Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/hunger/%E0%A4%B8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A4%BE-51/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/hunger/%E0%A4%B8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A4%BE-51/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/hunger/%E0%A4%B8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A4%BE-51/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/hunger/%E0%A4%B8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A4%BE-51/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67edad3629a31-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67edad3629a31-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67edad3629a31-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67edad3629a31-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67edad3629a31-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67edad3629a31-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67edad3629a31-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67edad3629a31-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67edad3629a31-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 40974,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;सवाल सेहत का&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;strong&gt;खास बात&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;सिर्फ 10 फीसदी भारतीयों के&amp;nbsp;पास&amp;nbsp;हेल्थ&amp;nbsp;इंश्योरेन्स है और यह बीमा&amp;nbsp;भी उनकी सेहत की जरुरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;अस्पताल में भर्ती भारतीय को अपनी सालाना आमदनी का 58 फीसदी इस मद में व्यय करना पड़ता है।***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;तकरीबन 25 फीसदी भारतीय सिर्फ&amp;nbsp;अस्पताली खर्चे के कारण गरीबी रेखा से नीचे हैं। ***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;सेहत के मद में होने वाले खर्चे का सवाल बड़ा चिन्ताजनक है। सालाना 10 करोड़ लोग सेहत पर होने वाले जेबी खर्च के कारण गरीबी के दुश्च्चक्र में फंसते हैं। लाखों लोगों को कोई चिकित्सीय देखभाल या सेवा हासिल नहीं है।#&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;भारत में अब भी बच्चों और व्यस्कों में एनीमिया और कुपोषण की परिघटना व्यापक रुप से मौजूद है। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;भारत में शिशु मृत्यु दर लगातार घट रही है। साल 1998-99 में इसकी तादाद प्रति हजार जन्म पर 68 थी जो साल 2005-06&amp;nbsp; में घटकर 57 हो गई। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3 में दो बेटियों वाली (मगर पुत्रवंचित) 62 फीसदी मातओं ने कहा कि उन्हें और बच्चे नहीं चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2 में ऐसी माताओं की तादाद 47 फीसदी थी। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) में पाया गया कि 20-24 आयुवर्ग की कुल 45 फीसदी महिलाओं का ब्याह 18 साल की वैधानिक उम्र से पहले हुआ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2(साल 1998-99) में ऐसी महिलाओं की तादाद 50 फीसदी थी।*&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;केरल महाराष्ट्र हिमाचलप्रदेश और तमिलनाडु में देश की कुल आबादी का 18.8 फीसदी हिस्सा निवास करता है। ये राज्य स्वास्थ्य निर्देशांकों के पैमाने पर अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित मध्यवर्ती आमदनी वाले देशों मसलन वेनेजुएला, अर्जेटाइना और सऊदी अरब के समतुल्य हैं। **&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;* नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) http://www.nfhsindia.org/nfhs3.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
**रिपोर्ट ऑव द इन्डिपेंडेन्ट कमीशन ऑन डेवलपमेंट एंड हेल्थ इन इंडिया(2008)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;*** स्वास्थ्य एवं परिवारकल्याण मंत्रालय http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 2008 वर्ल्ड हेल्य रिपोर्ट प्राइमरी हेल्थ केयर नाऊ मोर दैन एवर, डब्ल्यू एच ओ&lt;/span&gt;। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;strong&gt;आगे पढ़ें&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]यूनिसेफ की &amp;ldquo;स्टेट&amp;nbsp;ऑफ&amp;nbsp;द वर्ल्ड्स&amp;nbsp;चिल्ड्रन रिपोर्ट&amp;ndash;2023&amp;rdquo;&amp;nbsp;21 अप्रैल,23 को जारी; जीरो&amp;ndash;डोज बच्चों के मामले में भारत को मिला पहला स्थान.पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें[/inside]&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;रिपोर्ट के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/upload/files/SOWC-2023-full-report-English.pdf&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/upload/files/SOWC%202023%2C%20Executive%20Summary%2C%20English.pdf&quot;&gt;यहाँ &lt;/a&gt;और &lt;a href=&quot;https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2023#Reportarea&quot;&gt;यहाँ&amp;nbsp;&lt;/a&gt;क्लिक कीजिए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आपने शैलेंद्र का लिखा गीत&amp;ndash;&amp;nbsp;&amp;ldquo;नन्हें मुन्ने बच्चे&amp;nbsp;तेरी मुठ्ठी में क्या है...?&amp;rdquo; सुना होगा! उसमें एक मिसरा है कि हमसे न छुपाओ हमको भी बताओ..आने वाली दुनिया कैसी होगी हमें भी समझाओं..बच्चे जवाब देते हैं&amp;mdash; &amp;ldquo;आने वाली दुनिया में सबके सिर पे ताज होगा...न भूखों की भीड़ होगी न दुखों का राज&amp;nbsp;होगा..बदलेगा ज़माना ये सितारों पे लिखा है&amp;rdquo;। लेकिन, इस गीत को लिखे करीब 70 साल होने को आए हैं पर स्थिति में बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है। इसकी गवाही&amp;nbsp;यूनिसेफ की यह रिपोर्ट भी दे रही है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोविड महामारी ने स्थिति&amp;nbsp;को&amp;nbsp;और खराब कर दिया है।&amp;nbsp;वर्ष 2010 में जीरो-डोज बच्चों की संख्या 15.4 मिलियन थी जो कि कोविड के कारण बढ़कर वर्ष 2021 में 18.2 मिलियन हो जाती है।&amp;nbsp;भारत में कोविड महामारी से पहले जीरो-डोज बच्चों की&amp;nbsp;संख्या 13 लाख थी जो कि 2021 में 108 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 27 लाख हो जाती है&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;जीरो&amp;ndash;डोज से तात्पर्य है&amp;ndash;ऐसे बच्चे जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है।&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/f1.PNG&quot; style=&quot;height:396px; width:436px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;sup&gt;&lt;sub&gt;तस्वीर में- महामारी के कारण टीकाकरण की रफ़्तार हुई धीमी.&lt;/sub&gt;&lt;/sup&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;रिपोर्ट की मुख्य बातें&amp;mdash;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;पाँच में से 1 बच्चा जीरो&amp;ndash;डोज का शिकार है।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;पाँच में से 1 बच्चे के पास &amp;lsquo;खसरा&amp;rsquo; जैसी जानलेवा (बाल्यावस्था में) बीमारियों से बचाव का कोई उपाय नहीं है।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;8 में से करीब 7 बच्चियों को ह्यूमन पोपिलोमा वायरस से बचाव के लिए कोई टिका नहीं दिया गया है।&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;टीकाकरण का महत्त्व&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;हर साल, टीकाकरण के कारण 4.4 मिलियन इंसानों की जान बच जाती है। अगर टीकाकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने की पूरी कोशिश की जाती है तो वर्ष 2030 तक यह संख्या बढ़कर 5.8 मिलियन हो जाएगी।&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;टीकाकरण के रास्ते में कोविड बना रोड़ा&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूनिसेफ के अनुसार, वर्ष 2019 से 2021 के बीच लगभग 67 मिलियन बच्चे पूरी तरह से या आंशिक रूप से टीकाकरण से वंचित रहे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;48 मिलियन पूरी तरह से वंचना के शिकार हुए।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A5%9E%E0%A5%A8.PNG&quot; style=&quot;height:391px; width:327px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;sup&gt;&lt;sub&gt;&lt;strong&gt;तसवीर में&amp;mdash; जिन्हें वेक्सिन डोज नहीं मिला।&lt;/strong&gt;&lt;/sub&gt;&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2019 में जीरो डोज वाले बच्चों को संख्या 13.3 मिलियन थी; वो वर्ष 2021 में बढ़कर 18.2 मिलियन हो जाती है।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;आंशिक टीकाकरण प्राप्त बच्चों की संख्या वर्ष 2019 में 5.9 मिलियन थी। जो कि बढ़कर वर्ष 2021 में 6.8 मिलियन हो जाती है।&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;कम साक्षर या असाक्षर महिलाओं के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए।&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;23.5 फिसद जीरो-डोज वाले बच्चों की माताएँ असाक्षर थीं.&lt;br /&gt;
13.1% &amp;nbsp;बच्चों की माताओं ने प्राथमिक स्तर तक की तालीम हासिल की हुई थी&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A5%9E%E0%A5%A9.PNG&quot; style=&quot;height:252px; width:216px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;br /&gt;
[inside]विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक टीबी रिपोर्ट-2022 जारी की. पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें.[/inside]&lt;br /&gt;
&lt;sub&gt;रिपोर्ट को पढ़ने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/upload/files/WHO%20TB%20Report%202022.pdf&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/upload/files/globaltbreport2022_slideset.pdf&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt; क्लिक कीजिये&lt;/sub&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#f1c40f&quot;&gt;विश्व क्षय रोग (टीबी) &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/WHO%20TB%20Report%202022.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; 2022&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; जारी की है.रिपोर्ट दुनियाभर में क्षय रोग की वस्तुस्थिति को उकेरती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
टीबी के कारण वर्ष 2021 में &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-2-tb-mortality&quot;&gt;1.6 &lt;/a&gt;मिलियन लोगों की मौतें हुई।&amp;nbsp;इसमें एचआईवी नेगेटिव टीबी संक्रमण धारी लोगों की संख्या &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-2-tb-mortality&quot;&gt;1.4 &lt;/a&gt;मिलियन है&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
वर्ष 2021 में लगभग &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-1-tb-incidence&quot;&gt;6.4&lt;/a&gt; मिलियन लोगों में&amp;nbsp;टीबी की पहचान&amp;nbsp;(शिनाख्त) हुई।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
भारत में वर्ष 2021 में &lt;a href=&quot;https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1871752&quot;&gt;21.4 लाख&lt;/a&gt; टीबी के नए मामले सामने आये हैं। यह मामले वर्ष 2020 की तुलना में &lt;span style=&quot;color:#3498db&quot;&gt;&lt;strong&gt;18 प्रतिशत अधिक&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; हैं।&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;sup&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ष 1997 से क्षय रोग पर रिपोर्ट जारी कर रहा है। क्षय रोग, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। टीबी के कारण मनुष्य के फेफड़े सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। (टीबी पर..&amp;nbsp;लेख के अंतिम भाग में।)&lt;/sup&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;विश्व में वर्ष 2020 में&lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-1-tb-incidence&quot;&gt; 5.83&lt;/a&gt; मिलियन लोगों में टीबी संक्रमण की शनाख़्त हुई थी। वहीं वर्ष 2021&amp;nbsp;में &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-1-tb-incidence&quot;&gt;6.42&lt;/a&gt; मिलियन लोगों में टीबी की शनाख़्त हुई।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2019 में &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-1-tb-incidence&quot;&gt;7.12 &lt;/a&gt;मिलियन लोगों में टीबी संक्रमण की शिनाख्त की गई थीं।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;विश्व भर में कोरोना महामारी के समय में टीबी के &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/covid-19-and-tb&quot;&gt;मामले &lt;/a&gt;कम हुए थे। जिन देशों में कम हुए थे, उनमें भारत का स्थान &lt;a href=&quot;/upload/files/1.%20COVID-19%20and%20TB.html&quot;&gt;पहले&lt;/a&gt; नंबर पर था।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;विश्व भर में बहु दवा&lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-3-drug-resistant-tb&quot;&gt; प्रतिरोधी&lt;/a&gt; टीबी संक्रमित लोगों की संख्या वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में बढ़ी हैं। लेकिन &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-3-drug-resistant-tb&quot;&gt;2019&lt;/a&gt; की तुलना में कम है।&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px&quot;&gt;&lt;strong&gt;विश्व भर में टीबी की स्थिति&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस रिपोर्ट में &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports&quot;&gt;202&lt;/a&gt; देशों और क्षेत्रों सहित लगभग 99 फीसदी से अधिक टीबी के मामलों का उल्लेख किया गया है। (शामिल किए गए आंकड़े संबंधित क्षेत्र की हुकूमतों ने भेजे थे।)&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
वर्ष 2021 में &amp;ndash; प्रति एक लाख लोगों में &lt;a href=&quot;https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;amp;sidebarCollapsed=true&amp;amp;entity_type=%22country%22&amp;amp;iso2=%22AF%22&amp;amp;sidebarItemExpanded=null&quot;&gt;134&lt;/a&gt; लोग टीबी से ग्रसित हैं।&lt;br /&gt;
ऐसे मरीज जो एचआईवी से ग्रसित भी हैं और टीबी से संक्रमित भी, विश्वभर में एक लाख लोगों पर उनकी संख्या &lt;a href=&quot;https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;amp;sidebarCollapsed=true&amp;amp;entity_type=%22country%22&amp;amp;iso2=%22AF%22&amp;amp;sidebarItemExpanded=null&quot;&gt;8.9&lt;/a&gt; है।&lt;br /&gt;
दुनियाभर में एमडीआर या आरआर प्रकार की टीबी वाले लोग प्रति &lt;a href=&quot;https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;amp;sidebarCollapsed=true&amp;amp;entity_type=%22country%22&amp;amp;iso2=%22AF%22&amp;amp;sidebarItemExpanded=null&quot;&gt;1 &lt;/a&gt;लाख जनसंख्या पर 5.7 है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वैश्विक पटल पर एचआईवी नेगेटिव टीबी धारी लोगों की मृत्यु दर &lt;a href=&quot;https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;amp;sidebarCollapsed=true&amp;amp;entity_type=%22country%22&amp;amp;iso2=%22AF%22&amp;amp;sidebarItemExpanded=null&quot;&gt;1 लाख&lt;/a&gt; लोगों पर 17 व्यक्ति है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;टीबी के ऐसे मरीज जो एचआईवी पॉजिटिव हैं, उनमें मृत्यु दर प्रति एक लाख पर &lt;a href=&quot;https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;amp;sidebarCollapsed=true&amp;amp;entity_type=%22country%22&amp;amp;iso2=%22AF%22&amp;amp;sidebarItemExpanded=null&quot;&gt;2.4&lt;/a&gt; व्यक्ति है।&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin-left:40px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px&quot;&gt;&lt;strong&gt;भारत और टीबी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक क्षय रोग को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;दुनिया भर के कुल मरीजों में &lt;a href=&quot;/upload/files/globaltbreport2022_slideset%281%29.pdf&quot;&gt;28 &lt;/a&gt;फीसदी टीबी रोगी भारत के रहने वाले हैं।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;भारत की 1 लाख जनसंख्या में&lt;a href=&quot;/upload/files/TB%20profile%20of%20India%20Latest%20%281%29.pdf&quot;&gt; 210&lt;/a&gt; लोग टीबी से पीड़ित हैं।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2021 में बहुऔषध&amp;ndash;प्रतिरोधक टीबी&amp;nbsp;के मामलों में वृद्धि &lt;a href=&quot;/upload/files/TB%20profile%20of%20India%20Latest%20%281%29%281%29.pdf&quot;&gt;2.5&lt;/a&gt; प्रतिशत रही।&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;जैसा की हमने आपको शुरुआत में बताया टीबी नामक जीवाणु से होती है। यह जीवाणु माइकोबैक्टीरियासी परिवार से ताल्लुकात रखता है। भारत में दुनिया के सबसे अधिक टीबी मरीज निवास करते हैं। &lt;sub&gt;टीबी पर हम टीबी रिपोर्ट पर लिखा हमारा &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/hindi/news-alerts-57/national-TB-programme-started-in-1962-but-we-are-still-fighting-with-tb-recently-released-global-tb-report-2022-indicate-that-tb-cases-will-increase-near-future-what-is-a-reality-of-tb-in-india.html&quot;&gt;न्यूज&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/hindi/news-alerts-57/national-TB-programme-started-in-1962-but-we-are-still-fighting-with-tb-recently-released-global-tb-report-2022-indicate-that-tb-cases-will-increase-near-future-what-is-a-reality-of-tb-in-india.html&quot;&gt;अलर्ट&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/hindi/news-alerts-57/national-TB-programme-started-in-1962-but-we-are-still-fighting-with-tb-recently-released-global-tb-report-2022-indicate-that-tb-cases-will-increase-near-future-what-is-a-reality-of-tb-in-india.html&quot;&gt;यहाँ &lt;/a&gt;से पढ़ें:)&lt;/sub&gt;&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;टीबी के &lt;a href=&quot;https://www.who.int/health-topics/tuberculosis#tab=tab_1&quot;&gt;चार प्रकार&lt;/a&gt; होते हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पहला है &amp;ndash; टीबी। यानी शख्स जीवाणु से संक्रमित हो गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दूसरा, दवा प्रतिरोधी टीबी (DR&amp;ndash;TB)। इलाज के लिए उपलब्ध दवाइयों में से कुछ दवाओं का असर मरीज पर नहीं होता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;तीसरा, बहुऔषध&amp;ndash;प्रतिरोधक टीबी (MDR&amp;ndash;TB)। जब मरीज पर दो शक्तिशाली दवाइयां काम करना बंद कर दे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चौथा, व्यापक रूप से ड्रग प्रतिरोधी टीबी (XDR&amp;ndash;TB)। जब चार असरदार दवाईयां काम करना बंद कर दे।&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;**page**&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गैर संचारी रोगों पर एक पोर्टल जारी किया है- जानिये मुख्य बातें[/inside]&lt;br /&gt;
पोर्टल पर जाने के लिए &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt; क्लिक कीजिये.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा गैर संचारी रोगों पर जारी रिपोर्ट को पढ़ने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/upload/files/WHO%20report%20on%20NCDs%281%29.pdf&quot;&gt;यहाँ &lt;/a&gt;क्लिक कीजिये.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;दुनियाभर में प्रतिवर्ष 1 करोड़ 70 लाख लोगों की मौत गैर संचारी रोगों के कारण हो जाती है मरने वालों में से 86% लोग निम्न और माध्यम आय वाले देशों से सम्बन्ध रखते हैं.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विश्व भर में हो रही मौतों में से 74% मौतें गैर संचारी रोगों के कारण होती हैं. पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यह आंकड़ा अधिक है. (पुरुषों में 72% और महिलाओं में 75%)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#f1c40f&quot;&gt;भारत के सन्दर्भ में 66% &amp;nbsp;मौतें गैर संचारी रोगों के कारण होती है.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/upload/files/who%20ncd.PNG&quot;&gt;गैर संचारी रोग&lt;/a&gt; (नॉन कम्युनिकेबल डिजीज) &amp;ndash; ऐसे रोग जो किसी संक्रामक कारक के कारण नहीं फैलते हैं यानी एक शख्स से दूसरे में नहीं फैलते हैं.&amp;nbsp;गैर संचारी रोगों को को दीर्घकालिक बीमारी के रूप में भी देखा जाता है क्योंकि यह लंबे समय तक रोगी के साथ बने रहते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/upload/files/who%20ncd.PNG&quot;&gt;गैर संचारी रोग&lt;/a&gt;&amp;nbsp;के कारण इंसान की समयपूर्व मौत (अप्राकृतिक मौत) भी हो जाती है..&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;विश्वभर में समय से पहले होने वाली मौतों की &lt;strong&gt;सम्भावना&lt;/strong&gt; में 18% कारक गैर संचारी रोग हैं. (2019 तक के आंकड़ों के अनुसार) हालाँकि, पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 21% है और महिलाओं में 14%.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत में समय से पहले होने वाली मौतों की सम्भावना में 22% कारक गैर संचारी रोग हैं. पुरुषों में यह आंकड़ा 25% और महिलाओं में 19% है.&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;क्यों होती हैं ऐसी बीमारियां&amp;ndash; डब्ल्यूएचओ के अनुसार आनुवंशिक, शारीरिक, पर्यावरण और व्यवहार कारकों के संयोजन से ऐसी बीमारियां होती है.गैर संचारी बीमारियों के कारण बच्चों से लेकर वयस्कों में उच्च स्तर की विकलांगता से लेकर मृत्यु तक हो जाती है.&lt;br /&gt;
कई तरह के गैर संचारी रोग मनुष्य में पाए जाते हैं उनमें से कुछ प्रमुख रोग निम्नलिखित हैं- हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, अस्थमा आदि&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;वैश्विक परिदृश्य में &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;70 वर्ष तक&lt;/a&gt; की आयु वाले इंसानों में होने वाली मौतों को देखें, तो 42% मौतों के पीछे का कारण गैर संचारी रोग है. भारत के सन्दर्भ में यह आंकड़ा 54% है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;आयु मानकीकरण&lt;/a&gt; के बाद विश्वभर में 10 लाख लोगों पर प्रतिवर्ष 479 मौतें गैर संचारी रोगों के कारण हुई हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
भारत के सन्दर्भ में यह आंकड़ा 10 लाख लोगों पर 558 आता है. वहीं भारत में लैंगिक आधार पर देखें तो प्रति 10 लाख पर मरने वाले पुरुष 630 हैं और महिलाएं 49.&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;आयु मानकीकृत मृत्यु दर- जनसांख्यिकी में &amp;quot;निर्भरता अनुपात&amp;quot; बदलता रहता है. साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच भी बढती रहती है क्योंकि तुलना करने के लिए आंकड़े स्थिर प्रकार के होने चाहिए. इसलिए &amp;nbsp;गणना करते समय आयु के प्रभाव को जीरो कर दिया जाता है. ज्यादा जानकारी के लिए &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/Indicators&quot;&gt;यहाँ &lt;/a&gt;और &lt;a href=&quot;https://www.statcan.gc.ca/en/dai/btd/asr&quot;&gt;यहाँ &lt;/a&gt;क्लिक कीजिए.&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;विश्व में 10 लाख लोगों पर कैंसर के कारण होने वाली मौतों की संख्या 111 है.(आयु मानकीकरण के बाद) भारत में आयु मानकीकरण के बाद 10 लाख लोगों पर कैंसर के कारण मरने वालों की संख्या 80 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दुनिया में कैंसर से होने वाली कुल मौतों में से 54% मौतें 70 वर्ष के अन्दर वाले आयु वर्ग से होती हैं. भारत के सन्दर्भ में यह आंकड़ा 68% हो जाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;भारत और कैंसर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;भारत में वर्ष 2019 के दौरान कैंसर के कारण मरने वाले लोगों की कुल संख्या 920,555 है. भारत में कैंसर के कारण होने वाली मौतों में सबसे अधिक ऑरोफरीन्जियल और मुंह से जुड़े कैंसर के कारण हुई हैं.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;इस प्रकार के कैंसर को पैदा करने के पीछे तम्बाकू एक प्रमुख कारक है. भारत में 15 वर्ष से ऊपर के 28% लोग तम्बाकू का सेवन करते हैं. वहीं पुरुषों में यह अनुपात बढ़ कर 42% हो जाता. ( महिलाओं में 14%)&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;कैंसर के सभी प्रकारों में मरने अधिक की &amp;#39;दर&amp;#39; अग्नाशय के कैंसर में होती है. जहाँ कुल कैंसर के मामलों में &amp;nbsp;1% हिस्सेदारी अग्नाशय के कैंसर की होती है लेकिन मृत्यु दर के मामले में यह दर बढ़ कर 4%हो जाती है. (समग्र-पुरुष और महिला दोनों में)&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#f39c12&quot;&gt;पुरुषों में सबसे अधिक मामले और मौते कैंसर के मुंह और ऑरोफरीन्जियल प्रकार से होती है.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#f1c40f&quot;&gt;महिलाओं में सबसे अधिक कैंसर के मामले और मौते स्तन कैंसर के कारण होती है.(26% मामले और 23% मौतें)&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;strong&gt;शराब और भारत&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
शराब के सेवन कारण भारत में वर्ष &amp;nbsp;2019 में 62,816 लोगों की मौतें हुई हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
शराब के कारण होने वाली मौतों में लीवर कैंसर के कारण होने वाली मौतें 8,514 थी. (वर्ष 2019 आंकडें)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत में &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;आयु मानकीकरण&lt;/a&gt; के बाद 10 लाख लोगों पर शराब के सेवन के कारण 558 लोगों की मौतें हो जाती हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;जीर्ण श्वसन रोग&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;-अस्थमा के 5% मरीज 30 वर्ष से कम आयु वर्ग से सम्बंधित थे. भारत में भी यह आंकड़ा 5% का है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;हृदवाहिनी रोग&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
वैश्विक स्तर पर &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;आयु मानकीकरण&lt;/a&gt; के बाद &amp;nbsp;10 लाख जनसँख्या पर 208 लोगों की मौतें हो जाती हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
हृदय रोगों कारण वैश्विक स्तर पर पुरुषों की मृत्यु दर अधिक है. 10 लाख जनसँख्या पर 248 पुरुषों की मौतें हो जाती हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
भारत में &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;आयु मानकीकरण&lt;/a&gt; के बाद 10 लाख जनसँख्या पर 239 लोगों की मौतें हो जाती हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
हृदय रोगों कारण होने वाली मौतों में 53% लोग 70 वर्ष से कम आयु वर्ग से सम्बंधित होते हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
भारत में भी यह आंकड़ा पुरुषों के सन्दर्भ में अधिक पाया जाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;nbsp;मधुमेह&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
वैश्विक स्तर पर &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;आयु मानकीकरण&lt;/a&gt; के बाद &amp;nbsp;10 लाख जनसँख्या पर 23 लोगों की मौतें मधुमेह के कारण हो जाती हैं. 48% मौतें 70 वर्ष से कम उम्र के लोगों में से.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
भारत में आयु मानकीकरण के बाद 10 लाख लोगों पर मृत्यु दर 32 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दुनियाभर में 18 वर्ष से ऊपर के &amp;nbsp;39% लोग मोटापे से ग्रसित हैं. (2016 के अंडों के अनुसार)&lt;br /&gt;
भारत में मोटापे से ग्रसित 18 वर्ष के लोगों का आंकड़ा 20% है. लैंगिक आदह्र पर भारत में देखें तो महिला (22%) और पुरुष (18%) हैं. (2016 के आंकड़ों के अनुसार)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;तंबाकू&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
15 वर्ष से ऊपर वाले 28% भारतीय तंबाकू का सेवन करते हैं. पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 42% हो जाता है.&lt;br /&gt;
तंबाकू का धुम्रपान करने वालों की संख्या 9% है.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
भारत में 16% पुरुष धुम्रपान करते हैं वहीं 2% महिलाएं धुम्रपान करती हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;नोट- प्रयोग किये गए अधिकतर आंकड़े वर्ष 2019 के हैं, अन्य आंकड़ों के लिए वर्ष दिया हुआ है.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;हाल ही में देश के स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडवीया द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ ढ़ांचे की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की थी. &lt;a href=&quot;/upload/files/Rural%20Health%20Statistics%202020-21%282%29.pdf&quot;&gt;Rural Health Statistics 2020-21&lt;/a&gt; (released in May 2022) जिसमें बताया गया कि [inside]देश के कई जिलों में डॉक्टरों, अस्पतालों और आंकड़ों की कमी है.[/inside]और इसका सबसे अधिक खामियाजा हाशिये पर खड़े लोगों को भुगतना पड़ रहा है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;महात्मा गांधी ने कहाँ था कि &lt;strong&gt;असली भारत गांवों में बसता है&lt;/strong&gt;. उस असली भारत में रहने वाले भारत के लोगों के लिए हेल्थ सुविधा प्रदान करने का दारोमदार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC)और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) के कन्धों पर है. लेकिन यह रिपोर्ट बताती है कि इन पर बोझ अधिक है. मार्च 2021 तक गंवई क्षेत्रों में &amp;nbsp;प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 25,140 और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 5,481 थी.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;नियम के अनुसार एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा 20,000-30,000 लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दी जानी चाहिए. जुलाई 2021 तक के आंकड़े बताते है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 35,602 लोग निर्भर थे.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;ऐसी ही कहानी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मामले में है. क्षमता 80,000 से 1,20,000 इंसानों की है जबकि जुलाई 2021 तक के आंकड़े बताते हैं कि निर्भर लोगों की संख्या 1,63,298 थी.&lt;br /&gt;
जनजातीय,पहाड़ी और मरुस्थलीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह अनुपात अलग है. PHC पर निर्भर लोगों की अधिकतम संख्या 20,000 हो सकती है जबकि सच्चाई यह है कि 25,507 एक PHC पर निर्भर है.&lt;br /&gt;
ऐसा ही नजारा CHC के सन्दर्भ में है. अधिकतम क्षमता 80,000 की है. निर्भर लोग 1,03,756 है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र- गाँव वालों और चिकित्सक के बीच मिलने का पहला केंद्र है. वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विशेषज्ञ से मुलाक़ात हो जाती है. एक &amp;nbsp;प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन कुछ उप केंद्र आते है. जहाँ स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता होते है जो साधारण बीमारी की दवाई देते है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;em&gt;अब बात इन अस्पतालों में इलाज करने वालों की यानी डॉक्टरों की.&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;जितने पद निर्धारित किये गए हैं वो सिर्फ फाइलों में रह गए. धरातल पर वस्तुस्थिति अलग है. वर्ष 2021 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए &amp;nbsp;स्वीकृत स्वास्थ्य सहायक के 64.2 % पद खाली थे. वहीं डॉक्टरों के स्वीकृत पदों में से 21.1% पद अपने पदाधीश के इंतजार में है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;खाली अस्पताल की बिल्डिंग बनाने से इलाज नहीं होगा उसमे&amp;nbsp;जरूरत होती है&amp;nbsp;मानव संसाधन की.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/9999%282%29.PNG&quot; style=&quot;height:537px; width:643px&quot; /&gt;&lt;br /&gt;
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आम लोगों को विशेषज्ञों से इलाज लेने का मौका मिलता है. 31, मार्च 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार 72.3% सर्जन की, 69.2% फिजिशियन की, 64.2% स्त्री विशेषज्ञ की सीट खली पड़ी थी.&lt;br /&gt;
कुल मिलाकर CHCs पर विशेषज्ञों के 68% पद खली पड़े थे.&lt;br /&gt;
अब किसी बने हुए अस्पताल में उपलब्ध सुविधा के नजरिये से देखें तो CHCs में 83.2% सर्जन, 74.2% स्त्री एवं प्रसूति विशेषज्ञ, 80.6% बच्चों के विशेषज्ञ के पद खाली पड़े थे. अगर अस्पताल में उपलब्ध सुविधा के आधार पर देखें तो 79.9% विशेषज्ञों के पद खली पड़े हैं.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;COVID-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; महामारी ने परिवारों और समुदायों को काफी नुकसान पहुंचाया है और समाज और अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया है. मरीजों को पर्याप्त निवारक और निवारण तंत्र के बिना सुरक्षा या इलाज के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों में विभिन्न तरह के कष्ट सहने पड़े. इस कड़ी में &lt;/span&gt;COVID-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; वैक्सीन को महामारी के समाधान के रूप में देखा जाता है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; इसकी उपलब्धता भी असमानताओं से भरी हुई है. हालाँकि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इस समय हमने जो कई समस्याएं देखी हैं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उनमें से कई सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में गहरी जड़ें जमा चुकी हैं. अपने देश के रोगियों के दृष्टिकोण से भारत की स्वास्थ्य प्रणाली पर एक आलोचनात्मक नज़र अतिदेय है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऑक्सफैम इंडिया ने &lt;/span&gt;28&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; राज्यों और &lt;/span&gt;5&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए स्व-प्रशासित प्रश्नावली के माध्यम से रोगी के अधिकार चार्टर और &lt;/span&gt;COVID-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; टीकाकरण पर तेजी से दो सर्वेक्षण किए&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; (एक स्व-चयनित नमूना होने के कारण होने वाली सीमाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए). पहला सर्वे फरवरी और अप्रैल &lt;/span&gt;2021&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के बीच किया गया था और &lt;/span&gt;3890&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थीं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि दूसरे सर्वे को अगस्त और सितंबर &lt;/span&gt;2021&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के बीच किया गया, जिसमें &lt;/span&gt;10,955&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; उत्तरदाताओं को कवर किया गया. प्रत्येक सर्वेक्षण के विशिष्ट फोकस को देखते हुए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दोनों को अलग-अलग प्रस्तुत किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई [inside]सिक्योरिंग राइट्स ऑफ पेशेन्ट्स इन इंडिया: लेसंस् फ्रॉम रैपिड सर्वेज ऑन पीपल्स[/inside] नामक रिपोर्ट के लिए मरीजों के अधिकारों और रोगी के अधिकार चार्टर और &lt;/span&gt;COVID-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; टीकाकरण अभियान (&lt;/span&gt;18&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; नवंबर&lt;/span&gt;, 2021&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; को जारी) पर किए गए सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार है (कृपया एक्सेस करने के लिए &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Securing%20Rights%20of%20Patients%20in%20India%20by%20Oxfam%20India.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह मरीजों के अधिकारों के चार्टर के प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पिछले दशक में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली दोनों के साथ रोगियों के कुछ अनुभव को कैप्चर करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गोपनीयता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मानवीय गरिमा और निजता का अधिकार: एक तिहाई से अधिक महिलाओं (&lt;/span&gt;35&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत) ने कहा कि उन्हें कमरे में मौजूद किसी अन्य महिला के बिना एक पुरुष चिकित्सक द्वारा शारीरिक परीक्षा से गुजरना पड़ा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सूचना का अधिकार: &lt;/span&gt;74&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत लोगों ने कहा कि डॉक्टर ने केवल उनकी बीमारी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रकृति और/या बीमारी के कारण के बारे में बताए बिना डॉक्टर के पर्चे या उपचार लिख दिया या उन्हें परीक्षण/जांच करवाने के लिए कहा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सूचित सहमति का अधिकार: आधे से अधिक उत्तरदाताओं (&lt;/span&gt;57 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत) जो स्वयं/उनके रिश्तेदार थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को अस्पताल में भर्ती कराया गया था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उन्हें जांच और परीक्षण किए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दूसरी राय का अधिकार: कम से कम एक तिहाई उत्तरदाताओं ने&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिन्होंने खुद को या अपने रिश्तेदारों को अस्पताल में भर्ती कराया था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ने कहा कि उनके डॉक्टर ने दूसरी राय की अनुमति नहीं दी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गैर-भेदभाव का अधिकार: एक तिहाई मुस्लिम उत्तरदाताओं और 20 प्रतिशत से अधिक दलित और आदिवासी उत्तरदाताओं ने अस्पताल में/एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा अपने धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव महसूस करने की सूचना दी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दवा या परीक्षण प्राप्त करने का स्रोत चुनने का अधिकार: 10 में से 8 उत्तरदाताओं को केवल एक ही स्थान से परीक्षण / निदान प्राप्त करने के लिए कहा गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;निर्धारित दरों के अनुसार दरों और देखभाल में पारदर्शिता का अधिकार: 58 प्रतिशत लोगों ने&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिन्होंने स्वयं/उनके रिश्तेदारों को अस्पताल में भर्ती कराया था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ने कहा कि उपचार/प्रक्रिया शुरू होने से पहले उन्हें इलाज/प्रक्रिया की अनुमानित लागत प्रदान नहीं की गई थी. सर्वेक्षण किए गए प्रत्येक 10 लोगों में से तीन ने अनुरोध करने के बाद भी अस्पताल द्वारा इलाज/प्रक्रिया के लिए केस पेपर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मरीज के रिकॉर्ड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जांच रिपोर्ट से वंचित होने की सूचना दी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रोगी को अस्पताल से छुट्टी लेने या मृतक के शरीर को प्राप्त करने का अधिकार: 19 प्रतिशत उत्तरदाताओं जिनके करीबी रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ने कहा कि उन्हें अस्पताल द्वारा शव को छोड़ने से इनकार कर दिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 महामारी ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में मौजूदा संरचनात्मक असमानताओं को गहरा कर दिया है. रिपोर्ट अनुशंसा करती है:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; MoHFW &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रोगी के अधिकार चार्टर (&lt;/span&gt;PRC) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को अपनाने की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए और इसे तत्काल अपनाने का आदेश देना चाहिए. इसमें &lt;/span&gt;PRC &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को नैदानिक ​​स्थापना अधिनियम (&lt;/span&gt;CEA) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में शामिल करना चाहिए और &lt;/span&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 महामारी से प्रेरित अभूतपूर्व संकट के मद्देनजर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विशेष रूप से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (&lt;/span&gt;PMJAY) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में भाग लेने वाले अस्पतालों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सभी निजी और सार्वजनिक अस्पतालों में &lt;/span&gt;PRC &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रदर्शित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (&lt;/span&gt;UTs) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को एक पत्र जारी करें. .&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सीईए को अपनाने के बावजूद सभी निजी और सार्वजनिक अस्पतालों में पीआरसी प्रदर्शित करने का आदेश जारी करना चाहिए और प्रत्येक सार्वजनिक और निजी नैदानिक ​​प्रतिष्ठान के भीतर एक आंतरिक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के माध्यम से रोगियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को &amp;quot;स्वास्थ्य देखभाल पाठ्यक्रम में रोगियों के अधिकारों&amp;quot; पर अनिवार्य मॉड्यूल पेश करना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;टीकाकरण अभियान के अनुभवों के सर्वेक्षण के कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार थे:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10 में से आठ लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि सरकार दिसंबर 2021 तक सभी वयस्कों का टीकाकरण कर पाएगी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;80 प्रतिशत लोगों का मानना ​​था कि एक वेतनभोगी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्यम वर्गीय व्यक्ति की तुलना में एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के लिए वैक्सीन प्राप्त करना अधिक कठिन है. अधिकांश ने नहीं सोचा था कि अनुभव न्यायसंगत था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सरकार को टीकाकरण में असमानता को कैसे दूर करना चाहिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इस संबंध में कुछ विशिष्ट सुझाव थे:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- 83 फीसदी का मानना ​​था कि पिछले टीकाकरण अभियान की तरह सभी टीकाकरण सरकार के माध्यम से पूरी तरह से नि:शुल्क किया जाना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- केवल 2 प्रतिशत उत्तरदाता टीकाकरण के लिए आवश्यक ईंधन जैसे ईंधन पर टैक्स के पक्ष में थे. 55 प्रतिशत का मानना ​​था कि भारत के सबसे अमीर 1000 परिवारों के निवल मूल्य पर 1 प्रतिशत का एकमुश्त टैक्स लगाना वित्त पोषण का सबसे अच्छा तरीका था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- 89 फीसदी लोगों ने कहा कि टीकाकरण केंद्रों के संचालन समय को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बाद बढ़ाया जाए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- सभी आयु वर्ग के 95 प्रतिशत लोगों ने महसूस किया कि मोबाइल वैन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;टीकाकरण शिविर और घर-आधारित टीकाकरण का उपयोग करके टीकाकरण को बुजुर्गों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विकलांग व्यक्तियों और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों तक पहुंचाया जाना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- 88 प्रतिशत का मानना ​​था कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाशिए पर रहने वाले समूहों जैसे कि सड़क पर रहने वाले&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रवासी श्रमिक&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अप्रवासी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शरणार्थी और शरण चाहने वालों को टीकाकरण के दायरे में लाया जाना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना टीकाकरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- टीकाकरण के बारे में जानकारी में सुधार करें. 74 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रति माह 10&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;000 रुपये से कम कमाया और हाशिए पर और अल्पसंख्यक समुदायों के 60 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि सरकार उन्हें यह बताने में विफल रही है कि टीकाकरण कैसे और कब किया जाए. 10 में से आठ ने महसूस किया कि सरकार अपनी &lt;/span&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 वैक्सीन नीतियों को भी बार-बार बदल रही है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- 89 फीसदी लोगों ने कहा कि सरकार को वैक्सीन उत्पादन में तेजी लाने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;खासकर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के जरिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- टीकाकरण के अनुभव बताते हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- टीकाकरण के साथ चुनौतियां:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---29 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें या तो टीकाकरण केंद्र में कई चक्कर लगाने पड़े या लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---22 प्रतिशत को स्लॉट की ऑनलाइन बुकिंग में समस्याओं का सामना करना पड़ा या स्लॉट प्राप्त करने के लिए कई दिनों तक प्रयास करना पड़ा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---- 9 प्रतिशत लोगों ने कहा कि टीकाकरण के लिए उन्हें एक दिन की मजदूरी गंवानी पड़ी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- टीकाकरण न कराने का कारण:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---43 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे टीकाकरण नहीं करवा सके क्योंकि जब वे केंद्र गए तो टीकाकरण केंद्र में टीके खत्म हो गए थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;----12 प्रतिशत टीकाकरण नहीं करवा पाए क्योंकि वे टीकों की ऊंची कीमतों को वहन नहीं कर सकते थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 टीकाकरण अभियान से मिले सबक न केवल वर्तमान प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करेंगे बल्कि भविष्य में किसी भी टीके के न्यायसंगत प्रशासन में सुधार लाने में मदद करेंगे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;-सभी टीकाकरण शासकीय व्यवस्था के माध्यम से पूर्णतः निःशुल्क किए जाएं&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;टीकाकरण देने के लिए निजी अस्पतालों के उपयोग से बचें&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;-अलग-अलग&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उपयोगकर्ता के अनुकूल और खुले स्रोत स्वरूपों में टीकाकरण रणनीतियों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तौर-तरीकों और उपलब्धियों पर समय पर सूचना जारी करना&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- हाशिए पर रहने वाले&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गरीब&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कमजोर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बहिष्कृत समुदायों के लिए टीकाकरण के आवंटन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वितरण और प्रशासन को प्राथमिकता दें&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;निश्चित रूप से उन लोगों के लिए जो जोखिम में हैं&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;-दलितों (अनुसूचित जाति)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आदिवासी (अनुसूचित जनजाति)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मुस्लिम और विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) सहित सामाजिक और आर्थिक समूहों के आधार पर टीकाकरण कवरेज पर अलग-अलग डेटा रिकॉर्ड और जारी करना&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- कमजोर लोगों को टीकाकरण के दायरे में लाएं और टीकाकरण केंद्रों के संचालन के घंटों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बढ़ाएं ताकि बिना मजदूरी के नुकसान के टीकाकरण की अनुमति मिल सके&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- टीकाकरण के बारे में सूचना प्रसार में सुधार&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;टीकाकरण केंद्रों के स्थान और टीकों की उपलब्धता के बारे में सूचना के प्रसार के लिए मौजूदा प्रौद्योगिकी आधारित तंत्र पर्याप्त नहीं है. उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय तक मजबूत और कार्यात्मक शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण करना महत्वपूर्ण होगा. स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन को पर्याप्त लचीलापन दिया जाना चाहिए&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के उपयोग के माध्यम से टीके के उत्पादन में और तेजी लाना.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;[inside]COVID-19 थर्ड वेव प्रिपेयर्डनेस: चिल्ड्रन वल्नरेबिलिटी एंड रिकवरी[/inside] नामक रिपोर्ट (2 अगस्त, 2021 को जारी) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM, दिल्ली) द्वारा आयोजित ऑनलाइन परामर्शी बैठकों की दो-भाग श्रृंखला का परिणाम है.&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; इन कार्य समूह परामर्श बैठकों में मुख्य रूप से विविध पृष्ठभूमि के हितधारक शामिल थे - केंद्र सरकार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राज्य सरकारें&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नागरिक समाज संगठन (सीएसओ)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामाजिक कार्यकर्ता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मानवतावादी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिक्षाविद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वैज्ञानिक और शोधकर्ता&lt;/span&gt;.&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; पहली और दूसरी लहर से सबक लेते हुए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इन बैठकों के दौरान प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा विचार-विमर्श के माध्यम से&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनआईडीएम बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर तीसरी लहर की तैयारी के लिए सिफारिशें और उनकी भलाई&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए अंतिम परिणाम के रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम है&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/NIDM%20report.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विभिन्न हितधारकों के साथ एनआईडीएम द्वारा आयोजित परामर्शी बैठकों में एक होम केयर मॉडल&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विशेष रूप से माता-पिता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नर्सों और अन्य अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए टीकाकरण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्वास्थ्य कर्मचारियों की तत्काल भर्ती और बच्चों के लिए चिकित्सा सुविधाएं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विशेष रूप से बच्चों के लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी, सामुदायिक स्तर पर जुड़ाव और जोखिम जागरूकता और संचार को मजबूत करना&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बच्चों और महिलाओं के यौन शोषण के प्रति शून्य सहिष्णुता और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आउटरीच अभियान के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना आदि की जोरदार सिफारिश की गई. जागरूकता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;डिजिटलीकरण और चिकित्सा सुविधाओं के मामले में शहरी और ग्रामीण भारत के बीच बहुत बड़ा अंतर है. ऐसा लगता है कि महामारी के प्रकोप ने केवल सामाजिक असमानताओं को बढ़ाया है और हमारे समाज की कमियों को उजागर किया है. इसलिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सरकार को चल रही महामारी से निपटने के लिए ग्रामीण भारत और कमजोर समूहों को प्राथमिकता देनी चाहिए. यह विशेष रिपोर्ट महिला-बच्चों की पूरकता को भी रेखांकित करती है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह सुझाव देती है कि एक बच्चे का समावेशी विकास काफी हद तक मां पर निर्भर करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;चर्चा के प्रमुख बिंदु&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बच्चों को चुनिंदा रूप से प्रभावित करने वाले नोवल कोरोना वायरस का किसी भी प्रकार का कोई जैविक आधार नहीं है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पूरे परिवार की सुरक्षा के बिना बच्चे की देखभाल और सुरक्षा अधूरी है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसलिए परिवार और सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान देना प्राथमिकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बच्चे&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक सजातीय समूह नहीं हैं और बच्चों के विभिन्न समूहों के लिए नीतियां समान नहीं हो सकती हैं. इसलिए बच्चों के विभिन्न समूहों जैसे शहरी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बेघर और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रमों और नीतियों की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बच्चों पर महामारी के अप्रत्यक्ष प्रभावों पर विचार किया जाना चाहिए और उनसे निपटने के लिए योजना बनाई जानी चाहिए. इनमें नियमित टीकाकरण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पोषण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिक्षा आदि जैसी सेवाएं शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिक्षा तक पहुंच और सीखने की निरंतरता सुनिश्चित की जानी चाहिए. इसे संबोधित नहीं करने के परिणाम आने वाली कई पीढ़ियों के लिए गहरे होंगे - कार्यबल&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उत्पादकता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सार्वजनिक स्वास्थ्य&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विकास और अर्थव्यवस्था के लिए तैयारियों के साथ-साथ बच्चों के लिए प्रतिक्रिया के संदर्भ में.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए मामलों के कम होने पर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामुदायिक और ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की कमी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण भारत के लिए प्रतिक्रिया तेज करने की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बहु-मंत्रालयी और बहु-विभागीय समन्वय और सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जेंडर के लिहाज से चर्चा के मुख्य बिंदु&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लिंग&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामाजिक-आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के संबंध में लोगों और संस्थाओं के बीच संवेदनशीलता प्राथमिकता सूची में होनी चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यौन उत्पीड़न&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिंसा और दुर्व्यवहार के प्रति जीरो टॉलरेंस.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;टीकाकरण को लिंग&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्थान और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर स्तरीकृत नहीं किया जाना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उन बच्चों की पहचान जिन्हें प्राथमिकता के रूप में टीकाकरण की आवश्यकता है (उदा: छोटे बच्चे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सहरुग्णता वाले बच्चे).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रेफरल प्रणाली के लिए पदानुक्रमित संरचना.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्कूली शिक्षा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामाजिक समूह और पोषण बच्चों के विकास के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि ये सेवाएं बच्चों को प्रदान की जाती रहें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लापता गर्भवती महिलाओं&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लापता बच्चों&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पर डेटा क्योंकि 0-1 वर्ष की आयु के बीच गर्भवती महिलाओं और बच्चों की संख्या में रिकॉर्ड कमी आई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कोविड के बाद की रिकवरी योजना/स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने की जरूरत है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लिंग असमानता के कारण लड़कियों पर प्रभाव लड़कों की तुलना में अधिक है. साथ ही&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन में अतिरिक्त देखभाल के बोझ के कारण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कई बच्चियों को पढ़ाई छोड़नी पड़ी है. परिवार में ड्रॉप आउट और आय का नुकसान बाल विवाह में वृद्धि के एक अतिरिक्त संकट में बदल गया है और इसलिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महिलाओं के शारीरिक&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भावनात्मक और यौन शोषण में बढ़ोतरी हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;इनइक्वॉलिटी रिपोर्ट &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2021:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; इंडियाज अनइक्वल हेल्थकेयर स्टोरी नामक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; रिपोर्ट साल &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2005-06&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; से &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2015-16&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; तक जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच स्वास्थ्य के विभिन्न संकेतकों में असमानता की स्थिति की पड़ताल करती है. रिपोर्ट स्वास्थ्य कार्यक्रमों और स्वास्थ्य असमानता पर इसके प्रभाव के संदर्भ में किए गए सरकारी हस्तक्षेपों का विश्लेषण करती है. इसमें महामारी के दौरान लोगों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों के जमीनी अनुभव भी शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;[inside] ऑक्सफैम इंडियाज इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2021: इंडियाज अनइक्वल हेल्थकेयर स्टोरी (19 जुलाई, 2021 को जारी) [/inside] के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (एक्सेस करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Inequality%20Report%202021%20Indias%20Unequal%20Healthcare%20Story.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;ऑक्सफैम इंडिया की&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; यह रिपोर्ट खुलासा करती है कि &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत में बढ़ती सामाजिक-आर्थिक असमानताएं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) की अनुपस्थिति के कारण हाशिए पर रहने वाले समूहों के स्वास्थ्य परिणामों को असमान रूप से प्रभावित कर रही हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;ऑक्सफैम इंडिया की नई रिपोर्ट देश में बनी हुई स्वास्थ्य असमानता के स्तर को मापने के लिए विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों में स्वास्थ्य परिणामों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है. रिपोर्ट से पता चलता है कि सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से बेहतर स्थिति में है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मुसलमानों की तुलना में हिंदू बेहतर स्थिति में हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;अमीर, गरीबों से बेहतर स्थिति में हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पुरुष महिलाओं की तुलना में स्थिति में हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों पर शहरी आबादी ग्रामीण आबादी से स्थिति में है. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;COVID-19&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; महामारी ने इन असमानताओं को और बढ़ा दिया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली कर्मचारियों की कम संख्या और लगातार बढ़ते मामलों के चलते अत्यधिक बोझिल हो गई है. दूसरी ओर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जब तक कि सरकार ने निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं दवारा वसूली जा रही कीमतों को सीमित करने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया, तबतक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अत्यधिक कीमत वसूल रहे थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; और&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मध्यम वर्ग और गरीबों को निदान और इलाज से रोक रहे थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; फिर भी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;निजी स्वास्थ्य सेवा गरीबों के लिए दुर्गम बनी हुई है जबकि अमीरों ने आसानी से इसकी सेवाओं का लाभ उठाया है. जैसे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;गरीब और कमजोर लोग ज्यादातर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर रहे हैं - अपर्याप्त संख्या में बिस्तरों और अपर्याप्त मानव संसाधनों के साथ - इलाज के लिए या निदान और इलाज के बिना चले गए हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य असमानताएं सामाजिक-आर्थिक असमानताओं से जुड़ी हुई हैं और उन्हें दर्शाती हैं. अक्सर सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदाय ही सबसे ज्यादा खराब स्वास्थ्य से पीड़ित होते हैं. चल रही महामारी से पता चला है कि अधिकांश देशों में स्वास्थ्य प्रणालियाँ किसी भी बड़े स्वास्थ्य आपातकाल और इसके असमान प्रभाव से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पिछले कुछ दशकों में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत ने स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान में काफी प्रगति की है. फिर भी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उत्तरोत्तर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवा में निजी क्षेत्र के विकास का समर्थन करने की प्रवृत्ति रही है. इस वृद्धि ने केवल मौजूदा असमानताओं को बढ़ा दिया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिससे गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के पास कोई व्यवहार्य स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान नहीं है. स्वास्थ्य सेवाओं की उच्च लागत और गुणवत्ता की कमी से वंचितों की और अधिक दुर्बलता होती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जब भारत को आजादी मिली तब निजी स्वास्थ्य क्षेत्र का कुल रोगी देखभाल में केवल 5-10 प्रतिशत हिस्सा था. आज&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;यह अस्पताल में भर्ती और गैर-अस्पताल में भर्ती होने वाले मामलों का 66 प्रतिशत और संस्थागत जन्मों का 33 प्रतिशत हिस्सा है. इस वृद्धि को सरकारी रियायतों से बढ़ावा मिला है और इसने घरेलू और विदेशी कंपनियों को तृतीयक देखभाल और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने के लिए आकर्षित किया है. देश के भीतर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;निजी औपचारिक क्षेत्र का एक विशिष्ट ग्राहक आधार है. वे शहरी संपन्न हैं. देहुरी एट अल. लिखते हैं कि निजी अस्पताल &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य बीमा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;कॉर्पोरेट गठजोड़ और सामान्य चिकित्सकों के रेफरल वाले रोगी समुदाय के एक पूल को पूरा करते हैं. आम तौर पर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;इन रोगियों की भुगतान क्षमता आम भारतीय नागरिक से अधिक [हैं] ... ये अस्पताल भारतीय अभिजात वर्ग और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सभी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;निजी क्षेत्र लाभ की ओर अग्रसर है जबकि स्वास्थ्य सेवाओं का सार्वजनिक प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि गरीबों और हाशिए पर रह रहे लोगों की घर के नजदीक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच हो. हालाँकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रावधान कमजोर रहा है. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय 2019-20 में मात्र 0.32 प्रतिशत था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019 में राज्य और केंद्र सरकार का संयुक्त खर्च सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.16 प्रतिशत था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जो 2018 से 0.02 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ-साथ स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत बनाने के लक्ष्य से बहुत पीछे है. प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक 9,854 रुपये और बिहार में सबसे कम 697 रुपये है. 2021-22 के बजट में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य मंत्रालय को कुल 76,901 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जो 2020-21 के 85,250 करोड़ रुपये संशोधित अनुमानों से 9.8 प्रतिशत से कम हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक धन का भी विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान के बजाय माध्यमिक और तृतीयक देखभाल में निवेश किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सार्वजनिक क्षेत्र ने प्राथमिक देखभाल पर माध्यमिक और तृतीयक देखभाल को प्राथमिकता दी है. फिर भी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं कि प्राथमिक देखभाल सभी के लिए समान वितरण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्राप्त करने की आधारशिला है. जबकि भारत में यूनिवर्सल हेल्थकेयर प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को बढ़ाने के बजाय स्वास्थ्य सेवा को सार्वभौमिक बनाने के तरीके के रूप में बीमा मॉडल को चुनिंदा रूप से अपनाया है. इस प्रकार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;अच्छी गुणवत्ता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच खराब बनी हुई है और भारत अभी भी सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करने से बहुत दूर है. अमीर उच्च श्रेणी के निजी प्रदाताओं से स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सकते हैं लेकिन गरीब एक मुश्किल विकल्प के साथ फंस गए हैं. उन्हें या तो निजी प्रदाताओं से स्वास्थ्य देखभाल का लाभ उठाकर कर्ज लेना पड़ता है या एक खराब सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर निर्भर रहना पड़ता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;योजना आयोग ने 2011 ने यह अवलोकन किया था कि माध्यमिक और तृतीयक देखभाल में खर्च प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से ध्यान आकर्षित कर रहा था. शोध अध्ययन इस स्थिति की पुष्टि करते हैं और यह तर्क दिया जाता है कि &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य बजट का पर्याप्त अनुपात ... उच्च तृतीयक चिकित्सा सेवाओं पर खर्च किया गया है - जिनमें से सभी बड़े पैमाने पर मध्यम वर्ग को लाभान्वित करते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान से अलग होते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;अध्ययनों ने भारत के उच्च रोग बोझ को शहरी-उन्मुख उपचारात्मक चिकित्सा मॉडल पर सरकार के विशेष ध्यान के लिए जिम्मेदार ठहराया है. सरकार के &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारी चिकित्सा और उच्च तकनीक उपचारात्मक चिकित्सा हस्तक्षेप&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पर ध्यान केंद्रित करने से गुणवत्ता और सस्ती सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को सभी के लिए भुगतान करने की क्षमता के बावजूद सुलभ बनाने का लक्ष्य पटरी से उतर गया है. इसका परिणाम जाति&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;वर्ग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;लिंग और भूगोल के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं में वृद्धि हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को 2013 में एनएचएम के तहत शामिल कर लिया गया था) के लक्ष्यों को वास्तविकता बनाने के लिए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;दुर्गम क्षेत्रों में भी एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है. स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त चिकित्सा आपूर्ति&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उपकरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;दवाएं और प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मचारी मानक होने चाहिए. इसके विपरीत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र कर्मचारियों की कमी के कारण सीमित आपूर्ति कर पा रहे हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;अन्य बातों के अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य पर असमानता रिपोर्ट 2021 ने सरकार को देश में अधिक न्यायसंगत स्वास्थ्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्वास्थ्य में केंद्रीय बजटीय आवंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात में है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;यह सुनिश्चित करके प्राथमिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें कि स्वास्थ्य बजट का दो-तिहाई प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए आवंटित किया गया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;राज्य सरकारें स्वास्थ्य पर अपना खर्च सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 2.5 प्रतिशत के लिए आवंटित करेंगी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य में अंतर-राज्यीय असमानता को कम करने के लिए केंद्र को कम प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च वाले राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए. इसमें आउट पेशेंट देखभाल को शामिल करने के लिए बीमा योजनाओं के दायरे को व्यापक बनाने के लिए कहा है. स्वास्थ्य पर प्रमुख खर्च परामर्श&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;नैदानिक ​​परीक्षण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;दवाओं आदि के रूप में बाह्य रोगी लागत के माध्यम से होता है. जबकि रिपोर्ट यूएचसी प्राप्त करने के तरीके के रूप में सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं (जीएफएचआईएस) का समर्थन नहीं करती है और इस बात पर जोर देती है कि बीमा केवल एक हो सकता है इसके घटक के रूप में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;यह आवश्यक है कि जीएफएचआईएस आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च (ओओपीई) को कम करने के तरीके के रूप में आउट पेशेंट लागतों को शामिल करने के लिए अपने दायरे का विस्तार करे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत का संविधान स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;हालांकि यह अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान में सरकार की भूमिका का उल्लेख करता है. इसलिए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में अधिनियमित किया जाना चाहिए जो सरकार के लिए उचित गुणवत्ता की समय पर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वीकार्य और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य परिणामों में अमीर और गरीब के बीच अंतर को बंद करने के लिए स्वास्थ्य के अंतर्निहित निर्धारकों को संबोधित करना अनिवार्य बनाता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; COVID-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से लगाए गए लॉकडाउन के चलते&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य प्रणालियों ने केवल &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;COVID-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;19 से संबंधित सेवाओं को प्राथमिकता दी. अस्पताल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;बिस्तर और गहन देखभाल इकाइयों जैसे मानव और भौतिक संसाधनों को &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;COVID-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;19 रोगियों के प्रबंधन और उपचार की ओर मोड़ दिया गया. गैर-कोविड बीमारियों को पूरा करने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को रोक दिया गया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिससे पुराने रोगियों और गर्भवती महिलाओं जैसे तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले रोगियों के लिए अभूतपूर्व कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ा. आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों की अनुपलब्धता और परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में रोगियों के लिए गैर-कोविड चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच गंभीर थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;गैर-संचारी रोगों (एनसीडी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;तपेदिक (टीबी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;गर्भनिरोधक और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए दवाओं की उपलब्धता में व्यवधान की भी सूचना मिली. टेलीमेडिसिन &amp;ndash; दूर से रोगियों की देखभाल करने की प्रथा - जिसके लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2020 में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे ताकि चिकित्सा सलाह तक पहुंच को आसान बनाया जा सके. हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उन लोगों के लिए जिनके पास स्मार्ट फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;विशेष रूप से ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;चिकित्सा सलाह लेना एक मुश्किल काम है. टीकाकरण अभियान भी ठप हो गया. भारत हर साल लगभग 2 करोड़ बच्चों का टीकाकरण करता है और इसके व्यवधान से दुनिया में सबसे अधिक संख्या में अप्रतिरक्षित बच्चों की संख्या बढ़ सकती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफ़ाइल में प्रत्येक 10,189 लोगों पर एक सरकारी एलोपैथिक चिकित्सक और प्रत्येक 90,343 लोगों पर एक सरकारी अस्पताल दर्ज किया गया. भारत ब्रिक्स देशों में प्रति हजार जनसंख्या पर अस्पताल के बिस्तरों की संख्या में सबसे कम स्थान पर है - रूस उच्चतम (7.12) स्कोर करता है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;इसके बाद चीन (4.3)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;दक्षिण अफ्रीका (2.3)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;ब्राजील (2.1) और भारत (0.5) है. भारत कुछ कम विकसित देशों जैसे बांग्लादेश (0.87)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;चिली (2.11) और मैक्सिको (0.98) से भी नीचे है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से स्वास्थ्य पर वर्तमान खर्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.25 प्रतिशत है जो ब्रिक्स देशों में सबसे कम है - ब्राजील (9.2) में सबसे अधिक आवंटन है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;इसके बाद दक्षिण अफ्रीका (8.1)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;रूस (5.3) और चीन (5.0) है. यह अपने कुछ पड़ोसी देशों जैसे भूटान (2.5 प्रतिशत) और श्रीलंका (1.6 प्रतिशत) से भी कम है. स्वास्थ्य खर्च को दी गई निम्न प्राथमिकता सरकार के कुल खर्च में हिस्सेदारी में भी परिलक्षित होती है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जो केवल 4 प्रतिशत है जबकि वैश्विक औसत 11 प्रतिशत है. ऑक्सफैम की कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2020 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत स्वास्थ्य खर्च में 154वें&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;नीचे से पांचवें स्थान पर है. यह कम खर्च अपर्याप्त स्वास्थ्य संसाधनों और बुनियादी ढांचे में परिलक्षित होता है. केवल लगभग 50&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;069 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;HWCs), &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिनकी परिकल्पना घरों के करीब व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;CPHC) &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;देने की परिकल्पना की गई है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;कार्यात्मक हैं. ये केंद्र 2020-21 के संचयी लक्ष्य का केवल 65 प्रतिशत हैं. इसके अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;10 प्रतिशत से भी कम पीएचसी को आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार वित्त पोषित किया गया था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि शेष कम ही थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;विभिन्न अध्ययनों ने साबित किया है कि कम सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है. बारेनबर्ग एट अल, द्वारा अध्ययन में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) पर सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च के प्रभाव की जांच की और दोनों के बीच एक नकारात्मक संबंध पाया. फरहानी एट अल. तीसरे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस -3) से घरेलू स्तर के आंकड़ों का उपयोग करते हुए भारत के राज्य-स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च और सभी आयु समूहों में व्यक्तिगत मृत्यु दर के बीच संबंधों का मूल्यांकन किया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च में 10 प्रतिशत की वृद्धि से मृत्यु दर में कमी आती है लगभग 2 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिसका प्रभाव मुख्य रूप से महिलाओं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;युवाओं और बुजुर्गों पर केंद्रित है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत में आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य खर्च (64.2 प्रतिशत) के विश्व के औसत 18.2 प्रतिशत से अधिक है. स्वास्थ्य सेवा की अत्यधिक कीमतों ने कई लोगों को घरेलू संपत्ति बेचने और कर्ज लेने के लिए मजबूर किया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जीवन प्रत्याशा का वैश्विक औसत 72.6 वर्ष है लेकिन भारत (69.42) वैश्विक औसत से नीचे है. यह पड़ोसी देशों नेपाल (70.8)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भूटान (71.8)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;बांग्लादेश (72.6)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और श्रीलंका (77) और इसके ब्रिक्स समकक्ष ब्राजील (75.9)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;चीन (76.9)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और रूस (72.6) से भी कम है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वच्छता और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य का व्यापक प्रावधान दुनिया भर में यूनिवर्सल हेल्थ प्राप्त करने का सबसे कुशल और लागत प्रभावी तरीका है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;थाईलैंड और श्रीलंका के साक्ष्य&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिन्होंने स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच के संबंध में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;यह दर्शाता है कि इन देशों में सेवाओं का उच्च सार्वजनिक प्रावधान है. इसके अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जर्मनी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वीडन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;कनाडा जैसे विकसित देशों और कोस्टा रिका जैसे विकासशील देशों के साक्ष्य से पता चलता है कि उच्च स्तर के सार्वजनिक खर्च और स्वास्थ्य सेवाओं के सरकारी प्रावधान के साथ सफल बीमा-आधारित स्वास्थ्य प्रणाली प्राप्त की गई थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;केरल ने एक बहुस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश किया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिसे सामुदायिक स्तर पर बुनियादी सेवाओं के लिए पहले संपर्क तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज को निवारक और उपचारात्मक सेवाओं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;ने चिकित्सा सुविधाओं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;अस्पताल के बिस्तरों और डॉक्टरों की संख्या का विस्तार किया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;hellip;[&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और] सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक विकास की पहल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;hellip; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;एक मजबूत और प्रभावी प्राथमिक देखभाल प्रणाली के लिए वातावरण बनाने में सहायता की.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;[inside]स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2019-20 (अप्रैल 2021 में जारी)[/inside] शीर्षक नामक रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (कृपया देखने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Rural%20Health%20Statistics%202019-20%20report%20MoHFW%20latest%20available%282%29.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; 31&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 2020&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; की स्थिति के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;क्रमशः &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;1,55,404&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; और &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2,517&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; उप केंद्र (एससी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 24,918&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; और &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;5,895&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;5,183&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; और &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;466&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जो देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; 1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 2020&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; तक एक उप केंद्र द्वारा कवर की गई औसत ग्रामीण आबादी &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;5,729&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि मानक यह है कि एक उप केंद्र को &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;300-5,000&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; के दायरे में आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; 1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 2020&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; की स्थिति के अनुसार एक उप केंद्र द्वारा कवर किए गए जनजातीय/पहाड़ी/रेगिस्तानी क्षेत्रों में औसत जनसंख्या &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;3,381&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि मानदंड यह है कि एक उप केंद्र ऐसे क्षेत्रों में &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;3,000&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; की आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उप केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और देश की आबादी के बीच सबसे परिधीय और पहला संपर्क करने का स्थान है. उप-केंद्रों को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;परिवार कल्याण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पोषण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;टीकाकरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;डायरिया नियंत्रण और संचारी रोगों के नियंत्रण के संबंध में सेवाएं प्रदान करने के लिए पारस्परिक संचार से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं. प्रत्येक उप केंद्र में कम से कम एक सहायक नर्स (एएनएम) / महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता होना आवश्यक है. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत अनुबंध के आधार पर एक अतिरिक्त एएनएम का प्रावधान है. एक महिला स्वास्थ्य आगंतुक (एलएचवी) को छह उप केंद्रों के पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा गया है. भारत सरकार एएनएम और एलएचवी का वेतन वहन करती है जबकि पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता का वेतन राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; 1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 2020&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; तक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) द्वारा कवर की गई औसत ग्रामीण आबादी &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;35,730&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि आदर्श यह है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;20,000-30,000&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; की सीमा में आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; 1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 2020&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; तक एक पीएचसी द्वारा कवर किए गए जनजातीय/पहाड़ी/रेगिस्तानी क्षेत्रों में औसत जनसंख्या &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;23,930&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि मानदंड यह है कि एक पीएचसी को ऐसे क्षेत्रों में &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;20,000&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; आकार की आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पीएचसी ग्राम समुदाय और चिकित्सा अधिकारी के बीच पहला संपर्क बिंदु है. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की परिकल्पना ग्रामीण आबादी को एक एकीकृत उपचारात्मक और निवारक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए की गई थी जिसमें स्वास्थ्य देखभाल के निवारक और प्रोत्साहन पहलुओं पर जोर दिया गया था. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी)/बुनियादी न्यूनतम सेवाएं (बीएमएस) कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों द्वारा पीएचसी की स्थापना और रखरखाव किया जाता है. न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;एक पीएचसी में &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;14 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों की टीम को एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा संचालित किया जाना होता है. एनआरएचएम के तहत अनुबंध के आधार पर पीएचसी में दो अतिरिक्त स्टाफ नर्स का प्रावधान है. यह &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;6 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उप केंद्रों के लिए एक रेफरल इकाई के रूप में कार्य करता है और इसमें रोगियों के लिए &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;4-6 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;बिस्तर हैं. पीएचसी की गतिविधियों में उपचारात्मक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;निवारक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;प्रोत्साहक और परिवार कल्याण सेवाएं शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;1 जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कवर की गई औसत ग्रामीण आबादी 1,71,779 थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि मानक यह है कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 80,000-1,20,000 की सीमा में आबादी की सेवा करनी चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;1 जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक जनजातीय/पहाड़ी/रेगिस्तानी क्षेत्रों में औसत जनसंख्या 97,178 थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि मानक यह है कि एक सीएचसी ऐसे क्षेत्रों में 80,000 के दायरे में आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी)/बुनियादी न्यूनतम सेवाएं (बीएमएस) कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार द्वारा सीएचसी की स्थापना और रखरखाव किया जा रहा है. न्यूनतम मानदंडों के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;एक सीएचसी में चार चिकित्सा विशेषज्ञों अर्थात सर्जन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;चिकित्सक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ, 21 पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों का होना आवश्यक है. इसमें एक ओटी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;एक्स-रे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;लेबर रूम और प्रयोगशाला सुविधाओं के साथ 30 इनडोर बेड शामिल हैं. यह 4 पीएचसी के लिए एक रेफरल केंद्र के रूप में कार्य करता है और प्रसूति देखभाल और विशेषज्ञ परामर्श के लिए सुविधाएं भी प्रदान करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वीकृत पदों में से सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण प्रतिशत पद रिक्त थे. 2020 में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के 37 प्रतिशत रिक्तियों की तुलना में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) / एएनएम (एससी + पीएचसी में) के स्वीकृत पदों में से लगभग 14.1 प्रतिशत रिक्त थे. पीएचसी में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य सहायक के स्वीकृत पदों का 37.6 प्रतिशत, (पुरुष + महिला) और 2020 में डॉक्टरों के स्वीकृत पदों में से 24.1 प्रतिशत रिक्त थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जनशक्ति की उपलब्धता ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के कुशल संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा है. 31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) / एएनएम प्रति उप केंद्र और पीएचसी के पदों में कुल कमी (जिसमें कुछ राज्यों में मौजूदा अधिशेष शामिल नहीं है) एक एचडब्ल्यू (एफ) के मानदंड के अनुसार कुल आवश्यकता का 2 प्रतिशत थी. समग्र कमी मुख्य रूप से गुजरात (1073)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश (992)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;राजस्थान (657)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;त्रिपुरा (389) और केरल (277) राज्यों में कमी के कारण थी. इसी प्रकार स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के मामले में आवश्यकता से 65.5 प्रतिशत की कमी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पीएचसी ग्राम समुदाय और चिकित्सा अधिकारी के बीच पहला संपर्क बिंदु है. पीएचसी में जनशक्ति में पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों पर बतौर टीम लीडर एक चिकित्सा अधिकारी शामिल है. पीएचसी के मामले में स्वास्थ्य सहायक (पुरुष + महिला) के लिए 71.9 प्रतिशत की कमी थी. पीएचसी में एलोपैथिक डॉक्टरों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कुल आवश्यकता के 6.8 प्रतिशत की कमी थी. यह कमी ओडिशा (461)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;छत्तीसगढ़ (404)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;राजस्थान (249)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मध्य प्रदेश (134)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उत्तर प्रदेश (121) और कर्नाटक (105) राज्यों में पीएचसी में डॉक्टरों की महत्वपूर्ण कमी के कारण हुई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सर्जन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;चिकित्सकों और बाल रोग विशेषज्ञों की विशेष चिकित्सा देखभाल प्रदान करते हैं. 31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक सीएचसी में विशेषज्ञ जनशक्ति की नवीनतम उपलब्ध स्थिति से पता चलता है कि स्वीकृत पदों में से 68.4 प्रतिशत सर्जन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;56.1 प्रतिशत प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;66.8 प्रतिशत चिकित्सक और 63.1 प्रतिशत बाल रोग विशेषज्ञ खाली थे. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञों के स्वीकृत पदों में से कुल मिलाकर 63.3 प्रतिशत पद रिक्त थे. इसके अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मौजूदा बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं की तुलना में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;78.9 प्रतिशत सर्जन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;69.7 प्रतिशत प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;78.2 प्रतिशत चिकित्सकों और 78.2 प्रतिशत बाल रोग विशेषज्ञों की कमी थी. कुल मिलाकर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मौजूदा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता की तुलना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 76.1 प्रतिशत विशेषज्ञों की कमी थी. अधिकांश राज्यों में विशेषज्ञों की कमी काफी अधिक थी. हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;विशेषज्ञों के अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक लगभग 15&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;342 जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (जीडीएमओ) एलोपैथिक और 702 आयुष विशेषज्ञ के साथ 2&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;720 जीडीएमओ आयुष और 301 नेत्र सर्जन भी सीएचसी में उपलब्ध थे. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 में प्रमुख श्रेणियों की जनशक्ति की स्थिति की तुलना 2019 से करने से इस अवधि के दौरान एससी और पीएचसी में एएनएम और पीएचसी में डॉक्टरों की संख्या में समग्र कमी दिखाई देती है. हालांकि सीएचसी में विशेषज्ञों की संख्या में इजाफा हुआ है. सीएचसी में विशेषज्ञों की संख्या 2019 में 3,881 से बढ़कर 2020 में 4,857 हो गई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जो कि 27.7 प्रतिशत की वृद्धि थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पैरामेडिकल स्टाफ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पीएचसी और सीएचसी में लैब तकनीशियनों की संख्या 2019 में 18,715 से बढ़कर 2020 में 19,903 हो गई. फार्मासिस्टों की संख्या 2019 में 26,204 से घटकर 2020 में 25,792 हो गई. पीएचसी और सीएचसी के तहत नर्सिंग स्टाफ में 2019 में 80,976 से 2020 में 71,847 तक उल्लेखनीय कमी देखी गई. रेडियोग्राफरों की संख्या 2019 में 2,419 से मामूली रूप से बढ़कर 2020 में 2,434 हो गयी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पूरे देश में 31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक कुल 1,193 उपमंडल/उप जिला अस्पताल कार्य कर रहे थे. इन अस्पतालों में 13,399 डॉक्टर उपलब्ध थे. इन डॉक्टरों के अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक उन अस्पतालों में लगभग 29,937 पैरामेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध थे. उपमंडल/उप जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या 2019 में 13,750 से घटकर 2020 में 13,399 हो गई थी. पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या उप मंडल/उप जिला अस्पतालों में 2019 में 36,909 से गिरकर 2020 में 29,937 हो गयी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उपरोक्त के अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पूरे देश में 31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक 810 जिला अस्पताल (डीएच) भी कार्य कर रहे थे। डीएच में 22,827 डॉक्टर उपलब्ध थे। डॉक्टरों के अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक जिला अस्पतालों में लगभग 80,920 पैरामेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध थे। जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या 2019 में 24,676 से घटकर 2020 में 22,827 हो गई। जिला अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या गिर गई। 2019 में 85,194 से 2020 में 80,920 हो गया।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;HWC) &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पोर्टल डेटा के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;31 मार्च 2020 तक भारत में कुल 38&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;595 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;HWC &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;काम कर रहे थे। कुल मिलाकर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;18&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;610 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;SC &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;को &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;HWC-SC &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;में बदल दिया गया था। साथ ही पीएचसी के स्तर पर कुल 19&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;985 पीएचसी को एचडब्ल्यूसी-पीएचसी में परिवर्तित किया गया था। 19&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;985 एचडब्ल्यूसी-पीएचसी में से 16&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;635 पीएचसी को ग्रामीण क्षेत्रों में और 3&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;350 शहरी क्षेत्रों में एचडब्ल्यूसी में परिवर्तित किया गया था।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;16 मई, 2021 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी [inside]शहरी, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में COVID-19 रोकथाम और प्रबंधन पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)[/inside] को देखने के लिए कृपया&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/SOPonCOVID19Containment%26ManagementinPeriurbanRural%26tribalareas.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;संयुक्त राष्ट्र की इंटर-एजेंसी, ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टेलिटी एस्टिमेशन द्वारा जारी [inside]ए नेगलेक्टेड ट्रैजिडी: द ग्लोबल बर्डन ऑफ स्टिलबर्थ्स, 2020 (अक्टूबर 2020 में जारी)[/inside], के अनुसार (पूरी रिपोर्ट देखने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/UN-IGME-the-global-burden-of-stillbirths-2020.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;):&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; प्रत्येक 16 सेकंड में लगभग एक मृत जन्म (स्टिलबर्थ) होता है, जिसका अर्थ है कि हर साल, लगभग 20 लाख बच्चे मृत जन्म (स्टिलबर्थ) हैं यानी मृत पैदा होते हैं. इसका मतलब है कि हर दिन, लगभग 5,400 बच्चे मृत जन्म (स्टिलबर्थ) का शिकार हैं. विश्व स्तर पर, 72 शिशुओं में से एक मृत पैदा होता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; पिछले दो दशकों में, 4.8 करोड़ बच्चे मृत पैदा हुए थे. चार में तीन मृत जन्म (स्टिलबर्थ) उप-सहारा अफ्रीका या दक्षिणी एशिया में होते हैं. निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में 84 प्रतिशत मृत जन्म (स्टिलबर्थ) का शिकार हैं, लेकिन सभी जीवित जन्मों में से 62 प्रतिशत हैं,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; दुनिया भर में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के डेटा ट्रैकिंग के मामले में छिपी हुई समस्या का सही हद तक प्रतिपादन काफी हद तक अनुपस्थित हैं. वे नीतियों और कार्यक्रमों में अदृश्य होते हैं और हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले क्षेत्र के रूप में रेखांकित होते हैं. मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के विशिष्ट लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (एमडीजी) से अनुपस्थित थे और 2030 एजेंडा में सतत विकास लक्ष्यों में अभी भी गायब हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; मृत जन्म (स्टिलबर्थ) दरों में धीमी कमी के पीछे कई कारण हैं: गर्भावस्था और जन्म के दौरान देखभाल की खराब गुणवत्ता या अनुपस्थिति; निवारक हस्तक्षेप और स्वास्थ्य कार्यबल में निवेश की कमी; परिवारों पर बोझ के रूप में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की अपर्याप्त सामाजिक मान्यता; माप की चुनौतियां और प्रमुख डेटा अंतराल; वैश्विक और राष्ट्रीय नेतृत्व की अनुपस्थिति; और सतत विकास लक्ष्य (SDG) जैसे कोई वैश्विक लक्ष्यों का न होना.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; विश्व स्तर पर, सभी मृत जन्म (स्टिलबर्थ) का अनुमानित 42 प्रतिशत इंट्रापार्टम (यानी, प्रसव के दौरान बच्चे की मृत्यु हो गई); 2019 में होने वाली इन 832,000 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) मौतों में से लगभग सभी को प्रसव के दौरान उच्च गुणवत्ता वाले देखभाल तक पहुंच के साथ रोका जा सकता था, जिसमें जटिलताओं के मामले में चल रही इंट्रापार्टम निगरानी और समय पर हस्तक्षेप भी शामिल था. एक इंट्रापार्टम स्टिलबर्थ एक मौत है जो प्रसव की शुरुआत के बाद लेकिन जन्म से पहले होती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; अगले दशक में लगभग 2 करोड़ शिशुओं का मृत जन्म (स्टिलबर्थ) होने का अनुमान है, यदि 2000 और 2019 के बीच मृत जन्म (स्टिलबर्थ) दर को कम करने के लिए रुझान देखा जाता है. 2 करोड़ में से, 29 लाख मृत जन्म (स्टिलबर्थ) को 56 देशों में ENAP लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रगति को तेज करने से रोका जा सकता था ताकि लक्ष्य हासिल किया जा सके. प्रत्येक नवजात कार्य योजना (ENAP) प्रत्येक देश से 2030 तक 1,000 प्रति नवजातों पर 12 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) तक करने और इक्विटी अंतराल को बंद करने का आह्वान करती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; इस सदी के पहले दो दशकों (अर्थात 2000-2019), मृत जन्म (स्टिलबर्थ) दर में कमी (ARR) की दर सिर्फ -2.3 प्रतिशत थी, जबकि नवजात मृत्यु दर में -2.9 प्रतिशत की कमी और 1-59 महीने की आयु के बच्चों में -4.3 प्रतिशत थी. इस बीच, 2000 और 2017 के बीच, मातृ मृत्यु दर में -2.9 प्रतिशत की कमी आई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2000 में, पांच वर्ष से कम की उम्र के बच्चों की मौतों की संख्या और मृत जन्म (स्टिलबर्थ) का अनुपात 0.30 था; 2019 तक, यह बढ़कर 0.38 हो गया था. इसलिए, मृत जन्म (स्टिलबर्थ) एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; विश्व भर में राष्ट्रीय मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर 2019 में प्रति 1,000 कुल जन्मों में 1.4 से 32.2 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) थे. उप-सहारा अफ्रीका, इसके बाद दक्षिणी एशिया में सबसे अधिक मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर और मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की सबसे बड़ी संख्या थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; दुनिया के सभी मृत जन्म (स्टिलबर्थ) (यानी 2019 में कुल वैश्विक स्टिबर्थ का लगभग 50.05 प्रतिशत) में लगभग आधे मृत जन्म (स्टिलबर्थ) भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, चीन और इथियोपिया &amp;ndash; इन छह देशों में घटित हुए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2019 में वैश्विक स्तर पर 19,66,000 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) में से लगभग 3,40,622 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) भारत में थे, जिससे यह देश का सबसे बड़ा बोझ था (यानी 17.33 प्रतिशत).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2019 में, भारत, पाकिस्तान और नाइजीरिया अकेले मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के कुल बोझ का एक तिहाई और 27 प्रतिशत जीवित जन्मों के लिए जिम्मेदार थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; मृत जन्म (स्टिलबर्थ) रेट को प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर मृत जन्मों (स्टिलबर्थ) की संख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है (यानी कुल जन्म).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; मृत जन्म (स्टिलबर्थ) को रोकने के लिए कुछ प्रगति की गई है. वैश्विक स्तर पर, 2000 के बाद से मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर में 35 प्रतिशत की गिरावट आई. 2000 के बाद से, मध्य और दक्षिणी एशिया में 44%, भारत में 53 प्रतिशत, कजाकिस्तान में 52 प्रतिशत और नेपाल में 44 प्रतिशत की गिरावट आई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; निम्न-मध्यम आय वाले देशों में, 2000 के बाद से मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर में 39 प्रतिशत की गिरावट आई. वर्ष 2000 के बाद से, निम्न-मध्यम आय वाले देशों जैसे मंगोलिया, भारत और अल साल्वाडोर में स्थिर दर क्रमशः 57 प्रतिशत, 53 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की गिरावट आई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; कुल 14 देशों - जिनमें तीन निम्न- और निम्न मध्यम आय वाले देश (कंबोडिया, भारत, मंगोलिया) शामिल हैं - 2000-2019 के दौरान आधे से अधिक की दर में गिरावट आई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2000&amp;ndash;2019 के दौरान मृत जन्म (स्टिलबर्थ) रेट में सबसे बड़ी प्रतिशत गिरावट के साथ शीर्ष 15 देशों में चीन (63 प्रतिशत), तुर्की (63 प्रतिशत), जॉर्जिया (62 प्रतिशत), उत्तर मैसेडोनिया (62 प्रतिशत), बेलारूस (60 प्रतिशत), मंगोलिया (57 प्रतिशत), नीदरलैंड (55 प्रतिशत), अजरबैजान (53 प्रतिशत), एस्टोनिया (53 प्रतिशत), भारत (53 प्रतिशत), कजाकिस्तान (52 प्रतिशत), रोमानिया (52 प्रतिशत), अल साल्वाडोर (50 प्रतिशत), पेरू (48 प्रतिशत) और लातविया (46 प्रतिशत) हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; भारत की मृत जन्म (स्टिलबर्थ) दर (यानी प्रति 1,000 कुल जन्मों पर मृत जन्म (स्टिलबर्थ)) 2000 में 29.6, &amp;nbsp;वर्ष 2010 में 20.2 थी और वर्ष 2019 में 13.9 थी. 2000-2019 के दौरान भारत के मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर में 53% गिरावट थी. 2000-2019 के दौरान मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर में कमी (ARR) की वार्षिक दर -4.0 प्रतिशत थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; भारत में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की कुल संख्या 2000 में 852,386, वर्ष 2010 में 535,683 और 2019 में 340,622 थी. 2000&amp;ndash;2019 के दौरान मृत जन्म (स्टिलबर्थ) में प्रतिशत में गिरावट -60.0 प्रतिशत थी. 2000&amp;ndash;2019 के दौरान कुल संख्या में कमी की वार्षिक दर (ARR) -4.8 प्रतिशत थी. भारत में 2019 में 24,116,000 जीवित और 24,457,000 कुल जन्म हुए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में महिलाएं दुनिया में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के सबसे बड़े बोझ को सहन करती हैं. 2019 में अनुमानित मृत जन्म (स्टिलबर्थ) में तीन चौथाई मृत जन्म (स्टिलबर्थ) से अधिक मृत जन्म (स्टिलबर्थ) इन दो क्षेत्रों में हुए, जिसमें उप-सहारा अफ्रीका में वैश्विक कुल का 42 प्रतिशत और दक्षिणी एशिया में 34 प्रतिशत था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2019 में, अफगानिस्तान में प्रति 1000 जन्मों के मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर 28.4 (2019 में कुल मृत जन्म: 35,384), बांग्लादेश में 24.3 (2019 में कुल मृत जन्म: 72,508), भूटान में 9.7 (2019 में कुल मृत जन्म: 127), चीन में 5.5 (2019 में कुल स्टिलबर्थ: 92,170), भारत में 13.9 (2019 में कुल मृत जन्म: 340,622), मालदीव में 5.8 (2019 में कुल मृत जन्म: 41), म्यांमार में 14.1 (2019 में कुल मृत जन्म: 13,493), नेपाल में 17.5 (2019 में कुल मृत जन्म:: 9,997) में, पाकिस्तान में 30.6 (2019 में कुल स्टिलबर्थ: 190,483) और श्रीलंका में 5.8 (2019 में कुल स्टिलबर्थ: 1,943) था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; डेटा मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के बोझ को समझने और यह पहचानने के लिए आवश्यक है कि वे कब, कहां और क्यों होते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; डेटा सिस्टम को मजबूत करने और समय पर, गुणवत्ता और अपुष्ट डेटा को इकट्ठा करने, विश्लेषण और उपयोग करने की उनकी क्षमता को मजबूत करने के लिए तत्काल क्रियाओं की आवश्यकता होती है. मृत जन्म (स्टिलबर्थ) डेटा उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार के लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि देश और संबंधित हितधारक:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;ए) मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की परिभाषा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ उपायों को संरेखित करें&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;बी) डेटा सिस्टम को मजबूत बनाने और सुधार के लिए प्रासंगिक योजनाओं के भीतर स्टिलबर्थ-विशिष्ट घटकों को एकीकृत करें.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;सी) नियमित एचएमआईएस (रजिस्टर और मासिक रिपोर्टिंग फॉर्म) सहित सभी प्रासंगिक मातृ और नवजात स्वास्थ्य कार्यक्रमों में रिकॉर्ड मृत जन्म (स्टिलबर्थ) परिणाम&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;डी) नागरिक और महत्वपूर्ण पंजीकरण प्रणालियों के भीतर मृत जन्म (स्टिलबर्थ) को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान करें क्योंकि इन प्रणालियों का कवरेज बढ़ता है&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;इ) सभी सेटिंग्स और रिकॉर्ड कारणों में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) (एंटीपार्टम या इंट्रापार्टम) के समय की जानकारी शामिल करें और फिर भी जहाँ संभव हो, वहाँ कारकों का योगदान दें.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;एफ) रिपोर्ट या समीक्षा स्&amp;zwj;थानीय डेटा की स्&amp;zwj;थानीय रूप से - सुविधा या जिला स्&amp;zwj;तर पर - परिणामों की गलत सूचना के लिए प्रोत्&amp;zwj;साहन को कम करने और संभावित गर्भपात की निगरानी के लिए नवजात की मौत (मृत्यु के दिन तक) के साथ-साथ डेटा.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;जी) 2030 तक हर देश में प्रति 1,000 कुल जन्मों पर 12 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के ENAP लक्ष्य की दिशा में प्रगति को सक्षम करने के लिए और भौगोलिक विषमताओं का ध्यान रखते हुए मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के डेटा सिस्टम को एक राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट करना.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; रोकथाम योग्य मृत जन्म (स्टिलबर्थ) को खत्म करना संयुक्त राष्ट्र के महिला, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य (2016-20) और वैश्विक नवजात कार्य योजना (ENAP) के लिए वैश्विक रणनीति के मुख्य लक्ष्यों में से है. इन वैश्विक पहलों का लक्ष्य 2030 तक हर देश में प्रति 1,000 कुल जन्मों पर 12 या उससे कम तीसरी तिमाही (देर से) मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर को कम करना है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) जन्म दर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मृत्यु दर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बाल मृत्यु दर और गर्भावस्था और प्रजनन और मातृ मृत्यु दर के कई अन्य सूचकांकों के सटीक वार्षिक अनुमान प्रदान करने के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया जाता है. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) अपनी स्थापना के बाद से विभिन्न मृत्यु दर के आकलन के लिए डेटा प्रदान कर रहा है. रिपोर्ट राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मृत्यु दर के संकेत और साथ ही उप-राज्य में मृत्यु दर के संकेत प्रदान करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रकाशित [inside]सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टेटिकल रिपोर्ट 2018 (जून 2020 में जारी)[/inside] के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (एक्सेस करने के लिए कृपया&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/SRS_Statistical_Report_2018.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्रूड डेथ रेट (सीडीआर)&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्रूड डेथ रेट यानी मृत्यु दर (सीडीआर)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसे प्रति वर्ष एक हजार जनसंख्या में मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, 2018&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में &lt;/span&gt;6.2&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;.&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; यह ग्रामीण क्षेत्रों में &lt;/span&gt;6.7&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; और शहरी क्षेत्रों में &lt;/span&gt;5.1&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;.&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी बड़े राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मृत्यु दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक थी. पश्चिम बंगाल के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण (सीडीआर &lt;/span&gt;5.6) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और शहरी (सीडीआर &lt;/span&gt;5.7) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्षेत्रों में मृत्यु दर लगभग समान थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो राज्य को अन्य राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की समानता रेखा के निकटतम बनाता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; 2018&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में शहरी मृत्यु दर और ग्रामीण मृत्यु दर के बीच बड़े अंतर वाले राज्य थे: तेलंगाना (&lt;/span&gt;3&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; अंक)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब (&lt;/span&gt;2.6), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु (&lt;/span&gt;2.5), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आंध्र प्रदेश (&lt;/span&gt;2.4), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कर्नाटक (&lt;/span&gt;2.4), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ (&lt;/span&gt;2.3&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; अंक) हिमाचल प्रदेश (&lt;/span&gt;2.3)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. अंतर की गणना ग्रामीण मृत्यु दर - शहरी मृत्यु दर = मृत्यु दर में अंतर के रूप में की जाती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; 2018&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में सबसे अधिक मृत्यु दर वाले शीर्ष &lt;/span&gt;5&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; राज्य थे: छत्तीसगढ़ (&lt;/span&gt;8.0), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा (&lt;/span&gt;7.3), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल (&lt;/span&gt;6.9), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश (&lt;/span&gt;6.9) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और आंध्र प्रदेश (&lt;/span&gt;6.7)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; 2006-08 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और &lt;/span&gt;2016-18 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;की अवधि के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर औसत मृत्यु दर में -&lt;/span&gt;14.9 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत अंकों तक कमी दर्ज की गई. उपरोक्त समय बिंदुओं के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सभी राज्यों के लिए मृत्यु दर में गिरावट आई&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; केवल केरल को छोड़कर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसने अपनी जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन के कारण संभवतः &lt;/span&gt;6 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत अंकों की वृद्धि दिखाई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिशु मृत्यु दर (&lt;/span&gt;IMR)&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिशु मृत्यु दर (&lt;/span&gt;IMR) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को वर्ष के दौरान प्रति एक हजार जीवित जन्मों में शिशुओं की संख्या (एक वर्ष से कम आयु) की मृत्यु के रूप में परिभाषित किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) में इन वर्षों में काफी गिरावट दर्ज की गई है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1971 में 1000 प्रति जन्म 129 से 1981 में 110 और 1991 में 80 से 2018 में 32 तक गिरावट दर्ज की गई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2016-18 की अवधि के दौरान शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) ग्रामीण क्षेत्रों में 36.8 और शहरी क्षेत्रों में 22.9 थी. हालांकि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण क्षेत्रों में 36 और शहरी क्षेत्रों में 23 था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल में सबसे कम शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) 7 और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) 48 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लड़के शिशुओं में शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) 32 थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि लड़की शिशुओं के लिए यह 33 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वर्ष 2018 के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिल्ली&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हरियाणा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तेलंगाना और उत्तराखंड को छोड़कर सभी राज्यों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लड़के शिशुओं की तुलना में लड़की शिशुओं में मृत्यु दर अधिक थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड में लड़के शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (27) और लड़की शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (34) के बीच उच्चतम अंतर था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद लड़का शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (30) और लड़की शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (35) के बीच बड़ा अंतर था. इसके विपरीत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश में लड़का शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (51) लड़की शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (46) से अधिक है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;असम में ग्रामीण इलाकों &lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) 44 और शहरी शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) 20 के साथ सबसे अधिक असमानता दर्ज की गई. पश्चिम बंगाल (शहरी &lt;/span&gt;IMR &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण &lt;/span&gt;IMR &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;22)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब (शहरी &lt;/span&gt;IMR &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण &lt;/span&gt;IMR &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;21)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उत्तराखंड (शहरी आईएमआर 29&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण आईएमआर 31) और बिहार (शहरी आईएमआर 30&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण आईएमआर 32) जैसे राज्यों में ग्रामीण और शहरी शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) के बीच सबसे कम असमानता थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2006-08 और 2016-18 के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;औसत शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) में -40.3 प्रतिशत की कमी आई. ग्रामीण क्षेत्रों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उक्त समय बिंदुओं के बीच शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) में गिरावट&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिल्ली में -63.9 प्रतिशत अंकों से लेकर छत्तीसगढ़ में -32.2 प्रतिशत अंकों तक रही. उपरोक्त समय बिंदुओं के बीच शहरी क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) में सबसे ज्यादा गिरावट -56.4 प्रतिशत दिल्ली में देखी गई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नवजात मृत्यु दर&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नवजात मृत्यु दर (&lt;/span&gt;NMR) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को वर्ष के दौरान प्रति एक हजार जीवित जन्मों में नवजात शिशुओं (29 दिनों से कम) की मृत्यु के रूप में परिभाषित किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नवजात मृत्यु दर (&lt;/span&gt;NMR) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;23 थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; क्रमशः 27 और 14 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नवजात मृत्यु दर (&lt;/span&gt;NMR) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल में सबसे कम 5 और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 35 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नवजात शिशुओं की मृत्यु की कुल मौतों का प्रतिशत 2018 में 71.7 प्रतिशत था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और यह शहरी क्षेत्रों में 60.1 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 74.4 प्रतिशत था. इसका मतलब है कि ज्यादातर शिशु तब मरते हैं जब वे 30 दिन के भी नहीं होते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रसवकालीन मृत्यु दर&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;परी-नेटल यानी प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) को प्रति 1,000 जीवित जन्मों&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(एलबी) और जन्म (एसबी) से कम 7 दिनों के शिशु मृत्यु की संख्या को वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) 22 होने का अनुमान लगाया गया है. यह ग्रामीण क्षेत्रों में 25 और शहरी क्षेत्रों में 14 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश में सबसे अधिक प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) 30 और केरल में सबसे कम प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) 10 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भ्रूण जन्म दर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भ्रूण जन्म दर (एसबीआर) को एक हजार जीवित जन्मों और भ्रूण जन्मों की संख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में भ्रूण जन्म दर 4 होने का अनुमान लगाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडीशा (10) के लिए सबसे अधिक भ्रूण जन्म दर का अनुमान लगाया गया है और सबसे कम जम्मू और कश्मीर और झारखंड (यानी 1 प्रत्येक) के लिए अनुमान लगाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर (&lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर प्रति 1,000 जन्मों पर &lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन्म और ठीक 5 साल की उम्र के से कम में मरने वाले शिशुओं के रूप में परिभाषित की जाती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर को 2018 में 36 होने का अनुमान लगाया गया है. शहरी क्षेत्रों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में &lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 26 जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 40 होने का अनुमान लगाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अनुमानित पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर (&lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;)&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल में सबसे कम 10 थी और मध्य प्रदेश में 56 पर सबसे अधिक थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर में लड़कियों (&lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;)&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;की &lt;/span&gt;(&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;37) लड़कों की&lt;/span&gt; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;36) अधिक थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर (लड़कियों) (&lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;)&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिल्ली&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु और उत्तराखंड को छोड़कर सभी राज्यों में पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर (लड़कों) (&lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;) की तुलना में अधिक थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वर्ष के दौरान एक ही आयु-समूह की प्रति हजार जनसंख्या पर एक विशेष आयु-समूह में होने वाली मौतों की संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5-14 आयु समूह&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5-14 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 2018 में 0.5 होने का अनुमान लगाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5-14 आयु वर्ग के लिए सबसे कम आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; केरल और असम के लिए पाया गया (0.2 प्रत्येक) और 5-14 आयु वर्ग के लिए उच्चतम आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; बिहार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य और छत्तीसगढ़ (0.7 प्रत्येक) के मामले में देखा गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हालांकि 5-14 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; शहरी क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान थी (0.4 प्रत्येक)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महिलाओं में 5-14 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 0.6 थी और पुरुषों में ग्रामीण क्षेत्रों में 0.5 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;15-59 आयु समूह&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;15-59 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; को ग्रामीण क्षेत्रों में 3.2 और शहरी क्षेत्रों में 2.3 दर्ज किया गया है. राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;15-59 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 2018 में 2.9 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;15-59 आयु वर्ग के लिए महिला आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; सभी राज्यों में 15-59 आयु वर्ग के पुरुष आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; से कम थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;60 और उससे अधिक आयु समूह&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;60 और इससे अधिक आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 42.6 अनुमानित दर्ज किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पुरुषों के लिए 60 और इसके बाद के आयु वर्ग के पुरुषों के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR) (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;45.9) महिलाओं (39.5) से अधिक थी. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए समान प्रवृत्ति मौजूद थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;60 और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक (58.9) और दिल्ली में सबसे कम (28.3) होने का अनुमान लगाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) को वर्ष के दौरान प्रति 1000 पुरुष जन्मों में महिला जन्मों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) का 3 साल का औसत (2016-18 की अवधि में) 899 दर्ज किया गया है. राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह ग्रामीण क्षेत्रों में 900 और शहरी क्षेत्रों में 897 था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2016-18 के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) औसत छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 958 था और यह उत्तराखंड में सबसे कम 840 था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2016-18 की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 976 का जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) और हरियाणा में सबसे कम जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) 840 था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2016-18 की अवधि में शहरी क्षेत्रों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश में 968 का उच्चतम जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) था और उत्तराखंड में सबसे कम जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) 810 था. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;[Meghana Myadam and Sakhi Arun Jagdale, who are doing their MA in Development Studies (1st year) from Tata Institute of Social Sciences, Hyderabad, assisted the Inclusive Media for Change team in preparing the summary of the report by the Office of the Registrar General &amp;amp; Census Commissioner. They did this work as part of their summer internship at the Inclusive Media for Change project in July 2020.]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोविड-19 महामारी के बारे&amp;nbsp;में जागरूकता के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए [inside]कोरोना वायरस महामारी से संबंधित सवालों के जवाब[/inside] देखने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/FAQ.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;प्रश्न: कोरोना वायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;2019 (&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;19) &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;क्या है&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उत्तर:कोरोना वायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;2019 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;कोरोना वायरस&amp;nbsp;की एक नई नस्ल है जिसकी पहचान सबसे पहले चीन के हुबेई प्रांत के वुहान में की गई थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;नए वायरस के अपडेट किए गए रोग-विषयक और महामारी विज्ञान संबंधी विशेषताओं के अनुसार नया कोरोना वायरस कई कोरोना वायरस से मिलता जुलता ही माना जाता है जो आमतौर पर जानवरों से इंसानों में संक्रमित होता है. हालाँकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;यह रिपोर्ट किया गया है कि इस संक्रमण से पीड़ित ज़्यादातर लोगों में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;सौम्य से लेकर मध्यम दर्जे के लक्षणों वाले बीमारी के दौर के साथ यह नया वायरस इंसानों से इंसानों में फैलता रहा है. फिर भी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;दीर्घकालीन बीमारियों और कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता से पीड़ित लोगों में गंभीर लक्षण और समस्याएँ आ सकती हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;या फिर उनकी मौत भी हो सकती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;वर्तमान में कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;से सुरक्षा के लिए कोई भी टीका (वैक्सीन) उपलब्ध नहीं है. भले ही कोई विशिष्ट वायरसरोधी उपचार उपलब्ध नहीं है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;लेकिन कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;से संक्रमित लोगों के लक्षणों को दूर करने के लिए चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई जाती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;प्रश्न: कोरोनावायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;2019 (&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;19) &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;का संक्रमण किस तरह होता है&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उत्तर: कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;एक श्वसन संबंधी वायरस है जो प्रमुख रुप से संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;एक व्यक्ति द्वारा उत्पन्न श्वसन की छोटी बूँदों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उदाहरण के लिए जब कोई खाँसता या छींकता है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;या लार के छीटों या नाक से निकले बलगम के ज़रिए फैलता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति श्वसन संबंधी साफ सफ़ाई का अच्छी तरह पालन करे. उदाहरण के लिए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;कोहनी का इस्तेमाल करते हुए छींकें या खाँसें&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;या टिशु का उपयोग करें और इस्तेमाल के बाद इसे तुरंत बंद कचरे के डिब्बे में डाल दें. यह भी बेहद महत्वपूर्ण हैं कि लोग नियमित रुप से अल्कोहोल आधारित सॉल्यूशन से हाथ साफ करें या साबून और पानी से कम से कम &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;20 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;सेंकड तक हाथ धोएँ.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;प्रश्न: कोरोनावायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;2019 (&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;19) &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;के संकेत और लक्षण क्या हैं&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उत्तर: कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;के सामान्य लक्षणों में बुखार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;खाँसी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;साँस फूलना या साँस लेने में तकलीफ शामिल है. जैसे जैसे वायरस ज़्यादा गंभीर होता जाता है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;संक्रमण के कारण निमोनिया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;किडनी विफल होने जैसी समस्याएँ आ सकती है और जान भी जा सकती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;प्रश्न: बुखार या सामान्य सर्दी के साथ कोरोनावायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;2019 (&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;19) &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;की तुलना किस तरह की जा सकती है&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उत्तर: कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;फ्लू या सर्दी से पीड़ित लोगों में बुखार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;खाँसी या बहती नाक जैसे समान श्वसन संबंधी लक्षण विशिष्ट रुप से विकसित होते हैं. भले ही कई लक्षण समान हों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;लेकिन ये अलग अलग वायरस के कारण होते हैं. इन समानताओं के कारण केवल लक्षणों के आधार पर बीमारी की पहचान करना मुश्किल हो सकता है. इसलिए यदि किसी को कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;का संक्रमण हुआ है तो इसकी पुष्टि करने के लिए लेबोरेटरी में जाँच किया जाना आवश्यक है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रश्न:कोरोनावायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;2019 (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;19) &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से स्वयं को सुरक्षित करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;?&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उत्तर: स्वास्थ्य मंत्रालय लोगों को कोरोनावायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;2019 (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;से बचाने के लिए उन्हें निम्नलिखित उपाय करने की सलाह देता है:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;घर पर ही रहें और जब तक आवश्यक न हो बाहर ना जाएँ.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;हर वक्त दूसरों से कम से कम 2 मीटर का अंतर रखते हुए शारीरिक दूरी का पालन करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;मास्क पहनें, यदि आवश्यक चीज़ों के लिए आपको सुपरमार्केट जैसी सार्वजनिक जगह में जाने की ज़रुरत पड़े.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;आपके हाथ नियमित रुप से साबून और पानी के साथ या अल्कोहोल आधारित हैंड सैनिटायज़र से कम से कम 20 सेकंड तक साफ करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;आपकी आँखें, नाक और मुँह को स्पर्श करने से बचें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;भारत के &lt;/span&gt;[inside]15वें&amp;nbsp;वित्त आयोग को सौंपी गई&amp;nbsp;स्वास्थ्य क्षेत्र (2019) पर उच्च स्तरीय समूह की रिपोर्ट&amp;nbsp;[/inside]&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;का उपयोग करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/High%20Level%20group%20of%20Health%20Sector.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt; स्वास्थ्य पर उच्च स्तरीय समूह के सदस्य डॉ. रणदीप गुलेरिया, डॉ. देवी शेट्टी, डॉ. दिलीप गोविंद म्हैसेकर, डॉ. नरेश त्रेहन, डॉ. भबतोष विश्वास और प्रो के के श्रीनाथ रेड्डी थे.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
एनएसएस के 75वें दौर की रिपोर्ट: भारत में सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक: स्वास्थ्य, जुलाई 2017 से&amp;nbsp;जून 2018 (23 नवंबर 2019 को जारी) के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Press%20Note%20NSS%2075th%20Round%20Report%20Key%20Indicators%20of%20Social%20Consumption%20in%20India%20Health%20July%202017%20to%20June%202018%20released%20on%2023rd%20November%202019.pdf&quot;&gt;कृपया यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई, इंडिया टीबी रिपोर्ट 2019 (सितंबर 2019 में जारी) के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (एक्सेस करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://tbcindia.gov.in/WriteReadData/India%20TB%20Report%202019.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;https://tbcindia.gov.in/index1.php?lang=1&amp;amp;level=1&amp;amp;sublinkid=4160&amp;amp;lid=2807&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; देश में 2018 में अनुमानित 27 लाख जन तपेदिक (टीबी) से पीड़ित हैं जोकि वैश्विक स्तर पर टीबी पीड़ितों की संख्या का एक चौथाई हिस्सा है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; 2018 में, देश 21.5 लाख टीबी पीड़ितों की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम था, जिसमें से 25 प्रतिशत निजी क्षेत्र से थे. अधिकांश टीबी के पीड़ित कामकाजी आयु वर्ग के थे. टीबी से लगभग 89 प्रतिशत पीड़ित 15-69 वर्ष आयु वर्ग के थे. टीबी के लगभग दो-तिहाई मरीज पुरुष थे.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में ज्ञात पीड़ितों में से लगभग 19.1&amp;nbsp;लाख पीड़ितों (लगभग 90 प्रतिशत) का उपचार शुरू किया गया.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; लगभग पचास हजार टीबी पीड़ित एचआईवी से भी संक्रमित थे. इस हिसाब से टीबी-एचआईवी सह-संक्रमण दर 3.4 प्रतिशत थी.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; 2018 में, टीबी के ज्ञात मामलों की संख्या बढ़कर 5.37 लाख हो गई है, जोकि 2017 की तुलना में निजी क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों में 35 प्रतिशत की वृद्धि है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; निजी दवा बिक्री के आंकड़ों के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि 2016 में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र में लगभग 1.59 गुना मरीज थे (कुल मिलाकर लगभग 22.7 लाख मरीज).&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; भारत में लगभग 80 प्रतिशत पीड़ितो की देखरेख निजी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती&amp;nbsp;है. निजी क्षेत्र के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार करने के लिए उनकी क्षमता का लाभ उठाने की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; भारत सरकार के आदेश के अनुसार, टीबी 2012 से एक सूचनीय (बीमारी जिसकी सूचना स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य विभाग को अवश्&amp;zwj;य देनी चाहिए) बीमारी है. जिसकी जानकारी इक्कठा करने के लिए सभी सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को टीबी निगरानी के दायरे में लेकर आया गया है. स्वास्थ्य सेवा प्रदानकर्ताओं को प्रत्येक टीबी के मामलों को स्थानीय अधिकारियों जैसे जिला स्वास्थ्य अधिकारियों/एक जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करना होगा. यह अधिसूचना हर महीने की जानी चाहिए. &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/TB%20notification%20Gazette%20of%20India%20dated%2019%20March%202018.pdf&quot;&gt;मार्च 2018&lt;/a&gt; में, अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, जिससे निजी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदानकर्ताओं को टीबी रोगियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सूचित करना अनिवार्य हो गया था.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; उत्तर प्रदेश, जहां देश की कुल आबादी की 17 प्रतिशत आबादी रहती है, वहां सबसे ज्यादा टीबी के पीड़ित हैं. कुल ज्ञात सूचनाओं का 20 प्रतिशत, लगभग 4.2 लाख पीड़ित (प्रति लाख जनसंख्या पर 187 मामले) उत्तर प्रदेश से हैं.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; दिल्ली और चंडीगढ़, अन्य सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुकाबले उनकी आबादी के सापेक्ष अधिसूचना दरों के संबंध में थोड़े अलग हैं. दिल्ली और चंडीगढ़ में वार्षिक अधिसूचना दर क्रमशः प्रति लाख जनसंख्या पर 504 मामले और प्रति लाख जनसंख्या पर 496 पीड़ित हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले रोगियों को इन दो केन्द्र शासित प्रदेशों में चिन्हित किया जाता है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; 2018 में, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP) ने 21.5 लाख टीबी पीड़ितों को चिन्हित किया, जोकि 2017 के मुकाबले 16 प्रतिशत ज्यादा थे.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; 13 टीबी-प्रतिरोधक दवाओं के लिए दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ड्रग रेजिस्टेंस सर्वे पूरा हो गया है और इसने देश में सभी टीबी रोगियों में 6.2 प्रतिशत दवा प्रतिरोधी टीबी के बारे में चिन्हित किया है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; भारत सरकार देश में टीबी के लिए संसाधन आवंटन को प्राथमिकता दे रही है. 2017 से लेकर 2025 तक टीबी को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना के कार्यान्वयन में 12,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है. सरकार ने टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए निक्षय पोषन योजना (एनपीवाई) शुरू की है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; यह उम्मीद की जाती है कि देश सभी टीबी मामलों को ऑनलाइन अधिसूचना प्रणाली के माध्यम से कवर करने में सक्षम होगा - NIKSHAY&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;वर्ष 2030 तक वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात (MMRatio) को कम करने के लिए द ऐन्डिंग प्रीवेन्टेबल मैटेरनल मोर्टेलिटी (EPMM) लक्ष्य को सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) लक्ष्य 3.1 (2030 तक वैश्विक MMRatio को घटाकर 70 लाख प्रति जन्म से कम करने) के तौर पर अपनाया गया था. मृत्यु दर में कमी लाने का लक्ष्य महत्वपूर्ण है, लेकिन मातृ मृत्यु दर की सटीक सूचना चुनौतीपूर्ण बनी हुई है और कई मौतें अभी भी आंकड़ों में दर्ज नहीं हो पा रही हैं. कई देशों में अभी भी अच्छी तरह से कामकाजी नागरिक पंजीकरण और महत्वपूर्ण सांख्यिकी (CRVS) सिस्टम का अभाव है, और जहां इस तरह के सिस्टम मौजूद हैं, वहां पर भी त्रुटियों को दर्ज करने &amp;ndash; अधूरे आंकड़े (अपंजीकृत मौतें, &amp;quot;लापता&amp;quot; भी कहा जाता है) या मौत के सही कारण दर्ज न हो पाने जैसी बड़ी चुनौतियां सही डाटा दर्ज करने में बाधा उत्पन्न करती हैं. &amp;#39;मातृ मृत्यु दर के रुझान 2000 से 2017&amp;rsquo; नामक रिपोर्ट जोकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ), विश्व बैंक समूह, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2000 और 2017 के बीच मातृ मृत्यु दर के क्षेत्रीय और देश-स्तरीय अनुमान और रुझानों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करती है.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए नए अनुमान उन सभी पूर्व प्रकाशित अनुमानों से भिन्न हैं जो एक ही समय अवधि के भीतर आते हैं. 2000 से लेकर 2017 तक मातृ मृत्यु दर में प्रवृत्तियों की व्याख्या के लिए केवल इन अनुमानों का उपयोग करने के लिए थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए. कार्यप्रणाली और डेटा की उपलब्धता में आए बदलावों के कारण इस रिपोर्ट और पिछले अनुमानों के बीच अंतर की व्याख्या केवल समयावधि तक सीमित करके नहीं देखे जा सकते. इसके अलावा, समय के साथ मातृ मृत्यु अनुपात में बदलाव की व्याख्या करते समय, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मातृ मृत्यु अनुपात का स्तर पहले से कम होने पर मातृ मृत्यु अनुपात को कम करना आसान है.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृपया ध्यान दें कि मातृ मृत्यु अनुपात, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर उन महिलाओं की संख्या है जो गर्भवती होने के कारण या गर्भावस्था के दौरान या गर्भपात के 42 दिनों के भीतर गर्भावस्था से संबंधित कारणों से मर जाती हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;[inside]&amp;#39;मातृ मृत्यु दर के रुझान (सन्&amp;nbsp;2000 से 2017 तक)&amp;rsquo;: डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, विश्व बैंक समूह, यूएनएफपीए और यूनाइटेड नेशन्स पोपुलेशन डिवीजन द्वारा जारी रिपोर्ट (सितंबर 2019 में जारी)[/inside] के अनुमान इस प्रकार है (देखने के लिए &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Maternal%20mortality%20Levels%20and%20trends%202000%20to%202017%20Executive%20Summary.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;https://www.unfpa.org/featured-publication/trends-maternal-mortality-2000-2017&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt; क्लिक करें.)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2017 में विश्वभर में अनुमानित मातृ मृत्यु के लगभग एक तिहाई (35 प्रतिशत) मामले नाइजीरिया और भारत में दर्ज किए गए. नाइजीरिया और भारत में क्रमशः लगभग 67,000 और 35,000 (वैश्विक मातृ मृत्यु का 23 प्रतिशत और 12 प्रतिशत) मातृ मृत्यु हुईं, जोकि विश्वभर में सबसे अधिक थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; भारत में वर्ष 2000 में मातृ मृत्यु दर 370, वर्ष 2005 में 286, वर्ष 2010 में 210, वर्ष 2015 में 158 और 2017 में 145 थी. इसलिए, वर्ष 2000 और 2017 के बीच देश की मातृ मृत्यु दर लगभग 61 प्रतिशत कम हुई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; चीन के लिए मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 59, वर्ष 2005 में 44, वर्ष 2010 में 36, वर्ष 2015 में 30 और वर्ष 2017 में 29 थी. इस हिसाब से, वर्ष 2000 और 2017 के बीच चीन की मातृ मृत्यु दर लगभग 51 प्रतिशत कम हुई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; भारत और चीन के बीच मातृ मृत्यु दर में पूर्ण अंतर 2000 में 311 से घटकर 2017 में 116 रह गया है. देश का मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में चीन से 6.3 गुना था, जो वर्ष 2017 में घटकर 5 गुना हो गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; बांग्लादेश की मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 434, वर्ष 2005 में 343, वर्ष 2010 में 258, वर्ष 2015 में 200 और वर्ष 2017 में 173 थी. इस हिसाब से बांग्लादेश की मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 और 2017 के बीच लगभग 60 प्रतिशत कम हुई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; बांग्लादेश और भारत के बीच मातृ मृत्यु दर में पूर्ण अंतर&amp;nbsp;वर्ष 2000 के 64 से घटकर 2017 में 28 हो गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; श्रीलंका के लिए मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 56, वर्ष 2005 में 45, वर्ष 2010 में 38, वर्ष 2015 में 36 और वर्ष 2017 में 36 थी. इस हिसाब से वर्ष 2000 और 2017 के बीच श्रीलंका की मातृ मृत्यु दर लगभग 36 प्रतिशत कम हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; पाकिस्तान की मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 286, 2005 में 237, 2010 में 191, 2015 में 154 और 2017 में 140 थी. इस हिसाब से वर्ष 2000 से लेकर 2017 के बीच पाकिस्तान में मातृ मृत्यु दर में लगभग 51 प्रतिशत की गिरावट आई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; दक्षिण एशिया के लिए मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 395, 2005 में 309, 2010 में 235, 2015 में 179 और 2017 में 163 थी. इसहिसाब से वर्ष 2000 और 2017 के बीच दक्षिण एशिया की मातृ मृत्यु दर लगभग 59 प्रतिशत कम हुई है.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2017 में विश्वभर में अनुमानित मातृ मृत्यु के लगभग 86 प्रतिशत (2,54,000) मामले उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में दर्ज किए गए थे, जिसमें लगभग 66 प्रतिशत (1,96,000) मामले उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में लगभग 20 प्रतिशत (58,000) मामले दर्ज किए गए. इसके अलावा, दक्षिण-पूर्वी एशिया में 5 प्रतिशत(16,000) से अधिक मामले दर्ज हुए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो द्वारा प्रकाशित [inside]नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018[/inside], 13वें अंक के अनुसार, (एक्सेस करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/900National%20Health%20Profile%202018%2013th%20Issue%20Central%20Bureau%20of%20Health%20Intelligence%20Ministry%20of%20Health%20&amp;amp;%20Family%20Welfare.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;जनसांख्यिकी संकेतक&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में साल 1994 (74 शिशु मृत्यु) की तुलना में, साल 2016 (2016 में प्रति 1,000 जीवित जन्मों में 33 मृत्यु) में काफी गिरावट आई है, हालांकि ग्रामीण (37) और शहरी (23) शिशु मृत्यु दर के बीच अंतर अभी भी अधिक हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; अगर राज्यानुसार देखें तो 2016 में प्रति 1,000 जीवित जन्मों में सबसे कम शिशु मृत्यु दर गोवा (8) में पाई गई, इसके बाद केरल (10) और मणिपुर (11) राज्य हैं. साल 2015 में प्रति 1,000 जीवित जन्मों में उच्चतम शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश (47) में थी, इसके बाद असम और ओडिशा दोनों (44 प्रत्येक) में हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; साल 1970-75 में, भारत की जीवन प्रत्याशा 49.7 वर्ष थी जोकि बढ़कर वर्ष 2011-15 में 68.3 वर्ष हो गई है. वर्ष 2011-15 में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष और पुरुषों की 66.9 वर्ष थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;वर्ष 2011-2015 में, शहरी क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा 71.9 वर्ष और ग्रामीण क्षेत्रों में 67.1 वर्ष थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; साल 2010-12 के दौरान मातृ मृत्यु अनुपात (MMRatio) प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 178 था, जोकि साल 2011-13 के दौरान घटकर 167 हो गया है. 2011-2013 में, 1,00,000 प्रति जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर अनुपात असम में सबसे अधिक (300) था और केरल में सबसे कम (61) था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1991 में, देश की प्रति 1,000 अनुमानित मध्य-वर्ष जनसंख्या दर 29.5 थी जोकि 2016 में घटकर 20.4 रह गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1,000 अनुमानित मध्य-वर्ष जनसंख्या दर 22.1 थी और शहरी क्षेत्रों में यह 2016 में 17.0 थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 1991 में, भारत की प्रति 1,000 मध्य-वर्ष जनसंख्या में प्राकृतिक विकास दर 19.7 थी जोकि घटकर 2016 में 14.0 हो गई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात 1991 में 25.7 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 27.81 प्रतिशत हो गया, और 2011 में बढ़कर 31.14 हो गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1991 में, देश का जनसंख्या घनत्व 267 व्यक्तियों प्रति वर्ग किलोमीटर था जोकि बढ़कर 2001 में प्रति वर्ग किलोमीटर 325 व्यक्ति और 2011 में बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1981-1991 में, भारत की जनसंख्या गिरावट दर 23.87 प्रतिशत थी जोकि घटकर 1991-2001 में 21.54 प्रतिशत हो गई और 2001-2011 में घटकर 17.7 प्रतिशत रह गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;स्वास्थ्य संकेत&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में उड़ीसा (3,52,140 cases) में मलेरिया के सबसे अधिक पीड़ित थे और मलेरिया के कारण अधिकतम मौतें पश्चिम बंगाल (29 deaths) में दर्ज की गई हैं.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; साल 2013 में मलेरिया के कुल 8,81,730 पीड़ित थे जोकि 2017 में घटकर 8,42,095 हो गए हैं. मलेरिया के कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या 2013 में 440 से घटकर 2017 में 104 रह गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में काला-अज़ार के कुल मामलों में से 72 प्रतिशत मामले बिहार से सामने आए. काला-अज़ार के कुल मामलों की संख्या 2013 में 13,869 थी जोकि घटकर 2017 में 5,758 रह गई है. इसी तरह, काला-अज़ार से मौतों की कुल संख्या 2013 में 20 थी जोकि 2017 में शून्य हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2012 (5,044) और 2013 (5,253) की तुलना में वर्ष 2014 (937) में स्वाइन फ्लू के मामलों / मौतों की संख्या में काफी गिरावट आई है. हालाँकि, वर्ष 2015 में पीड़ितों की संख्या (42,592) और मृत्यु (2,990) में भारी वृद्धि हुई. 2016 में, पीड़ित घटकर 1786 हो गए और 2017 में फिर से बढ़कर 38,811 हो गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में चिकनगुनिया के कुल 63,679 मामले सामने आए, जबकि 2016 में 64,057 मामले सामने आए. 2017 में सबसे अधिक चिकनगुनिया के मामले कर्नाटक (32,170), गुजरात (7,807) और महाराष्ट्र (7,639) में दर्ज किए गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; चिकन पॉक्स पीड़ितों और उसके कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या क्रमशः 74,035 और 92 थी, केरल में अधिकतम पीड़ित (30,941) और पश्चिम बंगाल में 2017 में चिकन पॉक्स के कारण अधिकतम मौतें (53) हुईं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2013 में, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के पीड़ितों की कुल संख्या 7,825 थी जोकि 2017 में बढ़कर 13,036 हो गई है. एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या 2013 में 1,273 से घटकर 2017 में 1,010 हो गई है. उत्तर प्रदेश में अधिकतम पीड़ित (2017 में 4,749) थे और इसके कारण अधिकतम मौतें (593) हुईं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2013 में, जापानी एन्सेफलाइटिस के कुल पीड़ितों की संख्या 1,086 थी जोकि 2017 में बढ़कर 2,180 हो गई है. जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या 2013 में 202 थी जोकि 2017 में बढ़कर 252 हो गई. उत्तर प्रदेश में अधिकतम पीड़ित (693) पाए गए और 2017 में अधिकतम मौतें (93) हुईं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; एन्सेफलाइटिस से पीड़ित और उसके कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या क्रमशः 12,485 और 626 थी, 2017 में असम में सबसे अधिक पीड़ित (5,525) थे और उत्तर प्रदेश में चिकन पॉक्स के कारण सबसे अधिक मौतें (246) हुई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वायरल मैनिंजाइटिस के पीड़ितों और उसके कारण हुई मौतों की कुल संख्या क्रमशः 7,559 और 121 थी. 2017 में, आंध्र प्रदेश में वायरल मैनिंजाइटिस के सबसे अधिक पीड़ित (1,493) थे और उसके कारण सबसे अधिक मौतें (33) हुई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2013 में डेंगू के मामलों की कुल संख्या लगभग 75,808 थी जोकि 2017 में बढ़कर 1,57,996 हो गई है. डेंगू से होने वाली मौतों की कुल संख्या 2013 में 193 थी जोकि 2017 में बढ़कर 253 हो गई है. 2017 में, तमिलनाडु में सबसे अधिक पीड़ित (23,294) थे और सबसे अधिक मौतें (65) हुईं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; कैंसर, मधुमेह, हृदय रोगों और स्ट्रोक (एनपीसीडीसीएस) की रोकथाम और नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार, 2017 में गैर-संचारी रोग (एनसीडी) क्लीनिकों में इलाज कराने आए 3,57,23,660 रोगियों में से 8.41 प्रतिशत लोग मधुमेह, 10.22 प्रतिशत उच्च रक्तचाप (उच्च रक्तचाप), 0.37% हृदय रोगों (सीवीडी), 0.13 प्रतिशत स्ट्रोक और 0.11 प्रतिशत सामान्य कैंसर (मौखिक, ग्रीवा और स्तन कैंसर सहित) से पीड़ित थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2015 के दौरान, आकस्मिक हादसों और आत्महत्याओं के परिणामस्वरूप क्रमशः 4,13,457 और 1,33,623 लोगों की जान चली गई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; व्यापक आबादी में पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर सहित युवा वयस्कों में आत्महत्या की दर काफी बढ़ रही है. सबसे अधिक आत्महत्याएं (44,593) 30-45 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों ने की.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दिव्यांगों की कुल संख्या 26,814,994 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में, सांप के काटने के मामलों और मौतों की कुल संख्या क्रमशः 1,42,366 और 948 थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;स्वास्थ्य वित्तपोषण&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2015-16 में देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कुल खर्च 1.4 लाख करोड़ रुपये (वास्तविक) था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; &amp;nbsp;स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक खर्च(वास्तविक) 2009-10 के 621 रुपये की तुलना में 2015-16 में बढ़कर 1,112 हो गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2015-16 में जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च (केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र का खर्च शामिल है) 1.02 प्रतिशत था. साल 2009-10 के बाद से ही जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च में कोई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को नहीं मिले हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2015-16 में स्वास्थ्य पर कुल सार्वजनिक खर्च में केंद्र-राज्य की हिस्सेदारी 31:69 थी, जो 2009-10 में 36:64 हुआ करती थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2015-16 में स्वास्थ्य पर कुल सार्वजनिक खर्च (अन्य केंद्रीय मंत्रालयों को छोड़कर) 1,40,054 करोड़ रुपये था, जिसमें मुख्यत मेडिकल और पब्लिक हेल्थ का 78.7 प्रतिशत और परिवार कल्याण का 12.6 प्रतिशत हिस्सा था.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2015-16 में उत्तर-पूर्वी राज्यों में उच्चतम (2,878 रुपये प्रति व्यक्ति) और सशक्तीकृत कार्रवाई समूह (EAG) राज्यों (असम सहित) में सबसे कम (871 रुपये प्रति व्यक्ति) स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक खर्च (केन्द्रशासित छोड़कर) था. उदाहरण के लिए, 2015-16 में मिजोरम में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च 5862 रुपये (वास्तविक) था. हालाँकि, उसी साल बिहार में, प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च 491 रुपये (वास्तविक) था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; पूर्वोत्तर राज्यों में, वर्ष 2015-16 (2.76%) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के हिसाब से सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च सबसे अधिक था. जीएसडीपी के प्रतिशत के हिसाब से सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च ईएजी राज्यों (असम सहित) में 1.36 प्रतिशत और प्रमुख गैर-ईएजी राज्यों में 0.76 प्रतिशत था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय (NSSO) द्वारा किए गए स्वास्थ्य सर्वेक्षण (71 वें दौर) के आधार पर, जनवरी, 2013 और जून, 2014 के बीच अस्पताल में रहने के दौरान किए गए औसत चिकित्सा खर्च के हिसाब से ग्रामीण इलाकों में 14,935 रुपये और शहरी भारत में 24,436 रुपये खर्च किए गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; सार्वजनिक अस्पताल में पिछले 365 दिनों (जनवरी से जून 2014 तक सर्वेक्षण) में नवजात के जन्म पर औसत कुल चिकित्सा खर्च ग्रामीण क्षेत्रों में 1,587 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 2117 रुपये था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2016-17 में लगभग 43 करोड़ व्यक्तियों को किसी भी स्वास्थ्य बीमा के तहत दर्ज पाया गया था. यह भारत की कुल आबादी का 34 प्रतिशत है. उनमें से लगभग 79 प्रतिशत सार्वजनिक बीमा कंपनियों द्वारा रजिस्टर किए गए थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; कुल मिलाकर, बीमा सेवा से लांभावित सभी व्यक्तियों में से 77 प्रतिशत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; सार्वजनिक बीमा कंपनियों में व्यक्तिगत नीतियों सहित पारिवारिक फ्लोटर नीतियों को छोड़कर सभी प्रकार की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए कवरेज और प्रीमियम की अधिक हिस्सेदारी थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; उन देशों की तुलना में जिनके पास सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या इसकी ओर बढ़ रहे हैं, भारत का स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक खर्च कम है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2016 और 2017 में मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताओं (भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के तहत) वाले और राज्य चिकित्सा परिषद से पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या क्रमशः 25,282 और 17,982 थी. साल 2017 तक, राज्य मेडिकल काउंसिल / मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पंजीकृत व मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताओं (आईएमसी अधिनियम के तहत) वाले डॉक्टरों की कुल संख्या 10,41,395 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में, 11,082 लोगों पर औसतन एक सरकारी एलोपैथिक चिकित्सक था. बिहार राज्य में स्थिति सबसे खराब है, यहाँ 28,391 लोगों की आबादी पर महज एक डॉक्टर है. इसके बाद उत्तर प्रदेश (19,962 लोगों पर एक डॉक्टर), झारखंड (18,518), मध्य प्रदेश (16,996), छत्तीसगढ़ (15,916) और कर्नाटक (13,556) का स्थान आता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में, 1,76,004 लोगों पर औसतन एक सरकारी डेंटल सर्जन था. 2017 में सबसे ज्यादा हालत छत्तीसगढ़ राज्य की थी, वहां 25,87,900 लोगों पर एक डेंटल सर्जन था, इसके बाद महाराष्ट्र (14,83,150) और उत्तर प्रदेश (11,41,869) का स्थान था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2008 में, भारत के सेंट्रल / स्टेट डेंटल काउंसिल से पंजीकृत डेंटल सर्जनों की संख्या 93,332 थी, जो बढ़कर 31 दिसंबर, 2017 तक 2,51,207 हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; भारत में पंजीकृत आयुष डॉक्टरों की कुल संख्या 7,71,468 से बढ़कर 2017 में 7,73,668 हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 दिसंबर, 2016 तक देश में कुल 8,41,279 औक्सिलरी नर्स मिडवाइव्स (एएनएम) सेवारत थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 दिसंबर, 2016 तक, आंध्र प्रदेश (1,38,435), राजस्थान (1,08,688) और ओडिशा (62,159) राज्यों में सबसे अधिक पंजीकृत एएनएम नर्स थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 दिसंबर, 2016 तक, देश में 19,80,536 पंजीकृत नर्स और पंजीकृत मिडवाइव्स (आरएन और आरएम) और 56,367 लेडी हेल्थ विजिटर्स (एलएचवी) सेवारत हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 दिसंबर, 2016 तक, पंजीकृत आरएन और आरएम की सबसे अधिक संख्या तमिलनाडु (2,62,718) में थी, इसके बाद केरल (2,46,161) और आंध्र प्रदेश (2,32,621) में थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 13 नवंबर, 2017 तक, देश में पंजीकृत फार्मासिस्टों की कुल संख्या 9,07,132 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 13 नवंबर, 2017 तक, पंजीकृत फार्मासिस्टों की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र (2,03,089) में थी, इसके बाद गुजरात (1,19,445) और आंध्र प्रदेश (1,15,754) में थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 तक, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में एलोपैथिक डॉक्टरों की कुल संख्या 27,124 थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 तक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में सबसे अधिक एलोपैथिक डॉक्टर महाराष्ट्र (2,929) में थे, इसके बाद तमिलनाडु (2,759) और राजस्थान (2,382) में थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 तक, ग्रामीण क्षेत्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में विशेषज्ञों की कुल संख्या 4,156 थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 को, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में सबसे अधिक विशेषज्ञ महाराष्ट्र (508) में थे, इसके बाद कर्नाटक (498) और राजस्थान (497) में थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;हेल्थ इंफ्रास्ट्रकचर&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; देश में चिकित्सा शिक्षा ने पिछले 26 वर्षों के दौरान बुनियादी रुप&amp;nbsp;से तेजी से विकास किया है. देश में 476 मेडिकल कॉलेज, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) के लिए 313 डेंटल कॉलेज और मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (एमडीएस) के लिए 249 डेंटल कॉलेज हैं. 2017-18 के दौरान 476 मेडिकल कॉलेजों में 52,646 और बीडीएस में 27,060 और एमडीएस में 6,233 दाखिले हुए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; BDS के लिए डेंटल कॉलेजों की कुल संख्या 1994-95 के 77 डेंटल कॉलेजों के मुकाबले चार गुणा बढ़कर 2017-18 में 313 हो गई है. 1994-95 में एमडीएस के लिए डेंटल कॉलेजों की कुल संख्या 32 थी जोकि लगभग 8 गुणा बढ़कर 2017-18 में 249 हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1994-95 में बीडीएस के लिए डेंटल कॉलेजों में प्रवेश की कुल संख्या 1,987 थी जोकि साल 2017-18 में बढ़कर 27,060 हो गई है. 1994-95 में एमडीएस के लिए डेंटल कॉलेजों में प्रवेश की कुल संख्या 225 थी जोकि साल 2017-18 में 27.7 गुणा बढ़कर 6,233 हो गई है.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1991-92 में भारत में मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या 146 थी, जोकि साल 2017-18 में बढ़कर 476 हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; साल 1991-92 में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले पुरुष छात्रों की कुल संख्या 7,468 थी जोकि 3.5 गुणा बढ़कर 2017-18 में 26,082 हो गई है. साल 1991-92 में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाली महिला छात्राओं की कुल संख्या 4,731 थी जोकि 5.6 गुणा बढ़कर 2017-18 में 26,564 हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 अक्टूबर, 2017 तक, भारत में प्रति वर्ष 1,29,926 जनरल नर्स मिडवाइव्स और फार्मेसी (डिप्लोमा) के लिए 46,795 छात्रों की क्षमता वाले क्रमश 3215 संस्थान और 777 कॉलेज हैं.&lt;br /&gt;
&amp;bull; देश में 7,510,761 बेड वाले 23,582 सरकारी अस्पताल हैं. इसका मतलब है कि 2018 में 129,80,41,000 की अनुमानित आबादी के हिसाब से सरकारी अस्पतालों में 1,826 भारतीयों के लिए सिर्फ एक बिस्तर है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2,79,588 बिस्तरों वाले लगभग 19,810 सरकारी अस्पताल, ग्रामीण क्षेत्रों में और 4,31,173 बिस्तरों वाले 3,772 सरकारी अस्पताल शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 तक , देश में 1,56,231 उप-केंद्र, 25,650 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHCs) और 5,624 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHCs) थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 को, सबसे ज्यादा उप-केंद्र उत्तर प्रदेश (20,521) में थे, इसके बाद राजस्थान (14,406) और महाराष्ट्र (10,580) में पाए गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 को, सबसे अधिक PHCs उत्तर प्रदेश (3,621) में थे, इसके बाद कर्नाटक (2,359) और राजस्थान (2,079) में स्थित थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 तक, सबसे अधिक सीएचसी उत्तर प्रदेश (822) में थे, इसके बाद राजस्थान (579) और तमिलनाडु (385) में स्थित थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1 अप्रैल, 2017 तक, देश में आयुष के तहत चिकित्सा देखभाल की सुविधा प्रबंधन के हिसाब से डिस्पेंसरी और अस्पतालों की संख्या क्रमशः 27,698 और 3,943 थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; जून, 2017 तक देश में लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंकों की कुल संख्या 2,903 थी. सबसे अधिक ब्लड बैंक महाराष्ट्र (328) में थे, इसके बाद उत्तर प्रदेश (294) और तमिलनाडु (291) में पाए गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; कुल मिलाकर, 4 जनवरी, 2018 तक देश में 469 नेत्र बैंक (362 निजी रूप से चलने और 107 सरकारी) थे. अधिकांश नेत्र बैंक महाराष्ट्र (166) में थे, इसके बाद कर्नाटक (39) और मध्य प्रदेश (36) में थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास (एसडीजी) लक्ष्यों की प्राप्ति&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में, भारत पीछे है. उदाहरण के लिए, जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं तक 100 प्रतिशत जनसंख्या की पहुंच के लक्ष्य (indicator no. 3.8.1) के मुकाबले हमारे देश में केवल 57 प्रतिशत जनसंख्या की ही स्वास्थ्य सेबाओं तक पहुंच हैं. इसी तरह, 2030 तक, मातृ मृत्यु अनुपात (प्रति 100,000 जीवित जन्मों) के लिए लक्ष्य 70 (indicator no. 3.1.1) रखा गया है, जबकि, वर्तमान में भारत का मातृ मृत्यु अनुपात (MMRatio) 174 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2030 तक, 5 वर्ष से कम आयु के लिए शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म) का सतत विकास लक्ष्य 25 (indicator no. 3.2.1) है. हालांकि, देश की शिशु मृत्यु दर (U5MR) 47.7 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित कई संकेतकों जैसे कि आत्महत्या मृत्यु दर (प्रति 100,000 जनसंख्या) (indicator no. 3.4.2) या किशोरी जन्म दर (प्रति 15-19 वर्ष की आयु की प्रति 1000 महिलाएं) (indicator no. 3.7.2) के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने बाकी हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित कई संकेतकों के लिए जैसे हेपेटाइटिस बी (indicator no. 3.3.4) या सस्ती दवाओं और वैक्सीन के साथ आबादी के अनुपात (indicator no. 3.b.1) से संबंधित डेटा भारत में या तो उपलब्ध करवाया नहीं है या अनुपलब्ध है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;तालिका: स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों की वर्तमान स्थिति (एसडीजी) लक्ष्य - भारतीय परिदृश्य&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;SDGs&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/SDGs_1.jpg&quot; style=&quot;height:242px; width:334px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Source:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;Monitoring Health in the Sustainable Development Goals: 2017, World Health Organization, Regional Office for South East Asia, as quoted in the National Health Profile 2018, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/2MmfuuK&quot; title=&quot;https://bit.ly/2MmfuuK&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access, page no. 288&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों के लिए राज्य-स्तरीय रुझान उपलब्ध रहे हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन भारत में अभी भी शोध और नीतिगत उद्देश्यों के लिए रोगों पर व्यापक मूल्यांकन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिम्मेदार कारक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उनके समय के रुझान और पर्याप्त विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं. इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए अक्टूबर 2015 में भारत राज्य-स्तरीय बीमारी बर्डन पहल शुरू की गई थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और यह इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;ICMR), &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;PHFI), &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;IHME) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और वरिष्ठ विशेषज्ञों और हितधारकों के बीच आपसी सहयोग से संभव हो पाया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसमें कि भारत के लगभग 100 संस्थान शामिल हैं. इन सब ने देश के प्रत्येक राज्य में बीमारियों के कारण होने वाली मौतों का व्यापक मूल्यांकन किया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और इसके बढ़ते प्रकोपों के लिए ज़िम्मेदार कारणों को तलाशने की कोशिश भी की है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और 1990 से 2016 तक यानी 26 साल के उनके रुझान का पता लगाया है. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;अनुमानों को &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;lsquo;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2016&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;rsquo; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;के एक हिस्से के तौर पर जारी किया गया था. विश्व स्तर पर रोगों से पड़ने वाले बोझ का आकलन करने के लिए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इस अध्ययन के विश्लेषणात्मक तरीकों को दो दशकों के वैज्ञानिक कार्यों में मानकीकृत कर 16,000 से अधिक सह-समीक्षा प्रकाशनों में रिपोर्ट किया गया है. ये विधियाँ भौगोलिक इकाइयों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लिंगों और आयु समूहों के बीच और एक संगठित तरीके से समय के साथ विभिन्न बीमारियों और जोखिम कारकों के कारण स्वास्थ्य हानि को पहचानने में सक्षम बनाती हैं. इस तुलना के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख मीट्रिक &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;disability-adjusted life years&amp;nbsp; (DALYs) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;है. रोगों के बोझ को ट्रैक करने के लिए &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;DALYs &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;के उपयोग की सिफारिश भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा की गई है. तकनीकी वैज्ञानिक पत्र के साथ जारी की गई रिपोर्ट में प्रत्ये क राज्यक की स्वाास्य्&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;ed&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्थिति और विभिन्नव राज्यों के बीच स्वास्थ्य असमानताओं पर व्यवस्थित अंतर्दृष्टि डाली गई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;[inside]भारत: हेल्थ ऑफ द नेशन स्टेट्स -द इंडिया स्टेट-लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव, डिजीज बर्डन ट्रेंड्स इन इंडिया स्टेट्स ऑफ इंडिया 1990 से 2016 (अक्टूबर, 2017 में जारी)[/inside] , इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR), पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (PHFI), इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैलुएशन (IHME) और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), द्वारा तैयार इस रिपोर्ट को देखने के लिए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/11592India_Health_of.pdf&quot; style=&quot;font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 9.5pt;&quot;&gt;कृपया यहां क्लिक करें:&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन राज्यों के बीच हैं अभी बड़ी असमानताएं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 1990 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 59.7 वर्ष थी जोकि साल 2016 में बढ़कर 70.3 वर्ष और पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 58.3 वर्ष से बढ़कर 66.9 वर्ष हो गई है. हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;राज्यों के बीच असमानताएं अभी भी मौजूद हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिनमें उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 66.8 साल थी तो केरल में यह 78.7 साल थी. साल 2016 में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा सबसे कम असम में 63.6 साल और सबसे ज्यादा केरल में 73.8 साल है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इस समयावधि के दौरान जनसंख्या आयु संरचना में परिवर्तन के समायोजन के बाद&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में 1990 से 2016 तक प्रति व्यक्ति रोगों का बोझ कम हो गया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन 2016 में असम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सबसे अधिक दर वाले राज्यों और केरल और गोवा में सबसे कम दर वाले राज्यों के तौर पर दर्ज किए गए जिनकी रोग भार दर में लगभग दो गुना का अंतर था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बेशक भारत में 1990 के बाद से रोग भार दर में सुधार हुआ है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन यह साल 2016 में श्रीलंका या चीन की तुलना में प्रति व्यक्ति 72 प्रतिशत अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;सभी राज्यों में 1990 से पांच साल से कम आयु के लिए शिशु मृत्यु दर काफी कम हो गई है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन 2016 में भी सबसे कम मृत्यु दर वाले राज्य केरल और सबसे ज्यादा दर वाले राज्य उत्तर प्रदेश व असम के बीच चार गुणा का अंतर है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बीमारियों की बदलती प्रोफ़ाइल में राज्यों के बीच है बड़ा अंतर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में रोग भार &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;DALYs &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;के रुप में मापा जाता है. साल 1990 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;कुल रोग भार में से&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;61 प्रतिशत रोग भार संचारी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मातृ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;नवजात और पोषण संबंधी बीमारियों (आसान भाषा में संक्रामक और संबंधित बीमारियां) के कारण था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जो 2016 में घटकर 33 प्रतिशत रह गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;गैर संचारी रोगों में वृद्धि हुई है. यह साल 1990 में कुल रोग भार के 30 प्रतिशत के मुकाबले 2016 में बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और चोटों में 9 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 1990 के अधिकांश राज्यों में संक्रामक और उससे संबंधित रोग अधिक देखने को मिलते थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जोकि घटकर 2016 में सभी राज्यों में आधे से भी कम हो गए हैं. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 2016 में महामारी विज्ञान संक्रमण में राज्यों के बीच व्यापक बदलाव को दर्ज करने के लिए कुल रोग भार में प्रमुख रोग समूहों के योगदान की सीमा में परिलक्षित होते हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिनमें गैर-संचारी रोगों के लिए 48 प्रतिशत से 75 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;संक्रामक रोगों के लिए 14 प्रतिशत से 43 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और चोटों के लिए 9 प्रतिशत से 14 प्रतिशत. केरल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;गोवा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और तमिलनाडु में संक्रामक रोगों से ज्यादा गैर-संचारी रोगों और चोट लगने से बहुत अधिक हानि हो रही है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जबकि बिहार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर प्रदेश और राजस्थान में यह अंतर अभी मौजूद तो है लेकिन सबसे कम है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि महामारी विज्ञान संक्रमण इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि संक्रामक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मातृत्व&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;नवजात शिशु से जुड़ी बीमारी और पोषण संबंधी बीमारियों (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;CMNNDs) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;से जीवन की कम हानि हो रही है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और इसलिए अधिक लोग ग़ैर-संक्रामक रोगों (एनसीडी) की वजह से मर रहे हैं या उन रोगों से ज़्यादा पीड़ित होते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रमुख ईएजी राज्यों में विकास संकेतकों का स्तर अपेक्षाकृत कम है और ये समान रूप से कम उन्नत महामारी विज्ञान संक्रमण चरण में हैं. हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर प्रदेश में क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी रोग का प्रति व्यक्ति 50 प्रतिशत अधिक रोग बर्डन था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;तपेदिक से 54 प्रतिशत अधिक बर्डन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और डायरिया से होने वाली बीमारियों से 30 प्रतिशत अधिक बर्डन था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जबकि मध्य प्रदेश में स्ट्रोक का प्रति व्यक्ति 76% रोग बर्डन था. मध्य प्रदेश में आमतौर पर हृदय संबंधी जोखिम अधिक थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और असुरक्षित जल और स्वच्छता से जोखिम उत्तर प्रदेश में अपेक्षाकृत अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर-पूर्व भारत के दो राज्य मणिपुर और त्रिपुरा दोनों महामारी विज्ञान संक्रमण के निचले-मध्य स्तर पर हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन विशिष्ट अग्रणी बीमारियों से काफी अलग रोग बर्डन दर हैं. त्रिपुरा में इस्केमिक हृदय रोग से बर्डन प्रति व्यक्ति 49% अधिक था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्ट्रोक से 52 प्रतिशत अधिक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से 64 प्रतिशत अधिक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;आयरन की कमी वाले एनीमिया से 159 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;कम श्वसन संक्रमण से 59 प्रतिशत अधिक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और 56 प्रतिशत से अधिक था. पुर्वोत्तर के राज्यों में 32.1 प्रतिशत पर रहकर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;सी.एम.एन.एन.डी. की वजह से होने वाली मौतों का प्रतिशत केवल ईएजी राज्यों की तुलना में थोड़ा कम था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और अन्य राज्यों के समूह की तुलना में बहुत अधिक था। एनसीडी ने कुल मौतों में 58.8 प्रतिशत का योगदान दिया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जबकि 9.1 प्रतिशत को चोटों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया है। सी.एम.एन.एन.डी. में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मृत्यु के उच्चतम अनुपात वाले रोगों की श्रेणियों में दस्त&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;सांस की बीमारी का संक्रमण और अन्य सामान्य संक्रामक रोग (17 प्रतिशत) है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;एचआईवी / एड्स और तपेदिक (6.1 प्रतिशत) है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और नवजात विकार (4.6 प्रतिशत) है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश और पंजाब उत्तर भारत के दो समीपवर्ती राज्य हैं जिन दोनों के विकास संकेतक दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा हैं और उन्नत महामारी विज्ञान संक्रमण चरण में हैं. हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;विशिष्ट प्रमुख बीमारियों के बर्डन स्तर में उनके बीच भी जबरदस्त मतभेद दिखे. पंजाब में मधुमेह से प्रति व्यक्ति जोखिम 157 प्रतिशत अधिक था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इस्केमिक हृदय रोग से 134 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्ट्रोक से 49 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और सड़क दुर्घटनाओं से 56 प्रतिशत अधिक क्षतियां दर्ज की गईं. दूसरी ओर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश में क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से प्रति व्यक्ति 63 प्रतिशत अधिक जोखिम था. इन निष्कर्षों के अनुरूप&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पंजाब में हिमाचल प्रदेश की तुलना में हृदय संबंधी जोखिमों का स्तर काफी अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;सभी राज्यों में गैर-संचारी रोगों के बढ़ते जोखिम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 के बाद से पूरे भारत में गैर-संचारी रोगों से जोखिम बढ़े हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसमें हृदय रोग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मधुमेह&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पुरानी श्वसन संबंधी बीमारियां&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका संबंधी विकार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;कैंसर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मस्कुलोस्केलेटल विकार और क्रोनिक किडनी रोग शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पिछले 25 वर्षों के दौरान भारत में हर राज्य में हृदय संबंधी बीमारियां और पक्षाघात के मामले 50% से अधिक बढ़े हैं। देश में हुईं कुल मौतों और बीमारियों के लिए इन रोगों का योगदान 1990 से लगभग दोगुना हो गया है। भारत में अधिकांश बीमारियों में हृदय रोग प्रमुख है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और वहीं पक्षाघात पांचवां प्रमुख कारण पाया गया है।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में हुईं कुल मौतों में से हृदय संबंधी बीमारियों और पक्षाघात के कारण हुईं मृत्यु के आंकड़े 1990 में 15.2 प्रतिशत थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जो 2016 में बढ़कर 28.1 प्रतिशत आंके गए हैं। कुल मौतों में से 17.8 प्रतिशत हृदयरोग और 7.1 प्रतिशत पक्षाघात के कारण हुईं। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में हृदय रोग के कारण मृत्यु और अक्षमता का अनुपात काफी अधिक है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन पुरुषों और महिलाओं में पक्षाघात समान रूप से पाया गया। भारत में कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के कारण होने वाली मौतों की संख्या 1990 में 13 लाख से बढ़कर 2016 में 28 लाख पाई गई।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के मामलों की संख्या 1990 में 2.57 करोड़ से बढ़कर 2016 में 5.45 करोड़ हो गई है। केरल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पंजाब और तमिलनाडु में इनका प्रसार सबसे अधिक था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इसके बाद आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;गोवा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और पश्चिम बंगाल में भी ये अधिक पाए गए हैं। वर्ष 2016 में भारत में कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के कारण हुईं कुल मौतों में से आधे से ज्यादा लोग 70 साल से कम उम्र के थे।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;संक्रामक और संबंधित रोग हुए कम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन अभी भी कई राज्यों में अधिक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 से 2016 तक भारत में सबसे अधिक संक्रामक और संबद्ध बीमारियों का बोझ कम हुआ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन 2016 में भारत में बीमारी के बोझ के दस व्यक्तिगत कारणों में से पांच अभी भी इस समूह से संबंधित थे: डायरिया के रोग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;श्वसन संक्रमण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लोहे की कमी से एनीमिया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;अपरिपक्व जन्म जटिलताएं और तपेदिक जैसे रोग अभी भी बोझ बने हुए हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इन बिमारियों का प्रकोप आम तौर पर अन्य राज्यों की तुलना में सशर्त कार्रवाई समूह (ईएजी) और उत्तर-पूर्व राज्य समूहों में बहुत अधिक है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन इन समूहों के भीतर भी राज्यों के बीच उल्लेखनीय भिन्नताएं हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;यह गौरतलब है कि अधिकार प्राप्त कार्रवाई समूह (ईएजी) राज्य आठ राज्यों का एक समूह है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसमें बिहार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;राजस्थान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तराखंड&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और उत्तर प्रदेश शामिल हैं और जो भारत सरकार से विकास के लिए विशेष सहायता प्राप्त करते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;संपूर्ण भारत में डायरिया रोगों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;आयरन की कमी से एनीमिया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और तपेदिक रोग के जोखिम या &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;DALY &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;विकास दर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;अन्य भौगोलिक क्षेत्रों के मुकाबले वैश्विक स्तर पर औसत से 2.5 से 3.5 गुना अधिक थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;यह दर्शाता है कि यह जोखिम काफी हद तक कम किए जा सकते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;राज्यों में बढ़ते हादसे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 के बाद से अधिकांश राज्यों में हादसों में चोटिल होने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है. हादसों में चोटिल होने वालों में अधिक अनुपात में युवा हैं. सड़क हादसे में चोटें और आत्म-क्षति&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसमें आत्महत्या के आत्मघाती और गैर-घातक परिणाम शामिल हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में ऐसे मामलों की लगातार बढ़ोतरी हो रही है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;2016 में भारत के राज्यों में सड़क हादसों में चोटिल होने वालों की दर 3 गुना और आत्म-क्षति की 6 गुना है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;सड़क हादसों में चोटिल होने वालों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या बहुत अधिक थी. साल 2016 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत के लिए स्वयं को नुकसान पहुंचाने की &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;DALY &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;दर वैश्विक स्तर औसत की तुलना में 1.8 गुना अधिक थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हृदय रोगों और मधुमेह के लिए बढ़ते जोखिम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 में भारत में कुल बिमारियों में से दसवां हिस्सा अस्वास्थ्यकर आहार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उच्च रक्तचाप&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उच्च रक्त शर्करा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उच्च कोलेस्ट्रॉल और अधिक वजन सहित जोखिम के एक समूह के कारण हुआ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जो मुख्य रूप से इस्केमिक हृदय रोग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्ट्रोक और मधुमेह जैसे रोगों के जोखिम पैदा करते हैं. लेकिन 2016 में भारत में हृदय रोग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्ट्रोक और मधुमेह जैसे रोगों के जोखिमों में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 से 2016 के बीच सभी राज्यों में जोखिम बढ़ गए हैं। कम विकसित राज्यों में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हृदय रोगों का प्रसार कम था. बिहार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;राजस्थान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मेघालय&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;असम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मध्य प्रदेश और ओडिशा में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;रोग का प्रसार प्रति 1,000,000 आबादी पर 3,000 से 4,000 के बीच था. लेकिन 1990 की तुलना में जोखिम कारकों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में इन राज्यों में बीमारी के बोझ में भी 15 फीसदी की वृद्धि हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;2016 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इन रोगों का प्रकोप पंजाब&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;तमिलनाडु&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;केरल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे अधिक था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन रोगों के जोखिम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 1990 के बाद से देश के हर राज्य में बढ़ गए हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हृदय रोगों और मधुमेह के साथ-साथ कैंसर और कुछ अन्य बीमारियों का मुख्य कारक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;तम्बाकू का उपयोग करना है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसकी वजह से 2016 में भारत में कुल रोग में से 6% रोग होते हैं. महिलाओं की तुलना में ये सभी जोखिम आमतौर पर पुरुषों में अधिक हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बच्चे और मातृ कुपोषण का कुरूप&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 1990 के बाद से भारत में बाल और मातृ कुपोषण के कारण होने वाली बिमारियों में काफी हद तक कमी आई है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन कुपोषण अभी भी सबसे बड़ा कारक है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जोकि साल 2016 में भारत में 15% बिमारियों का कारण बना है. कुपोषण का प्रकोप प्रमुख ईएजी राज्यों और असम में सबसे अधिक है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बाल और मातृ कुपोषण मुख्य रूप से नवजात विकारों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पोषण संबंधी कमियों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;डायरिया रोगों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;श्वसन संक्रमण और अन्य सामान्य संक्रमणों के जोखिमों को बढ़ाकर बिमारियों का कारण बनता है. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इसके विपरीत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में बाल और मातृ कुपोषण के कारण होने वाले रोग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 2016 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;चीन की तुलना में प्रति व्यक्ति 12 गुना अधिक थे. भारतीय राज्यों में इस जोखिम के कारण केरल में सबसे कम बीमार थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन यहां तक कि यह चीन की तुलना में प्रति व्यक्ति 2.7 गुना अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;असुरक्षित जल और स्वच्छता में हुआ सुधार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन अभी तक पर्याप्त नहीं है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 1990 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;असुरक्षित जल और स्वच्छता&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में बिमारियों के पनपने का दूसरा प्रमुख कारण था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन 2016 में यह गिरकर सातवां प्रमुख कारण हो गया है. इसके कारण अभी भी&amp;nbsp; 5 प्रतिशत बिमारियों का कारण बनता है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिनमें मुख्य रूप से डायरिया रोगों और अन्य संक्रमण शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इसके कारण बिमारियों के जोखिम कई ईएजी राज्यों और असम में अभी भी सबसे अधिक हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक है. साल 1990 से 2016 तक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;ईएजी राज्यों में इसके जोखिमों में सुधार कम से कम देखने को मिला&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जो दर्शाता है कि इन राज्यों में तेजी से सुधार के लिए अधिक फोकस की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;2016 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;असुरक्षित पानी और स्वच्छता के कारण प्रति व्यक्ति बिमारियों का जोखिम चीन की तुलना में भारत में 40 गुना अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;घरेलू वायु प्रदूषण में सुधार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन बाहरी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में धूम्रपान कम हो रहा है और यहां तक कि घरेलू वायु प्रदूषण भी कम हो रहा है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन भारत के ज्यादातर हिस्सों में परिवेशी (बाहरी) वायु प्रदूषण बढ़ रहा है. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 से 2016 के बीच भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली बिमारियां दुनिया में सबसे अधिक थीं. यह गैर-संचारी और संक्रामक रोगों के मिश्रण से बिमारियों के जोखिम का बड़ा कारण है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसमें मुख्य रूप से हृदय रोगों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पुरानी सांस की बीमारियों और कम श्वसन संक्रमण जैसे रोग शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990-2016 की अवधि के दौरान घरेलू वायु प्रदूषण का बोझ खाना पकाने के लिए ठोस ईंधन के घटते उपयोग के कारण कम हुआ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और बिजली उत्पादन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उद्योग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;वाहन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;निर्माण और अपशिष्ट जल से विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों के कारण बाहरी वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;घरेलू वायु प्रदूषण 2016 में भारत में कुल बिमारियों के 5 प्रतिशत और बाहरी वायु प्रदूषण 6 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार था. घरेलू वायु प्रदूषण के कारण बिमारियों के जोखिम ईएजी राज्यों में सबसे अधिक हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जहां 1990 के बाद इसका सुधार भी सबसे धीमा रहा है. दूसरी ओर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बाहरी वायु प्रदूषण के कारण बिमारियों के जोखिम हरियाणा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पंजाब&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;राजस्थान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बिहार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और पश्चिम बंगाल सहित उत्तरी राज्यों में सबसे अधिक बढ़े हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा-जोखा: भारत के स्वास्थ्य अनुमान 2014-15 (अक्टूबर, 2017 में जारी) नामक रिपोर्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा दिशानिर्देश 2016 के आधार पर देश के स्वास्थ्य खर्च का लेखाजोखा प्रदान करता है. इन अनुमानों को तैयार करने के लिए स्वास्थ्य लेखा प्रणाली 2011 (SHA 2011) का पालन किया गया है जोकि स्वास्थ्य आंकड़े जारी करने का एक वैश्विक मानक ढांचा है. नेशनल हैल्थ अकाउंटस् के अनुमान एक संस्थागत प्रक्रिया के तहत जारी किए गए हैं जिसमें भारत के एनएचए विशेषज्ञ समूह के मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के परामर्श, डेटा स्रोत, वर्गीकरण कोड और अनुमान पद्धति सभी को मानकीकृत किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएचए देश में स्वास्थ्य प्रणाली के वित्तपोषण को समझने के लिए महत्वपूर्ण संकेतक प्रदान करता है और अन्य देशों के साथ तुलना करने में मदद करता है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण से संबंधित कई लक्ष्यों को निर्धारित करती है और नेशनल हैल्थ अकाउंटस् की एक मजबूत प्रणाली के माध्यम से स्वास्थ्य पर हुए खर्च को ट्रैक करने की आवश्यकता पर जोर देती है. वार्षिक एनएचए अनुमान, संघ / राज्य सरकारों द्वारा स्वास्थ्य के लिए आवंटन में रुझान पर नज़र रखने के लिए एक डेटाबेस बनाता है और आउट-ऑफ-पॉकेट भुगतान के बोझ का भी अनुमान लगाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा-जोखा: भारत के स्वास्थ्य&amp;nbsp;अनुमान 2014-15 (अक्टूबर, 2017 में जारी)[/inside] रिपोर्ट, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है, के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं, (देखने के लिए &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/National%20Health%20Accounts%20Estimates%20Report%202014-15.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2014-15 में भारत का अनुमानित कुल स्वास्थ्य खर्च (Total Health Expenditure-THE) 4,83,259 करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.89 प्रतिशत और 3,826 रुपये प्रति व्यक्ति) है. बाहरी / डोनर फंड सहित सरकारी और निजी स्रोतों द्वारा किए गए वर्तमान और पूंजीगत खर्च के जोड़ को कुल स्वास्थ्य खर्च कहते हैं. वर्तमान स्वास्थ्य खर्च (Current Health Expenditure-CHE) 4,51,286 करोड़ रुपये (कुल स्वास्थ्य खर्च का 93.4 प्रतिशत) और पूंजीगत खर्च 31,973 करोड़ रुपये (कुल स्वास्थ्य खर्च का 6.6 प्रतिशत) है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2014-15 में पूंजीगत खर्च सहित सरकारी स्वास्थ्य खर्च (Government Health Expenditure-GHE) 1,39,949 करोड़ रुपये (कुल स्वास्थ्य खर्च का 29 प्रतिशत, जीडीपी का 1.13 प्रतिशत और 1,108 रुपये प्रति व्यक्ति) है. यह 2014-15 में सामान्य सरकारी खर्च का लगभग 3.94 प्रतिशत है. सरकारी स्वास्थ्य खर्च में, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 37 प्रतिशत और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 63 प्रतिशत है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर केंद्रीय सरकार का खर्च 20,199 करोड़ रुपये, रक्षा चिकित्सा सेवा 6,695 करोड़ रुपये, रेलवे स्वास्थ्य सेवा 2,111 करोड़ रुपये, केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (CGHS) पर 2,300 करोड़ रुपये और एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) के लिए 2,243 करोड़ रुपये है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2014-15 में, स्वास्थ्य पर परिवारों द्वारा किया जाने वाला आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च 3,02,425 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 62.6 प्रतिशत, जीडीपी का 2.4 प्रतिशत, 2,394 रुपये प्रति व्यक्ति) है. वर्ष 2014-15 में निजी स्वास्थ्य बीमा खर्च 17,755 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 3.7 प्रतिशत) है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्तमान स्वास्थ्य खर्च में केन्द्रीय सरकार का हिस्सा 37,221 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 8.2 प्रतिशत) और राज्य सरकार का हिस्सा 59,978 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 13.3 प्रतिशत), स्थानीय निकायों का हिस्सा 2,960 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 0.7 प्रतिशत), परिवारों का (बीमा योगदान सहित) 3,20,262 करोड़ रुपये ( कुल खर्च का 71 प्रतिशत, आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च 67 प्रतिशत), उद्यमों द्वारा दिया गया योगदान (बीमा योगदान सहित) 20,069 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 4.4 प्रतिशत) और गैर सरकारी संगठनों का 7,422 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 1.6 प्रतिशत) और बाह्य / दाता निधि का योगदान लगभग 3,374 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 0.7 प्रतिशत) है.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; सरकारी अस्पतालों के लिए वर्तमान स्वास्थ्य खर्च 64,685 करोड़ रुपये (14.3 प्रतिशत) और निजी अस्पतालों के लिए 1, 16,943 करोड़ रुपये (25.9 प्रतिशत) है. अन्य सरकारी प्रदाताओं (पीएचसी, डिस्पेंसरी और परिवार नियोजन केंद्र सहित) पर किया जाने वाला खर्च &amp;nbsp;27,782 करोड़ रुपये (6.2 प्रतिशत), अन्य निजी प्रदाताओं पर (निजी क्लीनिक) 23,795 करोड़ रुपये (5.3 प्रतिशत), रोगी परिवहन और आपातकालीन बचाव के प्रदाताओं पर 20,627 करोड़ रुपये (4.6 प्रतिशत), चिकित्सा और नैदानिक प्रयोगशालाओं पर 21,058 करोड़ रुपये (4.7 प्रतिशत), फार्मेसियों पर 1,30,451 करोड़ रुपये (28.9 प्रतिशत), अन्य रिटेलर्स पर 559 करोड़ रुपये (0.1 प्रतिशत), निवारक देखभाल के प्रदाताओं पर 23,817 करोड़ रुपये (5.3 प्रतिशत), और अन्य प्रदाताओं पर 9,985 करोड़ रुपये (2.2 प्रतिशत)। और लगभग 11,584 करोड़ रुपये (2.6 प्रतिशत) स्वास्थ्य प्रणाली प्रशासन और वित्तपोषण पर खर्च होते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्तमान रोगी देखभाल के लिए स्वास्थ्य खर्च 1,58,334 करोड़ रुपये (35.1 प्रतिशत), आउट पेशेंट क्यूरेटिव केयर पर 73,059 करोड़ रुपये (16.2 प्रतिशत), रोगियों के परिवहन पर 20,627 करोड़ रुपये (4.6 प्रतिशत), प्रयोगशाला और इमेजिंग सेवाओं पर 21,058 करोड़ रुपये (4.7 प्रतिशत), निर्धारित दवाइयों पर 1,28,887 करोड़ रुपये (28.6 प्रतिशत), ओवर द काउंटर (ओटीसी) दवाओं पर 1564 करोड़ रुपये (0.3 प्रतिशत), चिकित्सीय उपकरण और मेडिकल सामान पर 559 करोड़ रुपये (0.1 प्रतिशत), निवारक देखभाल पर 30,420 करोड़ रुपये (6.7 प्रतिशत), और अन्य पर 5,194 करोड़ रुपये (1.2 प्रतिशत) है. लगभग 11,584 करोड़ रुपये (2.6 प्रतिशत) शासन और स्वास्थ्य प्रणाली प्रशासन पर खर्च हो जाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्तमान स्वास्थ्य खर्च का 37.9 प्रतिशत हिस्सा फार्मास्यूटिकल पर खर्च होता है (इसमें निर्धारित दवाएं शामिल हैं, काउंटर ड्रग्स और उन लोगों द्वारा प्रदान की जाती हैं जो किसी इन पेशेंट, आउट पेशेंट या किसी अन्य घटना के दौरान स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता की मदद लेते हैं) पारंपरिक, पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा (टीसीएएम) पर वर्तमान स्वास्थ्य खर्च का 16 प्रतिशत हिस्सा खर्च होता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; प्राथमिक देखभाल के लिए वर्तमान स्वास्थ्य खर्च 45.1 प्रतिशत है, माध्यमिक देखभाल के लिए 35.6 प्रतिशत है, तृतीयक देखभाल के लिए 15.6 प्रतिशत है और शासन और पर्यवेक्षण पर 2.6 प्रतिशत खर्च होता है. अगर इसे सरकारी और निजी क्षेत्र में अलग-अलग करें तो; प्राथमिक देखभाल पर सरकारी खर्च 51.3 प्रतिशत है, द्वितीयक देखभाल पर 21.9 प्रतिशत और तृतीयक देखभाल पर 14 प्रतिशत है. प्राथमिक देखभाल पर निजी खर्च 43.1 प्रतिशत है, द्वितीयक देखभाल पर 39.9 प्रतिशत है और तृतीयक देखभाल पर 16.1 प्रतिशत है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वर्ष 2017 में 15 वर्षों के अंतराल के बाद नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जारी की गई. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 में बदल रही सामाजिक, आर्थिक प्रौद्योगिकी तथा महामारी से संबंधित वर्तमान परिस्थिति और उभर रही चुनौतियों के समाधान भी प्रस्तुत किए गए हैं. नई नीति बनाने की प्रक्रिया में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न हित-धारकों तथा क्षेत्रीय हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएचपी 2017 का प्रमुख संकल्प 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाना है. स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य और निरोग केन्द्रों के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवानी है. इस नीति का उद्देश्य सभी के लिए संभव उच्चस्तरीय स्वास्थ सेवा का लक्ष्य प्राप्त करना, रोकथाम और संवर्धनकारी स्वास्थ्य सेवा तथा वित्तीय बोझ रहित गुणवत्ता संपन्न स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध कराना है. स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार कर, गुणवत्ता में सुधार कर और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की लागत में कमी करके इसे हासिल किया जाएगा. एनएचपी 2017 में संसाधनों का बड़ा भाग (दो तिहाई या अधिक) प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने पर बल देता है. स्वास्थ्य नीति 2017 में नई दृष्टि से निजी क्षेत्र से रणनीतिक खरीदारी पर ध्यान दिया गया है. राष्ट्रीय नीति में स्वास्थ्य लक्ष्यों को हासिल करने में निजी क्षेत्र की मजबूतियों का लाभ उठाने और निजी क्षेत्र के साथ मजबूत साझेदारी की चर्चा भी की गई है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को सरकार द्वारा केन्द्रीय बजट 2017-18 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 47,352.51 करोड़ रूपये आबंटित किए हैं.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017[/inside] की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं,&amp;nbsp;(देखने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/National%20Health%20Policy%202017.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;.)&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सभी आयामों - स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य के क्षेत्र में निवेश, स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य देखभाल सेवाओं का प्रबंधन और वित्&amp;zwj;त-पोषण करने, विभिन्&amp;zwj;न क्षेत्रीय कार्रवाई के जरिये रोगों की रोकथाम और अच्&amp;zwj;छे स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य को बढ़ावा देने,चिकित्&amp;zwj;सा प्रौद्योगिकियाँ उपलब्&amp;zwj;ध कराने,मानव संसाधन का विकास करने, &amp;nbsp;बेहतर स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य के लिये जरूरी शिक्षण संस्थान बनाने, वित्&amp;zwj;तीय सुरक्षा कार्यनीतियाँ बनाने तथा स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य के विनियमन और स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य प्रणालियों को आकार देने पर विचार करते हुए प्राथमिकताओं का चयन किया गया है. इस नीति का उद्देश्&amp;zwj;य सभी लोगों, विशेषकर उपेक्षित लोगों को सुनिश्चित स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य देखभाल उपलब्&amp;zwj;ध कराना है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में जन स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य प्रणालियों की दिशा बदलने तथा उसे सुदृढ़ करने की मांग की गई है, इसमें निजी क्षेत्र से कार्यनीतिक खरीद पर विचार करने और राष्&amp;zwj;ट्रीय स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य लक्ष्&amp;zwj;यों को प्राप्&amp;zwj;त करने में अपनी शक्&amp;zwj;तियों का इस्&amp;zwj;तेमाल करने की भी नए सिरे से अपेक्षा की गई है. नीति में निजी क्षेत्र के साथ सुदृढ़ भागीदारी करने की परिकल्&amp;zwj;पना भी शामिल है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में जन स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य खर्च को समयबद्ध ढंग से जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने का प्रस्&amp;zwj;ताव किया गया है. इसमें &amp;lsquo;स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य और आरोग्&amp;zwj;यता केन्&amp;zwj;द्रों&amp;rsquo; के माध्&amp;zwj;यम से सुनिश्&amp;zwj;चित व्&amp;zwj;यापक प्राथमिक स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य देखभाल हेतु अधिक से अधिक धनराशि प्रदान करने की परिकल्&amp;zwj;पना शामिल है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में प्रति 1000 की आबादी के लिये अस्पतालों में एक नहीं बल्कि 2 बिस्&amp;zwj;तरों की उपलब्&amp;zwj;धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि आपात स्&amp;zwj;थिति में ज़रूरत पड़ने पर इसका लाभ उठाया जा सके. इस नीति में वित्&amp;zwj;तीय सुरक्षा के माध्यम से सभी सार्वजनिक अस्&amp;zwj;पतालों में नि:शुल्&amp;zwj;क दवाएँ, नि:शुल्&amp;zwj;क निदान तथा नि:शुल्&amp;zwj;क आपात तथा अनिवार्य स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य देखभाल सेवाएँ प्रदान करने का प्रस्&amp;zwj;ताव किया गया है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 &amp;nbsp;में आयुष प्रणाली के त्रि-आयामी एकीकरण की परिकल्&amp;zwj;पना की गई है जिसमें क्रॉस रेफरल, सह-स्&amp;zwj;थल और औषधियों की एकीकृत पद्धतियाँ शामिल हैं. इसमें प्रभावी रोकथाम तथा चिकित्&amp;zwj;सा करने की व्&amp;zwj;यापक क्षमता है, जो सुरक्षित और किफायती है. योग को अच्&amp;zwj;छे स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य के संवर्द्धन के भाग के रूप में स्&amp;zwj;कूलों और कार्यस्&amp;zwj;थलों में और अधिक व्&amp;zwj;यापक ढंग से लागू करना भी शामिल है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में पोषक तत्वों की कमी से प्रचलित कुपोषण को घटाने पर बल तथा सभी क्षेत्रों में पोषक तत्व की पर्याप्तता में विविधता पर फोकस करने का प्रस्ताव किया गया है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सार्वजनिक अस्पतालों तथा स्वास्थ सुविधाओं का समय-समय पर मूल्यांकन करने और उन्हें गुणवत्ता स्तर का प्रमाण-पत्र देना शामिल है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भारतीय आबादी के लिए देश में बने उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय मैन्यूफैक्चरिंग को संवेदी और सक्रिय बनाने की आवश्यकता पर बल देने का प्रस्ताव किया गया है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में चिकित्सा सेवा प्रणाली की दक्षता और परिणाम को सुधारने के लिए डिजिटल उपायों के व्यापक प्रसार पर बल दिया गया है. इसका उद्देश्य सभी हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली तथा कार्य दक्षता, पादर्शिता और सुधार करने वाली एकीकृत स्वास्थ सूचना प्रणाली स्थापित करना है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में महत्वपूर्ण अंतरों को पाटने और स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में रणनीतिक खरीदारी करने के लिए निजी क्षेत्र से सहयोग लेने का प्रस्ताव भी किया गया है.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत लक्ष्य&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;जीवन प्रत्याशा को 2025 तक 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2019 तक शिशु मृत्यु दर को कम करके 28 तक लाना.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2025 तक पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम करके 23 तक लाना.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय स्तरों पर वर्ष 2025 तक कुल प्रजनन दर को घटा कर 2.1 करना.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2020 तक मातृ मृत्यु दर (MMR)को वर्तमान स्तर से घटा कर 100 पर लाना.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2025 तक नवजात मृत्यु दर को कम करके 16 और स्थिर जन्म दर को कम करके &amp;ldquo;इकाई अंक&amp;rdquo; में लाना.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;quot;सामाजिक उपभोग: स्वास्थ्य&amp;quot; पर 71 वें दौर का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण साल 2014 में जनवरी से जून के महीने के दौरान आयोजित किया गया था. 71 वें दौर के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 36,480 घरों और शहरी क्षेत्रों में 29,452 घरों से जानकारी एकत्र की गई थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]71वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट: सामाजिक उपभोग में भारत देश के प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक (जून 2015 में प्रकाशित)[/inside] रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं&amp;nbsp;(कृपया पूरी रिपोर्ट एक्सेस करने के लिए &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/nss_71st_ki_health_30june15.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;; और मुख्य बिंदु पढ़ने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/NSS%20Press%20Release%20Health.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;अस्पताल में भर्ती हुए बगैर उपचार&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; बीमार व्यक्तियों (पीएपी) का अनुपात (प्रति 1000), ग्रामीण भारत में 89 व्यक्ति और शहरी भारत में 118 व्यक्ति है. यह जीवित व्यक्तियों की संख्या और बीमारियों (प्रति 1000 व्यक्तियों) के हिसाब से मापा जाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; लोगों का एलोपैथी उपचार के प्रति झुकाव (दोनों क्षेत्रों में लगभग 90%) सबसे अधिक था. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आयुष (आयुर्वेद, योग या प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) समेत &amp;rsquo;अन्य&amp;rsquo; केवल 5 से 7 प्रतिशत ही लोगों ने इस्तेमाल किए गए थे. इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण (पुरुष और महिला दोनों के लिए) क्षेत्रों में अनुपचारित लोगों की संख्या अधिक था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; निजी डॉक्टर दोनों क्षेत्रों (ग्रामीण और शहरी) में उपचार का सबसे महत्वपूर्ण एकल स्रोत थे. 70 प्रतिशत से अधिक (ग्रामीण क्षेत्रों में 72 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 79 प्रतिशत) बीमारियों का इलाज निजी क्षेत्र (निजी डॉक्टरों, नर्सिंग होम, निजी अस्पतालों, धर्मार्थ संस्थानों, आदि) से किया गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;अस्पताल में भर्ती कर किया गया उपचार&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; किसी भी चिकित्सा संस्थान में बीमार व्यक्ति को अगर अस्पताल में भर्ती कर इलाज चिकित्सा उपचार किया जाए तो को अस्पताल में कर किया गया उपचार माना गया है. 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान, शहरी आबादी से 4.4 प्रतिशत व्यक्तियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था जबकि शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल में भर्ती किए गए व्यक्तियों का अनुपात कम (3.5 प्रतिशत) था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; यह देखा गया है कि ग्रामीण आबादी में उपचार के लिए 42 प्रतिशत लोगों को सार्वजनिक अस्पताल और 58 प्रतिशत को निजी अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा था. जबकि शहरी भारत में उपचार के लिए 32 प्रतिशत लोगों को सार्वजनिक अस्पताल और 68 प्रतिशत को निजी अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा था.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; अस्पताल में भर्ती कर किए गए इलाज के दौरान एलोपैथी उपचार को सबसे अधिक तव्वजो दी गई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;उपचार की लागत&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; &amp;nbsp;अस्पताल में भर्ती कर उपचार करने के मामले में औसत चिकित्सा खर्च की बात करें तो निजी अस्पतालों (प्रति व्यक्ति 25850 रुपये) की तुलना में सरकारी अस्पतालों (6120 रुपये) में लोगों द्वारा इलाज के लिए कम राशि खर्च की गई. बीमारियों में सबसे ज्यादा खर्च कैंसर (56712 रुपये) के इलाज और कार्डियो-वैस्कुलर बीमारियों (31007 रुपये) के लिए दर्ज किया गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; अस्पताल में भर्ती हुए बिना किए गय उपचार परपर औसत चिकित्सा खर्च ग्रामीण भारत में 509 रुपये और शहरी भारत में 639 रुपये दर्ज किया गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 86 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 82 प्रतिशत शहरी आबादी अभी भी स्वास्थ्य खर्च सहायता की किसी भी योजना में शामिल नहीं हैं. हालांकि, सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा कवरेज के तहत लगभग 12 प्रतिशत शहरी और 13 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) या इसी तरह की योजना के माध्यम से लाने में सक्षम थी. शहरी क्षेत्र के 5वें पंचक वर्ग (सामान्य मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता खर्च) के केवल 12 प्रतिशत घरों में निजी बीमा कंपनियों से चिकित्सा बीमा की कुछ व्यवस्थाएं थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;नवजात पर खर्च&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; ग्रामीण क्षेत्र में 9.6% महिलाएं (उम्र 15-49) 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान किसी भी समय गर्भवती थीं; शहरी आबादी में यह अनुपात 6.8% था. जीवन स्तर के साथ बच्चे के जन्म के स्थान के संबंध के साक्ष्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नोट किए जाते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में, लगभग 20% बच्चे अस्पतालों के अलावा घर या किसी अन्य स्थान पर जन्में थे, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात 10.5% था. ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा संस्थाओं में जन्में नवजातों की बात करें तो 55.5% सार्वजनिक अस्पताल में और 24% निजी अस्पताल में जन्में थे, जबकि शहरी क्षेत्र में यह आंकड़ा क्रमशः 42% और 47.5% था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; ग्रामीण क्षेत्र में प्रति नवजात औसतन 5544 रुपये खर्च हुए थे और शहरी क्षेत्र में यह खर्च 11685 रुपये था. ग्रामीण आबादी में नए जन्म पर औसतन खर्च सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पताल में 1587 रुपये प्रति नवजात और निजी क्षेत्र के अस्पताल में 14778 रुपये प्रति नवजात था, जबकि शहरी आबादी में यह खर्च सरकारी अस्पताल में 2117 रुपये प्रति नवजात और निजी अस्पताल में 20328 रुपये प्रति नवजात था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित [inside]ट्रेन्डस् इन मेटरनल मोर्टालिटी 1990 टू 2013[/inside] नामक रिपोर्ट के अनुसार-&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Trends%20in%20Maternal%20Mortality%201990%20to%202013.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;http://www.im&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;4&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;/siteadmin/tinymce//uploaded/Trends%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;in%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;Maternal%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;Mortality%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;201990%20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;to%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;202013.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;भारतीय परिदृश्य&lt;br /&gt;
&amp;bull; साल 1990 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात(एमएमआर-मैटरनल मोरटालिटी रेशियो) 560 (प्रति 100000 जीवित शिशुओं के जन्म पर) था , साल 1995 में यह घटकर 460 हुआ, साल 2000 में यह अनुपात प्रति 1 लाख जीवित शिशुओं के जन्म पर 370 माताओं का था, साल 2005 में 280 तथा साल 2013 के दौरान यह अनुपात प्रति 1 लाख जीवित शिशुओं के जन्म पर 190 माताओं का था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; भारत की तुलना में (एमएमआर: 190 प्रति 1लाख जीवित शिशुओं के जन्म पर) ब्राजील (एमएमआर: 69) और चीन (एमएमआर: 32) ने मातृ-मृत्यु की घटनाओं को कम करने में बेहतरीन प्रदर्शन किया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; एक भारतीय महिला के लिए आजीवन प्रसवकालीन कारणों से मृत्यु का शिकार होने की आशंका( 15 वर्ष की महिला के बारे में यह आशंका कि वह बच्चे को जन्म देते वक्त जान गंवा देगी) 190 में 1 की है जबकि चीनी महिला के लिए यह आशंका 1800 मामलों में 1 का तथा ब्राजील की महिला के मामले में यह आशंका 780 महिलाओं में 1 की है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;अगर देशस्तर पर देखें तो विश्व में एक साल में जितनी महिलाओं ने प्रसवकालीन कारणों से जान गंवायी उसमें एक तिहाई महिलाएं सिर्फ दो देशों भारत(17 प्रतिशत- कुल 50 हजार) और नाइजीरिया(14 प्रतिशत- कुल 40 हजार) की थीं।&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;bull; प्रजनन-योग्य उम्र में पहुंची महिलाओं में मातृत्व जनित कारणों से मृत्यु को प्राप्त होने वाली महिलाओं की संख्या भारत में 6.7 प्रतिशत है जबकि चीन में 1.6 प्रतिशत और ब्राजील में 2.8 प्रतिशत।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; साल 2013 में मातृत्व जनित कारणों से मृत्यु को प्राप्त होने वाली 58 फीसदी महिलाएं इन दस देशों से हैं-: भारत (50000, 17%); नाइजीरिया (40000, 14%); कांगो (21000, 7%); ईथोपिया (13000, 4%); इंडोनेशिया (8800, 3%); पाकिस्तान (7900, 3%); तंजानिया (7900, 3%); केन्या (6300, 2%); चीन (5900, 2%); युगांडा (5900, 2%).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; भारत में मातृ मृत्यु दर 1990 से 2013 के बीच 65 प्रतिशत घटा है।&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;
&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;[inside]यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत कमिटिंग टू चाइल्ड सरवाइवल- अ प्रामिस रिन्यूड, प्रोग्रेस रिपोर्ट-2012[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार-&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.unicef.org/media/files/APR_Progress_Report_2012_final.pdf&quot;&gt;http://www.unicef.org/media/files/APR_Progress_Report_2012_final.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;
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&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विश्व में पाँच साल से कम उम्र के तकरीबन &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;19,000&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; बच्चे प्रति दिन मृत्यु के शिकार होते हैं। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाँच साल से कम उम्र में मृत्यु का शिकार होने वाले बच्चों की संख्या को सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के अनुसार &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2.5%,&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;सालाना की दर से घटाना है&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;यह दर मौजूदा परिस्थितियों में अपर्याप्त साबित हो रही है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;भारत में बीते वर्ष( &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाँच साल से कम उम्र के &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;10&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;70&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; हजार बच्चों की मृत्यु हुई। यह संख्या विश्व के देशों में सर्वाधिक है। यह संख्या पाँच साल से कम उम्र में मृत्यु का शिकार हुए कुल बच्चों(विश्व) की संख्या का &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;24&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाँच साल से कम उम्र के जो बच्चे बीते साल(&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मृत्यु का शिकार हुए उनकी कुल तादाद का एक तिहाई हिस्सा सिर्फ भारत और नाइजीरिया से है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;रिपोर्ट के अनुसार पाँच साल से कम की उम्र में मृत्यु के शिकार होने वाले कुल बच्चों में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;50&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी सिर्फ पाँच देशों- भारत&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;नाइजीरिया&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑव कांगो&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाकिस्तान और चीन से हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;चीन में बीते साल पाँच साल से कम उम्र के &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2.49&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख बच्चे मृत्यु का शिकार हुए&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;जबकि इथोपिया में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1.94&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख और बांग्लादेश तथा इंडोनेशिया में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1.34&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख। युगांडा में इस आयु वर्ग के कुल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1.31&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख बच्चे मृत्यु का शिकार हुए जबकि अफगानिस्तान में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1.28&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख। सर्वाधिक संख्या में बाल-मृत्यु वाले देशों में युगांडा और अफगानिस्तान का स्थान &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;9&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; वां और &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;10&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; वां है&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;भारत का पहला।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; में पाँच साल से कम उम्र में मृत्यु का शिकार होने वाले कुल बच्चों का &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;49&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी हिस्सी उप-सहारीय अफ्रीकी देशों का है जबकि इस मामले में दक्षिण एशिया की हिस्सेदारी &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;33&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी की है। शेष विश्व का हिस्सा इस मामले में साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1990&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;32%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; का था जो दो दशक बाद घटकर &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;18%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; रह गया है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाँच साल से कम उम्र के जो बच्चे बीते साल(&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मृत्यु का शिकार हुए उनकी कुल तादाद का एक तिहाई हिस्सा सिर्फ भारत और नाइजीरिया से है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;निमोनिया या फिर डायरिया से हाने वाली कुल वैश्विक बाल-मृत्यु का &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;50&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी से ज्यादा हिस्सा सिर्फ चार देशों- भारत( &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;10&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;70&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; हजार) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;नाइजीरिया( &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;7&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;56&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; हजार) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑव कांगो( &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;4&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;65&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; हजार) और पाकिस्तान( &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;3&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;52&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; हजार) में केंद्रित है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;सिगापुर में बाल-मृत्यु की दर सर्वाधिक कम यानी &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2.6&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; रही जबकि स्लोवेनिया और स्वीडन की इससे थोड़ी ही पीछे( दोनों देशों में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2.8)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;रिपोर्ट के अनुसार पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का एक बड़ा कारण निमोनिया है। साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; में वैश्विक स्तर पर पाँच साल कम उम्र के जितने बच्चे मृत्यु का शिकार हुए उनमें &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;18&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी मामलों में मृत्यु का कारण निमोनिया रहा। निमोनिया से मृत्यु का शिकार होने वाले ज्यादातर बच्चे उपसहारीय अफ्रीकी देशों और दक्षिण एशिया के थे।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वैश्विक स्तर पर बाल-मृत्यु के पाँच अग्रणी कारणों में शामिल हैं- निमोनिया (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;18&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;निर्धारित अवधि से पहले जन्म होने के कारण उत्पन्न जटिलताएं (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;14&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;डायरिया (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;11&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी) और मलेरिया (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;7&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;रिपोर्ट के अनुसार साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; में पाँच साल से कम उम्र के जितने बच्चों की मृत्यु हुए उसमें एक तिहाई मौतों का कारण कुपोषण रहा। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;यूनिसेफ की इस रिपोर्ट के अनुसार डायरिया का एक बड़ा कारण खुले में शौच करना है। विश्व में अब भी &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1.1&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; विलियन आबादी खुले में शौच करने को बाध्य है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;डायरिया जनित मृत्यु का एक कारण साफ-सफाई की कमी है। विश्व में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2.5&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; बिलियन आबादी साफ-सफाई की परिवर्धित सुविधा से वंचित है इस तादाद का &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;50&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी हिस्सा सिर्फ चीन और भारत में है। विश्व में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;78&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; करोड़ लोगों को साफ पेयजल उपलब्ध नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; .&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;**page**&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;[inside] विश्व स्वास्थ्य संगठन( WHO) के ग्लोबल रिपोर्ट: मोर्टालिटी अट्रीब्युटेबल टू टोबैको(2012) [/inside]नामक दस्तावेज के अनुसार&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;
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&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;भारत में गैर-संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु-दर [&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;1096 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;प्रति &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;100,000 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;आबादी पर] संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु-दर के &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3.3 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;गुना[&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;336 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;प्रति&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; 100,000 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;आबादी पर].ज्यादा है। गैर-संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु में&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से होने वाली मृत्यु के मामले &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;9% &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;है जबकि&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु में तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;होने वाली मृत्यु के मामले &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;जहां तक संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु का प्रश्न है- भारत में&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;निचली श्वांसनली के रोगों से होने वाली मौतों में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;5 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी मौतें तंबाकूजन्य&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पदार्थों के सेवन से होती हैं जबकि यक्ष्मा(टीबी) से होने वाली मौतों में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;4 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी मौतों का कारण तंबाकूजन्य पदार्थ हैं।.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फेफड़े के कैंसर से विश्व में जितने लोग मौत का शिकार होते हैं उसमें &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;71 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी मामले तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से होने वाले फेफड़े के कैंसर के&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;होते हैं। असाध्य बीमारियों से विश्व में जितने लोग मृत्यु का शिकार होते&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हैं उसमें &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;42% &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी मामले तंबाकूजन्य पदार्थ के सेवन से होने वाली&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;बीमारियों के हैं।.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;धूम्रपान से प्रति वर्ष विश्व में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;50 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख लोगों की मृत्यु होती है जबकि&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;तकरीबन &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;600,000 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लोग पैसिव स्मोकिंग के कारण मृत्यु के शिकार होते हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अनुमानों के अनुसार ऐसी आशंका व्यक्त की गई है कि अगले दो दशकों में&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से दुनिया में तकरीबन &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;80 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख लोग मृत्यु का&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;शिकार होंगे जिसमें सर्वाधिक संख्या(&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;80 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी) निम्न और मध्यवर्ती आमदनों&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वाले देशों के लोगों की होगी।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;यदि प्रभावकारी कदम नहीं उठाये गए तो &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;21 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वीं सदी में तंबाकूजन्य पदार्थों&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;के सेवन से तकरीबन &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;1 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अरब लोगों की मृत्यु होगी। एडस-एचआईवी संक्रमण&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;टीबी&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;और मलेरिया को एक साथ मिलाकर देखें तो इनके कारण जितने लोगों की मृत्यु&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;होती है उससे कहीं ज्यादा लोगों की मृत्यु तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;होती है।.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
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UnhideWhenUsed=&quot;false&quot; QFormat=&quot;true&quot; Name=&quot;Intense Quote&quot;/&gt;
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UnhideWhenUsed=&quot;false&quot; Name=&quot;Medium List 2 Accent 1&quot;/&gt;
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UnhideWhenUsed=&quot;false&quot; Name=&quot;Dark List Accent 1&quot;/&gt;
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UnhideWhenUsed=&quot;false&quot; Name=&quot;Colorful Grid Accent 1&quot;/&gt;
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&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वायुप्रदूषण&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;संबंधी नए आंकड़ों के अनुसार-&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/air_pollution_20110926/en/index.html&quot;&gt;http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/air_pollution_20110926/en/index.html&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;91 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;देशों के &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;1100 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;शहरों में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;100 000 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;निवासियों के सेहत संबंधी&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मामलों के अध्ययन के आधार पर विश्वस्वास्थ्य संगठन का ताजा आकलन (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2011-26 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;सितंबर)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कहता है कि शहरों में वायुप्रदूषण का स्तर पहले की तुलना में बड़ा खतरनाक हो उठा&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विश्व-स्वास्थ्य संगठन का आकलन है कि प्रतिवर्ष &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;20 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख लोगों&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;की मृत्यु इनडोर और आऊटडोर वायुप्रदूषण के कारण उत्पन्न सूक्ष्मकणों के श्वसन से&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;होती है। ये सूक्ष्म कण&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;PM&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कहलाते हैं यानी इनका आकार &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;माईक्रोमीटर से कम होता है और श्वसन के जरिए ये कण रक्त में मिल जाते हैं। रक्त&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;में मिलकर ये कण हृदयाघात&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कैंसर&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अस्थमा और कई अन्य श्वसनरोगों के कारक बनते हैं।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विश्वस्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;PM&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;की मौजूदगी वायु में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;20 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;माईक्रोग्राम प्रतिक्यूबिक (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;micro;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3)&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मीटर होनी चाहिए&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लेकिन संगठन के ताजा आंकड़ों के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;PM&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कणों की मौजूदगी कई शहरों &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;300&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &amp;micro;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;तक पहुंच गई&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अध्ययन के अनुसार पीएम-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कणों की मौजूदगी शहरों में आम&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;परिघटना बन चली है और इसका मुख्य स्रोत ऊर्जासंयंत्र तथा मोटरवाहन हैं।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अधिकतर शहरों की वृहत्तर आबादी विश्वस्वास्थ्य संगठन के&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वायुप्रदूषण संबंधी मानक (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &amp;micro;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;से कहीं ज्यादा मात्रा में पीएम-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कणों को श्वसन के जरिए&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अपने ग्रहण कर रही है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशक( पब्लिक हैल्थ एंड&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;एन्वायर्नमेंट) डाक्टर मारिया नीरा के अनुसार- &amp;quot; अगर हम वातावरणीय कारकों का&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पर्याप्त प्रबंधन कर सकें तो श्वसन रोग तथा कैंसर से होने वाली असामयिक मृत्यु की&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;घटनाओं में बड़े पैमाने पर कमी की जा सकती है। पूरी दुनिया में शहरों में वायु&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;धुएं&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फैक्ट्री जनित उत्सर्जन और ऊर्जासंयंत्रों के कारण नाना पदार्थों से&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;घनीभूत हो रही है। कई शहरों में वायु की गुणवत्ता बहाल करने के नियम नहीं बनाये गए&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;है। जहां ये नियम बनाये गए हैं वहां भी क्रियान्वयन बड़ा कमजोर है और राष्ट्रीय&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मानक विश्वस्वास्थ्य संगठन के मानकों से मेल नहीं खाते। &amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;यदि पीएम-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कणों की औसत सालाना मात्रा &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;70&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &amp;micro;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;से घटकर &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &amp;micro;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पर आ जाय तो वायुप्रदूषण से होने&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वाली मृत्यु की तादाद में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;15 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी की कमी की जा सकेगी।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विकसित और विकासशील&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;दोनों ही श्रेणियों के देशों में&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;शहरी क्षेत्रों में आऊटडोर वायुप्रदूषण की बड़ी वजह मोटरवाहन&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;छोटी श्रेणी के मैन्युफैक्चरर्स&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;बायोमॉस और कोयले&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;का प्रज्जवलन तथा ईंधन के रुप में कोयला का इस्तेमाल करने वाले ऊर्जा संयंत्र हैं।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2008 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;में शहरी इलाकों में प्रदूषण के कारण विश्वभर में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;34 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हजार लोग असामयिक मृत्यु के शिकार हुए। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन के&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मानकों( वायुप्रदूषण से संबंधित क्वालिटी गाईडलाईन-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;PM&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10=20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;mu;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; and PM&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2.5=10 ) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;का पालन किया गया होता तो&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;इसमें से &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;90 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हजार जिन्दगियों को बचाया जा सकता था।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2004 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;में शहरी क्षेत्रों में आऊटडोर वायु-प्रदूषण से &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;15 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हजार लोगों की मृत्यु हुई। इसकी तुलना में साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2008 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;में आऊटडोर&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वायु-प्रदूषण से मरने वालों की तादाद में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;16 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी का इजाफा हुआ है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;इस बढोतरी का कारण हाल के सालों में वायुप्रदूषण में होने&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वाली वृद्धि और शहरी क्षेत्रों का बढ़ना है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;दुनिया में वातावरणीय कारणों से होने वाली बीमारियों का&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हिस्सा &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;23% &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हर साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख लोग दुनिया में जलावन जनित धुएं से होने वाली&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;बीमारी के कारण मरते हैं।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp; **page**&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;इंटरनेशनल सेव द चिल्ड्रेन(यूके) द्वारा प्रस्तुत [inside] द नेक्स्ट रिवाल्यूशन- गीविंग एवरी चाईल्ड द चान्स टू सरवाईव [/inside] ( 2009) नामक दस्तावेज के अनुसार-&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.savethechildren.in/custom/recent-publication/Everyonereport%281%29.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.savethechildren.in/custom/recent-publication/Everyonereport%281%29.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;
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&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- दुनिया में बाल-मृत्यु की जितनी घटनाएं होती हैं उसमें 50 फीसदी यानी तादाद में आधी घटनाएं मात्र छह देशों भारत&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;नाईजीरिया&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑव कांगो&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;ईथोपिया&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाकिस्तान और चीन में घटती हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- जिस शिशु को ज्नम के बाद शुरुआती छह महीने में स्तनपान कराया गया हो उसके न्यूमोनिया से काल-कवलित होने की आशंका स्तनपान से वंचित शिशु की तुलना में 15 गुनी कम होती है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- विश्व स्वास्थ्य संगठन के आकलन के अनुसार कुल 57 देश ऐसे हैं जहां स्वास्थ्यकर्मियों का गंभीर रुप से अभाव है। इनमें एक देश भारत भी है जहां 20 लाख 60 हजार स्वास्थ्यकर्मियों की कमी है। 57 देशों में से 36 देश अफ्रीका के हैं। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- विश्व में बाल-मृत्यु की कुल तादाद में 28% हिस्सा साफ-सफाई की कमी और संदूषित पेयजल से होने वाली मौतों का है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;--- विश्वबैंक के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण 200,000&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&amp;ndash; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;400,000 की अतिरिक्त सालाना तादाद में 2015 तक बाल-मृत्यु हो सकती है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;--&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;साल 2008 में 80 लाख 80 हजार बच्चों (पाँच साल से कम उम्र के) की मृत्यु हुई। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- बाल और मातृ-मृत्युगामिता से संबंधित सहस्राब्दि विकास लक्ष्य(साल 2015) को पूरा करने के लिए $36&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&amp;ndash;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;45 अरब अतिरिक्त रकम की आवश्यकता है। यह रकम उतनी ही है जितनी विश्व भर में उपभोक्ता बोतलबंद पानी पर साल भर में खर्च करते हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- पाँच साल की उम्र पूरी होने से पहले हर साल तकरीबन 90 लाख बच्चों की मृत्यु होती है। इसका अर्थ हुआ हर सेकेंड तीन बच्चों की मृत्यु। उन बच्चों में 40 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनकी मृत्यु जन्म के पहले महीने में ही हो जाती है। अन्य 30 लाख बच्चों की मृत्यु जन्म के एक हफ्ते के अंदर होती है&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;जिसमें 20 लाख बच्चे ऐसे हैं जो जन्म के पहले दिन ही काल-कवलित होते हैं। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- जन्म के पहले पाँच सालों में काल-कवलित होने वाले बच्चों में 97% फीसदी बच्चे निम्न या मध्य आयवर्ग वाले देशों के हैं।उन देशों में भी काल-कवलित होने वाले सर्वाधिक बच्चे हाशिए के समाजों से होते हैं। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- अफगानिस्तान में पाँच बच्चे में से एक की मृत्यु उसके पांचवें जन्मदिन से पहले हो जाती है। उपसहारीय अफ्रीकी देशों में सात में से एक बच्चा जन्म के पांचवे साल से पहले मृत्यु का ग्रास बनता है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- बच्चों की मृत्यु की इस अत्यधिक तादाद की व्याख्या मुख्य रुप से तीन स्तरों पर की जाती है- &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;1. पाँच साल से कम उम्र में मरने वाले बच्चों में 90 फीसदी मामले ऐसे हैं जहां कारण के तौर पर बस कुछ ही बीमारियां मौजूद होती हैं। न्यूमोनिया&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;खसरा और एचआईवी-एड्स् ऐसी ही बीमारियां हैं&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;साथ ही इसमें प्रसवकालीन जटिलताओं और परिस्थितियों का भी योगदान होता है। प्रसवकालीन या प्रसवोपरांत मौजूद हालात खासतौर पर बच्चों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं। नवजात शिशुओं की जितनी संख्या विश्वभर में काल-कवलित होती है उसमें 86 फीसदी मामले ऐसे हैं जिसमें कारक होता है गंभीर संक्रमण&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;श्वांसरोध तथा असामयिक प्रसव। ऐसे मामलों में पर्याप्त चिकित्सीय इंतजाम द्वारा बच्चों को मृत्यु से बचाया जा सकता है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;2. जरुरी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;इन सुविधाओं के मौजूद होने के बावजूद माता या शिशु का सुविधाओं से वंचित रहना&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;प्रसति स्त्री तथा नवजात शिशुओं का गंभीर रुप से कुपोषण का शिकार होना&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;स्वच्छ पेयजल और साफ-सफाई से वंचित रहना&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;जननि-स्वास्थ्य-कर्म के बारे में जानकारी का अभाव तथा गर्भनिरोधकों की कमी जैसे कारणों से बाल-मृत्यु की आशंका ज्यादा बढ़ती है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;3. बालमृत्यु ऐसी घटना नहीं जिसपर काबू नहीं पाया जा सके। अधिकतर मामलों में बाल-मृत्यु की घटना के पीछे राजनीतिक फैसलों और नीतियों का हाथ होता है। इसके कुछ कारण पर्यावरणगत और सांस्कृतिक भी हैं। गरीबी&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;असमानता&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;महिलाओं और बालिकाओं के प्रति भेदभाव भरा व्यवहार ये सब कारक भी बाल-मृत्यु के लिए जिम्मेदार होते हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- प्रशासन की लापरवाही&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हिंसात्मक संघर्ष तथा वातावरणीय प्रदूषण बच्चे के जीवन-सक्षम हो सकने की परिस्थिति पर नकारात्मक असर डालते हैं। अध्ययन में पाया गया है कि जिन 10 देशों में बाल-मृत्यु की संख्या सबसे ज्यादा है उनमें 8 देश ऐसे हैं जहां किसी ना किसी तरह का हिंसात्मक संघर्ष चल रहा है और जो राजनीतिक अस्थिरता के शिकार हैं। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- विश्वबैंक का आकलन है कि साल 2009-2015 के बीच हर साल औसत से 200&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;000 से 400&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;000 बच्चे ज्यादा मरेंगे और इसकी वजह होगी वित्तीय-संकट तथा आर्थिक-मंदी। स्वाईन फ्लू का खतरा वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ सकता है और इसका असर भी बाल-मृत्यु पर पड़ेगा।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रीवेंटिंग डीजीज थ्रू हैल्दी एन्वायर्नमेंट- टुआर्डस् ऐन् एस्टीमेट ऑव एन्वायर्नमेंट बर्डेन ऑव डीजीज नामक दस्तावेज के अनुसार-&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वैश्विक स्तर पर बीमारियों के बोझ( एक स्वस्थ व्यक्ति के जीवन-वर्ष की हानि) में तकरीबन 24 फीसदी हिस्सा उन बीमारियों का है जिसके कारक वातावरणीय हैं। इसी तरह वैश्विक स्तर पर बीमारियों से होने वाली असामयिक मौतों में 23 फीसदी हिस्सा वातावरणीय प्रदूषण से होने वाली बीमारियों का है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; विश्व-स्वास्थ्य संगठन ने कुल 102 बड़ी बीमारियों को साल 2004 के वर्ल्ड हैल्थ रिपोर्ट में एक श्रेणी में रखा था। संगठन ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि इसमें 85 बीमारियां ऐसी हैं जिनका होने में वातावरणीय कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वैश्विक स्तर पर देखें तो प्रति व्यक्ति स्वस्थ जीवन-आयु-वर्ष की हानि के मामले में वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों का असर बच्चों पर कहीं ज्यादा(बाकी आबादी की तुलना में 5 गुना) है। डायरिया, मलेरिया और श्वसन रोगों के कारक वातावरणीय हैं और इन बीमारियों से 0-5 साल के आयुवर्ग के बच्चों की भारी संख्या में मृत्यु होती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; विकासशील देशों में 0-5 साल की उम्र के बच्चों की मृत्यु की कुल तादाद में 26 फीसदी हिस्सा डायरिया, मलेरिया और श्वसन रोग से होने वाली बीमारियों का है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; विकासशील देशों में 0-14 साल के आयुवर्ग में बीमारियों से जितने बच्चों की मृत्यु होती है, उसमें 36 फीसदी मृत्यु की घटनाओं में मुख्य वजह वातावरणीय कारकों से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वातावरणीय कारकों से होने वाली बीमारियों के बोझ में क्षेत्रवार विभिन्नता को लक्ष्य किया गया है। इसका एक बड़ा कारण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में विभिन्नता और वातावरण में पाया जाने वाला गुणात्मक अन्तर है। मिसाल के लिए विकासशील क्षेत्रों में वातावरणीय कारणों से होने वाली बीमारियां अगर मृत्यु की 25 फीसदी मामलों में जिम्मेदार हैं तो विकसित क्षेत्रों में यही संख्या 17 फीसदी है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; स्वस्थ आयु-वर्ष की हानि के मामले में जिन बीमारियों का असर सबसे ज्यादा है उनके नाम हैं- डायरिया, मलेरिया, फेफड़े के निचले हिस्से में होने वाले श्वसन रोग और अयाचित दुर्घटनावश लगने वाले चोट-चपेट।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; डायरिया- डायरिया के 94% फीसदी मामलों में संदूषित पानी, साफ-सफाई की कमी और अस्वास्थ्यकर रहन-सहन जिम्मेदार है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; फेफड़े के निचले हिस्से में होने वाले रोग- इसका बड़ा कारण घरेलू जलावन से उत्पन्न धुआं और धूम्रपान जन्य धुआं है। विकसित देशों में फेफड़े के निचले हिस्से में होने वाली बीमारियों में 20 फीसदी मामले वातावरणीय कारकों से उत्पन्न होते हैं, विकासशील देशों में यह तादाद 42 फीसदी है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; अयाचित दुर्घटना- इसके अन्तर्गत कार्यस्थल पर लगने वाली चोट-चपेट, रेडियोधर्मी विकिरण और औद्योगिक-उत्पादन के क्रम में होने वाली दुर्घटना शामिल है। दुर्घटना के 44% फीसदी मामलों में कारक वातावरणजन्य पाये गए हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; मलेरिया-&amp;nbsp; भूमि के उपयोग, निर्वनीकरण, जल-संसाधनों के प्रबंधन, बसाहट की जगहों के चयन और आवासस्थल की बनावट से संबंधित नीतियों का गहरा असर मलेरिया जनित बोझ से है। मलेरिया के 42 फीसदी मामलों में उपर्युक्त कारक काम करते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वातावरणीय कारणों से होने वाली मौतों में पारपथ का ना होना, साईकिल सवारों के लिए सड़क पर यातायात व्यवस्था का अभाव या फिर पैदल यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था का ना होना भी महत्वपूर्ण कारक है। दुर्घटनाओं से होने वाली जीवन-वर्ष की हानि में 40 फीसदी हिस्सा इस श्रेणी की दुर्घटनाओं का है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वातावरणीय कारकों से प्रतिव्यक्ति स्वस्थ आयु-वर्ष की हानि के मामले विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में 15 गुना ज्यादा हैं। वातावरणीय कारकों से उत्पन्न डायरिया और श्वसन रोग के मामले में .ह अन्तर कुछेक विकासशील देशों में 120 से 150 गुना तक ज्यादा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वातावरणीय कारकों से उत्पन्न कार्डियोवास्कुलर रोगों से विकसित विकासशील देशों में प्रतिव्यक्ति स्वस्थ आयु-वर्ष की हानि विकसित देशों की तुलना में 7 गुना ज्यादा होती है। कैंसर के मामले में यह अन्तर 4 गुना का है। &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;**page**&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;[inside]विमेन ऑन द फ्रन्ट लाइनस् ऑव हेल्थकेयर, स्टेट ऑव द वर्ल्डस् मदर[/inside] २०१० नामक दस्तावेज के अनुसार&lt;strong&gt;,&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; http://www.savethechildren.in/files/SOWM2010_FullReport_email.pdf:&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt; प्रति वर्ष विकासशील देशों में ५ करोड़ महिलाओं का प्रसव बगैर किसी प्रशिक्षित चिकित्सीय पेशेवर की देखभाल के होता है। विकासशील देशों में हर साल ८० लाख ८० हजार नवजात शिशु या बच्चे उन बीमारियों से मरते हैं जिनके उपचार सहज ही संभव है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; विश्वस्तर पर देखें तो कुल ५७ देश ऐसे हैं जहां स्वास्थ्यकर्मियों की भारी कमी है। इसका आशय यह है कि इन देशों में १० हजार व्यक्तियों के लिए न्यूनतम जरुरी (२३ चिकित्सक, नर्स और धाय(मिडवाईफ)) चिकित्साकर्मियों की संख्या भी मौजूद नहीं है। उपरोक्त कुल ५७ देशों में ३६ देश उपसहारीय अफ्रीका में हैं। इन देशों में उपरोक्त कमी को पूरा करने के लिए २० लाख ४० हजार चिकित्साकर्मियों की जरुरत पड़ेगी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; उपरोक्त कुल ५७ देशों में ३६ देश उपसहारीय अफ्रीका में हैं और इन देशों में विश्व की आबादी का कुल १२ फीसदी हिस्सा निवास करता है। इन्हीं देशों के बारे में एक तथ्य यह भी है कि विश्व में होने वाली बीमारियों का ३६ फीसदी हिस्सा इन्हीं के माथे है जबकि विश्व में मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों का कुल ३ फीसदी हिस्सा इन देशों में मौजूद है।दक्षिण और पूर्वी एशिया में विश्व में मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों का १२ फीसदी हिस्सा उपलब्ध है जबकि दुनिया के इस हिस्से में विश्व की बीमारियों का २९ फीसदी हिस्सा घटित होता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; जहां तक कुल शिशु मृत्यु का सवाल है, उसमें 41 फीसदी नवजात शिशु होते हैं जो जन्म के एक महीने के अंदर कालकवलित होते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; विकासशील देशों में जननि और नवजात दोनों को चिकित्सीय देखरेख बहुत कम उपलब्ध है। इस वजह से शिशु और मातृ-मृत्यु का ९९ फीसदी घटनाएं इन्हीं देशों में होती हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; यदि सारी स्त्रियों और बच्चों को जरुरी चिकित्सीय देखरेख का पूरा पैकेज हासिल हो तो विश्व में सालाना ढाई लाख महिलाओं और साढ़े ५० लाख बच्चों की जिन्दगी बचायी जा सकती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; हर साल ८० लाख ८० हजार बच्चे ५ साल की उम्र पूरी करने से पहले मर जाते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; गर्भावस्था या प्रसवकालीन जटिलताओं के कारण हर साल&amp;nbsp; 343,000 महिलाओं की मृत्यु होती है।&lt;br /&gt;
&amp;bull; सेहत से संबंधित सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को पूरा करने और मानव जीवन को बचाने के लिए विकासशील देशो में अभी ४० लाख ३० हजार स्वास्थ्यकर्मियों की और जरुरत है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; ग्याहरवें एनुअल मदर्स इन्डेक्स से १६० देशों (४३ विकसित ऍर ११७ विकासशील देश) में माताओं की स्थितियों को सूचीबद्ध किया गया है। इससे पता चलता है कि किन देशों में माताओं की स्थिति बेहतर और किन देशों में चकित्सीय देखभाल के लिहाज से बदतर है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; इस सूची में न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया सहित योरीपीय देश अग्रणी है जबकि उपसहारीय अफ्रीकी देश सर्वाधिक पिछड़े। &amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;**page**&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;[inside]रोईंग डेंजर ऑव नान-कम्युनिकेबल डिजीज- एक्टिंग नाऊ टू रिवर्स कोर्स[/inside](सितंबर 2011, वर्ल्ड बैंक) नामक दस्तावेज के अनुसार&lt;/span&gt;,&lt;em&gt; &lt;a href=&quot;http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/Peer-Reviewed-Publications/WBDeepeningCrisis.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/Peer-Reviewed-Publications/WBDeepeningCrisis.pdf&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;: &amp;nbsp;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, श्वास-रोग जैसी गैर-संक्रामक बीमारियों का खतरा निम्न और मध्यवर्ती आय वर्ग वाले देशों में बढ़ रहा है।&lt;/span&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;उपसहारीय अफ्रीकी देशों में साल 2030 तक बीमारियों से काल-कवलित होने वाले कुल लोगों में 46 फीसदी गैर-संक्रामक बीमारियों के शिकार होंगे जबकि इन देशों में गैर-संक्रामक बीमारियों से होने वाली मौत की तादाद 2008 में 28 फीसदी थी। दक्षिण एशिया में गैर-संक्रामक बीमारियों से होने वाली मृत्यु की संख्या (कुल मृत्युसंख्या में) इसी अवधि में प्रतिशत पैमाने पर 51 से बढ़कर 72 फीसदी पर पहुंच जाएगी। इन मौतों में से कम से कम 30 फीसदी मामले ऐसे हैं जिन्हें उपचार के बदौलत रोका जा सकता है। दूसरी तरफ निम्न आयवर्ग में गिने जाने वाले देशों में एचआईवी , मलेरिया, टीबी जैसे संक्रामक रोगों का जोर बढ़ेगा। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin-left:0.5in; text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;निम्न और मध्य आयवर्ग में आने वाले देशों में गैर-संक्रामक बीमारियों का बोझ अर्थव्यवस्था, चिकित्सा-व्यवस्था , पारिवारिक और व्यक्तिगत लिहाज से बहुत ज्यादा है। ऐसे कई देशों में गैर-संक्रामक बीमारियां कम उम्र के लोगों को भी हो रही हैं और इस कारण बीमारी की अवधि में बढ़ोतरी हो रही है साथ ही कम उम्र में मृत्यु का शिकार होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। इसका दुष्परिणाम उत्पादकता पर पड़ रहा है।&lt;/span&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;विकासशील देशों में गैर-संक्रामक रोगों का बड़ा कारण अरामतलब जीवनशैली, जीवन के पहले 1000 दिनों में कुपोषण का शिकार होना तथा अस्वास्थ्यकर भोजन( जैसे नमक, चीन और तेल-घी का ज्यादा इस्तेमाल) है। तंबाकू का सेवन और प्रदूषण का भी इन बीमारियों के कारण साबित हो रहे हैं। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;साक्ष्यों से पता चलता है कि गैर-संक्रामक बीमारियों का बोझ आधा किया जा सकता है बशर्ते स्वास्थ्य-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त हो और बीमारियों से बचने के बारे में प्रभावकारी कार्यक्रम लागू किए जायें। तंबाकू सेवन को हतोत्साहित करना मसलन उसपर कराधान ऊँचा रखना तथा नमक-चीनी का कम सेवन एवम् अप्रसंस्कृत खाद्य-पदार्थों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना इसका एक कारगर उपाय है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;साल &lt;/span&gt;2030 &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;तक मध्य आयवर्ग में आने वाले देशों में कैंसर की तादाद 70 फीसदी तक बढ़ सकती है और निम्न आयवर्ग वाले देशों में यह इजाफा 82 फीसदी तक हो सकता है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin-left:0.5in; text-align:justify&quot;&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;दक्षिण एशिया में बीमारियों से होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण कार्डियोवास्कुलर रोग हैं।दक्षिण एशिया में प्रथम हार्ट-अटैक औसतन 53 साल की उम्र के लोगों को होता है जबकि शेष विश्व में इसकी औसत उम्र 59 साल है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;एक हाल के अध्ययन में बताया गया है कि भारत में गैर-संक्रामक रोगों का असर क्या पड़ता है। इस अध्ययन के अनुसार अगर भारत से गैर-संक्रामक रोगों को खत्म कर दिया गया होता तो भारत की 2004 की जीडीपी 4 से 10 फीसदी ज्यादा होती।&lt;/span&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;साल 1995-1996 से 2004 के बीच गैर-संक्रामक रोगों के उपचार पर लोगों की जेब से होने वाले खर्च में 15 फीसदी का इजाफा हुआ है। 2004 में गैर-संक्रामक रोगों के उपचार पर लोगों ने अपनी जेब से 47 फीसदी खर्च किया जबकि पहले यही संख्या 32 फीसदी की थी।इसके अतिरक्त इस खर्चे का 40 फीसदी हिस्सा उधार के रुप में जुटाना पडा या फिर जेवर-जमीन आदि चीजें बेचकर।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&amp;nbsp; **page**&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;[inside]राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे[/inside](एमएफएचएस)-३ (२००५-०६) के अनुसार-(&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://pib.nic.in/release/release.asp?relid=31835&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;http://pib.nic.in/release/release.asp?relid=31835&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;)&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;एनएफएचएस-३ के आकलन के मुताबिक महिलाओं में पोषण की दशा उतार पर है।&amp;nbsp;&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;एनएफएचएस-३ के आकलन के अनुसार भारत में प्रजनन-स्वास्थ्य की स्थिति पहले की तुलना में थोड़ी बहुत सुधरी है। महिलाएं पहले की तुलना में कम संतान की मां बन रही हैं और शिशु मृत्यु दर भी १९९८-९९ के एनएफएचएस सर्वे की तुलना में घटा है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;व्यस्कों और बच्चों में एनीमिया(खून में लौह-तत्व की कमी) और कुपोषण का प्रसार अब भी बहुत ज्यादा है। हालांकि यह तथ्य यहां असंगत जान पड़ सकता है मगर सर्वेक्षण में पाया गया कि शहरों में अधिकतर व्यस्क- (खासकर महिलाएं) सात साल पहले हुए सर्वेक्षण की तुलना में या तो सामान्य से ज्यादा वजन के हैं या फिर मोटे हैं। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;परिवार नियोजन की तस्वीर &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;div&gt;
&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;एनएफएचएस-२ के बाद से जनन-दर में लगातार कमी आयी है और यह २.९ शिशु से घटकर २.७ शिशु के औसत पर चली आयी है। जनन-दर दस राज्यो में (इनमें अधिकतर दक्षिण भारत के हैं) रिप्लेसमेंट लेबल या फिर रिप्लेसमेंट लेबल से नीचे चला आया है। रिप्लेसमेंट लेबल- जनन-दर का वह स्तर जब एक पीढ़ी अपनी परवर्ती पीढ़ी का स्थान लेती है। विकसित देशों में प्रति महिला यह दर २.१ शिशु की है लेकिन जिन देशों में शिशु और बाल मृत्यु दर ज्यादा है वहां २.१ से ज्यादा का औसत लिया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए देखें-http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7834459)&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;जनन-दर में कमी की दिशा में एक बाधा यह है कि एक बड़ी आबादी के भीतर नर-शिशु जनने के लिए ललक बनी हुई है। एनएफएचएस -३ में दो लड़कियों(और कोई लड़का नहीं) की मां बन चुकी ६२ फीसदी महिलाओं ने कहा कि वे अब और संतान पैदा करना नहीं चाहतीं जबकि एनएफएचएस-२ में महज ४२ फीसदी महिलाओं ने यह बात कही थी। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;गर्भनिरोधकों के बढते चलन के कारण जनन-दर में कमी आयी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में आधी से ज्यादा नवविवाहित महिलाएं गर्भनिरोधकों का इस्तेमाल कर रही हैं। एनएफएचएस-२ के दौरान ४३ फीसदी महिलाएं गर्भनिरोधक के आधुनिक साधनों का इस्तेमाल कर रही थीं जबकि एनएफएचएस-३ में ४९ फीसदी महिलाएं।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;विवाह की औसत आयु में बढ़ोत्तरी हुई है-जनन दर में कमी का यह भी एक कारण है। सात साल पहले यानी एनएफएचएस -२ के दौरान पता चला थी कि २०-२४ की उम्र वाली ५० फीसदी महिलाओं का ब्याह १८ साल से कम उम्र में हुआ जबकि एनएफएचएस-३ के दौरान यह आंकड़ा घटकर ४५ फीसदी पर जा पहुंचा। विवाह की औसत आयु में इजाफा होने के कारण पिछले सात सालों में पहले प्रसव की औसत आयु में भी ६ महीने की (१९.८ साल) बढो़तरी हुई है.&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;आधी से ज्यादा महिलाओं की गर्भावस्था और प्रसव के दौरान समुचित चिकित्सीय देखभाल नहीं होती। &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;गर्भावस्था के दौरान चिकित्सीय देखभाल के मामले में गांव और शहर की महिलाओं के बीच काफी अन्तर है। शहर की ७४ फीसदी महिलाओं को प्रसव से पहले कम से कम तीन दफे की अनिवार्य डॉक्टरी देखभाल हासिल होती है जबकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए यह आंकड़ा ४३ फीसदी का है। ऐन प्रसव के समय किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की सहायता मिलने की घटना में पिछले सात सालों में ४३ फीसदी के मुकाबले ४९ फीसदी का इजाफा हुआ है।लेकिन यहां भी शहर और गांव की महिलाओं के बीच अंतर स्पष्ट है। एनएफएचसी-३ के दौरान पाया गया कि सिर्फ ग्रामीण इलाके में सिर्फ ३९ फीसदी महिलाओं को प्रसव के दौरान किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की सहायता मिल पाती है जबकि शहरी इलाके में ७५ फीसदी महिलाओं को यह सहायता हासिल होती है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पिछले सात सालों के दौरान अस्पताल में प्रसव करने की तादाद ३४ फीसदी से बढ़कर ४१ फीसदी हो गई है लेकिन अधिकांश महिलाएं अब भी घर में प्रसव करने को मजबूर हैं। प्रसूतियों में सिर्फ एक तिहाई को प्रसव के दो दिन के अंदर प्रसवोपरांत दी जाने वाली मेडिकल देखभाल हासिल हो पायी। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;शिशु-मृत्यु दर में कमी आयी है लेकिन पूर्ण टीकाकरण कवरेज में कोई खास प्रगति नहीं हुई है।&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;शिशु-मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है। साल १९९८-९९ में प्रति हाजार नवजात शिशुओं में ६८ शिशु काल कवलित हुए जबकि साल २००५-०६ में ५७ नवजात शिशु। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;बिहार,&amp;nbsp; गोवा,&amp;nbsp; हरियाणा,&amp;nbsp; जम्मू-कश्मीर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश में शिशु-मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आयी है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सात साल पहले १२-१३ महीने के नवजात शिशुओं में महज ४४ फीसदी को सभी रोग-प्रतिरोधी टीके लगाने में सफलता मिली थी लेकिन एनएफएचएस-३ के दौरान यह आंकड़ा बढकर ४४ फीसदी हो गया।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;डीपीटी के टीके को छोड़कर अन्य सभी टीकों को लगाने की घटना में अच्छी बढो़तरी हुई है। डीपीटी का टीका लगाने की घटना में एनएफएचएस-२ और एनएफएचएस-३ के बीच की अवधि में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पोलियो टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत पोलियो की दवा पिलाने का दायरा बढ़ा है फिर भी १२-१३ महीने के लगभग एक चौथाई शिशुओं शिशुओं को दवा पिलाने के मामले में तीन खुराक के मानक का पालन नहीं किया जा सका है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;टीकाकरण करने की घटना में हुई प्रगति को राज्यवार देखें तो उनके बीच बहुत ज्यादा का अंतर मिलेगा। ११ राज्य ऐसे हैं जहां पूर्ण टीकाकरण के अभियान में कमी आयी है क्योंकि इन राज्यों में डीपीटी का टीका और पोलियो की खुराक देने के मामले में खास प्रगति नहीं हो पायी है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;इस सिलसिले में सबसे ज्यादा गिरावट महाराष्ट्र, मिजोरम, आंध्रप्रदेश और पंजाब में देखने में आयी। दूसरी तरफ पूर्ण टीकाकरण की दिशा में बिहार, छ्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में अच्छी प्रगति हुई है। पूर्ण टीकाकरण की दिशा में असम, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, मध्यप्रदेश, मेघालय और&amp;nbsp; उत्तरांचल में भी एनएफएचएस-२ के मुकाबले एनएफएचएस-३ में उल्लेखनीय प्रगति देखने में आयी।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;बच्चों में डायरिया अब भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि एक बड़ी संख्या में माताएं ओआरएस घोल (ओरल डीहाईड्रेशन साल्टस्) के बारे में जानती हैं लेकिन डायरिया की स्थिति में मात्र ५८ फीसदी बच्चों को ही किसी चिकित्सा केंद्र में ले जाया गया। सात साल पहले यह आंकड़ा ६५ फीसदी का था। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल १९९१ से २००५-०६ के बीच डिस्पेंसरी, अस्पताल (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित) , डाक्टर और नर्सिग कर्मचारियों की संख्या में बढो़तरी हुई है। इसे नीचे दी गई सारणी में देखा जा सकता है।&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य सुविधाएं-एक नजर &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;div&gt;
&lt;table align=&quot;justify&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;2&quot; style=&quot;height:96px; width:417px&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;1991 &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;strong&gt;2005/2006&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;SC/PHC/CHC (March 2006)&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;57353&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;171567&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;Dispensaries and Hospitals (all) (1.4.2006)&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;23555&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;32156&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;Nursing Personnel (2005)&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;143887&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;1481270&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;Doctors (Modern System) (2005)&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;268700&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;660801&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्रोत-इकॉनॉमिक सर्वे २००७-०८&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://indiabudget.nic.in/es2007-08/chapt2008/chap106.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;http://indiabudget.nic.in/es2007-08/chapt2008/chap106.pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;[inside]स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण मंत्रालय के दस्तावेज के अनुसार[/inside]-&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;(&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;)&amp;nbsp; &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल १९९० में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर जीडीपी का १.३ फीसद खर्च किया गया था जो साल १९९९ में घटकर ०.९ फीसदी पर पहुंच गया। स्वास्थ्य के मद में केंद्रीय बजट में १.३ फीसदी का आबंटन है । &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य के मद में होने वाले खर्चे का १५ फीसदी वहन करती है जबकि राज्यों की हिस्सेदारी इस खर्चे में ८५ फीसदी की है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पोषाहार संबंधी स्वास्थ्य कार्यक्रम और परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों में जमीनी स्तर पर तालमेल बहुत कम है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य कार्यक्रमों में जवाबदारी की कमी है। वे ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो रहे .&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पेयजल, साफ-सफाई और पोषाहार के कार्यक्रमों में आपसी तालमेल का अभाव है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में क्षेत्रीय स्तर पर विषमताएं मिलती हैं।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;बढ़ती हुई आबादी में स्थिरता लाना अब सभी एक बड़ी चुनौती है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सार्वजनिक स्वास्थ्य की निदानकारी सेवाएं गरीबों की पक्षधर नहीं हैं। देश की सर्वाधिक गरीब आबादी पर अगर सरकार स्वास्थ्य के मद में १ ऱुपये खर्च करती है तो ३ रुपये अमीर आबादी वाले हिस्से पर।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;केवल १० फीसदी भारतीयों के पास एक ना एक तरह का स्वास्थ्य बीमा है और ये बीमा भी उनकी जरुरतों के अनुकूल नहीं है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;अस्पताल में भरती भारतीय अपनी कुल सालाना आमदनी का लगभग ५८ फीसदी स्वास्थ्य सेवा हासिल करने के लिए खर्च कर डालते हैं। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;अस्पताल में भरती होने पर लगभग ४० फीसदी भारतीय लोगों को या तो कर्ज या उदार लेना पड़ता है या अपनी संपत्ति बेचनी या रेहन रखनी पड़ती है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;अस्पताल में भरती होने पर खर्च इतना ज्यादा आता है कि लगभग २५ फीसदी भारतीय मात्र इसी कारण गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;**page**&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;वॉलेंटेरी हैल्थ एसोशिएशन ऑफ इंडिया,नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत [inside]गवर्नेंस ऑव द हैल्थ सेक्टर इंडिया-हैज द स्टेट एबडिकेटेड इटस् रोल?[/inside] नामक दस्तावेज(२००८) के अनुसार-&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;इस रिपोर्ट में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में मची मौजूदा गड़बड़ का जायजा लिया गया है और निपटने के रास्ते सुझाये गये हैं। रिपोर्ट का मुख्य जोर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में सरकारी धन के निवेश और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने के तौर तरीकों पर दिया गया है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों के बीच सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के कामकाज और उनकी प्रभावकारिता में बड़ा अन्तर है। देश में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की दशा दयनीय है और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर देखें तो स्वास्थ्य के मद में प्रति व्यक्ति खर्च देश में कम है और अलग-अलग राज्यों का स्तर इस मामले में अलग-अलग है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;केरल,&amp;nbsp; महाराष्ट्र, हिमाचलप्रदेश और तमिलनाडु में देश की १८.८ फीसदी जनसंख्या निवास करती है और यहां स्वास्थ्य सूचकांक मंझोली आमदनी वाले विकसित देशों मसलन वेनेजुएला, अर्जेन्टीना और सऊदी अरब के बराबर है। दूसरी तरफ बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा और असम जैसे राज्य है जहां देश की ४३ फीसदी से ज्याजा जनसंख्या निवास करती है और इन राज्यों में स्वास्थ्य का सूचकांक सूड़ान, नाइजीरिया और म्यांमार जैसे कम आमदनी वाले देशों तथा अफ्रीका के सबसे गरीब कहे जाने वाले देशों जैसी दयनीय स्थिति का बयान करता है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;जिन राज्यों में स्वास्थ्य सूचकांक की दशा दयनीय है उन राज्यों स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकारी खर्चा भी कम है। उत्तरप्रदेश में सरकार प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सरकार सालाना महज ८४ रुपये खर्च करती है यानी व्यक्ति के कुल स्वास्थ्य व्यय का लगभग साढ़े सात प्रतिशत। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;डॉक्टरों की संख्या कम होना खुद में एक बड़ी समस्या है। देश में एक हजार की आबादी पर महज ०.६ एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध हैं। दूसरे ये डाक्टर दक्षिण के राज्यों अथवा धनी राज्यों में ज्यादा हैं। पंजाब में यूपी की तुलना में पांच गुना ज्यादा एमबीबीएस डाक्टर हैं। ठीक इसी तरह डाक्टरों की अधिकतर मौजूदगी ग्रामीण के बजाय शहरी इलाकों में है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;राज्यवार अगर मेडिकल कॉलेज की मौजूदगी देखें तो राज्यों के बीच इस मामले में काफी अन्तर मिलेगा। दक्षिण के कुल राज्यों में देश के ६३ फीसदी मेडिकल कॉलेज और ६७ फीसदी सीटें हैं। चिकित्सकों की संख्या में खास कमी बीमारु कहे जाने वाले राज्यों के अतिरिक्त झारखंड, छ्तीसगढ़, पूर्वोत्तर के राज्य, उड़ीसा और हरियाणा में है। .&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के अन्तर्गत जो चिकित्सा सेवा मुहैया करायी जाती है वह गुणवत्ता के पैमाने पर खरा नहीं उतरती ।डॉक्टर, नर्स, दंत चिकित्सक तथा अन्य चिकित्साकर्मियों के लिए बनाये गए विधायी परिषद सुचारु रुप से काम नहीं कर रहे। इस कारण गरीब जनता निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए बाध्य है।गरीब राज्यों के निर्धन लोग सरकारी स्वास्थ्य सेवा की मौजूदगी प्रयाप्त ना होने के कारण निजी क्षेत्र की सेवा लेने के लिए मजबूर हैं। इस तरह गरीब व्यक्ति को बीमार पड़ने की दशा में अगर अस्पताल में भरती करने की नौबत आती है तो उसकी आमदनी (जो पहले ही बहुत कम है) का एक बड़ा हिस्सा इसी में खर्च होता है। रिपोर्ट में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े के हवाले के हवाले से कहा गया है कि बिहार और उत्तरप्रदेश में बिहार में रोग के गंभीर होने की दशा में जिन व्यक्तियों को अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है उसमें से एक तिहाई लोग सिर्फ स्वास्थ्य के मद में होने वाले खर्च के कारण उन्हे गरीबी रेखा के नीचे जाना पड़ेगा। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;दवाइयों के दाम में तेजी गति से बढ़ोतरी हुई है। मरीज को उपचार के क्रम में अपनी खर्च का ७५ फीसदी हिस्सा औसतन दवाइयों की खरीद पर व्यय करना पड़ता है। उड़ीसा में यह आंकड़ा ९० फीसदी का है और राजस्थान, बिहार तथा यूपी में इससे थोड़ा ही कम । कुछ राज्यों में दवाइयों की खरीद पर रोगियों को ६१ फीसदी से कम खर्च करना पडता है जिससे संकेत मिलते हैं कि इन राज्यों में स्वास्थ्य सेवा बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा अच्छी है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;दवाइयों के दाम बढ़ने के कई कारण हैं। इनमें प्रमुख हैं- नये पेटेंट कानून, दवा निर्माताओं के ऊपर कानूनों का उचित तरीके से लागू ना होना और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं का बाजार में प्रचलित होना। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;ग्रामीण स्वास्थ्य योजना को असरदार तरीके से लागू करने के मामले में सबसे पीछे रहने वाले राज्यों के नाम हैं-यूपी, झारखंड और असम। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;नीचे के आरेख से जाहिर होता है कि अमेरिका, चीन और ब्राजील की तुलना में भारत में लोगों को स्वास्थ्य सेवा हासिल करने के लिए अपनी जेब से कहीं ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ती हैः &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;साल २००५ में स्वास्थ्य के मद में खर्च ( जीडीपी में हिस्से के रुप में)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;img alt=&quot;graf2&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/graf2.jpg&quot; style=&quot;height:445px; width:508px&quot; /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्रोत-:वर्ल्ड हैल्थ रिपोर्ट, ड्ब्ल्यूएचओ, २००८&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तुत प्राइमरी हैल्थ केयर-नाऊ मोर दैन एवर नामक रिपोर्ट के अनुसार-&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सबसे धनी और सबसे गरीब मुल्कों के बीच आयु-संभाविता (लाइफ-एक्सपेंटेंसी) के मामले में अन्तर ४० साल का है। अनुमान के मुताबिक इस साल (२००८)&amp;nbsp; १३ करोड़ ६० लाख महिलाएं प्रसूति होंगी और इनमें ५ करोड़ ८० लाख को प्रसव के समय या उसके बाद भी कोई चिकित्सीय सहायता नहीं मिल पाएगी। इस तरह नवजात शिशु और जन्मदाता मां की जान को खतरा होगा। .&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;विश्व के फलक पर देखें तो किसी देश में स्वास्थ्य के मद में प्रति व्यक्ति सालाना सरकारी खर्चा २० डॉलर का है तो किसी देश में ६००० डॉलर का। कम या फिर मंझोले दर्जे की आमदनी वाले देशों में निवार करने वाली ५.६ अरब आबादी बीमार पड़ने पर कुल खर्चे का आधा अपनी जेब से&amp;nbsp; देने के लिए मजबूर है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल १९७८ में जितने लोगों को स्वास्थ्य सेवा हासिल हो पाती थी और जितने लोग उपचार के बाद स्वास्थ्य लाभ कर लेते थे आज उतने लोगों को भी यह नसीब नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवा को सुधारने, बीमारियों से लड़ने और आयु संभाविता बढ़ाने&amp;nbsp; की दिशा में बड़ी प्रगति हो रही है लेकिन विश्व भर के नागरिक मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था से असंतुष्ट हैं और उनकी अंसुतुष्टी को टाला नहीं जा सकता क्योंकि हर साल १० करोड़ की तादाद में लोग सिर्फ स्वास्थ्य सेवा पर खर्चे के कारण गरीबी के चंगुल में पड़ जाते हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें स्वास्थ्य सेवा हासिल ही नहीं होती। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवाओं का ज्यादा जोर बीमार को उपचार मुहैया कराने पर है और इस क्रम में लोगों को सेहतमंद बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास खास नहीं हो पाते जबकि अगर रोगों की रोकथाम और लोगों को सेहतमंद बनाने पर जोर दिया जाय तो बीमार पड़ने पर उपचार के मद में होने वाले खर्चे में वैश्विक स्तर पर ७० फीसदी की कमी आएगी। थोड़े में कहें तो स्वास्थ्य सेवाओं में बरताव के स्तर पर गैर-बराबरी है, आपसी तालमेल का अभाव है और ये सेवाएं कारगर नहीं हैं। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने का मतलब होता है घर से लेकर अस्पताल तक हर स्तर पर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना और इसमें जितना जोर निदान पर होता है उतना ही जोर उन स्थितियों को तैयार करने पर कि लोग बीमारी से बचे रहें। .&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवा में तभी बराबरी का मूल्य माना जाएगा जब हरेक व्यक्ति को उसकी जरुरत के मुताबित स्वास्थ्य सेवा हासिल हो सके भले ही स्वास्थ्य सेवाओं को खरीदने की उसकी ताकत चाहे जितनी हो। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो दो व्यक्तियों की जीवन संभाविता में अन्तर बना रहेगा। ब्राजील ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के अनुसार सबको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए हैं और वहां ७० फीसदी आबादी को अब ये सुविधा हासिल हो चुकी है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवा लोकोन्मुखी होनी चाहिए और उसमें लोगों की जरुरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं को समुदाय की जीवन शैली से जोड़कर देखने की जरुरत है। इस्लामी गणराज्य ईरान १७ हजार हैल्थ हाऊस चल रहे हैं और एक हैल्थ हाऊस का जिम्मा १५०० लोगों की देखभाल का है। हैल्थ हाऊसों की इस व्यवस्था से ईरान में बाल मृत्यु दर में तेजी से कमी आयी है। वहां १९९० में आयु संभाविता ६३ साल थी जो २००६ में बढ़कर ७१ साल हो गई। क्यूबा में पॉलीक्लीनिक की व्यवस्था के कारण वहां आयु संभाविता ७८ साल है जो विश्व के किसी भी विकासशील देश से ज्यादा है।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;Recommendations of the Commission on Social Determinants of Health&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;textchart&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/texechart.jpg&quot; style=&quot;height:1174px; width:575px&quot; /&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;Source: 2008 World Health Report, WHO &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&#039;,
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	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;&amp;nbsp;

