Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/empowerment/%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%B6%E0%A4%B2-%E0%A4%91%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%9F-48/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/empowerment/%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%B6%E0%A4%B2-%E0%A4%91%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%9F-48/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/empowerment/%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%B6%E0%A4%B2-%E0%A4%91%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%9F-48/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/empowerment/%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%B6%E0%A4%B2-%E0%A4%91%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%9F-48/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67ec55ef619a2-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67ec55ef619a2-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67ec55ef619a2-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67ec55ef619a2-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67ec55ef619a2-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67ec55ef619a2-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67ec55ef619a2-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67ec55ef619a2-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67ec55ef619a2-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 40971,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;सोशल ऑडिट&#039;,
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&amp;nbsp;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;strong&gt;खास बात&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&amp;bull; &lt;font size=&quot;3&quot;&gt;साल १९९३ के ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करें। इस काम में अधिकारियों को ग्राम-समुदाय का सहयोग करना अनिवार्य माना गया है।*&lt;br /&gt;
&amp;bull; साल १९९२-९३ के संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत व्यवस्था की गई कि ग्राम सभा और म्युनिस्पल निकायों के आगे विकास कार्यों से संबंधित बही खाते रखे जायें और जनता उनकी परीक्षा करे।**&lt;br /&gt;
&amp;bull; सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में सरकारी एजेंसियां अपने विकास कार्यों से संबंधित ब्यौरे किसी सार्वजिनक मंच पर लोगों से साझा करती हैं। इससे जनता को ना सिर्फ विकास कार्यों की जांच का मौका मिलता है बल्कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।*&lt;br /&gt;
&amp;bull; सोशल ऑडिट शब्द का पहली बार इस्तेमाल १९५० के दशक में हुआ। पिछले आठ सालों में यह शब्द भारत में खूब प्रचलित हुआ है जो इसके अन्तर्गत बढ़ती गतिविधियों की सूचना देता है।***&lt;br /&gt;
&amp;bull; नरेगा के अन्तर्गत अनुच्छेद १७(२) में कहा गया है-ग्राम सभा नरेगा के अन्तर्गत किसी ग्राम पंचायत में चल रही सारी योजनाओं का नियमित सोशल ऑडिट करेगी। फिर अनुच्छेद १७(३) में कहा गया है- ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह सभी जरुरी कागजात मसलन मस्टर रोल, बिल वाऊचर, नापी-जोखी से संबंझित दस्तावेज, पारित आदेशों की प्रतिलिपि आदि ग्राम सभा को सोशल ऑडिट के लिए मुहैया कराये।# &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
* &lt;font size=&quot;2&quot;&gt;विजन फाऊंडेशन(२००५)- सोशल ऑडिट- ग्राम सभा एंड पंचायत राज- योजना आयोग को प्रस्तुत दस्तावेज&lt;br /&gt;
**अमिताभ मुखोपाध्याय कृत सोशल ऑडिट नामक आलेख, सेमिनार&lt;br /&gt;
*** केजी श्रीवास्तव और चंदन दत्ता &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;
# राजेश कुमार सिन्हा-एकाउन्टेबिलिटी इन रुरल वेज एम्पलॉयमेंट प्रोग्रामस् इन इंडिया-केस ऑव सोशल ऑडिट इन नरेगा &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;strong&gt;**page**&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.empowerpoor.com/backgrounder.asp?report=800&quot;&gt;http://www.empowerpoor.com/backgrounder.asp?report=800&lt;/a&gt;:&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;नरेगा के अन्तर्गत
सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधान :&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; (विस्तार के लिए उपरोक्त वेबलिंक
खोलें)&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;नरेगा के अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधान तीन
स्तरों पर किए गए हैं। पहला है शुरुआती तैयारी का चरण&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;दूसरा सामाजिक अंकेक्षण के फोरम से संबंधित है और तीसरा
है सामाजिक अंकेक्षण के बाद की गतिविधियों से संबंधित प्रावधान।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण
फोरम यानी ग्राम सभा की मीटिंग हर छह महीने पर अनिवार्य रुप से होनी चाहिए। इसकी अध्यक्षता
फोरम द्वारा चुना गया व्यक्ति करेगा और ग्रामसभा के आयोजन की सूचना व्यापक रुप से फैलायी
जानी चाहिए। &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;पहले किए गए सामाजिक अंकेक्षण के क्रम में क्या कार्रवाइयां
हुईं इसकी एक रिपोर्ट ग्रामसभा की बैठक में जरुर पढ़ी जानी चाहिए। सभी संबंद्ध अधिकारियों
की इस सभा में उपस्थिति अनिवार्य है। साथ ही सभा की कार्रवाही का ब्यौरा सचिव द्वारा
विधिवत तैयार किया जाना चाहिए।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण
के बाद के चरण में उन सभी शिकायतों पर सुनवाई होनी चाहिए जिनसे काम का ना होना प्रकट
होता है। जो भी व्यक्ति नरेगा के कोष की हेराफेरी का दोषी पाया जाय उस पर समुचित कार्रवाई
की जानी चाहिए।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&amp;bull;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;नरेगा से संबंधित
सामाजिक अंकेक्षण के कानून में साफ साफ बताया गया है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन के
क्रम में किस चरण में किसकी जिम्मेदारी क्या होगी। कानून में यह भी कहा गया है कि केंद्र
सरकार राज्य स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण की इकाई को गठित करने और चलाने का खर्च वहन करेगी।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;विजन फाऊंडेशन द्वारा
प्रस्तुत [inside]सोशल ऑडिट-ग्रामसभा एंड पंचायती राज[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;span&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://planningcommission.nic.in/reports/sereport/ser/stdy_sagspr.pdf&quot;&gt;http://planningcommission.nic.in/reports/sereport/ser/stdy_sagspr.pdf&lt;/a&gt;:&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके सहारे सार्वजनिक
एजेंसी द्वारा वित्तीय या गैर वित् संसाधनों के इस्तेमाल का ब्यौरा जनता तक पहुंचाया
जाता है और इसके लिए सार्वजनिक मंच का सहारा लिया जाता है।सामाजिक अंकेक्षण से जवाबदारी
तय होती है और कामकाज में पारदर्शिता आती है।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;पंचायती राज प्रणाली में ग्रामसभा को पंचायतों के प्रभावकारी
संचालन में केंद्रीय भूमिका दी गई है। ग्रामसबा के जरिए समाज के कमजोर तबके के सदस्य
पंचायत के कामों के संदर्भ में निर्णय प्रक्रिया के साझीदार बनते हैं।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;ग्रामसभा के विधिवत संचालन से पार्दर्शिता&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;जबावदेही और लक्ष्यप्राप्ति को सुनिश्चित
किया जा सकता है। ग्रामसभा को पंचायत राजप्रणाली में पहरेदार की भूमिका दी गई है। अधिकांश
राज्यों में ग्रामसभा की जिम्मेदारी है कि वह पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के
कामकाज की निगरानी करें।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;पंचायती राज कानून
में ही ग्रामसभा को सामाजिक अंकेक्षण की भी ताकत दी गई है। ग्रामपंचायत&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;ग्रामसभा और जिलापंचायत के सदस्य
अपने प्रतिनिधियों के द्वारा सामाजिक सरोकार और जनहित के मसले उठा सकते हैं और इस संदर्भ
में कैफियत तलब कर सकते हैं।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;पंचायती राज कानून को ज्यादा कारगर बनाने के लिए भारत
सरकार ने &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;1996&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; में एक और कानून
पंचायतस्(एक्सटेंशन टू द शिड्यूल्ड एरियाज्) नाम से बनाया। इस कानून के तहत संविधान
के &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;73&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; वें संशोधन अधिनियम(&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;1992) &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;के प्रावधानों को आंध्रप्रदेश&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;विहार&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;उड़ीसा&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;मध्यप्रदेश और राजस्थान के जनजातीय
इलाकों तक विस्तरित किया गया। &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;24&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; दिसंबर &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;1996&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; को यह अमल में आया।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण संविधान के &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;73&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; वें संशोधन के बाद से अनिवार्य हो
गया है। इसके जरिए ग्रामीण समुदाय को अपने अपने इलाके में हर तरह के वैकासिक कार्यों
के सामाजिक अंकेक्षण के अधिकार दिए गए हैं । कानून के मुताबिक सामाजिक अंकेक्षण के
काम में अधिकारियों को हर तरह की सहायता मुहैया करानी होगी।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;पंचायतस्(एक्सटेंशन
टू द शिड्यूल्ड एरियाज्-&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;1996) &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;के प्रावधानों के अनुसार गांव में अगर कोई विकास-कार्य हो रहा है तो उसके पूरे
होने का प्रमाणपत्र सिर्फ ग्रामसभा जारी कर सकती है।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;राजस्थान पंचायती
राज(संशोधन) अधिनियम &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;2000&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; के अन्तर्गत कहा गया है कि वार्डसभा अपने कामों का विस्त-त ब्यौरा तैयार करके
पेश करेगी और इलाके में हुए तमाम वैकासिक कामों के सामाजिक अंकेक्षण के लिए जवाबदेह
होगी।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;मध्यप्रदेश में सामाजिक अंकेक्षण के लिए एक अधिसूचना
जारी की गई। देखें अधिसूचना संख्या- &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;18069/22/JRY/vi
- 7/96 dev. October 30th 1996. &lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;उड़ीसा में ग्रामीण विकास के कामों के सामाजिक अंकेक्षण
के लिए सितंबर &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;2002&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; में अधिसूचना जारी की गई।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
**page** 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;एम पार्थसारथि द्वारा
प्रस्तुत [inside]सोशल ऑडिट एंड इट्स् रेलीवेंस टू ऑडिट ऑव पब्लिक यूटिलिटीज[/inside] नामक शोधपत्र के
अनुसार-&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;http://www.asosai.org/journal1988/social_audit_and_its_relevance.htm:&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण के लिए अनेक देशों में विविध मॉडल
तैयार किए गए हैं लेकिन किसी एक प्रामाणिक मॉडल पर अभी तक सहमति नहीं बन पायी है। सामाजिक
अंकेक्षण के लिए सर्वाधिक जरुरी है जिम्मेदारी तय करने की मंशा से सार्वजनिक उपक्रमों
के कामकाज की रिपोर्ट तैयार करना और इन्हें सार्वजनिक करना। &lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण के क्रम में शायद सबसे बड़ी बाधा सूचना
हासिल करने की प्रणाली का कारगर नहीं होना है। सूचना के अभाव में लोककल्याण के कार्यक्रमों
के क्रियान्वयन की जरुरी जानकारी नहीं हो पाती और सामाजिक अंकेक्षम का काम अधूरा रहता
है। सूचना जुटाने और इनके विश्लेषण का औपचारिक तरीका सामाजिक अंकेक्षण के काम में बाधा
पहुंचाता है।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;[inside]अमिताभ मुखोपाध्याय
द्वारा प्रस्तुत सोशल ऑडिट नामक शोधपत्र[/inside] के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;-&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.india-seminar.com/2005/551/551%20amitabh%20mukhopadhyay.htm&quot;&gt;http://www.india-seminar.com/2005/551/551%20amitabh%20mukhopadhyay.htm&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;साल &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;1992-93&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; में किए गए संविधान संशोधन के बाद यह बात साफ हो गई कि स्थानीय स्वशासन की प्रणाली
में ग्रामसभा और म्युनिस्पल वार्ड ही जवाबदेही तय करने की भूमिका निभायेंगे। अधिकारी
वर्ग का काम इसमें सहयोग करना होगा चाहे यह अधिकारी वर्ग ग्राम पंचायत का निर्वाचित
प्रतिनिधि ही क्यों ना हो। जवाबदेही तय करने का काम जनता करेगी क्योंकि विकास कार्य
का एकमात्र लक्ष्य वही है।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण के काम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है। पंचायतों और म्युनिस्पल वार्डों की जिम्मेदारी होती
है कि वे गरीबी उन्मूलन और वंचित वर्गों के सशक्तीकरण से संबंधित कार्यक्रमों को लागू
करें लेकिन पंचायत और म्युनिस्पल स्तर पर जवाबदारी तय करने की मशीनरी सामाजिक अंकेक्षण
के प्रावधानों के बावजूद बहुत कमजोर है। ज्यादातर राज्यों ने इस दिशा में आधे अधूरे
मन से कदम उठाये हैं। संविधान संशोधन के बाद जिला नियोजन समितियों को नियोजन का अधिकार
मिला लेकिन ग्राम स्तर पर नियोजन के लिए जिला स्तरीय समितियां कारगर प्रयास नहीं करती।तालुक
और ग्राम पंचायत के स्तर पर रिकार्ड कीपिंग का काम हेरफेर का शिकार होता है अथवा उसमें
तार्किक संगति का अभाव मिलता है। किसी विकास कार्य के पूरे होने का प्रमाणपत्र जारी
करने से पहले स्थानीय शासन की इकाइयां योरोप में संबद्ध जनता की शिकायतों को भी सुनती
हैं लेकिन भारत में यह बात अभी तक अमल में नहीं आ पायी है।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;खास बात


&amp;bull; साल १९९३ के ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करें। इस काम...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;
&amp;nbsp;&lt;font &gt;&lt;strong&gt;खास बात&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&amp;bull; &lt;font &gt;साल १९९३ के ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करें। इस काम में अधिकारियों को ग्राम-समुदाय का सहयोग करना अनिवार्य माना गया है।*&lt;br /&gt;
&amp;bull; साल १९९२-९३ के संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत व्यवस्था की गई कि ग्राम सभा और म्युनिस्पल निकायों के आगे विकास कार्यों से संबंधित बही खाते रखे जायें और जनता उनकी परीक्षा करे।**&lt;br /&gt;
&amp;bull; सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में सरकारी एजेंसियां अपने विकास कार्यों से संबंधित ब्यौरे किसी सार्वजिनक मंच पर लोगों से साझा करती हैं। इससे जनता को ना सिर्फ विकास कार्यों की जांच का मौका मिलता है बल्कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।*&lt;br /&gt;
&amp;bull; सोशल ऑडिट शब्द का पहली बार इस्तेमाल १९५० के दशक में हुआ। पिछले आठ सालों में यह शब्द भारत में खूब प्रचलित हुआ है जो इसके अन्तर्गत बढ़ती गतिविधियों की सूचना देता है।***&lt;br /&gt;
&amp;bull; नरेगा के अन्तर्गत अनुच्छेद १७(२) में कहा गया है-ग्राम सभा नरेगा के अन्तर्गत किसी ग्राम पंचायत में चल रही सारी योजनाओं का नियमित सोशल ऑडिट करेगी। फिर अनुच्छेद १७(३) में कहा गया है- ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह सभी जरुरी कागजात मसलन मस्टर रोल, बिल वाऊचर, नापी-जोखी से संबंझित दस्तावेज, पारित आदेशों की प्रतिलिपि आदि ग्राम सभा को सोशल ऑडिट के लिए मुहैया कराये।# &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
* &lt;font &gt;विजन फाऊंडेशन(२००५)- सोशल ऑडिट- ग्राम सभा एंड पंचायत राज- योजना आयोग को प्रस्तुत दस्तावेज&lt;br /&gt;
**अमिताभ मुखोपाध्याय कृत सोशल ऑडिट नामक आलेख, सेमिनार&lt;br /&gt;
*** केजी श्रीवास्तव और चंदन दत्ता &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm&quot; title=&quot;http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm&quot;&gt;http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;
# राजेश कुमार सिन्हा-एकाउन्टेबिलिटी इन रुरल वेज एम्पलॉयमेंट प्रोग्रामस् इन इंडिया-केस ऑव सोशल ऑडिट इन नरेगा &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf&quot; title=&quot;http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf&quot;&gt;http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
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&lt;div&gt;
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&amp;nbsp;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;strong&gt;खास बात&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&amp;bull; &lt;font size=&quot;3&quot;&gt;साल १९९३ के ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करें। इस काम में अधिकारियों को ग्राम-समुदाय का सहयोग करना अनिवार्य माना गया है।*&lt;br /&gt;
