कमजोर तबके के छात्रों को हर साल दाखिला देना होगा। सरकार इन बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन करेगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;दाखिले के लिए कैपिटेशन फीस नहीं वसूला जा सकता।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;दाखिले के लिए छात्रों की छंटनी करने के उद्देश्य से छात्र या फिर उसके अभिभावक की कोई जांच-परीक्षा नहीं ली जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;छात्र को कोई शारीरिक दंड़ नहीं दिया जा सकता। उसे स्कूली पढ़ाई पूरी करने से पहले स्कूल से निष्कासित या प्रतिवारित नहीं किया जा सकता। शिक्षक को आपदा राहत कार्य या चुनावी कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी गैर-शैक्षिक काम में नहीं लगाया जा सकता। बिना मान्यता के कोई स्कूल चलाने पर दंडित किया जाएगा।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि कानून के लागू होने के तीन साल के अंदर-अंदर सरकार सभी बच्चों(६-१४ साल के) को उनके पड़ोस में मौजूद स्कूल में प्राथमिक शिक्षा दिलाने के प्रयास शुरु कर देगी। स्कूल की परिभाषा करते हुए इसमें कई तरह के ढांचों को स्कूल का दर्जा दिया गया है। विधेयक में यह भी कहा गया है कि अगर बच्चा किन्हीं आर्थिक बाध्यताओं की वजह से स्कूल में दाखिला नहीं ले पा रहा तो सरकार इस बाध्यता को दूर करने के प्रयास करेगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;शिक्षा के अधिकार को कानून की शक्ल लेने में ६ दशक से भी ज्यादा समय लगा।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;आलोचकों ने ध्यान दिलाया है कि ६ साल से कम उम्र और १४ साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को इस विधेयक में शामिल नहीं किया गया है। फिर सरकार ने शिक्षकों की संख्या और उनकी योग्यता में कमी के बारे में भी इस विधेयक में चु्प्पी साधी है। मौजूदा स्कूलों में अभी तक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, नए स्कूलों का बनना&amp;nbsp; तो खैर दूर की बात है।&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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[inside]रिपोर्ट: &amp;nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल [/inside]

जन जागरण शक्ति संगठन ने बिहार&amp;nbsp;की सरकारी स्कूलों&amp;nbsp;पर&amp;nbsp;एक सर्वे किया है। यह सर्वे &amp;ldquo;बच्चे कहाँ हैं ?&amp;rdquo; शीर्षक वाली रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है। कृपया यहाँ और यहाँ क्लिक कीजिये।&amp;nbsp;
रपट...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div&gt;
&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;रिपोर्ट-nbspउत्तरी-बिहार-में-शिक्षा-व्यवस्था-के-ख़स्ता-हाल&quot;&gt;रिपोर्ट: &amp;nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जन जागरण शक्ति संगठन ने बिहार&amp;nbsp;की सरकारी स्कूलों&amp;nbsp;पर&amp;nbsp;एक सर्वे किया है। यह सर्वे &amp;ldquo;बच्चे कहाँ हैं ?&amp;rdquo; शीर्षक वाली रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है। कृपया&lt;a href=&quot;/upload/files/English_Where-Are-The-Kids_2023.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/English_Where-Are-The-Kids_2023.pdf&quot;&gt; यहाँ&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;/upload/files/Hindi_%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82_2023.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Hindi_%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82_2023.pdf&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt; क्लिक कीजिये।&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
रपट की मुख्य बातें&amp;ndash;&lt;br /&gt;
2023 की शुरुआत में बिहार के अररिया और कटिहार जिलों में 81 प्राथमिक और उच्च&amp;ndash;प्राथमिक सरकारी स्कूलों में सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में यह ज्ञात हुआ कि नामांकित कुल बच्चों में से करीब 20 प्रतिशत बच्चे ही सर्वेक्षण के दिन उपस्थित मिले।रिपोर्ट का कहना है कि बिहार की अधिकतर स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना नहीं की जा रही है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है. सैंपल के दो-तिहाई प्राथमिक विद्यालयों और लगभग सभी उच्च- प्राथमिक विद्यालयों में छात्र - शिक्षक अनुपात 30 से ऊपर है (शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र-शिक्षक अनुपात अधिकतम 30 होना चाहिए)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-1.PNG&quot; style=&quot;height:435px; width:500px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विद्यार्थियों की उपस्थिति बेहद कम है. प्राथमिक विद्यालयों में, नामांकित बच्चों में से केवल 23% बच्चे सर्वेक्षण के समय उपस्थित थे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति और भी कम थी - केवल 20%।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शिक्षक नियमित रूप से स्कूल रजिस्टरों में उपस्थिति के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन बढ़े हुए आंकड़े भी बहुत कम हैं: प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 44% और 40%।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-2%281%29.PNG&quot; style=&quot;height:432px; width:490px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने से बड़े पैमाने पर पढ़ाई का नुकसान हुआ। आधे स्कूलों ने बताया कि कक्षा 3-5 के अधिकांश छात्र स्कूल दोबारा खुलने तक पढ़ना-लिखना भूल गए&amp;#39; थे।&lt;br /&gt;
इन नुकसानों और बच्चों की शिक्षा और भलाई पर लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के अन्य प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई के लिए बहुत कम काम किया गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
स्कूलों में निराशाजनक बुनियादी ढांचे और सुविधाएं हैं, खासकर प्राथमिक स्तर पर । अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों (90%) में कोई उचित चारदीवारी, खेल का मैदान या पुस्तकालय नहीं है।&lt;br /&gt;
कुछ स्कूलों (सर्वेक्षण में चयनित सभी स्कूलों का 9% ) के पास भवन तक नहीं है।&lt;br /&gt;
20 % स्कूलों के अनुसार मध्याह्न भोजन (एमडीएम) का बजट अपर्याप्त था। एमडीएम से संबंधित कई मुद्दे सामने आए: अत्यधिक काम का बोझ; अंडे के लिए कम बजट; एकाधिक खाना पकाने की व्यवस्था; और अंडे का ब्राह्मणवादी विरोध।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पाठ्यपुस्तकों और वर्दी के लिए बिहार की तथाकथित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली विफल है। अधिकांश स्कूलों में, कई छात्रों के पास कोई पाठ्यपुस्तकें या पोशाक नहीं है, या तो क्योंकि उन्हें डीबीटी राशि नहीं मिली या उन्होंने इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया।&lt;br /&gt;
निजी कोचिंग सेंटर द्वारा बड़े पैमाने पर बिहार के सरकारी स्कूलों की जगह लेने का ख़तरा मंडरा रहा है |&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;[inside]रिपोर्ट: &amp;nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल [/inside]&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जन जागरण शक्ति संगठन ने बिहार&amp;nbsp;की सरकारी स्कूलों&amp;nbsp;पर&amp;nbsp;एक सर्वे किया है। यह सर्वे &amp;ldquo;बच्चे कहाँ हैं ?&amp;rdquo; शीर्षक वाली रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है। कृपया&lt;a href=&quot;/upload/files/English_Where-Are-The-Kids_2023.pdf&quot;&gt; यहाँ&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;/upload/files/Hindi_%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82_2023.pdf&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt; क्लिक कीजिये।&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
रपट की मुख्य बातें&amp;ndash;&lt;br /&gt;
2023 की शुरुआत में बिहार के अररिया और कटिहार जिलों में 81 प्राथमिक और उच्च&amp;ndash;प्राथमिक सरकारी स्कूलों में सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में यह ज्ञात हुआ कि नामांकित कुल बच्चों में से करीब 20 प्रतिशत बच्चे ही सर्वेक्षण के दिन उपस्थित मिले।रिपोर्ट का कहना है कि बिहार की अधिकतर स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना नहीं की जा रही है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है. सैंपल के दो-तिहाई प्राथमिक विद्यालयों और लगभग सभी उच्च- प्राथमिक विद्यालयों में छात्र - शिक्षक अनुपात 30 से ऊपर है (शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र-शिक्षक अनुपात अधिकतम 30 होना चाहिए)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-1.PNG&quot; style=&quot;height:435px; width:500px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विद्यार्थियों की उपस्थिति बेहद कम है. प्राथमिक विद्यालयों में, नामांकित बच्चों में से केवल 23% बच्चे सर्वेक्षण के समय उपस्थित थे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति और भी कम थी - केवल 20%।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शिक्षक नियमित रूप से स्कूल रजिस्टरों में उपस्थिति के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन बढ़े हुए आंकड़े भी बहुत कम हैं: प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 44% और 40%।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-2%281%29.PNG&quot; style=&quot;height:432px; width:490px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने से बड़े पैमाने पर पढ़ाई का नुकसान हुआ। आधे स्कूलों ने बताया कि कक्षा 3-5 के अधिकांश छात्र स्कूल दोबारा खुलने तक पढ़ना-लिखना भूल गए&amp;#39; थे।&lt;br /&gt;
इन नुकसानों और बच्चों की शिक्षा और भलाई पर लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के अन्य प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई के लिए बहुत कम काम किया गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
स्कूलों में निराशाजनक बुनियादी ढांचे और सुविधाएं हैं, खासकर प्राथमिक स्तर पर । अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों (90%) में कोई उचित चारदीवारी, खेल का मैदान या पुस्तकालय नहीं है।&lt;br /&gt;
कुछ स्कूलों (सर्वेक्षण में चयनित सभी स्कूलों का 9% ) के पास भवन तक नहीं है।&lt;br /&gt;
20 % स्कूलों के अनुसार मध्याह्न भोजन (एमडीएम) का बजट अपर्याप्त था। एमडीएम से संबंधित कई मुद्दे सामने आए: अत्यधिक काम का बोझ; अंडे के लिए कम बजट; एकाधिक खाना पकाने की व्यवस्था; और अंडे का ब्राह्मणवादी विरोध।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पाठ्यपुस्तकों और वर्दी के लिए बिहार की तथाकथित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली विफल है। अधिकांश स्कूलों में, कई छात्रों के पास कोई पाठ्यपुस्तकें या पोशाक नहीं है, या तो क्योंकि उन्हें डीबीटी राशि नहीं मिली या उन्होंने इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया।&lt;br /&gt;
निजी कोचिंग सेंटर द्वारा बड़े पैमाने पर बिहार के सरकारी स्कूलों की जगह लेने का ख़तरा मंडरा रहा है |&lt;br /&gt;
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&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;चाइल्ड राइट एंड यू(क्राई) नामक स्वयंसेवी संगठन ने 13 राज्यों के 71 जिलों में शिक्षा का अधिकार कानून का जायजा लेने के लिए एक अध्ययन किया है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt; अध्ययन में अग्रलिखित राज्यों के जिलों को शामिल किया गया- आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, ओडिसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश। अध्ययन में दिल्ली, कोलकाता, मुबंई और हैदराबाद जैसे शहर को भी शामिल किया गया।अध्ययन के लिए आंकड़ों का संकलन सितंबर-अक्तूबर 2012 की अवधि में किया गया। अध्ययन में शामिल आंकड़ें 747 प्राथमिक और अपर प्राथमिक विद्यालयों के हैं।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;[inside]चाइल्ड राइट एंड यू (क्राई) द्वारा प्रस्तुत लर्निंग ब्लॉक नामक अध्ययन(जून 2013)[/inside] के अनुसार अनुसार&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cry.org/mediacenter/afarcryfromequitablequalityeducationforall.html&quot; title=&quot;http://www.cry.org/mediacenter/afarcryfromequitablequalityeducationforall.html&quot;&gt;http://www.cry.org/mediacenter/afarcryfromequitablequality&lt;br /&gt;
educationforall.html&lt;/a&gt;:&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;शौचालय&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अध्ययन के अनुसार 11 फीसदी स्कूलों में शौचालय नहीं है और केवल 18 फीसदी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था है। 34 फीसदी स्कूलों में शौचालय इस्तेमाल के लायक नहीं है। ज्यादातर स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तकरीबन 49 फीसदी स्कूलों में स्कूल के कर्मचारी और छात्रों के लिए कॉमन टॉयलेट है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;पेयजल&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;20 फीसदी स्कूलों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा नहीं थी।12 फीसदी स्कूल ऐसे मिले जो पेयजल के लिए टैप या हैंडपंप पर आश्रित थे और ये टैप अथवा हैंडपंप स्कूल के आहाते से बाहर थे।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;प्रधानाध्यापक के लिए अलग कमरा &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;तकरीबन 59 फीसदी स्कूलों में प्रधानाध्यापक के लिए अलग से कमरा नहीं था।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;रसोईघर और मिड डे मील &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;मिड डे मील प्रोग्राम के तहत भोजन पकाने के लिए स्कूल के आहाते के अंदर रसोईघर का रहना अनिवार्य है। लेकिन 18 फीसदी स्कूलों में मिड डे मील स्कूल के अहाते में जिस तरह के रसोईघर में पकाया जाता था उसे या तो समुचित नहीं कहा जा सकता या फिर ऐसे स्कूलों में रसोईघर की ही व्यवस्था नहीं थी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;खेल के मैदान और खेलकूद की सामग्री &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;सर्वेक्षण में शामिल तकरीबन 63 फीसदी स्कूलों में खेल का मैदान नहीं था और 6द फीसदी स्कूलों में खेल की सामग्री नहीं थी।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;स्कूल-परिसर की दीवार &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;तकरीबन 60 फीसदी स्कूल ऐसे थे जिनके आहाते की दीवार या तो टूटी हुई थी, या अभी उसका निर्माण हो रहा था या फिर दीवार बनी ही नहीं थी।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;पुस्तकालय &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अध्ययन में पाया गया कि 74 फीसदी स्कूलों में पुस्तकालय नहीं थे। जिन स्कूलों में पुस्तकालय था उनमें 84 फीसदी स्कूलों में एक्टिविटी बुक्स नहीं थे और 80 फीसदी में कहानी या सामान्य ज्ञान की किताबें नहीं थीं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;आयु के औचित्य से नामांकन &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार केवल 13 फीसदी स्कूलों में आयु-औचित्य से नामांकन दिया जा रहा था। इनमें से ज्यादातर स्कूलों में आयु-औचित्य के आधार पर नामांकन पाने वाले छात्रों के लिए विशेष कोचिंग या प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;हालांकि शिक्षा के अधिकार कानून में कहा गया है कि नामांकन के समय किसी विद्यार्थी के द्वारा उम्र का प्रमाणपत्र देना जरुरी नहीं है, बावजूद इसके 61 फीसदी स्कूलों में उम्र का प्रमाणपत्र मांगा गया और 47 फीसदी स्कूलों में उम्र का प्रमाणपत्र देना नामांकन के लिए अनिवार्य था।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;शिक्षा के अधिकार कानून के विधानों के विपरीत, 66 फीसदी स्कूलों में नामांकन के समय पीछे प्राप्त शिक्षा का प्रमाणपत्र मांगा गया। उनमें से तकरीबन 46 फीसदी स्कूलों ने नियम के विपरीत छात्र से नामांकन के समय स्थानांतरण प्रमाणपत्र की मांग की। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;स्कूल प्रबंधन समिति &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;9 फीसदी स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति नहीं थी और जिन स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति गठित की गई थी उनमें से 9 फीसदी के पास किसी बैठक की विवरणी नहीं थी। तकरीबन 45 फीसदी प्राथमिक विद्यालय और 38 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के अभिभावक को स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं बनाया गया था।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;तकरीबन 59 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों और 54 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं बनाया गया था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;44 फीसदी प्राथमिक और 32 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में महिलायें स्कूल प्रबंधन समिति की सदस्य नहीं बनायी गई थीं। तकरीबन 52 फीसदी प्राथमिक विद्यालय और 41 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालय ऐसे थे जहां स्कूल प्रबंधन समिति में वंचित तबके के लोगों को सदस्य नहीं बनाया गया था। 51 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों और 47 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं बनाया गया था। सर्वेक्षण में शामिल 55 फीसदी विद्यालयों की प्रबंधन समिति स्कूल के विकास की योजना बनाने में शामिल नहीं थी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;छात्र-शिक्षक अनुपात &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;शिक्षा के अधिकार कानून में लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए 30 छात्र पर एक शिक्षक का और अपर प्राइमरी स्कूल में 35 छात्र पर एक शिक्षक का विधान है। अध्ययन में पाया गया कि लोअर प्राइमरी स्कूल में 39 छात्र पर एक शिक्षक है और अपर प्राइमरी स्कूल में 40 छात्र पर एक शिक्षक।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अध्ययन में पाया गया कि 21 फीसदी प्राइमरी स्कूलों और 17 फीसदी अपर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक मिड डे मील की तैयारी से जुड़ी किसी ना किसी गतिविधि में संलग्न थे जो कि कानून के खिलाफ है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;शिक्षक &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;28 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों और 31 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं थे।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;कुल 35 फीसदी प्राथमिक स्कूल ऐसे थे जहां शिक्षक या तो बारहवीं पास थे अथवा जिनके पास शिक्षण का डिप्लोमा था। तकरीबन 56 फीसदी प्राथमिक स्कूल ऐसे थे जहां शिक्षक स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्राप्त थे।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;[inside]क्राई, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत आकलनों[/inside] के अनुसार-&lt;/span&gt; &lt;a href=&quot;http://www.indiatogether.org/2005/oct/edu-rightedu.htm&quot; onclick=&quot;return top.js.OpenExtLink(window,event,this)&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.indiatogether.org/2005/oct/edu-rightedu.htm&lt;/a&gt;:&lt;/p&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;देश की कुल मानव-बस्तियों(हैबिटेट) के महज ५३ फीसदी में प्राथमिक विद्यालय हैं।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;देश की कुल २२ फीसदी मानव बस्तियों में बच्चों को अपर-प्राइमरी की पढ़ाई के लिए घर से औसतन ३ किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;देश में ५० फीसदी से ज्यादा लड़कियां स्कूली शिक्षा से वंचित हैं।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;अगर बच्चे को घर की आमदनी में योगदान करने के लिए बाहर काम पड़ना पड़ता हो तो उसे हर हप्ते औसतन २१ घंटे की पढ़ाई का घटा होता है।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;देश में बाल श्रमिकों की संख्या अनुमानतः ६ करोड़ है।&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;६-१४ साल के आयुवर्ग के साढ़े तीन करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;देश के ग्रामीण इलाकों में केवल ४५.८ फीसदी लड़कियां और ६६.३ फीसदी लड़के स्कूली शिक्षा पूरी कर पाते हैं। शहरी इलाकों में ६६.३ फीसदी लड़कियां और ८०.३ फीसदी लड़के स्कूली शिक्षा पूरी करते हैं।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;देश के ग्रामीण इलाकों में विभिन्न स्तर की शिक्षा देने वाले सरकारी स्कूलों की संख्या ७ लाख है। हर छह स्कूल पर सिर्फ एक में शौचालय की सुविधा है।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;**page**&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;[inside]क्या कहता है भारतीय संविधान[/inside]?&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.right-to-education.org/country-node/353/country-constitutional&quot; onclick=&quot;return top.js.OpenExtLink(window,event,this)&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.right-to-education.org/country-node/353/country-constitutional&lt;/a&gt;:&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;अनुच्छेद २१-ए--- राज्य ६-१४ साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा किस रीति से प्रदान की जाय इसके बारे में राज्य कानून बना सकता है।.&amp;nbsp; (संविधान का ८६ वां संशोधन अधिनियम,२००२)&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;अनुच्छेद ४१--- कुछेक मामलों में काम और शिक्षा के अधिकार तथा सरकारी सहायता प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। राज्य अपनी आर्थिक&amp;nbsp; क्षमता और विकास की सीमाओं के दायरे में काम और शिक्षा का अधिकार प्रदान करने की कारगर कोशिश करेगा। बेरोजगारी, बीमारी, बुढ़ापा, और इस जैसी अन्य परिस्थितियों में अगर जरुरत पड़े तो नागरिक को सरकार की तरफ से मदद मुहैया करायी जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;अनुच्छेद-४५---बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। संविधान के लागू होने के दस साल की अवधि के अंदर-अंदर राज्य १४ साल तक की उम्र के बच्चे को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाएगा। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;बच्चे जब तक छह साल के नहीं हो जाते राज्य उनकी शुरुआती शिक्षा और देखभाल संबंधी व्यवस्था प्रदान करेगा।&amp;nbsp; (संविधान का ८६ वां संशोधन अधिनियम, २००२)।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;अनुच्छेद ४६ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर तबके के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात कही गई है-राज्य विशेष ध्यान रखते हुए समाज के कमजोर वर्गों -खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और हर तरह के शोषण और सामाजिक अन्याय से इनकी रक्षा करेगा।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;strong&gt;कब क्या हुआ?(विभिन्न समाचार-पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर संकलित) &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://infochangeindia.org/200812177540/Education/News/Right-to-Education-Bill-introduced-in-Rajya-Sabha.html&quot; onclick=&quot;return top.js.OpenExtLink(window,event,this)&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://infochangeindia.org/200812177540/Education/News/Right-to-Education-Bill-introduced-in-Rajya-Sabha.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सैकिया समिति की सिफारिशों के आलोक में सरकार नें साल १९९७ में ६-१४ साल के आयु-वर्ग के बच्चों को प्राप्त शिक्षा के अधिकार को बुनियादी अधिकार का दर्जा प्रदान करने के लिए संसद में ८३ वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;सुप्रीम कोर्ट ने साल १९९३ के उन्नीकृष्णन फैसले में कहा था कि भारत के नागरिक को १४ साल की उम्र तक शिक्षा हासिल करने का बुनियादी अधिकार प्राप्त है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;संविधान के ८६ वें संशोधन अधिनियम द्वारा ६-१४ साल के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का बुनियादी अधिकार देने की बात कही गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संविधान के ८६ वें संशोधन को अमली जामा पहनाने का कानूनी रुप है।इस स्थिति तक पहुंचने में कुल ६१ साल लगे हैं।&amp;nbsp; (विधेयक का मूल प्रारुप पढ़ने के लिए देखें-&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://educationforallinindia.com/RighttoEducationBill2005.pdf&quot; onclick=&quot;return top.js.OpenExtLink(window,event,this)&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;http://educationforallinindia.com/RighttoEducationBill2005.pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;संविधान के ८६ वें संशोधन के द्वारा साल २००२ में जाकर स्वीकार किया जा सका कि नागरिकों को १४ साल की उम्र तक अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। साल २००४ में सत्तासीन एनडीए ने इस अधिकार से संबंधित विधेयक का एक मसौदा तैयार किया लेकिन इसे संसद में पेश किए जाने से पहले ही एनडीए सरकार सत्ता से बाहर हो गई। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;[inside]शिक्षा का अधिकार विधेयक-मुद्दे की बात[/inside]&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा हासिल करने का अधिकार देने वाला विधेयक(२००८) एक सहायक कानून है। इस कानून के बिना साल २००२ में शिक्षा के अधिकार को बुनियादी अधिकार का दर्जा देने का संसद का फैसला अमल में नहीं आ सकता।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;छह साल पहले(यानी २००२ में) ,संसद ने संविधान का ८६ वां संशोधन अधिनियम पारित किया था। इसके अन्तर्गत ६-१४ साल के ायु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देने की बात कही गई। इससे जुड़े शिक्षा का अधिकार विधेयक में प्राथमिक शिक्षा से जुड़े मानकों की बात भी कही गई है-यानी शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता क्या हो, छात्र-शिक्षक अनुपात कितना हो और शिक्षकों द्वारा निजी तौर पर ट्यूशन पढ़ाने की मनाही इत्यादि।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;विधेयक में उद्देश्य और कारण बताते हुए जो कुछ कहा गया है उससे कई बातें स्वयं स्पष्ट हो जाती हैं- &amp;lsquo;प्रस्तावित विधेयक इस प्रत्याशा के साथ पेश किया जा रहा है कि समानता, सामाजिक न्याय के मूल्य और लोकतंत्र तथा एक मानवीय और न्यायपरक समाज रचना सबको समावेशी प्रकृति की प्राथमिक शिक्षा देकर की जा सकती है।&amp;rsquo;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;इस विधेयक में आगे कहा गया है-&amp;lsquo;समाज के वंचित और कमजोर तबके के बच्चों को संतोषजनक स्तर की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की जिम्मेदारी सिर्फ सिर्फ सरकार द्वारा संचालित या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की ही नहीं है बल्कि उन स्कूलों की भी है जिन्हें सरकारी सहायता नहीं मिलती।&amp;rsquo;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;विधेयक में प्रावधान है कि किसी बच्चे के पास अगर जन्म-प्रमाण पत्र नहीं है तो इस आधार पर उसे स्कूल में दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह लक्षित आयु वर्ग के हर विद्यार्थी को कानून के लागू होने के तीन साल के अंदर नजदीकी स्कूल में शिक्षा मुहैया कराना शुरु कर दे।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;विधेयक में निजी स्कूलों के बारे में कहा गया है कि उन्हें हर साल पहली कक्षा की २५ फीसदी सीटों पर समाज के कमजोर और वंचित तबके के बच्चों को दाखिला देना होगा। सरकार इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन करेगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;विधेयक में कैपीटेशन फीस वसूलने पर प्रतिबंध लगाया गया है और उसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में ऱखते हुए कहा गया है कि सजा के तौर पर स्कूल को वसूली जा रही कैपीटेशन फीस से दस गुनी ज्यादा रकम जमा करनी होगी। दाखिले के लिए बच्चे या फिर उसके अभिभावक जांच-परीक्षा करने की भी विधेयक में मनाही है। अगर इस नियम का कोई स्कूल उल्लंघन करता है तो पहली दफा उसे २५००० और दूसरी दफे ऐसा करने पर ५०००० रुपये का जुर्माना भरना होगा। प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने से पहले किसी छात्र को स्कूल से निष्कासित या प्रतिबाधित नहीं किया जा सकता। छात्रों को शारीरिक दंड देना भी विधेयक में प्रतिबंधित है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;strong&gt;शिक्षा का अधिकार विधेयक- २००८ के नवंबर में मिली हरी झंडी &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;आजादी के छह दशक बाद भारत सरकार ने आखिरकार ६-१४ साल के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने से संबद्ध विधेयक को हरी झंडी दे दी। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;विधेयक के मुख्य प्रावधान &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;निजी स्कूलों को पहली कक्षा में कुल सीट के २५ फीसदी पर समाज के वंचित और कमजोर तबके के छात्रों को हर साल दाखिला देना होगा। सरकार इन बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन करेगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;दाखिले के लिए कैपिटेशन फीस नहीं वसूला जा सकता।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;दाखिले के लिए छात्रों की छंटनी करने के उद्देश्य से छात्र या फिर उसके अभिभावक की कोई जांच-परीक्षा नहीं ली जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;छात्र को कोई शारीरिक दंड़ नहीं दिया जा सकता। उसे स्कूली पढ़ाई पूरी करने से पहले स्कूल से निष्कासित या प्रतिवारित नहीं किया जा सकता। शिक्षक को आपदा राहत कार्य या चुनावी कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी गैर-शैक्षिक काम में नहीं लगाया जा सकता। बिना मान्यता के कोई स्कूल चलाने पर दंडित किया जाएगा।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि कानून के लागू होने के तीन साल के अंदर-अंदर सरकार सभी बच्चों(६-१४ साल के) को उनके पड़ोस में मौजूद स्कूल में प्राथमिक शिक्षा दिलाने के प्रयास शुरु कर देगी। स्कूल की परिभाषा करते हुए इसमें कई तरह के ढांचों को स्कूल का दर्जा दिया गया है। विधेयक में यह भी कहा गया है कि अगर बच्चा किन्हीं आर्थिक बाध्यताओं की वजह से स्कूल में दाखिला नहीं ले पा रहा तो सरकार इस बाध्यता को दूर करने के प्रयास करेगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;शिक्षा के अधिकार को कानून की शक्ल लेने में ६ दशक से भी ज्यादा समय लगा।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;आलोचकों ने ध्यान दिलाया है कि ६ साल से कम उम्र और १४ साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को इस विधेयक में शामिल नहीं किया गया है। फिर सरकार ने शिक्षकों की संख्या और उनकी योग्यता में कमी के बारे में भी इस विधेयक में चु्प्पी साधी है। मौजूदा स्कूलों में अभी तक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, नए स्कूलों का बनना&amp;nbsp; तो खैर दूर की बात है।&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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[inside]रिपोर्ट: &amp;nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल [/inside]