&amp;nbsp;खास बात

&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;सिर्फ 10 फीसदी भारतीयों के&amp;nbsp;पास&amp;nbsp;हेल्थ&amp;nbsp;इंश्योरेन्स है और यह बीमा&amp;nbsp;भी उनकी सेहत की जरुरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ***
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;अस्पताल में भर्ती भारतीय को अपनी सालाना आमदनी का 58 फीसदी इस मद में व्यय करना पड़ता है।***
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;खास बात&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;सिर्फ 10 फीसदी भारतीयों के&amp;nbsp;पास&amp;nbsp;हेल्थ&amp;nbsp;इंश्योरेन्स है और यह बीमा&amp;nbsp;भी उनकी सेहत की जरुरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;अस्पताल में भर्ती भारतीय को अपनी सालाना आमदनी का 58 फीसदी इस मद में व्यय करना पड़ता है।***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;तकरीबन 25 फीसदी भारतीय सिर्फ&amp;nbsp;अस्पताली खर्चे के कारण गरीबी रेखा से नीचे हैं। ***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;सेहत के मद में होने वाले खर्चे का सवाल बड़ा चिन्ताजनक है। सालाना 10 करोड़ लोग सेहत पर होने वाले जेबी खर्च के कारण गरीबी के दुश्च्चक्र में फंसते हैं। लाखों लोगों को कोई चिकित्सीय देखभाल या सेवा हासिल नहीं है।#&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;भारत में अब भी बच्चों और व्यस्कों में एनीमिया और कुपोषण की परिघटना व्यापक रुप से मौजूद है। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;भारत में शिशु मृत्यु दर लगातार घट रही है। साल 1998-99 में इसकी तादाद प्रति हजार जन्म पर 68 थी जो साल 2005-06&amp;nbsp; में घटकर 57 हो गई। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3 में दो बेटियों वाली (मगर पुत्रवंचित) 62 फीसदी मातओं ने कहा कि उन्हें और बच्चे नहीं चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2 में ऐसी माताओं की तादाद 47 फीसदी थी। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) में पाया गया कि 20-24 आयुवर्ग की कुल 45 फीसदी महिलाओं का ब्याह 18 साल की वैधानिक उम्र से पहले हुआ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2(साल 1998-99) में ऐसी महिलाओं की तादाद 50 फीसदी थी।*&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;केरल महाराष्ट्र हिमाचलप्रदेश और तमिलनाडु में देश की कुल आबादी का 18.8 फीसदी हिस्सा निवास करता है। ये राज्य स्वास्थ्य निर्देशांकों के पैमाने पर अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित मध्यवर्ती आमदनी वाले देशों मसलन वेनेजुएला, अर्जेटाइना और सऊदी अरब के समतुल्य हैं। **&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;* नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) http://www.nfhsindia.org/nfhs3.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
**रिपोर्ट ऑव द इन्डिपेंडेन्ट कमीशन ऑन डेवलपमेंट एंड हेल्थ इन इंडिया(2008)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;*** स्वास्थ्य एवं परिवारकल्याण मंत्रालय http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 2008 वर्ल्ड हेल्य रिपोर्ट प्राइमरी हेल्थ केयर नाऊ मोर दैन एवर, डब्ल्यू एच ओ&lt;/span&gt;। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;strong&gt;आगे पढ़ें&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;strong&gt;खास बात&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;सिर्फ 10 फीसदी भारतीयों के&amp;nbsp;पास&amp;nbsp;हेल्थ&amp;nbsp;इंश्योरेन्स है और यह बीमा&amp;nbsp;भी उनकी सेहत की जरुरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;अस्पताल में भर्ती भारतीय को अपनी सालाना आमदनी का 58 फीसदी इस मद में व्यय करना पड़ता है।***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;तकरीबन 25 फीसदी भारतीय सिर्फ&amp;nbsp;अस्पताली खर्चे के कारण गरीबी रेखा से नीचे हैं। ***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;सेहत के मद में होने वाले खर्चे का सवाल बड़ा चिन्ताजनक है। सालाना 10 करोड़ लोग सेहत पर होने वाले जेबी खर्च के कारण गरीबी के दुश्च्चक्र में फंसते हैं। लाखों लोगों को कोई चिकित्सीय देखभाल या सेवा हासिल नहीं है।#&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;भारत में अब भी बच्चों और व्यस्कों में एनीमिया और कुपोषण की परिघटना व्यापक रुप से मौजूद है। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;भारत में शिशु मृत्यु दर लगातार घट रही है। साल 1998-99 में इसकी तादाद प्रति हजार जन्म पर 68 थी जो साल 2005-06&amp;nbsp; में घटकर 57 हो गई। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3 में दो बेटियों वाली (मगर पुत्रवंचित) 62 फीसदी मातओं ने कहा कि उन्हें और बच्चे नहीं चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2 में ऐसी माताओं की तादाद 47 फीसदी थी। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) में पाया गया कि 20-24 आयुवर्ग की कुल 45 फीसदी महिलाओं का ब्याह 18 साल की वैधानिक उम्र से पहले हुआ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2(साल 1998-99) में ऐसी महिलाओं की तादाद 50 फीसदी थी।*&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;केरल महाराष्ट्र हिमाचलप्रदेश और तमिलनाडु में देश की कुल आबादी का 18.8 फीसदी हिस्सा निवास करता है। ये राज्य स्वास्थ्य निर्देशांकों के पैमाने पर अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित मध्यवर्ती आमदनी वाले देशों मसलन वेनेजुएला, अर्जेटाइना और सऊदी अरब के समतुल्य हैं। **&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;* नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) http://www.nfhsindia.org/nfhs3.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
**रिपोर्ट ऑव द इन्डिपेंडेन्ट कमीशन ऑन डेवलपमेंट एंड हेल्थ इन इंडिया(2008)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;*** स्वास्थ्य एवं परिवारकल्याण मंत्रालय http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 2008 वर्ल्ड हेल्य रिपोर्ट प्राइमरी हेल्थ केयर नाऊ मोर दैन एवर, डब्ल्यू एच ओ&lt;/span&gt;। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;strong&gt;आगे पढ़ें&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]यूनिसेफ की &amp;ldquo;स्टेट&amp;nbsp;ऑफ&amp;nbsp;द वर्ल्ड्स&amp;nbsp;चिल्ड्रन रिपोर्ट&amp;ndash;2023&amp;rdquo;&amp;nbsp;21 अप्रैल,23 को जारी; जीरो&amp;ndash;डोज बच्चों के मामले में भारत को मिला पहला स्थान.पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें[/inside]&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;रिपोर्ट के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/upload/files/SOWC-2023-full-report-English.pdf&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/upload/files/SOWC%202023%2C%20Executive%20Summary%2C%20English.pdf&quot;&gt;यहाँ &lt;/a&gt;और &lt;a href=&quot;https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2023#Reportarea&quot;&gt;यहाँ&amp;nbsp;&lt;/a&gt;क्लिक कीजिए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आपने शैलेंद्र का लिखा गीत&amp;ndash;&amp;nbsp;&amp;ldquo;नन्हें मुन्ने बच्चे&amp;nbsp;तेरी मुठ्ठी में क्या है...?&amp;rdquo; सुना होगा! उसमें एक मिसरा है कि हमसे न छुपाओ हमको भी बताओ..आने वाली दुनिया कैसी होगी हमें भी समझाओं..बच्चे जवाब देते हैं&amp;mdash; &amp;ldquo;आने वाली दुनिया में सबके सिर पे ताज होगा...न भूखों की भीड़ होगी न दुखों का राज&amp;nbsp;होगा..बदलेगा ज़माना ये सितारों पे लिखा है&amp;rdquo;। लेकिन, इस गीत को लिखे करीब 70 साल होने को आए हैं पर स्थिति में बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है। इसकी गवाही&amp;nbsp;यूनिसेफ की यह रिपोर्ट भी दे रही है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोविड महामारी ने स्थिति&amp;nbsp;को&amp;nbsp;और खराब कर दिया है।&amp;nbsp;वर्ष 2010 में जीरो-डोज बच्चों की संख्या 15.4 मिलियन थी जो कि कोविड के कारण बढ़कर वर्ष 2021 में 18.2 मिलियन हो जाती है।&amp;nbsp;भारत में कोविड महामारी से पहले जीरो-डोज बच्चों की&amp;nbsp;संख्या 13 लाख थी जो कि 2021 में 108 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 27 लाख हो जाती है&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;जीरो&amp;ndash;डोज से तात्पर्य है&amp;ndash;ऐसे बच्चे जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है।&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/f1.PNG&quot; style=&quot;height:396px; width:436px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;sup&gt;&lt;sub&gt;तस्वीर में- महामारी के कारण टीकाकरण की रफ़्तार हुई धीमी.&lt;/sub&gt;&lt;/sup&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;रिपोर्ट की मुख्य बातें&amp;mdash;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;पाँच में से 1 बच्चा जीरो&amp;ndash;डोज का शिकार है।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;पाँच में से 1 बच्चे के पास &amp;lsquo;खसरा&amp;rsquo; जैसी जानलेवा (बाल्यावस्था में) बीमारियों से बचाव का कोई उपाय नहीं है।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;8 में से करीब 7 बच्चियों को ह्यूमन पोपिलोमा वायरस से बचाव के लिए कोई टिका नहीं दिया गया है।&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;टीकाकरण का महत्त्व&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;हर साल, टीकाकरण के कारण 4.4 मिलियन इंसानों की जान बच जाती है। अगर टीकाकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने की पूरी कोशिश की जाती है तो वर्ष 2030 तक यह संख्या बढ़कर 5.8 मिलियन हो जाएगी।&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;टीकाकरण के रास्ते में कोविड बना रोड़ा&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूनिसेफ के अनुसार, वर्ष 2019 से 2021 के बीच लगभग 67 मिलियन बच्चे पूरी तरह से या आंशिक रूप से टीकाकरण से वंचित रहे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;48 मिलियन पूरी तरह से वंचना के शिकार हुए।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A5%9E%E0%A5%A8.PNG&quot; style=&quot;height:391px; width:327px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;sup&gt;&lt;sub&gt;&lt;strong&gt;तसवीर में&amp;mdash; जिन्हें वेक्सिन डोज नहीं मिला।&lt;/strong&gt;&lt;/sub&gt;&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2019 में जीरो डोज वाले बच्चों को संख्या 13.3 मिलियन थी; वो वर्ष 2021 में बढ़कर 18.2 मिलियन हो जाती है।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;आंशिक टीकाकरण प्राप्त बच्चों की संख्या वर्ष 2019 में 5.9 मिलियन थी। जो कि बढ़कर वर्ष 2021 में 6.8 मिलियन हो जाती है।&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;कम साक्षर या असाक्षर महिलाओं के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए।&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;23.5 फिसद जीरो-डोज वाले बच्चों की माताएँ असाक्षर थीं.&lt;br /&gt;
13.1% &amp;nbsp;बच्चों की माताओं ने प्राथमिक स्तर तक की तालीम हासिल की हुई थी&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A5%9E%E0%A5%A9.PNG&quot; style=&quot;height:252px; width:216px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;br /&gt;
[inside]विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक टीबी रिपोर्ट-2022 जारी की. पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें.[/inside]&lt;br /&gt;
&lt;sub&gt;रिपोर्ट को पढ़ने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/upload/files/WHO%20TB%20Report%202022.pdf&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/upload/files/globaltbreport2022_slideset.pdf&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt; क्लिक कीजिये&lt;/sub&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#f1c40f&quot;&gt;विश्व क्षय रोग (टीबी) &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/WHO%20TB%20Report%202022.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; 2022&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; जारी की है.रिपोर्ट दुनियाभर में क्षय रोग की वस्तुस्थिति को उकेरती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
टीबी के कारण वर्ष 2021 में &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-2-tb-mortality&quot;&gt;1.6 &lt;/a&gt;मिलियन लोगों की मौतें हुई।&amp;nbsp;इसमें एचआईवी नेगेटिव टीबी संक्रमण धारी लोगों की संख्या &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-2-tb-mortality&quot;&gt;1.4 &lt;/a&gt;मिलियन है&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
वर्ष 2021 में लगभग &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-1-tb-incidence&quot;&gt;6.4&lt;/a&gt; मिलियन लोगों में&amp;nbsp;टीबी की पहचान&amp;nbsp;(शिनाख्त) हुई।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
भारत में वर्ष 2021 में &lt;a href=&quot;https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1871752&quot;&gt;21.4 लाख&lt;/a&gt; टीबी के नए मामले सामने आये हैं। यह मामले वर्ष 2020 की तुलना में &lt;span style=&quot;color:#3498db&quot;&gt;&lt;strong&gt;18 प्रतिशत अधिक&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; हैं।&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;sup&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ष 1997 से क्षय रोग पर रिपोर्ट जारी कर रहा है। क्षय रोग, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। टीबी के कारण मनुष्य के फेफड़े सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। (टीबी पर..&amp;nbsp;लेख के अंतिम भाग में।)&lt;/sup&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;विश्व में वर्ष 2020 में&lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-1-tb-incidence&quot;&gt; 5.83&lt;/a&gt; मिलियन लोगों में टीबी संक्रमण की शनाख़्त हुई थी। वहीं वर्ष 2021&amp;nbsp;में &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-1-tb-incidence&quot;&gt;6.42&lt;/a&gt; मिलियन लोगों में टीबी की शनाख़्त हुई।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2019 में &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-1-tb-incidence&quot;&gt;7.12 &lt;/a&gt;मिलियन लोगों में टीबी संक्रमण की शिनाख्त की गई थीं।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;विश्व भर में कोरोना महामारी के समय में टीबी के &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/covid-19-and-tb&quot;&gt;मामले &lt;/a&gt;कम हुए थे। जिन देशों में कम हुए थे, उनमें भारत का स्थान &lt;a href=&quot;/upload/files/1.%20COVID-19%20and%20TB.html&quot;&gt;पहले&lt;/a&gt; नंबर पर था।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;विश्व भर में बहु दवा&lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-3-drug-resistant-tb&quot;&gt; प्रतिरोधी&lt;/a&gt; टीबी संक्रमित लोगों की संख्या वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में बढ़ी हैं। लेकिन &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-3-drug-resistant-tb&quot;&gt;2019&lt;/a&gt; की तुलना में कम है।&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px&quot;&gt;&lt;strong&gt;विश्व भर में टीबी की स्थिति&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस रिपोर्ट में &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports&quot;&gt;202&lt;/a&gt; देशों और क्षेत्रों सहित लगभग 99 फीसदी से अधिक टीबी के मामलों का उल्लेख किया गया है। (शामिल किए गए आंकड़े संबंधित क्षेत्र की हुकूमतों ने भेजे थे।)&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
वर्ष 2021 में &amp;ndash; प्रति एक लाख लोगों में &lt;a href=&quot;https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;amp;sidebarCollapsed=true&amp;amp;entity_type=%22country%22&amp;amp;iso2=%22AF%22&amp;amp;sidebarItemExpanded=null&quot;&gt;134&lt;/a&gt; लोग टीबी से ग्रसित हैं।&lt;br /&gt;
ऐसे मरीज जो एचआईवी से ग्रसित भी हैं और टीबी से संक्रमित भी, विश्वभर में एक लाख लोगों पर उनकी संख्या &lt;a href=&quot;https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;amp;sidebarCollapsed=true&amp;amp;entity_type=%22country%22&amp;amp;iso2=%22AF%22&amp;amp;sidebarItemExpanded=null&quot;&gt;8.9&lt;/a&gt; है।&lt;br /&gt;
दुनियाभर में एमडीआर या आरआर प्रकार की टीबी वाले लोग प्रति &lt;a href=&quot;https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;amp;sidebarCollapsed=true&amp;amp;entity_type=%22country%22&amp;amp;iso2=%22AF%22&amp;amp;sidebarItemExpanded=null&quot;&gt;1 &lt;/a&gt;लाख जनसंख्या पर 5.7 है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वैश्विक पटल पर एचआईवी नेगेटिव टीबी धारी लोगों की मृत्यु दर &lt;a href=&quot;https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;amp;sidebarCollapsed=true&amp;amp;entity_type=%22country%22&amp;amp;iso2=%22AF%22&amp;amp;sidebarItemExpanded=null&quot;&gt;1 लाख&lt;/a&gt; लोगों पर 17 व्यक्ति है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;टीबी के ऐसे मरीज जो एचआईवी पॉजिटिव हैं, उनमें मृत्यु दर प्रति एक लाख पर &lt;a href=&quot;https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;amp;sidebarCollapsed=true&amp;amp;entity_type=%22country%22&amp;amp;iso2=%22AF%22&amp;amp;sidebarItemExpanded=null&quot;&gt;2.4&lt;/a&gt; व्यक्ति है।&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin-left:40px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px&quot;&gt;&lt;strong&gt;भारत और टीबी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक क्षय रोग को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;दुनिया भर के कुल मरीजों में &lt;a href=&quot;/upload/files/globaltbreport2022_slideset%281%29.pdf&quot;&gt;28 &lt;/a&gt;फीसदी टीबी रोगी भारत के रहने वाले हैं।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;भारत की 1 लाख जनसंख्या में&lt;a href=&quot;/upload/files/TB%20profile%20of%20India%20Latest%20%281%29.pdf&quot;&gt; 210&lt;/a&gt; लोग टीबी से पीड़ित हैं।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2021 में बहुऔषध&amp;ndash;प्रतिरोधक टीबी&amp;nbsp;के मामलों में वृद्धि &lt;a href=&quot;/upload/files/TB%20profile%20of%20India%20Latest%20%281%29%281%29.pdf&quot;&gt;2.5&lt;/a&gt; प्रतिशत रही।&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;जैसा की हमने आपको शुरुआत में बताया टीबी नामक जीवाणु से होती है। यह जीवाणु माइकोबैक्टीरियासी परिवार से ताल्लुकात रखता है। भारत में दुनिया के सबसे अधिक टीबी मरीज निवास करते हैं। &lt;sub&gt;टीबी पर हम टीबी रिपोर्ट पर लिखा हमारा &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/hindi/news-alerts-57/national-TB-programme-started-in-1962-but-we-are-still-fighting-with-tb-recently-released-global-tb-report-2022-indicate-that-tb-cases-will-increase-near-future-what-is-a-reality-of-tb-in-india.html&quot;&gt;न्यूज&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/hindi/news-alerts-57/national-TB-programme-started-in-1962-but-we-are-still-fighting-with-tb-recently-released-global-tb-report-2022-indicate-that-tb-cases-will-increase-near-future-what-is-a-reality-of-tb-in-india.html&quot;&gt;अलर्ट&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/hindi/news-alerts-57/national-TB-programme-started-in-1962-but-we-are-still-fighting-with-tb-recently-released-global-tb-report-2022-indicate-that-tb-cases-will-increase-near-future-what-is-a-reality-of-tb-in-india.html&quot;&gt;यहाँ &lt;/a&gt;से पढ़ें:)&lt;/sub&gt;&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;टीबी के &lt;a href=&quot;https://www.who.int/health-topics/tuberculosis#tab=tab_1&quot;&gt;चार प्रकार&lt;/a&gt; होते हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पहला है &amp;ndash; टीबी। यानी शख्स जीवाणु से संक्रमित हो गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दूसरा, दवा प्रतिरोधी टीबी (DR&amp;ndash;TB)। इलाज के लिए उपलब्ध दवाइयों में से कुछ दवाओं का असर मरीज पर नहीं होता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;तीसरा, बहुऔषध&amp;ndash;प्रतिरोधक टीबी (MDR&amp;ndash;TB)। जब मरीज पर दो शक्तिशाली दवाइयां काम करना बंद कर दे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चौथा, व्यापक रूप से ड्रग प्रतिरोधी टीबी (XDR&amp;ndash;TB)। जब चार असरदार दवाईयां काम करना बंद कर दे।&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;**page**&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गैर संचारी रोगों पर एक पोर्टल जारी किया है- जानिये मुख्य बातें[/inside]&lt;br /&gt;
पोर्टल पर जाने के लिए &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt; क्लिक कीजिये.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा गैर संचारी रोगों पर जारी रिपोर्ट को पढ़ने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/upload/files/WHO%20report%20on%20NCDs%281%29.pdf&quot;&gt;यहाँ &lt;/a&gt;क्लिक कीजिये.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;दुनियाभर में प्रतिवर्ष 1 करोड़ 70 लाख लोगों की मौत गैर संचारी रोगों के कारण हो जाती है मरने वालों में से 86% लोग निम्न और माध्यम आय वाले देशों से सम्बन्ध रखते हैं.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विश्व भर में हो रही मौतों में से 74% मौतें गैर संचारी रोगों के कारण होती हैं. पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यह आंकड़ा अधिक है. (पुरुषों में 72% और महिलाओं में 75%)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#f1c40f&quot;&gt;भारत के सन्दर्भ में 66% &amp;nbsp;मौतें गैर संचारी रोगों के कारण होती है.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/upload/files/who%20ncd.PNG&quot;&gt;गैर संचारी रोग&lt;/a&gt; (नॉन कम्युनिकेबल डिजीज) &amp;ndash; ऐसे रोग जो किसी संक्रामक कारक के कारण नहीं फैलते हैं यानी एक शख्स से दूसरे में नहीं फैलते हैं.&amp;nbsp;गैर संचारी रोगों को को दीर्घकालिक बीमारी के रूप में भी देखा जाता है क्योंकि यह लंबे समय तक रोगी के साथ बने रहते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/upload/files/who%20ncd.PNG&quot;&gt;गैर संचारी रोग&lt;/a&gt;&amp;nbsp;के कारण इंसान की समयपूर्व मौत (अप्राकृतिक मौत) भी हो जाती है..&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;विश्वभर में समय से पहले होने वाली मौतों की &lt;strong&gt;सम्भावना&lt;/strong&gt; में 18% कारक गैर संचारी रोग हैं. (2019 तक के आंकड़ों के अनुसार) हालाँकि, पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 21% है और महिलाओं में 14%.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत में समय से पहले होने वाली मौतों की सम्भावना में 22% कारक गैर संचारी रोग हैं. पुरुषों में यह आंकड़ा 25% और महिलाओं में 19% है.&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;क्यों होती हैं ऐसी बीमारियां&amp;ndash; डब्ल्यूएचओ के अनुसार आनुवंशिक, शारीरिक, पर्यावरण और व्यवहार कारकों के संयोजन से ऐसी बीमारियां होती है.गैर संचारी बीमारियों के कारण बच्चों से लेकर वयस्कों में उच्च स्तर की विकलांगता से लेकर मृत्यु तक हो जाती है.&lt;br /&gt;
कई तरह के गैर संचारी रोग मनुष्य में पाए जाते हैं उनमें से कुछ प्रमुख रोग निम्नलिखित हैं- हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, अस्थमा आदि&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;वैश्विक परिदृश्य में &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;70 वर्ष तक&lt;/a&gt; की आयु वाले इंसानों में होने वाली मौतों को देखें, तो 42% मौतों के पीछे का कारण गैर संचारी रोग है. भारत के सन्दर्भ में यह आंकड़ा 54% है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;आयु मानकीकरण&lt;/a&gt; के बाद विश्वभर में 10 लाख लोगों पर प्रतिवर्ष 479 मौतें गैर संचारी रोगों के कारण हुई हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
भारत के सन्दर्भ में यह आंकड़ा 10 लाख लोगों पर 558 आता है. वहीं भारत में लैंगिक आधार पर देखें तो प्रति 10 लाख पर मरने वाले पुरुष 630 हैं और महिलाएं 49.&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;आयु मानकीकृत मृत्यु दर- जनसांख्यिकी में &amp;quot;निर्भरता अनुपात&amp;quot; बदलता रहता है. साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच भी बढती रहती है क्योंकि तुलना करने के लिए आंकड़े स्थिर प्रकार के होने चाहिए. इसलिए &amp;nbsp;गणना करते समय आयु के प्रभाव को जीरो कर दिया जाता है. ज्यादा जानकारी के लिए &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/Indicators&quot;&gt;यहाँ &lt;/a&gt;और &lt;a href=&quot;https://www.statcan.gc.ca/en/dai/btd/asr&quot;&gt;यहाँ &lt;/a&gt;क्लिक कीजिए.&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;विश्व में 10 लाख लोगों पर कैंसर के कारण होने वाली मौतों की संख्या 111 है.(आयु मानकीकरण के बाद) भारत में आयु मानकीकरण के बाद 10 लाख लोगों पर कैंसर के कारण मरने वालों की संख्या 80 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दुनिया में कैंसर से होने वाली कुल मौतों में से 54% मौतें 70 वर्ष के अन्दर वाले आयु वर्ग से होती हैं. भारत के सन्दर्भ में यह आंकड़ा 68% हो जाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;भारत और कैंसर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;भारत में वर्ष 2019 के दौरान कैंसर के कारण मरने वाले लोगों की कुल संख्या 920,555 है. भारत में कैंसर के कारण होने वाली मौतों में सबसे अधिक ऑरोफरीन्जियल और मुंह से जुड़े कैंसर के कारण हुई हैं.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;इस प्रकार के कैंसर को पैदा करने के पीछे तम्बाकू एक प्रमुख कारक है. भारत में 15 वर्ष से ऊपर के 28% लोग तम्बाकू का सेवन करते हैं. वहीं पुरुषों में यह अनुपात बढ़ कर 42% हो जाता. ( महिलाओं में 14%)&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;कैंसर के सभी प्रकारों में मरने अधिक की &amp;#39;दर&amp;#39; अग्नाशय के कैंसर में होती है. जहाँ कुल कैंसर के मामलों में &amp;nbsp;1% हिस्सेदारी अग्नाशय के कैंसर की होती है लेकिन मृत्यु दर के मामले में यह दर बढ़ कर 4%हो जाती है. (समग्र-पुरुष और महिला दोनों में)&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#f39c12&quot;&gt;पुरुषों में सबसे अधिक मामले और मौते कैंसर के मुंह और ऑरोफरीन्जियल प्रकार से होती है.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#f1c40f&quot;&gt;महिलाओं में सबसे अधिक कैंसर के मामले और मौते स्तन कैंसर के कारण होती है.(26% मामले और 23% मौतें)&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;strong&gt;शराब और भारत&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
शराब के सेवन कारण भारत में वर्ष &amp;nbsp;2019 में 62,816 लोगों की मौतें हुई हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
शराब के कारण होने वाली मौतों में लीवर कैंसर के कारण होने वाली मौतें 8,514 थी. (वर्ष 2019 आंकडें)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत में &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;आयु मानकीकरण&lt;/a&gt; के बाद 10 लाख लोगों पर शराब के सेवन के कारण 558 लोगों की मौतें हो जाती हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;जीर्ण श्वसन रोग&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;-अस्थमा के 5% मरीज 30 वर्ष से कम आयु वर्ग से सम्बंधित थे. भारत में भी यह आंकड़ा 5% का है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;हृदवाहिनी रोग&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
वैश्विक स्तर पर &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;आयु मानकीकरण&lt;/a&gt; के बाद &amp;nbsp;10 लाख जनसँख्या पर 208 लोगों की मौतें हो जाती हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
हृदय रोगों कारण वैश्विक स्तर पर पुरुषों की मृत्यु दर अधिक है. 10 लाख जनसँख्या पर 248 पुरुषों की मौतें हो जाती हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
भारत में &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;आयु मानकीकरण&lt;/a&gt; के बाद 10 लाख जनसँख्या पर 239 लोगों की मौतें हो जाती हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
हृदय रोगों कारण होने वाली मौतों में 53% लोग 70 वर्ष से कम आयु वर्ग से सम्बंधित होते हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
भारत में भी यह आंकड़ा पुरुषों के सन्दर्भ में अधिक पाया जाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;nbsp;मधुमेह&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
वैश्विक स्तर पर &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;आयु मानकीकरण&lt;/a&gt; के बाद &amp;nbsp;10 लाख जनसँख्या पर 23 लोगों की मौतें मधुमेह के कारण हो जाती हैं. 48% मौतें 70 वर्ष से कम उम्र के लोगों में से.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
भारत में आयु मानकीकरण के बाद 10 लाख लोगों पर मृत्यु दर 32 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दुनियाभर में 18 वर्ष से ऊपर के &amp;nbsp;39% लोग मोटापे से ग्रसित हैं. (2016 के अंडों के अनुसार)&lt;br /&gt;
भारत में मोटापे से ग्रसित 18 वर्ष के लोगों का आंकड़ा 20% है. लैंगिक आदह्र पर भारत में देखें तो महिला (22%) और पुरुष (18%) हैं. (2016 के आंकड़ों के अनुसार)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;तंबाकू&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
15 वर्ष से ऊपर वाले 28% भारतीय तंबाकू का सेवन करते हैं. पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 42% हो जाता है.&lt;br /&gt;
तंबाकू का धुम्रपान करने वालों की संख्या 9% है.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
भारत में 16% पुरुष धुम्रपान करते हैं वहीं 2% महिलाएं धुम्रपान करती हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;नोट- प्रयोग किये गए अधिकतर आंकड़े वर्ष 2019 के हैं, अन्य आंकड़ों के लिए वर्ष दिया हुआ है.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;हाल ही में देश के स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडवीया द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ ढ़ांचे की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की थी. &lt;a href=&quot;/upload/files/Rural%20Health%20Statistics%202020-21%282%29.pdf&quot;&gt;Rural Health Statistics 2020-21&lt;/a&gt; (released in May 2022) जिसमें बताया गया कि [inside]देश के कई जिलों में डॉक्टरों, अस्पतालों और आंकड़ों की कमी है.[/inside]और इसका सबसे अधिक खामियाजा हाशिये पर खड़े लोगों को भुगतना पड़ रहा है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;महात्मा गांधी ने कहाँ था कि &lt;strong&gt;असली भारत गांवों में बसता है&lt;/strong&gt;. उस असली भारत में रहने वाले भारत के लोगों के लिए हेल्थ सुविधा प्रदान करने का दारोमदार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC)और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) के कन्धों पर है. लेकिन यह रिपोर्ट बताती है कि इन पर बोझ अधिक है. मार्च 2021 तक गंवई क्षेत्रों में &amp;nbsp;प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 25,140 और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 5,481 थी.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;नियम के अनुसार एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा 20,000-30,000 लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दी जानी चाहिए. जुलाई 2021 तक के आंकड़े बताते है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 35,602 लोग निर्भर थे.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;ऐसी ही कहानी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मामले में है. क्षमता 80,000 से 1,20,000 इंसानों की है जबकि जुलाई 2021 तक के आंकड़े बताते हैं कि निर्भर लोगों की संख्या 1,63,298 थी.&lt;br /&gt;
जनजातीय,पहाड़ी और मरुस्थलीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह अनुपात अलग है. PHC पर निर्भर लोगों की अधिकतम संख्या 20,000 हो सकती है जबकि सच्चाई यह है कि 25,507 एक PHC पर निर्भर है.&lt;br /&gt;
ऐसा ही नजारा CHC के सन्दर्भ में है. अधिकतम क्षमता 80,000 की है. निर्भर लोग 1,03,756 है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र- गाँव वालों और चिकित्सक के बीच मिलने का पहला केंद्र है. वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विशेषज्ञ से मुलाक़ात हो जाती है. एक &amp;nbsp;प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन कुछ उप केंद्र आते है. जहाँ स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता होते है जो साधारण बीमारी की दवाई देते है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;em&gt;अब बात इन अस्पतालों में इलाज करने वालों की यानी डॉक्टरों की.&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;जितने पद निर्धारित किये गए हैं वो सिर्फ फाइलों में रह गए. धरातल पर वस्तुस्थिति अलग है. वर्ष 2021 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए &amp;nbsp;स्वीकृत स्वास्थ्य सहायक के 64.2 % पद खाली थे. वहीं डॉक्टरों के स्वीकृत पदों में से 21.1% पद अपने पदाधीश के इंतजार में है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;खाली अस्पताल की बिल्डिंग बनाने से इलाज नहीं होगा उसमे&amp;nbsp;जरूरत होती है&amp;nbsp;मानव संसाधन की.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/9999%282%29.PNG&quot; style=&quot;height:537px; width:643px&quot; /&gt;&lt;br /&gt;
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आम लोगों को विशेषज्ञों से इलाज लेने का मौका मिलता है. 31, मार्च 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार 72.3% सर्जन की, 69.2% फिजिशियन की, 64.2% स्त्री विशेषज्ञ की सीट खली पड़ी थी.&lt;br /&gt;
कुल मिलाकर CHCs पर विशेषज्ञों के 68% पद खली पड़े थे.&lt;br /&gt;
अब किसी बने हुए अस्पताल में उपलब्ध सुविधा के नजरिये से देखें तो CHCs में 83.2% सर्जन, 74.2% स्त्री एवं प्रसूति विशेषज्ञ, 80.6% बच्चों के विशेषज्ञ के पद खाली पड़े थे. अगर अस्पताल में उपलब्ध सुविधा के आधार पर देखें तो 79.9% विशेषज्ञों के पद खली पड़े हैं.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;COVID-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; महामारी ने परिवारों और समुदायों को काफी नुकसान पहुंचाया है और समाज और अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया है. मरीजों को पर्याप्त निवारक और निवारण तंत्र के बिना सुरक्षा या इलाज के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों में विभिन्न तरह के कष्ट सहने पड़े. इस कड़ी में &lt;/span&gt;COVID-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; वैक्सीन को महामारी के समाधान के रूप में देखा जाता है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; इसकी उपलब्धता भी असमानताओं से भरी हुई है. हालाँकि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इस समय हमने जो कई समस्याएं देखी हैं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उनमें से कई सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में गहरी जड़ें जमा चुकी हैं. अपने देश के रोगियों के दृष्टिकोण से भारत की स्वास्थ्य प्रणाली पर एक आलोचनात्मक नज़र अतिदेय है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऑक्सफैम इंडिया ने &lt;/span&gt;28&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; राज्यों और &lt;/span&gt;5&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए स्व-प्रशासित प्रश्नावली के माध्यम से रोगी के अधिकार चार्टर और &lt;/span&gt;COVID-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; टीकाकरण पर तेजी से दो सर्वेक्षण किए&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; (एक स्व-चयनित नमूना होने के कारण होने वाली सीमाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए). पहला सर्वे फरवरी और अप्रैल &lt;/span&gt;2021&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के बीच किया गया था और &lt;/span&gt;3890&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थीं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि दूसरे सर्वे को अगस्त और सितंबर &lt;/span&gt;2021&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के बीच किया गया, जिसमें &lt;/span&gt;10,955&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; उत्तरदाताओं को कवर किया गया. प्रत्येक सर्वेक्षण के विशिष्ट फोकस को देखते हुए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दोनों को अलग-अलग प्रस्तुत किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई [inside]सिक्योरिंग राइट्स ऑफ पेशेन्ट्स इन इंडिया: लेसंस् फ्रॉम रैपिड सर्वेज ऑन पीपल्स[/inside] नामक रिपोर्ट के लिए मरीजों के अधिकारों और रोगी के अधिकार चार्टर और &lt;/span&gt;COVID-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; टीकाकरण अभियान (&lt;/span&gt;18&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; नवंबर&lt;/span&gt;, 2021&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; को जारी) पर किए गए सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार है (कृपया एक्सेस करने के लिए &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Securing%20Rights%20of%20Patients%20in%20India%20by%20Oxfam%20India.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह मरीजों के अधिकारों के चार्टर के प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पिछले दशक में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली दोनों के साथ रोगियों के कुछ अनुभव को कैप्चर करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गोपनीयता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मानवीय गरिमा और निजता का अधिकार: एक तिहाई से अधिक महिलाओं (&lt;/span&gt;35&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत) ने कहा कि उन्हें कमरे में मौजूद किसी अन्य महिला के बिना एक पुरुष चिकित्सक द्वारा शारीरिक परीक्षा से गुजरना पड़ा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सूचना का अधिकार: &lt;/span&gt;74&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत लोगों ने कहा कि डॉक्टर ने केवल उनकी बीमारी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रकृति और/या बीमारी के कारण के बारे में बताए बिना डॉक्टर के पर्चे या उपचार लिख दिया या उन्हें परीक्षण/जांच करवाने के लिए कहा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सूचित सहमति का अधिकार: आधे से अधिक उत्तरदाताओं (&lt;/span&gt;57 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत) जो स्वयं/उनके रिश्तेदार थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को अस्पताल में भर्ती कराया गया था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उन्हें जांच और परीक्षण किए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दूसरी राय का अधिकार: कम से कम एक तिहाई उत्तरदाताओं ने&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिन्होंने खुद को या अपने रिश्तेदारों को अस्पताल में भर्ती कराया था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ने कहा कि उनके डॉक्टर ने दूसरी राय की अनुमति नहीं दी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गैर-भेदभाव का अधिकार: एक तिहाई मुस्लिम उत्तरदाताओं और 20 प्रतिशत से अधिक दलित और आदिवासी उत्तरदाताओं ने अस्पताल में/एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा अपने धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव महसूस करने की सूचना दी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दवा या परीक्षण प्राप्त करने का स्रोत चुनने का अधिकार: 10 में से 8 उत्तरदाताओं को केवल एक ही स्थान से परीक्षण / निदान प्राप्त करने के लिए कहा गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;निर्धारित दरों के अनुसार दरों और देखभाल में पारदर्शिता का अधिकार: 58 प्रतिशत लोगों ने&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिन्होंने स्वयं/उनके रिश्तेदारों को अस्पताल में भर्ती कराया था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ने कहा कि उपचार/प्रक्रिया शुरू होने से पहले उन्हें इलाज/प्रक्रिया की अनुमानित लागत प्रदान नहीं की गई थी. सर्वेक्षण किए गए प्रत्येक 10 लोगों में से तीन ने अनुरोध करने के बाद भी अस्पताल द्वारा इलाज/प्रक्रिया के लिए केस पेपर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मरीज के रिकॉर्ड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जांच रिपोर्ट से वंचित होने की सूचना दी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रोगी को अस्पताल से छुट्टी लेने या मृतक के शरीर को प्राप्त करने का अधिकार: 19 प्रतिशत उत्तरदाताओं जिनके करीबी रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ने कहा कि उन्हें अस्पताल द्वारा शव को छोड़ने से इनकार कर दिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 महामारी ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में मौजूदा संरचनात्मक असमानताओं को गहरा कर दिया है. रिपोर्ट अनुशंसा करती है:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; MoHFW &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रोगी के अधिकार चार्टर (&lt;/span&gt;PRC) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को अपनाने की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए और इसे तत्काल अपनाने का आदेश देना चाहिए. इसमें &lt;/span&gt;PRC &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को नैदानिक ​​स्थापना अधिनियम (&lt;/span&gt;CEA) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में शामिल करना चाहिए और &lt;/span&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 महामारी से प्रेरित अभूतपूर्व संकट के मद्देनजर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विशेष रूप से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (&lt;/span&gt;PMJAY) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में भाग लेने वाले अस्पतालों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सभी निजी और सार्वजनिक अस्पतालों में &lt;/span&gt;PRC &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रदर्शित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (&lt;/span&gt;UTs) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को एक पत्र जारी करें. .&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सीईए को अपनाने के बावजूद सभी निजी और सार्वजनिक अस्पतालों में पीआरसी प्रदर्शित करने का आदेश जारी करना चाहिए और प्रत्येक सार्वजनिक और निजी नैदानिक ​​प्रतिष्ठान के भीतर एक आंतरिक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के माध्यम से रोगियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को &amp;quot;स्वास्थ्य देखभाल पाठ्यक्रम में रोगियों के अधिकारों&amp;quot; पर अनिवार्य मॉड्यूल पेश करना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;टीकाकरण अभियान के अनुभवों के सर्वेक्षण के कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार थे:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10 में से आठ लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि सरकार दिसंबर 2021 तक सभी वयस्कों का टीकाकरण कर पाएगी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;80 प्रतिशत लोगों का मानना ​​था कि एक वेतनभोगी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्यम वर्गीय व्यक्ति की तुलना में एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के लिए वैक्सीन प्राप्त करना अधिक कठिन है. अधिकांश ने नहीं सोचा था कि अनुभव न्यायसंगत था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सरकार को टीकाकरण में असमानता को कैसे दूर करना चाहिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इस संबंध में कुछ विशिष्ट सुझाव थे:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- 83 फीसदी का मानना ​​था कि पिछले टीकाकरण अभियान की तरह सभी टीकाकरण सरकार के माध्यम से पूरी तरह से नि:शुल्क किया जाना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- केवल 2 प्रतिशत उत्तरदाता टीकाकरण के लिए आवश्यक ईंधन जैसे ईंधन पर टैक्स के पक्ष में थे. 55 प्रतिशत का मानना ​​था कि भारत के सबसे अमीर 1000 परिवारों के निवल मूल्य पर 1 प्रतिशत का एकमुश्त टैक्स लगाना वित्त पोषण का सबसे अच्छा तरीका था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- 89 फीसदी लोगों ने कहा कि टीकाकरण केंद्रों के संचालन समय को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बाद बढ़ाया जाए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- सभी आयु वर्ग के 95 प्रतिशत लोगों ने महसूस किया कि मोबाइल वैन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;टीकाकरण शिविर और घर-आधारित टीकाकरण का उपयोग करके टीकाकरण को बुजुर्गों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विकलांग व्यक्तियों और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों तक पहुंचाया जाना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- 88 प्रतिशत का मानना ​​था कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाशिए पर रहने वाले समूहों जैसे कि सड़क पर रहने वाले&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रवासी श्रमिक&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अप्रवासी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शरणार्थी और शरण चाहने वालों को टीकाकरण के दायरे में लाया जाना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना टीकाकरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- टीकाकरण के बारे में जानकारी में सुधार करें. 74 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रति माह 10&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;000 रुपये से कम कमाया और हाशिए पर और अल्पसंख्यक समुदायों के 60 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि सरकार उन्हें यह बताने में विफल रही है कि टीकाकरण कैसे और कब किया जाए. 10 में से आठ ने महसूस किया कि सरकार अपनी &lt;/span&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 वैक्सीन नीतियों को भी बार-बार बदल रही है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- 89 फीसदी लोगों ने कहा कि सरकार को वैक्सीन उत्पादन में तेजी लाने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;खासकर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के जरिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- टीकाकरण के अनुभव बताते हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- टीकाकरण के साथ चुनौतियां:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---29 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें या तो टीकाकरण केंद्र में कई चक्कर लगाने पड़े या लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---22 प्रतिशत को स्लॉट की ऑनलाइन बुकिंग में समस्याओं का सामना करना पड़ा या स्लॉट प्राप्त करने के लिए कई दिनों तक प्रयास करना पड़ा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---- 9 प्रतिशत लोगों ने कहा कि टीकाकरण के लिए उन्हें एक दिन की मजदूरी गंवानी पड़ी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- टीकाकरण न कराने का कारण:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---43 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे टीकाकरण नहीं करवा सके क्योंकि जब वे केंद्र गए तो टीकाकरण केंद्र में टीके खत्म हो गए थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;----12 प्रतिशत टीकाकरण नहीं करवा पाए क्योंकि वे टीकों की ऊंची कीमतों को वहन नहीं कर सकते थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 टीकाकरण अभियान से मिले सबक न केवल वर्तमान प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करेंगे बल्कि भविष्य में किसी भी टीके के न्यायसंगत प्रशासन में सुधार लाने में मदद करेंगे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;-सभी टीकाकरण शासकीय व्यवस्था के माध्यम से पूर्णतः निःशुल्क किए जाएं&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;टीकाकरण देने के लिए निजी अस्पतालों के उपयोग से बचें&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;-अलग-अलग&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उपयोगकर्ता के अनुकूल और खुले स्रोत स्वरूपों में टीकाकरण रणनीतियों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तौर-तरीकों और उपलब्धियों पर समय पर सूचना जारी करना&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- हाशिए पर रहने वाले&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गरीब&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कमजोर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बहिष्कृत समुदायों के लिए टीकाकरण के आवंटन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वितरण और प्रशासन को प्राथमिकता दें&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;निश्चित रूप से उन लोगों के लिए जो जोखिम में हैं&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;-दलितों (अनुसूचित जाति)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आदिवासी (अनुसूचित जनजाति)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मुस्लिम और विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) सहित सामाजिक और आर्थिक समूहों के आधार पर टीकाकरण कवरेज पर अलग-अलग डेटा रिकॉर्ड और जारी करना&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- कमजोर लोगों को टीकाकरण के दायरे में लाएं और टीकाकरण केंद्रों के संचालन के घंटों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बढ़ाएं ताकि बिना मजदूरी के नुकसान के टीकाकरण की अनुमति मिल सके&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- टीकाकरण के बारे में सूचना प्रसार में सुधार&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;टीकाकरण केंद्रों के स्थान और टीकों की उपलब्धता के बारे में सूचना के प्रसार के लिए मौजूदा प्रौद्योगिकी आधारित तंत्र पर्याप्त नहीं है. उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय तक मजबूत और कार्यात्मक शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण करना महत्वपूर्ण होगा. स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन को पर्याप्त लचीलापन दिया जाना चाहिए&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के उपयोग के माध्यम से टीके के उत्पादन में और तेजी लाना.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;[inside]COVID-19 थर्ड वेव प्रिपेयर्डनेस: चिल्ड्रन वल्नरेबिलिटी एंड रिकवरी[/inside] नामक रिपोर्ट (2 अगस्त, 2021 को जारी) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM, दिल्ली) द्वारा आयोजित ऑनलाइन परामर्शी बैठकों की दो-भाग श्रृंखला का परिणाम है.&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; इन कार्य समूह परामर्श बैठकों में मुख्य रूप से विविध पृष्ठभूमि के हितधारक शामिल थे - केंद्र सरकार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राज्य सरकारें&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नागरिक समाज संगठन (सीएसओ)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामाजिक कार्यकर्ता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मानवतावादी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिक्षाविद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वैज्ञानिक और शोधकर्ता&lt;/span&gt;.&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; पहली और दूसरी लहर से सबक लेते हुए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इन बैठकों के दौरान प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा विचार-विमर्श के माध्यम से&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनआईडीएम बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर तीसरी लहर की तैयारी के लिए सिफारिशें और उनकी भलाई&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए अंतिम परिणाम के रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम है&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/NIDM%20report.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विभिन्न हितधारकों के साथ एनआईडीएम द्वारा आयोजित परामर्शी बैठकों में एक होम केयर मॉडल&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विशेष रूप से माता-पिता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नर्सों और अन्य अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए टीकाकरण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्वास्थ्य कर्मचारियों की तत्काल भर्ती और बच्चों के लिए चिकित्सा सुविधाएं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विशेष रूप से बच्चों के लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी, सामुदायिक स्तर पर जुड़ाव और जोखिम जागरूकता और संचार को मजबूत करना&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बच्चों और महिलाओं के यौन शोषण के प्रति शून्य सहिष्णुता और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आउटरीच अभियान के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना आदि की जोरदार सिफारिश की गई. जागरूकता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;डिजिटलीकरण और चिकित्सा सुविधाओं के मामले में शहरी और ग्रामीण भारत के बीच बहुत बड़ा अंतर है. ऐसा लगता है कि महामारी के प्रकोप ने केवल सामाजिक असमानताओं को बढ़ाया है और हमारे समाज की कमियों को उजागर किया है. इसलिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सरकार को चल रही महामारी से निपटने के लिए ग्रामीण भारत और कमजोर समूहों को प्राथमिकता देनी चाहिए. यह विशेष रिपोर्ट महिला-बच्चों की पूरकता को भी रेखांकित करती है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह सुझाव देती है कि एक बच्चे का समावेशी विकास काफी हद तक मां पर निर्भर करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;चर्चा के प्रमुख बिंदु&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बच्चों को चुनिंदा रूप से प्रभावित करने वाले नोवल कोरोना वायरस का किसी भी प्रकार का कोई जैविक आधार नहीं है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पूरे परिवार की सुरक्षा के बिना बच्चे की देखभाल और सुरक्षा अधूरी है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसलिए परिवार और सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान देना प्राथमिकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बच्चे&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक सजातीय समूह नहीं हैं और बच्चों के विभिन्न समूहों के लिए नीतियां समान नहीं हो सकती हैं. इसलिए बच्चों के विभिन्न समूहों जैसे शहरी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बेघर और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रमों और नीतियों की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बच्चों पर महामारी के अप्रत्यक्ष प्रभावों पर विचार किया जाना चाहिए और उनसे निपटने के लिए योजना बनाई जानी चाहिए. इनमें नियमित टीकाकरण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पोषण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिक्षा आदि जैसी सेवाएं शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिक्षा तक पहुंच और सीखने की निरंतरता सुनिश्चित की जानी चाहिए. इसे संबोधित नहीं करने के परिणाम आने वाली कई पीढ़ियों के लिए गहरे होंगे - कार्यबल&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उत्पादकता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सार्वजनिक स्वास्थ्य&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विकास और अर्थव्यवस्था के लिए तैयारियों के साथ-साथ बच्चों के लिए प्रतिक्रिया के संदर्भ में.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए मामलों के कम होने पर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामुदायिक और ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की कमी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण भारत के लिए प्रतिक्रिया तेज करने की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बहु-मंत्रालयी और बहु-विभागीय समन्वय और सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जेंडर के लिहाज से चर्चा के मुख्य बिंदु&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लिंग&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामाजिक-आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के संबंध में लोगों और संस्थाओं के बीच संवेदनशीलता प्राथमिकता सूची में होनी चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यौन उत्पीड़न&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिंसा और दुर्व्यवहार के प्रति जीरो टॉलरेंस.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;टीकाकरण को लिंग&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्थान और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर स्तरीकृत नहीं किया जाना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उन बच्चों की पहचान जिन्हें प्राथमिकता के रूप में टीकाकरण की आवश्यकता है (उदा: छोटे बच्चे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सहरुग्णता वाले बच्चे).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रेफरल प्रणाली के लिए पदानुक्रमित संरचना.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्कूली शिक्षा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामाजिक समूह और पोषण बच्चों के विकास के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि ये सेवाएं बच्चों को प्रदान की जाती रहें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लापता गर्भवती महिलाओं&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लापता बच्चों&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पर डेटा क्योंकि 0-1 वर्ष की आयु के बीच गर्भवती महिलाओं और बच्चों की संख्या में रिकॉर्ड कमी आई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कोविड के बाद की रिकवरी योजना/स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने की जरूरत है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लिंग असमानता के कारण लड़कियों पर प्रभाव लड़कों की तुलना में अधिक है. साथ ही&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन में अतिरिक्त देखभाल के बोझ के कारण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कई बच्चियों को पढ़ाई छोड़नी पड़ी है. परिवार में ड्रॉप आउट और आय का नुकसान बाल विवाह में वृद्धि के एक अतिरिक्त संकट में बदल गया है और इसलिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महिलाओं के शारीरिक&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भावनात्मक और यौन शोषण में बढ़ोतरी हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;इनइक्वॉलिटी रिपोर्ट &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2021:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; इंडियाज अनइक्वल हेल्थकेयर स्टोरी नामक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; रिपोर्ट साल &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2005-06&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; से &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2015-16&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; तक जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच स्वास्थ्य के विभिन्न संकेतकों में असमानता की स्थिति की पड़ताल करती है. रिपोर्ट स्वास्थ्य कार्यक्रमों और स्वास्थ्य असमानता पर इसके प्रभाव के संदर्भ में किए गए सरकारी हस्तक्षेपों का विश्लेषण करती है. इसमें महामारी के दौरान लोगों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों के जमीनी अनुभव भी शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;[inside] ऑक्सफैम इंडियाज इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2021: इंडियाज अनइक्वल हेल्थकेयर स्टोरी (19 जुलाई, 2021 को जारी) [/inside] के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (एक्सेस करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Inequality%20Report%202021%20Indias%20Unequal%20Healthcare%20Story.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;ऑक्सफैम इंडिया की&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; यह रिपोर्ट खुलासा करती है कि &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत में बढ़ती सामाजिक-आर्थिक असमानताएं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) की अनुपस्थिति के कारण हाशिए पर रहने वाले समूहों के स्वास्थ्य परिणामों को असमान रूप से प्रभावित कर रही हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;ऑक्सफैम इंडिया की नई रिपोर्ट देश में बनी हुई स्वास्थ्य असमानता के स्तर को मापने के लिए विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों में स्वास्थ्य परिणामों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है. रिपोर्ट से पता चलता है कि सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से बेहतर स्थिति में है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मुसलमानों की तुलना में हिंदू बेहतर स्थिति में हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;अमीर, गरीबों से बेहतर स्थिति में हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पुरुष महिलाओं की तुलना में स्थिति में हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों पर शहरी आबादी ग्रामीण आबादी से स्थिति में है. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;COVID-19&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; महामारी ने इन असमानताओं को और बढ़ा दिया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली कर्मचारियों की कम संख्या और लगातार बढ़ते मामलों के चलते अत्यधिक बोझिल हो गई है. दूसरी ओर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जब तक कि सरकार ने निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं दवारा वसूली जा रही कीमतों को सीमित करने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया, तबतक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अत्यधिक कीमत वसूल रहे थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; और&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मध्यम वर्ग और गरीबों को निदान और इलाज से रोक रहे थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; फिर भी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;निजी स्वास्थ्य सेवा गरीबों के लिए दुर्गम बनी हुई है जबकि अमीरों ने आसानी से इसकी सेवाओं का लाभ उठाया है. जैसे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;गरीब और कमजोर लोग ज्यादातर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर रहे हैं - अपर्याप्त संख्या में बिस्तरों और अपर्याप्त मानव संसाधनों के साथ - इलाज के लिए या निदान और इलाज के बिना चले गए हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य असमानताएं सामाजिक-आर्थिक असमानताओं से जुड़ी हुई हैं और उन्हें दर्शाती हैं. अक्सर सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदाय ही सबसे ज्यादा खराब स्वास्थ्य से पीड़ित होते हैं. चल रही महामारी से पता चला है कि अधिकांश देशों में स्वास्थ्य प्रणालियाँ किसी भी बड़े स्वास्थ्य आपातकाल और इसके असमान प्रभाव से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पिछले कुछ दशकों में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत ने स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान में काफी प्रगति की है. फिर भी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उत्तरोत्तर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवा में निजी क्षेत्र के विकास का समर्थन करने की प्रवृत्ति रही है. इस वृद्धि ने केवल मौजूदा असमानताओं को बढ़ा दिया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिससे गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के पास कोई व्यवहार्य स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान नहीं है. स्वास्थ्य सेवाओं की उच्च लागत और गुणवत्ता की कमी से वंचितों की और अधिक दुर्बलता होती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जब भारत को आजादी मिली तब निजी स्वास्थ्य क्षेत्र का कुल रोगी देखभाल में केवल 5-10 प्रतिशत हिस्सा था. आज&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;यह अस्पताल में भर्ती और गैर-अस्पताल में भर्ती होने वाले मामलों का 66 प्रतिशत और संस्थागत जन्मों का 33 प्रतिशत हिस्सा है. इस वृद्धि को सरकारी रियायतों से बढ़ावा मिला है और इसने घरेलू और विदेशी कंपनियों को तृतीयक देखभाल और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने के लिए आकर्षित किया है. देश के भीतर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;निजी औपचारिक क्षेत्र का एक विशिष्ट ग्राहक आधार है. वे शहरी संपन्न हैं. देहुरी एट अल. लिखते हैं कि निजी अस्पताल &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य बीमा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;कॉर्पोरेट गठजोड़ और सामान्य चिकित्सकों के रेफरल वाले रोगी समुदाय के एक पूल को पूरा करते हैं. आम तौर पर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;इन रोगियों की भुगतान क्षमता आम भारतीय नागरिक से अधिक [हैं] ... ये अस्पताल भारतीय अभिजात वर्ग और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सभी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;निजी क्षेत्र लाभ की ओर अग्रसर है जबकि स्वास्थ्य सेवाओं का सार्वजनिक प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि गरीबों और हाशिए पर रह रहे लोगों की घर के नजदीक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच हो. हालाँकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रावधान कमजोर रहा है. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय 2019-20 में मात्र 0.32 प्रतिशत था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019 में राज्य और केंद्र सरकार का संयुक्त खर्च सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.16 प्रतिशत था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जो 2018 से 0.02 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ-साथ स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत बनाने के लक्ष्य से बहुत पीछे है. प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक 9,854 रुपये और बिहार में सबसे कम 697 रुपये है. 2021-22 के बजट में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य मंत्रालय को कुल 76,901 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जो 2020-21 के 85,250 करोड़ रुपये संशोधित अनुमानों से 9.8 प्रतिशत से कम हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक धन का भी विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान के बजाय माध्यमिक और तृतीयक देखभाल में निवेश किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सार्वजनिक क्षेत्र ने प्राथमिक देखभाल पर माध्यमिक और तृतीयक देखभाल को प्राथमिकता दी है. फिर भी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं कि प्राथमिक देखभाल सभी के लिए समान वितरण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्राप्त करने की आधारशिला है. जबकि भारत में यूनिवर्सल हेल्थकेयर प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को बढ़ाने के बजाय स्वास्थ्य सेवा को सार्वभौमिक बनाने के तरीके के रूप में बीमा मॉडल को चुनिंदा रूप से अपनाया है. इस प्रकार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;अच्छी गुणवत्ता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच खराब बनी हुई है और भारत अभी भी सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करने से बहुत दूर है. अमीर उच्च श्रेणी के निजी प्रदाताओं से स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सकते हैं लेकिन गरीब एक मुश्किल विकल्प के साथ फंस गए हैं. उन्हें या तो निजी प्रदाताओं से स्वास्थ्य देखभाल का लाभ उठाकर कर्ज लेना पड़ता है या एक खराब सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर निर्भर रहना पड़ता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;योजना आयोग ने 2011 ने यह अवलोकन किया था कि माध्यमिक और तृतीयक देखभाल में खर्च प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से ध्यान आकर्षित कर रहा था. शोध अध्ययन इस स्थिति की पुष्टि करते हैं और यह तर्क दिया जाता है कि &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य बजट का पर्याप्त अनुपात ... उच्च तृतीयक चिकित्सा सेवाओं पर खर्च किया गया है - जिनमें से सभी बड़े पैमाने पर मध्यम वर्ग को लाभान्वित करते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान से अलग होते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;अध्ययनों ने भारत के उच्च रोग बोझ को शहरी-उन्मुख उपचारात्मक चिकित्सा मॉडल पर सरकार के विशेष ध्यान के लिए जिम्मेदार ठहराया है. सरकार के &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारी चिकित्सा और उच्च तकनीक उपचारात्मक चिकित्सा हस्तक्षेप&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पर ध्यान केंद्रित करने से गुणवत्ता और सस्ती सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को सभी के लिए भुगतान करने की क्षमता के बावजूद सुलभ बनाने का लक्ष्य पटरी से उतर गया है. इसका परिणाम जाति&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;वर्ग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;लिंग और भूगोल के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं में वृद्धि हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को 2013 में एनएचएम के तहत शामिल कर लिया गया था) के लक्ष्यों को वास्तविकता बनाने के लिए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;दुर्गम क्षेत्रों में भी एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है. स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त चिकित्सा आपूर्ति&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उपकरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;दवाएं और प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मचारी मानक होने चाहिए. इसके विपरीत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र कर्मचारियों की कमी के कारण सीमित आपूर्ति कर पा रहे हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;अन्य बातों के अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य पर असमानता रिपोर्ट 2021 ने सरकार को देश में अधिक न्यायसंगत स्वास्थ्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्वास्थ्य में केंद्रीय बजटीय आवंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात में है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;यह सुनिश्चित करके प्राथमिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें कि स्वास्थ्य बजट का दो-तिहाई प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए आवंटित किया गया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;राज्य सरकारें स्वास्थ्य पर अपना खर्च सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 2.5 प्रतिशत के लिए आवंटित करेंगी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य में अंतर-राज्यीय असमानता को कम करने के लिए केंद्र को कम प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च वाले राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए. इसमें आउट पेशेंट देखभाल को शामिल करने के लिए बीमा योजनाओं के दायरे को व्यापक बनाने के लिए कहा है. स्वास्थ्य पर प्रमुख खर्च परामर्श&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;नैदानिक ​​परीक्षण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;दवाओं आदि के रूप में बाह्य रोगी लागत के माध्यम से होता है. जबकि रिपोर्ट यूएचसी प्राप्त करने के तरीके के रूप में सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं (जीएफएचआईएस) का समर्थन नहीं करती है और इस बात पर जोर देती है कि बीमा केवल एक हो सकता है इसके घटक के रूप में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;यह आवश्यक है कि जीएफएचआईएस आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च (ओओपीई) को कम करने के तरीके के रूप में आउट पेशेंट लागतों को शामिल करने के लिए अपने दायरे का विस्तार करे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत का संविधान स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;हालांकि यह अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान में सरकार की भूमिका का उल्लेख करता है. इसलिए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में अधिनियमित किया जाना चाहिए जो सरकार के लिए उचित गुणवत्ता की समय पर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वीकार्य और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य परिणामों में अमीर और गरीब के बीच अंतर को बंद करने के लिए स्वास्थ्य के अंतर्निहित निर्धारकों को संबोधित करना अनिवार्य बनाता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; COVID-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से लगाए गए लॉकडाउन के चलते&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य प्रणालियों ने केवल &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;COVID-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;19 से संबंधित सेवाओं को प्राथमिकता दी. अस्पताल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;बिस्तर और गहन देखभाल इकाइयों जैसे मानव और भौतिक संसाधनों को &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;COVID-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;19 रोगियों के प्रबंधन और उपचार की ओर मोड़ दिया गया. गैर-कोविड बीमारियों को पूरा करने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को रोक दिया गया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिससे पुराने रोगियों और गर्भवती महिलाओं जैसे तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले रोगियों के लिए अभूतपूर्व कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ा. आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों की अनुपलब्धता और परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में रोगियों के लिए गैर-कोविड चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच गंभीर थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;गैर-संचारी रोगों (एनसीडी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;तपेदिक (टीबी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;गर्भनिरोधक और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए दवाओं की उपलब्धता में व्यवधान की भी सूचना मिली. टेलीमेडिसिन &amp;ndash; दूर से रोगियों की देखभाल करने की प्रथा - जिसके लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2020 में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे ताकि चिकित्सा सलाह तक पहुंच को आसान बनाया जा सके. हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उन लोगों के लिए जिनके पास स्मार्ट फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;विशेष रूप से ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;चिकित्सा सलाह लेना एक मुश्किल काम है. टीकाकरण अभियान भी ठप हो गया. भारत हर साल लगभग 2 करोड़ बच्चों का टीकाकरण करता है और इसके व्यवधान से दुनिया में सबसे अधिक संख्या में अप्रतिरक्षित बच्चों की संख्या बढ़ सकती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफ़ाइल में प्रत्येक 10,189 लोगों पर एक सरकारी एलोपैथिक चिकित्सक और प्रत्येक 90,343 लोगों पर एक सरकारी अस्पताल दर्ज किया गया. भारत ब्रिक्स देशों में प्रति हजार जनसंख्या पर अस्पताल के बिस्तरों की संख्या में सबसे कम स्थान पर है - रूस उच्चतम (7.12) स्कोर करता है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;इसके बाद चीन (4.3)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;दक्षिण अफ्रीका (2.3)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;ब्राजील (2.1) और भारत (0.5) है. भारत कुछ कम विकसित देशों जैसे बांग्लादेश (0.87)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;चिली (2.11) और मैक्सिको (0.98) से भी नीचे है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से स्वास्थ्य पर वर्तमान खर्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.25 प्रतिशत है जो ब्रिक्स देशों में सबसे कम है - ब्राजील (9.2) में सबसे अधिक आवंटन है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;इसके बाद दक्षिण अफ्रीका (8.1)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;रूस (5.3) और चीन (5.0) है. यह अपने कुछ पड़ोसी देशों जैसे भूटान (2.5 प्रतिशत) और श्रीलंका (1.6 प्रतिशत) से भी कम है. स्वास्थ्य खर्च को दी गई निम्न प्राथमिकता सरकार के कुल खर्च में हिस्सेदारी में भी परिलक्षित होती है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जो केवल 4 प्रतिशत है जबकि वैश्विक औसत 11 प्रतिशत है. ऑक्सफैम की कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2020 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत स्वास्थ्य खर्च में 154वें&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;नीचे से पांचवें स्थान पर है. यह कम खर्च अपर्याप्त स्वास्थ्य संसाधनों और बुनियादी ढांचे में परिलक्षित होता है. केवल लगभग 50&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;069 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;HWCs), &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिनकी परिकल्पना घरों के करीब व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;CPHC) &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;देने की परिकल्पना की गई है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;कार्यात्मक हैं. ये केंद्र 2020-21 के संचयी लक्ष्य का केवल 65 प्रतिशत हैं. इसके अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;10 प्रतिशत से भी कम पीएचसी को आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार वित्त पोषित किया गया था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि शेष कम ही थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;विभिन्न अध्ययनों ने साबित किया है कि कम सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है. बारेनबर्ग एट अल, द्वारा अध्ययन में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) पर सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च के प्रभाव की जांच की और दोनों के बीच एक नकारात्मक संबंध पाया. फरहानी एट अल. तीसरे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस -3) से घरेलू स्तर के आंकड़ों का उपयोग करते हुए भारत के राज्य-स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च और सभी आयु समूहों में व्यक्तिगत मृत्यु दर के बीच संबंधों का मूल्यांकन किया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च में 10 प्रतिशत की वृद्धि से मृत्यु दर में कमी आती है लगभग 2 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिसका प्रभाव मुख्य रूप से महिलाओं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;युवाओं और बुजुर्गों पर केंद्रित है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत में आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य खर्च (64.2 प्रतिशत) के विश्व के औसत 18.2 प्रतिशत से अधिक है. स्वास्थ्य सेवा की अत्यधिक कीमतों ने कई लोगों को घरेलू संपत्ति बेचने और कर्ज लेने के लिए मजबूर किया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जीवन प्रत्याशा का वैश्विक औसत 72.6 वर्ष है लेकिन भारत (69.42) वैश्विक औसत से नीचे है. यह पड़ोसी देशों नेपाल (70.8)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भूटान (71.8)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;बांग्लादेश (72.6)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और श्रीलंका (77) और इसके ब्रिक्स समकक्ष ब्राजील (75.9)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;चीन (76.9)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और रूस (72.6) से भी कम है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वच्छता और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य का व्यापक प्रावधान दुनिया भर में यूनिवर्सल हेल्थ प्राप्त करने का सबसे कुशल और लागत प्रभावी तरीका है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;थाईलैंड और श्रीलंका के साक्ष्य&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिन्होंने स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच के संबंध में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;यह दर्शाता है कि इन देशों में सेवाओं का उच्च सार्वजनिक प्रावधान है. इसके अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जर्मनी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वीडन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;कनाडा जैसे विकसित देशों और कोस्टा रिका जैसे विकासशील देशों के साक्ष्य से पता चलता है कि उच्च स्तर के सार्वजनिक खर्च और स्वास्थ्य सेवाओं के सरकारी प्रावधान के साथ सफल बीमा-आधारित स्वास्थ्य प्रणाली प्राप्त की गई थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;केरल ने एक बहुस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश किया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिसे सामुदायिक स्तर पर बुनियादी सेवाओं के लिए पहले संपर्क तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज को निवारक और उपचारात्मक सेवाओं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;ने चिकित्सा सुविधाओं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;अस्पताल के बिस्तरों और डॉक्टरों की संख्या का विस्तार किया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;hellip;[&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और] सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक विकास की पहल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;hellip; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;एक मजबूत और प्रभावी प्राथमिक देखभाल प्रणाली के लिए वातावरण बनाने में सहायता की.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;[inside]स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2019-20 (अप्रैल 2021 में जारी)[/inside] शीर्षक नामक रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (कृपया देखने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Rural%20Health%20Statistics%202019-20%20report%20MoHFW%20latest%20available%282%29.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; 31&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 2020&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; की स्थिति के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;क्रमशः &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;1,55,404&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; और &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2,517&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; उप केंद्र (एससी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 24,918&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; और &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;5,895&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;5,183&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; और &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;466&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जो देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; 1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 2020&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; तक एक उप केंद्र द्वारा कवर की गई औसत ग्रामीण आबादी &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;5,729&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि मानक यह है कि एक उप केंद्र को &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;300-5,000&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; के दायरे में आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; 1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 2020&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; की स्थिति के अनुसार एक उप केंद्र द्वारा कवर किए गए जनजातीय/पहाड़ी/रेगिस्तानी क्षेत्रों में औसत जनसंख्या &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;3,381&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि मानदंड यह है कि एक उप केंद्र ऐसे क्षेत्रों में &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;3,000&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; की आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उप केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और देश की आबादी के बीच सबसे परिधीय और पहला संपर्क करने का स्थान है. उप-केंद्रों को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;परिवार कल्याण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पोषण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;टीकाकरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;डायरिया नियंत्रण और संचारी रोगों के नियंत्रण के संबंध में सेवाएं प्रदान करने के लिए पारस्परिक संचार से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं. प्रत्येक उप केंद्र में कम से कम एक सहायक नर्स (एएनएम) / महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता होना आवश्यक है. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत अनुबंध के आधार पर एक अतिरिक्त एएनएम का प्रावधान है. एक महिला स्वास्थ्य आगंतुक (एलएचवी) को छह उप केंद्रों के पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा गया है. भारत सरकार एएनएम और एलएचवी का वेतन वहन करती है जबकि पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता का वेतन राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; 1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 2020&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; तक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) द्वारा कवर की गई औसत ग्रामीण आबादी &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;35,730&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि आदर्श यह है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;20,000-30,000&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; की सीमा में आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; 1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 2020&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; तक एक पीएचसी द्वारा कवर किए गए जनजातीय/पहाड़ी/रेगिस्तानी क्षेत्रों में औसत जनसंख्या &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;23,930&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि मानदंड यह है कि एक पीएचसी को ऐसे क्षेत्रों में &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;20,000&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; आकार की आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पीएचसी ग्राम समुदाय और चिकित्सा अधिकारी के बीच पहला संपर्क बिंदु है. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की परिकल्पना ग्रामीण आबादी को एक एकीकृत उपचारात्मक और निवारक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए की गई थी जिसमें स्वास्थ्य देखभाल के निवारक और प्रोत्साहन पहलुओं पर जोर दिया गया था. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी)/बुनियादी न्यूनतम सेवाएं (बीएमएस) कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों द्वारा पीएचसी की स्थापना और रखरखाव किया जाता है. न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;एक पीएचसी में &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;14 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों की टीम को एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा संचालित किया जाना होता है. एनआरएचएम के तहत अनुबंध के आधार पर पीएचसी में दो अतिरिक्त स्टाफ नर्स का प्रावधान है. यह &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;6 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उप केंद्रों के लिए एक रेफरल इकाई के रूप में कार्य करता है और इसमें रोगियों के लिए &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;4-6 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;बिस्तर हैं. पीएचसी की गतिविधियों में उपचारात्मक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;निवारक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;प्रोत्साहक और परिवार कल्याण सेवाएं शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;1 जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कवर की गई औसत ग्रामीण आबादी 1,71,779 थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि मानक यह है कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 80,000-1,20,000 की सीमा में आबादी की सेवा करनी चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;1 जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक जनजातीय/पहाड़ी/रेगिस्तानी क्षेत्रों में औसत जनसंख्या 97,178 थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि मानक यह है कि एक सीएचसी ऐसे क्षेत्रों में 80,000 के दायरे में आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी)/बुनियादी न्यूनतम सेवाएं (बीएमएस) कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार द्वारा सीएचसी की स्थापना और रखरखाव किया जा रहा है. न्यूनतम मानदंडों के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;एक सीएचसी में चार चिकित्सा विशेषज्ञों अर्थात सर्जन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;चिकित्सक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ, 21 पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों का होना आवश्यक है. इसमें एक ओटी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;एक्स-रे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;लेबर रूम और प्रयोगशाला सुविधाओं के साथ 30 इनडोर बेड शामिल हैं. यह 4 पीएचसी के लिए एक रेफरल केंद्र के रूप में कार्य करता है और प्रसूति देखभाल और विशेषज्ञ परामर्श के लिए सुविधाएं भी प्रदान करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वीकृत पदों में से सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण प्रतिशत पद रिक्त थे. 2020 में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के 37 प्रतिशत रिक्तियों की तुलना में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) / एएनएम (एससी + पीएचसी में) के स्वीकृत पदों में से लगभग 14.1 प्रतिशत रिक्त थे. पीएचसी में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य सहायक के स्वीकृत पदों का 37.6 प्रतिशत, (पुरुष + महिला) और 2020 में डॉक्टरों के स्वीकृत पदों में से 24.1 प्रतिशत रिक्त थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जनशक्ति की उपलब्धता ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के कुशल संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा है. 31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) / एएनएम प्रति उप केंद्र और पीएचसी के पदों में कुल कमी (जिसमें कुछ राज्यों में मौजूदा अधिशेष शामिल नहीं है) एक एचडब्ल्यू (एफ) के मानदंड के अनुसार कुल आवश्यकता का 2 प्रतिशत थी. समग्र कमी मुख्य रूप से गुजरात (1073)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश (992)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;राजस्थान (657)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;त्रिपुरा (389) और केरल (277) राज्यों में कमी के कारण थी. इसी प्रकार स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के मामले में आवश्यकता से 65.5 प्रतिशत की कमी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पीएचसी ग्राम समुदाय और चिकित्सा अधिकारी के बीच पहला संपर्क बिंदु है. पीएचसी में जनशक्ति में पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों पर बतौर टीम लीडर एक चिकित्सा अधिकारी शामिल है. पीएचसी के मामले में स्वास्थ्य सहायक (पुरुष + महिला) के लिए 71.9 प्रतिशत की कमी थी. पीएचसी में एलोपैथिक डॉक्टरों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कुल आवश्यकता के 6.8 प्रतिशत की कमी थी. यह कमी ओडिशा (461)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;छत्तीसगढ़ (404)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;राजस्थान (249)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मध्य प्रदेश (134)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उत्तर प्रदेश (121) और कर्नाटक (105) राज्यों में पीएचसी में डॉक्टरों की महत्वपूर्ण कमी के कारण हुई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सर्जन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;चिकित्सकों और बाल रोग विशेषज्ञों की विशेष चिकित्सा देखभाल प्रदान करते हैं. 31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक सीएचसी में विशेषज्ञ जनशक्ति की नवीनतम उपलब्ध स्थिति से पता चलता है कि स्वीकृत पदों में से 68.4 प्रतिशत सर्जन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;56.1 प्रतिशत प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;66.8 प्रतिशत चिकित्सक और 63.1 प्रतिशत बाल रोग विशेषज्ञ खाली थे. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञों के स्वीकृत पदों में से कुल मिलाकर 63.3 प्रतिशत पद रिक्त थे. इसके अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मौजूदा बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं की तुलना में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;78.9 प्रतिशत सर्जन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;69.7 प्रतिशत प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;78.2 प्रतिशत चिकित्सकों और 78.2 प्रतिशत बाल रोग विशेषज्ञों की कमी थी. कुल मिलाकर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मौजूदा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता की तुलना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 76.1 प्रतिशत विशेषज्ञों की कमी थी. अधिकांश राज्यों में विशेषज्ञों की कमी काफी अधिक थी. हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;विशेषज्ञों के अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक लगभग 15&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;342 जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (जीडीएमओ) एलोपैथिक और 702 आयुष विशेषज्ञ के साथ 2&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;720 जीडीएमओ आयुष और 301 नेत्र सर्जन भी सीएचसी में उपलब्ध थे. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 में प्रमुख श्रेणियों की जनशक्ति की स्थिति की तुलना 2019 से करने से इस अवधि के दौरान एससी और पीएचसी में एएनएम और पीएचसी में डॉक्टरों की संख्या में समग्र कमी दिखाई देती है. हालांकि सीएचसी में विशेषज्ञों की संख्या में इजाफा हुआ है. सीएचसी में विशेषज्ञों की संख्या 2019 में 3,881 से बढ़कर 2020 में 4,857 हो गई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जो कि 27.7 प्रतिशत की वृद्धि थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पैरामेडिकल स्टाफ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पीएचसी और सीएचसी में लैब तकनीशियनों की संख्या 2019 में 18,715 से बढ़कर 2020 में 19,903 हो गई. फार्मासिस्टों की संख्या 2019 में 26,204 से घटकर 2020 में 25,792 हो गई. पीएचसी और सीएचसी के तहत नर्सिंग स्टाफ में 2019 में 80,976 से 2020 में 71,847 तक उल्लेखनीय कमी देखी गई. रेडियोग्राफरों की संख्या 2019 में 2,419 से मामूली रूप से बढ़कर 2020 में 2,434 हो गयी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पूरे देश में 31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक कुल 1,193 उपमंडल/उप जिला अस्पताल कार्य कर रहे थे. इन अस्पतालों में 13,399 डॉक्टर उपलब्ध थे. इन डॉक्टरों के अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक उन अस्पतालों में लगभग 29,937 पैरामेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध थे. उपमंडल/उप जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या 2019 में 13,750 से घटकर 2020 में 13,399 हो गई थी. पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या उप मंडल/उप जिला अस्पतालों में 2019 में 36,909 से गिरकर 2020 में 29,937 हो गयी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उपरोक्त के अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पूरे देश में 31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक 810 जिला अस्पताल (डीएच) भी कार्य कर रहे थे। डीएच में 22,827 डॉक्टर उपलब्ध थे। डॉक्टरों के अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक जिला अस्पतालों में लगभग 80,920 पैरामेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध थे। जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या 2019 में 24,676 से घटकर 2020 में 22,827 हो गई। जिला अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या गिर गई। 2019 में 85,194 से 2020 में 80,920 हो गया।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;HWC) &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पोर्टल डेटा के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;31 मार्च 2020 तक भारत में कुल 38&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;595 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;HWC &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;काम कर रहे थे। कुल मिलाकर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;18&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;610 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;SC &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;को &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;HWC-SC &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;में बदल दिया गया था। साथ ही पीएचसी के स्तर पर कुल 19&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;985 पीएचसी को एचडब्ल्यूसी-पीएचसी में परिवर्तित किया गया था। 19&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;985 एचडब्ल्यूसी-पीएचसी में से 16&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;635 पीएचसी को ग्रामीण क्षेत्रों में और 3&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;350 शहरी क्षेत्रों में एचडब्ल्यूसी में परिवर्तित किया गया था।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;16 मई, 2021 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी [inside]शहरी, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में COVID-19 रोकथाम और प्रबंधन पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)[/inside] को देखने के लिए कृपया&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/SOPonCOVID19Containment%26ManagementinPeriurbanRural%26tribalareas.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;संयुक्त राष्ट्र की इंटर-एजेंसी, ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टेलिटी एस्टिमेशन द्वारा जारी [inside]ए नेगलेक्टेड ट्रैजिडी: द ग्लोबल बर्डन ऑफ स्टिलबर्थ्स, 2020 (अक्टूबर 2020 में जारी)[/inside], के अनुसार (पूरी रिपोर्ट देखने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/UN-IGME-the-global-burden-of-stillbirths-2020.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;):&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; प्रत्येक 16 सेकंड में लगभग एक मृत जन्म (स्टिलबर्थ) होता है, जिसका अर्थ है कि हर साल, लगभग 20 लाख बच्चे मृत जन्म (स्टिलबर्थ) हैं यानी मृत पैदा होते हैं. इसका मतलब है कि हर दिन, लगभग 5,400 बच्चे मृत जन्म (स्टिलबर्थ) का शिकार हैं. विश्व स्तर पर, 72 शिशुओं में से एक मृत पैदा होता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; पिछले दो दशकों में, 4.8 करोड़ बच्चे मृत पैदा हुए थे. चार में तीन मृत जन्म (स्टिलबर्थ) उप-सहारा अफ्रीका या दक्षिणी एशिया में होते हैं. निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में 84 प्रतिशत मृत जन्म (स्टिलबर्थ) का शिकार हैं, लेकिन सभी जीवित जन्मों में से 62 प्रतिशत हैं,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; दुनिया भर में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के डेटा ट्रैकिंग के मामले में छिपी हुई समस्या का सही हद तक प्रतिपादन काफी हद तक अनुपस्थित हैं. वे नीतियों और कार्यक्रमों में अदृश्य होते हैं और हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले क्षेत्र के रूप में रेखांकित होते हैं. मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के विशिष्ट लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (एमडीजी) से अनुपस्थित थे और 2030 एजेंडा में सतत विकास लक्ष्यों में अभी भी गायब हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; मृत जन्म (स्टिलबर्थ) दरों में धीमी कमी के पीछे कई कारण हैं: गर्भावस्था और जन्म के दौरान देखभाल की खराब गुणवत्ता या अनुपस्थिति; निवारक हस्तक्षेप और स्वास्थ्य कार्यबल में निवेश की कमी; परिवारों पर बोझ के रूप में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की अपर्याप्त सामाजिक मान्यता; माप की चुनौतियां और प्रमुख डेटा अंतराल; वैश्विक और राष्ट्रीय नेतृत्व की अनुपस्थिति; और सतत विकास लक्ष्य (SDG) जैसे कोई वैश्विक लक्ष्यों का न होना.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; विश्व स्तर पर, सभी मृत जन्म (स्टिलबर्थ) का अनुमानित 42 प्रतिशत इंट्रापार्टम (यानी, प्रसव के दौरान बच्चे की मृत्यु हो गई); 2019 में होने वाली इन 832,000 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) मौतों में से लगभग सभी को प्रसव के दौरान उच्च गुणवत्ता वाले देखभाल तक पहुंच के साथ रोका जा सकता था, जिसमें जटिलताओं के मामले में चल रही इंट्रापार्टम निगरानी और समय पर हस्तक्षेप भी शामिल था. एक इंट्रापार्टम स्टिलबर्थ एक मौत है जो प्रसव की शुरुआत के बाद लेकिन जन्म से पहले होती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; अगले दशक में लगभग 2 करोड़ शिशुओं का मृत जन्म (स्टिलबर्थ) होने का अनुमान है, यदि 2000 और 2019 के बीच मृत जन्म (स्टिलबर्थ) दर को कम करने के लिए रुझान देखा जाता है. 2 करोड़ में से, 29 लाख मृत जन्म (स्टिलबर्थ) को 56 देशों में ENAP लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रगति को तेज करने से रोका जा सकता था ताकि लक्ष्य हासिल किया जा सके. प्रत्येक नवजात कार्य योजना (ENAP) प्रत्येक देश से 2030 तक 1,000 प्रति नवजातों पर 12 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) तक करने और इक्विटी अंतराल को बंद करने का आह्वान करती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; इस सदी के पहले दो दशकों (अर्थात 2000-2019), मृत जन्म (स्टिलबर्थ) दर में कमी (ARR) की दर सिर्फ -2.3 प्रतिशत थी, जबकि नवजात मृत्यु दर में -2.9 प्रतिशत की कमी और 1-59 महीने की आयु के बच्चों में -4.3 प्रतिशत थी. इस बीच, 2000 और 2017 के बीच, मातृ मृत्यु दर में -2.9 प्रतिशत की कमी आई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2000 में, पांच वर्ष से कम की उम्र के बच्चों की मौतों की संख्या और मृत जन्म (स्टिलबर्थ) का अनुपात 0.30 था; 2019 तक, यह बढ़कर 0.38 हो गया था. इसलिए, मृत जन्म (स्टिलबर्थ) एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; विश्व भर में राष्ट्रीय मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर 2019 में प्रति 1,000 कुल जन्मों में 1.4 से 32.2 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) थे. उप-सहारा अफ्रीका, इसके बाद दक्षिणी एशिया में सबसे अधिक मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर और मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की सबसे बड़ी संख्या थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; दुनिया के सभी मृत जन्म (स्टिलबर्थ) (यानी 2019 में कुल वैश्विक स्टिबर्थ का लगभग 50.05 प्रतिशत) में लगभग आधे मृत जन्म (स्टिलबर्थ) भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, चीन और इथियोपिया &amp;ndash; इन छह देशों में घटित हुए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2019 में वैश्विक स्तर पर 19,66,000 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) में से लगभग 3,40,622 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) भारत में थे, जिससे यह देश का सबसे बड़ा बोझ था (यानी 17.33 प्रतिशत).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2019 में, भारत, पाकिस्तान और नाइजीरिया अकेले मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के कुल बोझ का एक तिहाई और 27 प्रतिशत जीवित जन्मों के लिए जिम्मेदार थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; मृत जन्म (स्टिलबर्थ) रेट को प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर मृत जन्मों (स्टिलबर्थ) की संख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है (यानी कुल जन्म).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; मृत जन्म (स्टिलबर्थ) को रोकने के लिए कुछ प्रगति की गई है. वैश्विक स्तर पर, 2000 के बाद से मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर में 35 प्रतिशत की गिरावट आई. 2000 के बाद से, मध्य और दक्षिणी एशिया में 44%, भारत में 53 प्रतिशत, कजाकिस्तान में 52 प्रतिशत और नेपाल में 44 प्रतिशत की गिरावट आई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; निम्न-मध्यम आय वाले देशों में, 2000 के बाद से मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर में 39 प्रतिशत की गिरावट आई. वर्ष 2000 के बाद से, निम्न-मध्यम आय वाले देशों जैसे मंगोलिया, भारत और अल साल्वाडोर में स्थिर दर क्रमशः 57 प्रतिशत, 53 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की गिरावट आई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; कुल 14 देशों - जिनमें तीन निम्न- और निम्न मध्यम आय वाले देश (कंबोडिया, भारत, मंगोलिया) शामिल हैं - 2000-2019 के दौरान आधे से अधिक की दर में गिरावट आई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2000&amp;ndash;2019 के दौरान मृत जन्म (स्टिलबर्थ) रेट में सबसे बड़ी प्रतिशत गिरावट के साथ शीर्ष 15 देशों में चीन (63 प्रतिशत), तुर्की (63 प्रतिशत), जॉर्जिया (62 प्रतिशत), उत्तर मैसेडोनिया (62 प्रतिशत), बेलारूस (60 प्रतिशत), मंगोलिया (57 प्रतिशत), नीदरलैंड (55 प्रतिशत), अजरबैजान (53 प्रतिशत), एस्टोनिया (53 प्रतिशत), भारत (53 प्रतिशत), कजाकिस्तान (52 प्रतिशत), रोमानिया (52 प्रतिशत), अल साल्वाडोर (50 प्रतिशत), पेरू (48 प्रतिशत) और लातविया (46 प्रतिशत) हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; भारत की मृत जन्म (स्टिलबर्थ) दर (यानी प्रति 1,000 कुल जन्मों पर मृत जन्म (स्टिलबर्थ)) 2000 में 29.6, &amp;nbsp;वर्ष 2010 में 20.2 थी और वर्ष 2019 में 13.9 थी. 2000-2019 के दौरान भारत के मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर में 53% गिरावट थी. 2000-2019 के दौरान मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर में कमी (ARR) की वार्षिक दर -4.0 प्रतिशत थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; भारत में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की कुल संख्या 2000 में 852,386, वर्ष 2010 में 535,683 और 2019 में 340,622 थी. 2000&amp;ndash;2019 के दौरान मृत जन्म (स्टिलबर्थ) में प्रतिशत में गिरावट -60.0 प्रतिशत थी. 2000&amp;ndash;2019 के दौरान कुल संख्या में कमी की वार्षिक दर (ARR) -4.8 प्रतिशत थी. भारत में 2019 में 24,116,000 जीवित और 24,457,000 कुल जन्म हुए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में महिलाएं दुनिया में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के सबसे बड़े बोझ को सहन करती हैं. 2019 में अनुमानित मृत जन्म (स्टिलबर्थ) में तीन चौथाई मृत जन्म (स्टिलबर्थ) से अधिक मृत जन्म (स्टिलबर्थ) इन दो क्षेत्रों में हुए, जिसमें उप-सहारा अफ्रीका में वैश्विक कुल का 42 प्रतिशत और दक्षिणी एशिया में 34 प्रतिशत था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2019 में, अफगानिस्तान में प्रति 1000 जन्मों के मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर 28.4 (2019 में कुल मृत जन्म: 35,384), बांग्लादेश में 24.3 (2019 में कुल मृत जन्म: 72,508), भूटान में 9.7 (2019 में कुल मृत जन्म: 127), चीन में 5.5 (2019 में कुल स्टिलबर्थ: 92,170), भारत में 13.9 (2019 में कुल मृत जन्म: 340,622), मालदीव में 5.8 (2019 में कुल मृत जन्म: 41), म्यांमार में 14.1 (2019 में कुल मृत जन्म: 13,493), नेपाल में 17.5 (2019 में कुल मृत जन्म:: 9,997) में, पाकिस्तान में 30.6 (2019 में कुल स्टिलबर्थ: 190,483) और श्रीलंका में 5.8 (2019 में कुल स्टिलबर्थ: 1,943) था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; डेटा मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के बोझ को समझने और यह पहचानने के लिए आवश्यक है कि वे कब, कहां और क्यों होते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; डेटा सिस्टम को मजबूत करने और समय पर, गुणवत्ता और अपुष्ट डेटा को इकट्ठा करने, विश्लेषण और उपयोग करने की उनकी क्षमता को मजबूत करने के लिए तत्काल क्रियाओं की आवश्यकता होती है. मृत जन्म (स्टिलबर्थ) डेटा उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार के लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि देश और संबंधित हितधारक:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;ए) मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की परिभाषा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ उपायों को संरेखित करें&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;बी) डेटा सिस्टम को मजबूत बनाने और सुधार के लिए प्रासंगिक योजनाओं के भीतर स्टिलबर्थ-विशिष्ट घटकों को एकीकृत करें.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;सी) नियमित एचएमआईएस (रजिस्टर और मासिक रिपोर्टिंग फॉर्म) सहित सभी प्रासंगिक मातृ और नवजात स्वास्थ्य कार्यक्रमों में रिकॉर्ड मृत जन्म (स्टिलबर्थ) परिणाम&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;डी) नागरिक और महत्वपूर्ण पंजीकरण प्रणालियों के भीतर मृत जन्म (स्टिलबर्थ) को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान करें क्योंकि इन प्रणालियों का कवरेज बढ़ता है&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;इ) सभी सेटिंग्स और रिकॉर्ड कारणों में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) (एंटीपार्टम या इंट्रापार्टम) के समय की जानकारी शामिल करें और फिर भी जहाँ संभव हो, वहाँ कारकों का योगदान दें.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;एफ) रिपोर्ट या समीक्षा स्&amp;zwj;थानीय डेटा की स्&amp;zwj;थानीय रूप से - सुविधा या जिला स्&amp;zwj;तर पर - परिणामों की गलत सूचना के लिए प्रोत्&amp;zwj;साहन को कम करने और संभावित गर्भपात की निगरानी के लिए नवजात की मौत (मृत्यु के दिन तक) के साथ-साथ डेटा.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;जी) 2030 तक हर देश में प्रति 1,000 कुल जन्मों पर 12 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के ENAP लक्ष्य की दिशा में प्रगति को सक्षम करने के लिए और भौगोलिक विषमताओं का ध्यान रखते हुए मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के डेटा सिस्टम को एक राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट करना.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; रोकथाम योग्य मृत जन्म (स्टिलबर्थ) को खत्म करना संयुक्त राष्ट्र के महिला, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य (2016-20) और वैश्विक नवजात कार्य योजना (ENAP) के लिए वैश्विक रणनीति के मुख्य लक्ष्यों में से है. इन वैश्विक पहलों का लक्ष्य 2030 तक हर देश में प्रति 1,000 कुल जन्मों पर 12 या उससे कम तीसरी तिमाही (देर से) मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर को कम करना है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) जन्म दर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मृत्यु दर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बाल मृत्यु दर और गर्भावस्था और प्रजनन और मातृ मृत्यु दर के कई अन्य सूचकांकों के सटीक वार्षिक अनुमान प्रदान करने के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया जाता है. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) अपनी स्थापना के बाद से विभिन्न मृत्यु दर के आकलन के लिए डेटा प्रदान कर रहा है. रिपोर्ट राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मृत्यु दर के संकेत और साथ ही उप-राज्य में मृत्यु दर के संकेत प्रदान करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रकाशित [inside]सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टेटिकल रिपोर्ट 2018 (जून 2020 में जारी)[/inside] के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (एक्सेस करने के लिए कृपया&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/SRS_Statistical_Report_2018.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्रूड डेथ रेट (सीडीआर)&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्रूड डेथ रेट यानी मृत्यु दर (सीडीआर)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसे प्रति वर्ष एक हजार जनसंख्या में मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, 2018&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में &lt;/span&gt;6.2&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;.&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; यह ग्रामीण क्षेत्रों में &lt;/span&gt;6.7&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; और शहरी क्षेत्रों में &lt;/span&gt;5.1&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;.&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी बड़े राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मृत्यु दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक थी. पश्चिम बंगाल के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण (सीडीआर &lt;/span&gt;5.6) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और शहरी (सीडीआर &lt;/span&gt;5.7) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्षेत्रों में मृत्यु दर लगभग समान थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो राज्य को अन्य राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की समानता रेखा के निकटतम बनाता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; 2018&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में शहरी मृत्यु दर और ग्रामीण मृत्यु दर के बीच बड़े अंतर वाले राज्य थे: तेलंगाना (&lt;/span&gt;3&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; अंक)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब (&lt;/span&gt;2.6), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु (&lt;/span&gt;2.5), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आंध्र प्रदेश (&lt;/span&gt;2.4), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कर्नाटक (&lt;/span&gt;2.4), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ (&lt;/span&gt;2.3&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; अंक) हिमाचल प्रदेश (&lt;/span&gt;2.3)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. अंतर की गणना ग्रामीण मृत्यु दर - शहरी मृत्यु दर = मृत्यु दर में अंतर के रूप में की जाती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; 2018&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में सबसे अधिक मृत्यु दर वाले शीर्ष &lt;/span&gt;5&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; राज्य थे: छत्तीसगढ़ (&lt;/span&gt;8.0), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा (&lt;/span&gt;7.3), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल (&lt;/span&gt;6.9), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश (&lt;/span&gt;6.9) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और आंध्र प्रदेश (&lt;/span&gt;6.7)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; 2006-08 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और &lt;/span&gt;2016-18 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;की अवधि के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर औसत मृत्यु दर में -&lt;/span&gt;14.9 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत अंकों तक कमी दर्ज की गई. उपरोक्त समय बिंदुओं के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सभी राज्यों के लिए मृत्यु दर में गिरावट आई&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; केवल केरल को छोड़कर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसने अपनी जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन के कारण संभवतः &lt;/span&gt;6 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत अंकों की वृद्धि दिखाई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिशु मृत्यु दर (&lt;/span&gt;IMR)&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिशु मृत्यु दर (&lt;/span&gt;IMR) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को वर्ष के दौरान प्रति एक हजार जीवित जन्मों में शिशुओं की संख्या (एक वर्ष से कम आयु) की मृत्यु के रूप में परिभाषित किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) में इन वर्षों में काफी गिरावट दर्ज की गई है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1971 में 1000 प्रति जन्म 129 से 1981 में 110 और 1991 में 80 से 2018 में 32 तक गिरावट दर्ज की गई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2016-18 की अवधि के दौरान शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) ग्रामीण क्षेत्रों में 36.8 और शहरी क्षेत्रों में 22.9 थी. हालांकि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण क्षेत्रों में 36 और शहरी क्षेत्रों में 23 था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल में सबसे कम शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) 7 और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) 48 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लड़के शिशुओं में शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) 32 थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि लड़की शिशुओं के लिए यह 33 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वर्ष 2018 के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिल्ली&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हरियाणा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तेलंगाना और उत्तराखंड को छोड़कर सभी राज्यों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लड़के शिशुओं की तुलना में लड़की शिशुओं में मृत्यु दर अधिक थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड में लड़के शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (27) और लड़की शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (34) के बीच उच्चतम अंतर था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद लड़का शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (30) और लड़की शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (35) के बीच बड़ा अंतर था. इसके विपरीत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश में लड़का शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (51) लड़की शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (46) से अधिक है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;असम में ग्रामीण इलाकों &lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) 44 और शहरी शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) 20 के साथ सबसे अधिक असमानता दर्ज की गई. पश्चिम बंगाल (शहरी &lt;/span&gt;IMR &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण &lt;/span&gt;IMR &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;22)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब (शहरी &lt;/span&gt;IMR &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण &lt;/span&gt;IMR &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;21)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उत्तराखंड (शहरी आईएमआर 29&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण आईएमआर 31) और बिहार (शहरी आईएमआर 30&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण आईएमआर 32) जैसे राज्यों में ग्रामीण और शहरी शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) के बीच सबसे कम असमानता थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2006-08 और 2016-18 के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;औसत शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) में -40.3 प्रतिशत की कमी आई. ग्रामीण क्षेत्रों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उक्त समय बिंदुओं के बीच शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) में गिरावट&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिल्ली में -63.9 प्रतिशत अंकों से लेकर छत्तीसगढ़ में -32.2 प्रतिशत अंकों तक रही. उपरोक्त समय बिंदुओं के बीच शहरी क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) में सबसे ज्यादा गिरावट -56.4 प्रतिशत दिल्ली में देखी गई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नवजात मृत्यु दर&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नवजात मृत्यु दर (&lt;/span&gt;NMR) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को वर्ष के दौरान प्रति एक हजार जीवित जन्मों में नवजात शिशुओं (29 दिनों से कम) की मृत्यु के रूप में परिभाषित किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नवजात मृत्यु दर (&lt;/span&gt;NMR) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;23 थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; क्रमशः 27 और 14 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नवजात मृत्यु दर (&lt;/span&gt;NMR) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल में सबसे कम 5 और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 35 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नवजात शिशुओं की मृत्यु की कुल मौतों का प्रतिशत 2018 में 71.7 प्रतिशत था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और यह शहरी क्षेत्रों में 60.1 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 74.4 प्रतिशत था. इसका मतलब है कि ज्यादातर शिशु तब मरते हैं जब वे 30 दिन के भी नहीं होते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रसवकालीन मृत्यु दर&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;परी-नेटल यानी प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) को प्रति 1,000 जीवित जन्मों&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(एलबी) और जन्म (एसबी) से कम 7 दिनों के शिशु मृत्यु की संख्या को वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) 22 होने का अनुमान लगाया गया है. यह ग्रामीण क्षेत्रों में 25 और शहरी क्षेत्रों में 14 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश में सबसे अधिक प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) 30 और केरल में सबसे कम प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) 10 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भ्रूण जन्म दर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भ्रूण जन्म दर (एसबीआर) को एक हजार जीवित जन्मों और भ्रूण जन्मों की संख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में भ्रूण जन्म दर 4 होने का अनुमान लगाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडीशा (10) के लिए सबसे अधिक भ्रूण जन्म दर का अनुमान लगाया गया है और सबसे कम जम्मू और कश्मीर और झारखंड (यानी 1 प्रत्येक) के लिए अनुमान लगाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर (&lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर प्रति 1,000 जन्मों पर &lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन्म और ठीक 5 साल की उम्र के से कम में मरने वाले शिशुओं के रूप में परिभाषित की जाती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर को 2018 में 36 होने का अनुमान लगाया गया है. शहरी क्षेत्रों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में &lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 26 जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 40 होने का अनुमान लगाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अनुमानित पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर (&lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;)&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल में सबसे कम 10 थी और मध्य प्रदेश में 56 पर सबसे अधिक थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर में लड़कियों (&lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;)&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;की &lt;/span&gt;(&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;37) लड़कों की&lt;/span&gt; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;36) अधिक थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर (लड़कियों) (&lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;)&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिल्ली&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु और उत्तराखंड को छोड़कर सभी राज्यों में पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर (लड़कों) (&lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;) की तुलना में अधिक थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वर्ष के दौरान एक ही आयु-समूह की प्रति हजार जनसंख्या पर एक विशेष आयु-समूह में होने वाली मौतों की संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5-14 आयु समूह&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5-14 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 2018 में 0.5 होने का अनुमान लगाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5-14 आयु वर्ग के लिए सबसे कम आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; केरल और असम के लिए पाया गया (0.2 प्रत्येक) और 5-14 आयु वर्ग के लिए उच्चतम आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; बिहार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य और छत्तीसगढ़ (0.7 प्रत्येक) के मामले में देखा गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हालांकि 5-14 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; शहरी क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान थी (0.4 प्रत्येक)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महिलाओं में 5-14 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 0.6 थी और पुरुषों में ग्रामीण क्षेत्रों में 0.5 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;15-59 आयु समूह&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;15-59 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; को ग्रामीण क्षेत्रों में 3.2 और शहरी क्षेत्रों में 2.3 दर्ज किया गया है. राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;15-59 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 2018 में 2.9 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;15-59 आयु वर्ग के लिए महिला आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; सभी राज्यों में 15-59 आयु वर्ग के पुरुष आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; से कम थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;60 और उससे अधिक आयु समूह&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;60 और इससे अधिक आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 42.6 अनुमानित दर्ज किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पुरुषों के लिए 60 और इसके बाद के आयु वर्ग के पुरुषों के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR) (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;45.9) महिलाओं (39.5) से अधिक थी. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए समान प्रवृत्ति मौजूद थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;60 और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक (58.9) और दिल्ली में सबसे कम (28.3) होने का अनुमान लगाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) को वर्ष के दौरान प्रति 1000 पुरुष जन्मों में महिला जन्मों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) का 3 साल का औसत (2016-18 की अवधि में) 899 दर्ज किया गया है. राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह ग्रामीण क्षेत्रों में 900 और शहरी क्षेत्रों में 897 था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2016-18 के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) औसत छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 958 था और यह उत्तराखंड में सबसे कम 840 था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2016-18 की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 976 का जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) और हरियाणा में सबसे कम जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) 840 था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2016-18 की अवधि में शहरी क्षेत्रों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश में 968 का उच्चतम जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) था और उत्तराखंड में सबसे कम जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) 810 था. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;[Meghana Myadam and Sakhi Arun Jagdale, who are doing their MA in Development Studies (1st year) from Tata Institute of Social Sciences, Hyderabad, assisted the Inclusive Media for Change team in preparing the summary of the report by the Office of the Registrar General &amp;amp; Census Commissioner. They did this work as part of their summer internship at the Inclusive Media for Change project in July 2020.]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोविड-19 महामारी के बारे&amp;nbsp;में जागरूकता के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए [inside]कोरोना वायरस महामारी से संबंधित सवालों के जवाब[/inside] देखने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/FAQ.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;प्रश्न: कोरोना वायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;2019 (&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;19) &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;क्या है&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उत्तर:कोरोना वायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;2019 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;कोरोना वायरस&amp;nbsp;की एक नई नस्ल है जिसकी पहचान सबसे पहले चीन के हुबेई प्रांत के वुहान में की गई थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;नए वायरस के अपडेट किए गए रोग-विषयक और महामारी विज्ञान संबंधी विशेषताओं के अनुसार नया कोरोना वायरस कई कोरोना वायरस से मिलता जुलता ही माना जाता है जो आमतौर पर जानवरों से इंसानों में संक्रमित होता है. हालाँकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;यह रिपोर्ट किया गया है कि इस संक्रमण से पीड़ित ज़्यादातर लोगों में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;सौम्य से लेकर मध्यम दर्जे के लक्षणों वाले बीमारी के दौर के साथ यह नया वायरस इंसानों से इंसानों में फैलता रहा है. फिर भी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;दीर्घकालीन बीमारियों और कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता से पीड़ित लोगों में गंभीर लक्षण और समस्याएँ आ सकती हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;या फिर उनकी मौत भी हो सकती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;वर्तमान में कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;से सुरक्षा के लिए कोई भी टीका (वैक्सीन) उपलब्ध नहीं है. भले ही कोई विशिष्ट वायरसरोधी उपचार उपलब्ध नहीं है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;लेकिन कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;से संक्रमित लोगों के लक्षणों को दूर करने के लिए चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई जाती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;प्रश्न: कोरोनावायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;2019 (&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;19) &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;का संक्रमण किस तरह होता है&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उत्तर: कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;एक श्वसन संबंधी वायरस है जो प्रमुख रुप से संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;एक व्यक्ति द्वारा उत्पन्न श्वसन की छोटी बूँदों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उदाहरण के लिए जब कोई खाँसता या छींकता है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;या लार के छीटों या नाक से निकले बलगम के ज़रिए फैलता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति श्वसन संबंधी साफ सफ़ाई का अच्छी तरह पालन करे. उदाहरण के लिए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;कोहनी का इस्तेमाल करते हुए छींकें या खाँसें&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;या टिशु का उपयोग करें और इस्तेमाल के बाद इसे तुरंत बंद कचरे के डिब्बे में डाल दें. यह भी बेहद महत्वपूर्ण हैं कि लोग नियमित रुप से अल्कोहोल आधारित सॉल्यूशन से हाथ साफ करें या साबून और पानी से कम से कम &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;20 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;सेंकड तक हाथ धोएँ.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;प्रश्न: कोरोनावायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;2019 (&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;19) &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;के संकेत और लक्षण क्या हैं&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उत्तर: कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;के सामान्य लक्षणों में बुखार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;खाँसी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;साँस फूलना या साँस लेने में तकलीफ शामिल है. जैसे जैसे वायरस ज़्यादा गंभीर होता जाता है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;संक्रमण के कारण निमोनिया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;किडनी विफल होने जैसी समस्याएँ आ सकती है और जान भी जा सकती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;प्रश्न: बुखार या सामान्य सर्दी के साथ कोरोनावायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;2019 (&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;19) &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;की तुलना किस तरह की जा सकती है&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उत्तर: कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;फ्लू या सर्दी से पीड़ित लोगों में बुखार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;खाँसी या बहती नाक जैसे समान श्वसन संबंधी लक्षण विशिष्ट रुप से विकसित होते हैं. भले ही कई लक्षण समान हों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;लेकिन ये अलग अलग वायरस के कारण होते हैं. इन समानताओं के कारण केवल लक्षणों के आधार पर बीमारी की पहचान करना मुश्किल हो सकता है. इसलिए यदि किसी को कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;का संक्रमण हुआ है तो इसकी पुष्टि करने के लिए लेबोरेटरी में जाँच किया जाना आवश्यक है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रश्न:कोरोनावायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;2019 (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;19) &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से स्वयं को सुरक्षित करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;?&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उत्तर: स्वास्थ्य मंत्रालय लोगों को कोरोनावायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;2019 (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;से बचाने के लिए उन्हें निम्नलिखित उपाय करने की सलाह देता है:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;घर पर ही रहें और जब तक आवश्यक न हो बाहर ना जाएँ.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;हर वक्त दूसरों से कम से कम 2 मीटर का अंतर रखते हुए शारीरिक दूरी का पालन करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;मास्क पहनें, यदि आवश्यक चीज़ों के लिए आपको सुपरमार्केट जैसी सार्वजनिक जगह में जाने की ज़रुरत पड़े.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;आपके हाथ नियमित रुप से साबून और पानी के साथ या अल्कोहोल आधारित हैंड सैनिटायज़र से कम से कम 20 सेकंड तक साफ करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;आपकी आँखें, नाक और मुँह को स्पर्श करने से बचें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;भारत के &lt;/span&gt;[inside]15वें&amp;nbsp;वित्त आयोग को सौंपी गई&amp;nbsp;स्वास्थ्य क्षेत्र (2019) पर उच्च स्तरीय समूह की रिपोर्ट&amp;nbsp;[/inside]&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;का उपयोग करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/High%20Level%20group%20of%20Health%20Sector.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt; स्वास्थ्य पर उच्च स्तरीय समूह के सदस्य डॉ. रणदीप गुलेरिया, डॉ. देवी शेट्टी, डॉ. दिलीप गोविंद म्हैसेकर, डॉ. नरेश त्रेहन, डॉ. भबतोष विश्वास और प्रो के के श्रीनाथ रेड्डी थे.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
एनएसएस के 75वें दौर की रिपोर्ट: भारत में सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक: स्वास्थ्य, जुलाई 2017 से&amp;nbsp;जून 2018 (23 नवंबर 2019 को जारी) के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Press%20Note%20NSS%2075th%20Round%20Report%20Key%20Indicators%20of%20Social%20Consumption%20in%20India%20Health%20July%202017%20to%20June%202018%20released%20on%2023rd%20November%202019.pdf&quot;&gt;कृपया यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई, इंडिया टीबी रिपोर्ट 2019 (सितंबर 2019 में जारी) के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (एक्सेस करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://tbcindia.gov.in/WriteReadData/India%20TB%20Report%202019.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;https://tbcindia.gov.in/index1.php?lang=1&amp;amp;level=1&amp;amp;sublinkid=4160&amp;amp;lid=2807&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; देश में 2018 में अनुमानित 27 लाख जन तपेदिक (टीबी) से पीड़ित हैं जोकि वैश्विक स्तर पर टीबी पीड़ितों की संख्या का एक चौथाई हिस्सा है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; 2018 में, देश 21.5 लाख टीबी पीड़ितों की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम था, जिसमें से 25 प्रतिशत निजी क्षेत्र से थे. अधिकांश टीबी के पीड़ित कामकाजी आयु वर्ग के थे. टीबी से लगभग 89 प्रतिशत पीड़ित 15-69 वर्ष आयु वर्ग के थे. टीबी के लगभग दो-तिहाई मरीज पुरुष थे.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में ज्ञात पीड़ितों में से लगभग 19.1&amp;nbsp;लाख पीड़ितों (लगभग 90 प्रतिशत) का उपचार शुरू किया गया.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; लगभग पचास हजार टीबी पीड़ित एचआईवी से भी संक्रमित थे. इस हिसाब से टीबी-एचआईवी सह-संक्रमण दर 3.4 प्रतिशत थी.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; 2018 में, टीबी के ज्ञात मामलों की संख्या बढ़कर 5.37 लाख हो गई है, जोकि 2017 की तुलना में निजी क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों में 35 प्रतिशत की वृद्धि है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; निजी दवा बिक्री के आंकड़ों के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि 2016 में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र में लगभग 1.59 गुना मरीज थे (कुल मिलाकर लगभग 22.7 लाख मरीज).&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; भारत में लगभग 80 प्रतिशत पीड़ितो की देखरेख निजी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती&amp;nbsp;है. निजी क्षेत्र के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार करने के लिए उनकी क्षमता का लाभ उठाने की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; भारत सरकार के आदेश के अनुसार, टीबी 2012 से एक सूचनीय (बीमारी जिसकी सूचना स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य विभाग को अवश्&amp;zwj;य देनी चाहिए) बीमारी है. जिसकी जानकारी इक्कठा करने के लिए सभी सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को टीबी निगरानी के दायरे में लेकर आया गया है. स्वास्थ्य सेवा प्रदानकर्ताओं को प्रत्येक टीबी के मामलों को स्थानीय अधिकारियों जैसे जिला स्वास्थ्य अधिकारियों/एक जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करना होगा. यह अधिसूचना हर महीने की जानी चाहिए. &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/TB%20notification%20Gazette%20of%20India%20dated%2019%20March%202018.pdf&quot;&gt;मार्च 2018&lt;/a&gt; में, अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, जिससे निजी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदानकर्ताओं को टीबी रोगियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सूचित करना अनिवार्य हो गया था.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; उत्तर प्रदेश, जहां देश की कुल आबादी की 17 प्रतिशत आबादी रहती है, वहां सबसे ज्यादा टीबी के पीड़ित हैं. कुल ज्ञात सूचनाओं का 20 प्रतिशत, लगभग 4.2 लाख पीड़ित (प्रति लाख जनसंख्या पर 187 मामले) उत्तर प्रदेश से हैं.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; दिल्ली और चंडीगढ़, अन्य सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुकाबले उनकी आबादी के सापेक्ष अधिसूचना दरों के संबंध में थोड़े अलग हैं. दिल्ली और चंडीगढ़ में वार्षिक अधिसूचना दर क्रमशः प्रति लाख जनसंख्या पर 504 मामले और प्रति लाख जनसंख्या पर 496 पीड़ित हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले रोगियों को इन दो केन्द्र शासित प्रदेशों में चिन्हित किया जाता है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; 2018 में, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP) ने 21.5 लाख टीबी पीड़ितों को चिन्हित किया, जोकि 2017 के मुकाबले 16 प्रतिशत ज्यादा थे.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; 13 टीबी-प्रतिरोधक दवाओं के लिए दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ड्रग रेजिस्टेंस सर्वे पूरा हो गया है और इसने देश में सभी टीबी रोगियों में 6.2 प्रतिशत दवा प्रतिरोधी टीबी के बारे में चिन्हित किया है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; भारत सरकार देश में टीबी के लिए संसाधन आवंटन को प्राथमिकता दे रही है. 2017 से लेकर 2025 तक टीबी को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना के कार्यान्वयन में 12,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है. सरकार ने टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए निक्षय पोषन योजना (एनपीवाई) शुरू की है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; यह उम्मीद की जाती है कि देश सभी टीबी मामलों को ऑनलाइन अधिसूचना प्रणाली के माध्यम से कवर करने में सक्षम होगा - NIKSHAY&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;वर्ष 2030 तक वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात (MMRatio) को कम करने के लिए द ऐन्डिंग प्रीवेन्टेबल मैटेरनल मोर्टेलिटी (EPMM) लक्ष्य को सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) लक्ष्य 3.1 (2030 तक वैश्विक MMRatio को घटाकर 70 लाख प्रति जन्म से कम करने) के तौर पर अपनाया गया था. मृत्यु दर में कमी लाने का लक्ष्य महत्वपूर्ण है, लेकिन मातृ मृत्यु दर की सटीक सूचना चुनौतीपूर्ण बनी हुई है और कई मौतें अभी भी आंकड़ों में दर्ज नहीं हो पा रही हैं. कई देशों में अभी भी अच्छी तरह से कामकाजी नागरिक पंजीकरण और महत्वपूर्ण सांख्यिकी (CRVS) सिस्टम का अभाव है, और जहां इस तरह के सिस्टम मौजूद हैं, वहां पर भी त्रुटियों को दर्ज करने &amp;ndash; अधूरे आंकड़े (अपंजीकृत मौतें, &amp;quot;लापता&amp;quot; भी कहा जाता है) या मौत के सही कारण दर्ज न हो पाने जैसी बड़ी चुनौतियां सही डाटा दर्ज करने में बाधा उत्पन्न करती हैं. &amp;#39;मातृ मृत्यु दर के रुझान 2000 से 2017&amp;rsquo; नामक रिपोर्ट जोकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ), विश्व बैंक समूह, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2000 और 2017 के बीच मातृ मृत्यु दर के क्षेत्रीय और देश-स्तरीय अनुमान और रुझानों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करती है.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए नए अनुमान उन सभी पूर्व प्रकाशित अनुमानों से भिन्न हैं जो एक ही समय अवधि के भीतर आते हैं. 2000 से लेकर 2017 तक मातृ मृत्यु दर में प्रवृत्तियों की व्याख्या के लिए केवल इन अनुमानों का उपयोग करने के लिए थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए. कार्यप्रणाली और डेटा की उपलब्धता में आए बदलावों के कारण इस रिपोर्ट और पिछले अनुमानों के बीच अंतर की व्याख्या केवल समयावधि तक सीमित करके नहीं देखे जा सकते. इसके अलावा, समय के साथ मातृ मृत्यु अनुपात में बदलाव की व्याख्या करते समय, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मातृ मृत्यु अनुपात का स्तर पहले से कम होने पर मातृ मृत्यु अनुपात को कम करना आसान है.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृपया ध्यान दें कि मातृ मृत्यु अनुपात, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर उन महिलाओं की संख्या है जो गर्भवती होने के कारण या गर्भावस्था के दौरान या गर्भपात के 42 दिनों के भीतर गर्भावस्था से संबंधित कारणों से मर जाती हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;[inside]&amp;#39;मातृ मृत्यु दर के रुझान (सन्&amp;nbsp;2000 से 2017 तक)&amp;rsquo;: डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, विश्व बैंक समूह, यूएनएफपीए और यूनाइटेड नेशन्स पोपुलेशन डिवीजन द्वारा जारी रिपोर्ट (सितंबर 2019 में जारी)[/inside] के अनुमान इस प्रकार है (देखने के लिए &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Maternal%20mortality%20Levels%20and%20trends%202000%20to%202017%20Executive%20Summary.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;https://www.unfpa.org/featured-publication/trends-maternal-mortality-2000-2017&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt; क्लिक करें.)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2017 में विश्वभर में अनुमानित मातृ मृत्यु के लगभग एक तिहाई (35 प्रतिशत) मामले नाइजीरिया और भारत में दर्ज किए गए. नाइजीरिया और भारत में क्रमशः लगभग 67,000 और 35,000 (वैश्विक मातृ मृत्यु का 23 प्रतिशत और 12 प्रतिशत) मातृ मृत्यु हुईं, जोकि विश्वभर में सबसे अधिक थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; भारत में वर्ष 2000 में मातृ मृत्यु दर 370, वर्ष 2005 में 286, वर्ष 2010 में 210, वर्ष 2015 में 158 और 2017 में 145 थी. इसलिए, वर्ष 2000 और 2017 के बीच देश की मातृ मृत्यु दर लगभग 61 प्रतिशत कम हुई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; चीन के लिए मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 59, वर्ष 2005 में 44, वर्ष 2010 में 36, वर्ष 2015 में 30 और वर्ष 2017 में 29 थी. इस हिसाब से, वर्ष 2000 और 2017 के बीच चीन की मातृ मृत्यु दर लगभग 51 प्रतिशत कम हुई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; भारत और चीन के बीच मातृ मृत्यु दर में पूर्ण अंतर 2000 में 311 से घटकर 2017 में 116 रह गया है. देश का मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में चीन से 6.3 गुना था, जो वर्ष 2017 में घटकर 5 गुना हो गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; बांग्लादेश की मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 434, वर्ष 2005 में 343, वर्ष 2010 में 258, वर्ष 2015 में 200 और वर्ष 2017 में 173 थी. इस हिसाब से बांग्लादेश की मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 और 2017 के बीच लगभग 60 प्रतिशत कम हुई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; बांग्लादेश और भारत के बीच मातृ मृत्यु दर में पूर्ण अंतर&amp;nbsp;वर्ष 2000 के 64 से घटकर 2017 में 28 हो गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; श्रीलंका के लिए मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 56, वर्ष 2005 में 45, वर्ष 2010 में 38, वर्ष 2015 में 36 और वर्ष 2017 में 36 थी. इस हिसाब से वर्ष 2000 और 2017 के बीच श्रीलंका की मातृ मृत्यु दर लगभग 36 प्रतिशत कम हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; पाकिस्तान की मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 286, 2005 में 237, 2010 में 191, 2015 में 154 और 2017 में 140 थी. इस हिसाब से वर्ष 2000 से लेकर 2017 के बीच पाकिस्तान में मातृ मृत्यु दर में लगभग 51 प्रतिशत की गिरावट आई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; दक्षिण एशिया के लिए मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 395, 2005 में 309, 2010 में 235, 2015 में 179 और 2017 में 163 थी. इसहिसाब से वर्ष 2000 और 2017 के बीच दक्षिण एशिया की मातृ मृत्यु दर लगभग 59 प्रतिशत कम हुई है.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2017 में विश्वभर में अनुमानित मातृ मृत्यु के लगभग 86 प्रतिशत (2,54,000) मामले उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में दर्ज किए गए थे, जिसमें लगभग 66 प्रतिशत (1,96,000) मामले उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में लगभग 20 प्रतिशत (58,000) मामले दर्ज किए गए. इसके अलावा, दक्षिण-पूर्वी एशिया में 5 प्रतिशत(16,000) से अधिक मामले दर्ज हुए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो द्वारा प्रकाशित [inside]नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018[/inside], 13वें अंक के अनुसार, (एक्सेस करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/900National%20Health%20Profile%202018%2013th%20Issue%20Central%20Bureau%20of%20Health%20Intelligence%20Ministry%20of%20Health%20&amp;amp;%20Family%20Welfare.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;जनसांख्यिकी संकेतक&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में साल 1994 (74 शिशु मृत्यु) की तुलना में, साल 2016 (2016 में प्रति 1,000 जीवित जन्मों में 33 मृत्यु) में काफी गिरावट आई है, हालांकि ग्रामीण (37) और शहरी (23) शिशु मृत्यु दर के बीच अंतर अभी भी अधिक हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; अगर राज्यानुसार देखें तो 2016 में प्रति 1,000 जीवित जन्मों में सबसे कम शिशु मृत्यु दर गोवा (8) में पाई गई, इसके बाद केरल (10) और मणिपुर (11) राज्य हैं. साल 2015 में प्रति 1,000 जीवित जन्मों में उच्चतम शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश (47) में थी, इसके बाद असम और ओडिशा दोनों (44 प्रत्येक) में हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; साल 1970-75 में, भारत की जीवन प्रत्याशा 49.7 वर्ष थी जोकि बढ़कर वर्ष 2011-15 में 68.3 वर्ष हो गई है. वर्ष 2011-15 में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष और पुरुषों की 66.9 वर्ष थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;वर्ष 2011-2015 में, शहरी क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा 71.9 वर्ष और ग्रामीण क्षेत्रों में 67.1 वर्ष थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; साल 2010-12 के दौरान मातृ मृत्यु अनुपात (MMRatio) प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 178 था, जोकि साल 2011-13 के दौरान घटकर 167 हो गया है. 2011-2013 में, 1,00,000 प्रति जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर अनुपात असम में सबसे अधिक (300) था और केरल में सबसे कम (61) था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1991 में, देश की प्रति 1,000 अनुमानित मध्य-वर्ष जनसंख्या दर 29.5 थी जोकि 2016 में घटकर 20.4 रह गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1,000 अनुमानित मध्य-वर्ष जनसंख्या दर 22.1 थी और शहरी क्षेत्रों में यह 2016 में 17.0 थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 1991 में, भारत की प्रति 1,000 मध्य-वर्ष जनसंख्या में प्राकृतिक विकास दर 19.7 थी जोकि घटकर 2016 में 14.0 हो गई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात 1991 में 25.7 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 27.81 प्रतिशत हो गया, और 2011 में बढ़कर 31.14 हो गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1991 में, देश का जनसंख्या घनत्व 267 व्यक्तियों प्रति वर्ग किलोमीटर था जोकि बढ़कर 2001 में प्रति वर्ग किलोमीटर 325 व्यक्ति और 2011 में बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1981-1991 में, भारत की जनसंख्या गिरावट दर 23.87 प्रतिशत थी जोकि घटकर 1991-2001 में 21.54 प्रतिशत हो गई और 2001-2011 में घटकर 17.7 प्रतिशत रह गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;स्वास्थ्य संकेत&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में उड़ीसा (3,52,140 cases) में मलेरिया के सबसे अधिक पीड़ित थे और मलेरिया के कारण अधिकतम मौतें पश्चिम बंगाल (29 deaths) में दर्ज की गई हैं.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; साल 2013 में मलेरिया के कुल 8,81,730 पीड़ित थे जोकि 2017 में घटकर 8,42,095 हो गए हैं. मलेरिया के कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या 2013 में 440 से घटकर 2017 में 104 रह गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में काला-अज़ार के कुल मामलों में से 72 प्रतिशत मामले बिहार से सामने आए. काला-अज़ार के कुल मामलों की संख्या 2013 में 13,869 थी जोकि घटकर 2017 में 5,758 रह गई है. इसी तरह, काला-अज़ार से मौतों की कुल संख्या 2013 में 20 थी जोकि 2017 में शून्य हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2012 (5,044) और 2013 (5,253) की तुलना में वर्ष 2014 (937) में स्वाइन फ्लू के मामलों / मौतों की संख्या में काफी गिरावट आई है. हालाँकि, वर्ष 2015 में पीड़ितों की संख्या (42,592) और मृत्यु (2,990) में भारी वृद्धि हुई. 2016 में, पीड़ित घटकर 1786 हो गए और 2017 में फिर से बढ़कर 38,811 हो गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में चिकनगुनिया के कुल 63,679 मामले सामने आए, जबकि 2016 में 64,057 मामले सामने आए. 2017 में सबसे अधिक चिकनगुनिया के मामले कर्नाटक (32,170), गुजरात (7,807) और महाराष्ट्र (7,639) में दर्ज किए गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; चिकन पॉक्स पीड़ितों और उसके कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या क्रमशः 74,035 और 92 थी, केरल में अधिकतम पीड़ित (30,941) और पश्चिम बंगाल में 2017 में चिकन पॉक्स के कारण अधिकतम मौतें (53) हुईं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2013 में, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के पीड़ितों की कुल संख्या 7,825 थी जोकि 2017 में बढ़कर 13,036 हो गई है. एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या 2013 में 1,273 से घटकर 2017 में 1,010 हो गई है. उत्तर प्रदेश में अधिकतम पीड़ित (2017 में 4,749) थे और इसके कारण अधिकतम मौतें (593) हुईं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2013 में, जापानी एन्सेफलाइटिस के कुल पीड़ितों की संख्या 1,086 थी जोकि 2017 में बढ़कर 2,180 हो गई है. जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या 2013 में 202 थी जोकि 2017 में बढ़कर 252 हो गई. उत्तर प्रदेश में अधिकतम पीड़ित (693) पाए गए और 2017 में अधिकतम मौतें (93) हुईं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; एन्सेफलाइटिस से पीड़ित और उसके कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या क्रमशः 12,485 और 626 थी, 2017 में असम में सबसे अधिक पीड़ित (5,525) थे और उत्तर प्रदेश में चिकन पॉक्स के कारण सबसे अधिक मौतें (246) हुई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वायरल मैनिंजाइटिस के पीड़ितों और उसके कारण हुई मौतों की कुल संख्या क्रमशः 7,559 और 121 थी. 2017 में, आंध्र प्रदेश में वायरल मैनिंजाइटिस के सबसे अधिक पीड़ित (1,493) थे और उसके कारण सबसे अधिक मौतें (33) हुई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2013 में डेंगू के मामलों की कुल संख्या लगभग 75,808 थी जोकि 2017 में बढ़कर 1,57,996 हो गई है. डेंगू से होने वाली मौतों की कुल संख्या 2013 में 193 थी जोकि 2017 में बढ़कर 253 हो गई है. 2017 में, तमिलनाडु में सबसे अधिक पीड़ित (23,294) थे और सबसे अधिक मौतें (65) हुईं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; कैंसर, मधुमेह, हृदय रोगों और स्ट्रोक (एनपीसीडीसीएस) की रोकथाम और नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार, 2017 में गैर-संचारी रोग (एनसीडी) क्लीनिकों में इलाज कराने आए 3,57,23,660 रोगियों में से 8.41 प्रतिशत लोग मधुमेह, 10.22 प्रतिशत उच्च रक्तचाप (उच्च रक्तचाप), 0.37% हृदय रोगों (सीवीडी), 0.13 प्रतिशत स्ट्रोक और 0.11 प्रतिशत सामान्य कैंसर (मौखिक, ग्रीवा और स्तन कैंसर सहित) से पीड़ित थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2015 के दौरान, आकस्मिक हादसों और आत्महत्याओं के परिणामस्वरूप क्रमशः 4,13,457 और 1,33,623 लोगों की जान चली गई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; व्यापक आबादी में पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर सहित युवा वयस्कों में आत्महत्या की दर काफी बढ़ रही है. सबसे अधिक आत्महत्याएं (44,593) 30-45 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों ने की.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दिव्यांगों की कुल संख्या 26,814,994 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में, सांप के काटने के मामलों और मौतों की कुल संख्या क्रमशः 1,42,366 और 948 थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;स्वास्थ्य वित्तपोषण&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2015-16 में देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कुल खर्च 1.4 लाख करोड़ रुपये (वास्तविक) था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; &amp;nbsp;स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक खर्च(वास्तविक) 2009-10 के 621 रुपये की तुलना में 2015-16 में बढ़कर 1,112 हो गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2015-16 में जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च (केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र का खर्च शामिल है) 1.02 प्रतिशत था. साल 2009-10 के बाद से ही जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च में कोई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को नहीं मिले हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2015-16 में स्वास्थ्य पर कुल सार्वजनिक खर्च में केंद्र-राज्य की हिस्सेदारी 31:69 थी, जो 2009-10 में 36:64 हुआ करती थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2015-16 में स्वास्थ्य पर कुल सार्वजनिक खर्च (अन्य केंद्रीय मंत्रालयों को छोड़कर) 1,40,054 करोड़ रुपये था, जिसमें मुख्यत मेडिकल और पब्लिक हेल्थ का 78.7 प्रतिशत और परिवार कल्याण का 12.6 प्रतिशत हिस्सा था.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2015-16 में उत्तर-पूर्वी राज्यों में उच्चतम (2,878 रुपये प्रति व्यक्ति) और सशक्तीकृत कार्रवाई समूह (EAG) राज्यों (असम सहित) में सबसे कम (871 रुपये प्रति व्यक्ति) स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक खर्च (केन्द्रशासित छोड़कर) था. उदाहरण के लिए, 2015-16 में मिजोरम में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च 5862 रुपये (वास्तविक) था. हालाँकि, उसी साल बिहार में, प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च 491 रुपये (वास्तविक) था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; पूर्वोत्तर राज्यों में, वर्ष 2015-16 (2.76%) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के हिसाब से सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च सबसे अधिक था. जीएसडीपी के प्रतिशत के हिसाब से सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च ईएजी राज्यों (असम सहित) में 1.36 प्रतिशत और प्रमुख गैर-ईएजी राज्यों में 0.76 प्रतिशत था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय (NSSO) द्वारा किए गए स्वास्थ्य सर्वेक्षण (71 वें दौर) के आधार पर, जनवरी, 2013 और जून, 2014 के बीच अस्पताल में रहने के दौरान किए गए औसत चिकित्सा खर्च के हिसाब से ग्रामीण इलाकों में 14,935 रुपये और शहरी भारत में 24,436 रुपये खर्च किए गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; सार्वजनिक अस्पताल में पिछले 365 दिनों (जनवरी से जून 2014 तक सर्वेक्षण) में नवजात के जन्म पर औसत कुल चिकित्सा खर्च ग्रामीण क्षेत्रों में 1,587 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 2117 रुपये था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2016-17 में लगभग 43 करोड़ व्यक्तियों को किसी भी स्वास्थ्य बीमा के तहत दर्ज पाया गया था. यह भारत की कुल आबादी का 34 प्रतिशत है. उनमें से लगभग 79 प्रतिशत सार्वजनिक बीमा कंपनियों द्वारा रजिस्टर किए गए थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; कुल मिलाकर, बीमा सेवा से लांभावित सभी व्यक्तियों में से 77 प्रतिशत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; सार्वजनिक बीमा कंपनियों में व्यक्तिगत नीतियों सहित पारिवारिक फ्लोटर नीतियों को छोड़कर सभी प्रकार की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए कवरेज और प्रीमियम की अधिक हिस्सेदारी थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; उन देशों की तुलना में जिनके पास सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या इसकी ओर बढ़ रहे हैं, भारत का स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक खर्च कम है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2016 और 2017 में मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताओं (भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के तहत) वाले और राज्य चिकित्सा परिषद से पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या क्रमशः 25,282 और 17,982 थी. साल 2017 तक, राज्य मेडिकल काउंसिल / मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पंजीकृत व मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताओं (आईएमसी अधिनियम के तहत) वाले डॉक्टरों की कुल संख्या 10,41,395 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में, 11,082 लोगों पर औसतन एक सरकारी एलोपैथिक चिकित्सक था. बिहार राज्य में स्थिति सबसे खराब है, यहाँ 28,391 लोगों की आबादी पर महज एक डॉक्टर है. इसके बाद उत्तर प्रदेश (19,962 लोगों पर एक डॉक्टर), झारखंड (18,518), मध्य प्रदेश (16,996), छत्तीसगढ़ (15,916) और कर्नाटक (13,556) का स्थान आता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में, 1,76,004 लोगों पर औसतन एक सरकारी डेंटल सर्जन था. 2017 में सबसे ज्यादा हालत छत्तीसगढ़ राज्य की थी, वहां 25,87,900 लोगों पर एक डेंटल सर्जन था, इसके बाद महाराष्ट्र (14,83,150) और उत्तर प्रदेश (11,41,869) का स्थान था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2008 में, भारत के सेंट्रल / स्टेट डेंटल काउंसिल से पंजीकृत डेंटल सर्जनों की संख्या 93,332 थी, जो बढ़कर 31 दिसंबर, 2017 तक 2,51,207 हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; भारत में पंजीकृत आयुष डॉक्टरों की कुल संख्या 7,71,468 से बढ़कर 2017 में 7,73,668 हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 दिसंबर, 2016 तक देश में कुल 8,41,279 औक्सिलरी नर्स मिडवाइव्स (एएनएम) सेवारत थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 दिसंबर, 2016 तक, आंध्र प्रदेश (1,38,435), राजस्थान (1,08,688) और ओडिशा (62,159) राज्यों में सबसे अधिक पंजीकृत एएनएम नर्स थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 दिसंबर, 2016 तक, देश में 19,80,536 पंजीकृत नर्स और पंजीकृत मिडवाइव्स (आरएन और आरएम) और 56,367 लेडी हेल्थ विजिटर्स (एलएचवी) सेवारत हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 दिसंबर, 2016 तक, पंजीकृत आरएन और आरएम की सबसे अधिक संख्या तमिलनाडु (2,62,718) में थी, इसके बाद केरल (2,46,161) और आंध्र प्रदेश (2,32,621) में थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 13 नवंबर, 2017 तक, देश में पंजीकृत फार्मासिस्टों की कुल संख्या 9,07,132 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 13 नवंबर, 2017 तक, पंजीकृत फार्मासिस्टों की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र (2,03,089) में थी, इसके बाद गुजरात (1,19,445) और आंध्र प्रदेश (1,15,754) में थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 तक, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में एलोपैथिक डॉक्टरों की कुल संख्या 27,124 थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 तक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में सबसे अधिक एलोपैथिक डॉक्टर महाराष्ट्र (2,929) में थे, इसके बाद तमिलनाडु (2,759) और राजस्थान (2,382) में थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 तक, ग्रामीण क्षेत्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में विशेषज्ञों की कुल संख्या 4,156 थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 को, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में सबसे अधिक विशेषज्ञ महाराष्ट्र (508) में थे, इसके बाद कर्नाटक (498) और राजस्थान (497) में थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;हेल्थ इंफ्रास्ट्रकचर&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; देश में चिकित्सा शिक्षा ने पिछले 26 वर्षों के दौरान बुनियादी रुप&amp;nbsp;से तेजी से विकास किया है. देश में 476 मेडिकल कॉलेज, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) के लिए 313 डेंटल कॉलेज और मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (एमडीएस) के लिए 249 डेंटल कॉलेज हैं. 2017-18 के दौरान 476 मेडिकल कॉलेजों में 52,646 और बीडीएस में 27,060 और एमडीएस में 6,233 दाखिले हुए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; BDS के लिए डेंटल कॉलेजों की कुल संख्या 1994-95 के 77 डेंटल कॉलेजों के मुकाबले चार गुणा बढ़कर 2017-18 में 313 हो गई है. 1994-95 में एमडीएस के लिए डेंटल कॉलेजों की कुल संख्या 32 थी जोकि लगभग 8 गुणा बढ़कर 2017-18 में 249 हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1994-95 में बीडीएस के लिए डेंटल कॉलेजों में प्रवेश की कुल संख्या 1,987 थी जोकि साल 2017-18 में बढ़कर 27,060 हो गई है. 1994-95 में एमडीएस के लिए डेंटल कॉलेजों में प्रवेश की कुल संख्या 225 थी जोकि साल 2017-18 में 27.7 गुणा बढ़कर 6,233 हो गई है.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1991-92 में भारत में मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या 146 थी, जोकि साल 2017-18 में बढ़कर 476 हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; साल 1991-92 में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले पुरुष छात्रों की कुल संख्या 7,468 थी जोकि 3.5 गुणा बढ़कर 2017-18 में 26,082 हो गई है. साल 1991-92 में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाली महिला छात्राओं की कुल संख्या 4,731 थी जोकि 5.6 गुणा बढ़कर 2017-18 में 26,564 हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 अक्टूबर, 2017 तक, भारत में प्रति वर्ष 1,29,926 जनरल नर्स मिडवाइव्स और फार्मेसी (डिप्लोमा) के लिए 46,795 छात्रों की क्षमता वाले क्रमश 3215 संस्थान और 777 कॉलेज हैं.&lt;br /&gt;
&amp;bull; देश में 7,510,761 बेड वाले 23,582 सरकारी अस्पताल हैं. इसका मतलब है कि 2018 में 129,80,41,000 की अनुमानित आबादी के हिसाब से सरकारी अस्पतालों में 1,826 भारतीयों के लिए सिर्फ एक बिस्तर है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2,79,588 बिस्तरों वाले लगभग 19,810 सरकारी अस्पताल, ग्रामीण क्षेत्रों में और 4,31,173 बिस्तरों वाले 3,772 सरकारी अस्पताल शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 तक , देश में 1,56,231 उप-केंद्र, 25,650 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHCs) और 5,624 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHCs) थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 को, सबसे ज्यादा उप-केंद्र उत्तर प्रदेश (20,521) में थे, इसके बाद राजस्थान (14,406) और महाराष्ट्र (10,580) में पाए गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 को, सबसे अधिक PHCs उत्तर प्रदेश (3,621) में थे, इसके बाद कर्नाटक (2,359) और राजस्थान (2,079) में स्थित थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 तक, सबसे अधिक सीएचसी उत्तर प्रदेश (822) में थे, इसके बाद राजस्थान (579) और तमिलनाडु (385) में स्थित थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1 अप्रैल, 2017 तक, देश में आयुष के तहत चिकित्सा देखभाल की सुविधा प्रबंधन के हिसाब से डिस्पेंसरी और अस्पतालों की संख्या क्रमशः 27,698 और 3,943 थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; जून, 2017 तक देश में लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंकों की कुल संख्या 2,903 थी. सबसे अधिक ब्लड बैंक महाराष्ट्र (328) में थे, इसके बाद उत्तर प्रदेश (294) और तमिलनाडु (291) में पाए गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; कुल मिलाकर, 4 जनवरी, 2018 तक देश में 469 नेत्र बैंक (362 निजी रूप से चलने और 107 सरकारी) थे. अधिकांश नेत्र बैंक महाराष्ट्र (166) में थे, इसके बाद कर्नाटक (39) और मध्य प्रदेश (36) में थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास (एसडीजी) लक्ष्यों की प्राप्ति&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में, भारत पीछे है. उदाहरण के लिए, जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं तक 100 प्रतिशत जनसंख्या की पहुंच के लक्ष्य (indicator no. 3.8.1) के मुकाबले हमारे देश में केवल 57 प्रतिशत जनसंख्या की ही स्वास्थ्य सेबाओं तक पहुंच हैं. इसी तरह, 2030 तक, मातृ मृत्यु अनुपात (प्रति 100,000 जीवित जन्मों) के लिए लक्ष्य 70 (indicator no. 3.1.1) रखा गया है, जबकि, वर्तमान में भारत का मातृ मृत्यु अनुपात (MMRatio) 174 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2030 तक, 5 वर्ष से कम आयु के लिए शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म) का सतत विकास लक्ष्य 25 (indicator no. 3.2.1) है. हालांकि, देश की शिशु मृत्यु दर (U5MR) 47.7 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित कई संकेतकों जैसे कि आत्महत्या मृत्यु दर (प्रति 100,000 जनसंख्या) (indicator no. 3.4.2) या किशोरी जन्म दर (प्रति 15-19 वर्ष की आयु की प्रति 1000 महिलाएं) (indicator no. 3.7.2) के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने बाकी हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित कई संकेतकों के लिए जैसे हेपेटाइटिस बी (indicator no. 3.3.4) या सस्ती दवाओं और वैक्सीन के साथ आबादी के अनुपात (indicator no. 3.b.1) से संबंधित डेटा भारत में या तो उपलब्ध करवाया नहीं है या अनुपलब्ध है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;तालिका: स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों की वर्तमान स्थिति (एसडीजी) लक्ष्य - भारतीय परिदृश्य&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;SDGs&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/SDGs_1.jpg&quot; style=&quot;height:242px; width:334px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Source:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;Monitoring Health in the Sustainable Development Goals: 2017, World Health Organization, Regional Office for South East Asia, as quoted in the National Health Profile 2018, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/2MmfuuK&quot; title=&quot;https://bit.ly/2MmfuuK&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access, page no. 288&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों के लिए राज्य-स्तरीय रुझान उपलब्ध रहे हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन भारत में अभी भी शोध और नीतिगत उद्देश्यों के लिए रोगों पर व्यापक मूल्यांकन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिम्मेदार कारक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उनके समय के रुझान और पर्याप्त विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं. इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए अक्टूबर 2015 में भारत राज्य-स्तरीय बीमारी बर्डन पहल शुरू की गई थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और यह इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;ICMR), &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;PHFI), &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;IHME) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और वरिष्ठ विशेषज्ञों और हितधारकों के बीच आपसी सहयोग से संभव हो पाया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसमें कि भारत के लगभग 100 संस्थान शामिल हैं. इन सब ने देश के प्रत्येक राज्य में बीमारियों के कारण होने वाली मौतों का व्यापक मूल्यांकन किया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और इसके बढ़ते प्रकोपों के लिए ज़िम्मेदार कारणों को तलाशने की कोशिश भी की है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और 1990 से 2016 तक यानी 26 साल के उनके रुझान का पता लगाया है. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;अनुमानों को &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;lsquo;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2016&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;rsquo; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;के एक हिस्से के तौर पर जारी किया गया था. विश्व स्तर पर रोगों से पड़ने वाले बोझ का आकलन करने के लिए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इस अध्ययन के विश्लेषणात्मक तरीकों को दो दशकों के वैज्ञानिक कार्यों में मानकीकृत कर 16,000 से अधिक सह-समीक्षा प्रकाशनों में रिपोर्ट किया गया है. ये विधियाँ भौगोलिक इकाइयों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लिंगों और आयु समूहों के बीच और एक संगठित तरीके से समय के साथ विभिन्न बीमारियों और जोखिम कारकों के कारण स्वास्थ्य हानि को पहचानने में सक्षम बनाती हैं. इस तुलना के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख मीट्रिक &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;disability-adjusted life years&amp;nbsp; (DALYs) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;है. रोगों के बोझ को ट्रैक करने के लिए &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;DALYs &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;के उपयोग की सिफारिश भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा की गई है. तकनीकी वैज्ञानिक पत्र के साथ जारी की गई रिपोर्ट में प्रत्ये क राज्यक की स्वाास्य्&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;ed&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्थिति और विभिन्नव राज्यों के बीच स्वास्थ्य असमानताओं पर व्यवस्थित अंतर्दृष्टि डाली गई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;[inside]भारत: हेल्थ ऑफ द नेशन स्टेट्स -द इंडिया स्टेट-लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव, डिजीज बर्डन ट्रेंड्स इन इंडिया स्टेट्स ऑफ इंडिया 1990 से 2016 (अक्टूबर, 2017 में जारी)[/inside] , इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR), पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (PHFI), इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैलुएशन (IHME) और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), द्वारा तैयार इस रिपोर्ट को देखने के लिए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/11592India_Health_of.pdf&quot; style=&quot;font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 9.5pt;&quot;&gt;कृपया यहां क्लिक करें:&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन राज्यों के बीच हैं अभी बड़ी असमानताएं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 1990 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 59.7 वर्ष थी जोकि साल 2016 में बढ़कर 70.3 वर्ष और पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 58.3 वर्ष से बढ़कर 66.9 वर्ष हो गई है. हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;राज्यों के बीच असमानताएं अभी भी मौजूद हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिनमें उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 66.8 साल थी तो केरल में यह 78.7 साल थी. साल 2016 में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा सबसे कम असम में 63.6 साल और सबसे ज्यादा केरल में 73.8 साल है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इस समयावधि के दौरान जनसंख्या आयु संरचना में परिवर्तन के समायोजन के बाद&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में 1990 से 2016 तक प्रति व्यक्ति रोगों का बोझ कम हो गया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन 2016 में असम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सबसे अधिक दर वाले राज्यों और केरल और गोवा में सबसे कम दर वाले राज्यों के तौर पर दर्ज किए गए जिनकी रोग भार दर में लगभग दो गुना का अंतर था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बेशक भारत में 1990 के बाद से रोग भार दर में सुधार हुआ है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन यह साल 2016 में श्रीलंका या चीन की तुलना में प्रति व्यक्ति 72 प्रतिशत अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;सभी राज्यों में 1990 से पांच साल से कम आयु के लिए शिशु मृत्यु दर काफी कम हो गई है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन 2016 में भी सबसे कम मृत्यु दर वाले राज्य केरल और सबसे ज्यादा दर वाले राज्य उत्तर प्रदेश व असम के बीच चार गुणा का अंतर है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बीमारियों की बदलती प्रोफ़ाइल में राज्यों के बीच है बड़ा अंतर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में रोग भार &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;DALYs &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;के रुप में मापा जाता है. साल 1990 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;कुल रोग भार में से&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;61 प्रतिशत रोग भार संचारी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मातृ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;नवजात और पोषण संबंधी बीमारियों (आसान भाषा में संक्रामक और संबंधित बीमारियां) के कारण था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जो 2016 में घटकर 33 प्रतिशत रह गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;गैर संचारी रोगों में वृद्धि हुई है. यह साल 1990 में कुल रोग भार के 30 प्रतिशत के मुकाबले 2016 में बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और चोटों में 9 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 1990 के अधिकांश राज्यों में संक्रामक और उससे संबंधित रोग अधिक देखने को मिलते थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जोकि घटकर 2016 में सभी राज्यों में आधे से भी कम हो गए हैं. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 2016 में महामारी विज्ञान संक्रमण में राज्यों के बीच व्यापक बदलाव को दर्ज करने के लिए कुल रोग भार में प्रमुख रोग समूहों के योगदान की सीमा में परिलक्षित होते हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिनमें गैर-संचारी रोगों के लिए 48 प्रतिशत से 75 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;संक्रामक रोगों के लिए 14 प्रतिशत से 43 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और चोटों के लिए 9 प्रतिशत से 14 प्रतिशत. केरल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;गोवा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और तमिलनाडु में संक्रामक रोगों से ज्यादा गैर-संचारी रोगों और चोट लगने से बहुत अधिक हानि हो रही है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जबकि बिहार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर प्रदेश और राजस्थान में यह अंतर अभी मौजूद तो है लेकिन सबसे कम है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि महामारी विज्ञान संक्रमण इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि संक्रामक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मातृत्व&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;नवजात शिशु से जुड़ी बीमारी और पोषण संबंधी बीमारियों (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;CMNNDs) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;से जीवन की कम हानि हो रही है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और इसलिए अधिक लोग ग़ैर-संक्रामक रोगों (एनसीडी) की वजह से मर रहे हैं या उन रोगों से ज़्यादा पीड़ित होते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रमुख ईएजी राज्यों में विकास संकेतकों का स्तर अपेक्षाकृत कम है और ये समान रूप से कम उन्नत महामारी विज्ञान संक्रमण चरण में हैं. हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर प्रदेश में क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी रोग का प्रति व्यक्ति 50 प्रतिशत अधिक रोग बर्डन था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;तपेदिक से 54 प्रतिशत अधिक बर्डन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और डायरिया से होने वाली बीमारियों से 30 प्रतिशत अधिक बर्डन था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जबकि मध्य प्रदेश में स्ट्रोक का प्रति व्यक्ति 76% रोग बर्डन था. मध्य प्रदेश में आमतौर पर हृदय संबंधी जोखिम अधिक थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और असुरक्षित जल और स्वच्छता से जोखिम उत्तर प्रदेश में अपेक्षाकृत अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर-पूर्व भारत के दो राज्य मणिपुर और त्रिपुरा दोनों महामारी विज्ञान संक्रमण के निचले-मध्य स्तर पर हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन विशिष्ट अग्रणी बीमारियों से काफी अलग रोग बर्डन दर हैं. त्रिपुरा में इस्केमिक हृदय रोग से बर्डन प्रति व्यक्ति 49% अधिक था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्ट्रोक से 52 प्रतिशत अधिक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से 64 प्रतिशत अधिक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;आयरन की कमी वाले एनीमिया से 159 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;कम श्वसन संक्रमण से 59 प्रतिशत अधिक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और 56 प्रतिशत से अधिक था. पुर्वोत्तर के राज्यों में 32.1 प्रतिशत पर रहकर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;सी.एम.एन.एन.डी. की वजह से होने वाली मौतों का प्रतिशत केवल ईएजी राज्यों की तुलना में थोड़ा कम था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और अन्य राज्यों के समूह की तुलना में बहुत अधिक था। एनसीडी ने कुल मौतों में 58.8 प्रतिशत का योगदान दिया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जबकि 9.1 प्रतिशत को चोटों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया है। सी.एम.एन.एन.डी. में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मृत्यु के उच्चतम अनुपात वाले रोगों की श्रेणियों में दस्त&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;सांस की बीमारी का संक्रमण और अन्य सामान्य संक्रामक रोग (17 प्रतिशत) है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;एचआईवी / एड्स और तपेदिक (6.1 प्रतिशत) है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और नवजात विकार (4.6 प्रतिशत) है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश और पंजाब उत्तर भारत के दो समीपवर्ती राज्य हैं जिन दोनों के विकास संकेतक दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा हैं और उन्नत महामारी विज्ञान संक्रमण चरण में हैं. हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;विशिष्ट प्रमुख बीमारियों के बर्डन स्तर में उनके बीच भी जबरदस्त मतभेद दिखे. पंजाब में मधुमेह से प्रति व्यक्ति जोखिम 157 प्रतिशत अधिक था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इस्केमिक हृदय रोग से 134 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्ट्रोक से 49 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और सड़क दुर्घटनाओं से 56 प्रतिशत अधिक क्षतियां दर्ज की गईं. दूसरी ओर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश में क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से प्रति व्यक्ति 63 प्रतिशत अधिक जोखिम था. इन निष्कर्षों के अनुरूप&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पंजाब में हिमाचल प्रदेश की तुलना में हृदय संबंधी जोखिमों का स्तर काफी अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;सभी राज्यों में गैर-संचारी रोगों के बढ़ते जोखिम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 के बाद से पूरे भारत में गैर-संचारी रोगों से जोखिम बढ़े हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसमें हृदय रोग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मधुमेह&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पुरानी श्वसन संबंधी बीमारियां&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका संबंधी विकार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;कैंसर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मस्कुलोस्केलेटल विकार और क्रोनिक किडनी रोग शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पिछले 25 वर्षों के दौरान भारत में हर राज्य में हृदय संबंधी बीमारियां और पक्षाघात के मामले 50% से अधिक बढ़े हैं। देश में हुईं कुल मौतों और बीमारियों के लिए इन रोगों का योगदान 1990 से लगभग दोगुना हो गया है। भारत में अधिकांश बीमारियों में हृदय रोग प्रमुख है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और वहीं पक्षाघात पांचवां प्रमुख कारण पाया गया है।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में हुईं कुल मौतों में से हृदय संबंधी बीमारियों और पक्षाघात के कारण हुईं मृत्यु के आंकड़े 1990 में 15.2 प्रतिशत थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जो 2016 में बढ़कर 28.1 प्रतिशत आंके गए हैं। कुल मौतों में से 17.8 प्रतिशत हृदयरोग और 7.1 प्रतिशत पक्षाघात के कारण हुईं। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में हृदय रोग के कारण मृत्यु और अक्षमता का अनुपात काफी अधिक है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन पुरुषों और महिलाओं में पक्षाघात समान रूप से पाया गया। भारत में कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के कारण होने वाली मौतों की संख्या 1990 में 13 लाख से बढ़कर 2016 में 28 लाख पाई गई।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के मामलों की संख्या 1990 में 2.57 करोड़ से बढ़कर 2016 में 5.45 करोड़ हो गई है। केरल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पंजाब और तमिलनाडु में इनका प्रसार सबसे अधिक था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इसके बाद आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;गोवा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और पश्चिम बंगाल में भी ये अधिक पाए गए हैं। वर्ष 2016 में भारत में कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के कारण हुईं कुल मौतों में से आधे से ज्यादा लोग 70 साल से कम उम्र के थे।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;संक्रामक और संबंधित रोग हुए कम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन अभी भी कई राज्यों में अधिक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 से 2016 तक भारत में सबसे अधिक संक्रामक और संबद्ध बीमारियों का बोझ कम हुआ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन 2016 में भारत में बीमारी के बोझ के दस व्यक्तिगत कारणों में से पांच अभी भी इस समूह से संबंधित थे: डायरिया के रोग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;श्वसन संक्रमण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लोहे की कमी से एनीमिया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;अपरिपक्व जन्म जटिलताएं और तपेदिक जैसे रोग अभी भी बोझ बने हुए हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इन बिमारियों का प्रकोप आम तौर पर अन्य राज्यों की तुलना में सशर्त कार्रवाई समूह (ईएजी) और उत्तर-पूर्व राज्य समूहों में बहुत अधिक है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन इन समूहों के भीतर भी राज्यों के बीच उल्लेखनीय भिन्नताएं हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;यह गौरतलब है कि अधिकार प्राप्त कार्रवाई समूह (ईएजी) राज्य आठ राज्यों का एक समूह है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसमें बिहार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;राजस्थान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तराखंड&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और उत्तर प्रदेश शामिल हैं और जो भारत सरकार से विकास के लिए विशेष सहायता प्राप्त करते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;संपूर्ण भारत में डायरिया रोगों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;आयरन की कमी से एनीमिया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और तपेदिक रोग के जोखिम या &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;DALY &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;विकास दर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;अन्य भौगोलिक क्षेत्रों के मुकाबले वैश्विक स्तर पर औसत से 2.5 से 3.5 गुना अधिक थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;यह दर्शाता है कि यह जोखिम काफी हद तक कम किए जा सकते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;राज्यों में बढ़ते हादसे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 के बाद से अधिकांश राज्यों में हादसों में चोटिल होने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है. हादसों में चोटिल होने वालों में अधिक अनुपात में युवा हैं. सड़क हादसे में चोटें और आत्म-क्षति&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसमें आत्महत्या के आत्मघाती और गैर-घातक परिणाम शामिल हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में ऐसे मामलों की लगातार बढ़ोतरी हो रही है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;2016 में भारत के राज्यों में सड़क हादसों में चोटिल होने वालों की दर 3 गुना और आत्म-क्षति की 6 गुना है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;सड़क हादसों में चोटिल होने वालों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या बहुत अधिक थी. साल 2016 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत के लिए स्वयं को नुकसान पहुंचाने की &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;DALY &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;दर वैश्विक स्तर औसत की तुलना में 1.8 गुना अधिक थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हृदय रोगों और मधुमेह के लिए बढ़ते जोखिम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 में भारत में कुल बिमारियों में से दसवां हिस्सा अस्वास्थ्यकर आहार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उच्च रक्तचाप&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उच्च रक्त शर्करा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उच्च कोलेस्ट्रॉल और अधिक वजन सहित जोखिम के एक समूह के कारण हुआ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जो मुख्य रूप से इस्केमिक हृदय रोग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्ट्रोक और मधुमेह जैसे रोगों के जोखिम पैदा करते हैं. लेकिन 2016 में भारत में हृदय रोग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्ट्रोक और मधुमेह जैसे रोगों के जोखिमों में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 से 2016 के बीच सभी राज्यों में जोखिम बढ़ गए हैं। कम विकसित राज्यों में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हृदय रोगों का प्रसार कम था. बिहार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;राजस्थान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मेघालय&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;असम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मध्य प्रदेश और ओडिशा में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;रोग का प्रसार प्रति 1,000,000 आबादी पर 3,000 से 4,000 के बीच था. लेकिन 1990 की तुलना में जोखिम कारकों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में इन राज्यों में बीमारी के बोझ में भी 15 फीसदी की वृद्धि हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;2016 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इन रोगों का प्रकोप पंजाब&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;तमिलनाडु&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;केरल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे अधिक था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन रोगों के जोखिम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 1990 के बाद से देश के हर राज्य में बढ़ गए हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हृदय रोगों और मधुमेह के साथ-साथ कैंसर और कुछ अन्य बीमारियों का मुख्य कारक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;तम्बाकू का उपयोग करना है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसकी वजह से 2016 में भारत में कुल रोग में से 6% रोग होते हैं. महिलाओं की तुलना में ये सभी जोखिम आमतौर पर पुरुषों में अधिक हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बच्चे और मातृ कुपोषण का कुरूप&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 1990 के बाद से भारत में बाल और मातृ कुपोषण के कारण होने वाली बिमारियों में काफी हद तक कमी आई है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन कुपोषण अभी भी सबसे बड़ा कारक है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जोकि साल 2016 में भारत में 15% बिमारियों का कारण बना है. कुपोषण का प्रकोप प्रमुख ईएजी राज्यों और असम में सबसे अधिक है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बाल और मातृ कुपोषण मुख्य रूप से नवजात विकारों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पोषण संबंधी कमियों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;डायरिया रोगों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;श्वसन संक्रमण और अन्य सामान्य संक्रमणों के जोखिमों को बढ़ाकर बिमारियों का कारण बनता है. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इसके विपरीत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में बाल और मातृ कुपोषण के कारण होने वाले रोग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 2016 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;चीन की तुलना में प्रति व्यक्ति 12 गुना अधिक थे. भारतीय राज्यों में इस जोखिम के कारण केरल में सबसे कम बीमार थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन यहां तक कि यह चीन की तुलना में प्रति व्यक्ति 2.7 गुना अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;असुरक्षित जल और स्वच्छता में हुआ सुधार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन अभी तक पर्याप्त नहीं है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 1990 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;असुरक्षित जल और स्वच्छता&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में बिमारियों के पनपने का दूसरा प्रमुख कारण था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन 2016 में यह गिरकर सातवां प्रमुख कारण हो गया है. इसके कारण अभी भी&amp;nbsp; 5 प्रतिशत बिमारियों का कारण बनता है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिनमें मुख्य रूप से डायरिया रोगों और अन्य संक्रमण शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इसके कारण बिमारियों के जोखिम कई ईएजी राज्यों और असम में अभी भी सबसे अधिक हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक है. साल 1990 से 2016 तक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;ईएजी राज्यों में इसके जोखिमों में सुधार कम से कम देखने को मिला&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जो दर्शाता है कि इन राज्यों में तेजी से सुधार के लिए अधिक फोकस की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;2016 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;असुरक्षित पानी और स्वच्छता के कारण प्रति व्यक्ति बिमारियों का जोखिम चीन की तुलना में भारत में 40 गुना अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;घरेलू वायु प्रदूषण में सुधार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन बाहरी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में धूम्रपान कम हो रहा है और यहां तक कि घरेलू वायु प्रदूषण भी कम हो रहा है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन भारत के ज्यादातर हिस्सों में परिवेशी (बाहरी) वायु प्रदूषण बढ़ रहा है. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 से 2016 के बीच भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली बिमारियां दुनिया में सबसे अधिक थीं. यह गैर-संचारी और संक्रामक रोगों के मिश्रण से बिमारियों के जोखिम का बड़ा कारण है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसमें मुख्य रूप से हृदय रोगों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पुरानी सांस की बीमारियों और कम श्वसन संक्रमण जैसे रोग शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990-2016 की अवधि के दौरान घरेलू वायु प्रदूषण का बोझ खाना पकाने के लिए ठोस ईंधन के घटते उपयोग के कारण कम हुआ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और बिजली उत्पादन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उद्योग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;वाहन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;निर्माण और अपशिष्ट जल से विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों के कारण बाहरी वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;घरेलू वायु प्रदूषण 2016 में भारत में कुल बिमारियों के 5 प्रतिशत और बाहरी वायु प्रदूषण 6 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार था. घरेलू वायु प्रदूषण के कारण बिमारियों के जोखिम ईएजी राज्यों में सबसे अधिक हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जहां 1990 के बाद इसका सुधार भी सबसे धीमा रहा है. दूसरी ओर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बाहरी वायु प्रदूषण के कारण बिमारियों के जोखिम हरियाणा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पंजाब&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;राजस्थान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बिहार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और पश्चिम बंगाल सहित उत्तरी राज्यों में सबसे अधिक बढ़े हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा-जोखा: भारत के स्वास्थ्य अनुमान 2014-15 (अक्टूबर, 2017 में जारी) नामक रिपोर्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा दिशानिर्देश 2016 के आधार पर देश के स्वास्थ्य खर्च का लेखाजोखा प्रदान करता है. इन अनुमानों को तैयार करने के लिए स्वास्थ्य लेखा प्रणाली 2011 (SHA 2011) का पालन किया गया है जोकि स्वास्थ्य आंकड़े जारी करने का एक वैश्विक मानक ढांचा है. नेशनल हैल्थ अकाउंटस् के अनुमान एक संस्थागत प्रक्रिया के तहत जारी किए गए हैं जिसमें भारत के एनएचए विशेषज्ञ समूह के मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के परामर्श, डेटा स्रोत, वर्गीकरण कोड और अनुमान पद्धति सभी को मानकीकृत किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएचए देश में स्वास्थ्य प्रणाली के वित्तपोषण को समझने के लिए महत्वपूर्ण संकेतक प्रदान करता है और अन्य देशों के साथ तुलना करने में मदद करता है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण से संबंधित कई लक्ष्यों को निर्धारित करती है और नेशनल हैल्थ अकाउंटस् की एक मजबूत प्रणाली के माध्यम से स्वास्थ्य पर हुए खर्च को ट्रैक करने की आवश्यकता पर जोर देती है. वार्षिक एनएचए अनुमान, संघ / राज्य सरकारों द्वारा स्वास्थ्य के लिए आवंटन में रुझान पर नज़र रखने के लिए एक डेटाबेस बनाता है और आउट-ऑफ-पॉकेट भुगतान के बोझ का भी अनुमान लगाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा-जोखा: भारत के स्वास्थ्य&amp;nbsp;अनुमान 2014-15 (अक्टूबर, 2017 में जारी)[/inside] रिपोर्ट, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है, के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं, (देखने के लिए &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/National%20Health%20Accounts%20Estimates%20Report%202014-15.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2014-15 में भारत का अनुमानित कुल स्वास्थ्य खर्च (Total Health Expenditure-THE) 4,83,259 करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.89 प्रतिशत और 3,826 रुपये प्रति व्यक्ति) है. बाहरी / डोनर फंड सहित सरकारी और निजी स्रोतों द्वारा किए गए वर्तमान और पूंजीगत खर्च के जोड़ को कुल स्वास्थ्य खर्च कहते हैं. वर्तमान स्वास्थ्य खर्च (Current Health Expenditure-CHE) 4,51,286 करोड़ रुपये (कुल स्वास्थ्य खर्च का 93.4 प्रतिशत) और पूंजीगत खर्च 31,973 करोड़ रुपये (कुल स्वास्थ्य खर्च का 6.6 प्रतिशत) है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2014-15 में पूंजीगत खर्च सहित सरकारी स्वास्थ्य खर्च (Government Health Expenditure-GHE) 1,39,949 करोड़ रुपये (कुल स्वास्थ्य खर्च का 29 प्रतिशत, जीडीपी का 1.13 प्रतिशत और 1,108 रुपये प्रति व्यक्ति) है. यह 2014-15 में सामान्य सरकारी खर्च का लगभग 3.94 प्रतिशत है. सरकारी स्वास्थ्य खर्च में, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 37 प्रतिशत और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 63 प्रतिशत है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर केंद्रीय सरकार का खर्च 20,199 करोड़ रुपये, रक्षा चिकित्सा सेवा 6,695 करोड़ रुपये, रेलवे स्वास्थ्य सेवा 2,111 करोड़ रुपये, केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (CGHS) पर 2,300 करोड़ रुपये और एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) के लिए 2,243 करोड़ रुपये है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2014-15 में, स्वास्थ्य पर परिवारों द्वारा किया जाने वाला आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च 3,02,425 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 62.6 प्रतिशत, जीडीपी का 2.4 प्रतिशत, 2,394 रुपये प्रति व्यक्ति) है. वर्ष 2014-15 में निजी स्वास्थ्य बीमा खर्च 17,755 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 3.7 प्रतिशत) है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्तमान स्वास्थ्य खर्च में केन्द्रीय सरकार का हिस्सा 37,221 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 8.2 प्रतिशत) और राज्य सरकार का हिस्सा 59,978 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 13.3 प्रतिशत), स्थानीय निकायों का हिस्सा 2,960 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 0.7 प्रतिशत), परिवारों का (बीमा योगदान सहित) 3,20,262 करोड़ रुपये ( कुल खर्च का 71 प्रतिशत, आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च 67 प्रतिशत), उद्यमों द्वारा दिया गया योगदान (बीमा योगदान सहित) 20,069 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 4.4 प्रतिशत) और गैर सरकारी संगठनों का 7,422 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 1.6 प्रतिशत) और बाह्य / दाता निधि का योगदान लगभग 3,374 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 0.7 प्रतिशत) है.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; सरकारी अस्पतालों के लिए वर्तमान स्वास्थ्य खर्च 64,685 करोड़ रुपये (14.3 प्रतिशत) और निजी अस्पतालों के लिए 1, 16,943 करोड़ रुपये (25.9 प्रतिशत) है. अन्य सरकारी प्रदाताओं (पीएचसी, डिस्पेंसरी और परिवार नियोजन केंद्र सहित) पर किया जाने वाला खर्च &amp;nbsp;27,782 करोड़ रुपये (6.2 प्रतिशत), अन्य निजी प्रदाताओं पर (निजी क्लीनिक) 23,795 करोड़ रुपये (5.3 प्रतिशत), रोगी परिवहन और आपातकालीन बचाव के प्रदाताओं पर 20,627 करोड़ रुपये (4.6 प्रतिशत), चिकित्सा और नैदानिक प्रयोगशालाओं पर 21,058 करोड़ रुपये (4.7 प्रतिशत), फार्मेसियों पर 1,30,451 करोड़ रुपये (28.9 प्रतिशत), अन्य रिटेलर्स पर 559 करोड़ रुपये (0.1 प्रतिशत), निवारक देखभाल के प्रदाताओं पर 23,817 करोड़ रुपये (5.3 प्रतिशत), और अन्य प्रदाताओं पर 9,985 करोड़ रुपये (2.2 प्रतिशत)। और लगभग 11,584 करोड़ रुपये (2.6 प्रतिशत) स्वास्थ्य प्रणाली प्रशासन और वित्तपोषण पर खर्च होते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्तमान रोगी देखभाल के लिए स्वास्थ्य खर्च 1,58,334 करोड़ रुपये (35.1 प्रतिशत), आउट पेशेंट क्यूरेटिव केयर पर 73,059 करोड़ रुपये (16.2 प्रतिशत), रोगियों के परिवहन पर 20,627 करोड़ रुपये (4.6 प्रतिशत), प्रयोगशाला और इमेजिंग सेवाओं पर 21,058 करोड़ रुपये (4.7 प्रतिशत), निर्धारित दवाइयों पर 1,28,887 करोड़ रुपये (28.6 प्रतिशत), ओवर द काउंटर (ओटीसी) दवाओं पर 1564 करोड़ रुपये (0.3 प्रतिशत), चिकित्सीय उपकरण और मेडिकल सामान पर 559 करोड़ रुपये (0.1 प्रतिशत), निवारक देखभाल पर 30,420 करोड़ रुपये (6.7 प्रतिशत), और अन्य पर 5,194 करोड़ रुपये (1.2 प्रतिशत) है. लगभग 11,584 करोड़ रुपये (2.6 प्रतिशत) शासन और स्वास्थ्य प्रणाली प्रशासन पर खर्च हो जाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्तमान स्वास्थ्य खर्च का 37.9 प्रतिशत हिस्सा फार्मास्यूटिकल पर खर्च होता है (इसमें निर्धारित दवाएं शामिल हैं, काउंटर ड्रग्स और उन लोगों द्वारा प्रदान की जाती हैं जो किसी इन पेशेंट, आउट पेशेंट या किसी अन्य घटना के दौरान स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता की मदद लेते हैं) पारंपरिक, पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा (टीसीएएम) पर वर्तमान स्वास्थ्य खर्च का 16 प्रतिशत हिस्सा खर्च होता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; प्राथमिक देखभाल के लिए वर्तमान स्वास्थ्य खर्च 45.1 प्रतिशत है, माध्यमिक देखभाल के लिए 35.6 प्रतिशत है, तृतीयक देखभाल के लिए 15.6 प्रतिशत है और शासन और पर्यवेक्षण पर 2.6 प्रतिशत खर्च होता है. अगर इसे सरकारी और निजी क्षेत्र में अलग-अलग करें तो; प्राथमिक देखभाल पर सरकारी खर्च 51.3 प्रतिशत है, द्वितीयक देखभाल पर 21.9 प्रतिशत और तृतीयक देखभाल पर 14 प्रतिशत है. प्राथमिक देखभाल पर निजी खर्च 43.1 प्रतिशत है, द्वितीयक देखभाल पर 39.9 प्रतिशत है और तृतीयक देखभाल पर 16.1 प्रतिशत है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वर्ष 2017 में 15 वर्षों के अंतराल के बाद नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जारी की गई. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 में बदल रही सामाजिक, आर्थिक प्रौद्योगिकी तथा महामारी से संबंधित वर्तमान परिस्थिति और उभर रही चुनौतियों के समाधान भी प्रस्तुत किए गए हैं. नई नीति बनाने की प्रक्रिया में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न हित-धारकों तथा क्षेत्रीय हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएचपी 2017 का प्रमुख संकल्प 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाना है. स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य और निरोग केन्द्रों के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवानी है. इस नीति का उद्देश्य सभी के लिए संभव उच्चस्तरीय स्वास्थ सेवा का लक्ष्य प्राप्त करना, रोकथाम और संवर्धनकारी स्वास्थ्य सेवा तथा वित्तीय बोझ रहित गुणवत्ता संपन्न स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध कराना है. स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार कर, गुणवत्ता में सुधार कर और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की लागत में कमी करके इसे हासिल किया जाएगा. एनएचपी 2017 में संसाधनों का बड़ा भाग (दो तिहाई या अधिक) प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने पर बल देता है. स्वास्थ्य नीति 2017 में नई दृष्टि से निजी क्षेत्र से रणनीतिक खरीदारी पर ध्यान दिया गया है. राष्ट्रीय नीति में स्वास्थ्य लक्ष्यों को हासिल करने में निजी क्षेत्र की मजबूतियों का लाभ उठाने और निजी क्षेत्र के साथ मजबूत साझेदारी की चर्चा भी की गई है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को सरकार द्वारा केन्द्रीय बजट 2017-18 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 47,352.51 करोड़ रूपये आबंटित किए हैं.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017[/inside] की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं,&amp;nbsp;(देखने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/National%20Health%20Policy%202017.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;.)&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सभी आयामों - स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य के क्षेत्र में निवेश, स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य देखभाल सेवाओं का प्रबंधन और वित्&amp;zwj;त-पोषण करने, विभिन्&amp;zwj;न क्षेत्रीय कार्रवाई के जरिये रोगों की रोकथाम और अच्&amp;zwj;छे स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य को बढ़ावा देने,चिकित्&amp;zwj;सा प्रौद्योगिकियाँ उपलब्&amp;zwj;ध कराने,मानव संसाधन का विकास करने, &amp;nbsp;बेहतर स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य के लिये जरूरी शिक्षण संस्थान बनाने, वित्&amp;zwj;तीय सुरक्षा कार्यनीतियाँ बनाने तथा स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य के विनियमन और स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य प्रणालियों को आकार देने पर विचार करते हुए प्राथमिकताओं का चयन किया गया है. इस नीति का उद्देश्&amp;zwj;य सभी लोगों, विशेषकर उपेक्षित लोगों को सुनिश्चित स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य देखभाल उपलब्&amp;zwj;ध कराना है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में जन स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य प्रणालियों की दिशा बदलने तथा उसे सुदृढ़ करने की मांग की गई है, इसमें निजी क्षेत्र से कार्यनीतिक खरीद पर विचार करने और राष्&amp;zwj;ट्रीय स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य लक्ष्&amp;zwj;यों को प्राप्&amp;zwj;त करने में अपनी शक्&amp;zwj;तियों का इस्&amp;zwj;तेमाल करने की भी नए सिरे से अपेक्षा की गई है. नीति में निजी क्षेत्र के साथ सुदृढ़ भागीदारी करने की परिकल्&amp;zwj;पना भी शामिल है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में जन स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य खर्च को समयबद्ध ढंग से जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने का प्रस्&amp;zwj;ताव किया गया है. इसमें &amp;lsquo;स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य और आरोग्&amp;zwj;यता केन्&amp;zwj;द्रों&amp;rsquo; के माध्&amp;zwj;यम से सुनिश्&amp;zwj;चित व्&amp;zwj;यापक प्राथमिक स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य देखभाल हेतु अधिक से अधिक धनराशि प्रदान करने की परिकल्&amp;zwj;पना शामिल है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में प्रति 1000 की आबादी के लिये अस्पतालों में एक नहीं बल्कि 2 बिस्&amp;zwj;तरों की उपलब्&amp;zwj;धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि आपात स्&amp;zwj;थिति में ज़रूरत पड़ने पर इसका लाभ उठाया जा सके. इस नीति में वित्&amp;zwj;तीय सुरक्षा के माध्यम से सभी सार्वजनिक अस्&amp;zwj;पतालों में नि:शुल्&amp;zwj;क दवाएँ, नि:शुल्&amp;zwj;क निदान तथा नि:शुल्&amp;zwj;क आपात तथा अनिवार्य स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य देखभाल सेवाएँ प्रदान करने का प्रस्&amp;zwj;ताव किया गया है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 &amp;nbsp;में आयुष प्रणाली के त्रि-आयामी एकीकरण की परिकल्&amp;zwj;पना की गई है जिसमें क्रॉस रेफरल, सह-स्&amp;zwj;थल और औषधियों की एकीकृत पद्धतियाँ शामिल हैं. इसमें प्रभावी रोकथाम तथा चिकित्&amp;zwj;सा करने की व्&amp;zwj;यापक क्षमता है, जो सुरक्षित और किफायती है. योग को अच्&amp;zwj;छे स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य के संवर्द्धन के भाग के रूप में स्&amp;zwj;कूलों और कार्यस्&amp;zwj;थलों में और अधिक व्&amp;zwj;यापक ढंग से लागू करना भी शामिल है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में पोषक तत्वों की कमी से प्रचलित कुपोषण को घटाने पर बल तथा सभी क्षेत्रों में पोषक तत्व की पर्याप्तता में विविधता पर फोकस करने का प्रस्ताव किया गया है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सार्वजनिक अस्पतालों तथा स्वास्थ सुविधाओं का समय-समय पर मूल्यांकन करने और उन्हें गुणवत्ता स्तर का प्रमाण-पत्र देना शामिल है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भारतीय आबादी के लिए देश में बने उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय मैन्यूफैक्चरिंग को संवेदी और सक्रिय बनाने की आवश्यकता पर बल देने का प्रस्ताव किया गया है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में चिकित्सा सेवा प्रणाली की दक्षता और परिणाम को सुधारने के लिए डिजिटल उपायों के व्यापक प्रसार पर बल दिया गया है. इसका उद्देश्य सभी हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली तथा कार्य दक्षता, पादर्शिता और सुधार करने वाली एकीकृत स्वास्थ सूचना प्रणाली स्थापित करना है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में महत्वपूर्ण अंतरों को पाटने और स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में रणनीतिक खरीदारी करने के लिए निजी क्षेत्र से सहयोग लेने का प्रस्ताव भी किया गया है.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत लक्ष्य&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;जीवन प्रत्याशा को 2025 तक 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2019 तक शिशु मृत्यु दर को कम करके 28 तक लाना.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2025 तक पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम करके 23 तक लाना.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय स्तरों पर वर्ष 2025 तक कुल प्रजनन दर को घटा कर 2.1 करना.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2020 तक मातृ मृत्यु दर (MMR)को वर्तमान स्तर से घटा कर 100 पर लाना.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2025 तक नवजात मृत्यु दर को कम करके 16 और स्थिर जन्म दर को कम करके &amp;ldquo;इकाई अंक&amp;rdquo; में लाना.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;quot;सामाजिक उपभोग: स्वास्थ्य&amp;quot; पर 71 वें दौर का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण साल 2014 में जनवरी से जून के महीने के दौरान आयोजित किया गया था. 71 वें दौर के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 36,480 घरों और शहरी क्षेत्रों में 29,452 घरों से जानकारी एकत्र की गई थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]71वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट: सामाजिक उपभोग में भारत देश के प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक (जून 2015 में प्रकाशित)[/inside] रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं&amp;nbsp;(कृपया पूरी रिपोर्ट एक्सेस करने के लिए &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/nss_71st_ki_health_30june15.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;; और मुख्य बिंदु पढ़ने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/NSS%20Press%20Release%20Health.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;अस्पताल में भर्ती हुए बगैर उपचार&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; बीमार व्यक्तियों (पीएपी) का अनुपात (प्रति 1000), ग्रामीण भारत में 89 व्यक्ति और शहरी भारत में 118 व्यक्ति है. यह जीवित व्यक्तियों की संख्या और बीमारियों (प्रति 1000 व्यक्तियों) के हिसाब से मापा जाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; लोगों का एलोपैथी उपचार के प्रति झुकाव (दोनों क्षेत्रों में लगभग 90%) सबसे अधिक था. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आयुष (आयुर्वेद, योग या प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) समेत &amp;rsquo;अन्य&amp;rsquo; केवल 5 से 7 प्रतिशत ही लोगों ने इस्तेमाल किए गए थे. इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण (पुरुष और महिला दोनों के लिए) क्षेत्रों में अनुपचारित लोगों की संख्या अधिक था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; निजी डॉक्टर दोनों क्षेत्रों (ग्रामीण और शहरी) में उपचार का सबसे महत्वपूर्ण एकल स्रोत थे. 70 प्रतिशत से अधिक (ग्रामीण क्षेत्रों में 72 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 79 प्रतिशत) बीमारियों का इलाज निजी क्षेत्र (निजी डॉक्टरों, नर्सिंग होम, निजी अस्पतालों, धर्मार्थ संस्थानों, आदि) से किया गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;अस्पताल में भर्ती कर किया गया उपचार&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; किसी भी चिकित्सा संस्थान में बीमार व्यक्ति को अगर अस्पताल में भर्ती कर इलाज चिकित्सा उपचार किया जाए तो को अस्पताल में कर किया गया उपचार माना गया है. 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान, शहरी आबादी से 4.4 प्रतिशत व्यक्तियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था जबकि शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल में भर्ती किए गए व्यक्तियों का अनुपात कम (3.5 प्रतिशत) था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; यह देखा गया है कि ग्रामीण आबादी में उपचार के लिए 42 प्रतिशत लोगों को सार्वजनिक अस्पताल और 58 प्रतिशत को निजी अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा था. जबकि शहरी भारत में उपचार के लिए 32 प्रतिशत लोगों को सार्वजनिक अस्पताल और 68 प्रतिशत को निजी अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा था.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; अस्पताल में भर्ती कर किए गए इलाज के दौरान एलोपैथी उपचार को सबसे अधिक तव्वजो दी गई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;उपचार की लागत&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; &amp;nbsp;अस्पताल में भर्ती कर उपचार करने के मामले में औसत चिकित्सा खर्च की बात करें तो निजी अस्पतालों (प्रति व्यक्ति 25850 रुपये) की तुलना में सरकारी अस्पतालों (6120 रुपये) में लोगों द्वारा इलाज के लिए कम राशि खर्च की गई. बीमारियों में सबसे ज्यादा खर्च कैंसर (56712 रुपये) के इलाज और कार्डियो-वैस्कुलर बीमारियों (31007 रुपये) के लिए दर्ज किया गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; अस्पताल में भर्ती हुए बिना किए गय उपचार परपर औसत चिकित्सा खर्च ग्रामीण भारत में 509 रुपये और शहरी भारत में 639 रुपये दर्ज किया गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 86 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 82 प्रतिशत शहरी आबादी अभी भी स्वास्थ्य खर्च सहायता की किसी भी योजना में शामिल नहीं हैं. हालांकि, सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा कवरेज के तहत लगभग 12 प्रतिशत शहरी और 13 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) या इसी तरह की योजना के माध्यम से लाने में सक्षम थी. शहरी क्षेत्र के 5वें पंचक वर्ग (सामान्य मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता खर्च) के केवल 12 प्रतिशत घरों में निजी बीमा कंपनियों से चिकित्सा बीमा की कुछ व्यवस्थाएं थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;नवजात पर खर्च&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; ग्रामीण क्षेत्र में 9.6% महिलाएं (उम्र 15-49) 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान किसी भी समय गर्भवती थीं; शहरी आबादी में यह अनुपात 6.8% था. जीवन स्तर के साथ बच्चे के जन्म के स्थान के संबंध के साक्ष्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नोट किए जाते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में, लगभग 20% बच्चे अस्पतालों के अलावा घर या किसी अन्य स्थान पर जन्में थे, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात 10.5% था. ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा संस्थाओं में जन्में नवजातों की बात करें तो 55.5% सार्वजनिक अस्पताल में और 24% निजी अस्पताल में जन्में थे, जबकि शहरी क्षेत्र में यह आंकड़ा क्रमशः 42% और 47.5% था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; ग्रामीण क्षेत्र में प्रति नवजात औसतन 5544 रुपये खर्च हुए थे और शहरी क्षेत्र में यह खर्च 11685 रुपये था. ग्रामीण आबादी में नए जन्म पर औसतन खर्च सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पताल में 1587 रुपये प्रति नवजात और निजी क्षेत्र के अस्पताल में 14778 रुपये प्रति नवजात था, जबकि शहरी आबादी में यह खर्च सरकारी अस्पताल में 2117 रुपये प्रति नवजात और निजी अस्पताल में 20328 रुपये प्रति नवजात था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित [inside]ट्रेन्डस् इन मेटरनल मोर्टालिटी 1990 टू 2013[/inside] नामक रिपोर्ट के अनुसार-&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Trends%20in%20Maternal%20Mortality%201990%20to%202013.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;http://www.im&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;4&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;/siteadmin/tinymce//uploaded/Trends%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;in%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;Maternal%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;Mortality%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;201990%20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;to%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;202013.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;भारतीय परिदृश्य&lt;br /&gt;
&amp;bull; साल 1990 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात(एमएमआर-मैटरनल मोरटालिटी रेशियो) 560 (प्रति 100000 जीवित शिशुओं के जन्म पर) था , साल 1995 में यह घटकर 460 हुआ, साल 2000 में यह अनुपात प्रति 1 लाख जीवित शिशुओं के जन्म पर 370 माताओं का था, साल 2005 में 280 तथा साल 2013 के दौरान यह अनुपात प्रति 1 लाख जीवित शिशुओं के जन्म पर 190 माताओं का था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; भारत की तुलना में (एमएमआर: 190 प्रति 1लाख जीवित शिशुओं के जन्म पर) ब्राजील (एमएमआर: 69) और चीन (एमएमआर: 32) ने मातृ-मृत्यु की घटनाओं को कम करने में बेहतरीन प्रदर्शन किया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; एक भारतीय महिला के लिए आजीवन प्रसवकालीन कारणों से मृत्यु का शिकार होने की आशंका( 15 वर्ष की महिला के बारे में यह आशंका कि वह बच्चे को जन्म देते वक्त जान गंवा देगी) 190 में 1 की है जबकि चीनी महिला के लिए यह आशंका 1800 मामलों में 1 का तथा ब्राजील की महिला के मामले में यह आशंका 780 महिलाओं में 1 की है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;अगर देशस्तर पर देखें तो विश्व में एक साल में जितनी महिलाओं ने प्रसवकालीन कारणों से जान गंवायी उसमें एक तिहाई महिलाएं सिर्फ दो देशों भारत(17 प्रतिशत- कुल 50 हजार) और नाइजीरिया(14 प्रतिशत- कुल 40 हजार) की थीं।&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;bull; प्रजनन-योग्य उम्र में पहुंची महिलाओं में मातृत्व जनित कारणों से मृत्यु को प्राप्त होने वाली महिलाओं की संख्या भारत में 6.7 प्रतिशत है जबकि चीन में 1.6 प्रतिशत और ब्राजील में 2.8 प्रतिशत।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; साल 2013 में मातृत्व जनित कारणों से मृत्यु को प्राप्त होने वाली 58 फीसदी महिलाएं इन दस देशों से हैं-: भारत (50000, 17%); नाइजीरिया (40000, 14%); कांगो (21000, 7%); ईथोपिया (13000, 4%); इंडोनेशिया (8800, 3%); पाकिस्तान (7900, 3%); तंजानिया (7900, 3%); केन्या (6300, 2%); चीन (5900, 2%); युगांडा (5900, 2%).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; भारत में मातृ मृत्यु दर 1990 से 2013 के बीच 65 प्रतिशत घटा है।&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;
&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;[inside]यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत कमिटिंग टू चाइल्ड सरवाइवल- अ प्रामिस रिन्यूड, प्रोग्रेस रिपोर्ट-2012[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार-&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.unicef.org/media/files/APR_Progress_Report_2012_final.pdf&quot;&gt;http://www.unicef.org/media/files/APR_Progress_Report_2012_final.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;
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&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विश्व में पाँच साल से कम उम्र के तकरीबन &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;19,000&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; बच्चे प्रति दिन मृत्यु के शिकार होते हैं। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाँच साल से कम उम्र में मृत्यु का शिकार होने वाले बच्चों की संख्या को सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के अनुसार &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2.5%,&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;सालाना की दर से घटाना है&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;यह दर मौजूदा परिस्थितियों में अपर्याप्त साबित हो रही है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;भारत में बीते वर्ष( &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाँच साल से कम उम्र के &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;10&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;70&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; हजार बच्चों की मृत्यु हुई। यह संख्या विश्व के देशों में सर्वाधिक है। यह संख्या पाँच साल से कम उम्र में मृत्यु का शिकार हुए कुल बच्चों(विश्व) की संख्या का &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;24&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाँच साल से कम उम्र के जो बच्चे बीते साल(&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मृत्यु का शिकार हुए उनकी कुल तादाद का एक तिहाई हिस्सा सिर्फ भारत और नाइजीरिया से है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;रिपोर्ट के अनुसार पाँच साल से कम की उम्र में मृत्यु के शिकार होने वाले कुल बच्चों में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;50&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी सिर्फ पाँच देशों- भारत&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;नाइजीरिया&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑव कांगो&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाकिस्तान और चीन से हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;चीन में बीते साल पाँच साल से कम उम्र के &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2.49&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख बच्चे मृत्यु का शिकार हुए&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;जबकि इथोपिया में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1.94&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख और बांग्लादेश तथा इंडोनेशिया में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1.34&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख। युगांडा में इस आयु वर्ग के कुल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1.31&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख बच्चे मृत्यु का शिकार हुए जबकि अफगानिस्तान में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1.28&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख। सर्वाधिक संख्या में बाल-मृत्यु वाले देशों में युगांडा और अफगानिस्तान का स्थान &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;9&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; वां और &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;10&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; वां है&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;भारत का पहला।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; में पाँच साल से कम उम्र में मृत्यु का शिकार होने वाले कुल बच्चों का &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;49&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी हिस्सी उप-सहारीय अफ्रीकी देशों का है जबकि इस मामले में दक्षिण एशिया की हिस्सेदारी &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;33&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी की है। शेष विश्व का हिस्सा इस मामले में साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1990&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;32%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; का था जो दो दशक बाद घटकर &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;18%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; रह गया है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाँच साल से कम उम्र के जो बच्चे बीते साल(&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मृत्यु का शिकार हुए उनकी कुल तादाद का एक तिहाई हिस्सा सिर्फ भारत और नाइजीरिया से है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;निमोनिया या फिर डायरिया से हाने वाली कुल वैश्विक बाल-मृत्यु का &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;50&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी से ज्यादा हिस्सा सिर्फ चार देशों- भारत( &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;10&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;70&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; हजार) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;नाइजीरिया( &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;7&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;56&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; हजार) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑव कांगो( &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;4&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;65&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; हजार) और पाकिस्तान( &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;3&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;52&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; हजार) में केंद्रित है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;सिगापुर में बाल-मृत्यु की दर सर्वाधिक कम यानी &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2.6&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; रही जबकि स्लोवेनिया और स्वीडन की इससे थोड़ी ही पीछे( दोनों देशों में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2.8)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;रिपोर्ट के अनुसार पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का एक बड़ा कारण निमोनिया है। साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; में वैश्विक स्तर पर पाँच साल कम उम्र के जितने बच्चे मृत्यु का शिकार हुए उनमें &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;18&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी मामलों में मृत्यु का कारण निमोनिया रहा। निमोनिया से मृत्यु का शिकार होने वाले ज्यादातर बच्चे उपसहारीय अफ्रीकी देशों और दक्षिण एशिया के थे।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वैश्विक स्तर पर बाल-मृत्यु के पाँच अग्रणी कारणों में शामिल हैं- निमोनिया (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;18&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;निर्धारित अवधि से पहले जन्म होने के कारण उत्पन्न जटिलताएं (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;14&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;डायरिया (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;11&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी) और मलेरिया (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;7&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;रिपोर्ट के अनुसार साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; में पाँच साल से कम उम्र के जितने बच्चों की मृत्यु हुए उसमें एक तिहाई मौतों का कारण कुपोषण रहा। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;यूनिसेफ की इस रिपोर्ट के अनुसार डायरिया का एक बड़ा कारण खुले में शौच करना है। विश्व में अब भी &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1.1&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; विलियन आबादी खुले में शौच करने को बाध्य है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;डायरिया जनित मृत्यु का एक कारण साफ-सफाई की कमी है। विश्व में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2.5&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; बिलियन आबादी साफ-सफाई की परिवर्धित सुविधा से वंचित है इस तादाद का &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;50&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी हिस्सा सिर्फ चीन और भारत में है। विश्व में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;78&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; करोड़ लोगों को साफ पेयजल उपलब्ध नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; .&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;**page**&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;[inside] विश्व स्वास्थ्य संगठन( WHO) के ग्लोबल रिपोर्ट: मोर्टालिटी अट्रीब्युटेबल टू टोबैको(2012) [/inside]नामक दस्तावेज के अनुसार&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;
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&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;भारत में गैर-संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु-दर [&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;1096 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;प्रति &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;100,000 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;आबादी पर] संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु-दर के &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3.3 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;गुना[&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;336 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;प्रति&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; 100,000 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;आबादी पर].ज्यादा है। गैर-संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु में&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से होने वाली मृत्यु के मामले &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;9% &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;है जबकि&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु में तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;होने वाली मृत्यु के मामले &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;जहां तक संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु का प्रश्न है- भारत में&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;निचली श्वांसनली के रोगों से होने वाली मौतों में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;5 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी मौतें तंबाकूजन्य&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पदार्थों के सेवन से होती हैं जबकि यक्ष्मा(टीबी) से होने वाली मौतों में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;4 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी मौतों का कारण तंबाकूजन्य पदार्थ हैं।.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फेफड़े के कैंसर से विश्व में जितने लोग मौत का शिकार होते हैं उसमें &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;71 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी मामले तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से होने वाले फेफड़े के कैंसर के&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;होते हैं। असाध्य बीमारियों से विश्व में जितने लोग मृत्यु का शिकार होते&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हैं उसमें &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;42% &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी मामले तंबाकूजन्य पदार्थ के सेवन से होने वाली&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;बीमारियों के हैं।.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;धूम्रपान से प्रति वर्ष विश्व में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;50 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख लोगों की मृत्यु होती है जबकि&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;तकरीबन &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;600,000 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लोग पैसिव स्मोकिंग के कारण मृत्यु के शिकार होते हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अनुमानों के अनुसार ऐसी आशंका व्यक्त की गई है कि अगले दो दशकों में&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से दुनिया में तकरीबन &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;80 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख लोग मृत्यु का&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;शिकार होंगे जिसमें सर्वाधिक संख्या(&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;80 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी) निम्न और मध्यवर्ती आमदनों&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वाले देशों के लोगों की होगी।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;यदि प्रभावकारी कदम नहीं उठाये गए तो &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;21 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वीं सदी में तंबाकूजन्य पदार्थों&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;के सेवन से तकरीबन &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;1 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अरब लोगों की मृत्यु होगी। एडस-एचआईवी संक्रमण&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;टीबी&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;और मलेरिया को एक साथ मिलाकर देखें तो इनके कारण जितने लोगों की मृत्यु&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;होती है उससे कहीं ज्यादा लोगों की मृत्यु तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;होती है।.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
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UnhideWhenUsed=&quot;false&quot; QFormat=&quot;true&quot; Name=&quot;Intense Quote&quot;/&gt;
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UnhideWhenUsed=&quot;false&quot; Name=&quot;Medium List 2 Accent 1&quot;/&gt;
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UnhideWhenUsed=&quot;false&quot; Name=&quot;Dark List Accent 1&quot;/&gt;
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UnhideWhenUsed=&quot;false&quot; Name=&quot;Colorful Grid Accent 1&quot;/&gt;
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&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वायुप्रदूषण&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;संबंधी नए आंकड़ों के अनुसार-&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/air_pollution_20110926/en/index.html&quot;&gt;http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/air_pollution_20110926/en/index.html&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;91 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;देशों के &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;1100 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;शहरों में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;100 000 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;निवासियों के सेहत संबंधी&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मामलों के अध्ययन के आधार पर विश्वस्वास्थ्य संगठन का ताजा आकलन (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2011-26 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;सितंबर)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कहता है कि शहरों में वायुप्रदूषण का स्तर पहले की तुलना में बड़ा खतरनाक हो उठा&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विश्व-स्वास्थ्य संगठन का आकलन है कि प्रतिवर्ष &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;20 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख लोगों&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;की मृत्यु इनडोर और आऊटडोर वायुप्रदूषण के कारण उत्पन्न सूक्ष्मकणों के श्वसन से&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;होती है। ये सूक्ष्म कण&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;PM&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कहलाते हैं यानी इनका आकार &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;माईक्रोमीटर से कम होता है और श्वसन के जरिए ये कण रक्त में मिल जाते हैं। रक्त&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;में मिलकर ये कण हृदयाघात&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कैंसर&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अस्थमा और कई अन्य श्वसनरोगों के कारक बनते हैं।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विश्वस्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;PM&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;की मौजूदगी वायु में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;20 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;माईक्रोग्राम प्रतिक्यूबिक (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;micro;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3)&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मीटर होनी चाहिए&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लेकिन संगठन के ताजा आंकड़ों के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;PM&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कणों की मौजूदगी कई शहरों &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;300&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &amp;micro;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;तक पहुंच गई&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अध्ययन के अनुसार पीएम-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कणों की मौजूदगी शहरों में आम&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;परिघटना बन चली है और इसका मुख्य स्रोत ऊर्जासंयंत्र तथा मोटरवाहन हैं।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अधिकतर शहरों की वृहत्तर आबादी विश्वस्वास्थ्य संगठन के&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वायुप्रदूषण संबंधी मानक (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &amp;micro;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;से कहीं ज्यादा मात्रा में पीएम-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कणों को श्वसन के जरिए&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अपने ग्रहण कर रही है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशक( पब्लिक हैल्थ एंड&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;एन्वायर्नमेंट) डाक्टर मारिया नीरा के अनुसार- &amp;quot; अगर हम वातावरणीय कारकों का&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पर्याप्त प्रबंधन कर सकें तो श्वसन रोग तथा कैंसर से होने वाली असामयिक मृत्यु की&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;घटनाओं में बड़े पैमाने पर कमी की जा सकती है। पूरी दुनिया में शहरों में वायु&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;धुएं&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फैक्ट्री जनित उत्सर्जन और ऊर्जासंयंत्रों के कारण नाना पदार्थों से&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;घनीभूत हो रही है। कई शहरों में वायु की गुणवत्ता बहाल करने के नियम नहीं बनाये गए&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;है। जहां ये नियम बनाये गए हैं वहां भी क्रियान्वयन बड़ा कमजोर है और राष्ट्रीय&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मानक विश्वस्वास्थ्य संगठन के मानकों से मेल नहीं खाते। &amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;यदि पीएम-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कणों की औसत सालाना मात्रा &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;70&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &amp;micro;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;से घटकर &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &amp;micro;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पर आ जाय तो वायुप्रदूषण से होने&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वाली मृत्यु की तादाद में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;15 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी की कमी की जा सकेगी।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विकसित और विकासशील&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;दोनों ही श्रेणियों के देशों में&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;शहरी क्षेत्रों में आऊटडोर वायुप्रदूषण की बड़ी वजह मोटरवाहन&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;छोटी श्रेणी के मैन्युफैक्चरर्स&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;बायोमॉस और कोयले&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;का प्रज्जवलन तथा ईंधन के रुप में कोयला का इस्तेमाल करने वाले ऊर्जा संयंत्र हैं।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2008 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;में शहरी इलाकों में प्रदूषण के कारण विश्वभर में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;34 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हजार लोग असामयिक मृत्यु के शिकार हुए। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन के&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मानकों( वायुप्रदूषण से संबंधित क्वालिटी गाईडलाईन-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;PM&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10=20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;mu;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; and PM&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2.5=10 ) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;का पालन किया गया होता तो&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;इसमें से &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;90 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हजार जिन्दगियों को बचाया जा सकता था।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2004 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;में शहरी क्षेत्रों में आऊटडोर वायु-प्रदूषण से &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;15 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हजार लोगों की मृत्यु हुई। इसकी तुलना में साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2008 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;में आऊटडोर&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वायु-प्रदूषण से मरने वालों की तादाद में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;16 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी का इजाफा हुआ है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;इस बढोतरी का कारण हाल के सालों में वायुप्रदूषण में होने&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वाली वृद्धि और शहरी क्षेत्रों का बढ़ना है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;दुनिया में वातावरणीय कारणों से होने वाली बीमारियों का&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हिस्सा &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;23% &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हर साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख लोग दुनिया में जलावन जनित धुएं से होने वाली&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;बीमारी के कारण मरते हैं।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp; **page**&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;इंटरनेशनल सेव द चिल्ड्रेन(यूके) द्वारा प्रस्तुत [inside] द नेक्स्ट रिवाल्यूशन- गीविंग एवरी चाईल्ड द चान्स टू सरवाईव [/inside] ( 2009) नामक दस्तावेज के अनुसार-&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.savethechildren.in/custom/recent-publication/Everyonereport%281%29.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.savethechildren.in/custom/recent-publication/Everyonereport%281%29.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;
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&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- दुनिया में बाल-मृत्यु की जितनी घटनाएं होती हैं उसमें 50 फीसदी यानी तादाद में आधी घटनाएं मात्र छह देशों भारत&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;नाईजीरिया&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑव कांगो&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;ईथोपिया&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाकिस्तान और चीन में घटती हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- जिस शिशु को ज्नम के बाद शुरुआती छह महीने में स्तनपान कराया गया हो उसके न्यूमोनिया से काल-कवलित होने की आशंका स्तनपान से वंचित शिशु की तुलना में 15 गुनी कम होती है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- विश्व स्वास्थ्य संगठन के आकलन के अनुसार कुल 57 देश ऐसे हैं जहां स्वास्थ्यकर्मियों का गंभीर रुप से अभाव है। इनमें एक देश भारत भी है जहां 20 लाख 60 हजार स्वास्थ्यकर्मियों की कमी है। 57 देशों में से 36 देश अफ्रीका के हैं। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- विश्व में बाल-मृत्यु की कुल तादाद में 28% हिस्सा साफ-सफाई की कमी और संदूषित पेयजल से होने वाली मौतों का है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;--- विश्वबैंक के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण 200,000&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&amp;ndash; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;400,000 की अतिरिक्त सालाना तादाद में 2015 तक बाल-मृत्यु हो सकती है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;--&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;साल 2008 में 80 लाख 80 हजार बच्चों (पाँच साल से कम उम्र के) की मृत्यु हुई। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- बाल और मातृ-मृत्युगामिता से संबंधित सहस्राब्दि विकास लक्ष्य(साल 2015) को पूरा करने के लिए $36&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&amp;ndash;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;45 अरब अतिरिक्त रकम की आवश्यकता है। यह रकम उतनी ही है जितनी विश्व भर में उपभोक्ता बोतलबंद पानी पर साल भर में खर्च करते हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- पाँच साल की उम्र पूरी होने से पहले हर साल तकरीबन 90 लाख बच्चों की मृत्यु होती है। इसका अर्थ हुआ हर सेकेंड तीन बच्चों की मृत्यु। उन बच्चों में 40 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनकी मृत्यु जन्म के पहले महीने में ही हो जाती है। अन्य 30 लाख बच्चों की मृत्यु जन्म के एक हफ्ते के अंदर होती है&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;जिसमें 20 लाख बच्चे ऐसे हैं जो जन्म के पहले दिन ही काल-कवलित होते हैं। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- जन्म के पहले पाँच सालों में काल-कवलित होने वाले बच्चों में 97% फीसदी बच्चे निम्न या मध्य आयवर्ग वाले देशों के हैं।उन देशों में भी काल-कवलित होने वाले सर्वाधिक बच्चे हाशिए के समाजों से होते हैं। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- अफगानिस्तान में पाँच बच्चे में से एक की मृत्यु उसके पांचवें जन्मदिन से पहले हो जाती है। उपसहारीय अफ्रीकी देशों में सात में से एक बच्चा जन्म के पांचवे साल से पहले मृत्यु का ग्रास बनता है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- बच्चों की मृत्यु की इस अत्यधिक तादाद की व्याख्या मुख्य रुप से तीन स्तरों पर की जाती है- &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;1. पाँच साल से कम उम्र में मरने वाले बच्चों में 90 फीसदी मामले ऐसे हैं जहां कारण के तौर पर बस कुछ ही बीमारियां मौजूद होती हैं। न्यूमोनिया&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;खसरा और एचआईवी-एड्स् ऐसी ही बीमारियां हैं&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;साथ ही इसमें प्रसवकालीन जटिलताओं और परिस्थितियों का भी योगदान होता है। प्रसवकालीन या प्रसवोपरांत मौजूद हालात खासतौर पर बच्चों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं। नवजात शिशुओं की जितनी संख्या विश्वभर में काल-कवलित होती है उसमें 86 फीसदी मामले ऐसे हैं जिसमें कारक होता है गंभीर संक्रमण&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;श्वांसरोध तथा असामयिक प्रसव। ऐसे मामलों में पर्याप्त चिकित्सीय इंतजाम द्वारा बच्चों को मृत्यु से बचाया जा सकता है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;2. जरुरी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;इन सुविधाओं के मौजूद होने के बावजूद माता या शिशु का सुविधाओं से वंचित रहना&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;प्रसति स्त्री तथा नवजात शिशुओं का गंभीर रुप से कुपोषण का शिकार होना&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;स्वच्छ पेयजल और साफ-सफाई से वंचित रहना&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;जननि-स्वास्थ्य-कर्म के बारे में जानकारी का अभाव तथा गर्भनिरोधकों की कमी जैसे कारणों से बाल-मृत्यु की आशंका ज्यादा बढ़ती है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;3. बालमृत्यु ऐसी घटना नहीं जिसपर काबू नहीं पाया जा सके। अधिकतर मामलों में बाल-मृत्यु की घटना के पीछे राजनीतिक फैसलों और नीतियों का हाथ होता है। इसके कुछ कारण पर्यावरणगत और सांस्कृतिक भी हैं। गरीबी&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;असमानता&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;महिलाओं और बालिकाओं के प्रति भेदभाव भरा व्यवहार ये सब कारक भी बाल-मृत्यु के लिए जिम्मेदार होते हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- प्रशासन की लापरवाही&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हिंसात्मक संघर्ष तथा वातावरणीय प्रदूषण बच्चे के जीवन-सक्षम हो सकने की परिस्थिति पर नकारात्मक असर डालते हैं। अध्ययन में पाया गया है कि जिन 10 देशों में बाल-मृत्यु की संख्या सबसे ज्यादा है उनमें 8 देश ऐसे हैं जहां किसी ना किसी तरह का हिंसात्मक संघर्ष चल रहा है और जो राजनीतिक अस्थिरता के शिकार हैं। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- विश्वबैंक का आकलन है कि साल 2009-2015 के बीच हर साल औसत से 200&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;000 से 400&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;000 बच्चे ज्यादा मरेंगे और इसकी वजह होगी वित्तीय-संकट तथा आर्थिक-मंदी। स्वाईन फ्लू का खतरा वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ सकता है और इसका असर भी बाल-मृत्यु पर पड़ेगा।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रीवेंटिंग डीजीज थ्रू हैल्दी एन्वायर्नमेंट- टुआर्डस् ऐन् एस्टीमेट ऑव एन्वायर्नमेंट बर्डेन ऑव डीजीज नामक दस्तावेज के अनुसार-&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वैश्विक स्तर पर बीमारियों के बोझ( एक स्वस्थ व्यक्ति के जीवन-वर्ष की हानि) में तकरीबन 24 फीसदी हिस्सा उन बीमारियों का है जिसके कारक वातावरणीय हैं। इसी तरह वैश्विक स्तर पर बीमारियों से होने वाली असामयिक मौतों में 23 फीसदी हिस्सा वातावरणीय प्रदूषण से होने वाली बीमारियों का है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; विश्व-स्वास्थ्य संगठन ने कुल 102 बड़ी बीमारियों को साल 2004 के वर्ल्ड हैल्थ रिपोर्ट में एक श्रेणी में रखा था। संगठन ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि इसमें 85 बीमारियां ऐसी हैं जिनका होने में वातावरणीय कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वैश्विक स्तर पर देखें तो प्रति व्यक्ति स्वस्थ जीवन-आयु-वर्ष की हानि के मामले में वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों का असर बच्चों पर कहीं ज्यादा(बाकी आबादी की तुलना में 5 गुना) है। डायरिया, मलेरिया और श्वसन रोगों के कारक वातावरणीय हैं और इन बीमारियों से 0-5 साल के आयुवर्ग के बच्चों की भारी संख्या में मृत्यु होती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; विकासशील देशों में 0-5 साल की उम्र के बच्चों की मृत्यु की कुल तादाद में 26 फीसदी हिस्सा डायरिया, मलेरिया और श्वसन रोग से होने वाली बीमारियों का है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; विकासशील देशों में 0-14 साल के आयुवर्ग में बीमारियों से जितने बच्चों की मृत्यु होती है, उसमें 36 फीसदी मृत्यु की घटनाओं में मुख्य वजह वातावरणीय कारकों से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वातावरणीय कारकों से होने वाली बीमारियों के बोझ में क्षेत्रवार विभिन्नता को लक्ष्य किया गया है। इसका एक बड़ा कारण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में विभिन्नता और वातावरण में पाया जाने वाला गुणात्मक अन्तर है। मिसाल के लिए विकासशील क्षेत्रों में वातावरणीय कारणों से होने वाली बीमारियां अगर मृत्यु की 25 फीसदी मामलों में जिम्मेदार हैं तो विकसित क्षेत्रों में यही संख्या 17 फीसदी है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; स्वस्थ आयु-वर्ष की हानि के मामले में जिन बीमारियों का असर सबसे ज्यादा है उनके नाम हैं- डायरिया, मलेरिया, फेफड़े के निचले हिस्से में होने वाले श्वसन रोग और अयाचित दुर्घटनावश लगने वाले चोट-चपेट।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; डायरिया- डायरिया के 94% फीसदी मामलों में संदूषित पानी, साफ-सफाई की कमी और अस्वास्थ्यकर रहन-सहन जिम्मेदार है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; फेफड़े के निचले हिस्से में होने वाले रोग- इसका बड़ा कारण घरेलू जलावन से उत्पन्न धुआं और धूम्रपान जन्य धुआं है। विकसित देशों में फेफड़े के निचले हिस्से में होने वाली बीमारियों में 20 फीसदी मामले वातावरणीय कारकों से उत्पन्न होते हैं, विकासशील देशों में यह तादाद 42 फीसदी है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; अयाचित दुर्घटना- इसके अन्तर्गत कार्यस्थल पर लगने वाली चोट-चपेट, रेडियोधर्मी विकिरण और औद्योगिक-उत्पादन के क्रम में होने वाली दुर्घटना शामिल है। दुर्घटना के 44% फीसदी मामलों में कारक वातावरणजन्य पाये गए हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; मलेरिया-&amp;nbsp; भूमि के उपयोग, निर्वनीकरण, जल-संसाधनों के प्रबंधन, बसाहट की जगहों के चयन और आवासस्थल की बनावट से संबंधित नीतियों का गहरा असर मलेरिया जनित बोझ से है। मलेरिया के 42 फीसदी मामलों में उपर्युक्त कारक काम करते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वातावरणीय कारणों से होने वाली मौतों में पारपथ का ना होना, साईकिल सवारों के लिए सड़क पर यातायात व्यवस्था का अभाव या फिर पैदल यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था का ना होना भी महत्वपूर्ण कारक है। दुर्घटनाओं से होने वाली जीवन-वर्ष की हानि में 40 फीसदी हिस्सा इस श्रेणी की दुर्घटनाओं का है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वातावरणीय कारकों से प्रतिव्यक्ति स्वस्थ आयु-वर्ष की हानि के मामले विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में 15 गुना ज्यादा हैं। वातावरणीय कारकों से उत्पन्न डायरिया और श्वसन रोग के मामले में .ह अन्तर कुछेक विकासशील देशों में 120 से 150 गुना तक ज्यादा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वातावरणीय कारकों से उत्पन्न कार्डियोवास्कुलर रोगों से विकसित विकासशील देशों में प्रतिव्यक्ति स्वस्थ आयु-वर्ष की हानि विकसित देशों की तुलना में 7 गुना ज्यादा होती है। कैंसर के मामले में यह अन्तर 4 गुना का है। &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;**page**&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;[inside]विमेन ऑन द फ्रन्ट लाइनस् ऑव हेल्थकेयर, स्टेट ऑव द वर्ल्डस् मदर[/inside] २०१० नामक दस्तावेज के अनुसार&lt;strong&gt;,&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; http://www.savethechildren.in/files/SOWM2010_FullReport_email.pdf:&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt; प्रति वर्ष विकासशील देशों में ५ करोड़ महिलाओं का प्रसव बगैर किसी प्रशिक्षित चिकित्सीय पेशेवर की देखभाल के होता है। विकासशील देशों में हर साल ८० लाख ८० हजार नवजात शिशु या बच्चे उन बीमारियों से मरते हैं जिनके उपचार सहज ही संभव है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; विश्वस्तर पर देखें तो कुल ५७ देश ऐसे हैं जहां स्वास्थ्यकर्मियों की भारी कमी है। इसका आशय यह है कि इन देशों में १० हजार व्यक्तियों के लिए न्यूनतम जरुरी (२३ चिकित्सक, नर्स और धाय(मिडवाईफ)) चिकित्साकर्मियों की संख्या भी मौजूद नहीं है। उपरोक्त कुल ५७ देशों में ३६ देश उपसहारीय अफ्रीका में हैं। इन देशों में उपरोक्त कमी को पूरा करने के लिए २० लाख ४० हजार चिकित्साकर्मियों की जरुरत पड़ेगी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; उपरोक्त कुल ५७ देशों में ३६ देश उपसहारीय अफ्रीका में हैं और इन देशों में विश्व की आबादी का कुल १२ फीसदी हिस्सा निवास करता है। इन्हीं देशों के बारे में एक तथ्य यह भी है कि विश्व में होने वाली बीमारियों का ३६ फीसदी हिस्सा इन्हीं के माथे है जबकि विश्व में मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों का कुल ३ फीसदी हिस्सा इन देशों में मौजूद है।दक्षिण और पूर्वी एशिया में विश्व में मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों का १२ फीसदी हिस्सा उपलब्ध है जबकि दुनिया के इस हिस्से में विश्व की बीमारियों का २९ फीसदी हिस्सा घटित होता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; जहां तक कुल शिशु मृत्यु का सवाल है, उसमें 41 फीसदी नवजात शिशु होते हैं जो जन्म के एक महीने के अंदर कालकवलित होते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; विकासशील देशों में जननि और नवजात दोनों को चिकित्सीय देखरेख बहुत कम उपलब्ध है। इस वजह से शिशु और मातृ-मृत्यु का ९९ फीसदी घटनाएं इन्हीं देशों में होती हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; यदि सारी स्त्रियों और बच्चों को जरुरी चिकित्सीय देखरेख का पूरा पैकेज हासिल हो तो विश्व में सालाना ढाई लाख महिलाओं और साढ़े ५० लाख बच्चों की जिन्दगी बचायी जा सकती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; हर साल ८० लाख ८० हजार बच्चे ५ साल की उम्र पूरी करने से पहले मर जाते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; गर्भावस्था या प्रसवकालीन जटिलताओं के कारण हर साल&amp;nbsp; 343,000 महिलाओं की मृत्यु होती है।&lt;br /&gt;
&amp;bull; सेहत से संबंधित सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को पूरा करने और मानव जीवन को बचाने के लिए विकासशील देशो में अभी ४० लाख ३० हजार स्वास्थ्यकर्मियों की और जरुरत है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; ग्याहरवें एनुअल मदर्स इन्डेक्स से १६० देशों (४३ विकसित ऍर ११७ विकासशील देश) में माताओं की स्थितियों को सूचीबद्ध किया गया है। इससे पता चलता है कि किन देशों में माताओं की स्थिति बेहतर और किन देशों में चकित्सीय देखभाल के लिहाज से बदतर है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; इस सूची में न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया सहित योरीपीय देश अग्रणी है जबकि उपसहारीय अफ्रीकी देश सर्वाधिक पिछड़े। &amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;**page**&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;[inside]रोईंग डेंजर ऑव नान-कम्युनिकेबल डिजीज- एक्टिंग नाऊ टू रिवर्स कोर्स[/inside](सितंबर 2011, वर्ल्ड बैंक) नामक दस्तावेज के अनुसार&lt;/span&gt;,&lt;em&gt; &lt;a href=&quot;http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/Peer-Reviewed-Publications/WBDeepeningCrisis.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/Peer-Reviewed-Publications/WBDeepeningCrisis.pdf&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;: &amp;nbsp;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, श्वास-रोग जैसी गैर-संक्रामक बीमारियों का खतरा निम्न और मध्यवर्ती आय वर्ग वाले देशों में बढ़ रहा है।&lt;/span&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;उपसहारीय अफ्रीकी देशों में साल 2030 तक बीमारियों से काल-कवलित होने वाले कुल लोगों में 46 फीसदी गैर-संक्रामक बीमारियों के शिकार होंगे जबकि इन देशों में गैर-संक्रामक बीमारियों से होने वाली मौत की तादाद 2008 में 28 फीसदी थी। दक्षिण एशिया में गैर-संक्रामक बीमारियों से होने वाली मृत्यु की संख्या (कुल मृत्युसंख्या में) इसी अवधि में प्रतिशत पैमाने पर 51 से बढ़कर 72 फीसदी पर पहुंच जाएगी। इन मौतों में से कम से कम 30 फीसदी मामले ऐसे हैं जिन्हें उपचार के बदौलत रोका जा सकता है। दूसरी तरफ निम्न आयवर्ग में गिने जाने वाले देशों में एचआईवी , मलेरिया, टीबी जैसे संक्रामक रोगों का जोर बढ़ेगा। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin-left:0.5in; text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;निम्न और मध्य आयवर्ग में आने वाले देशों में गैर-संक्रामक बीमारियों का बोझ अर्थव्यवस्था, चिकित्सा-व्यवस्था , पारिवारिक और व्यक्तिगत लिहाज से बहुत ज्यादा है। ऐसे कई देशों में गैर-संक्रामक बीमारियां कम उम्र के लोगों को भी हो रही हैं और इस कारण बीमारी की अवधि में बढ़ोतरी हो रही है साथ ही कम उम्र में मृत्यु का शिकार होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। इसका दुष्परिणाम उत्पादकता पर पड़ रहा है।&lt;/span&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;विकासशील देशों में गैर-संक्रामक रोगों का बड़ा कारण अरामतलब जीवनशैली, जीवन के पहले 1000 दिनों में कुपोषण का शिकार होना तथा अस्वास्थ्यकर भोजन( जैसे नमक, चीन और तेल-घी का ज्यादा इस्तेमाल) है। तंबाकू का सेवन और प्रदूषण का भी इन बीमारियों के कारण साबित हो रहे हैं। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;साक्ष्यों से पता चलता है कि गैर-संक्रामक बीमारियों का बोझ आधा किया जा सकता है बशर्ते स्वास्थ्य-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त हो और बीमारियों से बचने के बारे में प्रभावकारी कार्यक्रम लागू किए जायें। तंबाकू सेवन को हतोत्साहित करना मसलन उसपर कराधान ऊँचा रखना तथा नमक-चीनी का कम सेवन एवम् अप्रसंस्कृत खाद्य-पदार्थों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना इसका एक कारगर उपाय है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;साल &lt;/span&gt;2030 &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;तक मध्य आयवर्ग में आने वाले देशों में कैंसर की तादाद 70 फीसदी तक बढ़ सकती है और निम्न आयवर्ग वाले देशों में यह इजाफा 82 फीसदी तक हो सकता है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin-left:0.5in; text-align:justify&quot;&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;दक्षिण एशिया में बीमारियों से होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण कार्डियोवास्कुलर रोग हैं।दक्षिण एशिया में प्रथम हार्ट-अटैक औसतन 53 साल की उम्र के लोगों को होता है जबकि शेष विश्व में इसकी औसत उम्र 59 साल है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;एक हाल के अध्ययन में बताया गया है कि भारत में गैर-संक्रामक रोगों का असर क्या पड़ता है। इस अध्ययन के अनुसार अगर भारत से गैर-संक्रामक रोगों को खत्म कर दिया गया होता तो भारत की 2004 की जीडीपी 4 से 10 फीसदी ज्यादा होती।&lt;/span&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;साल 1995-1996 से 2004 के बीच गैर-संक्रामक रोगों के उपचार पर लोगों की जेब से होने वाले खर्च में 15 फीसदी का इजाफा हुआ है। 2004 में गैर-संक्रामक रोगों के उपचार पर लोगों ने अपनी जेब से 47 फीसदी खर्च किया जबकि पहले यही संख्या 32 फीसदी की थी।इसके अतिरक्त इस खर्चे का 40 फीसदी हिस्सा उधार के रुप में जुटाना पडा या फिर जेवर-जमीन आदि चीजें बेचकर।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&amp;nbsp; **page**&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;[inside]राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे[/inside](एमएफएचएस)-३ (२००५-०६) के अनुसार-(&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://pib.nic.in/release/release.asp?relid=31835&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;http://pib.nic.in/release/release.asp?relid=31835&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;)&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;एनएफएचएस-३ के आकलन के मुताबिक महिलाओं में पोषण की दशा उतार पर है।&amp;nbsp;&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;एनएफएचएस-३ के आकलन के अनुसार भारत में प्रजनन-स्वास्थ्य की स्थिति पहले की तुलना में थोड़ी बहुत सुधरी है। महिलाएं पहले की तुलना में कम संतान की मां बन रही हैं और शिशु मृत्यु दर भी १९९८-९९ के एनएफएचएस सर्वे की तुलना में घटा है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;व्यस्कों और बच्चों में एनीमिया(खून में लौह-तत्व की कमी) और कुपोषण का प्रसार अब भी बहुत ज्यादा है। हालांकि यह तथ्य यहां असंगत जान पड़ सकता है मगर सर्वेक्षण में पाया गया कि शहरों में अधिकतर व्यस्क- (खासकर महिलाएं) सात साल पहले हुए सर्वेक्षण की तुलना में या तो सामान्य से ज्यादा वजन के हैं या फिर मोटे हैं। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;परिवार नियोजन की तस्वीर &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;div&gt;
&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;एनएफएचएस-२ के बाद से जनन-दर में लगातार कमी आयी है और यह २.९ शिशु से घटकर २.७ शिशु के औसत पर चली आयी है। जनन-दर दस राज्यो में (इनमें अधिकतर दक्षिण भारत के हैं) रिप्लेसमेंट लेबल या फिर रिप्लेसमेंट लेबल से नीचे चला आया है। रिप्लेसमेंट लेबल- जनन-दर का वह स्तर जब एक पीढ़ी अपनी परवर्ती पीढ़ी का स्थान लेती है। विकसित देशों में प्रति महिला यह दर २.१ शिशु की है लेकिन जिन देशों में शिशु और बाल मृत्यु दर ज्यादा है वहां २.१ से ज्यादा का औसत लिया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए देखें-http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7834459)&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;जनन-दर में कमी की दिशा में एक बाधा यह है कि एक बड़ी आबादी के भीतर नर-शिशु जनने के लिए ललक बनी हुई है। एनएफएचएस -३ में दो लड़कियों(और कोई लड़का नहीं) की मां बन चुकी ६२ फीसदी महिलाओं ने कहा कि वे अब और संतान पैदा करना नहीं चाहतीं जबकि एनएफएचएस-२ में महज ४२ फीसदी महिलाओं ने यह बात कही थी। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;गर्भनिरोधकों के बढते चलन के कारण जनन-दर में कमी आयी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में आधी से ज्यादा नवविवाहित महिलाएं गर्भनिरोधकों का इस्तेमाल कर रही हैं। एनएफएचएस-२ के दौरान ४३ फीसदी महिलाएं गर्भनिरोधक के आधुनिक साधनों का इस्तेमाल कर रही थीं जबकि एनएफएचएस-३ में ४९ फीसदी महिलाएं।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;विवाह की औसत आयु में बढ़ोत्तरी हुई है-जनन दर में कमी का यह भी एक कारण है। सात साल पहले यानी एनएफएचएस -२ के दौरान पता चला थी कि २०-२४ की उम्र वाली ५० फीसदी महिलाओं का ब्याह १८ साल से कम उम्र में हुआ जबकि एनएफएचएस-३ के दौरान यह आंकड़ा घटकर ४५ फीसदी पर जा पहुंचा। विवाह की औसत आयु में इजाफा होने के कारण पिछले सात सालों में पहले प्रसव की औसत आयु में भी ६ महीने की (१९.८ साल) बढो़तरी हुई है.&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;आधी से ज्यादा महिलाओं की गर्भावस्था और प्रसव के दौरान समुचित चिकित्सीय देखभाल नहीं होती। &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;गर्भावस्था के दौरान चिकित्सीय देखभाल के मामले में गांव और शहर की महिलाओं के बीच काफी अन्तर है। शहर की ७४ फीसदी महिलाओं को प्रसव से पहले कम से कम तीन दफे की अनिवार्य डॉक्टरी देखभाल हासिल होती है जबकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए यह आंकड़ा ४३ फीसदी का है। ऐन प्रसव के समय किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की सहायता मिलने की घटना में पिछले सात सालों में ४३ फीसदी के मुकाबले ४९ फीसदी का इजाफा हुआ है।लेकिन यहां भी शहर और गांव की महिलाओं के बीच अंतर स्पष्ट है। एनएफएचसी-३ के दौरान पाया गया कि सिर्फ ग्रामीण इलाके में सिर्फ ३९ फीसदी महिलाओं को प्रसव के दौरान किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की सहायता मिल पाती है जबकि शहरी इलाके में ७५ फीसदी महिलाओं को यह सहायता हासिल होती है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पिछले सात सालों के दौरान अस्पताल में प्रसव करने की तादाद ३४ फीसदी से बढ़कर ४१ फीसदी हो गई है लेकिन अधिकांश महिलाएं अब भी घर में प्रसव करने को मजबूर हैं। प्रसूतियों में सिर्फ एक तिहाई को प्रसव के दो दिन के अंदर प्रसवोपरांत दी जाने वाली मेडिकल देखभाल हासिल हो पायी। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;शिशु-मृत्यु दर में कमी आयी है लेकिन पूर्ण टीकाकरण कवरेज में कोई खास प्रगति नहीं हुई है।&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;शिशु-मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है। साल १९९८-९९ में प्रति हाजार नवजात शिशुओं में ६८ शिशु काल कवलित हुए जबकि साल २००५-०६ में ५७ नवजात शिशु। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;बिहार,&amp;nbsp; गोवा,&amp;nbsp; हरियाणा,&amp;nbsp; जम्मू-कश्मीर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश में शिशु-मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आयी है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सात साल पहले १२-१३ महीने के नवजात शिशुओं में महज ४४ फीसदी को सभी रोग-प्रतिरोधी टीके लगाने में सफलता मिली थी लेकिन एनएफएचएस-३ के दौरान यह आंकड़ा बढकर ४४ फीसदी हो गया।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;डीपीटी के टीके को छोड़कर अन्य सभी टीकों को लगाने की घटना में अच्छी बढो़तरी हुई है। डीपीटी का टीका लगाने की घटना में एनएफएचएस-२ और एनएफएचएस-३ के बीच की अवधि में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पोलियो टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत पोलियो की दवा पिलाने का दायरा बढ़ा है फिर भी १२-१३ महीने के लगभग एक चौथाई शिशुओं शिशुओं को दवा पिलाने के मामले में तीन खुराक के मानक का पालन नहीं किया जा सका है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;टीकाकरण करने की घटना में हुई प्रगति को राज्यवार देखें तो उनके बीच बहुत ज्यादा का अंतर मिलेगा। ११ राज्य ऐसे हैं जहां पूर्ण टीकाकरण के अभियान में कमी आयी है क्योंकि इन राज्यों में डीपीटी का टीका और पोलियो की खुराक देने के मामले में खास प्रगति नहीं हो पायी है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;इस सिलसिले में सबसे ज्यादा गिरावट महाराष्ट्र, मिजोरम, आंध्रप्रदेश और पंजाब में देखने में आयी। दूसरी तरफ पूर्ण टीकाकरण की दिशा में बिहार, छ्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में अच्छी प्रगति हुई है। पूर्ण टीकाकरण की दिशा में असम, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, मध्यप्रदेश, मेघालय और&amp;nbsp; उत्तरांचल में भी एनएफएचएस-२ के मुकाबले एनएफएचएस-३ में उल्लेखनीय प्रगति देखने में आयी।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;बच्चों में डायरिया अब भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि एक बड़ी संख्या में माताएं ओआरएस घोल (ओरल डीहाईड्रेशन साल्टस्) के बारे में जानती हैं लेकिन डायरिया की स्थिति में मात्र ५८ फीसदी बच्चों को ही किसी चिकित्सा केंद्र में ले जाया गया। सात साल पहले यह आंकड़ा ६५ फीसदी का था। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल १९९१ से २००५-०६ के बीच डिस्पेंसरी, अस्पताल (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित) , डाक्टर और नर्सिग कर्मचारियों की संख्या में बढो़तरी हुई है। इसे नीचे दी गई सारणी में देखा जा सकता है।&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य सुविधाएं-एक नजर &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;div&gt;
&lt;table align=&quot;justify&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;2&quot; style=&quot;height:96px; width:417px&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;1991 &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;strong&gt;2005/2006&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;SC/PHC/CHC (March 2006)&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;57353&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;171567&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;Dispensaries and Hospitals (all) (1.4.2006)&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;23555&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;32156&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;Nursing Personnel (2005)&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;143887&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;1481270&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;Doctors (Modern System) (2005)&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;268700&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;660801&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्रोत-इकॉनॉमिक सर्वे २००७-०८&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://indiabudget.nic.in/es2007-08/chapt2008/chap106.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;http://indiabudget.nic.in/es2007-08/chapt2008/chap106.pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;[inside]स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण मंत्रालय के दस्तावेज के अनुसार[/inside]-&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;(&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;)&amp;nbsp; &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल १९९० में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर जीडीपी का १.३ फीसद खर्च किया गया था जो साल १९९९ में घटकर ०.९ फीसदी पर पहुंच गया। स्वास्थ्य के मद में केंद्रीय बजट में १.३ फीसदी का आबंटन है । &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य के मद में होने वाले खर्चे का १५ फीसदी वहन करती है जबकि राज्यों की हिस्सेदारी इस खर्चे में ८५ फीसदी की है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पोषाहार संबंधी स्वास्थ्य कार्यक्रम और परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों में जमीनी स्तर पर तालमेल बहुत कम है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य कार्यक्रमों में जवाबदारी की कमी है। वे ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो रहे .&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पेयजल, साफ-सफाई और पोषाहार के कार्यक्रमों में आपसी तालमेल का अभाव है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में क्षेत्रीय स्तर पर विषमताएं मिलती हैं।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;बढ़ती हुई आबादी में स्थिरता लाना अब सभी एक बड़ी चुनौती है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सार्वजनिक स्वास्थ्य की निदानकारी सेवाएं गरीबों की पक्षधर नहीं हैं। देश की सर्वाधिक गरीब आबादी पर अगर सरकार स्वास्थ्य के मद में १ ऱुपये खर्च करती है तो ३ रुपये अमीर आबादी वाले हिस्से पर।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;केवल १० फीसदी भारतीयों के पास एक ना एक तरह का स्वास्थ्य बीमा है और ये बीमा भी उनकी जरुरतों के अनुकूल नहीं है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;अस्पताल में भरती भारतीय अपनी कुल सालाना आमदनी का लगभग ५८ फीसदी स्वास्थ्य सेवा हासिल करने के लिए खर्च कर डालते हैं। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;अस्पताल में भरती होने पर लगभग ४० फीसदी भारतीय लोगों को या तो कर्ज या उदार लेना पड़ता है या अपनी संपत्ति बेचनी या रेहन रखनी पड़ती है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;अस्पताल में भरती होने पर खर्च इतना ज्यादा आता है कि लगभग २५ फीसदी भारतीय मात्र इसी कारण गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;**page**&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;वॉलेंटेरी हैल्थ एसोशिएशन ऑफ इंडिया,नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत [inside]गवर्नेंस ऑव द हैल्थ सेक्टर इंडिया-हैज द स्टेट एबडिकेटेड इटस् रोल?[/inside] नामक दस्तावेज(२००८) के अनुसार-&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;इस रिपोर्ट में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में मची मौजूदा गड़बड़ का जायजा लिया गया है और निपटने के रास्ते सुझाये गये हैं। रिपोर्ट का मुख्य जोर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में सरकारी धन के निवेश और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने के तौर तरीकों पर दिया गया है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों के बीच सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के कामकाज और उनकी प्रभावकारिता में बड़ा अन्तर है। देश में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की दशा दयनीय है और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर देखें तो स्वास्थ्य के मद में प्रति व्यक्ति खर्च देश में कम है और अलग-अलग राज्यों का स्तर इस मामले में अलग-अलग है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;केरल,&amp;nbsp; महाराष्ट्र, हिमाचलप्रदेश और तमिलनाडु में देश की १८.८ फीसदी जनसंख्या निवास करती है और यहां स्वास्थ्य सूचकांक मंझोली आमदनी वाले विकसित देशों मसलन वेनेजुएला, अर्जेन्टीना और सऊदी अरब के बराबर है। दूसरी तरफ बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा और असम जैसे राज्य है जहां देश की ४३ फीसदी से ज्याजा जनसंख्या निवास करती है और इन राज्यों में स्वास्थ्य का सूचकांक सूड़ान, नाइजीरिया और म्यांमार जैसे कम आमदनी वाले देशों तथा अफ्रीका के सबसे गरीब कहे जाने वाले देशों जैसी दयनीय स्थिति का बयान करता है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;जिन राज्यों में स्वास्थ्य सूचकांक की दशा दयनीय है उन राज्यों स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकारी खर्चा भी कम है। उत्तरप्रदेश में सरकार प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सरकार सालाना महज ८४ रुपये खर्च करती है यानी व्यक्ति के कुल स्वास्थ्य व्यय का लगभग साढ़े सात प्रतिशत। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;डॉक्टरों की संख्या कम होना खुद में एक बड़ी समस्या है। देश में एक हजार की आबादी पर महज ०.६ एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध हैं। दूसरे ये डाक्टर दक्षिण के राज्यों अथवा धनी राज्यों में ज्यादा हैं। पंजाब में यूपी की तुलना में पांच गुना ज्यादा एमबीबीएस डाक्टर हैं। ठीक इसी तरह डाक्टरों की अधिकतर मौजूदगी ग्रामीण के बजाय शहरी इलाकों में है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;राज्यवार अगर मेडिकल कॉलेज की मौजूदगी देखें तो राज्यों के बीच इस मामले में काफी अन्तर मिलेगा। दक्षिण के कुल राज्यों में देश के ६३ फीसदी मेडिकल कॉलेज और ६७ फीसदी सीटें हैं। चिकित्सकों की संख्या में खास कमी बीमारु कहे जाने वाले राज्यों के अतिरिक्त झारखंड, छ्तीसगढ़, पूर्वोत्तर के राज्य, उड़ीसा और हरियाणा में है। .&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के अन्तर्गत जो चिकित्सा सेवा मुहैया करायी जाती है वह गुणवत्ता के पैमाने पर खरा नहीं उतरती ।डॉक्टर, नर्स, दंत चिकित्सक तथा अन्य चिकित्साकर्मियों के लिए बनाये गए विधायी परिषद सुचारु रुप से काम नहीं कर रहे। इस कारण गरीब जनता निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए बाध्य है।गरीब राज्यों के निर्धन लोग सरकारी स्वास्थ्य सेवा की मौजूदगी प्रयाप्त ना होने के कारण निजी क्षेत्र की सेवा लेने के लिए मजबूर हैं। इस तरह गरीब व्यक्ति को बीमार पड़ने की दशा में अगर अस्पताल में भरती करने की नौबत आती है तो उसकी आमदनी (जो पहले ही बहुत कम है) का एक बड़ा हिस्सा इसी में खर्च होता है। रिपोर्ट में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े के हवाले के हवाले से कहा गया है कि बिहार और उत्तरप्रदेश में बिहार में रोग के गंभीर होने की दशा में जिन व्यक्तियों को अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है उसमें से एक तिहाई लोग सिर्फ स्वास्थ्य के मद में होने वाले खर्च के कारण उन्हे गरीबी रेखा के नीचे जाना पड़ेगा। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;दवाइयों के दाम में तेजी गति से बढ़ोतरी हुई है। मरीज को उपचार के क्रम में अपनी खर्च का ७५ फीसदी हिस्सा औसतन दवाइयों की खरीद पर व्यय करना पड़ता है। उड़ीसा में यह आंकड़ा ९० फीसदी का है और राजस्थान, बिहार तथा यूपी में इससे थोड़ा ही कम । कुछ राज्यों में दवाइयों की खरीद पर रोगियों को ६१ फीसदी से कम खर्च करना पडता है जिससे संकेत मिलते हैं कि इन राज्यों में स्वास्थ्य सेवा बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा अच्छी है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;दवाइयों के दाम बढ़ने के कई कारण हैं। इनमें प्रमुख हैं- नये पेटेंट कानून, दवा निर्माताओं के ऊपर कानूनों का उचित तरीके से लागू ना होना और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं का बाजार में प्रचलित होना। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;ग्रामीण स्वास्थ्य योजना को असरदार तरीके से लागू करने के मामले में सबसे पीछे रहने वाले राज्यों के नाम हैं-यूपी, झारखंड और असम। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;नीचे के आरेख से जाहिर होता है कि अमेरिका, चीन और ब्राजील की तुलना में भारत में लोगों को स्वास्थ्य सेवा हासिल करने के लिए अपनी जेब से कहीं ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ती हैः &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;साल २००५ में स्वास्थ्य के मद में खर्च ( जीडीपी में हिस्से के रुप में)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;img alt=&quot;graf2&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/graf2.jpg&quot; style=&quot;height:445px; width:508px&quot; /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्रोत-:वर्ल्ड हैल्थ रिपोर्ट, ड्ब्ल्यूएचओ, २००८&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तुत प्राइमरी हैल्थ केयर-नाऊ मोर दैन एवर नामक रिपोर्ट के अनुसार-&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सबसे धनी और सबसे गरीब मुल्कों के बीच आयु-संभाविता (लाइफ-एक्सपेंटेंसी) के मामले में अन्तर ४० साल का है। अनुमान के मुताबिक इस साल (२००८)&amp;nbsp; १३ करोड़ ६० लाख महिलाएं प्रसूति होंगी और इनमें ५ करोड़ ८० लाख को प्रसव के समय या उसके बाद भी कोई चिकित्सीय सहायता नहीं मिल पाएगी। इस तरह नवजात शिशु और जन्मदाता मां की जान को खतरा होगा। .&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;विश्व के फलक पर देखें तो किसी देश में स्वास्थ्य के मद में प्रति व्यक्ति सालाना सरकारी खर्चा २० डॉलर का है तो किसी देश में ६००० डॉलर का। कम या फिर मंझोले दर्जे की आमदनी वाले देशों में निवार करने वाली ५.६ अरब आबादी बीमार पड़ने पर कुल खर्चे का आधा अपनी जेब से&amp;nbsp; देने के लिए मजबूर है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल १९७८ में जितने लोगों को स्वास्थ्य सेवा हासिल हो पाती थी और जितने लोग उपचार के बाद स्वास्थ्य लाभ कर लेते थे आज उतने लोगों को भी यह नसीब नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवा को सुधारने, बीमारियों से लड़ने और आयु संभाविता बढ़ाने&amp;nbsp; की दिशा में बड़ी प्रगति हो रही है लेकिन विश्व भर के नागरिक मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था से असंतुष्ट हैं और उनकी अंसुतुष्टी को टाला नहीं जा सकता क्योंकि हर साल १० करोड़ की तादाद में लोग सिर्फ स्वास्थ्य सेवा पर खर्चे के कारण गरीबी के चंगुल में पड़ जाते हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें स्वास्थ्य सेवा हासिल ही नहीं होती। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवाओं का ज्यादा जोर बीमार को उपचार मुहैया कराने पर है और इस क्रम में लोगों को सेहतमंद बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास खास नहीं हो पाते जबकि अगर रोगों की रोकथाम और लोगों को सेहतमंद बनाने पर जोर दिया जाय तो बीमार पड़ने पर उपचार के मद में होने वाले खर्चे में वैश्विक स्तर पर ७० फीसदी की कमी आएगी। थोड़े में कहें तो स्वास्थ्य सेवाओं में बरताव के स्तर पर गैर-बराबरी है, आपसी तालमेल का अभाव है और ये सेवाएं कारगर नहीं हैं। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने का मतलब होता है घर से लेकर अस्पताल तक हर स्तर पर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना और इसमें जितना जोर निदान पर होता है उतना ही जोर उन स्थितियों को तैयार करने पर कि लोग बीमारी से बचे रहें। .&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवा में तभी बराबरी का मूल्य माना जाएगा जब हरेक व्यक्ति को उसकी जरुरत के मुताबित स्वास्थ्य सेवा हासिल हो सके भले ही स्वास्थ्य सेवाओं को खरीदने की उसकी ताकत चाहे जितनी हो। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो दो व्यक्तियों की जीवन संभाविता में अन्तर बना रहेगा। ब्राजील ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के अनुसार सबको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए हैं और वहां ७० फीसदी आबादी को अब ये सुविधा हासिल हो चुकी है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवा लोकोन्मुखी होनी चाहिए और उसमें लोगों की जरुरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं को समुदाय की जीवन शैली से जोड़कर देखने की जरुरत है। इस्लामी गणराज्य ईरान १७ हजार हैल्थ हाऊस चल रहे हैं और एक हैल्थ हाऊस का जिम्मा १५०० लोगों की देखभाल का है। हैल्थ हाऊसों की इस व्यवस्था से ईरान में बाल मृत्यु दर में तेजी से कमी आयी है। वहां १९९० में आयु संभाविता ६३ साल थी जो २००६ में बढ़कर ७१ साल हो गई। क्यूबा में पॉलीक्लीनिक की व्यवस्था के कारण वहां आयु संभाविता ७८ साल है जो विश्व के किसी भी विकासशील देश से ज्यादा है।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;Recommendations of the Commission on Social Determinants of Health&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;textchart&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/texechart.jpg&quot; style=&quot;height:1174px; width:575px&quot; /&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;Source: 2008 World Health Report, WHO &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&#039;,
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&amp;nbsp;खास बात

&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;सिर्फ 10 फीसदी भारतीयों के&amp;nbsp;पास&amp;nbsp;हेल्थ&amp;nbsp;इंश्योरेन्स है और यह बीमा&amp;nbsp;भी उनकी सेहत की जरुरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ***
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;अस्पताल में भर्ती भारतीय को अपनी सालाना आमदनी का 58 फीसदी इस मद में व्यय करना पड़ता है।***
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;खास बात&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;सिर्फ 10 फीसदी भारतीयों के&amp;nbsp;पास&amp;nbsp;हेल्थ&amp;nbsp;इंश्योरेन्स है और यह बीमा&amp;nbsp;भी उनकी सेहत की जरुरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;अस्पताल में भर्ती भारतीय को अपनी सालाना आमदनी का 58 फीसदी इस मद में व्यय करना पड़ता है।***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;तकरीबन 25 फीसदी भारतीय सिर्फ&amp;nbsp;अस्पताली खर्चे के कारण गरीबी रेखा से नीचे हैं। ***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;सेहत के मद में होने वाले खर्चे का सवाल बड़ा चिन्ताजनक है। सालाना 10 करोड़ लोग सेहत पर होने वाले जेबी खर्च के कारण गरीबी के दुश्च्चक्र में फंसते हैं। लाखों लोगों को कोई चिकित्सीय देखभाल या सेवा हासिल नहीं है।#&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;भारत में अब भी बच्चों और व्यस्कों में एनीमिया और कुपोषण की परिघटना व्यापक रुप से मौजूद है। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;भारत में शिशु मृत्यु दर लगातार घट रही है। साल 1998-99 में इसकी तादाद प्रति हजार जन्म पर 68 थी जो साल 2005-06&amp;nbsp; में घटकर 57 हो गई। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3 में दो बेटियों वाली (मगर पुत्रवंचित) 62 फीसदी मातओं ने कहा कि उन्हें और बच्चे नहीं चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2 में ऐसी माताओं की तादाद 47 फीसदी थी। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) में पाया गया कि 20-24 आयुवर्ग की कुल 45 फीसदी महिलाओं का ब्याह 18 साल की वैधानिक उम्र से पहले हुआ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2(साल 1998-99) में ऐसी महिलाओं की तादाद 50 फीसदी थी।*&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;केरल महाराष्ट्र हिमाचलप्रदेश और तमिलनाडु में देश की कुल आबादी का 18.8 फीसदी हिस्सा निवास करता है। ये राज्य स्वास्थ्य निर्देशांकों के पैमाने पर अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित मध्यवर्ती आमदनी वाले देशों मसलन वेनेजुएला, अर्जेटाइना और सऊदी अरब के समतुल्य हैं। **&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;* नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) http://www.nfhsindia.org/nfhs3.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
**रिपोर्ट ऑव द इन्डिपेंडेन्ट कमीशन ऑन डेवलपमेंट एंड हेल्थ इन इंडिया(2008)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;*** स्वास्थ्य एवं परिवारकल्याण मंत्रालय http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 2008 वर्ल्ड हेल्य रिपोर्ट प्राइमरी हेल्थ केयर नाऊ मोर दैन एवर, डब्ल्यू एच ओ&lt;/span&gt;। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;strong&gt;आगे पढ़ें&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&#039;
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    <title>भूख | सवाल सेहत का | Im4change.org</title>
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&nbsp;खास बात

&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;सिर्फ 10 फीसदी भारतीयों के&nbsp;पास&nbsp;हेल्थ&nbsp;इंश्योरेन्स है और यह बीमा&nbsp;भी उनकी सेहत की जरुरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ***
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;अस्पताल में भर्ती भारतीय को अपनी सालाना आमदनी का 58 फीसदी इस मद में व्यय करना पड़ता है।***
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                <p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;<span><strong>खास बात</strong></span><br />
<br />
&bull;<span>&nbsp;&nbsp; &nbsp;सिर्फ 10 फीसदी भारतीयों के&nbsp;पास&nbsp;हेल्थ&nbsp;इंश्योरेन्स है और यह बीमा&nbsp;भी उनकी सेहत की जरुरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ***<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;अस्पताल में भर्ती भारतीय को अपनी सालाना आमदनी का 58 फीसदी इस मद में व्यय करना पड़ता है।***<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;तकरीबन 25 फीसदी भारतीय सिर्फ&nbsp;अस्पताली खर्चे के कारण गरीबी रेखा से नीचे हैं। ***<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;सेहत के मद में होने वाले खर्चे का सवाल बड़ा चिन्ताजनक है। सालाना 10 करोड़ लोग सेहत पर होने वाले जेबी खर्च के कारण गरीबी के दुश्च्चक्र में फंसते हैं। लाखों लोगों को कोई चिकित्सीय देखभाल या सेवा हासिल नहीं है।#<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;भारत में अब भी बच्चों और व्यस्कों में एनीमिया और कुपोषण की परिघटना व्यापक रुप से मौजूद है। *<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;भारत में शिशु मृत्यु दर लगातार घट रही है। साल 1998-99 में इसकी तादाद प्रति हजार जन्म पर 68 थी जो साल 2005-06&nbsp; में घटकर 57 हो गई। *<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3 में दो बेटियों वाली (मगर पुत्रवंचित) 62 फीसदी मातओं ने कहा कि उन्हें और बच्चे नहीं चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2 में ऐसी माताओं की तादाद 47 फीसदी थी। *<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) में पाया गया कि 20-24 आयुवर्ग की कुल 45 फीसदी महिलाओं का ब्याह 18 साल की वैधानिक उम्र से पहले हुआ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2(साल 1998-99) में ऐसी महिलाओं की तादाद 50 फीसदी थी।*<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;केरल महाराष्ट्र हिमाचलप्रदेश और तमिलनाडु में देश की कुल आबादी का 18.8 फीसदी हिस्सा निवास करता है। ये राज्य स्वास्थ्य निर्देशांकों के पैमाने पर अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित मध्यवर्ती आमदनी वाले देशों मसलन वेनेजुएला, अर्जेटाइना और सऊदी अरब के समतुल्य हैं। **<br />
<br />
<span>* नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) http://www.nfhsindia.org/nfhs3.html<br />
<br />
**रिपोर्ट ऑव द इन्डिपेंडेन्ट कमीशन ऑन डेवलपमेंट एंड हेल्थ इन इंडिया(2008)<br />
<br />
&nbsp;*** स्वास्थ्य एवं परिवारकल्याण मंत्रालय http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf<br />
<br />
# 2008 वर्ल्ड हेल्य रिपोर्ट प्राइमरी हेल्थ केयर नाऊ मोर दैन एवर, डब्ल्यू एच ओ</span>। </span><br />
<br />
<span><strong>आगे पढ़ें</strong></span></p>

<p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
            $response->getStatusCode(),

