Notice (8): Undefined variable: disp [APP/Controller/SuccessController.php, line 1265]Code Context
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<p> </p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">एक नजर</span></em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार ऊंची बनी होने के बावजूद भारत अपनी ग्रामीण जनता की जरुरत के हिसाब से मुठ्ठी भर भी नये रोजगार का सृजन नहीं कर पाया है। नये रोजगारों का सृजन हो रहा है लेकिन यह अर्थव्यवस्था के ऊंचली पादान के सेवा</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">क्षेत्र मसलन वित्त</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">जगत</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">, </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">बीमा</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">, </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">सूचना</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के दम पर चलने वाले हलकों में हो रहा है ना कि विनिर्माण और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में जहां ग्रामीण इलाकों से पलायन करके पहुंचे कम कौशल वाले लोगों को रोजगार हासिल करने की उम्मीद हो सकती है। किसी तरह घिसट</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">खिसट करके चलने वाली ग्रामीण अर्थव्यवस्था</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">, </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">ग्रामीण इलाकों के कुटीर और शिल्प उद्योगों का ठप्प पड़ना</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">, </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">घटती खेतिहर आमदनी और मानव</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">विकास के सूचकांकों से मिलती खस्ताहाली की सूचना</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">ये सारी बातें एकसाथ मिलकर जो माहौल बना रही हैं उसमें ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी को बढ़ना तो है ही</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">, </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">शहरों की तरफ ग्रामीण जनता का पलायन भी होना है। </span></span></p>
<p><br />
<span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">अर्थव्यवस्था के मंदी की चपेट में आने से पहले भी नये रोजगार का सृजन नकारात्मक वृद्धि के रुझान दिखा रहा था।नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">एनसीईयूस</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">के मुताबिक खरबों डॉलर की हमारी इस अर्थव्यवस्था में हर </span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">10 </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">में </span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">9 </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और कुल भारतीयों का तीन चौथाई हिस्सा रोजाना </span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">20 </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">रुपये में गुजारा करता है। बहुत से अर्थशास्त्री तर्क देते हैं कि गांवों से शहरों की तरफ पलायन अर्तव्यवस्था की तरक्की के लिहाज से एक जरुरी शर्त है। बहरहाल</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">, </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">वैश्विक अर्थव्यवस्था के भीतर भारत कम लागत के तर्क से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है और इससे आमदनी में कम बढ़ोतरी का होना लाजिमी है। ऐसे में चूंकि क्रयशक्ति मनमाफिक नहीं बढ़ रही इसलिए घरेलू मांग में बढोतरी ना होने के कारण नये रोजगारों का सृजन भी खास गति से नहीं हो रहा।</span></span></p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">आंकड़ों से जाहिर होता है कि वांछित लक्ष्य तक पहुंचने की जगह रोजगार के मामले में हमारी गाड़ी उलटे रास्ते पर लुढ़कने लगी है।मिसाल के तौर पर साल साल </span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">1994 </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">से </span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">2005 </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">के बीच के दशक में बेरोजगारी में प्रतिशत पैमाने पर </span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">1 </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">अंक की बढ़ोतरी हुई है। अस्सी के दशक के शुरुआती सालों से लेकर </span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">2005 </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">के बीच ग्रामीण पुरुषों में स्वरोजगार प्राप्त लोगों की तादाद </span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">4 </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">फीसदी कम हुई है।आंकड़ों से जाहिर है कि घटती हुई आमदनी के बीच कार्यप्रतिभागिता के मामले में ग्रामीण गरीब एक दुष्चक्र में फंस चुके हैं। </span></span></p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">आंकड़ों से यह भी जाहिर होता है कि अस्सी के दशक के शुरुआती सालों से ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के लिए रोजगार की सूरते हाल या तो ज्यों की त्यों ठहरी हुई है या फिर और बिगड़ी दशा को पहुंची है। एक तो किसानों की आमदनी खुद ही कम है उसपर गजब यह कि इस आमदनी का </span></em></span><span style="font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">45 </span></em></span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">फीसदी हिस्सा</span><span style="font-family:\"> </span><span style="font-family:\">कृषि</span></em></span><span style="font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">-</span></em></span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">इतर कामों से हासिल होता है और कृषि</span></em></span><span style="font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">-</span></em></span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">इतर काम कहने से बात थोड़ी छुपती है मगर सीधे सीधे कहें तो यह दिहाड़ी मजदूरी का ही दूसरा नाम है। मजदूरी भी कम मिलती है क्योंकि गांव के दरम्याने में जो भी काम करने को मिल जाय</span><span style="font-family:\"> </span><span style="font-family:\">किसानों को उसी से संतोष करना पड़ता है। फिलहाल केवल </span></em></span><span style="font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">57 </span></em></span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">फीसदी किसान स्वरोजगार में लगे हैं और </span></em></span><span style="font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">36 </span></em></span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">फीसदी से ज्यादा मजदूरी करते हैं। इस </span></em></span><span style="font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">36 </span></em></span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">फीसदी की तादाद का </span></em></span><span style="font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">98 </span></em></span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">फीसदी दिहाड़ी मजदूरी के भरोसे है यानी आज काम मिला तो ठीक वरना आसरा कल मिलने वाले काम पर टिका है।</span></em></span></p>
<p style="text-align:justify">**page**<br />
[inside]स्वास्थ्य अधिकारों को लेकर "कॉमनवेल्थ" की पहल (CHRI) ने घरेलु मजदूरों पर एक <a href="/upload/files/Domestic%20Work%20is%20Work%20CHRI%202021%282%29.pdf">रिपोर्ट</a> जारी की है. <a href="/upload/files/Domestic%20Work%20is%20Work%20CHRI%202021%281%29.pdf">रिपोर्ट</a> का नाम रखा है-डोमेस्टिक वर्क इज वर्क[/inside]</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify"><br />
कॉमनवेल्थ, हिन्दी में कहें तो राष्ट्रमंडल, ऐसे देशों का समूह जो पहले ब्रितानी हुकूमत के उपनिवेश थे अब एक संप्रभु राष्ट्र राज्य हैं. कुल नौ देश इसके सदस्य हैं. जिसमें भारत भी एक सदस्य है.</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">आज से कुछ वर्षों पहले मानव अधिकारों और मजदूरों के अधिकारों से सम्बंधित संगठनों ने <span style="color:#e74c3c"><span style="font-size:14px">घरेलू</span></span><span style="font-size:14px"><span style="color:#e74c3c"> मजदूरों </span></span>के अधिकारों के लिए मांग उठाई थी. मांग के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन के भागीदार देशों ने सन् 2011 में एक सम्मेलन बुलाया. सम्मेलन ने घरेलु मजदूरों के मुद्दों पर एक <span style="color:#9b59b6">अभिसमय</span> तैयार किया. नाम रखा जाता है-<strong>C189</strong>. जिसे कुल 35 देशों ने सत्यापित किया. 35 में से 9 देश कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं.</p>
<p style="text-align:justify">सम्मेलन के 10 साल बाद, CHRI की इस रिपोर्ट का मकसद घरेलू मजदूरों से सम्बंधित किये गए वादों की कॉमनवेल्थ देशों में हुई प्रगति को जांचना है. <br />
CHRI की इस रिपोर्ट ने दो ऐसे देशों को भी शामिल किया है जिन्होंने अभिसमय पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं. हालांकि यह देश घरेलू मजदूरों के अधिकारों को स्वीकार करते है- दक्षिण अफ्रीका, जमैका. <br />
क्या है इस रिपोर्ट की अनुशंसाएं-</p>
<ul>
<li style="text-align:justify">घरेलू मजदूरों के अभिसमय को बचे हुए देश स्वीकार करें और अर्थव्यवस्था में घरेलु मजदूरों की भूमिका को भी स्वीकार करें.</li>
<li style="text-align:justify">घरेलू मजदूर मिलकर मजदूर संगठनों का गठन करें ताकि उनकी आवाज में वजन आ सके.</li>
<li style="text-align:justify">अभिसमय के घोषणा वाली तारीख को एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाए.</li>
<li style="text-align:justify">लोगों के बीच में C189 के बारे में जानकारी बढ़ाई जाए. या यूँ कहें लोगों की स्वीकार्यता भी ली जाए. </li>
<li style="text-align:justify">घरेलू मजदूरों पर अधिक से अधिक आंकड़े जुटाए जाये ताकि नीति निर्माण में आसानी हो.</li>
<li style="text-align:justify">घरेलू मजदूरों के मुद्दों पर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गठबन्धनों को बढ़ावा दिया जाए.</li>
<li style="text-align:justify">घरेलू मजदूरों के लिए एक फंड का गठन किया जाए.</li>
</ul>
<p>**page**<br />
दुनियाभर में "सेवानिवृत्ति के बाद आय" के लिए कई प्रणालियाँ उपलब्ध है. <a href="https://www.uk.mercer.com/our-thinking/global-pension-index-2021.html">मर्सर और सीएफए </a>नाम की दो संस्थाओं ने 43 देशों की प्रणालियों का अध्ययन किया है. अध्ययन में प्रणाली की मजबूती और कमजोरी को जांचा है.और उसे <a href="/upload/files/Mercer%281%29.pdf">सूचकांक</a> का रूप दिया है. इस [inside]सूचकांक का नाम ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है जिसमें शामिल कुल 43 देशों में भारत ने 40 वा स्थान हासिल किया है.[/inside] </p>
<ul>
<li>इस सूचकांक के अनुसार डेनमार्क और आइसलैंड का सेवानिवृत्ति के बाद आय तंत्र सबसे बेहतर है.</li>
<li>दुनिया में अधिकतर देशों की अर्थव्यवस्था बीमार है. महामारी के दौर में इंसान के स्वास्थ्य पर भी खतरे के बादल मंडराते रहते हैं. इसलिए जरूरी है उन प्रणालियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना.</li>
<li>भारत में "सेवानिवृत्ति के बाद आय" के लिए कमाई पर आधारित तंत्र है. जिसे कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) कहते हैं. जिसमें सरकार, स्वयं और रोजगार देने वाली संस्था योगदान करते हैं. </li>
<li>भारत में सामाजिक सुरक्षा देने का दायित्व राज्य पर है. इसलिए भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लिए भी एक योजना निकाली है. साथ ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भी प्रसिद्धी हासिल कर रही है.</li>
<li>भारत की इस प्रणाली में सुधार जरूरी है अन्यथा इसकी क्षमता और वहनीयता संदेह के घेरे में आ जाएगी.</li>
<li>भारत की बात करे तो सूचकांक मान में गिरावट आई है. 2020 में सूचकांक मान 45.7 था जो कम होकर 2021 में 43.3% हो गया. जिसके पीछे का कारण शुद्ध प्रतिस्थापन दर में कमी आना है.</li>
<li>अंतरराष्ट्रीय संगठन <a href="https://data.oecd.org/pension/net-pension-replacement-rates.htm">OECD</a> के अनुसार शुद्ध प्रतिस्थापन दर का अर्थ है शुद्ध पेंशन प्राप्ति में सेवानिवृति पूर्व आय का भाग.</li>
<li>इस सूचकांक में कई उप-सूचकांक में.भारत के संदर्भ में इन उप-सूचकांकों की दर इस प्रकार है.</li>
</ul>
<blockquote>
<p>पर्याप्तता- 35.5 (100 में से)<br />
वहनीयता-41.8<br />
अखंडता-61.0</p>
</blockquote>
<p><br />
सूचकांक में भारत को 'C+' श्रेणी वाला देश माना गया है. भारत को सूचकांक में अपना मान बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करने चाहिय-</p>
<blockquote>
<p>गरीब वृहद्जनों को न्यूनतम आर्थिक गारंटी.<br />
पेंशन सेवा का विस्तार किया जाए.<br />
पेंशन के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की जाए.<br />
निजी पेंशन प्रणालियों पर बेहतर निगरानी की जाए.</p>
</blockquote>
<p>**page**<br />
पुरे देश में गिग इकॉनोमी की चर्चा है लेकिन वो सिर्फ आंकड़ो के मायाजाल तक. इससे इतर काम करने वाले कर्मचारियों की बात भी जरूरी है. बात करने का जिम्मा उठाया है बेंगलुरु की नेशनल लो <a href="https://www.nls.ac.in/">स्कूल ऑफ़ इंडिया</a> युनिवर्सिटी ने. नाम रखा है- [inside]"इज प्लेटफ़ॉर्म वर्क डिसेंट वर्क? अ केस ऑफ़ फ़ूड डिलीवरी वर्कर्स इन कर्नाटका."(जारी 8 सितम्बर,2021)[/inside]</p>
<p>किए गए <a href="/upload/files/OCCASIONAL-PAPER-SERIES-10-final%281%29.pdf">अध्ययन</a> में प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स के अनुभवों को एकत्रित किया गया है.<br />
<a href="/upload/files/OCCASIONAL-PAPER-SERIES-10-final%282%29.pdf">अध्ययन</a> बताता है कि कर्मचारियों को ना तो न्यूनतम मेहनताना मिलता है और ना ही काम करने का निश्चित समय.</p>
<p>**page**</p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट उपरोक्त सभी संकेतकों पर डेटा प्रदान करती है. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा तैयार की गई तीसरी पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट (जुलाई</span></span> 2019-<span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जून</span></span> 2020) <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जुलाई</span></span> 2021 <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">में जारी की गई है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">. <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">यह रिपोर्ट</span></span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">श्रम अर्थशास्त्रियों द्वारा</span></span> 2020 <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान बेरोजगारी की स्थिति और देश में आजीविका की असुरक्षा पर उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करने के संबंध में महत्वपूर्ण है. ऐसा इसलिए है क्योंकि पीएलएफएस पर हाल ही में जारी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> <a href="https://im4change.org/upload/files/Annual_Report_PLFS_2019_20.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; background-color:rgba(108, 172, 228, 0.2); color:blue; text-decoration:underline" title="https://im4change.org/upload/files/Annual_Report_PLFS_2019_20.pdf"><span style="color:#035588">वार्षिक रिपोर्ट</span></a> </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">में जुलाई</span></span> 2019 <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">से जून</span></span> 2020 <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">तक की अवधि से संबंधित तस्वीर पेश करती है. यह</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> <a href="https://im4change.org/upload/files/Annual_Report_PLFS_2019_20.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; background-color:rgba(108, 172, 228, 0.2); color:blue; text-decoration:underline" title="https://im4change.org/upload/files/Annual_Report_PLFS_2019_20.pdf"><span style="color:#035588">रिपोर्ट</span></a>, </span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">देशव्यापी लॉकडाउन (लगभग</span></span> 69 <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">दिनों की) की अवधि के दौरान रोजगार-बेरोजगारी संकट की स्थिति पर प्रकाश डालती है.</span></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">पीएलएफएस</span></span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2019-20 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि सीडब्ल्यूएस में कामगारों (ग्रामीण</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">शहरी और ग्रामीण+शहरी) को रोजगार में उनकी स्थिति के अनुसार तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है. ये व्यापक श्रेणियां हैं: (</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">i) </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">स्वरोजगार</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">; (ii) </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारी</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">; </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">और (</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">iii) </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आकस्मिक श्रम. </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">'</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">सभी स्वरोजगार</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">' </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">की श्रेणी के अंतर्गत</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">दो उप-श्रेणियाँ बनाई हैं अर्थात </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">'</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">स्वपोषित श्रमिक और सभी नियोक्ता</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">' - </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">एक साथ संयुक्त</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">और </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">'</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">घरेलू कामकाज में अवैतनिक सहायक</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">'. <span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">चार्ट-</span></span></span></span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">1 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">में रोजगार में स्थिति के आधार पर सीडब्ल्यूएस में श्रमिकों का वितरण प्रस्तुत किया गया है. स्व-नियोजित व्यक्ति</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">जो बीमारी के कारण या अन्य कारणों से काम नहीं करते थे</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">हालांकि उनके पास स्व-रोजगार का काम था</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">उन्हें </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">'</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">सभी स्वरोजगार (पुरुष/महिला/ग्रामीण/शहरी/ग्रामीण+शहरी क्षेत्रों में व्यक्ति) श्रेणी के तहत शामिल किया गया है.</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">' <span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">इस प्रकार</span></span></span></span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, '</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">सभी स्व-नियोजित (पुरुष/महिला/ग्रामीण/शहरी/ग्रामीण+शहरी क्षेत्रों में व्यक्ति)</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">' </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">श्रेणी के तहत दिए गए अनुमान </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">'</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">स्वपोषित श्रमिकों</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">सभी नियोक्ता</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">' </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">और </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">'</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">घरेलू उद्यम में अवैतनिक सहायक</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">' <span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">श्रेणियों के तहत अनुमानों के योग से अधिक होंगे. हमने स्व-नियोजित श्रमिकों के प्रतिशत हिस्से की गणना की है</span></span></span></span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">जिनके पास घरेलू उद्यम में काम था</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">लेकिन बीमारी या अन्य कारणों से काम नहीं किया.</span></span></span></span></span></p>
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">राष्ट्रीय स्तर पर</span></span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">'</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">स्व-नियोजित श्रमिक (अर्थात ग्रामीण + शहरी व्यक्तियों) जो घरेलू उद्यम में काम करते थे</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">लेकिन बीमारी या अन्य कारणों से काम नहीं कर पाए</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">' <span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">का प्रतिशत हिस्सा </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">1.4 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">प्रतिशत से गिरकर </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2017-18 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">और </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2018-19 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">के बीच </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">1.2 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">प्रतिशत हो गया. हालांकि</span></span></span></span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, 2019-20 <span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">में यह आंकड़ा बढ़कर </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">3.4 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">प्रतिशत हो गया</span></span></span></span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">जो <span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2017-18 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">के स्तर से अधिक था.</span></span></span> </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">'</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ग्रामीण महिला</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">', '</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ग्रामीण व्यक्ति</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">', '</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">शहरी पुरुष</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">', '</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ग्रामीण महिला</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">', '</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ग्रामीण व्यक्ति</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">', '</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">शहरी पुरुष</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">', </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">शहरी महिला</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">', '</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">शहरी व्यक्ति</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">', '</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ग्रामीण+शहरी पुरुष</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">' </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">और </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">'</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ग्रामीण+शहरी महिला</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">' '</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">स्व-नियोजित श्रमिकों</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">जो घरेलू उद्यम में काम करते थे</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">लेकिन बीमारी या अन्य कारणों से काम नहीं किया</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">' </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">के प्रतिशत हिस्से से संबंधित एक समान प्रवृत्ति देखी गई है</span></span></span></span></span></p>
<ol>
<li>
<p>अपेक्षाकृत अधिक नियमित समय अंतराल पर श्रम बल के आंकड़ों की उपलब्धता की अहमियत को ध्‍यान में रखते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) का शुभारंभ किया. पीएलएफएस के मुख्‍यत: दो उद्देश्य हैं:<br />
वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्‍ल्‍यूएस) में केवल शहरी क्षेत्रों के लिए तीन माह के अल्‍पकालिक अंतराल पर प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों (अर्थात श्रमिक-जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर) का अनुमान लगाना.</p>
<p>प्रति वर्ष ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में सामान्य स्थिति (पीएस + एसएस) और सीडब्‍ल्‍यूएस दोनों में रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना.</p>
<p>प्रथम वार्षिक रिपोर्ट (जुलाई 2017-जून 2018) दरअसल मई 2019 में जारी की गई थी जिसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों को कवर किया गया और जिसमें सामान्य स्थिति (पीएस + एसएस) तथा वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्‍ल्‍यूएस) दोनों में रोजगार व बेरोजगारी के सभी महत्वपूर्ण मापदंडों के अनुमान दिए गए. यह दूसरी वार्षिक रिपोर्ट है जिसे एनएसओ द्वारा जुलाई 2019 -जून 2020के दौरान किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आधार पर जारी किया जा रहा है.<br />
बी. पीएलएफएस के तहत नमूने की संरचना</p>
<p>1- अर्थात शहरी क्षेत्रों में एक रोटेशनल पैनल नमूना संरचनाहै. इस रोटेशनल पैनल स्‍कीम में शहरी क्षेत्रों के प्रत्‍येक चयनित परिवार के यहां चार बार आगमन होता है. प्रथम आगमन के तय कार्यक्रम के अनुसार इसकी शुरुआत की जाती है और बाद में ‘पुनर्आगमन’ कार्यक्रम के अनुसार समय-समय पर तीन बार आगमन सुनिश्चित किया जाता है. शहरी क्षेत्र में प्रत्‍येक स्‍तर के भीतर एक पैनल के लिए नमूने दरअसल दो स्‍वतंत्र उप-नमूनों के रूप में लिए गए. रोटेशन योजना के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रथम चरण वाली नमूना इकाइयों (एफएसयू)[1] के 75 प्रतिशत का मिलान दो निरंतर आगमन के बीच अवश्‍य हो जाए. ग्रामीण नमूनों में कोई पुनर्आगमन नहीं हुआ. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, एक स्‍तर/उप-स्‍तर के लिए नमूने बेतरतीब ढंग से दो स्वतंत्र उप-नमूनों के रूप में लिए गए. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, सर्वेक्षण अवधि की प्रत्येक तिमाही में वार्षिक आवंटन के 25% एफएसयू को कवर किया गया.</p>
<p>सी. नमूना लेने की विधि</p>
<p>वार्षिक रिपोर्ट के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जुलाई 2019- जून 2020के दौरान प्रथम दौरे या आगमन के लिए नमूने का आकार: जुलाई 2019- जून 2020 के दौरान अखिल भारतीय स्‍तर पर सर्वेक्षण के लिए आवंटित कुल 12800 एफएसयू (7024 गांव और 5776 शहरी फ्रेम सर्वे या यूएफएस ब्‍लॉक) में से कुल 12,569 एफएसयू (6,913 गांव और 5,656 शहरी ब्‍लॉक) का सर्वेक्षण पीएलएफएस कार्यक्रम के प्रचार के लिए किया जा सका. सर्वेक्षण में शामिल परिवारों की संख्‍या 1,00,480 (ग्रामीण क्षेत्रों में 55,291और शहरी क्षेत्रों में 45,189) थी. इसी तरह सर्वेक्षण में शामिल लोगों की संख्‍या 4,18,297(ग्रामीण क्षेत्रों में 2,40,231और शहरी क्षेत्रों में 1,78,066) थी.</p>
<p>महत्‍वपूर्ण रोजगार एवं बेरोजगारी संकेतकों की अवधारणात्‍मक रूपरेखा : आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) में महत्‍वपूर्ण रोजगार एवं बेरोजगारी संकेतकों जैसे कि श्रम बल भागीदारी दरों (एलएफपीआर) कामगार-जनसंख्‍या अनुपात ( डब्‍ल्‍यूपीआर), बेरोजगारी दर (यूआर), इत्‍यादि के अनुमान दिए जाते हैं. इन संकेतकों को नीचे परिभाषित किया गया है:</p>
<p>ए. श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर): एलएफपीआर को कुल आबादी में श्रम बल के अंतर्गत आने वाले व्‍यक्तियों (अर्थात कहीं कार्यरत या काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्‍ध) के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है.</p>
<p>बी. कामगार-जनसंख्‍या अनुपात (डब्‍ल्‍यूपीआर): डब्‍ल्‍यूपीआर को कुल आबादी में रोजगार प्राप्‍त व्‍यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है.</p>
<p>सी. बेरोजगारी दर (यूआर) : इसे श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्‍यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है.</p>
<p>डी. कार्यकलाप की स्थिति- सामान्‍य स्थिति : किसी भी व्‍यक्ति के कार्यकलाप की स्थिति का निर्धारण निर्दिष्‍ट संदर्भ अवधि के दौरान उस व्‍यक्ति द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर किया जाता है. जब सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 365 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर कार्यकलाप की स्थिति का निर्धारण किया जाता है तो इसे उस व्‍यक्ति के सामान्‍य कार्यकलाप की स्थिति के तौर पर जाना जाता है.</p>
<p>ई. कार्यकलाप की स्थिति – वर्तमान साप्‍ताहिक स्थिति (सीडब्‍ल्‍यूएस) : जब सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के सात दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर कार्यकलाप की स्थिति का निर्धारण किया जाता है तो इसे उस व्‍यक्ति की वर्तमान साप्‍ताहिक स्थिति (सीडब्‍ल्‍यूएस) के रूप में जाना जाता है.</p>
</li>
</ol>
<p>सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा तैयार [inside]आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20 (23 जुलाई, 2021 को जारी)[/inside] की वार्षिक रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (कृपया एक्सेस करने के लिए <a href="https://im4change.org/upload/files/Annual_Report_PLFS_2019_20.pdf">यहां</a> और <a href="https://im4change.org/upload/files/Press_note_AR_PLFS_2019_20.pdf">यहां क्लिक करें</a>):</p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">विवरण</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333"> 1: </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए पीएलएफएस</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, 2019-20 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">और पीएलएफएस</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, 2017-18 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">के दौरान सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस)* में एलएफपीआर</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">डब्‍ल्‍यूपीआर और यूआर (प्रतिशत में)</span></span></span> </span></span></span></p>
<p><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"> </span></span></span></p>
<table cellspacing="0" class="Table" style="background:white; border-collapse:collapse; border:none; width:1104px">
<tbody>
<tr>
<td colspan="10" style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:1px solid #dddddd; vertical-align:top; width:670px">
<p style="margin-left:8px; margin-right:11px; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">अखिल भारतीय</span></span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">दरें</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td colspan="3" style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:191px">
<p style="margin-left:8px; margin-right:11px; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">ग्रामीण</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td colspan="3" style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:191px">
<p style="margin-left:8px; margin-right:11px; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">शहरी</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td colspan="3" style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:193px">
<p style="margin-left:8px; margin-right:11px; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">ग्रामीण + शहरी</span></span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">पुरुष</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="margin-left:13px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">महिला</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">व्यक्ति</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">पुरुष</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="margin-left:13px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">महिला</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">व्यक्ति</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">पुरुष</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="margin-left:13px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">महिला</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">व्यक्ति</span></span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">(1)</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">(2)</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">(3)</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">(4)</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">(5)</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">(6)</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">(7)</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">(8)</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">(9)</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">(10)</span></span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10" style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:670px">
<p style="margin-left:8px; margin-right:11px; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">पीएलएफएस</span></span></strong><strong> </strong><strong><span style="color:#333333">2019-20</span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">एलएफपीआर</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">56.3</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">24.7</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">40.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">57.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">18.5</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">38.6</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">56.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">22.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">40.1</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">डब्‍ल्‍यूपीआर</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">53.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">24.0</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">39.2</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">54.1</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">16.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">35.9</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">53.9</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">21.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">38.2</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">यूआर</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">4.5</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">2.6</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">4.0</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">6.4</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">8.9</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">7.0</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">5.1</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">4.2</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">4.8</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10" style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:670px">
<p style="margin-left:8px; margin-right:11px; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">पीएलएफएस</span></span></strong><strong> </strong><strong><span style="color:#333333">2018-19</span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">एलएफपीआर</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">55.1</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">19.7</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">37.7</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">56.7</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">16.1</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">36.9</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">55.6</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">18.6</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">37.5</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">डब्‍ल्‍यूपीआर</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">52.1</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">19.0</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">35.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">52.7</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">14.5</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">34.1</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">52.3</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">17.6</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">35.3</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">यूआर</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">5.6</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">3.5</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">5.0</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">7.1</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">9.9</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">7.7</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">6.0</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">5.2</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">5.8</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10" style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:670px">
<p style="margin-left:8px; margin-right:11px; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">पीएलएफएस</span></span></strong><strong><span style="color:#333333"> 2017-18</span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">एलएफपीआर</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">54.9</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">18.2</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">37.0</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">57.0</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">15.9</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">36.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">55.5</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">17.5</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">36.9</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">डब्‍ल्‍यूपीआर</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">51.7</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">17.5</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">35.0</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">53.0</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">14.2</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">33.9</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">52.1</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">16.5</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">34.7</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">यूआर</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">5.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">3.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">5.3</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">7.1</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">10.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">7.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">6.2</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">5.7</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">6.1</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="margin-left:8px; margin-right:11px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><em><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">नोट</span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">: *(</span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">पीएस</span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> + </span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">एसएस</span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">) = (</span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">प्रमुख कार्यकलाप की स्थिति</span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> + </span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">सहायक आर्थिक कार्यकलाप की स्थिति</span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">)</span></span></em></strong></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">प्रमुख कार्यकलाप की स्थिति</span></span></strong><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> –</span></span></strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ऐसे कार्यकलाप की स्थिति जिस पर किसी व्‍यक्ति ने सर्वेक्षण की तिथि से ठीक पहले</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333"> 365 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">दिनों के दौरान अपेक्षाकृत लंबा समय (अवधि संबंधी प्रमुख पैमाना) व्‍यतीत किया था</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">उसे उस व्‍यक्ति के सामान्‍य प्रमुख कार्यकलाप की स्थिति माना गया.</span></span></span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">सहायक आर्थिक कार्यकलाप की स्थिति</span></span></strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">– </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ऐसे कार्यकलाप की स्थिति जिसमें किसी व्‍यक्ति ने अपने सामान्‍य प्रमुख कार्यकलाप के अलावा सर्वेक्षण की तिथि से ठीक पहले</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333"> 365 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333"> 30 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">दिन या उससे अधिक समय तक कुछ आर्थिक गतिविधि की थी</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">उसे उस व्‍यक्ति के सहायक आर्थिक कार्यकलाप की स्थिति माना गया.</span></span></span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">बेरोज़गारी दर:</span></span></strong></span></span></p>
<ul style="list-style-type:square">
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">वित्तीय वर्ष </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">2019-20 </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">में बेरोज़गारी दर गिरकर </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">4.8% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">तक पहुँच गई है</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">, </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">जबकि वर्ष </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">2018-19 </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">में यह </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">5.8% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">और वर्ष </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">2017-18 </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">में </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">6.1% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">पर थी.</span></span></span></span></li>
</ul>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">कामगार जनसंख्या दर:</span></span></strong></span></span></p>
<ul style="list-style-type:square">
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">इसमें वर्ष </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">2018-19 </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">में </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">35.3% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">और वर्ष </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">2017-18 </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">में </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">34.7% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">की तुलना में वर्ष </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">2019-20 </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">में सुधार हुआ है तथा यह </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">38.2% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">पर पहुँच गई है.</span></span></span></span></li>
</ul>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">श्रम बल भागीदारी अनुपात:</span></span></strong></span></span></p>
<ul style="list-style-type:square">
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">वर्ष </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">2019-20 </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">में यह पिछले दो वर्षों में क्रमशः </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">37.5% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">और </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">36.9% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">की तुलना में बढ़कर </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">40.1% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">हो गया है. अर्थव्यवस्था में </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">‘</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">श्रम बल भागीदारी अनुपात</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">’ </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">जितना अधिक होता है यह अर्थव्यवस्था के लिये उतना ही बेहतर होता है.</span></span> </span></span></li>
</ul>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">लिंग आधारित बेरोज़गारी दर:</span></span></strong></span></span></p>
<ul style="list-style-type:square">
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">2019-20 </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">में पुरुष और महिला दोनों के लिये बेरोज़गारी दर गिरकर क्रमशः </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">5.1% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">और </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">4.2% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">पर पहुँच गई है</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">, </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">जो कि वर्ष </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">2018-19 </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">में क्रमशः </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">6% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">और </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">5.2% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">पर थी.</span></span></span></span>
<ul style="list-style-type:circle">
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">वर्ष के दौरान </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">‘</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">कामगार जनसंख्या दर</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">’ </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">और </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">‘</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">श्रम बल भागीदारी अनुपात</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">’ </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">में भी तुलनात्मक रूप से सुधार हुआ है.</span></span></span></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align:justify"> </p>
<p>**page**</p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white">[inside] ग्रामीण विकास पर स्थायी समिति की रिपोर्ट: अनुदान की मांग (2021-22), तेरहवीं रिपोर्ट, [/inside] 9 मार्च, 2021 को लोकसभा में प्रस्तुत की गई और 9 मार्च, 2021 को राज्य सभा में रखी गई,<span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> </span><span style="color:#333333">सत्रहवीं लोकसभा</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">लोकसभा सचिवालय</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस रिपोर्ट देखने के लिए कृपया <a href="https://www.im4change.org/upload/files/13th%20report%20Standing%20Committee%20on%20Rural%20Development%202020-2021%2017th%20Lok%20Sabha%20MoRD.pdf">यहां क्लिक करें</a>. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत) की अनुदान मांगों (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2021-22) </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">को लोकसभा में मांग संख्या </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">86</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> के तहत पेश किया गया था</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिसमें सरकार द्वारा डीओआरडी को </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">131,519.08</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. ग्रामीण विकास पर स्थायी समिति ने उपरोक्त अनुदानों की मांग की जांच की और </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020-21</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> के दौरान योजनाओं के प्रदर्शन की समीक्षा की. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को रिपोर्ट में दिया गया है. रिपोर्ट में शामिल योजनाएं हैं: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डीएवाई-एनआरएलएम</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण-शहरी मिशन (एसपीएमआरएम)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई).</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">---</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white">[inside] श्रम पर स्थायी समिति की रिपोर्ट: अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण उपाय (2020-21), सोलहवीं रिपोर्ट [/inside], 11 फरवरी, 2021 को लोकसभा में प्रस्तुत की गई और 11 फरवरी, 2021 को राज्यसभा में रखी गई, सत्रहवीं लोकसभा, लोकसभा सचिवालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी इस रिपोर्ट को देखने के लिए <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Standing%20Committee%20Report%20on%20Labour%20Social%20Security%20and%20Welfare%20Measures%20for%20Inter%20State%20Migrant%20Workers%202020-21%20Sixteenth%20Report.pdf">यहां क्लिक करें</a>. <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">वर्तमान महामारी ने सरकार को प्रवासी कामगारों की दुर्दशा पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर किया है</span><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">यह देखते हुए कि संकट के दौरान उनमें से लाखों लोगों ने खुद को अभूतपूर्व संकट में पाया है. तदनुसार</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">भारत सरकार ने अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से कुछ नई योजनाएं तैयार कीं और कुछ अन्य योजनाएं पहले से ही अस्तित्व में हैं ताकि महामारी और इसके परिणामस्वरूप लगाए गए लॉकडाउन के कारण प्रवासी श्रमिकों की कठिनाइयों को कम किया जा सके. इस तरह की योजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">आत्मानिर्भर भारत योजना</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना आदि शामिल हैं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">संकट के दौरान प्रवासी मजदूरों की दयनीय दुर्दशा को देखते हुए और ऐसे श्रमिकों की स्थिति को कम करने के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए समिति ने इस विषय को जांच और रिपोर्ट में इसको दर्ज किया. इस प्रक्रिया में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">समिति ने श्रम और रोजगार मंत्रालय</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उपभोक्ता मामले</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">खाद्य और सार्वजनिक वितरण (उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वास्थ्य और परिवार कल्याण</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">आवास और शहरी मामले</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ग्रामीण विकास</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">कौशल विकास और उद्यमिता और इन मंत्रालयों/विभागों से पृष्ठभूमि की जानकारी और लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त करने के अलावा इन मौखिक और लिखित बयानों के आधार पर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">समिति ने इस विषय पर विस्तृत विवरण दिया है जैसा कि बाद के अध्यायों में बताया गया है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों सहित अकुशल श्रमिकों को स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए मनरेगा से बेहतर कोई योजना नहीं है. वास्तव में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2005 में मनरेगा कानून को लागू करके</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">भारतीय संसद ने एक ऐसी प्रक्रिया को गति प्रदान की थी जो नागरिकता के विचार से मिलकर एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण कल्याणकारी प्रावधान प्रदान करती है. चूंकि सामाजिक-आर्थिक अधिकार</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">काम करने के अधिकार सहित</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">लंबे समय से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा रहे हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">समिति का मानना है कि मंत्रालय ने 262 में अकुशल श्रमिकों</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्य मजदूरी रोजगार के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया होगा. समिति की रिपोर्ट में यह सलाह दी गई है कि मंत्रालय को अकुशल/प्रवासी श्रमिकों को न केवल महामारी के दौरान</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">बल्कि हर समय</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">किसी भी आकस्मिकता को पूरा करने और गरीब वर्गों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए मजदूरी रोजगार के प्रावधान में अपने प्रयास को जारी रखना चाहिए.</span></span></span></span></p>
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<p>[inside]लेशन्स् फॉर सोशल प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोविड-19 रिपोर्ट 1 & 2: स्टेट रिलीफ (फरवरी, 2021 में जारी)[/inside] नामक रिपोर्ट (देखने के लिए <a href="https://www.im4change.org/upload/files/IIHS.pdf">यहां क्लिक करें</a>) COVID -19 और भारत में लगे लॉकडाउन का उपयोग सामाजिक सुरक्षा के सुरक्षात्मक पहलू का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण समय के तौर पर देखता है, इस संबध में एक दूसरे से जुड़े तीन प्रश्ननों के जरिये इसे समझने का प्रयास किया गया है।</p>
<p>सबसे पहला प्रश्न है कि COVID -19 के प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल राहत के उपाय क्या हैं और साथ ही लॉकडाउन में हमारी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों की वर्तमान स्थिति कैसी है? दूसरा, इन उपायों से लॉकडाउन जैसी जटिल और विवश स्थितियों में प्रभावी रूप से राहत कैसे पहुंचाई जाए ? तीसरा, तात्कालिक राहत के लिये उठाए गए ये कदम न केवल मध्यम अवधि के लिए बल्कि दूरगामी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने और उसमे सुधार करने के लिए कैसे कारगर साबित होंगे?</p>
<p>लेखक गौतम भान, अंतारा राय चौधरी, नेहा मर्गोसा, किंजल संपत और निधि सोहने ने भारत सरकार द्वारा कोविड-19 माहामारी के दौरान लगाए गए चार चरणबद्ध लॉकडाउन और 20 मार्च से 31 मई, 2020 के बीच 181 घोषणाओं का विश्लेषण किया है। शोधकर्ताओं ने अपने विश्लेषण में मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा से निकटता से संबंधित तीन प्रकार की राहत पर ध्यान केंद्रित किया है जिसमें भोजन, नकदी हस्तांतरण और श्रम सुरक्षा शामिल है। यह रिपोर्ट इन तीन प्रकार की राहत से जुड़ी घोषणाओं, परिपत्रों, सूचनाओं और आदेशों पर केंद्रित है।</p>
<p>इसके अलावा, शोधकर्ताओं ने रिपोर्ट की संरचना करने वाले तीन प्रमुख विश्लेषणात्मक फ्रेम नियोजित किये हैं जिसमें आईडेंटिटी यानी पहचान, अधिकार की परिभाषा और वितरण तंत्र शामिल हैं। ये तीनों किसी भी सामाजिक सुरक्षा को समझने की मौजूदा प्रणाली के मुख्य घटक माने गए हैं। शोध का पहला हिस्सा पहचान पर केंद्रित है, जिसमें राहत स्कीम से जुड़ने के लिये जरूरी योग्यता, प्रत्यक्ष राहत के लिए डेटाबेस का उपयोग और जरूरी सत्यापन प्रक्रिया शामिल है।</p>
<p>शोध का दूसरा भाग अधिकार को परिभाषित करने पर जोर देता है, जिसमें आकलन किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान राहत के रूप में क्या दिया गया, साथ ही उन कारकों पर विचार किया गया जिन्होनें इस पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व किया है। वहीं शोध के तीसरे हिस्से में डिलीवरी तंत्र को देखा गया है, जो संचार के माध्यम, प्रक्रिया और एक उचित समय सीमा के भीतर सही व्यक्ति तक राहत पहुँचाने पर केंद्रित रहा।</p>
<p>लॉकडाउन के दौरान लागू किए गए राहत उपायों का एक बड़ा संग्रह हैं, जिसका आलोचनात्मक आकलन करना जरूरी है। इस दौरान पहले से जारी और नये उपायों के साथ मौजूदा वितरण तंत्र आगे बढ़ा है। साथ ही बीच-बीच में किए गए अस्थायी उपायों से भी राहत प्राप्त करने वालों की नई श्रेणियां, अधिकार के नए रूप और वितरण के नए तंत्र विकसित हुए हैं। हमारे लिये यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस समय लागू किए गए सामाजिक सुरक्षा उपायों की निरंतरता और नवाचार से सीखें ताकि कोविड-19 माहामारी के बाद भी इन सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को सुधारने की ओर काम किया जा सके।</p>
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<p>एशियन डेवल्पमेंट बैंक (ADB) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा जारी [inside]टैक्लिंग द कोविड-19 यूथ एम्पलॉएमेंट इन एशिया एंड द पेसिफिक (18 अगस्त, 2020 को जारी)[/inside] नामक रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (उपयोग करने के लिए कृपया <a href="https://www.im4change.org/upload/files/adb-ilo-covid-19-youth-employment-crisis-asia-pacific.pdf">यहाँ क्लिक करें</a>)</p>
<p>• भारत में 3 महीने के नियंत्रण परिदृश्य (लघु नियंत्रण) की वजह से, लगभग <a href="https://www.im4change.org/upload/files/ADB%20ILO%20report%20table.jpg">41 लाख</a> के आसपास युवा नौकरियों से हाथ धो सकते है, इसके बाद पाकिस्तान 15 लाख युवाओं की नौकरियां जा सकती हैं.</p>
<p>• भारत में 6 महीने के नियमन परिदृश्य (लंबे समय तक रहने) की वजह से, 61 लाख के आसपास युवा नौकरियों से हाथ धो सकते है, इसके बाद पाकिस्तान 23 लाख युवाओं की नौकरियां जा सकती हैं.</p>
<p>• फिजी (29.8 प्रतिशत), भारत (29.5 प्रतिशत) और मंगोलिया (28.5 प्रतिशत) में, युवा बेरोजगारी की दर 30 प्रतिशत के करीब बढ़ सकती है, और संक्षिप्त नियंत्रण (3 महीने) की वजह से श्रीलंका युवा बेरोजगारी की दर में उस स्तर (32.5 प्रतिशत) से अधिक हो सकती है.</p>
<p>• लंबे नियंत्रण (6 महीने) की वजह से, भारत में युवा बेरोजगारी दर बढ़कर 32.5 प्रतिशत हो सकती है.</p>
<p>• भारत में सात क्षेत्रों में युवाओं की नौकरियों के नुकसान का सबसे अधिक अनुपात कृषि (28.8 प्रतिशत) में महसूस किया जाएगा, इसके बाद निर्माण (24.6 प्रतिशत), खुदरा व्यापार (9.0 प्रतिशत), अंतर्देशीय परिवहन (5.7 प्रतिशत), कपड़ा और वस्त्र उत्पाद (4.2 प्रतिशत), अन्य सेवाएँ (3.1 प्रतिशत) और होटल और रेस्तरां (1.9 प्रतिशत) शामिल हैं. अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में 22.7 प्रतिशत युवाओं को नौकरियों का नुकसान उठाना पड़ेगा.</p>
<p>• युवाओं की नौकरियां खत्म होने का खेल पूरे साल 2020 तक जारी रहेगी और इसके परिणामस्वरूप युवा बेरोजगारी दर दोगुनी हो सकती है. 2020 में एशिया और प्रशांत के 13 देशों में 1 से 1.5 करोड़ युवा रोजगार (पूर्णकालिक समकक्ष) खो सकते हैं. ये अनुमान आउटपुट में अपेक्षित गिरावट और परिणामस्वरूप COVID-19 परिदृश्य से पहले के दौर की सापेक्ष श्रम मांग में कमी पर आधारित हैं. अनुमानों में भारत और इंडोनेशिया जैसे बड़े देशों के साथ-साथ फिजी और नेपाल जैसे छोटे भी शामिल हैं.</p>
<p>• प्रशिक्षुता और इंटर्नशिप के प्रावधान पर प्रभाव के साथ काम-आधारित शिक्षा के व्यवधान भी महत्वपूर्ण हैं. कोविड-19 पर कर्मचारियों के विकास और प्रशिक्षण के साथ सार्वजनिक और निजी उद्यमों और अन्य संगठनों पर एक सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि, भारत में, दो-तिहाई फर्म-स्तरीय प्रशिक्षुता और तीन चौथाई इंटर्नशिप पूरी तरह से बाधित थे. इसके बावजूद, भारत में दस में से छह कंपनियां प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षुओं को वेतन या वजीफा प्रदान करती रहीं.</p>
<p>• प्रशिक्षुता और इंटर्नशिप जारी रखने से रोकने वाली कंपनियों के रूप में सबसे बड़ी चुनौतियां (1) हाथ से प्रशिक्षण देने में कठिनाइयाँ थीं, (2) बुनियादी ढाँचे के मुद्दे (दोनों देश), (3) उपयोगकर्ताओं की सीमित डिजिटल साक्षरता (भारत में), और (4) लागत (फिलीपींस में) थी.</p>
<p>• सार्वजनिक और निजी उद्यमों और अन्य संगठनों के लिए COVID-19 महामारी के संदर्भ में कर्मचारियों के विकास और प्रशिक्षण पर वैश्विक सर्वेक्षण ADB और ILO सहित दस अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास भागीदारों द्वारा शुरू किया गया था. इस रिपोर्ट में उल्लिखित प्रतिक्रियाएँ भारत में कार्यरत 71 फर्मों और फिलीपींस में कार्यरत 183 फर्मों के एक नमूने पर आधारित हैं. यह गौरतलब है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने वालों की एक अलग संख्या है. यह रिपोर्ट लिखते समय, सर्वेक्षण के परिणाम अभी तक प्रकाशित नहीं हुए थे.</p>
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<p> यह वार्षिक रिपोर्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जुलाई 2018 से जून 2019 तक किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) पर आधारित है. इस सर्वे के लिए 12,720 प्रथम चरण इकाइयों - FSUs (6,983 गाँवों और 53737 शहरी ब्लॉकों) में 1,01,579 घरों (ग्रामीण क्षेत्रों में 55,812 और शहरी क्षेत्रों में 45,767) और 4,20,757 व्यक्तियों (ग्रामीण क्षेत्रों में 2,39,817 व्यक्ति और शहरी क्षेत्रों में 1,80,940) की गणना की गई है. सर्वे में सामान्य स्थिति (पीएस + एसएस) तथा वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्यूएस) दोनों में रोजगार व बेरोजगारी के सभी महत्वपूर्ण मापदंडों के अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं. सामान्य स्थिति (ps + ss) दृष्टिकोण के लिए संदर्भ अवधि 1 वर्ष है और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण के लिए अवधि 1 सप्ताह है. शहरी क्षेत्रों में एक रोटेशनल पैनल नमूना डिजाइन का उपयोग किया गया था। इस रोटेशनल पैनल योजना में शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक चयनित घर का चार बार दौरा किया जाता है - शुरुआत में पहले दौरे में अनुसूची के साथ और तीन बार समय-समय पर पुनरीक्षण कार्यक्रम के साथ. ग्रामीण नमूनों में कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई. यहां प्रस्तुत घरेलू और जनसंख्या, श्रम बल, कार्यबल और बेरोजगारी के अनुमान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पहले दौरे के अनुसूचियों में एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित हैं.</p>
<p>राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा की गई [inside]आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट (जुलाई 2018 से जून 2019 तक)[/inside] के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं, (देखने के लिए <a href="https://im4change.org/docs/annual-report-on-periodic-labour-force-survey-july-2018-june-2019.pdf">यहां क्लिक करें.</a>)</p>
<p><strong>सामान्य स्थिति में श्रम बल (ps+ss)</strong></p>
<p>• लगभग 55.1 प्रतिशत ग्रामीण पुरुष, 19.7 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएँ, 56.7 प्रतिशत शहरी पुरुष और 16.1 प्रतिशत शहरी महिलाएँ श्रमिक थीं.</p>
<p>• 15-29 वर्ष की आयु वर्ग में भारत में श्रम बल भागीदारी दर (LFPR-Labor Force Participation Rate) 38.1 प्रतिशत थी: जोकि ग्रामीण क्षेत्रों में 37.8 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 38.7 प्रतिशत थी.</p>
<p>• 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में भारत में श्रम बल भागीदारी दर 50.2 प्रतिशत थी: जोकि ग्रामीण क्षेत्रों में 51.5 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 47.5 प्रतिशत थी.</p>
<p><strong> श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) सामान्य स्थिति में (ps+ss)</strong></p>
<p>• अखिल भारतीय स्तर पर श्रमिक-जनसंख्यान अनुपात (डब्ल्यूपीआर) लगभग 35.3 प्रतिशत था. यह ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 35.8 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 34.1 प्रतिशत था.</p>
<p>• अखिल भारतीय स्तर पर श्रमिक-जनसंख्याह अनुपात (डब्ल्यूपीआर) ग्रामीण पुरुषों के लिए 52.1 प्रतिशत, ग्रामीण महिलाओं के लिए 19.0 प्रतिशत, शहरी पुरुषों के लिए 52.7 प्रतिशत और शहरी महिलाओं के लिए 14.5 प्रतिशत था.</p>
<p>• 15-29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में, भारत में श्रमिक-जनसंख्याि अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 31.5 प्रतिशत था: इस आयु वर्ग में यह ग्रामीण क्षेत्रों में 31.7 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 30.9 प्रतिशत था.</p>
<p>• 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए भारत में श्रमिक-जनसंख्याक अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 47.3 प्रतिशत था: यह ग्रामीण क्षेत्रों में 48.9 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 43.9 प्रतिशत था.<br />
सामान्य स्थिति में श्रमिकों के रोजगार की स्थिति (ps+ss)</p>
<p>• भारत में स्वपोषित श्रमिकों की संख्या, ग्रामीण पुरुषों में 57.4 प्रतिशत, ग्रामीण महिलाओं में 59.6 प्रतिशत, शहरी पुरुषों में 38.7 प्रतिशत और शहरी महिलाओं में 34.5 प्रतिशत थी.</p>
<p>• श्रमिकों में, ग्रामीण पुरुषों में लगभग 14.2 प्रतिशत, ग्रामीण महिलाओं में 11.0 प्रतिशत, शहरी पुरुषों में 47.2 प्रतिशत और शहरी महिलाओं में 54.7 प्रतिशत नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारी थे.</p>
<p>• भारत में दिहाड़ी-मजदूरी करने वाले श्रमिकों का अनुपात ग्रामीण पुरुषों में लगभग 28.3 प्रतिशत, ग्रामीण महिलाओं में 29.3 प्रतिशत, शहरी पुरुषों में 14.2 प्रतिशत और शहरी महिलाओं में 10.3 प्रतिशत था.<br />
<br />
<strong>सामान्य स्थिति में श्रमिकों के काम का उद्योग (पीएस+एसएस)</strong></p>
<p>• 2018-19 के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में, लगभग 53.2 प्रतिशत पुरुष श्रमिक और 71.1 प्रतिशत महिला श्रमिक कृषि क्षेत्र में कार्यरत थे. ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे पुरुष और महिला श्रमिकों का अनुपात क्रमशः 15.4 प्रतिशत और 6.0 प्रतिशत था. ग्रामीण क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टक में काम कर रहे पुरुष और महिला श्रमिकों का अनुपात क्रमशः 7.3 प्रतिशत और 9.0 प्रतिशत था.</p>
<p>• 2018-19 के दौरान, शहरी भारत में लगभग 25.2 प्रतिशत पुरुष उद्योग, व्यापार, होटल और रेस्तरां क्षेत्रों में काम कर रहे थे, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और 'अन्य सेवा’ क्षेत्रों में क्रमशः 21.9 प्रतिशत और 22.3 प्रतिशत शहरी पुरुष काम कर रहे थे.</p>
<p>• शहरी क्षेत्रों में महिला श्रमिक 'अन्य सेवा' क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर ('व्यापार, होटल और रेस्तरां' और 'परिवहन, भंडारण और संचार के अलावा') में सबसे अधिक अनुपात (45.6 प्रतिशत) में काम कर रही थीं, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग (24.5) प्रतिशत) और 'व्यापार, होटल और रेस्तरां' (13.8 प्रतिशत) में कार्यरत थीं.<br />
</p>
<p><strong>अनौपचारिक क्षेत्र और सामान्य स्थिति में श्रमिकों के रोजगार की शर्तें (ps+ss)</strong></p>
<p>• भारत में, गैर-कृषि क्षेत्र में 68.4 प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे थे. पुरुष श्रमिकों के बीच अनौपचारिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 71.5 प्रतिशत थी और गैर-कृषि में महिला श्रमिकों की संख्या लगभग 54.1 प्रतिशत थी.</p>
<p>• गैर-कृषि क्षेत्र में नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारियों में, 69.5 प्रतिशत के पास कोई लिखित नौकरी अनुबंध नहीं था: 70.3 प्रतिशत पुरुषों के पास और 66.5 प्रतिशत महिलाओं के पास कोई लिखित नौकरी अनुबंध नहीं था.</p>
<p>• गैर-कृषि क्षेत्र में नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारियों में, 53.8 प्रतिशत श्रमिक भुगतान छुट्टी (paid leave) के लिए पात्र नहीं थे: 54.7 प्रतिशत पुरुष और 50.6 प्रतिशत महिला श्रमिक भुगतान छुट्टी (paid leave) के लिए पात्र नहीं थी.</p>
<p>• गैर-कृषि क्षेत्र में नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारियों के बीच, 51.9 प्रतिशत श्रमिक किसी भी सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए पात्र नहीं थे: 51.2 प्रतिशत पुरुष और 54.4 प्रतिशत महिला श्रमिक किसी भी सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए पात्र नहीं थीं.<br />
<br />
<strong>सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर (ps+ss) </strong></p>
<p>• देश में बेरोजगारी दर 5.8 प्रतिशत थी. ग्रामीण क्षेत्रों में, बेरोजगारी दर पुरुषों में 5.6 प्रतिशत और महिलाओं में 3.5 प्रतिशत थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में, पुरुषों में यह दर 7.1 प्रतिशत और महिलाओं में 9.9 प्रतिशत थी.</p>
<p>• 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के शिक्षित (माध्यमिक और उससे ऊपर के उच्चतम स्तर के) व्यक्तियों में, बेरोजगारी दर 11.0 प्रतिशत: ग्रामीण क्षेत्रों में 11.2 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 10.8 प्रतिशत थी.</p>
<p>• ग्रामीण पुरुष युवाओं (15-29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों) के बीच बेरोजगारी दर 16.6 प्रतिशत थी जबकि 2018-19 के दौरान ग्रामीण महिला युवातियों में बेरोजगारी दर 13.8 प्रतिशत थी. शहरी पुरुष युवाओं में बेरोजगारी की दर 18.7 प्रतिशत थी जबकि शहरी महिला युवतियों में बेरोजगारी दर इस अवधि में 25.7 प्रतिशत थी.</p>
<p><strong>कृपया ध्यान दें</strong></p>
<p><em>श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर): एलएफपीआर को कुल आबादी में श्रम बल के अंतर्गत आने वाले व्यमक्तियों (अर्थात कहीं कार्यरत या काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्धब) के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है.</em></p>
<p><em>कामगार-जनसंख्या अनुपात (डब्यू तल पीआर): डब्यू ने पीआर को कुल आबादी में रोजगार प्राप्तम व्य क्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है.</em></p>
<p><em>बेरोजगारी दर (यूआर) : इसे श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्यबक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है.</em></p>
<p><em>कार्यकलाप की स्थिति- सामान्य स्थिति : किसी भी व्यरक्ति के कार्यकलाप की स्थिति का निर्धारण निर्दिष्टर संदर्भ अवधि के दौरान उस व्यैक्ति द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर किया जाता है. जब सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 365 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर कार्यकलाप की स्थिति का निर्धारण किया जाता है तो इसे उस व्येक्ति के सामान्यद कार्यकलाप की स्थिति के तौर पर जाना जाता है.</em></p>
<p><em>कार्यकलाप की स्थिति – वर्तमान साप्ताभहिक स्थिति (सीडब्यूि एस) : जब सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के सात दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर कार्यकलाप की स्थिति का निर्धारण किया जाता है तो इसे उस व्याक्ति की वर्तमान साप्ता्हिक स्थिति (सीडब्यूथ एस) के रूप में जाना जाता है.</em><br />
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<p>डॉमेस्टिक वर्कर्स सेक्टर स्किल काउंसिल (DWSSC) - कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के दायरे में काम करने वाली एक <a href="http://dwsscindia.in/about-us-2/">गैर-लाभकारी कंपनी</a>, ने भारत में COVID-19 लॉकडाउन के दौरान एक सर्वे किया. इस सर्वे में डीडब्ल्यूएससी ने आठ राज्यों-दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में फैले 200 श्रमिकों के बीच एक रैंडम सैम्पल सर्वे किया. डीडब्ल्यूएससी के अनुसार, अगर सैंपल साइज बड़ा होता तो परिणाम भिन्न हो सकते थे. सर्वे के परिणाम लॉकडाउन के दौरान डॉमेस्टिक वर्कर्स को हो रही समस्याओं की तरफ इशारा करते हैं.</p>
<p>डॉमेस्टिक वर्कर्स सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा जारी [inside]डॉमेस्टिक वर्कर्स पर लॉकडाउन के प्रभाव (जून 2020 में जारी)[/inside] नामक इस सर्वे के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं (एक्सेस करने के लिए कृपया <a href="https://im4change.org/upload/files/DWSSC_Survey_Report.pdf">यहां क्लिक करें.</a>):</p>
<p>• लगभग 96 प्रतिशत डॉमेस्टिक वर्कर्स ने लॉकडाउन के दौरान काम करना बंद कर दिया, जबकि केवल 4 प्रतिशत ने काम करना जारी रखा.</p>
<p>• लॉकडाउन के दौरान, जब नागरिकों की आवाजाही प्रतिबंधित की गई तो डॉमेस्टिक वर्कर भी प्रभावित हुए. उन्हें इस लॉकडाउन के दौरान काम करने के लिए मना किया गया और सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान नियोक्ताओं को उन्हें भुगतान करने की सलाह दी. लगभग 85 प्रतिशत डॉमेस्टिक वर्कर्स को लॉकडाउन अवधि के दौरान उनके नियोक्ताओं द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया, जबकि इसी दौरान केवल 15 प्रतिशत डॉमेस्टिक वर्कर्स को तनख्वाह मिल रही थी. बड़े शहरों में रहने वाले अधिकांश डॉमेस्टिक वर्कर्स को उनके नियोक्ताओं द्वारा भुगतान किया जा रहा था.</p>
<p>• DWSSC के इस सर्वे से पता चलता है कि लगभग 30 प्रतिशत डॉमेस्टिक वर्कर्स के पास जरूरतों के लिए पर्याप्त पैसा / नकदी नहीं बची है. यह उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वे कब तक उनके पास बची थोड़ी सी धनराशि के साथ गुजारा कर पाएंगे. अधिकांश डॉमेस्टिक वर्कर्स को उनके नियोक्ताओं ने लॉकडाउन अवधि के दौरान वेतन नहीं दिया थी.</p>
<p>• लगभग 38 प्रतिशत डॉमेस्टिक वर्कर्स को भोजन की व्यवस्था करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि पास की दुकानों में उपलब्ध स्टॉक सीमित थे. हालांकि सभी नहीं, लेकिन कुछ डॉमेस्टिक वर्कर्स को भी पीडीएस दुकानों से राशन प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा.</p>
<p>• मोटे तौर पर एक-चौथाई डॉमेस्टिक वर्कर्स को भोजन से संबंधित किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा और उनमें से ज्यादातर या तो ऐसे थे जो वापस अपने मूल स्थान पर लौट गए थे या फिर ऐसे श्रमिक जिनके नियोक्ता उन्हें लॉकडाउन अवधि के दौरान मजदूरी / वेतन का भुगतान कर रहे थे.</p>
<p>• लगभग 23.5 प्रतिशत डॉमेस्टिक वर्कर्स अपने मूल स्थानों पर वापस चले गए क्योंकि उनके पति / अभिभावक (पिता) दिहाड़ी मजदूर जैसे पेंटर, राजमिस्त्री, आदि थे. अधिकांश डॉमेस्टिक वर्कर्स मुख्य रूप से बड़े शहरों से अपने गांव वापस लौटे थे. लगभग 76.5 प्रतिशत डॉमेस्टिक वर्कर्स उन शहरों / कस्बों में वापस आ गए हैं जहाँ वे अपने परिवारों के साथ रह रहे थे.</p>
<p>• सरकार द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए केवल 41.5 प्रतिशत डॉमेस्टिक वर्कर्स सरकारी हेल्पलाइन के बारे में जानते थे.</p>
<p>• डॉमेस्टिक वर्कर्स की अधिकांश आबादी (लगभग 98.5 प्रतिशत) कोविड -19 से संक्रमित होने से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानते थे.</p>
<p>• DWSSC की <a href="http://dwsscindia.in/about-us-2/">वेबसाइट</a> के अनुसार, डॉमेस्टिक वर्कर्स या डॉमेस्टिक हेल्प सेक्टर से लगभग 2 करोड़ श्रमिक अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं, जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं, जिनकी सेवाओं पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता. ये लाखों डॉमेस्टिक वर्कर्स गाँवों में निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से लेकर महानगरों में सबसे संपन्न लोगों तक पाए जा सकते हैं. एक हिसाब से डॉमेस्टिक वर्कर्स घरों मंा 'जीवन रेखा' के रूप में कार्य करते हुए पूर्णकालिक और अंशकालिक, लिव-इन और लिव-आउट के रूप में कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, और इसलिए उन्हें 'डॉमेस्टिक वर्कर्स' कहा जाता है. इस पेशे से जुड़ी प्रथाएं अनिच्छुक और पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं, इसी वजह से ही डॉमेस्टिक वर्क को अभी तक सम्मानित पेशे या व्यापार की तरह नहीं देखा जाता है.</p>
<p>• एक डॉमेस्टिक वर्कर किसी व्यक्ति या परिवार के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं दे सकता है, जो कुशल और अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करते हुए बच्चों, बुजुर्गों, बीमार, विकलांगों के अलावा घरेलू रखरखाव, खाना पकाने, कपड़े धोने, खरीदारी आदि की देखभाल करता है. डीडब्ल्यूएसएससी की <a href="http://dwsscindia.in/about-us-2/">वेबसाइट</a> के मुताबिक, डॉमेस्टिक वर्क असंगठित क्षेत्र के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक हैं और इनकी संख्या 47 लाख से लेकर 2 करोड़ 50 लाख के बीच है. ज्यादातर डॉमेस्टिक वर्कर्स, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के हैं.<br />
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<p>[inside]श्रमबल सर्वेक्षण(2017-18) के नये आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित शोध आलेख सर्जिकल स्ट्राइक ऑन एम्पलॉयमेंट: द रिकार्ड ऑफ द फर्स्ट मोदी गवर्नमेंट[/inside] के अनुसार:</p>
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<p>--- साल 2017-18 में ग्रामीण क्षेत्रों के कार्य-योग्य आयु के 25 फीसद पुरुष और 75 फीसद महिलाओं को रोजगार हासिल नहीं था.</p>
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<p>--- साल 2011-12 में रोजगार की दशा पर केंद्रित एनएसएसओ का पिछला सर्वेक्षण हुआ था और साल 2017-18 में हालिया पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे. इस अवधि के बीच बेरोजगारी की दशा में नाटकीय बदलाव आये हैं.</p>
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<p>--- अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो उक्त अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों की कार्य-योग्य आयु वाली आबादी में रोजगार-प्राप्त पुरुषों की संख्या में 6.8 प्रतिशत की कमी आयी है जबकि कार्य-योग्य उम्र की ग्रामीण महिला आबादी में रोजगार प्राप्त महिलाओं की संख्या 11.7 प्रतिशत घटी है.</p>
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<p>--- शहरी क्षेत्रों में कार्य योग्य आबादी में रोजगार प्राप्त पुरुषों की संख्या उक्त अवधि(2011-12 से 2017-18 के बीच) में 4.2 प्रतिशत घटी है जबकि महिलाओं में 1.2 प्रतिशत.</p>
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<p>--- कार्य प्रतिभागिता दर में गिरावट का रुझान नये आंकड़ों में तकरीबन सभी बड़े राज्यों में नजर आ रहा है और यह रुझान ग्रामीण तथा शहरी एवं स्त्री तथा पुरुष कामगारों पर समान रुप से लागू होता है.</p>
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<p>---- देश की सर्वाधिक आबादी वाले 22 राज्यों में कोई भी राज्य ऐसा नहीं जहां कार्य-प्रतिभागिता दर में कमी नहीं आयी हो.</p>
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<p>--- कार्य-योग्य आयु की ग्रामीण महिला आबादी में बेरोजगारों की तादाद में इजाफा विशेष रुप से उल्लेखनीय है. अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो साल 2017-18 में कार्य-योग्य उम्र की मात्र एक चौथाई महिलाओं को रोजगार हासिल था.</p>
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<p>---- राज्य स्तर पर यह आंकड़ा और भी ज्यादा खराब स्थिति के संकेत करता है. मिसाल के लिए, साल 2017-18 में बिहार में मात्र 4 फीसद ग्रामीण महिलाओं को रोजगार हासिल हुआ. उत्तरप्रदेश और पंजाब में 15 प्रतिशत से भी कम ग्रामीण महिलाओं(कार्य-योग्य आयु की) को रोजगार हासिल हुआ.</p>
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<p>--- देश की सर्वाधिक आबादी वाले 22 राज्यों में केवल तीन राज्य--- आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश ही ऐसे हैं जहां साल 2017-18 में कार्य-योग्य आयु की 50 फीसद से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को रोजगार हासिल हुआ. साल 2011-12 में 22 राज्यों में से 7 राज्यों में 50 प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को रोजगार हासिल हुआ था.</p>
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<p>---- साल 2011-12 से 2017-18 के बीच कृषि-क्षेत्र में रोजगार पाने वाले पुरुषों की तादाद में 4 प्रतिशत तथा इस क्षेत्र में रोजगार पाने वाली महिलाओं की तादाद में 6 प्रतिशत की कमी आयी है. साल 2017-18 में कृषि-क्षेत्र में 28 प्रतिशत ग्रामीण पुरुषों तथा 13 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं को कृषि-क्षेत्र में रोजगार हासिल हुआ.</p>
