Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/interview/modi-brought-the-nation-to-its-knees-special-conversation-with-tmc-leader-mahua-moitra/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/interview/modi-brought-the-nation-to-its-knees-special-conversation-with-tmc-leader-mahua-moitra/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/interview/modi-brought-the-nation-to-its-knees-special-conversation-with-tmc-leader-mahua-moitra/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/interview/modi-brought-the-nation-to-its-knees-special-conversation-with-tmc-leader-mahua-moitra/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;तृणमूल काग्रेस की सांसद&amp;nbsp;&lt;strong&gt;महुआ मोइत्रा&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;मोदी सरकार की प्रखर आलोचक हैं। हाल के चुनावी नतीजों, केंद्र सरकार के सात साल के कामकाज, मौजूदा दौर में उसकी छवि, कोविड की दूसरी लहर और केंद्र-राज्य संबंध जैसे विषयों पर आउटलुक के&amp;nbsp;&lt;strong&gt;प्रीता नायर&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;ने उनसे बात की। मुख्य अंश:&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;strong&gt;हाल के वर्षों में केंद्र-राज्य संबंधों को आप कैसे देखती हैं?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;इस सरकार ने संघीय ढांचे को तार-तार कर दिया है। इसके दो कानूनों को लीजिए- एनआइए और यूएपीए। दोनों संघीय ढांचे के खिलाफ हैं। कोई भी किसी भी राज्य में जा सकता है और बिना अनुमति गिरफ्तार कर सकता है। ये अनुच्छेद 370 को हटाना चाहते थे तो उसका प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पारित होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि वहां राष्ट्रपति शासन है। लेकिन इस तर्क से तो वे पश्चिम बंगाल को भी विभाजित कर सकते हैं। कानून व्यवस्था खराब होने के नाम पर राष्ट्रपति शासन लगा दें और कहें कि हम गोरखालैंड बना रहे हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;strong&gt;क्या कोविड-19 से लड़ाई में राज्यों को भरोसे में लिया गया?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;वैक्सीन संकट इसका अच्छा उदाहरण है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून लागू कर दिया। राज्य कुछ नहीं कर सकते। किसी चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं था। पहली खेप में हमें जो 90 हजार टेस्टिंग किट मिले वे बेकार निकले। हमने एक साल पहले वैक्सीन खरीदने की बात कही थी, लेकिन तब केंद्र ने अनुमति नहीं दी। हम फाइजर या जॉनसन से वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर भी नहीं निकाल सकते थे। इस बीच सरकार वैक्सीन निर्यात कर रही थी। और अब कीमत देखिए। एक ही चीज की 150 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये अलग-अलग कीमत कैसे हो सकती है?&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;मोदी भक्तों को भी यह समझने में वैश्विक महामारी की जरूरत पड़ी कि भारत को हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं। भारत को ऑक्सीजन और स्वास्थ्य इन्फ्राएस्ट्रक्चर की जरूरत है। आज किसी को परवाह नहीं है। लाशें नदी में तैर रही हैं। आपको यही नहीं मालूम कि वे कहां से आईं। इससे पहले बंगाल में अकाल के समय ऐसा मंजर देखने को मिला था, जब नदियों में लाशें तैरती थीं। मोदी ने देश को घुटनों पर ला दिया है।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;strong&gt;तो क्या केंद्र-राज्य के बीच भरोसा बिल्कुल नहीं रहा?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;संघीय ढांचे के नाम पर कुछ नहीं बचा है। लोकसभा में भाजपा पूर्ण बहुमत में है। यह सरकार अनेक बिल सिर्फ इसी ताकत के दम पर ले आई। इसमें कृषि बिल भी है। ऐसा नहीं कि विपक्ष वहां नहीं था। हम थे, हमने कृषि कानूनों के खिलाफ बोला। वे सीबीआइ और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं। मायावती आज चुप क्यों हैं, हम सब जानते हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;strong&gt;आपने पहले कहा है कि सरकार संस्थानों का महत्व कम करती जा रही है...।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;इन्होंने चुनाव आयोग और न्यायपालिका को कमतर किया है। आज हम देख रहे हैं कि तमाम हाइकोर्ट किस तरह सरकार की निंदा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सरकार की आलोचना की। अब अदालतें तुषार मेहता का झूठ सुनने को तैयार नहीं। 30 मार्च 2020 को तुषार मेहता ने कहा था कि सडक़ों पर कोई प्रवासी मजदूर नहीं है। अब वे कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जब अचानक एहसास हुआ कि वे अपने प्रियजनों के लिए भी अस्पताल में बेड नहीं ले सकते, तो उन्हें लगा कि पानी सिर से ऊपर पहुंच गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;चुनाव आयोग को देखिए। अप्रैल के मध्य में जब महामारी तेजी से फैल रही थी तब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने अनेक रैलियां कीं। हमने आयोग से सबकी रैलियों पर प्रतिबंध लगाने को कहा, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला को प्रतीकात्मक बनाने की अपील की और उसे शाम चार बजे चुनावी सभा में कहा कि &amp;quot;जीवन में इतनी बड़ी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी।&amp;quot; चुनाव के बीच में भी हमने बाद के चरणों को मिलाकर एक साथ मतदान कराने का आग्रह आयोग से किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। जब 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियां रद्द कर दीं तो आश्चर्यजनक रूप से चुनाव आयोग ने कह दिया कि कल से कोई रैली नहीं होगी। लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग सब डरे हुए हैं। आज कोई बच्चा भी उनकी इज्जत नहीं करता। इस सरकार ने न्यायपालिका को इतना कमतर कर दिया है कि स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत में लोगों का भरोसा ही उठ गया है। यह भारत के लोकतंत्र पर बड़ा आघात है।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;पूरा इंटरव्यू पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.outlookhindi.com/face/modi-brought-the-nation-to-its-knees-special-conversation-with-tmc-leader-mahua-moitra-58366&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;इस सरकार ने संघीय ढांचे को तार-तार कर दिया है। इसके दो कानूनों को लीजिए- एनआइए और यूएपीए। दोनों संघीय ढांचे के खिलाफ हैं। कोई भी किसी भी राज्य में जा सकता है और बिना अनुमति गिरफ्तार कर सकता है। ये अनुच्छेद 370 को हटाना चाहते थे तो उसका प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पारित होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि वहां राष्ट्रपति शासन है। लेकिन इस तर्क से तो वे पश्चिम बंगाल को भी विभाजित कर सकते हैं। कानून व्यवस्था खराब होने के नाम पर राष्ट्रपति शासन लगा दें और कहें कि हम गोरखालैंड बना रहे हैं।&lt;/p&gt;

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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;वैक्सीन संकट इसका अच्छा उदाहरण है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून लागू कर दिया। राज्य कुछ नहीं कर सकते। किसी चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं था। पहली खेप में हमें जो 90 हजार टेस्टिंग किट मिले वे बेकार निकले। हमने एक साल पहले वैक्सीन खरीदने की बात कही थी, लेकिन तब केंद्र ने अनुमति नहीं दी। हम फाइजर या जॉनसन से वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर भी नहीं निकाल सकते थे। इस बीच सरकार वैक्सीन निर्यात कर रही थी। और अब कीमत देखिए। एक ही चीज की 150 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये अलग-अलग कीमत कैसे हो सकती है?&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;मोदी भक्तों को भी यह समझने में वैश्विक महामारी की जरूरत पड़ी कि भारत को हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं। भारत को ऑक्सीजन और स्वास्थ्य इन्फ्राएस्ट्रक्चर की जरूरत है। आज किसी को परवाह नहीं है। लाशें नदी में तैर रही हैं। आपको यही नहीं मालूम कि वे कहां से आईं। इससे पहले बंगाल में अकाल के समय ऐसा मंजर देखने को मिला था, जब नदियों में लाशें तैरती थीं। मोदी ने देश को घुटनों पर ला दिया है।&lt;/p&gt;

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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;संघीय ढांचे के नाम पर कुछ नहीं बचा है। लोकसभा में भाजपा पूर्ण बहुमत में है। यह सरकार अनेक बिल सिर्फ इसी ताकत के दम पर ले आई। इसमें कृषि बिल भी है। ऐसा नहीं कि विपक्ष वहां नहीं था। हम थे, हमने कृषि कानूनों के खिलाफ बोला। वे सीबीआइ और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं। मायावती आज चुप क्यों हैं, हम सब जानते हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;strong&gt;आपने पहले कहा है कि सरकार संस्थानों का महत्व कम करती जा रही है...।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;इन्होंने चुनाव आयोग और न्यायपालिका को कमतर किया है। आज हम देख रहे हैं कि तमाम हाइकोर्ट किस तरह सरकार की निंदा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सरकार की आलोचना की। अब अदालतें तुषार मेहता का झूठ सुनने को तैयार नहीं। 30 मार्च 2020 को तुषार मेहता ने कहा था कि सडक़ों पर कोई प्रवासी मजदूर नहीं है। अब वे कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जब अचानक एहसास हुआ कि वे अपने प्रियजनों के लिए भी अस्पताल में बेड नहीं ले सकते, तो उन्हें लगा कि पानी सिर से ऊपर पहुंच गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;चुनाव आयोग को देखिए। अप्रैल के मध्य में जब महामारी तेजी से फैल रही थी तब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने अनेक रैलियां कीं। हमने आयोग से सबकी रैलियों पर प्रतिबंध लगाने को कहा, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला को प्रतीकात्मक बनाने की अपील की और उसे शाम चार बजे चुनावी सभा में कहा कि &amp;quot;जीवन में इतनी बड़ी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी।&amp;quot; चुनाव के बीच में भी हमने बाद के चरणों को मिलाकर एक साथ मतदान कराने का आग्रह आयोग से किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। जब 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियां रद्द कर दीं तो आश्चर्यजनक रूप से चुनाव आयोग ने कह दिया कि कल से कोई रैली नहीं होगी। लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग सब डरे हुए हैं। आज कोई बच्चा भी उनकी इज्जत नहीं करता। इस सरकार ने न्यायपालिका को इतना कमतर कर दिया है कि स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत में लोगों का भरोसा ही उठ गया है। यह भारत के लोकतंत्र पर बड़ा आघात है।&lt;/p&gt;

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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;इस सरकार ने संघीय ढांचे को तार-तार कर दिया है। इसके दो कानूनों को लीजिए- एनआइए और यूएपीए। दोनों संघीय ढांचे के खिलाफ हैं। कोई भी किसी भी राज्य में जा सकता है और बिना अनुमति गिरफ्तार कर सकता है। ये अनुच्छेद 370 को हटाना चाहते थे तो उसका प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पारित होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि वहां राष्ट्रपति शासन है। लेकिन इस तर्क से तो वे पश्चिम बंगाल को भी विभाजित कर सकते हैं। कानून व्यवस्था खराब होने के नाम पर राष्ट्रपति शासन लगा दें और कहें कि हम गोरखालैंड बना रहे हैं।&lt;/p&gt;

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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;वैक्सीन संकट इसका अच्छा उदाहरण है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून लागू कर दिया। राज्य कुछ नहीं कर सकते। किसी चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं था। पहली खेप में हमें जो 90 हजार टेस्टिंग किट मिले वे बेकार निकले। हमने एक साल पहले वैक्सीन खरीदने की बात कही थी, लेकिन तब केंद्र ने अनुमति नहीं दी। हम फाइजर या जॉनसन से वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर भी नहीं निकाल सकते थे। इस बीच सरकार वैक्सीन निर्यात कर रही थी। और अब कीमत देखिए। एक ही चीज की 150 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये अलग-अलग कीमत कैसे हो सकती है?&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;मोदी भक्तों को भी यह समझने में वैश्विक महामारी की जरूरत पड़ी कि भारत को हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं। भारत को ऑक्सीजन और स्वास्थ्य इन्फ्राएस्ट्रक्चर की जरूरत है। आज किसी को परवाह नहीं है। लाशें नदी में तैर रही हैं। आपको यही नहीं मालूम कि वे कहां से आईं। इससे पहले बंगाल में अकाल के समय ऐसा मंजर देखने को मिला था, जब नदियों में लाशें तैरती थीं। मोदी ने देश को घुटनों पर ला दिया है।&lt;/p&gt;