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        ));
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</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;strong&gt;खास बात&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;सिर्फ 10 फीसदी भारतीयों के&amp;nbsp;पास&amp;nbsp;हेल्थ&amp;nbsp;इंश्योरेन्स है और यह बीमा&amp;nbsp;भी उनकी सेहत की जरुरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;अस्पताल में भर्ती भारतीय को अपनी सालाना आमदनी का 58 फीसदी इस मद में व्यय करना पड़ता है।***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;तकरीबन 25 फीसदी भारतीय सिर्फ&amp;nbsp;अस्पताली खर्चे के कारण गरीबी रेखा से नीचे हैं। ***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;सेहत के मद में होने वाले खर्चे का सवाल बड़ा चिन्ताजनक है। सालाना 10 करोड़ लोग सेहत पर होने वाले जेबी खर्च के कारण गरीबी के दुश्च्चक्र में फंसते हैं। लाखों लोगों को कोई चिकित्सीय देखभाल या सेवा हासिल नहीं है।#&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;भारत में अब भी बच्चों और व्यस्कों में एनीमिया और कुपोषण की परिघटना व्यापक रुप से मौजूद है। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;भारत में शिशु मृत्यु दर लगातार घट रही है। साल 1998-99 में इसकी तादाद प्रति हजार जन्म पर 68 थी जो साल 2005-06&amp;nbsp; में घटकर 57 हो गई। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3 में दो बेटियों वाली (मगर पुत्रवंचित) 62 फीसदी मातओं ने कहा कि उन्हें और बच्चे नहीं चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2 में ऐसी माताओं की तादाद 47 फीसदी थी। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) में पाया गया कि 20-24 आयुवर्ग की कुल 45 फीसदी महिलाओं का ब्याह 18 साल की वैधानिक उम्र से पहले हुआ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2(साल 1998-99) में ऐसी महिलाओं की तादाद 50 फीसदी थी।*&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;केरल महाराष्ट्र हिमाचलप्रदेश और तमिलनाडु में देश की कुल आबादी का 18.8 फीसदी हिस्सा निवास करता है। ये राज्य स्वास्थ्य निर्देशांकों के पैमाने पर अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित मध्यवर्ती आमदनी वाले देशों मसलन वेनेजुएला, अर्जेटाइना और सऊदी अरब के समतुल्य हैं। **&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;* नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) http://www.nfhsindia.org/nfhs3.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
**रिपोर्ट ऑव द इन्डिपेंडेन्ट कमीशन ऑन डेवलपमेंट एंड हेल्थ इन इंडिया(2008)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;*** स्वास्थ्य एवं परिवारकल्याण मंत्रालय http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 2008 वर्ल्ड हेल्य रिपोर्ट प्राइमरी हेल्थ केयर नाऊ मोर दैन एवर, डब्ल्यू एच ओ&lt;/span&gt;। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;strong&gt;आगे पढ़ें&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]यूनिसेफ की &amp;ldquo;स्टेट&amp;nbsp;ऑफ&amp;nbsp;द वर्ल्ड्स&amp;nbsp;चिल्ड्रन रिपोर्ट&amp;ndash;2023&amp;rdquo;&amp;nbsp;21 अप्रैल,23 को जारी; जीरो&amp;ndash;डोज बच्चों के मामले में भारत को मिला पहला स्थान.पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें[/inside]&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;रिपोर्ट के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/upload/files/SOWC-2023-full-report-English.pdf&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/upload/files/SOWC%202023%2C%20Executive%20Summary%2C%20English.pdf&quot;&gt;यहाँ &lt;/a&gt;और &lt;a href=&quot;https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2023#Reportarea&quot;&gt;यहाँ&amp;nbsp;&lt;/a&gt;क्लिक कीजिए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आपने शैलेंद्र का लिखा गीत&amp;ndash;&amp;nbsp;&amp;ldquo;नन्हें मुन्ने बच्चे&amp;nbsp;तेरी मुठ्ठी में क्या है...?&amp;rdquo; सुना होगा! उसमें एक मिसरा है कि हमसे न छुपाओ हमको भी बताओ..आने वाली दुनिया कैसी होगी हमें भी समझाओं..बच्चे जवाब देते हैं&amp;mdash; &amp;ldquo;आने वाली दुनिया में सबके सिर पे ताज होगा...न भूखों की भीड़ होगी न दुखों का राज&amp;nbsp;होगा..बदलेगा ज़माना ये सितारों पे लिखा है&amp;rdquo;। लेकिन, इस गीत को लिखे करीब 70 साल होने को आए हैं पर स्थिति में बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है। इसकी गवाही&amp;nbsp;यूनिसेफ की यह रिपोर्ट भी दे रही है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोविड महामारी ने स्थिति&amp;nbsp;को&amp;nbsp;और खराब कर दिया है।&amp;nbsp;वर्ष 2010 में जीरो-डोज बच्चों की संख्या 15.4 मिलियन थी जो कि कोविड के कारण बढ़कर वर्ष 2021 में 18.2 मिलियन हो जाती है।&amp;nbsp;भारत में कोविड महामारी से पहले जीरो-डोज बच्चों की&amp;nbsp;संख्या 13 लाख थी जो कि 2021 में 108 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 27 लाख हो जाती है&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;जीरो&amp;ndash;डोज से तात्पर्य है&amp;ndash;ऐसे बच्चे जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है।&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/f1.PNG&quot; style=&quot;height:396px; width:436px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;sup&gt;&lt;sub&gt;तस्वीर में- महामारी के कारण टीकाकरण की रफ़्तार हुई धीमी.&lt;/sub&gt;&lt;/sup&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;रिपोर्ट की मुख्य बातें&amp;mdash;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;पाँच में से 1 बच्चा जीरो&amp;ndash;डोज का शिकार है।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;पाँच में से 1 बच्चे के पास &amp;lsquo;खसरा&amp;rsquo; जैसी जानलेवा (बाल्यावस्था में) बीमारियों से बचाव का कोई उपाय नहीं है।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;8 में से करीब 7 बच्चियों को ह्यूमन पोपिलोमा वायरस से बचाव के लिए कोई टिका नहीं दिया गया है।&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;टीकाकरण का महत्त्व&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;हर साल, टीकाकरण के कारण 4.4 मिलियन इंसानों की जान बच जाती है। अगर टीकाकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने की पूरी कोशिश की जाती है तो वर्ष 2030 तक यह संख्या बढ़कर 5.8 मिलियन हो जाएगी।&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;टीकाकरण के रास्ते में कोविड बना रोड़ा&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूनिसेफ के अनुसार, वर्ष 2019 से 2021 के बीच लगभग 67 मिलियन बच्चे पूरी तरह से या आंशिक रूप से टीकाकरण से वंचित रहे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;48 मिलियन पूरी तरह से वंचना के शिकार हुए।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A5%9E%E0%A5%A8.PNG&quot; style=&quot;height:391px; width:327px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;sup&gt;&lt;sub&gt;&lt;strong&gt;तसवीर में&amp;mdash; जिन्हें वेक्सिन डोज नहीं मिला।&lt;/strong&gt;&lt;/sub&gt;&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2019 में जीरो डोज वाले बच्चों को संख्या 13.3 मिलियन थी; वो वर्ष 2021 में बढ़कर 18.2 मिलियन हो जाती है।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;आंशिक टीकाकरण प्राप्त बच्चों की संख्या वर्ष 2019 में 5.9 मिलियन थी। जो कि बढ़कर वर्ष 2021 में 6.8 मिलियन हो जाती है।&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;कम साक्षर या असाक्षर महिलाओं के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए।&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;23.5 फिसद जीरो-डोज वाले बच्चों की माताएँ असाक्षर थीं.&lt;br /&gt;
13.1% &amp;nbsp;बच्चों की माताओं ने प्राथमिक स्तर तक की तालीम हासिल की हुई थी&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A5%9E%E0%A5%A9.PNG&quot; style=&quot;height:252px; width:216px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;br /&gt;
[inside]विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक टीबी रिपोर्ट-2022 जारी की. पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें.[/inside]&lt;br /&gt;
&lt;sub&gt;रिपोर्ट को पढ़ने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/upload/files/WHO%20TB%20Report%202022.pdf&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/upload/files/globaltbreport2022_slideset.pdf&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt; क्लिक कीजिये&lt;/sub&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#f1c40f&quot;&gt;विश्व क्षय रोग (टीबी) &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/WHO%20TB%20Report%202022.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; 2022&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; जारी की है.रिपोर्ट दुनियाभर में क्षय रोग की वस्तुस्थिति को उकेरती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
टीबी के कारण वर्ष 2021 में &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-2-tb-mortality&quot;&gt;1.6 &lt;/a&gt;मिलियन लोगों की मौतें हुई।&amp;nbsp;इसमें एचआईवी नेगेटिव टीबी संक्रमण धारी लोगों की संख्या &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-2-tb-mortality&quot;&gt;1.4 &lt;/a&gt;मिलियन है&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
वर्ष 2021 में लगभग &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-1-tb-incidence&quot;&gt;6.4&lt;/a&gt; मिलियन लोगों में&amp;nbsp;टीबी की पहचान&amp;nbsp;(शिनाख्त) हुई।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
भारत में वर्ष 2021 में &lt;a href=&quot;https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1871752&quot;&gt;21.4 लाख&lt;/a&gt; टीबी के नए मामले सामने आये हैं। यह मामले वर्ष 2020 की तुलना में &lt;span style=&quot;color:#3498db&quot;&gt;&lt;strong&gt;18 प्रतिशत अधिक&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; हैं।&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;sup&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ष 1997 से क्षय रोग पर रिपोर्ट जारी कर रहा है। क्षय रोग, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। टीबी के कारण मनुष्य के फेफड़े सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। (टीबी पर..&amp;nbsp;लेख के अंतिम भाग में।)&lt;/sup&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;विश्व में वर्ष 2020 में&lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-1-tb-incidence&quot;&gt; 5.83&lt;/a&gt; मिलियन लोगों में टीबी संक्रमण की शनाख़्त हुई थी। वहीं वर्ष 2021&amp;nbsp;में &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-1-tb-incidence&quot;&gt;6.42&lt;/a&gt; मिलियन लोगों में टीबी की शनाख़्त हुई।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2019 में &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-1-tb-incidence&quot;&gt;7.12 &lt;/a&gt;मिलियन लोगों में टीबी संक्रमण की शिनाख्त की गई थीं।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;विश्व भर में कोरोना महामारी के समय में टीबी के &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/covid-19-and-tb&quot;&gt;मामले &lt;/a&gt;कम हुए थे। जिन देशों में कम हुए थे, उनमें भारत का स्थान &lt;a href=&quot;/upload/files/1.%20COVID-19%20and%20TB.html&quot;&gt;पहले&lt;/a&gt; नंबर पर था।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;विश्व भर में बहु दवा&lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-3-drug-resistant-tb&quot;&gt; प्रतिरोधी&lt;/a&gt; टीबी संक्रमित लोगों की संख्या वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में बढ़ी हैं। लेकिन &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-3-drug-resistant-tb&quot;&gt;2019&lt;/a&gt; की तुलना में कम है।&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px&quot;&gt;&lt;strong&gt;विश्व भर में टीबी की स्थिति&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस रिपोर्ट में &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports&quot;&gt;202&lt;/a&gt; देशों और क्षेत्रों सहित लगभग 99 फीसदी से अधिक टीबी के मामलों का उल्लेख किया गया है। (शामिल किए गए आंकड़े संबंधित क्षेत्र की हुकूमतों ने भेजे थे।)&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
वर्ष 2021 में &amp;ndash; प्रति एक लाख लोगों में &lt;a href=&quot;https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;amp;sidebarCollapsed=true&amp;amp;entity_type=%22country%22&amp;amp;iso2=%22AF%22&amp;amp;sidebarItemExpanded=null&quot;&gt;134&lt;/a&gt; लोग टीबी से ग्रसित हैं।&lt;br /&gt;
ऐसे मरीज जो एचआईवी से ग्रसित भी हैं और टीबी से संक्रमित भी, विश्वभर में एक लाख लोगों पर उनकी संख्या &lt;a href=&quot;https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;amp;sidebarCollapsed=true&amp;amp;entity_type=%22country%22&amp;amp;iso2=%22AF%22&amp;amp;sidebarItemExpanded=null&quot;&gt;8.9&lt;/a&gt; है।&lt;br /&gt;
दुनियाभर में एमडीआर या आरआर प्रकार की टीबी वाले लोग प्रति &lt;a href=&quot;https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;amp;sidebarCollapsed=true&amp;amp;entity_type=%22country%22&amp;amp;iso2=%22AF%22&amp;amp;sidebarItemExpanded=null&quot;&gt;1 &lt;/a&gt;लाख जनसंख्या पर 5.7 है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वैश्विक पटल पर एचआईवी नेगेटिव टीबी धारी लोगों की मृत्यु दर &lt;a href=&quot;https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;amp;sidebarCollapsed=true&amp;amp;entity_type=%22country%22&amp;amp;iso2=%22AF%22&amp;amp;sidebarItemExpanded=null&quot;&gt;1 लाख&lt;/a&gt; लोगों पर 17 व्यक्ति है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;टीबी के ऐसे मरीज जो एचआईवी पॉजिटिव हैं, उनमें मृत्यु दर प्रति एक लाख पर &lt;a href=&quot;https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;amp;sidebarCollapsed=true&amp;amp;entity_type=%22country%22&amp;amp;iso2=%22AF%22&amp;amp;sidebarItemExpanded=null&quot;&gt;2.4&lt;/a&gt; व्यक्ति है।&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin-left:40px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px&quot;&gt;&lt;strong&gt;भारत और टीबी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक क्षय रोग को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;दुनिया भर के कुल मरीजों में &lt;a href=&quot;/upload/files/globaltbreport2022_slideset%281%29.pdf&quot;&gt;28 &lt;/a&gt;फीसदी टीबी रोगी भारत के रहने वाले हैं।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;भारत की 1 लाख जनसंख्या में&lt;a href=&quot;/upload/files/TB%20profile%20of%20India%20Latest%20%281%29.pdf&quot;&gt; 210&lt;/a&gt; लोग टीबी से पीड़ित हैं।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2021 में बहुऔषध&amp;ndash;प्रतिरोधक टीबी&amp;nbsp;के मामलों में वृद्धि &lt;a href=&quot;/upload/files/TB%20profile%20of%20India%20Latest%20%281%29%281%29.pdf&quot;&gt;2.5&lt;/a&gt; प्रतिशत रही।&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;जैसा की हमने आपको शुरुआत में बताया टीबी नामक जीवाणु से होती है। यह जीवाणु माइकोबैक्टीरियासी परिवार से ताल्लुकात रखता है। भारत में दुनिया के सबसे अधिक टीबी मरीज निवास करते हैं। &lt;sub&gt;टीबी पर हम टीबी रिपोर्ट पर लिखा हमारा &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/hindi/news-alerts-57/national-TB-programme-started-in-1962-but-we-are-still-fighting-with-tb-recently-released-global-tb-report-2022-indicate-that-tb-cases-will-increase-near-future-what-is-a-reality-of-tb-in-india.html&quot;&gt;न्यूज&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/hindi/news-alerts-57/national-TB-programme-started-in-1962-but-we-are-still-fighting-with-tb-recently-released-global-tb-report-2022-indicate-that-tb-cases-will-increase-near-future-what-is-a-reality-of-tb-in-india.html&quot;&gt;अलर्ट&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/hindi/news-alerts-57/national-TB-programme-started-in-1962-but-we-are-still-fighting-with-tb-recently-released-global-tb-report-2022-indicate-that-tb-cases-will-increase-near-future-what-is-a-reality-of-tb-in-india.html&quot;&gt;यहाँ &lt;/a&gt;से पढ़ें:)&lt;/sub&gt;&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;टीबी के &lt;a href=&quot;https://www.who.int/health-topics/tuberculosis#tab=tab_1&quot;&gt;चार प्रकार&lt;/a&gt; होते हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पहला है &amp;ndash; टीबी। यानी शख्स जीवाणु से संक्रमित हो गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दूसरा, दवा प्रतिरोधी टीबी (DR&amp;ndash;TB)। इलाज के लिए उपलब्ध दवाइयों में से कुछ दवाओं का असर मरीज पर नहीं होता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;तीसरा, बहुऔषध&amp;ndash;प्रतिरोधक टीबी (MDR&amp;ndash;TB)। जब मरीज पर दो शक्तिशाली दवाइयां काम करना बंद कर दे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चौथा, व्यापक रूप से ड्रग प्रतिरोधी टीबी (XDR&amp;ndash;TB)। जब चार असरदार दवाईयां काम करना बंद कर दे।&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;**page**&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गैर संचारी रोगों पर एक पोर्टल जारी किया है- जानिये मुख्य बातें[/inside]&lt;br /&gt;
पोर्टल पर जाने के लिए &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt; क्लिक कीजिये.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा गैर संचारी रोगों पर जारी रिपोर्ट को पढ़ने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/upload/files/WHO%20report%20on%20NCDs%281%29.pdf&quot;&gt;यहाँ &lt;/a&gt;क्लिक कीजिये.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;दुनियाभर में प्रतिवर्ष 1 करोड़ 70 लाख लोगों की मौत गैर संचारी रोगों के कारण हो जाती है मरने वालों में से 86% लोग निम्न और माध्यम आय वाले देशों से सम्बन्ध रखते हैं.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विश्व भर में हो रही मौतों में से 74% मौतें गैर संचारी रोगों के कारण होती हैं. पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यह आंकड़ा अधिक है. (पुरुषों में 72% और महिलाओं में 75%)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#f1c40f&quot;&gt;भारत के सन्दर्भ में 66% &amp;nbsp;मौतें गैर संचारी रोगों के कारण होती है.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/upload/files/who%20ncd.PNG&quot;&gt;गैर संचारी रोग&lt;/a&gt; (नॉन कम्युनिकेबल डिजीज) &amp;ndash; ऐसे रोग जो किसी संक्रामक कारक के कारण नहीं फैलते हैं यानी एक शख्स से दूसरे में नहीं फैलते हैं.&amp;nbsp;गैर संचारी रोगों को को दीर्घकालिक बीमारी के रूप में भी देखा जाता है क्योंकि यह लंबे समय तक रोगी के साथ बने रहते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/upload/files/who%20ncd.PNG&quot;&gt;गैर संचारी रोग&lt;/a&gt;&amp;nbsp;के कारण इंसान की समयपूर्व मौत (अप्राकृतिक मौत) भी हो जाती है..&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;विश्वभर में समय से पहले होने वाली मौतों की &lt;strong&gt;सम्भावना&lt;/strong&gt; में 18% कारक गैर संचारी रोग हैं. (2019 तक के आंकड़ों के अनुसार) हालाँकि, पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 21% है और महिलाओं में 14%.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत में समय से पहले होने वाली मौतों की सम्भावना में 22% कारक गैर संचारी रोग हैं. पुरुषों में यह आंकड़ा 25% और महिलाओं में 19% है.&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;क्यों होती हैं ऐसी बीमारियां&amp;ndash; डब्ल्यूएचओ के अनुसार आनुवंशिक, शारीरिक, पर्यावरण और व्यवहार कारकों के संयोजन से ऐसी बीमारियां होती है.गैर संचारी बीमारियों के कारण बच्चों से लेकर वयस्कों में उच्च स्तर की विकलांगता से लेकर मृत्यु तक हो जाती है.&lt;br /&gt;
कई तरह के गैर संचारी रोग मनुष्य में पाए जाते हैं उनमें से कुछ प्रमुख रोग निम्नलिखित हैं- हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, अस्थमा आदि&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;वैश्विक परिदृश्य में &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;70 वर्ष तक&lt;/a&gt; की आयु वाले इंसानों में होने वाली मौतों को देखें, तो 42% मौतों के पीछे का कारण गैर संचारी रोग है. भारत के सन्दर्भ में यह आंकड़ा 54% है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;आयु मानकीकरण&lt;/a&gt; के बाद विश्वभर में 10 लाख लोगों पर प्रतिवर्ष 479 मौतें गैर संचारी रोगों के कारण हुई हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
भारत के सन्दर्भ में यह आंकड़ा 10 लाख लोगों पर 558 आता है. वहीं भारत में लैंगिक आधार पर देखें तो प्रति 10 लाख पर मरने वाले पुरुष 630 हैं और महिलाएं 49.&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;आयु मानकीकृत मृत्यु दर- जनसांख्यिकी में &amp;quot;निर्भरता अनुपात&amp;quot; बदलता रहता है. साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच भी बढती रहती है क्योंकि तुलना करने के लिए आंकड़े स्थिर प्रकार के होने चाहिए. इसलिए &amp;nbsp;गणना करते समय आयु के प्रभाव को जीरो कर दिया जाता है. ज्यादा जानकारी के लिए &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/Indicators&quot;&gt;यहाँ &lt;/a&gt;और &lt;a href=&quot;https://www.statcan.gc.ca/en/dai/btd/asr&quot;&gt;यहाँ &lt;/a&gt;क्लिक कीजिए.&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;विश्व में 10 लाख लोगों पर कैंसर के कारण होने वाली मौतों की संख्या 111 है.(आयु मानकीकरण के बाद) भारत में आयु मानकीकरण के बाद 10 लाख लोगों पर कैंसर के कारण मरने वालों की संख्या 80 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दुनिया में कैंसर से होने वाली कुल मौतों में से 54% मौतें 70 वर्ष के अन्दर वाले आयु वर्ग से होती हैं. भारत के सन्दर्भ में यह आंकड़ा 68% हो जाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;भारत और कैंसर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;भारत में वर्ष 2019 के दौरान कैंसर के कारण मरने वाले लोगों की कुल संख्या 920,555 है. भारत में कैंसर के कारण होने वाली मौतों में सबसे अधिक ऑरोफरीन्जियल और मुंह से जुड़े कैंसर के कारण हुई हैं.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;इस प्रकार के कैंसर को पैदा करने के पीछे तम्बाकू एक प्रमुख कारक है. भारत में 15 वर्ष से ऊपर के 28% लोग तम्बाकू का सेवन करते हैं. वहीं पुरुषों में यह अनुपात बढ़ कर 42% हो जाता. ( महिलाओं में 14%)&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;कैंसर के सभी प्रकारों में मरने अधिक की &amp;#39;दर&amp;#39; अग्नाशय के कैंसर में होती है. जहाँ कुल कैंसर के मामलों में &amp;nbsp;1% हिस्सेदारी अग्नाशय के कैंसर की होती है लेकिन मृत्यु दर के मामले में यह दर बढ़ कर 4%हो जाती है. (समग्र-पुरुष और महिला दोनों में)&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#f39c12&quot;&gt;पुरुषों में सबसे अधिक मामले और मौते कैंसर के मुंह और ऑरोफरीन्जियल प्रकार से होती है.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#f1c40f&quot;&gt;महिलाओं में सबसे अधिक कैंसर के मामले और मौते स्तन कैंसर के कारण होती है.(26% मामले और 23% मौतें)&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;strong&gt;शराब और भारत&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
शराब के सेवन कारण भारत में वर्ष &amp;nbsp;2019 में 62,816 लोगों की मौतें हुई हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
शराब के कारण होने वाली मौतों में लीवर कैंसर के कारण होने वाली मौतें 8,514 थी. (वर्ष 2019 आंकडें)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत में &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;आयु मानकीकरण&lt;/a&gt; के बाद 10 लाख लोगों पर शराब के सेवन के कारण 558 लोगों की मौतें हो जाती हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;जीर्ण श्वसन रोग&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;-अस्थमा के 5% मरीज 30 वर्ष से कम आयु वर्ग से सम्बंधित थे. भारत में भी यह आंकड़ा 5% का है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;हृदवाहिनी रोग&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
वैश्विक स्तर पर &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;आयु मानकीकरण&lt;/a&gt; के बाद &amp;nbsp;10 लाख जनसँख्या पर 208 लोगों की मौतें हो जाती हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
हृदय रोगों कारण वैश्विक स्तर पर पुरुषों की मृत्यु दर अधिक है. 10 लाख जनसँख्या पर 248 पुरुषों की मौतें हो जाती हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
भारत में &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;आयु मानकीकरण&lt;/a&gt; के बाद 10 लाख जनसँख्या पर 239 लोगों की मौतें हो जाती हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
हृदय रोगों कारण होने वाली मौतों में 53% लोग 70 वर्ष से कम आयु वर्ग से सम्बंधित होते हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
भारत में भी यह आंकड़ा पुरुषों के सन्दर्भ में अधिक पाया जाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;nbsp;मधुमेह&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
वैश्विक स्तर पर &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;आयु मानकीकरण&lt;/a&gt; के बाद &amp;nbsp;10 लाख जनसँख्या पर 23 लोगों की मौतें मधुमेह के कारण हो जाती हैं. 48% मौतें 70 वर्ष से कम उम्र के लोगों में से.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
भारत में आयु मानकीकरण के बाद 10 लाख लोगों पर मृत्यु दर 32 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दुनियाभर में 18 वर्ष से ऊपर के &amp;nbsp;39% लोग मोटापे से ग्रसित हैं. (2016 के अंडों के अनुसार)&lt;br /&gt;
भारत में मोटापे से ग्रसित 18 वर्ष के लोगों का आंकड़ा 20% है. लैंगिक आदह्र पर भारत में देखें तो महिला (22%) और पुरुष (18%) हैं. (2016 के आंकड़ों के अनुसार)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;तंबाकू&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
15 वर्ष से ऊपर वाले 28% भारतीय तंबाकू का सेवन करते हैं. पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 42% हो जाता है.&lt;br /&gt;
तंबाकू का धुम्रपान करने वालों की संख्या 9% है.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
भारत में 16% पुरुष धुम्रपान करते हैं वहीं 2% महिलाएं धुम्रपान करती हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;नोट- प्रयोग किये गए अधिकतर आंकड़े वर्ष 2019 के हैं, अन्य आंकड़ों के लिए वर्ष दिया हुआ है.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;हाल ही में देश के स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडवीया द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ ढ़ांचे की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की थी. &lt;a href=&quot;/upload/files/Rural%20Health%20Statistics%202020-21%282%29.pdf&quot;&gt;Rural Health Statistics 2020-21&lt;/a&gt; (released in May 2022) जिसमें बताया गया कि [inside]देश के कई जिलों में डॉक्टरों, अस्पतालों और आंकड़ों की कमी है.[/inside]और इसका सबसे अधिक खामियाजा हाशिये पर खड़े लोगों को भुगतना पड़ रहा है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;महात्मा गांधी ने कहाँ था कि &lt;strong&gt;असली भारत गांवों में बसता है&lt;/strong&gt;. उस असली भारत में रहने वाले भारत के लोगों के लिए हेल्थ सुविधा प्रदान करने का दारोमदार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC)और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) के कन्धों पर है. लेकिन यह रिपोर्ट बताती है कि इन पर बोझ अधिक है. मार्च 2021 तक गंवई क्षेत्रों में &amp;nbsp;प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 25,140 और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 5,481 थी.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;नियम के अनुसार एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा 20,000-30,000 लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दी जानी चाहिए. जुलाई 2021 तक के आंकड़े बताते है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 35,602 लोग निर्भर थे.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;ऐसी ही कहानी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मामले में है. क्षमता 80,000 से 1,20,000 इंसानों की है जबकि जुलाई 2021 तक के आंकड़े बताते हैं कि निर्भर लोगों की संख्या 1,63,298 थी.&lt;br /&gt;
जनजातीय,पहाड़ी और मरुस्थलीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह अनुपात अलग है. PHC पर निर्भर लोगों की अधिकतम संख्या 20,000 हो सकती है जबकि सच्चाई यह है कि 25,507 एक PHC पर निर्भर है.&lt;br /&gt;
ऐसा ही नजारा CHC के सन्दर्भ में है. अधिकतम क्षमता 80,000 की है. निर्भर लोग 1,03,756 है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र- गाँव वालों और चिकित्सक के बीच मिलने का पहला केंद्र है. वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विशेषज्ञ से मुलाक़ात हो जाती है. एक &amp;nbsp;प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन कुछ उप केंद्र आते है. जहाँ स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता होते है जो साधारण बीमारी की दवाई देते है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;em&gt;अब बात इन अस्पतालों में इलाज करने वालों की यानी डॉक्टरों की.&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;जितने पद निर्धारित किये गए हैं वो सिर्फ फाइलों में रह गए. धरातल पर वस्तुस्थिति अलग है. वर्ष 2021 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए &amp;nbsp;स्वीकृत स्वास्थ्य सहायक के 64.2 % पद खाली थे. वहीं डॉक्टरों के स्वीकृत पदों में से 21.1% पद अपने पदाधीश के इंतजार में है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;खाली अस्पताल की बिल्डिंग बनाने से इलाज नहीं होगा उसमे&amp;nbsp;जरूरत होती है&amp;nbsp;मानव संसाधन की.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/9999%282%29.PNG&quot; style=&quot;height:537px; width:643px&quot; /&gt;&lt;br /&gt;
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आम लोगों को विशेषज्ञों से इलाज लेने का मौका मिलता है. 31, मार्च 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार 72.3% सर्जन की, 69.2% फिजिशियन की, 64.2% स्त्री विशेषज्ञ की सीट खली पड़ी थी.&lt;br /&gt;
कुल मिलाकर CHCs पर विशेषज्ञों के 68% पद खली पड़े थे.&lt;br /&gt;
अब किसी बने हुए अस्पताल में उपलब्ध सुविधा के नजरिये से देखें तो CHCs में 83.2% सर्जन, 74.2% स्त्री एवं प्रसूति विशेषज्ञ, 80.6% बच्चों के विशेषज्ञ के पद खाली पड़े थे. अगर अस्पताल में उपलब्ध सुविधा के आधार पर देखें तो 79.9% विशेषज्ञों के पद खली पड़े हैं.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;COVID-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; महामारी ने परिवारों और समुदायों को काफी नुकसान पहुंचाया है और समाज और अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया है. मरीजों को पर्याप्त निवारक और निवारण तंत्र के बिना सुरक्षा या इलाज के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों में विभिन्न तरह के कष्ट सहने पड़े. इस कड़ी में &lt;/span&gt;COVID-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; वैक्सीन को महामारी के समाधान के रूप में देखा जाता है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; इसकी उपलब्धता भी असमानताओं से भरी हुई है. हालाँकि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इस समय हमने जो कई समस्याएं देखी हैं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उनमें से कई सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में गहरी जड़ें जमा चुकी हैं. अपने देश के रोगियों के दृष्टिकोण से भारत की स्वास्थ्य प्रणाली पर एक आलोचनात्मक नज़र अतिदेय है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऑक्सफैम इंडिया ने &lt;/span&gt;28&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; राज्यों और &lt;/span&gt;5&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए स्व-प्रशासित प्रश्नावली के माध्यम से रोगी के अधिकार चार्टर और &lt;/span&gt;COVID-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; टीकाकरण पर तेजी से दो सर्वेक्षण किए&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; (एक स्व-चयनित नमूना होने के कारण होने वाली सीमाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए). पहला सर्वे फरवरी और अप्रैल &lt;/span&gt;2021&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के बीच किया गया था और &lt;/span&gt;3890&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थीं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि दूसरे सर्वे को अगस्त और सितंबर &lt;/span&gt;2021&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के बीच किया गया, जिसमें &lt;/span&gt;10,955&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; उत्तरदाताओं को कवर किया गया. प्रत्येक सर्वेक्षण के विशिष्ट फोकस को देखते हुए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दोनों को अलग-अलग प्रस्तुत किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई [inside]सिक्योरिंग राइट्स ऑफ पेशेन्ट्स इन इंडिया: लेसंस् फ्रॉम रैपिड सर्वेज ऑन पीपल्स[/inside] नामक रिपोर्ट के लिए मरीजों के अधिकारों और रोगी के अधिकार चार्टर और &lt;/span&gt;COVID-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; टीकाकरण अभियान (&lt;/span&gt;18&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; नवंबर&lt;/span&gt;, 2021&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; को जारी) पर किए गए सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार है (कृपया एक्सेस करने के लिए &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Securing%20Rights%20of%20Patients%20in%20India%20by%20Oxfam%20India.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह मरीजों के अधिकारों के चार्टर के प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पिछले दशक में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली दोनों के साथ रोगियों के कुछ अनुभव को कैप्चर करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गोपनीयता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मानवीय गरिमा और निजता का अधिकार: एक तिहाई से अधिक महिलाओं (&lt;/span&gt;35&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत) ने कहा कि उन्हें कमरे में मौजूद किसी अन्य महिला के बिना एक पुरुष चिकित्सक द्वारा शारीरिक परीक्षा से गुजरना पड़ा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सूचना का अधिकार: &lt;/span&gt;74&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत लोगों ने कहा कि डॉक्टर ने केवल उनकी बीमारी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रकृति और/या बीमारी के कारण के बारे में बताए बिना डॉक्टर के पर्चे या उपचार लिख दिया या उन्हें परीक्षण/जांच करवाने के लिए कहा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सूचित सहमति का अधिकार: आधे से अधिक उत्तरदाताओं (&lt;/span&gt;57 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत) जो स्वयं/उनके रिश्तेदार थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को अस्पताल में भर्ती कराया गया था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उन्हें जांच और परीक्षण किए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दूसरी राय का अधिकार: कम से कम एक तिहाई उत्तरदाताओं ने&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिन्होंने खुद को या अपने रिश्तेदारों को अस्पताल में भर्ती कराया था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ने कहा कि उनके डॉक्टर ने दूसरी राय की अनुमति नहीं दी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गैर-भेदभाव का अधिकार: एक तिहाई मुस्लिम उत्तरदाताओं और 20 प्रतिशत से अधिक दलित और आदिवासी उत्तरदाताओं ने अस्पताल में/एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा अपने धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव महसूस करने की सूचना दी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दवा या परीक्षण प्राप्त करने का स्रोत चुनने का अधिकार: 10 में से 8 उत्तरदाताओं को केवल एक ही स्थान से परीक्षण / निदान प्राप्त करने के लिए कहा गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;निर्धारित दरों के अनुसार दरों और देखभाल में पारदर्शिता का अधिकार: 58 प्रतिशत लोगों ने&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिन्होंने स्वयं/उनके रिश्तेदारों को अस्पताल में भर्ती कराया था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ने कहा कि उपचार/प्रक्रिया शुरू होने से पहले उन्हें इलाज/प्रक्रिया की अनुमानित लागत प्रदान नहीं की गई थी. सर्वेक्षण किए गए प्रत्येक 10 लोगों में से तीन ने अनुरोध करने के बाद भी अस्पताल द्वारा इलाज/प्रक्रिया के लिए केस पेपर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मरीज के रिकॉर्ड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जांच रिपोर्ट से वंचित होने की सूचना दी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रोगी को अस्पताल से छुट्टी लेने या मृतक के शरीर को प्राप्त करने का अधिकार: 19 प्रतिशत उत्तरदाताओं जिनके करीबी रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ने कहा कि उन्हें अस्पताल द्वारा शव को छोड़ने से इनकार कर दिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 महामारी ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में मौजूदा संरचनात्मक असमानताओं को गहरा कर दिया है. रिपोर्ट अनुशंसा करती है:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; MoHFW &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रोगी के अधिकार चार्टर (&lt;/span&gt;PRC) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को अपनाने की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए और इसे तत्काल अपनाने का आदेश देना चाहिए. इसमें &lt;/span&gt;PRC &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को नैदानिक ​​स्थापना अधिनियम (&lt;/span&gt;CEA) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में शामिल करना चाहिए और &lt;/span&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 महामारी से प्रेरित अभूतपूर्व संकट के मद्देनजर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विशेष रूप से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (&lt;/span&gt;PMJAY) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में भाग लेने वाले अस्पतालों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सभी निजी और सार्वजनिक अस्पतालों में &lt;/span&gt;PRC &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रदर्शित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (&lt;/span&gt;UTs) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को एक पत्र जारी करें. .&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सीईए को अपनाने के बावजूद सभी निजी और सार्वजनिक अस्पतालों में पीआरसी प्रदर्शित करने का आदेश जारी करना चाहिए और प्रत्येक सार्वजनिक और निजी नैदानिक ​​प्रतिष्ठान के भीतर एक आंतरिक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के माध्यम से रोगियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को &amp;quot;स्वास्थ्य देखभाल पाठ्यक्रम में रोगियों के अधिकारों&amp;quot; पर अनिवार्य मॉड्यूल पेश करना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;टीकाकरण अभियान के अनुभवों के सर्वेक्षण के कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार थे:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10 में से आठ लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि सरकार दिसंबर 2021 तक सभी वयस्कों का टीकाकरण कर पाएगी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;80 प्रतिशत लोगों का मानना ​​था कि एक वेतनभोगी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्यम वर्गीय व्यक्ति की तुलना में एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के लिए वैक्सीन प्राप्त करना अधिक कठिन है. अधिकांश ने नहीं सोचा था कि अनुभव न्यायसंगत था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सरकार को टीकाकरण में असमानता को कैसे दूर करना चाहिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इस संबंध में कुछ विशिष्ट सुझाव थे:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- 83 फीसदी का मानना ​​था कि पिछले टीकाकरण अभियान की तरह सभी टीकाकरण सरकार के माध्यम से पूरी तरह से नि:शुल्क किया जाना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- केवल 2 प्रतिशत उत्तरदाता टीकाकरण के लिए आवश्यक ईंधन जैसे ईंधन पर टैक्स के पक्ष में थे. 55 प्रतिशत का मानना ​​था कि भारत के सबसे अमीर 1000 परिवारों के निवल मूल्य पर 1 प्रतिशत का एकमुश्त टैक्स लगाना वित्त पोषण का सबसे अच्छा तरीका था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- 89 फीसदी लोगों ने कहा कि टीकाकरण केंद्रों के संचालन समय को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बाद बढ़ाया जाए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- सभी आयु वर्ग के 95 प्रतिशत लोगों ने महसूस किया कि मोबाइल वैन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;टीकाकरण शिविर और घर-आधारित टीकाकरण का उपयोग करके टीकाकरण को बुजुर्गों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विकलांग व्यक्तियों और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों तक पहुंचाया जाना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- 88 प्रतिशत का मानना ​​था कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाशिए पर रहने वाले समूहों जैसे कि सड़क पर रहने वाले&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रवासी श्रमिक&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अप्रवासी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शरणार्थी और शरण चाहने वालों को टीकाकरण के दायरे में लाया जाना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना टीकाकरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- टीकाकरण के बारे में जानकारी में सुधार करें. 74 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रति माह 10&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;000 रुपये से कम कमाया और हाशिए पर और अल्पसंख्यक समुदायों के 60 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि सरकार उन्हें यह बताने में विफल रही है कि टीकाकरण कैसे और कब किया जाए. 10 में से आठ ने महसूस किया कि सरकार अपनी &lt;/span&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 वैक्सीन नीतियों को भी बार-बार बदल रही है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- 89 फीसदी लोगों ने कहा कि सरकार को वैक्सीन उत्पादन में तेजी लाने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;खासकर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के जरिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- टीकाकरण के अनुभव बताते हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- टीकाकरण के साथ चुनौतियां:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---29 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें या तो टीकाकरण केंद्र में कई चक्कर लगाने पड़े या लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---22 प्रतिशत को स्लॉट की ऑनलाइन बुकिंग में समस्याओं का सामना करना पड़ा या स्लॉट प्राप्त करने के लिए कई दिनों तक प्रयास करना पड़ा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---- 9 प्रतिशत लोगों ने कहा कि टीकाकरण के लिए उन्हें एक दिन की मजदूरी गंवानी पड़ी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- टीकाकरण न कराने का कारण:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---43 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे टीकाकरण नहीं करवा सके क्योंकि जब वे केंद्र गए तो टीकाकरण केंद्र में टीके खत्म हो गए थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;----12 प्रतिशत टीकाकरण नहीं करवा पाए क्योंकि वे टीकों की ऊंची कीमतों को वहन नहीं कर सकते थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 टीकाकरण अभियान से मिले सबक न केवल वर्तमान प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करेंगे बल्कि भविष्य में किसी भी टीके के न्यायसंगत प्रशासन में सुधार लाने में मदद करेंगे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;-सभी टीकाकरण शासकीय व्यवस्था के माध्यम से पूर्णतः निःशुल्क किए जाएं&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;टीकाकरण देने के लिए निजी अस्पतालों के उपयोग से बचें&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;-अलग-अलग&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उपयोगकर्ता के अनुकूल और खुले स्रोत स्वरूपों में टीकाकरण रणनीतियों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तौर-तरीकों और उपलब्धियों पर समय पर सूचना जारी करना&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- हाशिए पर रहने वाले&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गरीब&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कमजोर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बहिष्कृत समुदायों के लिए टीकाकरण के आवंटन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वितरण और प्रशासन को प्राथमिकता दें&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;निश्चित रूप से उन लोगों के लिए जो जोखिम में हैं&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;-दलितों (अनुसूचित जाति)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आदिवासी (अनुसूचित जनजाति)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मुस्लिम और विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) सहित सामाजिक और आर्थिक समूहों के आधार पर टीकाकरण कवरेज पर अलग-अलग डेटा रिकॉर्ड और जारी करना&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- कमजोर लोगों को टीकाकरण के दायरे में लाएं और टीकाकरण केंद्रों के संचालन के घंटों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बढ़ाएं ताकि बिना मजदूरी के नुकसान के टीकाकरण की अनुमति मिल सके&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- टीकाकरण के बारे में सूचना प्रसार में सुधार&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;टीकाकरण केंद्रों के स्थान और टीकों की उपलब्धता के बारे में सूचना के प्रसार के लिए मौजूदा प्रौद्योगिकी आधारित तंत्र पर्याप्त नहीं है. उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय तक मजबूत और कार्यात्मक शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण करना महत्वपूर्ण होगा. स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन को पर्याप्त लचीलापन दिया जाना चाहिए&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के उपयोग के माध्यम से टीके के उत्पादन में और तेजी लाना.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;[inside]COVID-19 थर्ड वेव प्रिपेयर्डनेस: चिल्ड्रन वल्नरेबिलिटी एंड रिकवरी[/inside] नामक रिपोर्ट (2 अगस्त, 2021 को जारी) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM, दिल्ली) द्वारा आयोजित ऑनलाइन परामर्शी बैठकों की दो-भाग श्रृंखला का परिणाम है.&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; इन कार्य समूह परामर्श बैठकों में मुख्य रूप से विविध पृष्ठभूमि के हितधारक शामिल थे - केंद्र सरकार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राज्य सरकारें&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नागरिक समाज संगठन (सीएसओ)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामाजिक कार्यकर्ता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मानवतावादी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिक्षाविद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वैज्ञानिक और शोधकर्ता&lt;/span&gt;.&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; पहली और दूसरी लहर से सबक लेते हुए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इन बैठकों के दौरान प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा विचार-विमर्श के माध्यम से&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनआईडीएम बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर तीसरी लहर की तैयारी के लिए सिफारिशें और उनकी भलाई&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए अंतिम परिणाम के रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम है&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/NIDM%20report.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विभिन्न हितधारकों के साथ एनआईडीएम द्वारा आयोजित परामर्शी बैठकों में एक होम केयर मॉडल&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विशेष रूप से माता-पिता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नर्सों और अन्य अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए टीकाकरण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्वास्थ्य कर्मचारियों की तत्काल भर्ती और बच्चों के लिए चिकित्सा सुविधाएं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विशेष रूप से बच्चों के लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी, सामुदायिक स्तर पर जुड़ाव और जोखिम जागरूकता और संचार को मजबूत करना&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बच्चों और महिलाओं के यौन शोषण के प्रति शून्य सहिष्णुता और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आउटरीच अभियान के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना आदि की जोरदार सिफारिश की गई. जागरूकता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;डिजिटलीकरण और चिकित्सा सुविधाओं के मामले में शहरी और ग्रामीण भारत के बीच बहुत बड़ा अंतर है. ऐसा लगता है कि महामारी के प्रकोप ने केवल सामाजिक असमानताओं को बढ़ाया है और हमारे समाज की कमियों को उजागर किया है. इसलिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सरकार को चल रही महामारी से निपटने के लिए ग्रामीण भारत और कमजोर समूहों को प्राथमिकता देनी चाहिए. यह विशेष रिपोर्ट महिला-बच्चों की पूरकता को भी रेखांकित करती है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह सुझाव देती है कि एक बच्चे का समावेशी विकास काफी हद तक मां पर निर्भर करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;चर्चा के प्रमुख बिंदु&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बच्चों को चुनिंदा रूप से प्रभावित करने वाले नोवल कोरोना वायरस का किसी भी प्रकार का कोई जैविक आधार नहीं है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पूरे परिवार की सुरक्षा के बिना बच्चे की देखभाल और सुरक्षा अधूरी है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसलिए परिवार और सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान देना प्राथमिकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बच्चे&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक सजातीय समूह नहीं हैं और बच्चों के विभिन्न समूहों के लिए नीतियां समान नहीं हो सकती हैं. इसलिए बच्चों के विभिन्न समूहों जैसे शहरी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बेघर और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रमों और नीतियों की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बच्चों पर महामारी के अप्रत्यक्ष प्रभावों पर विचार किया जाना चाहिए और उनसे निपटने के लिए योजना बनाई जानी चाहिए. इनमें नियमित टीकाकरण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पोषण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिक्षा आदि जैसी सेवाएं शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिक्षा तक पहुंच और सीखने की निरंतरता सुनिश्चित की जानी चाहिए. इसे संबोधित नहीं करने के परिणाम आने वाली कई पीढ़ियों के लिए गहरे होंगे - कार्यबल&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उत्पादकता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सार्वजनिक स्वास्थ्य&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विकास और अर्थव्यवस्था के लिए तैयारियों के साथ-साथ बच्चों के लिए प्रतिक्रिया के संदर्भ में.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए मामलों के कम होने पर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामुदायिक और ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की कमी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण भारत के लिए प्रतिक्रिया तेज करने की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बहु-मंत्रालयी और बहु-विभागीय समन्वय और सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जेंडर के लिहाज से चर्चा के मुख्य बिंदु&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लिंग&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामाजिक-आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के संबंध में लोगों और संस्थाओं के बीच संवेदनशीलता प्राथमिकता सूची में होनी चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यौन उत्पीड़न&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिंसा और दुर्व्यवहार के प्रति जीरो टॉलरेंस.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;टीकाकरण को लिंग&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्थान और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर स्तरीकृत नहीं किया जाना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उन बच्चों की पहचान जिन्हें प्राथमिकता के रूप में टीकाकरण की आवश्यकता है (उदा: छोटे बच्चे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सहरुग्णता वाले बच्चे).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रेफरल प्रणाली के लिए पदानुक्रमित संरचना.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्कूली शिक्षा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामाजिक समूह और पोषण बच्चों के विकास के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि ये सेवाएं बच्चों को प्रदान की जाती रहें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लापता गर्भवती महिलाओं&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लापता बच्चों&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पर डेटा क्योंकि 0-1 वर्ष की आयु के बीच गर्भवती महिलाओं और बच्चों की संख्या में रिकॉर्ड कमी आई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कोविड के बाद की रिकवरी योजना/स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने की जरूरत है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लिंग असमानता के कारण लड़कियों पर प्रभाव लड़कों की तुलना में अधिक है. साथ ही&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन में अतिरिक्त देखभाल के बोझ के कारण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कई बच्चियों को पढ़ाई छोड़नी पड़ी है. परिवार में ड्रॉप आउट और आय का नुकसान बाल विवाह में वृद्धि के एक अतिरिक्त संकट में बदल गया है और इसलिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महिलाओं के शारीरिक&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भावनात्मक और यौन शोषण में बढ़ोतरी हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;इनइक्वॉलिटी रिपोर्ट &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2021:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; इंडियाज अनइक्वल हेल्थकेयर स्टोरी नामक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; रिपोर्ट साल &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2005-06&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; से &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2015-16&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; तक जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच स्वास्थ्य के विभिन्न संकेतकों में असमानता की स्थिति की पड़ताल करती है. रिपोर्ट स्वास्थ्य कार्यक्रमों और स्वास्थ्य असमानता पर इसके प्रभाव के संदर्भ में किए गए सरकारी हस्तक्षेपों का विश्लेषण करती है. इसमें महामारी के दौरान लोगों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों के जमीनी अनुभव भी शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;[inside] ऑक्सफैम इंडियाज इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2021: इंडियाज अनइक्वल हेल्थकेयर स्टोरी (19 जुलाई, 2021 को जारी) [/inside] के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (एक्सेस करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Inequality%20Report%202021%20Indias%20Unequal%20Healthcare%20Story.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;ऑक्सफैम इंडिया की&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; यह रिपोर्ट खुलासा करती है कि &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत में बढ़ती सामाजिक-आर्थिक असमानताएं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) की अनुपस्थिति के कारण हाशिए पर रहने वाले समूहों के स्वास्थ्य परिणामों को असमान रूप से प्रभावित कर रही हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;ऑक्सफैम इंडिया की नई रिपोर्ट देश में बनी हुई स्वास्थ्य असमानता के स्तर को मापने के लिए विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों में स्वास्थ्य परिणामों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है. रिपोर्ट से पता चलता है कि सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से बेहतर स्थिति में है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मुसलमानों की तुलना में हिंदू बेहतर स्थिति में हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;अमीर, गरीबों से बेहतर स्थिति में हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पुरुष महिलाओं की तुलना में स्थिति में हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों पर शहरी आबादी ग्रामीण आबादी से स्थिति में है. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;COVID-19&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; महामारी ने इन असमानताओं को और बढ़ा दिया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली कर्मचारियों की कम संख्या और लगातार बढ़ते मामलों के चलते अत्यधिक बोझिल हो गई है. दूसरी ओर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जब तक कि सरकार ने निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं दवारा वसूली जा रही कीमतों को सीमित करने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया, तबतक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अत्यधिक कीमत वसूल रहे थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; और&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मध्यम वर्ग और गरीबों को निदान और इलाज से रोक रहे थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; फिर भी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;निजी स्वास्थ्य सेवा गरीबों के लिए दुर्गम बनी हुई है जबकि अमीरों ने आसानी से इसकी सेवाओं का लाभ उठाया है. जैसे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;गरीब और कमजोर लोग ज्यादातर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर रहे हैं - अपर्याप्त संख्या में बिस्तरों और अपर्याप्त मानव संसाधनों के साथ - इलाज के लिए या निदान और इलाज के बिना चले गए हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य असमानताएं सामाजिक-आर्थिक असमानताओं से जुड़ी हुई हैं और उन्हें दर्शाती हैं. अक्सर सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदाय ही सबसे ज्यादा खराब स्वास्थ्य से पीड़ित होते हैं. चल रही महामारी से पता चला है कि अधिकांश देशों में स्वास्थ्य प्रणालियाँ किसी भी बड़े स्वास्थ्य आपातकाल और इसके असमान प्रभाव से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पिछले कुछ दशकों में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत ने स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान में काफी प्रगति की है. फिर भी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उत्तरोत्तर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवा में निजी क्षेत्र के विकास का समर्थन करने की प्रवृत्ति रही है. इस वृद्धि ने केवल मौजूदा असमानताओं को बढ़ा दिया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिससे गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के पास कोई व्यवहार्य स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान नहीं है. स्वास्थ्य सेवाओं की उच्च लागत और गुणवत्ता की कमी से वंचितों की और अधिक दुर्बलता होती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जब भारत को आजादी मिली तब निजी स्वास्थ्य क्षेत्र का कुल रोगी देखभाल में केवल 5-10 प्रतिशत हिस्सा था. आज&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;यह अस्पताल में भर्ती और गैर-अस्पताल में भर्ती होने वाले मामलों का 66 प्रतिशत और संस्थागत जन्मों का 33 प्रतिशत हिस्सा है. इस वृद्धि को सरकारी रियायतों से बढ़ावा मिला है और इसने घरेलू और विदेशी कंपनियों को तृतीयक देखभाल और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने के लिए आकर्षित किया है. देश के भीतर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;निजी औपचारिक क्षेत्र का एक विशिष्ट ग्राहक आधार है. वे शहरी संपन्न हैं. देहुरी एट अल. लिखते हैं कि निजी अस्पताल &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य बीमा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;कॉर्पोरेट गठजोड़ और सामान्य चिकित्सकों के रेफरल वाले रोगी समुदाय के एक पूल को पूरा करते हैं. आम तौर पर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;इन रोगियों की भुगतान क्षमता आम भारतीय नागरिक से अधिक [हैं] ... ये अस्पताल भारतीय अभिजात वर्ग और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सभी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;निजी क्षेत्र लाभ की ओर अग्रसर है जबकि स्वास्थ्य सेवाओं का सार्वजनिक प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि गरीबों और हाशिए पर रह रहे लोगों की घर के नजदीक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच हो. हालाँकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रावधान कमजोर रहा है. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय 2019-20 में मात्र 0.32 प्रतिशत था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019 में राज्य और केंद्र सरकार का संयुक्त खर्च सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.16 प्रतिशत था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जो 2018 से 0.02 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ-साथ स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत बनाने के लक्ष्य से बहुत पीछे है. प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक 9,854 रुपये और बिहार में सबसे कम 697 रुपये है. 2021-22 के बजट में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य मंत्रालय को कुल 76,901 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जो 2020-21 के 85,250 करोड़ रुपये संशोधित अनुमानों से 9.8 प्रतिशत से कम हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक धन का भी विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान के बजाय माध्यमिक और तृतीयक देखभाल में निवेश किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सार्वजनिक क्षेत्र ने प्राथमिक देखभाल पर माध्यमिक और तृतीयक देखभाल को प्राथमिकता दी है. फिर भी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं कि प्राथमिक देखभाल सभी के लिए समान वितरण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्राप्त करने की आधारशिला है. जबकि भारत में यूनिवर्सल हेल्थकेयर प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को बढ़ाने के बजाय स्वास्थ्य सेवा को सार्वभौमिक बनाने के तरीके के रूप में बीमा मॉडल को चुनिंदा रूप से अपनाया है. इस प्रकार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;अच्छी गुणवत्ता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच खराब बनी हुई है और भारत अभी भी सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करने से बहुत दूर है. अमीर उच्च श्रेणी के निजी प्रदाताओं से स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सकते हैं लेकिन गरीब एक मुश्किल विकल्प के साथ फंस गए हैं. उन्हें या तो निजी प्रदाताओं से स्वास्थ्य देखभाल का लाभ उठाकर कर्ज लेना पड़ता है या एक खराब सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर निर्भर रहना पड़ता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;योजना आयोग ने 2011 ने यह अवलोकन किया था कि माध्यमिक और तृतीयक देखभाल में खर्च प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से ध्यान आकर्षित कर रहा था. शोध अध्ययन इस स्थिति की पुष्टि करते हैं और यह तर्क दिया जाता है कि &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य बजट का पर्याप्त अनुपात ... उच्च तृतीयक चिकित्सा सेवाओं पर खर्च किया गया है - जिनमें से सभी बड़े पैमाने पर मध्यम वर्ग को लाभान्वित करते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान से अलग होते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;अध्ययनों ने भारत के उच्च रोग बोझ को शहरी-उन्मुख उपचारात्मक चिकित्सा मॉडल पर सरकार के विशेष ध्यान के लिए जिम्मेदार ठहराया है. सरकार के &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारी चिकित्सा और उच्च तकनीक उपचारात्मक चिकित्सा हस्तक्षेप&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पर ध्यान केंद्रित करने से गुणवत्ता और सस्ती सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को सभी के लिए भुगतान करने की क्षमता के बावजूद सुलभ बनाने का लक्ष्य पटरी से उतर गया है. इसका परिणाम जाति&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;वर्ग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;लिंग और भूगोल के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं में वृद्धि हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को 2013 में एनएचएम के तहत शामिल कर लिया गया था) के लक्ष्यों को वास्तविकता बनाने के लिए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;दुर्गम क्षेत्रों में भी एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है. स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त चिकित्सा आपूर्ति&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उपकरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;दवाएं और प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मचारी मानक होने चाहिए. इसके विपरीत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र कर्मचारियों की कमी के कारण सीमित आपूर्ति कर पा रहे हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;अन्य बातों के अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य पर असमानता रिपोर्ट 2021 ने सरकार को देश में अधिक न्यायसंगत स्वास्थ्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्वास्थ्य में केंद्रीय बजटीय आवंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात में है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;यह सुनिश्चित करके प्राथमिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें कि स्वास्थ्य बजट का दो-तिहाई प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए आवंटित किया गया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;राज्य सरकारें स्वास्थ्य पर अपना खर्च सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 2.5 प्रतिशत के लिए आवंटित करेंगी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य में अंतर-राज्यीय असमानता को कम करने के लिए केंद्र को कम प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च वाले राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए. इसमें आउट पेशेंट देखभाल को शामिल करने के लिए बीमा योजनाओं के दायरे को व्यापक बनाने के लिए कहा है. स्वास्थ्य पर प्रमुख खर्च परामर्श&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;नैदानिक ​​परीक्षण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;दवाओं आदि के रूप में बाह्य रोगी लागत के माध्यम से होता है. जबकि रिपोर्ट यूएचसी प्राप्त करने के तरीके के रूप में सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं (जीएफएचआईएस) का समर्थन नहीं करती है और इस बात पर जोर देती है कि बीमा केवल एक हो सकता है इसके घटक के रूप में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;यह आवश्यक है कि जीएफएचआईएस आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च (ओओपीई) को कम करने के तरीके के रूप में आउट पेशेंट लागतों को शामिल करने के लिए अपने दायरे का विस्तार करे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत का संविधान स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;हालांकि यह अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान में सरकार की भूमिका का उल्लेख करता है. इसलिए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में अधिनियमित किया जाना चाहिए जो सरकार के लिए उचित गुणवत्ता की समय पर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वीकार्य और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य परिणामों में अमीर और गरीब के बीच अंतर को बंद करने के लिए स्वास्थ्य के अंतर्निहित निर्धारकों को संबोधित करना अनिवार्य बनाता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; COVID-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से लगाए गए लॉकडाउन के चलते&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य प्रणालियों ने केवल &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;COVID-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;19 से संबंधित सेवाओं को प्राथमिकता दी. अस्पताल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;बिस्तर और गहन देखभाल इकाइयों जैसे मानव और भौतिक संसाधनों को &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;COVID-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;19 रोगियों के प्रबंधन और उपचार की ओर मोड़ दिया गया. गैर-कोविड बीमारियों को पूरा करने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को रोक दिया गया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिससे पुराने रोगियों और गर्भवती महिलाओं जैसे तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले रोगियों के लिए अभूतपूर्व कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ा. आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों की अनुपलब्धता और परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में रोगियों के लिए गैर-कोविड चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच गंभीर थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;गैर-संचारी रोगों (एनसीडी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;तपेदिक (टीबी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;गर्भनिरोधक और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए दवाओं की उपलब्धता में व्यवधान की भी सूचना मिली. टेलीमेडिसिन &amp;ndash; दूर से रोगियों की देखभाल करने की प्रथा - जिसके लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2020 में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे ताकि चिकित्सा सलाह तक पहुंच को आसान बनाया जा सके. हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उन लोगों के लिए जिनके पास स्मार्ट फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;विशेष रूप से ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;चिकित्सा सलाह लेना एक मुश्किल काम है. टीकाकरण अभियान भी ठप हो गया. भारत हर साल लगभग 2 करोड़ बच्चों का टीकाकरण करता है और इसके व्यवधान से दुनिया में सबसे अधिक संख्या में अप्रतिरक्षित बच्चों की संख्या बढ़ सकती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफ़ाइल में प्रत्येक 10,189 लोगों पर एक सरकारी एलोपैथिक चिकित्सक और प्रत्येक 90,343 लोगों पर एक सरकारी अस्पताल दर्ज किया गया. भारत ब्रिक्स देशों में प्रति हजार जनसंख्या पर अस्पताल के बिस्तरों की संख्या में सबसे कम स्थान पर है - रूस उच्चतम (7.12) स्कोर करता है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;इसके बाद चीन (4.3)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;दक्षिण अफ्रीका (2.3)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;ब्राजील (2.1) और भारत (0.5) है. भारत कुछ कम विकसित देशों जैसे बांग्लादेश (0.87)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;चिली (2.11) और मैक्सिको (0.98) से भी नीचे है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से स्वास्थ्य पर वर्तमान खर्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.25 प्रतिशत है जो ब्रिक्स देशों में सबसे कम है - ब्राजील (9.2) में सबसे अधिक आवंटन है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;इसके बाद दक्षिण अफ्रीका (8.1)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;रूस (5.3) और चीन (5.0) है. यह अपने कुछ पड़ोसी देशों जैसे भूटान (2.5 प्रतिशत) और श्रीलंका (1.6 प्रतिशत) से भी कम है. स्वास्थ्य खर्च को दी गई निम्न प्राथमिकता सरकार के कुल खर्च में हिस्सेदारी में भी परिलक्षित होती है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जो केवल 4 प्रतिशत है जबकि वैश्विक औसत 11 प्रतिशत है. ऑक्सफैम की कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2020 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत स्वास्थ्य खर्च में 154वें&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;नीचे से पांचवें स्थान पर है. यह कम खर्च अपर्याप्त स्वास्थ्य संसाधनों और बुनियादी ढांचे में परिलक्षित होता है. केवल लगभग 50&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;069 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;HWCs), &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिनकी परिकल्पना घरों के करीब व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;CPHC) &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;देने की परिकल्पना की गई है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;कार्यात्मक हैं. ये केंद्र 2020-21 के संचयी लक्ष्य का केवल 65 प्रतिशत हैं. इसके अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;10 प्रतिशत से भी कम पीएचसी को आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार वित्त पोषित किया गया था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि शेष कम ही थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;विभिन्न अध्ययनों ने साबित किया है कि कम सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है. बारेनबर्ग एट अल, द्वारा अध्ययन में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) पर सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च के प्रभाव की जांच की और दोनों के बीच एक नकारात्मक संबंध पाया. फरहानी एट अल. तीसरे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस -3) से घरेलू स्तर के आंकड़ों का उपयोग करते हुए भारत के राज्य-स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च और सभी आयु समूहों में व्यक्तिगत मृत्यु दर के बीच संबंधों का मूल्यांकन किया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च में 10 प्रतिशत की वृद्धि से मृत्यु दर में कमी आती है लगभग 2 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिसका प्रभाव मुख्य रूप से महिलाओं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;युवाओं और बुजुर्गों पर केंद्रित है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत में आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य खर्च (64.2 प्रतिशत) के विश्व के औसत 18.2 प्रतिशत से अधिक है. स्वास्थ्य सेवा की अत्यधिक कीमतों ने कई लोगों को घरेलू संपत्ति बेचने और कर्ज लेने के लिए मजबूर किया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जीवन प्रत्याशा का वैश्विक औसत 72.6 वर्ष है लेकिन भारत (69.42) वैश्विक औसत से नीचे है. यह पड़ोसी देशों नेपाल (70.8)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भूटान (71.8)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;बांग्लादेश (72.6)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और श्रीलंका (77) और इसके ब्रिक्स समकक्ष ब्राजील (75.9)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;चीन (76.9)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और रूस (72.6) से भी कम है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वच्छता और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य का व्यापक प्रावधान दुनिया भर में यूनिवर्सल हेल्थ प्राप्त करने का सबसे कुशल और लागत प्रभावी तरीका है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;थाईलैंड और श्रीलंका के साक्ष्य&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिन्होंने स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच के संबंध में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;यह दर्शाता है कि इन देशों में सेवाओं का उच्च सार्वजनिक प्रावधान है. इसके अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जर्मनी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वीडन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;कनाडा जैसे विकसित देशों और कोस्टा रिका जैसे विकासशील देशों के साक्ष्य से पता चलता है कि उच्च स्तर के सार्वजनिक खर्च और स्वास्थ्य सेवाओं के सरकारी प्रावधान के साथ सफल बीमा-आधारित स्वास्थ्य प्रणाली प्राप्त की गई थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;केरल ने एक बहुस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश किया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिसे सामुदायिक स्तर पर बुनियादी सेवाओं के लिए पहले संपर्क तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज को निवारक और उपचारात्मक सेवाओं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;ने चिकित्सा सुविधाओं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;अस्पताल के बिस्तरों और डॉक्टरों की संख्या का विस्तार किया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;hellip;[&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और] सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक विकास की पहल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;hellip; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;एक मजबूत और प्रभावी प्राथमिक देखभाल प्रणाली के लिए वातावरण बनाने में सहायता की.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;[inside]स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2019-20 (अप्रैल 2021 में जारी)[/inside] शीर्षक नामक रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (कृपया देखने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Rural%20Health%20Statistics%202019-20%20report%20MoHFW%20latest%20available%282%29.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; 31&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 2020&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; की स्थिति के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;क्रमशः &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;1,55,404&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; और &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2,517&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; उप केंद्र (एससी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 24,918&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; और &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;5,895&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;5,183&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; और &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;466&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जो देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; 1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 2020&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; तक एक उप केंद्र द्वारा कवर की गई औसत ग्रामीण आबादी &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;5,729&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि मानक यह है कि एक उप केंद्र को &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;300-5,000&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; के दायरे में आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; 1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 2020&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; की स्थिति के अनुसार एक उप केंद्र द्वारा कवर किए गए जनजातीय/पहाड़ी/रेगिस्तानी क्षेत्रों में औसत जनसंख्या &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;3,381&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि मानदंड यह है कि एक उप केंद्र ऐसे क्षेत्रों में &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;3,000&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; की आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उप केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और देश की आबादी के बीच सबसे परिधीय और पहला संपर्क करने का स्थान है. उप-केंद्रों को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;परिवार कल्याण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पोषण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;टीकाकरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;डायरिया नियंत्रण और संचारी रोगों के नियंत्रण के संबंध में सेवाएं प्रदान करने के लिए पारस्परिक संचार से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं. प्रत्येक उप केंद्र में कम से कम एक सहायक नर्स (एएनएम) / महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता होना आवश्यक है. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत अनुबंध के आधार पर एक अतिरिक्त एएनएम का प्रावधान है. एक महिला स्वास्थ्य आगंतुक (एलएचवी) को छह उप केंद्रों के पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा गया है. भारत सरकार एएनएम और एलएचवी का वेतन वहन करती है जबकि पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता का वेतन राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; 1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 2020&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; तक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) द्वारा कवर की गई औसत ग्रामीण आबादी &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;35,730&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि आदर्श यह है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;20,000-30,000&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; की सीमा में आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; 1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 2020&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; तक एक पीएचसी द्वारा कवर किए गए जनजातीय/पहाड़ी/रेगिस्तानी क्षेत्रों में औसत जनसंख्या &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;23,930&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि मानदंड यह है कि एक पीएचसी को ऐसे क्षेत्रों में &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;20,000&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; आकार की आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पीएचसी ग्राम समुदाय और चिकित्सा अधिकारी के बीच पहला संपर्क बिंदु है. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की परिकल्पना ग्रामीण आबादी को एक एकीकृत उपचारात्मक और निवारक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए की गई थी जिसमें स्वास्थ्य देखभाल के निवारक और प्रोत्साहन पहलुओं पर जोर दिया गया था. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी)/बुनियादी न्यूनतम सेवाएं (बीएमएस) कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों द्वारा पीएचसी की स्थापना और रखरखाव किया जाता है. न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;एक पीएचसी में &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;14 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों की टीम को एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा संचालित किया जाना होता है. एनआरएचएम के तहत अनुबंध के आधार पर पीएचसी में दो अतिरिक्त स्टाफ नर्स का प्रावधान है. यह &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;6 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उप केंद्रों के लिए एक रेफरल इकाई के रूप में कार्य करता है और इसमें रोगियों के लिए &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;4-6 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;बिस्तर हैं. पीएचसी की गतिविधियों में उपचारात्मक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;निवारक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;प्रोत्साहक और परिवार कल्याण सेवाएं शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;1 जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कवर की गई औसत ग्रामीण आबादी 1,71,779 थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि मानक यह है कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 80,000-1,20,000 की सीमा में आबादी की सेवा करनी चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;1 जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक जनजातीय/पहाड़ी/रेगिस्तानी क्षेत्रों में औसत जनसंख्या 97,178 थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि मानक यह है कि एक सीएचसी ऐसे क्षेत्रों में 80,000 के दायरे में आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी)/बुनियादी न्यूनतम सेवाएं (बीएमएस) कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार द्वारा सीएचसी की स्थापना और रखरखाव किया जा रहा है. न्यूनतम मानदंडों के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;एक सीएचसी में चार चिकित्सा विशेषज्ञों अर्थात सर्जन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;चिकित्सक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ, 21 पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों का होना आवश्यक है. इसमें एक ओटी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;एक्स-रे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;लेबर रूम और प्रयोगशाला सुविधाओं के साथ 30 इनडोर बेड शामिल हैं. यह 4 पीएचसी के लिए एक रेफरल केंद्र के रूप में कार्य करता है और प्रसूति देखभाल और विशेषज्ञ परामर्श के लिए सुविधाएं भी प्रदान करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वीकृत पदों में से सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण प्रतिशत पद रिक्त थे. 2020 में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के 37 प्रतिशत रिक्तियों की तुलना में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) / एएनएम (एससी + पीएचसी में) के स्वीकृत पदों में से लगभग 14.1 प्रतिशत रिक्त थे. पीएचसी में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य सहायक के स्वीकृत पदों का 37.6 प्रतिशत, (पुरुष + महिला) और 2020 में डॉक्टरों के स्वीकृत पदों में से 24.1 प्रतिशत रिक्त थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जनशक्ति की उपलब्धता ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के कुशल संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा है. 31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) / एएनएम प्रति उप केंद्र और पीएचसी के पदों में कुल कमी (जिसमें कुछ राज्यों में मौजूदा अधिशेष शामिल नहीं है) एक एचडब्ल्यू (एफ) के मानदंड के अनुसार कुल आवश्यकता का 2 प्रतिशत थी. समग्र कमी मुख्य रूप से गुजरात (1073)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश (992)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;राजस्थान (657)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;त्रिपुरा (389) और केरल (277) राज्यों में कमी के कारण थी. इसी प्रकार स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के मामले में आवश्यकता से 65.5 प्रतिशत की कमी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पीएचसी ग्राम समुदाय और चिकित्सा अधिकारी के बीच पहला संपर्क बिंदु है. पीएचसी में जनशक्ति में पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों पर बतौर टीम लीडर एक चिकित्सा अधिकारी शामिल है. पीएचसी के मामले में स्वास्थ्य सहायक (पुरुष + महिला) के लिए 71.9 प्रतिशत की कमी थी. पीएचसी में एलोपैथिक डॉक्टरों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कुल आवश्यकता के 6.8 प्रतिशत की कमी थी. यह कमी ओडिशा (461)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;छत्तीसगढ़ (404)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;राजस्थान (249)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मध्य प्रदेश (134)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उत्तर प्रदेश (121) और कर्नाटक (105) राज्यों में पीएचसी में डॉक्टरों की महत्वपूर्ण कमी के कारण हुई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सर्जन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;चिकित्सकों और बाल रोग विशेषज्ञों की विशेष चिकित्सा देखभाल प्रदान करते हैं. 31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक सीएचसी में विशेषज्ञ जनशक्ति की नवीनतम उपलब्ध स्थिति से पता चलता है कि स्वीकृत पदों में से 68.4 प्रतिशत सर्जन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;56.1 प्रतिशत प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;66.8 प्रतिशत चिकित्सक और 63.1 प्रतिशत बाल रोग विशेषज्ञ खाली थे. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञों के स्वीकृत पदों में से कुल मिलाकर 63.3 प्रतिशत पद रिक्त थे. इसके अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मौजूदा बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं की तुलना में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;78.9 प्रतिशत सर्जन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;69.7 प्रतिशत प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;78.2 प्रतिशत चिकित्सकों और 78.2 प्रतिशत बाल रोग विशेषज्ञों की कमी थी. कुल मिलाकर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मौजूदा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता की तुलना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 76.1 प्रतिशत विशेषज्ञों की कमी थी. अधिकांश राज्यों में विशेषज्ञों की कमी काफी अधिक थी. हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;विशेषज्ञों के अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक लगभग 15&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;342 जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (जीडीएमओ) एलोपैथिक और 702 आयुष विशेषज्ञ के साथ 2&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;720 जीडीएमओ आयुष और 301 नेत्र सर्जन भी सीएचसी में उपलब्ध थे. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 में प्रमुख श्रेणियों की जनशक्ति की स्थिति की तुलना 2019 से करने से इस अवधि के दौरान एससी और पीएचसी में एएनएम और पीएचसी में डॉक्टरों की संख्या में समग्र कमी दिखाई देती है. हालांकि सीएचसी में विशेषज्ञों की संख्या में इजाफा हुआ है. सीएचसी में विशेषज्ञों की संख्या 2019 में 3,881 से बढ़कर 2020 में 4,857 हो गई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जो कि 27.7 प्रतिशत की वृद्धि थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पैरामेडिकल स्टाफ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पीएचसी और सीएचसी में लैब तकनीशियनों की संख्या 2019 में 18,715 से बढ़कर 2020 में 19,903 हो गई. फार्मासिस्टों की संख्या 2019 में 26,204 से घटकर 2020 में 25,792 हो गई. पीएचसी और सीएचसी के तहत नर्सिंग स्टाफ में 2019 में 80,976 से 2020 में 71,847 तक उल्लेखनीय कमी देखी गई. रेडियोग्राफरों की संख्या 2019 में 2,419 से मामूली रूप से बढ़कर 2020 में 2,434 हो गयी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पूरे देश में 31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक कुल 1,193 उपमंडल/उप जिला अस्पताल कार्य कर रहे थे. इन अस्पतालों में 13,399 डॉक्टर उपलब्ध थे. इन डॉक्टरों के अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक उन अस्पतालों में लगभग 29,937 पैरामेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध थे. उपमंडल/उप जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या 2019 में 13,750 से घटकर 2020 में 13,399 हो गई थी. पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या उप मंडल/उप जिला अस्पतालों में 2019 में 36,909 से गिरकर 2020 में 29,937 हो गयी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उपरोक्त के अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पूरे देश में 31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक 810 जिला अस्पताल (डीएच) भी कार्य कर रहे थे। डीएच में 22,827 डॉक्टर उपलब्ध थे। डॉक्टरों के अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक जिला अस्पतालों में लगभग 80,920 पैरामेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध थे। जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या 2019 में 24,676 से घटकर 2020 में 22,827 हो गई। जिला अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या गिर गई। 2019 में 85,194 से 2020 में 80,920 हो गया।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;HWC) &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पोर्टल डेटा के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;31 मार्च 2020 तक भारत में कुल 38&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;595 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;HWC &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;काम कर रहे थे। कुल मिलाकर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;18&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;610 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;SC &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;को &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;HWC-SC &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;में बदल दिया गया था। साथ ही पीएचसी के स्तर पर कुल 19&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;985 पीएचसी को एचडब्ल्यूसी-पीएचसी में परिवर्तित किया गया था। 19&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;985 एचडब्ल्यूसी-पीएचसी में से 16&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;635 पीएचसी को ग्रामीण क्षेत्रों में और 3&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;350 शहरी क्षेत्रों में एचडब्ल्यूसी में परिवर्तित किया गया था।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;16 मई, 2021 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी [inside]शहरी, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में COVID-19 रोकथाम और प्रबंधन पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)[/inside] को देखने के लिए कृपया&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/SOPonCOVID19Containment%26ManagementinPeriurbanRural%26tribalareas.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;संयुक्त राष्ट्र की इंटर-एजेंसी, ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टेलिटी एस्टिमेशन द्वारा जारी [inside]ए नेगलेक्टेड ट्रैजिडी: द ग्लोबल बर्डन ऑफ स्टिलबर्थ्स, 2020 (अक्टूबर 2020 में जारी)[/inside], के अनुसार (पूरी रिपोर्ट देखने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/UN-IGME-the-global-burden-of-stillbirths-2020.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;):&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; प्रत्येक 16 सेकंड में लगभग एक मृत जन्म (स्टिलबर्थ) होता है, जिसका अर्थ है कि हर साल, लगभग 20 लाख बच्चे मृत जन्म (स्टिलबर्थ) हैं यानी मृत पैदा होते हैं. इसका मतलब है कि हर दिन, लगभग 5,400 बच्चे मृत जन्म (स्टिलबर्थ) का शिकार हैं. विश्व स्तर पर, 72 शिशुओं में से एक मृत पैदा होता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; पिछले दो दशकों में, 4.8 करोड़ बच्चे मृत पैदा हुए थे. चार में तीन मृत जन्म (स्टिलबर्थ) उप-सहारा अफ्रीका या दक्षिणी एशिया में होते हैं. निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में 84 प्रतिशत मृत जन्म (स्टिलबर्थ) का शिकार हैं, लेकिन सभी जीवित जन्मों में से 62 प्रतिशत हैं,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; दुनिया भर में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के डेटा ट्रैकिंग के मामले में छिपी हुई समस्या का सही हद तक प्रतिपादन काफी हद तक अनुपस्थित हैं. वे नीतियों और कार्यक्रमों में अदृश्य होते हैं और हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले क्षेत्र के रूप में रेखांकित होते हैं. मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के विशिष्ट लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (एमडीजी) से अनुपस्थित थे और 2030 एजेंडा में सतत विकास लक्ष्यों में अभी भी गायब हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; मृत जन्म (स्टिलबर्थ) दरों में धीमी कमी के पीछे कई कारण हैं: गर्भावस्था और जन्म के दौरान देखभाल की खराब गुणवत्ता या अनुपस्थिति; निवारक हस्तक्षेप और स्वास्थ्य कार्यबल में निवेश की कमी; परिवारों पर बोझ के रूप में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की अपर्याप्त सामाजिक मान्यता; माप की चुनौतियां और प्रमुख डेटा अंतराल; वैश्विक और राष्ट्रीय नेतृत्व की अनुपस्थिति; और सतत विकास लक्ष्य (SDG) जैसे कोई वैश्विक लक्ष्यों का न होना.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; विश्व स्तर पर, सभी मृत जन्म (स्टिलबर्थ) का अनुमानित 42 प्रतिशत इंट्रापार्टम (यानी, प्रसव के दौरान बच्चे की मृत्यु हो गई); 2019 में होने वाली इन 832,000 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) मौतों में से लगभग सभी को प्रसव के दौरान उच्च गुणवत्ता वाले देखभाल तक पहुंच के साथ रोका जा सकता था, जिसमें जटिलताओं के मामले में चल रही इंट्रापार्टम निगरानी और समय पर हस्तक्षेप भी शामिल था. एक इंट्रापार्टम स्टिलबर्थ एक मौत है जो प्रसव की शुरुआत के बाद लेकिन जन्म से पहले होती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; अगले दशक में लगभग 2 करोड़ शिशुओं का मृत जन्म (स्टिलबर्थ) होने का अनुमान है, यदि 2000 और 2019 के बीच मृत जन्म (स्टिलबर्थ) दर को कम करने के लिए रुझान देखा जाता है. 2 करोड़ में से, 29 लाख मृत जन्म (स्टिलबर्थ) को 56 देशों में ENAP लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रगति को तेज करने से रोका जा सकता था ताकि लक्ष्य हासिल किया जा सके. प्रत्येक नवजात कार्य योजना (ENAP) प्रत्येक देश से 2030 तक 1,000 प्रति नवजातों पर 12 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) तक करने और इक्विटी अंतराल को बंद करने का आह्वान करती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; इस सदी के पहले दो दशकों (अर्थात 2000-2019), मृत जन्म (स्टिलबर्थ) दर में कमी (ARR) की दर सिर्फ -2.3 प्रतिशत थी, जबकि नवजात मृत्यु दर में -2.9 प्रतिशत की कमी और 1-59 महीने की आयु के बच्चों में -4.3 प्रतिशत थी. इस बीच, 2000 और 2017 के बीच, मातृ मृत्यु दर में -2.9 प्रतिशत की कमी आई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2000 में, पांच वर्ष से कम की उम्र के बच्चों की मौतों की संख्या और मृत जन्म (स्टिलबर्थ) का अनुपात 0.30 था; 2019 तक, यह बढ़कर 0.38 हो गया था. इसलिए, मृत जन्म (स्टिलबर्थ) एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; विश्व भर में राष्ट्रीय मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर 2019 में प्रति 1,000 कुल जन्मों में 1.4 से 32.2 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) थे. उप-सहारा अफ्रीका, इसके बाद दक्षिणी एशिया में सबसे अधिक मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर और मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की सबसे बड़ी संख्या थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; दुनिया के सभी मृत जन्म (स्टिलबर्थ) (यानी 2019 में कुल वैश्विक स्टिबर्थ का लगभग 50.05 प्रतिशत) में लगभग आधे मृत जन्म (स्टिलबर्थ) भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, चीन और इथियोपिया &amp;ndash; इन छह देशों में घटित हुए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2019 में वैश्विक स्तर पर 19,66,000 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) में से लगभग 3,40,622 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) भारत में थे, जिससे यह देश का सबसे बड़ा बोझ था (यानी 17.33 प्रतिशत).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2019 में, भारत, पाकिस्तान और नाइजीरिया अकेले मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के कुल बोझ का एक तिहाई और 27 प्रतिशत जीवित जन्मों के लिए जिम्मेदार थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; मृत जन्म (स्टिलबर्थ) रेट को प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर मृत जन्मों (स्टिलबर्थ) की संख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है (यानी कुल जन्म).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; मृत जन्म (स्टिलबर्थ) को रोकने के लिए कुछ प्रगति की गई है. वैश्विक स्तर पर, 2000 के बाद से मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर में 35 प्रतिशत की गिरावट आई. 2000 के बाद से, मध्य और दक्षिणी एशिया में 44%, भारत में 53 प्रतिशत, कजाकिस्तान में 52 प्रतिशत और नेपाल में 44 प्रतिशत की गिरावट आई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; निम्न-मध्यम आय वाले देशों में, 2000 के बाद से मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर में 39 प्रतिशत की गिरावट आई. वर्ष 2000 के बाद से, निम्न-मध्यम आय वाले देशों जैसे मंगोलिया, भारत और अल साल्वाडोर में स्थिर दर क्रमशः 57 प्रतिशत, 53 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की गिरावट आई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; कुल 14 देशों - जिनमें तीन निम्न- और निम्न मध्यम आय वाले देश (कंबोडिया, भारत, मंगोलिया) शामिल हैं - 2000-2019 के दौरान आधे से अधिक की दर में गिरावट आई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2000&amp;ndash;2019 के दौरान मृत जन्म (स्टिलबर्थ) रेट में सबसे बड़ी प्रतिशत गिरावट के साथ शीर्ष 15 देशों में चीन (63 प्रतिशत), तुर्की (63 प्रतिशत), जॉर्जिया (62 प्रतिशत), उत्तर मैसेडोनिया (62 प्रतिशत), बेलारूस (60 प्रतिशत), मंगोलिया (57 प्रतिशत), नीदरलैंड (55 प्रतिशत), अजरबैजान (53 प्रतिशत), एस्टोनिया (53 प्रतिशत), भारत (53 प्रतिशत), कजाकिस्तान (52 प्रतिशत), रोमानिया (52 प्रतिशत), अल साल्वाडोर (50 प्रतिशत), पेरू (48 प्रतिशत) और लातविया (46 प्रतिशत) हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; भारत की मृत जन्म (स्टिलबर्थ) दर (यानी प्रति 1,000 कुल जन्मों पर मृत जन्म (स्टिलबर्थ)) 2000 में 29.6, &amp;nbsp;वर्ष 2010 में 20.2 थी और वर्ष 2019 में 13.9 थी. 2000-2019 के दौरान भारत के मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर में 53% गिरावट थी. 2000-2019 के दौरान मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर में कमी (ARR) की वार्षिक दर -4.0 प्रतिशत थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; भारत में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की कुल संख्या 2000 में 852,386, वर्ष 2010 में 535,683 और 2019 में 340,622 थी. 2000&amp;ndash;2019 के दौरान मृत जन्म (स्टिलबर्थ) में प्रतिशत में गिरावट -60.0 प्रतिशत थी. 2000&amp;ndash;2019 के दौरान कुल संख्या में कमी की वार्षिक दर (ARR) -4.8 प्रतिशत थी. भारत में 2019 में 24,116,000 जीवित और 24,457,000 कुल जन्म हुए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में महिलाएं दुनिया में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के सबसे बड़े बोझ को सहन करती हैं. 2019 में अनुमानित मृत जन्म (स्टिलबर्थ) में तीन चौथाई मृत जन्म (स्टिलबर्थ) से अधिक मृत जन्म (स्टिलबर्थ) इन दो क्षेत्रों में हुए, जिसमें उप-सहारा अफ्रीका में वैश्विक कुल का 42 प्रतिशत और दक्षिणी एशिया में 34 प्रतिशत था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2019 में, अफगानिस्तान में प्रति 1000 जन्मों के मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर 28.4 (2019 में कुल मृत जन्म: 35,384), बांग्लादेश में 24.3 (2019 में कुल मृत जन्म: 72,508), भूटान में 9.7 (2019 में कुल मृत जन्म: 127), चीन में 5.5 (2019 में कुल स्टिलबर्थ: 92,170), भारत में 13.9 (2019 में कुल मृत जन्म: 340,622), मालदीव में 5.8 (2019 में कुल मृत जन्म: 41), म्यांमार में 14.1 (2019 में कुल मृत जन्म: 13,493), नेपाल में 17.5 (2019 में कुल मृत जन्म:: 9,997) में, पाकिस्तान में 30.6 (2019 में कुल स्टिलबर्थ: 190,483) और श्रीलंका में 5.8 (2019 में कुल स्टिलबर्थ: 1,943) था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; डेटा मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के बोझ को समझने और यह पहचानने के लिए आवश्यक है कि वे कब, कहां और क्यों होते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; डेटा सिस्टम को मजबूत करने और समय पर, गुणवत्ता और अपुष्ट डेटा को इकट्ठा करने, विश्लेषण और उपयोग करने की उनकी क्षमता को मजबूत करने के लिए तत्काल क्रियाओं की आवश्यकता होती है. मृत जन्म (स्टिलबर्थ) डेटा उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार के लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि देश और संबंधित हितधारक:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;ए) मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की परिभाषा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ उपायों को संरेखित करें&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;बी) डेटा सिस्टम को मजबूत बनाने और सुधार के लिए प्रासंगिक योजनाओं के भीतर स्टिलबर्थ-विशिष्ट घटकों को एकीकृत करें.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;सी) नियमित एचएमआईएस (रजिस्टर और मासिक रिपोर्टिंग फॉर्म) सहित सभी प्रासंगिक मातृ और नवजात स्वास्थ्य कार्यक्रमों में रिकॉर्ड मृत जन्म (स्टिलबर्थ) परिणाम&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;डी) नागरिक और महत्वपूर्ण पंजीकरण प्रणालियों के भीतर मृत जन्म (स्टिलबर्थ) को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान करें क्योंकि इन प्रणालियों का कवरेज बढ़ता है&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;इ) सभी सेटिंग्स और रिकॉर्ड कारणों में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) (एंटीपार्टम या इंट्रापार्टम) के समय की जानकारी शामिल करें और फिर भी जहाँ संभव हो, वहाँ कारकों का योगदान दें.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;एफ) रिपोर्ट या समीक्षा स्&amp;zwj;थानीय डेटा की स्&amp;zwj;थानीय रूप से - सुविधा या जिला स्&amp;zwj;तर पर - परिणामों की गलत सूचना के लिए प्रोत्&amp;zwj;साहन को कम करने और संभावित गर्भपात की निगरानी के लिए नवजात की मौत (मृत्यु के दिन तक) के साथ-साथ डेटा.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;जी) 2030 तक हर देश में प्रति 1,000 कुल जन्मों पर 12 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के ENAP लक्ष्य की दिशा में प्रगति को सक्षम करने के लिए और भौगोलिक विषमताओं का ध्यान रखते हुए मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के डेटा सिस्टम को एक राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट करना.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; रोकथाम योग्य मृत जन्म (स्टिलबर्थ) को खत्म करना संयुक्त राष्ट्र के महिला, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य (2016-20) और वैश्विक नवजात कार्य योजना (ENAP) के लिए वैश्विक रणनीति के मुख्य लक्ष्यों में से है. इन वैश्विक पहलों का लक्ष्य 2030 तक हर देश में प्रति 1,000 कुल जन्मों पर 12 या उससे कम तीसरी तिमाही (देर से) मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर को कम करना है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) जन्म दर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मृत्यु दर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बाल मृत्यु दर और गर्भावस्था और प्रजनन और मातृ मृत्यु दर के कई अन्य सूचकांकों के सटीक वार्षिक अनुमान प्रदान करने के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया जाता है. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) अपनी स्थापना के बाद से विभिन्न मृत्यु दर के आकलन के लिए डेटा प्रदान कर रहा है. रिपोर्ट राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मृत्यु दर के संकेत और साथ ही उप-राज्य में मृत्यु दर के संकेत प्रदान करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रकाशित [inside]सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टेटिकल रिपोर्ट 2018 (जून 2020 में जारी)[/inside] के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (एक्सेस करने के लिए कृपया&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/SRS_Statistical_Report_2018.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्रूड डेथ रेट (सीडीआर)&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्रूड डेथ रेट यानी मृत्यु दर (सीडीआर)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसे प्रति वर्ष एक हजार जनसंख्या में मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, 2018&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में &lt;/span&gt;6.2&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;.&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; यह ग्रामीण क्षेत्रों में &lt;/span&gt;6.7&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; और शहरी क्षेत्रों में &lt;/span&gt;5.1&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;.&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी बड़े राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मृत्यु दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक थी. पश्चिम बंगाल के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण (सीडीआर &lt;/span&gt;5.6) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और शहरी (सीडीआर &lt;/span&gt;5.7) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्षेत्रों में मृत्यु दर लगभग समान थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो राज्य को अन्य राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की समानता रेखा के निकटतम बनाता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; 2018&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में शहरी मृत्यु दर और ग्रामीण मृत्यु दर के बीच बड़े अंतर वाले राज्य थे: तेलंगाना (&lt;/span&gt;3&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; अंक)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब (&lt;/span&gt;2.6), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु (&lt;/span&gt;2.5), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आंध्र प्रदेश (&lt;/span&gt;2.4), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कर्नाटक (&lt;/span&gt;2.4), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ (&lt;/span&gt;2.3&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; अंक) हिमाचल प्रदेश (&lt;/span&gt;2.3)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. अंतर की गणना ग्रामीण मृत्यु दर - शहरी मृत्यु दर = मृत्यु दर में अंतर के रूप में की जाती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; 2018&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में सबसे अधिक मृत्यु दर वाले शीर्ष &lt;/span&gt;5&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; राज्य थे: छत्तीसगढ़ (&lt;/span&gt;8.0), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा (&lt;/span&gt;7.3), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल (&lt;/span&gt;6.9), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश (&lt;/span&gt;6.9) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और आंध्र प्रदेश (&lt;/span&gt;6.7)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; 2006-08 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और &lt;/span&gt;2016-18 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;की अवधि के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर औसत मृत्यु दर में -&lt;/span&gt;14.9 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत अंकों तक कमी दर्ज की गई. उपरोक्त समय बिंदुओं के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सभी राज्यों के लिए मृत्यु दर में गिरावट आई&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; केवल केरल को छोड़कर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसने अपनी जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन के कारण संभवतः &lt;/span&gt;6 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत अंकों की वृद्धि दिखाई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिशु मृत्यु दर (&lt;/span&gt;IMR)&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिशु मृत्यु दर (&lt;/span&gt;IMR) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को वर्ष के दौरान प्रति एक हजार जीवित जन्मों में शिशुओं की संख्या (एक वर्ष से कम आयु) की मृत्यु के रूप में परिभाषित किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) में इन वर्षों में काफी गिरावट दर्ज की गई है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1971 में 1000 प्रति जन्म 129 से 1981 में 110 और 1991 में 80 से 2018 में 32 तक गिरावट दर्ज की गई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2016-18 की अवधि के दौरान शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) ग्रामीण क्षेत्रों में 36.8 और शहरी क्षेत्रों में 22.9 थी. हालांकि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण क्षेत्रों में 36 और शहरी क्षेत्रों में 23 था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल में सबसे कम शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) 7 और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) 48 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लड़के शिशुओं में शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) 32 थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि लड़की शिशुओं के लिए यह 33 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वर्ष 2018 के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिल्ली&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हरियाणा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तेलंगाना और उत्तराखंड को छोड़कर सभी राज्यों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लड़के शिशुओं की तुलना में लड़की शिशुओं में मृत्यु दर अधिक थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड में लड़के शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (27) और लड़की शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (34) के बीच उच्चतम अंतर था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद लड़का शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (30) और लड़की शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (35) के बीच बड़ा अंतर था. इसके विपरीत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश में लड़का शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (51) लड़की शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (46) से अधिक है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;असम में ग्रामीण इलाकों &lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) 44 और शहरी शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) 20 के साथ सबसे अधिक असमानता दर्ज की गई. पश्चिम बंगाल (शहरी &lt;/span&gt;IMR &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण &lt;/span&gt;IMR &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;22)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब (शहरी &lt;/span&gt;IMR &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण &lt;/span&gt;IMR &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;21)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उत्तराखंड (शहरी आईएमआर 29&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण आईएमआर 31) और बिहार (शहरी आईएमआर 30&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण आईएमआर 32) जैसे राज्यों में ग्रामीण और शहरी शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) के बीच सबसे कम असमानता थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2006-08 और 2016-18 के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;औसत शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) में -40.3 प्रतिशत की कमी आई. ग्रामीण क्षेत्रों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उक्त समय बिंदुओं के बीच शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) में गिरावट&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिल्ली में -63.9 प्रतिशत अंकों से लेकर छत्तीसगढ़ में -32.2 प्रतिशत अंकों तक रही. उपरोक्त समय बिंदुओं के बीच शहरी क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) में सबसे ज्यादा गिरावट -56.4 प्रतिशत दिल्ली में देखी गई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नवजात मृत्यु दर&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नवजात मृत्यु दर (&lt;/span&gt;NMR) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को वर्ष के दौरान प्रति एक हजार जीवित जन्मों में नवजात शिशुओं (29 दिनों से कम) की मृत्यु के रूप में परिभाषित किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नवजात मृत्यु दर (&lt;/span&gt;NMR) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;23 थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; क्रमशः 27 और 14 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नवजात मृत्यु दर (&lt;/span&gt;NMR) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल में सबसे कम 5 और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 35 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नवजात शिशुओं की मृत्यु की कुल मौतों का प्रतिशत 2018 में 71.7 प्रतिशत था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और यह शहरी क्षेत्रों में 60.1 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 74.4 प्रतिशत था. इसका मतलब है कि ज्यादातर शिशु तब मरते हैं जब वे 30 दिन के भी नहीं होते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रसवकालीन मृत्यु दर&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;परी-नेटल यानी प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) को प्रति 1,000 जीवित जन्मों&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(एलबी) और जन्म (एसबी) से कम 7 दिनों के शिशु मृत्यु की संख्या को वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) 22 होने का अनुमान लगाया गया है. यह ग्रामीण क्षेत्रों में 25 और शहरी क्षेत्रों में 14 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश में सबसे अधिक प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) 30 और केरल में सबसे कम प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) 10 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भ्रूण जन्म दर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भ्रूण जन्म दर (एसबीआर) को एक हजार जीवित जन्मों और भ्रूण जन्मों की संख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में भ्रूण जन्म दर 4 होने का अनुमान लगाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडीशा (10) के लिए सबसे अधिक भ्रूण जन्म दर का अनुमान लगाया गया है और सबसे कम जम्मू और कश्मीर और झारखंड (यानी 1 प्रत्येक) के लिए अनुमान लगाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर (&lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर प्रति 1,000 जन्मों पर &lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन्म और ठीक 5 साल की उम्र के से कम में मरने वाले शिशुओं के रूप में परिभाषित की जाती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर को 2018 में 36 होने का अनुमान लगाया गया है. शहरी क्षेत्रों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में &lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 26 जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 40 होने का अनुमान लगाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अनुमानित पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर (&lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;)&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल में सबसे कम 10 थी और मध्य प्रदेश में 56 पर सबसे अधिक थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर में लड़कियों (&lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;)&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;की &lt;/span&gt;(&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;37) लड़कों की&lt;/span&gt; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;36) अधिक थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर (लड़कियों) (&lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;)&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिल्ली&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु और उत्तराखंड को छोड़कर सभी राज्यों में पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर (लड़कों) (&lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;) की तुलना में अधिक थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वर्ष के दौरान एक ही आयु-समूह की प्रति हजार जनसंख्या पर एक विशेष आयु-समूह में होने वाली मौतों की संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5-14 आयु समूह&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5-14 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 2018 में 0.5 होने का अनुमान लगाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5-14 आयु वर्ग के लिए सबसे कम आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; केरल और असम के लिए पाया गया (0.2 प्रत्येक) और 5-14 आयु वर्ग के लिए उच्चतम आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; बिहार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य और छत्तीसगढ़ (0.7 प्रत्येक) के मामले में देखा गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हालांकि 5-14 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; शहरी क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान थी (0.4 प्रत्येक)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महिलाओं में 5-14 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 0.6 थी और पुरुषों में ग्रामीण क्षेत्रों में 0.5 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;15-59 आयु समूह&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;15-59 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; को ग्रामीण क्षेत्रों में 3.2 और शहरी क्षेत्रों में 2.3 दर्ज किया गया है. राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;15-59 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 2018 में 2.9 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;15-59 आयु वर्ग के लिए महिला आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; सभी राज्यों में 15-59 आयु वर्ग के पुरुष आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; से कम थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;60 और उससे अधिक आयु समूह&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;60 और इससे अधिक आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 42.6 अनुमानित दर्ज किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पुरुषों के लिए 60 और इसके बाद के आयु वर्ग के पुरुषों के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR) (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;45.9) महिलाओं (39.5) से अधिक थी. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए समान प्रवृत्ति मौजूद थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;60 और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक (58.9) और दिल्ली में सबसे कम (28.3) होने का अनुमान लगाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) को वर्ष के दौरान प्रति 1000 पुरुष जन्मों में महिला जन्मों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) का 3 साल का औसत (2016-18 की अवधि में) 899 दर्ज किया गया है. राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह ग्रामीण क्षेत्रों में 900 और शहरी क्षेत्रों में 897 था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2016-18 के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) औसत छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 958 था और यह उत्तराखंड में सबसे कम 840 था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2016-18 की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 976 का जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) और हरियाणा में सबसे कम जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) 840 था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2016-18 की अवधि में शहरी क्षेत्रों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश में 968 का उच्चतम जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) था और उत्तराखंड में सबसे कम जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) 810 था. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;[Meghana Myadam and Sakhi Arun Jagdale, who are doing their MA in Development Studies (1st year) from Tata Institute of Social Sciences, Hyderabad, assisted the Inclusive Media for Change team in preparing the summary of the report by the Office of the Registrar General &amp;amp; Census Commissioner. They did this work as part of their summer internship at the Inclusive Media for Change project in July 2020.]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोविड-19 महामारी के बारे&amp;nbsp;में जागरूकता के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए [inside]कोरोना वायरस महामारी से संबंधित सवालों के जवाब[/inside] देखने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/FAQ.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;प्रश्न: कोरोना वायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;2019 (&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;19) &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;क्या है&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उत्तर:कोरोना वायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;2019 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;कोरोना वायरस&amp;nbsp;की एक नई नस्ल है जिसकी पहचान सबसे पहले चीन के हुबेई प्रांत के वुहान में की गई थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;नए वायरस के अपडेट किए गए रोग-विषयक और महामारी विज्ञान संबंधी विशेषताओं के अनुसार नया कोरोना वायरस कई कोरोना वायरस से मिलता जुलता ही माना जाता है जो आमतौर पर जानवरों से इंसानों में संक्रमित होता है. हालाँकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;यह रिपोर्ट किया गया है कि इस संक्रमण से पीड़ित ज़्यादातर लोगों में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;सौम्य से लेकर मध्यम दर्जे के लक्षणों वाले बीमारी के दौर के साथ यह नया वायरस इंसानों से इंसानों में फैलता रहा है. फिर भी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;दीर्घकालीन बीमारियों और कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता से पीड़ित लोगों में गंभीर लक्षण और समस्याएँ आ सकती हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;या फिर उनकी मौत भी हो सकती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;वर्तमान में कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;से सुरक्षा के लिए कोई भी टीका (वैक्सीन) उपलब्ध नहीं है. भले ही कोई विशिष्ट वायरसरोधी उपचार उपलब्ध नहीं है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;लेकिन कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;से संक्रमित लोगों के लक्षणों को दूर करने के लिए चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई जाती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;प्रश्न: कोरोनावायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;2019 (&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;19) &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;का संक्रमण किस तरह होता है&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उत्तर: कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;एक श्वसन संबंधी वायरस है जो प्रमुख रुप से संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;एक व्यक्ति द्वारा उत्पन्न श्वसन की छोटी बूँदों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उदाहरण के लिए जब कोई खाँसता या छींकता है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;या लार के छीटों या नाक से निकले बलगम के ज़रिए फैलता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति श्वसन संबंधी साफ सफ़ाई का अच्छी तरह पालन करे. उदाहरण के लिए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;कोहनी का इस्तेमाल करते हुए छींकें या खाँसें&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;या टिशु का उपयोग करें और इस्तेमाल के बाद इसे तुरंत बंद कचरे के डिब्बे में डाल दें. यह भी बेहद महत्वपूर्ण हैं कि लोग नियमित रुप से अल्कोहोल आधारित सॉल्यूशन से हाथ साफ करें या साबून और पानी से कम से कम &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;20 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;सेंकड तक हाथ धोएँ.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;प्रश्न: कोरोनावायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;2019 (&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;19) &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;के संकेत और लक्षण क्या हैं&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उत्तर: कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;के सामान्य लक्षणों में बुखार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;खाँसी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;साँस फूलना या साँस लेने में तकलीफ शामिल है. जैसे जैसे वायरस ज़्यादा गंभीर होता जाता है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;संक्रमण के कारण निमोनिया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;किडनी विफल होने जैसी समस्याएँ आ सकती है और जान भी जा सकती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;प्रश्न: बुखार या सामान्य सर्दी के साथ कोरोनावायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;2019 (&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;19) &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;की तुलना किस तरह की जा सकती है&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उत्तर: कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;फ्लू या सर्दी से पीड़ित लोगों में बुखार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;खाँसी या बहती नाक जैसे समान श्वसन संबंधी लक्षण विशिष्ट रुप से विकसित होते हैं. भले ही कई लक्षण समान हों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;लेकिन ये अलग अलग वायरस के कारण होते हैं. इन समानताओं के कारण केवल लक्षणों के आधार पर बीमारी की पहचान करना मुश्किल हो सकता है. इसलिए यदि किसी को कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;का संक्रमण हुआ है तो इसकी पुष्टि करने के लिए लेबोरेटरी में जाँच किया जाना आवश्यक है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रश्न:कोरोनावायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;2019 (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;19) &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से स्वयं को सुरक्षित करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;?&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उत्तर: स्वास्थ्य मंत्रालय लोगों को कोरोनावायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;2019 (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;से बचाने के लिए उन्हें निम्नलिखित उपाय करने की सलाह देता है:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;घर पर ही रहें और जब तक आवश्यक न हो बाहर ना जाएँ.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;हर वक्त दूसरों से कम से कम 2 मीटर का अंतर रखते हुए शारीरिक दूरी का पालन करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;मास्क पहनें, यदि आवश्यक चीज़ों के लिए आपको सुपरमार्केट जैसी सार्वजनिक जगह में जाने की ज़रुरत पड़े.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;आपके हाथ नियमित रुप से साबून और पानी के साथ या अल्कोहोल आधारित हैंड सैनिटायज़र से कम से कम 20 सेकंड तक साफ करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;आपकी आँखें, नाक और मुँह को स्पर्श करने से बचें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;भारत के &lt;/span&gt;[inside]15वें&amp;nbsp;वित्त आयोग को सौंपी गई&amp;nbsp;स्वास्थ्य क्षेत्र (2019) पर उच्च स्तरीय समूह की रिपोर्ट&amp;nbsp;[/inside]&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;का उपयोग करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/High%20Level%20group%20of%20Health%20Sector.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt; स्वास्थ्य पर उच्च स्तरीय समूह के सदस्य डॉ. रणदीप गुलेरिया, डॉ. देवी शेट्टी, डॉ. दिलीप गोविंद म्हैसेकर, डॉ. नरेश त्रेहन, डॉ. भबतोष विश्वास और प्रो के के श्रीनाथ रेड्डी थे.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
एनएसएस के 75वें दौर की रिपोर्ट: भारत में सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक: स्वास्थ्य, जुलाई 2017 से&amp;nbsp;जून 2018 (23 नवंबर 2019 को जारी) के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Press%20Note%20NSS%2075th%20Round%20Report%20Key%20Indicators%20of%20Social%20Consumption%20in%20India%20Health%20July%202017%20to%20June%202018%20released%20on%2023rd%20November%202019.pdf&quot;&gt;कृपया यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई, इंडिया टीबी रिपोर्ट 2019 (सितंबर 2019 में जारी) के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (एक्सेस करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://tbcindia.gov.in/WriteReadData/India%20TB%20Report%202019.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;https://tbcindia.gov.in/index1.php?lang=1&amp;amp;level=1&amp;amp;sublinkid=4160&amp;amp;lid=2807&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; देश में 2018 में अनुमानित 27 लाख जन तपेदिक (टीबी) से पीड़ित हैं जोकि वैश्विक स्तर पर टीबी पीड़ितों की संख्या का एक चौथाई हिस्सा है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; 2018 में, देश 21.5 लाख टीबी पीड़ितों की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम था, जिसमें से 25 प्रतिशत निजी क्षेत्र से थे. अधिकांश टीबी के पीड़ित कामकाजी आयु वर्ग के थे. टीबी से लगभग 89 प्रतिशत पीड़ित 15-69 वर्ष आयु वर्ग के थे. टीबी के लगभग दो-तिहाई मरीज पुरुष थे.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में ज्ञात पीड़ितों में से लगभग 19.1&amp;nbsp;लाख पीड़ितों (लगभग 90 प्रतिशत) का उपचार शुरू किया गया.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; लगभग पचास हजार टीबी पीड़ित एचआईवी से भी संक्रमित थे. इस हिसाब से टीबी-एचआईवी सह-संक्रमण दर 3.4 प्रतिशत थी.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; 2018 में, टीबी के ज्ञात मामलों की संख्या बढ़कर 5.37 लाख हो गई है, जोकि 2017 की तुलना में निजी क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों में 35 प्रतिशत की वृद्धि है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; निजी दवा बिक्री के आंकड़ों के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि 2016 में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र में लगभग 1.59 गुना मरीज थे (कुल मिलाकर लगभग 22.7 लाख मरीज).&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; भारत में लगभग 80 प्रतिशत पीड़ितो की देखरेख निजी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती&amp;nbsp;है. निजी क्षेत्र के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार करने के लिए उनकी क्षमता का लाभ उठाने की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; भारत सरकार के आदेश के अनुसार, टीबी 2012 से एक सूचनीय (बीमारी जिसकी सूचना स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य विभाग को अवश्&amp;zwj;य देनी चाहिए) बीमारी है. जिसकी जानकारी इक्कठा करने के लिए सभी सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को टीबी निगरानी के दायरे में लेकर आया गया है. स्वास्थ्य सेवा प्रदानकर्ताओं को प्रत्येक टीबी के मामलों को स्थानीय अधिकारियों जैसे जिला स्वास्थ्य अधिकारियों/एक जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करना होगा. यह अधिसूचना हर महीने की जानी चाहिए. &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/TB%20notification%20Gazette%20of%20India%20dated%2019%20March%202018.pdf&quot;&gt;मार्च 2018&lt;/a&gt; में, अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, जिससे निजी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदानकर्ताओं को टीबी रोगियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सूचित करना अनिवार्य हो गया था.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; उत्तर प्रदेश, जहां देश की कुल आबादी की 17 प्रतिशत आबादी रहती है, वहां सबसे ज्यादा टीबी के पीड़ित हैं. कुल ज्ञात सूचनाओं का 20 प्रतिशत, लगभग 4.2 लाख पीड़ित (प्रति लाख जनसंख्या पर 187 मामले) उत्तर प्रदेश से हैं.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; दिल्ली और चंडीगढ़, अन्य सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुकाबले उनकी आबादी के सापेक्ष अधिसूचना दरों के संबंध में थोड़े अलग हैं. दिल्ली और चंडीगढ़ में वार्षिक अधिसूचना दर क्रमशः प्रति लाख जनसंख्या पर 504 मामले और प्रति लाख जनसंख्या पर 496 पीड़ित हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले रोगियों को इन दो केन्द्र शासित प्रदेशों में चिन्हित किया जाता है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; 2018 में, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP) ने 21.5 लाख टीबी पीड़ितों को चिन्हित किया, जोकि 2017 के मुकाबले 16 प्रतिशत ज्यादा थे.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; 13 टीबी-प्रतिरोधक दवाओं के लिए दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ड्रग रेजिस्टेंस सर्वे पूरा हो गया है और इसने देश में सभी टीबी रोगियों में 6.2 प्रतिशत दवा प्रतिरोधी टीबी के बारे में चिन्हित किया है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; भारत सरकार देश में टीबी के लिए संसाधन आवंटन को प्राथमिकता दे रही है. 2017 से लेकर 2025 तक टीबी को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना के कार्यान्वयन में 12,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है. सरकार ने टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए निक्षय पोषन योजना (एनपीवाई) शुरू की है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; यह उम्मीद की जाती है कि देश सभी टीबी मामलों को ऑनलाइन अधिसूचना प्रणाली के माध्यम से कवर करने में सक्षम होगा - NIKSHAY&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;वर्ष 2030 तक वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात (MMRatio) को कम करने के लिए द ऐन्डिंग प्रीवेन्टेबल मैटेरनल मोर्टेलिटी (EPMM) लक्ष्य को सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) लक्ष्य 3.1 (2030 तक वैश्विक MMRatio को घटाकर 70 लाख प्रति जन्म से कम करने) के तौर पर अपनाया गया था. मृत्यु दर में कमी लाने का लक्ष्य महत्वपूर्ण है, लेकिन मातृ मृत्यु दर की सटीक सूचना चुनौतीपूर्ण बनी हुई है और कई मौतें अभी भी आंकड़ों में दर्ज नहीं हो पा रही हैं. कई देशों में अभी भी अच्छी तरह से कामकाजी नागरिक पंजीकरण और महत्वपूर्ण सांख्यिकी (CRVS) सिस्टम का अभाव है, और जहां इस तरह के सिस्टम मौजूद हैं, वहां पर भी त्रुटियों को दर्ज करने &amp;ndash; अधूरे आंकड़े (अपंजीकृत मौतें, &amp;quot;लापता&amp;quot; भी कहा जाता है) या मौत के सही कारण दर्ज न हो पाने जैसी बड़ी चुनौतियां सही डाटा दर्ज करने में बाधा उत्पन्न करती हैं. &amp;#39;मातृ मृत्यु दर के रुझान 2000 से 2017&amp;rsquo; नामक रिपोर्ट जोकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ), विश्व बैंक समूह, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2000 और 2017 के बीच मातृ मृत्यु दर के क्षेत्रीय और देश-स्तरीय अनुमान और रुझानों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करती है.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए नए अनुमान उन सभी पूर्व प्रकाशित अनुमानों से भिन्न हैं जो एक ही समय अवधि के भीतर आते हैं. 2000 से लेकर 2017 तक मातृ मृत्यु दर में प्रवृत्तियों की व्याख्या के लिए केवल इन अनुमानों का उपयोग करने के लिए थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए. कार्यप्रणाली और डेटा की उपलब्धता में आए बदलावों के कारण इस रिपोर्ट और पिछले अनुमानों के बीच अंतर की व्याख्या केवल समयावधि तक सीमित करके नहीं देखे जा सकते. इसके अलावा, समय के साथ मातृ मृत्यु अनुपात में बदलाव की व्याख्या करते समय, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मातृ मृत्यु अनुपात का स्तर पहले से कम होने पर मातृ मृत्यु अनुपात को कम करना आसान है.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृपया ध्यान दें कि मातृ मृत्यु अनुपात, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर उन महिलाओं की संख्या है जो गर्भवती होने के कारण या गर्भावस्था के दौरान या गर्भपात के 42 दिनों के भीतर गर्भावस्था से संबंधित कारणों से मर जाती हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;[inside]&amp;#39;मातृ मृत्यु दर के रुझान (सन्&amp;nbsp;2000 से 2017 तक)&amp;rsquo;: डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, विश्व बैंक समूह, यूएनएफपीए और यूनाइटेड नेशन्स पोपुलेशन डिवीजन द्वारा जारी रिपोर्ट (सितंबर 2019 में जारी)[/inside] के अनुमान इस प्रकार है (देखने के लिए &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Maternal%20mortality%20Levels%20and%20trends%202000%20to%202017%20Executive%20Summary.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;https://www.unfpa.org/featured-publication/trends-maternal-mortality-2000-2017&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt; क्लिक करें.)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2017 में विश्वभर में अनुमानित मातृ मृत्यु के लगभग एक तिहाई (35 प्रतिशत) मामले नाइजीरिया और भारत में दर्ज किए गए. नाइजीरिया और भारत में क्रमशः लगभग 67,000 और 35,000 (वैश्विक मातृ मृत्यु का 23 प्रतिशत और 12 प्रतिशत) मातृ मृत्यु हुईं, जोकि विश्वभर में सबसे अधिक थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; भारत में वर्ष 2000 में मातृ मृत्यु दर 370, वर्ष 2005 में 286, वर्ष 2010 में 210, वर्ष 2015 में 158 और 2017 में 145 थी. इसलिए, वर्ष 2000 और 2017 के बीच देश की मातृ मृत्यु दर लगभग 61 प्रतिशत कम हुई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; चीन के लिए मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 59, वर्ष 2005 में 44, वर्ष 2010 में 36, वर्ष 2015 में 30 और वर्ष 2017 में 29 थी. इस हिसाब से, वर्ष 2000 और 2017 के बीच चीन की मातृ मृत्यु दर लगभग 51 प्रतिशत कम हुई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; भारत और चीन के बीच मातृ मृत्यु दर में पूर्ण अंतर 2000 में 311 से घटकर 2017 में 116 रह गया है. देश का मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में चीन से 6.3 गुना था, जो वर्ष 2017 में घटकर 5 गुना हो गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; बांग्लादेश की मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 434, वर्ष 2005 में 343, वर्ष 2010 में 258, वर्ष 2015 में 200 और वर्ष 2017 में 173 थी. इस हिसाब से बांग्लादेश की मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 और 2017 के बीच लगभग 60 प्रतिशत कम हुई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; बांग्लादेश और भारत के बीच मातृ मृत्यु दर में पूर्ण अंतर&amp;nbsp;वर्ष 2000 के 64 से घटकर 2017 में 28 हो गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; श्रीलंका के लिए मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 56, वर्ष 2005 में 45, वर्ष 2010 में 38, वर्ष 2015 में 36 और वर्ष 2017 में 36 थी. इस हिसाब से वर्ष 2000 और 2017 के बीच श्रीलंका की मातृ मृत्यु दर लगभग 36 प्रतिशत कम हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; पाकिस्तान की मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 286, 2005 में 237, 2010 में 191, 2015 में 154 और 2017 में 140 थी. इस हिसाब से वर्ष 2000 से लेकर 2017 के बीच पाकिस्तान में मातृ मृत्यु दर में लगभग 51 प्रतिशत की गिरावट आई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; दक्षिण एशिया के लिए मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 395, 2005 में 309, 2010 में 235, 2015 में 179 और 2017 में 163 थी. इसहिसाब से वर्ष 2000 और 2017 के बीच दक्षिण एशिया की मातृ मृत्यु दर लगभग 59 प्रतिशत कम हुई है.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2017 में विश्वभर में अनुमानित मातृ मृत्यु के लगभग 86 प्रतिशत (2,54,000) मामले उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में दर्ज किए गए थे, जिसमें लगभग 66 प्रतिशत (1,96,000) मामले उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में लगभग 20 प्रतिशत (58,000) मामले दर्ज किए गए. इसके अलावा, दक्षिण-पूर्वी एशिया में 5 प्रतिशत(16,000) से अधिक मामले दर्ज हुए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो द्वारा प्रकाशित [inside]नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018[/inside], 13वें अंक के अनुसार, (एक्सेस करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/900National%20Health%20Profile%202018%2013th%20Issue%20Central%20Bureau%20of%20Health%20Intelligence%20Ministry%20of%20Health%20&amp;amp;%20Family%20Welfare.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;जनसांख्यिकी संकेतक&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में साल 1994 (74 शिशु मृत्यु) की तुलना में, साल 2016 (2016 में प्रति 1,000 जीवित जन्मों में 33 मृत्यु) में काफी गिरावट आई है, हालांकि ग्रामीण (37) और शहरी (23) शिशु मृत्यु दर के बीच अंतर अभी भी अधिक हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; अगर राज्यानुसार देखें तो 2016 में प्रति 1,000 जीवित जन्मों में सबसे कम शिशु मृत्यु दर गोवा (8) में पाई गई, इसके बाद केरल (10) और मणिपुर (11) राज्य हैं. साल 2015 में प्रति 1,000 जीवित जन्मों में उच्चतम शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश (47) में थी, इसके बाद असम और ओडिशा दोनों (44 प्रत्येक) में हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; साल 1970-75 में, भारत की जीवन प्रत्याशा 49.7 वर्ष थी जोकि बढ़कर वर्ष 2011-15 में 68.3 वर्ष हो गई है. वर्ष 2011-15 में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष और पुरुषों की 66.9 वर्ष थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;वर्ष 2011-2015 में, शहरी क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा 71.9 वर्ष और ग्रामीण क्षेत्रों में 67.1 वर्ष थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; साल 2010-12 के दौरान मातृ मृत्यु अनुपात (MMRatio) प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 178 था, जोकि साल 2011-13 के दौरान घटकर 167 हो गया है. 2011-2013 में, 1,00,000 प्रति जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर अनुपात असम में सबसे अधिक (300) था और केरल में सबसे कम (61) था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1991 में, देश की प्रति 1,000 अनुमानित मध्य-वर्ष जनसंख्या दर 29.5 थी जोकि 2016 में घटकर 20.4 रह गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1,000 अनुमानित मध्य-वर्ष जनसंख्या दर 22.1 थी और शहरी क्षेत्रों में यह 2016 में 17.0 थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 1991 में, भारत की प्रति 1,000 मध्य-वर्ष जनसंख्या में प्राकृतिक विकास दर 19.7 थी जोकि घटकर 2016 में 14.0 हो गई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात 1991 में 25.7 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 27.81 प्रतिशत हो गया, और 2011 में बढ़कर 31.14 हो गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1991 में, देश का जनसंख्या घनत्व 267 व्यक्तियों प्रति वर्ग किलोमीटर था जोकि बढ़कर 2001 में प्रति वर्ग किलोमीटर 325 व्यक्ति और 2011 में बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1981-1991 में, भारत की जनसंख्या गिरावट दर 23.87 प्रतिशत थी जोकि घटकर 1991-2001 में 21.54 प्रतिशत हो गई और 2001-2011 में घटकर 17.7 प्रतिशत रह गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;स्वास्थ्य संकेत&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में उड़ीसा (3,52,140 cases) में मलेरिया के सबसे अधिक पीड़ित थे और मलेरिया के कारण अधिकतम मौतें पश्चिम बंगाल (29 deaths) में दर्ज की गई हैं.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; साल 2013 में मलेरिया के कुल 8,81,730 पीड़ित थे जोकि 2017 में घटकर 8,42,095 हो गए हैं. मलेरिया के कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या 2013 में 440 से घटकर 2017 में 104 रह गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में काला-अज़ार के कुल मामलों में से 72 प्रतिशत मामले बिहार से सामने आए. काला-अज़ार के कुल मामलों की संख्या 2013 में 13,869 थी जोकि घटकर 2017 में 5,758 रह गई है. इसी तरह, काला-अज़ार से मौतों की कुल संख्या 2013 में 20 थी जोकि 2017 में शून्य हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2012 (5,044) और 2013 (5,253) की तुलना में वर्ष 2014 (937) में स्वाइन फ्लू के मामलों / मौतों की संख्या में काफी गिरावट आई है. हालाँकि, वर्ष 2015 में पीड़ितों की संख्या (42,592) और मृत्यु (2,990) में भारी वृद्धि हुई. 2016 में, पीड़ित घटकर 1786 हो गए और 2017 में फिर से बढ़कर 38,811 हो गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में चिकनगुनिया के कुल 63,679 मामले सामने आए, जबकि 2016 में 64,057 मामले सामने आए. 2017 में सबसे अधिक चिकनगुनिया के मामले कर्नाटक (32,170), गुजरात (7,807) और महाराष्ट्र (7,639) में दर्ज किए गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; चिकन पॉक्स पीड़ितों और उसके कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या क्रमशः 74,035 और 92 थी, केरल में अधिकतम पीड़ित (30,941) और पश्चिम बंगाल में 2017 में चिकन पॉक्स के कारण अधिकतम मौतें (53) हुईं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2013 में, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के पीड़ितों की कुल संख्या 7,825 थी जोकि 2017 में बढ़कर 13,036 हो गई है. एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या 2013 में 1,273 से घटकर 2017 में 1,010 हो गई है. उत्तर प्रदेश में अधिकतम पीड़ित (2017 में 4,749) थे और इसके कारण अधिकतम मौतें (593) हुईं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2013 में, जापानी एन्सेफलाइटिस के कुल पीड़ितों की संख्या 1,086 थी जोकि 2017 में बढ़कर 2,180 हो गई है. जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या 2013 में 202 थी जोकि 2017 में बढ़कर 252 हो गई. उत्तर प्रदेश में अधिकतम पीड़ित (693) पाए गए और 2017 में अधिकतम मौतें (93) हुईं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; एन्सेफलाइटिस से पीड़ित और उसके कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या क्रमशः 12,485 और 626 थी, 2017 में असम में सबसे अधिक पीड़ित (5,525) थे और उत्तर प्रदेश में चिकन पॉक्स के कारण सबसे अधिक मौतें (246) हुई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वायरल मैनिंजाइटिस के पीड़ितों और उसके कारण हुई मौतों की कुल संख्या क्रमशः 7,559 और 121 थी. 2017 में, आंध्र प्रदेश में वायरल मैनिंजाइटिस के सबसे अधिक पीड़ित (1,493) थे और उसके कारण सबसे अधिक मौतें (33) हुई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2013 में डेंगू के मामलों की कुल संख्या लगभग 75,808 थी जोकि 2017 में बढ़कर 1,57,996 हो गई है. डेंगू से होने वाली मौतों की कुल संख्या 2013 में 193 थी जोकि 2017 में बढ़कर 253 हो गई है. 2017 में, तमिलनाडु में सबसे अधिक पीड़ित (23,294) थे और सबसे अधिक मौतें (65) हुईं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; कैंसर, मधुमेह, हृदय रोगों और स्ट्रोक (एनपीसीडीसीएस) की रोकथाम और नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार, 2017 में गैर-संचारी रोग (एनसीडी) क्लीनिकों में इलाज कराने आए 3,57,23,660 रोगियों में से 8.41 प्रतिशत लोग मधुमेह, 10.22 प्रतिशत उच्च रक्तचाप (उच्च रक्तचाप), 0.37% हृदय रोगों (सीवीडी), 0.13 प्रतिशत स्ट्रोक और 0.11 प्रतिशत सामान्य कैंसर (मौखिक, ग्रीवा और स्तन कैंसर सहित) से पीड़ित थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2015 के दौरान, आकस्मिक हादसों और आत्महत्याओं के परिणामस्वरूप क्रमशः 4,13,457 और 1,33,623 लोगों की जान चली गई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; व्यापक आबादी में पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर सहित युवा वयस्कों में आत्महत्या की दर काफी बढ़ रही है. सबसे अधिक आत्महत्याएं (44,593) 30-45 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों ने की.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दिव्यांगों की कुल संख्या 26,814,994 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में, सांप के काटने के मामलों और मौतों की कुल संख्या क्रमशः 1,42,366 और 948 थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;स्वास्थ्य वित्तपोषण&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2015-16 में देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कुल खर्च 1.4 लाख करोड़ रुपये (वास्तविक) था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; &amp;nbsp;स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक खर्च(वास्तविक) 2009-10 के 621 रुपये की तुलना में 2015-16 में बढ़कर 1,112 हो गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2015-16 में जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च (केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र का खर्च शामिल है) 1.02 प्रतिशत था. साल 2009-10 के बाद से ही जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च में कोई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को नहीं मिले हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2015-16 में स्वास्थ्य पर कुल सार्वजनिक खर्च में केंद्र-राज्य की हिस्सेदारी 31:69 थी, जो 2009-10 में 36:64 हुआ करती थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2015-16 में स्वास्थ्य पर कुल सार्वजनिक खर्च (अन्य केंद्रीय मंत्रालयों को छोड़कर) 1,40,054 करोड़ रुपये था, जिसमें मुख्यत मेडिकल और पब्लिक हेल्थ का 78.7 प्रतिशत और परिवार कल्याण का 12.6 प्रतिशत हिस्सा था.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2015-16 में उत्तर-पूर्वी राज्यों में उच्चतम (2,878 रुपये प्रति व्यक्ति) और सशक्तीकृत कार्रवाई समूह (EAG) राज्यों (असम सहित) में सबसे कम (871 रुपये प्रति व्यक्ति) स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक खर्च (केन्द्रशासित छोड़कर) था. उदाहरण के लिए, 2015-16 में मिजोरम में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च 5862 रुपये (वास्तविक) था. हालाँकि, उसी साल बिहार में, प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च 491 रुपये (वास्तविक) था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; पूर्वोत्तर राज्यों में, वर्ष 2015-16 (2.76%) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के हिसाब से सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च सबसे अधिक था. जीएसडीपी के प्रतिशत के हिसाब से सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च ईएजी राज्यों (असम सहित) में 1.36 प्रतिशत और प्रमुख गैर-ईएजी राज्यों में 0.76 प्रतिशत था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय (NSSO) द्वारा किए गए स्वास्थ्य सर्वेक्षण (71 वें दौर) के आधार पर, जनवरी, 2013 और जून, 2014 के बीच अस्पताल में रहने के दौरान किए गए औसत चिकित्सा खर्च के हिसाब से ग्रामीण इलाकों में 14,935 रुपये और शहरी भारत में 24,436 रुपये खर्च किए गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; सार्वजनिक अस्पताल में पिछले 365 दिनों (जनवरी से जून 2014 तक सर्वेक्षण) में नवजात के जन्म पर औसत कुल चिकित्सा खर्च ग्रामीण क्षेत्रों में 1,587 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 2117 रुपये था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2016-17 में लगभग 43 करोड़ व्यक्तियों को किसी भी स्वास्थ्य बीमा के तहत दर्ज पाया गया था. यह भारत की कुल आबादी का 34 प्रतिशत है. उनमें से लगभग 79 प्रतिशत सार्वजनिक बीमा कंपनियों द्वारा रजिस्टर किए गए थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; कुल मिलाकर, बीमा सेवा से लांभावित सभी व्यक्तियों में से 77 प्रतिशत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; सार्वजनिक बीमा कंपनियों में व्यक्तिगत नीतियों सहित पारिवारिक फ्लोटर नीतियों को छोड़कर सभी प्रकार की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए कवरेज और प्रीमियम की अधिक हिस्सेदारी थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; उन देशों की तुलना में जिनके पास सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या इसकी ओर बढ़ रहे हैं, भारत का स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक खर्च कम है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2016 और 2017 में मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताओं (भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के तहत) वाले और राज्य चिकित्सा परिषद से पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या क्रमशः 25,282 और 17,982 थी. साल 2017 तक, राज्य मेडिकल काउंसिल / मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पंजीकृत व मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताओं (आईएमसी अधिनियम के तहत) वाले डॉक्टरों की कुल संख्या 10,41,395 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में, 11,082 लोगों पर औसतन एक सरकारी एलोपैथिक चिकित्सक था. बिहार राज्य में स्थिति सबसे खराब है, यहाँ 28,391 लोगों की आबादी पर महज एक डॉक्टर है. इसके बाद उत्तर प्रदेश (19,962 लोगों पर एक डॉक्टर), झारखंड (18,518), मध्य प्रदेश (16,996), छत्तीसगढ़ (15,916) और कर्नाटक (13,556) का स्थान आता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में, 1,76,004 लोगों पर औसतन एक सरकारी डेंटल सर्जन था. 2017 में सबसे ज्यादा हालत छत्तीसगढ़ राज्य की थी, वहां 25,87,900 लोगों पर एक डेंटल सर्जन था, इसके बाद महाराष्ट्र (14,83,150) और उत्तर प्रदेश (11,41,869) का स्थान था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2008 में, भारत के सेंट्रल / स्टेट डेंटल काउंसिल से पंजीकृत डेंटल सर्जनों की संख्या 93,332 थी, जो बढ़कर 31 दिसंबर, 2017 तक 2,51,207 हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; भारत में पंजीकृत आयुष डॉक्टरों की कुल संख्या 7,71,468 से बढ़कर 2017 में 7,73,668 हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 दिसंबर, 2016 तक देश में कुल 8,41,279 औक्सिलरी नर्स मिडवाइव्स (एएनएम) सेवारत थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 दिसंबर, 2016 तक, आंध्र प्रदेश (1,38,435), राजस्थान (1,08,688) और ओडिशा (62,159) राज्यों में सबसे अधिक पंजीकृत एएनएम नर्स थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 दिसंबर, 2016 तक, देश में 19,80,536 पंजीकृत नर्स और पंजीकृत मिडवाइव्स (आरएन और आरएम) और 56,367 लेडी हेल्थ विजिटर्स (एलएचवी) सेवारत हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 दिसंबर, 2016 तक, पंजीकृत आरएन और आरएम की सबसे अधिक संख्या तमिलनाडु (2,62,718) में थी, इसके बाद केरल (2,46,161) और आंध्र प्रदेश (2,32,621) में थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 13 नवंबर, 2017 तक, देश में पंजीकृत फार्मासिस्टों की कुल संख्या 9,07,132 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 13 नवंबर, 2017 तक, पंजीकृत फार्मासिस्टों की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र (2,03,089) में थी, इसके बाद गुजरात (1,19,445) और आंध्र प्रदेश (1,15,754) में थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 तक, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में एलोपैथिक डॉक्टरों की कुल संख्या 27,124 थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 तक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में सबसे अधिक एलोपैथिक डॉक्टर महाराष्ट्र (2,929) में थे, इसके बाद तमिलनाडु (2,759) और राजस्थान (2,382) में थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 तक, ग्रामीण क्षेत्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में विशेषज्ञों की कुल संख्या 4,156 थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 को, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में सबसे अधिक विशेषज्ञ महाराष्ट्र (508) में थे, इसके बाद कर्नाटक (498) और राजस्थान (497) में थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;हेल्थ इंफ्रास्ट्रकचर&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; देश में चिकित्सा शिक्षा ने पिछले 26 वर्षों के दौरान बुनियादी रुप&amp;nbsp;से तेजी से विकास किया है. देश में 476 मेडिकल कॉलेज, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) के लिए 313 डेंटल कॉलेज और मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (एमडीएस) के लिए 249 डेंटल कॉलेज हैं. 2017-18 के दौरान 476 मेडिकल कॉलेजों में 52,646 और बीडीएस में 27,060 और एमडीएस में 6,233 दाखिले हुए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; BDS के लिए डेंटल कॉलेजों की कुल संख्या 1994-95 के 77 डेंटल कॉलेजों के मुकाबले चार गुणा बढ़कर 2017-18 में 313 हो गई है. 1994-95 में एमडीएस के लिए डेंटल कॉलेजों की कुल संख्या 32 थी जोकि लगभग 8 गुणा बढ़कर 2017-18 में 249 हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1994-95 में बीडीएस के लिए डेंटल कॉलेजों में प्रवेश की कुल संख्या 1,987 थी जोकि साल 2017-18 में बढ़कर 27,060 हो गई है. 1994-95 में एमडीएस के लिए डेंटल कॉलेजों में प्रवेश की कुल संख्या 225 थी जोकि साल 2017-18 में 27.7 गुणा बढ़कर 6,233 हो गई है.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1991-92 में भारत में मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या 146 थी, जोकि साल 2017-18 में बढ़कर 476 हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; साल 1991-92 में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले पुरुष छात्रों की कुल संख्या 7,468 थी जोकि 3.5 गुणा बढ़कर 2017-18 में 26,082 हो गई है. साल 1991-92 में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाली महिला छात्राओं की कुल संख्या 4,731 थी जोकि 5.6 गुणा बढ़कर 2017-18 में 26,564 हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 अक्टूबर, 2017 तक, भारत में प्रति वर्ष 1,29,926 जनरल नर्स मिडवाइव्स और फार्मेसी (डिप्लोमा) के लिए 46,795 छात्रों की क्षमता वाले क्रमश 3215 संस्थान और 777 कॉलेज हैं.&lt;br /&gt;
&amp;bull; देश में 7,510,761 बेड वाले 23,582 सरकारी अस्पताल हैं. इसका मतलब है कि 2018 में 129,80,41,000 की अनुमानित आबादी के हिसाब से सरकारी अस्पतालों में 1,826 भारतीयों के लिए सिर्फ एक बिस्तर है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2,79,588 बिस्तरों वाले लगभग 19,810 सरकारी अस्पताल, ग्रामीण क्षेत्रों में और 4,31,173 बिस्तरों वाले 3,772 सरकारी अस्पताल शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 तक , देश में 1,56,231 उप-केंद्र, 25,650 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHCs) और 5,624 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHCs) थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 को, सबसे ज्यादा उप-केंद्र उत्तर प्रदेश (20,521) में थे, इसके बाद राजस्थान (14,406) और महाराष्ट्र (10,580) में पाए गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 को, सबसे अधिक PHCs उत्तर प्रदेश (3,621) में थे, इसके बाद कर्नाटक (2,359) और राजस्थान (2,079) में स्थित थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 तक, सबसे अधिक सीएचसी उत्तर प्रदेश (822) में थे, इसके बाद राजस्थान (579) और तमिलनाडु (385) में स्थित थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1 अप्रैल, 2017 तक, देश में आयुष के तहत चिकित्सा देखभाल की सुविधा प्रबंधन के हिसाब से डिस्पेंसरी और अस्पतालों की संख्या क्रमशः 27,698 और 3,943 थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; जून, 2017 तक देश में लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंकों की कुल संख्या 2,903 थी. सबसे अधिक ब्लड बैंक महाराष्ट्र (328) में थे, इसके बाद उत्तर प्रदेश (294) और तमिलनाडु (291) में पाए गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; कुल मिलाकर, 4 जनवरी, 2018 तक देश में 469 नेत्र बैंक (362 निजी रूप से चलने और 107 सरकारी) थे. अधिकांश नेत्र बैंक महाराष्ट्र (166) में थे, इसके बाद कर्नाटक (39) और मध्य प्रदेश (36) में थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास (एसडीजी) लक्ष्यों की प्राप्ति&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में, भारत पीछे है. उदाहरण के लिए, जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं तक 100 प्रतिशत जनसंख्या की पहुंच के लक्ष्य (indicator no. 3.8.1) के मुकाबले हमारे देश में केवल 57 प्रतिशत जनसंख्या की ही स्वास्थ्य सेबाओं तक पहुंच हैं. इसी तरह, 2030 तक, मातृ मृत्यु अनुपात (प्रति 100,000 जीवित जन्मों) के लिए लक्ष्य 70 (indicator no. 3.1.1) रखा गया है, जबकि, वर्तमान में भारत का मातृ मृत्यु अनुपात (MMRatio) 174 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2030 तक, 5 वर्ष से कम आयु के लिए शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म) का सतत विकास लक्ष्य 25 (indicator no. 3.2.1) है. हालांकि, देश की शिशु मृत्यु दर (U5MR) 47.7 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित कई संकेतकों जैसे कि आत्महत्या मृत्यु दर (प्रति 100,000 जनसंख्या) (indicator no. 3.4.2) या किशोरी जन्म दर (प्रति 15-19 वर्ष की आयु की प्रति 1000 महिलाएं) (indicator no. 3.7.2) के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने बाकी हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित कई संकेतकों के लिए जैसे हेपेटाइटिस बी (indicator no. 3.3.4) या सस्ती दवाओं और वैक्सीन के साथ आबादी के अनुपात (indicator no. 3.b.1) से संबंधित डेटा भारत में या तो उपलब्ध करवाया नहीं है या अनुपलब्ध है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;तालिका: स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों की वर्तमान स्थिति (एसडीजी) लक्ष्य - भारतीय परिदृश्य&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;SDGs&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/SDGs_1.jpg&quot; style=&quot;height:242px; width:334px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Source:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;Monitoring Health in the Sustainable Development Goals: 2017, World Health Organization, Regional Office for South East Asia, as quoted in the National Health Profile 2018, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/2MmfuuK&quot; title=&quot;https://bit.ly/2MmfuuK&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access, page no. 288&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों के लिए राज्य-स्तरीय रुझान उपलब्ध रहे हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन भारत में अभी भी शोध और नीतिगत उद्देश्यों के लिए रोगों पर व्यापक मूल्यांकन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिम्मेदार कारक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उनके समय के रुझान और पर्याप्त विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं. इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए अक्टूबर 2015 में भारत राज्य-स्तरीय बीमारी बर्डन पहल शुरू की गई थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और यह इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;ICMR), &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;PHFI), &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;IHME) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और वरिष्ठ विशेषज्ञों और हितधारकों के बीच आपसी सहयोग से संभव हो पाया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसमें कि भारत के लगभग 100 संस्थान शामिल हैं. इन सब ने देश के प्रत्येक राज्य में बीमारियों के कारण होने वाली मौतों का व्यापक मूल्यांकन किया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और इसके बढ़ते प्रकोपों के लिए ज़िम्मेदार कारणों को तलाशने की कोशिश भी की है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और 1990 से 2016 तक यानी 26 साल के उनके रुझान का पता लगाया है. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;अनुमानों को &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;lsquo;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2016&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;rsquo; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;के एक हिस्से के तौर पर जारी किया गया था. विश्व स्तर पर रोगों से पड़ने वाले बोझ का आकलन करने के लिए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इस अध्ययन के विश्लेषणात्मक तरीकों को दो दशकों के वैज्ञानिक कार्यों में मानकीकृत कर 16,000 से अधिक सह-समीक्षा प्रकाशनों में रिपोर्ट किया गया है. ये विधियाँ भौगोलिक इकाइयों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लिंगों और आयु समूहों के बीच और एक संगठित तरीके से समय के साथ विभिन्न बीमारियों और जोखिम कारकों के कारण स्वास्थ्य हानि को पहचानने में सक्षम बनाती हैं. इस तुलना के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख मीट्रिक &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;disability-adjusted life years&amp;nbsp; (DALYs) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;है. रोगों के बोझ को ट्रैक करने के लिए &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;DALYs &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;के उपयोग की सिफारिश भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा की गई है. तकनीकी वैज्ञानिक पत्र के साथ जारी की गई रिपोर्ट में प्रत्ये क राज्यक की स्वाास्य्&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;ed&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्थिति और विभिन्नव राज्यों के बीच स्वास्थ्य असमानताओं पर व्यवस्थित अंतर्दृष्टि डाली गई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;[inside]भारत: हेल्थ ऑफ द नेशन स्टेट्स -द इंडिया स्टेट-लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव, डिजीज बर्डन ट्रेंड्स इन इंडिया स्टेट्स ऑफ इंडिया 1990 से 2016 (अक्टूबर, 2017 में जारी)[/inside] , इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR), पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (PHFI), इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैलुएशन (IHME) और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), द्वारा तैयार इस रिपोर्ट को देखने के लिए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/11592India_Health_of.pdf&quot; style=&quot;font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 9.5pt;&quot;&gt;कृपया यहां क्लिक करें:&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन राज्यों के बीच हैं अभी बड़ी असमानताएं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 1990 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 59.7 वर्ष थी जोकि साल 2016 में बढ़कर 70.3 वर्ष और पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 58.3 वर्ष से बढ़कर 66.9 वर्ष हो गई है. हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;राज्यों के बीच असमानताएं अभी भी मौजूद हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिनमें उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 66.8 साल थी तो केरल में यह 78.7 साल थी. साल 2016 में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा सबसे कम असम में 63.6 साल और सबसे ज्यादा केरल में 73.8 साल है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इस समयावधि के दौरान जनसंख्या आयु संरचना में परिवर्तन के समायोजन के बाद&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में 1990 से 2016 तक प्रति व्यक्ति रोगों का बोझ कम हो गया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन 2016 में असम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सबसे अधिक दर वाले राज्यों और केरल और गोवा में सबसे कम दर वाले राज्यों के तौर पर दर्ज किए गए जिनकी रोग भार दर में लगभग दो गुना का अंतर था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बेशक भारत में 1990 के बाद से रोग भार दर में सुधार हुआ है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन यह साल 2016 में श्रीलंका या चीन की तुलना में प्रति व्यक्ति 72 प्रतिशत अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;सभी राज्यों में 1990 से पांच साल से कम आयु के लिए शिशु मृत्यु दर काफी कम हो गई है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन 2016 में भी सबसे कम मृत्यु दर वाले राज्य केरल और सबसे ज्यादा दर वाले राज्य उत्तर प्रदेश व असम के बीच चार गुणा का अंतर है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बीमारियों की बदलती प्रोफ़ाइल में राज्यों के बीच है बड़ा अंतर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में रोग भार &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;DALYs &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;के रुप में मापा जाता है. साल 1990 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;कुल रोग भार में से&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;61 प्रतिशत रोग भार संचारी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मातृ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;नवजात और पोषण संबंधी बीमारियों (आसान भाषा में संक्रामक और संबंधित बीमारियां) के कारण था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जो 2016 में घटकर 33 प्रतिशत रह गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;गैर संचारी रोगों में वृद्धि हुई है. यह साल 1990 में कुल रोग भार के 30 प्रतिशत के मुकाबले 2016 में बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और चोटों में 9 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 1990 के अधिकांश राज्यों में संक्रामक और उससे संबंधित रोग अधिक देखने को मिलते थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जोकि घटकर 2016 में सभी राज्यों में आधे से भी कम हो गए हैं. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 2016 में महामारी विज्ञान संक्रमण में राज्यों के बीच व्यापक बदलाव को दर्ज करने के लिए कुल रोग भार में प्रमुख रोग समूहों के योगदान की सीमा में परिलक्षित होते हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिनमें गैर-संचारी रोगों के लिए 48 प्रतिशत से 75 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;संक्रामक रोगों के लिए 14 प्रतिशत से 43 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और चोटों के लिए 9 प्रतिशत से 14 प्रतिशत. केरल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;गोवा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और तमिलनाडु में संक्रामक रोगों से ज्यादा गैर-संचारी रोगों और चोट लगने से बहुत अधिक हानि हो रही है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जबकि बिहार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर प्रदेश और राजस्थान में यह अंतर अभी मौजूद तो है लेकिन सबसे कम है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि महामारी विज्ञान संक्रमण इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि संक्रामक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मातृत्व&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;नवजात शिशु से जुड़ी बीमारी और पोषण संबंधी बीमारियों (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;CMNNDs) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;से जीवन की कम हानि हो रही है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और इसलिए अधिक लोग ग़ैर-संक्रामक रोगों (एनसीडी) की वजह से मर रहे हैं या उन रोगों से ज़्यादा पीड़ित होते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रमुख ईएजी राज्यों में विकास संकेतकों का स्तर अपेक्षाकृत कम है और ये समान रूप से कम उन्नत महामारी विज्ञान संक्रमण चरण में हैं. हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर प्रदेश में क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी रोग का प्रति व्यक्ति 50 प्रतिशत अधिक रोग बर्डन था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;तपेदिक से 54 प्रतिशत अधिक बर्डन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और डायरिया से होने वाली बीमारियों से 30 प्रतिशत अधिक बर्डन था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जबकि मध्य प्रदेश में स्ट्रोक का प्रति व्यक्ति 76% रोग बर्डन था. मध्य प्रदेश में आमतौर पर हृदय संबंधी जोखिम अधिक थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और असुरक्षित जल और स्वच्छता से जोखिम उत्तर प्रदेश में अपेक्षाकृत अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर-पूर्व भारत के दो राज्य मणिपुर और त्रिपुरा दोनों महामारी विज्ञान संक्रमण के निचले-मध्य स्तर पर हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन विशिष्ट अग्रणी बीमारियों से काफी अलग रोग बर्डन दर हैं. त्रिपुरा में इस्केमिक हृदय रोग से बर्डन प्रति व्यक्ति 49% अधिक था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्ट्रोक से 52 प्रतिशत अधिक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से 64 प्रतिशत अधिक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;आयरन की कमी वाले एनीमिया से 159 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;कम श्वसन संक्रमण से 59 प्रतिशत अधिक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और 56 प्रतिशत से अधिक था. पुर्वोत्तर के राज्यों में 32.1 प्रतिशत पर रहकर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;सी.एम.एन.एन.डी. की वजह से होने वाली मौतों का प्रतिशत केवल ईएजी राज्यों की तुलना में थोड़ा कम था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और अन्य राज्यों के समूह की तुलना में बहुत अधिक था। एनसीडी ने कुल मौतों में 58.8 प्रतिशत का योगदान दिया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जबकि 9.1 प्रतिशत को चोटों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया है। सी.एम.एन.एन.डी. में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मृत्यु के उच्चतम अनुपात वाले रोगों की श्रेणियों में दस्त&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;सांस की बीमारी का संक्रमण और अन्य सामान्य संक्रामक रोग (17 प्रतिशत) है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;एचआईवी / एड्स और तपेदिक (6.1 प्रतिशत) है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और नवजात विकार (4.6 प्रतिशत) है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश और पंजाब उत्तर भारत के दो समीपवर्ती राज्य हैं जिन दोनों के विकास संकेतक दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा हैं और उन्नत महामारी विज्ञान संक्रमण चरण में हैं. हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;विशिष्ट प्रमुख बीमारियों के बर्डन स्तर में उनके बीच भी जबरदस्त मतभेद दिखे. पंजाब में मधुमेह से प्रति व्यक्ति जोखिम 157 प्रतिशत अधिक था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इस्केमिक हृदय रोग से 134 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्ट्रोक से 49 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और सड़क दुर्घटनाओं से 56 प्रतिशत अधिक क्षतियां दर्ज की गईं. दूसरी ओर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश में क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से प्रति व्यक्ति 63 प्रतिशत अधिक जोखिम था. इन निष्कर्षों के अनुरूप&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पंजाब में हिमाचल प्रदेश की तुलना में हृदय संबंधी जोखिमों का स्तर काफी अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;सभी राज्यों में गैर-संचारी रोगों के बढ़ते जोखिम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 के बाद से पूरे भारत में गैर-संचारी रोगों से जोखिम बढ़े हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसमें हृदय रोग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मधुमेह&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पुरानी श्वसन संबंधी बीमारियां&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका संबंधी विकार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;कैंसर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मस्कुलोस्केलेटल विकार और क्रोनिक किडनी रोग शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पिछले 25 वर्षों के दौरान भारत में हर राज्य में हृदय संबंधी बीमारियां और पक्षाघात के मामले 50% से अधिक बढ़े हैं। देश में हुईं कुल मौतों और बीमारियों के लिए इन रोगों का योगदान 1990 से लगभग दोगुना हो गया है। भारत में अधिकांश बीमारियों में हृदय रोग प्रमुख है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और वहीं पक्षाघात पांचवां प्रमुख कारण पाया गया है।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में हुईं कुल मौतों में से हृदय संबंधी बीमारियों और पक्षाघात के कारण हुईं मृत्यु के आंकड़े 1990 में 15.2 प्रतिशत थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जो 2016 में बढ़कर 28.1 प्रतिशत आंके गए हैं। कुल मौतों में से 17.8 प्रतिशत हृदयरोग और 7.1 प्रतिशत पक्षाघात के कारण हुईं। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में हृदय रोग के कारण मृत्यु और अक्षमता का अनुपात काफी अधिक है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन पुरुषों और महिलाओं में पक्षाघात समान रूप से पाया गया। भारत में कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के कारण होने वाली मौतों की संख्या 1990 में 13 लाख से बढ़कर 2016 में 28 लाख पाई गई।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के मामलों की संख्या 1990 में 2.57 करोड़ से बढ़कर 2016 में 5.45 करोड़ हो गई है। केरल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पंजाब और तमिलनाडु में इनका प्रसार सबसे अधिक था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इसके बाद आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;गोवा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और पश्चिम बंगाल में भी ये अधिक पाए गए हैं। वर्ष 2016 में भारत में कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के कारण हुईं कुल मौतों में से आधे से ज्यादा लोग 70 साल से कम उम्र के थे।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;संक्रामक और संबंधित रोग हुए कम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन अभी भी कई राज्यों में अधिक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 से 2016 तक भारत में सबसे अधिक संक्रामक और संबद्ध बीमारियों का बोझ कम हुआ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन 2016 में भारत में बीमारी के बोझ के दस व्यक्तिगत कारणों में से पांच अभी भी इस समूह से संबंधित थे: डायरिया के रोग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;श्वसन संक्रमण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लोहे की कमी से एनीमिया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;अपरिपक्व जन्म जटिलताएं और तपेदिक जैसे रोग अभी भी बोझ बने हुए हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इन बिमारियों का प्रकोप आम तौर पर अन्य राज्यों की तुलना में सशर्त कार्रवाई समूह (ईएजी) और उत्तर-पूर्व राज्य समूहों में बहुत अधिक है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन इन समूहों के भीतर भी राज्यों के बीच उल्लेखनीय भिन्नताएं हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;यह गौरतलब है कि अधिकार प्राप्त कार्रवाई समूह (ईएजी) राज्य आठ राज्यों का एक समूह है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसमें बिहार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;राजस्थान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तराखंड&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और उत्तर प्रदेश शामिल हैं और जो भारत सरकार से विकास के लिए विशेष सहायता प्राप्त करते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;संपूर्ण भारत में डायरिया रोगों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;आयरन की कमी से एनीमिया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और तपेदिक रोग के जोखिम या &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;DALY &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;विकास दर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;अन्य भौगोलिक क्षेत्रों के मुकाबले वैश्विक स्तर पर औसत से 2.5 से 3.5 गुना अधिक थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;यह दर्शाता है कि यह जोखिम काफी हद तक कम किए जा सकते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;राज्यों में बढ़ते हादसे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 के बाद से अधिकांश राज्यों में हादसों में चोटिल होने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है. हादसों में चोटिल होने वालों में अधिक अनुपात में युवा हैं. सड़क हादसे में चोटें और आत्म-क्षति&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसमें आत्महत्या के आत्मघाती और गैर-घातक परिणाम शामिल हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में ऐसे मामलों की लगातार बढ़ोतरी हो रही है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;2016 में भारत के राज्यों में सड़क हादसों में चोटिल होने वालों की दर 3 गुना और आत्म-क्षति की 6 गुना है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;सड़क हादसों में चोटिल होने वालों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या बहुत अधिक थी. साल 2016 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत के लिए स्वयं को नुकसान पहुंचाने की &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;DALY &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;दर वैश्विक स्तर औसत की तुलना में 1.8 गुना अधिक थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हृदय रोगों और मधुमेह के लिए बढ़ते जोखिम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 में भारत में कुल बिमारियों में से दसवां हिस्सा अस्वास्थ्यकर आहार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उच्च रक्तचाप&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उच्च रक्त शर्करा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उच्च कोलेस्ट्रॉल और अधिक वजन सहित जोखिम के एक समूह के कारण हुआ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जो मुख्य रूप से इस्केमिक हृदय रोग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्ट्रोक और मधुमेह जैसे रोगों के जोखिम पैदा करते हैं. लेकिन 2016 में भारत में हृदय रोग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्ट्रोक और मधुमेह जैसे रोगों के जोखिमों में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 से 2016 के बीच सभी राज्यों में जोखिम बढ़ गए हैं। कम विकसित राज्यों में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हृदय रोगों का प्रसार कम था. बिहार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;राजस्थान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मेघालय&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;असम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मध्य प्रदेश और ओडिशा में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;रोग का प्रसार प्रति 1,000,000 आबादी पर 3,000 से 4,000 के बीच था. लेकिन 1990 की तुलना में जोखिम कारकों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में इन राज्यों में बीमारी के बोझ में भी 15 फीसदी की वृद्धि हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;2016 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इन रोगों का प्रकोप पंजाब&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;तमिलनाडु&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;केरल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे अधिक था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन रोगों के जोखिम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 1990 के बाद से देश के हर राज्य में बढ़ गए हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हृदय रोगों और मधुमेह के साथ-साथ कैंसर और कुछ अन्य बीमारियों का मुख्य कारक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;तम्बाकू का उपयोग करना है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसकी वजह से 2016 में भारत में कुल रोग में से 6% रोग होते हैं. महिलाओं की तुलना में ये सभी जोखिम आमतौर पर पुरुषों में अधिक हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बच्चे और मातृ कुपोषण का कुरूप&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 1990 के बाद से भारत में बाल और मातृ कुपोषण के कारण होने वाली बिमारियों में काफी हद तक कमी आई है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन कुपोषण अभी भी सबसे बड़ा कारक है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जोकि साल 2016 में भारत में 15% बिमारियों का कारण बना है. कुपोषण का प्रकोप प्रमुख ईएजी राज्यों और असम में सबसे अधिक है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बाल और मातृ कुपोषण मुख्य रूप से नवजात विकारों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पोषण संबंधी कमियों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;डायरिया रोगों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;श्वसन संक्रमण और अन्य सामान्य संक्रमणों के जोखिमों को बढ़ाकर बिमारियों का कारण बनता है. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इसके विपरीत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में बाल और मातृ कुपोषण के कारण होने वाले रोग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 2016 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;चीन की तुलना में प्रति व्यक्ति 12 गुना अधिक थे. भारतीय राज्यों में इस जोखिम के कारण केरल में सबसे कम बीमार थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन यहां तक कि यह चीन की तुलना में प्रति व्यक्ति 2.7 गुना अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;असुरक्षित जल और स्वच्छता में हुआ सुधार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन अभी तक पर्याप्त नहीं है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 1990 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;असुरक्षित जल और स्वच्छता&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में बिमारियों के पनपने का दूसरा प्रमुख कारण था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन 2016 में यह गिरकर सातवां प्रमुख कारण हो गया है. इसके कारण अभी भी&amp;nbsp; 5 प्रतिशत बिमारियों का कारण बनता है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिनमें मुख्य रूप से डायरिया रोगों और अन्य संक्रमण शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इसके कारण बिमारियों के जोखिम कई ईएजी राज्यों और असम में अभी भी सबसे अधिक हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक है. साल 1990 से 2016 तक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;ईएजी राज्यों में इसके जोखिमों में सुधार कम से कम देखने को मिला&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जो दर्शाता है कि इन राज्यों में तेजी से सुधार के लिए अधिक फोकस की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;2016 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;असुरक्षित पानी और स्वच्छता के कारण प्रति व्यक्ति बिमारियों का जोखिम चीन की तुलना में भारत में 40 गुना अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;घरेलू वायु प्रदूषण में सुधार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन बाहरी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में धूम्रपान कम हो रहा है और यहां तक कि घरेलू वायु प्रदूषण भी कम हो रहा है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन भारत के ज्यादातर हिस्सों में परिवेशी (बाहरी) वायु प्रदूषण बढ़ रहा है. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 से 2016 के बीच भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली बिमारियां दुनिया में सबसे अधिक थीं. यह गैर-संचारी और संक्रामक रोगों के मिश्रण से बिमारियों के जोखिम का बड़ा कारण है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसमें मुख्य रूप से हृदय रोगों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पुरानी सांस की बीमारियों और कम श्वसन संक्रमण जैसे रोग शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990-2016 की अवधि के दौरान घरेलू वायु प्रदूषण का बोझ खाना पकाने के लिए ठोस ईंधन के घटते उपयोग के कारण कम हुआ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और बिजली उत्पादन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उद्योग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;वाहन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;निर्माण और अपशिष्ट जल से विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों के कारण बाहरी वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;घरेलू वायु प्रदूषण 2016 में भारत में कुल बिमारियों के 5 प्रतिशत और बाहरी वायु प्रदूषण 6 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार था. घरेलू वायु प्रदूषण के कारण बिमारियों के जोखिम ईएजी राज्यों में सबसे अधिक हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जहां 1990 के बाद इसका सुधार भी सबसे धीमा रहा है. दूसरी ओर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बाहरी वायु प्रदूषण के कारण बिमारियों के जोखिम हरियाणा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पंजाब&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;राजस्थान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बिहार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और पश्चिम बंगाल सहित उत्तरी राज्यों में सबसे अधिक बढ़े हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा-जोखा: भारत के स्वास्थ्य अनुमान 2014-15 (अक्टूबर, 2017 में जारी) नामक रिपोर्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा दिशानिर्देश 2016 के आधार पर देश के स्वास्थ्य खर्च का लेखाजोखा प्रदान करता है. इन अनुमानों को तैयार करने के लिए स्वास्थ्य लेखा प्रणाली 2011 (SHA 2011) का पालन किया गया है जोकि स्वास्थ्य आंकड़े जारी करने का एक वैश्विक मानक ढांचा है. नेशनल हैल्थ अकाउंटस् के अनुमान एक संस्थागत प्रक्रिया के तहत जारी किए गए हैं जिसमें भारत के एनएचए विशेषज्ञ समूह के मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के परामर्श, डेटा स्रोत, वर्गीकरण कोड और अनुमान पद्धति सभी को मानकीकृत किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएचए देश में स्वास्थ्य प्रणाली के वित्तपोषण को समझने के लिए महत्वपूर्ण संकेतक प्रदान करता है और अन्य देशों के साथ तुलना करने में मदद करता है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण से संबंधित कई लक्ष्यों को निर्धारित करती है और नेशनल हैल्थ अकाउंटस् की एक मजबूत प्रणाली के माध्यम से स्वास्थ्य पर हुए खर्च को ट्रैक करने की आवश्यकता पर जोर देती है. वार्षिक एनएचए अनुमान, संघ / राज्य सरकारों द्वारा स्वास्थ्य के लिए आवंटन में रुझान पर नज़र रखने के लिए एक डेटाबेस बनाता है और आउट-ऑफ-पॉकेट भुगतान के बोझ का भी अनुमान लगाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा-जोखा: भारत के स्वास्थ्य&amp;nbsp;अनुमान 2014-15 (अक्टूबर, 2017 में जारी)[/inside] रिपोर्ट, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है, के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं, (देखने के लिए &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/National%20Health%20Accounts%20Estimates%20Report%202014-15.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2014-15 में भारत का अनुमानित कुल स्वास्थ्य खर्च (Total Health Expenditure-THE) 4,83,259 करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.89 प्रतिशत और 3,826 रुपये प्रति व्यक्ति) है. बाहरी / डोनर फंड सहित सरकारी और निजी स्रोतों द्वारा किए गए वर्तमान और पूंजीगत खर्च के जोड़ को कुल स्वास्थ्य खर्च कहते हैं. वर्तमान स्वास्थ्य खर्च (Current Health Expenditure-CHE) 4,51,286 करोड़ रुपये (कुल स्वास्थ्य खर्च का 93.4 प्रतिशत) और पूंजीगत खर्च 31,973 करोड़ रुपये (कुल स्वास्थ्य खर्च का 6.6 प्रतिशत) है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2014-15 में पूंजीगत खर्च सहित सरकारी स्वास्थ्य खर्च (Government Health Expenditure-GHE) 1,39,949 करोड़ रुपये (कुल स्वास्थ्य खर्च का 29 प्रतिशत, जीडीपी का 1.13 प्रतिशत और 1,108 रुपये प्रति व्यक्ति) है. यह 2014-15 में सामान्य सरकारी खर्च का लगभग 3.94 प्रतिशत है. सरकारी स्वास्थ्य खर्च में, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 37 प्रतिशत और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 63 प्रतिशत है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर केंद्रीय सरकार का खर्च 20,199 करोड़ रुपये, रक्षा चिकित्सा सेवा 6,695 करोड़ रुपये, रेलवे स्वास्थ्य सेवा 2,111 करोड़ रुपये, केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (CGHS) पर 2,300 करोड़ रुपये और एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) के लिए 2,243 करोड़ रुपये है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2014-15 में, स्वास्थ्य पर परिवारों द्वारा किया जाने वाला आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च 3,02,425 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 62.6 प्रतिशत, जीडीपी का 2.4 प्रतिशत, 2,394 रुपये प्रति व्यक्ति) है. वर्ष 2014-15 में निजी स्वास्थ्य बीमा खर्च 17,755 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 3.7 प्रतिशत) है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्तमान स्वास्थ्य खर्च में केन्द्रीय सरकार का हिस्सा 37,221 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 8.2 प्रतिशत) और राज्य सरकार का हिस्सा 59,978 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 13.3 प्रतिशत), स्थानीय निकायों का हिस्सा 2,960 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 0.7 प्रतिशत), परिवारों का (बीमा योगदान सहित) 3,20,262 करोड़ रुपये ( कुल खर्च का 71 प्रतिशत, आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च 67 प्रतिशत), उद्यमों द्वारा दिया गया योगदान (बीमा योगदान सहित) 20,069 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 4.4 प्रतिशत) और गैर सरकारी संगठनों का 7,422 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 1.6 प्रतिशत) और बाह्य / दाता निधि का योगदान लगभग 3,374 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 0.7 प्रतिशत) है.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; सरकारी अस्पतालों के लिए वर्तमान स्वास्थ्य खर्च 64,685 करोड़ रुपये (14.3 प्रतिशत) और निजी अस्पतालों के लिए 1, 16,943 करोड़ रुपये (25.9 प्रतिशत) है. अन्य सरकारी प्रदाताओं (पीएचसी, डिस्पेंसरी और परिवार नियोजन केंद्र सहित) पर किया जाने वाला खर्च &amp;nbsp;27,782 करोड़ रुपये (6.2 प्रतिशत), अन्य निजी प्रदाताओं पर (निजी क्लीनिक) 23,795 करोड़ रुपये (5.3 प्रतिशत), रोगी परिवहन और आपातकालीन बचाव के प्रदाताओं पर 20,627 करोड़ रुपये (4.6 प्रतिशत), चिकित्सा और नैदानिक प्रयोगशालाओं पर 21,058 करोड़ रुपये (4.7 प्रतिशत), फार्मेसियों पर 1,30,451 करोड़ रुपये (28.9 प्रतिशत), अन्य रिटेलर्स पर 559 करोड़ रुपये (0.1 प्रतिशत), निवारक देखभाल के प्रदाताओं पर 23,817 करोड़ रुपये (5.3 प्रतिशत), और अन्य प्रदाताओं पर 9,985 करोड़ रुपये (2.2 प्रतिशत)। और लगभग 11,584 करोड़ रुपये (2.6 प्रतिशत) स्वास्थ्य प्रणाली प्रशासन और वित्तपोषण पर खर्च होते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्तमान रोगी देखभाल के लिए स्वास्थ्य खर्च 1,58,334 करोड़ रुपये (35.1 प्रतिशत), आउट पेशेंट क्यूरेटिव केयर पर 73,059 करोड़ रुपये (16.2 प्रतिशत), रोगियों के परिवहन पर 20,627 करोड़ रुपये (4.6 प्रतिशत), प्रयोगशाला और इमेजिंग सेवाओं पर 21,058 करोड़ रुपये (4.7 प्रतिशत), निर्धारित दवाइयों पर 1,28,887 करोड़ रुपये (28.6 प्रतिशत), ओवर द काउंटर (ओटीसी) दवाओं पर 1564 करोड़ रुपये (0.3 प्रतिशत), चिकित्सीय उपकरण और मेडिकल सामान पर 559 करोड़ रुपये (0.1 प्रतिशत), निवारक देखभाल पर 30,420 करोड़ रुपये (6.7 प्रतिशत), और अन्य पर 5,194 करोड़ रुपये (1.2 प्रतिशत) है. लगभग 11,584 करोड़ रुपये (2.6 प्रतिशत) शासन और स्वास्थ्य प्रणाली प्रशासन पर खर्च हो जाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्तमान स्वास्थ्य खर्च का 37.9 प्रतिशत हिस्सा फार्मास्यूटिकल पर खर्च होता है (इसमें निर्धारित दवाएं शामिल हैं, काउंटर ड्रग्स और उन लोगों द्वारा प्रदान की जाती हैं जो किसी इन पेशेंट, आउट पेशेंट या किसी अन्य घटना के दौरान स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता की मदद लेते हैं) पारंपरिक, पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा (टीसीएएम) पर वर्तमान स्वास्थ्य खर्च का 16 प्रतिशत हिस्सा खर्च होता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; प्राथमिक देखभाल के लिए वर्तमान स्वास्थ्य खर्च 45.1 प्रतिशत है, माध्यमिक देखभाल के लिए 35.6 प्रतिशत है, तृतीयक देखभाल के लिए 15.6 प्रतिशत है और शासन और पर्यवेक्षण पर 2.6 प्रतिशत खर्च होता है. अगर इसे सरकारी और निजी क्षेत्र में अलग-अलग करें तो; प्राथमिक देखभाल पर सरकारी खर्च 51.3 प्रतिशत है, द्वितीयक देखभाल पर 21.9 प्रतिशत और तृतीयक देखभाल पर 14 प्रतिशत है. प्राथमिक देखभाल पर निजी खर्च 43.1 प्रतिशत है, द्वितीयक देखभाल पर 39.9 प्रतिशत है और तृतीयक देखभाल पर 16.1 प्रतिशत है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वर्ष 2017 में 15 वर्षों के अंतराल के बाद नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जारी की गई. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 में बदल रही सामाजिक, आर्थिक प्रौद्योगिकी तथा महामारी से संबंधित वर्तमान परिस्थिति और उभर रही चुनौतियों के समाधान भी प्रस्तुत किए गए हैं. नई नीति बनाने की प्रक्रिया में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न हित-धारकों तथा क्षेत्रीय हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएचपी 2017 का प्रमुख संकल्प 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाना है. स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य और निरोग केन्द्रों के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवानी है. इस नीति का उद्देश्य सभी के लिए संभव उच्चस्तरीय स्वास्थ सेवा का लक्ष्य प्राप्त करना, रोकथाम और संवर्धनकारी स्वास्थ्य सेवा तथा वित्तीय बोझ रहित गुणवत्ता संपन्न स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध कराना है. स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार कर, गुणवत्ता में सुधार कर और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की लागत में कमी करके इसे हासिल किया जाएगा. एनएचपी 2017 में संसाधनों का बड़ा भाग (दो तिहाई या अधिक) प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने पर बल देता है. स्वास्थ्य नीति 2017 में नई दृष्टि से निजी क्षेत्र से रणनीतिक खरीदारी पर ध्यान दिया गया है. राष्ट्रीय नीति में स्वास्थ्य लक्ष्यों को हासिल करने में निजी क्षेत्र की मजबूतियों का लाभ उठाने और निजी क्षेत्र के साथ मजबूत साझेदारी की चर्चा भी की गई है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को सरकार द्वारा केन्द्रीय बजट 2017-18 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 47,352.51 करोड़ रूपये आबंटित किए हैं.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017[/inside] की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं,&amp;nbsp;(देखने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/National%20Health%20Policy%202017.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;.)&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सभी आयामों - स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य के क्षेत्र में निवेश, स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य देखभाल सेवाओं का प्रबंधन और वित्&amp;zwj;त-पोषण करने, विभिन्&amp;zwj;न क्षेत्रीय कार्रवाई के जरिये रोगों की रोकथाम और अच्&amp;zwj;छे स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य को बढ़ावा देने,चिकित्&amp;zwj;सा प्रौद्योगिकियाँ उपलब्&amp;zwj;ध कराने,मानव संसाधन का विकास करने, &amp;nbsp;बेहतर स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य के लिये जरूरी शिक्षण संस्थान बनाने, वित्&amp;zwj;तीय सुरक्षा कार्यनीतियाँ बनाने तथा स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य के विनियमन और स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य प्रणालियों को आकार देने पर विचार करते हुए प्राथमिकताओं का चयन किया गया है. इस नीति का उद्देश्&amp;zwj;य सभी लोगों, विशेषकर उपेक्षित लोगों को सुनिश्चित स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य देखभाल उपलब्&amp;zwj;ध कराना है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में जन स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य प्रणालियों की दिशा बदलने तथा उसे सुदृढ़ करने की मांग की गई है, इसमें निजी क्षेत्र से कार्यनीतिक खरीद पर विचार करने और राष्&amp;zwj;ट्रीय स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य लक्ष्&amp;zwj;यों को प्राप्&amp;zwj;त करने में अपनी शक्&amp;zwj;तियों का इस्&amp;zwj;तेमाल करने की भी नए सिरे से अपेक्षा की गई है. नीति में निजी क्षेत्र के साथ सुदृढ़ भागीदारी करने की परिकल्&amp;zwj;पना भी शामिल है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में जन स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य खर्च को समयबद्ध ढंग से जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने का प्रस्&amp;zwj;ताव किया गया है. इसमें &amp;lsquo;स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य और आरोग्&amp;zwj;यता केन्&amp;zwj;द्रों&amp;rsquo; के माध्&amp;zwj;यम से सुनिश्&amp;zwj;चित व्&amp;zwj;यापक प्राथमिक स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य देखभाल हेतु अधिक से अधिक धनराशि प्रदान करने की परिकल्&amp;zwj;पना शामिल है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में प्रति 1000 की आबादी के लिये अस्पतालों में एक नहीं बल्कि 2 बिस्&amp;zwj;तरों की उपलब्&amp;zwj;धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि आपात स्&amp;zwj;थिति में ज़रूरत पड़ने पर इसका लाभ उठाया जा सके. इस नीति में वित्&amp;zwj;तीय सुरक्षा के माध्यम से सभी सार्वजनिक अस्&amp;zwj;पतालों में नि:शुल्&amp;zwj;क दवाएँ, नि:शुल्&amp;zwj;क निदान तथा नि:शुल्&amp;zwj;क आपात तथा अनिवार्य स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य देखभाल सेवाएँ प्रदान करने का प्रस्&amp;zwj;ताव किया गया है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 &amp;nbsp;में आयुष प्रणाली के त्रि-आयामी एकीकरण की परिकल्&amp;zwj;पना की गई है जिसमें क्रॉस रेफरल, सह-स्&amp;zwj;थल और औषधियों की एकीकृत पद्धतियाँ शामिल हैं. इसमें प्रभावी रोकथाम तथा चिकित्&amp;zwj;सा करने की व्&amp;zwj;यापक क्षमता है, जो सुरक्षित और किफायती है. योग को अच्&amp;zwj;छे स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य के संवर्द्धन के भाग के रूप में स्&amp;zwj;कूलों और कार्यस्&amp;zwj;थलों में और अधिक व्&amp;zwj;यापक ढंग से लागू करना भी शामिल है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में पोषक तत्वों की कमी से प्रचलित कुपोषण को घटाने पर बल तथा सभी क्षेत्रों में पोषक तत्व की पर्याप्तता में विविधता पर फोकस करने का प्रस्ताव किया गया है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सार्वजनिक अस्पतालों तथा स्वास्थ सुविधाओं का समय-समय पर मूल्यांकन करने और उन्हें गुणवत्ता स्तर का प्रमाण-पत्र देना शामिल है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भारतीय आबादी के लिए देश में बने उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय मैन्यूफैक्चरिंग को संवेदी और सक्रिय बनाने की आवश्यकता पर बल देने का प्रस्ताव किया गया है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में चिकित्सा सेवा प्रणाली की दक्षता और परिणाम को सुधारने के लिए डिजिटल उपायों के व्यापक प्रसार पर बल दिया गया है. इसका उद्देश्य सभी हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली तथा कार्य दक्षता, पादर्शिता और सुधार करने वाली एकीकृत स्वास्थ सूचना प्रणाली स्थापित करना है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में महत्वपूर्ण अंतरों को पाटने और स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में रणनीतिक खरीदारी करने के लिए निजी क्षेत्र से सहयोग लेने का प्रस्ताव भी किया गया है.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत लक्ष्य&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;जीवन प्रत्याशा को 2025 तक 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2019 तक शिशु मृत्यु दर को कम करके 28 तक लाना.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2025 तक पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम करके 23 तक लाना.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय स्तरों पर वर्ष 2025 तक कुल प्रजनन दर को घटा कर 2.1 करना.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2020 तक मातृ मृत्यु दर (MMR)को वर्तमान स्तर से घटा कर 100 पर लाना.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2025 तक नवजात मृत्यु दर को कम करके 16 और स्थिर जन्म दर को कम करके &amp;ldquo;इकाई अंक&amp;rdquo; में लाना.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;quot;सामाजिक उपभोग: स्वास्थ्य&amp;quot; पर 71 वें दौर का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण साल 2014 में जनवरी से जून के महीने के दौरान आयोजित किया गया था. 71 वें दौर के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 36,480 घरों और शहरी क्षेत्रों में 29,452 घरों से जानकारी एकत्र की गई थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]71वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट: सामाजिक उपभोग में भारत देश के प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक (जून 2015 में प्रकाशित)[/inside] रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं&amp;nbsp;(कृपया पूरी रिपोर्ट एक्सेस करने के लिए &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/nss_71st_ki_health_30june15.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;; और मुख्य बिंदु पढ़ने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/NSS%20Press%20Release%20Health.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;अस्पताल में भर्ती हुए बगैर उपचार&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; बीमार व्यक्तियों (पीएपी) का अनुपात (प्रति 1000), ग्रामीण भारत में 89 व्यक्ति और शहरी भारत में 118 व्यक्ति है. यह जीवित व्यक्तियों की संख्या और बीमारियों (प्रति 1000 व्यक्तियों) के हिसाब से मापा जाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; लोगों का एलोपैथी उपचार के प्रति झुकाव (दोनों क्षेत्रों में लगभग 90%) सबसे अधिक था. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आयुष (आयुर्वेद, योग या प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) समेत &amp;rsquo;अन्य&amp;rsquo; केवल 5 से 7 प्रतिशत ही लोगों ने इस्तेमाल किए गए थे. इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण (पुरुष और महिला दोनों के लिए) क्षेत्रों में अनुपचारित लोगों की संख्या अधिक था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; निजी डॉक्टर दोनों क्षेत्रों (ग्रामीण और शहरी) में उपचार का सबसे महत्वपूर्ण एकल स्रोत थे. 70 प्रतिशत से अधिक (ग्रामीण क्षेत्रों में 72 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 79 प्रतिशत) बीमारियों का इलाज निजी क्षेत्र (निजी डॉक्टरों, नर्सिंग होम, निजी अस्पतालों, धर्मार्थ संस्थानों, आदि) से किया गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;अस्पताल में भर्ती कर किया गया उपचार&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; किसी भी चिकित्सा संस्थान में बीमार व्यक्ति को अगर अस्पताल में भर्ती कर इलाज चिकित्सा उपचार किया जाए तो को अस्पताल में कर किया गया उपचार माना गया है. 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान, शहरी आबादी से 4.4 प्रतिशत व्यक्तियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था जबकि शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल में भर्ती किए गए व्यक्तियों का अनुपात कम (3.5 प्रतिशत) था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; यह देखा गया है कि ग्रामीण आबादी में उपचार के लिए 42 प्रतिशत लोगों को सार्वजनिक अस्पताल और 58 प्रतिशत को निजी अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा था. जबकि शहरी भारत में उपचार के लिए 32 प्रतिशत लोगों को सार्वजनिक अस्पताल और 68 प्रतिशत को निजी अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा था.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; अस्पताल में भर्ती कर किए गए इलाज के दौरान एलोपैथी उपचार को सबसे अधिक तव्वजो दी गई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;उपचार की लागत&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; &amp;nbsp;अस्पताल में भर्ती कर उपचार करने के मामले में औसत चिकित्सा खर्च की बात करें तो निजी अस्पतालों (प्रति व्यक्ति 25850 रुपये) की तुलना में सरकारी अस्पतालों (6120 रुपये) में लोगों द्वारा इलाज के लिए कम राशि खर्च की गई. बीमारियों में सबसे ज्यादा खर्च कैंसर (56712 रुपये) के इलाज और कार्डियो-वैस्कुलर बीमारियों (31007 रुपये) के लिए दर्ज किया गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; अस्पताल में भर्ती हुए बिना किए गय उपचार परपर औसत चिकित्सा खर्च ग्रामीण भारत में 509 रुपये और शहरी भारत में 639 रुपये दर्ज किया गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 86 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 82 प्रतिशत शहरी आबादी अभी भी स्वास्थ्य खर्च सहायता की किसी भी योजना में शामिल नहीं हैं. हालांकि, सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा कवरेज के तहत लगभग 12 प्रतिशत शहरी और 13 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) या इसी तरह की योजना के माध्यम से लाने में सक्षम थी. शहरी क्षेत्र के 5वें पंचक वर्ग (सामान्य मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता खर्च) के केवल 12 प्रतिशत घरों में निजी बीमा कंपनियों से चिकित्सा बीमा की कुछ व्यवस्थाएं थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;नवजात पर खर्च&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; ग्रामीण क्षेत्र में 9.6% महिलाएं (उम्र 15-49) 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान किसी भी समय गर्भवती थीं; शहरी आबादी में यह अनुपात 6.8% था. जीवन स्तर के साथ बच्चे के जन्म के स्थान के संबंध के साक्ष्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नोट किए जाते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में, लगभग 20% बच्चे अस्पतालों के अलावा घर या किसी अन्य स्थान पर जन्में थे, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात 10.5% था. ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा संस्थाओं में जन्में नवजातों की बात करें तो 55.5% सार्वजनिक अस्पताल में और 24% निजी अस्पताल में जन्में थे, जबकि शहरी क्षेत्र में यह आंकड़ा क्रमशः 42% और 47.5% था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; ग्रामीण क्षेत्र में प्रति नवजात औसतन 5544 रुपये खर्च हुए थे और शहरी क्षेत्र में यह खर्च 11685 रुपये था. ग्रामीण आबादी में नए जन्म पर औसतन खर्च सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पताल में 1587 रुपये प्रति नवजात और निजी क्षेत्र के अस्पताल में 14778 रुपये प्रति नवजात था, जबकि शहरी आबादी में यह खर्च सरकारी अस्पताल में 2117 रुपये प्रति नवजात और निजी अस्पताल में 20328 रुपये प्रति नवजात था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;

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&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित [inside]ट्रेन्डस् इन मेटरनल मोर्टालिटी 1990 टू 2013[/inside] नामक रिपोर्ट के अनुसार-&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Trends%20in%20Maternal%20Mortality%201990%20to%202013.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;http://www.im&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;4&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;/siteadmin/tinymce//uploaded/Trends%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;in%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;Maternal%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;Mortality%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;201990%20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;to%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;202013.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;भारतीय परिदृश्य&lt;br /&gt;
&amp;bull; साल 1990 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात(एमएमआर-मैटरनल मोरटालिटी रेशियो) 560 (प्रति 100000 जीवित शिशुओं के जन्म पर) था , साल 1995 में यह घटकर 460 हुआ, साल 2000 में यह अनुपात प्रति 1 लाख जीवित शिशुओं के जन्म पर 370 माताओं का था, साल 2005 में 280 तथा साल 2013 के दौरान यह अनुपात प्रति 1 लाख जीवित शिशुओं के जन्म पर 190 माताओं का था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; भारत की तुलना में (एमएमआर: 190 प्रति 1लाख जीवित शिशुओं के जन्म पर) ब्राजील (एमएमआर: 69) और चीन (एमएमआर: 32) ने मातृ-मृत्यु की घटनाओं को कम करने में बेहतरीन प्रदर्शन किया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; एक भारतीय महिला के लिए आजीवन प्रसवकालीन कारणों से मृत्यु का शिकार होने की आशंका( 15 वर्ष की महिला के बारे में यह आशंका कि वह बच्चे को जन्म देते वक्त जान गंवा देगी) 190 में 1 की है जबकि चीनी महिला के लिए यह आशंका 1800 मामलों में 1 का तथा ब्राजील की महिला के मामले में यह आशंका 780 महिलाओं में 1 की है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;अगर देशस्तर पर देखें तो विश्व में एक साल में जितनी महिलाओं ने प्रसवकालीन कारणों से जान गंवायी उसमें एक तिहाई महिलाएं सिर्फ दो देशों भारत(17 प्रतिशत- कुल 50 हजार) और नाइजीरिया(14 प्रतिशत- कुल 40 हजार) की थीं।&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;bull; प्रजनन-योग्य उम्र में पहुंची महिलाओं में मातृत्व जनित कारणों से मृत्यु को प्राप्त होने वाली महिलाओं की संख्या भारत में 6.7 प्रतिशत है जबकि चीन में 1.6 प्रतिशत और ब्राजील में 2.8 प्रतिशत।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; साल 2013 में मातृत्व जनित कारणों से मृत्यु को प्राप्त होने वाली 58 फीसदी महिलाएं इन दस देशों से हैं-: भारत (50000, 17%); नाइजीरिया (40000, 14%); कांगो (21000, 7%); ईथोपिया (13000, 4%); इंडोनेशिया (8800, 3%); पाकिस्तान (7900, 3%); तंजानिया (7900, 3%); केन्या (6300, 2%); चीन (5900, 2%); युगांडा (5900, 2%).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; भारत में मातृ मृत्यु दर 1990 से 2013 के बीच 65 प्रतिशत घटा है।&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;
&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;[inside]यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत कमिटिंग टू चाइल्ड सरवाइवल- अ प्रामिस रिन्यूड, प्रोग्रेस रिपोर्ट-2012[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार-&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.unicef.org/media/files/APR_Progress_Report_2012_final.pdf&quot;&gt;http://www.unicef.org/media/files/APR_Progress_Report_2012_final.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;
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&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विश्व में पाँच साल से कम उम्र के तकरीबन &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;19,000&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; बच्चे प्रति दिन मृत्यु के शिकार होते हैं। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाँच साल से कम उम्र में मृत्यु का शिकार होने वाले बच्चों की संख्या को सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के अनुसार &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2.5%,&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;सालाना की दर से घटाना है&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;यह दर मौजूदा परिस्थितियों में अपर्याप्त साबित हो रही है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;भारत में बीते वर्ष( &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाँच साल से कम उम्र के &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;10&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;70&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; हजार बच्चों की मृत्यु हुई। यह संख्या विश्व के देशों में सर्वाधिक है। यह संख्या पाँच साल से कम उम्र में मृत्यु का शिकार हुए कुल बच्चों(विश्व) की संख्या का &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;24&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाँच साल से कम उम्र के जो बच्चे बीते साल(&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मृत्यु का शिकार हुए उनकी कुल तादाद का एक तिहाई हिस्सा सिर्फ भारत और नाइजीरिया से है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;रिपोर्ट के अनुसार पाँच साल से कम की उम्र में मृत्यु के शिकार होने वाले कुल बच्चों में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;50&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी सिर्फ पाँच देशों- भारत&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;नाइजीरिया&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑव कांगो&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाकिस्तान और चीन से हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;चीन में बीते साल पाँच साल से कम उम्र के &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2.49&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख बच्चे मृत्यु का शिकार हुए&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;जबकि इथोपिया में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1.94&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख और बांग्लादेश तथा इंडोनेशिया में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1.34&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख। युगांडा में इस आयु वर्ग के कुल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1.31&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख बच्चे मृत्यु का शिकार हुए जबकि अफगानिस्तान में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1.28&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख। सर्वाधिक संख्या में बाल-मृत्यु वाले देशों में युगांडा और अफगानिस्तान का स्थान &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;9&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; वां और &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;10&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; वां है&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;भारत का पहला।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; में पाँच साल से कम उम्र में मृत्यु का शिकार होने वाले कुल बच्चों का &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;49&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी हिस्सी उप-सहारीय अफ्रीकी देशों का है जबकि इस मामले में दक्षिण एशिया की हिस्सेदारी &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;33&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी की है। शेष विश्व का हिस्सा इस मामले में साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1990&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;32%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; का था जो दो दशक बाद घटकर &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;18%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; रह गया है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाँच साल से कम उम्र के जो बच्चे बीते साल(&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मृत्यु का शिकार हुए उनकी कुल तादाद का एक तिहाई हिस्सा सिर्फ भारत और नाइजीरिया से है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;निमोनिया या फिर डायरिया से हाने वाली कुल वैश्विक बाल-मृत्यु का &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;50&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी से ज्यादा हिस्सा सिर्फ चार देशों- भारत( &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;10&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;70&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; हजार) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;नाइजीरिया( &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;7&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;56&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; हजार) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑव कांगो( &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;4&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;65&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; हजार) और पाकिस्तान( &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;3&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;52&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; हजार) में केंद्रित है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;सिगापुर में बाल-मृत्यु की दर सर्वाधिक कम यानी &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2.6&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; रही जबकि स्लोवेनिया और स्वीडन की इससे थोड़ी ही पीछे( दोनों देशों में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2.8)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;रिपोर्ट के अनुसार पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का एक बड़ा कारण निमोनिया है। साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; में वैश्विक स्तर पर पाँच साल कम उम्र के जितने बच्चे मृत्यु का शिकार हुए उनमें &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;18&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी मामलों में मृत्यु का कारण निमोनिया रहा। निमोनिया से मृत्यु का शिकार होने वाले ज्यादातर बच्चे उपसहारीय अफ्रीकी देशों और दक्षिण एशिया के थे।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वैश्विक स्तर पर बाल-मृत्यु के पाँच अग्रणी कारणों में शामिल हैं- निमोनिया (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;18&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;निर्धारित अवधि से पहले जन्म होने के कारण उत्पन्न जटिलताएं (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;14&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;डायरिया (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;11&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी) और मलेरिया (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;7&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;रिपोर्ट के अनुसार साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; में पाँच साल से कम उम्र के जितने बच्चों की मृत्यु हुए उसमें एक तिहाई मौतों का कारण कुपोषण रहा। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;यूनिसेफ की इस रिपोर्ट के अनुसार डायरिया का एक बड़ा कारण खुले में शौच करना है। विश्व में अब भी &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1.1&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; विलियन आबादी खुले में शौच करने को बाध्य है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;डायरिया जनित मृत्यु का एक कारण साफ-सफाई की कमी है। विश्व में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2.5&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; बिलियन आबादी साफ-सफाई की परिवर्धित सुविधा से वंचित है इस तादाद का &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;50&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी हिस्सा सिर्फ चीन और भारत में है। विश्व में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;78&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; करोड़ लोगों को साफ पेयजल उपलब्ध नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; .&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;**page**&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;[inside] विश्व स्वास्थ्य संगठन( WHO) के ग्लोबल रिपोर्ट: मोर्टालिटी अट्रीब्युटेबल टू टोबैको(2012) [/inside]नामक दस्तावेज के अनुसार&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;
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&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वैश्विक स्तर पर &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;30 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;साल या उससे अधिक की आयु में मृत्यु को प्राप्त होने&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वाले लोगों में तंबाकूजन्य कारणों से मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों की&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;संख्या &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;12% &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;है जबकि भारत में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;16% &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;और पाकिस्तान में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;17% &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;और बांग्लादेश में&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; 31%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फेफड़े के कैंसर से विश्व में जितने लोग मौत का शिकार होते हैं उसमें &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;71 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी मामले तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से होने वाले फेफड़े के कैंसर के&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;होते हैं। असाध्य बीमारियों से विश्व में जितने लोग मृत्यु का शिकार होते&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हैं उसमें &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;42% &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी मामले तंबाकूजन्य पदार्थ के सेवन से होने वाली&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;बीमारियों के हैं।.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;धूम्रपान से प्रति वर्ष विश्व में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;50 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख लोगों की मृत्यु होती है जबकि&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;तकरीबन &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;600,000 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लोग पैसिव स्मोकिंग के कारण मृत्यु के शिकार होते हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अनुमानों के अनुसार ऐसी आशंका व्यक्त की गई है कि अगले दो दशकों में&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से दुनिया में तकरीबन &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;80 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख लोग मृत्यु का&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;शिकार होंगे जिसमें सर्वाधिक संख्या(&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;80 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी) निम्न और मध्यवर्ती आमदनों&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वाले देशों के लोगों की होगी।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;यदि प्रभावकारी कदम नहीं उठाये गए तो &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;21 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वीं सदी में तंबाकूजन्य पदार्थों&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;के सेवन से तकरीबन &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;1 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अरब लोगों की मृत्यु होगी। एडस-एचआईवी संक्रमण&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;टीबी&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;और मलेरिया को एक साथ मिलाकर देखें तो इनके कारण जितने लोगों की मृत्यु&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;होती है उससे कहीं ज्यादा लोगों की मृत्यु तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;होती है।.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
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&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वायुप्रदूषण&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;संबंधी नए आंकड़ों के अनुसार-&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/air_pollution_20110926/en/index.html&quot;&gt;http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/air_pollution_20110926/en/index.html&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;91 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;देशों के &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;1100 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;शहरों में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;100 000 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;निवासियों के सेहत संबंधी&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मामलों के अध्ययन के आधार पर विश्वस्वास्थ्य संगठन का ताजा आकलन (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2011-26 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;सितंबर)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कहता है कि शहरों में वायुप्रदूषण का स्तर पहले की तुलना में बड़ा खतरनाक हो उठा&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विश्व-स्वास्थ्य संगठन का आकलन है कि प्रतिवर्ष &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;20 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख लोगों&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;की मृत्यु इनडोर और आऊटडोर वायुप्रदूषण के कारण उत्पन्न सूक्ष्मकणों के श्वसन से&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;होती है। ये सूक्ष्म कण&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;PM&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कहलाते हैं यानी इनका आकार &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;माईक्रोमीटर से कम होता है और श्वसन के जरिए ये कण रक्त में मिल जाते हैं। रक्त&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;में मिलकर ये कण हृदयाघात&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कैंसर&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अस्थमा और कई अन्य श्वसनरोगों के कारक बनते हैं।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विश्वस्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;PM&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;की मौजूदगी वायु में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;20 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;माईक्रोग्राम प्रतिक्यूबिक (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;micro;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3)&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मीटर होनी चाहिए&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लेकिन संगठन के ताजा आंकड़ों के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;PM&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कणों की मौजूदगी कई शहरों &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;300&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &amp;micro;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;तक पहुंच गई&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अध्ययन के अनुसार पीएम-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कणों की मौजूदगी शहरों में आम&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;परिघटना बन चली है और इसका मुख्य स्रोत ऊर्जासंयंत्र तथा मोटरवाहन हैं।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अधिकतर शहरों की वृहत्तर आबादी विश्वस्वास्थ्य संगठन के&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वायुप्रदूषण संबंधी मानक (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &amp;micro;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;से कहीं ज्यादा मात्रा में पीएम-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कणों को श्वसन के जरिए&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अपने ग्रहण कर रही है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशक( पब्लिक हैल्थ एंड&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;एन्वायर्नमेंट) डाक्टर मारिया नीरा के अनुसार- &amp;quot; अगर हम वातावरणीय कारकों का&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पर्याप्त प्रबंधन कर सकें तो श्वसन रोग तथा कैंसर से होने वाली असामयिक मृत्यु की&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;घटनाओं में बड़े पैमाने पर कमी की जा सकती है। पूरी दुनिया में शहरों में वायु&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;धुएं&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फैक्ट्री जनित उत्सर्जन और ऊर्जासंयंत्रों के कारण नाना पदार्थों से&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;घनीभूत हो रही है। कई शहरों में वायु की गुणवत्ता बहाल करने के नियम नहीं बनाये गए&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;है। जहां ये नियम बनाये गए हैं वहां भी क्रियान्वयन बड़ा कमजोर है और राष्ट्रीय&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मानक विश्वस्वास्थ्य संगठन के मानकों से मेल नहीं खाते। &amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;यदि पीएम-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कणों की औसत सालाना मात्रा &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;70&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &amp;micro;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;से घटकर &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &amp;micro;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पर आ जाय तो वायुप्रदूषण से होने&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वाली मृत्यु की तादाद में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;15 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी की कमी की जा सकेगी।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विकसित और विकासशील&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;दोनों ही श्रेणियों के देशों में&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;शहरी क्षेत्रों में आऊटडोर वायुप्रदूषण की बड़ी वजह मोटरवाहन&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;छोटी श्रेणी के मैन्युफैक्चरर्स&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;बायोमॉस और कोयले&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;का प्रज्जवलन तथा ईंधन के रुप में कोयला का इस्तेमाल करने वाले ऊर्जा संयंत्र हैं।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2008 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;में शहरी इलाकों में प्रदूषण के कारण विश्वभर में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;34 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हजार लोग असामयिक मृत्यु के शिकार हुए। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन के&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मानकों( वायुप्रदूषण से संबंधित क्वालिटी गाईडलाईन-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;PM&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10=20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;mu;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; and PM&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2.5=10 ) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;का पालन किया गया होता तो&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;इसमें से &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;90 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हजार जिन्दगियों को बचाया जा सकता था।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2004 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;में शहरी क्षेत्रों में आऊटडोर वायु-प्रदूषण से &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;15 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हजार लोगों की मृत्यु हुई। इसकी तुलना में साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2008 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;में आऊटडोर&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वायु-प्रदूषण से मरने वालों की तादाद में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;16 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी का इजाफा हुआ है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;इस बढोतरी का कारण हाल के सालों में वायुप्रदूषण में होने&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वाली वृद्धि और शहरी क्षेत्रों का बढ़ना है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;दुनिया में वातावरणीय कारणों से होने वाली बीमारियों का&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हिस्सा &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;23% &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हर साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख लोग दुनिया में जलावन जनित धुएं से होने वाली&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;बीमारी के कारण मरते हैं।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp; **page**&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;इंटरनेशनल सेव द चिल्ड्रेन(यूके) द्वारा प्रस्तुत [inside] द नेक्स्ट रिवाल्यूशन- गीविंग एवरी चाईल्ड द चान्स टू सरवाईव [/inside] ( 2009) नामक दस्तावेज के अनुसार-&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.savethechildren.in/custom/recent-publication/Everyonereport%281%29.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.savethechildren.in/custom/recent-publication/Everyonereport%281%29.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

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&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- दुनिया में बाल-मृत्यु की जितनी घटनाएं होती हैं उसमें 50 फीसदी यानी तादाद में आधी घटनाएं मात्र छह देशों भारत&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;नाईजीरिया&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑव कांगो&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;ईथोपिया&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाकिस्तान और चीन में घटती हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- जिस शिशु को ज्नम के बाद शुरुआती छह महीने में स्तनपान कराया गया हो उसके न्यूमोनिया से काल-कवलित होने की आशंका स्तनपान से वंचित शिशु की तुलना में 15 गुनी कम होती है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- विश्व स्वास्थ्य संगठन के आकलन के अनुसार कुल 57 देश ऐसे हैं जहां स्वास्थ्यकर्मियों का गंभीर रुप से अभाव है। इनमें एक देश भारत भी है जहां 20 लाख 60 हजार स्वास्थ्यकर्मियों की कमी है। 57 देशों में से 36 देश अफ्रीका के हैं। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- विश्व में बाल-मृत्यु की कुल तादाद में 28% हिस्सा साफ-सफाई की कमी और संदूषित पेयजल से होने वाली मौतों का है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;--- विश्वबैंक के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण 200,000&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&amp;ndash; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;400,000 की अतिरिक्त सालाना तादाद में 2015 तक बाल-मृत्यु हो सकती है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;--&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;साल 2008 में 80 लाख 80 हजार बच्चों (पाँच साल से कम उम्र के) की मृत्यु हुई। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- बाल और मातृ-मृत्युगामिता से संबंधित सहस्राब्दि विकास लक्ष्य(साल 2015) को पूरा करने के लिए $36&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&amp;ndash;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;45 अरब अतिरिक्त रकम की आवश्यकता है। यह रकम उतनी ही है जितनी विश्व भर में उपभोक्ता बोतलबंद पानी पर साल भर में खर्च करते हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- पाँच साल की उम्र पूरी होने से पहले हर साल तकरीबन 90 लाख बच्चों की मृत्यु होती है। इसका अर्थ हुआ हर सेकेंड तीन बच्चों की मृत्यु। उन बच्चों में 40 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनकी मृत्यु जन्म के पहले महीने में ही हो जाती है। अन्य 30 लाख बच्चों की मृत्यु जन्म के एक हफ्ते के अंदर होती है&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;जिसमें 20 लाख बच्चे ऐसे हैं जो जन्म के पहले दिन ही काल-कवलित होते हैं। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- जन्म के पहले पाँच सालों में काल-कवलित होने वाले बच्चों में 97% फीसदी बच्चे निम्न या मध्य आयवर्ग वाले देशों के हैं।उन देशों में भी काल-कवलित होने वाले सर्वाधिक बच्चे हाशिए के समाजों से होते हैं। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- अफगानिस्तान में पाँच बच्चे में से एक की मृत्यु उसके पांचवें जन्मदिन से पहले हो जाती है। उपसहारीय अफ्रीकी देशों में सात में से एक बच्चा जन्म के पांचवे साल से पहले मृत्यु का ग्रास बनता है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- बच्चों की मृत्यु की इस अत्यधिक तादाद की व्याख्या मुख्य रुप से तीन स्तरों पर की जाती है- &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;1. पाँच साल से कम उम्र में मरने वाले बच्चों में 90 फीसदी मामले ऐसे हैं जहां कारण के तौर पर बस कुछ ही बीमारियां मौजूद होती हैं। न्यूमोनिया&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;खसरा और एचआईवी-एड्स् ऐसी ही बीमारियां हैं&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;साथ ही इसमें प्रसवकालीन जटिलताओं और परिस्थितियों का भी योगदान होता है। प्रसवकालीन या प्रसवोपरांत मौजूद हालात खासतौर पर बच्चों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं। नवजात शिशुओं की जितनी संख्या विश्वभर में काल-कवलित होती है उसमें 86 फीसदी मामले ऐसे हैं जिसमें कारक होता है गंभीर संक्रमण&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;श्वांसरोध तथा असामयिक प्रसव। ऐसे मामलों में पर्याप्त चिकित्सीय इंतजाम द्वारा बच्चों को मृत्यु से बचाया जा सकता है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;2. जरुरी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;इन सुविधाओं के मौजूद होने के बावजूद माता या शिशु का सुविधाओं से वंचित रहना&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;प्रसति स्त्री तथा नवजात शिशुओं का गंभीर रुप से कुपोषण का शिकार होना&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;स्वच्छ पेयजल और साफ-सफाई से वंचित रहना&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;जननि-स्वास्थ्य-कर्म के बारे में जानकारी का अभाव तथा गर्भनिरोधकों की कमी जैसे कारणों से बाल-मृत्यु की आशंका ज्यादा बढ़ती है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;3. बालमृत्यु ऐसी घटना नहीं जिसपर काबू नहीं पाया जा सके। अधिकतर मामलों में बाल-मृत्यु की घटना के पीछे राजनीतिक फैसलों और नीतियों का हाथ होता है। इसके कुछ कारण पर्यावरणगत और सांस्कृतिक भी हैं। गरीबी&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;असमानता&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;महिलाओं और बालिकाओं के प्रति भेदभाव भरा व्यवहार ये सब कारक भी बाल-मृत्यु के लिए जिम्मेदार होते हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- प्रशासन की लापरवाही&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हिंसात्मक संघर्ष तथा वातावरणीय प्रदूषण बच्चे के जीवन-सक्षम हो सकने की परिस्थिति पर नकारात्मक असर डालते हैं। अध्ययन में पाया गया है कि जिन 10 देशों में बाल-मृत्यु की संख्या सबसे ज्यादा है उनमें 8 देश ऐसे हैं जहां किसी ना किसी तरह का हिंसात्मक संघर्ष चल रहा है और जो राजनीतिक अस्थिरता के शिकार हैं। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- विश्वबैंक का आकलन है कि साल 2009-2015 के बीच हर साल औसत से 200&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;000 से 400&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;000 बच्चे ज्यादा मरेंगे और इसकी वजह होगी वित्तीय-संकट तथा आर्थिक-मंदी। स्वाईन फ्लू का खतरा वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ सकता है और इसका असर भी बाल-मृत्यु पर पड़ेगा।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रीवेंटिंग डीजीज थ्रू हैल्दी एन्वायर्नमेंट- टुआर्डस् ऐन् एस्टीमेट ऑव एन्वायर्नमेंट बर्डेन ऑव डीजीज नामक दस्तावेज के अनुसार-&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वैश्विक स्तर पर बीमारियों के बोझ( एक स्वस्थ व्यक्ति के जीवन-वर्ष की हानि) में तकरीबन 24 फीसदी हिस्सा उन बीमारियों का है जिसके कारक वातावरणीय हैं। इसी तरह वैश्विक स्तर पर बीमारियों से होने वाली असामयिक मौतों में 23 फीसदी हिस्सा वातावरणीय प्रदूषण से होने वाली बीमारियों का है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; विश्व-स्वास्थ्य संगठन ने कुल 102 बड़ी बीमारियों को साल 2004 के वर्ल्ड हैल्थ रिपोर्ट में एक श्रेणी में रखा था। संगठन ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि इसमें 85 बीमारियां ऐसी हैं जिनका होने में वातावरणीय कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वैश्विक स्तर पर देखें तो प्रति व्यक्ति स्वस्थ जीवन-आयु-वर्ष की हानि के मामले में वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों का असर बच्चों पर कहीं ज्यादा(बाकी आबादी की तुलना में 5 गुना) है। डायरिया, मलेरिया और श्वसन रोगों के कारक वातावरणीय हैं और इन बीमारियों से 0-5 साल के आयुवर्ग के बच्चों की भारी संख्या में मृत्यु होती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; विकासशील देशों में 0-5 साल की उम्र के बच्चों की मृत्यु की कुल तादाद में 26 फीसदी हिस्सा डायरिया, मलेरिया और श्वसन रोग से होने वाली बीमारियों का है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; विकासशील देशों में 0-14 साल के आयुवर्ग में बीमारियों से जितने बच्चों की मृत्यु होती है, उसमें 36 फीसदी मृत्यु की घटनाओं में मुख्य वजह वातावरणीय कारकों से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वातावरणीय कारकों से होने वाली बीमारियों के बोझ में क्षेत्रवार विभिन्नता को लक्ष्य किया गया है। इसका एक बड़ा कारण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में विभिन्नता और वातावरण में पाया जाने वाला गुणात्मक अन्तर है। मिसाल के लिए विकासशील क्षेत्रों में वातावरणीय कारणों से होने वाली बीमारियां अगर मृत्यु की 25 फीसदी मामलों में जिम्मेदार हैं तो विकसित क्षेत्रों में यही संख्या 17 फीसदी है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; स्वस्थ आयु-वर्ष की हानि के मामले में जिन बीमारियों का असर सबसे ज्यादा है उनके नाम हैं- डायरिया, मलेरिया, फेफड़े के निचले हिस्से में होने वाले श्वसन रोग और अयाचित दुर्घटनावश लगने वाले चोट-चपेट।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; डायरिया- डायरिया के 94% फीसदी मामलों में संदूषित पानी, साफ-सफाई की कमी और अस्वास्थ्यकर रहन-सहन जिम्मेदार है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; फेफड़े के निचले हिस्से में होने वाले रोग- इसका बड़ा कारण घरेलू जलावन से उत्पन्न धुआं और धूम्रपान जन्य धुआं है। विकसित देशों में फेफड़े के निचले हिस्से में होने वाली बीमारियों में 20 फीसदी मामले वातावरणीय कारकों से उत्पन्न होते हैं, विकासशील देशों में यह तादाद 42 फीसदी है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; अयाचित दुर्घटना- इसके अन्तर्गत कार्यस्थल पर लगने वाली चोट-चपेट, रेडियोधर्मी विकिरण और औद्योगिक-उत्पादन के क्रम में होने वाली दुर्घटना शामिल है। दुर्घटना के 44% फीसदी मामलों में कारक वातावरणजन्य पाये गए हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; मलेरिया-&amp;nbsp; भूमि के उपयोग, निर्वनीकरण, जल-संसाधनों के प्रबंधन, बसाहट की जगहों के चयन और आवासस्थल की बनावट से संबंधित नीतियों का गहरा असर मलेरिया जनित बोझ से है। मलेरिया के 42 फीसदी मामलों में उपर्युक्त कारक काम करते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वातावरणीय कारणों से होने वाली मौतों में पारपथ का ना होना, साईकिल सवारों के लिए सड़क पर यातायात व्यवस्था का अभाव या फिर पैदल यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था का ना होना भी महत्वपूर्ण कारक है। दुर्घटनाओं से होने वाली जीवन-वर्ष की हानि में 40 फीसदी हिस्सा इस श्रेणी की दुर्घटनाओं का है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वातावरणीय कारकों से प्रतिव्यक्ति स्वस्थ आयु-वर्ष की हानि के मामले विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में 15 गुना ज्यादा हैं। वातावरणीय कारकों से उत्पन्न डायरिया और श्वसन रोग के मामले में .ह अन्तर कुछेक विकासशील देशों में 120 से 150 गुना तक ज्यादा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वातावरणीय कारकों से उत्पन्न कार्डियोवास्कुलर रोगों से विकसित विकासशील देशों में प्रतिव्यक्ति स्वस्थ आयु-वर्ष की हानि विकसित देशों की तुलना में 7 गुना ज्यादा होती है। कैंसर के मामले में यह अन्तर 4 गुना का है। &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;**page**&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;[inside]विमेन ऑन द फ्रन्ट लाइनस् ऑव हेल्थकेयर, स्टेट ऑव द वर्ल्डस् मदर[/inside] २०१० नामक दस्तावेज के अनुसार&lt;strong&gt;,&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; http://www.savethechildren.in/files/SOWM2010_FullReport_email.pdf:&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt; प्रति वर्ष विकासशील देशों में ५ करोड़ महिलाओं का प्रसव बगैर किसी प्रशिक्षित चिकित्सीय पेशेवर की देखभाल के होता है। विकासशील देशों में हर साल ८० लाख ८० हजार नवजात शिशु या बच्चे उन बीमारियों से मरते हैं जिनके उपचार सहज ही संभव है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; विश्वस्तर पर देखें तो कुल ५७ देश ऐसे हैं जहां स्वास्थ्यकर्मियों की भारी कमी है। इसका आशय यह है कि इन देशों में १० हजार व्यक्तियों के लिए न्यूनतम जरुरी (२३ चिकित्सक, नर्स और धाय(मिडवाईफ)) चिकित्साकर्मियों की संख्या भी मौजूद नहीं है। उपरोक्त कुल ५७ देशों में ३६ देश उपसहारीय अफ्रीका में हैं। इन देशों में उपरोक्त कमी को पूरा करने के लिए २० लाख ४० हजार चिकित्साकर्मियों की जरुरत पड़ेगी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; उपरोक्त कुल ५७ देशों में ३६ देश उपसहारीय अफ्रीका में हैं और इन देशों में विश्व की आबादी का कुल १२ फीसदी हिस्सा निवास करता है। इन्हीं देशों के बारे में एक तथ्य यह भी है कि विश्व में होने वाली बीमारियों का ३६ फीसदी हिस्सा इन्हीं के माथे है जबकि विश्व में मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों का कुल ३ फीसदी हिस्सा इन देशों में मौजूद है।दक्षिण और पूर्वी एशिया में विश्व में मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों का १२ फीसदी हिस्सा उपलब्ध है जबकि दुनिया के इस हिस्से में विश्व की बीमारियों का २९ फीसदी हिस्सा घटित होता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; जहां तक कुल शिशु मृत्यु का सवाल है, उसमें 41 फीसदी नवजात शिशु होते हैं जो जन्म के एक महीने के अंदर कालकवलित होते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; विकासशील देशों में जननि और नवजात दोनों को चिकित्सीय देखरेख बहुत कम उपलब्ध है। इस वजह से शिशु और मातृ-मृत्यु का ९९ फीसदी घटनाएं इन्हीं देशों में होती हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; यदि सारी स्त्रियों और बच्चों को जरुरी चिकित्सीय देखरेख का पूरा पैकेज हासिल हो तो विश्व में सालाना ढाई लाख महिलाओं और साढ़े ५० लाख बच्चों की जिन्दगी बचायी जा सकती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; हर साल ८० लाख ८० हजार बच्चे ५ साल की उम्र पूरी करने से पहले मर जाते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; गर्भावस्था या प्रसवकालीन जटिलताओं के कारण हर साल&amp;nbsp; 343,000 महिलाओं की मृत्यु होती है।&lt;br /&gt;
&amp;bull; सेहत से संबंधित सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को पूरा करने और मानव जीवन को बचाने के लिए विकासशील देशो में अभी ४० लाख ३० हजार स्वास्थ्यकर्मियों की और जरुरत है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; ग्याहरवें एनुअल मदर्स इन्डेक्स से १६० देशों (४३ विकसित ऍर ११७ विकासशील देश) में माताओं की स्थितियों को सूचीबद्ध किया गया है। इससे पता चलता है कि किन देशों में माताओं की स्थिति बेहतर और किन देशों में चकित्सीय देखभाल के लिहाज से बदतर है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; इस सूची में न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया सहित योरीपीय देश अग्रणी है जबकि उपसहारीय अफ्रीकी देश सर्वाधिक पिछड़े। &amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;**page**&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;[inside]रोईंग डेंजर ऑव नान-कम्युनिकेबल डिजीज- एक्टिंग नाऊ टू रिवर्स कोर्स[/inside](सितंबर 2011, वर्ल्ड बैंक) नामक दस्तावेज के अनुसार&lt;/span&gt;,&lt;em&gt; &lt;a href=&quot;http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/Peer-Reviewed-Publications/WBDeepeningCrisis.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/Peer-Reviewed-Publications/WBDeepeningCrisis.pdf&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;: &amp;nbsp;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, श्वास-रोग जैसी गैर-संक्रामक बीमारियों का खतरा निम्न और मध्यवर्ती आय वर्ग वाले देशों में बढ़ रहा है।&lt;/span&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;उपसहारीय अफ्रीकी देशों में साल 2030 तक बीमारियों से काल-कवलित होने वाले कुल लोगों में 46 फीसदी गैर-संक्रामक बीमारियों के शिकार होंगे जबकि इन देशों में गैर-संक्रामक बीमारियों से होने वाली मौत की तादाद 2008 में 28 फीसदी थी। दक्षिण एशिया में गैर-संक्रामक बीमारियों से होने वाली मृत्यु की संख्या (कुल मृत्युसंख्या में) इसी अवधि में प्रतिशत पैमाने पर 51 से बढ़कर 72 फीसदी पर पहुंच जाएगी। इन मौतों में से कम से कम 30 फीसदी मामले ऐसे हैं जिन्हें उपचार के बदौलत रोका जा सकता है। दूसरी तरफ निम्न आयवर्ग में गिने जाने वाले देशों में एचआईवी , मलेरिया, टीबी जैसे संक्रामक रोगों का जोर बढ़ेगा। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin-left:0.5in; text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;निम्न और मध्य आयवर्ग में आने वाले देशों में गैर-संक्रामक बीमारियों का बोझ अर्थव्यवस्था, चिकित्सा-व्यवस्था , पारिवारिक और व्यक्तिगत लिहाज से बहुत ज्यादा है। ऐसे कई देशों में गैर-संक्रामक बीमारियां कम उम्र के लोगों को भी हो रही हैं और इस कारण बीमारी की अवधि में बढ़ोतरी हो रही है साथ ही कम उम्र में मृत्यु का शिकार होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। इसका दुष्परिणाम उत्पादकता पर पड़ रहा है।&lt;/span&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;विकासशील देशों में गैर-संक्रामक रोगों का बड़ा कारण अरामतलब जीवनशैली, जीवन के पहले 1000 दिनों में कुपोषण का शिकार होना तथा अस्वास्थ्यकर भोजन( जैसे नमक, चीन और तेल-घी का ज्यादा इस्तेमाल) है। तंबाकू का सेवन और प्रदूषण का भी इन बीमारियों के कारण साबित हो रहे हैं। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;साक्ष्यों से पता चलता है कि गैर-संक्रामक बीमारियों का बोझ आधा किया जा सकता है बशर्ते स्वास्थ्य-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त हो और बीमारियों से बचने के बारे में प्रभावकारी कार्यक्रम लागू किए जायें। तंबाकू सेवन को हतोत्साहित करना मसलन उसपर कराधान ऊँचा रखना तथा नमक-चीनी का कम सेवन एवम् अप्रसंस्कृत खाद्य-पदार्थों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना इसका एक कारगर उपाय है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;साल &lt;/span&gt;2030 &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;तक मध्य आयवर्ग में आने वाले देशों में कैंसर की तादाद 70 फीसदी तक बढ़ सकती है और निम्न आयवर्ग वाले देशों में यह इजाफा 82 फीसदी तक हो सकता है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin-left:0.5in; text-align:justify&quot;&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;दक्षिण एशिया में बीमारियों से होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण कार्डियोवास्कुलर रोग हैं।दक्षिण एशिया में प्रथम हार्ट-अटैक औसतन 53 साल की उम्र के लोगों को होता है जबकि शेष विश्व में इसकी औसत उम्र 59 साल है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;एक हाल के अध्ययन में बताया गया है कि भारत में गैर-संक्रामक रोगों का असर क्या पड़ता है। इस अध्ययन के अनुसार अगर भारत से गैर-संक्रामक रोगों को खत्म कर दिया गया होता तो भारत की 2004 की जीडीपी 4 से 10 फीसदी ज्यादा होती।&lt;/span&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;साल 1995-1996 से 2004 के बीच गैर-संक्रामक रोगों के उपचार पर लोगों की जेब से होने वाले खर्च में 15 फीसदी का इजाफा हुआ है। 2004 में गैर-संक्रामक रोगों के उपचार पर लोगों ने अपनी जेब से 47 फीसदी खर्च किया जबकि पहले यही संख्या 32 फीसदी की थी।इसके अतिरक्त इस खर्चे का 40 फीसदी हिस्सा उधार के रुप में जुटाना पडा या फिर जेवर-जमीन आदि चीजें बेचकर।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&amp;nbsp; **page**&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;[inside]राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे[/inside](एमएफएचएस)-३ (२००५-०६) के अनुसार-(&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://pib.nic.in/release/release.asp?relid=31835&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;http://pib.nic.in/release/release.asp?relid=31835&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;)&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;एनएफएचएस-३ के आकलन के मुताबिक महिलाओं में पोषण की दशा उतार पर है।&amp;nbsp;&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;एनएफएचएस-३ के आकलन के अनुसार भारत में प्रजनन-स्वास्थ्य की स्थिति पहले की तुलना में थोड़ी बहुत सुधरी है। महिलाएं पहले की तुलना में कम संतान की मां बन रही हैं और शिशु मृत्यु दर भी १९९८-९९ के एनएफएचएस सर्वे की तुलना में घटा है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;व्यस्कों और बच्चों में एनीमिया(खून में लौह-तत्व की कमी) और कुपोषण का प्रसार अब भी बहुत ज्यादा है। हालांकि यह तथ्य यहां असंगत जान पड़ सकता है मगर सर्वेक्षण में पाया गया कि शहरों में अधिकतर व्यस्क- (खासकर महिलाएं) सात साल पहले हुए सर्वेक्षण की तुलना में या तो सामान्य से ज्यादा वजन के हैं या फिर मोटे हैं। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;परिवार नियोजन की तस्वीर &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;div&gt;
&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;एनएफएचएस-२ के बाद से जनन-दर में लगातार कमी आयी है और यह २.९ शिशु से घटकर २.७ शिशु के औसत पर चली आयी है। जनन-दर दस राज्यो में (इनमें अधिकतर दक्षिण भारत के हैं) रिप्लेसमेंट लेबल या फिर रिप्लेसमेंट लेबल से नीचे चला आया है। रिप्लेसमेंट लेबल- जनन-दर का वह स्तर जब एक पीढ़ी अपनी परवर्ती पीढ़ी का स्थान लेती है। विकसित देशों में प्रति महिला यह दर २.१ शिशु की है लेकिन जिन देशों में शिशु और बाल मृत्यु दर ज्यादा है वहां २.१ से ज्यादा का औसत लिया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए देखें-http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7834459)&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;जनन-दर में कमी की दिशा में एक बाधा यह है कि एक बड़ी आबादी के भीतर नर-शिशु जनने के लिए ललक बनी हुई है। एनएफएचएस -३ में दो लड़कियों(और कोई लड़का नहीं) की मां बन चुकी ६२ फीसदी महिलाओं ने कहा कि वे अब और संतान पैदा करना नहीं चाहतीं जबकि एनएफएचएस-२ में महज ४२ फीसदी महिलाओं ने यह बात कही थी। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;गर्भनिरोधकों के बढते चलन के कारण जनन-दर में कमी आयी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में आधी से ज्यादा नवविवाहित महिलाएं गर्भनिरोधकों का इस्तेमाल कर रही हैं। एनएफएचएस-२ के दौरान ४३ फीसदी महिलाएं गर्भनिरोधक के आधुनिक साधनों का इस्तेमाल कर रही थीं जबकि एनएफएचएस-३ में ४९ फीसदी महिलाएं।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;विवाह की औसत आयु में बढ़ोत्तरी हुई है-जनन दर में कमी का यह भी एक कारण है। सात साल पहले यानी एनएफएचएस -२ के दौरान पता चला थी कि २०-२४ की उम्र वाली ५० फीसदी महिलाओं का ब्याह १८ साल से कम उम्र में हुआ जबकि एनएफएचएस-३ के दौरान यह आंकड़ा घटकर ४५ फीसदी पर जा पहुंचा। विवाह की औसत आयु में इजाफा होने के कारण पिछले सात सालों में पहले प्रसव की औसत आयु में भी ६ महीने की (१९.८ साल) बढो़तरी हुई है.&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;आधी से ज्यादा महिलाओं की गर्भावस्था और प्रसव के दौरान समुचित चिकित्सीय देखभाल नहीं होती। &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;गर्भावस्था के दौरान चिकित्सीय देखभाल के मामले में गांव और शहर की महिलाओं के बीच काफी अन्तर है। शहर की ७४ फीसदी महिलाओं को प्रसव से पहले कम से कम तीन दफे की अनिवार्य डॉक्टरी देखभाल हासिल होती है जबकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए यह आंकड़ा ४३ फीसदी का है। ऐन प्रसव के समय किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की सहायता मिलने की घटना में पिछले सात सालों में ४३ फीसदी के मुकाबले ४९ फीसदी का इजाफा हुआ है।लेकिन यहां भी शहर और गांव की महिलाओं के बीच अंतर स्पष्ट है। एनएफएचसी-३ के दौरान पाया गया कि सिर्फ ग्रामीण इलाके में सिर्फ ३९ फीसदी महिलाओं को प्रसव के दौरान किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की सहायता मिल पाती है जबकि शहरी इलाके में ७५ फीसदी महिलाओं को यह सहायता हासिल होती है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पिछले सात सालों के दौरान अस्पताल में प्रसव करने की तादाद ३४ फीसदी से बढ़कर ४१ फीसदी हो गई है लेकिन अधिकांश महिलाएं अब भी घर में प्रसव करने को मजबूर हैं। प्रसूतियों में सिर्फ एक तिहाई को प्रसव के दो दिन के अंदर प्रसवोपरांत दी जाने वाली मेडिकल देखभाल हासिल हो पायी। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;शिशु-मृत्यु दर में कमी आयी है लेकिन पूर्ण टीकाकरण कवरेज में कोई खास प्रगति नहीं हुई है।&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;शिशु-मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है। साल १९९८-९९ में प्रति हाजार नवजात शिशुओं में ६८ शिशु काल कवलित हुए जबकि साल २००५-०६ में ५७ नवजात शिशु। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;बिहार,&amp;nbsp; गोवा,&amp;nbsp; हरियाणा,&amp;nbsp; जम्मू-कश्मीर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश में शिशु-मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आयी है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सात साल पहले १२-१३ महीने के नवजात शिशुओं में महज ४४ फीसदी को सभी रोग-प्रतिरोधी टीके लगाने में सफलता मिली थी लेकिन एनएफएचएस-३ के दौरान यह आंकड़ा बढकर ४४ फीसदी हो गया।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;डीपीटी के टीके को छोड़कर अन्य सभी टीकों को लगाने की घटना में अच्छी बढो़तरी हुई है। डीपीटी का टीका लगाने की घटना में एनएफएचएस-२ और एनएफएचएस-३ के बीच की अवधि में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पोलियो टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत पोलियो की दवा पिलाने का दायरा बढ़ा है फिर भी १२-१३ महीने के लगभग एक चौथाई शिशुओं शिशुओं को दवा पिलाने के मामले में तीन खुराक के मानक का पालन नहीं किया जा सका है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;टीकाकरण करने की घटना में हुई प्रगति को राज्यवार देखें तो उनके बीच बहुत ज्यादा का अंतर मिलेगा। ११ राज्य ऐसे हैं जहां पूर्ण टीकाकरण के अभियान में कमी आयी है क्योंकि इन राज्यों में डीपीटी का टीका और पोलियो की खुराक देने के मामले में खास प्रगति नहीं हो पायी है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;इस सिलसिले में सबसे ज्यादा गिरावट महाराष्ट्र, मिजोरम, आंध्रप्रदेश और पंजाब में देखने में आयी। दूसरी तरफ पूर्ण टीकाकरण की दिशा में बिहार, छ्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में अच्छी प्रगति हुई है। पूर्ण टीकाकरण की दिशा में असम, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, मध्यप्रदेश, मेघालय और&amp;nbsp; उत्तरांचल में भी एनएफएचएस-२ के मुकाबले एनएफएचएस-३ में उल्लेखनीय प्रगति देखने में आयी।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;बच्चों में डायरिया अब भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि एक बड़ी संख्या में माताएं ओआरएस घोल (ओरल डीहाईड्रेशन साल्टस्) के बारे में जानती हैं लेकिन डायरिया की स्थिति में मात्र ५८ फीसदी बच्चों को ही किसी चिकित्सा केंद्र में ले जाया गया। सात साल पहले यह आंकड़ा ६५ फीसदी का था। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल १९९१ से २००५-०६ के बीच डिस्पेंसरी, अस्पताल (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित) , डाक्टर और नर्सिग कर्मचारियों की संख्या में बढो़तरी हुई है। इसे नीचे दी गई सारणी में देखा जा सकता है।&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य सुविधाएं-एक नजर &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;div&gt;
&lt;table align=&quot;justify&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;2&quot; style=&quot;height:96px; width:417px&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;1991 &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;strong&gt;2005/2006&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;SC/PHC/CHC (March 2006)&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;57353&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;171567&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;Dispensaries and Hospitals (all) (1.4.2006)&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;23555&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;32156&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;Nursing Personnel (2005)&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;143887&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;1481270&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;Doctors (Modern System) (2005)&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;268700&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;660801&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्रोत-इकॉनॉमिक सर्वे २००७-०८&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://indiabudget.nic.in/es2007-08/chapt2008/chap106.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;http://indiabudget.nic.in/es2007-08/chapt2008/chap106.pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;[inside]स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण मंत्रालय के दस्तावेज के अनुसार[/inside]-&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;(&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;)&amp;nbsp; &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल १९९० में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर जीडीपी का १.३ फीसद खर्च किया गया था जो साल १९९९ में घटकर ०.९ फीसदी पर पहुंच गया। स्वास्थ्य के मद में केंद्रीय बजट में १.३ फीसदी का आबंटन है । &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य के मद में होने वाले खर्चे का १५ फीसदी वहन करती है जबकि राज्यों की हिस्सेदारी इस खर्चे में ८५ फीसदी की है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पोषाहार संबंधी स्वास्थ्य कार्यक्रम और परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों में जमीनी स्तर पर तालमेल बहुत कम है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य कार्यक्रमों में जवाबदारी की कमी है। वे ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो रहे .&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पेयजल, साफ-सफाई और पोषाहार के कार्यक्रमों में आपसी तालमेल का अभाव है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में क्षेत्रीय स्तर पर विषमताएं मिलती हैं।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;बढ़ती हुई आबादी में स्थिरता लाना अब सभी एक बड़ी चुनौती है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सार्वजनिक स्वास्थ्य की निदानकारी सेवाएं गरीबों की पक्षधर नहीं हैं। देश की सर्वाधिक गरीब आबादी पर अगर सरकार स्वास्थ्य के मद में १ ऱुपये खर्च करती है तो ३ रुपये अमीर आबादी वाले हिस्से पर।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;केवल १० फीसदी भारतीयों के पास एक ना एक तरह का स्वास्थ्य बीमा है और ये बीमा भी उनकी जरुरतों के अनुकूल नहीं है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;अस्पताल में भरती भारतीय अपनी कुल सालाना आमदनी का लगभग ५८ फीसदी स्वास्थ्य सेवा हासिल करने के लिए खर्च कर डालते हैं। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;अस्पताल में भरती होने पर लगभग ४० फीसदी भारतीय लोगों को या तो कर्ज या उदार लेना पड़ता है या अपनी संपत्ति बेचनी या रेहन रखनी पड़ती है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;अस्पताल में भरती होने पर खर्च इतना ज्यादा आता है कि लगभग २५ फीसदी भारतीय मात्र इसी कारण गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;**page**&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;वॉलेंटेरी हैल्थ एसोशिएशन ऑफ इंडिया,नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत [inside]गवर्नेंस ऑव द हैल्थ सेक्टर इंडिया-हैज द स्टेट एबडिकेटेड इटस् रोल?[/inside] नामक दस्तावेज(२००८) के अनुसार-&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;इस रिपोर्ट में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में मची मौजूदा गड़बड़ का जायजा लिया गया है और निपटने के रास्ते सुझाये गये हैं। रिपोर्ट का मुख्य जोर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में सरकारी धन के निवेश और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने के तौर तरीकों पर दिया गया है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों के बीच सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के कामकाज और उनकी प्रभावकारिता में बड़ा अन्तर है। देश में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की दशा दयनीय है और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर देखें तो स्वास्थ्य के मद में प्रति व्यक्ति खर्च देश में कम है और अलग-अलग राज्यों का स्तर इस मामले में अलग-अलग है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;केरल,&amp;nbsp; महाराष्ट्र, हिमाचलप्रदेश और तमिलनाडु में देश की १८.८ फीसदी जनसंख्या निवास करती है और यहां स्वास्थ्य सूचकांक मंझोली आमदनी वाले विकसित देशों मसलन वेनेजुएला, अर्जेन्टीना और सऊदी अरब के बराबर है। दूसरी तरफ बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा और असम जैसे राज्य है जहां देश की ४३ फीसदी से ज्याजा जनसंख्या निवास करती है और इन राज्यों में स्वास्थ्य का सूचकांक सूड़ान, नाइजीरिया और म्यांमार जैसे कम आमदनी वाले देशों तथा अफ्रीका के सबसे गरीब कहे जाने वाले देशों जैसी दयनीय स्थिति का बयान करता है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;जिन राज्यों में स्वास्थ्य सूचकांक की दशा दयनीय है उन राज्यों स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकारी खर्चा भी कम है। उत्तरप्रदेश में सरकार प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सरकार सालाना महज ८४ रुपये खर्च करती है यानी व्यक्ति के कुल स्वास्थ्य व्यय का लगभग साढ़े सात प्रतिशत। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;डॉक्टरों की संख्या कम होना खुद में एक बड़ी समस्या है। देश में एक हजार की आबादी पर महज ०.६ एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध हैं। दूसरे ये डाक्टर दक्षिण के राज्यों अथवा धनी राज्यों में ज्यादा हैं। पंजाब में यूपी की तुलना में पांच गुना ज्यादा एमबीबीएस डाक्टर हैं। ठीक इसी तरह डाक्टरों की अधिकतर मौजूदगी ग्रामीण के बजाय शहरी इलाकों में है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;राज्यवार अगर मेडिकल कॉलेज की मौजूदगी देखें तो राज्यों के बीच इस मामले में काफी अन्तर मिलेगा। दक्षिण के कुल राज्यों में देश के ६३ फीसदी मेडिकल कॉलेज और ६७ फीसदी सीटें हैं। चिकित्सकों की संख्या में खास कमी बीमारु कहे जाने वाले राज्यों के अतिरिक्त झारखंड, छ्तीसगढ़, पूर्वोत्तर के राज्य, उड़ीसा और हरियाणा में है। .&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के अन्तर्गत जो चिकित्सा सेवा मुहैया करायी जाती है वह गुणवत्ता के पैमाने पर खरा नहीं उतरती ।डॉक्टर, नर्स, दंत चिकित्सक तथा अन्य चिकित्साकर्मियों के लिए बनाये गए विधायी परिषद सुचारु रुप से काम नहीं कर रहे। इस कारण गरीब जनता निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए बाध्य है।गरीब राज्यों के निर्धन लोग सरकारी स्वास्थ्य सेवा की मौजूदगी प्रयाप्त ना होने के कारण निजी क्षेत्र की सेवा लेने के लिए मजबूर हैं। इस तरह गरीब व्यक्ति को बीमार पड़ने की दशा में अगर अस्पताल में भरती करने की नौबत आती है तो उसकी आमदनी (जो पहले ही बहुत कम है) का एक बड़ा हिस्सा इसी में खर्च होता है। रिपोर्ट में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े के हवाले के हवाले से कहा गया है कि बिहार और उत्तरप्रदेश में बिहार में रोग के गंभीर होने की दशा में जिन व्यक्तियों को अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है उसमें से एक तिहाई लोग सिर्फ स्वास्थ्य के मद में होने वाले खर्च के कारण उन्हे गरीबी रेखा के नीचे जाना पड़ेगा। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;दवाइयों के दाम में तेजी गति से बढ़ोतरी हुई है। मरीज को उपचार के क्रम में अपनी खर्च का ७५ फीसदी हिस्सा औसतन दवाइयों की खरीद पर व्यय करना पड़ता है। उड़ीसा में यह आंकड़ा ९० फीसदी का है और राजस्थान, बिहार तथा यूपी में इससे थोड़ा ही कम । कुछ राज्यों में दवाइयों की खरीद पर रोगियों को ६१ फीसदी से कम खर्च करना पडता है जिससे संकेत मिलते हैं कि इन राज्यों में स्वास्थ्य सेवा बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा अच्छी है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;दवाइयों के दाम बढ़ने के कई कारण हैं। इनमें प्रमुख हैं- नये पेटेंट कानून, दवा निर्माताओं के ऊपर कानूनों का उचित तरीके से लागू ना होना और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं का बाजार में प्रचलित होना। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;ग्रामीण स्वास्थ्य योजना को असरदार तरीके से लागू करने के मामले में सबसे पीछे रहने वाले राज्यों के नाम हैं-यूपी, झारखंड और असम। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;नीचे के आरेख से जाहिर होता है कि अमेरिका, चीन और ब्राजील की तुलना में भारत में लोगों को स्वास्थ्य सेवा हासिल करने के लिए अपनी जेब से कहीं ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ती हैः &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;साल २००५ में स्वास्थ्य के मद में खर्च ( जीडीपी में हिस्से के रुप में)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;img alt=&quot;graf2&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/graf2.jpg&quot; style=&quot;height:445px; width:508px&quot; /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्रोत-:वर्ल्ड हैल्थ रिपोर्ट, ड्ब्ल्यूएचओ, २००८&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तुत प्राइमरी हैल्थ केयर-नाऊ मोर दैन एवर नामक रिपोर्ट के अनुसार-&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सबसे धनी और सबसे गरीब मुल्कों के बीच आयु-संभाविता (लाइफ-एक्सपेंटेंसी) के मामले में अन्तर ४० साल का है। अनुमान के मुताबिक इस साल (२००८)&amp;nbsp; १३ करोड़ ६० लाख महिलाएं प्रसूति होंगी और इनमें ५ करोड़ ८० लाख को प्रसव के समय या उसके बाद भी कोई चिकित्सीय सहायता नहीं मिल पाएगी। इस तरह नवजात शिशु और जन्मदाता मां की जान को खतरा होगा। .&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;विश्व के फलक पर देखें तो किसी देश में स्वास्थ्य के मद में प्रति व्यक्ति सालाना सरकारी खर्चा २० डॉलर का है तो किसी देश में ६००० डॉलर का। कम या फिर मंझोले दर्जे की आमदनी वाले देशों में निवार करने वाली ५.६ अरब आबादी बीमार पड़ने पर कुल खर्चे का आधा अपनी जेब से&amp;nbsp; देने के लिए मजबूर है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल १९७८ में जितने लोगों को स्वास्थ्य सेवा हासिल हो पाती थी और जितने लोग उपचार के बाद स्वास्थ्य लाभ कर लेते थे आज उतने लोगों को भी यह नसीब नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवा को सुधारने, बीमारियों से लड़ने और आयु संभाविता बढ़ाने&amp;nbsp; की दिशा में बड़ी प्रगति हो रही है लेकिन विश्व भर के नागरिक मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था से असंतुष्ट हैं और उनकी अंसुतुष्टी को टाला नहीं जा सकता क्योंकि हर साल १० करोड़ की तादाद में लोग सिर्फ स्वास्थ्य सेवा पर खर्चे के कारण गरीबी के चंगुल में पड़ जाते हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें स्वास्थ्य सेवा हासिल ही नहीं होती। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवाओं का ज्यादा जोर बीमार को उपचार मुहैया कराने पर है और इस क्रम में लोगों को सेहतमंद बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास खास नहीं हो पाते जबकि अगर रोगों की रोकथाम और लोगों को सेहतमंद बनाने पर जोर दिया जाय तो बीमार पड़ने पर उपचार के मद में होने वाले खर्चे में वैश्विक स्तर पर ७० फीसदी की कमी आएगी। थोड़े में कहें तो स्वास्थ्य सेवाओं में बरताव के स्तर पर गैर-बराबरी है, आपसी तालमेल का अभाव है और ये सेवाएं कारगर नहीं हैं। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने का मतलब होता है घर से लेकर अस्पताल तक हर स्तर पर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना और इसमें जितना जोर निदान पर होता है उतना ही जोर उन स्थितियों को तैयार करने पर कि लोग बीमारी से बचे रहें। .&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवा में तभी बराबरी का मूल्य माना जाएगा जब हरेक व्यक्ति को उसकी जरुरत के मुताबित स्वास्थ्य सेवा हासिल हो सके भले ही स्वास्थ्य सेवाओं को खरीदने की उसकी ताकत चाहे जितनी हो। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो दो व्यक्तियों की जीवन संभाविता में अन्तर बना रहेगा। ब्राजील ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के अनुसार सबको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए हैं और वहां ७० फीसदी आबादी को अब ये सुविधा हासिल हो चुकी है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवा लोकोन्मुखी होनी चाहिए और उसमें लोगों की जरुरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं को समुदाय की जीवन शैली से जोड़कर देखने की जरुरत है। इस्लामी गणराज्य ईरान १७ हजार हैल्थ हाऊस चल रहे हैं और एक हैल्थ हाऊस का जिम्मा १५०० लोगों की देखभाल का है। हैल्थ हाऊसों की इस व्यवस्था से ईरान में बाल मृत्यु दर में तेजी से कमी आयी है। वहां १९९० में आयु संभाविता ६३ साल थी जो २००६ में बढ़कर ७१ साल हो गई। क्यूबा में पॉलीक्लीनिक की व्यवस्था के कारण वहां आयु संभाविता ७८ साल है जो विश्व के किसी भी विकासशील देश से ज्यादा है।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;Recommendations of the Commission on Social Determinants of Health&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;textchart&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/texechart.jpg&quot; style=&quot;height:1174px; width:575px&quot; /&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;Source: 2008 World Health Report, WHO &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&#039;,
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&amp;nbsp;खास बात