&amp;bull; साल १९९२-९३ के संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत व्यवस्था की गई कि ग्राम सभा और म्युनिस्पल निकायों के आगे विकास कार्यों से संबंधित बही खाते रखे जायें और जनता उनकी परीक्षा करे।**&lt;br /&gt;
&amp;bull; सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में सरकारी एजेंसियां अपने विकास कार्यों से संबंधित ब्यौरे किसी सार्वजिनक मंच पर लोगों से साझा करती हैं। इससे जनता को ना सिर्फ विकास कार्यों की जांच का मौका मिलता है बल्कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।*&lt;br /&gt;
&amp;bull; सोशल ऑडिट शब्द का पहली बार इस्तेमाल १९५० के दशक में हुआ। पिछले आठ सालों में यह शब्द भारत में खूब प्रचलित हुआ है जो इसके अन्तर्गत बढ़ती गतिविधियों की सूचना देता है।***&lt;br /&gt;
&amp;bull; नरेगा के अन्तर्गत अनुच्छेद १७(२) में कहा गया है-ग्राम सभा नरेगा के अन्तर्गत किसी ग्राम पंचायत में चल रही सारी योजनाओं का नियमित सोशल ऑडिट करेगी। फिर अनुच्छेद १७(३) में कहा गया है- ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह सभी जरुरी कागजात मसलन मस्टर रोल, बिल वाऊचर, नापी-जोखी से संबंझित दस्तावेज, पारित आदेशों की प्रतिलिपि आदि ग्राम सभा को सोशल ऑडिट के लिए मुहैया कराये।# &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
* &lt;font size=&quot;2&quot;&gt;विजन फाऊंडेशन(२००५)- सोशल ऑडिट- ग्राम सभा एंड पंचायत राज- योजना आयोग को प्रस्तुत दस्तावेज&lt;br /&gt;
**अमिताभ मुखोपाध्याय कृत सोशल ऑडिट नामक आलेख, सेमिनार&lt;br /&gt;
*** केजी श्रीवास्तव और चंदन दत्ता &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;
# राजेश कुमार सिन्हा-एकाउन्टेबिलिटी इन रुरल वेज एम्पलॉयमेंट प्रोग्रामस् इन इंडिया-केस ऑव सोशल ऑडिट इन नरेगा &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;strong&gt;**page**&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.empowerpoor.com/backgrounder.asp?report=800&quot;&gt;http://www.empowerpoor.com/backgrounder.asp?report=800&lt;/a&gt;:&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;नरेगा के अन्तर्गत
सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधान :&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; (विस्तार के लिए उपरोक्त वेबलिंक
खोलें)&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;नरेगा के अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधान तीन
स्तरों पर किए गए हैं। पहला है शुरुआती तैयारी का चरण&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;दूसरा सामाजिक अंकेक्षण के फोरम से संबंधित है और तीसरा
है सामाजिक अंकेक्षण के बाद की गतिविधियों से संबंधित प्रावधान।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण
फोरम यानी ग्राम सभा की मीटिंग हर छह महीने पर अनिवार्य रुप से होनी चाहिए। इसकी अध्यक्षता
फोरम द्वारा चुना गया व्यक्ति करेगा और ग्रामसभा के आयोजन की सूचना व्यापक रुप से फैलायी
जानी चाहिए। &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;पहले किए गए सामाजिक अंकेक्षण के क्रम में क्या कार्रवाइयां
हुईं इसकी एक रिपोर्ट ग्रामसभा की बैठक में जरुर पढ़ी जानी चाहिए। सभी संबंद्ध अधिकारियों
की इस सभा में उपस्थिति अनिवार्य है। साथ ही सभा की कार्रवाही का ब्यौरा सचिव द्वारा
विधिवत तैयार किया जाना चाहिए।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण
के बाद के चरण में उन सभी शिकायतों पर सुनवाई होनी चाहिए जिनसे काम का ना होना प्रकट
होता है। जो भी व्यक्ति नरेगा के कोष की हेराफेरी का दोषी पाया जाय उस पर समुचित कार्रवाई
की जानी चाहिए।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&amp;bull;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;नरेगा से संबंधित
सामाजिक अंकेक्षण के कानून में साफ साफ बताया गया है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन के
क्रम में किस चरण में किसकी जिम्मेदारी क्या होगी। कानून में यह भी कहा गया है कि केंद्र
सरकार राज्य स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण की इकाई को गठित करने और चलाने का खर्च वहन करेगी।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;विजन फाऊंडेशन द्वारा
प्रस्तुत [inside]सोशल ऑडिट-ग्रामसभा एंड पंचायती राज[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;span&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://planningcommission.nic.in/reports/sereport/ser/stdy_sagspr.pdf&quot;&gt;http://planningcommission.nic.in/reports/sereport/ser/stdy_sagspr.pdf&lt;/a&gt;:&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके सहारे सार्वजनिक
एजेंसी द्वारा वित्तीय या गैर वित् संसाधनों के इस्तेमाल का ब्यौरा जनता तक पहुंचाया
जाता है और इसके लिए सार्वजनिक मंच का सहारा लिया जाता है।सामाजिक अंकेक्षण से जवाबदारी
तय होती है और कामकाज में पारदर्शिता आती है।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;पंचायती राज प्रणाली में ग्रामसभा को पंचायतों के प्रभावकारी
संचालन में केंद्रीय भूमिका दी गई है। ग्रामसबा के जरिए समाज के कमजोर तबके के सदस्य
पंचायत के कामों के संदर्भ में निर्णय प्रक्रिया के साझीदार बनते हैं।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;ग्रामसभा के विधिवत संचालन से पार्दर्शिता&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;जबावदेही और लक्ष्यप्राप्ति को सुनिश्चित
किया जा सकता है। ग्रामसभा को पंचायत राजप्रणाली में पहरेदार की भूमिका दी गई है। अधिकांश
राज्यों में ग्रामसभा की जिम्मेदारी है कि वह पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के
कामकाज की निगरानी करें।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;पंचायती राज कानून
में ही ग्रामसभा को सामाजिक अंकेक्षण की भी ताकत दी गई है। ग्रामपंचायत&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;ग्रामसभा और जिलापंचायत के सदस्य
अपने प्रतिनिधियों के द्वारा सामाजिक सरोकार और जनहित के मसले उठा सकते हैं और इस संदर्भ
में कैफियत तलब कर सकते हैं।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;पंचायती राज कानून को ज्यादा कारगर बनाने के लिए भारत
सरकार ने &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;1996&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; में एक और कानून
पंचायतस्(एक्सटेंशन टू द शिड्यूल्ड एरियाज्) नाम से बनाया। इस कानून के तहत संविधान
के &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;73&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; वें संशोधन अधिनियम(&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;1992) &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;के प्रावधानों को आंध्रप्रदेश&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;विहार&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;उड़ीसा&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;मध्यप्रदेश और राजस्थान के जनजातीय
इलाकों तक विस्तरित किया गया। &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;24&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; दिसंबर &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;1996&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; को यह अमल में आया।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण संविधान के &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;73&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; वें संशोधन के बाद से अनिवार्य हो
गया है। इसके जरिए ग्रामीण समुदाय को अपने अपने इलाके में हर तरह के वैकासिक कार्यों
के सामाजिक अंकेक्षण के अधिकार दिए गए हैं । कानून के मुताबिक सामाजिक अंकेक्षण के
काम में अधिकारियों को हर तरह की सहायता मुहैया करानी होगी।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;पंचायतस्(एक्सटेंशन
टू द शिड्यूल्ड एरियाज्-&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;1996) &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;के प्रावधानों के अनुसार गांव में अगर कोई विकास-कार्य हो रहा है तो उसके पूरे
होने का प्रमाणपत्र सिर्फ ग्रामसभा जारी कर सकती है।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;राजस्थान पंचायती
राज(संशोधन) अधिनियम &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;2000&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; के अन्तर्गत कहा गया है कि वार्डसभा अपने कामों का विस्त-त ब्यौरा तैयार करके
पेश करेगी और इलाके में हुए तमाम वैकासिक कामों के सामाजिक अंकेक्षण के लिए जवाबदेह
होगी।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;मध्यप्रदेश में सामाजिक अंकेक्षण के लिए एक अधिसूचना
जारी की गई। देखें अधिसूचना संख्या- &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;18069/22/JRY/vi
- 7/96 dev. October 30th 1996. &lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;उड़ीसा में ग्रामीण विकास के कामों के सामाजिक अंकेक्षण
के लिए सितंबर &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;2002&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; में अधिसूचना जारी की गई।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
**page** 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;एम पार्थसारथि द्वारा
प्रस्तुत [inside]सोशल ऑडिट एंड इट्स् रेलीवेंस टू ऑडिट ऑव पब्लिक यूटिलिटीज[/inside] नामक शोधपत्र के
अनुसार-&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;http://www.asosai.org/journal1988/social_audit_and_its_relevance.htm:&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण के लिए अनेक देशों में विविध मॉडल
तैयार किए गए हैं लेकिन किसी एक प्रामाणिक मॉडल पर अभी तक सहमति नहीं बन पायी है। सामाजिक
अंकेक्षण के लिए सर्वाधिक जरुरी है जिम्मेदारी तय करने की मंशा से सार्वजनिक उपक्रमों
के कामकाज की रिपोर्ट तैयार करना और इन्हें सार्वजनिक करना। &lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण के क्रम में शायद सबसे बड़ी बाधा सूचना
हासिल करने की प्रणाली का कारगर नहीं होना है। सूचना के अभाव में लोककल्याण के कार्यक्रमों
के क्रियान्वयन की जरुरी जानकारी नहीं हो पाती और सामाजिक अंकेक्षम का काम अधूरा रहता
है। सूचना जुटाने और इनके विश्लेषण का औपचारिक तरीका सामाजिक अंकेक्षण के काम में बाधा
पहुंचाता है।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;[inside]अमिताभ मुखोपाध्याय
द्वारा प्रस्तुत सोशल ऑडिट नामक शोधपत्र[/inside] के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;-&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.india-seminar.com/2005/551/551%20amitabh%20mukhopadhyay.htm&quot;&gt;http://www.india-seminar.com/2005/551/551%20amitabh%20mukhopadhyay.htm&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;साल &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;1992-93&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; में किए गए संविधान संशोधन के बाद यह बात साफ हो गई कि स्थानीय स्वशासन की प्रणाली
में ग्रामसभा और म्युनिस्पल वार्ड ही जवाबदेही तय करने की भूमिका निभायेंगे। अधिकारी
वर्ग का काम इसमें सहयोग करना होगा चाहे यह अधिकारी वर्ग ग्राम पंचायत का निर्वाचित
प्रतिनिधि ही क्यों ना हो। जवाबदेही तय करने का काम जनता करेगी क्योंकि विकास कार्य
का एकमात्र लक्ष्य वही है।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण के काम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है। पंचायतों और म्युनिस्पल वार्डों की जिम्मेदारी होती
है कि वे गरीबी उन्मूलन और वंचित वर्गों के सशक्तीकरण से संबंधित कार्यक्रमों को लागू
करें लेकिन पंचायत और म्युनिस्पल स्तर पर जवाबदारी तय करने की मशीनरी सामाजिक अंकेक्षण
के प्रावधानों के बावजूद बहुत कमजोर है। ज्यादातर राज्यों ने इस दिशा में आधे अधूरे
मन से कदम उठाये हैं। संविधान संशोधन के बाद जिला नियोजन समितियों को नियोजन का अधिकार
मिला लेकिन ग्राम स्तर पर नियोजन के लिए जिला स्तरीय समितियां कारगर प्रयास नहीं करती।तालुक
और ग्राम पंचायत के स्तर पर रिकार्ड कीपिंग का काम हेरफेर का शिकार होता है अथवा उसमें
तार्किक संगति का अभाव मिलता है। किसी विकास कार्य के पूरे होने का प्रमाणपत्र जारी
करने से पहले स्थानीय शासन की इकाइयां योरोप में संबद्ध जनता की शिकायतों को भी सुनती
हैं लेकिन भारत में यह बात अभी तक अमल में नहीं आ पायी है।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
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&amp;nbsp;खास बात


&amp;bull; साल १९९३ के ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करें। इस काम...&#039;
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&amp;nbsp;&lt;font &gt;&lt;strong&gt;खास बात&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&amp;bull; &lt;font &gt;साल १९९३ के ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करें। इस काम में अधिकारियों को ग्राम-समुदाय का सहयोग करना अनिवार्य माना गया है।*&lt;br /&gt;
&amp;bull; साल १९९२-९३ के संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत व्यवस्था की गई कि ग्राम सभा और म्युनिस्पल निकायों के आगे विकास कार्यों से संबंधित बही खाते रखे जायें और जनता उनकी परीक्षा करे।**&lt;br /&gt;
&amp;bull; सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में सरकारी एजेंसियां अपने विकास कार्यों से संबंधित ब्यौरे किसी सार्वजिनक मंच पर लोगों से साझा करती हैं। इससे जनता को ना सिर्फ विकास कार्यों की जांच का मौका मिलता है बल्कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।*&lt;br /&gt;
&amp;bull; सोशल ऑडिट शब्द का पहली बार इस्तेमाल १९५० के दशक में हुआ। पिछले आठ सालों में यह शब्द भारत में खूब प्रचलित हुआ है जो इसके अन्तर्गत बढ़ती गतिविधियों की सूचना देता है।***&lt;br /&gt;
&amp;bull; नरेगा के अन्तर्गत अनुच्छेद १७(२) में कहा गया है-ग्राम सभा नरेगा के अन्तर्गत किसी ग्राम पंचायत में चल रही सारी योजनाओं का नियमित सोशल ऑडिट करेगी। फिर अनुच्छेद १७(३) में कहा गया है- ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह सभी जरुरी कागजात मसलन मस्टर रोल, बिल वाऊचर, नापी-जोखी से संबंझित दस्तावेज, पारित आदेशों की प्रतिलिपि आदि ग्राम सभा को सोशल ऑडिट के लिए मुहैया कराये।# &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
* &lt;font &gt;विजन फाऊंडेशन(२००५)- सोशल ऑडिट- ग्राम सभा एंड पंचायत राज- योजना आयोग को प्रस्तुत दस्तावेज&lt;br /&gt;
**अमिताभ मुखोपाध्याय कृत सोशल ऑडिट नामक आलेख, सेमिनार&lt;br /&gt;
*** केजी श्रीवास्तव और चंदन दत्ता &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm&quot; title=&quot;http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm&quot;&gt;http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;
# राजेश कुमार सिन्हा-एकाउन्टेबिलिटी इन रुरल वेज एम्पलॉयमेंट प्रोग्रामस् इन इंडिया-केस ऑव सोशल ऑडिट इन नरेगा &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf&quot; title=&quot;http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf&quot;&gt;http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
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                <strong>सोशल ऑडिट</strong></h1>
        </td>
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                <p>
&nbsp;<font ><strong>खास बात</strong></font>
</p>
<p align="justify">
&bull; <font >साल १९९३ के ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करें। इस काम में अधिकारियों को ग्राम-समुदाय का सहयोग करना अनिवार्य माना गया है।*<br />
&bull; साल १९९२-९३ के संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत व्यवस्था की गई कि ग्राम सभा और म्युनिस्पल निकायों के आगे विकास कार्यों से संबंधित बही खाते रखे जायें और जनता उनकी परीक्षा करे।**<br />
&bull; सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में सरकारी एजेंसियां अपने विकास कार्यों से संबंधित ब्यौरे किसी सार्वजिनक मंच पर लोगों से साझा करती हैं। इससे जनता को ना सिर्फ विकास कार्यों की जांच का मौका मिलता है बल्कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।*<br />
&bull; सोशल ऑडिट शब्द का पहली बार इस्तेमाल १९५० के दशक में हुआ। पिछले आठ सालों में यह शब्द भारत में खूब प्रचलित हुआ है जो इसके अन्तर्गत बढ़ती गतिविधियों की सूचना देता है।***<br />
&bull; नरेगा के अन्तर्गत अनुच्छेद १७(२) में कहा गया है-ग्राम सभा नरेगा के अन्तर्गत किसी ग्राम पंचायत में चल रही सारी योजनाओं का नियमित सोशल ऑडिट करेगी। फिर अनुच्छेद १७(३) में कहा गया है- ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह सभी जरुरी कागजात मसलन मस्टर रोल, बिल वाऊचर, नापी-जोखी से संबंझित दस्तावेज, पारित आदेशों की प्रतिलिपि आदि ग्राम सभा को सोशल ऑडिट के लिए मुहैया कराये।# </font>
</p>
<p align="justify">
<br />
* <font >विजन फाऊंडेशन(२००५)- सोशल ऑडिट- ग्राम सभा एंड पंचायत राज- योजना आयोग को प्रस्तुत दस्तावेज<br />
**अमिताभ मुखोपाध्याय कृत सोशल ऑडिट नामक आलेख, सेमिनार<br />
*** केजी श्रीवास्तव और चंदन दत्ता </font><a href="http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm" title="http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm">http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm</a><font >&nbsp; <br />
# राजेश कुमार सिन्हा-एकाउन्टेबिलिटी इन रुरल वेज एम्पलॉयमेंट प्रोग्रामस् इन इंडिया-केस ऑव सोशल ऑडिट इन नरेगा </font><a href="http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf" title="http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf">http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf</a>
</p>