जन जागरण शक्ति संगठन ने बिहार&amp;nbsp;की सरकारी स्कूलों&amp;nbsp;पर&amp;nbsp;एक सर्वे किया है। यह सर्वे &amp;ldquo;बच्चे कहाँ हैं ?&amp;rdquo; शीर्षक वाली रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है। कृपया यहाँ और यहाँ क्लिक कीजिये।&amp;nbsp;
रपट...&#039;
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&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;रिपोर्ट-nbspउत्तरी-बिहार-में-शिक्षा-व्यवस्था-के-ख़स्ता-हाल&quot;&gt;रिपोर्ट: &amp;nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जन जागरण शक्ति संगठन ने बिहार&amp;nbsp;की सरकारी स्कूलों&amp;nbsp;पर&amp;nbsp;एक सर्वे किया है। यह सर्वे &amp;ldquo;बच्चे कहाँ हैं ?&amp;rdquo; शीर्षक वाली रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है। कृपया&lt;a href=&quot;/upload/files/English_Where-Are-The-Kids_2023.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/English_Where-Are-The-Kids_2023.pdf&quot;&gt; यहाँ&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;/upload/files/Hindi_%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82_2023.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Hindi_%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82_2023.pdf&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt; क्लिक कीजिये।&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
रपट की मुख्य बातें&amp;ndash;&lt;br /&gt;
2023 की शुरुआत में बिहार के अररिया और कटिहार जिलों में 81 प्राथमिक और उच्च&amp;ndash;प्राथमिक सरकारी स्कूलों में सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में यह ज्ञात हुआ कि नामांकित कुल बच्चों में से करीब 20 प्रतिशत बच्चे ही सर्वेक्षण के दिन उपस्थित मिले।रिपोर्ट का कहना है कि बिहार की अधिकतर स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना नहीं की जा रही है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है. सैंपल के दो-तिहाई प्राथमिक विद्यालयों और लगभग सभी उच्च- प्राथमिक विद्यालयों में छात्र - शिक्षक अनुपात 30 से ऊपर है (शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र-शिक्षक अनुपात अधिकतम 30 होना चाहिए)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-1.PNG&quot; style=&quot;height:435px; width:500px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विद्यार्थियों की उपस्थिति बेहद कम है. प्राथमिक विद्यालयों में, नामांकित बच्चों में से केवल 23% बच्चे सर्वेक्षण के समय उपस्थित थे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति और भी कम थी - केवल 20%।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शिक्षक नियमित रूप से स्कूल रजिस्टरों में उपस्थिति के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन बढ़े हुए आंकड़े भी बहुत कम हैं: प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 44% और 40%।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-2%281%29.PNG&quot; style=&quot;height:432px; width:490px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने से बड़े पैमाने पर पढ़ाई का नुकसान हुआ। आधे स्कूलों ने बताया कि कक्षा 3-5 के अधिकांश छात्र स्कूल दोबारा खुलने तक पढ़ना-लिखना भूल गए&amp;#39; थे।&lt;br /&gt;
इन नुकसानों और बच्चों की शिक्षा और भलाई पर लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के अन्य प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई के लिए बहुत कम काम किया गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
स्कूलों में निराशाजनक बुनियादी ढांचे और सुविधाएं हैं, खासकर प्राथमिक स्तर पर । अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों (90%) में कोई उचित चारदीवारी, खेल का मैदान या पुस्तकालय नहीं है।&lt;br /&gt;
कुछ स्कूलों (सर्वेक्षण में चयनित सभी स्कूलों का 9% ) के पास भवन तक नहीं है।&lt;br /&gt;
20 % स्कूलों के अनुसार मध्याह्न भोजन (एमडीएम) का बजट अपर्याप्त था। एमडीएम से संबंधित कई मुद्दे सामने आए: अत्यधिक काम का बोझ; अंडे के लिए कम बजट; एकाधिक खाना पकाने की व्यवस्था; और अंडे का ब्राह्मणवादी विरोध।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पाठ्यपुस्तकों और वर्दी के लिए बिहार की तथाकथित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली विफल है। अधिकांश स्कूलों में, कई छात्रों के पास कोई पाठ्यपुस्तकें या पोशाक नहीं है, या तो क्योंकि उन्हें डीबीटी राशि नहीं मिली या उन्होंने इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया।&lt;br /&gt;
निजी कोचिंग सेंटर द्वारा बड़े पैमाने पर बिहार के सरकारी स्कूलों की जगह लेने का ख़तरा मंडरा रहा है |&lt;br /&gt;
&#039;
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    <title>सशक्तीकरण | शिक्षा का अधिकार | Im4change.org</title>
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[inside]रिपोर्ट: &nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल [/inside]

जन जागरण शक्ति संगठन ने बिहार&nbsp;की सरकारी स्कूलों&nbsp;पर&nbsp;एक सर्वे किया है। यह सर्वे &ldquo;बच्चे कहाँ हैं ?&rdquo; शीर्षक वाली रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है। कृपया यहाँ और यहाँ क्लिक कीजिये।&nbsp;
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<p><a name="रिपोर्ट-nbspउत्तरी-बिहार-में-शिक्षा-व्यवस्था-के-ख़स्ता-हाल">रिपोर्ट: &nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल </a></p>

<p>जन जागरण शक्ति संगठन ने बिहार&nbsp;की सरकारी स्कूलों&nbsp;पर&nbsp;एक सर्वे किया है। यह सर्वे &ldquo;बच्चे कहाँ हैं ?&rdquo; शीर्षक वाली रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है। कृपया<a href="/upload/files/English_Where-Are-The-Kids_2023.pdf" title="/upload/files/English_Where-Are-The-Kids_2023.pdf"> यहाँ</a> और <a href="/upload/files/Hindi_%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82_2023.pdf" title="/upload/files/Hindi_%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82_2023.pdf">यहाँ</a> क्लिक कीजिये।&nbsp;<br />
रपट की मुख्य बातें&ndash;<br />
2023 की शुरुआत में बिहार के अररिया और कटिहार जिलों में 81 प्राथमिक और उच्च&ndash;प्राथमिक सरकारी स्कूलों में सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में यह ज्ञात हुआ कि नामांकित कुल बच्चों में से करीब 20 प्रतिशत बच्चे ही सर्वेक्षण के दिन उपस्थित मिले।रिपोर्ट का कहना है कि बिहार की अधिकतर स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना नहीं की जा रही है।</p>

<p>बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है. सैंपल के दो-तिहाई प्राथमिक विद्यालयों और लगभग सभी उच्च- प्राथमिक विद्यालयों में छात्र - शिक्षक अनुपात 30 से ऊपर है (शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र-शिक्षक अनुपात अधिकतम 30 होना चाहिए)</p>

<p><img alt="" src="/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-1.PNG" style="height:435px; width:500px" /></p>

<p>विद्यार्थियों की उपस्थिति बेहद कम है. प्राथमिक विद्यालयों में, नामांकित बच्चों में से केवल 23% बच्चे सर्वेक्षण के समय उपस्थित थे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति और भी कम थी - केवल 20%।</p>

<p>शिक्षक नियमित रूप से स्कूल रजिस्टरों में उपस्थिति के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन बढ़े हुए आंकड़े भी बहुत कम हैं: प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 44% और 40%।</p>

<p><img alt="" src="/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-2%281%29.PNG" style="height:432px; width:490px" /></p>

<p>कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने से बड़े पैमाने पर पढ़ाई का नुकसान हुआ। आधे स्कूलों ने बताया कि कक्षा 3-5 के अधिकांश छात्र स्कूल दोबारा खुलने तक पढ़ना-लिखना भूल गए&#39; थे।<br />
इन नुकसानों और बच्चों की शिक्षा और भलाई पर लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के अन्य प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई के लिए बहुत कम काम किया गया है।</p>

<p><br />
स्कूलों में निराशाजनक बुनियादी ढांचे और सुविधाएं हैं, खासकर प्राथमिक स्तर पर । अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों (90%) में कोई उचित चारदीवारी, खेल का मैदान या पुस्तकालय नहीं है।<br />
कुछ स्कूलों (सर्वेक्षण में चयनित सभी स्कूलों का 9% ) के पास भवन तक नहीं है।<br />
20 % स्कूलों के अनुसार मध्याह्न भोजन (एमडीएम) का बजट अपर्याप्त था। एमडीएम से संबंधित कई मुद्दे सामने आए: अत्यधिक काम का बोझ; अंडे के लिए कम बजट; एकाधिक खाना पकाने की व्यवस्था; और अंडे का ब्राह्मणवादी विरोध।</p>

<p>पाठ्यपुस्तकों और वर्दी के लिए बिहार की तथाकथित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली विफल है। अधिकांश स्कूलों में, कई छात्रों के पास कोई पाठ्यपुस्तकें या पोशाक नहीं है, या तो क्योंकि उन्हें डीबीटी राशि नहीं मिली या उन्होंने इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया।<br />
निजी कोचिंग सेंटर द्वारा बड़े पैमाने पर बिहार के सरकारी स्कूलों की जगह लेने का ख़तरा मंडरा रहा है |<br />
               </font>
        </td>
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
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रपट की मुख्य बातें&amp;ndash;&lt;br /&gt;
2023 की शुरुआत में बिहार के अररिया और कटिहार जिलों में 81 प्राथमिक और उच्च&amp;ndash;प्राथमिक सरकारी स्कूलों में सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में यह ज्ञात हुआ कि नामांकित कुल बच्चों में से करीब 20 प्रतिशत बच्चे ही सर्वेक्षण के दिन उपस्थित मिले।रिपोर्ट का कहना है कि बिहार की अधिकतर स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना नहीं की जा रही है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है. सैंपल के दो-तिहाई प्राथमिक विद्यालयों और लगभग सभी उच्च- प्राथमिक विद्यालयों में छात्र - शिक्षक अनुपात 30 से ऊपर है (शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र-शिक्षक अनुपात अधिकतम 30 होना चाहिए)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-1.PNG&quot; style=&quot;height:435px; width:500px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विद्यार्थियों की उपस्थिति बेहद कम है. प्राथमिक विद्यालयों में, नामांकित बच्चों में से केवल 23% बच्चे सर्वेक्षण के समय उपस्थित थे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति और भी कम थी - केवल 20%।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शिक्षक नियमित रूप से स्कूल रजिस्टरों में उपस्थिति के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन बढ़े हुए आंकड़े भी बहुत कम हैं: प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 44% और 40%।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-2%281%29.PNG&quot; style=&quot;height:432px; width:490px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने से बड़े पैमाने पर पढ़ाई का नुकसान हुआ। आधे स्कूलों ने बताया कि कक्षा 3-5 के अधिकांश छात्र स्कूल दोबारा खुलने तक पढ़ना-लिखना भूल गए&amp;#39; थे।&lt;br /&gt;
इन नुकसानों और बच्चों की शिक्षा और भलाई पर लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के अन्य प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई के लिए बहुत कम काम किया गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
स्कूलों में निराशाजनक बुनियादी ढांचे और सुविधाएं हैं, खासकर प्राथमिक स्तर पर । अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों (90%) में कोई उचित चारदीवारी, खेल का मैदान या पुस्तकालय नहीं है।&lt;br /&gt;
कुछ स्कूलों (सर्वेक्षण में चयनित सभी स्कूलों का 9% ) के पास भवन तक नहीं है।&lt;br /&gt;
20 % स्कूलों के अनुसार मध्याह्न भोजन (एमडीएम) का बजट अपर्याप्त था। एमडीएम से संबंधित कई मुद्दे सामने आए: अत्यधिक काम का बोझ; अंडे के लिए कम बजट; एकाधिक खाना पकाने की व्यवस्था; और अंडे का ब्राह्मणवादी विरोध।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पाठ्यपुस्तकों और वर्दी के लिए बिहार की तथाकथित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली विफल है। अधिकांश स्कूलों में, कई छात्रों के पास कोई पाठ्यपुस्तकें या पोशाक नहीं है, या तो क्योंकि उन्हें डीबीटी राशि नहीं मिली या उन्होंने इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया।&lt;br /&gt;
निजी कोचिंग सेंटर द्वारा बड़े पैमाने पर बिहार के सरकारी स्कूलों की जगह लेने का ख़तरा मंडरा रहा है |&lt;br /&gt;
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&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;चाइल्ड राइट एंड यू(क्राई) नामक स्वयंसेवी संगठन ने 13 राज्यों के 71 जिलों में शिक्षा का अधिकार कानून का जायजा लेने के लिए एक अध्ययन किया है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt; अध्ययन में अग्रलिखित राज्यों के जिलों को शामिल किया गया- आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, ओडिसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश। अध्ययन में दिल्ली, कोलकाता, मुबंई और हैदराबाद जैसे शहर को भी शामिल किया गया।अध्ययन के लिए आंकड़ों का संकलन सितंबर-अक्तूबर 2012 की अवधि में किया गया। अध्ययन में शामिल आंकड़ें 747 प्राथमिक और अपर प्राथमिक विद्यालयों के हैं।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;[inside]चाइल्ड राइट एंड यू (क्राई) द्वारा प्रस्तुत लर्निंग ब्लॉक नामक अध्ययन(जून 2013)[/inside] के अनुसार अनुसार&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cry.org/mediacenter/afarcryfromequitablequalityeducationforall.html&quot; title=&quot;http://www.cry.org/mediacenter/afarcryfromequitablequalityeducationforall.html&quot;&gt;http://www.cry.org/mediacenter/afarcryfromequitablequality&lt;br /&gt;
educationforall.html&lt;/a&gt;:&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;शौचालय&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अध्ययन के अनुसार 11 फीसदी स्कूलों में शौचालय नहीं है और केवल 18 फीसदी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था है। 34 फीसदी स्कूलों में शौचालय इस्तेमाल के लायक नहीं है। ज्यादातर स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तकरीबन 49 फीसदी स्कूलों में स्कूल के कर्मचारी और छात्रों के लिए कॉमन टॉयलेट है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;पेयजल&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;20 फीसदी स्कूलों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा नहीं थी।12 फीसदी स्कूल ऐसे मिले जो पेयजल के लिए टैप या हैंडपंप पर आश्रित थे और ये टैप अथवा हैंडपंप स्कूल के आहाते से बाहर थे।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;प्रधानाध्यापक के लिए अलग कमरा &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;तकरीबन 59 फीसदी स्कूलों में प्रधानाध्यापक के लिए अलग से कमरा नहीं था।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;रसोईघर और मिड डे मील &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;मिड डे मील प्रोग्राम के तहत भोजन पकाने के लिए स्कूल के आहाते के अंदर रसोईघर का रहना अनिवार्य है। लेकिन 18 फीसदी स्कूलों में मिड डे मील स्कूल के अहाते में जिस तरह के रसोईघर में पकाया जाता था उसे या तो समुचित नहीं कहा जा सकता या फिर ऐसे स्कूलों में रसोईघर की ही व्यवस्था नहीं थी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;खेल के मैदान और खेलकूद की सामग्री &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;सर्वेक्षण में शामिल तकरीबन 63 फीसदी स्कूलों में खेल का मैदान नहीं था और 6द फीसदी स्कूलों में खेल की सामग्री नहीं थी।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;स्कूल-परिसर की दीवार &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;तकरीबन 60 फीसदी स्कूल ऐसे थे जिनके आहाते की दीवार या तो टूटी हुई थी, या अभी उसका निर्माण हो रहा था या फिर दीवार बनी ही नहीं थी।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;पुस्तकालय &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अध्ययन में पाया गया कि 74 फीसदी स्कूलों में पुस्तकालय नहीं थे। जिन स्कूलों में पुस्तकालय था उनमें 84 फीसदी स्कूलों में एक्टिविटी बुक्स नहीं थे और 80 फीसदी में कहानी या सामान्य ज्ञान की किताबें नहीं थीं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;आयु के औचित्य से नामांकन &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार केवल 13 फीसदी स्कूलों में आयु-औचित्य से नामांकन दिया जा रहा था। इनमें से ज्यादातर स्कूलों में आयु-औचित्य के आधार पर नामांकन पाने वाले छात्रों के लिए विशेष कोचिंग या प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;हालांकि शिक्षा के अधिकार कानून में कहा गया है कि नामांकन के समय किसी विद्यार्थी के द्वारा उम्र का प्रमाणपत्र देना जरुरी नहीं है, बावजूद इसके 61 फीसदी स्कूलों में उम्र का प्रमाणपत्र मांगा गया और 47 फीसदी स्कूलों में उम्र का प्रमाणपत्र देना नामांकन के लिए अनिवार्य था।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;शिक्षा के अधिकार कानून के विधानों के विपरीत, 66 फीसदी स्कूलों में नामांकन के समय पीछे प्राप्त शिक्षा का प्रमाणपत्र मांगा गया। उनमें से तकरीबन 46 फीसदी स्कूलों ने नियम के विपरीत छात्र से नामांकन के समय स्थानांतरण प्रमाणपत्र की मांग की। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;स्कूल प्रबंधन समिति &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;9 फीसदी स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति नहीं थी और जिन स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति गठित की गई थी उनमें से 9 फीसदी के पास किसी बैठक की विवरणी नहीं थी। तकरीबन 45 फीसदी प्राथमिक विद्यालय और 38 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के अभिभावक को स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं बनाया गया था।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;तकरीबन 59 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों और 54 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं बनाया गया था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;44 फीसदी प्राथमिक और 32 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में महिलायें स्कूल प्रबंधन समिति की सदस्य नहीं बनायी गई थीं। तकरीबन 52 फीसदी प्राथमिक विद्यालय और 41 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालय ऐसे थे जहां स्कूल प्रबंधन समिति में वंचित तबके के लोगों को सदस्य नहीं बनाया गया था। 51 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों और 47 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं बनाया गया था। सर्वेक्षण में शामिल 55 फीसदी विद्यालयों की प्रबंधन समिति स्कूल के विकास की योजना बनाने में शामिल नहीं थी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;छात्र-शिक्षक अनुपात &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;शिक्षा के अधिकार कानून में लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए 30 छात्र पर एक शिक्षक का और अपर प्राइमरी स्कूल में 35 छात्र पर एक शिक्षक का विधान है। अध्ययन में पाया गया कि लोअर प्राइमरी स्कूल में 39 छात्र पर एक शिक्षक है और अपर प्राइमरी स्कूल में 40 छात्र पर एक शिक्षक।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अध्ययन में पाया गया कि 21 फीसदी प्राइमरी स्कूलों और 17 फीसदी अपर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक मिड डे मील की तैयारी से जुड़ी किसी ना किसी गतिविधि में संलग्न थे जो कि कानून के खिलाफ है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;शिक्षक &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;28 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों और 31 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं थे।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;कुल 35 फीसदी प्राथमिक स्कूल ऐसे थे जहां शिक्षक या तो बारहवीं पास थे अथवा जिनके पास शिक्षण का डिप्लोमा था। तकरीबन 56 फीसदी प्राथमिक स्कूल ऐसे थे जहां शिक्षक स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्राप्त थे।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;[inside]क्राई, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत आकलनों[/inside] के अनुसार-&lt;/span&gt; &lt;a href=&quot;http://www.indiatogether.org/2005/oct/edu-rightedu.htm&quot; onclick=&quot;return top.js.OpenExtLink(window,event,this)&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.indiatogether.org/2005/oct/edu-rightedu.htm&lt;/a&gt;:&lt;/p&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;देश की कुल मानव-बस्तियों(हैबिटेट) के महज ५३ फीसदी में प्राथमिक विद्यालय हैं।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;देश की कुल २२ फीसदी मानव बस्तियों में बच्चों को अपर-प्राइमरी की पढ़ाई के लिए घर से औसतन ३ किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;देश में ५० फीसदी से ज्यादा लड़कियां स्कूली शिक्षा से वंचित हैं।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;अगर बच्चे को घर की आमदनी में योगदान करने के लिए बाहर काम पड़ना पड़ता हो तो उसे हर हप्ते औसतन २१ घंटे की पढ़ाई का घटा होता है।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;देश में बाल श्रमिकों की संख्या अनुमानतः ६ करोड़ है।&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;६-१४ साल के आयुवर्ग के साढ़े तीन करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;देश के ग्रामीण इलाकों में केवल ४५.८ फीसदी लड़कियां और ६६.३ फीसदी लड़के स्कूली शिक्षा पूरी कर पाते हैं। शहरी इलाकों में ६६.३ फीसदी लड़कियां और ८०.३ फीसदी लड़के स्कूली शिक्षा पूरी करते हैं।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;देश के ग्रामीण इलाकों में विभिन्न स्तर की शिक्षा देने वाले सरकारी स्कूलों की संख्या ७ लाख है। हर छह स्कूल पर सिर्फ एक में शौचालय की सुविधा है।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;**page**&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;[inside]क्या कहता है भारतीय संविधान[/inside]?&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.right-to-education.org/country-node/353/country-constitutional&quot; onclick=&quot;return top.js.OpenExtLink(window,event,this)&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.right-to-education.org/country-node/353/country-constitutional&lt;/a&gt;:&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;अनुच्छेद २१-ए--- राज्य ६-१४ साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा किस रीति से प्रदान की जाय इसके बारे में राज्य कानून बना सकता है।.&amp;nbsp; (संविधान का ८६ वां संशोधन अधिनियम,२००२)&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;अनुच्छेद ४१--- कुछेक मामलों में काम और शिक्षा के अधिकार तथा सरकारी सहायता प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। राज्य अपनी आर्थिक&amp;nbsp; क्षमता और विकास की सीमाओं के दायरे में काम और शिक्षा का अधिकार प्रदान करने की कारगर कोशिश करेगा। बेरोजगारी, बीमारी, बुढ़ापा, और इस जैसी अन्य परिस्थितियों में अगर जरुरत पड़े तो नागरिक को सरकार की तरफ से मदद मुहैया करायी जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;अनुच्छेद-४५---बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। संविधान के लागू होने के दस साल की अवधि के अंदर-अंदर राज्य १४ साल तक की उम्र के बच्चे को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाएगा। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;बच्चे जब तक छह साल के नहीं हो जाते राज्य उनकी शुरुआती शिक्षा और देखभाल संबंधी व्यवस्था प्रदान करेगा।&amp;nbsp; (संविधान का ८६ वां संशोधन अधिनियम, २००२)।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;अनुच्छेद ४६ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर तबके के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात कही गई है-राज्य विशेष ध्यान रखते हुए समाज के कमजोर वर्गों -खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और हर तरह के शोषण और सामाजिक अन्याय से इनकी रक्षा करेगा।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;strong&gt;कब क्या हुआ?(विभिन्न समाचार-पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर संकलित) &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://infochangeindia.org/200812177540/Education/News/Right-to-Education-Bill-introduced-in-Rajya-Sabha.html&quot; onclick=&quot;return top.js.OpenExtLink(window,event,this)&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://infochangeindia.org/200812177540/Education/News/Right-to-Education-Bill-introduced-in-Rajya-Sabha.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सैकिया समिति की सिफारिशों के आलोक में सरकार नें साल १९९७ में ६-१४ साल के आयु-वर्ग के बच्चों को प्राप्त शिक्षा के अधिकार को बुनियादी अधिकार का दर्जा प्रदान करने के लिए संसद में ८३ वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;सुप्रीम कोर्ट ने साल १९९३ के उन्नीकृष्णन फैसले में कहा था कि भारत के नागरिक को १४ साल की उम्र तक शिक्षा हासिल करने का बुनियादी अधिकार प्राप्त है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;संविधान के ८६ वें संशोधन अधिनियम द्वारा ६-१४ साल के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का बुनियादी अधिकार देने की बात कही गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संविधान के ८६ वें संशोधन को अमली जामा पहनाने का कानूनी रुप है।इस स्थिति तक पहुंचने में कुल ६१ साल लगे हैं।&amp;nbsp; (विधेयक का मूल प्रारुप पढ़ने के लिए देखें-&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://educationforallinindia.com/RighttoEducationBill2005.pdf&quot; onclick=&quot;return top.js.OpenExtLink(window,event,this)&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;http://educationforallinindia.com/RighttoEducationBill2005.pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;संविधान के ८६ वें संशोधन के द्वारा साल २००२ में जाकर स्वीकार किया जा सका कि नागरिकों को १४ साल की उम्र तक अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। साल २००४ में सत्तासीन एनडीए ने इस अधिकार से संबंधित विधेयक का एक मसौदा तैयार किया लेकिन इसे संसद में पेश किए जाने से पहले ही एनडीए सरकार सत्ता से बाहर हो गई। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;[inside]शिक्षा का अधिकार विधेयक-मुद्दे की बात[/inside]&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा हासिल करने का अधिकार देने वाला विधेयक(२००८) एक सहायक कानून है। इस कानून के बिना साल २००२ में शिक्षा के अधिकार को बुनियादी अधिकार का दर्जा देने का संसद का फैसला अमल में नहीं आ सकता।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;छह साल पहले(यानी २००२ में) ,संसद ने संविधान का ८६ वां संशोधन अधिनियम पारित किया था। इसके अन्तर्गत ६-१४ साल के ायु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देने की बात कही गई। इससे जुड़े शिक्षा का अधिकार विधेयक में प्राथमिक शिक्षा से जुड़े मानकों की बात भी कही गई है-यानी शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता क्या हो, छात्र-शिक्षक अनुपात कितना हो और शिक्षकों द्वारा निजी तौर पर ट्यूशन पढ़ाने की मनाही इत्यादि।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;विधेयक में उद्देश्य और कारण बताते हुए जो कुछ कहा गया है उससे कई बातें स्वयं स्पष्ट हो जाती हैं- &amp;lsquo;प्रस्तावित विधेयक इस प्रत्याशा के साथ पेश किया जा रहा है कि समानता, सामाजिक न्याय के मूल्य और लोकतंत्र तथा एक मानवीय और न्यायपरक समाज रचना सबको समावेशी प्रकृति की प्राथमिक शिक्षा देकर की जा सकती है।&amp;rsquo;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;इस विधेयक में आगे कहा गया है-&amp;lsquo;समाज के वंचित और कमजोर तबके के बच्चों को संतोषजनक स्तर की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की जिम्मेदारी सिर्फ सिर्फ सरकार द्वारा संचालित या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की ही नहीं है बल्कि उन स्कूलों की भी है जिन्हें सरकारी सहायता नहीं मिलती।&amp;rsquo;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;विधेयक में प्रावधान है कि किसी बच्चे के पास अगर जन्म-प्रमाण पत्र नहीं है तो इस आधार पर उसे स्कूल में दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह लक्षित आयु वर्ग के हर विद्यार्थी को कानून के लागू होने के तीन साल के अंदर नजदीकी स्कूल में शिक्षा मुहैया कराना शुरु कर दे।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;विधेयक में निजी स्कूलों के बारे में कहा गया है कि उन्हें हर साल पहली कक्षा की २५ फीसदी सीटों पर समाज के कमजोर और वंचित तबके के बच्चों को दाखिला देना होगा। सरकार इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन करेगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;विधेयक में कैपीटेशन फीस वसूलने पर प्रतिबंध लगाया गया है और उसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में ऱखते हुए कहा गया है कि सजा के तौर पर स्कूल को वसूली जा रही कैपीटेशन फीस से दस गुनी ज्यादा रकम जमा करनी होगी। दाखिले के लिए बच्चे या फिर उसके अभिभावक जांच-परीक्षा करने की भी विधेयक में मनाही है। अगर इस नियम का कोई स्कूल उल्लंघन करता है तो पहली दफा उसे २५००० और दूसरी दफे ऐसा करने पर ५०००० रुपये का जुर्माना भरना होगा। प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने से पहले किसी छात्र को स्कूल से निष्कासित या प्रतिबाधित नहीं किया जा सकता। छात्रों को शारीरिक दंड देना भी विधेयक में प्रतिबंधित है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;strong&gt;शिक्षा का अधिकार विधेयक- २००८ के नवंबर में मिली हरी झंडी &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;आजादी के छह दशक बाद भारत सरकार ने आखिरकार ६-१४ साल के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने से संबद्ध विधेयक को हरी झंडी दे दी। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;विधेयक के मुख्य प्रावधान &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;निजी स्कूलों को पहली कक्षा में कुल सीट के २५ फीसदी पर समाज के वंचित और कमजोर तबके के छात्रों को हर साल दाखिला देना होगा। सरकार इन बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन करेगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;दाखिले के लिए कैपिटेशन फीस नहीं वसूला जा सकता।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;दाखिले के लिए छात्रों की छंटनी करने के उद्देश्य से छात्र या फिर उसके अभिभावक की कोई जांच-परीक्षा नहीं ली जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;छात्र को कोई शारीरिक दंड़ नहीं दिया जा सकता। उसे स्कूली पढ़ाई पूरी करने से पहले स्कूल से निष्कासित या प्रतिवारित नहीं किया जा सकता। शिक्षक को आपदा राहत कार्य या चुनावी कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी गैर-शैक्षिक काम में नहीं लगाया जा सकता। बिना मान्यता के कोई स्कूल चलाने पर दंडित किया जाएगा।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि कानून के लागू होने के तीन साल के अंदर-अंदर सरकार सभी बच्चों(६-१४ साल के) को उनके पड़ोस में मौजूद स्कूल में प्राथमिक शिक्षा दिलाने के प्रयास शुरु कर देगी। स्कूल की परिभाषा करते हुए इसमें कई तरह के ढांचों को स्कूल का दर्जा दिया गया है। विधेयक में यह भी कहा गया है कि अगर बच्चा किन्हीं आर्थिक बाध्यताओं की वजह से स्कूल में दाखिला नहीं ले पा रहा तो सरकार इस बाध्यता को दूर करने के प्रयास करेगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;शिक्षा के अधिकार को कानून की शक्ल लेने में ६ दशक से भी ज्यादा समय लगा।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;आलोचकों ने ध्यान दिलाया है कि ६ साल से कम उम्र और १४ साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को इस विधेयक में शामिल नहीं किया गया है। फिर सरकार ने शिक्षकों की संख्या और उनकी योग्यता में कमी के बारे में भी इस विधेयक में चु्प्पी साधी है। मौजूदा स्कूलों में अभी तक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, नए स्कूलों का बनना&amp;nbsp; तो खैर दूर की बात है।&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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[inside]रिपोर्ट: &amp;nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल [/inside]