&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;सिर्फ 10 फीसदी भारतीयों के&amp;nbsp;पास&amp;nbsp;हेल्थ&amp;nbsp;इंश्योरेन्स है और यह बीमा&amp;nbsp;भी उनकी सेहत की जरुरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ***
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;अस्पताल में भर्ती भारतीय को अपनी सालाना आमदनी का 58 फीसदी इस मद में व्यय करना पड़ता है।***
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;...&#039;,
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&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;खास बात&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;सिर्फ 10 फीसदी भारतीयों के&amp;nbsp;पास&amp;nbsp;हेल्थ&amp;nbsp;इंश्योरेन्स है और यह बीमा&amp;nbsp;भी उनकी सेहत की जरुरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;अस्पताल में भर्ती भारतीय को अपनी सालाना आमदनी का 58 फीसदी इस मद में व्यय करना पड़ता है।***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;तकरीबन 25 फीसदी भारतीय सिर्फ&amp;nbsp;अस्पताली खर्चे के कारण गरीबी रेखा से नीचे हैं। ***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;सेहत के मद में होने वाले खर्चे का सवाल बड़ा चिन्ताजनक है। सालाना 10 करोड़ लोग सेहत पर होने वाले जेबी खर्च के कारण गरीबी के दुश्च्चक्र में फंसते हैं। लाखों लोगों को कोई चिकित्सीय देखभाल या सेवा हासिल नहीं है।#&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;भारत में अब भी बच्चों और व्यस्कों में एनीमिया और कुपोषण की परिघटना व्यापक रुप से मौजूद है। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;भारत में शिशु मृत्यु दर लगातार घट रही है। साल 1998-99 में इसकी तादाद प्रति हजार जन्म पर 68 थी जो साल 2005-06&amp;nbsp; में घटकर 57 हो गई। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3 में दो बेटियों वाली (मगर पुत्रवंचित) 62 फीसदी मातओं ने कहा कि उन्हें और बच्चे नहीं चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2 में ऐसी माताओं की तादाद 47 फीसदी थी। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) में पाया गया कि 20-24 आयुवर्ग की कुल 45 फीसदी महिलाओं का ब्याह 18 साल की वैधानिक उम्र से पहले हुआ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2(साल 1998-99) में ऐसी महिलाओं की तादाद 50 फीसदी थी।*&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;केरल महाराष्ट्र हिमाचलप्रदेश और तमिलनाडु में देश की कुल आबादी का 18.8 फीसदी हिस्सा निवास करता है। ये राज्य स्वास्थ्य निर्देशांकों के पैमाने पर अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित मध्यवर्ती आमदनी वाले देशों मसलन वेनेजुएला, अर्जेटाइना और सऊदी अरब के समतुल्य हैं। **&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;* नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) http://www.nfhsindia.org/nfhs3.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
**रिपोर्ट ऑव द इन्डिपेंडेन्ट कमीशन ऑन डेवलपमेंट एंड हेल्थ इन इंडिया(2008)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;*** स्वास्थ्य एवं परिवारकल्याण मंत्रालय http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 2008 वर्ल्ड हेल्य रिपोर्ट प्राइमरी हेल्थ केयर नाऊ मोर दैन एवर, डब्ल्यू एच ओ&lt;/span&gt;। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;strong&gt;आगे पढ़ें&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;strong&gt;खास बात&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;सिर्फ 10 फीसदी भारतीयों के&amp;nbsp;पास&amp;nbsp;हेल्थ&amp;nbsp;इंश्योरेन्स है और यह बीमा&amp;nbsp;भी उनकी सेहत की जरुरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;अस्पताल में भर्ती भारतीय को अपनी सालाना आमदनी का 58 फीसदी इस मद में व्यय करना पड़ता है।***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;तकरीबन 25 फीसदी भारतीय सिर्फ&amp;nbsp;अस्पताली खर्चे के कारण गरीबी रेखा से नीचे हैं। ***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;सेहत के मद में होने वाले खर्चे का सवाल बड़ा चिन्ताजनक है। सालाना 10 करोड़ लोग सेहत पर होने वाले जेबी खर्च के कारण गरीबी के दुश्च्चक्र में फंसते हैं। लाखों लोगों को कोई चिकित्सीय देखभाल या सेवा हासिल नहीं है।#&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;भारत में अब भी बच्चों और व्यस्कों में एनीमिया और कुपोषण की परिघटना व्यापक रुप से मौजूद है। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;भारत में शिशु मृत्यु दर लगातार घट रही है। साल 1998-99 में इसकी तादाद प्रति हजार जन्म पर 68 थी जो साल 2005-06&amp;nbsp; में घटकर 57 हो गई। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3 में दो बेटियों वाली (मगर पुत्रवंचित) 62 फीसदी मातओं ने कहा कि उन्हें और बच्चे नहीं चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2 में ऐसी माताओं की तादाद 47 फीसदी थी। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) में पाया गया कि 20-24 आयुवर्ग की कुल 45 फीसदी महिलाओं का ब्याह 18 साल की वैधानिक उम्र से पहले हुआ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2(साल 1998-99) में ऐसी महिलाओं की तादाद 50 फीसदी थी।*&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;केरल महाराष्ट्र हिमाचलप्रदेश और तमिलनाडु में देश की कुल आबादी का 18.8 फीसदी हिस्सा निवास करता है। ये राज्य स्वास्थ्य निर्देशांकों के पैमाने पर अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित मध्यवर्ती आमदनी वाले देशों मसलन वेनेजुएला, अर्जेटाइना और सऊदी अरब के समतुल्य हैं। **&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;* नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) http://www.nfhsindia.org/nfhs3.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
**रिपोर्ट ऑव द इन्डिपेंडेन्ट कमीशन ऑन डेवलपमेंट एंड हेल्थ इन इंडिया(2008)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;*** स्वास्थ्य एवं परिवारकल्याण मंत्रालय http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 2008 वर्ल्ड हेल्य रिपोर्ट प्राइमरी हेल्थ केयर नाऊ मोर दैन एवर, डब्ल्यू एच ओ&lt;/span&gt;। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;strong&gt;आगे पढ़ें&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]यूनिसेफ की &amp;ldquo;स्टेट&amp;nbsp;ऑफ&amp;nbsp;द वर्ल्ड्स&amp;nbsp;चिल्ड्रन रिपोर्ट&amp;ndash;2023&amp;rdquo;&amp;nbsp;21 अप्रैल,23 को जारी; जीरो&amp;ndash;डोज बच्चों के मामले में भारत को मिला पहला स्थान.पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें[/inside]&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;रिपोर्ट के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/upload/files/SOWC-2023-full-report-English.pdf&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/upload/files/SOWC%202023%2C%20Executive%20Summary%2C%20English.pdf&quot;&gt;यहाँ &lt;/a&gt;और &lt;a href=&quot;https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2023#Reportarea&quot;&gt;यहाँ&amp;nbsp;&lt;/a&gt;क्लिक कीजिए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आपने शैलेंद्र का लिखा गीत&amp;ndash;&amp;nbsp;&amp;ldquo;नन्हें मुन्ने बच्चे&amp;nbsp;तेरी मुठ्ठी में क्या है...?&amp;rdquo; सुना होगा! उसमें एक मिसरा है कि हमसे न छुपाओ हमको भी बताओ..आने वाली दुनिया कैसी होगी हमें भी समझाओं..बच्चे जवाब देते हैं&amp;mdash; &amp;ldquo;आने वाली दुनिया में सबके सिर पे ताज होगा...न भूखों की भीड़ होगी न दुखों का राज&amp;nbsp;होगा..बदलेगा ज़माना ये सितारों पे लिखा है&amp;rdquo;। लेकिन, इस गीत को लिखे करीब 70 साल होने को आए हैं पर स्थिति में बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है। इसकी गवाही&amp;nbsp;यूनिसेफ की यह रिपोर्ट भी दे रही है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोविड महामारी ने स्थिति&amp;nbsp;को&amp;nbsp;और खराब कर दिया है।&amp;nbsp;वर्ष 2010 में जीरो-डोज बच्चों की संख्या 15.4 मिलियन थी जो कि कोविड के कारण बढ़कर वर्ष 2021 में 18.2 मिलियन हो जाती है।&amp;nbsp;भारत में कोविड महामारी से पहले जीरो-डोज बच्चों की&amp;nbsp;संख्या 13 लाख थी जो कि 2021 में 108 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 27 लाख हो जाती है&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;जीरो&amp;ndash;डोज से तात्पर्य है&amp;ndash;ऐसे बच्चे जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है।&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/f1.PNG&quot; style=&quot;height:396px; width:436px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;sup&gt;&lt;sub&gt;तस्वीर में- महामारी के कारण टीकाकरण की रफ़्तार हुई धीमी.&lt;/sub&gt;&lt;/sup&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;रिपोर्ट की मुख्य बातें&amp;mdash;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;पाँच में से 1 बच्चा जीरो&amp;ndash;डोज का शिकार है।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;पाँच में से 1 बच्चे के पास &amp;lsquo;खसरा&amp;rsquo; जैसी जानलेवा (बाल्यावस्था में) बीमारियों से बचाव का कोई उपाय नहीं है।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;8 में से करीब 7 बच्चियों को ह्यूमन पोपिलोमा वायरस से बचाव के लिए कोई टिका नहीं दिया गया है।&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;टीकाकरण का महत्त्व&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;हर साल, टीकाकरण के कारण 4.4 मिलियन इंसानों की जान बच जाती है। अगर टीकाकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने की पूरी कोशिश की जाती है तो वर्ष 2030 तक यह संख्या बढ़कर 5.8 मिलियन हो जाएगी।&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;टीकाकरण के रास्ते में कोविड बना रोड़ा&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूनिसेफ के अनुसार, वर्ष 2019 से 2021 के बीच लगभग 67 मिलियन बच्चे पूरी तरह से या आंशिक रूप से टीकाकरण से वंचित रहे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;48 मिलियन पूरी तरह से वंचना के शिकार हुए।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A5%9E%E0%A5%A8.PNG&quot; style=&quot;height:391px; width:327px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;sup&gt;&lt;sub&gt;&lt;strong&gt;तसवीर में&amp;mdash; जिन्हें वेक्सिन डोज नहीं मिला।&lt;/strong&gt;&lt;/sub&gt;&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2019 में जीरो डोज वाले बच्चों को संख्या 13.3 मिलियन थी; वो वर्ष 2021 में बढ़कर 18.2 मिलियन हो जाती है।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;आंशिक टीकाकरण प्राप्त बच्चों की संख्या वर्ष 2019 में 5.9 मिलियन थी। जो कि बढ़कर वर्ष 2021 में 6.8 मिलियन हो जाती है।&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;कम साक्षर या असाक्षर महिलाओं के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए।&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;23.5 फिसद जीरो-डोज वाले बच्चों की माताएँ असाक्षर थीं.&lt;br /&gt;
13.1% &amp;nbsp;बच्चों की माताओं ने प्राथमिक स्तर तक की तालीम हासिल की हुई थी&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A5%9E%E0%A5%A9.PNG&quot; style=&quot;height:252px; width:216px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;br /&gt;
[inside]विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक टीबी रिपोर्ट-2022 जारी की. पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें.[/inside]&lt;br /&gt;
&lt;sub&gt;रिपोर्ट को पढ़ने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/upload/files/WHO%20TB%20Report%202022.pdf&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/upload/files/globaltbreport2022_slideset.pdf&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt; क्लिक कीजिये&lt;/sub&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#f1c40f&quot;&gt;विश्व क्षय रोग (टीबी) &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/WHO%20TB%20Report%202022.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; 2022&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; जारी की है.रिपोर्ट दुनियाभर में क्षय रोग की वस्तुस्थिति को उकेरती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
टीबी के कारण वर्ष 2021 में &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-2-tb-mortality&quot;&gt;1.6 &lt;/a&gt;मिलियन लोगों की मौतें हुई।&amp;nbsp;इसमें एचआईवी नेगेटिव टीबी संक्रमण धारी लोगों की संख्या &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-2-tb-mortality&quot;&gt;1.4 &lt;/a&gt;मिलियन है&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
वर्ष 2021 में लगभग &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-1-tb-incidence&quot;&gt;6.4&lt;/a&gt; मिलियन लोगों में&amp;nbsp;टीबी की पहचान&amp;nbsp;(शिनाख्त) हुई।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
भारत में वर्ष 2021 में &lt;a href=&quot;https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1871752&quot;&gt;21.4 लाख&lt;/a&gt; टीबी के नए मामले सामने आये हैं। यह मामले वर्ष 2020 की तुलना में &lt;span style=&quot;color:#3498db&quot;&gt;&lt;strong&gt;18 प्रतिशत अधिक&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; हैं।&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;sup&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ष 1997 से क्षय रोग पर रिपोर्ट जारी कर रहा है। क्षय रोग, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। टीबी के कारण मनुष्य के फेफड़े सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। (टीबी पर..&amp;nbsp;लेख के अंतिम भाग में।)&lt;/sup&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;विश्व में वर्ष 2020 में&lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-1-tb-incidence&quot;&gt; 5.83&lt;/a&gt; मिलियन लोगों में टीबी संक्रमण की शनाख़्त हुई थी। वहीं वर्ष 2021&amp;nbsp;में &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-1-tb-incidence&quot;&gt;6.42&lt;/a&gt; मिलियन लोगों में टीबी की शनाख़्त हुई।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2019 में &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-1-tb-incidence&quot;&gt;7.12 &lt;/a&gt;मिलियन लोगों में टीबी संक्रमण की शिनाख्त की गई थीं।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;विश्व भर में कोरोना महामारी के समय में टीबी के &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/covid-19-and-tb&quot;&gt;मामले &lt;/a&gt;कम हुए थे। जिन देशों में कम हुए थे, उनमें भारत का स्थान &lt;a href=&quot;/upload/files/1.%20COVID-19%20and%20TB.html&quot;&gt;पहले&lt;/a&gt; नंबर पर था।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;विश्व भर में बहु दवा&lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-3-drug-resistant-tb&quot;&gt; प्रतिरोधी&lt;/a&gt; टीबी संक्रमित लोगों की संख्या वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में बढ़ी हैं। लेकिन &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-3-drug-resistant-tb&quot;&gt;2019&lt;/a&gt; की तुलना में कम है।&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px&quot;&gt;&lt;strong&gt;विश्व भर में टीबी की स्थिति&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस रिपोर्ट में &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports&quot;&gt;202&lt;/a&gt; देशों और क्षेत्रों सहित लगभग 99 फीसदी से अधिक टीबी के मामलों का उल्लेख किया गया है। (शामिल किए गए आंकड़े संबंधित क्षेत्र की हुकूमतों ने भेजे थे।)&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
वर्ष 2021 में &amp;ndash; प्रति एक लाख लोगों में &lt;a href=&quot;https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;amp;sidebarCollapsed=true&amp;amp;entity_type=%22country%22&amp;amp;iso2=%22AF%22&amp;amp;sidebarItemExpanded=null&quot;&gt;134&lt;/a&gt; लोग टीबी से ग्रसित हैं।&lt;br /&gt;
ऐसे मरीज जो एचआईवी से ग्रसित भी हैं और टीबी से संक्रमित भी, विश्वभर में एक लाख लोगों पर उनकी संख्या &lt;a href=&quot;https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;amp;sidebarCollapsed=true&amp;amp;entity_type=%22country%22&amp;amp;iso2=%22AF%22&amp;amp;sidebarItemExpanded=null&quot;&gt;8.9&lt;/a&gt; है।&lt;br /&gt;
दुनियाभर में एमडीआर या आरआर प्रकार की टीबी वाले लोग प्रति &lt;a href=&quot;https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;amp;sidebarCollapsed=true&amp;amp;entity_type=%22country%22&amp;amp;iso2=%22AF%22&amp;amp;sidebarItemExpanded=null&quot;&gt;1 &lt;/a&gt;लाख जनसंख्या पर 5.7 है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वैश्विक पटल पर एचआईवी नेगेटिव टीबी धारी लोगों की मृत्यु दर &lt;a href=&quot;https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;amp;sidebarCollapsed=true&amp;amp;entity_type=%22country%22&amp;amp;iso2=%22AF%22&amp;amp;sidebarItemExpanded=null&quot;&gt;1 लाख&lt;/a&gt; लोगों पर 17 व्यक्ति है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;टीबी के ऐसे मरीज जो एचआईवी पॉजिटिव हैं, उनमें मृत्यु दर प्रति एक लाख पर &lt;a href=&quot;https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;amp;sidebarCollapsed=true&amp;amp;entity_type=%22country%22&amp;amp;iso2=%22AF%22&amp;amp;sidebarItemExpanded=null&quot;&gt;2.4&lt;/a&gt; व्यक्ति है।&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin-left:40px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px&quot;&gt;&lt;strong&gt;भारत और टीबी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक क्षय रोग को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;दुनिया भर के कुल मरीजों में &lt;a href=&quot;/upload/files/globaltbreport2022_slideset%281%29.pdf&quot;&gt;28 &lt;/a&gt;फीसदी टीबी रोगी भारत के रहने वाले हैं।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;भारत की 1 लाख जनसंख्या में&lt;a href=&quot;/upload/files/TB%20profile%20of%20India%20Latest%20%281%29.pdf&quot;&gt; 210&lt;/a&gt; लोग टीबी से पीड़ित हैं।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2021 में बहुऔषध&amp;ndash;प्रतिरोधक टीबी&amp;nbsp;के मामलों में वृद्धि &lt;a href=&quot;/upload/files/TB%20profile%20of%20India%20Latest%20%281%29%281%29.pdf&quot;&gt;2.5&lt;/a&gt; प्रतिशत रही।&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;जैसा की हमने आपको शुरुआत में बताया टीबी नामक जीवाणु से होती है। यह जीवाणु माइकोबैक्टीरियासी परिवार से ताल्लुकात रखता है। भारत में दुनिया के सबसे अधिक टीबी मरीज निवास करते हैं। &lt;sub&gt;टीबी पर हम टीबी रिपोर्ट पर लिखा हमारा &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/hindi/news-alerts-57/national-TB-programme-started-in-1962-but-we-are-still-fighting-with-tb-recently-released-global-tb-report-2022-indicate-that-tb-cases-will-increase-near-future-what-is-a-reality-of-tb-in-india.html&quot;&gt;न्यूज&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/hindi/news-alerts-57/national-TB-programme-started-in-1962-but-we-are-still-fighting-with-tb-recently-released-global-tb-report-2022-indicate-that-tb-cases-will-increase-near-future-what-is-a-reality-of-tb-in-india.html&quot;&gt;अलर्ट&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/hindi/news-alerts-57/national-TB-programme-started-in-1962-but-we-are-still-fighting-with-tb-recently-released-global-tb-report-2022-indicate-that-tb-cases-will-increase-near-future-what-is-a-reality-of-tb-in-india.html&quot;&gt;यहाँ &lt;/a&gt;से पढ़ें:)&lt;/sub&gt;&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;टीबी के &lt;a href=&quot;https://www.who.int/health-topics/tuberculosis#tab=tab_1&quot;&gt;चार प्रकार&lt;/a&gt; होते हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पहला है &amp;ndash; टीबी। यानी शख्स जीवाणु से संक्रमित हो गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दूसरा, दवा प्रतिरोधी टीबी (DR&amp;ndash;TB)। इलाज के लिए उपलब्ध दवाइयों में से कुछ दवाओं का असर मरीज पर नहीं होता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;तीसरा, बहुऔषध&amp;ndash;प्रतिरोधक टीबी (MDR&amp;ndash;TB)। जब मरीज पर दो शक्तिशाली दवाइयां काम करना बंद कर दे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चौथा, व्यापक रूप से ड्रग प्रतिरोधी टीबी (XDR&amp;ndash;TB)। जब चार असरदार दवाईयां काम करना बंद कर दे।&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;**page**&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गैर संचारी रोगों पर एक पोर्टल जारी किया है- जानिये मुख्य बातें[/inside]&lt;br /&gt;
पोर्टल पर जाने के लिए &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt; क्लिक कीजिये.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा गैर संचारी रोगों पर जारी रिपोर्ट को पढ़ने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/upload/files/WHO%20report%20on%20NCDs%281%29.pdf&quot;&gt;यहाँ &lt;/a&gt;क्लिक कीजिये.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;दुनियाभर में प्रतिवर्ष 1 करोड़ 70 लाख लोगों की मौत गैर संचारी रोगों के कारण हो जाती है मरने वालों में से 86% लोग निम्न और माध्यम आय वाले देशों से सम्बन्ध रखते हैं.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विश्व भर में हो रही मौतों में से 74% मौतें गैर संचारी रोगों के कारण होती हैं. पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यह आंकड़ा अधिक है. (पुरुषों में 72% और महिलाओं में 75%)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#f1c40f&quot;&gt;भारत के सन्दर्भ में 66% &amp;nbsp;मौतें गैर संचारी रोगों के कारण होती है.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/upload/files/who%20ncd.PNG&quot;&gt;गैर संचारी रोग&lt;/a&gt; (नॉन कम्युनिकेबल डिजीज) &amp;ndash; ऐसे रोग जो किसी संक्रामक कारक के कारण नहीं फैलते हैं यानी एक शख्स से दूसरे में नहीं फैलते हैं.&amp;nbsp;गैर संचारी रोगों को को दीर्घकालिक बीमारी के रूप में भी देखा जाता है क्योंकि यह लंबे समय तक रोगी के साथ बने रहते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/upload/files/who%20ncd.PNG&quot;&gt;गैर संचारी रोग&lt;/a&gt;&amp;nbsp;के कारण इंसान की समयपूर्व मौत (अप्राकृतिक मौत) भी हो जाती है..&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;विश्वभर में समय से पहले होने वाली मौतों की &lt;strong&gt;सम्भावना&lt;/strong&gt; में 18% कारक गैर संचारी रोग हैं. (2019 तक के आंकड़ों के अनुसार) हालाँकि, पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 21% है और महिलाओं में 14%.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत में समय से पहले होने वाली मौतों की सम्भावना में 22% कारक गैर संचारी रोग हैं. पुरुषों में यह आंकड़ा 25% और महिलाओं में 19% है.&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;क्यों होती हैं ऐसी बीमारियां&amp;ndash; डब्ल्यूएचओ के अनुसार आनुवंशिक, शारीरिक, पर्यावरण और व्यवहार कारकों के संयोजन से ऐसी बीमारियां होती है.गैर संचारी बीमारियों के कारण बच्चों से लेकर वयस्कों में उच्च स्तर की विकलांगता से लेकर मृत्यु तक हो जाती है.&lt;br /&gt;
कई तरह के गैर संचारी रोग मनुष्य में पाए जाते हैं उनमें से कुछ प्रमुख रोग निम्नलिखित हैं- हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, अस्थमा आदि&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;वैश्विक परिदृश्य में &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;70 वर्ष तक&lt;/a&gt; की आयु वाले इंसानों में होने वाली मौतों को देखें, तो 42% मौतों के पीछे का कारण गैर संचारी रोग है. भारत के सन्दर्भ में यह आंकड़ा 54% है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;आयु मानकीकरण&lt;/a&gt; के बाद विश्वभर में 10 लाख लोगों पर प्रतिवर्ष 479 मौतें गैर संचारी रोगों के कारण हुई हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
भारत के सन्दर्भ में यह आंकड़ा 10 लाख लोगों पर 558 आता है. वहीं भारत में लैंगिक आधार पर देखें तो प्रति 10 लाख पर मरने वाले पुरुष 630 हैं और महिलाएं 49.&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;आयु मानकीकृत मृत्यु दर- जनसांख्यिकी में &amp;quot;निर्भरता अनुपात&amp;quot; बदलता रहता है. साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच भी बढती रहती है क्योंकि तुलना करने के लिए आंकड़े स्थिर प्रकार के होने चाहिए. इसलिए &amp;nbsp;गणना करते समय आयु के प्रभाव को जीरो कर दिया जाता है. ज्यादा जानकारी के लिए &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/Indicators&quot;&gt;यहाँ &lt;/a&gt;और &lt;a href=&quot;https://www.statcan.gc.ca/en/dai/btd/asr&quot;&gt;यहाँ &lt;/a&gt;क्लिक कीजिए.&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;विश्व में 10 लाख लोगों पर कैंसर के कारण होने वाली मौतों की संख्या 111 है.(आयु मानकीकरण के बाद) भारत में आयु मानकीकरण के बाद 10 लाख लोगों पर कैंसर के कारण मरने वालों की संख्या 80 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दुनिया में कैंसर से होने वाली कुल मौतों में से 54% मौतें 70 वर्ष के अन्दर वाले आयु वर्ग से होती हैं. भारत के सन्दर्भ में यह आंकड़ा 68% हो जाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;भारत और कैंसर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;भारत में वर्ष 2019 के दौरान कैंसर के कारण मरने वाले लोगों की कुल संख्या 920,555 है. भारत में कैंसर के कारण होने वाली मौतों में सबसे अधिक ऑरोफरीन्जियल और मुंह से जुड़े कैंसर के कारण हुई हैं.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;इस प्रकार के कैंसर को पैदा करने के पीछे तम्बाकू एक प्रमुख कारक है. भारत में 15 वर्ष से ऊपर के 28% लोग तम्बाकू का सेवन करते हैं. वहीं पुरुषों में यह अनुपात बढ़ कर 42% हो जाता. ( महिलाओं में 14%)&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;कैंसर के सभी प्रकारों में मरने अधिक की &amp;#39;दर&amp;#39; अग्नाशय के कैंसर में होती है. जहाँ कुल कैंसर के मामलों में &amp;nbsp;1% हिस्सेदारी अग्नाशय के कैंसर की होती है लेकिन मृत्यु दर के मामले में यह दर बढ़ कर 4%हो जाती है. (समग्र-पुरुष और महिला दोनों में)&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#f39c12&quot;&gt;पुरुषों में सबसे अधिक मामले और मौते कैंसर के मुंह और ऑरोफरीन्जियल प्रकार से होती है.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#f1c40f&quot;&gt;महिलाओं में सबसे अधिक कैंसर के मामले और मौते स्तन कैंसर के कारण होती है.(26% मामले और 23% मौतें)&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;strong&gt;शराब और भारत&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
शराब के सेवन कारण भारत में वर्ष &amp;nbsp;2019 में 62,816 लोगों की मौतें हुई हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
शराब के कारण होने वाली मौतों में लीवर कैंसर के कारण होने वाली मौतें 8,514 थी. (वर्ष 2019 आंकडें)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत में &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;आयु मानकीकरण&lt;/a&gt; के बाद 10 लाख लोगों पर शराब के सेवन के कारण 558 लोगों की मौतें हो जाती हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;जीर्ण श्वसन रोग&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;-अस्थमा के 5% मरीज 30 वर्ष से कम आयु वर्ग से सम्बंधित थे. भारत में भी यह आंकड़ा 5% का है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;हृदवाहिनी रोग&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
वैश्विक स्तर पर &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;आयु मानकीकरण&lt;/a&gt; के बाद &amp;nbsp;10 लाख जनसँख्या पर 208 लोगों की मौतें हो जाती हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
हृदय रोगों कारण वैश्विक स्तर पर पुरुषों की मृत्यु दर अधिक है. 10 लाख जनसँख्या पर 248 पुरुषों की मौतें हो जाती हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
भारत में &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;आयु मानकीकरण&lt;/a&gt; के बाद 10 लाख जनसँख्या पर 239 लोगों की मौतें हो जाती हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
हृदय रोगों कारण होने वाली मौतों में 53% लोग 70 वर्ष से कम आयु वर्ग से सम्बंधित होते हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
भारत में भी यह आंकड़ा पुरुषों के सन्दर्भ में अधिक पाया जाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;nbsp;मधुमेह&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
वैश्विक स्तर पर &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;आयु मानकीकरण&lt;/a&gt; के बाद &amp;nbsp;10 लाख जनसँख्या पर 23 लोगों की मौतें मधुमेह के कारण हो जाती हैं. 48% मौतें 70 वर्ष से कम उम्र के लोगों में से.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
भारत में आयु मानकीकरण के बाद 10 लाख लोगों पर मृत्यु दर 32 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दुनियाभर में 18 वर्ष से ऊपर के &amp;nbsp;39% लोग मोटापे से ग्रसित हैं. (2016 के अंडों के अनुसार)&lt;br /&gt;
भारत में मोटापे से ग्रसित 18 वर्ष के लोगों का आंकड़ा 20% है. लैंगिक आदह्र पर भारत में देखें तो महिला (22%) और पुरुष (18%) हैं. (2016 के आंकड़ों के अनुसार)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;तंबाकू&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
15 वर्ष से ऊपर वाले 28% भारतीय तंबाकू का सेवन करते हैं. पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 42% हो जाता है.&lt;br /&gt;
तंबाकू का धुम्रपान करने वालों की संख्या 9% है.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
भारत में 16% पुरुष धुम्रपान करते हैं वहीं 2% महिलाएं धुम्रपान करती हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;नोट- प्रयोग किये गए अधिकतर आंकड़े वर्ष 2019 के हैं, अन्य आंकड़ों के लिए वर्ष दिया हुआ है.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;हाल ही में देश के स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडवीया द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ ढ़ांचे की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की थी. &lt;a href=&quot;/upload/files/Rural%20Health%20Statistics%202020-21%282%29.pdf&quot;&gt;Rural Health Statistics 2020-21&lt;/a&gt; (released in May 2022) जिसमें बताया गया कि [inside]देश के कई जिलों में डॉक्टरों, अस्पतालों और आंकड़ों की कमी है.[/inside]और इसका सबसे अधिक खामियाजा हाशिये पर खड़े लोगों को भुगतना पड़ रहा है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;महात्मा गांधी ने कहाँ था कि &lt;strong&gt;असली भारत गांवों में बसता है&lt;/strong&gt;. उस असली भारत में रहने वाले भारत के लोगों के लिए हेल्थ सुविधा प्रदान करने का दारोमदार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC)और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) के कन्धों पर है. लेकिन यह रिपोर्ट बताती है कि इन पर बोझ अधिक है. मार्च 2021 तक गंवई क्षेत्रों में &amp;nbsp;प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 25,140 और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 5,481 थी.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;नियम के अनुसार एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा 20,000-30,000 लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दी जानी चाहिए. जुलाई 2021 तक के आंकड़े बताते है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 35,602 लोग निर्भर थे.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;ऐसी ही कहानी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मामले में है. क्षमता 80,000 से 1,20,000 इंसानों की है जबकि जुलाई 2021 तक के आंकड़े बताते हैं कि निर्भर लोगों की संख्या 1,63,298 थी.&lt;br /&gt;
जनजातीय,पहाड़ी और मरुस्थलीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह अनुपात अलग है. PHC पर निर्भर लोगों की अधिकतम संख्या 20,000 हो सकती है जबकि सच्चाई यह है कि 25,507 एक PHC पर निर्भर है.&lt;br /&gt;
ऐसा ही नजारा CHC के सन्दर्भ में है. अधिकतम क्षमता 80,000 की है. निर्भर लोग 1,03,756 है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र- गाँव वालों और चिकित्सक के बीच मिलने का पहला केंद्र है. वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विशेषज्ञ से मुलाक़ात हो जाती है. एक &amp;nbsp;प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन कुछ उप केंद्र आते है. जहाँ स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता होते है जो साधारण बीमारी की दवाई देते है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;em&gt;अब बात इन अस्पतालों में इलाज करने वालों की यानी डॉक्टरों की.&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;जितने पद निर्धारित किये गए हैं वो सिर्फ फाइलों में रह गए. धरातल पर वस्तुस्थिति अलग है. वर्ष 2021 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए &amp;nbsp;स्वीकृत स्वास्थ्य सहायक के 64.2 % पद खाली थे. वहीं डॉक्टरों के स्वीकृत पदों में से 21.1% पद अपने पदाधीश के इंतजार में है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;खाली अस्पताल की बिल्डिंग बनाने से इलाज नहीं होगा उसमे&amp;nbsp;जरूरत होती है&amp;nbsp;मानव संसाधन की.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/9999%282%29.PNG&quot; style=&quot;height:537px; width:643px&quot; /&gt;&lt;br /&gt;
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आम लोगों को विशेषज्ञों से इलाज लेने का मौका मिलता है. 31, मार्च 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार 72.3% सर्जन की, 69.2% फिजिशियन की, 64.2% स्त्री विशेषज्ञ की सीट खली पड़ी थी.&lt;br /&gt;
कुल मिलाकर CHCs पर विशेषज्ञों के 68% पद खली पड़े थे.&lt;br /&gt;
अब किसी बने हुए अस्पताल में उपलब्ध सुविधा के नजरिये से देखें तो CHCs में 83.2% सर्जन, 74.2% स्त्री एवं प्रसूति विशेषज्ञ, 80.6% बच्चों के विशेषज्ञ के पद खाली पड़े थे. अगर अस्पताल में उपलब्ध सुविधा के आधार पर देखें तो 79.9% विशेषज्ञों के पद खली पड़े हैं.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;COVID-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; महामारी ने परिवारों और समुदायों को काफी नुकसान पहुंचाया है और समाज और अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया है. मरीजों को पर्याप्त निवारक और निवारण तंत्र के बिना सुरक्षा या इलाज के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों में विभिन्न तरह के कष्ट सहने पड़े. इस कड़ी में &lt;/span&gt;COVID-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; वैक्सीन को महामारी के समाधान के रूप में देखा जाता है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; इसकी उपलब्धता भी असमानताओं से भरी हुई है. हालाँकि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इस समय हमने जो कई समस्याएं देखी हैं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उनमें से कई सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में गहरी जड़ें जमा चुकी हैं. अपने देश के रोगियों के दृष्टिकोण से भारत की स्वास्थ्य प्रणाली पर एक आलोचनात्मक नज़र अतिदेय है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऑक्सफैम इंडिया ने &lt;/span&gt;28&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; राज्यों और &lt;/span&gt;5&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए स्व-प्रशासित प्रश्नावली के माध्यम से रोगी के अधिकार चार्टर और &lt;/span&gt;COVID-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; टीकाकरण पर तेजी से दो सर्वेक्षण किए&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; (एक स्व-चयनित नमूना होने के कारण होने वाली सीमाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए). पहला सर्वे फरवरी और अप्रैल &lt;/span&gt;2021&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के बीच किया गया था और &lt;/span&gt;3890&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थीं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि दूसरे सर्वे को अगस्त और सितंबर &lt;/span&gt;2021&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के बीच किया गया, जिसमें &lt;/span&gt;10,955&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; उत्तरदाताओं को कवर किया गया. प्रत्येक सर्वेक्षण के विशिष्ट फोकस को देखते हुए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दोनों को अलग-अलग प्रस्तुत किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई [inside]सिक्योरिंग राइट्स ऑफ पेशेन्ट्स इन इंडिया: लेसंस् फ्रॉम रैपिड सर्वेज ऑन पीपल्स[/inside] नामक रिपोर्ट के लिए मरीजों के अधिकारों और रोगी के अधिकार चार्टर और &lt;/span&gt;COVID-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; टीकाकरण अभियान (&lt;/span&gt;18&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; नवंबर&lt;/span&gt;, 2021&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; को जारी) पर किए गए सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार है (कृपया एक्सेस करने के लिए &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Securing%20Rights%20of%20Patients%20in%20India%20by%20Oxfam%20India.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह मरीजों के अधिकारों के चार्टर के प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पिछले दशक में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली दोनों के साथ रोगियों के कुछ अनुभव को कैप्चर करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गोपनीयता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मानवीय गरिमा और निजता का अधिकार: एक तिहाई से अधिक महिलाओं (&lt;/span&gt;35&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत) ने कहा कि उन्हें कमरे में मौजूद किसी अन्य महिला के बिना एक पुरुष चिकित्सक द्वारा शारीरिक परीक्षा से गुजरना पड़ा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सूचना का अधिकार: &lt;/span&gt;74&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत लोगों ने कहा कि डॉक्टर ने केवल उनकी बीमारी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रकृति और/या बीमारी के कारण के बारे में बताए बिना डॉक्टर के पर्चे या उपचार लिख दिया या उन्हें परीक्षण/जांच करवाने के लिए कहा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सूचित सहमति का अधिकार: आधे से अधिक उत्तरदाताओं (&lt;/span&gt;57 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत) जो स्वयं/उनके रिश्तेदार थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को अस्पताल में भर्ती कराया गया था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उन्हें जांच और परीक्षण किए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दूसरी राय का अधिकार: कम से कम एक तिहाई उत्तरदाताओं ने&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिन्होंने खुद को या अपने रिश्तेदारों को अस्पताल में भर्ती कराया था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ने कहा कि उनके डॉक्टर ने दूसरी राय की अनुमति नहीं दी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गैर-भेदभाव का अधिकार: एक तिहाई मुस्लिम उत्तरदाताओं और 20 प्रतिशत से अधिक दलित और आदिवासी उत्तरदाताओं ने अस्पताल में/एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा अपने धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव महसूस करने की सूचना दी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दवा या परीक्षण प्राप्त करने का स्रोत चुनने का अधिकार: 10 में से 8 उत्तरदाताओं को केवल एक ही स्थान से परीक्षण / निदान प्राप्त करने के लिए कहा गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;निर्धारित दरों के अनुसार दरों और देखभाल में पारदर्शिता का अधिकार: 58 प्रतिशत लोगों ने&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिन्होंने स्वयं/उनके रिश्तेदारों को अस्पताल में भर्ती कराया था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ने कहा कि उपचार/प्रक्रिया शुरू होने से पहले उन्हें इलाज/प्रक्रिया की अनुमानित लागत प्रदान नहीं की गई थी. सर्वेक्षण किए गए प्रत्येक 10 लोगों में से तीन ने अनुरोध करने के बाद भी अस्पताल द्वारा इलाज/प्रक्रिया के लिए केस पेपर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मरीज के रिकॉर्ड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जांच रिपोर्ट से वंचित होने की सूचना दी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रोगी को अस्पताल से छुट्टी लेने या मृतक के शरीर को प्राप्त करने का अधिकार: 19 प्रतिशत उत्तरदाताओं जिनके करीबी रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ने कहा कि उन्हें अस्पताल द्वारा शव को छोड़ने से इनकार कर दिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 महामारी ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में मौजूदा संरचनात्मक असमानताओं को गहरा कर दिया है. रिपोर्ट अनुशंसा करती है:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; MoHFW &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रोगी के अधिकार चार्टर (&lt;/span&gt;PRC) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को अपनाने की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए और इसे तत्काल अपनाने का आदेश देना चाहिए. इसमें &lt;/span&gt;PRC &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को नैदानिक ​​स्थापना अधिनियम (&lt;/span&gt;CEA) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में शामिल करना चाहिए और &lt;/span&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 महामारी से प्रेरित अभूतपूर्व संकट के मद्देनजर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विशेष रूप से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (&lt;/span&gt;PMJAY) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में भाग लेने वाले अस्पतालों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सभी निजी और सार्वजनिक अस्पतालों में &lt;/span&gt;PRC &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रदर्शित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (&lt;/span&gt;UTs) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को एक पत्र जारी करें. .&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सीईए को अपनाने के बावजूद सभी निजी और सार्वजनिक अस्पतालों में पीआरसी प्रदर्शित करने का आदेश जारी करना चाहिए और प्रत्येक सार्वजनिक और निजी नैदानिक ​​प्रतिष्ठान के भीतर एक आंतरिक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के माध्यम से रोगियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को &amp;quot;स्वास्थ्य देखभाल पाठ्यक्रम में रोगियों के अधिकारों&amp;quot; पर अनिवार्य मॉड्यूल पेश करना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;टीकाकरण अभियान के अनुभवों के सर्वेक्षण के कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार थे:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10 में से आठ लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि सरकार दिसंबर 2021 तक सभी वयस्कों का टीकाकरण कर पाएगी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;80 प्रतिशत लोगों का मानना ​​था कि एक वेतनभोगी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्यम वर्गीय व्यक्ति की तुलना में एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के लिए वैक्सीन प्राप्त करना अधिक कठिन है. अधिकांश ने नहीं सोचा था कि अनुभव न्यायसंगत था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सरकार को टीकाकरण में असमानता को कैसे दूर करना चाहिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इस संबंध में कुछ विशिष्ट सुझाव थे:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- 83 फीसदी का मानना ​​था कि पिछले टीकाकरण अभियान की तरह सभी टीकाकरण सरकार के माध्यम से पूरी तरह से नि:शुल्क किया जाना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- केवल 2 प्रतिशत उत्तरदाता टीकाकरण के लिए आवश्यक ईंधन जैसे ईंधन पर टैक्स के पक्ष में थे. 55 प्रतिशत का मानना ​​था कि भारत के सबसे अमीर 1000 परिवारों के निवल मूल्य पर 1 प्रतिशत का एकमुश्त टैक्स लगाना वित्त पोषण का सबसे अच्छा तरीका था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- 89 फीसदी लोगों ने कहा कि टीकाकरण केंद्रों के संचालन समय को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बाद बढ़ाया जाए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- सभी आयु वर्ग के 95 प्रतिशत लोगों ने महसूस किया कि मोबाइल वैन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;टीकाकरण शिविर और घर-आधारित टीकाकरण का उपयोग करके टीकाकरण को बुजुर्गों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विकलांग व्यक्तियों और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों तक पहुंचाया जाना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- 88 प्रतिशत का मानना ​​था कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाशिए पर रहने वाले समूहों जैसे कि सड़क पर रहने वाले&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रवासी श्रमिक&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अप्रवासी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शरणार्थी और शरण चाहने वालों को टीकाकरण के दायरे में लाया जाना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना टीकाकरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- टीकाकरण के बारे में जानकारी में सुधार करें. 74 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रति माह 10&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;000 रुपये से कम कमाया और हाशिए पर और अल्पसंख्यक समुदायों के 60 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि सरकार उन्हें यह बताने में विफल रही है कि टीकाकरण कैसे और कब किया जाए. 10 में से आठ ने महसूस किया कि सरकार अपनी &lt;/span&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 वैक्सीन नीतियों को भी बार-बार बदल रही है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- 89 फीसदी लोगों ने कहा कि सरकार को वैक्सीन उत्पादन में तेजी लाने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;खासकर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के जरिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- टीकाकरण के अनुभव बताते हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- टीकाकरण के साथ चुनौतियां:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---29 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें या तो टीकाकरण केंद्र में कई चक्कर लगाने पड़े या लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---22 प्रतिशत को स्लॉट की ऑनलाइन बुकिंग में समस्याओं का सामना करना पड़ा या स्लॉट प्राप्त करने के लिए कई दिनों तक प्रयास करना पड़ा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---- 9 प्रतिशत लोगों ने कहा कि टीकाकरण के लिए उन्हें एक दिन की मजदूरी गंवानी पड़ी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- टीकाकरण न कराने का कारण:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---43 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे टीकाकरण नहीं करवा सके क्योंकि जब वे केंद्र गए तो टीकाकरण केंद्र में टीके खत्म हो गए थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;----12 प्रतिशत टीकाकरण नहीं करवा पाए क्योंकि वे टीकों की ऊंची कीमतों को वहन नहीं कर सकते थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 टीकाकरण अभियान से मिले सबक न केवल वर्तमान प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करेंगे बल्कि भविष्य में किसी भी टीके के न्यायसंगत प्रशासन में सुधार लाने में मदद करेंगे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;-सभी टीकाकरण शासकीय व्यवस्था के माध्यम से पूर्णतः निःशुल्क किए जाएं&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;टीकाकरण देने के लिए निजी अस्पतालों के उपयोग से बचें&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;-अलग-अलग&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उपयोगकर्ता के अनुकूल और खुले स्रोत स्वरूपों में टीकाकरण रणनीतियों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तौर-तरीकों और उपलब्धियों पर समय पर सूचना जारी करना&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- हाशिए पर रहने वाले&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गरीब&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कमजोर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बहिष्कृत समुदायों के लिए टीकाकरण के आवंटन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वितरण और प्रशासन को प्राथमिकता दें&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;निश्चित रूप से उन लोगों के लिए जो जोखिम में हैं&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;-दलितों (अनुसूचित जाति)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आदिवासी (अनुसूचित जनजाति)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मुस्लिम और विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) सहित सामाजिक और आर्थिक समूहों के आधार पर टीकाकरण कवरेज पर अलग-अलग डेटा रिकॉर्ड और जारी करना&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- कमजोर लोगों को टीकाकरण के दायरे में लाएं और टीकाकरण केंद्रों के संचालन के घंटों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बढ़ाएं ताकि बिना मजदूरी के नुकसान के टीकाकरण की अनुमति मिल सके&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- टीकाकरण के बारे में सूचना प्रसार में सुधार&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;टीकाकरण केंद्रों के स्थान और टीकों की उपलब्धता के बारे में सूचना के प्रसार के लिए मौजूदा प्रौद्योगिकी आधारित तंत्र पर्याप्त नहीं है. उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय तक मजबूत और कार्यात्मक शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण करना महत्वपूर्ण होगा. स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन को पर्याप्त लचीलापन दिया जाना चाहिए&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के उपयोग के माध्यम से टीके के उत्पादन में और तेजी लाना.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;[inside]COVID-19 थर्ड वेव प्रिपेयर्डनेस: चिल्ड्रन वल्नरेबिलिटी एंड रिकवरी[/inside] नामक रिपोर्ट (2 अगस्त, 2021 को जारी) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM, दिल्ली) द्वारा आयोजित ऑनलाइन परामर्शी बैठकों की दो-भाग श्रृंखला का परिणाम है.&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; इन कार्य समूह परामर्श बैठकों में मुख्य रूप से विविध पृष्ठभूमि के हितधारक शामिल थे - केंद्र सरकार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राज्य सरकारें&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नागरिक समाज संगठन (सीएसओ)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामाजिक कार्यकर्ता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मानवतावादी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिक्षाविद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वैज्ञानिक और शोधकर्ता&lt;/span&gt;.&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; पहली और दूसरी लहर से सबक लेते हुए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इन बैठकों के दौरान प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा विचार-विमर्श के माध्यम से&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनआईडीएम बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर तीसरी लहर की तैयारी के लिए सिफारिशें और उनकी भलाई&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए अंतिम परिणाम के रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम है&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/NIDM%20report.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विभिन्न हितधारकों के साथ एनआईडीएम द्वारा आयोजित परामर्शी बैठकों में एक होम केयर मॉडल&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विशेष रूप से माता-पिता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नर्सों और अन्य अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए टीकाकरण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्वास्थ्य कर्मचारियों की तत्काल भर्ती और बच्चों के लिए चिकित्सा सुविधाएं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विशेष रूप से बच्चों के लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी, सामुदायिक स्तर पर जुड़ाव और जोखिम जागरूकता और संचार को मजबूत करना&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बच्चों और महिलाओं के यौन शोषण के प्रति शून्य सहिष्णुता और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आउटरीच अभियान के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना आदि की जोरदार सिफारिश की गई. जागरूकता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;डिजिटलीकरण और चिकित्सा सुविधाओं के मामले में शहरी और ग्रामीण भारत के बीच बहुत बड़ा अंतर है. ऐसा लगता है कि महामारी के प्रकोप ने केवल सामाजिक असमानताओं को बढ़ाया है और हमारे समाज की कमियों को उजागर किया है. इसलिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सरकार को चल रही महामारी से निपटने के लिए ग्रामीण भारत और कमजोर समूहों को प्राथमिकता देनी चाहिए. यह विशेष रिपोर्ट महिला-बच्चों की पूरकता को भी रेखांकित करती है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह सुझाव देती है कि एक बच्चे का समावेशी विकास काफी हद तक मां पर निर्भर करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;चर्चा के प्रमुख बिंदु&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बच्चों को चुनिंदा रूप से प्रभावित करने वाले नोवल कोरोना वायरस का किसी भी प्रकार का कोई जैविक आधार नहीं है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पूरे परिवार की सुरक्षा के बिना बच्चे की देखभाल और सुरक्षा अधूरी है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसलिए परिवार और सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान देना प्राथमिकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बच्चे&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक सजातीय समूह नहीं हैं और बच्चों के विभिन्न समूहों के लिए नीतियां समान नहीं हो सकती हैं. इसलिए बच्चों के विभिन्न समूहों जैसे शहरी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बेघर और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रमों और नीतियों की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बच्चों पर महामारी के अप्रत्यक्ष प्रभावों पर विचार किया जाना चाहिए और उनसे निपटने के लिए योजना बनाई जानी चाहिए. इनमें नियमित टीकाकरण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पोषण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिक्षा आदि जैसी सेवाएं शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिक्षा तक पहुंच और सीखने की निरंतरता सुनिश्चित की जानी चाहिए. इसे संबोधित नहीं करने के परिणाम आने वाली कई पीढ़ियों के लिए गहरे होंगे - कार्यबल&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उत्पादकता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सार्वजनिक स्वास्थ्य&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विकास और अर्थव्यवस्था के लिए तैयारियों के साथ-साथ बच्चों के लिए प्रतिक्रिया के संदर्भ में.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए मामलों के कम होने पर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामुदायिक और ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की कमी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण भारत के लिए प्रतिक्रिया तेज करने की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बहु-मंत्रालयी और बहु-विभागीय समन्वय और सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जेंडर के लिहाज से चर्चा के मुख्य बिंदु&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लिंग&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामाजिक-आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के संबंध में लोगों और संस्थाओं के बीच संवेदनशीलता प्राथमिकता सूची में होनी चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यौन उत्पीड़न&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिंसा और दुर्व्यवहार के प्रति जीरो टॉलरेंस.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;टीकाकरण को लिंग&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्थान और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर स्तरीकृत नहीं किया जाना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उन बच्चों की पहचान जिन्हें प्राथमिकता के रूप में टीकाकरण की आवश्यकता है (उदा: छोटे बच्चे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सहरुग्णता वाले बच्चे).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रेफरल प्रणाली के लिए पदानुक्रमित संरचना.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्कूली शिक्षा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामाजिक समूह और पोषण बच्चों के विकास के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि ये सेवाएं बच्चों को प्रदान की जाती रहें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लापता गर्भवती महिलाओं&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लापता बच्चों&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पर डेटा क्योंकि 0-1 वर्ष की आयु के बीच गर्भवती महिलाओं और बच्चों की संख्या में रिकॉर्ड कमी आई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कोविड के बाद की रिकवरी योजना/स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने की जरूरत है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लिंग असमानता के कारण लड़कियों पर प्रभाव लड़कों की तुलना में अधिक है. साथ ही&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन में अतिरिक्त देखभाल के बोझ के कारण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कई बच्चियों को पढ़ाई छोड़नी पड़ी है. परिवार में ड्रॉप आउट और आय का नुकसान बाल विवाह में वृद्धि के एक अतिरिक्त संकट में बदल गया है और इसलिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महिलाओं के शारीरिक&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भावनात्मक और यौन शोषण में बढ़ोतरी हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;इनइक्वॉलिटी रिपोर्ट &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2021:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; इंडियाज अनइक्वल हेल्थकेयर स्टोरी नामक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; रिपोर्ट साल &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2005-06&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; से &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2015-16&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; तक जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच स्वास्थ्य के विभिन्न संकेतकों में असमानता की स्थिति की पड़ताल करती है. रिपोर्ट स्वास्थ्य कार्यक्रमों और स्वास्थ्य असमानता पर इसके प्रभाव के संदर्भ में किए गए सरकारी हस्तक्षेपों का विश्लेषण करती है. इसमें महामारी के दौरान लोगों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों के जमीनी अनुभव भी शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;[inside] ऑक्सफैम इंडियाज इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2021: इंडियाज अनइक्वल हेल्थकेयर स्टोरी (19 जुलाई, 2021 को जारी) [/inside] के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (एक्सेस करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Inequality%20Report%202021%20Indias%20Unequal%20Healthcare%20Story.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;ऑक्सफैम इंडिया की&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; यह रिपोर्ट खुलासा करती है कि &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत में बढ़ती सामाजिक-आर्थिक असमानताएं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) की अनुपस्थिति के कारण हाशिए पर रहने वाले समूहों के स्वास्थ्य परिणामों को असमान रूप से प्रभावित कर रही हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;ऑक्सफैम इंडिया की नई रिपोर्ट देश में बनी हुई स्वास्थ्य असमानता के स्तर को मापने के लिए विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों में स्वास्थ्य परिणामों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है. रिपोर्ट से पता चलता है कि सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से बेहतर स्थिति में है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मुसलमानों की तुलना में हिंदू बेहतर स्थिति में हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;अमीर, गरीबों से बेहतर स्थिति में हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पुरुष महिलाओं की तुलना में स्थिति में हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों पर शहरी आबादी ग्रामीण आबादी से स्थिति में है. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;COVID-19&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; महामारी ने इन असमानताओं को और बढ़ा दिया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली कर्मचारियों की कम संख्या और लगातार बढ़ते मामलों के चलते अत्यधिक बोझिल हो गई है. दूसरी ओर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जब तक कि सरकार ने निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं दवारा वसूली जा रही कीमतों को सीमित करने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया, तबतक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अत्यधिक कीमत वसूल रहे थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; और&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मध्यम वर्ग और गरीबों को निदान और इलाज से रोक रहे थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; फिर भी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;निजी स्वास्थ्य सेवा गरीबों के लिए दुर्गम बनी हुई है जबकि अमीरों ने आसानी से इसकी सेवाओं का लाभ उठाया है. जैसे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;गरीब और कमजोर लोग ज्यादातर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर रहे हैं - अपर्याप्त संख्या में बिस्तरों और अपर्याप्त मानव संसाधनों के साथ - इलाज के लिए या निदान और इलाज के बिना चले गए हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य असमानताएं सामाजिक-आर्थिक असमानताओं से जुड़ी हुई हैं और उन्हें दर्शाती हैं. अक्सर सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदाय ही सबसे ज्यादा खराब स्वास्थ्य से पीड़ित होते हैं. चल रही महामारी से पता चला है कि अधिकांश देशों में स्वास्थ्य प्रणालियाँ किसी भी बड़े स्वास्थ्य आपातकाल और इसके असमान प्रभाव से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पिछले कुछ दशकों में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत ने स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान में काफी प्रगति की है. फिर भी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उत्तरोत्तर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवा में निजी क्षेत्र के विकास का समर्थन करने की प्रवृत्ति रही है. इस वृद्धि ने केवल मौजूदा असमानताओं को बढ़ा दिया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिससे गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के पास कोई व्यवहार्य स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान नहीं है. स्वास्थ्य सेवाओं की उच्च लागत और गुणवत्ता की कमी से वंचितों की और अधिक दुर्बलता होती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जब भारत को आजादी मिली तब निजी स्वास्थ्य क्षेत्र का कुल रोगी देखभाल में केवल 5-10 प्रतिशत हिस्सा था. आज&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;यह अस्पताल में भर्ती और गैर-अस्पताल में भर्ती होने वाले मामलों का 66 प्रतिशत और संस्थागत जन्मों का 33 प्रतिशत हिस्सा है. इस वृद्धि को सरकारी रियायतों से बढ़ावा मिला है और इसने घरेलू और विदेशी कंपनियों को तृतीयक देखभाल और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने के लिए आकर्षित किया है. देश के भीतर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;निजी औपचारिक क्षेत्र का एक विशिष्ट ग्राहक आधार है. वे शहरी संपन्न हैं. देहुरी एट अल. लिखते हैं कि निजी अस्पताल &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य बीमा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;कॉर्पोरेट गठजोड़ और सामान्य चिकित्सकों के रेफरल वाले रोगी समुदाय के एक पूल को पूरा करते हैं. आम तौर पर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;इन रोगियों की भुगतान क्षमता आम भारतीय नागरिक से अधिक [हैं] ... ये अस्पताल भारतीय अभिजात वर्ग और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सभी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;निजी क्षेत्र लाभ की ओर अग्रसर है जबकि स्वास्थ्य सेवाओं का सार्वजनिक प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि गरीबों और हाशिए पर रह रहे लोगों की घर के नजदीक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच हो. हालाँकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रावधान कमजोर रहा है. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय 2019-20 में मात्र 0.32 प्रतिशत था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019 में राज्य और केंद्र सरकार का संयुक्त खर्च सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.16 प्रतिशत था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जो 2018 से 0.02 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ-साथ स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत बनाने के लक्ष्य से बहुत पीछे है. प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक 9,854 रुपये और बिहार में सबसे कम 697 रुपये है. 2021-22 के बजट में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य मंत्रालय को कुल 76,901 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जो 2020-21 के 85,250 करोड़ रुपये संशोधित अनुमानों से 9.8 प्रतिशत से कम हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक धन का भी विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान के बजाय माध्यमिक और तृतीयक देखभाल में निवेश किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सार्वजनिक क्षेत्र ने प्राथमिक देखभाल पर माध्यमिक और तृतीयक देखभाल को प्राथमिकता दी है. फिर भी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं कि प्राथमिक देखभाल सभी के लिए समान वितरण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्राप्त करने की आधारशिला है. जबकि भारत में यूनिवर्सल हेल्थकेयर प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को बढ़ाने के बजाय स्वास्थ्य सेवा को सार्वभौमिक बनाने के तरीके के रूप में बीमा मॉडल को चुनिंदा रूप से अपनाया है. इस प्रकार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;अच्छी गुणवत्ता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच खराब बनी हुई है और भारत अभी भी सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करने से बहुत दूर है. अमीर उच्च श्रेणी के निजी प्रदाताओं से स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सकते हैं लेकिन गरीब एक मुश्किल विकल्प के साथ फंस गए हैं. उन्हें या तो निजी प्रदाताओं से स्वास्थ्य देखभाल का लाभ उठाकर कर्ज लेना पड़ता है या एक खराब सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर निर्भर रहना पड़ता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;योजना आयोग ने 2011 ने यह अवलोकन किया था कि माध्यमिक और तृतीयक देखभाल में खर्च प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से ध्यान आकर्षित कर रहा था. शोध अध्ययन इस स्थिति की पुष्टि करते हैं और यह तर्क दिया जाता है कि &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य बजट का पर्याप्त अनुपात ... उच्च तृतीयक चिकित्सा सेवाओं पर खर्च किया गया है - जिनमें से सभी बड़े पैमाने पर मध्यम वर्ग को लाभान्वित करते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान से अलग होते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;अध्ययनों ने भारत के उच्च रोग बोझ को शहरी-उन्मुख उपचारात्मक चिकित्सा मॉडल पर सरकार के विशेष ध्यान के लिए जिम्मेदार ठहराया है. सरकार के &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारी चिकित्सा और उच्च तकनीक उपचारात्मक चिकित्सा हस्तक्षेप&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पर ध्यान केंद्रित करने से गुणवत्ता और सस्ती सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को सभी के लिए भुगतान करने की क्षमता के बावजूद सुलभ बनाने का लक्ष्य पटरी से उतर गया है. इसका परिणाम जाति&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;वर्ग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;लिंग और भूगोल के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं में वृद्धि हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को 2013 में एनएचएम के तहत शामिल कर लिया गया था) के लक्ष्यों को वास्तविकता बनाने के लिए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;दुर्गम क्षेत्रों में भी एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है. स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त चिकित्सा आपूर्ति&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उपकरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;दवाएं और प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मचारी मानक होने चाहिए. इसके विपरीत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र कर्मचारियों की कमी के कारण सीमित आपूर्ति कर पा रहे हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;अन्य बातों के अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य पर असमानता रिपोर्ट 2021 ने सरकार को देश में अधिक न्यायसंगत स्वास्थ्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्वास्थ्य में केंद्रीय बजटीय आवंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात में है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;यह सुनिश्चित करके प्राथमिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें कि स्वास्थ्य बजट का दो-तिहाई प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए आवंटित किया गया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;राज्य सरकारें स्वास्थ्य पर अपना खर्च सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 2.5 प्रतिशत के लिए आवंटित करेंगी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य में अंतर-राज्यीय असमानता को कम करने के लिए केंद्र को कम प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च वाले राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए. इसमें आउट पेशेंट देखभाल को शामिल करने के लिए बीमा योजनाओं के दायरे को व्यापक बनाने के लिए कहा है. स्वास्थ्य पर प्रमुख खर्च परामर्श&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;नैदानिक ​​परीक्षण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;दवाओं आदि के रूप में बाह्य रोगी लागत के माध्यम से होता है. जबकि रिपोर्ट यूएचसी प्राप्त करने के तरीके के रूप में सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं (जीएफएचआईएस) का समर्थन नहीं करती है और इस बात पर जोर देती है कि बीमा केवल एक हो सकता है इसके घटक के रूप में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;यह आवश्यक है कि जीएफएचआईएस आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च (ओओपीई) को कम करने के तरीके के रूप में आउट पेशेंट लागतों को शामिल करने के लिए अपने दायरे का विस्तार करे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत का संविधान स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;हालांकि यह अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान में सरकार की भूमिका का उल्लेख करता है. इसलिए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में अधिनियमित किया जाना चाहिए जो सरकार के लिए उचित गुणवत्ता की समय पर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वीकार्य और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य परिणामों में अमीर और गरीब के बीच अंतर को बंद करने के लिए स्वास्थ्य के अंतर्निहित निर्धारकों को संबोधित करना अनिवार्य बनाता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; COVID-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से लगाए गए लॉकडाउन के चलते&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य प्रणालियों ने केवल &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;COVID-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;19 से संबंधित सेवाओं को प्राथमिकता दी. अस्पताल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;बिस्तर और गहन देखभाल इकाइयों जैसे मानव और भौतिक संसाधनों को &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;COVID-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;19 रोगियों के प्रबंधन और उपचार की ओर मोड़ दिया गया. गैर-कोविड बीमारियों को पूरा करने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को रोक दिया गया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिससे पुराने रोगियों और गर्भवती महिलाओं जैसे तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले रोगियों के लिए अभूतपूर्व कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ा. आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों की अनुपलब्धता और परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में रोगियों के लिए गैर-कोविड चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच गंभीर थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;गैर-संचारी रोगों (एनसीडी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;तपेदिक (टीबी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;गर्भनिरोधक और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए दवाओं की उपलब्धता में व्यवधान की भी सूचना मिली. टेलीमेडिसिन &amp;ndash; दूर से रोगियों की देखभाल करने की प्रथा - जिसके लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2020 में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे ताकि चिकित्सा सलाह तक पहुंच को आसान बनाया जा सके. हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उन लोगों के लिए जिनके पास स्मार्ट फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;विशेष रूप से ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;चिकित्सा सलाह लेना एक मुश्किल काम है. टीकाकरण अभियान भी ठप हो गया. भारत हर साल लगभग 2 करोड़ बच्चों का टीकाकरण करता है और इसके व्यवधान से दुनिया में सबसे अधिक संख्या में अप्रतिरक्षित बच्चों की संख्या बढ़ सकती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफ़ाइल में प्रत्येक 10,189 लोगों पर एक सरकारी एलोपैथिक चिकित्सक और प्रत्येक 90,343 लोगों पर एक सरकारी अस्पताल दर्ज किया गया. भारत ब्रिक्स देशों में प्रति हजार जनसंख्या पर अस्पताल के बिस्तरों की संख्या में सबसे कम स्थान पर है - रूस उच्चतम (7.12) स्कोर करता है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;इसके बाद चीन (4.3)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;दक्षिण अफ्रीका (2.3)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;ब्राजील (2.1) और भारत (0.5) है. भारत कुछ कम विकसित देशों जैसे बांग्लादेश (0.87)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;चिली (2.11) और मैक्सिको (0.98) से भी नीचे है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से स्वास्थ्य पर वर्तमान खर्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.25 प्रतिशत है जो ब्रिक्स देशों में सबसे कम है - ब्राजील (9.2) में सबसे अधिक आवंटन है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;इसके बाद दक्षिण अफ्रीका (8.1)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;रूस (5.3) और चीन (5.0) है. यह अपने कुछ पड़ोसी देशों जैसे भूटान (2.5 प्रतिशत) और श्रीलंका (1.6 प्रतिशत) से भी कम है. स्वास्थ्य खर्च को दी गई निम्न प्राथमिकता सरकार के कुल खर्च में हिस्सेदारी में भी परिलक्षित होती है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जो केवल 4 प्रतिशत है जबकि वैश्विक औसत 11 प्रतिशत है. ऑक्सफैम की कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2020 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत स्वास्थ्य खर्च में 154वें&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;नीचे से पांचवें स्थान पर है. यह कम खर्च अपर्याप्त स्वास्थ्य संसाधनों और बुनियादी ढांचे में परिलक्षित होता है. केवल लगभग 50&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;069 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;HWCs), &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिनकी परिकल्पना घरों के करीब व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;CPHC) &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;देने की परिकल्पना की गई है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;कार्यात्मक हैं. ये केंद्र 2020-21 के संचयी लक्ष्य का केवल 65 प्रतिशत हैं. इसके अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;10 प्रतिशत से भी कम पीएचसी को आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार वित्त पोषित किया गया था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि शेष कम ही थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;विभिन्न अध्ययनों ने साबित किया है कि कम सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है. बारेनबर्ग एट अल, द्वारा अध्ययन में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) पर सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च के प्रभाव की जांच की और दोनों के बीच एक नकारात्मक संबंध पाया. फरहानी एट अल. तीसरे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस -3) से घरेलू स्तर के आंकड़ों का उपयोग करते हुए भारत के राज्य-स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च और सभी आयु समूहों में व्यक्तिगत मृत्यु दर के बीच संबंधों का मूल्यांकन किया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च में 10 प्रतिशत की वृद्धि से मृत्यु दर में कमी आती है लगभग 2 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिसका प्रभाव मुख्य रूप से महिलाओं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;युवाओं और बुजुर्गों पर केंद्रित है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत में आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य खर्च (64.2 प्रतिशत) के विश्व के औसत 18.2 प्रतिशत से अधिक है. स्वास्थ्य सेवा की अत्यधिक कीमतों ने कई लोगों को घरेलू संपत्ति बेचने और कर्ज लेने के लिए मजबूर किया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जीवन प्रत्याशा का वैश्विक औसत 72.6 वर्ष है लेकिन भारत (69.42) वैश्विक औसत से नीचे है. यह पड़ोसी देशों नेपाल (70.8)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भूटान (71.8)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;बांग्लादेश (72.6)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और श्रीलंका (77) और इसके ब्रिक्स समकक्ष ब्राजील (75.9)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;चीन (76.9)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और रूस (72.6) से भी कम है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वच्छता और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य का व्यापक प्रावधान दुनिया भर में यूनिवर्सल हेल्थ प्राप्त करने का सबसे कुशल और लागत प्रभावी तरीका है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;थाईलैंड और श्रीलंका के साक्ष्य&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिन्होंने स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच के संबंध में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;यह दर्शाता है कि इन देशों में सेवाओं का उच्च सार्वजनिक प्रावधान है. इसके अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जर्मनी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वीडन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;कनाडा जैसे विकसित देशों और कोस्टा रिका जैसे विकासशील देशों के साक्ष्य से पता चलता है कि उच्च स्तर के सार्वजनिक खर्च और स्वास्थ्य सेवाओं के सरकारी प्रावधान के साथ सफल बीमा-आधारित स्वास्थ्य प्रणाली प्राप्त की गई थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;केरल ने एक बहुस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश किया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिसे सामुदायिक स्तर पर बुनियादी सेवाओं के लिए पहले संपर्क तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज को निवारक और उपचारात्मक सेवाओं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;ने चिकित्सा सुविधाओं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;अस्पताल के बिस्तरों और डॉक्टरों की संख्या का विस्तार किया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;hellip;[&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और] सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक विकास की पहल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;hellip; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;एक मजबूत और प्रभावी प्राथमिक देखभाल प्रणाली के लिए वातावरण बनाने में सहायता की.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;[inside]स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2019-20 (अप्रैल 2021 में जारी)[/inside] शीर्षक नामक रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (कृपया देखने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Rural%20Health%20Statistics%202019-20%20report%20MoHFW%20latest%20available%282%29.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; 31&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 2020&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; की स्थिति के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;क्रमशः &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;1,55,404&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; और &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2,517&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; उप केंद्र (एससी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 24,918&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; और &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;5,895&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;5,183&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; और &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;466&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जो देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; 1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 2020&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; तक एक उप केंद्र द्वारा कवर की गई औसत ग्रामीण आबादी &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;5,729&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि मानक यह है कि एक उप केंद्र को &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;300-5,000&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; के दायरे में आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; 1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 2020&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; की स्थिति के अनुसार एक उप केंद्र द्वारा कवर किए गए जनजातीय/पहाड़ी/रेगिस्तानी क्षेत्रों में औसत जनसंख्या &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;3,381&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि मानदंड यह है कि एक उप केंद्र ऐसे क्षेत्रों में &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;3,000&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; की आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उप केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और देश की आबादी के बीच सबसे परिधीय और पहला संपर्क करने का स्थान है. उप-केंद्रों को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;परिवार कल्याण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पोषण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;टीकाकरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;डायरिया नियंत्रण और संचारी रोगों के नियंत्रण के संबंध में सेवाएं प्रदान करने के लिए पारस्परिक संचार से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं. प्रत्येक उप केंद्र में कम से कम एक सहायक नर्स (एएनएम) / महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता होना आवश्यक है. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत अनुबंध के आधार पर एक अतिरिक्त एएनएम का प्रावधान है. एक महिला स्वास्थ्य आगंतुक (एलएचवी) को छह उप केंद्रों के पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा गया है. भारत सरकार एएनएम और एलएचवी का वेतन वहन करती है जबकि पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता का वेतन राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; 1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 2020&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; तक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) द्वारा कवर की गई औसत ग्रामीण आबादी &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;35,730&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि आदर्श यह है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;20,000-30,000&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; की सीमा में आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; 1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 2020&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; तक एक पीएचसी द्वारा कवर किए गए जनजातीय/पहाड़ी/रेगिस्तानी क्षेत्रों में औसत जनसंख्या &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;23,930&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि मानदंड यह है कि एक पीएचसी को ऐसे क्षेत्रों में &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;20,000&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; आकार की आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पीएचसी ग्राम समुदाय और चिकित्सा अधिकारी के बीच पहला संपर्क बिंदु है. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की परिकल्पना ग्रामीण आबादी को एक एकीकृत उपचारात्मक और निवारक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए की गई थी जिसमें स्वास्थ्य देखभाल के निवारक और प्रोत्साहन पहलुओं पर जोर दिया गया था. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी)/बुनियादी न्यूनतम सेवाएं (बीएमएस) कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों द्वारा पीएचसी की स्थापना और रखरखाव किया जाता है. न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;एक पीएचसी में &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;14 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों की टीम को एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा संचालित किया जाना होता है. एनआरएचएम के तहत अनुबंध के आधार पर पीएचसी में दो अतिरिक्त स्टाफ नर्स का प्रावधान है. यह &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;6 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उप केंद्रों के लिए एक रेफरल इकाई के रूप में कार्य करता है और इसमें रोगियों के लिए &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;4-6 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;बिस्तर हैं. पीएचसी की गतिविधियों में उपचारात्मक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;निवारक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;प्रोत्साहक और परिवार कल्याण सेवाएं शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;1 जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कवर की गई औसत ग्रामीण आबादी 1,71,779 थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि मानक यह है कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 80,000-1,20,000 की सीमा में आबादी की सेवा करनी चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;1 जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक जनजातीय/पहाड़ी/रेगिस्तानी क्षेत्रों में औसत जनसंख्या 97,178 थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि मानक यह है कि एक सीएचसी ऐसे क्षेत्रों में 80,000 के दायरे में आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी)/बुनियादी न्यूनतम सेवाएं (बीएमएस) कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार द्वारा सीएचसी की स्थापना और रखरखाव किया जा रहा है. न्यूनतम मानदंडों के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;एक सीएचसी में चार चिकित्सा विशेषज्ञों अर्थात सर्जन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;चिकित्सक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ, 21 पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों का होना आवश्यक है. इसमें एक ओटी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;एक्स-रे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;लेबर रूम और प्रयोगशाला सुविधाओं के साथ 30 इनडोर बेड शामिल हैं. यह 4 पीएचसी के लिए एक रेफरल केंद्र के रूप में कार्य करता है और प्रसूति देखभाल और विशेषज्ञ परामर्श के लिए सुविधाएं भी प्रदान करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वीकृत पदों में से सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण प्रतिशत पद रिक्त थे. 2020 में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के 37 प्रतिशत रिक्तियों की तुलना में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) / एएनएम (एससी + पीएचसी में) के स्वीकृत पदों में से लगभग 14.1 प्रतिशत रिक्त थे. पीएचसी में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य सहायक के स्वीकृत पदों का 37.6 प्रतिशत, (पुरुष + महिला) और 2020 में डॉक्टरों के स्वीकृत पदों में से 24.1 प्रतिशत रिक्त थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जनशक्ति की उपलब्धता ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के कुशल संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा है. 31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) / एएनएम प्रति उप केंद्र और पीएचसी के पदों में कुल कमी (जिसमें कुछ राज्यों में मौजूदा अधिशेष शामिल नहीं है) एक एचडब्ल्यू (एफ) के मानदंड के अनुसार कुल आवश्यकता का 2 प्रतिशत थी. समग्र कमी मुख्य रूप से गुजरात (1073)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश (992)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;राजस्थान (657)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;त्रिपुरा (389) और केरल (277) राज्यों में कमी के कारण थी. इसी प्रकार स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के मामले में आवश्यकता से 65.5 प्रतिशत की कमी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पीएचसी ग्राम समुदाय और चिकित्सा अधिकारी के बीच पहला संपर्क बिंदु है. पीएचसी में जनशक्ति में पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों पर बतौर टीम लीडर एक चिकित्सा अधिकारी शामिल है. पीएचसी के मामले में स्वास्थ्य सहायक (पुरुष + महिला) के लिए 71.9 प्रतिशत की कमी थी. पीएचसी में एलोपैथिक डॉक्टरों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कुल आवश्यकता के 6.8 प्रतिशत की कमी थी. यह कमी ओडिशा (461)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;छत्तीसगढ़ (404)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;राजस्थान (249)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मध्य प्रदेश (134)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उत्तर प्रदेश (121) और कर्नाटक (105) राज्यों में पीएचसी में डॉक्टरों की महत्वपूर्ण कमी के कारण हुई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सर्जन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;चिकित्सकों और बाल रोग विशेषज्ञों की विशेष चिकित्सा देखभाल प्रदान करते हैं. 31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक सीएचसी में विशेषज्ञ जनशक्ति की नवीनतम उपलब्ध स्थिति से पता चलता है कि स्वीकृत पदों में से 68.4 प्रतिशत सर्जन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;56.1 प्रतिशत प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;66.8 प्रतिशत चिकित्सक और 63.1 प्रतिशत बाल रोग विशेषज्ञ खाली थे. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञों के स्वीकृत पदों में से कुल मिलाकर 63.3 प्रतिशत पद रिक्त थे. इसके अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मौजूदा बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं की तुलना में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;78.9 प्रतिशत सर्जन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;69.7 प्रतिशत प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;78.2 प्रतिशत चिकित्सकों और 78.2 प्रतिशत बाल रोग विशेषज्ञों की कमी थी. कुल मिलाकर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मौजूदा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता की तुलना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 76.1 प्रतिशत विशेषज्ञों की कमी थी. अधिकांश राज्यों में विशेषज्ञों की कमी काफी अधिक थी. हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;विशेषज्ञों के अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक लगभग 15&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;342 जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (जीडीएमओ) एलोपैथिक और 702 आयुष विशेषज्ञ के साथ 2&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;720 जीडीएमओ आयुष और 301 नेत्र सर्जन भी सीएचसी में उपलब्ध थे. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 में प्रमुख श्रेणियों की जनशक्ति की स्थिति की तुलना 2019 से करने से इस अवधि के दौरान एससी और पीएचसी में एएनएम और पीएचसी में डॉक्टरों की संख्या में समग्र कमी दिखाई देती है. हालांकि सीएचसी में विशेषज्ञों की संख्या में इजाफा हुआ है. सीएचसी में विशेषज्ञों की संख्या 2019 में 3,881 से बढ़कर 2020 में 4,857 हो गई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जो कि 27.7 प्रतिशत की वृद्धि थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पैरामेडिकल स्टाफ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पीएचसी और सीएचसी में लैब तकनीशियनों की संख्या 2019 में 18,715 से बढ़कर 2020 में 19,903 हो गई. फार्मासिस्टों की संख्या 2019 में 26,204 से घटकर 2020 में 25,792 हो गई. पीएचसी और सीएचसी के तहत नर्सिंग स्टाफ में 2019 में 80,976 से 2020 में 71,847 तक उल्लेखनीय कमी देखी गई. रेडियोग्राफरों की संख्या 2019 में 2,419 से मामूली रूप से बढ़कर 2020 में 2,434 हो गयी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पूरे देश में 31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक कुल 1,193 उपमंडल/उप जिला अस्पताल कार्य कर रहे थे. इन अस्पतालों में 13,399 डॉक्टर उपलब्ध थे. इन डॉक्टरों के अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक उन अस्पतालों में लगभग 29,937 पैरामेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध थे. उपमंडल/उप जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या 2019 में 13,750 से घटकर 2020 में 13,399 हो गई थी. पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या उप मंडल/उप जिला अस्पतालों में 2019 में 36,909 से गिरकर 2020 में 29,937 हो गयी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उपरोक्त के अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पूरे देश में 31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक 810 जिला अस्पताल (डीएच) भी कार्य कर रहे थे। डीएच में 22,827 डॉक्टर उपलब्ध थे। डॉक्टरों के अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक जिला अस्पतालों में लगभग 80,920 पैरामेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध थे। जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या 2019 में 24,676 से घटकर 2020 में 22,827 हो गई। जिला अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या गिर गई। 2019 में 85,194 से 2020 में 80,920 हो गया।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;HWC) &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पोर्टल डेटा के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;31 मार्च 2020 तक भारत में कुल 38&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;595 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;HWC &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;काम कर रहे थे। कुल मिलाकर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;18&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;610 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;SC &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;को &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;HWC-SC &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;में बदल दिया गया था। साथ ही पीएचसी के स्तर पर कुल 19&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;985 पीएचसी को एचडब्ल्यूसी-पीएचसी में परिवर्तित किया गया था। 19&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;985 एचडब्ल्यूसी-पीएचसी में से 16&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;635 पीएचसी को ग्रामीण क्षेत्रों में और 3&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;350 शहरी क्षेत्रों में एचडब्ल्यूसी में परिवर्तित किया गया था।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;16 मई, 2021 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी [inside]शहरी, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में COVID-19 रोकथाम और प्रबंधन पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)[/inside] को देखने के लिए कृपया&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/SOPonCOVID19Containment%26ManagementinPeriurbanRural%26tribalareas.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;संयुक्त राष्ट्र की इंटर-एजेंसी, ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टेलिटी एस्टिमेशन द्वारा जारी [inside]ए नेगलेक्टेड ट्रैजिडी: द ग्लोबल बर्डन ऑफ स्टिलबर्थ्स, 2020 (अक्टूबर 2020 में जारी)[/inside], के अनुसार (पूरी रिपोर्ट देखने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/UN-IGME-the-global-burden-of-stillbirths-2020.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;):&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; प्रत्येक 16 सेकंड में लगभग एक मृत जन्म (स्टिलबर्थ) होता है, जिसका अर्थ है कि हर साल, लगभग 20 लाख बच्चे मृत जन्म (स्टिलबर्थ) हैं यानी मृत पैदा होते हैं. इसका मतलब है कि हर दिन, लगभग 5,400 बच्चे मृत जन्म (स्टिलबर्थ) का शिकार हैं. विश्व स्तर पर, 72 शिशुओं में से एक मृत पैदा होता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; पिछले दो दशकों में, 4.8 करोड़ बच्चे मृत पैदा हुए थे. चार में तीन मृत जन्म (स्टिलबर्थ) उप-सहारा अफ्रीका या दक्षिणी एशिया में होते हैं. निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में 84 प्रतिशत मृत जन्म (स्टिलबर्थ) का शिकार हैं, लेकिन सभी जीवित जन्मों में से 62 प्रतिशत हैं,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; दुनिया भर में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के डेटा ट्रैकिंग के मामले में छिपी हुई समस्या का सही हद तक प्रतिपादन काफी हद तक अनुपस्थित हैं. वे नीतियों और कार्यक्रमों में अदृश्य होते हैं और हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले क्षेत्र के रूप में रेखांकित होते हैं. मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के विशिष्ट लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (एमडीजी) से अनुपस्थित थे और 2030 एजेंडा में सतत विकास लक्ष्यों में अभी भी गायब हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; मृत जन्म (स्टिलबर्थ) दरों में धीमी कमी के पीछे कई कारण हैं: गर्भावस्था और जन्म के दौरान देखभाल की खराब गुणवत्ता या अनुपस्थिति; निवारक हस्तक्षेप और स्वास्थ्य कार्यबल में निवेश की कमी; परिवारों पर बोझ के रूप में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की अपर्याप्त सामाजिक मान्यता; माप की चुनौतियां और प्रमुख डेटा अंतराल; वैश्विक और राष्ट्रीय नेतृत्व की अनुपस्थिति; और सतत विकास लक्ष्य (SDG) जैसे कोई वैश्विक लक्ष्यों का न होना.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; विश्व स्तर पर, सभी मृत जन्म (स्टिलबर्थ) का अनुमानित 42 प्रतिशत इंट्रापार्टम (यानी, प्रसव के दौरान बच्चे की मृत्यु हो गई); 2019 में होने वाली इन 832,000 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) मौतों में से लगभग सभी को प्रसव के दौरान उच्च गुणवत्ता वाले देखभाल तक पहुंच के साथ रोका जा सकता था, जिसमें जटिलताओं के मामले में चल रही इंट्रापार्टम निगरानी और समय पर हस्तक्षेप भी शामिल था. एक इंट्रापार्टम स्टिलबर्थ एक मौत है जो प्रसव की शुरुआत के बाद लेकिन जन्म से पहले होती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; अगले दशक में लगभग 2 करोड़ शिशुओं का मृत जन्म (स्टिलबर्थ) होने का अनुमान है, यदि 2000 और 2019 के बीच मृत जन्म (स्टिलबर्थ) दर को कम करने के लिए रुझान देखा जाता है. 2 करोड़ में से, 29 लाख मृत जन्म (स्टिलबर्थ) को 56 देशों में ENAP लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रगति को तेज करने से रोका जा सकता था ताकि लक्ष्य हासिल किया जा सके. प्रत्येक नवजात कार्य योजना (ENAP) प्रत्येक देश से 2030 तक 1,000 प्रति नवजातों पर 12 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) तक करने और इक्विटी अंतराल को बंद करने का आह्वान करती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; इस सदी के पहले दो दशकों (अर्थात 2000-2019), मृत जन्म (स्टिलबर्थ) दर में कमी (ARR) की दर सिर्फ -2.3 प्रतिशत थी, जबकि नवजात मृत्यु दर में -2.9 प्रतिशत की कमी और 1-59 महीने की आयु के बच्चों में -4.3 प्रतिशत थी. इस बीच, 2000 और 2017 के बीच, मातृ मृत्यु दर में -2.9 प्रतिशत की कमी आई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2000 में, पांच वर्ष से कम की उम्र के बच्चों की मौतों की संख्या और मृत जन्म (स्टिलबर्थ) का अनुपात 0.30 था; 2019 तक, यह बढ़कर 0.38 हो गया था. इसलिए, मृत जन्म (स्टिलबर्थ) एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; विश्व भर में राष्ट्रीय मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर 2019 में प्रति 1,000 कुल जन्मों में 1.4 से 32.2 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) थे. उप-सहारा अफ्रीका, इसके बाद दक्षिणी एशिया में सबसे अधिक मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर और मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की सबसे बड़ी संख्या थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; दुनिया के सभी मृत जन्म (स्टिलबर्थ) (यानी 2019 में कुल वैश्विक स्टिबर्थ का लगभग 50.05 प्रतिशत) में लगभग आधे मृत जन्म (स्टिलबर्थ) भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, चीन और इथियोपिया &amp;ndash; इन छह देशों में घटित हुए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2019 में वैश्विक स्तर पर 19,66,000 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) में से लगभग 3,40,622 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) भारत में थे, जिससे यह देश का सबसे बड़ा बोझ था (यानी 17.33 प्रतिशत).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2019 में, भारत, पाकिस्तान और नाइजीरिया अकेले मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के कुल बोझ का एक तिहाई और 27 प्रतिशत जीवित जन्मों के लिए जिम्मेदार थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; मृत जन्म (स्टिलबर्थ) रेट को प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर मृत जन्मों (स्टिलबर्थ) की संख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है (यानी कुल जन्म).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; मृत जन्म (स्टिलबर्थ) को रोकने के लिए कुछ प्रगति की गई है. वैश्विक स्तर पर, 2000 के बाद से मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर में 35 प्रतिशत की गिरावट आई. 2000 के बाद से, मध्य और दक्षिणी एशिया में 44%, भारत में 53 प्रतिशत, कजाकिस्तान में 52 प्रतिशत और नेपाल में 44 प्रतिशत की गिरावट आई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; निम्न-मध्यम आय वाले देशों में, 2000 के बाद से मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर में 39 प्रतिशत की गिरावट आई. वर्ष 2000 के बाद से, निम्न-मध्यम आय वाले देशों जैसे मंगोलिया, भारत और अल साल्वाडोर में स्थिर दर क्रमशः 57 प्रतिशत, 53 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की गिरावट आई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; कुल 14 देशों - जिनमें तीन निम्न- और निम्न मध्यम आय वाले देश (कंबोडिया, भारत, मंगोलिया) शामिल हैं - 2000-2019 के दौरान आधे से अधिक की दर में गिरावट आई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2000&amp;ndash;2019 के दौरान मृत जन्म (स्टिलबर्थ) रेट में सबसे बड़ी प्रतिशत गिरावट के साथ शीर्ष 15 देशों में चीन (63 प्रतिशत), तुर्की (63 प्रतिशत), जॉर्जिया (62 प्रतिशत), उत्तर मैसेडोनिया (62 प्रतिशत), बेलारूस (60 प्रतिशत), मंगोलिया (57 प्रतिशत), नीदरलैंड (55 प्रतिशत), अजरबैजान (53 प्रतिशत), एस्टोनिया (53 प्रतिशत), भारत (53 प्रतिशत), कजाकिस्तान (52 प्रतिशत), रोमानिया (52 प्रतिशत), अल साल्वाडोर (50 प्रतिशत), पेरू (48 प्रतिशत) और लातविया (46 प्रतिशत) हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; भारत की मृत जन्म (स्टिलबर्थ) दर (यानी प्रति 1,000 कुल जन्मों पर मृत जन्म (स्टिलबर्थ)) 2000 में 29.6, &amp;nbsp;वर्ष 2010 में 20.2 थी और वर्ष 2019 में 13.9 थी. 2000-2019 के दौरान भारत के मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर में 53% गिरावट थी. 2000-2019 के दौरान मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर में कमी (ARR) की वार्षिक दर -4.0 प्रतिशत थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; भारत में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की कुल संख्या 2000 में 852,386, वर्ष 2010 में 535,683 और 2019 में 340,622 थी. 2000&amp;ndash;2019 के दौरान मृत जन्म (स्टिलबर्थ) में प्रतिशत में गिरावट -60.0 प्रतिशत थी. 2000&amp;ndash;2019 के दौरान कुल संख्या में कमी की वार्षिक दर (ARR) -4.8 प्रतिशत थी. भारत में 2019 में 24,116,000 जीवित और 24,457,000 कुल जन्म हुए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में महिलाएं दुनिया में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के सबसे बड़े बोझ को सहन करती हैं. 2019 में अनुमानित मृत जन्म (स्टिलबर्थ) में तीन चौथाई मृत जन्म (स्टिलबर्थ) से अधिक मृत जन्म (स्टिलबर्थ) इन दो क्षेत्रों में हुए, जिसमें उप-सहारा अफ्रीका में वैश्विक कुल का 42 प्रतिशत और दक्षिणी एशिया में 34 प्रतिशत था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2019 में, अफगानिस्तान में प्रति 1000 जन्मों के मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर 28.4 (2019 में कुल मृत जन्म: 35,384), बांग्लादेश में 24.3 (2019 में कुल मृत जन्म: 72,508), भूटान में 9.7 (2019 में कुल मृत जन्म: 127), चीन में 5.5 (2019 में कुल स्टिलबर्थ: 92,170), भारत में 13.9 (2019 में कुल मृत जन्म: 340,622), मालदीव में 5.8 (2019 में कुल मृत जन्म: 41), म्यांमार में 14.1 (2019 में कुल मृत जन्म: 13,493), नेपाल में 17.5 (2019 में कुल मृत जन्म:: 9,997) में, पाकिस्तान में 30.6 (2019 में कुल स्टिलबर्थ: 190,483) और श्रीलंका में 5.8 (2019 में कुल स्टिलबर्थ: 1,943) था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; डेटा मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के बोझ को समझने और यह पहचानने के लिए आवश्यक है कि वे कब, कहां और क्यों होते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; डेटा सिस्टम को मजबूत करने और समय पर, गुणवत्ता और अपुष्ट डेटा को इकट्ठा करने, विश्लेषण और उपयोग करने की उनकी क्षमता को मजबूत करने के लिए तत्काल क्रियाओं की आवश्यकता होती है. मृत जन्म (स्टिलबर्थ) डेटा उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार के लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि देश और संबंधित हितधारक:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;ए) मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की परिभाषा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ उपायों को संरेखित करें&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;बी) डेटा सिस्टम को मजबूत बनाने और सुधार के लिए प्रासंगिक योजनाओं के भीतर स्टिलबर्थ-विशिष्ट घटकों को एकीकृत करें.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;सी) नियमित एचएमआईएस (रजिस्टर और मासिक रिपोर्टिंग फॉर्म) सहित सभी प्रासंगिक मातृ और नवजात स्वास्थ्य कार्यक्रमों में रिकॉर्ड मृत जन्म (स्टिलबर्थ) परिणाम&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;डी) नागरिक और महत्वपूर्ण पंजीकरण प्रणालियों के भीतर मृत जन्म (स्टिलबर्थ) को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान करें क्योंकि इन प्रणालियों का कवरेज बढ़ता है&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;इ) सभी सेटिंग्स और रिकॉर्ड कारणों में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) (एंटीपार्टम या इंट्रापार्टम) के समय की जानकारी शामिल करें और फिर भी जहाँ संभव हो, वहाँ कारकों का योगदान दें.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;एफ) रिपोर्ट या समीक्षा स्&amp;zwj;थानीय डेटा की स्&amp;zwj;थानीय रूप से - सुविधा या जिला स्&amp;zwj;तर पर - परिणामों की गलत सूचना के लिए प्रोत्&amp;zwj;साहन को कम करने और संभावित गर्भपात की निगरानी के लिए नवजात की मौत (मृत्यु के दिन तक) के साथ-साथ डेटा.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;जी) 2030 तक हर देश में प्रति 1,000 कुल जन्मों पर 12 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के ENAP लक्ष्य की दिशा में प्रगति को सक्षम करने के लिए और भौगोलिक विषमताओं का ध्यान रखते हुए मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के डेटा सिस्टम को एक राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट करना.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; रोकथाम योग्य मृत जन्म (स्टिलबर्थ) को खत्म करना संयुक्त राष्ट्र के महिला, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य (2016-20) और वैश्विक नवजात कार्य योजना (ENAP) के लिए वैश्विक रणनीति के मुख्य लक्ष्यों में से है. इन वैश्विक पहलों का लक्ष्य 2030 तक हर देश में प्रति 1,000 कुल जन्मों पर 12 या उससे कम तीसरी तिमाही (देर से) मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर को कम करना है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) जन्म दर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मृत्यु दर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बाल मृत्यु दर और गर्भावस्था और प्रजनन और मातृ मृत्यु दर के कई अन्य सूचकांकों के सटीक वार्षिक अनुमान प्रदान करने के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया जाता है. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) अपनी स्थापना के बाद से विभिन्न मृत्यु दर के आकलन के लिए डेटा प्रदान कर रहा है. रिपोर्ट राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मृत्यु दर के संकेत और साथ ही उप-राज्य में मृत्यु दर के संकेत प्रदान करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रकाशित [inside]सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टेटिकल रिपोर्ट 2018 (जून 2020 में जारी)[/inside] के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (एक्सेस करने के लिए कृपया&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/SRS_Statistical_Report_2018.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्रूड डेथ रेट (सीडीआर)&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्रूड डेथ रेट यानी मृत्यु दर (सीडीआर)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसे प्रति वर्ष एक हजार जनसंख्या में मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, 2018&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में &lt;/span&gt;6.2&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;.&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; यह ग्रामीण क्षेत्रों में &lt;/span&gt;6.7&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; और शहरी क्षेत्रों में &lt;/span&gt;5.1&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;.&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी बड़े राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मृत्यु दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक थी. पश्चिम बंगाल के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण (सीडीआर &lt;/span&gt;5.6) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और शहरी (सीडीआर &lt;/span&gt;5.7) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्षेत्रों में मृत्यु दर लगभग समान थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो राज्य को अन्य राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की समानता रेखा के निकटतम बनाता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; 2018&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में शहरी मृत्यु दर और ग्रामीण मृत्यु दर के बीच बड़े अंतर वाले राज्य थे: तेलंगाना (&lt;/span&gt;3&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; अंक)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब (&lt;/span&gt;2.6), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु (&lt;/span&gt;2.5), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आंध्र प्रदेश (&lt;/span&gt;2.4), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कर्नाटक (&lt;/span&gt;2.4), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ (&lt;/span&gt;2.3&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; अंक) हिमाचल प्रदेश (&lt;/span&gt;2.3)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. अंतर की गणना ग्रामीण मृत्यु दर - शहरी मृत्यु दर = मृत्यु दर में अंतर के रूप में की जाती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; 2018&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में सबसे अधिक मृत्यु दर वाले शीर्ष &lt;/span&gt;5&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; राज्य थे: छत्तीसगढ़ (&lt;/span&gt;8.0), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा (&lt;/span&gt;7.3), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल (&lt;/span&gt;6.9), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश (&lt;/span&gt;6.9) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और आंध्र प्रदेश (&lt;/span&gt;6.7)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; 2006-08 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और &lt;/span&gt;2016-18 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;की अवधि के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर औसत मृत्यु दर में -&lt;/span&gt;14.9 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत अंकों तक कमी दर्ज की गई. उपरोक्त समय बिंदुओं के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सभी राज्यों के लिए मृत्यु दर में गिरावट आई&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; केवल केरल को छोड़कर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसने अपनी जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन के कारण संभवतः &lt;/span&gt;6 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत अंकों की वृद्धि दिखाई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिशु मृत्यु दर (&lt;/span&gt;IMR)&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिशु मृत्यु दर (&lt;/span&gt;IMR) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को वर्ष के दौरान प्रति एक हजार जीवित जन्मों में शिशुओं की संख्या (एक वर्ष से कम आयु) की मृत्यु के रूप में परिभाषित किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) में इन वर्षों में काफी गिरावट दर्ज की गई है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1971 में 1000 प्रति जन्म 129 से 1981 में 110 और 1991 में 80 से 2018 में 32 तक गिरावट दर्ज की गई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2016-18 की अवधि के दौरान शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) ग्रामीण क्षेत्रों में 36.8 और शहरी क्षेत्रों में 22.9 थी. हालांकि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण क्षेत्रों में 36 और शहरी क्षेत्रों में 23 था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल में सबसे कम शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) 7 और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) 48 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लड़के शिशुओं में शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) 32 थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि लड़की शिशुओं के लिए यह 33 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वर्ष 2018 के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिल्ली&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हरियाणा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तेलंगाना और उत्तराखंड को छोड़कर सभी राज्यों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लड़के शिशुओं की तुलना में लड़की शिशुओं में मृत्यु दर अधिक थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड में लड़के शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (27) और लड़की शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (34) के बीच उच्चतम अंतर था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद लड़का शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (30) और लड़की शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (35) के बीच बड़ा अंतर था. इसके विपरीत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश में लड़का शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (51) लड़की शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (46) से अधिक है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;असम में ग्रामीण इलाकों &lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) 44 और शहरी शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) 20 के साथ सबसे अधिक असमानता दर्ज की गई. पश्चिम बंगाल (शहरी &lt;/span&gt;IMR &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण &lt;/span&gt;IMR &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;22)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब (शहरी &lt;/span&gt;IMR &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण &lt;/span&gt;IMR &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;21)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उत्तराखंड (शहरी आईएमआर 29&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण आईएमआर 31) और बिहार (शहरी आईएमआर 30&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण आईएमआर 32) जैसे राज्यों में ग्रामीण और शहरी शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) के बीच सबसे कम असमानता थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2006-08 और 2016-18 के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;औसत शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) में -40.3 प्रतिशत की कमी आई. ग्रामीण क्षेत्रों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उक्त समय बिंदुओं के बीच शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) में गिरावट&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिल्ली में -63.9 प्रतिशत अंकों से लेकर छत्तीसगढ़ में -32.2 प्रतिशत अंकों तक रही. उपरोक्त समय बिंदुओं के बीच शहरी क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) में सबसे ज्यादा गिरावट -56.4 प्रतिशत दिल्ली में देखी गई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नवजात मृत्यु दर&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नवजात मृत्यु दर (&lt;/span&gt;NMR) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को वर्ष के दौरान प्रति एक हजार जीवित जन्मों में नवजात शिशुओं (29 दिनों से कम) की मृत्यु के रूप में परिभाषित किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नवजात मृत्यु दर (&lt;/span&gt;NMR) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;23 थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; क्रमशः 27 और 14 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नवजात मृत्यु दर (&lt;/span&gt;NMR) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल में सबसे कम 5 और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 35 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नवजात शिशुओं की मृत्यु की कुल मौतों का प्रतिशत 2018 में 71.7 प्रतिशत था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और यह शहरी क्षेत्रों में 60.1 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 74.4 प्रतिशत था. इसका मतलब है कि ज्यादातर शिशु तब मरते हैं जब वे 30 दिन के भी नहीं होते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रसवकालीन मृत्यु दर&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;परी-नेटल यानी प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) को प्रति 1,000 जीवित जन्मों&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(एलबी) और जन्म (एसबी) से कम 7 दिनों के शिशु मृत्यु की संख्या को वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) 22 होने का अनुमान लगाया गया है. यह ग्रामीण क्षेत्रों में 25 और शहरी क्षेत्रों में 14 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश में सबसे अधिक प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) 30 और केरल में सबसे कम प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) 10 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भ्रूण जन्म दर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भ्रूण जन्म दर (एसबीआर) को एक हजार जीवित जन्मों और भ्रूण जन्मों की संख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में भ्रूण जन्म दर 4 होने का अनुमान लगाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडीशा (10) के लिए सबसे अधिक भ्रूण जन्म दर का अनुमान लगाया गया है और सबसे कम जम्मू और कश्मीर और झारखंड (यानी 1 प्रत्येक) के लिए अनुमान लगाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर (&lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर प्रति 1,000 जन्मों पर &lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन्म और ठीक 5 साल की उम्र के से कम में मरने वाले शिशुओं के रूप में परिभाषित की जाती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर को 2018 में 36 होने का अनुमान लगाया गया है. शहरी क्षेत्रों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में &lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 26 जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 40 होने का अनुमान लगाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अनुमानित पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर (&lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;)&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल में सबसे कम 10 थी और मध्य प्रदेश में 56 पर सबसे अधिक थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर में लड़कियों (&lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;)&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;की &lt;/span&gt;(&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;37) लड़कों की&lt;/span&gt; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;36) अधिक थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर (लड़कियों) (&lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;)&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिल्ली&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु और उत्तराखंड को छोड़कर सभी राज्यों में पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर (लड़कों) (&lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;) की तुलना में अधिक थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वर्ष के दौरान एक ही आयु-समूह की प्रति हजार जनसंख्या पर एक विशेष आयु-समूह में होने वाली मौतों की संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5-14 आयु समूह&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5-14 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 2018 में 0.5 होने का अनुमान लगाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5-14 आयु वर्ग के लिए सबसे कम आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; केरल और असम के लिए पाया गया (0.2 प्रत्येक) और 5-14 आयु वर्ग के लिए उच्चतम आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; बिहार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य और छत्तीसगढ़ (0.7 प्रत्येक) के मामले में देखा गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हालांकि 5-14 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; शहरी क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान थी (0.4 प्रत्येक)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महिलाओं में 5-14 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 0.6 थी और पुरुषों में ग्रामीण क्षेत्रों में 0.5 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;15-59 आयु समूह&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;15-59 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; को ग्रामीण क्षेत्रों में 3.2 और शहरी क्षेत्रों में 2.3 दर्ज किया गया है. राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;15-59 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 2018 में 2.9 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;15-59 आयु वर्ग के लिए महिला आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; सभी राज्यों में 15-59 आयु वर्ग के पुरुष आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; से कम थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;60 और उससे अधिक आयु समूह&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;60 और इससे अधिक आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 42.6 अनुमानित दर्ज किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पुरुषों के लिए 60 और इसके बाद के आयु वर्ग के पुरुषों के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR) (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;45.9) महिलाओं (39.5) से अधिक थी. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए समान प्रवृत्ति मौजूद थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;60 और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक (58.9) और दिल्ली में सबसे कम (28.3) होने का अनुमान लगाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) को वर्ष के दौरान प्रति 1000 पुरुष जन्मों में महिला जन्मों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) का 3 साल का औसत (2016-18 की अवधि में) 899 दर्ज किया गया है. राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह ग्रामीण क्षेत्रों में 900 और शहरी क्षेत्रों में 897 था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2016-18 के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) औसत छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 958 था और यह उत्तराखंड में सबसे कम 840 था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2016-18 की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 976 का जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) और हरियाणा में सबसे कम जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) 840 था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2016-18 की अवधि में शहरी क्षेत्रों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश में 968 का उच्चतम जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) था और उत्तराखंड में सबसे कम जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) 810 था. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;[Meghana Myadam and Sakhi Arun Jagdale, who are doing their MA in Development Studies (1st year) from Tata Institute of Social Sciences, Hyderabad, assisted the Inclusive Media for Change team in preparing the summary of the report by the Office of the Registrar General &amp;amp; Census Commissioner. They did this work as part of their summer internship at the Inclusive Media for Change project in July 2020.]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोविड-19 महामारी के बारे&amp;nbsp;में जागरूकता के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए [inside]कोरोना वायरस महामारी से संबंधित सवालों के जवाब[/inside] देखने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/FAQ.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;प्रश्न: कोरोना वायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;2019 (&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;19) &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;क्या है&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उत्तर:कोरोना वायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;2019 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;कोरोना वायरस&amp;nbsp;की एक नई नस्ल है जिसकी पहचान सबसे पहले चीन के हुबेई प्रांत के वुहान में की गई थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;नए वायरस के अपडेट किए गए रोग-विषयक और महामारी विज्ञान संबंधी विशेषताओं के अनुसार नया कोरोना वायरस कई कोरोना वायरस से मिलता जुलता ही माना जाता है जो आमतौर पर जानवरों से इंसानों में संक्रमित होता है. हालाँकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;यह रिपोर्ट किया गया है कि इस संक्रमण से पीड़ित ज़्यादातर लोगों में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;सौम्य से लेकर मध्यम दर्जे के लक्षणों वाले बीमारी के दौर के साथ यह नया वायरस इंसानों से इंसानों में फैलता रहा है. फिर भी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;दीर्घकालीन बीमारियों और कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता से पीड़ित लोगों में गंभीर लक्षण और समस्याएँ आ सकती हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;या फिर उनकी मौत भी हो सकती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;वर्तमान में कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;से सुरक्षा के लिए कोई भी टीका (वैक्सीन) उपलब्ध नहीं है. भले ही कोई विशिष्ट वायरसरोधी उपचार उपलब्ध नहीं है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;लेकिन कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;से संक्रमित लोगों के लक्षणों को दूर करने के लिए चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई जाती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;प्रश्न: कोरोनावायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;2019 (&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;19) &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;का संक्रमण किस तरह होता है&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उत्तर: कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;एक श्वसन संबंधी वायरस है जो प्रमुख रुप से संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;एक व्यक्ति द्वारा उत्पन्न श्वसन की छोटी बूँदों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उदाहरण के लिए जब कोई खाँसता या छींकता है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;या लार के छीटों या नाक से निकले बलगम के ज़रिए फैलता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति श्वसन संबंधी साफ सफ़ाई का अच्छी तरह पालन करे. उदाहरण के लिए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;कोहनी का इस्तेमाल करते हुए छींकें या खाँसें&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;या टिशु का उपयोग करें और इस्तेमाल के बाद इसे तुरंत बंद कचरे के डिब्बे में डाल दें. यह भी बेहद महत्वपूर्ण हैं कि लोग नियमित रुप से अल्कोहोल आधारित सॉल्यूशन से हाथ साफ करें या साबून और पानी से कम से कम &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;20 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;सेंकड तक हाथ धोएँ.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;प्रश्न: कोरोनावायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;2019 (&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;19) &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;के संकेत और लक्षण क्या हैं&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उत्तर: कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;के सामान्य लक्षणों में बुखार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;खाँसी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;साँस फूलना या साँस लेने में तकलीफ शामिल है. जैसे जैसे वायरस ज़्यादा गंभीर होता जाता है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;संक्रमण के कारण निमोनिया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;किडनी विफल होने जैसी समस्याएँ आ सकती है और जान भी जा सकती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;प्रश्न: बुखार या सामान्य सर्दी के साथ कोरोनावायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;2019 (&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;19) &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;की तुलना किस तरह की जा सकती है&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उत्तर: कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;फ्लू या सर्दी से पीड़ित लोगों में बुखार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;खाँसी या बहती नाक जैसे समान श्वसन संबंधी लक्षण विशिष्ट रुप से विकसित होते हैं. भले ही कई लक्षण समान हों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;लेकिन ये अलग अलग वायरस के कारण होते हैं. इन समानताओं के कारण केवल लक्षणों के आधार पर बीमारी की पहचान करना मुश्किल हो सकता है. इसलिए यदि किसी को कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;का संक्रमण हुआ है तो इसकी पुष्टि करने के लिए लेबोरेटरी में जाँच किया जाना आवश्यक है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रश्न:कोरोनावायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;2019 (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;19) &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से स्वयं को सुरक्षित करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;?&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उत्तर: स्वास्थ्य मंत्रालय लोगों को कोरोनावायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;2019 (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;से बचाने के लिए उन्हें निम्नलिखित उपाय करने की सलाह देता है:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;घर पर ही रहें और जब तक आवश्यक न हो बाहर ना जाएँ.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;हर वक्त दूसरों से कम से कम 2 मीटर का अंतर रखते हुए शारीरिक दूरी का पालन करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;मास्क पहनें, यदि आवश्यक चीज़ों के लिए आपको सुपरमार्केट जैसी सार्वजनिक जगह में जाने की ज़रुरत पड़े.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;आपके हाथ नियमित रुप से साबून और पानी के साथ या अल्कोहोल आधारित हैंड सैनिटायज़र से कम से कम 20 सेकंड तक साफ करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;आपकी आँखें, नाक और मुँह को स्पर्श करने से बचें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;भारत के &lt;/span&gt;[inside]15वें&amp;nbsp;वित्त आयोग को सौंपी गई&amp;nbsp;स्वास्थ्य क्षेत्र (2019) पर उच्च स्तरीय समूह की रिपोर्ट&amp;nbsp;[/inside]&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;का उपयोग करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/High%20Level%20group%20of%20Health%20Sector.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt; स्वास्थ्य पर उच्च स्तरीय समूह के सदस्य डॉ. रणदीप गुलेरिया, डॉ. देवी शेट्टी, डॉ. दिलीप गोविंद म्हैसेकर, डॉ. नरेश त्रेहन, डॉ. भबतोष विश्वास और प्रो के के श्रीनाथ रेड्डी थे.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
एनएसएस के 75वें दौर की रिपोर्ट: भारत में सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक: स्वास्थ्य, जुलाई 2017 से&amp;nbsp;जून 2018 (23 नवंबर 2019 को जारी) के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Press%20Note%20NSS%2075th%20Round%20Report%20Key%20Indicators%20of%20Social%20Consumption%20in%20India%20Health%20July%202017%20to%20June%202018%20released%20on%2023rd%20November%202019.pdf&quot;&gt;कृपया यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई, इंडिया टीबी रिपोर्ट 2019 (सितंबर 2019 में जारी) के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (एक्सेस करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://tbcindia.gov.in/WriteReadData/India%20TB%20Report%202019.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;https://tbcindia.gov.in/index1.php?lang=1&amp;amp;level=1&amp;amp;sublinkid=4160&amp;amp;lid=2807&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; देश में 2018 में अनुमानित 27 लाख जन तपेदिक (टीबी) से पीड़ित हैं जोकि वैश्विक स्तर पर टीबी पीड़ितों की संख्या का एक चौथाई हिस्सा है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; 2018 में, देश 21.5 लाख टीबी पीड़ितों की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम था, जिसमें से 25 प्रतिशत निजी क्षेत्र से थे. अधिकांश टीबी के पीड़ित कामकाजी आयु वर्ग के थे. टीबी से लगभग 89 प्रतिशत पीड़ित 15-69 वर्ष आयु वर्ग के थे. टीबी के लगभग दो-तिहाई मरीज पुरुष थे.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में ज्ञात पीड़ितों में से लगभग 19.1&amp;nbsp;लाख पीड़ितों (लगभग 90 प्रतिशत) का उपचार शुरू किया गया.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; लगभग पचास हजार टीबी पीड़ित एचआईवी से भी संक्रमित थे. इस हिसाब से टीबी-एचआईवी सह-संक्रमण दर 3.4 प्रतिशत थी.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; 2018 में, टीबी के ज्ञात मामलों की संख्या बढ़कर 5.37 लाख हो गई है, जोकि 2017 की तुलना में निजी क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों में 35 प्रतिशत की वृद्धि है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; निजी दवा बिक्री के आंकड़ों के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि 2016 में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र में लगभग 1.59 गुना मरीज थे (कुल मिलाकर लगभग 22.7 लाख मरीज).&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; भारत में लगभग 80 प्रतिशत पीड़ितो की देखरेख निजी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती&amp;nbsp;है. निजी क्षेत्र के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार करने के लिए उनकी क्षमता का लाभ उठाने की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; भारत सरकार के आदेश के अनुसार, टीबी 2012 से एक सूचनीय (बीमारी जिसकी सूचना स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य विभाग को अवश्&amp;zwj;य देनी चाहिए) बीमारी है. जिसकी जानकारी इक्कठा करने के लिए सभी सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को टीबी निगरानी के दायरे में लेकर आया गया है. स्वास्थ्य सेवा प्रदानकर्ताओं को प्रत्येक टीबी के मामलों को स्थानीय अधिकारियों जैसे जिला स्वास्थ्य अधिकारियों/एक जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करना होगा. यह अधिसूचना हर महीने की जानी चाहिए. &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/TB%20notification%20Gazette%20of%20India%20dated%2019%20March%202018.pdf&quot;&gt;मार्च 2018&lt;/a&gt; में, अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, जिससे निजी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदानकर्ताओं को टीबी रोगियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सूचित करना अनिवार्य हो गया था.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; उत्तर प्रदेश, जहां देश की कुल आबादी की 17 प्रतिशत आबादी रहती है, वहां सबसे ज्यादा टीबी के पीड़ित हैं. कुल ज्ञात सूचनाओं का 20 प्रतिशत, लगभग 4.2 लाख पीड़ित (प्रति लाख जनसंख्या पर 187 मामले) उत्तर प्रदेश से हैं.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; दिल्ली और चंडीगढ़, अन्य सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुकाबले उनकी आबादी के सापेक्ष अधिसूचना दरों के संबंध में थोड़े अलग हैं. दिल्ली और चंडीगढ़ में वार्षिक अधिसूचना दर क्रमशः प्रति लाख जनसंख्या पर 504 मामले और प्रति लाख जनसंख्या पर 496 पीड़ित हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले रोगियों को इन दो केन्द्र शासित प्रदेशों में चिन्हित किया जाता है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; 2018 में, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP) ने 21.5 लाख टीबी पीड़ितों को चिन्हित किया, जोकि 2017 के मुकाबले 16 प्रतिशत ज्यादा थे.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; 13 टीबी-प्रतिरोधक दवाओं के लिए दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ड्रग रेजिस्टेंस सर्वे पूरा हो गया है और इसने देश में सभी टीबी रोगियों में 6.2 प्रतिशत दवा प्रतिरोधी टीबी के बारे में चिन्हित किया है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; भारत सरकार देश में टीबी के लिए संसाधन आवंटन को प्राथमिकता दे रही है. 2017 से लेकर 2025 तक टीबी को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना के कार्यान्वयन में 12,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है. सरकार ने टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए निक्षय पोषन योजना (एनपीवाई) शुरू की है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; यह उम्मीद की जाती है कि देश सभी टीबी मामलों को ऑनलाइन अधिसूचना प्रणाली के माध्यम से कवर करने में सक्षम होगा - NIKSHAY&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;वर्ष 2030 तक वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात (MMRatio) को कम करने के लिए द ऐन्डिंग प्रीवेन्टेबल मैटेरनल मोर्टेलिटी (EPMM) लक्ष्य को सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) लक्ष्य 3.1 (2030 तक वैश्विक MMRatio को घटाकर 70 लाख प्रति जन्म से कम करने) के तौर पर अपनाया गया था. मृत्यु दर में कमी लाने का लक्ष्य महत्वपूर्ण है, लेकिन मातृ मृत्यु दर की सटीक सूचना चुनौतीपूर्ण बनी हुई है और कई मौतें अभी भी आंकड़ों में दर्ज नहीं हो पा रही हैं. कई देशों में अभी भी अच्छी तरह से कामकाजी नागरिक पंजीकरण और महत्वपूर्ण सांख्यिकी (CRVS) सिस्टम का अभाव है, और जहां इस तरह के सिस्टम मौजूद हैं, वहां पर भी त्रुटियों को दर्ज करने &amp;ndash; अधूरे आंकड़े (अपंजीकृत मौतें, &amp;quot;लापता&amp;quot; भी कहा जाता है) या मौत के सही कारण दर्ज न हो पाने जैसी बड़ी चुनौतियां सही डाटा दर्ज करने में बाधा उत्पन्न करती हैं. &amp;#39;मातृ मृत्यु दर के रुझान 2000 से 2017&amp;rsquo; नामक रिपोर्ट जोकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ), विश्व बैंक समूह, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2000 और 2017 के बीच मातृ मृत्यु दर के क्षेत्रीय और देश-स्तरीय अनुमान और रुझानों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करती है.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए नए अनुमान उन सभी पूर्व प्रकाशित अनुमानों से भिन्न हैं जो एक ही समय अवधि के भीतर आते हैं. 2000 से लेकर 2017 तक मातृ मृत्यु दर में प्रवृत्तियों की व्याख्या के लिए केवल इन अनुमानों का उपयोग करने के लिए थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए. कार्यप्रणाली और डेटा की उपलब्धता में आए बदलावों के कारण इस रिपोर्ट और पिछले अनुमानों के बीच अंतर की व्याख्या केवल समयावधि तक सीमित करके नहीं देखे जा सकते. इसके अलावा, समय के साथ मातृ मृत्यु अनुपात में बदलाव की व्याख्या करते समय, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मातृ मृत्यु अनुपात का स्तर पहले से कम होने पर मातृ मृत्यु अनुपात को कम करना आसान है.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृपया ध्यान दें कि मातृ मृत्यु अनुपात, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर उन महिलाओं की संख्या है जो गर्भवती होने के कारण या गर्भावस्था के दौरान या गर्भपात के 42 दिनों के भीतर गर्भावस्था से संबंधित कारणों से मर जाती हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;[inside]&amp;#39;मातृ मृत्यु दर के रुझान (सन्&amp;nbsp;2000 से 2017 तक)&amp;rsquo;: डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, विश्व बैंक समूह, यूएनएफपीए और यूनाइटेड नेशन्स पोपुलेशन डिवीजन द्वारा जारी रिपोर्ट (सितंबर 2019 में जारी)[/inside] के अनुमान इस प्रकार है (देखने के लिए &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Maternal%20mortality%20Levels%20and%20trends%202000%20to%202017%20Executive%20Summary.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;https://www.unfpa.org/featured-publication/trends-maternal-mortality-2000-2017&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt; क्लिक करें.)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2017 में विश्वभर में अनुमानित मातृ मृत्यु के लगभग एक तिहाई (35 प्रतिशत) मामले नाइजीरिया और भारत में दर्ज किए गए. नाइजीरिया और भारत में क्रमशः लगभग 67,000 और 35,000 (वैश्विक मातृ मृत्यु का 23 प्रतिशत और 12 प्रतिशत) मातृ मृत्यु हुईं, जोकि विश्वभर में सबसे अधिक थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; भारत में वर्ष 2000 में मातृ मृत्यु दर 370, वर्ष 2005 में 286, वर्ष 2010 में 210, वर्ष 2015 में 158 और 2017 में 145 थी. इसलिए, वर्ष 2000 और 2017 के बीच देश की मातृ मृत्यु दर लगभग 61 प्रतिशत कम हुई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; चीन के लिए मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 59, वर्ष 2005 में 44, वर्ष 2010 में 36, वर्ष 2015 में 30 और वर्ष 2017 में 29 थी. इस हिसाब से, वर्ष 2000 और 2017 के बीच चीन की मातृ मृत्यु दर लगभग 51 प्रतिशत कम हुई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; भारत और चीन के बीच मातृ मृत्यु दर में पूर्ण अंतर 2000 में 311 से घटकर 2017 में 116 रह गया है. देश का मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में चीन से 6.3 गुना था, जो वर्ष 2017 में घटकर 5 गुना हो गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; बांग्लादेश की मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 434, वर्ष 2005 में 343, वर्ष 2010 में 258, वर्ष 2015 में 200 और वर्ष 2017 में 173 थी. इस हिसाब से बांग्लादेश की मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 और 2017 के बीच लगभग 60 प्रतिशत कम हुई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; बांग्लादेश और भारत के बीच मातृ मृत्यु दर में पूर्ण अंतर&amp;nbsp;वर्ष 2000 के 64 से घटकर 2017 में 28 हो गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; श्रीलंका के लिए मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 56, वर्ष 2005 में 45, वर्ष 2010 में 38, वर्ष 2015 में 36 और वर्ष 2017 में 36 थी. इस हिसाब से वर्ष 2000 और 2017 के बीच श्रीलंका की मातृ मृत्यु दर लगभग 36 प्रतिशत कम हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; पाकिस्तान की मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 286, 2005 में 237, 2010 में 191, 2015 में 154 और 2017 में 140 थी. इस हिसाब से वर्ष 2000 से लेकर 2017 के बीच पाकिस्तान में मातृ मृत्यु दर में लगभग 51 प्रतिशत की गिरावट आई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; दक्षिण एशिया के लिए मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 395, 2005 में 309, 2010 में 235, 2015 में 179 और 2017 में 163 थी. इसहिसाब से वर्ष 2000 और 2017 के बीच दक्षिण एशिया की मातृ मृत्यु दर लगभग 59 प्रतिशत कम हुई है.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2017 में विश्वभर में अनुमानित मातृ मृत्यु के लगभग 86 प्रतिशत (2,54,000) मामले उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में दर्ज किए गए थे, जिसमें लगभग 66 प्रतिशत (1,96,000) मामले उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में लगभग 20 प्रतिशत (58,000) मामले दर्ज किए गए. इसके अलावा, दक्षिण-पूर्वी एशिया में 5 प्रतिशत(16,000) से अधिक मामले दर्ज हुए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो द्वारा प्रकाशित [inside]नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018[/inside], 13वें अंक के अनुसार, (एक्सेस करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/900National%20Health%20Profile%202018%2013th%20Issue%20Central%20Bureau%20of%20Health%20Intelligence%20Ministry%20of%20Health%20&amp;amp;%20Family%20Welfare.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;जनसांख्यिकी संकेतक&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में साल 1994 (74 शिशु मृत्यु) की तुलना में, साल 2016 (2016 में प्रति 1,000 जीवित जन्मों में 33 मृत्यु) में काफी गिरावट आई है, हालांकि ग्रामीण (37) और शहरी (23) शिशु मृत्यु दर के बीच अंतर अभी भी अधिक हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; अगर राज्यानुसार देखें तो 2016 में प्रति 1,000 जीवित जन्मों में सबसे कम शिशु मृत्यु दर गोवा (8) में पाई गई, इसके बाद केरल (10) और मणिपुर (11) राज्य हैं. साल 2015 में प्रति 1,000 जीवित जन्मों में उच्चतम शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश (47) में थी, इसके बाद असम और ओडिशा दोनों (44 प्रत्येक) में हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; साल 1970-75 में, भारत की जीवन प्रत्याशा 49.7 वर्ष थी जोकि बढ़कर वर्ष 2011-15 में 68.3 वर्ष हो गई है. वर्ष 2011-15 में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष और पुरुषों की 66.9 वर्ष थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;वर्ष 2011-2015 में, शहरी क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा 71.9 वर्ष और ग्रामीण क्षेत्रों में 67.1 वर्ष थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; साल 2010-12 के दौरान मातृ मृत्यु अनुपात (MMRatio) प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 178 था, जोकि साल 2011-13 के दौरान घटकर 167 हो गया है. 2011-2013 में, 1,00,000 प्रति जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर अनुपात असम में सबसे अधिक (300) था और केरल में सबसे कम (61) था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1991 में, देश की प्रति 1,000 अनुमानित मध्य-वर्ष जनसंख्या दर 29.5 थी जोकि 2016 में घटकर 20.4 रह गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1,000 अनुमानित मध्य-वर्ष जनसंख्या दर 22.1 थी और शहरी क्षेत्रों में यह 2016 में 17.0 थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 1991 में, भारत की प्रति 1,000 मध्य-वर्ष जनसंख्या में प्राकृतिक विकास दर 19.7 थी जोकि घटकर 2016 में 14.0 हो गई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात 1991 में 25.7 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 27.81 प्रतिशत हो गया, और 2011 में बढ़कर 31.14 हो गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1991 में, देश का जनसंख्या घनत्व 267 व्यक्तियों प्रति वर्ग किलोमीटर था जोकि बढ़कर 2001 में प्रति वर्ग किलोमीटर 325 व्यक्ति और 2011 में बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1981-1991 में, भारत की जनसंख्या गिरावट दर 23.87 प्रतिशत थी जोकि घटकर 1991-2001 में 21.54 प्रतिशत हो गई और 2001-2011 में घटकर 17.7 प्रतिशत रह गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;स्वास्थ्य संकेत&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में उड़ीसा (3,52,140 cases) में मलेरिया के सबसे अधिक पीड़ित थे और मलेरिया के कारण अधिकतम मौतें पश्चिम बंगाल (29 deaths) में दर्ज की गई हैं.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; साल 2013 में मलेरिया के कुल 8,81,730 पीड़ित थे जोकि 2017 में घटकर 8,42,095 हो गए हैं. मलेरिया के कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या 2013 में 440 से घटकर 2017 में 104 रह गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में काला-अज़ार के कुल मामलों में से 72 प्रतिशत मामले बिहार से सामने आए. काला-अज़ार के कुल मामलों की संख्या 2013 में 13,869 थी जोकि घटकर 2017 में 5,758 रह गई है. इसी तरह, काला-अज़ार से मौतों की कुल संख्या 2013 में 20 थी जोकि 2017 में शून्य हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2012 (5,044) और 2013 (5,253) की तुलना में वर्ष 2014 (937) में स्वाइन फ्लू के मामलों / मौतों की संख्या में काफी गिरावट आई है. हालाँकि, वर्ष 2015 में पीड़ितों की संख्या (42,592) और मृत्यु (2,990) में भारी वृद्धि हुई. 2016 में, पीड़ित घटकर 1786 हो गए और 2017 में फिर से बढ़कर 38,811 हो गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में चिकनगुनिया के कुल 63,679 मामले सामने आए, जबकि 2016 में 64,057 मामले सामने आए. 2017 में सबसे अधिक चिकनगुनिया के मामले कर्नाटक (32,170), गुजरात (7,807) और महाराष्ट्र (7,639) में दर्ज किए गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; चिकन पॉक्स पीड़ितों और उसके कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या क्रमशः 74,035 और 92 थी, केरल में अधिकतम पीड़ित (30,941) और पश्चिम बंगाल में 2017 में चिकन पॉक्स के कारण अधिकतम मौतें (53) हुईं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2013 में, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के पीड़ितों की कुल संख्या 7,825 थी जोकि 2017 में बढ़कर 13,036 हो गई है. एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या 2013 में 1,273 से घटकर 2017 में 1,010 हो गई है. उत्तर प्रदेश में अधिकतम पीड़ित (2017 में 4,749) थे और इसके कारण अधिकतम मौतें (593) हुईं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2013 में, जापानी एन्सेफलाइटिस के कुल पीड़ितों की संख्या 1,086 थी जोकि 2017 में बढ़कर 2,180 हो गई है. जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या 2013 में 202 थी जोकि 2017 में बढ़कर 252 हो गई. उत्तर प्रदेश में अधिकतम पीड़ित (693) पाए गए और 2017 में अधिकतम मौतें (93) हुईं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; एन्सेफलाइटिस से पीड़ित और उसके कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या क्रमशः 12,485 और 626 थी, 2017 में असम में सबसे अधिक पीड़ित (5,525) थे और उत्तर प्रदेश में चिकन पॉक्स के कारण सबसे अधिक मौतें (246) हुई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वायरल मैनिंजाइटिस के पीड़ितों और उसके कारण हुई मौतों की कुल संख्या क्रमशः 7,559 और 121 थी. 2017 में, आंध्र प्रदेश में वायरल मैनिंजाइटिस के सबसे अधिक पीड़ित (1,493) थे और उसके कारण सबसे अधिक मौतें (33) हुई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2013 में डेंगू के मामलों की कुल संख्या लगभग 75,808 थी जोकि 2017 में बढ़कर 1,57,996 हो गई है. डेंगू से होने वाली मौतों की कुल संख्या 2013 में 193 थी जोकि 2017 में बढ़कर 253 हो गई है. 2017 में, तमिलनाडु में सबसे अधिक पीड़ित (23,294) थे और सबसे अधिक मौतें (65) हुईं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; कैंसर, मधुमेह, हृदय रोगों और स्ट्रोक (एनपीसीडीसीएस) की रोकथाम और नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार, 2017 में गैर-संचारी रोग (एनसीडी) क्लीनिकों में इलाज कराने आए 3,57,23,660 रोगियों में से 8.41 प्रतिशत लोग मधुमेह, 10.22 प्रतिशत उच्च रक्तचाप (उच्च रक्तचाप), 0.37% हृदय रोगों (सीवीडी), 0.13 प्रतिशत स्ट्रोक और 0.11 प्रतिशत सामान्य कैंसर (मौखिक, ग्रीवा और स्तन कैंसर सहित) से पीड़ित थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2015 के दौरान, आकस्मिक हादसों और आत्महत्याओं के परिणामस्वरूप क्रमशः 4,13,457 और 1,33,623 लोगों की जान चली गई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; व्यापक आबादी में पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर सहित युवा वयस्कों में आत्महत्या की दर काफी बढ़ रही है. सबसे अधिक आत्महत्याएं (44,593) 30-45 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों ने की.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दिव्यांगों की कुल संख्या 26,814,994 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में, सांप के काटने के मामलों और मौतों की कुल संख्या क्रमशः 1,42,366 और 948 थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;स्वास्थ्य वित्तपोषण&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2015-16 में देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कुल खर्च 1.4 लाख करोड़ रुपये (वास्तविक) था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; &amp;nbsp;स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक खर्च(वास्तविक) 2009-10 के 621 रुपये की तुलना में 2015-16 में बढ़कर 1,112 हो गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2015-16 में जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च (केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र का खर्च शामिल है) 1.02 प्रतिशत था. साल 2009-10 के बाद से ही जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च में कोई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को नहीं मिले हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2015-16 में स्वास्थ्य पर कुल सार्वजनिक खर्च में केंद्र-राज्य की हिस्सेदारी 31:69 थी, जो 2009-10 में 36:64 हुआ करती थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2015-16 में स्वास्थ्य पर कुल सार्वजनिक खर्च (अन्य केंद्रीय मंत्रालयों को छोड़कर) 1,40,054 करोड़ रुपये था, जिसमें मुख्यत मेडिकल और पब्लिक हेल्थ का 78.7 प्रतिशत और परिवार कल्याण का 12.6 प्रतिशत हिस्सा था.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2015-16 में उत्तर-पूर्वी राज्यों में उच्चतम (2,878 रुपये प्रति व्यक्ति) और सशक्तीकृत कार्रवाई समूह (EAG) राज्यों (असम सहित) में सबसे कम (871 रुपये प्रति व्यक्ति) स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक खर्च (केन्द्रशासित छोड़कर) था. उदाहरण के लिए, 2015-16 में मिजोरम में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च 5862 रुपये (वास्तविक) था. हालाँकि, उसी साल बिहार में, प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च 491 रुपये (वास्तविक) था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; पूर्वोत्तर राज्यों में, वर्ष 2015-16 (2.76%) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के हिसाब से सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च सबसे अधिक था. जीएसडीपी के प्रतिशत के हिसाब से सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च ईएजी राज्यों (असम सहित) में 1.36 प्रतिशत और प्रमुख गैर-ईएजी राज्यों में 0.76 प्रतिशत था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय (NSSO) द्वारा किए गए स्वास्थ्य सर्वेक्षण (71 वें दौर) के आधार पर, जनवरी, 2013 और जून, 2014 के बीच अस्पताल में रहने के दौरान किए गए औसत चिकित्सा खर्च के हिसाब से ग्रामीण इलाकों में 14,935 रुपये और शहरी भारत में 24,436 रुपये खर्च किए गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; सार्वजनिक अस्पताल में पिछले 365 दिनों (जनवरी से जून 2014 तक सर्वेक्षण) में नवजात के जन्म पर औसत कुल चिकित्सा खर्च ग्रामीण क्षेत्रों में 1,587 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 2117 रुपये था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2016-17 में लगभग 43 करोड़ व्यक्तियों को किसी भी स्वास्थ्य बीमा के तहत दर्ज पाया गया था. यह भारत की कुल आबादी का 34 प्रतिशत है. उनमें से लगभग 79 प्रतिशत सार्वजनिक बीमा कंपनियों द्वारा रजिस्टर किए गए थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; कुल मिलाकर, बीमा सेवा से लांभावित सभी व्यक्तियों में से 77 प्रतिशत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; सार्वजनिक बीमा कंपनियों में व्यक्तिगत नीतियों सहित पारिवारिक फ्लोटर नीतियों को छोड़कर सभी प्रकार की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए कवरेज और प्रीमियम की अधिक हिस्सेदारी थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; उन देशों की तुलना में जिनके पास सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या इसकी ओर बढ़ रहे हैं, भारत का स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक खर्च कम है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2016 और 2017 में मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताओं (भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के तहत) वाले और राज्य चिकित्सा परिषद से पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या क्रमशः 25,282 और 17,982 थी. साल 2017 तक, राज्य मेडिकल काउंसिल / मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पंजीकृत व मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताओं (आईएमसी अधिनियम के तहत) वाले डॉक्टरों की कुल संख्या 10,41,395 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में, 11,082 लोगों पर औसतन एक सरकारी एलोपैथिक चिकित्सक था. बिहार राज्य में स्थिति सबसे खराब है, यहाँ 28,391 लोगों की आबादी पर महज एक डॉक्टर है. इसके बाद उत्तर प्रदेश (19,962 लोगों पर एक डॉक्टर), झारखंड (18,518), मध्य प्रदेश (16,996), छत्तीसगढ़ (15,916) और कर्नाटक (13,556) का स्थान आता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में, 1,76,004 लोगों पर औसतन एक सरकारी डेंटल सर्जन था. 2017 में सबसे ज्यादा हालत छत्तीसगढ़ राज्य की थी, वहां 25,87,900 लोगों पर एक डेंटल सर्जन था, इसके बाद महाराष्ट्र (14,83,150) और उत्तर प्रदेश (11,41,869) का स्थान था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2008 में, भारत के सेंट्रल / स्टेट डेंटल काउंसिल से पंजीकृत डेंटल सर्जनों की संख्या 93,332 थी, जो बढ़कर 31 दिसंबर, 2017 तक 2,51,207 हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; भारत में पंजीकृत आयुष डॉक्टरों की कुल संख्या 7,71,468 से बढ़कर 2017 में 7,73,668 हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 दिसंबर, 2016 तक देश में कुल 8,41,279 औक्सिलरी नर्स मिडवाइव्स (एएनएम) सेवारत थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 दिसंबर, 2016 तक, आंध्र प्रदेश (1,38,435), राजस्थान (1,08,688) और ओडिशा (62,159) राज्यों में सबसे अधिक पंजीकृत एएनएम नर्स थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 दिसंबर, 2016 तक, देश में 19,80,536 पंजीकृत नर्स और पंजीकृत मिडवाइव्स (आरएन और आरएम) और 56,367 लेडी हेल्थ विजिटर्स (एलएचवी) सेवारत हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 दिसंबर, 2016 तक, पंजीकृत आरएन और आरएम की सबसे अधिक संख्या तमिलनाडु (2,62,718) में थी, इसके बाद केरल (2,46,161) और आंध्र प्रदेश (2,32,621) में थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 13 नवंबर, 2017 तक, देश में पंजीकृत फार्मासिस्टों की कुल संख्या 9,07,132 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 13 नवंबर, 2017 तक, पंजीकृत फार्मासिस्टों की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र (2,03,089) में थी, इसके बाद गुजरात (1,19,445) और आंध्र प्रदेश (1,15,754) में थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 तक, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में एलोपैथिक डॉक्टरों की कुल संख्या 27,124 थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 तक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में सबसे अधिक एलोपैथिक डॉक्टर महाराष्ट्र (2,929) में थे, इसके बाद तमिलनाडु (2,759) और राजस्थान (2,382) में थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 तक, ग्रामीण क्षेत्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में विशेषज्ञों की कुल संख्या 4,156 थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 को, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में सबसे अधिक विशेषज्ञ महाराष्ट्र (508) में थे, इसके बाद कर्नाटक (498) और राजस्थान (497) में थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;हेल्थ इंफ्रास्ट्रकचर&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; देश में चिकित्सा शिक्षा ने पिछले 26 वर्षों के दौरान बुनियादी रुप&amp;nbsp;से तेजी से विकास किया है. देश में 476 मेडिकल कॉलेज, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) के लिए 313 डेंटल कॉलेज और मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (एमडीएस) के लिए 249 डेंटल कॉलेज हैं. 2017-18 के दौरान 476 मेडिकल कॉलेजों में 52,646 और बीडीएस में 27,060 और एमडीएस में 6,233 दाखिले हुए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; BDS के लिए डेंटल कॉलेजों की कुल संख्या 1994-95 के 77 डेंटल कॉलेजों के मुकाबले चार गुणा बढ़कर 2017-18 में 313 हो गई है. 1994-95 में एमडीएस के लिए डेंटल कॉलेजों की कुल संख्या 32 थी जोकि लगभग 8 गुणा बढ़कर 2017-18 में 249 हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1994-95 में बीडीएस के लिए डेंटल कॉलेजों में प्रवेश की कुल संख्या 1,987 थी जोकि साल 2017-18 में बढ़कर 27,060 हो गई है. 1994-95 में एमडीएस के लिए डेंटल कॉलेजों में प्रवेश की कुल संख्या 225 थी जोकि साल 2017-18 में 27.7 गुणा बढ़कर 6,233 हो गई है.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1991-92 में भारत में मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या 146 थी, जोकि साल 2017-18 में बढ़कर 476 हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; साल 1991-92 में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले पुरुष छात्रों की कुल संख्या 7,468 थी जोकि 3.5 गुणा बढ़कर 2017-18 में 26,082 हो गई है. साल 1991-92 में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाली महिला छात्राओं की कुल संख्या 4,731 थी जोकि 5.6 गुणा बढ़कर 2017-18 में 26,564 हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 अक्टूबर, 2017 तक, भारत में प्रति वर्ष 1,29,926 जनरल नर्स मिडवाइव्स और फार्मेसी (डिप्लोमा) के लिए 46,795 छात्रों की क्षमता वाले क्रमश 3215 संस्थान और 777 कॉलेज हैं.&lt;br /&gt;
&amp;bull; देश में 7,510,761 बेड वाले 23,582 सरकारी अस्पताल हैं. इसका मतलब है कि 2018 में 129,80,41,000 की अनुमानित आबादी के हिसाब से सरकारी अस्पतालों में 1,826 भारतीयों के लिए सिर्फ एक बिस्तर है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2,79,588 बिस्तरों वाले लगभग 19,810 सरकारी अस्पताल, ग्रामीण क्षेत्रों में और 4,31,173 बिस्तरों वाले 3,772 सरकारी अस्पताल शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 तक , देश में 1,56,231 उप-केंद्र, 25,650 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHCs) और 5,624 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHCs) थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 को, सबसे ज्यादा उप-केंद्र उत्तर प्रदेश (20,521) में थे, इसके बाद राजस्थान (14,406) और महाराष्ट्र (10,580) में पाए गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 को, सबसे अधिक PHCs उत्तर प्रदेश (3,621) में थे, इसके बाद कर्नाटक (2,359) और राजस्थान (2,079) में स्थित थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 तक, सबसे अधिक सीएचसी उत्तर प्रदेश (822) में थे, इसके बाद राजस्थान (579) और तमिलनाडु (385) में स्थित थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1 अप्रैल, 2017 तक, देश में आयुष के तहत चिकित्सा देखभाल की सुविधा प्रबंधन के हिसाब से डिस्पेंसरी और अस्पतालों की संख्या क्रमशः 27,698 और 3,943 थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; जून, 2017 तक देश में लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंकों की कुल संख्या 2,903 थी. सबसे अधिक ब्लड बैंक महाराष्ट्र (328) में थे, इसके बाद उत्तर प्रदेश (294) और तमिलनाडु (291) में पाए गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; कुल मिलाकर, 4 जनवरी, 2018 तक देश में 469 नेत्र बैंक (362 निजी रूप से चलने और 107 सरकारी) थे. अधिकांश नेत्र बैंक महाराष्ट्र (166) में थे, इसके बाद कर्नाटक (39) और मध्य प्रदेश (36) में थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास (एसडीजी) लक्ष्यों की प्राप्ति&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में, भारत पीछे है. उदाहरण के लिए, जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं तक 100 प्रतिशत जनसंख्या की पहुंच के लक्ष्य (indicator no. 3.8.1) के मुकाबले हमारे देश में केवल 57 प्रतिशत जनसंख्या की ही स्वास्थ्य सेबाओं तक पहुंच हैं. इसी तरह, 2030 तक, मातृ मृत्यु अनुपात (प्रति 100,000 जीवित जन्मों) के लिए लक्ष्य 70 (indicator no. 3.1.1) रखा गया है, जबकि, वर्तमान में भारत का मातृ मृत्यु अनुपात (MMRatio) 174 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2030 तक, 5 वर्ष से कम आयु के लिए शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म) का सतत विकास लक्ष्य 25 (indicator no. 3.2.1) है. हालांकि, देश की शिशु मृत्यु दर (U5MR) 47.7 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित कई संकेतकों जैसे कि आत्महत्या मृत्यु दर (प्रति 100,000 जनसंख्या) (indicator no. 3.4.2) या किशोरी जन्म दर (प्रति 15-19 वर्ष की आयु की प्रति 1000 महिलाएं) (indicator no. 3.7.2) के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने बाकी हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित कई संकेतकों के लिए जैसे हेपेटाइटिस बी (indicator no. 3.3.4) या सस्ती दवाओं और वैक्सीन के साथ आबादी के अनुपात (indicator no. 3.b.1) से संबंधित डेटा भारत में या तो उपलब्ध करवाया नहीं है या अनुपलब्ध है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;तालिका: स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों की वर्तमान स्थिति (एसडीजी) लक्ष्य - भारतीय परिदृश्य&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;SDGs&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/SDGs_1.jpg&quot; style=&quot;height:242px; width:334px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Source:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;Monitoring Health in the Sustainable Development Goals: 2017, World Health Organization, Regional Office for South East Asia, as quoted in the National Health Profile 2018, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/2MmfuuK&quot; title=&quot;https://bit.ly/2MmfuuK&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access, page no. 288&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों के लिए राज्य-स्तरीय रुझान उपलब्ध रहे हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन भारत में अभी भी शोध और नीतिगत उद्देश्यों के लिए रोगों पर व्यापक मूल्यांकन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिम्मेदार कारक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उनके समय के रुझान और पर्याप्त विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं. इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए अक्टूबर 2015 में भारत राज्य-स्तरीय बीमारी बर्डन पहल शुरू की गई थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और यह इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;ICMR), &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;PHFI), &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;IHME) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और वरिष्ठ विशेषज्ञों और हितधारकों के बीच आपसी सहयोग से संभव हो पाया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसमें कि भारत के लगभग 100 संस्थान शामिल हैं. इन सब ने देश के प्रत्येक राज्य में बीमारियों के कारण होने वाली मौतों का व्यापक मूल्यांकन किया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और इसके बढ़ते प्रकोपों के लिए ज़िम्मेदार कारणों को तलाशने की कोशिश भी की है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और 1990 से 2016 तक यानी 26 साल के उनके रुझान का पता लगाया है. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;अनुमानों को &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;lsquo;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2016&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;rsquo; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;के एक हिस्से के तौर पर जारी किया गया था. विश्व स्तर पर रोगों से पड़ने वाले बोझ का आकलन करने के लिए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इस अध्ययन के विश्लेषणात्मक तरीकों को दो दशकों के वैज्ञानिक कार्यों में मानकीकृत कर 16,000 से अधिक सह-समीक्षा प्रकाशनों में रिपोर्ट किया गया है. ये विधियाँ भौगोलिक इकाइयों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लिंगों और आयु समूहों के बीच और एक संगठित तरीके से समय के साथ विभिन्न बीमारियों और जोखिम कारकों के कारण स्वास्थ्य हानि को पहचानने में सक्षम बनाती हैं. इस तुलना के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख मीट्रिक &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;disability-adjusted life years&amp;nbsp; (DALYs) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;है. रोगों के बोझ को ट्रैक करने के लिए &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;DALYs &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;के उपयोग की सिफारिश भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा की गई है. तकनीकी वैज्ञानिक पत्र के साथ जारी की गई रिपोर्ट में प्रत्ये क राज्यक की स्वाास्य्&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;ed&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्थिति और विभिन्नव राज्यों के बीच स्वास्थ्य असमानताओं पर व्यवस्थित अंतर्दृष्टि डाली गई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;[inside]भारत: हेल्थ ऑफ द नेशन स्टेट्स -द इंडिया स्टेट-लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव, डिजीज बर्डन ट्रेंड्स इन इंडिया स्टेट्स ऑफ इंडिया 1990 से 2016 (अक्टूबर, 2017 में जारी)[/inside] , इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR), पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (PHFI), इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैलुएशन (IHME) और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), द्वारा तैयार इस रिपोर्ट को देखने के लिए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/11592India_Health_of.pdf&quot; style=&quot;font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 9.5pt;&quot;&gt;कृपया यहां क्लिक करें:&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन राज्यों के बीच हैं अभी बड़ी असमानताएं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 1990 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 59.7 वर्ष थी जोकि साल 2016 में बढ़कर 70.3 वर्ष और पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 58.3 वर्ष से बढ़कर 66.9 वर्ष हो गई है. हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;राज्यों के बीच असमानताएं अभी भी मौजूद हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिनमें उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 66.8 साल थी तो केरल में यह 78.7 साल थी. साल 2016 में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा सबसे कम असम में 63.6 साल और सबसे ज्यादा केरल में 73.8 साल है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इस समयावधि के दौरान जनसंख्या आयु संरचना में परिवर्तन के समायोजन के बाद&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में 1990 से 2016 तक प्रति व्यक्ति रोगों का बोझ कम हो गया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन 2016 में असम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सबसे अधिक दर वाले राज्यों और केरल और गोवा में सबसे कम दर वाले राज्यों के तौर पर दर्ज किए गए जिनकी रोग भार दर में लगभग दो गुना का अंतर था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बेशक भारत में 1990 के बाद से रोग भार दर में सुधार हुआ है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन यह साल 2016 में श्रीलंका या चीन की तुलना में प्रति व्यक्ति 72 प्रतिशत अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;सभी राज्यों में 1990 से पांच साल से कम आयु के लिए शिशु मृत्यु दर काफी कम हो गई है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन 2016 में भी सबसे कम मृत्यु दर वाले राज्य केरल और सबसे ज्यादा दर वाले राज्य उत्तर प्रदेश व असम के बीच चार गुणा का अंतर है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बीमारियों की बदलती प्रोफ़ाइल में राज्यों के बीच है बड़ा अंतर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में रोग भार &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;DALYs &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;के रुप में मापा जाता है. साल 1990 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;कुल रोग भार में से&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;61 प्रतिशत रोग भार संचारी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मातृ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;नवजात और पोषण संबंधी बीमारियों (आसान भाषा में संक्रामक और संबंधित बीमारियां) के कारण था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जो 2016 में घटकर 33 प्रतिशत रह गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;गैर संचारी रोगों में वृद्धि हुई है. यह साल 1990 में कुल रोग भार के 30 प्रतिशत के मुकाबले 2016 में बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और चोटों में 9 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 1990 के अधिकांश राज्यों में संक्रामक और उससे संबंधित रोग अधिक देखने को मिलते थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जोकि घटकर 2016 में सभी राज्यों में आधे से भी कम हो गए हैं. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 2016 में महामारी विज्ञान संक्रमण में राज्यों के बीच व्यापक बदलाव को दर्ज करने के लिए कुल रोग भार में प्रमुख रोग समूहों के योगदान की सीमा में परिलक्षित होते हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिनमें गैर-संचारी रोगों के लिए 48 प्रतिशत से 75 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;संक्रामक रोगों के लिए 14 प्रतिशत से 43 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और चोटों के लिए 9 प्रतिशत से 14 प्रतिशत. केरल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;गोवा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और तमिलनाडु में संक्रामक रोगों से ज्यादा गैर-संचारी रोगों और चोट लगने से बहुत अधिक हानि हो रही है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जबकि बिहार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर प्रदेश और राजस्थान में यह अंतर अभी मौजूद तो है लेकिन सबसे कम है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि महामारी विज्ञान संक्रमण इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि संक्रामक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मातृत्व&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;नवजात शिशु से जुड़ी बीमारी और पोषण संबंधी बीमारियों (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;CMNNDs) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;से जीवन की कम हानि हो रही है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और इसलिए अधिक लोग ग़ैर-संक्रामक रोगों (एनसीडी) की वजह से मर रहे हैं या उन रोगों से ज़्यादा पीड़ित होते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रमुख ईएजी राज्यों में विकास संकेतकों का स्तर अपेक्षाकृत कम है और ये समान रूप से कम उन्नत महामारी विज्ञान संक्रमण चरण में हैं. हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर प्रदेश में क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी रोग का प्रति व्यक्ति 50 प्रतिशत अधिक रोग बर्डन था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;तपेदिक से 54 प्रतिशत अधिक बर्डन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और डायरिया से होने वाली बीमारियों से 30 प्रतिशत अधिक बर्डन था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जबकि मध्य प्रदेश में स्ट्रोक का प्रति व्यक्ति 76% रोग बर्डन था. मध्य प्रदेश में आमतौर पर हृदय संबंधी जोखिम अधिक थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और असुरक्षित जल और स्वच्छता से जोखिम उत्तर प्रदेश में अपेक्षाकृत अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर-पूर्व भारत के दो राज्य मणिपुर और त्रिपुरा दोनों महामारी विज्ञान संक्रमण के निचले-मध्य स्तर पर हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन विशिष्ट अग्रणी बीमारियों से काफी अलग रोग बर्डन दर हैं. त्रिपुरा में इस्केमिक हृदय रोग से बर्डन प्रति व्यक्ति 49% अधिक था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्ट्रोक से 52 प्रतिशत अधिक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से 64 प्रतिशत अधिक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;आयरन की कमी वाले एनीमिया से 159 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;कम श्वसन संक्रमण से 59 प्रतिशत अधिक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और 56 प्रतिशत से अधिक था. पुर्वोत्तर के राज्यों में 32.1 प्रतिशत पर रहकर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;सी.एम.एन.एन.डी. की वजह से होने वाली मौतों का प्रतिशत केवल ईएजी राज्यों की तुलना में थोड़ा कम था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और अन्य राज्यों के समूह की तुलना में बहुत अधिक था। एनसीडी ने कुल मौतों में 58.8 प्रतिशत का योगदान दिया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जबकि 9.1 प्रतिशत को चोटों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया है। सी.एम.एन.एन.डी. में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मृत्यु के उच्चतम अनुपात वाले रोगों की श्रेणियों में दस्त&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;सांस की बीमारी का संक्रमण और अन्य सामान्य संक्रामक रोग (17 प्रतिशत) है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;एचआईवी / एड्स और तपेदिक (6.1 प्रतिशत) है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और नवजात विकार (4.6 प्रतिशत) है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश और पंजाब उत्तर भारत के दो समीपवर्ती राज्य हैं जिन दोनों के विकास संकेतक दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा हैं और उन्नत महामारी विज्ञान संक्रमण चरण में हैं. हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;विशिष्ट प्रमुख बीमारियों के बर्डन स्तर में उनके बीच भी जबरदस्त मतभेद दिखे. पंजाब में मधुमेह से प्रति व्यक्ति जोखिम 157 प्रतिशत अधिक था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इस्केमिक हृदय रोग से 134 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्ट्रोक से 49 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और सड़क दुर्घटनाओं से 56 प्रतिशत अधिक क्षतियां दर्ज की गईं. दूसरी ओर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश में क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से प्रति व्यक्ति 63 प्रतिशत अधिक जोखिम था. इन निष्कर्षों के अनुरूप&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पंजाब में हिमाचल प्रदेश की तुलना में हृदय संबंधी जोखिमों का स्तर काफी अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;सभी राज्यों में गैर-संचारी रोगों के बढ़ते जोखिम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 के बाद से पूरे भारत में गैर-संचारी रोगों से जोखिम बढ़े हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसमें हृदय रोग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मधुमेह&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पुरानी श्वसन संबंधी बीमारियां&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका संबंधी विकार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;कैंसर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मस्कुलोस्केलेटल विकार और क्रोनिक किडनी रोग शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पिछले 25 वर्षों के दौरान भारत में हर राज्य में हृदय संबंधी बीमारियां और पक्षाघात के मामले 50% से अधिक बढ़े हैं। देश में हुईं कुल मौतों और बीमारियों के लिए इन रोगों का योगदान 1990 से लगभग दोगुना हो गया है। भारत में अधिकांश बीमारियों में हृदय रोग प्रमुख है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और वहीं पक्षाघात पांचवां प्रमुख कारण पाया गया है।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में हुईं कुल मौतों में से हृदय संबंधी बीमारियों और पक्षाघात के कारण हुईं मृत्यु के आंकड़े 1990 में 15.2 प्रतिशत थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जो 2016 में बढ़कर 28.1 प्रतिशत आंके गए हैं। कुल मौतों में से 17.8 प्रतिशत हृदयरोग और 7.1 प्रतिशत पक्षाघात के कारण हुईं। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में हृदय रोग के कारण मृत्यु और अक्षमता का अनुपात काफी अधिक है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन पुरुषों और महिलाओं में पक्षाघात समान रूप से पाया गया। भारत में कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के कारण होने वाली मौतों की संख्या 1990 में 13 लाख से बढ़कर 2016 में 28 लाख पाई गई।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के मामलों की संख्या 1990 में 2.57 करोड़ से बढ़कर 2016 में 5.45 करोड़ हो गई है। केरल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पंजाब और तमिलनाडु में इनका प्रसार सबसे अधिक था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इसके बाद आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;गोवा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और पश्चिम बंगाल में भी ये अधिक पाए गए हैं। वर्ष 2016 में भारत में कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के कारण हुईं कुल मौतों में से आधे से ज्यादा लोग 70 साल से कम उम्र के थे।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;संक्रामक और संबंधित रोग हुए कम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन अभी भी कई राज्यों में अधिक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 से 2016 तक भारत में सबसे अधिक संक्रामक और संबद्ध बीमारियों का बोझ कम हुआ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन 2016 में भारत में बीमारी के बोझ के दस व्यक्तिगत कारणों में से पांच अभी भी इस समूह से संबंधित थे: डायरिया के रोग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;श्वसन संक्रमण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लोहे की कमी से एनीमिया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;अपरिपक्व जन्म जटिलताएं और तपेदिक जैसे रोग अभी भी बोझ बने हुए हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इन बिमारियों का प्रकोप आम तौर पर अन्य राज्यों की तुलना में सशर्त कार्रवाई समूह (ईएजी) और उत्तर-पूर्व राज्य समूहों में बहुत अधिक है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन इन समूहों के भीतर भी राज्यों के बीच उल्लेखनीय भिन्नताएं हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;यह गौरतलब है कि अधिकार प्राप्त कार्रवाई समूह (ईएजी) राज्य आठ राज्यों का एक समूह है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसमें बिहार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;राजस्थान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तराखंड&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और उत्तर प्रदेश शामिल हैं और जो भारत सरकार से विकास के लिए विशेष सहायता प्राप्त करते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;संपूर्ण भारत में डायरिया रोगों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;आयरन की कमी से एनीमिया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और तपेदिक रोग के जोखिम या &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;DALY &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;विकास दर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;अन्य भौगोलिक क्षेत्रों के मुकाबले वैश्विक स्तर पर औसत से 2.5 से 3.5 गुना अधिक थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;यह दर्शाता है कि यह जोखिम काफी हद तक कम किए जा सकते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;राज्यों में बढ़ते हादसे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 के बाद से अधिकांश राज्यों में हादसों में चोटिल होने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है. हादसों में चोटिल होने वालों में अधिक अनुपात में युवा हैं. सड़क हादसे में चोटें और आत्म-क्षति&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसमें आत्महत्या के आत्मघाती और गैर-घातक परिणाम शामिल हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में ऐसे मामलों की लगातार बढ़ोतरी हो रही है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;2016 में भारत के राज्यों में सड़क हादसों में चोटिल होने वालों की दर 3 गुना और आत्म-क्षति की 6 गुना है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;सड़क हादसों में चोटिल होने वालों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या बहुत अधिक थी. साल 2016 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत के लिए स्वयं को नुकसान पहुंचाने की &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;DALY &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;दर वैश्विक स्तर औसत की तुलना में 1.8 गुना अधिक थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हृदय रोगों और मधुमेह के लिए बढ़ते जोखिम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 में भारत में कुल बिमारियों में से दसवां हिस्सा अस्वास्थ्यकर आहार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उच्च रक्तचाप&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उच्च रक्त शर्करा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उच्च कोलेस्ट्रॉल और अधिक वजन सहित जोखिम के एक समूह के कारण हुआ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जो मुख्य रूप से इस्केमिक हृदय रोग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्ट्रोक और मधुमेह जैसे रोगों के जोखिम पैदा करते हैं. लेकिन 2016 में भारत में हृदय रोग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्ट्रोक और मधुमेह जैसे रोगों के जोखिमों में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 से 2016 के बीच सभी राज्यों में जोखिम बढ़ गए हैं। कम विकसित राज्यों में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हृदय रोगों का प्रसार कम था. बिहार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;राजस्थान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मेघालय&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;असम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मध्य प्रदेश और ओडिशा में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;रोग का प्रसार प्रति 1,000,000 आबादी पर 3,000 से 4,000 के बीच था. लेकिन 1990 की तुलना में जोखिम कारकों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में इन राज्यों में बीमारी के बोझ में भी 15 फीसदी की वृद्धि हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;2016 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इन रोगों का प्रकोप पंजाब&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;तमिलनाडु&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;केरल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे अधिक था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन रोगों के जोखिम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 1990 के बाद से देश के हर राज्य में बढ़ गए हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हृदय रोगों और मधुमेह के साथ-साथ कैंसर और कुछ अन्य बीमारियों का मुख्य कारक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;तम्बाकू का उपयोग करना है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसकी वजह से 2016 में भारत में कुल रोग में से 6% रोग होते हैं. महिलाओं की तुलना में ये सभी जोखिम आमतौर पर पुरुषों में अधिक हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बच्चे और मातृ कुपोषण का कुरूप&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 1990 के बाद से भारत में बाल और मातृ कुपोषण के कारण होने वाली बिमारियों में काफी हद तक कमी आई है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन कुपोषण अभी भी सबसे बड़ा कारक है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जोकि साल 2016 में भारत में 15% बिमारियों का कारण बना है. कुपोषण का प्रकोप प्रमुख ईएजी राज्यों और असम में सबसे अधिक है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बाल और मातृ कुपोषण मुख्य रूप से नवजात विकारों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पोषण संबंधी कमियों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;डायरिया रोगों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;श्वसन संक्रमण और अन्य सामान्य संक्रमणों के जोखिमों को बढ़ाकर बिमारियों का कारण बनता है. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इसके विपरीत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में बाल और मातृ कुपोषण के कारण होने वाले रोग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 2016 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;चीन की तुलना में प्रति व्यक्ति 12 गुना अधिक थे. भारतीय राज्यों में इस जोखिम के कारण केरल में सबसे कम बीमार थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन यहां तक कि यह चीन की तुलना में प्रति व्यक्ति 2.7 गुना अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;असुरक्षित जल और स्वच्छता में हुआ सुधार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन अभी तक पर्याप्त नहीं है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 1990 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;असुरक्षित जल और स्वच्छता&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में बिमारियों के पनपने का दूसरा प्रमुख कारण था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन 2016 में यह गिरकर सातवां प्रमुख कारण हो गया है. इसके कारण अभी भी&amp;nbsp; 5 प्रतिशत बिमारियों का कारण बनता है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिनमें मुख्य रूप से डायरिया रोगों और अन्य संक्रमण शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इसके कारण बिमारियों के जोखिम कई ईएजी राज्यों और असम में अभी भी सबसे अधिक हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक है. साल 1990 से 2016 तक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;ईएजी राज्यों में इसके जोखिमों में सुधार कम से कम देखने को मिला&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जो दर्शाता है कि इन राज्यों में तेजी से सुधार के लिए अधिक फोकस की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;2016 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;असुरक्षित पानी और स्वच्छता के कारण प्रति व्यक्ति बिमारियों का जोखिम चीन की तुलना में भारत में 40 गुना अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;घरेलू वायु प्रदूषण में सुधार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन बाहरी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में धूम्रपान कम हो रहा है और यहां तक कि घरेलू वायु प्रदूषण भी कम हो रहा है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन भारत के ज्यादातर हिस्सों में परिवेशी (बाहरी) वायु प्रदूषण बढ़ रहा है. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 से 2016 के बीच भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली बिमारियां दुनिया में सबसे अधिक थीं. यह गैर-संचारी और संक्रामक रोगों के मिश्रण से बिमारियों के जोखिम का बड़ा कारण है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसमें मुख्य रूप से हृदय रोगों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पुरानी सांस की बीमारियों और कम श्वसन संक्रमण जैसे रोग शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990-2016 की अवधि के दौरान घरेलू वायु प्रदूषण का बोझ खाना पकाने के लिए ठोस ईंधन के घटते उपयोग के कारण कम हुआ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और बिजली उत्पादन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उद्योग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;वाहन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;निर्माण और अपशिष्ट जल से विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों के कारण बाहरी वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;घरेलू वायु प्रदूषण 2016 में भारत में कुल बिमारियों के 5 प्रतिशत और बाहरी वायु प्रदूषण 6 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार था. घरेलू वायु प्रदूषण के कारण बिमारियों के जोखिम ईएजी राज्यों में सबसे अधिक हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जहां 1990 के बाद इसका सुधार भी सबसे धीमा रहा है. दूसरी ओर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बाहरी वायु प्रदूषण के कारण बिमारियों के जोखिम हरियाणा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पंजाब&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;राजस्थान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बिहार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और पश्चिम बंगाल सहित उत्तरी राज्यों में सबसे अधिक बढ़े हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा-जोखा: भारत के स्वास्थ्य अनुमान 2014-15 (अक्टूबर, 2017 में जारी) नामक रिपोर्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा दिशानिर्देश 2016 के आधार पर देश के स्वास्थ्य खर्च का लेखाजोखा प्रदान करता है. इन अनुमानों को तैयार करने के लिए स्वास्थ्य लेखा प्रणाली 2011 (SHA 2011) का पालन किया गया है जोकि स्वास्थ्य आंकड़े जारी करने का एक वैश्विक मानक ढांचा है. नेशनल हैल्थ अकाउंटस् के अनुमान एक संस्थागत प्रक्रिया के तहत जारी किए गए हैं जिसमें भारत के एनएचए विशेषज्ञ समूह के मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के परामर्श, डेटा स्रोत, वर्गीकरण कोड और अनुमान पद्धति सभी को मानकीकृत किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएचए देश में स्वास्थ्य प्रणाली के वित्तपोषण को समझने के लिए महत्वपूर्ण संकेतक प्रदान करता है और अन्य देशों के साथ तुलना करने में मदद करता है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण से संबंधित कई लक्ष्यों को निर्धारित करती है और नेशनल हैल्थ अकाउंटस् की एक मजबूत प्रणाली के माध्यम से स्वास्थ्य पर हुए खर्च को ट्रैक करने की आवश्यकता पर जोर देती है. वार्षिक एनएचए अनुमान, संघ / राज्य सरकारों द्वारा स्वास्थ्य के लिए आवंटन में रुझान पर नज़र रखने के लिए एक डेटाबेस बनाता है और आउट-ऑफ-पॉकेट भुगतान के बोझ का भी अनुमान लगाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा-जोखा: भारत के स्वास्थ्य&amp;nbsp;अनुमान 2014-15 (अक्टूबर, 2017 में जारी)[/inside] रिपोर्ट, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है, के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं, (देखने के लिए &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/National%20Health%20Accounts%20Estimates%20Report%202014-15.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2014-15 में भारत का अनुमानित कुल स्वास्थ्य खर्च (Total Health Expenditure-THE) 4,83,259 करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.89 प्रतिशत और 3,826 रुपये प्रति व्यक्ति) है. बाहरी / डोनर फंड सहित सरकारी और निजी स्रोतों द्वारा किए गए वर्तमान और पूंजीगत खर्च के जोड़ को कुल स्वास्थ्य खर्च कहते हैं. वर्तमान स्वास्थ्य खर्च (Current Health Expenditure-CHE) 4,51,286 करोड़ रुपये (कुल स्वास्थ्य खर्च का 93.4 प्रतिशत) और पूंजीगत खर्च 31,973 करोड़ रुपये (कुल स्वास्थ्य खर्च का 6.6 प्रतिशत) है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2014-15 में पूंजीगत खर्च सहित सरकारी स्वास्थ्य खर्च (Government Health Expenditure-GHE) 1,39,949 करोड़ रुपये (कुल स्वास्थ्य खर्च का 29 प्रतिशत, जीडीपी का 1.13 प्रतिशत और 1,108 रुपये प्रति व्यक्ति) है. यह 2014-15 में सामान्य सरकारी खर्च का लगभग 3.94 प्रतिशत है. सरकारी स्वास्थ्य खर्च में, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 37 प्रतिशत और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 63 प्रतिशत है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर केंद्रीय सरकार का खर्च 20,199 करोड़ रुपये, रक्षा चिकित्सा सेवा 6,695 करोड़ रुपये, रेलवे स्वास्थ्य सेवा 2,111 करोड़ रुपये, केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (CGHS) पर 2,300 करोड़ रुपये और एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) के लिए 2,243 करोड़ रुपये है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2014-15 में, स्वास्थ्य पर परिवारों द्वारा किया जाने वाला आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च 3,02,425 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 62.6 प्रतिशत, जीडीपी का 2.4 प्रतिशत, 2,394 रुपये प्रति व्यक्ति) है. वर्ष 2014-15 में निजी स्वास्थ्य बीमा खर्च 17,755 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 3.7 प्रतिशत) है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्तमान स्वास्थ्य खर्च में केन्द्रीय सरकार का हिस्सा 37,221 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 8.2 प्रतिशत) और राज्य सरकार का हिस्सा 59,978 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 13.3 प्रतिशत), स्थानीय निकायों का हिस्सा 2,960 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 0.7 प्रतिशत), परिवारों का (बीमा योगदान सहित) 3,20,262 करोड़ रुपये ( कुल खर्च का 71 प्रतिशत, आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च 67 प्रतिशत), उद्यमों द्वारा दिया गया योगदान (बीमा योगदान सहित) 20,069 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 4.4 प्रतिशत) और गैर सरकारी संगठनों का 7,422 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 1.6 प्रतिशत) और बाह्य / दाता निधि का योगदान लगभग 3,374 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 0.7 प्रतिशत) है.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; सरकारी अस्पतालों के लिए वर्तमान स्वास्थ्य खर्च 64,685 करोड़ रुपये (14.3 प्रतिशत) और निजी अस्पतालों के लिए 1, 16,943 करोड़ रुपये (25.9 प्रतिशत) है. अन्य सरकारी प्रदाताओं (पीएचसी, डिस्पेंसरी और परिवार नियोजन केंद्र सहित) पर किया जाने वाला खर्च &amp;nbsp;27,782 करोड़ रुपये (6.2 प्रतिशत), अन्य निजी प्रदाताओं पर (निजी क्लीनिक) 23,795 करोड़ रुपये (5.3 प्रतिशत), रोगी परिवहन और आपातकालीन बचाव के प्रदाताओं पर 20,627 करोड़ रुपये (4.6 प्रतिशत), चिकित्सा और नैदानिक प्रयोगशालाओं पर 21,058 करोड़ रुपये (4.7 प्रतिशत), फार्मेसियों पर 1,30,451 करोड़ रुपये (28.9 प्रतिशत), अन्य रिटेलर्स पर 559 करोड़ रुपये (0.1 प्रतिशत), निवारक देखभाल के प्रदाताओं पर 23,817 करोड़ रुपये (5.3 प्रतिशत), और अन्य प्रदाताओं पर 9,985 करोड़ रुपये (2.2 प्रतिशत)। और लगभग 11,584 करोड़ रुपये (2.6 प्रतिशत) स्वास्थ्य प्रणाली प्रशासन और वित्तपोषण पर खर्च होते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्तमान रोगी देखभाल के लिए स्वास्थ्य खर्च 1,58,334 करोड़ रुपये (35.1 प्रतिशत), आउट पेशेंट क्यूरेटिव केयर पर 73,059 करोड़ रुपये (16.2 प्रतिशत), रोगियों के परिवहन पर 20,627 करोड़ रुपये (4.6 प्रतिशत), प्रयोगशाला और इमेजिंग सेवाओं पर 21,058 करोड़ रुपये (4.7 प्रतिशत), निर्धारित दवाइयों पर 1,28,887 करोड़ रुपये (28.6 प्रतिशत), ओवर द काउंटर (ओटीसी) दवाओं पर 1564 करोड़ रुपये (0.3 प्रतिशत), चिकित्सीय उपकरण और मेडिकल सामान पर 559 करोड़ रुपये (0.1 प्रतिशत), निवारक देखभाल पर 30,420 करोड़ रुपये (6.7 प्रतिशत), और अन्य पर 5,194 करोड़ रुपये (1.2 प्रतिशत) है. लगभग 11,584 करोड़ रुपये (2.6 प्रतिशत) शासन और स्वास्थ्य प्रणाली प्रशासन पर खर्च हो जाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्तमान स्वास्थ्य खर्च का 37.9 प्रतिशत हिस्सा फार्मास्यूटिकल पर खर्च होता है (इसमें निर्धारित दवाएं शामिल हैं, काउंटर ड्रग्स और उन लोगों द्वारा प्रदान की जाती हैं जो किसी इन पेशेंट, आउट पेशेंट या किसी अन्य घटना के दौरान स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता की मदद लेते हैं) पारंपरिक, पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा (टीसीएएम) पर वर्तमान स्वास्थ्य खर्च का 16 प्रतिशत हिस्सा खर्च होता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; प्राथमिक देखभाल के लिए वर्तमान स्वास्थ्य खर्च 45.1 प्रतिशत है, माध्यमिक देखभाल के लिए 35.6 प्रतिशत है, तृतीयक देखभाल के लिए 15.6 प्रतिशत है और शासन और पर्यवेक्षण पर 2.6 प्रतिशत खर्च होता है. अगर इसे सरकारी और निजी क्षेत्र में अलग-अलग करें तो; प्राथमिक देखभाल पर सरकारी खर्च 51.3 प्रतिशत है, द्वितीयक देखभाल पर 21.9 प्रतिशत और तृतीयक देखभाल पर 14 प्रतिशत है. प्राथमिक देखभाल पर निजी खर्च 43.1 प्रतिशत है, द्वितीयक देखभाल पर 39.9 प्रतिशत है और तृतीयक देखभाल पर 16.1 प्रतिशत है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वर्ष 2017 में 15 वर्षों के अंतराल के बाद नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जारी की गई. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 में बदल रही सामाजिक, आर्थिक प्रौद्योगिकी तथा महामारी से संबंधित वर्तमान परिस्थिति और उभर रही चुनौतियों के समाधान भी प्रस्तुत किए गए हैं. नई नीति बनाने की प्रक्रिया में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न हित-धारकों तथा क्षेत्रीय हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएचपी 2017 का प्रमुख संकल्प 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाना है. स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य और निरोग केन्द्रों के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवानी है. इस नीति का उद्देश्य सभी के लिए संभव उच्चस्तरीय स्वास्थ सेवा का लक्ष्य प्राप्त करना, रोकथाम और संवर्धनकारी स्वास्थ्य सेवा तथा वित्तीय बोझ रहित गुणवत्ता संपन्न स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध कराना है. स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार कर, गुणवत्ता में सुधार कर और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की लागत में कमी करके इसे हासिल किया जाएगा. एनएचपी 2017 में संसाधनों का बड़ा भाग (दो तिहाई या अधिक) प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने पर बल देता है. स्वास्थ्य नीति 2017 में नई दृष्टि से निजी क्षेत्र से रणनीतिक खरीदारी पर ध्यान दिया गया है. राष्ट्रीय नीति में स्वास्थ्य लक्ष्यों को हासिल करने में निजी क्षेत्र की मजबूतियों का लाभ उठाने और निजी क्षेत्र के साथ मजबूत साझेदारी की चर्चा भी की गई है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को सरकार द्वारा केन्द्रीय बजट 2017-18 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 47,352.51 करोड़ रूपये आबंटित किए हैं.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017[/inside] की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं,&amp;nbsp;(देखने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/National%20Health%20Policy%202017.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;.)&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सभी आयामों - स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य के क्षेत्र में निवेश, स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य देखभाल सेवाओं का प्रबंधन और वित्&amp;zwj;त-पोषण करने, विभिन्&amp;zwj;न क्षेत्रीय कार्रवाई के जरिये रोगों की रोकथाम और अच्&amp;zwj;छे स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य को बढ़ावा देने,चिकित्&amp;zwj;सा प्रौद्योगिकियाँ उपलब्&amp;zwj;ध कराने,मानव संसाधन का विकास करने, &amp;nbsp;बेहतर स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य के लिये जरूरी शिक्षण संस्थान बनाने, वित्&amp;zwj;तीय सुरक्षा कार्यनीतियाँ बनाने तथा स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य के विनियमन और स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य प्रणालियों को आकार देने पर विचार करते हुए प्राथमिकताओं का चयन किया गया है. इस नीति का उद्देश्&amp;zwj;य सभी लोगों, विशेषकर उपेक्षित लोगों को सुनिश्चित स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य देखभाल उपलब्&amp;zwj;ध कराना है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में जन स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य प्रणालियों की दिशा बदलने तथा उसे सुदृढ़ करने की मांग की गई है, इसमें निजी क्षेत्र से कार्यनीतिक खरीद पर विचार करने और राष्&amp;zwj;ट्रीय स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य लक्ष्&amp;zwj;यों को प्राप्&amp;zwj;त करने में अपनी शक्&amp;zwj;तियों का इस्&amp;zwj;तेमाल करने की भी नए सिरे से अपेक्षा की गई है. नीति में निजी क्षेत्र के साथ सुदृढ़ भागीदारी करने की परिकल्&amp;zwj;पना भी शामिल है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में जन स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य खर्च को समयबद्ध ढंग से जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने का प्रस्&amp;zwj;ताव किया गया है. इसमें &amp;lsquo;स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य और आरोग्&amp;zwj;यता केन्&amp;zwj;द्रों&amp;rsquo; के माध्&amp;zwj;यम से सुनिश्&amp;zwj;चित व्&amp;zwj;यापक प्राथमिक स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य देखभाल हेतु अधिक से अधिक धनराशि प्रदान करने की परिकल्&amp;zwj;पना शामिल है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में प्रति 1000 की आबादी के लिये अस्पतालों में एक नहीं बल्कि 2 बिस्&amp;zwj;तरों की उपलब्&amp;zwj;धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि आपात स्&amp;zwj;थिति में ज़रूरत पड़ने पर इसका लाभ उठाया जा सके. इस नीति में वित्&amp;zwj;तीय सुरक्षा के माध्यम से सभी सार्वजनिक अस्&amp;zwj;पतालों में नि:शुल्&amp;zwj;क दवाएँ, नि:शुल्&amp;zwj;क निदान तथा नि:शुल्&amp;zwj;क आपात तथा अनिवार्य स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य देखभाल सेवाएँ प्रदान करने का प्रस्&amp;zwj;ताव किया गया है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 &amp;nbsp;में आयुष प्रणाली के त्रि-आयामी एकीकरण की परिकल्&amp;zwj;पना की गई है जिसमें क्रॉस रेफरल, सह-स्&amp;zwj;थल और औषधियों की एकीकृत पद्धतियाँ शामिल हैं. इसमें प्रभावी रोकथाम तथा चिकित्&amp;zwj;सा करने की व्&amp;zwj;यापक क्षमता है, जो सुरक्षित और किफायती है. योग को अच्&amp;zwj;छे स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य के संवर्द्धन के भाग के रूप में स्&amp;zwj;कूलों और कार्यस्&amp;zwj;थलों में और अधिक व्&amp;zwj;यापक ढंग से लागू करना भी शामिल है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में पोषक तत्वों की कमी से प्रचलित कुपोषण को घटाने पर बल तथा सभी क्षेत्रों में पोषक तत्व की पर्याप्तता में विविधता पर फोकस करने का प्रस्ताव किया गया है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सार्वजनिक अस्पतालों तथा स्वास्थ सुविधाओं का समय-समय पर मूल्यांकन करने और उन्हें गुणवत्ता स्तर का प्रमाण-पत्र देना शामिल है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भारतीय आबादी के लिए देश में बने उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय मैन्यूफैक्चरिंग को संवेदी और सक्रिय बनाने की आवश्यकता पर बल देने का प्रस्ताव किया गया है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में चिकित्सा सेवा प्रणाली की दक्षता और परिणाम को सुधारने के लिए डिजिटल उपायों के व्यापक प्रसार पर बल दिया गया है. इसका उद्देश्य सभी हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली तथा कार्य दक्षता, पादर्शिता और सुधार करने वाली एकीकृत स्वास्थ सूचना प्रणाली स्थापित करना है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में महत्वपूर्ण अंतरों को पाटने और स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में रणनीतिक खरीदारी करने के लिए निजी क्षेत्र से सहयोग लेने का प्रस्ताव भी किया गया है.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत लक्ष्य&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;जीवन प्रत्याशा को 2025 तक 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2019 तक शिशु मृत्यु दर को कम करके 28 तक लाना.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2025 तक पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम करके 23 तक लाना.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय स्तरों पर वर्ष 2025 तक कुल प्रजनन दर को घटा कर 2.1 करना.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2020 तक मातृ मृत्यु दर (MMR)को वर्तमान स्तर से घटा कर 100 पर लाना.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2025 तक नवजात मृत्यु दर को कम करके 16 और स्थिर जन्म दर को कम करके &amp;ldquo;इकाई अंक&amp;rdquo; में लाना.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;quot;सामाजिक उपभोग: स्वास्थ्य&amp;quot; पर 71 वें दौर का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण साल 2014 में जनवरी से जून के महीने के दौरान आयोजित किया गया था. 71 वें दौर के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 36,480 घरों और शहरी क्षेत्रों में 29,452 घरों से जानकारी एकत्र की गई थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]71वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट: सामाजिक उपभोग में भारत देश के प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक (जून 2015 में प्रकाशित)[/inside] रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं&amp;nbsp;(कृपया पूरी रिपोर्ट एक्सेस करने के लिए &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/nss_71st_ki_health_30june15.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;; और मुख्य बिंदु पढ़ने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/NSS%20Press%20Release%20Health.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;अस्पताल में भर्ती हुए बगैर उपचार&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; बीमार व्यक्तियों (पीएपी) का अनुपात (प्रति 1000), ग्रामीण भारत में 89 व्यक्ति और शहरी भारत में 118 व्यक्ति है. यह जीवित व्यक्तियों की संख्या और बीमारियों (प्रति 1000 व्यक्तियों) के हिसाब से मापा जाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; लोगों का एलोपैथी उपचार के प्रति झुकाव (दोनों क्षेत्रों में लगभग 90%) सबसे अधिक था. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आयुष (आयुर्वेद, योग या प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) समेत &amp;rsquo;अन्य&amp;rsquo; केवल 5 से 7 प्रतिशत ही लोगों ने इस्तेमाल किए गए थे. इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण (पुरुष और महिला दोनों के लिए) क्षेत्रों में अनुपचारित लोगों की संख्या अधिक था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; निजी डॉक्टर दोनों क्षेत्रों (ग्रामीण और शहरी) में उपचार का सबसे महत्वपूर्ण एकल स्रोत थे. 70 प्रतिशत से अधिक (ग्रामीण क्षेत्रों में 72 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 79 प्रतिशत) बीमारियों का इलाज निजी क्षेत्र (निजी डॉक्टरों, नर्सिंग होम, निजी अस्पतालों, धर्मार्थ संस्थानों, आदि) से किया गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;अस्पताल में भर्ती कर किया गया उपचार&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; किसी भी चिकित्सा संस्थान में बीमार व्यक्ति को अगर अस्पताल में भर्ती कर इलाज चिकित्सा उपचार किया जाए तो को अस्पताल में कर किया गया उपचार माना गया है. 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान, शहरी आबादी से 4.4 प्रतिशत व्यक्तियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था जबकि शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल में भर्ती किए गए व्यक्तियों का अनुपात कम (3.5 प्रतिशत) था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; यह देखा गया है कि ग्रामीण आबादी में उपचार के लिए 42 प्रतिशत लोगों को सार्वजनिक अस्पताल और 58 प्रतिशत को निजी अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा था. जबकि शहरी भारत में उपचार के लिए 32 प्रतिशत लोगों को सार्वजनिक अस्पताल और 68 प्रतिशत को निजी अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा था.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; अस्पताल में भर्ती कर किए गए इलाज के दौरान एलोपैथी उपचार को सबसे अधिक तव्वजो दी गई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;उपचार की लागत&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; &amp;nbsp;अस्पताल में भर्ती कर उपचार करने के मामले में औसत चिकित्सा खर्च की बात करें तो निजी अस्पतालों (प्रति व्यक्ति 25850 रुपये) की तुलना में सरकारी अस्पतालों (6120 रुपये) में लोगों द्वारा इलाज के लिए कम राशि खर्च की गई. बीमारियों में सबसे ज्यादा खर्च कैंसर (56712 रुपये) के इलाज और कार्डियो-वैस्कुलर बीमारियों (31007 रुपये) के लिए दर्ज किया गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; अस्पताल में भर्ती हुए बिना किए गय उपचार परपर औसत चिकित्सा खर्च ग्रामीण भारत में 509 रुपये और शहरी भारत में 639 रुपये दर्ज किया गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 86 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 82 प्रतिशत शहरी आबादी अभी भी स्वास्थ्य खर्च सहायता की किसी भी योजना में शामिल नहीं हैं. हालांकि, सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा कवरेज के तहत लगभग 12 प्रतिशत शहरी और 13 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) या इसी तरह की योजना के माध्यम से लाने में सक्षम थी. शहरी क्षेत्र के 5वें पंचक वर्ग (सामान्य मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता खर्च) के केवल 12 प्रतिशत घरों में निजी बीमा कंपनियों से चिकित्सा बीमा की कुछ व्यवस्थाएं थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;नवजात पर खर्च&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; ग्रामीण क्षेत्र में 9.6% महिलाएं (उम्र 15-49) 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान किसी भी समय गर्भवती थीं; शहरी आबादी में यह अनुपात 6.8% था. जीवन स्तर के साथ बच्चे के जन्म के स्थान के संबंध के साक्ष्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नोट किए जाते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में, लगभग 20% बच्चे अस्पतालों के अलावा घर या किसी अन्य स्थान पर जन्में थे, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात 10.5% था. ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा संस्थाओं में जन्में नवजातों की बात करें तो 55.5% सार्वजनिक अस्पताल में और 24% निजी अस्पताल में जन्में थे, जबकि शहरी क्षेत्र में यह आंकड़ा क्रमशः 42% और 47.5% था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; ग्रामीण क्षेत्र में प्रति नवजात औसतन 5544 रुपये खर्च हुए थे और शहरी क्षेत्र में यह खर्च 11685 रुपये था. ग्रामीण आबादी में नए जन्म पर औसतन खर्च सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पताल में 1587 रुपये प्रति नवजात और निजी क्षेत्र के अस्पताल में 14778 रुपये प्रति नवजात था, जबकि शहरी आबादी में यह खर्च सरकारी अस्पताल में 2117 रुपये प्रति नवजात और निजी अस्पताल में 20328 रुपये प्रति नवजात था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित [inside]ट्रेन्डस् इन मेटरनल मोर्टालिटी 1990 टू 2013[/inside] नामक रिपोर्ट के अनुसार-&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Trends%20in%20Maternal%20Mortality%201990%20to%202013.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;http://www.im&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;4&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;/siteadmin/tinymce//uploaded/Trends%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;in%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;Maternal%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;Mortality%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;201990%20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;to%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;202013.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;भारतीय परिदृश्य&lt;br /&gt;
&amp;bull; साल 1990 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात(एमएमआर-मैटरनल मोरटालिटी रेशियो) 560 (प्रति 100000 जीवित शिशुओं के जन्म पर) था , साल 1995 में यह घटकर 460 हुआ, साल 2000 में यह अनुपात प्रति 1 लाख जीवित शिशुओं के जन्म पर 370 माताओं का था, साल 2005 में 280 तथा साल 2013 के दौरान यह अनुपात प्रति 1 लाख जीवित शिशुओं के जन्म पर 190 माताओं का था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; भारत की तुलना में (एमएमआर: 190 प्रति 1लाख जीवित शिशुओं के जन्म पर) ब्राजील (एमएमआर: 69) और चीन (एमएमआर: 32) ने मातृ-मृत्यु की घटनाओं को कम करने में बेहतरीन प्रदर्शन किया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; एक भारतीय महिला के लिए आजीवन प्रसवकालीन कारणों से मृत्यु का शिकार होने की आशंका( 15 वर्ष की महिला के बारे में यह आशंका कि वह बच्चे को जन्म देते वक्त जान गंवा देगी) 190 में 1 की है जबकि चीनी महिला के लिए यह आशंका 1800 मामलों में 1 का तथा ब्राजील की महिला के मामले में यह आशंका 780 महिलाओं में 1 की है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;अगर देशस्तर पर देखें तो विश्व में एक साल में जितनी महिलाओं ने प्रसवकालीन कारणों से जान गंवायी उसमें एक तिहाई महिलाएं सिर्फ दो देशों भारत(17 प्रतिशत- कुल 50 हजार) और नाइजीरिया(14 प्रतिशत- कुल 40 हजार) की थीं।&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;bull; प्रजनन-योग्य उम्र में पहुंची महिलाओं में मातृत्व जनित कारणों से मृत्यु को प्राप्त होने वाली महिलाओं की संख्या भारत में 6.7 प्रतिशत है जबकि चीन में 1.6 प्रतिशत और ब्राजील में 2.8 प्रतिशत।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; साल 2013 में मातृत्व जनित कारणों से मृत्यु को प्राप्त होने वाली 58 फीसदी महिलाएं इन दस देशों से हैं-: भारत (50000, 17%); नाइजीरिया (40000, 14%); कांगो (21000, 7%); ईथोपिया (13000, 4%); इंडोनेशिया (8800, 3%); पाकिस्तान (7900, 3%); तंजानिया (7900, 3%); केन्या (6300, 2%); चीन (5900, 2%); युगांडा (5900, 2%).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; भारत में मातृ मृत्यु दर 1990 से 2013 के बीच 65 प्रतिशत घटा है।&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;
&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;[inside]यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत कमिटिंग टू चाइल्ड सरवाइवल- अ प्रामिस रिन्यूड, प्रोग्रेस रिपोर्ट-2012[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार-&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.unicef.org/media/files/APR_Progress_Report_2012_final.pdf&quot;&gt;http://www.unicef.org/media/files/APR_Progress_Report_2012_final.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;
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&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विश्व में पाँच साल से कम उम्र के तकरीबन &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;19,000&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; बच्चे प्रति दिन मृत्यु के शिकार होते हैं। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाँच साल से कम उम्र में मृत्यु का शिकार होने वाले बच्चों की संख्या को सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के अनुसार &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2.5%,&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;सालाना की दर से घटाना है&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;यह दर मौजूदा परिस्थितियों में अपर्याप्त साबित हो रही है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;भारत में बीते वर्ष( &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाँच साल से कम उम्र के &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;10&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;70&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; हजार बच्चों की मृत्यु हुई। यह संख्या विश्व के देशों में सर्वाधिक है। यह संख्या पाँच साल से कम उम्र में मृत्यु का शिकार हुए कुल बच्चों(विश्व) की संख्या का &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;24&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाँच साल से कम उम्र के जो बच्चे बीते साल(&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मृत्यु का शिकार हुए उनकी कुल तादाद का एक तिहाई हिस्सा सिर्फ भारत और नाइजीरिया से है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;रिपोर्ट के अनुसार पाँच साल से कम की उम्र में मृत्यु के शिकार होने वाले कुल बच्चों में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;50&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी सिर्फ पाँच देशों- भारत&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;नाइजीरिया&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑव कांगो&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाकिस्तान और चीन से हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;चीन में बीते साल पाँच साल से कम उम्र के &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2.49&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख बच्चे मृत्यु का शिकार हुए&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;जबकि इथोपिया में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1.94&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख और बांग्लादेश तथा इंडोनेशिया में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1.34&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख। युगांडा में इस आयु वर्ग के कुल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1.31&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख बच्चे मृत्यु का शिकार हुए जबकि अफगानिस्तान में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1.28&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख। सर्वाधिक संख्या में बाल-मृत्यु वाले देशों में युगांडा और अफगानिस्तान का स्थान &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;9&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; वां और &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;10&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; वां है&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;भारत का पहला।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; में पाँच साल से कम उम्र में मृत्यु का शिकार होने वाले कुल बच्चों का &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;49&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी हिस्सी उप-सहारीय अफ्रीकी देशों का है जबकि इस मामले में दक्षिण एशिया की हिस्सेदारी &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;33&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी की है। शेष विश्व का हिस्सा इस मामले में साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1990&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;32%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; का था जो दो दशक बाद घटकर &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;18%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; रह गया है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाँच साल से कम उम्र के जो बच्चे बीते साल(&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मृत्यु का शिकार हुए उनकी कुल तादाद का एक तिहाई हिस्सा सिर्फ भारत और नाइजीरिया से है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;निमोनिया या फिर डायरिया से हाने वाली कुल वैश्विक बाल-मृत्यु का &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;50&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी से ज्यादा हिस्सा सिर्फ चार देशों- भारत( &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;10&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;70&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; हजार) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;नाइजीरिया( &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;7&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;56&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; हजार) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑव कांगो( &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;4&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;65&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; हजार) और पाकिस्तान( &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;3&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;52&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; हजार) में केंद्रित है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;सिगापुर में बाल-मृत्यु की दर सर्वाधिक कम यानी &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2.6&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; रही जबकि स्लोवेनिया और स्वीडन की इससे थोड़ी ही पीछे( दोनों देशों में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2.8)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;रिपोर्ट के अनुसार पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का एक बड़ा कारण निमोनिया है। साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; में वैश्विक स्तर पर पाँच साल कम उम्र के जितने बच्चे मृत्यु का शिकार हुए उनमें &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;18&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी मामलों में मृत्यु का कारण निमोनिया रहा। निमोनिया से मृत्यु का शिकार होने वाले ज्यादातर बच्चे उपसहारीय अफ्रीकी देशों और दक्षिण एशिया के थे।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वैश्विक स्तर पर बाल-मृत्यु के पाँच अग्रणी कारणों में शामिल हैं- निमोनिया (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;18&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;निर्धारित अवधि से पहले जन्म होने के कारण उत्पन्न जटिलताएं (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;14&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;डायरिया (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;11&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी) और मलेरिया (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;7&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;रिपोर्ट के अनुसार साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; में पाँच साल से कम उम्र के जितने बच्चों की मृत्यु हुए उसमें एक तिहाई मौतों का कारण कुपोषण रहा। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;यूनिसेफ की इस रिपोर्ट के अनुसार डायरिया का एक बड़ा कारण खुले में शौच करना है। विश्व में अब भी &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1.1&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; विलियन आबादी खुले में शौच करने को बाध्य है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;डायरिया जनित मृत्यु का एक कारण साफ-सफाई की कमी है। विश्व में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2.5&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; बिलियन आबादी साफ-सफाई की परिवर्धित सुविधा से वंचित है इस तादाद का &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;50&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी हिस्सा सिर्फ चीन और भारत में है। विश्व में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;78&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; करोड़ लोगों को साफ पेयजल उपलब्ध नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; .&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;**page**&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;[inside] विश्व स्वास्थ्य संगठन( WHO) के ग्लोबल रिपोर्ट: मोर्टालिटी अट्रीब्युटेबल टू टोबैको(2012) [/inside]नामक दस्तावेज के अनुसार&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;
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&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;भारत में गैर-संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु-दर [&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;1096 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;प्रति &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;100,000 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;आबादी पर] संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु-दर के &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3.3 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;गुना[&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;336 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;प्रति&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; 100,000 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;आबादी पर].ज्यादा है। गैर-संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु में&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से होने वाली मृत्यु के मामले &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;9% &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;है जबकि&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु में तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;होने वाली मृत्यु के मामले &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;जहां तक संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु का प्रश्न है- भारत में&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;निचली श्वांसनली के रोगों से होने वाली मौतों में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;5 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी मौतें तंबाकूजन्य&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पदार्थों के सेवन से होती हैं जबकि यक्ष्मा(टीबी) से होने वाली मौतों में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;4 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी मौतों का कारण तंबाकूजन्य पदार्थ हैं।.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फेफड़े के कैंसर से विश्व में जितने लोग मौत का शिकार होते हैं उसमें &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;71 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी मामले तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से होने वाले फेफड़े के कैंसर के&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;होते हैं। असाध्य बीमारियों से विश्व में जितने लोग मृत्यु का शिकार होते&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हैं उसमें &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;42% &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी मामले तंबाकूजन्य पदार्थ के सेवन से होने वाली&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;बीमारियों के हैं।.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;धूम्रपान से प्रति वर्ष विश्व में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;50 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख लोगों की मृत्यु होती है जबकि&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;तकरीबन &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;600,000 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लोग पैसिव स्मोकिंग के कारण मृत्यु के शिकार होते हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अनुमानों के अनुसार ऐसी आशंका व्यक्त की गई है कि अगले दो दशकों में&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से दुनिया में तकरीबन &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;80 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख लोग मृत्यु का&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;शिकार होंगे जिसमें सर्वाधिक संख्या(&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;80 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी) निम्न और मध्यवर्ती आमदनों&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वाले देशों के लोगों की होगी।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;यदि प्रभावकारी कदम नहीं उठाये गए तो &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;21 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वीं सदी में तंबाकूजन्य पदार्थों&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;के सेवन से तकरीबन &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;1 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अरब लोगों की मृत्यु होगी। एडस-एचआईवी संक्रमण&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;टीबी&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;और मलेरिया को एक साथ मिलाकर देखें तो इनके कारण जितने लोगों की मृत्यु&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;होती है उससे कहीं ज्यादा लोगों की मृत्यु तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;होती है।.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
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UnhideWhenUsed=&quot;false&quot; QFormat=&quot;true&quot; Name=&quot;Intense Quote&quot;/&gt;
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UnhideWhenUsed=&quot;false&quot; Name=&quot;Medium List 2 Accent 1&quot;/&gt;
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UnhideWhenUsed=&quot;false&quot; Name=&quot;Dark List Accent 1&quot;/&gt;
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UnhideWhenUsed=&quot;false&quot; Name=&quot;Colorful Grid Accent 1&quot;/&gt;
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&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वायुप्रदूषण&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;संबंधी नए आंकड़ों के अनुसार-&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/air_pollution_20110926/en/index.html&quot;&gt;http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/air_pollution_20110926/en/index.html&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;91 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;देशों के &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;1100 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;शहरों में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;100 000 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;निवासियों के सेहत संबंधी&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मामलों के अध्ययन के आधार पर विश्वस्वास्थ्य संगठन का ताजा आकलन (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2011-26 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;सितंबर)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कहता है कि शहरों में वायुप्रदूषण का स्तर पहले की तुलना में बड़ा खतरनाक हो उठा&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विश्व-स्वास्थ्य संगठन का आकलन है कि प्रतिवर्ष &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;20 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख लोगों&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;की मृत्यु इनडोर और आऊटडोर वायुप्रदूषण के कारण उत्पन्न सूक्ष्मकणों के श्वसन से&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;होती है। ये सूक्ष्म कण&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;PM&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कहलाते हैं यानी इनका आकार &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;माईक्रोमीटर से कम होता है और श्वसन के जरिए ये कण रक्त में मिल जाते हैं। रक्त&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;में मिलकर ये कण हृदयाघात&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कैंसर&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अस्थमा और कई अन्य श्वसनरोगों के कारक बनते हैं।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विश्वस्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;PM&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;की मौजूदगी वायु में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;20 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;माईक्रोग्राम प्रतिक्यूबिक (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;micro;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3)&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मीटर होनी चाहिए&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लेकिन संगठन के ताजा आंकड़ों के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;PM&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कणों की मौजूदगी कई शहरों &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;300&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &amp;micro;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;तक पहुंच गई&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अध्ययन के अनुसार पीएम-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कणों की मौजूदगी शहरों में आम&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;परिघटना बन चली है और इसका मुख्य स्रोत ऊर्जासंयंत्र तथा मोटरवाहन हैं।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अधिकतर शहरों की वृहत्तर आबादी विश्वस्वास्थ्य संगठन के&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वायुप्रदूषण संबंधी मानक (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &amp;micro;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;से कहीं ज्यादा मात्रा में पीएम-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कणों को श्वसन के जरिए&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अपने ग्रहण कर रही है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशक( पब्लिक हैल्थ एंड&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;एन्वायर्नमेंट) डाक्टर मारिया नीरा के अनुसार- &amp;quot; अगर हम वातावरणीय कारकों का&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पर्याप्त प्रबंधन कर सकें तो श्वसन रोग तथा कैंसर से होने वाली असामयिक मृत्यु की&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;घटनाओं में बड़े पैमाने पर कमी की जा सकती है। पूरी दुनिया में शहरों में वायु&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;धुएं&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फैक्ट्री जनित उत्सर्जन और ऊर्जासंयंत्रों के कारण नाना पदार्थों से&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;घनीभूत हो रही है। कई शहरों में वायु की गुणवत्ता बहाल करने के नियम नहीं बनाये गए&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;है। जहां ये नियम बनाये गए हैं वहां भी क्रियान्वयन बड़ा कमजोर है और राष्ट्रीय&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मानक विश्वस्वास्थ्य संगठन के मानकों से मेल नहीं खाते। &amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;यदि पीएम-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कणों की औसत सालाना मात्रा &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;70&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &amp;micro;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;से घटकर &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &amp;micro;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पर आ जाय तो वायुप्रदूषण से होने&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वाली मृत्यु की तादाद में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;15 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी की कमी की जा सकेगी।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विकसित और विकासशील&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;दोनों ही श्रेणियों के देशों में&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;शहरी क्षेत्रों में आऊटडोर वायुप्रदूषण की बड़ी वजह मोटरवाहन&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;छोटी श्रेणी के मैन्युफैक्चरर्स&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;बायोमॉस और कोयले&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;का प्रज्जवलन तथा ईंधन के रुप में कोयला का इस्तेमाल करने वाले ऊर्जा संयंत्र हैं।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2008 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;में शहरी इलाकों में प्रदूषण के कारण विश्वभर में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;34 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हजार लोग असामयिक मृत्यु के शिकार हुए। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन के&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मानकों( वायुप्रदूषण से संबंधित क्वालिटी गाईडलाईन-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;PM&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10=20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;mu;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; and PM&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2.5=10 ) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;का पालन किया गया होता तो&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;इसमें से &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;90 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हजार जिन्दगियों को बचाया जा सकता था।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2004 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;में शहरी क्षेत्रों में आऊटडोर वायु-प्रदूषण से &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;15 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हजार लोगों की मृत्यु हुई। इसकी तुलना में साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2008 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;में आऊटडोर&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वायु-प्रदूषण से मरने वालों की तादाद में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;16 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी का इजाफा हुआ है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;इस बढोतरी का कारण हाल के सालों में वायुप्रदूषण में होने&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वाली वृद्धि और शहरी क्षेत्रों का बढ़ना है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;दुनिया में वातावरणीय कारणों से होने वाली बीमारियों का&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हिस्सा &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;23% &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हर साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख लोग दुनिया में जलावन जनित धुएं से होने वाली&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;बीमारी के कारण मरते हैं।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp; **page**&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;इंटरनेशनल सेव द चिल्ड्रेन(यूके) द्वारा प्रस्तुत [inside] द नेक्स्ट रिवाल्यूशन- गीविंग एवरी चाईल्ड द चान्स टू सरवाईव [/inside] ( 2009) नामक दस्तावेज के अनुसार-&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.savethechildren.in/custom/recent-publication/Everyonereport%281%29.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.savethechildren.in/custom/recent-publication/Everyonereport%281%29.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;
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&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- दुनिया में बाल-मृत्यु की जितनी घटनाएं होती हैं उसमें 50 फीसदी यानी तादाद में आधी घटनाएं मात्र छह देशों भारत&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;नाईजीरिया&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑव कांगो&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;ईथोपिया&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाकिस्तान और चीन में घटती हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- जिस शिशु को ज्नम के बाद शुरुआती छह महीने में स्तनपान कराया गया हो उसके न्यूमोनिया से काल-कवलित होने की आशंका स्तनपान से वंचित शिशु की तुलना में 15 गुनी कम होती है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- विश्व स्वास्थ्य संगठन के आकलन के अनुसार कुल 57 देश ऐसे हैं जहां स्वास्थ्यकर्मियों का गंभीर रुप से अभाव है। इनमें एक देश भारत भी है जहां 20 लाख 60 हजार स्वास्थ्यकर्मियों की कमी है। 57 देशों में से 36 देश अफ्रीका के हैं। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- विश्व में बाल-मृत्यु की कुल तादाद में 28% हिस्सा साफ-सफाई की कमी और संदूषित पेयजल से होने वाली मौतों का है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;--- विश्वबैंक के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण 200,000&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&amp;ndash; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;400,000 की अतिरिक्त सालाना तादाद में 2015 तक बाल-मृत्यु हो सकती है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;--&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;साल 2008 में 80 लाख 80 हजार बच्चों (पाँच साल से कम उम्र के) की मृत्यु हुई। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- बाल और मातृ-मृत्युगामिता से संबंधित सहस्राब्दि विकास लक्ष्य(साल 2015) को पूरा करने के लिए $36&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&amp;ndash;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;45 अरब अतिरिक्त रकम की आवश्यकता है। यह रकम उतनी ही है जितनी विश्व भर में उपभोक्ता बोतलबंद पानी पर साल भर में खर्च करते हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- पाँच साल की उम्र पूरी होने से पहले हर साल तकरीबन 90 लाख बच्चों की मृत्यु होती है। इसका अर्थ हुआ हर सेकेंड तीन बच्चों की मृत्यु। उन बच्चों में 40 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनकी मृत्यु जन्म के पहले महीने में ही हो जाती है। अन्य 30 लाख बच्चों की मृत्यु जन्म के एक हफ्ते के अंदर होती है&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;जिसमें 20 लाख बच्चे ऐसे हैं जो जन्म के पहले दिन ही काल-कवलित होते हैं। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- जन्म के पहले पाँच सालों में काल-कवलित होने वाले बच्चों में 97% फीसदी बच्चे निम्न या मध्य आयवर्ग वाले देशों के हैं।उन देशों में भी काल-कवलित होने वाले सर्वाधिक बच्चे हाशिए के समाजों से होते हैं। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- अफगानिस्तान में पाँच बच्चे में से एक की मृत्यु उसके पांचवें जन्मदिन से पहले हो जाती है। उपसहारीय अफ्रीकी देशों में सात में से एक बच्चा जन्म के पांचवे साल से पहले मृत्यु का ग्रास बनता है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- बच्चों की मृत्यु की इस अत्यधिक तादाद की व्याख्या मुख्य रुप से तीन स्तरों पर की जाती है- &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;1. पाँच साल से कम उम्र में मरने वाले बच्चों में 90 फीसदी मामले ऐसे हैं जहां कारण के तौर पर बस कुछ ही बीमारियां मौजूद होती हैं। न्यूमोनिया&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;खसरा और एचआईवी-एड्स् ऐसी ही बीमारियां हैं&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;साथ ही इसमें प्रसवकालीन जटिलताओं और परिस्थितियों का भी योगदान होता है। प्रसवकालीन या प्रसवोपरांत मौजूद हालात खासतौर पर बच्चों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं। नवजात शिशुओं की जितनी संख्या विश्वभर में काल-कवलित होती है उसमें 86 फीसदी मामले ऐसे हैं जिसमें कारक होता है गंभीर संक्रमण&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;श्वांसरोध तथा असामयिक प्रसव। ऐसे मामलों में पर्याप्त चिकित्सीय इंतजाम द्वारा बच्चों को मृत्यु से बचाया जा सकता है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;2. जरुरी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;इन सुविधाओं के मौजूद होने के बावजूद माता या शिशु का सुविधाओं से वंचित रहना&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;प्रसति स्त्री तथा नवजात शिशुओं का गंभीर रुप से कुपोषण का शिकार होना&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;स्वच्छ पेयजल और साफ-सफाई से वंचित रहना&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;जननि-स्वास्थ्य-कर्म के बारे में जानकारी का अभाव तथा गर्भनिरोधकों की कमी जैसे कारणों से बाल-मृत्यु की आशंका ज्यादा बढ़ती है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;3. बालमृत्यु ऐसी घटना नहीं जिसपर काबू नहीं पाया जा सके। अधिकतर मामलों में बाल-मृत्यु की घटना के पीछे राजनीतिक फैसलों और नीतियों का हाथ होता है। इसके कुछ कारण पर्यावरणगत और सांस्कृतिक भी हैं। गरीबी&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;असमानता&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;महिलाओं और बालिकाओं के प्रति भेदभाव भरा व्यवहार ये सब कारक भी बाल-मृत्यु के लिए जिम्मेदार होते हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- प्रशासन की लापरवाही&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हिंसात्मक संघर्ष तथा वातावरणीय प्रदूषण बच्चे के जीवन-सक्षम हो सकने की परिस्थिति पर नकारात्मक असर डालते हैं। अध्ययन में पाया गया है कि जिन 10 देशों में बाल-मृत्यु की संख्या सबसे ज्यादा है उनमें 8 देश ऐसे हैं जहां किसी ना किसी तरह का हिंसात्मक संघर्ष चल रहा है और जो राजनीतिक अस्थिरता के शिकार हैं। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- विश्वबैंक का आकलन है कि साल 2009-2015 के बीच हर साल औसत से 200&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;000 से 400&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;000 बच्चे ज्यादा मरेंगे और इसकी वजह होगी वित्तीय-संकट तथा आर्थिक-मंदी। स्वाईन फ्लू का खतरा वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ सकता है और इसका असर भी बाल-मृत्यु पर पड़ेगा।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रीवेंटिंग डीजीज थ्रू हैल्दी एन्वायर्नमेंट- टुआर्डस् ऐन् एस्टीमेट ऑव एन्वायर्नमेंट बर्डेन ऑव डीजीज नामक दस्तावेज के अनुसार-&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वैश्विक स्तर पर बीमारियों के बोझ( एक स्वस्थ व्यक्ति के जीवन-वर्ष की हानि) में तकरीबन 24 फीसदी हिस्सा उन बीमारियों का है जिसके कारक वातावरणीय हैं। इसी तरह वैश्विक स्तर पर बीमारियों से होने वाली असामयिक मौतों में 23 फीसदी हिस्सा वातावरणीय प्रदूषण से होने वाली बीमारियों का है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; विश्व-स्वास्थ्य संगठन ने कुल 102 बड़ी बीमारियों को साल 2004 के वर्ल्ड हैल्थ रिपोर्ट में एक श्रेणी में रखा था। संगठन ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि इसमें 85 बीमारियां ऐसी हैं जिनका होने में वातावरणीय कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वैश्विक स्तर पर देखें तो प्रति व्यक्ति स्वस्थ जीवन-आयु-वर्ष की हानि के मामले में वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों का असर बच्चों पर कहीं ज्यादा(बाकी आबादी की तुलना में 5 गुना) है। डायरिया, मलेरिया और श्वसन रोगों के कारक वातावरणीय हैं और इन बीमारियों से 0-5 साल के आयुवर्ग के बच्चों की भारी संख्या में मृत्यु होती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; विकासशील देशों में 0-5 साल की उम्र के बच्चों की मृत्यु की कुल तादाद में 26 फीसदी हिस्सा डायरिया, मलेरिया और श्वसन रोग से होने वाली बीमारियों का है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; विकासशील देशों में 0-14 साल के आयुवर्ग में बीमारियों से जितने बच्चों की मृत्यु होती है, उसमें 36 फीसदी मृत्यु की घटनाओं में मुख्य वजह वातावरणीय कारकों से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वातावरणीय कारकों से होने वाली बीमारियों के बोझ में क्षेत्रवार विभिन्नता को लक्ष्य किया गया है। इसका एक बड़ा कारण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में विभिन्नता और वातावरण में पाया जाने वाला गुणात्मक अन्तर है। मिसाल के लिए विकासशील क्षेत्रों में वातावरणीय कारणों से होने वाली बीमारियां अगर मृत्यु की 25 फीसदी मामलों में जिम्मेदार हैं तो विकसित क्षेत्रों में यही संख्या 17 फीसदी है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; स्वस्थ आयु-वर्ष की हानि के मामले में जिन बीमारियों का असर सबसे ज्यादा है उनके नाम हैं- डायरिया, मलेरिया, फेफड़े के निचले हिस्से में होने वाले श्वसन रोग और अयाचित दुर्घटनावश लगने वाले चोट-चपेट।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; डायरिया- डायरिया के 94% फीसदी मामलों में संदूषित पानी, साफ-सफाई की कमी और अस्वास्थ्यकर रहन-सहन जिम्मेदार है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; फेफड़े के निचले हिस्से में होने वाले रोग- इसका बड़ा कारण घरेलू जलावन से उत्पन्न धुआं और धूम्रपान जन्य धुआं है। विकसित देशों में फेफड़े के निचले हिस्से में होने वाली बीमारियों में 20 फीसदी मामले वातावरणीय कारकों से उत्पन्न होते हैं, विकासशील देशों में यह तादाद 42 फीसदी है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; अयाचित दुर्घटना- इसके अन्तर्गत कार्यस्थल पर लगने वाली चोट-चपेट, रेडियोधर्मी विकिरण और औद्योगिक-उत्पादन के क्रम में होने वाली दुर्घटना शामिल है। दुर्घटना के 44% फीसदी मामलों में कारक वातावरणजन्य पाये गए हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; मलेरिया-&amp;nbsp; भूमि के उपयोग, निर्वनीकरण, जल-संसाधनों के प्रबंधन, बसाहट की जगहों के चयन और आवासस्थल की बनावट से संबंधित नीतियों का गहरा असर मलेरिया जनित बोझ से है। मलेरिया के 42 फीसदी मामलों में उपर्युक्त कारक काम करते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वातावरणीय कारणों से होने वाली मौतों में पारपथ का ना होना, साईकिल सवारों के लिए सड़क पर यातायात व्यवस्था का अभाव या फिर पैदल यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था का ना होना भी महत्वपूर्ण कारक है। दुर्घटनाओं से होने वाली जीवन-वर्ष की हानि में 40 फीसदी हिस्सा इस श्रेणी की दुर्घटनाओं का है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वातावरणीय कारकों से प्रतिव्यक्ति स्वस्थ आयु-वर्ष की हानि के मामले विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में 15 गुना ज्यादा हैं। वातावरणीय कारकों से उत्पन्न डायरिया और श्वसन रोग के मामले में .ह अन्तर कुछेक विकासशील देशों में 120 से 150 गुना तक ज्यादा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वातावरणीय कारकों से उत्पन्न कार्डियोवास्कुलर रोगों से विकसित विकासशील देशों में प्रतिव्यक्ति स्वस्थ आयु-वर्ष की हानि विकसित देशों की तुलना में 7 गुना ज्यादा होती है। कैंसर के मामले में यह अन्तर 4 गुना का है। &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;**page**&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;[inside]विमेन ऑन द फ्रन्ट लाइनस् ऑव हेल्थकेयर, स्टेट ऑव द वर्ल्डस् मदर[/inside] २०१० नामक दस्तावेज के अनुसार&lt;strong&gt;,&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; http://www.savethechildren.in/files/SOWM2010_FullReport_email.pdf:&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt; प्रति वर्ष विकासशील देशों में ५ करोड़ महिलाओं का प्रसव बगैर किसी प्रशिक्षित चिकित्सीय पेशेवर की देखभाल के होता है। विकासशील देशों में हर साल ८० लाख ८० हजार नवजात शिशु या बच्चे उन बीमारियों से मरते हैं जिनके उपचार सहज ही संभव है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; विश्वस्तर पर देखें तो कुल ५७ देश ऐसे हैं जहां स्वास्थ्यकर्मियों की भारी कमी है। इसका आशय यह है कि इन देशों में १० हजार व्यक्तियों के लिए न्यूनतम जरुरी (२३ चिकित्सक, नर्स और धाय(मिडवाईफ)) चिकित्साकर्मियों की संख्या भी मौजूद नहीं है। उपरोक्त कुल ५७ देशों में ३६ देश उपसहारीय अफ्रीका में हैं। इन देशों में उपरोक्त कमी को पूरा करने के लिए २० लाख ४० हजार चिकित्साकर्मियों की जरुरत पड़ेगी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; उपरोक्त कुल ५७ देशों में ३६ देश उपसहारीय अफ्रीका में हैं और इन देशों में विश्व की आबादी का कुल १२ फीसदी हिस्सा निवास करता है। इन्हीं देशों के बारे में एक तथ्य यह भी है कि विश्व में होने वाली बीमारियों का ३६ फीसदी हिस्सा इन्हीं के माथे है जबकि विश्व में मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों का कुल ३ फीसदी हिस्सा इन देशों में मौजूद है।दक्षिण और पूर्वी एशिया में विश्व में मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों का १२ फीसदी हिस्सा उपलब्ध है जबकि दुनिया के इस हिस्से में विश्व की बीमारियों का २९ फीसदी हिस्सा घटित होता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; जहां तक कुल शिशु मृत्यु का सवाल है, उसमें 41 फीसदी नवजात शिशु होते हैं जो जन्म के एक महीने के अंदर कालकवलित होते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; विकासशील देशों में जननि और नवजात दोनों को चिकित्सीय देखरेख बहुत कम उपलब्ध है। इस वजह से शिशु और मातृ-मृत्यु का ९९ फीसदी घटनाएं इन्हीं देशों में होती हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; यदि सारी स्त्रियों और बच्चों को जरुरी चिकित्सीय देखरेख का पूरा पैकेज हासिल हो तो विश्व में सालाना ढाई लाख महिलाओं और साढ़े ५० लाख बच्चों की जिन्दगी बचायी जा सकती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; हर साल ८० लाख ८० हजार बच्चे ५ साल की उम्र पूरी करने से पहले मर जाते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; गर्भावस्था या प्रसवकालीन जटिलताओं के कारण हर साल&amp;nbsp; 343,000 महिलाओं की मृत्यु होती है।&lt;br /&gt;
&amp;bull; सेहत से संबंधित सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को पूरा करने और मानव जीवन को बचाने के लिए विकासशील देशो में अभी ४० लाख ३० हजार स्वास्थ्यकर्मियों की और जरुरत है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; ग्याहरवें एनुअल मदर्स इन्डेक्स से १६० देशों (४३ विकसित ऍर ११७ विकासशील देश) में माताओं की स्थितियों को सूचीबद्ध किया गया है। इससे पता चलता है कि किन देशों में माताओं की स्थिति बेहतर और किन देशों में चकित्सीय देखभाल के लिहाज से बदतर है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; इस सूची में न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया सहित योरीपीय देश अग्रणी है जबकि उपसहारीय अफ्रीकी देश सर्वाधिक पिछड़े। &amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;**page**&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;[inside]रोईंग डेंजर ऑव नान-कम्युनिकेबल डिजीज- एक्टिंग नाऊ टू रिवर्स कोर्स[/inside](सितंबर 2011, वर्ल्ड बैंक) नामक दस्तावेज के अनुसार&lt;/span&gt;,&lt;em&gt; &lt;a href=&quot;http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/Peer-Reviewed-Publications/WBDeepeningCrisis.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/Peer-Reviewed-Publications/WBDeepeningCrisis.pdf&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;: &amp;nbsp;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, श्वास-रोग जैसी गैर-संक्रामक बीमारियों का खतरा निम्न और मध्यवर्ती आय वर्ग वाले देशों में बढ़ रहा है।&lt;/span&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;उपसहारीय अफ्रीकी देशों में साल 2030 तक बीमारियों से काल-कवलित होने वाले कुल लोगों में 46 फीसदी गैर-संक्रामक बीमारियों के शिकार होंगे जबकि इन देशों में गैर-संक्रामक बीमारियों से होने वाली मौत की तादाद 2008 में 28 फीसदी थी। दक्षिण एशिया में गैर-संक्रामक बीमारियों से होने वाली मृत्यु की संख्या (कुल मृत्युसंख्या में) इसी अवधि में प्रतिशत पैमाने पर 51 से बढ़कर 72 फीसदी पर पहुंच जाएगी। इन मौतों में से कम से कम 30 फीसदी मामले ऐसे हैं जिन्हें उपचार के बदौलत रोका जा सकता है। दूसरी तरफ निम्न आयवर्ग में गिने जाने वाले देशों में एचआईवी , मलेरिया, टीबी जैसे संक्रामक रोगों का जोर बढ़ेगा। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin-left:0.5in; text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;निम्न और मध्य आयवर्ग में आने वाले देशों में गैर-संक्रामक बीमारियों का बोझ अर्थव्यवस्था, चिकित्सा-व्यवस्था , पारिवारिक और व्यक्तिगत लिहाज से बहुत ज्यादा है। ऐसे कई देशों में गैर-संक्रामक बीमारियां कम उम्र के लोगों को भी हो रही हैं और इस कारण बीमारी की अवधि में बढ़ोतरी हो रही है साथ ही कम उम्र में मृत्यु का शिकार होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। इसका दुष्परिणाम उत्पादकता पर पड़ रहा है।&lt;/span&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;विकासशील देशों में गैर-संक्रामक रोगों का बड़ा कारण अरामतलब जीवनशैली, जीवन के पहले 1000 दिनों में कुपोषण का शिकार होना तथा अस्वास्थ्यकर भोजन( जैसे नमक, चीन और तेल-घी का ज्यादा इस्तेमाल) है। तंबाकू का सेवन और प्रदूषण का भी इन बीमारियों के कारण साबित हो रहे हैं। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;साक्ष्यों से पता चलता है कि गैर-संक्रामक बीमारियों का बोझ आधा किया जा सकता है बशर्ते स्वास्थ्य-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त हो और बीमारियों से बचने के बारे में प्रभावकारी कार्यक्रम लागू किए जायें। तंबाकू सेवन को हतोत्साहित करना मसलन उसपर कराधान ऊँचा रखना तथा नमक-चीनी का कम सेवन एवम् अप्रसंस्कृत खाद्य-पदार्थों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना इसका एक कारगर उपाय है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;साल &lt;/span&gt;2030 &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;तक मध्य आयवर्ग में आने वाले देशों में कैंसर की तादाद 70 फीसदी तक बढ़ सकती है और निम्न आयवर्ग वाले देशों में यह इजाफा 82 फीसदी तक हो सकता है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin-left:0.5in; text-align:justify&quot;&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;दक्षिण एशिया में बीमारियों से होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण कार्डियोवास्कुलर रोग हैं।दक्षिण एशिया में प्रथम हार्ट-अटैक औसतन 53 साल की उम्र के लोगों को होता है जबकि शेष विश्व में इसकी औसत उम्र 59 साल है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;एक हाल के अध्ययन में बताया गया है कि भारत में गैर-संक्रामक रोगों का असर क्या पड़ता है। इस अध्ययन के अनुसार अगर भारत से गैर-संक्रामक रोगों को खत्म कर दिया गया होता तो भारत की 2004 की जीडीपी 4 से 10 फीसदी ज्यादा होती।&lt;/span&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;साल 1995-1996 से 2004 के बीच गैर-संक्रामक रोगों के उपचार पर लोगों की जेब से होने वाले खर्च में 15 फीसदी का इजाफा हुआ है। 2004 में गैर-संक्रामक रोगों के उपचार पर लोगों ने अपनी जेब से 47 फीसदी खर्च किया जबकि पहले यही संख्या 32 फीसदी की थी।इसके अतिरक्त इस खर्चे का 40 फीसदी हिस्सा उधार के रुप में जुटाना पडा या फिर जेवर-जमीन आदि चीजें बेचकर।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&amp;nbsp; **page**&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;[inside]राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे[/inside](एमएफएचएस)-३ (२००५-०६) के अनुसार-(&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://pib.nic.in/release/release.asp?relid=31835&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;http://pib.nic.in/release/release.asp?relid=31835&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;)&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;एनएफएचएस-३ के आकलन के मुताबिक महिलाओं में पोषण की दशा उतार पर है।&amp;nbsp;&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;एनएफएचएस-३ के आकलन के अनुसार भारत में प्रजनन-स्वास्थ्य की स्थिति पहले की तुलना में थोड़ी बहुत सुधरी है। महिलाएं पहले की तुलना में कम संतान की मां बन रही हैं और शिशु मृत्यु दर भी १९९८-९९ के एनएफएचएस सर्वे की तुलना में घटा है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;व्यस्कों और बच्चों में एनीमिया(खून में लौह-तत्व की कमी) और कुपोषण का प्रसार अब भी बहुत ज्यादा है। हालांकि यह तथ्य यहां असंगत जान पड़ सकता है मगर सर्वेक्षण में पाया गया कि शहरों में अधिकतर व्यस्क- (खासकर महिलाएं) सात साल पहले हुए सर्वेक्षण की तुलना में या तो सामान्य से ज्यादा वजन के हैं या फिर मोटे हैं। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;परिवार नियोजन की तस्वीर &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;div&gt;
&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;एनएफएचएस-२ के बाद से जनन-दर में लगातार कमी आयी है और यह २.९ शिशु से घटकर २.७ शिशु के औसत पर चली आयी है। जनन-दर दस राज्यो में (इनमें अधिकतर दक्षिण भारत के हैं) रिप्लेसमेंट लेबल या फिर रिप्लेसमेंट लेबल से नीचे चला आया है। रिप्लेसमेंट लेबल- जनन-दर का वह स्तर जब एक पीढ़ी अपनी परवर्ती पीढ़ी का स्थान लेती है। विकसित देशों में प्रति महिला यह दर २.१ शिशु की है लेकिन जिन देशों में शिशु और बाल मृत्यु दर ज्यादा है वहां २.१ से ज्यादा का औसत लिया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए देखें-http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7834459)&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;जनन-दर में कमी की दिशा में एक बाधा यह है कि एक बड़ी आबादी के भीतर नर-शिशु जनने के लिए ललक बनी हुई है। एनएफएचएस -३ में दो लड़कियों(और कोई लड़का नहीं) की मां बन चुकी ६२ फीसदी महिलाओं ने कहा कि वे अब और संतान पैदा करना नहीं चाहतीं जबकि एनएफएचएस-२ में महज ४२ फीसदी महिलाओं ने यह बात कही थी। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;गर्भनिरोधकों के बढते चलन के कारण जनन-दर में कमी आयी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में आधी से ज्यादा नवविवाहित महिलाएं गर्भनिरोधकों का इस्तेमाल कर रही हैं। एनएफएचएस-२ के दौरान ४३ फीसदी महिलाएं गर्भनिरोधक के आधुनिक साधनों का इस्तेमाल कर रही थीं जबकि एनएफएचएस-३ में ४९ फीसदी महिलाएं।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;विवाह की औसत आयु में बढ़ोत्तरी हुई है-जनन दर में कमी का यह भी एक कारण है। सात साल पहले यानी एनएफएचएस -२ के दौरान पता चला थी कि २०-२४ की उम्र वाली ५० फीसदी महिलाओं का ब्याह १८ साल से कम उम्र में हुआ जबकि एनएफएचएस-३ के दौरान यह आंकड़ा घटकर ४५ फीसदी पर जा पहुंचा। विवाह की औसत आयु में इजाफा होने के कारण पिछले सात सालों में पहले प्रसव की औसत आयु में भी ६ महीने की (१९.८ साल) बढो़तरी हुई है.&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;आधी से ज्यादा महिलाओं की गर्भावस्था और प्रसव के दौरान समुचित चिकित्सीय देखभाल नहीं होती। &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;गर्भावस्था के दौरान चिकित्सीय देखभाल के मामले में गांव और शहर की महिलाओं के बीच काफी अन्तर है। शहर की ७४ फीसदी महिलाओं को प्रसव से पहले कम से कम तीन दफे की अनिवार्य डॉक्टरी देखभाल हासिल होती है जबकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए यह आंकड़ा ४३ फीसदी का है। ऐन प्रसव के समय किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की सहायता मिलने की घटना में पिछले सात सालों में ४३ फीसदी के मुकाबले ४९ फीसदी का इजाफा हुआ है।लेकिन यहां भी शहर और गांव की महिलाओं के बीच अंतर स्पष्ट है। एनएफएचसी-३ के दौरान पाया गया कि सिर्फ ग्रामीण इलाके में सिर्फ ३९ फीसदी महिलाओं को प्रसव के दौरान किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की सहायता मिल पाती है जबकि शहरी इलाके में ७५ फीसदी महिलाओं को यह सहायता हासिल होती है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पिछले सात सालों के दौरान अस्पताल में प्रसव करने की तादाद ३४ फीसदी से बढ़कर ४१ फीसदी हो गई है लेकिन अधिकांश महिलाएं अब भी घर में प्रसव करने को मजबूर हैं। प्रसूतियों में सिर्फ एक तिहाई को प्रसव के दो दिन के अंदर प्रसवोपरांत दी जाने वाली मेडिकल देखभाल हासिल हो पायी। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;शिशु-मृत्यु दर में कमी आयी है लेकिन पूर्ण टीकाकरण कवरेज में कोई खास प्रगति नहीं हुई है।&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;शिशु-मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है। साल १९९८-९९ में प्रति हाजार नवजात शिशुओं में ६८ शिशु काल कवलित हुए जबकि साल २००५-०६ में ५७ नवजात शिशु। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;बिहार,&amp;nbsp; गोवा,&amp;nbsp; हरियाणा,&amp;nbsp; जम्मू-कश्मीर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश में शिशु-मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आयी है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सात साल पहले १२-१३ महीने के नवजात शिशुओं में महज ४४ फीसदी को सभी रोग-प्रतिरोधी टीके लगाने में सफलता मिली थी लेकिन एनएफएचएस-३ के दौरान यह आंकड़ा बढकर ४४ फीसदी हो गया।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;डीपीटी के टीके को छोड़कर अन्य सभी टीकों को लगाने की घटना में अच्छी बढो़तरी हुई है। डीपीटी का टीका लगाने की घटना में एनएफएचएस-२ और एनएफएचएस-३ के बीच की अवधि में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पोलियो टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत पोलियो की दवा पिलाने का दायरा बढ़ा है फिर भी १२-१३ महीने के लगभग एक चौथाई शिशुओं शिशुओं को दवा पिलाने के मामले में तीन खुराक के मानक का पालन नहीं किया जा सका है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;टीकाकरण करने की घटना में हुई प्रगति को राज्यवार देखें तो उनके बीच बहुत ज्यादा का अंतर मिलेगा। ११ राज्य ऐसे हैं जहां पूर्ण टीकाकरण के अभियान में कमी आयी है क्योंकि इन राज्यों में डीपीटी का टीका और पोलियो की खुराक देने के मामले में खास प्रगति नहीं हो पायी है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;इस सिलसिले में सबसे ज्यादा गिरावट महाराष्ट्र, मिजोरम, आंध्रप्रदेश और पंजाब में देखने में आयी। दूसरी तरफ पूर्ण टीकाकरण की दिशा में बिहार, छ्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में अच्छी प्रगति हुई है। पूर्ण टीकाकरण की दिशा में असम, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, मध्यप्रदेश, मेघालय और&amp;nbsp; उत्तरांचल में भी एनएफएचएस-२ के मुकाबले एनएफएचएस-३ में उल्लेखनीय प्रगति देखने में आयी।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;बच्चों में डायरिया अब भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि एक बड़ी संख्या में माताएं ओआरएस घोल (ओरल डीहाईड्रेशन साल्टस्) के बारे में जानती हैं लेकिन डायरिया की स्थिति में मात्र ५८ फीसदी बच्चों को ही किसी चिकित्सा केंद्र में ले जाया गया। सात साल पहले यह आंकड़ा ६५ फीसदी का था। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल १९९१ से २००५-०६ के बीच डिस्पेंसरी, अस्पताल (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित) , डाक्टर और नर्सिग कर्मचारियों की संख्या में बढो़तरी हुई है। इसे नीचे दी गई सारणी में देखा जा सकता है।&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य सुविधाएं-एक नजर &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;div&gt;
&lt;table align=&quot;justify&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;2&quot; style=&quot;height:96px; width:417px&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;1991 &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;strong&gt;2005/2006&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;SC/PHC/CHC (March 2006)&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;57353&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;171567&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;Dispensaries and Hospitals (all) (1.4.2006)&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;23555&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;32156&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;Nursing Personnel (2005)&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;143887&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;1481270&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;Doctors (Modern System) (2005)&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;268700&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;660801&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्रोत-इकॉनॉमिक सर्वे २००७-०८&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://indiabudget.nic.in/es2007-08/chapt2008/chap106.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;http://indiabudget.nic.in/es2007-08/chapt2008/chap106.pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;[inside]स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण मंत्रालय के दस्तावेज के अनुसार[/inside]-&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;(&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;)&amp;nbsp; &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल १९९० में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर जीडीपी का १.३ फीसद खर्च किया गया था जो साल १९९९ में घटकर ०.९ फीसदी पर पहुंच गया। स्वास्थ्य के मद में केंद्रीय बजट में १.३ फीसदी का आबंटन है । &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य के मद में होने वाले खर्चे का १५ फीसदी वहन करती है जबकि राज्यों की हिस्सेदारी इस खर्चे में ८५ फीसदी की है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पोषाहार संबंधी स्वास्थ्य कार्यक्रम और परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों में जमीनी स्तर पर तालमेल बहुत कम है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य कार्यक्रमों में जवाबदारी की कमी है। वे ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो रहे .&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पेयजल, साफ-सफाई और पोषाहार के कार्यक्रमों में आपसी तालमेल का अभाव है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में क्षेत्रीय स्तर पर विषमताएं मिलती हैं।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;बढ़ती हुई आबादी में स्थिरता लाना अब सभी एक बड़ी चुनौती है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सार्वजनिक स्वास्थ्य की निदानकारी सेवाएं गरीबों की पक्षधर नहीं हैं। देश की सर्वाधिक गरीब आबादी पर अगर सरकार स्वास्थ्य के मद में १ ऱुपये खर्च करती है तो ३ रुपये अमीर आबादी वाले हिस्से पर।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;केवल १० फीसदी भारतीयों के पास एक ना एक तरह का स्वास्थ्य बीमा है और ये बीमा भी उनकी जरुरतों के अनुकूल नहीं है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;अस्पताल में भरती भारतीय अपनी कुल सालाना आमदनी का लगभग ५८ फीसदी स्वास्थ्य सेवा हासिल करने के लिए खर्च कर डालते हैं। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;अस्पताल में भरती होने पर लगभग ४० फीसदी भारतीय लोगों को या तो कर्ज या उदार लेना पड़ता है या अपनी संपत्ति बेचनी या रेहन रखनी पड़ती है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;अस्पताल में भरती होने पर खर्च इतना ज्यादा आता है कि लगभग २५ फीसदी भारतीय मात्र इसी कारण गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;**page**&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;वॉलेंटेरी हैल्थ एसोशिएशन ऑफ इंडिया,नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत [inside]गवर्नेंस ऑव द हैल्थ सेक्टर इंडिया-हैज द स्टेट एबडिकेटेड इटस् रोल?[/inside] नामक दस्तावेज(२००८) के अनुसार-&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;इस रिपोर्ट में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में मची मौजूदा गड़बड़ का जायजा लिया गया है और निपटने के रास्ते सुझाये गये हैं। रिपोर्ट का मुख्य जोर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में सरकारी धन के निवेश और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने के तौर तरीकों पर दिया गया है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों के बीच सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के कामकाज और उनकी प्रभावकारिता में बड़ा अन्तर है। देश में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की दशा दयनीय है और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर देखें तो स्वास्थ्य के मद में प्रति व्यक्ति खर्च देश में कम है और अलग-अलग राज्यों का स्तर इस मामले में अलग-अलग है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;केरल,&amp;nbsp; महाराष्ट्र, हिमाचलप्रदेश और तमिलनाडु में देश की १८.८ फीसदी जनसंख्या निवास करती है और यहां स्वास्थ्य सूचकांक मंझोली आमदनी वाले विकसित देशों मसलन वेनेजुएला, अर्जेन्टीना और सऊदी अरब के बराबर है। दूसरी तरफ बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा और असम जैसे राज्य है जहां देश की ४३ फीसदी से ज्याजा जनसंख्या निवास करती है और इन राज्यों में स्वास्थ्य का सूचकांक सूड़ान, नाइजीरिया और म्यांमार जैसे कम आमदनी वाले देशों तथा अफ्रीका के सबसे गरीब कहे जाने वाले देशों जैसी दयनीय स्थिति का बयान करता है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;जिन राज्यों में स्वास्थ्य सूचकांक की दशा दयनीय है उन राज्यों स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकारी खर्चा भी कम है। उत्तरप्रदेश में सरकार प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सरकार सालाना महज ८४ रुपये खर्च करती है यानी व्यक्ति के कुल स्वास्थ्य व्यय का लगभग साढ़े सात प्रतिशत। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;डॉक्टरों की संख्या कम होना खुद में एक बड़ी समस्या है। देश में एक हजार की आबादी पर महज ०.६ एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध हैं। दूसरे ये डाक्टर दक्षिण के राज्यों अथवा धनी राज्यों में ज्यादा हैं। पंजाब में यूपी की तुलना में पांच गुना ज्यादा एमबीबीएस डाक्टर हैं। ठीक इसी तरह डाक्टरों की अधिकतर मौजूदगी ग्रामीण के बजाय शहरी इलाकों में है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;राज्यवार अगर मेडिकल कॉलेज की मौजूदगी देखें तो राज्यों के बीच इस मामले में काफी अन्तर मिलेगा। दक्षिण के कुल राज्यों में देश के ६३ फीसदी मेडिकल कॉलेज और ६७ फीसदी सीटें हैं। चिकित्सकों की संख्या में खास कमी बीमारु कहे जाने वाले राज्यों के अतिरिक्त झारखंड, छ्तीसगढ़, पूर्वोत्तर के राज्य, उड़ीसा और हरियाणा में है। .&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के अन्तर्गत जो चिकित्सा सेवा मुहैया करायी जाती है वह गुणवत्ता के पैमाने पर खरा नहीं उतरती ।डॉक्टर, नर्स, दंत चिकित्सक तथा अन्य चिकित्साकर्मियों के लिए बनाये गए विधायी परिषद सुचारु रुप से काम नहीं कर रहे। इस कारण गरीब जनता निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए बाध्य है।गरीब राज्यों के निर्धन लोग सरकारी स्वास्थ्य सेवा की मौजूदगी प्रयाप्त ना होने के कारण निजी क्षेत्र की सेवा लेने के लिए मजबूर हैं। इस तरह गरीब व्यक्ति को बीमार पड़ने की दशा में अगर अस्पताल में भरती करने की नौबत आती है तो उसकी आमदनी (जो पहले ही बहुत कम है) का एक बड़ा हिस्सा इसी में खर्च होता है। रिपोर्ट में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े के हवाले के हवाले से कहा गया है कि बिहार और उत्तरप्रदेश में बिहार में रोग के गंभीर होने की दशा में जिन व्यक्तियों को अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है उसमें से एक तिहाई लोग सिर्फ स्वास्थ्य के मद में होने वाले खर्च के कारण उन्हे गरीबी रेखा के नीचे जाना पड़ेगा। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;दवाइयों के दाम में तेजी गति से बढ़ोतरी हुई है। मरीज को उपचार के क्रम में अपनी खर्च का ७५ फीसदी हिस्सा औसतन दवाइयों की खरीद पर व्यय करना पड़ता है। उड़ीसा में यह आंकड़ा ९० फीसदी का है और राजस्थान, बिहार तथा यूपी में इससे थोड़ा ही कम । कुछ राज्यों में दवाइयों की खरीद पर रोगियों को ६१ फीसदी से कम खर्च करना पडता है जिससे संकेत मिलते हैं कि इन राज्यों में स्वास्थ्य सेवा बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा अच्छी है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;दवाइयों के दाम बढ़ने के कई कारण हैं। इनमें प्रमुख हैं- नये पेटेंट कानून, दवा निर्माताओं के ऊपर कानूनों का उचित तरीके से लागू ना होना और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं का बाजार में प्रचलित होना। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;ग्रामीण स्वास्थ्य योजना को असरदार तरीके से लागू करने के मामले में सबसे पीछे रहने वाले राज्यों के नाम हैं-यूपी, झारखंड और असम। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;नीचे के आरेख से जाहिर होता है कि अमेरिका, चीन और ब्राजील की तुलना में भारत में लोगों को स्वास्थ्य सेवा हासिल करने के लिए अपनी जेब से कहीं ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ती हैः &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;साल २००५ में स्वास्थ्य के मद में खर्च ( जीडीपी में हिस्से के रुप में)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;img alt=&quot;graf2&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/graf2.jpg&quot; style=&quot;height:445px; width:508px&quot; /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्रोत-:वर्ल्ड हैल्थ रिपोर्ट, ड्ब्ल्यूएचओ, २००८&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तुत प्राइमरी हैल्थ केयर-नाऊ मोर दैन एवर नामक रिपोर्ट के अनुसार-&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सबसे धनी और सबसे गरीब मुल्कों के बीच आयु-संभाविता (लाइफ-एक्सपेंटेंसी) के मामले में अन्तर ४० साल का है। अनुमान के मुताबिक इस साल (२००८)&amp;nbsp; १३ करोड़ ६० लाख महिलाएं प्रसूति होंगी और इनमें ५ करोड़ ८० लाख को प्रसव के समय या उसके बाद भी कोई चिकित्सीय सहायता नहीं मिल पाएगी। इस तरह नवजात शिशु और जन्मदाता मां की जान को खतरा होगा। .&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;विश्व के फलक पर देखें तो किसी देश में स्वास्थ्य के मद में प्रति व्यक्ति सालाना सरकारी खर्चा २० डॉलर का है तो किसी देश में ६००० डॉलर का। कम या फिर मंझोले दर्जे की आमदनी वाले देशों में निवार करने वाली ५.६ अरब आबादी बीमार पड़ने पर कुल खर्चे का आधा अपनी जेब से&amp;nbsp; देने के लिए मजबूर है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल १९७८ में जितने लोगों को स्वास्थ्य सेवा हासिल हो पाती थी और जितने लोग उपचार के बाद स्वास्थ्य लाभ कर लेते थे आज उतने लोगों को भी यह नसीब नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवा को सुधारने, बीमारियों से लड़ने और आयु संभाविता बढ़ाने&amp;nbsp; की दिशा में बड़ी प्रगति हो रही है लेकिन विश्व भर के नागरिक मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था से असंतुष्ट हैं और उनकी अंसुतुष्टी को टाला नहीं जा सकता क्योंकि हर साल १० करोड़ की तादाद में लोग सिर्फ स्वास्थ्य सेवा पर खर्चे के कारण गरीबी के चंगुल में पड़ जाते हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें स्वास्थ्य सेवा हासिल ही नहीं होती। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवाओं का ज्यादा जोर बीमार को उपचार मुहैया कराने पर है और इस क्रम में लोगों को सेहतमंद बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास खास नहीं हो पाते जबकि अगर रोगों की रोकथाम और लोगों को सेहतमंद बनाने पर जोर दिया जाय तो बीमार पड़ने पर उपचार के मद में होने वाले खर्चे में वैश्विक स्तर पर ७० फीसदी की कमी आएगी। थोड़े में कहें तो स्वास्थ्य सेवाओं में बरताव के स्तर पर गैर-बराबरी है, आपसी तालमेल का अभाव है और ये सेवाएं कारगर नहीं हैं। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने का मतलब होता है घर से लेकर अस्पताल तक हर स्तर पर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना और इसमें जितना जोर निदान पर होता है उतना ही जोर उन स्थितियों को तैयार करने पर कि लोग बीमारी से बचे रहें। .&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवा में तभी बराबरी का मूल्य माना जाएगा जब हरेक व्यक्ति को उसकी जरुरत के मुताबित स्वास्थ्य सेवा हासिल हो सके भले ही स्वास्थ्य सेवाओं को खरीदने की उसकी ताकत चाहे जितनी हो। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो दो व्यक्तियों की जीवन संभाविता में अन्तर बना रहेगा। ब्राजील ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के अनुसार सबको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए हैं और वहां ७० फीसदी आबादी को अब ये सुविधा हासिल हो चुकी है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवा लोकोन्मुखी होनी चाहिए और उसमें लोगों की जरुरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं को समुदाय की जीवन शैली से जोड़कर देखने की जरुरत है। इस्लामी गणराज्य ईरान १७ हजार हैल्थ हाऊस चल रहे हैं और एक हैल्थ हाऊस का जिम्मा १५०० लोगों की देखभाल का है। हैल्थ हाऊसों की इस व्यवस्था से ईरान में बाल मृत्यु दर में तेजी से कमी आयी है। वहां १९९० में आयु संभाविता ६३ साल थी जो २००६ में बढ़कर ७१ साल हो गई। क्यूबा में पॉलीक्लीनिक की व्यवस्था के कारण वहां आयु संभाविता ७८ साल है जो विश्व के किसी भी विकासशील देश से ज्यादा है।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;Recommendations of the Commission on Social Determinants of Health&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;textchart&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/texechart.jpg&quot; style=&quot;height:1174px; width:575px&quot; /&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;Source: 2008 World Health Report, WHO &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&#039;,
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$metaDesc = &#039;&amp;nbsp;

&amp;nbsp;खास बात

&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;सिर्फ 10 फीसदी भारतीयों के&amp;nbsp;पास&amp;nbsp;हेल्थ&amp;nbsp;इंश्योरेन्स है और यह बीमा&amp;nbsp;भी उनकी सेहत की जरुरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ***
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;अस्पताल में भर्ती भारतीय को अपनी सालाना आमदनी का 58 फीसदी इस मद में व्यय करना पड़ता है।***
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;खास बात&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;सिर्फ 10 फीसदी भारतीयों के&amp;nbsp;पास&amp;nbsp;हेल्थ&amp;nbsp;इंश्योरेन्स है और यह बीमा&amp;nbsp;भी उनकी सेहत की जरुरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;अस्पताल में भर्ती भारतीय को अपनी सालाना आमदनी का 58 फीसदी इस मद में व्यय करना पड़ता है।***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;तकरीबन 25 फीसदी भारतीय सिर्फ&amp;nbsp;अस्पताली खर्चे के कारण गरीबी रेखा से नीचे हैं। ***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;सेहत के मद में होने वाले खर्चे का सवाल बड़ा चिन्ताजनक है। सालाना 10 करोड़ लोग सेहत पर होने वाले जेबी खर्च के कारण गरीबी के दुश्च्चक्र में फंसते हैं। लाखों लोगों को कोई चिकित्सीय देखभाल या सेवा हासिल नहीं है।#&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;भारत में अब भी बच्चों और व्यस्कों में एनीमिया और कुपोषण की परिघटना व्यापक रुप से मौजूद है। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;भारत में शिशु मृत्यु दर लगातार घट रही है। साल 1998-99 में इसकी तादाद प्रति हजार जन्म पर 68 थी जो साल 2005-06&amp;nbsp; में घटकर 57 हो गई। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3 में दो बेटियों वाली (मगर पुत्रवंचित) 62 फीसदी मातओं ने कहा कि उन्हें और बच्चे नहीं चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2 में ऐसी माताओं की तादाद 47 फीसदी थी। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) में पाया गया कि 20-24 आयुवर्ग की कुल 45 फीसदी महिलाओं का ब्याह 18 साल की वैधानिक उम्र से पहले हुआ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2(साल 1998-99) में ऐसी महिलाओं की तादाद 50 फीसदी थी।*&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;केरल महाराष्ट्र हिमाचलप्रदेश और तमिलनाडु में देश की कुल आबादी का 18.8 फीसदी हिस्सा निवास करता है। ये राज्य स्वास्थ्य निर्देशांकों के पैमाने पर अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित मध्यवर्ती आमदनी वाले देशों मसलन वेनेजुएला, अर्जेटाइना और सऊदी अरब के समतुल्य हैं। **&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;* नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) http://www.nfhsindia.org/nfhs3.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
**रिपोर्ट ऑव द इन्डिपेंडेन्ट कमीशन ऑन डेवलपमेंट एंड हेल्थ इन इंडिया(2008)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;*** स्वास्थ्य एवं परिवारकल्याण मंत्रालय http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 2008 वर्ल्ड हेल्य रिपोर्ट प्राइमरी हेल्थ केयर नाऊ मोर दैन एवर, डब्ल्यू एच ओ&lt;/span&gt;। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;strong&gt;आगे पढ़ें&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&#039;
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    <title>भूख | सवाल सेहत का | Im4change.org</title>
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&nbsp;खास बात

&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;सिर्फ 10 फीसदी भारतीयों के&nbsp;पास&nbsp;हेल्थ&nbsp;इंश्योरेन्स है और यह बीमा&nbsp;भी उनकी सेहत की जरुरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ***
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;अस्पताल में भर्ती भारतीय को अपनी सालाना आमदनी का 58 फीसदी इस मद में व्यय करना पड़ता है।***
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                <p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;<span><strong>खास बात</strong></span><br />
<br />
&bull;<span>&nbsp;&nbsp; &nbsp;सिर्फ 10 फीसदी भारतीयों के&nbsp;पास&nbsp;हेल्थ&nbsp;इंश्योरेन्स है और यह बीमा&nbsp;भी उनकी सेहत की जरुरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ***<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;अस्पताल में भर्ती भारतीय को अपनी सालाना आमदनी का 58 फीसदी इस मद में व्यय करना पड़ता है।***<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;तकरीबन 25 फीसदी भारतीय सिर्फ&nbsp;अस्पताली खर्चे के कारण गरीबी रेखा से नीचे हैं। ***<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;सेहत के मद में होने वाले खर्चे का सवाल बड़ा चिन्ताजनक है। सालाना 10 करोड़ लोग सेहत पर होने वाले जेबी खर्च के कारण गरीबी के दुश्च्चक्र में फंसते हैं। लाखों लोगों को कोई चिकित्सीय देखभाल या सेवा हासिल नहीं है।#<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;भारत में अब भी बच्चों और व्यस्कों में एनीमिया और कुपोषण की परिघटना व्यापक रुप से मौजूद है। *<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;भारत में शिशु मृत्यु दर लगातार घट रही है। साल 1998-99 में इसकी तादाद प्रति हजार जन्म पर 68 थी जो साल 2005-06&nbsp; में घटकर 57 हो गई। *<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3 में दो बेटियों वाली (मगर पुत्रवंचित) 62 फीसदी मातओं ने कहा कि उन्हें और बच्चे नहीं चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2 में ऐसी माताओं की तादाद 47 फीसदी थी। *<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) में पाया गया कि 20-24 आयुवर्ग की कुल 45 फीसदी महिलाओं का ब्याह 18 साल की वैधानिक उम्र से पहले हुआ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2(साल 1998-99) में ऐसी महिलाओं की तादाद 50 फीसदी थी।*<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;केरल महाराष्ट्र हिमाचलप्रदेश और तमिलनाडु में देश की कुल आबादी का 18.8 फीसदी हिस्सा निवास करता है। ये राज्य स्वास्थ्य निर्देशांकों के पैमाने पर अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित मध्यवर्ती आमदनी वाले देशों मसलन वेनेजुएला, अर्जेटाइना और सऊदी अरब के समतुल्य हैं। **<br />
<br />
<span>* नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) http://www.nfhsindia.org/nfhs3.html<br />
<br />
**रिपोर्ट ऑव द इन्डिपेंडेन्ट कमीशन ऑन डेवलपमेंट एंड हेल्थ इन इंडिया(2008)<br />
<br />
&nbsp;*** स्वास्थ्य एवं परिवारकल्याण मंत्रालय http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf<br />
<br />
# 2008 वर्ल्ड हेल्य रिपोर्ट प्राइमरी हेल्थ केयर नाऊ मोर दैन एवर, डब्ल्यू एच ओ</span>। </span><br />
<br />
<span><strong>आगे पढ़ें</strong></span></p>