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<p>--- उक्त अवधि में निर्माण-कार्य(कंस्ट्रक्शन) के क्षेत्र में रोजगार की स्थिति में भारी तब्दीली आयी है. साल 2004-05 से 2011-12 के बीच निर्माण-कार्य का क्षेत्र रोजगार के विस्तार के लिहाज से प्रमुख क्षेत्र बनकर उभरा. साल 2004-05 से 2011-12 के बीच निर्माण-कार्य के क्षेत्र में रोजगार-प्राप्त लोगों में ग्रामीण पुरुषों की तादाद 3.4 प्रतिशत तथा ग्रामीण महिलाओं की तादाद 1.1 प्रतिशत बढ़ी.</p>
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<p>--- निर्माण-कार्य के क्षेत्र में रोजगार-प्राप्त ग्रामीण आबादी के बढ़ने की प्रमुख वजह रही रोजगार की तलाश में पलायन कर निकले लोगों का किसी अन्य क्षेत्र में रोजगार हासिल ना होना और अंतिम विकल्प के रुप में निर्माण-कार्य के क्षेत्र में गहन परिश्रम और सामाजिक सुरक्षा विहीन काम चुनना.</p>
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<p>--- साल 2011-12 के बाद निर्माण-कार्य के क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार में कमी आयी है. साल 2011-12 से 2017-18 के बीच निर्माण-कार्य के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त लोगों की तादाद में ग्रामीण पुरुषों की संख्या 0.4 प्रतिशत बढ़ी है जबकि ग्रामीण महिलाओं की तादाद में 0.7 प्रतिशत की कमी आयी है.</p>
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<p>--- दिहाड़ी कामगारों के एतबार से देखें तो ग्रामीण और शहरी तथा स्त्री और पुरुष सरीखे तमाम कामगार-वर्गों के लिए रोजगार के अवसर कम हुए हैं. रोजगार के अवसरों में कुल 3 प्रतिशत की कमी आयी है.</p>
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<p>---- स्वरोजगार प्राप्त लोगों की संख्या में भी कमी के रुझान हैं. साल 2011-12 में स्वरोजगार प्राप्त लोगों की तादाद 20.2 प्रतिशत थी जो साल 2017-18 में घटकर 18.1 प्रतिशत हो गई. </p>
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<p>[inside]स्टेट ऑफ़ वर्किंग इंडिया 2019[/inside] रिपोर्ट (देखने के लिए कृपया <a href="https://im4change.org/docs/431State_of_Working_India_2019_Centre_for_Sustainable_Employment_Azim_Premji_University.pdf">यहाँ क्लिक करें</a>), जिसे सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किया गया है.</p>
<p>• इस रिपोर्ट को 2016 और 2018 के बीच की अवधि में नौकरियों की स्थिति और रोजगार सृजन के लिए कुछ विचारों के साथ प्रस्तुत किया गया है.</p>
<p>• भारत में साल 2019 के शुरुआती कुछ महीने श्रम अर्थशास्त्रियों और सांख्यिकीविदों के लिए असामान्य रूप से घटनाओं से भरपूर रहे हैं. नए साल की शुरुआत में ही रोजगार सृजन को लेकर चल रहे विवाद ने तब एक नया मोड़ ले लिया जब सोमेश झा ने बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में रोजगार पर एक नए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की रिपोर्ट का खुलासा कर दिया. सोमेश झा ने नये आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) को लीक कर इसके ’निष्कर्षों की सूचना दी, जिससे पता चला कि 2017-2018 में बेरोजगारी दर 6.1 प्रतिशत तक बढ़ी है, जोकि अबतक सबसे ज्यादा है.</p>
<p>• भारत की श्रम सांख्यिकी प्रणाली में बदलाव किए जा रहे है. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएस-ईयूएस) द्वारा आयोजित पाँच-वर्षीय रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण, जिसे साल 2011-12 में आखरी बार जारी किया गया था, को बंद कर दिया गया है. लेबर ब्यूरो (LB-EUS) द्वारा किए जाने वाले वार्षिक सर्वेक्षण भी बंद कर दिए गए हैं. इस श्रृंखला में अंतिम उपलब्ध सर्वेक्षण 2015 में जारी किया गया है.</p>
<p>• वर्तमान एनडीए सरकार ने पिछले लेबर ब्यूरो सर्वेक्षण (2016-17) के परिणाम और एनएसएसओ द्वारा किए जाने वाले नए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणाम जारी नहीं किए हैं. इसी वजह से हमारे पास 2015-16 के बाद राष्ट्रीय प्रतिनिधि घरेलू सर्वेक्षण के आधार पर आधिकारिक रोजगार संख्या उपलब्ध नहीं है.</p>
<p>• आधिकारिक सर्वेक्षण के आंकड़ों की अनुपस्थिति में, इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 2016 और 2018 के बीच रोजगार की स्थिति को समझने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए केंद्र के उपभोक्ता पिरामिड सर्वेक्षण (CMIE-CPDX) से डेटा का उपयोग किया है.</p>
<p>• सीएमआईई-सीपीडीएक्स (CMIE-CPDX) एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि सर्वेक्षण है जो लगभग 160,000 घरों और 522,000 व्यक्तियों को शामिल करता है और इसे तीन खंडों में किया जाता है, प्रत्येक में चार महीने होते हैं, जोकि हर साल जनवरी से शुरू होता है. 2016 में इस सर्वेक्षण में एक रोजगार-बेरोजगारी मॉड्यूल जोड़ा गया था.</p>
<p>• सीएमआईई-सीपीडीएक्स (CMIE-CPDX) के विश्लेषण से पता चलता है कि 2016 और 2018 के बीच 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं. इस सिलसिले की शुरुआत नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी से जुड़ी नौकरियों में गिरावट से हुई, हालांकि इन प्रवृत्तियों के आधार पर कोई भी प्रत्यक्ष कारण संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है.</p>
<p>• विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि सामान्य रूप से, बेरोजगारी 2011 में तेजी से बढ़ी है. PLFS और CMIE-CPDX दोनों की कुल बेरोजगारी दर 2018 में लगभग 6 प्रतिशत है, जो कि 2000 से 2011 के दशक में दोगुनी थी.</p>
<p>• भारत के बेरोजगार ज्यादातर उच्च शिक्षित और युवा हैं. शहरी महिलाओं में, स्नातक तक पढ़ी कामकाजी उम्र की महिलाएं आबादी का 10 प्रतिशत हैं, लेकिन उनमें से 34 प्रतिशत बेरोजगार हैं. 20-24 वर्ष आयु वर्ग के युवा सबसे अधिक बेरोजगार हैं. उदाहरण के लिए, शहरी पुरुषों में, इस आयु वर्ग के युवा कामकाजी उम्र की आबादी का 13.5 प्रतिशत हैं, लेकिन उनमें से 60 प्रतिशत बेरोजगार हैं.</p>
<p>• उच्च शिक्षितों के बीच बढ़ती बेरोजगारी के अलावा, साल 2016 के बाद कम शिक्षित (और संभावित, अनौपचारिक) श्रमिकों को भी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है और उनके लिए भी से नौकरी के अवसरों में कमी आई है.</p>
<p>• आमतौर पर, पुरुषों की तुलना में महिलाएं बहुत अधिक प्रभावित होती हैं. पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में बेरोजगारी दर ज्यादा है और साथ ही श्रम बल भागीदारी दर भी पुरुषों से कम है.</p>
<p>• 2016 और 2018 के बीच लेबर फोर्स के साथ-साथ वर्क फोर्स के आकार में गिरावट आई है और बेरोजगारी की दर में वृद्धि हुई है, जोकि चिंता का विषय है.</p>
<p>• नीचे दी गई तालिका से, यह देखा जा सकता है कि: <br />
1) हालाँकि WPR, LFPR और UR के स्तर सर्वेक्षणों के बीच काफी भिन्न हैं, फिर भी रुझान समान हैं; <br />
2) सर्वेक्षणों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों के स्तर बहुत बेहतर हैं. <br />
3) और एलएफपीआर और डब्ल्यूपीआर मोटे तौर पर सर्वेक्षण में समान हैं, जबकि सर्वेक्षणों में यूआर में अधिक भिन्नता है.</p>
<p><img alt="Table" src="/siteadmin/tinymce/uploaded/Table_7.jpg" /></p>
<p><em><strong>Note:</strong> Labour Force Participation Rate (LFPR, percentage of working age people working or looking for work); Workforce Participation Rate (WPR, percentage of working age people working); and Unemployment Rate (UR, percentage of those in the labour force who are looking for work)</em></p>
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<p>सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई [inside] स्टेट ऑफ़ वर्किंग इंडिया 2018 [/inside] नामक रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (देखने के लिए कृपया <a href="https://im4change.org/docs/577State_of_Working_India_2018.pdf">यहां क्लिक करें</a>):</p>
<p>• 1970 और 1980 के दशक में, जब जीडीपी की वृद्धि दर लगभग 3-4 प्रतिशत थी, तो रोजगार की वृद्धि लगभग 2 प्रतिशत प्रति वर्ष थी. 1990 के दशक से और विशेष रूप से 2000 के दशक में, जीडीपी की वृद्धि 7 प्रतिशत तक बढ़ गई लेकिन रोजगार वृद्धि 1 प्रतिशत या उससे भी कम हो गई है. सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि के मुकाबले रोजगार वृद्धि का अनुपात अब 0.1 प्रतिशत से कम है.</p>
<p>• 2013 और 2015 के दौरान कुल सत्तर लाख रोजगार कम हुए हैं. प्राइवेट स्रोतों से प्राप्त हुए हाल-फिलहाल के आंकड़ों से पता चलता है कि 2015 के बाद भी रोजगारों में गिरावट लगातार जारी है.</p>
<p>• बेरोजगारी की दर कुल मिलाकर 5 प्रतिशत से अधिक है, और युवाओं और उच्च शिक्षितों के लिए 16 प्रतिशत से अधिक है.</p>
<p>• बढ़ती मजदूरी के बावजूद भी श्रमिक, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम भत्तों से काफी कम में काम कर रहे हैं. </p>
<p>• जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है, तो अधिकांश क्षेत्रों में मजदूरी की दर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष या उससे अधिक हो गई है.</p>
<p>• 2010 और 2015 के बीच, मुद्रास्फीति के लिए समायोजित होने पर मजदूरी में संगठित निर्माण में 2 प्रतिशत प्रति वर्ष, असंगठित विनिर्माण में 4 प्रतिशत, असंगठित सेवाओं में 5 प्रतिशत, और कृषि में 7 प्रतिशत की वृद्धि (आखिरी में 2015 के बाद से बृद्धि बंद हो गई है) हुई है. साल 2000 के बाद से, अपवाद के तौर पर कृषि क्षेत्र को छोड़ दें तो, अधिकांश क्षेत्रों में लगभग 3-4 प्रतिशत की दर से मजदूरी में बढ़ोतरी हुई है. इस दर के हिसाब से असल मजदूरी हर दो दशकों में दोगुनी हो जाती है.</p>
<p>• 82 प्रतिशत पुरुष और 92 प्रतिशत महिला कर्मचारी 10,000 रुपये प्रति महीने से कम कमाते हैं. साल 2015 में, राष्ट्रीय स्तर पर, 67 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय 10,000 रुपये थी. जबकि इसके मुकाबले सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) द्वारा अनुशंसित न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह है. यहां तक कि संगठित विनिर्माण क्षेत्र में भी 90 प्रतिशत उद्योग न्यूनतम सीपीसी से नीचे मजदूरी का भुगतान करते हैं.</p>
<p>• 1980 के दशक की शुरुआत में, एक करोड़ रुपये की वास्तविक फिक्स्ड कैपिटल (2015 की कीमतों में) से संगठित विनिर्माण क्षेत्र में 90 नौकरियां चलती थीं. 2010 तक, यह आंकड़ा गिरकर 10 रह गया है.</p>
<p>• संगठित निर्माण क्षेत्र में सभी श्रमिकों में 30 प्रतिशत श्रमिक, कॉन्ट्रेक्ट यानी अनुबंधित श्रमिक हैं. 2000 के दशक की शुरुआत से ही कॉन्ट्रेक्ट और मजदूरी के अन्य अनिश्चित तरीकों में बढ़ोतरी देखने को मिली है.</p>
<p>• श्रमिक उत्पादकता, साल 1982 से छह गुना से अधिक हो गई है, लेकिन उत्पादन करने वाले श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में केवल 1.5 गुना बढ़ोतरी हुई है.</p>
<p>• आईटी और आधुनिक रिटेल सहित नए सेवा क्षेत्र में रोजगार 2011 में 11.5 प्रतिशत से बढ़कर 2015 में 15 प्रतिशत हो गया. हालांकि, 50% से अधिक सेवा क्षेत्र का रोजगार अभी भी छोटे कारोबारियों, घरेलू सेवाओं और अन्य प्रकार के छोटे अनौपचारिक क्षेत्र पर टिका है.</p>
<p>• सभी प्रकार के सेवा क्षेत्र में महिला श्रमिकों का 16 प्रतिशत हिस्सा ही कार्यरत है, जबकि 60 प्रतिशत महिलाएं घरेलू श्रमिक हैं. महज 22 प्रतिशत महिलाएं ही उत्पादन (विनिर्माण) क्षेत्र में शामिल हैं.</p>
<p>• महिलाओं को कमाई, पुरुषों की कमाई के 35 से 85 प्रतिशत के बीच होती है, जो काम के प्रकार और उनकी शिक्षा के स्तर पर निर्भर करती है. संगठित निर्माण क्षेत्र में, महिलाओं और पुरुषों की कमाई में साल 2000 के 35 प्रतिशत से साल 2013 में 45 प्रतिशत तक का अंतर कम हो गया है. कमाई की यह असमानता स्वयं-पोषित महिला श्रमिकों में सबसे अधिक है और उच्च शिक्षित और नियमित महिला श्रमिकों में सबसे कम है.</p>
<p>• कई अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत में काम करने वाली महिलाओं का प्रतिशत, जो या तो कार्यरत हैं या काम की तलाश में हैं, का प्रतिशत कम है. उत्तर प्रदेश में प्रत्येक 100 पुरुषों पर केवल 20 महिलाएँ ही किसी भी प्रकार के रोजगार में हैं. यह आंकड़ा तमिलनाडु में 50 और उत्तर-पूर्व में 70 है.</p>
<p>• श्रम बल की भागीदारी दर में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का अनुपात, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 0.2 से लेकर तमिलनाडु और आंध्राप्रदेश में 0.5 और उत्तर-पूर्व में मिजोरम और नागालैंड में 0.7 तक काफी अलग-अलग है. क्षेत्रीय अध्ययनों से पता चलता है कि सामाजिक प्रतिबंधों के बजाय उपलब्ध कार्यों की कमी के कारण महिलाएं काम नहीं कर पाती हैं.</p>
<p>• अनुसूचित जाति (एससी) के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति (एसटी) समूहों को कम भुगतान वाले व्यवसायों में अधिक कार्य दिया जाता है और उच्च भुगतान वाले व्यवसायों में बहुत कम काम मिलता है, जो स्पष्ट रूप से भारत में जाति-आधारित अलगाव की स्थायी शक्ति को दर्शाता है.</p>
<p>• अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के श्रमिक तथाकथित सवर्ण जाति की आय का केवल 56 प्रतिशत ही अर्जित करते हैं. यह आंकड़ा अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 55 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 72 प्रतिशत है.</p>
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<p><span style="font-family:�"><em>लेबर ब्यूरो की पांचवी सालाना एम्पलॉयमेंट-अनएम्पलॉयमेंट सर्वे(2015-16), खंड-1 साल 2015 के अप्रैल से दिसंबर के बीच हुए सर्वेक्षण पर आधारित है. सर्वेक्षण के लिए नमूने के रुप में 1,56,563 घरों का चयन ग्रामीण इलाके से तथा 67,780 घरों का चयन शहरी इलाके से हुआ. </em></span></p>
<p><span style="font-family:�"><em>सर्वेक्षण में 7,81,793 व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया गया जिसमें 4,48,254 व्यक्ति ग्रामीण घरों से तथा 3,33,539 व्यक्ति शहरी घरों से थे.</em></span></p>
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<p><span style="font-family:�"><strong>[inside]लेबर ब्यूरो(चंडीगढ़) के पांचवें सालाना एम्पलॉयमेंट-अनएम्पलॉयमेंट सर्वे(2015-16) के खंड-1( सितंबर 2016 में जारी) के मुख्य तथ्य[/inside]</strong> :<em> </em></span><a href="tinymce/uploaded/Report%20on%205th%20Annual%20Employment%20Unemployment%20Survey%202015-16.pdf" target="_blank">Click here</a></p>
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<p><span style="font-family:�"><em>• अगर यूपीएस(यूजअल प्रिन्सपल स्टेटस्) को आधार बनायें तो राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी की दर 5.0 प्रतिशत है. ग्रामीण इलाकों के लिए बेरोजगारी दर 5.1 प्रतिशत है जबकि शहरी इलाकों के लिए 4.9 प्रतिशत.</em></span></p>
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<p><span style="font-family:�"><em>• राष्ट्रीय स्तर पर महिला कामगारों में बेरोजगारी की दर 8.7 प्रतिशत है जबकि पुरुषों के लिए यह आंकड़ा 4.0 प्रतिशत का है.</em></span></p>
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<p><span style="font-family:�"><em>• राष्ट्रीय स्तर पर श्रमबल प्रतिभागिता दर (लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट-एलएफपीआर) 50.3 प्रतिशत है. </em></span></p>
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<p><span style="font-family:�"><em>•ग्रामीण इलाकों में एलएफपीआर 53 प्रतिशत है जबकि शहरी इलाकों के लिए यह आंकड़ा 43.5 प्रतिशत का है.</em></span></p>
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<p><span style="font-family:�"><em>• भारत में महिला कामगारों के लिए एलएफपीआर राष्ट्रीय स्तर पर 23.7 प्रतिशत है जबकि पुरुष कामगारों के लिए 48 प्रतिशत जबकि ट्रांसजेंडर के लिए 48 प्रतिशत.</em></span></p>
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<p><span style="font-family:�"><em>• यूपीएस पद्धति को आधार बनाते बनायें तो राष्ट्रीय स्तर पर वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो(डब्ल्यूपीआर) के 47.8 प्रतिशत होने के अनुमान हैं. </em></span></p>
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<p><span style="font-family:�"><em>• ग्रामीण इलाकों में डब्ल्यूपीआर के 50.4 प्रतिशत होने के अनुमान हैं जबकि शहरी इलाकों के लिए यह आंकड़ा 41.4 प्रतिशत का है.</em></span></p>
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<p><span style="font-family:�"><em>• महिला कामगारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डब्ल्यूपीआर 21.7 प्रतिशत है जबकि पुरुष कामगारों के लिए 72.1 प्रतिशत तथा ट्रांसजेंडर के लिए 45.9 प्रतिशत.</em></span></p>
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<p><span style="font-family:�"><em>• चाहे यूपीएस पद्धति को आधार बनायें या फिर यूपीपीएस(यूजअल प्रिन्सिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस्) को रोजगार-प्राप्त लोगों में सर्वाधिक संख्या स्वरोजगार की श्रेणी में लगे कामगारों की है. </em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• भारत में 46.6 प्रतिशत कामगार जीविका के लिए स्वरोजगार की श्रेणी में लगे हैं, अनियत कालिक रोजगार में लगे कामगारों की तादाद 32.8 प्रतिशत है जबकि 17 फीसद कामगार नियमित वेतन वाले रोजगार की श्रेणी में लगे हैं. शेष 3.7 प्रतिशत कामगार अनुबंध आधारित कामगार की श्रेणी में हैं.</em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 46.1 प्रतिशत कामगार कृषि, वानिकी तथा मत्स्यपालन के क्षेत्र में कार्यरत हैं. यह अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है. द्वितीयक( विनिर्माण) क्षेत्र में 21.8 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र(सेवा) में 32 प्रतिशत कामगारों को रोजगार हासिल है. </em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• भारत में स्वरोजगार में लगे 67.5 प्रतिशत कामगारों की औसत मासिक आमदनी 7500 रुपये से ज्यादा नहीं है. स्वरोजगार में लगे केवल 0.1 प्रतिशत कामगारों की आमदनी 1 लाख रुपये से ज्यादा है.</em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• इसी तरह नियमित वेतन/पारिश्रमिक पाने वाले 57.2 प्रतिशत कामगारों की औसत मासिक आमदनी 10 हजार रुपये से ज्यादा नहीं है. राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 38.5 प्रतिशत अनुबंधित श्रेणी के कामगार तथा 59.3 प्रतिशत अनियतकालिक कामगारों की औसत मासिक आमदनी मात्र 5000 रुपये तक सीमित है.</em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• भारत में ज्यादातर बेरोजगार व्यक्ति जीविका पाने के लिए एक से ज्यादा तरीके अपनाते हैं, जैसे दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क साधना(24.1 प्रतिशत) तथा नौकरी के विज्ञापन के बरक्स आवेदन करना(23.7 प्रतिशत) और एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज का सहारा लेना(4.3 प्रतिशत).</em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• देशस्तर पर देखें तो बीए स्तर की शिक्षा प्राप्त 58.3 प्रतिशत तथा एमए स्तर तक की शिक्षा प्राप्त 62.4 प्रतिशत बेरोजगारों का कहना है उनकी शिक्षा या अनुभव के स्तर के लायक काम मौजूद नहीं है और यही उनकी बेरोजगारी का प्रधान कारण है. बीए स्तर की शिक्षा प्राप्त 22.8 प्रतिशत तथा एमए स्तर की शिक्षा प्राप्त 21.5 प्रतिशत बेरोजगारों का कहना था कि पारिश्रमिक कम होना उनकी बेरोजगारी का प्रधान कारण है.</em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• भारत में नियमित वेतन वाले 64.9 प्रतिशत कामगार तथा 95.3 प्रतिशत अनियतकालिक कामगार बिना किसी लिखित करार के जीविकोपार्जन में लगे हैं. नियमित वेतन वाले तकरीबन 27 प्रतिशत कामगार तथा अनुबंधित श्रेणी में आने वाले तकरीबन 11.5 प्रतिशत कामगार तीन साल या इससे अधिक अवधि के लिखित करार पर जीविकापार्जन में लगे हैं. </em></span></p>
<p><span style="font-size:undefined"><em>**page**</em></span></p>
<p><strong>राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 68 वें दौर के आकलन पर आधारित [inside]एम्पलॉयमेंट एंड अनएम्पलॉमेंट सिचुएशन अमांग सोशल ग्रुप्स इन इंडिया(प्रकाशित जनवरी 2015)[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार-</strong></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">- भारत में करीब 68.8 प्रतिशत परिवार ग्रामीण क्षेत्रों से थे जो कुल जनसंख्या का करीब 71.2 प्रतिशत है।</span></p>
<p><br />
<br />
<span style="font-size:undefined">-- देश में करीब 8.8 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जनजाति के थे। अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या करीब 18.7 प्रतिशत और अन्य पिछड़ी जातियों के परिवारों की संख्या 43.1 प्रतिशत है।</span><br />
</p>
<p><span style="font-size:undefined">-- ग्रामीण भारत में वैसा परिवार जिसके आय का प्रमुख स्रोत स्वरोजगार था, यह अन्य वर्ग में सबसे अधिक(58.4 प्रतिशत) था। इसके बाद अति पिछड़ा वर्ग(52.9 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति(49.5 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जाति(33.7 प्रतिशत) परिवारों का स्थान है।</span><br />
</p>
<p><span style="font-size:undefined">--ग्रामीण भारत में, उन परिवारों का अनुपात जिनकी आमदनी का प्रमुख स्रोत आकस्मिक श्रम(दिहाड़ी) है, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति(52.6प्रतिशत) है। अनुसूचित जनजाति के बीच ऐसे परिवारों का अनुपात 38.3 प्रतिशत है जबकि अतिपिछड़ा वर्ग में 32.1 प्रतिशत। अन्य श्रेणी में शामिल 21 प्रतिशत परिवार आय अर्जन के प्रमुख स्रोत के रुप में आकस्मिक श्रम पर आश्रित हैं।</span><br />
</p>
<p><span style="font-size:undefined">-- अन्य की श्रेणी में शामिल देश के केवल 13.3 प्रतिशत ग्रामीण परिवार ही आय-अर्जन के प्रमुख स्रोत के रुप में नियमित वेतन पर आश्रित हैं। अनुसूचित जनजाति के ऐसे परिवारों की संख्या ग्रामीण इलाकों में 6.3 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के ऐसे परिवारों की संख्या 8.5 प्रतिशत है। आमदनी के प्रमुख स्रोत के रुप में नियमित वेतन पर आश्रित अति पिछड़ा वर्ग के ग्रामीण परिवारों की संख्या 37.6 प्रतिशत है।</span><br />
</p>
<p><span style="font-size:undefined">-- देश के ग्रामीण अंचल में अति पिछड़ा वर्ग के 3.2 प्रतिशत परिवारों के पास धारित भूमि का आकार 4.01 हैक्टेयर या उससे अधिक है। अनुसूचित जनजाति के करीब 1.8 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास कुल धारित भूमि 4.01 हैक्टेयर या उससे अधिक है जबकि अनुसूचित जाति के ऐसे परिवारों की संख्या केवल 0.8 प्रतिशत है।</span><br />
</p>
<p><span style="font-size:undefined">-- देश के ग्रामीण अंचलों में अनुसूचित जनजाति के 57.2 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के 50 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास मनरेगा जॉबकार्ड हैं। </span><br />
</p>
<p><span style="font-size:undefined">-- मनरेगा जॉबकार्ड वाले ग्रामीण ओबीसी परिवारों की संख्या 34.2 प्रतिशत है जबकि अन्य की श्रेणी में शामिल मनरेगा जॉबकार्ड वाले परिवारों की संख्या एसटी-एससी समुदायों की तुलना में तकरीबन दोगुनी से कम(27.1 प्रतिशत) है।</span></p>
<p> </p>
<p>**page**</p>
<p> </p>
<p>नेशनल सैंपल सर्वे के 66 वें दौर की गणना पर आधारित [inside]स्टेटस ऑव एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन इंडिया-एनएसएसओ[/inside] नामक दस्तावेज के कुछ तथ्य-<br />
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<p><a href="%5C%22http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/nss_report_551.pdf%5C%22">http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/nss_report_551.pdf</a></p>
<p><br />
यह रिपोर्ट जुलाई 2009 से जून 2010 के दौरान संचालित एनएसएस के 66 वें दौर में रोजगार में बेरोजगारी की स्थिति पर किए गए आठवें पंचवार्षिक सर्वेक्षण पर आधारित है। सर्वेक्षण के अंतर्गत 7402 गांवों और 5252 नगरीय प्रखंडों के 100957 परिवारों( ग्रामीण क्षेत्र के 59129 और नगरीय क्षेत्र के 41828)का अवलोकन करके आंकड़े एकत्र किए गए। रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं-<br />
<br />
- तकरीबन 70 फीसदी परिवार ग्रामीण इलाके में बसते हैं यानि देश की जनसंख्या का 73 फीसदी हिस्सा ग्रामीण इलाके में है।<br />
<br />
- ग्रामीण इलाके में परिवार का औसत आकार 4.6 व्यक्तियों का है जबकि शहरी इलाके में 4.1 व्यक्तियों का। साल 2009-10 के दौरान भारतीय परिवारों में लिंग अनुपात औसतन 936 का था। प्रतिहजार पुरुषों पर ग्रामीण इलाके में महिलाओं की संख्या 947 थी जबकि शहरों में 909।<br />
<br />
- साल 2009-10 के दौरान तकरीबन 52 फीसदी ग्रामीण परिवार स्वरोजगार में लगे थे जबकि 39 फीसदी ग्रामीण परिवार आमदनी के लिए मजदूरी पर निर्भर थे। शहरी इलाके में केवल 39 फीसदी परिवार ऐसे थे जिन्हें नियमित रोजगार के तौर पर आमदनी का स्थायी जरिया हासिल था, जबकि 41 फीसदी परिवार आमदनी के लिए स्वरोजगार पर निर्भर थे।<br />
<br />
- ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 20 प्रतिशत और नगरीय क्षेत्र के करीब 6 प्रतिशत परिवारों में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वाला कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो समझदारी के साथ एक साधारण संदेश को लिख या पढ़ सके।<br />
<br />
- 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं के मामले में देखा गया कि ग्रामीण परिवारों के करीब 40 प्रतिशत और नगरीय परिवारों की करीब 15 प्रतिशत महिलायें साक्षर नहीं थीं।<br />
<br />
- वैसे ग्रामीण परिवार जिनमें 15 वर्ष या इससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति साक्षर नहीं था, सबसे कम तादाद में केरल(1 फ्रतिशत) में पाये गए जबकि झारखंड में ऐसे परिवारों की तादाद 35 फीसदी थी। नगरीय क्षेत्रों में एक बार फिर से ऐसे परिवारों की सबसे कम तादाद केरल(0.4 फ्रतिशत) में थी जबकि बिहार के नगरीय क्षेत्रों में ऐसे परिवारों की संख्या 15 प्रतिशत पायी गई।<br />
<br />
- भारत में साल 2009-10 के दौरान ग्रामीण इलाकों में साक्षरता केरल में सबसे अधिक(87फीसदी) थी जबकि बिहार के ग्रामीण इलाकों में सबसे कम(53 फीसदी)। दूसरी तरफ प्रमुख राज्यों के नगरीय क्षेत्रों में यह साक्षरता जिन राज्यों में सर्वाधिक थी उनके नाम हैं- करेल, असम और हिमाचल( प्रत्येक में 88 प्रतिशत) उत्तरप्रदेश के नगरीय इलाकों में यह साक्षरता सबसे कम यानि 70 प्रतिशत पायी गई।<br />
<br />
- 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों में केवल 2 फीसदी के पास तकनीकी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट थे। यह अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 1 प्रतिशत एवं नगरीय क्षेत्रों में 5 प्रतिशत था।<br />
<br />
- 5 से 29 वर्ष की आयु-वर्ग के व्यक्तियों में शैक्षिक संस्था में वर्तमान उपस्थिति करीब 54 प्रतिशत था। पुरुषों में यह आंकड़ा 58 प्रतिशत है जबकि महिलाओं में 50 फीसदी।<br />
<br />
- ग्रामीण पुरुषों में(5-29 वर्ष) जो वर्तमान में उपस्थिति नहीं दे रहे थे लेकिन कभी किसी शैक्षिक संस्था में उपस्थित हुए थे,करीब 62 फीसदी ने बताया कि शैक्षिक संस्था में उनकी मौजूदा अनुपस्थिति का कारण परिवार के लिए अनुपूरक आमदनी जुटाना है। इस मामले में नगरीय क्षेत्र में ऐसा कहने वाले पुरुषों की संख्या 66 फीसदी थी।<br />
<br />
- जहां तक ग्रामीण महिलाओं का सवाल है,46 फीसदी महिलाओं ने कहा कि घरेलू कार्य की बाध्यता के कारण अब उनका शैक्षिक संस्था में जाना संभव नहीं होता, लेकिन वे पहले जरुर किसी ना किसी शैक्षिक संस्था मे गई थीं। नगरीय क्षेत्र में ऐसा कहने वाली महिलाएं 47 प्रतिशत थीं।<br />
<br />
- 15-29 वर्ष के व्यक्तियों में करीब 2 प्रतिशत ने औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की रिपोर्ट दरज की जबकि अन्य 5 प्रतिशत ने गैर-औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की रिपोर्ट दर्ज करवायी।<br />
<br />
- 15-29 आयु वर्ग में उन व्यक्तियों का अनुपात जिन्होंने औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया , बेरोजगारों में सर्वाधिक था। नौकरी पाने वालों में ऐसे व्यक्तियों का अनुपात 2 फीसदी पाया गया जबकि बेरोजगारों में 12 प्रतिशत।<br />
<br />
- 15-29 वर्ष के आयुवर्ग के व्यक्तियों में जिन्होंने औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था सबसे अधिक मांग वाला प्रशिक्षण का क्षेत्र कंप्यूटर ट्रेडस् था और 26 फीसदी ने ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त किया था।<br />
<br />
- ग्रामीण पुरुषों में प्रशिक्षण की सर्वाधिक मांग ड्राइविंग और मोटर मैकेनिक के क्षेत्र(18 फीसदी) रही। ग्रामीण इलाके में इसके बाद प्रशिक्षण की सर्वाधिक मांग कंप्यूटर ट्रेडस्(17) फीसदी रही। शहरी क्षेत्र में प्रशिक्षण की सर्वाधिक मांग वाला क्षेत्र कंप्यूटर ट्रेडस् (30 फीसदी) रहा जबकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण का क्षेत्र मांग के मामले में दूसरे नंबर(19 फीसदी) पर रहा।<br />
<br />
• ग्रामीण इलाके की महिलाओं में प्रशिक्षण की सर्वाधिक मांग का क्षेत्र टैक्सटाईल(26 फीसदी) से संबंधित रहा। कंप्यूटर ट्रेडस की मांग 18 फीसदी रही जबकि स्वास्थ्य और इससे जुड़े देखभाल के कामों में प्रशिक्षण से संबंधित मांग का स्थान तीसरा(14 फीसदी) रहा। इसकी तुलना में शहरी क्षेत्र में महिलाओं के बीच प्रशिक्षण के मामले में सर्वाधिक मांग कंप्यूटर ट्रेडस्(32 प्रतिशत) की रही।</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> **page**</p>
<p>अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन(आईएलओ) द्वारा जारी [inside] ग्लोबल एम्पलॉयमेंट ट्रेन्डस्- रिकवरिंग फ्राम सेकेंड जॉब डिप [/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार</p>
<p><a href="%5C%22http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_202326.pdf%5C%22">http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_202326.pdf</a></p>
<p> </p>
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<![endif]-->• वैश्विक वित्तीय संकट के पांचवें साल में, विश्वस्तर पर अर्थव्यवस्था की वृद्धि-दर में कमी आई है और एक बार फिर से बेरोजगारी बढ़ रही है। साल 2012 में विश्वस्तर पर 19 करोड़ 70 लाख लोग बेरोजगार थे। इसके अतिरिक्त इसी साल तकरीबन 3 करोड़ 90 लाख लोग श्रम-बाजार से बाहर हुए क्योंकि पहले की तुलना में नौकरियां कम हो गईं।</p>
<p>• अनुमान है कि बेरोजगारी की दर अगले दो सालों में बढ़ेगी, साल 2013 में बेरोजगारों की संख्या में वैश्विक स्तर पर 51 लाख का इजाफा होगा और इस संख्या में 2014 में 30 लाख बेरोजागार और जुड़ जायेंगे।</p>
<p>• साल 2012 में बेरोजगारों की संख्या में हुई वृद्धि का एक चौथाई विकसित अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रित रहा जबकि तीन चौथाई विश्व के अन्य क्षेत्रों में। पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और उप-सहारीय अफ्रीका सबसे ज्यादा बेरोजगारी प्रभावित इलाके रहे।.</p>
<p>• भारत की विकास दर 4.9 फीसदी पर पहुंच गई जो पिछले एक दशक में सबसे कम विकास दर है( यह आईएलओ का आकलन है, भारत सरकार का आकलन 2012 के लिए 5.9 फीसदी की विकासदर का है)। पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में जीडीपी की वृद्धि-दर में 1.6 फीसदी की गिरावट आई है।</p>
<p>• भारत में, निवेश में हुई वृद्धि का योगदान साल 2012 में जीडीपी की वृद्धि में 1.5 फीसदी रहा जो साल 2012 की तुलना में 1.8 फीसदी कम है। इसी तरह साल 2012 में जीडीपी की वृद्धि में उपभोग का योगदान 2.8 फीसदी रहा जबकि साल 2011 में यह 3.2 फीसदी था।</p>
<p>• विश्व की चुनिन्दा बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत ही एकमात्र देश है जहां साल 2012 में मुद्रास्फीति बढ़ी है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 10 फीसदी की बढोतरी हुई है। साल 2011 में यह बढोत्तरी 9 फीसदी की थी।</p>
<p>• जैसा कि ग्लोबल एम्पलॉयमेंट ट्रेन्डस् 2012 रिपोर्ट में कहा गया है, साल 2000 के दशक में दक्षिण एशिया में तेज आर्थिक वृद्धि हुई है लेकिन यह वृद्धि श्रम की उत्पादकता में बढोत्तरी का परिणाम है ना कि नौकरियों की संख्या में हुई वृद्धि का। इस परिघटना को जॉबलेस ग्रोथ यानि बिना नौकरी के विकास की संज्ञा दी जाती है और परिघटना सबसे ज्यादा भारत में दीखती है।</p>
<p>• युवाओं के बीच सर्वाधिक बेरोजगारी मालदीव में पायी गई है। साल 2006 में इसकी दर मालदीव में 22.2 फीसदी थी जबकि भारत में यही आंकड़ा साल 2010 के लिए 10 फीसदी से ज्यादा का है।</p>
<p>• भारत में साल 2004-05 से 2009-10 के बीच कुल रोजगार की संख्या में महज 27 लाख की बढ़त हुई जबकि इसके पीछे के पाँच सालों(1999-2000 से 2004-05 के बीच) रोजगार की संख्या में इजाफा 6 करोड़ का हुआ था।</p>
<p>• विश्व के अनेक क्षेत्रों के समान आर्थिक-वृद्धि दक्षिण एशिया में भी अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में बेहतर नौकरियां सृजित कर पाने में नाकाम रही है। यह बात सबसे ज्यादा भारत में दीखती है। साल 1999-2000 में भारत में संगठित क्षेत्र का योगदान नौकरियों में 9 फीसदी का था जो साल 2009-10 में घटकर 7 फीसदी हो गया, जबकि ये साल सर्वाधिक तेज आर्थिक-वृद्धि के साल माने जाते हैं।</p>
<p>• उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में असंगठित क्षेत्र (कृषि-एतर) में कामगारों की 83.6 फीसदी तादाद है(साल 2009-10) जबकि पाकिस्तान में यह तादाद इसी अवधि के लिए 78.4 फीसदी तथा श्रीलंका में 62.1 फीसदी है।</p>
<p>• दक्षिण एशिया में संरचनागत बदलाव की प्रक्रिया चल पड़ी है लेकिन इसका दायरा और दिशा अभी दोनों अनिश्चित हैं। खात तौर पर यह बात अभी अनिश्चित है कि क्या विनिर्माण का क्षेत्र(मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर) भारत जैसे देशों में उस तादाद को खपा सकेगा जो फिलहाल नौकरी की तलाश में हैं।मिसाल के लिए भारत में साल 2009-10 में कामगारों की तादाद महज 11 फीसदी थी और एक दशक पहले की स्थिति से तुलना करने पर इसे ऊँचा नहीं माना जा सकता।</p>
<p>• भारत में अब भी रोजगार देने के मामले में खेती का योगदान बहुत बड़ा है। साल 2010 में देश के कामगारों का 51.1 फीसदी को खेती से रोजगार हासिल था। नेपाल में साल 2001 के लिए यही आंकड़ा 65.7 फीसदी का था। इसके विपरीत मालदीव में रोजगार में सेवाक्षेत्र का योगदान साल 2006 में सर्वाधिक(60 फीसदी) था जबकि श्रीलंका में साल 2010 में सेवाक्षेत्र का योगदान रोजगार देने के मामले में 40.4 फीसदी का रहा।</p>
<p>• भारत जैसे देश में रोजगार-वृद्धि की दर कम रहने का एक बड़ा कारण महिला कार्यशक्ति की प्रतिभागिता दर का कम होना है। भारत में महिला कार्यशक्ति की प्रतिभागिता साल साल 2004-05 में 37.3 फीसदी थी जो साल 2009-10 में घटकर 29.0 फीसदी पर आ गई।</p>
<p>• भारत में उच्चकौशल के कामगारों के बीच बेरोजगारी ज्यादा है। डिप्लोमाधारी भारतीय पुरुषों के बीच साल 2009-10 में बेरोजगारी 18.9 फीसदी थी तो ऐसी महिलाओं के बीच 34.5 फीसदी। बहरहाल जिन लोगों ने प्रौद्योगिकी-उन्मुख शिक्षा हासिल की है उनके बीच बेरोजगारी की दर इससे कम है।</p>
<p>• इसके अतिरिक्त भारत में बेरोजगारी का एक पक्ष यह भी है कि काम की प्रकृति से रोजागार तलाश करने वाले लोगों के कौशल का मेल नहीं हो पा रहा और इस कारण नियोक्ताओं को खाली पदों पर नियुक्ति करने में कठिनाई हो रही है। साल 2011 में प्रकाशित मैनपॉवर टैलेंट शार्टेज सर्वे के अनुसार तकरीबन 67 फीसदी नियोक्ताओं का कहना था कि उन्हें खाली पदों को भरने के लिए योग्य लोग नहीं मिल रहे।</p>
<p>• युवाओं के बीच सर्वाधिक बेरोजगारी मालदीव में पायी गई है। साल 2006 में इसकी दर मालदीव में 22.2 फीसदी थी जबकि भारत में यही आंकड़ा साल 2010 के लिए 10 फीसदी से ज्यादा का है।</p>
<p> </p>
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<p> </p>
<p>नेशनल सैम्पल सर्वे द्वारा जारी(24 जून,2011) [inside]की इंडीकेटर्स् ऑव एम्पलॉयमेंट एंड अन-इम्पलॉयमेंट इन इंडिया-2009-10[/inside] नामक दस्तावेज से संबंधित (प्रेस विज्ञप्ति) के अनुसार-</p>
<p><a href="%5C%22http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/Press_Note_KI_E&UE_66th_English.pdf%5C%22" target="\">http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/Press_Note_KI_E&UE_66th_English.pdf</a>:</p>
<p> </p>
<p>सर्वे के 66 वें दौर से प्राप्त भारत में रोजगार और बेरोजगारी की सूरते हाल से संबंधित ये आंकड़े कुल 1,00,957 परिवारों के आकलन पर आधारित हैं। इनमें से 59,129 परिवार ग्रामीण क्षेत्र के हैं और 41,828 परिवार शहरी क्षेत्र के। गांवों(कुल 7,402 ) और शहरी प्रखंडों (कुल 5,252) का चयन देश के सभी प्रदेशों और केद्रशासित क्षेत्रों को मिलाकर किया गया। इस आकलन में जिन क्षेत्रों को छोड़ा गया है उसका ब्यौरा है-(i) बस-रुट से पाँच किलोमीटर दूर पड़ने वाले नगालैंड के गांव (ii) वर्षभर यातायात के लिहाज से सुगम ना रहने वाले अंडमान निकोबार के कुछ गांव (iii) लेह, करगिल और जम्मू-कश्मीर का पूंछ जिला।</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>• राष्ट्रीय स्तर पर, कामगारों की सकल संख्या में 51 फीसदी तादाद स्वरोजगार में लगे लोगों की है। तकरीबन 33.5 फीसदी तादाद दिहाड़ी मजदूरी करने वालों की और 15.6 फीसदी तादाद नियमित मजदूरी या वेतन पाने वालों की है।</p>
<p> </p>
<p>• ग्रामीण क्षेत्र के कामगारों में 54.2 फीसदी तादाद स्वरोजगार में लगे लोगों की है। तकरीबन 38.6 फीसदी लोग दिहाड़ी मजदूर की श्रेणी में हैं और 7.3 कामगार नियमित मजदूरी या वेतन पाने वाले हैं।.</p>
<p> </p>
<p>• शहरी क्षेत्र के कामगारो में 41.1 फीसदी तादाद स्वरोजगार में लगे लोगों की है, 17.5 फीसदी दिहाड़ी मजदूर हैं और नियमित मजदूरी या वेतन पाने वाले कामगारों की संख्या 41.4 फीसदी है।</p>
<p> </p>
<p>2. उद्योगवार कामगारों की तादाद</p>
<p> </p>
<p>• ग्रामीण क्षेत्रों में तकरीबन 63 फीसदी पुरुष कामगार कृषिक्षेत्र में कार्यरत हैं जबकि अर्थव्यवस्था के द्वितीयत और तृतीयक क्षेत्र में लगे कामगारों की तादाद क्रमश 19 फीसदी और 18 फीसदी है। महिला कामगारों की भारी संख्या कृषि-क्षेत्र में कार्यरत है। कृषिक्षेत्र में कार्यरत महिला कामगारों की संख्या 79 फीसदी है जबकि अर्थव्यवस्था के द्वतीयत और तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत महिला कामगारों की संख्या क्रमश 13 फीसदी और 8 फीसदी है।</p>
<p> </p>
<p>• शहरी क्षेत्रों में यह तस्वीर एकदम अलग है। अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में तकरीबन 59 फीसदी स्त्री-पुरुष कामगार कार्यरत हैं जबकि द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत पुरुषों की तादाद 35 फीसदी और महिलाओं की 33 फीसदी है। शहरी श्रमशक्ति की कृषिक्षेत्र में हिस्सेदारी पुरुषों के मामले में 6 फीसदी और स्त्रियों के मामले में 14 फीसदी है।</p>
<p> </p>
<p>3.दिहाड़ी मजदूरों और नियमित पारिश्रमिक वाले कामगारों की पारिश्रमिक-दर(वेजरेट)</p>
<p> </p>
<p>• नियमित पारिश्रमिक या वेतन पाने वाले कामगारों के संबंध में- शहरी क्षेत्र में औसत पारिश्रमिक दर. 365 रुपये प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्रों में. 232 रुपये प्रतिदिन है। ग्रामीण क्षेत्र में इस श्रेणी के पुरुष कामगारों के लिए प्रतिदिन औसत पारिश्रमिक. 249 रुपये और महिलाओं के लिए 156 रुपये पायी गई।इस तरह स्त्री-पुरुष कामगारों के पारिश्रमिक दर में अन्तर 0.63 अंकों का है।. शहरी क्षेत्र में इस श्रेणी के पुरुष कामगारों के लिए प्रतिदिन औसत पारिश्रमिक. 377 रुपये और महिलाओं के लिए 309 रुपये पायी गई।इस तरह स्त्री-पुरुष कामगारों के पारिश्रमिक दर में अन्तर 0.82 अंको का है।</p>
<p> </p>
<p>• दिहाड़ी मजदूरों के संबंध में- ग्रामीण क्षेत्र में इस श्रेणी के कामगारों के लिए प्रतिदिन पारिश्रमिक की दर ( सरकारी काम को छोड़कर) 93 रुपये पायी गई जबकि शहरी क्षेत्र में 122 रुपये। ग्रामीण क्षेत्रों में दिहाड़ी मजदूरी के काम में लगे पुरुष मजदूर को प्रतिदिन औसतन 102 रुपये के हिसाब से काम मिला जबकि महिला श्रमिक को. 69 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से।शहरी क्षेत्र में पुरुष श्रमिक को दिहाड़ी. 132 रुपये प्रतिदिन और महिला को. 77 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हासिल हुई।.</p>
<p> </p>
<p>• ग्रामीण क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले पुरुष श्रमिक को सरकारी काम में मजदूरी (मनरेगा के अन्तर्गत मिलने वाले काम छोड़कर) औसतन. 98 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिली जबकि महिला को 86 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। मनरेगा के अन्तर्गत मिलने वाले काम में मजदूरी का भुगतान पुरुष श्रमिक के लिए 91 रुपये प्रतिदिन और महिला श्रमिक के लिए 87 रुपये प्रतिदिन की पायी गई।</p>
<p> </p>
<!--
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<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण यानी [inside]नेशनल सैंपल सर्वे की भारत में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति पर केंद्रित ६२ वें दौर की गणना[/inside] के अनुसार</span></span><span style="font-size:undefined">-</span></p>
<ul>
<li><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">साल १९९३</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">९४ से तुलना करें तो एक दशक बाद यानी २००५</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०६ में बेरोजगारी की दर में प्रतिशत पैमाने पर एक अंक की बढो़त्तरी हुई।शहरी इलाके में रोजगारयाफ्ता महिलाओं के मामले में स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया।</span></span></li>
<li><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">ग्रामीण इलाके में साल २००४</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०५ और २००५</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०६ के बीच वर्क पार्टिसिपेशन रेट</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">पुरूषों के मामले में ५५ फीसदी पर स्थिर रहा जबकि महिलाओं के मामले में इसमें प्रतिशत पैमाने पर २ अंको की कमी आयी।एक साल के अंदर महिलाओं के मामले में वर्क पार्टिसिपेशन रेट ३३ फीसदी से घटकर ३१ फीसदी पर आ गया।</span></span></li>
<li><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">ग्रामीण इलाके में</span></span><span style="font-size:undefined">, </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्वरोजगार में लगे पुरूषों का अनुपात साल १९८३ में ६१ फीसदी था जबकि दो दशक बाद साल २००५</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०६ में यह अनुपात घटकर ५७ फीसदी रह गया। स्वरोजगार में लगी महिलाओं के मामले में स्थिरता रही।साल १९८३ में स्वरोजगार में लगी महिलाओं का अनुपात ६२ फीसदी था और २००५</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०६ में यही अनुपात कायम रहा। </span></span></li>
<li><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">असंगठित क्षेत्र को आधार माने तो ग्रामीण इलाके में ३५ फीसदी और शहरी इलाके में १८ फीसदी कार्य</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">दिवसों को महिलाओं को रोजगार नहीं मिला।ग्रामीण इलाके में ११ फीसदी और शहरी इलाके में ५ फीसदी कार्य</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">दिवसों में पुरूषों को रोजगार नहीं मिला।</span></span></li>
<li><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">ग्रामीण इलाके में अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">खनन और खादान की खुली कटाई समेत</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">में काम करने वाले पुरूषों के अनुपात में बढोत्तरी हुई है।१९८३ में अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">खनन और खादान की खुली कटाई समेत</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">में काम करने वाले पुरूषों का अनुपात १० फीसदी था जो साल २००५</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०६ में बढ़कर १७ फीसदी हो गया।महिलाओं के मामले में यह आंकड़ा इस अवधि में ७ फीसदी से बढ़कर १२ फीसदी पर पहुंच गया। </span></span></li>
<li><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">ग्रामीण इलाके में १५ साल और उससे ऊपर की उम्र के केवल ५ फीसदी लोगों को लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण के हलके में काम हासिल है।इस आयु वर्ग के ७ फीसदी लोग काम की तलाश में हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता जबकि ८८ फीसदी लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण के कार्यो में रोजगार की तलाश भी नहीं करते।अगर लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण के कार्यों में ग्रामीण इलाके के पुरूषों को हासिल रोजगार के लिहाज से इस आंकड़े को देखें तो केवल ६ फीसदी पुरूषों को रोजगार हासिल है</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">८ फीसदी लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण के कार्यों में रोजगार खोजते हैं लेकिन उन्हें हासिल नहीं होता जबकि ८५ फीसदी लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण के कार्यों में रोजगार की तलाश तक नहीं करते।महिलाओं के मामले में यही आंकड़ा क्रमशः ३</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६</span></span><span style="font-size:undefined">, </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">और ९१ फीसदी का है। </span></span></li>
<li><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण के अंतर्गत आने वाले कामों में रोजगार पाने वाले व्यक्तियों का अनुपात प्रति व्यक्ति मासिक व्यय </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">एमपीसीई</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मंथली पर कैपिटा एक्पेंडिचर</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">की बढ़ोत्तरी के साथ घटा है।यह बात स्त्री और पुरूष दोनों के मामले में देखी जा सकती है।प्रति व्यक्ति मासिक व्यय यानी एमपीसीई के सबसे ऊंचले दर्जे </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६९० रूपये और उससे ज्यादा</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">में आने महज २ फीसदी पुरूषों को लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण के कार्यों में रोजगार हासिल था जबकि एमपीसीई के सबसे निचले दर्जे</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">३२० रूपये और उससे कम</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">के ९ फीसदी पुरूषों को</span></span><span style="font-size:undefined">, </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">यानी एमपीसीई के ऊपरले दर्जे की तुलना में एमपीसीई के निचले दर्जे के लगभग ५ गुना ज्यादा पुरूषों को लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण के कामों में रोजगार हासिल था।महिलाओं के मामले में यही आंकड़ा एमपीसीई के ऊपरले दर्जे में १ फीसदी और एमपीसीई के निचले दर्जे में ४ फीसदी का है</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">यानी दोनों के बीच का अंतर ४ गुना है। </span></span></li>
<li><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण के कार्यों में पिछले ३६५ दिनों </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">साल २००५</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०६</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्त्री और पुरूषों को लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माँण के काम औसतन क्रमशः १८ और १७ कार्यदिवसों को रोजगार हासिल हुआ।पिछले ३६५ दिनों </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">साल २००५</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०६</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">में एमपीसीई के ऊपरले दर्जे </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६९० रूपये और उससे ज्यादा</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">में आने वाले पुरूषों को सबसे ज्यादा कार्यदिवसों </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">२४ दिन</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">को रोजगार हासिल हुआ जबकि इसी अवधि में एमपीसीई के बिचले दर्जे </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">५१०</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६९० रूपये</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">की महिलाओं को लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण के कार्यों में सबसे ज्यादा कार्यदिवसों </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">२३ दिन</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">को रोजगार हासिल हुआ। </span></span></li>
</ul>
<p>**page**<br />
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<p>श्रम और रोजगार मंत्रालय के [inside]लेबर ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ऑन एम्पलॉयमेंट एंड अनएम्पलॉयमेंट सर्वे (2009-10)[/inside] के अनुसार</p>
<p><a href="%5C%22http://labourbureau.nic.in/Final_Report_Emp_Unemp_2009_10.pdf%5C%22">http://labourbureau.nic.in/Final_Report_Emp_Unemp_2009_10.pdf</a>:</p>
<p> </p>
<p>• लेबर ब्यूरो द्वारा तैयार हालिया एम्पलॉयमेंट-अनएम्पलॉयमेंट सर्वे 28 राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों का है जहां देश की कुल 99 फीसदी आबादी रहती है। </p>
<p> </p>
<p>• इस सर्वे में कुल 45,859 परिवारों के 2,33,410 लोगों के साक्षात्कार लिए गए।</p>
<p> </p>
<p>• इस सर्वे में 1.4.2009 से 31.3.2010 की अवधि तक की सूचनाएं जुटायी गई हैं।</p>
<p> </p>
<p>• सर्वे के अनुसार रोजगार में लगे कुल लोगों में 45.5 फीसदी किसानी,मत्स्य-पालन और वनोपज एकत्र करने के कामों में लगे हैं। रोजगार में लगे केवल 8.9 फीसदी लोग ही मैन्युफैक्चरिंग में हैं जबकि 7.5 फीसदी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में।</p>
<p> </p>
<p>• ग्रामीण इलाकों में कामगार आबादी का 57.6 फीसदी हिस्सा खेती-किसानी के काम में लगा है, 7.2 फीसदी हिस्सा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और 6.7 फीसदी हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग(विनिर्माण) में।</p>
<p> </p>
<p>• शहरी इलाके में 9.9 फीसदी कामगार आबादी खेती-किसानी में लगी है,. 8.6 फीसदी कामगार आबादी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जबकि 15.4 फीसदी मैन्युफैक्चरिंग के काम में। कामगार आबादी का तकरीबन 17.3 फीसदी हिस्सा होलसेल, रिटेल आदि के कामों में लगा है।</p>
<p> </p>
<p>• सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि खेती-किसानी का क्षेत्र ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कोई अतिरिक्त रोजगार का सृजन नहीं करने वाला।बहरहाल विनिर्माण-क्षेत्र में रोजगार के 4 फीसदी की दर से बढ़ने की संभावना जतायी गई है जबकि सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में परिवहरन और संचार(ट्रान्सपोर्ट एंड क्म्युनिकेशन) के क्षेत्र में रोजगार की बढ़ोत्तरी क्रमश 8.2 और 7.6 फीसदी की दर से हो सकती है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कुल श्रमशक्ति में साढ़े चार करोड़ का इजाफा होने की संभावना है। इसके बरक्स योजना में, 5 करोड़ 80 लाख की तादाद में रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद की गई है कि इससे बरोजगारी की दर 5 फीसदी पर रहेगी। बहरहाल, मौजूदा सर्वे के परिणामों से जाहिर होता है कि अखिल भारतीय स्तर पर श्रमशक्ति का 9.4 फीसदी हिस्सा बेरोजगार है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक साथ मिलाकर भारत में बेरोजगारों की तादाद 4 करोड़ बैठती है।</p>
<p> </p>
<p>• अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो बरोजगारों में सर्वाधिक(80 फीसदी) ग्रामीण क्षेत्र से हैं।</p>
<p> </p>
<p>• ग्रामीण भारत में बेराजगारी की दर 10.1 फीसदी है जबकि शहरी भारत में 7.3 फीसदी। पुरुषों में बेरोजगारी दर 8.0 फीसदी की है जबकि महिलाओं में 14.6 फीसदी की।</p>
<p> </p>
<p>• लेबर ब्यूरो सर्वे (2009-10) और एनएसएसओ द्वारा किए गए एम्पलॉयमेंट-अनएम्पलॉयमेंट सर्वे(2007-08) के आंकड़ों की आपसी तुलना से जाहिर होता है कि लेबर ब्यूरो के सर्वे में बेरोजगारी की दर ज्यादा बतायी गई है। कुल बेरोजगारी में कृषि क्षेत्र का हिस्सा एनएसएसओ की तुलना में 10 फीसदी ज्यादा मानने के कारण ऐसा हो सकता है।</p>
<p> </p>
<p>• सर्वे के नतीजों से पता चलता है कि 1000 लोगों में 351 आदमी रोगारशुदा हैं, 36 लोग बेरोजगार हैं जबकि 613 लोग ऐसे हैं जिनकी श्रमशक्ति के भीतर गिनती नहीं की जाती। रोजगारशुदा कुल 351 लोगों में 154 लोग स्वरोजगार की श्रेणी में हैं, 59 लोग नियमित वेतनभोगी की श्रेणी में जबकि 138 लोग ऐसे हैं जिन्हें दिहाड़ी मजदूर कहा जा सकता है। ग्रामीण इलाके में 1000 लोगों की तादाद में 356 लोग रोजगारशुदा की श्रेणी में हैं, 40 लोग बेरोजगार की कोटि में जबकि 604 लोग ऐसे हैं जिनकी गणना श्रमशक्ति में नहीं की जाती। शहरी इलाके में प्रति 1000 व्यक्तियों में रोजगारप्राप्त व्यक्तियों की तादाद 335 है, बेरोजगारी की संख्या 27 और 638 जने ऐसे हैं जिनकी गिनती श्रमशक्ति में नहीं की जाती।</p>
<p> </p>
<p>• शहरी क्षेत्र में 86 फीसदी और ग्रामीण इलाके में 81 फीसदी महिलायें ऐसी हैं जिनकी गिनती श्रमशक्ति में नहीं की जाती।</p>
<p> </p>
<p>• सर्वे के अनुसार स्वरोजगार में लगे लोगों में ज्यादातर खेती-किसानी के काम से जुड़े हैं(प्रति 1000 में 572) जबकि थोक और खुदरा व्यापार करने वालों की तादाद स्वरोजगार करने वाली कोटि के भीतर प्रति हजार व्यक्ति में 135 है।</p>
<p> </p>
<p>• नियनित वेतनभोगियों की श्रेणी में देखें तो पता चलता है कि ज्यादातर कम्युनिटी सर्विसेज से जुड़े( प्रति 1000 में 227) लोग हैं जबकि विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों की तादाद प्रति हजार नियमित वेतनभोगियों में 153 है।</p>
<p> </p>
<p>• दिहाड़ी मजदूरी करने वालों में सर्वाधिक तादाद खेतिहर मजदूर, मछली मारने या वनोपज से जीविका चलाने वालों की (दिहाड़ी कमाने वाले प्रति हजार व्यक्ति में से 467 व्यक्ति) है जबकि कंस्ट्रक्सन के काम में लगे ऐसे व्यक्तियों की तादाद प्रति हजार में 148 है।</p>
<p> </p>
<p>• सर्वे के अनुसार रोजगार-प्राप्त लोगों में ज्यादातर वैसे उद्यमों में काम करते हैं जिन्हें प्रोपराइटी टाईप कहा जाता है। ऐसे उद्यमों में रोजगार-प्राप्त लोगों की प्रति हजार संख्या में 494 वयक्ति ऐसे उद्यमों में काम करते हैं जबकि सार्वजनिक या फिर निजी क्षेत्र की लिमिटेड कंपनियों में काम करने वालों की तादाद ऐसे लोगों में प्रतिहजार पर 200 है।</p>
<p> </p>
<p>• सर्वे के आंकड़ों से पता चलता है कि रोजगार प्राप्त प्रतिहजार व्यक्तियों में केवल 157 लोगों को ही पेड़-लीव की सुविधा मिलती है। कम्युनिटी सर्विसेज ग्रुप में प्रति हजार व्यक्तियों में 443 लोगों को पेड़-लीव की सुविधा है जबकि खेती-किसानी,वानिकी या फिर मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त लोगों में 1000 में 54 व्यक्तियों को ही यह सुविधा हासिल हो पाती है।</p>
<p> </p>
<p>• जहां तक प्राविडेन्ट फंड, ग्रेच्युटी, स्वास्थ्य सुविधा और मेटरनिटी बेनेफिट जैसी सुविधाओं का सवाल है विभिन्न उद्यमों में काम करने वाले प्रति हजार व्यक्तियों में से मात्र 163 ने कहा कि उन्हें इनमें से कुछ ना कुछ सुविधा मिलती है। कम्युनिटी सर्विसेज ग्रुप के सर्वाधिक लोगों(प्रति हजार में 400) ने कहा कि हमें ऐसी सुविधा मिलती है जबकि खेती-किसानी में रोजगार प्राप्त लोगों में से मात्र 82 लोगों(प्रति 1000 में) ने कहा कि उन्हें इनमें से कुछ ना कुछ सुविधा हासिल होती है।</p>
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<p>असंगठित क्षेत्र में रोजगार की स्थिति से संबंधित राष्ट्रीय आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर द इन्टरप्राइजेज इन द अन-आर्गनाइज्ड सेक्टर(एनसीईयूएस) के दस्तावेज-[inside]रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑव वर्क एंड प्रोमोशन ऑव लाइवलीहुड इन द अन-आर्गनाइज्ड सेक्टर[/inside] के अनुसार,</p>
<p><span style="color:\; font-size:undefined"><u><a href="%5C%22http://nceus.gov.in/Condition_of_workers_sep_2007.pdf%5C%22"><strong>http://nceus.gov.in/Condition_of_workers_sep_2007.pdf</strong></a></u></span><span style="font-size:undefined"><strong> </strong></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूरों की संख्या साल २००४</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०५ में ८ करोड़ ७० लाख थी यानी किसानों और खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूरों की कुल संख्या</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">२५ करोड़ ३० लाख</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">में खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूरों की तादाद ३४ फीसदी थी। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">दैनिक रोजगार के आधार पर देखें तो खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूरों में बेरोजगारी की स्थिति भयावह है।१६ फीसदी पुरूष खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूर और १७ फीसदी महिला खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूर बेरोजगार हैं।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">साल १९९३</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">९४ और २००४</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०५ के बीच खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूरों के बीच छुपी हुई बेरोजगारी</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">अंडरएंप्लॉयमेंट</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">बढ़ी है।साल २००५</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०६ में खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूरों के बीच बेरोजगारी १६ फीसदी थी। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूरों को मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी कितनी हो</span></span><span style="font-size:undefined">--</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">इसके बारे में बस एक ही कानूनी प्रावधान है।यह प्रावधान मिनिमम वेजज एक्ट</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">१९४८</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">न्यूनतम मजदूरी अधिनियम</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">१९४८</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">के नाम से जाना जाता है।साल २००४</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०५ में खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूरों ने जितने दिन काम किया उसमें लगभग ९१ फीसदी कार्यदिवसों को उन्हें राष्ट्रीय स्तर की न्यूनतम मजदूरी से कहीं कम मेहनताना हासिल हुआ जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एनसीआरएल </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">एनसीयूएस के दस्तावेज में एनसीआरएल के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया है कि</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">१९९१ में हनुमंत राव की अध्यक्षता में एक आयोग नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर नाम से बना था।इस आयोग ने ग्रामीण इलाके के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने वाली एक आभासी न्यूनतम मजदूरी की अनुशंसा की थी।आयोग ने यह भी कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को सरकार सामाजिक सुरक्षा के फायदों के तौर पर वृद्धावस्था पेंशन</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">जीवन बीमा</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मेटरनिटी बेनेफिट और काम के दौरान दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा फराहम करे।</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के मानक को आधार मानें तो साल २००४</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०५ में खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूरों ने जितने दिन काम किया उसमें लगभग ६४ फीसदी कार्यदिवसों को उन्हें कम मेहनताना हासिल हुआ।</span></span><span style="font-size:undefined">.</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">खेतिहर कामगारों</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">खेतिहर मजदूर और किसान</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">की संख्या साल २००४</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०५ में २५ करोड़ ९० लाख थी।देश की कुल श्रमशक्ति में खेतिहर कामगारों की तादाद ५७ फीसदी है।इनमें २४ करोड़ ९० लाख ग्रामीण इलाकों में रहते हैं।इस तरह यह संख्या कुल ग्रामीण श्रमशक्ति </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">३४ करोड़ ३० लाख</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">के ७३ फीसदी के बराबर बैठती है।ग्रामीण इलाके की अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के रोजगार में इनकी हिस्सेदारी ९६ फीसदी की और असंगठित कृषि</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">क्षेत्र के रोजगार में इनकी हिस्सेदारी ९८ फीसदी की है। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">लगभग दो तिहाई</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६४ फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">खेतिहर कामगार स्वरोजगार में लगे हैं</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">या कहें फिर कह लें कि ग्रामीण श्रमशक्ति जो हिस्सा स्वरोजगार में लगा है वह मूलतः किसान है और बाकि एक तिहाई यानी ३६ फीसदी जीविका के लिए मजदूरी पर निर्भर है और जीविका के लिए मजदूरी पर निर्भर कामगारों में ९८ फीसदी अनियमित मजदूर हैं।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">देश के कुल कामगारों में खेतिहर कामगारों की तादाद साल २००४</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०५ में ५६</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६ फीसदी थी जबकि साल १९८३ में कुल कामगारों में इनकी तादाद ६८</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६ फीसदी थी।इस तरह पिछले २० सालों कुल कामगारों में खेतिहर कामगारों की तादाद में कमी आयी है।ग्रामीण इलाकों में खेतिहर कामगारों की तादाद ८१</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६ फीसदी थी।यह संख्या २००४</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०५ में घटकर ७२</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६ फीसदी रह गई। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">·</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">खेतिहर श्रमशक्ति में किसानों की संख्या ज्यादा है</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">हालांकि प्रतिशत पैमाने पर धीरे</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">धीरे इनकी संख्या में कमी आयी है।साल १८८३ में खेतिहर श्रमशक्ति में किसानों की संख्या ६३</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">५ फीसदी थी जबकि साल १९९९</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">२००० में घटकर ५७</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">८ फीसदी हो गई। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">साल १९८३</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">१९८४ और साल १९९३</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">९४ के बीच की अवधि यानी एक दशक पर नजर रखकर रोजगार की बढ़ोत्तरी की दर की तुलना करें तो पता चलेगा कि खेतिहर रोजगार में पिछले एक दशक में कमी आयी है।जहां साल १९८३</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">१९८४ में खेतिहर रोजगार में बढ़ोत्तरी की दर १</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">४ फीसद थी वहीं एक दशक बाद यह दर घटकर ०</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">८ फीसदी रह गई। हालांकि सकल रोजगार में भी इस अवधि में २</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">१ फीसदी के मुकाबले १</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">९ फीसदी की गिरावट आयी लेकिन सकल रोजगार में गिरावट की तुलना में खेतिहर रोजगार में गिरावट की रफ्तार कहीं ज्यादा रही। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">साल १९९३</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">९४ में भूमिहीन परिवारों की संख्या १३ फीसदी थी जबकि साल २००४</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०५ में भूमिहीन परिवारों की संख्या बढ़कर १४</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">५ फीसदी हो गई।साल २००४</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०५ में खेतिहर मजदूरों में १९</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">७ फीसदी मजदूर भूमिहीन थे जबकि ६० फीसदी से ज्यादा खेतिहर मजदूरों के पास ०</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">४ हेक्टेयर से भी कम जमीन थी और इनकी संख्या में इस पूरी अवधि में खास बदलाव नहीं आया। ज्यादातर</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">भूमिहीनता या फिर जमीन के बड़े छोटे टुकड़े पर स्वामित्व होने के कारण ग्रामीण इलाकों में लोग अपने भरण</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">पोषण के लिए मजदूरी करने को बाध्य होते हैं।</span></span></p>
<p><span style="font-size:undefined">**page**</span></p>
<p>[inside]टाटा इंस्टीट्यूट ऑव सोशल साइंसेज और एडको इंस्टीट्यूट,लंदन द्वारा तैयार द इंडिया लेबर मार्केट रिपोर्ट(२००८)[/inside] में भारत में मौजूद बेरोजगारी और छुपी हुई बेरोजगारी की स्थिति के बारे में कहा गया है कि <span style="color:\; font-size:undefined"><u><a href="%5C%22http://www.macroscan.org/anl/may09/pdf/Indian_Labour.pdf%5C%22"><strong>http://www.macroscan.org/anl/may09/pdf/Indian_Labour.pdf</strong></a></u></span><span style="font-size:undefined"><strong> </strong></span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">भारत में ग्रामीण इलाके के व्यक्ति की तुलना में शहरी इलाके के व्यक्ति के लिए बेरोजगारी की दर कहीं ज्यादा है।शहरी महिलाओं में बेरोजगारी की दर ९</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">२२ फीसदी है जबकि ग्रामीण महिलाओं में यह दर ७</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\"><span style="font-size:undefined">३१ फीसदी है।</span> </span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">बेरोजगारी की प्रकृति का आकलन राज्यवार करें तो पता चलेगा कि गोवा और केरला जैसे तुलनात्मक रूप से विकसित राज्यों में बेरोजगारी की दर कहीं ज्यादा है।गोवा में बेरोजगारी की दर ११</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">३९ फीसदी और केरल में ९</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">१३ फीसदी है।बेरोजगारी की न्यूनतम दर अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों मसलन उत्तरांचल</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">४८ फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">और छत्तीसगढ़</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">७७ फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">में है।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">दस से चौबीस साल के आयुवर्ग में सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार हैं।इससे यह धारणा बलवती होती है कि भारत में युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">रिपोर्ट का आकलन है कि बेरोजगारी की दर और व्यक्ति के शिक्षा</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्तर में संबंध है।अगर व्यक्ति का शिक्षा</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्तर ज्यादा है तो बेरोजगारी की दर भी उसके लिए ज्यादा है।जिन व्यक्तियों ने माध्यमिक स्तर से ज्यादा ऊंची शिक्षा हासिल की है उनके बीच बेरोजगारी की दर इससे कम दर्जे शिक्षा हासिल करने वालों की तुलना में कहीं ज्यादा है।ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाकों में शिक्षित महिलाओं के बीच बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">छुपी हुई बेरोजगारी की स्थिति के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं के बीच छुपी हुई बेरोजगारी की स्थिति कहीं ज्यादा है और खासतौर पर यह बात ग्रामीण इलाके की महिलाओं पर लागू होती है।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्वरोजगार और दिहाड़ी मजदूरी में लगे लोगों के बीच छुपी हुई बेरोजगारी की स्थिति कहीं ज्यादा सघन है।इसकी तुलना में वेतनभोगी कर्मचारियों अथवा नियमित मजदूरी पर लगे लोगों के बीच छुपी हुई बेरोजगारी ना के बराबर है।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\"><strong>स्वरोजगार</strong></span></span></p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्वरोजगार में लगे लोगों की तादाद राज्यवार ३० फीसदी से लेकर ७० फीसदी तक है।आकलन से पता चलता है कि अपेक्षाकृत कम विकसित राज्य मसलन बिहार</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६१ फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">),</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">उत्तरप्रदेश</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६९ फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">)</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">राजस्थान</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">७० फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">)</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">में स्वरोजगार में लगे लोगों की संख्या ज्यादा है।अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित राज्यों मसलन केरल </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">४२ फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">),</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">दिल्ली</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">३८ फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">और गोवा में </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">३४ फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">कम संख्या में लोग स्वरोजगार में लगे हैं। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्वरोजगार में लगे लोगों में शहरी लोगों की संख्या कम और ग्रामीण लोगों की संख्या ज्यादा है।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्वरोजगार में लगे लोगों में कम शिक्षा</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्तर वाली महिलाओं का अनुपात पुरूषों की अपेक्षा ज्यादा है।कुल मिलाकर देखें तो स्वरोजगार में लगे लोगों में अधिकांस कम शिक्षा</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्तर वाले हैं।</span></span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">अगर स्वरोजगार में लगे लोगों की संख्या को अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवार देखें तो मजर आएगा कि खेती में सबसे ज्यादा लोगों को स्वरोजगार हासिल है।इसका बाद नंबर आता है व्यापार का।खेती और व्यापार में कुल मिलाकर कुल तीन</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">चौथाई लोग स्वरोजगार में लगे हैं। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\"><strong>अनियमित यानी दिहाड़ी मजदूरी का बाजार</strong></span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के ६२ वें दौर की गणना को आधार मानकर ऊपर्युक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि ३१ फीसदी रोजगार दिहाड़ी श्रम बाजार में हासिल है और इस श्रम बाजार में महिलाओं की प्रतिभागिता पुरूषों की तुलना में ज्यादा है। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">दिहाड़ी श्रम बाजार में रोजगार हासिल करने वाले ग्रामीण स्त्री और पुरूष के आयु वर्ग में ज्यादा फर्क नहीं है जबकि दिहाड़ी पर खटने वाले शहरी इलाके के पुरूषों के मामले में बाल श्रमिकों </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">आयुवर्ग ५ से ९</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">की संख्या ज्यादा है। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">दिहाड़ी श्रम बाजार में ३४ साल तक की उम्र के मजदूरों को रोजगार के कहीं ज्यादा अवसर उपलब्ध हैं।इस आयु के बाद दिहाड़ी श्रम बाजार में उनको हासिल रोजगार के अवसरों में कमी देखी गई है। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">दिहाड़ी मजदूरी के बाजार में शिक्षा के बढ़ते स्तर के साथ प्रतिभागिता में कमी देखी जा सकती है।दिहाड़ी मजदूरों का अधिकतर हिस्सा या तो अशिक्षित है या फिर उसे प्राथमिक स्तर की शिक्षा हासिल हुई है।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">खेती में दिहाड़ी मजदूरों की तादाद के ७० फीसदी हिस्से को रोजगार हासिल है।इसके बाद सबसे ज्यादा तादाद में दिहाड़ी मजदूर उद्योग और सेवा</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">क्षेत्र में लगे हैं।अपेक्षाकृत विकसित राज्यों मसलन महाराष्ट्र</span></span><span style="font-size:undefined">, </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">कर्नाटक</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">तमिलनाडु और पंजाब में खेती में दिहाड़ी मजदूरों की तादाद कहीं ज्यादा है जबकि अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों मसलन राजस्थान</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">झारखंड</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">उत्तरप्रदेश और उत्तरांचल में उद्योग</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूरों की संख्या खेती में लगे दिहाड़ी मजदूरों की संख्या से ज्यादा है।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">कम विकसित राज्यों में उद्योग क्षेत्र के अंदर विनिर्माण </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मैन्युफैक्चरिंग</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">दिहाड़ी मजदूरों की संख्या ज्यादा है।कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत रोजगार पाने वाले दिहाड़ी मजदूरों की संख्या भी कम विकसित राज्यों में अपेक्षाकृत ज्यादा है। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\"><strong>आबादी जो श्रमबाजार में प्रतिभागी नहीं है</strong></span></span><span style="font-size:undefined"><strong>-</strong></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">जो आबादी श्रमशक्ति में प्रतिभागी नहीं है उसमें महिलाओं की संख्या पुरूषों की तुलना में बहुत ज्यादा है। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">ग्रामीण इलाके की महिलाओं की तुलना में शहरी इलाके की महिलाएं कहीं ज्यादा तादाद में श्रमबाजार से बाहर हैं।जहां अधिकांश राज्यों के ग्रामीण इलाके में ६० से ७० फीसदी महिलाएं श्रमबाजार से बाहरह हैं वहीं शहरी इलाकों की महिलाओं के बीच यह आंकड़ा ८० फीसदी का है। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">२५ से ५९ साल के आयुवर्ग की महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">४७ से ५७ फीसदी तक</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">श्रमबाजार से बाहर है जबकि इस आयुवर्ग के पुरूषों के बीच यह आंकड़ा तुलनात्मक रूप से ना के बराबर</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">१ से ९ फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">बैठता है।इसके अतिरिक्त श्रमबाजार से बाहर रहने वाली महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं का है।स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त लगभग ६८ फीसदी महिलाएं श्रमबाजार से बाहर हैं जबकि इसी शिक्षास्तर के १३ फीसदी पुरूष श्रमबाजार से बाहर हैं।स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा हासिल कर चुकी ५३ फीसदी महिलाएं श्रमबाजार से बाहर हैं जबकि इसी शिक्षास्तर के १० फीसदी पुरूष श्रमबाजार से बाहर हैं।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">महिलाओं की एक बड़ी तादाद घरेलू कामकाज के कारण श्रमबाजार से बाहर है।२५ से २९ साल के कामकाजी आयुवर्ग में भी श्रमबाजार से बाहर रह जाने वाली महिलाओं की तादाद ६० फीसदी है।ये आंकड़े ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों की महिलाओं पर लागू होते हैं।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">श्रमबाजार से बाहर रह जाने वाली महिलाओं की संख्या दिल्ली में सबसे ज्यादा</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">९२</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">१० फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">है।इस मामले में छत्तीसगढ़ दूसरे पादान पर है जहां ८९</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">५० फीसदी महिलाएं श्रमबाजार से बाहर हैं।इस मामले में सबसे अच्छी स्थिति हिमाचल प्रदेश की है।वहां सिर्फ ५१</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">७० फीसदी महिलाएं श्रमबाजार से बाहर हैं। </span></span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">शारीरिक रूप से विकलांग माने जाने वाले व्यक्तियों में ज्यादा तादाद </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">४० फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">२५ से ४० साल के आयुवर्ग में आने वाले पुरूषों की है और ग्रामीण इलाके में यह आंकड़ा इससे भी ज्यादा का है।इस कोटि में आने वाले अधिकांश लोग अशिक्षित हैं।</span></span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<ul>
<li><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">जहां तक भीख मांगने वाले और यौनकर्मियों का सवाल है</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">उनकी १९ फीसदी आबादी ५ से ९ साल के आयुवर्ग की है जबकि इस कोटि में आने वाले ३५ फीसदी व्यक्ति ६० साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं।इनमें अधिकतर अशिक्षित हैं। </span></span></li>
</ul>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\"><strong>अर्थव्यवस्था के उभरते हुए हलको में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति</strong></span></span><span style="font-size:undefined"><strong>-</strong></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">अर्थव्यवस्था के उभरते हुए क्षेत्रों पर नजर डालें तो एक बड़ी तादाद लेबर मार्केट के रीटेल सेक्टर</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">लेबर मार्केट में इसका हिस्सा लगभग साढे़ ७ फीसदी है</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">में रोजगारयाफ्ता दीखेगी।अर्थव्यवस्था के इस सेक्टर में लेबर मार्केट का संगठित क्षेत्र भी शामिल है और असंगठित क्षेत्र भी। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">·</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">भू</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लेबर मार्केट का दूसरा बड़ा हिस्सा</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">५</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">९ फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">है।इस सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार पुरूषों को हासिल है और इसका विस्तार शहरों में ज्यादा है।लगभग ८</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">७ फीसदी शहरी और ५ फीसदी ग्रामीण मजदूरों को इस सेक्टर में रोजगार हासिल है। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">परिवहन यानी ट्रान्सपोर्ट सेक्टर में पुरूष मजदूरो की तादाद ७</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">५ फीसदी है जबकि महिलाओं की ०</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">१ फीसदी।भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में ये बात देखी जा सकती है। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">ग्रामीण इलाके में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार ना के बराबर हासिल है।अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र अपनी प्रकृति में शहरी है और इसमें पढ़े</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">लिखे तथा उच्चे कौशल वाले लोगों की जरूरत है।आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी और सॉप्टवेयर के समान मीडिया और फार्मास्यूटिकल्स में भी रोजगार की स्थिति शहरी वर्चस्व की सूचना देती है। </span></span></p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्वास्थ्य सुविधाओं और हॉस्पिटेलिटी के सेक्टर में महिलाओं को बाकी की अपेक्षा कहीं ज्यादा रोजगार हासिल है।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">साल २००८ के अक्तूबर से दिसबंर के बीच खनन</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">सूती वस्त्र</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">उद्योग</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">धातुकर्म</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">रत्न और आभूषण उद्योग</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">ऑटोमोबाइल तथा बीपीओ</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">आईटी जैसे क्षेत्रों में हासिल रोजगार में १</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०१ फीसदी की कमी आयी।नवंबर के महीने में इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन की दर सबसे नीचे</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">७४ फीसदी थी लेकिन साल २००९ के जनवरी में इन क्षेत्रों में रोजगार में १</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०७ फीसदी का इजाफा हुआ।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">आईटी और बीपीओ को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर में साल २००८ के अक्तूबर से दिसंबर के बीच रोजगार की दर में कमी आयी।सबसे ज्यादा गिरावट रत्न और आभूषण के सेक्टर में रही जबकि आईटी और बीपीओ में हासिल रोजगार की दर में इजाफा हुआ।</span></span></p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span></p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">कुल मिलाकर देखें तो साल २००८ के अक्तूबर से दिसंबर के बीच ठेके पर शारीरिक श्रम से रोजगार हासिल करने वाले मजदूरों को बेरोजगारी का कहीं ज्यादा सामना पड़ा जबकि नियमित आधार पर बहाल और मानसिक श्रम वाले कामों में लगे कामगारों को रोजगार के कहीं ज्यादा अवसर हासिल हुए।</span></span></p>
<p> </p>
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<p> </p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">एक नजर</span></em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार ऊंची बनी होने के बावजूद भारत अपनी ग्रामीण जनता की जरुरत के हिसाब से मुठ्ठी भर भी नये रोजगार का सृजन नहीं कर पाया है। नये रोजगारों का सृजन हो रहा है लेकिन यह अर्थव्यवस्था के ऊंचली पादान के सेवा</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">क्षेत्र मसलन वित्त</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">जगत</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">, </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">बीमा</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">, </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">सूचना</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के दम पर चलने वाले हलकों में हो रहा है ना कि विनिर्माण और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में जहां ग्रामीण इलाकों से पलायन करके पहुंचे कम कौशल वाले लोगों को रोजगार हासिल करने की उम्मीद हो सकती है। किसी तरह घिसट</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">खिसट करके चलने वाली ग्रामीण अर्थव्यवस्था</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">, </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">ग्रामीण इलाकों के कुटीर और शिल्प उद्योगों का ठप्प पड़ना</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">, </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">घटती खेतिहर आमदनी और मानव</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">विकास के सूचकांकों से मिलती खस्ताहाली की सूचना</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">ये सारी बातें एकसाथ मिलकर जो माहौल बना रही हैं उसमें ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी को बढ़ना तो है ही</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">, </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">शहरों की तरफ ग्रामीण जनता का पलायन भी होना है। </span></span></p>