जन जागरण शक्ति संगठन ने बिहार&amp;nbsp;की सरकारी स्कूलों&amp;nbsp;पर&amp;nbsp;एक सर्वे किया है। यह सर्वे &amp;ldquo;बच्चे कहाँ हैं ?&amp;rdquo; शीर्षक वाली रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है। कृपया यहाँ और यहाँ क्लिक कीजिये।&amp;nbsp;
रपट...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div&gt;
&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;रिपोर्ट-nbspउत्तरी-बिहार-में-शिक्षा-व्यवस्था-के-ख़स्ता-हाल&quot;&gt;रिपोर्ट: &amp;nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जन जागरण शक्ति संगठन ने बिहार&amp;nbsp;की सरकारी स्कूलों&amp;nbsp;पर&amp;nbsp;एक सर्वे किया है। यह सर्वे &amp;ldquo;बच्चे कहाँ हैं ?&amp;rdquo; शीर्षक वाली रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है। कृपया&lt;a href=&quot;/upload/files/English_Where-Are-The-Kids_2023.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/English_Where-Are-The-Kids_2023.pdf&quot;&gt; यहाँ&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;/upload/files/Hindi_%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82_2023.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Hindi_%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82_2023.pdf&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt; क्लिक कीजिये।&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
रपट की मुख्य बातें&amp;ndash;&lt;br /&gt;
2023 की शुरुआत में बिहार के अररिया और कटिहार जिलों में 81 प्राथमिक और उच्च&amp;ndash;प्राथमिक सरकारी स्कूलों में सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में यह ज्ञात हुआ कि नामांकित कुल बच्चों में से करीब 20 प्रतिशत बच्चे ही सर्वेक्षण के दिन उपस्थित मिले।रिपोर्ट का कहना है कि बिहार की अधिकतर स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना नहीं की जा रही है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है. सैंपल के दो-तिहाई प्राथमिक विद्यालयों और लगभग सभी उच्च- प्राथमिक विद्यालयों में छात्र - शिक्षक अनुपात 30 से ऊपर है (शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र-शिक्षक अनुपात अधिकतम 30 होना चाहिए)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-1.PNG&quot; style=&quot;height:435px; width:500px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विद्यार्थियों की उपस्थिति बेहद कम है. प्राथमिक विद्यालयों में, नामांकित बच्चों में से केवल 23% बच्चे सर्वेक्षण के समय उपस्थित थे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति और भी कम थी - केवल 20%।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शिक्षक नियमित रूप से स्कूल रजिस्टरों में उपस्थिति के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन बढ़े हुए आंकड़े भी बहुत कम हैं: प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 44% और 40%।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-2%281%29.PNG&quot; style=&quot;height:432px; width:490px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने से बड़े पैमाने पर पढ़ाई का नुकसान हुआ। आधे स्कूलों ने बताया कि कक्षा 3-5 के अधिकांश छात्र स्कूल दोबारा खुलने तक पढ़ना-लिखना भूल गए&amp;#39; थे।&lt;br /&gt;
इन नुकसानों और बच्चों की शिक्षा और भलाई पर लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के अन्य प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई के लिए बहुत कम काम किया गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
स्कूलों में निराशाजनक बुनियादी ढांचे और सुविधाएं हैं, खासकर प्राथमिक स्तर पर । अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों (90%) में कोई उचित चारदीवारी, खेल का मैदान या पुस्तकालय नहीं है।&lt;br /&gt;
कुछ स्कूलों (सर्वेक्षण में चयनित सभी स्कूलों का 9% ) के पास भवन तक नहीं है।&lt;br /&gt;
20 % स्कूलों के अनुसार मध्याह्न भोजन (एमडीएम) का बजट अपर्याप्त था। एमडीएम से संबंधित कई मुद्दे सामने आए: अत्यधिक काम का बोझ; अंडे के लिए कम बजट; एकाधिक खाना पकाने की व्यवस्था; और अंडे का ब्राह्मणवादी विरोध।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पाठ्यपुस्तकों और वर्दी के लिए बिहार की तथाकथित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली विफल है। अधिकांश स्कूलों में, कई छात्रों के पास कोई पाठ्यपुस्तकें या पोशाक नहीं है, या तो क्योंकि उन्हें डीबीटी राशि नहीं मिली या उन्होंने इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया।&lt;br /&gt;
निजी कोचिंग सेंटर द्वारा बड़े पैमाने पर बिहार के सरकारी स्कूलों की जगह लेने का ख़तरा मंडरा रहा है |&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;[inside]रिपोर्ट: &amp;nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल [/inside]&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जन जागरण शक्ति संगठन ने बिहार&amp;nbsp;की सरकारी स्कूलों&amp;nbsp;पर&amp;nbsp;एक सर्वे किया है। यह सर्वे &amp;ldquo;बच्चे कहाँ हैं ?&amp;rdquo; शीर्षक वाली रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है। कृपया&lt;a href=&quot;/upload/files/English_Where-Are-The-Kids_2023.pdf&quot;&gt; यहाँ&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;/upload/files/Hindi_%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82_2023.pdf&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt; क्लिक कीजिये।&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
रपट की मुख्य बातें&amp;ndash;&lt;br /&gt;
2023 की शुरुआत में बिहार के अररिया और कटिहार जिलों में 81 प्राथमिक और उच्च&amp;ndash;प्राथमिक सरकारी स्कूलों में सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में यह ज्ञात हुआ कि नामांकित कुल बच्चों में से करीब 20 प्रतिशत बच्चे ही सर्वेक्षण के दिन उपस्थित मिले।रिपोर्ट का कहना है कि बिहार की अधिकतर स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना नहीं की जा रही है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है. सैंपल के दो-तिहाई प्राथमिक विद्यालयों और लगभग सभी उच्च- प्राथमिक विद्यालयों में छात्र - शिक्षक अनुपात 30 से ऊपर है (शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र-शिक्षक अनुपात अधिकतम 30 होना चाहिए)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-1.PNG&quot; style=&quot;height:435px; width:500px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विद्यार्थियों की उपस्थिति बेहद कम है. प्राथमिक विद्यालयों में, नामांकित बच्चों में से केवल 23% बच्चे सर्वेक्षण के समय उपस्थित थे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति और भी कम थी - केवल 20%।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शिक्षक नियमित रूप से स्कूल रजिस्टरों में उपस्थिति के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन बढ़े हुए आंकड़े भी बहुत कम हैं: प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 44% और 40%।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-2%281%29.PNG&quot; style=&quot;height:432px; width:490px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने से बड़े पैमाने पर पढ़ाई का नुकसान हुआ। आधे स्कूलों ने बताया कि कक्षा 3-5 के अधिकांश छात्र स्कूल दोबारा खुलने तक पढ़ना-लिखना भूल गए&amp;#39; थे।&lt;br /&gt;
इन नुकसानों और बच्चों की शिक्षा और भलाई पर लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के अन्य प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई के लिए बहुत कम काम किया गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
स्कूलों में निराशाजनक बुनियादी ढांचे और सुविधाएं हैं, खासकर प्राथमिक स्तर पर । अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों (90%) में कोई उचित चारदीवारी, खेल का मैदान या पुस्तकालय नहीं है।&lt;br /&gt;
कुछ स्कूलों (सर्वेक्षण में चयनित सभी स्कूलों का 9% ) के पास भवन तक नहीं है।&lt;br /&gt;
20 % स्कूलों के अनुसार मध्याह्न भोजन (एमडीएम) का बजट अपर्याप्त था। एमडीएम से संबंधित कई मुद्दे सामने आए: अत्यधिक काम का बोझ; अंडे के लिए कम बजट; एकाधिक खाना पकाने की व्यवस्था; और अंडे का ब्राह्मणवादी विरोध।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पाठ्यपुस्तकों और वर्दी के लिए बिहार की तथाकथित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली विफल है। अधिकांश स्कूलों में, कई छात्रों के पास कोई पाठ्यपुस्तकें या पोशाक नहीं है, या तो क्योंकि उन्हें डीबीटी राशि नहीं मिली या उन्होंने इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया।&lt;br /&gt;
निजी कोचिंग सेंटर द्वारा बड़े पैमाने पर बिहार के सरकारी स्कूलों की जगह लेने का ख़तरा मंडरा रहा है |&lt;br /&gt;
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&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;चाइल्ड राइट एंड यू(क्राई) नामक स्वयंसेवी संगठन ने 13 राज्यों के 71 जिलों में शिक्षा का अधिकार कानून का जायजा लेने के लिए एक अध्ययन किया है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt; अध्ययन में अग्रलिखित राज्यों के जिलों को शामिल किया गया- आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, ओडिसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश। अध्ययन में दिल्ली, कोलकाता, मुबंई और हैदराबाद जैसे शहर को भी शामिल किया गया।अध्ययन के लिए आंकड़ों का संकलन सितंबर-अक्तूबर 2012 की अवधि में किया गया। अध्ययन में शामिल आंकड़ें 747 प्राथमिक और अपर प्राथमिक विद्यालयों के हैं।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;[inside]चाइल्ड राइट एंड यू (क्राई) द्वारा प्रस्तुत लर्निंग ब्लॉक नामक अध्ययन(जून 2013)[/inside] के अनुसार अनुसार&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cry.org/mediacenter/afarcryfromequitablequalityeducationforall.html&quot; title=&quot;http://www.cry.org/mediacenter/afarcryfromequitablequalityeducationforall.html&quot;&gt;http://www.cry.org/mediacenter/afarcryfromequitablequality&lt;br /&gt;
educationforall.html&lt;/a&gt;:&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;शौचालय&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अध्ययन के अनुसार 11 फीसदी स्कूलों में शौचालय नहीं है और केवल 18 फीसदी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था है। 34 फीसदी स्कूलों में शौचालय इस्तेमाल के लायक नहीं है। ज्यादातर स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तकरीबन 49 फीसदी स्कूलों में स्कूल के कर्मचारी और छात्रों के लिए कॉमन टॉयलेट है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;पेयजल&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;20 फीसदी स्कूलों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा नहीं थी।12 फीसदी स्कूल ऐसे मिले जो पेयजल के लिए टैप या हैंडपंप पर आश्रित थे और ये टैप अथवा हैंडपंप स्कूल के आहाते से बाहर थे।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;प्रधानाध्यापक के लिए अलग कमरा &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;तकरीबन 59 फीसदी स्कूलों में प्रधानाध्यापक के लिए अलग से कमरा नहीं था।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;रसोईघर और मिड डे मील &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;मिड डे मील प्रोग्राम के तहत भोजन पकाने के लिए स्कूल के आहाते के अंदर रसोईघर का रहना अनिवार्य है। लेकिन 18 फीसदी स्कूलों में मिड डे मील स्कूल के अहाते में जिस तरह के रसोईघर में पकाया जाता था उसे या तो समुचित नहीं कहा जा सकता या फिर ऐसे स्कूलों में रसोईघर की ही व्यवस्था नहीं थी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;खेल के मैदान और खेलकूद की सामग्री &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;सर्वेक्षण में शामिल तकरीबन 63 फीसदी स्कूलों में खेल का मैदान नहीं था और 6द फीसदी स्कूलों में खेल की सामग्री नहीं थी।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;स्कूल-परिसर की दीवार &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;तकरीबन 60 फीसदी स्कूल ऐसे थे जिनके आहाते की दीवार या तो टूटी हुई थी, या अभी उसका निर्माण हो रहा था या फिर दीवार बनी ही नहीं थी।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;पुस्तकालय &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अध्ययन में पाया गया कि 74 फीसदी स्कूलों में पुस्तकालय नहीं थे। जिन स्कूलों में पुस्तकालय था उनमें 84 फीसदी स्कूलों में एक्टिविटी बुक्स नहीं थे और 80 फीसदी में कहानी या सामान्य ज्ञान की किताबें नहीं थीं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;आयु के औचित्य से नामांकन &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार केवल 13 फीसदी स्कूलों में आयु-औचित्य से नामांकन दिया जा रहा था। इनमें से ज्यादातर स्कूलों में आयु-औचित्य के आधार पर नामांकन पाने वाले छात्रों के लिए विशेष कोचिंग या प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;हालांकि शिक्षा के अधिकार कानून में कहा गया है कि नामांकन के समय किसी विद्यार्थी के द्वारा उम्र का प्रमाणपत्र देना जरुरी नहीं है, बावजूद इसके 61 फीसदी स्कूलों में उम्र का प्रमाणपत्र मांगा गया और 47 फीसदी स्कूलों में उम्र का प्रमाणपत्र देना नामांकन के लिए अनिवार्य था।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;शिक्षा के अधिकार कानून के विधानों के विपरीत, 66 फीसदी स्कूलों में नामांकन के समय पीछे प्राप्त शिक्षा का प्रमाणपत्र मांगा गया। उनमें से तकरीबन 46 फीसदी स्कूलों ने नियम के विपरीत छात्र से नामांकन के समय स्थानांतरण प्रमाणपत्र की मांग की। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;स्कूल प्रबंधन समिति &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;9 फीसदी स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति नहीं थी और जिन स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति गठित की गई थी उनमें से 9 फीसदी के पास किसी बैठक की विवरणी नहीं थी। तकरीबन 45 फीसदी प्राथमिक विद्यालय और 38 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के अभिभावक को स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं बनाया गया था।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;तकरीबन 59 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों और 54 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं बनाया गया था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;44 फीसदी प्राथमिक और 32 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में महिलायें स्कूल प्रबंधन समिति की सदस्य नहीं बनायी गई थीं। तकरीबन 52 फीसदी प्राथमिक विद्यालय और 41 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालय ऐसे थे जहां स्कूल प्रबंधन समिति में वंचित तबके के लोगों को सदस्य नहीं बनाया गया था। 51 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों और 47 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं बनाया गया था। सर्वेक्षण में शामिल 55 फीसदी विद्यालयों की प्रबंधन समिति स्कूल के विकास की योजना बनाने में शामिल नहीं थी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;छात्र-शिक्षक अनुपात &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;शिक्षा के अधिकार कानून में लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए 30 छात्र पर एक शिक्षक का और अपर प्राइमरी स्कूल में 35 छात्र पर एक शिक्षक का विधान है। अध्ययन में पाया गया कि लोअर प्राइमरी स्कूल में 39 छात्र पर एक शिक्षक है और अपर प्राइमरी स्कूल में 40 छात्र पर एक शिक्षक।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अध्ययन में पाया गया कि 21 फीसदी प्राइमरी स्कूलों और 17 फीसदी अपर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक मिड डे मील की तैयारी से जुड़ी किसी ना किसी गतिविधि में संलग्न थे जो कि कानून के खिलाफ है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;शिक्षक &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;28 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों और 31 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं थे।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;कुल 35 फीसदी प्राथमिक स्कूल ऐसे थे जहां शिक्षक या तो बारहवीं पास थे अथवा जिनके पास शिक्षण का डिप्लोमा था। तकरीबन 56 फीसदी प्राथमिक स्कूल ऐसे थे जहां शिक्षक स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्राप्त थे।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;[inside]क्राई, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत आकलनों[/inside] के अनुसार-&lt;/span&gt; &lt;a href=&quot;http://www.indiatogether.org/2005/oct/edu-rightedu.htm&quot; onclick=&quot;return top.js.OpenExtLink(window,event,this)&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.indiatogether.org/2005/oct/edu-rightedu.htm&lt;/a&gt;:&lt;/p&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;देश की कुल मानव-बस्तियों(हैबिटेट) के महज ५३ फीसदी में प्राथमिक विद्यालय हैं।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;देश की कुल २२ फीसदी मानव बस्तियों में बच्चों को अपर-प्राइमरी की पढ़ाई के लिए घर से औसतन ३ किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;देश में ५० फीसदी से ज्यादा लड़कियां स्कूली शिक्षा से वंचित हैं।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;अगर बच्चे को घर की आमदनी में योगदान करने के लिए बाहर काम पड़ना पड़ता हो तो उसे हर हप्ते औसतन २१ घंटे की पढ़ाई का घटा होता है।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;देश में बाल श्रमिकों की संख्या अनुमानतः ६ करोड़ है।&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;६-१४ साल के आयुवर्ग के साढ़े तीन करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;देश के ग्रामीण इलाकों में केवल ४५.८ फीसदी लड़कियां और ६६.३ फीसदी लड़के स्कूली शिक्षा पूरी कर पाते हैं। शहरी इलाकों में ६६.३ फीसदी लड़कियां और ८०.३ फीसदी लड़के स्कूली शिक्षा पूरी करते हैं।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;देश के ग्रामीण इलाकों में विभिन्न स्तर की शिक्षा देने वाले सरकारी स्कूलों की संख्या ७ लाख है। हर छह स्कूल पर सिर्फ एक में शौचालय की सुविधा है।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;**page**&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;[inside]क्या कहता है भारतीय संविधान[/inside]?&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.right-to-education.org/country-node/353/country-constitutional&quot; onclick=&quot;return top.js.OpenExtLink(window,event,this)&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.right-to-education.org/country-node/353/country-constitutional&lt;/a&gt;:&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;अनुच्छेद २१-ए--- राज्य ६-१४ साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा किस रीति से प्रदान की जाय इसके बारे में राज्य कानून बना सकता है।.&amp;nbsp; (संविधान का ८६ वां संशोधन अधिनियम,२००२)&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;अनुच्छेद ४१--- कुछेक मामलों में काम और शिक्षा के अधिकार तथा सरकारी सहायता प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। राज्य अपनी आर्थिक&amp;nbsp; क्षमता और विकास की सीमाओं के दायरे में काम और शिक्षा का अधिकार प्रदान करने की कारगर कोशिश करेगा। बेरोजगारी, बीमारी, बुढ़ापा, और इस जैसी अन्य परिस्थितियों में अगर जरुरत पड़े तो नागरिक को सरकार की तरफ से मदद मुहैया करायी जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;अनुच्छेद-४५---बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। संविधान के लागू होने के दस साल की अवधि के अंदर-अंदर राज्य १४ साल तक की उम्र के बच्चे को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाएगा। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;बच्चे जब तक छह साल के नहीं हो जाते राज्य उनकी शुरुआती शिक्षा और देखभाल संबंधी व्यवस्था प्रदान करेगा।&amp;nbsp; (संविधान का ८६ वां संशोधन अधिनियम, २००२)।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;अनुच्छेद ४६ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर तबके के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात कही गई है-राज्य विशेष ध्यान रखते हुए समाज के कमजोर वर्गों -खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और हर तरह के शोषण और सामाजिक अन्याय से इनकी रक्षा करेगा।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;strong&gt;कब क्या हुआ?(विभिन्न समाचार-पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर संकलित) &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://infochangeindia.org/200812177540/Education/News/Right-to-Education-Bill-introduced-in-Rajya-Sabha.html&quot; onclick=&quot;return top.js.OpenExtLink(window,event,this)&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://infochangeindia.org/200812177540/Education/News/Right-to-Education-Bill-introduced-in-Rajya-Sabha.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सैकिया समिति की सिफारिशों के आलोक में सरकार नें साल १९९७ में ६-१४ साल के आयु-वर्ग के बच्चों को प्राप्त शिक्षा के अधिकार को बुनियादी अधिकार का दर्जा प्रदान करने के लिए संसद में ८३ वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;सुप्रीम कोर्ट ने साल १९९३ के उन्नीकृष्णन फैसले में कहा था कि भारत के नागरिक को १४ साल की उम्र तक शिक्षा हासिल करने का बुनियादी अधिकार प्राप्त है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;संविधान के ८६ वें संशोधन अधिनियम द्वारा ६-१४ साल के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का बुनियादी अधिकार देने की बात कही गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संविधान के ८६ वें संशोधन को अमली जामा पहनाने का कानूनी रुप है।इस स्थिति तक पहुंचने में कुल ६१ साल लगे हैं।&amp;nbsp; (विधेयक का मूल प्रारुप पढ़ने के लिए देखें-&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://educationforallinindia.com/RighttoEducationBill2005.pdf&quot; onclick=&quot;return top.js.OpenExtLink(window,event,this)&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;http://educationforallinindia.com/RighttoEducationBill2005.pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;संविधान के ८६ वें संशोधन के द्वारा साल २००२ में जाकर स्वीकार किया जा सका कि नागरिकों को १४ साल की उम्र तक अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। साल २००४ में सत्तासीन एनडीए ने इस अधिकार से संबंधित विधेयक का एक मसौदा तैयार किया लेकिन इसे संसद में पेश किए जाने से पहले ही एनडीए सरकार सत्ता से बाहर हो गई। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;[inside]शिक्षा का अधिकार विधेयक-मुद्दे की बात[/inside]&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा हासिल करने का अधिकार देने वाला विधेयक(२००८) एक सहायक कानून है। इस कानून के बिना साल २००२ में शिक्षा के अधिकार को बुनियादी अधिकार का दर्जा देने का संसद का फैसला अमल में नहीं आ सकता।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;छह साल पहले(यानी २००२ में) ,संसद ने संविधान का ८६ वां संशोधन अधिनियम पारित किया था। इसके अन्तर्गत ६-१४ साल के ायु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देने की बात कही गई। इससे जुड़े शिक्षा का अधिकार विधेयक में प्राथमिक शिक्षा से जुड़े मानकों की बात भी कही गई है-यानी शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता क्या हो, छात्र-शिक्षक अनुपात कितना हो और शिक्षकों द्वारा निजी तौर पर ट्यूशन पढ़ाने की मनाही इत्यादि।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;विधेयक में उद्देश्य और कारण बताते हुए जो कुछ कहा गया है उससे कई बातें स्वयं स्पष्ट हो जाती हैं- &amp;lsquo;प्रस्तावित विधेयक इस प्रत्याशा के साथ पेश किया जा रहा है कि समानता, सामाजिक न्याय के मूल्य और लोकतंत्र तथा एक मानवीय और न्यायपरक समाज रचना सबको समावेशी प्रकृति की प्राथमिक शिक्षा देकर की जा सकती है।&amp;rsquo;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;इस विधेयक में आगे कहा गया है-&amp;lsquo;समाज के वंचित और कमजोर तबके के बच्चों को संतोषजनक स्तर की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की जिम्मेदारी सिर्फ सिर्फ सरकार द्वारा संचालित या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की ही नहीं है बल्कि उन स्कूलों की भी है जिन्हें सरकारी सहायता नहीं मिलती।&amp;rsquo;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;विधेयक में प्रावधान है कि किसी बच्चे के पास अगर जन्म-प्रमाण पत्र नहीं है तो इस आधार पर उसे स्कूल में दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह लक्षित आयु वर्ग के हर विद्यार्थी को कानून के लागू होने के तीन साल के अंदर नजदीकी स्कूल में शिक्षा मुहैया कराना शुरु कर दे।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;विधेयक में निजी स्कूलों के बारे में कहा गया है कि उन्हें हर साल पहली कक्षा की २५ फीसदी सीटों पर समाज के कमजोर और वंचित तबके के बच्चों को दाखिला देना होगा। सरकार इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन करेगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;विधेयक में कैपीटेशन फीस वसूलने पर प्रतिबंध लगाया गया है और उसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में ऱखते हुए कहा गया है कि सजा के तौर पर स्कूल को वसूली जा रही कैपीटेशन फीस से दस गुनी ज्यादा रकम जमा करनी होगी। दाखिले के लिए बच्चे या फिर उसके अभिभावक जांच-परीक्षा करने की भी विधेयक में मनाही है। अगर इस नियम का कोई स्कूल उल्लंघन करता है तो पहली दफा उसे २५००० और दूसरी दफे ऐसा करने पर ५०००० रुपये का जुर्माना भरना होगा। प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने से पहले किसी छात्र को स्कूल से निष्कासित या प्रतिबाधित नहीं किया जा सकता। छात्रों को शारीरिक दंड देना भी विधेयक में प्रतिबंधित है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;strong&gt;शिक्षा का अधिकार विधेयक- २००८ के नवंबर में मिली हरी झंडी &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;आजादी के छह दशक बाद भारत सरकार ने आखिरकार ६-१४ साल के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने से संबद्ध विधेयक को हरी झंडी दे दी। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;विधेयक के मुख्य प्रावधान &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;निजी स्कूलों को पहली कक्षा में कुल सीट के २५ फीसदी पर समाज के वंचित और कमजोर तबके के छात्रों को हर साल दाखिला देना होगा। सरकार इन बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन करेगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;दाखिले के लिए कैपिटेशन फीस नहीं वसूला जा सकता।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;दाखिले के लिए छात्रों की छंटनी करने के उद्देश्य से छात्र या फिर उसके अभिभावक की कोई जांच-परीक्षा नहीं ली जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;छात्र को कोई शारीरिक दंड़ नहीं दिया जा सकता। उसे स्कूली पढ़ाई पूरी करने से पहले स्कूल से निष्कासित या प्रतिवारित नहीं किया जा सकता। शिक्षक को आपदा राहत कार्य या चुनावी कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी गैर-शैक्षिक काम में नहीं लगाया जा सकता। बिना मान्यता के कोई स्कूल चलाने पर दंडित किया जाएगा।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि कानून के लागू होने के तीन साल के अंदर-अंदर सरकार सभी बच्चों(६-१४ साल के) को उनके पड़ोस में मौजूद स्कूल में प्राथमिक शिक्षा दिलाने के प्रयास शुरु कर देगी। स्कूल की परिभाषा करते हुए इसमें कई तरह के ढांचों को स्कूल का दर्जा दिया गया है। विधेयक में यह भी कहा गया है कि अगर बच्चा किन्हीं आर्थिक बाध्यताओं की वजह से स्कूल में दाखिला नहीं ले पा रहा तो सरकार इस बाध्यता को दूर करने के प्रयास करेगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;शिक्षा के अधिकार को कानून की शक्ल लेने में ६ दशक से भी ज्यादा समय लगा।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;आलोचकों ने ध्यान दिलाया है कि ६ साल से कम उम्र और १४ साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को इस विधेयक में शामिल नहीं किया गया है। फिर सरकार ने शिक्षकों की संख्या और उनकी योग्यता में कमी के बारे में भी इस विधेयक में चु्प्पी साधी है। मौजूदा स्कूलों में अभी तक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, नए स्कूलों का बनना&amp;nbsp; तो खैर दूर की बात है।&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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[inside]रिपोर्ट: &amp;nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल [/inside]