<p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
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<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;strong&gt;खास बात&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;सिर्फ 10 फीसदी भारतीयों के&amp;nbsp;पास&amp;nbsp;हेल्थ&amp;nbsp;इंश्योरेन्स है और यह बीमा&amp;nbsp;भी उनकी सेहत की जरुरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;अस्पताल में भर्ती भारतीय को अपनी सालाना आमदनी का 58 फीसदी इस मद में व्यय करना पड़ता है।***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;तकरीबन 25 फीसदी भारतीय सिर्फ&amp;nbsp;अस्पताली खर्चे के कारण गरीबी रेखा से नीचे हैं। ***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;सेहत के मद में होने वाले खर्चे का सवाल बड़ा चिन्ताजनक है। सालाना 10 करोड़ लोग सेहत पर होने वाले जेबी खर्च के कारण गरीबी के दुश्च्चक्र में फंसते हैं। लाखों लोगों को कोई चिकित्सीय देखभाल या सेवा हासिल नहीं है।#&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;भारत में अब भी बच्चों और व्यस्कों में एनीमिया और कुपोषण की परिघटना व्यापक रुप से मौजूद है। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;भारत में शिशु मृत्यु दर लगातार घट रही है। साल 1998-99 में इसकी तादाद प्रति हजार जन्म पर 68 थी जो साल 2005-06&amp;nbsp; में घटकर 57 हो गई। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3 में दो बेटियों वाली (मगर पुत्रवंचित) 62 फीसदी मातओं ने कहा कि उन्हें और बच्चे नहीं चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2 में ऐसी माताओं की तादाद 47 फीसदी थी। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) में पाया गया कि 20-24 आयुवर्ग की कुल 45 फीसदी महिलाओं का ब्याह 18 साल की वैधानिक उम्र से पहले हुआ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2(साल 1998-99) में ऐसी महिलाओं की तादाद 50 फीसदी थी।*&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;केरल महाराष्ट्र हिमाचलप्रदेश और तमिलनाडु में देश की कुल आबादी का 18.8 फीसदी हिस्सा निवास करता है। ये राज्य स्वास्थ्य निर्देशांकों के पैमाने पर अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित मध्यवर्ती आमदनी वाले देशों मसलन वेनेजुएला, अर्जेटाइना और सऊदी अरब के समतुल्य हैं। **&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;* नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) http://www.nfhsindia.org/nfhs3.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
**रिपोर्ट ऑव द इन्डिपेंडेन्ट कमीशन ऑन डेवलपमेंट एंड हेल्थ इन इंडिया(2008)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;*** स्वास्थ्य एवं परिवारकल्याण मंत्रालय http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 2008 वर्ल्ड हेल्य रिपोर्ट प्राइमरी हेल्थ केयर नाऊ मोर दैन एवर, डब्ल्यू एच ओ&lt;/span&gt;। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;strong&gt;आगे पढ़ें&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;[inside]यूनिसेफ की &amp;ldquo;स्टेट&amp;nbsp;ऑफ&amp;nbsp;द वर्ल्ड्स&amp;nbsp;चिल्ड्रन रिपोर्ट&amp;ndash;2023&amp;rdquo;&amp;nbsp;21 अप्रैल,23 को जारी; जीरो&amp;ndash;डोज बच्चों के मामले में भारत को मिला पहला स्थान.पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें[/inside]&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;रिपोर्ट के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/upload/files/SOWC-2023-full-report-English.pdf&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/upload/files/SOWC%202023%2C%20Executive%20Summary%2C%20English.pdf&quot;&gt;यहाँ &lt;/a&gt;और &lt;a href=&quot;https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2023#Reportarea&quot;&gt;यहाँ&amp;nbsp;&lt;/a&gt;क्लिक कीजिए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आपने शैलेंद्र का लिखा गीत&amp;ndash;&amp;nbsp;&amp;ldquo;नन्हें मुन्ने बच्चे&amp;nbsp;तेरी मुठ्ठी में क्या है...?&amp;rdquo; सुना होगा! उसमें एक मिसरा है कि हमसे न छुपाओ हमको भी बताओ..आने वाली दुनिया कैसी होगी हमें भी समझाओं..बच्चे जवाब देते हैं&amp;mdash; &amp;ldquo;आने वाली दुनिया में सबके सिर पे ताज होगा...न भूखों की भीड़ होगी न दुखों का राज&amp;nbsp;होगा..बदलेगा ज़माना ये सितारों पे लिखा है&amp;rdquo;। लेकिन, इस गीत को लिखे करीब 70 साल होने को आए हैं पर स्थिति में बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है। इसकी गवाही&amp;nbsp;यूनिसेफ की यह रिपोर्ट भी दे रही है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोविड महामारी ने स्थिति&amp;nbsp;को&amp;nbsp;और खराब कर दिया है।&amp;nbsp;वर्ष 2010 में जीरो-डोज बच्चों की संख्या 15.4 मिलियन थी जो कि कोविड के कारण बढ़कर वर्ष 2021 में 18.2 मिलियन हो जाती है।&amp;nbsp;भारत में कोविड महामारी से पहले जीरो-डोज बच्चों की&amp;nbsp;संख्या 13 लाख थी जो कि 2021 में 108 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 27 लाख हो जाती है&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;जीरो&amp;ndash;डोज से तात्पर्य है&amp;ndash;ऐसे बच्चे जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है।&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/f1.PNG&quot; style=&quot;height:396px; width:436px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;sup&gt;&lt;sub&gt;तस्वीर में- महामारी के कारण टीकाकरण की रफ़्तार हुई धीमी.&lt;/sub&gt;&lt;/sup&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;रिपोर्ट की मुख्य बातें&amp;mdash;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;पाँच में से 1 बच्चा जीरो&amp;ndash;डोज का शिकार है।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;पाँच में से 1 बच्चे के पास &amp;lsquo;खसरा&amp;rsquo; जैसी जानलेवा (बाल्यावस्था में) बीमारियों से बचाव का कोई उपाय नहीं है।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;8 में से करीब 7 बच्चियों को ह्यूमन पोपिलोमा वायरस से बचाव के लिए कोई टिका नहीं दिया गया है।&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;टीकाकरण का महत्त्व&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;हर साल, टीकाकरण के कारण 4.4 मिलियन इंसानों की जान बच जाती है। अगर टीकाकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने की पूरी कोशिश की जाती है तो वर्ष 2030 तक यह संख्या बढ़कर 5.8 मिलियन हो जाएगी।&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;टीकाकरण के रास्ते में कोविड बना रोड़ा&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूनिसेफ के अनुसार, वर्ष 2019 से 2021 के बीच लगभग 67 मिलियन बच्चे पूरी तरह से या आंशिक रूप से टीकाकरण से वंचित रहे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;48 मिलियन पूरी तरह से वंचना के शिकार हुए।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A5%9E%E0%A5%A8.PNG&quot; style=&quot;height:391px; width:327px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;sup&gt;&lt;sub&gt;&lt;strong&gt;तसवीर में&amp;mdash; जिन्हें वेक्सिन डोज नहीं मिला।&lt;/strong&gt;&lt;/sub&gt;&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2019 में जीरो डोज वाले बच्चों को संख्या 13.3 मिलियन थी; वो वर्ष 2021 में बढ़कर 18.2 मिलियन हो जाती है।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;आंशिक टीकाकरण प्राप्त बच्चों की संख्या वर्ष 2019 में 5.9 मिलियन थी। जो कि बढ़कर वर्ष 2021 में 6.8 मिलियन हो जाती है।&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;कम साक्षर या असाक्षर महिलाओं के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए।&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;23.5 फिसद जीरो-डोज वाले बच्चों की माताएँ असाक्षर थीं.&lt;br /&gt;
13.1% &amp;nbsp;बच्चों की माताओं ने प्राथमिक स्तर तक की तालीम हासिल की हुई थी&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A5%9E%E0%A5%A9.PNG&quot; style=&quot;height:252px; width:216px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;br /&gt;
[inside]विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक टीबी रिपोर्ट-2022 जारी की. पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें.[/inside]&lt;br /&gt;
&lt;sub&gt;रिपोर्ट को पढ़ने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/upload/files/WHO%20TB%20Report%202022.pdf&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/upload/files/globaltbreport2022_slideset.pdf&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt; क्लिक कीजिये&lt;/sub&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#f1c40f&quot;&gt;विश्व क्षय रोग (टीबी) &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/WHO%20TB%20Report%202022.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; 2022&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; जारी की है.रिपोर्ट दुनियाभर में क्षय रोग की वस्तुस्थिति को उकेरती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
टीबी के कारण वर्ष 2021 में &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-2-tb-mortality&quot;&gt;1.6 &lt;/a&gt;मिलियन लोगों की मौतें हुई।&amp;nbsp;इसमें एचआईवी नेगेटिव टीबी संक्रमण धारी लोगों की संख्या &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-2-tb-mortality&quot;&gt;1.4 &lt;/a&gt;मिलियन है&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
वर्ष 2021 में लगभग &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-1-tb-incidence&quot;&gt;6.4&lt;/a&gt; मिलियन लोगों में&amp;nbsp;टीबी की पहचान&amp;nbsp;(शिनाख्त) हुई।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
भारत में वर्ष 2021 में &lt;a href=&quot;https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1871752&quot;&gt;21.4 लाख&lt;/a&gt; टीबी के नए मामले सामने आये हैं। यह मामले वर्ष 2020 की तुलना में &lt;span style=&quot;color:#3498db&quot;&gt;&lt;strong&gt;18 प्रतिशत अधिक&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; हैं।&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;sup&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ष 1997 से क्षय रोग पर रिपोर्ट जारी कर रहा है। क्षय रोग, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। टीबी के कारण मनुष्य के फेफड़े सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। (टीबी पर..&amp;nbsp;लेख के अंतिम भाग में।)&lt;/sup&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;विश्व में वर्ष 2020 में&lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-1-tb-incidence&quot;&gt; 5.83&lt;/a&gt; मिलियन लोगों में टीबी संक्रमण की शनाख़्त हुई थी। वहीं वर्ष 2021&amp;nbsp;में &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-1-tb-incidence&quot;&gt;6.42&lt;/a&gt; मिलियन लोगों में टीबी की शनाख़्त हुई।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2019 में &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-1-tb-incidence&quot;&gt;7.12 &lt;/a&gt;मिलियन लोगों में टीबी संक्रमण की शिनाख्त की गई थीं।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;विश्व भर में कोरोना महामारी के समय में टीबी के &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/covid-19-and-tb&quot;&gt;मामले &lt;/a&gt;कम हुए थे। जिन देशों में कम हुए थे, उनमें भारत का स्थान &lt;a href=&quot;/upload/files/1.%20COVID-19%20and%20TB.html&quot;&gt;पहले&lt;/a&gt; नंबर पर था।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;विश्व भर में बहु दवा&lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-3-drug-resistant-tb&quot;&gt; प्रतिरोधी&lt;/a&gt; टीबी संक्रमित लोगों की संख्या वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में बढ़ी हैं। लेकिन &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-3-drug-resistant-tb&quot;&gt;2019&lt;/a&gt; की तुलना में कम है।&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px&quot;&gt;&lt;strong&gt;विश्व भर में टीबी की स्थिति&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस रिपोर्ट में &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports&quot;&gt;202&lt;/a&gt; देशों और क्षेत्रों सहित लगभग 99 फीसदी से अधिक टीबी के मामलों का उल्लेख किया गया है। (शामिल किए गए आंकड़े संबंधित क्षेत्र की हुकूमतों ने भेजे थे।)&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
वर्ष 2021 में &amp;ndash; प्रति एक लाख लोगों में &lt;a href=&quot;https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;amp;sidebarCollapsed=true&amp;amp;entity_type=%22country%22&amp;amp;iso2=%22AF%22&amp;amp;sidebarItemExpanded=null&quot;&gt;134&lt;/a&gt; लोग टीबी से ग्रसित हैं।&lt;br /&gt;
ऐसे मरीज जो एचआईवी से ग्रसित भी हैं और टीबी से संक्रमित भी, विश्वभर में एक लाख लोगों पर उनकी संख्या &lt;a href=&quot;https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;amp;sidebarCollapsed=true&amp;amp;entity_type=%22country%22&amp;amp;iso2=%22AF%22&amp;amp;sidebarItemExpanded=null&quot;&gt;8.9&lt;/a&gt; है।&lt;br /&gt;
दुनियाभर में एमडीआर या आरआर प्रकार की टीबी वाले लोग प्रति &lt;a href=&quot;https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;amp;sidebarCollapsed=true&amp;amp;entity_type=%22country%22&amp;amp;iso2=%22AF%22&amp;amp;sidebarItemExpanded=null&quot;&gt;1 &lt;/a&gt;लाख जनसंख्या पर 5.7 है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वैश्विक पटल पर एचआईवी नेगेटिव टीबी धारी लोगों की मृत्यु दर &lt;a href=&quot;https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;amp;sidebarCollapsed=true&amp;amp;entity_type=%22country%22&amp;amp;iso2=%22AF%22&amp;amp;sidebarItemExpanded=null&quot;&gt;1 लाख&lt;/a&gt; लोगों पर 17 व्यक्ति है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;टीबी के ऐसे मरीज जो एचआईवी पॉजिटिव हैं, उनमें मृत्यु दर प्रति एक लाख पर &lt;a href=&quot;https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;amp;sidebarCollapsed=true&amp;amp;entity_type=%22country%22&amp;amp;iso2=%22AF%22&amp;amp;sidebarItemExpanded=null&quot;&gt;2.4&lt;/a&gt; व्यक्ति है।&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin-left:40px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px&quot;&gt;&lt;strong&gt;भारत और टीबी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक क्षय रोग को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;दुनिया भर के कुल मरीजों में &lt;a href=&quot;/upload/files/globaltbreport2022_slideset%281%29.pdf&quot;&gt;28 &lt;/a&gt;फीसदी टीबी रोगी भारत के रहने वाले हैं।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;भारत की 1 लाख जनसंख्या में&lt;a href=&quot;/upload/files/TB%20profile%20of%20India%20Latest%20%281%29.pdf&quot;&gt; 210&lt;/a&gt; लोग टीबी से पीड़ित हैं।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2021 में बहुऔषध&amp;ndash;प्रतिरोधक टीबी&amp;nbsp;के मामलों में वृद्धि &lt;a href=&quot;/upload/files/TB%20profile%20of%20India%20Latest%20%281%29%281%29.pdf&quot;&gt;2.5&lt;/a&gt; प्रतिशत रही।&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;जैसा की हमने आपको शुरुआत में बताया टीबी नामक जीवाणु से होती है। यह जीवाणु माइकोबैक्टीरियासी परिवार से ताल्लुकात रखता है। भारत में दुनिया के सबसे अधिक टीबी मरीज निवास करते हैं। &lt;sub&gt;टीबी पर हम टीबी रिपोर्ट पर लिखा हमारा &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/hindi/news-alerts-57/national-TB-programme-started-in-1962-but-we-are-still-fighting-with-tb-recently-released-global-tb-report-2022-indicate-that-tb-cases-will-increase-near-future-what-is-a-reality-of-tb-in-india.html&quot;&gt;न्यूज&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/hindi/news-alerts-57/national-TB-programme-started-in-1962-but-we-are-still-fighting-with-tb-recently-released-global-tb-report-2022-indicate-that-tb-cases-will-increase-near-future-what-is-a-reality-of-tb-in-india.html&quot;&gt;अलर्ट&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/hindi/news-alerts-57/national-TB-programme-started-in-1962-but-we-are-still-fighting-with-tb-recently-released-global-tb-report-2022-indicate-that-tb-cases-will-increase-near-future-what-is-a-reality-of-tb-in-india.html&quot;&gt;यहाँ &lt;/a&gt;से पढ़ें:)&lt;/sub&gt;&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;टीबी के &lt;a href=&quot;https://www.who.int/health-topics/tuberculosis#tab=tab_1&quot;&gt;चार प्रकार&lt;/a&gt; होते हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पहला है &amp;ndash; टीबी। यानी शख्स जीवाणु से संक्रमित हो गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दूसरा, दवा प्रतिरोधी टीबी (DR&amp;ndash;TB)। इलाज के लिए उपलब्ध दवाइयों में से कुछ दवाओं का असर मरीज पर नहीं होता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;तीसरा, बहुऔषध&amp;ndash;प्रतिरोधक टीबी (MDR&amp;ndash;TB)। जब मरीज पर दो शक्तिशाली दवाइयां काम करना बंद कर दे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चौथा, व्यापक रूप से ड्रग प्रतिरोधी टीबी (XDR&amp;ndash;TB)। जब चार असरदार दवाईयां काम करना बंद कर दे।&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;**page**&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गैर संचारी रोगों पर एक पोर्टल जारी किया है- जानिये मुख्य बातें[/inside]&lt;br /&gt;
पोर्टल पर जाने के लिए &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt; क्लिक कीजिये.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा गैर संचारी रोगों पर जारी रिपोर्ट को पढ़ने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/upload/files/WHO%20report%20on%20NCDs%281%29.pdf&quot;&gt;यहाँ &lt;/a&gt;क्लिक कीजिये.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;दुनियाभर में प्रतिवर्ष 1 करोड़ 70 लाख लोगों की मौत गैर संचारी रोगों के कारण हो जाती है मरने वालों में से 86% लोग निम्न और माध्यम आय वाले देशों से सम्बन्ध रखते हैं.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विश्व भर में हो रही मौतों में से 74% मौतें गैर संचारी रोगों के कारण होती हैं. पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यह आंकड़ा अधिक है. (पुरुषों में 72% और महिलाओं में 75%)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#f1c40f&quot;&gt;भारत के सन्दर्भ में 66% &amp;nbsp;मौतें गैर संचारी रोगों के कारण होती है.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/upload/files/who%20ncd.PNG&quot;&gt;गैर संचारी रोग&lt;/a&gt; (नॉन कम्युनिकेबल डिजीज) &amp;ndash; ऐसे रोग जो किसी संक्रामक कारक के कारण नहीं फैलते हैं यानी एक शख्स से दूसरे में नहीं फैलते हैं.&amp;nbsp;गैर संचारी रोगों को को दीर्घकालिक बीमारी के रूप में भी देखा जाता है क्योंकि यह लंबे समय तक रोगी के साथ बने रहते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/upload/files/who%20ncd.PNG&quot;&gt;गैर संचारी रोग&lt;/a&gt;&amp;nbsp;के कारण इंसान की समयपूर्व मौत (अप्राकृतिक मौत) भी हो जाती है..&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;विश्वभर में समय से पहले होने वाली मौतों की &lt;strong&gt;सम्भावना&lt;/strong&gt; में 18% कारक गैर संचारी रोग हैं. (2019 तक के आंकड़ों के अनुसार) हालाँकि, पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 21% है और महिलाओं में 14%.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत में समय से पहले होने वाली मौतों की सम्भावना में 22% कारक गैर संचारी रोग हैं. पुरुषों में यह आंकड़ा 25% और महिलाओं में 19% है.&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;क्यों होती हैं ऐसी बीमारियां&amp;ndash; डब्ल्यूएचओ के अनुसार आनुवंशिक, शारीरिक, पर्यावरण और व्यवहार कारकों के संयोजन से ऐसी बीमारियां होती है.गैर संचारी बीमारियों के कारण बच्चों से लेकर वयस्कों में उच्च स्तर की विकलांगता से लेकर मृत्यु तक हो जाती है.&lt;br /&gt;
कई तरह के गैर संचारी रोग मनुष्य में पाए जाते हैं उनमें से कुछ प्रमुख रोग निम्नलिखित हैं- हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, अस्थमा आदि&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;वैश्विक परिदृश्य में &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;70 वर्ष तक&lt;/a&gt; की आयु वाले इंसानों में होने वाली मौतों को देखें, तो 42% मौतों के पीछे का कारण गैर संचारी रोग है. भारत के सन्दर्भ में यह आंकड़ा 54% है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;आयु मानकीकरण&lt;/a&gt; के बाद विश्वभर में 10 लाख लोगों पर प्रतिवर्ष 479 मौतें गैर संचारी रोगों के कारण हुई हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
भारत के सन्दर्भ में यह आंकड़ा 10 लाख लोगों पर 558 आता है. वहीं भारत में लैंगिक आधार पर देखें तो प्रति 10 लाख पर मरने वाले पुरुष 630 हैं और महिलाएं 49.&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;आयु मानकीकृत मृत्यु दर- जनसांख्यिकी में &amp;quot;निर्भरता अनुपात&amp;quot; बदलता रहता है. साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच भी बढती रहती है क्योंकि तुलना करने के लिए आंकड़े स्थिर प्रकार के होने चाहिए. इसलिए &amp;nbsp;गणना करते समय आयु के प्रभाव को जीरो कर दिया जाता है. ज्यादा जानकारी के लिए &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/Indicators&quot;&gt;यहाँ &lt;/a&gt;और &lt;a href=&quot;https://www.statcan.gc.ca/en/dai/btd/asr&quot;&gt;यहाँ &lt;/a&gt;क्लिक कीजिए.&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;विश्व में 10 लाख लोगों पर कैंसर के कारण होने वाली मौतों की संख्या 111 है.(आयु मानकीकरण के बाद) भारत में आयु मानकीकरण के बाद 10 लाख लोगों पर कैंसर के कारण मरने वालों की संख्या 80 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दुनिया में कैंसर से होने वाली कुल मौतों में से 54% मौतें 70 वर्ष के अन्दर वाले आयु वर्ग से होती हैं. भारत के सन्दर्भ में यह आंकड़ा 68% हो जाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;भारत और कैंसर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;भारत में वर्ष 2019 के दौरान कैंसर के कारण मरने वाले लोगों की कुल संख्या 920,555 है. भारत में कैंसर के कारण होने वाली मौतों में सबसे अधिक ऑरोफरीन्जियल और मुंह से जुड़े कैंसर के कारण हुई हैं.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;इस प्रकार के कैंसर को पैदा करने के पीछे तम्बाकू एक प्रमुख कारक है. भारत में 15 वर्ष से ऊपर के 28% लोग तम्बाकू का सेवन करते हैं. वहीं पुरुषों में यह अनुपात बढ़ कर 42% हो जाता. ( महिलाओं में 14%)&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;कैंसर के सभी प्रकारों में मरने अधिक की &amp;#39;दर&amp;#39; अग्नाशय के कैंसर में होती है. जहाँ कुल कैंसर के मामलों में &amp;nbsp;1% हिस्सेदारी अग्नाशय के कैंसर की होती है लेकिन मृत्यु दर के मामले में यह दर बढ़ कर 4%हो जाती है. (समग्र-पुरुष और महिला दोनों में)&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#f39c12&quot;&gt;पुरुषों में सबसे अधिक मामले और मौते कैंसर के मुंह और ऑरोफरीन्जियल प्रकार से होती है.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#f1c40f&quot;&gt;महिलाओं में सबसे अधिक कैंसर के मामले और मौते स्तन कैंसर के कारण होती है.(26% मामले और 23% मौतें)&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;strong&gt;शराब और भारत&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
शराब के सेवन कारण भारत में वर्ष &amp;nbsp;2019 में 62,816 लोगों की मौतें हुई हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
शराब के कारण होने वाली मौतों में लीवर कैंसर के कारण होने वाली मौतें 8,514 थी. (वर्ष 2019 आंकडें)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत में &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;आयु मानकीकरण&lt;/a&gt; के बाद 10 लाख लोगों पर शराब के सेवन के कारण 558 लोगों की मौतें हो जाती हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;जीर्ण श्वसन रोग&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;-अस्थमा के 5% मरीज 30 वर्ष से कम आयु वर्ग से सम्बंधित थे. भारत में भी यह आंकड़ा 5% का है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;हृदवाहिनी रोग&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
वैश्विक स्तर पर &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;आयु मानकीकरण&lt;/a&gt; के बाद &amp;nbsp;10 लाख जनसँख्या पर 208 लोगों की मौतें हो जाती हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
हृदय रोगों कारण वैश्विक स्तर पर पुरुषों की मृत्यु दर अधिक है. 10 लाख जनसँख्या पर 248 पुरुषों की मौतें हो जाती हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
भारत में &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;आयु मानकीकरण&lt;/a&gt; के बाद 10 लाख जनसँख्या पर 239 लोगों की मौतें हो जाती हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
हृदय रोगों कारण होने वाली मौतों में 53% लोग 70 वर्ष से कम आयु वर्ग से सम्बंधित होते हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
भारत में भी यह आंकड़ा पुरुषों के सन्दर्भ में अधिक पाया जाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;nbsp;मधुमेह&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
वैश्विक स्तर पर &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;आयु मानकीकरण&lt;/a&gt; के बाद &amp;nbsp;10 लाख जनसँख्या पर 23 लोगों की मौतें मधुमेह के कारण हो जाती हैं. 48% मौतें 70 वर्ष से कम उम्र के लोगों में से.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
भारत में आयु मानकीकरण के बाद 10 लाख लोगों पर मृत्यु दर 32 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दुनियाभर में 18 वर्ष से ऊपर के &amp;nbsp;39% लोग मोटापे से ग्रसित हैं. (2016 के अंडों के अनुसार)&lt;br /&gt;
भारत में मोटापे से ग्रसित 18 वर्ष के लोगों का आंकड़ा 20% है. लैंगिक आदह्र पर भारत में देखें तो महिला (22%) और पुरुष (18%) हैं. (2016 के आंकड़ों के अनुसार)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;तंबाकू&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
15 वर्ष से ऊपर वाले 28% भारतीय तंबाकू का सेवन करते हैं. पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 42% हो जाता है.&lt;br /&gt;
तंबाकू का धुम्रपान करने वालों की संख्या 9% है.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
भारत में 16% पुरुष धुम्रपान करते हैं वहीं 2% महिलाएं धुम्रपान करती हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;नोट- प्रयोग किये गए अधिकतर आंकड़े वर्ष 2019 के हैं, अन्य आंकड़ों के लिए वर्ष दिया हुआ है.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;हाल ही में देश के स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडवीया द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ ढ़ांचे की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की थी. &lt;a href=&quot;/upload/files/Rural%20Health%20Statistics%202020-21%282%29.pdf&quot;&gt;Rural Health Statistics 2020-21&lt;/a&gt; (released in May 2022) जिसमें बताया गया कि [inside]देश के कई जिलों में डॉक्टरों, अस्पतालों और आंकड़ों की कमी है.[/inside]और इसका सबसे अधिक खामियाजा हाशिये पर खड़े लोगों को भुगतना पड़ रहा है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;महात्मा गांधी ने कहाँ था कि &lt;strong&gt;असली भारत गांवों में बसता है&lt;/strong&gt;. उस असली भारत में रहने वाले भारत के लोगों के लिए हेल्थ सुविधा प्रदान करने का दारोमदार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC)और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) के कन्धों पर है. लेकिन यह रिपोर्ट बताती है कि इन पर बोझ अधिक है. मार्च 2021 तक गंवई क्षेत्रों में &amp;nbsp;प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 25,140 और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 5,481 थी.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;नियम के अनुसार एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा 20,000-30,000 लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दी जानी चाहिए. जुलाई 2021 तक के आंकड़े बताते है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 35,602 लोग निर्भर थे.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;ऐसी ही कहानी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मामले में है. क्षमता 80,000 से 1,20,000 इंसानों की है जबकि जुलाई 2021 तक के आंकड़े बताते हैं कि निर्भर लोगों की संख्या 1,63,298 थी.&lt;br /&gt;
जनजातीय,पहाड़ी और मरुस्थलीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह अनुपात अलग है. PHC पर निर्भर लोगों की अधिकतम संख्या 20,000 हो सकती है जबकि सच्चाई यह है कि 25,507 एक PHC पर निर्भर है.&lt;br /&gt;
ऐसा ही नजारा CHC के सन्दर्भ में है. अधिकतम क्षमता 80,000 की है. निर्भर लोग 1,03,756 है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र- गाँव वालों और चिकित्सक के बीच मिलने का पहला केंद्र है. वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विशेषज्ञ से मुलाक़ात हो जाती है. एक &amp;nbsp;प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन कुछ उप केंद्र आते है. जहाँ स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता होते है जो साधारण बीमारी की दवाई देते है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;em&gt;अब बात इन अस्पतालों में इलाज करने वालों की यानी डॉक्टरों की.&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;जितने पद निर्धारित किये गए हैं वो सिर्फ फाइलों में रह गए. धरातल पर वस्तुस्थिति अलग है. वर्ष 2021 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए &amp;nbsp;स्वीकृत स्वास्थ्य सहायक के 64.2 % पद खाली थे. वहीं डॉक्टरों के स्वीकृत पदों में से 21.1% पद अपने पदाधीश के इंतजार में है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;खाली अस्पताल की बिल्डिंग बनाने से इलाज नहीं होगा उसमे&amp;nbsp;जरूरत होती है&amp;nbsp;मानव संसाधन की.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/9999%282%29.PNG&quot; style=&quot;height:537px; width:643px&quot; /&gt;&lt;br /&gt;
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आम लोगों को विशेषज्ञों से इलाज लेने का मौका मिलता है. 31, मार्च 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार 72.3% सर्जन की, 69.2% फिजिशियन की, 64.2% स्त्री विशेषज्ञ की सीट खली पड़ी थी.&lt;br /&gt;
कुल मिलाकर CHCs पर विशेषज्ञों के 68% पद खली पड़े थे.&lt;br /&gt;
अब किसी बने हुए अस्पताल में उपलब्ध सुविधा के नजरिये से देखें तो CHCs में 83.2% सर्जन, 74.2% स्त्री एवं प्रसूति विशेषज्ञ, 80.6% बच्चों के विशेषज्ञ के पद खाली पड़े थे. अगर अस्पताल में उपलब्ध सुविधा के आधार पर देखें तो 79.9% विशेषज्ञों के पद खली पड़े हैं.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;COVID-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; महामारी ने परिवारों और समुदायों को काफी नुकसान पहुंचाया है और समाज और अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया है. मरीजों को पर्याप्त निवारक और निवारण तंत्र के बिना सुरक्षा या इलाज के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों में विभिन्न तरह के कष्ट सहने पड़े. इस कड़ी में &lt;/span&gt;COVID-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; वैक्सीन को महामारी के समाधान के रूप में देखा जाता है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; इसकी उपलब्धता भी असमानताओं से भरी हुई है. हालाँकि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इस समय हमने जो कई समस्याएं देखी हैं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उनमें से कई सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में गहरी जड़ें जमा चुकी हैं. अपने देश के रोगियों के दृष्टिकोण से भारत की स्वास्थ्य प्रणाली पर एक आलोचनात्मक नज़र अतिदेय है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऑक्सफैम इंडिया ने &lt;/span&gt;28&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; राज्यों और &lt;/span&gt;5&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए स्व-प्रशासित प्रश्नावली के माध्यम से रोगी के अधिकार चार्टर और &lt;/span&gt;COVID-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; टीकाकरण पर तेजी से दो सर्वेक्षण किए&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; (एक स्व-चयनित नमूना होने के कारण होने वाली सीमाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए). पहला सर्वे फरवरी और अप्रैल &lt;/span&gt;2021&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के बीच किया गया था और &lt;/span&gt;3890&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थीं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि दूसरे सर्वे को अगस्त और सितंबर &lt;/span&gt;2021&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के बीच किया गया, जिसमें &lt;/span&gt;10,955&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; उत्तरदाताओं को कवर किया गया. प्रत्येक सर्वेक्षण के विशिष्ट फोकस को देखते हुए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दोनों को अलग-अलग प्रस्तुत किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई [inside]सिक्योरिंग राइट्स ऑफ पेशेन्ट्स इन इंडिया: लेसंस् फ्रॉम रैपिड सर्वेज ऑन पीपल्स[/inside] नामक रिपोर्ट के लिए मरीजों के अधिकारों और रोगी के अधिकार चार्टर और &lt;/span&gt;COVID-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; टीकाकरण अभियान (&lt;/span&gt;18&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; नवंबर&lt;/span&gt;, 2021&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; को जारी) पर किए गए सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार है (कृपया एक्सेस करने के लिए &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Securing%20Rights%20of%20Patients%20in%20India%20by%20Oxfam%20India.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह मरीजों के अधिकारों के चार्टर के प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पिछले दशक में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली दोनों के साथ रोगियों के कुछ अनुभव को कैप्चर करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गोपनीयता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मानवीय गरिमा और निजता का अधिकार: एक तिहाई से अधिक महिलाओं (&lt;/span&gt;35&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत) ने कहा कि उन्हें कमरे में मौजूद किसी अन्य महिला के बिना एक पुरुष चिकित्सक द्वारा शारीरिक परीक्षा से गुजरना पड़ा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सूचना का अधिकार: &lt;/span&gt;74&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत लोगों ने कहा कि डॉक्टर ने केवल उनकी बीमारी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रकृति और/या बीमारी के कारण के बारे में बताए बिना डॉक्टर के पर्चे या उपचार लिख दिया या उन्हें परीक्षण/जांच करवाने के लिए कहा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सूचित सहमति का अधिकार: आधे से अधिक उत्तरदाताओं (&lt;/span&gt;57 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत) जो स्वयं/उनके रिश्तेदार थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को अस्पताल में भर्ती कराया गया था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उन्हें जांच और परीक्षण किए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दूसरी राय का अधिकार: कम से कम एक तिहाई उत्तरदाताओं ने&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिन्होंने खुद को या अपने रिश्तेदारों को अस्पताल में भर्ती कराया था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ने कहा कि उनके डॉक्टर ने दूसरी राय की अनुमति नहीं दी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गैर-भेदभाव का अधिकार: एक तिहाई मुस्लिम उत्तरदाताओं और 20 प्रतिशत से अधिक दलित और आदिवासी उत्तरदाताओं ने अस्पताल में/एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा अपने धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव महसूस करने की सूचना दी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दवा या परीक्षण प्राप्त करने का स्रोत चुनने का अधिकार: 10 में से 8 उत्तरदाताओं को केवल एक ही स्थान से परीक्षण / निदान प्राप्त करने के लिए कहा गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;निर्धारित दरों के अनुसार दरों और देखभाल में पारदर्शिता का अधिकार: 58 प्रतिशत लोगों ने&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिन्होंने स्वयं/उनके रिश्तेदारों को अस्पताल में भर्ती कराया था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ने कहा कि उपचार/प्रक्रिया शुरू होने से पहले उन्हें इलाज/प्रक्रिया की अनुमानित लागत प्रदान नहीं की गई थी. सर्वेक्षण किए गए प्रत्येक 10 लोगों में से तीन ने अनुरोध करने के बाद भी अस्पताल द्वारा इलाज/प्रक्रिया के लिए केस पेपर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मरीज के रिकॉर्ड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जांच रिपोर्ट से वंचित होने की सूचना दी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रोगी को अस्पताल से छुट्टी लेने या मृतक के शरीर को प्राप्त करने का अधिकार: 19 प्रतिशत उत्तरदाताओं जिनके करीबी रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ने कहा कि उन्हें अस्पताल द्वारा शव को छोड़ने से इनकार कर दिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 महामारी ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में मौजूदा संरचनात्मक असमानताओं को गहरा कर दिया है. रिपोर्ट अनुशंसा करती है:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; MoHFW &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रोगी के अधिकार चार्टर (&lt;/span&gt;PRC) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को अपनाने की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए और इसे तत्काल अपनाने का आदेश देना चाहिए. इसमें &lt;/span&gt;PRC &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को नैदानिक ​​स्थापना अधिनियम (&lt;/span&gt;CEA) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में शामिल करना चाहिए और &lt;/span&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 महामारी से प्रेरित अभूतपूर्व संकट के मद्देनजर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विशेष रूप से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (&lt;/span&gt;PMJAY) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में भाग लेने वाले अस्पतालों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सभी निजी और सार्वजनिक अस्पतालों में &lt;/span&gt;PRC &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रदर्शित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (&lt;/span&gt;UTs) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को एक पत्र जारी करें. .&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सीईए को अपनाने के बावजूद सभी निजी और सार्वजनिक अस्पतालों में पीआरसी प्रदर्शित करने का आदेश जारी करना चाहिए और प्रत्येक सार्वजनिक और निजी नैदानिक ​​प्रतिष्ठान के भीतर एक आंतरिक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के माध्यम से रोगियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को &amp;quot;स्वास्थ्य देखभाल पाठ्यक्रम में रोगियों के अधिकारों&amp;quot; पर अनिवार्य मॉड्यूल पेश करना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;टीकाकरण अभियान के अनुभवों के सर्वेक्षण के कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार थे:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10 में से आठ लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि सरकार दिसंबर 2021 तक सभी वयस्कों का टीकाकरण कर पाएगी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;80 प्रतिशत लोगों का मानना ​​था कि एक वेतनभोगी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्यम वर्गीय व्यक्ति की तुलना में एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के लिए वैक्सीन प्राप्त करना अधिक कठिन है. अधिकांश ने नहीं सोचा था कि अनुभव न्यायसंगत था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सरकार को टीकाकरण में असमानता को कैसे दूर करना चाहिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इस संबंध में कुछ विशिष्ट सुझाव थे:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- 83 फीसदी का मानना ​​था कि पिछले टीकाकरण अभियान की तरह सभी टीकाकरण सरकार के माध्यम से पूरी तरह से नि:शुल्क किया जाना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- केवल 2 प्रतिशत उत्तरदाता टीकाकरण के लिए आवश्यक ईंधन जैसे ईंधन पर टैक्स के पक्ष में थे. 55 प्रतिशत का मानना ​​था कि भारत के सबसे अमीर 1000 परिवारों के निवल मूल्य पर 1 प्रतिशत का एकमुश्त टैक्स लगाना वित्त पोषण का सबसे अच्छा तरीका था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- 89 फीसदी लोगों ने कहा कि टीकाकरण केंद्रों के संचालन समय को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बाद बढ़ाया जाए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- सभी आयु वर्ग के 95 प्रतिशत लोगों ने महसूस किया कि मोबाइल वैन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;टीकाकरण शिविर और घर-आधारित टीकाकरण का उपयोग करके टीकाकरण को बुजुर्गों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विकलांग व्यक्तियों और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों तक पहुंचाया जाना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- 88 प्रतिशत का मानना ​​था कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाशिए पर रहने वाले समूहों जैसे कि सड़क पर रहने वाले&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रवासी श्रमिक&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अप्रवासी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शरणार्थी और शरण चाहने वालों को टीकाकरण के दायरे में लाया जाना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना टीकाकरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- टीकाकरण के बारे में जानकारी में सुधार करें. 74 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रति माह 10&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;000 रुपये से कम कमाया और हाशिए पर और अल्पसंख्यक समुदायों के 60 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि सरकार उन्हें यह बताने में विफल रही है कि टीकाकरण कैसे और कब किया जाए. 10 में से आठ ने महसूस किया कि सरकार अपनी &lt;/span&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 वैक्सीन नीतियों को भी बार-बार बदल रही है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- 89 फीसदी लोगों ने कहा कि सरकार को वैक्सीन उत्पादन में तेजी लाने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;खासकर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के जरिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- टीकाकरण के अनुभव बताते हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- टीकाकरण के साथ चुनौतियां:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---29 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें या तो टीकाकरण केंद्र में कई चक्कर लगाने पड़े या लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---22 प्रतिशत को स्लॉट की ऑनलाइन बुकिंग में समस्याओं का सामना करना पड़ा या स्लॉट प्राप्त करने के लिए कई दिनों तक प्रयास करना पड़ा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---- 9 प्रतिशत लोगों ने कहा कि टीकाकरण के लिए उन्हें एक दिन की मजदूरी गंवानी पड़ी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- टीकाकरण न कराने का कारण:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---43 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे टीकाकरण नहीं करवा सके क्योंकि जब वे केंद्र गए तो टीकाकरण केंद्र में टीके खत्म हो गए थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;----12 प्रतिशत टीकाकरण नहीं करवा पाए क्योंकि वे टीकों की ऊंची कीमतों को वहन नहीं कर सकते थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 टीकाकरण अभियान से मिले सबक न केवल वर्तमान प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करेंगे बल्कि भविष्य में किसी भी टीके के न्यायसंगत प्रशासन में सुधार लाने में मदद करेंगे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;-सभी टीकाकरण शासकीय व्यवस्था के माध्यम से पूर्णतः निःशुल्क किए जाएं&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;टीकाकरण देने के लिए निजी अस्पतालों के उपयोग से बचें&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;-अलग-अलग&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उपयोगकर्ता के अनुकूल और खुले स्रोत स्वरूपों में टीकाकरण रणनीतियों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तौर-तरीकों और उपलब्धियों पर समय पर सूचना जारी करना&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- हाशिए पर रहने वाले&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गरीब&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कमजोर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बहिष्कृत समुदायों के लिए टीकाकरण के आवंटन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वितरण और प्रशासन को प्राथमिकता दें&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;निश्चित रूप से उन लोगों के लिए जो जोखिम में हैं&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;-दलितों (अनुसूचित जाति)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आदिवासी (अनुसूचित जनजाति)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मुस्लिम और विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) सहित सामाजिक और आर्थिक समूहों के आधार पर टीकाकरण कवरेज पर अलग-अलग डेटा रिकॉर्ड और जारी करना&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- कमजोर लोगों को टीकाकरण के दायरे में लाएं और टीकाकरण केंद्रों के संचालन के घंटों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बढ़ाएं ताकि बिना मजदूरी के नुकसान के टीकाकरण की अनुमति मिल सके&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- टीकाकरण के बारे में सूचना प्रसार में सुधार&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;टीकाकरण केंद्रों के स्थान और टीकों की उपलब्धता के बारे में सूचना के प्रसार के लिए मौजूदा प्रौद्योगिकी आधारित तंत्र पर्याप्त नहीं है. उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय तक मजबूत और कार्यात्मक शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण करना महत्वपूर्ण होगा. स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन को पर्याप्त लचीलापन दिया जाना चाहिए&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के उपयोग के माध्यम से टीके के उत्पादन में और तेजी लाना.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;[inside]COVID-19 थर्ड वेव प्रिपेयर्डनेस: चिल्ड्रन वल्नरेबिलिटी एंड रिकवरी[/inside] नामक रिपोर्ट (2 अगस्त, 2021 को जारी) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM, दिल्ली) द्वारा आयोजित ऑनलाइन परामर्शी बैठकों की दो-भाग श्रृंखला का परिणाम है.&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; इन कार्य समूह परामर्श बैठकों में मुख्य रूप से विविध पृष्ठभूमि के हितधारक शामिल थे - केंद्र सरकार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राज्य सरकारें&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नागरिक समाज संगठन (सीएसओ)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामाजिक कार्यकर्ता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मानवतावादी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिक्षाविद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वैज्ञानिक और शोधकर्ता&lt;/span&gt;.&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; पहली और दूसरी लहर से सबक लेते हुए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इन बैठकों के दौरान प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा विचार-विमर्श के माध्यम से&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनआईडीएम बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर तीसरी लहर की तैयारी के लिए सिफारिशें और उनकी भलाई&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए अंतिम परिणाम के रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम है&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/NIDM%20report.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विभिन्न हितधारकों के साथ एनआईडीएम द्वारा आयोजित परामर्शी बैठकों में एक होम केयर मॉडल&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विशेष रूप से माता-पिता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नर्सों और अन्य अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए टीकाकरण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्वास्थ्य कर्मचारियों की तत्काल भर्ती और बच्चों के लिए चिकित्सा सुविधाएं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विशेष रूप से बच्चों के लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी, सामुदायिक स्तर पर जुड़ाव और जोखिम जागरूकता और संचार को मजबूत करना&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बच्चों और महिलाओं के यौन शोषण के प्रति शून्य सहिष्णुता और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आउटरीच अभियान के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना आदि की जोरदार सिफारिश की गई. जागरूकता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;डिजिटलीकरण और चिकित्सा सुविधाओं के मामले में शहरी और ग्रामीण भारत के बीच बहुत बड़ा अंतर है. ऐसा लगता है कि महामारी के प्रकोप ने केवल सामाजिक असमानताओं को बढ़ाया है और हमारे समाज की कमियों को उजागर किया है. इसलिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सरकार को चल रही महामारी से निपटने के लिए ग्रामीण भारत और कमजोर समूहों को प्राथमिकता देनी चाहिए. यह विशेष रिपोर्ट महिला-बच्चों की पूरकता को भी रेखांकित करती है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह सुझाव देती है कि एक बच्चे का समावेशी विकास काफी हद तक मां पर निर्भर करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;चर्चा के प्रमुख बिंदु&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बच्चों को चुनिंदा रूप से प्रभावित करने वाले नोवल कोरोना वायरस का किसी भी प्रकार का कोई जैविक आधार नहीं है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पूरे परिवार की सुरक्षा के बिना बच्चे की देखभाल और सुरक्षा अधूरी है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसलिए परिवार और सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान देना प्राथमिकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बच्चे&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक सजातीय समूह नहीं हैं और बच्चों के विभिन्न समूहों के लिए नीतियां समान नहीं हो सकती हैं. इसलिए बच्चों के विभिन्न समूहों जैसे शहरी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बेघर और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रमों और नीतियों की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बच्चों पर महामारी के अप्रत्यक्ष प्रभावों पर विचार किया जाना चाहिए और उनसे निपटने के लिए योजना बनाई जानी चाहिए. इनमें नियमित टीकाकरण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पोषण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिक्षा आदि जैसी सेवाएं शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिक्षा तक पहुंच और सीखने की निरंतरता सुनिश्चित की जानी चाहिए. इसे संबोधित नहीं करने के परिणाम आने वाली कई पीढ़ियों के लिए गहरे होंगे - कार्यबल&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उत्पादकता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सार्वजनिक स्वास्थ्य&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विकास और अर्थव्यवस्था के लिए तैयारियों के साथ-साथ बच्चों के लिए प्रतिक्रिया के संदर्भ में.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए मामलों के कम होने पर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामुदायिक और ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की कमी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण भारत के लिए प्रतिक्रिया तेज करने की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बहु-मंत्रालयी और बहु-विभागीय समन्वय और सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जेंडर के लिहाज से चर्चा के मुख्य बिंदु&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लिंग&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामाजिक-आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के संबंध में लोगों और संस्थाओं के बीच संवेदनशीलता प्राथमिकता सूची में होनी चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यौन उत्पीड़न&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिंसा और दुर्व्यवहार के प्रति जीरो टॉलरेंस.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;टीकाकरण को लिंग&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्थान और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर स्तरीकृत नहीं किया जाना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उन बच्चों की पहचान जिन्हें प्राथमिकता के रूप में टीकाकरण की आवश्यकता है (उदा: छोटे बच्चे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सहरुग्णता वाले बच्चे).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रेफरल प्रणाली के लिए पदानुक्रमित संरचना.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्कूली शिक्षा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामाजिक समूह और पोषण बच्चों के विकास के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि ये सेवाएं बच्चों को प्रदान की जाती रहें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लापता गर्भवती महिलाओं&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लापता बच्चों&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पर डेटा क्योंकि 0-1 वर्ष की आयु के बीच गर्भवती महिलाओं और बच्चों की संख्या में रिकॉर्ड कमी आई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कोविड के बाद की रिकवरी योजना/स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने की जरूरत है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लिंग असमानता के कारण लड़कियों पर प्रभाव लड़कों की तुलना में अधिक है. साथ ही&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन में अतिरिक्त देखभाल के बोझ के कारण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कई बच्चियों को पढ़ाई छोड़नी पड़ी है. परिवार में ड्रॉप आउट और आय का नुकसान बाल विवाह में वृद्धि के एक अतिरिक्त संकट में बदल गया है और इसलिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महिलाओं के शारीरिक&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भावनात्मक और यौन शोषण में बढ़ोतरी हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;इनइक्वॉलिटी रिपोर्ट &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2021:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; इंडियाज अनइक्वल हेल्थकेयर स्टोरी नामक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; रिपोर्ट साल &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2005-06&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; से &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2015-16&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; तक जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच स्वास्थ्य के विभिन्न संकेतकों में असमानता की स्थिति की पड़ताल करती है. रिपोर्ट स्वास्थ्य कार्यक्रमों और स्वास्थ्य असमानता पर इसके प्रभाव के संदर्भ में किए गए सरकारी हस्तक्षेपों का विश्लेषण करती है. इसमें महामारी के दौरान लोगों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों के जमीनी अनुभव भी शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;[inside] ऑक्सफैम इंडियाज इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2021: इंडियाज अनइक्वल हेल्थकेयर स्टोरी (19 जुलाई, 2021 को जारी) [/inside] के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (एक्सेस करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Inequality%20Report%202021%20Indias%20Unequal%20Healthcare%20Story.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;ऑक्सफैम इंडिया की&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; यह रिपोर्ट खुलासा करती है कि &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत में बढ़ती सामाजिक-आर्थिक असमानताएं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) की अनुपस्थिति के कारण हाशिए पर रहने वाले समूहों के स्वास्थ्य परिणामों को असमान रूप से प्रभावित कर रही हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;ऑक्सफैम इंडिया की नई रिपोर्ट देश में बनी हुई स्वास्थ्य असमानता के स्तर को मापने के लिए विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों में स्वास्थ्य परिणामों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है. रिपोर्ट से पता चलता है कि सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से बेहतर स्थिति में है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मुसलमानों की तुलना में हिंदू बेहतर स्थिति में हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;अमीर, गरीबों से बेहतर स्थिति में हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पुरुष महिलाओं की तुलना में स्थिति में हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों पर शहरी आबादी ग्रामीण आबादी से स्थिति में है. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;COVID-19&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; महामारी ने इन असमानताओं को और बढ़ा दिया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली कर्मचारियों की कम संख्या और लगातार बढ़ते मामलों के चलते अत्यधिक बोझिल हो गई है. दूसरी ओर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जब तक कि सरकार ने निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं दवारा वसूली जा रही कीमतों को सीमित करने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया, तबतक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अत्यधिक कीमत वसूल रहे थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; और&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मध्यम वर्ग और गरीबों को निदान और इलाज से रोक रहे थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; फिर भी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;निजी स्वास्थ्य सेवा गरीबों के लिए दुर्गम बनी हुई है जबकि अमीरों ने आसानी से इसकी सेवाओं का लाभ उठाया है. जैसे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;गरीब और कमजोर लोग ज्यादातर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर रहे हैं - अपर्याप्त संख्या में बिस्तरों और अपर्याप्त मानव संसाधनों के साथ - इलाज के लिए या निदान और इलाज के बिना चले गए हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य असमानताएं सामाजिक-आर्थिक असमानताओं से जुड़ी हुई हैं और उन्हें दर्शाती हैं. अक्सर सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदाय ही सबसे ज्यादा खराब स्वास्थ्य से पीड़ित होते हैं. चल रही महामारी से पता चला है कि अधिकांश देशों में स्वास्थ्य प्रणालियाँ किसी भी बड़े स्वास्थ्य आपातकाल और इसके असमान प्रभाव से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पिछले कुछ दशकों में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत ने स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान में काफी प्रगति की है. फिर भी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उत्तरोत्तर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवा में निजी क्षेत्र के विकास का समर्थन करने की प्रवृत्ति रही है. इस वृद्धि ने केवल मौजूदा असमानताओं को बढ़ा दिया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिससे गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के पास कोई व्यवहार्य स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान नहीं है. स्वास्थ्य सेवाओं की उच्च लागत और गुणवत्ता की कमी से वंचितों की और अधिक दुर्बलता होती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जब भारत को आजादी मिली तब निजी स्वास्थ्य क्षेत्र का कुल रोगी देखभाल में केवल 5-10 प्रतिशत हिस्सा था. आज&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;यह अस्पताल में भर्ती और गैर-अस्पताल में भर्ती होने वाले मामलों का 66 प्रतिशत और संस्थागत जन्मों का 33 प्रतिशत हिस्सा है. इस वृद्धि को सरकारी रियायतों से बढ़ावा मिला है और इसने घरेलू और विदेशी कंपनियों को तृतीयक देखभाल और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने के लिए आकर्षित किया है. देश के भीतर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;निजी औपचारिक क्षेत्र का एक विशिष्ट ग्राहक आधार है. वे शहरी संपन्न हैं. देहुरी एट अल. लिखते हैं कि निजी अस्पताल &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य बीमा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;कॉर्पोरेट गठजोड़ और सामान्य चिकित्सकों के रेफरल वाले रोगी समुदाय के एक पूल को पूरा करते हैं. आम तौर पर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;इन रोगियों की भुगतान क्षमता आम भारतीय नागरिक से अधिक [हैं] ... ये अस्पताल भारतीय अभिजात वर्ग और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सभी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;निजी क्षेत्र लाभ की ओर अग्रसर है जबकि स्वास्थ्य सेवाओं का सार्वजनिक प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि गरीबों और हाशिए पर रह रहे लोगों की घर के नजदीक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच हो. हालाँकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रावधान कमजोर रहा है. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय 2019-20 में मात्र 0.32 प्रतिशत था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019 में राज्य और केंद्र सरकार का संयुक्त खर्च सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.16 प्रतिशत था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जो 2018 से 0.02 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ-साथ स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत बनाने के लक्ष्य से बहुत पीछे है. प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक 9,854 रुपये और बिहार में सबसे कम 697 रुपये है. 2021-22 के बजट में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य मंत्रालय को कुल 76,901 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जो 2020-21 के 85,250 करोड़ रुपये संशोधित अनुमानों से 9.8 प्रतिशत से कम हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक धन का भी विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान के बजाय माध्यमिक और तृतीयक देखभाल में निवेश किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सार्वजनिक क्षेत्र ने प्राथमिक देखभाल पर माध्यमिक और तृतीयक देखभाल को प्राथमिकता दी है. फिर भी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं कि प्राथमिक देखभाल सभी के लिए समान वितरण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्राप्त करने की आधारशिला है. जबकि भारत में यूनिवर्सल हेल्थकेयर प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को बढ़ाने के बजाय स्वास्थ्य सेवा को सार्वभौमिक बनाने के तरीके के रूप में बीमा मॉडल को चुनिंदा रूप से अपनाया है. इस प्रकार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;अच्छी गुणवत्ता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच खराब बनी हुई है और भारत अभी भी सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करने से बहुत दूर है. अमीर उच्च श्रेणी के निजी प्रदाताओं से स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सकते हैं लेकिन गरीब एक मुश्किल विकल्प के साथ फंस गए हैं. उन्हें या तो निजी प्रदाताओं से स्वास्थ्य देखभाल का लाभ उठाकर कर्ज लेना पड़ता है या एक खराब सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर निर्भर रहना पड़ता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;योजना आयोग ने 2011 ने यह अवलोकन किया था कि माध्यमिक और तृतीयक देखभाल में खर्च प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से ध्यान आकर्षित कर रहा था. शोध अध्ययन इस स्थिति की पुष्टि करते हैं और यह तर्क दिया जाता है कि &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य बजट का पर्याप्त अनुपात ... उच्च तृतीयक चिकित्सा सेवाओं पर खर्च किया गया है - जिनमें से सभी बड़े पैमाने पर मध्यम वर्ग को लाभान्वित करते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान से अलग होते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;अध्ययनों ने भारत के उच्च रोग बोझ को शहरी-उन्मुख उपचारात्मक चिकित्सा मॉडल पर सरकार के विशेष ध्यान के लिए जिम्मेदार ठहराया है. सरकार के &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारी चिकित्सा और उच्च तकनीक उपचारात्मक चिकित्सा हस्तक्षेप&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पर ध्यान केंद्रित करने से गुणवत्ता और सस्ती सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को सभी के लिए भुगतान करने की क्षमता के बावजूद सुलभ बनाने का लक्ष्य पटरी से उतर गया है. इसका परिणाम जाति&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;वर्ग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;लिंग और भूगोल के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं में वृद्धि हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को 2013 में एनएचएम के तहत शामिल कर लिया गया था) के लक्ष्यों को वास्तविकता बनाने के लिए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;दुर्गम क्षेत्रों में भी एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है. स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त चिकित्सा आपूर्ति&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उपकरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;दवाएं और प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मचारी मानक होने चाहिए. इसके विपरीत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र कर्मचारियों की कमी के कारण सीमित आपूर्ति कर पा रहे हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;अन्य बातों के अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य पर असमानता रिपोर्ट 2021 ने सरकार को देश में अधिक न्यायसंगत स्वास्थ्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्वास्थ्य में केंद्रीय बजटीय आवंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात में है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;यह सुनिश्चित करके प्राथमिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें कि स्वास्थ्य बजट का दो-तिहाई प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए आवंटित किया गया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;राज्य सरकारें स्वास्थ्य पर अपना खर्च सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 2.5 प्रतिशत के लिए आवंटित करेंगी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य में अंतर-राज्यीय असमानता को कम करने के लिए केंद्र को कम प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च वाले राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए. इसमें आउट पेशेंट देखभाल को शामिल करने के लिए बीमा योजनाओं के दायरे को व्यापक बनाने के लिए कहा है. स्वास्थ्य पर प्रमुख खर्च परामर्श&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;नैदानिक ​​परीक्षण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;दवाओं आदि के रूप में बाह्य रोगी लागत के माध्यम से होता है. जबकि रिपोर्ट यूएचसी प्राप्त करने के तरीके के रूप में सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं (जीएफएचआईएस) का समर्थन नहीं करती है और इस बात पर जोर देती है कि बीमा केवल एक हो सकता है इसके घटक के रूप में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;यह आवश्यक है कि जीएफएचआईएस आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च (ओओपीई) को कम करने के तरीके के रूप में आउट पेशेंट लागतों को शामिल करने के लिए अपने दायरे का विस्तार करे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत का संविधान स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;हालांकि यह अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान में सरकार की भूमिका का उल्लेख करता है. इसलिए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में अधिनियमित किया जाना चाहिए जो सरकार के लिए उचित गुणवत्ता की समय पर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वीकार्य और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य परिणामों में अमीर और गरीब के बीच अंतर को बंद करने के लिए स्वास्थ्य के अंतर्निहित निर्धारकों को संबोधित करना अनिवार्य बनाता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; COVID-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से लगाए गए लॉकडाउन के चलते&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य प्रणालियों ने केवल &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;COVID-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;19 से संबंधित सेवाओं को प्राथमिकता दी. अस्पताल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;बिस्तर और गहन देखभाल इकाइयों जैसे मानव और भौतिक संसाधनों को &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;COVID-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;19 रोगियों के प्रबंधन और उपचार की ओर मोड़ दिया गया. गैर-कोविड बीमारियों को पूरा करने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को रोक दिया गया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिससे पुराने रोगियों और गर्भवती महिलाओं जैसे तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले रोगियों के लिए अभूतपूर्व कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ा. आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों की अनुपलब्धता और परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में रोगियों के लिए गैर-कोविड चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच गंभीर थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;गैर-संचारी रोगों (एनसीडी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;तपेदिक (टीबी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;गर्भनिरोधक और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए दवाओं की उपलब्धता में व्यवधान की भी सूचना मिली. टेलीमेडिसिन &amp;ndash; दूर से रोगियों की देखभाल करने की प्रथा - जिसके लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2020 में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे ताकि चिकित्सा सलाह तक पहुंच को आसान बनाया जा सके. हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उन लोगों के लिए जिनके पास स्मार्ट फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;विशेष रूप से ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;चिकित्सा सलाह लेना एक मुश्किल काम है. टीकाकरण अभियान भी ठप हो गया. भारत हर साल लगभग 2 करोड़ बच्चों का टीकाकरण करता है और इसके व्यवधान से दुनिया में सबसे अधिक संख्या में अप्रतिरक्षित बच्चों की संख्या बढ़ सकती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफ़ाइल में प्रत्येक 10,189 लोगों पर एक सरकारी एलोपैथिक चिकित्सक और प्रत्येक 90,343 लोगों पर एक सरकारी अस्पताल दर्ज किया गया. भारत ब्रिक्स देशों में प्रति हजार जनसंख्या पर अस्पताल के बिस्तरों की संख्या में सबसे कम स्थान पर है - रूस उच्चतम (7.12) स्कोर करता है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;इसके बाद चीन (4.3)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;दक्षिण अफ्रीका (2.3)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;ब्राजील (2.1) और भारत (0.5) है. भारत कुछ कम विकसित देशों जैसे बांग्लादेश (0.87)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;चिली (2.11) और मैक्सिको (0.98) से भी नीचे है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से स्वास्थ्य पर वर्तमान खर्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.25 प्रतिशत है जो ब्रिक्स देशों में सबसे कम है - ब्राजील (9.2) में सबसे अधिक आवंटन है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;इसके बाद दक्षिण अफ्रीका (8.1)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;रूस (5.3) और चीन (5.0) है. यह अपने कुछ पड़ोसी देशों जैसे भूटान (2.5 प्रतिशत) और श्रीलंका (1.6 प्रतिशत) से भी कम है. स्वास्थ्य खर्च को दी गई निम्न प्राथमिकता सरकार के कुल खर्च में हिस्सेदारी में भी परिलक्षित होती है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जो केवल 4 प्रतिशत है जबकि वैश्विक औसत 11 प्रतिशत है. ऑक्सफैम की कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2020 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत स्वास्थ्य खर्च में 154वें&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;नीचे से पांचवें स्थान पर है. यह कम खर्च अपर्याप्त स्वास्थ्य संसाधनों और बुनियादी ढांचे में परिलक्षित होता है. केवल लगभग 50&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;069 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;HWCs), &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिनकी परिकल्पना घरों के करीब व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;CPHC) &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;देने की परिकल्पना की गई है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;कार्यात्मक हैं. ये केंद्र 2020-21 के संचयी लक्ष्य का केवल 65 प्रतिशत हैं. इसके अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;10 प्रतिशत से भी कम पीएचसी को आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार वित्त पोषित किया गया था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि शेष कम ही थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;विभिन्न अध्ययनों ने साबित किया है कि कम सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है. बारेनबर्ग एट अल, द्वारा अध्ययन में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) पर सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च के प्रभाव की जांच की और दोनों के बीच एक नकारात्मक संबंध पाया. फरहानी एट अल. तीसरे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस -3) से घरेलू स्तर के आंकड़ों का उपयोग करते हुए भारत के राज्य-स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च और सभी आयु समूहों में व्यक्तिगत मृत्यु दर के बीच संबंधों का मूल्यांकन किया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च में 10 प्रतिशत की वृद्धि से मृत्यु दर में कमी आती है लगभग 2 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिसका प्रभाव मुख्य रूप से महिलाओं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;युवाओं और बुजुर्गों पर केंद्रित है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत में आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य खर्च (64.2 प्रतिशत) के विश्व के औसत 18.2 प्रतिशत से अधिक है. स्वास्थ्य सेवा की अत्यधिक कीमतों ने कई लोगों को घरेलू संपत्ति बेचने और कर्ज लेने के लिए मजबूर किया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जीवन प्रत्याशा का वैश्विक औसत 72.6 वर्ष है लेकिन भारत (69.42) वैश्विक औसत से नीचे है. यह पड़ोसी देशों नेपाल (70.8)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भूटान (71.8)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;बांग्लादेश (72.6)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और श्रीलंका (77) और इसके ब्रिक्स समकक्ष ब्राजील (75.9)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;चीन (76.9)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और रूस (72.6) से भी कम है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वच्छता और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य का व्यापक प्रावधान दुनिया भर में यूनिवर्सल हेल्थ प्राप्त करने का सबसे कुशल और लागत प्रभावी तरीका है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;थाईलैंड और श्रीलंका के साक्ष्य&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिन्होंने स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच के संबंध में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;यह दर्शाता है कि इन देशों में सेवाओं का उच्च सार्वजनिक प्रावधान है. इसके अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जर्मनी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वीडन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;कनाडा जैसे विकसित देशों और कोस्टा रिका जैसे विकासशील देशों के साक्ष्य से पता चलता है कि उच्च स्तर के सार्वजनिक खर्च और स्वास्थ्य सेवाओं के सरकारी प्रावधान के साथ सफल बीमा-आधारित स्वास्थ्य प्रणाली प्राप्त की गई थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;केरल ने एक बहुस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश किया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिसे सामुदायिक स्तर पर बुनियादी सेवाओं के लिए पहले संपर्क तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज को निवारक और उपचारात्मक सेवाओं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;ने चिकित्सा सुविधाओं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;अस्पताल के बिस्तरों और डॉक्टरों की संख्या का विस्तार किया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;hellip;[&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और] सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक विकास की पहल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;hellip; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;एक मजबूत और प्रभावी प्राथमिक देखभाल प्रणाली के लिए वातावरण बनाने में सहायता की.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;[inside]स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2019-20 (अप्रैल 2021 में जारी)[/inside] शीर्षक नामक रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (कृपया देखने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Rural%20Health%20Statistics%202019-20%20report%20MoHFW%20latest%20available%282%29.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; 31&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 2020&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; की स्थिति के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;क्रमशः &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;1,55,404&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; और &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2,517&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; उप केंद्र (एससी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 24,918&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; और &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;5,895&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;5,183&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; और &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;466&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जो देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; 1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 2020&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; तक एक उप केंद्र द्वारा कवर की गई औसत ग्रामीण आबादी &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;5,729&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि मानक यह है कि एक उप केंद्र को &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;300-5,000&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; के दायरे में आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; 1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 2020&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; की स्थिति के अनुसार एक उप केंद्र द्वारा कवर किए गए जनजातीय/पहाड़ी/रेगिस्तानी क्षेत्रों में औसत जनसंख्या &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;3,381&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि मानदंड यह है कि एक उप केंद्र ऐसे क्षेत्रों में &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;3,000&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; की आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उप केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और देश की आबादी के बीच सबसे परिधीय और पहला संपर्क करने का स्थान है. उप-केंद्रों को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;परिवार कल्याण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पोषण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;टीकाकरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;डायरिया नियंत्रण और संचारी रोगों के नियंत्रण के संबंध में सेवाएं प्रदान करने के लिए पारस्परिक संचार से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं. प्रत्येक उप केंद्र में कम से कम एक सहायक नर्स (एएनएम) / महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता होना आवश्यक है. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत अनुबंध के आधार पर एक अतिरिक्त एएनएम का प्रावधान है. एक महिला स्वास्थ्य आगंतुक (एलएचवी) को छह उप केंद्रों के पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा गया है. भारत सरकार एएनएम और एलएचवी का वेतन वहन करती है जबकि पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता का वेतन राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; 1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 2020&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; तक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) द्वारा कवर की गई औसत ग्रामीण आबादी &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;35,730&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि आदर्श यह है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;20,000-30,000&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; की सीमा में आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; 1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 2020&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; तक एक पीएचसी द्वारा कवर किए गए जनजातीय/पहाड़ी/रेगिस्तानी क्षेत्रों में औसत जनसंख्या &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;23,930&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि मानदंड यह है कि एक पीएचसी को ऐसे क्षेत्रों में &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;20,000&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; आकार की आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पीएचसी ग्राम समुदाय और चिकित्सा अधिकारी के बीच पहला संपर्क बिंदु है. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की परिकल्पना ग्रामीण आबादी को एक एकीकृत उपचारात्मक और निवारक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए की गई थी जिसमें स्वास्थ्य देखभाल के निवारक और प्रोत्साहन पहलुओं पर जोर दिया गया था. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी)/बुनियादी न्यूनतम सेवाएं (बीएमएस) कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों द्वारा पीएचसी की स्थापना और रखरखाव किया जाता है. न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;एक पीएचसी में &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;14 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों की टीम को एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा संचालित किया जाना होता है. एनआरएचएम के तहत अनुबंध के आधार पर पीएचसी में दो अतिरिक्त स्टाफ नर्स का प्रावधान है. यह &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;6 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उप केंद्रों के लिए एक रेफरल इकाई के रूप में कार्य करता है और इसमें रोगियों के लिए &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;4-6 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;बिस्तर हैं. पीएचसी की गतिविधियों में उपचारात्मक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;निवारक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;प्रोत्साहक और परिवार कल्याण सेवाएं शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;1 जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कवर की गई औसत ग्रामीण आबादी 1,71,779 थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि मानक यह है कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 80,000-1,20,000 की सीमा में आबादी की सेवा करनी चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;1 जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक जनजातीय/पहाड़ी/रेगिस्तानी क्षेत्रों में औसत जनसंख्या 97,178 थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि मानक यह है कि एक सीएचसी ऐसे क्षेत्रों में 80,000 के दायरे में आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी)/बुनियादी न्यूनतम सेवाएं (बीएमएस) कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार द्वारा सीएचसी की स्थापना और रखरखाव किया जा रहा है. न्यूनतम मानदंडों के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;एक सीएचसी में चार चिकित्सा विशेषज्ञों अर्थात सर्जन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;चिकित्सक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ, 21 पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों का होना आवश्यक है. इसमें एक ओटी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;एक्स-रे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;लेबर रूम और प्रयोगशाला सुविधाओं के साथ 30 इनडोर बेड शामिल हैं. यह 4 पीएचसी के लिए एक रेफरल केंद्र के रूप में कार्य करता है और प्रसूति देखभाल और विशेषज्ञ परामर्श के लिए सुविधाएं भी प्रदान करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वीकृत पदों में से सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण प्रतिशत पद रिक्त थे. 2020 में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के 37 प्रतिशत रिक्तियों की तुलना में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) / एएनएम (एससी + पीएचसी में) के स्वीकृत पदों में से लगभग 14.1 प्रतिशत रिक्त थे. पीएचसी में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य सहायक के स्वीकृत पदों का 37.6 प्रतिशत, (पुरुष + महिला) और 2020 में डॉक्टरों के स्वीकृत पदों में से 24.1 प्रतिशत रिक्त थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जनशक्ति की उपलब्धता ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के कुशल संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा है. 31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) / एएनएम प्रति उप केंद्र और पीएचसी के पदों में कुल कमी (जिसमें कुछ राज्यों में मौजूदा अधिशेष शामिल नहीं है) एक एचडब्ल्यू (एफ) के मानदंड के अनुसार कुल आवश्यकता का 2 प्रतिशत थी. समग्र कमी मुख्य रूप से गुजरात (1073)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश (992)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;राजस्थान (657)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;त्रिपुरा (389) और केरल (277) राज्यों में कमी के कारण थी. इसी प्रकार स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के मामले में आवश्यकता से 65.5 प्रतिशत की कमी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पीएचसी ग्राम समुदाय और चिकित्सा अधिकारी के बीच पहला संपर्क बिंदु है. पीएचसी में जनशक्ति में पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों पर बतौर टीम लीडर एक चिकित्सा अधिकारी शामिल है. पीएचसी के मामले में स्वास्थ्य सहायक (पुरुष + महिला) के लिए 71.9 प्रतिशत की कमी थी. पीएचसी में एलोपैथिक डॉक्टरों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कुल आवश्यकता के 6.8 प्रतिशत की कमी थी. यह कमी ओडिशा (461)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;छत्तीसगढ़ (404)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;राजस्थान (249)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मध्य प्रदेश (134)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उत्तर प्रदेश (121) और कर्नाटक (105) राज्यों में पीएचसी में डॉक्टरों की महत्वपूर्ण कमी के कारण हुई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सर्जन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;चिकित्सकों और बाल रोग विशेषज्ञों की विशेष चिकित्सा देखभाल प्रदान करते हैं. 31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक सीएचसी में विशेषज्ञ जनशक्ति की नवीनतम उपलब्ध स्थिति से पता चलता है कि स्वीकृत पदों में से 68.4 प्रतिशत सर्जन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;56.1 प्रतिशत प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;66.8 प्रतिशत चिकित्सक और 63.1 प्रतिशत बाल रोग विशेषज्ञ खाली थे. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञों के स्वीकृत पदों में से कुल मिलाकर 63.3 प्रतिशत पद रिक्त थे. इसके अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मौजूदा बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं की तुलना में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;78.9 प्रतिशत सर्जन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;69.7 प्रतिशत प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;78.2 प्रतिशत चिकित्सकों और 78.2 प्रतिशत बाल रोग विशेषज्ञों की कमी थी. कुल मिलाकर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मौजूदा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता की तुलना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 76.1 प्रतिशत विशेषज्ञों की कमी थी. अधिकांश राज्यों में विशेषज्ञों की कमी काफी अधिक थी. हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;विशेषज्ञों के अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक लगभग 15&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;342 जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (जीडीएमओ) एलोपैथिक और 702 आयुष विशेषज्ञ के साथ 2&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;720 जीडीएमओ आयुष और 301 नेत्र सर्जन भी सीएचसी में उपलब्ध थे. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 में प्रमुख श्रेणियों की जनशक्ति की स्थिति की तुलना 2019 से करने से इस अवधि के दौरान एससी और पीएचसी में एएनएम और पीएचसी में डॉक्टरों की संख्या में समग्र कमी दिखाई देती है. हालांकि सीएचसी में विशेषज्ञों की संख्या में इजाफा हुआ है. सीएचसी में विशेषज्ञों की संख्या 2019 में 3,881 से बढ़कर 2020 में 4,857 हो गई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जो कि 27.7 प्रतिशत की वृद्धि थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पैरामेडिकल स्टाफ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पीएचसी और सीएचसी में लैब तकनीशियनों की संख्या 2019 में 18,715 से बढ़कर 2020 में 19,903 हो गई. फार्मासिस्टों की संख्या 2019 में 26,204 से घटकर 2020 में 25,792 हो गई. पीएचसी और सीएचसी के तहत नर्सिंग स्टाफ में 2019 में 80,976 से 2020 में 71,847 तक उल्लेखनीय कमी देखी गई. रेडियोग्राफरों की संख्या 2019 में 2,419 से मामूली रूप से बढ़कर 2020 में 2,434 हो गयी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पूरे देश में 31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक कुल 1,193 उपमंडल/उप जिला अस्पताल कार्य कर रहे थे. इन अस्पतालों में 13,399 डॉक्टर उपलब्ध थे. इन डॉक्टरों के अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक उन अस्पतालों में लगभग 29,937 पैरामेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध थे. उपमंडल/उप जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या 2019 में 13,750 से घटकर 2020 में 13,399 हो गई थी. पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या उप मंडल/उप जिला अस्पतालों में 2019 में 36,909 से गिरकर 2020 में 29,937 हो गयी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उपरोक्त के अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पूरे देश में 31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक 810 जिला अस्पताल (डीएच) भी कार्य कर रहे थे। डीएच में 22,827 डॉक्टर उपलब्ध थे। डॉक्टरों के अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक जिला अस्पतालों में लगभग 80,920 पैरामेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध थे। जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या 2019 में 24,676 से घटकर 2020 में 22,827 हो गई। जिला अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या गिर गई। 2019 में 85,194 से 2020 में 80,920 हो गया।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;HWC) &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पोर्टल डेटा के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;31 मार्च 2020 तक भारत में कुल 38&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;595 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;HWC &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;काम कर रहे थे। कुल मिलाकर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;18&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;610 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;SC &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;को &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;HWC-SC &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;में बदल दिया गया था। साथ ही पीएचसी के स्तर पर कुल 19&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;985 पीएचसी को एचडब्ल्यूसी-पीएचसी में परिवर्तित किया गया था। 19&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;985 एचडब्ल्यूसी-पीएचसी में से 16&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;635 पीएचसी को ग्रामीण क्षेत्रों में और 3&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;350 शहरी क्षेत्रों में एचडब्ल्यूसी में परिवर्तित किया गया था।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;16 मई, 2021 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी [inside]शहरी, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में COVID-19 रोकथाम और प्रबंधन पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)[/inside] को देखने के लिए कृपया&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/SOPonCOVID19Containment%26ManagementinPeriurbanRural%26tribalareas.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;संयुक्त राष्ट्र की इंटर-एजेंसी, ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टेलिटी एस्टिमेशन द्वारा जारी [inside]ए नेगलेक्टेड ट्रैजिडी: द ग्लोबल बर्डन ऑफ स्टिलबर्थ्स, 2020 (अक्टूबर 2020 में जारी)[/inside], के अनुसार (पूरी रिपोर्ट देखने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/UN-IGME-the-global-burden-of-stillbirths-2020.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;):&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; प्रत्येक 16 सेकंड में लगभग एक मृत जन्म (स्टिलबर्थ) होता है, जिसका अर्थ है कि हर साल, लगभग 20 लाख बच्चे मृत जन्म (स्टिलबर्थ) हैं यानी मृत पैदा होते हैं. इसका मतलब है कि हर दिन, लगभग 5,400 बच्चे मृत जन्म (स्टिलबर्थ) का शिकार हैं. विश्व स्तर पर, 72 शिशुओं में से एक मृत पैदा होता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; पिछले दो दशकों में, 4.8 करोड़ बच्चे मृत पैदा हुए थे. चार में तीन मृत जन्म (स्टिलबर्थ) उप-सहारा अफ्रीका या दक्षिणी एशिया में होते हैं. निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में 84 प्रतिशत मृत जन्म (स्टिलबर्थ) का शिकार हैं, लेकिन सभी जीवित जन्मों में से 62 प्रतिशत हैं,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; दुनिया भर में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के डेटा ट्रैकिंग के मामले में छिपी हुई समस्या का सही हद तक प्रतिपादन काफी हद तक अनुपस्थित हैं. वे नीतियों और कार्यक्रमों में अदृश्य होते हैं और हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले क्षेत्र के रूप में रेखांकित होते हैं. मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के विशिष्ट लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (एमडीजी) से अनुपस्थित थे और 2030 एजेंडा में सतत विकास लक्ष्यों में अभी भी गायब हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; मृत जन्म (स्टिलबर्थ) दरों में धीमी कमी के पीछे कई कारण हैं: गर्भावस्था और जन्म के दौरान देखभाल की खराब गुणवत्ता या अनुपस्थिति; निवारक हस्तक्षेप और स्वास्थ्य कार्यबल में निवेश की कमी; परिवारों पर बोझ के रूप में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की अपर्याप्त सामाजिक मान्यता; माप की चुनौतियां और प्रमुख डेटा अंतराल; वैश्विक और राष्ट्रीय नेतृत्व की अनुपस्थिति; और सतत विकास लक्ष्य (SDG) जैसे कोई वैश्विक लक्ष्यों का न होना.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; विश्व स्तर पर, सभी मृत जन्म (स्टिलबर्थ) का अनुमानित 42 प्रतिशत इंट्रापार्टम (यानी, प्रसव के दौरान बच्चे की मृत्यु हो गई); 2019 में होने वाली इन 832,000 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) मौतों में से लगभग सभी को प्रसव के दौरान उच्च गुणवत्ता वाले देखभाल तक पहुंच के साथ रोका जा सकता था, जिसमें जटिलताओं के मामले में चल रही इंट्रापार्टम निगरानी और समय पर हस्तक्षेप भी शामिल था. एक इंट्रापार्टम स्टिलबर्थ एक मौत है जो प्रसव की शुरुआत के बाद लेकिन जन्म से पहले होती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; अगले दशक में लगभग 2 करोड़ शिशुओं का मृत जन्म (स्टिलबर्थ) होने का अनुमान है, यदि 2000 और 2019 के बीच मृत जन्म (स्टिलबर्थ) दर को कम करने के लिए रुझान देखा जाता है. 2 करोड़ में से, 29 लाख मृत जन्म (स्टिलबर्थ) को 56 देशों में ENAP लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रगति को तेज करने से रोका जा सकता था ताकि लक्ष्य हासिल किया जा सके. प्रत्येक नवजात कार्य योजना (ENAP) प्रत्येक देश से 2030 तक 1,000 प्रति नवजातों पर 12 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) तक करने और इक्विटी अंतराल को बंद करने का आह्वान करती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; इस सदी के पहले दो दशकों (अर्थात 2000-2019), मृत जन्म (स्टिलबर्थ) दर में कमी (ARR) की दर सिर्फ -2.3 प्रतिशत थी, जबकि नवजात मृत्यु दर में -2.9 प्रतिशत की कमी और 1-59 महीने की आयु के बच्चों में -4.3 प्रतिशत थी. इस बीच, 2000 और 2017 के बीच, मातृ मृत्यु दर में -2.9 प्रतिशत की कमी आई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2000 में, पांच वर्ष से कम की उम्र के बच्चों की मौतों की संख्या और मृत जन्म (स्टिलबर्थ) का अनुपात 0.30 था; 2019 तक, यह बढ़कर 0.38 हो गया था. इसलिए, मृत जन्म (स्टिलबर्थ) एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; विश्व भर में राष्ट्रीय मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर 2019 में प्रति 1,000 कुल जन्मों में 1.4 से 32.2 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) थे. उप-सहारा अफ्रीका, इसके बाद दक्षिणी एशिया में सबसे अधिक मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर और मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की सबसे बड़ी संख्या थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; दुनिया के सभी मृत जन्म (स्टिलबर्थ) (यानी 2019 में कुल वैश्विक स्टिबर्थ का लगभग 50.05 प्रतिशत) में लगभग आधे मृत जन्म (स्टिलबर्थ) भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, चीन और इथियोपिया &amp;ndash; इन छह देशों में घटित हुए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2019 में वैश्विक स्तर पर 19,66,000 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) में से लगभग 3,40,622 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) भारत में थे, जिससे यह देश का सबसे बड़ा बोझ था (यानी 17.33 प्रतिशत).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2019 में, भारत, पाकिस्तान और नाइजीरिया अकेले मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के कुल बोझ का एक तिहाई और 27 प्रतिशत जीवित जन्मों के लिए जिम्मेदार थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; मृत जन्म (स्टिलबर्थ) रेट को प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर मृत जन्मों (स्टिलबर्थ) की संख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है (यानी कुल जन्म).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; मृत जन्म (स्टिलबर्थ) को रोकने के लिए कुछ प्रगति की गई है. वैश्विक स्तर पर, 2000 के बाद से मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर में 35 प्रतिशत की गिरावट आई. 2000 के बाद से, मध्य और दक्षिणी एशिया में 44%, भारत में 53 प्रतिशत, कजाकिस्तान में 52 प्रतिशत और नेपाल में 44 प्रतिशत की गिरावट आई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; निम्न-मध्यम आय वाले देशों में, 2000 के बाद से मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर में 39 प्रतिशत की गिरावट आई. वर्ष 2000 के बाद से, निम्न-मध्यम आय वाले देशों जैसे मंगोलिया, भारत और अल साल्वाडोर में स्थिर दर क्रमशः 57 प्रतिशत, 53 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की गिरावट आई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; कुल 14 देशों - जिनमें तीन निम्न- और निम्न मध्यम आय वाले देश (कंबोडिया, भारत, मंगोलिया) शामिल हैं - 2000-2019 के दौरान आधे से अधिक की दर में गिरावट आई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2000&amp;ndash;2019 के दौरान मृत जन्म (स्टिलबर्थ) रेट में सबसे बड़ी प्रतिशत गिरावट के साथ शीर्ष 15 देशों में चीन (63 प्रतिशत), तुर्की (63 प्रतिशत), जॉर्जिया (62 प्रतिशत), उत्तर मैसेडोनिया (62 प्रतिशत), बेलारूस (60 प्रतिशत), मंगोलिया (57 प्रतिशत), नीदरलैंड (55 प्रतिशत), अजरबैजान (53 प्रतिशत), एस्टोनिया (53 प्रतिशत), भारत (53 प्रतिशत), कजाकिस्तान (52 प्रतिशत), रोमानिया (52 प्रतिशत), अल साल्वाडोर (50 प्रतिशत), पेरू (48 प्रतिशत) और लातविया (46 प्रतिशत) हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; भारत की मृत जन्म (स्टिलबर्थ) दर (यानी प्रति 1,000 कुल जन्मों पर मृत जन्म (स्टिलबर्थ)) 2000 में 29.6, &amp;nbsp;वर्ष 2010 में 20.2 थी और वर्ष 2019 में 13.9 थी. 2000-2019 के दौरान भारत के मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर में 53% गिरावट थी. 2000-2019 के दौरान मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर में कमी (ARR) की वार्षिक दर -4.0 प्रतिशत थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; भारत में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की कुल संख्या 2000 में 852,386, वर्ष 2010 में 535,683 और 2019 में 340,622 थी. 2000&amp;ndash;2019 के दौरान मृत जन्म (स्टिलबर्थ) में प्रतिशत में गिरावट -60.0 प्रतिशत थी. 2000&amp;ndash;2019 के दौरान कुल संख्या में कमी की वार्षिक दर (ARR) -4.8 प्रतिशत थी. भारत में 2019 में 24,116,000 जीवित और 24,457,000 कुल जन्म हुए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में महिलाएं दुनिया में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के सबसे बड़े बोझ को सहन करती हैं. 2019 में अनुमानित मृत जन्म (स्टिलबर्थ) में तीन चौथाई मृत जन्म (स्टिलबर्थ) से अधिक मृत जन्म (स्टिलबर्थ) इन दो क्षेत्रों में हुए, जिसमें उप-सहारा अफ्रीका में वैश्विक कुल का 42 प्रतिशत और दक्षिणी एशिया में 34 प्रतिशत था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2019 में, अफगानिस्तान में प्रति 1000 जन्मों के मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर 28.4 (2019 में कुल मृत जन्म: 35,384), बांग्लादेश में 24.3 (2019 में कुल मृत जन्म: 72,508), भूटान में 9.7 (2019 में कुल मृत जन्म: 127), चीन में 5.5 (2019 में कुल स्टिलबर्थ: 92,170), भारत में 13.9 (2019 में कुल मृत जन्म: 340,622), मालदीव में 5.8 (2019 में कुल मृत जन्म: 41), म्यांमार में 14.1 (2019 में कुल मृत जन्म: 13,493), नेपाल में 17.5 (2019 में कुल मृत जन्म:: 9,997) में, पाकिस्तान में 30.6 (2019 में कुल स्टिलबर्थ: 190,483) और श्रीलंका में 5.8 (2019 में कुल स्टिलबर्थ: 1,943) था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; डेटा मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के बोझ को समझने और यह पहचानने के लिए आवश्यक है कि वे कब, कहां और क्यों होते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; डेटा सिस्टम को मजबूत करने और समय पर, गुणवत्ता और अपुष्ट डेटा को इकट्ठा करने, विश्लेषण और उपयोग करने की उनकी क्षमता को मजबूत करने के लिए तत्काल क्रियाओं की आवश्यकता होती है. मृत जन्म (स्टिलबर्थ) डेटा उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार के लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि देश और संबंधित हितधारक:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;ए) मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की परिभाषा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ उपायों को संरेखित करें&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;बी) डेटा सिस्टम को मजबूत बनाने और सुधार के लिए प्रासंगिक योजनाओं के भीतर स्टिलबर्थ-विशिष्ट घटकों को एकीकृत करें.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;सी) नियमित एचएमआईएस (रजिस्टर और मासिक रिपोर्टिंग फॉर्म) सहित सभी प्रासंगिक मातृ और नवजात स्वास्थ्य कार्यक्रमों में रिकॉर्ड मृत जन्म (स्टिलबर्थ) परिणाम&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;डी) नागरिक और महत्वपूर्ण पंजीकरण प्रणालियों के भीतर मृत जन्म (स्टिलबर्थ) को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान करें क्योंकि इन प्रणालियों का कवरेज बढ़ता है&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;इ) सभी सेटिंग्स और रिकॉर्ड कारणों में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) (एंटीपार्टम या इंट्रापार्टम) के समय की जानकारी शामिल करें और फिर भी जहाँ संभव हो, वहाँ कारकों का योगदान दें.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;एफ) रिपोर्ट या समीक्षा स्&amp;zwj;थानीय डेटा की स्&amp;zwj;थानीय रूप से - सुविधा या जिला स्&amp;zwj;तर पर - परिणामों की गलत सूचना के लिए प्रोत्&amp;zwj;साहन को कम करने और संभावित गर्भपात की निगरानी के लिए नवजात की मौत (मृत्यु के दिन तक) के साथ-साथ डेटा.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;जी) 2030 तक हर देश में प्रति 1,000 कुल जन्मों पर 12 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के ENAP लक्ष्य की दिशा में प्रगति को सक्षम करने के लिए और भौगोलिक विषमताओं का ध्यान रखते हुए मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के डेटा सिस्टम को एक राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट करना.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; रोकथाम योग्य मृत जन्म (स्टिलबर्थ) को खत्म करना संयुक्त राष्ट्र के महिला, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य (2016-20) और वैश्विक नवजात कार्य योजना (ENAP) के लिए वैश्विक रणनीति के मुख्य लक्ष्यों में से है. इन वैश्विक पहलों का लक्ष्य 2030 तक हर देश में प्रति 1,000 कुल जन्मों पर 12 या उससे कम तीसरी तिमाही (देर से) मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर को कम करना है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) जन्म दर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मृत्यु दर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बाल मृत्यु दर और गर्भावस्था और प्रजनन और मातृ मृत्यु दर के कई अन्य सूचकांकों के सटीक वार्षिक अनुमान प्रदान करने के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया जाता है. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) अपनी स्थापना के बाद से विभिन्न मृत्यु दर के आकलन के लिए डेटा प्रदान कर रहा है. रिपोर्ट राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मृत्यु दर के संकेत और साथ ही उप-राज्य में मृत्यु दर के संकेत प्रदान करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रकाशित [inside]सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टेटिकल रिपोर्ट 2018 (जून 2020 में जारी)[/inside] के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (एक्सेस करने के लिए कृपया&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/SRS_Statistical_Report_2018.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्रूड डेथ रेट (सीडीआर)&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्रूड डेथ रेट यानी मृत्यु दर (सीडीआर)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसे प्रति वर्ष एक हजार जनसंख्या में मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, 2018&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में &lt;/span&gt;6.2&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;.&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; यह ग्रामीण क्षेत्रों में &lt;/span&gt;6.7&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; और शहरी क्षेत्रों में &lt;/span&gt;5.1&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;.&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी बड़े राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मृत्यु दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक थी. पश्चिम बंगाल के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण (सीडीआर &lt;/span&gt;5.6) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और शहरी (सीडीआर &lt;/span&gt;5.7) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्षेत्रों में मृत्यु दर लगभग समान थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो राज्य को अन्य राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की समानता रेखा के निकटतम बनाता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; 2018&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में शहरी मृत्यु दर और ग्रामीण मृत्यु दर के बीच बड़े अंतर वाले राज्य थे: तेलंगाना (&lt;/span&gt;3&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; अंक)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब (&lt;/span&gt;2.6), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु (&lt;/span&gt;2.5), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आंध्र प्रदेश (&lt;/span&gt;2.4), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कर्नाटक (&lt;/span&gt;2.4), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ (&lt;/span&gt;2.3&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; अंक) हिमाचल प्रदेश (&lt;/span&gt;2.3)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. अंतर की गणना ग्रामीण मृत्यु दर - शहरी मृत्यु दर = मृत्यु दर में अंतर के रूप में की जाती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; 2018&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में सबसे अधिक मृत्यु दर वाले शीर्ष &lt;/span&gt;5&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; राज्य थे: छत्तीसगढ़ (&lt;/span&gt;8.0), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा (&lt;/span&gt;7.3), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल (&lt;/span&gt;6.9), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश (&lt;/span&gt;6.9) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और आंध्र प्रदेश (&lt;/span&gt;6.7)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; 2006-08 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और &lt;/span&gt;2016-18 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;की अवधि के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर औसत मृत्यु दर में -&lt;/span&gt;14.9 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत अंकों तक कमी दर्ज की गई. उपरोक्त समय बिंदुओं के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सभी राज्यों के लिए मृत्यु दर में गिरावट आई&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; केवल केरल को छोड़कर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसने अपनी जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन के कारण संभवतः &lt;/span&gt;6 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत अंकों की वृद्धि दिखाई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिशु मृत्यु दर (&lt;/span&gt;IMR)&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिशु मृत्यु दर (&lt;/span&gt;IMR) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को वर्ष के दौरान प्रति एक हजार जीवित जन्मों में शिशुओं की संख्या (एक वर्ष से कम आयु) की मृत्यु के रूप में परिभाषित किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) में इन वर्षों में काफी गिरावट दर्ज की गई है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1971 में 1000 प्रति जन्म 129 से 1981 में 110 और 1991 में 80 से 2018 में 32 तक गिरावट दर्ज की गई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2016-18 की अवधि के दौरान शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) ग्रामीण क्षेत्रों में 36.8 और शहरी क्षेत्रों में 22.9 थी. हालांकि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण क्षेत्रों में 36 और शहरी क्षेत्रों में 23 था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल में सबसे कम शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) 7 और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) 48 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लड़के शिशुओं में शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) 32 थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि लड़की शिशुओं के लिए यह 33 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वर्ष 2018 के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिल्ली&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हरियाणा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तेलंगाना और उत्तराखंड को छोड़कर सभी राज्यों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लड़के शिशुओं की तुलना में लड़की शिशुओं में मृत्यु दर अधिक थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड में लड़के शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (27) और लड़की शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (34) के बीच उच्चतम अंतर था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद लड़का शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (30) और लड़की शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (35) के बीच बड़ा अंतर था. इसके विपरीत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश में लड़का शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (51) लड़की शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (46) से अधिक है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;असम में ग्रामीण इलाकों &lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) 44 और शहरी शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) 20 के साथ सबसे अधिक असमानता दर्ज की गई. पश्चिम बंगाल (शहरी &lt;/span&gt;IMR &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण &lt;/span&gt;IMR &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;22)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब (शहरी &lt;/span&gt;IMR &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण &lt;/span&gt;IMR &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;21)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उत्तराखंड (शहरी आईएमआर 29&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण आईएमआर 31) और बिहार (शहरी आईएमआर 30&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण आईएमआर 32) जैसे राज्यों में ग्रामीण और शहरी शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) के बीच सबसे कम असमानता थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2006-08 और 2016-18 के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;औसत शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) में -40.3 प्रतिशत की कमी आई. ग्रामीण क्षेत्रों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उक्त समय बिंदुओं के बीच शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) में गिरावट&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिल्ली में -63.9 प्रतिशत अंकों से लेकर छत्तीसगढ़ में -32.2 प्रतिशत अंकों तक रही. उपरोक्त समय बिंदुओं के बीच शहरी क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) में सबसे ज्यादा गिरावट -56.4 प्रतिशत दिल्ली में देखी गई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नवजात मृत्यु दर&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नवजात मृत्यु दर (&lt;/span&gt;NMR) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को वर्ष के दौरान प्रति एक हजार जीवित जन्मों में नवजात शिशुओं (29 दिनों से कम) की मृत्यु के रूप में परिभाषित किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नवजात मृत्यु दर (&lt;/span&gt;NMR) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;23 थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; क्रमशः 27 और 14 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नवजात मृत्यु दर (&lt;/span&gt;NMR) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल में सबसे कम 5 और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 35 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नवजात शिशुओं की मृत्यु की कुल मौतों का प्रतिशत 2018 में 71.7 प्रतिशत था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और यह शहरी क्षेत्रों में 60.1 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 74.4 प्रतिशत था. इसका मतलब है कि ज्यादातर शिशु तब मरते हैं जब वे 30 दिन के भी नहीं होते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रसवकालीन मृत्यु दर&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;परी-नेटल यानी प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) को प्रति 1,000 जीवित जन्मों&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(एलबी) और जन्म (एसबी) से कम 7 दिनों के शिशु मृत्यु की संख्या को वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) 22 होने का अनुमान लगाया गया है. यह ग्रामीण क्षेत्रों में 25 और शहरी क्षेत्रों में 14 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश में सबसे अधिक प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) 30 और केरल में सबसे कम प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) 10 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भ्रूण जन्म दर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भ्रूण जन्म दर (एसबीआर) को एक हजार जीवित जन्मों और भ्रूण जन्मों की संख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में भ्रूण जन्म दर 4 होने का अनुमान लगाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडीशा (10) के लिए सबसे अधिक भ्रूण जन्म दर का अनुमान लगाया गया है और सबसे कम जम्मू और कश्मीर और झारखंड (यानी 1 प्रत्येक) के लिए अनुमान लगाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर (&lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर प्रति 1,000 जन्मों पर &lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन्म और ठीक 5 साल की उम्र के से कम में मरने वाले शिशुओं के रूप में परिभाषित की जाती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर को 2018 में 36 होने का अनुमान लगाया गया है. शहरी क्षेत्रों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में &lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 26 जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 40 होने का अनुमान लगाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अनुमानित पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर (&lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;)&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल में सबसे कम 10 थी और मध्य प्रदेश में 56 पर सबसे अधिक थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर में लड़कियों (&lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;)&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;की &lt;/span&gt;(&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;37) लड़कों की&lt;/span&gt; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;36) अधिक थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर (लड़कियों) (&lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;)&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिल्ली&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु और उत्तराखंड को छोड़कर सभी राज्यों में पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर (लड़कों) (&lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;) की तुलना में अधिक थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वर्ष के दौरान एक ही आयु-समूह की प्रति हजार जनसंख्या पर एक विशेष आयु-समूह में होने वाली मौतों की संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5-14 आयु समूह&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5-14 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 2018 में 0.5 होने का अनुमान लगाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5-14 आयु वर्ग के लिए सबसे कम आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; केरल और असम के लिए पाया गया (0.2 प्रत्येक) और 5-14 आयु वर्ग के लिए उच्चतम आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; बिहार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य और छत्तीसगढ़ (0.7 प्रत्येक) के मामले में देखा गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हालांकि 5-14 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; शहरी क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान थी (0.4 प्रत्येक)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महिलाओं में 5-14 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 0.6 थी और पुरुषों में ग्रामीण क्षेत्रों में 0.5 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;15-59 आयु समूह&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;15-59 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; को ग्रामीण क्षेत्रों में 3.2 और शहरी क्षेत्रों में 2.3 दर्ज किया गया है. राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;15-59 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 2018 में 2.9 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;15-59 आयु वर्ग के लिए महिला आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; सभी राज्यों में 15-59 आयु वर्ग के पुरुष आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; से कम थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;60 और उससे अधिक आयु समूह&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;60 और इससे अधिक आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 42.6 अनुमानित दर्ज किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पुरुषों के लिए 60 और इसके बाद के आयु वर्ग के पुरुषों के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR) (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;45.9) महिलाओं (39.5) से अधिक थी. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए समान प्रवृत्ति मौजूद थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;60 और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक (58.9) और दिल्ली में सबसे कम (28.3) होने का अनुमान लगाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) को वर्ष के दौरान प्रति 1000 पुरुष जन्मों में महिला जन्मों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) का 3 साल का औसत (2016-18 की अवधि में) 899 दर्ज किया गया है. राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह ग्रामीण क्षेत्रों में 900 और शहरी क्षेत्रों में 897 था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2016-18 के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) औसत छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 958 था और यह उत्तराखंड में सबसे कम 840 था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2016-18 की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 976 का जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) और हरियाणा में सबसे कम जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) 840 था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2016-18 की अवधि में शहरी क्षेत्रों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश में 968 का उच्चतम जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) था और उत्तराखंड में सबसे कम जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) 810 था. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;[Meghana Myadam and Sakhi Arun Jagdale, who are doing their MA in Development Studies (1st year) from Tata Institute of Social Sciences, Hyderabad, assisted the Inclusive Media for Change team in preparing the summary of the report by the Office of the Registrar General &amp;amp; Census Commissioner. They did this work as part of their summer internship at the Inclusive Media for Change project in July 2020.]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोविड-19 महामारी के बारे&amp;nbsp;में जागरूकता के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए [inside]कोरोना वायरस महामारी से संबंधित सवालों के जवाब[/inside] देखने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/FAQ.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;प्रश्न: कोरोना वायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;2019 (&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;19) &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;क्या है&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उत्तर:कोरोना वायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;2019 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;कोरोना वायरस&amp;nbsp;की एक नई नस्ल है जिसकी पहचान सबसे पहले चीन के हुबेई प्रांत के वुहान में की गई थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;नए वायरस के अपडेट किए गए रोग-विषयक और महामारी विज्ञान संबंधी विशेषताओं के अनुसार नया कोरोना वायरस कई कोरोना वायरस से मिलता जुलता ही माना जाता है जो आमतौर पर जानवरों से इंसानों में संक्रमित होता है. हालाँकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;यह रिपोर्ट किया गया है कि इस संक्रमण से पीड़ित ज़्यादातर लोगों में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;सौम्य से लेकर मध्यम दर्जे के लक्षणों वाले बीमारी के दौर के साथ यह नया वायरस इंसानों से इंसानों में फैलता रहा है. फिर भी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;दीर्घकालीन बीमारियों और कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता से पीड़ित लोगों में गंभीर लक्षण और समस्याएँ आ सकती हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;या फिर उनकी मौत भी हो सकती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;वर्तमान में कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;से सुरक्षा के लिए कोई भी टीका (वैक्सीन) उपलब्ध नहीं है. भले ही कोई विशिष्ट वायरसरोधी उपचार उपलब्ध नहीं है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;लेकिन कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;से संक्रमित लोगों के लक्षणों को दूर करने के लिए चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई जाती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;प्रश्न: कोरोनावायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;2019 (&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;19) &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;का संक्रमण किस तरह होता है&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उत्तर: कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;एक श्वसन संबंधी वायरस है जो प्रमुख रुप से संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;एक व्यक्ति द्वारा उत्पन्न श्वसन की छोटी बूँदों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उदाहरण के लिए जब कोई खाँसता या छींकता है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;या लार के छीटों या नाक से निकले बलगम के ज़रिए फैलता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति श्वसन संबंधी साफ सफ़ाई का अच्छी तरह पालन करे. उदाहरण के लिए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;कोहनी का इस्तेमाल करते हुए छींकें या खाँसें&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;या टिशु का उपयोग करें और इस्तेमाल के बाद इसे तुरंत बंद कचरे के डिब्बे में डाल दें. यह भी बेहद महत्वपूर्ण हैं कि लोग नियमित रुप से अल्कोहोल आधारित सॉल्यूशन से हाथ साफ करें या साबून और पानी से कम से कम &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;20 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;सेंकड तक हाथ धोएँ.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;प्रश्न: कोरोनावायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;2019 (&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;19) &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;के संकेत और लक्षण क्या हैं&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उत्तर: कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;के सामान्य लक्षणों में बुखार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;खाँसी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;साँस फूलना या साँस लेने में तकलीफ शामिल है. जैसे जैसे वायरस ज़्यादा गंभीर होता जाता है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;संक्रमण के कारण निमोनिया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;किडनी विफल होने जैसी समस्याएँ आ सकती है और जान भी जा सकती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;प्रश्न: बुखार या सामान्य सर्दी के साथ कोरोनावायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;2019 (&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;19) &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;की तुलना किस तरह की जा सकती है&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उत्तर: कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;फ्लू या सर्दी से पीड़ित लोगों में बुखार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;खाँसी या बहती नाक जैसे समान श्वसन संबंधी लक्षण विशिष्ट रुप से विकसित होते हैं. भले ही कई लक्षण समान हों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;लेकिन ये अलग अलग वायरस के कारण होते हैं. इन समानताओं के कारण केवल लक्षणों के आधार पर बीमारी की पहचान करना मुश्किल हो सकता है. इसलिए यदि किसी को कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;का संक्रमण हुआ है तो इसकी पुष्टि करने के लिए लेबोरेटरी में जाँच किया जाना आवश्यक है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रश्न:कोरोनावायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;2019 (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;19) &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से स्वयं को सुरक्षित करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;?&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उत्तर: स्वास्थ्य मंत्रालय लोगों को कोरोनावायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;2019 (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;से बचाने के लिए उन्हें निम्नलिखित उपाय करने की सलाह देता है:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;घर पर ही रहें और जब तक आवश्यक न हो बाहर ना जाएँ.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;हर वक्त दूसरों से कम से कम 2 मीटर का अंतर रखते हुए शारीरिक दूरी का पालन करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;मास्क पहनें, यदि आवश्यक चीज़ों के लिए आपको सुपरमार्केट जैसी सार्वजनिक जगह में जाने की ज़रुरत पड़े.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;आपके हाथ नियमित रुप से साबून और पानी के साथ या अल्कोहोल आधारित हैंड सैनिटायज़र से कम से कम 20 सेकंड तक साफ करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;आपकी आँखें, नाक और मुँह को स्पर्श करने से बचें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;भारत के &lt;/span&gt;[inside]15वें&amp;nbsp;वित्त आयोग को सौंपी गई&amp;nbsp;स्वास्थ्य क्षेत्र (2019) पर उच्च स्तरीय समूह की रिपोर्ट&amp;nbsp;[/inside]&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;का उपयोग करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/High%20Level%20group%20of%20Health%20Sector.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt; स्वास्थ्य पर उच्च स्तरीय समूह के सदस्य डॉ. रणदीप गुलेरिया, डॉ. देवी शेट्टी, डॉ. दिलीप गोविंद म्हैसेकर, डॉ. नरेश त्रेहन, डॉ. भबतोष विश्वास और प्रो के के श्रीनाथ रेड्डी थे.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
एनएसएस के 75वें दौर की रिपोर्ट: भारत में सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक: स्वास्थ्य, जुलाई 2017 से&amp;nbsp;जून 2018 (23 नवंबर 2019 को जारी) के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Press%20Note%20NSS%2075th%20Round%20Report%20Key%20Indicators%20of%20Social%20Consumption%20in%20India%20Health%20July%202017%20to%20June%202018%20released%20on%2023rd%20November%202019.pdf&quot;&gt;कृपया यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई, इंडिया टीबी रिपोर्ट 2019 (सितंबर 2019 में जारी) के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (एक्सेस करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://tbcindia.gov.in/WriteReadData/India%20TB%20Report%202019.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;https://tbcindia.gov.in/index1.php?lang=1&amp;amp;level=1&amp;amp;sublinkid=4160&amp;amp;lid=2807&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; देश में 2018 में अनुमानित 27 लाख जन तपेदिक (टीबी) से पीड़ित हैं जोकि वैश्विक स्तर पर टीबी पीड़ितों की संख्या का एक चौथाई हिस्सा है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; 2018 में, देश 21.5 लाख टीबी पीड़ितों की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम था, जिसमें से 25 प्रतिशत निजी क्षेत्र से थे. अधिकांश टीबी के पीड़ित कामकाजी आयु वर्ग के थे. टीबी से लगभग 89 प्रतिशत पीड़ित 15-69 वर्ष आयु वर्ग के थे. टीबी के लगभग दो-तिहाई मरीज पुरुष थे.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में ज्ञात पीड़ितों में से लगभग 19.1&amp;nbsp;लाख पीड़ितों (लगभग 90 प्रतिशत) का उपचार शुरू किया गया.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; लगभग पचास हजार टीबी पीड़ित एचआईवी से भी संक्रमित थे. इस हिसाब से टीबी-एचआईवी सह-संक्रमण दर 3.4 प्रतिशत थी.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; 2018 में, टीबी के ज्ञात मामलों की संख्या बढ़कर 5.37 लाख हो गई है, जोकि 2017 की तुलना में निजी क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों में 35 प्रतिशत की वृद्धि है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; निजी दवा बिक्री के आंकड़ों के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि 2016 में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र में लगभग 1.59 गुना मरीज थे (कुल मिलाकर लगभग 22.7 लाख मरीज).&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; भारत में लगभग 80 प्रतिशत पीड़ितो की देखरेख निजी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती&amp;nbsp;है. निजी क्षेत्र के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार करने के लिए उनकी क्षमता का लाभ उठाने की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; भारत सरकार के आदेश के अनुसार, टीबी 2012 से एक सूचनीय (बीमारी जिसकी सूचना स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य विभाग को अवश्&amp;zwj;य देनी चाहिए) बीमारी है. जिसकी जानकारी इक्कठा करने के लिए सभी सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को टीबी निगरानी के दायरे में लेकर आया गया है. स्वास्थ्य सेवा प्रदानकर्ताओं को प्रत्येक टीबी के मामलों को स्थानीय अधिकारियों जैसे जिला स्वास्थ्य अधिकारियों/एक जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करना होगा. यह अधिसूचना हर महीने की जानी चाहिए. &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/TB%20notification%20Gazette%20of%20India%20dated%2019%20March%202018.pdf&quot;&gt;मार्च 2018&lt;/a&gt; में, अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, जिससे निजी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदानकर्ताओं को टीबी रोगियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सूचित करना अनिवार्य हो गया था.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; उत्तर प्रदेश, जहां देश की कुल आबादी की 17 प्रतिशत आबादी रहती है, वहां सबसे ज्यादा टीबी के पीड़ित हैं. कुल ज्ञात सूचनाओं का 20 प्रतिशत, लगभग 4.2 लाख पीड़ित (प्रति लाख जनसंख्या पर 187 मामले) उत्तर प्रदेश से हैं.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; दिल्ली और चंडीगढ़, अन्य सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुकाबले उनकी आबादी के सापेक्ष अधिसूचना दरों के संबंध में थोड़े अलग हैं. दिल्ली और चंडीगढ़ में वार्षिक अधिसूचना दर क्रमशः प्रति लाख जनसंख्या पर 504 मामले और प्रति लाख जनसंख्या पर 496 पीड़ित हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले रोगियों को इन दो केन्द्र शासित प्रदेशों में चिन्हित किया जाता है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; 2018 में, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP) ने 21.5 लाख टीबी पीड़ितों को चिन्हित किया, जोकि 2017 के मुकाबले 16 प्रतिशत ज्यादा थे.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; 13 टीबी-प्रतिरोधक दवाओं के लिए दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ड्रग रेजिस्टेंस सर्वे पूरा हो गया है और इसने देश में सभी टीबी रोगियों में 6.2 प्रतिशत दवा प्रतिरोधी टीबी के बारे में चिन्हित किया है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; भारत सरकार देश में टीबी के लिए संसाधन आवंटन को प्राथमिकता दे रही है. 2017 से लेकर 2025 तक टीबी को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना के कार्यान्वयन में 12,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है. सरकार ने टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए निक्षय पोषन योजना (एनपीवाई) शुरू की है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; यह उम्मीद की जाती है कि देश सभी टीबी मामलों को ऑनलाइन अधिसूचना प्रणाली के माध्यम से कवर करने में सक्षम होगा - NIKSHAY&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;वर्ष 2030 तक वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात (MMRatio) को कम करने के लिए द ऐन्डिंग प्रीवेन्टेबल मैटेरनल मोर्टेलिटी (EPMM) लक्ष्य को सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) लक्ष्य 3.1 (2030 तक वैश्विक MMRatio को घटाकर 70 लाख प्रति जन्म से कम करने) के तौर पर अपनाया गया था. मृत्यु दर में कमी लाने का लक्ष्य महत्वपूर्ण है, लेकिन मातृ मृत्यु दर की सटीक सूचना चुनौतीपूर्ण बनी हुई है और कई मौतें अभी भी आंकड़ों में दर्ज नहीं हो पा रही हैं. कई देशों में अभी भी अच्छी तरह से कामकाजी नागरिक पंजीकरण और महत्वपूर्ण सांख्यिकी (CRVS) सिस्टम का अभाव है, और जहां इस तरह के सिस्टम मौजूद हैं, वहां पर भी त्रुटियों को दर्ज करने &amp;ndash; अधूरे आंकड़े (अपंजीकृत मौतें, &amp;quot;लापता&amp;quot; भी कहा जाता है) या मौत के सही कारण दर्ज न हो पाने जैसी बड़ी चुनौतियां सही डाटा दर्ज करने में बाधा उत्पन्न करती हैं. &amp;#39;मातृ मृत्यु दर के रुझान 2000 से 2017&amp;rsquo; नामक रिपोर्ट जोकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ), विश्व बैंक समूह, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2000 और 2017 के बीच मातृ मृत्यु दर के क्षेत्रीय और देश-स्तरीय अनुमान और रुझानों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करती है.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए नए अनुमान उन सभी पूर्व प्रकाशित अनुमानों से भिन्न हैं जो एक ही समय अवधि के भीतर आते हैं. 2000 से लेकर 2017 तक मातृ मृत्यु दर में प्रवृत्तियों की व्याख्या के लिए केवल इन अनुमानों का उपयोग करने के लिए थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए. कार्यप्रणाली और डेटा की उपलब्धता में आए बदलावों के कारण इस रिपोर्ट और पिछले अनुमानों के बीच अंतर की व्याख्या केवल समयावधि तक सीमित करके नहीं देखे जा सकते. इसके अलावा, समय के साथ मातृ मृत्यु अनुपात में बदलाव की व्याख्या करते समय, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मातृ मृत्यु अनुपात का स्तर पहले से कम होने पर मातृ मृत्यु अनुपात को कम करना आसान है.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृपया ध्यान दें कि मातृ मृत्यु अनुपात, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर उन महिलाओं की संख्या है जो गर्भवती होने के कारण या गर्भावस्था के दौरान या गर्भपात के 42 दिनों के भीतर गर्भावस्था से संबंधित कारणों से मर जाती हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;[inside]&amp;#39;मातृ मृत्यु दर के रुझान (सन्&amp;nbsp;2000 से 2017 तक)&amp;rsquo;: डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, विश्व बैंक समूह, यूएनएफपीए और यूनाइटेड नेशन्स पोपुलेशन डिवीजन द्वारा जारी रिपोर्ट (सितंबर 2019 में जारी)[/inside] के अनुमान इस प्रकार है (देखने के लिए &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Maternal%20mortality%20Levels%20and%20trends%202000%20to%202017%20Executive%20Summary.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;https://www.unfpa.org/featured-publication/trends-maternal-mortality-2000-2017&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt; क्लिक करें.)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2017 में विश्वभर में अनुमानित मातृ मृत्यु के लगभग एक तिहाई (35 प्रतिशत) मामले नाइजीरिया और भारत में दर्ज किए गए. नाइजीरिया और भारत में क्रमशः लगभग 67,000 और 35,000 (वैश्विक मातृ मृत्यु का 23 प्रतिशत और 12 प्रतिशत) मातृ मृत्यु हुईं, जोकि विश्वभर में सबसे अधिक थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; भारत में वर्ष 2000 में मातृ मृत्यु दर 370, वर्ष 2005 में 286, वर्ष 2010 में 210, वर्ष 2015 में 158 और 2017 में 145 थी. इसलिए, वर्ष 2000 और 2017 के बीच देश की मातृ मृत्यु दर लगभग 61 प्रतिशत कम हुई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; चीन के लिए मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 59, वर्ष 2005 में 44, वर्ष 2010 में 36, वर्ष 2015 में 30 और वर्ष 2017 में 29 थी. इस हिसाब से, वर्ष 2000 और 2017 के बीच चीन की मातृ मृत्यु दर लगभग 51 प्रतिशत कम हुई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; भारत और चीन के बीच मातृ मृत्यु दर में पूर्ण अंतर 2000 में 311 से घटकर 2017 में 116 रह गया है. देश का मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में चीन से 6.3 गुना था, जो वर्ष 2017 में घटकर 5 गुना हो गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; बांग्लादेश की मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 434, वर्ष 2005 में 343, वर्ष 2010 में 258, वर्ष 2015 में 200 और वर्ष 2017 में 173 थी. इस हिसाब से बांग्लादेश की मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 और 2017 के बीच लगभग 60 प्रतिशत कम हुई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; बांग्लादेश और भारत के बीच मातृ मृत्यु दर में पूर्ण अंतर&amp;nbsp;वर्ष 2000 के 64 से घटकर 2017 में 28 हो गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; श्रीलंका के लिए मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 56, वर्ष 2005 में 45, वर्ष 2010 में 38, वर्ष 2015 में 36 और वर्ष 2017 में 36 थी. इस हिसाब से वर्ष 2000 और 2017 के बीच श्रीलंका की मातृ मृत्यु दर लगभग 36 प्रतिशत कम हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; पाकिस्तान की मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 286, 2005 में 237, 2010 में 191, 2015 में 154 और 2017 में 140 थी. इस हिसाब से वर्ष 2000 से लेकर 2017 के बीच पाकिस्तान में मातृ मृत्यु दर में लगभग 51 प्रतिशत की गिरावट आई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; दक्षिण एशिया के लिए मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 395, 2005 में 309, 2010 में 235, 2015 में 179 और 2017 में 163 थी. इसहिसाब से वर्ष 2000 और 2017 के बीच दक्षिण एशिया की मातृ मृत्यु दर लगभग 59 प्रतिशत कम हुई है.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2017 में विश्वभर में अनुमानित मातृ मृत्यु के लगभग 86 प्रतिशत (2,54,000) मामले उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में दर्ज किए गए थे, जिसमें लगभग 66 प्रतिशत (1,96,000) मामले उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में लगभग 20 प्रतिशत (58,000) मामले दर्ज किए गए. इसके अलावा, दक्षिण-पूर्वी एशिया में 5 प्रतिशत(16,000) से अधिक मामले दर्ज हुए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो द्वारा प्रकाशित [inside]नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018[/inside], 13वें अंक के अनुसार, (एक्सेस करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/900National%20Health%20Profile%202018%2013th%20Issue%20Central%20Bureau%20of%20Health%20Intelligence%20Ministry%20of%20Health%20&amp;amp;%20Family%20Welfare.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;जनसांख्यिकी संकेतक&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में साल 1994 (74 शिशु मृत्यु) की तुलना में, साल 2016 (2016 में प्रति 1,000 जीवित जन्मों में 33 मृत्यु) में काफी गिरावट आई है, हालांकि ग्रामीण (37) और शहरी (23) शिशु मृत्यु दर के बीच अंतर अभी भी अधिक हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; अगर राज्यानुसार देखें तो 2016 में प्रति 1,000 जीवित जन्मों में सबसे कम शिशु मृत्यु दर गोवा (8) में पाई गई, इसके बाद केरल (10) और मणिपुर (11) राज्य हैं. साल 2015 में प्रति 1,000 जीवित जन्मों में उच्चतम शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश (47) में थी, इसके बाद असम और ओडिशा दोनों (44 प्रत्येक) में हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; साल 1970-75 में, भारत की जीवन प्रत्याशा 49.7 वर्ष थी जोकि बढ़कर वर्ष 2011-15 में 68.3 वर्ष हो गई है. वर्ष 2011-15 में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष और पुरुषों की 66.9 वर्ष थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;वर्ष 2011-2015 में, शहरी क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा 71.9 वर्ष और ग्रामीण क्षेत्रों में 67.1 वर्ष थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; साल 2010-12 के दौरान मातृ मृत्यु अनुपात (MMRatio) प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 178 था, जोकि साल 2011-13 के दौरान घटकर 167 हो गया है. 2011-2013 में, 1,00,000 प्रति जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर अनुपात असम में सबसे अधिक (300) था और केरल में सबसे कम (61) था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1991 में, देश की प्रति 1,000 अनुमानित मध्य-वर्ष जनसंख्या दर 29.5 थी जोकि 2016 में घटकर 20.4 रह गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1,000 अनुमानित मध्य-वर्ष जनसंख्या दर 22.1 थी और शहरी क्षेत्रों में यह 2016 में 17.0 थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 1991 में, भारत की प्रति 1,000 मध्य-वर्ष जनसंख्या में प्राकृतिक विकास दर 19.7 थी जोकि घटकर 2016 में 14.0 हो गई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात 1991 में 25.7 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 27.81 प्रतिशत हो गया, और 2011 में बढ़कर 31.14 हो गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1991 में, देश का जनसंख्या घनत्व 267 व्यक्तियों प्रति वर्ग किलोमीटर था जोकि बढ़कर 2001 में प्रति वर्ग किलोमीटर 325 व्यक्ति और 2011 में बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1981-1991 में, भारत की जनसंख्या गिरावट दर 23.87 प्रतिशत थी जोकि घटकर 1991-2001 में 21.54 प्रतिशत हो गई और 2001-2011 में घटकर 17.7 प्रतिशत रह गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;स्वास्थ्य संकेत&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में उड़ीसा (3,52,140 cases) में मलेरिया के सबसे अधिक पीड़ित थे और मलेरिया के कारण अधिकतम मौतें पश्चिम बंगाल (29 deaths) में दर्ज की गई हैं.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; साल 2013 में मलेरिया के कुल 8,81,730 पीड़ित थे जोकि 2017 में घटकर 8,42,095 हो गए हैं. मलेरिया के कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या 2013 में 440 से घटकर 2017 में 104 रह गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में काला-अज़ार के कुल मामलों में से 72 प्रतिशत मामले बिहार से सामने आए. काला-अज़ार के कुल मामलों की संख्या 2013 में 13,869 थी जोकि घटकर 2017 में 5,758 रह गई है. इसी तरह, काला-अज़ार से मौतों की कुल संख्या 2013 में 20 थी जोकि 2017 में शून्य हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2012 (5,044) और 2013 (5,253) की तुलना में वर्ष 2014 (937) में स्वाइन फ्लू के मामलों / मौतों की संख्या में काफी गिरावट आई है. हालाँकि, वर्ष 2015 में पीड़ितों की संख्या (42,592) और मृत्यु (2,990) में भारी वृद्धि हुई. 2016 में, पीड़ित घटकर 1786 हो गए और 2017 में फिर से बढ़कर 38,811 हो गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में चिकनगुनिया के कुल 63,679 मामले सामने आए, जबकि 2016 में 64,057 मामले सामने आए. 2017 में सबसे अधिक चिकनगुनिया के मामले कर्नाटक (32,170), गुजरात (7,807) और महाराष्ट्र (7,639) में दर्ज किए गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; चिकन पॉक्स पीड़ितों और उसके कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या क्रमशः 74,035 और 92 थी, केरल में अधिकतम पीड़ित (30,941) और पश्चिम बंगाल में 2017 में चिकन पॉक्स के कारण अधिकतम मौतें (53) हुईं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2013 में, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के पीड़ितों की कुल संख्या 7,825 थी जोकि 2017 में बढ़कर 13,036 हो गई है. एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या 2013 में 1,273 से घटकर 2017 में 1,010 हो गई है. उत्तर प्रदेश में अधिकतम पीड़ित (2017 में 4,749) थे और इसके कारण अधिकतम मौतें (593) हुईं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2013 में, जापानी एन्सेफलाइटिस के कुल पीड़ितों की संख्या 1,086 थी जोकि 2017 में बढ़कर 2,180 हो गई है. जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या 2013 में 202 थी जोकि 2017 में बढ़कर 252 हो गई. उत्तर प्रदेश में अधिकतम पीड़ित (693) पाए गए और 2017 में अधिकतम मौतें (93) हुईं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; एन्सेफलाइटिस से पीड़ित और उसके कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या क्रमशः 12,485 और 626 थी, 2017 में असम में सबसे अधिक पीड़ित (5,525) थे और उत्तर प्रदेश में चिकन पॉक्स के कारण सबसे अधिक मौतें (246) हुई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वायरल मैनिंजाइटिस के पीड़ितों और उसके कारण हुई मौतों की कुल संख्या क्रमशः 7,559 और 121 थी. 2017 में, आंध्र प्रदेश में वायरल मैनिंजाइटिस के सबसे अधिक पीड़ित (1,493) थे और उसके कारण सबसे अधिक मौतें (33) हुई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2013 में डेंगू के मामलों की कुल संख्या लगभग 75,808 थी जोकि 2017 में बढ़कर 1,57,996 हो गई है. डेंगू से होने वाली मौतों की कुल संख्या 2013 में 193 थी जोकि 2017 में बढ़कर 253 हो गई है. 2017 में, तमिलनाडु में सबसे अधिक पीड़ित (23,294) थे और सबसे अधिक मौतें (65) हुईं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; कैंसर, मधुमेह, हृदय रोगों और स्ट्रोक (एनपीसीडीसीएस) की रोकथाम और नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार, 2017 में गैर-संचारी रोग (एनसीडी) क्लीनिकों में इलाज कराने आए 3,57,23,660 रोगियों में से 8.41 प्रतिशत लोग मधुमेह, 10.22 प्रतिशत उच्च रक्तचाप (उच्च रक्तचाप), 0.37% हृदय रोगों (सीवीडी), 0.13 प्रतिशत स्ट्रोक और 0.11 प्रतिशत सामान्य कैंसर (मौखिक, ग्रीवा और स्तन कैंसर सहित) से पीड़ित थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2015 के दौरान, आकस्मिक हादसों और आत्महत्याओं के परिणामस्वरूप क्रमशः 4,13,457 और 1,33,623 लोगों की जान चली गई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; व्यापक आबादी में पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर सहित युवा वयस्कों में आत्महत्या की दर काफी बढ़ रही है. सबसे अधिक आत्महत्याएं (44,593) 30-45 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों ने की.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दिव्यांगों की कुल संख्या 26,814,994 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में, सांप के काटने के मामलों और मौतों की कुल संख्या क्रमशः 1,42,366 और 948 थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;स्वास्थ्य वित्तपोषण&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2015-16 में देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कुल खर्च 1.4 लाख करोड़ रुपये (वास्तविक) था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; &amp;nbsp;स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक खर्च(वास्तविक) 2009-10 के 621 रुपये की तुलना में 2015-16 में बढ़कर 1,112 हो गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2015-16 में जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च (केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र का खर्च शामिल है) 1.02 प्रतिशत था. साल 2009-10 के बाद से ही जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च में कोई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को नहीं मिले हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2015-16 में स्वास्थ्य पर कुल सार्वजनिक खर्च में केंद्र-राज्य की हिस्सेदारी 31:69 थी, जो 2009-10 में 36:64 हुआ करती थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2015-16 में स्वास्थ्य पर कुल सार्वजनिक खर्च (अन्य केंद्रीय मंत्रालयों को छोड़कर) 1,40,054 करोड़ रुपये था, जिसमें मुख्यत मेडिकल और पब्लिक हेल्थ का 78.7 प्रतिशत और परिवार कल्याण का 12.6 प्रतिशत हिस्सा था.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2015-16 में उत्तर-पूर्वी राज्यों में उच्चतम (2,878 रुपये प्रति व्यक्ति) और सशक्तीकृत कार्रवाई समूह (EAG) राज्यों (असम सहित) में सबसे कम (871 रुपये प्रति व्यक्ति) स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक खर्च (केन्द्रशासित छोड़कर) था. उदाहरण के लिए, 2015-16 में मिजोरम में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च 5862 रुपये (वास्तविक) था. हालाँकि, उसी साल बिहार में, प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च 491 रुपये (वास्तविक) था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; पूर्वोत्तर राज्यों में, वर्ष 2015-16 (2.76%) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के हिसाब से सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च सबसे अधिक था. जीएसडीपी के प्रतिशत के हिसाब से सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च ईएजी राज्यों (असम सहित) में 1.36 प्रतिशत और प्रमुख गैर-ईएजी राज्यों में 0.76 प्रतिशत था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय (NSSO) द्वारा किए गए स्वास्थ्य सर्वेक्षण (71 वें दौर) के आधार पर, जनवरी, 2013 और जून, 2014 के बीच अस्पताल में रहने के दौरान किए गए औसत चिकित्सा खर्च के हिसाब से ग्रामीण इलाकों में 14,935 रुपये और शहरी भारत में 24,436 रुपये खर्च किए गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; सार्वजनिक अस्पताल में पिछले 365 दिनों (जनवरी से जून 2014 तक सर्वेक्षण) में नवजात के जन्म पर औसत कुल चिकित्सा खर्च ग्रामीण क्षेत्रों में 1,587 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 2117 रुपये था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2016-17 में लगभग 43 करोड़ व्यक्तियों को किसी भी स्वास्थ्य बीमा के तहत दर्ज पाया गया था. यह भारत की कुल आबादी का 34 प्रतिशत है. उनमें से लगभग 79 प्रतिशत सार्वजनिक बीमा कंपनियों द्वारा रजिस्टर किए गए थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; कुल मिलाकर, बीमा सेवा से लांभावित सभी व्यक्तियों में से 77 प्रतिशत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; सार्वजनिक बीमा कंपनियों में व्यक्तिगत नीतियों सहित पारिवारिक फ्लोटर नीतियों को छोड़कर सभी प्रकार की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए कवरेज और प्रीमियम की अधिक हिस्सेदारी थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; उन देशों की तुलना में जिनके पास सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या इसकी ओर बढ़ रहे हैं, भारत का स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक खर्च कम है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2016 और 2017 में मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताओं (भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के तहत) वाले और राज्य चिकित्सा परिषद से पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या क्रमशः 25,282 और 17,982 थी. साल 2017 तक, राज्य मेडिकल काउंसिल / मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पंजीकृत व मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताओं (आईएमसी अधिनियम के तहत) वाले डॉक्टरों की कुल संख्या 10,41,395 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में, 11,082 लोगों पर औसतन एक सरकारी एलोपैथिक चिकित्सक था. बिहार राज्य में स्थिति सबसे खराब है, यहाँ 28,391 लोगों की आबादी पर महज एक डॉक्टर है. इसके बाद उत्तर प्रदेश (19,962 लोगों पर एक डॉक्टर), झारखंड (18,518), मध्य प्रदेश (16,996), छत्तीसगढ़ (15,916) और कर्नाटक (13,556) का स्थान आता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में, 1,76,004 लोगों पर औसतन एक सरकारी डेंटल सर्जन था. 2017 में सबसे ज्यादा हालत छत्तीसगढ़ राज्य की थी, वहां 25,87,900 लोगों पर एक डेंटल सर्जन था, इसके बाद महाराष्ट्र (14,83,150) और उत्तर प्रदेश (11,41,869) का स्थान था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2008 में, भारत के सेंट्रल / स्टेट डेंटल काउंसिल से पंजीकृत डेंटल सर्जनों की संख्या 93,332 थी, जो बढ़कर 31 दिसंबर, 2017 तक 2,51,207 हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; भारत में पंजीकृत आयुष डॉक्टरों की कुल संख्या 7,71,468 से बढ़कर 2017 में 7,73,668 हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 दिसंबर, 2016 तक देश में कुल 8,41,279 औक्सिलरी नर्स मिडवाइव्स (एएनएम) सेवारत थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 दिसंबर, 2016 तक, आंध्र प्रदेश (1,38,435), राजस्थान (1,08,688) और ओडिशा (62,159) राज्यों में सबसे अधिक पंजीकृत एएनएम नर्स थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 दिसंबर, 2016 तक, देश में 19,80,536 पंजीकृत नर्स और पंजीकृत मिडवाइव्स (आरएन और आरएम) और 56,367 लेडी हेल्थ विजिटर्स (एलएचवी) सेवारत हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 दिसंबर, 2016 तक, पंजीकृत आरएन और आरएम की सबसे अधिक संख्या तमिलनाडु (2,62,718) में थी, इसके बाद केरल (2,46,161) और आंध्र प्रदेश (2,32,621) में थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 13 नवंबर, 2017 तक, देश में पंजीकृत फार्मासिस्टों की कुल संख्या 9,07,132 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 13 नवंबर, 2017 तक, पंजीकृत फार्मासिस्टों की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र (2,03,089) में थी, इसके बाद गुजरात (1,19,445) और आंध्र प्रदेश (1,15,754) में थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 तक, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में एलोपैथिक डॉक्टरों की कुल संख्या 27,124 थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 तक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में सबसे अधिक एलोपैथिक डॉक्टर महाराष्ट्र (2,929) में थे, इसके बाद तमिलनाडु (2,759) और राजस्थान (2,382) में थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 तक, ग्रामीण क्षेत्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में विशेषज्ञों की कुल संख्या 4,156 थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 को, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में सबसे अधिक विशेषज्ञ महाराष्ट्र (508) में थे, इसके बाद कर्नाटक (498) और राजस्थान (497) में थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;हेल्थ इंफ्रास्ट्रकचर&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; देश में चिकित्सा शिक्षा ने पिछले 26 वर्षों के दौरान बुनियादी रुप&amp;nbsp;से तेजी से विकास किया है. देश में 476 मेडिकल कॉलेज, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) के लिए 313 डेंटल कॉलेज और मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (एमडीएस) के लिए 249 डेंटल कॉलेज हैं. 2017-18 के दौरान 476 मेडिकल कॉलेजों में 52,646 और बीडीएस में 27,060 और एमडीएस में 6,233 दाखिले हुए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; BDS के लिए डेंटल कॉलेजों की कुल संख्या 1994-95 के 77 डेंटल कॉलेजों के मुकाबले चार गुणा बढ़कर 2017-18 में 313 हो गई है. 1994-95 में एमडीएस के लिए डेंटल कॉलेजों की कुल संख्या 32 थी जोकि लगभग 8 गुणा बढ़कर 2017-18 में 249 हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1994-95 में बीडीएस के लिए डेंटल कॉलेजों में प्रवेश की कुल संख्या 1,987 थी जोकि साल 2017-18 में बढ़कर 27,060 हो गई है. 1994-95 में एमडीएस के लिए डेंटल कॉलेजों में प्रवेश की कुल संख्या 225 थी जोकि साल 2017-18 में 27.7 गुणा बढ़कर 6,233 हो गई है.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1991-92 में भारत में मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या 146 थी, जोकि साल 2017-18 में बढ़कर 476 हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; साल 1991-92 में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले पुरुष छात्रों की कुल संख्या 7,468 थी जोकि 3.5 गुणा बढ़कर 2017-18 में 26,082 हो गई है. साल 1991-92 में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाली महिला छात्राओं की कुल संख्या 4,731 थी जोकि 5.6 गुणा बढ़कर 2017-18 में 26,564 हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 अक्टूबर, 2017 तक, भारत में प्रति वर्ष 1,29,926 जनरल नर्स मिडवाइव्स और फार्मेसी (डिप्लोमा) के लिए 46,795 छात्रों की क्षमता वाले क्रमश 3215 संस्थान और 777 कॉलेज हैं.&lt;br /&gt;
&amp;bull; देश में 7,510,761 बेड वाले 23,582 सरकारी अस्पताल हैं. इसका मतलब है कि 2018 में 129,80,41,000 की अनुमानित आबादी के हिसाब से सरकारी अस्पतालों में 1,826 भारतीयों के लिए सिर्फ एक बिस्तर है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2,79,588 बिस्तरों वाले लगभग 19,810 सरकारी अस्पताल, ग्रामीण क्षेत्रों में और 4,31,173 बिस्तरों वाले 3,772 सरकारी अस्पताल शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 तक , देश में 1,56,231 उप-केंद्र, 25,650 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHCs) और 5,624 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHCs) थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 को, सबसे ज्यादा उप-केंद्र उत्तर प्रदेश (20,521) में थे, इसके बाद राजस्थान (14,406) और महाराष्ट्र (10,580) में पाए गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 को, सबसे अधिक PHCs उत्तर प्रदेश (3,621) में थे, इसके बाद कर्नाटक (2,359) और राजस्थान (2,079) में स्थित थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 तक, सबसे अधिक सीएचसी उत्तर प्रदेश (822) में थे, इसके बाद राजस्थान (579) और तमिलनाडु (385) में स्थित थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1 अप्रैल, 2017 तक, देश में आयुष के तहत चिकित्सा देखभाल की सुविधा प्रबंधन के हिसाब से डिस्पेंसरी और अस्पतालों की संख्या क्रमशः 27,698 और 3,943 थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; जून, 2017 तक देश में लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंकों की कुल संख्या 2,903 थी. सबसे अधिक ब्लड बैंक महाराष्ट्र (328) में थे, इसके बाद उत्तर प्रदेश (294) और तमिलनाडु (291) में पाए गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; कुल मिलाकर, 4 जनवरी, 2018 तक देश में 469 नेत्र बैंक (362 निजी रूप से चलने और 107 सरकारी) थे. अधिकांश नेत्र बैंक महाराष्ट्र (166) में थे, इसके बाद कर्नाटक (39) और मध्य प्रदेश (36) में थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास (एसडीजी) लक्ष्यों की प्राप्ति&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में, भारत पीछे है. उदाहरण के लिए, जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं तक 100 प्रतिशत जनसंख्या की पहुंच के लक्ष्य (indicator no. 3.8.1) के मुकाबले हमारे देश में केवल 57 प्रतिशत जनसंख्या की ही स्वास्थ्य सेबाओं तक पहुंच हैं. इसी तरह, 2030 तक, मातृ मृत्यु अनुपात (प्रति 100,000 जीवित जन्मों) के लिए लक्ष्य 70 (indicator no. 3.1.1) रखा गया है, जबकि, वर्तमान में भारत का मातृ मृत्यु अनुपात (MMRatio) 174 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2030 तक, 5 वर्ष से कम आयु के लिए शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म) का सतत विकास लक्ष्य 25 (indicator no. 3.2.1) है. हालांकि, देश की शिशु मृत्यु दर (U5MR) 47.7 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित कई संकेतकों जैसे कि आत्महत्या मृत्यु दर (प्रति 100,000 जनसंख्या) (indicator no. 3.4.2) या किशोरी जन्म दर (प्रति 15-19 वर्ष की आयु की प्रति 1000 महिलाएं) (indicator no. 3.7.2) के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने बाकी हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित कई संकेतकों के लिए जैसे हेपेटाइटिस बी (indicator no. 3.3.4) या सस्ती दवाओं और वैक्सीन के साथ आबादी के अनुपात (indicator no. 3.b.1) से संबंधित डेटा भारत में या तो उपलब्ध करवाया नहीं है या अनुपलब्ध है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;तालिका: स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों की वर्तमान स्थिति (एसडीजी) लक्ष्य - भारतीय परिदृश्य&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;SDGs&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/SDGs_1.jpg&quot; style=&quot;height:242px; width:334px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Source:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;Monitoring Health in the Sustainable Development Goals: 2017, World Health Organization, Regional Office for South East Asia, as quoted in the National Health Profile 2018, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/2MmfuuK&quot; title=&quot;https://bit.ly/2MmfuuK&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access, page no. 288&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों के लिए राज्य-स्तरीय रुझान उपलब्ध रहे हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन भारत में अभी भी शोध और नीतिगत उद्देश्यों के लिए रोगों पर व्यापक मूल्यांकन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिम्मेदार कारक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उनके समय के रुझान और पर्याप्त विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं. इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए अक्टूबर 2015 में भारत राज्य-स्तरीय बीमारी बर्डन पहल शुरू की गई थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और यह इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;ICMR), &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;PHFI), &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;IHME) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और वरिष्ठ विशेषज्ञों और हितधारकों के बीच आपसी सहयोग से संभव हो पाया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसमें कि भारत के लगभग 100 संस्थान शामिल हैं. इन सब ने देश के प्रत्येक राज्य में बीमारियों के कारण होने वाली मौतों का व्यापक मूल्यांकन किया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और इसके बढ़ते प्रकोपों के लिए ज़िम्मेदार कारणों को तलाशने की कोशिश भी की है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और 1990 से 2016 तक यानी 26 साल के उनके रुझान का पता लगाया है. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;अनुमानों को &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;lsquo;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2016&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;rsquo; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;के एक हिस्से के तौर पर जारी किया गया था. विश्व स्तर पर रोगों से पड़ने वाले बोझ का आकलन करने के लिए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इस अध्ययन के विश्लेषणात्मक तरीकों को दो दशकों के वैज्ञानिक कार्यों में मानकीकृत कर 16,000 से अधिक सह-समीक्षा प्रकाशनों में रिपोर्ट किया गया है. ये विधियाँ भौगोलिक इकाइयों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लिंगों और आयु समूहों के बीच और एक संगठित तरीके से समय के साथ विभिन्न बीमारियों और जोखिम कारकों के कारण स्वास्थ्य हानि को पहचानने में सक्षम बनाती हैं. इस तुलना के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख मीट्रिक &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;disability-adjusted life years&amp;nbsp; (DALYs) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;है. रोगों के बोझ को ट्रैक करने के लिए &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;DALYs &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;के उपयोग की सिफारिश भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा की गई है. तकनीकी वैज्ञानिक पत्र के साथ जारी की गई रिपोर्ट में प्रत्ये क राज्यक की स्वाास्य्&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;ed&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्थिति और विभिन्नव राज्यों के बीच स्वास्थ्य असमानताओं पर व्यवस्थित अंतर्दृष्टि डाली गई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;[inside]भारत: हेल्थ ऑफ द नेशन स्टेट्स -द इंडिया स्टेट-लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव, डिजीज बर्डन ट्रेंड्स इन इंडिया स्टेट्स ऑफ इंडिया 1990 से 2016 (अक्टूबर, 2017 में जारी)[/inside] , इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR), पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (PHFI), इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैलुएशन (IHME) और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), द्वारा तैयार इस रिपोर्ट को देखने के लिए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/11592India_Health_of.pdf&quot; style=&quot;font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 9.5pt;&quot;&gt;कृपया यहां क्लिक करें:&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन राज्यों के बीच हैं अभी बड़ी असमानताएं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 1990 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 59.7 वर्ष थी जोकि साल 2016 में बढ़कर 70.3 वर्ष और पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 58.3 वर्ष से बढ़कर 66.9 वर्ष हो गई है. हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;राज्यों के बीच असमानताएं अभी भी मौजूद हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिनमें उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 66.8 साल थी तो केरल में यह 78.7 साल थी. साल 2016 में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा सबसे कम असम में 63.6 साल और सबसे ज्यादा केरल में 73.8 साल है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इस समयावधि के दौरान जनसंख्या आयु संरचना में परिवर्तन के समायोजन के बाद&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में 1990 से 2016 तक प्रति व्यक्ति रोगों का बोझ कम हो गया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन 2016 में असम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सबसे अधिक दर वाले राज्यों और केरल और गोवा में सबसे कम दर वाले राज्यों के तौर पर दर्ज किए गए जिनकी रोग भार दर में लगभग दो गुना का अंतर था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बेशक भारत में 1990 के बाद से रोग भार दर में सुधार हुआ है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन यह साल 2016 में श्रीलंका या चीन की तुलना में प्रति व्यक्ति 72 प्रतिशत अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;सभी राज्यों में 1990 से पांच साल से कम आयु के लिए शिशु मृत्यु दर काफी कम हो गई है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन 2016 में भी सबसे कम मृत्यु दर वाले राज्य केरल और सबसे ज्यादा दर वाले राज्य उत्तर प्रदेश व असम के बीच चार गुणा का अंतर है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बीमारियों की बदलती प्रोफ़ाइल में राज्यों के बीच है बड़ा अंतर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में रोग भार &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;DALYs &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;के रुप में मापा जाता है. साल 1990 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;कुल रोग भार में से&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;61 प्रतिशत रोग भार संचारी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मातृ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;नवजात और पोषण संबंधी बीमारियों (आसान भाषा में संक्रामक और संबंधित बीमारियां) के कारण था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जो 2016 में घटकर 33 प्रतिशत रह गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;गैर संचारी रोगों में वृद्धि हुई है. यह साल 1990 में कुल रोग भार के 30 प्रतिशत के मुकाबले 2016 में बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और चोटों में 9 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 1990 के अधिकांश राज्यों में संक्रामक और उससे संबंधित रोग अधिक देखने को मिलते थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जोकि घटकर 2016 में सभी राज्यों में आधे से भी कम हो गए हैं. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 2016 में महामारी विज्ञान संक्रमण में राज्यों के बीच व्यापक बदलाव को दर्ज करने के लिए कुल रोग भार में प्रमुख रोग समूहों के योगदान की सीमा में परिलक्षित होते हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिनमें गैर-संचारी रोगों के लिए 48 प्रतिशत से 75 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;संक्रामक रोगों के लिए 14 प्रतिशत से 43 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और चोटों के लिए 9 प्रतिशत से 14 प्रतिशत. केरल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;गोवा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और तमिलनाडु में संक्रामक रोगों से ज्यादा गैर-संचारी रोगों और चोट लगने से बहुत अधिक हानि हो रही है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जबकि बिहार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर प्रदेश और राजस्थान में यह अंतर अभी मौजूद तो है लेकिन सबसे कम है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि महामारी विज्ञान संक्रमण इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि संक्रामक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मातृत्व&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;नवजात शिशु से जुड़ी बीमारी और पोषण संबंधी बीमारियों (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;CMNNDs) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;से जीवन की कम हानि हो रही है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और इसलिए अधिक लोग ग़ैर-संक्रामक रोगों (एनसीडी) की वजह से मर रहे हैं या उन रोगों से ज़्यादा पीड़ित होते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रमुख ईएजी राज्यों में विकास संकेतकों का स्तर अपेक्षाकृत कम है और ये समान रूप से कम उन्नत महामारी विज्ञान संक्रमण चरण में हैं. हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर प्रदेश में क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी रोग का प्रति व्यक्ति 50 प्रतिशत अधिक रोग बर्डन था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;तपेदिक से 54 प्रतिशत अधिक बर्डन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और डायरिया से होने वाली बीमारियों से 30 प्रतिशत अधिक बर्डन था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जबकि मध्य प्रदेश में स्ट्रोक का प्रति व्यक्ति 76% रोग बर्डन था. मध्य प्रदेश में आमतौर पर हृदय संबंधी जोखिम अधिक थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और असुरक्षित जल और स्वच्छता से जोखिम उत्तर प्रदेश में अपेक्षाकृत अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर-पूर्व भारत के दो राज्य मणिपुर और त्रिपुरा दोनों महामारी विज्ञान संक्रमण के निचले-मध्य स्तर पर हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन विशिष्ट अग्रणी बीमारियों से काफी अलग रोग बर्डन दर हैं. त्रिपुरा में इस्केमिक हृदय रोग से बर्डन प्रति व्यक्ति 49% अधिक था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्ट्रोक से 52 प्रतिशत अधिक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से 64 प्रतिशत अधिक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;आयरन की कमी वाले एनीमिया से 159 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;कम श्वसन संक्रमण से 59 प्रतिशत अधिक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और 56 प्रतिशत से अधिक था. पुर्वोत्तर के राज्यों में 32.1 प्रतिशत पर रहकर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;सी.एम.एन.एन.डी. की वजह से होने वाली मौतों का प्रतिशत केवल ईएजी राज्यों की तुलना में थोड़ा कम था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और अन्य राज्यों के समूह की तुलना में बहुत अधिक था। एनसीडी ने कुल मौतों में 58.8 प्रतिशत का योगदान दिया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जबकि 9.1 प्रतिशत को चोटों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया है। सी.एम.एन.एन.डी. में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मृत्यु के उच्चतम अनुपात वाले रोगों की श्रेणियों में दस्त&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;सांस की बीमारी का संक्रमण और अन्य सामान्य संक्रामक रोग (17 प्रतिशत) है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;एचआईवी / एड्स और तपेदिक (6.1 प्रतिशत) है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और नवजात विकार (4.6 प्रतिशत) है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश और पंजाब उत्तर भारत के दो समीपवर्ती राज्य हैं जिन दोनों के विकास संकेतक दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा हैं और उन्नत महामारी विज्ञान संक्रमण चरण में हैं. हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;विशिष्ट प्रमुख बीमारियों के बर्डन स्तर में उनके बीच भी जबरदस्त मतभेद दिखे. पंजाब में मधुमेह से प्रति व्यक्ति जोखिम 157 प्रतिशत अधिक था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इस्केमिक हृदय रोग से 134 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्ट्रोक से 49 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और सड़क दुर्घटनाओं से 56 प्रतिशत अधिक क्षतियां दर्ज की गईं. दूसरी ओर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश में क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से प्रति व्यक्ति 63 प्रतिशत अधिक जोखिम था. इन निष्कर्षों के अनुरूप&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पंजाब में हिमाचल प्रदेश की तुलना में हृदय संबंधी जोखिमों का स्तर काफी अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;सभी राज्यों में गैर-संचारी रोगों के बढ़ते जोखिम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 के बाद से पूरे भारत में गैर-संचारी रोगों से जोखिम बढ़े हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसमें हृदय रोग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मधुमेह&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पुरानी श्वसन संबंधी बीमारियां&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका संबंधी विकार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;कैंसर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मस्कुलोस्केलेटल विकार और क्रोनिक किडनी रोग शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पिछले 25 वर्षों के दौरान भारत में हर राज्य में हृदय संबंधी बीमारियां और पक्षाघात के मामले 50% से अधिक बढ़े हैं। देश में हुईं कुल मौतों और बीमारियों के लिए इन रोगों का योगदान 1990 से लगभग दोगुना हो गया है। भारत में अधिकांश बीमारियों में हृदय रोग प्रमुख है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और वहीं पक्षाघात पांचवां प्रमुख कारण पाया गया है।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में हुईं कुल मौतों में से हृदय संबंधी बीमारियों और पक्षाघात के कारण हुईं मृत्यु के आंकड़े 1990 में 15.2 प्रतिशत थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जो 2016 में बढ़कर 28.1 प्रतिशत आंके गए हैं। कुल मौतों में से 17.8 प्रतिशत हृदयरोग और 7.1 प्रतिशत पक्षाघात के कारण हुईं। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में हृदय रोग के कारण मृत्यु और अक्षमता का अनुपात काफी अधिक है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन पुरुषों और महिलाओं में पक्षाघात समान रूप से पाया गया। भारत में कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के कारण होने वाली मौतों की संख्या 1990 में 13 लाख से बढ़कर 2016 में 28 लाख पाई गई।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के मामलों की संख्या 1990 में 2.57 करोड़ से बढ़कर 2016 में 5.45 करोड़ हो गई है। केरल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पंजाब और तमिलनाडु में इनका प्रसार सबसे अधिक था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इसके बाद आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;गोवा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और पश्चिम बंगाल में भी ये अधिक पाए गए हैं। वर्ष 2016 में भारत में कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के कारण हुईं कुल मौतों में से आधे से ज्यादा लोग 70 साल से कम उम्र के थे।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;संक्रामक और संबंधित रोग हुए कम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन अभी भी कई राज्यों में अधिक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 से 2016 तक भारत में सबसे अधिक संक्रामक और संबद्ध बीमारियों का बोझ कम हुआ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन 2016 में भारत में बीमारी के बोझ के दस व्यक्तिगत कारणों में से पांच अभी भी इस समूह से संबंधित थे: डायरिया के रोग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;श्वसन संक्रमण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लोहे की कमी से एनीमिया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;अपरिपक्व जन्म जटिलताएं और तपेदिक जैसे रोग अभी भी बोझ बने हुए हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इन बिमारियों का प्रकोप आम तौर पर अन्य राज्यों की तुलना में सशर्त कार्रवाई समूह (ईएजी) और उत्तर-पूर्व राज्य समूहों में बहुत अधिक है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन इन समूहों के भीतर भी राज्यों के बीच उल्लेखनीय भिन्नताएं हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;यह गौरतलब है कि अधिकार प्राप्त कार्रवाई समूह (ईएजी) राज्य आठ राज्यों का एक समूह है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसमें बिहार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;राजस्थान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तराखंड&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और उत्तर प्रदेश शामिल हैं और जो भारत सरकार से विकास के लिए विशेष सहायता प्राप्त करते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;संपूर्ण भारत में डायरिया रोगों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;आयरन की कमी से एनीमिया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और तपेदिक रोग के जोखिम या &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;DALY &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;विकास दर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;अन्य भौगोलिक क्षेत्रों के मुकाबले वैश्विक स्तर पर औसत से 2.5 से 3.5 गुना अधिक थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;यह दर्शाता है कि यह जोखिम काफी हद तक कम किए जा सकते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;राज्यों में बढ़ते हादसे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 के बाद से अधिकांश राज्यों में हादसों में चोटिल होने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है. हादसों में चोटिल होने वालों में अधिक अनुपात में युवा हैं. सड़क हादसे में चोटें और आत्म-क्षति&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसमें आत्महत्या के आत्मघाती और गैर-घातक परिणाम शामिल हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में ऐसे मामलों की लगातार बढ़ोतरी हो रही है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;2016 में भारत के राज्यों में सड़क हादसों में चोटिल होने वालों की दर 3 गुना और आत्म-क्षति की 6 गुना है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;सड़क हादसों में चोटिल होने वालों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या बहुत अधिक थी. साल 2016 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत के लिए स्वयं को नुकसान पहुंचाने की &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;DALY &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;दर वैश्विक स्तर औसत की तुलना में 1.8 गुना अधिक थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हृदय रोगों और मधुमेह के लिए बढ़ते जोखिम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 में भारत में कुल बिमारियों में से दसवां हिस्सा अस्वास्थ्यकर आहार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उच्च रक्तचाप&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उच्च रक्त शर्करा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उच्च कोलेस्ट्रॉल और अधिक वजन सहित जोखिम के एक समूह के कारण हुआ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जो मुख्य रूप से इस्केमिक हृदय रोग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्ट्रोक और मधुमेह जैसे रोगों के जोखिम पैदा करते हैं. लेकिन 2016 में भारत में हृदय रोग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्ट्रोक और मधुमेह जैसे रोगों के जोखिमों में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 से 2016 के बीच सभी राज्यों में जोखिम बढ़ गए हैं। कम विकसित राज्यों में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हृदय रोगों का प्रसार कम था. बिहार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;राजस्थान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मेघालय&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;असम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मध्य प्रदेश और ओडिशा में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;रोग का प्रसार प्रति 1,000,000 आबादी पर 3,000 से 4,000 के बीच था. लेकिन 1990 की तुलना में जोखिम कारकों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में इन राज्यों में बीमारी के बोझ में भी 15 फीसदी की वृद्धि हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;2016 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इन रोगों का प्रकोप पंजाब&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;तमिलनाडु&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;केरल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे अधिक था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन रोगों के जोखिम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 1990 के बाद से देश के हर राज्य में बढ़ गए हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हृदय रोगों और मधुमेह के साथ-साथ कैंसर और कुछ अन्य बीमारियों का मुख्य कारक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;तम्बाकू का उपयोग करना है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसकी वजह से 2016 में भारत में कुल रोग में से 6% रोग होते हैं. महिलाओं की तुलना में ये सभी जोखिम आमतौर पर पुरुषों में अधिक हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बच्चे और मातृ कुपोषण का कुरूप&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 1990 के बाद से भारत में बाल और मातृ कुपोषण के कारण होने वाली बिमारियों में काफी हद तक कमी आई है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन कुपोषण अभी भी सबसे बड़ा कारक है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जोकि साल 2016 में भारत में 15% बिमारियों का कारण बना है. कुपोषण का प्रकोप प्रमुख ईएजी राज्यों और असम में सबसे अधिक है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बाल और मातृ कुपोषण मुख्य रूप से नवजात विकारों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पोषण संबंधी कमियों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;डायरिया रोगों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;श्वसन संक्रमण और अन्य सामान्य संक्रमणों के जोखिमों को बढ़ाकर बिमारियों का कारण बनता है. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इसके विपरीत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में बाल और मातृ कुपोषण के कारण होने वाले रोग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 2016 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;चीन की तुलना में प्रति व्यक्ति 12 गुना अधिक थे. भारतीय राज्यों में इस जोखिम के कारण केरल में सबसे कम बीमार थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन यहां तक कि यह चीन की तुलना में प्रति व्यक्ति 2.7 गुना अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;असुरक्षित जल और स्वच्छता में हुआ सुधार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन अभी तक पर्याप्त नहीं है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 1990 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;असुरक्षित जल और स्वच्छता&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में बिमारियों के पनपने का दूसरा प्रमुख कारण था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन 2016 में यह गिरकर सातवां प्रमुख कारण हो गया है. इसके कारण अभी भी&amp;nbsp; 5 प्रतिशत बिमारियों का कारण बनता है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिनमें मुख्य रूप से डायरिया रोगों और अन्य संक्रमण शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इसके कारण बिमारियों के जोखिम कई ईएजी राज्यों और असम में अभी भी सबसे अधिक हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक है. साल 1990 से 2016 तक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;ईएजी राज्यों में इसके जोखिमों में सुधार कम से कम देखने को मिला&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जो दर्शाता है कि इन राज्यों में तेजी से सुधार के लिए अधिक फोकस की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;2016 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;असुरक्षित पानी और स्वच्छता के कारण प्रति व्यक्ति बिमारियों का जोखिम चीन की तुलना में भारत में 40 गुना अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;घरेलू वायु प्रदूषण में सुधार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन बाहरी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में धूम्रपान कम हो रहा है और यहां तक कि घरेलू वायु प्रदूषण भी कम हो रहा है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन भारत के ज्यादातर हिस्सों में परिवेशी (बाहरी) वायु प्रदूषण बढ़ रहा है. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 से 2016 के बीच भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली बिमारियां दुनिया में सबसे अधिक थीं. यह गैर-संचारी और संक्रामक रोगों के मिश्रण से बिमारियों के जोखिम का बड़ा कारण है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसमें मुख्य रूप से हृदय रोगों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पुरानी सांस की बीमारियों और कम श्वसन संक्रमण जैसे रोग शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990-2016 की अवधि के दौरान घरेलू वायु प्रदूषण का बोझ खाना पकाने के लिए ठोस ईंधन के घटते उपयोग के कारण कम हुआ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और बिजली उत्पादन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उद्योग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;वाहन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;निर्माण और अपशिष्ट जल से विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों के कारण बाहरी वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;घरेलू वायु प्रदूषण 2016 में भारत में कुल बिमारियों के 5 प्रतिशत और बाहरी वायु प्रदूषण 6 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार था. घरेलू वायु प्रदूषण के कारण बिमारियों के जोखिम ईएजी राज्यों में सबसे अधिक हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जहां 1990 के बाद इसका सुधार भी सबसे धीमा रहा है. दूसरी ओर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बाहरी वायु प्रदूषण के कारण बिमारियों के जोखिम हरियाणा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पंजाब&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;राजस्थान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बिहार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और पश्चिम बंगाल सहित उत्तरी राज्यों में सबसे अधिक बढ़े हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा-जोखा: भारत के स्वास्थ्य अनुमान 2014-15 (अक्टूबर, 2017 में जारी) नामक रिपोर्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा दिशानिर्देश 2016 के आधार पर देश के स्वास्थ्य खर्च का लेखाजोखा प्रदान करता है. इन अनुमानों को तैयार करने के लिए स्वास्थ्य लेखा प्रणाली 2011 (SHA 2011) का पालन किया गया है जोकि स्वास्थ्य आंकड़े जारी करने का एक वैश्विक मानक ढांचा है. नेशनल हैल्थ अकाउंटस् के अनुमान एक संस्थागत प्रक्रिया के तहत जारी किए गए हैं जिसमें भारत के एनएचए विशेषज्ञ समूह के मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के परामर्श, डेटा स्रोत, वर्गीकरण कोड और अनुमान पद्धति सभी को मानकीकृत किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएचए देश में स्वास्थ्य प्रणाली के वित्तपोषण को समझने के लिए महत्वपूर्ण संकेतक प्रदान करता है और अन्य देशों के साथ तुलना करने में मदद करता है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण से संबंधित कई लक्ष्यों को निर्धारित करती है और नेशनल हैल्थ अकाउंटस् की एक मजबूत प्रणाली के माध्यम से स्वास्थ्य पर हुए खर्च को ट्रैक करने की आवश्यकता पर जोर देती है. वार्षिक एनएचए अनुमान, संघ / राज्य सरकारों द्वारा स्वास्थ्य के लिए आवंटन में रुझान पर नज़र रखने के लिए एक डेटाबेस बनाता है और आउट-ऑफ-पॉकेट भुगतान के बोझ का भी अनुमान लगाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा-जोखा: भारत के स्वास्थ्य&amp;nbsp;अनुमान 2014-15 (अक्टूबर, 2017 में जारी)[/inside] रिपोर्ट, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है, के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं, (देखने के लिए &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/National%20Health%20Accounts%20Estimates%20Report%202014-15.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2014-15 में भारत का अनुमानित कुल स्वास्थ्य खर्च (Total Health Expenditure-THE) 4,83,259 करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.89 प्रतिशत और 3,826 रुपये प्रति व्यक्ति) है. बाहरी / डोनर फंड सहित सरकारी और निजी स्रोतों द्वारा किए गए वर्तमान और पूंजीगत खर्च के जोड़ को कुल स्वास्थ्य खर्च कहते हैं. वर्तमान स्वास्थ्य खर्च (Current Health Expenditure-CHE) 4,51,286 करोड़ रुपये (कुल स्वास्थ्य खर्च का 93.4 प्रतिशत) और पूंजीगत खर्च 31,973 करोड़ रुपये (कुल स्वास्थ्य खर्च का 6.6 प्रतिशत) है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2014-15 में पूंजीगत खर्च सहित सरकारी स्वास्थ्य खर्च (Government Health Expenditure-GHE) 1,39,949 करोड़ रुपये (कुल स्वास्थ्य खर्च का 29 प्रतिशत, जीडीपी का 1.13 प्रतिशत और 1,108 रुपये प्रति व्यक्ति) है. यह 2014-15 में सामान्य सरकारी खर्च का लगभग 3.94 प्रतिशत है. सरकारी स्वास्थ्य खर्च में, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 37 प्रतिशत और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 63 प्रतिशत है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर केंद्रीय सरकार का खर्च 20,199 करोड़ रुपये, रक्षा चिकित्सा सेवा 6,695 करोड़ रुपये, रेलवे स्वास्थ्य सेवा 2,111 करोड़ रुपये, केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (CGHS) पर 2,300 करोड़ रुपये और एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) के लिए 2,243 करोड़ रुपये है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2014-15 में, स्वास्थ्य पर परिवारों द्वारा किया जाने वाला आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च 3,02,425 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 62.6 प्रतिशत, जीडीपी का 2.4 प्रतिशत, 2,394 रुपये प्रति व्यक्ति) है. वर्ष 2014-15 में निजी स्वास्थ्य बीमा खर्च 17,755 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 3.7 प्रतिशत) है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्तमान स्वास्थ्य खर्च में केन्द्रीय सरकार का हिस्सा 37,221 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 8.2 प्रतिशत) और राज्य सरकार का हिस्सा 59,978 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 13.3 प्रतिशत), स्थानीय निकायों का हिस्सा 2,960 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 0.7 प्रतिशत), परिवारों का (बीमा योगदान सहित) 3,20,262 करोड़ रुपये ( कुल खर्च का 71 प्रतिशत, आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च 67 प्रतिशत), उद्यमों द्वारा दिया गया योगदान (बीमा योगदान सहित) 20,069 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 4.4 प्रतिशत) और गैर सरकारी संगठनों का 7,422 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 1.6 प्रतिशत) और बाह्य / दाता निधि का योगदान लगभग 3,374 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 0.7 प्रतिशत) है.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; सरकारी अस्पतालों के लिए वर्तमान स्वास्थ्य खर्च 64,685 करोड़ रुपये (14.3 प्रतिशत) और निजी अस्पतालों के लिए 1, 16,943 करोड़ रुपये (25.9 प्रतिशत) है. अन्य सरकारी प्रदाताओं (पीएचसी, डिस्पेंसरी और परिवार नियोजन केंद्र सहित) पर किया जाने वाला खर्च &amp;nbsp;27,782 करोड़ रुपये (6.2 प्रतिशत), अन्य निजी प्रदाताओं पर (निजी क्लीनिक) 23,795 करोड़ रुपये (5.3 प्रतिशत), रोगी परिवहन और आपातकालीन बचाव के प्रदाताओं पर 20,627 करोड़ रुपये (4.6 प्रतिशत), चिकित्सा और नैदानिक प्रयोगशालाओं पर 21,058 करोड़ रुपये (4.7 प्रतिशत), फार्मेसियों पर 1,30,451 करोड़ रुपये (28.9 प्रतिशत), अन्य रिटेलर्स पर 559 करोड़ रुपये (0.1 प्रतिशत), निवारक देखभाल के प्रदाताओं पर 23,817 करोड़ रुपये (5.3 प्रतिशत), और अन्य प्रदाताओं पर 9,985 करोड़ रुपये (2.2 प्रतिशत)। और लगभग 11,584 करोड़ रुपये (2.6 प्रतिशत) स्वास्थ्य प्रणाली प्रशासन और वित्तपोषण पर खर्च होते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्तमान रोगी देखभाल के लिए स्वास्थ्य खर्च 1,58,334 करोड़ रुपये (35.1 प्रतिशत), आउट पेशेंट क्यूरेटिव केयर पर 73,059 करोड़ रुपये (16.2 प्रतिशत), रोगियों के परिवहन पर 20,627 करोड़ रुपये (4.6 प्रतिशत), प्रयोगशाला और इमेजिंग सेवाओं पर 21,058 करोड़ रुपये (4.7 प्रतिशत), निर्धारित दवाइयों पर 1,28,887 करोड़ रुपये (28.6 प्रतिशत), ओवर द काउंटर (ओटीसी) दवाओं पर 1564 करोड़ रुपये (0.3 प्रतिशत), चिकित्सीय उपकरण और मेडिकल सामान पर 559 करोड़ रुपये (0.1 प्रतिशत), निवारक देखभाल पर 30,420 करोड़ रुपये (6.7 प्रतिशत), और अन्य पर 5,194 करोड़ रुपये (1.2 प्रतिशत) है. लगभग 11,584 करोड़ रुपये (2.6 प्रतिशत) शासन और स्वास्थ्य प्रणाली प्रशासन पर खर्च हो जाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्तमान स्वास्थ्य खर्च का 37.9 प्रतिशत हिस्सा फार्मास्यूटिकल पर खर्च होता है (इसमें निर्धारित दवाएं शामिल हैं, काउंटर ड्रग्स और उन लोगों द्वारा प्रदान की जाती हैं जो किसी इन पेशेंट, आउट पेशेंट या किसी अन्य घटना के दौरान स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता की मदद लेते हैं) पारंपरिक, पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा (टीसीएएम) पर वर्तमान स्वास्थ्य खर्च का 16 प्रतिशत हिस्सा खर्च होता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; प्राथमिक देखभाल के लिए वर्तमान स्वास्थ्य खर्च 45.1 प्रतिशत है, माध्यमिक देखभाल के लिए 35.6 प्रतिशत है, तृतीयक देखभाल के लिए 15.6 प्रतिशत है और शासन और पर्यवेक्षण पर 2.6 प्रतिशत खर्च होता है. अगर इसे सरकारी और निजी क्षेत्र में अलग-अलग करें तो; प्राथमिक देखभाल पर सरकारी खर्च 51.3 प्रतिशत है, द्वितीयक देखभाल पर 21.9 प्रतिशत और तृतीयक देखभाल पर 14 प्रतिशत है. प्राथमिक देखभाल पर निजी खर्च 43.1 प्रतिशत है, द्वितीयक देखभाल पर 39.9 प्रतिशत है और तृतीयक देखभाल पर 16.1 प्रतिशत है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वर्ष 2017 में 15 वर्षों के अंतराल के बाद नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जारी की गई. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 में बदल रही सामाजिक, आर्थिक प्रौद्योगिकी तथा महामारी से संबंधित वर्तमान परिस्थिति और उभर रही चुनौतियों के समाधान भी प्रस्तुत किए गए हैं. नई नीति बनाने की प्रक्रिया में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न हित-धारकों तथा क्षेत्रीय हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएचपी 2017 का प्रमुख संकल्प 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाना है. स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य और निरोग केन्द्रों के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवानी है. इस नीति का उद्देश्य सभी के लिए संभव उच्चस्तरीय स्वास्थ सेवा का लक्ष्य प्राप्त करना, रोकथाम और संवर्धनकारी स्वास्थ्य सेवा तथा वित्तीय बोझ रहित गुणवत्ता संपन्न स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध कराना है. स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार कर, गुणवत्ता में सुधार कर और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की लागत में कमी करके इसे हासिल किया जाएगा. एनएचपी 2017 में संसाधनों का बड़ा भाग (दो तिहाई या अधिक) प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने पर बल देता है. स्वास्थ्य नीति 2017 में नई दृष्टि से निजी क्षेत्र से रणनीतिक खरीदारी पर ध्यान दिया गया है. राष्ट्रीय नीति में स्वास्थ्य लक्ष्यों को हासिल करने में निजी क्षेत्र की मजबूतियों का लाभ उठाने और निजी क्षेत्र के साथ मजबूत साझेदारी की चर्चा भी की गई है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को सरकार द्वारा केन्द्रीय बजट 2017-18 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 47,352.51 करोड़ रूपये आबंटित किए हैं.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017[/inside] की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं,&amp;nbsp;(देखने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/National%20Health%20Policy%202017.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;.)&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सभी आयामों - स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य के क्षेत्र में निवेश, स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य देखभाल सेवाओं का प्रबंधन और वित्&amp;zwj;त-पोषण करने, विभिन्&amp;zwj;न क्षेत्रीय कार्रवाई के जरिये रोगों की रोकथाम और अच्&amp;zwj;छे स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य को बढ़ावा देने,चिकित्&amp;zwj;सा प्रौद्योगिकियाँ उपलब्&amp;zwj;ध कराने,मानव संसाधन का विकास करने, &amp;nbsp;बेहतर स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य के लिये जरूरी शिक्षण संस्थान बनाने, वित्&amp;zwj;तीय सुरक्षा कार्यनीतियाँ बनाने तथा स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य के विनियमन और स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य प्रणालियों को आकार देने पर विचार करते हुए प्राथमिकताओं का चयन किया गया है. इस नीति का उद्देश्&amp;zwj;य सभी लोगों, विशेषकर उपेक्षित लोगों को सुनिश्चित स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य देखभाल उपलब्&amp;zwj;ध कराना है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में जन स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य प्रणालियों की दिशा बदलने तथा उसे सुदृढ़ करने की मांग की गई है, इसमें निजी क्षेत्र से कार्यनीतिक खरीद पर विचार करने और राष्&amp;zwj;ट्रीय स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य लक्ष्&amp;zwj;यों को प्राप्&amp;zwj;त करने में अपनी शक्&amp;zwj;तियों का इस्&amp;zwj;तेमाल करने की भी नए सिरे से अपेक्षा की गई है. नीति में निजी क्षेत्र के साथ सुदृढ़ भागीदारी करने की परिकल्&amp;zwj;पना भी शामिल है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में जन स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य खर्च को समयबद्ध ढंग से जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने का प्रस्&amp;zwj;ताव किया गया है. इसमें &amp;lsquo;स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य और आरोग्&amp;zwj;यता केन्&amp;zwj;द्रों&amp;rsquo; के माध्&amp;zwj;यम से सुनिश्&amp;zwj;चित व्&amp;zwj;यापक प्राथमिक स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य देखभाल हेतु अधिक से अधिक धनराशि प्रदान करने की परिकल्&amp;zwj;पना शामिल है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में प्रति 1000 की आबादी के लिये अस्पतालों में एक नहीं बल्कि 2 बिस्&amp;zwj;तरों की उपलब्&amp;zwj;धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि आपात स्&amp;zwj;थिति में ज़रूरत पड़ने पर इसका लाभ उठाया जा सके. इस नीति में वित्&amp;zwj;तीय सुरक्षा के माध्यम से सभी सार्वजनिक अस्&amp;zwj;पतालों में नि:शुल्&amp;zwj;क दवाएँ, नि:शुल्&amp;zwj;क निदान तथा नि:शुल्&amp;zwj;क आपात तथा अनिवार्य स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य देखभाल सेवाएँ प्रदान करने का प्रस्&amp;zwj;ताव किया गया है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 &amp;nbsp;में आयुष प्रणाली के त्रि-आयामी एकीकरण की परिकल्&amp;zwj;पना की गई है जिसमें क्रॉस रेफरल, सह-स्&amp;zwj;थल और औषधियों की एकीकृत पद्धतियाँ शामिल हैं. इसमें प्रभावी रोकथाम तथा चिकित्&amp;zwj;सा करने की व्&amp;zwj;यापक क्षमता है, जो सुरक्षित और किफायती है. योग को अच्&amp;zwj;छे स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य के संवर्द्धन के भाग के रूप में स्&amp;zwj;कूलों और कार्यस्&amp;zwj;थलों में और अधिक व्&amp;zwj;यापक ढंग से लागू करना भी शामिल है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में पोषक तत्वों की कमी से प्रचलित कुपोषण को घटाने पर बल तथा सभी क्षेत्रों में पोषक तत्व की पर्याप्तता में विविधता पर फोकस करने का प्रस्ताव किया गया है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सार्वजनिक अस्पतालों तथा स्वास्थ सुविधाओं का समय-समय पर मूल्यांकन करने और उन्हें गुणवत्ता स्तर का प्रमाण-पत्र देना शामिल है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भारतीय आबादी के लिए देश में बने उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय मैन्यूफैक्चरिंग को संवेदी और सक्रिय बनाने की आवश्यकता पर बल देने का प्रस्ताव किया गया है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में चिकित्सा सेवा प्रणाली की दक्षता और परिणाम को सुधारने के लिए डिजिटल उपायों के व्यापक प्रसार पर बल दिया गया है. इसका उद्देश्य सभी हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली तथा कार्य दक्षता, पादर्शिता और सुधार करने वाली एकीकृत स्वास्थ सूचना प्रणाली स्थापित करना है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में महत्वपूर्ण अंतरों को पाटने और स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में रणनीतिक खरीदारी करने के लिए निजी क्षेत्र से सहयोग लेने का प्रस्ताव भी किया गया है.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत लक्ष्य&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;जीवन प्रत्याशा को 2025 तक 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2019 तक शिशु मृत्यु दर को कम करके 28 तक लाना.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2025 तक पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम करके 23 तक लाना.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय स्तरों पर वर्ष 2025 तक कुल प्रजनन दर को घटा कर 2.1 करना.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2020 तक मातृ मृत्यु दर (MMR)को वर्तमान स्तर से घटा कर 100 पर लाना.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2025 तक नवजात मृत्यु दर को कम करके 16 और स्थिर जन्म दर को कम करके &amp;ldquo;इकाई अंक&amp;rdquo; में लाना.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;quot;सामाजिक उपभोग: स्वास्थ्य&amp;quot; पर 71 वें दौर का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण साल 2014 में जनवरी से जून के महीने के दौरान आयोजित किया गया था. 71 वें दौर के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 36,480 घरों और शहरी क्षेत्रों में 29,452 घरों से जानकारी एकत्र की गई थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]71वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट: सामाजिक उपभोग में भारत देश के प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक (जून 2015 में प्रकाशित)[/inside] रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं&amp;nbsp;(कृपया पूरी रिपोर्ट एक्सेस करने के लिए &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/nss_71st_ki_health_30june15.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;; और मुख्य बिंदु पढ़ने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/NSS%20Press%20Release%20Health.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;अस्पताल में भर्ती हुए बगैर उपचार&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; बीमार व्यक्तियों (पीएपी) का अनुपात (प्रति 1000), ग्रामीण भारत में 89 व्यक्ति और शहरी भारत में 118 व्यक्ति है. यह जीवित व्यक्तियों की संख्या और बीमारियों (प्रति 1000 व्यक्तियों) के हिसाब से मापा जाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; लोगों का एलोपैथी उपचार के प्रति झुकाव (दोनों क्षेत्रों में लगभग 90%) सबसे अधिक था. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आयुष (आयुर्वेद, योग या प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) समेत &amp;rsquo;अन्य&amp;rsquo; केवल 5 से 7 प्रतिशत ही लोगों ने इस्तेमाल किए गए थे. इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण (पुरुष और महिला दोनों के लिए) क्षेत्रों में अनुपचारित लोगों की संख्या अधिक था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; निजी डॉक्टर दोनों क्षेत्रों (ग्रामीण और शहरी) में उपचार का सबसे महत्वपूर्ण एकल स्रोत थे. 70 प्रतिशत से अधिक (ग्रामीण क्षेत्रों में 72 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 79 प्रतिशत) बीमारियों का इलाज निजी क्षेत्र (निजी डॉक्टरों, नर्सिंग होम, निजी अस्पतालों, धर्मार्थ संस्थानों, आदि) से किया गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;अस्पताल में भर्ती कर किया गया उपचार&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; किसी भी चिकित्सा संस्थान में बीमार व्यक्ति को अगर अस्पताल में भर्ती कर इलाज चिकित्सा उपचार किया जाए तो को अस्पताल में कर किया गया उपचार माना गया है. 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान, शहरी आबादी से 4.4 प्रतिशत व्यक्तियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था जबकि शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल में भर्ती किए गए व्यक्तियों का अनुपात कम (3.5 प्रतिशत) था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; यह देखा गया है कि ग्रामीण आबादी में उपचार के लिए 42 प्रतिशत लोगों को सार्वजनिक अस्पताल और 58 प्रतिशत को निजी अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा था. जबकि शहरी भारत में उपचार के लिए 32 प्रतिशत लोगों को सार्वजनिक अस्पताल और 68 प्रतिशत को निजी अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा था.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; अस्पताल में भर्ती कर किए गए इलाज के दौरान एलोपैथी उपचार को सबसे अधिक तव्वजो दी गई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;उपचार की लागत&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; &amp;nbsp;अस्पताल में भर्ती कर उपचार करने के मामले में औसत चिकित्सा खर्च की बात करें तो निजी अस्पतालों (प्रति व्यक्ति 25850 रुपये) की तुलना में सरकारी अस्पतालों (6120 रुपये) में लोगों द्वारा इलाज के लिए कम राशि खर्च की गई. बीमारियों में सबसे ज्यादा खर्च कैंसर (56712 रुपये) के इलाज और कार्डियो-वैस्कुलर बीमारियों (31007 रुपये) के लिए दर्ज किया गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; अस्पताल में भर्ती हुए बिना किए गय उपचार परपर औसत चिकित्सा खर्च ग्रामीण भारत में 509 रुपये और शहरी भारत में 639 रुपये दर्ज किया गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 86 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 82 प्रतिशत शहरी आबादी अभी भी स्वास्थ्य खर्च सहायता की किसी भी योजना में शामिल नहीं हैं. हालांकि, सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा कवरेज के तहत लगभग 12 प्रतिशत शहरी और 13 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) या इसी तरह की योजना के माध्यम से लाने में सक्षम थी. शहरी क्षेत्र के 5वें पंचक वर्ग (सामान्य मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता खर्च) के केवल 12 प्रतिशत घरों में निजी बीमा कंपनियों से चिकित्सा बीमा की कुछ व्यवस्थाएं थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;नवजात पर खर्च&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; ग्रामीण क्षेत्र में 9.6% महिलाएं (उम्र 15-49) 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान किसी भी समय गर्भवती थीं; शहरी आबादी में यह अनुपात 6.8% था. जीवन स्तर के साथ बच्चे के जन्म के स्थान के संबंध के साक्ष्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नोट किए जाते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में, लगभग 20% बच्चे अस्पतालों के अलावा घर या किसी अन्य स्थान पर जन्में थे, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात 10.5% था. ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा संस्थाओं में जन्में नवजातों की बात करें तो 55.5% सार्वजनिक अस्पताल में और 24% निजी अस्पताल में जन्में थे, जबकि शहरी क्षेत्र में यह आंकड़ा क्रमशः 42% और 47.5% था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; ग्रामीण क्षेत्र में प्रति नवजात औसतन 5544 रुपये खर्च हुए थे और शहरी क्षेत्र में यह खर्च 11685 रुपये था. ग्रामीण आबादी में नए जन्म पर औसतन खर्च सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पताल में 1587 रुपये प्रति नवजात और निजी क्षेत्र के अस्पताल में 14778 रुपये प्रति नवजात था, जबकि शहरी आबादी में यह खर्च सरकारी अस्पताल में 2117 रुपये प्रति नवजात और निजी अस्पताल में 20328 रुपये प्रति नवजात था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;

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&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित [inside]ट्रेन्डस् इन मेटरनल मोर्टालिटी 1990 टू 2013[/inside] नामक रिपोर्ट के अनुसार-&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Trends%20in%20Maternal%20Mortality%201990%20to%202013.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;http://www.im&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;4&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;/siteadmin/tinymce//uploaded/Trends%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;in%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;Maternal%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;Mortality%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;201990%20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;to%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;202013.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;भारतीय परिदृश्य&lt;br /&gt;
&amp;bull; साल 1990 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात(एमएमआर-मैटरनल मोरटालिटी रेशियो) 560 (प्रति 100000 जीवित शिशुओं के जन्म पर) था , साल 1995 में यह घटकर 460 हुआ, साल 2000 में यह अनुपात प्रति 1 लाख जीवित शिशुओं के जन्म पर 370 माताओं का था, साल 2005 में 280 तथा साल 2013 के दौरान यह अनुपात प्रति 1 लाख जीवित शिशुओं के जन्म पर 190 माताओं का था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; भारत की तुलना में (एमएमआर: 190 प्रति 1लाख जीवित शिशुओं के जन्म पर) ब्राजील (एमएमआर: 69) और चीन (एमएमआर: 32) ने मातृ-मृत्यु की घटनाओं को कम करने में बेहतरीन प्रदर्शन किया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; एक भारतीय महिला के लिए आजीवन प्रसवकालीन कारणों से मृत्यु का शिकार होने की आशंका( 15 वर्ष की महिला के बारे में यह आशंका कि वह बच्चे को जन्म देते वक्त जान गंवा देगी) 190 में 1 की है जबकि चीनी महिला के लिए यह आशंका 1800 मामलों में 1 का तथा ब्राजील की महिला के मामले में यह आशंका 780 महिलाओं में 1 की है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;अगर देशस्तर पर देखें तो विश्व में एक साल में जितनी महिलाओं ने प्रसवकालीन कारणों से जान गंवायी उसमें एक तिहाई महिलाएं सिर्फ दो देशों भारत(17 प्रतिशत- कुल 50 हजार) और नाइजीरिया(14 प्रतिशत- कुल 40 हजार) की थीं।&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;bull; प्रजनन-योग्य उम्र में पहुंची महिलाओं में मातृत्व जनित कारणों से मृत्यु को प्राप्त होने वाली महिलाओं की संख्या भारत में 6.7 प्रतिशत है जबकि चीन में 1.6 प्रतिशत और ब्राजील में 2.8 प्रतिशत।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; साल 2013 में मातृत्व जनित कारणों से मृत्यु को प्राप्त होने वाली 58 फीसदी महिलाएं इन दस देशों से हैं-: भारत (50000, 17%); नाइजीरिया (40000, 14%); कांगो (21000, 7%); ईथोपिया (13000, 4%); इंडोनेशिया (8800, 3%); पाकिस्तान (7900, 3%); तंजानिया (7900, 3%); केन्या (6300, 2%); चीन (5900, 2%); युगांडा (5900, 2%).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; भारत में मातृ मृत्यु दर 1990 से 2013 के बीच 65 प्रतिशत घटा है।&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;
&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;[inside]यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत कमिटिंग टू चाइल्ड सरवाइवल- अ प्रामिस रिन्यूड, प्रोग्रेस रिपोर्ट-2012[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार-&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.unicef.org/media/files/APR_Progress_Report_2012_final.pdf&quot;&gt;http://www.unicef.org/media/files/APR_Progress_Report_2012_final.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;
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&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विश्व में पाँच साल से कम उम्र के तकरीबन &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;19,000&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; बच्चे प्रति दिन मृत्यु के शिकार होते हैं। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाँच साल से कम उम्र में मृत्यु का शिकार होने वाले बच्चों की संख्या को सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के अनुसार &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2.5%,&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;सालाना की दर से घटाना है&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;यह दर मौजूदा परिस्थितियों में अपर्याप्त साबित हो रही है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;भारत में बीते वर्ष( &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाँच साल से कम उम्र के &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;10&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;70&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; हजार बच्चों की मृत्यु हुई। यह संख्या विश्व के देशों में सर्वाधिक है। यह संख्या पाँच साल से कम उम्र में मृत्यु का शिकार हुए कुल बच्चों(विश्व) की संख्या का &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;24&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाँच साल से कम उम्र के जो बच्चे बीते साल(&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मृत्यु का शिकार हुए उनकी कुल तादाद का एक तिहाई हिस्सा सिर्फ भारत और नाइजीरिया से है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;रिपोर्ट के अनुसार पाँच साल से कम की उम्र में मृत्यु के शिकार होने वाले कुल बच्चों में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;50&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी सिर्फ पाँच देशों- भारत&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;नाइजीरिया&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑव कांगो&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाकिस्तान और चीन से हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;चीन में बीते साल पाँच साल से कम उम्र के &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2.49&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख बच्चे मृत्यु का शिकार हुए&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;जबकि इथोपिया में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1.94&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख और बांग्लादेश तथा इंडोनेशिया में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1.34&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख। युगांडा में इस आयु वर्ग के कुल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1.31&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख बच्चे मृत्यु का शिकार हुए जबकि अफगानिस्तान में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1.28&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख। सर्वाधिक संख्या में बाल-मृत्यु वाले देशों में युगांडा और अफगानिस्तान का स्थान &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;9&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; वां और &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;10&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; वां है&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;भारत का पहला।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; में पाँच साल से कम उम्र में मृत्यु का शिकार होने वाले कुल बच्चों का &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;49&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी हिस्सी उप-सहारीय अफ्रीकी देशों का है जबकि इस मामले में दक्षिण एशिया की हिस्सेदारी &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;33&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी की है। शेष विश्व का हिस्सा इस मामले में साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1990&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;32%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; का था जो दो दशक बाद घटकर &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;18%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; रह गया है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाँच साल से कम उम्र के जो बच्चे बीते साल(&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मृत्यु का शिकार हुए उनकी कुल तादाद का एक तिहाई हिस्सा सिर्फ भारत और नाइजीरिया से है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;निमोनिया या फिर डायरिया से हाने वाली कुल वैश्विक बाल-मृत्यु का &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;50&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी से ज्यादा हिस्सा सिर्फ चार देशों- भारत( &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;10&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;70&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; हजार) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;नाइजीरिया( &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;7&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;56&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; हजार) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑव कांगो( &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;4&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;65&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; हजार) और पाकिस्तान( &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;3&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;52&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; हजार) में केंद्रित है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;सिगापुर में बाल-मृत्यु की दर सर्वाधिक कम यानी &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2.6&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; रही जबकि स्लोवेनिया और स्वीडन की इससे थोड़ी ही पीछे( दोनों देशों में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2.8)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;रिपोर्ट के अनुसार पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का एक बड़ा कारण निमोनिया है। साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; में वैश्विक स्तर पर पाँच साल कम उम्र के जितने बच्चे मृत्यु का शिकार हुए उनमें &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;18&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी मामलों में मृत्यु का कारण निमोनिया रहा। निमोनिया से मृत्यु का शिकार होने वाले ज्यादातर बच्चे उपसहारीय अफ्रीकी देशों और दक्षिण एशिया के थे।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वैश्विक स्तर पर बाल-मृत्यु के पाँच अग्रणी कारणों में शामिल हैं- निमोनिया (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;18&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;निर्धारित अवधि से पहले जन्म होने के कारण उत्पन्न जटिलताएं (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;14&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;डायरिया (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;11&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी) और मलेरिया (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;7&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;रिपोर्ट के अनुसार साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; में पाँच साल से कम उम्र के जितने बच्चों की मृत्यु हुए उसमें एक तिहाई मौतों का कारण कुपोषण रहा। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;यूनिसेफ की इस रिपोर्ट के अनुसार डायरिया का एक बड़ा कारण खुले में शौच करना है। विश्व में अब भी &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1.1&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; विलियन आबादी खुले में शौच करने को बाध्य है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;डायरिया जनित मृत्यु का एक कारण साफ-सफाई की कमी है। विश्व में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2.5&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; बिलियन आबादी साफ-सफाई की परिवर्धित सुविधा से वंचित है इस तादाद का &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;50&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी हिस्सा सिर्फ चीन और भारत में है। विश्व में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;78&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; करोड़ लोगों को साफ पेयजल उपलब्ध नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; .&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;**page**&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;[inside] विश्व स्वास्थ्य संगठन( WHO) के ग्लोबल रिपोर्ट: मोर्टालिटी अट्रीब्युटेबल टू टोबैको(2012) [/inside]नामक दस्तावेज के अनुसार&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;
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&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वैश्विक स्तर पर &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;30 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;साल या उससे अधिक की आयु में मृत्यु को प्राप्त होने&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वाले लोगों में तंबाकूजन्य कारणों से मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों की&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;संख्या &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;12% &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;है जबकि भारत में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;16% &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;और पाकिस्तान में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;17% &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;और बांग्लादेश में&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; 31%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फेफड़े के कैंसर से विश्व में जितने लोग मौत का शिकार होते हैं उसमें &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;71 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी मामले तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से होने वाले फेफड़े के कैंसर के&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;होते हैं। असाध्य बीमारियों से विश्व में जितने लोग मृत्यु का शिकार होते&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हैं उसमें &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;42% &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी मामले तंबाकूजन्य पदार्थ के सेवन से होने वाली&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;बीमारियों के हैं।.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;धूम्रपान से प्रति वर्ष विश्व में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;50 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख लोगों की मृत्यु होती है जबकि&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;तकरीबन &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;600,000 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लोग पैसिव स्मोकिंग के कारण मृत्यु के शिकार होते हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अनुमानों के अनुसार ऐसी आशंका व्यक्त की गई है कि अगले दो दशकों में&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से दुनिया में तकरीबन &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;80 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख लोग मृत्यु का&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;शिकार होंगे जिसमें सर्वाधिक संख्या(&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;80 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी) निम्न और मध्यवर्ती आमदनों&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वाले देशों के लोगों की होगी।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;यदि प्रभावकारी कदम नहीं उठाये गए तो &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;21 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वीं सदी में तंबाकूजन्य पदार्थों&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;के सेवन से तकरीबन &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;1 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अरब लोगों की मृत्यु होगी। एडस-एचआईवी संक्रमण&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;टीबी&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;और मलेरिया को एक साथ मिलाकर देखें तो इनके कारण जितने लोगों की मृत्यु&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;होती है उससे कहीं ज्यादा लोगों की मृत्यु तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;होती है।.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
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&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वायुप्रदूषण&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;संबंधी नए आंकड़ों के अनुसार-&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/air_pollution_20110926/en/index.html&quot;&gt;http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/air_pollution_20110926/en/index.html&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;91 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;देशों के &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;1100 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;शहरों में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;100 000 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;निवासियों के सेहत संबंधी&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मामलों के अध्ययन के आधार पर विश्वस्वास्थ्य संगठन का ताजा आकलन (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2011-26 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;सितंबर)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कहता है कि शहरों में वायुप्रदूषण का स्तर पहले की तुलना में बड़ा खतरनाक हो उठा&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विश्व-स्वास्थ्य संगठन का आकलन है कि प्रतिवर्ष &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;20 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख लोगों&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;की मृत्यु इनडोर और आऊटडोर वायुप्रदूषण के कारण उत्पन्न सूक्ष्मकणों के श्वसन से&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;होती है। ये सूक्ष्म कण&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;PM&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कहलाते हैं यानी इनका आकार &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;माईक्रोमीटर से कम होता है और श्वसन के जरिए ये कण रक्त में मिल जाते हैं। रक्त&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;में मिलकर ये कण हृदयाघात&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कैंसर&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अस्थमा और कई अन्य श्वसनरोगों के कारक बनते हैं।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विश्वस्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;PM&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;की मौजूदगी वायु में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;20 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;माईक्रोग्राम प्रतिक्यूबिक (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;micro;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3)&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मीटर होनी चाहिए&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लेकिन संगठन के ताजा आंकड़ों के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;PM&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कणों की मौजूदगी कई शहरों &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;300&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &amp;micro;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;तक पहुंच गई&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अध्ययन के अनुसार पीएम-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कणों की मौजूदगी शहरों में आम&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;परिघटना बन चली है और इसका मुख्य स्रोत ऊर्जासंयंत्र तथा मोटरवाहन हैं।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अधिकतर शहरों की वृहत्तर आबादी विश्वस्वास्थ्य संगठन के&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वायुप्रदूषण संबंधी मानक (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &amp;micro;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;से कहीं ज्यादा मात्रा में पीएम-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कणों को श्वसन के जरिए&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अपने ग्रहण कर रही है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशक( पब्लिक हैल्थ एंड&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;एन्वायर्नमेंट) डाक्टर मारिया नीरा के अनुसार- &amp;quot; अगर हम वातावरणीय कारकों का&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पर्याप्त प्रबंधन कर सकें तो श्वसन रोग तथा कैंसर से होने वाली असामयिक मृत्यु की&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;घटनाओं में बड़े पैमाने पर कमी की जा सकती है। पूरी दुनिया में शहरों में वायु&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;धुएं&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फैक्ट्री जनित उत्सर्जन और ऊर्जासंयंत्रों के कारण नाना पदार्थों से&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;घनीभूत हो रही है। कई शहरों में वायु की गुणवत्ता बहाल करने के नियम नहीं बनाये गए&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;है। जहां ये नियम बनाये गए हैं वहां भी क्रियान्वयन बड़ा कमजोर है और राष्ट्रीय&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मानक विश्वस्वास्थ्य संगठन के मानकों से मेल नहीं खाते। &amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;यदि पीएम-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कणों की औसत सालाना मात्रा &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;70&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &amp;micro;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;से घटकर &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &amp;micro;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पर आ जाय तो वायुप्रदूषण से होने&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वाली मृत्यु की तादाद में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;15 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी की कमी की जा सकेगी।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विकसित और विकासशील&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;दोनों ही श्रेणियों के देशों में&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;शहरी क्षेत्रों में आऊटडोर वायुप्रदूषण की बड़ी वजह मोटरवाहन&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;छोटी श्रेणी के मैन्युफैक्चरर्स&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;बायोमॉस और कोयले&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;का प्रज्जवलन तथा ईंधन के रुप में कोयला का इस्तेमाल करने वाले ऊर्जा संयंत्र हैं।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2008 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;में शहरी इलाकों में प्रदूषण के कारण विश्वभर में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;34 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हजार लोग असामयिक मृत्यु के शिकार हुए। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन के&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मानकों( वायुप्रदूषण से संबंधित क्वालिटी गाईडलाईन-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;PM&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10=20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;mu;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; and PM&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2.5=10 ) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;का पालन किया गया होता तो&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;इसमें से &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;90 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हजार जिन्दगियों को बचाया जा सकता था।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2004 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;में शहरी क्षेत्रों में आऊटडोर वायु-प्रदूषण से &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;15 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हजार लोगों की मृत्यु हुई। इसकी तुलना में साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2008 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;में आऊटडोर&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वायु-प्रदूषण से मरने वालों की तादाद में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;16 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी का इजाफा हुआ है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;इस बढोतरी का कारण हाल के सालों में वायुप्रदूषण में होने&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वाली वृद्धि और शहरी क्षेत्रों का बढ़ना है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;दुनिया में वातावरणीय कारणों से होने वाली बीमारियों का&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हिस्सा &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;23% &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हर साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख लोग दुनिया में जलावन जनित धुएं से होने वाली&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;बीमारी के कारण मरते हैं।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp; **page**&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;इंटरनेशनल सेव द चिल्ड्रेन(यूके) द्वारा प्रस्तुत [inside] द नेक्स्ट रिवाल्यूशन- गीविंग एवरी चाईल्ड द चान्स टू सरवाईव [/inside] ( 2009) नामक दस्तावेज के अनुसार-&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.savethechildren.in/custom/recent-publication/Everyonereport%281%29.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.savethechildren.in/custom/recent-publication/Everyonereport%281%29.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

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&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- दुनिया में बाल-मृत्यु की जितनी घटनाएं होती हैं उसमें 50 फीसदी यानी तादाद में आधी घटनाएं मात्र छह देशों भारत&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;नाईजीरिया&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑव कांगो&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;ईथोपिया&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाकिस्तान और चीन में घटती हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- जिस शिशु को ज्नम के बाद शुरुआती छह महीने में स्तनपान कराया गया हो उसके न्यूमोनिया से काल-कवलित होने की आशंका स्तनपान से वंचित शिशु की तुलना में 15 गुनी कम होती है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- विश्व स्वास्थ्य संगठन के आकलन के अनुसार कुल 57 देश ऐसे हैं जहां स्वास्थ्यकर्मियों का गंभीर रुप से अभाव है। इनमें एक देश भारत भी है जहां 20 लाख 60 हजार स्वास्थ्यकर्मियों की कमी है। 57 देशों में से 36 देश अफ्रीका के हैं। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- विश्व में बाल-मृत्यु की कुल तादाद में 28% हिस्सा साफ-सफाई की कमी और संदूषित पेयजल से होने वाली मौतों का है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;--- विश्वबैंक के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण 200,000&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&amp;ndash; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;400,000 की अतिरिक्त सालाना तादाद में 2015 तक बाल-मृत्यु हो सकती है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;--&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;साल 2008 में 80 लाख 80 हजार बच्चों (पाँच साल से कम उम्र के) की मृत्यु हुई। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- बाल और मातृ-मृत्युगामिता से संबंधित सहस्राब्दि विकास लक्ष्य(साल 2015) को पूरा करने के लिए $36&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&amp;ndash;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;45 अरब अतिरिक्त रकम की आवश्यकता है। यह रकम उतनी ही है जितनी विश्व भर में उपभोक्ता बोतलबंद पानी पर साल भर में खर्च करते हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- पाँच साल की उम्र पूरी होने से पहले हर साल तकरीबन 90 लाख बच्चों की मृत्यु होती है। इसका अर्थ हुआ हर सेकेंड तीन बच्चों की मृत्यु। उन बच्चों में 40 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनकी मृत्यु जन्म के पहले महीने में ही हो जाती है। अन्य 30 लाख बच्चों की मृत्यु जन्म के एक हफ्ते के अंदर होती है&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;जिसमें 20 लाख बच्चे ऐसे हैं जो जन्म के पहले दिन ही काल-कवलित होते हैं। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- जन्म के पहले पाँच सालों में काल-कवलित होने वाले बच्चों में 97% फीसदी बच्चे निम्न या मध्य आयवर्ग वाले देशों के हैं।उन देशों में भी काल-कवलित होने वाले सर्वाधिक बच्चे हाशिए के समाजों से होते हैं। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- अफगानिस्तान में पाँच बच्चे में से एक की मृत्यु उसके पांचवें जन्मदिन से पहले हो जाती है। उपसहारीय अफ्रीकी देशों में सात में से एक बच्चा जन्म के पांचवे साल से पहले मृत्यु का ग्रास बनता है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- बच्चों की मृत्यु की इस अत्यधिक तादाद की व्याख्या मुख्य रुप से तीन स्तरों पर की जाती है- &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;1. पाँच साल से कम उम्र में मरने वाले बच्चों में 90 फीसदी मामले ऐसे हैं जहां कारण के तौर पर बस कुछ ही बीमारियां मौजूद होती हैं। न्यूमोनिया&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;खसरा और एचआईवी-एड्स् ऐसी ही बीमारियां हैं&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;साथ ही इसमें प्रसवकालीन जटिलताओं और परिस्थितियों का भी योगदान होता है। प्रसवकालीन या प्रसवोपरांत मौजूद हालात खासतौर पर बच्चों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं। नवजात शिशुओं की जितनी संख्या विश्वभर में काल-कवलित होती है उसमें 86 फीसदी मामले ऐसे हैं जिसमें कारक होता है गंभीर संक्रमण&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;श्वांसरोध तथा असामयिक प्रसव। ऐसे मामलों में पर्याप्त चिकित्सीय इंतजाम द्वारा बच्चों को मृत्यु से बचाया जा सकता है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;2. जरुरी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;इन सुविधाओं के मौजूद होने के बावजूद माता या शिशु का सुविधाओं से वंचित रहना&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;प्रसति स्त्री तथा नवजात शिशुओं का गंभीर रुप से कुपोषण का शिकार होना&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;स्वच्छ पेयजल और साफ-सफाई से वंचित रहना&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;जननि-स्वास्थ्य-कर्म के बारे में जानकारी का अभाव तथा गर्भनिरोधकों की कमी जैसे कारणों से बाल-मृत्यु की आशंका ज्यादा बढ़ती है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;3. बालमृत्यु ऐसी घटना नहीं जिसपर काबू नहीं पाया जा सके। अधिकतर मामलों में बाल-मृत्यु की घटना के पीछे राजनीतिक फैसलों और नीतियों का हाथ होता है। इसके कुछ कारण पर्यावरणगत और सांस्कृतिक भी हैं। गरीबी&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;असमानता&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;महिलाओं और बालिकाओं के प्रति भेदभाव भरा व्यवहार ये सब कारक भी बाल-मृत्यु के लिए जिम्मेदार होते हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- प्रशासन की लापरवाही&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हिंसात्मक संघर्ष तथा वातावरणीय प्रदूषण बच्चे के जीवन-सक्षम हो सकने की परिस्थिति पर नकारात्मक असर डालते हैं। अध्ययन में पाया गया है कि जिन 10 देशों में बाल-मृत्यु की संख्या सबसे ज्यादा है उनमें 8 देश ऐसे हैं जहां किसी ना किसी तरह का हिंसात्मक संघर्ष चल रहा है और जो राजनीतिक अस्थिरता के शिकार हैं। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- विश्वबैंक का आकलन है कि साल 2009-2015 के बीच हर साल औसत से 200&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;000 से 400&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;000 बच्चे ज्यादा मरेंगे और इसकी वजह होगी वित्तीय-संकट तथा आर्थिक-मंदी। स्वाईन फ्लू का खतरा वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ सकता है और इसका असर भी बाल-मृत्यु पर पड़ेगा।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रीवेंटिंग डीजीज थ्रू हैल्दी एन्वायर्नमेंट- टुआर्डस् ऐन् एस्टीमेट ऑव एन्वायर्नमेंट बर्डेन ऑव डीजीज नामक दस्तावेज के अनुसार-&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वैश्विक स्तर पर बीमारियों के बोझ( एक स्वस्थ व्यक्ति के जीवन-वर्ष की हानि) में तकरीबन 24 फीसदी हिस्सा उन बीमारियों का है जिसके कारक वातावरणीय हैं। इसी तरह वैश्विक स्तर पर बीमारियों से होने वाली असामयिक मौतों में 23 फीसदी हिस्सा वातावरणीय प्रदूषण से होने वाली बीमारियों का है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; विश्व-स्वास्थ्य संगठन ने कुल 102 बड़ी बीमारियों को साल 2004 के वर्ल्ड हैल्थ रिपोर्ट में एक श्रेणी में रखा था। संगठन ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि इसमें 85 बीमारियां ऐसी हैं जिनका होने में वातावरणीय कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वैश्विक स्तर पर देखें तो प्रति व्यक्ति स्वस्थ जीवन-आयु-वर्ष की हानि के मामले में वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों का असर बच्चों पर कहीं ज्यादा(बाकी आबादी की तुलना में 5 गुना) है। डायरिया, मलेरिया और श्वसन रोगों के कारक वातावरणीय हैं और इन बीमारियों से 0-5 साल के आयुवर्ग के बच्चों की भारी संख्या में मृत्यु होती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; विकासशील देशों में 0-5 साल की उम्र के बच्चों की मृत्यु की कुल तादाद में 26 फीसदी हिस्सा डायरिया, मलेरिया और श्वसन रोग से होने वाली बीमारियों का है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; विकासशील देशों में 0-14 साल के आयुवर्ग में बीमारियों से जितने बच्चों की मृत्यु होती है, उसमें 36 फीसदी मृत्यु की घटनाओं में मुख्य वजह वातावरणीय कारकों से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वातावरणीय कारकों से होने वाली बीमारियों के बोझ में क्षेत्रवार विभिन्नता को लक्ष्य किया गया है। इसका एक बड़ा कारण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में विभिन्नता और वातावरण में पाया जाने वाला गुणात्मक अन्तर है। मिसाल के लिए विकासशील क्षेत्रों में वातावरणीय कारणों से होने वाली बीमारियां अगर मृत्यु की 25 फीसदी मामलों में जिम्मेदार हैं तो विकसित क्षेत्रों में यही संख्या 17 फीसदी है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; स्वस्थ आयु-वर्ष की हानि के मामले में जिन बीमारियों का असर सबसे ज्यादा है उनके नाम हैं- डायरिया, मलेरिया, फेफड़े के निचले हिस्से में होने वाले श्वसन रोग और अयाचित दुर्घटनावश लगने वाले चोट-चपेट।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; डायरिया- डायरिया के 94% फीसदी मामलों में संदूषित पानी, साफ-सफाई की कमी और अस्वास्थ्यकर रहन-सहन जिम्मेदार है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; फेफड़े के निचले हिस्से में होने वाले रोग- इसका बड़ा कारण घरेलू जलावन से उत्पन्न धुआं और धूम्रपान जन्य धुआं है। विकसित देशों में फेफड़े के निचले हिस्से में होने वाली बीमारियों में 20 फीसदी मामले वातावरणीय कारकों से उत्पन्न होते हैं, विकासशील देशों में यह तादाद 42 फीसदी है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; अयाचित दुर्घटना- इसके अन्तर्गत कार्यस्थल पर लगने वाली चोट-चपेट, रेडियोधर्मी विकिरण और औद्योगिक-उत्पादन के क्रम में होने वाली दुर्घटना शामिल है। दुर्घटना के 44% फीसदी मामलों में कारक वातावरणजन्य पाये गए हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; मलेरिया-&amp;nbsp; भूमि के उपयोग, निर्वनीकरण, जल-संसाधनों के प्रबंधन, बसाहट की जगहों के चयन और आवासस्थल की बनावट से संबंधित नीतियों का गहरा असर मलेरिया जनित बोझ से है। मलेरिया के 42 फीसदी मामलों में उपर्युक्त कारक काम करते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वातावरणीय कारणों से होने वाली मौतों में पारपथ का ना होना, साईकिल सवारों के लिए सड़क पर यातायात व्यवस्था का अभाव या फिर पैदल यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था का ना होना भी महत्वपूर्ण कारक है। दुर्घटनाओं से होने वाली जीवन-वर्ष की हानि में 40 फीसदी हिस्सा इस श्रेणी की दुर्घटनाओं का है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वातावरणीय कारकों से प्रतिव्यक्ति स्वस्थ आयु-वर्ष की हानि के मामले विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में 15 गुना ज्यादा हैं। वातावरणीय कारकों से उत्पन्न डायरिया और श्वसन रोग के मामले में .ह अन्तर कुछेक विकासशील देशों में 120 से 150 गुना तक ज्यादा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वातावरणीय कारकों से उत्पन्न कार्डियोवास्कुलर रोगों से विकसित विकासशील देशों में प्रतिव्यक्ति स्वस्थ आयु-वर्ष की हानि विकसित देशों की तुलना में 7 गुना ज्यादा होती है। कैंसर के मामले में यह अन्तर 4 गुना का है। &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;**page**&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;[inside]विमेन ऑन द फ्रन्ट लाइनस् ऑव हेल्थकेयर, स्टेट ऑव द वर्ल्डस् मदर[/inside] २०१० नामक दस्तावेज के अनुसार&lt;strong&gt;,&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; http://www.savethechildren.in/files/SOWM2010_FullReport_email.pdf:&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt; प्रति वर्ष विकासशील देशों में ५ करोड़ महिलाओं का प्रसव बगैर किसी प्रशिक्षित चिकित्सीय पेशेवर की देखभाल के होता है। विकासशील देशों में हर साल ८० लाख ८० हजार नवजात शिशु या बच्चे उन बीमारियों से मरते हैं जिनके उपचार सहज ही संभव है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; विश्वस्तर पर देखें तो कुल ५७ देश ऐसे हैं जहां स्वास्थ्यकर्मियों की भारी कमी है। इसका आशय यह है कि इन देशों में १० हजार व्यक्तियों के लिए न्यूनतम जरुरी (२३ चिकित्सक, नर्स और धाय(मिडवाईफ)) चिकित्साकर्मियों की संख्या भी मौजूद नहीं है। उपरोक्त कुल ५७ देशों में ३६ देश उपसहारीय अफ्रीका में हैं। इन देशों में उपरोक्त कमी को पूरा करने के लिए २० लाख ४० हजार चिकित्साकर्मियों की जरुरत पड़ेगी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; उपरोक्त कुल ५७ देशों में ३६ देश उपसहारीय अफ्रीका में हैं और इन देशों में विश्व की आबादी का कुल १२ फीसदी हिस्सा निवास करता है। इन्हीं देशों के बारे में एक तथ्य यह भी है कि विश्व में होने वाली बीमारियों का ३६ फीसदी हिस्सा इन्हीं के माथे है जबकि विश्व में मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों का कुल ३ फीसदी हिस्सा इन देशों में मौजूद है।दक्षिण और पूर्वी एशिया में विश्व में मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों का १२ फीसदी हिस्सा उपलब्ध है जबकि दुनिया के इस हिस्से में विश्व की बीमारियों का २९ फीसदी हिस्सा घटित होता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; जहां तक कुल शिशु मृत्यु का सवाल है, उसमें 41 फीसदी नवजात शिशु होते हैं जो जन्म के एक महीने के अंदर कालकवलित होते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; विकासशील देशों में जननि और नवजात दोनों को चिकित्सीय देखरेख बहुत कम उपलब्ध है। इस वजह से शिशु और मातृ-मृत्यु का ९९ फीसदी घटनाएं इन्हीं देशों में होती हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; यदि सारी स्त्रियों और बच्चों को जरुरी चिकित्सीय देखरेख का पूरा पैकेज हासिल हो तो विश्व में सालाना ढाई लाख महिलाओं और साढ़े ५० लाख बच्चों की जिन्दगी बचायी जा सकती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; हर साल ८० लाख ८० हजार बच्चे ५ साल की उम्र पूरी करने से पहले मर जाते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; गर्भावस्था या प्रसवकालीन जटिलताओं के कारण हर साल&amp;nbsp; 343,000 महिलाओं की मृत्यु होती है।&lt;br /&gt;
&amp;bull; सेहत से संबंधित सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को पूरा करने और मानव जीवन को बचाने के लिए विकासशील देशो में अभी ४० लाख ३० हजार स्वास्थ्यकर्मियों की और जरुरत है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; ग्याहरवें एनुअल मदर्स इन्डेक्स से १६० देशों (४३ विकसित ऍर ११७ विकासशील देश) में माताओं की स्थितियों को सूचीबद्ध किया गया है। इससे पता चलता है कि किन देशों में माताओं की स्थिति बेहतर और किन देशों में चकित्सीय देखभाल के लिहाज से बदतर है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; इस सूची में न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया सहित योरीपीय देश अग्रणी है जबकि उपसहारीय अफ्रीकी देश सर्वाधिक पिछड़े। &amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;**page**&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;[inside]रोईंग डेंजर ऑव नान-कम्युनिकेबल डिजीज- एक्टिंग नाऊ टू रिवर्स कोर्स[/inside](सितंबर 2011, वर्ल्ड बैंक) नामक दस्तावेज के अनुसार&lt;/span&gt;,&lt;em&gt; &lt;a href=&quot;http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/Peer-Reviewed-Publications/WBDeepeningCrisis.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/Peer-Reviewed-Publications/WBDeepeningCrisis.pdf&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;: &amp;nbsp;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, श्वास-रोग जैसी गैर-संक्रामक बीमारियों का खतरा निम्न और मध्यवर्ती आय वर्ग वाले देशों में बढ़ रहा है।&lt;/span&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;उपसहारीय अफ्रीकी देशों में साल 2030 तक बीमारियों से काल-कवलित होने वाले कुल लोगों में 46 फीसदी गैर-संक्रामक बीमारियों के शिकार होंगे जबकि इन देशों में गैर-संक्रामक बीमारियों से होने वाली मौत की तादाद 2008 में 28 फीसदी थी। दक्षिण एशिया में गैर-संक्रामक बीमारियों से होने वाली मृत्यु की संख्या (कुल मृत्युसंख्या में) इसी अवधि में प्रतिशत पैमाने पर 51 से बढ़कर 72 फीसदी पर पहुंच जाएगी। इन मौतों में से कम से कम 30 फीसदी मामले ऐसे हैं जिन्हें उपचार के बदौलत रोका जा सकता है। दूसरी तरफ निम्न आयवर्ग में गिने जाने वाले देशों में एचआईवी , मलेरिया, टीबी जैसे संक्रामक रोगों का जोर बढ़ेगा। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin-left:0.5in; text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;निम्न और मध्य आयवर्ग में आने वाले देशों में गैर-संक्रामक बीमारियों का बोझ अर्थव्यवस्था, चिकित्सा-व्यवस्था , पारिवारिक और व्यक्तिगत लिहाज से बहुत ज्यादा है। ऐसे कई देशों में गैर-संक्रामक बीमारियां कम उम्र के लोगों को भी हो रही हैं और इस कारण बीमारी की अवधि में बढ़ोतरी हो रही है साथ ही कम उम्र में मृत्यु का शिकार होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। इसका दुष्परिणाम उत्पादकता पर पड़ रहा है।&lt;/span&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;विकासशील देशों में गैर-संक्रामक रोगों का बड़ा कारण अरामतलब जीवनशैली, जीवन के पहले 1000 दिनों में कुपोषण का शिकार होना तथा अस्वास्थ्यकर भोजन( जैसे नमक, चीन और तेल-घी का ज्यादा इस्तेमाल) है। तंबाकू का सेवन और प्रदूषण का भी इन बीमारियों के कारण साबित हो रहे हैं। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;साक्ष्यों से पता चलता है कि गैर-संक्रामक बीमारियों का बोझ आधा किया जा सकता है बशर्ते स्वास्थ्य-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त हो और बीमारियों से बचने के बारे में प्रभावकारी कार्यक्रम लागू किए जायें। तंबाकू सेवन को हतोत्साहित करना मसलन उसपर कराधान ऊँचा रखना तथा नमक-चीनी का कम सेवन एवम् अप्रसंस्कृत खाद्य-पदार्थों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना इसका एक कारगर उपाय है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;साल &lt;/span&gt;2030 &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;तक मध्य आयवर्ग में आने वाले देशों में कैंसर की तादाद 70 फीसदी तक बढ़ सकती है और निम्न आयवर्ग वाले देशों में यह इजाफा 82 फीसदी तक हो सकता है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin-left:0.5in; text-align:justify&quot;&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;दक्षिण एशिया में बीमारियों से होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण कार्डियोवास्कुलर रोग हैं।दक्षिण एशिया में प्रथम हार्ट-अटैक औसतन 53 साल की उम्र के लोगों को होता है जबकि शेष विश्व में इसकी औसत उम्र 59 साल है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;एक हाल के अध्ययन में बताया गया है कि भारत में गैर-संक्रामक रोगों का असर क्या पड़ता है। इस अध्ययन के अनुसार अगर भारत से गैर-संक्रामक रोगों को खत्म कर दिया गया होता तो भारत की 2004 की जीडीपी 4 से 10 फीसदी ज्यादा होती।&lt;/span&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;साल 1995-1996 से 2004 के बीच गैर-संक्रामक रोगों के उपचार पर लोगों की जेब से होने वाले खर्च में 15 फीसदी का इजाफा हुआ है। 2004 में गैर-संक्रामक रोगों के उपचार पर लोगों ने अपनी जेब से 47 फीसदी खर्च किया जबकि पहले यही संख्या 32 फीसदी की थी।इसके अतिरक्त इस खर्चे का 40 फीसदी हिस्सा उधार के रुप में जुटाना पडा या फिर जेवर-जमीन आदि चीजें बेचकर।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&amp;nbsp; **page**&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;[inside]राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे[/inside](एमएफएचएस)-३ (२००५-०६) के अनुसार-(&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://pib.nic.in/release/release.asp?relid=31835&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;http://pib.nic.in/release/release.asp?relid=31835&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;)&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;एनएफएचएस-३ के आकलन के मुताबिक महिलाओं में पोषण की दशा उतार पर है।&amp;nbsp;&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;एनएफएचएस-३ के आकलन के अनुसार भारत में प्रजनन-स्वास्थ्य की स्थिति पहले की तुलना में थोड़ी बहुत सुधरी है। महिलाएं पहले की तुलना में कम संतान की मां बन रही हैं और शिशु मृत्यु दर भी १९९८-९९ के एनएफएचएस सर्वे की तुलना में घटा है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;व्यस्कों और बच्चों में एनीमिया(खून में लौह-तत्व की कमी) और कुपोषण का प्रसार अब भी बहुत ज्यादा है। हालांकि यह तथ्य यहां असंगत जान पड़ सकता है मगर सर्वेक्षण में पाया गया कि शहरों में अधिकतर व्यस्क- (खासकर महिलाएं) सात साल पहले हुए सर्वेक्षण की तुलना में या तो सामान्य से ज्यादा वजन के हैं या फिर मोटे हैं। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;परिवार नियोजन की तस्वीर &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;div&gt;
&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;एनएफएचएस-२ के बाद से जनन-दर में लगातार कमी आयी है और यह २.९ शिशु से घटकर २.७ शिशु के औसत पर चली आयी है। जनन-दर दस राज्यो में (इनमें अधिकतर दक्षिण भारत के हैं) रिप्लेसमेंट लेबल या फिर रिप्लेसमेंट लेबल से नीचे चला आया है। रिप्लेसमेंट लेबल- जनन-दर का वह स्तर जब एक पीढ़ी अपनी परवर्ती पीढ़ी का स्थान लेती है। विकसित देशों में प्रति महिला यह दर २.१ शिशु की है लेकिन जिन देशों में शिशु और बाल मृत्यु दर ज्यादा है वहां २.१ से ज्यादा का औसत लिया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए देखें-http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7834459)&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;जनन-दर में कमी की दिशा में एक बाधा यह है कि एक बड़ी आबादी के भीतर नर-शिशु जनने के लिए ललक बनी हुई है। एनएफएचएस -३ में दो लड़कियों(और कोई लड़का नहीं) की मां बन चुकी ६२ फीसदी महिलाओं ने कहा कि वे अब और संतान पैदा करना नहीं चाहतीं जबकि एनएफएचएस-२ में महज ४२ फीसदी महिलाओं ने यह बात कही थी। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;गर्भनिरोधकों के बढते चलन के कारण जनन-दर में कमी आयी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में आधी से ज्यादा नवविवाहित महिलाएं गर्भनिरोधकों का इस्तेमाल कर रही हैं। एनएफएचएस-२ के दौरान ४३ फीसदी महिलाएं गर्भनिरोधक के आधुनिक साधनों का इस्तेमाल कर रही थीं जबकि एनएफएचएस-३ में ४९ फीसदी महिलाएं।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;विवाह की औसत आयु में बढ़ोत्तरी हुई है-जनन दर में कमी का यह भी एक कारण है। सात साल पहले यानी एनएफएचएस -२ के दौरान पता चला थी कि २०-२४ की उम्र वाली ५० फीसदी महिलाओं का ब्याह १८ साल से कम उम्र में हुआ जबकि एनएफएचएस-३ के दौरान यह आंकड़ा घटकर ४५ फीसदी पर जा पहुंचा। विवाह की औसत आयु में इजाफा होने के कारण पिछले सात सालों में पहले प्रसव की औसत आयु में भी ६ महीने की (१९.८ साल) बढो़तरी हुई है.&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;आधी से ज्यादा महिलाओं की गर्भावस्था और प्रसव के दौरान समुचित चिकित्सीय देखभाल नहीं होती। &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;गर्भावस्था के दौरान चिकित्सीय देखभाल के मामले में गांव और शहर की महिलाओं के बीच काफी अन्तर है। शहर की ७४ फीसदी महिलाओं को प्रसव से पहले कम से कम तीन दफे की अनिवार्य डॉक्टरी देखभाल हासिल होती है जबकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए यह आंकड़ा ४३ फीसदी का है। ऐन प्रसव के समय किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की सहायता मिलने की घटना में पिछले सात सालों में ४३ फीसदी के मुकाबले ४९ फीसदी का इजाफा हुआ है।लेकिन यहां भी शहर और गांव की महिलाओं के बीच अंतर स्पष्ट है। एनएफएचसी-३ के दौरान पाया गया कि सिर्फ ग्रामीण इलाके में सिर्फ ३९ फीसदी महिलाओं को प्रसव के दौरान किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की सहायता मिल पाती है जबकि शहरी इलाके में ७५ फीसदी महिलाओं को यह सहायता हासिल होती है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पिछले सात सालों के दौरान अस्पताल में प्रसव करने की तादाद ३४ फीसदी से बढ़कर ४१ फीसदी हो गई है लेकिन अधिकांश महिलाएं अब भी घर में प्रसव करने को मजबूर हैं। प्रसूतियों में सिर्फ एक तिहाई को प्रसव के दो दिन के अंदर प्रसवोपरांत दी जाने वाली मेडिकल देखभाल हासिल हो पायी। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;शिशु-मृत्यु दर में कमी आयी है लेकिन पूर्ण टीकाकरण कवरेज में कोई खास प्रगति नहीं हुई है।&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;शिशु-मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है। साल १९९८-९९ में प्रति हाजार नवजात शिशुओं में ६८ शिशु काल कवलित हुए जबकि साल २००५-०६ में ५७ नवजात शिशु। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;बिहार,&amp;nbsp; गोवा,&amp;nbsp; हरियाणा,&amp;nbsp; जम्मू-कश्मीर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश में शिशु-मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आयी है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सात साल पहले १२-१३ महीने के नवजात शिशुओं में महज ४४ फीसदी को सभी रोग-प्रतिरोधी टीके लगाने में सफलता मिली थी लेकिन एनएफएचएस-३ के दौरान यह आंकड़ा बढकर ४४ फीसदी हो गया।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;डीपीटी के टीके को छोड़कर अन्य सभी टीकों को लगाने की घटना में अच्छी बढो़तरी हुई है। डीपीटी का टीका लगाने की घटना में एनएफएचएस-२ और एनएफएचएस-३ के बीच की अवधि में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पोलियो टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत पोलियो की दवा पिलाने का दायरा बढ़ा है फिर भी १२-१३ महीने के लगभग एक चौथाई शिशुओं शिशुओं को दवा पिलाने के मामले में तीन खुराक के मानक का पालन नहीं किया जा सका है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;टीकाकरण करने की घटना में हुई प्रगति को राज्यवार देखें तो उनके बीच बहुत ज्यादा का अंतर मिलेगा। ११ राज्य ऐसे हैं जहां पूर्ण टीकाकरण के अभियान में कमी आयी है क्योंकि इन राज्यों में डीपीटी का टीका और पोलियो की खुराक देने के मामले में खास प्रगति नहीं हो पायी है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;इस सिलसिले में सबसे ज्यादा गिरावट महाराष्ट्र, मिजोरम, आंध्रप्रदेश और पंजाब में देखने में आयी। दूसरी तरफ पूर्ण टीकाकरण की दिशा में बिहार, छ्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में अच्छी प्रगति हुई है। पूर्ण टीकाकरण की दिशा में असम, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, मध्यप्रदेश, मेघालय और&amp;nbsp; उत्तरांचल में भी एनएफएचएस-२ के मुकाबले एनएफएचएस-३ में उल्लेखनीय प्रगति देखने में आयी।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;बच्चों में डायरिया अब भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि एक बड़ी संख्या में माताएं ओआरएस घोल (ओरल डीहाईड्रेशन साल्टस्) के बारे में जानती हैं लेकिन डायरिया की स्थिति में मात्र ५८ फीसदी बच्चों को ही किसी चिकित्सा केंद्र में ले जाया गया। सात साल पहले यह आंकड़ा ६५ फीसदी का था। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल १९९१ से २००५-०६ के बीच डिस्पेंसरी, अस्पताल (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित) , डाक्टर और नर्सिग कर्मचारियों की संख्या में बढो़तरी हुई है। इसे नीचे दी गई सारणी में देखा जा सकता है।&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य सुविधाएं-एक नजर &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;div&gt;
&lt;table align=&quot;justify&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;2&quot; style=&quot;height:96px; width:417px&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;1991 &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;strong&gt;2005/2006&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;SC/PHC/CHC (March 2006)&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;57353&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;171567&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;Dispensaries and Hospitals (all) (1.4.2006)&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;23555&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;32156&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;Nursing Personnel (2005)&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;143887&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;1481270&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;Doctors (Modern System) (2005)&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;268700&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;660801&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्रोत-इकॉनॉमिक सर्वे २००७-०८&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://indiabudget.nic.in/es2007-08/chapt2008/chap106.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;http://indiabudget.nic.in/es2007-08/chapt2008/chap106.pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;[inside]स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण मंत्रालय के दस्तावेज के अनुसार[/inside]-&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;(&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;)&amp;nbsp; &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल १९९० में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर जीडीपी का १.३ फीसद खर्च किया गया था जो साल १९९९ में घटकर ०.९ फीसदी पर पहुंच गया। स्वास्थ्य के मद में केंद्रीय बजट में १.३ फीसदी का आबंटन है । &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य के मद में होने वाले खर्चे का १५ फीसदी वहन करती है जबकि राज्यों की हिस्सेदारी इस खर्चे में ८५ फीसदी की है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पोषाहार संबंधी स्वास्थ्य कार्यक्रम और परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों में जमीनी स्तर पर तालमेल बहुत कम है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य कार्यक्रमों में जवाबदारी की कमी है। वे ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो रहे .&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पेयजल, साफ-सफाई और पोषाहार के कार्यक्रमों में आपसी तालमेल का अभाव है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में क्षेत्रीय स्तर पर विषमताएं मिलती हैं।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;बढ़ती हुई आबादी में स्थिरता लाना अब सभी एक बड़ी चुनौती है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सार्वजनिक स्वास्थ्य की निदानकारी सेवाएं गरीबों की पक्षधर नहीं हैं। देश की सर्वाधिक गरीब आबादी पर अगर सरकार स्वास्थ्य के मद में १ ऱुपये खर्च करती है तो ३ रुपये अमीर आबादी वाले हिस्से पर।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;केवल १० फीसदी भारतीयों के पास एक ना एक तरह का स्वास्थ्य बीमा है और ये बीमा भी उनकी जरुरतों के अनुकूल नहीं है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;अस्पताल में भरती भारतीय अपनी कुल सालाना आमदनी का लगभग ५८ फीसदी स्वास्थ्य सेवा हासिल करने के लिए खर्च कर डालते हैं। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;अस्पताल में भरती होने पर लगभग ४० फीसदी भारतीय लोगों को या तो कर्ज या उदार लेना पड़ता है या अपनी संपत्ति बेचनी या रेहन रखनी पड़ती है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;अस्पताल में भरती होने पर खर्च इतना ज्यादा आता है कि लगभग २५ फीसदी भारतीय मात्र इसी कारण गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;**page**&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;वॉलेंटेरी हैल्थ एसोशिएशन ऑफ इंडिया,नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत [inside]गवर्नेंस ऑव द हैल्थ सेक्टर इंडिया-हैज द स्टेट एबडिकेटेड इटस् रोल?[/inside] नामक दस्तावेज(२००८) के अनुसार-&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;इस रिपोर्ट में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में मची मौजूदा गड़बड़ का जायजा लिया गया है और निपटने के रास्ते सुझाये गये हैं। रिपोर्ट का मुख्य जोर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में सरकारी धन के निवेश और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने के तौर तरीकों पर दिया गया है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों के बीच सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के कामकाज और उनकी प्रभावकारिता में बड़ा अन्तर है। देश में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की दशा दयनीय है और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर देखें तो स्वास्थ्य के मद में प्रति व्यक्ति खर्च देश में कम है और अलग-अलग राज्यों का स्तर इस मामले में अलग-अलग है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;केरल,&amp;nbsp; महाराष्ट्र, हिमाचलप्रदेश और तमिलनाडु में देश की १८.८ फीसदी जनसंख्या निवास करती है और यहां स्वास्थ्य सूचकांक मंझोली आमदनी वाले विकसित देशों मसलन वेनेजुएला, अर्जेन्टीना और सऊदी अरब के बराबर है। दूसरी तरफ बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा और असम जैसे राज्य है जहां देश की ४३ फीसदी से ज्याजा जनसंख्या निवास करती है और इन राज्यों में स्वास्थ्य का सूचकांक सूड़ान, नाइजीरिया और म्यांमार जैसे कम आमदनी वाले देशों तथा अफ्रीका के सबसे गरीब कहे जाने वाले देशों जैसी दयनीय स्थिति का बयान करता है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;जिन राज्यों में स्वास्थ्य सूचकांक की दशा दयनीय है उन राज्यों स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकारी खर्चा भी कम है। उत्तरप्रदेश में सरकार प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सरकार सालाना महज ८४ रुपये खर्च करती है यानी व्यक्ति के कुल स्वास्थ्य व्यय का लगभग साढ़े सात प्रतिशत। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;डॉक्टरों की संख्या कम होना खुद में एक बड़ी समस्या है। देश में एक हजार की आबादी पर महज ०.६ एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध हैं। दूसरे ये डाक्टर दक्षिण के राज्यों अथवा धनी राज्यों में ज्यादा हैं। पंजाब में यूपी की तुलना में पांच गुना ज्यादा एमबीबीएस डाक्टर हैं। ठीक इसी तरह डाक्टरों की अधिकतर मौजूदगी ग्रामीण के बजाय शहरी इलाकों में है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;राज्यवार अगर मेडिकल कॉलेज की मौजूदगी देखें तो राज्यों के बीच इस मामले में काफी अन्तर मिलेगा। दक्षिण के कुल राज्यों में देश के ६३ फीसदी मेडिकल कॉलेज और ६७ फीसदी सीटें हैं। चिकित्सकों की संख्या में खास कमी बीमारु कहे जाने वाले राज्यों के अतिरिक्त झारखंड, छ्तीसगढ़, पूर्वोत्तर के राज्य, उड़ीसा और हरियाणा में है। .&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के अन्तर्गत जो चिकित्सा सेवा मुहैया करायी जाती है वह गुणवत्ता के पैमाने पर खरा नहीं उतरती ।डॉक्टर, नर्स, दंत चिकित्सक तथा अन्य चिकित्साकर्मियों के लिए बनाये गए विधायी परिषद सुचारु रुप से काम नहीं कर रहे। इस कारण गरीब जनता निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए बाध्य है।गरीब राज्यों के निर्धन लोग सरकारी स्वास्थ्य सेवा की मौजूदगी प्रयाप्त ना होने के कारण निजी क्षेत्र की सेवा लेने के लिए मजबूर हैं। इस तरह गरीब व्यक्ति को बीमार पड़ने की दशा में अगर अस्पताल में भरती करने की नौबत आती है तो उसकी आमदनी (जो पहले ही बहुत कम है) का एक बड़ा हिस्सा इसी में खर्च होता है। रिपोर्ट में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े के हवाले के हवाले से कहा गया है कि बिहार और उत्तरप्रदेश में बिहार में रोग के गंभीर होने की दशा में जिन व्यक्तियों को अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है उसमें से एक तिहाई लोग सिर्फ स्वास्थ्य के मद में होने वाले खर्च के कारण उन्हे गरीबी रेखा के नीचे जाना पड़ेगा। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;दवाइयों के दाम में तेजी गति से बढ़ोतरी हुई है। मरीज को उपचार के क्रम में अपनी खर्च का ७५ फीसदी हिस्सा औसतन दवाइयों की खरीद पर व्यय करना पड़ता है। उड़ीसा में यह आंकड़ा ९० फीसदी का है और राजस्थान, बिहार तथा यूपी में इससे थोड़ा ही कम । कुछ राज्यों में दवाइयों की खरीद पर रोगियों को ६१ फीसदी से कम खर्च करना पडता है जिससे संकेत मिलते हैं कि इन राज्यों में स्वास्थ्य सेवा बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा अच्छी है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;दवाइयों के दाम बढ़ने के कई कारण हैं। इनमें प्रमुख हैं- नये पेटेंट कानून, दवा निर्माताओं के ऊपर कानूनों का उचित तरीके से लागू ना होना और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं का बाजार में प्रचलित होना। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;ग्रामीण स्वास्थ्य योजना को असरदार तरीके से लागू करने के मामले में सबसे पीछे रहने वाले राज्यों के नाम हैं-यूपी, झारखंड और असम। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;नीचे के आरेख से जाहिर होता है कि अमेरिका, चीन और ब्राजील की तुलना में भारत में लोगों को स्वास्थ्य सेवा हासिल करने के लिए अपनी जेब से कहीं ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ती हैः &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;साल २००५ में स्वास्थ्य के मद में खर्च ( जीडीपी में हिस्से के रुप में)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;img alt=&quot;graf2&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/graf2.jpg&quot; style=&quot;height:445px; width:508px&quot; /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्रोत-:वर्ल्ड हैल्थ रिपोर्ट, ड्ब्ल्यूएचओ, २००८&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तुत प्राइमरी हैल्थ केयर-नाऊ मोर दैन एवर नामक रिपोर्ट के अनुसार-&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सबसे धनी और सबसे गरीब मुल्कों के बीच आयु-संभाविता (लाइफ-एक्सपेंटेंसी) के मामले में अन्तर ४० साल का है। अनुमान के मुताबिक इस साल (२००८)&amp;nbsp; १३ करोड़ ६० लाख महिलाएं प्रसूति होंगी और इनमें ५ करोड़ ८० लाख को प्रसव के समय या उसके बाद भी कोई चिकित्सीय सहायता नहीं मिल पाएगी। इस तरह नवजात शिशु और जन्मदाता मां की जान को खतरा होगा। .&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;विश्व के फलक पर देखें तो किसी देश में स्वास्थ्य के मद में प्रति व्यक्ति सालाना सरकारी खर्चा २० डॉलर का है तो किसी देश में ६००० डॉलर का। कम या फिर मंझोले दर्जे की आमदनी वाले देशों में निवार करने वाली ५.६ अरब आबादी बीमार पड़ने पर कुल खर्चे का आधा अपनी जेब से&amp;nbsp; देने के लिए मजबूर है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल १९७८ में जितने लोगों को स्वास्थ्य सेवा हासिल हो पाती थी और जितने लोग उपचार के बाद स्वास्थ्य लाभ कर लेते थे आज उतने लोगों को भी यह नसीब नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवा को सुधारने, बीमारियों से लड़ने और आयु संभाविता बढ़ाने&amp;nbsp; की दिशा में बड़ी प्रगति हो रही है लेकिन विश्व भर के नागरिक मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था से असंतुष्ट हैं और उनकी अंसुतुष्टी को टाला नहीं जा सकता क्योंकि हर साल १० करोड़ की तादाद में लोग सिर्फ स्वास्थ्य सेवा पर खर्चे के कारण गरीबी के चंगुल में पड़ जाते हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें स्वास्थ्य सेवा हासिल ही नहीं होती। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवाओं का ज्यादा जोर बीमार को उपचार मुहैया कराने पर है और इस क्रम में लोगों को सेहतमंद बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास खास नहीं हो पाते जबकि अगर रोगों की रोकथाम और लोगों को सेहतमंद बनाने पर जोर दिया जाय तो बीमार पड़ने पर उपचार के मद में होने वाले खर्चे में वैश्विक स्तर पर ७० फीसदी की कमी आएगी। थोड़े में कहें तो स्वास्थ्य सेवाओं में बरताव के स्तर पर गैर-बराबरी है, आपसी तालमेल का अभाव है और ये सेवाएं कारगर नहीं हैं। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने का मतलब होता है घर से लेकर अस्पताल तक हर स्तर पर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना और इसमें जितना जोर निदान पर होता है उतना ही जोर उन स्थितियों को तैयार करने पर कि लोग बीमारी से बचे रहें। .&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवा में तभी बराबरी का मूल्य माना जाएगा जब हरेक व्यक्ति को उसकी जरुरत के मुताबित स्वास्थ्य सेवा हासिल हो सके भले ही स्वास्थ्य सेवाओं को खरीदने की उसकी ताकत चाहे जितनी हो। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो दो व्यक्तियों की जीवन संभाविता में अन्तर बना रहेगा। ब्राजील ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के अनुसार सबको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए हैं और वहां ७० फीसदी आबादी को अब ये सुविधा हासिल हो चुकी है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवा लोकोन्मुखी होनी चाहिए और उसमें लोगों की जरुरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं को समुदाय की जीवन शैली से जोड़कर देखने की जरुरत है। इस्लामी गणराज्य ईरान १७ हजार हैल्थ हाऊस चल रहे हैं और एक हैल्थ हाऊस का जिम्मा १५०० लोगों की देखभाल का है। हैल्थ हाऊसों की इस व्यवस्था से ईरान में बाल मृत्यु दर में तेजी से कमी आयी है। वहां १९९० में आयु संभाविता ६३ साल थी जो २००६ में बढ़कर ७१ साल हो गई। क्यूबा में पॉलीक्लीनिक की व्यवस्था के कारण वहां आयु संभाविता ७८ साल है जो विश्व के किसी भी विकासशील देश से ज्यादा है।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;Recommendations of the Commission on Social Determinants of Health&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;textchart&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/texechart.jpg&quot; style=&quot;height:1174px; width:575px&quot; /&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;Source: 2008 World Health Report, WHO &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&#039;,
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&amp;nbsp;खास बात