<p><br />
<span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">अर्थव्यवस्था के मंदी की चपेट में आने से पहले भी नये रोजगार का सृजन नकारात्मक वृद्धि के रुझान दिखा रहा था।नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">एनसीईयूस</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">के मुताबिक खरबों डॉलर की हमारी इस अर्थव्यवस्था में हर </span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">10 </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">में </span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">9 </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और कुल भारतीयों का तीन चौथाई हिस्सा रोजाना </span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">20 </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">रुपये में गुजारा करता है। बहुत से अर्थशास्त्री तर्क देते हैं कि गांवों से शहरों की तरफ पलायन अर्तव्यवस्था की तरक्की के लिहाज से एक जरुरी शर्त है। बहरहाल</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">, </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">वैश्विक अर्थव्यवस्था के भीतर भारत कम लागत के तर्क से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है और इससे आमदनी में कम बढ़ोतरी का होना लाजिमी है। ऐसे में चूंकि क्रयशक्ति मनमाफिक नहीं बढ़ रही इसलिए घरेलू मांग में बढोतरी ना होने के कारण नये रोजगारों का सृजन भी खास गति से नहीं हो रहा।</span></span></p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">आंकड़ों से जाहिर होता है कि वांछित लक्ष्य तक पहुंचने की जगह रोजगार के मामले में हमारी गाड़ी उलटे रास्ते पर लुढ़कने लगी है।मिसाल के तौर पर साल साल </span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">1994 </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">से </span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">2005 </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">के बीच के दशक में बेरोजगारी में प्रतिशत पैमाने पर </span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">1 </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">अंक की बढ़ोतरी हुई है। अस्सी के दशक के शुरुआती सालों से लेकर </span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">2005 </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">के बीच ग्रामीण पुरुषों में स्वरोजगार प्राप्त लोगों की तादाद </span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">4 </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">फीसदी कम हुई है।आंकड़ों से जाहिर है कि घटती हुई आमदनी के बीच कार्यप्रतिभागिता के मामले में ग्रामीण गरीब एक दुष्चक्र में फंस चुके हैं। </span></span></p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">आंकड़ों से यह भी जाहिर होता है कि अस्सी के दशक के शुरुआती सालों से ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के लिए रोजगार की सूरते हाल या तो ज्यों की त्यों ठहरी हुई है या फिर और बिगड़ी दशा को पहुंची है। एक तो किसानों की आमदनी खुद ही कम है उसपर गजब यह कि इस आमदनी का </span></em></span><span style="font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">45 </span></em></span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">फीसदी हिस्सा</span><span style="font-family:\"> </span><span style="font-family:\">कृषि</span></em></span><span style="font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">-</span></em></span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">इतर कामों से हासिल होता है और कृषि</span></em></span><span style="font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">-</span></em></span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">इतर काम कहने से बात थोड़ी छुपती है मगर सीधे सीधे कहें तो यह दिहाड़ी मजदूरी का ही दूसरा नाम है। मजदूरी भी कम मिलती है क्योंकि गांव के दरम्याने में जो भी काम करने को मिल जाय</span><span style="font-family:\"> </span><span style="font-family:\">किसानों को उसी से संतोष करना पड़ता है। फिलहाल केवल </span></em></span><span style="font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">57 </span></em></span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">फीसदी किसान स्वरोजगार में लगे हैं और </span></em></span><span style="font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">36 </span></em></span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">फीसदी से ज्यादा मजदूरी करते हैं। इस </span></em></span><span style="font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">36 </span></em></span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">फीसदी की तादाद का </span></em></span><span style="font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">98 </span></em></span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">फीसदी दिहाड़ी मजदूरी के भरोसे है यानी आज काम मिला तो ठीक वरना आसरा कल मिलने वाले काम पर टिका है।</span></em></span></p>
<p style="text-align:justify">**page**<br />
[inside]स्वास्थ्य अधिकारों को लेकर "कॉमनवेल्थ" की पहल (CHRI) ने घरेलु मजदूरों पर एक <a href="/upload/files/Domestic%20Work%20is%20Work%20CHRI%202021%282%29.pdf">रिपोर्ट</a> जारी की है. <a href="/upload/files/Domestic%20Work%20is%20Work%20CHRI%202021%281%29.pdf">रिपोर्ट</a> का नाम रखा है-डोमेस्टिक वर्क इज वर्क[/inside]</p>
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<p style="text-align:justify"><br />
कॉमनवेल्थ, हिन्दी में कहें तो राष्ट्रमंडल, ऐसे देशों का समूह जो पहले ब्रितानी हुकूमत के उपनिवेश थे अब एक संप्रभु राष्ट्र राज्य हैं. कुल नौ देश इसके सदस्य हैं. जिसमें भारत भी एक सदस्य है.</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">आज से कुछ वर्षों पहले मानव अधिकारों और मजदूरों के अधिकारों से सम्बंधित संगठनों ने <span style="color:#e74c3c"><span style="font-size:14px">घरेलू</span></span><span style="font-size:14px"><span style="color:#e74c3c"> मजदूरों </span></span>के अधिकारों के लिए मांग उठाई थी. मांग के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन के भागीदार देशों ने सन् 2011 में एक सम्मेलन बुलाया. सम्मेलन ने घरेलु मजदूरों के मुद्दों पर एक <span style="color:#9b59b6">अभिसमय</span> तैयार किया. नाम रखा जाता है-<strong>C189</strong>. जिसे कुल 35 देशों ने सत्यापित किया. 35 में से 9 देश कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं.</p>
<p style="text-align:justify">सम्मेलन के 10 साल बाद, CHRI की इस रिपोर्ट का मकसद घरेलू मजदूरों से सम्बंधित किये गए वादों की कॉमनवेल्थ देशों में हुई प्रगति को जांचना है. <br />
CHRI की इस रिपोर्ट ने दो ऐसे देशों को भी शामिल किया है जिन्होंने अभिसमय पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं. हालांकि यह देश घरेलू मजदूरों के अधिकारों को स्वीकार करते है- दक्षिण अफ्रीका, जमैका. <br />
क्या है इस रिपोर्ट की अनुशंसाएं-</p>
<ul>
<li style="text-align:justify">घरेलू मजदूरों के अभिसमय को बचे हुए देश स्वीकार करें और अर्थव्यवस्था में घरेलु मजदूरों की भूमिका को भी स्वीकार करें.</li>
<li style="text-align:justify">घरेलू मजदूर मिलकर मजदूर संगठनों का गठन करें ताकि उनकी आवाज में वजन आ सके.</li>
<li style="text-align:justify">अभिसमय के घोषणा वाली तारीख को एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाए.</li>
<li style="text-align:justify">लोगों के बीच में C189 के बारे में जानकारी बढ़ाई जाए. या यूँ कहें लोगों की स्वीकार्यता भी ली जाए. </li>
<li style="text-align:justify">घरेलू मजदूरों पर अधिक से अधिक आंकड़े जुटाए जाये ताकि नीति निर्माण में आसानी हो.</li>
<li style="text-align:justify">घरेलू मजदूरों के मुद्दों पर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गठबन्धनों को बढ़ावा दिया जाए.</li>
<li style="text-align:justify">घरेलू मजदूरों के लिए एक फंड का गठन किया जाए.</li>
</ul>
<p>**page**<br />
दुनियाभर में "सेवानिवृत्ति के बाद आय" के लिए कई प्रणालियाँ उपलब्ध है. <a href="https://www.uk.mercer.com/our-thinking/global-pension-index-2021.html">मर्सर और सीएफए </a>नाम की दो संस्थाओं ने 43 देशों की प्रणालियों का अध्ययन किया है. अध्ययन में प्रणाली की मजबूती और कमजोरी को जांचा है.और उसे <a href="/upload/files/Mercer%281%29.pdf">सूचकांक</a> का रूप दिया है. इस [inside]सूचकांक का नाम ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है जिसमें शामिल कुल 43 देशों में भारत ने 40 वा स्थान हासिल किया है.[/inside] </p>
<ul>
<li>इस सूचकांक के अनुसार डेनमार्क और आइसलैंड का सेवानिवृत्ति के बाद आय तंत्र सबसे बेहतर है.</li>
<li>दुनिया में अधिकतर देशों की अर्थव्यवस्था बीमार है. महामारी के दौर में इंसान के स्वास्थ्य पर भी खतरे के बादल मंडराते रहते हैं. इसलिए जरूरी है उन प्रणालियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना.</li>
<li>भारत में "सेवानिवृत्ति के बाद आय" के लिए कमाई पर आधारित तंत्र है. जिसे कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) कहते हैं. जिसमें सरकार, स्वयं और रोजगार देने वाली संस्था योगदान करते हैं. </li>
<li>भारत में सामाजिक सुरक्षा देने का दायित्व राज्य पर है. इसलिए भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लिए भी एक योजना निकाली है. साथ ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भी प्रसिद्धी हासिल कर रही है.</li>
<li>भारत की इस प्रणाली में सुधार जरूरी है अन्यथा इसकी क्षमता और वहनीयता संदेह के घेरे में आ जाएगी.</li>
<li>भारत की बात करे तो सूचकांक मान में गिरावट आई है. 2020 में सूचकांक मान 45.7 था जो कम होकर 2021 में 43.3% हो गया. जिसके पीछे का कारण शुद्ध प्रतिस्थापन दर में कमी आना है.</li>
<li>अंतरराष्ट्रीय संगठन <a href="https://data.oecd.org/pension/net-pension-replacement-rates.htm">OECD</a> के अनुसार शुद्ध प्रतिस्थापन दर का अर्थ है शुद्ध पेंशन प्राप्ति में सेवानिवृति पूर्व आय का भाग.</li>
<li>इस सूचकांक में कई उप-सूचकांक में.भारत के संदर्भ में इन उप-सूचकांकों की दर इस प्रकार है.</li>
</ul>
<blockquote>
<p>पर्याप्तता- 35.5 (100 में से)<br />
वहनीयता-41.8<br />
अखंडता-61.0</p>
</blockquote>
<p><br />
सूचकांक में भारत को 'C+' श्रेणी वाला देश माना गया है. भारत को सूचकांक में अपना मान बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करने चाहिय-</p>
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<p>गरीब वृहद्जनों को न्यूनतम आर्थिक गारंटी.<br />
पेंशन सेवा का विस्तार किया जाए.<br />
पेंशन के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की जाए.<br />
निजी पेंशन प्रणालियों पर बेहतर निगरानी की जाए.</p>
</blockquote>
<p>**page**<br />
पुरे देश में गिग इकॉनोमी की चर्चा है लेकिन वो सिर्फ आंकड़ो के मायाजाल तक. इससे इतर काम करने वाले कर्मचारियों की बात भी जरूरी है. बात करने का जिम्मा उठाया है बेंगलुरु की नेशनल लो <a href="https://www.nls.ac.in/">स्कूल ऑफ़ इंडिया</a> युनिवर्सिटी ने. नाम रखा है- [inside]"इज प्लेटफ़ॉर्म वर्क डिसेंट वर्क? अ केस ऑफ़ फ़ूड डिलीवरी वर्कर्स इन कर्नाटका."(जारी 8 सितम्बर,2021)[/inside]</p>
<p>किए गए <a href="/upload/files/OCCASIONAL-PAPER-SERIES-10-final%281%29.pdf">अध्ययन</a> में प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स के अनुभवों को एकत्रित किया गया है.<br />
<a href="/upload/files/OCCASIONAL-PAPER-SERIES-10-final%282%29.pdf">अध्ययन</a> बताता है कि कर्मचारियों को ना तो न्यूनतम मेहनताना मिलता है और ना ही काम करने का निश्चित समय.</p>
<p>**page**</p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट उपरोक्त सभी संकेतकों पर डेटा प्रदान करती है. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा तैयार की गई तीसरी पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट (जुलाई</span></span> 2019-<span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जून</span></span> 2020) <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जुलाई</span></span> 2021 <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">में जारी की गई है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">. <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">यह रिपोर्ट</span></span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">श्रम अर्थशास्त्रियों द्वारा</span></span> 2020 <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान बेरोजगारी की स्थिति और देश में आजीविका की असुरक्षा पर उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करने के संबंध में महत्वपूर्ण है. ऐसा इसलिए है क्योंकि पीएलएफएस पर हाल ही में जारी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> <a href="https://im4change.org/upload/files/Annual_Report_PLFS_2019_20.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; background-color:rgba(108, 172, 228, 0.2); color:blue; text-decoration:underline" title="https://im4change.org/upload/files/Annual_Report_PLFS_2019_20.pdf"><span style="color:#035588">वार्षिक रिपोर्ट</span></a> </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">में जुलाई</span></span> 2019 <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">से जून</span></span> 2020 <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">तक की अवधि से संबंधित तस्वीर पेश करती है. यह</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> <a href="https://im4change.org/upload/files/Annual_Report_PLFS_2019_20.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; background-color:rgba(108, 172, 228, 0.2); color:blue; text-decoration:underline" title="https://im4change.org/upload/files/Annual_Report_PLFS_2019_20.pdf"><span style="color:#035588">रिपोर्ट</span></a>, </span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">देशव्यापी लॉकडाउन (लगभग</span></span> 69 <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">दिनों की) की अवधि के दौरान रोजगार-बेरोजगारी संकट की स्थिति पर प्रकाश डालती है.</span></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">पीएलएफएस</span></span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2019-20 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि सीडब्ल्यूएस में कामगारों (ग्रामीण</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">शहरी और ग्रामीण+शहरी) को रोजगार में उनकी स्थिति के अनुसार तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है. ये व्यापक श्रेणियां हैं: (</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">i) </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">स्वरोजगार</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">; (ii) </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारी</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">; </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">और (</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">iii) </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आकस्मिक श्रम. </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">'</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">सभी स्वरोजगार</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">' </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">की श्रेणी के अंतर्गत</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">दो उप-श्रेणियाँ बनाई हैं अर्थात </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">'</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">स्वपोषित श्रमिक और सभी नियोक्ता</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">' - </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">एक साथ संयुक्त</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">और </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">'</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">घरेलू कामकाज में अवैतनिक सहायक</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">'. <span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">चार्ट-</span></span></span></span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">1 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">में रोजगार में स्थिति के आधार पर सीडब्ल्यूएस में श्रमिकों का वितरण प्रस्तुत किया गया है. स्व-नियोजित व्यक्ति</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">जो बीमारी के कारण या अन्य कारणों से काम नहीं करते थे</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">हालांकि उनके पास स्व-रोजगार का काम था</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">उन्हें </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">'</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">सभी स्वरोजगार (पुरुष/महिला/ग्रामीण/शहरी/ग्रामीण+शहरी क्षेत्रों में व्यक्ति) श्रेणी के तहत शामिल किया गया है.</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">' <span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">इस प्रकार</span></span></span></span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, '</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">सभी स्व-नियोजित (पुरुष/महिला/ग्रामीण/शहरी/ग्रामीण+शहरी क्षेत्रों में व्यक्ति)</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">' </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">श्रेणी के तहत दिए गए अनुमान </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">'</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">स्वपोषित श्रमिकों</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">सभी नियोक्ता</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">' </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">और </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">'</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">घरेलू उद्यम में अवैतनिक सहायक</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">' <span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">श्रेणियों के तहत अनुमानों के योग से अधिक होंगे. हमने स्व-नियोजित श्रमिकों के प्रतिशत हिस्से की गणना की है</span></span></span></span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">जिनके पास घरेलू उद्यम में काम था</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">लेकिन बीमारी या अन्य कारणों से काम नहीं किया.</span></span></span></span></span></p>
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">राष्ट्रीय स्तर पर</span></span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">'</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">स्व-नियोजित श्रमिक (अर्थात ग्रामीण + शहरी व्यक्तियों) जो घरेलू उद्यम में काम करते थे</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">लेकिन बीमारी या अन्य कारणों से काम नहीं कर पाए</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">' <span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">का प्रतिशत हिस्सा </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">1.4 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">प्रतिशत से गिरकर </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2017-18 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">और </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2018-19 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">के बीच </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">1.2 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">प्रतिशत हो गया. हालांकि</span></span></span></span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, 2019-20 <span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">में यह आंकड़ा बढ़कर </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">3.4 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">प्रतिशत हो गया</span></span></span></span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">जो <span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2017-18 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">के स्तर से अधिक था.</span></span></span> </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">'</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ग्रामीण महिला</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">', '</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ग्रामीण व्यक्ति</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">', '</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">शहरी पुरुष</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">', '</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ग्रामीण महिला</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">', '</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ग्रामीण व्यक्ति</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">', '</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">शहरी पुरुष</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">', </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">शहरी महिला</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">', '</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">शहरी व्यक्ति</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">', '</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ग्रामीण+शहरी पुरुष</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">' </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">और </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">'</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ग्रामीण+शहरी महिला</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">' '</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">स्व-नियोजित श्रमिकों</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">जो घरेलू उद्यम में काम करते थे</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">लेकिन बीमारी या अन्य कारणों से काम नहीं किया</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">' </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">के प्रतिशत हिस्से से संबंधित एक समान प्रवृत्ति देखी गई है</span></span></span></span></span></p>
<ol>
<li>
<p>अपेक्षाकृत अधिक नियमित समय अंतराल पर श्रम बल के आंकड़ों की उपलब्धता की अहमियत को ध्‍यान में रखते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) का शुभारंभ किया. पीएलएफएस के मुख्‍यत: दो उद्देश्य हैं:<br />
वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्‍ल्‍यूएस) में केवल शहरी क्षेत्रों के लिए तीन माह के अल्‍पकालिक अंतराल पर प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों (अर्थात श्रमिक-जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर) का अनुमान लगाना.</p>
<p>प्रति वर्ष ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में सामान्य स्थिति (पीएस + एसएस) और सीडब्‍ल्‍यूएस दोनों में रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना.</p>
<p>प्रथम वार्षिक रिपोर्ट (जुलाई 2017-जून 2018) दरअसल मई 2019 में जारी की गई थी जिसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों को कवर किया गया और जिसमें सामान्य स्थिति (पीएस + एसएस) तथा वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्‍ल्‍यूएस) दोनों में रोजगार व बेरोजगारी के सभी महत्वपूर्ण मापदंडों के अनुमान दिए गए. यह दूसरी वार्षिक रिपोर्ट है जिसे एनएसओ द्वारा जुलाई 2019 -जून 2020के दौरान किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आधार पर जारी किया जा रहा है.<br />
बी. पीएलएफएस के तहत नमूने की संरचना</p>
<p>1- अर्थात शहरी क्षेत्रों में एक रोटेशनल पैनल नमूना संरचनाहै. इस रोटेशनल पैनल स्‍कीम में शहरी क्षेत्रों के प्रत्‍येक चयनित परिवार के यहां चार बार आगमन होता है. प्रथम आगमन के तय कार्यक्रम के अनुसार इसकी शुरुआत की जाती है और बाद में ‘पुनर्आगमन’ कार्यक्रम के अनुसार समय-समय पर तीन बार आगमन सुनिश्चित किया जाता है. शहरी क्षेत्र में प्रत्‍येक स्‍तर के भीतर एक पैनल के लिए नमूने दरअसल दो स्‍वतंत्र उप-नमूनों के रूप में लिए गए. रोटेशन योजना के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रथम चरण वाली नमूना इकाइयों (एफएसयू)[1] के 75 प्रतिशत का मिलान दो निरंतर आगमन के बीच अवश्‍य हो जाए. ग्रामीण नमूनों में कोई पुनर्आगमन नहीं हुआ. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, एक स्‍तर/उप-स्‍तर के लिए नमूने बेतरतीब ढंग से दो स्वतंत्र उप-नमूनों के रूप में लिए गए. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, सर्वेक्षण अवधि की प्रत्येक तिमाही में वार्षिक आवंटन के 25% एफएसयू को कवर किया गया.</p>
<p>सी. नमूना लेने की विधि</p>
<p>वार्षिक रिपोर्ट के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जुलाई 2019- जून 2020के दौरान प्रथम दौरे या आगमन के लिए नमूने का आकार: जुलाई 2019- जून 2020 के दौरान अखिल भारतीय स्‍तर पर सर्वेक्षण के लिए आवंटित कुल 12800 एफएसयू (7024 गांव और 5776 शहरी फ्रेम सर्वे या यूएफएस ब्‍लॉक) में से कुल 12,569 एफएसयू (6,913 गांव और 5,656 शहरी ब्‍लॉक) का सर्वेक्षण पीएलएफएस कार्यक्रम के प्रचार के लिए किया जा सका. सर्वेक्षण में शामिल परिवारों की संख्‍या 1,00,480 (ग्रामीण क्षेत्रों में 55,291और शहरी क्षेत्रों में 45,189) थी. इसी तरह सर्वेक्षण में शामिल लोगों की संख्‍या 4,18,297(ग्रामीण क्षेत्रों में 2,40,231और शहरी क्षेत्रों में 1,78,066) थी.</p>
<p>महत्‍वपूर्ण रोजगार एवं बेरोजगारी संकेतकों की अवधारणात्‍मक रूपरेखा : आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) में महत्‍वपूर्ण रोजगार एवं बेरोजगारी संकेतकों जैसे कि श्रम बल भागीदारी दरों (एलएफपीआर) कामगार-जनसंख्‍या अनुपात ( डब्‍ल्‍यूपीआर), बेरोजगारी दर (यूआर), इत्‍यादि के अनुमान दिए जाते हैं. इन संकेतकों को नीचे परिभाषित किया गया है:</p>
<p>ए. श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर): एलएफपीआर को कुल आबादी में श्रम बल के अंतर्गत आने वाले व्‍यक्तियों (अर्थात कहीं कार्यरत या काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्‍ध) के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है.</p>
<p>बी. कामगार-जनसंख्‍या अनुपात (डब्‍ल्‍यूपीआर): डब्‍ल्‍यूपीआर को कुल आबादी में रोजगार प्राप्‍त व्‍यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है.</p>
<p>सी. बेरोजगारी दर (यूआर) : इसे श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्‍यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है.</p>
<p>डी. कार्यकलाप की स्थिति- सामान्‍य स्थिति : किसी भी व्‍यक्ति के कार्यकलाप की स्थिति का निर्धारण निर्दिष्‍ट संदर्भ अवधि के दौरान उस व्‍यक्ति द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर किया जाता है. जब सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 365 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर कार्यकलाप की स्थिति का निर्धारण किया जाता है तो इसे उस व्‍यक्ति के सामान्‍य कार्यकलाप की स्थिति के तौर पर जाना जाता है.</p>
<p>ई. कार्यकलाप की स्थिति – वर्तमान साप्‍ताहिक स्थिति (सीडब्‍ल्‍यूएस) : जब सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के सात दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर कार्यकलाप की स्थिति का निर्धारण किया जाता है तो इसे उस व्‍यक्ति की वर्तमान साप्‍ताहिक स्थिति (सीडब्‍ल्‍यूएस) के रूप में जाना जाता है.</p>
</li>
</ol>
<p>सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा तैयार [inside]आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20 (23 जुलाई, 2021 को जारी)[/inside] की वार्षिक रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (कृपया एक्सेस करने के लिए <a href="https://im4change.org/upload/files/Annual_Report_PLFS_2019_20.pdf">यहां</a> और <a href="https://im4change.org/upload/files/Press_note_AR_PLFS_2019_20.pdf">यहां क्लिक करें</a>):</p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">विवरण</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333"> 1: </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए पीएलएफएस</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, 2019-20 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">और पीएलएफएस</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, 2017-18 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">के दौरान सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस)* में एलएफपीआर</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">डब्‍ल्‍यूपीआर और यूआर (प्रतिशत में)</span></span></span> </span></span></span></p>
<p><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"> </span></span></span></p>
<table cellspacing="0" class="Table" style="background:white; border-collapse:collapse; border:none; width:1104px">
<tbody>
<tr>
<td colspan="10" style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:1px solid #dddddd; vertical-align:top; width:670px">
<p style="margin-left:8px; margin-right:11px; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">अखिल भारतीय</span></span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">दरें</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td colspan="3" style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:191px">
<p style="margin-left:8px; margin-right:11px; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">ग्रामीण</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td colspan="3" style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:191px">
<p style="margin-left:8px; margin-right:11px; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">शहरी</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td colspan="3" style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:193px">
<p style="margin-left:8px; margin-right:11px; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">ग्रामीण + शहरी</span></span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">पुरुष</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="margin-left:13px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">महिला</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">व्यक्ति</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">पुरुष</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="margin-left:13px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">महिला</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">व्यक्ति</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">पुरुष</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="margin-left:13px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">महिला</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">व्यक्ति</span></span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">(1)</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">(2)</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">(3)</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">(4)</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">(5)</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">(6)</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">(7)</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">(8)</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">(9)</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">(10)</span></span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10" style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:670px">
<p style="margin-left:8px; margin-right:11px; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">पीएलएफएस</span></span></strong><strong> </strong><strong><span style="color:#333333">2019-20</span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">एलएफपीआर</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">56.3</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">24.7</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">40.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">57.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">18.5</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">38.6</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">56.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">22.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">40.1</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">डब्‍ल्‍यूपीआर</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">53.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">24.0</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">39.2</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">54.1</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">16.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">35.9</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">53.9</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">21.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">38.2</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">यूआर</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">4.5</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">2.6</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">4.0</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">6.4</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">8.9</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">7.0</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">5.1</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">4.2</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">4.8</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10" style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:670px">
<p style="margin-left:8px; margin-right:11px; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">पीएलएफएस</span></span></strong><strong> </strong><strong><span style="color:#333333">2018-19</span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">एलएफपीआर</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">55.1</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">19.7</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">37.7</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">56.7</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">16.1</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">36.9</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">55.6</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">18.6</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">37.5</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">डब्‍ल्‍यूपीआर</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">52.1</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">19.0</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">35.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">52.7</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">14.5</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">34.1</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">52.3</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">17.6</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">35.3</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">यूआर</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">5.6</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">3.5</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">5.0</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">7.1</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">9.9</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">7.7</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">6.0</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">5.2</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">5.8</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10" style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:670px">
<p style="margin-left:8px; margin-right:11px; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">पीएलएफएस</span></span></strong><strong><span style="color:#333333"> 2017-18</span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">एलएफपीआर</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">54.9</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">18.2</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">37.0</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">57.0</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">15.9</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">36.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">55.5</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">17.5</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">36.9</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">डब्‍ल्‍यूपीआर</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">51.7</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">17.5</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">35.0</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">53.0</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">14.2</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">33.9</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">52.1</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">16.5</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">34.7</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">यूआर</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">5.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">3.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">5.3</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">7.1</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">10.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">7.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">6.2</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">5.7</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">6.1</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="margin-left:8px; margin-right:11px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><em><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">नोट</span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">: *(</span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">पीएस</span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> + </span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">एसएस</span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">) = (</span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">प्रमुख कार्यकलाप की स्थिति</span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> + </span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">सहायक आर्थिक कार्यकलाप की स्थिति</span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">)</span></span></em></strong></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">प्रमुख कार्यकलाप की स्थिति</span></span></strong><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> –</span></span></strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ऐसे कार्यकलाप की स्थिति जिस पर किसी व्‍यक्ति ने सर्वेक्षण की तिथि से ठीक पहले</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333"> 365 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">दिनों के दौरान अपेक्षाकृत लंबा समय (अवधि संबंधी प्रमुख पैमाना) व्‍यतीत किया था</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">उसे उस व्‍यक्ति के सामान्‍य प्रमुख कार्यकलाप की स्थिति माना गया.</span></span></span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">सहायक आर्थिक कार्यकलाप की स्थिति</span></span></strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">– </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ऐसे कार्यकलाप की स्थिति जिसमें किसी व्‍यक्ति ने अपने सामान्‍य प्रमुख कार्यकलाप के अलावा सर्वेक्षण की तिथि से ठीक पहले</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333"> 365 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333"> 30 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">दिन या उससे अधिक समय तक कुछ आर्थिक गतिविधि की थी</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">उसे उस व्‍यक्ति के सहायक आर्थिक कार्यकलाप की स्थिति माना गया.</span></span></span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">बेरोज़गारी दर:</span></span></strong></span></span></p>
<ul style="list-style-type:square">
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">वित्तीय वर्ष </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">2019-20 </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">में बेरोज़गारी दर गिरकर </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">4.8% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">तक पहुँच गई है</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">, </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">जबकि वर्ष </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">2018-19 </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">में यह </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">5.8% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">और वर्ष </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">2017-18 </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">में </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">6.1% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">पर थी.</span></span></span></span></li>
</ul>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">कामगार जनसंख्या दर:</span></span></strong></span></span></p>
<ul style="list-style-type:square">
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">इसमें वर्ष </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">2018-19 </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">में </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">35.3% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">और वर्ष </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">2017-18 </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">में </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">34.7% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">की तुलना में वर्ष </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">2019-20 </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">में सुधार हुआ है तथा यह </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">38.2% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">पर पहुँच गई है.</span></span></span></span></li>
</ul>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">श्रम बल भागीदारी अनुपात:</span></span></strong></span></span></p>
<ul style="list-style-type:square">
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">वर्ष </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">2019-20 </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">में यह पिछले दो वर्षों में क्रमशः </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">37.5% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">और </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">36.9% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">की तुलना में बढ़कर </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">40.1% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">हो गया है. अर्थव्यवस्था में </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">‘</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">श्रम बल भागीदारी अनुपात</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">’ </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">जितना अधिक होता है यह अर्थव्यवस्था के लिये उतना ही बेहतर होता है.</span></span> </span></span></li>
</ul>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">लिंग आधारित बेरोज़गारी दर:</span></span></strong></span></span></p>
<ul style="list-style-type:square">
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">2019-20 </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">में पुरुष और महिला दोनों के लिये बेरोज़गारी दर गिरकर क्रमशः </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">5.1% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">और </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">4.2% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">पर पहुँच गई है</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">, </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">जो कि वर्ष </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">2018-19 </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">में क्रमशः </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">6% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">और </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">5.2% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">पर थी.</span></span></span></span>
<ul style="list-style-type:circle">
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">वर्ष के दौरान </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">‘</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">कामगार जनसंख्या दर</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">’ </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">और </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">‘</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">श्रम बल भागीदारी अनुपात</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">’ </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">में भी तुलनात्मक रूप से सुधार हुआ है.</span></span></span></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align:justify"> </p>
<p>**page**</p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white">[inside] ग्रामीण विकास पर स्थायी समिति की रिपोर्ट: अनुदान की मांग (2021-22), तेरहवीं रिपोर्ट, [/inside] 9 मार्च, 2021 को लोकसभा में प्रस्तुत की गई और 9 मार्च, 2021 को राज्य सभा में रखी गई,<span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> </span><span style="color:#333333">सत्रहवीं लोकसभा</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">लोकसभा सचिवालय</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस रिपोर्ट देखने के लिए कृपया <a href="https://www.im4change.org/upload/files/13th%20report%20Standing%20Committee%20on%20Rural%20Development%202020-2021%2017th%20Lok%20Sabha%20MoRD.pdf">यहां क्लिक करें</a>. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत) की अनुदान मांगों (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2021-22) </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">को लोकसभा में मांग संख्या </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">86</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> के तहत पेश किया गया था</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिसमें सरकार द्वारा डीओआरडी को </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">131,519.08</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. ग्रामीण विकास पर स्थायी समिति ने उपरोक्त अनुदानों की मांग की जांच की और </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020-21</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> के दौरान योजनाओं के प्रदर्शन की समीक्षा की. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को रिपोर्ट में दिया गया है. रिपोर्ट में शामिल योजनाएं हैं: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डीएवाई-एनआरएलएम</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण-शहरी मिशन (एसपीएमआरएम)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई).</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">---</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white">[inside] श्रम पर स्थायी समिति की रिपोर्ट: अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण उपाय (2020-21), सोलहवीं रिपोर्ट [/inside], 11 फरवरी, 2021 को लोकसभा में प्रस्तुत की गई और 11 फरवरी, 2021 को राज्यसभा में रखी गई, सत्रहवीं लोकसभा, लोकसभा सचिवालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी इस रिपोर्ट को देखने के लिए <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Standing%20Committee%20Report%20on%20Labour%20Social%20Security%20and%20Welfare%20Measures%20for%20Inter%20State%20Migrant%20Workers%202020-21%20Sixteenth%20Report.pdf">यहां क्लिक करें</a>. <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">वर्तमान महामारी ने सरकार को प्रवासी कामगारों की दुर्दशा पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर किया है</span><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">यह देखते हुए कि संकट के दौरान उनमें से लाखों लोगों ने खुद को अभूतपूर्व संकट में पाया है. तदनुसार</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">भारत सरकार ने अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से कुछ नई योजनाएं तैयार कीं और कुछ अन्य योजनाएं पहले से ही अस्तित्व में हैं ताकि महामारी और इसके परिणामस्वरूप लगाए गए लॉकडाउन के कारण प्रवासी श्रमिकों की कठिनाइयों को कम किया जा सके. इस तरह की योजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">आत्मानिर्भर भारत योजना</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना आदि शामिल हैं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">संकट के दौरान प्रवासी मजदूरों की दयनीय दुर्दशा को देखते हुए और ऐसे श्रमिकों की स्थिति को कम करने के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए समिति ने इस विषय को जांच और रिपोर्ट में इसको दर्ज किया. इस प्रक्रिया में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">समिति ने श्रम और रोजगार मंत्रालय</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उपभोक्ता मामले</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">खाद्य और सार्वजनिक वितरण (उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वास्थ्य और परिवार कल्याण</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">आवास और शहरी मामले</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ग्रामीण विकास</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">कौशल विकास और उद्यमिता और इन मंत्रालयों/विभागों से पृष्ठभूमि की जानकारी और लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त करने के अलावा इन मौखिक और लिखित बयानों के आधार पर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">समिति ने इस विषय पर विस्तृत विवरण दिया है जैसा कि बाद के अध्यायों में बताया गया है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों सहित अकुशल श्रमिकों को स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए मनरेगा से बेहतर कोई योजना नहीं है. वास्तव में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2005 में मनरेगा कानून को लागू करके</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">भारतीय संसद ने एक ऐसी प्रक्रिया को गति प्रदान की थी जो नागरिकता के विचार से मिलकर एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण कल्याणकारी प्रावधान प्रदान करती है. चूंकि सामाजिक-आर्थिक अधिकार</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">काम करने के अधिकार सहित</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">लंबे समय से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा रहे हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">समिति का मानना है कि मंत्रालय ने 262 में अकुशल श्रमिकों</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्य मजदूरी रोजगार के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया होगा. समिति की रिपोर्ट में यह सलाह दी गई है कि मंत्रालय को अकुशल/प्रवासी श्रमिकों को न केवल महामारी के दौरान</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">बल्कि हर समय</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">किसी भी आकस्मिकता को पूरा करने और गरीब वर्गों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए मजदूरी रोजगार के प्रावधान में अपने प्रयास को जारी रखना चाहिए.</span></span></span></span></p>
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<p>[inside]लेशन्स् फॉर सोशल प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोविड-19 रिपोर्ट 1 & 2: स्टेट रिलीफ (फरवरी, 2021 में जारी)[/inside] नामक रिपोर्ट (देखने के लिए <a href="https://www.im4change.org/upload/files/IIHS.pdf">यहां क्लिक करें</a>) COVID -19 और भारत में लगे लॉकडाउन का उपयोग सामाजिक सुरक्षा के सुरक्षात्मक पहलू का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण समय के तौर पर देखता है, इस संबध में एक दूसरे से जुड़े तीन प्रश्ननों के जरिये इसे समझने का प्रयास किया गया है।</p>
<p>सबसे पहला प्रश्न है कि COVID -19 के प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल राहत के उपाय क्या हैं और साथ ही लॉकडाउन में हमारी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों की वर्तमान स्थिति कैसी है? दूसरा, इन उपायों से लॉकडाउन जैसी जटिल और विवश स्थितियों में प्रभावी रूप से राहत कैसे पहुंचाई जाए ? तीसरा, तात्कालिक राहत के लिये उठाए गए ये कदम न केवल मध्यम अवधि के लिए बल्कि दूरगामी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने और उसमे सुधार करने के लिए कैसे कारगर साबित होंगे?</p>
<p>लेखक गौतम भान, अंतारा राय चौधरी, नेहा मर्गोसा, किंजल संपत और निधि सोहने ने भारत सरकार द्वारा कोविड-19 माहामारी के दौरान लगाए गए चार चरणबद्ध लॉकडाउन और 20 मार्च से 31 मई, 2020 के बीच 181 घोषणाओं का विश्लेषण किया है। शोधकर्ताओं ने अपने विश्लेषण में मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा से निकटता से संबंधित तीन प्रकार की राहत पर ध्यान केंद्रित किया है जिसमें भोजन, नकदी हस्तांतरण और श्रम सुरक्षा शामिल है। यह रिपोर्ट इन तीन प्रकार की राहत से जुड़ी घोषणाओं, परिपत्रों, सूचनाओं और आदेशों पर केंद्रित है।</p>
<p>इसके अलावा, शोधकर्ताओं ने रिपोर्ट की संरचना करने वाले तीन प्रमुख विश्लेषणात्मक फ्रेम नियोजित किये हैं जिसमें आईडेंटिटी यानी पहचान, अधिकार की परिभाषा और वितरण तंत्र शामिल हैं। ये तीनों किसी भी सामाजिक सुरक्षा को समझने की मौजूदा प्रणाली के मुख्य घटक माने गए हैं। शोध का पहला हिस्सा पहचान पर केंद्रित है, जिसमें राहत स्कीम से जुड़ने के लिये जरूरी योग्यता, प्रत्यक्ष राहत के लिए डेटाबेस का उपयोग और जरूरी सत्यापन प्रक्रिया शामिल है।</p>
<p>शोध का दूसरा भाग अधिकार को परिभाषित करने पर जोर देता है, जिसमें आकलन किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान राहत के रूप में क्या दिया गया, साथ ही उन कारकों पर विचार किया गया जिन्होनें इस पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व किया है। वहीं शोध के तीसरे हिस्से में डिलीवरी तंत्र को देखा गया है, जो संचार के माध्यम, प्रक्रिया और एक उचित समय सीमा के भीतर सही व्यक्ति तक राहत पहुँचाने पर केंद्रित रहा।</p>
<p>लॉकडाउन के दौरान लागू किए गए राहत उपायों का एक बड़ा संग्रह हैं, जिसका आलोचनात्मक आकलन करना जरूरी है। इस दौरान पहले से जारी और नये उपायों के साथ मौजूदा वितरण तंत्र आगे बढ़ा है। साथ ही बीच-बीच में किए गए अस्थायी उपायों से भी राहत प्राप्त करने वालों की नई श्रेणियां, अधिकार के नए रूप और वितरण के नए तंत्र विकसित हुए हैं। हमारे लिये यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस समय लागू किए गए सामाजिक सुरक्षा उपायों की निरंतरता और नवाचार से सीखें ताकि कोविड-19 माहामारी के बाद भी इन सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को सुधारने की ओर काम किया जा सके।</p>
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<p>एशियन डेवल्पमेंट बैंक (ADB) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा जारी [inside]टैक्लिंग द कोविड-19 यूथ एम्पलॉएमेंट इन एशिया एंड द पेसिफिक (18 अगस्त, 2020 को जारी)[/inside] नामक रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (उपयोग करने के लिए कृपया <a href="https://www.im4change.org/upload/files/adb-ilo-covid-19-youth-employment-crisis-asia-pacific.pdf">यहाँ क्लिक करें</a>)</p>
<p>• भारत में 3 महीने के नियंत्रण परिदृश्य (लघु नियंत्रण) की वजह से, लगभग <a href="https://www.im4change.org/upload/files/ADB%20ILO%20report%20table.jpg">41 लाख</a> के आसपास युवा नौकरियों से हाथ धो सकते है, इसके बाद पाकिस्तान 15 लाख युवाओं की नौकरियां जा सकती हैं.</p>
<p>• भारत में 6 महीने के नियमन परिदृश्य (लंबे समय तक रहने) की वजह से, 61 लाख के आसपास युवा नौकरियों से हाथ धो सकते है, इसके बाद पाकिस्तान 23 लाख युवाओं की नौकरियां जा सकती हैं.</p>
<p>• फिजी (29.8 प्रतिशत), भारत (29.5 प्रतिशत) और मंगोलिया (28.5 प्रतिशत) में, युवा बेरोजगारी की दर 30 प्रतिशत के करीब बढ़ सकती है, और संक्षिप्त नियंत्रण (3 महीने) की वजह से श्रीलंका युवा बेरोजगारी की दर में उस स्तर (32.5 प्रतिशत) से अधिक हो सकती है.</p>
<p>• लंबे नियंत्रण (6 महीने) की वजह से, भारत में युवा बेरोजगारी दर बढ़कर 32.5 प्रतिशत हो सकती है.</p>
<p>• भारत में सात क्षेत्रों में युवाओं की नौकरियों के नुकसान का सबसे अधिक अनुपात कृषि (28.8 प्रतिशत) में महसूस किया जाएगा, इसके बाद निर्माण (24.6 प्रतिशत), खुदरा व्यापार (9.0 प्रतिशत), अंतर्देशीय परिवहन (5.7 प्रतिशत), कपड़ा और वस्त्र उत्पाद (4.2 प्रतिशत), अन्य सेवाएँ (3.1 प्रतिशत) और होटल और रेस्तरां (1.9 प्रतिशत) शामिल हैं. अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में 22.7 प्रतिशत युवाओं को नौकरियों का नुकसान उठाना पड़ेगा.</p>
<p>• युवाओं की नौकरियां खत्म होने का खेल पूरे साल 2020 तक जारी रहेगी और इसके परिणामस्वरूप युवा बेरोजगारी दर दोगुनी हो सकती है. 2020 में एशिया और प्रशांत के 13 देशों में 1 से 1.5 करोड़ युवा रोजगार (पूर्णकालिक समकक्ष) खो सकते हैं. ये अनुमान आउटपुट में अपेक्षित गिरावट और परिणामस्वरूप COVID-19 परिदृश्य से पहले के दौर की सापेक्ष श्रम मांग में कमी पर आधारित हैं. अनुमानों में भारत और इंडोनेशिया जैसे बड़े देशों के साथ-साथ फिजी और नेपाल जैसे छोटे भी शामिल हैं.</p>
<p>• प्रशिक्षुता और इंटर्नशिप के प्रावधान पर प्रभाव के साथ काम-आधारित शिक्षा के व्यवधान भी महत्वपूर्ण हैं. कोविड-19 पर कर्मचारियों के विकास और प्रशिक्षण के साथ सार्वजनिक और निजी उद्यमों और अन्य संगठनों पर एक सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि, भारत में, दो-तिहाई फर्म-स्तरीय प्रशिक्षुता और तीन चौथाई इंटर्नशिप पूरी तरह से बाधित थे. इसके बावजूद, भारत में दस में से छह कंपनियां प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षुओं को वेतन या वजीफा प्रदान करती रहीं.</p>
<p>• प्रशिक्षुता और इंटर्नशिप जारी रखने से रोकने वाली कंपनियों के रूप में सबसे बड़ी चुनौतियां (1) हाथ से प्रशिक्षण देने में कठिनाइयाँ थीं, (2) बुनियादी ढाँचे के मुद्दे (दोनों देश), (3) उपयोगकर्ताओं की सीमित डिजिटल साक्षरता (भारत में), और (4) लागत (फिलीपींस में) थी.</p>
<p>• सार्वजनिक और निजी उद्यमों और अन्य संगठनों के लिए COVID-19 महामारी के संदर्भ में कर्मचारियों के विकास और प्रशिक्षण पर वैश्विक सर्वेक्षण ADB और ILO सहित दस अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास भागीदारों द्वारा शुरू किया गया था. इस रिपोर्ट में उल्लिखित प्रतिक्रियाएँ भारत में कार्यरत 71 फर्मों और फिलीपींस में कार्यरत 183 फर्मों के एक नमूने पर आधारित हैं. यह गौरतलब है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने वालों की एक अलग संख्या है. यह रिपोर्ट लिखते समय, सर्वेक्षण के परिणाम अभी तक प्रकाशित नहीं हुए थे.</p>
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<p> यह वार्षिक रिपोर्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जुलाई 2018 से जून 2019 तक किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) पर आधारित है. इस सर्वे के लिए 12,720 प्रथम चरण इकाइयों - FSUs (6,983 गाँवों और 53737 शहरी ब्लॉकों) में 1,01,579 घरों (ग्रामीण क्षेत्रों में 55,812 और शहरी क्षेत्रों में 45,767) और 4,20,757 व्यक्तियों (ग्रामीण क्षेत्रों में 2,39,817 व्यक्ति और शहरी क्षेत्रों में 1,80,940) की गणना की गई है. सर्वे में सामान्य स्थिति (पीएस + एसएस) तथा वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्यूएस) दोनों में रोजगार व बेरोजगारी के सभी महत्वपूर्ण मापदंडों के अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं. सामान्य स्थिति (ps + ss) दृष्टिकोण के लिए संदर्भ अवधि 1 वर्ष है और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण के लिए अवधि 1 सप्ताह है. शहरी क्षेत्रों में एक रोटेशनल पैनल नमूना डिजाइन का उपयोग किया गया था। इस रोटेशनल पैनल योजना में शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक चयनित घर का चार बार दौरा किया जाता है - शुरुआत में पहले दौरे में अनुसूची के साथ और तीन बार समय-समय पर पुनरीक्षण कार्यक्रम के साथ. ग्रामीण नमूनों में कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई. यहां प्रस्तुत घरेलू और जनसंख्या, श्रम बल, कार्यबल और बेरोजगारी के अनुमान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पहले दौरे के अनुसूचियों में एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित हैं.</p>
<p>राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा की गई [inside]आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट (जुलाई 2018 से जून 2019 तक)[/inside] के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं, (देखने के लिए <a href="https://im4change.org/docs/annual-report-on-periodic-labour-force-survey-july-2018-june-2019.pdf">यहां क्लिक करें.</a>)</p>
<p><strong>सामान्य स्थिति में श्रम बल (ps+ss)</strong></p>
<p>• लगभग 55.1 प्रतिशत ग्रामीण पुरुष, 19.7 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएँ, 56.7 प्रतिशत शहरी पुरुष और 16.1 प्रतिशत शहरी महिलाएँ श्रमिक थीं.</p>
<p>• 15-29 वर्ष की आयु वर्ग में भारत में श्रम बल भागीदारी दर (LFPR-Labor Force Participation Rate) 38.1 प्रतिशत थी: जोकि ग्रामीण क्षेत्रों में 37.8 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 38.7 प्रतिशत थी.</p>
<p>• 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में भारत में श्रम बल भागीदारी दर 50.2 प्रतिशत थी: जोकि ग्रामीण क्षेत्रों में 51.5 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 47.5 प्रतिशत थी.</p>
<p><strong> श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) सामान्य स्थिति में (ps+ss)</strong></p>
<p>• अखिल भारतीय स्तर पर श्रमिक-जनसंख्यान अनुपात (डब्ल्यूपीआर) लगभग 35.3 प्रतिशत था. यह ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 35.8 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 34.1 प्रतिशत था.</p>
<p>• अखिल भारतीय स्तर पर श्रमिक-जनसंख्याह अनुपात (डब्ल्यूपीआर) ग्रामीण पुरुषों के लिए 52.1 प्रतिशत, ग्रामीण महिलाओं के लिए 19.0 प्रतिशत, शहरी पुरुषों के लिए 52.7 प्रतिशत और शहरी महिलाओं के लिए 14.5 प्रतिशत था.</p>
<p>• 15-29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में, भारत में श्रमिक-जनसंख्याि अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 31.5 प्रतिशत था: इस आयु वर्ग में यह ग्रामीण क्षेत्रों में 31.7 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 30.9 प्रतिशत था.</p>
<p>• 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए भारत में श्रमिक-जनसंख्याक अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 47.3 प्रतिशत था: यह ग्रामीण क्षेत्रों में 48.9 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 43.9 प्रतिशत था.<br />
सामान्य स्थिति में श्रमिकों के रोजगार की स्थिति (ps+ss)</p>
<p>• भारत में स्वपोषित श्रमिकों की संख्या, ग्रामीण पुरुषों में 57.4 प्रतिशत, ग्रामीण महिलाओं में 59.6 प्रतिशत, शहरी पुरुषों में 38.7 प्रतिशत और शहरी महिलाओं में 34.5 प्रतिशत थी.</p>
<p>• श्रमिकों में, ग्रामीण पुरुषों में लगभग 14.2 प्रतिशत, ग्रामीण महिलाओं में 11.0 प्रतिशत, शहरी पुरुषों में 47.2 प्रतिशत और शहरी महिलाओं में 54.7 प्रतिशत नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारी थे.</p>
<p>• भारत में दिहाड़ी-मजदूरी करने वाले श्रमिकों का अनुपात ग्रामीण पुरुषों में लगभग 28.3 प्रतिशत, ग्रामीण महिलाओं में 29.3 प्रतिशत, शहरी पुरुषों में 14.2 प्रतिशत और शहरी महिलाओं में 10.3 प्रतिशत था.<br />
<br />
<strong>सामान्य स्थिति में श्रमिकों के काम का उद्योग (पीएस+एसएस)</strong></p>
<p>• 2018-19 के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में, लगभग 53.2 प्रतिशत पुरुष श्रमिक और 71.1 प्रतिशत महिला श्रमिक कृषि क्षेत्र में कार्यरत थे. ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे पुरुष और महिला श्रमिकों का अनुपात क्रमशः 15.4 प्रतिशत और 6.0 प्रतिशत था. ग्रामीण क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टक में काम कर रहे पुरुष और महिला श्रमिकों का अनुपात क्रमशः 7.3 प्रतिशत और 9.0 प्रतिशत था.</p>
<p>• 2018-19 के दौरान, शहरी भारत में लगभग 25.2 प्रतिशत पुरुष उद्योग, व्यापार, होटल और रेस्तरां क्षेत्रों में काम कर रहे थे, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और 'अन्य सेवा’ क्षेत्रों में क्रमशः 21.9 प्रतिशत और 22.3 प्रतिशत शहरी पुरुष काम कर रहे थे.</p>
<p>• शहरी क्षेत्रों में महिला श्रमिक 'अन्य सेवा' क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर ('व्यापार, होटल और रेस्तरां' और 'परिवहन, भंडारण और संचार के अलावा') में सबसे अधिक अनुपात (45.6 प्रतिशत) में काम कर रही थीं, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग (24.5) प्रतिशत) और 'व्यापार, होटल और रेस्तरां' (13.8 प्रतिशत) में कार्यरत थीं.<br />
</p>
<p><strong>अनौपचारिक क्षेत्र और सामान्य स्थिति में श्रमिकों के रोजगार की शर्तें (ps+ss)</strong></p>
<p>• भारत में, गैर-कृषि क्षेत्र में 68.4 प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे थे. पुरुष श्रमिकों के बीच अनौपचारिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 71.5 प्रतिशत थी और गैर-कृषि में महिला श्रमिकों की संख्या लगभग 54.1 प्रतिशत थी.</p>
<p>• गैर-कृषि क्षेत्र में नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारियों में, 69.5 प्रतिशत के पास कोई लिखित नौकरी अनुबंध नहीं था: 70.3 प्रतिशत पुरुषों के पास और 66.5 प्रतिशत महिलाओं के पास कोई लिखित नौकरी अनुबंध नहीं था.</p>
<p>• गैर-कृषि क्षेत्र में नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारियों में, 53.8 प्रतिशत श्रमिक भुगतान छुट्टी (paid leave) के लिए पात्र नहीं थे: 54.7 प्रतिशत पुरुष और 50.6 प्रतिशत महिला श्रमिक भुगतान छुट्टी (paid leave) के लिए पात्र नहीं थी.</p>
<p>• गैर-कृषि क्षेत्र में नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारियों के बीच, 51.9 प्रतिशत श्रमिक किसी भी सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए पात्र नहीं थे: 51.2 प्रतिशत पुरुष और 54.4 प्रतिशत महिला श्रमिक किसी भी सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए पात्र नहीं थीं.<br />
<br />
<strong>सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर (ps+ss) </strong></p>
<p>• देश में बेरोजगारी दर 5.8 प्रतिशत थी. ग्रामीण क्षेत्रों में, बेरोजगारी दर पुरुषों में 5.6 प्रतिशत और महिलाओं में 3.5 प्रतिशत थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में, पुरुषों में यह दर 7.1 प्रतिशत और महिलाओं में 9.9 प्रतिशत थी.</p>
<p>• 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के शिक्षित (माध्यमिक और उससे ऊपर के उच्चतम स्तर के) व्यक्तियों में, बेरोजगारी दर 11.0 प्रतिशत: ग्रामीण क्षेत्रों में 11.2 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 10.8 प्रतिशत थी.</p>
<p>• ग्रामीण पुरुष युवाओं (15-29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों) के बीच बेरोजगारी दर 16.6 प्रतिशत थी जबकि 2018-19 के दौरान ग्रामीण महिला युवातियों में बेरोजगारी दर 13.8 प्रतिशत थी. शहरी पुरुष युवाओं में बेरोजगारी की दर 18.7 प्रतिशत थी जबकि शहरी महिला युवतियों में बेरोजगारी दर इस अवधि में 25.7 प्रतिशत थी.</p>
<p><strong>कृपया ध्यान दें</strong></p>
<p><em>श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर): एलएफपीआर को कुल आबादी में श्रम बल के अंतर्गत आने वाले व्यमक्तियों (अर्थात कहीं कार्यरत या काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्धब) के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है.</em></p>
<p><em>कामगार-जनसंख्या अनुपात (डब्यू तल पीआर): डब्यू ने पीआर को कुल आबादी में रोजगार प्राप्तम व्य क्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है.</em></p>
<p><em>बेरोजगारी दर (यूआर) : इसे श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्यबक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है.</em></p>
<p><em>कार्यकलाप की स्थिति- सामान्य स्थिति : किसी भी व्यरक्ति के कार्यकलाप की स्थिति का निर्धारण निर्दिष्टर संदर्भ अवधि के दौरान उस व्यैक्ति द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर किया जाता है. जब सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 365 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर कार्यकलाप की स्थिति का निर्धारण किया जाता है तो इसे उस व्येक्ति के सामान्यद कार्यकलाप की स्थिति के तौर पर जाना जाता है.</em></p>
<p><em>कार्यकलाप की स्थिति – वर्तमान साप्ताभहिक स्थिति (सीडब्यूि एस) : जब सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के सात दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर कार्यकलाप की स्थिति का निर्धारण किया जाता है तो इसे उस व्याक्ति की वर्तमान साप्ता्हिक स्थिति (सीडब्यूथ एस) के रूप में जाना जाता है.</em><br />
</p>
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<p>डॉमेस्टिक वर्कर्स सेक्टर स्किल काउंसिल (DWSSC) - कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के दायरे में काम करने वाली एक <a href="http://dwsscindia.in/about-us-2/">गैर-लाभकारी कंपनी</a>, ने भारत में COVID-19 लॉकडाउन के दौरान एक सर्वे किया. इस सर्वे में डीडब्ल्यूएससी ने आठ राज्यों-दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में फैले 200 श्रमिकों के बीच एक रैंडम सैम्पल सर्वे किया. डीडब्ल्यूएससी के अनुसार, अगर सैंपल साइज बड़ा होता तो परिणाम भिन्न हो सकते थे. सर्वे के परिणाम लॉकडाउन के दौरान डॉमेस्टिक वर्कर्स को हो रही समस्याओं की तरफ इशारा करते हैं.</p>
<p>डॉमेस्टिक वर्कर्स सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा जारी [inside]डॉमेस्टिक वर्कर्स पर लॉकडाउन के प्रभाव (जून 2020 में जारी)[/inside] नामक इस सर्वे के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं (एक्सेस करने के लिए कृपया <a href="https://im4change.org/upload/files/DWSSC_Survey_Report.pdf">यहां क्लिक करें.</a>):</p>
<p>• लगभग 96 प्रतिशत डॉमेस्टिक वर्कर्स ने लॉकडाउन के दौरान काम करना बंद कर दिया, जबकि केवल 4 प्रतिशत ने काम करना जारी रखा.</p>
<p>• लॉकडाउन के दौरान, जब नागरिकों की आवाजाही प्रतिबंधित की गई तो डॉमेस्टिक वर्कर भी प्रभावित हुए. उन्हें इस लॉकडाउन के दौरान काम करने के लिए मना किया गया और सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान नियोक्ताओं को उन्हें भुगतान करने की सलाह दी. लगभग 85 प्रतिशत डॉमेस्टिक वर्कर्स को लॉकडाउन अवधि के दौरान उनके नियोक्ताओं द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया, जबकि इसी दौरान केवल 15 प्रतिशत डॉमेस्टिक वर्कर्स को तनख्वाह मिल रही थी. बड़े शहरों में रहने वाले अधिकांश डॉमेस्टिक वर्कर्स को उनके नियोक्ताओं द्वारा भुगतान किया जा रहा था.</p>
<p>• DWSSC के इस सर्वे से पता चलता है कि लगभग 30 प्रतिशत डॉमेस्टिक वर्कर्स के पास जरूरतों के लिए पर्याप्त पैसा / नकदी नहीं बची है. यह उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वे कब तक उनके पास बची थोड़ी सी धनराशि के साथ गुजारा कर पाएंगे. अधिकांश डॉमेस्टिक वर्कर्स को उनके नियोक्ताओं ने लॉकडाउन अवधि के दौरान वेतन नहीं दिया थी.</p>
<p>• लगभग 38 प्रतिशत डॉमेस्टिक वर्कर्स को भोजन की व्यवस्था करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि पास की दुकानों में उपलब्ध स्टॉक सीमित थे. हालांकि सभी नहीं, लेकिन कुछ डॉमेस्टिक वर्कर्स को भी पीडीएस दुकानों से राशन प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा.</p>
<p>• मोटे तौर पर एक-चौथाई डॉमेस्टिक वर्कर्स को भोजन से संबंधित किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा और उनमें से ज्यादातर या तो ऐसे थे जो वापस अपने मूल स्थान पर लौट गए थे या फिर ऐसे श्रमिक जिनके नियोक्ता उन्हें लॉकडाउन अवधि के दौरान मजदूरी / वेतन का भुगतान कर रहे थे.</p>
<p>• लगभग 23.5 प्रतिशत डॉमेस्टिक वर्कर्स अपने मूल स्थानों पर वापस चले गए क्योंकि उनके पति / अभिभावक (पिता) दिहाड़ी मजदूर जैसे पेंटर, राजमिस्त्री, आदि थे. अधिकांश डॉमेस्टिक वर्कर्स मुख्य रूप से बड़े शहरों से अपने गांव वापस लौटे थे. लगभग 76.5 प्रतिशत डॉमेस्टिक वर्कर्स उन शहरों / कस्बों में वापस आ गए हैं जहाँ वे अपने परिवारों के साथ रह रहे थे.</p>
<p>• सरकार द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए केवल 41.5 प्रतिशत डॉमेस्टिक वर्कर्स सरकारी हेल्पलाइन के बारे में जानते थे.</p>
<p>• डॉमेस्टिक वर्कर्स की अधिकांश आबादी (लगभग 98.5 प्रतिशत) कोविड -19 से संक्रमित होने से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानते थे.</p>
<p>• DWSSC की <a href="http://dwsscindia.in/about-us-2/">वेबसाइट</a> के अनुसार, डॉमेस्टिक वर्कर्स या डॉमेस्टिक हेल्प सेक्टर से लगभग 2 करोड़ श्रमिक अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं, जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं, जिनकी सेवाओं पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता. ये लाखों डॉमेस्टिक वर्कर्स गाँवों में निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से लेकर महानगरों में सबसे संपन्न लोगों तक पाए जा सकते हैं. एक हिसाब से डॉमेस्टिक वर्कर्स घरों मंा 'जीवन रेखा' के रूप में कार्य करते हुए पूर्णकालिक और अंशकालिक, लिव-इन और लिव-आउट के रूप में कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, और इसलिए उन्हें 'डॉमेस्टिक वर्कर्स' कहा जाता है. इस पेशे से जुड़ी प्रथाएं अनिच्छुक और पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं, इसी वजह से ही डॉमेस्टिक वर्क को अभी तक सम्मानित पेशे या व्यापार की तरह नहीं देखा जाता है.</p>
<p>• एक डॉमेस्टिक वर्कर किसी व्यक्ति या परिवार के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं दे सकता है, जो कुशल और अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करते हुए बच्चों, बुजुर्गों, बीमार, विकलांगों के अलावा घरेलू रखरखाव, खाना पकाने, कपड़े धोने, खरीदारी आदि की देखभाल करता है. डीडब्ल्यूएसएससी की <a href="http://dwsscindia.in/about-us-2/">वेबसाइट</a> के मुताबिक, डॉमेस्टिक वर्क असंगठित क्षेत्र के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक हैं और इनकी संख्या 47 लाख से लेकर 2 करोड़ 50 लाख के बीच है. ज्यादातर डॉमेस्टिक वर्कर्स, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के हैं.<br />
</p>
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<p>[inside]श्रमबल सर्वेक्षण(2017-18) के नये आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित शोध आलेख सर्जिकल स्ट्राइक ऑन एम्पलॉयमेंट: द रिकार्ड ऑफ द फर्स्ट मोदी गवर्नमेंट[/inside] के अनुसार:</p>
<p> </p>
<p>--- साल 2017-18 में ग्रामीण क्षेत्रों के कार्य-योग्य आयु के 25 फीसद पुरुष और 75 फीसद महिलाओं को रोजगार हासिल नहीं था.</p>
<p> </p>
<p>--- साल 2011-12 में रोजगार की दशा पर केंद्रित एनएसएसओ का पिछला सर्वेक्षण हुआ था और साल 2017-18 में हालिया पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे. इस अवधि के बीच बेरोजगारी की दशा में नाटकीय बदलाव आये हैं.</p>
<p> </p>
<p>--- अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो उक्त अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों की कार्य-योग्य आयु वाली आबादी में रोजगार-प्राप्त पुरुषों की संख्या में 6.8 प्रतिशत की कमी आयी है जबकि कार्य-योग्य उम्र की ग्रामीण महिला आबादी में रोजगार प्राप्त महिलाओं की संख्या 11.7 प्रतिशत घटी है.</p>
<p> </p>
<p>--- शहरी क्षेत्रों में कार्य योग्य आबादी में रोजगार प्राप्त पुरुषों की संख्या उक्त अवधि(2011-12 से 2017-18 के बीच) में 4.2 प्रतिशत घटी है जबकि महिलाओं में 1.2 प्रतिशत.</p>
<p> </p>
<p>--- कार्य प्रतिभागिता दर में गिरावट का रुझान नये आंकड़ों में तकरीबन सभी बड़े राज्यों में नजर आ रहा है और यह रुझान ग्रामीण तथा शहरी एवं स्त्री तथा पुरुष कामगारों पर समान रुप से लागू होता है.</p>
<p> </p>
<p>---- देश की सर्वाधिक आबादी वाले 22 राज्यों में कोई भी राज्य ऐसा नहीं जहां कार्य-प्रतिभागिता दर में कमी नहीं आयी हो.</p>
<p> </p>
<p>--- कार्य-योग्य आयु की ग्रामीण महिला आबादी में बेरोजगारों की तादाद में इजाफा विशेष रुप से उल्लेखनीय है. अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो साल 2017-18 में कार्य-योग्य उम्र की मात्र एक चौथाई महिलाओं को रोजगार हासिल था.</p>
<p> </p>
<p>---- राज्य स्तर पर यह आंकड़ा और भी ज्यादा खराब स्थिति के संकेत करता है. मिसाल के लिए, साल 2017-18 में बिहार में मात्र 4 फीसद ग्रामीण महिलाओं को रोजगार हासिल हुआ. उत्तरप्रदेश और पंजाब में 15 प्रतिशत से भी कम ग्रामीण महिलाओं(कार्य-योग्य आयु की) को रोजगार हासिल हुआ.</p>
<p> </p>
<p>--- देश की सर्वाधिक आबादी वाले 22 राज्यों में केवल तीन राज्य--- आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश ही ऐसे हैं जहां साल 2017-18 में कार्य-योग्य आयु की 50 फीसद से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को रोजगार हासिल हुआ. साल 2011-12 में 22 राज्यों में से 7 राज्यों में 50 प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को रोजगार हासिल हुआ था.</p>
<p> </p>
<p>---- साल 2011-12 से 2017-18 के बीच कृषि-क्षेत्र में रोजगार पाने वाले पुरुषों की तादाद में 4 प्रतिशत तथा इस क्षेत्र में रोजगार पाने वाली महिलाओं की तादाद में 6 प्रतिशत की कमी आयी है. साल 2017-18 में कृषि-क्षेत्र में 28 प्रतिशत ग्रामीण पुरुषों तथा 13 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं को कृषि-क्षेत्र में रोजगार हासिल हुआ.</p>
<p> </p>
<p>--- उक्त अवधि में निर्माण-कार्य(कंस्ट्रक्शन) के क्षेत्र में रोजगार की स्थिति में भारी तब्दीली आयी है. साल 2004-05 से 2011-12 के बीच निर्माण-कार्य का क्षेत्र रोजगार के विस्तार के लिहाज से प्रमुख क्षेत्र बनकर उभरा. साल 2004-05 से 2011-12 के बीच निर्माण-कार्य के क्षेत्र में रोजगार-प्राप्त लोगों में ग्रामीण पुरुषों की तादाद 3.4 प्रतिशत तथा ग्रामीण महिलाओं की तादाद 1.1 प्रतिशत बढ़ी.</p>
<p> </p>
<p>--- निर्माण-कार्य के क्षेत्र में रोजगार-प्राप्त ग्रामीण आबादी के बढ़ने की प्रमुख वजह रही रोजगार की तलाश में पलायन कर निकले लोगों का किसी अन्य क्षेत्र में रोजगार हासिल ना होना और अंतिम विकल्प के रुप में निर्माण-कार्य के क्षेत्र में गहन परिश्रम और सामाजिक सुरक्षा विहीन काम चुनना.</p>
<p> </p>
<p>--- साल 2011-12 के बाद निर्माण-कार्य के क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार में कमी आयी है. साल 2011-12 से 2017-18 के बीच निर्माण-कार्य के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त लोगों की तादाद में ग्रामीण पुरुषों की संख्या 0.4 प्रतिशत बढ़ी है जबकि ग्रामीण महिलाओं की तादाद में 0.7 प्रतिशत की कमी आयी है.</p>
<p> </p>
<p>--- दिहाड़ी कामगारों के एतबार से देखें तो ग्रामीण और शहरी तथा स्त्री और पुरुष सरीखे तमाम कामगार-वर्गों के लिए रोजगार के अवसर कम हुए हैं. रोजगार के अवसरों में कुल 3 प्रतिशत की कमी आयी है.</p>
<p> </p>
<p>---- स्वरोजगार प्राप्त लोगों की संख्या में भी कमी के रुझान हैं. साल 2011-12 में स्वरोजगार प्राप्त लोगों की तादाद 20.2 प्रतिशत थी जो साल 2017-18 में घटकर 18.1 प्रतिशत हो गई. </p>
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<p>[inside]स्टेट ऑफ़ वर्किंग इंडिया 2019[/inside] रिपोर्ट (देखने के लिए कृपया <a href="https://im4change.org/docs/431State_of_Working_India_2019_Centre_for_Sustainable_Employment_Azim_Premji_University.pdf">यहाँ क्लिक करें</a>), जिसे सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किया गया है.</p>
<p>• इस रिपोर्ट को 2016 और 2018 के बीच की अवधि में नौकरियों की स्थिति और रोजगार सृजन के लिए कुछ विचारों के साथ प्रस्तुत किया गया है.</p>