जन जागरण शक्ति संगठन ने बिहार&amp;nbsp;की सरकारी स्कूलों&amp;nbsp;पर&amp;nbsp;एक सर्वे किया है। यह सर्वे &amp;ldquo;बच्चे कहाँ हैं ?&amp;rdquo; शीर्षक वाली रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है। कृपया यहाँ और यहाँ क्लिक कीजिये।&amp;nbsp;
रपट...&#039;
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&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;रिपोर्ट-nbspउत्तरी-बिहार-में-शिक्षा-व्यवस्था-के-ख़स्ता-हाल&quot;&gt;रिपोर्ट: &amp;nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जन जागरण शक्ति संगठन ने बिहार&amp;nbsp;की सरकारी स्कूलों&amp;nbsp;पर&amp;nbsp;एक सर्वे किया है। यह सर्वे &amp;ldquo;बच्चे कहाँ हैं ?&amp;rdquo; शीर्षक वाली रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है। कृपया&lt;a href=&quot;/upload/files/English_Where-Are-The-Kids_2023.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/English_Where-Are-The-Kids_2023.pdf&quot;&gt; यहाँ&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;/upload/files/Hindi_%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82_2023.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Hindi_%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82_2023.pdf&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt; क्लिक कीजिये।&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
रपट की मुख्य बातें&amp;ndash;&lt;br /&gt;
2023 की शुरुआत में बिहार के अररिया और कटिहार जिलों में 81 प्राथमिक और उच्च&amp;ndash;प्राथमिक सरकारी स्कूलों में सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में यह ज्ञात हुआ कि नामांकित कुल बच्चों में से करीब 20 प्रतिशत बच्चे ही सर्वेक्षण के दिन उपस्थित मिले।रिपोर्ट का कहना है कि बिहार की अधिकतर स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना नहीं की जा रही है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है. सैंपल के दो-तिहाई प्राथमिक विद्यालयों और लगभग सभी उच्च- प्राथमिक विद्यालयों में छात्र - शिक्षक अनुपात 30 से ऊपर है (शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र-शिक्षक अनुपात अधिकतम 30 होना चाहिए)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-1.PNG&quot; style=&quot;height:435px; width:500px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विद्यार्थियों की उपस्थिति बेहद कम है. प्राथमिक विद्यालयों में, नामांकित बच्चों में से केवल 23% बच्चे सर्वेक्षण के समय उपस्थित थे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति और भी कम थी - केवल 20%।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शिक्षक नियमित रूप से स्कूल रजिस्टरों में उपस्थिति के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन बढ़े हुए आंकड़े भी बहुत कम हैं: प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 44% और 40%।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-2%281%29.PNG&quot; style=&quot;height:432px; width:490px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने से बड़े पैमाने पर पढ़ाई का नुकसान हुआ। आधे स्कूलों ने बताया कि कक्षा 3-5 के अधिकांश छात्र स्कूल दोबारा खुलने तक पढ़ना-लिखना भूल गए&amp;#39; थे।&lt;br /&gt;
इन नुकसानों और बच्चों की शिक्षा और भलाई पर लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के अन्य प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई के लिए बहुत कम काम किया गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
स्कूलों में निराशाजनक बुनियादी ढांचे और सुविधाएं हैं, खासकर प्राथमिक स्तर पर । अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों (90%) में कोई उचित चारदीवारी, खेल का मैदान या पुस्तकालय नहीं है।&lt;br /&gt;
कुछ स्कूलों (सर्वेक्षण में चयनित सभी स्कूलों का 9% ) के पास भवन तक नहीं है।&lt;br /&gt;
20 % स्कूलों के अनुसार मध्याह्न भोजन (एमडीएम) का बजट अपर्याप्त था। एमडीएम से संबंधित कई मुद्दे सामने आए: अत्यधिक काम का बोझ; अंडे के लिए कम बजट; एकाधिक खाना पकाने की व्यवस्था; और अंडे का ब्राह्मणवादी विरोध।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पाठ्यपुस्तकों और वर्दी के लिए बिहार की तथाकथित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली विफल है। अधिकांश स्कूलों में, कई छात्रों के पास कोई पाठ्यपुस्तकें या पोशाक नहीं है, या तो क्योंकि उन्हें डीबीटी राशि नहीं मिली या उन्होंने इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया।&lt;br /&gt;
निजी कोचिंग सेंटर द्वारा बड़े पैमाने पर बिहार के सरकारी स्कूलों की जगह लेने का ख़तरा मंडरा रहा है |&lt;br /&gt;
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<p><a name="रिपोर्ट-nbspउत्तरी-बिहार-में-शिक्षा-व्यवस्था-के-ख़स्ता-हाल">रिपोर्ट: &nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल </a></p>

<p>जन जागरण शक्ति संगठन ने बिहार&nbsp;की सरकारी स्कूलों&nbsp;पर&nbsp;एक सर्वे किया है। यह सर्वे &ldquo;बच्चे कहाँ हैं ?&rdquo; शीर्षक वाली रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है। कृपया<a href="/upload/files/English_Where-Are-The-Kids_2023.pdf" title="/upload/files/English_Where-Are-The-Kids_2023.pdf"> यहाँ</a> और <a href="/upload/files/Hindi_%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82_2023.pdf" title="/upload/files/Hindi_%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82_2023.pdf">यहाँ</a> क्लिक कीजिये।&nbsp;<br />
रपट की मुख्य बातें&ndash;<br />
2023 की शुरुआत में बिहार के अररिया और कटिहार जिलों में 81 प्राथमिक और उच्च&ndash;प्राथमिक सरकारी स्कूलों में सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में यह ज्ञात हुआ कि नामांकित कुल बच्चों में से करीब 20 प्रतिशत बच्चे ही सर्वेक्षण के दिन उपस्थित मिले।रिपोर्ट का कहना है कि बिहार की अधिकतर स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना नहीं की जा रही है।</p>

<p>बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है. सैंपल के दो-तिहाई प्राथमिक विद्यालयों और लगभग सभी उच्च- प्राथमिक विद्यालयों में छात्र - शिक्षक अनुपात 30 से ऊपर है (शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र-शिक्षक अनुपात अधिकतम 30 होना चाहिए)</p>

<p><img alt="" src="/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-1.PNG" style="height:435px; width:500px" /></p>

<p>विद्यार्थियों की उपस्थिति बेहद कम है. प्राथमिक विद्यालयों में, नामांकित बच्चों में से केवल 23% बच्चे सर्वेक्षण के समय उपस्थित थे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति और भी कम थी - केवल 20%।</p>

<p>शिक्षक नियमित रूप से स्कूल रजिस्टरों में उपस्थिति के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन बढ़े हुए आंकड़े भी बहुत कम हैं: प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 44% और 40%।</p>

<p><img alt="" src="/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-2%281%29.PNG" style="height:432px; width:490px" /></p>

<p>कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने से बड़े पैमाने पर पढ़ाई का नुकसान हुआ। आधे स्कूलों ने बताया कि कक्षा 3-5 के अधिकांश छात्र स्कूल दोबारा खुलने तक पढ़ना-लिखना भूल गए&#39; थे।<br />
इन नुकसानों और बच्चों की शिक्षा और भलाई पर लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के अन्य प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई के लिए बहुत कम काम किया गया है।</p>

<p><br />
स्कूलों में निराशाजनक बुनियादी ढांचे और सुविधाएं हैं, खासकर प्राथमिक स्तर पर । अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों (90%) में कोई उचित चारदीवारी, खेल का मैदान या पुस्तकालय नहीं है।<br />
कुछ स्कूलों (सर्वेक्षण में चयनित सभी स्कूलों का 9% ) के पास भवन तक नहीं है।<br />
20 % स्कूलों के अनुसार मध्याह्न भोजन (एमडीएम) का बजट अपर्याप्त था। एमडीएम से संबंधित कई मुद्दे सामने आए: अत्यधिक काम का बोझ; अंडे के लिए कम बजट; एकाधिक खाना पकाने की व्यवस्था; और अंडे का ब्राह्मणवादी विरोध।</p>

<p>पाठ्यपुस्तकों और वर्दी के लिए बिहार की तथाकथित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली विफल है। अधिकांश स्कूलों में, कई छात्रों के पास कोई पाठ्यपुस्तकें या पोशाक नहीं है, या तो क्योंकि उन्हें डीबीटी राशि नहीं मिली या उन्होंने इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया।<br />
निजी कोचिंग सेंटर द्वारा बड़े पैमाने पर बिहार के सरकारी स्कूलों की जगह लेने का ख़तरा मंडरा रहा है |<br />
               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
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    </tr>

    <tr>
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            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
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</html>'

}
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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                ), $first);

                $first = false;
$response = object(Cake\Http\Response) {

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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67d31496e19b8-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67d31496e19b8-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67d31496e19b8-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67d31496e19b8-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67d31496e19b8-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67d31496e19b8-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67d31496e19b8-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67d31496e19b8-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67d31496e19b8-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

