Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 13 => [
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		]
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	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/interview/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A4%95-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AF%E0%A4%B9-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8-6087/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/interview/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A4%95-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AF%E0%A4%B9-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8-6087/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
	(int) 10 => [
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		]
	],
	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/interview/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A4%95-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AF%E0%A4%B9-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8-6087/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
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		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
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		]
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	'type' => '->',
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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मुहर लगा दी है। उद्योग जगत प्रस्तावित कानून को औद्योगिकीकरण के लिए 
नुकसानदेह बता रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसा तबका भी है, जो मानता है कि यह 
बदलाव किसानों के हितों के लिहाज से पर्याप्त नहीं है। इस विधेयक को पारित 
कराने के सूत्रधार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री &lt;strong&gt;जयराम रमेश&lt;/strong&gt; से &lt;strong&gt;विजय गुप्ता&lt;/strong&gt; ने बातचीत की-&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;आकस्मिक कार्य के नाम पर किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण रोकने के लिए बनाए गया कानून अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाएगा?&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सवाल
कामयाबी का नहीं, बल्कि किसानों को त्वरित और उचित मुआवजे के जरिये न्याय 
दिलाने का है। इसी मकसद से केंद्र सरकार ने भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं 
पुनर्स्थापन कानून बनाया है। यह कानून किसानों को उनकी जमीन की उचित कीमत 
दिलाने का अधिकार देता है। अब किसी राज्य में किसानों से जमीन का अधिग्रहण 
जबरन नहीं किया जा सकेगा। कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि आकस्मिक 
कार्यो के लिए जमीन का अधिग्रहण किया भी जाता है, तो कम से कम 80 फीसदी 
किसानों की सहमति अनिवार्य है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;उत्तर प्रदेश के भट्टा-पारसौल में
किसानों से जबरन जमीन के अधिग्रहण के बाद केंद्र सरकार को इस कानून बनाने 
की याद आयी थी। क्या इस कानून भट्टा परसौल के किसानों को लाभ मिल सकेगा?&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह
सही है कि भट्टा-पारसौल में किसानों के उत्पीड़न और उनके साथ हुए अन्याय 
को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने नया कानून बनाने की पहल की थी। लेकिन 
केंद्र के सामने देश भर के किसानों की पीड़ा थी। रही बात भट्टा-पारसौल के 
किसानों को लाभ मिलने की, तो इससे उन किसानों को इस कानून से लाभ मिलेगा, 
जिन्होंने अभी तक राज्य सरकार से मुआवजा नहीं लिया है। यही स्थिति अन्य 
राज्यों के किसानों पर भी लागू होगी। लेकिन यदि राज्य सरकारे चाहें, तो वे 
नए कानून को पिछले वर्षो से लागू कर सकती है। यह उनकी इच्छाशक्ति पर निर्भर
करता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;दो वर्ष पूर्व ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूमि 
अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, उसमें और बनाए नए कानून में 
काफी अंतर है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकारों� और उद्योग जगत के दबाव में 
इतने ज्यादा संशोधन किए गए हैं।&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह सही है कि ग्रामीण विकास 
मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, वह काफी कठोर
था। पर केंद्र सरकार का इरादा कभी किसी कानून को जबरन राज्यों पर थोपना का
नहीं रहा। इसी मकसद से सरकार ने सभी पक्षों के सुझावों और सलाह को महत्व 
देते हुए विधेयक के मसौदे में संशोधन किए। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है 
कि मौजूदा कानून कठोर नहीं है या फिर किसी एक पक्ष को ध्यान में रखकर बनाया
गया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;भूमि अधिग्रहण कानून लाने का मकसद खेतिहर जमीन बचाना भी
था। लेकिन नए कानून में भी खेतिहर जमीन के अधिग्रहण पर पूरी तरह रोक नहीं 
लगाई गई है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/em&gt;नहीं, नए कानून में बहुफसलीय जमीन के अधिग्रहण पर 
पूरी तरह रोक लगाई गई है। कोई सरकार किसानों से उसकी खेतिहर भूमि का जबरन 
अधिग्रहण नहीं कर सकेगी। खेतिहर भूमि के अधिग्रहण के लिए कई सख्त प्रावधान 
किए गए हैं। इसके तहत जब सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं होगा, तभी वह 
सिर्फ पांच फीसदी खेतिहर जमीन का अधिग्रहण कर सकेगी। लेकिन उसके बदले 
किसानों को न सिर्फ बाजार कीमत से चार गुना अधिक कीमत देनी होगी, बल्कि 
उसके और उसके परिवार के भरण-पोषण की भी राज्य सरकार को व्यवस्था करनी होगी।
नए कानून में पुनर्वास की भी व्यापक व्यवस्था की गई है।&#039;,
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नुकसानदेह बता रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसा तबका भी है, जो मानता है कि...&#039;,
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मुहर लगा दी है। उद्योग जगत प्रस्तावित कानून को औद्योगिकीकरण के लिए 
नुकसानदेह बता रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसा तबका भी है, जो मानता है कि यह 
बदलाव किसानों के हितों के लिहाज से पर्याप्त नहीं है। इस विधेयक को पारित 
कराने के सूत्रधार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री &lt;strong&gt;जयराम रमेश&lt;/strong&gt; से &lt;strong&gt;विजय गुप्ता&lt;/strong&gt; ने बातचीत की-&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;आकस्मिक कार्य के नाम पर किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण रोकने के लिए बनाए गया कानून अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाएगा?&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सवाल
कामयाबी का नहीं, बल्कि किसानों को त्वरित और उचित मुआवजे के जरिये न्याय 
दिलाने का है। इसी मकसद से केंद्र सरकार ने भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं 
पुनर्स्थापन कानून बनाया है। यह कानून किसानों को उनकी जमीन की उचित कीमत 
दिलाने का अधिकार देता है। अब किसी राज्य में किसानों से जमीन का अधिग्रहण 
जबरन नहीं किया जा सकेगा। कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि आकस्मिक 
कार्यो के लिए जमीन का अधिग्रहण किया भी जाता है, तो कम से कम 80 फीसदी 
किसानों की सहमति अनिवार्य है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;उत्तर प्रदेश के भट्टा-पारसौल में
किसानों से जबरन जमीन के अधिग्रहण के बाद केंद्र सरकार को इस कानून बनाने 
की याद आयी थी। क्या इस कानून भट्टा परसौल के किसानों को लाभ मिल सकेगा?&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह
सही है कि भट्टा-पारसौल में किसानों के उत्पीड़न और उनके साथ हुए अन्याय 
को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने नया कानून बनाने की पहल की थी। लेकिन 
केंद्र के सामने देश भर के किसानों की पीड़ा थी। रही बात भट्टा-पारसौल के 