<p>• भारत में साल 2019 के शुरुआती कुछ महीने श्रम अर्थशास्त्रियों और सांख्यिकीविदों के लिए असामान्य रूप से घटनाओं से भरपूर रहे हैं. नए साल की शुरुआत में ही रोजगार सृजन को लेकर चल रहे विवाद ने तब एक नया मोड़ ले लिया जब सोमेश झा ने बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में रोजगार पर एक नए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की रिपोर्ट का खुलासा कर दिया. सोमेश झा ने नये आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) को लीक कर इसके ’निष्कर्षों की सूचना दी, जिससे पता चला कि 2017-2018 में बेरोजगारी दर 6.1 प्रतिशत तक बढ़ी है, जोकि अबतक सबसे ज्यादा है.</p>
<p>• भारत की श्रम सांख्यिकी प्रणाली में बदलाव किए जा रहे है. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएस-ईयूएस) द्वारा आयोजित पाँच-वर्षीय रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण, जिसे साल 2011-12 में आखरी बार जारी किया गया था, को बंद कर दिया गया है. लेबर ब्यूरो (LB-EUS) द्वारा किए जाने वाले वार्षिक सर्वेक्षण भी बंद कर दिए गए हैं. इस श्रृंखला में अंतिम उपलब्ध सर्वेक्षण 2015 में जारी किया गया है.</p>
<p>• वर्तमान एनडीए सरकार ने पिछले लेबर ब्यूरो सर्वेक्षण (2016-17) के परिणाम और एनएसएसओ द्वारा किए जाने वाले नए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणाम जारी नहीं किए हैं. इसी वजह से हमारे पास 2015-16 के बाद राष्ट्रीय प्रतिनिधि घरेलू सर्वेक्षण के आधार पर आधिकारिक रोजगार संख्या उपलब्ध नहीं है.</p>
<p>• आधिकारिक सर्वेक्षण के आंकड़ों की अनुपस्थिति में, इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 2016 और 2018 के बीच रोजगार की स्थिति को समझने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए केंद्र के उपभोक्ता पिरामिड सर्वेक्षण (CMIE-CPDX) से डेटा का उपयोग किया है.</p>
<p>• सीएमआईई-सीपीडीएक्स (CMIE-CPDX) एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि सर्वेक्षण है जो लगभग 160,000 घरों और 522,000 व्यक्तियों को शामिल करता है और इसे तीन खंडों में किया जाता है, प्रत्येक में चार महीने होते हैं, जोकि हर साल जनवरी से शुरू होता है. 2016 में इस सर्वेक्षण में एक रोजगार-बेरोजगारी मॉड्यूल जोड़ा गया था.</p>
<p>• सीएमआईई-सीपीडीएक्स (CMIE-CPDX) के विश्लेषण से पता चलता है कि 2016 और 2018 के बीच 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं. इस सिलसिले की शुरुआत नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी से जुड़ी नौकरियों में गिरावट से हुई, हालांकि इन प्रवृत्तियों के आधार पर कोई भी प्रत्यक्ष कारण संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है.</p>
<p>• विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि सामान्य रूप से, बेरोजगारी 2011 में तेजी से बढ़ी है. PLFS और CMIE-CPDX दोनों की कुल बेरोजगारी दर 2018 में लगभग 6 प्रतिशत है, जो कि 2000 से 2011 के दशक में दोगुनी थी.</p>
<p>• भारत के बेरोजगार ज्यादातर उच्च शिक्षित और युवा हैं. शहरी महिलाओं में, स्नातक तक पढ़ी कामकाजी उम्र की महिलाएं आबादी का 10 प्रतिशत हैं, लेकिन उनमें से 34 प्रतिशत बेरोजगार हैं. 20-24 वर्ष आयु वर्ग के युवा सबसे अधिक बेरोजगार हैं. उदाहरण के लिए, शहरी पुरुषों में, इस आयु वर्ग के युवा कामकाजी उम्र की आबादी का 13.5 प्रतिशत हैं, लेकिन उनमें से 60 प्रतिशत बेरोजगार हैं.</p>
<p>• उच्च शिक्षितों के बीच बढ़ती बेरोजगारी के अलावा, साल 2016 के बाद कम शिक्षित (और संभावित, अनौपचारिक) श्रमिकों को भी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है और उनके लिए भी से नौकरी के अवसरों में कमी आई है.</p>
<p>• आमतौर पर, पुरुषों की तुलना में महिलाएं बहुत अधिक प्रभावित होती हैं. पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में बेरोजगारी दर ज्यादा है और साथ ही श्रम बल भागीदारी दर भी पुरुषों से कम है.</p>
<p>• 2016 और 2018 के बीच लेबर फोर्स के साथ-साथ वर्क फोर्स के आकार में गिरावट आई है और बेरोजगारी की दर में वृद्धि हुई है, जोकि चिंता का विषय है.</p>
<p>• नीचे दी गई तालिका से, यह देखा जा सकता है कि: <br />
1) हालाँकि WPR, LFPR और UR के स्तर सर्वेक्षणों के बीच काफी भिन्न हैं, फिर भी रुझान समान हैं; <br />
2) सर्वेक्षणों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों के स्तर बहुत बेहतर हैं. <br />
3) और एलएफपीआर और डब्ल्यूपीआर मोटे तौर पर सर्वेक्षण में समान हैं, जबकि सर्वेक्षणों में यूआर में अधिक भिन्नता है.</p>
<p><img alt="Table" src="/siteadmin/tinymce/uploaded/Table_7.jpg" /></p>
<p><em><strong>Note:</strong> Labour Force Participation Rate (LFPR, percentage of working age people working or looking for work); Workforce Participation Rate (WPR, percentage of working age people working); and Unemployment Rate (UR, percentage of those in the labour force who are looking for work)</em></p>
<p> **page**</p>
<p>सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई [inside] स्टेट ऑफ़ वर्किंग इंडिया 2018 [/inside] नामक रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (देखने के लिए कृपया <a href="https://im4change.org/docs/577State_of_Working_India_2018.pdf">यहां क्लिक करें</a>):</p>
<p>• 1970 और 1980 के दशक में, जब जीडीपी की वृद्धि दर लगभग 3-4 प्रतिशत थी, तो रोजगार की वृद्धि लगभग 2 प्रतिशत प्रति वर्ष थी. 1990 के दशक से और विशेष रूप से 2000 के दशक में, जीडीपी की वृद्धि 7 प्रतिशत तक बढ़ गई लेकिन रोजगार वृद्धि 1 प्रतिशत या उससे भी कम हो गई है. सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि के मुकाबले रोजगार वृद्धि का अनुपात अब 0.1 प्रतिशत से कम है.</p>
<p>• 2013 और 2015 के दौरान कुल सत्तर लाख रोजगार कम हुए हैं. प्राइवेट स्रोतों से प्राप्त हुए हाल-फिलहाल के आंकड़ों से पता चलता है कि 2015 के बाद भी रोजगारों में गिरावट लगातार जारी है.</p>
<p>• बेरोजगारी की दर कुल मिलाकर 5 प्रतिशत से अधिक है, और युवाओं और उच्च शिक्षितों के लिए 16 प्रतिशत से अधिक है.</p>
<p>• बढ़ती मजदूरी के बावजूद भी श्रमिक, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम भत्तों से काफी कम में काम कर रहे हैं. </p>
<p>• जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है, तो अधिकांश क्षेत्रों में मजदूरी की दर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष या उससे अधिक हो गई है.</p>
<p>• 2010 और 2015 के बीच, मुद्रास्फीति के लिए समायोजित होने पर मजदूरी में संगठित निर्माण में 2 प्रतिशत प्रति वर्ष, असंगठित विनिर्माण में 4 प्रतिशत, असंगठित सेवाओं में 5 प्रतिशत, और कृषि में 7 प्रतिशत की वृद्धि (आखिरी में 2015 के बाद से बृद्धि बंद हो गई है) हुई है. साल 2000 के बाद से, अपवाद के तौर पर कृषि क्षेत्र को छोड़ दें तो, अधिकांश क्षेत्रों में लगभग 3-4 प्रतिशत की दर से मजदूरी में बढ़ोतरी हुई है. इस दर के हिसाब से असल मजदूरी हर दो दशकों में दोगुनी हो जाती है.</p>
<p>• 82 प्रतिशत पुरुष और 92 प्रतिशत महिला कर्मचारी 10,000 रुपये प्रति महीने से कम कमाते हैं. साल 2015 में, राष्ट्रीय स्तर पर, 67 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय 10,000 रुपये थी. जबकि इसके मुकाबले सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) द्वारा अनुशंसित न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह है. यहां तक कि संगठित विनिर्माण क्षेत्र में भी 90 प्रतिशत उद्योग न्यूनतम सीपीसी से नीचे मजदूरी का भुगतान करते हैं.</p>
<p>• 1980 के दशक की शुरुआत में, एक करोड़ रुपये की वास्तविक फिक्स्ड कैपिटल (2015 की कीमतों में) से संगठित विनिर्माण क्षेत्र में 90 नौकरियां चलती थीं. 2010 तक, यह आंकड़ा गिरकर 10 रह गया है.</p>
<p>• संगठित निर्माण क्षेत्र में सभी श्रमिकों में 30 प्रतिशत श्रमिक, कॉन्ट्रेक्ट यानी अनुबंधित श्रमिक हैं. 2000 के दशक की शुरुआत से ही कॉन्ट्रेक्ट और मजदूरी के अन्य अनिश्चित तरीकों में बढ़ोतरी देखने को मिली है.</p>
<p>• श्रमिक उत्पादकता, साल 1982 से छह गुना से अधिक हो गई है, लेकिन उत्पादन करने वाले श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में केवल 1.5 गुना बढ़ोतरी हुई है.</p>
<p>• आईटी और आधुनिक रिटेल सहित नए सेवा क्षेत्र में रोजगार 2011 में 11.5 प्रतिशत से बढ़कर 2015 में 15 प्रतिशत हो गया. हालांकि, 50% से अधिक सेवा क्षेत्र का रोजगार अभी भी छोटे कारोबारियों, घरेलू सेवाओं और अन्य प्रकार के छोटे अनौपचारिक क्षेत्र पर टिका है.</p>
<p>• सभी प्रकार के सेवा क्षेत्र में महिला श्रमिकों का 16 प्रतिशत हिस्सा ही कार्यरत है, जबकि 60 प्रतिशत महिलाएं घरेलू श्रमिक हैं. महज 22 प्रतिशत महिलाएं ही उत्पादन (विनिर्माण) क्षेत्र में शामिल हैं.</p>
<p>• महिलाओं को कमाई, पुरुषों की कमाई के 35 से 85 प्रतिशत के बीच होती है, जो काम के प्रकार और उनकी शिक्षा के स्तर पर निर्भर करती है. संगठित निर्माण क्षेत्र में, महिलाओं और पुरुषों की कमाई में साल 2000 के 35 प्रतिशत से साल 2013 में 45 प्रतिशत तक का अंतर कम हो गया है. कमाई की यह असमानता स्वयं-पोषित महिला श्रमिकों में सबसे अधिक है और उच्च शिक्षित और नियमित महिला श्रमिकों में सबसे कम है.</p>
<p>• कई अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत में काम करने वाली महिलाओं का प्रतिशत, जो या तो कार्यरत हैं या काम की तलाश में हैं, का प्रतिशत कम है. उत्तर प्रदेश में प्रत्येक 100 पुरुषों पर केवल 20 महिलाएँ ही किसी भी प्रकार के रोजगार में हैं. यह आंकड़ा तमिलनाडु में 50 और उत्तर-पूर्व में 70 है.</p>
<p>• श्रम बल की भागीदारी दर में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का अनुपात, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 0.2 से लेकर तमिलनाडु और आंध्राप्रदेश में 0.5 और उत्तर-पूर्व में मिजोरम और नागालैंड में 0.7 तक काफी अलग-अलग है. क्षेत्रीय अध्ययनों से पता चलता है कि सामाजिक प्रतिबंधों के बजाय उपलब्ध कार्यों की कमी के कारण महिलाएं काम नहीं कर पाती हैं.</p>
<p>• अनुसूचित जाति (एससी) के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति (एसटी) समूहों को कम भुगतान वाले व्यवसायों में अधिक कार्य दिया जाता है और उच्च भुगतान वाले व्यवसायों में बहुत कम काम मिलता है, जो स्पष्ट रूप से भारत में जाति-आधारित अलगाव की स्थायी शक्ति को दर्शाता है.</p>
<p>• अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के श्रमिक तथाकथित सवर्ण जाति की आय का केवल 56 प्रतिशत ही अर्जित करते हैं. यह आंकड़ा अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 55 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 72 प्रतिशत है.</p>
<p> **page**</p>
<p><span style="font-family:�"><em>लेबर ब्यूरो की पांचवी सालाना एम्पलॉयमेंट-अनएम्पलॉयमेंट सर्वे(2015-16), खंड-1 साल 2015 के अप्रैल से दिसंबर के बीच हुए सर्वेक्षण पर आधारित है. सर्वेक्षण के लिए नमूने के रुप में 1,56,563 घरों का चयन ग्रामीण इलाके से तथा 67,780 घरों का चयन शहरी इलाके से हुआ. </em></span></p>
<p><span style="font-family:�"><em>सर्वेक्षण में 7,81,793 व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया गया जिसमें 4,48,254 व्यक्ति ग्रामीण घरों से तथा 3,33,539 व्यक्ति शहरी घरों से थे.</em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><strong>[inside]लेबर ब्यूरो(चंडीगढ़) के पांचवें सालाना एम्पलॉयमेंट-अनएम्पलॉयमेंट सर्वे(2015-16) के खंड-1( सितंबर 2016 में जारी) के मुख्य तथ्य[/inside]</strong> :<em> </em></span><a href="tinymce/uploaded/Report%20on%205th%20Annual%20Employment%20Unemployment%20Survey%202015-16.pdf" target="_blank">Click here</a></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• अगर यूपीएस(यूजअल प्रिन्सपल स्टेटस्) को आधार बनायें तो राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी की दर 5.0 प्रतिशत है. ग्रामीण इलाकों के लिए बेरोजगारी दर 5.1 प्रतिशत है जबकि शहरी इलाकों के लिए 4.9 प्रतिशत.</em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• राष्ट्रीय स्तर पर महिला कामगारों में बेरोजगारी की दर 8.7 प्रतिशत है जबकि पुरुषों के लिए यह आंकड़ा 4.0 प्रतिशत का है.</em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• राष्ट्रीय स्तर पर श्रमबल प्रतिभागिता दर (लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट-एलएफपीआर) 50.3 प्रतिशत है. </em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>•ग्रामीण इलाकों में एलएफपीआर 53 प्रतिशत है जबकि शहरी इलाकों के लिए यह आंकड़ा 43.5 प्रतिशत का है.</em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• भारत में महिला कामगारों के लिए एलएफपीआर राष्ट्रीय स्तर पर 23.7 प्रतिशत है जबकि पुरुष कामगारों के लिए 48 प्रतिशत जबकि ट्रांसजेंडर के लिए 48 प्रतिशत.</em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• यूपीएस पद्धति को आधार बनाते बनायें तो राष्ट्रीय स्तर पर वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो(डब्ल्यूपीआर) के 47.8 प्रतिशत होने के अनुमान हैं. </em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• ग्रामीण इलाकों में डब्ल्यूपीआर के 50.4 प्रतिशत होने के अनुमान हैं जबकि शहरी इलाकों के लिए यह आंकड़ा 41.4 प्रतिशत का है.</em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• महिला कामगारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डब्ल्यूपीआर 21.7 प्रतिशत है जबकि पुरुष कामगारों के लिए 72.1 प्रतिशत तथा ट्रांसजेंडर के लिए 45.9 प्रतिशत.</em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• चाहे यूपीएस पद्धति को आधार बनायें या फिर यूपीपीएस(यूजअल प्रिन्सिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस्) को रोजगार-प्राप्त लोगों में सर्वाधिक संख्या स्वरोजगार की श्रेणी में लगे कामगारों की है. </em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• भारत में 46.6 प्रतिशत कामगार जीविका के लिए स्वरोजगार की श्रेणी में लगे हैं, अनियत कालिक रोजगार में लगे कामगारों की तादाद 32.8 प्रतिशत है जबकि 17 फीसद कामगार नियमित वेतन वाले रोजगार की श्रेणी में लगे हैं. शेष 3.7 प्रतिशत कामगार अनुबंध आधारित कामगार की श्रेणी में हैं.</em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 46.1 प्रतिशत कामगार कृषि, वानिकी तथा मत्स्यपालन के क्षेत्र में कार्यरत हैं. यह अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है. द्वितीयक( विनिर्माण) क्षेत्र में 21.8 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र(सेवा) में 32 प्रतिशत कामगारों को रोजगार हासिल है. </em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• भारत में स्वरोजगार में लगे 67.5 प्रतिशत कामगारों की औसत मासिक आमदनी 7500 रुपये से ज्यादा नहीं है. स्वरोजगार में लगे केवल 0.1 प्रतिशत कामगारों की आमदनी 1 लाख रुपये से ज्यादा है.</em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• इसी तरह नियमित वेतन/पारिश्रमिक पाने वाले 57.2 प्रतिशत कामगारों की औसत मासिक आमदनी 10 हजार रुपये से ज्यादा नहीं है. राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 38.5 प्रतिशत अनुबंधित श्रेणी के कामगार तथा 59.3 प्रतिशत अनियतकालिक कामगारों की औसत मासिक आमदनी मात्र 5000 रुपये तक सीमित है.</em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• भारत में ज्यादातर बेरोजगार व्यक्ति जीविका पाने के लिए एक से ज्यादा तरीके अपनाते हैं, जैसे दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क साधना(24.1 प्रतिशत) तथा नौकरी के विज्ञापन के बरक्स आवेदन करना(23.7 प्रतिशत) और एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज का सहारा लेना(4.3 प्रतिशत).</em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• देशस्तर पर देखें तो बीए स्तर की शिक्षा प्राप्त 58.3 प्रतिशत तथा एमए स्तर तक की शिक्षा प्राप्त 62.4 प्रतिशत बेरोजगारों का कहना है उनकी शिक्षा या अनुभव के स्तर के लायक काम मौजूद नहीं है और यही उनकी बेरोजगारी का प्रधान कारण है. बीए स्तर की शिक्षा प्राप्त 22.8 प्रतिशत तथा एमए स्तर की शिक्षा प्राप्त 21.5 प्रतिशत बेरोजगारों का कहना था कि पारिश्रमिक कम होना उनकी बेरोजगारी का प्रधान कारण है.</em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• भारत में नियमित वेतन वाले 64.9 प्रतिशत कामगार तथा 95.3 प्रतिशत अनियतकालिक कामगार बिना किसी लिखित करार के जीविकोपार्जन में लगे हैं. नियमित वेतन वाले तकरीबन 27 प्रतिशत कामगार तथा अनुबंधित श्रेणी में आने वाले तकरीबन 11.5 प्रतिशत कामगार तीन साल या इससे अधिक अवधि के लिखित करार पर जीविकापार्जन में लगे हैं. </em></span></p>
<p><span style="font-size:undefined"><em>**page**</em></span></p>
<p><strong>राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 68 वें दौर के आकलन पर आधारित [inside]एम्पलॉयमेंट एंड अनएम्पलॉमेंट सिचुएशन अमांग सोशल ग्रुप्स इन इंडिया(प्रकाशित जनवरी 2015)[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार-</strong></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">- भारत में करीब 68.8 प्रतिशत परिवार ग्रामीण क्षेत्रों से थे जो कुल जनसंख्या का करीब 71.2 प्रतिशत है।</span></p>
<p><br />
<br />
<span style="font-size:undefined">-- देश में करीब 8.8 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जनजाति के थे। अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या करीब 18.7 प्रतिशत और अन्य पिछड़ी जातियों के परिवारों की संख्या 43.1 प्रतिशत है।</span><br />
</p>
<p><span style="font-size:undefined">-- ग्रामीण भारत में वैसा परिवार जिसके आय का प्रमुख स्रोत स्वरोजगार था, यह अन्य वर्ग में सबसे अधिक(58.4 प्रतिशत) था। इसके बाद अति पिछड़ा वर्ग(52.9 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति(49.5 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जाति(33.7 प्रतिशत) परिवारों का स्थान है।</span><br />
</p>
<p><span style="font-size:undefined">--ग्रामीण भारत में, उन परिवारों का अनुपात जिनकी आमदनी का प्रमुख स्रोत आकस्मिक श्रम(दिहाड़ी) है, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति(52.6प्रतिशत) है। अनुसूचित जनजाति के बीच ऐसे परिवारों का अनुपात 38.3 प्रतिशत है जबकि अतिपिछड़ा वर्ग में 32.1 प्रतिशत। अन्य श्रेणी में शामिल 21 प्रतिशत परिवार आय अर्जन के प्रमुख स्रोत के रुप में आकस्मिक श्रम पर आश्रित हैं।</span><br />
</p>
<p><span style="font-size:undefined">-- अन्य की श्रेणी में शामिल देश के केवल 13.3 प्रतिशत ग्रामीण परिवार ही आय-अर्जन के प्रमुख स्रोत के रुप में नियमित वेतन पर आश्रित हैं। अनुसूचित जनजाति के ऐसे परिवारों की संख्या ग्रामीण इलाकों में 6.3 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के ऐसे परिवारों की संख्या 8.5 प्रतिशत है। आमदनी के प्रमुख स्रोत के रुप में नियमित वेतन पर आश्रित अति पिछड़ा वर्ग के ग्रामीण परिवारों की संख्या 37.6 प्रतिशत है।</span><br />
</p>
<p><span style="font-size:undefined">-- देश के ग्रामीण अंचल में अति पिछड़ा वर्ग के 3.2 प्रतिशत परिवारों के पास धारित भूमि का आकार 4.01 हैक्टेयर या उससे अधिक है। अनुसूचित जनजाति के करीब 1.8 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास कुल धारित भूमि 4.01 हैक्टेयर या उससे अधिक है जबकि अनुसूचित जाति के ऐसे परिवारों की संख्या केवल 0.8 प्रतिशत है।</span><br />
</p>
<p><span style="font-size:undefined">-- देश के ग्रामीण अंचलों में अनुसूचित जनजाति के 57.2 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के 50 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास मनरेगा जॉबकार्ड हैं। </span><br />
</p>
<p><span style="font-size:undefined">-- मनरेगा जॉबकार्ड वाले ग्रामीण ओबीसी परिवारों की संख्या 34.2 प्रतिशत है जबकि अन्य की श्रेणी में शामिल मनरेगा जॉबकार्ड वाले परिवारों की संख्या एसटी-एससी समुदायों की तुलना में तकरीबन दोगुनी से कम(27.1 प्रतिशत) है।</span></p>
<p> </p>
<p>**page**</p>
<p> </p>
<p>नेशनल सैंपल सर्वे के 66 वें दौर की गणना पर आधारित [inside]स्टेटस ऑव एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन इंडिया-एनएसएसओ[/inside] नामक दस्तावेज के कुछ तथ्य-<br />
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<p><a href="%5C%22http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/nss_report_551.pdf%5C%22">http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/nss_report_551.pdf</a></p>
<p><br />
यह रिपोर्ट जुलाई 2009 से जून 2010 के दौरान संचालित एनएसएस के 66 वें दौर में रोजगार में बेरोजगारी की स्थिति पर किए गए आठवें पंचवार्षिक सर्वेक्षण पर आधारित है। सर्वेक्षण के अंतर्गत 7402 गांवों और 5252 नगरीय प्रखंडों के 100957 परिवारों( ग्रामीण क्षेत्र के 59129 और नगरीय क्षेत्र के 41828)का अवलोकन करके आंकड़े एकत्र किए गए। रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं-<br />
<br />
- तकरीबन 70 फीसदी परिवार ग्रामीण इलाके में बसते हैं यानि देश की जनसंख्या का 73 फीसदी हिस्सा ग्रामीण इलाके में है।<br />
<br />
- ग्रामीण इलाके में परिवार का औसत आकार 4.6 व्यक्तियों का है जबकि शहरी इलाके में 4.1 व्यक्तियों का। साल 2009-10 के दौरान भारतीय परिवारों में लिंग अनुपात औसतन 936 का था। प्रतिहजार पुरुषों पर ग्रामीण इलाके में महिलाओं की संख्या 947 थी जबकि शहरों में 909।<br />
<br />
- साल 2009-10 के दौरान तकरीबन 52 फीसदी ग्रामीण परिवार स्वरोजगार में लगे थे जबकि 39 फीसदी ग्रामीण परिवार आमदनी के लिए मजदूरी पर निर्भर थे। शहरी इलाके में केवल 39 फीसदी परिवार ऐसे थे जिन्हें नियमित रोजगार के तौर पर आमदनी का स्थायी जरिया हासिल था, जबकि 41 फीसदी परिवार आमदनी के लिए स्वरोजगार पर निर्भर थे।<br />
<br />
- ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 20 प्रतिशत और नगरीय क्षेत्र के करीब 6 प्रतिशत परिवारों में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वाला कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो समझदारी के साथ एक साधारण संदेश को लिख या पढ़ सके।<br />
<br />
- 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं के मामले में देखा गया कि ग्रामीण परिवारों के करीब 40 प्रतिशत और नगरीय परिवारों की करीब 15 प्रतिशत महिलायें साक्षर नहीं थीं।<br />
<br />
- वैसे ग्रामीण परिवार जिनमें 15 वर्ष या इससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति साक्षर नहीं था, सबसे कम तादाद में केरल(1 फ्रतिशत) में पाये गए जबकि झारखंड में ऐसे परिवारों की तादाद 35 फीसदी थी। नगरीय क्षेत्रों में एक बार फिर से ऐसे परिवारों की सबसे कम तादाद केरल(0.4 फ्रतिशत) में थी जबकि बिहार के नगरीय क्षेत्रों में ऐसे परिवारों की संख्या 15 प्रतिशत पायी गई।<br />
<br />
- भारत में साल 2009-10 के दौरान ग्रामीण इलाकों में साक्षरता केरल में सबसे अधिक(87फीसदी) थी जबकि बिहार के ग्रामीण इलाकों में सबसे कम(53 फीसदी)। दूसरी तरफ प्रमुख राज्यों के नगरीय क्षेत्रों में यह साक्षरता जिन राज्यों में सर्वाधिक थी उनके नाम हैं- करेल, असम और हिमाचल( प्रत्येक में 88 प्रतिशत) उत्तरप्रदेश के नगरीय इलाकों में यह साक्षरता सबसे कम यानि 70 प्रतिशत पायी गई।<br />
<br />
- 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों में केवल 2 फीसदी के पास तकनीकी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट थे। यह अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 1 प्रतिशत एवं नगरीय क्षेत्रों में 5 प्रतिशत था।<br />
<br />
- 5 से 29 वर्ष की आयु-वर्ग के व्यक्तियों में शैक्षिक संस्था में वर्तमान उपस्थिति करीब 54 प्रतिशत था। पुरुषों में यह आंकड़ा 58 प्रतिशत है जबकि महिलाओं में 50 फीसदी।<br />
<br />
- ग्रामीण पुरुषों में(5-29 वर्ष) जो वर्तमान में उपस्थिति नहीं दे रहे थे लेकिन कभी किसी शैक्षिक संस्था में उपस्थित हुए थे,करीब 62 फीसदी ने बताया कि शैक्षिक संस्था में उनकी मौजूदा अनुपस्थिति का कारण परिवार के लिए अनुपूरक आमदनी जुटाना है। इस मामले में नगरीय क्षेत्र में ऐसा कहने वाले पुरुषों की संख्या 66 फीसदी थी।<br />
<br />
- जहां तक ग्रामीण महिलाओं का सवाल है,46 फीसदी महिलाओं ने कहा कि घरेलू कार्य की बाध्यता के कारण अब उनका शैक्षिक संस्था में जाना संभव नहीं होता, लेकिन वे पहले जरुर किसी ना किसी शैक्षिक संस्था मे गई थीं। नगरीय क्षेत्र में ऐसा कहने वाली महिलाएं 47 प्रतिशत थीं।<br />
<br />
- 15-29 वर्ष के व्यक्तियों में करीब 2 प्रतिशत ने औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की रिपोर्ट दरज की जबकि अन्य 5 प्रतिशत ने गैर-औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की रिपोर्ट दर्ज करवायी।<br />
<br />
- 15-29 आयु वर्ग में उन व्यक्तियों का अनुपात जिन्होंने औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया , बेरोजगारों में सर्वाधिक था। नौकरी पाने वालों में ऐसे व्यक्तियों का अनुपात 2 फीसदी पाया गया जबकि बेरोजगारों में 12 प्रतिशत।<br />
<br />
- 15-29 वर्ष के आयुवर्ग के व्यक्तियों में जिन्होंने औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था सबसे अधिक मांग वाला प्रशिक्षण का क्षेत्र कंप्यूटर ट्रेडस् था और 26 फीसदी ने ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त किया था।<br />
<br />
- ग्रामीण पुरुषों में प्रशिक्षण की सर्वाधिक मांग ड्राइविंग और मोटर मैकेनिक के क्षेत्र(18 फीसदी) रही। ग्रामीण इलाके में इसके बाद प्रशिक्षण की सर्वाधिक मांग कंप्यूटर ट्रेडस्(17) फीसदी रही। शहरी क्षेत्र में प्रशिक्षण की सर्वाधिक मांग वाला क्षेत्र कंप्यूटर ट्रेडस् (30 फीसदी) रहा जबकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण का क्षेत्र मांग के मामले में दूसरे नंबर(19 फीसदी) पर रहा।<br />
<br />
• ग्रामीण इलाके की महिलाओं में प्रशिक्षण की सर्वाधिक मांग का क्षेत्र टैक्सटाईल(26 फीसदी) से संबंधित रहा। कंप्यूटर ट्रेडस की मांग 18 फीसदी रही जबकि स्वास्थ्य और इससे जुड़े देखभाल के कामों में प्रशिक्षण से संबंधित मांग का स्थान तीसरा(14 फीसदी) रहा। इसकी तुलना में शहरी क्षेत्र में महिलाओं के बीच प्रशिक्षण के मामले में सर्वाधिक मांग कंप्यूटर ट्रेडस्(32 प्रतिशत) की रही।</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> **page**</p>
<p>अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन(आईएलओ) द्वारा जारी [inside] ग्लोबल एम्पलॉयमेंट ट्रेन्डस्- रिकवरिंग फ्राम सेकेंड जॉब डिप [/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार</p>
<p><a href="%5C%22http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_202326.pdf%5C%22">http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_202326.pdf</a></p>
<p> </p>
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<![endif]-->• वैश्विक वित्तीय संकट के पांचवें साल में, विश्वस्तर पर अर्थव्यवस्था की वृद्धि-दर में कमी आई है और एक बार फिर से बेरोजगारी बढ़ रही है। साल 2012 में विश्वस्तर पर 19 करोड़ 70 लाख लोग बेरोजगार थे। इसके अतिरिक्त इसी साल तकरीबन 3 करोड़ 90 लाख लोग श्रम-बाजार से बाहर हुए क्योंकि पहले की तुलना में नौकरियां कम हो गईं।</p>
<p>• अनुमान है कि बेरोजगारी की दर अगले दो सालों में बढ़ेगी, साल 2013 में बेरोजगारों की संख्या में वैश्विक स्तर पर 51 लाख का इजाफा होगा और इस संख्या में 2014 में 30 लाख बेरोजागार और जुड़ जायेंगे।</p>
<p>• साल 2012 में बेरोजगारों की संख्या में हुई वृद्धि का एक चौथाई विकसित अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रित रहा जबकि तीन चौथाई विश्व के अन्य क्षेत्रों में। पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और उप-सहारीय अफ्रीका सबसे ज्यादा बेरोजगारी प्रभावित इलाके रहे।.</p>
<p>• भारत की विकास दर 4.9 फीसदी पर पहुंच गई जो पिछले एक दशक में सबसे कम विकास दर है( यह आईएलओ का आकलन है, भारत सरकार का आकलन 2012 के लिए 5.9 फीसदी की विकासदर का है)। पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में जीडीपी की वृद्धि-दर में 1.6 फीसदी की गिरावट आई है।</p>
<p>• भारत में, निवेश में हुई वृद्धि का योगदान साल 2012 में जीडीपी की वृद्धि में 1.5 फीसदी रहा जो साल 2012 की तुलना में 1.8 फीसदी कम है। इसी तरह साल 2012 में जीडीपी की वृद्धि में उपभोग का योगदान 2.8 फीसदी रहा जबकि साल 2011 में यह 3.2 फीसदी था।</p>
<p>• विश्व की चुनिन्दा बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत ही एकमात्र देश है जहां साल 2012 में मुद्रास्फीति बढ़ी है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 10 फीसदी की बढोतरी हुई है। साल 2011 में यह बढोत्तरी 9 फीसदी की थी।</p>
<p>• जैसा कि ग्लोबल एम्पलॉयमेंट ट्रेन्डस् 2012 रिपोर्ट में कहा गया है, साल 2000 के दशक में दक्षिण एशिया में तेज आर्थिक वृद्धि हुई है लेकिन यह वृद्धि श्रम की उत्पादकता में बढोत्तरी का परिणाम है ना कि नौकरियों की संख्या में हुई वृद्धि का। इस परिघटना को जॉबलेस ग्रोथ यानि बिना नौकरी के विकास की संज्ञा दी जाती है और परिघटना सबसे ज्यादा भारत में दीखती है।</p>
<p>• युवाओं के बीच सर्वाधिक बेरोजगारी मालदीव में पायी गई है। साल 2006 में इसकी दर मालदीव में 22.2 फीसदी थी जबकि भारत में यही आंकड़ा साल 2010 के लिए 10 फीसदी से ज्यादा का है।</p>
<p>• भारत में साल 2004-05 से 2009-10 के बीच कुल रोजगार की संख्या में महज 27 लाख की बढ़त हुई जबकि इसके पीछे के पाँच सालों(1999-2000 से 2004-05 के बीच) रोजगार की संख्या में इजाफा 6 करोड़ का हुआ था।</p>
<p>• विश्व के अनेक क्षेत्रों के समान आर्थिक-वृद्धि दक्षिण एशिया में भी अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में बेहतर नौकरियां सृजित कर पाने में नाकाम रही है। यह बात सबसे ज्यादा भारत में दीखती है। साल 1999-2000 में भारत में संगठित क्षेत्र का योगदान नौकरियों में 9 फीसदी का था जो साल 2009-10 में घटकर 7 फीसदी हो गया, जबकि ये साल सर्वाधिक तेज आर्थिक-वृद्धि के साल माने जाते हैं।</p>
<p>• उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में असंगठित क्षेत्र (कृषि-एतर) में कामगारों की 83.6 फीसदी तादाद है(साल 2009-10) जबकि पाकिस्तान में यह तादाद इसी अवधि के लिए 78.4 फीसदी तथा श्रीलंका में 62.1 फीसदी है।</p>
<p>• दक्षिण एशिया में संरचनागत बदलाव की प्रक्रिया चल पड़ी है लेकिन इसका दायरा और दिशा अभी दोनों अनिश्चित हैं। खात तौर पर यह बात अभी अनिश्चित है कि क्या विनिर्माण का क्षेत्र(मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर) भारत जैसे देशों में उस तादाद को खपा सकेगा जो फिलहाल नौकरी की तलाश में हैं।मिसाल के लिए भारत में साल 2009-10 में कामगारों की तादाद महज 11 फीसदी थी और एक दशक पहले की स्थिति से तुलना करने पर इसे ऊँचा नहीं माना जा सकता।</p>
<p>• भारत में अब भी रोजगार देने के मामले में खेती का योगदान बहुत बड़ा है। साल 2010 में देश के कामगारों का 51.1 फीसदी को खेती से रोजगार हासिल था। नेपाल में साल 2001 के लिए यही आंकड़ा 65.7 फीसदी का था। इसके विपरीत मालदीव में रोजगार में सेवाक्षेत्र का योगदान साल 2006 में सर्वाधिक(60 फीसदी) था जबकि श्रीलंका में साल 2010 में सेवाक्षेत्र का योगदान रोजगार देने के मामले में 40.4 फीसदी का रहा।</p>
<p>• भारत जैसे देश में रोजगार-वृद्धि की दर कम रहने का एक बड़ा कारण महिला कार्यशक्ति की प्रतिभागिता दर का कम होना है। भारत में महिला कार्यशक्ति की प्रतिभागिता साल साल 2004-05 में 37.3 फीसदी थी जो साल 2009-10 में घटकर 29.0 फीसदी पर आ गई।</p>
<p>• भारत में उच्चकौशल के कामगारों के बीच बेरोजगारी ज्यादा है। डिप्लोमाधारी भारतीय पुरुषों के बीच साल 2009-10 में बेरोजगारी 18.9 फीसदी थी तो ऐसी महिलाओं के बीच 34.5 फीसदी। बहरहाल जिन लोगों ने प्रौद्योगिकी-उन्मुख शिक्षा हासिल की है उनके बीच बेरोजगारी की दर इससे कम है।</p>
<p>• इसके अतिरिक्त भारत में बेरोजगारी का एक पक्ष यह भी है कि काम की प्रकृति से रोजागार तलाश करने वाले लोगों के कौशल का मेल नहीं हो पा रहा और इस कारण नियोक्ताओं को खाली पदों पर नियुक्ति करने में कठिनाई हो रही है। साल 2011 में प्रकाशित मैनपॉवर टैलेंट शार्टेज सर्वे के अनुसार तकरीबन 67 फीसदी नियोक्ताओं का कहना था कि उन्हें खाली पदों को भरने के लिए योग्य लोग नहीं मिल रहे।</p>
<p>• युवाओं के बीच सर्वाधिक बेरोजगारी मालदीव में पायी गई है। साल 2006 में इसकी दर मालदीव में 22.2 फीसदी थी जबकि भारत में यही आंकड़ा साल 2010 के लिए 10 फीसदी से ज्यादा का है।</p>
<p> </p>
<p> **page**</p>
<p> </p>
<p>नेशनल सैम्पल सर्वे द्वारा जारी(24 जून,2011) [inside]की इंडीकेटर्स् ऑव एम्पलॉयमेंट एंड अन-इम्पलॉयमेंट इन इंडिया-2009-10[/inside] नामक दस्तावेज से संबंधित (प्रेस विज्ञप्ति) के अनुसार-</p>
<p><a href="%5C%22http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/Press_Note_KI_E&UE_66th_English.pdf%5C%22" target="\">http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/Press_Note_KI_E&UE_66th_English.pdf</a>:</p>
<p> </p>
<p>सर्वे के 66 वें दौर से प्राप्त भारत में रोजगार और बेरोजगारी की सूरते हाल से संबंधित ये आंकड़े कुल 1,00,957 परिवारों के आकलन पर आधारित हैं। इनमें से 59,129 परिवार ग्रामीण क्षेत्र के हैं और 41,828 परिवार शहरी क्षेत्र के। गांवों(कुल 7,402 ) और शहरी प्रखंडों (कुल 5,252) का चयन देश के सभी प्रदेशों और केद्रशासित क्षेत्रों को मिलाकर किया गया। इस आकलन में जिन क्षेत्रों को छोड़ा गया है उसका ब्यौरा है-(i) बस-रुट से पाँच किलोमीटर दूर पड़ने वाले नगालैंड के गांव (ii) वर्षभर यातायात के लिहाज से सुगम ना रहने वाले अंडमान निकोबार के कुछ गांव (iii) लेह, करगिल और जम्मू-कश्मीर का पूंछ जिला।</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>• राष्ट्रीय स्तर पर, कामगारों की सकल संख्या में 51 फीसदी तादाद स्वरोजगार में लगे लोगों की है। तकरीबन 33.5 फीसदी तादाद दिहाड़ी मजदूरी करने वालों की और 15.6 फीसदी तादाद नियमित मजदूरी या वेतन पाने वालों की है।</p>
<p> </p>
<p>• ग्रामीण क्षेत्र के कामगारों में 54.2 फीसदी तादाद स्वरोजगार में लगे लोगों की है। तकरीबन 38.6 फीसदी लोग दिहाड़ी मजदूर की श्रेणी में हैं और 7.3 कामगार नियमित मजदूरी या वेतन पाने वाले हैं।.</p>
<p> </p>
<p>• शहरी क्षेत्र के कामगारो में 41.1 फीसदी तादाद स्वरोजगार में लगे लोगों की है, 17.5 फीसदी दिहाड़ी मजदूर हैं और नियमित मजदूरी या वेतन पाने वाले कामगारों की संख्या 41.4 फीसदी है।</p>
<p> </p>
<p>2. उद्योगवार कामगारों की तादाद</p>
<p> </p>
<p>• ग्रामीण क्षेत्रों में तकरीबन 63 फीसदी पुरुष कामगार कृषिक्षेत्र में कार्यरत हैं जबकि अर्थव्यवस्था के द्वितीयत और तृतीयक क्षेत्र में लगे कामगारों की तादाद क्रमश 19 फीसदी और 18 फीसदी है। महिला कामगारों की भारी संख्या कृषि-क्षेत्र में कार्यरत है। कृषिक्षेत्र में कार्यरत महिला कामगारों की संख्या 79 फीसदी है जबकि अर्थव्यवस्था के द्वतीयत और तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत महिला कामगारों की संख्या क्रमश 13 फीसदी और 8 फीसदी है।</p>
<p> </p>
<p>• शहरी क्षेत्रों में यह तस्वीर एकदम अलग है। अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में तकरीबन 59 फीसदी स्त्री-पुरुष कामगार कार्यरत हैं जबकि द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत पुरुषों की तादाद 35 फीसदी और महिलाओं की 33 फीसदी है। शहरी श्रमशक्ति की कृषिक्षेत्र में हिस्सेदारी पुरुषों के मामले में 6 फीसदी और स्त्रियों के मामले में 14 फीसदी है।</p>
<p> </p>
<p>3.दिहाड़ी मजदूरों और नियमित पारिश्रमिक वाले कामगारों की पारिश्रमिक-दर(वेजरेट)</p>
<p> </p>
<p>• नियमित पारिश्रमिक या वेतन पाने वाले कामगारों के संबंध में- शहरी क्षेत्र में औसत पारिश्रमिक दर. 365 रुपये प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्रों में. 232 रुपये प्रतिदिन है। ग्रामीण क्षेत्र में इस श्रेणी के पुरुष कामगारों के लिए प्रतिदिन औसत पारिश्रमिक. 249 रुपये और महिलाओं के लिए 156 रुपये पायी गई।इस तरह स्त्री-पुरुष कामगारों के पारिश्रमिक दर में अन्तर 0.63 अंकों का है।. शहरी क्षेत्र में इस श्रेणी के पुरुष कामगारों के लिए प्रतिदिन औसत पारिश्रमिक. 377 रुपये और महिलाओं के लिए 309 रुपये पायी गई।इस तरह स्त्री-पुरुष कामगारों के पारिश्रमिक दर में अन्तर 0.82 अंको का है।</p>
<p> </p>
<p>• दिहाड़ी मजदूरों के संबंध में- ग्रामीण क्षेत्र में इस श्रेणी के कामगारों के लिए प्रतिदिन पारिश्रमिक की दर ( सरकारी काम को छोड़कर) 93 रुपये पायी गई जबकि शहरी क्षेत्र में 122 रुपये। ग्रामीण क्षेत्रों में दिहाड़ी मजदूरी के काम में लगे पुरुष मजदूर को प्रतिदिन औसतन 102 रुपये के हिसाब से काम मिला जबकि महिला श्रमिक को. 69 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से।शहरी क्षेत्र में पुरुष श्रमिक को दिहाड़ी. 132 रुपये प्रतिदिन और महिला को. 77 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हासिल हुई।.</p>
<p> </p>
<p>• ग्रामीण क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले पुरुष श्रमिक को सरकारी काम में मजदूरी (मनरेगा के अन्तर्गत मिलने वाले काम छोड़कर) औसतन. 98 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिली जबकि महिला को 86 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। मनरेगा के अन्तर्गत मिलने वाले काम में मजदूरी का भुगतान पुरुष श्रमिक के लिए 91 रुपये प्रतिदिन और महिला श्रमिक के लिए 87 रुपये प्रतिदिन की पायी गई।</p>
<p> </p>
<!--
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<p> **page**</p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण यानी [inside]नेशनल सैंपल सर्वे की भारत में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति पर केंद्रित ६२ वें दौर की गणना[/inside] के अनुसार</span></span><span style="font-size:undefined">-</span></p>
<ul>
<li><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">साल १९९३</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">९४ से तुलना करें तो एक दशक बाद यानी २००५</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०६ में बेरोजगारी की दर में प्रतिशत पैमाने पर एक अंक की बढो़त्तरी हुई।शहरी इलाके में रोजगारयाफ्ता महिलाओं के मामले में स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया।</span></span></li>
<li><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">ग्रामीण इलाके में साल २००४</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०५ और २००५</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०६ के बीच वर्क पार्टिसिपेशन रेट</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">पुरूषों के मामले में ५५ फीसदी पर स्थिर रहा जबकि महिलाओं के मामले में इसमें प्रतिशत पैमाने पर २ अंको की कमी आयी।एक साल के अंदर महिलाओं के मामले में वर्क पार्टिसिपेशन रेट ३३ फीसदी से घटकर ३१ फीसदी पर आ गया।</span></span></li>
<li><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">ग्रामीण इलाके में</span></span><span style="font-size:undefined">, </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्वरोजगार में लगे पुरूषों का अनुपात साल १९८३ में ६१ फीसदी था जबकि दो दशक बाद साल २००५</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०६ में यह अनुपात घटकर ५७ फीसदी रह गया। स्वरोजगार में लगी महिलाओं के मामले में स्थिरता रही।साल १९८३ में स्वरोजगार में लगी महिलाओं का अनुपात ६२ फीसदी था और २००५</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०६ में यही अनुपात कायम रहा। </span></span></li>
<li><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">असंगठित क्षेत्र को आधार माने तो ग्रामीण इलाके में ३५ फीसदी और शहरी इलाके में १८ फीसदी कार्य</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">दिवसों को महिलाओं को रोजगार नहीं मिला।ग्रामीण इलाके में ११ फीसदी और शहरी इलाके में ५ फीसदी कार्य</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">दिवसों में पुरूषों को रोजगार नहीं मिला।</span></span></li>
<li><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">ग्रामीण इलाके में अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">खनन और खादान की खुली कटाई समेत</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">में काम करने वाले पुरूषों के अनुपात में बढोत्तरी हुई है।१९८३ में अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">खनन और खादान की खुली कटाई समेत</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">में काम करने वाले पुरूषों का अनुपात १० फीसदी था जो साल २००५</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०६ में बढ़कर १७ फीसदी हो गया।महिलाओं के मामले में यह आंकड़ा इस अवधि में ७ फीसदी से बढ़कर १२ फीसदी पर पहुंच गया। </span></span></li>
<li><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">ग्रामीण इलाके में १५ साल और उससे ऊपर की उम्र के केवल ५ फीसदी लोगों को लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण के हलके में काम हासिल है।इस आयु वर्ग के ७ फीसदी लोग काम की तलाश में हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता जबकि ८८ फीसदी लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण के कार्यो में रोजगार की तलाश भी नहीं करते।अगर लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण के कार्यों में ग्रामीण इलाके के पुरूषों को हासिल रोजगार के लिहाज से इस आंकड़े को देखें तो केवल ६ फीसदी पुरूषों को रोजगार हासिल है</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">८ फीसदी लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण के कार्यों में रोजगार खोजते हैं लेकिन उन्हें हासिल नहीं होता जबकि ८५ फीसदी लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण के कार्यों में रोजगार की तलाश तक नहीं करते।महिलाओं के मामले में यही आंकड़ा क्रमशः ३</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६</span></span><span style="font-size:undefined">, </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">और ९१ फीसदी का है। </span></span></li>
<li><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण के अंतर्गत आने वाले कामों में रोजगार पाने वाले व्यक्तियों का अनुपात प्रति व्यक्ति मासिक व्यय </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">एमपीसीई</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मंथली पर कैपिटा एक्पेंडिचर</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">की बढ़ोत्तरी के साथ घटा है।यह बात स्त्री और पुरूष दोनों के मामले में देखी जा सकती है।प्रति व्यक्ति मासिक व्यय यानी एमपीसीई के सबसे ऊंचले दर्जे </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६९० रूपये और उससे ज्यादा</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">में आने महज २ फीसदी पुरूषों को लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण के कार्यों में रोजगार हासिल था जबकि एमपीसीई के सबसे निचले दर्जे</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">३२० रूपये और उससे कम</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">के ९ फीसदी पुरूषों को</span></span><span style="font-size:undefined">, </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">यानी एमपीसीई के ऊपरले दर्जे की तुलना में एमपीसीई के निचले दर्जे के लगभग ५ गुना ज्यादा पुरूषों को लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण के कामों में रोजगार हासिल था।महिलाओं के मामले में यही आंकड़ा एमपीसीई के ऊपरले दर्जे में १ फीसदी और एमपीसीई के निचले दर्जे में ४ फीसदी का है</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">यानी दोनों के बीच का अंतर ४ गुना है। </span></span></li>
<li><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण के कार्यों में पिछले ३६५ दिनों </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">साल २००५</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०६</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्त्री और पुरूषों को लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माँण के काम औसतन क्रमशः १८ और १७ कार्यदिवसों को रोजगार हासिल हुआ।पिछले ३६५ दिनों </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">साल २००५</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०६</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">में एमपीसीई के ऊपरले दर्जे </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६९० रूपये और उससे ज्यादा</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">में आने वाले पुरूषों को सबसे ज्यादा कार्यदिवसों </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">२४ दिन</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">को रोजगार हासिल हुआ जबकि इसी अवधि में एमपीसीई के बिचले दर्जे </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">५१०</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६९० रूपये</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">की महिलाओं को लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण के कार्यों में सबसे ज्यादा कार्यदिवसों </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">२३ दिन</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">को रोजगार हासिल हुआ। </span></span></li>
</ul>
<p>**page**<br />
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<p>श्रम और रोजगार मंत्रालय के [inside]लेबर ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ऑन एम्पलॉयमेंट एंड अनएम्पलॉयमेंट सर्वे (2009-10)[/inside] के अनुसार</p>
<p><a href="%5C%22http://labourbureau.nic.in/Final_Report_Emp_Unemp_2009_10.pdf%5C%22">http://labourbureau.nic.in/Final_Report_Emp_Unemp_2009_10.pdf</a>:</p>
<p> </p>
<p>• लेबर ब्यूरो द्वारा तैयार हालिया एम्पलॉयमेंट-अनएम्पलॉयमेंट सर्वे 28 राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों का है जहां देश की कुल 99 फीसदी आबादी रहती है। </p>
<p> </p>
<p>• इस सर्वे में कुल 45,859 परिवारों के 2,33,410 लोगों के साक्षात्कार लिए गए।</p>
<p> </p>
<p>• इस सर्वे में 1.4.2009 से 31.3.2010 की अवधि तक की सूचनाएं जुटायी गई हैं।</p>
<p> </p>
<p>• सर्वे के अनुसार रोजगार में लगे कुल लोगों में 45.5 फीसदी किसानी,मत्स्य-पालन और वनोपज एकत्र करने के कामों में लगे हैं। रोजगार में लगे केवल 8.9 फीसदी लोग ही मैन्युफैक्चरिंग में हैं जबकि 7.5 फीसदी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में।</p>
<p> </p>
<p>• ग्रामीण इलाकों में कामगार आबादी का 57.6 फीसदी हिस्सा खेती-किसानी के काम में लगा है, 7.2 फीसदी हिस्सा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और 6.7 फीसदी हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग(विनिर्माण) में।</p>
<p> </p>
<p>• शहरी इलाके में 9.9 फीसदी कामगार आबादी खेती-किसानी में लगी है,. 8.6 फीसदी कामगार आबादी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जबकि 15.4 फीसदी मैन्युफैक्चरिंग के काम में। कामगार आबादी का तकरीबन 17.3 फीसदी हिस्सा होलसेल, रिटेल आदि के कामों में लगा है।</p>
<p> </p>
<p>• सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि खेती-किसानी का क्षेत्र ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कोई अतिरिक्त रोजगार का सृजन नहीं करने वाला।बहरहाल विनिर्माण-क्षेत्र में रोजगार के 4 फीसदी की दर से बढ़ने की संभावना जतायी गई है जबकि सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में परिवहरन और संचार(ट्रान्सपोर्ट एंड क्म्युनिकेशन) के क्षेत्र में रोजगार की बढ़ोत्तरी क्रमश 8.2 और 7.6 फीसदी की दर से हो सकती है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कुल श्रमशक्ति में साढ़े चार करोड़ का इजाफा होने की संभावना है। इसके बरक्स योजना में, 5 करोड़ 80 लाख की तादाद में रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद की गई है कि इससे बरोजगारी की दर 5 फीसदी पर रहेगी। बहरहाल, मौजूदा सर्वे के परिणामों से जाहिर होता है कि अखिल भारतीय स्तर पर श्रमशक्ति का 9.4 फीसदी हिस्सा बेरोजगार है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक साथ मिलाकर भारत में बेरोजगारों की तादाद 4 करोड़ बैठती है।</p>
<p> </p>
<p>• अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो बरोजगारों में सर्वाधिक(80 फीसदी) ग्रामीण क्षेत्र से हैं।</p>
<p> </p>
<p>• ग्रामीण भारत में बेराजगारी की दर 10.1 फीसदी है जबकि शहरी भारत में 7.3 फीसदी। पुरुषों में बेरोजगारी दर 8.0 फीसदी की है जबकि महिलाओं में 14.6 फीसदी की।</p>
<p> </p>
<p>• लेबर ब्यूरो सर्वे (2009-10) और एनएसएसओ द्वारा किए गए एम्पलॉयमेंट-अनएम्पलॉयमेंट सर्वे(2007-08) के आंकड़ों की आपसी तुलना से जाहिर होता है कि लेबर ब्यूरो के सर्वे में बेरोजगारी की दर ज्यादा बतायी गई है। कुल बेरोजगारी में कृषि क्षेत्र का हिस्सा एनएसएसओ की तुलना में 10 फीसदी ज्यादा मानने के कारण ऐसा हो सकता है।</p>
<p> </p>
<p>• सर्वे के नतीजों से पता चलता है कि 1000 लोगों में 351 आदमी रोगारशुदा हैं, 36 लोग बेरोजगार हैं जबकि 613 लोग ऐसे हैं जिनकी श्रमशक्ति के भीतर गिनती नहीं की जाती। रोजगारशुदा कुल 351 लोगों में 154 लोग स्वरोजगार की श्रेणी में हैं, 59 लोग नियमित वेतनभोगी की श्रेणी में जबकि 138 लोग ऐसे हैं जिन्हें दिहाड़ी मजदूर कहा जा सकता है। ग्रामीण इलाके में 1000 लोगों की तादाद में 356 लोग रोजगारशुदा की श्रेणी में हैं, 40 लोग बेरोजगार की कोटि में जबकि 604 लोग ऐसे हैं जिनकी गणना श्रमशक्ति में नहीं की जाती। शहरी इलाके में प्रति 1000 व्यक्तियों में रोजगारप्राप्त व्यक्तियों की तादाद 335 है, बेरोजगारी की संख्या 27 और 638 जने ऐसे हैं जिनकी गिनती श्रमशक्ति में नहीं की जाती।</p>
<p> </p>
<p>• शहरी क्षेत्र में 86 फीसदी और ग्रामीण इलाके में 81 फीसदी महिलायें ऐसी हैं जिनकी गिनती श्रमशक्ति में नहीं की जाती।</p>
<p> </p>
<p>• सर्वे के अनुसार स्वरोजगार में लगे लोगों में ज्यादातर खेती-किसानी के काम से जुड़े हैं(प्रति 1000 में 572) जबकि थोक और खुदरा व्यापार करने वालों की तादाद स्वरोजगार करने वाली कोटि के भीतर प्रति हजार व्यक्ति में 135 है।</p>
<p> </p>
<p>• नियनित वेतनभोगियों की श्रेणी में देखें तो पता चलता है कि ज्यादातर कम्युनिटी सर्विसेज से जुड़े( प्रति 1000 में 227) लोग हैं जबकि विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों की तादाद प्रति हजार नियमित वेतनभोगियों में 153 है।</p>
<p> </p>
<p>• दिहाड़ी मजदूरी करने वालों में सर्वाधिक तादाद खेतिहर मजदूर, मछली मारने या वनोपज से जीविका चलाने वालों की (दिहाड़ी कमाने वाले प्रति हजार व्यक्ति में से 467 व्यक्ति) है जबकि कंस्ट्रक्सन के काम में लगे ऐसे व्यक्तियों की तादाद प्रति हजार में 148 है।</p>
<p> </p>
<p>• सर्वे के अनुसार रोजगार-प्राप्त लोगों में ज्यादातर वैसे उद्यमों में काम करते हैं जिन्हें प्रोपराइटी टाईप कहा जाता है। ऐसे उद्यमों में रोजगार-प्राप्त लोगों की प्रति हजार संख्या में 494 वयक्ति ऐसे उद्यमों में काम करते हैं जबकि सार्वजनिक या फिर निजी क्षेत्र की लिमिटेड कंपनियों में काम करने वालों की तादाद ऐसे लोगों में प्रतिहजार पर 200 है।</p>
<p> </p>
<p>• सर्वे के आंकड़ों से पता चलता है कि रोजगार प्राप्त प्रतिहजार व्यक्तियों में केवल 157 लोगों को ही पेड़-लीव की सुविधा मिलती है। कम्युनिटी सर्विसेज ग्रुप में प्रति हजार व्यक्तियों में 443 लोगों को पेड़-लीव की सुविधा है जबकि खेती-किसानी,वानिकी या फिर मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त लोगों में 1000 में 54 व्यक्तियों को ही यह सुविधा हासिल हो पाती है।</p>
<p> </p>
<p>• जहां तक प्राविडेन्ट फंड, ग्रेच्युटी, स्वास्थ्य सुविधा और मेटरनिटी बेनेफिट जैसी सुविधाओं का सवाल है विभिन्न उद्यमों में काम करने वाले प्रति हजार व्यक्तियों में से मात्र 163 ने कहा कि उन्हें इनमें से कुछ ना कुछ सुविधा मिलती है। कम्युनिटी सर्विसेज ग्रुप के सर्वाधिक लोगों(प्रति हजार में 400) ने कहा कि हमें ऐसी सुविधा मिलती है जबकि खेती-किसानी में रोजगार प्राप्त लोगों में से मात्र 82 लोगों(प्रति 1000 में) ने कहा कि उन्हें इनमें से कुछ ना कुछ सुविधा हासिल होती है।</p>
<p>**page**</p>
<p>असंगठित क्षेत्र में रोजगार की स्थिति से संबंधित राष्ट्रीय आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर द इन्टरप्राइजेज इन द अन-आर्गनाइज्ड सेक्टर(एनसीईयूएस) के दस्तावेज-[inside]रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑव वर्क एंड प्रोमोशन ऑव लाइवलीहुड इन द अन-आर्गनाइज्ड सेक्टर[/inside] के अनुसार,</p>
<p><span style="color:\; font-size:undefined"><u><a href="%5C%22http://nceus.gov.in/Condition_of_workers_sep_2007.pdf%5C%22"><strong>http://nceus.gov.in/Condition_of_workers_sep_2007.pdf</strong></a></u></span><span style="font-size:undefined"><strong> </strong></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूरों की संख्या साल २००४</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०५ में ८ करोड़ ७० लाख थी यानी किसानों और खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूरों की कुल संख्या</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">२५ करोड़ ३० लाख</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">में खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूरों की तादाद ३४ फीसदी थी। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">दैनिक रोजगार के आधार पर देखें तो खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूरों में बेरोजगारी की स्थिति भयावह है।१६ फीसदी पुरूष खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूर और १७ फीसदी महिला खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूर बेरोजगार हैं।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">साल १९९३</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">९४ और २००४</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०५ के बीच खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूरों के बीच छुपी हुई बेरोजगारी</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">अंडरएंप्लॉयमेंट</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">बढ़ी है।साल २००५</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०६ में खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूरों के बीच बेरोजगारी १६ फीसदी थी। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूरों को मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी कितनी हो</span></span><span style="font-size:undefined">--</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">इसके बारे में बस एक ही कानूनी प्रावधान है।यह प्रावधान मिनिमम वेजज एक्ट</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">१९४८</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">न्यूनतम मजदूरी अधिनियम</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">१९४८</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">के नाम से जाना जाता है।साल २००४</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०५ में खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूरों ने जितने दिन काम किया उसमें लगभग ९१ फीसदी कार्यदिवसों को उन्हें राष्ट्रीय स्तर की न्यूनतम मजदूरी से कहीं कम मेहनताना हासिल हुआ जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एनसीआरएल </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">एनसीयूएस के दस्तावेज में एनसीआरएल के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया है कि</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">१९९१ में हनुमंत राव की अध्यक्षता में एक आयोग नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर नाम से बना था।इस आयोग ने ग्रामीण इलाके के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने वाली एक आभासी न्यूनतम मजदूरी की अनुशंसा की थी।आयोग ने यह भी कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को सरकार सामाजिक सुरक्षा के फायदों के तौर पर वृद्धावस्था पेंशन</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">जीवन बीमा</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मेटरनिटी बेनेफिट और काम के दौरान दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा फराहम करे।</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के मानक को आधार मानें तो साल २००४</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०५ में खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूरों ने जितने दिन काम किया उसमें लगभग ६४ फीसदी कार्यदिवसों को उन्हें कम मेहनताना हासिल हुआ।</span></span><span style="font-size:undefined">.</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">खेतिहर कामगारों</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">खेतिहर मजदूर और किसान</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">की संख्या साल २००४</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०५ में २५ करोड़ ९० लाख थी।देश की कुल श्रमशक्ति में खेतिहर कामगारों की तादाद ५७ फीसदी है।इनमें २४ करोड़ ९० लाख ग्रामीण इलाकों में रहते हैं।इस तरह यह संख्या कुल ग्रामीण श्रमशक्ति </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">३४ करोड़ ३० लाख</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">के ७३ फीसदी के बराबर बैठती है।ग्रामीण इलाके की अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के रोजगार में इनकी हिस्सेदारी ९६ फीसदी की और असंगठित कृषि</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">क्षेत्र के रोजगार में इनकी हिस्सेदारी ९८ फीसदी की है। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">लगभग दो तिहाई</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६४ फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">खेतिहर कामगार स्वरोजगार में लगे हैं</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">या कहें फिर कह लें कि ग्रामीण श्रमशक्ति जो हिस्सा स्वरोजगार में लगा है वह मूलतः किसान है और बाकि एक तिहाई यानी ३६ फीसदी जीविका के लिए मजदूरी पर निर्भर है और जीविका के लिए मजदूरी पर निर्भर कामगारों में ९८ फीसदी अनियमित मजदूर हैं।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">देश के कुल कामगारों में खेतिहर कामगारों की तादाद साल २००४</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०५ में ५६</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६ फीसदी थी जबकि साल १९८३ में कुल कामगारों में इनकी तादाद ६८</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६ फीसदी थी।इस तरह पिछले २० सालों कुल कामगारों में खेतिहर कामगारों की तादाद में कमी आयी है।ग्रामीण इलाकों में खेतिहर कामगारों की तादाद ८१</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६ फीसदी थी।यह संख्या २००४</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०५ में घटकर ७२</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६ फीसदी रह गई। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">·</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">खेतिहर श्रमशक्ति में किसानों की संख्या ज्यादा है</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">हालांकि प्रतिशत पैमाने पर धीरे</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">धीरे इनकी संख्या में कमी आयी है।साल १८८३ में खेतिहर श्रमशक्ति में किसानों की संख्या ६३</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">५ फीसदी थी जबकि साल १९९९</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">२००० में घटकर ५७</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">८ फीसदी हो गई। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">साल १९८३</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">१९८४ और साल १९९३</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">९४ के बीच की अवधि यानी एक दशक पर नजर रखकर रोजगार की बढ़ोत्तरी की दर की तुलना करें तो पता चलेगा कि खेतिहर रोजगार में पिछले एक दशक में कमी आयी है।जहां साल १९८३</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">१९८४ में खेतिहर रोजगार में बढ़ोत्तरी की दर १</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">४ फीसद थी वहीं एक दशक बाद यह दर घटकर ०</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">८ फीसदी रह गई। हालांकि सकल रोजगार में भी इस अवधि में २</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">१ फीसदी के मुकाबले १</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">९ फीसदी की गिरावट आयी लेकिन सकल रोजगार में गिरावट की तुलना में खेतिहर रोजगार में गिरावट की रफ्तार कहीं ज्यादा रही। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">साल १९९३</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">९४ में भूमिहीन परिवारों की संख्या १३ फीसदी थी जबकि साल २००४</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०५ में भूमिहीन परिवारों की संख्या बढ़कर १४</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">५ फीसदी हो गई।साल २००४</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०५ में खेतिहर मजदूरों में १९</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">७ फीसदी मजदूर भूमिहीन थे जबकि ६० फीसदी से ज्यादा खेतिहर मजदूरों के पास ०</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">४ हेक्टेयर से भी कम जमीन थी और इनकी संख्या में इस पूरी अवधि में खास बदलाव नहीं आया। ज्यादातर</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">भूमिहीनता या फिर जमीन के बड़े छोटे टुकड़े पर स्वामित्व होने के कारण ग्रामीण इलाकों में लोग अपने भरण</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">पोषण के लिए मजदूरी करने को बाध्य होते हैं।</span></span></p>
<p><span style="font-size:undefined">**page**</span></p>
<p>[inside]टाटा इंस्टीट्यूट ऑव सोशल साइंसेज और एडको इंस्टीट्यूट,लंदन द्वारा तैयार द इंडिया लेबर मार्केट रिपोर्ट(२००८)[/inside] में भारत में मौजूद बेरोजगारी और छुपी हुई बेरोजगारी की स्थिति के बारे में कहा गया है कि <span style="color:\; font-size:undefined"><u><a href="%5C%22http://www.macroscan.org/anl/may09/pdf/Indian_Labour.pdf%5C%22"><strong>http://www.macroscan.org/anl/may09/pdf/Indian_Labour.pdf</strong></a></u></span><span style="font-size:undefined"><strong> </strong></span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">भारत में ग्रामीण इलाके के व्यक्ति की तुलना में शहरी इलाके के व्यक्ति के लिए बेरोजगारी की दर कहीं ज्यादा है।शहरी महिलाओं में बेरोजगारी की दर ९</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">२२ फीसदी है जबकि ग्रामीण महिलाओं में यह दर ७</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\"><span style="font-size:undefined">३१ फीसदी है।</span> </span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">बेरोजगारी की प्रकृति का आकलन राज्यवार करें तो पता चलेगा कि गोवा और केरला जैसे तुलनात्मक रूप से विकसित राज्यों में बेरोजगारी की दर कहीं ज्यादा है।गोवा में बेरोजगारी की दर ११</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">३९ फीसदी और केरल में ९</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">१३ फीसदी है।बेरोजगारी की न्यूनतम दर अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों मसलन उत्तरांचल</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">४८ फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">और छत्तीसगढ़</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">७७ फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">में है।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">दस से चौबीस साल के आयुवर्ग में सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार हैं।इससे यह धारणा बलवती होती है कि भारत में युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">रिपोर्ट का आकलन है कि बेरोजगारी की दर और व्यक्ति के शिक्षा</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्तर में संबंध है।अगर व्यक्ति का शिक्षा</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्तर ज्यादा है तो बेरोजगारी की दर भी उसके लिए ज्यादा है।जिन व्यक्तियों ने माध्यमिक स्तर से ज्यादा ऊंची शिक्षा हासिल की है उनके बीच बेरोजगारी की दर इससे कम दर्जे शिक्षा हासिल करने वालों की तुलना में कहीं ज्यादा है।ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाकों में शिक्षित महिलाओं के बीच बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">छुपी हुई बेरोजगारी की स्थिति के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं के बीच छुपी हुई बेरोजगारी की स्थिति कहीं ज्यादा है और खासतौर पर यह बात ग्रामीण इलाके की महिलाओं पर लागू होती है।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्वरोजगार और दिहाड़ी मजदूरी में लगे लोगों के बीच छुपी हुई बेरोजगारी की स्थिति कहीं ज्यादा सघन है।इसकी तुलना में वेतनभोगी कर्मचारियों अथवा नियमित मजदूरी पर लगे लोगों के बीच छुपी हुई बेरोजगारी ना के बराबर है।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\"><strong>स्वरोजगार</strong></span></span></p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्वरोजगार में लगे लोगों की तादाद राज्यवार ३० फीसदी से लेकर ७० फीसदी तक है।आकलन से पता चलता है कि अपेक्षाकृत कम विकसित राज्य मसलन बिहार</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६१ फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">),</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">उत्तरप्रदेश</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६९ फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">)</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">राजस्थान</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">७० फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">)</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">में स्वरोजगार में लगे लोगों की संख्या ज्यादा है।अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित राज्यों मसलन केरल </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">४२ फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">),</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">दिल्ली</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">३८ फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">और गोवा में </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">३४ फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">कम संख्या में लोग स्वरोजगार में लगे हैं। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्वरोजगार में लगे लोगों में शहरी लोगों की संख्या कम और ग्रामीण लोगों की संख्या ज्यादा है।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्वरोजगार में लगे लोगों में कम शिक्षा</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्तर वाली महिलाओं का अनुपात पुरूषों की अपेक्षा ज्यादा है।कुल मिलाकर देखें तो स्वरोजगार में लगे लोगों में अधिकांस कम शिक्षा</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्तर वाले हैं।</span></span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">अगर स्वरोजगार में लगे लोगों की संख्या को अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवार देखें तो मजर आएगा कि खेती में सबसे ज्यादा लोगों को स्वरोजगार हासिल है।इसका बाद नंबर आता है व्यापार का।खेती और व्यापार में कुल मिलाकर कुल तीन</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">चौथाई लोग स्वरोजगार में लगे हैं। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\"><strong>अनियमित यानी दिहाड़ी मजदूरी का बाजार</strong></span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के ६२ वें दौर की गणना को आधार मानकर ऊपर्युक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि ३१ फीसदी रोजगार दिहाड़ी श्रम बाजार में हासिल है और इस श्रम बाजार में महिलाओं की प्रतिभागिता पुरूषों की तुलना में ज्यादा है। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">दिहाड़ी श्रम बाजार में रोजगार हासिल करने वाले ग्रामीण स्त्री और पुरूष के आयु वर्ग में ज्यादा फर्क नहीं है जबकि दिहाड़ी पर खटने वाले शहरी इलाके के पुरूषों के मामले में बाल श्रमिकों </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">आयुवर्ग ५ से ९</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">की संख्या ज्यादा है। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">दिहाड़ी श्रम बाजार में ३४ साल तक की उम्र के मजदूरों को रोजगार के कहीं ज्यादा अवसर उपलब्ध हैं।इस आयु के बाद दिहाड़ी श्रम बाजार में उनको हासिल रोजगार के अवसरों में कमी देखी गई है। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">दिहाड़ी मजदूरी के बाजार में शिक्षा के बढ़ते स्तर के साथ प्रतिभागिता में कमी देखी जा सकती है।दिहाड़ी मजदूरों का अधिकतर हिस्सा या तो अशिक्षित है या फिर उसे प्राथमिक स्तर की शिक्षा हासिल हुई है।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">खेती में दिहाड़ी मजदूरों की तादाद के ७० फीसदी हिस्से को रोजगार हासिल है।इसके बाद सबसे ज्यादा तादाद में दिहाड़ी मजदूर उद्योग और सेवा</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">क्षेत्र में लगे हैं।अपेक्षाकृत विकसित राज्यों मसलन महाराष्ट्र</span></span><span style="font-size:undefined">, </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">कर्नाटक</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">तमिलनाडु और पंजाब में खेती में दिहाड़ी मजदूरों की तादाद कहीं ज्यादा है जबकि अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों मसलन राजस्थान</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">झारखंड</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">उत्तरप्रदेश और उत्तरांचल में उद्योग</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूरों की संख्या खेती में लगे दिहाड़ी मजदूरों की संख्या से ज्यादा है।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">कम विकसित राज्यों में उद्योग क्षेत्र के अंदर विनिर्माण </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मैन्युफैक्चरिंग</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">दिहाड़ी मजदूरों की संख्या ज्यादा है।कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत रोजगार पाने वाले दिहाड़ी मजदूरों की संख्या भी कम विकसित राज्यों में अपेक्षाकृत ज्यादा है। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\"><strong>आबादी जो श्रमबाजार में प्रतिभागी नहीं है</strong></span></span><span style="font-size:undefined"><strong>-</strong></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">जो आबादी श्रमशक्ति में प्रतिभागी नहीं है उसमें महिलाओं की संख्या पुरूषों की तुलना में बहुत ज्यादा है। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">ग्रामीण इलाके की महिलाओं की तुलना में शहरी इलाके की महिलाएं कहीं ज्यादा तादाद में श्रमबाजार से बाहर हैं।जहां अधिकांश राज्यों के ग्रामीण इलाके में ६० से ७० फीसदी महिलाएं श्रमबाजार से बाहरह हैं वहीं शहरी इलाकों की महिलाओं के बीच यह आंकड़ा ८० फीसदी का है। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">२५ से ५९ साल के आयुवर्ग की महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">४७ से ५७ फीसदी तक</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">श्रमबाजार से बाहर है जबकि इस आयुवर्ग के पुरूषों के बीच यह आंकड़ा तुलनात्मक रूप से ना के बराबर</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">१ से ९ फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">बैठता है।इसके अतिरिक्त श्रमबाजार से बाहर रहने वाली महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं का है।स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त लगभग ६८ फीसदी महिलाएं श्रमबाजार से बाहर हैं जबकि इसी शिक्षास्तर के १३ फीसदी पुरूष श्रमबाजार से बाहर हैं।स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा हासिल कर चुकी ५३ फीसदी महिलाएं श्रमबाजार से बाहर हैं जबकि इसी शिक्षास्तर के १० फीसदी पुरूष श्रमबाजार से बाहर हैं।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">महिलाओं की एक बड़ी तादाद घरेलू कामकाज के कारण श्रमबाजार से बाहर है।२५ से २९ साल के कामकाजी आयुवर्ग में भी श्रमबाजार से बाहर रह जाने वाली महिलाओं की तादाद ६० फीसदी है।ये आंकड़े ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों की महिलाओं पर लागू होते हैं।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">श्रमबाजार से बाहर रह जाने वाली महिलाओं की संख्या दिल्ली में सबसे ज्यादा</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">९२</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">१० फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">है।इस मामले में छत्तीसगढ़ दूसरे पादान पर है जहां ८९</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">५० फीसदी महिलाएं श्रमबाजार से बाहर हैं।इस मामले में सबसे अच्छी स्थिति हिमाचल प्रदेश की है।वहां सिर्फ ५१</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">७० फीसदी महिलाएं श्रमबाजार से बाहर हैं। </span></span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">शारीरिक रूप से विकलांग माने जाने वाले व्यक्तियों में ज्यादा तादाद </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">४० फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">२५ से ४० साल के आयुवर्ग में आने वाले पुरूषों की है और ग्रामीण इलाके में यह आंकड़ा इससे भी ज्यादा का है।इस कोटि में आने वाले अधिकांश लोग अशिक्षित हैं।</span></span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<ul>
<li><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">जहां तक भीख मांगने वाले और यौनकर्मियों का सवाल है</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">उनकी १९ फीसदी आबादी ५ से ९ साल के आयुवर्ग की है जबकि इस कोटि में आने वाले ३५ फीसदी व्यक्ति ६० साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं।इनमें अधिकतर अशिक्षित हैं। </span></span></li>
</ul>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\"><strong>अर्थव्यवस्था के उभरते हुए हलको में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति</strong></span></span><span style="font-size:undefined"><strong>-</strong></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">अर्थव्यवस्था के उभरते हुए क्षेत्रों पर नजर डालें तो एक बड़ी तादाद लेबर मार्केट के रीटेल सेक्टर</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">लेबर मार्केट में इसका हिस्सा लगभग साढे़ ७ फीसदी है</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">में रोजगारयाफ्ता दीखेगी।अर्थव्यवस्था के इस सेक्टर में लेबर मार्केट का संगठित क्षेत्र भी शामिल है और असंगठित क्षेत्र भी। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">·</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">भू</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लेबर मार्केट का दूसरा बड़ा हिस्सा</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">५</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">९ फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">है।इस सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार पुरूषों को हासिल है और इसका विस्तार शहरों में ज्यादा है।लगभग ८</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">७ फीसदी शहरी और ५ फीसदी ग्रामीण मजदूरों को इस सेक्टर में रोजगार हासिल है। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">परिवहन यानी ट्रान्सपोर्ट सेक्टर में पुरूष मजदूरो की तादाद ७</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">५ फीसदी है जबकि महिलाओं की ०</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">१ फीसदी।भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में ये बात देखी जा सकती है। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">ग्रामीण इलाके में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार ना के बराबर हासिल है।अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र अपनी प्रकृति में शहरी है और इसमें पढ़े</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">लिखे तथा उच्चे कौशल वाले लोगों की जरूरत है।आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी और सॉप्टवेयर के समान मीडिया और फार्मास्यूटिकल्स में भी रोजगार की स्थिति शहरी वर्चस्व की सूचना देती है। </span></span></p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्वास्थ्य सुविधाओं और हॉस्पिटेलिटी के सेक्टर में महिलाओं को बाकी की अपेक्षा कहीं ज्यादा रोजगार हासिल है।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">साल २००८ के अक्तूबर से दिसबंर के बीच खनन</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">सूती वस्त्र</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">उद्योग</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">धातुकर्म</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">रत्न और आभूषण उद्योग</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">ऑटोमोबाइल तथा बीपीओ</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">आईटी जैसे क्षेत्रों में हासिल रोजगार में १</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०१ फीसदी की कमी आयी।नवंबर के महीने में इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन की दर सबसे नीचे</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">७४ फीसदी थी लेकिन साल २००९ के जनवरी में इन क्षेत्रों में रोजगार में १</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०७ फीसदी का इजाफा हुआ।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">आईटी और बीपीओ को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर में साल २००८ के अक्तूबर से दिसंबर के बीच रोजगार की दर में कमी आयी।सबसे ज्यादा गिरावट रत्न और आभूषण के सेक्टर में रही जबकि आईटी और बीपीओ में हासिल रोजगार की दर में इजाफा हुआ।</span></span></p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span></p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">कुल मिलाकर देखें तो साल २००८ के अक्तूबर से दिसंबर के बीच ठेके पर शारीरिक श्रम से रोजगार हासिल करने वाले मजदूरों को बेरोजगारी का कहीं ज्यादा सामना पड़ा जबकि नियमित आधार पर बहाल और मानसिक श्रम वाले कामों में लगे कामगारों को रोजगार के कहीं ज्यादा अवसर हासिल हुए।</span></span></p>
<p> </p>
'
$ContentexplodeAr = [
(int) 0 => '<p><!--
@page { margin: 0.79in }
P { margin-bottom: 0in; text-align: justify }
--></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">एक नजर</span></em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार ऊंची बनी होने के बावजूद भारत अपनी ग्रामीण जनता की जरुरत के हिसाब से मुठ्ठी भर भी नये रोजगार का सृजन नहीं कर पाया है। नये रोजगारों का सृजन हो रहा है लेकिन यह अर्थव्यवस्था के ऊंचली पादान के सेवा</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">क्षेत्र मसलन वित्त</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">जगत</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">, </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">बीमा</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">, </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">सूचना</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के दम पर चलने वाले हलकों में हो रहा है ना कि विनिर्माण और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में जहां ग्रामीण इलाकों से पलायन करके पहुंचे कम कौशल वाले लोगों को रोजगार हासिल करने की उम्मीद हो सकती है। किसी तरह घिसट</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">खिसट करके चलने वाली ग्रामीण अर्थव्यवस्था</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">, </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">ग्रामीण इलाकों के कुटीर और शिल्प उद्योगों का ठप्प पड़ना</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">, </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">घटती खेतिहर आमदनी और मानव</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">विकास के सूचकांकों से मिलती खस्ताहाली की सूचना</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">ये सारी बातें एकसाथ मिलकर जो माहौल बना रही हैं उसमें ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी को बढ़ना तो है ही</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">, </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">शहरों की तरफ ग्रामीण जनता का पलायन भी होना है। </span></span></p>
<p><br />
<span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">अर्थव्यवस्था के मंदी की चपेट में आने से पहले भी नये रोजगार का सृजन नकारात्मक वृद्धि के रुझान दिखा रहा था।नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">एनसीईयूस</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">के मुताबिक खरबों डॉलर की हमारी इस अर्थव्यवस्था में हर </span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">10 </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">में </span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">9 </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और कुल भारतीयों का तीन चौथाई हिस्सा रोजाना </span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">20 </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">रुपये में गुजारा करता है। बहुत से अर्थशास्त्री तर्क देते हैं कि गांवों से शहरों की तरफ पलायन अर्तव्यवस्था की तरक्की के लिहाज से एक जरुरी शर्त है। बहरहाल</span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">, </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">वैश्विक अर्थव्यवस्था के भीतर भारत कम लागत के तर्क से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है और इससे आमदनी में कम बढ़ोतरी का होना लाजिमी है। ऐसे में चूंकि क्रयशक्ति मनमाफिक नहीं बढ़ रही इसलिए घरेलू मांग में बढोतरी ना होने के कारण नये रोजगारों का सृजन भी खास गति से नहीं हो रहा।</span></span></p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">आंकड़ों से जाहिर होता है कि वांछित लक्ष्य तक पहुंचने की जगह रोजगार के मामले में हमारी गाड़ी उलटे रास्ते पर लुढ़कने लगी है।मिसाल के तौर पर साल साल </span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">1994 </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">से </span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">2005 </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">के बीच के दशक में बेरोजगारी में प्रतिशत पैमाने पर </span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">1 </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">अंक की बढ़ोतरी हुई है। अस्सी के दशक के शुरुआती सालों से लेकर </span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">2005 </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">के बीच ग्रामीण पुरुषों में स्वरोजगार प्राप्त लोगों की तादाद </span></span><span style="font-family:\; font-size:undefined">4 </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">फीसदी कम हुई है।आंकड़ों से जाहिर है कि घटती हुई आमदनी के बीच कार्यप्रतिभागिता के मामले में ग्रामीण गरीब एक दुष्चक्र में फंस चुके हैं। </span></span></p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">आंकड़ों से यह भी जाहिर होता है कि अस्सी के दशक के शुरुआती सालों से ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के लिए रोजगार की सूरते हाल या तो ज्यों की त्यों ठहरी हुई है या फिर और बिगड़ी दशा को पहुंची है। एक तो किसानों की आमदनी खुद ही कम है उसपर गजब यह कि इस आमदनी का </span></em></span><span style="font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">45 </span></em></span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">फीसदी हिस्सा</span><span style="font-family:\"> </span><span style="font-family:\">कृषि</span></em></span><span style="font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">-</span></em></span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">इतर कामों से हासिल होता है और कृषि</span></em></span><span style="font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">-</span></em></span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">इतर काम कहने से बात थोड़ी छुपती है मगर सीधे सीधे कहें तो यह दिहाड़ी मजदूरी का ही दूसरा नाम है। मजदूरी भी कम मिलती है क्योंकि गांव के दरम्याने में जो भी काम करने को मिल जाय</span><span style="font-family:\"> </span><span style="font-family:\">किसानों को उसी से संतोष करना पड़ता है। फिलहाल केवल </span></em></span><span style="font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">57 </span></em></span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">फीसदी किसान स्वरोजगार में लगे हैं और </span></em></span><span style="font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">36 </span></em></span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">फीसदी से ज्यादा मजदूरी करते हैं। इस </span></em></span><span style="font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">36 </span></em></span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">फीसदी की तादाद का </span></em></span><span style="font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">98 </span></em></span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><em><span style="font-family:\">फीसदी दिहाड़ी मजदूरी के भरोसे है यानी आज काम मिला तो ठीक वरना आसरा कल मिलने वाले काम पर टिका है।</span></em></span></p>