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		&#039;title&#039; =&gt; &#039;शिक्षा का अधिकार&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div&gt;
&lt;p&gt;[inside]रिपोर्ट: &amp;nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल [/inside]&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जन जागरण शक्ति संगठन ने बिहार&amp;nbsp;की सरकारी स्कूलों&amp;nbsp;पर&amp;nbsp;एक सर्वे किया है। यह सर्वे &amp;ldquo;बच्चे कहाँ हैं ?&amp;rdquo; शीर्षक वाली रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है। कृपया&lt;a href=&quot;/upload/files/English_Where-Are-The-Kids_2023.pdf&quot;&gt; यहाँ&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;/upload/files/Hindi_%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82_2023.pdf&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt; क्लिक कीजिये।&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
रपट की मुख्य बातें&amp;ndash;&lt;br /&gt;
2023 की शुरुआत में बिहार के अररिया और कटिहार जिलों में 81 प्राथमिक और उच्च&amp;ndash;प्राथमिक सरकारी स्कूलों में सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में यह ज्ञात हुआ कि नामांकित कुल बच्चों में से करीब 20 प्रतिशत बच्चे ही सर्वेक्षण के दिन उपस्थित मिले।रिपोर्ट का कहना है कि बिहार की अधिकतर स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना नहीं की जा रही है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है. सैंपल के दो-तिहाई प्राथमिक विद्यालयों और लगभग सभी उच्च- प्राथमिक विद्यालयों में छात्र - शिक्षक अनुपात 30 से ऊपर है (शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र-शिक्षक अनुपात अधिकतम 30 होना चाहिए)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-1.PNG&quot; style=&quot;height:435px; width:500px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विद्यार्थियों की उपस्थिति बेहद कम है. प्राथमिक विद्यालयों में, नामांकित बच्चों में से केवल 23% बच्चे सर्वेक्षण के समय उपस्थित थे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति और भी कम थी - केवल 20%।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शिक्षक नियमित रूप से स्कूल रजिस्टरों में उपस्थिति के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन बढ़े हुए आंकड़े भी बहुत कम हैं: प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 44% और 40%।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-2%281%29.PNG&quot; style=&quot;height:432px; width:490px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने से बड़े पैमाने पर पढ़ाई का नुकसान हुआ। आधे स्कूलों ने बताया कि कक्षा 3-5 के अधिकांश छात्र स्कूल दोबारा खुलने तक पढ़ना-लिखना भूल गए&amp;#39; थे।&lt;br /&gt;
इन नुकसानों और बच्चों की शिक्षा और भलाई पर लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के अन्य प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई के लिए बहुत कम काम किया गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
स्कूलों में निराशाजनक बुनियादी ढांचे और सुविधाएं हैं, खासकर प्राथमिक स्तर पर । अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों (90%) में कोई उचित चारदीवारी, खेल का मैदान या पुस्तकालय नहीं है।&lt;br /&gt;
कुछ स्कूलों (सर्वेक्षण में चयनित सभी स्कूलों का 9% ) के पास भवन तक नहीं है।&lt;br /&gt;
20 % स्कूलों के अनुसार मध्याह्न भोजन (एमडीएम) का बजट अपर्याप्त था। एमडीएम से संबंधित कई मुद्दे सामने आए: अत्यधिक काम का बोझ; अंडे के लिए कम बजट; एकाधिक खाना पकाने की व्यवस्था; और अंडे का ब्राह्मणवादी विरोध।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पाठ्यपुस्तकों और वर्दी के लिए बिहार की तथाकथित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली विफल है। अधिकांश स्कूलों में, कई छात्रों के पास कोई पाठ्यपुस्तकें या पोशाक नहीं है, या तो क्योंकि उन्हें डीबीटी राशि नहीं मिली या उन्होंने इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया।&lt;br /&gt;
निजी कोचिंग सेंटर द्वारा बड़े पैमाने पर बिहार के सरकारी स्कूलों की जगह लेने का ख़तरा मंडरा रहा है |&lt;br /&gt;
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&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;चाइल्ड राइट एंड यू(क्राई) नामक स्वयंसेवी संगठन ने 13 राज्यों के 71 जिलों में शिक्षा का अधिकार कानून का जायजा लेने के लिए एक अध्ययन किया है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt; अध्ययन में अग्रलिखित राज्यों के जिलों को शामिल किया गया- आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, ओडिसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश। अध्ययन में दिल्ली, कोलकाता, मुबंई और हैदराबाद जैसे शहर को भी शामिल किया गया।अध्ययन के लिए आंकड़ों का संकलन सितंबर-अक्तूबर 2012 की अवधि में किया गया। अध्ययन में शामिल आंकड़ें 747 प्राथमिक और अपर प्राथमिक विद्यालयों के हैं।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;[inside]चाइल्ड राइट एंड यू (क्राई) द्वारा प्रस्तुत लर्निंग ब्लॉक नामक अध्ययन(जून 2013)[/inside] के अनुसार अनुसार&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cry.org/mediacenter/afarcryfromequitablequalityeducationforall.html&quot; title=&quot;http://www.cry.org/mediacenter/afarcryfromequitablequalityeducationforall.html&quot;&gt;http://www.cry.org/mediacenter/afarcryfromequitablequality&lt;br /&gt;
educationforall.html&lt;/a&gt;:&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;शौचालय&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अध्ययन के अनुसार 11 फीसदी स्कूलों में शौचालय नहीं है और केवल 18 फीसदी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था है। 34 फीसदी स्कूलों में शौचालय इस्तेमाल के लायक नहीं है। ज्यादातर स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तकरीबन 49 फीसदी स्कूलों में स्कूल के कर्मचारी और छात्रों के लिए कॉमन टॉयलेट है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;पेयजल&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;20 फीसदी स्कूलों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा नहीं थी।12 फीसदी स्कूल ऐसे मिले जो पेयजल के लिए टैप या हैंडपंप पर आश्रित थे और ये टैप अथवा हैंडपंप स्कूल के आहाते से बाहर थे।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;प्रधानाध्यापक के लिए अलग कमरा &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;तकरीबन 59 फीसदी स्कूलों में प्रधानाध्यापक के लिए अलग से कमरा नहीं था।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;रसोईघर और मिड डे मील &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;मिड डे मील प्रोग्राम के तहत भोजन पकाने के लिए स्कूल के आहाते के अंदर रसोईघर का रहना अनिवार्य है। लेकिन 18 फीसदी स्कूलों में मिड डे मील स्कूल के अहाते में जिस तरह के रसोईघर में पकाया जाता था उसे या तो समुचित नहीं कहा जा सकता या फिर ऐसे स्कूलों में रसोईघर की ही व्यवस्था नहीं थी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;खेल के मैदान और खेलकूद की सामग्री &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;सर्वेक्षण में शामिल तकरीबन 63 फीसदी स्कूलों में खेल का मैदान नहीं था और 6द फीसदी स्कूलों में खेल की सामग्री नहीं थी।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;स्कूल-परिसर की दीवार &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;तकरीबन 60 फीसदी स्कूल ऐसे थे जिनके आहाते की दीवार या तो टूटी हुई थी, या अभी उसका निर्माण हो रहा था या फिर दीवार बनी ही नहीं थी।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;पुस्तकालय &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अध्ययन में पाया गया कि 74 फीसदी स्कूलों में पुस्तकालय नहीं थे। जिन स्कूलों में पुस्तकालय था उनमें 84 फीसदी स्कूलों में एक्टिविटी बुक्स नहीं थे और 80 फीसदी में कहानी या सामान्य ज्ञान की किताबें नहीं थीं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;आयु के औचित्य से नामांकन &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार केवल 13 फीसदी स्कूलों में आयु-औचित्य से नामांकन दिया जा रहा था। इनमें से ज्यादातर स्कूलों में आयु-औचित्य के आधार पर नामांकन पाने वाले छात्रों के लिए विशेष कोचिंग या प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;हालांकि शिक्षा के अधिकार कानून में कहा गया है कि नामांकन के समय किसी विद्यार्थी के द्वारा उम्र का प्रमाणपत्र देना जरुरी नहीं है, बावजूद इसके 61 फीसदी स्कूलों में उम्र का प्रमाणपत्र मांगा गया और 47 फीसदी स्कूलों में उम्र का प्रमाणपत्र देना नामांकन के लिए अनिवार्य था।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;शिक्षा के अधिकार कानून के विधानों के विपरीत, 66 फीसदी स्कूलों में नामांकन के समय पीछे प्राप्त शिक्षा का प्रमाणपत्र मांगा गया। उनमें से तकरीबन 46 फीसदी स्कूलों ने नियम के विपरीत छात्र से नामांकन के समय स्थानांतरण प्रमाणपत्र की मांग की। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;स्कूल प्रबंधन समिति &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;9 फीसदी स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति नहीं थी और जिन स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति गठित की गई थी उनमें से 9 फीसदी के पास किसी बैठक की विवरणी नहीं थी। तकरीबन 45 फीसदी प्राथमिक विद्यालय और 38 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के अभिभावक को स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं बनाया गया था।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;तकरीबन 59 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों और 54 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं बनाया गया था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;44 फीसदी प्राथमिक और 32 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में महिलायें स्कूल प्रबंधन समिति की सदस्य नहीं बनायी गई थीं। तकरीबन 52 फीसदी प्राथमिक विद्यालय और 41 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालय ऐसे थे जहां स्कूल प्रबंधन समिति में वंचित तबके के लोगों को सदस्य नहीं बनाया गया था। 51 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों और 47 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं बनाया गया था। सर्वेक्षण में शामिल 55 फीसदी विद्यालयों की प्रबंधन समिति स्कूल के विकास की योजना बनाने में शामिल नहीं थी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;छात्र-शिक्षक अनुपात &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;शिक्षा के अधिकार कानून में लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए 30 छात्र पर एक शिक्षक का और अपर प्राइमरी स्कूल में 35 छात्र पर एक शिक्षक का विधान है। अध्ययन में पाया गया कि लोअर प्राइमरी स्कूल में 39 छात्र पर एक शिक्षक है और अपर प्राइमरी स्कूल में 40 छात्र पर एक शिक्षक।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अध्ययन में पाया गया कि 21 फीसदी प्राइमरी स्कूलों और 17 फीसदी अपर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक मिड डे मील की तैयारी से जुड़ी किसी ना किसी गतिविधि में संलग्न थे जो कि कानून के खिलाफ है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;शिक्षक &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;28 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों और 31 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं थे।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;कुल 35 फीसदी प्राथमिक स्कूल ऐसे थे जहां शिक्षक या तो बारहवीं पास थे अथवा जिनके पास शिक्षण का डिप्लोमा था। तकरीबन 56 फीसदी प्राथमिक स्कूल ऐसे थे जहां शिक्षक स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्राप्त थे।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;[inside]क्राई, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत आकलनों[/inside] के अनुसार-&lt;/span&gt; &lt;a href=&quot;http://www.indiatogether.org/2005/oct/edu-rightedu.htm&quot; onclick=&quot;return top.js.OpenExtLink(window,event,this)&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.indiatogether.org/2005/oct/edu-rightedu.htm&lt;/a&gt;:&lt;/p&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;देश की कुल मानव-बस्तियों(हैबिटेट) के महज ५३ फीसदी में प्राथमिक विद्यालय हैं।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;देश की कुल २२ फीसदी मानव बस्तियों में बच्चों को अपर-प्राइमरी की पढ़ाई के लिए घर से औसतन ३ किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;देश में ५० फीसदी से ज्यादा लड़कियां स्कूली शिक्षा से वंचित हैं।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;अगर बच्चे को घर की आमदनी में योगदान करने के लिए बाहर काम पड़ना पड़ता हो तो उसे हर हप्ते औसतन २१ घंटे की पढ़ाई का घटा होता है।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;देश में बाल श्रमिकों की संख्या अनुमानतः ६ करोड़ है।&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;६-१४ साल के आयुवर्ग के साढ़े तीन करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;देश के ग्रामीण इलाकों में केवल ४५.८ फीसदी लड़कियां और ६६.३ फीसदी लड़के स्कूली शिक्षा पूरी कर पाते हैं। शहरी इलाकों में ६६.३ फीसदी लड़कियां और ८०.३ फीसदी लड़के स्कूली शिक्षा पूरी करते हैं।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;देश के ग्रामीण इलाकों में विभिन्न स्तर की शिक्षा देने वाले सरकारी स्कूलों की संख्या ७ लाख है। हर छह स्कूल पर सिर्फ एक में शौचालय की सुविधा है।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;**page**&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;[inside]क्या कहता है भारतीय संविधान[/inside]?&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.right-to-education.org/country-node/353/country-constitutional&quot; onclick=&quot;return top.js.OpenExtLink(window,event,this)&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.right-to-education.org/country-node/353/country-constitutional&lt;/a&gt;:&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;अनुच्छेद २१-ए--- राज्य ६-१४ साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा किस रीति से प्रदान की जाय इसके बारे में राज्य कानून बना सकता है।.&amp;nbsp; (संविधान का ८६ वां संशोधन अधिनियम,२००२)&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;अनुच्छेद ४१--- कुछेक मामलों में काम और शिक्षा के अधिकार तथा सरकारी सहायता प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। राज्य अपनी आर्थिक&amp;nbsp; क्षमता और विकास की सीमाओं के दायरे में काम और शिक्षा का अधिकार प्रदान करने की कारगर कोशिश करेगा। बेरोजगारी, बीमारी, बुढ़ापा, और इस जैसी अन्य परिस्थितियों में अगर जरुरत पड़े तो नागरिक को सरकार की तरफ से मदद मुहैया करायी जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;अनुच्छेद-४५---बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। संविधान के लागू होने के दस साल की अवधि के अंदर-अंदर राज्य १४ साल तक की उम्र के बच्चे को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाएगा। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;बच्चे जब तक छह साल के नहीं हो जाते राज्य उनकी शुरुआती शिक्षा और देखभाल संबंधी व्यवस्था प्रदान करेगा।&amp;nbsp; (संविधान का ८६ वां संशोधन अधिनियम, २००२)।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;अनुच्छेद ४६ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर तबके के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात कही गई है-राज्य विशेष ध्यान रखते हुए समाज के कमजोर वर्गों -खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और हर तरह के शोषण और सामाजिक अन्याय से इनकी रक्षा करेगा।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;strong&gt;कब क्या हुआ?(विभिन्न समाचार-पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर संकलित) &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://infochangeindia.org/200812177540/Education/News/Right-to-Education-Bill-introduced-in-Rajya-Sabha.html&quot; onclick=&quot;return top.js.OpenExtLink(window,event,this)&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://infochangeindia.org/200812177540/Education/News/Right-to-Education-Bill-introduced-in-Rajya-Sabha.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सैकिया समिति की सिफारिशों के आलोक में सरकार नें साल १९९७ में ६-१४ साल के आयु-वर्ग के बच्चों को प्राप्त शिक्षा के अधिकार को बुनियादी अधिकार का दर्जा प्रदान करने के लिए संसद में ८३ वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;सुप्रीम कोर्ट ने साल १९९३ के उन्नीकृष्णन फैसले में कहा था कि भारत के नागरिक को १४ साल की उम्र तक शिक्षा हासिल करने का बुनियादी अधिकार प्राप्त है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;संविधान के ८६ वें संशोधन अधिनियम द्वारा ६-१४ साल के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का बुनियादी अधिकार देने की बात कही गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संविधान के ८६ वें संशोधन को अमली जामा पहनाने का कानूनी रुप है।इस स्थिति तक पहुंचने में कुल ६१ साल लगे हैं।&amp;nbsp; (विधेयक का मूल प्रारुप पढ़ने के लिए देखें-&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://educationforallinindia.com/RighttoEducationBill2005.pdf&quot; onclick=&quot;return top.js.OpenExtLink(window,event,this)&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;http://educationforallinindia.com/RighttoEducationBill2005.pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;संविधान के ८६ वें संशोधन के द्वारा साल २००२ में जाकर स्वीकार किया जा सका कि नागरिकों को १४ साल की उम्र तक अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। साल २००४ में सत्तासीन एनडीए ने इस अधिकार से संबंधित विधेयक का एक मसौदा तैयार किया लेकिन इसे संसद में पेश किए जाने से पहले ही एनडीए सरकार सत्ता से बाहर हो गई। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;[inside]शिक्षा का अधिकार विधेयक-मुद्दे की बात[/inside]&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा हासिल करने का अधिकार देने वाला विधेयक(२००८) एक सहायक कानून है। इस कानून के बिना साल २००२ में शिक्षा के अधिकार को बुनियादी अधिकार का दर्जा देने का संसद का फैसला अमल में नहीं आ सकता।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;छह साल पहले(यानी २००२ में) ,संसद ने संविधान का ८६ वां संशोधन अधिनियम पारित किया था। इसके अन्तर्गत ६-१४ साल के ायु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देने की बात कही गई। इससे जुड़े शिक्षा का अधिकार विधेयक में प्राथमिक शिक्षा से जुड़े मानकों की बात भी कही गई है-यानी शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता क्या हो, छात्र-शिक्षक अनुपात कितना हो और शिक्षकों द्वारा निजी तौर पर ट्यूशन पढ़ाने की मनाही इत्यादि।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;विधेयक में उद्देश्य और कारण बताते हुए जो कुछ कहा गया है उससे कई बातें स्वयं स्पष्ट हो जाती हैं- &amp;lsquo;प्रस्तावित विधेयक इस प्रत्याशा के साथ पेश किया जा रहा है कि समानता, सामाजिक न्याय के मूल्य और लोकतंत्र तथा एक मानवीय और न्यायपरक समाज रचना सबको समावेशी प्रकृति की प्राथमिक शिक्षा देकर की जा सकती है।&amp;rsquo;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;इस विधेयक में आगे कहा गया है-&amp;lsquo;समाज के वंचित और कमजोर तबके के बच्चों को संतोषजनक स्तर की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की जिम्मेदारी सिर्फ सिर्फ सरकार द्वारा संचालित या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की ही नहीं है बल्कि उन स्कूलों की भी है जिन्हें सरकारी सहायता नहीं मिलती।&amp;rsquo;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;विधेयक में प्रावधान है कि किसी बच्चे के पास अगर जन्म-प्रमाण पत्र नहीं है तो इस आधार पर उसे स्कूल में दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह लक्षित आयु वर्ग के हर विद्यार्थी को कानून के लागू होने के तीन साल के अंदर नजदीकी स्कूल में शिक्षा मुहैया कराना शुरु कर दे।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;विधेयक में निजी स्कूलों के बारे में कहा गया है कि उन्हें हर साल पहली कक्षा की २५ फीसदी सीटों पर समाज के कमजोर और वंचित तबके के बच्चों को दाखिला देना होगा। सरकार इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन करेगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;विधेयक में कैपीटेशन फीस वसूलने पर प्रतिबंध लगाया गया है और उसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में ऱखते हुए कहा गया है कि सजा के तौर पर स्कूल को वसूली जा रही कैपीटेशन फीस से दस गुनी ज्यादा रकम जमा करनी होगी। दाखिले के लिए बच्चे या फिर उसके अभिभावक जांच-परीक्षा करने की भी विधेयक में मनाही है। अगर इस नियम का कोई स्कूल उल्लंघन करता है तो पहली दफा उसे २५००० और दूसरी दफे ऐसा करने पर ५०००० रुपये का जुर्माना भरना होगा। प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने से पहले किसी छात्र को स्कूल से निष्कासित या प्रतिबाधित नहीं किया जा सकता। छात्रों को शारीरिक दंड देना भी विधेयक में प्रतिबंधित है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;strong&gt;शिक्षा का अधिकार विधेयक- २००८ के नवंबर में मिली हरी झंडी &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;आजादी के छह दशक बाद भारत सरकार ने आखिरकार ६-१४ साल के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने से संबद्ध विधेयक को हरी झंडी दे दी। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;विधेयक के मुख्य प्रावधान &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;निजी स्कूलों को पहली कक्षा में कुल सीट के २५ फीसदी पर समाज के वंचित और कमजोर तबके के छात्रों को हर साल दाखिला देना होगा। सरकार इन बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन करेगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;दाखिले के लिए कैपिटेशन फीस नहीं वसूला जा सकता।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;दाखिले के लिए छात्रों की छंटनी करने के उद्देश्य से छात्र या फिर उसके अभिभावक की कोई जांच-परीक्षा नहीं ली जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;छात्र को कोई शारीरिक दंड़ नहीं दिया जा सकता। उसे स्कूली पढ़ाई पूरी करने से पहले स्कूल से निष्कासित या प्रतिवारित नहीं किया जा सकता। शिक्षक को आपदा राहत कार्य या चुनावी कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी गैर-शैक्षिक काम में नहीं लगाया जा सकता। बिना मान्यता के कोई स्कूल चलाने पर दंडित किया जाएगा।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि कानून के लागू होने के तीन साल के अंदर-अंदर सरकार सभी बच्चों(६-१४ साल के) को उनके पड़ोस में मौजूद स्कूल में प्राथमिक शिक्षा दिलाने के प्रयास शुरु कर देगी। स्कूल की परिभाषा करते हुए इसमें कई तरह के ढांचों को स्कूल का दर्जा दिया गया है। विधेयक में यह भी कहा गया है कि अगर बच्चा किन्हीं आर्थिक बाध्यताओं की वजह से स्कूल में दाखिला नहीं ले पा रहा तो सरकार इस बाध्यता को दूर करने के प्रयास करेगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;शिक्षा के अधिकार को कानून की शक्ल लेने में ६ दशक से भी ज्यादा समय लगा।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;आलोचकों ने ध्यान दिलाया है कि ६ साल से कम उम्र और १४ साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को इस विधेयक में शामिल नहीं किया गया है। फिर सरकार ने शिक्षकों की संख्या और उनकी योग्यता में कमी के बारे में भी इस विधेयक में चु्प्पी साधी है। मौजूदा स्कूलों में अभी तक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, नए स्कूलों का बनना&amp;nbsp; तो खैर दूर की बात है।&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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[inside]रिपोर्ट: &amp;nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल [/inside]

जन जागरण शक्ति संगठन ने बिहार&amp;nbsp;की सरकारी स्कूलों&amp;nbsp;पर&amp;nbsp;एक सर्वे किया है। यह सर्वे &amp;ldquo;बच्चे कहाँ हैं ?&amp;rdquo; शीर्षक वाली रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है। कृपया यहाँ और यहाँ क्लिक कीजिये।&amp;nbsp;
रपट...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div&gt;
&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;रिपोर्ट-nbspउत्तरी-बिहार-में-शिक्षा-व्यवस्था-के-ख़स्ता-हाल&quot;&gt;रिपोर्ट: &amp;nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जन जागरण शक्ति संगठन ने बिहार&amp;nbsp;की सरकारी स्कूलों&amp;nbsp;पर&amp;nbsp;एक सर्वे किया है। यह सर्वे &amp;ldquo;बच्चे कहाँ हैं ?&amp;rdquo; शीर्षक वाली रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है। कृपया&lt;a href=&quot;/upload/files/English_Where-Are-The-Kids_2023.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/English_Where-Are-The-Kids_2023.pdf&quot;&gt; यहाँ&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;/upload/files/Hindi_%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82_2023.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Hindi_%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82_2023.pdf&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt; क्लिक कीजिये।&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
रपट की मुख्य बातें&amp;ndash;&lt;br /&gt;
2023 की शुरुआत में बिहार के अररिया और कटिहार जिलों में 81 प्राथमिक और उच्च&amp;ndash;प्राथमिक सरकारी स्कूलों में सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में यह ज्ञात हुआ कि नामांकित कुल बच्चों में से करीब 20 प्रतिशत बच्चे ही सर्वेक्षण के दिन उपस्थित मिले।रिपोर्ट का कहना है कि बिहार की अधिकतर स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना नहीं की जा रही है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है. सैंपल के दो-तिहाई प्राथमिक विद्यालयों और लगभग सभी उच्च- प्राथमिक विद्यालयों में छात्र - शिक्षक अनुपात 30 से ऊपर है (शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र-शिक्षक अनुपात अधिकतम 30 होना चाहिए)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-1.PNG&quot; style=&quot;height:435px; width:500px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विद्यार्थियों की उपस्थिति बेहद कम है. प्राथमिक विद्यालयों में, नामांकित बच्चों में से केवल 23% बच्चे सर्वेक्षण के समय उपस्थित थे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति और भी कम थी - केवल 20%।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शिक्षक नियमित रूप से स्कूल रजिस्टरों में उपस्थिति के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन बढ़े हुए आंकड़े भी बहुत कम हैं: प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 44% और 40%।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-2%281%29.PNG&quot; style=&quot;height:432px; width:490px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने से बड़े पैमाने पर पढ़ाई का नुकसान हुआ। आधे स्कूलों ने बताया कि कक्षा 3-5 के अधिकांश छात्र स्कूल दोबारा खुलने तक पढ़ना-लिखना भूल गए&amp;#39; थे।&lt;br /&gt;
इन नुकसानों और बच्चों की शिक्षा और भलाई पर लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के अन्य प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई के लिए बहुत कम काम किया गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
स्कूलों में निराशाजनक बुनियादी ढांचे और सुविधाएं हैं, खासकर प्राथमिक स्तर पर । अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों (90%) में कोई उचित चारदीवारी, खेल का मैदान या पुस्तकालय नहीं है।&lt;br /&gt;
कुछ स्कूलों (सर्वेक्षण में चयनित सभी स्कूलों का 9% ) के पास भवन तक नहीं है।&lt;br /&gt;
20 % स्कूलों के अनुसार मध्याह्न भोजन (एमडीएम) का बजट अपर्याप्त था। एमडीएम से संबंधित कई मुद्दे सामने आए: अत्यधिक काम का बोझ; अंडे के लिए कम बजट; एकाधिक खाना पकाने की व्यवस्था; और अंडे का ब्राह्मणवादी विरोध।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पाठ्यपुस्तकों और वर्दी के लिए बिहार की तथाकथित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली विफल है। अधिकांश स्कूलों में, कई छात्रों के पास कोई पाठ्यपुस्तकें या पोशाक नहीं है, या तो क्योंकि उन्हें डीबीटी राशि नहीं मिली या उन्होंने इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया।&lt;br /&gt;
निजी कोचिंग सेंटर द्वारा बड़े पैमाने पर बिहार के सरकारी स्कूलों की जगह लेने का ख़तरा मंडरा रहा है |&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;[inside]रिपोर्ट: &amp;nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल [/inside]&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जन जागरण शक्ति संगठन ने बिहार&amp;nbsp;की सरकारी स्कूलों&amp;nbsp;पर&amp;nbsp;एक सर्वे किया है। यह सर्वे &amp;ldquo;बच्चे कहाँ हैं ?&amp;rdquo; शीर्षक वाली रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है। कृपया&lt;a href=&quot;/upload/files/English_Where-Are-The-Kids_2023.pdf&quot;&gt; यहाँ&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;/upload/files/Hindi_%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82_2023.pdf&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt; क्लिक कीजिये।&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
रपट की मुख्य बातें&amp;ndash;&lt;br /&gt;
2023 की शुरुआत में बिहार के अररिया और कटिहार जिलों में 81 प्राथमिक और उच्च&amp;ndash;प्राथमिक सरकारी स्कूलों में सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में यह ज्ञात हुआ कि नामांकित कुल बच्चों में से करीब 20 प्रतिशत बच्चे ही सर्वेक्षण के दिन उपस्थित मिले।रिपोर्ट का कहना है कि बिहार की अधिकतर स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना नहीं की जा रही है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है. सैंपल के दो-तिहाई प्राथमिक विद्यालयों और लगभग सभी उच्च- प्राथमिक विद्यालयों में छात्र - शिक्षक अनुपात 30 से ऊपर है (शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र-शिक्षक अनुपात अधिकतम 30 होना चाहिए)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-1.PNG&quot; style=&quot;height:435px; width:500px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विद्यार्थियों की उपस्थिति बेहद कम है. प्राथमिक विद्यालयों में, नामांकित बच्चों में से केवल 23% बच्चे सर्वेक्षण के समय उपस्थित थे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति और भी कम थी - केवल 20%।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शिक्षक नियमित रूप से स्कूल रजिस्टरों में उपस्थिति के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन बढ़े हुए आंकड़े भी बहुत कम हैं: प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 44% और 40%।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-2%281%29.PNG&quot; style=&quot;height:432px; width:490px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने से बड़े पैमाने पर पढ़ाई का नुकसान हुआ। आधे स्कूलों ने बताया कि कक्षा 3-5 के अधिकांश छात्र स्कूल दोबारा खुलने तक पढ़ना-लिखना भूल गए&amp;#39; थे।&lt;br /&gt;
इन नुकसानों और बच्चों की शिक्षा और भलाई पर लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के अन्य प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई के लिए बहुत कम काम किया गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
स्कूलों में निराशाजनक बुनियादी ढांचे और सुविधाएं हैं, खासकर प्राथमिक स्तर पर । अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों (90%) में कोई उचित चारदीवारी, खेल का मैदान या पुस्तकालय नहीं है।&lt;br /&gt;
कुछ स्कूलों (सर्वेक्षण में चयनित सभी स्कूलों का 9% ) के पास भवन तक नहीं है।&lt;br /&gt;
20 % स्कूलों के अनुसार मध्याह्न भोजन (एमडीएम) का बजट अपर्याप्त था। एमडीएम से संबंधित कई मुद्दे सामने आए: अत्यधिक काम का बोझ; अंडे के लिए कम बजट; एकाधिक खाना पकाने की व्यवस्था; और अंडे का ब्राह्मणवादी विरोध।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पाठ्यपुस्तकों और वर्दी के लिए बिहार की तथाकथित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली विफल है। अधिकांश स्कूलों में, कई छात्रों के पास कोई पाठ्यपुस्तकें या पोशाक नहीं है, या तो क्योंकि उन्हें डीबीटी राशि नहीं मिली या उन्होंने इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया।&lt;br /&gt;
निजी कोचिंग सेंटर द्वारा बड़े पैमाने पर बिहार के सरकारी स्कूलों की जगह लेने का ख़तरा मंडरा रहा है |&lt;br /&gt;
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&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;चाइल्ड राइट एंड यू(क्राई) नामक स्वयंसेवी संगठन ने 13 राज्यों के 71 जिलों में शिक्षा का अधिकार कानून का जायजा लेने के लिए एक अध्ययन किया है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt; अध्ययन में अग्रलिखित राज्यों के जिलों को शामिल किया गया- आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, ओडिसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश। अध्ययन में दिल्ली, कोलकाता, मुबंई और हैदराबाद जैसे शहर को भी शामिल किया गया।अध्ययन के लिए आंकड़ों का संकलन सितंबर-अक्तूबर 2012 की अवधि में किया गया। अध्ययन में शामिल आंकड़ें 747 प्राथमिक और अपर प्राथमिक विद्यालयों के हैं।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;[inside]चाइल्ड राइट एंड यू (क्राई) द्वारा प्रस्तुत लर्निंग ब्लॉक नामक अध्ययन(जून 2013)[/inside] के अनुसार अनुसार&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cry.org/mediacenter/afarcryfromequitablequalityeducationforall.html&quot; title=&quot;http://www.cry.org/mediacenter/afarcryfromequitablequalityeducationforall.html&quot;&gt;http://www.cry.org/mediacenter/afarcryfromequitablequality&lt;br /&gt;
educationforall.html&lt;/a&gt;:&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;शौचालय&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अध्ययन के अनुसार 11 फीसदी स्कूलों में शौचालय नहीं है और केवल 18 फीसदी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था है। 34 फीसदी स्कूलों में शौचालय इस्तेमाल के लायक नहीं है। ज्यादातर स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तकरीबन 49 फीसदी स्कूलों में स्कूल के कर्मचारी और छात्रों के लिए कॉमन टॉयलेट है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;पेयजल&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;20 फीसदी स्कूलों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा नहीं थी।12 फीसदी स्कूल ऐसे मिले जो पेयजल के लिए टैप या हैंडपंप पर आश्रित थे और ये टैप अथवा हैंडपंप स्कूल के आहाते से बाहर थे।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;प्रधानाध्यापक के लिए अलग कमरा &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;तकरीबन 59 फीसदी स्कूलों में प्रधानाध्यापक के लिए अलग से कमरा नहीं था।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;रसोईघर और मिड डे मील &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;मिड डे मील प्रोग्राम के तहत भोजन पकाने के लिए स्कूल के आहाते के अंदर रसोईघर का रहना अनिवार्य है। लेकिन 18 फीसदी स्कूलों में मिड डे मील स्कूल के अहाते में जिस तरह के रसोईघर में पकाया जाता था उसे या तो समुचित नहीं कहा जा सकता या फिर ऐसे स्कूलों में रसोईघर की ही व्यवस्था नहीं थी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;खेल के मैदान और खेलकूद की सामग्री &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;सर्वेक्षण में शामिल तकरीबन 63 फीसदी स्कूलों में खेल का मैदान नहीं था और 6द फीसदी स्कूलों में खेल की सामग्री नहीं थी।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;स्कूल-परिसर की दीवार &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;तकरीबन 60 फीसदी स्कूल ऐसे थे जिनके आहाते की दीवार या तो टूटी हुई थी, या अभी उसका निर्माण हो रहा था या फिर दीवार बनी ही नहीं थी।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;पुस्तकालय &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अध्ययन में पाया गया कि 74 फीसदी स्कूलों में पुस्तकालय नहीं थे। जिन स्कूलों में पुस्तकालय था उनमें 84 फीसदी स्कूलों में एक्टिविटी बुक्स नहीं थे और 80 फीसदी में कहानी या सामान्य ज्ञान की किताबें नहीं थीं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;आयु के औचित्य से नामांकन &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार केवल 13 फीसदी स्कूलों में आयु-औचित्य से नामांकन दिया जा रहा था। इनमें से ज्यादातर स्कूलों में आयु-औचित्य के आधार पर नामांकन पाने वाले छात्रों के लिए विशेष कोचिंग या प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;हालांकि शिक्षा के अधिकार कानून में कहा गया है कि नामांकन के समय किसी विद्यार्थी के द्वारा उम्र का प्रमाणपत्र देना जरुरी नहीं है, बावजूद इसके 61 फीसदी स्कूलों में उम्र का प्रमाणपत्र मांगा गया और 47 फीसदी स्कूलों में उम्र का प्रमाणपत्र देना नामांकन के लिए अनिवार्य था।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;शिक्षा के अधिकार कानून के विधानों के विपरीत, 66 फीसदी स्कूलों में नामांकन के समय पीछे प्राप्त शिक्षा का प्रमाणपत्र मांगा गया। उनमें से तकरीबन 46 फीसदी स्कूलों ने नियम के विपरीत छात्र से नामांकन के समय स्थानांतरण प्रमाणपत्र की मांग की। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;स्कूल प्रबंधन समिति &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;9 फीसदी स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति नहीं थी और जिन स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति गठित की गई थी उनमें से 9 फीसदी के पास किसी बैठक की विवरणी नहीं थी। तकरीबन 45 फीसदी प्राथमिक विद्यालय और 38 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के अभिभावक को स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं बनाया गया था।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;तकरीबन 59 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों और 54 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं बनाया गया था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;44 फीसदी प्राथमिक और 32 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में महिलायें स्कूल प्रबंधन समिति की सदस्य नहीं बनायी गई थीं। तकरीबन 52 फीसदी प्राथमिक विद्यालय और 41 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालय ऐसे थे जहां स्कूल प्रबंधन समिति में वंचित तबके के लोगों को सदस्य नहीं बनाया गया था। 51 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों और 47 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं बनाया गया था। सर्वेक्षण में शामिल 55 फीसदी विद्यालयों की प्रबंधन समिति स्कूल के विकास की योजना बनाने में शामिल नहीं थी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;छात्र-शिक्षक अनुपात &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;शिक्षा के अधिकार कानून में लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए 30 छात्र पर एक शिक्षक का और अपर प्राइमरी स्कूल में 35 छात्र पर एक शिक्षक का विधान है। अध्ययन में पाया गया कि लोअर प्राइमरी स्कूल में 39 छात्र पर एक शिक्षक है और अपर प्राइमरी स्कूल में 40 छात्र पर एक शिक्षक।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;अध्ययन में पाया गया कि 21 फीसदी प्राइमरी स्कूलों और 17 फीसदी अपर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक मिड डे मील की तैयारी से जुड़ी किसी ना किसी गतिविधि में संलग्न थे जो कि कानून के खिलाफ है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;शिक्षक &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:10pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;28 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों और 31 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं थे।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10pt&quot;&gt;कुल 35 फीसदी प्राथमिक स्कूल ऐसे थे जहां शिक्षक या तो बारहवीं पास थे अथवा जिनके पास शिक्षण का डिप्लोमा था। तकरीबन 56 फीसदी प्राथमिक स्कूल ऐसे थे जहां शिक्षक स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्राप्त थे।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;[inside]क्राई, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत आकलनों[/inside] के अनुसार-&lt;/span&gt; &lt;a href=&quot;http://www.indiatogether.org/2005/oct/edu-rightedu.htm&quot; onclick=&quot;return top.js.OpenExtLink(window,event,this)&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.indiatogether.org/2005/oct/edu-rightedu.htm&lt;/a&gt;:&lt;/p&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;देश की कुल मानव-बस्तियों(हैबिटेट) के महज ५३ फीसदी में प्राथमिक विद्यालय हैं।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;देश की कुल २२ फीसदी मानव बस्तियों में बच्चों को अपर-प्राइमरी की पढ़ाई के लिए घर से औसतन ३ किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;देश में ५० फीसदी से ज्यादा लड़कियां स्कूली शिक्षा से वंचित हैं।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;अगर बच्चे को घर की आमदनी में योगदान करने के लिए बाहर काम पड़ना पड़ता हो तो उसे हर हप्ते औसतन २१ घंटे की पढ़ाई का घटा होता है।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;देश में बाल श्रमिकों की संख्या अनुमानतः ६ करोड़ है।&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;६-१४ साल के आयुवर्ग के साढ़े तीन करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;देश के ग्रामीण इलाकों में केवल ४५.८ फीसदी लड़कियां और ६६.३ फीसदी लड़के स्कूली शिक्षा पूरी कर पाते हैं। शहरी इलाकों में ६६.३ फीसदी लड़कियां और ८०.३ फीसदी लड़के स्कूली शिक्षा पूरी करते हैं।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;देश के ग्रामीण इलाकों में विभिन्न स्तर की शिक्षा देने वाले सरकारी स्कूलों की संख्या ७ लाख है। हर छह स्कूल पर सिर्फ एक में शौचालय की सुविधा है।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;**page**&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;[inside]क्या कहता है भारतीय संविधान[/inside]?&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.right-to-education.org/country-node/353/country-constitutional&quot; onclick=&quot;return top.js.OpenExtLink(window,event,this)&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.right-to-education.org/country-node/353/country-constitutional&lt;/a&gt;:&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;अनुच्छेद २१-ए--- राज्य ६-१४ साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा किस रीति से प्रदान की जाय इसके बारे में राज्य कानून बना सकता है।.&amp;nbsp; (संविधान का ८६ वां संशोधन अधिनियम,२००२)&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;अनुच्छेद ४१--- कुछेक मामलों में काम और शिक्षा के अधिकार तथा सरकारी सहायता प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। राज्य अपनी आर्थिक&amp;nbsp; क्षमता और विकास की सीमाओं के दायरे में काम और शिक्षा का अधिकार प्रदान करने की कारगर कोशिश करेगा। बेरोजगारी, बीमारी, बुढ़ापा, और इस जैसी अन्य परिस्थितियों में अगर जरुरत पड़े तो नागरिक को सरकार की तरफ से मदद मुहैया करायी जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;अनुच्छेद-४५---बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। संविधान के लागू होने के दस साल की अवधि के अंदर-अंदर राज्य १४ साल तक की उम्र के बच्चे को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाएगा। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;बच्चे जब तक छह साल के नहीं हो जाते राज्य उनकी शुरुआती शिक्षा और देखभाल संबंधी व्यवस्था प्रदान करेगा।&amp;nbsp; (संविधान का ८६ वां संशोधन अधिनियम, २००२)।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;अनुच्छेद ४६ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर तबके के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात कही गई है-राज्य विशेष ध्यान रखते हुए समाज के कमजोर वर्गों -खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और हर तरह के शोषण और सामाजिक अन्याय से इनकी रक्षा करेगा।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;strong&gt;कब क्या हुआ?(विभिन्न समाचार-पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर संकलित) &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://infochangeindia.org/200812177540/Education/News/Right-to-Education-Bill-introduced-in-Rajya-Sabha.html&quot; onclick=&quot;return top.js.OpenExtLink(window,event,this)&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://infochangeindia.org/200812177540/Education/News/Right-to-Education-Bill-introduced-in-Rajya-Sabha.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सैकिया समिति की सिफारिशों के आलोक में सरकार नें साल १९९७ में ६-१४ साल के आयु-वर्ग के बच्चों को प्राप्त शिक्षा के अधिकार को बुनियादी अधिकार का दर्जा प्रदान करने के लिए संसद में ८३ वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;सुप्रीम कोर्ट ने साल १९९३ के उन्नीकृष्णन फैसले में कहा था कि भारत के नागरिक को १४ साल की उम्र तक शिक्षा हासिल करने का बुनियादी अधिकार प्राप्त है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;संविधान के ८६ वें संशोधन अधिनियम द्वारा ६-१४ साल के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का बुनियादी अधिकार देने की बात कही गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संविधान के ८६ वें संशोधन को अमली जामा पहनाने का कानूनी रुप है।इस स्थिति तक पहुंचने में कुल ६१ साल लगे हैं।&amp;nbsp; (विधेयक का मूल प्रारुप पढ़ने के लिए देखें-&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://educationforallinindia.com/RighttoEducationBill2005.pdf&quot; onclick=&quot;return top.js.OpenExtLink(window,event,this)&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;http://educationforallinindia.com/RighttoEducationBill2005.pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;संविधान के ८६ वें संशोधन के द्वारा साल २००२ में जाकर स्वीकार किया जा सका कि नागरिकों को १४ साल की उम्र तक अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। साल २००४ में सत्तासीन एनडीए ने इस अधिकार से संबंधित विधेयक का एक मसौदा तैयार किया लेकिन इसे संसद में पेश किए जाने से पहले ही एनडीए सरकार सत्ता से बाहर हो गई। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;[inside]शिक्षा का अधिकार विधेयक-मुद्दे की बात[/inside]&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा हासिल करने का अधिकार देने वाला विधेयक(२००८) एक सहायक कानून है। इस कानून के बिना साल २००२ में शिक्षा के अधिकार को बुनियादी अधिकार का दर्जा देने का संसद का फैसला अमल में नहीं आ सकता।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;छह साल पहले(यानी २००२ में) ,संसद ने संविधान का ८६ वां संशोधन अधिनियम पारित किया था। इसके अन्तर्गत ६-१४ साल के ायु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देने की बात कही गई। इससे जुड़े शिक्षा का अधिकार विधेयक में प्राथमिक शिक्षा से जुड़े मानकों की बात भी कही गई है-यानी शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता क्या हो, छात्र-शिक्षक अनुपात कितना हो और शिक्षकों द्वारा निजी तौर पर ट्यूशन पढ़ाने की मनाही इत्यादि।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;विधेयक में उद्देश्य और कारण बताते हुए जो कुछ कहा गया है उससे कई बातें स्वयं स्पष्ट हो जाती हैं- &amp;lsquo;प्रस्तावित विधेयक इस प्रत्याशा के साथ पेश किया जा रहा है कि समानता, सामाजिक न्याय के मूल्य और लोकतंत्र तथा एक मानवीय और न्यायपरक समाज रचना सबको समावेशी प्रकृति की प्राथमिक शिक्षा देकर की जा सकती है।&amp;rsquo;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;इस विधेयक में आगे कहा गया है-&amp;lsquo;समाज के वंचित और कमजोर तबके के बच्चों को संतोषजनक स्तर की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की जिम्मेदारी सिर्फ सिर्फ सरकार द्वारा संचालित या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की ही नहीं है बल्कि उन स्कूलों की भी है जिन्हें सरकारी सहायता नहीं मिलती।&amp;rsquo;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;विधेयक में प्रावधान है कि किसी बच्चे के पास अगर जन्म-प्रमाण पत्र नहीं है तो इस आधार पर उसे स्कूल में दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह लक्षित आयु वर्ग के हर विद्यार्थी को कानून के लागू होने के तीन साल के अंदर नजदीकी स्कूल में शिक्षा मुहैया कराना शुरु कर दे।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;विधेयक में निजी स्कूलों के बारे में कहा गया है कि उन्हें हर साल पहली कक्षा की २५ फीसदी सीटों पर समाज के कमजोर और वंचित तबके के बच्चों को दाखिला देना होगा। सरकार इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन करेगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;विधेयक में कैपीटेशन फीस वसूलने पर प्रतिबंध लगाया गया है और उसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में ऱखते हुए कहा गया है कि सजा के तौर पर स्कूल को वसूली जा रही कैपीटेशन फीस से दस गुनी ज्यादा रकम जमा करनी होगी। दाखिले के लिए बच्चे या फिर उसके अभिभावक जांच-परीक्षा करने की भी विधेयक में मनाही है। अगर इस नियम का कोई स्कूल उल्लंघन करता है तो पहली दफा उसे २५००० और दूसरी दफे ऐसा करने पर ५०००० रुपये का जुर्माना भरना होगा। प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने से पहले किसी छात्र को स्कूल से निष्कासित या प्रतिबाधित नहीं किया जा सकता। छात्रों को शारीरिक दंड देना भी विधेयक में प्रतिबंधित है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;strong&gt;शिक्षा का अधिकार विधेयक- २००८ के नवंबर में मिली हरी झंडी &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;आजादी के छह दशक बाद भारत सरकार ने आखिरकार ६-१४ साल के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने से संबद्ध विधेयक को हरी झंडी दे दी। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;विधेयक के मुख्य प्रावधान &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;निजी स्कूलों को पहली कक्षा में कुल सीट के २५ फीसदी पर समाज के वंचित और कमजोर तबके के छात्रों को हर साल दाखिला देना होगा। सरकार इन बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन करेगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;दाखिले के लिए कैपिटेशन फीस नहीं वसूला जा सकता।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;दाखिले के लिए छात्रों की छंटनी करने के उद्देश्य से छात्र या फिर उसके अभिभावक की कोई जांच-परीक्षा नहीं ली जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;छात्र को कोई शारीरिक दंड़ नहीं दिया जा सकता। उसे स्कूली पढ़ाई पूरी करने से पहले स्कूल से निष्कासित या प्रतिवारित नहीं किया जा सकता। शिक्षक को आपदा राहत कार्य या चुनावी कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी गैर-शैक्षिक काम में नहीं लगाया जा सकता। बिना मान्यता के कोई स्कूल चलाने पर दंडित किया जाएगा।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि कानून के लागू होने के तीन साल के अंदर-अंदर सरकार सभी बच्चों(६-१४ साल के) को उनके पड़ोस में मौजूद स्कूल में प्राथमिक शिक्षा दिलाने के प्रयास शुरु कर देगी। स्कूल की परिभाषा करते हुए इसमें कई तरह के ढांचों को स्कूल का दर्जा दिया गया है। विधेयक में यह भी कहा गया है कि अगर बच्चा किन्हीं आर्थिक बाध्यताओं की वजह से स्कूल में दाखिला नहीं ले पा रहा तो सरकार इस बाध्यता को दूर करने के प्रयास करेगी।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;शिक्षा के अधिकार को कानून की शक्ल लेने में ६ दशक से भी ज्यादा समय लगा।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;आलोचकों ने ध्यान दिलाया है कि ६ साल से कम उम्र और १४ साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को इस विधेयक में शामिल नहीं किया गया है। फिर सरकार ने शिक्षकों की संख्या और उनकी योग्यता में कमी के बारे में भी इस विधेयक में चु्प्पी साधी है। मौजूदा स्कूलों में अभी तक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, नए स्कूलों का बनना&amp;nbsp; तो खैर दूर की बात है।&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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[inside]रिपोर्ट: &amp;nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल [/inside]