<p align="justify">
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<strong>               </font>
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            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
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$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));
$response = object(Cake\Http\Response) {

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			[maximum depth reached]
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<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67ec55ef619a2-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67ec55ef619a2-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67ec55ef619a2-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67ec55ef619a2-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67ec55ef619a2-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67ec55ef619a2-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67ec55ef619a2-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67ec55ef619a2-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67ec55ef619a2-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 40971,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;सोशल ऑडिट&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;
&amp;nbsp;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;strong&gt;खास बात&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&amp;bull; &lt;font size=&quot;3&quot;&gt;साल १९९३ के ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करें। इस काम में अधिकारियों को ग्राम-समुदाय का सहयोग करना अनिवार्य माना गया है।*&lt;br /&gt;
&amp;bull; साल १९९२-९३ के संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत व्यवस्था की गई कि ग्राम सभा और म्युनिस्पल निकायों के आगे विकास कार्यों से संबंधित बही खाते रखे जायें और जनता उनकी परीक्षा करे।**&lt;br /&gt;
&amp;bull; सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में सरकारी एजेंसियां अपने विकास कार्यों से संबंधित ब्यौरे किसी सार्वजिनक मंच पर लोगों से साझा करती हैं। इससे जनता को ना सिर्फ विकास कार्यों की जांच का मौका मिलता है बल्कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।*&lt;br /&gt;
&amp;bull; सोशल ऑडिट शब्द का पहली बार इस्तेमाल १९५० के दशक में हुआ। पिछले आठ सालों में यह शब्द भारत में खूब प्रचलित हुआ है जो इसके अन्तर्गत बढ़ती गतिविधियों की सूचना देता है।***&lt;br /&gt;
&amp;bull; नरेगा के अन्तर्गत अनुच्छेद १७(२) में कहा गया है-ग्राम सभा नरेगा के अन्तर्गत किसी ग्राम पंचायत में चल रही सारी योजनाओं का नियमित सोशल ऑडिट करेगी। फिर अनुच्छेद १७(३) में कहा गया है- ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह सभी जरुरी कागजात मसलन मस्टर रोल, बिल वाऊचर, नापी-जोखी से संबंझित दस्तावेज, पारित आदेशों की प्रतिलिपि आदि ग्राम सभा को सोशल ऑडिट के लिए मुहैया कराये।# &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
* &lt;font size=&quot;2&quot;&gt;विजन फाऊंडेशन(२००५)- सोशल ऑडिट- ग्राम सभा एंड पंचायत राज- योजना आयोग को प्रस्तुत दस्तावेज&lt;br /&gt;
**अमिताभ मुखोपाध्याय कृत सोशल ऑडिट नामक आलेख, सेमिनार&lt;br /&gt;
*** केजी श्रीवास्तव और चंदन दत्ता &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;
# राजेश कुमार सिन्हा-एकाउन्टेबिलिटी इन रुरल वेज एम्पलॉयमेंट प्रोग्रामस् इन इंडिया-केस ऑव सोशल ऑडिट इन नरेगा &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;नरेगा के अन्तर्गत
सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधान :&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; (विस्तार के लिए उपरोक्त वेबलिंक
खोलें)&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;नरेगा के अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधान तीन
स्तरों पर किए गए हैं। पहला है शुरुआती तैयारी का चरण&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;दूसरा सामाजिक अंकेक्षण के फोरम से संबंधित है और तीसरा
है सामाजिक अंकेक्षण के बाद की गतिविधियों से संबंधित प्रावधान।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण
फोरम यानी ग्राम सभा की मीटिंग हर छह महीने पर अनिवार्य रुप से होनी चाहिए। इसकी अध्यक्षता
फोरम द्वारा चुना गया व्यक्ति करेगा और ग्रामसभा के आयोजन की सूचना व्यापक रुप से फैलायी
जानी चाहिए। &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;पहले किए गए सामाजिक अंकेक्षण के क्रम में क्या कार्रवाइयां
हुईं इसकी एक रिपोर्ट ग्रामसभा की बैठक में जरुर पढ़ी जानी चाहिए। सभी संबंद्ध अधिकारियों
की इस सभा में उपस्थिति अनिवार्य है। साथ ही सभा की कार्रवाही का ब्यौरा सचिव द्वारा
विधिवत तैयार किया जाना चाहिए।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण
के बाद के चरण में उन सभी शिकायतों पर सुनवाई होनी चाहिए जिनसे काम का ना होना प्रकट
होता है। जो भी व्यक्ति नरेगा के कोष की हेराफेरी का दोषी पाया जाय उस पर समुचित कार्रवाई
की जानी चाहिए।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&amp;bull;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;नरेगा से संबंधित
सामाजिक अंकेक्षण के कानून में साफ साफ बताया गया है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन के
क्रम में किस चरण में किसकी जिम्मेदारी क्या होगी। कानून में यह भी कहा गया है कि केंद्र
सरकार राज्य स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण की इकाई को गठित करने और चलाने का खर्च वहन करेगी।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;विजन फाऊंडेशन द्वारा
प्रस्तुत [inside]सोशल ऑडिट-ग्रामसभा एंड पंचायती राज[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;span&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://planningcommission.nic.in/reports/sereport/ser/stdy_sagspr.pdf&quot;&gt;http://planningcommission.nic.in/reports/sereport/ser/stdy_sagspr.pdf&lt;/a&gt;:&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके सहारे सार्वजनिक
एजेंसी द्वारा वित्तीय या गैर वित् संसाधनों के इस्तेमाल का ब्यौरा जनता तक पहुंचाया
जाता है और इसके लिए सार्वजनिक मंच का सहारा लिया जाता है।सामाजिक अंकेक्षण से जवाबदारी
तय होती है और कामकाज में पारदर्शिता आती है।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;पंचायती राज प्रणाली में ग्रामसभा को पंचायतों के प्रभावकारी
संचालन में केंद्रीय भूमिका दी गई है। ग्रामसबा के जरिए समाज के कमजोर तबके के सदस्य
पंचायत के कामों के संदर्भ में निर्णय प्रक्रिया के साझीदार बनते हैं।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;ग्रामसभा के विधिवत संचालन से पार्दर्शिता&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;जबावदेही और लक्ष्यप्राप्ति को सुनिश्चित
किया जा सकता है। ग्रामसभा को पंचायत राजप्रणाली में पहरेदार की भूमिका दी गई है। अधिकांश
राज्यों में ग्रामसभा की जिम्मेदारी है कि वह पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के
कामकाज की निगरानी करें।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;पंचायती राज कानून
में ही ग्रामसभा को सामाजिक अंकेक्षण की भी ताकत दी गई है। ग्रामपंचायत&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;ग्रामसभा और जिलापंचायत के सदस्य
अपने प्रतिनिधियों के द्वारा सामाजिक सरोकार और जनहित के मसले उठा सकते हैं और इस संदर्भ
में कैफियत तलब कर सकते हैं।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;पंचायती राज कानून को ज्यादा कारगर बनाने के लिए भारत
सरकार ने &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;1996&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; में एक और कानून
पंचायतस्(एक्सटेंशन टू द शिड्यूल्ड एरियाज्) नाम से बनाया। इस कानून के तहत संविधान
के &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;73&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; वें संशोधन अधिनियम(&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;1992) &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;के प्रावधानों को आंध्रप्रदेश&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;विहार&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;उड़ीसा&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;मध्यप्रदेश और राजस्थान के जनजातीय
इलाकों तक विस्तरित किया गया। &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;24&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; दिसंबर &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;1996&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; को यह अमल में आया।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण संविधान के &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;73&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; वें संशोधन के बाद से अनिवार्य हो
गया है। इसके जरिए ग्रामीण समुदाय को अपने अपने इलाके में हर तरह के वैकासिक कार्यों
के सामाजिक अंकेक्षण के अधिकार दिए गए हैं । कानून के मुताबिक सामाजिक अंकेक्षण के
काम में अधिकारियों को हर तरह की सहायता मुहैया करानी होगी।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;पंचायतस्(एक्सटेंशन
टू द शिड्यूल्ड एरियाज्-&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;1996) &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;के प्रावधानों के अनुसार गांव में अगर कोई विकास-कार्य हो रहा है तो उसके पूरे
होने का प्रमाणपत्र सिर्फ ग्रामसभा जारी कर सकती है।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;राजस्थान पंचायती
राज(संशोधन) अधिनियम &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;2000&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; के अन्तर्गत कहा गया है कि वार्डसभा अपने कामों का विस्त-त ब्यौरा तैयार करके
पेश करेगी और इलाके में हुए तमाम वैकासिक कामों के सामाजिक अंकेक्षण के लिए जवाबदेह
होगी।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;मध्यप्रदेश में सामाजिक अंकेक्षण के लिए एक अधिसूचना
जारी की गई। देखें अधिसूचना संख्या- &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;18069/22/JRY/vi
- 7/96 dev. October 30th 1996. &lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;उड़ीसा में ग्रामीण विकास के कामों के सामाजिक अंकेक्षण
के लिए सितंबर &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;2002&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; में अधिसूचना जारी की गई।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
**page** 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;एम पार्थसारथि द्वारा
प्रस्तुत [inside]सोशल ऑडिट एंड इट्स् रेलीवेंस टू ऑडिट ऑव पब्लिक यूटिलिटीज[/inside] नामक शोधपत्र के
अनुसार-&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;http://www.asosai.org/journal1988/social_audit_and_its_relevance.htm:&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण के लिए अनेक देशों में विविध मॉडल
तैयार किए गए हैं लेकिन किसी एक प्रामाणिक मॉडल पर अभी तक सहमति नहीं बन पायी है। सामाजिक
अंकेक्षण के लिए सर्वाधिक जरुरी है जिम्मेदारी तय करने की मंशा से सार्वजनिक उपक्रमों
के कामकाज की रिपोर्ट तैयार करना और इन्हें सार्वजनिक करना। &lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण के क्रम में शायद सबसे बड़ी बाधा सूचना
हासिल करने की प्रणाली का कारगर नहीं होना है। सूचना के अभाव में लोककल्याण के कार्यक्रमों
के क्रियान्वयन की जरुरी जानकारी नहीं हो पाती और सामाजिक अंकेक्षम का काम अधूरा रहता
है। सूचना जुटाने और इनके विश्लेषण का औपचारिक तरीका सामाजिक अंकेक्षण के काम में बाधा
पहुंचाता है।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;[inside]अमिताभ मुखोपाध्याय
द्वारा प्रस्तुत सोशल ऑडिट नामक शोधपत्र[/inside] के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;-&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.india-seminar.com/2005/551/551%20amitabh%20mukhopadhyay.htm&quot;&gt;http://www.india-seminar.com/2005/551/551%20amitabh%20mukhopadhyay.htm&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;साल &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;1992-93&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; में किए गए संविधान संशोधन के बाद यह बात साफ हो गई कि स्थानीय स्वशासन की प्रणाली
में ग्रामसभा और म्युनिस्पल वार्ड ही जवाबदेही तय करने की भूमिका निभायेंगे। अधिकारी
वर्ग का काम इसमें सहयोग करना होगा चाहे यह अधिकारी वर्ग ग्राम पंचायत का निर्वाचित
प्रतिनिधि ही क्यों ना हो। जवाबदेही तय करने का काम जनता करेगी क्योंकि विकास कार्य
का एकमात्र लक्ष्य वही है।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण के काम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है। पंचायतों और म्युनिस्पल वार्डों की जिम्मेदारी होती
है कि वे गरीबी उन्मूलन और वंचित वर्गों के सशक्तीकरण से संबंधित कार्यक्रमों को लागू
करें लेकिन पंचायत और म्युनिस्पल स्तर पर जवाबदारी तय करने की मशीनरी सामाजिक अंकेक्षण
के प्रावधानों के बावजूद बहुत कमजोर है। ज्यादातर राज्यों ने इस दिशा में आधे अधूरे
मन से कदम उठाये हैं। संविधान संशोधन के बाद जिला नियोजन समितियों को नियोजन का अधिकार
मिला लेकिन ग्राम स्तर पर नियोजन के लिए जिला स्तरीय समितियां कारगर प्रयास नहीं करती।तालुक
और ग्राम पंचायत के स्तर पर रिकार्ड कीपिंग का काम हेरफेर का शिकार होता है अथवा उसमें
तार्किक संगति का अभाव मिलता है। किसी विकास कार्य के पूरे होने का प्रमाणपत्र जारी
करने से पहले स्थानीय शासन की इकाइयां योरोप में संबद्ध जनता की शिकायतों को भी सुनती
हैं लेकिन भारत में यह बात अभी तक अमल में नहीं आ पायी है।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
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&amp;nbsp;खास बात


&amp;bull; साल १९९३ के ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करें। इस काम...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;
&amp;nbsp;&lt;font &gt;&lt;strong&gt;खास बात&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&amp;bull; &lt;font &gt;साल १९९३ के ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करें। इस काम में अधिकारियों को ग्राम-समुदाय का सहयोग करना अनिवार्य माना गया है।*&lt;br /&gt;
&amp;bull; साल १९९२-९३ के संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत व्यवस्था की गई कि ग्राम सभा और म्युनिस्पल निकायों के आगे विकास कार्यों से संबंधित बही खाते रखे जायें और जनता उनकी परीक्षा करे।**&lt;br /&gt;
&amp;bull; सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में सरकारी एजेंसियां अपने विकास कार्यों से संबंधित ब्यौरे किसी सार्वजिनक मंच पर लोगों से साझा करती हैं। इससे जनता को ना सिर्फ विकास कार्यों की जांच का मौका मिलता है बल्कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।*&lt;br /&gt;
&amp;bull; सोशल ऑडिट शब्द का पहली बार इस्तेमाल १९५० के दशक में हुआ। पिछले आठ सालों में यह शब्द भारत में खूब प्रचलित हुआ है जो इसके अन्तर्गत बढ़ती गतिविधियों की सूचना देता है।***&lt;br /&gt;
&amp;bull; नरेगा के अन्तर्गत अनुच्छेद १७(२) में कहा गया है-ग्राम सभा नरेगा के अन्तर्गत किसी ग्राम पंचायत में चल रही सारी योजनाओं का नियमित सोशल ऑडिट करेगी। फिर अनुच्छेद १७(३) में कहा गया है- ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह सभी जरुरी कागजात मसलन मस्टर रोल, बिल वाऊचर, नापी-जोखी से संबंझित दस्तावेज, पारित आदेशों की प्रतिलिपि आदि ग्राम सभा को सोशल ऑडिट के लिए मुहैया कराये।# &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
* &lt;font &gt;विजन फाऊंडेशन(२००५)- सोशल ऑडिट- ग्राम सभा एंड पंचायत राज- योजना आयोग को प्रस्तुत दस्तावेज&lt;br /&gt;
**अमिताभ मुखोपाध्याय कृत सोशल ऑडिट नामक आलेख, सेमिनार&lt;br /&gt;
*** केजी श्रीवास्तव और चंदन दत्ता &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm&quot; title=&quot;http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm&quot;&gt;http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;
# राजेश कुमार सिन्हा-एकाउन्टेबिलिटी इन रुरल वेज एम्पलॉयमेंट प्रोग्रामस् इन इंडिया-केस ऑव सोशल ऑडिट इन नरेगा &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf&quot; title=&quot;http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf&quot;&gt;http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf&lt;/a&gt;
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&lt;/p&gt;
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&amp;bull; &lt;font size=&quot;3&quot;&gt;साल १९९३ के ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करें। इस काम में अधिकारियों को ग्राम-समुदाय का सहयोग करना अनिवार्य माना गया है।*&lt;br /&gt;
&amp;bull; साल १९९२-९३ के संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत व्यवस्था की गई कि ग्राम सभा और म्युनिस्पल निकायों के आगे विकास कार्यों से संबंधित बही खाते रखे जायें और जनता उनकी परीक्षा करे।**&lt;br /&gt;
&amp;bull; सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में सरकारी एजेंसियां अपने विकास कार्यों से संबंधित ब्यौरे किसी सार्वजिनक मंच पर लोगों से साझा करती हैं। इससे जनता को ना सिर्फ विकास कार्यों की जांच का मौका मिलता है बल्कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।*&lt;br /&gt;