<p style="text-align:justify">',
(int) 1 => '<br />
[inside]स्वास्थ्य अधिकारों को लेकर "कॉमनवेल्थ" की पहल (CHRI) ने घरेलु मजदूरों पर एक <a href="/upload/files/Domestic%20Work%20is%20Work%20CHRI%202021%282%29.pdf">रिपोर्ट</a> जारी की है. <a href="/upload/files/Domestic%20Work%20is%20Work%20CHRI%202021%281%29.pdf">रिपोर्ट</a> का नाम रखा है-डोमेस्टिक वर्क इज वर्क[/inside]</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify"><br />
कॉमनवेल्थ, हिन्दी में कहें तो राष्ट्रमंडल, ऐसे देशों का समूह जो पहले ब्रितानी हुकूमत के उपनिवेश थे अब एक संप्रभु राष्ट्र राज्य हैं. कुल नौ देश इसके सदस्य हैं. जिसमें भारत भी एक सदस्य है.</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">आज से कुछ वर्षों पहले मानव अधिकारों और मजदूरों के अधिकारों से सम्बंधित संगठनों ने <span style="color:#e74c3c"><span style="font-size:14px">घरेलू</span></span><span style="font-size:14px"><span style="color:#e74c3c"> मजदूरों </span></span>के अधिकारों के लिए मांग उठाई थी. मांग के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन के भागीदार देशों ने सन् 2011 में एक सम्मेलन बुलाया. सम्मेलन ने घरेलु मजदूरों के मुद्दों पर एक <span style="color:#9b59b6">अभिसमय</span> तैयार किया. नाम रखा जाता है-<strong>C189</strong>. जिसे कुल 35 देशों ने सत्यापित किया. 35 में से 9 देश कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं.</p>
<p style="text-align:justify">सम्मेलन के 10 साल बाद, CHRI की इस रिपोर्ट का मकसद घरेलू मजदूरों से सम्बंधित किये गए वादों की कॉमनवेल्थ देशों में हुई प्रगति को जांचना है. <br />
CHRI की इस रिपोर्ट ने दो ऐसे देशों को भी शामिल किया है जिन्होंने अभिसमय पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं. हालांकि यह देश घरेलू मजदूरों के अधिकारों को स्वीकार करते है- दक्षिण अफ्रीका, जमैका. <br />
क्या है इस रिपोर्ट की अनुशंसाएं-</p>
<ul>
<li style="text-align:justify">घरेलू मजदूरों के अभिसमय को बचे हुए देश स्वीकार करें और अर्थव्यवस्था में घरेलु मजदूरों की भूमिका को भी स्वीकार करें.</li>
<li style="text-align:justify">घरेलू मजदूर मिलकर मजदूर संगठनों का गठन करें ताकि उनकी आवाज में वजन आ सके.</li>
<li style="text-align:justify">अभिसमय के घोषणा वाली तारीख को एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाए.</li>
<li style="text-align:justify">लोगों के बीच में C189 के बारे में जानकारी बढ़ाई जाए. या यूँ कहें लोगों की स्वीकार्यता भी ली जाए. </li>
<li style="text-align:justify">घरेलू मजदूरों पर अधिक से अधिक आंकड़े जुटाए जाये ताकि नीति निर्माण में आसानी हो.</li>
<li style="text-align:justify">घरेलू मजदूरों के मुद्दों पर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गठबन्धनों को बढ़ावा दिया जाए.</li>
<li style="text-align:justify">घरेलू मजदूरों के लिए एक फंड का गठन किया जाए.</li>
</ul>
<p>',
(int) 2 => '<br />
दुनियाभर में "सेवानिवृत्ति के बाद आय" के लिए कई प्रणालियाँ उपलब्ध है. <a href="https://www.uk.mercer.com/our-thinking/global-pension-index-2021.html">मर्सर और सीएफए </a>नाम की दो संस्थाओं ने 43 देशों की प्रणालियों का अध्ययन किया है. अध्ययन में प्रणाली की मजबूती और कमजोरी को जांचा है.और उसे <a href="/upload/files/Mercer%281%29.pdf">सूचकांक</a> का रूप दिया है. इस [inside]सूचकांक का नाम ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है जिसमें शामिल कुल 43 देशों में भारत ने 40 वा स्थान हासिल किया है.[/inside] </p>
<ul>
<li>इस सूचकांक के अनुसार डेनमार्क और आइसलैंड का सेवानिवृत्ति के बाद आय तंत्र सबसे बेहतर है.</li>
<li>दुनिया में अधिकतर देशों की अर्थव्यवस्था बीमार है. महामारी के दौर में इंसान के स्वास्थ्य पर भी खतरे के बादल मंडराते रहते हैं. इसलिए जरूरी है उन प्रणालियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना.</li>
<li>भारत में "सेवानिवृत्ति के बाद आय" के लिए कमाई पर आधारित तंत्र है. जिसे कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) कहते हैं. जिसमें सरकार, स्वयं और रोजगार देने वाली संस्था योगदान करते हैं. </li>
<li>भारत में सामाजिक सुरक्षा देने का दायित्व राज्य पर है. इसलिए भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लिए भी एक योजना निकाली है. साथ ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भी प्रसिद्धी हासिल कर रही है.</li>
<li>भारत की इस प्रणाली में सुधार जरूरी है अन्यथा इसकी क्षमता और वहनीयता संदेह के घेरे में आ जाएगी.</li>
<li>भारत की बात करे तो सूचकांक मान में गिरावट आई है. 2020 में सूचकांक मान 45.7 था जो कम होकर 2021 में 43.3% हो गया. जिसके पीछे का कारण शुद्ध प्रतिस्थापन दर में कमी आना है.</li>
<li>अंतरराष्ट्रीय संगठन <a href="https://data.oecd.org/pension/net-pension-replacement-rates.htm">OECD</a> के अनुसार शुद्ध प्रतिस्थापन दर का अर्थ है शुद्ध पेंशन प्राप्ति में सेवानिवृति पूर्व आय का भाग.</li>
<li>इस सूचकांक में कई उप-सूचकांक में.भारत के संदर्भ में इन उप-सूचकांकों की दर इस प्रकार है.</li>
</ul>
<blockquote>
<p>पर्याप्तता- 35.5 (100 में से)<br />
वहनीयता-41.8<br />
अखंडता-61.0</p>
</blockquote>
<p><br />
सूचकांक में भारत को 'C+' श्रेणी वाला देश माना गया है. भारत को सूचकांक में अपना मान बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करने चाहिय-</p>
<blockquote>
<p>गरीब वृहद्जनों को न्यूनतम आर्थिक गारंटी.<br />
पेंशन सेवा का विस्तार किया जाए.<br />
पेंशन के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की जाए.<br />
निजी पेंशन प्रणालियों पर बेहतर निगरानी की जाए.</p>
</blockquote>
<p>',
(int) 3 => '<br />
पुरे देश में गिग इकॉनोमी की चर्चा है लेकिन वो सिर्फ आंकड़ो के मायाजाल तक. इससे इतर काम करने वाले कर्मचारियों की बात भी जरूरी है. बात करने का जिम्मा उठाया है बेंगलुरु की नेशनल लो <a href="https://www.nls.ac.in/">स्कूल ऑफ़ इंडिया</a> युनिवर्सिटी ने. नाम रखा है- [inside]"इज प्लेटफ़ॉर्म वर्क डिसेंट वर्क? अ केस ऑफ़ फ़ूड डिलीवरी वर्कर्स इन कर्नाटका."(जारी 8 सितम्बर,2021)[/inside]</p>
<p>किए गए <a href="/upload/files/OCCASIONAL-PAPER-SERIES-10-final%281%29.pdf">अध्ययन</a> में प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स के अनुभवों को एकत्रित किया गया है.<br />
<a href="/upload/files/OCCASIONAL-PAPER-SERIES-10-final%282%29.pdf">अध्ययन</a> बताता है कि कर्मचारियों को ना तो न्यूनतम मेहनताना मिलता है और ना ही काम करने का निश्चित समय.</p>
<p>',
(int) 4 => '</p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट उपरोक्त सभी संकेतकों पर डेटा प्रदान करती है. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा तैयार की गई तीसरी पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट (जुलाई</span></span> 2019-<span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जून</span></span> 2020) <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जुलाई</span></span> 2021 <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">में जारी की गई है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">. <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">यह रिपोर्ट</span></span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">श्रम अर्थशास्त्रियों द्वारा</span></span> 2020 <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान बेरोजगारी की स्थिति और देश में आजीविका की असुरक्षा पर उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करने के संबंध में महत्वपूर्ण है. ऐसा इसलिए है क्योंकि पीएलएफएस पर हाल ही में जारी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> <a href="https://im4change.org/upload/files/Annual_Report_PLFS_2019_20.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; background-color:rgba(108, 172, 228, 0.2); color:blue; text-decoration:underline" title="https://im4change.org/upload/files/Annual_Report_PLFS_2019_20.pdf"><span style="color:#035588">वार्षिक रिपोर्ट</span></a> </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">में जुलाई</span></span> 2019 <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">से जून</span></span> 2020 <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">तक की अवधि से संबंधित तस्वीर पेश करती है. यह</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> <a href="https://im4change.org/upload/files/Annual_Report_PLFS_2019_20.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; background-color:rgba(108, 172, 228, 0.2); color:blue; text-decoration:underline" title="https://im4change.org/upload/files/Annual_Report_PLFS_2019_20.pdf"><span style="color:#035588">रिपोर्ट</span></a>, </span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">देशव्यापी लॉकडाउन (लगभग</span></span> 69 <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">दिनों की) की अवधि के दौरान रोजगार-बेरोजगारी संकट की स्थिति पर प्रकाश डालती है.</span></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">पीएलएफएस</span></span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2019-20 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि सीडब्ल्यूएस में कामगारों (ग्रामीण</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">शहरी और ग्रामीण+शहरी) को रोजगार में उनकी स्थिति के अनुसार तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है. ये व्यापक श्रेणियां हैं: (</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">i) </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">स्वरोजगार</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">; (ii) </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारी</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">; </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">और (</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">iii) </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आकस्मिक श्रम. </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">'</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">सभी स्वरोजगार</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">' </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">की श्रेणी के अंतर्गत</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">दो उप-श्रेणियाँ बनाई हैं अर्थात </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">'</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">स्वपोषित श्रमिक और सभी नियोक्ता</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">' - </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">एक साथ संयुक्त</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">और </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">'</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">घरेलू कामकाज में अवैतनिक सहायक</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">'. <span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">चार्ट-</span></span></span></span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">1 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">में रोजगार में स्थिति के आधार पर सीडब्ल्यूएस में श्रमिकों का वितरण प्रस्तुत किया गया है. स्व-नियोजित व्यक्ति</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">जो बीमारी के कारण या अन्य कारणों से काम नहीं करते थे</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">हालांकि उनके पास स्व-रोजगार का काम था</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">उन्हें </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">'</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">सभी स्वरोजगार (पुरुष/महिला/ग्रामीण/शहरी/ग्रामीण+शहरी क्षेत्रों में व्यक्ति) श्रेणी के तहत शामिल किया गया है.</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">' <span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">इस प्रकार</span></span></span></span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, '</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">सभी स्व-नियोजित (पुरुष/महिला/ग्रामीण/शहरी/ग्रामीण+शहरी क्षेत्रों में व्यक्ति)</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">' </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">श्रेणी के तहत दिए गए अनुमान </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">'</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">स्वपोषित श्रमिकों</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">सभी नियोक्ता</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">' </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">और </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">'</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">घरेलू उद्यम में अवैतनिक सहायक</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">' <span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">श्रेणियों के तहत अनुमानों के योग से अधिक होंगे. हमने स्व-नियोजित श्रमिकों के प्रतिशत हिस्से की गणना की है</span></span></span></span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">जिनके पास घरेलू उद्यम में काम था</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">लेकिन बीमारी या अन्य कारणों से काम नहीं किया.</span></span></span></span></span></p>
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">राष्ट्रीय स्तर पर</span></span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">'</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">स्व-नियोजित श्रमिक (अर्थात ग्रामीण + शहरी व्यक्तियों) जो घरेलू उद्यम में काम करते थे</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">लेकिन बीमारी या अन्य कारणों से काम नहीं कर पाए</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">' <span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">का प्रतिशत हिस्सा </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">1.4 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">प्रतिशत से गिरकर </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2017-18 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">और </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2018-19 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">के बीच </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">1.2 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">प्रतिशत हो गया. हालांकि</span></span></span></span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, 2019-20 <span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">में यह आंकड़ा बढ़कर </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">3.4 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">प्रतिशत हो गया</span></span></span></span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">जो <span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2017-18 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">के स्तर से अधिक था.</span></span></span> </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">'</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ग्रामीण महिला</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">', '</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ग्रामीण व्यक्ति</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">', '</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">शहरी पुरुष</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">', '</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ग्रामीण महिला</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">', '</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ग्रामीण व्यक्ति</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">', '</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">शहरी पुरुष</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">', </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">शहरी महिला</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">', '</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">शहरी व्यक्ति</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">', '</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ग्रामीण+शहरी पुरुष</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">' </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">और </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">'</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ग्रामीण+शहरी महिला</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">' '</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">स्व-नियोजित श्रमिकों</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">जो घरेलू उद्यम में काम करते थे</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">लेकिन बीमारी या अन्य कारणों से काम नहीं किया</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">' </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">के प्रतिशत हिस्से से संबंधित एक समान प्रवृत्ति देखी गई है</span></span></span></span></span></p>
<ol>
<li>
<p>अपेक्षाकृत अधिक नियमित समय अंतराल पर श्रम बल के आंकड़ों की उपलब्धता की अहमियत को ध्‍यान में रखते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) का शुभारंभ किया. पीएलएफएस के मुख्‍यत: दो उद्देश्य हैं:<br />
वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्‍ल्‍यूएस) में केवल शहरी क्षेत्रों के लिए तीन माह के अल्‍पकालिक अंतराल पर प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों (अर्थात श्रमिक-जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर) का अनुमान लगाना.</p>
<p>प्रति वर्ष ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में सामान्य स्थिति (पीएस + एसएस) और सीडब्‍ल्‍यूएस दोनों में रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना.</p>
<p>प्रथम वार्षिक रिपोर्ट (जुलाई 2017-जून 2018) दरअसल मई 2019 में जारी की गई थी जिसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों को कवर किया गया और जिसमें सामान्य स्थिति (पीएस + एसएस) तथा वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्‍ल्‍यूएस) दोनों में रोजगार व बेरोजगारी के सभी महत्वपूर्ण मापदंडों के अनुमान दिए गए. यह दूसरी वार्षिक रिपोर्ट है जिसे एनएसओ द्वारा जुलाई 2019 -जून 2020के दौरान किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आधार पर जारी किया जा रहा है.<br />
बी. पीएलएफएस के तहत नमूने की संरचना</p>
<p>1- अर्थात शहरी क्षेत्रों में एक रोटेशनल पैनल नमूना संरचनाहै. इस रोटेशनल पैनल स्‍कीम में शहरी क्षेत्रों के प्रत्‍येक चयनित परिवार के यहां चार बार आगमन होता है. प्रथम आगमन के तय कार्यक्रम के अनुसार इसकी शुरुआत की जाती है और बाद में ‘पुनर्आगमन’ कार्यक्रम के अनुसार समय-समय पर तीन बार आगमन सुनिश्चित किया जाता है. शहरी क्षेत्र में प्रत्‍येक स्‍तर के भीतर एक पैनल के लिए नमूने दरअसल दो स्‍वतंत्र उप-नमूनों के रूप में लिए गए. रोटेशन योजना के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रथम चरण वाली नमूना इकाइयों (एफएसयू)[1] के 75 प्रतिशत का मिलान दो निरंतर आगमन के बीच अवश्‍य हो जाए. ग्रामीण नमूनों में कोई पुनर्आगमन नहीं हुआ. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, एक स्‍तर/उप-स्‍तर के लिए नमूने बेतरतीब ढंग से दो स्वतंत्र उप-नमूनों के रूप में लिए गए. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, सर्वेक्षण अवधि की प्रत्येक तिमाही में वार्षिक आवंटन के 25% एफएसयू को कवर किया गया.</p>
<p>सी. नमूना लेने की विधि</p>
<p>वार्षिक रिपोर्ट के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जुलाई 2019- जून 2020के दौरान प्रथम दौरे या आगमन के लिए नमूने का आकार: जुलाई 2019- जून 2020 के दौरान अखिल भारतीय स्‍तर पर सर्वेक्षण के लिए आवंटित कुल 12800 एफएसयू (7024 गांव और 5776 शहरी फ्रेम सर्वे या यूएफएस ब्‍लॉक) में से कुल 12,569 एफएसयू (6,913 गांव और 5,656 शहरी ब्‍लॉक) का सर्वेक्षण पीएलएफएस कार्यक्रम के प्रचार के लिए किया जा सका. सर्वेक्षण में शामिल परिवारों की संख्‍या 1,00,480 (ग्रामीण क्षेत्रों में 55,291और शहरी क्षेत्रों में 45,189) थी. इसी तरह सर्वेक्षण में शामिल लोगों की संख्‍या 4,18,297(ग्रामीण क्षेत्रों में 2,40,231और शहरी क्षेत्रों में 1,78,066) थी.</p>
<p>महत्‍वपूर्ण रोजगार एवं बेरोजगारी संकेतकों की अवधारणात्‍मक रूपरेखा : आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) में महत्‍वपूर्ण रोजगार एवं बेरोजगारी संकेतकों जैसे कि श्रम बल भागीदारी दरों (एलएफपीआर) कामगार-जनसंख्‍या अनुपात ( डब्‍ल्‍यूपीआर), बेरोजगारी दर (यूआर), इत्‍यादि के अनुमान दिए जाते हैं. इन संकेतकों को नीचे परिभाषित किया गया है:</p>
<p>ए. श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर): एलएफपीआर को कुल आबादी में श्रम बल के अंतर्गत आने वाले व्‍यक्तियों (अर्थात कहीं कार्यरत या काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्‍ध) के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है.</p>
<p>बी. कामगार-जनसंख्‍या अनुपात (डब्‍ल्‍यूपीआर): डब्‍ल्‍यूपीआर को कुल आबादी में रोजगार प्राप्‍त व्‍यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है.</p>
<p>सी. बेरोजगारी दर (यूआर) : इसे श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्‍यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है.</p>
<p>डी. कार्यकलाप की स्थिति- सामान्‍य स्थिति : किसी भी व्‍यक्ति के कार्यकलाप की स्थिति का निर्धारण निर्दिष्‍ट संदर्भ अवधि के दौरान उस व्‍यक्ति द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर किया जाता है. जब सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 365 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर कार्यकलाप की स्थिति का निर्धारण किया जाता है तो इसे उस व्‍यक्ति के सामान्‍य कार्यकलाप की स्थिति के तौर पर जाना जाता है.</p>
<p>ई. कार्यकलाप की स्थिति – वर्तमान साप्‍ताहिक स्थिति (सीडब्‍ल्‍यूएस) : जब सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के सात दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर कार्यकलाप की स्थिति का निर्धारण किया जाता है तो इसे उस व्‍यक्ति की वर्तमान साप्‍ताहिक स्थिति (सीडब्‍ल्‍यूएस) के रूप में जाना जाता है.</p>
</li>
</ol>
<p>सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा तैयार [inside]आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20 (23 जुलाई, 2021 को जारी)[/inside] की वार्षिक रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (कृपया एक्सेस करने के लिए <a href="https://im4change.org/upload/files/Annual_Report_PLFS_2019_20.pdf">यहां</a> और <a href="https://im4change.org/upload/files/Press_note_AR_PLFS_2019_20.pdf">यहां क्लिक करें</a>):</p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">विवरण</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333"> 1: </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए पीएलएफएस</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, 2019-20 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">और पीएलएफएस</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, 2017-18 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">के दौरान सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस)* में एलएफपीआर</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">डब्‍ल्‍यूपीआर और यूआर (प्रतिशत में)</span></span></span> </span></span></span></p>
<p><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"> </span></span></span></p>
<table cellspacing="0" class="Table" style="background:white; border-collapse:collapse; border:none; width:1104px">
<tbody>
<tr>
<td colspan="10" style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:1px solid #dddddd; vertical-align:top; width:670px">
<p style="margin-left:8px; margin-right:11px; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">अखिल भारतीय</span></span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">दरें</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td colspan="3" style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:191px">
<p style="margin-left:8px; margin-right:11px; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">ग्रामीण</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td colspan="3" style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:191px">
<p style="margin-left:8px; margin-right:11px; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">शहरी</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td colspan="3" style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:193px">
<p style="margin-left:8px; margin-right:11px; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">ग्रामीण + शहरी</span></span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">पुरुष</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="margin-left:13px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">महिला</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">व्यक्ति</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">पुरुष</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="margin-left:13px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">महिला</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">व्यक्ति</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">पुरुष</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="margin-left:13px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">महिला</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">व्यक्ति</span></span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">(1)</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">(2)</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">(3)</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">(4)</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">(5)</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">(6)</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">(7)</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">(8)</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">(9)</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">(10)</span></span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10" style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:670px">
<p style="margin-left:8px; margin-right:11px; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">पीएलएफएस</span></span></strong><strong> </strong><strong><span style="color:#333333">2019-20</span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">एलएफपीआर</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">56.3</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">24.7</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">40.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">57.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">18.5</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">38.6</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">56.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">22.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">40.1</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">डब्‍ल्‍यूपीआर</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">53.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">24.0</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">39.2</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">54.1</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">16.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">35.9</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">53.9</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">21.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">38.2</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">यूआर</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">4.5</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">2.6</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">4.0</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">6.4</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">8.9</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">7.0</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">5.1</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">4.2</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">4.8</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10" style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:670px">
<p style="margin-left:8px; margin-right:11px; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">पीएलएफएस</span></span></strong><strong> </strong><strong><span style="color:#333333">2018-19</span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">एलएफपीआर</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">55.1</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">19.7</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">37.7</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">56.7</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">16.1</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">36.9</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">55.6</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">18.6</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">37.5</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">डब्‍ल्‍यूपीआर</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">52.1</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">19.0</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">35.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">52.7</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">14.5</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">34.1</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">52.3</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">17.6</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">35.3</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">यूआर</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">5.6</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">3.5</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">5.0</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">7.1</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">9.9</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">7.7</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">6.0</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">5.2</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">5.8</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10" style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:670px">
<p style="margin-left:8px; margin-right:11px; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">पीएलएफएस</span></span></strong><strong><span style="color:#333333"> 2017-18</span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">एलएफपीआर</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">54.9</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">18.2</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">37.0</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">57.0</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">15.9</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">36.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">55.5</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">17.5</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">36.9</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">डब्‍ल्‍यूपीआर</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">51.7</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">17.5</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">35.0</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">53.0</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">14.2</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">33.9</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">52.1</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">16.5</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">34.7</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:#ddd9c3; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:1px inset; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:94px">
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">यूआर</span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">5.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">3.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:64px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">5.3</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">7.1</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:69px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">10.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:67px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">7.8</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:55px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">6.2</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:72px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">5.7</span></span></span></span></p>
</td>
<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #dddddd; border-left:none; border-right:1px solid #dddddd; border-top:none; vertical-align:top; width:66px">
<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:black">6.1</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="margin-left:8px; margin-right:11px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><em><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">नोट</span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">: *(</span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">पीएस</span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> + </span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">एसएस</span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">) = (</span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">प्रमुख कार्यकलाप की स्थिति</span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> + </span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">सहायक आर्थिक कार्यकलाप की स्थिति</span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">)</span></span></em></strong></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">प्रमुख कार्यकलाप की स्थिति</span></span></strong><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> –</span></span></strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ऐसे कार्यकलाप की स्थिति जिस पर किसी व्‍यक्ति ने सर्वेक्षण की तिथि से ठीक पहले</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333"> 365 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">दिनों के दौरान अपेक्षाकृत लंबा समय (अवधि संबंधी प्रमुख पैमाना) व्‍यतीत किया था</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">उसे उस व्‍यक्ति के सामान्‍य प्रमुख कार्यकलाप की स्थिति माना गया.</span></span></span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#333333">सहायक आर्थिक कार्यकलाप की स्थिति</span></span></strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">– </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ऐसे कार्यकलाप की स्थिति जिसमें किसी व्‍यक्ति ने अपने सामान्‍य प्रमुख कार्यकलाप के अलावा सर्वेक्षण की तिथि से ठीक पहले</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333"> 365 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333"> 30 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">दिन या उससे अधिक समय तक कुछ आर्थिक गतिविधि की थी</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">उसे उस व्‍यक्ति के सहायक आर्थिक कार्यकलाप की स्थिति माना गया.</span></span></span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">बेरोज़गारी दर:</span></span></strong></span></span></p>
<ul style="list-style-type:square">
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">वित्तीय वर्ष </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">2019-20 </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">में बेरोज़गारी दर गिरकर </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">4.8% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">तक पहुँच गई है</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">, </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">जबकि वर्ष </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">2018-19 </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">में यह </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">5.8% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">और वर्ष </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">2017-18 </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">में </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">6.1% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">पर थी.</span></span></span></span></li>
</ul>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">कामगार जनसंख्या दर:</span></span></strong></span></span></p>
<ul style="list-style-type:square">
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">इसमें वर्ष </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">2018-19 </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">में </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">35.3% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">और वर्ष </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">2017-18 </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">में </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">34.7% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">की तुलना में वर्ष </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">2019-20 </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">में सुधार हुआ है तथा यह </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">38.2% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">पर पहुँच गई है.</span></span></span></span></li>
</ul>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">श्रम बल भागीदारी अनुपात:</span></span></strong></span></span></p>
<ul style="list-style-type:square">
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">वर्ष </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">2019-20 </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">में यह पिछले दो वर्षों में क्रमशः </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">37.5% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">और </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">36.9% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">की तुलना में बढ़कर </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">40.1% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">हो गया है. अर्थव्यवस्था में </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">‘</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">श्रम बल भागीदारी अनुपात</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">’ </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">जितना अधिक होता है यह अर्थव्यवस्था के लिये उतना ही बेहतर होता है.</span></span> </span></span></li>
</ul>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black">लिंग आधारित बेरोज़गारी दर:</span></span></strong></span></span></p>
<ul style="list-style-type:square">
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">2019-20 </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">में पुरुष और महिला दोनों के लिये बेरोज़गारी दर गिरकर क्रमशः </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">5.1% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">और </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">4.2% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">पर पहुँच गई है</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">, </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">जो कि वर्ष </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">2018-19 </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">में क्रमशः </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">6% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">और </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">5.2% </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">पर थी.</span></span></span></span>
<ul style="list-style-type:circle">
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">वर्ष के दौरान </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">‘</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">कामगार जनसंख्या दर</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">’ </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">और </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">‘</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">श्रम बल भागीदारी अनुपात</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">’ </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#474747">में भी तुलनात्मक रूप से सुधार हुआ है.</span></span></span></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align:justify"> </p>
<p>',
(int) 5 => '</p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white">[inside] ग्रामीण विकास पर स्थायी समिति की रिपोर्ट: अनुदान की मांग (2021-22), तेरहवीं रिपोर्ट, [/inside] 9 मार्च, 2021 को लोकसभा में प्रस्तुत की गई और 9 मार्च, 2021 को राज्य सभा में रखी गई,<span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> </span><span style="color:#333333">सत्रहवीं लोकसभा</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">लोकसभा सचिवालय</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस रिपोर्ट देखने के लिए कृपया <a href="https://www.im4change.org/upload/files/13th%20report%20Standing%20Committee%20on%20Rural%20Development%202020-2021%2017th%20Lok%20Sabha%20MoRD.pdf">यहां क्लिक करें</a>. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत) की अनुदान मांगों (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2021-22) </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">को लोकसभा में मांग संख्या </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">86</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> के तहत पेश किया गया था</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिसमें सरकार द्वारा डीओआरडी को </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">131,519.08</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. ग्रामीण विकास पर स्थायी समिति ने उपरोक्त अनुदानों की मांग की जांच की और </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020-21</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> के दौरान योजनाओं के प्रदर्शन की समीक्षा की. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को रिपोर्ट में दिया गया है. रिपोर्ट में शामिल योजनाएं हैं: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डीएवाई-एनआरएलएम</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण-शहरी मिशन (एसपीएमआरएम)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई).</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">---</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white">[inside] श्रम पर स्थायी समिति की रिपोर्ट: अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण उपाय (2020-21), सोलहवीं रिपोर्ट [/inside], 11 फरवरी, 2021 को लोकसभा में प्रस्तुत की गई और 11 फरवरी, 2021 को राज्यसभा में रखी गई, सत्रहवीं लोकसभा, लोकसभा सचिवालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी इस रिपोर्ट को देखने के लिए <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Standing%20Committee%20Report%20on%20Labour%20Social%20Security%20and%20Welfare%20Measures%20for%20Inter%20State%20Migrant%20Workers%202020-21%20Sixteenth%20Report.pdf">यहां क्लिक करें</a>. <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">वर्तमान महामारी ने सरकार को प्रवासी कामगारों की दुर्दशा पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर किया है</span><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">यह देखते हुए कि संकट के दौरान उनमें से लाखों लोगों ने खुद को अभूतपूर्व संकट में पाया है. तदनुसार</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">भारत सरकार ने अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से कुछ नई योजनाएं तैयार कीं और कुछ अन्य योजनाएं पहले से ही अस्तित्व में हैं ताकि महामारी और इसके परिणामस्वरूप लगाए गए लॉकडाउन के कारण प्रवासी श्रमिकों की कठिनाइयों को कम किया जा सके. इस तरह की योजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">आत्मानिर्भर भारत योजना</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना आदि शामिल हैं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">संकट के दौरान प्रवासी मजदूरों की दयनीय दुर्दशा को देखते हुए और ऐसे श्रमिकों की स्थिति को कम करने के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए समिति ने इस विषय को जांच और रिपोर्ट में इसको दर्ज किया. इस प्रक्रिया में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">समिति ने श्रम और रोजगार मंत्रालय</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उपभोक्ता मामले</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">खाद्य और सार्वजनिक वितरण (उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्वास्थ्य और परिवार कल्याण</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">आवास और शहरी मामले</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ग्रामीण विकास</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">कौशल विकास और उद्यमिता और इन मंत्रालयों/विभागों से पृष्ठभूमि की जानकारी और लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त करने के अलावा इन मौखिक और लिखित बयानों के आधार पर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">समिति ने इस विषय पर विस्तृत विवरण दिया है जैसा कि बाद के अध्यायों में बताया गया है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों सहित अकुशल श्रमिकों को स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए मनरेगा से बेहतर कोई योजना नहीं है. वास्तव में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2005 में मनरेगा कानून को लागू करके</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">भारतीय संसद ने एक ऐसी प्रक्रिया को गति प्रदान की थी जो नागरिकता के विचार से मिलकर एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण कल्याणकारी प्रावधान प्रदान करती है. चूंकि सामाजिक-आर्थिक अधिकार</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">काम करने के अधिकार सहित</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">लंबे समय से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा रहे हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">समिति का मानना है कि मंत्रालय ने 262 में अकुशल श्रमिकों</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्य मजदूरी रोजगार के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया होगा. समिति की रिपोर्ट में यह सलाह दी गई है कि मंत्रालय को अकुशल/प्रवासी श्रमिकों को न केवल महामारी के दौरान</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">बल्कि हर समय</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">किसी भी आकस्मिकता को पूरा करने और गरीब वर्गों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए मजदूरी रोजगार के प्रावधान में अपने प्रयास को जारी रखना चाहिए.</span></span></span></span></p>
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(int) 6 => '</p>
<p>[inside]लेशन्स् फॉर सोशल प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोविड-19 रिपोर्ट 1 & 2: स्टेट रिलीफ (फरवरी, 2021 में जारी)[/inside] नामक रिपोर्ट (देखने के लिए <a href="https://www.im4change.org/upload/files/IIHS.pdf">यहां क्लिक करें</a>) COVID -19 और भारत में लगे लॉकडाउन का उपयोग सामाजिक सुरक्षा के सुरक्षात्मक पहलू का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण समय के तौर पर देखता है, इस संबध में एक दूसरे से जुड़े तीन प्रश्ननों के जरिये इसे समझने का प्रयास किया गया है।</p>
<p>सबसे पहला प्रश्न है कि COVID -19 के प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल राहत के उपाय क्या हैं और साथ ही लॉकडाउन में हमारी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों की वर्तमान स्थिति कैसी है? दूसरा, इन उपायों से लॉकडाउन जैसी जटिल और विवश स्थितियों में प्रभावी रूप से राहत कैसे पहुंचाई जाए ? तीसरा, तात्कालिक राहत के लिये उठाए गए ये कदम न केवल मध्यम अवधि के लिए बल्कि दूरगामी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने और उसमे सुधार करने के लिए कैसे कारगर साबित होंगे?</p>
<p>लेखक गौतम भान, अंतारा राय चौधरी, नेहा मर्गोसा, किंजल संपत और निधि सोहने ने भारत सरकार द्वारा कोविड-19 माहामारी के दौरान लगाए गए चार चरणबद्ध लॉकडाउन और 20 मार्च से 31 मई, 2020 के बीच 181 घोषणाओं का विश्लेषण किया है। शोधकर्ताओं ने अपने विश्लेषण में मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा से निकटता से संबंधित तीन प्रकार की राहत पर ध्यान केंद्रित किया है जिसमें भोजन, नकदी हस्तांतरण और श्रम सुरक्षा शामिल है। यह रिपोर्ट इन तीन प्रकार की राहत से जुड़ी घोषणाओं, परिपत्रों, सूचनाओं और आदेशों पर केंद्रित है।</p>
<p>इसके अलावा, शोधकर्ताओं ने रिपोर्ट की संरचना करने वाले तीन प्रमुख विश्लेषणात्मक फ्रेम नियोजित किये हैं जिसमें आईडेंटिटी यानी पहचान, अधिकार की परिभाषा और वितरण तंत्र शामिल हैं। ये तीनों किसी भी सामाजिक सुरक्षा को समझने की मौजूदा प्रणाली के मुख्य घटक माने गए हैं। शोध का पहला हिस्सा पहचान पर केंद्रित है, जिसमें राहत स्कीम से जुड़ने के लिये जरूरी योग्यता, प्रत्यक्ष राहत के लिए डेटाबेस का उपयोग और जरूरी सत्यापन प्रक्रिया शामिल है।</p>
<p>शोध का दूसरा भाग अधिकार को परिभाषित करने पर जोर देता है, जिसमें आकलन किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान राहत के रूप में क्या दिया गया, साथ ही उन कारकों पर विचार किया गया जिन्होनें इस पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व किया है। वहीं शोध के तीसरे हिस्से में डिलीवरी तंत्र को देखा गया है, जो संचार के माध्यम, प्रक्रिया और एक उचित समय सीमा के भीतर सही व्यक्ति तक राहत पहुँचाने पर केंद्रित रहा।</p>
<p>लॉकडाउन के दौरान लागू किए गए राहत उपायों का एक बड़ा संग्रह हैं, जिसका आलोचनात्मक आकलन करना जरूरी है। इस दौरान पहले से जारी और नये उपायों के साथ मौजूदा वितरण तंत्र आगे बढ़ा है। साथ ही बीच-बीच में किए गए अस्थायी उपायों से भी राहत प्राप्त करने वालों की नई श्रेणियां, अधिकार के नए रूप और वितरण के नए तंत्र विकसित हुए हैं। हमारे लिये यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस समय लागू किए गए सामाजिक सुरक्षा उपायों की निरंतरता और नवाचार से सीखें ताकि कोविड-19 माहामारी के बाद भी इन सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को सुधारने की ओर काम किया जा सके।</p>
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(int) 7 => '</p>
<p>एशियन डेवल्पमेंट बैंक (ADB) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा जारी [inside]टैक्लिंग द कोविड-19 यूथ एम्पलॉएमेंट इन एशिया एंड द पेसिफिक (18 अगस्त, 2020 को जारी)[/inside] नामक रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (उपयोग करने के लिए कृपया <a href="https://www.im4change.org/upload/files/adb-ilo-covid-19-youth-employment-crisis-asia-pacific.pdf">यहाँ क्लिक करें</a>)</p>
<p>• भारत में 3 महीने के नियंत्रण परिदृश्य (लघु नियंत्रण) की वजह से, लगभग <a href="https://www.im4change.org/upload/files/ADB%20ILO%20report%20table.jpg">41 लाख</a> के आसपास युवा नौकरियों से हाथ धो सकते है, इसके बाद पाकिस्तान 15 लाख युवाओं की नौकरियां जा सकती हैं.</p>
<p>• भारत में 6 महीने के नियमन परिदृश्य (लंबे समय तक रहने) की वजह से, 61 लाख के आसपास युवा नौकरियों से हाथ धो सकते है, इसके बाद पाकिस्तान 23 लाख युवाओं की नौकरियां जा सकती हैं.</p>
<p>• फिजी (29.8 प्रतिशत), भारत (29.5 प्रतिशत) और मंगोलिया (28.5 प्रतिशत) में, युवा बेरोजगारी की दर 30 प्रतिशत के करीब बढ़ सकती है, और संक्षिप्त नियंत्रण (3 महीने) की वजह से श्रीलंका युवा बेरोजगारी की दर में उस स्तर (32.5 प्रतिशत) से अधिक हो सकती है.</p>
<p>• लंबे नियंत्रण (6 महीने) की वजह से, भारत में युवा बेरोजगारी दर बढ़कर 32.5 प्रतिशत हो सकती है.</p>
<p>• भारत में सात क्षेत्रों में युवाओं की नौकरियों के नुकसान का सबसे अधिक अनुपात कृषि (28.8 प्रतिशत) में महसूस किया जाएगा, इसके बाद निर्माण (24.6 प्रतिशत), खुदरा व्यापार (9.0 प्रतिशत), अंतर्देशीय परिवहन (5.7 प्रतिशत), कपड़ा और वस्त्र उत्पाद (4.2 प्रतिशत), अन्य सेवाएँ (3.1 प्रतिशत) और होटल और रेस्तरां (1.9 प्रतिशत) शामिल हैं. अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में 22.7 प्रतिशत युवाओं को नौकरियों का नुकसान उठाना पड़ेगा.</p>
<p>• युवाओं की नौकरियां खत्म होने का खेल पूरे साल 2020 तक जारी रहेगी और इसके परिणामस्वरूप युवा बेरोजगारी दर दोगुनी हो सकती है. 2020 में एशिया और प्रशांत के 13 देशों में 1 से 1.5 करोड़ युवा रोजगार (पूर्णकालिक समकक्ष) खो सकते हैं. ये अनुमान आउटपुट में अपेक्षित गिरावट और परिणामस्वरूप COVID-19 परिदृश्य से पहले के दौर की सापेक्ष श्रम मांग में कमी पर आधारित हैं. अनुमानों में भारत और इंडोनेशिया जैसे बड़े देशों के साथ-साथ फिजी और नेपाल जैसे छोटे भी शामिल हैं.</p>
<p>• प्रशिक्षुता और इंटर्नशिप के प्रावधान पर प्रभाव के साथ काम-आधारित शिक्षा के व्यवधान भी महत्वपूर्ण हैं. कोविड-19 पर कर्मचारियों के विकास और प्रशिक्षण के साथ सार्वजनिक और निजी उद्यमों और अन्य संगठनों पर एक सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि, भारत में, दो-तिहाई फर्म-स्तरीय प्रशिक्षुता और तीन चौथाई इंटर्नशिप पूरी तरह से बाधित थे. इसके बावजूद, भारत में दस में से छह कंपनियां प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षुओं को वेतन या वजीफा प्रदान करती रहीं.</p>
<p>• प्रशिक्षुता और इंटर्नशिप जारी रखने से रोकने वाली कंपनियों के रूप में सबसे बड़ी चुनौतियां (1) हाथ से प्रशिक्षण देने में कठिनाइयाँ थीं, (2) बुनियादी ढाँचे के मुद्दे (दोनों देश), (3) उपयोगकर्ताओं की सीमित डिजिटल साक्षरता (भारत में), और (4) लागत (फिलीपींस में) थी.</p>
<p>• सार्वजनिक और निजी उद्यमों और अन्य संगठनों के लिए COVID-19 महामारी के संदर्भ में कर्मचारियों के विकास और प्रशिक्षण पर वैश्विक सर्वेक्षण ADB और ILO सहित दस अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास भागीदारों द्वारा शुरू किया गया था. इस रिपोर्ट में उल्लिखित प्रतिक्रियाएँ भारत में कार्यरत 71 फर्मों और फिलीपींस में कार्यरत 183 फर्मों के एक नमूने पर आधारित हैं. यह गौरतलब है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने वालों की एक अलग संख्या है. यह रिपोर्ट लिखते समय, सर्वेक्षण के परिणाम अभी तक प्रकाशित नहीं हुए थे.</p>
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(int) 8 => '</p>
<p> यह वार्षिक रिपोर्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जुलाई 2018 से जून 2019 तक किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) पर आधारित है. इस सर्वे के लिए 12,720 प्रथम चरण इकाइयों - FSUs (6,983 गाँवों और 53737 शहरी ब्लॉकों) में 1,01,579 घरों (ग्रामीण क्षेत्रों में 55,812 और शहरी क्षेत्रों में 45,767) और 4,20,757 व्यक्तियों (ग्रामीण क्षेत्रों में 2,39,817 व्यक्ति और शहरी क्षेत्रों में 1,80,940) की गणना की गई है. सर्वे में सामान्य स्थिति (पीएस + एसएस) तथा वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्यूएस) दोनों में रोजगार व बेरोजगारी के सभी महत्वपूर्ण मापदंडों के अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं. सामान्य स्थिति (ps + ss) दृष्टिकोण के लिए संदर्भ अवधि 1 वर्ष है और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण के लिए अवधि 1 सप्ताह है. शहरी क्षेत्रों में एक रोटेशनल पैनल नमूना डिजाइन का उपयोग किया गया था। इस रोटेशनल पैनल योजना में शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक चयनित घर का चार बार दौरा किया जाता है - शुरुआत में पहले दौरे में अनुसूची के साथ और तीन बार समय-समय पर पुनरीक्षण कार्यक्रम के साथ. ग्रामीण नमूनों में कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई. यहां प्रस्तुत घरेलू और जनसंख्या, श्रम बल, कार्यबल और बेरोजगारी के अनुमान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पहले दौरे के अनुसूचियों में एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित हैं.</p>
<p>राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा की गई [inside]आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट (जुलाई 2018 से जून 2019 तक)[/inside] के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं, (देखने के लिए <a href="https://im4change.org/docs/annual-report-on-periodic-labour-force-survey-july-2018-june-2019.pdf">यहां क्लिक करें.</a>)</p>
<p><strong>सामान्य स्थिति में श्रम बल (ps+ss)</strong></p>
<p>• लगभग 55.1 प्रतिशत ग्रामीण पुरुष, 19.7 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएँ, 56.7 प्रतिशत शहरी पुरुष और 16.1 प्रतिशत शहरी महिलाएँ श्रमिक थीं.</p>
<p>• 15-29 वर्ष की आयु वर्ग में भारत में श्रम बल भागीदारी दर (LFPR-Labor Force Participation Rate) 38.1 प्रतिशत थी: जोकि ग्रामीण क्षेत्रों में 37.8 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 38.7 प्रतिशत थी.</p>
<p>• 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में भारत में श्रम बल भागीदारी दर 50.2 प्रतिशत थी: जोकि ग्रामीण क्षेत्रों में 51.5 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 47.5 प्रतिशत थी.</p>
<p><strong> श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) सामान्य स्थिति में (ps+ss)</strong></p>
<p>• अखिल भारतीय स्तर पर श्रमिक-जनसंख्यान अनुपात (डब्ल्यूपीआर) लगभग 35.3 प्रतिशत था. यह ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 35.8 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 34.1 प्रतिशत था.</p>
<p>• अखिल भारतीय स्तर पर श्रमिक-जनसंख्याह अनुपात (डब्ल्यूपीआर) ग्रामीण पुरुषों के लिए 52.1 प्रतिशत, ग्रामीण महिलाओं के लिए 19.0 प्रतिशत, शहरी पुरुषों के लिए 52.7 प्रतिशत और शहरी महिलाओं के लिए 14.5 प्रतिशत था.</p>
<p>• 15-29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में, भारत में श्रमिक-जनसंख्याि अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 31.5 प्रतिशत था: इस आयु वर्ग में यह ग्रामीण क्षेत्रों में 31.7 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 30.9 प्रतिशत था.</p>
<p>• 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए भारत में श्रमिक-जनसंख्याक अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 47.3 प्रतिशत था: यह ग्रामीण क्षेत्रों में 48.9 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 43.9 प्रतिशत था.<br />
सामान्य स्थिति में श्रमिकों के रोजगार की स्थिति (ps+ss)</p>
<p>• भारत में स्वपोषित श्रमिकों की संख्या, ग्रामीण पुरुषों में 57.4 प्रतिशत, ग्रामीण महिलाओं में 59.6 प्रतिशत, शहरी पुरुषों में 38.7 प्रतिशत और शहरी महिलाओं में 34.5 प्रतिशत थी.</p>
<p>• श्रमिकों में, ग्रामीण पुरुषों में लगभग 14.2 प्रतिशत, ग्रामीण महिलाओं में 11.0 प्रतिशत, शहरी पुरुषों में 47.2 प्रतिशत और शहरी महिलाओं में 54.7 प्रतिशत नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारी थे.</p>
<p>• भारत में दिहाड़ी-मजदूरी करने वाले श्रमिकों का अनुपात ग्रामीण पुरुषों में लगभग 28.3 प्रतिशत, ग्रामीण महिलाओं में 29.3 प्रतिशत, शहरी पुरुषों में 14.2 प्रतिशत और शहरी महिलाओं में 10.3 प्रतिशत था.<br />
<br />
<strong>सामान्य स्थिति में श्रमिकों के काम का उद्योग (पीएस+एसएस)</strong></p>
<p>• 2018-19 के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में, लगभग 53.2 प्रतिशत पुरुष श्रमिक और 71.1 प्रतिशत महिला श्रमिक कृषि क्षेत्र में कार्यरत थे. ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे पुरुष और महिला श्रमिकों का अनुपात क्रमशः 15.4 प्रतिशत और 6.0 प्रतिशत था. ग्रामीण क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टक में काम कर रहे पुरुष और महिला श्रमिकों का अनुपात क्रमशः 7.3 प्रतिशत और 9.0 प्रतिशत था.</p>
<p>• 2018-19 के दौरान, शहरी भारत में लगभग 25.2 प्रतिशत पुरुष उद्योग, व्यापार, होटल और रेस्तरां क्षेत्रों में काम कर रहे थे, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और 'अन्य सेवा’ क्षेत्रों में क्रमशः 21.9 प्रतिशत और 22.3 प्रतिशत शहरी पुरुष काम कर रहे थे.</p>
<p>• शहरी क्षेत्रों में महिला श्रमिक 'अन्य सेवा' क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर ('व्यापार, होटल और रेस्तरां' और 'परिवहन, भंडारण और संचार के अलावा') में सबसे अधिक अनुपात (45.6 प्रतिशत) में काम कर रही थीं, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग (24.5) प्रतिशत) और 'व्यापार, होटल और रेस्तरां' (13.8 प्रतिशत) में कार्यरत थीं.<br />
</p>
<p><strong>अनौपचारिक क्षेत्र और सामान्य स्थिति में श्रमिकों के रोजगार की शर्तें (ps+ss)</strong></p>
<p>• भारत में, गैर-कृषि क्षेत्र में 68.4 प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे थे. पुरुष श्रमिकों के बीच अनौपचारिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 71.5 प्रतिशत थी और गैर-कृषि में महिला श्रमिकों की संख्या लगभग 54.1 प्रतिशत थी.</p>
<p>• गैर-कृषि क्षेत्र में नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारियों में, 69.5 प्रतिशत के पास कोई लिखित नौकरी अनुबंध नहीं था: 70.3 प्रतिशत पुरुषों के पास और 66.5 प्रतिशत महिलाओं के पास कोई लिखित नौकरी अनुबंध नहीं था.</p>
<p>• गैर-कृषि क्षेत्र में नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारियों में, 53.8 प्रतिशत श्रमिक भुगतान छुट्टी (paid leave) के लिए पात्र नहीं थे: 54.7 प्रतिशत पुरुष और 50.6 प्रतिशत महिला श्रमिक भुगतान छुट्टी (paid leave) के लिए पात्र नहीं थी.</p>
<p>• गैर-कृषि क्षेत्र में नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारियों के बीच, 51.9 प्रतिशत श्रमिक किसी भी सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए पात्र नहीं थे: 51.2 प्रतिशत पुरुष और 54.4 प्रतिशत महिला श्रमिक किसी भी सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए पात्र नहीं थीं.<br />
<br />
<strong>सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर (ps+ss) </strong></p>
<p>• देश में बेरोजगारी दर 5.8 प्रतिशत थी. ग्रामीण क्षेत्रों में, बेरोजगारी दर पुरुषों में 5.6 प्रतिशत और महिलाओं में 3.5 प्रतिशत थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में, पुरुषों में यह दर 7.1 प्रतिशत और महिलाओं में 9.9 प्रतिशत थी.</p>
<p>• 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के शिक्षित (माध्यमिक और उससे ऊपर के उच्चतम स्तर के) व्यक्तियों में, बेरोजगारी दर 11.0 प्रतिशत: ग्रामीण क्षेत्रों में 11.2 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 10.8 प्रतिशत थी.</p>
<p>• ग्रामीण पुरुष युवाओं (15-29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों) के बीच बेरोजगारी दर 16.6 प्रतिशत थी जबकि 2018-19 के दौरान ग्रामीण महिला युवातियों में बेरोजगारी दर 13.8 प्रतिशत थी. शहरी पुरुष युवाओं में बेरोजगारी की दर 18.7 प्रतिशत थी जबकि शहरी महिला युवतियों में बेरोजगारी दर इस अवधि में 25.7 प्रतिशत थी.</p>
<p><strong>कृपया ध्यान दें</strong></p>
<p><em>श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर): एलएफपीआर को कुल आबादी में श्रम बल के अंतर्गत आने वाले व्यमक्तियों (अर्थात कहीं कार्यरत या काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्धब) के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है.</em></p>
<p><em>कामगार-जनसंख्या अनुपात (डब्यू तल पीआर): डब्यू ने पीआर को कुल आबादी में रोजगार प्राप्तम व्य क्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है.</em></p>
<p><em>बेरोजगारी दर (यूआर) : इसे श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्यबक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है.</em></p>
<p><em>कार्यकलाप की स्थिति- सामान्य स्थिति : किसी भी व्यरक्ति के कार्यकलाप की स्थिति का निर्धारण निर्दिष्टर संदर्भ अवधि के दौरान उस व्यैक्ति द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर किया जाता है. जब सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 365 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर कार्यकलाप की स्थिति का निर्धारण किया जाता है तो इसे उस व्येक्ति के सामान्यद कार्यकलाप की स्थिति के तौर पर जाना जाता है.</em></p>
<p><em>कार्यकलाप की स्थिति – वर्तमान साप्ताभहिक स्थिति (सीडब्यूि एस) : जब सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के सात दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर कार्यकलाप की स्थिति का निर्धारण किया जाता है तो इसे उस व्याक्ति की वर्तमान साप्ता्हिक स्थिति (सीडब्यूथ एस) के रूप में जाना जाता है.</em><br />
</p>
<p>',
(int) 9 => '</p>
<p>डॉमेस्टिक वर्कर्स सेक्टर स्किल काउंसिल (DWSSC) - कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के दायरे में काम करने वाली एक <a href="http://dwsscindia.in/about-us-2/">गैर-लाभकारी कंपनी</a>, ने भारत में COVID-19 लॉकडाउन के दौरान एक सर्वे किया. इस सर्वे में डीडब्ल्यूएससी ने आठ राज्यों-दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में फैले 200 श्रमिकों के बीच एक रैंडम सैम्पल सर्वे किया. डीडब्ल्यूएससी के अनुसार, अगर सैंपल साइज बड़ा होता तो परिणाम भिन्न हो सकते थे. सर्वे के परिणाम लॉकडाउन के दौरान डॉमेस्टिक वर्कर्स को हो रही समस्याओं की तरफ इशारा करते हैं.</p>
<p>डॉमेस्टिक वर्कर्स सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा जारी [inside]डॉमेस्टिक वर्कर्स पर लॉकडाउन के प्रभाव (जून 2020 में जारी)[/inside] नामक इस सर्वे के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं (एक्सेस करने के लिए कृपया <a href="https://im4change.org/upload/files/DWSSC_Survey_Report.pdf">यहां क्लिक करें.</a>):</p>
<p>• लगभग 96 प्रतिशत डॉमेस्टिक वर्कर्स ने लॉकडाउन के दौरान काम करना बंद कर दिया, जबकि केवल 4 प्रतिशत ने काम करना जारी रखा.</p>
<p>• लॉकडाउन के दौरान, जब नागरिकों की आवाजाही प्रतिबंधित की गई तो डॉमेस्टिक वर्कर भी प्रभावित हुए. उन्हें इस लॉकडाउन के दौरान काम करने के लिए मना किया गया और सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान नियोक्ताओं को उन्हें भुगतान करने की सलाह दी. लगभग 85 प्रतिशत डॉमेस्टिक वर्कर्स को लॉकडाउन अवधि के दौरान उनके नियोक्ताओं द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया, जबकि इसी दौरान केवल 15 प्रतिशत डॉमेस्टिक वर्कर्स को तनख्वाह मिल रही थी. बड़े शहरों में रहने वाले अधिकांश डॉमेस्टिक वर्कर्स को उनके नियोक्ताओं द्वारा भुगतान किया जा रहा था.</p>
<p>• DWSSC के इस सर्वे से पता चलता है कि लगभग 30 प्रतिशत डॉमेस्टिक वर्कर्स के पास जरूरतों के लिए पर्याप्त पैसा / नकदी नहीं बची है. यह उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वे कब तक उनके पास बची थोड़ी सी धनराशि के साथ गुजारा कर पाएंगे. अधिकांश डॉमेस्टिक वर्कर्स को उनके नियोक्ताओं ने लॉकडाउन अवधि के दौरान वेतन नहीं दिया थी.</p>
<p>• लगभग 38 प्रतिशत डॉमेस्टिक वर्कर्स को भोजन की व्यवस्था करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि पास की दुकानों में उपलब्ध स्टॉक सीमित थे. हालांकि सभी नहीं, लेकिन कुछ डॉमेस्टिक वर्कर्स को भी पीडीएस दुकानों से राशन प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा.</p>
<p>• मोटे तौर पर एक-चौथाई डॉमेस्टिक वर्कर्स को भोजन से संबंधित किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा और उनमें से ज्यादातर या तो ऐसे थे जो वापस अपने मूल स्थान पर लौट गए थे या फिर ऐसे श्रमिक जिनके नियोक्ता उन्हें लॉकडाउन अवधि के दौरान मजदूरी / वेतन का भुगतान कर रहे थे.</p>
<p>• लगभग 23.5 प्रतिशत डॉमेस्टिक वर्कर्स अपने मूल स्थानों पर वापस चले गए क्योंकि उनके पति / अभिभावक (पिता) दिहाड़ी मजदूर जैसे पेंटर, राजमिस्त्री, आदि थे. अधिकांश डॉमेस्टिक वर्कर्स मुख्य रूप से बड़े शहरों से अपने गांव वापस लौटे थे. लगभग 76.5 प्रतिशत डॉमेस्टिक वर्कर्स उन शहरों / कस्बों में वापस आ गए हैं जहाँ वे अपने परिवारों के साथ रह रहे थे.</p>
<p>• सरकार द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए केवल 41.5 प्रतिशत डॉमेस्टिक वर्कर्स सरकारी हेल्पलाइन के बारे में जानते थे.</p>
<p>• डॉमेस्टिक वर्कर्स की अधिकांश आबादी (लगभग 98.5 प्रतिशत) कोविड -19 से संक्रमित होने से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानते थे.</p>
<p>• DWSSC की <a href="http://dwsscindia.in/about-us-2/">वेबसाइट</a> के अनुसार, डॉमेस्टिक वर्कर्स या डॉमेस्टिक हेल्प सेक्टर से लगभग 2 करोड़ श्रमिक अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं, जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं, जिनकी सेवाओं पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता. ये लाखों डॉमेस्टिक वर्कर्स गाँवों में निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से लेकर महानगरों में सबसे संपन्न लोगों तक पाए जा सकते हैं. एक हिसाब से डॉमेस्टिक वर्कर्स घरों मंा 'जीवन रेखा' के रूप में कार्य करते हुए पूर्णकालिक और अंशकालिक, लिव-इन और लिव-आउट के रूप में कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, और इसलिए उन्हें 'डॉमेस्टिक वर्कर्स' कहा जाता है. इस पेशे से जुड़ी प्रथाएं अनिच्छुक और पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं, इसी वजह से ही डॉमेस्टिक वर्क को अभी तक सम्मानित पेशे या व्यापार की तरह नहीं देखा जाता है.</p>
<p>• एक डॉमेस्टिक वर्कर किसी व्यक्ति या परिवार के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं दे सकता है, जो कुशल और अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करते हुए बच्चों, बुजुर्गों, बीमार, विकलांगों के अलावा घरेलू रखरखाव, खाना पकाने, कपड़े धोने, खरीदारी आदि की देखभाल करता है. डीडब्ल्यूएसएससी की <a href="http://dwsscindia.in/about-us-2/">वेबसाइट</a> के मुताबिक, डॉमेस्टिक वर्क असंगठित क्षेत्र के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक हैं और इनकी संख्या 47 लाख से लेकर 2 करोड़ 50 लाख के बीच है. ज्यादातर डॉमेस्टिक वर्कर्स, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के हैं.<br />
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(int) 10 => '</p>
<p>[inside]श्रमबल सर्वेक्षण(2017-18) के नये आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित शोध आलेख सर्जिकल स्ट्राइक ऑन एम्पलॉयमेंट: द रिकार्ड ऑफ द फर्स्ट मोदी गवर्नमेंट[/inside] के अनुसार:</p>
<p> </p>
<p>--- साल 2017-18 में ग्रामीण क्षेत्रों के कार्य-योग्य आयु के 25 फीसद पुरुष और 75 फीसद महिलाओं को रोजगार हासिल नहीं था.</p>
<p> </p>
<p>--- साल 2011-12 में रोजगार की दशा पर केंद्रित एनएसएसओ का पिछला सर्वेक्षण हुआ था और साल 2017-18 में हालिया पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे. इस अवधि के बीच बेरोजगारी की दशा में नाटकीय बदलाव आये हैं.</p>
<p> </p>
<p>--- अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो उक्त अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों की कार्य-योग्य आयु वाली आबादी में रोजगार-प्राप्त पुरुषों की संख्या में 6.8 प्रतिशत की कमी आयी है जबकि कार्य-योग्य उम्र की ग्रामीण महिला आबादी में रोजगार प्राप्त महिलाओं की संख्या 11.7 प्रतिशत घटी है.</p>
<p> </p>
<p>--- शहरी क्षेत्रों में कार्य योग्य आबादी में रोजगार प्राप्त पुरुषों की संख्या उक्त अवधि(2011-12 से 2017-18 के बीच) में 4.2 प्रतिशत घटी है जबकि महिलाओं में 1.2 प्रतिशत.</p>
<p> </p>
<p>--- कार्य प्रतिभागिता दर में गिरावट का रुझान नये आंकड़ों में तकरीबन सभी बड़े राज्यों में नजर आ रहा है और यह रुझान ग्रामीण तथा शहरी एवं स्त्री तथा पुरुष कामगारों पर समान रुप से लागू होता है.</p>
<p> </p>
<p>---- देश की सर्वाधिक आबादी वाले 22 राज्यों में कोई भी राज्य ऐसा नहीं जहां कार्य-प्रतिभागिता दर में कमी नहीं आयी हो.</p>
<p> </p>
<p>--- कार्य-योग्य आयु की ग्रामीण महिला आबादी में बेरोजगारों की तादाद में इजाफा विशेष रुप से उल्लेखनीय है. अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो साल 2017-18 में कार्य-योग्य उम्र की मात्र एक चौथाई महिलाओं को रोजगार हासिल था.</p>
<p> </p>
<p>---- राज्य स्तर पर यह आंकड़ा और भी ज्यादा खराब स्थिति के संकेत करता है. मिसाल के लिए, साल 2017-18 में बिहार में मात्र 4 फीसद ग्रामीण महिलाओं को रोजगार हासिल हुआ. उत्तरप्रदेश और पंजाब में 15 प्रतिशत से भी कम ग्रामीण महिलाओं(कार्य-योग्य आयु की) को रोजगार हासिल हुआ.</p>
<p> </p>
<p>--- देश की सर्वाधिक आबादी वाले 22 राज्यों में केवल तीन राज्य--- आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश ही ऐसे हैं जहां साल 2017-18 में कार्य-योग्य आयु की 50 फीसद से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को रोजगार हासिल हुआ. साल 2011-12 में 22 राज्यों में से 7 राज्यों में 50 प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को रोजगार हासिल हुआ था.</p>
<p> </p>
<p>---- साल 2011-12 से 2017-18 के बीच कृषि-क्षेत्र में रोजगार पाने वाले पुरुषों की तादाद में 4 प्रतिशत तथा इस क्षेत्र में रोजगार पाने वाली महिलाओं की तादाद में 6 प्रतिशत की कमी आयी है. साल 2017-18 में कृषि-क्षेत्र में 28 प्रतिशत ग्रामीण पुरुषों तथा 13 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं को कृषि-क्षेत्र में रोजगार हासिल हुआ.</p>
<p> </p>
<p>--- उक्त अवधि में निर्माण-कार्य(कंस्ट्रक्शन) के क्षेत्र में रोजगार की स्थिति में भारी तब्दीली आयी है. साल 2004-05 से 2011-12 के बीच निर्माण-कार्य का क्षेत्र रोजगार के विस्तार के लिहाज से प्रमुख क्षेत्र बनकर उभरा. साल 2004-05 से 2011-12 के बीच निर्माण-कार्य के क्षेत्र में रोजगार-प्राप्त लोगों में ग्रामीण पुरुषों की तादाद 3.4 प्रतिशत तथा ग्रामीण महिलाओं की तादाद 1.1 प्रतिशत बढ़ी.</p>
<p> </p>
<p>--- निर्माण-कार्य के क्षेत्र में रोजगार-प्राप्त ग्रामीण आबादी के बढ़ने की प्रमुख वजह रही रोजगार की तलाश में पलायन कर निकले लोगों का किसी अन्य क्षेत्र में रोजगार हासिल ना होना और अंतिम विकल्प के रुप में निर्माण-कार्य के क्षेत्र में गहन परिश्रम और सामाजिक सुरक्षा विहीन काम चुनना.</p>
<p> </p>
<p>--- साल 2011-12 के बाद निर्माण-कार्य के क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार में कमी आयी है. साल 2011-12 से 2017-18 के बीच निर्माण-कार्य के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त लोगों की तादाद में ग्रामीण पुरुषों की संख्या 0.4 प्रतिशत बढ़ी है जबकि ग्रामीण महिलाओं की तादाद में 0.7 प्रतिशत की कमी आयी है.</p>
<p> </p>
<p>--- दिहाड़ी कामगारों के एतबार से देखें तो ग्रामीण और शहरी तथा स्त्री और पुरुष सरीखे तमाम कामगार-वर्गों के लिए रोजगार के अवसर कम हुए हैं. रोजगार के अवसरों में कुल 3 प्रतिशत की कमी आयी है.</p>
<p> </p>
<p>---- स्वरोजगार प्राप्त लोगों की संख्या में भी कमी के रुझान हैं. साल 2011-12 में स्वरोजगार प्राप्त लोगों की तादाद 20.2 प्रतिशत थी जो साल 2017-18 में घटकर 18.1 प्रतिशत हो गई. </p>
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(int) 11 => '</p>
<p>[inside]स्टेट ऑफ़ वर्किंग इंडिया 2019[/inside] रिपोर्ट (देखने के लिए कृपया <a href="https://im4change.org/docs/431State_of_Working_India_2019_Centre_for_Sustainable_Employment_Azim_Premji_University.pdf">यहाँ क्लिक करें</a>), जिसे सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किया गया है.</p>
<p>• इस रिपोर्ट को 2016 और 2018 के बीच की अवधि में नौकरियों की स्थिति और रोजगार सृजन के लिए कुछ विचारों के साथ प्रस्तुत किया गया है.</p>
<p>• भारत में साल 2019 के शुरुआती कुछ महीने श्रम अर्थशास्त्रियों और सांख्यिकीविदों के लिए असामान्य रूप से घटनाओं से भरपूर रहे हैं. नए साल की शुरुआत में ही रोजगार सृजन को लेकर चल रहे विवाद ने तब एक नया मोड़ ले लिया जब सोमेश झा ने बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में रोजगार पर एक नए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की रिपोर्ट का खुलासा कर दिया. सोमेश झा ने नये आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) को लीक कर इसके ’निष्कर्षों की सूचना दी, जिससे पता चला कि 2017-2018 में बेरोजगारी दर 6.1 प्रतिशत तक बढ़ी है, जोकि अबतक सबसे ज्यादा है.</p>
<p>• भारत की श्रम सांख्यिकी प्रणाली में बदलाव किए जा रहे है. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएस-ईयूएस) द्वारा आयोजित पाँच-वर्षीय रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण, जिसे साल 2011-12 में आखरी बार जारी किया गया था, को बंद कर दिया गया है. लेबर ब्यूरो (LB-EUS) द्वारा किए जाने वाले वार्षिक सर्वेक्षण भी बंद कर दिए गए हैं. इस श्रृंखला में अंतिम उपलब्ध सर्वेक्षण 2015 में जारी किया गया है.</p>
<p>• वर्तमान एनडीए सरकार ने पिछले लेबर ब्यूरो सर्वेक्षण (2016-17) के परिणाम और एनएसएसओ द्वारा किए जाने वाले नए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणाम जारी नहीं किए हैं. इसी वजह से हमारे पास 2015-16 के बाद राष्ट्रीय प्रतिनिधि घरेलू सर्वेक्षण के आधार पर आधिकारिक रोजगार संख्या उपलब्ध नहीं है.</p>
<p>• आधिकारिक सर्वेक्षण के आंकड़ों की अनुपस्थिति में, इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 2016 और 2018 के बीच रोजगार की स्थिति को समझने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए केंद्र के उपभोक्ता पिरामिड सर्वेक्षण (CMIE-CPDX) से डेटा का उपयोग किया है.</p>
<p>• सीएमआईई-सीपीडीएक्स (CMIE-CPDX) एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि सर्वेक्षण है जो लगभग 160,000 घरों और 522,000 व्यक्तियों को शामिल करता है और इसे तीन खंडों में किया जाता है, प्रत्येक में चार महीने होते हैं, जोकि हर साल जनवरी से शुरू होता है. 2016 में इस सर्वेक्षण में एक रोजगार-बेरोजगारी मॉड्यूल जोड़ा गया था.</p>
<p>• सीएमआईई-सीपीडीएक्स (CMIE-CPDX) के विश्लेषण से पता चलता है कि 2016 और 2018 के बीच 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं. इस सिलसिले की शुरुआत नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी से जुड़ी नौकरियों में गिरावट से हुई, हालांकि इन प्रवृत्तियों के आधार पर कोई भी प्रत्यक्ष कारण संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है.</p>
<p>• विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि सामान्य रूप से, बेरोजगारी 2011 में तेजी से बढ़ी है. PLFS और CMIE-CPDX दोनों की कुल बेरोजगारी दर 2018 में लगभग 6 प्रतिशत है, जो कि 2000 से 2011 के दशक में दोगुनी थी.</p>