&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;सिर्फ 10 फीसदी भारतीयों के&amp;nbsp;पास&amp;nbsp;हेल्थ&amp;nbsp;इंश्योरेन्स है और यह बीमा&amp;nbsp;भी उनकी सेहत की जरुरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ***
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;अस्पताल में भर्ती भारतीय को अपनी सालाना आमदनी का 58 फीसदी इस मद में व्यय करना पड़ता है।***
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;...&#039;,
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&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;खास बात&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;सिर्फ 10 फीसदी भारतीयों के&amp;nbsp;पास&amp;nbsp;हेल्थ&amp;nbsp;इंश्योरेन्स है और यह बीमा&amp;nbsp;भी उनकी सेहत की जरुरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;अस्पताल में भर्ती भारतीय को अपनी सालाना आमदनी का 58 फीसदी इस मद में व्यय करना पड़ता है।***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;तकरीबन 25 फीसदी भारतीय सिर्फ&amp;nbsp;अस्पताली खर्चे के कारण गरीबी रेखा से नीचे हैं। ***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;सेहत के मद में होने वाले खर्चे का सवाल बड़ा चिन्ताजनक है। सालाना 10 करोड़ लोग सेहत पर होने वाले जेबी खर्च के कारण गरीबी के दुश्च्चक्र में फंसते हैं। लाखों लोगों को कोई चिकित्सीय देखभाल या सेवा हासिल नहीं है।#&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;भारत में अब भी बच्चों और व्यस्कों में एनीमिया और कुपोषण की परिघटना व्यापक रुप से मौजूद है। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;भारत में शिशु मृत्यु दर लगातार घट रही है। साल 1998-99 में इसकी तादाद प्रति हजार जन्म पर 68 थी जो साल 2005-06&amp;nbsp; में घटकर 57 हो गई। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3 में दो बेटियों वाली (मगर पुत्रवंचित) 62 फीसदी मातओं ने कहा कि उन्हें और बच्चे नहीं चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2 में ऐसी माताओं की तादाद 47 फीसदी थी। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) में पाया गया कि 20-24 आयुवर्ग की कुल 45 फीसदी महिलाओं का ब्याह 18 साल की वैधानिक उम्र से पहले हुआ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2(साल 1998-99) में ऐसी महिलाओं की तादाद 50 फीसदी थी।*&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;केरल महाराष्ट्र हिमाचलप्रदेश और तमिलनाडु में देश की कुल आबादी का 18.8 फीसदी हिस्सा निवास करता है। ये राज्य स्वास्थ्य निर्देशांकों के पैमाने पर अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित मध्यवर्ती आमदनी वाले देशों मसलन वेनेजुएला, अर्जेटाइना और सऊदी अरब के समतुल्य हैं। **&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;* नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) http://www.nfhsindia.org/nfhs3.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
**रिपोर्ट ऑव द इन्डिपेंडेन्ट कमीशन ऑन डेवलपमेंट एंड हेल्थ इन इंडिया(2008)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;*** स्वास्थ्य एवं परिवारकल्याण मंत्रालय http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 2008 वर्ल्ड हेल्य रिपोर्ट प्राइमरी हेल्थ केयर नाऊ मोर दैन एवर, डब्ल्यू एच ओ&lt;/span&gt;। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;strong&gt;आगे पढ़ें&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;strong&gt;खास बात&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;सिर्फ 10 फीसदी भारतीयों के&amp;nbsp;पास&amp;nbsp;हेल्थ&amp;nbsp;इंश्योरेन्स है और यह बीमा&amp;nbsp;भी उनकी सेहत की जरुरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;अस्पताल में भर्ती भारतीय को अपनी सालाना आमदनी का 58 फीसदी इस मद में व्यय करना पड़ता है।***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;तकरीबन 25 फीसदी भारतीय सिर्फ&amp;nbsp;अस्पताली खर्चे के कारण गरीबी रेखा से नीचे हैं। ***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;सेहत के मद में होने वाले खर्चे का सवाल बड़ा चिन्ताजनक है। सालाना 10 करोड़ लोग सेहत पर होने वाले जेबी खर्च के कारण गरीबी के दुश्च्चक्र में फंसते हैं। लाखों लोगों को कोई चिकित्सीय देखभाल या सेवा हासिल नहीं है।#&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;भारत में अब भी बच्चों और व्यस्कों में एनीमिया और कुपोषण की परिघटना व्यापक रुप से मौजूद है। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;भारत में शिशु मृत्यु दर लगातार घट रही है। साल 1998-99 में इसकी तादाद प्रति हजार जन्म पर 68 थी जो साल 2005-06&amp;nbsp; में घटकर 57 हो गई। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3 में दो बेटियों वाली (मगर पुत्रवंचित) 62 फीसदी मातओं ने कहा कि उन्हें और बच्चे नहीं चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2 में ऐसी माताओं की तादाद 47 फीसदी थी। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) में पाया गया कि 20-24 आयुवर्ग की कुल 45 फीसदी महिलाओं का ब्याह 18 साल की वैधानिक उम्र से पहले हुआ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2(साल 1998-99) में ऐसी महिलाओं की तादाद 50 फीसदी थी।*&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;केरल महाराष्ट्र हिमाचलप्रदेश और तमिलनाडु में देश की कुल आबादी का 18.8 फीसदी हिस्सा निवास करता है। ये राज्य स्वास्थ्य निर्देशांकों के पैमाने पर अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित मध्यवर्ती आमदनी वाले देशों मसलन वेनेजुएला, अर्जेटाइना और सऊदी अरब के समतुल्य हैं। **&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;* नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) http://www.nfhsindia.org/nfhs3.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
**रिपोर्ट ऑव द इन्डिपेंडेन्ट कमीशन ऑन डेवलपमेंट एंड हेल्थ इन इंडिया(2008)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;*** स्वास्थ्य एवं परिवारकल्याण मंत्रालय http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 2008 वर्ल्ड हेल्य रिपोर्ट प्राइमरी हेल्थ केयर नाऊ मोर दैन एवर, डब्ल्यू एच ओ&lt;/span&gt;। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;strong&gt;आगे पढ़ें&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]यूनिसेफ की &amp;ldquo;स्टेट&amp;nbsp;ऑफ&amp;nbsp;द वर्ल्ड्स&amp;nbsp;चिल्ड्रन रिपोर्ट&amp;ndash;2023&amp;rdquo;&amp;nbsp;21 अप्रैल,23 को जारी; जीरो&amp;ndash;डोज बच्चों के मामले में भारत को मिला पहला स्थान.पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें[/inside]&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;रिपोर्ट के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/upload/files/SOWC-2023-full-report-English.pdf&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/upload/files/SOWC%202023%2C%20Executive%20Summary%2C%20English.pdf&quot;&gt;यहाँ &lt;/a&gt;और &lt;a href=&quot;https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2023#Reportarea&quot;&gt;यहाँ&amp;nbsp;&lt;/a&gt;क्लिक कीजिए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आपने शैलेंद्र का लिखा गीत&amp;ndash;&amp;nbsp;&amp;ldquo;नन्हें मुन्ने बच्चे&amp;nbsp;तेरी मुठ्ठी में क्या है...?&amp;rdquo; सुना होगा! उसमें एक मिसरा है कि हमसे न छुपाओ हमको भी बताओ..आने वाली दुनिया कैसी होगी हमें भी समझाओं..बच्चे जवाब देते हैं&amp;mdash; &amp;ldquo;आने वाली दुनिया में सबके सिर पे ताज होगा...न भूखों की भीड़ होगी न दुखों का राज&amp;nbsp;होगा..बदलेगा ज़माना ये सितारों पे लिखा है&amp;rdquo;। लेकिन, इस गीत को लिखे करीब 70 साल होने को आए हैं पर स्थिति में बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है। इसकी गवाही&amp;nbsp;यूनिसेफ की यह रिपोर्ट भी दे रही है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोविड महामारी ने स्थिति&amp;nbsp;को&amp;nbsp;और खराब कर दिया है।&amp;nbsp;वर्ष 2010 में जीरो-डोज बच्चों की संख्या 15.4 मिलियन थी जो कि कोविड के कारण बढ़कर वर्ष 2021 में 18.2 मिलियन हो जाती है।&amp;nbsp;भारत में कोविड महामारी से पहले जीरो-डोज बच्चों की&amp;nbsp;संख्या 13 लाख थी जो कि 2021 में 108 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 27 लाख हो जाती है&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;जीरो&amp;ndash;डोज से तात्पर्य है&amp;ndash;ऐसे बच्चे जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है।&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/f1.PNG&quot; style=&quot;height:396px; width:436px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;sup&gt;&lt;sub&gt;तस्वीर में- महामारी के कारण टीकाकरण की रफ़्तार हुई धीमी.&lt;/sub&gt;&lt;/sup&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;रिपोर्ट की मुख्य बातें&amp;mdash;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;पाँच में से 1 बच्चा जीरो&amp;ndash;डोज का शिकार है।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;पाँच में से 1 बच्चे के पास &amp;lsquo;खसरा&amp;rsquo; जैसी जानलेवा (बाल्यावस्था में) बीमारियों से बचाव का कोई उपाय नहीं है।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;8 में से करीब 7 बच्चियों को ह्यूमन पोपिलोमा वायरस से बचाव के लिए कोई टिका नहीं दिया गया है।&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;टीकाकरण का महत्त्व&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;हर साल, टीकाकरण के कारण 4.4 मिलियन इंसानों की जान बच जाती है। अगर टीकाकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने की पूरी कोशिश की जाती है तो वर्ष 2030 तक यह संख्या बढ़कर 5.8 मिलियन हो जाएगी।&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;टीकाकरण के रास्ते में कोविड बना रोड़ा&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूनिसेफ के अनुसार, वर्ष 2019 से 2021 के बीच लगभग 67 मिलियन बच्चे पूरी तरह से या आंशिक रूप से टीकाकरण से वंचित रहे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;48 मिलियन पूरी तरह से वंचना के शिकार हुए।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A5%9E%E0%A5%A8.PNG&quot; style=&quot;height:391px; width:327px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;sup&gt;&lt;sub&gt;&lt;strong&gt;तसवीर में&amp;mdash; जिन्हें वेक्सिन डोज नहीं मिला।&lt;/strong&gt;&lt;/sub&gt;&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2019 में जीरो डोज वाले बच्चों को संख्या 13.3 मिलियन थी; वो वर्ष 2021 में बढ़कर 18.2 मिलियन हो जाती है।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;आंशिक टीकाकरण प्राप्त बच्चों की संख्या वर्ष 2019 में 5.9 मिलियन थी। जो कि बढ़कर वर्ष 2021 में 6.8 मिलियन हो जाती है।&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;कम साक्षर या असाक्षर महिलाओं के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए।&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;23.5 फिसद जीरो-डोज वाले बच्चों की माताएँ असाक्षर थीं.&lt;br /&gt;
13.1% &amp;nbsp;बच्चों की माताओं ने प्राथमिक स्तर तक की तालीम हासिल की हुई थी&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/%E0%A5%9E%E0%A5%A9.PNG&quot; style=&quot;height:252px; width:216px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;br /&gt;
[inside]विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक टीबी रिपोर्ट-2022 जारी की. पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें.[/inside]&lt;br /&gt;
&lt;sub&gt;रिपोर्ट को पढ़ने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/upload/files/WHO%20TB%20Report%202022.pdf&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/upload/files/globaltbreport2022_slideset.pdf&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt; क्लिक कीजिये&lt;/sub&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#f1c40f&quot;&gt;विश्व क्षय रोग (टीबी) &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/WHO%20TB%20Report%202022.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; 2022&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; जारी की है.रिपोर्ट दुनियाभर में क्षय रोग की वस्तुस्थिति को उकेरती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
टीबी के कारण वर्ष 2021 में &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-2-tb-mortality&quot;&gt;1.6 &lt;/a&gt;मिलियन लोगों की मौतें हुई।&amp;nbsp;इसमें एचआईवी नेगेटिव टीबी संक्रमण धारी लोगों की संख्या &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-2-tb-mortality&quot;&gt;1.4 &lt;/a&gt;मिलियन है&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
वर्ष 2021 में लगभग &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-1-tb-incidence&quot;&gt;6.4&lt;/a&gt; मिलियन लोगों में&amp;nbsp;टीबी की पहचान&amp;nbsp;(शिनाख्त) हुई।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
भारत में वर्ष 2021 में &lt;a href=&quot;https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1871752&quot;&gt;21.4 लाख&lt;/a&gt; टीबी के नए मामले सामने आये हैं। यह मामले वर्ष 2020 की तुलना में &lt;span style=&quot;color:#3498db&quot;&gt;&lt;strong&gt;18 प्रतिशत अधिक&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; हैं।&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;sup&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ष 1997 से क्षय रोग पर रिपोर्ट जारी कर रहा है। क्षय रोग, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। टीबी के कारण मनुष्य के फेफड़े सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। (टीबी पर..&amp;nbsp;लेख के अंतिम भाग में।)&lt;/sup&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;विश्व में वर्ष 2020 में&lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-1-tb-incidence&quot;&gt; 5.83&lt;/a&gt; मिलियन लोगों में टीबी संक्रमण की शनाख़्त हुई थी। वहीं वर्ष 2021&amp;nbsp;में &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-1-tb-incidence&quot;&gt;6.42&lt;/a&gt; मिलियन लोगों में टीबी की शनाख़्त हुई।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2019 में &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-1-tb-incidence&quot;&gt;7.12 &lt;/a&gt;मिलियन लोगों में टीबी संक्रमण की शिनाख्त की गई थीं।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;विश्व भर में कोरोना महामारी के समय में टीबी के &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/covid-19-and-tb&quot;&gt;मामले &lt;/a&gt;कम हुए थे। जिन देशों में कम हुए थे, उनमें भारत का स्थान &lt;a href=&quot;/upload/files/1.%20COVID-19%20and%20TB.html&quot;&gt;पहले&lt;/a&gt; नंबर पर था।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;विश्व भर में बहु दवा&lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-3-drug-resistant-tb&quot;&gt; प्रतिरोधी&lt;/a&gt; टीबी संक्रमित लोगों की संख्या वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में बढ़ी हैं। लेकिन &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-3-drug-resistant-tb&quot;&gt;2019&lt;/a&gt; की तुलना में कम है।&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px&quot;&gt;&lt;strong&gt;विश्व भर में टीबी की स्थिति&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस रिपोर्ट में &lt;a href=&quot;https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports&quot;&gt;202&lt;/a&gt; देशों और क्षेत्रों सहित लगभग 99 फीसदी से अधिक टीबी के मामलों का उल्लेख किया गया है। (शामिल किए गए आंकड़े संबंधित क्षेत्र की हुकूमतों ने भेजे थे।)&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
वर्ष 2021 में &amp;ndash; प्रति एक लाख लोगों में &lt;a href=&quot;https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;amp;sidebarCollapsed=true&amp;amp;entity_type=%22country%22&amp;amp;iso2=%22AF%22&amp;amp;sidebarItemExpanded=null&quot;&gt;134&lt;/a&gt; लोग टीबी से ग्रसित हैं।&lt;br /&gt;
ऐसे मरीज जो एचआईवी से ग्रसित भी हैं और टीबी से संक्रमित भी, विश्वभर में एक लाख लोगों पर उनकी संख्या &lt;a href=&quot;https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;amp;sidebarCollapsed=true&amp;amp;entity_type=%22country%22&amp;amp;iso2=%22AF%22&amp;amp;sidebarItemExpanded=null&quot;&gt;8.9&lt;/a&gt; है।&lt;br /&gt;
दुनियाभर में एमडीआर या आरआर प्रकार की टीबी वाले लोग प्रति &lt;a href=&quot;https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;amp;sidebarCollapsed=true&amp;amp;entity_type=%22country%22&amp;amp;iso2=%22AF%22&amp;amp;sidebarItemExpanded=null&quot;&gt;1 &lt;/a&gt;लाख जनसंख्या पर 5.7 है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वैश्विक पटल पर एचआईवी नेगेटिव टीबी धारी लोगों की मृत्यु दर &lt;a href=&quot;https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;amp;sidebarCollapsed=true&amp;amp;entity_type=%22country%22&amp;amp;iso2=%22AF%22&amp;amp;sidebarItemExpanded=null&quot;&gt;1 लाख&lt;/a&gt; लोगों पर 17 व्यक्ति है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;टीबी के ऐसे मरीज जो एचआईवी पॉजिटिव हैं, उनमें मृत्यु दर प्रति एक लाख पर &lt;a href=&quot;https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;amp;sidebarCollapsed=true&amp;amp;entity_type=%22country%22&amp;amp;iso2=%22AF%22&amp;amp;sidebarItemExpanded=null&quot;&gt;2.4&lt;/a&gt; व्यक्ति है।&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin-left:40px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px&quot;&gt;&lt;strong&gt;भारत और टीबी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक क्षय रोग को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;दुनिया भर के कुल मरीजों में &lt;a href=&quot;/upload/files/globaltbreport2022_slideset%281%29.pdf&quot;&gt;28 &lt;/a&gt;फीसदी टीबी रोगी भारत के रहने वाले हैं।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;भारत की 1 लाख जनसंख्या में&lt;a href=&quot;/upload/files/TB%20profile%20of%20India%20Latest%20%281%29.pdf&quot;&gt; 210&lt;/a&gt; लोग टीबी से पीड़ित हैं।&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2021 में बहुऔषध&amp;ndash;प्रतिरोधक टीबी&amp;nbsp;के मामलों में वृद्धि &lt;a href=&quot;/upload/files/TB%20profile%20of%20India%20Latest%20%281%29%281%29.pdf&quot;&gt;2.5&lt;/a&gt; प्रतिशत रही।&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;जैसा की हमने आपको शुरुआत में बताया टीबी नामक जीवाणु से होती है। यह जीवाणु माइकोबैक्टीरियासी परिवार से ताल्लुकात रखता है। भारत में दुनिया के सबसे अधिक टीबी मरीज निवास करते हैं। &lt;sub&gt;टीबी पर हम टीबी रिपोर्ट पर लिखा हमारा &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/hindi/news-alerts-57/national-TB-programme-started-in-1962-but-we-are-still-fighting-with-tb-recently-released-global-tb-report-2022-indicate-that-tb-cases-will-increase-near-future-what-is-a-reality-of-tb-in-india.html&quot;&gt;न्यूज&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/hindi/news-alerts-57/national-TB-programme-started-in-1962-but-we-are-still-fighting-with-tb-recently-released-global-tb-report-2022-indicate-that-tb-cases-will-increase-near-future-what-is-a-reality-of-tb-in-india.html&quot;&gt;अलर्ट&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/hindi/news-alerts-57/national-TB-programme-started-in-1962-but-we-are-still-fighting-with-tb-recently-released-global-tb-report-2022-indicate-that-tb-cases-will-increase-near-future-what-is-a-reality-of-tb-in-india.html&quot;&gt;यहाँ &lt;/a&gt;से पढ़ें:)&lt;/sub&gt;&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;टीबी के &lt;a href=&quot;https://www.who.int/health-topics/tuberculosis#tab=tab_1&quot;&gt;चार प्रकार&lt;/a&gt; होते हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पहला है &amp;ndash; टीबी। यानी शख्स जीवाणु से संक्रमित हो गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दूसरा, दवा प्रतिरोधी टीबी (DR&amp;ndash;TB)। इलाज के लिए उपलब्ध दवाइयों में से कुछ दवाओं का असर मरीज पर नहीं होता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;तीसरा, बहुऔषध&amp;ndash;प्रतिरोधक टीबी (MDR&amp;ndash;TB)। जब मरीज पर दो शक्तिशाली दवाइयां काम करना बंद कर दे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चौथा, व्यापक रूप से ड्रग प्रतिरोधी टीबी (XDR&amp;ndash;TB)। जब चार असरदार दवाईयां काम करना बंद कर दे।&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;**page**&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गैर संचारी रोगों पर एक पोर्टल जारी किया है- जानिये मुख्य बातें[/inside]&lt;br /&gt;
पोर्टल पर जाने के लिए &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;यहाँ&lt;/a&gt; क्लिक कीजिये.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा गैर संचारी रोगों पर जारी रिपोर्ट को पढ़ने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/upload/files/WHO%20report%20on%20NCDs%281%29.pdf&quot;&gt;यहाँ &lt;/a&gt;क्लिक कीजिये.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;दुनियाभर में प्रतिवर्ष 1 करोड़ 70 लाख लोगों की मौत गैर संचारी रोगों के कारण हो जाती है मरने वालों में से 86% लोग निम्न और माध्यम आय वाले देशों से सम्बन्ध रखते हैं.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विश्व भर में हो रही मौतों में से 74% मौतें गैर संचारी रोगों के कारण होती हैं. पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यह आंकड़ा अधिक है. (पुरुषों में 72% और महिलाओं में 75%)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#f1c40f&quot;&gt;भारत के सन्दर्भ में 66% &amp;nbsp;मौतें गैर संचारी रोगों के कारण होती है.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/upload/files/who%20ncd.PNG&quot;&gt;गैर संचारी रोग&lt;/a&gt; (नॉन कम्युनिकेबल डिजीज) &amp;ndash; ऐसे रोग जो किसी संक्रामक कारक के कारण नहीं फैलते हैं यानी एक शख्स से दूसरे में नहीं फैलते हैं.&amp;nbsp;गैर संचारी रोगों को को दीर्घकालिक बीमारी के रूप में भी देखा जाता है क्योंकि यह लंबे समय तक रोगी के साथ बने रहते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/upload/files/who%20ncd.PNG&quot;&gt;गैर संचारी रोग&lt;/a&gt;&amp;nbsp;के कारण इंसान की समयपूर्व मौत (अप्राकृतिक मौत) भी हो जाती है..&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;विश्वभर में समय से पहले होने वाली मौतों की &lt;strong&gt;सम्भावना&lt;/strong&gt; में 18% कारक गैर संचारी रोग हैं. (2019 तक के आंकड़ों के अनुसार) हालाँकि, पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 21% है और महिलाओं में 14%.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत में समय से पहले होने वाली मौतों की सम्भावना में 22% कारक गैर संचारी रोग हैं. पुरुषों में यह आंकड़ा 25% और महिलाओं में 19% है.&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;क्यों होती हैं ऐसी बीमारियां&amp;ndash; डब्ल्यूएचओ के अनुसार आनुवंशिक, शारीरिक, पर्यावरण और व्यवहार कारकों के संयोजन से ऐसी बीमारियां होती है.गैर संचारी बीमारियों के कारण बच्चों से लेकर वयस्कों में उच्च स्तर की विकलांगता से लेकर मृत्यु तक हो जाती है.&lt;br /&gt;
कई तरह के गैर संचारी रोग मनुष्य में पाए जाते हैं उनमें से कुछ प्रमुख रोग निम्नलिखित हैं- हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, अस्थमा आदि&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;वैश्विक परिदृश्य में &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;70 वर्ष तक&lt;/a&gt; की आयु वाले इंसानों में होने वाली मौतों को देखें, तो 42% मौतों के पीछे का कारण गैर संचारी रोग है. भारत के सन्दर्भ में यह आंकड़ा 54% है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;आयु मानकीकरण&lt;/a&gt; के बाद विश्वभर में 10 लाख लोगों पर प्रतिवर्ष 479 मौतें गैर संचारी रोगों के कारण हुई हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
भारत के सन्दर्भ में यह आंकड़ा 10 लाख लोगों पर 558 आता है. वहीं भारत में लैंगिक आधार पर देखें तो प्रति 10 लाख पर मरने वाले पुरुष 630 हैं और महिलाएं 49.&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;आयु मानकीकृत मृत्यु दर- जनसांख्यिकी में &amp;quot;निर्भरता अनुपात&amp;quot; बदलता रहता है. साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच भी बढती रहती है क्योंकि तुलना करने के लिए आंकड़े स्थिर प्रकार के होने चाहिए. इसलिए &amp;nbsp;गणना करते समय आयु के प्रभाव को जीरो कर दिया जाता है. ज्यादा जानकारी के लिए &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/Indicators&quot;&gt;यहाँ &lt;/a&gt;और &lt;a href=&quot;https://www.statcan.gc.ca/en/dai/btd/asr&quot;&gt;यहाँ &lt;/a&gt;क्लिक कीजिए.&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;विश्व में 10 लाख लोगों पर कैंसर के कारण होने वाली मौतों की संख्या 111 है.(आयु मानकीकरण के बाद) भारत में आयु मानकीकरण के बाद 10 लाख लोगों पर कैंसर के कारण मरने वालों की संख्या 80 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दुनिया में कैंसर से होने वाली कुल मौतों में से 54% मौतें 70 वर्ष के अन्दर वाले आयु वर्ग से होती हैं. भारत के सन्दर्भ में यह आंकड़ा 68% हो जाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;भारत और कैंसर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;भारत में वर्ष 2019 के दौरान कैंसर के कारण मरने वाले लोगों की कुल संख्या 920,555 है. भारत में कैंसर के कारण होने वाली मौतों में सबसे अधिक ऑरोफरीन्जियल और मुंह से जुड़े कैंसर के कारण हुई हैं.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;इस प्रकार के कैंसर को पैदा करने के पीछे तम्बाकू एक प्रमुख कारक है. भारत में 15 वर्ष से ऊपर के 28% लोग तम्बाकू का सेवन करते हैं. वहीं पुरुषों में यह अनुपात बढ़ कर 42% हो जाता. ( महिलाओं में 14%)&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;कैंसर के सभी प्रकारों में मरने अधिक की &amp;#39;दर&amp;#39; अग्नाशय के कैंसर में होती है. जहाँ कुल कैंसर के मामलों में &amp;nbsp;1% हिस्सेदारी अग्नाशय के कैंसर की होती है लेकिन मृत्यु दर के मामले में यह दर बढ़ कर 4%हो जाती है. (समग्र-पुरुष और महिला दोनों में)&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#f39c12&quot;&gt;पुरुषों में सबसे अधिक मामले और मौते कैंसर के मुंह और ऑरोफरीन्जियल प्रकार से होती है.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#f1c40f&quot;&gt;महिलाओं में सबसे अधिक कैंसर के मामले और मौते स्तन कैंसर के कारण होती है.(26% मामले और 23% मौतें)&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;strong&gt;शराब और भारत&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
शराब के सेवन कारण भारत में वर्ष &amp;nbsp;2019 में 62,816 लोगों की मौतें हुई हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
शराब के कारण होने वाली मौतों में लीवर कैंसर के कारण होने वाली मौतें 8,514 थी. (वर्ष 2019 आंकडें)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत में &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;आयु मानकीकरण&lt;/a&gt; के बाद 10 लाख लोगों पर शराब के सेवन के कारण 558 लोगों की मौतें हो जाती हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;जीर्ण श्वसन रोग&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;-अस्थमा के 5% मरीज 30 वर्ष से कम आयु वर्ग से सम्बंधित थे. भारत में भी यह आंकड़ा 5% का है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;हृदवाहिनी रोग&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
वैश्विक स्तर पर &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;आयु मानकीकरण&lt;/a&gt; के बाद &amp;nbsp;10 लाख जनसँख्या पर 208 लोगों की मौतें हो जाती हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
हृदय रोगों कारण वैश्विक स्तर पर पुरुषों की मृत्यु दर अधिक है. 10 लाख जनसँख्या पर 248 पुरुषों की मौतें हो जाती हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
भारत में &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;आयु मानकीकरण&lt;/a&gt; के बाद 10 लाख जनसँख्या पर 239 लोगों की मौतें हो जाती हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
हृदय रोगों कारण होने वाली मौतों में 53% लोग 70 वर्ष से कम आयु वर्ग से सम्बंधित होते हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
भारत में भी यह आंकड़ा पुरुषों के सन्दर्भ में अधिक पाया जाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;nbsp;मधुमेह&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
वैश्विक स्तर पर &lt;a href=&quot;https://ncdportal.org/&quot;&gt;आयु मानकीकरण&lt;/a&gt; के बाद &amp;nbsp;10 लाख जनसँख्या पर 23 लोगों की मौतें मधुमेह के कारण हो जाती हैं. 48% मौतें 70 वर्ष से कम उम्र के लोगों में से.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
भारत में आयु मानकीकरण के बाद 10 लाख लोगों पर मृत्यु दर 32 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दुनियाभर में 18 वर्ष से ऊपर के &amp;nbsp;39% लोग मोटापे से ग्रसित हैं. (2016 के अंडों के अनुसार)&lt;br /&gt;
भारत में मोटापे से ग्रसित 18 वर्ष के लोगों का आंकड़ा 20% है. लैंगिक आदह्र पर भारत में देखें तो महिला (22%) और पुरुष (18%) हैं. (2016 के आंकड़ों के अनुसार)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;तंबाकू&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
15 वर्ष से ऊपर वाले 28% भारतीय तंबाकू का सेवन करते हैं. पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 42% हो जाता है.&lt;br /&gt;
तंबाकू का धुम्रपान करने वालों की संख्या 9% है.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
भारत में 16% पुरुष धुम्रपान करते हैं वहीं 2% महिलाएं धुम्रपान करती हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;नोट- प्रयोग किये गए अधिकतर आंकड़े वर्ष 2019 के हैं, अन्य आंकड़ों के लिए वर्ष दिया हुआ है.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;हाल ही में देश के स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडवीया द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ ढ़ांचे की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की थी. &lt;a href=&quot;/upload/files/Rural%20Health%20Statistics%202020-21%282%29.pdf&quot;&gt;Rural Health Statistics 2020-21&lt;/a&gt; (released in May 2022) जिसमें बताया गया कि [inside]देश के कई जिलों में डॉक्टरों, अस्पतालों और आंकड़ों की कमी है.[/inside]और इसका सबसे अधिक खामियाजा हाशिये पर खड़े लोगों को भुगतना पड़ रहा है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;महात्मा गांधी ने कहाँ था कि &lt;strong&gt;असली भारत गांवों में बसता है&lt;/strong&gt;. उस असली भारत में रहने वाले भारत के लोगों के लिए हेल्थ सुविधा प्रदान करने का दारोमदार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC)और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) के कन्धों पर है. लेकिन यह रिपोर्ट बताती है कि इन पर बोझ अधिक है. मार्च 2021 तक गंवई क्षेत्रों में &amp;nbsp;प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 25,140 और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 5,481 थी.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;नियम के अनुसार एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा 20,000-30,000 लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दी जानी चाहिए. जुलाई 2021 तक के आंकड़े बताते है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 35,602 लोग निर्भर थे.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;ऐसी ही कहानी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मामले में है. क्षमता 80,000 से 1,20,000 इंसानों की है जबकि जुलाई 2021 तक के आंकड़े बताते हैं कि निर्भर लोगों की संख्या 1,63,298 थी.&lt;br /&gt;
जनजातीय,पहाड़ी और मरुस्थलीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह अनुपात अलग है. PHC पर निर्भर लोगों की अधिकतम संख्या 20,000 हो सकती है जबकि सच्चाई यह है कि 25,507 एक PHC पर निर्भर है.&lt;br /&gt;
ऐसा ही नजारा CHC के सन्दर्भ में है. अधिकतम क्षमता 80,000 की है. निर्भर लोग 1,03,756 है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र- गाँव वालों और चिकित्सक के बीच मिलने का पहला केंद्र है. वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विशेषज्ञ से मुलाक़ात हो जाती है. एक &amp;nbsp;प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन कुछ उप केंद्र आते है. जहाँ स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता होते है जो साधारण बीमारी की दवाई देते है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;em&gt;अब बात इन अस्पतालों में इलाज करने वालों की यानी डॉक्टरों की.&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;जितने पद निर्धारित किये गए हैं वो सिर्फ फाइलों में रह गए. धरातल पर वस्तुस्थिति अलग है. वर्ष 2021 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए &amp;nbsp;स्वीकृत स्वास्थ्य सहायक के 64.2 % पद खाली थे. वहीं डॉक्टरों के स्वीकृत पदों में से 21.1% पद अपने पदाधीश के इंतजार में है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;खाली अस्पताल की बिल्डिंग बनाने से इलाज नहीं होगा उसमे&amp;nbsp;जरूरत होती है&amp;nbsp;मानव संसाधन की.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/upload/images/9999%282%29.PNG&quot; style=&quot;height:537px; width:643px&quot; /&gt;&lt;br /&gt;
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आम लोगों को विशेषज्ञों से इलाज लेने का मौका मिलता है. 31, मार्च 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार 72.3% सर्जन की, 69.2% फिजिशियन की, 64.2% स्त्री विशेषज्ञ की सीट खली पड़ी थी.&lt;br /&gt;
कुल मिलाकर CHCs पर विशेषज्ञों के 68% पद खली पड़े थे.&lt;br /&gt;
अब किसी बने हुए अस्पताल में उपलब्ध सुविधा के नजरिये से देखें तो CHCs में 83.2% सर्जन, 74.2% स्त्री एवं प्रसूति विशेषज्ञ, 80.6% बच्चों के विशेषज्ञ के पद खाली पड़े थे. अगर अस्पताल में उपलब्ध सुविधा के आधार पर देखें तो 79.9% विशेषज्ञों के पद खली पड़े हैं.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;COVID-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; महामारी ने परिवारों और समुदायों को काफी नुकसान पहुंचाया है और समाज और अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया है. मरीजों को पर्याप्त निवारक और निवारण तंत्र के बिना सुरक्षा या इलाज के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों में विभिन्न तरह के कष्ट सहने पड़े. इस कड़ी में &lt;/span&gt;COVID-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; वैक्सीन को महामारी के समाधान के रूप में देखा जाता है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; इसकी उपलब्धता भी असमानताओं से भरी हुई है. हालाँकि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इस समय हमने जो कई समस्याएं देखी हैं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उनमें से कई सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में गहरी जड़ें जमा चुकी हैं. अपने देश के रोगियों के दृष्टिकोण से भारत की स्वास्थ्य प्रणाली पर एक आलोचनात्मक नज़र अतिदेय है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऑक्सफैम इंडिया ने &lt;/span&gt;28&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; राज्यों और &lt;/span&gt;5&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए स्व-प्रशासित प्रश्नावली के माध्यम से रोगी के अधिकार चार्टर और &lt;/span&gt;COVID-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; टीकाकरण पर तेजी से दो सर्वेक्षण किए&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; (एक स्व-चयनित नमूना होने के कारण होने वाली सीमाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए). पहला सर्वे फरवरी और अप्रैल &lt;/span&gt;2021&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के बीच किया गया था और &lt;/span&gt;3890&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थीं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि दूसरे सर्वे को अगस्त और सितंबर &lt;/span&gt;2021&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के बीच किया गया, जिसमें &lt;/span&gt;10,955&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; उत्तरदाताओं को कवर किया गया. प्रत्येक सर्वेक्षण के विशिष्ट फोकस को देखते हुए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दोनों को अलग-अलग प्रस्तुत किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई [inside]सिक्योरिंग राइट्स ऑफ पेशेन्ट्स इन इंडिया: लेसंस् फ्रॉम रैपिड सर्वेज ऑन पीपल्स[/inside] नामक रिपोर्ट के लिए मरीजों के अधिकारों और रोगी के अधिकार चार्टर और &lt;/span&gt;COVID-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; टीकाकरण अभियान (&lt;/span&gt;18&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; नवंबर&lt;/span&gt;, 2021&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; को जारी) पर किए गए सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार है (कृपया एक्सेस करने के लिए &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Securing%20Rights%20of%20Patients%20in%20India%20by%20Oxfam%20India.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह मरीजों के अधिकारों के चार्टर के प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पिछले दशक में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली दोनों के साथ रोगियों के कुछ अनुभव को कैप्चर करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गोपनीयता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मानवीय गरिमा और निजता का अधिकार: एक तिहाई से अधिक महिलाओं (&lt;/span&gt;35&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत) ने कहा कि उन्हें कमरे में मौजूद किसी अन्य महिला के बिना एक पुरुष चिकित्सक द्वारा शारीरिक परीक्षा से गुजरना पड़ा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सूचना का अधिकार: &lt;/span&gt;74&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत लोगों ने कहा कि डॉक्टर ने केवल उनकी बीमारी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रकृति और/या बीमारी के कारण के बारे में बताए बिना डॉक्टर के पर्चे या उपचार लिख दिया या उन्हें परीक्षण/जांच करवाने के लिए कहा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सूचित सहमति का अधिकार: आधे से अधिक उत्तरदाताओं (&lt;/span&gt;57 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत) जो स्वयं/उनके रिश्तेदार थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को अस्पताल में भर्ती कराया गया था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उन्हें जांच और परीक्षण किए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दूसरी राय का अधिकार: कम से कम एक तिहाई उत्तरदाताओं ने&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिन्होंने खुद को या अपने रिश्तेदारों को अस्पताल में भर्ती कराया था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ने कहा कि उनके डॉक्टर ने दूसरी राय की अनुमति नहीं दी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गैर-भेदभाव का अधिकार: एक तिहाई मुस्लिम उत्तरदाताओं और 20 प्रतिशत से अधिक दलित और आदिवासी उत्तरदाताओं ने अस्पताल में/एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा अपने धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव महसूस करने की सूचना दी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दवा या परीक्षण प्राप्त करने का स्रोत चुनने का अधिकार: 10 में से 8 उत्तरदाताओं को केवल एक ही स्थान से परीक्षण / निदान प्राप्त करने के लिए कहा गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;निर्धारित दरों के अनुसार दरों और देखभाल में पारदर्शिता का अधिकार: 58 प्रतिशत लोगों ने&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिन्होंने स्वयं/उनके रिश्तेदारों को अस्पताल में भर्ती कराया था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ने कहा कि उपचार/प्रक्रिया शुरू होने से पहले उन्हें इलाज/प्रक्रिया की अनुमानित लागत प्रदान नहीं की गई थी. सर्वेक्षण किए गए प्रत्येक 10 लोगों में से तीन ने अनुरोध करने के बाद भी अस्पताल द्वारा इलाज/प्रक्रिया के लिए केस पेपर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मरीज के रिकॉर्ड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जांच रिपोर्ट से वंचित होने की सूचना दी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रोगी को अस्पताल से छुट्टी लेने या मृतक के शरीर को प्राप्त करने का अधिकार: 19 प्रतिशत उत्तरदाताओं जिनके करीबी रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ने कहा कि उन्हें अस्पताल द्वारा शव को छोड़ने से इनकार कर दिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 महामारी ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में मौजूदा संरचनात्मक असमानताओं को गहरा कर दिया है. रिपोर्ट अनुशंसा करती है:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; MoHFW &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रोगी के अधिकार चार्टर (&lt;/span&gt;PRC) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को अपनाने की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए और इसे तत्काल अपनाने का आदेश देना चाहिए. इसमें &lt;/span&gt;PRC &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को नैदानिक ​​स्थापना अधिनियम (&lt;/span&gt;CEA) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में शामिल करना चाहिए और &lt;/span&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 महामारी से प्रेरित अभूतपूर्व संकट के मद्देनजर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विशेष रूप से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (&lt;/span&gt;PMJAY) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में भाग लेने वाले अस्पतालों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सभी निजी और सार्वजनिक अस्पतालों में &lt;/span&gt;PRC &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रदर्शित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (&lt;/span&gt;UTs) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को एक पत्र जारी करें. .&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सीईए को अपनाने के बावजूद सभी निजी और सार्वजनिक अस्पतालों में पीआरसी प्रदर्शित करने का आदेश जारी करना चाहिए और प्रत्येक सार्वजनिक और निजी नैदानिक ​​प्रतिष्ठान के भीतर एक आंतरिक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के माध्यम से रोगियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को &amp;quot;स्वास्थ्य देखभाल पाठ्यक्रम में रोगियों के अधिकारों&amp;quot; पर अनिवार्य मॉड्यूल पेश करना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;टीकाकरण अभियान के अनुभवों के सर्वेक्षण के कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार थे:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10 में से आठ लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि सरकार दिसंबर 2021 तक सभी वयस्कों का टीकाकरण कर पाएगी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;80 प्रतिशत लोगों का मानना ​​था कि एक वेतनभोगी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्यम वर्गीय व्यक्ति की तुलना में एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के लिए वैक्सीन प्राप्त करना अधिक कठिन है. अधिकांश ने नहीं सोचा था कि अनुभव न्यायसंगत था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सरकार को टीकाकरण में असमानता को कैसे दूर करना चाहिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इस संबंध में कुछ विशिष्ट सुझाव थे:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- 83 फीसदी का मानना ​​था कि पिछले टीकाकरण अभियान की तरह सभी टीकाकरण सरकार के माध्यम से पूरी तरह से नि:शुल्क किया जाना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- केवल 2 प्रतिशत उत्तरदाता टीकाकरण के लिए आवश्यक ईंधन जैसे ईंधन पर टैक्स के पक्ष में थे. 55 प्रतिशत का मानना ​​था कि भारत के सबसे अमीर 1000 परिवारों के निवल मूल्य पर 1 प्रतिशत का एकमुश्त टैक्स लगाना वित्त पोषण का सबसे अच्छा तरीका था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- 89 फीसदी लोगों ने कहा कि टीकाकरण केंद्रों के संचालन समय को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बाद बढ़ाया जाए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- सभी आयु वर्ग के 95 प्रतिशत लोगों ने महसूस किया कि मोबाइल वैन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;टीकाकरण शिविर और घर-आधारित टीकाकरण का उपयोग करके टीकाकरण को बुजुर्गों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विकलांग व्यक्तियों और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों तक पहुंचाया जाना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- 88 प्रतिशत का मानना ​​था कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाशिए पर रहने वाले समूहों जैसे कि सड़क पर रहने वाले&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रवासी श्रमिक&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अप्रवासी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शरणार्थी और शरण चाहने वालों को टीकाकरण के दायरे में लाया जाना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना टीकाकरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- टीकाकरण के बारे में जानकारी में सुधार करें. 74 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रति माह 10&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;000 रुपये से कम कमाया और हाशिए पर और अल्पसंख्यक समुदायों के 60 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि सरकार उन्हें यह बताने में विफल रही है कि टीकाकरण कैसे और कब किया जाए. 10 में से आठ ने महसूस किया कि सरकार अपनी &lt;/span&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 वैक्सीन नीतियों को भी बार-बार बदल रही है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- 89 फीसदी लोगों ने कहा कि सरकार को वैक्सीन उत्पादन में तेजी लाने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;खासकर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के जरिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- टीकाकरण के अनुभव बताते हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- टीकाकरण के साथ चुनौतियां:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---29 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें या तो टीकाकरण केंद्र में कई चक्कर लगाने पड़े या लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---22 प्रतिशत को स्लॉट की ऑनलाइन बुकिंग में समस्याओं का सामना करना पड़ा या स्लॉट प्राप्त करने के लिए कई दिनों तक प्रयास करना पड़ा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---- 9 प्रतिशत लोगों ने कहा कि टीकाकरण के लिए उन्हें एक दिन की मजदूरी गंवानी पड़ी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- टीकाकरण न कराने का कारण:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---43 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे टीकाकरण नहीं करवा सके क्योंकि जब वे केंद्र गए तो टीकाकरण केंद्र में टीके खत्म हो गए थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;----12 प्रतिशत टीकाकरण नहीं करवा पाए क्योंकि वे टीकों की ऊंची कीमतों को वहन नहीं कर सकते थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 टीकाकरण अभियान से मिले सबक न केवल वर्तमान प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करेंगे बल्कि भविष्य में किसी भी टीके के न्यायसंगत प्रशासन में सुधार लाने में मदद करेंगे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;-सभी टीकाकरण शासकीय व्यवस्था के माध्यम से पूर्णतः निःशुल्क किए जाएं&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;टीकाकरण देने के लिए निजी अस्पतालों के उपयोग से बचें&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;-अलग-अलग&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उपयोगकर्ता के अनुकूल और खुले स्रोत स्वरूपों में टीकाकरण रणनीतियों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तौर-तरीकों और उपलब्धियों पर समय पर सूचना जारी करना&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- हाशिए पर रहने वाले&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गरीब&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कमजोर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बहिष्कृत समुदायों के लिए टीकाकरण के आवंटन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वितरण और प्रशासन को प्राथमिकता दें&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;निश्चित रूप से उन लोगों के लिए जो जोखिम में हैं&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;-दलितों (अनुसूचित जाति)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आदिवासी (अनुसूचित जनजाति)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मुस्लिम और विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) सहित सामाजिक और आर्थिक समूहों के आधार पर टीकाकरण कवरेज पर अलग-अलग डेटा रिकॉर्ड और जारी करना&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- कमजोर लोगों को टीकाकरण के दायरे में लाएं और टीकाकरण केंद्रों के संचालन के घंटों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बढ़ाएं ताकि बिना मजदूरी के नुकसान के टीकाकरण की अनुमति मिल सके&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- टीकाकरण के बारे में सूचना प्रसार में सुधार&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;टीकाकरण केंद्रों के स्थान और टीकों की उपलब्धता के बारे में सूचना के प्रसार के लिए मौजूदा प्रौद्योगिकी आधारित तंत्र पर्याप्त नहीं है. उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय तक मजबूत और कार्यात्मक शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण करना महत्वपूर्ण होगा. स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन को पर्याप्त लचीलापन दिया जाना चाहिए&lt;/span&gt;;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;- विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के उपयोग के माध्यम से टीके के उत्पादन में और तेजी लाना.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;[inside]COVID-19 थर्ड वेव प्रिपेयर्डनेस: चिल्ड्रन वल्नरेबिलिटी एंड रिकवरी[/inside] नामक रिपोर्ट (2 अगस्त, 2021 को जारी) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM, दिल्ली) द्वारा आयोजित ऑनलाइन परामर्शी बैठकों की दो-भाग श्रृंखला का परिणाम है.&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; इन कार्य समूह परामर्श बैठकों में मुख्य रूप से विविध पृष्ठभूमि के हितधारक शामिल थे - केंद्र सरकार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राज्य सरकारें&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नागरिक समाज संगठन (सीएसओ)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामाजिक कार्यकर्ता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मानवतावादी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिक्षाविद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वैज्ञानिक और शोधकर्ता&lt;/span&gt;.&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; पहली और दूसरी लहर से सबक लेते हुए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इन बैठकों के दौरान प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा विचार-विमर्श के माध्यम से&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनआईडीएम बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर तीसरी लहर की तैयारी के लिए सिफारिशें और उनकी भलाई&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए अंतिम परिणाम के रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम है&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/NIDM%20report.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विभिन्न हितधारकों के साथ एनआईडीएम द्वारा आयोजित परामर्शी बैठकों में एक होम केयर मॉडल&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विशेष रूप से माता-पिता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नर्सों और अन्य अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए टीकाकरण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्वास्थ्य कर्मचारियों की तत्काल भर्ती और बच्चों के लिए चिकित्सा सुविधाएं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विशेष रूप से बच्चों के लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी, सामुदायिक स्तर पर जुड़ाव और जोखिम जागरूकता और संचार को मजबूत करना&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बच्चों और महिलाओं के यौन शोषण के प्रति शून्य सहिष्णुता और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आउटरीच अभियान के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना आदि की जोरदार सिफारिश की गई. जागरूकता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;डिजिटलीकरण और चिकित्सा सुविधाओं के मामले में शहरी और ग्रामीण भारत के बीच बहुत बड़ा अंतर है. ऐसा लगता है कि महामारी के प्रकोप ने केवल सामाजिक असमानताओं को बढ़ाया है और हमारे समाज की कमियों को उजागर किया है. इसलिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सरकार को चल रही महामारी से निपटने के लिए ग्रामीण भारत और कमजोर समूहों को प्राथमिकता देनी चाहिए. यह विशेष रिपोर्ट महिला-बच्चों की पूरकता को भी रेखांकित करती है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह सुझाव देती है कि एक बच्चे का समावेशी विकास काफी हद तक मां पर निर्भर करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;चर्चा के प्रमुख बिंदु&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बच्चों को चुनिंदा रूप से प्रभावित करने वाले नोवल कोरोना वायरस का किसी भी प्रकार का कोई जैविक आधार नहीं है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पूरे परिवार की सुरक्षा के बिना बच्चे की देखभाल और सुरक्षा अधूरी है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसलिए परिवार और सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान देना प्राथमिकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बच्चे&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक सजातीय समूह नहीं हैं और बच्चों के विभिन्न समूहों के लिए नीतियां समान नहीं हो सकती हैं. इसलिए बच्चों के विभिन्न समूहों जैसे शहरी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बेघर और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रमों और नीतियों की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बच्चों पर महामारी के अप्रत्यक्ष प्रभावों पर विचार किया जाना चाहिए और उनसे निपटने के लिए योजना बनाई जानी चाहिए. इनमें नियमित टीकाकरण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पोषण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिक्षा आदि जैसी सेवाएं शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिक्षा तक पहुंच और सीखने की निरंतरता सुनिश्चित की जानी चाहिए. इसे संबोधित नहीं करने के परिणाम आने वाली कई पीढ़ियों के लिए गहरे होंगे - कार्यबल&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उत्पादकता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सार्वजनिक स्वास्थ्य&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विकास और अर्थव्यवस्था के लिए तैयारियों के साथ-साथ बच्चों के लिए प्रतिक्रिया के संदर्भ में.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए मामलों के कम होने पर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामुदायिक और ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की कमी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण भारत के लिए प्रतिक्रिया तेज करने की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बहु-मंत्रालयी और बहु-विभागीय समन्वय और सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जेंडर के लिहाज से चर्चा के मुख्य बिंदु&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लिंग&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामाजिक-आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के संबंध में लोगों और संस्थाओं के बीच संवेदनशीलता प्राथमिकता सूची में होनी चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यौन उत्पीड़न&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिंसा और दुर्व्यवहार के प्रति जीरो टॉलरेंस.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;टीकाकरण को लिंग&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्थान और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर स्तरीकृत नहीं किया जाना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उन बच्चों की पहचान जिन्हें प्राथमिकता के रूप में टीकाकरण की आवश्यकता है (उदा: छोटे बच्चे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सहरुग्णता वाले बच्चे).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रेफरल प्रणाली के लिए पदानुक्रमित संरचना.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्कूली शिक्षा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामाजिक समूह और पोषण बच्चों के विकास के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि ये सेवाएं बच्चों को प्रदान की जाती रहें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लापता गर्भवती महिलाओं&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लापता बच्चों&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पर डेटा क्योंकि 0-1 वर्ष की आयु के बीच गर्भवती महिलाओं और बच्चों की संख्या में रिकॉर्ड कमी आई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कोविड के बाद की रिकवरी योजना/स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने की जरूरत है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लिंग असमानता के कारण लड़कियों पर प्रभाव लड़कों की तुलना में अधिक है. साथ ही&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन में अतिरिक्त देखभाल के बोझ के कारण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कई बच्चियों को पढ़ाई छोड़नी पड़ी है. परिवार में ड्रॉप आउट और आय का नुकसान बाल विवाह में वृद्धि के एक अतिरिक्त संकट में बदल गया है और इसलिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महिलाओं के शारीरिक&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भावनात्मक और यौन शोषण में बढ़ोतरी हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;इनइक्वॉलिटी रिपोर्ट &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2021:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; इंडियाज अनइक्वल हेल्थकेयर स्टोरी नामक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; रिपोर्ट साल &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2005-06&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; से &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2015-16&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; तक जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच स्वास्थ्य के विभिन्न संकेतकों में असमानता की स्थिति की पड़ताल करती है. रिपोर्ट स्वास्थ्य कार्यक्रमों और स्वास्थ्य असमानता पर इसके प्रभाव के संदर्भ में किए गए सरकारी हस्तक्षेपों का विश्लेषण करती है. इसमें महामारी के दौरान लोगों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों के जमीनी अनुभव भी शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;[inside] ऑक्सफैम इंडियाज इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2021: इंडियाज अनइक्वल हेल्थकेयर स्टोरी (19 जुलाई, 2021 को जारी) [/inside] के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (एक्सेस करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Inequality%20Report%202021%20Indias%20Unequal%20Healthcare%20Story.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;ऑक्सफैम इंडिया की&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; यह रिपोर्ट खुलासा करती है कि &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत में बढ़ती सामाजिक-आर्थिक असमानताएं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) की अनुपस्थिति के कारण हाशिए पर रहने वाले समूहों के स्वास्थ्य परिणामों को असमान रूप से प्रभावित कर रही हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;ऑक्सफैम इंडिया की नई रिपोर्ट देश में बनी हुई स्वास्थ्य असमानता के स्तर को मापने के लिए विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों में स्वास्थ्य परिणामों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है. रिपोर्ट से पता चलता है कि सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से बेहतर स्थिति में है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मुसलमानों की तुलना में हिंदू बेहतर स्थिति में हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;अमीर, गरीबों से बेहतर स्थिति में हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पुरुष महिलाओं की तुलना में स्थिति में हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों पर शहरी आबादी ग्रामीण आबादी से स्थिति में है. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;COVID-19&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; महामारी ने इन असमानताओं को और बढ़ा दिया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली कर्मचारियों की कम संख्या और लगातार बढ़ते मामलों के चलते अत्यधिक बोझिल हो गई है. दूसरी ओर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जब तक कि सरकार ने निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं दवारा वसूली जा रही कीमतों को सीमित करने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया, तबतक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अत्यधिक कीमत वसूल रहे थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; और&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मध्यम वर्ग और गरीबों को निदान और इलाज से रोक रहे थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; फिर भी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;निजी स्वास्थ्य सेवा गरीबों के लिए दुर्गम बनी हुई है जबकि अमीरों ने आसानी से इसकी सेवाओं का लाभ उठाया है. जैसे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;गरीब और कमजोर लोग ज्यादातर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर रहे हैं - अपर्याप्त संख्या में बिस्तरों और अपर्याप्त मानव संसाधनों के साथ - इलाज के लिए या निदान और इलाज के बिना चले गए हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य असमानताएं सामाजिक-आर्थिक असमानताओं से जुड़ी हुई हैं और उन्हें दर्शाती हैं. अक्सर सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदाय ही सबसे ज्यादा खराब स्वास्थ्य से पीड़ित होते हैं. चल रही महामारी से पता चला है कि अधिकांश देशों में स्वास्थ्य प्रणालियाँ किसी भी बड़े स्वास्थ्य आपातकाल और इसके असमान प्रभाव से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पिछले कुछ दशकों में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत ने स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान में काफी प्रगति की है. फिर भी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उत्तरोत्तर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवा में निजी क्षेत्र के विकास का समर्थन करने की प्रवृत्ति रही है. इस वृद्धि ने केवल मौजूदा असमानताओं को बढ़ा दिया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिससे गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के पास कोई व्यवहार्य स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान नहीं है. स्वास्थ्य सेवाओं की उच्च लागत और गुणवत्ता की कमी से वंचितों की और अधिक दुर्बलता होती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जब भारत को आजादी मिली तब निजी स्वास्थ्य क्षेत्र का कुल रोगी देखभाल में केवल 5-10 प्रतिशत हिस्सा था. आज&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;यह अस्पताल में भर्ती और गैर-अस्पताल में भर्ती होने वाले मामलों का 66 प्रतिशत और संस्थागत जन्मों का 33 प्रतिशत हिस्सा है. इस वृद्धि को सरकारी रियायतों से बढ़ावा मिला है और इसने घरेलू और विदेशी कंपनियों को तृतीयक देखभाल और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने के लिए आकर्षित किया है. देश के भीतर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;निजी औपचारिक क्षेत्र का एक विशिष्ट ग्राहक आधार है. वे शहरी संपन्न हैं. देहुरी एट अल. लिखते हैं कि निजी अस्पताल &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य बीमा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;कॉर्पोरेट गठजोड़ और सामान्य चिकित्सकों के रेफरल वाले रोगी समुदाय के एक पूल को पूरा करते हैं. आम तौर पर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;इन रोगियों की भुगतान क्षमता आम भारतीय नागरिक से अधिक [हैं] ... ये अस्पताल भारतीय अभिजात वर्ग और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सभी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;निजी क्षेत्र लाभ की ओर अग्रसर है जबकि स्वास्थ्य सेवाओं का सार्वजनिक प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि गरीबों और हाशिए पर रह रहे लोगों की घर के नजदीक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच हो. हालाँकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रावधान कमजोर रहा है. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय 2019-20 में मात्र 0.32 प्रतिशत था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019 में राज्य और केंद्र सरकार का संयुक्त खर्च सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.16 प्रतिशत था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जो 2018 से 0.02 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ-साथ स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत बनाने के लक्ष्य से बहुत पीछे है. प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक 9,854 रुपये और बिहार में सबसे कम 697 रुपये है. 2021-22 के बजट में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य मंत्रालय को कुल 76,901 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जो 2020-21 के 85,250 करोड़ रुपये संशोधित अनुमानों से 9.8 प्रतिशत से कम हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक धन का भी विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान के बजाय माध्यमिक और तृतीयक देखभाल में निवेश किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सार्वजनिक क्षेत्र ने प्राथमिक देखभाल पर माध्यमिक और तृतीयक देखभाल को प्राथमिकता दी है. फिर भी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं कि प्राथमिक देखभाल सभी के लिए समान वितरण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्राप्त करने की आधारशिला है. जबकि भारत में यूनिवर्सल हेल्थकेयर प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को बढ़ाने के बजाय स्वास्थ्य सेवा को सार्वभौमिक बनाने के तरीके के रूप में बीमा मॉडल को चुनिंदा रूप से अपनाया है. इस प्रकार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;अच्छी गुणवत्ता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच खराब बनी हुई है और भारत अभी भी सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करने से बहुत दूर है. अमीर उच्च श्रेणी के निजी प्रदाताओं से स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सकते हैं लेकिन गरीब एक मुश्किल विकल्प के साथ फंस गए हैं. उन्हें या तो निजी प्रदाताओं से स्वास्थ्य देखभाल का लाभ उठाकर कर्ज लेना पड़ता है या एक खराब सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर निर्भर रहना पड़ता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;योजना आयोग ने 2011 ने यह अवलोकन किया था कि माध्यमिक और तृतीयक देखभाल में खर्च प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से ध्यान आकर्षित कर रहा था. शोध अध्ययन इस स्थिति की पुष्टि करते हैं और यह तर्क दिया जाता है कि &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य बजट का पर्याप्त अनुपात ... उच्च तृतीयक चिकित्सा सेवाओं पर खर्च किया गया है - जिनमें से सभी बड़े पैमाने पर मध्यम वर्ग को लाभान्वित करते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान से अलग होते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;अध्ययनों ने भारत के उच्च रोग बोझ को शहरी-उन्मुख उपचारात्मक चिकित्सा मॉडल पर सरकार के विशेष ध्यान के लिए जिम्मेदार ठहराया है. सरकार के &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारी चिकित्सा और उच्च तकनीक उपचारात्मक चिकित्सा हस्तक्षेप&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पर ध्यान केंद्रित करने से गुणवत्ता और सस्ती सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को सभी के लिए भुगतान करने की क्षमता के बावजूद सुलभ बनाने का लक्ष्य पटरी से उतर गया है. इसका परिणाम जाति&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;वर्ग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;लिंग और भूगोल के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं में वृद्धि हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को 2013 में एनएचएम के तहत शामिल कर लिया गया था) के लक्ष्यों को वास्तविकता बनाने के लिए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;दुर्गम क्षेत्रों में भी एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है. स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त चिकित्सा आपूर्ति&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उपकरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;दवाएं और प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मचारी मानक होने चाहिए. इसके विपरीत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र कर्मचारियों की कमी के कारण सीमित आपूर्ति कर पा रहे हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;अन्य बातों के अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य पर असमानता रिपोर्ट 2021 ने सरकार को देश में अधिक न्यायसंगत स्वास्थ्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्वास्थ्य में केंद्रीय बजटीय आवंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात में है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;यह सुनिश्चित करके प्राथमिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें कि स्वास्थ्य बजट का दो-तिहाई प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए आवंटित किया गया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;राज्य सरकारें स्वास्थ्य पर अपना खर्च सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 2.5 प्रतिशत के लिए आवंटित करेंगी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य में अंतर-राज्यीय असमानता को कम करने के लिए केंद्र को कम प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च वाले राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए. इसमें आउट पेशेंट देखभाल को शामिल करने के लिए बीमा योजनाओं के दायरे को व्यापक बनाने के लिए कहा है. स्वास्थ्य पर प्रमुख खर्च परामर्श&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;नैदानिक ​​परीक्षण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;दवाओं आदि के रूप में बाह्य रोगी लागत के माध्यम से होता है. जबकि रिपोर्ट यूएचसी प्राप्त करने के तरीके के रूप में सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं (जीएफएचआईएस) का समर्थन नहीं करती है और इस बात पर जोर देती है कि बीमा केवल एक हो सकता है इसके घटक के रूप में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;यह आवश्यक है कि जीएफएचआईएस आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च (ओओपीई) को कम करने के तरीके के रूप में आउट पेशेंट लागतों को शामिल करने के लिए अपने दायरे का विस्तार करे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत का संविधान स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;हालांकि यह अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान में सरकार की भूमिका का उल्लेख करता है. इसलिए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में अधिनियमित किया जाना चाहिए जो सरकार के लिए उचित गुणवत्ता की समय पर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वीकार्य और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य परिणामों में अमीर और गरीब के बीच अंतर को बंद करने के लिए स्वास्थ्य के अंतर्निहित निर्धारकों को संबोधित करना अनिवार्य बनाता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; COVID-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से लगाए गए लॉकडाउन के चलते&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य प्रणालियों ने केवल &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;COVID-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;19 से संबंधित सेवाओं को प्राथमिकता दी. अस्पताल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;बिस्तर और गहन देखभाल इकाइयों जैसे मानव और भौतिक संसाधनों को &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;COVID-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;19 रोगियों के प्रबंधन और उपचार की ओर मोड़ दिया गया. गैर-कोविड बीमारियों को पूरा करने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को रोक दिया गया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिससे पुराने रोगियों और गर्भवती महिलाओं जैसे तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले रोगियों के लिए अभूतपूर्व कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ा. आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों की अनुपलब्धता और परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में रोगियों के लिए गैर-कोविड चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच गंभीर थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;गैर-संचारी रोगों (एनसीडी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;तपेदिक (टीबी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;गर्भनिरोधक और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए दवाओं की उपलब्धता में व्यवधान की भी सूचना मिली. टेलीमेडिसिन &amp;ndash; दूर से रोगियों की देखभाल करने की प्रथा - जिसके लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2020 में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे ताकि चिकित्सा सलाह तक पहुंच को आसान बनाया जा सके. हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उन लोगों के लिए जिनके पास स्मार्ट फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;विशेष रूप से ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;चिकित्सा सलाह लेना एक मुश्किल काम है. टीकाकरण अभियान भी ठप हो गया. भारत हर साल लगभग 2 करोड़ बच्चों का टीकाकरण करता है और इसके व्यवधान से दुनिया में सबसे अधिक संख्या में अप्रतिरक्षित बच्चों की संख्या बढ़ सकती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफ़ाइल में प्रत्येक 10,189 लोगों पर एक सरकारी एलोपैथिक चिकित्सक और प्रत्येक 90,343 लोगों पर एक सरकारी अस्पताल दर्ज किया गया. भारत ब्रिक्स देशों में प्रति हजार जनसंख्या पर अस्पताल के बिस्तरों की संख्या में सबसे कम स्थान पर है - रूस उच्चतम (7.12) स्कोर करता है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;इसके बाद चीन (4.3)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;दक्षिण अफ्रीका (2.3)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;ब्राजील (2.1) और भारत (0.5) है. भारत कुछ कम विकसित देशों जैसे बांग्लादेश (0.87)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;चिली (2.11) और मैक्सिको (0.98) से भी नीचे है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से स्वास्थ्य पर वर्तमान खर्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.25 प्रतिशत है जो ब्रिक्स देशों में सबसे कम है - ब्राजील (9.2) में सबसे अधिक आवंटन है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;इसके बाद दक्षिण अफ्रीका (8.1)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;रूस (5.3) और चीन (5.0) है. यह अपने कुछ पड़ोसी देशों जैसे भूटान (2.5 प्रतिशत) और श्रीलंका (1.6 प्रतिशत) से भी कम है. स्वास्थ्य खर्च को दी गई निम्न प्राथमिकता सरकार के कुल खर्च में हिस्सेदारी में भी परिलक्षित होती है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जो केवल 4 प्रतिशत है जबकि वैश्विक औसत 11 प्रतिशत है. ऑक्सफैम की कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2020 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत स्वास्थ्य खर्च में 154वें&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;नीचे से पांचवें स्थान पर है. यह कम खर्च अपर्याप्त स्वास्थ्य संसाधनों और बुनियादी ढांचे में परिलक्षित होता है. केवल लगभग 50&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;069 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;HWCs), &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिनकी परिकल्पना घरों के करीब व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;CPHC) &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;देने की परिकल्पना की गई है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;कार्यात्मक हैं. ये केंद्र 2020-21 के संचयी लक्ष्य का केवल 65 प्रतिशत हैं. इसके अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;10 प्रतिशत से भी कम पीएचसी को आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार वित्त पोषित किया गया था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि शेष कम ही थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;विभिन्न अध्ययनों ने साबित किया है कि कम सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है. बारेनबर्ग एट अल, द्वारा अध्ययन में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) पर सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च के प्रभाव की जांच की और दोनों के बीच एक नकारात्मक संबंध पाया. फरहानी एट अल. तीसरे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस -3) से घरेलू स्तर के आंकड़ों का उपयोग करते हुए भारत के राज्य-स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च और सभी आयु समूहों में व्यक्तिगत मृत्यु दर के बीच संबंधों का मूल्यांकन किया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च में 10 प्रतिशत की वृद्धि से मृत्यु दर में कमी आती है लगभग 2 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिसका प्रभाव मुख्य रूप से महिलाओं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;युवाओं और बुजुर्गों पर केंद्रित है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत में आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य खर्च (64.2 प्रतिशत) के विश्व के औसत 18.2 प्रतिशत से अधिक है. स्वास्थ्य सेवा की अत्यधिक कीमतों ने कई लोगों को घरेलू संपत्ति बेचने और कर्ज लेने के लिए मजबूर किया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जीवन प्रत्याशा का वैश्विक औसत 72.6 वर्ष है लेकिन भारत (69.42) वैश्विक औसत से नीचे है. यह पड़ोसी देशों नेपाल (70.8)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भूटान (71.8)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;बांग्लादेश (72.6)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और श्रीलंका (77) और इसके ब्रिक्स समकक्ष ब्राजील (75.9)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;चीन (76.9)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और रूस (72.6) से भी कम है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वच्छता और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य का व्यापक प्रावधान दुनिया भर में यूनिवर्सल हेल्थ प्राप्त करने का सबसे कुशल और लागत प्रभावी तरीका है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;थाईलैंड और श्रीलंका के साक्ष्य&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिन्होंने स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच के संबंध में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;यह दर्शाता है कि इन देशों में सेवाओं का उच्च सार्वजनिक प्रावधान है. इसके अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जर्मनी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वीडन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;कनाडा जैसे विकसित देशों और कोस्टा रिका जैसे विकासशील देशों के साक्ष्य से पता चलता है कि उच्च स्तर के सार्वजनिक खर्च और स्वास्थ्य सेवाओं के सरकारी प्रावधान के साथ सफल बीमा-आधारित स्वास्थ्य प्रणाली प्राप्त की गई थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;केरल ने एक बहुस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश किया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिसे सामुदायिक स्तर पर बुनियादी सेवाओं के लिए पहले संपर्क तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज को निवारक और उपचारात्मक सेवाओं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;ने चिकित्सा सुविधाओं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;अस्पताल के बिस्तरों और डॉक्टरों की संख्या का विस्तार किया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;hellip;[&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और] सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक विकास की पहल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;hellip; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;एक मजबूत और प्रभावी प्राथमिक देखभाल प्रणाली के लिए वातावरण बनाने में सहायता की.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;[inside]स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2019-20 (अप्रैल 2021 में जारी)[/inside] शीर्षक नामक रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (कृपया देखने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Rural%20Health%20Statistics%202019-20%20report%20MoHFW%20latest%20available%282%29.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; 31&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 2020&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; की स्थिति के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;क्रमशः &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;1,55,404&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; और &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2,517&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; उप केंद्र (एससी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 24,918&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; और &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;5,895&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;5,183&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; और &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;466&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जो देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; 1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 2020&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; तक एक उप केंद्र द्वारा कवर की गई औसत ग्रामीण आबादी &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;5,729&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि मानक यह है कि एक उप केंद्र को &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;300-5,000&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; के दायरे में आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; 1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 2020&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; की स्थिति के अनुसार एक उप केंद्र द्वारा कवर किए गए जनजातीय/पहाड़ी/रेगिस्तानी क्षेत्रों में औसत जनसंख्या &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;3,381&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि मानदंड यह है कि एक उप केंद्र ऐसे क्षेत्रों में &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;3,000&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; की आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उप केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और देश की आबादी के बीच सबसे परिधीय और पहला संपर्क करने का स्थान है. उप-केंद्रों को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;परिवार कल्याण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पोषण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;टीकाकरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;डायरिया नियंत्रण और संचारी रोगों के नियंत्रण के संबंध में सेवाएं प्रदान करने के लिए पारस्परिक संचार से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं. प्रत्येक उप केंद्र में कम से कम एक सहायक नर्स (एएनएम) / महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता होना आवश्यक है. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत अनुबंध के आधार पर एक अतिरिक्त एएनएम का प्रावधान है. एक महिला स्वास्थ्य आगंतुक (एलएचवी) को छह उप केंद्रों के पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा गया है. भारत सरकार एएनएम और एलएचवी का वेतन वहन करती है जबकि पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता का वेतन राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; 1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 2020&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; तक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) द्वारा कवर की गई औसत ग्रामीण आबादी &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;35,730&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि आदर्श यह है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;20,000-30,000&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; की सीमा में आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; 1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, 2020&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; तक एक पीएचसी द्वारा कवर किए गए जनजातीय/पहाड़ी/रेगिस्तानी क्षेत्रों में औसत जनसंख्या &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;23,930&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि मानदंड यह है कि एक पीएचसी को ऐसे क्षेत्रों में &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;20,000&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt; आकार की आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पीएचसी ग्राम समुदाय और चिकित्सा अधिकारी के बीच पहला संपर्क बिंदु है. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की परिकल्पना ग्रामीण आबादी को एक एकीकृत उपचारात्मक और निवारक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए की गई थी जिसमें स्वास्थ्य देखभाल के निवारक और प्रोत्साहन पहलुओं पर जोर दिया गया था. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी)/बुनियादी न्यूनतम सेवाएं (बीएमएस) कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों द्वारा पीएचसी की स्थापना और रखरखाव किया जाता है. न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;एक पीएचसी में &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;14 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों की टीम को एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा संचालित किया जाना होता है. एनआरएचएम के तहत अनुबंध के आधार पर पीएचसी में दो अतिरिक्त स्टाफ नर्स का प्रावधान है. यह &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;6 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उप केंद्रों के लिए एक रेफरल इकाई के रूप में कार्य करता है और इसमें रोगियों के लिए &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;4-6 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;बिस्तर हैं. पीएचसी की गतिविधियों में उपचारात्मक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;निवारक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;प्रोत्साहक और परिवार कल्याण सेवाएं शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;1 जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कवर की गई औसत ग्रामीण आबादी 1,71,779 थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि मानक यह है कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 80,000-1,20,000 की सीमा में आबादी की सेवा करनी चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;1 जुलाई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक जनजातीय/पहाड़ी/रेगिस्तानी क्षेत्रों में औसत जनसंख्या 97,178 थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जबकि मानक यह है कि एक सीएचसी ऐसे क्षेत्रों में 80,000 के दायरे में आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी)/बुनियादी न्यूनतम सेवाएं (बीएमएस) कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार द्वारा सीएचसी की स्थापना और रखरखाव किया जा रहा है. न्यूनतम मानदंडों के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;एक सीएचसी में चार चिकित्सा विशेषज्ञों अर्थात सर्जन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;चिकित्सक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ, 21 पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों का होना आवश्यक है. इसमें एक ओटी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;एक्स-रे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;लेबर रूम और प्रयोगशाला सुविधाओं के साथ 30 इनडोर बेड शामिल हैं. यह 4 पीएचसी के लिए एक रेफरल केंद्र के रूप में कार्य करता है और प्रसूति देखभाल और विशेषज्ञ परामर्श के लिए सुविधाएं भी प्रदान करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वीकृत पदों में से सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण प्रतिशत पद रिक्त थे. 2020 में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के 37 प्रतिशत रिक्तियों की तुलना में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) / एएनएम (एससी + पीएचसी में) के स्वीकृत पदों में से लगभग 14.1 प्रतिशत रिक्त थे. पीएचसी में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य सहायक के स्वीकृत पदों का 37.6 प्रतिशत, (पुरुष + महिला) और 2020 में डॉक्टरों के स्वीकृत पदों में से 24.1 प्रतिशत रिक्त थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जनशक्ति की उपलब्धता ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के कुशल संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा है. 31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) / एएनएम प्रति उप केंद्र और पीएचसी के पदों में कुल कमी (जिसमें कुछ राज्यों में मौजूदा अधिशेष शामिल नहीं है) एक एचडब्ल्यू (एफ) के मानदंड के अनुसार कुल आवश्यकता का 2 प्रतिशत थी. समग्र कमी मुख्य रूप से गुजरात (1073)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश (992)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;राजस्थान (657)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;त्रिपुरा (389) और केरल (277) राज्यों में कमी के कारण थी. इसी प्रकार स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के मामले में आवश्यकता से 65.5 प्रतिशत की कमी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पीएचसी ग्राम समुदाय और चिकित्सा अधिकारी के बीच पहला संपर्क बिंदु है. पीएचसी में जनशक्ति में पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों पर बतौर टीम लीडर एक चिकित्सा अधिकारी शामिल है. पीएचसी के मामले में स्वास्थ्य सहायक (पुरुष + महिला) के लिए 71.9 प्रतिशत की कमी थी. पीएचसी में एलोपैथिक डॉक्टरों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कुल आवश्यकता के 6.8 प्रतिशत की कमी थी. यह कमी ओडिशा (461)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;छत्तीसगढ़ (404)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;राजस्थान (249)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मध्य प्रदेश (134)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उत्तर प्रदेश (121) और कर्नाटक (105) राज्यों में पीएचसी में डॉक्टरों की महत्वपूर्ण कमी के कारण हुई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सर्जन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;चिकित्सकों और बाल रोग विशेषज्ञों की विशेष चिकित्सा देखभाल प्रदान करते हैं. 31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक सीएचसी में विशेषज्ञ जनशक्ति की नवीनतम उपलब्ध स्थिति से पता चलता है कि स्वीकृत पदों में से 68.4 प्रतिशत सर्जन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;56.1 प्रतिशत प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;66.8 प्रतिशत चिकित्सक और 63.1 प्रतिशत बाल रोग विशेषज्ञ खाली थे. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञों के स्वीकृत पदों में से कुल मिलाकर 63.3 प्रतिशत पद रिक्त थे. इसके अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मौजूदा बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं की तुलना में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;78.9 प्रतिशत सर्जन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;69.7 प्रतिशत प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;78.2 प्रतिशत चिकित्सकों और 78.2 प्रतिशत बाल रोग विशेषज्ञों की कमी थी. कुल मिलाकर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मौजूदा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता की तुलना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 76.1 प्रतिशत विशेषज्ञों की कमी थी. अधिकांश राज्यों में विशेषज्ञों की कमी काफी अधिक थी. हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;विशेषज्ञों के अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक लगभग 15&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;342 जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (जीडीएमओ) एलोपैथिक और 702 आयुष विशेषज्ञ के साथ 2&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;720 जीडीएमओ आयुष और 301 नेत्र सर्जन भी सीएचसी में उपलब्ध थे. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 में प्रमुख श्रेणियों की जनशक्ति की स्थिति की तुलना 2019 से करने से इस अवधि के दौरान एससी और पीएचसी में एएनएम और पीएचसी में डॉक्टरों की संख्या में समग्र कमी दिखाई देती है. हालांकि सीएचसी में विशेषज्ञों की संख्या में इजाफा हुआ है. सीएचसी में विशेषज्ञों की संख्या 2019 में 3,881 से बढ़कर 2020 में 4,857 हो गई&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जो कि 27.7 प्रतिशत की वृद्धि थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पैरामेडिकल स्टाफ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पीएचसी और सीएचसी में लैब तकनीशियनों की संख्या 2019 में 18,715 से बढ़कर 2020 में 19,903 हो गई. फार्मासिस्टों की संख्या 2019 में 26,204 से घटकर 2020 में 25,792 हो गई. पीएचसी और सीएचसी के तहत नर्सिंग स्टाफ में 2019 में 80,976 से 2020 में 71,847 तक उल्लेखनीय कमी देखी गई. रेडियोग्राफरों की संख्या 2019 में 2,419 से मामूली रूप से बढ़कर 2020 में 2,434 हो गयी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पूरे देश में 31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक कुल 1,193 उपमंडल/उप जिला अस्पताल कार्य कर रहे थे. इन अस्पतालों में 13,399 डॉक्टर उपलब्ध थे. इन डॉक्टरों के अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक उन अस्पतालों में लगभग 29,937 पैरामेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध थे. उपमंडल/उप जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या 2019 में 13,750 से घटकर 2020 में 13,399 हो गई थी. पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या उप मंडल/उप जिला अस्पतालों में 2019 में 36,909 से गिरकर 2020 में 29,937 हो गयी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;उपरोक्त के अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पूरे देश में 31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक 810 जिला अस्पताल (डीएच) भी कार्य कर रहे थे। डीएच में 22,827 डॉक्टर उपलब्ध थे। डॉक्टरों के अलावा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;31 मार्च&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2020 तक जिला अस्पतालों में लगभग 80,920 पैरामेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध थे। जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या 2019 में 24,676 से घटकर 2020 में 22,827 हो गई। जिला अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या गिर गई। 2019 में 85,194 से 2020 में 80,920 हो गया।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;HWC) &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;पोर्टल डेटा के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;31 मार्च 2020 तक भारत में कुल 38&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;595 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;HWC &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;काम कर रहे थे। कुल मिलाकर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;18&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;610 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;SC &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;को &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;HWC-SC &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;में बदल दिया गया था। साथ ही पीएचसी के स्तर पर कुल 19&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;985 पीएचसी को एचडब्ल्यूसी-पीएचसी में परिवर्तित किया गया था। 19&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;985 एचडब्ल्यूसी-पीएचसी में से 16&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;635 पीएचसी को ग्रामीण क्षेत्रों में और 3&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;350 शहरी क्षेत्रों में एचडब्ल्यूसी में परिवर्तित किया गया था।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;16 मई, 2021 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी [inside]शहरी, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में COVID-19 रोकथाम और प्रबंधन पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)[/inside] को देखने के लिए कृपया&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/SOPonCOVID19Containment%26ManagementinPeriurbanRural%26tribalareas.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;संयुक्त राष्ट्र की इंटर-एजेंसी, ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टेलिटी एस्टिमेशन द्वारा जारी [inside]ए नेगलेक्टेड ट्रैजिडी: द ग्लोबल बर्डन ऑफ स्टिलबर्थ्स, 2020 (अक्टूबर 2020 में जारी)[/inside], के अनुसार (पूरी रिपोर्ट देखने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/UN-IGME-the-global-burden-of-stillbirths-2020.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;):&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; प्रत्येक 16 सेकंड में लगभग एक मृत जन्म (स्टिलबर्थ) होता है, जिसका अर्थ है कि हर साल, लगभग 20 लाख बच्चे मृत जन्म (स्टिलबर्थ) हैं यानी मृत पैदा होते हैं. इसका मतलब है कि हर दिन, लगभग 5,400 बच्चे मृत जन्म (स्टिलबर्थ) का शिकार हैं. विश्व स्तर पर, 72 शिशुओं में से एक मृत पैदा होता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; पिछले दो दशकों में, 4.8 करोड़ बच्चे मृत पैदा हुए थे. चार में तीन मृत जन्म (स्टिलबर्थ) उप-सहारा अफ्रीका या दक्षिणी एशिया में होते हैं. निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में 84 प्रतिशत मृत जन्म (स्टिलबर्थ) का शिकार हैं, लेकिन सभी जीवित जन्मों में से 62 प्रतिशत हैं,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; दुनिया भर में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के डेटा ट्रैकिंग के मामले में छिपी हुई समस्या का सही हद तक प्रतिपादन काफी हद तक अनुपस्थित हैं. वे नीतियों और कार्यक्रमों में अदृश्य होते हैं और हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले क्षेत्र के रूप में रेखांकित होते हैं. मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के विशिष्ट लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (एमडीजी) से अनुपस्थित थे और 2030 एजेंडा में सतत विकास लक्ष्यों में अभी भी गायब हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; मृत जन्म (स्टिलबर्थ) दरों में धीमी कमी के पीछे कई कारण हैं: गर्भावस्था और जन्म के दौरान देखभाल की खराब गुणवत्ता या अनुपस्थिति; निवारक हस्तक्षेप और स्वास्थ्य कार्यबल में निवेश की कमी; परिवारों पर बोझ के रूप में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की अपर्याप्त सामाजिक मान्यता; माप की चुनौतियां और प्रमुख डेटा अंतराल; वैश्विक और राष्ट्रीय नेतृत्व की अनुपस्थिति; और सतत विकास लक्ष्य (SDG) जैसे कोई वैश्विक लक्ष्यों का न होना.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; विश्व स्तर पर, सभी मृत जन्म (स्टिलबर्थ) का अनुमानित 42 प्रतिशत इंट्रापार्टम (यानी, प्रसव के दौरान बच्चे की मृत्यु हो गई); 2019 में होने वाली इन 832,000 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) मौतों में से लगभग सभी को प्रसव के दौरान उच्च गुणवत्ता वाले देखभाल तक पहुंच के साथ रोका जा सकता था, जिसमें जटिलताओं के मामले में चल रही इंट्रापार्टम निगरानी और समय पर हस्तक्षेप भी शामिल था. एक इंट्रापार्टम स्टिलबर्थ एक मौत है जो प्रसव की शुरुआत के बाद लेकिन जन्म से पहले होती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; अगले दशक में लगभग 2 करोड़ शिशुओं का मृत जन्म (स्टिलबर्थ) होने का अनुमान है, यदि 2000 और 2019 के बीच मृत जन्म (स्टिलबर्थ) दर को कम करने के लिए रुझान देखा जाता है. 2 करोड़ में से, 29 लाख मृत जन्म (स्टिलबर्थ) को 56 देशों में ENAP लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रगति को तेज करने से रोका जा सकता था ताकि लक्ष्य हासिल किया जा सके. प्रत्येक नवजात कार्य योजना (ENAP) प्रत्येक देश से 2030 तक 1,000 प्रति नवजातों पर 12 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) तक करने और इक्विटी अंतराल को बंद करने का आह्वान करती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; इस सदी के पहले दो दशकों (अर्थात 2000-2019), मृत जन्म (स्टिलबर्थ) दर में कमी (ARR) की दर सिर्फ -2.3 प्रतिशत थी, जबकि नवजात मृत्यु दर में -2.9 प्रतिशत की कमी और 1-59 महीने की आयु के बच्चों में -4.3 प्रतिशत थी. इस बीच, 2000 और 2017 के बीच, मातृ मृत्यु दर में -2.9 प्रतिशत की कमी आई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2000 में, पांच वर्ष से कम की उम्र के बच्चों की मौतों की संख्या और मृत जन्म (स्टिलबर्थ) का अनुपात 0.30 था; 2019 तक, यह बढ़कर 0.38 हो गया था. इसलिए, मृत जन्म (स्टिलबर्थ) एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; विश्व भर में राष्ट्रीय मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर 2019 में प्रति 1,000 कुल जन्मों में 1.4 से 32.2 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) थे. उप-सहारा अफ्रीका, इसके बाद दक्षिणी एशिया में सबसे अधिक मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर और मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की सबसे बड़ी संख्या थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; दुनिया के सभी मृत जन्म (स्टिलबर्थ) (यानी 2019 में कुल वैश्विक स्टिबर्थ का लगभग 50.05 प्रतिशत) में लगभग आधे मृत जन्म (स्टिलबर्थ) भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, चीन और इथियोपिया &amp;ndash; इन छह देशों में घटित हुए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2019 में वैश्विक स्तर पर 19,66,000 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) में से लगभग 3,40,622 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) भारत में थे, जिससे यह देश का सबसे बड़ा बोझ था (यानी 17.33 प्रतिशत).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2019 में, भारत, पाकिस्तान और नाइजीरिया अकेले मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के कुल बोझ का एक तिहाई और 27 प्रतिशत जीवित जन्मों के लिए जिम्मेदार थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; मृत जन्म (स्टिलबर्थ) रेट को प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर मृत जन्मों (स्टिलबर्थ) की संख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है (यानी कुल जन्म).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; मृत जन्म (स्टिलबर्थ) को रोकने के लिए कुछ प्रगति की गई है. वैश्विक स्तर पर, 2000 के बाद से मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर में 35 प्रतिशत की गिरावट आई. 2000 के बाद से, मध्य और दक्षिणी एशिया में 44%, भारत में 53 प्रतिशत, कजाकिस्तान में 52 प्रतिशत और नेपाल में 44 प्रतिशत की गिरावट आई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; निम्न-मध्यम आय वाले देशों में, 2000 के बाद से मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर में 39 प्रतिशत की गिरावट आई. वर्ष 2000 के बाद से, निम्न-मध्यम आय वाले देशों जैसे मंगोलिया, भारत और अल साल्वाडोर में स्थिर दर क्रमशः 57 प्रतिशत, 53 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की गिरावट आई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; कुल 14 देशों - जिनमें तीन निम्न- और निम्न मध्यम आय वाले देश (कंबोडिया, भारत, मंगोलिया) शामिल हैं - 2000-2019 के दौरान आधे से अधिक की दर में गिरावट आई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2000&amp;ndash;2019 के दौरान मृत जन्म (स्टिलबर्थ) रेट में सबसे बड़ी प्रतिशत गिरावट के साथ शीर्ष 15 देशों में चीन (63 प्रतिशत), तुर्की (63 प्रतिशत), जॉर्जिया (62 प्रतिशत), उत्तर मैसेडोनिया (62 प्रतिशत), बेलारूस (60 प्रतिशत), मंगोलिया (57 प्रतिशत), नीदरलैंड (55 प्रतिशत), अजरबैजान (53 प्रतिशत), एस्टोनिया (53 प्रतिशत), भारत (53 प्रतिशत), कजाकिस्तान (52 प्रतिशत), रोमानिया (52 प्रतिशत), अल साल्वाडोर (50 प्रतिशत), पेरू (48 प्रतिशत) और लातविया (46 प्रतिशत) हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; भारत की मृत जन्म (स्टिलबर्थ) दर (यानी प्रति 1,000 कुल जन्मों पर मृत जन्म (स्टिलबर्थ)) 2000 में 29.6, &amp;nbsp;वर्ष 2010 में 20.2 थी और वर्ष 2019 में 13.9 थी. 2000-2019 के दौरान भारत के मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर में 53% गिरावट थी. 2000-2019 के दौरान मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर में कमी (ARR) की वार्षिक दर -4.0 प्रतिशत थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; भारत में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की कुल संख्या 2000 में 852,386, वर्ष 2010 में 535,683 और 2019 में 340,622 थी. 2000&amp;ndash;2019 के दौरान मृत जन्म (स्टिलबर्थ) में प्रतिशत में गिरावट -60.0 प्रतिशत थी. 2000&amp;ndash;2019 के दौरान कुल संख्या में कमी की वार्षिक दर (ARR) -4.8 प्रतिशत थी. भारत में 2019 में 24,116,000 जीवित और 24,457,000 कुल जन्म हुए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में महिलाएं दुनिया में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के सबसे बड़े बोझ को सहन करती हैं. 2019 में अनुमानित मृत जन्म (स्टिलबर्थ) में तीन चौथाई मृत जन्म (स्टिलबर्थ) से अधिक मृत जन्म (स्टिलबर्थ) इन दो क्षेत्रों में हुए, जिसमें उप-सहारा अफ्रीका में वैश्विक कुल का 42 प्रतिशत और दक्षिणी एशिया में 34 प्रतिशत था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2019 में, अफगानिस्तान में प्रति 1000 जन्मों के मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर 28.4 (2019 में कुल मृत जन्म: 35,384), बांग्लादेश में 24.3 (2019 में कुल मृत जन्म: 72,508), भूटान में 9.7 (2019 में कुल मृत जन्म: 127), चीन में 5.5 (2019 में कुल स्टिलबर्थ: 92,170), भारत में 13.9 (2019 में कुल मृत जन्म: 340,622), मालदीव में 5.8 (2019 में कुल मृत जन्म: 41), म्यांमार में 14.1 (2019 में कुल मृत जन्म: 13,493), नेपाल में 17.5 (2019 में कुल मृत जन्म:: 9,997) में, पाकिस्तान में 30.6 (2019 में कुल स्टिलबर्थ: 190,483) और श्रीलंका में 5.8 (2019 में कुल स्टिलबर्थ: 1,943) था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; डेटा मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के बोझ को समझने और यह पहचानने के लिए आवश्यक है कि वे कब, कहां और क्यों होते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; डेटा सिस्टम को मजबूत करने और समय पर, गुणवत्ता और अपुष्ट डेटा को इकट्ठा करने, विश्लेषण और उपयोग करने की उनकी क्षमता को मजबूत करने के लिए तत्काल क्रियाओं की आवश्यकता होती है. मृत जन्म (स्टिलबर्थ) डेटा उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार के लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि देश और संबंधित हितधारक:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;ए) मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की परिभाषा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ उपायों को संरेखित करें&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;बी) डेटा सिस्टम को मजबूत बनाने और सुधार के लिए प्रासंगिक योजनाओं के भीतर स्टिलबर्थ-विशिष्ट घटकों को एकीकृत करें.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;सी) नियमित एचएमआईएस (रजिस्टर और मासिक रिपोर्टिंग फॉर्म) सहित सभी प्रासंगिक मातृ और नवजात स्वास्थ्य कार्यक्रमों में रिकॉर्ड मृत जन्म (स्टिलबर्थ) परिणाम&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;डी) नागरिक और महत्वपूर्ण पंजीकरण प्रणालियों के भीतर मृत जन्म (स्टिलबर्थ) को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान करें क्योंकि इन प्रणालियों का कवरेज बढ़ता है&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;इ) सभी सेटिंग्स और रिकॉर्ड कारणों में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) (एंटीपार्टम या इंट्रापार्टम) के समय की जानकारी शामिल करें और फिर भी जहाँ संभव हो, वहाँ कारकों का योगदान दें.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;एफ) रिपोर्ट या समीक्षा स्&amp;zwj;थानीय डेटा की स्&amp;zwj;थानीय रूप से - सुविधा या जिला स्&amp;zwj;तर पर - परिणामों की गलत सूचना के लिए प्रोत्&amp;zwj;साहन को कम करने और संभावित गर्भपात की निगरानी के लिए नवजात की मौत (मृत्यु के दिन तक) के साथ-साथ डेटा.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;जी) 2030 तक हर देश में प्रति 1,000 कुल जन्मों पर 12 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के ENAP लक्ष्य की दिशा में प्रगति को सक्षम करने के लिए और भौगोलिक विषमताओं का ध्यान रखते हुए मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के डेटा सिस्टम को एक राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट करना.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; रोकथाम योग्य मृत जन्म (स्टिलबर्थ) को खत्म करना संयुक्त राष्ट्र के महिला, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य (2016-20) और वैश्विक नवजात कार्य योजना (ENAP) के लिए वैश्विक रणनीति के मुख्य लक्ष्यों में से है. इन वैश्विक पहलों का लक्ष्य 2030 तक हर देश में प्रति 1,000 कुल जन्मों पर 12 या उससे कम तीसरी तिमाही (देर से) मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर को कम करना है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) जन्म दर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मृत्यु दर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बाल मृत्यु दर और गर्भावस्था और प्रजनन और मातृ मृत्यु दर के कई अन्य सूचकांकों के सटीक वार्षिक अनुमान प्रदान करने के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया जाता है. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) अपनी स्थापना के बाद से विभिन्न मृत्यु दर के आकलन के लिए डेटा प्रदान कर रहा है. रिपोर्ट राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मृत्यु दर के संकेत और साथ ही उप-राज्य में मृत्यु दर के संकेत प्रदान करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रकाशित [inside]सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टेटिकल रिपोर्ट 2018 (जून 2020 में जारी)[/inside] के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (एक्सेस करने के लिए कृपया&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/SRS_Statistical_Report_2018.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्रूड डेथ रेट (सीडीआर)&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्रूड डेथ रेट यानी मृत्यु दर (सीडीआर)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसे प्रति वर्ष एक हजार जनसंख्या में मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, 2018&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में &lt;/span&gt;6.2&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;.&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; यह ग्रामीण क्षेत्रों में &lt;/span&gt;6.7&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; और शहरी क्षेत्रों में &lt;/span&gt;5.1&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; थी&lt;/span&gt;.&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी बड़े राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मृत्यु दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक थी. पश्चिम बंगाल के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण (सीडीआर &lt;/span&gt;5.6) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और शहरी (सीडीआर &lt;/span&gt;5.7) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्षेत्रों में मृत्यु दर लगभग समान थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो राज्य को अन्य राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की समानता रेखा के निकटतम बनाता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; 2018&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में शहरी मृत्यु दर और ग्रामीण मृत्यु दर के बीच बड़े अंतर वाले राज्य थे: तेलंगाना (&lt;/span&gt;3&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; अंक)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब (&lt;/span&gt;2.6), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु (&lt;/span&gt;2.5), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आंध्र प्रदेश (&lt;/span&gt;2.4), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कर्नाटक (&lt;/span&gt;2.4), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ (&lt;/span&gt;2.3&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; अंक) हिमाचल प्रदेश (&lt;/span&gt;2.3)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. अंतर की गणना ग्रामीण मृत्यु दर - शहरी मृत्यु दर = मृत्यु दर में अंतर के रूप में की जाती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; 2018&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में सबसे अधिक मृत्यु दर वाले शीर्ष &lt;/span&gt;5&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; राज्य थे: छत्तीसगढ़ (&lt;/span&gt;8.0), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा (&lt;/span&gt;7.3), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल (&lt;/span&gt;6.9), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश (&lt;/span&gt;6.9) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और आंध्र प्रदेश (&lt;/span&gt;6.7)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; 2006-08 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और &lt;/span&gt;2016-18 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;की अवधि के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर औसत मृत्यु दर में -&lt;/span&gt;14.9 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत अंकों तक कमी दर्ज की गई. उपरोक्त समय बिंदुओं के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सभी राज्यों के लिए मृत्यु दर में गिरावट आई&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; केवल केरल को छोड़कर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसने अपनी जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन के कारण संभवतः &lt;/span&gt;6 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत अंकों की वृद्धि दिखाई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिशु मृत्यु दर (&lt;/span&gt;IMR)&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिशु मृत्यु दर (&lt;/span&gt;IMR) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को वर्ष के दौरान प्रति एक हजार जीवित जन्मों में शिशुओं की संख्या (एक वर्ष से कम आयु) की मृत्यु के रूप में परिभाषित किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) में इन वर्षों में काफी गिरावट दर्ज की गई है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1971 में 1000 प्रति जन्म 129 से 1981 में 110 और 1991 में 80 से 2018 में 32 तक गिरावट दर्ज की गई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2016-18 की अवधि के दौरान शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) ग्रामीण क्षेत्रों में 36.8 और शहरी क्षेत्रों में 22.9 थी. हालांकि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण क्षेत्रों में 36 और शहरी क्षेत्रों में 23 था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल में सबसे कम शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) 7 और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) 48 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लड़के शिशुओं में शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) 32 थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि लड़की शिशुओं के लिए यह 33 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वर्ष 2018 के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिल्ली&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हरियाणा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तेलंगाना और उत्तराखंड को छोड़कर सभी राज्यों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लड़के शिशुओं की तुलना में लड़की शिशुओं में मृत्यु दर अधिक थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड में लड़के शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (27) और लड़की शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (34) के बीच उच्चतम अंतर था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद लड़का शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (30) और लड़की शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (35) के बीच बड़ा अंतर था. इसके विपरीत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश में लड़का शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (51) लड़की शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) (46) से अधिक है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;असम में ग्रामीण इलाकों &lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) 44 और शहरी शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) 20 के साथ सबसे अधिक असमानता दर्ज की गई. पश्चिम बंगाल (शहरी &lt;/span&gt;IMR &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण &lt;/span&gt;IMR &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;22)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब (शहरी &lt;/span&gt;IMR &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण &lt;/span&gt;IMR &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;21)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उत्तराखंड (शहरी आईएमआर 29&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण आईएमआर 31) और बिहार (शहरी आईएमआर 30&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण आईएमआर 32) जैसे राज्यों में ग्रामीण और शहरी शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) के बीच सबसे कम असमानता थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2006-08 और 2016-18 के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;औसत शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) में -40.3 प्रतिशत की कमी आई. ग्रामीण क्षेत्रों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उक्त समय बिंदुओं के बीच शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) में गिरावट&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिल्ली में -63.9 प्रतिशत अंकों से लेकर छत्तीसगढ़ में -32.2 प्रतिशत अंकों तक रही. उपरोक्त समय बिंदुओं के बीच शहरी क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(आईएमआर) में सबसे ज्यादा गिरावट -56.4 प्रतिशत दिल्ली में देखी गई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नवजात मृत्यु दर&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नवजात मृत्यु दर (&lt;/span&gt;NMR) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;को वर्ष के दौरान प्रति एक हजार जीवित जन्मों में नवजात शिशुओं (29 दिनों से कम) की मृत्यु के रूप में परिभाषित किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नवजात मृत्यु दर (&lt;/span&gt;NMR) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;23 थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; क्रमशः 27 और 14 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नवजात मृत्यु दर (&lt;/span&gt;NMR) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल में सबसे कम 5 और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 35 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नवजात शिशुओं की मृत्यु की कुल मौतों का प्रतिशत 2018 में 71.7 प्रतिशत था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और यह शहरी क्षेत्रों में 60.1 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 74.4 प्रतिशत था. इसका मतलब है कि ज्यादातर शिशु तब मरते हैं जब वे 30 दिन के भी नहीं होते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रसवकालीन मृत्यु दर&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;परी-नेटल यानी प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) को प्रति 1,000 जीवित जन्मों&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(एलबी) और जन्म (एसबी) से कम 7 दिनों के शिशु मृत्यु की संख्या को वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) 22 होने का अनुमान लगाया गया है. यह ग्रामीण क्षेत्रों में 25 और शहरी क्षेत्रों में 14 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश में सबसे अधिक प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) 30 और केरल में सबसे कम प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) 10 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भ्रूण जन्म दर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भ्रूण जन्म दर (एसबीआर) को एक हजार जीवित जन्मों और भ्रूण जन्मों की संख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में भ्रूण जन्म दर 4 होने का अनुमान लगाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडीशा (10) के लिए सबसे अधिक भ्रूण जन्म दर का अनुमान लगाया गया है और सबसे कम जम्मू और कश्मीर और झारखंड (यानी 1 प्रत्येक) के लिए अनुमान लगाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर (&lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर प्रति 1,000 जन्मों पर &lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन्म और ठीक 5 साल की उम्र के से कम में मरने वाले शिशुओं के रूप में परिभाषित की जाती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर को 2018 में 36 होने का अनुमान लगाया गया है. शहरी क्षेत्रों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में &lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 26 जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 40 होने का अनुमान लगाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अनुमानित पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर (&lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;)&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल में सबसे कम 10 थी और मध्य प्रदेश में 56 पर सबसे अधिक थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर में लड़कियों (&lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;)&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;की &lt;/span&gt;(&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;37) लड़कों की&lt;/span&gt; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;36) अधिक थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर (लड़कियों) (&lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;)&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिल्ली&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु और उत्तराखंड को छोड़कर सभी राज्यों में पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर (लड़कों) (&lt;/span&gt;U&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5&lt;/span&gt;MR&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;) की तुलना में अधिक थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR), &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वर्ष के दौरान एक ही आयु-समूह की प्रति हजार जनसंख्या पर एक विशेष आयु-समूह में होने वाली मौतों की संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5-14 आयु समूह&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5-14 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 2018 में 0.5 होने का अनुमान लगाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;5-14 आयु वर्ग के लिए सबसे कम आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; केरल और असम के लिए पाया गया (0.2 प्रत्येक) और 5-14 आयु वर्ग के लिए उच्चतम आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; बिहार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य और छत्तीसगढ़ (0.7 प्रत्येक) के मामले में देखा गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हालांकि 5-14 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; शहरी क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान थी (0.4 प्रत्येक)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महिलाओं में 5-14 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 0.6 थी और पुरुषों में ग्रामीण क्षेत्रों में 0.5 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;15-59 आयु समूह&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;15-59 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; को ग्रामीण क्षेत्रों में 3.2 और शहरी क्षेत्रों में 2.3 दर्ज किया गया है. राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;15-59 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 2018 में 2.9 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2018 में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;15-59 आयु वर्ग के लिए महिला आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; सभी राज्यों में 15-59 आयु वर्ग के पुरुष आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; से कम थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;60 और उससे अधिक आयु समूह&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;60 और इससे अधिक आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 42.6 अनुमानित दर्ज किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पुरुषों के लिए 60 और इसके बाद के आयु वर्ग के पुरुषों के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR) (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;45.9) महिलाओं (39.5) से अधिक थी. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए समान प्रवृत्ति मौजूद थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;60 और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (&lt;/span&gt;ASMR)&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक (58.9) और दिल्ली में सबसे कम (28.3) होने का अनुमान लगाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) को वर्ष के दौरान प्रति 1000 पुरुष जन्मों में महिला जन्मों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) का 3 साल का औसत (2016-18 की अवधि में) 899 दर्ज किया गया है. राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह ग्रामीण क्षेत्रों में 900 और शहरी क्षेत्रों में 897 था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2016-18 के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) औसत छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 958 था और यह उत्तराखंड में सबसे कम 840 था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2016-18 की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 976 का जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) और हरियाणा में सबसे कम जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) 840 था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2016-18 की अवधि में शहरी क्षेत्रों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश में 968 का उच्चतम जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) था और उत्तराखंड में सबसे कम जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) 810 था. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;[Meghana Myadam and Sakhi Arun Jagdale, who are doing their MA in Development Studies (1st year) from Tata Institute of Social Sciences, Hyderabad, assisted the Inclusive Media for Change team in preparing the summary of the report by the Office of the Registrar General &amp;amp; Census Commissioner. They did this work as part of their summer internship at the Inclusive Media for Change project in July 2020.]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोविड-19 महामारी के बारे&amp;nbsp;में जागरूकता के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए [inside]कोरोना वायरस महामारी से संबंधित सवालों के जवाब[/inside] देखने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/FAQ.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;प्रश्न: कोरोना वायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;2019 (&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;19) &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;क्या है&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उत्तर:कोरोना वायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;2019 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;कोरोना वायरस&amp;nbsp;की एक नई नस्ल है जिसकी पहचान सबसे पहले चीन के हुबेई प्रांत के वुहान में की गई थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;नए वायरस के अपडेट किए गए रोग-विषयक और महामारी विज्ञान संबंधी विशेषताओं के अनुसार नया कोरोना वायरस कई कोरोना वायरस से मिलता जुलता ही माना जाता है जो आमतौर पर जानवरों से इंसानों में संक्रमित होता है. हालाँकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;यह रिपोर्ट किया गया है कि इस संक्रमण से पीड़ित ज़्यादातर लोगों में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;सौम्य से लेकर मध्यम दर्जे के लक्षणों वाले बीमारी के दौर के साथ यह नया वायरस इंसानों से इंसानों में फैलता रहा है. फिर भी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;दीर्घकालीन बीमारियों और कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता से पीड़ित लोगों में गंभीर लक्षण और समस्याएँ आ सकती हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;या फिर उनकी मौत भी हो सकती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;वर्तमान में कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;से सुरक्षा के लिए कोई भी टीका (वैक्सीन) उपलब्ध नहीं है. भले ही कोई विशिष्ट वायरसरोधी उपचार उपलब्ध नहीं है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;लेकिन कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;से संक्रमित लोगों के लक्षणों को दूर करने के लिए चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई जाती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;प्रश्न: कोरोनावायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;2019 (&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;19) &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;का संक्रमण किस तरह होता है&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उत्तर: कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;एक श्वसन संबंधी वायरस है जो प्रमुख रुप से संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;एक व्यक्ति द्वारा उत्पन्न श्वसन की छोटी बूँदों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उदाहरण के लिए जब कोई खाँसता या छींकता है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;या लार के छीटों या नाक से निकले बलगम के ज़रिए फैलता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति श्वसन संबंधी साफ सफ़ाई का अच्छी तरह पालन करे. उदाहरण के लिए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;कोहनी का इस्तेमाल करते हुए छींकें या खाँसें&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;या टिशु का उपयोग करें और इस्तेमाल के बाद इसे तुरंत बंद कचरे के डिब्बे में डाल दें. यह भी बेहद महत्वपूर्ण हैं कि लोग नियमित रुप से अल्कोहोल आधारित सॉल्यूशन से हाथ साफ करें या साबून और पानी से कम से कम &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;20 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;सेंकड तक हाथ धोएँ.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;प्रश्न: कोरोनावायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;2019 (&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;19) &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;के संकेत और लक्षण क्या हैं&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उत्तर: कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;के सामान्य लक्षणों में बुखार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;खाँसी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;साँस फूलना या साँस लेने में तकलीफ शामिल है. जैसे जैसे वायरस ज़्यादा गंभीर होता जाता है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;संक्रमण के कारण निमोनिया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;किडनी विफल होने जैसी समस्याएँ आ सकती है और जान भी जा सकती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;प्रश्न: बुखार या सामान्य सर्दी के साथ कोरोनावायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;2019 (&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;19) &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;की तुलना किस तरह की जा सकती है&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उत्तर: कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;फ्लू या सर्दी से पीड़ित लोगों में बुखार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;खाँसी या बहती नाक जैसे समान श्वसन संबंधी लक्षण विशिष्ट रुप से विकसित होते हैं. भले ही कई लक्षण समान हों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;लेकिन ये अलग अलग वायरस के कारण होते हैं. इन समानताओं के कारण केवल लक्षणों के आधार पर बीमारी की पहचान करना मुश्किल हो सकता है. इसलिए यदि किसी को कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;का संक्रमण हुआ है तो इसकी पुष्टि करने के लिए लेबोरेटरी में जाँच किया जाना आवश्यक है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रश्न:कोरोनावायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;2019 (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;19) &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से स्वयं को सुरक्षित करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;?&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;उत्तर: स्वास्थ्य मंत्रालय लोगों को कोरोनावायरस बीमारी &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;2019 (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;कोविड-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;19) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;से बचाने के लिए उन्हें निम्नलिखित उपाय करने की सलाह देता है:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;घर पर ही रहें और जब तक आवश्यक न हो बाहर ना जाएँ.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;हर वक्त दूसरों से कम से कम 2 मीटर का अंतर रखते हुए शारीरिक दूरी का पालन करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;मास्क पहनें, यदि आवश्यक चीज़ों के लिए आपको सुपरमार्केट जैसी सार्वजनिक जगह में जाने की ज़रुरत पड़े.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;आपके हाथ नियमित रुप से साबून और पानी के साथ या अल्कोहोल आधारित हैंड सैनिटायज़र से कम से कम 20 सेकंड तक साफ करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;आपकी आँखें, नाक और मुँह को स्पर्श करने से बचें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;भारत के &lt;/span&gt;[inside]15वें&amp;nbsp;वित्त आयोग को सौंपी गई&amp;nbsp;स्वास्थ्य क्षेत्र (2019) पर उच्च स्तरीय समूह की रिपोर्ट&amp;nbsp;[/inside]&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;का उपयोग करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/High%20Level%20group%20of%20Health%20Sector.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt; स्वास्थ्य पर उच्च स्तरीय समूह के सदस्य डॉ. रणदीप गुलेरिया, डॉ. देवी शेट्टी, डॉ. दिलीप गोविंद म्हैसेकर, डॉ. नरेश त्रेहन, डॉ. भबतोष विश्वास और प्रो के के श्रीनाथ रेड्डी थे.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
एनएसएस के 75वें दौर की रिपोर्ट: भारत में सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक: स्वास्थ्य, जुलाई 2017 से&amp;nbsp;जून 2018 (23 नवंबर 2019 को जारी) के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Press%20Note%20NSS%2075th%20Round%20Report%20Key%20Indicators%20of%20Social%20Consumption%20in%20India%20Health%20July%202017%20to%20June%202018%20released%20on%2023rd%20November%202019.pdf&quot;&gt;कृपया यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई, इंडिया टीबी रिपोर्ट 2019 (सितंबर 2019 में जारी) के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (एक्सेस करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://tbcindia.gov.in/WriteReadData/India%20TB%20Report%202019.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;https://tbcindia.gov.in/index1.php?lang=1&amp;amp;level=1&amp;amp;sublinkid=4160&amp;amp;lid=2807&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; देश में 2018 में अनुमानित 27 लाख जन तपेदिक (टीबी) से पीड़ित हैं जोकि वैश्विक स्तर पर टीबी पीड़ितों की संख्या का एक चौथाई हिस्सा है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; 2018 में, देश 21.5 लाख टीबी पीड़ितों की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम था, जिसमें से 25 प्रतिशत निजी क्षेत्र से थे. अधिकांश टीबी के पीड़ित कामकाजी आयु वर्ग के थे. टीबी से लगभग 89 प्रतिशत पीड़ित 15-69 वर्ष आयु वर्ग के थे. टीबी के लगभग दो-तिहाई मरीज पुरुष थे.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में ज्ञात पीड़ितों में से लगभग 19.1&amp;nbsp;लाख पीड़ितों (लगभग 90 प्रतिशत) का उपचार शुरू किया गया.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; लगभग पचास हजार टीबी पीड़ित एचआईवी से भी संक्रमित थे. इस हिसाब से टीबी-एचआईवी सह-संक्रमण दर 3.4 प्रतिशत थी.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; 2018 में, टीबी के ज्ञात मामलों की संख्या बढ़कर 5.37 लाख हो गई है, जोकि 2017 की तुलना में निजी क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों में 35 प्रतिशत की वृद्धि है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; निजी दवा बिक्री के आंकड़ों के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि 2016 में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र में लगभग 1.59 गुना मरीज थे (कुल मिलाकर लगभग 22.7 लाख मरीज).&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; भारत में लगभग 80 प्रतिशत पीड़ितो की देखरेख निजी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती&amp;nbsp;है. निजी क्षेत्र के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार करने के लिए उनकी क्षमता का लाभ उठाने की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; भारत सरकार के आदेश के अनुसार, टीबी 2012 से एक सूचनीय (बीमारी जिसकी सूचना स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य विभाग को अवश्&amp;zwj;य देनी चाहिए) बीमारी है. जिसकी जानकारी इक्कठा करने के लिए सभी सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को टीबी निगरानी के दायरे में लेकर आया गया है. स्वास्थ्य सेवा प्रदानकर्ताओं को प्रत्येक टीबी के मामलों को स्थानीय अधिकारियों जैसे जिला स्वास्थ्य अधिकारियों/एक जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करना होगा. यह अधिसूचना हर महीने की जानी चाहिए. &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/TB%20notification%20Gazette%20of%20India%20dated%2019%20March%202018.pdf&quot;&gt;मार्च 2018&lt;/a&gt; में, अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, जिससे निजी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदानकर्ताओं को टीबी रोगियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सूचित करना अनिवार्य हो गया था.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; उत्तर प्रदेश, जहां देश की कुल आबादी की 17 प्रतिशत आबादी रहती है, वहां सबसे ज्यादा टीबी के पीड़ित हैं. कुल ज्ञात सूचनाओं का 20 प्रतिशत, लगभग 4.2 लाख पीड़ित (प्रति लाख जनसंख्या पर 187 मामले) उत्तर प्रदेश से हैं.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; दिल्ली और चंडीगढ़, अन्य सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुकाबले उनकी आबादी के सापेक्ष अधिसूचना दरों के संबंध में थोड़े अलग हैं. दिल्ली और चंडीगढ़ में वार्षिक अधिसूचना दर क्रमशः प्रति लाख जनसंख्या पर 504 मामले और प्रति लाख जनसंख्या पर 496 पीड़ित हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले रोगियों को इन दो केन्द्र शासित प्रदेशों में चिन्हित किया जाता है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; 2018 में, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP) ने 21.5 लाख टीबी पीड़ितों को चिन्हित किया, जोकि 2017 के मुकाबले 16 प्रतिशत ज्यादा थे.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; 13 टीबी-प्रतिरोधक दवाओं के लिए दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ड्रग रेजिस्टेंस सर्वे पूरा हो गया है और इसने देश में सभी टीबी रोगियों में 6.2 प्रतिशत दवा प्रतिरोधी टीबी के बारे में चिन्हित किया है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; भारत सरकार देश में टीबी के लिए संसाधन आवंटन को प्राथमिकता दे रही है. 2017 से लेकर 2025 तक टीबी को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना के कार्यान्वयन में 12,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है. सरकार ने टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए निक्षय पोषन योजना (एनपीवाई) शुरू की है.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:small&quot;&gt;&amp;bull; यह उम्मीद की जाती है कि देश सभी टीबी मामलों को ऑनलाइन अधिसूचना प्रणाली के माध्यम से कवर करने में सक्षम होगा - NIKSHAY&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;वर्ष 2030 तक वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात (MMRatio) को कम करने के लिए द ऐन्डिंग प्रीवेन्टेबल मैटेरनल मोर्टेलिटी (EPMM) लक्ष्य को सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) लक्ष्य 3.1 (2030 तक वैश्विक MMRatio को घटाकर 70 लाख प्रति जन्म से कम करने) के तौर पर अपनाया गया था. मृत्यु दर में कमी लाने का लक्ष्य महत्वपूर्ण है, लेकिन मातृ मृत्यु दर की सटीक सूचना चुनौतीपूर्ण बनी हुई है और कई मौतें अभी भी आंकड़ों में दर्ज नहीं हो पा रही हैं. कई देशों में अभी भी अच्छी तरह से कामकाजी नागरिक पंजीकरण और महत्वपूर्ण सांख्यिकी (CRVS) सिस्टम का अभाव है, और जहां इस तरह के सिस्टम मौजूद हैं, वहां पर भी त्रुटियों को दर्ज करने &amp;ndash; अधूरे आंकड़े (अपंजीकृत मौतें, &amp;quot;लापता&amp;quot; भी कहा जाता है) या मौत के सही कारण दर्ज न हो पाने जैसी बड़ी चुनौतियां सही डाटा दर्ज करने में बाधा उत्पन्न करती हैं. &amp;#39;मातृ मृत्यु दर के रुझान 2000 से 2017&amp;rsquo; नामक रिपोर्ट जोकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ), विश्व बैंक समूह, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2000 और 2017 के बीच मातृ मृत्यु दर के क्षेत्रीय और देश-स्तरीय अनुमान और रुझानों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करती है.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए नए अनुमान उन सभी पूर्व प्रकाशित अनुमानों से भिन्न हैं जो एक ही समय अवधि के भीतर आते हैं. 2000 से लेकर 2017 तक मातृ मृत्यु दर में प्रवृत्तियों की व्याख्या के लिए केवल इन अनुमानों का उपयोग करने के लिए थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए. कार्यप्रणाली और डेटा की उपलब्धता में आए बदलावों के कारण इस रिपोर्ट और पिछले अनुमानों के बीच अंतर की व्याख्या केवल समयावधि तक सीमित करके नहीं देखे जा सकते. इसके अलावा, समय के साथ मातृ मृत्यु अनुपात में बदलाव की व्याख्या करते समय, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मातृ मृत्यु अनुपात का स्तर पहले से कम होने पर मातृ मृत्यु अनुपात को कम करना आसान है.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृपया ध्यान दें कि मातृ मृत्यु अनुपात, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर उन महिलाओं की संख्या है जो गर्भवती होने के कारण या गर्भावस्था के दौरान या गर्भपात के 42 दिनों के भीतर गर्भावस्था से संबंधित कारणों से मर जाती हैं.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;[inside]&amp;#39;मातृ मृत्यु दर के रुझान (सन्&amp;nbsp;2000 से 2017 तक)&amp;rsquo;: डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, विश्व बैंक समूह, यूएनएफपीए और यूनाइटेड नेशन्स पोपुलेशन डिवीजन द्वारा जारी रिपोर्ट (सितंबर 2019 में जारी)[/inside] के अनुमान इस प्रकार है (देखने के लिए &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Maternal%20mortality%20Levels%20and%20trends%202000%20to%202017%20Executive%20Summary.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;https://www.unfpa.org/featured-publication/trends-maternal-mortality-2000-2017&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt; क्लिक करें.)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2017 में विश्वभर में अनुमानित मातृ मृत्यु के लगभग एक तिहाई (35 प्रतिशत) मामले नाइजीरिया और भारत में दर्ज किए गए. नाइजीरिया और भारत में क्रमशः लगभग 67,000 और 35,000 (वैश्विक मातृ मृत्यु का 23 प्रतिशत और 12 प्रतिशत) मातृ मृत्यु हुईं, जोकि विश्वभर में सबसे अधिक थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; भारत में वर्ष 2000 में मातृ मृत्यु दर 370, वर्ष 2005 में 286, वर्ष 2010 में 210, वर्ष 2015 में 158 और 2017 में 145 थी. इसलिए, वर्ष 2000 और 2017 के बीच देश की मातृ मृत्यु दर लगभग 61 प्रतिशत कम हुई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; चीन के लिए मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 59, वर्ष 2005 में 44, वर्ष 2010 में 36, वर्ष 2015 में 30 और वर्ष 2017 में 29 थी. इस हिसाब से, वर्ष 2000 और 2017 के बीच चीन की मातृ मृत्यु दर लगभग 51 प्रतिशत कम हुई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; भारत और चीन के बीच मातृ मृत्यु दर में पूर्ण अंतर 2000 में 311 से घटकर 2017 में 116 रह गया है. देश का मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में चीन से 6.3 गुना था, जो वर्ष 2017 में घटकर 5 गुना हो गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; बांग्लादेश की मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 434, वर्ष 2005 में 343, वर्ष 2010 में 258, वर्ष 2015 में 200 और वर्ष 2017 में 173 थी. इस हिसाब से बांग्लादेश की मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 और 2017 के बीच लगभग 60 प्रतिशत कम हुई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; बांग्लादेश और भारत के बीच मातृ मृत्यु दर में पूर्ण अंतर&amp;nbsp;वर्ष 2000 के 64 से घटकर 2017 में 28 हो गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; श्रीलंका के लिए मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 56, वर्ष 2005 में 45, वर्ष 2010 में 38, वर्ष 2015 में 36 और वर्ष 2017 में 36 थी. इस हिसाब से वर्ष 2000 और 2017 के बीच श्रीलंका की मातृ मृत्यु दर लगभग 36 प्रतिशत कम हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; पाकिस्तान की मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 286, 2005 में 237, 2010 में 191, 2015 में 154 और 2017 में 140 थी. इस हिसाब से वर्ष 2000 से लेकर 2017 के बीच पाकिस्तान में मातृ मृत्यु दर में लगभग 51 प्रतिशत की गिरावट आई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; दक्षिण एशिया के लिए मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 395, 2005 में 309, 2010 में 235, 2015 में 179 और 2017 में 163 थी. इसहिसाब से वर्ष 2000 और 2017 के बीच दक्षिण एशिया की मातृ मृत्यु दर लगभग 59 प्रतिशत कम हुई है.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2017 में विश्वभर में अनुमानित मातृ मृत्यु के लगभग 86 प्रतिशत (2,54,000) मामले उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में दर्ज किए गए थे, जिसमें लगभग 66 प्रतिशत (1,96,000) मामले उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में लगभग 20 प्रतिशत (58,000) मामले दर्ज किए गए. इसके अलावा, दक्षिण-पूर्वी एशिया में 5 प्रतिशत(16,000) से अधिक मामले दर्ज हुए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो द्वारा प्रकाशित [inside]नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018[/inside], 13वें अंक के अनुसार, (एक्सेस करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/900National%20Health%20Profile%202018%2013th%20Issue%20Central%20Bureau%20of%20Health%20Intelligence%20Ministry%20of%20Health%20&amp;amp;%20Family%20Welfare.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;जनसांख्यिकी संकेतक&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में साल 1994 (74 शिशु मृत्यु) की तुलना में, साल 2016 (2016 में प्रति 1,000 जीवित जन्मों में 33 मृत्यु) में काफी गिरावट आई है, हालांकि ग्रामीण (37) और शहरी (23) शिशु मृत्यु दर के बीच अंतर अभी भी अधिक हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; अगर राज्यानुसार देखें तो 2016 में प्रति 1,000 जीवित जन्मों में सबसे कम शिशु मृत्यु दर गोवा (8) में पाई गई, इसके बाद केरल (10) और मणिपुर (11) राज्य हैं. साल 2015 में प्रति 1,000 जीवित जन्मों में उच्चतम शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश (47) में थी, इसके बाद असम और ओडिशा दोनों (44 प्रत्येक) में हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;bull; साल 1970-75 में, भारत की जीवन प्रत्याशा 49.7 वर्ष थी जोकि बढ़कर वर्ष 2011-15 में 68.3 वर्ष हो गई है. वर्ष 2011-15 में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष और पुरुषों की 66.9 वर्ष थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;वर्ष 2011-2015 में, शहरी क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा 71.9 वर्ष और ग्रामीण क्षेत्रों में 67.1 वर्ष थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; साल 2010-12 के दौरान मातृ मृत्यु अनुपात (MMRatio) प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 178 था, जोकि साल 2011-13 के दौरान घटकर 167 हो गया है. 2011-2013 में, 1,00,000 प्रति जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर अनुपात असम में सबसे अधिक (300) था और केरल में सबसे कम (61) था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1991 में, देश की प्रति 1,000 अनुमानित मध्य-वर्ष जनसंख्या दर 29.5 थी जोकि 2016 में घटकर 20.4 रह गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1,000 अनुमानित मध्य-वर्ष जनसंख्या दर 22.1 थी और शहरी क्षेत्रों में यह 2016 में 17.0 थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 1991 में, भारत की प्रति 1,000 मध्य-वर्ष जनसंख्या में प्राकृतिक विकास दर 19.7 थी जोकि घटकर 2016 में 14.0 हो गई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात 1991 में 25.7 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 27.81 प्रतिशत हो गया, और 2011 में बढ़कर 31.14 हो गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1991 में, देश का जनसंख्या घनत्व 267 व्यक्तियों प्रति वर्ग किलोमीटर था जोकि बढ़कर 2001 में प्रति वर्ग किलोमीटर 325 व्यक्ति और 2011 में बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1981-1991 में, भारत की जनसंख्या गिरावट दर 23.87 प्रतिशत थी जोकि घटकर 1991-2001 में 21.54 प्रतिशत हो गई और 2001-2011 में घटकर 17.7 प्रतिशत रह गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;स्वास्थ्य संकेत&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में उड़ीसा (3,52,140 cases) में मलेरिया के सबसे अधिक पीड़ित थे और मलेरिया के कारण अधिकतम मौतें पश्चिम बंगाल (29 deaths) में दर्ज की गई हैं.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; साल 2013 में मलेरिया के कुल 8,81,730 पीड़ित थे जोकि 2017 में घटकर 8,42,095 हो गए हैं. मलेरिया के कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या 2013 में 440 से घटकर 2017 में 104 रह गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में काला-अज़ार के कुल मामलों में से 72 प्रतिशत मामले बिहार से सामने आए. काला-अज़ार के कुल मामलों की संख्या 2013 में 13,869 थी जोकि घटकर 2017 में 5,758 रह गई है. इसी तरह, काला-अज़ार से मौतों की कुल संख्या 2013 में 20 थी जोकि 2017 में शून्य हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2012 (5,044) और 2013 (5,253) की तुलना में वर्ष 2014 (937) में स्वाइन फ्लू के मामलों / मौतों की संख्या में काफी गिरावट आई है. हालाँकि, वर्ष 2015 में पीड़ितों की संख्या (42,592) और मृत्यु (2,990) में भारी वृद्धि हुई. 2016 में, पीड़ित घटकर 1786 हो गए और 2017 में फिर से बढ़कर 38,811 हो गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में चिकनगुनिया के कुल 63,679 मामले सामने आए, जबकि 2016 में 64,057 मामले सामने आए. 2017 में सबसे अधिक चिकनगुनिया के मामले कर्नाटक (32,170), गुजरात (7,807) और महाराष्ट्र (7,639) में दर्ज किए गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; चिकन पॉक्स पीड़ितों और उसके कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या क्रमशः 74,035 और 92 थी, केरल में अधिकतम पीड़ित (30,941) और पश्चिम बंगाल में 2017 में चिकन पॉक्स के कारण अधिकतम मौतें (53) हुईं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2013 में, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के पीड़ितों की कुल संख्या 7,825 थी जोकि 2017 में बढ़कर 13,036 हो गई है. एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या 2013 में 1,273 से घटकर 2017 में 1,010 हो गई है. उत्तर प्रदेश में अधिकतम पीड़ित (2017 में 4,749) थे और इसके कारण अधिकतम मौतें (593) हुईं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2013 में, जापानी एन्सेफलाइटिस के कुल पीड़ितों की संख्या 1,086 थी जोकि 2017 में बढ़कर 2,180 हो गई है. जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या 2013 में 202 थी जोकि 2017 में बढ़कर 252 हो गई. उत्तर प्रदेश में अधिकतम पीड़ित (693) पाए गए और 2017 में अधिकतम मौतें (93) हुईं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; एन्सेफलाइटिस से पीड़ित और उसके कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या क्रमशः 12,485 और 626 थी, 2017 में असम में सबसे अधिक पीड़ित (5,525) थे और उत्तर प्रदेश में चिकन पॉक्स के कारण सबसे अधिक मौतें (246) हुई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वायरल मैनिंजाइटिस के पीड़ितों और उसके कारण हुई मौतों की कुल संख्या क्रमशः 7,559 और 121 थी. 2017 में, आंध्र प्रदेश में वायरल मैनिंजाइटिस के सबसे अधिक पीड़ित (1,493) थे और उसके कारण सबसे अधिक मौतें (33) हुई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2013 में डेंगू के मामलों की कुल संख्या लगभग 75,808 थी जोकि 2017 में बढ़कर 1,57,996 हो गई है. डेंगू से होने वाली मौतों की कुल संख्या 2013 में 193 थी जोकि 2017 में बढ़कर 253 हो गई है. 2017 में, तमिलनाडु में सबसे अधिक पीड़ित (23,294) थे और सबसे अधिक मौतें (65) हुईं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; कैंसर, मधुमेह, हृदय रोगों और स्ट्रोक (एनपीसीडीसीएस) की रोकथाम और नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार, 2017 में गैर-संचारी रोग (एनसीडी) क्लीनिकों में इलाज कराने आए 3,57,23,660 रोगियों में से 8.41 प्रतिशत लोग मधुमेह, 10.22 प्रतिशत उच्च रक्तचाप (उच्च रक्तचाप), 0.37% हृदय रोगों (सीवीडी), 0.13 प्रतिशत स्ट्रोक और 0.11 प्रतिशत सामान्य कैंसर (मौखिक, ग्रीवा और स्तन कैंसर सहित) से पीड़ित थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2015 के दौरान, आकस्मिक हादसों और आत्महत्याओं के परिणामस्वरूप क्रमशः 4,13,457 और 1,33,623 लोगों की जान चली गई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; व्यापक आबादी में पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर सहित युवा वयस्कों में आत्महत्या की दर काफी बढ़ रही है. सबसे अधिक आत्महत्याएं (44,593) 30-45 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों ने की.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दिव्यांगों की कुल संख्या 26,814,994 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में, सांप के काटने के मामलों और मौतों की कुल संख्या क्रमशः 1,42,366 और 948 थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;स्वास्थ्य वित्तपोषण&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2015-16 में देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कुल खर्च 1.4 लाख करोड़ रुपये (वास्तविक) था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; &amp;nbsp;स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक खर्च(वास्तविक) 2009-10 के 621 रुपये की तुलना में 2015-16 में बढ़कर 1,112 हो गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2015-16 में जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च (केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र का खर्च शामिल है) 1.02 प्रतिशत था. साल 2009-10 के बाद से ही जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च में कोई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को नहीं मिले हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2015-16 में स्वास्थ्य पर कुल सार्वजनिक खर्च में केंद्र-राज्य की हिस्सेदारी 31:69 थी, जो 2009-10 में 36:64 हुआ करती थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2015-16 में स्वास्थ्य पर कुल सार्वजनिक खर्च (अन्य केंद्रीय मंत्रालयों को छोड़कर) 1,40,054 करोड़ रुपये था, जिसमें मुख्यत मेडिकल और पब्लिक हेल्थ का 78.7 प्रतिशत और परिवार कल्याण का 12.6 प्रतिशत हिस्सा था.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2015-16 में उत्तर-पूर्वी राज्यों में उच्चतम (2,878 रुपये प्रति व्यक्ति) और सशक्तीकृत कार्रवाई समूह (EAG) राज्यों (असम सहित) में सबसे कम (871 रुपये प्रति व्यक्ति) स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक खर्च (केन्द्रशासित छोड़कर) था. उदाहरण के लिए, 2015-16 में मिजोरम में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च 5862 रुपये (वास्तविक) था. हालाँकि, उसी साल बिहार में, प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च 491 रुपये (वास्तविक) था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; पूर्वोत्तर राज्यों में, वर्ष 2015-16 (2.76%) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के हिसाब से सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च सबसे अधिक था. जीएसडीपी के प्रतिशत के हिसाब से सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च ईएजी राज्यों (असम सहित) में 1.36 प्रतिशत और प्रमुख गैर-ईएजी राज्यों में 0.76 प्रतिशत था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय (NSSO) द्वारा किए गए स्वास्थ्य सर्वेक्षण (71 वें दौर) के आधार पर, जनवरी, 2013 और जून, 2014 के बीच अस्पताल में रहने के दौरान किए गए औसत चिकित्सा खर्च के हिसाब से ग्रामीण इलाकों में 14,935 रुपये और शहरी भारत में 24,436 रुपये खर्च किए गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; सार्वजनिक अस्पताल में पिछले 365 दिनों (जनवरी से जून 2014 तक सर्वेक्षण) में नवजात के जन्म पर औसत कुल चिकित्सा खर्च ग्रामीण क्षेत्रों में 1,587 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 2117 रुपये था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2016-17 में लगभग 43 करोड़ व्यक्तियों को किसी भी स्वास्थ्य बीमा के तहत दर्ज पाया गया था. यह भारत की कुल आबादी का 34 प्रतिशत है. उनमें से लगभग 79 प्रतिशत सार्वजनिक बीमा कंपनियों द्वारा रजिस्टर किए गए थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; कुल मिलाकर, बीमा सेवा से लांभावित सभी व्यक्तियों में से 77 प्रतिशत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; सार्वजनिक बीमा कंपनियों में व्यक्तिगत नीतियों सहित पारिवारिक फ्लोटर नीतियों को छोड़कर सभी प्रकार की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए कवरेज और प्रीमियम की अधिक हिस्सेदारी थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; उन देशों की तुलना में जिनके पास सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या इसकी ओर बढ़ रहे हैं, भारत का स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक खर्च कम है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2016 और 2017 में मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताओं (भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के तहत) वाले और राज्य चिकित्सा परिषद से पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या क्रमशः 25,282 और 17,982 थी. साल 2017 तक, राज्य मेडिकल काउंसिल / मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पंजीकृत व मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताओं (आईएमसी अधिनियम के तहत) वाले डॉक्टरों की कुल संख्या 10,41,395 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में, 11,082 लोगों पर औसतन एक सरकारी एलोपैथिक चिकित्सक था. बिहार राज्य में स्थिति सबसे खराब है, यहाँ 28,391 लोगों की आबादी पर महज एक डॉक्टर है. इसके बाद उत्तर प्रदेश (19,962 लोगों पर एक डॉक्टर), झारखंड (18,518), मध्य प्रदेश (16,996), छत्तीसगढ़ (15,916) और कर्नाटक (13,556) का स्थान आता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2017 में, 1,76,004 लोगों पर औसतन एक सरकारी डेंटल सर्जन था. 2017 में सबसे ज्यादा हालत छत्तीसगढ़ राज्य की थी, वहां 25,87,900 लोगों पर एक डेंटल सर्जन था, इसके बाद महाराष्ट्र (14,83,150) और उत्तर प्रदेश (11,41,869) का स्थान था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2008 में, भारत के सेंट्रल / स्टेट डेंटल काउंसिल से पंजीकृत डेंटल सर्जनों की संख्या 93,332 थी, जो बढ़कर 31 दिसंबर, 2017 तक 2,51,207 हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; भारत में पंजीकृत आयुष डॉक्टरों की कुल संख्या 7,71,468 से बढ़कर 2017 में 7,73,668 हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 दिसंबर, 2016 तक देश में कुल 8,41,279 औक्सिलरी नर्स मिडवाइव्स (एएनएम) सेवारत थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 दिसंबर, 2016 तक, आंध्र प्रदेश (1,38,435), राजस्थान (1,08,688) और ओडिशा (62,159) राज्यों में सबसे अधिक पंजीकृत एएनएम नर्स थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 दिसंबर, 2016 तक, देश में 19,80,536 पंजीकृत नर्स और पंजीकृत मिडवाइव्स (आरएन और आरएम) और 56,367 लेडी हेल्थ विजिटर्स (एलएचवी) सेवारत हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 दिसंबर, 2016 तक, पंजीकृत आरएन और आरएम की सबसे अधिक संख्या तमिलनाडु (2,62,718) में थी, इसके बाद केरल (2,46,161) और आंध्र प्रदेश (2,32,621) में थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 13 नवंबर, 2017 तक, देश में पंजीकृत फार्मासिस्टों की कुल संख्या 9,07,132 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 13 नवंबर, 2017 तक, पंजीकृत फार्मासिस्टों की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र (2,03,089) में थी, इसके बाद गुजरात (1,19,445) और आंध्र प्रदेश (1,15,754) में थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 तक, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में एलोपैथिक डॉक्टरों की कुल संख्या 27,124 थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 तक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में सबसे अधिक एलोपैथिक डॉक्टर महाराष्ट्र (2,929) में थे, इसके बाद तमिलनाडु (2,759) और राजस्थान (2,382) में थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 तक, ग्रामीण क्षेत्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में विशेषज्ञों की कुल संख्या 4,156 थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 को, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में सबसे अधिक विशेषज्ञ महाराष्ट्र (508) में थे, इसके बाद कर्नाटक (498) और राजस्थान (497) में थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;हेल्थ इंफ्रास्ट्रकचर&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; देश में चिकित्सा शिक्षा ने पिछले 26 वर्षों के दौरान बुनियादी रुप&amp;nbsp;से तेजी से विकास किया है. देश में 476 मेडिकल कॉलेज, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) के लिए 313 डेंटल कॉलेज और मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (एमडीएस) के लिए 249 डेंटल कॉलेज हैं. 2017-18 के दौरान 476 मेडिकल कॉलेजों में 52,646 और बीडीएस में 27,060 और एमडीएस में 6,233 दाखिले हुए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; BDS के लिए डेंटल कॉलेजों की कुल संख्या 1994-95 के 77 डेंटल कॉलेजों के मुकाबले चार गुणा बढ़कर 2017-18 में 313 हो गई है. 1994-95 में एमडीएस के लिए डेंटल कॉलेजों की कुल संख्या 32 थी जोकि लगभग 8 गुणा बढ़कर 2017-18 में 249 हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1994-95 में बीडीएस के लिए डेंटल कॉलेजों में प्रवेश की कुल संख्या 1,987 थी जोकि साल 2017-18 में बढ़कर 27,060 हो गई है. 1994-95 में एमडीएस के लिए डेंटल कॉलेजों में प्रवेश की कुल संख्या 225 थी जोकि साल 2017-18 में 27.7 गुणा बढ़कर 6,233 हो गई है.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1991-92 में भारत में मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या 146 थी, जोकि साल 2017-18 में बढ़कर 476 हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; साल 1991-92 में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले पुरुष छात्रों की कुल संख्या 7,468 थी जोकि 3.5 गुणा बढ़कर 2017-18 में 26,082 हो गई है. साल 1991-92 में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाली महिला छात्राओं की कुल संख्या 4,731 थी जोकि 5.6 गुणा बढ़कर 2017-18 में 26,564 हो गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 अक्टूबर, 2017 तक, भारत में प्रति वर्ष 1,29,926 जनरल नर्स मिडवाइव्स और फार्मेसी (डिप्लोमा) के लिए 46,795 छात्रों की क्षमता वाले क्रमश 3215 संस्थान और 777 कॉलेज हैं.&lt;br /&gt;
&amp;bull; देश में 7,510,761 बेड वाले 23,582 सरकारी अस्पताल हैं. इसका मतलब है कि 2018 में 129,80,41,000 की अनुमानित आबादी के हिसाब से सरकारी अस्पतालों में 1,826 भारतीयों के लिए सिर्फ एक बिस्तर है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2,79,588 बिस्तरों वाले लगभग 19,810 सरकारी अस्पताल, ग्रामीण क्षेत्रों में और 4,31,173 बिस्तरों वाले 3,772 सरकारी अस्पताल शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 तक , देश में 1,56,231 उप-केंद्र, 25,650 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHCs) और 5,624 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHCs) थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 को, सबसे ज्यादा उप-केंद्र उत्तर प्रदेश (20,521) में थे, इसके बाद राजस्थान (14,406) और महाराष्ट्र (10,580) में पाए गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 को, सबसे अधिक PHCs उत्तर प्रदेश (3,621) में थे, इसके बाद कर्नाटक (2,359) और राजस्थान (2,079) में स्थित थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 31 मार्च, 2017 तक, सबसे अधिक सीएचसी उत्तर प्रदेश (822) में थे, इसके बाद राजस्थान (579) और तमिलनाडु (385) में स्थित थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 1 अप्रैल, 2017 तक, देश में आयुष के तहत चिकित्सा देखभाल की सुविधा प्रबंधन के हिसाब से डिस्पेंसरी और अस्पतालों की संख्या क्रमशः 27,698 और 3,943 थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; जून, 2017 तक देश में लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंकों की कुल संख्या 2,903 थी. सबसे अधिक ब्लड बैंक महाराष्ट्र (328) में थे, इसके बाद उत्तर प्रदेश (294) और तमिलनाडु (291) में पाए गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; कुल मिलाकर, 4 जनवरी, 2018 तक देश में 469 नेत्र बैंक (362 निजी रूप से चलने और 107 सरकारी) थे. अधिकांश नेत्र बैंक महाराष्ट्र (166) में थे, इसके बाद कर्नाटक (39) और मध्य प्रदेश (36) में थे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास (एसडीजी) लक्ष्यों की प्राप्ति&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में, भारत पीछे है. उदाहरण के लिए, जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं तक 100 प्रतिशत जनसंख्या की पहुंच के लक्ष्य (indicator no. 3.8.1) के मुकाबले हमारे देश में केवल 57 प्रतिशत जनसंख्या की ही स्वास्थ्य सेबाओं तक पहुंच हैं. इसी तरह, 2030 तक, मातृ मृत्यु अनुपात (प्रति 100,000 जीवित जन्मों) के लिए लक्ष्य 70 (indicator no. 3.1.1) रखा गया है, जबकि, वर्तमान में भारत का मातृ मृत्यु अनुपात (MMRatio) 174 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 2030 तक, 5 वर्ष से कम आयु के लिए शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म) का सतत विकास लक्ष्य 25 (indicator no. 3.2.1) है. हालांकि, देश की शिशु मृत्यु दर (U5MR) 47.7 है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित कई संकेतकों जैसे कि आत्महत्या मृत्यु दर (प्रति 100,000 जनसंख्या) (indicator no. 3.4.2) या किशोरी जन्म दर (प्रति 15-19 वर्ष की आयु की प्रति 1000 महिलाएं) (indicator no. 3.7.2) के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने बाकी हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित कई संकेतकों के लिए जैसे हेपेटाइटिस बी (indicator no. 3.3.4) या सस्ती दवाओं और वैक्सीन के साथ आबादी के अनुपात (indicator no. 3.b.1) से संबंधित डेटा भारत में या तो उपलब्ध करवाया नहीं है या अनुपलब्ध है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;तालिका: स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों की वर्तमान स्थिति (एसडीजी) लक्ष्य - भारतीय परिदृश्य&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;SDGs&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/SDGs_1.jpg&quot; style=&quot;height:242px; width:334px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Source:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;Monitoring Health in the Sustainable Development Goals: 2017, World Health Organization, Regional Office for South East Asia, as quoted in the National Health Profile 2018, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/2MmfuuK&quot; title=&quot;https://bit.ly/2MmfuuK&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access, page no. 288&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों के लिए राज्य-स्तरीय रुझान उपलब्ध रहे हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन भारत में अभी भी शोध और नीतिगत उद्देश्यों के लिए रोगों पर व्यापक मूल्यांकन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिम्मेदार कारक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उनके समय के रुझान और पर्याप्त विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं. इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए अक्टूबर 2015 में भारत राज्य-स्तरीय बीमारी बर्डन पहल शुरू की गई थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और यह इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;ICMR), &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;PHFI), &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;IHME) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और वरिष्ठ विशेषज्ञों और हितधारकों के बीच आपसी सहयोग से संभव हो पाया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसमें कि भारत के लगभग 100 संस्थान शामिल हैं. इन सब ने देश के प्रत्येक राज्य में बीमारियों के कारण होने वाली मौतों का व्यापक मूल्यांकन किया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और इसके बढ़ते प्रकोपों के लिए ज़िम्मेदार कारणों को तलाशने की कोशिश भी की है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और 1990 से 2016 तक यानी 26 साल के उनके रुझान का पता लगाया है. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;अनुमानों को &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;lsquo;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2016&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;rsquo; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;के एक हिस्से के तौर पर जारी किया गया था. विश्व स्तर पर रोगों से पड़ने वाले बोझ का आकलन करने के लिए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इस अध्ययन के विश्लेषणात्मक तरीकों को दो दशकों के वैज्ञानिक कार्यों में मानकीकृत कर 16,000 से अधिक सह-समीक्षा प्रकाशनों में रिपोर्ट किया गया है. ये विधियाँ भौगोलिक इकाइयों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लिंगों और आयु समूहों के बीच और एक संगठित तरीके से समय के साथ विभिन्न बीमारियों और जोखिम कारकों के कारण स्वास्थ्य हानि को पहचानने में सक्षम बनाती हैं. इस तुलना के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख मीट्रिक &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;disability-adjusted life years&amp;nbsp; (DALYs) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;है. रोगों के बोझ को ट्रैक करने के लिए &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;DALYs &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;के उपयोग की सिफारिश भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा की गई है. तकनीकी वैज्ञानिक पत्र के साथ जारी की गई रिपोर्ट में प्रत्ये क राज्यक की स्वाास्य्&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;ed&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्थिति और विभिन्नव राज्यों के बीच स्वास्थ्य असमानताओं पर व्यवस्थित अंतर्दृष्टि डाली गई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;[inside]भारत: हेल्थ ऑफ द नेशन स्टेट्स -द इंडिया स्टेट-लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव, डिजीज बर्डन ट्रेंड्स इन इंडिया स्टेट्स ऑफ इंडिया 1990 से 2016 (अक्टूबर, 2017 में जारी)[/inside] , इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR), पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (PHFI), इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैलुएशन (IHME) और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), द्वारा तैयार इस रिपोर्ट को देखने के लिए&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/11592India_Health_of.pdf&quot; style=&quot;font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 9.5pt;&quot;&gt;कृपया यहां क्लिक करें:&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन राज्यों के बीच हैं अभी बड़ी असमानताएं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 1990 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 59.7 वर्ष थी जोकि साल 2016 में बढ़कर 70.3 वर्ष और पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 58.3 वर्ष से बढ़कर 66.9 वर्ष हो गई है. हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;राज्यों के बीच असमानताएं अभी भी मौजूद हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिनमें उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 66.8 साल थी तो केरल में यह 78.7 साल थी. साल 2016 में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा सबसे कम असम में 63.6 साल और सबसे ज्यादा केरल में 73.8 साल है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इस समयावधि के दौरान जनसंख्या आयु संरचना में परिवर्तन के समायोजन के बाद&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में 1990 से 2016 तक प्रति व्यक्ति रोगों का बोझ कम हो गया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन 2016 में असम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सबसे अधिक दर वाले राज्यों और केरल और गोवा में सबसे कम दर वाले राज्यों के तौर पर दर्ज किए गए जिनकी रोग भार दर में लगभग दो गुना का अंतर था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बेशक भारत में 1990 के बाद से रोग भार दर में सुधार हुआ है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन यह साल 2016 में श्रीलंका या चीन की तुलना में प्रति व्यक्ति 72 प्रतिशत अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;सभी राज्यों में 1990 से पांच साल से कम आयु के लिए शिशु मृत्यु दर काफी कम हो गई है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन 2016 में भी सबसे कम मृत्यु दर वाले राज्य केरल और सबसे ज्यादा दर वाले राज्य उत्तर प्रदेश व असम के बीच चार गुणा का अंतर है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बीमारियों की बदलती प्रोफ़ाइल में राज्यों के बीच है बड़ा अंतर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में रोग भार &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;DALYs &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;के रुप में मापा जाता है. साल 1990 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;कुल रोग भार में से&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;61 प्रतिशत रोग भार संचारी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मातृ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;नवजात और पोषण संबंधी बीमारियों (आसान भाषा में संक्रामक और संबंधित बीमारियां) के कारण था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जो 2016 में घटकर 33 प्रतिशत रह गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;गैर संचारी रोगों में वृद्धि हुई है. यह साल 1990 में कुल रोग भार के 30 प्रतिशत के मुकाबले 2016 में बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और चोटों में 9 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 1990 के अधिकांश राज्यों में संक्रामक और उससे संबंधित रोग अधिक देखने को मिलते थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जोकि घटकर 2016 में सभी राज्यों में आधे से भी कम हो गए हैं. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 2016 में महामारी विज्ञान संक्रमण में राज्यों के बीच व्यापक बदलाव को दर्ज करने के लिए कुल रोग भार में प्रमुख रोग समूहों के योगदान की सीमा में परिलक्षित होते हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिनमें गैर-संचारी रोगों के लिए 48 प्रतिशत से 75 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;संक्रामक रोगों के लिए 14 प्रतिशत से 43 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और चोटों के लिए 9 प्रतिशत से 14 प्रतिशत. केरल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;गोवा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और तमिलनाडु में संक्रामक रोगों से ज्यादा गैर-संचारी रोगों और चोट लगने से बहुत अधिक हानि हो रही है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जबकि बिहार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर प्रदेश और राजस्थान में यह अंतर अभी मौजूद तो है लेकिन सबसे कम है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि महामारी विज्ञान संक्रमण इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि संक्रामक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मातृत्व&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;नवजात शिशु से जुड़ी बीमारी और पोषण संबंधी बीमारियों (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;CMNNDs) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;से जीवन की कम हानि हो रही है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और इसलिए अधिक लोग ग़ैर-संक्रामक रोगों (एनसीडी) की वजह से मर रहे हैं या उन रोगों से ज़्यादा पीड़ित होते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रमुख ईएजी राज्यों में विकास संकेतकों का स्तर अपेक्षाकृत कम है और ये समान रूप से कम उन्नत महामारी विज्ञान संक्रमण चरण में हैं. हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर प्रदेश में क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी रोग का प्रति व्यक्ति 50 प्रतिशत अधिक रोग बर्डन था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;तपेदिक से 54 प्रतिशत अधिक बर्डन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और डायरिया से होने वाली बीमारियों से 30 प्रतिशत अधिक बर्डन था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जबकि मध्य प्रदेश में स्ट्रोक का प्रति व्यक्ति 76% रोग बर्डन था. मध्य प्रदेश में आमतौर पर हृदय संबंधी जोखिम अधिक थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और असुरक्षित जल और स्वच्छता से जोखिम उत्तर प्रदेश में अपेक्षाकृत अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर-पूर्व भारत के दो राज्य मणिपुर और त्रिपुरा दोनों महामारी विज्ञान संक्रमण के निचले-मध्य स्तर पर हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन विशिष्ट अग्रणी बीमारियों से काफी अलग रोग बर्डन दर हैं. त्रिपुरा में इस्केमिक हृदय रोग से बर्डन प्रति व्यक्ति 49% अधिक था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्ट्रोक से 52 प्रतिशत अधिक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से 64 प्रतिशत अधिक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;आयरन की कमी वाले एनीमिया से 159 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;कम श्वसन संक्रमण से 59 प्रतिशत अधिक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और 56 प्रतिशत से अधिक था. पुर्वोत्तर के राज्यों में 32.1 प्रतिशत पर रहकर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;सी.एम.एन.एन.डी. की वजह से होने वाली मौतों का प्रतिशत केवल ईएजी राज्यों की तुलना में थोड़ा कम था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और अन्य राज्यों के समूह की तुलना में बहुत अधिक था। एनसीडी ने कुल मौतों में 58.8 प्रतिशत का योगदान दिया है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जबकि 9.1 प्रतिशत को चोटों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया है। सी.एम.एन.एन.डी. में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मृत्यु के उच्चतम अनुपात वाले रोगों की श्रेणियों में दस्त&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;सांस की बीमारी का संक्रमण और अन्य सामान्य संक्रामक रोग (17 प्रतिशत) है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;एचआईवी / एड्स और तपेदिक (6.1 प्रतिशत) है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और नवजात विकार (4.6 प्रतिशत) है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश और पंजाब उत्तर भारत के दो समीपवर्ती राज्य हैं जिन दोनों के विकास संकेतक दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा हैं और उन्नत महामारी विज्ञान संक्रमण चरण में हैं. हालांकि&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;विशिष्ट प्रमुख बीमारियों के बर्डन स्तर में उनके बीच भी जबरदस्त मतभेद दिखे. पंजाब में मधुमेह से प्रति व्यक्ति जोखिम 157 प्रतिशत अधिक था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इस्केमिक हृदय रोग से 134 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्ट्रोक से 49 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और सड़क दुर्घटनाओं से 56 प्रतिशत अधिक क्षतियां दर्ज की गईं. दूसरी ओर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश में क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से प्रति व्यक्ति 63 प्रतिशत अधिक जोखिम था. इन निष्कर्षों के अनुरूप&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पंजाब में हिमाचल प्रदेश की तुलना में हृदय संबंधी जोखिमों का स्तर काफी अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;सभी राज्यों में गैर-संचारी रोगों के बढ़ते जोखिम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 के बाद से पूरे भारत में गैर-संचारी रोगों से जोखिम बढ़े हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसमें हृदय रोग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मधुमेह&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पुरानी श्वसन संबंधी बीमारियां&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका संबंधी विकार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;कैंसर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मस्कुलोस्केलेटल विकार और क्रोनिक किडनी रोग शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पिछले 25 वर्षों के दौरान भारत में हर राज्य में हृदय संबंधी बीमारियां और पक्षाघात के मामले 50% से अधिक बढ़े हैं। देश में हुईं कुल मौतों और बीमारियों के लिए इन रोगों का योगदान 1990 से लगभग दोगुना हो गया है। भारत में अधिकांश बीमारियों में हृदय रोग प्रमुख है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और वहीं पक्षाघात पांचवां प्रमुख कारण पाया गया है।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में हुईं कुल मौतों में से हृदय संबंधी बीमारियों और पक्षाघात के कारण हुईं मृत्यु के आंकड़े 1990 में 15.2 प्रतिशत थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जो 2016 में बढ़कर 28.1 प्रतिशत आंके गए हैं। कुल मौतों में से 17.8 प्रतिशत हृदयरोग और 7.1 प्रतिशत पक्षाघात के कारण हुईं। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में हृदय रोग के कारण मृत्यु और अक्षमता का अनुपात काफी अधिक है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन पुरुषों और महिलाओं में पक्षाघात समान रूप से पाया गया। भारत में कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के कारण होने वाली मौतों की संख्या 1990 में 13 लाख से बढ़कर 2016 में 28 लाख पाई गई।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के मामलों की संख्या 1990 में 2.57 करोड़ से बढ़कर 2016 में 5.45 करोड़ हो गई है। केरल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पंजाब और तमिलनाडु में इनका प्रसार सबसे अधिक था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इसके बाद आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;गोवा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और पश्चिम बंगाल में भी ये अधिक पाए गए हैं। वर्ष 2016 में भारत में कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के कारण हुईं कुल मौतों में से आधे से ज्यादा लोग 70 साल से कम उम्र के थे।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;संक्रामक और संबंधित रोग हुए कम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन अभी भी कई राज्यों में अधिक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 से 2016 तक भारत में सबसे अधिक संक्रामक और संबद्ध बीमारियों का बोझ कम हुआ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन 2016 में भारत में बीमारी के बोझ के दस व्यक्तिगत कारणों में से पांच अभी भी इस समूह से संबंधित थे: डायरिया के रोग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;श्वसन संक्रमण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लोहे की कमी से एनीमिया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;अपरिपक्व जन्म जटिलताएं और तपेदिक जैसे रोग अभी भी बोझ बने हुए हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इन बिमारियों का प्रकोप आम तौर पर अन्य राज्यों की तुलना में सशर्त कार्रवाई समूह (ईएजी) और उत्तर-पूर्व राज्य समूहों में बहुत अधिक है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन इन समूहों के भीतर भी राज्यों के बीच उल्लेखनीय भिन्नताएं हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;यह गौरतलब है कि अधिकार प्राप्त कार्रवाई समूह (ईएजी) राज्य आठ राज्यों का एक समूह है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसमें बिहार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;राजस्थान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तराखंड&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और उत्तर प्रदेश शामिल हैं और जो भारत सरकार से विकास के लिए विशेष सहायता प्राप्त करते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;संपूर्ण भारत में डायरिया रोगों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;आयरन की कमी से एनीमिया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और तपेदिक रोग के जोखिम या &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;DALY &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;विकास दर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;अन्य भौगोलिक क्षेत्रों के मुकाबले वैश्विक स्तर पर औसत से 2.5 से 3.5 गुना अधिक थी&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;यह दर्शाता है कि यह जोखिम काफी हद तक कम किए जा सकते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;राज्यों में बढ़ते हादसे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 के बाद से अधिकांश राज्यों में हादसों में चोटिल होने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है. हादसों में चोटिल होने वालों में अधिक अनुपात में युवा हैं. सड़क हादसे में चोटें और आत्म-क्षति&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसमें आत्महत्या के आत्मघाती और गैर-घातक परिणाम शामिल हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में ऐसे मामलों की लगातार बढ़ोतरी हो रही है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;2016 में भारत के राज्यों में सड़क हादसों में चोटिल होने वालों की दर 3 गुना और आत्म-क्षति की 6 गुना है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;सड़क हादसों में चोटिल होने वालों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या बहुत अधिक थी. साल 2016 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत के लिए स्वयं को नुकसान पहुंचाने की &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;DALY &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;दर वैश्विक स्तर औसत की तुलना में 1.8 गुना अधिक थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हृदय रोगों और मधुमेह के लिए बढ़ते जोखिम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 में भारत में कुल बिमारियों में से दसवां हिस्सा अस्वास्थ्यकर आहार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उच्च रक्तचाप&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उच्च रक्त शर्करा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उच्च कोलेस्ट्रॉल और अधिक वजन सहित जोखिम के एक समूह के कारण हुआ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जो मुख्य रूप से इस्केमिक हृदय रोग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्ट्रोक और मधुमेह जैसे रोगों के जोखिम पैदा करते हैं. लेकिन 2016 में भारत में हृदय रोग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;स्ट्रोक और मधुमेह जैसे रोगों के जोखिमों में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 से 2016 के बीच सभी राज्यों में जोखिम बढ़ गए हैं। कम विकसित राज्यों में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हृदय रोगों का प्रसार कम था. बिहार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;राजस्थान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मेघालय&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;असम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;छत्तीसगढ़&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;मध्य प्रदेश और ओडिशा में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;रोग का प्रसार प्रति 1,000,000 आबादी पर 3,000 से 4,000 के बीच था. लेकिन 1990 की तुलना में जोखिम कारकों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में इन राज्यों में बीमारी के बोझ में भी 15 फीसदी की वृद्धि हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;2016 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इन रोगों का प्रकोप पंजाब&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;तमिलनाडु&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;केरल&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे अधिक था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन रोगों के जोखिम&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 1990 के बाद से देश के हर राज्य में बढ़ गए हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;हृदय रोगों और मधुमेह के साथ-साथ कैंसर और कुछ अन्य बीमारियों का मुख्य कारक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;तम्बाकू का उपयोग करना है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसकी वजह से 2016 में भारत में कुल रोग में से 6% रोग होते हैं. महिलाओं की तुलना में ये सभी जोखिम आमतौर पर पुरुषों में अधिक हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बच्चे और मातृ कुपोषण का कुरूप&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 1990 के बाद से भारत में बाल और मातृ कुपोषण के कारण होने वाली बिमारियों में काफी हद तक कमी आई है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन कुपोषण अभी भी सबसे बड़ा कारक है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जोकि साल 2016 में भारत में 15% बिमारियों का कारण बना है. कुपोषण का प्रकोप प्रमुख ईएजी राज्यों और असम में सबसे अधिक है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बाल और मातृ कुपोषण मुख्य रूप से नवजात विकारों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पोषण संबंधी कमियों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;डायरिया रोगों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;श्वसन संक्रमण और अन्य सामान्य संक्रमणों के जोखिमों को बढ़ाकर बिमारियों का कारण बनता है. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इसके विपरीत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में बाल और मातृ कुपोषण के कारण होने वाले रोग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 2016 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;चीन की तुलना में प्रति व्यक्ति 12 गुना अधिक थे. भारतीय राज्यों में इस जोखिम के कारण केरल में सबसे कम बीमार थे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन यहां तक कि यह चीन की तुलना में प्रति व्यक्ति 2.7 गुना अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;असुरक्षित जल और स्वच्छता में हुआ सुधार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन अभी तक पर्याप्त नहीं है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;साल 1990 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;असुरक्षित जल और स्वच्छता&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में बिमारियों के पनपने का दूसरा प्रमुख कारण था&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन 2016 में यह गिरकर सातवां प्रमुख कारण हो गया है. इसके कारण अभी भी&amp;nbsp; 5 प्रतिशत बिमारियों का कारण बनता है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिनमें मुख्य रूप से डायरिया रोगों और अन्य संक्रमण शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;इसके कारण बिमारियों के जोखिम कई ईएजी राज्यों और असम में अभी भी सबसे अधिक हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक है. साल 1990 से 2016 तक&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;ईएजी राज्यों में इसके जोखिमों में सुधार कम से कम देखने को मिला&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जो दर्शाता है कि इन राज्यों में तेजी से सुधार के लिए अधिक फोकस की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;2016 में&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;असुरक्षित पानी और स्वच्छता के कारण प्रति व्यक्ति बिमारियों का जोखिम चीन की तुलना में भारत में 40 गुना अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;घरेलू वायु प्रदूषण में सुधार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन बाहरी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;भारत में धूम्रपान कम हो रहा है और यहां तक कि घरेलू वायु प्रदूषण भी कम हो रहा है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;लेकिन भारत के ज्यादातर हिस्सों में परिवेशी (बाहरी) वायु प्रदूषण बढ़ रहा है. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990 से 2016 के बीच भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली बिमारियां दुनिया में सबसे अधिक थीं. यह गैर-संचारी और संक्रामक रोगों के मिश्रण से बिमारियों के जोखिम का बड़ा कारण है&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जिसमें मुख्य रूप से हृदय रोगों&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पुरानी सांस की बीमारियों और कम श्वसन संक्रमण जैसे रोग शामिल हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;1990-2016 की अवधि के दौरान घरेलू वायु प्रदूषण का बोझ खाना पकाने के लिए ठोस ईंधन के घटते उपयोग के कारण कम हुआ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और बिजली उत्पादन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उद्योग&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;वाहन&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;निर्माण और अपशिष्ट जल से विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों के कारण बाहरी वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;घरेलू वायु प्रदूषण 2016 में भारत में कुल बिमारियों के 5 प्रतिशत और बाहरी वायु प्रदूषण 6 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार था. घरेलू वायु प्रदूषण के कारण बिमारियों के जोखिम ईएजी राज्यों में सबसे अधिक हैं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;जहां 1990 के बाद इसका सुधार भी सबसे धीमा रहा है. दूसरी ओर&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बाहरी वायु प्रदूषण के कारण बिमारियों के जोखिम हरियाणा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;उत्तर प्रदेश&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;पंजाब&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;राजस्थान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;बिहार&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;और पश्चिम बंगाल सहित उत्तरी राज्यों में सबसे अधिक बढ़े हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा-जोखा: भारत के स्वास्थ्य अनुमान 2014-15 (अक्टूबर, 2017 में जारी) नामक रिपोर्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा दिशानिर्देश 2016 के आधार पर देश के स्वास्थ्य खर्च का लेखाजोखा प्रदान करता है. इन अनुमानों को तैयार करने के लिए स्वास्थ्य लेखा प्रणाली 2011 (SHA 2011) का पालन किया गया है जोकि स्वास्थ्य आंकड़े जारी करने का एक वैश्विक मानक ढांचा है. नेशनल हैल्थ अकाउंटस् के अनुमान एक संस्थागत प्रक्रिया के तहत जारी किए गए हैं जिसमें भारत के एनएचए विशेषज्ञ समूह के मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के परामर्श, डेटा स्रोत, वर्गीकरण कोड और अनुमान पद्धति सभी को मानकीकृत किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएचए देश में स्वास्थ्य प्रणाली के वित्तपोषण को समझने के लिए महत्वपूर्ण संकेतक प्रदान करता है और अन्य देशों के साथ तुलना करने में मदद करता है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण से संबंधित कई लक्ष्यों को निर्धारित करती है और नेशनल हैल्थ अकाउंटस् की एक मजबूत प्रणाली के माध्यम से स्वास्थ्य पर हुए खर्च को ट्रैक करने की आवश्यकता पर जोर देती है. वार्षिक एनएचए अनुमान, संघ / राज्य सरकारों द्वारा स्वास्थ्य के लिए आवंटन में रुझान पर नज़र रखने के लिए एक डेटाबेस बनाता है और आउट-ऑफ-पॉकेट भुगतान के बोझ का भी अनुमान लगाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा-जोखा: भारत के स्वास्थ्य&amp;nbsp;अनुमान 2014-15 (अक्टूबर, 2017 में जारी)[/inside] रिपोर्ट, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है, के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं, (देखने के लिए &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/National%20Health%20Accounts%20Estimates%20Report%202014-15.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2014-15 में भारत का अनुमानित कुल स्वास्थ्य खर्च (Total Health Expenditure-THE) 4,83,259 करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.89 प्रतिशत और 3,826 रुपये प्रति व्यक्ति) है. बाहरी / डोनर फंड सहित सरकारी और निजी स्रोतों द्वारा किए गए वर्तमान और पूंजीगत खर्च के जोड़ को कुल स्वास्थ्य खर्च कहते हैं. वर्तमान स्वास्थ्य खर्च (Current Health Expenditure-CHE) 4,51,286 करोड़ रुपये (कुल स्वास्थ्य खर्च का 93.4 प्रतिशत) और पूंजीगत खर्च 31,973 करोड़ रुपये (कुल स्वास्थ्य खर्च का 6.6 प्रतिशत) है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2014-15 में पूंजीगत खर्च सहित सरकारी स्वास्थ्य खर्च (Government Health Expenditure-GHE) 1,39,949 करोड़ रुपये (कुल स्वास्थ्य खर्च का 29 प्रतिशत, जीडीपी का 1.13 प्रतिशत और 1,108 रुपये प्रति व्यक्ति) है. यह 2014-15 में सामान्य सरकारी खर्च का लगभग 3.94 प्रतिशत है. सरकारी स्वास्थ्य खर्च में, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 37 प्रतिशत और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 63 प्रतिशत है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर केंद्रीय सरकार का खर्च 20,199 करोड़ रुपये, रक्षा चिकित्सा सेवा 6,695 करोड़ रुपये, रेलवे स्वास्थ्य सेवा 2,111 करोड़ रुपये, केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (CGHS) पर 2,300 करोड़ रुपये और एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) के लिए 2,243 करोड़ रुपये है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्ष 2014-15 में, स्वास्थ्य पर परिवारों द्वारा किया जाने वाला आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च 3,02,425 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 62.6 प्रतिशत, जीडीपी का 2.4 प्रतिशत, 2,394 रुपये प्रति व्यक्ति) है. वर्ष 2014-15 में निजी स्वास्थ्य बीमा खर्च 17,755 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 3.7 प्रतिशत) है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्तमान स्वास्थ्य खर्च में केन्द्रीय सरकार का हिस्सा 37,221 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 8.2 प्रतिशत) और राज्य सरकार का हिस्सा 59,978 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 13.3 प्रतिशत), स्थानीय निकायों का हिस्सा 2,960 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 0.7 प्रतिशत), परिवारों का (बीमा योगदान सहित) 3,20,262 करोड़ रुपये ( कुल खर्च का 71 प्रतिशत, आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च 67 प्रतिशत), उद्यमों द्वारा दिया गया योगदान (बीमा योगदान सहित) 20,069 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 4.4 प्रतिशत) और गैर सरकारी संगठनों का 7,422 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 1.6 प्रतिशत) और बाह्य / दाता निधि का योगदान लगभग 3,374 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 0.7 प्रतिशत) है.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; सरकारी अस्पतालों के लिए वर्तमान स्वास्थ्य खर्च 64,685 करोड़ रुपये (14.3 प्रतिशत) और निजी अस्पतालों के लिए 1, 16,943 करोड़ रुपये (25.9 प्रतिशत) है. अन्य सरकारी प्रदाताओं (पीएचसी, डिस्पेंसरी और परिवार नियोजन केंद्र सहित) पर किया जाने वाला खर्च &amp;nbsp;27,782 करोड़ रुपये (6.2 प्रतिशत), अन्य निजी प्रदाताओं पर (निजी क्लीनिक) 23,795 करोड़ रुपये (5.3 प्रतिशत), रोगी परिवहन और आपातकालीन बचाव के प्रदाताओं पर 20,627 करोड़ रुपये (4.6 प्रतिशत), चिकित्सा और नैदानिक प्रयोगशालाओं पर 21,058 करोड़ रुपये (4.7 प्रतिशत), फार्मेसियों पर 1,30,451 करोड़ रुपये (28.9 प्रतिशत), अन्य रिटेलर्स पर 559 करोड़ रुपये (0.1 प्रतिशत), निवारक देखभाल के प्रदाताओं पर 23,817 करोड़ रुपये (5.3 प्रतिशत), और अन्य प्रदाताओं पर 9,985 करोड़ रुपये (2.2 प्रतिशत)। और लगभग 11,584 करोड़ रुपये (2.6 प्रतिशत) स्वास्थ्य प्रणाली प्रशासन और वित्तपोषण पर खर्च होते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्तमान रोगी देखभाल के लिए स्वास्थ्य खर्च 1,58,334 करोड़ रुपये (35.1 प्रतिशत), आउट पेशेंट क्यूरेटिव केयर पर 73,059 करोड़ रुपये (16.2 प्रतिशत), रोगियों के परिवहन पर 20,627 करोड़ रुपये (4.6 प्रतिशत), प्रयोगशाला और इमेजिंग सेवाओं पर 21,058 करोड़ रुपये (4.7 प्रतिशत), निर्धारित दवाइयों पर 1,28,887 करोड़ रुपये (28.6 प्रतिशत), ओवर द काउंटर (ओटीसी) दवाओं पर 1564 करोड़ रुपये (0.3 प्रतिशत), चिकित्सीय उपकरण और मेडिकल सामान पर 559 करोड़ रुपये (0.1 प्रतिशत), निवारक देखभाल पर 30,420 करोड़ रुपये (6.7 प्रतिशत), और अन्य पर 5,194 करोड़ रुपये (1.2 प्रतिशत) है. लगभग 11,584 करोड़ रुपये (2.6 प्रतिशत) शासन और स्वास्थ्य प्रणाली प्रशासन पर खर्च हो जाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; वर्तमान स्वास्थ्य खर्च का 37.9 प्रतिशत हिस्सा फार्मास्यूटिकल पर खर्च होता है (इसमें निर्धारित दवाएं शामिल हैं, काउंटर ड्रग्स और उन लोगों द्वारा प्रदान की जाती हैं जो किसी इन पेशेंट, आउट पेशेंट या किसी अन्य घटना के दौरान स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता की मदद लेते हैं) पारंपरिक, पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा (टीसीएएम) पर वर्तमान स्वास्थ्य खर्च का 16 प्रतिशत हिस्सा खर्च होता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; प्राथमिक देखभाल के लिए वर्तमान स्वास्थ्य खर्च 45.1 प्रतिशत है, माध्यमिक देखभाल के लिए 35.6 प्रतिशत है, तृतीयक देखभाल के लिए 15.6 प्रतिशत है और शासन और पर्यवेक्षण पर 2.6 प्रतिशत खर्च होता है. अगर इसे सरकारी और निजी क्षेत्र में अलग-अलग करें तो; प्राथमिक देखभाल पर सरकारी खर्च 51.3 प्रतिशत है, द्वितीयक देखभाल पर 21.9 प्रतिशत और तृतीयक देखभाल पर 14 प्रतिशत है. प्राथमिक देखभाल पर निजी खर्च 43.1 प्रतिशत है, द्वितीयक देखभाल पर 39.9 प्रतिशत है और तृतीयक देखभाल पर 16.1 प्रतिशत है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वर्ष 2017 में 15 वर्षों के अंतराल के बाद नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जारी की गई. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 में बदल रही सामाजिक, आर्थिक प्रौद्योगिकी तथा महामारी से संबंधित वर्तमान परिस्थिति और उभर रही चुनौतियों के समाधान भी प्रस्तुत किए गए हैं. नई नीति बनाने की प्रक्रिया में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न हित-धारकों तथा क्षेत्रीय हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएचपी 2017 का प्रमुख संकल्प 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाना है. स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य और निरोग केन्द्रों के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवानी है. इस नीति का उद्देश्य सभी के लिए संभव उच्चस्तरीय स्वास्थ सेवा का लक्ष्य प्राप्त करना, रोकथाम और संवर्धनकारी स्वास्थ्य सेवा तथा वित्तीय बोझ रहित गुणवत्ता संपन्न स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध कराना है. स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार कर, गुणवत्ता में सुधार कर और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की लागत में कमी करके इसे हासिल किया जाएगा. एनएचपी 2017 में संसाधनों का बड़ा भाग (दो तिहाई या अधिक) प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने पर बल देता है. स्वास्थ्य नीति 2017 में नई दृष्टि से निजी क्षेत्र से रणनीतिक खरीदारी पर ध्यान दिया गया है. राष्ट्रीय नीति में स्वास्थ्य लक्ष्यों को हासिल करने में निजी क्षेत्र की मजबूतियों का लाभ उठाने और निजी क्षेत्र के साथ मजबूत साझेदारी की चर्चा भी की गई है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को सरकार द्वारा केन्द्रीय बजट 2017-18 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 47,352.51 करोड़ रूपये आबंटित किए हैं.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017[/inside] की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं,&amp;nbsp;(देखने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/National%20Health%20Policy%202017.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;.)&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सभी आयामों - स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य के क्षेत्र में निवेश, स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य देखभाल सेवाओं का प्रबंधन और वित्&amp;zwj;त-पोषण करने, विभिन्&amp;zwj;न क्षेत्रीय कार्रवाई के जरिये रोगों की रोकथाम और अच्&amp;zwj;छे स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य को बढ़ावा देने,चिकित्&amp;zwj;सा प्रौद्योगिकियाँ उपलब्&amp;zwj;ध कराने,मानव संसाधन का विकास करने, &amp;nbsp;बेहतर स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य के लिये जरूरी शिक्षण संस्थान बनाने, वित्&amp;zwj;तीय सुरक्षा कार्यनीतियाँ बनाने तथा स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य के विनियमन और स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य प्रणालियों को आकार देने पर विचार करते हुए प्राथमिकताओं का चयन किया गया है. इस नीति का उद्देश्&amp;zwj;य सभी लोगों, विशेषकर उपेक्षित लोगों को सुनिश्चित स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य देखभाल उपलब्&amp;zwj;ध कराना है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में जन स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य प्रणालियों की दिशा बदलने तथा उसे सुदृढ़ करने की मांग की गई है, इसमें निजी क्षेत्र से कार्यनीतिक खरीद पर विचार करने और राष्&amp;zwj;ट्रीय स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य लक्ष्&amp;zwj;यों को प्राप्&amp;zwj;त करने में अपनी शक्&amp;zwj;तियों का इस्&amp;zwj;तेमाल करने की भी नए सिरे से अपेक्षा की गई है. नीति में निजी क्षेत्र के साथ सुदृढ़ भागीदारी करने की परिकल्&amp;zwj;पना भी शामिल है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में जन स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य खर्च को समयबद्ध ढंग से जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने का प्रस्&amp;zwj;ताव किया गया है. इसमें &amp;lsquo;स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य और आरोग्&amp;zwj;यता केन्&amp;zwj;द्रों&amp;rsquo; के माध्&amp;zwj;यम से सुनिश्&amp;zwj;चित व्&amp;zwj;यापक प्राथमिक स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य देखभाल हेतु अधिक से अधिक धनराशि प्रदान करने की परिकल्&amp;zwj;पना शामिल है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में प्रति 1000 की आबादी के लिये अस्पतालों में एक नहीं बल्कि 2 बिस्&amp;zwj;तरों की उपलब्&amp;zwj;धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि आपात स्&amp;zwj;थिति में ज़रूरत पड़ने पर इसका लाभ उठाया जा सके. इस नीति में वित्&amp;zwj;तीय सुरक्षा के माध्यम से सभी सार्वजनिक अस्&amp;zwj;पतालों में नि:शुल्&amp;zwj;क दवाएँ, नि:शुल्&amp;zwj;क निदान तथा नि:शुल्&amp;zwj;क आपात तथा अनिवार्य स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य देखभाल सेवाएँ प्रदान करने का प्रस्&amp;zwj;ताव किया गया है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 &amp;nbsp;में आयुष प्रणाली के त्रि-आयामी एकीकरण की परिकल्&amp;zwj;पना की गई है जिसमें क्रॉस रेफरल, सह-स्&amp;zwj;थल और औषधियों की एकीकृत पद्धतियाँ शामिल हैं. इसमें प्रभावी रोकथाम तथा चिकित्&amp;zwj;सा करने की व्&amp;zwj;यापक क्षमता है, जो सुरक्षित और किफायती है. योग को अच्&amp;zwj;छे स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य के संवर्द्धन के भाग के रूप में स्&amp;zwj;कूलों और कार्यस्&amp;zwj;थलों में और अधिक व्&amp;zwj;यापक ढंग से लागू करना भी शामिल है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में पोषक तत्वों की कमी से प्रचलित कुपोषण को घटाने पर बल तथा सभी क्षेत्रों में पोषक तत्व की पर्याप्तता में विविधता पर फोकस करने का प्रस्ताव किया गया है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सार्वजनिक अस्पतालों तथा स्वास्थ सुविधाओं का समय-समय पर मूल्यांकन करने और उन्हें गुणवत्ता स्तर का प्रमाण-पत्र देना शामिल है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भारतीय आबादी के लिए देश में बने उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय मैन्यूफैक्चरिंग को संवेदी और सक्रिय बनाने की आवश्यकता पर बल देने का प्रस्ताव किया गया है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में चिकित्सा सेवा प्रणाली की दक्षता और परिणाम को सुधारने के लिए डिजिटल उपायों के व्यापक प्रसार पर बल दिया गया है. इसका उद्देश्य सभी हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली तथा कार्य दक्षता, पादर्शिता और सुधार करने वाली एकीकृत स्वास्थ सूचना प्रणाली स्थापित करना है.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में महत्वपूर्ण अंतरों को पाटने और स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में रणनीतिक खरीदारी करने के लिए निजी क्षेत्र से सहयोग लेने का प्रस्ताव भी किया गया है.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत लक्ष्य&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;जीवन प्रत्याशा को 2025 तक 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2019 तक शिशु मृत्यु दर को कम करके 28 तक लाना.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2025 तक पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम करके 23 तक लाना.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय स्तरों पर वर्ष 2025 तक कुल प्रजनन दर को घटा कर 2.1 करना.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2020 तक मातृ मृत्यु दर (MMR)को वर्तमान स्तर से घटा कर 100 पर लाना.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;वर्ष 2025 तक नवजात मृत्यु दर को कम करके 16 और स्थिर जन्म दर को कम करके &amp;ldquo;इकाई अंक&amp;rdquo; में लाना.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;quot;सामाजिक उपभोग: स्वास्थ्य&amp;quot; पर 71 वें दौर का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण साल 2014 में जनवरी से जून के महीने के दौरान आयोजित किया गया था. 71 वें दौर के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 36,480 घरों और शहरी क्षेत्रों में 29,452 घरों से जानकारी एकत्र की गई थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[inside]71वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट: सामाजिक उपभोग में भारत देश के प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक (जून 2015 में प्रकाशित)[/inside] रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं&amp;nbsp;(कृपया पूरी रिपोर्ट एक्सेस करने के लिए &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/nss_71st_ki_health_30june15.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;; और मुख्य बिंदु पढ़ने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/NSS%20Press%20Release%20Health.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;):&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;अस्पताल में भर्ती हुए बगैर उपचार&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; बीमार व्यक्तियों (पीएपी) का अनुपात (प्रति 1000), ग्रामीण भारत में 89 व्यक्ति और शहरी भारत में 118 व्यक्ति है. यह जीवित व्यक्तियों की संख्या और बीमारियों (प्रति 1000 व्यक्तियों) के हिसाब से मापा जाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; लोगों का एलोपैथी उपचार के प्रति झुकाव (दोनों क्षेत्रों में लगभग 90%) सबसे अधिक था. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आयुष (आयुर्वेद, योग या प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) समेत &amp;rsquo;अन्य&amp;rsquo; केवल 5 से 7 प्रतिशत ही लोगों ने इस्तेमाल किए गए थे. इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण (पुरुष और महिला दोनों के लिए) क्षेत्रों में अनुपचारित लोगों की संख्या अधिक था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; निजी डॉक्टर दोनों क्षेत्रों (ग्रामीण और शहरी) में उपचार का सबसे महत्वपूर्ण एकल स्रोत थे. 70 प्रतिशत से अधिक (ग्रामीण क्षेत्रों में 72 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 79 प्रतिशत) बीमारियों का इलाज निजी क्षेत्र (निजी डॉक्टरों, नर्सिंग होम, निजी अस्पतालों, धर्मार्थ संस्थानों, आदि) से किया गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;अस्पताल में भर्ती कर किया गया उपचार&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; किसी भी चिकित्सा संस्थान में बीमार व्यक्ति को अगर अस्पताल में भर्ती कर इलाज चिकित्सा उपचार किया जाए तो को अस्पताल में कर किया गया उपचार माना गया है. 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान, शहरी आबादी से 4.4 प्रतिशत व्यक्तियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था जबकि शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल में भर्ती किए गए व्यक्तियों का अनुपात कम (3.5 प्रतिशत) था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; यह देखा गया है कि ग्रामीण आबादी में उपचार के लिए 42 प्रतिशत लोगों को सार्वजनिक अस्पताल और 58 प्रतिशत को निजी अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा था. जबकि शहरी भारत में उपचार के लिए 32 प्रतिशत लोगों को सार्वजनिक अस्पताल और 68 प्रतिशत को निजी अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा था.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; अस्पताल में भर्ती कर किए गए इलाज के दौरान एलोपैथी उपचार को सबसे अधिक तव्वजो दी गई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;उपचार की लागत&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; &amp;nbsp;अस्पताल में भर्ती कर उपचार करने के मामले में औसत चिकित्सा खर्च की बात करें तो निजी अस्पतालों (प्रति व्यक्ति 25850 रुपये) की तुलना में सरकारी अस्पतालों (6120 रुपये) में लोगों द्वारा इलाज के लिए कम राशि खर्च की गई. बीमारियों में सबसे ज्यादा खर्च कैंसर (56712 रुपये) के इलाज और कार्डियो-वैस्कुलर बीमारियों (31007 रुपये) के लिए दर्ज किया गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; अस्पताल में भर्ती हुए बिना किए गय उपचार परपर औसत चिकित्सा खर्च ग्रामीण भारत में 509 रुपये और शहरी भारत में 639 रुपये दर्ज किया गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; 86 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 82 प्रतिशत शहरी आबादी अभी भी स्वास्थ्य खर्च सहायता की किसी भी योजना में शामिल नहीं हैं. हालांकि, सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा कवरेज के तहत लगभग 12 प्रतिशत शहरी और 13 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) या इसी तरह की योजना के माध्यम से लाने में सक्षम थी. शहरी क्षेत्र के 5वें पंचक वर्ग (सामान्य मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता खर्च) के केवल 12 प्रतिशत घरों में निजी बीमा कंपनियों से चिकित्सा बीमा की कुछ व्यवस्थाएं थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;नवजात पर खर्च&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; ग्रामीण क्षेत्र में 9.6% महिलाएं (उम्र 15-49) 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान किसी भी समय गर्भवती थीं; शहरी आबादी में यह अनुपात 6.8% था. जीवन स्तर के साथ बच्चे के जन्म के स्थान के संबंध के साक्ष्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नोट किए जाते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में, लगभग 20% बच्चे अस्पतालों के अलावा घर या किसी अन्य स्थान पर जन्में थे, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात 10.5% था. ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा संस्थाओं में जन्में नवजातों की बात करें तो 55.5% सार्वजनिक अस्पताल में और 24% निजी अस्पताल में जन्में थे, जबकि शहरी क्षेत्र में यह आंकड़ा क्रमशः 42% और 47.5% था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull; ग्रामीण क्षेत्र में प्रति नवजात औसतन 5544 रुपये खर्च हुए थे और शहरी क्षेत्र में यह खर्च 11685 रुपये था. ग्रामीण आबादी में नए जन्म पर औसतन खर्च सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पताल में 1587 रुपये प्रति नवजात और निजी क्षेत्र के अस्पताल में 14778 रुपये प्रति नवजात था, जबकि शहरी आबादी में यह खर्च सरकारी अस्पताल में 2117 रुपये प्रति नवजात और निजी अस्पताल में 20328 रुपये प्रति नवजात था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित [inside]ट्रेन्डस् इन मेटरनल मोर्टालिटी 1990 टू 2013[/inside] नामक रिपोर्ट के अनुसार-&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/Trends%20in%20Maternal%20Mortality%201990%20to%202013.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;http://www.im&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;4&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;/siteadmin/tinymce//uploaded/Trends%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;in%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;Maternal%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;Mortality%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;201990%20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;to%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;202013.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;भारतीय परिदृश्य&lt;br /&gt;
&amp;bull; साल 1990 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात(एमएमआर-मैटरनल मोरटालिटी रेशियो) 560 (प्रति 100000 जीवित शिशुओं के जन्म पर) था , साल 1995 में यह घटकर 460 हुआ, साल 2000 में यह अनुपात प्रति 1 लाख जीवित शिशुओं के जन्म पर 370 माताओं का था, साल 2005 में 280 तथा साल 2013 के दौरान यह अनुपात प्रति 1 लाख जीवित शिशुओं के जन्म पर 190 माताओं का था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; भारत की तुलना में (एमएमआर: 190 प्रति 1लाख जीवित शिशुओं के जन्म पर) ब्राजील (एमएमआर: 69) और चीन (एमएमआर: 32) ने मातृ-मृत्यु की घटनाओं को कम करने में बेहतरीन प्रदर्शन किया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; एक भारतीय महिला के लिए आजीवन प्रसवकालीन कारणों से मृत्यु का शिकार होने की आशंका( 15 वर्ष की महिला के बारे में यह आशंका कि वह बच्चे को जन्म देते वक्त जान गंवा देगी) 190 में 1 की है जबकि चीनी महिला के लिए यह आशंका 1800 मामलों में 1 का तथा ब्राजील की महिला के मामले में यह आशंका 780 महिलाओं में 1 की है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;अगर देशस्तर पर देखें तो विश्व में एक साल में जितनी महिलाओं ने प्रसवकालीन कारणों से जान गंवायी उसमें एक तिहाई महिलाएं सिर्फ दो देशों भारत(17 प्रतिशत- कुल 50 हजार) और नाइजीरिया(14 प्रतिशत- कुल 40 हजार) की थीं।&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;bull; प्रजनन-योग्य उम्र में पहुंची महिलाओं में मातृत्व जनित कारणों से मृत्यु को प्राप्त होने वाली महिलाओं की संख्या भारत में 6.7 प्रतिशत है जबकि चीन में 1.6 प्रतिशत और ब्राजील में 2.8 प्रतिशत।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; साल 2013 में मातृत्व जनित कारणों से मृत्यु को प्राप्त होने वाली 58 फीसदी महिलाएं इन दस देशों से हैं-: भारत (50000, 17%); नाइजीरिया (40000, 14%); कांगो (21000, 7%); ईथोपिया (13000, 4%); इंडोनेशिया (8800, 3%); पाकिस्तान (7900, 3%); तंजानिया (7900, 3%); केन्या (6300, 2%); चीन (5900, 2%); युगांडा (5900, 2%).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; भारत में मातृ मृत्यु दर 1990 से 2013 के बीच 65 प्रतिशत घटा है।&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;
&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;[inside]यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत कमिटिंग टू चाइल्ड सरवाइवल- अ प्रामिस रिन्यूड, प्रोग्रेस रिपोर्ट-2012[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार-&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.unicef.org/media/files/APR_Progress_Report_2012_final.pdf&quot;&gt;http://www.unicef.org/media/files/APR_Progress_Report_2012_final.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;
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&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विश्व में पाँच साल से कम उम्र के तकरीबन &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;19,000&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; बच्चे प्रति दिन मृत्यु के शिकार होते हैं। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाँच साल से कम उम्र में मृत्यु का शिकार होने वाले बच्चों की संख्या को सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के अनुसार &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2.5%,&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;सालाना की दर से घटाना है&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;यह दर मौजूदा परिस्थितियों में अपर्याप्त साबित हो रही है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;भारत में बीते वर्ष( &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाँच साल से कम उम्र के &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;10&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;70&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; हजार बच्चों की मृत्यु हुई। यह संख्या विश्व के देशों में सर्वाधिक है। यह संख्या पाँच साल से कम उम्र में मृत्यु का शिकार हुए कुल बच्चों(विश्व) की संख्या का &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;24&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाँच साल से कम उम्र के जो बच्चे बीते साल(&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मृत्यु का शिकार हुए उनकी कुल तादाद का एक तिहाई हिस्सा सिर्फ भारत और नाइजीरिया से है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;रिपोर्ट के अनुसार पाँच साल से कम की उम्र में मृत्यु के शिकार होने वाले कुल बच्चों में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;50&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी सिर्फ पाँच देशों- भारत&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;नाइजीरिया&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑव कांगो&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाकिस्तान और चीन से हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;चीन में बीते साल पाँच साल से कम उम्र के &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2.49&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख बच्चे मृत्यु का शिकार हुए&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;जबकि इथोपिया में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1.94&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख और बांग्लादेश तथा इंडोनेशिया में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1.34&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख। युगांडा में इस आयु वर्ग के कुल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1.31&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख बच्चे मृत्यु का शिकार हुए जबकि अफगानिस्तान में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1.28&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख। सर्वाधिक संख्या में बाल-मृत्यु वाले देशों में युगांडा और अफगानिस्तान का स्थान &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;9&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; वां और &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;10&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; वां है&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;भारत का पहला।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; में पाँच साल से कम उम्र में मृत्यु का शिकार होने वाले कुल बच्चों का &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;49&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी हिस्सी उप-सहारीय अफ्रीकी देशों का है जबकि इस मामले में दक्षिण एशिया की हिस्सेदारी &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;33&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी की है। शेष विश्व का हिस्सा इस मामले में साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1990&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;32%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; का था जो दो दशक बाद घटकर &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;18%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; रह गया है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाँच साल से कम उम्र के जो बच्चे बीते साल(&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मृत्यु का शिकार हुए उनकी कुल तादाद का एक तिहाई हिस्सा सिर्फ भारत और नाइजीरिया से है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;निमोनिया या फिर डायरिया से हाने वाली कुल वैश्विक बाल-मृत्यु का &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;50&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी से ज्यादा हिस्सा सिर्फ चार देशों- भारत( &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;10&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;70&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; हजार) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;नाइजीरिया( &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;7&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;56&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; हजार) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑव कांगो( &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;4&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;65&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; हजार) और पाकिस्तान( &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;3&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;52&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; हजार) में केंद्रित है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;सिगापुर में बाल-मृत्यु की दर सर्वाधिक कम यानी &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2.6&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; रही जबकि स्लोवेनिया और स्वीडन की इससे थोड़ी ही पीछे( दोनों देशों में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2.8)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;रिपोर्ट के अनुसार पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का एक बड़ा कारण निमोनिया है। साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; में वैश्विक स्तर पर पाँच साल कम उम्र के जितने बच्चे मृत्यु का शिकार हुए उनमें &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;18&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी मामलों में मृत्यु का कारण निमोनिया रहा। निमोनिया से मृत्यु का शिकार होने वाले ज्यादातर बच्चे उपसहारीय अफ्रीकी देशों और दक्षिण एशिया के थे।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वैश्विक स्तर पर बाल-मृत्यु के पाँच अग्रणी कारणों में शामिल हैं- निमोनिया (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;18&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;निर्धारित अवधि से पहले जन्म होने के कारण उत्पन्न जटिलताएं (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;14&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;डायरिया (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;11&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी) और मलेरिया (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;7&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;रिपोर्ट के अनुसार साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2011&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; में पाँच साल से कम उम्र के जितने बच्चों की मृत्यु हुए उसमें एक तिहाई मौतों का कारण कुपोषण रहा। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;यूनिसेफ की इस रिपोर्ट के अनुसार डायरिया का एक बड़ा कारण खुले में शौच करना है। विश्व में अब भी &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;1.1&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; विलियन आबादी खुले में शौच करने को बाध्य है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;डायरिया जनित मृत्यु का एक कारण साफ-सफाई की कमी है। विश्व में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;2.5&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; बिलियन आबादी साफ-सफाई की परिवर्धित सुविधा से वंचित है इस तादाद का &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;50&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; फीसदी हिस्सा सिर्फ चीन और भारत में है। विश्व में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;78&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt; करोड़ लोगों को साफ पेयजल उपलब्ध नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; .&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;**page**&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;[inside] विश्व स्वास्थ्य संगठन( WHO) के ग्लोबल रिपोर्ट: मोर्टालिटी अट्रीब्युटेबल टू टोबैको(2012) [/inside]नामक दस्तावेज के अनुसार&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;
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&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;भारत में गैर-संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु-दर [&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;1096 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;प्रति &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;100,000 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;आबादी पर] संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु-दर के &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3.3 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;गुना[&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;336 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;प्रति&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; 100,000 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;आबादी पर].ज्यादा है। गैर-संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु में&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से होने वाली मृत्यु के मामले &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;9% &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;है जबकि&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु में तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;होने वाली मृत्यु के मामले &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2%&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;जहां तक संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु का प्रश्न है- भारत में&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;निचली श्वांसनली के रोगों से होने वाली मौतों में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;5 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी मौतें तंबाकूजन्य&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पदार्थों के सेवन से होती हैं जबकि यक्ष्मा(टीबी) से होने वाली मौतों में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;4 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी मौतों का कारण तंबाकूजन्य पदार्थ हैं।.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फेफड़े के कैंसर से विश्व में जितने लोग मौत का शिकार होते हैं उसमें &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;71 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी मामले तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से होने वाले फेफड़े के कैंसर के&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;होते हैं। असाध्य बीमारियों से विश्व में जितने लोग मृत्यु का शिकार होते&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हैं उसमें &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;42% &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी मामले तंबाकूजन्य पदार्थ के सेवन से होने वाली&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;बीमारियों के हैं।.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;धूम्रपान से प्रति वर्ष विश्व में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;50 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख लोगों की मृत्यु होती है जबकि&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;तकरीबन &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;600,000 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लोग पैसिव स्मोकिंग के कारण मृत्यु के शिकार होते हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अनुमानों के अनुसार ऐसी आशंका व्यक्त की गई है कि अगले दो दशकों में&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से दुनिया में तकरीबन &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;80 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख लोग मृत्यु का&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;शिकार होंगे जिसमें सर्वाधिक संख्या(&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;80 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी) निम्न और मध्यवर्ती आमदनों&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वाले देशों के लोगों की होगी।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;bull; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;यदि प्रभावकारी कदम नहीं उठाये गए तो &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;21 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वीं सदी में तंबाकूजन्य पदार्थों&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;के सेवन से तकरीबन &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;1 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अरब लोगों की मृत्यु होगी। एडस-एचआईवी संक्रमण&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;टीबी&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;और मलेरिया को एक साथ मिलाकर देखें तो इनके कारण जितने लोगों की मृत्यु&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;होती है उससे कहीं ज्यादा लोगों की मृत्यु तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Calibri&#039;,&#039;sans-serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;होती है।.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
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UnhideWhenUsed=&quot;false&quot; QFormat=&quot;true&quot; Name=&quot;Intense Quote&quot;/&gt;
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UnhideWhenUsed=&quot;false&quot; Name=&quot;Medium List 2 Accent 1&quot;/&gt;
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UnhideWhenUsed=&quot;false&quot; Name=&quot;Dark List Accent 1&quot;/&gt;
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UnhideWhenUsed=&quot;false&quot; Name=&quot;Colorful Grid Accent 1&quot;/&gt;
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&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वायुप्रदूषण&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;संबंधी नए आंकड़ों के अनुसार-&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/air_pollution_20110926/en/index.html&quot;&gt;http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/air_pollution_20110926/en/index.html&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;91 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;देशों के &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;1100 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;शहरों में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;100 000 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;निवासियों के सेहत संबंधी&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मामलों के अध्ययन के आधार पर विश्वस्वास्थ्य संगठन का ताजा आकलन (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2011-26 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;सितंबर)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कहता है कि शहरों में वायुप्रदूषण का स्तर पहले की तुलना में बड़ा खतरनाक हो उठा&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विश्व-स्वास्थ्य संगठन का आकलन है कि प्रतिवर्ष &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;20 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख लोगों&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;की मृत्यु इनडोर और आऊटडोर वायुप्रदूषण के कारण उत्पन्न सूक्ष्मकणों के श्वसन से&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;होती है। ये सूक्ष्म कण&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;PM&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कहलाते हैं यानी इनका आकार &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;माईक्रोमीटर से कम होता है और श्वसन के जरिए ये कण रक्त में मिल जाते हैं। रक्त&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;में मिलकर ये कण हृदयाघात&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कैंसर&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अस्थमा और कई अन्य श्वसनरोगों के कारक बनते हैं।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विश्वस्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;PM&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;की मौजूदगी वायु में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;20 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;माईक्रोग्राम प्रतिक्यूबिक (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;micro;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3)&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मीटर होनी चाहिए&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लेकिन संगठन के ताजा आंकड़ों के अनुसार&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;PM&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कणों की मौजूदगी कई शहरों &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;300&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &amp;micro;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;तक पहुंच गई&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अध्ययन के अनुसार पीएम-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कणों की मौजूदगी शहरों में आम&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;परिघटना बन चली है और इसका मुख्य स्रोत ऊर्जासंयंत्र तथा मोटरवाहन हैं।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अधिकतर शहरों की वृहत्तर आबादी विश्वस्वास्थ्य संगठन के&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वायुप्रदूषण संबंधी मानक (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &amp;micro;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;से कहीं ज्यादा मात्रा में पीएम-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कणों को श्वसन के जरिए&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;अपने ग्रहण कर रही है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशक( पब्लिक हैल्थ एंड&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;एन्वायर्नमेंट) डाक्टर मारिया नीरा के अनुसार- &amp;quot; अगर हम वातावरणीय कारकों का&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पर्याप्त प्रबंधन कर सकें तो श्वसन रोग तथा कैंसर से होने वाली असामयिक मृत्यु की&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;घटनाओं में बड़े पैमाने पर कमी की जा सकती है। पूरी दुनिया में शहरों में वायु&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;धुएं&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फैक्ट्री जनित उत्सर्जन और ऊर्जासंयंत्रों के कारण नाना पदार्थों से&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;घनीभूत हो रही है। कई शहरों में वायु की गुणवत्ता बहाल करने के नियम नहीं बनाये गए&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;है। जहां ये नियम बनाये गए हैं वहां भी क्रियान्वयन बड़ा कमजोर है और राष्ट्रीय&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मानक विश्वस्वास्थ्य संगठन के मानकों से मेल नहीं खाते। &amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;यदि पीएम-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;कणों की औसत सालाना मात्रा &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;70&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &amp;micro;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;से घटकर &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &amp;micro;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पर आ जाय तो वायुप्रदूषण से होने&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वाली मृत्यु की तादाद में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;15 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी की कमी की जा सकेगी।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;विकसित और विकासशील&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;दोनों ही श्रेणियों के देशों में&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;शहरी क्षेत्रों में आऊटडोर वायुप्रदूषण की बड़ी वजह मोटरवाहन&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;छोटी श्रेणी के मैन्युफैक्चरर्स&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;बायोमॉस और कोयले&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;का प्रज्जवलन तथा ईंधन के रुप में कोयला का इस्तेमाल करने वाले ऊर्जा संयंत्र हैं।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2008 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;में शहरी इलाकों में प्रदूषण के कारण विश्वभर में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;34 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हजार लोग असामयिक मृत्यु के शिकार हुए। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन के&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;मानकों( वायुप्रदूषण से संबंधित क्वालिटी गाईडलाईन-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;PM&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10=20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;mu;g/m&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;3&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; and PM&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2.5=10 ) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;का पालन किया गया होता तो&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;इसमें से &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;90 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हजार जिन्दगियों को बचाया जा सकता था।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2004 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;में शहरी क्षेत्रों में आऊटडोर वायु-प्रदूषण से &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;15 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हजार लोगों की मृत्यु हुई। इसकी तुलना में साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;2008 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;में आऊटडोर&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वायु-प्रदूषण से मरने वालों की तादाद में &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;16 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी का इजाफा हुआ है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;इस बढोतरी का कारण हाल के सालों में वायुप्रदूषण में होने&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;वाली वृद्धि और शहरी क्षेत्रों का बढ़ना है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;दुनिया में वातावरणीय कारणों से होने वाली बीमारियों का&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हिस्सा &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;23% &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;फीसदी है।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Symbol; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हर साल &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt;20&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;लाख लोग दुनिया में जलावन जनित धुएं से होने वाली&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;बीमारी के कारण मरते हैं।&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size:12pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp; **page**&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;इंटरनेशनल सेव द चिल्ड्रेन(यूके) द्वारा प्रस्तुत [inside] द नेक्स्ट रिवाल्यूशन- गीविंग एवरी चाईल्ड द चान्स टू सरवाईव [/inside] ( 2009) नामक दस्तावेज के अनुसार-&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.savethechildren.in/custom/recent-publication/Everyonereport%281%29.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.savethechildren.in/custom/recent-publication/Everyonereport%281%29.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;
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&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- दुनिया में बाल-मृत्यु की जितनी घटनाएं होती हैं उसमें 50 फीसदी यानी तादाद में आधी घटनाएं मात्र छह देशों भारत&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;नाईजीरिया&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑव कांगो&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;ईथोपिया&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;पाकिस्तान और चीन में घटती हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- जिस शिशु को ज्नम के बाद शुरुआती छह महीने में स्तनपान कराया गया हो उसके न्यूमोनिया से काल-कवलित होने की आशंका स्तनपान से वंचित शिशु की तुलना में 15 गुनी कम होती है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- विश्व स्वास्थ्य संगठन के आकलन के अनुसार कुल 57 देश ऐसे हैं जहां स्वास्थ्यकर्मियों का गंभीर रुप से अभाव है। इनमें एक देश भारत भी है जहां 20 लाख 60 हजार स्वास्थ्यकर्मियों की कमी है। 57 देशों में से 36 देश अफ्रीका के हैं। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- विश्व में बाल-मृत्यु की कुल तादाद में 28% हिस्सा साफ-सफाई की कमी और संदूषित पेयजल से होने वाली मौतों का है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;--- विश्वबैंक के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण 200,000&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&amp;ndash; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;400,000 की अतिरिक्त सालाना तादाद में 2015 तक बाल-मृत्यु हो सकती है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;--&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;साल 2008 में 80 लाख 80 हजार बच्चों (पाँच साल से कम उम्र के) की मृत्यु हुई। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- बाल और मातृ-मृत्युगामिता से संबंधित सहस्राब्दि विकास लक्ष्य(साल 2015) को पूरा करने के लिए $36&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&amp;ndash;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;45 अरब अतिरिक्त रकम की आवश्यकता है। यह रकम उतनी ही है जितनी विश्व भर में उपभोक्ता बोतलबंद पानी पर साल भर में खर्च करते हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- पाँच साल की उम्र पूरी होने से पहले हर साल तकरीबन 90 लाख बच्चों की मृत्यु होती है। इसका अर्थ हुआ हर सेकेंड तीन बच्चों की मृत्यु। उन बच्चों में 40 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनकी मृत्यु जन्म के पहले महीने में ही हो जाती है। अन्य 30 लाख बच्चों की मृत्यु जन्म के एक हफ्ते के अंदर होती है&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;जिसमें 20 लाख बच्चे ऐसे हैं जो जन्म के पहले दिन ही काल-कवलित होते हैं। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- जन्म के पहले पाँच सालों में काल-कवलित होने वाले बच्चों में 97% फीसदी बच्चे निम्न या मध्य आयवर्ग वाले देशों के हैं।उन देशों में भी काल-कवलित होने वाले सर्वाधिक बच्चे हाशिए के समाजों से होते हैं। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- अफगानिस्तान में पाँच बच्चे में से एक की मृत्यु उसके पांचवें जन्मदिन से पहले हो जाती है। उपसहारीय अफ्रीकी देशों में सात में से एक बच्चा जन्म के पांचवे साल से पहले मृत्यु का ग्रास बनता है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- बच्चों की मृत्यु की इस अत्यधिक तादाद की व्याख्या मुख्य रुप से तीन स्तरों पर की जाती है- &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;1. पाँच साल से कम उम्र में मरने वाले बच्चों में 90 फीसदी मामले ऐसे हैं जहां कारण के तौर पर बस कुछ ही बीमारियां मौजूद होती हैं। न्यूमोनिया&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;खसरा और एचआईवी-एड्स् ऐसी ही बीमारियां हैं&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;साथ ही इसमें प्रसवकालीन जटिलताओं और परिस्थितियों का भी योगदान होता है। प्रसवकालीन या प्रसवोपरांत मौजूद हालात खासतौर पर बच्चों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं। नवजात शिशुओं की जितनी संख्या विश्वभर में काल-कवलित होती है उसमें 86 फीसदी मामले ऐसे हैं जिसमें कारक होता है गंभीर संक्रमण&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;श्वांसरोध तथा असामयिक प्रसव। ऐसे मामलों में पर्याप्त चिकित्सीय इंतजाम द्वारा बच्चों को मृत्यु से बचाया जा सकता है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;2. जरुरी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;इन सुविधाओं के मौजूद होने के बावजूद माता या शिशु का सुविधाओं से वंचित रहना&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;प्रसति स्त्री तथा नवजात शिशुओं का गंभीर रुप से कुपोषण का शिकार होना&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;स्वच्छ पेयजल और साफ-सफाई से वंचित रहना&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;जननि-स्वास्थ्य-कर्म के बारे में जानकारी का अभाव तथा गर्भनिरोधकों की कमी जैसे कारणों से बाल-मृत्यु की आशंका ज्यादा बढ़ती है।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;3. बालमृत्यु ऐसी घटना नहीं जिसपर काबू नहीं पाया जा सके। अधिकतर मामलों में बाल-मृत्यु की घटना के पीछे राजनीतिक फैसलों और नीतियों का हाथ होता है। इसके कुछ कारण पर्यावरणगत और सांस्कृतिक भी हैं। गरीबी&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;असमानता&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;महिलाओं और बालिकाओं के प्रति भेदभाव भरा व्यवहार ये सब कारक भी बाल-मृत्यु के लिए जिम्मेदार होते हैं।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- प्रशासन की लापरवाही&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;हिंसात्मक संघर्ष तथा वातावरणीय प्रदूषण बच्चे के जीवन-सक्षम हो सकने की परिस्थिति पर नकारात्मक असर डालते हैं। अध्ययन में पाया गया है कि जिन 10 देशों में बाल-मृत्यु की संख्या सबसे ज्यादा है उनमें 8 देश ऐसे हैं जहां किसी ना किसी तरह का हिंसात्मक संघर्ष चल रहा है और जो राजनीतिक अस्थिरता के शिकार हैं। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;-- विश्वबैंक का आकलन है कि साल 2009-2015 के बीच हर साल औसत से 200&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;000 से 400&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:12pt&quot;&gt;000 बच्चे ज्यादा मरेंगे और इसकी वजह होगी वित्तीय-संकट तथा आर्थिक-मंदी। स्वाईन फ्लू का खतरा वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ सकता है और इसका असर भी बाल-मृत्यु पर पड़ेगा।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रीवेंटिंग डीजीज थ्रू हैल्दी एन्वायर्नमेंट- टुआर्डस् ऐन् एस्टीमेट ऑव एन्वायर्नमेंट बर्डेन ऑव डीजीज नामक दस्तावेज के अनुसार-&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वैश्विक स्तर पर बीमारियों के बोझ( एक स्वस्थ व्यक्ति के जीवन-वर्ष की हानि) में तकरीबन 24 फीसदी हिस्सा उन बीमारियों का है जिसके कारक वातावरणीय हैं। इसी तरह वैश्विक स्तर पर बीमारियों से होने वाली असामयिक मौतों में 23 फीसदी हिस्सा वातावरणीय प्रदूषण से होने वाली बीमारियों का है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; विश्व-स्वास्थ्य संगठन ने कुल 102 बड़ी बीमारियों को साल 2004 के वर्ल्ड हैल्थ रिपोर्ट में एक श्रेणी में रखा था। संगठन ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि इसमें 85 बीमारियां ऐसी हैं जिनका होने में वातावरणीय कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वैश्विक स्तर पर देखें तो प्रति व्यक्ति स्वस्थ जीवन-आयु-वर्ष की हानि के मामले में वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों का असर बच्चों पर कहीं ज्यादा(बाकी आबादी की तुलना में 5 गुना) है। डायरिया, मलेरिया और श्वसन रोगों के कारक वातावरणीय हैं और इन बीमारियों से 0-5 साल के आयुवर्ग के बच्चों की भारी संख्या में मृत्यु होती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; विकासशील देशों में 0-5 साल की उम्र के बच्चों की मृत्यु की कुल तादाद में 26 फीसदी हिस्सा डायरिया, मलेरिया और श्वसन रोग से होने वाली बीमारियों का है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; विकासशील देशों में 0-14 साल के आयुवर्ग में बीमारियों से जितने बच्चों की मृत्यु होती है, उसमें 36 फीसदी मृत्यु की घटनाओं में मुख्य वजह वातावरणीय कारकों से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वातावरणीय कारकों से होने वाली बीमारियों के बोझ में क्षेत्रवार विभिन्नता को लक्ष्य किया गया है। इसका एक बड़ा कारण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में विभिन्नता और वातावरण में पाया जाने वाला गुणात्मक अन्तर है। मिसाल के लिए विकासशील क्षेत्रों में वातावरणीय कारणों से होने वाली बीमारियां अगर मृत्यु की 25 फीसदी मामलों में जिम्मेदार हैं तो विकसित क्षेत्रों में यही संख्या 17 फीसदी है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; स्वस्थ आयु-वर्ष की हानि के मामले में जिन बीमारियों का असर सबसे ज्यादा है उनके नाम हैं- डायरिया, मलेरिया, फेफड़े के निचले हिस्से में होने वाले श्वसन रोग और अयाचित दुर्घटनावश लगने वाले चोट-चपेट।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; डायरिया- डायरिया के 94% फीसदी मामलों में संदूषित पानी, साफ-सफाई की कमी और अस्वास्थ्यकर रहन-सहन जिम्मेदार है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; फेफड़े के निचले हिस्से में होने वाले रोग- इसका बड़ा कारण घरेलू जलावन से उत्पन्न धुआं और धूम्रपान जन्य धुआं है। विकसित देशों में फेफड़े के निचले हिस्से में होने वाली बीमारियों में 20 फीसदी मामले वातावरणीय कारकों से उत्पन्न होते हैं, विकासशील देशों में यह तादाद 42 फीसदी है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; अयाचित दुर्घटना- इसके अन्तर्गत कार्यस्थल पर लगने वाली चोट-चपेट, रेडियोधर्मी विकिरण और औद्योगिक-उत्पादन के क्रम में होने वाली दुर्घटना शामिल है। दुर्घटना के 44% फीसदी मामलों में कारक वातावरणजन्य पाये गए हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; मलेरिया-&amp;nbsp; भूमि के उपयोग, निर्वनीकरण, जल-संसाधनों के प्रबंधन, बसाहट की जगहों के चयन और आवासस्थल की बनावट से संबंधित नीतियों का गहरा असर मलेरिया जनित बोझ से है। मलेरिया के 42 फीसदी मामलों में उपर्युक्त कारक काम करते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वातावरणीय कारणों से होने वाली मौतों में पारपथ का ना होना, साईकिल सवारों के लिए सड़क पर यातायात व्यवस्था का अभाव या फिर पैदल यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था का ना होना भी महत्वपूर्ण कारक है। दुर्घटनाओं से होने वाली जीवन-वर्ष की हानि में 40 फीसदी हिस्सा इस श्रेणी की दुर्घटनाओं का है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वातावरणीय कारकों से प्रतिव्यक्ति स्वस्थ आयु-वर्ष की हानि के मामले विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में 15 गुना ज्यादा हैं। वातावरणीय कारकों से उत्पन्न डायरिया और श्वसन रोग के मामले में .ह अन्तर कुछेक विकासशील देशों में 120 से 150 गुना तक ज्यादा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp; वातावरणीय कारकों से उत्पन्न कार्डियोवास्कुलर रोगों से विकसित विकासशील देशों में प्रतिव्यक्ति स्वस्थ आयु-वर्ष की हानि विकसित देशों की तुलना में 7 गुना ज्यादा होती है। कैंसर के मामले में यह अन्तर 4 गुना का है। &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;**page**&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;[inside]विमेन ऑन द फ्रन्ट लाइनस् ऑव हेल्थकेयर, स्टेट ऑव द वर्ल्डस् मदर[/inside] २०१० नामक दस्तावेज के अनुसार&lt;strong&gt;,&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; http://www.savethechildren.in/files/SOWM2010_FullReport_email.pdf:&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&amp;bull;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt; प्रति वर्ष विकासशील देशों में ५ करोड़ महिलाओं का प्रसव बगैर किसी प्रशिक्षित चिकित्सीय पेशेवर की देखभाल के होता है। विकासशील देशों में हर साल ८० लाख ८० हजार नवजात शिशु या बच्चे उन बीमारियों से मरते हैं जिनके उपचार सहज ही संभव है। &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;bull; विश्वस्तर पर देखें तो कुल ५७ देश ऐसे हैं जहां स्वास्थ्यकर्मियों की भारी कमी है। इसका आशय यह है कि इन देशों में १० हजार व्यक्तियों के लिए न्यूनतम जरुरी (२३ चिकित्सक, नर्स और धाय(मिडवाईफ)) चिकित्साकर्मियों की संख्या भी मौजूद नहीं है। उपरोक्त कुल ५७ देशों में ३६ देश उपसहारीय अफ्रीका में हैं। इन देशों में उपरोक्त कमी को पूरा करने के लिए २० लाख ४० हजार चिकित्साकर्मियों की जरुरत पड़ेगी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; उपरोक्त कुल ५७ देशों में ३६ देश उपसहारीय अफ्रीका में हैं और इन देशों में विश्व की आबादी का कुल १२ फीसदी हिस्सा निवास करता है। इन्हीं देशों के बारे में एक तथ्य यह भी है कि विश्व में होने वाली बीमारियों का ३६ फीसदी हिस्सा इन्हीं के माथे है जबकि विश्व में मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों का कुल ३ फीसदी हिस्सा इन देशों में मौजूद है।दक्षिण और पूर्वी एशिया में विश्व में मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों का १२ फीसदी हिस्सा उपलब्ध है जबकि दुनिया के इस हिस्से में विश्व की बीमारियों का २९ फीसदी हिस्सा घटित होता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; जहां तक कुल शिशु मृत्यु का सवाल है, उसमें 41 फीसदी नवजात शिशु होते हैं जो जन्म के एक महीने के अंदर कालकवलित होते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; विकासशील देशों में जननि और नवजात दोनों को चिकित्सीय देखरेख बहुत कम उपलब्ध है। इस वजह से शिशु और मातृ-मृत्यु का ९९ फीसदी घटनाएं इन्हीं देशों में होती हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; यदि सारी स्त्रियों और बच्चों को जरुरी चिकित्सीय देखरेख का पूरा पैकेज हासिल हो तो विश्व में सालाना ढाई लाख महिलाओं और साढ़े ५० लाख बच्चों की जिन्दगी बचायी जा सकती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; हर साल ८० लाख ८० हजार बच्चे ५ साल की उम्र पूरी करने से पहले मर जाते हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; गर्भावस्था या प्रसवकालीन जटिलताओं के कारण हर साल&amp;nbsp; 343,000 महिलाओं की मृत्यु होती है।&lt;br /&gt;
&amp;bull; सेहत से संबंधित सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को पूरा करने और मानव जीवन को बचाने के लिए विकासशील देशो में अभी ४० लाख ३० हजार स्वास्थ्यकर्मियों की और जरुरत है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; ग्याहरवें एनुअल मदर्स इन्डेक्स से १६० देशों (४३ विकसित ऍर ११७ विकासशील देश) में माताओं की स्थितियों को सूचीबद्ध किया गया है। इससे पता चलता है कि किन देशों में माताओं की स्थिति बेहतर और किन देशों में चकित्सीय देखभाल के लिहाज से बदतर है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull; इस सूची में न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया सहित योरीपीय देश अग्रणी है जबकि उपसहारीय अफ्रीकी देश सर्वाधिक पिछड़े। &amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;**page**&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;[inside]रोईंग डेंजर ऑव नान-कम्युनिकेबल डिजीज- एक्टिंग नाऊ टू रिवर्स कोर्स[/inside](सितंबर 2011, वर्ल्ड बैंक) नामक दस्तावेज के अनुसार&lt;/span&gt;,&lt;em&gt; &lt;a href=&quot;http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/Peer-Reviewed-Publications/WBDeepeningCrisis.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/Peer-Reviewed-Publications/WBDeepeningCrisis.pdf&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;: &amp;nbsp;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, श्वास-रोग जैसी गैर-संक्रामक बीमारियों का खतरा निम्न और मध्यवर्ती आय वर्ग वाले देशों में बढ़ रहा है।&lt;/span&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;उपसहारीय अफ्रीकी देशों में साल 2030 तक बीमारियों से काल-कवलित होने वाले कुल लोगों में 46 फीसदी गैर-संक्रामक बीमारियों के शिकार होंगे जबकि इन देशों में गैर-संक्रामक बीमारियों से होने वाली मौत की तादाद 2008 में 28 फीसदी थी। दक्षिण एशिया में गैर-संक्रामक बीमारियों से होने वाली मृत्यु की संख्या (कुल मृत्युसंख्या में) इसी अवधि में प्रतिशत पैमाने पर 51 से बढ़कर 72 फीसदी पर पहुंच जाएगी। इन मौतों में से कम से कम 30 फीसदी मामले ऐसे हैं जिन्हें उपचार के बदौलत रोका जा सकता है। दूसरी तरफ निम्न आयवर्ग में गिने जाने वाले देशों में एचआईवी , मलेरिया, टीबी जैसे संक्रामक रोगों का जोर बढ़ेगा। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin-left:0.5in; text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;निम्न और मध्य आयवर्ग में आने वाले देशों में गैर-संक्रामक बीमारियों का बोझ अर्थव्यवस्था, चिकित्सा-व्यवस्था , पारिवारिक और व्यक्तिगत लिहाज से बहुत ज्यादा है। ऐसे कई देशों में गैर-संक्रामक बीमारियां कम उम्र के लोगों को भी हो रही हैं और इस कारण बीमारी की अवधि में बढ़ोतरी हो रही है साथ ही कम उम्र में मृत्यु का शिकार होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। इसका दुष्परिणाम उत्पादकता पर पड़ रहा है।&lt;/span&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;विकासशील देशों में गैर-संक्रामक रोगों का बड़ा कारण अरामतलब जीवनशैली, जीवन के पहले 1000 दिनों में कुपोषण का शिकार होना तथा अस्वास्थ्यकर भोजन( जैसे नमक, चीन और तेल-घी का ज्यादा इस्तेमाल) है। तंबाकू का सेवन और प्रदूषण का भी इन बीमारियों के कारण साबित हो रहे हैं। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;साक्ष्यों से पता चलता है कि गैर-संक्रामक बीमारियों का बोझ आधा किया जा सकता है बशर्ते स्वास्थ्य-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त हो और बीमारियों से बचने के बारे में प्रभावकारी कार्यक्रम लागू किए जायें। तंबाकू सेवन को हतोत्साहित करना मसलन उसपर कराधान ऊँचा रखना तथा नमक-चीनी का कम सेवन एवम् अप्रसंस्कृत खाद्य-पदार्थों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना इसका एक कारगर उपाय है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;साल &lt;/span&gt;2030 &lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;तक मध्य आयवर्ग में आने वाले देशों में कैंसर की तादाद 70 फीसदी तक बढ़ सकती है और निम्न आयवर्ग वाले देशों में यह इजाफा 82 फीसदी तक हो सकता है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin-left:0.5in; text-align:justify&quot;&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;दक्षिण एशिया में बीमारियों से होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण कार्डियोवास्कुलर रोग हैं।दक्षिण एशिया में प्रथम हार्ट-अटैक औसतन 53 साल की उम्र के लोगों को होता है जबकि शेष विश्व में इसकी औसत उम्र 59 साल है। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;एक हाल के अध्ययन में बताया गया है कि भारत में गैर-संक्रामक रोगों का असर क्या पड़ता है। इस अध्ययन के अनुसार अगर भारत से गैर-संक्रामक रोगों को खत्म कर दिया गया होता तो भारत की 2004 की जीडीपी 4 से 10 फीसदी ज्यादा होती।&lt;/span&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mangal; font-size:10.5pt&quot;&gt;साल 1995-1996 से 2004 के बीच गैर-संक्रामक रोगों के उपचार पर लोगों की जेब से होने वाले खर्च में 15 फीसदी का इजाफा हुआ है। 2004 में गैर-संक्रामक रोगों के उपचार पर लोगों ने अपनी जेब से 47 फीसदी खर्च किया जबकि पहले यही संख्या 32 फीसदी की थी।इसके अतिरक्त इस खर्चे का 40 फीसदी हिस्सा उधार के रुप में जुटाना पडा या फिर जेवर-जमीन आदि चीजें बेचकर।&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&amp;nbsp; **page**&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;[inside]राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे[/inside](एमएफएचएस)-३ (२००५-०६) के अनुसार-(&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://pib.nic.in/release/release.asp?relid=31835&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;http://pib.nic.in/release/release.asp?relid=31835&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;)&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;एनएफएचएस-३ के आकलन के मुताबिक महिलाओं में पोषण की दशा उतार पर है।&amp;nbsp;&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;एनएफएचएस-३ के आकलन के अनुसार भारत में प्रजनन-स्वास्थ्य की स्थिति पहले की तुलना में थोड़ी बहुत सुधरी है। महिलाएं पहले की तुलना में कम संतान की मां बन रही हैं और शिशु मृत्यु दर भी १९९८-९९ के एनएफएचएस सर्वे की तुलना में घटा है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;व्यस्कों और बच्चों में एनीमिया(खून में लौह-तत्व की कमी) और कुपोषण का प्रसार अब भी बहुत ज्यादा है। हालांकि यह तथ्य यहां असंगत जान पड़ सकता है मगर सर्वेक्षण में पाया गया कि शहरों में अधिकतर व्यस्क- (खासकर महिलाएं) सात साल पहले हुए सर्वेक्षण की तुलना में या तो सामान्य से ज्यादा वजन के हैं या फिर मोटे हैं। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;परिवार नियोजन की तस्वीर &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;div&gt;
&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;एनएफएचएस-२ के बाद से जनन-दर में लगातार कमी आयी है और यह २.९ शिशु से घटकर २.७ शिशु के औसत पर चली आयी है। जनन-दर दस राज्यो में (इनमें अधिकतर दक्षिण भारत के हैं) रिप्लेसमेंट लेबल या फिर रिप्लेसमेंट लेबल से नीचे चला आया है। रिप्लेसमेंट लेबल- जनन-दर का वह स्तर जब एक पीढ़ी अपनी परवर्ती पीढ़ी का स्थान लेती है। विकसित देशों में प्रति महिला यह दर २.१ शिशु की है लेकिन जिन देशों में शिशु और बाल मृत्यु दर ज्यादा है वहां २.१ से ज्यादा का औसत लिया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए देखें-http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7834459)&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;जनन-दर में कमी की दिशा में एक बाधा यह है कि एक बड़ी आबादी के भीतर नर-शिशु जनने के लिए ललक बनी हुई है। एनएफएचएस -३ में दो लड़कियों(और कोई लड़का नहीं) की मां बन चुकी ६२ फीसदी महिलाओं ने कहा कि वे अब और संतान पैदा करना नहीं चाहतीं जबकि एनएफएचएस-२ में महज ४२ फीसदी महिलाओं ने यह बात कही थी। &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;गर्भनिरोधकों के बढते चलन के कारण जनन-दर में कमी आयी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में आधी से ज्यादा नवविवाहित महिलाएं गर्भनिरोधकों का इस्तेमाल कर रही हैं। एनएफएचएस-२ के दौरान ४३ फीसदी महिलाएं गर्भनिरोधक के आधुनिक साधनों का इस्तेमाल कर रही थीं जबकि एनएफएचएस-३ में ४९ फीसदी महिलाएं।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;विवाह की औसत आयु में बढ़ोत्तरी हुई है-जनन दर में कमी का यह भी एक कारण है। सात साल पहले यानी एनएफएचएस -२ के दौरान पता चला थी कि २०-२४ की उम्र वाली ५० फीसदी महिलाओं का ब्याह १८ साल से कम उम्र में हुआ जबकि एनएफएचएस-३ के दौरान यह आंकड़ा घटकर ४५ फीसदी पर जा पहुंचा। विवाह की औसत आयु में इजाफा होने के कारण पिछले सात सालों में पहले प्रसव की औसत आयु में भी ६ महीने की (१९.८ साल) बढो़तरी हुई है.&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;आधी से ज्यादा महिलाओं की गर्भावस्था और प्रसव के दौरान समुचित चिकित्सीय देखभाल नहीं होती। &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;गर्भावस्था के दौरान चिकित्सीय देखभाल के मामले में गांव और शहर की महिलाओं के बीच काफी अन्तर है। शहर की ७४ फीसदी महिलाओं को प्रसव से पहले कम से कम तीन दफे की अनिवार्य डॉक्टरी देखभाल हासिल होती है जबकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए यह आंकड़ा ४३ फीसदी का है। ऐन प्रसव के समय किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की सहायता मिलने की घटना में पिछले सात सालों में ४३ फीसदी के मुकाबले ४९ फीसदी का इजाफा हुआ है।लेकिन यहां भी शहर और गांव की महिलाओं के बीच अंतर स्पष्ट है। एनएफएचसी-३ के दौरान पाया गया कि सिर्फ ग्रामीण इलाके में सिर्फ ३९ फीसदी महिलाओं को प्रसव के दौरान किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की सहायता मिल पाती है जबकि शहरी इलाके में ७५ फीसदी महिलाओं को यह सहायता हासिल होती है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पिछले सात सालों के दौरान अस्पताल में प्रसव करने की तादाद ३४ फीसदी से बढ़कर ४१ फीसदी हो गई है लेकिन अधिकांश महिलाएं अब भी घर में प्रसव करने को मजबूर हैं। प्रसूतियों में सिर्फ एक तिहाई को प्रसव के दो दिन के अंदर प्रसवोपरांत दी जाने वाली मेडिकल देखभाल हासिल हो पायी। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;शिशु-मृत्यु दर में कमी आयी है लेकिन पूर्ण टीकाकरण कवरेज में कोई खास प्रगति नहीं हुई है।&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;शिशु-मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है। साल १९९८-९९ में प्रति हाजार नवजात शिशुओं में ६८ शिशु काल कवलित हुए जबकि साल २००५-०६ में ५७ नवजात शिशु। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;बिहार,&amp;nbsp; गोवा,&amp;nbsp; हरियाणा,&amp;nbsp; जम्मू-कश्मीर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश में शिशु-मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आयी है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सात साल पहले १२-१३ महीने के नवजात शिशुओं में महज ४४ फीसदी को सभी रोग-प्रतिरोधी टीके लगाने में सफलता मिली थी लेकिन एनएफएचएस-३ के दौरान यह आंकड़ा बढकर ४४ फीसदी हो गया।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;डीपीटी के टीके को छोड़कर अन्य सभी टीकों को लगाने की घटना में अच्छी बढो़तरी हुई है। डीपीटी का टीका लगाने की घटना में एनएफएचएस-२ और एनएफएचएस-३ के बीच की अवधि में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पोलियो टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत पोलियो की दवा पिलाने का दायरा बढ़ा है फिर भी १२-१३ महीने के लगभग एक चौथाई शिशुओं शिशुओं को दवा पिलाने के मामले में तीन खुराक के मानक का पालन नहीं किया जा सका है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;टीकाकरण करने की घटना में हुई प्रगति को राज्यवार देखें तो उनके बीच बहुत ज्यादा का अंतर मिलेगा। ११ राज्य ऐसे हैं जहां पूर्ण टीकाकरण के अभियान में कमी आयी है क्योंकि इन राज्यों में डीपीटी का टीका और पोलियो की खुराक देने के मामले में खास प्रगति नहीं हो पायी है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;इस सिलसिले में सबसे ज्यादा गिरावट महाराष्ट्र, मिजोरम, आंध्रप्रदेश और पंजाब में देखने में आयी। दूसरी तरफ पूर्ण टीकाकरण की दिशा में बिहार, छ्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में अच्छी प्रगति हुई है। पूर्ण टीकाकरण की दिशा में असम, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, मध्यप्रदेश, मेघालय और&amp;nbsp; उत्तरांचल में भी एनएफएचएस-२ के मुकाबले एनएफएचएस-३ में उल्लेखनीय प्रगति देखने में आयी।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;बच्चों में डायरिया अब भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि एक बड़ी संख्या में माताएं ओआरएस घोल (ओरल डीहाईड्रेशन साल्टस्) के बारे में जानती हैं लेकिन डायरिया की स्थिति में मात्र ५८ फीसदी बच्चों को ही किसी चिकित्सा केंद्र में ले जाया गया। सात साल पहले यह आंकड़ा ६५ फीसदी का था। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल १९९१ से २००५-०६ के बीच डिस्पेंसरी, अस्पताल (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित) , डाक्टर और नर्सिग कर्मचारियों की संख्या में बढो़तरी हुई है। इसे नीचे दी गई सारणी में देखा जा सकता है।&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य सुविधाएं-एक नजर &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;div&gt;
&lt;table align=&quot;justify&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;2&quot; style=&quot;height:96px; width:417px&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;1991 &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;strong&gt;2005/2006&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;SC/PHC/CHC (March 2006)&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;57353&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;171567&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;Dispensaries and Hospitals (all) (1.4.2006)&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;23555&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;32156&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;Nursing Personnel (2005)&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;143887&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;1481270&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;Doctors (Modern System) (2005)&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;268700&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&amp;nbsp;660801&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्रोत-इकॉनॉमिक सर्वे २००७-०८&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://indiabudget.nic.in/es2007-08/chapt2008/chap106.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;http://indiabudget.nic.in/es2007-08/chapt2008/chap106.pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;**page**&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;[inside]स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण मंत्रालय के दस्तावेज के अनुसार[/inside]-&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;(&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;)&amp;nbsp; &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल १९९० में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर जीडीपी का १.३ फीसद खर्च किया गया था जो साल १९९९ में घटकर ०.९ फीसदी पर पहुंच गया। स्वास्थ्य के मद में केंद्रीय बजट में १.३ फीसदी का आबंटन है । &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य के मद में होने वाले खर्चे का १५ फीसदी वहन करती है जबकि राज्यों की हिस्सेदारी इस खर्चे में ८५ फीसदी की है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पोषाहार संबंधी स्वास्थ्य कार्यक्रम और परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों में जमीनी स्तर पर तालमेल बहुत कम है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य कार्यक्रमों में जवाबदारी की कमी है। वे ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो रहे .&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;पेयजल, साफ-सफाई और पोषाहार के कार्यक्रमों में आपसी तालमेल का अभाव है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में क्षेत्रीय स्तर पर विषमताएं मिलती हैं।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;बढ़ती हुई आबादी में स्थिरता लाना अब सभी एक बड़ी चुनौती है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सार्वजनिक स्वास्थ्य की निदानकारी सेवाएं गरीबों की पक्षधर नहीं हैं। देश की सर्वाधिक गरीब आबादी पर अगर सरकार स्वास्थ्य के मद में १ ऱुपये खर्च करती है तो ३ रुपये अमीर आबादी वाले हिस्से पर।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;केवल १० फीसदी भारतीयों के पास एक ना एक तरह का स्वास्थ्य बीमा है और ये बीमा भी उनकी जरुरतों के अनुकूल नहीं है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;अस्पताल में भरती भारतीय अपनी कुल सालाना आमदनी का लगभग ५८ फीसदी स्वास्थ्य सेवा हासिल करने के लिए खर्च कर डालते हैं। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;अस्पताल में भरती होने पर लगभग ४० फीसदी भारतीय लोगों को या तो कर्ज या उदार लेना पड़ता है या अपनी संपत्ति बेचनी या रेहन रखनी पड़ती है।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;अस्पताल में भरती होने पर खर्च इतना ज्यादा आता है कि लगभग २५ फीसदी भारतीय मात्र इसी कारण गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;**page**&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;वॉलेंटेरी हैल्थ एसोशिएशन ऑफ इंडिया,नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत [inside]गवर्नेंस ऑव द हैल्थ सेक्टर इंडिया-हैज द स्टेट एबडिकेटेड इटस् रोल?[/inside] नामक दस्तावेज(२००८) के अनुसार-&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;इस रिपोर्ट में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में मची मौजूदा गड़बड़ का जायजा लिया गया है और निपटने के रास्ते सुझाये गये हैं। रिपोर्ट का मुख्य जोर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में सरकारी धन के निवेश और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने के तौर तरीकों पर दिया गया है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों के बीच सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के कामकाज और उनकी प्रभावकारिता में बड़ा अन्तर है। देश में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की दशा दयनीय है और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर देखें तो स्वास्थ्य के मद में प्रति व्यक्ति खर्च देश में कम है और अलग-अलग राज्यों का स्तर इस मामले में अलग-अलग है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;केरल,&amp;nbsp; महाराष्ट्र, हिमाचलप्रदेश और तमिलनाडु में देश की १८.८ फीसदी जनसंख्या निवास करती है और यहां स्वास्थ्य सूचकांक मंझोली आमदनी वाले विकसित देशों मसलन वेनेजुएला, अर्जेन्टीना और सऊदी अरब के बराबर है। दूसरी तरफ बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा और असम जैसे राज्य है जहां देश की ४३ फीसदी से ज्याजा जनसंख्या निवास करती है और इन राज्यों में स्वास्थ्य का सूचकांक सूड़ान, नाइजीरिया और म्यांमार जैसे कम आमदनी वाले देशों तथा अफ्रीका के सबसे गरीब कहे जाने वाले देशों जैसी दयनीय स्थिति का बयान करता है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;जिन राज्यों में स्वास्थ्य सूचकांक की दशा दयनीय है उन राज्यों स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकारी खर्चा भी कम है। उत्तरप्रदेश में सरकार प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सरकार सालाना महज ८४ रुपये खर्च करती है यानी व्यक्ति के कुल स्वास्थ्य व्यय का लगभग साढ़े सात प्रतिशत। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;डॉक्टरों की संख्या कम होना खुद में एक बड़ी समस्या है। देश में एक हजार की आबादी पर महज ०.६ एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध हैं। दूसरे ये डाक्टर दक्षिण के राज्यों अथवा धनी राज्यों में ज्यादा हैं। पंजाब में यूपी की तुलना में पांच गुना ज्यादा एमबीबीएस डाक्टर हैं। ठीक इसी तरह डाक्टरों की अधिकतर मौजूदगी ग्रामीण के बजाय शहरी इलाकों में है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;राज्यवार अगर मेडिकल कॉलेज की मौजूदगी देखें तो राज्यों के बीच इस मामले में काफी अन्तर मिलेगा। दक्षिण के कुल राज्यों में देश के ६३ फीसदी मेडिकल कॉलेज और ६७ फीसदी सीटें हैं। चिकित्सकों की संख्या में खास कमी बीमारु कहे जाने वाले राज्यों के अतिरिक्त झारखंड, छ्तीसगढ़, पूर्वोत्तर के राज्य, उड़ीसा और हरियाणा में है। .&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के अन्तर्गत जो चिकित्सा सेवा मुहैया करायी जाती है वह गुणवत्ता के पैमाने पर खरा नहीं उतरती ।डॉक्टर, नर्स, दंत चिकित्सक तथा अन्य चिकित्साकर्मियों के लिए बनाये गए विधायी परिषद सुचारु रुप से काम नहीं कर रहे। इस कारण गरीब जनता निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए बाध्य है।गरीब राज्यों के निर्धन लोग सरकारी स्वास्थ्य सेवा की मौजूदगी प्रयाप्त ना होने के कारण निजी क्षेत्र की सेवा लेने के लिए मजबूर हैं। इस तरह गरीब व्यक्ति को बीमार पड़ने की दशा में अगर अस्पताल में भरती करने की नौबत आती है तो उसकी आमदनी (जो पहले ही बहुत कम है) का एक बड़ा हिस्सा इसी में खर्च होता है। रिपोर्ट में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े के हवाले के हवाले से कहा गया है कि बिहार और उत्तरप्रदेश में बिहार में रोग के गंभीर होने की दशा में जिन व्यक्तियों को अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है उसमें से एक तिहाई लोग सिर्फ स्वास्थ्य के मद में होने वाले खर्च के कारण उन्हे गरीबी रेखा के नीचे जाना पड़ेगा। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;दवाइयों के दाम में तेजी गति से बढ़ोतरी हुई है। मरीज को उपचार के क्रम में अपनी खर्च का ७५ फीसदी हिस्सा औसतन दवाइयों की खरीद पर व्यय करना पड़ता है। उड़ीसा में यह आंकड़ा ९० फीसदी का है और राजस्थान, बिहार तथा यूपी में इससे थोड़ा ही कम । कुछ राज्यों में दवाइयों की खरीद पर रोगियों को ६१ फीसदी से कम खर्च करना पडता है जिससे संकेत मिलते हैं कि इन राज्यों में स्वास्थ्य सेवा बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा अच्छी है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;दवाइयों के दाम बढ़ने के कई कारण हैं। इनमें प्रमुख हैं- नये पेटेंट कानून, दवा निर्माताओं के ऊपर कानूनों का उचित तरीके से लागू ना होना और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं का बाजार में प्रचलित होना। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;ग्रामीण स्वास्थ्य योजना को असरदार तरीके से लागू करने के मामले में सबसे पीछे रहने वाले राज्यों के नाम हैं-यूपी, झारखंड और असम। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;नीचे के आरेख से जाहिर होता है कि अमेरिका, चीन और ब्राजील की तुलना में भारत में लोगों को स्वास्थ्य सेवा हासिल करने के लिए अपनी जेब से कहीं ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ती हैः &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;साल २००५ में स्वास्थ्य के मद में खर्च ( जीडीपी में हिस्से के रुप में)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;img alt=&quot;graf2&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/graf2.jpg&quot; style=&quot;height:445px; width:508px&quot; /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्रोत-:वर्ल्ड हैल्थ रिपोर्ट, ड्ब्ल्यूएचओ, २००८&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तुत प्राइमरी हैल्थ केयर-नाऊ मोर दैन एवर नामक रिपोर्ट के अनुसार-&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;सबसे धनी और सबसे गरीब मुल्कों के बीच आयु-संभाविता (लाइफ-एक्सपेंटेंसी) के मामले में अन्तर ४० साल का है। अनुमान के मुताबिक इस साल (२००८)&amp;nbsp; १३ करोड़ ६० लाख महिलाएं प्रसूति होंगी और इनमें ५ करोड़ ८० लाख को प्रसव के समय या उसके बाद भी कोई चिकित्सीय सहायता नहीं मिल पाएगी। इस तरह नवजात शिशु और जन्मदाता मां की जान को खतरा होगा। .&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;विश्व के फलक पर देखें तो किसी देश में स्वास्थ्य के मद में प्रति व्यक्ति सालाना सरकारी खर्चा २० डॉलर का है तो किसी देश में ६००० डॉलर का। कम या फिर मंझोले दर्जे की आमदनी वाले देशों में निवार करने वाली ५.६ अरब आबादी बीमार पड़ने पर कुल खर्चे का आधा अपनी जेब से&amp;nbsp; देने के लिए मजबूर है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;साल १९७८ में जितने लोगों को स्वास्थ्य सेवा हासिल हो पाती थी और जितने लोग उपचार के बाद स्वास्थ्य लाभ कर लेते थे आज उतने लोगों को भी यह नसीब नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवा को सुधारने, बीमारियों से लड़ने और आयु संभाविता बढ़ाने&amp;nbsp; की दिशा में बड़ी प्रगति हो रही है लेकिन विश्व भर के नागरिक मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था से असंतुष्ट हैं और उनकी अंसुतुष्टी को टाला नहीं जा सकता क्योंकि हर साल १० करोड़ की तादाद में लोग सिर्फ स्वास्थ्य सेवा पर खर्चे के कारण गरीबी के चंगुल में पड़ जाते हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें स्वास्थ्य सेवा हासिल ही नहीं होती। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवाओं का ज्यादा जोर बीमार को उपचार मुहैया कराने पर है और इस क्रम में लोगों को सेहतमंद बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास खास नहीं हो पाते जबकि अगर रोगों की रोकथाम और लोगों को सेहतमंद बनाने पर जोर दिया जाय तो बीमार पड़ने पर उपचार के मद में होने वाले खर्चे में वैश्विक स्तर पर ७० फीसदी की कमी आएगी। थोड़े में कहें तो स्वास्थ्य सेवाओं में बरताव के स्तर पर गैर-बराबरी है, आपसी तालमेल का अभाव है और ये सेवाएं कारगर नहीं हैं। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने का मतलब होता है घर से लेकर अस्पताल तक हर स्तर पर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना और इसमें जितना जोर निदान पर होता है उतना ही जोर उन स्थितियों को तैयार करने पर कि लोग बीमारी से बचे रहें। .&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवा में तभी बराबरी का मूल्य माना जाएगा जब हरेक व्यक्ति को उसकी जरुरत के मुताबित स्वास्थ्य सेवा हासिल हो सके भले ही स्वास्थ्य सेवाओं को खरीदने की उसकी ताकत चाहे जितनी हो। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो दो व्यक्तियों की जीवन संभाविता में अन्तर बना रहेगा। ब्राजील ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के अनुसार सबको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए हैं और वहां ७० फीसदी आबादी को अब ये सुविधा हासिल हो चुकी है। &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवा लोकोन्मुखी होनी चाहिए और उसमें लोगों की जरुरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं को समुदाय की जीवन शैली से जोड़कर देखने की जरुरत है। इस्लामी गणराज्य ईरान १७ हजार हैल्थ हाऊस चल रहे हैं और एक हैल्थ हाऊस का जिम्मा १५०० लोगों की देखभाल का है। हैल्थ हाऊसों की इस व्यवस्था से ईरान में बाल मृत्यु दर में तेजी से कमी आयी है। वहां १९९० में आयु संभाविता ६३ साल थी जो २००६ में बढ़कर ७१ साल हो गई। क्यूबा में पॉलीक्लीनिक की व्यवस्था के कारण वहां आयु संभाविता ७८ साल है जो विश्व के किसी भी विकासशील देश से ज्यादा है।&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;Recommendations of the Commission on Social Determinants of Health&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;textchart&quot; src=&quot;/siteadmin/tinymce/uploaded/texechart.jpg&quot; style=&quot;height:1174px; width:575px&quot; /&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:medium&quot;&gt;Source: 2008 World Health Report, WHO &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&#039;,
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&amp;nbsp;खास बात

&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;सिर्फ 10 फीसदी भारतीयों के&amp;nbsp;पास&amp;nbsp;हेल्थ&amp;nbsp;इंश्योरेन्स है और यह बीमा&amp;nbsp;भी उनकी सेहत की जरुरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ***
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;अस्पताल में भर्ती भारतीय को अपनी सालाना आमदनी का 58 फीसदी इस मद में व्यय करना पड़ता है।***
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;...&#039;
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&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;खास बात&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;सिर्फ 10 फीसदी भारतीयों के&amp;nbsp;पास&amp;nbsp;हेल्थ&amp;nbsp;इंश्योरेन्स है और यह बीमा&amp;nbsp;भी उनकी सेहत की जरुरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;अस्पताल में भर्ती भारतीय को अपनी सालाना आमदनी का 58 फीसदी इस मद में व्यय करना पड़ता है।***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;तकरीबन 25 फीसदी भारतीय सिर्फ&amp;nbsp;अस्पताली खर्चे के कारण गरीबी रेखा से नीचे हैं। ***&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;सेहत के मद में होने वाले खर्चे का सवाल बड़ा चिन्ताजनक है। सालाना 10 करोड़ लोग सेहत पर होने वाले जेबी खर्च के कारण गरीबी के दुश्च्चक्र में फंसते हैं। लाखों लोगों को कोई चिकित्सीय देखभाल या सेवा हासिल नहीं है।#&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;भारत में अब भी बच्चों और व्यस्कों में एनीमिया और कुपोषण की परिघटना व्यापक रुप से मौजूद है। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;भारत में शिशु मृत्यु दर लगातार घट रही है। साल 1998-99 में इसकी तादाद प्रति हजार जन्म पर 68 थी जो साल 2005-06&amp;nbsp; में घटकर 57 हो गई। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3 में दो बेटियों वाली (मगर पुत्रवंचित) 62 फीसदी मातओं ने कहा कि उन्हें और बच्चे नहीं चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2 में ऐसी माताओं की तादाद 47 फीसदी थी। *&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) में पाया गया कि 20-24 आयुवर्ग की कुल 45 फीसदी महिलाओं का ब्याह 18 साल की वैधानिक उम्र से पहले हुआ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2(साल 1998-99) में ऐसी महिलाओं की तादाद 50 फीसदी थी।*&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;केरल महाराष्ट्र हिमाचलप्रदेश और तमिलनाडु में देश की कुल आबादी का 18.8 फीसदी हिस्सा निवास करता है। ये राज्य स्वास्थ्य निर्देशांकों के पैमाने पर अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित मध्यवर्ती आमदनी वाले देशों मसलन वेनेजुएला, अर्जेटाइना और सऊदी अरब के समतुल्य हैं। **&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;* नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) http://www.nfhsindia.org/nfhs3.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
**रिपोर्ट ऑव द इन्डिपेंडेन्ट कमीशन ऑन डेवलपमेंट एंड हेल्थ इन इंडिया(2008)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;*** स्वास्थ्य एवं परिवारकल्याण मंत्रालय http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 2008 वर्ल्ड हेल्य रिपोर्ट प्राइमरी हेल्थ केयर नाऊ मोर दैन एवर, डब्ल्यू एच ओ&lt;/span&gt;। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;strong&gt;आगे पढ़ें&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&#039;
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&nbsp;खास बात

&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;सिर्फ 10 फीसदी भारतीयों के&nbsp;पास&nbsp;हेल्थ&nbsp;इंश्योरेन्स है और यह बीमा&nbsp;भी उनकी सेहत की जरुरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ***
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;अस्पताल में भर्ती भारतीय को अपनी सालाना आमदनी का 58 फीसदी इस मद में व्यय करना पड़ता है।***
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                <p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;<span><strong>खास बात</strong></span><br />
<br />
&bull;<span>&nbsp;&nbsp; &nbsp;सिर्फ 10 फीसदी भारतीयों के&nbsp;पास&nbsp;हेल्थ&nbsp;इंश्योरेन्स है और यह बीमा&nbsp;भी उनकी सेहत की जरुरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ***<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;अस्पताल में भर्ती भारतीय को अपनी सालाना आमदनी का 58 फीसदी इस मद में व्यय करना पड़ता है।***<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;तकरीबन 25 फीसदी भारतीय सिर्फ&nbsp;अस्पताली खर्चे के कारण गरीबी रेखा से नीचे हैं। ***<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;सेहत के मद में होने वाले खर्चे का सवाल बड़ा चिन्ताजनक है। सालाना 10 करोड़ लोग सेहत पर होने वाले जेबी खर्च के कारण गरीबी के दुश्च्चक्र में फंसते हैं। लाखों लोगों को कोई चिकित्सीय देखभाल या सेवा हासिल नहीं है।#<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;भारत में अब भी बच्चों और व्यस्कों में एनीमिया और कुपोषण की परिघटना व्यापक रुप से मौजूद है। *<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;भारत में शिशु मृत्यु दर लगातार घट रही है। साल 1998-99 में इसकी तादाद प्रति हजार जन्म पर 68 थी जो साल 2005-06&nbsp; में घटकर 57 हो गई। *<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3 में दो बेटियों वाली (मगर पुत्रवंचित) 62 फीसदी मातओं ने कहा कि उन्हें और बच्चे नहीं चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2 में ऐसी माताओं की तादाद 47 फीसदी थी। *<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) में पाया गया कि 20-24 आयुवर्ग की कुल 45 फीसदी महिलाओं का ब्याह 18 साल की वैधानिक उम्र से पहले हुआ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2(साल 1998-99) में ऐसी महिलाओं की तादाद 50 फीसदी थी।*<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;केरल महाराष्ट्र हिमाचलप्रदेश और तमिलनाडु में देश की कुल आबादी का 18.8 फीसदी हिस्सा निवास करता है। ये राज्य स्वास्थ्य निर्देशांकों के पैमाने पर अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित मध्यवर्ती आमदनी वाले देशों मसलन वेनेजुएला, अर्जेटाइना और सऊदी अरब के समतुल्य हैं। **<br />
<br />
<span>* नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) http://www.nfhsindia.org/nfhs3.html<br />
<br />
**रिपोर्ट ऑव द इन्डिपेंडेन्ट कमीशन ऑन डेवलपमेंट एंड हेल्थ इन इंडिया(2008)<br />
<br />
&nbsp;*** स्वास्थ्य एवं परिवारकल्याण मंत्रालय http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf<br />
<br />
# 2008 वर्ल्ड हेल्य रिपोर्ट प्राइमरी हेल्थ केयर नाऊ मोर दैन एवर, डब्ल्यू एच ओ</span>। </span><br />
<br />
<span><strong>आगे पढ़ें</strong></span></p>

<p>               </font>
        </td>
    </tr>
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<p>&nbsp;<span style="font-size:small"><strong>खास बात</strong></span><br />
<br />
&bull;<span style="font-size:medium">&nbsp;&nbsp; &nbsp;सिर्फ 10 फीसदी भारतीयों के&nbsp;पास&nbsp;हेल्थ&nbsp;इंश्योरेन्स है और यह बीमा&nbsp;भी उनकी सेहत की जरुरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ***<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;अस्पताल में भर्ती भारतीय को अपनी सालाना आमदनी का 58 फीसदी इस मद में व्यय करना पड़ता है।***<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;तकरीबन 25 फीसदी भारतीय सिर्फ&nbsp;अस्पताली खर्चे के कारण गरीबी रेखा से नीचे हैं। ***<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;सेहत के मद में होने वाले खर्चे का सवाल बड़ा चिन्ताजनक है। सालाना 10 करोड़ लोग सेहत पर होने वाले जेबी खर्च के कारण गरीबी के दुश्च्चक्र में फंसते हैं। लाखों लोगों को कोई चिकित्सीय देखभाल या सेवा हासिल नहीं है।#<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;भारत में अब भी बच्चों और व्यस्कों में एनीमिया और कुपोषण की परिघटना व्यापक रुप से मौजूद है। *<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;भारत में शिशु मृत्यु दर लगातार घट रही है। साल 1998-99 में इसकी तादाद प्रति हजार जन्म पर 68 थी जो साल 2005-06&nbsp; में घटकर 57 हो गई। *<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3 में दो बेटियों वाली (मगर पुत्रवंचित) 62 फीसदी मातओं ने कहा कि उन्हें और बच्चे नहीं चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2 में ऐसी माताओं की तादाद 47 फीसदी थी। *<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) में पाया गया कि 20-24 आयुवर्ग की कुल 45 फीसदी महिलाओं का ब्याह 18 साल की वैधानिक उम्र से पहले हुआ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2(साल 1998-99) में ऐसी महिलाओं की तादाद 50 फीसदी थी।*<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;केरल महाराष्ट्र हिमाचलप्रदेश और तमिलनाडु में देश की कुल आबादी का 18.8 फीसदी हिस्सा निवास करता है। ये राज्य स्वास्थ्य निर्देशांकों के पैमाने पर अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित मध्यवर्ती आमदनी वाले देशों मसलन वेनेजुएला, अर्जेटाइना और सऊदी अरब के समतुल्य हैं। **<br />
<br />
<span style="font-size:small">* नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) http://www.nfhsindia.org/nfhs3.html<br />
<br />
**रिपोर्ट ऑव द इन्डिपेंडेन्ट कमीशन ऑन डेवलपमेंट एंड हेल्थ इन इंडिया(2008)<br />
<br />
&nbsp;*** स्वास्थ्य एवं परिवारकल्याण मंत्रालय http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf<br />
<br />
# 2008 वर्ल्ड हेल्य रिपोर्ट प्राइमरी हेल्थ केयर नाऊ मोर दैन एवर, डब्ल्यू एच ओ</span>। </span><br />
<br />
<span style="font-size:small"><strong>आगे पढ़ें</strong></span></p>

<p>**page**</p>

<p>[inside]यूनिसेफ की &ldquo;स्टेट&nbsp;ऑफ&nbsp;द वर्ल्ड्स&nbsp;चिल्ड्रन रिपोर्ट&ndash;2023&rdquo;&nbsp;21 अप्रैल,23 को जारी; जीरो&ndash;डोज बच्चों के मामले में भारत को मिला पहला स्थान.पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें[/inside]</p>

<p>रिपोर्ट के लिए कृपया <a href="/upload/files/SOWC-2023-full-report-English.pdf">यहाँ</a>, <a href="/upload/files/SOWC%202023%2C%20Executive%20Summary%2C%20English.pdf">यहाँ </a>और <a href="https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2023#Reportarea">यहाँ&nbsp;</a>क्लिक कीजिए.</p>

<p>आपने शैलेंद्र का लिखा गीत&ndash;&nbsp;&ldquo;नन्हें मुन्ने बच्चे&nbsp;तेरी मुठ्ठी में क्या है...?&rdquo; सुना होगा! उसमें एक मिसरा है कि हमसे न छुपाओ हमको भी बताओ..आने वाली दुनिया कैसी होगी हमें भी समझाओं..बच्चे जवाब देते हैं&mdash; &ldquo;आने वाली दुनिया में सबके सिर पे ताज होगा...न भूखों की भीड़ होगी न दुखों का राज&nbsp;होगा..बदलेगा ज़माना ये सितारों पे लिखा है&rdquo;। लेकिन, इस गीत को लिखे करीब 70 साल होने को आए हैं पर स्थिति में बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है। इसकी गवाही&nbsp;यूनिसेफ की यह रिपोर्ट भी दे रही है।</p>

<p>कोविड महामारी ने स्थिति&nbsp;को&nbsp;और खराब कर दिया है।&nbsp;वर्ष 2010 में जीरो-डोज बच्चों की संख्या 15.4 मिलियन थी जो कि कोविड के कारण बढ़कर वर्ष 2021 में 18.2 मिलियन हो जाती है।&nbsp;भारत में कोविड महामारी से पहले जीरो-डोज बच्चों की&nbsp;संख्या 13 लाख थी जो कि 2021 में 108 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 27 लाख हो जाती है</p>

<blockquote>
<p>जीरो&ndash;डोज से तात्पर्य है&ndash;ऐसे बच्चे जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है।</p>
</blockquote>

<p><img alt="" src="/upload/images/f1.PNG" style="height:396px; width:436px" /></p>

<p><strong><sup><sub>तस्वीर में- महामारी के कारण टीकाकरण की रफ़्तार हुई धीमी.</sub></sup></strong></p>

<p>रिपोर्ट की मुख्य बातें&mdash;</p>

<ul>
	<li>पाँच में से 1 बच्चा जीरो&ndash;डोज का शिकार है।</li>
	<li>पाँच में से 1 बच्चे के पास &lsquo;खसरा&rsquo; जैसी जानलेवा (बाल्यावस्था में) बीमारियों से बचाव का कोई उपाय नहीं है।</li>
	<li>8 में से करीब 7 बच्चियों को ह्यूमन पोपिलोमा वायरस से बचाव के लिए कोई टिका नहीं दिया गया है।</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>टीकाकरण का महत्त्व</strong></p>

<ul>
	<li>हर साल, टीकाकरण के कारण 4.4 मिलियन इंसानों की जान बच जाती है। अगर टीकाकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने की पूरी कोशिश की जाती है तो वर्ष 2030 तक यह संख्या बढ़कर 5.8 मिलियन हो जाएगी।</li>
</ul>

<p><strong>टीकाकरण के रास्ते में कोविड बना रोड़ा</strong></p>

<p>यूनिसेफ के अनुसार, वर्ष 2019 से 2021 के बीच लगभग 67 मिलियन बच्चे पूरी तरह से या आंशिक रूप से टीकाकरण से वंचित रहे।</p>

<p>48 मिलियन पूरी तरह से वंचना के शिकार हुए।</p>

<p><img alt="" src="/upload/images/%E0%A5%9E%E0%A5%A8.PNG" style="height:391px; width:327px" /></p>

<p><sup><sub><strong>तसवीर में&mdash; जिन्हें वेक्सिन डोज नहीं मिला।</strong></sub></sup></p>

<ul>
	<li>वर्ष 2019 में जीरो डोज वाले बच्चों को संख्या 13.3 मिलियन थी; वो वर्ष 2021 में बढ़कर 18.2 मिलियन हो जाती है।</li>
	<li>आंशिक टीकाकरण प्राप्त बच्चों की संख्या वर्ष 2019 में 5.9 मिलियन थी। जो कि बढ़कर वर्ष 2021 में 6.8 मिलियन हो जाती है।</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>कम साक्षर या असाक्षर महिलाओं के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए।&nbsp;</strong>&nbsp;23.5 फिसद जीरो-डोज वाले बच्चों की माताएँ असाक्षर थीं.<br />
13.1% &nbsp;बच्चों की माताओं ने प्राथमिक स्तर तक की तालीम हासिल की हुई थी</p>

<p><img alt="" src="/upload/images/%E0%A5%9E%E0%A5%A9.PNG" style="height:252px; width:216px" /></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>**page**<br />
[inside]विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक टीबी रिपोर्ट-2022 जारी की. पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें.[/inside]<br />
<sub>रिपोर्ट को पढ़ने के लिए कृपया <a href="/upload/files/WHO%20TB%20Report%202022.pdf">यहाँ</a>, <a href="/upload/files/globaltbreport2022_slideset.pdf">यहाँ</a> और <a href="https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports">यहाँ</a> क्लिक कीजिये</sub></p>

<p>विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में <strong><span style="background-color:#f1c40f">विश्व क्षय रोग (टीबी) <a href="https://www.im4change.org/upload/files/WHO%20TB%20Report%202022.pdf">रिपोर्ट</a> 2022</span></strong> जारी की है.रिपोर्ट दुनियाभर में क्षय रोग की वस्तुस्थिति को उकेरती है।</p>

<p><br />
टीबी के कारण वर्ष 2021 में <a href="https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-2-tb-mortality">1.6 </a>मिलियन लोगों की मौतें हुई।&nbsp;इसमें एचआईवी नेगेटिव टीबी संक्रमण धारी लोगों की संख्या <a href="https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-2-tb-mortality">1.4 </a>मिलियन है&nbsp;</p>

<p><br />
वर्ष 2021 में लगभग <a href="https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-1-tb-incidence">6.4</a> मिलियन लोगों में&nbsp;टीबी की पहचान&nbsp;(शिनाख्त) हुई।&nbsp;</p>

<p><br />
भारत में वर्ष 2021 में <a href="https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1871752">21.4 लाख</a> टीबी के नए मामले सामने आये हैं। यह मामले वर्ष 2020 की तुलना में <span style="color:#3498db"><strong>18 प्रतिशत अधिक</strong></span> हैं।</p>

<ul>
	<li><sup>विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ष 1997 से क्षय रोग पर रिपोर्ट जारी कर रहा है। क्षय रोग, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। टीबी के कारण मनुष्य के फेफड़े सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। (टीबी पर..&nbsp;लेख के अंतिम भाग में।)</sup></li>
	<li>विश्व में वर्ष 2020 में<a href="https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-1-tb-incidence"> 5.83</a> मिलियन लोगों में टीबी संक्रमण की शनाख़्त हुई थी। वहीं वर्ष 2021&nbsp;में <a href="https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-1-tb-incidence">6.42</a> मिलियन लोगों में टीबी की शनाख़्त हुई।</li>
	<li>वर्ष 2019 में <a href="https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-1-tb-incidence">7.12 </a>मिलियन लोगों में टीबी संक्रमण की शिनाख्त की गई थीं।</li>
	<li>विश्व भर में कोरोना महामारी के समय में टीबी के <a href="https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/covid-19-and-tb">मामले </a>कम हुए थे। जिन देशों में कम हुए थे, उनमें भारत का स्थान <a href="/upload/files/1.%20COVID-19%20and%20TB.html">पहले</a> नंबर पर था।</li>
	<li>विश्व भर में बहु दवा<a href="https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-3-drug-resistant-tb"> प्रतिरोधी</a> टीबी संक्रमित लोगों की संख्या वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में बढ़ी हैं। लेकिन <a href="https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-3-drug-resistant-tb">2019</a> की तुलना में कम है।</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="color:#e74c3c"><span style="font-size:18px"><strong>विश्व भर में टीबी की स्थिति</strong></span></span></p>

<p>इस रिपोर्ट में <a href="https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports">202</a> देशों और क्षेत्रों सहित लगभग 99 फीसदी से अधिक टीबी के मामलों का उल्लेख किया गया है। (शामिल किए गए आंकड़े संबंधित क्षेत्र की हुकूमतों ने भेजे थे।)<br />
&nbsp;<br />
वर्ष 2021 में &ndash; प्रति एक लाख लोगों में <a href="https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;sidebarCollapsed=true&amp;entity_type=%22country%22&amp;iso2=%22AF%22&amp;sidebarItemExpanded=null">134</a> लोग टीबी से ग्रसित हैं।<br />
ऐसे मरीज जो एचआईवी से ग्रसित भी हैं और टीबी से संक्रमित भी, विश्वभर में एक लाख लोगों पर उनकी संख्या <a href="https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;sidebarCollapsed=true&amp;entity_type=%22country%22&amp;iso2=%22AF%22&amp;sidebarItemExpanded=null">8.9</a> है।<br />
दुनियाभर में एमडीआर या आरआर प्रकार की टीबी वाले लोग प्रति <a href="https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;sidebarCollapsed=true&amp;entity_type=%22country%22&amp;iso2=%22AF%22&amp;sidebarItemExpanded=null">1 </a>लाख जनसंख्या पर 5.7 है।</p>

<p>वैश्विक पटल पर एचआईवी नेगेटिव टीबी धारी लोगों की मृत्यु दर <a href="https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;sidebarCollapsed=true&amp;entity_type=%22country%22&amp;iso2=%22AF%22&amp;sidebarItemExpanded=null">1 लाख</a> लोगों पर 17 व्यक्ति है।</p>

<p>टीबी के ऐसे मरीज जो एचआईवी पॉजिटिव हैं, उनमें मृत्यु दर प्रति एक लाख पर <a href="https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;sidebarCollapsed=true&amp;entity_type=%22country%22&amp;iso2=%22AF%22&amp;sidebarItemExpanded=null">2.4</a> व्यक्ति है।</p>

<p style="margin-left:40px"><span style="color:#e74c3c"><span style="font-size:18px"><strong>भारत और टीबी</strong></span></span></p>

<ul>
	<li>भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक क्षय रोग को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है।</li>
	<li>दुनिया भर के कुल मरीजों में <a href="/upload/files/globaltbreport2022_slideset%281%29.pdf">28 </a>फीसदी टीबी रोगी भारत के रहने वाले हैं।</li>
	<li>भारत की 1 लाख जनसंख्या में<a href="/upload/files/TB%20profile%20of%20India%20Latest%20%281%29.pdf"> 210</a> लोग टीबी से पीड़ित हैं।</li>
	<li>वर्ष 2021 में बहुऔषध&ndash;प्रतिरोधक टीबी&nbsp;के मामलों में वृद्धि <a href="/upload/files/TB%20profile%20of%20India%20Latest%20%281%29%281%29.pdf">2.5</a> प्रतिशत रही।</li>
</ul>

<p>जैसा की हमने आपको शुरुआत में बताया टीबी नामक जीवाणु से होती है। यह जीवाणु माइकोबैक्टीरियासी परिवार से ताल्लुकात रखता है। भारत में दुनिया के सबसे अधिक टीबी मरीज निवास करते हैं। <sub>टीबी पर हम टीबी रिपोर्ट पर लिखा हमारा <a href="https://www.im4change.org/hindi/news-alerts-57/national-TB-programme-started-in-1962-but-we-are-still-fighting-with-tb-recently-released-global-tb-report-2022-indicate-that-tb-cases-will-increase-near-future-what-is-a-reality-of-tb-in-india.html">न्यूज</a> <a href="https://www.im4change.org/hindi/news-alerts-57/national-TB-programme-started-in-1962-but-we-are-still-fighting-with-tb-recently-released-global-tb-report-2022-indicate-that-tb-cases-will-increase-near-future-what-is-a-reality-of-tb-in-india.html">अलर्ट</a> <a href="https://www.im4change.org/hindi/news-alerts-57/national-TB-programme-started-in-1962-but-we-are-still-fighting-with-tb-recently-released-global-tb-report-2022-indicate-that-tb-cases-will-increase-near-future-what-is-a-reality-of-tb-in-india.html">यहाँ </a>से पढ़ें:)</sub></p>

<blockquote>
<p>टीबी के <a href="https://www.who.int/health-topics/tuberculosis#tab=tab_1">चार प्रकार</a> होते हैं।</p>

<p>पहला है &ndash; टीबी। यानी शख्स जीवाणु से संक्रमित हो गया है।</p>

<p>दूसरा, दवा प्रतिरोधी टीबी (DR&ndash;TB)। इलाज के लिए उपलब्ध दवाइयों में से कुछ दवाओं का असर मरीज पर नहीं होता है।</p>

<p>तीसरा, बहुऔषध&ndash;प्रतिरोधक टीबी (MDR&ndash;TB)। जब मरीज पर दो शक्तिशाली दवाइयां काम करना बंद कर दे।</p>

<p>चौथा, व्यापक रूप से ड्रग प्रतिरोधी टीबी (XDR&ndash;TB)। जब चार असरदार दवाईयां काम करना बंद कर दे।</p>
</blockquote>

<p><span style="font-size:small">**page**</span></p>

<p>[inside]विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गैर संचारी रोगों पर एक पोर्टल जारी किया है- जानिये मुख्य बातें[/inside]<br />
पोर्टल पर जाने के लिए <a href="https://ncdportal.org/">यहाँ</a> क्लिक कीजिये.</p>

<p>विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा गैर संचारी रोगों पर जारी रिपोर्ट को पढ़ने के लिए कृपया <a href="/upload/files/WHO%20report%20on%20NCDs%281%29.pdf">यहाँ </a>क्लिक कीजिये.</p>

<p><br />
<strong>दुनियाभर में प्रतिवर्ष 1 करोड़ 70 लाख लोगों की मौत गैर संचारी रोगों के कारण हो जाती है मरने वालों में से 86% लोग निम्न और माध्यम आय वाले देशों से सम्बन्ध रखते हैं.</strong></p>

<p>विश्व भर में हो रही मौतों में से 74% मौतें गैर संचारी रोगों के कारण होती हैं. पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यह आंकड़ा अधिक है. (पुरुषों में 72% और महिलाओं में 75%)</p>

<p><strong><span style="background-color:#f1c40f">भारत के सन्दर्भ में 66% &nbsp;मौतें गैर संचारी रोगों के कारण होती है.&nbsp;</span></strong></p>

<blockquote>
<p><a href="/upload/files/who%20ncd.PNG">गैर संचारी रोग</a> (नॉन कम्युनिकेबल डिजीज) &ndash; ऐसे रोग जो किसी संक्रामक कारक के कारण नहीं फैलते हैं यानी एक शख्स से दूसरे में नहीं फैलते हैं.&nbsp;गैर संचारी रोगों को को दीर्घकालिक बीमारी के रूप में भी देखा जाता है क्योंकि यह लंबे समय तक रोगी के साथ बने रहते हैं.</p>

<p><a href="/upload/files/who%20ncd.PNG">गैर संचारी रोग</a>&nbsp;के कारण इंसान की समयपूर्व मौत (अप्राकृतिक मौत) भी हो जाती है..</p>
</blockquote>

<p>विश्वभर में समय से पहले होने वाली मौतों की <strong>सम्भावना</strong> में 18% कारक गैर संचारी रोग हैं. (2019 तक के आंकड़ों के अनुसार) हालाँकि, पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 21% है और महिलाओं में 14%.</p>

<p>भारत में समय से पहले होने वाली मौतों की सम्भावना में 22% कारक गैर संचारी रोग हैं. पुरुषों में यह आंकड़ा 25% और महिलाओं में 19% है.</p>

<blockquote>
<p>क्यों होती हैं ऐसी बीमारियां&ndash; डब्ल्यूएचओ के अनुसार आनुवंशिक, शारीरिक, पर्यावरण और व्यवहार कारकों के संयोजन से ऐसी बीमारियां होती है.गैर संचारी बीमारियों के कारण बच्चों से लेकर वयस्कों में उच्च स्तर की विकलांगता से लेकर मृत्यु तक हो जाती है.<br />
कई तरह के गैर संचारी रोग मनुष्य में पाए जाते हैं उनमें से कुछ प्रमुख रोग निम्नलिखित हैं- हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, अस्थमा आदि</p>
</blockquote>

<p>वैश्विक परिदृश्य में <a href="https://ncdportal.org/">70 वर्ष तक</a> की आयु वाले इंसानों में होने वाली मौतों को देखें, तो 42% मौतों के पीछे का कारण गैर संचारी रोग है. भारत के सन्दर्भ में यह आंकड़ा 54% है.</p>

<p><br />
<a href="https://ncdportal.org/">आयु मानकीकरण</a> के बाद विश्वभर में 10 लाख लोगों पर प्रतिवर्ष 479 मौतें गैर संचारी रोगों के कारण हुई हैं.&nbsp;<br />
भारत के सन्दर्भ में यह आंकड़ा 10 लाख लोगों पर 558 आता है. वहीं भारत में लैंगिक आधार पर देखें तो प्रति 10 लाख पर मरने वाले पुरुष 630 हैं और महिलाएं 49.</p>

<blockquote>
<p>आयु मानकीकृत मृत्यु दर- जनसांख्यिकी में &quot;निर्भरता अनुपात&quot; बदलता रहता है. साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच भी बढती रहती है क्योंकि तुलना करने के लिए आंकड़े स्थिर प्रकार के होने चाहिए. इसलिए &nbsp;गणना करते समय आयु के प्रभाव को जीरो कर दिया जाता है. ज्यादा जानकारी के लिए <a href="https://ncdportal.org/Indicators">यहाँ </a>और <a href="https://www.statcan.gc.ca/en/dai/btd/asr">यहाँ </a>क्लिक कीजिए.</p>
</blockquote>

<p>विश्व में 10 लाख लोगों पर कैंसर के कारण होने वाली मौतों की संख्या 111 है.(आयु मानकीकरण के बाद) भारत में आयु मानकीकरण के बाद 10 लाख लोगों पर कैंसर के कारण मरने वालों की संख्या 80 है.</p>

<p>दुनिया में कैंसर से होने वाली कुल मौतों में से 54% मौतें 70 वर्ष के अन्दर वाले आयु वर्ग से होती हैं. भारत के सन्दर्भ में यह आंकड़ा 68% हो जाता है.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span style="color:#e74c3c"><span style="font-size:14px">भारत और कैंसर</span></span></strong></p>

<ul>
	<li>भारत में वर्ष 2019 के दौरान कैंसर के कारण मरने वाले लोगों की कुल संख्या 920,555 है. भारत में कैंसर के कारण होने वाली मौतों में सबसे अधिक ऑरोफरीन्जियल और मुंह से जुड़े कैंसर के कारण हुई हैं.</li>
	<li>इस प्रकार के कैंसर को पैदा करने के पीछे तम्बाकू एक प्रमुख कारक है. भारत में 15 वर्ष से ऊपर के 28% लोग तम्बाकू का सेवन करते हैं. वहीं पुरुषों में यह अनुपात बढ़ कर 42% हो जाता. ( महिलाओं में 14%)</li>
	<li>कैंसर के सभी प्रकारों में मरने अधिक की &#39;दर&#39; अग्नाशय के कैंसर में होती है. जहाँ कुल कैंसर के मामलों में &nbsp;1% हिस्सेदारी अग्नाशय के कैंसर की होती है लेकिन मृत्यु दर के मामले में यह दर बढ़ कर 4%हो जाती है. (समग्र-पुरुष और महिला दोनों में)</li>
</ul>

<p><strong><span style="background-color:#f39c12">पुरुषों में सबसे अधिक मामले और मौते कैंसर के मुंह और ऑरोफरीन्जियल प्रकार से होती है.</span></strong></p>

<p><strong><span style="background-color:#f1c40f">महिलाओं में सबसे अधिक कैंसर के मामले और मौते स्तन कैंसर के कारण होती है.(26% मामले और 23% मौतें)</span></strong></p>

<p><span style="color:#e74c3c"><span style="font-size:14px"><strong>शराब और भारत</strong></span></span><br />
शराब के सेवन कारण भारत में वर्ष &nbsp;2019 में 62,816 लोगों की मौतें हुई हैं.&nbsp;<br />
शराब के कारण होने वाली मौतों में लीवर कैंसर के कारण होने वाली मौतें 8,514 थी. (वर्ष 2019 आंकडें)</p>

<p>भारत में <a href="https://ncdportal.org/">आयु मानकीकरण</a> के बाद 10 लाख लोगों पर शराब के सेवन के कारण 558 लोगों की मौतें हो जाती हैं.</p>

<p><strong>जीर्ण श्वसन रोग</strong>&nbsp;-अस्थमा के 5% मरीज 30 वर्ष से कम आयु वर्ग से सम्बंधित थे. भारत में भी यह आंकड़ा 5% का है.</p>

<p><span style="color:#e74c3c"><strong><span style="font-size:14px">हृदवाहिनी रोग</span></strong></span><br />
वैश्विक स्तर पर <a href="https://ncdportal.org/">आयु मानकीकरण</a> के बाद &nbsp;10 लाख जनसँख्या पर 208 लोगों की मौतें हो जाती हैं.&nbsp;<br />
हृदय रोगों कारण वैश्विक स्तर पर पुरुषों की मृत्यु दर अधिक है. 10 लाख जनसँख्या पर 248 पुरुषों की मौतें हो जाती हैं.&nbsp;<br />
भारत में <a href="https://ncdportal.org/">आयु मानकीकरण</a> के बाद 10 लाख जनसँख्या पर 239 लोगों की मौतें हो जाती हैं.&nbsp;<br />
हृदय रोगों कारण होने वाली मौतों में 53% लोग 70 वर्ष से कम आयु वर्ग से सम्बंधित होते हैं.&nbsp;<br />
भारत में भी यह आंकड़ा पुरुषों के सन्दर्भ में अधिक पाया जाता है.</p>

<p><span style="color:#e74c3c"><span style="font-size:14px">&nbsp;मधुमेह</span></span><br />
वैश्विक स्तर पर <a href="https://ncdportal.org/">आयु मानकीकरण</a> के बाद &nbsp;10 लाख जनसँख्या पर 23 लोगों की मौतें मधुमेह के कारण हो जाती हैं. 48% मौतें 70 वर्ष से कम उम्र के लोगों में से.&nbsp;<br />
भारत में आयु मानकीकरण के बाद 10 लाख लोगों पर मृत्यु दर 32 है.</p>

<p>दुनियाभर में 18 वर्ष से ऊपर के &nbsp;39% लोग मोटापे से ग्रसित हैं. (2016 के अंडों के अनुसार)<br />
भारत में मोटापे से ग्रसित 18 वर्ष के लोगों का आंकड़ा 20% है. लैंगिक आदह्र पर भारत में देखें तो महिला (22%) और पुरुष (18%) हैं. (2016 के आंकड़ों के अनुसार)</p>

<p><strong><span style="color:#e74c3c"><span style="font-size:14px">तंबाकू</span></span></strong><br />
15 वर्ष से ऊपर वाले 28% भारतीय तंबाकू का सेवन करते हैं. पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 42% हो जाता है.<br />
तंबाकू का धुम्रपान करने वालों की संख्या 9% है.&nbsp;<br />
भारत में 16% पुरुष धुम्रपान करते हैं वहीं 2% महिलाएं धुम्रपान करती हैं.</p>

<p><em>नोट- प्रयोग किये गए अधिकतर आंकड़े वर्ष 2019 के हैं, अन्य आंकड़ों के लिए वर्ष दिया हुआ है.</em></p>

<p>**page**</p>

<p><br />
<span style="font-size:small">हाल ही में देश के स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडवीया द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ ढ़ांचे की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की थी. <a href="/upload/files/Rural%20Health%20Statistics%202020-21%282%29.pdf">Rural Health Statistics 2020-21</a> (released in May 2022) जिसमें बताया गया कि [inside]देश के कई जिलों में डॉक्टरों, अस्पतालों और आंकड़ों की कमी है.[/inside]और इसका सबसे अधिक खामियाजा हाशिये पर खड़े लोगों को भुगतना पड़ रहा है.</span></p>

<p><span style="font-size:small">महात्मा गांधी ने कहाँ था कि <strong>असली भारत गांवों में बसता है</strong>. उस असली भारत में रहने वाले भारत के लोगों के लिए हेल्थ सुविधा प्रदान करने का दारोमदार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC)और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) के कन्धों पर है. लेकिन यह रिपोर्ट बताती है कि इन पर बोझ अधिक है. मार्च 2021 तक गंवई क्षेत्रों में &nbsp;प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 25,140 और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 5,481 थी.</span></p>

<p><span style="font-size:small">नियम के अनुसार एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा 20,000-30,000 लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दी जानी चाहिए. जुलाई 2021 तक के आंकड़े बताते है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 35,602 लोग निर्भर थे.&nbsp;</span></p>

<p><span style="font-size:small">ऐसी ही कहानी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मामले में है. क्षमता 80,000 से 1,20,000 इंसानों की है जबकि जुलाई 2021 तक के आंकड़े बताते हैं कि निर्भर लोगों की संख्या 1,63,298 थी.<br />
जनजातीय,पहाड़ी और मरुस्थलीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह अनुपात अलग है. PHC पर निर्भर लोगों की अधिकतम संख्या 20,000 हो सकती है जबकि सच्चाई यह है कि 25,507 एक PHC पर निर्भर है.<br />
ऐसा ही नजारा CHC के सन्दर्भ में है. अधिकतम क्षमता 80,000 की है. निर्भर लोग 1,03,756 है.</span></p>

<blockquote>
<p><span style="font-size:small">प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र- गाँव वालों और चिकित्सक के बीच मिलने का पहला केंद्र है. वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विशेषज्ञ से मुलाक़ात हो जाती है. एक &nbsp;प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन कुछ उप केंद्र आते है. जहाँ स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता होते है जो साधारण बीमारी की दवाई देते है.</span></p>
</blockquote>

<p><span style="font-size:small"><em>अब बात इन अस्पतालों में इलाज करने वालों की यानी डॉक्टरों की.</em></span></p>

<p><br />
<span style="font-size:small">जितने पद निर्धारित किये गए हैं वो सिर्फ फाइलों में रह गए. धरातल पर वस्तुस्थिति अलग है. वर्ष 2021 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए &nbsp;स्वीकृत स्वास्थ्य सहायक के 64.2 % पद खाली थे. वहीं डॉक्टरों के स्वीकृत पदों में से 21.1% पद अपने पदाधीश के इंतजार में है.</span></p>

<p><span style="font-size:small">खाली अस्पताल की बिल्डिंग बनाने से इलाज नहीं होगा उसमे&nbsp;जरूरत होती है&nbsp;मानव संसाधन की.</span></p>

<p><span style="font-size:small"><img alt="" src="/upload/images/9999%282%29.PNG" style="height:537px; width:643px" /><br />
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आम लोगों को विशेषज्ञों से इलाज लेने का मौका मिलता है. 31, मार्च 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार 72.3% सर्जन की, 69.2% फिजिशियन की, 64.2% स्त्री विशेषज्ञ की सीट खली पड़ी थी.<br />
कुल मिलाकर CHCs पर विशेषज्ञों के 68% पद खली पड़े थे.<br />
अब किसी बने हुए अस्पताल में उपलब्ध सुविधा के नजरिये से देखें तो CHCs में 83.2% सर्जन, 74.2% स्त्री एवं प्रसूति विशेषज्ञ, 80.6% बच्चों के विशेषज्ञ के पद खाली पड़े थे. अगर अस्पताल में उपलब्ध सुविधा के आधार पर देखें तो 79.9% विशेषज्ञों के पद खली पड़े हैं.</span></p>

<p>**page**</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">COVID-19<span style="font-size:10.0pt"> महामारी ने परिवारों और समुदायों को काफी नुकसान पहुंचाया है और समाज और अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया है. मरीजों को पर्याप्त निवारक और निवारण तंत्र के बिना सुरक्षा या इलाज के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों में विभिन्न तरह के कष्ट सहने पड़े. इस कड़ी में </span>COVID-19<span style="font-size:10.0pt"> वैक्सीन को महामारी के समाधान के रूप में देखा जाता है</span>, <span style="font-size:10.0pt">और</span><span style="font-size:10.0pt"> इसकी उपलब्धता भी असमानताओं से भरी हुई है. हालाँकि</span>, <span style="font-size:10.0pt">इस समय हमने जो कई समस्याएं देखी हैं</span>, <span style="font-size:10.0pt">उनमें से कई सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में गहरी जड़ें जमा चुकी हैं. अपने देश के रोगियों के दृष्टिकोण से भारत की स्वास्थ्य प्रणाली पर एक आलोचनात्मक नज़र अतिदेय है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">ऑक्सफैम इंडिया ने </span>28<span style="font-size:10.0pt"> राज्यों और </span>5<span style="font-size:10.0pt"> केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए स्व-प्रशासित प्रश्नावली के माध्यम से रोगी के अधिकार चार्टर और </span>COVID-19<span style="font-size:10.0pt"> टीकाकरण पर तेजी से दो सर्वेक्षण किए</span><span style="font-size:10.0pt">.</span><span style="font-size:10.0pt"> (एक स्व-चयनित नमूना होने के कारण होने वाली सीमाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए). पहला सर्वे फरवरी और अप्रैल </span>2021<span style="font-size:10.0pt"> के बीच किया गया था और </span>3890<span style="font-size:10.0pt"> प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थीं</span>, <span style="font-size:10.0pt">जबकि दूसरे सर्वे को अगस्त और सितंबर </span>2021<span style="font-size:10.0pt"> के बीच किया गया, जिसमें </span>10,955<span style="font-size:10.0pt"> उत्तरदाताओं को कवर किया गया. प्रत्येक सर्वेक्षण के विशिष्ट फोकस को देखते हुए</span>, <span style="font-size:10.0pt">दोनों को अलग-अलग प्रस्तुत किया गया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई [inside]सिक्योरिंग राइट्स ऑफ पेशेन्ट्स इन इंडिया: लेसंस् फ्रॉम रैपिड सर्वेज ऑन पीपल्स[/inside] नामक रिपोर्ट के लिए मरीजों के अधिकारों और रोगी के अधिकार चार्टर और </span>COVID-19<span style="font-size:10.0pt"> टीकाकरण अभियान (</span>18<span style="font-size:10.0pt"> नवंबर</span>, 2021<span style="font-size:10.0pt"> को जारी) पर किए गए सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार है (कृपया एक्सेस करने के लिए <a href="https://im4change.org/upload/files/Securing%20Rights%20of%20Patients%20in%20India%20by%20Oxfam%20India.pdf">यहां क्लिक करें</a>):</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">&bull; <span style="font-size:10.0pt">यह मरीजों के अधिकारों के चार्टर के प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पिछले दशक में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली दोनों के साथ रोगियों के कुछ अनुभव को कैप्चर करता है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">&bull; <span style="font-size:10.0pt">गोपनीयता</span>, <span style="font-size:10.0pt">मानवीय गरिमा और निजता का अधिकार: एक तिहाई से अधिक महिलाओं (</span>35<span style="font-size:10.0pt"> प्रतिशत) ने कहा कि उन्हें कमरे में मौजूद किसी अन्य महिला के बिना एक पुरुष चिकित्सक द्वारा शारीरिक परीक्षा से गुजरना पड़ा.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">&bull; <span style="font-size:10.0pt">सूचना का अधिकार: </span>74<span style="font-size:10.0pt"> प्रतिशत लोगों ने कहा कि डॉक्टर ने केवल उनकी बीमारी</span>, <span style="font-size:10.0pt">प्रकृति और/या बीमारी के कारण के बारे में बताए बिना डॉक्टर के पर्चे या उपचार लिख दिया या उन्हें परीक्षण/जांच करवाने के लिए कहा.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">&bull; <span style="font-size:10.0pt">सूचित सहमति का अधिकार: आधे से अधिक उत्तरदाताओं (</span>57 <span style="font-size:10.0pt">प्रतिशत) जो स्वयं/उनके रिश्तेदार थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">को अस्पताल में भर्ती कराया गया था</span>, <span style="font-size:10.0pt">उन्हें जांच और परीक्षण किए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">&bull; <span style="font-size:10.0pt">दूसरी राय का अधिकार: कम से कम एक तिहाई उत्तरदाताओं ने</span>, <span style="font-size:10.0pt">जिन्होंने खुद को या अपने रिश्तेदारों को अस्पताल में भर्ती कराया था</span>, <span style="font-size:10.0pt">ने कहा कि उनके डॉक्टर ने दूसरी राय की अनुमति नहीं दी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">&bull; <span style="font-size:10.0pt">गैर-भेदभाव का अधिकार: एक तिहाई मुस्लिम उत्तरदाताओं और 20 प्रतिशत से अधिक दलित और आदिवासी उत्तरदाताओं ने अस्पताल में/एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा अपने धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव महसूस करने की सूचना दी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">&bull; <span style="font-size:10.0pt">दवा या परीक्षण प्राप्त करने का स्रोत चुनने का अधिकार: 10 में से 8 उत्तरदाताओं को केवल एक ही स्थान से परीक्षण / निदान प्राप्त करने के लिए कहा गया.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">&bull; <span style="font-size:10.0pt">निर्धारित दरों के अनुसार दरों और देखभाल में पारदर्शिता का अधिकार: 58 प्रतिशत लोगों ने</span>, <span style="font-size:10.0pt">जिन्होंने स्वयं/उनके रिश्तेदारों को अस्पताल में भर्ती कराया था</span>, <span style="font-size:10.0pt">ने कहा कि उपचार/प्रक्रिया शुरू होने से पहले उन्हें इलाज/प्रक्रिया की अनुमानित लागत प्रदान नहीं की गई थी. सर्वेक्षण किए गए प्रत्येक 10 लोगों में से तीन ने अनुरोध करने के बाद भी अस्पताल द्वारा इलाज/प्रक्रिया के लिए केस पेपर</span>, <span style="font-size:10.0pt">मरीज के रिकॉर्ड</span>, <span style="font-size:10.0pt">जांच रिपोर्ट से वंचित होने की सूचना दी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">&bull; <span style="font-size:10.0pt">रोगी को अस्पताल से छुट्टी लेने या मृतक के शरीर को प्राप्त करने का अधिकार: 19 प्रतिशत उत्तरदाताओं जिनके करीबी रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">ने कहा कि उन्हें अस्पताल द्वारा शव को छोड़ने से इनकार कर दिया गया था.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">COVID-<span style="font-size:10.0pt">19 महामारी ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में मौजूदा संरचनात्मक असमानताओं को गहरा कर दिया है. रिपोर्ट अनुशंसा करती है:</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">&bull; MoHFW <span style="font-size:10.0pt">को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रोगी के अधिकार चार्टर (</span>PRC) <span style="font-size:10.0pt">को अपनाने की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए और इसे तत्काल अपनाने का आदेश देना चाहिए. इसमें </span>PRC <span style="font-size:10.0pt">को नैदानिक ​​स्थापना अधिनियम (</span>CEA) <span style="font-size:10.0pt">में शामिल करना चाहिए और </span>COVID-<span style="font-size:10.0pt">19 महामारी से प्रेरित अभूतपूर्व संकट के मद्देनजर</span>, <span style="font-size:10.0pt">विशेष रूप से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (</span>PMJAY) <span style="font-size:10.0pt">में भाग लेने वाले अस्पतालों के लिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">सभी निजी और सार्वजनिक अस्पतालों में </span>PRC <span style="font-size:10.0pt">प्रदर्शित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (</span>UTs) <span style="font-size:10.0pt">को एक पत्र जारी करें. .</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">&bull; <span style="font-size:10.0pt">राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सीईए को अपनाने के बावजूद सभी निजी और सार्वजनिक अस्पतालों में पीआरसी प्रदर्शित करने का आदेश जारी करना चाहिए और प्रत्येक सार्वजनिक और निजी नैदानिक ​​प्रतिष्ठान के भीतर एक आंतरिक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के माध्यम से रोगियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">&bull; <span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को &quot;स्वास्थ्य देखभाल पाठ्यक्रम में रोगियों के अधिकारों&quot; पर अनिवार्य मॉड्यूल पेश करना चाहिए.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">टीकाकरण अभियान के अनुभवों के सर्वेक्षण के कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार थे:</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">&bull; <span style="font-size:10.0pt">10 में से आठ लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि सरकार दिसंबर 2021 तक सभी वयस्कों का टीकाकरण कर पाएगी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">&bull; <span style="font-size:10.0pt">80 प्रतिशत लोगों का मानना ​​था कि एक वेतनभोगी</span>, <span style="font-size:10.0pt">मध्यम वर्गीय व्यक्ति की तुलना में एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के लिए वैक्सीन प्राप्त करना अधिक कठिन है. अधिकांश ने नहीं सोचा था कि अनुभव न्यायसंगत था.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">&bull; <span style="font-size:10.0pt">सरकार को टीकाकरण में असमानता को कैसे दूर करना चाहिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">इस संबंध में कुछ विशिष्ट सुझाव थे:</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">- 83 फीसदी का मानना ​​था कि पिछले टीकाकरण अभियान की तरह सभी टीकाकरण सरकार के माध्यम से पूरी तरह से नि:शुल्क किया जाना चाहिए.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">- केवल 2 प्रतिशत उत्तरदाता टीकाकरण के लिए आवश्यक ईंधन जैसे ईंधन पर टैक्स के पक्ष में थे. 55 प्रतिशत का मानना ​​था कि भारत के सबसे अमीर 1000 परिवारों के निवल मूल्य पर 1 प्रतिशत का एकमुश्त टैक्स लगाना वित्त पोषण का सबसे अच्छा तरीका था.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">- 89 फीसदी लोगों ने कहा कि टीकाकरण केंद्रों के संचालन समय को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बाद बढ़ाया जाए.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">- सभी आयु वर्ग के 95 प्रतिशत लोगों ने महसूस किया कि मोबाइल वैन</span>, <span style="font-size:10.0pt">टीकाकरण शिविर और घर-आधारित टीकाकरण का उपयोग करके टीकाकरण को बुजुर्गों</span>, <span style="font-size:10.0pt">विकलांग व्यक्तियों और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों तक पहुंचाया जाना चाहिए.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">- 88 प्रतिशत का मानना ​​था कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाशिए पर रहने वाले समूहों जैसे कि सड़क पर रहने वाले</span>, <span style="font-size:10.0pt">प्रवासी श्रमिक</span>, <span style="font-size:10.0pt">अप्रवासी</span>, <span style="font-size:10.0pt">शरणार्थी और शरण चाहने वालों को टीकाकरण के दायरे में लाया जाना चाहिए.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना टीकाकरण</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">- टीकाकरण के बारे में जानकारी में सुधार करें. 74 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रति माह 10</span>,<span style="font-size:10.0pt">000 रुपये से कम कमाया और हाशिए पर और अल्पसंख्यक समुदायों के 60 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि सरकार उन्हें यह बताने में विफल रही है कि टीकाकरण कैसे और कब किया जाए. 10 में से आठ ने महसूस किया कि सरकार अपनी </span>COVID-<span style="font-size:10.0pt">19 वैक्सीन नीतियों को भी बार-बार बदल रही है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">- 89 फीसदी लोगों ने कहा कि सरकार को वैक्सीन उत्पादन में तेजी लाने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">खासकर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के जरिए.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">- टीकाकरण के अनुभव बताते हैं</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">- टीकाकरण के साथ चुनौतियां:</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">---29 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें या तो टीकाकरण केंद्र में कई चक्कर लगाने पड़े या लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">---22 प्रतिशत को स्लॉट की ऑनलाइन बुकिंग में समस्याओं का सामना करना पड़ा या स्लॉट प्राप्त करने के लिए कई दिनों तक प्रयास करना पड़ा</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">---- 9 प्रतिशत लोगों ने कहा कि टीकाकरण के लिए उन्हें एक दिन की मजदूरी गंवानी पड़ी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">- टीकाकरण न कराने का कारण:</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">---43 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे टीकाकरण नहीं करवा सके क्योंकि जब वे केंद्र गए तो टीकाकरण केंद्र में टीके खत्म हो गए थे.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">----12 प्रतिशत टीकाकरण नहीं करवा पाए क्योंकि वे टीकों की ऊंची कीमतों को वहन नहीं कर सकते थे.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">COVID-<span style="font-size:10.0pt">19 टीकाकरण अभियान से मिले सबक न केवल वर्तमान प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करेंगे बल्कि भविष्य में किसी भी टीके के न्यायसंगत प्रशासन में सुधार लाने में मदद करेंगे.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">-सभी टीकाकरण शासकीय व्यवस्था के माध्यम से पूर्णतः निःशुल्क किए जाएं</span>; <span style="font-size:10.0pt">टीकाकरण देने के लिए निजी अस्पतालों के उपयोग से बचें</span>;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">-अलग-अलग</span>, <span style="font-size:10.0pt">उपयोगकर्ता के अनुकूल और खुले स्रोत स्वरूपों में टीकाकरण रणनीतियों</span>, <span style="font-size:10.0pt">तौर-तरीकों और उपलब्धियों पर समय पर सूचना जारी करना</span>;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">- हाशिए पर रहने वाले</span>, <span style="font-size:10.0pt">गरीब</span>, <span style="font-size:10.0pt">कमजोर</span>, <span style="font-size:10.0pt">बहिष्कृत समुदायों के लिए टीकाकरण के आवंटन</span>, <span style="font-size:10.0pt">वितरण और प्रशासन को प्राथमिकता दें</span>, <span style="font-size:10.0pt">निश्चित रूप से उन लोगों के लिए जो जोखिम में हैं</span>;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">-दलितों (अनुसूचित जाति)</span>, <span style="font-size:10.0pt">आदिवासी (अनुसूचित जनजाति)</span>, <span style="font-size:10.0pt">मुस्लिम और विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) सहित सामाजिक और आर्थिक समूहों के आधार पर टीकाकरण कवरेज पर अलग-अलग डेटा रिकॉर्ड और जारी करना</span>;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">- कमजोर लोगों को टीकाकरण के दायरे में लाएं और टीकाकरण केंद्रों के संचालन के घंटों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बढ़ाएं ताकि बिना मजदूरी के नुकसान के टीकाकरण की अनुमति मिल सके</span>;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">- टीकाकरण के बारे में सूचना प्रसार में सुधार</span>; <span style="font-size:10.0pt">टीकाकरण केंद्रों के स्थान और टीकों की उपलब्धता के बारे में सूचना के प्रसार के लिए मौजूदा प्रौद्योगिकी आधारित तंत्र पर्याप्त नहीं है. उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय तक मजबूत और कार्यात्मक शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण करना महत्वपूर्ण होगा. स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन को पर्याप्त लचीलापन दिया जाना चाहिए</span>;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">- विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के उपयोग के माध्यम से टीके के उत्पादन में और तेजी लाना.</span></span></span></p>

<p>**page**</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">[inside]COVID-19 थर्ड वेव प्रिपेयर्डनेस: चिल्ड्रन वल्नरेबिलिटी एंड रिकवरी[/inside] नामक रिपोर्ट (2 अगस्त, 2021 को जारी) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM, दिल्ली) द्वारा आयोजित ऑनलाइन परामर्शी बैठकों की दो-भाग श्रृंखला का परिणाम है.<span style="font-size:10.0pt"> इन कार्य समूह परामर्श बैठकों में मुख्य रूप से विविध पृष्ठभूमि के हितधारक शामिल थे - केंद्र सरकार</span>, <span style="font-size:10.0pt">राज्य सरकारें</span>, <span style="font-size:10.0pt">नागरिक समाज संगठन (सीएसओ)</span>, <span style="font-size:10.0pt">सामाजिक कार्यकर्ता</span>, <span style="font-size:10.0pt">मानवतावादी</span>, <span style="font-size:10.0pt">शिक्षाविद</span>, <span style="font-size:10.0pt">वैज्ञानिक और शोधकर्ता</span>.<span style="font-size:10.0pt"> पहली और दूसरी लहर से सबक लेते हुए</span>, <span style="font-size:10.0pt">इन बैठकों के दौरान प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा विचार-विमर्श के माध्यम से</span>, <span style="font-size:10.0pt">एनआईडीएम बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर तीसरी लहर की तैयारी के लिए सिफारिशें और उनकी भलाई</span> <span style="font-size:10.0pt">के लिए अंतिम परिणाम के रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम है</span><span style="font-size:10.0pt">.</span><span style="font-size:10.0pt"> रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए कृपया <a href="https://im4change.org/upload/files/NIDM%20report.pdf">यहां क्लिक करें.</a></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">विभिन्न हितधारकों के साथ एनआईडीएम द्वारा आयोजित परामर्शी बैठकों में एक होम केयर मॉडल</span>, <span style="font-size:10.0pt">विशेष रूप से माता-पिता</span>, <span style="font-size:10.0pt">नर्सों और अन्य अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए टीकाकरण</span>, <span style="font-size:10.0pt">स्वास्थ्य कर्मचारियों की तत्काल भर्ती और बच्चों के लिए चिकित्सा सुविधाएं</span>, <span style="font-size:10.0pt">विशेष रूप से बच्चों के लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी, सामुदायिक स्तर पर जुड़ाव और जोखिम जागरूकता और संचार को मजबूत करना</span>, <span style="font-size:10.0pt">बच्चों और महिलाओं के यौन शोषण के प्रति शून्य सहिष्णुता और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आउटरीच अभियान के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना आदि की जोरदार सिफारिश की गई. जागरूकता</span>, <span style="font-size:10.0pt">डिजिटलीकरण और चिकित्सा सुविधाओं के मामले में शहरी और ग्रामीण भारत के बीच बहुत बड़ा अंतर है. ऐसा लगता है कि महामारी के प्रकोप ने केवल सामाजिक असमानताओं को बढ़ाया है और हमारे समाज की कमियों को उजागर किया है. इसलिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">सरकार को चल रही महामारी से निपटने के लिए ग्रामीण भारत और कमजोर समूहों को प्राथमिकता देनी चाहिए. यह विशेष रिपोर्ट महिला-बच्चों की पूरकता को भी रेखांकित करती है</span>, <span style="font-size:10.0pt">यह सुझाव देती है कि एक बच्चे का समावेशी विकास काफी हद तक मां पर निर्भर करता है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt">चर्चा के प्रमुख बिंदु</span></strong></span></span></p>

<ul>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">बच्चों को चुनिंदा रूप से प्रभावित करने वाले नोवल कोरोना वायरस का किसी भी प्रकार का कोई जैविक आधार नहीं है.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">पूरे परिवार की सुरक्षा के बिना बच्चे की देखभाल और सुरक्षा अधूरी है</span>, <span style="font-size:10.0pt">इसलिए परिवार और सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान देना प्राथमिकता है.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&#39;<span style="font-size:10.0pt">बच्चे</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">एक सजातीय समूह नहीं हैं और बच्चों के विभिन्न समूहों के लिए नीतियां समान नहीं हो सकती हैं. इसलिए बच्चों के विभिन्न समूहों जैसे शहरी</span>, <span style="font-size:10.0pt">ग्रामीण</span>, <span style="font-size:10.0pt">बेघर और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रमों और नीतियों की आवश्यकता है.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">बच्चों पर महामारी के अप्रत्यक्ष प्रभावों पर विचार किया जाना चाहिए और उनसे निपटने के लिए योजना बनाई जानी चाहिए. इनमें नियमित टीकाकरण</span>, <span style="font-size:10.0pt">पोषण</span>, <span style="font-size:10.0pt">शिक्षा आदि जैसी सेवाएं शामिल हैं.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">शिक्षा तक पहुंच और सीखने की निरंतरता सुनिश्चित की जानी चाहिए. इसे संबोधित नहीं करने के परिणाम आने वाली कई पीढ़ियों के लिए गहरे होंगे - कार्यबल</span>, <span style="font-size:10.0pt">उत्पादकता</span>, <span style="font-size:10.0pt">सार्वजनिक स्वास्थ्य</span>, <span style="font-size:10.0pt">विकास और अर्थव्यवस्था के लिए तैयारियों के साथ-साथ बच्चों के लिए प्रतिक्रिया के संदर्भ में.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए मामलों के कम होने पर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">सामुदायिक और ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की कमी.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">ग्रामीण भारत के लिए प्रतिक्रिया तेज करने की आवश्यकता है.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">बहु-मंत्रालयी और बहु-विभागीय समन्वय और सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt">जेंडर के लिहाज से चर्चा के मुख्य बिंदु</span></strong></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">लिंग</span>, <span style="font-size:10.0pt">सामाजिक-आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के संबंध में लोगों और संस्थाओं के बीच संवेदनशीलता प्राथमिकता सूची में होनी चाहिए.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">यौन उत्पीड़न</span>, <span style="font-size:10.0pt">हिंसा और दुर्व्यवहार के प्रति जीरो टॉलरेंस.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">टीकाकरण को लिंग</span>, <span style="font-size:10.0pt">स्थान और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर स्तरीकृत नहीं किया जाना चाहिए.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">उन बच्चों की पहचान जिन्हें प्राथमिकता के रूप में टीकाकरण की आवश्यकता है (उदा: छोटे बच्चे</span>, <span style="font-size:10.0pt">सहरुग्णता वाले बच्चे).</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">रेफरल प्रणाली के लिए पदानुक्रमित संरचना.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">स्कूली शिक्षा</span>, <span style="font-size:10.0pt">सामाजिक समूह और पोषण बच्चों के विकास के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि ये सेवाएं बच्चों को प्रदान की जाती रहें.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&#39;<span style="font-size:10.0pt">लापता गर्भवती महिलाओं</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">और </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">लापता बच्चों</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">पर डेटा क्योंकि 0-1 वर्ष की आयु के बीच गर्भवती महिलाओं और बच्चों की संख्या में रिकॉर्ड कमी आई है.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">कोविड के बाद की रिकवरी योजना/स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने की जरूरत है.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">लिंग असमानता के कारण लड़कियों पर प्रभाव लड़कों की तुलना में अधिक है. साथ ही</span>, <span style="font-size:10.0pt">क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन में अतिरिक्त देखभाल के बोझ के कारण</span>, <span style="font-size:10.0pt">कई बच्चियों को पढ़ाई छोड़नी पड़ी है. परिवार में ड्रॉप आउट और आय का नुकसान बाल विवाह में वृद्धि के एक अतिरिक्त संकट में बदल गया है और इसलिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">महिलाओं के शारीरिक</span>, <span style="font-size:10.0pt">भावनात्मक और यौन शोषण में बढ़ोतरी हुई है.</span></span></span></li>
</ul>