जन जागरण शक्ति संगठन ने बिहार&amp;nbsp;की सरकारी स्कूलों&amp;nbsp;पर&amp;nbsp;एक सर्वे किया है। यह सर्वे &amp;ldquo;बच्चे कहाँ हैं ?&amp;rdquo; शीर्षक वाली रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है। कृपया यहाँ और यहाँ क्लिक कीजिये।&amp;nbsp;
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&lt;p&gt;जन जागरण शक्ति संगठन ने बिहार&amp;nbsp;की सरकारी स्कूलों&amp;nbsp;पर&amp;nbsp;एक सर्वे किया है। यह सर्वे &amp;ldquo;बच्चे कहाँ हैं ?&amp;rdquo; शीर्षक वाली रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है। कृपया&lt;a href=&quot;/upload/files/English_Where-Are-The-Kids_2023.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/English_Where-Are-The-Kids_2023.pdf&quot;&gt; यहाँ&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;/upload/files/Hindi_%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82_2023.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Hindi_%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82_2023.pdf&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt; क्लिक कीजिये।&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
रपट की मुख्य बातें&amp;ndash;&lt;br /&gt;
2023 की शुरुआत में बिहार के अररिया और कटिहार जिलों में 81 प्राथमिक और उच्च&amp;ndash;प्राथमिक सरकारी स्कूलों में सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में यह ज्ञात हुआ कि नामांकित कुल बच्चों में से करीब 20 प्रतिशत बच्चे ही सर्वेक्षण के दिन उपस्थित मिले।रिपोर्ट का कहना है कि बिहार की अधिकतर स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना नहीं की जा रही है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है. सैंपल के दो-तिहाई प्राथमिक विद्यालयों और लगभग सभी उच्च- प्राथमिक विद्यालयों में छात्र - शिक्षक अनुपात 30 से ऊपर है (शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र-शिक्षक अनुपात अधिकतम 30 होना चाहिए)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-1.PNG&quot; style=&quot;height:435px; width:500px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विद्यार्थियों की उपस्थिति बेहद कम है. प्राथमिक विद्यालयों में, नामांकित बच्चों में से केवल 23% बच्चे सर्वेक्षण के समय उपस्थित थे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति और भी कम थी - केवल 20%।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शिक्षक नियमित रूप से स्कूल रजिस्टरों में उपस्थिति के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन बढ़े हुए आंकड़े भी बहुत कम हैं: प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 44% और 40%।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-2%281%29.PNG&quot; style=&quot;height:432px; width:490px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने से बड़े पैमाने पर पढ़ाई का नुकसान हुआ। आधे स्कूलों ने बताया कि कक्षा 3-5 के अधिकांश छात्र स्कूल दोबारा खुलने तक पढ़ना-लिखना भूल गए&amp;#39; थे।&lt;br /&gt;
इन नुकसानों और बच्चों की शिक्षा और भलाई पर लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के अन्य प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई के लिए बहुत कम काम किया गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
स्कूलों में निराशाजनक बुनियादी ढांचे और सुविधाएं हैं, खासकर प्राथमिक स्तर पर । अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों (90%) में कोई उचित चारदीवारी, खेल का मैदान या पुस्तकालय नहीं है।&lt;br /&gt;
कुछ स्कूलों (सर्वेक्षण में चयनित सभी स्कूलों का 9% ) के पास भवन तक नहीं है।&lt;br /&gt;
20 % स्कूलों के अनुसार मध्याह्न भोजन (एमडीएम) का बजट अपर्याप्त था। एमडीएम से संबंधित कई मुद्दे सामने आए: अत्यधिक काम का बोझ; अंडे के लिए कम बजट; एकाधिक खाना पकाने की व्यवस्था; और अंडे का ब्राह्मणवादी विरोध।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पाठ्यपुस्तकों और वर्दी के लिए बिहार की तथाकथित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली विफल है। अधिकांश स्कूलों में, कई छात्रों के पास कोई पाठ्यपुस्तकें या पोशाक नहीं है, या तो क्योंकि उन्हें डीबीटी राशि नहीं मिली या उन्होंने इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया।&lt;br /&gt;
निजी कोचिंग सेंटर द्वारा बड़े पैमाने पर बिहार के सरकारी स्कूलों की जगह लेने का ख़तरा मंडरा रहा है |&lt;br /&gt;
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[inside]रिपोर्ट: &nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल [/inside]

जन जागरण शक्ति संगठन ने बिहार&nbsp;की सरकारी स्कूलों&nbsp;पर&nbsp;एक सर्वे किया है। यह सर्वे &ldquo;बच्चे कहाँ हैं ?&rdquo; शीर्षक वाली रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है। कृपया यहाँ और यहाँ क्लिक कीजिये।&nbsp;
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<p><a name="रिपोर्ट-nbspउत्तरी-बिहार-में-शिक्षा-व्यवस्था-के-ख़स्ता-हाल">रिपोर्ट: &nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल </a></p>

<p>जन जागरण शक्ति संगठन ने बिहार&nbsp;की सरकारी स्कूलों&nbsp;पर&nbsp;एक सर्वे किया है। यह सर्वे &ldquo;बच्चे कहाँ हैं ?&rdquo; शीर्षक वाली रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है। कृपया<a href="/upload/files/English_Where-Are-The-Kids_2023.pdf" title="/upload/files/English_Where-Are-The-Kids_2023.pdf"> यहाँ</a> और <a href="/upload/files/Hindi_%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82_2023.pdf" title="/upload/files/Hindi_%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82_2023.pdf">यहाँ</a> क्लिक कीजिये।&nbsp;<br />
रपट की मुख्य बातें&ndash;<br />
2023 की शुरुआत में बिहार के अररिया और कटिहार जिलों में 81 प्राथमिक और उच्च&ndash;प्राथमिक सरकारी स्कूलों में सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में यह ज्ञात हुआ कि नामांकित कुल बच्चों में से करीब 20 प्रतिशत बच्चे ही सर्वेक्षण के दिन उपस्थित मिले।रिपोर्ट का कहना है कि बिहार की अधिकतर स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना नहीं की जा रही है।</p>

<p>बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है. सैंपल के दो-तिहाई प्राथमिक विद्यालयों और लगभग सभी उच्च- प्राथमिक विद्यालयों में छात्र - शिक्षक अनुपात 30 से ऊपर है (शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र-शिक्षक अनुपात अधिकतम 30 होना चाहिए)</p>

<p><img alt="" src="/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-1.PNG" style="height:435px; width:500px" /></p>

<p>विद्यार्थियों की उपस्थिति बेहद कम है. प्राथमिक विद्यालयों में, नामांकित बच्चों में से केवल 23% बच्चे सर्वेक्षण के समय उपस्थित थे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति और भी कम थी - केवल 20%।</p>

<p>शिक्षक नियमित रूप से स्कूल रजिस्टरों में उपस्थिति के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन बढ़े हुए आंकड़े भी बहुत कम हैं: प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 44% और 40%।</p>

<p><img alt="" src="/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-2%281%29.PNG" style="height:432px; width:490px" /></p>

<p>कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने से बड़े पैमाने पर पढ़ाई का नुकसान हुआ। आधे स्कूलों ने बताया कि कक्षा 3-5 के अधिकांश छात्र स्कूल दोबारा खुलने तक पढ़ना-लिखना भूल गए&#39; थे।<br />
इन नुकसानों और बच्चों की शिक्षा और भलाई पर लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के अन्य प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई के लिए बहुत कम काम किया गया है।</p>

<p><br />
स्कूलों में निराशाजनक बुनियादी ढांचे और सुविधाएं हैं, खासकर प्राथमिक स्तर पर । अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों (90%) में कोई उचित चारदीवारी, खेल का मैदान या पुस्तकालय नहीं है।<br />
कुछ स्कूलों (सर्वेक्षण में चयनित सभी स्कूलों का 9% ) के पास भवन तक नहीं है।<br />
20 % स्कूलों के अनुसार मध्याह्न भोजन (एमडीएम) का बजट अपर्याप्त था। एमडीएम से संबंधित कई मुद्दे सामने आए: अत्यधिक काम का बोझ; अंडे के लिए कम बजट; एकाधिक खाना पकाने की व्यवस्था; और अंडे का ब्राह्मणवादी विरोध।</p>

<p>पाठ्यपुस्तकों और वर्दी के लिए बिहार की तथाकथित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली विफल है। अधिकांश स्कूलों में, कई छात्रों के पास कोई पाठ्यपुस्तकें या पोशाक नहीं है, या तो क्योंकि उन्हें डीबीटी राशि नहीं मिली या उन्होंने इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया।<br />
निजी कोचिंग सेंटर द्वारा बड़े पैमाने पर बिहार के सरकारी स्कूलों की जगह लेने का ख़तरा मंडरा रहा है |<br />
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<p>[inside]रिपोर्ट: &nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल [/inside]</p>

<p>जन जागरण शक्ति संगठन ने बिहार&nbsp;की सरकारी स्कूलों&nbsp;पर&nbsp;एक सर्वे किया है। यह सर्वे &ldquo;बच्चे कहाँ हैं ?&rdquo; शीर्षक वाली रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है। कृपया<a href="/upload/files/English_Where-Are-The-Kids_2023.pdf"> यहाँ</a> और <a href="/upload/files/Hindi_%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82_2023.pdf">यहाँ</a> क्लिक कीजिये।&nbsp;<br />
रपट की मुख्य बातें&ndash;<br />
2023 की शुरुआत में बिहार के अररिया और कटिहार जिलों में 81 प्राथमिक और उच्च&ndash;प्राथमिक सरकारी स्कूलों में सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में यह ज्ञात हुआ कि नामांकित कुल बच्चों में से करीब 20 प्रतिशत बच्चे ही सर्वेक्षण के दिन उपस्थित मिले।रिपोर्ट का कहना है कि बिहार की अधिकतर स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना नहीं की जा रही है।</p>

<p>बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है. सैंपल के दो-तिहाई प्राथमिक विद्यालयों और लगभग सभी उच्च- प्राथमिक विद्यालयों में छात्र - शिक्षक अनुपात 30 से ऊपर है (शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र-शिक्षक अनुपात अधिकतम 30 होना चाहिए)</p>

<p><img alt="" src="/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-1.PNG" style="height:435px; width:500px" /></p>

<p>विद्यार्थियों की उपस्थिति बेहद कम है. प्राथमिक विद्यालयों में, नामांकित बच्चों में से केवल 23% बच्चे सर्वेक्षण के समय उपस्थित थे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति और भी कम थी - केवल 20%।</p>

<p>शिक्षक नियमित रूप से स्कूल रजिस्टरों में उपस्थिति के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन बढ़े हुए आंकड़े भी बहुत कम हैं: प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 44% और 40%।</p>

<p><img alt="" src="/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-2%281%29.PNG" style="height:432px; width:490px" /></p>

<p>कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने से बड़े पैमाने पर पढ़ाई का नुकसान हुआ। आधे स्कूलों ने बताया कि कक्षा 3-5 के अधिकांश छात्र स्कूल दोबारा खुलने तक पढ़ना-लिखना भूल गए&#39; थे।<br />
इन नुकसानों और बच्चों की शिक्षा और भलाई पर लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के अन्य प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई के लिए बहुत कम काम किया गया है।</p>

<p><br />
स्कूलों में निराशाजनक बुनियादी ढांचे और सुविधाएं हैं, खासकर प्राथमिक स्तर पर । अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों (90%) में कोई उचित चारदीवारी, खेल का मैदान या पुस्तकालय नहीं है।<br />
कुछ स्कूलों (सर्वेक्षण में चयनित सभी स्कूलों का 9% ) के पास भवन तक नहीं है।<br />
20 % स्कूलों के अनुसार मध्याह्न भोजन (एमडीएम) का बजट अपर्याप्त था। एमडीएम से संबंधित कई मुद्दे सामने आए: अत्यधिक काम का बोझ; अंडे के लिए कम बजट; एकाधिक खाना पकाने की व्यवस्था; और अंडे का ब्राह्मणवादी विरोध।</p>

<p>पाठ्यपुस्तकों और वर्दी के लिए बिहार की तथाकथित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली विफल है। अधिकांश स्कूलों में, कई छात्रों के पास कोई पाठ्यपुस्तकें या पोशाक नहीं है, या तो क्योंकि उन्हें डीबीटी राशि नहीं मिली या उन्होंने इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया।<br />
निजी कोचिंग सेंटर द्वारा बड़े पैमाने पर बिहार के सरकारी स्कूलों की जगह लेने का ख़तरा मंडरा रहा है |<br />
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</div>

<div><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">चाइल्ड राइट एंड यू(क्राई) नामक स्वयंसेवी संगठन ने 13 राज्यों के 71 जिलों में शिक्षा का अधिकार कानून का जायजा लेने के लिए एक अध्ययन किया है।</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> अध्ययन में अग्रलिखित राज्यों के जिलों को शामिल किया गया- आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, ओडिसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश। अध्ययन में दिल्ली, कोलकाता, मुबंई और हैदराबाद जैसे शहर को भी शामिल किया गया।अध्ययन के लिए आंकड़ों का संकलन सितंबर-अक्तूबर 2012 की अवधि में किया गया। अध्ययन में शामिल आंकड़ें 747 प्राथमिक और अपर प्राथमिक विद्यालयों के हैं।</span></div>