किसानों को लाभ मिलने की, तो इससे उन किसानों को इस कानून से लाभ मिलेगा, 
जिन्होंने अभी तक राज्य सरकार से मुआवजा नहीं लिया है। यही स्थिति अन्य 
राज्यों के किसानों पर भी लागू होगी। लेकिन यदि राज्य सरकारे चाहें, तो वे 
नए कानून को पिछले वर्षो से लागू कर सकती है। यह उनकी इच्छाशक्ति पर निर्भर
करता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;दो वर्ष पूर्व ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूमि 
अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, उसमें और बनाए नए कानून में 
काफी अंतर है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकारों� और उद्योग जगत के दबाव में 
इतने ज्यादा संशोधन किए गए हैं।&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह सही है कि ग्रामीण विकास 
मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, वह काफी कठोर
था। पर केंद्र सरकार का इरादा कभी किसी कानून को जबरन राज्यों पर थोपना का
नहीं रहा। इसी मकसद से सरकार ने सभी पक्षों के सुझावों और सलाह को महत्व 
देते हुए विधेयक के मसौदे में संशोधन किए। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है 
कि मौजूदा कानून कठोर नहीं है या फिर किसी एक पक्ष को ध्यान में रखकर बनाया
गया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;भूमि अधिग्रहण कानून लाने का मकसद खेतिहर जमीन बचाना भी
था। लेकिन नए कानून में भी खेतिहर जमीन के अधिग्रहण पर पूरी तरह रोक नहीं 
लगाई गई है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/em&gt;नहीं, नए कानून में बहुफसलीय जमीन के अधिग्रहण पर 
पूरी तरह रोक लगाई गई है। कोई सरकार किसानों से उसकी खेतिहर भूमि का जबरन 
अधिग्रहण नहीं कर सकेगी। खेतिहर भूमि के अधिग्रहण के लिए कई सख्त प्रावधान 
किए गए हैं। इसके तहत जब सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं होगा, तभी वह 
सिर्फ पांच फीसदी खेतिहर जमीन का अधिग्रहण कर सकेगी। लेकिन उसके बदले 
किसानों को न सिर्फ बाजार कीमत से चार गुना अधिक कीमत देनी होगी, बल्कि 
उसके और उसके परिवार के भरण-पोषण की भी राज्य सरकार को व्यवस्था करनी होगी।
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नुकसानदेह बता रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसा तबका भी है, जो मानता है कि यह 
बदलाव किसानों के हितों के लिहाज से पर्याप्त नहीं है। इस विधेयक को पारित 
कराने के सूत्रधार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री &lt;strong&gt;जयराम रमेश&lt;/strong&gt; से &lt;strong&gt;विजय गुप्ता&lt;/strong&gt; ने बातचीत की-&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;आकस्मिक कार्य के नाम पर किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण रोकने के लिए बनाए गया कानून अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाएगा?&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सवाल
कामयाबी का नहीं, बल्कि किसानों को त्वरित और उचित मुआवजे के जरिये न्याय 
दिलाने का है। इसी मकसद से केंद्र सरकार ने भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं 
पुनर्स्थापन कानून बनाया है। यह कानून किसानों को उनकी जमीन की उचित कीमत 
दिलाने का अधिकार देता है। अब किसी राज्य में किसानों से जमीन का अधिग्रहण 
जबरन नहीं किया जा सकेगा। कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि आकस्मिक 
कार्यो के लिए जमीन का अधिग्रहण किया भी जाता है, तो कम से कम 80 फीसदी 
किसानों की सहमति अनिवार्य है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;उत्तर प्रदेश के भट्टा-पारसौल में
किसानों से जबरन जमीन के अधिग्रहण के बाद केंद्र सरकार को इस कानून बनाने 
की याद आयी थी। क्या इस कानून भट्टा परसौल के किसानों को लाभ मिल सकेगा?&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह
सही है कि भट्टा-पारसौल में किसानों के उत्पीड़न और उनके साथ हुए अन्याय 
को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने नया कानून बनाने की पहल की थी। लेकिन 
केंद्र के सामने देश भर के किसानों की पीड़ा थी। रही बात भट्टा-पारसौल के 
किसानों को लाभ मिलने की, तो इससे उन किसानों को इस कानून से लाभ मिलेगा, 
जिन्होंने अभी तक राज्य सरकार से मुआवजा नहीं लिया है। यही स्थिति अन्य 
राज्यों के किसानों पर भी लागू होगी। लेकिन यदि राज्य सरकारे चाहें, तो वे 
नए कानून को पिछले वर्षो से लागू कर सकती है। यह उनकी इच्छाशक्ति पर निर्भर
करता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;दो वर्ष पूर्व ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूमि 
अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, उसमें और बनाए नए कानून में 
काफी अंतर है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकारों� और उद्योग जगत के दबाव में 
इतने ज्यादा संशोधन किए गए हैं।&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह सही है कि ग्रामीण विकास 
मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, वह काफी कठोर
था। पर केंद्र सरकार का इरादा कभी किसी कानून को जबरन राज्यों पर थोपना का
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देते हुए विधेयक के मसौदे में संशोधन किए। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है 
कि मौजूदा कानून कठोर नहीं है या फिर किसी एक पक्ष को ध्यान में रखकर बनाया
गया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;भूमि अधिग्रहण कानून लाने का मकसद खेतिहर जमीन बचाना भी
था। लेकिन नए कानून में भी खेतिहर जमीन के अधिग्रहण पर पूरी तरह रोक नहीं 
लगाई गई है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/em&gt;नहीं, नए कानून में बहुफसलीय जमीन के अधिग्रहण पर 
पूरी तरह रोक लगाई गई है। कोई सरकार किसानों से उसकी खेतिहर भूमि का जबरन 
अधिग्रहण नहीं कर सकेगी। खेतिहर भूमि के अधिग्रहण के लिए कई सख्त प्रावधान 
किए गए हैं। इसके तहत जब सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं होगा, तभी वह 
सिर्फ पांच फीसदी खेतिहर जमीन का अधिग्रहण कर सकेगी। लेकिन उसके बदले 
किसानों को न सिर्फ बाजार कीमत से चार गुना अधिक कीमत देनी होगी, बल्कि 
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मुहर लगा दी है। उद्योग जगत प्रस्तावित कानून को औद्योगिकीकरण के लिए 
नुकसानदेह बता रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसा तबका भी है, जो मानता है कि...&#039;
$disp = &#039;&lt;em&gt;119 साल पुराने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन पर संसद ने इस हफ्ते 
मुहर लगा दी है। उद्योग जगत प्रस्तावित कानून को औद्योगिकीकरण के लिए 
नुकसानदेह बता रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसा तबका भी है, जो मानता है कि यह 
बदलाव किसानों के हितों के लिहाज से पर्याप्त नहीं है। इस विधेयक को पारित 
कराने के सूत्रधार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री &lt;strong&gt;जयराम रमेश&lt;/strong&gt; से &lt;strong&gt;विजय गुप्ता&lt;/strong&gt; ने बातचीत की-&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;आकस्मिक कार्य के नाम पर किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण रोकने के लिए बनाए गया कानून अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाएगा?&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सवाल
कामयाबी का नहीं, बल्कि किसानों को त्वरित और उचित मुआवजे के जरिये न्याय 
दिलाने का है। इसी मकसद से केंद्र सरकार ने भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं 
पुनर्स्थापन कानून बनाया है। यह कानून किसानों को उनकी जमीन की उचित कीमत 
दिलाने का अधिकार देता है। अब किसी राज्य में किसानों से जमीन का अधिग्रहण 
जबरन नहीं किया जा सकेगा। कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि आकस्मिक 
कार्यो के लिए जमीन का अधिग्रहण किया भी जाता है, तो कम से कम 80 फीसदी 
किसानों की सहमति अनिवार्य है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;उत्तर प्रदेश के भट्टा-पारसौल में