<p>• भारत के बेरोजगार ज्यादातर उच्च शिक्षित और युवा हैं. शहरी महिलाओं में, स्नातक तक पढ़ी कामकाजी उम्र की महिलाएं आबादी का 10 प्रतिशत हैं, लेकिन उनमें से 34 प्रतिशत बेरोजगार हैं. 20-24 वर्ष आयु वर्ग के युवा सबसे अधिक बेरोजगार हैं. उदाहरण के लिए, शहरी पुरुषों में, इस आयु वर्ग के युवा कामकाजी उम्र की आबादी का 13.5 प्रतिशत हैं, लेकिन उनमें से 60 प्रतिशत बेरोजगार हैं.</p>
<p>• उच्च शिक्षितों के बीच बढ़ती बेरोजगारी के अलावा, साल 2016 के बाद कम शिक्षित (और संभावित, अनौपचारिक) श्रमिकों को भी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है और उनके लिए भी से नौकरी के अवसरों में कमी आई है.</p>
<p>• आमतौर पर, पुरुषों की तुलना में महिलाएं बहुत अधिक प्रभावित होती हैं. पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में बेरोजगारी दर ज्यादा है और साथ ही श्रम बल भागीदारी दर भी पुरुषों से कम है.</p>
<p>• 2016 और 2018 के बीच लेबर फोर्स के साथ-साथ वर्क फोर्स के आकार में गिरावट आई है और बेरोजगारी की दर में वृद्धि हुई है, जोकि चिंता का विषय है.</p>
<p>• नीचे दी गई तालिका से, यह देखा जा सकता है कि: <br />
1) हालाँकि WPR, LFPR और UR के स्तर सर्वेक्षणों के बीच काफी भिन्न हैं, फिर भी रुझान समान हैं; <br />
2) सर्वेक्षणों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों के स्तर बहुत बेहतर हैं. <br />
3) और एलएफपीआर और डब्ल्यूपीआर मोटे तौर पर सर्वेक्षण में समान हैं, जबकि सर्वेक्षणों में यूआर में अधिक भिन्नता है.</p>
<p><img alt="Table" src="/siteadmin/tinymce/uploaded/Table_7.jpg" /></p>
<p><em><strong>Note:</strong> Labour Force Participation Rate (LFPR, percentage of working age people working or looking for work); Workforce Participation Rate (WPR, percentage of working age people working); and Unemployment Rate (UR, percentage of those in the labour force who are looking for work)</em></p>
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(int) 12 => '</p>
<p>सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई [inside] स्टेट ऑफ़ वर्किंग इंडिया 2018 [/inside] नामक रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (देखने के लिए कृपया <a href="https://im4change.org/docs/577State_of_Working_India_2018.pdf">यहां क्लिक करें</a>):</p>
<p>• 1970 और 1980 के दशक में, जब जीडीपी की वृद्धि दर लगभग 3-4 प्रतिशत थी, तो रोजगार की वृद्धि लगभग 2 प्रतिशत प्रति वर्ष थी. 1990 के दशक से और विशेष रूप से 2000 के दशक में, जीडीपी की वृद्धि 7 प्रतिशत तक बढ़ गई लेकिन रोजगार वृद्धि 1 प्रतिशत या उससे भी कम हो गई है. सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि के मुकाबले रोजगार वृद्धि का अनुपात अब 0.1 प्रतिशत से कम है.</p>
<p>• 2013 और 2015 के दौरान कुल सत्तर लाख रोजगार कम हुए हैं. प्राइवेट स्रोतों से प्राप्त हुए हाल-फिलहाल के आंकड़ों से पता चलता है कि 2015 के बाद भी रोजगारों में गिरावट लगातार जारी है.</p>
<p>• बेरोजगारी की दर कुल मिलाकर 5 प्रतिशत से अधिक है, और युवाओं और उच्च शिक्षितों के लिए 16 प्रतिशत से अधिक है.</p>
<p>• बढ़ती मजदूरी के बावजूद भी श्रमिक, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम भत्तों से काफी कम में काम कर रहे हैं. </p>
<p>• जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है, तो अधिकांश क्षेत्रों में मजदूरी की दर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष या उससे अधिक हो गई है.</p>
<p>• 2010 और 2015 के बीच, मुद्रास्फीति के लिए समायोजित होने पर मजदूरी में संगठित निर्माण में 2 प्रतिशत प्रति वर्ष, असंगठित विनिर्माण में 4 प्रतिशत, असंगठित सेवाओं में 5 प्रतिशत, और कृषि में 7 प्रतिशत की वृद्धि (आखिरी में 2015 के बाद से बृद्धि बंद हो गई है) हुई है. साल 2000 के बाद से, अपवाद के तौर पर कृषि क्षेत्र को छोड़ दें तो, अधिकांश क्षेत्रों में लगभग 3-4 प्रतिशत की दर से मजदूरी में बढ़ोतरी हुई है. इस दर के हिसाब से असल मजदूरी हर दो दशकों में दोगुनी हो जाती है.</p>
<p>• 82 प्रतिशत पुरुष और 92 प्रतिशत महिला कर्मचारी 10,000 रुपये प्रति महीने से कम कमाते हैं. साल 2015 में, राष्ट्रीय स्तर पर, 67 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय 10,000 रुपये थी. जबकि इसके मुकाबले सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) द्वारा अनुशंसित न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह है. यहां तक कि संगठित विनिर्माण क्षेत्र में भी 90 प्रतिशत उद्योग न्यूनतम सीपीसी से नीचे मजदूरी का भुगतान करते हैं.</p>
<p>• 1980 के दशक की शुरुआत में, एक करोड़ रुपये की वास्तविक फिक्स्ड कैपिटल (2015 की कीमतों में) से संगठित विनिर्माण क्षेत्र में 90 नौकरियां चलती थीं. 2010 तक, यह आंकड़ा गिरकर 10 रह गया है.</p>
<p>• संगठित निर्माण क्षेत्र में सभी श्रमिकों में 30 प्रतिशत श्रमिक, कॉन्ट्रेक्ट यानी अनुबंधित श्रमिक हैं. 2000 के दशक की शुरुआत से ही कॉन्ट्रेक्ट और मजदूरी के अन्य अनिश्चित तरीकों में बढ़ोतरी देखने को मिली है.</p>
<p>• श्रमिक उत्पादकता, साल 1982 से छह गुना से अधिक हो गई है, लेकिन उत्पादन करने वाले श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में केवल 1.5 गुना बढ़ोतरी हुई है.</p>
<p>• आईटी और आधुनिक रिटेल सहित नए सेवा क्षेत्र में रोजगार 2011 में 11.5 प्रतिशत से बढ़कर 2015 में 15 प्रतिशत हो गया. हालांकि, 50% से अधिक सेवा क्षेत्र का रोजगार अभी भी छोटे कारोबारियों, घरेलू सेवाओं और अन्य प्रकार के छोटे अनौपचारिक क्षेत्र पर टिका है.</p>
<p>• सभी प्रकार के सेवा क्षेत्र में महिला श्रमिकों का 16 प्रतिशत हिस्सा ही कार्यरत है, जबकि 60 प्रतिशत महिलाएं घरेलू श्रमिक हैं. महज 22 प्रतिशत महिलाएं ही उत्पादन (विनिर्माण) क्षेत्र में शामिल हैं.</p>
<p>• महिलाओं को कमाई, पुरुषों की कमाई के 35 से 85 प्रतिशत के बीच होती है, जो काम के प्रकार और उनकी शिक्षा के स्तर पर निर्भर करती है. संगठित निर्माण क्षेत्र में, महिलाओं और पुरुषों की कमाई में साल 2000 के 35 प्रतिशत से साल 2013 में 45 प्रतिशत तक का अंतर कम हो गया है. कमाई की यह असमानता स्वयं-पोषित महिला श्रमिकों में सबसे अधिक है और उच्च शिक्षित और नियमित महिला श्रमिकों में सबसे कम है.</p>
<p>• कई अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत में काम करने वाली महिलाओं का प्रतिशत, जो या तो कार्यरत हैं या काम की तलाश में हैं, का प्रतिशत कम है. उत्तर प्रदेश में प्रत्येक 100 पुरुषों पर केवल 20 महिलाएँ ही किसी भी प्रकार के रोजगार में हैं. यह आंकड़ा तमिलनाडु में 50 और उत्तर-पूर्व में 70 है.</p>
<p>• श्रम बल की भागीदारी दर में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का अनुपात, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 0.2 से लेकर तमिलनाडु और आंध्राप्रदेश में 0.5 और उत्तर-पूर्व में मिजोरम और नागालैंड में 0.7 तक काफी अलग-अलग है. क्षेत्रीय अध्ययनों से पता चलता है कि सामाजिक प्रतिबंधों के बजाय उपलब्ध कार्यों की कमी के कारण महिलाएं काम नहीं कर पाती हैं.</p>
<p>• अनुसूचित जाति (एससी) के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति (एसटी) समूहों को कम भुगतान वाले व्यवसायों में अधिक कार्य दिया जाता है और उच्च भुगतान वाले व्यवसायों में बहुत कम काम मिलता है, जो स्पष्ट रूप से भारत में जाति-आधारित अलगाव की स्थायी शक्ति को दर्शाता है.</p>
<p>• अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के श्रमिक तथाकथित सवर्ण जाति की आय का केवल 56 प्रतिशत ही अर्जित करते हैं. यह आंकड़ा अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 55 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 72 प्रतिशत है.</p>
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(int) 13 => '</p>
<p><span style="font-family:�"><em>लेबर ब्यूरो की पांचवी सालाना एम्पलॉयमेंट-अनएम्पलॉयमेंट सर्वे(2015-16), खंड-1 साल 2015 के अप्रैल से दिसंबर के बीच हुए सर्वेक्षण पर आधारित है. सर्वेक्षण के लिए नमूने के रुप में 1,56,563 घरों का चयन ग्रामीण इलाके से तथा 67,780 घरों का चयन शहरी इलाके से हुआ. </em></span></p>
<p><span style="font-family:�"><em>सर्वेक्षण में 7,81,793 व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया गया जिसमें 4,48,254 व्यक्ति ग्रामीण घरों से तथा 3,33,539 व्यक्ति शहरी घरों से थे.</em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><strong>[inside]लेबर ब्यूरो(चंडीगढ़) के पांचवें सालाना एम्पलॉयमेंट-अनएम्पलॉयमेंट सर्वे(2015-16) के खंड-1( सितंबर 2016 में जारी) के मुख्य तथ्य[/inside]</strong> :<em> </em></span><a href="tinymce/uploaded/Report%20on%205th%20Annual%20Employment%20Unemployment%20Survey%202015-16.pdf" target="_blank">Click here</a></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• अगर यूपीएस(यूजअल प्रिन्सपल स्टेटस्) को आधार बनायें तो राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी की दर 5.0 प्रतिशत है. ग्रामीण इलाकों के लिए बेरोजगारी दर 5.1 प्रतिशत है जबकि शहरी इलाकों के लिए 4.9 प्रतिशत.</em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• राष्ट्रीय स्तर पर महिला कामगारों में बेरोजगारी की दर 8.7 प्रतिशत है जबकि पुरुषों के लिए यह आंकड़ा 4.0 प्रतिशत का है.</em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• राष्ट्रीय स्तर पर श्रमबल प्रतिभागिता दर (लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट-एलएफपीआर) 50.3 प्रतिशत है. </em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>•ग्रामीण इलाकों में एलएफपीआर 53 प्रतिशत है जबकि शहरी इलाकों के लिए यह आंकड़ा 43.5 प्रतिशत का है.</em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• भारत में महिला कामगारों के लिए एलएफपीआर राष्ट्रीय स्तर पर 23.7 प्रतिशत है जबकि पुरुष कामगारों के लिए 48 प्रतिशत जबकि ट्रांसजेंडर के लिए 48 प्रतिशत.</em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• यूपीएस पद्धति को आधार बनाते बनायें तो राष्ट्रीय स्तर पर वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो(डब्ल्यूपीआर) के 47.8 प्रतिशत होने के अनुमान हैं. </em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• ग्रामीण इलाकों में डब्ल्यूपीआर के 50.4 प्रतिशत होने के अनुमान हैं जबकि शहरी इलाकों के लिए यह आंकड़ा 41.4 प्रतिशत का है.</em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• महिला कामगारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डब्ल्यूपीआर 21.7 प्रतिशत है जबकि पुरुष कामगारों के लिए 72.1 प्रतिशत तथा ट्रांसजेंडर के लिए 45.9 प्रतिशत.</em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• चाहे यूपीएस पद्धति को आधार बनायें या फिर यूपीपीएस(यूजअल प्रिन्सिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस्) को रोजगार-प्राप्त लोगों में सर्वाधिक संख्या स्वरोजगार की श्रेणी में लगे कामगारों की है. </em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• भारत में 46.6 प्रतिशत कामगार जीविका के लिए स्वरोजगार की श्रेणी में लगे हैं, अनियत कालिक रोजगार में लगे कामगारों की तादाद 32.8 प्रतिशत है जबकि 17 फीसद कामगार नियमित वेतन वाले रोजगार की श्रेणी में लगे हैं. शेष 3.7 प्रतिशत कामगार अनुबंध आधारित कामगार की श्रेणी में हैं.</em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 46.1 प्रतिशत कामगार कृषि, वानिकी तथा मत्स्यपालन के क्षेत्र में कार्यरत हैं. यह अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है. द्वितीयक( विनिर्माण) क्षेत्र में 21.8 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र(सेवा) में 32 प्रतिशत कामगारों को रोजगार हासिल है. </em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• भारत में स्वरोजगार में लगे 67.5 प्रतिशत कामगारों की औसत मासिक आमदनी 7500 रुपये से ज्यादा नहीं है. स्वरोजगार में लगे केवल 0.1 प्रतिशत कामगारों की आमदनी 1 लाख रुपये से ज्यादा है.</em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• इसी तरह नियमित वेतन/पारिश्रमिक पाने वाले 57.2 प्रतिशत कामगारों की औसत मासिक आमदनी 10 हजार रुपये से ज्यादा नहीं है. राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 38.5 प्रतिशत अनुबंधित श्रेणी के कामगार तथा 59.3 प्रतिशत अनियतकालिक कामगारों की औसत मासिक आमदनी मात्र 5000 रुपये तक सीमित है.</em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• भारत में ज्यादातर बेरोजगार व्यक्ति जीविका पाने के लिए एक से ज्यादा तरीके अपनाते हैं, जैसे दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क साधना(24.1 प्रतिशत) तथा नौकरी के विज्ञापन के बरक्स आवेदन करना(23.7 प्रतिशत) और एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज का सहारा लेना(4.3 प्रतिशत).</em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• देशस्तर पर देखें तो बीए स्तर की शिक्षा प्राप्त 58.3 प्रतिशत तथा एमए स्तर तक की शिक्षा प्राप्त 62.4 प्रतिशत बेरोजगारों का कहना है उनकी शिक्षा या अनुभव के स्तर के लायक काम मौजूद नहीं है और यही उनकी बेरोजगारी का प्रधान कारण है. बीए स्तर की शिक्षा प्राप्त 22.8 प्रतिशत तथा एमए स्तर की शिक्षा प्राप्त 21.5 प्रतिशत बेरोजगारों का कहना था कि पारिश्रमिक कम होना उनकी बेरोजगारी का प्रधान कारण है.</em></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:�"><em>• भारत में नियमित वेतन वाले 64.9 प्रतिशत कामगार तथा 95.3 प्रतिशत अनियतकालिक कामगार बिना किसी लिखित करार के जीविकोपार्जन में लगे हैं. नियमित वेतन वाले तकरीबन 27 प्रतिशत कामगार तथा अनुबंधित श्रेणी में आने वाले तकरीबन 11.5 प्रतिशत कामगार तीन साल या इससे अधिक अवधि के लिखित करार पर जीविकापार्जन में लगे हैं. </em></span></p>
<p><span style="font-size:undefined"><em>',
(int) 14 => '</em></span></p>
<p><strong>राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 68 वें दौर के आकलन पर आधारित [inside]एम्पलॉयमेंट एंड अनएम्पलॉमेंट सिचुएशन अमांग सोशल ग्रुप्स इन इंडिया(प्रकाशित जनवरी 2015)[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार-</strong></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">- भारत में करीब 68.8 प्रतिशत परिवार ग्रामीण क्षेत्रों से थे जो कुल जनसंख्या का करीब 71.2 प्रतिशत है।</span></p>
<p><br />
<br />
<span style="font-size:undefined">-- देश में करीब 8.8 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जनजाति के थे। अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या करीब 18.7 प्रतिशत और अन्य पिछड़ी जातियों के परिवारों की संख्या 43.1 प्रतिशत है।</span><br />
</p>
<p><span style="font-size:undefined">-- ग्रामीण भारत में वैसा परिवार जिसके आय का प्रमुख स्रोत स्वरोजगार था, यह अन्य वर्ग में सबसे अधिक(58.4 प्रतिशत) था। इसके बाद अति पिछड़ा वर्ग(52.9 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति(49.5 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जाति(33.7 प्रतिशत) परिवारों का स्थान है।</span><br />
</p>
<p><span style="font-size:undefined">--ग्रामीण भारत में, उन परिवारों का अनुपात जिनकी आमदनी का प्रमुख स्रोत आकस्मिक श्रम(दिहाड़ी) है, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति(52.6प्रतिशत) है। अनुसूचित जनजाति के बीच ऐसे परिवारों का अनुपात 38.3 प्रतिशत है जबकि अतिपिछड़ा वर्ग में 32.1 प्रतिशत। अन्य श्रेणी में शामिल 21 प्रतिशत परिवार आय अर्जन के प्रमुख स्रोत के रुप में आकस्मिक श्रम पर आश्रित हैं।</span><br />
</p>
<p><span style="font-size:undefined">-- अन्य की श्रेणी में शामिल देश के केवल 13.3 प्रतिशत ग्रामीण परिवार ही आय-अर्जन के प्रमुख स्रोत के रुप में नियमित वेतन पर आश्रित हैं। अनुसूचित जनजाति के ऐसे परिवारों की संख्या ग्रामीण इलाकों में 6.3 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के ऐसे परिवारों की संख्या 8.5 प्रतिशत है। आमदनी के प्रमुख स्रोत के रुप में नियमित वेतन पर आश्रित अति पिछड़ा वर्ग के ग्रामीण परिवारों की संख्या 37.6 प्रतिशत है।</span><br />
</p>
<p><span style="font-size:undefined">-- देश के ग्रामीण अंचल में अति पिछड़ा वर्ग के 3.2 प्रतिशत परिवारों के पास धारित भूमि का आकार 4.01 हैक्टेयर या उससे अधिक है। अनुसूचित जनजाति के करीब 1.8 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास कुल धारित भूमि 4.01 हैक्टेयर या उससे अधिक है जबकि अनुसूचित जाति के ऐसे परिवारों की संख्या केवल 0.8 प्रतिशत है।</span><br />
</p>
<p><span style="font-size:undefined">-- देश के ग्रामीण अंचलों में अनुसूचित जनजाति के 57.2 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के 50 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास मनरेगा जॉबकार्ड हैं। </span><br />
</p>
<p><span style="font-size:undefined">-- मनरेगा जॉबकार्ड वाले ग्रामीण ओबीसी परिवारों की संख्या 34.2 प्रतिशत है जबकि अन्य की श्रेणी में शामिल मनरेगा जॉबकार्ड वाले परिवारों की संख्या एसटी-एससी समुदायों की तुलना में तकरीबन दोगुनी से कम(27.1 प्रतिशत) है।</span></p>
<p> </p>
<p>',
(int) 15 => '</p>
<p> </p>
<p>नेशनल सैंपल सर्वे के 66 वें दौर की गणना पर आधारित [inside]स्टेटस ऑव एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन इंडिया-एनएसएसओ[/inside] नामक दस्तावेज के कुछ तथ्य-<br />
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<p><a href="%5C%22http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/nss_report_551.pdf%5C%22">http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/nss_report_551.pdf</a></p>
<p><br />
यह रिपोर्ट जुलाई 2009 से जून 2010 के दौरान संचालित एनएसएस के 66 वें दौर में रोजगार में बेरोजगारी की स्थिति पर किए गए आठवें पंचवार्षिक सर्वेक्षण पर आधारित है। सर्वेक्षण के अंतर्गत 7402 गांवों और 5252 नगरीय प्रखंडों के 100957 परिवारों( ग्रामीण क्षेत्र के 59129 और नगरीय क्षेत्र के 41828)का अवलोकन करके आंकड़े एकत्र किए गए। रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं-<br />
<br />
- तकरीबन 70 फीसदी परिवार ग्रामीण इलाके में बसते हैं यानि देश की जनसंख्या का 73 फीसदी हिस्सा ग्रामीण इलाके में है।<br />
<br />
- ग्रामीण इलाके में परिवार का औसत आकार 4.6 व्यक्तियों का है जबकि शहरी इलाके में 4.1 व्यक्तियों का। साल 2009-10 के दौरान भारतीय परिवारों में लिंग अनुपात औसतन 936 का था। प्रतिहजार पुरुषों पर ग्रामीण इलाके में महिलाओं की संख्या 947 थी जबकि शहरों में 909।<br />
<br />
- साल 2009-10 के दौरान तकरीबन 52 फीसदी ग्रामीण परिवार स्वरोजगार में लगे थे जबकि 39 फीसदी ग्रामीण परिवार आमदनी के लिए मजदूरी पर निर्भर थे। शहरी इलाके में केवल 39 फीसदी परिवार ऐसे थे जिन्हें नियमित रोजगार के तौर पर आमदनी का स्थायी जरिया हासिल था, जबकि 41 फीसदी परिवार आमदनी के लिए स्वरोजगार पर निर्भर थे।<br />
<br />
- ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 20 प्रतिशत और नगरीय क्षेत्र के करीब 6 प्रतिशत परिवारों में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वाला कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो समझदारी के साथ एक साधारण संदेश को लिख या पढ़ सके।<br />
<br />
- 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं के मामले में देखा गया कि ग्रामीण परिवारों के करीब 40 प्रतिशत और नगरीय परिवारों की करीब 15 प्रतिशत महिलायें साक्षर नहीं थीं।<br />
<br />
- वैसे ग्रामीण परिवार जिनमें 15 वर्ष या इससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति साक्षर नहीं था, सबसे कम तादाद में केरल(1 फ्रतिशत) में पाये गए जबकि झारखंड में ऐसे परिवारों की तादाद 35 फीसदी थी। नगरीय क्षेत्रों में एक बार फिर से ऐसे परिवारों की सबसे कम तादाद केरल(0.4 फ्रतिशत) में थी जबकि बिहार के नगरीय क्षेत्रों में ऐसे परिवारों की संख्या 15 प्रतिशत पायी गई।<br />
<br />
- भारत में साल 2009-10 के दौरान ग्रामीण इलाकों में साक्षरता केरल में सबसे अधिक(87फीसदी) थी जबकि बिहार के ग्रामीण इलाकों में सबसे कम(53 फीसदी)। दूसरी तरफ प्रमुख राज्यों के नगरीय क्षेत्रों में यह साक्षरता जिन राज्यों में सर्वाधिक थी उनके नाम हैं- करेल, असम और हिमाचल( प्रत्येक में 88 प्रतिशत) उत्तरप्रदेश के नगरीय इलाकों में यह साक्षरता सबसे कम यानि 70 प्रतिशत पायी गई।<br />
<br />
- 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों में केवल 2 फीसदी के पास तकनीकी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट थे। यह अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 1 प्रतिशत एवं नगरीय क्षेत्रों में 5 प्रतिशत था।<br />
<br />
- 5 से 29 वर्ष की आयु-वर्ग के व्यक्तियों में शैक्षिक संस्था में वर्तमान उपस्थिति करीब 54 प्रतिशत था। पुरुषों में यह आंकड़ा 58 प्रतिशत है जबकि महिलाओं में 50 फीसदी।<br />
<br />
- ग्रामीण पुरुषों में(5-29 वर्ष) जो वर्तमान में उपस्थिति नहीं दे रहे थे लेकिन कभी किसी शैक्षिक संस्था में उपस्थित हुए थे,करीब 62 फीसदी ने बताया कि शैक्षिक संस्था में उनकी मौजूदा अनुपस्थिति का कारण परिवार के लिए अनुपूरक आमदनी जुटाना है। इस मामले में नगरीय क्षेत्र में ऐसा कहने वाले पुरुषों की संख्या 66 फीसदी थी।<br />
<br />
- जहां तक ग्रामीण महिलाओं का सवाल है,46 फीसदी महिलाओं ने कहा कि घरेलू कार्य की बाध्यता के कारण अब उनका शैक्षिक संस्था में जाना संभव नहीं होता, लेकिन वे पहले जरुर किसी ना किसी शैक्षिक संस्था मे गई थीं। नगरीय क्षेत्र में ऐसा कहने वाली महिलाएं 47 प्रतिशत थीं।<br />
<br />
- 15-29 वर्ष के व्यक्तियों में करीब 2 प्रतिशत ने औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की रिपोर्ट दरज की जबकि अन्य 5 प्रतिशत ने गैर-औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की रिपोर्ट दर्ज करवायी।<br />
<br />
- 15-29 आयु वर्ग में उन व्यक्तियों का अनुपात जिन्होंने औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया , बेरोजगारों में सर्वाधिक था। नौकरी पाने वालों में ऐसे व्यक्तियों का अनुपात 2 फीसदी पाया गया जबकि बेरोजगारों में 12 प्रतिशत।<br />
<br />
- 15-29 वर्ष के आयुवर्ग के व्यक्तियों में जिन्होंने औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था सबसे अधिक मांग वाला प्रशिक्षण का क्षेत्र कंप्यूटर ट्रेडस् था और 26 फीसदी ने ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त किया था।<br />
<br />
- ग्रामीण पुरुषों में प्रशिक्षण की सर्वाधिक मांग ड्राइविंग और मोटर मैकेनिक के क्षेत्र(18 फीसदी) रही। ग्रामीण इलाके में इसके बाद प्रशिक्षण की सर्वाधिक मांग कंप्यूटर ट्रेडस्(17) फीसदी रही। शहरी क्षेत्र में प्रशिक्षण की सर्वाधिक मांग वाला क्षेत्र कंप्यूटर ट्रेडस् (30 फीसदी) रहा जबकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण का क्षेत्र मांग के मामले में दूसरे नंबर(19 फीसदी) पर रहा।<br />
<br />
• ग्रामीण इलाके की महिलाओं में प्रशिक्षण की सर्वाधिक मांग का क्षेत्र टैक्सटाईल(26 फीसदी) से संबंधित रहा। कंप्यूटर ट्रेडस की मांग 18 फीसदी रही जबकि स्वास्थ्य और इससे जुड़े देखभाल के कामों में प्रशिक्षण से संबंधित मांग का स्थान तीसरा(14 फीसदी) रहा। इसकी तुलना में शहरी क्षेत्र में महिलाओं के बीच प्रशिक्षण के मामले में सर्वाधिक मांग कंप्यूटर ट्रेडस्(32 प्रतिशत) की रही।</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> ',
(int) 16 => '</p>
<p>अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन(आईएलओ) द्वारा जारी [inside] ग्लोबल एम्पलॉयमेंट ट्रेन्डस्- रिकवरिंग फ्राम सेकेंड जॉब डिप [/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार</p>
<p><a href="%5C%22http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_202326.pdf%5C%22">http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_202326.pdf</a></p>
<p> </p>
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<![endif]-->• वैश्विक वित्तीय संकट के पांचवें साल में, विश्वस्तर पर अर्थव्यवस्था की वृद्धि-दर में कमी आई है और एक बार फिर से बेरोजगारी बढ़ रही है। साल 2012 में विश्वस्तर पर 19 करोड़ 70 लाख लोग बेरोजगार थे। इसके अतिरिक्त इसी साल तकरीबन 3 करोड़ 90 लाख लोग श्रम-बाजार से बाहर हुए क्योंकि पहले की तुलना में नौकरियां कम हो गईं।</p>
<p>• अनुमान है कि बेरोजगारी की दर अगले दो सालों में बढ़ेगी, साल 2013 में बेरोजगारों की संख्या में वैश्विक स्तर पर 51 लाख का इजाफा होगा और इस संख्या में 2014 में 30 लाख बेरोजागार और जुड़ जायेंगे।</p>
<p>• साल 2012 में बेरोजगारों की संख्या में हुई वृद्धि का एक चौथाई विकसित अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रित रहा जबकि तीन चौथाई विश्व के अन्य क्षेत्रों में। पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और उप-सहारीय अफ्रीका सबसे ज्यादा बेरोजगारी प्रभावित इलाके रहे।.</p>
<p>• भारत की विकास दर 4.9 फीसदी पर पहुंच गई जो पिछले एक दशक में सबसे कम विकास दर है( यह आईएलओ का आकलन है, भारत सरकार का आकलन 2012 के लिए 5.9 फीसदी की विकासदर का है)। पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में जीडीपी की वृद्धि-दर में 1.6 फीसदी की गिरावट आई है।</p>
<p>• भारत में, निवेश में हुई वृद्धि का योगदान साल 2012 में जीडीपी की वृद्धि में 1.5 फीसदी रहा जो साल 2012 की तुलना में 1.8 फीसदी कम है। इसी तरह साल 2012 में जीडीपी की वृद्धि में उपभोग का योगदान 2.8 फीसदी रहा जबकि साल 2011 में यह 3.2 फीसदी था।</p>
<p>• विश्व की चुनिन्दा बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत ही एकमात्र देश है जहां साल 2012 में मुद्रास्फीति बढ़ी है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 10 फीसदी की बढोतरी हुई है। साल 2011 में यह बढोत्तरी 9 फीसदी की थी।</p>
<p>• जैसा कि ग्लोबल एम्पलॉयमेंट ट्रेन्डस् 2012 रिपोर्ट में कहा गया है, साल 2000 के दशक में दक्षिण एशिया में तेज आर्थिक वृद्धि हुई है लेकिन यह वृद्धि श्रम की उत्पादकता में बढोत्तरी का परिणाम है ना कि नौकरियों की संख्या में हुई वृद्धि का। इस परिघटना को जॉबलेस ग्रोथ यानि बिना नौकरी के विकास की संज्ञा दी जाती है और परिघटना सबसे ज्यादा भारत में दीखती है।</p>
<p>• युवाओं के बीच सर्वाधिक बेरोजगारी मालदीव में पायी गई है। साल 2006 में इसकी दर मालदीव में 22.2 फीसदी थी जबकि भारत में यही आंकड़ा साल 2010 के लिए 10 फीसदी से ज्यादा का है।</p>
<p>• भारत में साल 2004-05 से 2009-10 के बीच कुल रोजगार की संख्या में महज 27 लाख की बढ़त हुई जबकि इसके पीछे के पाँच सालों(1999-2000 से 2004-05 के बीच) रोजगार की संख्या में इजाफा 6 करोड़ का हुआ था।</p>
<p>• विश्व के अनेक क्षेत्रों के समान आर्थिक-वृद्धि दक्षिण एशिया में भी अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में बेहतर नौकरियां सृजित कर पाने में नाकाम रही है। यह बात सबसे ज्यादा भारत में दीखती है। साल 1999-2000 में भारत में संगठित क्षेत्र का योगदान नौकरियों में 9 फीसदी का था जो साल 2009-10 में घटकर 7 फीसदी हो गया, जबकि ये साल सर्वाधिक तेज आर्थिक-वृद्धि के साल माने जाते हैं।</p>
<p>• उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में असंगठित क्षेत्र (कृषि-एतर) में कामगारों की 83.6 फीसदी तादाद है(साल 2009-10) जबकि पाकिस्तान में यह तादाद इसी अवधि के लिए 78.4 फीसदी तथा श्रीलंका में 62.1 फीसदी है।</p>
<p>• दक्षिण एशिया में संरचनागत बदलाव की प्रक्रिया चल पड़ी है लेकिन इसका दायरा और दिशा अभी दोनों अनिश्चित हैं। खात तौर पर यह बात अभी अनिश्चित है कि क्या विनिर्माण का क्षेत्र(मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर) भारत जैसे देशों में उस तादाद को खपा सकेगा जो फिलहाल नौकरी की तलाश में हैं।मिसाल के लिए भारत में साल 2009-10 में कामगारों की तादाद महज 11 फीसदी थी और एक दशक पहले की स्थिति से तुलना करने पर इसे ऊँचा नहीं माना जा सकता।</p>
<p>• भारत में अब भी रोजगार देने के मामले में खेती का योगदान बहुत बड़ा है। साल 2010 में देश के कामगारों का 51.1 फीसदी को खेती से रोजगार हासिल था। नेपाल में साल 2001 के लिए यही आंकड़ा 65.7 फीसदी का था। इसके विपरीत मालदीव में रोजगार में सेवाक्षेत्र का योगदान साल 2006 में सर्वाधिक(60 फीसदी) था जबकि श्रीलंका में साल 2010 में सेवाक्षेत्र का योगदान रोजगार देने के मामले में 40.4 फीसदी का रहा।</p>
<p>• भारत जैसे देश में रोजगार-वृद्धि की दर कम रहने का एक बड़ा कारण महिला कार्यशक्ति की प्रतिभागिता दर का कम होना है। भारत में महिला कार्यशक्ति की प्रतिभागिता साल साल 2004-05 में 37.3 फीसदी थी जो साल 2009-10 में घटकर 29.0 फीसदी पर आ गई।</p>
<p>• भारत में उच्चकौशल के कामगारों के बीच बेरोजगारी ज्यादा है। डिप्लोमाधारी भारतीय पुरुषों के बीच साल 2009-10 में बेरोजगारी 18.9 फीसदी थी तो ऐसी महिलाओं के बीच 34.5 फीसदी। बहरहाल जिन लोगों ने प्रौद्योगिकी-उन्मुख शिक्षा हासिल की है उनके बीच बेरोजगारी की दर इससे कम है।</p>
<p>• इसके अतिरिक्त भारत में बेरोजगारी का एक पक्ष यह भी है कि काम की प्रकृति से रोजागार तलाश करने वाले लोगों के कौशल का मेल नहीं हो पा रहा और इस कारण नियोक्ताओं को खाली पदों पर नियुक्ति करने में कठिनाई हो रही है। साल 2011 में प्रकाशित मैनपॉवर टैलेंट शार्टेज सर्वे के अनुसार तकरीबन 67 फीसदी नियोक्ताओं का कहना था कि उन्हें खाली पदों को भरने के लिए योग्य लोग नहीं मिल रहे।</p>
<p>• युवाओं के बीच सर्वाधिक बेरोजगारी मालदीव में पायी गई है। साल 2006 में इसकी दर मालदीव में 22.2 फीसदी थी जबकि भारत में यही आंकड़ा साल 2010 के लिए 10 फीसदी से ज्यादा का है।</p>
<p> </p>
<p> ',
(int) 17 => '</p>
<p> </p>
<p>नेशनल सैम्पल सर्वे द्वारा जारी(24 जून,2011) [inside]की इंडीकेटर्स् ऑव एम्पलॉयमेंट एंड अन-इम्पलॉयमेंट इन इंडिया-2009-10[/inside] नामक दस्तावेज से संबंधित (प्रेस विज्ञप्ति) के अनुसार-</p>
<p><a href="%5C%22http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/Press_Note_KI_E&UE_66th_English.pdf%5C%22" target="\">http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/Press_Note_KI_E&UE_66th_English.pdf</a>:</p>
<p> </p>
<p>सर्वे के 66 वें दौर से प्राप्त भारत में रोजगार और बेरोजगारी की सूरते हाल से संबंधित ये आंकड़े कुल 1,00,957 परिवारों के आकलन पर आधारित हैं। इनमें से 59,129 परिवार ग्रामीण क्षेत्र के हैं और 41,828 परिवार शहरी क्षेत्र के। गांवों(कुल 7,402 ) और शहरी प्रखंडों (कुल 5,252) का चयन देश के सभी प्रदेशों और केद्रशासित क्षेत्रों को मिलाकर किया गया। इस आकलन में जिन क्षेत्रों को छोड़ा गया है उसका ब्यौरा है-(i) बस-रुट से पाँच किलोमीटर दूर पड़ने वाले नगालैंड के गांव (ii) वर्षभर यातायात के लिहाज से सुगम ना रहने वाले अंडमान निकोबार के कुछ गांव (iii) लेह, करगिल और जम्मू-कश्मीर का पूंछ जिला।</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>• राष्ट्रीय स्तर पर, कामगारों की सकल संख्या में 51 फीसदी तादाद स्वरोजगार में लगे लोगों की है। तकरीबन 33.5 फीसदी तादाद दिहाड़ी मजदूरी करने वालों की और 15.6 फीसदी तादाद नियमित मजदूरी या वेतन पाने वालों की है।</p>
<p> </p>
<p>• ग्रामीण क्षेत्र के कामगारों में 54.2 फीसदी तादाद स्वरोजगार में लगे लोगों की है। तकरीबन 38.6 फीसदी लोग दिहाड़ी मजदूर की श्रेणी में हैं और 7.3 कामगार नियमित मजदूरी या वेतन पाने वाले हैं।.</p>
<p> </p>
<p>• शहरी क्षेत्र के कामगारो में 41.1 फीसदी तादाद स्वरोजगार में लगे लोगों की है, 17.5 फीसदी दिहाड़ी मजदूर हैं और नियमित मजदूरी या वेतन पाने वाले कामगारों की संख्या 41.4 फीसदी है।</p>
<p> </p>
<p>2. उद्योगवार कामगारों की तादाद</p>
<p> </p>
<p>• ग्रामीण क्षेत्रों में तकरीबन 63 फीसदी पुरुष कामगार कृषिक्षेत्र में कार्यरत हैं जबकि अर्थव्यवस्था के द्वितीयत और तृतीयक क्षेत्र में लगे कामगारों की तादाद क्रमश 19 फीसदी और 18 फीसदी है। महिला कामगारों की भारी संख्या कृषि-क्षेत्र में कार्यरत है। कृषिक्षेत्र में कार्यरत महिला कामगारों की संख्या 79 फीसदी है जबकि अर्थव्यवस्था के द्वतीयत और तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत महिला कामगारों की संख्या क्रमश 13 फीसदी और 8 फीसदी है।</p>
<p> </p>
<p>• शहरी क्षेत्रों में यह तस्वीर एकदम अलग है। अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में तकरीबन 59 फीसदी स्त्री-पुरुष कामगार कार्यरत हैं जबकि द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत पुरुषों की तादाद 35 फीसदी और महिलाओं की 33 फीसदी है। शहरी श्रमशक्ति की कृषिक्षेत्र में हिस्सेदारी पुरुषों के मामले में 6 फीसदी और स्त्रियों के मामले में 14 फीसदी है।</p>
<p> </p>
<p>3.दिहाड़ी मजदूरों और नियमित पारिश्रमिक वाले कामगारों की पारिश्रमिक-दर(वेजरेट)</p>
<p> </p>
<p>• नियमित पारिश्रमिक या वेतन पाने वाले कामगारों के संबंध में- शहरी क्षेत्र में औसत पारिश्रमिक दर. 365 रुपये प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्रों में. 232 रुपये प्रतिदिन है। ग्रामीण क्षेत्र में इस श्रेणी के पुरुष कामगारों के लिए प्रतिदिन औसत पारिश्रमिक. 249 रुपये और महिलाओं के लिए 156 रुपये पायी गई।इस तरह स्त्री-पुरुष कामगारों के पारिश्रमिक दर में अन्तर 0.63 अंकों का है।. शहरी क्षेत्र में इस श्रेणी के पुरुष कामगारों के लिए प्रतिदिन औसत पारिश्रमिक. 377 रुपये और महिलाओं के लिए 309 रुपये पायी गई।इस तरह स्त्री-पुरुष कामगारों के पारिश्रमिक दर में अन्तर 0.82 अंको का है।</p>
<p> </p>
<p>• दिहाड़ी मजदूरों के संबंध में- ग्रामीण क्षेत्र में इस श्रेणी के कामगारों के लिए प्रतिदिन पारिश्रमिक की दर ( सरकारी काम को छोड़कर) 93 रुपये पायी गई जबकि शहरी क्षेत्र में 122 रुपये। ग्रामीण क्षेत्रों में दिहाड़ी मजदूरी के काम में लगे पुरुष मजदूर को प्रतिदिन औसतन 102 रुपये के हिसाब से काम मिला जबकि महिला श्रमिक को. 69 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से।शहरी क्षेत्र में पुरुष श्रमिक को दिहाड़ी. 132 रुपये प्रतिदिन और महिला को. 77 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हासिल हुई।.</p>
<p> </p>
<p>• ग्रामीण क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले पुरुष श्रमिक को सरकारी काम में मजदूरी (मनरेगा के अन्तर्गत मिलने वाले काम छोड़कर) औसतन. 98 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिली जबकि महिला को 86 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। मनरेगा के अन्तर्गत मिलने वाले काम में मजदूरी का भुगतान पुरुष श्रमिक के लिए 91 रुपये प्रतिदिन और महिला श्रमिक के लिए 87 रुपये प्रतिदिन की पायी गई।</p>
<p> </p>
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<p> ',
(int) 18 => '</p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण यानी [inside]नेशनल सैंपल सर्वे की भारत में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति पर केंद्रित ६२ वें दौर की गणना[/inside] के अनुसार</span></span><span style="font-size:undefined">-</span></p>
<ul>
<li><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">साल १९९३</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">९४ से तुलना करें तो एक दशक बाद यानी २००५</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०६ में बेरोजगारी की दर में प्रतिशत पैमाने पर एक अंक की बढो़त्तरी हुई।शहरी इलाके में रोजगारयाफ्ता महिलाओं के मामले में स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया।</span></span></li>
<li><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">ग्रामीण इलाके में साल २००४</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०५ और २००५</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०६ के बीच वर्क पार्टिसिपेशन रेट</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">पुरूषों के मामले में ५५ फीसदी पर स्थिर रहा जबकि महिलाओं के मामले में इसमें प्रतिशत पैमाने पर २ अंको की कमी आयी।एक साल के अंदर महिलाओं के मामले में वर्क पार्टिसिपेशन रेट ३३ फीसदी से घटकर ३१ फीसदी पर आ गया।</span></span></li>
<li><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">ग्रामीण इलाके में</span></span><span style="font-size:undefined">, </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्वरोजगार में लगे पुरूषों का अनुपात साल १९८३ में ६१ फीसदी था जबकि दो दशक बाद साल २००५</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०६ में यह अनुपात घटकर ५७ फीसदी रह गया। स्वरोजगार में लगी महिलाओं के मामले में स्थिरता रही।साल १९८३ में स्वरोजगार में लगी महिलाओं का अनुपात ६२ फीसदी था और २००५</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०६ में यही अनुपात कायम रहा। </span></span></li>
<li><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">असंगठित क्षेत्र को आधार माने तो ग्रामीण इलाके में ३५ फीसदी और शहरी इलाके में १८ फीसदी कार्य</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">दिवसों को महिलाओं को रोजगार नहीं मिला।ग्रामीण इलाके में ११ फीसदी और शहरी इलाके में ५ फीसदी कार्य</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">दिवसों में पुरूषों को रोजगार नहीं मिला।</span></span></li>
<li><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">ग्रामीण इलाके में अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">खनन और खादान की खुली कटाई समेत</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">में काम करने वाले पुरूषों के अनुपात में बढोत्तरी हुई है।१९८३ में अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">खनन और खादान की खुली कटाई समेत</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">में काम करने वाले पुरूषों का अनुपात १० फीसदी था जो साल २००५</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०६ में बढ़कर १७ फीसदी हो गया।महिलाओं के मामले में यह आंकड़ा इस अवधि में ७ फीसदी से बढ़कर १२ फीसदी पर पहुंच गया। </span></span></li>
<li><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">ग्रामीण इलाके में १५ साल और उससे ऊपर की उम्र के केवल ५ फीसदी लोगों को लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण के हलके में काम हासिल है।इस आयु वर्ग के ७ फीसदी लोग काम की तलाश में हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता जबकि ८८ फीसदी लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण के कार्यो में रोजगार की तलाश भी नहीं करते।अगर लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण के कार्यों में ग्रामीण इलाके के पुरूषों को हासिल रोजगार के लिहाज से इस आंकड़े को देखें तो केवल ६ फीसदी पुरूषों को रोजगार हासिल है</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">८ फीसदी लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण के कार्यों में रोजगार खोजते हैं लेकिन उन्हें हासिल नहीं होता जबकि ८५ फीसदी लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण के कार्यों में रोजगार की तलाश तक नहीं करते।महिलाओं के मामले में यही आंकड़ा क्रमशः ३</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६</span></span><span style="font-size:undefined">, </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">और ९१ फीसदी का है। </span></span></li>
<li><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण के अंतर्गत आने वाले कामों में रोजगार पाने वाले व्यक्तियों का अनुपात प्रति व्यक्ति मासिक व्यय </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">एमपीसीई</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मंथली पर कैपिटा एक्पेंडिचर</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">की बढ़ोत्तरी के साथ घटा है।यह बात स्त्री और पुरूष दोनों के मामले में देखी जा सकती है।प्रति व्यक्ति मासिक व्यय यानी एमपीसीई के सबसे ऊंचले दर्जे </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६९० रूपये और उससे ज्यादा</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">में आने महज २ फीसदी पुरूषों को लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण के कार्यों में रोजगार हासिल था जबकि एमपीसीई के सबसे निचले दर्जे</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">३२० रूपये और उससे कम</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">के ९ फीसदी पुरूषों को</span></span><span style="font-size:undefined">, </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">यानी एमपीसीई के ऊपरले दर्जे की तुलना में एमपीसीई के निचले दर्जे के लगभग ५ गुना ज्यादा पुरूषों को लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण के कामों में रोजगार हासिल था।महिलाओं के मामले में यही आंकड़ा एमपीसीई के ऊपरले दर्जे में १ फीसदी और एमपीसीई के निचले दर्जे में ४ फीसदी का है</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">यानी दोनों के बीच का अंतर ४ गुना है। </span></span></li>
<li><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण के कार्यों में पिछले ३६५ दिनों </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">साल २००५</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०६</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्त्री और पुरूषों को लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माँण के काम औसतन क्रमशः १८ और १७ कार्यदिवसों को रोजगार हासिल हुआ।पिछले ३६५ दिनों </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">साल २००५</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०६</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">में एमपीसीई के ऊपरले दर्जे </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६९० रूपये और उससे ज्यादा</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">में आने वाले पुरूषों को सबसे ज्यादा कार्यदिवसों </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">२४ दिन</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">को रोजगार हासिल हुआ जबकि इसी अवधि में एमपीसीई के बिचले दर्जे </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">५१०</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६९० रूपये</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">की महिलाओं को लोक</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण के कार्यों में सबसे ज्यादा कार्यदिवसों </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">२३ दिन</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">को रोजगार हासिल हुआ। </span></span></li>
</ul>
<p>',
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<p>श्रम और रोजगार मंत्रालय के [inside]लेबर ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ऑन एम्पलॉयमेंट एंड अनएम्पलॉयमेंट सर्वे (2009-10)[/inside] के अनुसार</p>
<p><a href="%5C%22http://labourbureau.nic.in/Final_Report_Emp_Unemp_2009_10.pdf%5C%22">http://labourbureau.nic.in/Final_Report_Emp_Unemp_2009_10.pdf</a>:</p>
<p> </p>
<p>• लेबर ब्यूरो द्वारा तैयार हालिया एम्पलॉयमेंट-अनएम्पलॉयमेंट सर्वे 28 राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों का है जहां देश की कुल 99 फीसदी आबादी रहती है। </p>
<p> </p>
<p>• इस सर्वे में कुल 45,859 परिवारों के 2,33,410 लोगों के साक्षात्कार लिए गए।</p>
<p> </p>
<p>• इस सर्वे में 1.4.2009 से 31.3.2010 की अवधि तक की सूचनाएं जुटायी गई हैं।</p>
<p> </p>
<p>• सर्वे के अनुसार रोजगार में लगे कुल लोगों में 45.5 फीसदी किसानी,मत्स्य-पालन और वनोपज एकत्र करने के कामों में लगे हैं। रोजगार में लगे केवल 8.9 फीसदी लोग ही मैन्युफैक्चरिंग में हैं जबकि 7.5 फीसदी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में।</p>
<p> </p>
<p>• ग्रामीण इलाकों में कामगार आबादी का 57.6 फीसदी हिस्सा खेती-किसानी के काम में लगा है, 7.2 फीसदी हिस्सा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और 6.7 फीसदी हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग(विनिर्माण) में।</p>
<p> </p>
<p>• शहरी इलाके में 9.9 फीसदी कामगार आबादी खेती-किसानी में लगी है,. 8.6 फीसदी कामगार आबादी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जबकि 15.4 फीसदी मैन्युफैक्चरिंग के काम में। कामगार आबादी का तकरीबन 17.3 फीसदी हिस्सा होलसेल, रिटेल आदि के कामों में लगा है।</p>
<p> </p>
<p>• सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि खेती-किसानी का क्षेत्र ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कोई अतिरिक्त रोजगार का सृजन नहीं करने वाला।बहरहाल विनिर्माण-क्षेत्र में रोजगार के 4 फीसदी की दर से बढ़ने की संभावना जतायी गई है जबकि सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में परिवहरन और संचार(ट्रान्सपोर्ट एंड क्म्युनिकेशन) के क्षेत्र में रोजगार की बढ़ोत्तरी क्रमश 8.2 और 7.6 फीसदी की दर से हो सकती है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कुल श्रमशक्ति में साढ़े चार करोड़ का इजाफा होने की संभावना है। इसके बरक्स योजना में, 5 करोड़ 80 लाख की तादाद में रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद की गई है कि इससे बरोजगारी की दर 5 फीसदी पर रहेगी। बहरहाल, मौजूदा सर्वे के परिणामों से जाहिर होता है कि अखिल भारतीय स्तर पर श्रमशक्ति का 9.4 फीसदी हिस्सा बेरोजगार है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक साथ मिलाकर भारत में बेरोजगारों की तादाद 4 करोड़ बैठती है।</p>
<p> </p>
<p>• अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो बरोजगारों में सर्वाधिक(80 फीसदी) ग्रामीण क्षेत्र से हैं।</p>
<p> </p>
<p>• ग्रामीण भारत में बेराजगारी की दर 10.1 फीसदी है जबकि शहरी भारत में 7.3 फीसदी। पुरुषों में बेरोजगारी दर 8.0 फीसदी की है जबकि महिलाओं में 14.6 फीसदी की।</p>
<p> </p>
<p>• लेबर ब्यूरो सर्वे (2009-10) और एनएसएसओ द्वारा किए गए एम्पलॉयमेंट-अनएम्पलॉयमेंट सर्वे(2007-08) के आंकड़ों की आपसी तुलना से जाहिर होता है कि लेबर ब्यूरो के सर्वे में बेरोजगारी की दर ज्यादा बतायी गई है। कुल बेरोजगारी में कृषि क्षेत्र का हिस्सा एनएसएसओ की तुलना में 10 फीसदी ज्यादा मानने के कारण ऐसा हो सकता है।</p>
<p> </p>
<p>• सर्वे के नतीजों से पता चलता है कि 1000 लोगों में 351 आदमी रोगारशुदा हैं, 36 लोग बेरोजगार हैं जबकि 613 लोग ऐसे हैं जिनकी श्रमशक्ति के भीतर गिनती नहीं की जाती। रोजगारशुदा कुल 351 लोगों में 154 लोग स्वरोजगार की श्रेणी में हैं, 59 लोग नियमित वेतनभोगी की श्रेणी में जबकि 138 लोग ऐसे हैं जिन्हें दिहाड़ी मजदूर कहा जा सकता है। ग्रामीण इलाके में 1000 लोगों की तादाद में 356 लोग रोजगारशुदा की श्रेणी में हैं, 40 लोग बेरोजगार की कोटि में जबकि 604 लोग ऐसे हैं जिनकी गणना श्रमशक्ति में नहीं की जाती। शहरी इलाके में प्रति 1000 व्यक्तियों में रोजगारप्राप्त व्यक्तियों की तादाद 335 है, बेरोजगारी की संख्या 27 और 638 जने ऐसे हैं जिनकी गिनती श्रमशक्ति में नहीं की जाती।</p>
<p> </p>
<p>• शहरी क्षेत्र में 86 फीसदी और ग्रामीण इलाके में 81 फीसदी महिलायें ऐसी हैं जिनकी गिनती श्रमशक्ति में नहीं की जाती।</p>
<p> </p>
<p>• सर्वे के अनुसार स्वरोजगार में लगे लोगों में ज्यादातर खेती-किसानी के काम से जुड़े हैं(प्रति 1000 में 572) जबकि थोक और खुदरा व्यापार करने वालों की तादाद स्वरोजगार करने वाली कोटि के भीतर प्रति हजार व्यक्ति में 135 है।</p>
<p> </p>
<p>• नियनित वेतनभोगियों की श्रेणी में देखें तो पता चलता है कि ज्यादातर कम्युनिटी सर्विसेज से जुड़े( प्रति 1000 में 227) लोग हैं जबकि विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों की तादाद प्रति हजार नियमित वेतनभोगियों में 153 है।</p>
<p> </p>
<p>• दिहाड़ी मजदूरी करने वालों में सर्वाधिक तादाद खेतिहर मजदूर, मछली मारने या वनोपज से जीविका चलाने वालों की (दिहाड़ी कमाने वाले प्रति हजार व्यक्ति में से 467 व्यक्ति) है जबकि कंस्ट्रक्सन के काम में लगे ऐसे व्यक्तियों की तादाद प्रति हजार में 148 है।</p>
<p> </p>
<p>• सर्वे के अनुसार रोजगार-प्राप्त लोगों में ज्यादातर वैसे उद्यमों में काम करते हैं जिन्हें प्रोपराइटी टाईप कहा जाता है। ऐसे उद्यमों में रोजगार-प्राप्त लोगों की प्रति हजार संख्या में 494 वयक्ति ऐसे उद्यमों में काम करते हैं जबकि सार्वजनिक या फिर निजी क्षेत्र की लिमिटेड कंपनियों में काम करने वालों की तादाद ऐसे लोगों में प्रतिहजार पर 200 है।</p>
<p> </p>
<p>• सर्वे के आंकड़ों से पता चलता है कि रोजगार प्राप्त प्रतिहजार व्यक्तियों में केवल 157 लोगों को ही पेड़-लीव की सुविधा मिलती है। कम्युनिटी सर्विसेज ग्रुप में प्रति हजार व्यक्तियों में 443 लोगों को पेड़-लीव की सुविधा है जबकि खेती-किसानी,वानिकी या फिर मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त लोगों में 1000 में 54 व्यक्तियों को ही यह सुविधा हासिल हो पाती है।</p>
<p> </p>
<p>• जहां तक प्राविडेन्ट फंड, ग्रेच्युटी, स्वास्थ्य सुविधा और मेटरनिटी बेनेफिट जैसी सुविधाओं का सवाल है विभिन्न उद्यमों में काम करने वाले प्रति हजार व्यक्तियों में से मात्र 163 ने कहा कि उन्हें इनमें से कुछ ना कुछ सुविधा मिलती है। कम्युनिटी सर्विसेज ग्रुप के सर्वाधिक लोगों(प्रति हजार में 400) ने कहा कि हमें ऐसी सुविधा मिलती है जबकि खेती-किसानी में रोजगार प्राप्त लोगों में से मात्र 82 लोगों(प्रति 1000 में) ने कहा कि उन्हें इनमें से कुछ ना कुछ सुविधा हासिल होती है।</p>
<p>',
(int) 20 => '</p>
<p>असंगठित क्षेत्र में रोजगार की स्थिति से संबंधित राष्ट्रीय आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर द इन्टरप्राइजेज इन द अन-आर्गनाइज्ड सेक्टर(एनसीईयूएस) के दस्तावेज-[inside]रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑव वर्क एंड प्रोमोशन ऑव लाइवलीहुड इन द अन-आर्गनाइज्ड सेक्टर[/inside] के अनुसार,</p>
<p><span style="color:\; font-size:undefined"><u><a href="%5C%22http://nceus.gov.in/Condition_of_workers_sep_2007.pdf%5C%22"><strong>http://nceus.gov.in/Condition_of_workers_sep_2007.pdf</strong></a></u></span><span style="font-size:undefined"><strong> </strong></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूरों की संख्या साल २००४</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०५ में ८ करोड़ ७० लाख थी यानी किसानों और खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूरों की कुल संख्या</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">२५ करोड़ ३० लाख</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">में खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूरों की तादाद ३४ फीसदी थी। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">दैनिक रोजगार के आधार पर देखें तो खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूरों में बेरोजगारी की स्थिति भयावह है।१६ फीसदी पुरूष खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूर और १७ फीसदी महिला खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूर बेरोजगार हैं।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">साल १९९३</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">९४ और २००४</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०५ के बीच खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूरों के बीच छुपी हुई बेरोजगारी</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">अंडरएंप्लॉयमेंट</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">बढ़ी है।साल २००५</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०६ में खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूरों के बीच बेरोजगारी १६ फीसदी थी। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूरों को मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी कितनी हो</span></span><span style="font-size:undefined">--</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">इसके बारे में बस एक ही कानूनी प्रावधान है।यह प्रावधान मिनिमम वेजज एक्ट</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">१९४८</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">न्यूनतम मजदूरी अधिनियम</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">१९४८</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">के नाम से जाना जाता है।साल २००४</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०५ में खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूरों ने जितने दिन काम किया उसमें लगभग ९१ फीसदी कार्यदिवसों को उन्हें राष्ट्रीय स्तर की न्यूनतम मजदूरी से कहीं कम मेहनताना हासिल हुआ जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एनसीआरएल </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">एनसीयूएस के दस्तावेज में एनसीआरएल के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया है कि</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">१९९१ में हनुमंत राव की अध्यक्षता में एक आयोग नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर नाम से बना था।इस आयोग ने ग्रामीण इलाके के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने वाली एक आभासी न्यूनतम मजदूरी की अनुशंसा की थी।आयोग ने यह भी कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को सरकार सामाजिक सुरक्षा के फायदों के तौर पर वृद्धावस्था पेंशन</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">जीवन बीमा</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मेटरनिटी बेनेफिट और काम के दौरान दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा फराहम करे।</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के मानक को आधार मानें तो साल २००४</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०५ में खेत</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मजदूरों ने जितने दिन काम किया उसमें लगभग ६४ फीसदी कार्यदिवसों को उन्हें कम मेहनताना हासिल हुआ।</span></span><span style="font-size:undefined">.</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">खेतिहर कामगारों</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">खेतिहर मजदूर और किसान</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">की संख्या साल २००४</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०५ में २५ करोड़ ९० लाख थी।देश की कुल श्रमशक्ति में खेतिहर कामगारों की तादाद ५७ फीसदी है।इनमें २४ करोड़ ९० लाख ग्रामीण इलाकों में रहते हैं।इस तरह यह संख्या कुल ग्रामीण श्रमशक्ति </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">३४ करोड़ ३० लाख</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">के ७३ फीसदी के बराबर बैठती है।ग्रामीण इलाके की अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के रोजगार में इनकी हिस्सेदारी ९६ फीसदी की और असंगठित कृषि</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">क्षेत्र के रोजगार में इनकी हिस्सेदारी ९८ फीसदी की है। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">लगभग दो तिहाई</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६४ फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">खेतिहर कामगार स्वरोजगार में लगे हैं</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">या कहें फिर कह लें कि ग्रामीण श्रमशक्ति जो हिस्सा स्वरोजगार में लगा है वह मूलतः किसान है और बाकि एक तिहाई यानी ३६ फीसदी जीविका के लिए मजदूरी पर निर्भर है और जीविका के लिए मजदूरी पर निर्भर कामगारों में ९८ फीसदी अनियमित मजदूर हैं।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">देश के कुल कामगारों में खेतिहर कामगारों की तादाद साल २००४</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०५ में ५६</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६ फीसदी थी जबकि साल १९८३ में कुल कामगारों में इनकी तादाद ६८</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६ फीसदी थी।इस तरह पिछले २० सालों कुल कामगारों में खेतिहर कामगारों की तादाद में कमी आयी है।ग्रामीण इलाकों में खेतिहर कामगारों की तादाद ८१</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६ फीसदी थी।यह संख्या २००४</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०५ में घटकर ७२</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६ फीसदी रह गई। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">·</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">खेतिहर श्रमशक्ति में किसानों की संख्या ज्यादा है</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">हालांकि प्रतिशत पैमाने पर धीरे</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">धीरे इनकी संख्या में कमी आयी है।साल १८८३ में खेतिहर श्रमशक्ति में किसानों की संख्या ६३</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">५ फीसदी थी जबकि साल १९९९</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">२००० में घटकर ५७</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">८ फीसदी हो गई। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">साल १९८३</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">१९८४ और साल १९९३</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">९४ के बीच की अवधि यानी एक दशक पर नजर रखकर रोजगार की बढ़ोत्तरी की दर की तुलना करें तो पता चलेगा कि खेतिहर रोजगार में पिछले एक दशक में कमी आयी है।जहां साल १९८३</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">१९८४ में खेतिहर रोजगार में बढ़ोत्तरी की दर १</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">४ फीसद थी वहीं एक दशक बाद यह दर घटकर ०</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">८ फीसदी रह गई। हालांकि सकल रोजगार में भी इस अवधि में २</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">१ फीसदी के मुकाबले १</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">९ फीसदी की गिरावट आयी लेकिन सकल रोजगार में गिरावट की तुलना में खेतिहर रोजगार में गिरावट की रफ्तार कहीं ज्यादा रही। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">साल १९९३</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">९४ में भूमिहीन परिवारों की संख्या १३ फीसदी थी जबकि साल २००४</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०५ में भूमिहीन परिवारों की संख्या बढ़कर १४</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">५ फीसदी हो गई।साल २००४</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०५ में खेतिहर मजदूरों में १९</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">७ फीसदी मजदूर भूमिहीन थे जबकि ६० फीसदी से ज्यादा खेतिहर मजदूरों के पास ०</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">४ हेक्टेयर से भी कम जमीन थी और इनकी संख्या में इस पूरी अवधि में खास बदलाव नहीं आया। ज्यादातर</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">भूमिहीनता या फिर जमीन के बड़े छोटे टुकड़े पर स्वामित्व होने के कारण ग्रामीण इलाकों में लोग अपने भरण</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">पोषण के लिए मजदूरी करने को बाध्य होते हैं।</span></span></p>
<p><span style="font-size:undefined">',
(int) 21 => '</span></p>
<p>[inside]टाटा इंस्टीट्यूट ऑव सोशल साइंसेज और एडको इंस्टीट्यूट,लंदन द्वारा तैयार द इंडिया लेबर मार्केट रिपोर्ट(२००८)[/inside] में भारत में मौजूद बेरोजगारी और छुपी हुई बेरोजगारी की स्थिति के बारे में कहा गया है कि <span style="color:\; font-size:undefined"><u><a href="%5C%22http://www.macroscan.org/anl/may09/pdf/Indian_Labour.pdf%5C%22"><strong>http://www.macroscan.org/anl/may09/pdf/Indian_Labour.pdf</strong></a></u></span><span style="font-size:undefined"><strong> </strong></span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">भारत में ग्रामीण इलाके के व्यक्ति की तुलना में शहरी इलाके के व्यक्ति के लिए बेरोजगारी की दर कहीं ज्यादा है।शहरी महिलाओं में बेरोजगारी की दर ९</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">२२ फीसदी है जबकि ग्रामीण महिलाओं में यह दर ७</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\"><span style="font-size:undefined">३१ फीसदी है।</span> </span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">बेरोजगारी की प्रकृति का आकलन राज्यवार करें तो पता चलेगा कि गोवा और केरला जैसे तुलनात्मक रूप से विकसित राज्यों में बेरोजगारी की दर कहीं ज्यादा है।गोवा में बेरोजगारी की दर ११</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">३९ फीसदी और केरल में ९</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">१३ फीसदी है।बेरोजगारी की न्यूनतम दर अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों मसलन उत्तरांचल</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">४८ फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">और छत्तीसगढ़</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">७७ फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">में है।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">दस से चौबीस साल के आयुवर्ग में सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार हैं।इससे यह धारणा बलवती होती है कि भारत में युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">रिपोर्ट का आकलन है कि बेरोजगारी की दर और व्यक्ति के शिक्षा</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्तर में संबंध है।अगर व्यक्ति का शिक्षा</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्तर ज्यादा है तो बेरोजगारी की दर भी उसके लिए ज्यादा है।जिन व्यक्तियों ने माध्यमिक स्तर से ज्यादा ऊंची शिक्षा हासिल की है उनके बीच बेरोजगारी की दर इससे कम दर्जे शिक्षा हासिल करने वालों की तुलना में कहीं ज्यादा है।ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाकों में शिक्षित महिलाओं के बीच बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">छुपी हुई बेरोजगारी की स्थिति के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं के बीच छुपी हुई बेरोजगारी की स्थिति कहीं ज्यादा है और खासतौर पर यह बात ग्रामीण इलाके की महिलाओं पर लागू होती है।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्वरोजगार और दिहाड़ी मजदूरी में लगे लोगों के बीच छुपी हुई बेरोजगारी की स्थिति कहीं ज्यादा सघन है।इसकी तुलना में वेतनभोगी कर्मचारियों अथवा नियमित मजदूरी पर लगे लोगों के बीच छुपी हुई बेरोजगारी ना के बराबर है।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\"><strong>स्वरोजगार</strong></span></span></p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्वरोजगार में लगे लोगों की तादाद राज्यवार ३० फीसदी से लेकर ७० फीसदी तक है।आकलन से पता चलता है कि अपेक्षाकृत कम विकसित राज्य मसलन बिहार</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६१ फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">),</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">उत्तरप्रदेश</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">६९ फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">)</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">राजस्थान</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">७० फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">)</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">में स्वरोजगार में लगे लोगों की संख्या ज्यादा है।अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित राज्यों मसलन केरल </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">४२ फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">),</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">दिल्ली</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">३८ फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">और गोवा में </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">३४ फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">कम संख्या में लोग स्वरोजगार में लगे हैं। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्वरोजगार में लगे लोगों में शहरी लोगों की संख्या कम और ग्रामीण लोगों की संख्या ज्यादा है।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्वरोजगार में लगे लोगों में कम शिक्षा</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्तर वाली महिलाओं का अनुपात पुरूषों की अपेक्षा ज्यादा है।कुल मिलाकर देखें तो स्वरोजगार में लगे लोगों में अधिकांस कम शिक्षा</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्तर वाले हैं।</span></span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">अगर स्वरोजगार में लगे लोगों की संख्या को अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवार देखें तो मजर आएगा कि खेती में सबसे ज्यादा लोगों को स्वरोजगार हासिल है।इसका बाद नंबर आता है व्यापार का।खेती और व्यापार में कुल मिलाकर कुल तीन</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">चौथाई लोग स्वरोजगार में लगे हैं। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\"><strong>अनियमित यानी दिहाड़ी मजदूरी का बाजार</strong></span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के ६२ वें दौर की गणना को आधार मानकर ऊपर्युक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि ३१ फीसदी रोजगार दिहाड़ी श्रम बाजार में हासिल है और इस श्रम बाजार में महिलाओं की प्रतिभागिता पुरूषों की तुलना में ज्यादा है। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">दिहाड़ी श्रम बाजार में रोजगार हासिल करने वाले ग्रामीण स्त्री और पुरूष के आयु वर्ग में ज्यादा फर्क नहीं है जबकि दिहाड़ी पर खटने वाले शहरी इलाके के पुरूषों के मामले में बाल श्रमिकों </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">आयुवर्ग ५ से ९</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">की संख्या ज्यादा है। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">दिहाड़ी श्रम बाजार में ३४ साल तक की उम्र के मजदूरों को रोजगार के कहीं ज्यादा अवसर उपलब्ध हैं।इस आयु के बाद दिहाड़ी श्रम बाजार में उनको हासिल रोजगार के अवसरों में कमी देखी गई है। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">दिहाड़ी मजदूरी के बाजार में शिक्षा के बढ़ते स्तर के साथ प्रतिभागिता में कमी देखी जा सकती है।दिहाड़ी मजदूरों का अधिकतर हिस्सा या तो अशिक्षित है या फिर उसे प्राथमिक स्तर की शिक्षा हासिल हुई है।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">खेती में दिहाड़ी मजदूरों की तादाद के ७० फीसदी हिस्से को रोजगार हासिल है।इसके बाद सबसे ज्यादा तादाद में दिहाड़ी मजदूर उद्योग और सेवा</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">क्षेत्र में लगे हैं।अपेक्षाकृत विकसित राज्यों मसलन महाराष्ट्र</span></span><span style="font-size:undefined">, </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">कर्नाटक</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">तमिलनाडु और पंजाब में खेती में दिहाड़ी मजदूरों की तादाद कहीं ज्यादा है जबकि अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों मसलन राजस्थान</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">झारखंड</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">उत्तरप्रदेश और उत्तरांचल में उद्योग</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूरों की संख्या खेती में लगे दिहाड़ी मजदूरों की संख्या से ज्यादा है।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">कम विकसित राज्यों में उद्योग क्षेत्र के अंदर विनिर्माण </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">मैन्युफैक्चरिंग</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">दिहाड़ी मजदूरों की संख्या ज्यादा है।कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत रोजगार पाने वाले दिहाड़ी मजदूरों की संख्या भी कम विकसित राज्यों में अपेक्षाकृत ज्यादा है। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\"><strong>आबादी जो श्रमबाजार में प्रतिभागी नहीं है</strong></span></span><span style="font-size:undefined"><strong>-</strong></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">जो आबादी श्रमशक्ति में प्रतिभागी नहीं है उसमें महिलाओं की संख्या पुरूषों की तुलना में बहुत ज्यादा है। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">ग्रामीण इलाके की महिलाओं की तुलना में शहरी इलाके की महिलाएं कहीं ज्यादा तादाद में श्रमबाजार से बाहर हैं।जहां अधिकांश राज्यों के ग्रामीण इलाके में ६० से ७० फीसदी महिलाएं श्रमबाजार से बाहरह हैं वहीं शहरी इलाकों की महिलाओं के बीच यह आंकड़ा ८० फीसदी का है। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">२५ से ५९ साल के आयुवर्ग की महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">४७ से ५७ फीसदी तक</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">श्रमबाजार से बाहर है जबकि इस आयुवर्ग के पुरूषों के बीच यह आंकड़ा तुलनात्मक रूप से ना के बराबर</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">१ से ९ फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">बैठता है।इसके अतिरिक्त श्रमबाजार से बाहर रहने वाली महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं का है।स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त लगभग ६८ फीसदी महिलाएं श्रमबाजार से बाहर हैं जबकि इसी शिक्षास्तर के १३ फीसदी पुरूष श्रमबाजार से बाहर हैं।स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा हासिल कर चुकी ५३ फीसदी महिलाएं श्रमबाजार से बाहर हैं जबकि इसी शिक्षास्तर के १० फीसदी पुरूष श्रमबाजार से बाहर हैं।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">महिलाओं की एक बड़ी तादाद घरेलू कामकाज के कारण श्रमबाजार से बाहर है।२५ से २९ साल के कामकाजी आयुवर्ग में भी श्रमबाजार से बाहर रह जाने वाली महिलाओं की तादाद ६० फीसदी है।ये आंकड़े ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों की महिलाओं पर लागू होते हैं।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">श्रमबाजार से बाहर रह जाने वाली महिलाओं की संख्या दिल्ली में सबसे ज्यादा</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">९२</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">१० फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">है।इस मामले में छत्तीसगढ़ दूसरे पादान पर है जहां ८९</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">५० फीसदी महिलाएं श्रमबाजार से बाहर हैं।इस मामले में सबसे अच्छी स्थिति हिमाचल प्रदेश की है।वहां सिर्फ ५१</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">७० फीसदी महिलाएं श्रमबाजार से बाहर हैं। </span></span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">शारीरिक रूप से विकलांग माने जाने वाले व्यक्तियों में ज्यादा तादाद </span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">४० फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">२५ से ४० साल के आयुवर्ग में आने वाले पुरूषों की है और ग्रामीण इलाके में यह आंकड़ा इससे भी ज्यादा का है।इस कोटि में आने वाले अधिकांश लोग अशिक्षित हैं।</span></span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<ul>
<li><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">जहां तक भीख मांगने वाले और यौनकर्मियों का सवाल है</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">उनकी १९ फीसदी आबादी ५ से ९ साल के आयुवर्ग की है जबकि इस कोटि में आने वाले ३५ फीसदी व्यक्ति ६० साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं।इनमें अधिकतर अशिक्षित हैं। </span></span></li>
</ul>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\"><strong>अर्थव्यवस्था के उभरते हुए हलको में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति</strong></span></span><span style="font-size:undefined"><strong>-</strong></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">अर्थव्यवस्था के उभरते हुए क्षेत्रों पर नजर डालें तो एक बड़ी तादाद लेबर मार्केट के रीटेल सेक्टर</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">लेबर मार्केट में इसका हिस्सा लगभग साढे़ ७ फीसदी है</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">में रोजगारयाफ्ता दीखेगी।अर्थव्यवस्था के इस सेक्टर में लेबर मार्केट का संगठित क्षेत्र भी शामिल है और असंगठित क्षेत्र भी। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">·</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">भू</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लेबर मार्केट का दूसरा बड़ा हिस्सा</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">५</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">९ फीसदी</span></span><span style="font-size:undefined">) </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">है।इस सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार पुरूषों को हासिल है और इसका विस्तार शहरों में ज्यादा है।लगभग ८</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">७ फीसदी शहरी और ५ फीसदी ग्रामीण मजदूरों को इस सेक्टर में रोजगार हासिल है। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">परिवहन यानी ट्रान्सपोर्ट सेक्टर में पुरूष मजदूरो की तादाद ७</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">५ फीसदी है जबकि महिलाओं की ०</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">१ फीसदी।भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में ये बात देखी जा सकती है। </span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">ग्रामीण इलाके में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार ना के बराबर हासिल है।अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र अपनी प्रकृति में शहरी है और इसमें पढ़े</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">लिखे तथा उच्चे कौशल वाले लोगों की जरूरत है।आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी और सॉप्टवेयर के समान मीडिया और फार्मास्यूटिकल्स में भी रोजगार की स्थिति शहरी वर्चस्व की सूचना देती है। </span></span></p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">स्वास्थ्य सुविधाओं और हॉस्पिटेलिटी के सेक्टर में महिलाओं को बाकी की अपेक्षा कहीं ज्यादा रोजगार हासिल है।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">साल २००८ के अक्तूबर से दिसबंर के बीच खनन</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">सूती वस्त्र</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">उद्योग</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">धातुकर्म</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">रत्न और आभूषण उद्योग</span></span><span style="font-size:undefined">,</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">ऑटोमोबाइल तथा बीपीओ</span></span><span style="font-size:undefined">-</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">आईटी जैसे क्षेत्रों में हासिल रोजगार में १</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०१ फीसदी की कमी आयी।नवंबर के महीने में इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन की दर सबसे नीचे</span></span><span style="font-size:undefined">(</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">७४ फीसदी थी लेकिन साल २००९ के जनवरी में इन क्षेत्रों में रोजगार में १</span></span><span style="font-size:undefined">.</span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">०७ फीसदी का इजाफा हुआ।</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">आईटी और बीपीओ को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर में साल २००८ के अक्तूबर से दिसंबर के बीच रोजगार की दर में कमी आयी।सबसे ज्यादा गिरावट रत्न और आभूषण के सेक्टर में रही जबकि आईटी और बीपीओ में हासिल रोजगार की दर में इजाफा हुआ।</span></span></p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span></p>
<p><span style="font-size:undefined">· </span><span style="font-family:\; font-size:undefined"><span style="font-family:\">कुल मिलाकर देखें तो साल २००८ के अक्तूबर से दिसंबर के बीच ठेके पर शारीरिक श्रम से रोजगार हासिल करने वाले मजदूरों को बेरोजगारी का कहीं ज्यादा सामना पड़ा जबकि नियमित आधार पर बहाल और मानसिक श्रम वाले कामों में लगे कामगारों को रोजगार के कहीं ज्यादा अवसर हासिल हुए।</span></span></p>
<p> </p>'
]
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[inside]स्वास्थ्य अधिकारों को लेकर "कॉमनवेल्थ" की पहल (CHRI) ने घरेलु मजदूरों पर एक <a href="/upload/files/Domestic%20Work%20is%20Work%20CHRI%202021%282%29.pdf">रिपोर्ट</a> जारी की है. <a href="/upload/files/Domestic%20Work%20is%20Work%20CHRI%202021%281%29.pdf">रिपोर्ट</a> का नाम रखा है-डोमेस्टिक वर्क इज वर्क[/inside]</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify"><br />
कॉमनवेल्थ, हिन्दी में कहें तो राष्ट्रमंडल, ऐसे देशों का समूह जो पहले ब्रितानी हुकूमत के उपनिवेश थे अब एक संप्रभु राष्ट्र राज्य हैं. कुल नौ देश इसके सदस्य हैं. जिसमें भारत भी एक सदस्य है.</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">आज से कुछ वर्षों पहले मानव अधिकारों और मजदूरों के अधिकारों से सम्बंधित संगठनों ने <span style="color:#e74c3c"><span style="font-size:14px">घरेलू</span></span><span style="font-size:14px"><span style="color:#e74c3c"> मजदूरों </span></span>के अधिकारों के लिए मांग उठाई थी. मांग के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन के भागीदार देशों ने सन् 2011 में एक सम्मेलन बुलाया. सम्मेलन ने घरेलु मजदूरों के मुद्दों पर एक <span style="color:#9b59b6">अभिसमय</span> तैयार किया. नाम रखा जाता है-<strong>C189</strong>. जिसे कुल 35 देशों ने सत्यापित किया. 35 में से 9 देश कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं.</p>
<p style="text-align:justify">सम्मेलन के 10 साल बाद, CHRI की इस रिपोर्ट का मकसद घरेलू मजदूरों से सम्बंधित किये गए वादों की कॉमनवेल्थ देशों में हुई प्रगति को जांचना है. <br />
CHRI की इस रिपोर्ट ने दो ऐसे देशों को भी शामिल किया है जिन्होंने अभिसमय पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं. हालांकि यह देश घरेलू मजदूरों के अधिकारों को स्वीकार करते है- दक्षिण अफ्रीका, जमैका. <br />
क्या है इस रिपोर्ट की अनुशंसाएं-</p>
<ul>
<li style="text-align:justify">घरेलू मजदूरों के अभिसमय को बचे हुए देश स्वीकार करें और अर्थव्यवस्था में घरेलु मजदूरों की भूमिका को भी स्वीकार करें.</li>
<li style="text-align:justify">घरेलू मजदूर मिलकर मजदूर संगठनों का गठन करें ताकि उनकी आवाज में वजन आ सके.</li>
<li style="text-align:justify">अभिसमय के घोषणा वाली तारीख को एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाए.</li>
<li style="text-align:justify">लोगों के बीच में C189 के बारे में जानकारी बढ़ाई जाए. या यूँ कहें लोगों की स्वीकार्यता भी ली जाए. </li>
<li style="text-align:justify">घरेलू मजदूरों पर अधिक से अधिक आंकड़े जुटाए जाये ताकि नीति निर्माण में आसानी हो.</li>
<li style="text-align:justify">घरेलू मजदूरों के मुद्दों पर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गठबन्धनों को बढ़ावा दिया जाए.</li>
<li style="text-align:justify">घरेलू मजदूरों के लिए एक फंड का गठन किया जाए.</li>
</ul>
<p>'
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39
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$ArtContent = $article_current->description;
$ContentexplodeAr = explode("**page**", trim($ArtContent));
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$ArtContent = '<p><br />
<span style="font-size:undefined"><strong>खास बात</strong></span></p>
<p>• साल १९९३-९४ में ग्रामीण इलाकों में पुरुष साक्षरता की दर(राष्ट्रीय स्तर) ६३ फीसदी थी जो साल १९९९-२००० में बढ़कर ६८ फीसदी हो गई।*<br />
<br />
• साल १९९३-९४ में ग्रामीण इलाकों में महिला साक्षरता की दर(राष्ट्रीय स्तर) ३६ फीसदी थी जो साल १९९९-२००० में बढ़कर ४३ फीसदी हो गई।*<br />
<br />
• भारत के ग्रामीण अंचल में अनुसूचित जनजाति के तबके के लोगों में साक्षरता दर सबसे कम(४२ फीसदी) पायी गई है। इसके तुरंत बाद अनुसूचित जाति के परिवार के लोगों में साक्षरता दर की कमी(४७ फीसदी) लक्षित की जा सकती है।*<br />
<br />
• शिक्षा के हर मरहले पर पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की मौजूदगी कम है। इससे शिक्षा के मामले में स्त्री-पुरुष के बीच अन्तर का खुलासा होता है। *<br />
<br />
• मध्यप्रदेश और राजस्थान में साल १९९३-९४ से १९९९-२००० के बीच साक्षरता दर में सर्वाधिक तेज बढ़ोतरी हुई।*<br />
<br />
• सर्वाधिक कम भूमि की मिल्कियत वाले वर्ग में साक्षरता दर ५२ फीसदी है जबकि सर्वाधिक बड़े आकार की भू-मिल्कियत वाले वर्ग में साक्षरता दर ६४ फीसदी है।*<br />
• ग्रामीण भारत में 6-14 साल की उम्र के 96.7% बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं। साल 2010 से इस संख्या में खूब तेज बढ़त हुई है।**<br />
• निजी स्कूलों में नामांकन में बढोत्तरी करीब-करीब सभी राज्यों में देखने को मिल रही है। 2012 में जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गोवा और मेघालय में 6-14 आयुवर्ग के 40 फीसदी से अधिक बच्चे निजी स्कूलों में नामांकित थे। केरल और मणिपुर के लिए यह प्रतिशत 60 से ज्यादा था। **<br />
<br />
• 2010 में राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा 5 के आधे से अधिक (53.7 फीसदी) विद्यार्थी कक्षा 2 के स्तर का पाढ़ पढ़ पाने में सक्षम थे और ऐसे बच्चों का अनुपात गिरकर साल 2011 में 48.2 फीसदी पहुंचा तो साल 2012 में 46 फीसदी। **<br />
<br />
• 2010 में 10 में 7(70.9 फीसदी) कक्षा 5 में नामांकित बच्चे दो अंकों का घटाव(जिसमें हासिल लेना पड़ता हो) कर सकते थे। 2011 में यह अनुपात घटकर 10 में 6(61 फीसदी) और 2012 में गिरकर 10 में से 5(53.5फीसदी) हो गया है। **<br />
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<div> </div>
<div><br />
<br />
<span style="font-size:undefined">* लिटरेसी एंड लेवलस् ऑव एजुकेशन इन इंडिया १९९९-२००० ५५ वें दौर की गणना एनएसएस जुलाई १९९९-जूल २०००</span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined">** एनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट(असर) 201<span style="font-size:undefined">2</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined"> </span><span style="font-size:undefined">आगे पढें</span></div>
<div>
<p>**page**</p>
<p><br />
[inside] 14 से 18 वर्ष की आयु के युवा कक्षा 2 के स्तर का पाठ नहीं पढ़ पा रहे हैं: असर 'बियॉन्ड बेसिक रिपोर्ट- 2023 [/inside]</p>
<p>बुधवार को नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ऐन्युअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (ASER)- 2023: बियॉन्ड बेसिक जारी की गई। यह रिपोर्ट, असर 2023 के भागीदार संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में जारी की गई। इस रिपोर्ट को प्राप्त करने के लिए कृपया <a href="/upload/files/All-Districts-1.pdf">यहाँ</a>, <a href="/upload/files/ASER-2023_Main-findings-1.pdf">यहाँ</a> और <a href="/upload/files/ASER-2023-Report-1.pdf">यहाँ</a> क्लिक करें।</p>
<p><span style="font-size:18px"><span style="color:#e67e22"><strong>क्या है यह रिपोर्ट</strong></span></span><br />
'प्रथम' नाम के एक एनजीओ ने वर्ष 2005 में '<a href="https://asercentre.org/">असर'</a> नाम से एक रिपोर्ट जारी की। इसे बेसिक असर रिपोर्ट भी कहा जाता है। यह रिपोर्ट वर्ष 2014 तक प्रतिवर्ष जारी की जाती रही। वर्ष 2014 के बाद इसे दो वर्षों के अन्तराल पर जारी किया जाता है। बेसिक असर रिपोर्ट में दो विषयों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है; पहला- ग्रामीण भारत के 3 से 16 वर्षीय बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति जानना और दूसरा 5-16 वर्षीय बच्चों की बुनियादी पढ़ने और गणित की समझ को परखना।<br />