&amp;bull; सोशल ऑडिट शब्द का पहली बार इस्तेमाल १९५० के दशक में हुआ। पिछले आठ सालों में यह शब्द भारत में खूब प्रचलित हुआ है जो इसके अन्तर्गत बढ़ती गतिविधियों की सूचना देता है।***&lt;br /&gt;
&amp;bull; नरेगा के अन्तर्गत अनुच्छेद १७(२) में कहा गया है-ग्राम सभा नरेगा के अन्तर्गत किसी ग्राम पंचायत में चल रही सारी योजनाओं का नियमित सोशल ऑडिट करेगी। फिर अनुच्छेद १७(३) में कहा गया है- ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह सभी जरुरी कागजात मसलन मस्टर रोल, बिल वाऊचर, नापी-जोखी से संबंझित दस्तावेज, पारित आदेशों की प्रतिलिपि आदि ग्राम सभा को सोशल ऑडिट के लिए मुहैया कराये।# &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
* &lt;font size=&quot;2&quot;&gt;विजन फाऊंडेशन(२००५)- सोशल ऑडिट- ग्राम सभा एंड पंचायत राज- योजना आयोग को प्रस्तुत दस्तावेज&lt;br /&gt;
**अमिताभ मुखोपाध्याय कृत सोशल ऑडिट नामक आलेख, सेमिनार&lt;br /&gt;
*** केजी श्रीवास्तव और चंदन दत्ता &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;
# राजेश कुमार सिन्हा-एकाउन्टेबिलिटी इन रुरल वेज एम्पलॉयमेंट प्रोग्रामस् इन इंडिया-केस ऑव सोशल ऑडिट इन नरेगा &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;
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&lt;div&gt;
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&lt;strong&gt;**page**&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
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&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;नरेगा के अन्तर्गत
सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधान :&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; (विस्तार के लिए उपरोक्त वेबलिंक
खोलें)&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;नरेगा के अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधान तीन
स्तरों पर किए गए हैं। पहला है शुरुआती तैयारी का चरण&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;दूसरा सामाजिक अंकेक्षण के फोरम से संबंधित है और तीसरा
है सामाजिक अंकेक्षण के बाद की गतिविधियों से संबंधित प्रावधान।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण
फोरम यानी ग्राम सभा की मीटिंग हर छह महीने पर अनिवार्य रुप से होनी चाहिए। इसकी अध्यक्षता
फोरम द्वारा चुना गया व्यक्ति करेगा और ग्रामसभा के आयोजन की सूचना व्यापक रुप से फैलायी
जानी चाहिए। &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;पहले किए गए सामाजिक अंकेक्षण के क्रम में क्या कार्रवाइयां
हुईं इसकी एक रिपोर्ट ग्रामसभा की बैठक में जरुर पढ़ी जानी चाहिए। सभी संबंद्ध अधिकारियों
की इस सभा में उपस्थिति अनिवार्य है। साथ ही सभा की कार्रवाही का ब्यौरा सचिव द्वारा
विधिवत तैयार किया जाना चाहिए।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण
के बाद के चरण में उन सभी शिकायतों पर सुनवाई होनी चाहिए जिनसे काम का ना होना प्रकट
होता है। जो भी व्यक्ति नरेगा के कोष की हेराफेरी का दोषी पाया जाय उस पर समुचित कार्रवाई
की जानी चाहिए।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&amp;bull;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;नरेगा से संबंधित
सामाजिक अंकेक्षण के कानून में साफ साफ बताया गया है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन के
क्रम में किस चरण में किसकी जिम्मेदारी क्या होगी। कानून में यह भी कहा गया है कि केंद्र
सरकार राज्य स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण की इकाई को गठित करने और चलाने का खर्च वहन करेगी।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;विजन फाऊंडेशन द्वारा
प्रस्तुत [inside]सोशल ऑडिट-ग्रामसभा एंड पंचायती राज[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;span&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://planningcommission.nic.in/reports/sereport/ser/stdy_sagspr.pdf&quot;&gt;http://planningcommission.nic.in/reports/sereport/ser/stdy_sagspr.pdf&lt;/a&gt;:&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके सहारे सार्वजनिक
एजेंसी द्वारा वित्तीय या गैर वित् संसाधनों के इस्तेमाल का ब्यौरा जनता तक पहुंचाया
जाता है और इसके लिए सार्वजनिक मंच का सहारा लिया जाता है।सामाजिक अंकेक्षण से जवाबदारी
तय होती है और कामकाज में पारदर्शिता आती है।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;पंचायती राज प्रणाली में ग्रामसभा को पंचायतों के प्रभावकारी
संचालन में केंद्रीय भूमिका दी गई है। ग्रामसबा के जरिए समाज के कमजोर तबके के सदस्य
पंचायत के कामों के संदर्भ में निर्णय प्रक्रिया के साझीदार बनते हैं।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;ग्रामसभा के विधिवत संचालन से पार्दर्शिता&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;जबावदेही और लक्ष्यप्राप्ति को सुनिश्चित
किया जा सकता है। ग्रामसभा को पंचायत राजप्रणाली में पहरेदार की भूमिका दी गई है। अधिकांश
राज्यों में ग्रामसभा की जिम्मेदारी है कि वह पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के
कामकाज की निगरानी करें।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;पंचायती राज कानून
में ही ग्रामसभा को सामाजिक अंकेक्षण की भी ताकत दी गई है। ग्रामपंचायत&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;ग्रामसभा और जिलापंचायत के सदस्य
अपने प्रतिनिधियों के द्वारा सामाजिक सरोकार और जनहित के मसले उठा सकते हैं और इस संदर्भ
में कैफियत तलब कर सकते हैं।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;पंचायती राज कानून को ज्यादा कारगर बनाने के लिए भारत
सरकार ने &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;1996&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; में एक और कानून
पंचायतस्(एक्सटेंशन टू द शिड्यूल्ड एरियाज्) नाम से बनाया। इस कानून के तहत संविधान
के &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;73&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; वें संशोधन अधिनियम(&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;1992) &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;के प्रावधानों को आंध्रप्रदेश&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;विहार&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;उड़ीसा&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;मध्यप्रदेश और राजस्थान के जनजातीय
इलाकों तक विस्तरित किया गया। &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;24&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; दिसंबर &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;1996&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; को यह अमल में आया।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण संविधान के &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;73&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; वें संशोधन के बाद से अनिवार्य हो
गया है। इसके जरिए ग्रामीण समुदाय को अपने अपने इलाके में हर तरह के वैकासिक कार्यों
के सामाजिक अंकेक्षण के अधिकार दिए गए हैं । कानून के मुताबिक सामाजिक अंकेक्षण के
काम में अधिकारियों को हर तरह की सहायता मुहैया करानी होगी।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;पंचायतस्(एक्सटेंशन
टू द शिड्यूल्ड एरियाज्-&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;1996) &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;के प्रावधानों के अनुसार गांव में अगर कोई विकास-कार्य हो रहा है तो उसके पूरे
होने का प्रमाणपत्र सिर्फ ग्रामसभा जारी कर सकती है।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;राजस्थान पंचायती
राज(संशोधन) अधिनियम &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;2000&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; के अन्तर्गत कहा गया है कि वार्डसभा अपने कामों का विस्त-त ब्यौरा तैयार करके
पेश करेगी और इलाके में हुए तमाम वैकासिक कामों के सामाजिक अंकेक्षण के लिए जवाबदेह
होगी।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;मध्यप्रदेश में सामाजिक अंकेक्षण के लिए एक अधिसूचना
जारी की गई। देखें अधिसूचना संख्या- &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;18069/22/JRY/vi
- 7/96 dev. October 30th 1996. &lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;उड़ीसा में ग्रामीण विकास के कामों के सामाजिक अंकेक्षण
के लिए सितंबर &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;2002&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; में अधिसूचना जारी की गई।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
**page** 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;एम पार्थसारथि द्वारा
प्रस्तुत [inside]सोशल ऑडिट एंड इट्स् रेलीवेंस टू ऑडिट ऑव पब्लिक यूटिलिटीज[/inside] नामक शोधपत्र के
अनुसार-&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;http://www.asosai.org/journal1988/social_audit_and_its_relevance.htm:&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण के लिए अनेक देशों में विविध मॉडल
तैयार किए गए हैं लेकिन किसी एक प्रामाणिक मॉडल पर अभी तक सहमति नहीं बन पायी है। सामाजिक
अंकेक्षण के लिए सर्वाधिक जरुरी है जिम्मेदारी तय करने की मंशा से सार्वजनिक उपक्रमों
के कामकाज की रिपोर्ट तैयार करना और इन्हें सार्वजनिक करना। &lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण के क्रम में शायद सबसे बड़ी बाधा सूचना
हासिल करने की प्रणाली का कारगर नहीं होना है। सूचना के अभाव में लोककल्याण के कार्यक्रमों
के क्रियान्वयन की जरुरी जानकारी नहीं हो पाती और सामाजिक अंकेक्षम का काम अधूरा रहता
है। सूचना जुटाने और इनके विश्लेषण का औपचारिक तरीका सामाजिक अंकेक्षण के काम में बाधा
पहुंचाता है।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;[inside]अमिताभ मुखोपाध्याय
द्वारा प्रस्तुत सोशल ऑडिट नामक शोधपत्र[/inside] के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;-&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.india-seminar.com/2005/551/551%20amitabh%20mukhopadhyay.htm&quot;&gt;http://www.india-seminar.com/2005/551/551%20amitabh%20mukhopadhyay.htm&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;साल &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;1992-93&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; में किए गए संविधान संशोधन के बाद यह बात साफ हो गई कि स्थानीय स्वशासन की प्रणाली
में ग्रामसभा और म्युनिस्पल वार्ड ही जवाबदेही तय करने की भूमिका निभायेंगे। अधिकारी
वर्ग का काम इसमें सहयोग करना होगा चाहे यह अधिकारी वर्ग ग्राम पंचायत का निर्वाचित
प्रतिनिधि ही क्यों ना हो। जवाबदेही तय करने का काम जनता करेगी क्योंकि विकास कार्य
का एकमात्र लक्ष्य वही है।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण के काम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है। पंचायतों और म्युनिस्पल वार्डों की जिम्मेदारी होती
है कि वे गरीबी उन्मूलन और वंचित वर्गों के सशक्तीकरण से संबंधित कार्यक्रमों को लागू
करें लेकिन पंचायत और म्युनिस्पल स्तर पर जवाबदारी तय करने की मशीनरी सामाजिक अंकेक्षण
के प्रावधानों के बावजूद बहुत कमजोर है। ज्यादातर राज्यों ने इस दिशा में आधे अधूरे
मन से कदम उठाये हैं। संविधान संशोधन के बाद जिला नियोजन समितियों को नियोजन का अधिकार
मिला लेकिन ग्राम स्तर पर नियोजन के लिए जिला स्तरीय समितियां कारगर प्रयास नहीं करती।तालुक
और ग्राम पंचायत के स्तर पर रिकार्ड कीपिंग का काम हेरफेर का शिकार होता है अथवा उसमें
तार्किक संगति का अभाव मिलता है। किसी विकास कार्य के पूरे होने का प्रमाणपत्र जारी
करने से पहले स्थानीय शासन की इकाइयां योरोप में संबद्ध जनता की शिकायतों को भी सुनती
हैं लेकिन भारत में यह बात अभी तक अमल में नहीं आ पायी है।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
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&amp;nbsp;खास बात


&amp;bull; साल १९९३ के ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करें। इस काम...&#039;
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&amp;bull; &lt;font &gt;साल १९९३ के ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करें। इस काम में अधिकारियों को ग्राम-समुदाय का सहयोग करना अनिवार्य माना गया है।*&lt;br /&gt;
&amp;bull; साल १९९२-९३ के संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत व्यवस्था की गई कि ग्राम सभा और म्युनिस्पल निकायों के आगे विकास कार्यों से संबंधित बही खाते रखे जायें और जनता उनकी परीक्षा करे।**&lt;br /&gt;
&amp;bull; सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में सरकारी एजेंसियां अपने विकास कार्यों से संबंधित ब्यौरे किसी सार्वजिनक मंच पर लोगों से साझा करती हैं। इससे जनता को ना सिर्फ विकास कार्यों की जांच का मौका मिलता है बल्कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।*&lt;br /&gt;
&amp;bull; सोशल ऑडिट शब्द का पहली बार इस्तेमाल १९५० के दशक में हुआ। पिछले आठ सालों में यह शब्द भारत में खूब प्रचलित हुआ है जो इसके अन्तर्गत बढ़ती गतिविधियों की सूचना देता है।***&lt;br /&gt;
&amp;bull; नरेगा के अन्तर्गत अनुच्छेद १७(२) में कहा गया है-ग्राम सभा नरेगा के अन्तर्गत किसी ग्राम पंचायत में चल रही सारी योजनाओं का नियमित सोशल ऑडिट करेगी। फिर अनुच्छेद १७(३) में कहा गया है- ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह सभी जरुरी कागजात मसलन मस्टर रोल, बिल वाऊचर, नापी-जोखी से संबंझित दस्तावेज, पारित आदेशों की प्रतिलिपि आदि ग्राम सभा को सोशल ऑडिट के लिए मुहैया कराये।# &lt;/font&gt;
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* &lt;font &gt;विजन फाऊंडेशन(२००५)- सोशल ऑडिट- ग्राम सभा एंड पंचायत राज- योजना आयोग को प्रस्तुत दस्तावेज&lt;br /&gt;
**अमिताभ मुखोपाध्याय कृत सोशल ऑडिट नामक आलेख, सेमिनार&lt;br /&gt;
*** केजी श्रीवास्तव और चंदन दत्ता &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm&quot; title=&quot;http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm&quot;&gt;http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;
# राजेश कुमार सिन्हा-एकाउन्टेबिलिटी इन रुरल वेज एम्पलॉयमेंट प्रोग्रामस् इन इंडिया-केस ऑव सोशल ऑडिट इन नरेगा &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf&quot; title=&quot;http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf&quot;&gt;http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf&lt;/a&gt;
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&bull; साल १९९३ के ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करें। इस काम..."/>
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<p align="justify">
&bull; <font >साल १९९३ के ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करें। इस काम में अधिकारियों को ग्राम-समुदाय का सहयोग करना अनिवार्य माना गया है।*<br />
&bull; साल १९९२-९३ के संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत व्यवस्था की गई कि ग्राम सभा और म्युनिस्पल निकायों के आगे विकास कार्यों से संबंधित बही खाते रखे जायें और जनता उनकी परीक्षा करे।**<br />
&bull; सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में सरकारी एजेंसियां अपने विकास कार्यों से संबंधित ब्यौरे किसी सार्वजिनक मंच पर लोगों से साझा करती हैं। इससे जनता को ना सिर्फ विकास कार्यों की जांच का मौका मिलता है बल्कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।*<br />
&bull; सोशल ऑडिट शब्द का पहली बार इस्तेमाल १९५० के दशक में हुआ। पिछले आठ सालों में यह शब्द भारत में खूब प्रचलित हुआ है जो इसके अन्तर्गत बढ़ती गतिविधियों की सूचना देता है।***<br />
&bull; नरेगा के अन्तर्गत अनुच्छेद १७(२) में कहा गया है-ग्राम सभा नरेगा के अन्तर्गत किसी ग्राम पंचायत में चल रही सारी योजनाओं का नियमित सोशल ऑडिट करेगी। फिर अनुच्छेद १७(३) में कहा गया है- ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह सभी जरुरी कागजात मसलन मस्टर रोल, बिल वाऊचर, नापी-जोखी से संबंझित दस्तावेज, पारित आदेशों की प्रतिलिपि आदि ग्राम सभा को सोशल ऑडिट के लिए मुहैया कराये।# </font>
</p>
<p align="justify">
<br />
* <font >विजन फाऊंडेशन(२००५)- सोशल ऑडिट- ग्राम सभा एंड पंचायत राज- योजना आयोग को प्रस्तुत दस्तावेज<br />
**अमिताभ मुखोपाध्याय कृत सोशल ऑडिट नामक आलेख, सेमिनार<br />
*** केजी श्रीवास्तव और चंदन दत्ता </font><a href="http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm" title="http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm">http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm</a><font >&nbsp; <br />
# राजेश कुमार सिन्हा-एकाउन्टेबिलिटी इन रुरल वेज एम्पलॉयमेंट प्रोग्रामस् इन इंडिया-केस ऑव सोशल ऑडिट इन नरेगा </font><a href="http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf" title="http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf">http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf</a>
</p>
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                         onclick="window.print();return false;"/></form>
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
                    $value

                ), $first);

                $first = false;
$response = object(Cake\Http\Response) {

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			[maximum depth reached]