किसानों से जबरन जमीन के अधिग्रहण के बाद केंद्र सरकार को इस कानून बनाने 
की याद आयी थी। क्या इस कानून भट्टा परसौल के किसानों को लाभ मिल सकेगा?&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह
सही है कि भट्टा-पारसौल में किसानों के उत्पीड़न और उनके साथ हुए अन्याय 
को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने नया कानून बनाने की पहल की थी। लेकिन 
केंद्र के सामने देश भर के किसानों की पीड़ा थी। रही बात भट्टा-पारसौल के 
किसानों को लाभ मिलने की, तो इससे उन किसानों को इस कानून से लाभ मिलेगा, 
जिन्होंने अभी तक राज्य सरकार से मुआवजा नहीं लिया है। यही स्थिति अन्य 
राज्यों के किसानों पर भी लागू होगी। लेकिन यदि राज्य सरकारे चाहें, तो वे 
नए कानून को पिछले वर्षो से लागू कर सकती है। यह उनकी इच्छाशक्ति पर निर्भर
करता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;दो वर्ष पूर्व ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूमि 
अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, उसमें और बनाए नए कानून में 
काफी अंतर है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकारों� और उद्योग जगत के दबाव में 
इतने ज्यादा संशोधन किए गए हैं।&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह सही है कि ग्रामीण विकास 
मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, वह काफी कठोर
था। पर केंद्र सरकार का इरादा कभी किसी कानून को जबरन राज्यों पर थोपना का
नहीं रहा। इसी मकसद से सरकार ने सभी पक्षों के सुझावों और सलाह को महत्व 
देते हुए विधेयक के मसौदे में संशोधन किए। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है 
कि मौजूदा कानून कठोर नहीं है या फिर किसी एक पक्ष को ध्यान में रखकर बनाया
गया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;भूमि अधिग्रहण कानून लाने का मकसद खेतिहर जमीन बचाना भी
था। लेकिन नए कानून में भी खेतिहर जमीन के अधिग्रहण पर पूरी तरह रोक नहीं 
लगाई गई है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/em&gt;नहीं, नए कानून में बहुफसलीय जमीन के अधिग्रहण पर 
पूरी तरह रोक लगाई गई है। कोई सरकार किसानों से उसकी खेतिहर भूमि का जबरन 
अधिग्रहण नहीं कर सकेगी। खेतिहर भूमि के अधिग्रहण के लिए कई सख्त प्रावधान 
किए गए हैं। इसके तहत जब सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं होगा, तभी वह 
सिर्फ पांच फीसदी खेतिहर जमीन का अधिग्रहण कर सकेगी। लेकिन उसके बदले 
किसानों को न सिर्फ बाजार कीमत से चार गुना अधिक कीमत देनी होगी, बल्कि 
उसके और उसके परिवार के भरण-पोषण की भी राज्य सरकार को व्यवस्था करनी होगी।
नए कानून में पुनर्वास की भी व्यापक व्यवस्था की गई है।&#039;
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    <meta name="description" content="119 साल पुराने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन पर संसद ने इस हफ्ते 
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                <em>119 साल पुराने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन पर संसद ने इस हफ्ते 
मुहर लगा दी है। उद्योग जगत प्रस्तावित कानून को औद्योगिकीकरण के लिए 
नुकसानदेह बता रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसा तबका भी है, जो मानता है कि यह 
बदलाव किसानों के हितों के लिहाज से पर्याप्त नहीं है। इस विधेयक को पारित 
कराने के सूत्रधार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री <strong>जयराम रमेश</strong> से <strong>विजय गुप्ता</strong> ने बातचीत की-</em><br />
<br />
<em>आकस्मिक कार्य के नाम पर किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण रोकने के लिए बनाए गया कानून अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाएगा?</em><br />
<br />
सवाल
कामयाबी का नहीं, बल्कि किसानों को त्वरित और उचित मुआवजे के जरिये न्याय 
दिलाने का है। इसी मकसद से केंद्र सरकार ने भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं 
पुनर्स्थापन कानून बनाया है। यह कानून किसानों को उनकी जमीन की उचित कीमत 
दिलाने का अधिकार देता है। अब किसी राज्य में किसानों से जमीन का अधिग्रहण 
जबरन नहीं किया जा सकेगा। कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि आकस्मिक 
कार्यो के लिए जमीन का अधिग्रहण किया भी जाता है, तो कम से कम 80 फीसदी 
किसानों की सहमति अनिवार्य है।<br />
<br />
<em>उत्तर प्रदेश के भट्टा-पारसौल में
किसानों से जबरन जमीन के अधिग्रहण के बाद केंद्र सरकार को इस कानून बनाने 
की याद आयी थी। क्या इस कानून भट्टा परसौल के किसानों को लाभ मिल सकेगा?</em><br />
<br />
यह
सही है कि भट्टा-पारसौल में किसानों के उत्पीड़न और उनके साथ हुए अन्याय 
को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने नया कानून बनाने की पहल की थी। लेकिन 
केंद्र के सामने देश भर के किसानों की पीड़ा थी। रही बात भट्टा-पारसौल के 
किसानों को लाभ मिलने की, तो इससे उन किसानों को इस कानून से लाभ मिलेगा, 
जिन्होंने अभी तक राज्य सरकार से मुआवजा नहीं लिया है। यही स्थिति अन्य 
राज्यों के किसानों पर भी लागू होगी। लेकिन यदि राज्य सरकारे चाहें, तो वे 
नए कानून को पिछले वर्षो से लागू कर सकती है। यह उनकी इच्छाशक्ति पर निर्भर
करता है।<br />
<br />
<em>दो वर्ष पूर्व ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूमि 
अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, उसमें और बनाए नए कानून में 
काफी अंतर है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकारों� और उद्योग जगत के दबाव में 
इतने ज्यादा संशोधन किए गए हैं।</em><br />
<br />
यह सही है कि ग्रामीण विकास 
मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, वह काफी कठोर
था। पर केंद्र सरकार का इरादा कभी किसी कानून को जबरन राज्यों पर थोपना का
नहीं रहा। इसी मकसद से सरकार ने सभी पक्षों के सुझावों और सलाह को महत्व 
देते हुए विधेयक के मसौदे में संशोधन किए। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है 
कि मौजूदा कानून कठोर नहीं है या फिर किसी एक पक्ष को ध्यान में रखकर बनाया
गया है।<br />
<br />
<em>भूमि अधिग्रहण कानून लाने का मकसद खेतिहर जमीन बचाना भी
था। लेकिन नए कानून में भी खेतिहर जमीन के अधिग्रहण पर पूरी तरह रोक नहीं 
लगाई गई है।<br />
<br />
</em>नहीं, नए कानून में बहुफसलीय जमीन के अधिग्रहण पर 
पूरी तरह रोक लगाई गई है। कोई सरकार किसानों से उसकी खेतिहर भूमि का जबरन 
अधिग्रहण नहीं कर सकेगी। खेतिहर भूमि के अधिग्रहण के लिए कई सख्त प्रावधान 
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किसानों को न सिर्फ बाजार कीमत से चार गुना अधिक कीमत देनी होगी, बल्कि 
उसके और उसके परिवार के भरण-पोषण की भी राज्य सरकार को व्यवस्था करनी होगी।
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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कामयाबी का नहीं, बल्कि किसानों को त्वरित और उचित मुआवजे के जरिये न्याय 
दिलाने का है। इसी मकसद से केंद्र सरकार ने भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं 
पुनर्स्थापन कानून बनाया है। यह कानून किसानों को उनकी जमीन की उचित कीमत 
दिलाने का अधिकार देता है। अब किसी राज्य में किसानों से जमीन का अधिग्रहण 
जबरन नहीं किया जा सकेगा। कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि आकस्मिक 
कार्यो के लिए जमीन का अधिग्रहण किया भी जाता है, तो कम से कम 80 फीसदी 
किसानों की सहमति अनिवार्य है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;उत्तर प्रदेश के भट्टा-पारसौल में
किसानों से जबरन जमीन के अधिग्रहण के बाद केंद्र सरकार को इस कानून बनाने 
की याद आयी थी। क्या इस कानून भट्टा परसौल के किसानों को लाभ मिल सकेगा?&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह
सही है कि भट्टा-पारसौल में किसानों के उत्पीड़न और उनके साथ हुए अन्याय 
को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने नया कानून बनाने की पहल की थी। लेकिन 
केंद्र के सामने देश भर के किसानों की पीड़ा थी। रही बात भट्टा-पारसौल के 
किसानों को लाभ मिलने की, तो इससे उन किसानों को इस कानून से लाभ मिलेगा, 