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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;संघीय ढांचे के नाम पर कुछ नहीं बचा है। लोकसभा में भाजपा पूर्ण बहुमत में है। यह सरकार अनेक बिल सिर्फ इसी ताकत के दम पर ले आई। इसमें कृषि बिल भी है। ऐसा नहीं कि विपक्ष वहां नहीं था। हम थे, हमने कृषि कानूनों के खिलाफ बोला। वे सीबीआइ और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं। मायावती आज चुप क्यों हैं, हम सब जानते हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;strong&gt;आपने पहले कहा है कि सरकार संस्थानों का महत्व कम करती जा रही है...।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;इन्होंने चुनाव आयोग और न्यायपालिका को कमतर किया है। आज हम देख रहे हैं कि तमाम हाइकोर्ट किस तरह सरकार की निंदा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सरकार की आलोचना की। अब अदालतें तुषार मेहता का झूठ सुनने को तैयार नहीं। 30 मार्च 2020 को तुषार मेहता ने कहा था कि सडक़ों पर कोई प्रवासी मजदूर नहीं है। अब वे कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जब अचानक एहसास हुआ कि वे अपने प्रियजनों के लिए भी अस्पताल में बेड नहीं ले सकते, तो उन्हें लगा कि पानी सिर से ऊपर पहुंच गया है।&lt;/p&gt;

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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;तृणमूल काग्रेस की सांसद&amp;nbsp;&lt;strong&gt;महुआ मोइत्रा&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;मोदी सरकार की प्रखर आलोचक हैं। हाल के चुनावी नतीजों, केंद्र सरकार के सात साल के कामकाज, मौजूदा दौर में उसकी छवि, कोविड की दूसरी लहर और केंद्र-राज्य संबंध जैसे विषयों पर आउटलुक के&amp;nbsp;&lt;strong&gt;प्रीता नायर&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;ने उनसे बात की। मुख्य अंश:&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;strong&gt;हाल के वर्षों में केंद्र-राज्य संबंधों को आप कैसे देखती हैं?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;इस सरकार ने संघीय ढांचे को तार-तार कर दिया है। इसके दो कानूनों को लीजिए- एनआइए और यूएपीए। दोनों संघीय ढांचे के खिलाफ हैं। कोई भी किसी भी राज्य में जा सकता है और बिना अनुमति गिरफ्तार कर सकता है। ये अनुच्छेद 370 को हटाना चाहते थे तो उसका प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पारित होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि वहां राष्ट्रपति शासन है। लेकिन इस तर्क से तो वे पश्चिम बंगाल को भी विभाजित कर सकते हैं। कानून व्यवस्था खराब होने के नाम पर राष्ट्रपति शासन लगा दें और कहें कि हम गोरखालैंड बना रहे हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;strong&gt;क्या कोविड-19 से लड़ाई में राज्यों को भरोसे में लिया गया?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;वैक्सीन संकट इसका अच्छा उदाहरण है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून लागू कर दिया। राज्य कुछ नहीं कर सकते। किसी चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं था। पहली खेप में हमें जो 90 हजार टेस्टिंग किट मिले वे बेकार निकले। हमने एक साल पहले वैक्सीन खरीदने की बात कही थी, लेकिन तब केंद्र ने अनुमति नहीं दी। हम फाइजर या जॉनसन से वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर भी नहीं निकाल सकते थे। इस बीच सरकार वैक्सीन निर्यात कर रही थी। और अब कीमत देखिए। एक ही चीज की 150 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये अलग-अलग कीमत कैसे हो सकती है?&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;मोदी भक्तों को भी यह समझने में वैश्विक महामारी की जरूरत पड़ी कि भारत को हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं। भारत को ऑक्सीजन और स्वास्थ्य इन्फ्राएस्ट्रक्चर की जरूरत है। आज किसी को परवाह नहीं है। लाशें नदी में तैर रही हैं। आपको यही नहीं मालूम कि वे कहां से आईं। इससे पहले बंगाल में अकाल के समय ऐसा मंजर देखने को मिला था, जब नदियों में लाशें तैरती थीं। मोदी ने देश को घुटनों पर ला दिया है।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;strong&gt;तो क्या केंद्र-राज्य के बीच भरोसा बिल्कुल नहीं रहा?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;संघीय ढांचे के नाम पर कुछ नहीं बचा है। लोकसभा में भाजपा पूर्ण बहुमत में है। यह सरकार अनेक बिल सिर्फ इसी ताकत के दम पर ले आई। इसमें कृषि बिल भी है। ऐसा नहीं कि विपक्ष वहां नहीं था। हम थे, हमने कृषि कानूनों के खिलाफ बोला। वे सीबीआइ और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं। मायावती आज चुप क्यों हैं, हम सब जानते हैं।&lt;/p&gt;

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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;इन्होंने चुनाव आयोग और न्यायपालिका को कमतर किया है। आज हम देख रहे हैं कि तमाम हाइकोर्ट किस तरह सरकार की निंदा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सरकार की आलोचना की। अब अदालतें तुषार मेहता का झूठ सुनने को तैयार नहीं। 30 मार्च 2020 को तुषार मेहता ने कहा था कि सडक़ों पर कोई प्रवासी मजदूर नहीं है। अब वे कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जब अचानक एहसास हुआ कि वे अपने प्रियजनों के लिए भी अस्पताल में बेड नहीं ले सकते, तो उन्हें लगा कि पानी सिर से ऊपर पहुंच गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;चुनाव आयोग को देखिए। अप्रैल के मध्य में जब महामारी तेजी से फैल रही थी तब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने अनेक रैलियां कीं। हमने आयोग से सबकी रैलियों पर प्रतिबंध लगाने को कहा, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला को प्रतीकात्मक बनाने की अपील की और उसे शाम चार बजे चुनावी सभा में कहा कि &amp;quot;जीवन में इतनी बड़ी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी।&amp;quot; चुनाव के बीच में भी हमने बाद के चरणों को मिलाकर एक साथ मतदान कराने का आग्रह आयोग से किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। जब 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियां रद्द कर दीं तो आश्चर्यजनक रूप से चुनाव आयोग ने कह दिया कि कल से कोई रैली नहीं होगी। लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग सब डरे हुए हैं। आज कोई बच्चा भी उनकी इज्जत नहीं करता। इस सरकार ने न्यायपालिका को इतना कमतर कर दिया है कि स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत में लोगों का भरोसा ही उठ गया है। यह भारत के लोकतंत्र पर बड़ा आघात है।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;पूरा इंटरव्यू पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.outlookhindi.com/face/modi-brought-the-nation-to-its-knees-special-conversation-with-tmc-leader-mahua-moitra-58366&quot; title=&quot;https://www.outlookhindi.com/face/modi-brought-the-nation-to-its-knees-special-conversation-with-tmc-leader-mahua-moitra-58366&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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                <p>-आउटलुक,</p>

<p dir="ltr">तृणमूल काग्रेस की सांसद&nbsp;<strong>महुआ मोइत्रा</strong>&nbsp;मोदी सरकार की प्रखर आलोचक हैं। हाल के चुनावी नतीजों, केंद्र सरकार के सात साल के कामकाज, मौजूदा दौर में उसकी छवि, कोविड की दूसरी लहर और केंद्र-राज्य संबंध जैसे विषयों पर आउटलुक के&nbsp;<strong>प्रीता नायर</strong>&nbsp;ने उनसे बात की। मुख्य अंश:</p>

<p dir="ltr"><strong>हाल के वर्षों में केंद्र-राज्य संबंधों को आप कैसे देखती हैं?</strong></p>

<p dir="ltr">इस सरकार ने संघीय ढांचे को तार-तार कर दिया है। इसके दो कानूनों को लीजिए- एनआइए और यूएपीए। दोनों संघीय ढांचे के खिलाफ हैं। कोई भी किसी भी राज्य में जा सकता है और बिना अनुमति गिरफ्तार कर सकता है। ये अनुच्छेद 370 को हटाना चाहते थे तो उसका प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पारित होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि वहां राष्ट्रपति शासन है। लेकिन इस तर्क से तो वे पश्चिम बंगाल को भी विभाजित कर सकते हैं। कानून व्यवस्था खराब होने के नाम पर राष्ट्रपति शासन लगा दें और कहें कि हम गोरखालैंड बना रहे हैं।</p>

<p dir="ltr"><strong>क्या कोविड-19 से लड़ाई में राज्यों को भरोसे में लिया गया?</strong></p>

<p dir="ltr">वैक्सीन संकट इसका अच्छा उदाहरण है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून लागू कर दिया। राज्य कुछ नहीं कर सकते। किसी चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं था। पहली खेप में हमें जो 90 हजार टेस्टिंग किट मिले वे बेकार निकले। हमने एक साल पहले वैक्सीन खरीदने की बात कही थी, लेकिन तब केंद्र ने अनुमति नहीं दी। हम फाइजर या जॉनसन से वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर भी नहीं निकाल सकते थे। इस बीच सरकार वैक्सीन निर्यात कर रही थी। और अब कीमत देखिए। एक ही चीज की 150 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये अलग-अलग कीमत कैसे हो सकती है?</p>

<p dir="ltr">मोदी भक्तों को भी यह समझने में वैश्विक महामारी की जरूरत पड़ी कि भारत को हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं। भारत को ऑक्सीजन और स्वास्थ्य इन्फ्राएस्ट्रक्चर की जरूरत है। आज किसी को परवाह नहीं है। लाशें नदी में तैर रही हैं। आपको यही नहीं मालूम कि वे कहां से आईं। इससे पहले बंगाल में अकाल के समय ऐसा मंजर देखने को मिला था, जब नदियों में लाशें तैरती थीं। मोदी ने देश को घुटनों पर ला दिया है।</p>

<p dir="ltr"><strong>तो क्या केंद्र-राज्य के बीच भरोसा बिल्कुल नहीं रहा?</strong></p>

<p dir="ltr">संघीय ढांचे के नाम पर कुछ नहीं बचा है। लोकसभा में भाजपा पूर्ण बहुमत में है। यह सरकार अनेक बिल सिर्फ इसी ताकत के दम पर ले आई। इसमें कृषि बिल भी है। ऐसा नहीं कि विपक्ष वहां नहीं था। हम थे, हमने कृषि कानूनों के खिलाफ बोला। वे सीबीआइ और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं। मायावती आज चुप क्यों हैं, हम सब जानते हैं।</p>

<p dir="ltr"><strong>आपने पहले कहा है कि सरकार संस्थानों का महत्व कम करती जा रही है...।</strong></p>

<p dir="ltr">इन्होंने चुनाव आयोग और न्यायपालिका को कमतर किया है। आज हम देख रहे हैं कि तमाम हाइकोर्ट किस तरह सरकार की निंदा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सरकार की आलोचना की। अब अदालतें तुषार मेहता का झूठ सुनने को तैयार नहीं। 30 मार्च 2020 को तुषार मेहता ने कहा था कि सडक़ों पर कोई प्रवासी मजदूर नहीं है। अब वे कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जब अचानक एहसास हुआ कि वे अपने प्रियजनों के लिए भी अस्पताल में बेड नहीं ले सकते, तो उन्हें लगा कि पानी सिर से ऊपर पहुंच गया है।</p>

<p dir="ltr">चुनाव आयोग को देखिए। अप्रैल के मध्य में जब महामारी तेजी से फैल रही थी तब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने अनेक रैलियां कीं। हमने आयोग से सबकी रैलियों पर प्रतिबंध लगाने को कहा, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला को प्रतीकात्मक बनाने की अपील की और उसे शाम चार बजे चुनावी सभा में कहा कि &quot;जीवन में इतनी बड़ी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी।&quot; चुनाव के बीच में भी हमने बाद के चरणों को मिलाकर एक साथ मतदान कराने का आग्रह आयोग से किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। जब 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियां रद्द कर दीं तो आश्चर्यजनक रूप से चुनाव आयोग ने कह दिया कि कल से कोई रैली नहीं होगी। लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग सब डरे हुए हैं। आज कोई बच्चा भी उनकी इज्जत नहीं करता। इस सरकार ने न्यायपालिका को इतना कमतर कर दिया है कि स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत में लोगों का भरोसा ही उठ गया है। यह भारत के लोकतंत्र पर बड़ा आघात है।</p>