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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67ec55ef619a2-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67ec55ef619a2-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67ec55ef619a2-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67ec55ef619a2-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67ec55ef619a2-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67ec55ef619a2-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67ec55ef619a2-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67ec55ef619a2-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67ec55ef619a2-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 40971,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;सोशल ऑडिट&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
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&amp;nbsp;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;strong&gt;खास बात&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&amp;bull; &lt;font size=&quot;3&quot;&gt;साल १९९३ के ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करें। इस काम में अधिकारियों को ग्राम-समुदाय का सहयोग करना अनिवार्य माना गया है।*&lt;br /&gt;
&amp;bull; साल १९९२-९३ के संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत व्यवस्था की गई कि ग्राम सभा और म्युनिस्पल निकायों के आगे विकास कार्यों से संबंधित बही खाते रखे जायें और जनता उनकी परीक्षा करे।**&lt;br /&gt;
&amp;bull; सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में सरकारी एजेंसियां अपने विकास कार्यों से संबंधित ब्यौरे किसी सार्वजिनक मंच पर लोगों से साझा करती हैं। इससे जनता को ना सिर्फ विकास कार्यों की जांच का मौका मिलता है बल्कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।*&lt;br /&gt;
&amp;bull; सोशल ऑडिट शब्द का पहली बार इस्तेमाल १९५० के दशक में हुआ। पिछले आठ सालों में यह शब्द भारत में खूब प्रचलित हुआ है जो इसके अन्तर्गत बढ़ती गतिविधियों की सूचना देता है।***&lt;br /&gt;
&amp;bull; नरेगा के अन्तर्गत अनुच्छेद १७(२) में कहा गया है-ग्राम सभा नरेगा के अन्तर्गत किसी ग्राम पंचायत में चल रही सारी योजनाओं का नियमित सोशल ऑडिट करेगी। फिर अनुच्छेद १७(३) में कहा गया है- ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह सभी जरुरी कागजात मसलन मस्टर रोल, बिल वाऊचर, नापी-जोखी से संबंझित दस्तावेज, पारित आदेशों की प्रतिलिपि आदि ग्राम सभा को सोशल ऑडिट के लिए मुहैया कराये।# &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
* &lt;font size=&quot;2&quot;&gt;विजन फाऊंडेशन(२००५)- सोशल ऑडिट- ग्राम सभा एंड पंचायत राज- योजना आयोग को प्रस्तुत दस्तावेज&lt;br /&gt;
**अमिताभ मुखोपाध्याय कृत सोशल ऑडिट नामक आलेख, सेमिनार&lt;br /&gt;
*** केजी श्रीवास्तव और चंदन दत्ता &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;
# राजेश कुमार सिन्हा-एकाउन्टेबिलिटी इन रुरल वेज एम्पलॉयमेंट प्रोग्रामस् इन इंडिया-केस ऑव सोशल ऑडिट इन नरेगा &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;strong&gt;**page**&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.empowerpoor.com/backgrounder.asp?report=800&quot;&gt;http://www.empowerpoor.com/backgrounder.asp?report=800&lt;/a&gt;:&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;नरेगा के अन्तर्गत
सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधान :&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; (विस्तार के लिए उपरोक्त वेबलिंक
खोलें)&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;नरेगा के अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधान तीन
स्तरों पर किए गए हैं। पहला है शुरुआती तैयारी का चरण&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;दूसरा सामाजिक अंकेक्षण के फोरम से संबंधित है और तीसरा
है सामाजिक अंकेक्षण के बाद की गतिविधियों से संबंधित प्रावधान।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण
फोरम यानी ग्राम सभा की मीटिंग हर छह महीने पर अनिवार्य रुप से होनी चाहिए। इसकी अध्यक्षता
फोरम द्वारा चुना गया व्यक्ति करेगा और ग्रामसभा के आयोजन की सूचना व्यापक रुप से फैलायी
जानी चाहिए। &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;पहले किए गए सामाजिक अंकेक्षण के क्रम में क्या कार्रवाइयां
हुईं इसकी एक रिपोर्ट ग्रामसभा की बैठक में जरुर पढ़ी जानी चाहिए। सभी संबंद्ध अधिकारियों
की इस सभा में उपस्थिति अनिवार्य है। साथ ही सभा की कार्रवाही का ब्यौरा सचिव द्वारा
विधिवत तैयार किया जाना चाहिए।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण
के बाद के चरण में उन सभी शिकायतों पर सुनवाई होनी चाहिए जिनसे काम का ना होना प्रकट
होता है। जो भी व्यक्ति नरेगा के कोष की हेराफेरी का दोषी पाया जाय उस पर समुचित कार्रवाई
की जानी चाहिए।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&amp;bull;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;नरेगा से संबंधित
सामाजिक अंकेक्षण के कानून में साफ साफ बताया गया है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन के
क्रम में किस चरण में किसकी जिम्मेदारी क्या होगी। कानून में यह भी कहा गया है कि केंद्र
सरकार राज्य स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण की इकाई को गठित करने और चलाने का खर्च वहन करेगी।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;विजन फाऊंडेशन द्वारा
प्रस्तुत [inside]सोशल ऑडिट-ग्रामसभा एंड पंचायती राज[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;span&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://planningcommission.nic.in/reports/sereport/ser/stdy_sagspr.pdf&quot;&gt;http://planningcommission.nic.in/reports/sereport/ser/stdy_sagspr.pdf&lt;/a&gt;:&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके सहारे सार्वजनिक
एजेंसी द्वारा वित्तीय या गैर वित् संसाधनों के इस्तेमाल का ब्यौरा जनता तक पहुंचाया
जाता है और इसके लिए सार्वजनिक मंच का सहारा लिया जाता है।सामाजिक अंकेक्षण से जवाबदारी
तय होती है और कामकाज में पारदर्शिता आती है।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;पंचायती राज प्रणाली में ग्रामसभा को पंचायतों के प्रभावकारी
संचालन में केंद्रीय भूमिका दी गई है। ग्रामसबा के जरिए समाज के कमजोर तबके के सदस्य
पंचायत के कामों के संदर्भ में निर्णय प्रक्रिया के साझीदार बनते हैं।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;ग्रामसभा के विधिवत संचालन से पार्दर्शिता&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;जबावदेही और लक्ष्यप्राप्ति को सुनिश्चित
किया जा सकता है। ग्रामसभा को पंचायत राजप्रणाली में पहरेदार की भूमिका दी गई है। अधिकांश
राज्यों में ग्रामसभा की जिम्मेदारी है कि वह पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के
कामकाज की निगरानी करें।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;पंचायती राज कानून
में ही ग्रामसभा को सामाजिक अंकेक्षण की भी ताकत दी गई है। ग्रामपंचायत&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;ग्रामसभा और जिलापंचायत के सदस्य
अपने प्रतिनिधियों के द्वारा सामाजिक सरोकार और जनहित के मसले उठा सकते हैं और इस संदर्भ
में कैफियत तलब कर सकते हैं।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;पंचायती राज कानून को ज्यादा कारगर बनाने के लिए भारत
सरकार ने &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;1996&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; में एक और कानून
पंचायतस्(एक्सटेंशन टू द शिड्यूल्ड एरियाज्) नाम से बनाया। इस कानून के तहत संविधान
के &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;73&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; वें संशोधन अधिनियम(&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;1992) &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;के प्रावधानों को आंध्रप्रदेश&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;विहार&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;उड़ीसा&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;मध्यप्रदेश और राजस्थान के जनजातीय
इलाकों तक विस्तरित किया गया। &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;24&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; दिसंबर &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;1996&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; को यह अमल में आया।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण संविधान के &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;73&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; वें संशोधन के बाद से अनिवार्य हो
गया है। इसके जरिए ग्रामीण समुदाय को अपने अपने इलाके में हर तरह के वैकासिक कार्यों
के सामाजिक अंकेक्षण के अधिकार दिए गए हैं । कानून के मुताबिक सामाजिक अंकेक्षण के
काम में अधिकारियों को हर तरह की सहायता मुहैया करानी होगी।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;पंचायतस्(एक्सटेंशन
टू द शिड्यूल्ड एरियाज्-&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;1996) &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;के प्रावधानों के अनुसार गांव में अगर कोई विकास-कार्य हो रहा है तो उसके पूरे
होने का प्रमाणपत्र सिर्फ ग्रामसभा जारी कर सकती है।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;राजस्थान पंचायती
राज(संशोधन) अधिनियम &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;2000&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; के अन्तर्गत कहा गया है कि वार्डसभा अपने कामों का विस्त-त ब्यौरा तैयार करके
पेश करेगी और इलाके में हुए तमाम वैकासिक कामों के सामाजिक अंकेक्षण के लिए जवाबदेह
होगी।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;मध्यप्रदेश में सामाजिक अंकेक्षण के लिए एक अधिसूचना
जारी की गई। देखें अधिसूचना संख्या- &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;18069/22/JRY/vi
- 7/96 dev. October 30th 1996. &lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;उड़ीसा में ग्रामीण विकास के कामों के सामाजिक अंकेक्षण
के लिए सितंबर &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;2002&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; में अधिसूचना जारी की गई।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
**page** 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;एम पार्थसारथि द्वारा
प्रस्तुत [inside]सोशल ऑडिट एंड इट्स् रेलीवेंस टू ऑडिट ऑव पब्लिक यूटिलिटीज[/inside] नामक शोधपत्र के
अनुसार-&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;http://www.asosai.org/journal1988/social_audit_and_its_relevance.htm:&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण के लिए अनेक देशों में विविध मॉडल
तैयार किए गए हैं लेकिन किसी एक प्रामाणिक मॉडल पर अभी तक सहमति नहीं बन पायी है। सामाजिक
अंकेक्षण के लिए सर्वाधिक जरुरी है जिम्मेदारी तय करने की मंशा से सार्वजनिक उपक्रमों
के कामकाज की रिपोर्ट तैयार करना और इन्हें सार्वजनिक करना। &lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण के क्रम में शायद सबसे बड़ी बाधा सूचना
हासिल करने की प्रणाली का कारगर नहीं होना है। सूचना के अभाव में लोककल्याण के कार्यक्रमों
के क्रियान्वयन की जरुरी जानकारी नहीं हो पाती और सामाजिक अंकेक्षम का काम अधूरा रहता
है। सूचना जुटाने और इनके विश्लेषण का औपचारिक तरीका सामाजिक अंकेक्षण के काम में बाधा
पहुंचाता है।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;[inside]अमिताभ मुखोपाध्याय
द्वारा प्रस्तुत सोशल ऑडिट नामक शोधपत्र[/inside] के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;-&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.india-seminar.com/2005/551/551%20amitabh%20mukhopadhyay.htm&quot;&gt;http://www.india-seminar.com/2005/551/551%20amitabh%20mukhopadhyay.htm&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;साल &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;1992-93&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; में किए गए संविधान संशोधन के बाद यह बात साफ हो गई कि स्थानीय स्वशासन की प्रणाली
में ग्रामसभा और म्युनिस्पल वार्ड ही जवाबदेही तय करने की भूमिका निभायेंगे। अधिकारी
वर्ग का काम इसमें सहयोग करना होगा चाहे यह अधिकारी वर्ग ग्राम पंचायत का निर्वाचित
प्रतिनिधि ही क्यों ना हो। जवाबदेही तय करने का काम जनता करेगी क्योंकि विकास कार्य
का एकमात्र लक्ष्य वही है।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण के काम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है। पंचायतों और म्युनिस्पल वार्डों की जिम्मेदारी होती
है कि वे गरीबी उन्मूलन और वंचित वर्गों के सशक्तीकरण से संबंधित कार्यक्रमों को लागू
करें लेकिन पंचायत और म्युनिस्पल स्तर पर जवाबदारी तय करने की मशीनरी सामाजिक अंकेक्षण
के प्रावधानों के बावजूद बहुत कमजोर है। ज्यादातर राज्यों ने इस दिशा में आधे अधूरे
मन से कदम उठाये हैं। संविधान संशोधन के बाद जिला नियोजन समितियों को नियोजन का अधिकार
मिला लेकिन ग्राम स्तर पर नियोजन के लिए जिला स्तरीय समितियां कारगर प्रयास नहीं करती।तालुक
और ग्राम पंचायत के स्तर पर रिकार्ड कीपिंग का काम हेरफेर का शिकार होता है अथवा उसमें
तार्किक संगति का अभाव मिलता है। किसी विकास कार्य के पूरे होने का प्रमाणपत्र जारी
करने से पहले स्थानीय शासन की इकाइयां योरोप में संबद्ध जनता की शिकायतों को भी सुनती
हैं लेकिन भारत में यह बात अभी तक अमल में नहीं आ पायी है।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
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&amp;nbsp;खास बात


&amp;bull; साल १९९३ के ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करें। इस काम...&#039;,
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&amp;bull; &lt;font &gt;साल १९९३ के ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करें। इस काम में अधिकारियों को ग्राम-समुदाय का सहयोग करना अनिवार्य माना गया है।*&lt;br /&gt;
&amp;bull; साल १९९२-९३ के संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत व्यवस्था की गई कि ग्राम सभा और म्युनिस्पल निकायों के आगे विकास कार्यों से संबंधित बही खाते रखे जायें और जनता उनकी परीक्षा करे।**&lt;br /&gt;
&amp;bull; सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में सरकारी एजेंसियां अपने विकास कार्यों से संबंधित ब्यौरे किसी सार्वजिनक मंच पर लोगों से साझा करती हैं। इससे जनता को ना सिर्फ विकास कार्यों की जांच का मौका मिलता है बल्कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।*&lt;br /&gt;
&amp;bull; सोशल ऑडिट शब्द का पहली बार इस्तेमाल १९५० के दशक में हुआ। पिछले आठ सालों में यह शब्द भारत में खूब प्रचलित हुआ है जो इसके अन्तर्गत बढ़ती गतिविधियों की सूचना देता है।***&lt;br /&gt;
&amp;bull; नरेगा के अन्तर्गत अनुच्छेद १७(२) में कहा गया है-ग्राम सभा नरेगा के अन्तर्गत किसी ग्राम पंचायत में चल रही सारी योजनाओं का नियमित सोशल ऑडिट करेगी। फिर अनुच्छेद १७(३) में कहा गया है- ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह सभी जरुरी कागजात मसलन मस्टर रोल, बिल वाऊचर, नापी-जोखी से संबंझित दस्तावेज, पारित आदेशों की प्रतिलिपि आदि ग्राम सभा को सोशल ऑडिट के लिए मुहैया कराये।# &lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
* &lt;font &gt;विजन फाऊंडेशन(२००५)- सोशल ऑडिट- ग्राम सभा एंड पंचायत राज- योजना आयोग को प्रस्तुत दस्तावेज&lt;br /&gt;
**अमिताभ मुखोपाध्याय कृत सोशल ऑडिट नामक आलेख, सेमिनार&lt;br /&gt;
*** केजी श्रीवास्तव और चंदन दत्ता &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm&quot; title=&quot;http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm&quot;&gt;http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;
# राजेश कुमार सिन्हा-एकाउन्टेबिलिटी इन रुरल वेज एम्पलॉयमेंट प्रोग्रामस् इन इंडिया-केस ऑव सोशल ऑडिट इन नरेगा &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf&quot; title=&quot;http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf&quot;&gt;http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf&lt;/a&gt;
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&amp;bull; साल १९९२-९३ के संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत व्यवस्था की गई कि ग्राम सभा और म्युनिस्पल निकायों के आगे विकास कार्यों से संबंधित बही खाते रखे जायें और जनता उनकी परीक्षा करे।**&lt;br /&gt;
&amp;bull; सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में सरकारी एजेंसियां अपने विकास कार्यों से संबंधित ब्यौरे किसी सार्वजिनक मंच पर लोगों से साझा करती हैं। इससे जनता को ना सिर्फ विकास कार्यों की जांच का मौका मिलता है बल्कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।*&lt;br /&gt;
&amp;bull; सोशल ऑडिट शब्द का पहली बार इस्तेमाल १९५० के दशक में हुआ। पिछले आठ सालों में यह शब्द भारत में खूब प्रचलित हुआ है जो इसके अन्तर्गत बढ़ती गतिविधियों की सूचना देता है।***&lt;br /&gt;
&amp;bull; नरेगा के अन्तर्गत अनुच्छेद १७(२) में कहा गया है-ग्राम सभा नरेगा के अन्तर्गत किसी ग्राम पंचायत में चल रही सारी योजनाओं का नियमित सोशल ऑडिट करेगी। फिर अनुच्छेद १७(३) में कहा गया है- ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह सभी जरुरी कागजात मसलन मस्टर रोल, बिल वाऊचर, नापी-जोखी से संबंझित दस्तावेज, पारित आदेशों की प्रतिलिपि आदि ग्राम सभा को सोशल ऑडिट के लिए मुहैया कराये।# &lt;/font&gt;
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* &lt;font size=&quot;2&quot;&gt;विजन फाऊंडेशन(२००५)- सोशल ऑडिट- ग्राम सभा एंड पंचायत राज- योजना आयोग को प्रस्तुत दस्तावेज&lt;br /&gt;