जिन्होंने अभी तक राज्य सरकार से मुआवजा नहीं लिया है। यही स्थिति अन्य 
राज्यों के किसानों पर भी लागू होगी। लेकिन यदि राज्य सरकारे चाहें, तो वे 
नए कानून को पिछले वर्षो से लागू कर सकती है। यह उनकी इच्छाशक्ति पर निर्भर
करता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;दो वर्ष पूर्व ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूमि 
अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, उसमें और बनाए नए कानून में 
काफी अंतर है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकारों� और उद्योग जगत के दबाव में 
इतने ज्यादा संशोधन किए गए हैं।&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह सही है कि ग्रामीण विकास 
मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, वह काफी कठोर
था। पर केंद्र सरकार का इरादा कभी किसी कानून को जबरन राज्यों पर थोपना का
नहीं रहा। इसी मकसद से सरकार ने सभी पक्षों के सुझावों और सलाह को महत्व 
देते हुए विधेयक के मसौदे में संशोधन किए। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है 
कि मौजूदा कानून कठोर नहीं है या फिर किसी एक पक्ष को ध्यान में रखकर बनाया
गया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;भूमि अधिग्रहण कानून लाने का मकसद खेतिहर जमीन बचाना भी
था। लेकिन नए कानून में भी खेतिहर जमीन के अधिग्रहण पर पूरी तरह रोक नहीं 
लगाई गई है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/em&gt;नहीं, नए कानून में बहुफसलीय जमीन के अधिग्रहण पर 
पूरी तरह रोक लगाई गई है। कोई सरकार किसानों से उसकी खेतिहर भूमि का जबरन 
अधिग्रहण नहीं कर सकेगी। खेतिहर भूमि के अधिग्रहण के लिए कई सख्त प्रावधान 
किए गए हैं। इसके तहत जब सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं होगा, तभी वह 
सिर्फ पांच फीसदी खेतिहर जमीन का अधिग्रहण कर सकेगी। लेकिन उसके बदले 
किसानों को न सिर्फ बाजार कीमत से चार गुना अधिक कीमत देनी होगी, बल्कि 
उसके और उसके परिवार के भरण-पोषण की भी राज्य सरकार को व्यवस्था करनी होगी।
नए कानून में पुनर्वास की भी व्यापक व्यवस्था की गई है।&#039;,
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मुहर लगा दी है। उद्योग जगत प्रस्तावित कानून को औद्योगिकीकरण के लिए 
नुकसानदेह बता रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसा तबका भी है, जो मानता है कि यह 
बदलाव किसानों के हितों के लिहाज से पर्याप्त नहीं है। इस विधेयक को पारित 
कराने के सूत्रधार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री &lt;strong&gt;जयराम रमेश&lt;/strong&gt; से &lt;strong&gt;विजय गुप्ता&lt;/strong&gt; ने बातचीत की-&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;आकस्मिक कार्य के नाम पर किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण रोकने के लिए बनाए गया कानून अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाएगा?&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सवाल
कामयाबी का नहीं, बल्कि किसानों को त्वरित और उचित मुआवजे के जरिये न्याय 
दिलाने का है। इसी मकसद से केंद्र सरकार ने भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं 
पुनर्स्थापन कानून बनाया है। यह कानून किसानों को उनकी जमीन की उचित कीमत 
दिलाने का अधिकार देता है। अब किसी राज्य में किसानों से जमीन का अधिग्रहण 
जबरन नहीं किया जा सकेगा। कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि आकस्मिक 
कार्यो के लिए जमीन का अधिग्रहण किया भी जाता है, तो कम से कम 80 फीसदी 
किसानों की सहमति अनिवार्य है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;उत्तर प्रदेश के भट्टा-पारसौल में
किसानों से जबरन जमीन के अधिग्रहण के बाद केंद्र सरकार को इस कानून बनाने 
की याद आयी थी। क्या इस कानून भट्टा परसौल के किसानों को लाभ मिल सकेगा?&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह
सही है कि भट्टा-पारसौल में किसानों के उत्पीड़न और उनके साथ हुए अन्याय 
को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने नया कानून बनाने की पहल की थी। लेकिन 
केंद्र के सामने देश भर के किसानों की पीड़ा थी। रही बात भट्टा-पारसौल के 
किसानों को लाभ मिलने की, तो इससे उन किसानों को इस कानून से लाभ मिलेगा, 
जिन्होंने अभी तक राज्य सरकार से मुआवजा नहीं लिया है। यही स्थिति अन्य 
राज्यों के किसानों पर भी लागू होगी। लेकिन यदि राज्य सरकारे चाहें, तो वे 
नए कानून को पिछले वर्षो से लागू कर सकती है। यह उनकी इच्छाशक्ति पर निर्भर
करता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;दो वर्ष पूर्व ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूमि 
अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, उसमें और बनाए नए कानून में 
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इतने ज्यादा संशोधन किए गए हैं।&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह सही है कि ग्रामीण विकास 
मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, वह काफी कठोर
था। पर केंद्र सरकार का इरादा कभी किसी कानून को जबरन राज्यों पर थोपना का
नहीं रहा। इसी मकसद से सरकार ने सभी पक्षों के सुझावों और सलाह को महत्व 
देते हुए विधेयक के मसौदे में संशोधन किए। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है 
कि मौजूदा कानून कठोर नहीं है या फिर किसी एक पक्ष को ध्यान में रखकर बनाया
गया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;भूमि अधिग्रहण कानून लाने का मकसद खेतिहर जमीन बचाना भी
था। लेकिन नए कानून में भी खेतिहर जमीन के अधिग्रहण पर पूरी तरह रोक नहीं 
लगाई गई है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/em&gt;नहीं, नए कानून में बहुफसलीय जमीन के अधिग्रहण पर 
पूरी तरह रोक लगाई गई है। कोई सरकार किसानों से उसकी खेतिहर भूमि का जबरन 
अधिग्रहण नहीं कर सकेगी। खेतिहर भूमि के अधिग्रहण के लिए कई सख्त प्रावधान 
किए गए हैं। इसके तहत जब सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं होगा, तभी वह 
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नुकसानदेह बता रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसा तबका भी है, जो मानता है कि यह 
बदलाव किसानों के हितों के लिहाज से पर्याप्त नहीं है। इस विधेयक को पारित 
कराने के सूत्रधार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री &lt;strong&gt;जयराम रमेश&lt;/strong&gt; से &lt;strong&gt;विजय गुप्ता&lt;/strong&gt; ने बातचीत की-&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;आकस्मिक कार्य के नाम पर किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण रोकने के लिए बनाए गया कानून अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाएगा?&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सवाल
कामयाबी का नहीं, बल्कि किसानों को त्वरित और उचित मुआवजे के जरिये न्याय 
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पुनर्स्थापन कानून बनाया है। यह कानून किसानों को उनकी जमीन की उचित कीमत 
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जबरन नहीं किया जा सकेगा। कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि आकस्मिक 
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किसानों की सहमति अनिवार्य है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;उत्तर प्रदेश के भट्टा-पारसौल में
किसानों से जबरन जमीन के अधिग्रहण के बाद केंद्र सरकार को इस कानून बनाने 
की याद आयी थी। क्या इस कानून भट्टा परसौल के किसानों को लाभ मिल सकेगा?&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह
सही है कि भट्टा-पारसौल में किसानों के उत्पीड़न और उनके साथ हुए अन्याय 
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नए कानून को पिछले वर्षो से लागू कर सकती है। यह उनकी इच्छाशक्ति पर निर्भर
करता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;दो वर्ष पूर्व ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूमि 
अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, उसमें और बनाए नए कानून में 
काफी अंतर है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकारों� और उद्योग जगत के दबाव में 
इतने ज्यादा संशोधन किए गए हैं।&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह सही है कि ग्रामीण विकास 
मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, वह काफी कठोर
था। पर केंद्र सरकार का इरादा कभी किसी कानून को जबरन राज्यों पर थोपना का
नहीं रहा। इसी मकसद से सरकार ने सभी पक्षों के सुझावों और सलाह को महत्व 
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कि मौजूदा कानून कठोर नहीं है या फिर किसी एक पक्ष को ध्यान में रखकर बनाया
गया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;भूमि अधिग्रहण कानून लाने का मकसद खेतिहर जमीन बचाना भी
था। लेकिन नए कानून में भी खेतिहर जमीन के अधिग्रहण पर पूरी तरह रोक नहीं 
लगाई गई है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/em&gt;नहीं, नए कानून में बहुफसलीय जमीन के अधिग्रहण पर 
पूरी तरह रोक लगाई गई है। कोई सरकार किसानों से उसकी खेतिहर भूमि का जबरन 
अधिग्रहण नहीं कर सकेगी। खेतिहर भूमि के अधिग्रहण के लिए कई सख्त प्रावधान 
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सिर्फ पांच फीसदी खेतिहर जमीन का अधिग्रहण कर सकेगी। लेकिन उसके बदले 
किसानों को न सिर्फ बाजार कीमत से चार गुना अधिक कीमत देनी होगी, बल्कि 
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&lt;em&gt;आकस्मिक कार्य के नाम पर किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण रोकने के लिए बनाए गया कानून अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाएगा?&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सवाल
कामयाबी का नहीं, बल्कि किसानों को त्वरित और उचित मुआवजे के जरिये न्याय 
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किसानों की सहमति अनिवार्य है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;उत्तर प्रदेश के भट्टा-पारसौल में
किसानों से जबरन जमीन के अधिग्रहण के बाद केंद्र सरकार को इस कानून बनाने 
की याद आयी थी। क्या इस कानून भट्टा परसौल के किसानों को लाभ मिल सकेगा?&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह
सही है कि भट्टा-पारसौल में किसानों के उत्पीड़न और उनके साथ हुए अन्याय 
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&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;दो वर्ष पूर्व ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूमि 
अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, उसमें और बनाए नए कानून में 
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&lt;br /&gt;
यह सही है कि ग्रामीण विकास 
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&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;भूमि अधिग्रहण कानून लाने का मकसद खेतिहर जमीन बचाना भी
था। लेकिन नए कानून में भी खेतिहर जमीन के अधिग्रहण पर पूरी तरह रोक नहीं 
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&lt;/em&gt;नहीं, नए कानून में बहुफसलीय जमीन के अधिग्रहण पर 
पूरी तरह रोक लगाई गई है। कोई सरकार किसानों से उसकी खेतिहर भूमि का जबरन 
अधिग्रहण नहीं कर सकेगी। खेतिहर भूमि के अधिग्रहण के लिए कई सख्त प्रावधान 
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    <title>साक्षात्कार | किसानों के हक में होगा यह कानून | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="119 साल पुराने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन पर संसद ने इस हफ्ते 
मुहर लगा दी है। उद्योग जगत प्रस्तावित कानून को औद्योगिकीकरण के लिए 
नुकसानदेह बता रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसा तबका भी है, जो मानता है कि..."/>
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                <em>119 साल पुराने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन पर संसद ने इस हफ्ते 
मुहर लगा दी है। उद्योग जगत प्रस्तावित कानून को औद्योगिकीकरण के लिए 
नुकसानदेह बता रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसा तबका भी है, जो मानता है कि यह 
बदलाव किसानों के हितों के लिहाज से पर्याप्त नहीं है। इस विधेयक को पारित 
कराने के सूत्रधार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री <strong>जयराम रमेश</strong> से <strong>विजय गुप्ता</strong> ने बातचीत की-</em><br />
<br />
<em>आकस्मिक कार्य के नाम पर किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण रोकने के लिए बनाए गया कानून अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाएगा?</em><br />
<br />
सवाल
कामयाबी का नहीं, बल्कि किसानों को त्वरित और उचित मुआवजे के जरिये न्याय 
दिलाने का है। इसी मकसद से केंद्र सरकार ने भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं 
पुनर्स्थापन कानून बनाया है। यह कानून किसानों को उनकी जमीन की उचित कीमत 
दिलाने का अधिकार देता है। अब किसी राज्य में किसानों से जमीन का अधिग्रहण 
जबरन नहीं किया जा सकेगा। कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि आकस्मिक 
कार्यो के लिए जमीन का अधिग्रहण किया भी जाता है, तो कम से कम 80 फीसदी 
किसानों की सहमति अनिवार्य है।<br />
<br />
<em>उत्तर प्रदेश के भट्टा-पारसौल में
किसानों से जबरन जमीन के अधिग्रहण के बाद केंद्र सरकार को इस कानून बनाने 
की याद आयी थी। क्या इस कानून भट्टा परसौल के किसानों को लाभ मिल सकेगा?</em><br />
<br />
यह
सही है कि भट्टा-पारसौल में किसानों के उत्पीड़न और उनके साथ हुए अन्याय 
को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने नया कानून बनाने की पहल की थी। लेकिन 
केंद्र के सामने देश भर के किसानों की पीड़ा थी। रही बात भट्टा-पारसौल के 
किसानों को लाभ मिलने की, तो इससे उन किसानों को इस कानून से लाभ मिलेगा, 
जिन्होंने अभी तक राज्य सरकार से मुआवजा नहीं लिया है। यही स्थिति अन्य 
राज्यों के किसानों पर भी लागू होगी। लेकिन यदि राज्य सरकारे चाहें, तो वे 
नए कानून को पिछले वर्षो से लागू कर सकती है। यह उनकी इच्छाशक्ति पर निर्भर
करता है।<br />
<br />
<em>दो वर्ष पूर्व ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूमि 
अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, उसमें और बनाए नए कानून में 
काफी अंतर है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकारों� और उद्योग जगत के दबाव में 
इतने ज्यादा संशोधन किए गए हैं।</em><br />
<br />
यह सही है कि ग्रामीण विकास 
मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, वह काफी कठोर
था। पर केंद्र सरकार का इरादा कभी किसी कानून को जबरन राज्यों पर थोपना का
नहीं रहा। इसी मकसद से सरकार ने सभी पक्षों के सुझावों और सलाह को महत्व 
देते हुए विधेयक के मसौदे में संशोधन किए। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है 
कि मौजूदा कानून कठोर नहीं है या फिर किसी एक पक्ष को ध्यान में रखकर बनाया
गया है।<br />
<br />
<em>भूमि अधिग्रहण कानून लाने का मकसद खेतिहर जमीन बचाना भी
था। लेकिन नए कानून में भी खेतिहर जमीन के अधिग्रहण पर पूरी तरह रोक नहीं 
लगाई गई है।<br />
<br />
</em>नहीं, नए कानून में बहुफसलीय जमीन के अधिग्रहण पर 
पूरी तरह रोक लगाई गई है। कोई सरकार किसानों से उसकी खेतिहर भूमि का जबरन 
अधिग्रहण नहीं कर सकेगी। खेतिहर भूमि के अधिग्रहण के लिए कई सख्त प्रावधान 
किए गए हैं। इसके तहत जब सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं होगा, तभी वह 
सिर्फ पांच फीसदी खेतिहर जमीन का अधिग्रहण कर सकेगी। लेकिन उसके बदले 
किसानों को न सिर्फ बाजार कीमत से चार गुना अधिक कीमत देनी होगी, बल्कि 
उसके और उसके परिवार के भरण-पोषण की भी राज्य सरकार को व्यवस्था करनी होगी।
नए कानून में पुनर्वास की भी व्यापक व्यवस्था की गई है।               </font>
        </td>