<p dir="ltr">पूरा इंटरव्यू पढ़ने के लिए <a href="https://www.outlookhindi.com/face/modi-brought-the-nation-to-its-knees-special-conversation-with-tmc-leader-mahua-moitra-58366" title="https://www.outlookhindi.com/face/modi-brought-the-nation-to-its-knees-special-conversation-with-tmc-leader-mahua-moitra-58366">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;तृणमूल काग्रेस की सांसद&amp;nbsp;&lt;strong&gt;महुआ मोइत्रा&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;मोदी सरकार की प्रखर आलोचक हैं। हाल के चुनावी नतीजों, केंद्र सरकार के सात साल के कामकाज, मौजूदा दौर में उसकी छवि, कोविड की दूसरी लहर और केंद्र-राज्य संबंध जैसे विषयों पर आउटलुक के&amp;nbsp;&lt;strong&gt;प्रीता नायर&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;ने उनसे बात की। मुख्य अंश:&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;strong&gt;हाल के वर्षों में केंद्र-राज्य संबंधों को आप कैसे देखती हैं?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;इस सरकार ने संघीय ढांचे को तार-तार कर दिया है। इसके दो कानूनों को लीजिए- एनआइए और यूएपीए। दोनों संघीय ढांचे के खिलाफ हैं। कोई भी किसी भी राज्य में जा सकता है और बिना अनुमति गिरफ्तार कर सकता है। ये अनुच्छेद 370 को हटाना चाहते थे तो उसका प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पारित होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि वहां राष्ट्रपति शासन है। लेकिन इस तर्क से तो वे पश्चिम बंगाल को भी विभाजित कर सकते हैं। कानून व्यवस्था खराब होने के नाम पर राष्ट्रपति शासन लगा दें और कहें कि हम गोरखालैंड बना रहे हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;strong&gt;क्या कोविड-19 से लड़ाई में राज्यों को भरोसे में लिया गया?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;वैक्सीन संकट इसका अच्छा उदाहरण है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून लागू कर दिया। राज्य कुछ नहीं कर सकते। किसी चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं था। पहली खेप में हमें जो 90 हजार टेस्टिंग किट मिले वे बेकार निकले। हमने एक साल पहले वैक्सीन खरीदने की बात कही थी, लेकिन तब केंद्र ने अनुमति नहीं दी। हम फाइजर या जॉनसन से वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर भी नहीं निकाल सकते थे। इस बीच सरकार वैक्सीन निर्यात कर रही थी। और अब कीमत देखिए। एक ही चीज की 150 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये अलग-अलग कीमत कैसे हो सकती है?&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;मोदी भक्तों को भी यह समझने में वैश्विक महामारी की जरूरत पड़ी कि भारत को हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं। भारत को ऑक्सीजन और स्वास्थ्य इन्फ्राएस्ट्रक्चर की जरूरत है। आज किसी को परवाह नहीं है। लाशें नदी में तैर रही हैं। आपको यही नहीं मालूम कि वे कहां से आईं। इससे पहले बंगाल में अकाल के समय ऐसा मंजर देखने को मिला था, जब नदियों में लाशें तैरती थीं। मोदी ने देश को घुटनों पर ला दिया है।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;strong&gt;तो क्या केंद्र-राज्य के बीच भरोसा बिल्कुल नहीं रहा?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;संघीय ढांचे के नाम पर कुछ नहीं बचा है। लोकसभा में भाजपा पूर्ण बहुमत में है। यह सरकार अनेक बिल सिर्फ इसी ताकत के दम पर ले आई। इसमें कृषि बिल भी है। ऐसा नहीं कि विपक्ष वहां नहीं था। हम थे, हमने कृषि कानूनों के खिलाफ बोला। वे सीबीआइ और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं। मायावती आज चुप क्यों हैं, हम सब जानते हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;strong&gt;आपने पहले कहा है कि सरकार संस्थानों का महत्व कम करती जा रही है...।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;इन्होंने चुनाव आयोग और न्यायपालिका को कमतर किया है। आज हम देख रहे हैं कि तमाम हाइकोर्ट किस तरह सरकार की निंदा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सरकार की आलोचना की। अब अदालतें तुषार मेहता का झूठ सुनने को तैयार नहीं। 30 मार्च 2020 को तुषार मेहता ने कहा था कि सडक़ों पर कोई प्रवासी मजदूर नहीं है। अब वे कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जब अचानक एहसास हुआ कि वे अपने प्रियजनों के लिए भी अस्पताल में बेड नहीं ले सकते, तो उन्हें लगा कि पानी सिर से ऊपर पहुंच गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;चुनाव आयोग को देखिए। अप्रैल के मध्य में जब महामारी तेजी से फैल रही थी तब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने अनेक रैलियां कीं। हमने आयोग से सबकी रैलियों पर प्रतिबंध लगाने को कहा, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला को प्रतीकात्मक बनाने की अपील की और उसे शाम चार बजे चुनावी सभा में कहा कि &amp;quot;जीवन में इतनी बड़ी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी।&amp;quot; चुनाव के बीच में भी हमने बाद के चरणों को मिलाकर एक साथ मतदान कराने का आग्रह आयोग से किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। जब 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियां रद्द कर दीं तो आश्चर्यजनक रूप से चुनाव आयोग ने कह दिया कि कल से कोई रैली नहीं होगी। लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग सब डरे हुए हैं। आज कोई बच्चा भी उनकी इज्जत नहीं करता। इस सरकार ने न्यायपालिका को इतना कमतर कर दिया है कि स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत में लोगों का भरोसा ही उठ गया है। यह भारत के लोकतंत्र पर बड़ा आघात है।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;पूरा इंटरव्यू पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.outlookhindi.com/face/modi-brought-the-nation-to-its-knees-special-conversation-with-tmc-leader-mahua-moitra-58366&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;इस सरकार ने संघीय ढांचे को तार-तार कर दिया है। इसके दो कानूनों को लीजिए- एनआइए और यूएपीए। दोनों संघीय ढांचे के खिलाफ हैं। कोई भी किसी भी राज्य में जा सकता है और बिना अनुमति गिरफ्तार कर सकता है। ये अनुच्छेद 370 को हटाना चाहते थे तो उसका प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पारित होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि वहां राष्ट्रपति शासन है। लेकिन इस तर्क से तो वे पश्चिम बंगाल को भी विभाजित कर सकते हैं। कानून व्यवस्था खराब होने के नाम पर राष्ट्रपति शासन लगा दें और कहें कि हम गोरखालैंड बना रहे हैं।&lt;/p&gt;

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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;वैक्सीन संकट इसका अच्छा उदाहरण है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून लागू कर दिया। राज्य कुछ नहीं कर सकते। किसी चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं था। पहली खेप में हमें जो 90 हजार टेस्टिंग किट मिले वे बेकार निकले। हमने एक साल पहले वैक्सीन खरीदने की बात कही थी, लेकिन तब केंद्र ने अनुमति नहीं दी। हम फाइजर या जॉनसन से वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर भी नहीं निकाल सकते थे। इस बीच सरकार वैक्सीन निर्यात कर रही थी। और अब कीमत देखिए। एक ही चीज की 150 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये अलग-अलग कीमत कैसे हो सकती है?&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;मोदी भक्तों को भी यह समझने में वैश्विक महामारी की जरूरत पड़ी कि भारत को हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं। भारत को ऑक्सीजन और स्वास्थ्य इन्फ्राएस्ट्रक्चर की जरूरत है। आज किसी को परवाह नहीं है। लाशें नदी में तैर रही हैं। आपको यही नहीं मालूम कि वे कहां से आईं। इससे पहले बंगाल में अकाल के समय ऐसा मंजर देखने को मिला था, जब नदियों में लाशें तैरती थीं। मोदी ने देश को घुटनों पर ला दिया है।&lt;/p&gt;

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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;संघीय ढांचे के नाम पर कुछ नहीं बचा है। लोकसभा में भाजपा पूर्ण बहुमत में है। यह सरकार अनेक बिल सिर्फ इसी ताकत के दम पर ले आई। इसमें कृषि बिल भी है। ऐसा नहीं कि विपक्ष वहां नहीं था। हम थे, हमने कृषि कानूनों के खिलाफ बोला। वे सीबीआइ और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं। मायावती आज चुप क्यों हैं, हम सब जानते हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;strong&gt;आपने पहले कहा है कि सरकार संस्थानों का महत्व कम करती जा रही है...।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;इन्होंने चुनाव आयोग और न्यायपालिका को कमतर किया है। आज हम देख रहे हैं कि तमाम हाइकोर्ट किस तरह सरकार की निंदा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सरकार की आलोचना की। अब अदालतें तुषार मेहता का झूठ सुनने को तैयार नहीं। 30 मार्च 2020 को तुषार मेहता ने कहा था कि सडक़ों पर कोई प्रवासी मजदूर नहीं है। अब वे कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जब अचानक एहसास हुआ कि वे अपने प्रियजनों के लिए भी अस्पताल में बेड नहीं ले सकते, तो उन्हें लगा कि पानी सिर से ऊपर पहुंच गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;चुनाव आयोग को देखिए। अप्रैल के मध्य में जब महामारी तेजी से फैल रही थी तब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने अनेक रैलियां कीं। हमने आयोग से सबकी रैलियों पर प्रतिबंध लगाने को कहा, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला को प्रतीकात्मक बनाने की अपील की और उसे शाम चार बजे चुनावी सभा में कहा कि &amp;quot;जीवन में इतनी बड़ी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी।&amp;quot; चुनाव के बीच में भी हमने बाद के चरणों को मिलाकर एक साथ मतदान कराने का आग्रह आयोग से किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। जब 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियां रद्द कर दीं तो आश्चर्यजनक रूप से चुनाव आयोग ने कह दिया कि कल से कोई रैली नहीं होगी। लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग सब डरे हुए हैं। आज कोई बच्चा भी उनकी इज्जत नहीं करता। इस सरकार ने न्यायपालिका को इतना कमतर कर दिया है कि स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत में लोगों का भरोसा ही उठ गया है। यह भारत के लोकतंत्र पर बड़ा आघात है।&lt;/p&gt;

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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;इस सरकार ने संघीय ढांचे को तार-तार कर दिया है। इसके दो कानूनों को लीजिए- एनआइए और यूएपीए। दोनों संघीय ढांचे के खिलाफ हैं। कोई भी किसी भी राज्य में जा सकता है और बिना अनुमति गिरफ्तार कर सकता है। ये अनुच्छेद 370 को हटाना चाहते थे तो उसका प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पारित होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि वहां राष्ट्रपति शासन है। लेकिन इस तर्क से तो वे पश्चिम बंगाल को भी विभाजित कर सकते हैं। कानून व्यवस्था खराब होने के नाम पर राष्ट्रपति शासन लगा दें और कहें कि हम गोरखालैंड बना रहे हैं।&lt;/p&gt;

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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;वैक्सीन संकट इसका अच्छा उदाहरण है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून लागू कर दिया। राज्य कुछ नहीं कर सकते। किसी चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं था। पहली खेप में हमें जो 90 हजार टेस्टिंग किट मिले वे बेकार निकले। हमने एक साल पहले वैक्सीन खरीदने की बात कही थी, लेकिन तब केंद्र ने अनुमति नहीं दी। हम फाइजर या जॉनसन से वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर भी नहीं निकाल सकते थे। इस बीच सरकार वैक्सीन निर्यात कर रही थी। और अब कीमत देखिए। एक ही चीज की 150 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये अलग-अलग कीमत कैसे हो सकती है?&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;मोदी भक्तों को भी यह समझने में वैश्विक महामारी की जरूरत पड़ी कि भारत को हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं। भारत को ऑक्सीजन और स्वास्थ्य इन्फ्राएस्ट्रक्चर की जरूरत है। आज किसी को परवाह नहीं है। लाशें नदी में तैर रही हैं। आपको यही नहीं मालूम कि वे कहां से आईं। इससे पहले बंगाल में अकाल के समय ऐसा मंजर देखने को मिला था, जब नदियों में लाशें तैरती थीं। मोदी ने देश को घुटनों पर ला दिया है।&lt;/p&gt;