**अमिताभ मुखोपाध्याय कृत सोशल ऑडिट नामक आलेख, सेमिनार&lt;br /&gt;
*** केजी श्रीवास्तव और चंदन दत्ता &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;
# राजेश कुमार सिन्हा-एकाउन्टेबिलिटी इन रुरल वेज एम्पलॉयमेंट प्रोग्रामस् इन इंडिया-केस ऑव सोशल ऑडिट इन नरेगा &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;
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&lt;div&gt;
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&lt;strong&gt;**page**&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.empowerpoor.com/backgrounder.asp?report=800&quot;&gt;http://www.empowerpoor.com/backgrounder.asp?report=800&lt;/a&gt;:&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;नरेगा के अन्तर्गत
सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधान :&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; (विस्तार के लिए उपरोक्त वेबलिंक
खोलें)&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;नरेगा के अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधान तीन
स्तरों पर किए गए हैं। पहला है शुरुआती तैयारी का चरण&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;दूसरा सामाजिक अंकेक्षण के फोरम से संबंधित है और तीसरा
है सामाजिक अंकेक्षण के बाद की गतिविधियों से संबंधित प्रावधान।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण
फोरम यानी ग्राम सभा की मीटिंग हर छह महीने पर अनिवार्य रुप से होनी चाहिए। इसकी अध्यक्षता
फोरम द्वारा चुना गया व्यक्ति करेगा और ग्रामसभा के आयोजन की सूचना व्यापक रुप से फैलायी
जानी चाहिए। &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;पहले किए गए सामाजिक अंकेक्षण के क्रम में क्या कार्रवाइयां
हुईं इसकी एक रिपोर्ट ग्रामसभा की बैठक में जरुर पढ़ी जानी चाहिए। सभी संबंद्ध अधिकारियों
की इस सभा में उपस्थिति अनिवार्य है। साथ ही सभा की कार्रवाही का ब्यौरा सचिव द्वारा
विधिवत तैयार किया जाना चाहिए।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण
के बाद के चरण में उन सभी शिकायतों पर सुनवाई होनी चाहिए जिनसे काम का ना होना प्रकट
होता है। जो भी व्यक्ति नरेगा के कोष की हेराफेरी का दोषी पाया जाय उस पर समुचित कार्रवाई
की जानी चाहिए।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&amp;bull;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;नरेगा से संबंधित
सामाजिक अंकेक्षण के कानून में साफ साफ बताया गया है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन के
क्रम में किस चरण में किसकी जिम्मेदारी क्या होगी। कानून में यह भी कहा गया है कि केंद्र
सरकार राज्य स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण की इकाई को गठित करने और चलाने का खर्च वहन करेगी।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;विजन फाऊंडेशन द्वारा
प्रस्तुत [inside]सोशल ऑडिट-ग्रामसभा एंड पंचायती राज[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;span&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://planningcommission.nic.in/reports/sereport/ser/stdy_sagspr.pdf&quot;&gt;http://planningcommission.nic.in/reports/sereport/ser/stdy_sagspr.pdf&lt;/a&gt;:&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके सहारे सार्वजनिक
एजेंसी द्वारा वित्तीय या गैर वित् संसाधनों के इस्तेमाल का ब्यौरा जनता तक पहुंचाया
जाता है और इसके लिए सार्वजनिक मंच का सहारा लिया जाता है।सामाजिक अंकेक्षण से जवाबदारी
तय होती है और कामकाज में पारदर्शिता आती है।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;पंचायती राज प्रणाली में ग्रामसभा को पंचायतों के प्रभावकारी
संचालन में केंद्रीय भूमिका दी गई है। ग्रामसबा के जरिए समाज के कमजोर तबके के सदस्य
पंचायत के कामों के संदर्भ में निर्णय प्रक्रिया के साझीदार बनते हैं।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;ग्रामसभा के विधिवत संचालन से पार्दर्शिता&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;जबावदेही और लक्ष्यप्राप्ति को सुनिश्चित
किया जा सकता है। ग्रामसभा को पंचायत राजप्रणाली में पहरेदार की भूमिका दी गई है। अधिकांश
राज्यों में ग्रामसभा की जिम्मेदारी है कि वह पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के
कामकाज की निगरानी करें।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;पंचायती राज कानून
में ही ग्रामसभा को सामाजिक अंकेक्षण की भी ताकत दी गई है। ग्रामपंचायत&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;ग्रामसभा और जिलापंचायत के सदस्य
अपने प्रतिनिधियों के द्वारा सामाजिक सरोकार और जनहित के मसले उठा सकते हैं और इस संदर्भ
में कैफियत तलब कर सकते हैं।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;पंचायती राज कानून को ज्यादा कारगर बनाने के लिए भारत
सरकार ने &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;1996&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; में एक और कानून
पंचायतस्(एक्सटेंशन टू द शिड्यूल्ड एरियाज्) नाम से बनाया। इस कानून के तहत संविधान
के &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;73&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; वें संशोधन अधिनियम(&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;1992) &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;के प्रावधानों को आंध्रप्रदेश&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;विहार&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;उड़ीसा&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;मध्यप्रदेश और राजस्थान के जनजातीय
इलाकों तक विस्तरित किया गया। &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;24&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; दिसंबर &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;1996&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; को यह अमल में आया।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण संविधान के &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;73&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; वें संशोधन के बाद से अनिवार्य हो
गया है। इसके जरिए ग्रामीण समुदाय को अपने अपने इलाके में हर तरह के वैकासिक कार्यों
के सामाजिक अंकेक्षण के अधिकार दिए गए हैं । कानून के मुताबिक सामाजिक अंकेक्षण के
काम में अधिकारियों को हर तरह की सहायता मुहैया करानी होगी।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;पंचायतस्(एक्सटेंशन
टू द शिड्यूल्ड एरियाज्-&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;1996) &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;के प्रावधानों के अनुसार गांव में अगर कोई विकास-कार्य हो रहा है तो उसके पूरे
होने का प्रमाणपत्र सिर्फ ग्रामसभा जारी कर सकती है।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;राजस्थान पंचायती
राज(संशोधन) अधिनियम &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;2000&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; के अन्तर्गत कहा गया है कि वार्डसभा अपने कामों का विस्त-त ब्यौरा तैयार करके
पेश करेगी और इलाके में हुए तमाम वैकासिक कामों के सामाजिक अंकेक्षण के लिए जवाबदेह
होगी।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;मध्यप्रदेश में सामाजिक अंकेक्षण के लिए एक अधिसूचना
जारी की गई। देखें अधिसूचना संख्या- &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;18069/22/JRY/vi
- 7/96 dev. October 30th 1996. &lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;उड़ीसा में ग्रामीण विकास के कामों के सामाजिक अंकेक्षण
के लिए सितंबर &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;2002&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; में अधिसूचना जारी की गई।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
**page** 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;एम पार्थसारथि द्वारा
प्रस्तुत [inside]सोशल ऑडिट एंड इट्स् रेलीवेंस टू ऑडिट ऑव पब्लिक यूटिलिटीज[/inside] नामक शोधपत्र के
अनुसार-&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;http://www.asosai.org/journal1988/social_audit_and_its_relevance.htm:&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण के लिए अनेक देशों में विविध मॉडल
तैयार किए गए हैं लेकिन किसी एक प्रामाणिक मॉडल पर अभी तक सहमति नहीं बन पायी है। सामाजिक
अंकेक्षण के लिए सर्वाधिक जरुरी है जिम्मेदारी तय करने की मंशा से सार्वजनिक उपक्रमों
के कामकाज की रिपोर्ट तैयार करना और इन्हें सार्वजनिक करना। &lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण के क्रम में शायद सबसे बड़ी बाधा सूचना
हासिल करने की प्रणाली का कारगर नहीं होना है। सूचना के अभाव में लोककल्याण के कार्यक्रमों
के क्रियान्वयन की जरुरी जानकारी नहीं हो पाती और सामाजिक अंकेक्षम का काम अधूरा रहता
है। सूचना जुटाने और इनके विश्लेषण का औपचारिक तरीका सामाजिक अंकेक्षण के काम में बाधा
पहुंचाता है।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;[inside]अमिताभ मुखोपाध्याय
द्वारा प्रस्तुत सोशल ऑडिट नामक शोधपत्र[/inside] के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;-&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.india-seminar.com/2005/551/551%20amitabh%20mukhopadhyay.htm&quot;&gt;http://www.india-seminar.com/2005/551/551%20amitabh%20mukhopadhyay.htm&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;साल &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;1992-93&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt; में किए गए संविधान संशोधन के बाद यह बात साफ हो गई कि स्थानीय स्वशासन की प्रणाली
में ग्रामसभा और म्युनिस्पल वार्ड ही जवाबदेही तय करने की भूमिका निभायेंगे। अधिकारी
वर्ग का काम इसमें सहयोग करना होगा चाहे यह अधिकारी वर्ग ग्राम पंचायत का निर्वाचित
प्रतिनिधि ही क्यों ना हो। जवाबदेही तय करने का काम जनता करेगी क्योंकि विकास कार्य
का एकमात्र लक्ष्य वही है।&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;bull; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;सामाजिक अंकेक्षण के काम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है। पंचायतों और म्युनिस्पल वार्डों की जिम्मेदारी होती
है कि वे गरीबी उन्मूलन और वंचित वर्गों के सशक्तीकरण से संबंधित कार्यक्रमों को लागू
करें लेकिन पंचायत और म्युनिस्पल स्तर पर जवाबदारी तय करने की मशीनरी सामाजिक अंकेक्षण
के प्रावधानों के बावजूद बहुत कमजोर है। ज्यादातर राज्यों ने इस दिशा में आधे अधूरे
मन से कदम उठाये हैं। संविधान संशोधन के बाद जिला नियोजन समितियों को नियोजन का अधिकार
मिला लेकिन ग्राम स्तर पर नियोजन के लिए जिला स्तरीय समितियां कारगर प्रयास नहीं करती।तालुक
और ग्राम पंचायत के स्तर पर रिकार्ड कीपिंग का काम हेरफेर का शिकार होता है अथवा उसमें
तार्किक संगति का अभाव मिलता है। किसी विकास कार्य के पूरे होने का प्रमाणपत्र जारी
करने से पहले स्थानीय शासन की इकाइयां योरोप में संबद्ध जनता की शिकायतों को भी सुनती
हैं लेकिन भारत में यह बात अभी तक अमल में नहीं आ पायी है।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;खास बात


&amp;bull; साल १९९३ के ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करें। इस काम...&#039;
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&amp;nbsp;&lt;font &gt;&lt;strong&gt;खास बात&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&amp;bull; &lt;font &gt;साल १९९३ के ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करें। इस काम में अधिकारियों को ग्राम-समुदाय का सहयोग करना अनिवार्य माना गया है।*&lt;br /&gt;
&amp;bull; साल १९९२-९३ के संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत व्यवस्था की गई कि ग्राम सभा और म्युनिस्पल निकायों के आगे विकास कार्यों से संबंधित बही खाते रखे जायें और जनता उनकी परीक्षा करे।**&lt;br /&gt;
&amp;bull; सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में सरकारी एजेंसियां अपने विकास कार्यों से संबंधित ब्यौरे किसी सार्वजिनक मंच पर लोगों से साझा करती हैं। इससे जनता को ना सिर्फ विकास कार्यों की जांच का मौका मिलता है बल्कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।*&lt;br /&gt;
&amp;bull; सोशल ऑडिट शब्द का पहली बार इस्तेमाल १९५० के दशक में हुआ। पिछले आठ सालों में यह शब्द भारत में खूब प्रचलित हुआ है जो इसके अन्तर्गत बढ़ती गतिविधियों की सूचना देता है।***&lt;br /&gt;
&amp;bull; नरेगा के अन्तर्गत अनुच्छेद १७(२) में कहा गया है-ग्राम सभा नरेगा के अन्तर्गत किसी ग्राम पंचायत में चल रही सारी योजनाओं का नियमित सोशल ऑडिट करेगी। फिर अनुच्छेद १७(३) में कहा गया है- ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह सभी जरुरी कागजात मसलन मस्टर रोल, बिल वाऊचर, नापी-जोखी से संबंझित दस्तावेज, पारित आदेशों की प्रतिलिपि आदि ग्राम सभा को सोशल ऑडिट के लिए मुहैया कराये।# &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
* &lt;font &gt;विजन फाऊंडेशन(२००५)- सोशल ऑडिट- ग्राम सभा एंड पंचायत राज- योजना आयोग को प्रस्तुत दस्तावेज&lt;br /&gt;
**अमिताभ मुखोपाध्याय कृत सोशल ऑडिट नामक आलेख, सेमिनार&lt;br /&gt;
*** केजी श्रीवास्तव और चंदन दत्ता &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm&quot; title=&quot;http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm&quot;&gt;http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;
# राजेश कुमार सिन्हा-एकाउन्टेबिलिटी इन रुरल वेज एम्पलॉयमेंट प्रोग्रामस् इन इंडिया-केस ऑव सोशल ऑडिट इन नरेगा &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf&quot; title=&quot;http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf&quot;&gt;http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
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&nbsp;खास बात


&bull; साल १९९३ के ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करें। इस काम..."/>
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                <p>
&nbsp;<font ><strong>खास बात</strong></font>
</p>
<p align="justify">
&bull; <font >साल १९९३ के ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करें। इस काम में अधिकारियों को ग्राम-समुदाय का सहयोग करना अनिवार्य माना गया है।*<br />
&bull; साल १९९२-९३ के संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत व्यवस्था की गई कि ग्राम सभा और म्युनिस्पल निकायों के आगे विकास कार्यों से संबंधित बही खाते रखे जायें और जनता उनकी परीक्षा करे।**<br />
&bull; सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में सरकारी एजेंसियां अपने विकास कार्यों से संबंधित ब्यौरे किसी सार्वजिनक मंच पर लोगों से साझा करती हैं। इससे जनता को ना सिर्फ विकास कार्यों की जांच का मौका मिलता है बल्कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।*<br />
&bull; सोशल ऑडिट शब्द का पहली बार इस्तेमाल १९५० के दशक में हुआ। पिछले आठ सालों में यह शब्द भारत में खूब प्रचलित हुआ है जो इसके अन्तर्गत बढ़ती गतिविधियों की सूचना देता है।***<br />
&bull; नरेगा के अन्तर्गत अनुच्छेद १७(२) में कहा गया है-ग्राम सभा नरेगा के अन्तर्गत किसी ग्राम पंचायत में चल रही सारी योजनाओं का नियमित सोशल ऑडिट करेगी। फिर अनुच्छेद १७(३) में कहा गया है- ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह सभी जरुरी कागजात मसलन मस्टर रोल, बिल वाऊचर, नापी-जोखी से संबंझित दस्तावेज, पारित आदेशों की प्रतिलिपि आदि ग्राम सभा को सोशल ऑडिट के लिए मुहैया कराये।# </font>
</p>
<p align="justify">
<br />
* <font >विजन फाऊंडेशन(२००५)- सोशल ऑडिट- ग्राम सभा एंड पंचायत राज- योजना आयोग को प्रस्तुत दस्तावेज<br />
**अमिताभ मुखोपाध्याय कृत सोशल ऑडिट नामक आलेख, सेमिनार<br />
*** केजी श्रीवास्तव और चंदन दत्ता </font><a href="http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm" title="http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm">http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm</a><font >&nbsp; <br />
# राजेश कुमार सिन्हा-एकाउन्टेबिलिटी इन रुरल वेज एम्पलॉयमेंट प्रोग्रामस् इन इंडिया-केस ऑव सोशल ऑडिट इन नरेगा </font><a href="http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf" title="http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf">http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf</a>
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&bull; <font size="3">साल १९९३ के ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करें। इस काम में अधिकारियों को ग्राम-समुदाय का सहयोग करना अनिवार्य माना गया है।*<br />
&bull; साल १९९२-९३ के संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत व्यवस्था की गई कि ग्राम सभा और म्युनिस्पल निकायों के आगे विकास कार्यों से संबंधित बही खाते रखे जायें और जनता उनकी परीक्षा करे।**<br />
&bull; सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में सरकारी एजेंसियां अपने विकास कार्यों से संबंधित ब्यौरे किसी सार्वजिनक मंच पर लोगों से साझा करती हैं। इससे जनता को ना सिर्फ विकास कार्यों की जांच का मौका मिलता है बल्कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।*<br />
&bull; सोशल ऑडिट शब्द का पहली बार इस्तेमाल १९५० के दशक में हुआ। पिछले आठ सालों में यह शब्द भारत में खूब प्रचलित हुआ है जो इसके अन्तर्गत बढ़ती गतिविधियों की सूचना देता है।***<br />