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<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">इनइक्वॉलिटी रिपोर्ट </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2021:</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> इंडियाज अनइक्वल हेल्थकेयर स्टोरी नामक</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> रिपोर्ट साल </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2005-06</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> से </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2015-16</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> तक जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच स्वास्थ्य के विभिन्न संकेतकों में असमानता की स्थिति की पड़ताल करती है. रिपोर्ट स्वास्थ्य कार्यक्रमों और स्वास्थ्य असमानता पर इसके प्रभाव के संदर्भ में किए गए सरकारी हस्तक्षेपों का विश्लेषण करती है. इसमें महामारी के दौरान लोगों</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों के जमीनी अनुभव भी शामिल हैं.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">[inside] ऑक्सफैम इंडियाज इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2021: इंडियाज अनइक्वल हेल्थकेयर स्टोरी (19 जुलाई, 2021 को जारी) [/inside] के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (एक्सेस करने के लिए कृपया <a href="https://im4change.org/upload/files/Inequality%20Report%202021%20Indias%20Unequal%20Healthcare%20Story.pdf">यहां क्लिक करें</a>):</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ऑक्सफैम इंडिया की</span></span><span style="font-size:9.5pt"><span style="color:#333333"> यह रिपोर्ट खुलासा करती है कि </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">भारत में बढ़ती सामाजिक-आर्थिक असमानताएं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) की अनुपस्थिति के कारण हाशिए पर रहने वाले समूहों के स्वास्थ्य परिणामों को असमान रूप से प्रभावित कर रही हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ऑक्सफैम इंडिया की नई रिपोर्ट देश में बनी हुई स्वास्थ्य असमानता के स्तर को मापने के लिए विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों में स्वास्थ्य परिणामों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है. रिपोर्ट से पता चलता है कि सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से बेहतर स्थिति में है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">मुसलमानों की तुलना में हिंदू बेहतर स्थिति में हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अमीर, गरीबों से बेहतर स्थिति में हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पुरुष महिलाओं की तुलना में स्थिति में हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों पर शहरी आबादी ग्रामीण आबादी से स्थिति में है. </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">COVID-19</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> महामारी ने इन असमानताओं को और बढ़ा दिया है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली कर्मचारियों की कम संख्या और लगातार बढ़ते मामलों के चलते अत्यधिक बोझिल हो गई है. दूसरी ओर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">,</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जब तक कि सरकार ने निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं दवारा वसूली जा रही कीमतों को सीमित करने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया, तबतक</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अत्यधिक कीमत वसूल रहे थे</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> और</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">मध्यम वर्ग और गरीबों को निदान और इलाज से रोक रहे थे</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">.</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> फिर भी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">निजी स्वास्थ्य सेवा गरीबों के लिए दुर्गम बनी हुई है जबकि अमीरों ने आसानी से इसकी सेवाओं का लाभ उठाया है. जैसे</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">गरीब और कमजोर लोग ज्यादातर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर रहे हैं - अपर्याप्त संख्या में बिस्तरों और अपर्याप्त मानव संसाधनों के साथ - इलाज के लिए या निदान और इलाज के बिना चले गए हैं.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वास्थ्य असमानताएं सामाजिक-आर्थिक असमानताओं से जुड़ी हुई हैं और उन्हें दर्शाती हैं. अक्सर सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदाय ही सबसे ज्यादा खराब स्वास्थ्य से पीड़ित होते हैं. चल रही महामारी से पता चला है कि अधिकांश देशों में स्वास्थ्य प्रणालियाँ किसी भी बड़े स्वास्थ्य आपातकाल और इसके असमान प्रभाव से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पिछले कुछ दशकों में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">भारत ने स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान में काफी प्रगति की है. फिर भी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उत्तरोत्तर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वास्थ्य सेवा में निजी क्षेत्र के विकास का समर्थन करने की प्रवृत्ति रही है. इस वृद्धि ने केवल मौजूदा असमानताओं को बढ़ा दिया है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिससे गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के पास कोई व्यवहार्य स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान नहीं है. स्वास्थ्य सेवाओं की उच्च लागत और गुणवत्ता की कमी से वंचितों की और अधिक दुर्बलता होती है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जब भारत को आजादी मिली तब निजी स्वास्थ्य क्षेत्र का कुल रोगी देखभाल में केवल 5-10 प्रतिशत हिस्सा था. आज</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">यह अस्पताल में भर्ती और गैर-अस्पताल में भर्ती होने वाले मामलों का 66 प्रतिशत और संस्थागत जन्मों का 33 प्रतिशत हिस्सा है. इस वृद्धि को सरकारी रियायतों से बढ़ावा मिला है और इसने घरेलू और विदेशी कंपनियों को तृतीयक देखभाल और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने के लिए आकर्षित किया है. देश के भीतर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">निजी औपचारिक क्षेत्र का एक विशिष्ट ग्राहक आधार है. वे शहरी संपन्न हैं. देहुरी एट अल. लिखते हैं कि निजी अस्पताल </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&#39;</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वास्थ्य बीमा</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">कॉर्पोरेट गठजोड़ और सामान्य चिकित्सकों के रेफरल वाले रोगी समुदाय के एक पूल को पूरा करते हैं. आम तौर पर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">इन रोगियों की भुगतान क्षमता आम भारतीय नागरिक से अधिक [हैं] ... ये अस्पताल भारतीय अभिजात वर्ग और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सभी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं.</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&#39;</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">निजी क्षेत्र लाभ की ओर अग्रसर है जबकि स्वास्थ्य सेवाओं का सार्वजनिक प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि गरीबों और हाशिए पर रह रहे लोगों की घर के नजदीक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच हो. हालाँकि</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रावधान कमजोर रहा है. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय 2019-20 में मात्र 0.32 प्रतिशत था.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2019 में राज्य और केंद्र सरकार का संयुक्त खर्च सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.16 प्रतिशत था</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जो 2018 से 0.02 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ-साथ स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत बनाने के लक्ष्य से बहुत पीछे है. प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक 9,854 रुपये और बिहार में सबसे कम 697 रुपये है. 2021-22 के बजट में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वास्थ्य मंत्रालय को कुल 76,901 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जो 2020-21 के 85,250 करोड़ रुपये संशोधित अनुमानों से 9.8 प्रतिशत से कम हैं.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक धन का भी विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान के बजाय माध्यमिक और तृतीयक देखभाल में निवेश किया गया है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सार्वजनिक क्षेत्र ने प्राथमिक देखभाल पर माध्यमिक और तृतीयक देखभाल को प्राथमिकता दी है. फिर भी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं कि प्राथमिक देखभाल सभी के लिए समान वितरण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्राप्त करने की आधारशिला है. जबकि भारत में यूनिवर्सल हेल्थकेयर प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को बढ़ाने के बजाय स्वास्थ्य सेवा को सार्वभौमिक बनाने के तरीके के रूप में बीमा मॉडल को चुनिंदा रूप से अपनाया है. इस प्रकार</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अच्छी गुणवत्ता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच खराब बनी हुई है और भारत अभी भी सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करने से बहुत दूर है. अमीर उच्च श्रेणी के निजी प्रदाताओं से स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सकते हैं लेकिन गरीब एक मुश्किल विकल्प के साथ फंस गए हैं. उन्हें या तो निजी प्रदाताओं से स्वास्थ्य देखभाल का लाभ उठाकर कर्ज लेना पड़ता है या एक खराब सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर निर्भर रहना पड़ता है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">योजना आयोग ने 2011 ने यह अवलोकन किया था कि माध्यमिक और तृतीयक देखभाल में खर्च प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से ध्यान आकर्षित कर रहा था. शोध अध्ययन इस स्थिति की पुष्टि करते हैं और यह तर्क दिया जाता है कि </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&#39;</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वास्थ्य बजट का पर्याप्त अनुपात ... उच्च तृतीयक चिकित्सा सेवाओं पर खर्च किया गया है - जिनमें से सभी बड़े पैमाने पर मध्यम वर्ग को लाभान्वित करते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान से अलग होते हैं.</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&#39; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अध्ययनों ने भारत के उच्च रोग बोझ को शहरी-उन्मुख उपचारात्मक चिकित्सा मॉडल पर सरकार के विशेष ध्यान के लिए जिम्मेदार ठहराया है. सरकार के </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&#39;</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">भारी चिकित्सा और उच्च तकनीक उपचारात्मक चिकित्सा हस्तक्षेप</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&#39; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पर ध्यान केंद्रित करने से गुणवत्ता और सस्ती सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को सभी के लिए भुगतान करने की क्षमता के बावजूद सुलभ बनाने का लक्ष्य पटरी से उतर गया है. इसका परिणाम जाति</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">वर्ग</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">लिंग और भूगोल के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं में वृद्धि हुई है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को 2013 में एनएचएम के तहत शामिल कर लिया गया था) के लक्ष्यों को वास्तविकता बनाने के लिए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">दुर्गम क्षेत्रों में भी एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है. स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त चिकित्सा आपूर्ति</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उपकरण</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">दवाएं और प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मचारी मानक होने चाहिए. इसके विपरीत</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र कर्मचारियों की कमी के कारण सीमित आपूर्ति कर पा रहे हैं.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अन्य बातों के अलावा</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वास्थ्य पर असमानता रिपोर्ट 2021 ने सरकार को देश में अधिक न्यायसंगत स्वास्थ्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्वास्थ्य में केंद्रीय बजटीय आवंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात में है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">यह सुनिश्चित करके प्राथमिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें कि स्वास्थ्य बजट का दो-तिहाई प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए आवंटित किया गया है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">राज्य सरकारें स्वास्थ्य पर अपना खर्च सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 2.5 प्रतिशत के लिए आवंटित करेंगी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वास्थ्य में अंतर-राज्यीय असमानता को कम करने के लिए केंद्र को कम प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च वाले राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए. इसमें आउट पेशेंट देखभाल को शामिल करने के लिए बीमा योजनाओं के दायरे को व्यापक बनाने के लिए कहा है. स्वास्थ्य पर प्रमुख खर्च परामर्श</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">नैदानिक ​​परीक्षण</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">दवाओं आदि के रूप में बाह्य रोगी लागत के माध्यम से होता है. जबकि रिपोर्ट यूएचसी प्राप्त करने के तरीके के रूप में सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं (जीएफएचआईएस) का समर्थन नहीं करती है और इस बात पर जोर देती है कि बीमा केवल एक हो सकता है इसके घटक के रूप में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">यह आवश्यक है कि जीएफएचआईएस आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च (ओओपीई) को कम करने के तरीके के रूप में आउट पेशेंट लागतों को शामिल करने के लिए अपने दायरे का विस्तार करे.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">भारत का संविधान स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">हालांकि यह अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान में सरकार की भूमिका का उल्लेख करता है. इसलिए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वास्थ्य के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में अधिनियमित किया जाना चाहिए जो सरकार के लिए उचित गुणवत्ता की समय पर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वीकार्य और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य परिणामों में अमीर और गरीब के बीच अंतर को बंद करने के लिए स्वास्थ्य के अंतर्निहित निर्धारकों को संबोधित करना अनिवार्य बनाता है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; COVID-</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से लगाए गए लॉकडाउन के चलते</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वास्थ्य प्रणालियों ने केवल </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">COVID-</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">19 से संबंधित सेवाओं को प्राथमिकता दी. अस्पताल</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">बिस्तर और गहन देखभाल इकाइयों जैसे मानव और भौतिक संसाधनों को </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">COVID-</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">19 रोगियों के प्रबंधन और उपचार की ओर मोड़ दिया गया. गैर-कोविड बीमारियों को पूरा करने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को रोक दिया गया</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिससे पुराने रोगियों और गर्भवती महिलाओं जैसे तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले रोगियों के लिए अभूतपूर्व कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ा. आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों की अनुपलब्धता और परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में रोगियों के लिए गैर-कोविड चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच गंभीर थी.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">गैर-संचारी रोगों (एनसीडी)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">तपेदिक (टीबी)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">गर्भनिरोधक और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए दवाओं की उपलब्धता में व्यवधान की भी सूचना मिली. टेलीमेडिसिन &ndash; दूर से रोगियों की देखभाल करने की प्रथा - जिसके लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2020 में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे ताकि चिकित्सा सलाह तक पहुंच को आसान बनाया जा सके. हालांकि</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उन लोगों के लिए जिनके पास स्मार्ट फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">विशेष रूप से ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">चिकित्सा सलाह लेना एक मुश्किल काम है. टीकाकरण अभियान भी ठप हो गया. भारत हर साल लगभग 2 करोड़ बच्चों का टीकाकरण करता है और इसके व्यवधान से दुनिया में सबसे अधिक संख्या में अप्रतिरक्षित बच्चों की संख्या बढ़ सकती है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफ़ाइल में प्रत्येक 10,189 लोगों पर एक सरकारी एलोपैथिक चिकित्सक और प्रत्येक 90,343 लोगों पर एक सरकारी अस्पताल दर्ज किया गया. भारत ब्रिक्स देशों में प्रति हजार जनसंख्या पर अस्पताल के बिस्तरों की संख्या में सबसे कम स्थान पर है - रूस उच्चतम (7.12) स्कोर करता है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">इसके बाद चीन (4.3)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">दक्षिण अफ्रीका (2.3)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ब्राजील (2.1) और भारत (0.5) है. भारत कुछ कम विकसित देशों जैसे बांग्लादेश (0.87)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">चिली (2.11) और मैक्सिको (0.98) से भी नीचे है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से स्वास्थ्य पर वर्तमान खर्च</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.25 प्रतिशत है जो ब्रिक्स देशों में सबसे कम है - ब्राजील (9.2) में सबसे अधिक आवंटन है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">इसके बाद दक्षिण अफ्रीका (8.1)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">रूस (5.3) और चीन (5.0) है. यह अपने कुछ पड़ोसी देशों जैसे भूटान (2.5 प्रतिशत) और श्रीलंका (1.6 प्रतिशत) से भी कम है. स्वास्थ्य खर्च को दी गई निम्न प्राथमिकता सरकार के कुल खर्च में हिस्सेदारी में भी परिलक्षित होती है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जो केवल 4 प्रतिशत है जबकि वैश्विक औसत 11 प्रतिशत है. ऑक्सफैम की कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2020 में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">भारत स्वास्थ्य खर्च में 154वें</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">नीचे से पांचवें स्थान पर है. यह कम खर्च अपर्याप्त स्वास्थ्य संसाधनों और बुनियादी ढांचे में परिलक्षित होता है. केवल लगभग 50</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">,</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">069 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">HWCs), </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिनकी परिकल्पना घरों के करीब व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">CPHC) </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">देने की परिकल्पना की गई है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">कार्यात्मक हैं. ये केंद्र 2020-21 के संचयी लक्ष्य का केवल 65 प्रतिशत हैं. इसके अलावा</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2019 में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">10 प्रतिशत से भी कम पीएचसी को आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार वित्त पोषित किया गया था</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जबकि शेष कम ही थे.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">विभिन्न अध्ययनों ने साबित किया है कि कम सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है. बारेनबर्ग एट अल, द्वारा अध्ययन में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) पर सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च के प्रभाव की जांच की और दोनों के बीच एक नकारात्मक संबंध पाया. फरहानी एट अल. तीसरे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस -3) से घरेलू स्तर के आंकड़ों का उपयोग करते हुए भारत के राज्य-स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च और सभी आयु समूहों में व्यक्तिगत मृत्यु दर के बीच संबंधों का मूल्यांकन किया</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च में 10 प्रतिशत की वृद्धि से मृत्यु दर में कमी आती है लगभग 2 प्रतिशत</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिसका प्रभाव मुख्य रूप से महिलाओं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">युवाओं और बुजुर्गों पर केंद्रित है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">भारत में आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य खर्च (64.2 प्रतिशत) के विश्व के औसत 18.2 प्रतिशत से अधिक है. स्वास्थ्य सेवा की अत्यधिक कीमतों ने कई लोगों को घरेलू संपत्ति बेचने और कर्ज लेने के लिए मजबूर किया है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जीवन प्रत्याशा का वैश्विक औसत 72.6 वर्ष है लेकिन भारत (69.42) वैश्विक औसत से नीचे है. यह पड़ोसी देशों नेपाल (70.8)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">भूटान (71.8)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">बांग्लादेश (72.6)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और श्रीलंका (77) और इसके ब्रिक्स समकक्ष ब्राजील (75.9)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">चीन (76.9)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और रूस (72.6) से भी कम है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जल</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वच्छता और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य का व्यापक प्रावधान दुनिया भर में यूनिवर्सल हेल्थ प्राप्त करने का सबसे कुशल और लागत प्रभावी तरीका है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">थाईलैंड और श्रीलंका के साक्ष्य</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिन्होंने स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच के संबंध में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">यह दर्शाता है कि इन देशों में सेवाओं का उच्च सार्वजनिक प्रावधान है. इसके अलावा</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जर्मनी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वीडन</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">कनाडा जैसे विकसित देशों और कोस्टा रिका जैसे विकासशील देशों के साक्ष्य से पता चलता है कि उच्च स्तर के सार्वजनिक खर्च और स्वास्थ्य सेवाओं के सरकारी प्रावधान के साथ सफल बीमा-आधारित स्वास्थ्य प्रणाली प्राप्त की गई थी.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&#39;</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">केरल ने एक बहुस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश किया है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिसे सामुदायिक स्तर पर बुनियादी सेवाओं के लिए पहले संपर्क तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज को निवारक और उपचारात्मक सेवाओं</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ने चिकित्सा सुविधाओं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अस्पताल के बिस्तरों और डॉक्टरों की संख्या का विस्तार किया</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&hellip;[</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और] सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक विकास की पहल</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&hellip; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">एक मजबूत और प्रभावी प्राथमिक देखभाल प्रणाली के लिए वातावरण बनाने में सहायता की.</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&#39;</span></span></span></span></p>

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<p><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">[inside]स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2019-20 (अप्रैल 2021 में जारी)[/inside] शीर्षक नामक रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (कृपया देखने के लिए&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/Rural%20Health%20Statistics%202019-20%20report%20MoHFW%20latest%20available%282%29.pdf">यहां क्लिक करें</a>):</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; 31</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> मार्च</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, 2020</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> की स्थिति के अनुसार</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">क्रमशः </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">1,55,404</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> और </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2,517</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> उप केंद्र (एससी)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, 24,918</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> और </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">5,895</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">5,183</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> और </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">466</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) थे</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जो देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं. </span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; 1</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> जुलाई</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, 2020</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> तक एक उप केंद्र द्वारा कवर की गई औसत ग्रामीण आबादी </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">5,729</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> थी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जबकि मानक यह है कि एक उप केंद्र को </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">300-5,000</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> के दायरे में आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; 1</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> जुलाई</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, 2020</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> की स्थिति के अनुसार एक उप केंद्र द्वारा कवर किए गए जनजातीय/पहाड़ी/रेगिस्तानी क्षेत्रों में औसत जनसंख्या </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">3,381</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> थी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जबकि मानदंड यह है कि एक उप केंद्र ऐसे क्षेत्रों में </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">3,000</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> की आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उप केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और देश की आबादी के बीच सबसे परिधीय और पहला संपर्क करने का स्थान है. उप-केंद्रों को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">परिवार कल्याण</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पोषण</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">टीकाकरण</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">डायरिया नियंत्रण और संचारी रोगों के नियंत्रण के संबंध में सेवाएं प्रदान करने के लिए पारस्परिक संचार से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं. प्रत्येक उप केंद्र में कम से कम एक सहायक नर्स (एएनएम) / महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता होना आवश्यक है. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत अनुबंध के आधार पर एक अतिरिक्त एएनएम का प्रावधान है. एक महिला स्वास्थ्य आगंतुक (एलएचवी) को छह उप केंद्रों के पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा गया है. भारत सरकार एएनएम और एलएचवी का वेतन वहन करती है जबकि पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता का वेतन राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; 1</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> जुलाई</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, 2020</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> तक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) द्वारा कवर की गई औसत ग्रामीण आबादी </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">35,730</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> थी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जबकि आदर्श यह है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">20,000-30,000</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> की सीमा में आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; 1</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> जुलाई</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, 2020</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> तक एक पीएचसी द्वारा कवर किए गए जनजातीय/पहाड़ी/रेगिस्तानी क्षेत्रों में औसत जनसंख्या </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">23,930</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> थी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जबकि मानदंड यह है कि एक पीएचसी को ऐसे क्षेत्रों में </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">20,000</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> आकार की आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पीएचसी ग्राम समुदाय और चिकित्सा अधिकारी के बीच पहला संपर्क बिंदु है. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की परिकल्पना ग्रामीण आबादी को एक एकीकृत उपचारात्मक और निवारक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए की गई थी जिसमें स्वास्थ्य देखभाल के निवारक और प्रोत्साहन पहलुओं पर जोर दिया गया था. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी)/बुनियादी न्यूनतम सेवाएं (बीएमएस) कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों द्वारा पीएचसी की स्थापना और रखरखाव किया जाता है. न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">एक पीएचसी में </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">14 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों की टीम को एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा संचालित किया जाना होता है. एनआरएचएम के तहत अनुबंध के आधार पर पीएचसी में दो अतिरिक्त स्टाफ नर्स का प्रावधान है. यह </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">6 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उप केंद्रों के लिए एक रेफरल इकाई के रूप में कार्य करता है और इसमें रोगियों के लिए </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">4-6 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">बिस्तर हैं. पीएचसी की गतिविधियों में उपचारात्मक</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">निवारक</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">प्रोत्साहक और परिवार कल्याण सेवाएं शामिल हैं.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">1 जुलाई</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 तक एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कवर की गई औसत ग्रामीण आबादी 1,71,779 थी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जबकि मानक यह है कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 80,000-1,20,000 की सीमा में आबादी की सेवा करनी चाहिए.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">1 जुलाई</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 तक जनजातीय/पहाड़ी/रेगिस्तानी क्षेत्रों में औसत जनसंख्या 97,178 थी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जबकि मानक यह है कि एक सीएचसी ऐसे क्षेत्रों में 80,000 के दायरे में आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी)/बुनियादी न्यूनतम सेवाएं (बीएमएस) कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार द्वारा सीएचसी की स्थापना और रखरखाव किया जा रहा है. न्यूनतम मानदंडों के अनुसार</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">एक सीएचसी में चार चिकित्सा विशेषज्ञों अर्थात सर्जन</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">चिकित्सक</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ, 21 पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों का होना आवश्यक है. इसमें एक ओटी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">एक्स-रे</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">लेबर रूम और प्रयोगशाला सुविधाओं के साथ 30 इनडोर बेड शामिल हैं. यह 4 पीएचसी के लिए एक रेफरल केंद्र के रूप में कार्य करता है और प्रसूति देखभाल और विशेषज्ञ परामर्श के लिए सुविधाएं भी प्रदान करता है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वीकृत पदों में से सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण प्रतिशत पद रिक्त थे. 2020 में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के 37 प्रतिशत रिक्तियों की तुलना में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) / एएनएम (एससी + पीएचसी में) के स्वीकृत पदों में से लगभग 14.1 प्रतिशत रिक्त थे. पीएचसी में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वास्थ्य सहायक के स्वीकृत पदों का 37.6 प्रतिशत, (पुरुष + महिला) और 2020 में डॉक्टरों के स्वीकृत पदों में से 24.1 प्रतिशत रिक्त थे.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जनशक्ति की उपलब्धता ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के कुशल संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा है. 31 मार्च</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 तक</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) / एएनएम प्रति उप केंद्र और पीएचसी के पदों में कुल कमी (जिसमें कुछ राज्यों में मौजूदा अधिशेष शामिल नहीं है) एक एचडब्ल्यू (एफ) के मानदंड के अनुसार कुल आवश्यकता का 2 प्रतिशत थी. समग्र कमी मुख्य रूप से गुजरात (1073)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">हिमाचल प्रदेश (992)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">राजस्थान (657)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">त्रिपुरा (389) और केरल (277) राज्यों में कमी के कारण थी. इसी प्रकार स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के मामले में आवश्यकता से 65.5 प्रतिशत की कमी थी.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पीएचसी ग्राम समुदाय और चिकित्सा अधिकारी के बीच पहला संपर्क बिंदु है. पीएचसी में जनशक्ति में पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों पर बतौर टीम लीडर एक चिकित्सा अधिकारी शामिल है. पीएचसी के मामले में स्वास्थ्य सहायक (पुरुष + महिला) के लिए 71.9 प्रतिशत की कमी थी. पीएचसी में एलोपैथिक डॉक्टरों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कुल आवश्यकता के 6.8 प्रतिशत की कमी थी. यह कमी ओडिशा (461)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">छत्तीसगढ़ (404)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">राजस्थान (249)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">मध्य प्रदेश (134)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उत्तर प्रदेश (121) और कर्नाटक (105) राज्यों में पीएचसी में डॉक्टरों की महत्वपूर्ण कमी के कारण हुई.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सर्जन</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">चिकित्सकों और बाल रोग विशेषज्ञों की विशेष चिकित्सा देखभाल प्रदान करते हैं. 31 मार्च</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 तक सीएचसी में विशेषज्ञ जनशक्ति की नवीनतम उपलब्ध स्थिति से पता चलता है कि स्वीकृत पदों में से 68.4 प्रतिशत सर्जन</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">56.1 प्रतिशत प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">66.8 प्रतिशत चिकित्सक और 63.1 प्रतिशत बाल रोग विशेषज्ञ खाली थे. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञों के स्वीकृत पदों में से कुल मिलाकर 63.3 प्रतिशत पद रिक्त थे. इसके अलावा</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">मौजूदा बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं की तुलना में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">78.9 प्रतिशत सर्जन</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">69.7 प्रतिशत प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">78.2 प्रतिशत चिकित्सकों और 78.2 प्रतिशत बाल रोग विशेषज्ञों की कमी थी. कुल मिलाकर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">मौजूदा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता की तुलना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 76.1 प्रतिशत विशेषज्ञों की कमी थी. अधिकांश राज्यों में विशेषज्ञों की कमी काफी अधिक थी. हालांकि</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">विशेषज्ञों के अलावा</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">31 मार्च</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 तक लगभग 15</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">,</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">342 जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (जीडीएमओ) एलोपैथिक और 702 आयुष विशेषज्ञ के साथ 2</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">,</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">720 जीडीएमओ आयुष और 301 नेत्र सर्जन भी सीएचसी में उपलब्ध थे. </span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 में प्रमुख श्रेणियों की जनशक्ति की स्थिति की तुलना 2019 से करने से इस अवधि के दौरान एससी और पीएचसी में एएनएम और पीएचसी में डॉक्टरों की संख्या में समग्र कमी दिखाई देती है. हालांकि सीएचसी में विशेषज्ञों की संख्या में इजाफा हुआ है. सीएचसी में विशेषज्ञों की संख्या 2019 में 3,881 से बढ़कर 2020 में 4,857 हो गई</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जो कि 27.7 प्रतिशत की वृद्धि थी.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पैरामेडिकल स्टाफ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पीएचसी और सीएचसी में लैब तकनीशियनों की संख्या 2019 में 18,715 से बढ़कर 2020 में 19,903 हो गई. फार्मासिस्टों की संख्या 2019 में 26,204 से घटकर 2020 में 25,792 हो गई. पीएचसी और सीएचसी के तहत नर्सिंग स्टाफ में 2019 में 80,976 से 2020 में 71,847 तक उल्लेखनीय कमी देखी गई. रेडियोग्राफरों की संख्या 2019 में 2,419 से मामूली रूप से बढ़कर 2020 में 2,434 हो गयी.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पूरे देश में 31 मार्च</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 तक कुल 1,193 उपमंडल/उप जिला अस्पताल कार्य कर रहे थे. इन अस्पतालों में 13,399 डॉक्टर उपलब्ध थे. इन डॉक्टरों के अलावा</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">31 मार्च</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 तक उन अस्पतालों में लगभग 29,937 पैरामेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध थे. उपमंडल/उप जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या 2019 में 13,750 से घटकर 2020 में 13,399 हो गई थी. पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या उप मंडल/उप जिला अस्पतालों में 2019 में 36,909 से गिरकर 2020 में 29,937 हो गयी थी.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उपरोक्त के अलावा</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पूरे देश में 31 मार्च</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 तक 810 जिला अस्पताल (डीएच) भी कार्य कर रहे थे। डीएच में 22,827 डॉक्टर उपलब्ध थे। डॉक्टरों के अलावा</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">31 मार्च</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 तक जिला अस्पतालों में लगभग 80,920 पैरामेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध थे। जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या 2019 में 24,676 से घटकर 2020 में 22,827 हो गई। जिला अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या गिर गई। 2019 में 85,194 से 2020 में 80,920 हो गया।</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">HWC) </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पोर्टल डेटा के अनुसार</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">31 मार्च 2020 तक भारत में कुल 38</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">,</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">595 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">HWC </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">काम कर रहे थे। कुल मिलाकर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">18</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">,</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">610 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">SC </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">को </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">HWC-SC </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">में बदल दिया गया था। साथ ही पीएचसी के स्तर पर कुल 19</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">,</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">985 पीएचसी को एचडब्ल्यूसी-पीएचसी में परिवर्तित किया गया था। 19</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">,</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">985 एचडब्ल्यूसी-पीएचसी में से 16</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">,</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">635 पीएचसी को ग्रामीण क्षेत्रों में और 3</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">,</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">350 शहरी क्षेत्रों में एचडब्ल्यूसी में परिवर्तित किया गया था।</span></span></span></span></p>

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<p><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">16 मई, 2021 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी [inside]शहरी, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में COVID-19 रोकथाम और प्रबंधन पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)[/inside] को देखने के लिए कृपया&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/SOPonCOVID19Containment%26ManagementinPeriurbanRural%26tribalareas.pdf">यहां क्लिक करें</a>.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">---</span></span></span></span></p>

<p>संयुक्त राष्ट्र की इंटर-एजेंसी, ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टेलिटी एस्टिमेशन द्वारा जारी [inside]ए नेगलेक्टेड ट्रैजिडी: द ग्लोबल बर्डन ऑफ स्टिलबर्थ्स, 2020 (अक्टूबर 2020 में जारी)[/inside], के अनुसार (पूरी रिपोर्ट देखने के लिए <a href="https://www.im4change.org/upload/files/UN-IGME-the-global-burden-of-stillbirths-2020.pdf">यहां क्लिक करें.</a>):</p>

<p>&bull; प्रत्येक 16 सेकंड में लगभग एक मृत जन्म (स्टिलबर्थ) होता है, जिसका अर्थ है कि हर साल, लगभग 20 लाख बच्चे मृत जन्म (स्टिलबर्थ) हैं यानी मृत पैदा होते हैं. इसका मतलब है कि हर दिन, लगभग 5,400 बच्चे मृत जन्म (स्टिलबर्थ) का शिकार हैं. विश्व स्तर पर, 72 शिशुओं में से एक मृत पैदा होता है.</p>

<p>&bull; पिछले दो दशकों में, 4.8 करोड़ बच्चे मृत पैदा हुए थे. चार में तीन मृत जन्म (स्टिलबर्थ) उप-सहारा अफ्रीका या दक्षिणी एशिया में होते हैं. निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में 84 प्रतिशत मृत जन्म (स्टिलबर्थ) का शिकार हैं, लेकिन सभी जीवित जन्मों में से 62 प्रतिशत हैं,</p>

<p>&bull; दुनिया भर में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के डेटा ट्रैकिंग के मामले में छिपी हुई समस्या का सही हद तक प्रतिपादन काफी हद तक अनुपस्थित हैं. वे नीतियों और कार्यक्रमों में अदृश्य होते हैं और हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले क्षेत्र के रूप में रेखांकित होते हैं. मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के विशिष्ट लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (एमडीजी) से अनुपस्थित थे और 2030 एजेंडा में सतत विकास लक्ष्यों में अभी भी गायब हैं.</p>

<p>&bull; मृत जन्म (स्टिलबर्थ) दरों में धीमी कमी के पीछे कई कारण हैं: गर्भावस्था और जन्म के दौरान देखभाल की खराब गुणवत्ता या अनुपस्थिति; निवारक हस्तक्षेप और स्वास्थ्य कार्यबल में निवेश की कमी; परिवारों पर बोझ के रूप में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की अपर्याप्त सामाजिक मान्यता; माप की चुनौतियां और प्रमुख डेटा अंतराल; वैश्विक और राष्ट्रीय नेतृत्व की अनुपस्थिति; और सतत विकास लक्ष्य (SDG) जैसे कोई वैश्विक लक्ष्यों का न होना.</p>

<p>&bull; विश्व स्तर पर, सभी मृत जन्म (स्टिलबर्थ) का अनुमानित 42 प्रतिशत इंट्रापार्टम (यानी, प्रसव के दौरान बच्चे की मृत्यु हो गई); 2019 में होने वाली इन 832,000 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) मौतों में से लगभग सभी को प्रसव के दौरान उच्च गुणवत्ता वाले देखभाल तक पहुंच के साथ रोका जा सकता था, जिसमें जटिलताओं के मामले में चल रही इंट्रापार्टम निगरानी और समय पर हस्तक्षेप भी शामिल था. एक इंट्रापार्टम स्टिलबर्थ एक मौत है जो प्रसव की शुरुआत के बाद लेकिन जन्म से पहले होती है.</p>

<p>&bull; अगले दशक में लगभग 2 करोड़ शिशुओं का मृत जन्म (स्टिलबर्थ) होने का अनुमान है, यदि 2000 और 2019 के बीच मृत जन्म (स्टिलबर्थ) दर को कम करने के लिए रुझान देखा जाता है. 2 करोड़ में से, 29 लाख मृत जन्म (स्टिलबर्थ) को 56 देशों में ENAP लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रगति को तेज करने से रोका जा सकता था ताकि लक्ष्य हासिल किया जा सके. प्रत्येक नवजात कार्य योजना (ENAP) प्रत्येक देश से 2030 तक 1,000 प्रति नवजातों पर 12 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) तक करने और इक्विटी अंतराल को बंद करने का आह्वान करती है.</p>

<p>&bull; इस सदी के पहले दो दशकों (अर्थात 2000-2019), मृत जन्म (स्टिलबर्थ) दर में कमी (ARR) की दर सिर्फ -2.3 प्रतिशत थी, जबकि नवजात मृत्यु दर में -2.9 प्रतिशत की कमी और 1-59 महीने की आयु के बच्चों में -4.3 प्रतिशत थी. इस बीच, 2000 और 2017 के बीच, मातृ मृत्यु दर में -2.9 प्रतिशत की कमी आई है.</p>

<p>&bull; वर्ष 2000 में, पांच वर्ष से कम की उम्र के बच्चों की मौतों की संख्या और मृत जन्म (स्टिलबर्थ) का अनुपात 0.30 था; 2019 तक, यह बढ़कर 0.38 हो गया था. इसलिए, मृत जन्म (स्टिलबर्थ) एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है.</p>

<p>&bull; विश्व भर में राष्ट्रीय मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर 2019 में प्रति 1,000 कुल जन्मों में 1.4 से 32.2 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) थे. उप-सहारा अफ्रीका, इसके बाद दक्षिणी एशिया में सबसे अधिक मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर और मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की सबसे बड़ी संख्या थी.</p>

<p>&bull; दुनिया के सभी मृत जन्म (स्टिलबर्थ) (यानी 2019 में कुल वैश्विक स्टिबर्थ का लगभग 50.05 प्रतिशत) में लगभग आधे मृत जन्म (स्टिलबर्थ) भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, चीन और इथियोपिया &ndash; इन छह देशों में घटित हुए.</p>

<p>&bull; 2019 में वैश्विक स्तर पर 19,66,000 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) में से लगभग 3,40,622 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) भारत में थे, जिससे यह देश का सबसे बड़ा बोझ था (यानी 17.33 प्रतिशत).</p>

<p>&bull; 2019 में, भारत, पाकिस्तान और नाइजीरिया अकेले मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के कुल बोझ का एक तिहाई और 27 प्रतिशत जीवित जन्मों के लिए जिम्मेदार थे.</p>

<p>&bull; मृत जन्म (स्टिलबर्थ) रेट को प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर मृत जन्मों (स्टिलबर्थ) की संख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है (यानी कुल जन्म).</p>

<p>&bull; मृत जन्म (स्टिलबर्थ) को रोकने के लिए कुछ प्रगति की गई है. वैश्विक स्तर पर, 2000 के बाद से मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर में 35 प्रतिशत की गिरावट आई. 2000 के बाद से, मध्य और दक्षिणी एशिया में 44%, भारत में 53 प्रतिशत, कजाकिस्तान में 52 प्रतिशत और नेपाल में 44 प्रतिशत की गिरावट आई है.</p>

<p>&bull; निम्न-मध्यम आय वाले देशों में, 2000 के बाद से मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर में 39 प्रतिशत की गिरावट आई. वर्ष 2000 के बाद से, निम्न-मध्यम आय वाले देशों जैसे मंगोलिया, भारत और अल साल्वाडोर में स्थिर दर क्रमशः 57 प्रतिशत, 53 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की गिरावट आई है.</p>

<p>&bull; कुल 14 देशों - जिनमें तीन निम्न- और निम्न मध्यम आय वाले देश (कंबोडिया, भारत, मंगोलिया) शामिल हैं - 2000-2019 के दौरान आधे से अधिक की दर में गिरावट आई है.</p>

<p>&bull; 2000&ndash;2019 के दौरान मृत जन्म (स्टिलबर्थ) रेट में सबसे बड़ी प्रतिशत गिरावट के साथ शीर्ष 15 देशों में चीन (63 प्रतिशत), तुर्की (63 प्रतिशत), जॉर्जिया (62 प्रतिशत), उत्तर मैसेडोनिया (62 प्रतिशत), बेलारूस (60 प्रतिशत), मंगोलिया (57 प्रतिशत), नीदरलैंड (55 प्रतिशत), अजरबैजान (53 प्रतिशत), एस्टोनिया (53 प्रतिशत), भारत (53 प्रतिशत), कजाकिस्तान (52 प्रतिशत), रोमानिया (52 प्रतिशत), अल साल्वाडोर (50 प्रतिशत), पेरू (48 प्रतिशत) और लातविया (46 प्रतिशत) हैं.</p>

<p>&bull; भारत की मृत जन्म (स्टिलबर्थ) दर (यानी प्रति 1,000 कुल जन्मों पर मृत जन्म (स्टिलबर्थ)) 2000 में 29.6, &nbsp;वर्ष 2010 में 20.2 थी और वर्ष 2019 में 13.9 थी. 2000-2019 के दौरान भारत के मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर में 53% गिरावट थी. 2000-2019 के दौरान मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर में कमी (ARR) की वार्षिक दर -4.0 प्रतिशत थी.</p>

<p>&bull; भारत में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की कुल संख्या 2000 में 852,386, वर्ष 2010 में 535,683 और 2019 में 340,622 थी. 2000&ndash;2019 के दौरान मृत जन्म (स्टिलबर्थ) में प्रतिशत में गिरावट -60.0 प्रतिशत थी. 2000&ndash;2019 के दौरान कुल संख्या में कमी की वार्षिक दर (ARR) -4.8 प्रतिशत थी. भारत में 2019 में 24,116,000 जीवित और 24,457,000 कुल जन्म हुए.</p>

<p>&bull; उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में महिलाएं दुनिया में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के सबसे बड़े बोझ को सहन करती हैं. 2019 में अनुमानित मृत जन्म (स्टिलबर्थ) में तीन चौथाई मृत जन्म (स्टिलबर्थ) से अधिक मृत जन्म (स्टिलबर्थ) इन दो क्षेत्रों में हुए, जिसमें उप-सहारा अफ्रीका में वैश्विक कुल का 42 प्रतिशत और दक्षिणी एशिया में 34 प्रतिशत था.</p>

<p>&bull; 2019 में, अफगानिस्तान में प्रति 1000 जन्मों के मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर 28.4 (2019 में कुल मृत जन्म: 35,384), बांग्लादेश में 24.3 (2019 में कुल मृत जन्म: 72,508), भूटान में 9.7 (2019 में कुल मृत जन्म: 127), चीन में 5.5 (2019 में कुल स्टिलबर्थ: 92,170), भारत में 13.9 (2019 में कुल मृत जन्म: 340,622), मालदीव में 5.8 (2019 में कुल मृत जन्म: 41), म्यांमार में 14.1 (2019 में कुल मृत जन्म: 13,493), नेपाल में 17.5 (2019 में कुल मृत जन्म:: 9,997) में, पाकिस्तान में 30.6 (2019 में कुल स्टिलबर्थ: 190,483) और श्रीलंका में 5.8 (2019 में कुल स्टिलबर्थ: 1,943) था.</p>

<p>&bull; डेटा मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के बोझ को समझने और यह पहचानने के लिए आवश्यक है कि वे कब, कहां और क्यों होते हैं.</p>

<p>&bull; डेटा सिस्टम को मजबूत करने और समय पर, गुणवत्ता और अपुष्ट डेटा को इकट्ठा करने, विश्लेषण और उपयोग करने की उनकी क्षमता को मजबूत करने के लिए तत्काल क्रियाओं की आवश्यकता होती है. मृत जन्म (स्टिलबर्थ) डेटा उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार के लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि देश और संबंधित हितधारक:</p>

<p><em>ए) मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की परिभाषा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ उपायों को संरेखित करें</em></p>

<p><em>बी) डेटा सिस्टम को मजबूत बनाने और सुधार के लिए प्रासंगिक योजनाओं के भीतर स्टिलबर्थ-विशिष्ट घटकों को एकीकृत करें.</em></p>

<p><em>सी) नियमित एचएमआईएस (रजिस्टर और मासिक रिपोर्टिंग फॉर्म) सहित सभी प्रासंगिक मातृ और नवजात स्वास्थ्य कार्यक्रमों में रिकॉर्ड मृत जन्म (स्टिलबर्थ) परिणाम</em></p>

<p><em>डी) नागरिक और महत्वपूर्ण पंजीकरण प्रणालियों के भीतर मृत जन्म (स्टिलबर्थ) को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान करें क्योंकि इन प्रणालियों का कवरेज बढ़ता है</em></p>

<p><em>इ) सभी सेटिंग्स और रिकॉर्ड कारणों में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) (एंटीपार्टम या इंट्रापार्टम) के समय की जानकारी शामिल करें और फिर भी जहाँ संभव हो, वहाँ कारकों का योगदान दें.</em></p>

<p><em>एफ) रिपोर्ट या समीक्षा स्&zwj;थानीय डेटा की स्&zwj;थानीय रूप से - सुविधा या जिला स्&zwj;तर पर - परिणामों की गलत सूचना के लिए प्रोत्&zwj;साहन को कम करने और संभावित गर्भपात की निगरानी के लिए नवजात की मौत (मृत्यु के दिन तक) के साथ-साथ डेटा.</em></p>

<p><em>जी) 2030 तक हर देश में प्रति 1,000 कुल जन्मों पर 12 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के ENAP लक्ष्य की दिशा में प्रगति को सक्षम करने के लिए और भौगोलिक विषमताओं का ध्यान रखते हुए मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के डेटा सिस्टम को एक राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट करना.</em></p>

<p>&bull; रोकथाम योग्य मृत जन्म (स्टिलबर्थ) को खत्म करना संयुक्त राष्ट्र के महिला, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य (2016-20) और वैश्विक नवजात कार्य योजना (ENAP) के लिए वैश्विक रणनीति के मुख्य लक्ष्यों में से है. इन वैश्विक पहलों का लक्ष्य 2030 तक हर देश में प्रति 1,000 कुल जन्मों पर 12 या उससे कम तीसरी तिमाही (देर से) मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर को कम करना है.</p>

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<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) जन्म दर</span>, <span style="font-size:10.0pt">मृत्यु दर</span>, <span style="font-size:10.0pt">बाल मृत्यु दर और गर्भावस्था और प्रजनन और मातृ मृत्यु दर के कई अन्य सूचकांकों के सटीक वार्षिक अनुमान प्रदान करने के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया जाता है. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) अपनी स्थापना के बाद से विभिन्न मृत्यु दर के आकलन के लिए डेटा प्रदान कर रहा है. रिपोर्ट राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मृत्यु दर के संकेत और साथ ही उप-राज्य में मृत्यु दर के संकेत प्रदान करता है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रकाशित [inside]सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टेटिकल रिपोर्ट 2018 (जून 2020 में जारी)[/inside] के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (एक्सेस करने के लिए कृपया&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/SRS_Statistical_Report_2018.pdf">यहां क्लिक करें</a>):</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt">क्रूड डेथ रेट (सीडीआर)</span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">क्रूड डेथ रेट यानी मृत्यु दर (सीडीआर)</span>, <span style="font-size:10.0pt">जिसे प्रति वर्ष एक हजार जनसंख्या में मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है</span>, <span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय स्तर पर</span>, 2018<span style="font-size:10.0pt"> में </span>6.2<span style="font-size:10.0pt"> थी</span>.<span style="font-size:10.0pt"> यह ग्रामीण क्षेत्रों में </span>6.7<span style="font-size:10.0pt"> और शहरी क्षेत्रों में </span>5.1<span style="font-size:10.0pt"> थी</span>.<span style="font-size:10.0pt"> पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी बड़े राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">मृत्यु दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक थी. पश्चिम बंगाल के लिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">ग्रामीण (सीडीआर </span>5.6) <span style="font-size:10.0pt">और शहरी (सीडीआर </span>5.7) <span style="font-size:10.0pt">क्षेत्रों में मृत्यु दर लगभग समान थी</span>, <span style="font-size:10.0pt">जो राज्य को अन्य राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की समानता रेखा के निकटतम बनाता है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; 2018<span style="font-size:10.0pt"> में शहरी मृत्यु दर और ग्रामीण मृत्यु दर के बीच बड़े अंतर वाले राज्य थे: तेलंगाना (</span>3<span style="font-size:10.0pt"> अंक)</span>, <span style="font-size:10.0pt">पंजाब (</span>2.6), <span style="font-size:10.0pt">तमिलनाडु (</span>2.5), <span style="font-size:10.0pt">आंध्र प्रदेश (</span>2.4), <span style="font-size:10.0pt">कर्नाटक (</span>2.4), <span style="font-size:10.0pt">छत्तीसगढ़ (</span>2.3<span style="font-size:10.0pt"> अंक) हिमाचल प्रदेश (</span>2.3)<span style="font-size:10.0pt">. अंतर की गणना ग्रामीण मृत्यु दर - शहरी मृत्यु दर = मृत्यु दर में अंतर के रूप में की जाती है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; 2018<span style="font-size:10.0pt"> में सबसे अधिक मृत्यु दर वाले शीर्ष </span>5<span style="font-size:10.0pt"> राज्य थे: छत्तीसगढ़ (</span>8.0), <span style="font-size:10.0pt">ओडिशा (</span>7.3), <span style="font-size:10.0pt">केरल (</span>6.9), <span style="font-size:10.0pt">हिमाचल प्रदेश (</span>6.9) <span style="font-size:10.0pt">और आंध्र प्रदेश (</span>6.7)<span style="font-size:10.0pt">.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; 2006-08 <span style="font-size:10.0pt">और </span>2016-18 <span style="font-size:10.0pt">की अवधि के बीच</span>, <span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय स्तर पर औसत मृत्यु दर में -</span>14.9 <span style="font-size:10.0pt">प्रतिशत अंकों तक कमी दर्ज की गई. उपरोक्त समय बिंदुओं के बीच</span>, <span style="font-size:10.0pt">सभी राज्यों के लिए मृत्यु दर में गिरावट आई</span>,<span style="font-size:10.0pt"> केवल केरल को छोड़कर</span>, <span style="font-size:10.0pt">जिसने अपनी जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन के कारण संभवतः </span>6 <span style="font-size:10.0pt">प्रतिशत अंकों की वृद्धि दिखाई.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt">शिशु मृत्यु दर (</span>IMR)</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">शिशु मृत्यु दर (</span>IMR) <span style="font-size:10.0pt">को वर्ष के दौरान प्रति एक हजार जीवित जन्मों में शिशुओं की संख्या (एक वर्ष से कम आयु) की मृत्यु के रूप में परिभाषित किया गया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull;<span style="font-size:10.0pt"> शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) में इन वर्षों में काफी गिरावट दर्ज की गई है</span>, <span style="font-size:10.0pt">1971 में 1000 प्रति जन्म 129 से 1981 में 110 और 1991 में 80 से 2018 में 32 तक गिरावट दर्ज की गई है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span style="font-size:10.0pt">2016-18 की अवधि के दौरान शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) ग्रामीण क्षेत्रों में 36.8 और शहरी क्षेत्रों में 22.9 थी. हालांकि</span>, <span style="font-size:10.0pt">2018 में</span> <span style="font-size:10.0pt">ग्रामीण क्षेत्रों में 36 और शहरी क्षेत्रों में 23 था.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2018 में</span>, <span style="font-size:10.0pt">केरल में सबसे कम शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) 7 और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) 48 थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2018 में</span>, <span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय स्तर पर</span>, &nbsp;<span style="font-size:10.0pt">लड़के शिशुओं में शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) 32 थी</span>, <span style="font-size:10.0pt">जबकि लड़की शिशुओं के लिए यह 33 थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">वर्ष 2018 के लिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">आंध्र प्रदेश</span>, <span style="font-size:10.0pt">छत्तीसगढ़</span>, <span style="font-size:10.0pt">दिल्ली</span>, <span style="font-size:10.0pt">गुजरात</span>, <span style="font-size:10.0pt">हरियाणा</span>, <span style="font-size:10.0pt">केरल</span>, <span style="font-size:10.0pt">मध्य प्रदेश</span>, <span style="font-size:10.0pt">ओडिशा</span>, <span style="font-size:10.0pt">पंजाब</span>, <span style="font-size:10.0pt">तमिलनाडु</span>, <span style="font-size:10.0pt">तेलंगाना और उत्तराखंड को छोड़कर सभी राज्यों में</span>, <span style="font-size:10.0pt">लड़के शिशुओं की तुलना में लड़की शिशुओं में मृत्यु दर अधिक थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2018 में</span>, <span style="font-size:10.0pt">झारखंड में लड़के शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) (27) और लड़की शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) (34) के बीच उच्चतम अंतर था</span>, <span style="font-size:10.0pt">इसके बाद लड़का शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) (30) और लड़की शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) (35) के बीच बड़ा अंतर था. इसके विपरीत</span>, <span style="font-size:10.0pt">मध्य प्रदेश में लड़का शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) (51) लड़की शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) (46) से अधिक है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2018 में</span>, <span style="font-size:10.0pt">असम में ग्रामीण इलाकों </span>&nbsp;<span style="font-size:10.0pt">में शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) 44 और शहरी शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) 20 के साथ सबसे अधिक असमानता दर्ज की गई. पश्चिम बंगाल (शहरी </span>IMR <span style="font-size:10.0pt">20</span>, <span style="font-size:10.0pt">ग्रामीण </span>IMR <span style="font-size:10.0pt">22)</span>, <span style="font-size:10.0pt">पंजाब (शहरी </span>IMR <span style="font-size:10.0pt">19</span>, <span style="font-size:10.0pt">ग्रामीण </span>IMR <span style="font-size:10.0pt">21)</span>, <span style="font-size:10.0pt">उत्तराखंड (शहरी आईएमआर 29</span>, <span style="font-size:10.0pt">ग्रामीण आईएमआर 31) और बिहार (शहरी आईएमआर 30</span>, <span style="font-size:10.0pt">ग्रामीण आईएमआर 32) जैसे राज्यों में ग्रामीण और शहरी शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) के बीच सबसे कम असमानता थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2006-08 और 2016-18 के बीच</span>, <span style="font-size:10.0pt">औसत शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) में -40.3 प्रतिशत की कमी आई. ग्रामीण क्षेत्रों में</span>, <span style="font-size:10.0pt">उक्त समय बिंदुओं के बीच शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) में गिरावट</span>, <span style="font-size:10.0pt">दिल्ली में -63.9 प्रतिशत अंकों से लेकर छत्तीसगढ़ में -32.2 प्रतिशत अंकों तक रही. उपरोक्त समय बिंदुओं के बीच शहरी क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) में सबसे ज्यादा गिरावट -56.4 प्रतिशत दिल्ली में देखी गई.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt">नवजात मृत्यु दर</span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">नवजात मृत्यु दर (</span>NMR) <span style="font-size:10.0pt">को वर्ष के दौरान प्रति एक हजार जीवित जन्मों में नवजात शिशुओं (29 दिनों से कम) की मृत्यु के रूप में परिभाषित किया गया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2018 में</span>, <span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span style="font-size:10.0pt">नवजात मृत्यु दर (</span>NMR) <span style="font-size:10.0pt">23 थी</span>, <span style="font-size:10.0pt">जबकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में</span>,<span style="font-size:10.0pt"> क्रमशः 27 और 14 थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2018 में</span>, <span style="font-size:10.0pt">नवजात मृत्यु दर (</span>NMR) <span style="font-size:10.0pt">केरल में सबसे कम 5 और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 35 थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span style="font-size:10.0pt">नवजात शिशुओं की मृत्यु की कुल मौतों का प्रतिशत 2018 में 71.7 प्रतिशत था</span>, <span style="font-size:10.0pt">और यह शहरी क्षेत्रों में 60.1 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 74.4 प्रतिशत था. इसका मतलब है कि ज्यादातर शिशु तब मरते हैं जब वे 30 दिन के भी नहीं होते हैं.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt">प्रसवकालीन मृत्यु दर</span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">परी-नेटल यानी प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) को प्रति 1,000 जीवित जन्मों</span> <span style="font-size:10.0pt">(एलबी) और जन्म (एसबी) से कम 7 दिनों के शिशु मृत्यु की संख्या को वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span style="font-size:10.0pt">2018 में प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) 22 होने का अनुमान लगाया गया है. यह ग्रामीण क्षेत्रों में 25 और शहरी क्षेत्रों में 14 थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2018 में</span>, <span style="font-size:10.0pt">मध्य प्रदेश में सबसे अधिक प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) 30 और केरल में सबसे कम प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) 10 थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">भ्रूण जन्म दर</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">भ्रूण जन्म दर (एसबीआर) को एक हजार जीवित जन्मों और भ्रूण जन्मों की संख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span style="font-size:10.0pt">2018 में भ्रूण जन्म दर 4 होने का अनुमान लगाया गया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2018 में</span>, <span style="font-size:10.0pt">ओडीशा (10) के लिए सबसे अधिक भ्रूण जन्म दर का अनुमान लगाया गया है और सबसे कम जम्मू और कश्मीर और झारखंड (यानी 1 प्रत्येक) के लिए अनुमान लगाया गया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर (</span>U<span style="font-size:10.0pt">5</span>MR)</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर प्रति 1,000 जन्मों पर </span>&nbsp;<span style="font-size:10.0pt">जन्म और ठीक 5 साल की उम्र के से कम में मरने वाले शिशुओं के रूप में परिभाषित की जाती है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span style="font-size:10.0pt">पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर को 2018 में 36 होने का अनुमान लगाया गया है. शहरी क्षेत्रों में</span>, <span style="font-size:10.0pt">2018 में </span>U<span style="font-size:10.0pt">5</span>MR<span style="font-size:10.0pt"> 26 जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 40 होने का अनुमान लगाया गया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">अनुमानित पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर (</span>U<span style="font-size:10.0pt">5</span>MR<span style="font-size:10.0pt">)</span> <span style="font-size:10.0pt">केरल में सबसे कम 10 थी और मध्य प्रदेश में 56 पर सबसे अधिक थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2018 में राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span style="font-size:10.0pt">पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर में लड़कियों (</span>U<span style="font-size:10.0pt">5</span>MR<span style="font-size:10.0pt">)</span> <span style="font-size:10.0pt">की </span>(<span style="font-size:10.0pt">37) लड़कों की</span> (<span style="font-size:10.0pt">36) अधिक थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2018 में</span>,<span style="font-size:10.0pt"> पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर (लड़कियों) (</span>U<span style="font-size:10.0pt">5</span>MR<span style="font-size:10.0pt">)</span> <span style="font-size:10.0pt">आंध्र प्रदेश</span>, <span style="font-size:10.0pt">छत्तीसगढ़</span>, <span style="font-size:10.0pt">दिल्ली</span>, <span style="font-size:10.0pt">गुजरात</span>, <span style="font-size:10.0pt">केरल</span>, <span style="font-size:10.0pt">मध्य प्रदेश</span>, <span style="font-size:10.0pt">ओडिशा</span>, <span style="font-size:10.0pt">पंजाब</span>, <span style="font-size:10.0pt">तमिलनाडु और उत्तराखंड को छोड़कर सभी राज्यों में पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर (लड़कों) (</span>U<span style="font-size:10.0pt">5</span>MR<span style="font-size:10.0pt">) की तुलना में अधिक थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt">आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (</span>ASMR)</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (</span>ASMR), <span style="font-size:10.0pt">वर्ष के दौरान एक ही आयु-समूह की प्रति हजार जनसंख्या पर एक विशेष आयु-समूह में होने वाली मौतों की संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">5-14 आयु समूह</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2018 में राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span style="font-size:10.0pt">5-14 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (</span>ASMR)<span style="font-size:10.0pt"> 2018 में 0.5 होने का अनुमान लगाया गया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2018 में</span>, <span style="font-size:10.0pt">5-14 आयु वर्ग के लिए सबसे कम आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (</span>ASMR)<span style="font-size:10.0pt"> केरल और असम के लिए पाया गया (0.2 प्रत्येक) और 5-14 आयु वर्ग के लिए उच्चतम आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (</span>ASMR)<span style="font-size:10.0pt"> बिहार</span>, <span style="font-size:10.0pt">ओडिशा</span>, <span style="font-size:10.0pt">मध्य और छत्तीसगढ़ (0.7 प्रत्येक) के मामले में देखा गया.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span style="font-size:10.0pt">हालांकि 5-14 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (</span>ASMR)<span style="font-size:10.0pt"> शहरी क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान थी (0.4 प्रत्येक)</span>, <span style="font-size:10.0pt">महिलाओं में 5-14 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (</span>ASMR)<span style="font-size:10.0pt"> 0.6 थी और पुरुषों में ग्रामीण क्षेत्रों में 0.5 थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">15-59 आयु समूह</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span style="font-size:10.0pt">15-59 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (</span>ASMR)<span style="font-size:10.0pt"> को ग्रामीण क्षेत्रों में 3.2 और शहरी क्षेत्रों में 2.3 दर्ज किया गया है. राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span style="font-size:10.0pt">15-59 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (</span>ASMR)<span style="font-size:10.0pt"> 2018 में 2.9 थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2018 में</span>, <span style="font-size:10.0pt">15-59 आयु वर्ग के लिए महिला आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (</span>ASMR)<span style="font-size:10.0pt"> सभी राज्यों में 15-59 आयु वर्ग के पुरुष आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (</span>ASMR)<span style="font-size:10.0pt"> से कम थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">60 और उससे अधिक आयु समूह</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span style="font-size:10.0pt">60 और इससे अधिक आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (</span>ASMR)<span style="font-size:10.0pt"> 42.6 अनुमानित दर्ज किया गया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">पुरुषों के लिए 60 और इसके बाद के आयु वर्ग के पुरुषों के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (</span>ASMR) (<span style="font-size:10.0pt">45.9) महिलाओं (39.5) से अधिक थी. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए समान प्रवृत्ति मौजूद थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">60 और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (</span>ASMR)<span style="font-size:10.0pt"> छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक (58.9) और दिल्ली में सबसे कम (28.3) होने का अनुमान लगाया गया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी)</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) को वर्ष के दौरान प्रति 1000 पुरुष जन्मों में महिला जन्मों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) का 3 साल का औसत (2016-18 की अवधि में) 899 दर्ज किया गया है. राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span style="font-size:10.0pt">यह ग्रामीण क्षेत्रों में 900 और शहरी क्षेत्रों में 897 था.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2016-18 के लिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) औसत छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 958 था और यह उत्तराखंड में सबसे कम 840 था.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2016-18 की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में</span>, <span style="font-size:10.0pt">छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 976 का जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) और हरियाणा में सबसे कम जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) 840 था.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2016-18 की अवधि में शहरी क्षेत्रों में</span>, <span style="font-size:10.0pt">मध्य प्रदेश में 968 का उच्चतम जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) था और उत्तराखंड में सबसे कम जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) 810 था. </span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">[Meghana Myadam and Sakhi Arun Jagdale, who are doing their MA in Development Studies (1st year) from Tata Institute of Social Sciences, Hyderabad, assisted the Inclusive Media for Change team in preparing the summary of the report by the Office of the Registrar General &amp; Census Commissioner. They did this work as part of their summer internship at the Inclusive Media for Change project in July 2020.]</span></span></p>

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<p>कोविड-19 महामारी के बारे&nbsp;में जागरूकता के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए [inside]कोरोना वायरस महामारी से संबंधित सवालों के जवाब[/inside] देखने के लिए <a href="https://www.im4change.org/upload/files/FAQ.pdf">यहां क्लिक करें.</a></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:black">प्रश्न: कोरोना वायरस बीमारी </span></strong><strong><span style="color:black">2019 (</span></strong><strong><span style="color:black">कोविड-</span></strong><strong><span style="color:black">19) </span></strong><strong><span style="color:black">क्या है</span></strong><strong><span style="color:black">?</span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">उत्तर:कोरोना वायरस बीमारी </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">2019 </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">कोरोना वायरस&nbsp;की एक नई नस्ल है जिसकी पहचान सबसे पहले चीन के हुबेई प्रांत के वुहान में की गई थी.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:start"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">नए वायरस के अपडेट किए गए रोग-विषयक और महामारी विज्ञान संबंधी विशेषताओं के अनुसार नया कोरोना वायरस कई कोरोना वायरस से मिलता जुलता ही माना जाता है जो आमतौर पर जानवरों से इंसानों में संक्रमित होता है. हालाँकि</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">यह रिपोर्ट किया गया है कि इस संक्रमण से पीड़ित ज़्यादातर लोगों में</span></span> <span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">सौम्य से लेकर मध्यम दर्जे के लक्षणों वाले बीमारी के दौर के साथ यह नया वायरस इंसानों से इंसानों में फैलता रहा है. फिर भी</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">दीर्घकालीन बीमारियों और कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता से पीड़ित लोगों में गंभीर लक्षण और समस्याएँ आ सकती हैं</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">या फिर उनकी मौत भी हो सकती है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:start"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">वर्तमान में कोविड-</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">19 </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">से सुरक्षा के लिए कोई भी टीका (वैक्सीन) उपलब्ध नहीं है. भले ही कोई विशिष्ट वायरसरोधी उपचार उपलब्ध नहीं है</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">लेकिन कोविड-</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">19 </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">से संक्रमित लोगों के लक्षणों को दूर करने के लिए चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई जाती है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:start"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:black">प्रश्न: कोरोनावायरस बीमारी </span></strong><strong><span style="color:black">2019 (</span></strong><strong><span style="color:black">कोविड-</span></strong><strong><span style="color:black">19) </span></strong><strong><span style="color:black">का संक्रमण किस तरह होता है</span></strong><strong><span style="color:black">?</span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">उत्तर: कोविड-</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">19 </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">एक श्वसन संबंधी वायरस है जो प्रमुख रुप से संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">एक व्यक्ति द्वारा उत्पन्न श्वसन की छोटी बूँदों</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">उदाहरण के लिए जब कोई खाँसता या छींकता है</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">या लार के छीटों या नाक से निकले बलगम के ज़रिए फैलता है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:start"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति श्वसन संबंधी साफ सफ़ाई का अच्छी तरह पालन करे. उदाहरण के लिए</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">कोहनी का इस्तेमाल करते हुए छींकें या खाँसें</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">या टिशु का उपयोग करें और इस्तेमाल के बाद इसे तुरंत बंद कचरे के डिब्बे में डाल दें. यह भी बेहद महत्वपूर्ण हैं कि लोग नियमित रुप से अल्कोहोल आधारित सॉल्यूशन से हाथ साफ करें या साबून और पानी से कम से कम </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">20 </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">सेंकड तक हाथ धोएँ.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:start"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:black">प्रश्न: कोरोनावायरस बीमारी </span></strong><strong><span style="color:black">2019 (</span></strong><strong><span style="color:black">कोविड-</span></strong><strong><span style="color:black">19) </span></strong><strong><span style="color:black">के संकेत और लक्षण क्या हैं</span></strong><strong><span style="color:black">?</span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">उत्तर: कोविड-</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">19 </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">के सामान्य लक्षणों में बुखार</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">खाँसी</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">साँस फूलना या साँस लेने में तकलीफ शामिल है. जैसे जैसे वायरस ज़्यादा गंभीर होता जाता है</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">संक्रमण के कारण निमोनिया</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">किडनी विफल होने जैसी समस्याएँ आ सकती है और जान भी जा सकती है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:start"><span style="font-size:12pt"><strong><span style="font-size:11.0pt">प्रश्न: बुखार या सामान्य सर्दी के साथ कोरोनावायरस बीमारी </span></strong><strong><span style="font-size:11.0pt">2019 (</span></strong><strong><span style="font-size:11.0pt">कोविड-</span></strong><strong><span style="font-size:11.0pt">19) </span></strong><strong><span style="font-size:11.0pt">की तुलना किस तरह की जा सकती है</span></strong><strong><span style="font-size:11.0pt">?</span></strong></span></p>

<p><span style="font-size:12pt"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">उत्तर: कोविड-</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">19, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">फ्लू या सर्दी से पीड़ित लोगों में बुखार</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">खाँसी या बहती नाक जैसे समान श्वसन संबंधी लक्षण विशिष्ट रुप से विकसित होते हैं. भले ही कई लक्षण समान हों</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">लेकिन ये अलग अलग वायरस के कारण होते हैं. इन समानताओं के कारण केवल लक्षणों के आधार पर बीमारी की पहचान करना मुश्किल हो सकता है. इसलिए यदि किसी को कोविड-</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">19 </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">का संक्रमण हुआ है तो इसकी पुष्टि करने के लिए लेबोरेटरी में जाँच किया जाना आवश्यक है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt">प्रश्न:कोरोनावायरस बीमारी </span></strong><strong>2019 (</strong><strong><span style="font-size:10.0pt">कोविड-</span></strong><strong>19) </strong><strong><span style="font-size:10.0pt">से स्वयं को सुरक्षित करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ</span></strong><strong>?</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#444444">उत्तर: स्वास्थ्य मंत्रालय लोगों को कोरोनावायरस बीमारी </span><span style="color:#444444">2019 (</span><span style="color:#444444">कोविड-</span><span style="color:#444444">19) </span><span style="color:#444444">से बचाने के लिए उन्हें निम्नलिखित उपाय करने की सलाह देता है:</span></span></span></p>

<ul>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="color:#444444"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">घर पर ही रहें और जब तक आवश्यक न हो बाहर ना जाएँ.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="color:#444444"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">हर वक्त दूसरों से कम से कम 2 मीटर का अंतर रखते हुए शारीरिक दूरी का पालन करें.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="color:#444444"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">मास्क पहनें, यदि आवश्यक चीज़ों के लिए आपको सुपरमार्केट जैसी सार्वजनिक जगह में जाने की ज़रुरत पड़े.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="color:#444444"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">आपके हाथ नियमित रुप से साबून और पानी के साथ या अल्कोहोल आधारित हैंड सैनिटायज़र से कम से कम 20 सेकंड तक साफ करें.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="color:#444444"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">आपकी आँखें, नाक और मुँह को स्पर्श करने से बचें.</span></span></span></li>
</ul>

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<p><span style="font-size:small">भारत के </span>[inside]15वें&nbsp;वित्त आयोग को सौंपी गई&nbsp;स्वास्थ्य क्षेत्र (2019) पर उच्च स्तरीय समूह की रिपोर्ट&nbsp;[/inside]<strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10.5pt">&nbsp;</span></strong><span style="font-size:small">का उपयोग करने के लिए कृपया <a href="/siteadmin/tinymce/uploaded/High%20Level%20group%20of%20Health%20Sector.pdf">यहां क्लिक करें.</a> स्वास्थ्य पर उच्च स्तरीय समूह के सदस्य डॉ. रणदीप गुलेरिया, डॉ. देवी शेट्टी, डॉ. दिलीप गोविंद म्हैसेकर, डॉ. नरेश त्रेहन, डॉ. भबतोष विश्वास और प्रो के के श्रीनाथ रेड्डी थे.<br />
&nbsp;<br />
एनएसएस के 75वें दौर की रिपोर्ट: भारत में सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक: स्वास्थ्य, जुलाई 2017 से&nbsp;जून 2018 (23 नवंबर 2019 को जारी) के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए <a href="/siteadmin/tinymce/uploaded/Press%20Note%20NSS%2075th%20Round%20Report%20Key%20Indicators%20of%20Social%20Consumption%20in%20India%20Health%20July%202017%20to%20June%202018%20released%20on%2023rd%20November%202019.pdf">कृपया यहां क्लिक करें.</a></span></p>

<p><span style="font-size:small">स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई, इंडिया टीबी रिपोर्ट 2019 (सितंबर 2019 में जारी) के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (एक्सेस करने के लिए कृपया <a href="https://tbcindia.gov.in/WriteReadData/India%20TB%20Report%202019.pdf">यहां क्लिक करें</a> और <a href="https://tbcindia.gov.in/index1.php?lang=1&amp;level=1&amp;sublinkid=4160&amp;lid=2807">यहां क्लिक करें</a>):</span></p>

<p><span style="font-size:small">&bull; देश में 2018 में अनुमानित 27 लाख जन तपेदिक (टीबी) से पीड़ित हैं जोकि वैश्विक स्तर पर टीबी पीड़ितों की संख्या का एक चौथाई हिस्सा है.</span></p>

<p><span style="font-size:small">&bull; 2018 में, देश 21.5 लाख टीबी पीड़ितों की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम था, जिसमें से 25 प्रतिशत निजी क्षेत्र से थे. अधिकांश टीबी के पीड़ित कामकाजी आयु वर्ग के थे. टीबी से लगभग 89 प्रतिशत पीड़ित 15-69 वर्ष आयु वर्ग के थे. टीबी के लगभग दो-तिहाई मरीज पुरुष थे.</span></p>

<p><span style="font-size:small">&bull; सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में ज्ञात पीड़ितों में से लगभग 19.1&nbsp;लाख पीड़ितों (लगभग 90 प्रतिशत) का उपचार शुरू किया गया.</span></p>

<p><span style="font-size:small">&bull; लगभग पचास हजार टीबी पीड़ित एचआईवी से भी संक्रमित थे. इस हिसाब से टीबी-एचआईवी सह-संक्रमण दर 3.4 प्रतिशत थी.</span></p>

<p><span style="font-size:small">&bull; 2018 में, टीबी के ज्ञात मामलों की संख्या बढ़कर 5.37 लाख हो गई है, जोकि 2017 की तुलना में निजी क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों में 35 प्रतिशत की वृद्धि है.</span></p>

<p><span style="font-size:small">&bull; निजी दवा बिक्री के आंकड़ों के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि 2016 में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र में लगभग 1.59 गुना मरीज थे (कुल मिलाकर लगभग 22.7 लाख मरीज).</span></p>

<p><span style="font-size:small">&bull; भारत में लगभग 80 प्रतिशत पीड़ितो की देखरेख निजी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती&nbsp;है. निजी क्षेत्र के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार करने के लिए उनकी क्षमता का लाभ उठाने की आवश्यकता है.</span></p>

<p><span style="font-size:small">&bull; भारत सरकार के आदेश के अनुसार, टीबी 2012 से एक सूचनीय (बीमारी जिसकी सूचना स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य विभाग को अवश्&zwj;य देनी चाहिए) बीमारी है. जिसकी जानकारी इक्कठा करने के लिए सभी सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को टीबी निगरानी के दायरे में लेकर आया गया है. स्वास्थ्य सेवा प्रदानकर्ताओं को प्रत्येक टीबी के मामलों को स्थानीय अधिकारियों जैसे जिला स्वास्थ्य अधिकारियों/एक जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करना होगा. यह अधिसूचना हर महीने की जानी चाहिए. <a href="/siteadmin/tinymce/uploaded/TB%20notification%20Gazette%20of%20India%20dated%2019%20March%202018.pdf">मार्च 2018</a> में, अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, जिससे निजी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदानकर्ताओं को टीबी रोगियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सूचित करना अनिवार्य हो गया था.</span></p>

<p><span style="font-size:small">&bull; उत्तर प्रदेश, जहां देश की कुल आबादी की 17 प्रतिशत आबादी रहती है, वहां सबसे ज्यादा टीबी के पीड़ित हैं. कुल ज्ञात सूचनाओं का 20 प्रतिशत, लगभग 4.2 लाख पीड़ित (प्रति लाख जनसंख्या पर 187 मामले) उत्तर प्रदेश से हैं.</span></p>

<p><span style="font-size:small">&bull; दिल्ली और चंडीगढ़, अन्य सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुकाबले उनकी आबादी के सापेक्ष अधिसूचना दरों के संबंध में थोड़े अलग हैं. दिल्ली और चंडीगढ़ में वार्षिक अधिसूचना दर क्रमशः प्रति लाख जनसंख्या पर 504 मामले और प्रति लाख जनसंख्या पर 496 पीड़ित हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले रोगियों को इन दो केन्द्र शासित प्रदेशों में चिन्हित किया जाता है.</span></p>

<p><span style="font-size:small">&bull; 2018 में, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP) ने 21.5 लाख टीबी पीड़ितों को चिन्हित किया, जोकि 2017 के मुकाबले 16 प्रतिशत ज्यादा थे.</span></p>

<p><span style="font-size:small">&bull; 13 टीबी-प्रतिरोधक दवाओं के लिए दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ड्रग रेजिस्टेंस सर्वे पूरा हो गया है और इसने देश में सभी टीबी रोगियों में 6.2 प्रतिशत दवा प्रतिरोधी टीबी के बारे में चिन्हित किया है.</span></p>

<p><span style="font-size:small">&bull; भारत सरकार देश में टीबी के लिए संसाधन आवंटन को प्राथमिकता दे रही है. 2017 से लेकर 2025 तक टीबी को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना के कार्यान्वयन में 12,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है. सरकार ने टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए निक्षय पोषन योजना (एनपीवाई) शुरू की है.</span></p>

<p><span style="font-size:small">&bull; यह उम्मीद की जाती है कि देश सभी टीबी मामलों को ऑनलाइन अधिसूचना प्रणाली के माध्यम से कवर करने में सक्षम होगा - NIKSHAY</span></p>

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<p>वर्ष 2030 तक वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात (MMRatio) को कम करने के लिए द ऐन्डिंग प्रीवेन्टेबल मैटेरनल मोर्टेलिटी (EPMM) लक्ष्य को सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) लक्ष्य 3.1 (2030 तक वैश्विक MMRatio को घटाकर 70 लाख प्रति जन्म से कम करने) के तौर पर अपनाया गया था. मृत्यु दर में कमी लाने का लक्ष्य महत्वपूर्ण है, लेकिन मातृ मृत्यु दर की सटीक सूचना चुनौतीपूर्ण बनी हुई है और कई मौतें अभी भी आंकड़ों में दर्ज नहीं हो पा रही हैं. कई देशों में अभी भी अच्छी तरह से कामकाजी नागरिक पंजीकरण और महत्वपूर्ण सांख्यिकी (CRVS) सिस्टम का अभाव है, और जहां इस तरह के सिस्टम मौजूद हैं, वहां पर भी त्रुटियों को दर्ज करने &ndash; अधूरे आंकड़े (अपंजीकृत मौतें, &quot;लापता&quot; भी कहा जाता है) या मौत के सही कारण दर्ज न हो पाने जैसी बड़ी चुनौतियां सही डाटा दर्ज करने में बाधा उत्पन्न करती हैं. &#39;मातृ मृत्यु दर के रुझान 2000 से 2017&rsquo; नामक रिपोर्ट जोकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ), विश्व बैंक समूह, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2000 और 2017 के बीच मातृ मृत्यु दर के क्षेत्रीय और देश-स्तरीय अनुमान और रुझानों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करती है.&nbsp;</p>

<p>इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए नए अनुमान उन सभी पूर्व प्रकाशित अनुमानों से भिन्न हैं जो एक ही समय अवधि के भीतर आते हैं. 2000 से लेकर 2017 तक मातृ मृत्यु दर में प्रवृत्तियों की व्याख्या के लिए केवल इन अनुमानों का उपयोग करने के लिए थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए. कार्यप्रणाली और डेटा की उपलब्धता में आए बदलावों के कारण इस रिपोर्ट और पिछले अनुमानों के बीच अंतर की व्याख्या केवल समयावधि तक सीमित करके नहीं देखे जा सकते. इसके अलावा, समय के साथ मातृ मृत्यु अनुपात में बदलाव की व्याख्या करते समय, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मातृ मृत्यु अनुपात का स्तर पहले से कम होने पर मातृ मृत्यु अनुपात को कम करना आसान है.&nbsp;</p>

<p>कृपया ध्यान दें कि मातृ मृत्यु अनुपात, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर उन महिलाओं की संख्या है जो गर्भवती होने के कारण या गर्भावस्था के दौरान या गर्भपात के 42 दिनों के भीतर गर्भावस्था से संबंधित कारणों से मर जाती हैं.&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;[inside]&#39;मातृ मृत्यु दर के रुझान (सन्&nbsp;2000 से 2017 तक)&rsquo;: डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, विश्व बैंक समूह, यूएनएफपीए और यूनाइटेड नेशन्स पोपुलेशन डिवीजन द्वारा जारी रिपोर्ट (सितंबर 2019 में जारी)[/inside] के अनुमान इस प्रकार है (देखने के लिए <a href="/siteadmin/tinymce/uploaded/Maternal%20mortality%20Levels%20and%20trends%202000%20to%202017%20Executive%20Summary.pdf">यहां</a> और <a href="https://www.unfpa.org/featured-publication/trends-maternal-mortality-2000-2017">यहां</a> क्लिक करें.)</p>

<p>&bull; वर्ष 2017 में विश्वभर में अनुमानित मातृ मृत्यु के लगभग एक तिहाई (35 प्रतिशत) मामले नाइजीरिया और भारत में दर्ज किए गए. नाइजीरिया और भारत में क्रमशः लगभग 67,000 और 35,000 (वैश्विक मातृ मृत्यु का 23 प्रतिशत और 12 प्रतिशत) मातृ मृत्यु हुईं, जोकि विश्वभर में सबसे अधिक थी.</p>

<p>&nbsp;&bull; भारत में वर्ष 2000 में मातृ मृत्यु दर 370, वर्ष 2005 में 286, वर्ष 2010 में 210, वर्ष 2015 में 158 और 2017 में 145 थी. इसलिए, वर्ष 2000 और 2017 के बीच देश की मातृ मृत्यु दर लगभग 61 प्रतिशत कम हुई.</p>

<p>&nbsp;&bull; चीन के लिए मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 59, वर्ष 2005 में 44, वर्ष 2010 में 36, वर्ष 2015 में 30 और वर्ष 2017 में 29 थी. इस हिसाब से, वर्ष 2000 और 2017 के बीच चीन की मातृ मृत्यु दर लगभग 51 प्रतिशत कम हुई.</p>

<p>&nbsp;&bull; भारत और चीन के बीच मातृ मृत्यु दर में पूर्ण अंतर 2000 में 311 से घटकर 2017 में 116 रह गया है. देश का मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में चीन से 6.3 गुना था, जो वर्ष 2017 में घटकर 5 गुना हो गया है.</p>

<p>&nbsp;&bull; बांग्लादेश की मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 434, वर्ष 2005 में 343, वर्ष 2010 में 258, वर्ष 2015 में 200 और वर्ष 2017 में 173 थी. इस हिसाब से बांग्लादेश की मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 और 2017 के बीच लगभग 60 प्रतिशत कम हुई है.</p>

<p>&nbsp;&bull; बांग्लादेश और भारत के बीच मातृ मृत्यु दर में पूर्ण अंतर&nbsp;वर्ष 2000 के 64 से घटकर 2017 में 28 हो गया है.</p>

<p>&nbsp;&bull; श्रीलंका के लिए मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 56, वर्ष 2005 में 45, वर्ष 2010 में 38, वर्ष 2015 में 36 और वर्ष 2017 में 36 थी. इस हिसाब से वर्ष 2000 और 2017 के बीच श्रीलंका की मातृ मृत्यु दर लगभग 36 प्रतिशत कम हो गई है.</p>

<p>&nbsp;&bull; पाकिस्तान की मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 286, 2005 में 237, 2010 में 191, 2015 में 154 और 2017 में 140 थी. इस हिसाब से वर्ष 2000 से लेकर 2017 के बीच पाकिस्तान में मातृ मृत्यु दर में लगभग 51 प्रतिशत की गिरावट आई.</p>

<p>&bull; दक्षिण एशिया के लिए मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 395, 2005 में 309, 2010 में 235, 2015 में 179 और 2017 में 163 थी. इसहिसाब से वर्ष 2000 और 2017 के बीच दक्षिण एशिया की मातृ मृत्यु दर लगभग 59 प्रतिशत कम हुई है.&nbsp;</p>

<p>&bull; वर्ष 2017 में विश्वभर में अनुमानित मातृ मृत्यु के लगभग 86 प्रतिशत (2,54,000) मामले उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में दर्ज किए गए थे, जिसमें लगभग 66 प्रतिशत (1,96,000) मामले उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में लगभग 20 प्रतिशत (58,000) मामले दर्ज किए गए. इसके अलावा, दक्षिण-पूर्वी एशिया में 5 प्रतिशत(16,000) से अधिक मामले दर्ज हुए.</p>

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<p>स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो द्वारा प्रकाशित [inside]नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018[/inside], 13वें अंक के अनुसार, (एक्सेस करने के लिए कृपया <a href="https://www.im4change.org/docs/900National%20Health%20Profile%202018%2013th%20Issue%20Central%20Bureau%20of%20Health%20Intelligence%20Ministry%20of%20Health%20&amp;%20Family%20Welfare.pdf">यहां क्लिक करें</a>):</p>

<p><strong>जनसांख्यिकी संकेतक</strong></p>

<p>&bull; शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में साल 1994 (74 शिशु मृत्यु) की तुलना में, साल 2016 (2016 में प्रति 1,000 जीवित जन्मों में 33 मृत्यु) में काफी गिरावट आई है, हालांकि ग्रामीण (37) और शहरी (23) शिशु मृत्यु दर के बीच अंतर अभी भी अधिक हैं.</p>

<p>&bull; अगर राज्यानुसार देखें तो 2016 में प्रति 1,000 जीवित जन्मों में सबसे कम शिशु मृत्यु दर गोवा (8) में पाई गई, इसके बाद केरल (10) और मणिपुर (11) राज्य हैं. साल 2015 में प्रति 1,000 जीवित जन्मों में उच्चतम शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश (47) में थी, इसके बाद असम और ओडिशा दोनों (44 प्रत्येक) में हैं.</p>

<p>&nbsp;&bull; साल 1970-75 में, भारत की जीवन प्रत्याशा 49.7 वर्ष थी जोकि बढ़कर वर्ष 2011-15 में 68.3 वर्ष हो गई है. वर्ष 2011-15 में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष और पुरुषों की 66.9 वर्ष थी.</p>

<p>&bull;&nbsp;वर्ष 2011-2015 में, शहरी क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा 71.9 वर्ष और ग्रामीण क्षेत्रों में 67.1 वर्ष थी.</p>

<p>&bull; साल 2010-12 के दौरान मातृ मृत्यु अनुपात (MMRatio) प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 178 था, जोकि साल 2011-13 के दौरान घटकर 167 हो गया है. 2011-2013 में, 1,00,000 प्रति जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर अनुपात असम में सबसे अधिक (300) था और केरल में सबसे कम (61) था.</p>

<p>&bull; 1991 में, देश की प्रति 1,000 अनुमानित मध्य-वर्ष जनसंख्या दर 29.5 थी जोकि 2016 में घटकर 20.4 रह गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1,000 अनुमानित मध्य-वर्ष जनसंख्या दर 22.1 थी और शहरी क्षेत्रों में यह 2016 में 17.0 थी.</p>

<p>&bull; वर्ष 1991 में, भारत की प्रति 1,000 मध्य-वर्ष जनसंख्या में प्राकृतिक विकास दर 19.7 थी जोकि घटकर 2016 में 14.0 हो गई.</p>

<p>&bull; भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात 1991 में 25.7 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 27.81 प्रतिशत हो गया, और 2011 में बढ़कर 31.14 हो गया है.</p>

<p>&bull; 1991 में, देश का जनसंख्या घनत्व 267 व्यक्तियों प्रति वर्ग किलोमीटर था जोकि बढ़कर 2001 में प्रति वर्ग किलोमीटर 325 व्यक्ति और 2011 में बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है.</p>

<p>&bull; 1981-1991 में, भारत की जनसंख्या गिरावट दर 23.87 प्रतिशत थी जोकि घटकर 1991-2001 में 21.54 प्रतिशत हो गई और 2001-2011 में घटकर 17.7 प्रतिशत रह गई है.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>स्वास्थ्य संकेत</strong></p>

<p>&bull; 2017 में उड़ीसा (3,52,140 cases) में मलेरिया के सबसे अधिक पीड़ित थे और मलेरिया के कारण अधिकतम मौतें पश्चिम बंगाल (29 deaths) में दर्ज की गई हैं.&nbsp;</p>

<p>&bull; साल 2013 में मलेरिया के कुल 8,81,730 पीड़ित थे जोकि 2017 में घटकर 8,42,095 हो गए हैं. मलेरिया के कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या 2013 में 440 से घटकर 2017 में 104 रह गई है.</p>

<p>&bull; 2017 में काला-अज़ार के कुल मामलों में से 72 प्रतिशत मामले बिहार से सामने आए. काला-अज़ार के कुल मामलों की संख्या 2013 में 13,869 थी जोकि घटकर 2017 में 5,758 रह गई है. इसी तरह, काला-अज़ार से मौतों की कुल संख्या 2013 में 20 थी जोकि 2017 में शून्य हो गई है.</p>

<p>&bull; वर्ष 2012 (5,044) और 2013 (5,253) की तुलना में वर्ष 2014 (937) में स्वाइन फ्लू के मामलों / मौतों की संख्या में काफी गिरावट आई है. हालाँकि, वर्ष 2015 में पीड़ितों की संख्या (42,592) और मृत्यु (2,990) में भारी वृद्धि हुई. 2016 में, पीड़ित घटकर 1786 हो गए और 2017 में फिर से बढ़कर 38,811 हो गए.</p>

<p>&bull; 2017 में चिकनगुनिया के कुल 63,679 मामले सामने आए, जबकि 2016 में 64,057 मामले सामने आए. 2017 में सबसे अधिक चिकनगुनिया के मामले कर्नाटक (32,170), गुजरात (7,807) और महाराष्ट्र (7,639) में दर्ज किए गए.</p>

<p>&bull; चिकन पॉक्स पीड़ितों और उसके कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या क्रमशः 74,035 और 92 थी, केरल में अधिकतम पीड़ित (30,941) और पश्चिम बंगाल में 2017 में चिकन पॉक्स के कारण अधिकतम मौतें (53) हुईं.</p>

<p>&bull; 2013 में, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के पीड़ितों की कुल संख्या 7,825 थी जोकि 2017 में बढ़कर 13,036 हो गई है. एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या 2013 में 1,273 से घटकर 2017 में 1,010 हो गई है. उत्तर प्रदेश में अधिकतम पीड़ित (2017 में 4,749) थे और इसके कारण अधिकतम मौतें (593) हुईं.</p>

<p>&bull; 2013 में, जापानी एन्सेफलाइटिस के कुल पीड़ितों की संख्या 1,086 थी जोकि 2017 में बढ़कर 2,180 हो गई है. जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या 2013 में 202 थी जोकि 2017 में बढ़कर 252 हो गई. उत्तर प्रदेश में अधिकतम पीड़ित (693) पाए गए और 2017 में अधिकतम मौतें (93) हुईं.</p>

<p>&bull; एन्सेफलाइटिस से पीड़ित और उसके कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या क्रमशः 12,485 और 626 थी, 2017 में असम में सबसे अधिक पीड़ित (5,525) थे और उत्तर प्रदेश में चिकन पॉक्स के कारण सबसे अधिक मौतें (246) हुई.</p>

<p>&bull; वायरल मैनिंजाइटिस के पीड़ितों और उसके कारण हुई मौतों की कुल संख्या क्रमशः 7,559 और 121 थी. 2017 में, आंध्र प्रदेश में वायरल मैनिंजाइटिस के सबसे अधिक पीड़ित (1,493) थे और उसके कारण सबसे अधिक मौतें (33) हुई.</p>

<p>&bull; 2013 में डेंगू के मामलों की कुल संख्या लगभग 75,808 थी जोकि 2017 में बढ़कर 1,57,996 हो गई है. डेंगू से होने वाली मौतों की कुल संख्या 2013 में 193 थी जोकि 2017 में बढ़कर 253 हो गई है. 2017 में, तमिलनाडु में सबसे अधिक पीड़ित (23,294) थे और सबसे अधिक मौतें (65) हुईं.</p>

<p>&bull; कैंसर, मधुमेह, हृदय रोगों और स्ट्रोक (एनपीसीडीसीएस) की रोकथाम और नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार, 2017 में गैर-संचारी रोग (एनसीडी) क्लीनिकों में इलाज कराने आए 3,57,23,660 रोगियों में से 8.41 प्रतिशत लोग मधुमेह, 10.22 प्रतिशत उच्च रक्तचाप (उच्च रक्तचाप), 0.37% हृदय रोगों (सीवीडी), 0.13 प्रतिशत स्ट्रोक और 0.11 प्रतिशत सामान्य कैंसर (मौखिक, ग्रीवा और स्तन कैंसर सहित) से पीड़ित थे.</p>

<p>&bull; वर्ष 2015 के दौरान, आकस्मिक हादसों और आत्महत्याओं के परिणामस्वरूप क्रमशः 4,13,457 और 1,33,623 लोगों की जान चली गई.</p>

<p>&bull; व्यापक आबादी में पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर सहित युवा वयस्कों में आत्महत्या की दर काफी बढ़ रही है. सबसे अधिक आत्महत्याएं (44,593) 30-45 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों ने की.</p>

<p>&bull; जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दिव्यांगों की कुल संख्या 26,814,994 है.</p>

<p>&bull; 2017 में, सांप के काटने के मामलों और मौतों की कुल संख्या क्रमशः 1,42,366 और 948 थी.</p>

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<p><strong>स्वास्थ्य वित्तपोषण</strong></p>

<p>&bull; वर्ष 2015-16 में देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कुल खर्च 1.4 लाख करोड़ रुपये (वास्तविक) था.</p>

<p>&bull; &nbsp;स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक खर्च(वास्तविक) 2009-10 के 621 रुपये की तुलना में 2015-16 में बढ़कर 1,112 हो गया है.</p>

<p>&bull; 2015-16 में जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च (केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र का खर्च शामिल है) 1.02 प्रतिशत था. साल 2009-10 के बाद से ही जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च में कोई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को नहीं मिले हैं.</p>

<p>&bull; 2015-16 में स्वास्थ्य पर कुल सार्वजनिक खर्च में केंद्र-राज्य की हिस्सेदारी 31:69 थी, जो 2009-10 में 36:64 हुआ करती थी.</p>

<p>&bull; 2015-16 में स्वास्थ्य पर कुल सार्वजनिक खर्च (अन्य केंद्रीय मंत्रालयों को छोड़कर) 1,40,054 करोड़ रुपये था, जिसमें मुख्यत मेडिकल और पब्लिक हेल्थ का 78.7 प्रतिशत और परिवार कल्याण का 12.6 प्रतिशत हिस्सा था.&nbsp;</p>

<p>&bull; 2015-16 में उत्तर-पूर्वी राज्यों में उच्चतम (2,878 रुपये प्रति व्यक्ति) और सशक्तीकृत कार्रवाई समूह (EAG) राज्यों (असम सहित) में सबसे कम (871 रुपये प्रति व्यक्ति) स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक खर्च (केन्द्रशासित छोड़कर) था. उदाहरण के लिए, 2015-16 में मिजोरम में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च 5862 रुपये (वास्तविक) था. हालाँकि, उसी साल बिहार में, प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च 491 रुपये (वास्तविक) था.</p>

<p>&bull; पूर्वोत्तर राज्यों में, वर्ष 2015-16 (2.76%) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के हिसाब से सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च सबसे अधिक था. जीएसडीपी के प्रतिशत के हिसाब से सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च ईएजी राज्यों (असम सहित) में 1.36 प्रतिशत और प्रमुख गैर-ईएजी राज्यों में 0.76 प्रतिशत था.</p>

<p>&bull; राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय (NSSO) द्वारा किए गए स्वास्थ्य सर्वेक्षण (71 वें दौर) के आधार पर, जनवरी, 2013 और जून, 2014 के बीच अस्पताल में रहने के दौरान किए गए औसत चिकित्सा खर्च के हिसाब से ग्रामीण इलाकों में 14,935 रुपये और शहरी भारत में 24,436 रुपये खर्च किए गए.</p>

<p>&bull; सार्वजनिक अस्पताल में पिछले 365 दिनों (जनवरी से जून 2014 तक सर्वेक्षण) में नवजात के जन्म पर औसत कुल चिकित्सा खर्च ग्रामीण क्षेत्रों में 1,587 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 2117 रुपये था.</p>

<p>&bull; वर्ष 2016-17 में लगभग 43 करोड़ व्यक्तियों को किसी भी स्वास्थ्य बीमा के तहत दर्ज पाया गया था. यह भारत की कुल आबादी का 34 प्रतिशत है. उनमें से लगभग 79 प्रतिशत सार्वजनिक बीमा कंपनियों द्वारा रजिस्टर किए गए थे.</p>

<p>&bull; कुल मिलाकर, बीमा सेवा से लांभावित सभी व्यक्तियों में से 77 प्रतिशत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आते हैं.</p>

<p>&bull; सार्वजनिक बीमा कंपनियों में व्यक्तिगत नीतियों सहित पारिवारिक फ्लोटर नीतियों को छोड़कर सभी प्रकार की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए कवरेज और प्रीमियम की अधिक हिस्सेदारी थी.</p>

<p>&bull; उन देशों की तुलना में जिनके पास सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या इसकी ओर बढ़ रहे हैं, भारत का स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक खर्च कम है.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन</strong></p>

<p>&bull; वर्ष 2016 और 2017 में मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताओं (भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के तहत) वाले और राज्य चिकित्सा परिषद से पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या क्रमशः 25,282 और 17,982 थी. साल 2017 तक, राज्य मेडिकल काउंसिल / मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पंजीकृत व मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताओं (आईएमसी अधिनियम के तहत) वाले डॉक्टरों की कुल संख्या 10,41,395 है.</p>

<p>&bull; 2017 में, 11,082 लोगों पर औसतन एक सरकारी एलोपैथिक चिकित्सक था. बिहार राज्य में स्थिति सबसे खराब है, यहाँ 28,391 लोगों की आबादी पर महज एक डॉक्टर है. इसके बाद उत्तर प्रदेश (19,962 लोगों पर एक डॉक्टर), झारखंड (18,518), मध्य प्रदेश (16,996), छत्तीसगढ़ (15,916) और कर्नाटक (13,556) का स्थान आता है.</p>

<p>&bull; 2017 में, 1,76,004 लोगों पर औसतन एक सरकारी डेंटल सर्जन था. 2017 में सबसे ज्यादा हालत छत्तीसगढ़ राज्य की थी, वहां 25,87,900 लोगों पर एक डेंटल सर्जन था, इसके बाद महाराष्ट्र (14,83,150) और उत्तर प्रदेश (11,41,869) का स्थान था.</p>

<p>&bull; 2008 में, भारत के सेंट्रल / स्टेट डेंटल काउंसिल से पंजीकृत डेंटल सर्जनों की संख्या 93,332 थी, जो बढ़कर 31 दिसंबर, 2017 तक 2,51,207 हो गई है.</p>

<p>&bull; भारत में पंजीकृत आयुष डॉक्टरों की कुल संख्या 7,71,468 से बढ़कर 2017 में 7,73,668 हो गई है.</p>

<p>&bull; 31 दिसंबर, 2016 तक देश में कुल 8,41,279 औक्सिलरी नर्स मिडवाइव्स (एएनएम) सेवारत थीं.</p>

<p>&bull; 31 दिसंबर, 2016 तक, आंध्र प्रदेश (1,38,435), राजस्थान (1,08,688) और ओडिशा (62,159) राज्यों में सबसे अधिक पंजीकृत एएनएम नर्स थे.</p>

<p>&bull; 31 दिसंबर, 2016 तक, देश में 19,80,536 पंजीकृत नर्स और पंजीकृत मिडवाइव्स (आरएन और आरएम) और 56,367 लेडी हेल्थ विजिटर्स (एलएचवी) सेवारत हैं.</p>

<p>&bull; 31 दिसंबर, 2016 तक, पंजीकृत आरएन और आरएम की सबसे अधिक संख्या तमिलनाडु (2,62,718) में थी, इसके बाद केरल (2,46,161) और आंध्र प्रदेश (2,32,621) में थीं.</p>

<p>&bull; 13 नवंबर, 2017 तक, देश में पंजीकृत फार्मासिस्टों की कुल संख्या 9,07,132 है.</p>

<p>&bull; 13 नवंबर, 2017 तक, पंजीकृत फार्मासिस्टों की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र (2,03,089) में थी, इसके बाद गुजरात (1,19,445) और आंध्र प्रदेश (1,15,754) में थे.</p>

<p>&bull; 31 मार्च, 2017 तक, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में एलोपैथिक डॉक्टरों की कुल संख्या 27,124 थी.</p>

<p>&bull; 31 मार्च, 2017 तक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में सबसे अधिक एलोपैथिक डॉक्टर महाराष्ट्र (2,929) में थे, इसके बाद तमिलनाडु (2,759) और राजस्थान (2,382) में थे.</p>

<p>&bull; 31 मार्च, 2017 तक, ग्रामीण क्षेत्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में विशेषज्ञों की कुल संख्या 4,156 थी.</p>

<p>&bull; 31 मार्च, 2017 को, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में सबसे अधिक विशेषज्ञ महाराष्ट्र (508) में थे, इसके बाद कर्नाटक (498) और राजस्थान (497) में थे.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>हेल्थ इंफ्रास्ट्रकचर</strong></p>

<p>&bull; देश में चिकित्सा शिक्षा ने पिछले 26 वर्षों के दौरान बुनियादी रुप&nbsp;से तेजी से विकास किया है. देश में 476 मेडिकल कॉलेज, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) के लिए 313 डेंटल कॉलेज और मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (एमडीएस) के लिए 249 डेंटल कॉलेज हैं. 2017-18 के दौरान 476 मेडिकल कॉलेजों में 52,646 और बीडीएस में 27,060 और एमडीएस में 6,233 दाखिले हुए हैं.</p>

<p>&bull; BDS के लिए डेंटल कॉलेजों की कुल संख्या 1994-95 के 77 डेंटल कॉलेजों के मुकाबले चार गुणा बढ़कर 2017-18 में 313 हो गई है. 1994-95 में एमडीएस के लिए डेंटल कॉलेजों की कुल संख्या 32 थी जोकि लगभग 8 गुणा बढ़कर 2017-18 में 249 हो गई है.</p>

<p>&bull; 1994-95 में बीडीएस के लिए डेंटल कॉलेजों में प्रवेश की कुल संख्या 1,987 थी जोकि साल 2017-18 में बढ़कर 27,060 हो गई है. 1994-95 में एमडीएस के लिए डेंटल कॉलेजों में प्रवेश की कुल संख्या 225 थी जोकि साल 2017-18 में 27.7 गुणा बढ़कर 6,233 हो गई है.&nbsp;</p>

<p>&bull; 1991-92 में भारत में मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या 146 थी, जोकि साल 2017-18 में बढ़कर 476 हो गई है.</p>

<p>&bull; साल 1991-92 में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले पुरुष छात्रों की कुल संख्या 7,468 थी जोकि 3.5 गुणा बढ़कर 2017-18 में 26,082 हो गई है. साल 1991-92 में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाली महिला छात्राओं की कुल संख्या 4,731 थी जोकि 5.6 गुणा बढ़कर 2017-18 में 26,564 हो गई है.</p>

<p>&bull; 31 अक्टूबर, 2017 तक, भारत में प्रति वर्ष 1,29,926 जनरल नर्स मिडवाइव्स और फार्मेसी (डिप्लोमा) के लिए 46,795 छात्रों की क्षमता वाले क्रमश 3215 संस्थान और 777 कॉलेज हैं.<br />
&bull; देश में 7,510,761 बेड वाले 23,582 सरकारी अस्पताल हैं. इसका मतलब है कि 2018 में 129,80,41,000 की अनुमानित आबादी के हिसाब से सरकारी अस्पतालों में 1,826 भारतीयों के लिए सिर्फ एक बिस्तर है.</p>

<p>&bull; 2,79,588 बिस्तरों वाले लगभग 19,810 सरकारी अस्पताल, ग्रामीण क्षेत्रों में और 4,31,173 बिस्तरों वाले 3,772 सरकारी अस्पताल शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं.</p>

<p>&bull; 31 मार्च, 2017 तक , देश में 1,56,231 उप-केंद्र, 25,650 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHCs) और 5,624 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHCs) थे.</p>

<p>&bull; 31 मार्च, 2017 को, सबसे ज्यादा उप-केंद्र उत्तर प्रदेश (20,521) में थे, इसके बाद राजस्थान (14,406) और महाराष्ट्र (10,580) में पाए गए.</p>

<p>&bull; 31 मार्च, 2017 को, सबसे अधिक PHCs उत्तर प्रदेश (3,621) में थे, इसके बाद कर्नाटक (2,359) और राजस्थान (2,079) में स्थित थे.</p>

<p>&bull; 31 मार्च, 2017 तक, सबसे अधिक सीएचसी उत्तर प्रदेश (822) में थे, इसके बाद राजस्थान (579) और तमिलनाडु (385) में स्थित थे.</p>

<p>&bull; 1 अप्रैल, 2017 तक, देश में आयुष के तहत चिकित्सा देखभाल की सुविधा प्रबंधन के हिसाब से डिस्पेंसरी और अस्पतालों की संख्या क्रमशः 27,698 और 3,943 थी.</p>

<p>&bull; जून, 2017 तक देश में लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंकों की कुल संख्या 2,903 थी. सबसे अधिक ब्लड बैंक महाराष्ट्र (328) में थे, इसके बाद उत्तर प्रदेश (294) और तमिलनाडु (291) में पाए गए.</p>

<p>&bull; कुल मिलाकर, 4 जनवरी, 2018 तक देश में 469 नेत्र बैंक (362 निजी रूप से चलने और 107 सरकारी) थे. अधिकांश नेत्र बैंक महाराष्ट्र (166) में थे, इसके बाद कर्नाटक (39) और मध्य प्रदेश (36) में थे.</p>

<p><strong>स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास (एसडीजी) लक्ष्यों की प्राप्ति</strong></p>

<p>&bull; स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में, भारत पीछे है. उदाहरण के लिए, जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं तक 100 प्रतिशत जनसंख्या की पहुंच के लक्ष्य (indicator no. 3.8.1) के मुकाबले हमारे देश में केवल 57 प्रतिशत जनसंख्या की ही स्वास्थ्य सेबाओं तक पहुंच हैं. इसी तरह, 2030 तक, मातृ मृत्यु अनुपात (प्रति 100,000 जीवित जन्मों) के लिए लक्ष्य 70 (indicator no. 3.1.1) रखा गया है, जबकि, वर्तमान में भारत का मातृ मृत्यु अनुपात (MMRatio) 174 है.</p>

<p>&bull; 2030 तक, 5 वर्ष से कम आयु के लिए शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म) का सतत विकास लक्ष्य 25 (indicator no. 3.2.1) है. हालांकि, देश की शिशु मृत्यु दर (U5MR) 47.7 है.</p>

<p>&bull; सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित कई संकेतकों जैसे कि आत्महत्या मृत्यु दर (प्रति 100,000 जनसंख्या) (indicator no. 3.4.2) या किशोरी जन्म दर (प्रति 15-19 वर्ष की आयु की प्रति 1000 महिलाएं) (indicator no. 3.7.2) के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने बाकी हैं.</p>

<p>&bull; सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित कई संकेतकों के लिए जैसे हेपेटाइटिस बी (indicator no. 3.3.4) या सस्ती दवाओं और वैक्सीन के साथ आबादी के अनुपात (indicator no. 3.b.1) से संबंधित डेटा भारत में या तो उपलब्ध करवाया नहीं है या अनुपलब्ध है.</p>

<p><strong>तालिका: स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों की वर्तमान स्थिति (एसडीजी) लक्ष्य - भारतीय परिदृश्य</strong></p>

<p><img alt="SDGs" src="/siteadmin/tinymce/uploaded/SDGs_1.jpg" style="height:242px; width:334px" /></p>

<p><em><strong>Source:</strong>&nbsp;Monitoring Health in the Sustainable Development Goals: 2017, World Health Organization, Regional Office for South East Asia, as quoted in the National Health Profile 2018, please&nbsp;<a href="https://bit.ly/2MmfuuK" title="https://bit.ly/2MmfuuK">click here</a>&nbsp;to access, page no. 288</em></p>

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<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">भारत में कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों के लिए राज्य-स्तरीय रुझान उपलब्ध रहे हैं</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन भारत में अभी भी शोध और नीतिगत उद्देश्यों के लिए रोगों पर व्यापक मूल्यांकन</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जिम्मेदार कारक</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">उनके समय के रुझान और पर्याप्त विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं. इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए अक्टूबर 2015 में भारत राज्य-स्तरीय बीमारी बर्डन पहल शुरू की गई थी</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और यह इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (</span></span><span style="background-color:white">ICMR), </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया (</span></span><span style="background-color:white">PHFI), </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (</span></span><span style="background-color:white">IHME) </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और वरिष्ठ विशेषज्ञों और हितधारकों के बीच आपसी सहयोग से संभव हो पाया है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जिसमें कि भारत के लगभग 100 संस्थान शामिल हैं. इन सब ने देश के प्रत्येक राज्य में बीमारियों के कारण होने वाली मौतों का व्यापक मूल्यांकन किया है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और इसके बढ़ते प्रकोपों के लिए ज़िम्मेदार कारणों को तलाशने की कोशिश भी की है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और 1990 से 2016 तक यानी 26 साल के उनके रुझान का पता लगाया है. </span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">अनुमानों को </span></span><span style="background-color:white">&lsquo;</span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2016</span></span><span style="background-color:white">&rsquo; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">के एक हिस्से के तौर पर जारी किया गया था. विश्व स्तर पर रोगों से पड़ने वाले बोझ का आकलन करने के लिए</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">इस अध्ययन के विश्लेषणात्मक तरीकों को दो दशकों के वैज्ञानिक कार्यों में मानकीकृत कर 16,000 से अधिक सह-समीक्षा प्रकाशनों में रिपोर्ट किया गया है. ये विधियाँ भौगोलिक इकाइयों</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लिंगों और आयु समूहों के बीच और एक संगठित तरीके से समय के साथ विभिन्न बीमारियों और जोखिम कारकों के कारण स्वास्थ्य हानि को पहचानने में सक्षम बनाती हैं. इस तुलना के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख मीट्रिक </span></span><span style="background-color:white">disability-adjusted life years&nbsp; (DALYs) </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">है. रोगों के बोझ को ट्रैक करने के लिए </span></span><span style="background-color:white">DALYs </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">के उपयोग की सिफारिश भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा की गई है. तकनीकी वैज्ञानिक पत्र के साथ जारी की गई रिपोर्ट में प्रत्ये क राज्यक की स्वाास्य्</span></span><span style="background-color:white">ed&nbsp; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">स्थिति और विभिन्नव राज्यों के बीच स्वास्थ्य असमानताओं पर व्यवस्थित अंतर्दृष्टि डाली गई है.</span></span></span></span></p>

<p><span style="background-color:white"><span style="font-family:Mangal"><span style="font-size:16px">[inside]भारत: हेल्थ ऑफ द नेशन स्टेट्स -द इंडिया स्टेट-लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव, डिजीज बर्डन ट्रेंड्स इन इंडिया स्टेट्स ऑफ इंडिया 1990 से 2016 (अक्टूबर, 2017 में जारी)[/inside] , इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR), पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (PHFI), इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैलुएशन (IHME) और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), द्वारा तैयार इस रिपोर्ट को देखने के लिए</span></span><span style="font-family:Mangal"><span style="font-size:16px">&nbsp;</span></span><a href="https://im4change.org/docs/11592India_Health_of.pdf" style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 9.5pt;">कृपया यहां क्लिक करें:</a></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार</span></span></strong><strong><span style="background-color:white">, </span></strong><strong><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन राज्यों के बीच हैं अभी बड़ी असमानताएं</span></span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">साल 1990 में</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">भारत में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 59.7 वर्ष थी जोकि साल 2016 में बढ़कर 70.3 वर्ष और पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 58.3 वर्ष से बढ़कर 66.9 वर्ष हो गई है. हालांकि</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">राज्यों के बीच असमानताएं अभी भी मौजूद हैं</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जिनमें उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 66.8 साल थी तो केरल में यह 78.7 साल थी. साल 2016 में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा सबसे कम असम में 63.6 साल और सबसे ज्यादा केरल में 73.8 साल है.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">इस समयावधि के दौरान जनसंख्या आयु संरचना में परिवर्तन के समायोजन के बाद</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">भारत में 1990 से 2016 तक प्रति व्यक्ति रोगों का बोझ कम हो गया है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन 2016 में असम</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सबसे अधिक दर वाले राज्यों और केरल और गोवा में सबसे कम दर वाले राज्यों के तौर पर दर्ज किए गए जिनकी रोग भार दर में लगभग दो गुना का अंतर था.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">बेशक भारत में 1990 के बाद से रोग भार दर में सुधार हुआ है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन यह साल 2016 में श्रीलंका या चीन की तुलना में प्रति व्यक्ति 72 प्रतिशत अधिक था.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">सभी राज्यों में 1990 से पांच साल से कम आयु के लिए शिशु मृत्यु दर काफी कम हो गई है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन 2016 में भी सबसे कम मृत्यु दर वाले राज्य केरल और सबसे ज्यादा दर वाले राज्य उत्तर प्रदेश व असम के बीच चार गुणा का अंतर है.</span></span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">बीमारियों की बदलती प्रोफ़ाइल में राज्यों के बीच है बड़ा अंतर</span></span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">भारत में रोग भार </span></span><span style="background-color:white">DALYs </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">के रुप में मापा जाता है. साल 1990 में</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">कुल रोग भार में से</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">61 प्रतिशत रोग भार संचारी</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">मातृ</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">नवजात और पोषण संबंधी बीमारियों (आसान भाषा में संक्रामक और संबंधित बीमारियां) के कारण था</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जो 2016 में घटकर 33 प्रतिशत रह गया है.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">हालांकि</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">गैर संचारी रोगों में वृद्धि हुई है. यह साल 1990 में कुल रोग भार के 30 प्रतिशत के मुकाबले 2016 में बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और चोटों में 9 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">साल 1990 के अधिकांश राज्यों में संक्रामक और उससे संबंधित रोग अधिक देखने को मिलते थे</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जोकि घटकर 2016 में सभी राज्यों में आधे से भी कम हो गए हैं. </span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">साल 2016 में महामारी विज्ञान संक्रमण में राज्यों के बीच व्यापक बदलाव को दर्ज करने के लिए कुल रोग भार में प्रमुख रोग समूहों के योगदान की सीमा में परिलक्षित होते हैं</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जिनमें गैर-संचारी रोगों के लिए 48 प्रतिशत से 75 प्रतिशत</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">संक्रामक रोगों के लिए 14 प्रतिशत से 43 प्रतिशत</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और चोटों के लिए 9 प्रतिशत से 14 प्रतिशत. केरल</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">गोवा</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और तमिलनाडु में संक्रामक रोगों से ज्यादा गैर-संचारी रोगों और चोट लगने से बहुत अधिक हानि हो रही है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जबकि बिहार</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">झारखंड</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">उत्तर प्रदेश और राजस्थान में यह अंतर अभी मौजूद तो है लेकिन सबसे कम है.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि महामारी विज्ञान संक्रमण इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि संक्रामक</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">मातृत्व</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">नवजात शिशु से जुड़ी बीमारी और पोषण संबंधी बीमारियों (</span></span><span style="background-color:white">CMNNDs) </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">से जीवन की कम हानि हो रही है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और इसलिए अधिक लोग ग़ैर-संक्रामक रोगों (एनसीडी) की वजह से मर रहे हैं या उन रोगों से ज़्यादा पीड़ित होते हैं.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रमुख ईएजी राज्यों में विकास संकेतकों का स्तर अपेक्षाकृत कम है और ये समान रूप से कम उन्नत महामारी विज्ञान संक्रमण चरण में हैं. हालांकि</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">उत्तर प्रदेश में क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी रोग का प्रति व्यक्ति 50 प्रतिशत अधिक रोग बर्डन था</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">तपेदिक से 54 प्रतिशत अधिक बर्डन</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और डायरिया से होने वाली बीमारियों से 30 प्रतिशत अधिक बर्डन था</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जबकि मध्य प्रदेश में स्ट्रोक का प्रति व्यक्ति 76% रोग बर्डन था. मध्य प्रदेश में आमतौर पर हृदय संबंधी जोखिम अधिक थे</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और असुरक्षित जल और स्वच्छता से जोखिम उत्तर प्रदेश में अपेक्षाकृत अधिक था.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">उत्तर-पूर्व भारत के दो राज्य मणिपुर और त्रिपुरा दोनों महामारी विज्ञान संक्रमण के निचले-मध्य स्तर पर हैं</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन विशिष्ट अग्रणी बीमारियों से काफी अलग रोग बर्डन दर हैं. त्रिपुरा में इस्केमिक हृदय रोग से बर्डन प्रति व्यक्ति 49% अधिक था</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">स्ट्रोक से 52 प्रतिशत अधिक</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से 64 प्रतिशत अधिक</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">आयरन की कमी वाले एनीमिया से 159 प्रतिशत</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">कम श्वसन संक्रमण से 59 प्रतिशत अधिक</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और 56 प्रतिशत से अधिक था. पुर्वोत्तर के राज्यों में 32.1 प्रतिशत पर रहकर</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">सी.एम.एन.एन.डी. की वजह से होने वाली मौतों का प्रतिशत केवल ईएजी राज्यों की तुलना में थोड़ा कम था</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और अन्य राज्यों के समूह की तुलना में बहुत अधिक था। एनसीडी ने कुल मौतों में 58.8 प्रतिशत का योगदान दिया है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जबकि 9.1 प्रतिशत को चोटों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया है। सी.एम.एन.एन.डी. में</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">मृत्यु के उच्चतम अनुपात वाले रोगों की श्रेणियों में दस्त</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">सांस की बीमारी का संक्रमण और अन्य सामान्य संक्रामक रोग (17 प्रतिशत) है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">एचआईवी / एड्स और तपेदिक (6.1 प्रतिशत) है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और नवजात विकार (4.6 प्रतिशत) है</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">हिमाचल प्रदेश और पंजाब उत्तर भारत के दो समीपवर्ती राज्य हैं जिन दोनों के विकास संकेतक दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा हैं और उन्नत महामारी विज्ञान संक्रमण चरण में हैं. हालांकि</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">विशिष्ट प्रमुख बीमारियों के बर्डन स्तर में उनके बीच भी जबरदस्त मतभेद दिखे. पंजाब में मधुमेह से प्रति व्यक्ति जोखिम 157 प्रतिशत अधिक था</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">इस्केमिक हृदय रोग से 134 प्रतिशत</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">स्ट्रोक से 49 प्रतिशत</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और सड़क दुर्घटनाओं से 56 प्रतिशत अधिक क्षतियां दर्ज की गईं. दूसरी ओर</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">हिमाचल प्रदेश में क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से प्रति व्यक्ति 63 प्रतिशत अधिक जोखिम था. इन निष्कर्षों के अनुरूप</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">पंजाब में हिमाचल प्रदेश की तुलना में हृदय संबंधी जोखिमों का स्तर काफी अधिक था.</span></span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">सभी राज्यों में गैर-संचारी रोगों के बढ़ते जोखिम</span></span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">1990 के बाद से पूरे भारत में गैर-संचारी रोगों से जोखिम बढ़े हैं</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जिसमें हृदय रोग</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">मधुमेह</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">पुरानी श्वसन संबंधी बीमारियां</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका संबंधी विकार</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">कैंसर</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">मस्कुलोस्केलेटल विकार और क्रोनिक किडनी रोग शामिल हैं.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">पिछले 25 वर्षों के दौरान भारत में हर राज्य में हृदय संबंधी बीमारियां और पक्षाघात के मामले 50% से अधिक बढ़े हैं। देश में हुईं कुल मौतों और बीमारियों के लिए इन रोगों का योगदान 1990 से लगभग दोगुना हो गया है। भारत में अधिकांश बीमारियों में हृदय रोग प्रमुख है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और वहीं पक्षाघात पांचवां प्रमुख कारण पाया गया है।</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">भारत में हुईं कुल मौतों में से हृदय संबंधी बीमारियों और पक्षाघात के कारण हुईं मृत्यु के आंकड़े 1990 में 15.2 प्रतिशत थे</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जो 2016 में बढ़कर 28.1 प्रतिशत आंके गए हैं। कुल मौतों में से 17.8 प्रतिशत हृदयरोग और 7.1 प्रतिशत पक्षाघात के कारण हुईं। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में हृदय रोग के कारण मृत्यु और अक्षमता का अनुपात काफी अधिक है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन पुरुषों और महिलाओं में पक्षाघात समान रूप से पाया गया। भारत में कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के कारण होने वाली मौतों की संख्या 1990 में 13 लाख से बढ़कर 2016 में 28 लाख पाई गई।</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के मामलों की संख्या 1990 में 2.57 करोड़ से बढ़कर 2016 में 5.45 करोड़ हो गई है। केरल</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">पंजाब और तमिलनाडु में इनका प्रसार सबसे अधिक था</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">इसके बाद आंध्र प्रदेश</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">हिमाचल प्रदेश</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">महाराष्ट्र</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">गोवा</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और पश्चिम बंगाल में भी ये अधिक पाए गए हैं। वर्ष 2016 में भारत में कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के कारण हुईं कुल मौतों में से आधे से ज्यादा लोग 70 साल से कम उम्र के थे।</span></span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">संक्रामक और संबंधित रोग हुए कम</span></span></strong><strong><span style="background-color:white">, </span></strong><strong><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन अभी भी कई राज्यों में अधिक</span></span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">1990 से 2016 तक भारत में सबसे अधिक संक्रामक और संबद्ध बीमारियों का बोझ कम हुआ</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन 2016 में भारत में बीमारी के बोझ के दस व्यक्तिगत कारणों में से पांच अभी भी इस समूह से संबंधित थे: डायरिया के रोग</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">श्वसन संक्रमण</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लोहे की कमी से एनीमिया</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">अपरिपक्व जन्म जटिलताएं और तपेदिक जैसे रोग अभी भी बोझ बने हुए हैं.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">इन बिमारियों का प्रकोप आम तौर पर अन्य राज्यों की तुलना में सशर्त कार्रवाई समूह (ईएजी) और उत्तर-पूर्व राज्य समूहों में बहुत अधिक है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन इन समूहों के भीतर भी राज्यों के बीच उल्लेखनीय भिन्नताएं हैं.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">यह गौरतलब है कि अधिकार प्राप्त कार्रवाई समूह (ईएजी) राज्य आठ राज्यों का एक समूह है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जिसमें बिहार</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">छत्तीसगढ़</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">झारखंड</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">मध्य प्रदेश</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">ओडिशा</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">राजस्थान</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">उत्तराखंड</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और उत्तर प्रदेश शामिल हैं और जो भारत सरकार से विकास के लिए विशेष सहायता प्राप्त करते हैं.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">संपूर्ण भारत में डायरिया रोगों</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">आयरन की कमी से एनीमिया</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और तपेदिक रोग के जोखिम या </span></span><span style="background-color:white">DALY </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">विकास दर</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">अन्य भौगोलिक क्षेत्रों के मुकाबले वैश्विक स्तर पर औसत से 2.5 से 3.5 गुना अधिक थी</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">यह दर्शाता है कि यह जोखिम काफी हद तक कम किए जा सकते हैं.</span></span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">राज्यों में बढ़ते हादसे</span></span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">1990 के बाद से अधिकांश राज्यों में हादसों में चोटिल होने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है. हादसों में चोटिल होने वालों में अधिक अनुपात में युवा हैं. सड़क हादसे में चोटें और आत्म-क्षति</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जिसमें आत्महत्या के आत्मघाती और गैर-घातक परिणाम शामिल हैं</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">भारत में ऐसे मामलों की लगातार बढ़ोतरी हो रही है.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">2016 में भारत के राज्यों में सड़क हादसों में चोटिल होने वालों की दर 3 गुना और आत्म-क्षति की 6 गुना है</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">सड़क हादसों में चोटिल होने वालों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या बहुत अधिक थी. साल 2016 में</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">भारत के लिए स्वयं को नुकसान पहुंचाने की </span></span><span style="background-color:white">DALY </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">दर वैश्विक स्तर औसत की तुलना में 1.8 गुना अधिक थी.</span></span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">हृदय रोगों और मधुमेह के लिए बढ़ते जोखिम</span></span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">1990 में भारत में कुल बिमारियों में से दसवां हिस्सा अस्वास्थ्यकर आहार</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">उच्च रक्तचाप</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">उच्च रक्त शर्करा</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">उच्च कोलेस्ट्रॉल और अधिक वजन सहित जोखिम के एक समूह के कारण हुआ</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जो मुख्य रूप से इस्केमिक हृदय रोग</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">स्ट्रोक और मधुमेह जैसे रोगों के जोखिम पैदा करते हैं. लेकिन 2016 में भारत में हृदय रोग</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">स्ट्रोक और मधुमेह जैसे रोगों के जोखिमों में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">1990 से 2016 के बीच सभी राज्यों में जोखिम बढ़ गए हैं। कम विकसित राज्यों में</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">हृदय रोगों का प्रसार कम था. बिहार</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">झारखंड</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">उत्तर प्रदेश</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">राजस्थान</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">मेघालय</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">असम</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">छत्तीसगढ़</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">मध्य प्रदेश और ओडिशा में</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">रोग का प्रसार प्रति 1,000,000 आबादी पर 3,000 से 4,000 के बीच था. लेकिन 1990 की तुलना में जोखिम कारकों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में इन राज्यों में बीमारी के बोझ में भी 15 फीसदी की वृद्धि हुई है.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">2016 में</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">इन रोगों का प्रकोप पंजाब</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">तमिलनाडु</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">केरल</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे अधिक था</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन रोगों के जोखिम</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">साल 1990 के बाद से देश के हर राज्य में बढ़ गए हैं.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">हृदय रोगों और मधुमेह के साथ-साथ कैंसर और कुछ अन्य बीमारियों का मुख्य कारक</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">तम्बाकू का उपयोग करना है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जिसकी वजह से 2016 में भारत में कुल रोग में से 6% रोग होते हैं. महिलाओं की तुलना में ये सभी जोखिम आमतौर पर पुरुषों में अधिक हैं.</span></span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">बच्चे और मातृ कुपोषण का कुरूप</span></span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">साल 1990 के बाद से भारत में बाल और मातृ कुपोषण के कारण होने वाली बिमारियों में काफी हद तक कमी आई है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन कुपोषण अभी भी सबसे बड़ा कारक है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जोकि साल 2016 में भारत में 15% बिमारियों का कारण बना है. कुपोषण का प्रकोप प्रमुख ईएजी राज्यों और असम में सबसे अधिक है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक है.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">बाल और मातृ कुपोषण मुख्य रूप से नवजात विकारों</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">पोषण संबंधी कमियों</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">डायरिया रोगों</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">श्वसन संक्रमण और अन्य सामान्य संक्रमणों के जोखिमों को बढ़ाकर बिमारियों का कारण बनता है. </span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">इसके विपरीत</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">भारत में बाल और मातृ कुपोषण के कारण होने वाले रोग</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">साल 2016 में</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">चीन की तुलना में प्रति व्यक्ति 12 गुना अधिक थे. भारतीय राज्यों में इस जोखिम के कारण केरल में सबसे कम बीमार थे</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन यहां तक कि यह चीन की तुलना में प्रति व्यक्ति 2.7 गुना अधिक था.</span></span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">असुरक्षित जल और स्वच्छता में हुआ सुधार</span></span></strong><strong><span style="background-color:white">, </span></strong><strong><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन अभी तक पर्याप्त नहीं है</span></span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">साल 1990 में</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">असुरक्षित जल और स्वच्छता</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">भारत में बिमारियों के पनपने का दूसरा प्रमुख कारण था</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन 2016 में यह गिरकर सातवां प्रमुख कारण हो गया है. इसके कारण अभी भी&nbsp; 5 प्रतिशत बिमारियों का कारण बनता है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जिनमें मुख्य रूप से डायरिया रोगों और अन्य संक्रमण शामिल हैं.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">इसके कारण बिमारियों के जोखिम कई ईएजी राज्यों और असम में अभी भी सबसे अधिक हैं</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक है. साल 1990 से 2016 तक</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">ईएजी राज्यों में इसके जोखिमों में सुधार कम से कम देखने को मिला</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जो दर्शाता है कि इन राज्यों में तेजी से सुधार के लिए अधिक फोकस की आवश्यकता है.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">2016 में</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">असुरक्षित पानी और स्वच्छता के कारण प्रति व्यक्ति बिमारियों का जोखिम चीन की तुलना में भारत में 40 गुना अधिक था.</span></span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">घरेलू वायु प्रदूषण में सुधार</span></span></strong><strong><span style="background-color:white">, </span></strong><strong><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन बाहरी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है</span></span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull;</span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">भारत में धूम्रपान कम हो रहा है और यहां तक कि घरेलू वायु प्रदूषण भी कम हो रहा है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन भारत के ज्यादातर हिस्सों में परिवेशी (बाहरी) वायु प्रदूषण बढ़ रहा है. </span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">1990 से 2016 के बीच भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली बिमारियां दुनिया में सबसे अधिक थीं. यह गैर-संचारी और संक्रामक रोगों के मिश्रण से बिमारियों के जोखिम का बड़ा कारण है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जिसमें मुख्य रूप से हृदय रोगों</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">पुरानी सांस की बीमारियों और कम श्वसन संक्रमण जैसे रोग शामिल हैं.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">1990-2016 की अवधि के दौरान घरेलू वायु प्रदूषण का बोझ खाना पकाने के लिए ठोस ईंधन के घटते उपयोग के कारण कम हुआ</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और बिजली उत्पादन</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">उद्योग</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">वाहन</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">निर्माण और अपशिष्ट जल से विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों के कारण बाहरी वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">घरेलू वायु प्रदूषण 2016 में भारत में कुल बिमारियों के 5 प्रतिशत और बाहरी वायु प्रदूषण 6 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार था. घरेलू वायु प्रदूषण के कारण बिमारियों के जोखिम ईएजी राज्यों में सबसे अधिक हैं</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जहां 1990 के बाद इसका सुधार भी सबसे धीमा रहा है. दूसरी ओर</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">बाहरी वायु प्रदूषण के कारण बिमारियों के जोखिम हरियाणा</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">उत्तर प्रदेश</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">पंजाब</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">राजस्थान</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">बिहार</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और पश्चिम बंगाल सहित उत्तरी राज्यों में सबसे अधिक बढ़े हैं.</span></span></span></span></p>

<p>**page**</p>

<p>राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा-जोखा: भारत के स्वास्थ्य अनुमान 2014-15 (अक्टूबर, 2017 में जारी) नामक रिपोर्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा दिशानिर्देश 2016 के आधार पर देश के स्वास्थ्य खर्च का लेखाजोखा प्रदान करता है. इन अनुमानों को तैयार करने के लिए स्वास्थ्य लेखा प्रणाली 2011 (SHA 2011) का पालन किया गया है जोकि स्वास्थ्य आंकड़े जारी करने का एक वैश्विक मानक ढांचा है. नेशनल हैल्थ अकाउंटस् के अनुमान एक संस्थागत प्रक्रिया के तहत जारी किए गए हैं जिसमें भारत के एनएचए विशेषज्ञ समूह के मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के परामर्श, डेटा स्रोत, वर्गीकरण कोड और अनुमान पद्धति सभी को मानकीकृत किया गया है.</p>

<p>एनएचए देश में स्वास्थ्य प्रणाली के वित्तपोषण को समझने के लिए महत्वपूर्ण संकेतक प्रदान करता है और अन्य देशों के साथ तुलना करने में मदद करता है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण से संबंधित कई लक्ष्यों को निर्धारित करती है और नेशनल हैल्थ अकाउंटस् की एक मजबूत प्रणाली के माध्यम से स्वास्थ्य पर हुए खर्च को ट्रैक करने की आवश्यकता पर जोर देती है. वार्षिक एनएचए अनुमान, संघ / राज्य सरकारों द्वारा स्वास्थ्य के लिए आवंटन में रुझान पर नज़र रखने के लिए एक डेटाबेस बनाता है और आउट-ऑफ-पॉकेट भुगतान के बोझ का भी अनुमान लगाता है.</p>

<p>[inside]राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा-जोखा: भारत के स्वास्थ्य&nbsp;अनुमान 2014-15 (अक्टूबर, 2017 में जारी)[/inside] रिपोर्ट, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है, के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं, (देखने के लिए <a href="/siteadmin/tinymce/uploaded/National%20Health%20Accounts%20Estimates%20Report%202014-15.pdf">यहां क्लिक करें</a>):</p>

<p>&bull; वर्ष 2014-15 में भारत का अनुमानित कुल स्वास्थ्य खर्च (Total Health Expenditure-THE) 4,83,259 करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.89 प्रतिशत और 3,826 रुपये प्रति व्यक्ति) है. बाहरी / डोनर फंड सहित सरकारी और निजी स्रोतों द्वारा किए गए वर्तमान और पूंजीगत खर्च के जोड़ को कुल स्वास्थ्य खर्च कहते हैं. वर्तमान स्वास्थ्य खर्च (Current Health Expenditure-CHE) 4,51,286 करोड़ रुपये (कुल स्वास्थ्य खर्च का 93.4 प्रतिशत) और पूंजीगत खर्च 31,973 करोड़ रुपये (कुल स्वास्थ्य खर्च का 6.6 प्रतिशत) है.</p>

<p>&bull; वर्ष 2014-15 में पूंजीगत खर्च सहित सरकारी स्वास्थ्य खर्च (Government Health Expenditure-GHE) 1,39,949 करोड़ रुपये (कुल स्वास्थ्य खर्च का 29 प्रतिशत, जीडीपी का 1.13 प्रतिशत और 1,108 रुपये प्रति व्यक्ति) है. यह 2014-15 में सामान्य सरकारी खर्च का लगभग 3.94 प्रतिशत है. सरकारी स्वास्थ्य खर्च में, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 37 प्रतिशत और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 63 प्रतिशत है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर केंद्रीय सरकार का खर्च 20,199 करोड़ रुपये, रक्षा चिकित्सा सेवा 6,695 करोड़ रुपये, रेलवे स्वास्थ्य सेवा 2,111 करोड़ रुपये, केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (CGHS) पर 2,300 करोड़ रुपये और एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) के लिए 2,243 करोड़ रुपये है.</p>

<p>&bull; वर्ष 2014-15 में, स्वास्थ्य पर परिवारों द्वारा किया जाने वाला आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च 3,02,425 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 62.6 प्रतिशत, जीडीपी का 2.4 प्रतिशत, 2,394 रुपये प्रति व्यक्ति) है. वर्ष 2014-15 में निजी स्वास्थ्य बीमा खर्च 17,755 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 3.7 प्रतिशत) है.</p>

<p>&bull; वर्तमान स्वास्थ्य खर्च में केन्द्रीय सरकार का हिस्सा 37,221 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 8.2 प्रतिशत) और राज्य सरकार का हिस्सा 59,978 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 13.3 प्रतिशत), स्थानीय निकायों का हिस्सा 2,960 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 0.7 प्रतिशत), परिवारों का (बीमा योगदान सहित) 3,20,262 करोड़ रुपये ( कुल खर्च का 71 प्रतिशत, आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च 67 प्रतिशत), उद्यमों द्वारा दिया गया योगदान (बीमा योगदान सहित) 20,069 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 4.4 प्रतिशत) और गैर सरकारी संगठनों का 7,422 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 1.6 प्रतिशत) और बाह्य / दाता निधि का योगदान लगभग 3,374 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 0.7 प्रतिशत) है.&nbsp;</p>

<p>&bull; सरकारी अस्पतालों के लिए वर्तमान स्वास्थ्य खर्च 64,685 करोड़ रुपये (14.3 प्रतिशत) और निजी अस्पतालों के लिए 1, 16,943 करोड़ रुपये (25.9 प्रतिशत) है. अन्य सरकारी प्रदाताओं (पीएचसी, डिस्पेंसरी और परिवार नियोजन केंद्र सहित) पर किया जाने वाला खर्च &nbsp;27,782 करोड़ रुपये (6.2 प्रतिशत), अन्य निजी प्रदाताओं पर (निजी क्लीनिक) 23,795 करोड़ रुपये (5.3 प्रतिशत), रोगी परिवहन और आपातकालीन बचाव के प्रदाताओं पर 20,627 करोड़ रुपये (4.6 प्रतिशत), चिकित्सा और नैदानिक प्रयोगशालाओं पर 21,058 करोड़ रुपये (4.7 प्रतिशत), फार्मेसियों पर 1,30,451 करोड़ रुपये (28.9 प्रतिशत), अन्य रिटेलर्स पर 559 करोड़ रुपये (0.1 प्रतिशत), निवारक देखभाल के प्रदाताओं पर 23,817 करोड़ रुपये (5.3 प्रतिशत), और अन्य प्रदाताओं पर 9,985 करोड़ रुपये (2.2 प्रतिशत)। और लगभग 11,584 करोड़ रुपये (2.6 प्रतिशत) स्वास्थ्य प्रणाली प्रशासन और वित्तपोषण पर खर्च होते हैं.</p>

<p>&bull; वर्तमान रोगी देखभाल के लिए स्वास्थ्य खर्च 1,58,334 करोड़ रुपये (35.1 प्रतिशत), आउट पेशेंट क्यूरेटिव केयर पर 73,059 करोड़ रुपये (16.2 प्रतिशत), रोगियों के परिवहन पर 20,627 करोड़ रुपये (4.6 प्रतिशत), प्रयोगशाला और इमेजिंग सेवाओं पर 21,058 करोड़ रुपये (4.7 प्रतिशत), निर्धारित दवाइयों पर 1,28,887 करोड़ रुपये (28.6 प्रतिशत), ओवर द काउंटर (ओटीसी) दवाओं पर 1564 करोड़ रुपये (0.3 प्रतिशत), चिकित्सीय उपकरण और मेडिकल सामान पर 559 करोड़ रुपये (0.1 प्रतिशत), निवारक देखभाल पर 30,420 करोड़ रुपये (6.7 प्रतिशत), और अन्य पर 5,194 करोड़ रुपये (1.2 प्रतिशत) है. लगभग 11,584 करोड़ रुपये (2.6 प्रतिशत) शासन और स्वास्थ्य प्रणाली प्रशासन पर खर्च हो जाते हैं.</p>

<p>&bull; वर्तमान स्वास्थ्य खर्च का 37.9 प्रतिशत हिस्सा फार्मास्यूटिकल पर खर्च होता है (इसमें निर्धारित दवाएं शामिल हैं, काउंटर ड्रग्स और उन लोगों द्वारा प्रदान की जाती हैं जो किसी इन पेशेंट, आउट पेशेंट या किसी अन्य घटना के दौरान स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता की मदद लेते हैं) पारंपरिक, पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा (टीसीएएम) पर वर्तमान स्वास्थ्य खर्च का 16 प्रतिशत हिस्सा खर्च होता है.</p>

<p>&bull; प्राथमिक देखभाल के लिए वर्तमान स्वास्थ्य खर्च 45.1 प्रतिशत है, माध्यमिक देखभाल के लिए 35.6 प्रतिशत है, तृतीयक देखभाल के लिए 15.6 प्रतिशत है और शासन और पर्यवेक्षण पर 2.6 प्रतिशत खर्च होता है. अगर इसे सरकारी और निजी क्षेत्र में अलग-अलग करें तो; प्राथमिक देखभाल पर सरकारी खर्च 51.3 प्रतिशत है, द्वितीयक देखभाल पर 21.9 प्रतिशत और तृतीयक देखभाल पर 14 प्रतिशत है. प्राथमिक देखभाल पर निजी खर्च 43.1 प्रतिशत है, द्वितीयक देखभाल पर 39.9 प्रतिशत है और तृतीयक देखभाल पर 16.1 प्रतिशत है.</p>

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<p>वर्ष 2017 में 15 वर्षों के अंतराल के बाद नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जारी की गई. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 में बदल रही सामाजिक, आर्थिक प्रौद्योगिकी तथा महामारी से संबंधित वर्तमान परिस्थिति और उभर रही चुनौतियों के समाधान भी प्रस्तुत किए गए हैं. नई नीति बनाने की प्रक्रिया में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न हित-धारकों तथा क्षेत्रीय हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया है.</p>

<p>एनएचपी 2017 का प्रमुख संकल्प 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाना है. स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य और निरोग केन्द्रों के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवानी है. इस नीति का उद्देश्य सभी के लिए संभव उच्चस्तरीय स्वास्थ सेवा का लक्ष्य प्राप्त करना, रोकथाम और संवर्धनकारी स्वास्थ्य सेवा तथा वित्तीय बोझ रहित गुणवत्ता संपन्न स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध कराना है. स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार कर, गुणवत्ता में सुधार कर और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की लागत में कमी करके इसे हासिल किया जाएगा. एनएचपी 2017 में संसाधनों का बड़ा भाग (दो तिहाई या अधिक) प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने पर बल देता है. स्वास्थ्य नीति 2017 में नई दृष्टि से निजी क्षेत्र से रणनीतिक खरीदारी पर ध्यान दिया गया है. राष्ट्रीय नीति में स्वास्थ्य लक्ष्यों को हासिल करने में निजी क्षेत्र की मजबूतियों का लाभ उठाने और निजी क्षेत्र के साथ मजबूत साझेदारी की चर्चा भी की गई है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को सरकार द्वारा केन्द्रीय बजट 2017-18 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 47,352.51 करोड़ रूपये आबंटित किए हैं.&nbsp;</p>

<p>[inside]राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017[/inside] की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं,&nbsp;(देखने के लिए कृपया <a href="/siteadmin/tinymce/uploaded/National%20Health%20Policy%202017.pdf">यहां क्लिक करें</a>.)</p>

<ul>
	<li>राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सभी आयामों - स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य के क्षेत्र में निवेश, स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य देखभाल सेवाओं का प्रबंधन और वित्&zwj;त-पोषण करने, विभिन्&zwj;न क्षेत्रीय कार्रवाई के जरिये रोगों की रोकथाम और अच्&zwj;छे स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य को बढ़ावा देने,चिकित्&zwj;सा प्रौद्योगिकियाँ उपलब्&zwj;ध कराने,मानव संसाधन का विकास करने, &nbsp;बेहतर स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य के लिये जरूरी शिक्षण संस्थान बनाने, वित्&zwj;तीय सुरक्षा कार्यनीतियाँ बनाने तथा स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य के विनियमन और स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य प्रणालियों को आकार देने पर विचार करते हुए प्राथमिकताओं का चयन किया गया है. इस नीति का उद्देश्&zwj;य सभी लोगों, विशेषकर उपेक्षित लोगों को सुनिश्चित स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य देखभाल उपलब्&zwj;ध कराना है.</li>
	<li>राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में जन स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य प्रणालियों की दिशा बदलने तथा उसे सुदृढ़ करने की मांग की गई है, इसमें निजी क्षेत्र से कार्यनीतिक खरीद पर विचार करने और राष्&zwj;ट्रीय स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य लक्ष्&zwj;यों को प्राप्&zwj;त करने में अपनी शक्&zwj;तियों का इस्&zwj;तेमाल करने की भी नए सिरे से अपेक्षा की गई है. नीति में निजी क्षेत्र के साथ सुदृढ़ भागीदारी करने की परिकल्&zwj;पना भी शामिल है.</li>
	<li>राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में जन स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य खर्च को समयबद्ध ढंग से जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने का प्रस्&zwj;ताव किया गया है. इसमें &lsquo;स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य और आरोग्&zwj;यता केन्&zwj;द्रों&rsquo; के माध्&zwj;यम से सुनिश्&zwj;चित व्&zwj;यापक प्राथमिक स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य देखभाल हेतु अधिक से अधिक धनराशि प्रदान करने की परिकल्&zwj;पना शामिल है.</li>
	<li>राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में प्रति 1000 की आबादी के लिये अस्पतालों में एक नहीं बल्कि 2 बिस्&zwj;तरों की उपलब्&zwj;धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि आपात स्&zwj;थिति में ज़रूरत पड़ने पर इसका लाभ उठाया जा सके. इस नीति में वित्&zwj;तीय सुरक्षा के माध्यम से सभी सार्वजनिक अस्&zwj;पतालों में नि:शुल्&zwj;क दवाएँ, नि:शुल्&zwj;क निदान तथा नि:शुल्&zwj;क आपात तथा अनिवार्य स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य देखभाल सेवाएँ प्रदान करने का प्रस्&zwj;ताव किया गया है.</li>
	<li>राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 &nbsp;में आयुष प्रणाली के त्रि-आयामी एकीकरण की परिकल्&zwj;पना की गई है जिसमें क्रॉस रेफरल, सह-स्&zwj;थल और औषधियों की एकीकृत पद्धतियाँ शामिल हैं. इसमें प्रभावी रोकथाम तथा चिकित्&zwj;सा करने की व्&zwj;यापक क्षमता है, जो सुरक्षित और किफायती है. योग को अच्&zwj;छे स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य के संवर्द्धन के भाग के रूप में स्&zwj;कूलों और कार्यस्&zwj;थलों में और अधिक व्&zwj;यापक ढंग से लागू करना भी शामिल है.</li>
	<li>राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में पोषक तत्वों की कमी से प्रचलित कुपोषण को घटाने पर बल तथा सभी क्षेत्रों में पोषक तत्व की पर्याप्तता में विविधता पर फोकस करने का प्रस्ताव किया गया है.</li>
	<li>राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सार्वजनिक अस्पतालों तथा स्वास्थ सुविधाओं का समय-समय पर मूल्यांकन करने और उन्हें गुणवत्ता स्तर का प्रमाण-पत्र देना शामिल है.</li>
	<li>राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भारतीय आबादी के लिए देश में बने उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय मैन्यूफैक्चरिंग को संवेदी और सक्रिय बनाने की आवश्यकता पर बल देने का प्रस्ताव किया गया है.</li>
	<li>राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में चिकित्सा सेवा प्रणाली की दक्षता और परिणाम को सुधारने के लिए डिजिटल उपायों के व्यापक प्रसार पर बल दिया गया है. इसका उद्देश्य सभी हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली तथा कार्य दक्षता, पादर्शिता और सुधार करने वाली एकीकृत स्वास्थ सूचना प्रणाली स्थापित करना है.</li>
	<li>राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में महत्वपूर्ण अंतरों को पाटने और स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में रणनीतिक खरीदारी करने के लिए निजी क्षेत्र से सहयोग लेने का प्रस्ताव भी किया गया है.</li>
</ul>

<p><strong>राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत लक्ष्य</strong></p>

<ul>
	<li>जीवन प्रत्याशा को 2025 तक 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना.</li>
	<li>वर्ष 2019 तक शिशु मृत्यु दर को कम करके 28 तक लाना.</li>
	<li>वर्ष 2025 तक पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम करके 23 तक लाना.</li>
	<li>राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय स्तरों पर वर्ष 2025 तक कुल प्रजनन दर को घटा कर 2.1 करना.</li>
	<li>वर्ष 2020 तक मातृ मृत्यु दर (MMR)को वर्तमान स्तर से घटा कर 100 पर लाना.</li>
	<li>वर्ष 2025 तक नवजात मृत्यु दर को कम करके 16 और स्थिर जन्म दर को कम करके &ldquo;इकाई अंक&rdquo; में लाना.</li>
</ul>

<p>**page**</p>

<p>&quot;सामाजिक उपभोग: स्वास्थ्य&quot; पर 71 वें दौर का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण साल 2014 में जनवरी से जून के महीने के दौरान आयोजित किया गया था. 71 वें दौर के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 36,480 घरों और शहरी क्षेत्रों में 29,452 घरों से जानकारी एकत्र की गई थी.</p>

<p>[inside]71वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट: सामाजिक उपभोग में भारत देश के प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक (जून 2015 में प्रकाशित)[/inside] रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं&nbsp;(कृपया पूरी रिपोर्ट एक्सेस करने के लिए <a href="/siteadmin/tinymce/uploaded/nss_71st_ki_health_30june15.pdf">यहां क्लिक करें</a>; और मुख्य बिंदु पढ़ने के लिए कृपया <a href="/siteadmin/tinymce/uploaded/NSS%20Press%20Release%20Health.pdf">यहां क्लिक करें</a>):</p>

<p><br />
<strong>अस्पताल में भर्ती हुए बगैर उपचार</strong></p>

<p>&bull; बीमार व्यक्तियों (पीएपी) का अनुपात (प्रति 1000), ग्रामीण भारत में 89 व्यक्ति और शहरी भारत में 118 व्यक्ति है. यह जीवित व्यक्तियों की संख्या और बीमारियों (प्रति 1000 व्यक्तियों) के हिसाब से मापा जाता है.</p>

<p>&bull; लोगों का एलोपैथी उपचार के प्रति झुकाव (दोनों क्षेत्रों में लगभग 90%) सबसे अधिक था. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आयुष (आयुर्वेद, योग या प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) समेत &rsquo;अन्य&rsquo; केवल 5 से 7 प्रतिशत ही लोगों ने इस्तेमाल किए गए थे. इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण (पुरुष और महिला दोनों के लिए) क्षेत्रों में अनुपचारित लोगों की संख्या अधिक था.</p>

<p>&bull; निजी डॉक्टर दोनों क्षेत्रों (ग्रामीण और शहरी) में उपचार का सबसे महत्वपूर्ण एकल स्रोत थे. 70 प्रतिशत से अधिक (ग्रामीण क्षेत्रों में 72 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 79 प्रतिशत) बीमारियों का इलाज निजी क्षेत्र (निजी डॉक्टरों, नर्सिंग होम, निजी अस्पतालों, धर्मार्थ संस्थानों, आदि) से किया गया.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>अस्पताल में भर्ती कर किया गया उपचार</strong></p>

<p>&bull; किसी भी चिकित्सा संस्थान में बीमार व्यक्ति को अगर अस्पताल में भर्ती कर इलाज चिकित्सा उपचार किया जाए तो को अस्पताल में कर किया गया उपचार माना गया है. 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान, शहरी आबादी से 4.4 प्रतिशत व्यक्तियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था जबकि शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल में भर्ती किए गए व्यक्तियों का अनुपात कम (3.5 प्रतिशत) था.</p>

<p>&bull; यह देखा गया है कि ग्रामीण आबादी में उपचार के लिए 42 प्रतिशत लोगों को सार्वजनिक अस्पताल और 58 प्रतिशत को निजी अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा था. जबकि शहरी भारत में उपचार के लिए 32 प्रतिशत लोगों को सार्वजनिक अस्पताल और 68 प्रतिशत को निजी अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा था.&nbsp;</p>

<p>&bull; अस्पताल में भर्ती कर किए गए इलाज के दौरान एलोपैथी उपचार को सबसे अधिक तव्वजो दी गई.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>उपचार की लागत</strong></p>

<p>&bull; &nbsp;अस्पताल में भर्ती कर उपचार करने के मामले में औसत चिकित्सा खर्च की बात करें तो निजी अस्पतालों (प्रति व्यक्ति 25850 रुपये) की तुलना में सरकारी अस्पतालों (6120 रुपये) में लोगों द्वारा इलाज के लिए कम राशि खर्च की गई. बीमारियों में सबसे ज्यादा खर्च कैंसर (56712 रुपये) के इलाज और कार्डियो-वैस्कुलर बीमारियों (31007 रुपये) के लिए दर्ज किया गया.</p>

<p>&bull; अस्पताल में भर्ती हुए बिना किए गय उपचार परपर औसत चिकित्सा खर्च ग्रामीण भारत में 509 रुपये और शहरी भारत में 639 रुपये दर्ज किया गया.</p>

<p>&bull; 86 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 82 प्रतिशत शहरी आबादी अभी भी स्वास्थ्य खर्च सहायता की किसी भी योजना में शामिल नहीं हैं. हालांकि, सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा कवरेज के तहत लगभग 12 प्रतिशत शहरी और 13 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) या इसी तरह की योजना के माध्यम से लाने में सक्षम थी. शहरी क्षेत्र के 5वें पंचक वर्ग (सामान्य मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता खर्च) के केवल 12 प्रतिशत घरों में निजी बीमा कंपनियों से चिकित्सा बीमा की कुछ व्यवस्थाएं थी.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>नवजात पर खर्च</strong></p>

<p>&bull; ग्रामीण क्षेत्र में 9.6% महिलाएं (उम्र 15-49) 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान किसी भी समय गर्भवती थीं; शहरी आबादी में यह अनुपात 6.8% था. जीवन स्तर के साथ बच्चे के जन्म के स्थान के संबंध के साक्ष्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नोट किए जाते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में, लगभग 20% बच्चे अस्पतालों के अलावा घर या किसी अन्य स्थान पर जन्में थे, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात 10.5% था. ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा संस्थाओं में जन्में नवजातों की बात करें तो 55.5% सार्वजनिक अस्पताल में और 24% निजी अस्पताल में जन्में थे, जबकि शहरी क्षेत्र में यह आंकड़ा क्रमशः 42% और 47.5% था.</p>

<p>&bull; ग्रामीण क्षेत्र में प्रति नवजात औसतन 5544 रुपये खर्च हुए थे और शहरी क्षेत्र में यह खर्च 11685 रुपये था. ग्रामीण आबादी में नए जन्म पर औसतन खर्च सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पताल में 1587 रुपये प्रति नवजात और निजी क्षेत्र के अस्पताल में 14778 रुपये प्रति नवजात था, जबकि शहरी आबादी में यह खर्च सरकारी अस्पताल में 2117 रुपये प्रति नवजात और निजी अस्पताल में 20328 रुपये प्रति नवजात था.</p>

<p>**page**</p>
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<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10.5pt">संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित [inside]ट्रेन्डस् इन मेटरनल मोर्टालिटी 1990 टू 2013[/inside] नामक रिपोर्ट के अनुसार-</span></p>

<p><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"><a href="/siteadmin/tinymce/uploaded/Trends%20in%20Maternal%20Mortality%201990%20to%202013.pdf" target="_blank"><span style="color:blue">http://www.im</span><span style="color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt">4</span><span style="color:blue">/siteadmin/tinymce//uploaded/Trends%</span><span style="color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt">20</span><span style="color:blue">in%</span><span style="color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt">20</span><span style="color:blue">Maternal%</span><span style="color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt">20</span><span style="color:blue">Mortality%</span><span style="color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt">201990%20</span><span style="color:blue">to%</span><span style="color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt">202013.</span><span style="color:blue">pdf</span></a></span></p>
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<div>&nbsp;</div>

<div>भारतीय परिदृश्य<br />
&bull; साल 1990 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात(एमएमआर-मैटरनल मोरटालिटी रेशियो) 560 (प्रति 100000 जीवित शिशुओं के जन्म पर) था , साल 1995 में यह घटकर 460 हुआ, साल 2000 में यह अनुपात प्रति 1 लाख जीवित शिशुओं के जन्म पर 370 माताओं का था, साल 2005 में 280 तथा साल 2013 के दौरान यह अनुपात प्रति 1 लाख जीवित शिशुओं के जन्म पर 190 माताओं का था।<br />
<br />
&bull; भारत की तुलना में (एमएमआर: 190 प्रति 1लाख जीवित शिशुओं के जन्म पर) ब्राजील (एमएमआर: 69) और चीन (एमएमआर: 32) ने मातृ-मृत्यु की घटनाओं को कम करने में बेहतरीन प्रदर्शन किया है।<br />
<br />
&bull; एक भारतीय महिला के लिए आजीवन प्रसवकालीन कारणों से मृत्यु का शिकार होने की आशंका( 15 वर्ष की महिला के बारे में यह आशंका कि वह बच्चे को जन्म देते वक्त जान गंवा देगी) 190 में 1 की है जबकि चीनी महिला के लिए यह आशंका 1800 मामलों में 1 का तथा ब्राजील की महिला के मामले में यह आशंका 780 महिलाओं में 1 की है।<br />
<br />
&bull;अगर देशस्तर पर देखें तो विश्व में एक साल में जितनी महिलाओं ने प्रसवकालीन कारणों से जान गंवायी उसमें एक तिहाई महिलाएं सिर्फ दो देशों भारत(17 प्रतिशत- कुल 50 हजार) और नाइजीरिया(14 प्रतिशत- कुल 40 हजार) की थीं।<br />
&nbsp;<br />
&bull; प्रजनन-योग्य उम्र में पहुंची महिलाओं में मातृत्व जनित कारणों से मृत्यु को प्राप्त होने वाली महिलाओं की संख्या भारत में 6.7 प्रतिशत है जबकि चीन में 1.6 प्रतिशत और ब्राजील में 2.8 प्रतिशत।<br />
<br />
&bull; साल 2013 में मातृत्व जनित कारणों से मृत्यु को प्राप्त होने वाली 58 फीसदी महिलाएं इन दस देशों से हैं-: भारत (50000, 17%); नाइजीरिया (40000, 14%); कांगो (21000, 7%); ईथोपिया (13000, 4%); इंडोनेशिया (8800, 3%); पाकिस्तान (7900, 3%); तंजानिया (7900, 3%); केन्या (6300, 2%); चीन (5900, 2%); युगांडा (5900, 2%).<br />
<br />
&bull; भारत में मातृ मृत्यु दर 1990 से 2013 के बीच 65 प्रतिशत घटा है।</div>

<div>
<p>**page**</p>

<p><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">[inside]यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत कमिटिंग टू चाइल्ड सरवाइवल- अ प्रामिस रिन्यूड, प्रोग्रेस रिपोर्ट-2012[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार-&nbsp;</span><span style="font-size:12pt"><a href="http://www.unicef.org/media/files/APR_Progress_Report_2012_final.pdf">http://www.unicef.org/media/files/APR_Progress_Report_2012_final.pdf</a></span></p>
</div>

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<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">&nbsp;</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">- </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">विश्व में पाँच साल से कम उम्र के तकरीबन </span><span style="font-size:12pt">19,000</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> बच्चे प्रति दिन मृत्यु के शिकार होते हैं। </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">- </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">पाँच साल से कम उम्र में मृत्यु का शिकार होने वाले बच्चों की संख्या को सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के अनुसार </span><span style="font-size:12pt">2.5%,</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">सालाना की दर से घटाना है</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">यह दर मौजूदा परिस्थितियों में अपर्याप्त साबित हो रही है।</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">- </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">भारत में बीते वर्ष( </span><span style="font-size:12pt">2011) </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">पाँच साल से कम उम्र के </span><span style="font-size:12pt">10</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> लाख </span><span style="font-size:12pt">70</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> हजार बच्चों की मृत्यु हुई। यह संख्या विश्व के देशों में सर्वाधिक है। यह संख्या पाँच साल से कम उम्र में मृत्यु का शिकार हुए कुल बच्चों(विश्व) की संख्या का </span><span style="font-size:12pt">24</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> फीसदी है।</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">- </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">पाँच साल से कम उम्र के जो बच्चे बीते साल(</span><span style="font-size:12pt">2011) </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">मृत्यु का शिकार हुए उनकी कुल तादाद का एक तिहाई हिस्सा सिर्फ भारत और नाइजीरिया से है।</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">- </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">रिपोर्ट के अनुसार पाँच साल से कम की उम्र में मृत्यु के शिकार होने वाले कुल बच्चों में </span><span style="font-size:12pt">50</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> फीसदी सिर्फ पाँच देशों- भारत</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">नाइजीरिया</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑव कांगो</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">पाकिस्तान और चीन से हैं।</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">- </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">चीन में बीते साल पाँच साल से कम उम्र के </span><span style="font-size:12pt">2.49</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> लाख बच्चे मृत्यु का शिकार हुए</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">जबकि इथोपिया में </span><span style="font-size:12pt">1.94</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> लाख और बांग्लादेश तथा इंडोनेशिया में </span><span style="font-size:12pt">1.34</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> लाख। युगांडा में इस आयु वर्ग के कुल </span><span style="font-size:12pt">1.31</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> लाख बच्चे मृत्यु का शिकार हुए जबकि अफगानिस्तान में </span><span style="font-size:12pt">1.28</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> लाख। सर्वाधिक संख्या में बाल-मृत्यु वाले देशों में युगांडा और अफगानिस्तान का स्थान </span><span style="font-size:12pt">9</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> वां और </span><span style="font-size:12pt">10</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> वां है</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">भारत का पहला।</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">- </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">साल </span><span style="font-size:12pt">2011</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> में पाँच साल से कम उम्र में मृत्यु का शिकार होने वाले कुल बच्चों का </span><span style="font-size:12pt">49</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> फीसदी हिस्सी उप-सहारीय अफ्रीकी देशों का है जबकि इस मामले में दक्षिण एशिया की हिस्सेदारी </span><span style="font-size:12pt">33</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> फीसदी की है। शेष विश्व का हिस्सा इस मामले में साल </span><span style="font-size:12pt">1990</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> में </span><span style="font-size:12pt">32%</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> का था जो दो दशक बाद घटकर </span><span style="font-size:12pt">18%</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> रह गया है। </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">- </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">पाँच साल से कम उम्र के जो बच्चे बीते साल(</span><span style="font-size:12pt">2011) </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">मृत्यु का शिकार हुए उनकी कुल तादाद का एक तिहाई हिस्सा सिर्फ भारत और नाइजीरिया से है।</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">- </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">निमोनिया या फिर डायरिया से हाने वाली कुल वैश्विक बाल-मृत्यु का </span><span style="font-size:12pt">50</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> फीसदी से ज्यादा हिस्सा सिर्फ चार देशों- भारत( </span><span style="font-size:12pt">10</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> लाख </span><span style="font-size:12pt">70</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> हजार) </span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">नाइजीरिया( </span><span style="font-size:12pt">7</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> लाख </span><span style="font-size:12pt">56</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> हजार) </span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑव कांगो( </span><span style="font-size:12pt">4</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> लाख </span><span style="font-size:12pt">65</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> हजार) और पाकिस्तान( </span><span style="font-size:12pt">3</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> लाख </span><span style="font-size:12pt">52</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> हजार) में केंद्रित है।</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">- </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">सिगापुर में बाल-मृत्यु की दर सर्वाधिक कम यानी </span><span style="font-size:12pt">2.6</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> रही जबकि स्लोवेनिया और स्वीडन की इससे थोड़ी ही पीछे( दोनों देशों में </span><span style="font-size:12pt">2.8)</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">- </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">रिपोर्ट के अनुसार पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का एक बड़ा कारण निमोनिया है। साल </span><span style="font-size:12pt">2011</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> में वैश्विक स्तर पर पाँच साल कम उम्र के जितने बच्चे मृत्यु का शिकार हुए उनमें </span><span style="font-size:12pt">18</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> फीसदी मामलों में मृत्यु का कारण निमोनिया रहा। निमोनिया से मृत्यु का शिकार होने वाले ज्यादातर बच्चे उपसहारीय अफ्रीकी देशों और दक्षिण एशिया के थे।</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">- </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">वैश्विक स्तर पर बाल-मृत्यु के पाँच अग्रणी कारणों में शामिल हैं- निमोनिया (</span><span style="font-size:12pt">18</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> फीसदी)</span><span style="font-size:12pt">; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">निर्धारित अवधि से पहले जन्म होने के कारण उत्पन्न जटिलताएं (</span><span style="font-size:12pt">14</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> फीसदी)</span><span style="font-size:12pt">; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">डायरिया (</span><span style="font-size:12pt">11</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> फीसदी) और मलेरिया (</span><span style="font-size:12pt">7</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> फीसदी)</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">- </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">रिपोर्ट के अनुसार साल </span><span style="font-size:12pt">2011</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> में पाँच साल से कम उम्र के जितने बच्चों की मृत्यु हुए उसमें एक तिहाई मौतों का कारण कुपोषण रहा। </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">- </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">यूनिसेफ की इस रिपोर्ट के अनुसार डायरिया का एक बड़ा कारण खुले में शौच करना है। विश्व में अब भी </span><span style="font-size:12pt">1.1</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> विलियन आबादी खुले में शौच करने को बाध्य है।</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">- </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">डायरिया जनित मृत्यु का एक कारण साफ-सफाई की कमी है। विश्व में </span><span style="font-size:12pt">2.5</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> बिलियन आबादी साफ-सफाई की परिवर्धित सुविधा से वंचित है इस तादाद का </span><span style="font-size:12pt">50</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> फीसदी हिस्सा सिर्फ चीन और भारत में है। विश्व में </span><span style="font-size:12pt">78</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> करोड़ लोगों को साफ पेयजल उपलब्ध नहीं है। </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .</span></p>

<p style="text-align:justify">&nbsp; <span style="font-size:12pt">**page**</span></p>

<p style="text-align:justify">[inside] विश्व स्वास्थ्य संगठन( WHO) के ग्लोबल रिपोर्ट: मोर्टालिटी अट्रीब्युटेबल टू टोबैको(2012) [/inside]नामक दस्तावेज के अनुसार</p>
</div>

<div>&nbsp;</div>

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<div><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">&bull; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">वैश्विक स्तर पर </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">30 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">साल या उससे अधिक की आयु में मृत्यु को प्राप्त होने</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">वाले लोगों में तंबाकूजन्य कारणों से मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों की</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">संख्या </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">12% </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">है जबकि भारत में </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">16% </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">और पाकिस्तान में </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">17% </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">और बांग्लादेश में</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> 31%</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">।</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><br />
<br />
<span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">&bull; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">भारत में गैर-संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु-दर [</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">1096 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">प्रति </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">100,000 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">आबादी पर] संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु-दर के </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">3.3 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">गुना[</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">336 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">प्रति</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> 100,000 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">आबादी पर].ज्यादा है। गैर-संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु में</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से होने वाली मृत्यु के मामले </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">9% </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">है जबकि</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु में तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">होने वाली मृत्यु के मामले </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">2%</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">।</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><br />
<br />
<span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">&bull; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">भारत में पुरुषों में तंबाकूजन्य मृत्यु-दर </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">206 [ 30 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">साल और उससे अधिक</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">आयु के प्रति </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">100,000 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">पुरुषों में] है जबकि महिलाओं में </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">13 [ 30 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">साल और</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">उससे अधिक आयु की प्रति </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">100,000 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">महिलाओं में]. तंबाकूजन्य कारणों से होने</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">वाली मृत्यु का अनुपात भारत के पुरुषों में </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">12% </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">तथा महिलाओं के बीच </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">1% </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">है।</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><br />
<br />
<span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">&bull; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">जहां तक गैर संक्रामक रोगों से होने वाली मौतों का प्रश्न है- इसमें</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">ह्रदय रोगों से होने वाली मौतों की संख्या प्रति </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">100,000 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">व्यक्तियों (</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">30 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">साल और इससे अधिक उम्र के) में </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">329 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">है</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">इसमें </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">5 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">फीसदी मौतों के मामले में</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">कारक तंबाकू का सेवन है। श्वांसनली और फेफड़े के कैंसर से प्रति </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">100,000 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">व्यक्तियों के बीच </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">16 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">व्यक्ति मृत्यु का शिकार होते हैं और इसमें </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">58 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">फीसदी</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">मामलों में मृत्यु का कारण तंबाकू का सेवन है।.</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><br />
<br />
<span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">&bull; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">जहां तक संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु का प्रश्न है- भारत में</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">निचली श्वांसनली के रोगों से होने वाली मौतों में </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">5 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">फीसदी मौतें तंबाकूजन्य</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">पदार्थों के सेवन से होती हैं जबकि यक्ष्मा(टीबी) से होने वाली मौतों में </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">4 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">फीसदी मौतों का कारण तंबाकूजन्य पदार्थ हैं।.</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">&nbsp; </span><br />
<br />
<span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">&bull; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">फेफड़े के कैंसर से विश्व में जितने लोग मौत का शिकार होते हैं उसमें </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">71 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">फीसदी मामले तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से होने वाले फेफड़े के कैंसर के</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">होते हैं। असाध्य बीमारियों से विश्व में जितने लोग मृत्यु का शिकार होते</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">हैं उसमें </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">42% </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">फीसदी मामले तंबाकूजन्य पदार्थ के सेवन से होने वाली</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">बीमारियों के हैं।.</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><br />
<br />
<span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">&bull; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">धूम्रपान से प्रति वर्ष विश्व में </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">50 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">लाख लोगों की मृत्यु होती है जबकि</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">तकरीबन </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">600,000 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">लोग पैसिव स्मोकिंग के कारण मृत्यु के शिकार होते हैं।</span><br />
<br />
<span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">&bull; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">अनुमानों के अनुसार ऐसी आशंका व्यक्त की गई है कि अगले दो दशकों में</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से दुनिया में तकरीबन </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">80 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">लाख लोग मृत्यु का</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">शिकार होंगे जिसमें सर्वाधिक संख्या(</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">80 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">फीसदी) निम्न और मध्यवर्ती आमदनों</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">वाले देशों के लोगों की होगी।</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><br />
<br />
<span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">&bull; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">यदि प्रभावकारी कदम नहीं उठाये गए तो </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">21 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">वीं सदी में तंबाकूजन्य पदार्थों</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">के सेवन से तकरीबन </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">1 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">अरब लोगों की मृत्यु होगी। एडस-एचआईवी संक्रमण</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">टीबी</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">और मलेरिया को एक साथ मिलाकर देखें तो इनके कारण जितने लोगों की मृत्यु</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">होती है उससे कहीं ज्यादा लोगों की मृत्यु तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">होती है।.</span></div>
</div>

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<p><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वायुप्रदूषण</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">संबंधी नए आंकड़ों के अनुसार-</span><strong><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span></strong></p>

<p><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"><a href="http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/air_pollution_20110926/en/index.html">http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/air_pollution_20110926/en/index.html</a> </span></p>

<p><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp;</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Symbol; font-size:12pt">&middot;</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">91 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">देशों के </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">1100 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">शहरों में </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">100 000 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">निवासियों के सेहत संबंधी</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">मामलों के अध्ययन के आधार पर विश्वस्वास्थ्य संगठन का ताजा आकलन (</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">2011-26 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">सितंबर)</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">कहता है कि शहरों में वायुप्रदूषण का स्तर पहले की तुलना में बड़ा खतरनाक हो उठा</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">है।</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp; </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Symbol; font-size:12pt">&middot;</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">विश्व-स्वास्थ्य संगठन का आकलन है कि प्रतिवर्ष </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">20 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">लाख लोगों</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">की मृत्यु इनडोर और आऊटडोर वायुप्रदूषण के कारण उत्पन्न सूक्ष्मकणों के श्वसन से</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">होती है। ये सूक्ष्म कण</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp; </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">PM</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">10 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">कहलाते हैं यानी इनका आकार </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">10 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">माईक्रोमीटर से कम होता है और श्वसन के जरिए ये कण रक्त में मिल जाते हैं। रक्त</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">में मिलकर ये कण हृदयाघात</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">कैंसर</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">अस्थमा और कई अन्य श्वसनरोगों के कारक बनते हैं।</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp; </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Symbol; font-size:12pt">&middot;</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">विश्वस्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के अनुसार</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">PM</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">10 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">की मौजूदगी वायु में </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">20 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">माईक्रोग्राम प्रतिक्यूबिक (</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&micro;g/m</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">3)&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">मीटर होनी चाहिए</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">लेकिन संगठन के ताजा आंकड़ों के अनुसार</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">PM</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">10 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">कणों की मौजूदगी कई शहरों </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">300</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> &micro;g/m</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">3 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">तक पहुंच गई</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">है।</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Symbol; font-size:12pt">&middot;</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">अध्ययन के अनुसार पीएम-</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">10 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">कणों की मौजूदगी शहरों में आम</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">परिघटना बन चली है और इसका मुख्य स्रोत ऊर्जासंयंत्र तथा मोटरवाहन हैं।</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp; </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Symbol; font-size:12pt">&middot;</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">अधिकतर शहरों की वृहत्तर आबादी विश्वस्वास्थ्य संगठन के</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">वायुप्रदूषण संबंधी मानक (</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">20</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> &micro;g/m</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">3) </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">से कहीं ज्यादा मात्रा में पीएम-</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">10 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">कणों को श्वसन के जरिए</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">अपने ग्रहण कर रही है।</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp; </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Symbol; font-size:12pt">&middot;</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशक( पब्लिक हैल्थ एंड</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">एन्वायर्नमेंट) डाक्टर मारिया नीरा के अनुसार- &quot; अगर हम वातावरणीय कारकों का</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">पर्याप्त प्रबंधन कर सकें तो श्वसन रोग तथा कैंसर से होने वाली असामयिक मृत्यु की</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">घटनाओं में बड़े पैमाने पर कमी की जा सकती है। पूरी दुनिया में शहरों में वायु</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">धुएं</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">फैक्ट्री जनित उत्सर्जन और ऊर्जासंयंत्रों के कारण नाना पदार्थों से</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">घनीभूत हो रही है। कई शहरों में वायु की गुणवत्ता बहाल करने के नियम नहीं बनाये गए</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">है। जहां ये नियम बनाये गए हैं वहां भी क्रियान्वयन बड़ा कमजोर है और राष्ट्रीय</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">मानक विश्वस्वास्थ्य संगठन के मानकों से मेल नहीं खाते। &quot;</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp; </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Symbol; font-size:12pt">&middot;</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">यदि पीएम-</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">10 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">कणों की औसत सालाना मात्रा </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">70</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> &micro;g/m</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">3 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">से घटकर </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">20</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> &micro;g/m</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">3 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">पर आ जाय तो वायुप्रदूषण से होने</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">वाली मृत्यु की तादाद में </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">15 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">फीसदी की कमी की जा सकेगी।</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp; </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Symbol; font-size:12pt">&middot;</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">विकसित और विकासशील</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">दोनों ही श्रेणियों के देशों में</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">शहरी क्षेत्रों में आऊटडोर वायुप्रदूषण की बड़ी वजह मोटरवाहन</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">छोटी श्रेणी के मैन्युफैक्चरर्स</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">बायोमॉस और कोयले</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">का प्रज्जवलन तथा ईंधन के रुप में कोयला का इस्तेमाल करने वाले ऊर्जा संयंत्र हैं।</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Symbol; font-size:12pt">&middot;</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">साल </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">2008 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">में शहरी इलाकों में प्रदूषण के कारण विश्वभर में </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">10 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">लाख </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">34 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">हजार लोग असामयिक मृत्यु के शिकार हुए। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन के</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">मानकों( वायुप्रदूषण से संबंधित क्वालिटी गाईडलाईन-</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">PM</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">10=20</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&mu;g/m</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">3</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> and PM</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">2.5=10 ) </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">का पालन किया गया होता तो</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">इसमें से </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">10 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">लाख </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">90 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">हजार जिन्दगियों को बचाया जा सकता था।</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp; </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Symbol; font-size:12pt">&middot;</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">साल </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">2004 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">में शहरी क्षेत्रों में आऊटडोर वायु-प्रदूषण से </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">10 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">लाख </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">15 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">हजार लोगों की मृत्यु हुई। इसकी तुलना में साल </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">2008 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">में आऊटडोर</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">वायु-प्रदूषण से मरने वालों की तादाद में </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">16 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">फीसदी का इजाफा हुआ है।</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Symbol; font-size:12pt">&middot;</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">इस बढोतरी का कारण हाल के सालों में वायुप्रदूषण में होने</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">वाली वृद्धि और शहरी क्षेत्रों का बढ़ना है।</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp; </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Symbol; font-size:12pt">&middot;</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">दुनिया में वातावरणीय कारणों से होने वाली बीमारियों का</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">हिस्सा </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">23% </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">फीसदी है।</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp; </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Symbol; font-size:12pt">&middot;</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">हर साल </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">20</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">लाख लोग दुनिया में जलावन जनित धुएं से होने वाली</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">बीमारी के कारण मरते हैं।</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span></p>

<p style="text-align:justify">&nbsp; **page**</p>

<p style="text-align:justify">इंटरनेशनल सेव द चिल्ड्रेन(यूके) द्वारा प्रस्तुत [inside] द नेक्स्ट रिवाल्यूशन- गीविंग एवरी चाईल्ड द चान्स टू सरवाईव [/inside] ( 2009) नामक दस्तावेज के अनुसार-<br />
<a href="http://www.savethechildren.in/custom/recent-publication/Everyonereport%281%29.pdf" target="_blank">http://www.savethechildren.in/custom/recent-publication/Everyonereport%281%29.pdf</a></p>

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<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">-- दुनिया में बाल-मृत्यु की जितनी घटनाएं होती हैं उसमें 50 फीसदी यानी तादाद में आधी घटनाएं मात्र छह देशों भारत</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">नाईजीरिया</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑव कांगो</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">ईथोपिया</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">पाकिस्तान और चीन में घटती हैं।</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">-- जिस शिशु को ज्नम के बाद शुरुआती छह महीने में स्तनपान कराया गया हो उसके न्यूमोनिया से काल-कवलित होने की आशंका स्तनपान से वंचित शिशु की तुलना में 15 गुनी कम होती है।</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">-- विश्व स्वास्थ्य संगठन के आकलन के अनुसार कुल 57 देश ऐसे हैं जहां स्वास्थ्यकर्मियों का गंभीर रुप से अभाव है। इनमें एक देश भारत भी है जहां 20 लाख 60 हजार स्वास्थ्यकर्मियों की कमी है। 57 देशों में से 36 देश अफ्रीका के हैं। </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">-- विश्व में बाल-मृत्यु की कुल तादाद में 28% हिस्सा साफ-सफाई की कमी और संदूषित पेयजल से होने वाली मौतों का है। </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">--- विश्वबैंक के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण 200,000</span><span style="font-size:12pt">&ndash; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">400,000 की अतिरिक्त सालाना तादाद में 2015 तक बाल-मृत्यु हो सकती है। </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">--</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">साल 2008 में 80 लाख 80 हजार बच्चों (पाँच साल से कम उम्र के) की मृत्यु हुई। </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">-- बाल और मातृ-मृत्युगामिता से संबंधित सहस्राब्दि विकास लक्ष्य(साल 2015) को पूरा करने के लिए $36</span><span style="font-size:12pt">&ndash;</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">45 अरब अतिरिक्त रकम की आवश्यकता है। यह रकम उतनी ही है जितनी विश्व भर में उपभोक्ता बोतलबंद पानी पर साल भर में खर्च करते हैं।</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">-- पाँच साल की उम्र पूरी होने से पहले हर साल तकरीबन 90 लाख बच्चों की मृत्यु होती है। इसका अर्थ हुआ हर सेकेंड तीन बच्चों की मृत्यु। उन बच्चों में 40 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनकी मृत्यु जन्म के पहले महीने में ही हो जाती है। अन्य 30 लाख बच्चों की मृत्यु जन्म के एक हफ्ते के अंदर होती है</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">जिसमें 20 लाख बच्चे ऐसे हैं जो जन्म के पहले दिन ही काल-कवलित होते हैं। </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">-- जन्म के पहले पाँच सालों में काल-कवलित होने वाले बच्चों में 97% फीसदी बच्चे निम्न या मध्य आयवर्ग वाले देशों के हैं।उन देशों में भी काल-कवलित होने वाले सर्वाधिक बच्चे हाशिए के समाजों से होते हैं। </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">-- अफगानिस्तान में पाँच बच्चे में से एक की मृत्यु उसके पांचवें जन्मदिन से पहले हो जाती है। उपसहारीय अफ्रीकी देशों में सात में से एक बच्चा जन्म के पांचवे साल से पहले मृत्यु का ग्रास बनता है। </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">-- बच्चों की मृत्यु की इस अत्यधिक तादाद की व्याख्या मुख्य रुप से तीन स्तरों पर की जाती है- </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">1. पाँच साल से कम उम्र में मरने वाले बच्चों में 90 फीसदी मामले ऐसे हैं जहां कारण के तौर पर बस कुछ ही बीमारियां मौजूद होती हैं। न्यूमोनिया</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">खसरा और एचआईवी-एड्स् ऐसी ही बीमारियां हैं</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">साथ ही इसमें प्रसवकालीन जटिलताओं और परिस्थितियों का भी योगदान होता है। प्रसवकालीन या प्रसवोपरांत मौजूद हालात खासतौर पर बच्चों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं। नवजात शिशुओं की जितनी संख्या विश्वभर में काल-कवलित होती है उसमें 86 फीसदी मामले ऐसे हैं जिसमें कारक होता है गंभीर संक्रमण</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">श्वांसरोध तथा असामयिक प्रसव। ऐसे मामलों में पर्याप्त चिकित्सीय इंतजाम द्वारा बच्चों को मृत्यु से बचाया जा सकता है। </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">2. जरुरी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">इन सुविधाओं के मौजूद होने के बावजूद माता या शिशु का सुविधाओं से वंचित रहना</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">प्रसति स्त्री तथा नवजात शिशुओं का गंभीर रुप से कुपोषण का शिकार होना</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">स्वच्छ पेयजल और साफ-सफाई से वंचित रहना</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">जननि-स्वास्थ्य-कर्म के बारे में जानकारी का अभाव तथा गर्भनिरोधकों की कमी जैसे कारणों से बाल-मृत्यु की आशंका ज्यादा बढ़ती है।</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">3. बालमृत्यु ऐसी घटना नहीं जिसपर काबू नहीं पाया जा सके। अधिकतर मामलों में बाल-मृत्यु की घटना के पीछे राजनीतिक फैसलों और नीतियों का हाथ होता है। इसके कुछ कारण पर्यावरणगत और सांस्कृतिक भी हैं। गरीबी</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">असमानता</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">महिलाओं और बालिकाओं के प्रति भेदभाव भरा व्यवहार ये सब कारक भी बाल-मृत्यु के लिए जिम्मेदार होते हैं।</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">-- प्रशासन की लापरवाही</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">हिंसात्मक संघर्ष तथा वातावरणीय प्रदूषण बच्चे के जीवन-सक्षम हो सकने की परिस्थिति पर नकारात्मक असर डालते हैं। अध्ययन में पाया गया है कि जिन 10 देशों में बाल-मृत्यु की संख्या सबसे ज्यादा है उनमें 8 देश ऐसे हैं जहां किसी ना किसी तरह का हिंसात्मक संघर्ष चल रहा है और जो राजनीतिक अस्थिरता के शिकार हैं। </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">-- विश्वबैंक का आकलन है कि साल 2009-2015 के बीच हर साल औसत से 200</span><span style="font-size:12pt">,</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">000 से 400</span><span style="font-size:12pt">,</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">000 बच्चे ज्यादा मरेंगे और इसकी वजह होगी वित्तीय-संकट तथा आर्थिक-मंदी। स्वाईन फ्लू का खतरा वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ सकता है और इसका असर भी बाल-मृत्यु पर पड़ेगा।</span></p>

<p style="text-align:justify">**page**</p>

<p style="text-align:justify">विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रीवेंटिंग डीजीज थ्रू हैल्दी एन्वायर्नमेंट- टुआर्डस् ऐन् एस्टीमेट ऑव एन्वायर्नमेंट बर्डेन ऑव डीजीज नामक दस्तावेज के अनुसार-&nbsp;</p>

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<p style="text-align:justify"><br />
<br />
-&nbsp; वैश्विक स्तर पर बीमारियों के बोझ( एक स्वस्थ व्यक्ति के जीवन-वर्ष की हानि) में तकरीबन 24 फीसदी हिस्सा उन बीमारियों का है जिसके कारक वातावरणीय हैं। इसी तरह वैश्विक स्तर पर बीमारियों से होने वाली असामयिक मौतों में 23 फीसदी हिस्सा वातावरणीय प्रदूषण से होने वाली बीमारियों का है।<br />
<br />
-&nbsp; विश्व-स्वास्थ्य संगठन ने कुल 102 बड़ी बीमारियों को साल 2004 के वर्ल्ड हैल्थ रिपोर्ट में एक श्रेणी में रखा था। संगठन ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि इसमें 85 बीमारियां ऐसी हैं जिनका होने में वातावरणीय कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।<br />
<br />
-&nbsp; वैश्विक स्तर पर देखें तो प्रति व्यक्ति स्वस्थ जीवन-आयु-वर्ष की हानि के मामले में वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों का असर बच्चों पर कहीं ज्यादा(बाकी आबादी की तुलना में 5 गुना) है। डायरिया, मलेरिया और श्वसन रोगों के कारक वातावरणीय हैं और इन बीमारियों से 0-5 साल के आयुवर्ग के बच्चों की भारी संख्या में मृत्यु होती है।<br />
<br />
-&nbsp; विकासशील देशों में 0-5 साल की उम्र के बच्चों की मृत्यु की कुल तादाद में 26 फीसदी हिस्सा डायरिया, मलेरिया और श्वसन रोग से होने वाली बीमारियों का है।<br />
<br />
-&nbsp; विकासशील देशों में 0-14 साल के आयुवर्ग में बीमारियों से जितने बच्चों की मृत्यु होती है, उसमें 36 फीसदी मृत्यु की घटनाओं में मुख्य वजह वातावरणीय कारकों से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं।<br />
<br />
-&nbsp; वातावरणीय कारकों से होने वाली बीमारियों के बोझ में क्षेत्रवार विभिन्नता को लक्ष्य किया गया है। इसका एक बड़ा कारण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में विभिन्नता और वातावरण में पाया जाने वाला गुणात्मक अन्तर है। मिसाल के लिए विकासशील क्षेत्रों में वातावरणीय कारणों से होने वाली बीमारियां अगर मृत्यु की 25 फीसदी मामलों में जिम्मेदार हैं तो विकसित क्षेत्रों में यही संख्या 17 फीसदी है।<br />
<br />
-&nbsp; स्वस्थ आयु-वर्ष की हानि के मामले में जिन बीमारियों का असर सबसे ज्यादा है उनके नाम हैं- डायरिया, मलेरिया, फेफड़े के निचले हिस्से में होने वाले श्वसन रोग और अयाचित दुर्घटनावश लगने वाले चोट-चपेट।<br />
<br />
-&nbsp; डायरिया- डायरिया के 94% फीसदी मामलों में संदूषित पानी, साफ-सफाई की कमी और अस्वास्थ्यकर रहन-सहन जिम्मेदार है।<br />
<br />
-&nbsp; फेफड़े के निचले हिस्से में होने वाले रोग- इसका बड़ा कारण घरेलू जलावन से उत्पन्न धुआं और धूम्रपान जन्य धुआं है। विकसित देशों में फेफड़े के निचले हिस्से में होने वाली बीमारियों में 20 फीसदी मामले वातावरणीय कारकों से उत्पन्न होते हैं, विकासशील देशों में यह तादाद 42 फीसदी है।<br />
<br />
-&nbsp; अयाचित दुर्घटना- इसके अन्तर्गत कार्यस्थल पर लगने वाली चोट-चपेट, रेडियोधर्मी विकिरण और औद्योगिक-उत्पादन के क्रम में होने वाली दुर्घटना शामिल है। दुर्घटना के 44% फीसदी मामलों में कारक वातावरणजन्य पाये गए हैं।<br />
<br />
-&nbsp; मलेरिया-&nbsp; भूमि के उपयोग, निर्वनीकरण, जल-संसाधनों के प्रबंधन, बसाहट की जगहों के चयन और आवासस्थल की बनावट से संबंधित नीतियों का गहरा असर मलेरिया जनित बोझ से है। मलेरिया के 42 फीसदी मामलों में उपर्युक्त कारक काम करते हैं।<br />
<br />
-&nbsp; वातावरणीय कारणों से होने वाली मौतों में पारपथ का ना होना, साईकिल सवारों के लिए सड़क पर यातायात व्यवस्था का अभाव या फिर पैदल यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था का ना होना भी महत्वपूर्ण कारक है। दुर्घटनाओं से होने वाली जीवन-वर्ष की हानि में 40 फीसदी हिस्सा इस श्रेणी की दुर्घटनाओं का है।<br />
<br />
-&nbsp; वातावरणीय कारकों से प्रतिव्यक्ति स्वस्थ आयु-वर्ष की हानि के मामले विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में 15 गुना ज्यादा हैं। वातावरणीय कारकों से उत्पन्न डायरिया और श्वसन रोग के मामले में .ह अन्तर कुछेक विकासशील देशों में 120 से 150 गुना तक ज्यादा है।<br />
<br />
-&nbsp; वातावरणीय कारकों से उत्पन्न कार्डियोवास्कुलर रोगों से विकसित विकासशील देशों में प्रतिव्यक्ति स्वस्थ आयु-वर्ष की हानि विकसित देशों की तुलना में 7 गुना ज्यादा होती है। कैंसर के मामले में यह अन्तर 4 गुना का है। &nbsp;</p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify">**page**</p>
</div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:medium">[inside]विमेन ऑन द फ्रन्ट लाइनस् ऑव हेल्थकेयर, स्टेट ऑव द वर्ल्डस् मदर[/inside] २०१० नामक दस्तावेज के अनुसार<strong>,</strong></span> http://www.savethechildren.in/files/SOWM2010_FullReport_email.pdf:</div>

<div>&nbsp;</div>

<p>&bull;<span style="font-size:medium"> प्रति वर्ष विकासशील देशों में ५ करोड़ महिलाओं का प्रसव बगैर किसी प्रशिक्षित चिकित्सीय पेशेवर की देखभाल के होता है। विकासशील देशों में हर साल ८० लाख ८० हजार नवजात शिशु या बच्चे उन बीमारियों से मरते हैं जिनके उपचार सहज ही संभव है। </span></p>

<div><br />
<span style="font-size:medium">&bull; विश्वस्तर पर देखें तो कुल ५७ देश ऐसे हैं जहां स्वास्थ्यकर्मियों की भारी कमी है। इसका आशय यह है कि इन देशों में १० हजार व्यक्तियों के लिए न्यूनतम जरुरी (२३ चिकित्सक, नर्स और धाय(मिडवाईफ)) चिकित्साकर्मियों की संख्या भी मौजूद नहीं है। उपरोक्त कुल ५७ देशों में ३६ देश उपसहारीय अफ्रीका में हैं। इन देशों में उपरोक्त कमी को पूरा करने के लिए २० लाख ४० हजार चिकित्साकर्मियों की जरुरत पड़ेगी।<br />
<br />
&bull; उपरोक्त कुल ५७ देशों में ३६ देश उपसहारीय अफ्रीका में हैं और इन देशों में विश्व की आबादी का कुल १२ फीसदी हिस्सा निवास करता है। इन्हीं देशों के बारे में एक तथ्य यह भी है कि विश्व में होने वाली बीमारियों का ३६ फीसदी हिस्सा इन्हीं के माथे है जबकि विश्व में मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों का कुल ३ फीसदी हिस्सा इन देशों में मौजूद है।दक्षिण और पूर्वी एशिया में विश्व में मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों का १२ फीसदी हिस्सा उपलब्ध है जबकि दुनिया के इस हिस्से में विश्व की बीमारियों का २९ फीसदी हिस्सा घटित होता है।<br />
<br />
&bull; जहां तक कुल शिशु मृत्यु का सवाल है, उसमें 41 फीसदी नवजात शिशु होते हैं जो जन्म के एक महीने के अंदर कालकवलित होते हैं।<br />
<br />
&bull; विकासशील देशों में जननि और नवजात दोनों को चिकित्सीय देखरेख बहुत कम उपलब्ध है। इस वजह से शिशु और मातृ-मृत्यु का ९९ फीसदी घटनाएं इन्हीं देशों में होती हैं।<br />
<br />
&bull; यदि सारी स्त्रियों और बच्चों को जरुरी चिकित्सीय देखरेख का पूरा पैकेज हासिल हो तो विश्व में सालाना ढाई लाख महिलाओं और साढ़े ५० लाख बच्चों की जिन्दगी बचायी जा सकती है।<br />
<br />
&bull; हर साल ८० लाख ८० हजार बच्चे ५ साल की उम्र पूरी करने से पहले मर जाते हैं।<br />
<br />
&bull; गर्भावस्था या प्रसवकालीन जटिलताओं के कारण हर साल&nbsp; 343,000 महिलाओं की मृत्यु होती है।<br />
&bull; सेहत से संबंधित सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को पूरा करने और मानव जीवन को बचाने के लिए विकासशील देशो में अभी ४० लाख ३० हजार स्वास्थ्यकर्मियों की और जरुरत है।<br />
<br />
&bull; ग्याहरवें एनुअल मदर्स इन्डेक्स से १६० देशों (४३ विकसित ऍर ११७ विकासशील देश) में माताओं की स्थितियों को सूचीबद्ध किया गया है। इससे पता चलता है कि किन देशों में माताओं की स्थिति बेहतर और किन देशों में चकित्सीय देखभाल के लिहाज से बदतर है।<br />
<br />
&bull; इस सूची में न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया सहित योरीपीय देश अग्रणी है जबकि उपसहारीय अफ्रीकी देश सर्वाधिक पिछड़े। &nbsp;</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div>**page**</div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-family:Mangal; font-size:10.5pt">[inside]रोईंग डेंजर ऑव नान-कम्युनिकेबल डिजीज- एक्टिंग नाऊ टू रिवर्स कोर्स[/inside](सितंबर 2011, वर्ल्ड बैंक) नामक दस्तावेज के अनुसार</span>,<em> <a href="http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/Peer-Reviewed-Publications/WBDeepeningCrisis.pdf" target="_blank">http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/Peer-Reviewed-Publications/WBDeepeningCrisis.pdf</a></em>: &nbsp;

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<ul>
	<li style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:10.5pt">हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, श्वास-रोग जैसी गैर-संक्रामक बीमारियों का खतरा निम्न और मध्यवर्ती आय वर्ग वाले देशों में बढ़ रहा है।</span>.</li>
</ul>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<ul>
	<li style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:10.5pt">उपसहारीय अफ्रीकी देशों में साल 2030 तक बीमारियों से काल-कवलित होने वाले कुल लोगों में 46 फीसदी गैर-संक्रामक बीमारियों के शिकार होंगे जबकि इन देशों में गैर-संक्रामक बीमारियों से होने वाली मौत की तादाद 2008 में 28 फीसदी थी। दक्षिण एशिया में गैर-संक्रामक बीमारियों से होने वाली मृत्यु की संख्या (कुल मृत्युसंख्या में) इसी अवधि में प्रतिशत पैमाने पर 51 से बढ़कर 72 फीसदी पर पहुंच जाएगी। इन मौतों में से कम से कम 30 फीसदी मामले ऐसे हैं जिन्हें उपचार के बदौलत रोका जा सकता है। दूसरी तरफ निम्न आयवर्ग में गिने जाने वाले देशों में एचआईवी , मलेरिया, टीबी जैसे संक्रामक रोगों का जोर बढ़ेगा। </span></li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>

<p style="margin-left:0.5in; text-align:justify">&nbsp;</p>

<ul>
	<li style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:10.5pt">निम्न और मध्य आयवर्ग में आने वाले देशों में गैर-संक्रामक बीमारियों का बोझ अर्थव्यवस्था, चिकित्सा-व्यवस्था , पारिवारिक और व्यक्तिगत लिहाज से बहुत ज्यादा है। ऐसे कई देशों में गैर-संक्रामक बीमारियां कम उम्र के लोगों को भी हो रही हैं और इस कारण बीमारी की अवधि में बढ़ोतरी हो रही है साथ ही कम उम्र में मृत्यु का शिकार होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। इसका दुष्परिणाम उत्पादकता पर पड़ रहा है।</span>.</li>
</ul>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<ul>
	<li style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:10.5pt">विकासशील देशों में गैर-संक्रामक रोगों का बड़ा कारण अरामतलब जीवनशैली, जीवन के पहले 1000 दिनों में कुपोषण का शिकार होना तथा अस्वास्थ्यकर भोजन( जैसे नमक, चीन और तेल-घी का ज्यादा इस्तेमाल) है। तंबाकू का सेवन और प्रदूषण का भी इन बीमारियों के कारण साबित हो रहे हैं। </span></li>
</ul>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<ul>
	<li style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:10.5pt">साक्ष्यों से पता चलता है कि गैर-संक्रामक बीमारियों का बोझ आधा किया जा सकता है बशर्ते स्वास्थ्य-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त हो और बीमारियों से बचने के बारे में प्रभावकारी कार्यक्रम लागू किए जायें। तंबाकू सेवन को हतोत्साहित करना मसलन उसपर कराधान ऊँचा रखना तथा नमक-चीनी का कम सेवन एवम् अप्रसंस्कृत खाद्य-पदार्थों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना इसका एक कारगर उपाय है। </span></li>
</ul>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<ul>
	<li style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:10.5pt">साल </span>2030 <span style="font-family:Mangal; font-size:10.5pt">तक मध्य आयवर्ग में आने वाले देशों में कैंसर की तादाद 70 फीसदी तक बढ़ सकती है और निम्न आयवर्ग वाले देशों में यह इजाफा 82 फीसदी तक हो सकता है। </span></li>
</ul>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="margin-left:0.5in; text-align:justify">.</p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<ul>
	<li style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:10.5pt">दक्षिण एशिया में बीमारियों से होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण कार्डियोवास्कुलर रोग हैं।दक्षिण एशिया में प्रथम हार्ट-अटैक औसतन 53 साल की उम्र के लोगों को होता है जबकि शेष विश्व में इसकी औसत उम्र 59 साल है। </span></li>
</ul>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<ul>
	<li style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:10.5pt">एक हाल के अध्ययन में बताया गया है कि भारत में गैर-संक्रामक रोगों का असर क्या पड़ता है। इस अध्ययन के अनुसार अगर भारत से गैर-संक्रामक रोगों को खत्म कर दिया गया होता तो भारत की 2004 की जीडीपी 4 से 10 फीसदी ज्यादा होती।</span>.</li>
</ul>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<ul>
	<li style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:10.5pt">साल 1995-1996 से 2004 के बीच गैर-संक्रामक रोगों के उपचार पर लोगों की जेब से होने वाले खर्च में 15 फीसदी का इजाफा हुआ है। 2004 में गैर-संक्रामक रोगों के उपचार पर लोगों ने अपनी जेब से 47 फीसदी खर्च किया जबकि पहले यही संख्या 32 फीसदी की थी।इसके अतिरक्त इस खर्चे का 40 फीसदी हिस्सा उधार के रुप में जुटाना पडा या फिर जेवर-जमीन आदि चीजें बेचकर।</span></li>
</ul>
&nbsp; **page**</div>

<p><span style="font-size:medium">[inside]राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे[/inside](एमएफएचएस)-३ (२००५-०६) के अनुसार-(</span><a href="http://pib.nic.in/release/release.asp?relid=31835"><span style="font-size:medium">http://pib.nic.in/release/release.asp?relid=31835</span></a><span style="font-size:medium">)&nbsp; </span></p>

<p><span style="font-size:medium"><strong>एनएफएचएस-३ के आकलन के मुताबिक महिलाओं में पोषण की दशा उतार पर है।&nbsp;</strong> </span></p>

<ul>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">एनएफएचएस-३ के आकलन के अनुसार भारत में प्रजनन-स्वास्थ्य की स्थिति पहले की तुलना में थोड़ी बहुत सुधरी है। महिलाएं पहले की तुलना में कम संतान की मां बन रही हैं और शिशु मृत्यु दर भी १९९८-९९ के एनएफएचएस सर्वे की तुलना में घटा है। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">व्यस्कों और बच्चों में एनीमिया(खून में लौह-तत्व की कमी) और कुपोषण का प्रसार अब भी बहुत ज्यादा है। हालांकि यह तथ्य यहां असंगत जान पड़ सकता है मगर सर्वेक्षण में पाया गया कि शहरों में अधिकतर व्यस्क- (खासकर महिलाएं) सात साल पहले हुए सर्वेक्षण की तुलना में या तो सामान्य से ज्यादा वजन के हैं या फिर मोटे हैं। </span></div>
	</li>
</ul>

<p><strong><span style="font-size:medium">परिवार नियोजन की तस्वीर </span></strong></p>

<div>
<ul>
	<li><span style="font-size:medium">एनएफएचएस-२ के बाद से जनन-दर में लगातार कमी आयी है और यह २.९ शिशु से घटकर २.७ शिशु के औसत पर चली आयी है। जनन-दर दस राज्यो में (इनमें अधिकतर दक्षिण भारत के हैं) रिप्लेसमेंट लेबल या फिर रिप्लेसमेंट लेबल से नीचे चला आया है। रिप्लेसमेंट लेबल- जनन-दर का वह स्तर जब एक पीढ़ी अपनी परवर्ती पीढ़ी का स्थान लेती है। विकसित देशों में प्रति महिला यह दर २.१ शिशु की है लेकिन जिन देशों में शिशु और बाल मृत्यु दर ज्यादा है वहां २.१ से ज्यादा का औसत लिया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए देखें-http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7834459)&nbsp; </span></li>
	<li><span style="font-size:medium">जनन-दर में कमी की दिशा में एक बाधा यह है कि एक बड़ी आबादी के भीतर नर-शिशु जनने के लिए ललक बनी हुई है। एनएफएचएस -३ में दो लड़कियों(और कोई लड़का नहीं) की मां बन चुकी ६२ फीसदी महिलाओं ने कहा कि वे अब और संतान पैदा करना नहीं चाहतीं जबकि एनएफएचएस-२ में महज ४२ फीसदी महिलाओं ने यह बात कही थी। </span></li>
	<li><span style="font-size:medium">गर्भनिरोधकों के बढते चलन के कारण जनन-दर में कमी आयी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में आधी से ज्यादा नवविवाहित महिलाएं गर्भनिरोधकों का इस्तेमाल कर रही हैं। एनएफएचएस-२ के दौरान ४३ फीसदी महिलाएं गर्भनिरोधक के आधुनिक साधनों का इस्तेमाल कर रही थीं जबकि एनएफएचएस-३ में ४९ फीसदी महिलाएं।&nbsp; </span></li>
	<li><span style="font-size:medium">विवाह की औसत आयु में बढ़ोत्तरी हुई है-जनन दर में कमी का यह भी एक कारण है। सात साल पहले यानी एनएफएचएस -२ के दौरान पता चला थी कि २०-२४ की उम्र वाली ५० फीसदी महिलाओं का ब्याह १८ साल से कम उम्र में हुआ जबकि एनएफएचएस-३ के दौरान यह आंकड़ा घटकर ४५ फीसदी पर जा पहुंचा। विवाह की औसत आयु में इजाफा होने के कारण पिछले सात सालों में पहले प्रसव की औसत आयु में भी ६ महीने की (१९.८ साल) बढो़तरी हुई है.&nbsp; </span></li>
</ul>
</div>

<p><br />
<strong><span style="font-size:medium">आधी से ज्यादा महिलाओं की गर्भावस्था और प्रसव के दौरान समुचित चिकित्सीय देखभाल नहीं होती। </span></strong></p>

<ul>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">गर्भावस्था के दौरान चिकित्सीय देखभाल के मामले में गांव और शहर की महिलाओं के बीच काफी अन्तर है। शहर की ७४ फीसदी महिलाओं को प्रसव से पहले कम से कम तीन दफे की अनिवार्य डॉक्टरी देखभाल हासिल होती है जबकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए यह आंकड़ा ४३ फीसदी का है। ऐन प्रसव के समय किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की सहायता मिलने की घटना में पिछले सात सालों में ४३ फीसदी के मुकाबले ४९ फीसदी का इजाफा हुआ है।लेकिन यहां भी शहर और गांव की महिलाओं के बीच अंतर स्पष्ट है। एनएफएचसी-३ के दौरान पाया गया कि सिर्फ ग्रामीण इलाके में सिर्फ ३९ फीसदी महिलाओं को प्रसव के दौरान किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की सहायता मिल पाती है जबकि शहरी इलाके में ७५ फीसदी महिलाओं को यह सहायता हासिल होती है।&nbsp; </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">पिछले सात सालों के दौरान अस्पताल में प्रसव करने की तादाद ३४ फीसदी से बढ़कर ४१ फीसदी हो गई है लेकिन अधिकांश महिलाएं अब भी घर में प्रसव करने को मजबूर हैं। प्रसूतियों में सिर्फ एक तिहाई को प्रसव के दो दिन के अंदर प्रसवोपरांत दी जाने वाली मेडिकल देखभाल हासिल हो पायी। </span></div>
	</li>
</ul>

<p><span style="font-size:medium"><strong>शिशु-मृत्यु दर में कमी आयी है लेकिन पूर्ण टीकाकरण कवरेज में कोई खास प्रगति नहीं हुई है।</strong></span><br />
&nbsp;</p>

<ul>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">शिशु-मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है। साल १९९८-९९ में प्रति हाजार नवजात शिशुओं में ६८ शिशु काल कवलित हुए जबकि साल २००५-०६ में ५७ नवजात शिशु। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">बिहार,&nbsp; गोवा,&nbsp; हरियाणा,&nbsp; जम्मू-कश्मीर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश में शिशु-मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आयी है। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">सात साल पहले १२-१३ महीने के नवजात शिशुओं में महज ४४ फीसदी को सभी रोग-प्रतिरोधी टीके लगाने में सफलता मिली थी लेकिन एनएफएचएस-३ के दौरान यह आंकड़ा बढकर ४४ फीसदी हो गया।&nbsp; </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">डीपीटी के टीके को छोड़कर अन्य सभी टीकों को लगाने की घटना में अच्छी बढो़तरी हुई है। डीपीटी का टीका लगाने की घटना में एनएफएचएस-२ और एनएफएचएस-३ के बीच की अवधि में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">पोलियो टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत पोलियो की दवा पिलाने का दायरा बढ़ा है फिर भी १२-१३ महीने के लगभग एक चौथाई शिशुओं शिशुओं को दवा पिलाने के मामले में तीन खुराक के मानक का पालन नहीं किया जा सका है।&nbsp; </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">टीकाकरण करने की घटना में हुई प्रगति को राज्यवार देखें तो उनके बीच बहुत ज्यादा का अंतर मिलेगा। ११ राज्य ऐसे हैं जहां पूर्ण टीकाकरण के अभियान में कमी आयी है क्योंकि इन राज्यों में डीपीटी का टीका और पोलियो की खुराक देने के मामले में खास प्रगति नहीं हो पायी है।&nbsp; </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">इस सिलसिले में सबसे ज्यादा गिरावट महाराष्ट्र, मिजोरम, आंध्रप्रदेश और पंजाब में देखने में आयी। दूसरी तरफ पूर्ण टीकाकरण की दिशा में बिहार, छ्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में अच्छी प्रगति हुई है। पूर्ण टीकाकरण की दिशा में असम, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, मध्यप्रदेश, मेघालय और&nbsp; उत्तरांचल में भी एनएफएचएस-२ के मुकाबले एनएफएचएस-३ में उल्लेखनीय प्रगति देखने में आयी।&nbsp; </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">बच्चों में डायरिया अब भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि एक बड़ी संख्या में माताएं ओआरएस घोल (ओरल डीहाईड्रेशन साल्टस्) के बारे में जानती हैं लेकिन डायरिया की स्थिति में मात्र ५८ फीसदी बच्चों को ही किसी चिकित्सा केंद्र में ले जाया गया। सात साल पहले यह आंकड़ा ६५ फीसदी का था। </span></div>
	</li>
</ul>

<p><br />
<span style="font-size:medium">साल १९९१ से २००५-०६ के बीच डिस्पेंसरी, अस्पताल (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित) , डाक्टर और नर्सिग कर्मचारियों की संख्या में बढो़तरी हुई है। इसे नीचे दी गई सारणी में देखा जा सकता है।&nbsp;&nbsp; </span></p>

<p><strong><span style="font-size:medium">स्वास्थ्य सुविधाएं-एक नजर </span></strong></p>

<div>
<table align="justify" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" style="height:96px; width:417px">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="vertical-align:middle"><span style="font-size:medium">&nbsp;</span></td>
			<td style="vertical-align:middle"><span style="font-size:medium"><strong>1991 </strong></span></td>
			<td style="vertical-align:middle"><span style="font-size:medium">&nbsp;<strong>2005/2006</strong></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:middle"><span style="font-size:medium">&nbsp;SC/PHC/CHC (March 2006)</span></td>
			<td style="vertical-align:middle"><span style="font-size:medium">&nbsp;57353</span></td>
			<td style="vertical-align:middle"><span style="font-size:medium">&nbsp;171567</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:middle"><span style="font-size:medium">&nbsp;Dispensaries and Hospitals (all) (1.4.2006)</span></td>
			<td style="vertical-align:middle"><span style="font-size:medium">&nbsp;23555</span></td>
			<td style="vertical-align:middle"><span style="font-size:medium">&nbsp;32156</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:middle"><span style="font-size:medium">&nbsp;Nursing Personnel (2005)</span></td>
			<td style="vertical-align:middle"><span style="font-size:medium">&nbsp;143887</span></td>
			<td style="vertical-align:middle"><span style="font-size:medium">&nbsp;1481270</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:middle"><span style="font-size:medium">&nbsp;Doctors (Modern System) (2005)</span></td>
			<td style="vertical-align:middle"><span style="font-size:medium">&nbsp;268700</span></td>
			<td style="vertical-align:middle"><span style="font-size:medium">&nbsp;660801</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</div>

<p><span style="font-size:medium">स्रोत-इकॉनॉमिक सर्वे २००७-०८</span><br />
<a href="http://indiabudget.nic.in/es2007-08/chapt2008/chap106.pdf"><span style="font-size:medium">http://indiabudget.nic.in/es2007-08/chapt2008/chap106.pdf</span></a></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>**page**</p>

<p><span style="font-size:medium">[inside]स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण मंत्रालय के दस्तावेज के अनुसार[/inside]-<br />
<strong>(</strong></span><a href="http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf"><span style="font-size:medium"><strong>http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf</strong></span></a><span style="font-size:medium"><strong>)&nbsp; </strong></span></p>

<ul>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">साल १९९० में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर जीडीपी का १.३ फीसद खर्च किया गया था जो साल १९९९ में घटकर ०.९ फीसदी पर पहुंच गया। स्वास्थ्य के मद में केंद्रीय बजट में १.३ फीसदी का आबंटन है । </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य के मद में होने वाले खर्चे का १५ फीसदी वहन करती है जबकि राज्यों की हिस्सेदारी इस खर्चे में ८५ फीसदी की है।&nbsp; </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">पोषाहार संबंधी स्वास्थ्य कार्यक्रम और परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों में जमीनी स्तर पर तालमेल बहुत कम है। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">स्वास्थ्य कार्यक्रमों में जवाबदारी की कमी है। वे ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो रहे .&nbsp; </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">पेयजल, साफ-सफाई और पोषाहार के कार्यक्रमों में आपसी तालमेल का अभाव है। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में क्षेत्रीय स्तर पर विषमताएं मिलती हैं।&nbsp; </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">बढ़ती हुई आबादी में स्थिरता लाना अब सभी एक बड़ी चुनौती है। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">सार्वजनिक स्वास्थ्य की निदानकारी सेवाएं गरीबों की पक्षधर नहीं हैं। देश की सर्वाधिक गरीब आबादी पर अगर सरकार स्वास्थ्य के मद में १ ऱुपये खर्च करती है तो ३ रुपये अमीर आबादी वाले हिस्से पर।&nbsp; </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">केवल १० फीसदी भारतीयों के पास एक ना एक तरह का स्वास्थ्य बीमा है और ये बीमा भी उनकी जरुरतों के अनुकूल नहीं है।&nbsp; </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">अस्पताल में भरती भारतीय अपनी कुल सालाना आमदनी का लगभग ५८ फीसदी स्वास्थ्य सेवा हासिल करने के लिए खर्च कर डालते हैं। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">अस्पताल में भरती होने पर लगभग ४० फीसदी भारतीय लोगों को या तो कर्ज या उदार लेना पड़ता है या अपनी संपत्ति बेचनी या रेहन रखनी पड़ती है।&nbsp; </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">अस्पताल में भरती होने पर खर्च इतना ज्यादा आता है कि लगभग २५ फीसदी भारतीय मात्र इसी कारण गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। </span></div>
	</li>
</ul>

<p><span style="font-size:medium">**page**</span></p>

<ul>
</ul>

<p><span style="font-size:medium">वॉलेंटेरी हैल्थ एसोशिएशन ऑफ इंडिया,नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत [inside]गवर्नेंस ऑव द हैल्थ सेक्टर इंडिया-हैज द स्टेट एबडिकेटेड इटस् रोल?[/inside] नामक दस्तावेज(२००८) के अनुसार-</span><br />
&nbsp;</p>

<ul>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">इस रिपोर्ट में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में मची मौजूदा गड़बड़ का जायजा लिया गया है और निपटने के रास्ते सुझाये गये हैं। रिपोर्ट का मुख्य जोर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में सरकारी धन के निवेश और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने के तौर तरीकों पर दिया गया है। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों के बीच सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के कामकाज और उनकी प्रभावकारिता में बड़ा अन्तर है। देश में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की दशा दयनीय है और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर देखें तो स्वास्थ्य के मद में प्रति व्यक्ति खर्च देश में कम है और अलग-अलग राज्यों का स्तर इस मामले में अलग-अलग है। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">केरल,&nbsp; महाराष्ट्र, हिमाचलप्रदेश और तमिलनाडु में देश की १८.८ फीसदी जनसंख्या निवास करती है और यहां स्वास्थ्य सूचकांक मंझोली आमदनी वाले विकसित देशों मसलन वेनेजुएला, अर्जेन्टीना और सऊदी अरब के बराबर है। दूसरी तरफ बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा और असम जैसे राज्य है जहां देश की ४३ फीसदी से ज्याजा जनसंख्या निवास करती है और इन राज्यों में स्वास्थ्य का सूचकांक सूड़ान, नाइजीरिया और म्यांमार जैसे कम आमदनी वाले देशों तथा अफ्रीका के सबसे गरीब कहे जाने वाले देशों जैसी दयनीय स्थिति का बयान करता है। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">जिन राज्यों में स्वास्थ्य सूचकांक की दशा दयनीय है उन राज्यों स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकारी खर्चा भी कम है। उत्तरप्रदेश में सरकार प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सरकार सालाना महज ८४ रुपये खर्च करती है यानी व्यक्ति के कुल स्वास्थ्य व्यय का लगभग साढ़े सात प्रतिशत। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">डॉक्टरों की संख्या कम होना खुद में एक बड़ी समस्या है। देश में एक हजार की आबादी पर महज ०.६ एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध हैं। दूसरे ये डाक्टर दक्षिण के राज्यों अथवा धनी राज्यों में ज्यादा हैं। पंजाब में यूपी की तुलना में पांच गुना ज्यादा एमबीबीएस डाक्टर हैं। ठीक इसी तरह डाक्टरों की अधिकतर मौजूदगी ग्रामीण के बजाय शहरी इलाकों में है। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">राज्यवार अगर मेडिकल कॉलेज की मौजूदगी देखें तो राज्यों के बीच इस मामले में काफी अन्तर मिलेगा। दक्षिण के कुल राज्यों में देश के ६३ फीसदी मेडिकल कॉलेज और ६७ फीसदी सीटें हैं। चिकित्सकों की संख्या में खास कमी बीमारु कहे जाने वाले राज्यों के अतिरिक्त झारखंड, छ्तीसगढ़, पूर्वोत्तर के राज्य, उड़ीसा और हरियाणा में है। .</span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के अन्तर्गत जो चिकित्सा सेवा मुहैया करायी जाती है वह गुणवत्ता के पैमाने पर खरा नहीं उतरती ।डॉक्टर, नर्स, दंत चिकित्सक तथा अन्य चिकित्साकर्मियों के लिए बनाये गए विधायी परिषद सुचारु रुप से काम नहीं कर रहे। इस कारण गरीब जनता निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए बाध्य है।गरीब राज्यों के निर्धन लोग सरकारी स्वास्थ्य सेवा की मौजूदगी प्रयाप्त ना होने के कारण निजी क्षेत्र की सेवा लेने के लिए मजबूर हैं। इस तरह गरीब व्यक्ति को बीमार पड़ने की दशा में अगर अस्पताल में भरती करने की नौबत आती है तो उसकी आमदनी (जो पहले ही बहुत कम है) का एक बड़ा हिस्सा इसी में खर्च होता है। रिपोर्ट में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े के हवाले के हवाले से कहा गया है कि बिहार और उत्तरप्रदेश में बिहार में रोग के गंभीर होने की दशा में जिन व्यक्तियों को अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है उसमें से एक तिहाई लोग सिर्फ स्वास्थ्य के मद में होने वाले खर्च के कारण उन्हे गरीबी रेखा के नीचे जाना पड़ेगा। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">दवाइयों के दाम में तेजी गति से बढ़ोतरी हुई है। मरीज को उपचार के क्रम में अपनी खर्च का ७५ फीसदी हिस्सा औसतन दवाइयों की खरीद पर व्यय करना पड़ता है। उड़ीसा में यह आंकड़ा ९० फीसदी का है और राजस्थान, बिहार तथा यूपी में इससे थोड़ा ही कम । कुछ राज्यों में दवाइयों की खरीद पर रोगियों को ६१ फीसदी से कम खर्च करना पडता है जिससे संकेत मिलते हैं कि इन राज्यों में स्वास्थ्य सेवा बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा अच्छी है। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">दवाइयों के दाम बढ़ने के कई कारण हैं। इनमें प्रमुख हैं- नये पेटेंट कानून, दवा निर्माताओं के ऊपर कानूनों का उचित तरीके से लागू ना होना और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं का बाजार में प्रचलित होना। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">ग्रामीण स्वास्थ्य योजना को असरदार तरीके से लागू करने के मामले में सबसे पीछे रहने वाले राज्यों के नाम हैं-यूपी, झारखंड और असम। </span></div>
	</li>
</ul>

<p><span style="font-size:medium"><strong>नीचे के आरेख से जाहिर होता है कि अमेरिका, चीन और ब्राजील की तुलना में भारत में लोगों को स्वास्थ्य सेवा हासिल करने के लिए अपनी जेब से कहीं ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ती हैः </strong><br />
<strong>साल २००५ में स्वास्थ्य के मद में खर्च ( जीडीपी में हिस्से के रुप में)</strong><br />
<img alt="graf2" src="/siteadmin/tinymce/uploaded/graf2.jpg" style="height:445px; width:508px" /><br />
<br />
स्रोत-:वर्ल्ड हैल्थ रिपोर्ट, ड्ब्ल्यूएचओ, २००८<br />
<br />
<strong>विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तुत प्राइमरी हैल्थ केयर-नाऊ मोर दैन एवर नामक रिपोर्ट के अनुसार-</strong></span><br />
&nbsp;</p>

<ul>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">सबसे धनी और सबसे गरीब मुल्कों के बीच आयु-संभाविता (लाइफ-एक्सपेंटेंसी) के मामले में अन्तर ४० साल का है। अनुमान के मुताबिक इस साल (२००८)&nbsp; १३ करोड़ ६० लाख महिलाएं प्रसूति होंगी और इनमें ५ करोड़ ८० लाख को प्रसव के समय या उसके बाद भी कोई चिकित्सीय सहायता नहीं मिल पाएगी। इस तरह नवजात शिशु और जन्मदाता मां की जान को खतरा होगा। .</span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">विश्व के फलक पर देखें तो किसी देश में स्वास्थ्य के मद में प्रति व्यक्ति सालाना सरकारी खर्चा २० डॉलर का है तो किसी देश में ६००० डॉलर का। कम या फिर मंझोले दर्जे की आमदनी वाले देशों में निवार करने वाली ५.६ अरब आबादी बीमार पड़ने पर कुल खर्चे का आधा अपनी जेब से&nbsp; देने के लिए मजबूर है। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">साल १९७८ में जितने लोगों को स्वास्थ्य सेवा हासिल हो पाती थी और जितने लोग उपचार के बाद स्वास्थ्य लाभ कर लेते थे आज उतने लोगों को भी यह नसीब नहीं है। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">स्वास्थ्य सेवा को सुधारने, बीमारियों से लड़ने और आयु संभाविता बढ़ाने&nbsp; की दिशा में बड़ी प्रगति हो रही है लेकिन विश्व भर के नागरिक मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था से असंतुष्ट हैं और उनकी अंसुतुष्टी को टाला नहीं जा सकता क्योंकि हर साल १० करोड़ की तादाद में लोग सिर्फ स्वास्थ्य सेवा पर खर्चे के कारण गरीबी के चंगुल में पड़ जाते हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें स्वास्थ्य सेवा हासिल ही नहीं होती। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">स्वास्थ्य सेवाओं का ज्यादा जोर बीमार को उपचार मुहैया कराने पर है और इस क्रम में लोगों को सेहतमंद बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास खास नहीं हो पाते जबकि अगर रोगों की रोकथाम और लोगों को सेहतमंद बनाने पर जोर दिया जाय तो बीमार पड़ने पर उपचार के मद में होने वाले खर्चे में वैश्विक स्तर पर ७० फीसदी की कमी आएगी। थोड़े में कहें तो स्वास्थ्य सेवाओं में बरताव के स्तर पर गैर-बराबरी है, आपसी तालमेल का अभाव है और ये सेवाएं कारगर नहीं हैं। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने का मतलब होता है घर से लेकर अस्पताल तक हर स्तर पर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना और इसमें जितना जोर निदान पर होता है उतना ही जोर उन स्थितियों को तैयार करने पर कि लोग बीमारी से बचे रहें। .</span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">स्वास्थ्य सेवा में तभी बराबरी का मूल्य माना जाएगा जब हरेक व्यक्ति को उसकी जरुरत के मुताबित स्वास्थ्य सेवा हासिल हो सके भले ही स्वास्थ्य सेवाओं को खरीदने की उसकी ताकत चाहे जितनी हो। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो दो व्यक्तियों की जीवन संभाविता में अन्तर बना रहेगा। ब्राजील ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के अनुसार सबको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए हैं और वहां ७० फीसदी आबादी को अब ये सुविधा हासिल हो चुकी है। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">स्वास्थ्य सेवा लोकोन्मुखी होनी चाहिए और उसमें लोगों की जरुरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं को समुदाय की जीवन शैली से जोड़कर देखने की जरुरत है। इस्लामी गणराज्य ईरान १७ हजार हैल्थ हाऊस चल रहे हैं और एक हैल्थ हाऊस का जिम्मा १५०० लोगों की देखभाल का है। हैल्थ हाऊसों की इस व्यवस्था से ईरान में बाल मृत्यु दर में तेजी से कमी आयी है। वहां १९९० में आयु संभाविता ६३ साल थी जो २००६ में बढ़कर ७१ साल हो गई। क्यूबा में पॉलीक्लीनिक की व्यवस्था के कारण वहां आयु संभाविता ७८ साल है जो विश्व के किसी भी विकासशील देश से ज्यादा है।</span></div>
	</li>
</ul>

<div><span style="font-size:medium"><strong>Recommendations of the Commission on Social Determinants of Health</strong> </span></div>

<div><span style="font-size:medium"><img alt="textchart" src="/siteadmin/tinymce/uploaded/texechart.jpg" style="height:1174px; width:575px" /> </span></div>

<div><span style="font-size:medium">Source: 2008 World Health Report, WHO </span></div>

<p><br />
<br />
&nbsp;</p>

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&nbsp;खास बात

&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;सिर्फ 10 फीसदी भारतीयों के&nbsp;पास&nbsp;हेल्थ&nbsp;इंश्योरेन्स है और यह बीमा&nbsp;भी उनकी सेहत की जरुरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ***
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<p>&nbsp;<span><strong>खास बात</strong></span><br />
<br />
&bull;<span>&nbsp;&nbsp; &nbsp;सिर्फ 10 फीसदी भारतीयों के&nbsp;पास&nbsp;हेल्थ&nbsp;इंश्योरेन्स है और यह बीमा&nbsp;भी उनकी सेहत की जरुरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ***<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;अस्पताल में भर्ती भारतीय को अपनी सालाना आमदनी का 58 फीसदी इस मद में व्यय करना पड़ता है।***<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;तकरीबन 25 फीसदी भारतीय सिर्फ&nbsp;अस्पताली खर्चे के कारण गरीबी रेखा से नीचे हैं। ***<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;सेहत के मद में होने वाले खर्चे का सवाल बड़ा चिन्ताजनक है। सालाना 10 करोड़ लोग सेहत पर होने वाले जेबी खर्च के कारण गरीबी के दुश्च्चक्र में फंसते हैं। लाखों लोगों को कोई चिकित्सीय देखभाल या सेवा हासिल नहीं है।#<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;भारत में अब भी बच्चों और व्यस्कों में एनीमिया और कुपोषण की परिघटना व्यापक रुप से मौजूद है। *<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;भारत में शिशु मृत्यु दर लगातार घट रही है। साल 1998-99 में इसकी तादाद प्रति हजार जन्म पर 68 थी जो साल 2005-06&nbsp; में घटकर 57 हो गई। *<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3 में दो बेटियों वाली (मगर पुत्रवंचित) 62 फीसदी मातओं ने कहा कि उन्हें और बच्चे नहीं चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2 में ऐसी माताओं की तादाद 47 फीसदी थी। *<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) में पाया गया कि 20-24 आयुवर्ग की कुल 45 फीसदी महिलाओं का ब्याह 18 साल की वैधानिक उम्र से पहले हुआ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2(साल 1998-99) में ऐसी महिलाओं की तादाद 50 फीसदी थी।*<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;केरल महाराष्ट्र हिमाचलप्रदेश और तमिलनाडु में देश की कुल आबादी का 18.8 फीसदी हिस्सा निवास करता है। ये राज्य स्वास्थ्य निर्देशांकों के पैमाने पर अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित मध्यवर्ती आमदनी वाले देशों मसलन वेनेजुएला, अर्जेटाइना और सऊदी अरब के समतुल्य हैं। **<br />
<br />
<span>* नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) http://www.nfhsindia.org/nfhs3.html<br />
<br />
**रिपोर्ट ऑव द इन्डिपेंडेन्ट कमीशन ऑन डेवलपमेंट एंड हेल्थ इन इंडिया(2008)<br />
<br />
&nbsp;*** स्वास्थ्य एवं परिवारकल्याण मंत्रालय http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf<br />
<br />
# 2008 वर्ल्ड हेल्य रिपोर्ट प्राइमरी हेल्थ केयर नाऊ मोर दैन एवर, डब्ल्यू एच ओ</span>। </span><br />
<br />
<span><strong>आगे पढ़ें</strong></span></p>

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<p>&nbsp;<span style="font-size:small"><strong>खास बात</strong></span><br />
<br />
&bull;<span style="font-size:medium">&nbsp;&nbsp; &nbsp;सिर्फ 10 फीसदी भारतीयों के&nbsp;पास&nbsp;हेल्थ&nbsp;इंश्योरेन्स है और यह बीमा&nbsp;भी उनकी सेहत की जरुरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ***<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;अस्पताल में भर्ती भारतीय को अपनी सालाना आमदनी का 58 फीसदी इस मद में व्यय करना पड़ता है।***<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;तकरीबन 25 फीसदी भारतीय सिर्फ&nbsp;अस्पताली खर्चे के कारण गरीबी रेखा से नीचे हैं। ***<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;सेहत के मद में होने वाले खर्चे का सवाल बड़ा चिन्ताजनक है। सालाना 10 करोड़ लोग सेहत पर होने वाले जेबी खर्च के कारण गरीबी के दुश्च्चक्र में फंसते हैं। लाखों लोगों को कोई चिकित्सीय देखभाल या सेवा हासिल नहीं है।#<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;भारत में अब भी बच्चों और व्यस्कों में एनीमिया और कुपोषण की परिघटना व्यापक रुप से मौजूद है। *<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;भारत में शिशु मृत्यु दर लगातार घट रही है। साल 1998-99 में इसकी तादाद प्रति हजार जन्म पर 68 थी जो साल 2005-06&nbsp; में घटकर 57 हो गई। *<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3 में दो बेटियों वाली (मगर पुत्रवंचित) 62 फीसदी मातओं ने कहा कि उन्हें और बच्चे नहीं चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2 में ऐसी माताओं की तादाद 47 फीसदी थी। *<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) में पाया गया कि 20-24 आयुवर्ग की कुल 45 फीसदी महिलाओं का ब्याह 18 साल की वैधानिक उम्र से पहले हुआ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2(साल 1998-99) में ऐसी महिलाओं की तादाद 50 फीसदी थी।*<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;केरल महाराष्ट्र हिमाचलप्रदेश और तमिलनाडु में देश की कुल आबादी का 18.8 फीसदी हिस्सा निवास करता है। ये राज्य स्वास्थ्य निर्देशांकों के पैमाने पर अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित मध्यवर्ती आमदनी वाले देशों मसलन वेनेजुएला, अर्जेटाइना और सऊदी अरब के समतुल्य हैं। **<br />
<br />
<span style="font-size:small">* नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) http://www.nfhsindia.org/nfhs3.html<br />
<br />
**रिपोर्ट ऑव द इन्डिपेंडेन्ट कमीशन ऑन डेवलपमेंट एंड हेल्थ इन इंडिया(2008)<br />
<br />
&nbsp;*** स्वास्थ्य एवं परिवारकल्याण मंत्रालय http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf<br />
<br />
# 2008 वर्ल्ड हेल्य रिपोर्ट प्राइमरी हेल्थ केयर नाऊ मोर दैन एवर, डब्ल्यू एच ओ</span>। </span><br />
<br />
<span style="font-size:small"><strong>आगे पढ़ें</strong></span></p>

<p>**page**</p>

<p>[inside]यूनिसेफ की &ldquo;स्टेट&nbsp;ऑफ&nbsp;द वर्ल्ड्स&nbsp;चिल्ड्रन रिपोर्ट&ndash;2023&rdquo;&nbsp;21 अप्रैल,23 को जारी; जीरो&ndash;डोज बच्चों के मामले में भारत को मिला पहला स्थान.पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें[/inside]</p>

<p>रिपोर्ट के लिए कृपया <a href="/upload/files/SOWC-2023-full-report-English.pdf">यहाँ</a>, <a href="/upload/files/SOWC%202023%2C%20Executive%20Summary%2C%20English.pdf">यहाँ </a>और <a href="https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2023#Reportarea">यहाँ&nbsp;</a>क्लिक कीजिए.</p>

<p>आपने शैलेंद्र का लिखा गीत&ndash;&nbsp;&ldquo;नन्हें मुन्ने बच्चे&nbsp;तेरी मुठ्ठी में क्या है...?&rdquo; सुना होगा! उसमें एक मिसरा है कि हमसे न छुपाओ हमको भी बताओ..आने वाली दुनिया कैसी होगी हमें भी समझाओं..बच्चे जवाब देते हैं&mdash; &ldquo;आने वाली दुनिया में सबके सिर पे ताज होगा...न भूखों की भीड़ होगी न दुखों का राज&nbsp;होगा..बदलेगा ज़माना ये सितारों पे लिखा है&rdquo;। लेकिन, इस गीत को लिखे करीब 70 साल होने को आए हैं पर स्थिति में बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है। इसकी गवाही&nbsp;यूनिसेफ की यह रिपोर्ट भी दे रही है।</p>

<p>कोविड महामारी ने स्थिति&nbsp;को&nbsp;और खराब कर दिया है।&nbsp;वर्ष 2010 में जीरो-डोज बच्चों की संख्या 15.4 मिलियन थी जो कि कोविड के कारण बढ़कर वर्ष 2021 में 18.2 मिलियन हो जाती है।&nbsp;भारत में कोविड महामारी से पहले जीरो-डोज बच्चों की&nbsp;संख्या 13 लाख थी जो कि 2021 में 108 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 27 लाख हो जाती है</p>

<blockquote>
<p>जीरो&ndash;डोज से तात्पर्य है&ndash;ऐसे बच्चे जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है।</p>
</blockquote>

<p><img alt="" src="/upload/images/f1.PNG" style="height:396px; width:436px" /></p>

<p><strong><sup><sub>तस्वीर में- महामारी के कारण टीकाकरण की रफ़्तार हुई धीमी.</sub></sup></strong></p>

<p>रिपोर्ट की मुख्य बातें&mdash;</p>

<ul>
	<li>पाँच में से 1 बच्चा जीरो&ndash;डोज का शिकार है।</li>
	<li>पाँच में से 1 बच्चे के पास &lsquo;खसरा&rsquo; जैसी जानलेवा (बाल्यावस्था में) बीमारियों से बचाव का कोई उपाय नहीं है।</li>
	<li>8 में से करीब 7 बच्चियों को ह्यूमन पोपिलोमा वायरस से बचाव के लिए कोई टिका नहीं दिया गया है।</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>टीकाकरण का महत्त्व</strong></p>

<ul>
	<li>हर साल, टीकाकरण के कारण 4.4 मिलियन इंसानों की जान बच जाती है। अगर टीकाकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने की पूरी कोशिश की जाती है तो वर्ष 2030 तक यह संख्या बढ़कर 5.8 मिलियन हो जाएगी।</li>
</ul>

<p><strong>टीकाकरण के रास्ते में कोविड बना रोड़ा</strong></p>

<p>यूनिसेफ के अनुसार, वर्ष 2019 से 2021 के बीच लगभग 67 मिलियन बच्चे पूरी तरह से या आंशिक रूप से टीकाकरण से वंचित रहे।</p>

<p>48 मिलियन पूरी तरह से वंचना के शिकार हुए।</p>

<p><img alt="" src="/upload/images/%E0%A5%9E%E0%A5%A8.PNG" style="height:391px; width:327px" /></p>

<p><sup><sub><strong>तसवीर में&mdash; जिन्हें वेक्सिन डोज नहीं मिला।</strong></sub></sup></p>

<ul>
	<li>वर्ष 2019 में जीरो डोज वाले बच्चों को संख्या 13.3 मिलियन थी; वो वर्ष 2021 में बढ़कर 18.2 मिलियन हो जाती है।</li>
	<li>आंशिक टीकाकरण प्राप्त बच्चों की संख्या वर्ष 2019 में 5.9 मिलियन थी। जो कि बढ़कर वर्ष 2021 में 6.8 मिलियन हो जाती है।</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>कम साक्षर या असाक्षर महिलाओं के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए।&nbsp;</strong>&nbsp;23.5 फिसद जीरो-डोज वाले बच्चों की माताएँ असाक्षर थीं.<br />
13.1% &nbsp;बच्चों की माताओं ने प्राथमिक स्तर तक की तालीम हासिल की हुई थी</p>

<p><img alt="" src="/upload/images/%E0%A5%9E%E0%A5%A9.PNG" style="height:252px; width:216px" /></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>**page**<br />
[inside]विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक टीबी रिपोर्ट-2022 जारी की. पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें.[/inside]<br />
<sub>रिपोर्ट को पढ़ने के लिए कृपया <a href="/upload/files/WHO%20TB%20Report%202022.pdf">यहाँ</a>, <a href="/upload/files/globaltbreport2022_slideset.pdf">यहाँ</a> और <a href="https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports">यहाँ</a> क्लिक कीजिये</sub></p>

<p>विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में <strong><span style="background-color:#f1c40f">विश्व क्षय रोग (टीबी) <a href="https://www.im4change.org/upload/files/WHO%20TB%20Report%202022.pdf">रिपोर्ट</a> 2022</span></strong> जारी की है.रिपोर्ट दुनियाभर में क्षय रोग की वस्तुस्थिति को उकेरती है।</p>

<p><br />
टीबी के कारण वर्ष 2021 में <a href="https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-2-tb-mortality">1.6 </a>मिलियन लोगों की मौतें हुई।&nbsp;इसमें एचआईवी नेगेटिव टीबी संक्रमण धारी लोगों की संख्या <a href="https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-2-tb-mortality">1.4 </a>मिलियन है&nbsp;</p>

<p><br />
वर्ष 2021 में लगभग <a href="https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-1-tb-incidence">6.4</a> मिलियन लोगों में&nbsp;टीबी की पहचान&nbsp;(शिनाख्त) हुई।&nbsp;</p>

<p><br />
भारत में वर्ष 2021 में <a href="https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1871752">21.4 लाख</a> टीबी के नए मामले सामने आये हैं। यह मामले वर्ष 2020 की तुलना में <span style="color:#3498db"><strong>18 प्रतिशत अधिक</strong></span> हैं।</p>

<ul>
	<li><sup>विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ष 1997 से क्षय रोग पर रिपोर्ट जारी कर रहा है। क्षय रोग, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। टीबी के कारण मनुष्य के फेफड़े सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। (टीबी पर..&nbsp;लेख के अंतिम भाग में।)</sup></li>
	<li>विश्व में वर्ष 2020 में<a href="https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-1-tb-incidence"> 5.83</a> मिलियन लोगों में टीबी संक्रमण की शनाख़्त हुई थी। वहीं वर्ष 2021&nbsp;में <a href="https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-1-tb-incidence">6.42</a> मिलियन लोगों में टीबी की शनाख़्त हुई।</li>
	<li>वर्ष 2019 में <a href="https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-1-tb-incidence">7.12 </a>मिलियन लोगों में टीबी संक्रमण की शिनाख्त की गई थीं।</li>
	<li>विश्व भर में कोरोना महामारी के समय में टीबी के <a href="https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/covid-19-and-tb">मामले </a>कम हुए थे। जिन देशों में कम हुए थे, उनमें भारत का स्थान <a href="/upload/files/1.%20COVID-19%20and%20TB.html">पहले</a> नंबर पर था।</li>
	<li>विश्व भर में बहु दवा<a href="https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-3-drug-resistant-tb"> प्रतिरोधी</a> टीबी संक्रमित लोगों की संख्या वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में बढ़ी हैं। लेकिन <a href="https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022/tb-disease-burden/2-3-drug-resistant-tb">2019</a> की तुलना में कम है।</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="color:#e74c3c"><span style="font-size:18px"><strong>विश्व भर में टीबी की स्थिति</strong></span></span></p>

<p>इस रिपोर्ट में <a href="https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports">202</a> देशों और क्षेत्रों सहित लगभग 99 फीसदी से अधिक टीबी के मामलों का उल्लेख किया गया है। (शामिल किए गए आंकड़े संबंधित क्षेत्र की हुकूमतों ने भेजे थे।)<br />
&nbsp;<br />
वर्ष 2021 में &ndash; प्रति एक लाख लोगों में <a href="https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;sidebarCollapsed=true&amp;entity_type=%22country%22&amp;iso2=%22AF%22&amp;sidebarItemExpanded=null">134</a> लोग टीबी से ग्रसित हैं।<br />
ऐसे मरीज जो एचआईवी से ग्रसित भी हैं और टीबी से संक्रमित भी, विश्वभर में एक लाख लोगों पर उनकी संख्या <a href="https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;sidebarCollapsed=true&amp;entity_type=%22country%22&amp;iso2=%22AF%22&amp;sidebarItemExpanded=null">8.9</a> है।<br />
दुनियाभर में एमडीआर या आरआर प्रकार की टीबी वाले लोग प्रति <a href="https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;sidebarCollapsed=true&amp;entity_type=%22country%22&amp;iso2=%22AF%22&amp;sidebarItemExpanded=null">1 </a>लाख जनसंख्या पर 5.7 है।</p>

<p>वैश्विक पटल पर एचआईवी नेगेटिव टीबी धारी लोगों की मृत्यु दर <a href="https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;sidebarCollapsed=true&amp;entity_type=%22country%22&amp;iso2=%22AF%22&amp;sidebarItemExpanded=null">1 लाख</a> लोगों पर 17 व्यक्ति है।</p>

<p>टीबी के ऐसे मरीज जो एचआईवी पॉजिटिव हैं, उनमें मृत्यु दर प्रति एक लाख पर <a href="https://worldhealthorg.shinyapps.io/TBrief/?_inputs_&amp;sidebarCollapsed=true&amp;entity_type=%22country%22&amp;iso2=%22AF%22&amp;sidebarItemExpanded=null">2.4</a> व्यक्ति है।</p>

<p style="margin-left:40px"><span style="color:#e74c3c"><span style="font-size:18px"><strong>भारत और टीबी</strong></span></span></p>

<ul>
	<li>भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक क्षय रोग को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है।</li>
	<li>दुनिया भर के कुल मरीजों में <a href="/upload/files/globaltbreport2022_slideset%281%29.pdf">28 </a>फीसदी टीबी रोगी भारत के रहने वाले हैं।</li>
	<li>भारत की 1 लाख जनसंख्या में<a href="/upload/files/TB%20profile%20of%20India%20Latest%20%281%29.pdf"> 210</a> लोग टीबी से पीड़ित हैं।</li>
	<li>वर्ष 2021 में बहुऔषध&ndash;प्रतिरोधक टीबी&nbsp;के मामलों में वृद्धि <a href="/upload/files/TB%20profile%20of%20India%20Latest%20%281%29%281%29.pdf">2.5</a> प्रतिशत रही।</li>
</ul>

<p>जैसा की हमने आपको शुरुआत में बताया टीबी नामक जीवाणु से होती है। यह जीवाणु माइकोबैक्टीरियासी परिवार से ताल्लुकात रखता है। भारत में दुनिया के सबसे अधिक टीबी मरीज निवास करते हैं। <sub>टीबी पर हम टीबी रिपोर्ट पर लिखा हमारा <a href="https://www.im4change.org/hindi/news-alerts-57/national-TB-programme-started-in-1962-but-we-are-still-fighting-with-tb-recently-released-global-tb-report-2022-indicate-that-tb-cases-will-increase-near-future-what-is-a-reality-of-tb-in-india.html">न्यूज</a> <a href="https://www.im4change.org/hindi/news-alerts-57/national-TB-programme-started-in-1962-but-we-are-still-fighting-with-tb-recently-released-global-tb-report-2022-indicate-that-tb-cases-will-increase-near-future-what-is-a-reality-of-tb-in-india.html">अलर्ट</a> <a href="https://www.im4change.org/hindi/news-alerts-57/national-TB-programme-started-in-1962-but-we-are-still-fighting-with-tb-recently-released-global-tb-report-2022-indicate-that-tb-cases-will-increase-near-future-what-is-a-reality-of-tb-in-india.html">यहाँ </a>से पढ़ें:)</sub></p>

<blockquote>
<p>टीबी के <a href="https://www.who.int/health-topics/tuberculosis#tab=tab_1">चार प्रकार</a> होते हैं।</p>

<p>पहला है &ndash; टीबी। यानी शख्स जीवाणु से संक्रमित हो गया है।</p>

<p>दूसरा, दवा प्रतिरोधी टीबी (DR&ndash;TB)। इलाज के लिए उपलब्ध दवाइयों में से कुछ दवाओं का असर मरीज पर नहीं होता है।</p>

<p>तीसरा, बहुऔषध&ndash;प्रतिरोधक टीबी (MDR&ndash;TB)। जब मरीज पर दो शक्तिशाली दवाइयां काम करना बंद कर दे।</p>

<p>चौथा, व्यापक रूप से ड्रग प्रतिरोधी टीबी (XDR&ndash;TB)। जब चार असरदार दवाईयां काम करना बंद कर दे।</p>
</blockquote>

<p><span style="font-size:small">**page**</span></p>

<p>[inside]विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गैर संचारी रोगों पर एक पोर्टल जारी किया है- जानिये मुख्य बातें[/inside]<br />
पोर्टल पर जाने के लिए <a href="https://ncdportal.org/">यहाँ</a> क्लिक कीजिये.</p>

<p>विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा गैर संचारी रोगों पर जारी रिपोर्ट को पढ़ने के लिए कृपया <a href="/upload/files/WHO%20report%20on%20NCDs%281%29.pdf">यहाँ </a>क्लिक कीजिये.</p>

<p><br />
<strong>दुनियाभर में प्रतिवर्ष 1 करोड़ 70 लाख लोगों की मौत गैर संचारी रोगों के कारण हो जाती है मरने वालों में से 86% लोग निम्न और माध्यम आय वाले देशों से सम्बन्ध रखते हैं.</strong></p>

<p>विश्व भर में हो रही मौतों में से 74% मौतें गैर संचारी रोगों के कारण होती हैं. पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यह आंकड़ा अधिक है. (पुरुषों में 72% और महिलाओं में 75%)</p>

<p><strong><span style="background-color:#f1c40f">भारत के सन्दर्भ में 66% &nbsp;मौतें गैर संचारी रोगों के कारण होती है.&nbsp;</span></strong></p>

<blockquote>
<p><a href="/upload/files/who%20ncd.PNG">गैर संचारी रोग</a> (नॉन कम्युनिकेबल डिजीज) &ndash; ऐसे रोग जो किसी संक्रामक कारक के कारण नहीं फैलते हैं यानी एक शख्स से दूसरे में नहीं फैलते हैं.&nbsp;गैर संचारी रोगों को को दीर्घकालिक बीमारी के रूप में भी देखा जाता है क्योंकि यह लंबे समय तक रोगी के साथ बने रहते हैं.</p>

<p><a href="/upload/files/who%20ncd.PNG">गैर संचारी रोग</a>&nbsp;के कारण इंसान की समयपूर्व मौत (अप्राकृतिक मौत) भी हो जाती है..</p>
</blockquote>

<p>विश्वभर में समय से पहले होने वाली मौतों की <strong>सम्भावना</strong> में 18% कारक गैर संचारी रोग हैं. (2019 तक के आंकड़ों के अनुसार) हालाँकि, पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 21% है और महिलाओं में 14%.</p>

<p>भारत में समय से पहले होने वाली मौतों की सम्भावना में 22% कारक गैर संचारी रोग हैं. पुरुषों में यह आंकड़ा 25% और महिलाओं में 19% है.</p>

<blockquote>
<p>क्यों होती हैं ऐसी बीमारियां&ndash; डब्ल्यूएचओ के अनुसार आनुवंशिक, शारीरिक, पर्यावरण और व्यवहार कारकों के संयोजन से ऐसी बीमारियां होती है.गैर संचारी बीमारियों के कारण बच्चों से लेकर वयस्कों में उच्च स्तर की विकलांगता से लेकर मृत्यु तक हो जाती है.<br />
कई तरह के गैर संचारी रोग मनुष्य में पाए जाते हैं उनमें से कुछ प्रमुख रोग निम्नलिखित हैं- हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, अस्थमा आदि</p>
</blockquote>

<p>वैश्विक परिदृश्य में <a href="https://ncdportal.org/">70 वर्ष तक</a> की आयु वाले इंसानों में होने वाली मौतों को देखें, तो 42% मौतों के पीछे का कारण गैर संचारी रोग है. भारत के सन्दर्भ में यह आंकड़ा 54% है.</p>

<p><br />
<a href="https://ncdportal.org/">आयु मानकीकरण</a> के बाद विश्वभर में 10 लाख लोगों पर प्रतिवर्ष 479 मौतें गैर संचारी रोगों के कारण हुई हैं.&nbsp;<br />
भारत के सन्दर्भ में यह आंकड़ा 10 लाख लोगों पर 558 आता है. वहीं भारत में लैंगिक आधार पर देखें तो प्रति 10 लाख पर मरने वाले पुरुष 630 हैं और महिलाएं 49.</p>

<blockquote>
<p>आयु मानकीकृत मृत्यु दर- जनसांख्यिकी में &quot;निर्भरता अनुपात&quot; बदलता रहता है. साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच भी बढती रहती है क्योंकि तुलना करने के लिए आंकड़े स्थिर प्रकार के होने चाहिए. इसलिए &nbsp;गणना करते समय आयु के प्रभाव को जीरो कर दिया जाता है. ज्यादा जानकारी के लिए <a href="https://ncdportal.org/Indicators">यहाँ </a>और <a href="https://www.statcan.gc.ca/en/dai/btd/asr">यहाँ </a>क्लिक कीजिए.</p>
</blockquote>

<p>विश्व में 10 लाख लोगों पर कैंसर के कारण होने वाली मौतों की संख्या 111 है.(आयु मानकीकरण के बाद) भारत में आयु मानकीकरण के बाद 10 लाख लोगों पर कैंसर के कारण मरने वालों की संख्या 80 है.</p>

<p>दुनिया में कैंसर से होने वाली कुल मौतों में से 54% मौतें 70 वर्ष के अन्दर वाले आयु वर्ग से होती हैं. भारत के सन्दर्भ में यह आंकड़ा 68% हो जाता है.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span style="color:#e74c3c"><span style="font-size:14px">भारत और कैंसर</span></span></strong></p>

<ul>
	<li>भारत में वर्ष 2019 के दौरान कैंसर के कारण मरने वाले लोगों की कुल संख्या 920,555 है. भारत में कैंसर के कारण होने वाली मौतों में सबसे अधिक ऑरोफरीन्जियल और मुंह से जुड़े कैंसर के कारण हुई हैं.</li>
	<li>इस प्रकार के कैंसर को पैदा करने के पीछे तम्बाकू एक प्रमुख कारक है. भारत में 15 वर्ष से ऊपर के 28% लोग तम्बाकू का सेवन करते हैं. वहीं पुरुषों में यह अनुपात बढ़ कर 42% हो जाता. ( महिलाओं में 14%)</li>
	<li>कैंसर के सभी प्रकारों में मरने अधिक की &#39;दर&#39; अग्नाशय के कैंसर में होती है. जहाँ कुल कैंसर के मामलों में &nbsp;1% हिस्सेदारी अग्नाशय के कैंसर की होती है लेकिन मृत्यु दर के मामले में यह दर बढ़ कर 4%हो जाती है. (समग्र-पुरुष और महिला दोनों में)</li>
</ul>

<p><strong><span style="background-color:#f39c12">पुरुषों में सबसे अधिक मामले और मौते कैंसर के मुंह और ऑरोफरीन्जियल प्रकार से होती है.</span></strong></p>

<p><strong><span style="background-color:#f1c40f">महिलाओं में सबसे अधिक कैंसर के मामले और मौते स्तन कैंसर के कारण होती है.(26% मामले और 23% मौतें)</span></strong></p>

<p><span style="color:#e74c3c"><span style="font-size:14px"><strong>शराब और भारत</strong></span></span><br />
शराब के सेवन कारण भारत में वर्ष &nbsp;2019 में 62,816 लोगों की मौतें हुई हैं.&nbsp;<br />
शराब के कारण होने वाली मौतों में लीवर कैंसर के कारण होने वाली मौतें 8,514 थी. (वर्ष 2019 आंकडें)</p>

<p>भारत में <a href="https://ncdportal.org/">आयु मानकीकरण</a> के बाद 10 लाख लोगों पर शराब के सेवन के कारण 558 लोगों की मौतें हो जाती हैं.</p>

<p><strong>जीर्ण श्वसन रोग</strong>&nbsp;-अस्थमा के 5% मरीज 30 वर्ष से कम आयु वर्ग से सम्बंधित थे. भारत में भी यह आंकड़ा 5% का है.</p>

<p><span style="color:#e74c3c"><strong><span style="font-size:14px">हृदवाहिनी रोग</span></strong></span><br />
वैश्विक स्तर पर <a href="https://ncdportal.org/">आयु मानकीकरण</a> के बाद &nbsp;10 लाख जनसँख्या पर 208 लोगों की मौतें हो जाती हैं.&nbsp;<br />
हृदय रोगों कारण वैश्विक स्तर पर पुरुषों की मृत्यु दर अधिक है. 10 लाख जनसँख्या पर 248 पुरुषों की मौतें हो जाती हैं.&nbsp;<br />
भारत में <a href="https://ncdportal.org/">आयु मानकीकरण</a> के बाद 10 लाख जनसँख्या पर 239 लोगों की मौतें हो जाती हैं.&nbsp;<br />
हृदय रोगों कारण होने वाली मौतों में 53% लोग 70 वर्ष से कम आयु वर्ग से सम्बंधित होते हैं.&nbsp;<br />
भारत में भी यह आंकड़ा पुरुषों के सन्दर्भ में अधिक पाया जाता है.</p>

<p><span style="color:#e74c3c"><span style="font-size:14px">&nbsp;मधुमेह</span></span><br />
वैश्विक स्तर पर <a href="https://ncdportal.org/">आयु मानकीकरण</a> के बाद &nbsp;10 लाख जनसँख्या पर 23 लोगों की मौतें मधुमेह के कारण हो जाती हैं. 48% मौतें 70 वर्ष से कम उम्र के लोगों में से.&nbsp;<br />
भारत में आयु मानकीकरण के बाद 10 लाख लोगों पर मृत्यु दर 32 है.</p>

<p>दुनियाभर में 18 वर्ष से ऊपर के &nbsp;39% लोग मोटापे से ग्रसित हैं. (2016 के अंडों के अनुसार)<br />
भारत में मोटापे से ग्रसित 18 वर्ष के लोगों का आंकड़ा 20% है. लैंगिक आदह्र पर भारत में देखें तो महिला (22%) और पुरुष (18%) हैं. (2016 के आंकड़ों के अनुसार)</p>

<p><strong><span style="color:#e74c3c"><span style="font-size:14px">तंबाकू</span></span></strong><br />
15 वर्ष से ऊपर वाले 28% भारतीय तंबाकू का सेवन करते हैं. पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 42% हो जाता है.<br />
तंबाकू का धुम्रपान करने वालों की संख्या 9% है.&nbsp;<br />
भारत में 16% पुरुष धुम्रपान करते हैं वहीं 2% महिलाएं धुम्रपान करती हैं.</p>

<p><em>नोट- प्रयोग किये गए अधिकतर आंकड़े वर्ष 2019 के हैं, अन्य आंकड़ों के लिए वर्ष दिया हुआ है.</em></p>

<p>**page**</p>

<p><br />
<span style="font-size:small">हाल ही में देश के स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडवीया द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ ढ़ांचे की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की थी. <a href="/upload/files/Rural%20Health%20Statistics%202020-21%282%29.pdf">Rural Health Statistics 2020-21</a> (released in May 2022) जिसमें बताया गया कि [inside]देश के कई जिलों में डॉक्टरों, अस्पतालों और आंकड़ों की कमी है.[/inside]और इसका सबसे अधिक खामियाजा हाशिये पर खड़े लोगों को भुगतना पड़ रहा है.</span></p>

<p><span style="font-size:small">महात्मा गांधी ने कहाँ था कि <strong>असली भारत गांवों में बसता है</strong>. उस असली भारत में रहने वाले भारत के लोगों के लिए हेल्थ सुविधा प्रदान करने का दारोमदार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC)और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) के कन्धों पर है. लेकिन यह रिपोर्ट बताती है कि इन पर बोझ अधिक है. मार्च 2021 तक गंवई क्षेत्रों में &nbsp;प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 25,140 और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 5,481 थी.</span></p>

<p><span style="font-size:small">नियम के अनुसार एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा 20,000-30,000 लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दी जानी चाहिए. जुलाई 2021 तक के आंकड़े बताते है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 35,602 लोग निर्भर थे.&nbsp;</span></p>