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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;संघीय ढांचे के नाम पर कुछ नहीं बचा है। लोकसभा में भाजपा पूर्ण बहुमत में है। यह सरकार अनेक बिल सिर्फ इसी ताकत के दम पर ले आई। इसमें कृषि बिल भी है। ऐसा नहीं कि विपक्ष वहां नहीं था। हम थे, हमने कृषि कानूनों के खिलाफ बोला। वे सीबीआइ और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं। मायावती आज चुप क्यों हैं, हम सब जानते हैं।&lt;/p&gt;

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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;तृणमूल काग्रेस की सांसद&amp;nbsp;&lt;strong&gt;महुआ मोइत्रा&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;मोदी सरकार की प्रखर आलोचक हैं। हाल के चुनावी नतीजों, केंद्र सरकार के सात साल के कामकाज, मौजूदा दौर में उसकी छवि, कोविड की दूसरी लहर और केंद्र-राज्य संबंध जैसे विषयों पर आउटलुक के&amp;nbsp;&lt;strong&gt;प्रीता नायर&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;ने उनसे बात की। मुख्य अंश:&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;strong&gt;हाल के वर्षों में केंद्र-राज्य संबंधों को आप कैसे देखती हैं?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;इस सरकार ने संघीय ढांचे को तार-तार कर दिया है। इसके दो कानूनों को लीजिए- एनआइए और यूएपीए। दोनों संघीय ढांचे के खिलाफ हैं। कोई भी किसी भी राज्य में जा सकता है और बिना अनुमति गिरफ्तार कर सकता है। ये अनुच्छेद 370 को हटाना चाहते थे तो उसका प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पारित होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि वहां राष्ट्रपति शासन है। लेकिन इस तर्क से तो वे पश्चिम बंगाल को भी विभाजित कर सकते हैं। कानून व्यवस्था खराब होने के नाम पर राष्ट्रपति शासन लगा दें और कहें कि हम गोरखालैंड बना रहे हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;strong&gt;क्या कोविड-19 से लड़ाई में राज्यों को भरोसे में लिया गया?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;वैक्सीन संकट इसका अच्छा उदाहरण है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून लागू कर दिया। राज्य कुछ नहीं कर सकते। किसी चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं था। पहली खेप में हमें जो 90 हजार टेस्टिंग किट मिले वे बेकार निकले। हमने एक साल पहले वैक्सीन खरीदने की बात कही थी, लेकिन तब केंद्र ने अनुमति नहीं दी। हम फाइजर या जॉनसन से वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर भी नहीं निकाल सकते थे। इस बीच सरकार वैक्सीन निर्यात कर रही थी। और अब कीमत देखिए। एक ही चीज की 150 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये अलग-अलग कीमत कैसे हो सकती है?&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;मोदी भक्तों को भी यह समझने में वैश्विक महामारी की जरूरत पड़ी कि भारत को हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं। भारत को ऑक्सीजन और स्वास्थ्य इन्फ्राएस्ट्रक्चर की जरूरत है। आज किसी को परवाह नहीं है। लाशें नदी में तैर रही हैं। आपको यही नहीं मालूम कि वे कहां से आईं। इससे पहले बंगाल में अकाल के समय ऐसा मंजर देखने को मिला था, जब नदियों में लाशें तैरती थीं। मोदी ने देश को घुटनों पर ला दिया है।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;strong&gt;तो क्या केंद्र-राज्य के बीच भरोसा बिल्कुल नहीं रहा?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;संघीय ढांचे के नाम पर कुछ नहीं बचा है। लोकसभा में भाजपा पूर्ण बहुमत में है। यह सरकार अनेक बिल सिर्फ इसी ताकत के दम पर ले आई। इसमें कृषि बिल भी है। ऐसा नहीं कि विपक्ष वहां नहीं था। हम थे, हमने कृषि कानूनों के खिलाफ बोला। वे सीबीआइ और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं। मायावती आज चुप क्यों हैं, हम सब जानते हैं।&lt;/p&gt;

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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;इन्होंने चुनाव आयोग और न्यायपालिका को कमतर किया है। आज हम देख रहे हैं कि तमाम हाइकोर्ट किस तरह सरकार की निंदा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सरकार की आलोचना की। अब अदालतें तुषार मेहता का झूठ सुनने को तैयार नहीं। 30 मार्च 2020 को तुषार मेहता ने कहा था कि सडक़ों पर कोई प्रवासी मजदूर नहीं है। अब वे कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जब अचानक एहसास हुआ कि वे अपने प्रियजनों के लिए भी अस्पताल में बेड नहीं ले सकते, तो उन्हें लगा कि पानी सिर से ऊपर पहुंच गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;चुनाव आयोग को देखिए। अप्रैल के मध्य में जब महामारी तेजी से फैल रही थी तब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने अनेक रैलियां कीं। हमने आयोग से सबकी रैलियों पर प्रतिबंध लगाने को कहा, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला को प्रतीकात्मक बनाने की अपील की और उसे शाम चार बजे चुनावी सभा में कहा कि &amp;quot;जीवन में इतनी बड़ी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी।&amp;quot; चुनाव के बीच में भी हमने बाद के चरणों को मिलाकर एक साथ मतदान कराने का आग्रह आयोग से किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। जब 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियां रद्द कर दीं तो आश्चर्यजनक रूप से चुनाव आयोग ने कह दिया कि कल से कोई रैली नहीं होगी। लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग सब डरे हुए हैं। आज कोई बच्चा भी उनकी इज्जत नहीं करता। इस सरकार ने न्यायपालिका को इतना कमतर कर दिया है कि स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत में लोगों का भरोसा ही उठ गया है। यह भारत के लोकतंत्र पर बड़ा आघात है।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;पूरा इंटरव्यू पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.outlookhindi.com/face/modi-brought-the-nation-to-its-knees-special-conversation-with-tmc-leader-mahua-moitra-58366&quot; title=&quot;https://www.outlookhindi.com/face/modi-brought-the-nation-to-its-knees-special-conversation-with-tmc-leader-mahua-moitra-58366&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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                <p>-आउटलुक,</p>

<p dir="ltr">तृणमूल काग्रेस की सांसद&nbsp;<strong>महुआ मोइत्रा</strong>&nbsp;मोदी सरकार की प्रखर आलोचक हैं। हाल के चुनावी नतीजों, केंद्र सरकार के सात साल के कामकाज, मौजूदा दौर में उसकी छवि, कोविड की दूसरी लहर और केंद्र-राज्य संबंध जैसे विषयों पर आउटलुक के&nbsp;<strong>प्रीता नायर</strong>&nbsp;ने उनसे बात की। मुख्य अंश:</p>

<p dir="ltr"><strong>हाल के वर्षों में केंद्र-राज्य संबंधों को आप कैसे देखती हैं?</strong></p>

<p dir="ltr">इस सरकार ने संघीय ढांचे को तार-तार कर दिया है। इसके दो कानूनों को लीजिए- एनआइए और यूएपीए। दोनों संघीय ढांचे के खिलाफ हैं। कोई भी किसी भी राज्य में जा सकता है और बिना अनुमति गिरफ्तार कर सकता है। ये अनुच्छेद 370 को हटाना चाहते थे तो उसका प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पारित होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि वहां राष्ट्रपति शासन है। लेकिन इस तर्क से तो वे पश्चिम बंगाल को भी विभाजित कर सकते हैं। कानून व्यवस्था खराब होने के नाम पर राष्ट्रपति शासन लगा दें और कहें कि हम गोरखालैंड बना रहे हैं।</p>

<p dir="ltr"><strong>क्या कोविड-19 से लड़ाई में राज्यों को भरोसे में लिया गया?</strong></p>

<p dir="ltr">वैक्सीन संकट इसका अच्छा उदाहरण है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून लागू कर दिया। राज्य कुछ नहीं कर सकते। किसी चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं था। पहली खेप में हमें जो 90 हजार टेस्टिंग किट मिले वे बेकार निकले। हमने एक साल पहले वैक्सीन खरीदने की बात कही थी, लेकिन तब केंद्र ने अनुमति नहीं दी। हम फाइजर या जॉनसन से वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर भी नहीं निकाल सकते थे। इस बीच सरकार वैक्सीन निर्यात कर रही थी। और अब कीमत देखिए। एक ही चीज की 150 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये अलग-अलग कीमत कैसे हो सकती है?</p>

<p dir="ltr">मोदी भक्तों को भी यह समझने में वैश्विक महामारी की जरूरत पड़ी कि भारत को हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं। भारत को ऑक्सीजन और स्वास्थ्य इन्फ्राएस्ट्रक्चर की जरूरत है। आज किसी को परवाह नहीं है। लाशें नदी में तैर रही हैं। आपको यही नहीं मालूम कि वे कहां से आईं। इससे पहले बंगाल में अकाल के समय ऐसा मंजर देखने को मिला था, जब नदियों में लाशें तैरती थीं। मोदी ने देश को घुटनों पर ला दिया है।</p>

<p dir="ltr"><strong>तो क्या केंद्र-राज्य के बीच भरोसा बिल्कुल नहीं रहा?</strong></p>

<p dir="ltr">संघीय ढांचे के नाम पर कुछ नहीं बचा है। लोकसभा में भाजपा पूर्ण बहुमत में है। यह सरकार अनेक बिल सिर्फ इसी ताकत के दम पर ले आई। इसमें कृषि बिल भी है। ऐसा नहीं कि विपक्ष वहां नहीं था। हम थे, हमने कृषि कानूनों के खिलाफ बोला। वे सीबीआइ और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं। मायावती आज चुप क्यों हैं, हम सब जानते हैं।</p>

<p dir="ltr"><strong>आपने पहले कहा है कि सरकार संस्थानों का महत्व कम करती जा रही है...।</strong></p>

<p dir="ltr">इन्होंने चुनाव आयोग और न्यायपालिका को कमतर किया है। आज हम देख रहे हैं कि तमाम हाइकोर्ट किस तरह सरकार की निंदा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सरकार की आलोचना की। अब अदालतें तुषार मेहता का झूठ सुनने को तैयार नहीं। 30 मार्च 2020 को तुषार मेहता ने कहा था कि सडक़ों पर कोई प्रवासी मजदूर नहीं है। अब वे कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जब अचानक एहसास हुआ कि वे अपने प्रियजनों के लिए भी अस्पताल में बेड नहीं ले सकते, तो उन्हें लगा कि पानी सिर से ऊपर पहुंच गया है।</p>

<p dir="ltr">चुनाव आयोग को देखिए। अप्रैल के मध्य में जब महामारी तेजी से फैल रही थी तब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने अनेक रैलियां कीं। हमने आयोग से सबकी रैलियों पर प्रतिबंध लगाने को कहा, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला को प्रतीकात्मक बनाने की अपील की और उसे शाम चार बजे चुनावी सभा में कहा कि &quot;जीवन में इतनी बड़ी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी।&quot; चुनाव के बीच में भी हमने बाद के चरणों को मिलाकर एक साथ मतदान कराने का आग्रह आयोग से किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। जब 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियां रद्द कर दीं तो आश्चर्यजनक रूप से चुनाव आयोग ने कह दिया कि कल से कोई रैली नहीं होगी। लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग सब डरे हुए हैं। आज कोई बच्चा भी उनकी इज्जत नहीं करता। इस सरकार ने न्यायपालिका को इतना कमतर कर दिया है कि स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत में लोगों का भरोसा ही उठ गया है। यह भारत के लोकतंत्र पर बड़ा आघात है।</p>