&bull; नरेगा के अन्तर्गत अनुच्छेद १७(२) में कहा गया है-ग्राम सभा नरेगा के अन्तर्गत किसी ग्राम पंचायत में चल रही सारी योजनाओं का नियमित सोशल ऑडिट करेगी। फिर अनुच्छेद १७(३) में कहा गया है- ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह सभी जरुरी कागजात मसलन मस्टर रोल, बिल वाऊचर, नापी-जोखी से संबंझित दस्तावेज, पारित आदेशों की प्रतिलिपि आदि ग्राम सभा को सोशल ऑडिट के लिए मुहैया कराये।# </font>
</p>
<p align="justify">
<br />
* <font size="2">विजन फाऊंडेशन(२००५)- सोशल ऑडिट- ग्राम सभा एंड पंचायत राज- योजना आयोग को प्रस्तुत दस्तावेज<br />
**अमिताभ मुखोपाध्याय कृत सोशल ऑडिट नामक आलेख, सेमिनार<br />
*** केजी श्रीवास्तव और चंदन दत्ता </font><a href="http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm"><font size="2">http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm</font></a><font size="2">&nbsp; <br />
# राजेश कुमार सिन्हा-एकाउन्टेबिलिटी इन रुरल वेज एम्पलॉयमेंट प्रोग्रामस् इन इंडिया-केस ऑव सोशल ऑडिट इन नरेगा </font><a href="http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf"><font size="2">http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf</font></a>
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</p>
<div>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<strong>**page**</strong>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
&nbsp;
<font size="3"><strong><a href="http://www.empowerpoor.com/backgrounder.asp?report=800">http://www.empowerpoor.com/backgrounder.asp?report=800</a>:</strong></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong><span style="font-family: Mangal">नरेगा के अन्तर्गत
सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधान :</span></strong><span style="font-family: Mangal"> (विस्तार के लिए उपरोक्त वेबलिंक
खोलें)</span></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">नरेगा के अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधान तीन
स्तरों पर किए गए हैं। पहला है शुरुआती तैयारी का चरण</span><strong>, </strong><span style="font-family: Mangal">दूसरा सामाजिक अंकेक्षण के फोरम से संबंधित है और तीसरा
है सामाजिक अंकेक्षण के बाद की गतिविधियों से संबंधित प्रावधान।</span></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong><span> </span>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">सामाजिक अंकेक्षण
फोरम यानी ग्राम सभा की मीटिंग हर छह महीने पर अनिवार्य रुप से होनी चाहिए। इसकी अध्यक्षता
फोरम द्वारा चुना गया व्यक्ति करेगा और ग्रामसभा के आयोजन की सूचना व्यापक रुप से फैलायी
जानी चाहिए। </span><strong><span></span></strong></font>
</p>
<font size="3"><strong>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">पहले किए गए सामाजिक अंकेक्षण के क्रम में क्या कार्रवाइयां
हुईं इसकी एक रिपोर्ट ग्रामसभा की बैठक में जरुर पढ़ी जानी चाहिए। सभी संबंद्ध अधिकारियों
की इस सभा में उपस्थिति अनिवार्य है। साथ ही सभा की कार्रवाही का ब्यौरा सचिव द्वारा
विधिवत तैयार किया जाना चाहिए।</span></font>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
&nbsp;
</p>
<font size="3"><strong><span></span>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">सामाजिक अंकेक्षण
के बाद के चरण में उन सभी शिकायतों पर सुनवाई होनी चाहिए जिनसे काम का ना होना प्रकट
होता है। जो भी व्यक्ति नरेगा के कोष की हेराफेरी का दोषी पाया जाय उस पर समुचित कार्रवाई
की जानी चाहिए।</span></font>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong><span></span>&bull;</strong><span style="font-family: Mangal">नरेगा से संबंधित
सामाजिक अंकेक्षण के कानून में साफ साफ बताया गया है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन के
क्रम में किस चरण में किसकी जिम्मेदारी क्या होगी। कानून में यह भी कहा गया है कि केंद्र
सरकार राज्य स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण की इकाई को गठित करने और चलाने का खर्च वहन करेगी।</span><strong><span></span></strong></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><span style="font-family: Mangal">विजन फाऊंडेशन द्वारा
प्रस्तुत [inside]सोशल ऑडिट-ग्रामसभा एंड पंचायती राज[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार</span><span>,</span></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong><a href="http://planningcommission.nic.in/reports/sereport/ser/stdy_sagspr.pdf">http://planningcommission.nic.in/reports/sereport/ser/stdy_sagspr.pdf</a>:</strong></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">सामाजिक अंकेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके सहारे सार्वजनिक
एजेंसी द्वारा वित्तीय या गैर वित् संसाधनों के इस्तेमाल का ब्यौरा जनता तक पहुंचाया
जाता है और इसके लिए सार्वजनिक मंच का सहारा लिया जाता है।सामाजिक अंकेक्षण से जवाबदारी
तय होती है और कामकाज में पारदर्शिता आती है।</span><strong><span></span></strong></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">पंचायती राज प्रणाली में ग्रामसभा को पंचायतों के प्रभावकारी
संचालन में केंद्रीय भूमिका दी गई है। ग्रामसबा के जरिए समाज के कमजोर तबके के सदस्य
पंचायत के कामों के संदर्भ में निर्णय प्रक्रिया के साझीदार बनते हैं।</span><strong><span></span></strong></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">ग्रामसभा के विधिवत संचालन से पार्दर्शिता</span><strong>, </strong><span style="font-family: Mangal">जबावदेही और लक्ष्यप्राप्ति को सुनिश्चित
किया जा सकता है। ग्रामसभा को पंचायत राजप्रणाली में पहरेदार की भूमिका दी गई है। अधिकांश
राज्यों में ग्रामसभा की जिम्मेदारी है कि वह पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के
कामकाज की निगरानी करें।</span></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">पंचायती राज कानून
में ही ग्रामसभा को सामाजिक अंकेक्षण की भी ताकत दी गई है। ग्रामपंचायत</span><strong>, </strong><span style="font-family: Mangal">ग्रामसभा और जिलापंचायत के सदस्य
अपने प्रतिनिधियों के द्वारा सामाजिक सरोकार और जनहित के मसले उठा सकते हैं और इस संदर्भ
में कैफियत तलब कर सकते हैं।</span><strong><span></span></strong></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><span style="font-family: Mangal"><span></span></span><strong>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">पंचायती राज कानून को ज्यादा कारगर बनाने के लिए भारत
सरकार ने </span><strong>1996</strong><span style="font-family: Mangal"> में एक और कानून
पंचायतस्(एक्सटेंशन टू द शिड्यूल्ड एरियाज्) नाम से बनाया। इस कानून के तहत संविधान
के </span><strong>73</strong><span style="font-family: Mangal"> वें संशोधन अधिनियम(</span><strong>1992) </strong><span style="font-family: Mangal">के प्रावधानों को आंध्रप्रदेश</span><strong>, </strong><span style="font-family: Mangal">विहार</span><strong>, </strong><span style="font-family: Mangal">गुजरात</span><strong>, </strong><span style="font-family: Mangal">हिमाचल प्रदेश</span><strong>, </strong><span style="font-family: Mangal">उड़ीसा</span><strong>, </strong><span style="font-family: Mangal">महाराष्ट्र</span><strong>, </strong><span style="font-family: Mangal">मध्यप्रदेश और राजस्थान के जनजातीय
इलाकों तक विस्तरित किया गया। </span><strong>24</strong><span style="font-family: Mangal"> दिसंबर </span><strong>1996</strong><span style="font-family: Mangal"> को यह अमल में आया।</span><strong><span></span></strong></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><span style="font-family: Mangal"><span></span></span><strong>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">सामाजिक अंकेक्षण संविधान के </span><strong>73</strong><span style="font-family: Mangal"> वें संशोधन के बाद से अनिवार्य हो
गया है। इसके जरिए ग्रामीण समुदाय को अपने अपने इलाके में हर तरह के वैकासिक कार्यों
के सामाजिक अंकेक्षण के अधिकार दिए गए हैं । कानून के मुताबिक सामाजिक अंकेक्षण के
काम में अधिकारियों को हर तरह की सहायता मुहैया करानी होगी।</span><strong><span></span></strong></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong><span></span>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">पंचायतस्(एक्सटेंशन
टू द शिड्यूल्ड एरियाज्-</span><strong>1996) </strong><span style="font-family: Mangal">के प्रावधानों के अनुसार गांव में अगर कोई विकास-कार्य हो रहा है तो उसके पूरे
होने का प्रमाणपत्र सिर्फ ग्रामसभा जारी कर सकती है।</span><strong><span></span></strong></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong><span> </span>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">राजस्थान पंचायती
राज(संशोधन) अधिनियम </span><strong>2000</strong><span style="font-family: Mangal"> के अन्तर्गत कहा गया है कि वार्डसभा अपने कामों का विस्त-त ब्यौरा तैयार करके
पेश करेगी और इलाके में हुए तमाम वैकासिक कामों के सामाजिक अंकेक्षण के लिए जवाबदेह
होगी।</span><strong><span></span></strong></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><span style="font-family: Mangal"><span></span></span><strong>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">मध्यप्रदेश में सामाजिक अंकेक्षण के लिए एक अधिसूचना
जारी की गई। देखें अधिसूचना संख्या- </span><strong>18069/22/JRY/vi
- 7/96 dev. October 30th 1996. </strong></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong>&bull;</strong><span style="font-family: Mangal">उड़ीसा में ग्रामीण विकास के कामों के सामाजिक अंकेक्षण
के लिए सितंबर </span><strong>2002</strong><span style="font-family: Mangal"> में अधिसूचना जारी की गई।</span></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
**page** 
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><span style="font-family: Mangal">एम पार्थसारथि द्वारा
प्रस्तुत [inside]सोशल ऑडिट एंड इट्स् रेलीवेंस टू ऑडिट ऑव पब्लिक यूटिलिटीज[/inside] नामक शोधपत्र के
अनुसार-</span><span></span></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong>http://www.asosai.org/journal1988/social_audit_and_its_relevance.htm:</strong></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">सामाजिक अंकेक्षण के लिए अनेक देशों में विविध मॉडल
तैयार किए गए हैं लेकिन किसी एक प्रामाणिक मॉडल पर अभी तक सहमति नहीं बन पायी है। सामाजिक
अंकेक्षण के लिए सर्वाधिक जरुरी है जिम्मेदारी तय करने की मंशा से सार्वजनिक उपक्रमों
के कामकाज की रिपोर्ट तैयार करना और इन्हें सार्वजनिक करना। </span></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">सामाजिक अंकेक्षण के क्रम में शायद सबसे बड़ी बाधा सूचना
हासिल करने की प्रणाली का कारगर नहीं होना है। सूचना के अभाव में लोककल्याण के कार्यक्रमों
के क्रियान्वयन की जरुरी जानकारी नहीं हो पाती और सामाजिक अंकेक्षम का काम अधूरा रहता
है। सूचना जुटाने और इनके विश्लेषण का औपचारिक तरीका सामाजिक अंकेक्षण के काम में बाधा
पहुंचाता है।</span><strong><span></span></strong></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><span style="font-family: Mangal">[inside]अमिताभ मुखोपाध्याय
द्वारा प्रस्तुत सोशल ऑडिट नामक शोधपत्र[/inside] के अनुसार</span><span style="font-family: Mangal">-</span></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong><span>&nbsp;</span><a href="http://www.india-seminar.com/2005/551/551%20amitabh%20mukhopadhyay.htm">http://www.india-seminar.com/2005/551/551%20amitabh%20mukhopadhyay.htm</a></strong></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">साल </span><strong>1992-93</strong><span style="font-family: Mangal"> में किए गए संविधान संशोधन के बाद यह बात साफ हो गई कि स्थानीय स्वशासन की प्रणाली
में ग्रामसभा और म्युनिस्पल वार्ड ही जवाबदेही तय करने की भूमिका निभायेंगे। अधिकारी
वर्ग का काम इसमें सहयोग करना होगा चाहे यह अधिकारी वर्ग ग्राम पंचायत का निर्वाचित
प्रतिनिधि ही क्यों ना हो। जवाबदेही तय करने का काम जनता करेगी क्योंकि विकास कार्य
का एकमात्र लक्ष्य वही है।</span><strong><span></span></strong></font>
</p>
<p>
<font size="3"><strong>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">सामाजिक अंकेक्षण के काम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है। पंचायतों और म्युनिस्पल वार्डों की जिम्मेदारी होती
है कि वे गरीबी उन्मूलन और वंचित वर्गों के सशक्तीकरण से संबंधित कार्यक्रमों को लागू
करें लेकिन पंचायत और म्युनिस्पल स्तर पर जवाबदारी तय करने की मशीनरी सामाजिक अंकेक्षण
के प्रावधानों के बावजूद बहुत कमजोर है। ज्यादातर राज्यों ने इस दिशा में आधे अधूरे
मन से कदम उठाये हैं। संविधान संशोधन के बाद जिला नियोजन समितियों को नियोजन का अधिकार
मिला लेकिन ग्राम स्तर पर नियोजन के लिए जिला स्तरीय समितियां कारगर प्रयास नहीं करती।तालुक
और ग्राम पंचायत के स्तर पर रिकार्ड कीपिंग का काम हेरफेर का शिकार होता है अथवा उसमें
तार्किक संगति का अभाव मिलता है। किसी विकास कार्य के पूरे होने का प्रमाणपत्र जारी
करने से पहले स्थानीय शासन की इकाइयां योरोप में संबद्ध जनता की शिकायतों को भी सुनती
हैं लेकिन भारत में यह बात अभी तक अमल में नहीं आ पायी है।</span></font>
</p>
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&nbsp;खास बात


&bull; साल १९९३ के ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करें। इस काम...',
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&nbsp;<font ><strong>खास बात</strong></font>
</p>
<p align="justify">
&bull; <font >साल १९९३ के ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करें। इस काम में अधिकारियों को ग्राम-समुदाय का सहयोग करना अनिवार्य माना गया है।*<br />
&bull; साल १९९२-९३ के संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत व्यवस्था की गई कि ग्राम सभा और म्युनिस्पल निकायों के आगे विकास कार्यों से संबंधित बही खाते रखे जायें और जनता उनकी परीक्षा करे।**<br />
&bull; सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में सरकारी एजेंसियां अपने विकास कार्यों से संबंधित ब्यौरे किसी सार्वजिनक मंच पर लोगों से साझा करती हैं। इससे जनता को ना सिर्फ विकास कार्यों की जांच का मौका मिलता है बल्कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।*<br />
&bull; सोशल ऑडिट शब्द का पहली बार इस्तेमाल १९५० के दशक में हुआ। पिछले आठ सालों में यह शब्द भारत में खूब प्रचलित हुआ है जो इसके अन्तर्गत बढ़ती गतिविधियों की सूचना देता है।***<br />
&bull; नरेगा के अन्तर्गत अनुच्छेद १७(२) में कहा गया है-ग्राम सभा नरेगा के अन्तर्गत किसी ग्राम पंचायत में चल रही सारी योजनाओं का नियमित सोशल ऑडिट करेगी। फिर अनुच्छेद १७(३) में कहा गया है- ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह सभी जरुरी कागजात मसलन मस्टर रोल, बिल वाऊचर, नापी-जोखी से संबंझित दस्तावेज, पारित आदेशों की प्रतिलिपि आदि ग्राम सभा को सोशल ऑडिट के लिए मुहैया कराये।# </font>
</p>
<p align="justify">
<br />
* <font >विजन फाऊंडेशन(२००५)- सोशल ऑडिट- ग्राम सभा एंड पंचायत राज- योजना आयोग को प्रस्तुत दस्तावेज<br />
**अमिताभ मुखोपाध्याय कृत सोशल ऑडिट नामक आलेख, सेमिनार<br />
*** केजी श्रीवास्तव और चंदन दत्ता </font><a href="http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm" title="http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm">http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm</a><font >&nbsp; <br />
# राजेश कुमार सिन्हा-एकाउन्टेबिलिटी इन रुरल वेज एम्पलॉयमेंट प्रोग्रामस् इन इंडिया-केस ऑव सोशल ऑडिट इन नरेगा </font><a href="http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf" title="http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf">http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf</a>
</p>
<p align="justify">
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&nbsp;<font size="2"><strong>खास बात</strong></font>
</p>
<p align="justify">
&bull; <font size="3">साल १९९३ के ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करें। इस काम में अधिकारियों को ग्राम-समुदाय का सहयोग करना अनिवार्य माना गया है।*<br />
&bull; साल १९९२-९३ के संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत व्यवस्था की गई कि ग्राम सभा और म्युनिस्पल निकायों के आगे विकास कार्यों से संबंधित बही खाते रखे जायें और जनता उनकी परीक्षा करे।**<br />
&bull; सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में सरकारी एजेंसियां अपने विकास कार्यों से संबंधित ब्यौरे किसी सार्वजिनक मंच पर लोगों से साझा करती हैं। इससे जनता को ना सिर्फ विकास कार्यों की जांच का मौका मिलता है बल्कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।*<br />
&bull; सोशल ऑडिट शब्द का पहली बार इस्तेमाल १९५० के दशक में हुआ। पिछले आठ सालों में यह शब्द भारत में खूब प्रचलित हुआ है जो इसके अन्तर्गत बढ़ती गतिविधियों की सूचना देता है।***<br />
&bull; नरेगा के अन्तर्गत अनुच्छेद १७(२) में कहा गया है-ग्राम सभा नरेगा के अन्तर्गत किसी ग्राम पंचायत में चल रही सारी योजनाओं का नियमित सोशल ऑडिट करेगी। फिर अनुच्छेद १७(३) में कहा गया है- ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह सभी जरुरी कागजात मसलन मस्टर रोल, बिल वाऊचर, नापी-जोखी से संबंझित दस्तावेज, पारित आदेशों की प्रतिलिपि आदि ग्राम सभा को सोशल ऑडिट के लिए मुहैया कराये।# </font>
</p>
<p align="justify">
<br />