<p>&nbsp;</p>

<p><br />
<span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">[inside]चाइल्ड राइट एंड यू (क्राई) द्वारा प्रस्तुत लर्निंग ब्लॉक नामक अध्ययन(जून 2013)[/inside] के अनुसार अनुसार</span><br />
<span style="font-size:10pt"><a href="http://www.cry.org/mediacenter/afarcryfromequitablequalityeducationforall.html" title="http://www.cry.org/mediacenter/afarcryfromequitablequalityeducationforall.html">http://www.cry.org/mediacenter/afarcryfromequitablequality<br />
educationforall.html</a>:&nbsp; </span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">शौचालय</span></strong></em><em><strong><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">अध्ययन के अनुसार 11 फीसदी स्कूलों में शौचालय नहीं है और केवल 18 फीसदी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था है। 34 फीसदी स्कूलों में शौचालय इस्तेमाल के लायक नहीं है। ज्यादातर स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तकरीबन 49 फीसदी स्कूलों में स्कूल के कर्मचारी और छात्रों के लिए कॉमन टॉयलेट है।</span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">पेयजल</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">20 फीसदी स्कूलों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा नहीं थी।12 फीसदी स्कूल ऐसे मिले जो पेयजल के लिए टैप या हैंडपंप पर आश्रित थे और ये टैप अथवा हैंडपंप स्कूल के आहाते से बाहर थे।</span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">प्रधानाध्यापक के लिए अलग कमरा </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">तकरीबन 59 फीसदी स्कूलों में प्रधानाध्यापक के लिए अलग से कमरा नहीं था।</span><span style="font-size:10pt"> </span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">रसोईघर और मिड डे मील </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">मिड डे मील प्रोग्राम के तहत भोजन पकाने के लिए स्कूल के आहाते के अंदर रसोईघर का रहना अनिवार्य है। लेकिन 18 फीसदी स्कूलों में मिड डे मील स्कूल के अहाते में जिस तरह के रसोईघर में पकाया जाता था उसे या तो समुचित नहीं कहा जा सकता या फिर ऐसे स्कूलों में रसोईघर की ही व्यवस्था नहीं थी।</span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">खेल के मैदान और खेलकूद की सामग्री </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">सर्वेक्षण में शामिल तकरीबन 63 फीसदी स्कूलों में खेल का मैदान नहीं था और 6द फीसदी स्कूलों में खेल की सामग्री नहीं थी।</span><span style="font-size:10pt"> </span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">स्कूल-परिसर की दीवार </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">तकरीबन 60 फीसदी स्कूल ऐसे थे जिनके आहाते की दीवार या तो टूटी हुई थी, या अभी उसका निर्माण हो रहा था या फिर दीवार बनी ही नहीं थी।</span><span style="font-size:10pt"> </span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">पुस्तकालय </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">अध्ययन में पाया गया कि 74 फीसदी स्कूलों में पुस्तकालय नहीं थे। जिन स्कूलों में पुस्तकालय था उनमें 84 फीसदी स्कूलों में एक्टिविटी बुक्स नहीं थे और 80 फीसदी में कहानी या सामान्य ज्ञान की किताबें नहीं थीं। </span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">आयु के औचित्य से नामांकन </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार केवल 13 फीसदी स्कूलों में आयु-औचित्य से नामांकन दिया जा रहा था। इनमें से ज्यादातर स्कूलों में आयु-औचित्य के आधार पर नामांकन पाने वाले छात्रों के लिए विशेष कोचिंग या प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। </span><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">हालांकि शिक्षा के अधिकार कानून में कहा गया है कि नामांकन के समय किसी विद्यार्थी के द्वारा उम्र का प्रमाणपत्र देना जरुरी नहीं है, बावजूद इसके 61 फीसदी स्कूलों में उम्र का प्रमाणपत्र मांगा गया और 47 फीसदी स्कूलों में उम्र का प्रमाणपत्र देना नामांकन के लिए अनिवार्य था।</span><span style="font-size:10pt"> </span><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">शिक्षा के अधिकार कानून के विधानों के विपरीत, 66 फीसदी स्कूलों में नामांकन के समय पीछे प्राप्त शिक्षा का प्रमाणपत्र मांगा गया। उनमें से तकरीबन 46 फीसदी स्कूलों ने नियम के विपरीत छात्र से नामांकन के समय स्थानांतरण प्रमाणपत्र की मांग की। </span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">स्कूल प्रबंधन समिति </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">9 फीसदी स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति नहीं थी और जिन स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति गठित की गई थी उनमें से 9 फीसदी के पास किसी बैठक की विवरणी नहीं थी। तकरीबन 45 फीसदी प्राथमिक विद्यालय और 38 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के अभिभावक को स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं बनाया गया था।</span><span style="font-size:10pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">तकरीबन 59 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों और 54 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं बनाया गया था। </span><br />
<span style="font-size:10pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">44 फीसदी प्राथमिक और 32 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में महिलायें स्कूल प्रबंधन समिति की सदस्य नहीं बनायी गई थीं। तकरीबन 52 फीसदी प्राथमिक विद्यालय और 41 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालय ऐसे थे जहां स्कूल प्रबंधन समिति में वंचित तबके के लोगों को सदस्य नहीं बनाया गया था। 51 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों और 47 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं बनाया गया था। सर्वेक्षण में शामिल 55 फीसदी विद्यालयों की प्रबंधन समिति स्कूल के विकास की योजना बनाने में शामिल नहीं थी।</span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">छात्र-शिक्षक अनुपात </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">शिक्षा के अधिकार कानून में लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए 30 छात्र पर एक शिक्षक का और अपर प्राइमरी स्कूल में 35 छात्र पर एक शिक्षक का विधान है। अध्ययन में पाया गया कि लोअर प्राइमरी स्कूल में 39 छात्र पर एक शिक्षक है और अपर प्राइमरी स्कूल में 40 छात्र पर एक शिक्षक।</span><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">अध्ययन में पाया गया कि 21 फीसदी प्राइमरी स्कूलों और 17 फीसदी अपर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक मिड डे मील की तैयारी से जुड़ी किसी ना किसी गतिविधि में संलग्न थे जो कि कानून के खिलाफ है।</span><span style="font-size:10pt"> </span><br />
<br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">शिक्षक </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">28 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों और 31 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं थे।</span><span style="font-size:10pt"> </span><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">कुल 35 फीसदी प्राथमिक स्कूल ऐसे थे जहां शिक्षक या तो बारहवीं पास थे अथवा जिनके पास शिक्षण का डिप्लोमा था। तकरीबन 56 फीसदी प्राथमिक स्कूल ऐसे थे जहां शिक्षक स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्राप्त थे।</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;**page**</p>

<p><span style="font-size:small">[inside]क्राई, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत आकलनों[/inside] के अनुसार-</span> <a href="http://www.indiatogether.org/2005/oct/edu-rightedu.htm" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" target="_blank">http://www.indiatogether.org/2005/oct/edu-rightedu.htm</a>:</p>

<div><br />
&bull;&nbsp;<span style="font-size:medium">देश की कुल मानव-बस्तियों(हैबिटेट) के महज ५३ फीसदी में प्राथमिक विद्यालय हैं।</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><br />
<span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;देश की कुल २२ फीसदी मानव बस्तियों में बच्चों को अपर-प्राइमरी की पढ़ाई के लिए घर से औसतन ३ किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><br />
<span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;देश में ५० फीसदी से ज्यादा लड़कियां स्कूली शिक्षा से वंचित हैं।</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><br />
<span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;अगर बच्चे को घर की आमदनी में योगदान करने के लिए बाहर काम पड़ना पड़ता हो तो उसे हर हप्ते औसतन २१ घंटे की पढ़ाई का घटा होता है।</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><br />
<span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;देश में बाल श्रमिकों की संख्या अनुमानतः ६ करोड़ है।&nbsp;</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><br />
<span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;६-१४ साल के आयुवर्ग के साढ़े तीन करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं।</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><br />
<span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;देश के ग्रामीण इलाकों में केवल ४५.८ फीसदी लड़कियां और ६६.३ फीसदी लड़के स्कूली शिक्षा पूरी कर पाते हैं। शहरी इलाकों में ६६.३ फीसदी लड़कियां और ८०.३ फीसदी लड़के स्कूली शिक्षा पूरी करते हैं।</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><br />
<span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;देश के ग्रामीण इलाकों में विभिन्न स्तर की शिक्षा देने वाले सरकारी स्कूलों की संख्या ७ लाख है। हर छह स्कूल पर सिर्फ एक में शौचालय की सुविधा है।</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div>**page**</div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:small">[inside]क्या कहता है भारतीय संविधान[/inside]?</span></div>

<div><br />
<a href="http://www.right-to-education.org/country-node/353/country-constitutional" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" target="_blank">http://www.right-to-education.org/country-node/353/country-constitutional</a>:</div>

<div>&bull;&nbsp;<span style="font-size:medium">अनुच्छेद २१-ए--- राज्य ६-१४ साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा किस रीति से प्रदान की जाय इसके बारे में राज्य कानून बना सकता है।.&nbsp; (संविधान का ८६ वां संशोधन अधिनियम,२००२)</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div>&nbsp;</div>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;अनुच्छेद ४१--- कुछेक मामलों में काम और शिक्षा के अधिकार तथा सरकारी सहायता प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। राज्य अपनी आर्थिक&nbsp; क्षमता और विकास की सीमाओं के दायरे में काम और शिक्षा का अधिकार प्रदान करने की कारगर कोशिश करेगा। बेरोजगारी, बीमारी, बुढ़ापा, और इस जैसी अन्य परिस्थितियों में अगर जरुरत पड़े तो नागरिक को सरकार की तरफ से मदद मुहैया करायी जाएगी।</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;अनुच्छेद-४५---बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। संविधान के लागू होने के दस साल की अवधि के अंदर-अंदर राज्य १४ साल तक की उम्र के बच्चे को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाएगा। </span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;बच्चे जब तक छह साल के नहीं हो जाते राज्य उनकी शुरुआती शिक्षा और देखभाल संबंधी व्यवस्था प्रदान करेगा।&nbsp; (संविधान का ८६ वां संशोधन अधिनियम, २००२)।</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;अनुच्छेद ४६ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर तबके के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात कही गई है-राज्य विशेष ध्यान रखते हुए समाज के कमजोर वर्गों -खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और हर तरह के शोषण और सामाजिक अन्याय से इनकी रक्षा करेगा।</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:small"><strong>कब क्या हुआ?(विभिन्न समाचार-पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर संकलित) </strong></span><br />
<a href="http://infochangeindia.org/200812177540/Education/News/Right-to-Education-Bill-introduced-in-Rajya-Sabha.html" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" target="_blank">http://infochangeindia.org/200812177540/Education/News/Right-to-Education-Bill-introduced-in-Rajya-Sabha.html</a></p>

<p>&bull;&nbsp;<span style="font-size:medium">सैकिया समिति की सिफारिशों के आलोक में सरकार नें साल १९९७ में ६-१४ साल के आयु-वर्ग के बच्चों को प्राप्त शिक्षा के अधिकार को बुनियादी अधिकार का दर्जा प्रदान करने के लिए संसद में ८३ वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया।</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;सुप्रीम कोर्ट ने साल १९९३ के उन्नीकृष्णन फैसले में कहा था कि भारत के नागरिक को १४ साल की उम्र तक शिक्षा हासिल करने का बुनियादी अधिकार प्राप्त है।</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;संविधान के ८६ वें संशोधन अधिनियम द्वारा ६-१४ साल के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का बुनियादी अधिकार देने की बात कही गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संविधान के ८६ वें संशोधन को अमली जामा पहनाने का कानूनी रुप है।इस स्थिति तक पहुंचने में कुल ६१ साल लगे हैं।&nbsp; (विधेयक का मूल प्रारुप पढ़ने के लिए देखें-</span><br />
<a href="http://educationforallinindia.com/RighttoEducationBill2005.pdf" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" target="_blank"><span style="font-size:medium">http://educationforallinindia.com/RighttoEducationBill2005.pdf</span></a><span style="font-size:medium">&nbsp;</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;संविधान के ८६ वें संशोधन के द्वारा साल २००२ में जाकर स्वीकार किया जा सका कि नागरिकों को १४ साल की उम्र तक अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। साल २००४ में सत्तासीन एनडीए ने इस अधिकार से संबंधित विधेयक का एक मसौदा तैयार किया लेकिन इसे संसद में पेश किए जाने से पहले ही एनडीए सरकार सत्ता से बाहर हो गई। </span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:small">[inside]शिक्षा का अधिकार विधेयक-मुद्दे की बात[/inside]</span></p>

<p>&bull;&nbsp;<span style="font-size:medium">बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा हासिल करने का अधिकार देने वाला विधेयक(२००८) एक सहायक कानून है। इस कानून के बिना साल २००२ में शिक्षा के अधिकार को बुनियादी अधिकार का दर्जा देने का संसद का फैसला अमल में नहीं आ सकता।</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;छह साल पहले(यानी २००२ में) ,संसद ने संविधान का ८६ वां संशोधन अधिनियम पारित किया था। इसके अन्तर्गत ६-१४ साल के ायु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देने की बात कही गई। इससे जुड़े शिक्षा का अधिकार विधेयक में प्राथमिक शिक्षा से जुड़े मानकों की बात भी कही गई है-यानी शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता क्या हो, छात्र-शिक्षक अनुपात कितना हो और शिक्षकों द्वारा निजी तौर पर ट्यूशन पढ़ाने की मनाही इत्यादि।</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;विधेयक में उद्देश्य और कारण बताते हुए जो कुछ कहा गया है उससे कई बातें स्वयं स्पष्ट हो जाती हैं- &lsquo;प्रस्तावित विधेयक इस प्रत्याशा के साथ पेश किया जा रहा है कि समानता, सामाजिक न्याय के मूल्य और लोकतंत्र तथा एक मानवीय और न्यायपरक समाज रचना सबको समावेशी प्रकृति की प्राथमिक शिक्षा देकर की जा सकती है।&rsquo;</span></p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;इस विधेयक में आगे कहा गया है-&lsquo;समाज के वंचित और कमजोर तबके के बच्चों को संतोषजनक स्तर की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की जिम्मेदारी सिर्फ सिर्फ सरकार द्वारा संचालित या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की ही नहीं है बल्कि उन स्कूलों की भी है जिन्हें सरकारी सहायता नहीं मिलती।&rsquo;&nbsp; </span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;विधेयक में प्रावधान है कि किसी बच्चे के पास अगर जन्म-प्रमाण पत्र नहीं है तो इस आधार पर उसे स्कूल में दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह लक्षित आयु वर्ग के हर विद्यार्थी को कानून के लागू होने के तीन साल के अंदर नजदीकी स्कूल में शिक्षा मुहैया कराना शुरु कर दे।</span></p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;विधेयक में निजी स्कूलों के बारे में कहा गया है कि उन्हें हर साल पहली कक्षा की २५ फीसदी सीटों पर समाज के कमजोर और वंचित तबके के बच्चों को दाखिला देना होगा। सरकार इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन करेगी।</span></p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;विधेयक में कैपीटेशन फीस वसूलने पर प्रतिबंध लगाया गया है और उसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में ऱखते हुए कहा गया है कि सजा के तौर पर स्कूल को वसूली जा रही कैपीटेशन फीस से दस गुनी ज्यादा रकम जमा करनी होगी। दाखिले के लिए बच्चे या फिर उसके अभिभावक जांच-परीक्षा करने की भी विधेयक में मनाही है। अगर इस नियम का कोई स्कूल उल्लंघन करता है तो पहली दफा उसे २५००० और दूसरी दफे ऐसा करने पर ५०००० रुपये का जुर्माना भरना होगा। प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने से पहले किसी छात्र को स्कूल से निष्कासित या प्रतिबाधित नहीं किया जा सकता। छात्रों को शारीरिक दंड देना भी विधेयक में प्रतिबंधित है।</span></p>

<p>&nbsp;**page**</p>

<p><span style="font-size:small"><strong>शिक्षा का अधिकार विधेयक- २००८ के नवंबर में मिली हरी झंडी </strong></span></p>

<p><span style="font-size:medium">आजादी के छह दशक बाद भारत सरकार ने आखिरकार ६-१४ साल के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने से संबद्ध विधेयक को हरी झंडी दे दी। </span></p>

<p><strong><span style="font-size:small">विधेयक के मुख्य प्रावधान </span></strong></p>

<p>&bull;&nbsp;<span style="font-size:medium">निजी स्कूलों को पहली कक्षा में कुल सीट के २५ फीसदी पर समाज के वंचित और कमजोर तबके के छात्रों को हर साल दाखिला देना होगा। सरकार इन बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन करेगी।</span></p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;दाखिले के लिए कैपिटेशन फीस नहीं वसूला जा सकता।</span></p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;दाखिले के लिए छात्रों की छंटनी करने के उद्देश्य से छात्र या फिर उसके अभिभावक की कोई जांच-परीक्षा नहीं ली जाएगी।</span></p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;छात्र को कोई शारीरिक दंड़ नहीं दिया जा सकता। उसे स्कूली पढ़ाई पूरी करने से पहले स्कूल से निष्कासित या प्रतिवारित नहीं किया जा सकता। शिक्षक को आपदा राहत कार्य या चुनावी कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी गैर-शैक्षिक काम में नहीं लगाया जा सकता। बिना मान्यता के कोई स्कूल चलाने पर दंडित किया जाएगा।</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि कानून के लागू होने के तीन साल के अंदर-अंदर सरकार सभी बच्चों(६-१४ साल के) को उनके पड़ोस में मौजूद स्कूल में प्राथमिक शिक्षा दिलाने के प्रयास शुरु कर देगी। स्कूल की परिभाषा करते हुए इसमें कई तरह के ढांचों को स्कूल का दर्जा दिया गया है। विधेयक में यह भी कहा गया है कि अगर बच्चा किन्हीं आर्थिक बाध्यताओं की वजह से स्कूल में दाखिला नहीं ले पा रहा तो सरकार इस बाध्यता को दूर करने के प्रयास करेगी।</span></p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;शिक्षा के अधिकार को कानून की शक्ल लेने में ६ दशक से भी ज्यादा समय लगा।</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;आलोचकों ने ध्यान दिलाया है कि ६ साल से कम उम्र और १४ साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को इस विधेयक में शामिल नहीं किया गया है। फिर सरकार ने शिक्षकों की संख्या और उनकी योग्यता में कमी के बारे में भी इस विधेयक में चु्प्पी साधी है। मौजूदा स्कूलों में अभी तक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, नए स्कूलों का बनना&nbsp; तो खैर दूर की बात है।&nbsp;&nbsp; </span></p>

<p>&nbsp;</p>
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[inside]रिपोर्ट: &nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल [/inside]

जन जागरण शक्ति संगठन ने बिहार&nbsp;की सरकारी स्कूलों&nbsp;पर&nbsp;एक सर्वे किया है। यह सर्वे &ldquo;बच्चे कहाँ हैं ?&rdquo; शीर्षक वाली रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है। कृपया यहाँ और यहाँ क्लिक कीजिये।&nbsp;
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<p><a name="रिपोर्ट-nbspउत्तरी-बिहार-में-शिक्षा-व्यवस्था-के-ख़स्ता-हाल">रिपोर्ट: &nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल </a></p>

<p>जन जागरण शक्ति संगठन ने बिहार&nbsp;की सरकारी स्कूलों&nbsp;पर&nbsp;एक सर्वे किया है। यह सर्वे &ldquo;बच्चे कहाँ हैं ?&rdquo; शीर्षक वाली रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है। कृपया<a href="/upload/files/English_Where-Are-The-Kids_2023.pdf" title="/upload/files/English_Where-Are-The-Kids_2023.pdf"> यहाँ</a> और <a href="/upload/files/Hindi_%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82_2023.pdf" title="/upload/files/Hindi_%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82_2023.pdf">यहाँ</a> क्लिक कीजिये।&nbsp;<br />
रपट की मुख्य बातें&ndash;<br />
2023 की शुरुआत में बिहार के अररिया और कटिहार जिलों में 81 प्राथमिक और उच्च&ndash;प्राथमिक सरकारी स्कूलों में सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में यह ज्ञात हुआ कि नामांकित कुल बच्चों में से करीब 20 प्रतिशत बच्चे ही सर्वेक्षण के दिन उपस्थित मिले।रिपोर्ट का कहना है कि बिहार की अधिकतर स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना नहीं की जा रही है।</p>

<p>बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है. सैंपल के दो-तिहाई प्राथमिक विद्यालयों और लगभग सभी उच्च- प्राथमिक विद्यालयों में छात्र - शिक्षक अनुपात 30 से ऊपर है (शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र-शिक्षक अनुपात अधिकतम 30 होना चाहिए)</p>

<p><img alt="" src="/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-1.PNG" style="height:435px; width:500px" /></p>

<p>विद्यार्थियों की उपस्थिति बेहद कम है. प्राथमिक विद्यालयों में, नामांकित बच्चों में से केवल 23% बच्चे सर्वेक्षण के समय उपस्थित थे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति और भी कम थी - केवल 20%।</p>

<p>शिक्षक नियमित रूप से स्कूल रजिस्टरों में उपस्थिति के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन बढ़े हुए आंकड़े भी बहुत कम हैं: प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 44% और 40%।</p>

<p><img alt="" src="/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-2%281%29.PNG" style="height:432px; width:490px" /></p>

<p>कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने से बड़े पैमाने पर पढ़ाई का नुकसान हुआ। आधे स्कूलों ने बताया कि कक्षा 3-5 के अधिकांश छात्र स्कूल दोबारा खुलने तक पढ़ना-लिखना भूल गए&#39; थे।<br />
इन नुकसानों और बच्चों की शिक्षा और भलाई पर लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के अन्य प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई के लिए बहुत कम काम किया गया है।</p>

<p><br />
स्कूलों में निराशाजनक बुनियादी ढांचे और सुविधाएं हैं, खासकर प्राथमिक स्तर पर । अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों (90%) में कोई उचित चारदीवारी, खेल का मैदान या पुस्तकालय नहीं है।<br />
कुछ स्कूलों (सर्वेक्षण में चयनित सभी स्कूलों का 9% ) के पास भवन तक नहीं है।<br />
20 % स्कूलों के अनुसार मध्याह्न भोजन (एमडीएम) का बजट अपर्याप्त था। एमडीएम से संबंधित कई मुद्दे सामने आए: अत्यधिक काम का बोझ; अंडे के लिए कम बजट; एकाधिक खाना पकाने की व्यवस्था; और अंडे का ब्राह्मणवादी विरोध।</p>

<p>पाठ्यपुस्तकों और वर्दी के लिए बिहार की तथाकथित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली विफल है। अधिकांश स्कूलों में, कई छात्रों के पास कोई पाठ्यपुस्तकें या पोशाक नहीं है, या तो क्योंकि उन्हें डीबीटी राशि नहीं मिली या उन्होंने इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया।<br />
निजी कोचिंग सेंटर द्वारा बड़े पैमाने पर बिहार के सरकारी स्कूलों की जगह लेने का ख़तरा मंडरा रहा है |<br />
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<p>[inside]रिपोर्ट: &nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल [/inside]</p>

<p>जन जागरण शक्ति संगठन ने बिहार&nbsp;की सरकारी स्कूलों&nbsp;पर&nbsp;एक सर्वे किया है। यह सर्वे &ldquo;बच्चे कहाँ हैं ?&rdquo; शीर्षक वाली रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है। कृपया<a href="/upload/files/English_Where-Are-The-Kids_2023.pdf"> यहाँ</a> और <a href="/upload/files/Hindi_%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82_2023.pdf">यहाँ</a> क्लिक कीजिये।&nbsp;<br />
रपट की मुख्य बातें&ndash;<br />
2023 की शुरुआत में बिहार के अररिया और कटिहार जिलों में 81 प्राथमिक और उच्च&ndash;प्राथमिक सरकारी स्कूलों में सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में यह ज्ञात हुआ कि नामांकित कुल बच्चों में से करीब 20 प्रतिशत बच्चे ही सर्वेक्षण के दिन उपस्थित मिले।रिपोर्ट का कहना है कि बिहार की अधिकतर स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना नहीं की जा रही है।</p>

<p>बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है. सैंपल के दो-तिहाई प्राथमिक विद्यालयों और लगभग सभी उच्च- प्राथमिक विद्यालयों में छात्र - शिक्षक अनुपात 30 से ऊपर है (शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र-शिक्षक अनुपात अधिकतम 30 होना चाहिए)</p>

<p><img alt="" src="/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-1.PNG" style="height:435px; width:500px" /></p>

<p>विद्यार्थियों की उपस्थिति बेहद कम है. प्राथमिक विद्यालयों में, नामांकित बच्चों में से केवल 23% बच्चे सर्वेक्षण के समय उपस्थित थे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति और भी कम थी - केवल 20%।</p>

<p>शिक्षक नियमित रूप से स्कूल रजिस्टरों में उपस्थिति के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन बढ़े हुए आंकड़े भी बहुत कम हैं: प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 44% और 40%।</p>

<p><img alt="" src="/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-2%281%29.PNG" style="height:432px; width:490px" /></p>

<p>कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने से बड़े पैमाने पर पढ़ाई का नुकसान हुआ। आधे स्कूलों ने बताया कि कक्षा 3-5 के अधिकांश छात्र स्कूल दोबारा खुलने तक पढ़ना-लिखना भूल गए&#39; थे।<br />
इन नुकसानों और बच्चों की शिक्षा और भलाई पर लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के अन्य प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई के लिए बहुत कम काम किया गया है।</p>

<p><br />
स्कूलों में निराशाजनक बुनियादी ढांचे और सुविधाएं हैं, खासकर प्राथमिक स्तर पर । अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों (90%) में कोई उचित चारदीवारी, खेल का मैदान या पुस्तकालय नहीं है।<br />
कुछ स्कूलों (सर्वेक्षण में चयनित सभी स्कूलों का 9% ) के पास भवन तक नहीं है।<br />
20 % स्कूलों के अनुसार मध्याह्न भोजन (एमडीएम) का बजट अपर्याप्त था। एमडीएम से संबंधित कई मुद्दे सामने आए: अत्यधिक काम का बोझ; अंडे के लिए कम बजट; एकाधिक खाना पकाने की व्यवस्था; और अंडे का ब्राह्मणवादी विरोध।</p>

<p>पाठ्यपुस्तकों और वर्दी के लिए बिहार की तथाकथित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली विफल है। अधिकांश स्कूलों में, कई छात्रों के पास कोई पाठ्यपुस्तकें या पोशाक नहीं है, या तो क्योंकि उन्हें डीबीटी राशि नहीं मिली या उन्होंने इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया।<br />
निजी कोचिंग सेंटर द्वारा बड़े पैमाने पर बिहार के सरकारी स्कूलों की जगह लेने का ख़तरा मंडरा रहा है |<br />
**page**</p>
</div>