<p dir="ltr">पूरा इंटरव्यू पढ़ने के लिए <a href="https://www.outlookhindi.com/face/modi-brought-the-nation-to-its-knees-special-conversation-with-tmc-leader-mahua-moitra-58366" title="https://www.outlookhindi.com/face/modi-brought-the-nation-to-its-knees-special-conversation-with-tmc-leader-mahua-moitra-58366">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;तृणमूल काग्रेस की सांसद&amp;nbsp;&lt;strong&gt;महुआ मोइत्रा&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;मोदी सरकार की प्रखर आलोचक हैं। हाल के चुनावी नतीजों, केंद्र सरकार के सात साल के कामकाज, मौजूदा दौर में उसकी छवि, कोविड की दूसरी लहर और केंद्र-राज्य संबंध जैसे विषयों पर आउटलुक के&amp;nbsp;&lt;strong&gt;प्रीता नायर&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;ने उनसे बात की। मुख्य अंश:&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;strong&gt;हाल के वर्षों में केंद्र-राज्य संबंधों को आप कैसे देखती हैं?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;इस सरकार ने संघीय ढांचे को तार-तार कर दिया है। इसके दो कानूनों को लीजिए- एनआइए और यूएपीए। दोनों संघीय ढांचे के खिलाफ हैं। कोई भी किसी भी राज्य में जा सकता है और बिना अनुमति गिरफ्तार कर सकता है। ये अनुच्छेद 370 को हटाना चाहते थे तो उसका प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पारित होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि वहां राष्ट्रपति शासन है। लेकिन इस तर्क से तो वे पश्चिम बंगाल को भी विभाजित कर सकते हैं। कानून व्यवस्था खराब होने के नाम पर राष्ट्रपति शासन लगा दें और कहें कि हम गोरखालैंड बना रहे हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;strong&gt;क्या कोविड-19 से लड़ाई में राज्यों को भरोसे में लिया गया?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;वैक्सीन संकट इसका अच्छा उदाहरण है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून लागू कर दिया। राज्य कुछ नहीं कर सकते। किसी चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं था। पहली खेप में हमें जो 90 हजार टेस्टिंग किट मिले वे बेकार निकले। हमने एक साल पहले वैक्सीन खरीदने की बात कही थी, लेकिन तब केंद्र ने अनुमति नहीं दी। हम फाइजर या जॉनसन से वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर भी नहीं निकाल सकते थे। इस बीच सरकार वैक्सीन निर्यात कर रही थी। और अब कीमत देखिए। एक ही चीज की 150 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये अलग-अलग कीमत कैसे हो सकती है?&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;मोदी भक्तों को भी यह समझने में वैश्विक महामारी की जरूरत पड़ी कि भारत को हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं। भारत को ऑक्सीजन और स्वास्थ्य इन्फ्राएस्ट्रक्चर की जरूरत है। आज किसी को परवाह नहीं है। लाशें नदी में तैर रही हैं। आपको यही नहीं मालूम कि वे कहां से आईं। इससे पहले बंगाल में अकाल के समय ऐसा मंजर देखने को मिला था, जब नदियों में लाशें तैरती थीं। मोदी ने देश को घुटनों पर ला दिया है।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;strong&gt;तो क्या केंद्र-राज्य के बीच भरोसा बिल्कुल नहीं रहा?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;संघीय ढांचे के नाम पर कुछ नहीं बचा है। लोकसभा में भाजपा पूर्ण बहुमत में है। यह सरकार अनेक बिल सिर्फ इसी ताकत के दम पर ले आई। इसमें कृषि बिल भी है। ऐसा नहीं कि विपक्ष वहां नहीं था। हम थे, हमने कृषि कानूनों के खिलाफ बोला। वे सीबीआइ और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं। मायावती आज चुप क्यों हैं, हम सब जानते हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;strong&gt;आपने पहले कहा है कि सरकार संस्थानों का महत्व कम करती जा रही है...।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;इन्होंने चुनाव आयोग और न्यायपालिका को कमतर किया है। आज हम देख रहे हैं कि तमाम हाइकोर्ट किस तरह सरकार की निंदा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सरकार की आलोचना की। अब अदालतें तुषार मेहता का झूठ सुनने को तैयार नहीं। 30 मार्च 2020 को तुषार मेहता ने कहा था कि सडक़ों पर कोई प्रवासी मजदूर नहीं है। अब वे कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जब अचानक एहसास हुआ कि वे अपने प्रियजनों के लिए भी अस्पताल में बेड नहीं ले सकते, तो उन्हें लगा कि पानी सिर से ऊपर पहुंच गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;चुनाव आयोग को देखिए। अप्रैल के मध्य में जब महामारी तेजी से फैल रही थी तब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने अनेक रैलियां कीं। हमने आयोग से सबकी रैलियों पर प्रतिबंध लगाने को कहा, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला को प्रतीकात्मक बनाने की अपील की और उसे शाम चार बजे चुनावी सभा में कहा कि &amp;quot;जीवन में इतनी बड़ी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी।&amp;quot; चुनाव के बीच में भी हमने बाद के चरणों को मिलाकर एक साथ मतदान कराने का आग्रह आयोग से किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। जब 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियां रद्द कर दीं तो आश्चर्यजनक रूप से चुनाव आयोग ने कह दिया कि कल से कोई रैली नहीं होगी। लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग सब डरे हुए हैं। आज कोई बच्चा भी उनकी इज्जत नहीं करता। इस सरकार ने न्यायपालिका को इतना कमतर कर दिया है कि स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत में लोगों का भरोसा ही उठ गया है। यह भारत के लोकतंत्र पर बड़ा आघात है।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;पूरा इंटरव्यू पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.outlookhindi.com/face/modi-brought-the-nation-to-its-knees-special-conversation-with-tmc-leader-mahua-moitra-58366&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;इस सरकार ने संघीय ढांचे को तार-तार कर दिया है। इसके दो कानूनों को लीजिए- एनआइए और यूएपीए। दोनों संघीय ढांचे के खिलाफ हैं। कोई भी किसी भी राज्य में जा सकता है और बिना अनुमति गिरफ्तार कर सकता है। ये अनुच्छेद 370 को हटाना चाहते थे तो उसका प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पारित होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि वहां राष्ट्रपति शासन है। लेकिन इस तर्क से तो वे पश्चिम बंगाल को भी विभाजित कर सकते हैं। कानून व्यवस्था खराब होने के नाम पर राष्ट्रपति शासन लगा दें और कहें कि हम गोरखालैंड बना रहे हैं।&lt;/p&gt;

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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;वैक्सीन संकट इसका अच्छा उदाहरण है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून लागू कर दिया। राज्य कुछ नहीं कर सकते। किसी चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं था। पहली खेप में हमें जो 90 हजार टेस्टिंग किट मिले वे बेकार निकले। हमने एक साल पहले वैक्सीन खरीदने की बात कही थी, लेकिन तब केंद्र ने अनुमति नहीं दी। हम फाइजर या जॉनसन से वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर भी नहीं निकाल सकते थे। इस बीच सरकार वैक्सीन निर्यात कर रही थी। और अब कीमत देखिए। एक ही चीज की 150 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये अलग-अलग कीमत कैसे हो सकती है?&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;मोदी भक्तों को भी यह समझने में वैश्विक महामारी की जरूरत पड़ी कि भारत को हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं। भारत को ऑक्सीजन और स्वास्थ्य इन्फ्राएस्ट्रक्चर की जरूरत है। आज किसी को परवाह नहीं है। लाशें नदी में तैर रही हैं। आपको यही नहीं मालूम कि वे कहां से आईं। इससे पहले बंगाल में अकाल के समय ऐसा मंजर देखने को मिला था, जब नदियों में लाशें तैरती थीं। मोदी ने देश को घुटनों पर ला दिया है।&lt;/p&gt;

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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;संघीय ढांचे के नाम पर कुछ नहीं बचा है। लोकसभा में भाजपा पूर्ण बहुमत में है। यह सरकार अनेक बिल सिर्फ इसी ताकत के दम पर ले आई। इसमें कृषि बिल भी है। ऐसा नहीं कि विपक्ष वहां नहीं था। हम थे, हमने कृषि कानूनों के खिलाफ बोला। वे सीबीआइ और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं। मायावती आज चुप क्यों हैं, हम सब जानते हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;strong&gt;आपने पहले कहा है कि सरकार संस्थानों का महत्व कम करती जा रही है...।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;इन्होंने चुनाव आयोग और न्यायपालिका को कमतर किया है। आज हम देख रहे हैं कि तमाम हाइकोर्ट किस तरह सरकार की निंदा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सरकार की आलोचना की। अब अदालतें तुषार मेहता का झूठ सुनने को तैयार नहीं। 30 मार्च 2020 को तुषार मेहता ने कहा था कि सडक़ों पर कोई प्रवासी मजदूर नहीं है। अब वे कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जब अचानक एहसास हुआ कि वे अपने प्रियजनों के लिए भी अस्पताल में बेड नहीं ले सकते, तो उन्हें लगा कि पानी सिर से ऊपर पहुंच गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;चुनाव आयोग को देखिए। अप्रैल के मध्य में जब महामारी तेजी से फैल रही थी तब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने अनेक रैलियां कीं। हमने आयोग से सबकी रैलियों पर प्रतिबंध लगाने को कहा, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला को प्रतीकात्मक बनाने की अपील की और उसे शाम चार बजे चुनावी सभा में कहा कि &amp;quot;जीवन में इतनी बड़ी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी।&amp;quot; चुनाव के बीच में भी हमने बाद के चरणों को मिलाकर एक साथ मतदान कराने का आग्रह आयोग से किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। जब 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियां रद्द कर दीं तो आश्चर्यजनक रूप से चुनाव आयोग ने कह दिया कि कल से कोई रैली नहीं होगी। लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग सब डरे हुए हैं। आज कोई बच्चा भी उनकी इज्जत नहीं करता। इस सरकार ने न्यायपालिका को इतना कमतर कर दिया है कि स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत में लोगों का भरोसा ही उठ गया है। यह भारत के लोकतंत्र पर बड़ा आघात है।&lt;/p&gt;

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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;इस सरकार ने संघीय ढांचे को तार-तार कर दिया है। इसके दो कानूनों को लीजिए- एनआइए और यूएपीए। दोनों संघीय ढांचे के खिलाफ हैं। कोई भी किसी भी राज्य में जा सकता है और बिना अनुमति गिरफ्तार कर सकता है। ये अनुच्छेद 370 को हटाना चाहते थे तो उसका प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पारित होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि वहां राष्ट्रपति शासन है। लेकिन इस तर्क से तो वे पश्चिम बंगाल को भी विभाजित कर सकते हैं। कानून व्यवस्था खराब होने के नाम पर राष्ट्रपति शासन लगा दें और कहें कि हम गोरखालैंड बना रहे हैं।&lt;/p&gt;

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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;वैक्सीन संकट इसका अच्छा उदाहरण है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून लागू कर दिया। राज्य कुछ नहीं कर सकते। किसी चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं था। पहली खेप में हमें जो 90 हजार टेस्टिंग किट मिले वे बेकार निकले। हमने एक साल पहले वैक्सीन खरीदने की बात कही थी, लेकिन तब केंद्र ने अनुमति नहीं दी। हम फाइजर या जॉनसन से वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर भी नहीं निकाल सकते थे। इस बीच सरकार वैक्सीन निर्यात कर रही थी। और अब कीमत देखिए। एक ही चीज की 150 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये अलग-अलग कीमत कैसे हो सकती है?&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;मोदी भक्तों को भी यह समझने में वैश्विक महामारी की जरूरत पड़ी कि भारत को हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं। भारत को ऑक्सीजन और स्वास्थ्य इन्फ्राएस्ट्रक्चर की जरूरत है। आज किसी को परवाह नहीं है। लाशें नदी में तैर रही हैं। आपको यही नहीं मालूम कि वे कहां से आईं। इससे पहले बंगाल में अकाल के समय ऐसा मंजर देखने को मिला था, जब नदियों में लाशें तैरती थीं। मोदी ने देश को घुटनों पर ला दिया है।&lt;/p&gt;

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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;संघीय ढांचे के नाम पर कुछ नहीं बचा है। लोकसभा में भाजपा पूर्ण बहुमत में है। यह सरकार अनेक बिल सिर्फ इसी ताकत के दम पर ले आई। इसमें कृषि बिल भी है। ऐसा नहीं कि विपक्ष वहां नहीं था। हम थे, हमने कृषि कानूनों के खिलाफ बोला। वे सीबीआइ और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं। मायावती आज चुप क्यों हैं, हम सब जानते हैं।&lt;/p&gt;