बीच के वर्षों में चुनिन्दा विषयों पर रिपोर्टें जारी की जाने लगीं। जैसे वर्ष 2017 में, असर 'बियॉन्ड बेसिक्स' जारी की गई। यह रिपोर्ट, 14 से 18 आयु वर्ग के युवाओं पर ध्यान केन्द्रित थी। वर्ष 2019 की रिपोर्ट को 4 से 8 साल के बच्चों की (प्री-प्राइमरी और प्रारंभिक प्राथमिक स्कूली शिक्षा) पर केन्द्रित किया।</p>
<p>वर्ष 2023 की रिपोर्ट ग्रामीण भारत के 14 से 18 वर्ष के युवाओं पर केन्द्रित है। ऐसी ही रिपोर्ट 2017 में जारी की गई थी। 6 वर्षों की अवधि के बाद इस आयु वर्ग की प्रगति को अंकित करने की कोशिश करती है।</p>
<p>इस रिपोर्ट में तीन विषयों पर अधिक ज़ोर दिया है। ये विषय कुछ इस प्रकार से हैं- <br />
• गतिविधि : भारत के युवा वर्तमान में क्या गतिविधियाँ कर रहे हैं ?<br />
• क्षमता : क्या वे सरल पाठ पढ़ सकते हैं ? और बुनियादी गणित हल कर सकते हैं ? और इनका दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं ?<br />
• डिजिटल जागरूकता और कौशल : क्या उनके पास स्मार्टफोन है ? वे स्मार्टफ़ोन का उपयोग किस लिए करते हैं ? क्या वे स्मार्टफोन पर कुछ सरल डिजिटल कार्य कर सकते हैं ?</p>
<p><strong><span style="font-size:18px">रिपोर्ट की मुख्य बातें- </span></strong></p>
<p><br />
<span style="color:#e67e22"><span style="font-size:18px"><strong>1.गतिविधि </strong></span></span></p>
<ul>
<li>14 से 18 आयु वर्ग के 86.8% युवा किसी शैक्षणिक संस्थान में नामांकित हैं।</li>
<li>लड़के और लड़कियों के नामांकन में अंतर कम हैं, परंतु उम्र के साथ-साथ अंतर बढ़ता जाता है। 14 वर्ष के 3.9% युवा और 18 वर्ष के 32.6% युवा किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नामांकित नहीं हैं।</li>
<li>इस आयु वर्ग के अधिकतम युवा कला/मानविकी स्ट्रीम में नामांकित हैं। कक्षा 11 या उससे ऊपर नामांकित युवाओं में आधे से अधिक युवा कला/मानविकी (55.7%) मे नामांकित हैं। लड़कियों (28.1%) की तुलना में अधिक लड़के (36.3%) STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) में नामांकित हैं।</li>
<li>सर्वेक्षित युवाओं में से केवल 5.6% युवा व्यावसायिक प्रशिक्षण ले रहे हैं या अन्य संबंधित कोर्स कर रहे हैं। कॉलेज में नामांकित युवाओं में यह अनुपात सबसे अधिक (16.2%) है। अधिकांश युवा कम अवधि के कोर्स कर रहे हैं (6 माह या उस से कम अवधि वाले।)</li>
<li>युवाओं से यह भी पूछा गया था कि क्या उन्होंने पिछले महीने में 15 या उससे अधिक दिन कोई अन्य काम किया है। लड़कियों (28%) की तुलना में लड़कों (40.3%) में अन्य काम करने का अनुपात अधिक है।</li>
<li>अन्य काम कर रहे ज़्यादातर युवा अपने परिवार के कृषि-संबंधित कार्यों में संलग्न थे।</li>
</ul>
<p><span style="color:#e67e22"><span style="font-size:18px"><strong>2.क्षमता</strong></span></span></p>
<ul>
<li>युवाओं की क्षमता परखने के लिए सर्वेक्षण में भाग लेने वाले युवाओं को पाँच प्रकार के काम दिए। इनमें से चार कामों से जुड़े आँकड़े नीचे दिये हैं:- </li>
<li>पाठ पढ़ने की बुनियादी क्षमता, गणित और अंग्रेजी समझने की क्षमता</li>
<li>रोजमर्रा की गणनाओं में बुनियादी कौशल का अनुप्रयोग;</li>
<li>लिखित निर्देशों को पढ़ना और समझना</li>
<li>ऐसी वित्तीय गणनाएँ करना जिनकी वास्तविक जीवन में आवश्यकता होती है।</li>
<li>पाँचवे प्रकार के काम में डिजिटल कार्यों पर युवाओं के प्रदर्शन को रखा है। इसका विवरण डिजिटल जागरूकता और कौशल वाले भाग में दिया है।</li>
</ul>
<p><span style="color:#e67e22"><u><strong>14-18 आयुवर्ग के युवाओं में बुनियादी क्षमताएँ</strong></u></span></p>
<ul>
<li>इस आयुवर्ग के सभी युवाओं में से लगभग 25% युवा अब तक अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 2 के स्तर का पाठ नहीं पढ़ सकते हैं।</li>
<li>आधे से ज़्यादा युवा भाग (3-अंक से 1-अंक) का सवाल नहीं कर पाते हैं। सिर्फ 43.3% युवा यह सवाल सही कर पाए। यह क्षमता कक्षा 3 या 4 के बच्चों से अपेक्षित की जाती है।</li>
<li>आधे से अधिक युवा अंग्रेजी में वाक्य पढ़ सकते हैं (57.3%)। इनमें से, लगभग तीन चौथाई युवा ही उनका अर्थ बता सकते हैं (73.5%)।</li>
<li>सभी नामांकन स्थितियों में, लड़कों (70.9%) के मुकाबले ज़्यादा लड़कियाँ (76%) अपनी भाषा में कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ सकती हैं। इसके विपरीत, गणित और अंग्रेजी में लड़के लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।</li>
</ul>
<p><span style="color:#e67e22"><u><strong>दैनिक गणनाएँ</strong></u></span><br />
सभी लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे कई दैनिक कार्य करने में सक्षम हों, जिनमें बुनियादी गणित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। युवाओं के दैनिक जीवन से संबंधित ऐसे विभिन्न कार्यों को असर 2023 में शामिल किया गया।<br />
लगभग 85% से अधिक सर्वेक्षित युवा स्केल का प्रयागे करके तब लंबाई माप सकते हैं जब उसे 0 cm से शरू किया जाए। परंतु शुरुआती बिंदु बदलने पर यह अनुपात तेज़ी से गिरकर 39% हो जाता है। लगभग 50% युवा अन्य दैनिक गणनाएँ कर सकते हैं।</p>
<ul>
<li>लगभग 85% से अधिक सर्वेक्षित युवा स्केल का प्रयागे करके तब लंबाई माप सकते हैं जब उसे 0 cm से शरू किया जाए। परंतु शुरुआती बिंदु बदलने पर यह अनुपात तेज़ी से गिरकर 39% हो जाता है। लगभग 50% युवा अन्य दैनिक गणनाएँ कर सकते हैं।</li>
</ul>
<p><span style="color:#e67e22"><strong><u>लिखित निर्देशों को पढना और समझना दैनिक जीवन में इसका उपयोग</u></strong></span><br />
युवाओं को O.R.S. (ओआरएस) पैकेट पर दिए गए निर्देश पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए थे। यह कार्य केवल उन युवाओं को दिया गया जो असर पढ़ने की जाँच में कम से कम कक्षा। स्तर का पाठ पढ़ सके।</p>
<ul>
<li>उन युवाओं में से जो कम से कम कक्षा। स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं, लगभग दो-तिहाई युवा पैकेट के आधार पर 4 में से कम से कम 3 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं।</li>
</ul>
<p><u><span style="color:#e67e22"><strong>वित्तीय गणनाएँ</strong></span></u><br />
जो युवा असर गणित की जाँच में कम से कम घटाव कर सके, उन्हें कुछ आम तौर पर की जाने वाली वित्तीय गणनाओं पर कार्य दिए गए।</p>
<ul>
<li>जो युवा असर गणित की जाँच में कम से कम घटाव कर सके, उनमें से लगभग 60% युवा बजट का प्रबंधन और लगभग 37% युवा छूट की गणना कर सकते हैं। लेकिन केवल 10% ही ऋण भुगतान की गणना कर सकते हैं।</li>
</ul>
<p>'क्षमता' डोमेन का डाटा बताता है कि बुनियादी पढ़ने और गणित करने की क्षमताएँ दैनिक गणनाएँ और निर्देश समझने जैसे रोजमर्रा के कार्यों को करने में मदद करती हैं। हालाँकि, लगभग सभी कार्यों में लड़कों का प्रदर्शन लड़‌कियों की तुलना में बेहतर था।</p>
<p><span style="color:#e67e22"><strong><span style="font-size:18px">डिजिटल जागरूकता और कौशल</span></strong></span></p>
<p><br />
असर 2023 में डिजिटल कनेक्टिविटी और क्षमताओं को समझने के लिए एक सेल्फ़ रिपोर्टेड प्रश्नावली द्वारा युवाओं में डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता और उपयोग पर जानकारी ली गई। साथ ही, उनके डिजिटल कौशल का मूल्यांकन किया गया - उनसे सर्वेक्षकों के सामने एक स्मार्टफोन पर कुछ डिजिटल कार्य करवाएँ गए।</p>
<p><span style="color:#e67e22"><u><strong>डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता </strong></u></span></p>
<ul>
<li>लगभग 90% युवाओं के घर में स्मार्टफोन हैं, और उतने ही युवा इसका प्रयोग करना जानते हैं। उनमें से जो स्मार्टफोन का प्रयोग कर सकते हैं, लड़‌कियों (19.8%) की तुलना में दोगुने से अधिक लड़कों (43.7%) के पास स्वयं का स्मार्टफोन हैं।</li>
<li>लड़कों की तुलना में कम लड़कियाँ बताती हैं कि वे स्मार्टफोन या कंप्यूटर चलाना जानती हैं।</li>
</ul>
<p><br />
<span style="color:#e67e22"><u><strong>संचार और ऑनलाइन सरक्षा</strong></u></span></p>
<ul>
<li>लगभग सभी युवाओं (90.5%) ने बताया कि उन्होंने सर्वेक्षण से पिछले सप्ताह में सोशल मीडिया का प्रयोग किया। लड़‌कियों (87.8%) की तुलना में लड़कों (93.4%) में इसका अनुपात थोड़ा अधिक है।</li>
<li>सोशल मीडिया का प्रयोग करने वाले सभी युवाओं में से लगभग आधे ही उन सुरक्षा संबंधित सेटिंग्स के बारे में जानते हैं जो सर्वेक्षण में पूछे गए थे। लड़कियों की तुलना में ज्यादा लड़के इन सुरक्षा सेटिंग्स के बारे में जानते हैं।</li>
</ul>
<p><span style="color:#e67e22"><u><strong>पढ़ाई और सीखने संबंधित</strong></u></span></p>
<ul>
<li>उन युवाओं में से जो स्मार्टफोन का प्रयोग कर सकते हैं, दो-तिहाई ने सर्वेक्षण से पिछले सप्ताह में स्मार्टफोन का प्रयोग पढ़ाई से संबंधित गतिविधियों जैसे ऑनलाइन वीडियो देखना, शंकाओं का समाधान या नोट्स को साझा करने के लिए किया।</li>
<li>वर्तमान में अनामांकित युवाओं में से भी एक-चौथाई ने सर्वेक्षण से पिछले सप्ताह में अपने स्मार्टफोन पर पढ़ाई संबंधित गतिविधियाँ की हैं।</li>
</ul>
<p><span style="color:#e67e22"><u><strong>ऑनलाइन सेवाएँ और मनोरंजन</strong></u></span></p>
<p> </p>
<ul>
<li>सभी युवाओं में से एक-चौथाई से थोड़े अधिक ने बताया कि उन्होंने स्मार्टफोन का उपयोग ऑनलाइन सेवाएँ जैसे भुगतान करने, फॉर्म/बिल भरने और टिकट बुक करने के लिए किया है।</li>
<li>लगभग 80% युवाओं ने बताया कि उन्होंने पिछले सप्ताह में फिल्म देखने और गाने सुनने जैसी मनोरंजन संबंधित गतिविधियों के लिए स्मार्टफोन का प्रयोग किया।</li>
</ul>
<p><span style="color:#e67e22"><u><strong>डिजिटल कार्य </strong></u></span></p>
<p><span style="color:#e67e22"><u><strong>(यह कार्य सर्वेक्षक की उपस्थिति में स्मार्टफोन पर किए गए।)</strong></u></span></p>
<p><br />
सर्वेक्षण के दौरान डिजिटल कार्यों को करने के लिए युवा से अपना, परिवार के सदस्य का, या पड़ोसी का अच्छी कनेक्टिविटी वाला स्मार्टफोन लाने के लिए कहा गया था।</p>
<p><br />
सर्वेक्षण के दौरान दो-तिहाई से थोड़े अधिक युवा यह कार्य करने के लिए स्मार्टफोन ला सके। लड़कियों (62%) की तुलना में ज्यादा लड़के (72.9%) स्मार्टफोन ला पाए।</p>
<p><br />
जो युवा स्मार्टफोन ला सके, उनमें से लगभग 80% युवा यूट्यूब पर पूछे गए वीडियो को ढूँढ सके और इनमें से लगभग 90% इसे किसी के साथ साझा कर पाए। 70% युवा इंटरनेट का प्रयोग कर किसी प्रश्न का उत्तर खोज सके। लगभग दो-तिहाई युवा निर्धारित समय का अलार्म सेट कर सके। एक-तिहाई से कुछ अधिक युवा दो स्थानों के बीच यात्रा में लगने वाले समय का पता लगाने के लिए गूगल मैप्स का प्रयोग कर सके।</p>
<ul>
<li>सभी कार्यों में, लड़कों ने लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन किया।</li>
<li>कक्षा स्तर के साथ डिजिटल कार्यों पर प्रदर्शन में सुधार होता है।</li>
<li>बुनियादी पढ़ने के स्तर के बढ़ने के साथ डिजिटल कार्य करने की क्षमता बढ़ती है।</li>
</ul>
<p> </p>
<p>**page**</p>
<p>[inside]असर–2022 : एनुअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट जारी, पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें [/inside] </p>
<blockquote>
<p><strong>प्रथम </strong>नाम का एक एनजीओ <strong>असर</strong> शीर्षक के साथ रपट जारी करता है। ये रपट गँवईं क्षेत्र में बच्चों के <strong>नामांकन की स्थिति और बुनियादी लिखाई–पढ़ाई</strong> की हकीकत को दर्ज करती है। वर्ष 2005 से हर साल, शिक्षा की वार्षिक स्थिति पर रिपोर्ट जारी की जाती थी। वर्ष 2016 और 2018 में दो वर्ष के अंतराल पर प्रकाशित की गई। हाल ही में 18 जनवरी, 2023 को असर रिपोर्ट 2022 प्रकाशित हुई है। इस रिपोर्ट में 616 जिलों के 19,060 गांव और 3,74,554 घरों सहित 6,99,597 बच्चों को शामिल किया है।</p>
<p><strong>इस रपट में ग्रामीण भारत के 5 से 16 साल की आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है।</strong></p>
</blockquote>
<p><em>कृपया रपट के लिए <a href="/upload/files/aserreport2022.pdf">यहां</a>, <a href="/upload/files/aser2022pressrelease_hindi_january18final_prathamletterhead.pdf">यहां</a> और <a href="/upload/files/Enrollment%202022_Hindi.pdf">यहां</a> क्लिक कीजिए।</em></p>
<p>शुरुआत करते हैं विद्यालय में नामांकन के आंकड़ों से–</p>
<h2><span style="color:#e74c3c"><strong>विद्यालय में नामांकन</strong></span>–</h2>
<p> </p>
<p>6 से 14 आयु वर्ग के 1.6 फीसदी बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। 7 से 16 आयु वर्ग में ये अनुपात बढ़कर 2.3 फीसद हो जाता है।</p>
<p>लैंगिक आधार पर इन आंकड़ों को देखें तो 11 से 14 आयु वर्ग में स्कूल नहीं जाने वाले लड़कों का अनुपात 1.6 फीसद है और लड़कियों में यह अनुपात बढ़कर 2.0 प्रतिशत हो जाता है।</p>
<p>15 से 16 के आयु वर्ग में विद्यालय जाने वाले बच्चे, कुल बच्चों का 7.5 प्रतिशत थे। लड़कियों में यह अनुपात बढ़कर 7.9 हो जाता है और लड़कों में घटकर 7.0 हो जाता है।</p>
<p> </p>
<p>सरकारी और निजी स्कूल के आधार पर देखें तो 11 से 14 आयु वर्ग वाले 69.2 % लड़के सरकारी स्कूल में और 28.7 निजी स्कूल में। लड़कियों के मामले में 74.1 फीसदी सरकारी स्कूल में और 23.4 फीसद सरकारी स्कूल में।</p>
<p>नीचे दी गई टेबल को देखिए-</p>
<p><img alt="" src="/upload/images/11.PNG" style="height:421px; width:477px" /></p>
<p> </p>
<p>15 से 16 के आयु वर्ग को देखें तो सभी विद्यार्थियों का सरकारी स्कूल में नामांकन 64.9 था और निजी में 27.2 प्रतिशत। लेकिन लैंगिक पहचान के चश्मे से देखें तो निजी स्कूलों में लड़कों की नामांकन स्थिति बढ़ जाती है, 29.2 फीसद हो जाती है। वहीं लड़कियों की तुलनात्मक रूप से (25.3%) कम है।</p>
<p><strong>पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित (3 से 8 के आयु वर्ग)</strong></p>
<p>3 वर्ष के आयु वाले 21.7 फीसदी बच्चे किसी पूर्व विद्यालय या विद्यालय में नहीं जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ स्कूल नहीं जाने वालों का अनुपात घटता जाता है।</p>
<p>4 वर्ष की आयु वर्ग से स्कूल नहीं जाने वाले 12.3 फीसद हैं। घटते हुए 8 वर्ष की आयु वर्ग में केवल 1 फीसदी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। नीचे दी गई टेबल को देखिए</p>
<p><img alt="" src="/upload/images/picture1.PNG" style="height:292px; width:369px" /></p>
<p> </p>
<ul>
<li><strong>सरकारी विद्यालयों में नामांकन</strong>– वर्ष 2018 के बाद 6 से 14 आयु वर्ग वाले बच्चों का सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है। साल 2018 में 65.6 फीसदी बच्चे सरकारी स्कूल में थे जो कि बढ़कर 2022 में 72.9 प्रतिशत हो जाते हैं।</li>
</ul>
<p> </p>
<h2><strong>पढ़ना</strong></h2>
<p> </p>
<p>नीचे दी गई सारणी में पढ़ने के स्तर के अनुसार बच्चों का प्रतिशत दिया गया है।</p>
<p><img alt="" src="/upload/images/tt.PNG" style="height:288px; width:464px" /></p>
<ul>
<li>कक्षा 1 के बच्चों में 43.9 % अक्षर भी नहीं समझ पाते हैं, 35.3% अक्षर समझ लेते हैं, 12% शब्द भी समझ लेते हैं, 4.3% कक्षा 1 के स्तर का पाठ पढ़ लेते हैं, 4.5% बच्चे कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ लेते हैं।</li>
<li>कक्षा 5 के 6.1% बच्चे अक्षर भी नहीं समझ पाते हैं।</li>
<li>कक्षा 8 के 2.5 % बच्चे अक्षर भी नहीं समझ पाते हैं। कक्षा 8 में पढ़ने वाले मात्र 69.5 % बच्चे कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ पा रहे थे।</li>
<li>कक्षा 6 में पढ़ने वाले 13 प्रतिशत बच्चे शब्द को नहीं पढ़ या समझ पाए।</li>
<li>कक्षा 3 के ऐसे बच्चे जो कक्षा 2 के पाठ को पढ़ सकते हैं, का प्रतिशत 20.5 है। सरकारी स्कूलों में ये घटकर 16.3 % हो जाता है और निजी स्कूलों में बढ़कर 33.0% हो जाता है।</li>
<li>वर्ष 2018 में सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा 3 के बच्चे जो कक्षा 2 के पाठ को पढ़ लेते थे, का प्रतिशत घटा है, 20.9% से 16.3 प्रतिशत हुआ है। ऐसा ही नज़ारा निजी स्कूलों के मामले में भी दिख रहा है।</li>
</ul>
<h2><strong>गणित</strong></h2>
<p>वर्ष 2022 में कक्षा 8 के 1.6 फीसदी बच्चे 9 तक के अंकों की पहचान नहीं कर पा रहे थे। कक्षा 7 में पढ़ने वाले 1.9% बच्चे 9 तक के अंकों की पहचान नहीं कर पा रहे थे।</p>
<p>कक्षा 8 में पढ़ने वाले केवल 44.6% बच्चों को ही भाग विधि आती थी।</p>
<p>कक्षा 7 के केवल 24.7 फीसदी बच्चे ही घटाव कर सकते थे। कृपया नीचे दी गई सारणी को देखिए–</p>
<p><img alt="" src="/upload/images/%E0%A4%AE%E0%A5%88%E0%A4%A5%E0%A5%8D%E0%A4%B8.PNG" style="height:252px; width:349px" /></p>
<p>कक्षा 3 में पढ़ने वाले 25.9 फीसदी बच्चे घटाव या उससे अधिक कर सकते थे। निजी स्कूलों में यह अनुपात 43.1 फीसदी के आस–पास ठहरता है और सरकारी स्कूलों के संदर्भ में 20.2 प्रतिशत। समग्र, निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों, तीनों के अनुपात वर्ष 2018 की तुलना में कम है।</p>
<p> </p>
<h2><strong>अंग्रेजी पढ़ना और समझना–</strong></h2>
<p> </p>
<p>कक्षा 1 के 48.3 प्रतिशत बच्चे अंग्रेजी के बड़े अक्षर भी नहीं पहचान पा रहे थे।</p>
<p>कक्षा 8 के 4.0 प्रतिशत बच्चे अंग्रेजी के बड़े अक्षर भी नहीं पहचान पा रहे थे।</p>
<p>कक्षा 7 के केवल 39.7 फीसदी बच्चे ही सरल वाक्य पढ़ पा रहे थे।</p>
<p>कक्षा 8 के मात्र 46.6 प्रतिशत बच्चे सरल वाक्य पढ़ पा रहे थे। कृपया नीचे दी गई सारणी को देखिए–</p>
<p><img alt="" src="/upload/images/%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%B6.PNG" style="height:265px; width:335px" /></p>
<p>कक्षा 7 के ऐसे बच्चे जो अंग्रेजी शब्द पढ़ सकते थे, उनमें से केवल 54.4% बच्चे ही उसका अर्थ बता पा रहे थे।</p>
<p>कक्षा 8 के ऐसे बच्चे जो अंग्रेजी वाक्य पढ़ सकते थे, उनमें से केवल 68.5 प्रतिशत ही उसका अर्थ बता पा रहे थे।</p>
<p> </p>
<h2><strong>शुल्क देकर प्राप्त की गई ट्यूशन</strong></h2>
<p> </p>
<p>कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों में शुल्क देकर ट्यूशन पढ़ने वालों बढ़ोतरी हो रही है। बात सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की करें तो वर्ष 2010 में ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों का अनुपात 22.5 % था जो कि 2022 में बढ़कर 30.9% हो जाता है।</p>
<p>निजी स्कूलों के मामले में यह बढ़ोतरी थोड़ी कम हुई है, 22.5% से 29.7 प्रतिशत की। कृपया नीचे दी गई सारणी को देखें!</p>
<p><img alt="" src="/upload/images/2022.PNG" style="height:348px; width:438px" /></p>
<p>अब बात वर्ष 2022 में फीस देकर ट्यूशन लेने वाले बच्चों की– कक्षा 1 से लेकर 8 तक के आंकड़े (सरकारी और निजी दोनों) क्रमशः 26.9%, 29.9%, 31.7%, 31.9%, 31.3%, 30.6%, 30.5% और 31.8 प्रतिशत था।</p>
<p>सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी शुल्क देकर ट्यूशन ले रहे हैं। कक्षा 1 में 26 फीसदी बच्चे ट्यूशन ले रहे थे। कक्षा 8 में 33.8 फीसद विद्यार्थी फीस देकर ट्यूशन पढ़ रहे थे।</p>
<p> </p>
<h2>विद्यालय अवलोकन</h2>
<p> </p>
<ul>
<li>मध्यान्ह भोजन के लिए रसोई की व्यवस्था में निरंतर सुधार आ रहा था। लेकिन, वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2022 में कमी देखी गई। साल 2018 में 91.0 फीसदी स्कूलों में रसोई सुविधा थी जो कि घटकर वर्ष 2022 में 89.4 फीसदी हो जाती है।</li>
<li>मिड डे मील प्राप्त करने वाले बच्चों के अनुपात में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2010 में ये अनुपात 84.6 % था जो कि बढ़ते हुए वर्ष 2014 में 85.1%, 2018 में 87.1 % और वर्ष 2022 में 89.5% हो जाता है।</li>
<li>वर्ष 2022 में 12.5 फीसदी स्कूल ऐसे हैं जहां पर पेयजल की कोई सुविधा नहीं है 11.4 फीसदी स्कूल ऐसे हैं जहां सुविधा तो है पर पेयजल नहीं।</li>
<li>वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार 2.9 प्रतिशत स्कूलों में शौचालय की कोई सुविधा नहीं है। 21.9 फीसदी स्कूलों में शौचालय तो हैं पर प्रयोग करने योग्य नहीं हैं।</li>
</ul>
<p> </p>
<p>साल 2022 तक 10.8 फीसदी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की सुविधा नहीं थी। 8.1 प्रतिशत स्कूलों में सुविधा थी पर ताला जड़ा हुआ था।</p>
<p>साल 2022 में 21.7% स्कूलों में पुस्तकालय नहीं था। 34.3% स्कूलों में पुस्तकालय तो है पर किसी बच्चे द्वारा उसका उपयोग नहीं किया जा रहा था।</p>
<p>21 वीं सदी के साल 2022 में करीब 77.3 फीसदी स्कूलों में कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं था। 14.8 फीसदी स्कूलों में कम्प्यूटर तो था पर कोई भी विद्यार्थी उसका उपयोग नहीं कर रहा था।</p>
<p> </p>
<p><strong>उपस्थिति</strong></p>
<p>प्राथमिक स्कूल में – वर्ष 2022 में सर्वेक्षण के दिन प्राथमिक विद्यालयों में कुल दाखिला ले चुके बच्चों में से 72.9 % उपस्थित थे। शिक्षकों की उपस्थिति 86.8 फीसदी थी।</p>
<p>उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मामले में बच्चों की उपस्थिति 71.3% की थी और शिक्षकों की 87.5 प्रतिशत।</p>
<p> </p>
<p>**page**</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>[inside]झारखंड में स्कूली शिक्षा पर संकट, स्कूल की भूल शीर्षक के साथ रिपोर्ट जारी. पढ़ें रिपोर्ट की खास बातें [/inside]<br />
रिपोर्ट के लिए कृपया <a href="/upload/files/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%82%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%B2.pdf">यहाँ</a>, <a href="/upload/files/Press%20note%20hindi%20%28final%29.docx">यहाँ</a> और <a href="/upload/files/Survey%20highlights%20%28Hindi%29.docx">यहाँ</a> क्लिक कीजिए.</p>
<p>रिपोर्ट को ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड द्वारा सितंबर और अक्टूबर 2022 के बीच तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में झारखंड के 138 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शामिल किया है।<br />
झारखंड में शुरू से स्कूली शिक्षा कमजोर रही है उसे कोविड महामारी ने और कमजोर कर दिया है। इस कमजोरी से उभारने के लिए शुरू किए गए प्रयास अपर्याप्त हैं।</p>
<p> </p>
<p><strong>रिपोर्ट के मुख्य बिंदु–</strong> झारखंड में स्कूली शिक्षा प्रणाली शिक्षकों की कमी से जूझ रही है।</p>
<ul>
<li>सर्वेक्षण के लिए जुटाए गए आंकड़ों में पाया कि केवल 53 फीसदी प्राथमिक विद्यालय और 19 फीसदी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–शिक्षक अनुपात 30 से कम था।</li>
</ul>
<p style="margin-left:40px"><em>आपको ज्ञात होगा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षक और छात्रों के बीच 30:1 का अनुपात तय किया गया है।</em></p>
<ul>
<li>सर्वेक्षण के लिए शामिल किए गए 138 विद्यालयों में से करीब 28 विद्यालयों के केवल एक शिक्षक ही है। इनमें से भी ज्यादातर विद्यालयों में शिक्षक, पुरुष पारा शिक्षक है। इकलौते शिक्षक वाले विद्यालयों में लगभग 90 फीसदी विद्यार्थी दलित या आदिवासियों के बच्चे हैं।</li>
<li>सर्वेक्षण में शामिल लगभग 40 फीसदी प्राथमिक विद्यालय पूरी तरह से पारा शिक्षकों के द्वारा संचालित है। प्राथमिक स्तर में 55 फीसदी और उच्च प्राथमिक स्तर पर 37 फीसदी शिक्षक, पारा शिक्षक हैं।</li>
<li>ज्यादातर स्कूलों के शिक्षकों का मानना है कि फरवरी 2022 में स्कूलों के फिर से खुलने तक अधिकांश छात्र पढ़ना -लिखना भूल गए थे. सर्वेक्षण के दिन विद्यार्थियों की उपस्थिति (नामांकित बच्चों के मुकबले उपस्थित बच्चे) प्राइमरी स्कूलों में केवल 68 फीसद और अपर-प्रा इमरी स्कूलों में 58 फीसद थी .</li>
</ul>
<p>सैंपल में शामिल एक भी स्कूल में कार्यात्मक शौचालय, बिजली और पानी की सुविधा नहीं थीं.</p>
<p><img alt="" src="/upload/images/table.PNG" style="height:300px; width:408px" /></p>
<ul>
<li>सैंपल के दो -तिहाई प्राइमरी स्कूलों में चारदीवारी नहीं थी , 64 फीसद में खेल का मैदान नहीं था और 37 फीसद में ला इब्रेरी की कि ता बें नहीं थीं .</li>
<li>बातचीत करने वाले ज्यादातर शिक्षकों (दो -तिहाई) ने कहा कि सर्वेक्षण के समय स्कूल के पास मिड-डे मील के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है.</li>
<li>कई स्कूल (10 फीसद शिक्षक और ज्यादातर, सर्वेक्षण टीमों के मुताबिक) अब भी हफ्ते में दो बार अंडे नहीं दे रहे हैं, जो तय कि या गया था .</li>
<li>ज्यादातर सैंपल स्कूलों में, फाउंडेशनल लिटरेसी ऐंड न्यूमरेसी (एफएलएन) सामग्री बांटने को छोड़कर, उन बच्चों की मदद के लिए खास कुछ नहीं किया गया जो कोविड-19 संकट के दौरान पढ़ना -लिखना भूल गए थे.</li>
</ul>
</div>
<div>
<p>**page**</p>
<p>[inside]2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया: नो टीचर, नो क्लास (अक्टूबर, 2021 जारी)[/inside]</p>
<p><br />
इस रिपोर्ट को यूनेस्को के दिल्ली ऑफिस ने, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन टीचर एजुकेशन की मदद से तैयार किया है। (अन्य विशेषज्ञों की मदद भी ली है)</p>
<p>यह स्टेट एजुकेशन पर आई तीसरी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का मुख्य केंद्र अध्यापकों, तालीम देने और आध्यपकों के शिक्षण पर है। यह रिपोर्ट, तालीम देने के पेशे पर मोटी–मोटी समझ देने की कोशिश करती है। <br />
यूनेस्को की इस रिपोर्ट का मकसद नई शिक्षा नीति को लागू करने में सहज मार्ग बनाना और सतत विकास के शिक्षा संबंधी लक्ष्य की समय सीमा में प्राप्ति को आसान बनाना है।</p>
<p>साथ ही इस रिपोर्ट ने कई अन्य पहलुओं जैसे– सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साथ अध्यापकों के अनुभव, कोविड महामारी का शिक्षक के पेशे पर प्रभाव, को छुआ है।महामारी के इस काल ने शिक्षकों की महत्ता और गुणवत्तापूर्ण तालीम देने की जरूरत पर भी ध्यान आकर्षित किया है। यह रपट इसी ध्यानाकर्षण का परिणाम है।</p>
<p>तो जानते हैं <strong>रिपोर्ट की मुख्य बातें</strong> (कृपया रिपोर्ट के लिए <a href="/upload/files/2021%20State%20of%20the%20Education%20Report%20for%20India%20No%20Teachers%20No%20Class%281%29.pdf">यहां</a>, <a href="https://www.unesco.org/en/articles/unesco-launches-2021-state-education-report-india-no-teacher-no-class">यहां </a>और <a href="https://www.tatatrusts.org/insights/survey-reports/no-teacher-no-class-state-of-the-education-report-for-india-2021-released-by-unesco-with-cete">यहां</a> क्लिक कीजिए)</p>
<p style="margin-left:40px"><br />
शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली के आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए, रपट में मौजूदा अध्यापकों की संख्या, शिक्षकों की सुलभता और काम करने की स्थिति को उकेरा गया है।<br />
निजी क्षेत्र की शैक्षणिक संस्थानों से 30 फीसदी और सरकारी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों से 50 फीसदी मास्टर ताल्लुकात रखते हैं।<br />
उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पाई गई है।<br />
विशेष शिक्षण, संगीत, कला सहित शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों की उपलब्धता के बारे में कोई आंकड़ा प्रदान नहीं किया गया है।</p>
<p style="margin-left:40px">भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में शिक्षकों की सुलभता और योग्यता युक्त शिक्षकों की नियुक्ति जरूरी है। शिक्षकों के लिए मूलभूत जरूरतों व कार्य स्थलों की यथास्थिति उत्तर पूर्वी राज्यों सहित आकांक्षी जिलों में निम्नतर है। जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है।<br />
कुल मिलाकर अध्यापकों के पेशे में संख्या बल के संदर्भ में लैंगिक भेदभाव नजर नहीं आता है, लेकिन अंतरराज्यीय और ग्रामीण भारत के चश्मे से देखें तो अलग–अलग रंग लिए हुआ है।</p>
<p style="margin-left:40px">शहरी इलाकों में महिला शिक्षकों की बहुलता है (गँवई इलाकों से विपरीत)। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा, विशेष शिक्षा और निजी क्षेत्र की पाठशालाओं में भी महिला शिक्षक अधिक हैं।<br />
मौजूदा समय में जितने शिक्षकों की जरूरत है उसकी तुलना में 10 लाख शिक्षक कम हैं। और जरूरतें समय के साथ बढ़ रही हैं। आने वाले 15 वर्षों के बाद वर्तमान की लगभग 30 फीसदी फैकल्टी को प्रतिस्थापित करना होगा।</p>
<p><span style="color:#e74c3c"><span style="font-size:18px"><strong>पेशे का ओहदा और शर्तें</strong></span></span></p>
<p>तालीम देने का ओहदा भारत में सामान्य श्रेणी का है। पर इसे ‘भविष्य के पेशे की तर्ज’ पर महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्रों के युवा देखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के लिए अध्यापक और निजी विद्यालयों के शिक्षकगण दुर्लभ स्थिति में है। इनके वेतन, स्वास्थ्य लाभ और मातृत्व लाभ की निश्चिंतता नहीं होती है।</p>
<p>शिक्षकों के उत्तम गुणवत्ता की प्राप्ति के क्रम में, कई राज्यों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा को भर्ती प्रक्रिया में एक अहम पहलू के तौर पर शामिल किया है।</p>
<p>शिक्षक और सूचना व संचार प्रौद्योगिकीरपट में महामारी के काल में शिक्षकों के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के साथ के अनुभवों को वर्णित किया है। अधिकतर शिक्षकों का आईसीटी के प्रति दृष्टिकोण और विश्वास सकारात्मक था। हालांकि, उन्हें लगता है कि यह माध्यम अधिक समय लेता है और साथ ही उनमें इतना व्यावसायिक कौशल भी नहीं है।</p>
<p><br />
<span style="color:#e74c3c"><span style="font-size:18px"><strong>दस सिफारिशें</strong></span></span></p>
<ul>
<li>निजी और सरकारी दोनों तरह के शिक्षकों की रोजगार शर्तों में सुधार करना।</li>
<li>उत्तर पूर्वी राज्यों में शिक्षकों की संख्या और कार्यस्थल की गुणवत्ता में बेहतरी करना।</li>
<li>अध्यापकों को अग्रिम पंक्ति के कामगारों का दर्जा दें।</li>
<li>पेशे की स्वायत्तता का सम्मान किया जाए।शारीरिक शिक्षक, संगीत, कला, व्यावसायिक शिक्षा, बाल्यवस्था में दी जा रही शिक्षा, के पदों में बढ़ोतरी के जाए।</li>
<li>शिक्षक के तरक्की का रास्ता सुदृढ़ किया जाए।</li>
<li>शिक्षकगण के समुदाय के गठन को बढ़ावा दिया जाए।</li>
<li>अध्यापकों को आईसीटी का जरूरी प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।</li>
<li>आपसी पूछताछ के तहत तालीम देने के लिए जरूरी माहौल को तैयार किया जाए।</li>
</ul>
<p>सन्दर्भ के लिए कृपया <a href="https://www.unesco.org/en/articles/unesco-launches-2021-state-education-report-india-no-teacher-no-class">यहाँ</a> और <a href="https://www.tatatrusts.org/insights/survey-reports/no-teacher-no-class-state-of-the-education-report-for-india-2021-released-by-unesco-with-cete">यहाँ</a> क्लिक कीजिये</p>
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<p>[inside]नेशनल कोलिशन ऑन एजुकेशन इमरजेंसी (NCEE) ने -क्रीज एंगुइस- नाम से एक रिपोर्ट जारी की है(मार्च,2022 में)[/inside]<br />
(कृपया रिपोर्ट के लिए<a href="/upload/files/NCEE-Survey-Report-Cries-of-Anguish-March-22%281%29.pdf"> यहाँ,</a> <a href="/upload/files/Cries%20of%20Anguish%20-%20Report%20Summary%20-%20English%281%29.pdf">यहाँ </a>और <a href="https://www.im4change.org/hindi/news-alerts-57/COVID-IMPACT-ON-EDUCATION-SYSTEM-SCHOOL-EDUCATION.html">यहाँ</a> क्लिक कीजिए)</p>
<p>इस रिपोर्ट में कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु के परिवारों पर अध्ययनकिया है. गरीब अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं. उनके बच्चों के सामाजिक भावनात्मक विकास कैसे होता है.<br />
यह पहला अध्ययन है जिसमें महामारी के बाद विद्यालय खोलने पर अभिभावक क्या सोचते, उल्लेखित किया गया है.</p>
<p><br />
बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और टीच फॉर इंडिया ने कई गैर सरकारी संगठनों और सीएसओ के साथ मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है – इंडिया नीड टू लर्न–– ए केस फॉर कीपिंग स्कूल ओपन यह रिपोर्ट वर्ष 2022 के जनवरी माह में जारी हुई थी. (कृपया रिपोर्ट के लिए <a href="/upload/files/India%20Needs%20To%20Learn-A%20Case%20for%20Keeping%20Schools%20Open%281%29.pdf">यहाँ</a> क्लिक कीजिए)</p>
<p><br />
रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु-</p>
<p><br />
विश्व बैंक के अनुसार, स्कूली शिक्षा के प्रत्येक साल का नुकसान एक छात्र को संभावित रूप से भविष्य में 9% कम कमाई की तरफ धकेलता है. महामारी के कारण 2 साल से स्कूल बंद हैं. स्कूल मार्च 2020 से साल के अंत तक बंद रहे; और साल 2021 में थोड़े बहुत ही खुल पाए.<br />
हालांकि ऑनलाइन शिक्षा के कई प्रयास किये हैं पर पैठ और प्रभावशीलता अपर्याप्त रूप से बहुत कम रही. पढ़िए हमारा न्यूज अलर्ट समाचार<a href="https://www.im4change.org/hindi/news-alerts-57/COVID-IMPACT-ON-EDUCATION-SYSTEM-SCHOOL-EDUCATION.html"> यहाँ</a> से.<br />
80 फीसदी से अधिक अभिभावक चाहते हैं कि ऑनलाइन की तुलना में व्यक्तिगत पढाई हो यानी स्कूलों में पढाई हो.<br />
71% अभिभावकों के अनुसार 3 माह में बच्चों ने कोई परीक्षा नहीं दी है. साथ ही 37% अभिभावकों का कहना हैं कि पिछले तीन माह में बच्चों ने कुछ भी पढाई नहीं की है.<br />
2020 से, बड़े पैमाने पर स्कूल बंद होने से बचने के लिए कई देश राष्ट्रीय/राज्य स्तर से शासन की निचली इकाई में चले गए हैं</p>
<p>उदाहरण के लिए, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, नेपाल ने जिला/काउंटी/स्कूल स्तर पर स्कूल खोलने और बंद करने के लिए स्पष्ट मानदंड परिभाषित किए हैं. जिन देशों ने स्कूल फिर से खोले हैं, उन्होंने कई आयामों पर प्रसारण को रोकने के लिए पहल की है</p>
<p>सोशल डिस्टेंसिंग जैसे, 'फेस-टू-बैक' सेटिंग (हांगकांग), आउटडोर क्लासेस (डेनमार्क) में सिंगल रो डेस्क की व्यवस्था<br />
मास्क/चेहरे की ढालें जैसे, अनिवार्य मास्क (स्पेन), युवा छात्रों के लिए फेस शील्ड जनादेश (सिंगापुर)</p>
<p>छात्र पॉड बनाना जैसे, सहपाठियों को समूहों में विभाजित करना, और अन्य समूहों (नॉर्वे) के सदस्यों के साथ घुलना-मिलना नहीं है. टीकाकरण जैसे, शिक्षकों के लिए प्राथमिक बूस्टर खुराक (कनाडा, यूएस), छात्रों के लिए स्कूल में टीकाकरण (यूके)</p>
<p>इसलिए, भारत के लिए स्कूलों के "आखिर में बंद, पहले खुलने वाले" के दर्शन की ओर बढ़ना और 4 प्रमुख निहितार्थों पर कार्य करना महत्वपूर्ण है</p>
<p>स्पष्ट रूप से परिभाषित मानदंडों के साथ स्कूल को फिर से खोलने और बंद करने (जैसे, वार्ड, ग्राम पंचायत, स्कूल स्तर) का विकेंद्रीकरण. साल भर मिश्रित शिक्षण निर्माण की पेशकश करें यानी ऑफ़लाइन के अलावा, ऑनलाइन शिक्षा जारी रखें</p>
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<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी), टीच फॉर इंडिया और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और सीएसओ के सहयोग से संयुक्त रूप से तैयार की गई [inside]इंडिया नीड्स टू लर्न - ए केस फॉर कीपिंग स्कूल्स ओपन (जनवरी 2022 में जारी)[/inside] नामक रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं: (कृपया एक्सेस करने के लिए <a href="https://im4change.org/upload/files/India%20Needs%20To%20Learn-A%20Case%20for%20Keeping%20Schools%20Open.pdf">यहां क्लिक करें</a>)</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">--भारत में अब महामारी के कारण </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">~ </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">2 साल से स्कूल बंद हैं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">स्कूल मार्च 2020 से साल के अंत तक बंद रहे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">और साल </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">2021 में थोड़े बहुत ही खुल पाए.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">2021 में</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">जबकि माध्यमिक विद्यालय 40-50% समय के लिए खुले थे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">प्राथमिक विद्यालय ज्यादातर 12/22 प्रमुख भारतीय राज्यों के लिए बंद रहे.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">--हालांकि ऑनलाइन शिक्षा की दिशा में कई प्रयास किए गए हैं</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">लेकिन पैठ और प्रभावशीलता अपर्याप्त रूप से बहुत कम रही.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">40-70% बच्चों के पास घर पर कोई उपकरण नहीं है</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">; ></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">80% शिक्षकों ने भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखने में असमर्थता व्यक्त की</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• ~</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">90% बच्चों ने कम से कम एक विशिष्ट भाषा क्षमता खो दी</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">महत्वपूर्ण एसईएल (सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा) नुकसान (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए और अधिक)</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">विश्व बैंक के अनुसार</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">स्कूली शिक्षा के हर साल का नुकसान एक छात्र के लिए संभावित रूप से भविष्य में </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">~ </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">9% कम कमाई की तरफ धकेलता है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">- लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के गंभीर निहितार्थ हैं</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">जो सीखने से परे हैं</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">जैसे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">बाल शोषण में वृद्धि</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">बाधित मध्याह्न भोजन के साथ कम पोषण</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">सामाजिक और भावनात्मक मुद्दे</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">--80%+ माता-पिता चाहते हैं कि ऑनलाइन सीखने के साथ कई चुनौतियों को देखते हुए</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">कई सर्वेक्षणों में व्यक्तिगत रूप से सीखने के लिए स्कूल खुले:</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">शैक्षणिक: </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">~</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">37% माता-पिता ने जवाब दिया कि उनके बच्चे ने घर पर बिल्कुल भी अध्ययन नहीं किया</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">71% ने जवाब दिया कि पिछले 3 महीनों में बच्चे की कोई परीक्षा/परीक्षा नहीं है</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">व्यवहारिक: </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">~</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">49% माता-पिता ने जवाब दिया कि उनका बच्चा अनुचित कार्यक्रम का सामना कर रहा है (उदाहरण के लिए</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">पढ़ाई</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">सोने</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">खाने आदि के लिए)</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">- जबकि 2020 (पहली छमाही) में स्कूल विश्व स्तर पर बंद थे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">कई देशों ने 2021 तक स्कूलों को बड़े पैमाने पर खुला रखा</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">उदाहरण के लिए</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">ऑस्ट्रेलिया (85-90% खुला)</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">जापान (85-90% खुला)</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">दक्षिण अफ्रीका (80-85% खुला)</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">यूएस (75-80% खुला)</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">यूके (70-75% खुला)</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">पुर्तगाल ( 60-65% खुला)</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">चीन (90%+ खुला)</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">यह भारत (प्रति दस लाख जनसंख्या पर 25</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333"> हजार</span></span> <span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">मामले) की तुलना में यूके (197</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">k), </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">यूएस (169</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">k), </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">पुर्तगाल (141</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">k), </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">दक्षिण अफ्रीका (58</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">k)</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333"> जैसे अधिक मामले वाले देशों</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333"> में काफी अधिक बीमारी की घटनाओं के बावजूद है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">वास्तव में</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">कई देशों ने मॉल</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">दुकानों</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">जिम आदि (जैसे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">फ्रांस</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">यूके</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">कनाडा) की तुलना में स्कूलों को खुला रखने को प्राथमिकता दी ताकि स्कूल बंद होने के बाद सबसे पहले और सबसे पहले खुले.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">-सार्वजनिक स्वास्थ्य तर्क कम स्कूल फिर से खोलने के जोखिम का संकेत देते हैं</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">बच्चे </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333"><</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">20 साल में 3-6</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">x </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">कम घटना हुई</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">17</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">x+ </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">कम मृत्यु दर बनाम वयस्क यहां तक कि खुले स्कूलों वाले देशों में भी</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">स्कूल जाने वाले बच्चों में संक्रमण संचरण कम देखा गया</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">उदाहरण के लिए</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">स्कूली बच्चों बनाम समुदाय में प्रति 1000 जनसंख्या पर कम नए मामले</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">2021 के मध्य में चुनिंदा भारतीय राज्यों में स्कूल फिर से खुलने के बावजूद</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">मामले नहीं बढ़े (जैसे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">पंजाब</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">महाराष्ट्र आदि)</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">टीकाकरण की बढ़ती पैठ (</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">~ </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">45% भारत में पूरी तरह से टीकाकरण) से अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु दर कम होने की संभावना है</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">और ओमिक्रॉन बनाम डेल्टा (टीकाकृत व्यक्तियों के लिए) में संक्रमण की गंभीरता 40%+ और कम होने की उम्मीद है</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">--भारत के निरंतर केंद्रीकृत निर्णय लेने का तात्पर्य यह है कि </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333"><</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">25 दैनिक मामलों वाले जिलों में भी</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">स्कूल बंद हैं (</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">~ </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">भारत भर में 70% जिले)</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">2020 से</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">बड़े पैमाने पर स्कूल बंद होने से बचने के लिए कई देश राष्ट्रीय/राज्य स्तर से शासन की निचली इकाई में चले गए हैं</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">उदाहरण के लिए</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">यूएस</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">यूके</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">ऑस्ट्रेलिया</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">पाकिस्तान</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">नेपाल ने जिला/काउंटी/स्कूल स्तर पर स्कूल खोलने और बंद करने के लिए स्पष्ट मानदंड परिभाषित किए हैं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">- जिन देशों ने स्कूल फिर से खोले हैं</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">उन्होंने कई आयामों पर प्रसारण को रोकने के लिए पहल की है</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">सोशल डिस्टेंसिंग जैसे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, '</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">फेस-टू-बैक</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">' </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">सेटिंग (हांगकांग)</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">आउटडोर क्लासेस (डेनमार्क) में सिंगल रो डेस्क की व्यवस्था</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">मास्क/चेहरे की ढालें जैसे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">अनिवार्य मास्क (स्पेन)</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">युवा छात्रों के लिए फेस शील्ड जनादेश (सिंगापुर)</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">परीक्षण जैसे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">सप्ताह में दो बार अनिवार्य रैपिड एंटीजन परीक्षण (यूके और जर्मनी)</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">अचंभित</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333"> कर देने वाला स्कूल का समय जैसे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">2 पारियों में कक्षाएं (हांगकांग)</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">स्कूल के प्रारंभ/अवकाश/समाप्ति समय (यूके)</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">छात्र पॉड बनाना जैसे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">सहपाठियों को समूहों में विभाजित करना</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">और अन्य समूहों (नॉर्वे) के सदस्यों के साथ घुलना-मिलना नहीं है</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">टीकाकरण जैसे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">शिक्षकों के लिए प्राथमिक बूस्टर खुराक (कनाडा</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">यूएस)</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">छात्रों के लिए स्कूल में टीकाकरण (यूके)</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">--इसलिए</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">भारत के लिए स्कूलों के "आखिर में बंद</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">पहले खुलने वाले" के दर्शन की ओर बढ़ना और 4 प्रमुख निहितार्थों पर कार्य करना महत्वपूर्ण है</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">स्पष्ट रूप से परिभाषित मानदंडों के साथ स्कूल को फिर से खोलने और बंद करने (जैसे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">वार्ड</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">ग्राम पंचायत</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">स्कूल स्तर) का विकेंद्रीकरण</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">साल भर मिश्रित शिक्षण निर्माण की पेशकश करें यानी ऑफ़लाइन के अलावा</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">ऑनलाइन शिक्षा जारी रखें</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">परीक्षण (जैसे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">साप्ताहिक प्रतिजन परीक्षण)</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">टीकाकरण (जैसे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">स्कूल के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य)</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">सुरक्षा प्रोटोकॉल (जैसे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">मास्किंग आदि) और वेंटिलेशन (जैसे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">बाहरी स्थानों का लाभ उठाना</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">दरवाजे/खिड़कियां खुला रखना</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">वेंटिलेशन की निगरानी आदि) को मजबूत करना.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">महामारी के कारण स्कूल बंद होने के कारण सीखने की कमियों को पाटने की तैयारी करें और इसके लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करें</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">- हालांकि</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">केवल फिर से खोलने से परे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">सभी हितधारकों से जो छूट गया है उसे हासिल करने और बेहतर तरीके से वापस रास्ते पर लाने के लिए मिशन-मोड लचीलापन की आवश्यकता होगी.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">सरकार: पर्याप्त बुनियादी ढांचे के उन्नयन और वित्त पोषण सहायता के साथ</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">सीखने की खाई को पाटने के लिए एक मजबूत मध्यावधि (3-5 वर्ष) रोडमैप तैयार करें</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">स्थानीय प्रशासक और स्कूल कर्मचारी: स्कूल में तैयारियों की नियमित निगरानी और प्रोटोकॉल का पालन करके शिक्षा को प्राथमिकता दें</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">माता-पिता: अपने बच्चों को स्कूल भेजकर व्यवस्था पर भरोसा करें और बच्चों को कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें</span></span></span></span></p>
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<div>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">17</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> नवंबर </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2021</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> को शिक्षा पर सोलहवीं वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ग्रामीण) </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2021 </span></span><span style="font-size:9.5pt"><span style="color:#333333">को </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ऑनलाइन जारी किया गया. एएसईआर </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2021 </span></span><span style="font-size:9.5pt"><span style="color:#333333">के लिए </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">25</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> राज्यों और </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">3</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वेक्षण किया गया, जिसमें कुल </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">76,706</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> परिवारों और </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">5-16</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> वर्ष के आयु वर्ग के </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">75,234</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> बच्चों के अलवा, प्राथमिक ग्रेड तक के </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">7,299</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> सरकारी स्कूलों के शिक्षकों या प्रधानाध्यापकों को शामिल किया गया.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2005 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">से हर साल</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट-असर (</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ASER) </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ने स्कूलिंग की स्थिति और ग्रामीण भारत में </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">5-16 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आयु वर्ग के बच्चों की बुनियादी पढ़ने और अंकगणितीय कार्यों को करने की क्षमता पर रिपोर्ट तैयार की है. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के दस साल बाद</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, 2016 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">में</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">असर (</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ASER) </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">एक वैकल्पिक-वर्ष चक्र में बदल गया</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">जिसके तहत असर अपनी रिपोर्ट हर दूसरे वर्ष (</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2016, 2018 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">और </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2020 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">में अगला) तैयार करता है</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">; </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">और वैकल्पिक वर्षों में असर बच्चों के स्कूली शिक्षा और सीखने के एक अलग पहलू पर केंद्रित होकर कार्य करता है. </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2017 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">में आई</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, ASER </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">की रिपोर्ट</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, '</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">बियॉन्ड बेसिक्स</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">', 14-18 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आयु वर्ग में युवाओं की क्षमताओं</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">अनुभवों और आकांक्षाओं पर केंद्रित थी.</span></span></span> </span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पिछले साल</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, COVID-19</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> ने इस प्रक्षेपवक्र को बाधित किया</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">.</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> लेकिन मार्च </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> से स्कूल बंद होने के कारण</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्कूलों</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">परिवारों और बच्चों पर महामारी के प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण था. बच्चों की शिक्षा पर महामारी के प्रभाव पर बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि डेटा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">एएसईआर ने </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> में एक पूरी तरह से नया डिज़ाइन विकसित किया</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिसमें एक फोन-आधारित सर्वेक्षण शामिल था जिसने सीखने के अवसरों तक बच्चों की पहुंच का पता लगाया.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">महामारी के एक और वर्ष में फैले संक्रमण के कारण</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र-आधारित सर्वेक्षण संचालन अभी भी संभव नहीं था. परिणामस्वरूप</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, ASER 2021</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> ने फ़ोन-आधारित सर्वेक्षण के समान प्रारूप का अनुसरण किया. पहले लॉकडाउन के अठारह महीने बाद सितंबर-अक्टूबर </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2021</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> में आयोजित इस सर्वेक्षण में यह पता लगाया गया है कि महामारी की शुरुआत के बाद से </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">5-16</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> आयु वर्ग के बच्चों ने घर पर कैसे अध्ययन किया और स्कूलों और परिवारों को अब अध्ययन करवाने के लिए किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white">[inside]शिक्षा पर सोलहवीं वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ग्रामीण) 2021 (17 नवंबर, 2021 को जारी)[/inside] के प्रमुख<span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> निष्कर्ष इस प्रकार हैं </span></span></span></span>(please click <a href="https://im4change.org/upload/files/ASER%202021%20Full%20Report%281%29.pdf" title="/upload/files/ASER%202021%20Full%20Report%281%29.pdf">here</a>, <a href="https://im4change.org/upload/files/pressrelease_aser2021_english_final1%281%29.pdf" title="/upload/files/pressrelease_aser2021_english_final1%281%29.pdf">here</a>, <a href="https://im4change.org/upload/files/Main%20findings%20nationalppt%281%29.pdf" title="/upload/files/Main%20findings%20nationalppt%281%29.pdf">here</a>, <a href="https://im4change.org/upload/files/household%20major%20findings.pdf" title="/upload/files/household%20major%20findings.pdf">here</a>, <a href="https://im4change.org/upload/files/additional%20household%20tables.pdf" title="/upload/files/additional%20household%20tables.pdf">here</a>, and <a href="https://im4change.org/upload/files/school%20survey%20major%20findings.pdf" title="/upload/files/school%20survey%20major%20findings.pdf">here</a> to access)<span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">:</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्कूलों में दाखिले के पैटर्न</span></span></span></span></strong></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">असर </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2021, 2020</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> और </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2018</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> के दाखिले के डेटा से पता चलता है कि:</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अखिल भारतीय स्तर पर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">निजी से सरकारी स्कूलों में एक स्पष्ट बदलाव आया है: </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">6-14</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> आयु वर्ग के बच्चों के लिए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">निजी स्कूलों में दाखिले का आंकड़ा साल </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2018</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> के </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">32.5</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> प्रतिशत से घटकर </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2021</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> में </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">24.4</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> प्रतिशत हो गया है. यह बदलाव सभी ग्रेडों में और लड़कों और लड़कियों दोनों में देखा गया. हालांकि</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">लड़कियों की तुलना में लड़कों के अभी भी निजी स्कूलों में दाखिला दिलवाने की अधिक संभावना है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्कूल में दाखिल </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">6-14 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">आयु वर्ग के बच्चों में कोई बदलाव नहीं: वर्तमान में स्कूलों में दाखिला न लेने वाले बच्चों का अनुपात </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">में </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">1.4 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">प्रतिशत से बढ़कर </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">4.6 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">प्रतिशत हो गया. यह अनुपात </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2021 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">के बीच अपरिवर्तित रहा.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्कूल में पहले से कहीं अधिक बड़े (उम्र) के बच्चे: 15-16 आयु वर्ग के बड़े बच्चों में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सरकारी स्कूल में नामांकन 2018 में 57.4 प्रतिशत से बढ़कर 67.4 प्रतिशत हो गया है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">.</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> इस आयु वर्ग के बच्चे</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिन्होंने स्कूलों में दाखिला नहीं लिया, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2018 में 12.1 प्रतिशत से घटकर 2021 में 6.6 प्रतिशत हो गया है.</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">साथ ही निजी स्कूलों में दाखिले में कमी आई है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">राज्य स्तर पर नामांकन में काफी भिन्नता है. सरकारी स्कूलों में नामांकन में राष्ट्रीय वृद्धि उत्तर प्रदेश</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">राजस्थान</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पंजाब और हरियाणा जैसे बड़े उत्तरी राज्यों और महाराष्ट्र</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">तमिलनाडु</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">केरल और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों में देखी गई. इसके विपरीत</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">कई पूर्वोत्तर राज्यों में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">इस अवधि के दौरान सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने में गिरावट आई है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और स्कूल में नामांकित बच्चों के अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">शिक्षा</span></span></span></span></strong></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">असर सर्वेक्षण नियमित रूप से छात्रों दवारा ली गईं निजी ट्यूशन कक्षाओं पर डेटा एकत्र करता है, जो बच्चे अपनी शिक्षा में सहायता के लिए लेते हैं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ट्यूशन लेने वाले बच्चों में बड़ी वृद्धि: अखिल भारतीय स्तर पर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2018 में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">30 प्रतिशत से भी कम बच्चों ने निजी ट्यूशन कक्षाएं लीं. साल 2021 में यह अनुपात बढ़कर लगभग 40 प्रतिशत हो गया है. यह अनुपात दोनों लिंगों और सभी ग्रेड और स्कूल प्रकारों में बढ़ा है।</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">कम सुविधा वाले छात्रों द्वारा ट्यूशन लिए जाने में वृद्धि: अधिक पढ़े-लिखे अभिभावकों के मुकाबले कम पढ़े लिखे माता-पिता द्वारा अपने बच्चों को ट्यूशन दिलवाए जाने के अनुपात में</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">7.2 के मुकाबले 12.6 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है. </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">'</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उच्च</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">' </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">शिक्षा श्रेणी में माता-पिता वाले बच्चों में प्रतिशत अंक की वृद्धि।</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिन बच्चों के स्कूल फिर से खुल गए हैं ऐसे कम बच्चे ट्यूशन ले रहे हैं: स्कूल के फिर से खुलने की स्थिति के अनुसार ट्यूशन लेने वाले बच्चों के अनुपात में कुछ अंतर दिखाई दे रहे हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ट्यूशन कक्षाएं उन बच्चों में अधिक आम हैं जिनके स्कूल अभी भी (सर्वेक्षण के समय) बंद थे.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">देश भर में है ट्यूशन: केरल को छोड़कर सभी राज्यों में ट्यूशन लेने वाले छात्रों में वृद्धि हुई है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्मार्टफोन तक पहुंच</span></span></span></span></strong></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जब स्कूल बंद हो गए और पिछले साल शिक्षण-अध्ययन का एक दूरस्थ मॉडल अपनाना पड़ा</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">तो स्मार्टफोन शिक्षण-अध्ययन का प्रमुख स्रोत बन गया</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिसकी वजह से सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले लोगों के बारे में चिंताओं को जन्म दिया.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2018 से स्मार्टफोन का स्वामित्व लगभग दोगुना हो गया है: स्मार्टफोन की उपलब्धता 2018 में 36.5 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 67.6 प्रतिशत हो गई है. हालांकि</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सरकारी स्कूल जाने वाले बच्चों (63.7 प्रतिशत) की तुलना में निजी स्कूलों में अधिक बच्चों (79 प्रतिशत) के पास घर पर स्मार्टफोन है. </span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">घरेलू आर्थिक स्थिति से स्मार्टफोन की उपलब्धता में फर्क देखने को मिलते हैं: जैसे-जैसे माता-पिता की शिक्षा का स्तर बढ़ता है (आर्थिक स्थिति के लिए एक प्रॉक्सी)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">घर में स्मार्टफोन होने की संभावना भी बढ़ जाती है. 2021 में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">80 प्रतिशत से अधिक बच्चों के माता-पिता</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिन्होंने कक्षा </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">IX </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">या उच्चतर तक पढ़ाई की है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">के पास घर पर स्मार्टफोन उपलब्ध था</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">.</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जबकि केवल 50 प्रतिशत से अधिक बच्चे जिनके माता-पिता ने कक्षा </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">V </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">या उससे कम तक पढ़ाई की, के पास घर पर स्मार्टफोन उपलब्ध था. हालाँकि</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिन बच्चों के माता-पिता </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">'</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">निम्न</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">' </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">शिक्षा श्रेणी में हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उनमें से एक चौथाई से अधिक ने मार्च 2020 से अपनी पढ़ाई के लिए एक स्मार्टफोन खरीदा है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्मार्टफोन की उपलब्धता बच्चों के लिए एक्सेस में तब्दील नहीं होती: हालांकि नामांकित सभी बच्चों में से दो-तिहाई से अधिक के पास घर पर स्मार्टफोन (67.6 प्रतिशत) है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">इनमें से एक चौथाई से अधिक (26.1 प्रतिशत) के पास इसकी पहुंच नहीं है. कक्षाई स्तर पर एक स्पष्ट पैटर्न भी है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">छोटी कक्षाओं के बच्चों की तुलना उच्च कक्षाओं में अधिक बच्चों के पास में स्मार्टफोन तक पहुंच है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">घर पर अध्ययन का माहौल</span></span></span></span></strong></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ASER </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2021 ने </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ASER </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 में पूछे गए प्रश्नों का अनुसरण किया कि क्या बच्चे को घर पर सीखने में मदद की जाती है और कौन मदद कर रहा है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पिछले वर्ष की तुलना में घर पर सीखने में सहायता करने में कमी आई है: नामांकित बच्चों का अनुपात</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिन्हें घर पर अध्ययन में मदद मिली</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 में नामांकित सभी बच्चों के तीन-चौथाई से घटकर 2021 में दो-तिहाई हो गया है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिसमें बच्चों में सबसे तेज गिरावट बड़ी कक्षाओं के बच्चों में दिखाई दे रही है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्कूल फिर से खुलने से कम मदद मिल रही है: सरकारी और निजी स्कूल जाने वाले बच्चों में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिनके स्कूल फिर से खुल गए हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उन्हें घर से कम मदद मिल रही है. उदाहरण के लिए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">निजी स्कूल जाने वाले 75.6 प्रतिशत बच्चे जिनके स्कूल फिर से नहीं खुले हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उन्हें घर पर सहायता मिलती है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जबकि इसके मुकाबले 70.4 प्रतिशत बच्चे जिनके स्कूल फिर से खुल गए हैं, उनका घर पर मदद मिल पा रही है. मदद में कमी बड़े पैमाने पर पिताओं द्वारा मदद न किए जाने से प्रेरित है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सीखने की सामग्री तक पहुंच</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ASER </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2021 ने </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ASER </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 में पूछे गए प्रश्नों का अनुसरण किया कि क्या बच्चों के पास उनकी वर्तमान कक्षा के लिए पाठ्यपुस्तकें हैं और क्या उन्हें सर्वेक्षण (संदर्भ सप्ताह) से पहले सप्ताह में अपने स्कूल के शिक्षकों से कोई अतिरिक्त सामग्री प्राप्त हुई है. ये प्रिंट या वर्चुअल रूप में वर्कशीट जैसी पारंपरिक सामग्री हो सकते हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ऑनलाइन या रिकॉर्ड की गई कक्षाएं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और वीडियो या अन्य गतिविधियां फोन के माध्यम से भेजी जाती हैं या व्यक्तिगत रूप से प्राप्त की जाती हैं. जिन बच्चों के स्कूल फिर से खुल गए हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उनके लिए इन सामग्रियों में स्कूल द्वारा दिया गया होमवर्क भी शामिल हो सकता है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">लगभग सभी बच्चों के पास पाठ्यपुस्तकें हैं: लगभग सभी नामांकित बच्चों के पास उनके वर्तमान ग्रेड (91.9 प्रतिशत) के लिए पाठ्यपुस्तकें हैं. सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में नामांकित बच्चों के लिए यह अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">प्राप्त अतिरिक्त सामग्री में मामूली वृद्धि: कुल मिलाकर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">नामांकित बच्चों में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिनके स्कूल फिर से नहीं खुले थे</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">39.8 प्रतिशत बच्चों ने संदर्भ सप्ताह के दौरान अपने शिक्षकों से किसी प्रकार की शिक्षण सामग्री या गतिविधियाँ (पाठ्यपुस्तकों के अलावा) प्राप्त कीं. यह 2020 की तुलना में मामूली वृद्धि है जब 35.6 प्रतिशत बच्चों को संदर्भ सप्ताह में शिक्षण सामग्री प्राप्त हुई.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">दोबारा खोले गए स्कूलों में अधिक बच्चों को मिली सीखने की सामग्री: संदर्भ सप्ताह में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिन बच्चों के स्कूल फिर से खुल गए हैं, ऐसे 46.4 प्रतिशत बच्चों को सीखने की सामग्री / गतिविधियाँ मिलीं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जबकि 39.8 प्रतिशत बच्चे जिनके स्कूल अभी नहीं खुले थे</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">,</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">संदर्भ सप्ताह के दौरान अपने शिक्षकों से किसी प्रकार की शिक्षण सामग्री या गतिविधियाँ (पाठ्यपुस्तकों के अलावा) प्राप्त हुईं. </span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">मुख्य रूप से फिर से खोले गए स्कूलों में होमवर्क शामिल करने के कारण सीखने की सामग्री मिली.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">नीति क्रियान्वयन</span></span></span></span></strong></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जैसा कि 18 महीने के लॉकडाउन के बाद स्कूल फिर से खुलने लगे हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्कूल बंद होने के प्रभाव को समझना आवश्यक है ताकि इन मुद्दों के समाधान के लिए नीतियां बनाई जा सकें. असर 2021 से कुछ व्यापक नीतिगत निहितार्थ इस प्रकार हैं:</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">नामांकन: पिछले दो वर्षों में सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. इस आमद से निपटने के लिए सरकारी स्कूलों और शिक्षकों को सुसज्जित करने की आवश्यकता है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">परिवार की मदद से बच्चों का निर्माण: 2020 से स्कूल फिर से खुलने के बाद से परिवारों से मिलने वाली मदद कम हो गई है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">लेकिन विशेष रूप से प्रारंभिक प्राथमिक ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है. बच्चों की शिक्षा के साथ माता-पिता के जुड़ाव को सीखने में सुधार की योजना में एकीकृत किया जा सकता है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा समर्थित है. "माता-पिता तक सही स्तर पर पहुंचना" यह समझने के लिए आवश्यक है कि वे अपने बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• "</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">हाइब्रिड" अध्ययन: बच्चे घर पर तरह-तरह की विभिन्न गतिविधियाँ कर रहे हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">इनमें से कई स्कूलों के अलावा परिवार के सदस्यों और निजी शिक्षकों द्वारा प्रदान किए जाते हैं. "हाइब्रिड" सीखने के प्रभावी तरीकों को विकसित करने की आवश्यकता है जो पारंपरिक शिक्षण-शिक्षण को "पहुंच-सीखने" के नए तरीकों से जोड़ते हैं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ट्यूशन: निजी ट्यूशन कक्षाओं में भाग लेने वाले बच्चों का अनुपात 2018 के बाद से स्कूल बंद होने और अनिश्चितता की विस्तारित अवधि के दौरान बढ़ गया है. यह उन छात्रों के बीच एक बड़ा सीखने का अंतर पैदा कर सकता है जो भुगतान किए गए ट्यूशन का खर्च उठा सकते हैं और नहीं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• "</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">डिजिटल डिवाइड" में मध्यस्थता करना: अपेक्षित रूप से</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ऐसे परिवारों के बच्चे जिनकी शिक्षा कम थी और जिनके पास स्मार्टफोन जैसे संसाधन नहीं थे</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उनकी सीखने के अवसरों तक कम पहुंच थी. इन घरों में भी प्रयास के प्रमाण हैं: माता-पिता विशेष रूप से अपने बच्चों की शिक्षा के लिए स्मार्टफोन खरीद रहे हैं. हालाँकि</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">इन बच्चों को स्कूलों के फिर से खुलने पर दूसरों की तुलना में और भी अधिक मदद की आवश्यकता होगी.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्मार्टफ़ोन एक्सेस: </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ASER </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2021 इस बात की पुष्टि करता है कि भले ही परिवार में स्मार्टफोन हो</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">बच्चों के पास अक्सर उस तक पहुंच नहीं होती है. इस खोज को ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि भविष्य की योजनाएं दूरस्थ शिक्षा या डिजिटल सामग्री और उपकरणों के उपयोग के लिए बनाई गई हैं.</span></span></span></span></p>
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<p>अगस्त 2021 (पहले दौर) के महीने में 15 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए 1,362 घरों के 1,362 स्कूली बच्चों (कक्षा 1-8 में नामांकित) को कवर करने वाला <a href="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf">सर्वेक्षण</a>, इस दौरान पिछले डेढ़ साल में विस्तारित स्कूलों के बंद रहने के "विनाशकारी परिणामों" का खुलासा करता है. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि देश में प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक विद्यालय पूरे 17 महीने - 500 दिनों से अधिक के लिए बंद रहे हैं. महामारी से प्रेरित स्कूलों के बंद रहने से शिक्षा के अधिकार और समाज के हाशिए पर रहने वाले स्कूली बच्चों के सीखने के स्तर पर भारी असर पड़ा है. हाल ही में जारी <a href="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf">रिपोर्ट </a>में कहा गया है कि " ऑनलाइन शिक्षा की वजह से खासकर छोटे बच्चों के सबसे अच्छे 17 महीनों तक स्कूल में न होना उनके लिए अभिशाप साबित हुआ है."</p>
<p>यहां यह गौरतलब है कि स्कूली बच्चों का ऑनलाइन और ऑफलाइन अध्ययन (स्कूल) <a href="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf">सर्वेक्षण </a>अपेक्षाकृत वंचित बस्तियों और मोहल्लों पर केंद्रित है, जहां बच्चे आमतौर पर सरकारी स्कूलों में जाते हैं. <a href="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf">लॉक्ड आउट</a>: <a href="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf">इमरजेंसी रिपोर्ट</a> ऑन <a href="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf">स्कूल एजुकेशन</a> नामक रिपोर्ट, जिसे समन्वय दल (निराली बाखला, जीन द्रेज, विपुल पैकरा, रीतिका खेड़ा सहित) ने लगभग 100 स्वयंसेवकों की उदार मदद से तैयार किया था, ने अपने पाठकों को आगाह किया है कि स्कूल का सर्वेक्षण वंचित परिवारों पर केंद्रित है, और निष्कर्षों को उन्हीं के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए. नई जारी की गई रिपोर्ट हमें बताती है कि नमूने के लिए चुने गए लगभग 60 प्रतिशत परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, और लगभग 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति (दलित) या अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) समुदायों से संबंधित थे. इसके अलावा, चार राज्यों में लगभग 50 प्रतिशत नमूने लिए गए थे: दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश. सर्वेक्षण के लिए बच्चों को कमोबेश लिंग और ग्रेड द्वारा समान रूप से वितरित किया गया था. <a href="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf">रिपोर्ट </a>में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग सभी 15 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के अनिर्धारित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं.</p>
<p>समन्वय दल (निराली बाखला, जीन द्रेज, विपुल पैकरा, रीतिका खेड़ा सहित) व लगभग 100 स्वयंसेवकों की उदार मदद से तैयार [inside]लॉक्ड आउट: इमरजेंसी रिपोर्ट ऑन स्कूल एजुकेशन[/inside] नामक रिपोर्ट, के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं, (देखने के लिए <a href="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf">यहां क्लिक करें.</a>)</p>
<p><strong>ऑनलाइन अध्ययन</strong></p>
<p><a href="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf">सर्वेक्षण </a>में ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 8 प्रतिशत स्कूली बच्चे नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ते पाए गए, जबकि 37 प्रतिशत बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे थे, और 48 प्रतिशत कुछ शब्दों से अधिक पढ़ने में असमर्थ थे. ऐसे क्षेत्रों में केवल 28 प्रतिशत स्कूली बच्चे ही नियमित रूप से पढ़ पा रहे थे और 35 प्रतिशत रुक-रुक कर पढ़ाई कर रहे थे.</p>
<p>ग्रामीण परिवारों में स्मार्टफोन तक पहुंच की कमी (केवल 51 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में स्कूली बच्चों के पास यह था) ऑनलाइन पढ़ाई के लिए एक बड़ी बाधा थी. स्मार्टफोन वाले ग्रामीण परिवारों में, नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों का अनुपात सिर्फ 15 प्रतिशत था. रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूल पढ़ाई के लिए ऑनलाइन सामग्री नहीं भेज रहे थे, या अगर उन्होंने भेजी भी हो, तो माता-पिता को इसकी जानकारी नहीं थी. कुछ स्कूली बच्चे, विशेष रूप से छोटे बच्चे, ऑनलाइन कक्षाओं को नहीं समझते थे, या उन्हें ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती थी. अध्ययन से पता चलता है कि इन कारकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पढ़ाई को प्रभावित किया.</p>
<p>जब ग्रामीण क्षेत्रों के माता-पिता से बच्चों के नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई न करने के दो मुख्य कारण बताने के लिए कहा गया (जिन घरों में स्मार्टफोन था), उनमें से अधिकांश ने उत्तर दिया कि: ए) बच्चों के पास अपना स्मार्टफोन नहीं है (36 प्रतिशत); बी) स्कूल द्वारा कोई ऑनलाइन सामग्री नहीं भेजी जा रही थी (43 प्रतिशत); सी) ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों की समझ से परे थी (10 प्रतिशत); डी) खराब कनेक्टिविटी (9 प्रतिशत); इ) "डेटा" खरीदने के लिए पैसे नहीं (6 प्रतिशत); और एफ) अन्य कारण (10 प्रतिशत).</p>
<p>ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति के विपरीत, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले शहरी क्षेत्रों में केवल 24 प्रतिशत बच्चे नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ रहे थे, 19 प्रतिशत बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे थे, और 42 प्रतिशत कुछ शब्दों से अधिक पढ़ने में असमर्थ थे. शहरी क्षेत्रों में लगभग 47 प्रतिशत स्कूली बच्चे नियमित रूप से पढ़ रहे थे और 34 प्रतिशत समय-समय पर अध्ययन कर रहे थे.</p>
<p>शहरी क्षेत्रों में, सर्वेक्षण में स्मार्टफोन वाले परिवार में रहने वाले बच्चों का अनुपात 77 प्रतिशत था. स्मार्टफोन वाले शहरी परिवारों में, नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों का अनुपात 31 प्रतिशत था.</p>
<p>ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, स्मार्टफोन, काफी हद तक, कामकाजी वयस्कों द्वारा उपयोग किया जाता था, और स्कूली बच्चों के बीच उनकी उपलब्धता अनिश्चित थी, खासकर छोटे भाई-बहनों के बीच. सर्वेक्षण में शामिल सभी बच्चों में से केवल 9 प्रतिशत के पास अपने स्मार्टफोन थे.</p>
<p>जब शहरी क्षेत्रों के माता-पिता से बच्चों के नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई न करने के दो मुख्य कारण बताने के लिए कहा गया (जिन घरों में स्मार्टफोन था), उनमें से अधिकांश ने कहा कि: ए) बच्चों के पास अपना स्मार्टफोन नहीं था (30 प्रतिशत); बी) स्कूल द्वारा कोई ऑनलाइन सामग्री नहीं भेजी जा रही थी (14 प्रतिशत); सी) ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों की समझ से परे थी (12 प्रतिशत); डी) खराब कनेक्टिविटी (9 प्रतिशत); इ) "डेटा" (9 प्रतिशत) खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं; और एफ) अन्य (15 प्रतिशत).</p>