<div><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">चाइल्ड राइट एंड यू(क्राई) नामक स्वयंसेवी संगठन ने 13 राज्यों के 71 जिलों में शिक्षा का अधिकार कानून का जायजा लेने के लिए एक अध्ययन किया है।</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> अध्ययन में अग्रलिखित राज्यों के जिलों को शामिल किया गया- आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, ओडिसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश। अध्ययन में दिल्ली, कोलकाता, मुबंई और हैदराबाद जैसे शहर को भी शामिल किया गया।अध्ययन के लिए आंकड़ों का संकलन सितंबर-अक्तूबर 2012 की अवधि में किया गया। अध्ययन में शामिल आंकड़ें 747 प्राथमिक और अपर प्राथमिक विद्यालयों के हैं।</span></div>

<p>&nbsp;</p>

<p><br />
<span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">[inside]चाइल्ड राइट एंड यू (क्राई) द्वारा प्रस्तुत लर्निंग ब्लॉक नामक अध्ययन(जून 2013)[/inside] के अनुसार अनुसार</span><br />
<span style="font-size:10pt"><a href="http://www.cry.org/mediacenter/afarcryfromequitablequalityeducationforall.html" title="http://www.cry.org/mediacenter/afarcryfromequitablequalityeducationforall.html">http://www.cry.org/mediacenter/afarcryfromequitablequality<br />
educationforall.html</a>:&nbsp; </span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">शौचालय</span></strong></em><em><strong><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">अध्ययन के अनुसार 11 फीसदी स्कूलों में शौचालय नहीं है और केवल 18 फीसदी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था है। 34 फीसदी स्कूलों में शौचालय इस्तेमाल के लायक नहीं है। ज्यादातर स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तकरीबन 49 फीसदी स्कूलों में स्कूल के कर्मचारी और छात्रों के लिए कॉमन टॉयलेट है।</span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">पेयजल</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">20 फीसदी स्कूलों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा नहीं थी।12 फीसदी स्कूल ऐसे मिले जो पेयजल के लिए टैप या हैंडपंप पर आश्रित थे और ये टैप अथवा हैंडपंप स्कूल के आहाते से बाहर थे।</span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">प्रधानाध्यापक के लिए अलग कमरा </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">तकरीबन 59 फीसदी स्कूलों में प्रधानाध्यापक के लिए अलग से कमरा नहीं था।</span><span style="font-size:10pt"> </span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">रसोईघर और मिड डे मील </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">मिड डे मील प्रोग्राम के तहत भोजन पकाने के लिए स्कूल के आहाते के अंदर रसोईघर का रहना अनिवार्य है। लेकिन 18 फीसदी स्कूलों में मिड डे मील स्कूल के अहाते में जिस तरह के रसोईघर में पकाया जाता था उसे या तो समुचित नहीं कहा जा सकता या फिर ऐसे स्कूलों में रसोईघर की ही व्यवस्था नहीं थी।</span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">खेल के मैदान और खेलकूद की सामग्री </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">सर्वेक्षण में शामिल तकरीबन 63 फीसदी स्कूलों में खेल का मैदान नहीं था और 6द फीसदी स्कूलों में खेल की सामग्री नहीं थी।</span><span style="font-size:10pt"> </span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">स्कूल-परिसर की दीवार </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">तकरीबन 60 फीसदी स्कूल ऐसे थे जिनके आहाते की दीवार या तो टूटी हुई थी, या अभी उसका निर्माण हो रहा था या फिर दीवार बनी ही नहीं थी।</span><span style="font-size:10pt"> </span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">पुस्तकालय </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">अध्ययन में पाया गया कि 74 फीसदी स्कूलों में पुस्तकालय नहीं थे। जिन स्कूलों में पुस्तकालय था उनमें 84 फीसदी स्कूलों में एक्टिविटी बुक्स नहीं थे और 80 फीसदी में कहानी या सामान्य ज्ञान की किताबें नहीं थीं। </span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">आयु के औचित्य से नामांकन </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार केवल 13 फीसदी स्कूलों में आयु-औचित्य से नामांकन दिया जा रहा था। इनमें से ज्यादातर स्कूलों में आयु-औचित्य के आधार पर नामांकन पाने वाले छात्रों के लिए विशेष कोचिंग या प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। </span><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">हालांकि शिक्षा के अधिकार कानून में कहा गया है कि नामांकन के समय किसी विद्यार्थी के द्वारा उम्र का प्रमाणपत्र देना जरुरी नहीं है, बावजूद इसके 61 फीसदी स्कूलों में उम्र का प्रमाणपत्र मांगा गया और 47 फीसदी स्कूलों में उम्र का प्रमाणपत्र देना नामांकन के लिए अनिवार्य था।</span><span style="font-size:10pt"> </span><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">शिक्षा के अधिकार कानून के विधानों के विपरीत, 66 फीसदी स्कूलों में नामांकन के समय पीछे प्राप्त शिक्षा का प्रमाणपत्र मांगा गया। उनमें से तकरीबन 46 फीसदी स्कूलों ने नियम के विपरीत छात्र से नामांकन के समय स्थानांतरण प्रमाणपत्र की मांग की। </span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">स्कूल प्रबंधन समिति </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">9 फीसदी स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति नहीं थी और जिन स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति गठित की गई थी उनमें से 9 फीसदी के पास किसी बैठक की विवरणी नहीं थी। तकरीबन 45 फीसदी प्राथमिक विद्यालय और 38 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के अभिभावक को स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं बनाया गया था।</span><span style="font-size:10pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">तकरीबन 59 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों और 54 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं बनाया गया था। </span><br />
<span style="font-size:10pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">44 फीसदी प्राथमिक और 32 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में महिलायें स्कूल प्रबंधन समिति की सदस्य नहीं बनायी गई थीं। तकरीबन 52 फीसदी प्राथमिक विद्यालय और 41 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालय ऐसे थे जहां स्कूल प्रबंधन समिति में वंचित तबके के लोगों को सदस्य नहीं बनाया गया था। 51 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों और 47 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं बनाया गया था। सर्वेक्षण में शामिल 55 फीसदी विद्यालयों की प्रबंधन समिति स्कूल के विकास की योजना बनाने में शामिल नहीं थी।</span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">छात्र-शिक्षक अनुपात </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">शिक्षा के अधिकार कानून में लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए 30 छात्र पर एक शिक्षक का और अपर प्राइमरी स्कूल में 35 छात्र पर एक शिक्षक का विधान है। अध्ययन में पाया गया कि लोअर प्राइमरी स्कूल में 39 छात्र पर एक शिक्षक है और अपर प्राइमरी स्कूल में 40 छात्र पर एक शिक्षक।</span><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">अध्ययन में पाया गया कि 21 फीसदी प्राइमरी स्कूलों और 17 फीसदी अपर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक मिड डे मील की तैयारी से जुड़ी किसी ना किसी गतिविधि में संलग्न थे जो कि कानून के खिलाफ है।</span><span style="font-size:10pt"> </span><br />
<br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">शिक्षक </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">28 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों और 31 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं थे।</span><span style="font-size:10pt"> </span><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">कुल 35 फीसदी प्राथमिक स्कूल ऐसे थे जहां शिक्षक या तो बारहवीं पास थे अथवा जिनके पास शिक्षण का डिप्लोमा था। तकरीबन 56 फीसदी प्राथमिक स्कूल ऐसे थे जहां शिक्षक स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्राप्त थे।</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;**page**</p>

<p><span style="font-size:small">[inside]क्राई, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत आकलनों[/inside] के अनुसार-</span> <a href="http://www.indiatogether.org/2005/oct/edu-rightedu.htm" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" target="_blank">http://www.indiatogether.org/2005/oct/edu-rightedu.htm</a>:</p>

<div><br />
&bull;&nbsp;<span style="font-size:medium">देश की कुल मानव-बस्तियों(हैबिटेट) के महज ५३ फीसदी में प्राथमिक विद्यालय हैं।</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><br />
<span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;देश की कुल २२ फीसदी मानव बस्तियों में बच्चों को अपर-प्राइमरी की पढ़ाई के लिए घर से औसतन ३ किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><br />
<span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;देश में ५० फीसदी से ज्यादा लड़कियां स्कूली शिक्षा से वंचित हैं।</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><br />
<span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;अगर बच्चे को घर की आमदनी में योगदान करने के लिए बाहर काम पड़ना पड़ता हो तो उसे हर हप्ते औसतन २१ घंटे की पढ़ाई का घटा होता है।</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><br />
<span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;देश में बाल श्रमिकों की संख्या अनुमानतः ६ करोड़ है।&nbsp;</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><br />
<span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;६-१४ साल के आयुवर्ग के साढ़े तीन करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं।</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><br />
<span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;देश के ग्रामीण इलाकों में केवल ४५.८ फीसदी लड़कियां और ६६.३ फीसदी लड़के स्कूली शिक्षा पूरी कर पाते हैं। शहरी इलाकों में ६६.३ फीसदी लड़कियां और ८०.३ फीसदी लड़के स्कूली शिक्षा पूरी करते हैं।</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><br />
<span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;देश के ग्रामीण इलाकों में विभिन्न स्तर की शिक्षा देने वाले सरकारी स्कूलों की संख्या ७ लाख है। हर छह स्कूल पर सिर्फ एक में शौचालय की सुविधा है।</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div>**page**</div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:small">[inside]क्या कहता है भारतीय संविधान[/inside]?</span></div>

<div><br />
<a href="http://www.right-to-education.org/country-node/353/country-constitutional" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" target="_blank">http://www.right-to-education.org/country-node/353/country-constitutional</a>:</div>

<div>&bull;&nbsp;<span style="font-size:medium">अनुच्छेद २१-ए--- राज्य ६-१४ साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा किस रीति से प्रदान की जाय इसके बारे में राज्य कानून बना सकता है।.&nbsp; (संविधान का ८६ वां संशोधन अधिनियम,२००२)</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div>&nbsp;</div>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;अनुच्छेद ४१--- कुछेक मामलों में काम और शिक्षा के अधिकार तथा सरकारी सहायता प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। राज्य अपनी आर्थिक&nbsp; क्षमता और विकास की सीमाओं के दायरे में काम और शिक्षा का अधिकार प्रदान करने की कारगर कोशिश करेगा। बेरोजगारी, बीमारी, बुढ़ापा, और इस जैसी अन्य परिस्थितियों में अगर जरुरत पड़े तो नागरिक को सरकार की तरफ से मदद मुहैया करायी जाएगी।</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;अनुच्छेद-४५---बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। संविधान के लागू होने के दस साल की अवधि के अंदर-अंदर राज्य १४ साल तक की उम्र के बच्चे को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाएगा। </span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;बच्चे जब तक छह साल के नहीं हो जाते राज्य उनकी शुरुआती शिक्षा और देखभाल संबंधी व्यवस्था प्रदान करेगा।&nbsp; (संविधान का ८६ वां संशोधन अधिनियम, २००२)।</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;अनुच्छेद ४६ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर तबके के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात कही गई है-राज्य विशेष ध्यान रखते हुए समाज के कमजोर वर्गों -खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और हर तरह के शोषण और सामाजिक अन्याय से इनकी रक्षा करेगा।</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:small"><strong>कब क्या हुआ?(विभिन्न समाचार-पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर संकलित) </strong></span><br />
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<p>&bull;&nbsp;<span style="font-size:medium">सैकिया समिति की सिफारिशों के आलोक में सरकार नें साल १९९७ में ६-१४ साल के आयु-वर्ग के बच्चों को प्राप्त शिक्षा के अधिकार को बुनियादी अधिकार का दर्जा प्रदान करने के लिए संसद में ८३ वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया।</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;सुप्रीम कोर्ट ने साल १९९३ के उन्नीकृष्णन फैसले में कहा था कि भारत के नागरिक को १४ साल की उम्र तक शिक्षा हासिल करने का बुनियादी अधिकार प्राप्त है।</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;संविधान के ८६ वें संशोधन अधिनियम द्वारा ६-१४ साल के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का बुनियादी अधिकार देने की बात कही गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संविधान के ८६ वें संशोधन को अमली जामा पहनाने का कानूनी रुप है।इस स्थिति तक पहुंचने में कुल ६१ साल लगे हैं।&nbsp; (विधेयक का मूल प्रारुप पढ़ने के लिए देखें-</span><br />
<a href="http://educationforallinindia.com/RighttoEducationBill2005.pdf" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" target="_blank"><span style="font-size:medium">http://educationforallinindia.com/RighttoEducationBill2005.pdf</span></a><span style="font-size:medium">&nbsp;</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;संविधान के ८६ वें संशोधन के द्वारा साल २००२ में जाकर स्वीकार किया जा सका कि नागरिकों को १४ साल की उम्र तक अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। साल २००४ में सत्तासीन एनडीए ने इस अधिकार से संबंधित विधेयक का एक मसौदा तैयार किया लेकिन इसे संसद में पेश किए जाने से पहले ही एनडीए सरकार सत्ता से बाहर हो गई। </span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:small">[inside]शिक्षा का अधिकार विधेयक-मुद्दे की बात[/inside]</span></p>

<p>&bull;&nbsp;<span style="font-size:medium">बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा हासिल करने का अधिकार देने वाला विधेयक(२००८) एक सहायक कानून है। इस कानून के बिना साल २००२ में शिक्षा के अधिकार को बुनियादी अधिकार का दर्जा देने का संसद का फैसला अमल में नहीं आ सकता।</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;छह साल पहले(यानी २००२ में) ,संसद ने संविधान का ८६ वां संशोधन अधिनियम पारित किया था। इसके अन्तर्गत ६-१४ साल के ायु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देने की बात कही गई। इससे जुड़े शिक्षा का अधिकार विधेयक में प्राथमिक शिक्षा से जुड़े मानकों की बात भी कही गई है-यानी शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता क्या हो, छात्र-शिक्षक अनुपात कितना हो और शिक्षकों द्वारा निजी तौर पर ट्यूशन पढ़ाने की मनाही इत्यादि।</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;विधेयक में उद्देश्य और कारण बताते हुए जो कुछ कहा गया है उससे कई बातें स्वयं स्पष्ट हो जाती हैं- &lsquo;प्रस्तावित विधेयक इस प्रत्याशा के साथ पेश किया जा रहा है कि समानता, सामाजिक न्याय के मूल्य और लोकतंत्र तथा एक मानवीय और न्यायपरक समाज रचना सबको समावेशी प्रकृति की प्राथमिक शिक्षा देकर की जा सकती है।&rsquo;</span></p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;इस विधेयक में आगे कहा गया है-&lsquo;समाज के वंचित और कमजोर तबके के बच्चों को संतोषजनक स्तर की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की जिम्मेदारी सिर्फ सिर्फ सरकार द्वारा संचालित या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की ही नहीं है बल्कि उन स्कूलों की भी है जिन्हें सरकारी सहायता नहीं मिलती।&rsquo;&nbsp; </span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;विधेयक में प्रावधान है कि किसी बच्चे के पास अगर जन्म-प्रमाण पत्र नहीं है तो इस आधार पर उसे स्कूल में दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह लक्षित आयु वर्ग के हर विद्यार्थी को कानून के लागू होने के तीन साल के अंदर नजदीकी स्कूल में शिक्षा मुहैया कराना शुरु कर दे।</span></p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;विधेयक में निजी स्कूलों के बारे में कहा गया है कि उन्हें हर साल पहली कक्षा की २५ फीसदी सीटों पर समाज के कमजोर और वंचित तबके के बच्चों को दाखिला देना होगा। सरकार इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन करेगी।</span></p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;विधेयक में कैपीटेशन फीस वसूलने पर प्रतिबंध लगाया गया है और उसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में ऱखते हुए कहा गया है कि सजा के तौर पर स्कूल को वसूली जा रही कैपीटेशन फीस से दस गुनी ज्यादा रकम जमा करनी होगी। दाखिले के लिए बच्चे या फिर उसके अभिभावक जांच-परीक्षा करने की भी विधेयक में मनाही है। अगर इस नियम का कोई स्कूल उल्लंघन करता है तो पहली दफा उसे २५००० और दूसरी दफे ऐसा करने पर ५०००० रुपये का जुर्माना भरना होगा। प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने से पहले किसी छात्र को स्कूल से निष्कासित या प्रतिबाधित नहीं किया जा सकता। छात्रों को शारीरिक दंड देना भी विधेयक में प्रतिबंधित है।</span></p>

<p>&nbsp;**page**</p>

<p><span style="font-size:small"><strong>शिक्षा का अधिकार विधेयक- २००८ के नवंबर में मिली हरी झंडी </strong></span></p>

<p><span style="font-size:medium">आजादी के छह दशक बाद भारत सरकार ने आखिरकार ६-१४ साल के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने से संबद्ध विधेयक को हरी झंडी दे दी। </span></p>

<p><strong><span style="font-size:small">विधेयक के मुख्य प्रावधान </span></strong></p>

<p>&bull;&nbsp;<span style="font-size:medium">निजी स्कूलों को पहली कक्षा में कुल सीट के २५ फीसदी पर समाज के वंचित और कमजोर तबके के छात्रों को हर साल दाखिला देना होगा। सरकार इन बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन करेगी।</span></p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;दाखिले के लिए कैपिटेशन फीस नहीं वसूला जा सकता।</span></p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;दाखिले के लिए छात्रों की छंटनी करने के उद्देश्य से छात्र या फिर उसके अभिभावक की कोई जांच-परीक्षा नहीं ली जाएगी।</span></p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;छात्र को कोई शारीरिक दंड़ नहीं दिया जा सकता। उसे स्कूली पढ़ाई पूरी करने से पहले स्कूल से निष्कासित या प्रतिवारित नहीं किया जा सकता। शिक्षक को आपदा राहत कार्य या चुनावी कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी गैर-शैक्षिक काम में नहीं लगाया जा सकता। बिना मान्यता के कोई स्कूल चलाने पर दंडित किया जाएगा।</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि कानून के लागू होने के तीन साल के अंदर-अंदर सरकार सभी बच्चों(६-१४ साल के) को उनके पड़ोस में मौजूद स्कूल में प्राथमिक शिक्षा दिलाने के प्रयास शुरु कर देगी। स्कूल की परिभाषा करते हुए इसमें कई तरह के ढांचों को स्कूल का दर्जा दिया गया है। विधेयक में यह भी कहा गया है कि अगर बच्चा किन्हीं आर्थिक बाध्यताओं की वजह से स्कूल में दाखिला नहीं ले पा रहा तो सरकार इस बाध्यता को दूर करने के प्रयास करेगी।</span></p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;शिक्षा के अधिकार को कानून की शक्ल लेने में ६ दशक से भी ज्यादा समय लगा।</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:medium">&bull;&nbsp;आलोचकों ने ध्यान दिलाया है कि ६ साल से कम उम्र और १४ साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को इस विधेयक में शामिल नहीं किया गया है। फिर सरकार ने शिक्षकों की संख्या और उनकी योग्यता में कमी के बारे में भी इस विधेयक में चु्प्पी साधी है। मौजूदा स्कूलों में अभी तक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, नए स्कूलों का बनना&nbsp; तो खैर दूर की बात है।&nbsp;&nbsp; </span></p>

<p>&nbsp;</p>
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[inside]रिपोर्ट: &nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल [/inside]

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<p><a name="रिपोर्ट-nbspउत्तरी-बिहार-में-शिक्षा-व्यवस्था-के-ख़स्ता-हाल">रिपोर्ट: &nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल </a></p>

<p>जन जागरण शक्ति संगठन ने बिहार&nbsp;की सरकारी स्कूलों&nbsp;पर&nbsp;एक सर्वे किया है। यह सर्वे &ldquo;बच्चे कहाँ हैं ?&rdquo; शीर्षक वाली रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है। कृपया<a href="/upload/files/English_Where-Are-The-Kids_2023.pdf" title="/upload/files/English_Where-Are-The-Kids_2023.pdf"> यहाँ</a> और <a href="/upload/files/Hindi_%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82_2023.pdf" title="/upload/files/Hindi_%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82_2023.pdf">यहाँ</a> क्लिक कीजिये।&nbsp;<br />
रपट की मुख्य बातें&ndash;<br />
2023 की शुरुआत में बिहार के अररिया और कटिहार जिलों में 81 प्राथमिक और उच्च&ndash;प्राथमिक सरकारी स्कूलों में सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में यह ज्ञात हुआ कि नामांकित कुल बच्चों में से करीब 20 प्रतिशत बच्चे ही सर्वेक्षण के दिन उपस्थित मिले।रिपोर्ट का कहना है कि बिहार की अधिकतर स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना नहीं की जा रही है।</p>

<p>बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है. सैंपल के दो-तिहाई प्राथमिक विद्यालयों और लगभग सभी उच्च- प्राथमिक विद्यालयों में छात्र - शिक्षक अनुपात 30 से ऊपर है (शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र-शिक्षक अनुपात अधिकतम 30 होना चाहिए)</p>

<p><img alt="" src="/upload/images/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%B2-1.PNG" style="height:435px; width:500px" /></p>

<p>विद्यार्थियों की उपस्थिति बेहद कम है. प्राथमिक विद्यालयों में, नामांकित बच्चों में से केवल 23% बच्चे सर्वेक्षण के समय उपस्थित थे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति और भी कम थी - केवल 20%।</p>

<p>शिक्षक नियमित रूप से स्कूल रजिस्टरों में उपस्थिति के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन बढ़े हुए आंकड़े भी बहुत कम हैं: प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 44% और 40%।</p>

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<p>कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने से बड़े पैमाने पर पढ़ाई का नुकसान हुआ। आधे स्कूलों ने बताया कि कक्षा 3-5 के अधिकांश छात्र स्कूल दोबारा खुलने तक पढ़ना-लिखना भूल गए&#39; थे।<br />
इन नुकसानों और बच्चों की शिक्षा और भलाई पर लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के अन्य प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई के लिए बहुत कम काम किया गया है।</p>

<p><br />
स्कूलों में निराशाजनक बुनियादी ढांचे और सुविधाएं हैं, खासकर प्राथमिक स्तर पर । अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों (90%) में कोई उचित चारदीवारी, खेल का मैदान या पुस्तकालय नहीं है।<br />
कुछ स्कूलों (सर्वेक्षण में चयनित सभी स्कूलों का 9% ) के पास भवन तक नहीं है।<br />
20 % स्कूलों के अनुसार मध्याह्न भोजन (एमडीएम) का बजट अपर्याप्त था। एमडीएम से संबंधित कई मुद्दे सामने आए: अत्यधिक काम का बोझ; अंडे के लिए कम बजट; एकाधिक खाना पकाने की व्यवस्था; और अंडे का ब्राह्मणवादी विरोध।</p>

<p>पाठ्यपुस्तकों और वर्दी के लिए बिहार की तथाकथित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली विफल है। अधिकांश स्कूलों में, कई छात्रों के पास कोई पाठ्यपुस्तकें या पोशाक नहीं है, या तो क्योंकि उन्हें डीबीटी राशि नहीं मिली या उन्होंने इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया।<br />
निजी कोचिंग सेंटर द्वारा बड़े पैमाने पर बिहार के सरकारी स्कूलों की जगह लेने का ख़तरा मंडरा रहा है |<br />
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शिक्षा का अधिकार

रिपोर्ट:  उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल जन जागरण शक्ति संगठन ने बिहार की सरकारी स्कूलों पर एक सर्वे किया है। यह सर्वे “बच्चे कहाँ हैं ?” शीर्षक वाली रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है। कृपया यहाँ और यहाँ क्लिक कीजिये।  रपट की मुख्य बातें– 2023 की शुरुआत में बिहार के अररिया और कटिहार जिलों में 81 प्राथमिक और उच्च–प्राथमिक सरकारी स्कूलों में सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में यह ज्ञात हुआ कि नामांकित कुल बच्चों में से करीब 20 प्रतिशत बच्चे ही सर्वेक्षण के दिन उपस्थित मिले।रिपोर्ट का कहना है कि बिहार की अधिकतर स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना नहीं की जा रही है। बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है. सैंपल के दो-तिहाई प्राथमिक विद्यालयों और लगभग सभी उच्च- प्राथमिक विद्यालयों में छात्र - शिक्षक अनुपात 30 से ऊपर है (शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र-शिक्षक अनुपात अधिकतम 30 होना चाहिए) विद्यार्थियों की उपस्थिति बेहद कम है. प्राथमिक विद्यालयों में, नामांकित बच्चों में से केवल 23% बच्चे सर्वेक्षण के समय उपस्थित थे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति और भी कम थी - केवल 20%। शिक्षक नियमित रूप से स्कूल रजिस्टरों में उपस्थिति के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन बढ़े हुए आंकड़े भी बहुत कम हैं: प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 44% और 40%। कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने से बड़े पैमाने पर पढ़ाई का नुकसान हुआ। आधे स्कूलों ने बताया कि कक्षा 3-5 के अधिकांश छात्र स्कूल दोबारा खुलने तक पढ़ना-लिखना भूल गए' थे। इन नुकसानों और बच्चों की शिक्षा और भलाई पर लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के अन्य प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई के लिए बहुत कम काम किया गया है। स्कूलों में निराशाजनक बुनियादी ढांचे और सुविधाएं हैं, खासकर प्राथमिक स्तर पर । अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों (90%) में कोई उचित चारदीवारी, खेल का मैदान या पुस्तकालय नहीं है। कुछ स्कूलों (सर्वेक्षण में चयनित सभी स्कूलों का 9% ) के पास भवन तक नहीं है। 20 % स्कूलों के अनुसार मध्याह्न भोजन (एमडीएम) का बजट अपर्याप्त था। एमडीएम से संबंधित कई मुद्दे सामने आए: अत्यधिक काम का बोझ; अंडे के लिए कम बजट; एकाधिक खाना पकाने की व्यवस्था; और अंडे का ब्राह्मणवादी विरोध। पाठ्यपुस्तकों और वर्दी के लिए बिहार की तथाकथित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली विफल है। अधिकांश स्कूलों में, कई छात्रों के पास कोई पाठ्यपुस्तकें या पोशाक नहीं है, या तो क्योंकि उन्हें डीबीटी राशि नहीं मिली या उन्होंने इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया। निजी कोचिंग सेंटर द्वारा बड़े पैमाने पर बिहार के सरकारी स्कूलों की जगह लेने का ख़तरा मंडरा रहा है |