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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;तृणमूल काग्रेस की सांसद&amp;nbsp;&lt;strong&gt;महुआ मोइत्रा&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;मोदी सरकार की प्रखर आलोचक हैं। हाल के चुनावी नतीजों, केंद्र सरकार के सात साल के कामकाज, मौजूदा दौर में उसकी छवि, कोविड की दूसरी लहर और केंद्र-राज्य संबंध जैसे विषयों पर आउटलुक के&amp;nbsp;&lt;strong&gt;प्रीता नायर&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;ने उनसे बात की। मुख्य अंश:&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;strong&gt;हाल के वर्षों में केंद्र-राज्य संबंधों को आप कैसे देखती हैं?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;इस सरकार ने संघीय ढांचे को तार-तार कर दिया है। इसके दो कानूनों को लीजिए- एनआइए और यूएपीए। दोनों संघीय ढांचे के खिलाफ हैं। कोई भी किसी भी राज्य में जा सकता है और बिना अनुमति गिरफ्तार कर सकता है। ये अनुच्छेद 370 को हटाना चाहते थे तो उसका प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पारित होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि वहां राष्ट्रपति शासन है। लेकिन इस तर्क से तो वे पश्चिम बंगाल को भी विभाजित कर सकते हैं। कानून व्यवस्था खराब होने के नाम पर राष्ट्रपति शासन लगा दें और कहें कि हम गोरखालैंड बना रहे हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;strong&gt;क्या कोविड-19 से लड़ाई में राज्यों को भरोसे में लिया गया?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;वैक्सीन संकट इसका अच्छा उदाहरण है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून लागू कर दिया। राज्य कुछ नहीं कर सकते। किसी चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं था। पहली खेप में हमें जो 90 हजार टेस्टिंग किट मिले वे बेकार निकले। हमने एक साल पहले वैक्सीन खरीदने की बात कही थी, लेकिन तब केंद्र ने अनुमति नहीं दी। हम फाइजर या जॉनसन से वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर भी नहीं निकाल सकते थे। इस बीच सरकार वैक्सीन निर्यात कर रही थी। और अब कीमत देखिए। एक ही चीज की 150 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये अलग-अलग कीमत कैसे हो सकती है?&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;मोदी भक्तों को भी यह समझने में वैश्विक महामारी की जरूरत पड़ी कि भारत को हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं। भारत को ऑक्सीजन और स्वास्थ्य इन्फ्राएस्ट्रक्चर की जरूरत है। आज किसी को परवाह नहीं है। लाशें नदी में तैर रही हैं। आपको यही नहीं मालूम कि वे कहां से आईं। इससे पहले बंगाल में अकाल के समय ऐसा मंजर देखने को मिला था, जब नदियों में लाशें तैरती थीं। मोदी ने देश को घुटनों पर ला दिया है।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;strong&gt;तो क्या केंद्र-राज्य के बीच भरोसा बिल्कुल नहीं रहा?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;संघीय ढांचे के नाम पर कुछ नहीं बचा है। लोकसभा में भाजपा पूर्ण बहुमत में है। यह सरकार अनेक बिल सिर्फ इसी ताकत के दम पर ले आई। इसमें कृषि बिल भी है। ऐसा नहीं कि विपक्ष वहां नहीं था। हम थे, हमने कृषि कानूनों के खिलाफ बोला। वे सीबीआइ और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं। मायावती आज चुप क्यों हैं, हम सब जानते हैं।&lt;/p&gt;

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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;चुनाव आयोग को देखिए। अप्रैल के मध्य में जब महामारी तेजी से फैल रही थी तब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने अनेक रैलियां कीं। हमने आयोग से सबकी रैलियों पर प्रतिबंध लगाने को कहा, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला को प्रतीकात्मक बनाने की अपील की और उसे शाम चार बजे चुनावी सभा में कहा कि &amp;quot;जीवन में इतनी बड़ी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी।&amp;quot; चुनाव के बीच में भी हमने बाद के चरणों को मिलाकर एक साथ मतदान कराने का आग्रह आयोग से किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। जब 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियां रद्द कर दीं तो आश्चर्यजनक रूप से चुनाव आयोग ने कह दिया कि कल से कोई रैली नहीं होगी। लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग सब डरे हुए हैं। आज कोई बच्चा भी उनकी इज्जत नहीं करता। इस सरकार ने न्यायपालिका को इतना कमतर कर दिया है कि स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत में लोगों का भरोसा ही उठ गया है। यह भारत के लोकतंत्र पर बड़ा आघात है।&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;पूरा इंटरव्यू पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.outlookhindi.com/face/modi-brought-the-nation-to-its-knees-special-conversation-with-tmc-leader-mahua-moitra-58366&quot; title=&quot;https://www.outlookhindi.com/face/modi-brought-the-nation-to-its-knees-special-conversation-with-tmc-leader-mahua-moitra-58366&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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                <p>-आउटलुक,</p>

<p dir="ltr">तृणमूल काग्रेस की सांसद&nbsp;<strong>महुआ मोइत्रा</strong>&nbsp;मोदी सरकार की प्रखर आलोचक हैं। हाल के चुनावी नतीजों, केंद्र सरकार के सात साल के कामकाज, मौजूदा दौर में उसकी छवि, कोविड की दूसरी लहर और केंद्र-राज्य संबंध जैसे विषयों पर आउटलुक के&nbsp;<strong>प्रीता नायर</strong>&nbsp;ने उनसे बात की। मुख्य अंश:</p>

<p dir="ltr"><strong>हाल के वर्षों में केंद्र-राज्य संबंधों को आप कैसे देखती हैं?</strong></p>

<p dir="ltr">इस सरकार ने संघीय ढांचे को तार-तार कर दिया है। इसके दो कानूनों को लीजिए- एनआइए और यूएपीए। दोनों संघीय ढांचे के खिलाफ हैं। कोई भी किसी भी राज्य में जा सकता है और बिना अनुमति गिरफ्तार कर सकता है। ये अनुच्छेद 370 को हटाना चाहते थे तो उसका प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पारित होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि वहां राष्ट्रपति शासन है। लेकिन इस तर्क से तो वे पश्चिम बंगाल को भी विभाजित कर सकते हैं। कानून व्यवस्था खराब होने के नाम पर राष्ट्रपति शासन लगा दें और कहें कि हम गोरखालैंड बना रहे हैं।</p>

<p dir="ltr"><strong>क्या कोविड-19 से लड़ाई में राज्यों को भरोसे में लिया गया?</strong></p>

<p dir="ltr">वैक्सीन संकट इसका अच्छा उदाहरण है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून लागू कर दिया। राज्य कुछ नहीं कर सकते। किसी चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं था। पहली खेप में हमें जो 90 हजार टेस्टिंग किट मिले वे बेकार निकले। हमने एक साल पहले वैक्सीन खरीदने की बात कही थी, लेकिन तब केंद्र ने अनुमति नहीं दी। हम फाइजर या जॉनसन से वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर भी नहीं निकाल सकते थे। इस बीच सरकार वैक्सीन निर्यात कर रही थी। और अब कीमत देखिए। एक ही चीज की 150 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये अलग-अलग कीमत कैसे हो सकती है?</p>

<p dir="ltr">मोदी भक्तों को भी यह समझने में वैश्विक महामारी की जरूरत पड़ी कि भारत को हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं। भारत को ऑक्सीजन और स्वास्थ्य इन्फ्राएस्ट्रक्चर की जरूरत है। आज किसी को परवाह नहीं है। लाशें नदी में तैर रही हैं। आपको यही नहीं मालूम कि वे कहां से आईं। इससे पहले बंगाल में अकाल के समय ऐसा मंजर देखने को मिला था, जब नदियों में लाशें तैरती थीं। मोदी ने देश को घुटनों पर ला दिया है।</p>

<p dir="ltr"><strong>तो क्या केंद्र-राज्य के बीच भरोसा बिल्कुल नहीं रहा?</strong></p>

<p dir="ltr">संघीय ढांचे के नाम पर कुछ नहीं बचा है। लोकसभा में भाजपा पूर्ण बहुमत में है। यह सरकार अनेक बिल सिर्फ इसी ताकत के दम पर ले आई। इसमें कृषि बिल भी है। ऐसा नहीं कि विपक्ष वहां नहीं था। हम थे, हमने कृषि कानूनों के खिलाफ बोला। वे सीबीआइ और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं। मायावती आज चुप क्यों हैं, हम सब जानते हैं।</p>

<p dir="ltr"><strong>आपने पहले कहा है कि सरकार संस्थानों का महत्व कम करती जा रही है...।</strong></p>

<p dir="ltr">इन्होंने चुनाव आयोग और न्यायपालिका को कमतर किया है। आज हम देख रहे हैं कि तमाम हाइकोर्ट किस तरह सरकार की निंदा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सरकार की आलोचना की। अब अदालतें तुषार मेहता का झूठ सुनने को तैयार नहीं। 30 मार्च 2020 को तुषार मेहता ने कहा था कि सडक़ों पर कोई प्रवासी मजदूर नहीं है। अब वे कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जब अचानक एहसास हुआ कि वे अपने प्रियजनों के लिए भी अस्पताल में बेड नहीं ले सकते, तो उन्हें लगा कि पानी सिर से ऊपर पहुंच गया है।</p>

<p dir="ltr">चुनाव आयोग को देखिए। अप्रैल के मध्य में जब महामारी तेजी से फैल रही थी तब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने अनेक रैलियां कीं। हमने आयोग से सबकी रैलियों पर प्रतिबंध लगाने को कहा, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला को प्रतीकात्मक बनाने की अपील की और उसे शाम चार बजे चुनावी सभा में कहा कि &quot;जीवन में इतनी बड़ी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी।&quot; चुनाव के बीच में भी हमने बाद के चरणों को मिलाकर एक साथ मतदान कराने का आग्रह आयोग से किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। जब 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियां रद्द कर दीं तो आश्चर्यजनक रूप से चुनाव आयोग ने कह दिया कि कल से कोई रैली नहीं होगी। लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग सब डरे हुए हैं। आज कोई बच्चा भी उनकी इज्जत नहीं करता। इस सरकार ने न्यायपालिका को इतना कमतर कर दिया है कि स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत में लोगों का भरोसा ही उठ गया है। यह भारत के लोकतंत्र पर बड़ा आघात है।</p>

<p dir="ltr">पूरा इंटरव्यू पढ़ने के लिए <a href="https://www.outlookhindi.com/face/modi-brought-the-nation-to-its-knees-special-conversation-with-tmc-leader-mahua-moitra-58366" title="https://www.outlookhindi.com/face/modi-brought-the-nation-to-its-knees-special-conversation-with-tmc-leader-mahua-moitra-58366">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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<p dir="ltr">तृणमूल काग्रेस की सांसद&nbsp;<strong>महुआ मोइत्रा</strong>&nbsp;मोदी सरकार की प्रखर आलोचक हैं। हाल के चुनावी नतीजों, केंद्र सरकार के सात साल के कामकाज, मौजूदा दौर में उसकी छवि, कोविड की दूसरी लहर और केंद्र-राज्य संबंध जैसे विषयों पर आउटलुक के&nbsp;<strong>प्रीता नायर</strong>&nbsp;ने उनसे बात की। मुख्य अंश:</p>

<p dir="ltr"><strong>हाल के वर्षों में केंद्र-राज्य संबंधों को आप कैसे देखती हैं?</strong></p>

<p dir="ltr">इस सरकार ने संघीय ढांचे को तार-तार कर दिया है। इसके दो कानूनों को लीजिए- एनआइए और यूएपीए। दोनों संघीय ढांचे के खिलाफ हैं। कोई भी किसी भी राज्य में जा सकता है और बिना अनुमति गिरफ्तार कर सकता है। ये अनुच्छेद 370 को हटाना चाहते थे तो उसका प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पारित होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि वहां राष्ट्रपति शासन है। लेकिन इस तर्क से तो वे पश्चिम बंगाल को भी विभाजित कर सकते हैं। कानून व्यवस्था खराब होने के नाम पर राष्ट्रपति शासन लगा दें और कहें कि हम गोरखालैंड बना रहे हैं।</p>

<p dir="ltr"><strong>क्या कोविड-19 से लड़ाई में राज्यों को भरोसे में लिया गया?</strong></p>