* <font size="2">विजन फाऊंडेशन(२००५)- सोशल ऑडिट- ग्राम सभा एंड पंचायत राज- योजना आयोग को प्रस्तुत दस्तावेज<br />
**अमिताभ मुखोपाध्याय कृत सोशल ऑडिट नामक आलेख, सेमिनार<br />
*** केजी श्रीवास्तव और चंदन दत्ता </font><a href="http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm"><font size="2">http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm</font></a><font size="2">&nbsp; <br />
# राजेश कुमार सिन्हा-एकाउन्टेबिलिटी इन रुरल वेज एम्पलॉयमेंट प्रोग्रामस् इन इंडिया-केस ऑव सोशल ऑडिट इन नरेगा </font><a href="http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf"><font size="2">http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf</font></a>
</p>
<p align="justify">
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</p>
<div>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<strong>**page**</strong>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
&nbsp;
<font size="3"><strong><a href="http://www.empowerpoor.com/backgrounder.asp?report=800">http://www.empowerpoor.com/backgrounder.asp?report=800</a>:</strong></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong><span style="font-family: Mangal">नरेगा के अन्तर्गत
सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधान :</span></strong><span style="font-family: Mangal"> (विस्तार के लिए उपरोक्त वेबलिंक
खोलें)</span></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">नरेगा के अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधान तीन
स्तरों पर किए गए हैं। पहला है शुरुआती तैयारी का चरण</span><strong>, </strong><span style="font-family: Mangal">दूसरा सामाजिक अंकेक्षण के फोरम से संबंधित है और तीसरा
है सामाजिक अंकेक्षण के बाद की गतिविधियों से संबंधित प्रावधान।</span></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong><span> </span>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">सामाजिक अंकेक्षण
फोरम यानी ग्राम सभा की मीटिंग हर छह महीने पर अनिवार्य रुप से होनी चाहिए। इसकी अध्यक्षता
फोरम द्वारा चुना गया व्यक्ति करेगा और ग्रामसभा के आयोजन की सूचना व्यापक रुप से फैलायी
जानी चाहिए। </span><strong><span></span></strong></font>
</p>
<font size="3"><strong>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">पहले किए गए सामाजिक अंकेक्षण के क्रम में क्या कार्रवाइयां
हुईं इसकी एक रिपोर्ट ग्रामसभा की बैठक में जरुर पढ़ी जानी चाहिए। सभी संबंद्ध अधिकारियों
की इस सभा में उपस्थिति अनिवार्य है। साथ ही सभा की कार्रवाही का ब्यौरा सचिव द्वारा
विधिवत तैयार किया जाना चाहिए।</span></font>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
&nbsp;
</p>
<font size="3"><strong><span></span>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">सामाजिक अंकेक्षण
के बाद के चरण में उन सभी शिकायतों पर सुनवाई होनी चाहिए जिनसे काम का ना होना प्रकट
होता है। जो भी व्यक्ति नरेगा के कोष की हेराफेरी का दोषी पाया जाय उस पर समुचित कार्रवाई
की जानी चाहिए।</span></font>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong><span></span>&bull;</strong><span style="font-family: Mangal">नरेगा से संबंधित
सामाजिक अंकेक्षण के कानून में साफ साफ बताया गया है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन के
क्रम में किस चरण में किसकी जिम्मेदारी क्या होगी। कानून में यह भी कहा गया है कि केंद्र
सरकार राज्य स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण की इकाई को गठित करने और चलाने का खर्च वहन करेगी।</span><strong><span></span></strong></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><span style="font-family: Mangal">विजन फाऊंडेशन द्वारा
प्रस्तुत [inside]सोशल ऑडिट-ग्रामसभा एंड पंचायती राज[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार</span><span>,</span></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong><a href="http://planningcommission.nic.in/reports/sereport/ser/stdy_sagspr.pdf">http://planningcommission.nic.in/reports/sereport/ser/stdy_sagspr.pdf</a>:</strong></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">सामाजिक अंकेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके सहारे सार्वजनिक
एजेंसी द्वारा वित्तीय या गैर वित् संसाधनों के इस्तेमाल का ब्यौरा जनता तक पहुंचाया
जाता है और इसके लिए सार्वजनिक मंच का सहारा लिया जाता है।सामाजिक अंकेक्षण से जवाबदारी
तय होती है और कामकाज में पारदर्शिता आती है।</span><strong><span></span></strong></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">पंचायती राज प्रणाली में ग्रामसभा को पंचायतों के प्रभावकारी
संचालन में केंद्रीय भूमिका दी गई है। ग्रामसबा के जरिए समाज के कमजोर तबके के सदस्य
पंचायत के कामों के संदर्भ में निर्णय प्रक्रिया के साझीदार बनते हैं।</span><strong><span></span></strong></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">ग्रामसभा के विधिवत संचालन से पार्दर्शिता</span><strong>, </strong><span style="font-family: Mangal">जबावदेही और लक्ष्यप्राप्ति को सुनिश्चित
किया जा सकता है। ग्रामसभा को पंचायत राजप्रणाली में पहरेदार की भूमिका दी गई है। अधिकांश
राज्यों में ग्रामसभा की जिम्मेदारी है कि वह पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के
कामकाज की निगरानी करें।</span></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">पंचायती राज कानून
में ही ग्रामसभा को सामाजिक अंकेक्षण की भी ताकत दी गई है। ग्रामपंचायत</span><strong>, </strong><span style="font-family: Mangal">ग्रामसभा और जिलापंचायत के सदस्य
अपने प्रतिनिधियों के द्वारा सामाजिक सरोकार और जनहित के मसले उठा सकते हैं और इस संदर्भ
में कैफियत तलब कर सकते हैं।</span><strong><span></span></strong></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><span style="font-family: Mangal"><span></span></span><strong>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">पंचायती राज कानून को ज्यादा कारगर बनाने के लिए भारत
सरकार ने </span><strong>1996</strong><span style="font-family: Mangal"> में एक और कानून
पंचायतस्(एक्सटेंशन टू द शिड्यूल्ड एरियाज्) नाम से बनाया। इस कानून के तहत संविधान
के </span><strong>73</strong><span style="font-family: Mangal"> वें संशोधन अधिनियम(</span><strong>1992) </strong><span style="font-family: Mangal">के प्रावधानों को आंध्रप्रदेश</span><strong>, </strong><span style="font-family: Mangal">विहार</span><strong>, </strong><span style="font-family: Mangal">गुजरात</span><strong>, </strong><span style="font-family: Mangal">हिमाचल प्रदेश</span><strong>, </strong><span style="font-family: Mangal">उड़ीसा</span><strong>, </strong><span style="font-family: Mangal">महाराष्ट्र</span><strong>, </strong><span style="font-family: Mangal">मध्यप्रदेश और राजस्थान के जनजातीय
इलाकों तक विस्तरित किया गया। </span><strong>24</strong><span style="font-family: Mangal"> दिसंबर </span><strong>1996</strong><span style="font-family: Mangal"> को यह अमल में आया।</span><strong><span></span></strong></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><span style="font-family: Mangal"><span></span></span><strong>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">सामाजिक अंकेक्षण संविधान के </span><strong>73</strong><span style="font-family: Mangal"> वें संशोधन के बाद से अनिवार्य हो
गया है। इसके जरिए ग्रामीण समुदाय को अपने अपने इलाके में हर तरह के वैकासिक कार्यों
के सामाजिक अंकेक्षण के अधिकार दिए गए हैं । कानून के मुताबिक सामाजिक अंकेक्षण के
काम में अधिकारियों को हर तरह की सहायता मुहैया करानी होगी।</span><strong><span></span></strong></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong><span></span>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">पंचायतस्(एक्सटेंशन
टू द शिड्यूल्ड एरियाज्-</span><strong>1996) </strong><span style="font-family: Mangal">के प्रावधानों के अनुसार गांव में अगर कोई विकास-कार्य हो रहा है तो उसके पूरे
होने का प्रमाणपत्र सिर्फ ग्रामसभा जारी कर सकती है।</span><strong><span></span></strong></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong><span> </span>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">राजस्थान पंचायती
राज(संशोधन) अधिनियम </span><strong>2000</strong><span style="font-family: Mangal"> के अन्तर्गत कहा गया है कि वार्डसभा अपने कामों का विस्त-त ब्यौरा तैयार करके
पेश करेगी और इलाके में हुए तमाम वैकासिक कामों के सामाजिक अंकेक्षण के लिए जवाबदेह
होगी।</span><strong><span></span></strong></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><span style="font-family: Mangal"><span></span></span><strong>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">मध्यप्रदेश में सामाजिक अंकेक्षण के लिए एक अधिसूचना
जारी की गई। देखें अधिसूचना संख्या- </span><strong>18069/22/JRY/vi
- 7/96 dev. October 30th 1996. </strong></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong>&bull;</strong><span style="font-family: Mangal">उड़ीसा में ग्रामीण विकास के कामों के सामाजिक अंकेक्षण
के लिए सितंबर </span><strong>2002</strong><span style="font-family: Mangal"> में अधिसूचना जारी की गई।</span></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
**page** 
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><span style="font-family: Mangal">एम पार्थसारथि द्वारा
प्रस्तुत [inside]सोशल ऑडिट एंड इट्स् रेलीवेंस टू ऑडिट ऑव पब्लिक यूटिलिटीज[/inside] नामक शोधपत्र के
अनुसार-</span><span></span></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong>http://www.asosai.org/journal1988/social_audit_and_its_relevance.htm:</strong></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">सामाजिक अंकेक्षण के लिए अनेक देशों में विविध मॉडल
तैयार किए गए हैं लेकिन किसी एक प्रामाणिक मॉडल पर अभी तक सहमति नहीं बन पायी है। सामाजिक
अंकेक्षण के लिए सर्वाधिक जरुरी है जिम्मेदारी तय करने की मंशा से सार्वजनिक उपक्रमों
के कामकाज की रिपोर्ट तैयार करना और इन्हें सार्वजनिक करना। </span></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">सामाजिक अंकेक्षण के क्रम में शायद सबसे बड़ी बाधा सूचना
हासिल करने की प्रणाली का कारगर नहीं होना है। सूचना के अभाव में लोककल्याण के कार्यक्रमों
के क्रियान्वयन की जरुरी जानकारी नहीं हो पाती और सामाजिक अंकेक्षम का काम अधूरा रहता
है। सूचना जुटाने और इनके विश्लेषण का औपचारिक तरीका सामाजिक अंकेक्षण के काम में बाधा
पहुंचाता है।</span><strong><span></span></strong></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><span style="font-family: Mangal">[inside]अमिताभ मुखोपाध्याय
द्वारा प्रस्तुत सोशल ऑडिट नामक शोधपत्र[/inside] के अनुसार</span><span style="font-family: Mangal">-</span></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong><span>&nbsp;</span><a href="http://www.india-seminar.com/2005/551/551%20amitabh%20mukhopadhyay.htm">http://www.india-seminar.com/2005/551/551%20amitabh%20mukhopadhyay.htm</a></strong></font>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
<font size="3"><strong>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">साल </span><strong>1992-93</strong><span style="font-family: Mangal"> में किए गए संविधान संशोधन के बाद यह बात साफ हो गई कि स्थानीय स्वशासन की प्रणाली
में ग्रामसभा और म्युनिस्पल वार्ड ही जवाबदेही तय करने की भूमिका निभायेंगे। अधिकारी
वर्ग का काम इसमें सहयोग करना होगा चाहे यह अधिकारी वर्ग ग्राम पंचायत का निर्वाचित
प्रतिनिधि ही क्यों ना हो। जवाबदेही तय करने का काम जनता करेगी क्योंकि विकास कार्य
का एकमात्र लक्ष्य वही है।</span><strong><span></span></strong></font>
</p>
<p>
<font size="3"><strong>&bull; </strong><span style="font-family: Mangal">सामाजिक अंकेक्षण के काम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है। पंचायतों और म्युनिस्पल वार्डों की जिम्मेदारी होती
है कि वे गरीबी उन्मूलन और वंचित वर्गों के सशक्तीकरण से संबंधित कार्यक्रमों को लागू
करें लेकिन पंचायत और म्युनिस्पल स्तर पर जवाबदारी तय करने की मशीनरी सामाजिक अंकेक्षण
के प्रावधानों के बावजूद बहुत कमजोर है। ज्यादातर राज्यों ने इस दिशा में आधे अधूरे
मन से कदम उठाये हैं। संविधान संशोधन के बाद जिला नियोजन समितियों को नियोजन का अधिकार
मिला लेकिन ग्राम स्तर पर नियोजन के लिए जिला स्तरीय समितियां कारगर प्रयास नहीं करती।तालुक
और ग्राम पंचायत के स्तर पर रिकार्ड कीपिंग का काम हेरफेर का शिकार होता है अथवा उसमें
तार्किक संगति का अभाव मिलता है। किसी विकास कार्य के पूरे होने का प्रमाणपत्र जारी
करने से पहले स्थानीय शासन की इकाइयां योरोप में संबद्ध जनता की शिकायतों को भी सुनती
हैं लेकिन भारत में यह बात अभी तक अमल में नहीं आ पायी है।</span></font>
</p>
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&nbsp;खास बात


&bull; साल १९९३ के ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करें। इस काम...'
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&nbsp;<font ><strong>खास बात</strong></font>
</p>
<p align="justify">
&bull; <font >साल १९९३ के ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करें। इस काम में अधिकारियों को ग्राम-समुदाय का सहयोग करना अनिवार्य माना गया है।*<br />
&bull; साल १९९२-९३ के संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत व्यवस्था की गई कि ग्राम सभा और म्युनिस्पल निकायों के आगे विकास कार्यों से संबंधित बही खाते रखे जायें और जनता उनकी परीक्षा करे।**<br />
&bull; सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में सरकारी एजेंसियां अपने विकास कार्यों से संबंधित ब्यौरे किसी सार्वजिनक मंच पर लोगों से साझा करती हैं। इससे जनता को ना सिर्फ विकास कार्यों की जांच का मौका मिलता है बल्कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।*<br />
&bull; सोशल ऑडिट शब्द का पहली बार इस्तेमाल १९५० के दशक में हुआ। पिछले आठ सालों में यह शब्द भारत में खूब प्रचलित हुआ है जो इसके अन्तर्गत बढ़ती गतिविधियों की सूचना देता है।***<br />
&bull; नरेगा के अन्तर्गत अनुच्छेद १७(२) में कहा गया है-ग्राम सभा नरेगा के अन्तर्गत किसी ग्राम पंचायत में चल रही सारी योजनाओं का नियमित सोशल ऑडिट करेगी। फिर अनुच्छेद १७(३) में कहा गया है- ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह सभी जरुरी कागजात मसलन मस्टर रोल, बिल वाऊचर, नापी-जोखी से संबंझित दस्तावेज, पारित आदेशों की प्रतिलिपि आदि ग्राम सभा को सोशल ऑडिट के लिए मुहैया कराये।# </font>
</p>
<p align="justify">
<br />
* <font >विजन फाऊंडेशन(२००५)- सोशल ऑडिट- ग्राम सभा एंड पंचायत राज- योजना आयोग को प्रस्तुत दस्तावेज<br />
**अमिताभ मुखोपाध्याय कृत सोशल ऑडिट नामक आलेख, सेमिनार<br />
*** केजी श्रीवास्तव और चंदन दत्ता </font><a href="http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm" title="http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm">http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm</a><font >&nbsp; <br />
# राजेश कुमार सिन्हा-एकाउन्टेबिलिटी इन रुरल वेज एम्पलॉयमेंट प्रोग्रामस् इन इंडिया-केस ऑव सोशल ऑडिट इन नरेगा </font><a href="http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf" title="http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf">http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf</a>
</p>
<p align="justify">
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सोशल ऑडिट

खास बात • साल १९९३ के ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करें। इस काम में अधिकारियों को ग्राम-समुदाय का सहयोग करना अनिवार्य माना गया है।* • साल १९९२-९३ के संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत व्यवस्था की गई कि ग्राम सभा और म्युनिस्पल निकायों के आगे विकास कार्यों से संबंधित बही खाते रखे जायें और जनता उनकी परीक्षा करे।** • सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में सरकारी एजेंसियां अपने विकास कार्यों से संबंधित ब्यौरे किसी सार्वजिनक मंच पर लोगों से साझा करती हैं। इससे जनता को ना सिर्फ विकास कार्यों की जांच का मौका मिलता है बल्कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।* • सोशल ऑडिट शब्द का पहली बार इस्तेमाल १९५० के दशक में हुआ। पिछले आठ सालों में यह शब्द भारत में खूब प्रचलित हुआ है जो इसके अन्तर्गत बढ़ती गतिविधियों की सूचना देता है।*** • नरेगा के अन्तर्गत अनुच्छेद १७(२) में कहा गया है-ग्राम सभा नरेगा के अन्तर्गत किसी ग्राम पंचायत में चल रही सारी योजनाओं का नियमित सोशल ऑडिट करेगी। फिर अनुच्छेद १७(३) में कहा गया है- ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह सभी जरुरी कागजात मसलन मस्टर रोल, बिल वाऊचर, नापी-जोखी से संबंझित दस्तावेज, पारित आदेशों की प्रतिलिपि आदि ग्राम सभा को सोशल ऑडिट के लिए मुहैया कराये।# * विजन फाऊंडेशन(२००५)- सोशल ऑडिट- ग्राम सभा एंड पंचायत राज- योजना आयोग को प्रस्तुत दस्तावेज **अमिताभ मुखोपाध्याय कृत सोशल ऑडिट नामक आलेख, सेमिनार *** केजी श्रीवास्तव और चंदन दत्ता http://www.fao.org/DOCREP/006/AD346E/ad346e09.htm  # राजेश कुमार सिन्हा-एकाउन्टेबिलिटी इन रुरल वेज एम्पलॉयमेंट प्रोग्रामस् इन इंडिया-केस ऑव सोशल ऑडिट इन नरेगा http://www.solutionexchange-un.net.in/decn/cr/res11020901.pdf