<p><span style="font-size:small">ऐसी ही कहानी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मामले में है. क्षमता 80,000 से 1,20,000 इंसानों की है जबकि जुलाई 2021 तक के आंकड़े बताते हैं कि निर्भर लोगों की संख्या 1,63,298 थी.<br />
जनजातीय,पहाड़ी और मरुस्थलीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह अनुपात अलग है. PHC पर निर्भर लोगों की अधिकतम संख्या 20,000 हो सकती है जबकि सच्चाई यह है कि 25,507 एक PHC पर निर्भर है.<br />
ऐसा ही नजारा CHC के सन्दर्भ में है. अधिकतम क्षमता 80,000 की है. निर्भर लोग 1,03,756 है.</span></p>

<blockquote>
<p><span style="font-size:small">प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र- गाँव वालों और चिकित्सक के बीच मिलने का पहला केंद्र है. वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विशेषज्ञ से मुलाक़ात हो जाती है. एक &nbsp;प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन कुछ उप केंद्र आते है. जहाँ स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता होते है जो साधारण बीमारी की दवाई देते है.</span></p>
</blockquote>

<p><span style="font-size:small"><em>अब बात इन अस्पतालों में इलाज करने वालों की यानी डॉक्टरों की.</em></span></p>

<p><br />
<span style="font-size:small">जितने पद निर्धारित किये गए हैं वो सिर्फ फाइलों में रह गए. धरातल पर वस्तुस्थिति अलग है. वर्ष 2021 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए &nbsp;स्वीकृत स्वास्थ्य सहायक के 64.2 % पद खाली थे. वहीं डॉक्टरों के स्वीकृत पदों में से 21.1% पद अपने पदाधीश के इंतजार में है.</span></p>

<p><span style="font-size:small">खाली अस्पताल की बिल्डिंग बनाने से इलाज नहीं होगा उसमे&nbsp;जरूरत होती है&nbsp;मानव संसाधन की.</span></p>

<p><span style="font-size:small"><img alt="" src="/upload/images/9999%282%29.PNG" style="height:537px; width:643px" /><br />
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आम लोगों को विशेषज्ञों से इलाज लेने का मौका मिलता है. 31, मार्च 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार 72.3% सर्जन की, 69.2% फिजिशियन की, 64.2% स्त्री विशेषज्ञ की सीट खली पड़ी थी.<br />
कुल मिलाकर CHCs पर विशेषज्ञों के 68% पद खली पड़े थे.<br />
अब किसी बने हुए अस्पताल में उपलब्ध सुविधा के नजरिये से देखें तो CHCs में 83.2% सर्जन, 74.2% स्त्री एवं प्रसूति विशेषज्ञ, 80.6% बच्चों के विशेषज्ञ के पद खाली पड़े थे. अगर अस्पताल में उपलब्ध सुविधा के आधार पर देखें तो 79.9% विशेषज्ञों के पद खली पड़े हैं.</span></p>

<p>**page**</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">COVID-19<span style="font-size:10.0pt"> महामारी ने परिवारों और समुदायों को काफी नुकसान पहुंचाया है और समाज और अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया है. मरीजों को पर्याप्त निवारक और निवारण तंत्र के बिना सुरक्षा या इलाज के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों में विभिन्न तरह के कष्ट सहने पड़े. इस कड़ी में </span>COVID-19<span style="font-size:10.0pt"> वैक्सीन को महामारी के समाधान के रूप में देखा जाता है</span>, <span style="font-size:10.0pt">और</span><span style="font-size:10.0pt"> इसकी उपलब्धता भी असमानताओं से भरी हुई है. हालाँकि</span>, <span style="font-size:10.0pt">इस समय हमने जो कई समस्याएं देखी हैं</span>, <span style="font-size:10.0pt">उनमें से कई सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में गहरी जड़ें जमा चुकी हैं. अपने देश के रोगियों के दृष्टिकोण से भारत की स्वास्थ्य प्रणाली पर एक आलोचनात्मक नज़र अतिदेय है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">ऑक्सफैम इंडिया ने </span>28<span style="font-size:10.0pt"> राज्यों और </span>5<span style="font-size:10.0pt"> केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए स्व-प्रशासित प्रश्नावली के माध्यम से रोगी के अधिकार चार्टर और </span>COVID-19<span style="font-size:10.0pt"> टीकाकरण पर तेजी से दो सर्वेक्षण किए</span><span style="font-size:10.0pt">.</span><span style="font-size:10.0pt"> (एक स्व-चयनित नमूना होने के कारण होने वाली सीमाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए). पहला सर्वे फरवरी और अप्रैल </span>2021<span style="font-size:10.0pt"> के बीच किया गया था और </span>3890<span style="font-size:10.0pt"> प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थीं</span>, <span style="font-size:10.0pt">जबकि दूसरे सर्वे को अगस्त और सितंबर </span>2021<span style="font-size:10.0pt"> के बीच किया गया, जिसमें </span>10,955<span style="font-size:10.0pt"> उत्तरदाताओं को कवर किया गया. प्रत्येक सर्वेक्षण के विशिष्ट फोकस को देखते हुए</span>, <span style="font-size:10.0pt">दोनों को अलग-अलग प्रस्तुत किया गया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई [inside]सिक्योरिंग राइट्स ऑफ पेशेन्ट्स इन इंडिया: लेसंस् फ्रॉम रैपिड सर्वेज ऑन पीपल्स[/inside] नामक रिपोर्ट के लिए मरीजों के अधिकारों और रोगी के अधिकार चार्टर और </span>COVID-19<span style="font-size:10.0pt"> टीकाकरण अभियान (</span>18<span style="font-size:10.0pt"> नवंबर</span>, 2021<span style="font-size:10.0pt"> को जारी) पर किए गए सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार है (कृपया एक्सेस करने के लिए <a href="https://im4change.org/upload/files/Securing%20Rights%20of%20Patients%20in%20India%20by%20Oxfam%20India.pdf">यहां क्लिक करें</a>):</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">&bull; <span style="font-size:10.0pt">यह मरीजों के अधिकारों के चार्टर के प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पिछले दशक में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली दोनों के साथ रोगियों के कुछ अनुभव को कैप्चर करता है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">&bull; <span style="font-size:10.0pt">गोपनीयता</span>, <span style="font-size:10.0pt">मानवीय गरिमा और निजता का अधिकार: एक तिहाई से अधिक महिलाओं (</span>35<span style="font-size:10.0pt"> प्रतिशत) ने कहा कि उन्हें कमरे में मौजूद किसी अन्य महिला के बिना एक पुरुष चिकित्सक द्वारा शारीरिक परीक्षा से गुजरना पड़ा.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">&bull; <span style="font-size:10.0pt">सूचना का अधिकार: </span>74<span style="font-size:10.0pt"> प्रतिशत लोगों ने कहा कि डॉक्टर ने केवल उनकी बीमारी</span>, <span style="font-size:10.0pt">प्रकृति और/या बीमारी के कारण के बारे में बताए बिना डॉक्टर के पर्चे या उपचार लिख दिया या उन्हें परीक्षण/जांच करवाने के लिए कहा.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">&bull; <span style="font-size:10.0pt">सूचित सहमति का अधिकार: आधे से अधिक उत्तरदाताओं (</span>57 <span style="font-size:10.0pt">प्रतिशत) जो स्वयं/उनके रिश्तेदार थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">को अस्पताल में भर्ती कराया गया था</span>, <span style="font-size:10.0pt">उन्हें जांच और परीक्षण किए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">&bull; <span style="font-size:10.0pt">दूसरी राय का अधिकार: कम से कम एक तिहाई उत्तरदाताओं ने</span>, <span style="font-size:10.0pt">जिन्होंने खुद को या अपने रिश्तेदारों को अस्पताल में भर्ती कराया था</span>, <span style="font-size:10.0pt">ने कहा कि उनके डॉक्टर ने दूसरी राय की अनुमति नहीं दी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">&bull; <span style="font-size:10.0pt">गैर-भेदभाव का अधिकार: एक तिहाई मुस्लिम उत्तरदाताओं और 20 प्रतिशत से अधिक दलित और आदिवासी उत्तरदाताओं ने अस्पताल में/एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा अपने धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव महसूस करने की सूचना दी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">&bull; <span style="font-size:10.0pt">दवा या परीक्षण प्राप्त करने का स्रोत चुनने का अधिकार: 10 में से 8 उत्तरदाताओं को केवल एक ही स्थान से परीक्षण / निदान प्राप्त करने के लिए कहा गया.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">&bull; <span style="font-size:10.0pt">निर्धारित दरों के अनुसार दरों और देखभाल में पारदर्शिता का अधिकार: 58 प्रतिशत लोगों ने</span>, <span style="font-size:10.0pt">जिन्होंने स्वयं/उनके रिश्तेदारों को अस्पताल में भर्ती कराया था</span>, <span style="font-size:10.0pt">ने कहा कि उपचार/प्रक्रिया शुरू होने से पहले उन्हें इलाज/प्रक्रिया की अनुमानित लागत प्रदान नहीं की गई थी. सर्वेक्षण किए गए प्रत्येक 10 लोगों में से तीन ने अनुरोध करने के बाद भी अस्पताल द्वारा इलाज/प्रक्रिया के लिए केस पेपर</span>, <span style="font-size:10.0pt">मरीज के रिकॉर्ड</span>, <span style="font-size:10.0pt">जांच रिपोर्ट से वंचित होने की सूचना दी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">&bull; <span style="font-size:10.0pt">रोगी को अस्पताल से छुट्टी लेने या मृतक के शरीर को प्राप्त करने का अधिकार: 19 प्रतिशत उत्तरदाताओं जिनके करीबी रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">ने कहा कि उन्हें अस्पताल द्वारा शव को छोड़ने से इनकार कर दिया गया था.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">COVID-<span style="font-size:10.0pt">19 महामारी ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में मौजूदा संरचनात्मक असमानताओं को गहरा कर दिया है. रिपोर्ट अनुशंसा करती है:</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">&bull; MoHFW <span style="font-size:10.0pt">को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रोगी के अधिकार चार्टर (</span>PRC) <span style="font-size:10.0pt">को अपनाने की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए और इसे तत्काल अपनाने का आदेश देना चाहिए. इसमें </span>PRC <span style="font-size:10.0pt">को नैदानिक ​​स्थापना अधिनियम (</span>CEA) <span style="font-size:10.0pt">में शामिल करना चाहिए और </span>COVID-<span style="font-size:10.0pt">19 महामारी से प्रेरित अभूतपूर्व संकट के मद्देनजर</span>, <span style="font-size:10.0pt">विशेष रूप से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (</span>PMJAY) <span style="font-size:10.0pt">में भाग लेने वाले अस्पतालों के लिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">सभी निजी और सार्वजनिक अस्पतालों में </span>PRC <span style="font-size:10.0pt">प्रदर्शित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (</span>UTs) <span style="font-size:10.0pt">को एक पत्र जारी करें. .</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">&bull; <span style="font-size:10.0pt">राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सीईए को अपनाने के बावजूद सभी निजी और सार्वजनिक अस्पतालों में पीआरसी प्रदर्शित करने का आदेश जारी करना चाहिए और प्रत्येक सार्वजनिक और निजी नैदानिक ​​प्रतिष्ठान के भीतर एक आंतरिक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के माध्यम से रोगियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">&bull; <span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को &quot;स्वास्थ्य देखभाल पाठ्यक्रम में रोगियों के अधिकारों&quot; पर अनिवार्य मॉड्यूल पेश करना चाहिए.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">टीकाकरण अभियान के अनुभवों के सर्वेक्षण के कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार थे:</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">&bull; <span style="font-size:10.0pt">10 में से आठ लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि सरकार दिसंबर 2021 तक सभी वयस्कों का टीकाकरण कर पाएगी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">&bull; <span style="font-size:10.0pt">80 प्रतिशत लोगों का मानना ​​था कि एक वेतनभोगी</span>, <span style="font-size:10.0pt">मध्यम वर्गीय व्यक्ति की तुलना में एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के लिए वैक्सीन प्राप्त करना अधिक कठिन है. अधिकांश ने नहीं सोचा था कि अनुभव न्यायसंगत था.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">&bull; <span style="font-size:10.0pt">सरकार को टीकाकरण में असमानता को कैसे दूर करना चाहिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">इस संबंध में कुछ विशिष्ट सुझाव थे:</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">- 83 फीसदी का मानना ​​था कि पिछले टीकाकरण अभियान की तरह सभी टीकाकरण सरकार के माध्यम से पूरी तरह से नि:शुल्क किया जाना चाहिए.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">- केवल 2 प्रतिशत उत्तरदाता टीकाकरण के लिए आवश्यक ईंधन जैसे ईंधन पर टैक्स के पक्ष में थे. 55 प्रतिशत का मानना ​​था कि भारत के सबसे अमीर 1000 परिवारों के निवल मूल्य पर 1 प्रतिशत का एकमुश्त टैक्स लगाना वित्त पोषण का सबसे अच्छा तरीका था.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">- 89 फीसदी लोगों ने कहा कि टीकाकरण केंद्रों के संचालन समय को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बाद बढ़ाया जाए.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">- सभी आयु वर्ग के 95 प्रतिशत लोगों ने महसूस किया कि मोबाइल वैन</span>, <span style="font-size:10.0pt">टीकाकरण शिविर और घर-आधारित टीकाकरण का उपयोग करके टीकाकरण को बुजुर्गों</span>, <span style="font-size:10.0pt">विकलांग व्यक्तियों और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों तक पहुंचाया जाना चाहिए.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">- 88 प्रतिशत का मानना ​​था कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाशिए पर रहने वाले समूहों जैसे कि सड़क पर रहने वाले</span>, <span style="font-size:10.0pt">प्रवासी श्रमिक</span>, <span style="font-size:10.0pt">अप्रवासी</span>, <span style="font-size:10.0pt">शरणार्थी और शरण चाहने वालों को टीकाकरण के दायरे में लाया जाना चाहिए.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना टीकाकरण</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">- टीकाकरण के बारे में जानकारी में सुधार करें. 74 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रति माह 10</span>,<span style="font-size:10.0pt">000 रुपये से कम कमाया और हाशिए पर और अल्पसंख्यक समुदायों के 60 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि सरकार उन्हें यह बताने में विफल रही है कि टीकाकरण कैसे और कब किया जाए. 10 में से आठ ने महसूस किया कि सरकार अपनी </span>COVID-<span style="font-size:10.0pt">19 वैक्सीन नीतियों को भी बार-बार बदल रही है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">- 89 फीसदी लोगों ने कहा कि सरकार को वैक्सीन उत्पादन में तेजी लाने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">खासकर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के जरिए.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">- टीकाकरण के अनुभव बताते हैं</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">- टीकाकरण के साथ चुनौतियां:</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">---29 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें या तो टीकाकरण केंद्र में कई चक्कर लगाने पड़े या लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">---22 प्रतिशत को स्लॉट की ऑनलाइन बुकिंग में समस्याओं का सामना करना पड़ा या स्लॉट प्राप्त करने के लिए कई दिनों तक प्रयास करना पड़ा</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">---- 9 प्रतिशत लोगों ने कहा कि टीकाकरण के लिए उन्हें एक दिन की मजदूरी गंवानी पड़ी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">- टीकाकरण न कराने का कारण:</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">---43 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे टीकाकरण नहीं करवा सके क्योंकि जब वे केंद्र गए तो टीकाकरण केंद्र में टीके खत्म हो गए थे.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">----12 प्रतिशत टीकाकरण नहीं करवा पाए क्योंकि वे टीकों की ऊंची कीमतों को वहन नहीं कर सकते थे.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,">COVID-<span style="font-size:10.0pt">19 टीकाकरण अभियान से मिले सबक न केवल वर्तमान प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करेंगे बल्कि भविष्य में किसी भी टीके के न्यायसंगत प्रशासन में सुधार लाने में मदद करेंगे.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">-सभी टीकाकरण शासकीय व्यवस्था के माध्यम से पूर्णतः निःशुल्क किए जाएं</span>; <span style="font-size:10.0pt">टीकाकरण देने के लिए निजी अस्पतालों के उपयोग से बचें</span>;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">-अलग-अलग</span>, <span style="font-size:10.0pt">उपयोगकर्ता के अनुकूल और खुले स्रोत स्वरूपों में टीकाकरण रणनीतियों</span>, <span style="font-size:10.0pt">तौर-तरीकों और उपलब्धियों पर समय पर सूचना जारी करना</span>;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">- हाशिए पर रहने वाले</span>, <span style="font-size:10.0pt">गरीब</span>, <span style="font-size:10.0pt">कमजोर</span>, <span style="font-size:10.0pt">बहिष्कृत समुदायों के लिए टीकाकरण के आवंटन</span>, <span style="font-size:10.0pt">वितरण और प्रशासन को प्राथमिकता दें</span>, <span style="font-size:10.0pt">निश्चित रूप से उन लोगों के लिए जो जोखिम में हैं</span>;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">-दलितों (अनुसूचित जाति)</span>, <span style="font-size:10.0pt">आदिवासी (अनुसूचित जनजाति)</span>, <span style="font-size:10.0pt">मुस्लिम और विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) सहित सामाजिक और आर्थिक समूहों के आधार पर टीकाकरण कवरेज पर अलग-अलग डेटा रिकॉर्ड और जारी करना</span>;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">- कमजोर लोगों को टीकाकरण के दायरे में लाएं और टीकाकरण केंद्रों के संचालन के घंटों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बढ़ाएं ताकि बिना मजदूरी के नुकसान के टीकाकरण की अनुमति मिल सके</span>;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">- टीकाकरण के बारे में सूचना प्रसार में सुधार</span>; <span style="font-size:10.0pt">टीकाकरण केंद्रों के स्थान और टीकों की उपलब्धता के बारे में सूचना के प्रसार के लिए मौजूदा प्रौद्योगिकी आधारित तंत्र पर्याप्त नहीं है. उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय तक मजबूत और कार्यात्मक शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण करना महत्वपूर्ण होगा. स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन को पर्याप्त लचीलापन दिया जाना चाहिए</span>;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:10.0pt">- विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के उपयोग के माध्यम से टीके के उत्पादन में और तेजी लाना.</span></span></span></p>

<p>**page**</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">[inside]COVID-19 थर्ड वेव प्रिपेयर्डनेस: चिल्ड्रन वल्नरेबिलिटी एंड रिकवरी[/inside] नामक रिपोर्ट (2 अगस्त, 2021 को जारी) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM, दिल्ली) द्वारा आयोजित ऑनलाइन परामर्शी बैठकों की दो-भाग श्रृंखला का परिणाम है.<span style="font-size:10.0pt"> इन कार्य समूह परामर्श बैठकों में मुख्य रूप से विविध पृष्ठभूमि के हितधारक शामिल थे - केंद्र सरकार</span>, <span style="font-size:10.0pt">राज्य सरकारें</span>, <span style="font-size:10.0pt">नागरिक समाज संगठन (सीएसओ)</span>, <span style="font-size:10.0pt">सामाजिक कार्यकर्ता</span>, <span style="font-size:10.0pt">मानवतावादी</span>, <span style="font-size:10.0pt">शिक्षाविद</span>, <span style="font-size:10.0pt">वैज्ञानिक और शोधकर्ता</span>.<span style="font-size:10.0pt"> पहली और दूसरी लहर से सबक लेते हुए</span>, <span style="font-size:10.0pt">इन बैठकों के दौरान प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा विचार-विमर्श के माध्यम से</span>, <span style="font-size:10.0pt">एनआईडीएम बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर तीसरी लहर की तैयारी के लिए सिफारिशें और उनकी भलाई</span> <span style="font-size:10.0pt">के लिए अंतिम परिणाम के रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम है</span><span style="font-size:10.0pt">.</span><span style="font-size:10.0pt"> रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए कृपया <a href="https://im4change.org/upload/files/NIDM%20report.pdf">यहां क्लिक करें.</a></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">विभिन्न हितधारकों के साथ एनआईडीएम द्वारा आयोजित परामर्शी बैठकों में एक होम केयर मॉडल</span>, <span style="font-size:10.0pt">विशेष रूप से माता-पिता</span>, <span style="font-size:10.0pt">नर्सों और अन्य अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए टीकाकरण</span>, <span style="font-size:10.0pt">स्वास्थ्य कर्मचारियों की तत्काल भर्ती और बच्चों के लिए चिकित्सा सुविधाएं</span>, <span style="font-size:10.0pt">विशेष रूप से बच्चों के लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी, सामुदायिक स्तर पर जुड़ाव और जोखिम जागरूकता और संचार को मजबूत करना</span>, <span style="font-size:10.0pt">बच्चों और महिलाओं के यौन शोषण के प्रति शून्य सहिष्णुता और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आउटरीच अभियान के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना आदि की जोरदार सिफारिश की गई. जागरूकता</span>, <span style="font-size:10.0pt">डिजिटलीकरण और चिकित्सा सुविधाओं के मामले में शहरी और ग्रामीण भारत के बीच बहुत बड़ा अंतर है. ऐसा लगता है कि महामारी के प्रकोप ने केवल सामाजिक असमानताओं को बढ़ाया है और हमारे समाज की कमियों को उजागर किया है. इसलिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">सरकार को चल रही महामारी से निपटने के लिए ग्रामीण भारत और कमजोर समूहों को प्राथमिकता देनी चाहिए. यह विशेष रिपोर्ट महिला-बच्चों की पूरकता को भी रेखांकित करती है</span>, <span style="font-size:10.0pt">यह सुझाव देती है कि एक बच्चे का समावेशी विकास काफी हद तक मां पर निर्भर करता है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt">चर्चा के प्रमुख बिंदु</span></strong></span></span></p>

<ul>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">बच्चों को चुनिंदा रूप से प्रभावित करने वाले नोवल कोरोना वायरस का किसी भी प्रकार का कोई जैविक आधार नहीं है.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">पूरे परिवार की सुरक्षा के बिना बच्चे की देखभाल और सुरक्षा अधूरी है</span>, <span style="font-size:10.0pt">इसलिए परिवार और सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान देना प्राथमिकता है.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&#39;<span style="font-size:10.0pt">बच्चे</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">एक सजातीय समूह नहीं हैं और बच्चों के विभिन्न समूहों के लिए नीतियां समान नहीं हो सकती हैं. इसलिए बच्चों के विभिन्न समूहों जैसे शहरी</span>, <span style="font-size:10.0pt">ग्रामीण</span>, <span style="font-size:10.0pt">बेघर और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रमों और नीतियों की आवश्यकता है.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">बच्चों पर महामारी के अप्रत्यक्ष प्रभावों पर विचार किया जाना चाहिए और उनसे निपटने के लिए योजना बनाई जानी चाहिए. इनमें नियमित टीकाकरण</span>, <span style="font-size:10.0pt">पोषण</span>, <span style="font-size:10.0pt">शिक्षा आदि जैसी सेवाएं शामिल हैं.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">शिक्षा तक पहुंच और सीखने की निरंतरता सुनिश्चित की जानी चाहिए. इसे संबोधित नहीं करने के परिणाम आने वाली कई पीढ़ियों के लिए गहरे होंगे - कार्यबल</span>, <span style="font-size:10.0pt">उत्पादकता</span>, <span style="font-size:10.0pt">सार्वजनिक स्वास्थ्य</span>, <span style="font-size:10.0pt">विकास और अर्थव्यवस्था के लिए तैयारियों के साथ-साथ बच्चों के लिए प्रतिक्रिया के संदर्भ में.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए मामलों के कम होने पर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">सामुदायिक और ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की कमी.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">ग्रामीण भारत के लिए प्रतिक्रिया तेज करने की आवश्यकता है.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">बहु-मंत्रालयी और बहु-विभागीय समन्वय और सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt">जेंडर के लिहाज से चर्चा के मुख्य बिंदु</span></strong></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">लिंग</span>, <span style="font-size:10.0pt">सामाजिक-आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के संबंध में लोगों और संस्थाओं के बीच संवेदनशीलता प्राथमिकता सूची में होनी चाहिए.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">यौन उत्पीड़न</span>, <span style="font-size:10.0pt">हिंसा और दुर्व्यवहार के प्रति जीरो टॉलरेंस.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">टीकाकरण को लिंग</span>, <span style="font-size:10.0pt">स्थान और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर स्तरीकृत नहीं किया जाना चाहिए.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">उन बच्चों की पहचान जिन्हें प्राथमिकता के रूप में टीकाकरण की आवश्यकता है (उदा: छोटे बच्चे</span>, <span style="font-size:10.0pt">सहरुग्णता वाले बच्चे).</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">रेफरल प्रणाली के लिए पदानुक्रमित संरचना.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">स्कूली शिक्षा</span>, <span style="font-size:10.0pt">सामाजिक समूह और पोषण बच्चों के विकास के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि ये सेवाएं बच्चों को प्रदान की जाती रहें.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&#39;<span style="font-size:10.0pt">लापता गर्भवती महिलाओं</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">और </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">लापता बच्चों</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">पर डेटा क्योंकि 0-1 वर्ष की आयु के बीच गर्भवती महिलाओं और बच्चों की संख्या में रिकॉर्ड कमी आई है.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">कोविड के बाद की रिकवरी योजना/स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने की जरूरत है.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">लिंग असमानता के कारण लड़कियों पर प्रभाव लड़कों की तुलना में अधिक है. साथ ही</span>, <span style="font-size:10.0pt">क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन में अतिरिक्त देखभाल के बोझ के कारण</span>, <span style="font-size:10.0pt">कई बच्चियों को पढ़ाई छोड़नी पड़ी है. परिवार में ड्रॉप आउट और आय का नुकसान बाल विवाह में वृद्धि के एक अतिरिक्त संकट में बदल गया है और इसलिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">महिलाओं के शारीरिक</span>, <span style="font-size:10.0pt">भावनात्मक और यौन शोषण में बढ़ोतरी हुई है.</span></span></span></li>
</ul>

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<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">इनइक्वॉलिटी रिपोर्ट </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2021:</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> इंडियाज अनइक्वल हेल्थकेयर स्टोरी नामक</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> रिपोर्ट साल </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2005-06</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> से </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2015-16</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> तक जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच स्वास्थ्य के विभिन्न संकेतकों में असमानता की स्थिति की पड़ताल करती है. रिपोर्ट स्वास्थ्य कार्यक्रमों और स्वास्थ्य असमानता पर इसके प्रभाव के संदर्भ में किए गए सरकारी हस्तक्षेपों का विश्लेषण करती है. इसमें महामारी के दौरान लोगों</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों के जमीनी अनुभव भी शामिल हैं.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">[inside] ऑक्सफैम इंडियाज इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2021: इंडियाज अनइक्वल हेल्थकेयर स्टोरी (19 जुलाई, 2021 को जारी) [/inside] के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (एक्सेस करने के लिए कृपया <a href="https://im4change.org/upload/files/Inequality%20Report%202021%20Indias%20Unequal%20Healthcare%20Story.pdf">यहां क्लिक करें</a>):</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ऑक्सफैम इंडिया की</span></span><span style="font-size:9.5pt"><span style="color:#333333"> यह रिपोर्ट खुलासा करती है कि </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">भारत में बढ़ती सामाजिक-आर्थिक असमानताएं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) की अनुपस्थिति के कारण हाशिए पर रहने वाले समूहों के स्वास्थ्य परिणामों को असमान रूप से प्रभावित कर रही हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ऑक्सफैम इंडिया की नई रिपोर्ट देश में बनी हुई स्वास्थ्य असमानता के स्तर को मापने के लिए विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों में स्वास्थ्य परिणामों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है. रिपोर्ट से पता चलता है कि सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से बेहतर स्थिति में है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">मुसलमानों की तुलना में हिंदू बेहतर स्थिति में हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अमीर, गरीबों से बेहतर स्थिति में हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पुरुष महिलाओं की तुलना में स्थिति में हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों पर शहरी आबादी ग्रामीण आबादी से स्थिति में है. </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">COVID-19</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> महामारी ने इन असमानताओं को और बढ़ा दिया है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली कर्मचारियों की कम संख्या और लगातार बढ़ते मामलों के चलते अत्यधिक बोझिल हो गई है. दूसरी ओर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">,</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जब तक कि सरकार ने निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं दवारा वसूली जा रही कीमतों को सीमित करने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया, तबतक</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अत्यधिक कीमत वसूल रहे थे</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> और</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">मध्यम वर्ग और गरीबों को निदान और इलाज से रोक रहे थे</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">.</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> फिर भी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">निजी स्वास्थ्य सेवा गरीबों के लिए दुर्गम बनी हुई है जबकि अमीरों ने आसानी से इसकी सेवाओं का लाभ उठाया है. जैसे</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">गरीब और कमजोर लोग ज्यादातर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर रहे हैं - अपर्याप्त संख्या में बिस्तरों और अपर्याप्त मानव संसाधनों के साथ - इलाज के लिए या निदान और इलाज के बिना चले गए हैं.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वास्थ्य असमानताएं सामाजिक-आर्थिक असमानताओं से जुड़ी हुई हैं और उन्हें दर्शाती हैं. अक्सर सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदाय ही सबसे ज्यादा खराब स्वास्थ्य से पीड़ित होते हैं. चल रही महामारी से पता चला है कि अधिकांश देशों में स्वास्थ्य प्रणालियाँ किसी भी बड़े स्वास्थ्य आपातकाल और इसके असमान प्रभाव से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पिछले कुछ दशकों में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">भारत ने स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान में काफी प्रगति की है. फिर भी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उत्तरोत्तर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वास्थ्य सेवा में निजी क्षेत्र के विकास का समर्थन करने की प्रवृत्ति रही है. इस वृद्धि ने केवल मौजूदा असमानताओं को बढ़ा दिया है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिससे गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के पास कोई व्यवहार्य स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान नहीं है. स्वास्थ्य सेवाओं की उच्च लागत और गुणवत्ता की कमी से वंचितों की और अधिक दुर्बलता होती है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जब भारत को आजादी मिली तब निजी स्वास्थ्य क्षेत्र का कुल रोगी देखभाल में केवल 5-10 प्रतिशत हिस्सा था. आज</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">यह अस्पताल में भर्ती और गैर-अस्पताल में भर्ती होने वाले मामलों का 66 प्रतिशत और संस्थागत जन्मों का 33 प्रतिशत हिस्सा है. इस वृद्धि को सरकारी रियायतों से बढ़ावा मिला है और इसने घरेलू और विदेशी कंपनियों को तृतीयक देखभाल और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने के लिए आकर्षित किया है. देश के भीतर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">निजी औपचारिक क्षेत्र का एक विशिष्ट ग्राहक आधार है. वे शहरी संपन्न हैं. देहुरी एट अल. लिखते हैं कि निजी अस्पताल </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&#39;</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वास्थ्य बीमा</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">कॉर्पोरेट गठजोड़ और सामान्य चिकित्सकों के रेफरल वाले रोगी समुदाय के एक पूल को पूरा करते हैं. आम तौर पर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">इन रोगियों की भुगतान क्षमता आम भारतीय नागरिक से अधिक [हैं] ... ये अस्पताल भारतीय अभिजात वर्ग और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सभी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं.</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&#39;</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">निजी क्षेत्र लाभ की ओर अग्रसर है जबकि स्वास्थ्य सेवाओं का सार्वजनिक प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि गरीबों और हाशिए पर रह रहे लोगों की घर के नजदीक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच हो. हालाँकि</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रावधान कमजोर रहा है. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय 2019-20 में मात्र 0.32 प्रतिशत था.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2019 में राज्य और केंद्र सरकार का संयुक्त खर्च सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.16 प्रतिशत था</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जो 2018 से 0.02 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ-साथ स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत बनाने के लक्ष्य से बहुत पीछे है. प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक 9,854 रुपये और बिहार में सबसे कम 697 रुपये है. 2021-22 के बजट में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वास्थ्य मंत्रालय को कुल 76,901 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जो 2020-21 के 85,250 करोड़ रुपये संशोधित अनुमानों से 9.8 प्रतिशत से कम हैं.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक धन का भी विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान के बजाय माध्यमिक और तृतीयक देखभाल में निवेश किया गया है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सार्वजनिक क्षेत्र ने प्राथमिक देखभाल पर माध्यमिक और तृतीयक देखभाल को प्राथमिकता दी है. फिर भी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं कि प्राथमिक देखभाल सभी के लिए समान वितरण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्राप्त करने की आधारशिला है. जबकि भारत में यूनिवर्सल हेल्थकेयर प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को बढ़ाने के बजाय स्वास्थ्य सेवा को सार्वभौमिक बनाने के तरीके के रूप में बीमा मॉडल को चुनिंदा रूप से अपनाया है. इस प्रकार</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अच्छी गुणवत्ता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच खराब बनी हुई है और भारत अभी भी सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करने से बहुत दूर है. अमीर उच्च श्रेणी के निजी प्रदाताओं से स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सकते हैं लेकिन गरीब एक मुश्किल विकल्प के साथ फंस गए हैं. उन्हें या तो निजी प्रदाताओं से स्वास्थ्य देखभाल का लाभ उठाकर कर्ज लेना पड़ता है या एक खराब सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर निर्भर रहना पड़ता है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">योजना आयोग ने 2011 ने यह अवलोकन किया था कि माध्यमिक और तृतीयक देखभाल में खर्च प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से ध्यान आकर्षित कर रहा था. शोध अध्ययन इस स्थिति की पुष्टि करते हैं और यह तर्क दिया जाता है कि </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&#39;</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वास्थ्य बजट का पर्याप्त अनुपात ... उच्च तृतीयक चिकित्सा सेवाओं पर खर्च किया गया है - जिनमें से सभी बड़े पैमाने पर मध्यम वर्ग को लाभान्वित करते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान से अलग होते हैं.</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&#39; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अध्ययनों ने भारत के उच्च रोग बोझ को शहरी-उन्मुख उपचारात्मक चिकित्सा मॉडल पर सरकार के विशेष ध्यान के लिए जिम्मेदार ठहराया है. सरकार के </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&#39;</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">भारी चिकित्सा और उच्च तकनीक उपचारात्मक चिकित्सा हस्तक्षेप</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&#39; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पर ध्यान केंद्रित करने से गुणवत्ता और सस्ती सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को सभी के लिए भुगतान करने की क्षमता के बावजूद सुलभ बनाने का लक्ष्य पटरी से उतर गया है. इसका परिणाम जाति</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">वर्ग</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">लिंग और भूगोल के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं में वृद्धि हुई है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को 2013 में एनएचएम के तहत शामिल कर लिया गया था) के लक्ष्यों को वास्तविकता बनाने के लिए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">दुर्गम क्षेत्रों में भी एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है. स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त चिकित्सा आपूर्ति</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उपकरण</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">दवाएं और प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मचारी मानक होने चाहिए. इसके विपरीत</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र कर्मचारियों की कमी के कारण सीमित आपूर्ति कर पा रहे हैं.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अन्य बातों के अलावा</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वास्थ्य पर असमानता रिपोर्ट 2021 ने सरकार को देश में अधिक न्यायसंगत स्वास्थ्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्वास्थ्य में केंद्रीय बजटीय आवंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात में है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">यह सुनिश्चित करके प्राथमिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें कि स्वास्थ्य बजट का दो-तिहाई प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए आवंटित किया गया है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">राज्य सरकारें स्वास्थ्य पर अपना खर्च सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 2.5 प्रतिशत के लिए आवंटित करेंगी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वास्थ्य में अंतर-राज्यीय असमानता को कम करने के लिए केंद्र को कम प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च वाले राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए. इसमें आउट पेशेंट देखभाल को शामिल करने के लिए बीमा योजनाओं के दायरे को व्यापक बनाने के लिए कहा है. स्वास्थ्य पर प्रमुख खर्च परामर्श</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">नैदानिक ​​परीक्षण</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">दवाओं आदि के रूप में बाह्य रोगी लागत के माध्यम से होता है. जबकि रिपोर्ट यूएचसी प्राप्त करने के तरीके के रूप में सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं (जीएफएचआईएस) का समर्थन नहीं करती है और इस बात पर जोर देती है कि बीमा केवल एक हो सकता है इसके घटक के रूप में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">यह आवश्यक है कि जीएफएचआईएस आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च (ओओपीई) को कम करने के तरीके के रूप में आउट पेशेंट लागतों को शामिल करने के लिए अपने दायरे का विस्तार करे.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">भारत का संविधान स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">हालांकि यह अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान में सरकार की भूमिका का उल्लेख करता है. इसलिए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वास्थ्य के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में अधिनियमित किया जाना चाहिए जो सरकार के लिए उचित गुणवत्ता की समय पर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वीकार्य और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य परिणामों में अमीर और गरीब के बीच अंतर को बंद करने के लिए स्वास्थ्य के अंतर्निहित निर्धारकों को संबोधित करना अनिवार्य बनाता है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; COVID-</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से लगाए गए लॉकडाउन के चलते</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वास्थ्य प्रणालियों ने केवल </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">COVID-</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">19 से संबंधित सेवाओं को प्राथमिकता दी. अस्पताल</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">बिस्तर और गहन देखभाल इकाइयों जैसे मानव और भौतिक संसाधनों को </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">COVID-</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">19 रोगियों के प्रबंधन और उपचार की ओर मोड़ दिया गया. गैर-कोविड बीमारियों को पूरा करने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को रोक दिया गया</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिससे पुराने रोगियों और गर्भवती महिलाओं जैसे तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले रोगियों के लिए अभूतपूर्व कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ा. आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों की अनुपलब्धता और परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में रोगियों के लिए गैर-कोविड चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच गंभीर थी.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">गैर-संचारी रोगों (एनसीडी)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">तपेदिक (टीबी)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">गर्भनिरोधक और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए दवाओं की उपलब्धता में व्यवधान की भी सूचना मिली. टेलीमेडिसिन &ndash; दूर से रोगियों की देखभाल करने की प्रथा - जिसके लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2020 में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे ताकि चिकित्सा सलाह तक पहुंच को आसान बनाया जा सके. हालांकि</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उन लोगों के लिए जिनके पास स्मार्ट फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">विशेष रूप से ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">चिकित्सा सलाह लेना एक मुश्किल काम है. टीकाकरण अभियान भी ठप हो गया. भारत हर साल लगभग 2 करोड़ बच्चों का टीकाकरण करता है और इसके व्यवधान से दुनिया में सबसे अधिक संख्या में अप्रतिरक्षित बच्चों की संख्या बढ़ सकती है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफ़ाइल में प्रत्येक 10,189 लोगों पर एक सरकारी एलोपैथिक चिकित्सक और प्रत्येक 90,343 लोगों पर एक सरकारी अस्पताल दर्ज किया गया. भारत ब्रिक्स देशों में प्रति हजार जनसंख्या पर अस्पताल के बिस्तरों की संख्या में सबसे कम स्थान पर है - रूस उच्चतम (7.12) स्कोर करता है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">इसके बाद चीन (4.3)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">दक्षिण अफ्रीका (2.3)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ब्राजील (2.1) और भारत (0.5) है. भारत कुछ कम विकसित देशों जैसे बांग्लादेश (0.87)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">चिली (2.11) और मैक्सिको (0.98) से भी नीचे है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से स्वास्थ्य पर वर्तमान खर्च</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.25 प्रतिशत है जो ब्रिक्स देशों में सबसे कम है - ब्राजील (9.2) में सबसे अधिक आवंटन है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">इसके बाद दक्षिण अफ्रीका (8.1)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">रूस (5.3) और चीन (5.0) है. यह अपने कुछ पड़ोसी देशों जैसे भूटान (2.5 प्रतिशत) और श्रीलंका (1.6 प्रतिशत) से भी कम है. स्वास्थ्य खर्च को दी गई निम्न प्राथमिकता सरकार के कुल खर्च में हिस्सेदारी में भी परिलक्षित होती है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जो केवल 4 प्रतिशत है जबकि वैश्विक औसत 11 प्रतिशत है. ऑक्सफैम की कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2020 में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">भारत स्वास्थ्य खर्च में 154वें</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">नीचे से पांचवें स्थान पर है. यह कम खर्च अपर्याप्त स्वास्थ्य संसाधनों और बुनियादी ढांचे में परिलक्षित होता है. केवल लगभग 50</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">,</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">069 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">HWCs), </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिनकी परिकल्पना घरों के करीब व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">CPHC) </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">देने की परिकल्पना की गई है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">कार्यात्मक हैं. ये केंद्र 2020-21 के संचयी लक्ष्य का केवल 65 प्रतिशत हैं. इसके अलावा</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2019 में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">10 प्रतिशत से भी कम पीएचसी को आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार वित्त पोषित किया गया था</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जबकि शेष कम ही थे.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">विभिन्न अध्ययनों ने साबित किया है कि कम सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है. बारेनबर्ग एट अल, द्वारा अध्ययन में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) पर सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च के प्रभाव की जांच की और दोनों के बीच एक नकारात्मक संबंध पाया. फरहानी एट अल. तीसरे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस -3) से घरेलू स्तर के आंकड़ों का उपयोग करते हुए भारत के राज्य-स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च और सभी आयु समूहों में व्यक्तिगत मृत्यु दर के बीच संबंधों का मूल्यांकन किया</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च में 10 प्रतिशत की वृद्धि से मृत्यु दर में कमी आती है लगभग 2 प्रतिशत</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिसका प्रभाव मुख्य रूप से महिलाओं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">युवाओं और बुजुर्गों पर केंद्रित है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">भारत में आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य खर्च (64.2 प्रतिशत) के विश्व के औसत 18.2 प्रतिशत से अधिक है. स्वास्थ्य सेवा की अत्यधिक कीमतों ने कई लोगों को घरेलू संपत्ति बेचने और कर्ज लेने के लिए मजबूर किया है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जीवन प्रत्याशा का वैश्विक औसत 72.6 वर्ष है लेकिन भारत (69.42) वैश्विक औसत से नीचे है. यह पड़ोसी देशों नेपाल (70.8)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">भूटान (71.8)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">बांग्लादेश (72.6)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और श्रीलंका (77) और इसके ब्रिक्स समकक्ष ब्राजील (75.9)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">चीन (76.9)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और रूस (72.6) से भी कम है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जल</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वच्छता और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य का व्यापक प्रावधान दुनिया भर में यूनिवर्सल हेल्थ प्राप्त करने का सबसे कुशल और लागत प्रभावी तरीका है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">थाईलैंड और श्रीलंका के साक्ष्य</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिन्होंने स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच के संबंध में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">यह दर्शाता है कि इन देशों में सेवाओं का उच्च सार्वजनिक प्रावधान है. इसके अलावा</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जर्मनी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वीडन</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">कनाडा जैसे विकसित देशों और कोस्टा रिका जैसे विकासशील देशों के साक्ष्य से पता चलता है कि उच्च स्तर के सार्वजनिक खर्च और स्वास्थ्य सेवाओं के सरकारी प्रावधान के साथ सफल बीमा-आधारित स्वास्थ्य प्रणाली प्राप्त की गई थी.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&#39;</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">केरल ने एक बहुस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश किया है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिसे सामुदायिक स्तर पर बुनियादी सेवाओं के लिए पहले संपर्क तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज को निवारक और उपचारात्मक सेवाओं</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ने चिकित्सा सुविधाओं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अस्पताल के बिस्तरों और डॉक्टरों की संख्या का विस्तार किया</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&hellip;[</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और] सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक विकास की पहल</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&hellip; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">एक मजबूत और प्रभावी प्राथमिक देखभाल प्रणाली के लिए वातावरण बनाने में सहायता की.</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&#39;</span></span></span></span></p>

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<p><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">[inside]स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2019-20 (अप्रैल 2021 में जारी)[/inside] शीर्षक नामक रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (कृपया देखने के लिए&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/Rural%20Health%20Statistics%202019-20%20report%20MoHFW%20latest%20available%282%29.pdf">यहां क्लिक करें</a>):</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; 31</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> मार्च</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, 2020</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> की स्थिति के अनुसार</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">क्रमशः </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">1,55,404</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> और </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2,517</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> उप केंद्र (एससी)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, 24,918</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> और </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">5,895</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">5,183</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> और </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">466</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) थे</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जो देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं. </span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; 1</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> जुलाई</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, 2020</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> तक एक उप केंद्र द्वारा कवर की गई औसत ग्रामीण आबादी </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">5,729</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> थी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जबकि मानक यह है कि एक उप केंद्र को </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">300-5,000</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> के दायरे में आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; 1</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> जुलाई</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, 2020</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> की स्थिति के अनुसार एक उप केंद्र द्वारा कवर किए गए जनजातीय/पहाड़ी/रेगिस्तानी क्षेत्रों में औसत जनसंख्या </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">3,381</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> थी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जबकि मानदंड यह है कि एक उप केंद्र ऐसे क्षेत्रों में </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">3,000</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> की आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उप केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और देश की आबादी के बीच सबसे परिधीय और पहला संपर्क करने का स्थान है. उप-केंद्रों को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">परिवार कल्याण</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पोषण</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">टीकाकरण</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">डायरिया नियंत्रण और संचारी रोगों के नियंत्रण के संबंध में सेवाएं प्रदान करने के लिए पारस्परिक संचार से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं. प्रत्येक उप केंद्र में कम से कम एक सहायक नर्स (एएनएम) / महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता होना आवश्यक है. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत अनुबंध के आधार पर एक अतिरिक्त एएनएम का प्रावधान है. एक महिला स्वास्थ्य आगंतुक (एलएचवी) को छह उप केंद्रों के पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा गया है. भारत सरकार एएनएम और एलएचवी का वेतन वहन करती है जबकि पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता का वेतन राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; 1</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> जुलाई</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, 2020</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> तक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) द्वारा कवर की गई औसत ग्रामीण आबादी </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">35,730</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> थी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जबकि आदर्श यह है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">20,000-30,000</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> की सीमा में आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; 1</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> जुलाई</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, 2020</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> तक एक पीएचसी द्वारा कवर किए गए जनजातीय/पहाड़ी/रेगिस्तानी क्षेत्रों में औसत जनसंख्या </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">23,930</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> थी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जबकि मानदंड यह है कि एक पीएचसी को ऐसे क्षेत्रों में </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">20,000</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> आकार की आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पीएचसी ग्राम समुदाय और चिकित्सा अधिकारी के बीच पहला संपर्क बिंदु है. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की परिकल्पना ग्रामीण आबादी को एक एकीकृत उपचारात्मक और निवारक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए की गई थी जिसमें स्वास्थ्य देखभाल के निवारक और प्रोत्साहन पहलुओं पर जोर दिया गया था. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी)/बुनियादी न्यूनतम सेवाएं (बीएमएस) कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों द्वारा पीएचसी की स्थापना और रखरखाव किया जाता है. न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">एक पीएचसी में </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">14 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों की टीम को एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा संचालित किया जाना होता है. एनआरएचएम के तहत अनुबंध के आधार पर पीएचसी में दो अतिरिक्त स्टाफ नर्स का प्रावधान है. यह </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">6 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उप केंद्रों के लिए एक रेफरल इकाई के रूप में कार्य करता है और इसमें रोगियों के लिए </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">4-6 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">बिस्तर हैं. पीएचसी की गतिविधियों में उपचारात्मक</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">निवारक</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">प्रोत्साहक और परिवार कल्याण सेवाएं शामिल हैं.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">1 जुलाई</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 तक एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कवर की गई औसत ग्रामीण आबादी 1,71,779 थी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जबकि मानक यह है कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 80,000-1,20,000 की सीमा में आबादी की सेवा करनी चाहिए.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">1 जुलाई</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 तक जनजातीय/पहाड़ी/रेगिस्तानी क्षेत्रों में औसत जनसंख्या 97,178 थी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जबकि मानक यह है कि एक सीएचसी ऐसे क्षेत्रों में 80,000 के दायरे में आबादी का कवर क्षेत्र होना चाहिए.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी)/बुनियादी न्यूनतम सेवाएं (बीएमएस) कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार द्वारा सीएचसी की स्थापना और रखरखाव किया जा रहा है. न्यूनतम मानदंडों के अनुसार</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">एक सीएचसी में चार चिकित्सा विशेषज्ञों अर्थात सर्जन</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">चिकित्सक</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ, 21 पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों का होना आवश्यक है. इसमें एक ओटी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">एक्स-रे</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">लेबर रूम और प्रयोगशाला सुविधाओं के साथ 30 इनडोर बेड शामिल हैं. यह 4 पीएचसी के लिए एक रेफरल केंद्र के रूप में कार्य करता है और प्रसूति देखभाल और विशेषज्ञ परामर्श के लिए सुविधाएं भी प्रदान करता है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वीकृत पदों में से सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण प्रतिशत पद रिक्त थे. 2020 में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के 37 प्रतिशत रिक्तियों की तुलना में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) / एएनएम (एससी + पीएचसी में) के स्वीकृत पदों में से लगभग 14.1 प्रतिशत रिक्त थे. पीएचसी में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वास्थ्य सहायक के स्वीकृत पदों का 37.6 प्रतिशत, (पुरुष + महिला) और 2020 में डॉक्टरों के स्वीकृत पदों में से 24.1 प्रतिशत रिक्त थे.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जनशक्ति की उपलब्धता ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के कुशल संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा है. 31 मार्च</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 तक</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) / एएनएम प्रति उप केंद्र और पीएचसी के पदों में कुल कमी (जिसमें कुछ राज्यों में मौजूदा अधिशेष शामिल नहीं है) एक एचडब्ल्यू (एफ) के मानदंड के अनुसार कुल आवश्यकता का 2 प्रतिशत थी. समग्र कमी मुख्य रूप से गुजरात (1073)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">हिमाचल प्रदेश (992)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">राजस्थान (657)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">त्रिपुरा (389) और केरल (277) राज्यों में कमी के कारण थी. इसी प्रकार स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के मामले में आवश्यकता से 65.5 प्रतिशत की कमी थी.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पीएचसी ग्राम समुदाय और चिकित्सा अधिकारी के बीच पहला संपर्क बिंदु है. पीएचसी में जनशक्ति में पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों पर बतौर टीम लीडर एक चिकित्सा अधिकारी शामिल है. पीएचसी के मामले में स्वास्थ्य सहायक (पुरुष + महिला) के लिए 71.9 प्रतिशत की कमी थी. पीएचसी में एलोपैथिक डॉक्टरों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कुल आवश्यकता के 6.8 प्रतिशत की कमी थी. यह कमी ओडिशा (461)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">छत्तीसगढ़ (404)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">राजस्थान (249)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">मध्य प्रदेश (134)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उत्तर प्रदेश (121) और कर्नाटक (105) राज्यों में पीएचसी में डॉक्टरों की महत्वपूर्ण कमी के कारण हुई.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सर्जन</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">चिकित्सकों और बाल रोग विशेषज्ञों की विशेष चिकित्सा देखभाल प्रदान करते हैं. 31 मार्च</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 तक सीएचसी में विशेषज्ञ जनशक्ति की नवीनतम उपलब्ध स्थिति से पता चलता है कि स्वीकृत पदों में से 68.4 प्रतिशत सर्जन</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">56.1 प्रतिशत प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">66.8 प्रतिशत चिकित्सक और 63.1 प्रतिशत बाल रोग विशेषज्ञ खाली थे. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञों के स्वीकृत पदों में से कुल मिलाकर 63.3 प्रतिशत पद रिक्त थे. इसके अलावा</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">मौजूदा बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं की तुलना में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">78.9 प्रतिशत सर्जन</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">69.7 प्रतिशत प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">78.2 प्रतिशत चिकित्सकों और 78.2 प्रतिशत बाल रोग विशेषज्ञों की कमी थी. कुल मिलाकर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">मौजूदा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता की तुलना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 76.1 प्रतिशत विशेषज्ञों की कमी थी. अधिकांश राज्यों में विशेषज्ञों की कमी काफी अधिक थी. हालांकि</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">विशेषज्ञों के अलावा</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">31 मार्च</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 तक लगभग 15</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">,</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">342 जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (जीडीएमओ) एलोपैथिक और 702 आयुष विशेषज्ञ के साथ 2</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">,</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">720 जीडीएमओ आयुष और 301 नेत्र सर्जन भी सीएचसी में उपलब्ध थे. </span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 में प्रमुख श्रेणियों की जनशक्ति की स्थिति की तुलना 2019 से करने से इस अवधि के दौरान एससी और पीएचसी में एएनएम और पीएचसी में डॉक्टरों की संख्या में समग्र कमी दिखाई देती है. हालांकि सीएचसी में विशेषज्ञों की संख्या में इजाफा हुआ है. सीएचसी में विशेषज्ञों की संख्या 2019 में 3,881 से बढ़कर 2020 में 4,857 हो गई</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जो कि 27.7 प्रतिशत की वृद्धि थी.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पैरामेडिकल स्टाफ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पीएचसी और सीएचसी में लैब तकनीशियनों की संख्या 2019 में 18,715 से बढ़कर 2020 में 19,903 हो गई. फार्मासिस्टों की संख्या 2019 में 26,204 से घटकर 2020 में 25,792 हो गई. पीएचसी और सीएचसी के तहत नर्सिंग स्टाफ में 2019 में 80,976 से 2020 में 71,847 तक उल्लेखनीय कमी देखी गई. रेडियोग्राफरों की संख्या 2019 में 2,419 से मामूली रूप से बढ़कर 2020 में 2,434 हो गयी.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पूरे देश में 31 मार्च</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 तक कुल 1,193 उपमंडल/उप जिला अस्पताल कार्य कर रहे थे. इन अस्पतालों में 13,399 डॉक्टर उपलब्ध थे. इन डॉक्टरों के अलावा</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">31 मार्च</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 तक उन अस्पतालों में लगभग 29,937 पैरामेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध थे. उपमंडल/उप जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या 2019 में 13,750 से घटकर 2020 में 13,399 हो गई थी. पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या उप मंडल/उप जिला अस्पतालों में 2019 में 36,909 से गिरकर 2020 में 29,937 हो गयी थी.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उपरोक्त के अलावा</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पूरे देश में 31 मार्च</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 तक 810 जिला अस्पताल (डीएच) भी कार्य कर रहे थे। डीएच में 22,827 डॉक्टर उपलब्ध थे। डॉक्टरों के अलावा</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">31 मार्च</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 तक जिला अस्पतालों में लगभग 80,920 पैरामेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध थे। जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या 2019 में 24,676 से घटकर 2020 में 22,827 हो गई। जिला अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या गिर गई। 2019 में 85,194 से 2020 में 80,920 हो गया।</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">&bull; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">HWC) </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पोर्टल डेटा के अनुसार</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">31 मार्च 2020 तक भारत में कुल 38</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">,</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">595 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">HWC </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">काम कर रहे थे। कुल मिलाकर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">18</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">,</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">610 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">SC </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">को </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">HWC-SC </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">में बदल दिया गया था। साथ ही पीएचसी के स्तर पर कुल 19</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">,</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">985 पीएचसी को एचडब्ल्यूसी-पीएचसी में परिवर्तित किया गया था। 19</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">,</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">985 एचडब्ल्यूसी-पीएचसी में से 16</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">,</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">635 पीएचसी को ग्रामीण क्षेत्रों में और 3</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">,</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">350 शहरी क्षेत्रों में एचडब्ल्यूसी में परिवर्तित किया गया था।</span></span></span></span></p>

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<p><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">16 मई, 2021 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी [inside]शहरी, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में COVID-19 रोकथाम और प्रबंधन पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)[/inside] को देखने के लिए कृपया&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/SOPonCOVID19Containment%26ManagementinPeriurbanRural%26tribalareas.pdf">यहां क्लिक करें</a>.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">---</span></span></span></span></p>

<p>संयुक्त राष्ट्र की इंटर-एजेंसी, ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टेलिटी एस्टिमेशन द्वारा जारी [inside]ए नेगलेक्टेड ट्रैजिडी: द ग्लोबल बर्डन ऑफ स्टिलबर्थ्स, 2020 (अक्टूबर 2020 में जारी)[/inside], के अनुसार (पूरी रिपोर्ट देखने के लिए <a href="https://www.im4change.org/upload/files/UN-IGME-the-global-burden-of-stillbirths-2020.pdf">यहां क्लिक करें.</a>):</p>

<p>&bull; प्रत्येक 16 सेकंड में लगभग एक मृत जन्म (स्टिलबर्थ) होता है, जिसका अर्थ है कि हर साल, लगभग 20 लाख बच्चे मृत जन्म (स्टिलबर्थ) हैं यानी मृत पैदा होते हैं. इसका मतलब है कि हर दिन, लगभग 5,400 बच्चे मृत जन्म (स्टिलबर्थ) का शिकार हैं. विश्व स्तर पर, 72 शिशुओं में से एक मृत पैदा होता है.</p>

<p>&bull; पिछले दो दशकों में, 4.8 करोड़ बच्चे मृत पैदा हुए थे. चार में तीन मृत जन्म (स्टिलबर्थ) उप-सहारा अफ्रीका या दक्षिणी एशिया में होते हैं. निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में 84 प्रतिशत मृत जन्म (स्टिलबर्थ) का शिकार हैं, लेकिन सभी जीवित जन्मों में से 62 प्रतिशत हैं,</p>

<p>&bull; दुनिया भर में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के डेटा ट्रैकिंग के मामले में छिपी हुई समस्या का सही हद तक प्रतिपादन काफी हद तक अनुपस्थित हैं. वे नीतियों और कार्यक्रमों में अदृश्य होते हैं और हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले क्षेत्र के रूप में रेखांकित होते हैं. मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के विशिष्ट लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (एमडीजी) से अनुपस्थित थे और 2030 एजेंडा में सतत विकास लक्ष्यों में अभी भी गायब हैं.</p>

<p>&bull; मृत जन्म (स्टिलबर्थ) दरों में धीमी कमी के पीछे कई कारण हैं: गर्भावस्था और जन्म के दौरान देखभाल की खराब गुणवत्ता या अनुपस्थिति; निवारक हस्तक्षेप और स्वास्थ्य कार्यबल में निवेश की कमी; परिवारों पर बोझ के रूप में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की अपर्याप्त सामाजिक मान्यता; माप की चुनौतियां और प्रमुख डेटा अंतराल; वैश्विक और राष्ट्रीय नेतृत्व की अनुपस्थिति; और सतत विकास लक्ष्य (SDG) जैसे कोई वैश्विक लक्ष्यों का न होना.</p>

<p>&bull; विश्व स्तर पर, सभी मृत जन्म (स्टिलबर्थ) का अनुमानित 42 प्रतिशत इंट्रापार्टम (यानी, प्रसव के दौरान बच्चे की मृत्यु हो गई); 2019 में होने वाली इन 832,000 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) मौतों में से लगभग सभी को प्रसव के दौरान उच्च गुणवत्ता वाले देखभाल तक पहुंच के साथ रोका जा सकता था, जिसमें जटिलताओं के मामले में चल रही इंट्रापार्टम निगरानी और समय पर हस्तक्षेप भी शामिल था. एक इंट्रापार्टम स्टिलबर्थ एक मौत है जो प्रसव की शुरुआत के बाद लेकिन जन्म से पहले होती है.</p>

<p>&bull; अगले दशक में लगभग 2 करोड़ शिशुओं का मृत जन्म (स्टिलबर्थ) होने का अनुमान है, यदि 2000 और 2019 के बीच मृत जन्म (स्टिलबर्थ) दर को कम करने के लिए रुझान देखा जाता है. 2 करोड़ में से, 29 लाख मृत जन्म (स्टिलबर्थ) को 56 देशों में ENAP लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रगति को तेज करने से रोका जा सकता था ताकि लक्ष्य हासिल किया जा सके. प्रत्येक नवजात कार्य योजना (ENAP) प्रत्येक देश से 2030 तक 1,000 प्रति नवजातों पर 12 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) तक करने और इक्विटी अंतराल को बंद करने का आह्वान करती है.</p>

<p>&bull; इस सदी के पहले दो दशकों (अर्थात 2000-2019), मृत जन्म (स्टिलबर्थ) दर में कमी (ARR) की दर सिर्फ -2.3 प्रतिशत थी, जबकि नवजात मृत्यु दर में -2.9 प्रतिशत की कमी और 1-59 महीने की आयु के बच्चों में -4.3 प्रतिशत थी. इस बीच, 2000 और 2017 के बीच, मातृ मृत्यु दर में -2.9 प्रतिशत की कमी आई है.</p>

<p>&bull; वर्ष 2000 में, पांच वर्ष से कम की उम्र के बच्चों की मौतों की संख्या और मृत जन्म (स्टिलबर्थ) का अनुपात 0.30 था; 2019 तक, यह बढ़कर 0.38 हो गया था. इसलिए, मृत जन्म (स्टिलबर्थ) एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है.</p>

<p>&bull; विश्व भर में राष्ट्रीय मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर 2019 में प्रति 1,000 कुल जन्मों में 1.4 से 32.2 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) थे. उप-सहारा अफ्रीका, इसके बाद दक्षिणी एशिया में सबसे अधिक मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर और मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की सबसे बड़ी संख्या थी.</p>

<p>&bull; दुनिया के सभी मृत जन्म (स्टिलबर्थ) (यानी 2019 में कुल वैश्विक स्टिबर्थ का लगभग 50.05 प्रतिशत) में लगभग आधे मृत जन्म (स्टिलबर्थ) भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, चीन और इथियोपिया &ndash; इन छह देशों में घटित हुए.</p>

<p>&bull; 2019 में वैश्विक स्तर पर 19,66,000 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) में से लगभग 3,40,622 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) भारत में थे, जिससे यह देश का सबसे बड़ा बोझ था (यानी 17.33 प्रतिशत).</p>

<p>&bull; 2019 में, भारत, पाकिस्तान और नाइजीरिया अकेले मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के कुल बोझ का एक तिहाई और 27 प्रतिशत जीवित जन्मों के लिए जिम्मेदार थे.</p>

<p>&bull; मृत जन्म (स्टिलबर्थ) रेट को प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर मृत जन्मों (स्टिलबर्थ) की संख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है (यानी कुल जन्म).</p>

<p>&bull; मृत जन्म (स्टिलबर्थ) को रोकने के लिए कुछ प्रगति की गई है. वैश्विक स्तर पर, 2000 के बाद से मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर में 35 प्रतिशत की गिरावट आई. 2000 के बाद से, मध्य और दक्षिणी एशिया में 44%, भारत में 53 प्रतिशत, कजाकिस्तान में 52 प्रतिशत और नेपाल में 44 प्रतिशत की गिरावट आई है.</p>

<p>&bull; निम्न-मध्यम आय वाले देशों में, 2000 के बाद से मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर में 39 प्रतिशत की गिरावट आई. वर्ष 2000 के बाद से, निम्न-मध्यम आय वाले देशों जैसे मंगोलिया, भारत और अल साल्वाडोर में स्थिर दर क्रमशः 57 प्रतिशत, 53 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की गिरावट आई है.</p>

<p>&bull; कुल 14 देशों - जिनमें तीन निम्न- और निम्न मध्यम आय वाले देश (कंबोडिया, भारत, मंगोलिया) शामिल हैं - 2000-2019 के दौरान आधे से अधिक की दर में गिरावट आई है.</p>

<p>&bull; 2000&ndash;2019 के दौरान मृत जन्म (स्टिलबर्थ) रेट में सबसे बड़ी प्रतिशत गिरावट के साथ शीर्ष 15 देशों में चीन (63 प्रतिशत), तुर्की (63 प्रतिशत), जॉर्जिया (62 प्रतिशत), उत्तर मैसेडोनिया (62 प्रतिशत), बेलारूस (60 प्रतिशत), मंगोलिया (57 प्रतिशत), नीदरलैंड (55 प्रतिशत), अजरबैजान (53 प्रतिशत), एस्टोनिया (53 प्रतिशत), भारत (53 प्रतिशत), कजाकिस्तान (52 प्रतिशत), रोमानिया (52 प्रतिशत), अल साल्वाडोर (50 प्रतिशत), पेरू (48 प्रतिशत) और लातविया (46 प्रतिशत) हैं.</p>

<p>&bull; भारत की मृत जन्म (स्टिलबर्थ) दर (यानी प्रति 1,000 कुल जन्मों पर मृत जन्म (स्टिलबर्थ)) 2000 में 29.6, &nbsp;वर्ष 2010 में 20.2 थी और वर्ष 2019 में 13.9 थी. 2000-2019 के दौरान भारत के मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर में 53% गिरावट थी. 2000-2019 के दौरान मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर में कमी (ARR) की वार्षिक दर -4.0 प्रतिशत थी.</p>

<p>&bull; भारत में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की कुल संख्या 2000 में 852,386, वर्ष 2010 में 535,683 और 2019 में 340,622 थी. 2000&ndash;2019 के दौरान मृत जन्म (स्टिलबर्थ) में प्रतिशत में गिरावट -60.0 प्रतिशत थी. 2000&ndash;2019 के दौरान कुल संख्या में कमी की वार्षिक दर (ARR) -4.8 प्रतिशत थी. भारत में 2019 में 24,116,000 जीवित और 24,457,000 कुल जन्म हुए.</p>

<p>&bull; उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में महिलाएं दुनिया में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के सबसे बड़े बोझ को सहन करती हैं. 2019 में अनुमानित मृत जन्म (स्टिलबर्थ) में तीन चौथाई मृत जन्म (स्टिलबर्थ) से अधिक मृत जन्म (स्टिलबर्थ) इन दो क्षेत्रों में हुए, जिसमें उप-सहारा अफ्रीका में वैश्विक कुल का 42 प्रतिशत और दक्षिणी एशिया में 34 प्रतिशत था.</p>

<p>&bull; 2019 में, अफगानिस्तान में प्रति 1000 जन्मों के मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर 28.4 (2019 में कुल मृत जन्म: 35,384), बांग्लादेश में 24.3 (2019 में कुल मृत जन्म: 72,508), भूटान में 9.7 (2019 में कुल मृत जन्म: 127), चीन में 5.5 (2019 में कुल स्टिलबर्थ: 92,170), भारत में 13.9 (2019 में कुल मृत जन्म: 340,622), मालदीव में 5.8 (2019 में कुल मृत जन्म: 41), म्यांमार में 14.1 (2019 में कुल मृत जन्म: 13,493), नेपाल में 17.5 (2019 में कुल मृत जन्म:: 9,997) में, पाकिस्तान में 30.6 (2019 में कुल स्टिलबर्थ: 190,483) और श्रीलंका में 5.8 (2019 में कुल स्टिलबर्थ: 1,943) था.</p>

<p>&bull; डेटा मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के बोझ को समझने और यह पहचानने के लिए आवश्यक है कि वे कब, कहां और क्यों होते हैं.</p>

<p>&bull; डेटा सिस्टम को मजबूत करने और समय पर, गुणवत्ता और अपुष्ट डेटा को इकट्ठा करने, विश्लेषण और उपयोग करने की उनकी क्षमता को मजबूत करने के लिए तत्काल क्रियाओं की आवश्यकता होती है. मृत जन्म (स्टिलबर्थ) डेटा उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार के लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि देश और संबंधित हितधारक:</p>

<p><em>ए) मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की परिभाषा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ उपायों को संरेखित करें</em></p>

<p><em>बी) डेटा सिस्टम को मजबूत बनाने और सुधार के लिए प्रासंगिक योजनाओं के भीतर स्टिलबर्थ-विशिष्ट घटकों को एकीकृत करें.</em></p>

<p><em>सी) नियमित एचएमआईएस (रजिस्टर और मासिक रिपोर्टिंग फॉर्म) सहित सभी प्रासंगिक मातृ और नवजात स्वास्थ्य कार्यक्रमों में रिकॉर्ड मृत जन्म (स्टिलबर्थ) परिणाम</em></p>

<p><em>डी) नागरिक और महत्वपूर्ण पंजीकरण प्रणालियों के भीतर मृत जन्म (स्टिलबर्थ) को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान करें क्योंकि इन प्रणालियों का कवरेज बढ़ता है</em></p>

<p><em>इ) सभी सेटिंग्स और रिकॉर्ड कारणों में मृत जन्म (स्टिलबर्थ) (एंटीपार्टम या इंट्रापार्टम) के समय की जानकारी शामिल करें और फिर भी जहाँ संभव हो, वहाँ कारकों का योगदान दें.</em></p>

<p><em>एफ) रिपोर्ट या समीक्षा स्&zwj;थानीय डेटा की स्&zwj;थानीय रूप से - सुविधा या जिला स्&zwj;तर पर - परिणामों की गलत सूचना के लिए प्रोत्&zwj;साहन को कम करने और संभावित गर्भपात की निगरानी के लिए नवजात की मौत (मृत्यु के दिन तक) के साथ-साथ डेटा.</em></p>

<p><em>जी) 2030 तक हर देश में प्रति 1,000 कुल जन्मों पर 12 मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के ENAP लक्ष्य की दिशा में प्रगति को सक्षम करने के लिए और भौगोलिक विषमताओं का ध्यान रखते हुए मृत जन्म (स्टिलबर्थ) के डेटा सिस्टम को एक राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट करना.</em></p>

<p>&bull; रोकथाम योग्य मृत जन्म (स्टिलबर्थ) को खत्म करना संयुक्त राष्ट्र के महिला, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य (2016-20) और वैश्विक नवजात कार्य योजना (ENAP) के लिए वैश्विक रणनीति के मुख्य लक्ष्यों में से है. इन वैश्विक पहलों का लक्ष्य 2030 तक हर देश में प्रति 1,000 कुल जन्मों पर 12 या उससे कम तीसरी तिमाही (देर से) मृत जन्म (स्टिलबर्थ) की दर को कम करना है.</p>

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<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) जन्म दर</span>, <span style="font-size:10.0pt">मृत्यु दर</span>, <span style="font-size:10.0pt">बाल मृत्यु दर और गर्भावस्था और प्रजनन और मातृ मृत्यु दर के कई अन्य सूचकांकों के सटीक वार्षिक अनुमान प्रदान करने के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया जाता है. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) अपनी स्थापना के बाद से विभिन्न मृत्यु दर के आकलन के लिए डेटा प्रदान कर रहा है. रिपोर्ट राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मृत्यु दर के संकेत और साथ ही उप-राज्य में मृत्यु दर के संकेत प्रदान करता है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रकाशित [inside]सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टेटिकल रिपोर्ट 2018 (जून 2020 में जारी)[/inside] के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (एक्सेस करने के लिए कृपया&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/SRS_Statistical_Report_2018.pdf">यहां क्लिक करें</a>):</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt">क्रूड डेथ रेट (सीडीआर)</span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">क्रूड डेथ रेट यानी मृत्यु दर (सीडीआर)</span>, <span style="font-size:10.0pt">जिसे प्रति वर्ष एक हजार जनसंख्या में मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है</span>, <span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय स्तर पर</span>, 2018<span style="font-size:10.0pt"> में </span>6.2<span style="font-size:10.0pt"> थी</span>.<span style="font-size:10.0pt"> यह ग्रामीण क्षेत्रों में </span>6.7<span style="font-size:10.0pt"> और शहरी क्षेत्रों में </span>5.1<span style="font-size:10.0pt"> थी</span>.<span style="font-size:10.0pt"> पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी बड़े राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">मृत्यु दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक थी. पश्चिम बंगाल के लिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">ग्रामीण (सीडीआर </span>5.6) <span style="font-size:10.0pt">और शहरी (सीडीआर </span>5.7) <span style="font-size:10.0pt">क्षेत्रों में मृत्यु दर लगभग समान थी</span>, <span style="font-size:10.0pt">जो राज्य को अन्य राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की समानता रेखा के निकटतम बनाता है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; 2018<span style="font-size:10.0pt"> में शहरी मृत्यु दर और ग्रामीण मृत्यु दर के बीच बड़े अंतर वाले राज्य थे: तेलंगाना (</span>3<span style="font-size:10.0pt"> अंक)</span>, <span style="font-size:10.0pt">पंजाब (</span>2.6), <span style="font-size:10.0pt">तमिलनाडु (</span>2.5), <span style="font-size:10.0pt">आंध्र प्रदेश (</span>2.4), <span style="font-size:10.0pt">कर्नाटक (</span>2.4), <span style="font-size:10.0pt">छत्तीसगढ़ (</span>2.3<span style="font-size:10.0pt"> अंक) हिमाचल प्रदेश (</span>2.3)<span style="font-size:10.0pt">. अंतर की गणना ग्रामीण मृत्यु दर - शहरी मृत्यु दर = मृत्यु दर में अंतर के रूप में की जाती है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; 2018<span style="font-size:10.0pt"> में सबसे अधिक मृत्यु दर वाले शीर्ष </span>5<span style="font-size:10.0pt"> राज्य थे: छत्तीसगढ़ (</span>8.0), <span style="font-size:10.0pt">ओडिशा (</span>7.3), <span style="font-size:10.0pt">केरल (</span>6.9), <span style="font-size:10.0pt">हिमाचल प्रदेश (</span>6.9) <span style="font-size:10.0pt">और आंध्र प्रदेश (</span>6.7)<span style="font-size:10.0pt">.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; 2006-08 <span style="font-size:10.0pt">और </span>2016-18 <span style="font-size:10.0pt">की अवधि के बीच</span>, <span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय स्तर पर औसत मृत्यु दर में -</span>14.9 <span style="font-size:10.0pt">प्रतिशत अंकों तक कमी दर्ज की गई. उपरोक्त समय बिंदुओं के बीच</span>, <span style="font-size:10.0pt">सभी राज्यों के लिए मृत्यु दर में गिरावट आई</span>,<span style="font-size:10.0pt"> केवल केरल को छोड़कर</span>, <span style="font-size:10.0pt">जिसने अपनी जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन के कारण संभवतः </span>6 <span style="font-size:10.0pt">प्रतिशत अंकों की वृद्धि दिखाई.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt">शिशु मृत्यु दर (</span>IMR)</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">शिशु मृत्यु दर (</span>IMR) <span style="font-size:10.0pt">को वर्ष के दौरान प्रति एक हजार जीवित जन्मों में शिशुओं की संख्या (एक वर्ष से कम आयु) की मृत्यु के रूप में परिभाषित किया गया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull;<span style="font-size:10.0pt"> शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) में इन वर्षों में काफी गिरावट दर्ज की गई है</span>, <span style="font-size:10.0pt">1971 में 1000 प्रति जन्म 129 से 1981 में 110 और 1991 में 80 से 2018 में 32 तक गिरावट दर्ज की गई है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span style="font-size:10.0pt">2016-18 की अवधि के दौरान शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) ग्रामीण क्षेत्रों में 36.8 और शहरी क्षेत्रों में 22.9 थी. हालांकि</span>, <span style="font-size:10.0pt">2018 में</span> <span style="font-size:10.0pt">ग्रामीण क्षेत्रों में 36 और शहरी क्षेत्रों में 23 था.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2018 में</span>, <span style="font-size:10.0pt">केरल में सबसे कम शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) 7 और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) 48 थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2018 में</span>, <span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय स्तर पर</span>, &nbsp;<span style="font-size:10.0pt">लड़के शिशुओं में शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) 32 थी</span>, <span style="font-size:10.0pt">जबकि लड़की शिशुओं के लिए यह 33 थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">वर्ष 2018 के लिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">आंध्र प्रदेश</span>, <span style="font-size:10.0pt">छत्तीसगढ़</span>, <span style="font-size:10.0pt">दिल्ली</span>, <span style="font-size:10.0pt">गुजरात</span>, <span style="font-size:10.0pt">हरियाणा</span>, <span style="font-size:10.0pt">केरल</span>, <span style="font-size:10.0pt">मध्य प्रदेश</span>, <span style="font-size:10.0pt">ओडिशा</span>, <span style="font-size:10.0pt">पंजाब</span>, <span style="font-size:10.0pt">तमिलनाडु</span>, <span style="font-size:10.0pt">तेलंगाना और उत्तराखंड को छोड़कर सभी राज्यों में</span>, <span style="font-size:10.0pt">लड़के शिशुओं की तुलना में लड़की शिशुओं में मृत्यु दर अधिक थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2018 में</span>, <span style="font-size:10.0pt">झारखंड में लड़के शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) (27) और लड़की शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) (34) के बीच उच्चतम अंतर था</span>, <span style="font-size:10.0pt">इसके बाद लड़का शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) (30) और लड़की शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) (35) के बीच बड़ा अंतर था. इसके विपरीत</span>, <span style="font-size:10.0pt">मध्य प्रदेश में लड़का शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) (51) लड़की शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) (46) से अधिक है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2018 में</span>, <span style="font-size:10.0pt">असम में ग्रामीण इलाकों </span>&nbsp;<span style="font-size:10.0pt">में शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) 44 और शहरी शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) 20 के साथ सबसे अधिक असमानता दर्ज की गई. पश्चिम बंगाल (शहरी </span>IMR <span style="font-size:10.0pt">20</span>, <span style="font-size:10.0pt">ग्रामीण </span>IMR <span style="font-size:10.0pt">22)</span>, <span style="font-size:10.0pt">पंजाब (शहरी </span>IMR <span style="font-size:10.0pt">19</span>, <span style="font-size:10.0pt">ग्रामीण </span>IMR <span style="font-size:10.0pt">21)</span>, <span style="font-size:10.0pt">उत्तराखंड (शहरी आईएमआर 29</span>, <span style="font-size:10.0pt">ग्रामीण आईएमआर 31) और बिहार (शहरी आईएमआर 30</span>, <span style="font-size:10.0pt">ग्रामीण आईएमआर 32) जैसे राज्यों में ग्रामीण और शहरी शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) के बीच सबसे कम असमानता थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2006-08 और 2016-18 के बीच</span>, <span style="font-size:10.0pt">औसत शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) में -40.3 प्रतिशत की कमी आई. ग्रामीण क्षेत्रों में</span>, <span style="font-size:10.0pt">उक्त समय बिंदुओं के बीच शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) में गिरावट</span>, <span style="font-size:10.0pt">दिल्ली में -63.9 प्रतिशत अंकों से लेकर छत्तीसगढ़ में -32.2 प्रतिशत अंकों तक रही. उपरोक्त समय बिंदुओं के बीच शहरी क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर</span> <span style="font-size:10.0pt">(आईएमआर) में सबसे ज्यादा गिरावट -56.4 प्रतिशत दिल्ली में देखी गई.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt">नवजात मृत्यु दर</span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">नवजात मृत्यु दर (</span>NMR) <span style="font-size:10.0pt">को वर्ष के दौरान प्रति एक हजार जीवित जन्मों में नवजात शिशुओं (29 दिनों से कम) की मृत्यु के रूप में परिभाषित किया गया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2018 में</span>, <span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span style="font-size:10.0pt">नवजात मृत्यु दर (</span>NMR) <span style="font-size:10.0pt">23 थी</span>, <span style="font-size:10.0pt">जबकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में</span>,<span style="font-size:10.0pt"> क्रमशः 27 और 14 थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2018 में</span>, <span style="font-size:10.0pt">नवजात मृत्यु दर (</span>NMR) <span style="font-size:10.0pt">केरल में सबसे कम 5 और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 35 थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span style="font-size:10.0pt">नवजात शिशुओं की मृत्यु की कुल मौतों का प्रतिशत 2018 में 71.7 प्रतिशत था</span>, <span style="font-size:10.0pt">और यह शहरी क्षेत्रों में 60.1 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 74.4 प्रतिशत था. इसका मतलब है कि ज्यादातर शिशु तब मरते हैं जब वे 30 दिन के भी नहीं होते हैं.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt">प्रसवकालीन मृत्यु दर</span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">परी-नेटल यानी प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) को प्रति 1,000 जीवित जन्मों</span> <span style="font-size:10.0pt">(एलबी) और जन्म (एसबी) से कम 7 दिनों के शिशु मृत्यु की संख्या को वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span style="font-size:10.0pt">2018 में प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) 22 होने का अनुमान लगाया गया है. यह ग्रामीण क्षेत्रों में 25 और शहरी क्षेत्रों में 14 थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2018 में</span>, <span style="font-size:10.0pt">मध्य प्रदेश में सबसे अधिक प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) 30 और केरल में सबसे कम प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) 10 थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">भ्रूण जन्म दर</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">भ्रूण जन्म दर (एसबीआर) को एक हजार जीवित जन्मों और भ्रूण जन्मों की संख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span style="font-size:10.0pt">2018 में भ्रूण जन्म दर 4 होने का अनुमान लगाया गया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2018 में</span>, <span style="font-size:10.0pt">ओडीशा (10) के लिए सबसे अधिक भ्रूण जन्म दर का अनुमान लगाया गया है और सबसे कम जम्मू और कश्मीर और झारखंड (यानी 1 प्रत्येक) के लिए अनुमान लगाया गया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर (</span>U<span style="font-size:10.0pt">5</span>MR)</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर प्रति 1,000 जन्मों पर </span>&nbsp;<span style="font-size:10.0pt">जन्म और ठीक 5 साल की उम्र के से कम में मरने वाले शिशुओं के रूप में परिभाषित की जाती है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span style="font-size:10.0pt">पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर को 2018 में 36 होने का अनुमान लगाया गया है. शहरी क्षेत्रों में</span>, <span style="font-size:10.0pt">2018 में </span>U<span style="font-size:10.0pt">5</span>MR<span style="font-size:10.0pt"> 26 जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 40 होने का अनुमान लगाया गया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">अनुमानित पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर (</span>U<span style="font-size:10.0pt">5</span>MR<span style="font-size:10.0pt">)</span> <span style="font-size:10.0pt">केरल में सबसे कम 10 थी और मध्य प्रदेश में 56 पर सबसे अधिक थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2018 में राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span style="font-size:10.0pt">पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर में लड़कियों (</span>U<span style="font-size:10.0pt">5</span>MR<span style="font-size:10.0pt">)</span> <span style="font-size:10.0pt">की </span>(<span style="font-size:10.0pt">37) लड़कों की</span> (<span style="font-size:10.0pt">36) अधिक थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2018 में</span>,<span style="font-size:10.0pt"> पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर (लड़कियों) (</span>U<span style="font-size:10.0pt">5</span>MR<span style="font-size:10.0pt">)</span> <span style="font-size:10.0pt">आंध्र प्रदेश</span>, <span style="font-size:10.0pt">छत्तीसगढ़</span>, <span style="font-size:10.0pt">दिल्ली</span>, <span style="font-size:10.0pt">गुजरात</span>, <span style="font-size:10.0pt">केरल</span>, <span style="font-size:10.0pt">मध्य प्रदेश</span>, <span style="font-size:10.0pt">ओडिशा</span>, <span style="font-size:10.0pt">पंजाब</span>, <span style="font-size:10.0pt">तमिलनाडु और उत्तराखंड को छोड़कर सभी राज्यों में पांच वर्ष से कम शिशुओं में मृत्यु दर (लड़कों) (</span>U<span style="font-size:10.0pt">5</span>MR<span style="font-size:10.0pt">) की तुलना में अधिक थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt">आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (</span>ASMR)</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (</span>ASMR), <span style="font-size:10.0pt">वर्ष के दौरान एक ही आयु-समूह की प्रति हजार जनसंख्या पर एक विशेष आयु-समूह में होने वाली मौतों की संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">5-14 आयु समूह</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2018 में राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span style="font-size:10.0pt">5-14 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (</span>ASMR)<span style="font-size:10.0pt"> 2018 में 0.5 होने का अनुमान लगाया गया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2018 में</span>, <span style="font-size:10.0pt">5-14 आयु वर्ग के लिए सबसे कम आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (</span>ASMR)<span style="font-size:10.0pt"> केरल और असम के लिए पाया गया (0.2 प्रत्येक) और 5-14 आयु वर्ग के लिए उच्चतम आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (</span>ASMR)<span style="font-size:10.0pt"> बिहार</span>, <span style="font-size:10.0pt">ओडिशा</span>, <span style="font-size:10.0pt">मध्य और छत्तीसगढ़ (0.7 प्रत्येक) के मामले में देखा गया.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span style="font-size:10.0pt">हालांकि 5-14 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (</span>ASMR)<span style="font-size:10.0pt"> शहरी क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान थी (0.4 प्रत्येक)</span>, <span style="font-size:10.0pt">महिलाओं में 5-14 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (</span>ASMR)<span style="font-size:10.0pt"> 0.6 थी और पुरुषों में ग्रामीण क्षेत्रों में 0.5 थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">15-59 आयु समूह</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span style="font-size:10.0pt">15-59 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (</span>ASMR)<span style="font-size:10.0pt"> को ग्रामीण क्षेत्रों में 3.2 और शहरी क्षेत्रों में 2.3 दर्ज किया गया है. राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span style="font-size:10.0pt">15-59 आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (</span>ASMR)<span style="font-size:10.0pt"> 2018 में 2.9 थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2018 में</span>, <span style="font-size:10.0pt">15-59 आयु वर्ग के लिए महिला आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (</span>ASMR)<span style="font-size:10.0pt"> सभी राज्यों में 15-59 आयु वर्ग के पुरुष आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (</span>ASMR)<span style="font-size:10.0pt"> से कम थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">60 और उससे अधिक आयु समूह</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span style="font-size:10.0pt">60 और इससे अधिक आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (</span>ASMR)<span style="font-size:10.0pt"> 42.6 अनुमानित दर्ज किया गया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">पुरुषों के लिए 60 और इसके बाद के आयु वर्ग के पुरुषों के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (</span>ASMR) (<span style="font-size:10.0pt">45.9) महिलाओं (39.5) से अधिक थी. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए समान प्रवृत्ति मौजूद थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">60 और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए आयु-विशिष्ट मृत्यु दर (</span>ASMR)<span style="font-size:10.0pt"> छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक (58.9) और दिल्ली में सबसे कम (28.3) होने का अनुमान लगाया गया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी)</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) को वर्ष के दौरान प्रति 1000 पुरुष जन्मों में महिला जन्मों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) का 3 साल का औसत (2016-18 की अवधि में) 899 दर्ज किया गया है. राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span style="font-size:10.0pt">यह ग्रामीण क्षेत्रों में 900 और शहरी क्षेत्रों में 897 था.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2016-18 के लिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) औसत छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 958 था और यह उत्तराखंड में सबसे कम 840 था.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2016-18 की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में</span>, <span style="font-size:10.0pt">छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 976 का जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) और हरियाणा में सबसे कम जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) 840 था.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">2016-18 की अवधि में शहरी क्षेत्रों में</span>, <span style="font-size:10.0pt">मध्य प्रदेश में 968 का उच्चतम जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) था और उत्तराखंड में सबसे कम जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) 810 था. </span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">[Meghana Myadam and Sakhi Arun Jagdale, who are doing their MA in Development Studies (1st year) from Tata Institute of Social Sciences, Hyderabad, assisted the Inclusive Media for Change team in preparing the summary of the report by the Office of the Registrar General &amp; Census Commissioner. They did this work as part of their summer internship at the Inclusive Media for Change project in July 2020.]</span></span></p>

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<p>कोविड-19 महामारी के बारे&nbsp;में जागरूकता के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए [inside]कोरोना वायरस महामारी से संबंधित सवालों के जवाब[/inside] देखने के लिए <a href="https://www.im4change.org/upload/files/FAQ.pdf">यहां क्लिक करें.</a></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:black">प्रश्न: कोरोना वायरस बीमारी </span></strong><strong><span style="color:black">2019 (</span></strong><strong><span style="color:black">कोविड-</span></strong><strong><span style="color:black">19) </span></strong><strong><span style="color:black">क्या है</span></strong><strong><span style="color:black">?</span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">उत्तर:कोरोना वायरस बीमारी </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">2019 </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">कोरोना वायरस&nbsp;की एक नई नस्ल है जिसकी पहचान सबसे पहले चीन के हुबेई प्रांत के वुहान में की गई थी.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:start"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">नए वायरस के अपडेट किए गए रोग-विषयक और महामारी विज्ञान संबंधी विशेषताओं के अनुसार नया कोरोना वायरस कई कोरोना वायरस से मिलता जुलता ही माना जाता है जो आमतौर पर जानवरों से इंसानों में संक्रमित होता है. हालाँकि</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">यह रिपोर्ट किया गया है कि इस संक्रमण से पीड़ित ज़्यादातर लोगों में</span></span> <span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">सौम्य से लेकर मध्यम दर्जे के लक्षणों वाले बीमारी के दौर के साथ यह नया वायरस इंसानों से इंसानों में फैलता रहा है. फिर भी</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">दीर्घकालीन बीमारियों और कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता से पीड़ित लोगों में गंभीर लक्षण और समस्याएँ आ सकती हैं</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">या फिर उनकी मौत भी हो सकती है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:start"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">वर्तमान में कोविड-</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">19 </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">से सुरक्षा के लिए कोई भी टीका (वैक्सीन) उपलब्ध नहीं है. भले ही कोई विशिष्ट वायरसरोधी उपचार उपलब्ध नहीं है</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">लेकिन कोविड-</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">19 </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">से संक्रमित लोगों के लक्षणों को दूर करने के लिए चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई जाती है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:start"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:black">प्रश्न: कोरोनावायरस बीमारी </span></strong><strong><span style="color:black">2019 (</span></strong><strong><span style="color:black">कोविड-</span></strong><strong><span style="color:black">19) </span></strong><strong><span style="color:black">का संक्रमण किस तरह होता है</span></strong><strong><span style="color:black">?</span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">उत्तर: कोविड-</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">19 </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">एक श्वसन संबंधी वायरस है जो प्रमुख रुप से संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">एक व्यक्ति द्वारा उत्पन्न श्वसन की छोटी बूँदों</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">उदाहरण के लिए जब कोई खाँसता या छींकता है</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">या लार के छीटों या नाक से निकले बलगम के ज़रिए फैलता है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:start"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति श्वसन संबंधी साफ सफ़ाई का अच्छी तरह पालन करे. उदाहरण के लिए</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">कोहनी का इस्तेमाल करते हुए छींकें या खाँसें</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">या टिशु का उपयोग करें और इस्तेमाल के बाद इसे तुरंत बंद कचरे के डिब्बे में डाल दें. यह भी बेहद महत्वपूर्ण हैं कि लोग नियमित रुप से अल्कोहोल आधारित सॉल्यूशन से हाथ साफ करें या साबून और पानी से कम से कम </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">20 </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">सेंकड तक हाथ धोएँ.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:start"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:black">प्रश्न: कोरोनावायरस बीमारी </span></strong><strong><span style="color:black">2019 (</span></strong><strong><span style="color:black">कोविड-</span></strong><strong><span style="color:black">19) </span></strong><strong><span style="color:black">के संकेत और लक्षण क्या हैं</span></strong><strong><span style="color:black">?</span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">उत्तर: कोविड-</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">19 </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">के सामान्य लक्षणों में बुखार</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">खाँसी</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">साँस फूलना या साँस लेने में तकलीफ शामिल है. जैसे जैसे वायरस ज़्यादा गंभीर होता जाता है</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">संक्रमण के कारण निमोनिया</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">किडनी विफल होने जैसी समस्याएँ आ सकती है और जान भी जा सकती है.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:start"><span style="font-size:12pt"><strong><span style="font-size:11.0pt">प्रश्न: बुखार या सामान्य सर्दी के साथ कोरोनावायरस बीमारी </span></strong><strong><span style="font-size:11.0pt">2019 (</span></strong><strong><span style="font-size:11.0pt">कोविड-</span></strong><strong><span style="font-size:11.0pt">19) </span></strong><strong><span style="font-size:11.0pt">की तुलना किस तरह की जा सकती है</span></strong><strong><span style="font-size:11.0pt">?</span></strong></span></p>

<p><span style="font-size:12pt"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">उत्तर: कोविड-</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">19, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">फ्लू या सर्दी से पीड़ित लोगों में बुखार</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">खाँसी या बहती नाक जैसे समान श्वसन संबंधी लक्षण विशिष्ट रुप से विकसित होते हैं. भले ही कई लक्षण समान हों</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">लेकिन ये अलग अलग वायरस के कारण होते हैं. इन समानताओं के कारण केवल लक्षणों के आधार पर बीमारी की पहचान करना मुश्किल हो सकता है. इसलिए यदि किसी को कोविड-</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">19 </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#444444">का संक्रमण हुआ है तो इसकी पुष्टि करने के लिए लेबोरेटरी में जाँच किया जाना आवश्यक है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt">प्रश्न:कोरोनावायरस बीमारी </span></strong><strong>2019 (</strong><strong><span style="font-size:10.0pt">कोविड-</span></strong><strong>19) </strong><strong><span style="font-size:10.0pt">से स्वयं को सुरक्षित करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ</span></strong><strong>?</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#444444">उत्तर: स्वास्थ्य मंत्रालय लोगों को कोरोनावायरस बीमारी </span><span style="color:#444444">2019 (</span><span style="color:#444444">कोविड-</span><span style="color:#444444">19) </span><span style="color:#444444">से बचाने के लिए उन्हें निम्नलिखित उपाय करने की सलाह देता है:</span></span></span></p>

<ul>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="color:#444444"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">घर पर ही रहें और जब तक आवश्यक न हो बाहर ना जाएँ.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="color:#444444"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">हर वक्त दूसरों से कम से कम 2 मीटर का अंतर रखते हुए शारीरिक दूरी का पालन करें.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="color:#444444"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">मास्क पहनें, यदि आवश्यक चीज़ों के लिए आपको सुपरमार्केट जैसी सार्वजनिक जगह में जाने की ज़रुरत पड़े.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="color:#444444"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">आपके हाथ नियमित रुप से साबून और पानी के साथ या अल्कोहोल आधारित हैंड सैनिटायज़र से कम से कम 20 सेकंड तक साफ करें.</span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:11pt"><span style="color:#444444"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">आपकी आँखें, नाक और मुँह को स्पर्श करने से बचें.</span></span></span></li>
</ul>

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<p><span style="font-size:small">भारत के </span>[inside]15वें&nbsp;वित्त आयोग को सौंपी गई&nbsp;स्वास्थ्य क्षेत्र (2019) पर उच्च स्तरीय समूह की रिपोर्ट&nbsp;[/inside]<strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10.5pt">&nbsp;</span></strong><span style="font-size:small">का उपयोग करने के लिए कृपया <a href="/siteadmin/tinymce/uploaded/High%20Level%20group%20of%20Health%20Sector.pdf">यहां क्लिक करें.</a> स्वास्थ्य पर उच्च स्तरीय समूह के सदस्य डॉ. रणदीप गुलेरिया, डॉ. देवी शेट्टी, डॉ. दिलीप गोविंद म्हैसेकर, डॉ. नरेश त्रेहन, डॉ. भबतोष विश्वास और प्रो के के श्रीनाथ रेड्डी थे.<br />
&nbsp;<br />
एनएसएस के 75वें दौर की रिपोर्ट: भारत में सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक: स्वास्थ्य, जुलाई 2017 से&nbsp;जून 2018 (23 नवंबर 2019 को जारी) के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए <a href="/siteadmin/tinymce/uploaded/Press%20Note%20NSS%2075th%20Round%20Report%20Key%20Indicators%20of%20Social%20Consumption%20in%20India%20Health%20July%202017%20to%20June%202018%20released%20on%2023rd%20November%202019.pdf">कृपया यहां क्लिक करें.</a></span></p>

<p><span style="font-size:small">स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई, इंडिया टीबी रिपोर्ट 2019 (सितंबर 2019 में जारी) के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (एक्सेस करने के लिए कृपया <a href="https://tbcindia.gov.in/WriteReadData/India%20TB%20Report%202019.pdf">यहां क्लिक करें</a> और <a href="https://tbcindia.gov.in/index1.php?lang=1&amp;level=1&amp;sublinkid=4160&amp;lid=2807">यहां क्लिक करें</a>):</span></p>

<p><span style="font-size:small">&bull; देश में 2018 में अनुमानित 27 लाख जन तपेदिक (टीबी) से पीड़ित हैं जोकि वैश्विक स्तर पर टीबी पीड़ितों की संख्या का एक चौथाई हिस्सा है.</span></p>

<p><span style="font-size:small">&bull; 2018 में, देश 21.5 लाख टीबी पीड़ितों की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम था, जिसमें से 25 प्रतिशत निजी क्षेत्र से थे. अधिकांश टीबी के पीड़ित कामकाजी आयु वर्ग के थे. टीबी से लगभग 89 प्रतिशत पीड़ित 15-69 वर्ष आयु वर्ग के थे. टीबी के लगभग दो-तिहाई मरीज पुरुष थे.</span></p>

<p><span style="font-size:small">&bull; सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में ज्ञात पीड़ितों में से लगभग 19.1&nbsp;लाख पीड़ितों (लगभग 90 प्रतिशत) का उपचार शुरू किया गया.</span></p>

<p><span style="font-size:small">&bull; लगभग पचास हजार टीबी पीड़ित एचआईवी से भी संक्रमित थे. इस हिसाब से टीबी-एचआईवी सह-संक्रमण दर 3.4 प्रतिशत थी.</span></p>

<p><span style="font-size:small">&bull; 2018 में, टीबी के ज्ञात मामलों की संख्या बढ़कर 5.37 लाख हो गई है, जोकि 2017 की तुलना में निजी क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों में 35 प्रतिशत की वृद्धि है.</span></p>

<p><span style="font-size:small">&bull; निजी दवा बिक्री के आंकड़ों के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि 2016 में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र में लगभग 1.59 गुना मरीज थे (कुल मिलाकर लगभग 22.7 लाख मरीज).</span></p>

<p><span style="font-size:small">&bull; भारत में लगभग 80 प्रतिशत पीड़ितो की देखरेख निजी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती&nbsp;है. निजी क्षेत्र के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार करने के लिए उनकी क्षमता का लाभ उठाने की आवश्यकता है.</span></p>

<p><span style="font-size:small">&bull; भारत सरकार के आदेश के अनुसार, टीबी 2012 से एक सूचनीय (बीमारी जिसकी सूचना स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य विभाग को अवश्&zwj;य देनी चाहिए) बीमारी है. जिसकी जानकारी इक्कठा करने के लिए सभी सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को टीबी निगरानी के दायरे में लेकर आया गया है. स्वास्थ्य सेवा प्रदानकर्ताओं को प्रत्येक टीबी के मामलों को स्थानीय अधिकारियों जैसे जिला स्वास्थ्य अधिकारियों/एक जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करना होगा. यह अधिसूचना हर महीने की जानी चाहिए. <a href="/siteadmin/tinymce/uploaded/TB%20notification%20Gazette%20of%20India%20dated%2019%20March%202018.pdf">मार्च 2018</a> में, अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, जिससे निजी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदानकर्ताओं को टीबी रोगियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सूचित करना अनिवार्य हो गया था.</span></p>

<p><span style="font-size:small">&bull; उत्तर प्रदेश, जहां देश की कुल आबादी की 17 प्रतिशत आबादी रहती है, वहां सबसे ज्यादा टीबी के पीड़ित हैं. कुल ज्ञात सूचनाओं का 20 प्रतिशत, लगभग 4.2 लाख पीड़ित (प्रति लाख जनसंख्या पर 187 मामले) उत्तर प्रदेश से हैं.</span></p>

<p><span style="font-size:small">&bull; दिल्ली और चंडीगढ़, अन्य सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुकाबले उनकी आबादी के सापेक्ष अधिसूचना दरों के संबंध में थोड़े अलग हैं. दिल्ली और चंडीगढ़ में वार्षिक अधिसूचना दर क्रमशः प्रति लाख जनसंख्या पर 504 मामले और प्रति लाख जनसंख्या पर 496 पीड़ित हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले रोगियों को इन दो केन्द्र शासित प्रदेशों में चिन्हित किया जाता है.</span></p>

<p><span style="font-size:small">&bull; 2018 में, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP) ने 21.5 लाख टीबी पीड़ितों को चिन्हित किया, जोकि 2017 के मुकाबले 16 प्रतिशत ज्यादा थे.</span></p>

<p><span style="font-size:small">&bull; 13 टीबी-प्रतिरोधक दवाओं के लिए दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ड्रग रेजिस्टेंस सर्वे पूरा हो गया है और इसने देश में सभी टीबी रोगियों में 6.2 प्रतिशत दवा प्रतिरोधी टीबी के बारे में चिन्हित किया है.</span></p>

<p><span style="font-size:small">&bull; भारत सरकार देश में टीबी के लिए संसाधन आवंटन को प्राथमिकता दे रही है. 2017 से लेकर 2025 तक टीबी को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना के कार्यान्वयन में 12,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है. सरकार ने टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए निक्षय पोषन योजना (एनपीवाई) शुरू की है.</span></p>

<p><span style="font-size:small">&bull; यह उम्मीद की जाती है कि देश सभी टीबी मामलों को ऑनलाइन अधिसूचना प्रणाली के माध्यम से कवर करने में सक्षम होगा - NIKSHAY</span></p>

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<p>वर्ष 2030 तक वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात (MMRatio) को कम करने के लिए द ऐन्डिंग प्रीवेन्टेबल मैटेरनल मोर्टेलिटी (EPMM) लक्ष्य को सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) लक्ष्य 3.1 (2030 तक वैश्विक MMRatio को घटाकर 70 लाख प्रति जन्म से कम करने) के तौर पर अपनाया गया था. मृत्यु दर में कमी लाने का लक्ष्य महत्वपूर्ण है, लेकिन मातृ मृत्यु दर की सटीक सूचना चुनौतीपूर्ण बनी हुई है और कई मौतें अभी भी आंकड़ों में दर्ज नहीं हो पा रही हैं. कई देशों में अभी भी अच्छी तरह से कामकाजी नागरिक पंजीकरण और महत्वपूर्ण सांख्यिकी (CRVS) सिस्टम का अभाव है, और जहां इस तरह के सिस्टम मौजूद हैं, वहां पर भी त्रुटियों को दर्ज करने &ndash; अधूरे आंकड़े (अपंजीकृत मौतें, &quot;लापता&quot; भी कहा जाता है) या मौत के सही कारण दर्ज न हो पाने जैसी बड़ी चुनौतियां सही डाटा दर्ज करने में बाधा उत्पन्न करती हैं. &#39;मातृ मृत्यु दर के रुझान 2000 से 2017&rsquo; नामक रिपोर्ट जोकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ), विश्व बैंक समूह, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2000 और 2017 के बीच मातृ मृत्यु दर के क्षेत्रीय और देश-स्तरीय अनुमान और रुझानों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करती है.&nbsp;</p>

<p>इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए नए अनुमान उन सभी पूर्व प्रकाशित अनुमानों से भिन्न हैं जो एक ही समय अवधि के भीतर आते हैं. 2000 से लेकर 2017 तक मातृ मृत्यु दर में प्रवृत्तियों की व्याख्या के लिए केवल इन अनुमानों का उपयोग करने के लिए थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए. कार्यप्रणाली और डेटा की उपलब्धता में आए बदलावों के कारण इस रिपोर्ट और पिछले अनुमानों के बीच अंतर की व्याख्या केवल समयावधि तक सीमित करके नहीं देखे जा सकते. इसके अलावा, समय के साथ मातृ मृत्यु अनुपात में बदलाव की व्याख्या करते समय, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मातृ मृत्यु अनुपात का स्तर पहले से कम होने पर मातृ मृत्यु अनुपात को कम करना आसान है.&nbsp;</p>

<p>कृपया ध्यान दें कि मातृ मृत्यु अनुपात, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर उन महिलाओं की संख्या है जो गर्भवती होने के कारण या गर्भावस्था के दौरान या गर्भपात के 42 दिनों के भीतर गर्भावस्था से संबंधित कारणों से मर जाती हैं.&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;[inside]&#39;मातृ मृत्यु दर के रुझान (सन्&nbsp;2000 से 2017 तक)&rsquo;: डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, विश्व बैंक समूह, यूएनएफपीए और यूनाइटेड नेशन्स पोपुलेशन डिवीजन द्वारा जारी रिपोर्ट (सितंबर 2019 में जारी)[/inside] के अनुमान इस प्रकार है (देखने के लिए <a href="/siteadmin/tinymce/uploaded/Maternal%20mortality%20Levels%20and%20trends%202000%20to%202017%20Executive%20Summary.pdf">यहां</a> और <a href="https://www.unfpa.org/featured-publication/trends-maternal-mortality-2000-2017">यहां</a> क्लिक करें.)</p>

<p>&bull; वर्ष 2017 में विश्वभर में अनुमानित मातृ मृत्यु के लगभग एक तिहाई (35 प्रतिशत) मामले नाइजीरिया और भारत में दर्ज किए गए. नाइजीरिया और भारत में क्रमशः लगभग 67,000 और 35,000 (वैश्विक मातृ मृत्यु का 23 प्रतिशत और 12 प्रतिशत) मातृ मृत्यु हुईं, जोकि विश्वभर में सबसे अधिक थी.</p>

<p>&nbsp;&bull; भारत में वर्ष 2000 में मातृ मृत्यु दर 370, वर्ष 2005 में 286, वर्ष 2010 में 210, वर्ष 2015 में 158 और 2017 में 145 थी. इसलिए, वर्ष 2000 और 2017 के बीच देश की मातृ मृत्यु दर लगभग 61 प्रतिशत कम हुई.</p>

<p>&nbsp;&bull; चीन के लिए मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 59, वर्ष 2005 में 44, वर्ष 2010 में 36, वर्ष 2015 में 30 और वर्ष 2017 में 29 थी. इस हिसाब से, वर्ष 2000 और 2017 के बीच चीन की मातृ मृत्यु दर लगभग 51 प्रतिशत कम हुई.</p>

<p>&nbsp;&bull; भारत और चीन के बीच मातृ मृत्यु दर में पूर्ण अंतर 2000 में 311 से घटकर 2017 में 116 रह गया है. देश का मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में चीन से 6.3 गुना था, जो वर्ष 2017 में घटकर 5 गुना हो गया है.</p>

<p>&nbsp;&bull; बांग्लादेश की मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 434, वर्ष 2005 में 343, वर्ष 2010 में 258, वर्ष 2015 में 200 और वर्ष 2017 में 173 थी. इस हिसाब से बांग्लादेश की मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 और 2017 के बीच लगभग 60 प्रतिशत कम हुई है.</p>

<p>&nbsp;&bull; बांग्लादेश और भारत के बीच मातृ मृत्यु दर में पूर्ण अंतर&nbsp;वर्ष 2000 के 64 से घटकर 2017 में 28 हो गया है.</p>

<p>&nbsp;&bull; श्रीलंका के लिए मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 56, वर्ष 2005 में 45, वर्ष 2010 में 38, वर्ष 2015 में 36 और वर्ष 2017 में 36 थी. इस हिसाब से वर्ष 2000 और 2017 के बीच श्रीलंका की मातृ मृत्यु दर लगभग 36 प्रतिशत कम हो गई है.</p>

<p>&nbsp;&bull; पाकिस्तान की मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 286, 2005 में 237, 2010 में 191, 2015 में 154 और 2017 में 140 थी. इस हिसाब से वर्ष 2000 से लेकर 2017 के बीच पाकिस्तान में मातृ मृत्यु दर में लगभग 51 प्रतिशत की गिरावट आई.</p>

<p>&bull; दक्षिण एशिया के लिए मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 395, 2005 में 309, 2010 में 235, 2015 में 179 और 2017 में 163 थी. इसहिसाब से वर्ष 2000 और 2017 के बीच दक्षिण एशिया की मातृ मृत्यु दर लगभग 59 प्रतिशत कम हुई है.&nbsp;</p>

<p>&bull; वर्ष 2017 में विश्वभर में अनुमानित मातृ मृत्यु के लगभग 86 प्रतिशत (2,54,000) मामले उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में दर्ज किए गए थे, जिसमें लगभग 66 प्रतिशत (1,96,000) मामले उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में लगभग 20 प्रतिशत (58,000) मामले दर्ज किए गए. इसके अलावा, दक्षिण-पूर्वी एशिया में 5 प्रतिशत(16,000) से अधिक मामले दर्ज हुए.</p>

<p>&nbsp;</p>

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<p>स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो द्वारा प्रकाशित [inside]नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018[/inside], 13वें अंक के अनुसार, (एक्सेस करने के लिए कृपया <a href="https://www.im4change.org/docs/900National%20Health%20Profile%202018%2013th%20Issue%20Central%20Bureau%20of%20Health%20Intelligence%20Ministry%20of%20Health%20&amp;%20Family%20Welfare.pdf">यहां क्लिक करें</a>):</p>

<p><strong>जनसांख्यिकी संकेतक</strong></p>

<p>&bull; शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में साल 1994 (74 शिशु मृत्यु) की तुलना में, साल 2016 (2016 में प्रति 1,000 जीवित जन्मों में 33 मृत्यु) में काफी गिरावट आई है, हालांकि ग्रामीण (37) और शहरी (23) शिशु मृत्यु दर के बीच अंतर अभी भी अधिक हैं.</p>

<p>&bull; अगर राज्यानुसार देखें तो 2016 में प्रति 1,000 जीवित जन्मों में सबसे कम शिशु मृत्यु दर गोवा (8) में पाई गई, इसके बाद केरल (10) और मणिपुर (11) राज्य हैं. साल 2015 में प्रति 1,000 जीवित जन्मों में उच्चतम शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश (47) में थी, इसके बाद असम और ओडिशा दोनों (44 प्रत्येक) में हैं.</p>

<p>&nbsp;&bull; साल 1970-75 में, भारत की जीवन प्रत्याशा 49.7 वर्ष थी जोकि बढ़कर वर्ष 2011-15 में 68.3 वर्ष हो गई है. वर्ष 2011-15 में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष और पुरुषों की 66.9 वर्ष थी.</p>

<p>&bull;&nbsp;वर्ष 2011-2015 में, शहरी क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा 71.9 वर्ष और ग्रामीण क्षेत्रों में 67.1 वर्ष थी.</p>

<p>&bull; साल 2010-12 के दौरान मातृ मृत्यु अनुपात (MMRatio) प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 178 था, जोकि साल 2011-13 के दौरान घटकर 167 हो गया है. 2011-2013 में, 1,00,000 प्रति जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर अनुपात असम में सबसे अधिक (300) था और केरल में सबसे कम (61) था.</p>

<p>&bull; 1991 में, देश की प्रति 1,000 अनुमानित मध्य-वर्ष जनसंख्या दर 29.5 थी जोकि 2016 में घटकर 20.4 रह गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1,000 अनुमानित मध्य-वर्ष जनसंख्या दर 22.1 थी और शहरी क्षेत्रों में यह 2016 में 17.0 थी.</p>

<p>&bull; वर्ष 1991 में, भारत की प्रति 1,000 मध्य-वर्ष जनसंख्या में प्राकृतिक विकास दर 19.7 थी जोकि घटकर 2016 में 14.0 हो गई.</p>

<p>&bull; भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात 1991 में 25.7 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 27.81 प्रतिशत हो गया, और 2011 में बढ़कर 31.14 हो गया है.</p>

<p>&bull; 1991 में, देश का जनसंख्या घनत्व 267 व्यक्तियों प्रति वर्ग किलोमीटर था जोकि बढ़कर 2001 में प्रति वर्ग किलोमीटर 325 व्यक्ति और 2011 में बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है.</p>

<p>&bull; 1981-1991 में, भारत की जनसंख्या गिरावट दर 23.87 प्रतिशत थी जोकि घटकर 1991-2001 में 21.54 प्रतिशत हो गई और 2001-2011 में घटकर 17.7 प्रतिशत रह गई है.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>स्वास्थ्य संकेत</strong></p>

<p>&bull; 2017 में उड़ीसा (3,52,140 cases) में मलेरिया के सबसे अधिक पीड़ित थे और मलेरिया के कारण अधिकतम मौतें पश्चिम बंगाल (29 deaths) में दर्ज की गई हैं.&nbsp;</p>

<p>&bull; साल 2013 में मलेरिया के कुल 8,81,730 पीड़ित थे जोकि 2017 में घटकर 8,42,095 हो गए हैं. मलेरिया के कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या 2013 में 440 से घटकर 2017 में 104 रह गई है.</p>

<p>&bull; 2017 में काला-अज़ार के कुल मामलों में से 72 प्रतिशत मामले बिहार से सामने आए. काला-अज़ार के कुल मामलों की संख्या 2013 में 13,869 थी जोकि घटकर 2017 में 5,758 रह गई है. इसी तरह, काला-अज़ार से मौतों की कुल संख्या 2013 में 20 थी जोकि 2017 में शून्य हो गई है.</p>

<p>&bull; वर्ष 2012 (5,044) और 2013 (5,253) की तुलना में वर्ष 2014 (937) में स्वाइन फ्लू के मामलों / मौतों की संख्या में काफी गिरावट आई है. हालाँकि, वर्ष 2015 में पीड़ितों की संख्या (42,592) और मृत्यु (2,990) में भारी वृद्धि हुई. 2016 में, पीड़ित घटकर 1786 हो गए और 2017 में फिर से बढ़कर 38,811 हो गए.</p>

<p>&bull; 2017 में चिकनगुनिया के कुल 63,679 मामले सामने आए, जबकि 2016 में 64,057 मामले सामने आए. 2017 में सबसे अधिक चिकनगुनिया के मामले कर्नाटक (32,170), गुजरात (7,807) और महाराष्ट्र (7,639) में दर्ज किए गए.</p>

<p>&bull; चिकन पॉक्स पीड़ितों और उसके कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या क्रमशः 74,035 और 92 थी, केरल में अधिकतम पीड़ित (30,941) और पश्चिम बंगाल में 2017 में चिकन पॉक्स के कारण अधिकतम मौतें (53) हुईं.</p>

<p>&bull; 2013 में, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के पीड़ितों की कुल संख्या 7,825 थी जोकि 2017 में बढ़कर 13,036 हो गई है. एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या 2013 में 1,273 से घटकर 2017 में 1,010 हो गई है. उत्तर प्रदेश में अधिकतम पीड़ित (2017 में 4,749) थे और इसके कारण अधिकतम मौतें (593) हुईं.</p>

<p>&bull; 2013 में, जापानी एन्सेफलाइटिस के कुल पीड़ितों की संख्या 1,086 थी जोकि 2017 में बढ़कर 2,180 हो गई है. जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या 2013 में 202 थी जोकि 2017 में बढ़कर 252 हो गई. उत्तर प्रदेश में अधिकतम पीड़ित (693) पाए गए और 2017 में अधिकतम मौतें (93) हुईं.</p>

<p>&bull; एन्सेफलाइटिस से पीड़ित और उसके कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या क्रमशः 12,485 और 626 थी, 2017 में असम में सबसे अधिक पीड़ित (5,525) थे और उत्तर प्रदेश में चिकन पॉक्स के कारण सबसे अधिक मौतें (246) हुई.</p>

<p>&bull; वायरल मैनिंजाइटिस के पीड़ितों और उसके कारण हुई मौतों की कुल संख्या क्रमशः 7,559 और 121 थी. 2017 में, आंध्र प्रदेश में वायरल मैनिंजाइटिस के सबसे अधिक पीड़ित (1,493) थे और उसके कारण सबसे अधिक मौतें (33) हुई.</p>

<p>&bull; 2013 में डेंगू के मामलों की कुल संख्या लगभग 75,808 थी जोकि 2017 में बढ़कर 1,57,996 हो गई है. डेंगू से होने वाली मौतों की कुल संख्या 2013 में 193 थी जोकि 2017 में बढ़कर 253 हो गई है. 2017 में, तमिलनाडु में सबसे अधिक पीड़ित (23,294) थे और सबसे अधिक मौतें (65) हुईं.</p>

<p>&bull; कैंसर, मधुमेह, हृदय रोगों और स्ट्रोक (एनपीसीडीसीएस) की रोकथाम और नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार, 2017 में गैर-संचारी रोग (एनसीडी) क्लीनिकों में इलाज कराने आए 3,57,23,660 रोगियों में से 8.41 प्रतिशत लोग मधुमेह, 10.22 प्रतिशत उच्च रक्तचाप (उच्च रक्तचाप), 0.37% हृदय रोगों (सीवीडी), 0.13 प्रतिशत स्ट्रोक और 0.11 प्रतिशत सामान्य कैंसर (मौखिक, ग्रीवा और स्तन कैंसर सहित) से पीड़ित थे.</p>

<p>&bull; वर्ष 2015 के दौरान, आकस्मिक हादसों और आत्महत्याओं के परिणामस्वरूप क्रमशः 4,13,457 और 1,33,623 लोगों की जान चली गई.</p>

<p>&bull; व्यापक आबादी में पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर सहित युवा वयस्कों में आत्महत्या की दर काफी बढ़ रही है. सबसे अधिक आत्महत्याएं (44,593) 30-45 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों ने की.</p>

<p>&bull; जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दिव्यांगों की कुल संख्या 26,814,994 है.</p>

<p>&bull; 2017 में, सांप के काटने के मामलों और मौतों की कुल संख्या क्रमशः 1,42,366 और 948 थी.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>स्वास्थ्य वित्तपोषण</strong></p>

<p>&bull; वर्ष 2015-16 में देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कुल खर्च 1.4 लाख करोड़ रुपये (वास्तविक) था.</p>

<p>&bull; &nbsp;स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक खर्च(वास्तविक) 2009-10 के 621 रुपये की तुलना में 2015-16 में बढ़कर 1,112 हो गया है.</p>

<p>&bull; 2015-16 में जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च (केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र का खर्च शामिल है) 1.02 प्रतिशत था. साल 2009-10 के बाद से ही जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च में कोई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को नहीं मिले हैं.</p>

<p>&bull; 2015-16 में स्वास्थ्य पर कुल सार्वजनिक खर्च में केंद्र-राज्य की हिस्सेदारी 31:69 थी, जो 2009-10 में 36:64 हुआ करती थी.</p>

<p>&bull; 2015-16 में स्वास्थ्य पर कुल सार्वजनिक खर्च (अन्य केंद्रीय मंत्रालयों को छोड़कर) 1,40,054 करोड़ रुपये था, जिसमें मुख्यत मेडिकल और पब्लिक हेल्थ का 78.7 प्रतिशत और परिवार कल्याण का 12.6 प्रतिशत हिस्सा था.&nbsp;</p>

<p>&bull; 2015-16 में उत्तर-पूर्वी राज्यों में उच्चतम (2,878 रुपये प्रति व्यक्ति) और सशक्तीकृत कार्रवाई समूह (EAG) राज्यों (असम सहित) में सबसे कम (871 रुपये प्रति व्यक्ति) स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक खर्च (केन्द्रशासित छोड़कर) था. उदाहरण के लिए, 2015-16 में मिजोरम में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च 5862 रुपये (वास्तविक) था. हालाँकि, उसी साल बिहार में, प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च 491 रुपये (वास्तविक) था.</p>

<p>&bull; पूर्वोत्तर राज्यों में, वर्ष 2015-16 (2.76%) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के हिसाब से सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च सबसे अधिक था. जीएसडीपी के प्रतिशत के हिसाब से सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च ईएजी राज्यों (असम सहित) में 1.36 प्रतिशत और प्रमुख गैर-ईएजी राज्यों में 0.76 प्रतिशत था.</p>

<p>&bull; राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय (NSSO) द्वारा किए गए स्वास्थ्य सर्वेक्षण (71 वें दौर) के आधार पर, जनवरी, 2013 और जून, 2014 के बीच अस्पताल में रहने के दौरान किए गए औसत चिकित्सा खर्च के हिसाब से ग्रामीण इलाकों में 14,935 रुपये और शहरी भारत में 24,436 रुपये खर्च किए गए.</p>

<p>&bull; सार्वजनिक अस्पताल में पिछले 365 दिनों (जनवरी से जून 2014 तक सर्वेक्षण) में नवजात के जन्म पर औसत कुल चिकित्सा खर्च ग्रामीण क्षेत्रों में 1,587 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 2117 रुपये था.</p>

<p>&bull; वर्ष 2016-17 में लगभग 43 करोड़ व्यक्तियों को किसी भी स्वास्थ्य बीमा के तहत दर्ज पाया गया था. यह भारत की कुल आबादी का 34 प्रतिशत है. उनमें से लगभग 79 प्रतिशत सार्वजनिक बीमा कंपनियों द्वारा रजिस्टर किए गए थे.</p>

<p>&bull; कुल मिलाकर, बीमा सेवा से लांभावित सभी व्यक्तियों में से 77 प्रतिशत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आते हैं.</p>

<p>&bull; सार्वजनिक बीमा कंपनियों में व्यक्तिगत नीतियों सहित पारिवारिक फ्लोटर नीतियों को छोड़कर सभी प्रकार की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए कवरेज और प्रीमियम की अधिक हिस्सेदारी थी.</p>

<p>&bull; उन देशों की तुलना में जिनके पास सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या इसकी ओर बढ़ रहे हैं, भारत का स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक खर्च कम है.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन</strong></p>

<p>&bull; वर्ष 2016 और 2017 में मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताओं (भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के तहत) वाले और राज्य चिकित्सा परिषद से पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या क्रमशः 25,282 और 17,982 थी. साल 2017 तक, राज्य मेडिकल काउंसिल / मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पंजीकृत व मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताओं (आईएमसी अधिनियम के तहत) वाले डॉक्टरों की कुल संख्या 10,41,395 है.</p>

<p>&bull; 2017 में, 11,082 लोगों पर औसतन एक सरकारी एलोपैथिक चिकित्सक था. बिहार राज्य में स्थिति सबसे खराब है, यहाँ 28,391 लोगों की आबादी पर महज एक डॉक्टर है. इसके बाद उत्तर प्रदेश (19,962 लोगों पर एक डॉक्टर), झारखंड (18,518), मध्य प्रदेश (16,996), छत्तीसगढ़ (15,916) और कर्नाटक (13,556) का स्थान आता है.</p>

<p>&bull; 2017 में, 1,76,004 लोगों पर औसतन एक सरकारी डेंटल सर्जन था. 2017 में सबसे ज्यादा हालत छत्तीसगढ़ राज्य की थी, वहां 25,87,900 लोगों पर एक डेंटल सर्जन था, इसके बाद महाराष्ट्र (14,83,150) और उत्तर प्रदेश (11,41,869) का स्थान था.</p>

<p>&bull; 2008 में, भारत के सेंट्रल / स्टेट डेंटल काउंसिल से पंजीकृत डेंटल सर्जनों की संख्या 93,332 थी, जो बढ़कर 31 दिसंबर, 2017 तक 2,51,207 हो गई है.</p>

<p>&bull; भारत में पंजीकृत आयुष डॉक्टरों की कुल संख्या 7,71,468 से बढ़कर 2017 में 7,73,668 हो गई है.</p>

<p>&bull; 31 दिसंबर, 2016 तक देश में कुल 8,41,279 औक्सिलरी नर्स मिडवाइव्स (एएनएम) सेवारत थीं.</p>

<p>&bull; 31 दिसंबर, 2016 तक, आंध्र प्रदेश (1,38,435), राजस्थान (1,08,688) और ओडिशा (62,159) राज्यों में सबसे अधिक पंजीकृत एएनएम नर्स थे.</p>

<p>&bull; 31 दिसंबर, 2016 तक, देश में 19,80,536 पंजीकृत नर्स और पंजीकृत मिडवाइव्स (आरएन और आरएम) और 56,367 लेडी हेल्थ विजिटर्स (एलएचवी) सेवारत हैं.</p>

<p>&bull; 31 दिसंबर, 2016 तक, पंजीकृत आरएन और आरएम की सबसे अधिक संख्या तमिलनाडु (2,62,718) में थी, इसके बाद केरल (2,46,161) और आंध्र प्रदेश (2,32,621) में थीं.</p>

<p>&bull; 13 नवंबर, 2017 तक, देश में पंजीकृत फार्मासिस्टों की कुल संख्या 9,07,132 है.</p>

<p>&bull; 13 नवंबर, 2017 तक, पंजीकृत फार्मासिस्टों की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र (2,03,089) में थी, इसके बाद गुजरात (1,19,445) और आंध्र प्रदेश (1,15,754) में थे.</p>

<p>&bull; 31 मार्च, 2017 तक, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में एलोपैथिक डॉक्टरों की कुल संख्या 27,124 थी.</p>

<p>&bull; 31 मार्च, 2017 तक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में सबसे अधिक एलोपैथिक डॉक्टर महाराष्ट्र (2,929) में थे, इसके बाद तमिलनाडु (2,759) और राजस्थान (2,382) में थे.</p>

<p>&bull; 31 मार्च, 2017 तक, ग्रामीण क्षेत्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में विशेषज्ञों की कुल संख्या 4,156 थी.</p>

<p>&bull; 31 मार्च, 2017 को, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में सबसे अधिक विशेषज्ञ महाराष्ट्र (508) में थे, इसके बाद कर्नाटक (498) और राजस्थान (497) में थे.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>हेल्थ इंफ्रास्ट्रकचर</strong></p>

<p>&bull; देश में चिकित्सा शिक्षा ने पिछले 26 वर्षों के दौरान बुनियादी रुप&nbsp;से तेजी से विकास किया है. देश में 476 मेडिकल कॉलेज, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) के लिए 313 डेंटल कॉलेज और मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (एमडीएस) के लिए 249 डेंटल कॉलेज हैं. 2017-18 के दौरान 476 मेडिकल कॉलेजों में 52,646 और बीडीएस में 27,060 और एमडीएस में 6,233 दाखिले हुए हैं.</p>

<p>&bull; BDS के लिए डेंटल कॉलेजों की कुल संख्या 1994-95 के 77 डेंटल कॉलेजों के मुकाबले चार गुणा बढ़कर 2017-18 में 313 हो गई है. 1994-95 में एमडीएस के लिए डेंटल कॉलेजों की कुल संख्या 32 थी जोकि लगभग 8 गुणा बढ़कर 2017-18 में 249 हो गई है.</p>

<p>&bull; 1994-95 में बीडीएस के लिए डेंटल कॉलेजों में प्रवेश की कुल संख्या 1,987 थी जोकि साल 2017-18 में बढ़कर 27,060 हो गई है. 1994-95 में एमडीएस के लिए डेंटल कॉलेजों में प्रवेश की कुल संख्या 225 थी जोकि साल 2017-18 में 27.7 गुणा बढ़कर 6,233 हो गई है.&nbsp;</p>

<p>&bull; 1991-92 में भारत में मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या 146 थी, जोकि साल 2017-18 में बढ़कर 476 हो गई है.</p>

<p>&bull; साल 1991-92 में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले पुरुष छात्रों की कुल संख्या 7,468 थी जोकि 3.5 गुणा बढ़कर 2017-18 में 26,082 हो गई है. साल 1991-92 में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाली महिला छात्राओं की कुल संख्या 4,731 थी जोकि 5.6 गुणा बढ़कर 2017-18 में 26,564 हो गई है.</p>

<p>&bull; 31 अक्टूबर, 2017 तक, भारत में प्रति वर्ष 1,29,926 जनरल नर्स मिडवाइव्स और फार्मेसी (डिप्लोमा) के लिए 46,795 छात्रों की क्षमता वाले क्रमश 3215 संस्थान और 777 कॉलेज हैं.<br />
&bull; देश में 7,510,761 बेड वाले 23,582 सरकारी अस्पताल हैं. इसका मतलब है कि 2018 में 129,80,41,000 की अनुमानित आबादी के हिसाब से सरकारी अस्पतालों में 1,826 भारतीयों के लिए सिर्फ एक बिस्तर है.</p>

<p>&bull; 2,79,588 बिस्तरों वाले लगभग 19,810 सरकारी अस्पताल, ग्रामीण क्षेत्रों में और 4,31,173 बिस्तरों वाले 3,772 सरकारी अस्पताल शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं.</p>

<p>&bull; 31 मार्च, 2017 तक , देश में 1,56,231 उप-केंद्र, 25,650 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHCs) और 5,624 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHCs) थे.</p>

<p>&bull; 31 मार्च, 2017 को, सबसे ज्यादा उप-केंद्र उत्तर प्रदेश (20,521) में थे, इसके बाद राजस्थान (14,406) और महाराष्ट्र (10,580) में पाए गए.</p>

<p>&bull; 31 मार्च, 2017 को, सबसे अधिक PHCs उत्तर प्रदेश (3,621) में थे, इसके बाद कर्नाटक (2,359) और राजस्थान (2,079) में स्थित थे.</p>

<p>&bull; 31 मार्च, 2017 तक, सबसे अधिक सीएचसी उत्तर प्रदेश (822) में थे, इसके बाद राजस्थान (579) और तमिलनाडु (385) में स्थित थे.</p>

<p>&bull; 1 अप्रैल, 2017 तक, देश में आयुष के तहत चिकित्सा देखभाल की सुविधा प्रबंधन के हिसाब से डिस्पेंसरी और अस्पतालों की संख्या क्रमशः 27,698 और 3,943 थी.</p>

<p>&bull; जून, 2017 तक देश में लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंकों की कुल संख्या 2,903 थी. सबसे अधिक ब्लड बैंक महाराष्ट्र (328) में थे, इसके बाद उत्तर प्रदेश (294) और तमिलनाडु (291) में पाए गए.</p>

<p>&bull; कुल मिलाकर, 4 जनवरी, 2018 तक देश में 469 नेत्र बैंक (362 निजी रूप से चलने और 107 सरकारी) थे. अधिकांश नेत्र बैंक महाराष्ट्र (166) में थे, इसके बाद कर्नाटक (39) और मध्य प्रदेश (36) में थे.</p>

<p><strong>स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास (एसडीजी) लक्ष्यों की प्राप्ति</strong></p>

<p>&bull; स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में, भारत पीछे है. उदाहरण के लिए, जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं तक 100 प्रतिशत जनसंख्या की पहुंच के लक्ष्य (indicator no. 3.8.1) के मुकाबले हमारे देश में केवल 57 प्रतिशत जनसंख्या की ही स्वास्थ्य सेबाओं तक पहुंच हैं. इसी तरह, 2030 तक, मातृ मृत्यु अनुपात (प्रति 100,000 जीवित जन्मों) के लिए लक्ष्य 70 (indicator no. 3.1.1) रखा गया है, जबकि, वर्तमान में भारत का मातृ मृत्यु अनुपात (MMRatio) 174 है.</p>

<p>&bull; 2030 तक, 5 वर्ष से कम आयु के लिए शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म) का सतत विकास लक्ष्य 25 (indicator no. 3.2.1) है. हालांकि, देश की शिशु मृत्यु दर (U5MR) 47.7 है.</p>

<p>&bull; सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित कई संकेतकों जैसे कि आत्महत्या मृत्यु दर (प्रति 100,000 जनसंख्या) (indicator no. 3.4.2) या किशोरी जन्म दर (प्रति 15-19 वर्ष की आयु की प्रति 1000 महिलाएं) (indicator no. 3.7.2) के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने बाकी हैं.</p>

<p>&bull; सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित कई संकेतकों के लिए जैसे हेपेटाइटिस बी (indicator no. 3.3.4) या सस्ती दवाओं और वैक्सीन के साथ आबादी के अनुपात (indicator no. 3.b.1) से संबंधित डेटा भारत में या तो उपलब्ध करवाया नहीं है या अनुपलब्ध है.</p>

<p><strong>तालिका: स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों की वर्तमान स्थिति (एसडीजी) लक्ष्य - भारतीय परिदृश्य</strong></p>

<p><img alt="SDGs" src="/siteadmin/tinymce/uploaded/SDGs_1.jpg" style="height:242px; width:334px" /></p>

<p><em><strong>Source:</strong>&nbsp;Monitoring Health in the Sustainable Development Goals: 2017, World Health Organization, Regional Office for South East Asia, as quoted in the National Health Profile 2018, please&nbsp;<a href="https://bit.ly/2MmfuuK" title="https://bit.ly/2MmfuuK">click here</a>&nbsp;to access, page no. 288</em></p>

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<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">भारत में कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों के लिए राज्य-स्तरीय रुझान उपलब्ध रहे हैं</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन भारत में अभी भी शोध और नीतिगत उद्देश्यों के लिए रोगों पर व्यापक मूल्यांकन</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जिम्मेदार कारक</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">उनके समय के रुझान और पर्याप्त विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं. इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए अक्टूबर 2015 में भारत राज्य-स्तरीय बीमारी बर्डन पहल शुरू की गई थी</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और यह इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (</span></span><span style="background-color:white">ICMR), </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया (</span></span><span style="background-color:white">PHFI), </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (</span></span><span style="background-color:white">IHME) </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और वरिष्ठ विशेषज्ञों और हितधारकों के बीच आपसी सहयोग से संभव हो पाया है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जिसमें कि भारत के लगभग 100 संस्थान शामिल हैं. इन सब ने देश के प्रत्येक राज्य में बीमारियों के कारण होने वाली मौतों का व्यापक मूल्यांकन किया है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और इसके बढ़ते प्रकोपों के लिए ज़िम्मेदार कारणों को तलाशने की कोशिश भी की है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और 1990 से 2016 तक यानी 26 साल के उनके रुझान का पता लगाया है. </span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">अनुमानों को </span></span><span style="background-color:white">&lsquo;</span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2016</span></span><span style="background-color:white">&rsquo; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">के एक हिस्से के तौर पर जारी किया गया था. विश्व स्तर पर रोगों से पड़ने वाले बोझ का आकलन करने के लिए</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">इस अध्ययन के विश्लेषणात्मक तरीकों को दो दशकों के वैज्ञानिक कार्यों में मानकीकृत कर 16,000 से अधिक सह-समीक्षा प्रकाशनों में रिपोर्ट किया गया है. ये विधियाँ भौगोलिक इकाइयों</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लिंगों और आयु समूहों के बीच और एक संगठित तरीके से समय के साथ विभिन्न बीमारियों और जोखिम कारकों के कारण स्वास्थ्य हानि को पहचानने में सक्षम बनाती हैं. इस तुलना के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख मीट्रिक </span></span><span style="background-color:white">disability-adjusted life years&nbsp; (DALYs) </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">है. रोगों के बोझ को ट्रैक करने के लिए </span></span><span style="background-color:white">DALYs </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">के उपयोग की सिफारिश भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा की गई है. तकनीकी वैज्ञानिक पत्र के साथ जारी की गई रिपोर्ट में प्रत्ये क राज्यक की स्वाास्य्</span></span><span style="background-color:white">ed&nbsp; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">स्थिति और विभिन्नव राज्यों के बीच स्वास्थ्य असमानताओं पर व्यवस्थित अंतर्दृष्टि डाली गई है.</span></span></span></span></p>

<p><span style="background-color:white"><span style="font-family:Mangal"><span style="font-size:16px">[inside]भारत: हेल्थ ऑफ द नेशन स्टेट्स -द इंडिया स्टेट-लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव, डिजीज बर्डन ट्रेंड्स इन इंडिया स्टेट्स ऑफ इंडिया 1990 से 2016 (अक्टूबर, 2017 में जारी)[/inside] , इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR), पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (PHFI), इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैलुएशन (IHME) और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), द्वारा तैयार इस रिपोर्ट को देखने के लिए</span></span><span style="font-family:Mangal"><span style="font-size:16px">&nbsp;</span></span><a href="https://im4change.org/docs/11592India_Health_of.pdf" style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 9.5pt;">कृपया यहां क्लिक करें:</a></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार</span></span></strong><strong><span style="background-color:white">, </span></strong><strong><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन राज्यों के बीच हैं अभी बड़ी असमानताएं</span></span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">साल 1990 में</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">भारत में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 59.7 वर्ष थी जोकि साल 2016 में बढ़कर 70.3 वर्ष और पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 58.3 वर्ष से बढ़कर 66.9 वर्ष हो गई है. हालांकि</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">राज्यों के बीच असमानताएं अभी भी मौजूद हैं</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जिनमें उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 66.8 साल थी तो केरल में यह 78.7 साल थी. साल 2016 में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा सबसे कम असम में 63.6 साल और सबसे ज्यादा केरल में 73.8 साल है.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">इस समयावधि के दौरान जनसंख्या आयु संरचना में परिवर्तन के समायोजन के बाद</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">भारत में 1990 से 2016 तक प्रति व्यक्ति रोगों का बोझ कम हो गया है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन 2016 में असम</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सबसे अधिक दर वाले राज्यों और केरल और गोवा में सबसे कम दर वाले राज्यों के तौर पर दर्ज किए गए जिनकी रोग भार दर में लगभग दो गुना का अंतर था.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">बेशक भारत में 1990 के बाद से रोग भार दर में सुधार हुआ है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन यह साल 2016 में श्रीलंका या चीन की तुलना में प्रति व्यक्ति 72 प्रतिशत अधिक था.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">सभी राज्यों में 1990 से पांच साल से कम आयु के लिए शिशु मृत्यु दर काफी कम हो गई है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन 2016 में भी सबसे कम मृत्यु दर वाले राज्य केरल और सबसे ज्यादा दर वाले राज्य उत्तर प्रदेश व असम के बीच चार गुणा का अंतर है.</span></span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">बीमारियों की बदलती प्रोफ़ाइल में राज्यों के बीच है बड़ा अंतर</span></span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">भारत में रोग भार </span></span><span style="background-color:white">DALYs </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">के रुप में मापा जाता है. साल 1990 में</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">कुल रोग भार में से</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">61 प्रतिशत रोग भार संचारी</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">मातृ</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">नवजात और पोषण संबंधी बीमारियों (आसान भाषा में संक्रामक और संबंधित बीमारियां) के कारण था</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जो 2016 में घटकर 33 प्रतिशत रह गया है.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">हालांकि</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">गैर संचारी रोगों में वृद्धि हुई है. यह साल 1990 में कुल रोग भार के 30 प्रतिशत के मुकाबले 2016 में बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और चोटों में 9 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">साल 1990 के अधिकांश राज्यों में संक्रामक और उससे संबंधित रोग अधिक देखने को मिलते थे</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जोकि घटकर 2016 में सभी राज्यों में आधे से भी कम हो गए हैं. </span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">साल 2016 में महामारी विज्ञान संक्रमण में राज्यों के बीच व्यापक बदलाव को दर्ज करने के लिए कुल रोग भार में प्रमुख रोग समूहों के योगदान की सीमा में परिलक्षित होते हैं</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जिनमें गैर-संचारी रोगों के लिए 48 प्रतिशत से 75 प्रतिशत</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">संक्रामक रोगों के लिए 14 प्रतिशत से 43 प्रतिशत</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और चोटों के लिए 9 प्रतिशत से 14 प्रतिशत. केरल</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">गोवा</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और तमिलनाडु में संक्रामक रोगों से ज्यादा गैर-संचारी रोगों और चोट लगने से बहुत अधिक हानि हो रही है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जबकि बिहार</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">झारखंड</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">उत्तर प्रदेश और राजस्थान में यह अंतर अभी मौजूद तो है लेकिन सबसे कम है.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि महामारी विज्ञान संक्रमण इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि संक्रामक</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">मातृत्व</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">नवजात शिशु से जुड़ी बीमारी और पोषण संबंधी बीमारियों (</span></span><span style="background-color:white">CMNNDs) </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">से जीवन की कम हानि हो रही है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और इसलिए अधिक लोग ग़ैर-संक्रामक रोगों (एनसीडी) की वजह से मर रहे हैं या उन रोगों से ज़्यादा पीड़ित होते हैं.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रमुख ईएजी राज्यों में विकास संकेतकों का स्तर अपेक्षाकृत कम है और ये समान रूप से कम उन्नत महामारी विज्ञान संक्रमण चरण में हैं. हालांकि</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">उत्तर प्रदेश में क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी रोग का प्रति व्यक्ति 50 प्रतिशत अधिक रोग बर्डन था</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">तपेदिक से 54 प्रतिशत अधिक बर्डन</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और डायरिया से होने वाली बीमारियों से 30 प्रतिशत अधिक बर्डन था</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जबकि मध्य प्रदेश में स्ट्रोक का प्रति व्यक्ति 76% रोग बर्डन था. मध्य प्रदेश में आमतौर पर हृदय संबंधी जोखिम अधिक थे</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और असुरक्षित जल और स्वच्छता से जोखिम उत्तर प्रदेश में अपेक्षाकृत अधिक था.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">उत्तर-पूर्व भारत के दो राज्य मणिपुर और त्रिपुरा दोनों महामारी विज्ञान संक्रमण के निचले-मध्य स्तर पर हैं</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन विशिष्ट अग्रणी बीमारियों से काफी अलग रोग बर्डन दर हैं. त्रिपुरा में इस्केमिक हृदय रोग से बर्डन प्रति व्यक्ति 49% अधिक था</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">स्ट्रोक से 52 प्रतिशत अधिक</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से 64 प्रतिशत अधिक</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">आयरन की कमी वाले एनीमिया से 159 प्रतिशत</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">कम श्वसन संक्रमण से 59 प्रतिशत अधिक</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और 56 प्रतिशत से अधिक था. पुर्वोत्तर के राज्यों में 32.1 प्रतिशत पर रहकर</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">सी.एम.एन.एन.डी. की वजह से होने वाली मौतों का प्रतिशत केवल ईएजी राज्यों की तुलना में थोड़ा कम था</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और अन्य राज्यों के समूह की तुलना में बहुत अधिक था। एनसीडी ने कुल मौतों में 58.8 प्रतिशत का योगदान दिया है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जबकि 9.1 प्रतिशत को चोटों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया है। सी.एम.एन.एन.डी. में</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">मृत्यु के उच्चतम अनुपात वाले रोगों की श्रेणियों में दस्त</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">सांस की बीमारी का संक्रमण और अन्य सामान्य संक्रामक रोग (17 प्रतिशत) है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">एचआईवी / एड्स और तपेदिक (6.1 प्रतिशत) है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और नवजात विकार (4.6 प्रतिशत) है</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">हिमाचल प्रदेश और पंजाब उत्तर भारत के दो समीपवर्ती राज्य हैं जिन दोनों के विकास संकेतक दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा हैं और उन्नत महामारी विज्ञान संक्रमण चरण में हैं. हालांकि</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">विशिष्ट प्रमुख बीमारियों के बर्डन स्तर में उनके बीच भी जबरदस्त मतभेद दिखे. पंजाब में मधुमेह से प्रति व्यक्ति जोखिम 157 प्रतिशत अधिक था</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">इस्केमिक हृदय रोग से 134 प्रतिशत</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">स्ट्रोक से 49 प्रतिशत</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और सड़क दुर्घटनाओं से 56 प्रतिशत अधिक क्षतियां दर्ज की गईं. दूसरी ओर</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">हिमाचल प्रदेश में क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से प्रति व्यक्ति 63 प्रतिशत अधिक जोखिम था. इन निष्कर्षों के अनुरूप</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">पंजाब में हिमाचल प्रदेश की तुलना में हृदय संबंधी जोखिमों का स्तर काफी अधिक था.</span></span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">सभी राज्यों में गैर-संचारी रोगों के बढ़ते जोखिम</span></span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">1990 के बाद से पूरे भारत में गैर-संचारी रोगों से जोखिम बढ़े हैं</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जिसमें हृदय रोग</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">मधुमेह</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">पुरानी श्वसन संबंधी बीमारियां</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका संबंधी विकार</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">कैंसर</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">मस्कुलोस्केलेटल विकार और क्रोनिक किडनी रोग शामिल हैं.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">पिछले 25 वर्षों के दौरान भारत में हर राज्य में हृदय संबंधी बीमारियां और पक्षाघात के मामले 50% से अधिक बढ़े हैं। देश में हुईं कुल मौतों और बीमारियों के लिए इन रोगों का योगदान 1990 से लगभग दोगुना हो गया है। भारत में अधिकांश बीमारियों में हृदय रोग प्रमुख है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और वहीं पक्षाघात पांचवां प्रमुख कारण पाया गया है।</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">भारत में हुईं कुल मौतों में से हृदय संबंधी बीमारियों और पक्षाघात के कारण हुईं मृत्यु के आंकड़े 1990 में 15.2 प्रतिशत थे</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जो 2016 में बढ़कर 28.1 प्रतिशत आंके गए हैं। कुल मौतों में से 17.8 प्रतिशत हृदयरोग और 7.1 प्रतिशत पक्षाघात के कारण हुईं। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में हृदय रोग के कारण मृत्यु और अक्षमता का अनुपात काफी अधिक है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन पुरुषों और महिलाओं में पक्षाघात समान रूप से पाया गया। भारत में कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के कारण होने वाली मौतों की संख्या 1990 में 13 लाख से बढ़कर 2016 में 28 लाख पाई गई।</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के मामलों की संख्या 1990 में 2.57 करोड़ से बढ़कर 2016 में 5.45 करोड़ हो गई है। केरल</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">पंजाब और तमिलनाडु में इनका प्रसार सबसे अधिक था</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">इसके बाद आंध्र प्रदेश</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">हिमाचल प्रदेश</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">महाराष्ट्र</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">गोवा</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और पश्चिम बंगाल में भी ये अधिक पाए गए हैं। वर्ष 2016 में भारत में कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के कारण हुईं कुल मौतों में से आधे से ज्यादा लोग 70 साल से कम उम्र के थे।</span></span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">संक्रामक और संबंधित रोग हुए कम</span></span></strong><strong><span style="background-color:white">, </span></strong><strong><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन अभी भी कई राज्यों में अधिक</span></span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">1990 से 2016 तक भारत में सबसे अधिक संक्रामक और संबद्ध बीमारियों का बोझ कम हुआ</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन 2016 में भारत में बीमारी के बोझ के दस व्यक्तिगत कारणों में से पांच अभी भी इस समूह से संबंधित थे: डायरिया के रोग</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">श्वसन संक्रमण</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लोहे की कमी से एनीमिया</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">अपरिपक्व जन्म जटिलताएं और तपेदिक जैसे रोग अभी भी बोझ बने हुए हैं.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">इन बिमारियों का प्रकोप आम तौर पर अन्य राज्यों की तुलना में सशर्त कार्रवाई समूह (ईएजी) और उत्तर-पूर्व राज्य समूहों में बहुत अधिक है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन इन समूहों के भीतर भी राज्यों के बीच उल्लेखनीय भिन्नताएं हैं.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">यह गौरतलब है कि अधिकार प्राप्त कार्रवाई समूह (ईएजी) राज्य आठ राज्यों का एक समूह है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जिसमें बिहार</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">छत्तीसगढ़</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">झारखंड</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">मध्य प्रदेश</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">ओडिशा</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">राजस्थान</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">उत्तराखंड</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और उत्तर प्रदेश शामिल हैं और जो भारत सरकार से विकास के लिए विशेष सहायता प्राप्त करते हैं.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">संपूर्ण भारत में डायरिया रोगों</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">आयरन की कमी से एनीमिया</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और तपेदिक रोग के जोखिम या </span></span><span style="background-color:white">DALY </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">विकास दर</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">अन्य भौगोलिक क्षेत्रों के मुकाबले वैश्विक स्तर पर औसत से 2.5 से 3.5 गुना अधिक थी</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">यह दर्शाता है कि यह जोखिम काफी हद तक कम किए जा सकते हैं.</span></span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">राज्यों में बढ़ते हादसे</span></span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">1990 के बाद से अधिकांश राज्यों में हादसों में चोटिल होने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है. हादसों में चोटिल होने वालों में अधिक अनुपात में युवा हैं. सड़क हादसे में चोटें और आत्म-क्षति</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जिसमें आत्महत्या के आत्मघाती और गैर-घातक परिणाम शामिल हैं</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">भारत में ऐसे मामलों की लगातार बढ़ोतरी हो रही है.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">2016 में भारत के राज्यों में सड़क हादसों में चोटिल होने वालों की दर 3 गुना और आत्म-क्षति की 6 गुना है</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">सड़क हादसों में चोटिल होने वालों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या बहुत अधिक थी. साल 2016 में</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">भारत के लिए स्वयं को नुकसान पहुंचाने की </span></span><span style="background-color:white">DALY </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">दर वैश्विक स्तर औसत की तुलना में 1.8 गुना अधिक थी.</span></span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">हृदय रोगों और मधुमेह के लिए बढ़ते जोखिम</span></span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">1990 में भारत में कुल बिमारियों में से दसवां हिस्सा अस्वास्थ्यकर आहार</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">उच्च रक्तचाप</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">उच्च रक्त शर्करा</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">उच्च कोलेस्ट्रॉल और अधिक वजन सहित जोखिम के एक समूह के कारण हुआ</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जो मुख्य रूप से इस्केमिक हृदय रोग</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">स्ट्रोक और मधुमेह जैसे रोगों के जोखिम पैदा करते हैं. लेकिन 2016 में भारत में हृदय रोग</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">स्ट्रोक और मधुमेह जैसे रोगों के जोखिमों में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">1990 से 2016 के बीच सभी राज्यों में जोखिम बढ़ गए हैं। कम विकसित राज्यों में</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">हृदय रोगों का प्रसार कम था. बिहार</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">झारखंड</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">उत्तर प्रदेश</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">राजस्थान</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">मेघालय</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">असम</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">छत्तीसगढ़</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">मध्य प्रदेश और ओडिशा में</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">रोग का प्रसार प्रति 1,000,000 आबादी पर 3,000 से 4,000 के बीच था. लेकिन 1990 की तुलना में जोखिम कारकों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में इन राज्यों में बीमारी के बोझ में भी 15 फीसदी की वृद्धि हुई है.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">2016 में</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">इन रोगों का प्रकोप पंजाब</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">तमिलनाडु</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">केरल</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे अधिक था</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन रोगों के जोखिम</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">साल 1990 के बाद से देश के हर राज्य में बढ़ गए हैं.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">हृदय रोगों और मधुमेह के साथ-साथ कैंसर और कुछ अन्य बीमारियों का मुख्य कारक</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">तम्बाकू का उपयोग करना है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जिसकी वजह से 2016 में भारत में कुल रोग में से 6% रोग होते हैं. महिलाओं की तुलना में ये सभी जोखिम आमतौर पर पुरुषों में अधिक हैं.</span></span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">बच्चे और मातृ कुपोषण का कुरूप</span></span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">साल 1990 के बाद से भारत में बाल और मातृ कुपोषण के कारण होने वाली बिमारियों में काफी हद तक कमी आई है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन कुपोषण अभी भी सबसे बड़ा कारक है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जोकि साल 2016 में भारत में 15% बिमारियों का कारण बना है. कुपोषण का प्रकोप प्रमुख ईएजी राज्यों और असम में सबसे अधिक है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक है.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">बाल और मातृ कुपोषण मुख्य रूप से नवजात विकारों</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">पोषण संबंधी कमियों</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">डायरिया रोगों</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">श्वसन संक्रमण और अन्य सामान्य संक्रमणों के जोखिमों को बढ़ाकर बिमारियों का कारण बनता है. </span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">इसके विपरीत</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">भारत में बाल और मातृ कुपोषण के कारण होने वाले रोग</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">साल 2016 में</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">चीन की तुलना में प्रति व्यक्ति 12 गुना अधिक थे. भारतीय राज्यों में इस जोखिम के कारण केरल में सबसे कम बीमार थे</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन यहां तक कि यह चीन की तुलना में प्रति व्यक्ति 2.7 गुना अधिक था.</span></span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">असुरक्षित जल और स्वच्छता में हुआ सुधार</span></span></strong><strong><span style="background-color:white">, </span></strong><strong><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन अभी तक पर्याप्त नहीं है</span></span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">साल 1990 में</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">असुरक्षित जल और स्वच्छता</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">भारत में बिमारियों के पनपने का दूसरा प्रमुख कारण था</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन 2016 में यह गिरकर सातवां प्रमुख कारण हो गया है. इसके कारण अभी भी&nbsp; 5 प्रतिशत बिमारियों का कारण बनता है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जिनमें मुख्य रूप से डायरिया रोगों और अन्य संक्रमण शामिल हैं.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">इसके कारण बिमारियों के जोखिम कई ईएजी राज्यों और असम में अभी भी सबसे अधिक हैं</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक है. साल 1990 से 2016 तक</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">ईएजी राज्यों में इसके जोखिमों में सुधार कम से कम देखने को मिला</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जो दर्शाता है कि इन राज्यों में तेजी से सुधार के लिए अधिक फोकस की आवश्यकता है.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">2016 में</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">असुरक्षित पानी और स्वच्छता के कारण प्रति व्यक्ति बिमारियों का जोखिम चीन की तुलना में भारत में 40 गुना अधिक था.</span></span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">घरेलू वायु प्रदूषण में सुधार</span></span></strong><strong><span style="background-color:white">, </span></strong><strong><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन बाहरी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है</span></span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull;</span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">भारत में धूम्रपान कम हो रहा है और यहां तक कि घरेलू वायु प्रदूषण भी कम हो रहा है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">लेकिन भारत के ज्यादातर हिस्सों में परिवेशी (बाहरी) वायु प्रदूषण बढ़ रहा है. </span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">1990 से 2016 के बीच भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली बिमारियां दुनिया में सबसे अधिक थीं. यह गैर-संचारी और संक्रामक रोगों के मिश्रण से बिमारियों के जोखिम का बड़ा कारण है</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जिसमें मुख्य रूप से हृदय रोगों</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">पुरानी सांस की बीमारियों और कम श्वसन संक्रमण जैसे रोग शामिल हैं.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">1990-2016 की अवधि के दौरान घरेलू वायु प्रदूषण का बोझ खाना पकाने के लिए ठोस ईंधन के घटते उपयोग के कारण कम हुआ</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और बिजली उत्पादन</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">उद्योग</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">वाहन</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">निर्माण और अपशिष्ट जल से विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों के कारण बाहरी वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white">&bull; </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">घरेलू वायु प्रदूषण 2016 में भारत में कुल बिमारियों के 5 प्रतिशत और बाहरी वायु प्रदूषण 6 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार था. घरेलू वायु प्रदूषण के कारण बिमारियों के जोखिम ईएजी राज्यों में सबसे अधिक हैं</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">जहां 1990 के बाद इसका सुधार भी सबसे धीमा रहा है. दूसरी ओर</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">बाहरी वायु प्रदूषण के कारण बिमारियों के जोखिम हरियाणा</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">उत्तर प्रदेश</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">पंजाब</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">राजस्थान</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">बिहार</span></span><span style="background-color:white">, </span><span style="font-size:9.5pt"><span style="background-color:white">और पश्चिम बंगाल सहित उत्तरी राज्यों में सबसे अधिक बढ़े हैं.</span></span></span></span></p>

<p>**page**</p>

<p>राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा-जोखा: भारत के स्वास्थ्य अनुमान 2014-15 (अक्टूबर, 2017 में जारी) नामक रिपोर्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा दिशानिर्देश 2016 के आधार पर देश के स्वास्थ्य खर्च का लेखाजोखा प्रदान करता है. इन अनुमानों को तैयार करने के लिए स्वास्थ्य लेखा प्रणाली 2011 (SHA 2011) का पालन किया गया है जोकि स्वास्थ्य आंकड़े जारी करने का एक वैश्विक मानक ढांचा है. नेशनल हैल्थ अकाउंटस् के अनुमान एक संस्थागत प्रक्रिया के तहत जारी किए गए हैं जिसमें भारत के एनएचए विशेषज्ञ समूह के मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के परामर्श, डेटा स्रोत, वर्गीकरण कोड और अनुमान पद्धति सभी को मानकीकृत किया गया है.</p>

<p>एनएचए देश में स्वास्थ्य प्रणाली के वित्तपोषण को समझने के लिए महत्वपूर्ण संकेतक प्रदान करता है और अन्य देशों के साथ तुलना करने में मदद करता है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण से संबंधित कई लक्ष्यों को निर्धारित करती है और नेशनल हैल्थ अकाउंटस् की एक मजबूत प्रणाली के माध्यम से स्वास्थ्य पर हुए खर्च को ट्रैक करने की आवश्यकता पर जोर देती है. वार्षिक एनएचए अनुमान, संघ / राज्य सरकारों द्वारा स्वास्थ्य के लिए आवंटन में रुझान पर नज़र रखने के लिए एक डेटाबेस बनाता है और आउट-ऑफ-पॉकेट भुगतान के बोझ का भी अनुमान लगाता है.</p>

<p>[inside]राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा-जोखा: भारत के स्वास्थ्य&nbsp;अनुमान 2014-15 (अक्टूबर, 2017 में जारी)[/inside] रिपोर्ट, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है, के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं, (देखने के लिए <a href="/siteadmin/tinymce/uploaded/National%20Health%20Accounts%20Estimates%20Report%202014-15.pdf">यहां क्लिक करें</a>):</p>

<p>&bull; वर्ष 2014-15 में भारत का अनुमानित कुल स्वास्थ्य खर्च (Total Health Expenditure-THE) 4,83,259 करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.89 प्रतिशत और 3,826 रुपये प्रति व्यक्ति) है. बाहरी / डोनर फंड सहित सरकारी और निजी स्रोतों द्वारा किए गए वर्तमान और पूंजीगत खर्च के जोड़ को कुल स्वास्थ्य खर्च कहते हैं. वर्तमान स्वास्थ्य खर्च (Current Health Expenditure-CHE) 4,51,286 करोड़ रुपये (कुल स्वास्थ्य खर्च का 93.4 प्रतिशत) और पूंजीगत खर्च 31,973 करोड़ रुपये (कुल स्वास्थ्य खर्च का 6.6 प्रतिशत) है.</p>

<p>&bull; वर्ष 2014-15 में पूंजीगत खर्च सहित सरकारी स्वास्थ्य खर्च (Government Health Expenditure-GHE) 1,39,949 करोड़ रुपये (कुल स्वास्थ्य खर्च का 29 प्रतिशत, जीडीपी का 1.13 प्रतिशत और 1,108 रुपये प्रति व्यक्ति) है. यह 2014-15 में सामान्य सरकारी खर्च का लगभग 3.94 प्रतिशत है. सरकारी स्वास्थ्य खर्च में, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 37 प्रतिशत और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 63 प्रतिशत है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर केंद्रीय सरकार का खर्च 20,199 करोड़ रुपये, रक्षा चिकित्सा सेवा 6,695 करोड़ रुपये, रेलवे स्वास्थ्य सेवा 2,111 करोड़ रुपये, केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (CGHS) पर 2,300 करोड़ रुपये और एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) के लिए 2,243 करोड़ रुपये है.</p>

<p>&bull; वर्ष 2014-15 में, स्वास्थ्य पर परिवारों द्वारा किया जाने वाला आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च 3,02,425 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 62.6 प्रतिशत, जीडीपी का 2.4 प्रतिशत, 2,394 रुपये प्रति व्यक्ति) है. वर्ष 2014-15 में निजी स्वास्थ्य बीमा खर्च 17,755 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 3.7 प्रतिशत) है.</p>

<p>&bull; वर्तमान स्वास्थ्य खर्च में केन्द्रीय सरकार का हिस्सा 37,221 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 8.2 प्रतिशत) और राज्य सरकार का हिस्सा 59,978 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 13.3 प्रतिशत), स्थानीय निकायों का हिस्सा 2,960 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 0.7 प्रतिशत), परिवारों का (बीमा योगदान सहित) 3,20,262 करोड़ रुपये ( कुल खर्च का 71 प्रतिशत, आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च 67 प्रतिशत), उद्यमों द्वारा दिया गया योगदान (बीमा योगदान सहित) 20,069 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 4.4 प्रतिशत) और गैर सरकारी संगठनों का 7,422 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 1.6 प्रतिशत) और बाह्य / दाता निधि का योगदान लगभग 3,374 करोड़ रुपये (कुल खर्च का 0.7 प्रतिशत) है.&nbsp;</p>

<p>&bull; सरकारी अस्पतालों के लिए वर्तमान स्वास्थ्य खर्च 64,685 करोड़ रुपये (14.3 प्रतिशत) और निजी अस्पतालों के लिए 1, 16,943 करोड़ रुपये (25.9 प्रतिशत) है. अन्य सरकारी प्रदाताओं (पीएचसी, डिस्पेंसरी और परिवार नियोजन केंद्र सहित) पर किया जाने वाला खर्च &nbsp;27,782 करोड़ रुपये (6.2 प्रतिशत), अन्य निजी प्रदाताओं पर (निजी क्लीनिक) 23,795 करोड़ रुपये (5.3 प्रतिशत), रोगी परिवहन और आपातकालीन बचाव के प्रदाताओं पर 20,627 करोड़ रुपये (4.6 प्रतिशत), चिकित्सा और नैदानिक प्रयोगशालाओं पर 21,058 करोड़ रुपये (4.7 प्रतिशत), फार्मेसियों पर 1,30,451 करोड़ रुपये (28.9 प्रतिशत), अन्य रिटेलर्स पर 559 करोड़ रुपये (0.1 प्रतिशत), निवारक देखभाल के प्रदाताओं पर 23,817 करोड़ रुपये (5.3 प्रतिशत), और अन्य प्रदाताओं पर 9,985 करोड़ रुपये (2.2 प्रतिशत)। और लगभग 11,584 करोड़ रुपये (2.6 प्रतिशत) स्वास्थ्य प्रणाली प्रशासन और वित्तपोषण पर खर्च होते हैं.</p>

<p>&bull; वर्तमान रोगी देखभाल के लिए स्वास्थ्य खर्च 1,58,334 करोड़ रुपये (35.1 प्रतिशत), आउट पेशेंट क्यूरेटिव केयर पर 73,059 करोड़ रुपये (16.2 प्रतिशत), रोगियों के परिवहन पर 20,627 करोड़ रुपये (4.6 प्रतिशत), प्रयोगशाला और इमेजिंग सेवाओं पर 21,058 करोड़ रुपये (4.7 प्रतिशत), निर्धारित दवाइयों पर 1,28,887 करोड़ रुपये (28.6 प्रतिशत), ओवर द काउंटर (ओटीसी) दवाओं पर 1564 करोड़ रुपये (0.3 प्रतिशत), चिकित्सीय उपकरण और मेडिकल सामान पर 559 करोड़ रुपये (0.1 प्रतिशत), निवारक देखभाल पर 30,420 करोड़ रुपये (6.7 प्रतिशत), और अन्य पर 5,194 करोड़ रुपये (1.2 प्रतिशत) है. लगभग 11,584 करोड़ रुपये (2.6 प्रतिशत) शासन और स्वास्थ्य प्रणाली प्रशासन पर खर्च हो जाते हैं.</p>

<p>&bull; वर्तमान स्वास्थ्य खर्च का 37.9 प्रतिशत हिस्सा फार्मास्यूटिकल पर खर्च होता है (इसमें निर्धारित दवाएं शामिल हैं, काउंटर ड्रग्स और उन लोगों द्वारा प्रदान की जाती हैं जो किसी इन पेशेंट, आउट पेशेंट या किसी अन्य घटना के दौरान स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता की मदद लेते हैं) पारंपरिक, पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा (टीसीएएम) पर वर्तमान स्वास्थ्य खर्च का 16 प्रतिशत हिस्सा खर्च होता है.</p>

<p>&bull; प्राथमिक देखभाल के लिए वर्तमान स्वास्थ्य खर्च 45.1 प्रतिशत है, माध्यमिक देखभाल के लिए 35.6 प्रतिशत है, तृतीयक देखभाल के लिए 15.6 प्रतिशत है और शासन और पर्यवेक्षण पर 2.6 प्रतिशत खर्च होता है. अगर इसे सरकारी और निजी क्षेत्र में अलग-अलग करें तो; प्राथमिक देखभाल पर सरकारी खर्च 51.3 प्रतिशत है, द्वितीयक देखभाल पर 21.9 प्रतिशत और तृतीयक देखभाल पर 14 प्रतिशत है. प्राथमिक देखभाल पर निजी खर्च 43.1 प्रतिशत है, द्वितीयक देखभाल पर 39.9 प्रतिशत है और तृतीयक देखभाल पर 16.1 प्रतिशत है.</p>

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<p>वर्ष 2017 में 15 वर्षों के अंतराल के बाद नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जारी की गई. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 में बदल रही सामाजिक, आर्थिक प्रौद्योगिकी तथा महामारी से संबंधित वर्तमान परिस्थिति और उभर रही चुनौतियों के समाधान भी प्रस्तुत किए गए हैं. नई नीति बनाने की प्रक्रिया में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न हित-धारकों तथा क्षेत्रीय हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया है.</p>

<p>एनएचपी 2017 का प्रमुख संकल्प 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाना है. स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य और निरोग केन्द्रों के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवानी है. इस नीति का उद्देश्य सभी के लिए संभव उच्चस्तरीय स्वास्थ सेवा का लक्ष्य प्राप्त करना, रोकथाम और संवर्धनकारी स्वास्थ्य सेवा तथा वित्तीय बोझ रहित गुणवत्ता संपन्न स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध कराना है. स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार कर, गुणवत्ता में सुधार कर और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की लागत में कमी करके इसे हासिल किया जाएगा. एनएचपी 2017 में संसाधनों का बड़ा भाग (दो तिहाई या अधिक) प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने पर बल देता है. स्वास्थ्य नीति 2017 में नई दृष्टि से निजी क्षेत्र से रणनीतिक खरीदारी पर ध्यान दिया गया है. राष्ट्रीय नीति में स्वास्थ्य लक्ष्यों को हासिल करने में निजी क्षेत्र की मजबूतियों का लाभ उठाने और निजी क्षेत्र के साथ मजबूत साझेदारी की चर्चा भी की गई है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को सरकार द्वारा केन्द्रीय बजट 2017-18 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 47,352.51 करोड़ रूपये आबंटित किए हैं.&nbsp;</p>

<p>[inside]राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017[/inside] की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं,&nbsp;(देखने के लिए कृपया <a href="/siteadmin/tinymce/uploaded/National%20Health%20Policy%202017.pdf">यहां क्लिक करें</a>.)</p>

<ul>
	<li>राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सभी आयामों - स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य के क्षेत्र में निवेश, स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य देखभाल सेवाओं का प्रबंधन और वित्&zwj;त-पोषण करने, विभिन्&zwj;न क्षेत्रीय कार्रवाई के जरिये रोगों की रोकथाम और अच्&zwj;छे स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य को बढ़ावा देने,चिकित्&zwj;सा प्रौद्योगिकियाँ उपलब्&zwj;ध कराने,मानव संसाधन का विकास करने, &nbsp;बेहतर स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य के लिये जरूरी शिक्षण संस्थान बनाने, वित्&zwj;तीय सुरक्षा कार्यनीतियाँ बनाने तथा स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य के विनियमन और स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य प्रणालियों को आकार देने पर विचार करते हुए प्राथमिकताओं का चयन किया गया है. इस नीति का उद्देश्&zwj;य सभी लोगों, विशेषकर उपेक्षित लोगों को सुनिश्चित स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य देखभाल उपलब्&zwj;ध कराना है.</li>
	<li>राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में जन स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य प्रणालियों की दिशा बदलने तथा उसे सुदृढ़ करने की मांग की गई है, इसमें निजी क्षेत्र से कार्यनीतिक खरीद पर विचार करने और राष्&zwj;ट्रीय स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य लक्ष्&zwj;यों को प्राप्&zwj;त करने में अपनी शक्&zwj;तियों का इस्&zwj;तेमाल करने की भी नए सिरे से अपेक्षा की गई है. नीति में निजी क्षेत्र के साथ सुदृढ़ भागीदारी करने की परिकल्&zwj;पना भी शामिल है.</li>
	<li>राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में जन स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य खर्च को समयबद्ध ढंग से जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने का प्रस्&zwj;ताव किया गया है. इसमें &lsquo;स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य और आरोग्&zwj;यता केन्&zwj;द्रों&rsquo; के माध्&zwj;यम से सुनिश्&zwj;चित व्&zwj;यापक प्राथमिक स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य देखभाल हेतु अधिक से अधिक धनराशि प्रदान करने की परिकल्&zwj;पना शामिल है.</li>
	<li>राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में प्रति 1000 की आबादी के लिये अस्पतालों में एक नहीं बल्कि 2 बिस्&zwj;तरों की उपलब्&zwj;धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि आपात स्&zwj;थिति में ज़रूरत पड़ने पर इसका लाभ उठाया जा सके. इस नीति में वित्&zwj;तीय सुरक्षा के माध्यम से सभी सार्वजनिक अस्&zwj;पतालों में नि:शुल्&zwj;क दवाएँ, नि:शुल्&zwj;क निदान तथा नि:शुल्&zwj;क आपात तथा अनिवार्य स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य देखभाल सेवाएँ प्रदान करने का प्रस्&zwj;ताव किया गया है.</li>
	<li>राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 &nbsp;में आयुष प्रणाली के त्रि-आयामी एकीकरण की परिकल्&zwj;पना की गई है जिसमें क्रॉस रेफरल, सह-स्&zwj;थल और औषधियों की एकीकृत पद्धतियाँ शामिल हैं. इसमें प्रभावी रोकथाम तथा चिकित्&zwj;सा करने की व्&zwj;यापक क्षमता है, जो सुरक्षित और किफायती है. योग को अच्&zwj;छे स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य के संवर्द्धन के भाग के रूप में स्&zwj;कूलों और कार्यस्&zwj;थलों में और अधिक व्&zwj;यापक ढंग से लागू करना भी शामिल है.</li>
	<li>राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में पोषक तत्वों की कमी से प्रचलित कुपोषण को घटाने पर बल तथा सभी क्षेत्रों में पोषक तत्व की पर्याप्तता में विविधता पर फोकस करने का प्रस्ताव किया गया है.</li>
	<li>राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सार्वजनिक अस्पतालों तथा स्वास्थ सुविधाओं का समय-समय पर मूल्यांकन करने और उन्हें गुणवत्ता स्तर का प्रमाण-पत्र देना शामिल है.</li>
	<li>राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भारतीय आबादी के लिए देश में बने उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय मैन्यूफैक्चरिंग को संवेदी और सक्रिय बनाने की आवश्यकता पर बल देने का प्रस्ताव किया गया है.</li>
	<li>राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में चिकित्सा सेवा प्रणाली की दक्षता और परिणाम को सुधारने के लिए डिजिटल उपायों के व्यापक प्रसार पर बल दिया गया है. इसका उद्देश्य सभी हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली तथा कार्य दक्षता, पादर्शिता और सुधार करने वाली एकीकृत स्वास्थ सूचना प्रणाली स्थापित करना है.</li>
	<li>राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में महत्वपूर्ण अंतरों को पाटने और स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में रणनीतिक खरीदारी करने के लिए निजी क्षेत्र से सहयोग लेने का प्रस्ताव भी किया गया है.</li>
</ul>

<p><strong>राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत लक्ष्य</strong></p>

<ul>
	<li>जीवन प्रत्याशा को 2025 तक 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना.</li>
	<li>वर्ष 2019 तक शिशु मृत्यु दर को कम करके 28 तक लाना.</li>
	<li>वर्ष 2025 तक पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम करके 23 तक लाना.</li>
	<li>राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय स्तरों पर वर्ष 2025 तक कुल प्रजनन दर को घटा कर 2.1 करना.</li>
	<li>वर्ष 2020 तक मातृ मृत्यु दर (MMR)को वर्तमान स्तर से घटा कर 100 पर लाना.</li>
	<li>वर्ष 2025 तक नवजात मृत्यु दर को कम करके 16 और स्थिर जन्म दर को कम करके &ldquo;इकाई अंक&rdquo; में लाना.</li>
</ul>

<p>**page**</p>

<p>&quot;सामाजिक उपभोग: स्वास्थ्य&quot; पर 71 वें दौर का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण साल 2014 में जनवरी से जून के महीने के दौरान आयोजित किया गया था. 71 वें दौर के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 36,480 घरों और शहरी क्षेत्रों में 29,452 घरों से जानकारी एकत्र की गई थी.</p>

<p>[inside]71वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट: सामाजिक उपभोग में भारत देश के प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक (जून 2015 में प्रकाशित)[/inside] रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं&nbsp;(कृपया पूरी रिपोर्ट एक्सेस करने के लिए <a href="/siteadmin/tinymce/uploaded/nss_71st_ki_health_30june15.pdf">यहां क्लिक करें</a>; और मुख्य बिंदु पढ़ने के लिए कृपया <a href="/siteadmin/tinymce/uploaded/NSS%20Press%20Release%20Health.pdf">यहां क्लिक करें</a>):</p>

<p><br />
<strong>अस्पताल में भर्ती हुए बगैर उपचार</strong></p>

<p>&bull; बीमार व्यक्तियों (पीएपी) का अनुपात (प्रति 1000), ग्रामीण भारत में 89 व्यक्ति और शहरी भारत में 118 व्यक्ति है. यह जीवित व्यक्तियों की संख्या और बीमारियों (प्रति 1000 व्यक्तियों) के हिसाब से मापा जाता है.</p>

<p>&bull; लोगों का एलोपैथी उपचार के प्रति झुकाव (दोनों क्षेत्रों में लगभग 90%) सबसे अधिक था. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आयुष (आयुर्वेद, योग या प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) समेत &rsquo;अन्य&rsquo; केवल 5 से 7 प्रतिशत ही लोगों ने इस्तेमाल किए गए थे. इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण (पुरुष और महिला दोनों के लिए) क्षेत्रों में अनुपचारित लोगों की संख्या अधिक था.</p>

<p>&bull; निजी डॉक्टर दोनों क्षेत्रों (ग्रामीण और शहरी) में उपचार का सबसे महत्वपूर्ण एकल स्रोत थे. 70 प्रतिशत से अधिक (ग्रामीण क्षेत्रों में 72 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 79 प्रतिशत) बीमारियों का इलाज निजी क्षेत्र (निजी डॉक्टरों, नर्सिंग होम, निजी अस्पतालों, धर्मार्थ संस्थानों, आदि) से किया गया.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>अस्पताल में भर्ती कर किया गया उपचार</strong></p>

<p>&bull; किसी भी चिकित्सा संस्थान में बीमार व्यक्ति को अगर अस्पताल में भर्ती कर इलाज चिकित्सा उपचार किया जाए तो को अस्पताल में कर किया गया उपचार माना गया है. 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान, शहरी आबादी से 4.4 प्रतिशत व्यक्तियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था जबकि शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल में भर्ती किए गए व्यक्तियों का अनुपात कम (3.5 प्रतिशत) था.</p>

<p>&bull; यह देखा गया है कि ग्रामीण आबादी में उपचार के लिए 42 प्रतिशत लोगों को सार्वजनिक अस्पताल और 58 प्रतिशत को निजी अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा था. जबकि शहरी भारत में उपचार के लिए 32 प्रतिशत लोगों को सार्वजनिक अस्पताल और 68 प्रतिशत को निजी अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा था.&nbsp;</p>

<p>&bull; अस्पताल में भर्ती कर किए गए इलाज के दौरान एलोपैथी उपचार को सबसे अधिक तव्वजो दी गई.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>उपचार की लागत</strong></p>

<p>&bull; &nbsp;अस्पताल में भर्ती कर उपचार करने के मामले में औसत चिकित्सा खर्च की बात करें तो निजी अस्पतालों (प्रति व्यक्ति 25850 रुपये) की तुलना में सरकारी अस्पतालों (6120 रुपये) में लोगों द्वारा इलाज के लिए कम राशि खर्च की गई. बीमारियों में सबसे ज्यादा खर्च कैंसर (56712 रुपये) के इलाज और कार्डियो-वैस्कुलर बीमारियों (31007 रुपये) के लिए दर्ज किया गया.</p>

<p>&bull; अस्पताल में भर्ती हुए बिना किए गय उपचार परपर औसत चिकित्सा खर्च ग्रामीण भारत में 509 रुपये और शहरी भारत में 639 रुपये दर्ज किया गया.</p>

<p>&bull; 86 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 82 प्रतिशत शहरी आबादी अभी भी स्वास्थ्य खर्च सहायता की किसी भी योजना में शामिल नहीं हैं. हालांकि, सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा कवरेज के तहत लगभग 12 प्रतिशत शहरी और 13 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) या इसी तरह की योजना के माध्यम से लाने में सक्षम थी. शहरी क्षेत्र के 5वें पंचक वर्ग (सामान्य मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता खर्च) के केवल 12 प्रतिशत घरों में निजी बीमा कंपनियों से चिकित्सा बीमा की कुछ व्यवस्थाएं थी.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>नवजात पर खर्च</strong></p>

<p>&bull; ग्रामीण क्षेत्र में 9.6% महिलाएं (उम्र 15-49) 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान किसी भी समय गर्भवती थीं; शहरी आबादी में यह अनुपात 6.8% था. जीवन स्तर के साथ बच्चे के जन्म के स्थान के संबंध के साक्ष्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नोट किए जाते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में, लगभग 20% बच्चे अस्पतालों के अलावा घर या किसी अन्य स्थान पर जन्में थे, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात 10.5% था. ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा संस्थाओं में जन्में नवजातों की बात करें तो 55.5% सार्वजनिक अस्पताल में और 24% निजी अस्पताल में जन्में थे, जबकि शहरी क्षेत्र में यह आंकड़ा क्रमशः 42% और 47.5% था.</p>

<p>&bull; ग्रामीण क्षेत्र में प्रति नवजात औसतन 5544 रुपये खर्च हुए थे और शहरी क्षेत्र में यह खर्च 11685 रुपये था. ग्रामीण आबादी में नए जन्म पर औसतन खर्च सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पताल में 1587 रुपये प्रति नवजात और निजी क्षेत्र के अस्पताल में 14778 रुपये प्रति नवजात था, जबकि शहरी आबादी में यह खर्च सरकारी अस्पताल में 2117 रुपये प्रति नवजात और निजी अस्पताल में 20328 रुपये प्रति नवजात था.</p>

<p>**page**</p>
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<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10.5pt">संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित [inside]ट्रेन्डस् इन मेटरनल मोर्टालिटी 1990 टू 2013[/inside] नामक रिपोर्ट के अनुसार-</span></p>

<p><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"><a href="/siteadmin/tinymce/uploaded/Trends%20in%20Maternal%20Mortality%201990%20to%202013.pdf" target="_blank"><span style="color:blue">http://www.im</span><span style="color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt">4</span><span style="color:blue">/siteadmin/tinymce//uploaded/Trends%</span><span style="color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt">20</span><span style="color:blue">in%</span><span style="color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt">20</span><span style="color:blue">Maternal%</span><span style="color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt">20</span><span style="color:blue">Mortality%</span><span style="color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt">201990%20</span><span style="color:blue">to%</span><span style="color:blue; font-family:Mangal; font-size:10.5pt">202013.</span><span style="color:blue">pdf</span></a></span></p>
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<div>&nbsp;</div>

<div>भारतीय परिदृश्य<br />
&bull; साल 1990 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात(एमएमआर-मैटरनल मोरटालिटी रेशियो) 560 (प्रति 100000 जीवित शिशुओं के जन्म पर) था , साल 1995 में यह घटकर 460 हुआ, साल 2000 में यह अनुपात प्रति 1 लाख जीवित शिशुओं के जन्म पर 370 माताओं का था, साल 2005 में 280 तथा साल 2013 के दौरान यह अनुपात प्रति 1 लाख जीवित शिशुओं के जन्म पर 190 माताओं का था।<br />
<br />
&bull; भारत की तुलना में (एमएमआर: 190 प्रति 1लाख जीवित शिशुओं के जन्म पर) ब्राजील (एमएमआर: 69) और चीन (एमएमआर: 32) ने मातृ-मृत्यु की घटनाओं को कम करने में बेहतरीन प्रदर्शन किया है।<br />
<br />
&bull; एक भारतीय महिला के लिए आजीवन प्रसवकालीन कारणों से मृत्यु का शिकार होने की आशंका( 15 वर्ष की महिला के बारे में यह आशंका कि वह बच्चे को जन्म देते वक्त जान गंवा देगी) 190 में 1 की है जबकि चीनी महिला के लिए यह आशंका 1800 मामलों में 1 का तथा ब्राजील की महिला के मामले में यह आशंका 780 महिलाओं में 1 की है।<br />
<br />
&bull;अगर देशस्तर पर देखें तो विश्व में एक साल में जितनी महिलाओं ने प्रसवकालीन कारणों से जान गंवायी उसमें एक तिहाई महिलाएं सिर्फ दो देशों भारत(17 प्रतिशत- कुल 50 हजार) और नाइजीरिया(14 प्रतिशत- कुल 40 हजार) की थीं।<br />
&nbsp;<br />
&bull; प्रजनन-योग्य उम्र में पहुंची महिलाओं में मातृत्व जनित कारणों से मृत्यु को प्राप्त होने वाली महिलाओं की संख्या भारत में 6.7 प्रतिशत है जबकि चीन में 1.6 प्रतिशत और ब्राजील में 2.8 प्रतिशत।<br />
<br />
&bull; साल 2013 में मातृत्व जनित कारणों से मृत्यु को प्राप्त होने वाली 58 फीसदी महिलाएं इन दस देशों से हैं-: भारत (50000, 17%); नाइजीरिया (40000, 14%); कांगो (21000, 7%); ईथोपिया (13000, 4%); इंडोनेशिया (8800, 3%); पाकिस्तान (7900, 3%); तंजानिया (7900, 3%); केन्या (6300, 2%); चीन (5900, 2%); युगांडा (5900, 2%).<br />
<br />
&bull; भारत में मातृ मृत्यु दर 1990 से 2013 के बीच 65 प्रतिशत घटा है।</div>

<div>
<p>**page**</p>

<p><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">[inside]यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत कमिटिंग टू चाइल्ड सरवाइवल- अ प्रामिस रिन्यूड, प्रोग्रेस रिपोर्ट-2012[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार-&nbsp;</span><span style="font-size:12pt"><a href="http://www.unicef.org/media/files/APR_Progress_Report_2012_final.pdf">http://www.unicef.org/media/files/APR_Progress_Report_2012_final.pdf</a></span></p>
</div>

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<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">&nbsp;</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">- </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">विश्व में पाँच साल से कम उम्र के तकरीबन </span><span style="font-size:12pt">19,000</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> बच्चे प्रति दिन मृत्यु के शिकार होते हैं। </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">- </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">पाँच साल से कम उम्र में मृत्यु का शिकार होने वाले बच्चों की संख्या को सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के अनुसार </span><span style="font-size:12pt">2.5%,</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">सालाना की दर से घटाना है</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">यह दर मौजूदा परिस्थितियों में अपर्याप्त साबित हो रही है।</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">- </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">भारत में बीते वर्ष( </span><span style="font-size:12pt">2011) </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">पाँच साल से कम उम्र के </span><span style="font-size:12pt">10</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> लाख </span><span style="font-size:12pt">70</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> हजार बच्चों की मृत्यु हुई। यह संख्या विश्व के देशों में सर्वाधिक है। यह संख्या पाँच साल से कम उम्र में मृत्यु का शिकार हुए कुल बच्चों(विश्व) की संख्या का </span><span style="font-size:12pt">24</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> फीसदी है।</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">- </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">पाँच साल से कम उम्र के जो बच्चे बीते साल(</span><span style="font-size:12pt">2011) </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">मृत्यु का शिकार हुए उनकी कुल तादाद का एक तिहाई हिस्सा सिर्फ भारत और नाइजीरिया से है।</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">- </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">रिपोर्ट के अनुसार पाँच साल से कम की उम्र में मृत्यु के शिकार होने वाले कुल बच्चों में </span><span style="font-size:12pt">50</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> फीसदी सिर्फ पाँच देशों- भारत</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">नाइजीरिया</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑव कांगो</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">पाकिस्तान और चीन से हैं।</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">- </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">चीन में बीते साल पाँच साल से कम उम्र के </span><span style="font-size:12pt">2.49</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> लाख बच्चे मृत्यु का शिकार हुए</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">जबकि इथोपिया में </span><span style="font-size:12pt">1.94</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> लाख और बांग्लादेश तथा इंडोनेशिया में </span><span style="font-size:12pt">1.34</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> लाख। युगांडा में इस आयु वर्ग के कुल </span><span style="font-size:12pt">1.31</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> लाख बच्चे मृत्यु का शिकार हुए जबकि अफगानिस्तान में </span><span style="font-size:12pt">1.28</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> लाख। सर्वाधिक संख्या में बाल-मृत्यु वाले देशों में युगांडा और अफगानिस्तान का स्थान </span><span style="font-size:12pt">9</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> वां और </span><span style="font-size:12pt">10</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> वां है</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">भारत का पहला।</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">- </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">साल </span><span style="font-size:12pt">2011</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> में पाँच साल से कम उम्र में मृत्यु का शिकार होने वाले कुल बच्चों का </span><span style="font-size:12pt">49</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> फीसदी हिस्सी उप-सहारीय अफ्रीकी देशों का है जबकि इस मामले में दक्षिण एशिया की हिस्सेदारी </span><span style="font-size:12pt">33</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> फीसदी की है। शेष विश्व का हिस्सा इस मामले में साल </span><span style="font-size:12pt">1990</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> में </span><span style="font-size:12pt">32%</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> का था जो दो दशक बाद घटकर </span><span style="font-size:12pt">18%</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> रह गया है। </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">- </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">पाँच साल से कम उम्र के जो बच्चे बीते साल(</span><span style="font-size:12pt">2011) </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">मृत्यु का शिकार हुए उनकी कुल तादाद का एक तिहाई हिस्सा सिर्फ भारत और नाइजीरिया से है।</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">- </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">निमोनिया या फिर डायरिया से हाने वाली कुल वैश्विक बाल-मृत्यु का </span><span style="font-size:12pt">50</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> फीसदी से ज्यादा हिस्सा सिर्फ चार देशों- भारत( </span><span style="font-size:12pt">10</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> लाख </span><span style="font-size:12pt">70</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> हजार) </span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">नाइजीरिया( </span><span style="font-size:12pt">7</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> लाख </span><span style="font-size:12pt">56</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> हजार) </span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑव कांगो( </span><span style="font-size:12pt">4</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> लाख </span><span style="font-size:12pt">65</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> हजार) और पाकिस्तान( </span><span style="font-size:12pt">3</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> लाख </span><span style="font-size:12pt">52</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> हजार) में केंद्रित है।</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">- </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">सिगापुर में बाल-मृत्यु की दर सर्वाधिक कम यानी </span><span style="font-size:12pt">2.6</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> रही जबकि स्लोवेनिया और स्वीडन की इससे थोड़ी ही पीछे( दोनों देशों में </span><span style="font-size:12pt">2.8)</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">- </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">रिपोर्ट के अनुसार पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का एक बड़ा कारण निमोनिया है। साल </span><span style="font-size:12pt">2011</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> में वैश्विक स्तर पर पाँच साल कम उम्र के जितने बच्चे मृत्यु का शिकार हुए उनमें </span><span style="font-size:12pt">18</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> फीसदी मामलों में मृत्यु का कारण निमोनिया रहा। निमोनिया से मृत्यु का शिकार होने वाले ज्यादातर बच्चे उपसहारीय अफ्रीकी देशों और दक्षिण एशिया के थे।</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">- </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">वैश्विक स्तर पर बाल-मृत्यु के पाँच अग्रणी कारणों में शामिल हैं- निमोनिया (</span><span style="font-size:12pt">18</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> फीसदी)</span><span style="font-size:12pt">; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">निर्धारित अवधि से पहले जन्म होने के कारण उत्पन्न जटिलताएं (</span><span style="font-size:12pt">14</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> फीसदी)</span><span style="font-size:12pt">; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">डायरिया (</span><span style="font-size:12pt">11</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> फीसदी) और मलेरिया (</span><span style="font-size:12pt">7</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> फीसदी)</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">- </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">रिपोर्ट के अनुसार साल </span><span style="font-size:12pt">2011</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> में पाँच साल से कम उम्र के जितने बच्चों की मृत्यु हुए उसमें एक तिहाई मौतों का कारण कुपोषण रहा। </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">- </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">यूनिसेफ की इस रिपोर्ट के अनुसार डायरिया का एक बड़ा कारण खुले में शौच करना है। विश्व में अब भी </span><span style="font-size:12pt">1.1</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> विलियन आबादी खुले में शौच करने को बाध्य है।</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">- </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">डायरिया जनित मृत्यु का एक कारण साफ-सफाई की कमी है। विश्व में </span><span style="font-size:12pt">2.5</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> बिलियन आबादी साफ-सफाई की परिवर्धित सुविधा से वंचित है इस तादाद का </span><span style="font-size:12pt">50</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> फीसदी हिस्सा सिर्फ चीन और भारत में है। विश्व में </span><span style="font-size:12pt">78</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt"> करोड़ लोगों को साफ पेयजल उपलब्ध नहीं है। </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .</span></p>

<p style="text-align:justify">&nbsp; <span style="font-size:12pt">**page**</span></p>

<p style="text-align:justify">[inside] विश्व स्वास्थ्य संगठन( WHO) के ग्लोबल रिपोर्ट: मोर्टालिटी अट्रीब्युटेबल टू टोबैको(2012) [/inside]नामक दस्तावेज के अनुसार</p>
</div>

<div>&nbsp;</div>

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<div><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">&bull; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">वैश्विक स्तर पर </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">30 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">साल या उससे अधिक की आयु में मृत्यु को प्राप्त होने</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">वाले लोगों में तंबाकूजन्य कारणों से मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों की</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">संख्या </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">12% </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">है जबकि भारत में </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">16% </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">और पाकिस्तान में </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">17% </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">और बांग्लादेश में</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> 31%</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">।</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><br />
<br />
<span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">&bull; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">भारत में गैर-संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु-दर [</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">1096 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">प्रति </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">100,000 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">आबादी पर] संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु-दर के </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">3.3 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">गुना[</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">336 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">प्रति</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> 100,000 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">आबादी पर].ज्यादा है। गैर-संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु में</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से होने वाली मृत्यु के मामले </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">9% </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">है जबकि</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु में तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">होने वाली मृत्यु के मामले </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">2%</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">।</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><br />
<br />
<span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">&bull; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">भारत में पुरुषों में तंबाकूजन्य मृत्यु-दर </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">206 [ 30 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">साल और उससे अधिक</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">आयु के प्रति </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">100,000 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">पुरुषों में] है जबकि महिलाओं में </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">13 [ 30 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">साल और</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">उससे अधिक आयु की प्रति </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">100,000 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">महिलाओं में]. तंबाकूजन्य कारणों से होने</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">वाली मृत्यु का अनुपात भारत के पुरुषों में </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">12% </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">तथा महिलाओं के बीच </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">1% </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">है।</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><br />
<br />
<span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">&bull; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">जहां तक गैर संक्रामक रोगों से होने वाली मौतों का प्रश्न है- इसमें</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">ह्रदय रोगों से होने वाली मौतों की संख्या प्रति </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">100,000 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">व्यक्तियों (</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">30 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">साल और इससे अधिक उम्र के) में </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">329 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">है</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">इसमें </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">5 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">फीसदी मौतों के मामले में</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">कारक तंबाकू का सेवन है। श्वांसनली और फेफड़े के कैंसर से प्रति </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">100,000 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">व्यक्तियों के बीच </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">16 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">व्यक्ति मृत्यु का शिकार होते हैं और इसमें </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">58 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">फीसदी</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">मामलों में मृत्यु का कारण तंबाकू का सेवन है।.</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><br />
<br />
<span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">&bull; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">जहां तक संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु का प्रश्न है- भारत में</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">निचली श्वांसनली के रोगों से होने वाली मौतों में </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">5 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">फीसदी मौतें तंबाकूजन्य</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">पदार्थों के सेवन से होती हैं जबकि यक्ष्मा(टीबी) से होने वाली मौतों में </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">4 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">फीसदी मौतों का कारण तंबाकूजन्य पदार्थ हैं।.</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">&nbsp; </span><br />
<br />
<span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">&bull; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">फेफड़े के कैंसर से विश्व में जितने लोग मौत का शिकार होते हैं उसमें </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">71 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">फीसदी मामले तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से होने वाले फेफड़े के कैंसर के</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">होते हैं। असाध्य बीमारियों से विश्व में जितने लोग मृत्यु का शिकार होते</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">हैं उसमें </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">42% </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">फीसदी मामले तंबाकूजन्य पदार्थ के सेवन से होने वाली</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">बीमारियों के हैं।.</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><br />
<br />
<span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">&bull; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">धूम्रपान से प्रति वर्ष विश्व में </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">50 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">लाख लोगों की मृत्यु होती है जबकि</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">तकरीबन </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">600,000 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">लोग पैसिव स्मोकिंग के कारण मृत्यु के शिकार होते हैं।</span><br />
<br />
<span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">&bull; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">अनुमानों के अनुसार ऐसी आशंका व्यक्त की गई है कि अगले दो दशकों में</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से दुनिया में तकरीबन </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">80 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">लाख लोग मृत्यु का</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">शिकार होंगे जिसमें सर्वाधिक संख्या(</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">80 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">फीसदी) निम्न और मध्यवर्ती आमदनों</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">वाले देशों के लोगों की होगी।</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><br />
<br />
<span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">&bull; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">यदि प्रभावकारी कदम नहीं उठाये गए तो </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">21 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">वीं सदी में तंबाकूजन्य पदार्थों</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">के सेवन से तकरीबन </span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">1 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">अरब लोगों की मृत्यु होगी। एडस-एचआईवी संक्रमण</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">टीबी</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">और मलेरिया को एक साथ मिलाकर देखें तो इनके कारण जितने लोगों की मृत्यु</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">होती है उससे कहीं ज्यादा लोगों की मृत्यु तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से</span><span style="font-family:'Calibri','sans-serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">होती है।.</span></div>
</div>

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<p><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वायुप्रदूषण</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">संबंधी नए आंकड़ों के अनुसार-</span><strong><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span></strong></p>

<p><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"><a href="http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/air_pollution_20110926/en/index.html">http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/air_pollution_20110926/en/index.html</a> </span></p>

<p><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp;</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Symbol; font-size:12pt">&middot;</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">91 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">देशों के </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">1100 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">शहरों में </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">100 000 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">निवासियों के सेहत संबंधी</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">मामलों के अध्ययन के आधार पर विश्वस्वास्थ्य संगठन का ताजा आकलन (</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">2011-26 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">सितंबर)</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">कहता है कि शहरों में वायुप्रदूषण का स्तर पहले की तुलना में बड़ा खतरनाक हो उठा</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">है।</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp; </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Symbol; font-size:12pt">&middot;</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">विश्व-स्वास्थ्य संगठन का आकलन है कि प्रतिवर्ष </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">20 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">लाख लोगों</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">की मृत्यु इनडोर और आऊटडोर वायुप्रदूषण के कारण उत्पन्न सूक्ष्मकणों के श्वसन से</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">होती है। ये सूक्ष्म कण</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp; </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">PM</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">10 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">कहलाते हैं यानी इनका आकार </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">10 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">माईक्रोमीटर से कम होता है और श्वसन के जरिए ये कण रक्त में मिल जाते हैं। रक्त</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">में मिलकर ये कण हृदयाघात</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">कैंसर</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">अस्थमा और कई अन्य श्वसनरोगों के कारक बनते हैं।</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp; </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Symbol; font-size:12pt">&middot;</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">विश्वस्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के अनुसार</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">PM</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">10 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">की मौजूदगी वायु में </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">20 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">माईक्रोग्राम प्रतिक्यूबिक (</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&micro;g/m</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">3)&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">मीटर होनी चाहिए</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">लेकिन संगठन के ताजा आंकड़ों के अनुसार</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">PM</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">10 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">कणों की मौजूदगी कई शहरों </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">300</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> &micro;g/m</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">3 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">तक पहुंच गई</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">है।</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Symbol; font-size:12pt">&middot;</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">अध्ययन के अनुसार पीएम-</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">10 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">कणों की मौजूदगी शहरों में आम</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">परिघटना बन चली है और इसका मुख्य स्रोत ऊर्जासंयंत्र तथा मोटरवाहन हैं।</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp; </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Symbol; font-size:12pt">&middot;</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">अधिकतर शहरों की वृहत्तर आबादी विश्वस्वास्थ्य संगठन के</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">वायुप्रदूषण संबंधी मानक (</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">20</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> &micro;g/m</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">3) </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">से कहीं ज्यादा मात्रा में पीएम-</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">10 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">कणों को श्वसन के जरिए</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">अपने ग्रहण कर रही है।</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp; </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Symbol; font-size:12pt">&middot;</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशक( पब्लिक हैल्थ एंड</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">एन्वायर्नमेंट) डाक्टर मारिया नीरा के अनुसार- &quot; अगर हम वातावरणीय कारकों का</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">पर्याप्त प्रबंधन कर सकें तो श्वसन रोग तथा कैंसर से होने वाली असामयिक मृत्यु की</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">घटनाओं में बड़े पैमाने पर कमी की जा सकती है। पूरी दुनिया में शहरों में वायु</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">धुएं</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">फैक्ट्री जनित उत्सर्जन और ऊर्जासंयंत्रों के कारण नाना पदार्थों से</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">घनीभूत हो रही है। कई शहरों में वायु की गुणवत्ता बहाल करने के नियम नहीं बनाये गए</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">है। जहां ये नियम बनाये गए हैं वहां भी क्रियान्वयन बड़ा कमजोर है और राष्ट्रीय</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">मानक विश्वस्वास्थ्य संगठन के मानकों से मेल नहीं खाते। &quot;</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp; </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Symbol; font-size:12pt">&middot;</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">यदि पीएम-</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">10 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">कणों की औसत सालाना मात्रा </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">70</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> &micro;g/m</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">3 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">से घटकर </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">20</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> &micro;g/m</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">3 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">पर आ जाय तो वायुप्रदूषण से होने</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">वाली मृत्यु की तादाद में </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">15 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">फीसदी की कमी की जा सकेगी।</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp; </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Symbol; font-size:12pt">&middot;</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">विकसित और विकासशील</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">दोनों ही श्रेणियों के देशों में</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">शहरी क्षेत्रों में आऊटडोर वायुप्रदूषण की बड़ी वजह मोटरवाहन</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">छोटी श्रेणी के मैन्युफैक्चरर्स</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">बायोमॉस और कोयले</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">का प्रज्जवलन तथा ईंधन के रुप में कोयला का इस्तेमाल करने वाले ऊर्जा संयंत्र हैं।</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Symbol; font-size:12pt">&middot;</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">साल </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">2008 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">में शहरी इलाकों में प्रदूषण के कारण विश्वभर में </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">10 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">लाख </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">34 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">हजार लोग असामयिक मृत्यु के शिकार हुए। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन के</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">मानकों( वायुप्रदूषण से संबंधित क्वालिटी गाईडलाईन-</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">PM</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">10=20</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&mu;g/m</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">3</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> and PM</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">2.5=10 ) </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">का पालन किया गया होता तो</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">इसमें से </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">10 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">लाख </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">90 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">हजार जिन्दगियों को बचाया जा सकता था।</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp; </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Symbol; font-size:12pt">&middot;</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">साल </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">2004 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">में शहरी क्षेत्रों में आऊटडोर वायु-प्रदूषण से </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">10 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">लाख </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">15 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">हजार लोगों की मृत्यु हुई। इसकी तुलना में साल </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">2008 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">में आऊटडोर</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">वायु-प्रदूषण से मरने वालों की तादाद में </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">16 </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">फीसदी का इजाफा हुआ है।</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Symbol; font-size:12pt">&middot;</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">इस बढोतरी का कारण हाल के सालों में वायुप्रदूषण में होने</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">वाली वृद्धि और शहरी क्षेत्रों का बढ़ना है।</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp; </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Symbol; font-size:12pt">&middot;</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">दुनिया में वातावरणीय कारणों से होने वाली बीमारियों का</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">हिस्सा </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">23% </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">फीसदी है।</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp; </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Symbol; font-size:12pt">&middot;</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">हर साल </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt">20</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">लाख लोग दुनिया में जलावन जनित धुएं से होने वाली</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">बीमारी के कारण मरते हैं।</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:12pt"> </span></p>

<p style="text-align:justify">&nbsp; **page**</p>

<p style="text-align:justify">इंटरनेशनल सेव द चिल्ड्रेन(यूके) द्वारा प्रस्तुत [inside] द नेक्स्ट रिवाल्यूशन- गीविंग एवरी चाईल्ड द चान्स टू सरवाईव [/inside] ( 2009) नामक दस्तावेज के अनुसार-<br />
<a href="http://www.savethechildren.in/custom/recent-publication/Everyonereport%281%29.pdf" target="_blank">http://www.savethechildren.in/custom/recent-publication/Everyonereport%281%29.pdf</a></p>

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<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">-- दुनिया में बाल-मृत्यु की जितनी घटनाएं होती हैं उसमें 50 फीसदी यानी तादाद में आधी घटनाएं मात्र छह देशों भारत</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">नाईजीरिया</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑव कांगो</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">ईथोपिया</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">पाकिस्तान और चीन में घटती हैं।</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">-- जिस शिशु को ज्नम के बाद शुरुआती छह महीने में स्तनपान कराया गया हो उसके न्यूमोनिया से काल-कवलित होने की आशंका स्तनपान से वंचित शिशु की तुलना में 15 गुनी कम होती है।</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">-- विश्व स्वास्थ्य संगठन के आकलन के अनुसार कुल 57 देश ऐसे हैं जहां स्वास्थ्यकर्मियों का गंभीर रुप से अभाव है। इनमें एक देश भारत भी है जहां 20 लाख 60 हजार स्वास्थ्यकर्मियों की कमी है। 57 देशों में से 36 देश अफ्रीका के हैं। </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">-- विश्व में बाल-मृत्यु की कुल तादाद में 28% हिस्सा साफ-सफाई की कमी और संदूषित पेयजल से होने वाली मौतों का है। </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">--- विश्वबैंक के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण 200,000</span><span style="font-size:12pt">&ndash; </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">400,000 की अतिरिक्त सालाना तादाद में 2015 तक बाल-मृत्यु हो सकती है। </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">--</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">साल 2008 में 80 लाख 80 हजार बच्चों (पाँच साल से कम उम्र के) की मृत्यु हुई। </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">-- बाल और मातृ-मृत्युगामिता से संबंधित सहस्राब्दि विकास लक्ष्य(साल 2015) को पूरा करने के लिए $36</span><span style="font-size:12pt">&ndash;</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">45 अरब अतिरिक्त रकम की आवश्यकता है। यह रकम उतनी ही है जितनी विश्व भर में उपभोक्ता बोतलबंद पानी पर साल भर में खर्च करते हैं।</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">-- पाँच साल की उम्र पूरी होने से पहले हर साल तकरीबन 90 लाख बच्चों की मृत्यु होती है। इसका अर्थ हुआ हर सेकेंड तीन बच्चों की मृत्यु। उन बच्चों में 40 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनकी मृत्यु जन्म के पहले महीने में ही हो जाती है। अन्य 30 लाख बच्चों की मृत्यु जन्म के एक हफ्ते के अंदर होती है</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">जिसमें 20 लाख बच्चे ऐसे हैं जो जन्म के पहले दिन ही काल-कवलित होते हैं। </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">-- जन्म के पहले पाँच सालों में काल-कवलित होने वाले बच्चों में 97% फीसदी बच्चे निम्न या मध्य आयवर्ग वाले देशों के हैं।उन देशों में भी काल-कवलित होने वाले सर्वाधिक बच्चे हाशिए के समाजों से होते हैं। </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">-- अफगानिस्तान में पाँच बच्चे में से एक की मृत्यु उसके पांचवें जन्मदिन से पहले हो जाती है। उपसहारीय अफ्रीकी देशों में सात में से एक बच्चा जन्म के पांचवे साल से पहले मृत्यु का ग्रास बनता है। </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">-- बच्चों की मृत्यु की इस अत्यधिक तादाद की व्याख्या मुख्य रुप से तीन स्तरों पर की जाती है- </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">1. पाँच साल से कम उम्र में मरने वाले बच्चों में 90 फीसदी मामले ऐसे हैं जहां कारण के तौर पर बस कुछ ही बीमारियां मौजूद होती हैं। न्यूमोनिया</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">खसरा और एचआईवी-एड्स् ऐसी ही बीमारियां हैं</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">साथ ही इसमें प्रसवकालीन जटिलताओं और परिस्थितियों का भी योगदान होता है। प्रसवकालीन या प्रसवोपरांत मौजूद हालात खासतौर पर बच्चों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं। नवजात शिशुओं की जितनी संख्या विश्वभर में काल-कवलित होती है उसमें 86 फीसदी मामले ऐसे हैं जिसमें कारक होता है गंभीर संक्रमण</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">श्वांसरोध तथा असामयिक प्रसव। ऐसे मामलों में पर्याप्त चिकित्सीय इंतजाम द्वारा बच्चों को मृत्यु से बचाया जा सकता है। </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">2. जरुरी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">इन सुविधाओं के मौजूद होने के बावजूद माता या शिशु का सुविधाओं से वंचित रहना</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">प्रसति स्त्री तथा नवजात शिशुओं का गंभीर रुप से कुपोषण का शिकार होना</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">स्वच्छ पेयजल और साफ-सफाई से वंचित रहना</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">जननि-स्वास्थ्य-कर्म के बारे में जानकारी का अभाव तथा गर्भनिरोधकों की कमी जैसे कारणों से बाल-मृत्यु की आशंका ज्यादा बढ़ती है।</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">3. बालमृत्यु ऐसी घटना नहीं जिसपर काबू नहीं पाया जा सके। अधिकतर मामलों में बाल-मृत्यु की घटना के पीछे राजनीतिक फैसलों और नीतियों का हाथ होता है। इसके कुछ कारण पर्यावरणगत और सांस्कृतिक भी हैं। गरीबी</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">असमानता</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">महिलाओं और बालिकाओं के प्रति भेदभाव भरा व्यवहार ये सब कारक भी बाल-मृत्यु के लिए जिम्मेदार होते हैं।</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">-- प्रशासन की लापरवाही</span><span style="font-size:12pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">हिंसात्मक संघर्ष तथा वातावरणीय प्रदूषण बच्चे के जीवन-सक्षम हो सकने की परिस्थिति पर नकारात्मक असर डालते हैं। अध्ययन में पाया गया है कि जिन 10 देशों में बाल-मृत्यु की संख्या सबसे ज्यादा है उनमें 8 देश ऐसे हैं जहां किसी ना किसी तरह का हिंसात्मक संघर्ष चल रहा है और जो राजनीतिक अस्थिरता के शिकार हैं। </span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">-- विश्वबैंक का आकलन है कि साल 2009-2015 के बीच हर साल औसत से 200</span><span style="font-size:12pt">,</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">000 से 400</span><span style="font-size:12pt">,</span><span style="font-family:Mangal; font-size:12pt">000 बच्चे ज्यादा मरेंगे और इसकी वजह होगी वित्तीय-संकट तथा आर्थिक-मंदी। स्वाईन फ्लू का खतरा वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ सकता है और इसका असर भी बाल-मृत्यु पर पड़ेगा।</span></p>

<p style="text-align:justify">**page**</p>

<p style="text-align:justify">विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रीवेंटिंग डीजीज थ्रू हैल्दी एन्वायर्नमेंट- टुआर्डस् ऐन् एस्टीमेट ऑव एन्वायर्नमेंट बर्डेन ऑव डीजीज नामक दस्तावेज के अनुसार-&nbsp;</p>

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<p style="text-align:justify"><br />
<br />
-&nbsp; वैश्विक स्तर पर बीमारियों के बोझ( एक स्वस्थ व्यक्ति के जीवन-वर्ष की हानि) में तकरीबन 24 फीसदी हिस्सा उन बीमारियों का है जिसके कारक वातावरणीय हैं। इसी तरह वैश्विक स्तर पर बीमारियों से होने वाली असामयिक मौतों में 23 फीसदी हिस्सा वातावरणीय प्रदूषण से होने वाली बीमारियों का है।<br />
<br />
-&nbsp; विश्व-स्वास्थ्य संगठन ने कुल 102 बड़ी बीमारियों को साल 2004 के वर्ल्ड हैल्थ रिपोर्ट में एक श्रेणी में रखा था। संगठन ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि इसमें 85 बीमारियां ऐसी हैं जिनका होने में वातावरणीय कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।<br />
<br />
-&nbsp; वैश्विक स्तर पर देखें तो प्रति व्यक्ति स्वस्थ जीवन-आयु-वर्ष की हानि के मामले में वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों का असर बच्चों पर कहीं ज्यादा(बाकी आबादी की तुलना में 5 गुना) है। डायरिया, मलेरिया और श्वसन रोगों के कारक वातावरणीय हैं और इन बीमारियों से 0-5 साल के आयुवर्ग के बच्चों की भारी संख्या में मृत्यु होती है।<br />
<br />
-&nbsp; विकासशील देशों में 0-5 साल की उम्र के बच्चों की मृत्यु की कुल तादाद में 26 फीसदी हिस्सा डायरिया, मलेरिया और श्वसन रोग से होने वाली बीमारियों का है।<br />
<br />
-&nbsp; विकासशील देशों में 0-14 साल के आयुवर्ग में बीमारियों से जितने बच्चों की मृत्यु होती है, उसमें 36 फीसदी मृत्यु की घटनाओं में मुख्य वजह वातावरणीय कारकों से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं।<br />
<br />
-&nbsp; वातावरणीय कारकों से होने वाली बीमारियों के बोझ में क्षेत्रवार विभिन्नता को लक्ष्य किया गया है। इसका एक बड़ा कारण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में विभिन्नता और वातावरण में पाया जाने वाला गुणात्मक अन्तर है। मिसाल के लिए विकासशील क्षेत्रों में वातावरणीय कारणों से होने वाली बीमारियां अगर मृत्यु की 25 फीसदी मामलों में जिम्मेदार हैं तो विकसित क्षेत्रों में यही संख्या 17 फीसदी है।<br />
<br />
-&nbsp; स्वस्थ आयु-वर्ष की हानि के मामले में जिन बीमारियों का असर सबसे ज्यादा है उनके नाम हैं- डायरिया, मलेरिया, फेफड़े के निचले हिस्से में होने वाले श्वसन रोग और अयाचित दुर्घटनावश लगने वाले चोट-चपेट।<br />
<br />
-&nbsp; डायरिया- डायरिया के 94% फीसदी मामलों में संदूषित पानी, साफ-सफाई की कमी और अस्वास्थ्यकर रहन-सहन जिम्मेदार है।<br />
<br />
-&nbsp; फेफड़े के निचले हिस्से में होने वाले रोग- इसका बड़ा कारण घरेलू जलावन से उत्पन्न धुआं और धूम्रपान जन्य धुआं है। विकसित देशों में फेफड़े के निचले हिस्से में होने वाली बीमारियों में 20 फीसदी मामले वातावरणीय कारकों से उत्पन्न होते हैं, विकासशील देशों में यह तादाद 42 फीसदी है।<br />
<br />
-&nbsp; अयाचित दुर्घटना- इसके अन्तर्गत कार्यस्थल पर लगने वाली चोट-चपेट, रेडियोधर्मी विकिरण और औद्योगिक-उत्पादन के क्रम में होने वाली दुर्घटना शामिल है। दुर्घटना के 44% फीसदी मामलों में कारक वातावरणजन्य पाये गए हैं।<br />
<br />
-&nbsp; मलेरिया-&nbsp; भूमि के उपयोग, निर्वनीकरण, जल-संसाधनों के प्रबंधन, बसाहट की जगहों के चयन और आवासस्थल की बनावट से संबंधित नीतियों का गहरा असर मलेरिया जनित बोझ से है। मलेरिया के 42 फीसदी मामलों में उपर्युक्त कारक काम करते हैं।<br />
<br />
-&nbsp; वातावरणीय कारणों से होने वाली मौतों में पारपथ का ना होना, साईकिल सवारों के लिए सड़क पर यातायात व्यवस्था का अभाव या फिर पैदल यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था का ना होना भी महत्वपूर्ण कारक है। दुर्घटनाओं से होने वाली जीवन-वर्ष की हानि में 40 फीसदी हिस्सा इस श्रेणी की दुर्घटनाओं का है।<br />
<br />
-&nbsp; वातावरणीय कारकों से प्रतिव्यक्ति स्वस्थ आयु-वर्ष की हानि के मामले विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में 15 गुना ज्यादा हैं। वातावरणीय कारकों से उत्पन्न डायरिया और श्वसन रोग के मामले में .ह अन्तर कुछेक विकासशील देशों में 120 से 150 गुना तक ज्यादा है।<br />
<br />
-&nbsp; वातावरणीय कारकों से उत्पन्न कार्डियोवास्कुलर रोगों से विकसित विकासशील देशों में प्रतिव्यक्ति स्वस्थ आयु-वर्ष की हानि विकसित देशों की तुलना में 7 गुना ज्यादा होती है। कैंसर के मामले में यह अन्तर 4 गुना का है। &nbsp;</p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify">**page**</p>
</div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:medium">[inside]विमेन ऑन द फ्रन्ट लाइनस् ऑव हेल्थकेयर, स्टेट ऑव द वर्ल्डस् मदर[/inside] २०१० नामक दस्तावेज के अनुसार<strong>,</strong></span> http://www.savethechildren.in/files/SOWM2010_FullReport_email.pdf:</div>

<div>&nbsp;</div>

<p>&bull;<span style="font-size:medium"> प्रति वर्ष विकासशील देशों में ५ करोड़ महिलाओं का प्रसव बगैर किसी प्रशिक्षित चिकित्सीय पेशेवर की देखभाल के होता है। विकासशील देशों में हर साल ८० लाख ८० हजार नवजात शिशु या बच्चे उन बीमारियों से मरते हैं जिनके उपचार सहज ही संभव है। </span></p>

<div><br />
<span style="font-size:medium">&bull; विश्वस्तर पर देखें तो कुल ५७ देश ऐसे हैं जहां स्वास्थ्यकर्मियों की भारी कमी है। इसका आशय यह है कि इन देशों में १० हजार व्यक्तियों के लिए न्यूनतम जरुरी (२३ चिकित्सक, नर्स और धाय(मिडवाईफ)) चिकित्साकर्मियों की संख्या भी मौजूद नहीं है। उपरोक्त कुल ५७ देशों में ३६ देश उपसहारीय अफ्रीका में हैं। इन देशों में उपरोक्त कमी को पूरा करने के लिए २० लाख ४० हजार चिकित्साकर्मियों की जरुरत पड़ेगी।<br />
<br />
&bull; उपरोक्त कुल ५७ देशों में ३६ देश उपसहारीय अफ्रीका में हैं और इन देशों में विश्व की आबादी का कुल १२ फीसदी हिस्सा निवास करता है। इन्हीं देशों के बारे में एक तथ्य यह भी है कि विश्व में होने वाली बीमारियों का ३६ फीसदी हिस्सा इन्हीं के माथे है जबकि विश्व में मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों का कुल ३ फीसदी हिस्सा इन देशों में मौजूद है।दक्षिण और पूर्वी एशिया में विश्व में मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों का १२ फीसदी हिस्सा उपलब्ध है जबकि दुनिया के इस हिस्से में विश्व की बीमारियों का २९ फीसदी हिस्सा घटित होता है।<br />
<br />
&bull; जहां तक कुल शिशु मृत्यु का सवाल है, उसमें 41 फीसदी नवजात शिशु होते हैं जो जन्म के एक महीने के अंदर कालकवलित होते हैं।<br />
<br />
&bull; विकासशील देशों में जननि और नवजात दोनों को चिकित्सीय देखरेख बहुत कम उपलब्ध है। इस वजह से शिशु और मातृ-मृत्यु का ९९ फीसदी घटनाएं इन्हीं देशों में होती हैं।<br />
<br />
&bull; यदि सारी स्त्रियों और बच्चों को जरुरी चिकित्सीय देखरेख का पूरा पैकेज हासिल हो तो विश्व में सालाना ढाई लाख महिलाओं और साढ़े ५० लाख बच्चों की जिन्दगी बचायी जा सकती है।<br />
<br />
&bull; हर साल ८० लाख ८० हजार बच्चे ५ साल की उम्र पूरी करने से पहले मर जाते हैं।<br />
<br />
&bull; गर्भावस्था या प्रसवकालीन जटिलताओं के कारण हर साल&nbsp; 343,000 महिलाओं की मृत्यु होती है।<br />
&bull; सेहत से संबंधित सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को पूरा करने और मानव जीवन को बचाने के लिए विकासशील देशो में अभी ४० लाख ३० हजार स्वास्थ्यकर्मियों की और जरुरत है।<br />
<br />
&bull; ग्याहरवें एनुअल मदर्स इन्डेक्स से १६० देशों (४३ विकसित ऍर ११७ विकासशील देश) में माताओं की स्थितियों को सूचीबद्ध किया गया है। इससे पता चलता है कि किन देशों में माताओं की स्थिति बेहतर और किन देशों में चकित्सीय देखभाल के लिहाज से बदतर है।<br />
<br />
&bull; इस सूची में न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया सहित योरीपीय देश अग्रणी है जबकि उपसहारीय अफ्रीकी देश सर्वाधिक पिछड़े। &nbsp;</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div>**page**</div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-family:Mangal; font-size:10.5pt">[inside]रोईंग डेंजर ऑव नान-कम्युनिकेबल डिजीज- एक्टिंग नाऊ टू रिवर्स कोर्स[/inside](सितंबर 2011, वर्ल्ड बैंक) नामक दस्तावेज के अनुसार</span>,<em> <a href="http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/Peer-Reviewed-Publications/WBDeepeningCrisis.pdf" target="_blank">http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/Peer-Reviewed-Publications/WBDeepeningCrisis.pdf</a></em>: &nbsp;

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<ul>
	<li style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:10.5pt">हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, श्वास-रोग जैसी गैर-संक्रामक बीमारियों का खतरा निम्न और मध्यवर्ती आय वर्ग वाले देशों में बढ़ रहा है।</span>.</li>
</ul>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<ul>
	<li style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:10.5pt">उपसहारीय अफ्रीकी देशों में साल 2030 तक बीमारियों से काल-कवलित होने वाले कुल लोगों में 46 फीसदी गैर-संक्रामक बीमारियों के शिकार होंगे जबकि इन देशों में गैर-संक्रामक बीमारियों से होने वाली मौत की तादाद 2008 में 28 फीसदी थी। दक्षिण एशिया में गैर-संक्रामक बीमारियों से होने वाली मृत्यु की संख्या (कुल मृत्युसंख्या में) इसी अवधि में प्रतिशत पैमाने पर 51 से बढ़कर 72 फीसदी पर पहुंच जाएगी। इन मौतों में से कम से कम 30 फीसदी मामले ऐसे हैं जिन्हें उपचार के बदौलत रोका जा सकता है। दूसरी तरफ निम्न आयवर्ग में गिने जाने वाले देशों में एचआईवी , मलेरिया, टीबी जैसे संक्रामक रोगों का जोर बढ़ेगा। </span></li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>

<p style="margin-left:0.5in; text-align:justify">&nbsp;</p>

<ul>
	<li style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:10.5pt">निम्न और मध्य आयवर्ग में आने वाले देशों में गैर-संक्रामक बीमारियों का बोझ अर्थव्यवस्था, चिकित्सा-व्यवस्था , पारिवारिक और व्यक्तिगत लिहाज से बहुत ज्यादा है। ऐसे कई देशों में गैर-संक्रामक बीमारियां कम उम्र के लोगों को भी हो रही हैं और इस कारण बीमारी की अवधि में बढ़ोतरी हो रही है साथ ही कम उम्र में मृत्यु का शिकार होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। इसका दुष्परिणाम उत्पादकता पर पड़ रहा है।</span>.</li>
</ul>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<ul>
	<li style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:10.5pt">विकासशील देशों में गैर-संक्रामक रोगों का बड़ा कारण अरामतलब जीवनशैली, जीवन के पहले 1000 दिनों में कुपोषण का शिकार होना तथा अस्वास्थ्यकर भोजन( जैसे नमक, चीन और तेल-घी का ज्यादा इस्तेमाल) है। तंबाकू का सेवन और प्रदूषण का भी इन बीमारियों के कारण साबित हो रहे हैं। </span></li>
</ul>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<ul>
	<li style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:10.5pt">साक्ष्यों से पता चलता है कि गैर-संक्रामक बीमारियों का बोझ आधा किया जा सकता है बशर्ते स्वास्थ्य-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त हो और बीमारियों से बचने के बारे में प्रभावकारी कार्यक्रम लागू किए जायें। तंबाकू सेवन को हतोत्साहित करना मसलन उसपर कराधान ऊँचा रखना तथा नमक-चीनी का कम सेवन एवम् अप्रसंस्कृत खाद्य-पदार्थों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना इसका एक कारगर उपाय है। </span></li>
</ul>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<ul>
	<li style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:10.5pt">साल </span>2030 <span style="font-family:Mangal; font-size:10.5pt">तक मध्य आयवर्ग में आने वाले देशों में कैंसर की तादाद 70 फीसदी तक बढ़ सकती है और निम्न आयवर्ग वाले देशों में यह इजाफा 82 फीसदी तक हो सकता है। </span></li>
</ul>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="margin-left:0.5in; text-align:justify">.</p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<ul>
	<li style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:10.5pt">दक्षिण एशिया में बीमारियों से होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण कार्डियोवास्कुलर रोग हैं।दक्षिण एशिया में प्रथम हार्ट-अटैक औसतन 53 साल की उम्र के लोगों को होता है जबकि शेष विश्व में इसकी औसत उम्र 59 साल है। </span></li>
</ul>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<ul>
	<li style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:10.5pt">एक हाल के अध्ययन में बताया गया है कि भारत में गैर-संक्रामक रोगों का असर क्या पड़ता है। इस अध्ययन के अनुसार अगर भारत से गैर-संक्रामक रोगों को खत्म कर दिया गया होता तो भारत की 2004 की जीडीपी 4 से 10 फीसदी ज्यादा होती।</span>.</li>
</ul>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<ul>
	<li style="text-align:justify"><span style="font-family:Mangal; font-size:10.5pt">साल 1995-1996 से 2004 के बीच गैर-संक्रामक रोगों के उपचार पर लोगों की जेब से होने वाले खर्च में 15 फीसदी का इजाफा हुआ है। 2004 में गैर-संक्रामक रोगों के उपचार पर लोगों ने अपनी जेब से 47 फीसदी खर्च किया जबकि पहले यही संख्या 32 फीसदी की थी।इसके अतिरक्त इस खर्चे का 40 फीसदी हिस्सा उधार के रुप में जुटाना पडा या फिर जेवर-जमीन आदि चीजें बेचकर।</span></li>
</ul>
&nbsp; **page**</div>

<p><span style="font-size:medium">[inside]राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे[/inside](एमएफएचएस)-३ (२००५-०६) के अनुसार-(</span><a href="http://pib.nic.in/release/release.asp?relid=31835"><span style="font-size:medium">http://pib.nic.in/release/release.asp?relid=31835</span></a><span style="font-size:medium">)&nbsp; </span></p>

<p><span style="font-size:medium"><strong>एनएफएचएस-३ के आकलन के मुताबिक महिलाओं में पोषण की दशा उतार पर है।&nbsp;</strong> </span></p>

<ul>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">एनएफएचएस-३ के आकलन के अनुसार भारत में प्रजनन-स्वास्थ्य की स्थिति पहले की तुलना में थोड़ी बहुत सुधरी है। महिलाएं पहले की तुलना में कम संतान की मां बन रही हैं और शिशु मृत्यु दर भी १९९८-९९ के एनएफएचएस सर्वे की तुलना में घटा है। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">व्यस्कों और बच्चों में एनीमिया(खून में लौह-तत्व की कमी) और कुपोषण का प्रसार अब भी बहुत ज्यादा है। हालांकि यह तथ्य यहां असंगत जान पड़ सकता है मगर सर्वेक्षण में पाया गया कि शहरों में अधिकतर व्यस्क- (खासकर महिलाएं) सात साल पहले हुए सर्वेक्षण की तुलना में या तो सामान्य से ज्यादा वजन के हैं या फिर मोटे हैं। </span></div>
	</li>
</ul>

<p><strong><span style="font-size:medium">परिवार नियोजन की तस्वीर </span></strong></p>

<div>
<ul>
	<li><span style="font-size:medium">एनएफएचएस-२ के बाद से जनन-दर में लगातार कमी आयी है और यह २.९ शिशु से घटकर २.७ शिशु के औसत पर चली आयी है। जनन-दर दस राज्यो में (इनमें अधिकतर दक्षिण भारत के हैं) रिप्लेसमेंट लेबल या फिर रिप्लेसमेंट लेबल से नीचे चला आया है। रिप्लेसमेंट लेबल- जनन-दर का वह स्तर जब एक पीढ़ी अपनी परवर्ती पीढ़ी का स्थान लेती है। विकसित देशों में प्रति महिला यह दर २.१ शिशु की है लेकिन जिन देशों में शिशु और बाल मृत्यु दर ज्यादा है वहां २.१ से ज्यादा का औसत लिया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए देखें-http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7834459)&nbsp; </span></li>
	<li><span style="font-size:medium">जनन-दर में कमी की दिशा में एक बाधा यह है कि एक बड़ी आबादी के भीतर नर-शिशु जनने के लिए ललक बनी हुई है। एनएफएचएस -३ में दो लड़कियों(और कोई लड़का नहीं) की मां बन चुकी ६२ फीसदी महिलाओं ने कहा कि वे अब और संतान पैदा करना नहीं चाहतीं जबकि एनएफएचएस-२ में महज ४२ फीसदी महिलाओं ने यह बात कही थी। </span></li>
	<li><span style="font-size:medium">गर्भनिरोधकों के बढते चलन के कारण जनन-दर में कमी आयी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में आधी से ज्यादा नवविवाहित महिलाएं गर्भनिरोधकों का इस्तेमाल कर रही हैं। एनएफएचएस-२ के दौरान ४३ फीसदी महिलाएं गर्भनिरोधक के आधुनिक साधनों का इस्तेमाल कर रही थीं जबकि एनएफएचएस-३ में ४९ फीसदी महिलाएं।&nbsp; </span></li>
	<li><span style="font-size:medium">विवाह की औसत आयु में बढ़ोत्तरी हुई है-जनन दर में कमी का यह भी एक कारण है। सात साल पहले यानी एनएफएचएस -२ के दौरान पता चला थी कि २०-२४ की उम्र वाली ५० फीसदी महिलाओं का ब्याह १८ साल से कम उम्र में हुआ जबकि एनएफएचएस-३ के दौरान यह आंकड़ा घटकर ४५ फीसदी पर जा पहुंचा। विवाह की औसत आयु में इजाफा होने के कारण पिछले सात सालों में पहले प्रसव की औसत आयु में भी ६ महीने की (१९.८ साल) बढो़तरी हुई है.&nbsp; </span></li>
</ul>
</div>

<p><br />
<strong><span style="font-size:medium">आधी से ज्यादा महिलाओं की गर्भावस्था और प्रसव के दौरान समुचित चिकित्सीय देखभाल नहीं होती। </span></strong></p>

<ul>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">गर्भावस्था के दौरान चिकित्सीय देखभाल के मामले में गांव और शहर की महिलाओं के बीच काफी अन्तर है। शहर की ७४ फीसदी महिलाओं को प्रसव से पहले कम से कम तीन दफे की अनिवार्य डॉक्टरी देखभाल हासिल होती है जबकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए यह आंकड़ा ४३ फीसदी का है। ऐन प्रसव के समय किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की सहायता मिलने की घटना में पिछले सात सालों में ४३ फीसदी के मुकाबले ४९ फीसदी का इजाफा हुआ है।लेकिन यहां भी शहर और गांव की महिलाओं के बीच अंतर स्पष्ट है। एनएफएचसी-३ के दौरान पाया गया कि सिर्फ ग्रामीण इलाके में सिर्फ ३९ फीसदी महिलाओं को प्रसव के दौरान किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की सहायता मिल पाती है जबकि शहरी इलाके में ७५ फीसदी महिलाओं को यह सहायता हासिल होती है।&nbsp; </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">पिछले सात सालों के दौरान अस्पताल में प्रसव करने की तादाद ३४ फीसदी से बढ़कर ४१ फीसदी हो गई है लेकिन अधिकांश महिलाएं अब भी घर में प्रसव करने को मजबूर हैं। प्रसूतियों में सिर्फ एक तिहाई को प्रसव के दो दिन के अंदर प्रसवोपरांत दी जाने वाली मेडिकल देखभाल हासिल हो पायी। </span></div>
	</li>
</ul>

<p><span style="font-size:medium"><strong>शिशु-मृत्यु दर में कमी आयी है लेकिन पूर्ण टीकाकरण कवरेज में कोई खास प्रगति नहीं हुई है।</strong></span><br />
&nbsp;</p>

<ul>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">शिशु-मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है। साल १९९८-९९ में प्रति हाजार नवजात शिशुओं में ६८ शिशु काल कवलित हुए जबकि साल २००५-०६ में ५७ नवजात शिशु। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">बिहार,&nbsp; गोवा,&nbsp; हरियाणा,&nbsp; जम्मू-कश्मीर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश में शिशु-मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आयी है। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">सात साल पहले १२-१३ महीने के नवजात शिशुओं में महज ४४ फीसदी को सभी रोग-प्रतिरोधी टीके लगाने में सफलता मिली थी लेकिन एनएफएचएस-३ के दौरान यह आंकड़ा बढकर ४४ फीसदी हो गया।&nbsp; </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">डीपीटी के टीके को छोड़कर अन्य सभी टीकों को लगाने की घटना में अच्छी बढो़तरी हुई है। डीपीटी का टीका लगाने की घटना में एनएफएचएस-२ और एनएफएचएस-३ के बीच की अवधि में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">पोलियो टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत पोलियो की दवा पिलाने का दायरा बढ़ा है फिर भी १२-१३ महीने के लगभग एक चौथाई शिशुओं शिशुओं को दवा पिलाने के मामले में तीन खुराक के मानक का पालन नहीं किया जा सका है।&nbsp; </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">टीकाकरण करने की घटना में हुई प्रगति को राज्यवार देखें तो उनके बीच बहुत ज्यादा का अंतर मिलेगा। ११ राज्य ऐसे हैं जहां पूर्ण टीकाकरण के अभियान में कमी आयी है क्योंकि इन राज्यों में डीपीटी का टीका और पोलियो की खुराक देने के मामले में खास प्रगति नहीं हो पायी है।&nbsp; </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">इस सिलसिले में सबसे ज्यादा गिरावट महाराष्ट्र, मिजोरम, आंध्रप्रदेश और पंजाब में देखने में आयी। दूसरी तरफ पूर्ण टीकाकरण की दिशा में बिहार, छ्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में अच्छी प्रगति हुई है। पूर्ण टीकाकरण की दिशा में असम, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, मध्यप्रदेश, मेघालय और&nbsp; उत्तरांचल में भी एनएफएचएस-२ के मुकाबले एनएफएचएस-३ में उल्लेखनीय प्रगति देखने में आयी।&nbsp; </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">बच्चों में डायरिया अब भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि एक बड़ी संख्या में माताएं ओआरएस घोल (ओरल डीहाईड्रेशन साल्टस्) के बारे में जानती हैं लेकिन डायरिया की स्थिति में मात्र ५८ फीसदी बच्चों को ही किसी चिकित्सा केंद्र में ले जाया गया। सात साल पहले यह आंकड़ा ६५ फीसदी का था। </span></div>
	</li>
</ul>

<p><br />
<span style="font-size:medium">साल १९९१ से २००५-०६ के बीच डिस्पेंसरी, अस्पताल (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित) , डाक्टर और नर्सिग कर्मचारियों की संख्या में बढो़तरी हुई है। इसे नीचे दी गई सारणी में देखा जा सकता है।&nbsp;&nbsp; </span></p>

<p><strong><span style="font-size:medium">स्वास्थ्य सुविधाएं-एक नजर </span></strong></p>

<div>
<table align="justify" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" style="height:96px; width:417px">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="vertical-align:middle"><span style="font-size:medium">&nbsp;</span></td>
			<td style="vertical-align:middle"><span style="font-size:medium"><strong>1991 </strong></span></td>
			<td style="vertical-align:middle"><span style="font-size:medium">&nbsp;<strong>2005/2006</strong></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:middle"><span style="font-size:medium">&nbsp;SC/PHC/CHC (March 2006)</span></td>
			<td style="vertical-align:middle"><span style="font-size:medium">&nbsp;57353</span></td>
			<td style="vertical-align:middle"><span style="font-size:medium">&nbsp;171567</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:middle"><span style="font-size:medium">&nbsp;Dispensaries and Hospitals (all) (1.4.2006)</span></td>
			<td style="vertical-align:middle"><span style="font-size:medium">&nbsp;23555</span></td>
			<td style="vertical-align:middle"><span style="font-size:medium">&nbsp;32156</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:middle"><span style="font-size:medium">&nbsp;Nursing Personnel (2005)</span></td>
			<td style="vertical-align:middle"><span style="font-size:medium">&nbsp;143887</span></td>
			<td style="vertical-align:middle"><span style="font-size:medium">&nbsp;1481270</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:middle"><span style="font-size:medium">&nbsp;Doctors (Modern System) (2005)</span></td>
			<td style="vertical-align:middle"><span style="font-size:medium">&nbsp;268700</span></td>
			<td style="vertical-align:middle"><span style="font-size:medium">&nbsp;660801</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</div>

<p><span style="font-size:medium">स्रोत-इकॉनॉमिक सर्वे २००७-०८</span><br />
<a href="http://indiabudget.nic.in/es2007-08/chapt2008/chap106.pdf"><span style="font-size:medium">http://indiabudget.nic.in/es2007-08/chapt2008/chap106.pdf</span></a></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>**page**</p>

<p><span style="font-size:medium">[inside]स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण मंत्रालय के दस्तावेज के अनुसार[/inside]-<br />
<strong>(</strong></span><a href="http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf"><span style="font-size:medium"><strong>http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf</strong></span></a><span style="font-size:medium"><strong>)&nbsp; </strong></span></p>

<ul>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">साल १९९० में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर जीडीपी का १.३ फीसद खर्च किया गया था जो साल १९९९ में घटकर ०.९ फीसदी पर पहुंच गया। स्वास्थ्य के मद में केंद्रीय बजट में १.३ फीसदी का आबंटन है । </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य के मद में होने वाले खर्चे का १५ फीसदी वहन करती है जबकि राज्यों की हिस्सेदारी इस खर्चे में ८५ फीसदी की है।&nbsp; </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">पोषाहार संबंधी स्वास्थ्य कार्यक्रम और परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों में जमीनी स्तर पर तालमेल बहुत कम है। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">स्वास्थ्य कार्यक्रमों में जवाबदारी की कमी है। वे ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो रहे .&nbsp; </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">पेयजल, साफ-सफाई और पोषाहार के कार्यक्रमों में आपसी तालमेल का अभाव है। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में क्षेत्रीय स्तर पर विषमताएं मिलती हैं।&nbsp; </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">बढ़ती हुई आबादी में स्थिरता लाना अब सभी एक बड़ी चुनौती है। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">सार्वजनिक स्वास्थ्य की निदानकारी सेवाएं गरीबों की पक्षधर नहीं हैं। देश की सर्वाधिक गरीब आबादी पर अगर सरकार स्वास्थ्य के मद में १ ऱुपये खर्च करती है तो ३ रुपये अमीर आबादी वाले हिस्से पर।&nbsp; </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">केवल १० फीसदी भारतीयों के पास एक ना एक तरह का स्वास्थ्य बीमा है और ये बीमा भी उनकी जरुरतों के अनुकूल नहीं है।&nbsp; </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">अस्पताल में भरती भारतीय अपनी कुल सालाना आमदनी का लगभग ५८ फीसदी स्वास्थ्य सेवा हासिल करने के लिए खर्च कर डालते हैं। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">अस्पताल में भरती होने पर लगभग ४० फीसदी भारतीय लोगों को या तो कर्ज या उदार लेना पड़ता है या अपनी संपत्ति बेचनी या रेहन रखनी पड़ती है।&nbsp; </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">अस्पताल में भरती होने पर खर्च इतना ज्यादा आता है कि लगभग २५ फीसदी भारतीय मात्र इसी कारण गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। </span></div>
	</li>
</ul>

<p><span style="font-size:medium">**page**</span></p>

<ul>
</ul>

<p><span style="font-size:medium">वॉलेंटेरी हैल्थ एसोशिएशन ऑफ इंडिया,नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत [inside]गवर्नेंस ऑव द हैल्थ सेक्टर इंडिया-हैज द स्टेट एबडिकेटेड इटस् रोल?[/inside] नामक दस्तावेज(२००८) के अनुसार-</span><br />
&nbsp;</p>

<ul>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">इस रिपोर्ट में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में मची मौजूदा गड़बड़ का जायजा लिया गया है और निपटने के रास्ते सुझाये गये हैं। रिपोर्ट का मुख्य जोर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में सरकारी धन के निवेश और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने के तौर तरीकों पर दिया गया है। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों के बीच सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के कामकाज और उनकी प्रभावकारिता में बड़ा अन्तर है। देश में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की दशा दयनीय है और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर देखें तो स्वास्थ्य के मद में प्रति व्यक्ति खर्च देश में कम है और अलग-अलग राज्यों का स्तर इस मामले में अलग-अलग है। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">केरल,&nbsp; महाराष्ट्र, हिमाचलप्रदेश और तमिलनाडु में देश की १८.८ फीसदी जनसंख्या निवास करती है और यहां स्वास्थ्य सूचकांक मंझोली आमदनी वाले विकसित देशों मसलन वेनेजुएला, अर्जेन्टीना और सऊदी अरब के बराबर है। दूसरी तरफ बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा और असम जैसे राज्य है जहां देश की ४३ फीसदी से ज्याजा जनसंख्या निवास करती है और इन राज्यों में स्वास्थ्य का सूचकांक सूड़ान, नाइजीरिया और म्यांमार जैसे कम आमदनी वाले देशों तथा अफ्रीका के सबसे गरीब कहे जाने वाले देशों जैसी दयनीय स्थिति का बयान करता है। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">जिन राज्यों में स्वास्थ्य सूचकांक की दशा दयनीय है उन राज्यों स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकारी खर्चा भी कम है। उत्तरप्रदेश में सरकार प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सरकार सालाना महज ८४ रुपये खर्च करती है यानी व्यक्ति के कुल स्वास्थ्य व्यय का लगभग साढ़े सात प्रतिशत। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">डॉक्टरों की संख्या कम होना खुद में एक बड़ी समस्या है। देश में एक हजार की आबादी पर महज ०.६ एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध हैं। दूसरे ये डाक्टर दक्षिण के राज्यों अथवा धनी राज्यों में ज्यादा हैं। पंजाब में यूपी की तुलना में पांच गुना ज्यादा एमबीबीएस डाक्टर हैं। ठीक इसी तरह डाक्टरों की अधिकतर मौजूदगी ग्रामीण के बजाय शहरी इलाकों में है। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">राज्यवार अगर मेडिकल कॉलेज की मौजूदगी देखें तो राज्यों के बीच इस मामले में काफी अन्तर मिलेगा। दक्षिण के कुल राज्यों में देश के ६३ फीसदी मेडिकल कॉलेज और ६७ फीसदी सीटें हैं। चिकित्सकों की संख्या में खास कमी बीमारु कहे जाने वाले राज्यों के अतिरिक्त झारखंड, छ्तीसगढ़, पूर्वोत्तर के राज्य, उड़ीसा और हरियाणा में है। .</span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के अन्तर्गत जो चिकित्सा सेवा मुहैया करायी जाती है वह गुणवत्ता के पैमाने पर खरा नहीं उतरती ।डॉक्टर, नर्स, दंत चिकित्सक तथा अन्य चिकित्साकर्मियों के लिए बनाये गए विधायी परिषद सुचारु रुप से काम नहीं कर रहे। इस कारण गरीब जनता निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए बाध्य है।गरीब राज्यों के निर्धन लोग सरकारी स्वास्थ्य सेवा की मौजूदगी प्रयाप्त ना होने के कारण निजी क्षेत्र की सेवा लेने के लिए मजबूर हैं। इस तरह गरीब व्यक्ति को बीमार पड़ने की दशा में अगर अस्पताल में भरती करने की नौबत आती है तो उसकी आमदनी (जो पहले ही बहुत कम है) का एक बड़ा हिस्सा इसी में खर्च होता है। रिपोर्ट में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े के हवाले के हवाले से कहा गया है कि बिहार और उत्तरप्रदेश में बिहार में रोग के गंभीर होने की दशा में जिन व्यक्तियों को अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है उसमें से एक तिहाई लोग सिर्फ स्वास्थ्य के मद में होने वाले खर्च के कारण उन्हे गरीबी रेखा के नीचे जाना पड़ेगा। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">दवाइयों के दाम में तेजी गति से बढ़ोतरी हुई है। मरीज को उपचार के क्रम में अपनी खर्च का ७५ फीसदी हिस्सा औसतन दवाइयों की खरीद पर व्यय करना पड़ता है। उड़ीसा में यह आंकड़ा ९० फीसदी का है और राजस्थान, बिहार तथा यूपी में इससे थोड़ा ही कम । कुछ राज्यों में दवाइयों की खरीद पर रोगियों को ६१ फीसदी से कम खर्च करना पडता है जिससे संकेत मिलते हैं कि इन राज्यों में स्वास्थ्य सेवा बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा अच्छी है। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">दवाइयों के दाम बढ़ने के कई कारण हैं। इनमें प्रमुख हैं- नये पेटेंट कानून, दवा निर्माताओं के ऊपर कानूनों का उचित तरीके से लागू ना होना और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं का बाजार में प्रचलित होना। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">ग्रामीण स्वास्थ्य योजना को असरदार तरीके से लागू करने के मामले में सबसे पीछे रहने वाले राज्यों के नाम हैं-यूपी, झारखंड और असम। </span></div>
	</li>
</ul>

<p><span style="font-size:medium"><strong>नीचे के आरेख से जाहिर होता है कि अमेरिका, चीन और ब्राजील की तुलना में भारत में लोगों को स्वास्थ्य सेवा हासिल करने के लिए अपनी जेब से कहीं ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ती हैः </strong><br />
<strong>साल २००५ में स्वास्थ्य के मद में खर्च ( जीडीपी में हिस्से के रुप में)</strong><br />
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<br />
स्रोत-:वर्ल्ड हैल्थ रिपोर्ट, ड्ब्ल्यूएचओ, २००८<br />
<br />
<strong>विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तुत प्राइमरी हैल्थ केयर-नाऊ मोर दैन एवर नामक रिपोर्ट के अनुसार-</strong></span><br />
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<ul>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">सबसे धनी और सबसे गरीब मुल्कों के बीच आयु-संभाविता (लाइफ-एक्सपेंटेंसी) के मामले में अन्तर ४० साल का है। अनुमान के मुताबिक इस साल (२००८)&nbsp; १३ करोड़ ६० लाख महिलाएं प्रसूति होंगी और इनमें ५ करोड़ ८० लाख को प्रसव के समय या उसके बाद भी कोई चिकित्सीय सहायता नहीं मिल पाएगी। इस तरह नवजात शिशु और जन्मदाता मां की जान को खतरा होगा। .</span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">विश्व के फलक पर देखें तो किसी देश में स्वास्थ्य के मद में प्रति व्यक्ति सालाना सरकारी खर्चा २० डॉलर का है तो किसी देश में ६००० डॉलर का। कम या फिर मंझोले दर्जे की आमदनी वाले देशों में निवार करने वाली ५.६ अरब आबादी बीमार पड़ने पर कुल खर्चे का आधा अपनी जेब से&nbsp; देने के लिए मजबूर है। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">साल १९७८ में जितने लोगों को स्वास्थ्य सेवा हासिल हो पाती थी और जितने लोग उपचार के बाद स्वास्थ्य लाभ कर लेते थे आज उतने लोगों को भी यह नसीब नहीं है। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">स्वास्थ्य सेवा को सुधारने, बीमारियों से लड़ने और आयु संभाविता बढ़ाने&nbsp; की दिशा में बड़ी प्रगति हो रही है लेकिन विश्व भर के नागरिक मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था से असंतुष्ट हैं और उनकी अंसुतुष्टी को टाला नहीं जा सकता क्योंकि हर साल १० करोड़ की तादाद में लोग सिर्फ स्वास्थ्य सेवा पर खर्चे के कारण गरीबी के चंगुल में पड़ जाते हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें स्वास्थ्य सेवा हासिल ही नहीं होती। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">स्वास्थ्य सेवाओं का ज्यादा जोर बीमार को उपचार मुहैया कराने पर है और इस क्रम में लोगों को सेहतमंद बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास खास नहीं हो पाते जबकि अगर रोगों की रोकथाम और लोगों को सेहतमंद बनाने पर जोर दिया जाय तो बीमार पड़ने पर उपचार के मद में होने वाले खर्चे में वैश्विक स्तर पर ७० फीसदी की कमी आएगी। थोड़े में कहें तो स्वास्थ्य सेवाओं में बरताव के स्तर पर गैर-बराबरी है, आपसी तालमेल का अभाव है और ये सेवाएं कारगर नहीं हैं। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने का मतलब होता है घर से लेकर अस्पताल तक हर स्तर पर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना और इसमें जितना जोर निदान पर होता है उतना ही जोर उन स्थितियों को तैयार करने पर कि लोग बीमारी से बचे रहें। .</span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">स्वास्थ्य सेवा में तभी बराबरी का मूल्य माना जाएगा जब हरेक व्यक्ति को उसकी जरुरत के मुताबित स्वास्थ्य सेवा हासिल हो सके भले ही स्वास्थ्य सेवाओं को खरीदने की उसकी ताकत चाहे जितनी हो। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो दो व्यक्तियों की जीवन संभाविता में अन्तर बना रहेगा। ब्राजील ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के अनुसार सबको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए हैं और वहां ७० फीसदी आबादी को अब ये सुविधा हासिल हो चुकी है। </span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="font-size:medium">स्वास्थ्य सेवा लोकोन्मुखी होनी चाहिए और उसमें लोगों की जरुरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं को समुदाय की जीवन शैली से जोड़कर देखने की जरुरत है। इस्लामी गणराज्य ईरान १७ हजार हैल्थ हाऊस चल रहे हैं और एक हैल्थ हाऊस का जिम्मा १५०० लोगों की देखभाल का है। हैल्थ हाऊसों की इस व्यवस्था से ईरान में बाल मृत्यु दर में तेजी से कमी आयी है। वहां १९९० में आयु संभाविता ६३ साल थी जो २००६ में बढ़कर ७१ साल हो गई। क्यूबा में पॉलीक्लीनिक की व्यवस्था के कारण वहां आयु संभाविता ७८ साल है जो विश्व के किसी भी विकासशील देश से ज्यादा है।</span></div>
	</li>
</ul>

<div><span style="font-size:medium"><strong>Recommendations of the Commission on Social Determinants of Health</strong> </span></div>

<div><span style="font-size:medium"><img alt="textchart" src="/siteadmin/tinymce/uploaded/texechart.jpg" style="height:1174px; width:575px" /> </span></div>

<div><span style="font-size:medium">Source: 2008 World Health Report, WHO </span></div>

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&nbsp;खास बात

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<p>&nbsp;<span><strong>खास बात</strong></span><br />
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&bull;<span>&nbsp;&nbsp; &nbsp;सिर्फ 10 फीसदी भारतीयों के&nbsp;पास&nbsp;हेल्थ&nbsp;इंश्योरेन्स है और यह बीमा&nbsp;भी उनकी सेहत की जरुरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ***<br />
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&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;भारत में अब भी बच्चों और व्यस्कों में एनीमिया और कुपोषण की परिघटना व्यापक रुप से मौजूद है। *<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;भारत में शिशु मृत्यु दर लगातार घट रही है। साल 1998-99 में इसकी तादाद प्रति हजार जन्म पर 68 थी जो साल 2005-06&nbsp; में घटकर 57 हो गई। *<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3 में दो बेटियों वाली (मगर पुत्रवंचित) 62 फीसदी मातओं ने कहा कि उन्हें और बच्चे नहीं चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2 में ऐसी माताओं की तादाद 47 फीसदी थी। *<br />
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&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;केरल महाराष्ट्र हिमाचलप्रदेश और तमिलनाडु में देश की कुल आबादी का 18.8 फीसदी हिस्सा निवास करता है। ये राज्य स्वास्थ्य निर्देशांकों के पैमाने पर अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित मध्यवर्ती आमदनी वाले देशों मसलन वेनेजुएला, अर्जेटाइना और सऊदी अरब के समतुल्य हैं। **<br />
<br />
<span>* नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) http://www.nfhsindia.org/nfhs3.html<br />
<br />
**रिपोर्ट ऑव द इन्डिपेंडेन्ट कमीशन ऑन डेवलपमेंट एंड हेल्थ इन इंडिया(2008)<br />
<br />
&nbsp;*** स्वास्थ्य एवं परिवारकल्याण मंत्रालय http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf<br />
<br />
# 2008 वर्ल्ड हेल्य रिपोर्ट प्राइमरी हेल्थ केयर नाऊ मोर दैन एवर, डब्ल्यू एच ओ</span>। </span><br />
<br />
<span><strong>आगे पढ़ें</strong></span></p>

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सवाल सेहत का

खास बात •    सिर्फ 10 फीसदी भारतीयों के पास हेल्थ इंश्योरेन्स है और यह बीमा भी उनकी सेहत की जरुरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। *** •    अस्पताल में भर्ती भारतीय को अपनी सालाना आमदनी का 58 फीसदी इस मद में व्यय करना पड़ता है।*** •    तकरीबन 25 फीसदी भारतीय सिर्फ अस्पताली खर्चे के कारण गरीबी रेखा से नीचे हैं। *** •    सेहत के मद में होने वाले खर्चे का सवाल बड़ा चिन्ताजनक है। सालाना 10 करोड़ लोग सेहत पर होने वाले जेबी खर्च के कारण गरीबी के दुश्च्चक्र में फंसते हैं। लाखों लोगों को कोई चिकित्सीय देखभाल या सेवा हासिल नहीं है।# •    भारत में अब भी बच्चों और व्यस्कों में एनीमिया और कुपोषण की परिघटना व्यापक रुप से मौजूद है। * •    भारत में शिशु मृत्यु दर लगातार घट रही है। साल 1998-99 में इसकी तादाद प्रति हजार जन्म पर 68 थी जो साल 2005-06  में घटकर 57 हो गई। * •    नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3 में दो बेटियों वाली (मगर पुत्रवंचित) 62 फीसदी मातओं ने कहा कि उन्हें और बच्चे नहीं चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2 में ऐसी माताओं की तादाद 47 फीसदी थी। * •    नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) में पाया गया कि 20-24 आयुवर्ग की कुल 45 फीसदी महिलाओं का ब्याह 18 साल की वैधानिक उम्र से पहले हुआ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2(साल 1998-99) में ऐसी महिलाओं की तादाद 50 फीसदी थी।* •    केरल महाराष्ट्र हिमाचलप्रदेश और तमिलनाडु में देश की कुल आबादी का 18.8 फीसदी हिस्सा निवास करता है। ये राज्य स्वास्थ्य निर्देशांकों के पैमाने पर अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित मध्यवर्ती आमदनी वाले देशों मसलन वेनेजुएला, अर्जेटाइना और सऊदी अरब के समतुल्य हैं। ** * नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3(साल 2005-06) http://www.nfhsindia.org/nfhs3.html **रिपोर्ट ऑव द इन्डिपेंडेन्ट कमीशन ऑन डेवलपमेंट एंड हेल्थ इन इंडिया(2008)  *** स्वास्थ्य एवं परिवारकल्याण मंत्रालय http://mohfw.nic.in/NRHM/Documents/Mission_Document.pdf # 2008 वर्ल्ड हेल्य रिपोर्ट प्राइमरी हेल्थ केयर नाऊ मोर दैन एवर, डब्ल्यू एच ओ। आगे पढ़ें