<p dir="ltr">वैक्सीन संकट इसका अच्छा उदाहरण है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून लागू कर दिया। राज्य कुछ नहीं कर सकते। किसी चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं था। पहली खेप में हमें जो 90 हजार टेस्टिंग किट मिले वे बेकार निकले। हमने एक साल पहले वैक्सीन खरीदने की बात कही थी, लेकिन तब केंद्र ने अनुमति नहीं दी। हम फाइजर या जॉनसन से वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर भी नहीं निकाल सकते थे। इस बीच सरकार वैक्सीन निर्यात कर रही थी। और अब कीमत देखिए। एक ही चीज की 150 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये अलग-अलग कीमत कैसे हो सकती है?</p>

<p dir="ltr">मोदी भक्तों को भी यह समझने में वैश्विक महामारी की जरूरत पड़ी कि भारत को हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं। भारत को ऑक्सीजन और स्वास्थ्य इन्फ्राएस्ट्रक्चर की जरूरत है। आज किसी को परवाह नहीं है। लाशें नदी में तैर रही हैं। आपको यही नहीं मालूम कि वे कहां से आईं। इससे पहले बंगाल में अकाल के समय ऐसा मंजर देखने को मिला था, जब नदियों में लाशें तैरती थीं। मोदी ने देश को घुटनों पर ला दिया है।</p>

<p dir="ltr"><strong>तो क्या केंद्र-राज्य के बीच भरोसा बिल्कुल नहीं रहा?</strong></p>

<p dir="ltr">संघीय ढांचे के नाम पर कुछ नहीं बचा है। लोकसभा में भाजपा पूर्ण बहुमत में है। यह सरकार अनेक बिल सिर्फ इसी ताकत के दम पर ले आई। इसमें कृषि बिल भी है। ऐसा नहीं कि विपक्ष वहां नहीं था। हम थे, हमने कृषि कानूनों के खिलाफ बोला। वे सीबीआइ और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं। मायावती आज चुप क्यों हैं, हम सब जानते हैं।</p>

<p dir="ltr"><strong>आपने पहले कहा है कि सरकार संस्थानों का महत्व कम करती जा रही है...।</strong></p>

<p dir="ltr">इन्होंने चुनाव आयोग और न्यायपालिका को कमतर किया है। आज हम देख रहे हैं कि तमाम हाइकोर्ट किस तरह सरकार की निंदा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सरकार की आलोचना की। अब अदालतें तुषार मेहता का झूठ सुनने को तैयार नहीं। 30 मार्च 2020 को तुषार मेहता ने कहा था कि सडक़ों पर कोई प्रवासी मजदूर नहीं है। अब वे कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जब अचानक एहसास हुआ कि वे अपने प्रियजनों के लिए भी अस्पताल में बेड नहीं ले सकते, तो उन्हें लगा कि पानी सिर से ऊपर पहुंच गया है।</p>

<p dir="ltr">चुनाव आयोग को देखिए। अप्रैल के मध्य में जब महामारी तेजी से फैल रही थी तब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने अनेक रैलियां कीं। हमने आयोग से सबकी रैलियों पर प्रतिबंध लगाने को कहा, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला को प्रतीकात्मक बनाने की अपील की और उसे शाम चार बजे चुनावी सभा में कहा कि &quot;जीवन में इतनी बड़ी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी।&quot; चुनाव के बीच में भी हमने बाद के चरणों को मिलाकर एक साथ मतदान कराने का आग्रह आयोग से किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। जब 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियां रद्द कर दीं तो आश्चर्यजनक रूप से चुनाव आयोग ने कह दिया कि कल से कोई रैली नहीं होगी। लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग सब डरे हुए हैं। आज कोई बच्चा भी उनकी इज्जत नहीं करता। इस सरकार ने न्यायपालिका को इतना कमतर कर दिया है कि स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत में लोगों का भरोसा ही उठ गया है। यह भारत के लोकतंत्र पर बड़ा आघात है।</p>

<p dir="ltr">पूरा इंटरव्यू पढ़ने के लिए <a href="https://www.outlookhindi.com/face/modi-brought-the-nation-to-its-knees-special-conversation-with-tmc-leader-mahua-moitra-58366">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
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<p dir="ltr"><strong>हाल के वर्षों में केंद्र-राज्य संबंधों को आप कैसे देखती हैं?</strong></p>

<p dir="ltr">इस सरकार ने संघीय ढांचे को तार-तार कर दिया है। इसके दो कानूनों को लीजिए- एनआइए और यूएपीए। दोनों संघीय ढांचे के खिलाफ हैं। कोई भी किसी भी राज्य में जा सकता है और बिना अनुमति गिरफ्तार कर सकता है। ये अनुच्छेद 370 को हटाना चाहते थे तो उसका प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पारित होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि वहां राष्ट्रपति शासन है। लेकिन इस तर्क से तो वे पश्चिम बंगाल को भी विभाजित कर सकते हैं। कानून व्यवस्था खराब होने के नाम पर राष्ट्रपति शासन लगा दें और कहें कि हम गोरखालैंड बना रहे हैं।</p>

<p dir="ltr"><strong>क्या कोविड-19 से लड़ाई में राज्यों को भरोसे में लिया गया?</strong></p>

<p dir="ltr">वैक्सीन संकट इसका अच्छा उदाहरण है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून लागू कर दिया। राज्य कुछ नहीं कर सकते। किसी चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं था। पहली खेप में हमें जो 90 हजार टेस्टिंग किट मिले वे बेकार निकले। हमने एक साल पहले वैक्सीन खरीदने की बात कही थी, लेकिन तब केंद्र ने अनुमति नहीं दी। हम फाइजर या जॉनसन से वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर भी नहीं निकाल सकते थे। इस बीच सरकार वैक्सीन निर्यात कर रही थी। और अब कीमत देखिए। एक ही चीज की 150 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये अलग-अलग कीमत कैसे हो सकती है?</p>

<p dir="ltr">मोदी भक्तों को भी यह समझने में वैश्विक महामारी की जरूरत पड़ी कि भारत को हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं। भारत को ऑक्सीजन और स्वास्थ्य इन्फ्राएस्ट्रक्चर की जरूरत है। आज किसी को परवाह नहीं है। लाशें नदी में तैर रही हैं। आपको यही नहीं मालूम कि वे कहां से आईं। इससे पहले बंगाल में अकाल के समय ऐसा मंजर देखने को मिला था, जब नदियों में लाशें तैरती थीं। मोदी ने देश को घुटनों पर ला दिया है।</p>

<p dir="ltr"><strong>तो क्या केंद्र-राज्य के बीच भरोसा बिल्कुल नहीं रहा?</strong></p>

<p dir="ltr">संघीय ढांचे के नाम पर कुछ नहीं बचा है। लोकसभा में भाजपा पूर्ण बहुमत में है। यह सरकार अनेक बिल सिर्फ इसी ताकत के दम पर ले आई। इसमें कृषि बिल भी है। ऐसा नहीं कि विपक्ष वहां नहीं था। हम थे, हमने कृषि कानूनों के खिलाफ बोला। वे सीबीआइ और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं। मायावती आज चुप क्यों हैं, हम सब जानते हैं।</p>

<p dir="ltr"><strong>आपने पहले कहा है कि सरकार संस्थानों का महत्व कम करती जा रही है...।</strong></p>

<p dir="ltr">इन्होंने चुनाव आयोग और न्यायपालिका को कमतर किया है। आज हम देख रहे हैं कि तमाम हाइकोर्ट किस तरह सरकार की निंदा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सरकार की आलोचना की। अब अदालतें तुषार मेहता का झूठ सुनने को तैयार नहीं। 30 मार्च 2020 को तुषार मेहता ने कहा था कि सडक़ों पर कोई प्रवासी मजदूर नहीं है। अब वे कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जब अचानक एहसास हुआ कि वे अपने प्रियजनों के लिए भी अस्पताल में बेड नहीं ले सकते, तो उन्हें लगा कि पानी सिर से ऊपर पहुंच गया है।</p>

<p dir="ltr">चुनाव आयोग को देखिए। अप्रैल के मध्य में जब महामारी तेजी से फैल रही थी तब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने अनेक रैलियां कीं। हमने आयोग से सबकी रैलियों पर प्रतिबंध लगाने को कहा, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला को प्रतीकात्मक बनाने की अपील की और उसे शाम चार बजे चुनावी सभा में कहा कि &quot;जीवन में इतनी बड़ी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी।&quot; चुनाव के बीच में भी हमने बाद के चरणों को मिलाकर एक साथ मतदान कराने का आग्रह आयोग से किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। जब 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियां रद्द कर दीं तो आश्चर्यजनक रूप से चुनाव आयोग ने कह दिया कि कल से कोई रैली नहीं होगी। लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग सब डरे हुए हैं। आज कोई बच्चा भी उनकी इज्जत नहीं करता। इस सरकार ने न्यायपालिका को इतना कमतर कर दिया है कि स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत में लोगों का भरोसा ही उठ गया है। यह भारत के लोकतंत्र पर बड़ा आघात है।</p>

<p dir="ltr">पूरा इंटरव्यू पढ़ने के लिए <a href="https://www.outlookhindi.com/face/modi-brought-the-nation-to-its-knees-special-conversation-with-tmc-leader-mahua-moitra-58366" title="https://www.outlookhindi.com/face/modi-brought-the-nation-to-its-knees-special-conversation-with-tmc-leader-mahua-moitra-58366">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>',
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<p dir="ltr"><strong>हाल के वर्षों में केंद्र-राज्य संबंधों को आप कैसे देखती हैं?</strong></p>

<p dir="ltr">इस सरकार ने संघीय ढांचे को तार-तार कर दिया है। इसके दो कानूनों को लीजिए- एनआइए और यूएपीए। दोनों संघीय ढांचे के खिलाफ हैं। कोई भी किसी भी राज्य में जा सकता है और बिना अनुमति गिरफ्तार कर सकता है। ये अनुच्छेद 370 को हटाना चाहते थे तो उसका प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पारित होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि वहां राष्ट्रपति शासन है। लेकिन इस तर्क से तो वे पश्चिम बंगाल को भी विभाजित कर सकते हैं। कानून व्यवस्था खराब होने के नाम पर राष्ट्रपति शासन लगा दें और कहें कि हम गोरखालैंड बना रहे हैं।</p>

<p dir="ltr"><strong>क्या कोविड-19 से लड़ाई में राज्यों को भरोसे में लिया गया?</strong></p>

<p dir="ltr">वैक्सीन संकट इसका अच्छा उदाहरण है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून लागू कर दिया। राज्य कुछ नहीं कर सकते। किसी चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं था। पहली खेप में हमें जो 90 हजार टेस्टिंग किट मिले वे बेकार निकले। हमने एक साल पहले वैक्सीन खरीदने की बात कही थी, लेकिन तब केंद्र ने अनुमति नहीं दी। हम फाइजर या जॉनसन से वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर भी नहीं निकाल सकते थे। इस बीच सरकार वैक्सीन निर्यात कर रही थी। और अब कीमत देखिए। एक ही चीज की 150 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये अलग-अलग कीमत कैसे हो सकती है?</p>

<p dir="ltr">मोदी भक्तों को भी यह समझने में वैश्विक महामारी की जरूरत पड़ी कि भारत को हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं। भारत को ऑक्सीजन और स्वास्थ्य इन्फ्राएस्ट्रक्चर की जरूरत है। आज किसी को परवाह नहीं है। लाशें नदी में तैर रही हैं। आपको यही नहीं मालूम कि वे कहां से आईं। इससे पहले बंगाल में अकाल के समय ऐसा मंजर देखने को मिला था, जब नदियों में लाशें तैरती थीं। मोदी ने देश को घुटनों पर ला दिया है।</p>

<p dir="ltr"><strong>तो क्या केंद्र-राज्य के बीच भरोसा बिल्कुल नहीं रहा?</strong></p>

<p dir="ltr">संघीय ढांचे के नाम पर कुछ नहीं बचा है। लोकसभा में भाजपा पूर्ण बहुमत में है। यह सरकार अनेक बिल सिर्फ इसी ताकत के दम पर ले आई। इसमें कृषि बिल भी है। ऐसा नहीं कि विपक्ष वहां नहीं था। हम थे, हमने कृषि कानूनों के खिलाफ बोला। वे सीबीआइ और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं। मायावती आज चुप क्यों हैं, हम सब जानते हैं।</p>