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</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr6805214d486ac-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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नुकसानदेह बता रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसा तबका भी है, जो मानता है कि यह 
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&lt;em&gt;आकस्मिक कार्य के नाम पर किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण रोकने के लिए बनाए गया कानून अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाएगा?&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
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कामयाबी का नहीं, बल्कि किसानों को त्वरित और उचित मुआवजे के जरिये न्याय 
दिलाने का है। इसी मकसद से केंद्र सरकार ने भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं 
पुनर्स्थापन कानून बनाया है। यह कानून किसानों को उनकी जमीन की उचित कीमत 
दिलाने का अधिकार देता है। अब किसी राज्य में किसानों से जमीन का अधिग्रहण 
जबरन नहीं किया जा सकेगा। कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि आकस्मिक 
कार्यो के लिए जमीन का अधिग्रहण किया भी जाता है, तो कम से कम 80 फीसदी 
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&lt;em&gt;उत्तर प्रदेश के भट्टा-पारसौल में
किसानों से जबरन जमीन के अधिग्रहण के बाद केंद्र सरकार को इस कानून बनाने 
की याद आयी थी। क्या इस कानून भट्टा परसौल के किसानों को लाभ मिल सकेगा?&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह
सही है कि भट्टा-पारसौल में किसानों के उत्पीड़न और उनके साथ हुए अन्याय 
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&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;आकस्मिक कार्य के नाम पर किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण रोकने के लिए बनाए गया कानून अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाएगा?&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सवाल
कामयाबी का नहीं, बल्कि किसानों को त्वरित और उचित मुआवजे के जरिये न्याय 
दिलाने का है। इसी मकसद से केंद्र सरकार ने भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं 
पुनर्स्थापन कानून बनाया है। यह कानून किसानों को उनकी जमीन की उचित कीमत 
दिलाने का अधिकार देता है। अब किसी राज्य में किसानों से जमीन का अधिग्रहण 
जबरन नहीं किया जा सकेगा। कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि आकस्मिक 
कार्यो के लिए जमीन का अधिग्रहण किया भी जाता है, तो कम से कम 80 फीसदी 
किसानों की सहमति अनिवार्य है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;उत्तर प्रदेश के भट्टा-पारसौल में
किसानों से जबरन जमीन के अधिग्रहण के बाद केंद्र सरकार को इस कानून बनाने 
की याद आयी थी। क्या इस कानून भट्टा परसौल के किसानों को लाभ मिल सकेगा?&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह
सही है कि भट्टा-पारसौल में किसानों के उत्पीड़न और उनके साथ हुए अन्याय 
को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने नया कानून बनाने की पहल की थी। लेकिन 
केंद्र के सामने देश भर के किसानों की पीड़ा थी। रही बात भट्टा-पारसौल के 
किसानों को लाभ मिलने की, तो इससे उन किसानों को इस कानून से लाभ मिलेगा, 
जिन्होंने अभी तक राज्य सरकार से मुआवजा नहीं लिया है। यही स्थिति अन्य 
राज्यों के किसानों पर भी लागू होगी। लेकिन यदि राज्य सरकारे चाहें, तो वे 
नए कानून को पिछले वर्षो से लागू कर सकती है। यह उनकी इच्छाशक्ति पर निर्भर
करता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;दो वर्ष पूर्व ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूमि 
अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, उसमें और बनाए नए कानून में 
काफी अंतर है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकारों� और उद्योग जगत के दबाव में 
इतने ज्यादा संशोधन किए गए हैं।&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह सही है कि ग्रामीण विकास 
मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, वह काफी कठोर
था। पर केंद्र सरकार का इरादा कभी किसी कानून को जबरन राज्यों पर थोपना का
नहीं रहा। इसी मकसद से सरकार ने सभी पक्षों के सुझावों और सलाह को महत्व 
देते हुए विधेयक के मसौदे में संशोधन किए। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है 
कि मौजूदा कानून कठोर नहीं है या फिर किसी एक पक्ष को ध्यान में रखकर बनाया
गया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;भूमि अधिग्रहण कानून लाने का मकसद खेतिहर जमीन बचाना भी
था। लेकिन नए कानून में भी खेतिहर जमीन के अधिग्रहण पर पूरी तरह रोक नहीं 
लगाई गई है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/em&gt;नहीं, नए कानून में बहुफसलीय जमीन के अधिग्रहण पर 
पूरी तरह रोक लगाई गई है। कोई सरकार किसानों से उसकी खेतिहर भूमि का जबरन 
अधिग्रहण नहीं कर सकेगी। खेतिहर भूमि के अधिग्रहण के लिए कई सख्त प्रावधान 
किए गए हैं। इसके तहत जब सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं होगा, तभी वह 
सिर्फ पांच फीसदी खेतिहर जमीन का अधिग्रहण कर सकेगी। लेकिन उसके बदले 
किसानों को न सिर्फ बाजार कीमत से चार गुना अधिक कीमत देनी होगी, बल्कि 
उसके और उसके परिवार के भरण-पोषण की भी राज्य सरकार को व्यवस्था करनी होगी।
नए कानून में पुनर्वास की भी व्यापक व्यवस्था की गई है।&#039;,
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मुहर लगा दी है। उद्योग जगत प्रस्तावित कानून को औद्योगिकीकरण के लिए 
नुकसानदेह बता रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसा तबका भी है, जो मानता है कि यह 
बदलाव किसानों के हितों के लिहाज से पर्याप्त नहीं है। इस विधेयक को पारित 
कराने के सूत्रधार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री &lt;strong&gt;जयराम रमेश&lt;/strong&gt; से &lt;strong&gt;विजय गुप्ता&lt;/strong&gt; ने बातचीत की-&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
सवाल
कामयाबी का नहीं, बल्कि किसानों को त्वरित और उचित मुआवजे के जरिये न्याय 
दिलाने का है। इसी मकसद से केंद्र सरकार ने भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं 
पुनर्स्थापन कानून बनाया है। यह कानून किसानों को उनकी जमीन की उचित कीमत 
दिलाने का अधिकार देता है। अब किसी राज्य में किसानों से जमीन का अधिग्रहण 
जबरन नहीं किया जा सकेगा। कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि आकस्मिक 
कार्यो के लिए जमीन का अधिग्रहण किया भी जाता है, तो कम से कम 80 फीसदी 
किसानों की सहमति अनिवार्य है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;उत्तर प्रदेश के भट्टा-पारसौल में
किसानों से जबरन जमीन के अधिग्रहण के बाद केंद्र सरकार को इस कानून बनाने 
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&lt;br /&gt;
यह
सही है कि भट्टा-पारसौल में किसानों के उत्पीड़न और उनके साथ हुए अन्याय 
को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने नया कानून बनाने की पहल की थी। लेकिन 
केंद्र के सामने देश भर के किसानों की पीड़ा थी। रही बात भट्टा-पारसौल के 
किसानों को लाभ मिलने की, तो इससे उन किसानों को इस कानून से लाभ मिलेगा, 
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राज्यों के किसानों पर भी लागू होगी। लेकिन यदि राज्य सरकारे चाहें, तो वे 
नए कानून को पिछले वर्षो से लागू कर सकती है। यह उनकी इच्छाशक्ति पर निर्भर
करता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;दो वर्ष पूर्व ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूमि 
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&lt;br /&gt;
यह सही है कि ग्रामीण विकास 
मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, वह काफी कठोर
था। पर केंद्र सरकार का इरादा कभी किसी कानून को जबरन राज्यों पर थोपना का
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कि मौजूदा कानून कठोर नहीं है या फिर किसी एक पक्ष को ध्यान में रखकर बनाया
गया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;भूमि अधिग्रहण कानून लाने का मकसद खेतिहर जमीन बचाना भी