<p dir="ltr"><strong>आपने पहले कहा है कि सरकार संस्थानों का महत्व कम करती जा रही है...।</strong></p>

<p dir="ltr">इन्होंने चुनाव आयोग और न्यायपालिका को कमतर किया है। आज हम देख रहे हैं कि तमाम हाइकोर्ट किस तरह सरकार की निंदा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सरकार की आलोचना की। अब अदालतें तुषार मेहता का झूठ सुनने को तैयार नहीं। 30 मार्च 2020 को तुषार मेहता ने कहा था कि सडक़ों पर कोई प्रवासी मजदूर नहीं है। अब वे कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जब अचानक एहसास हुआ कि वे अपने प्रियजनों के लिए भी अस्पताल में बेड नहीं ले सकते, तो उन्हें लगा कि पानी सिर से ऊपर पहुंच गया है।</p>

<p dir="ltr">चुनाव आयोग को देखिए। अप्रैल के मध्य में जब महामारी तेजी से फैल रही थी तब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने अनेक रैलियां कीं। हमने आयोग से सबकी रैलियों पर प्रतिबंध लगाने को कहा, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला को प्रतीकात्मक बनाने की अपील की और उसे शाम चार बजे चुनावी सभा में कहा कि &quot;जीवन में इतनी बड़ी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी।&quot; चुनाव के बीच में भी हमने बाद के चरणों को मिलाकर एक साथ मतदान कराने का आग्रह आयोग से किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। जब 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियां रद्द कर दीं तो आश्चर्यजनक रूप से चुनाव आयोग ने कह दिया कि कल से कोई रैली नहीं होगी। लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग सब डरे हुए हैं। आज कोई बच्चा भी उनकी इज्जत नहीं करता। इस सरकार ने न्यायपालिका को इतना कमतर कर दिया है कि स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत में लोगों का भरोसा ही उठ गया है। यह भारत के लोकतंत्र पर बड़ा आघात है।</p>

<p dir="ltr">पूरा इंटरव्यू पढ़ने के लिए <a href="https://www.outlookhindi.com/face/modi-brought-the-nation-to-its-knees-special-conversation-with-tmc-leader-mahua-moitra-58366">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
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<p dir="ltr">इस सरकार ने संघीय ढांचे को तार-तार कर दिया है। इसके दो कानूनों को लीजिए- एनआइए और यूएपीए। दोनों संघीय ढांचे के खिलाफ हैं। कोई भी किसी भी राज्य में जा सकता है और बिना अनुमति गिरफ्तार कर सकता है। ये अनुच्छेद 370 को हटाना चाहते थे तो उसका प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पारित होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि वहां राष्ट्रपति शासन है। लेकिन इस तर्क से तो वे पश्चिम बंगाल को भी विभाजित कर सकते हैं। कानून व्यवस्था खराब होने के नाम पर राष्ट्रपति शासन लगा दें और कहें कि हम गोरखालैंड बना रहे हैं।</p>

<p dir="ltr"><strong>क्या कोविड-19 से लड़ाई में राज्यों को भरोसे में लिया गया?</strong></p>

<p dir="ltr">वैक्सीन संकट इसका अच्छा उदाहरण है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून लागू कर दिया। राज्य कुछ नहीं कर सकते। किसी चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं था। पहली खेप में हमें जो 90 हजार टेस्टिंग किट मिले वे बेकार निकले। हमने एक साल पहले वैक्सीन खरीदने की बात कही थी, लेकिन तब केंद्र ने अनुमति नहीं दी। हम फाइजर या जॉनसन से वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर भी नहीं निकाल सकते थे। इस बीच सरकार वैक्सीन निर्यात कर रही थी। और अब कीमत देखिए। एक ही चीज की 150 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये अलग-अलग कीमत कैसे हो सकती है?</p>

<p dir="ltr">मोदी भक्तों को भी यह समझने में वैश्विक महामारी की जरूरत पड़ी कि भारत को हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं। भारत को ऑक्सीजन और स्वास्थ्य इन्फ्राएस्ट्रक्चर की जरूरत है। आज किसी को परवाह नहीं है। लाशें नदी में तैर रही हैं। आपको यही नहीं मालूम कि वे कहां से आईं। इससे पहले बंगाल में अकाल के समय ऐसा मंजर देखने को मिला था, जब नदियों में लाशें तैरती थीं। मोदी ने देश को घुटनों पर ला दिया है।</p>

<p dir="ltr"><strong>तो क्या केंद्र-राज्य के बीच भरोसा बिल्कुल नहीं रहा?</strong></p>

<p dir="ltr">संघीय ढांचे के नाम पर कुछ नहीं बचा है। लोकसभा में भाजपा पूर्ण बहुमत में है। यह सरकार अनेक बिल सिर्फ इसी ताकत के दम पर ले आई। इसमें कृषि बिल भी है। ऐसा नहीं कि विपक्ष वहां नहीं था। हम थे, हमने कृषि कानूनों के खिलाफ बोला। वे सीबीआइ और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं। मायावती आज चुप क्यों हैं, हम सब जानते हैं।</p>

<p dir="ltr"><strong>आपने पहले कहा है कि सरकार संस्थानों का महत्व कम करती जा रही है...।</strong></p>

<p dir="ltr">इन्होंने चुनाव आयोग और न्यायपालिका को कमतर किया है। आज हम देख रहे हैं कि तमाम हाइकोर्ट किस तरह सरकार की निंदा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सरकार की आलोचना की। अब अदालतें तुषार मेहता का झूठ सुनने को तैयार नहीं। 30 मार्च 2020 को तुषार मेहता ने कहा था कि सडक़ों पर कोई प्रवासी मजदूर नहीं है। अब वे कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जब अचानक एहसास हुआ कि वे अपने प्रियजनों के लिए भी अस्पताल में बेड नहीं ले सकते, तो उन्हें लगा कि पानी सिर से ऊपर पहुंच गया है।</p>

<p dir="ltr">चुनाव आयोग को देखिए। अप्रैल के मध्य में जब महामारी तेजी से फैल रही थी तब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने अनेक रैलियां कीं। हमने आयोग से सबकी रैलियों पर प्रतिबंध लगाने को कहा, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला को प्रतीकात्मक बनाने की अपील की और उसे शाम चार बजे चुनावी सभा में कहा कि &quot;जीवन में इतनी बड़ी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी।&quot; चुनाव के बीच में भी हमने बाद के चरणों को मिलाकर एक साथ मतदान कराने का आग्रह आयोग से किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। जब 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियां रद्द कर दीं तो आश्चर्यजनक रूप से चुनाव आयोग ने कह दिया कि कल से कोई रैली नहीं होगी। लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग सब डरे हुए हैं। आज कोई बच्चा भी उनकी इज्जत नहीं करता। इस सरकार ने न्यायपालिका को इतना कमतर कर दिया है कि स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत में लोगों का भरोसा ही उठ गया है। यह भारत के लोकतंत्र पर बड़ा आघात है।</p>

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“मोदी ने देश को घुटनों पर ला दिया”: टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा

-आउटलुक, तृणमूल काग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा मोदी सरकार की प्रखर आलोचक हैं। हाल के चुनावी नतीजों, केंद्र सरकार के सात साल के कामकाज, मौजूदा दौर में उसकी छवि, कोविड की दूसरी लहर और केंद्र-राज्य संबंध जैसे विषयों पर आउटलुक के प्रीता नायर ने उनसे बात की। मुख्य अंश: हाल के वर्षों में केंद्र-राज्य संबंधों को आप कैसे देखती हैं? इस सरकार ने संघीय ढांचे को तार-तार कर दिया है। इसके दो कानूनों को लीजिए- एनआइए और यूएपीए। दोनों संघीय ढांचे के खिलाफ हैं। कोई भी किसी भी राज्य में जा सकता है और बिना अनुमति गिरफ्तार कर सकता है। ये अनुच्छेद 370 को हटाना चाहते थे तो उसका प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पारित होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि वहां राष्ट्रपति शासन है। लेकिन इस तर्क से तो वे पश्चिम बंगाल को भी विभाजित कर सकते हैं। कानून व्यवस्था खराब होने के नाम पर राष्ट्रपति शासन लगा दें और कहें कि हम गोरखालैंड बना रहे हैं। क्या कोविड-19 से लड़ाई में राज्यों को भरोसे में लिया गया? वैक्सीन संकट इसका अच्छा उदाहरण है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून लागू कर दिया। राज्य कुछ नहीं कर सकते। किसी चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं था। पहली खेप में हमें जो 90 हजार टेस्टिंग किट मिले वे बेकार निकले। हमने एक साल पहले वैक्सीन खरीदने की बात कही थी, लेकिन तब केंद्र ने अनुमति नहीं दी। हम फाइजर या जॉनसन से वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर भी नहीं निकाल सकते थे। इस बीच सरकार वैक्सीन निर्यात कर रही थी। और अब कीमत देखिए। एक ही चीज की 150 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये अलग-अलग कीमत कैसे हो सकती है? मोदी भक्तों को भी यह समझने में वैश्विक महामारी की जरूरत पड़ी कि भारत को हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं। भारत को ऑक्सीजन और स्वास्थ्य इन्फ्राएस्ट्रक्चर की जरूरत है। आज किसी को परवाह नहीं है। लाशें नदी में तैर रही हैं। आपको यही नहीं मालूम कि वे कहां से आईं। इससे पहले बंगाल में अकाल के समय ऐसा मंजर देखने को मिला था, जब नदियों में लाशें तैरती थीं। मोदी ने देश को घुटनों पर ला दिया है। तो क्या केंद्र-राज्य के बीच भरोसा बिल्कुल नहीं रहा? संघीय ढांचे के नाम पर कुछ नहीं बचा है। लोकसभा में भाजपा पूर्ण बहुमत में है। यह सरकार अनेक बिल सिर्फ इसी ताकत के दम पर ले आई। इसमें कृषि बिल भी है। ऐसा नहीं कि विपक्ष वहां नहीं था। हम थे, हमने कृषि कानूनों के खिलाफ बोला। वे सीबीआइ और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं। मायावती आज चुप क्यों हैं, हम सब जानते हैं। आपने पहले कहा है कि सरकार संस्थानों का महत्व कम करती जा रही है...। इन्होंने चुनाव आयोग और न्यायपालिका को कमतर किया है। आज हम देख रहे हैं कि तमाम हाइकोर्ट किस तरह सरकार की निंदा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सरकार की आलोचना की। अब अदालतें तुषार मेहता का झूठ सुनने को तैयार नहीं। 30 मार्च 2020 को तुषार मेहता ने कहा था कि सडक़ों पर कोई प्रवासी मजदूर नहीं है। अब वे कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जब अचानक एहसास हुआ कि वे अपने प्रियजनों के लिए भी अस्पताल में बेड नहीं ले सकते, तो उन्हें लगा कि पानी सिर से ऊपर पहुंच गया है। चुनाव आयोग को देखिए। अप्रैल के मध्य में जब महामारी तेजी से फैल रही थी तब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने अनेक रैलियां कीं। हमने आयोग से सबकी रैलियों पर प्रतिबंध लगाने को कहा, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला को प्रतीकात्मक बनाने की अपील की और उसे शाम चार बजे चुनावी सभा में कहा कि "जीवन में इतनी बड़ी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी।" चुनाव के बीच में भी हमने बाद के चरणों को मिलाकर एक साथ मतदान कराने का आग्रह आयोग से किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। जब 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियां रद्द कर दीं तो आश्चर्यजनक रूप से चुनाव आयोग ने कह दिया कि कल से कोई रैली नहीं होगी। लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग सब डरे हुए हैं। आज कोई बच्चा भी उनकी इज्जत नहीं करता। इस सरकार ने न्यायपालिका को इतना कमतर कर दिया है कि स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत में लोगों का भरोसा ही उठ गया है। यह भारत के लोकतंत्र पर बड़ा आघात है। पूरा इंटरव्यू पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.