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&lt;br /&gt;
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नुकसानदेह बता रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसा तबका भी है, जो मानता है कि यह 
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&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;आकस्मिक कार्य के नाम पर किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण रोकने के लिए बनाए गया कानून अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाएगा?&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सवाल
कामयाबी का नहीं, बल्कि किसानों को त्वरित और उचित मुआवजे के जरिये न्याय 
दिलाने का है। इसी मकसद से केंद्र सरकार ने भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं 
पुनर्स्थापन कानून बनाया है। यह कानून किसानों को उनकी जमीन की उचित कीमत 
दिलाने का अधिकार देता है। अब किसी राज्य में किसानों से जमीन का अधिग्रहण 
जबरन नहीं किया जा सकेगा। कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि आकस्मिक 
कार्यो के लिए जमीन का अधिग्रहण किया भी जाता है, तो कम से कम 80 फीसदी 
किसानों की सहमति अनिवार्य है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;उत्तर प्रदेश के भट्टा-पारसौल में
किसानों से जबरन जमीन के अधिग्रहण के बाद केंद्र सरकार को इस कानून बनाने 
की याद आयी थी। क्या इस कानून भट्टा परसौल के किसानों को लाभ मिल सकेगा?&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह
सही है कि भट्टा-पारसौल में किसानों के उत्पीड़न और उनके साथ हुए अन्याय 
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किसानों को लाभ मिलने की, तो इससे उन किसानों को इस कानून से लाभ मिलेगा, 
जिन्होंने अभी तक राज्य सरकार से मुआवजा नहीं लिया है। यही स्थिति अन्य 
राज्यों के किसानों पर भी लागू होगी। लेकिन यदि राज्य सरकारे चाहें, तो वे 
नए कानून को पिछले वर्षो से लागू कर सकती है। यह उनकी इच्छाशक्ति पर निर्भर
करता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;दो वर्ष पूर्व ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूमि 
अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, उसमें और बनाए नए कानून में 
काफी अंतर है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकारों� और उद्योग जगत के दबाव में 
इतने ज्यादा संशोधन किए गए हैं।&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह सही है कि ग्रामीण विकास 
मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, वह काफी कठोर
था। पर केंद्र सरकार का इरादा कभी किसी कानून को जबरन राज्यों पर थोपना का
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गया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;भूमि अधिग्रहण कानून लाने का मकसद खेतिहर जमीन बचाना भी
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&lt;br /&gt;
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                <em>119 साल पुराने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन पर संसद ने इस हफ्ते 
मुहर लगा दी है। उद्योग जगत प्रस्तावित कानून को औद्योगिकीकरण के लिए 
नुकसानदेह बता रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसा तबका भी है, जो मानता है कि यह 
बदलाव किसानों के हितों के लिहाज से पर्याप्त नहीं है। इस विधेयक को पारित 
कराने के सूत्रधार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री <strong>जयराम रमेश</strong> से <strong>विजय गुप्ता</strong> ने बातचीत की-</em><br />
<br />
<em>आकस्मिक कार्य के नाम पर किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण रोकने के लिए बनाए गया कानून अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाएगा?</em><br />
<br />
सवाल
कामयाबी का नहीं, बल्कि किसानों को त्वरित और उचित मुआवजे के जरिये न्याय 
दिलाने का है। इसी मकसद से केंद्र सरकार ने भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं 
पुनर्स्थापन कानून बनाया है। यह कानून किसानों को उनकी जमीन की उचित कीमत 
दिलाने का अधिकार देता है। अब किसी राज्य में किसानों से जमीन का अधिग्रहण 
जबरन नहीं किया जा सकेगा। कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि आकस्मिक 
कार्यो के लिए जमीन का अधिग्रहण किया भी जाता है, तो कम से कम 80 फीसदी 
किसानों की सहमति अनिवार्य है।<br />
<br />
<em>उत्तर प्रदेश के भट्टा-पारसौल में
किसानों से जबरन जमीन के अधिग्रहण के बाद केंद्र सरकार को इस कानून बनाने 
की याद आयी थी। क्या इस कानून भट्टा परसौल के किसानों को लाभ मिल सकेगा?</em><br />
<br />
यह
सही है कि भट्टा-पारसौल में किसानों के उत्पीड़न और उनके साथ हुए अन्याय 
को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने नया कानून बनाने की पहल की थी। लेकिन 
केंद्र के सामने देश भर के किसानों की पीड़ा थी। रही बात भट्टा-पारसौल के 
किसानों को लाभ मिलने की, तो इससे उन किसानों को इस कानून से लाभ मिलेगा, 
जिन्होंने अभी तक राज्य सरकार से मुआवजा नहीं लिया है। यही स्थिति अन्य 
राज्यों के किसानों पर भी लागू होगी। लेकिन यदि राज्य सरकारे चाहें, तो वे 
नए कानून को पिछले वर्षो से लागू कर सकती है। यह उनकी इच्छाशक्ति पर निर्भर
करता है।<br />
<br />
<em>दो वर्ष पूर्व ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूमि 
अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, उसमें और बनाए नए कानून में 
काफी अंतर है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकारों� और उद्योग जगत के दबाव में 
इतने ज्यादा संशोधन किए गए हैं।</em><br />
<br />
यह सही है कि ग्रामीण विकास 
मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, वह काफी कठोर
था। पर केंद्र सरकार का इरादा कभी किसी कानून को जबरन राज्यों पर थोपना का
नहीं रहा। इसी मकसद से सरकार ने सभी पक्षों के सुझावों और सलाह को महत्व 
देते हुए विधेयक के मसौदे में संशोधन किए। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है 
कि मौजूदा कानून कठोर नहीं है या फिर किसी एक पक्ष को ध्यान में रखकर बनाया
गया है।<br />
<br />
<em>भूमि अधिग्रहण कानून लाने का मकसद खेतिहर जमीन बचाना भी
था। लेकिन नए कानून में भी खेतिहर जमीन के अधिग्रहण पर पूरी तरह रोक नहीं 
लगाई गई है।<br />
<br />
</em>नहीं, नए कानून में बहुफसलीय जमीन के अधिग्रहण पर 
पूरी तरह रोक लगाई गई है। कोई सरकार किसानों से उसकी खेतिहर भूमि का जबरन 
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नुकसानदेह बता रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसा तबका भी है, जो मानता है कि यह 
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कराने के सूत्रधार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री <strong>जयराम रमेश</strong> से <strong>विजय गुप्ता</strong> ने बातचीत की-</em><br />
<br />
<em>आकस्मिक कार्य के नाम पर किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण रोकने के लिए बनाए गया कानून अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाएगा?</em><br />
<br />
सवाल
कामयाबी का नहीं, बल्कि किसानों को त्वरित और उचित मुआवजे के जरिये न्याय 
दिलाने का है। इसी मकसद से केंद्र सरकार ने भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं 
पुनर्स्थापन कानून बनाया है। यह कानून किसानों को उनकी जमीन की उचित कीमत 
दिलाने का अधिकार देता है। अब किसी राज्य में किसानों से जमीन का अधिग्रहण 
जबरन नहीं किया जा सकेगा। कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि आकस्मिक 
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किसानों की सहमति अनिवार्य है।<br />
<br />
<em>उत्तर प्रदेश के भट्टा-पारसौल में
किसानों से जबरन जमीन के अधिग्रहण के बाद केंद्र सरकार को इस कानून बनाने 
की याद आयी थी। क्या इस कानून भट्टा परसौल के किसानों को लाभ मिल सकेगा?</em><br />
<br />
यह
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<br />
<em>दो वर्ष पूर्व ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूमि 
अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, उसमें और बनाए नए कानून में 
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<br />
यह सही है कि ग्रामीण विकास 
मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, वह काफी कठोर
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<br />
<em>भूमि अधिग्रहण कानून लाने का मकसद खेतिहर जमीन बचाना भी
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<br />
</em>नहीं, नए कानून में बहुफसलीय जमीन के अधिग्रहण पर 
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<br />
<em>दो वर्ष पूर्व ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूमि 
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<br />
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मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, वह काफी कठोर
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<br />
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<br />
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सवाल
कामयाबी का नहीं, बल्कि किसानों को त्वरित और उचित मुआवजे के जरिये न्याय 
दिलाने का है। इसी मकसद से केंद्र सरकार ने भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं 
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<br />
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सही है कि भट्टा-पारसौल में किसानों के उत्पीड़न और उनके साथ हुए अन्याय 
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केंद्र के सामने देश भर के किसानों की पीड़ा थी। रही बात भट्टा-पारसौल के 
किसानों को लाभ मिलने की, तो इससे उन किसानों को इस कानून से लाभ मिलेगा, 
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<br />
<em>दो वर्ष पूर्व ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूमि 
अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, उसमें और बनाए नए कानून में 
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<br />
यह सही है कि ग्रामीण विकास 
मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, वह काफी कठोर
था। पर केंद्र सरकार का इरादा कभी किसी कानून को जबरन राज्यों पर थोपना का
नहीं रहा। इसी मकसद से सरकार ने सभी पक्षों के सुझावों और सलाह को महत्व 
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<br />
<em>भूमि अधिग्रहण कानून लाने का मकसद खेतिहर जमीन बचाना भी
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<br />
</em>नहीं, नए कानून में बहुफसलीय जमीन के अधिग्रहण पर 
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नुकसानदेह बता रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसा तबका भी है, जो मानता है कि यह 
बदलाव किसानों के हितों के लिहाज से पर्याप्त नहीं है। इस विधेयक को पारित 
कराने के सूत्रधार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री <strong>जयराम रमेश</strong> से <strong>विजय गुप्ता</strong> ने बातचीत की-</em><br />
<br />
<em>आकस्मिक कार्य के नाम पर किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण रोकने के लिए बनाए गया कानून अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाएगा?</em><br />
<br />
सवाल
कामयाबी का नहीं, बल्कि किसानों को त्वरित और उचित मुआवजे के जरिये न्याय 
दिलाने का है। इसी मकसद से केंद्र सरकार ने भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं 
पुनर्स्थापन कानून बनाया है। यह कानून किसानों को उनकी जमीन की उचित कीमत 
दिलाने का अधिकार देता है। अब किसी राज्य में किसानों से जमीन का अधिग्रहण 
जबरन नहीं किया जा सकेगा। कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि आकस्मिक 
कार्यो के लिए जमीन का अधिग्रहण किया भी जाता है, तो कम से कम 80 फीसदी 
किसानों की सहमति अनिवार्य है।<br />
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<em>उत्तर प्रदेश के भट्टा-पारसौल में
किसानों से जबरन जमीन के अधिग्रहण के बाद केंद्र सरकार को इस कानून बनाने 
की याद आयी थी। क्या इस कानून भट्टा परसौल के किसानों को लाभ मिल सकेगा?</em><br />
<br />
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किसानों के हक में होगा यह कानून

119 साल पुराने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन पर संसद ने इस हफ्ते मुहर लगा दी है। उद्योग जगत प्रस्तावित कानून को औद्योगिकीकरण के लिए नुकसानदेह बता रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसा तबका भी है, जो मानता है कि यह बदलाव किसानों के हितों के लिहाज से पर्याप्त नहीं है। इस विधेयक को पारित कराने के सूत्रधार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश से विजय गुप्ता ने बातचीत की- आकस्मिक कार्य के नाम पर किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण रोकने के लिए बनाए गया कानून अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाएगा? सवाल कामयाबी का नहीं, बल्कि किसानों को त्वरित और उचित मुआवजे के जरिये न्याय दिलाने का है। इसी मकसद से केंद्र सरकार ने भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं पुनर्स्थापन कानून बनाया है। यह कानून किसानों को उनकी जमीन की उचित कीमत दिलाने का अधिकार देता है। अब किसी राज्य में किसानों से जमीन का अधिग्रहण जबरन नहीं किया जा सकेगा। कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि आकस्मिक कार्यो के लिए जमीन का अधिग्रहण किया भी जाता है, तो कम से कम 80 फीसदी किसानों की सहमति अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश के भट्टा-पारसौल में किसानों से जबरन जमीन के अधिग्रहण के बाद केंद्र सरकार को इस कानून बनाने की याद आयी थी। क्या इस कानून भट्टा परसौल के किसानों को लाभ मिल सकेगा? यह सही है कि भट्टा-पारसौल में किसानों के उत्पीड़न और उनके साथ हुए अन्याय को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने नया कानून बनाने की पहल की थी। लेकिन केंद्र के सामने देश भर के किसानों की पीड़ा थी। रही बात भट्टा-पारसौल के किसानों को लाभ मिलने की, तो इससे उन किसानों को इस कानून से लाभ मिलेगा, जिन्होंने अभी तक राज्य सरकार से मुआवजा नहीं लिया है। यही स्थिति अन्य राज्यों के किसानों पर भी लागू होगी। लेकिन यदि राज्य सरकारे चाहें, तो वे नए कानून को पिछले वर्षो से लागू कर सकती है। यह उनकी इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है। दो वर्ष पूर्व ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, उसमें और बनाए नए कानून में काफी अंतर है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकारों� और उद्योग जगत के दबाव में इतने ज्यादा संशोधन किए गए हैं। यह सही है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, वह काफी कठोर था। पर केंद्र सरकार का इरादा कभी किसी कानून को जबरन राज्यों पर थोपना का नहीं रहा। इसी मकसद से सरकार ने सभी पक्षों के सुझावों और सलाह को महत्व देते हुए विधेयक के मसौदे में संशोधन किए। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि मौजूदा कानून कठोर नहीं है या फिर किसी एक पक्ष को ध्यान में रखकर बनाया गया है। भूमि अधिग्रहण कानून लाने का मकसद खेतिहर जमीन बचाना भी था। लेकिन नए कानून में भी खेतिहर जमीन के अधिग्रहण पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई गई है। नहीं, नए कानून में बहुफसलीय जमीन के अधिग्रहण पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। कोई सरकार किसानों से उसकी खेतिहर भूमि का जबरन अधिग्रहण नहीं कर सकेगी। खेतिहर भूमि के अधिग्रहण के लिए कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत जब सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं होगा, तभी वह सिर्फ पांच फीसदी खेतिहर जमीन का अधिग्रहण कर सकेगी। लेकिन उसके बदले किसानों को न सिर्फ बाजार कीमत से चार गुना अधिक कीमत देनी होगी, बल्कि उसके और उसके परिवार के भरण-पोषण की भी राज्य सरकार को व्यवस्था करनी होगी। नए कानून में पुनर्वास की भी व्यापक व्यवस्था की गई है।