<p><a href="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf">अध्ययन </a>के समय ऑनलाइन (नियमित या कभी-कभी) पढ़ाई कर रहे ग्रामीण स्कूली बच्चों के सर्वेक्षण से पता चलता है कि 12 प्रतिशत के पास अपने स्मार्टफोन थे, 12 प्रतिशत ने लाइव कक्षाएं देखीं, न कि केवल वीडियो, 65 प्रतिशत को कनेक्टिविटी की समस्या थी (अक्सर / कभी-कभी) और 43 प्रतिशत ने ऑनलाइन कक्षाओं/वीडियो का पालन करना मुश्किल पाया.</p>
<p>अध्ययन (रिपोर्ट) के समय ऑनलाइन (नियमित या कभी-कभी) अध्ययन कर रहे शहरी स्कूली बच्चों के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि 11 प्रतिशत के पास अपने स्मार्टफोन थे, 27 प्रतिशत ने लाइव कक्षाएं देखीं (न कि केवल वीडियो), 57 प्रतिशत को कनेक्टिविटी समस्याओं (अक्सर/कभी-कभी) का सामना करना पड़ा और 46 प्रतिशत ने ऑनलाइन कक्षाओं/वीडियो से अध्ययन करना मुश्किल पाया.</p>
<p>अध्ययन (रिपोर्ट) के समय ऑनलाइन (नियमित या कभी-कभी) पढ़ाई कर रहे ग्रामीण स्कूली बच्चों के माता-पिता के सर्वेक्षण से पता चलता है कि केवल एक-चौथाई ने महसूस किया कि उनके बच्चों के पास पर्याप्त ऑनलाइन अध्ययन सामग्री पहुंच रही है, और एक-पांचव अभिभावक ऑनलाइन अध्ययन सामग्री से संतुष्ट थे, और लगभग 70 प्रतिशत ने महसूस किया कि स्कूल बंद होने के दौरान उनके बच्चों की पढ़ने और लिखने की क्षमता में गिरावट आई है.</p>
<p>अध्ययन (रिपोर्ट) के समय ऑनलाइन (नियमित या कभी-कभी) पढ़ाई कर रहे शहरी क्षेत्रों में स्कूली बच्चों के माता-पिता का सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि केवल 44 प्रतिशत ने महसूस किया कि उनके बच्चों के पास पर्याप्त ऑनलाइन सामग्री पहुंच रही है, 29 प्रतिशत ऑनलाइन अध्ययन सामग्री से संतुष्ट थे, और लगभग 65 प्रतिशत ने महसूस किया कि स्कूलों की तालाबंदी के दौरान उनके बच्चों की पढ़ने और लिखने की क्षमता में गिरावट आई है.</p>
<p><strong>ऑफलाइन अध्ययन</strong></p>
<p>स्कूल सर्वेक्षण में पाया गया कि जिन स्कूली बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा तक पहुँच नहीं थी, उनमें नियमित अध्ययन के बहुत कम प्रमाण मिले. सर्वेक्षण किए गए अधिकांश "ऑफ़लाइन बच्चे" या तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे थे, या समय-समय पर घर पर अकेले ही पढ़ रहे थे. जबकि कई राज्यों (असम, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश सहित) में स्कूल बंद होने के दौरान ऑफ़लाइन बच्चों को किसी न किसी तरह से पढ़ाई जारी रखने में मदद करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा लगभग कोई पहल नहीं की गई थी, कुछ राज्यों (जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान) में उन बच्चों के बीच समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए जो स्कूलों के बंद रहने के दौरान शिक्षा के घेरे से बाहर हो गए थे. बाद के राज्यों के समूह ने होमवर्क के माध्यम से ऑफ़लाइन बच्चों को "कार्यपत्रक" दिए, या शिक्षकों को सलाह के लिए समय-समय पर माता-पिता के घर जाने का निर्देश दिया. हालाँकि, लॉक्ड आउट: इमरजेंसी रिपोर्ट ऑन स्कूल एजुकेशन नामक रिपोर्ट कहती है कि इनमें से अधिकांश प्रयास संतोषजनक नहीं थे, न केवल माता-पिता और बच्चों की गवाही से, बल्कि इस तथ्य से भी कि लॉकडाउन के दौरान बच्चों की पढ़ने और लिखने की क्षमता में गिरावट आई. सबसे छोटे बच्चों, विशेषकर कक्षा 1 और 2 के बच्चों को बहुत कम सहायता मिली.</p>
<p>शहरी क्षेत्रों में ऑफ़लाइन बच्चे निजी ट्यूटर्स पर निर्भर थे और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के ऐसे बच्चे नियमित रूप से पढ़ते देखे गए. हालांकि, ज्यादातर मामलों में ऑफलाइन बच्चे परिवार के सदस्यों के साथ या उनकी मदद के बिना घर पर ही पढ़ाई करते हैं. ऐसे बच्चे "नियमित" के बजाय "कभी-कभी" पढ़ रहे थे.</p>
<p>स्कूल सर्वेक्षण में ग्रामीण बच्चों का अनुपात जो निम्नलिखित माध्यमों से 'नियमित' पढ़ाई कर पा रहे थे: ए) ऑनलाइन कक्षाएं या वीडियो 8.0 प्रतिशत; बी) टीवी देखना सिर्फ 0.1 प्रतिशत था; सी) निजी ट्यूशन 14.0 प्रतिशत था; डी) घर पर पढ़ाई (पारिवारिक मदद से) 12.0 प्रतिशत थी; इ) घर पर पढ़ाई (बिना मदद के) 15.0 प्रतिशत; एफ) एक-दूसरे के घरों में दोस्तों के साथ पढ़ाई करना 3.0 प्रतिशत.</p>
<p>इसके विपरीत, शहरी स्कूल के बच्चों का अनुपात जो निम्नलिखित माध्यमों से 'नियमित' पढ़ाई कर पा पढ़ रहे थे: a) ऑनलाइन कक्षाएं या वीडियो 25.0 प्रतिशत; ब) टीवी देखना 3.0 प्रतिशत; सी) निजी ट्यूशन 24.0 प्रतिशत; डी) घर पर पढ़ाई (पारिवारिक मदद से) 15.0 प्रतिशत; इ) घर पर पढ़ाई (बिना मदद के) 19.0 प्रतिशत; एफ) एक-दूसरे के घरों में दोस्तों के साथ पढ़ाई करना 2.0 प्रतिशत.</p>
<p>स्कूल सर्वेक्षण में ग्रामीण बच्चों का अनुपात जो निम्मलिखित माध्यमों से 'कभी-कभी' पढ़ पा रहे थे: ए) ऑनलाइन कक्षाएं या वीडियो 8.0 प्रतिशत; बी) टीवी देखना 1.0 प्रतिशत; सी) निजी ट्यूशन 4.0 प्रतिशत था; डी) घर पर पढ़ाई (पारिवारिक मदद से) 25.0 प्रतिशत; इ) घर पर पढ़ाई (बिना मदद के) 31.0 प्रतिशत; एफ) एक-दूसरे के घरों में दोस्तों के साथ पढ़ाई 11.0 फीसदी.</p>
<p>स्कूल सर्वेक्षण में शहरी बच्चों का अनुपात जो निम्नलिखित माध्यमों से 'कभी-कभी' पढ़ पा रहे थे: a) ऑनलाइन कक्षाएं या वीडियो 16.0 प्रतिशत; बी) टीवी देखना 5.0 प्रतिशत; सी) निजी ट्यूशन 6.0 प्रतिशत; डी) घर पर पढ़ाई (पारिवारिक मदद से) 29.0 प्रतिशत; इ) घर पर पढ़ाई (बिना मदद के) 30.0 प्रतिशत; एफ) एक-दूसरे के घरों में दोस्तों के साथ पढ़ाई 13.0 प्रतिशत.</p>
<p>सर्वेक्षण में केवल 1.0 प्रतिशत ग्रामीण बच्चों और 8.0 प्रतिशत शहरी बच्चों ने टीवी कार्यक्रमों को नियमित या कभी-कभार अध्ययन के रूप में स्वीकार किया.</p>
<p><strong>स्कूल आउटरीच</strong></p>
<p>शैक्षिक सहायता के संदर्भ में, स्थानीय स्कूलों (अर्थात सरकारी स्कूलों) ने ऑफ़लाइन बच्चों को "होमवर्क" दिया. रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑफलाइन दिया गया होमवर्क अक्सर बच्चों की समझ से परे होता था और ऐसे कई बच्चों को उनके होमवर्क पर कोई फीडबैक नहीं मिला. होमवर्क को कक्षा में सीखने के लिए एक खराब विकल्प के रूप में पाया गया, खासकर उन बच्चों के लिए जो अध्ययन के लिए घर पर किसी भी मदद से वंचित थे. शहरी ऑफ़लाइन बच्चों (पिछले 3 महीनों में) के बीच आयोजित समसामयिक परीक्षणों / परीक्षाओं ने उनकी मदद नहीं की, हालांकि इससे शिक्षकों को रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिली.</p>
<p>ग्रामीण ऑफ़लाइन स्कूली बच्चों का अनुपात (अर्थात जो ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे थे) जिन्हें पिछले तीन महीनों के दौरान स्थानीय स्कूल से शैक्षिक सहायता प्राप्त हुई थी: ए) 16 प्रतिशत - स्कूल ने घर पर या कहीं और परीक्षा की व्यवस्था की; बी) 25 प्रतिशत - शिक्षक ने बच्चे को कुछ गृहकार्य दिया; सी) 12 प्रतिशत - शिक्षक बच्चे के बारे में पूछने या सलाह देने के लिए घर आए; डी) 13 प्रतिशत - शिक्षक ने पूछताछ या सलाह देने के लिए फोन किया; ई) 2 प्रतिशत - शिक्षक ने घर पर बच्चे की मदद की; एफ) 5 प्रतिशत - कोई अन्य शैक्षिक सहायता [जैसे स्कूल में कक्षाएं आयोजित की जाती थीं (जैसे पंजाब में); मोहल्ला कक्षाएं; शिक्षक फोन पर मदद करता है; शिक्षक ऑनलाइन अध्ययन के लिए अपना फोन उधार देते हैं; शिक्षक ने कहानी की किताबें दीं; शिक्षक बच्चों के फोन रिचार्ज करता है; स्कूल ने एक टैबलेट प्रदान किया; शिक्षक बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है; शिक्षक मुफ्त ट्यूशन देता है; शिक्षक-छात्र की व्यक्तिगत मदद; अभिभावक-शिक्षक बैठक].</p>
<p>शहरी ऑफ़लाइन स्कूली बच्चों का अनुपात (अर्थात जो ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे थे) जिन्हें पिछले तीन महीनों के दौरान स्थानीय स्कूल से शैक्षिक सहायता प्राप्त हुई थी: ए) 27 प्रतिशत - स्कूल ने घर पर या कहीं और परीक्षा की व्यवस्था की; बी) 39 प्रतिशत - शिक्षक ने बच्चे को कुछ गृहकार्य दिया; सी) 5 प्रतिशत - शिक्षक बच्चे के बारे में पूछने या सलाह देने के लिए घर आए; डी) 36 प्रतिशत - शिक्षक ने पूछताछ या सलाह देने के लिए फोन किया; ई) 3 प्रतिशत - शिक्षक ने घर पर बच्चे की मदद की; एफ) 6 प्रतिशत - कोई अन्य शैक्षिक सहायता [जैसे स्कूल में कक्षाएं आयोजित की जाती थीं (जैसे पंजाब में); मोहल्ला कक्षाएं; शिक्षक फोन पर मदद करता है; शिक्षक ऑनलाइन अध्ययन के लिए अपना फोन उधार देते हैं; शिक्षक ने कहानी की किताबें दीं; शिक्षक बच्चों के फोन रिचार्ज करता है; स्कूल ने एक टैबलेट प्रदान किया; शिक्षक बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है; शिक्षक मुफ्त ट्यूशन देता है; शिक्षक-छात्र की व्यक्तिगत मदद; अभिभावक-शिक्षक बैठक].</p>
<p><strong>शिक्षक का संपर्क में न होना</strong></p>
<p>ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 58 प्रतिशत स्कूली बच्चे और 51 प्रतिशत शहरी स्कूली बच्चे पिछले 30 दिनों में अपने शिक्षकों से नहीं मिल सके. समय-समय पर उनमें से कुछ (या, अधिक संभावना है, उनके माता-पिता) को व्हाट्सएप द्वारा Youtube लिंक फॉरवर्ड करने जैसे प्रतीकात्मक ऑनलाइन इंटरैक्शन को छोड़कर, शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ संपर्क से बाहर पाए गए.</p>
<p>हालांकि, कुछ शिक्षक उन बच्चों की मदद करने के लिए जो ऑनलाइन नहीं सीख पा रहे थे, लीक से हटकर उन बच्चों तक ऑफ़लाइन भी पहुंचे. कुछ शिक्षकों ने खुले में, या किसी के घर पर, या यहाँ तक कि अपने घर पर भी छोटे समूह की कक्षाएं बुलाईं. दूसरों ने उन बच्चों के फोन रिचार्ज किए जिनके पास पैसे की कमी थी, या उन्हें ऑनलाइन अध्ययन के लिए अपने फोन उधार दिए. कुछ शिक्षकों ने फोन पर या यहां तक कि उनके पास जाकर भी बच्चों की पढ़ाई में मदद की. रिपोर्ट में कहा गया है कि मूल्यवान इशारे होने के बावजूद, ये प्रयास अभी भी बंद स्कूलों और कक्षाओं के लिए नहीं किए गए.</p>
<p><strong>निजी स्कूलों से पलायन</strong></p>
<p>कम कमाई या बच्चों के ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पर्याप्त नहीं सीखने के कारण, अधिकांश गरीब माता-पिता अक्सर फीस और अन्य लागतों (स्मार्टफोन और रिचार्ज सहित) का भुगतान करने में अनिच्छुक हो जाते हैं. इनमें से कुछ अभिभावकों ने अपने बच्चों को निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया. सर्वेक्षण में भाग लेने वाले स्कूली बच्चों में से लगभग 26 प्रतिशत प्रारंभिक रूप से निजी स्कूलों में नामांकित थे. कुछ अभिभावकों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने के लिए निजी स्कूलों से "स्थानांतरण प्रमाणपत्र" नहीं मिला क्योंकि वे बकाया फीस का भुगतान करने में विफल रहे.</p>
<p><strong>मध्याह्न भोजन बंद होना</strong></p>
<p>स्कूल बंद होने के कारण मध्याह्न भोजन (एमडीएम) बंद कर दिया गया. अपने बच्चे के मध्याह्न भोजन के विकल्प के रूप में, लगभग 80 प्रतिशत ने पिछले 3 महीनों के दौरान कुछ खाद्यान्न (मुख्य रूप से चावल या गेहूं) प्राप्त करने की सूचना दी. कुछ माता-पिता ने शिकायत की कि जितने के वे हकदार थे, उन्हें उससे कम प्राप्त हुआ था (अर्थात प्राथमिक स्तर पर प्रति बच्चा प्रति दिन 100 ग्राम). रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्याह्न भोजन के विकल्प का वितरण काफी छिटपुट और बेतरतीब लग रहा था.</p>
<p>सरकारी स्कूलों में नामांकित ग्रामीण बच्चों का अनुपात जिन्हें पिछले 3 महीनों में मध्याह्न भोजन के बदले खाद्यान्न या नकद प्राप्त हुआ था: ए) 15 प्रतिशत - खाद्यान्न और नकद; बी) 63 प्रतिशत - केवल खाद्यान्न; सी) 8 प्रतिशत - केवल नकद; डी) 14 प्रतिशत - कुछ नहीं.</p>
<p>सरकारी स्कूलों में नामांकित शहरी बच्चों का अनुपात जिन्हें पिछले 3 महीनों में मध्याह्न भोजन के बदले खाद्यान्न या नकद प्राप्त हुआ था: a. 11 प्रतिशत - खाद्यान्न और नकद; बी) 69 प्रतिशत - केवल खाद्यान्न; सी) 0 प्रतिशत - केवल नकद; डी) 20 प्रतिशत को कुछ नहीं मिला.</p>
<p>खाद्यान्न का अर्थ आम तौर पर अनाज (जैसे चावल या गेहूं) होता है.</p>
<p><strong>पठन परीक्षण</strong></p>
<p>ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ग्रेड 3-5 के बच्चों का एक बड़ा हिस्सा बड़े फ़ॉन्ट में छपे निम्नलिखित वाक्य के कुछ शब्दों से अधिक पढ़ने में असमर्थ था.</p>
<p><img alt="" src="https://im4change.org/upload/images/Hindi%20sentence.jpg" /></p>
<p>कक्षा 3-5 में ग्रामीण स्कूली बच्चों का अनुपात जो वाक्य पढ़ सकते हैं: ए) 26 प्रतिशत - धाराप्रवाह पढ़ने में सक्षम; बी) 19 प्रतिशत - कठिनाई से पढ़ने में सक्षम; सी) 13 प्रतिशत - केवल कुछ शब्दों को पढ़ने में सक्षम; डी) 42 प्रतिशत - कुछ अक्षरों से अधिक पढ़ने में असमर्थ.</p>
<p>कक्षा 3-5 में शहरी स्कूली बच्चों का अनुपात जो वाक्य पढ़ सकते हैं: ए) 31 प्रतिशत - धाराप्रवाह पढ़ने में सक्षम; बी) 22 प्रतिशत - कठिनाई से पढ़ने में सक्षम; सी) 13 प्रतिशत - केवल कुछ शब्दों को पढ़ने में सक्षम; डी) 35 प्रतिशत - कुछ अक्षरों से अधिक पढ़ने में असमर्थ।</p>
<p>कक्षा 6-8 में ग्रामीण स्कूली बच्चों का अनुपात जो वाक्य पढ़ सकते हैं: ए) 57 प्रतिशत - धाराप्रवाह पढ़ने में सक्षम; बी) 19 प्रतिशत - कठिनाई से पढ़ने में सक्षम; सी) 8 प्रतिशत - केवल कुछ शब्दों को पढ़ने में सक्षम; डी) 16 प्रतिशत - कुछ अक्षरों से अधिक पढ़ने में असमर्थ।</p>
<p>कक्षा 6-8 में शहरी स्कूली बच्चों का अनुपात जो वाक्य पढ़ सकते हैं: ए) 58 प्रतिशत - धाराप्रवाह पढ़ने में सक्षम; बी) 23 प्रतिशत - कठिनाई से पढ़ने में सक्षम; सी) 8 प्रतिशत - केवल कुछ शब्दों को पढ़ने में सक्षम; डी) 12 प्रतिशत - कुछ अक्षरों से अधिक पढ़ने में असमर्थ.</p>
<p>रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि 44 बच्चे जो पढ़ने में बहुत शर्मीले थे. इसलिए, उन्हें सर्वेक्षण के परिणामों से बाहर रखा गया है.</p>
<p>रिपोर्ट में कहा गया है कि कक्षा 2 के स्कूली बच्चों को भी शामिल नहीं किया गया था क्योंकि उनमें से अधिकांश (शहरी क्षेत्रों में 65 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 77 प्रतिशत) कुछ अक्षरों से अधिक नहीं पढ़ सकते थे.</p>
<p><strong>पढ़ने की क्षमता में गिरावट</strong></p>
<p>ग्रामीण (75 प्रतिशत) के साथ-साथ शहरी (76 प्रतिशत) क्षेत्रों में रहने वाले लगभग तीन-चौथाई माता-पिता ने महसूस किया कि स्कूल बंद होने के दौरान उनके बच्चों की पढ़ने की क्षमता में गिरावट आई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वेक्षण में भाग लेने वाले, केवल 4 प्रतिशत माता-पिता ने महसूस किया कि तालाबंदी के दौरान उनके बच्चों की पढ़ने और लिखने की क्षमता में सुधार हुआ है - कुछ ऐसा जो आदर्श होना चाहिए था.</p>
<p>लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में माता-पिता का अनुपात जिन्होंने महसूस किया कि उनके बच्चों की पढ़ने और लिखने की क्षमता में गिरावट आई है: ए) 70 प्रतिशत - ऑनलाइन बच्चे; बी) 76 प्रतिशत - ऑफ़लाइन बच्चे; सी) 79 प्रतिशत - ग्रेड 1-5; डी) 70 प्रतिशत - ग्रेड 6-8.</p>
<p>लॉकडाउन शुरू होने के बाद से शहरी क्षेत्रों में माता-पिता का अनुपात जिन्होंने महसूस किया कि उनके बच्चों की पढ़ने और लिखने की क्षमता में गिरावट आई है: ए) 65 प्रतिशत - ऑनलाइन बच्चे; बी) 82 प्रतिशत - ऑफ़लाइन बच्चे; सी) 78 प्रतिशत - ग्रेड 1-5; डी) 72 प्रतिशत - ग्रेड 6-8.</p>
<p><strong>चार्ट से बाहर साक्षरता दर</strong></p>
<p>2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार (83 प्रतिशत) को छोड़कर सभी स्कूल राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 10-14 वर्ष के आयु वर्ग में औसत साक्षरता दर 88 प्रतिशत से 98 प्रतिशत के बीच थी; अखिल भारतीय औसत 91 प्रतिशत रहा. 10 साल बाद स्कूली बच्चों के बीच किए गए स्कूल सर्वेक्षण से पता चलता है कि 10-14 आयु वर्ग में साक्षरता दर शहरी क्षेत्रों में 74 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में 66 प्रतिशत और ग्रामीण अनुसूचित जाति (दलित) और अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) के लिए 61 प्रतिशत थी.</p>
<p>स्कूल सर्वेक्षण में, एक बच्चे को साक्षर माना जाता है यदि वह परीक्षण वाक्य, "धाराप्रवाह" या "कठिनाई से" पढ़ने में सक्षम था. 2011 की भारत की जनगणना में, एक व्यक्ति "जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है" को साक्षर के रूप में गिना जाता था - जो कि स्कूल सर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली परिभाषा से अधिक प्रतिबंधात्मक लगता है.</p>
<p>स्कूल सर्वेक्षण में भाग लेने वाले (39 प्रतिशत) ग्रामीण अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों में 10-14 आयु वर्ग में "निरक्षरता दर" दस साल पहले स्कूल राज्यों में 10-14 आयु वर्ग (9 प्रतिशत) के सभी बच्चों के औसत से चार गुना अधिक थी.</p>
<p><strong>दलित और आदिवासी: तालाबंदी से अधिक प्रभावित</strong></p>
<p>ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों में डिजिटल विभाजन अधिक प्रमुख रूप से देखा गया. ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के केवल 4 प्रतिशत बच्चे नियमित रूप से ऑनलाइन अध्ययन कर रहे थे, जबकि अन्य ग्रामीण बच्चों में 15 प्रतिशत बच्चे ऑनलाइन अध्ययन कर पा रहे थे. ग्रामीण घरों में स्मार्टफोन के बिना रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों का अनुपात 55 प्रतिशत था, जबकि अन्य समुदायों (ग्रामीण क्षेत्रों में) के बच्चों का यह आंकड़ा 38 प्रतिशत था.</p>
<p>ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चे जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे थे, उनका अनुपात 43 प्रतिशत था, नियमित रूप से पढ़ने वाले बच्चों का अनुपात 22 प्रतिशत था और नियमित रूप से ऑनलाइन अध्ययन करने वाले बच्चों का अनुपात सिर्फ 4 प्रतिशत था.</p>
<p>अन्य समुदायों के ग्रामीण बच्चे जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे थे, उनका अनुपात 25 प्रतिशत था, नियमित रूप से पढ़ने वाला 40 प्रतिशत था और नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों का अनुपात सिर्फ 15 प्रतिशत था.</p>
<p>ऑनलाइन क्लास (सिर्फ वीडियो ही नहीं) देखने वाले बच्चों (ग्रामीण एससी/एसटी) का अनुपात 5 प्रतिशत था, जबकि ऑनलाइन क्लास (न केवल वीडियो देखने वाले) देखने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य समुदायों के बच्चों का अनुपात 29 प्रतिशत था.</p>
<p>ऑनलाइन अध्ययन सामग्री से संतुष्ट बच्चों (ग्रामीण अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति) के माता-पिता का अनुपात 13 प्रतिशत था, जबकि ऑनलाइन अध्ययन सामग्री से संतुष्ट बच्चों (ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य समुदायों से) के माता-पिता का अनुपात 26 प्रतिशत था.</p>
<p>ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चे जो कुछ अक्षरों से अधिक पढ़ने में असमर्थ थे, उनका अनुपात 45 प्रतिशत था, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य समुदायों के बच्चों का अनुपात जो कुछ अक्षरों से अधिक पढ़ने में असमर्थ थे, 24 प्रतिशत था.</p>
<p>10-14 वर्ष के ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों की साक्षरता दर 61 प्रतिशत थी, जबकि 10-14 वर्ष के बच्चों (ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य समुदायों के) की साक्षरता दर 77 प्रतिशत थी.</p>
<p>तालाबंदी के दौरान अपने बच्चों (ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) की पढ़ने और लिखने की क्षमता में कमी महसूस करने वाले माता-पिता का अनुपात 83 प्रतिशत था. हालांकि, तालाबंदी के दौरान अपने बच्चों की (ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य समुदायों से) पढ़ने और लिखने की क्षमता में कमी महसूस करने वाले माता-पिता का अनुपात 66 प्रतिशत था.</p>
<p>रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ स्थानों (जैसे झारखंड राज्य के लातेहार जिले के कुटमू गांव) में शिक्षकों की उच्च जाति की पृष्ठभूमि कभी-कभी एससी/एसटी स्कूली बच्चों के सीखने में बाधा बनी.</p>
<p><strong>प्रगति के बिना पदोन्नति</strong></p>
<p>पढ़ने और लिखने की क्षमता में भारी गिरावट के बावजूद बच्चों को उच्च कक्षाओं में प्रोन्नत करने की नीति - तालाबंदी पूर्व स्तर से दो ग्रेड ऊपर, बच्चों की शिक्षा के लिए प्रभावी साबित नहीं हो रही है. रिपोर्ट बताती है कि "स्कूल फिर से खुल गए हैं, बच्चे अपने ग्रेड के पाठ्यक्रम से खुद को "तीन तरह से" पीछे पाते हैं. इस ट्रिपल गैप में (1) प्री-लॉकआउट गैप, (2) तालाबंदी के दौरान साक्षरता और पढ़ने संबंधित क्षमताओं में गिरावट, (3) उस अवधि में पाठ्यक्रम का आगे निकल जाना. उदाहरण के लिए, एक बच्चा जो तालाबंदी से पहले ग्रेड 3 में नामांकित था, लेकिन वास्तव में उसके वंचित होने के कारण ग्रेड 2 से आगे के पाठ्यक्रम में महारत हासिल नहीं थी. स्थिति, और अब खुद को उस संबंध में ग्रेड 1 के करीब पाता है, आज ग्रेड 5 में नामांकित है, और कुछ महीनों के समय में उच्च-प्राथमिक स्तर पर पदोन्नत हो जाएगा!"</p>
<p>युवा डांवा-डोल हो रहे हैं और स्कूलों को फिर से खोलने की मांग</p>
<p>स्कूल सर्वेक्षण में पाया गया है कि यद्यपि 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों में बाल श्रम असामान्य था, लेकिन यह 10-14 वर्ष के आयु वर्ग में काफी सामान्य था. उस आयु वर्ग की बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल बंद होने के दौरान अवैतनिक घरेलू काम करती पाई गईं. जबकि कुछ बच्चे मजदूरों की श्रेणी में शामिल हो गए, अन्य आलस्य, व्यायाम की कमी, फोन की लत, पारिवारिक तनाव और बंद होने के अन्य दुष्प्रभावों से जूझ रहे थे. कुछ माता-पिता ने शिकायत की कि उनके बच्चे अनुशासनहीन, आक्रामक या हिंसक हो गए हैं.</p>
<p>ग्रामीण (लगभग 97 प्रतिशत) और शहरी (लगभग 90 प्रतिशत) क्षेत्रों में अधिकांश माता-पिता चाहते थे कि स्कूल जल्द से जल्द फिर से खुल जाएं. रिपोर्ट इंगित करती है कि माता-पिता स्कूलों के फिर से खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनमें से कई के लिए, स्कूली शिक्षा ही एकमात्र उम्मीद थी कि उनके बच्चों को उनके अपने जीवन से बेहतर जीवन और भविष्य हो सकता है.</p>
<p>रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले वाले रास्ते पर आगे बढ़ना अब सही नहीं होगा. रिपोर्ट में सरकार से कहा गया है कि स्कूलों को फिर से खोलने से पहले स्कूल भवनों की मरम्मत, सुरक्षा दिशानिर्देश जारी करने, शिक्षकों को प्रशिक्षण, नामांकन अभियान आदि जैसी तैयारी पूरी करने की आवश्यकता है. रिपोर्ट में कहा गया है, "स्कूली शिक्षा प्रणाली को न केवल बच्चों को एक उचित पाठ्यक्रम के साथ पकड़ने में सक्षम बनाने के लिए बल्कि उनके मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और पोषण संबंधी कल्याण को बहाल करने के लिए एक विस्तारित परिवर्तन काल से गुजरने की जरूरत है."</p>
<p>सर्वेक्षण के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया रोड स्कॉलर्ज़ की <a href="https://twitter.com/roadscholarz" title="https://twitter.com/roadscholarz">ट्विटर आईडी</a> का अनुसरण करें.</p>
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<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित [inside]पर्फोरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) 2019-20 फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज (जून, 2021 में जारी)[/inside] नामक रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (देखने के लिए कृपया <a href="https://www.im4change.org/upload/files/pgi_2019_20_en.pdf">यहां</a> और <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Press%20Information%20Bureau%206%20June%202021.pdf">यहां क्लिक करें</a>):</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के लिए पर्फोरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) पहली बार </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2019</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> में संदर्भ वर्ष </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2017-18</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> के लिए प्रकाशित किया गया था. संदर्भ वर्ष </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2018-19</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> के लिए पीजीआई वर्ष </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> में प्रकाशित हुआ था. वर्तमान प्रकाशन</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पीजीआई </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2019-20</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> राज्य / केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पिछले दो पीजीआई के लिए उपयोग किए गए </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">70</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> मापदंडों के समान सेट के साथ तैयार किया गया है. वर्तमान पीजीआई में </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">70</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> मापदंडों में से </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">54</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> के आंकड़े वर्ष </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2019-20</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> के हैं. इन आंकड़ों को अद्यतन करना और उनकी जांच करना संबंधित राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विभिन्न स्तरों पर किया गया है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अर्थात् स्कूल</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिला और राज्य / केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर शगुन के ऑनलाइन पोर्टल</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडीआईएसई +) और मिड-डे मील (एमडीएम)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">शिक्षा मंत्रालय (एमओई) द्वारा बनाया और बनाए रखा. शेष </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">16</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> मापदंडों के लिए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2017</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> के अंकों का उपयोग तीनों पीजीआई</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अर्थात् पीजीआई </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2017-18, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पीजीआई </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2018-19</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> और पीजीआई </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2019-20</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> में किया गया है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पीजीआई में परिकल्पना की गई है कि सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बहु-आयामी हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करेगा जो कि बहुत वांछित इष्टतम शिक्षा परिणाम लाएगा. पीजीआई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अंतराल को इंगित करने में मदद करता है और तदनुसार हस्तक्षेप के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्कूली शिक्षा प्रणाली हर स्तर पर मजबूत है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सरकार ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी परिवर्तन को उत्प्रेरित करने के लिए </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">70 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">मापदंडों के एक सेट के साथ पर्फोरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की शुरुआत की. पीजीआई को दो श्रेणियों में संरचित किया गया है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अर्थात् परिणाम और शासन और प्रबंधन और </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">1000 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">के कुल भार के साथ कुल </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">70 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">संकेतक शामिल हैं. रिपोर्ट के अनुलग्नक में प्रत्येक डोमेन के तहत संकेतकों की विस्तृत सूची</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">संबंधित भार</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">डेटा स्रोत और बेंचमार्क स्तर विस्तृत हैं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पीजीआई के तहत कुल वेटेज 1000 अंक है जिसमें 70 संकेतकों में से प्रत्येक में 10 या 20 अंक का निर्धारित भार है. कुछ संकेतकों के लिए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उप-संकेतक हैं. इन सब-इंडिकेटर में इन सब-इंडिकेटर के बीच इंडिकेटर के टोटल पॉइंट्स बांट दिए गए हैं. यदि सभी उप-संकेतकों की भी गणना की जाती है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">तो पीजीआई में माने जाने वाले मापदंडों की कुल संख्या 96 हो जाती है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">प्रत्येक संकेतक के लिए वेटेज को 10 समूहों में विभाजित किया गया है: 0</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">1-10</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">11-20 और इसी तरह 91-100 तक. इस प्रकार</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">एक राज्य जिसने एक संकेतक के बेंचमार्क का 91 प्रतिशत हासिल किया है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उसे अधिकतम अंक (10 या 20</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जो भी विशेष संकेतक के लिए लागू हो) मिलेगा. हालांकि</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">कुछ संकेतकों के मामले में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">कम मूल्य एक उच्च वेटेज स्कोर करेगा</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उदाहरण के लिए इक्विटी संकेतक</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">फंड जारी करने में लगने वाला समय और एकल शिक्षक स्कूल. इक्विटी संकेतकों के लिए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">विभिन्न श्रेणियों के बीच </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">'</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ओ</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">' (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">शून्य) के अंतर को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना गया है और अंतर के पूर्ण मूल्य को ग्रेडिंग के लिए माना गया है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पीजीआई में उच्चतम प्राप्त करने योग्य चरण स्तर- </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">I </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जो स्कोर 951-1000 के लिए है. पीजीआई में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">लेवल- </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">II </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">का मतलब पीजीआई स्कोर 901-950</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">लेवल- </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">III: </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">851-900</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">लेवल- </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">IV: </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">801-850</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और इसी तरह लेवल-</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">IX: </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">551-600 तक है। आखिरी वाला</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिसका नाम लेवल-एक्स है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्कोर 0-550 के लिए है. पीजीआई 2019-20 में उच्चतम स्कोर लेवल </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">II </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">यानी स्कोर रेंज 901-950 पर पहुंच गया है. इस स्कोर रेंज को अब ग्रेड </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">I++ (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ग्रेड ए++ भी कहा जाता है) के रूप में नामित किया गया है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जो ग्रेड </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">I+ </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">से अधिक है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2019-20 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त पीजीआई स्कोर और ग्रेड पीजीआई प्रणाली की प्रभावकारिता का प्रमाण हैं. कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने शासन-और-प्रबंधन-संबंधित मापदंडों में औसत दर्जे के सुधार के साथ-साथ कई परिणाम मापदंडों में पर्याप्त सुधार किए हैं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पंजाब</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">चंडीगढ़</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">तमिलनाडु</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल ने 2019-20 के लिए उच्चतम ग्रेड (ग्रेड ए ++) प्राप्त किए हैं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">एक केंद्र शासित प्रदेश</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिसका नाम लद्दाख है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ग्रेड-</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">VII </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">में है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिसका स्कोर 0-550 है. कोई भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ग्रेड-</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">VI </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">में नहीं है, और एक राज्य</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">मेघालय ग्रेड-</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">V </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">यानी स्कोर रेंज 601-650 में है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने पिछले वर्षों की तुलना में पीजीआई 2019-20 में अपने ग्रेड में सुधार किया है. 2018-19 की तुलना में कुल 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2019-20 में अपने कुल पीजीआई स्कोर में सुधार किया है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">तीन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (ग्रेड </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">I++), </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पंजाब (ग्रेड </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">I++) </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और अरुणाचल प्रदेश (ग्रेड- </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">IV) </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ने अपने स्कोर में 20 प्रतिशत से अधिक सुधार किया है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अंडमान और निकोबार द्वीप समूह</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">लक्षद्वीप और पंजाब ने पीजीआई डोमेन: एक्सेस में 10 प्रतिशत (8 अंक) या उससे अधिक का सुधार दिखाया है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पीजीआई डोमेन: इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं में 10 प्रतिशत (15 अंक) या उससे अधिक का सुधार दिखाया है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और ओडिशा ने 20 प्रतिशत या उससे अधिक सुधार दिखाया है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अरुणाचल प्रदेश</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">मणिपुर और ओडिशा ने पीजीआई डोमेन: इक्विटी में 10 प्रतिशत से अधिक सुधार दिखाया है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उन्नीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पीजीआई डोमेन: शासन प्रक्रिया में 10 प्रतिशत (36 अंक) या उससे अधिक का सुधार दिखाया है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">आंध्र प्रदेश</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अरुणाचल प्रदेश</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">मणिपुर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पंजाब</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">राजस्थान और पश्चिम बंगाल में कम से कम 20 प्रतिशत (72 अंक या अधिक) का सुधार हुआ है.</span></span></span></span></p>
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<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">UNCEF द्वारा तैयार की गई [inside]COVID-19 एंड स्कूल क्लोजर: वन ईयर ऑफ एजुकेशन डिसरप्शन (मार्च, 2021 में जारी)[/inside] नामक रिपोर्ट (कृपया एक्सेस करने के लिए <a href="https://www.im4change.org/upload/files/COVID19-and-school-closures.pdf">यहां क्लिक करें</a>) के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:</span></span></span></p>
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<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">• <span style="font-size:10.0pt">11 मार्च</span>, <span style="font-size:10.0pt"> और 2 फरवरी</span>, <span style="font-size:10.0pt">2021 के बीच की अवधि में</span>, <span style="font-size:10.0pt">वैश्विक स्तर पर औसतन 95 शिक्षण दिनों के लिए स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं</span>, <span style="font-size:10.0pt">जोकि कक्षा निर्देश का लगभग आधा समय है.</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">• <span style="font-size:10.0pt">लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के देश सबसे अधिक प्रभावित हुए</span>, <span style="font-size:10.0pt">जहां औसतन 158 दिन पूरे स्कूल बंद रहे</span>, <span style="font-size:10.0pt">इसके बाद दक्षिण एशिया के देशों में 146 दिनों तक स्कूल बंद रहे. पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्र के देश </span>101<span style="font-size:10.0pt"> दिनों के औसत के साथ तीसरे सबसे अधिक प्रभावित हुए.</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">• <span style="font-size:10.0pt">इस अवधि के दौरान सबसे लंबे समय तक स्कूल बंद रहने वाले शीर्ष </span>20<span style="font-size:10.0pt"> देशों में आधे से अधिक लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में स्थित हैं.</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">• <span style="font-size:10.0pt">वैश्विक स्तर पर</span>, 23<span style="font-size:10.0pt"> देशों में प्री-प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा तक के </span>21<span style="font-size:10.0pt">.</span>4<span style="font-size:10.0pt"> करोड़</span><span style="font-size:10.0pt"> छात्रों ने मार्च </span>2020<span style="font-size:10.0pt"> से प्री-प्राइमरी से अपर सेकेंडरी स्तर पर कम से कम तीन-चौथाई कक्षाओं का समय गंवा दिया है.</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">• <span style="font-size:10.0pt">इन </span>21<span style="font-size:10.0pt">.</span>4<span style="font-size:10.0pt"> करोड़ छात्रों में से</span>, 14<span style="font-size:10.0pt"> देशों में </span>16<span style="font-size:10.0pt">.</span>8<span style="font-size:10.0pt"> करोड़ छात्र</span><span style="font-size:10.0pt"> स्कूल बंद होने के कारण लगभग सभी कक्षा निर्देश समय से चूक गए.</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">• <span style="font-size:10.0pt">जिन देशों में स्कूल बंद होने की सबसे लंबी अवधि होती है</span>, <span style="font-size:10.0pt">वहां स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कम होती है</span><span style="font-size:10.0pt"> और उ</span><span style="font-size:10.0pt">नके पास घर पर निश्चित इंटरनेट कनेक्शन होता है.</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">• <span style="font-size:10.0pt">जबकि अधिकांश देशों ने पूरी तरह से स्कूल (</span>53<span style="font-size:10.0pt"> प्रतिशत) खोले हैं और दुनिया के लगभग एक चौथाई देशों ने आंशिक रूप से स्कूल खोले हैं</span>, 27<span style="font-size:10.0pt"> देशों (विश्व स्तर पर </span>13<span style="font-size:10.0pt"> प्रतिशत) में </span>19<span style="font-size:10.0pt">.</span>6<span style="font-size:10.0pt"> करोड़</span><span style="font-size:10.0pt"> छात्रों के पास ऐसे स्कूल हैं जो </span>2<span style="font-size:10.0pt"> फरवरी</span>, 2021<span style="font-size:10.0pt"> तक पूरी तरह से बंद हो गए थे. (</span> <span style="font-size:10.0pt">सबसे हाल की तारीख जिसके लिए डेटा उपलब्ध है.)</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">• <span style="font-size:10.0pt">औसतन</span>, <span style="font-size:10.0pt">उन देशों में जहां </span>2 <span style="font-size:10.0pt">फरवरी</span>, 2021 <span style="font-size:10.0pt">तक स्कूल अभी भी बंद थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">मार्च </span>2020 <span style="font-size:10.0pt">से ग्यारह महीने की अवधि में लगभग </span>80 <span style="font-size:10.0pt">प्रतिशत कक्षा निर्देश छूट गए हैं.</span></span></span></p>
<p> </p>
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<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पंद्रहवीं वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (<span style="background-color:white">असर (</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ASER)</span></span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> वेव </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">1) 28</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> अक्टूबर </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> को ऑनलाइन जारी की गई थी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">. </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">असर </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020-</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">वेव </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">1</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> को एक ऑनलाइन इवेंट में जारी किया गया</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिसमें दुनिया भर के </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">11,000</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> से अधिक लोग शामिल हुए.</span></span></span></span></p>
<p><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2005 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">से हर साल</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट-असर (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ASER) </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ने स्कूलिंग की स्थिति और ग्रामीण भारत में </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">5-16 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">आयु वर्ग के बच्चों की बुनियादी पढ़ने और अंकगणितीय कार्यों को करने की क्षमता पर रिपोर्ट तैयार की है. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के दस साल बाद</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, 2016 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">असर (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ASER) </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">एक वैकल्पिक-वर्ष चक्र में बदल गया</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिसके तहत असर अपनी रिपोर्ट हर दूसरे वर्ष (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2016, 2018 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">में अगला) तैयार करता है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और वैकल्पिक वर्षों में असर बच्चों के स्कूली शिक्षा और सीखने के एक अलग पहलू पर केंद्रित होकर कार्य करता है. </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2017 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">में आई</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, ASER </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">की रिपोर्ट</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, '</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">बियॉन्ड बेसिक्स</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">', 14-18 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">आयु वर्ग में युवाओं की क्षमताओं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अनुभवों और आकांक्षाओं पर केंद्रित थी.</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2019 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">असर (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ASER 2019) </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ने शुरुआती वर्षों में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने का प्रयास करते हुए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्कूली शिक्षा की स्थिति के साथ-साथ </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">4-8 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">आयु वर्ग के छोटे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण विकास संकेतकों पर काम किया है.</span></span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, COVID-19</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> संकट ने इस </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">15-</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">वर्षीय प्रक्षेपवक्र को बाधित किया. लेकिन देश भर में बच्चों के स्कूली शिक्षा और सीखने के अवसरों पर महामारी के प्रभाव को व्यवस्थित रूप से जांचने की तत्काल आवश्यकता थी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">.</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> यद्यपि बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए बहुत सारी डिजिटल सामग्री उत्पन्न और प्रेषित की गई है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">इस बात का सीमित प्रमाण है कि यह सामग्री बच्चों तक किस हद तक पहुँच रही है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">चाहे वे इससे एंगेज कर रहे हों</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और इसका असर उनकी भागीदारी और सीखने पर पड़ रहा है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">असर (</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ASER</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">)</span></span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> पहला फोन आधारित </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ASER</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> सर्वेक्षण है. सितंबर </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> में आयोजित</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">राष्ट्रीय स्तर पर छह महीने से बंद हुए स्कूलों पर</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सर्वेक्षण में ग्रामीण भारत में बच्चों के लिए दूरस्थ शिक्षा तंत्र</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सामग्री और गतिविधियों के प्रावधान और उनतक पहुंच की जानकारी इकट्ठा की गई हैं और अपने घर पर रहकर इन दूरस्थ शिक्षा विकल्पों से बच्चे और उनके परिवार किस तरह से जुड़ रहे हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">असर (</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ASER</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">)</span></span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 </span></span><span style="font-size:9.5pt"><span style="color:#333333">रिपोर्ट के लिए सर्वेक्षण </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">26</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> राज्यों और </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">4</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया गया था. सर्वे में 52,227 परिवारों और 5-16 वर्ष की आयु के कुल 59,251 बच्चों के साथ-साथ प्राथमिक शिक्षा देने वाले </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">8963</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> सरकारी स्कूलों के शिक्षकों या मुख्य शिक्षकों को शामिल किया गया.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"><strong>[inside]असर (ASER) 2020 वेव -1 फॉर रूरल एरियाज (अक्टूबर, 2020 में जारी)[/inside]</strong> के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (देखने के लिए कृपया <a href="https://www.im4change.org/upload/files/aser2020nationalpressrelease_english.pdf">यहां</a>, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"><a href="https://www.im4change.org/upload/files/nationalfindings%281%29.pdf">यहां</a>, <a href="https://www.im4change.org/upload/files/aser2020nationalppt.pdf">यहां</a> और <a href="https://www.im4change.org/upload/files/aser2020fullreport.pdf">यहां क्लिक करें</a>):</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्कूल में दाखिला लेने के पैटर्न</span></span></strong></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्कूल में भर्ती (एडमिशन) होने के पैटर्न में आया बदलाव केवल तभी सही तरीके से मापा जा सकता है जब स्कूल फिर से खुलते हैं और बच्चे अपनी कक्षाओं में लौटने में सक्षम होते हैं. 2018 की तुलना में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, असर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> 2020 में इस अंतरिम माप से पता चलता है कि:</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अखिल भारतीय स्तर पर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सरकारी स्कूलों में थोड़ा सा बदलाव आया है. असर-2018 के आंकड़ों की तुलना में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">असर 2020 (सितंबर 2020) के डेटा निजी से लेकर सरकारी स्कूलों</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> में</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सभी ग्रेडों और लड़कियों और लड़कों के दाखिला प्रक्रिया में बहुत थोड़ा सा बदलाव देखा गया है. सरकारी स्कूलों में भर्ती हुए लड़कों का अनुपात 2018 में 62.8% से बढ़कर 2020 में 66.4% हो गया है. इसी प्रकार</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सरकारी स्कूलों में नामांकित लड़कियों का अनुपात उसी अवधि के दौरान 70% से बढ़कर 73% हो गया है. </span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">कई छोटे बच्चों को अभी तक स्कूल में प्रवेश (दाखिला) नहीं मिला है. असर 2020 से पता चलता है कि साल 2018 के आंकड़ो की तुलना में, 2020-21 स्कूली वर्ष के लिए उन बच्चों का अनुपात अधिक है जो वर्तमान में स्कूलों में नामांकित (दाखिल) नहीं है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अधिकांश आयु समूहों के लिए ये अंतर कम हैं. स्कूलों में दाखिला न लेने वाले बच्चों के उच्च अनुपात ज्यादातर सबसे कम उम्र (6 और 7 वर्ष) के बच्चों में दिखाई देते हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">संभवतः इसलिए कि उन्होंने अभी तक स्कूल में प्रवेश(दाखिला) नहीं लिया है. यह अनुपात विशेष रूप से कर्नाटक में (11.3% 6 और 7 वर्ष के बच्चों को 2020 में नामांकित नहीं किया गया है)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">तेलंगाना (14%)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और राजस्थान (14.9%) में अधिक है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">परिवार के संसाधन</span></span></strong></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">इस महामारी में स्कूल बंद हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">,</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> इसलिए</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">बच्चे मुख्य रूप से सीखने के लिए घर पर उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर हैं. परिवार के संसाधनों में ऐसे लोग (उदाहरण के लिए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">शिक्षित माता-पिता)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">प्रौद्योगिकी (टीवी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">रेडियो या स्मार्टफोन)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">या सामग्री (जैसे कि वर्तमान ग्रेड के लिए पाठ्यपुस्तकें) हो सकती है जो उन्हें अध्ययन करने में मदद कर सकती है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्कूल में छात्रों का अपेक्षाकृत कम अनुपात आज पहली पीढ़ी के स्कूल जाने वाले हैं. चार में से तीन बच्चों के पास कम से कम एक माता-पिता है जिन्होंने प्राथमिक विद्यालय (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">कक्षा</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">-</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">V) </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पूरा किया है. एक चौथाई से अधिक दोनों माता-पिता हैं जिन्होंने कक्षा-9</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">से आगे की पढ़ाई की है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">नामांकित बच्चों में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">60% से अधिक कम से कम एक स्मार्टफोन वाले परिवारों में रहते हैं. यह अनुपात पिछले दो वर्षों</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> में</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">नामांकित बच्चों में 36.5% से 61.8% तक बहुत बढ़ गया है. प्रतिशत में वृद्धि सरकारी और निजी स्कूलों में नामांकित बच्चों के घरों में समान है. महाराष्ट्र</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">गुजरात</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">मध्य प्रदेश</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा जैसे राज्यों में उन बच्चों के अनुपात में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिनके परिवार के पास स्मार्टफोन है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">मार्च 2020 में स्कूल बंद होने से पहले या बाद में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">80% से अधिक बच्चों के पास अपनी वर्तमान कक्षा के लिए पाठ्यपुस्तकें हैं. यह अनुपात निजी स्कूलों (72.2%) की तुलना में सरकारी स्कूलों (84.1%) में नामांकित छात्रों के बीच अधिक है. सभी राज्यों में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">,</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता वाले</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">बच्चों का अनुपात केवल तीन राज्यों में 70% से नीचे है, वे हैं राजस्थान (60.4%)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">तेलंगाना (68.1%)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और आंध्र प्रदेश (34.6%).</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अध्ययन के लिए पारिवारिक माहौल</span></span></strong></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">असर-2020 के आंकड़ों से पता चलता है कि माता-पिता के शिक्षा स्तर के बिना भी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">परिवार बच्चों के सीखने में सहायता के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करते हैं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जब स्कूल बंद होते हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">तो सभी बच्चों में लगभग तीन चौथाई परिवारों के सदस्य किसी न किसी रूप में उनको सीखने में मदद करते हैं. विशेष रूप से</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">यहां तक कि उन बच्चों में भी जिनके माता-पिता ने प्राथमिक विद्यालय से आगे की पढ़ाई की नहीं की है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">,</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> उनके</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">परिवार के दूसरे सदस्य मदद करते हैं. इन घरों में बच्चों को सीखने में मदद करने में बड़े भाई-बहनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">छोटी कक्षाओं के बच्चों को बड़ी कक्षाओं वाले छात्रों की तुलना में अधिक पारिवारिक सहायता मिलती है. इसी तरह</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अधिक शिक्षित माता-पिता वाले बच्चों को कम शिक्षित माता-पिता की तुलना में अधिक परिवार का समर्थन प्राप्त होता है. उदाहरण के लिए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिनके माता-पिता </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">कक्षा-5 तक शिक्षित हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> उनमें 54.8</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">% </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">बच्चों को परिवार से कुछ मदद मिली है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जबकि जिनके माता-पिता ने </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">9वीं कक्षा</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">से ज्यादा पढ़ाई की थी, उनमें 89.4</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">% </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">बच्चों को परिवार से कुछ मदद मिली है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जब बच्चे बड़ी कक्षाओं में हो जाते हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">तो माता-पिता कम मदद देने में सक्षम होते हैं. उदाहरण के लिए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">कक्षा 1 और 2</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">में छोटे बच्चों की 33% माताएं अपने बच्चों की मदद करने में सक्षम थीं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">,</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> और इसके उल्ट</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> कक्षा-9वीं</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और उससे ऊपर के बच्चों की 15% माताएं ही अपने बच्चों की मदद करने में सक्षम थीं. लेकिन बड़ी कक्षाओं के बच्चों के लिए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">बड़े भाई-बहनों का समर्थन लगातार अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">प्रशिक्षण सामग्री और गतिविधियों तक पहुंच</span></span></strong></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सरकार और अन्य लोगों ने स्कूल बंद होने के दौरान छात्रों के साथ विविध शिक्षण सामग्रियों को साझा करने के लिए कई प्रकार के तंत्रों का उपयोग किया है. इनमें पाठ्य पुस्तकों या वर्कशीट जैसी पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग करने वाली गतिविधियाँ शामिल हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ऑनलाइन या रिकॉर्ड की गई कक्षाएं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और वीडियो या अन्य सामग्रियों को फोन या व्यक्ति के माध्यम से</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अन्य लोगों के बीच साझा किया जाता है. </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ASER </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 ने पूछा कि सितंबर 2020 में सर्वेक्षण से पहले सप्ताह में घरों में बच्चों के स्कूलों से ऐसी कोई सामग्री प्राप्त हुई थी या नहीं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">कुल मिलाकर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">लगभग एक तिहाई नामांकित बच्चों ने सर्वेक्षण से पहले सप्ताह के दौरान अपने शिक्षकों से कुछ सीखने की सामग्री या गतिविधियाँ प्राप्त की थीं. यह अनुपात छोटी कक्षाओं की तुलना में बड़ी कक्षाओं में अधिक था</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों में छात्रों के बीच भी अधिक था.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">हालांकि</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">संदर्भ सप्ताह के दौरान बच्चों द्वारा अधिगम (लर्निंग) सामग्री या गतिविधियों की प्राप्ति में राज्यवार महत्वपूर्ण भिन्नताएँ हैं. जिन राज्यों में एक चौथाई से भी कम बच्चों को कोई सामग्री मिली है, उनमें राजस्थान (21.5%)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उत्तर प्रदेश (21%)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और बिहार (7.7%) शामिल हैं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्कूल प्रकार के बावजूद</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">व्हाट्सएप सबसे आम माध्यम था जिसके माध्यम से गतिविधियों और सामग्रियों को प्राप्त किया गया था. हालांकि</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सरकारी स्कूलों (67.3%) की तुलना में निजी स्कूलों (87.2%) में बच्चों के बीच यह अनुपात बहुत अधिक था.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">दूसरी ओर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिन बच्चों ने कुछ सामग्री प्राप्त की थी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उनमें निजी स्कूलों (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">11.5%) </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">की तुलना में सरकारी स्कूलों (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">31.8%)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> में अध्यापक</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">के साथ व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से सामग्री प्राप्त करने की बहुत अधिक संभावना थी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">या तो शिक्षक घर आया या फिर जब घर का कोई सदस्य स्कूल गया.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सभी घरों में लगभग दो-तिहाई लोगों ने संदर्भ सप्ताह के दौरान सीखने की सामग्री प्राप्त नहीं होने की बात कही</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अधिकांश ने कहा कि स्कूल ने कोई सामग्री नहीं भेजी थी.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">बच्चों के प्रशिक्षण और गतिविधियों के साथ बच्चों का सहयोग</span></span></strong></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">शिक्षण सामग्री और गतिविधियों के साथ नियमित रूप से जुड़ाव स्कूल से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">'</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सीखने के नुकसान</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">' </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">से बचने के लिए महत्वपूर्ण है. असर </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> सर्वे में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> पूछा गया कि क्या बच्चों ने पिछले सप्ताह के दौरान किसी भी प्रकार की सीखने की गतिविधि की थी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">चाहे उस सप्ताह के दौरान स्कूल ने शिक्षण सामग्री साझा की हो या नहीं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">हालांकि सर्वेक्षण से पहले सप्ताह के दौरान केवल एक तिहाई बच्चों ने अपने शिक्षकों से सामग्री प्राप्त की थी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उस सप्ताह के दौरान अधिकांश बच्चों (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">70.2%) </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ने कुछ प्रकार की सीखने की गतिविधि की थी. इन गतिविधियों को विभिन्न स्रोतों जैसे कि निजी ट्यूटर्स और स्वयं परिवार के सदस्यों द्वारा साझा किया गया था</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">,</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> या स्कूलों से प्राप्त किया गया था.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">प्रमुख प्रकार की गतिविधियों में पाठ्यपुस्तक (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">59.7%) </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और कार्यपत्रक (वर्कशीट) (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">35.3%) </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">शामिल हैं. इन गतिविधियों को करने वाले सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों में बच्चों का अनुपात समान था.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">हालांकि</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्कूल प्रकार द्वारा दिखाई देने वाला एक बड़ा अंतर यह है कि निजी स्कूलों में बच्चों को सरकारी स्कूलों की तुलना में ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंचने की अधिक संभावना थी. उदाहरण के लिए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">निजी स्कूलों में नामांकित </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">28.7%</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> बच्चों ने सरकारी स्कूल के छात्रों के </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">18.3%</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> की तुलना में ऑनलाइन वीडियो या अन्य पूर्व-निर्धारित सामग्री देखी थी.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">संदर्भ सप्ताह के दौरान सभी छात्रों में से एक तिहाई के लिए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">शिक्षक किसी न किसी रूप में परिवारों के साथ व्यक्तिगत संपर्क में थे.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">नीति क्रियान्वयन</span></span></strong></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जबकि बच्चों और बच्चों की शिक्षा में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करने के लिए सरकारों और अन्य लोगों ने जो उपाय किए हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उनके बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">लेकिन बच्चों को इन तंत्रों तक पहुंचने और उपयोग करने में सक्षम होने के बारे में कोई व्यवस्थित</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">बड़े पैमाने पर जानकारी उपलब्ध नहीं है. असर 2020 राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर इन मुद्दों पर डेटा प्रदान करता है. इन निष्कर्षों से देश के लिए निम्नलिखित व्यापक नीतिगत निहितार्थों का सुझाव देता है:</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">दरिद्र स्थिति: जब स्कूल फिर से खुलते हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">तो यह निगरानी करना जारी रखना महत्वपूर्ण होगा कि कौन स्कूल वापस जाता है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">साथ ही यह समझने के लिए कि क्या पिछले वर्षों की तुलना में सीखने में नुकसान हुआ है या नहीं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">परिवार का समर्थन प्राप्त करना और मजबूत करना: शिक्षा में सुधार के लिए माता-पिता के बढ़ते स्तर को एकीकृत किया जा सकता है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जैसा कि एनईपी द्वारा वकालत किया गया है. "सही स्तर पर माता-पिता तक पहुँचना" यह समझना आवश्यक है कि वे अपने बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं. बड़े भाई-बहन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">"हाइब्रिड" अधिगम (लर्निंग): बच्चे घर पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ कर रहे हैं. "हाइब्रिड" लर्निंग के प्रभावी तरीकों को विकसित करने की आवश्यकता है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जो "पहुंच-सीखने" के नए तरीकों के साथ पारंपरिक शिक्षण को आधुनिक शिक्षण से जोड़ती है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">डिजिटल मोड और सामग्री का प्रभाव: डिजिटल सामग्री प्रदान करने के कई तरीकों की कोशिश की गई है. भविष्य के लिए डिजिटल सामग्री और वितरण को बेहतर बनाने के लिए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">क्या काम करता है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">कितनी अच्छी तरह से काम करता है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">यह किस तक पहुंचता है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और कौन इसे बाहर रहता है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">इसकी गहराई से मूल्यांकन किया जाना चाहिए.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">"डिजिटल डिवाइड" की मध्यस्थता: निश्चित रूप से</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उन परिवारों के बच्चे जिनके पास कम शिक्षा थी और जिनके पास स्मार्टफोन जैसे संसाधन नहीं थे</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सीखने के अवसरों की कम पहुंच थी. लेकिन ऐसे घरों में भी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">किए गए </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">प्रयासों के सबूत हैं: परिवार के सदस्य जो मदद करने की कोशिश करते हैं और जो स्कूल उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. स्कूलों के फिर से खुलने पर इन बच्चों को दूसरों की तुलना में और भी अधिक मदद की आवश्यकता होगी.</span></span></span></span></p>
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<div>2005 से हर साल, वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट-असर (ASER) ने स्कूलिंग की स्थिति और ग्रामीण भारत में 5-16 आयु वर्ग के बच्चों की बुनियादी पढ़ने और अंकगणितीय कार्यों को करने की क्षमता पर रिपोर्ट तैयार की है. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के दस साल बाद, 2016 में, असर (ASER) एक वैकल्पिक-वर्ष चक्र में बदल गया, जिसके तहत असर अपनी रिपोर्ट हर दूसरे वर्ष (2016, 2018 और 2020 में अगला) तैयार करता है; और वैकल्पिक वर्षों में असर बच्चों के स्कूली शिक्षा और सीखने के एक अलग पहलू पर केंद्रित होकर कार्य करता है. 2017 में आई, ASER की रिपोर्ट, 'बियॉन्ड बेसिक्स', 14-18 आयु वर्ग में युवाओं की क्षमताओं, अनुभवों और आकांक्षाओं पर केंद्रित थी.</div>
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<div>2019 में, असर (ASER 2019) ने शुरुआती वर्षों में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने का प्रयास करते हुए, स्कूली शिक्षा की स्थिति के साथ-साथ 4-8 आयु वर्ग के छोटे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण विकास संकेतकों पर काम किया है.</div>
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<div>शुरुआती सालों यानी 0-8 वर्ष की आयु को दुनियाभर में, मानव जीवन चक्र में संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है. अनेकों रिसर्च दर्शाती हैं कि इन वर्षों के दौरान बच्चों की मजबूत नींव सुनिश्चित करने के लिए स्कूल और घेरलू जीवन में वातावरण और सिखाने की उचित व्यवस्था मौलिक हैं, जिनकी बिनाह पर उनके भविष्य की नींव टिकी है. हालाँकि, कई निम्न-और मध्यम-आय वाले देशों की तरह भारत में, इस संबंध में बहुत कम सबूत मिलते हैं कि क्या छोटे बच्चों की प्राथमिक सुविधाओं तक पहुँच है? और क्या उनको ऐसे मूलभूत कौशल और योग्यताएं दी जा रही हैं जो स्कूली और बाद के जीवन में उन्हें सफलता प्राप्त करने में मददगार साबित होंगी. </div>
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<div>ASER 2019 ‘अर्ली इयर्स’ रिपोर्ट इन अनछुए पहलूओं पर ध्यान दिलाने के लिए तैयार की गई है. इसको तैयार करने के लिए, भारत के 24 राज्यों के 26 जिलों में किए गए सर्वेक्षण में कुल 1,514 गांवों, 30,425 घरों और 4-8 साल के आयु वर्ग के 36,930 बच्चों को शामिल किया गया था. सैम्पल के तौर पर प्री-स्कूल या स्कूल से बच्चों की दाखिले की जानकारियां जुटाई गईं. सर्वेक्षण के दौरान, बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार के संज्ञानात्मक, प्रारंभिक भाषा और साधारण संख्या गणित; और बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास का आकलन करने के लिए गतिविधियों का सहारा लिया गया. सभी कार्य बच्चों के साथ उनके घरों में एक-एक करके किए जाते थे.</div>
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<div><strong>[inside]असर-2019 (ASER 2019) ‘अर्ली इयर्स’ (जनवरी 2020 में जारी)[/inside]</strong> के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं, कृपया <a href="tinymce/uploaded/aser2019nationalpressrelease_final.pdf">यहां</a>, <a href="tinymce/uploaded/alldistricts_mainfindings_aser2019final.pdf">यहां</a> और <a href="tinymce/uploaded/ASER%202019%20nationalfindings.pdf">यहां</a> क्लिक करें:</div>
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<div><strong>प्री-स्कूल और स्कूल में दाखिला पैटर्न</strong></div>
<div>• असर-2019 (ASER 2019) ‘अर्ली इयर्स’ ने पाया कि 4-8 आयु वर्ग के 90% से अधिक बच्चे किसी न किसी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में दाखिल हैं. यह अनुपात उम्र के साथ बढ़ता है. सैम्पल जिलों में 4 वर्ष के 91.3% और 8 वर्ष के 99.5% बच्चे शिक्षण संस्थानों में दाखिल हैं.</div>
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<div>• हालांकि, हमउम्र बच्चों में उनके दाखिले के मामले में काफी अंतर हैं. उदाहरण के लिए, 5 वर्ष की आयु में, 70% बच्चे आंगनवाड़ियों या प्री-प्राइमरी कक्षाओं में दाखिल हैं, लेकिन पहले से ही इसी उम्र के 21.6% बच्चे पहली कक्षा में दाखिल हैं. 6 वर्ष की आयु में, 32.8% बच्चे आंगनवाड़ियों या प्री-प्राइमरी कक्षाओं में हैं, जबकि 46.4% बच्चे पहली कक्षा और 18.7% दूसरी कक्षा या उससे बड़ी कक्षा में पढ़ रहे हैं. </div>
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<div>• सरकारी संस्थानों में पढ़ रही लड़कियों की ज्यादा संख्या और प्राइवेट संस्थानों में पढ़ रहे लड़कों की ज्यादा संख्या यह दर्शाती है कि इन छोटे बच्चों के बीच भी लड़कों और लड़कियों के मामले में अलग-अलग एडमिशन पैटर्न हैं. जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ये अंतर बड़े होते जाते हैं. उदाहरण के लिए, 4- और 5- साल के बच्चों के बीच, 56.8% लड़कियां और 50.4% लड़के सरकारी प्री-प्राइमरी या सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जबकि 43.2% लड़कियां और 49.6% लड़के प्राइवेट प्री-प्राइमरी या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं. 6- से 8 साल के सभी बच्चों में 61.1% लड़कियां और 52.1% लड़के एक सरकारी संस्थान में पढ़ रहे हैं.</div>
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<div><strong>प्री-स्कूल आयु समूह में बच्चे (आयु 4-5 वर्ष)</strong></div>
<div>राष्ट्रीय नीति की सिफारिश है कि 4 और 5 वर्ष की आयु के बच्चे प्री-प्राइमरी कक्षाओं में होने चाहिए. इस स्तर पर, बच्चों को संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक कौशल के साथ-साथ औपचारिक स्कूली शिक्षा के लिए आवश्यक नींव समेत कई क्षमताओं और कौशल को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.</div>
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<div>• 5 वर्ष की आयु में, बच्चों से जो अपेक्षा हम करते हैं, उनमें स्कूल एडमिशन के लिए राज्य के मानदंडों के आधार पर देश भर में बहुत भिन्नता है. नतीजतन, एक 5 वर्षीय बच्ची/बच्चा क्या कर रही/रहा है यह काफी हद तक उनके आवासीय क्षेत्र पर निर्भर करता है. उदाहरण के लिए, केरल के त्रिशूर में, 5-वर्षीय बच्चों में से 89.9% प्री-प्राइमरी ग्रेड में हैं और बाकी बचे हुए पहली कक्षा में हैं. लेकिन पूर्वी खासी हिल्स, मेघालय में, सिर्फ 65.8% बच्चे प्री-प्राइमरी, 9.8% बच्चे पहली कक्षा और 16% दूसरी कक्षा में पढ़ते हैं. दूसरी ओर, मध्य प्रदेश के सतना में, 47.7% बच्चे प्री-प्राइमरी, 40.5% बच्चे पहली कक्षा, और 4.1% बच्चे दूसरी कक्षा में हैं.</div>
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<div>• बाल विकास विशेषज्ञों और अन्य अध्ययनों के अनुसार, 4 वर्ष से 5 वर्ष की आयु में बच्चों में सभी कार्यों को करने की क्षमता में काफी सुधार होता है. संज्ञानात्मक, प्रारंभिक भाषा, प्रारंभिक संख्या और सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा ग्रहण करने में 4 साल के बच्चों की तुलना में 5 साल के बच्चों में अधिक क्षमता होती हैं. उदाहरण के लिए, आंगनवाड़ियों या सरकारी प्री-प्राइमरी कक्षाओं में दाखिला लेने वाले 4-वर्षीय बच्चों में से 31%, 4-टुकड़ा पहेली करने में सक्षम थे, इन संस्थानों में भाग लेने वाले 5-वर्षीय बच्चों में से 45% ऐसा कर सकते थे.</div>
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<div>• हालांकि, 5 साल की उम्र में, बच्चों को इनमें से अधिकांश कार्यों को आसानी से हल करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन एक बड़ा अनुपात ऐसा करने में असमर्थ है. कम सुविधा वाले घरों के बच्चे असमान रूप से प्रभावित होते हैं. यद्यपि सभी 4-वर्ष के बच्चों में से लगभग आधे और सभी 5-वर्षीय बच्चों के एक चौथाई से अधिक को आंगनवाड़ियों में भेजा जाता है, लेकिन प्राइवेट संस्थानों में भर्ती हो एलकेजी/यूकेजी कक्षाओं में पढ़ने वाले उनके हमउम्रों की तुलना में आंगनवाड़ी जाने वाले बच्चों का संज्ञानात्मक कौशल और नींव काफी कमजोर है.</div>
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<div>• क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं जो अपना अधिकांश समय घर पर बिताते हैं, इसलिए मुख्य रूप से घरेलू परिवेश की वजह से इन बच्चों में ये अंतर देखने को मिलते हैं. उदाहरण के लिए, प्री-प्राइमरी आयु वर्ग में, जिन बच्चों की माताओं ने आठ या उससे कम वर्षों तक स्कूली शिक्षा ग्रहण की थी, उनमें आंगनवाड़ियों या सरकारी प्री-प्राइमरी कक्षाओं में दाखिला लेने की संभावना अधिक होती है; जबकि उनके हमउम्र बच्चे, जिनकी माताएं ज्यादा पढ़ी-लिखीं होती हैं, उनके प्राइवेट एलकेजी/यूकेजी कक्षाओं में दाखिल होने की अधिक संभावना होती है.</div>
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<div><strong>पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे</strong></div>
<div>पहली कक्षा महत्वपूर्ण होती है, जिसमें बच्चे पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के अनुसार विषयों को सीखने के लिए औपचारिक स्कूली शिक्षा के घेरे में आते हैं. </div>
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<div>• शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE) कहता है कि बच्चों को 5 वर्ष की आयु में पहली कक्षा में दाखिल करना चाहिए. कई राज्य 5 वर्ष की आयु से ज्यादा होने पर कक्षा पहली में दाखिला लेने की अनुमति देते हैं. हालाँकि, कक्षा पहली में प्रत्येक 10 में से 4 बच्चे 5 वर्ष से छोटे या 6 वर्ष से अधिक हैं. कुल मिलाकर, पहली कक्षा में 41.7% बच्चे 6 वर्ष की आरटीई-अनिवार्य आयु के हैं, 36.4% 7 या 8 वर्ष के हैं, और 21.9% 4 या 5 साल के हैं.</div>
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<div>• पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों का संज्ञानात्मक, प्रारंभिक भाषा, शुरुआती गणित और सामाजिक और भावनात्मक विकास मुक्कमल तौर पर उनकी उम्र से संबंधित है. बड़े बच्चे सभी कार्यों को बेहतरी से करते हैं. उदाहरण के तौर पर पहली कक्षा के समूह को लीजिए, 4 या 5 वर्ष की आयु के बच्चे कक्षा पहली के स्तर का टेक्सट नहीं पढ़ सकते हैं. यह अनुपात उम्र के साथ लगातार बढ़ता जाता है.</div>
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<div>• सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे प्राइवेट स्कूलों में एक ही ग्रेड के बच्चों की तुलना में उम्र में छोटे हैं. सरकारी स्कूलों में एक चौथाई से अधिक छात्र यानी 26.1% 4 या 5 वर्ष के हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों में यह आंकड़ा दस प्रतिशत गिरकर 15.7% है. दूसरी ओर, सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में 30.4% छात्र 7-8 वर्ष के हैं, जबकि निजी स्कूलों में यह आंकड़ा 45.4% है.</div>
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<div>• जैसा कि 4- और 5-वर्ष के बच्चों के बीच देखा गया था, पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल, शुरुआती भाषा और शुरुआती गणित हल करने की उनकी क्षमता के बीच एक स्पष्ट संबंध दिखाई देता है. उदाहरण के तौर पर पहली कक्षा में पढ़ने वाले जो बच्चे 3 संज्ञानात्मक सवालों को हल कर सकते हैं, उनमें पढ़ने की क्षमता और अपने साथियों की तुलना में मौखिक सवालों को हल करने की अधिक संभावनाएं थी.</div>
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<div><strong>प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा I, II, III) में बच्चे</strong></div>
<div>प्राथमिक विद्यालय के पहले कुछ वर्षों में, बच्चों को पढ़ने और अंकगणितीय क्षमताओं को विकसित करने की दिशा में बढ़ाना चाहिए, जिससे उनकी नींव मजबूत हो सके. यह महत्वपूर्ण है कि पाठ्यक्रम और कक्षा की गतिविधियों को उनकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाए.</div>
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<div>• असर-2019 (ASER 2019) ‘अर्ली इयर्स’ ’के निष्कर्ष बताते हैं कि बच्चों की आयु में भिन्नता पहली कक्षा में सबसे अधिक है और उसके बाद की कक्षाओं में घटती जाती है. लेकिन असर द्वारा दिए गए कार्यों को छोटे बच्चों के मुकाबले बड़े बच्चे बेहतरी से करने में सक्षम थे. उदाहरण के तौर पर, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में तीसरी कक्षा में पढ़ रहे अधिकांश बच्चे या तो 7 या 8 साल के हैं, तीसरी में पढ़ने वाले 8-वर्षीय 53.4% बच्चे पहली कक्षा के स्तर के पाठ पढ़ सकते थे, जबकि 7-वर्ष के केवल 46.1% - बच्चे ही ऐसा कर सकते थे.</div>
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<div>• निरंतर हरेक कक्षा में बच्चों के कौशल और क्षमताओं में सुधार होता जाता है. लेकिन प्रत्येक कक्षा के पाठ्यक्रम उद्देश्यों में बड़े बदलावों के कारण कक्षा तीसरी तक उनकी प्रारंभिक भाषा और शुरुआती संख्यात्मक परिणाम पाठ्यक्रम की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं मिलते हैं. उदाहरण के तौर पर, प्रथम स्तर के पाठ को पहली कक्षा के 16.2% बच्चे ही पढ़ पाते हैं और जिसमें सुधार के बाद उसी पाठ को कक्षा तीसरी के 50.8% बच्चे पढ़ पाते हैं. इसका मतलब यह है कि पाठ्यक्रम के हिसाब से कक्षा तीसरी के आधे बच्चे पहले से ही कम से कम दो साल पीछे होते हैं.</div>
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<div>• इसी तरह, कक्षा पहली के 41.1% छात्र 2-अंकीय संख्या को पहचान सकते हैं, जबकि कक्षा तीसरी में 72.2% छात्र ऐसा कर सकते हैं. लेकिन एनसीईआरटी के उद्देश्यों के अनुसार, बच्चों को पहली कक्षा में 99 तक की संख्या को पहचानने में सक्षम होना चाहिए.</div>
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<div>• बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल और शुरुआती भाषा और शुरुआती गणितीय क्षमताओं के साथ उनके प्रदर्शन का एक मजबूत संबंध है. उदाहरण के तौर पर, कक्षा तीसरी के 63.2% बच्चे, जिन्होंने सभी 3 संज्ञानात्मक कार्यों को सही ढंग से किया, वे प्रथम स्तर पर पढ़ने में सक्षम थे, जबकि 19.9% बच्चे जो तीनों संज्ञानात्मक कार्यों में से एक या एक भी सही ढंग से नहीं कर पाए, वे पढ़ने में भी सक्षम नहीं थे.</div>
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<div><strong>नीति</strong></div>
<div>असर-2019 (ASER 2019) ‘अर्ली इयर्स’ के निष्कर्षों से तीन प्रमुख आशय निकलते हैं.</div>
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<div>• प्री-प्राइमरी कक्षाओं में दाखिला लेने से पहले आंगनवाड़ियों ने बच्चों के बड़े अनुपात को पोषित किया. इसीलिए, 3 और 4 वर्षीय बच्चों के लिए उपयुक्त पठन-लेखन गतिविधियों को लागू करने के लिए इन केंद्रों की क्षमता को मजबूत करने की आवश्यकता है.</div>
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<div>• असर-2019 (ASER 2019) ‘अर्ली इयर्स’ के आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि संज्ञानात्मक, प्रारंभिक भाषा, प्रारंभिक संख्या और सामाजिक और भावनात्मक विकास परीक्षणों में बच्चों का प्रदर्शन उनकी उम्र से निकटता से संबंधित है, जिसमें बड़े बच्चे छोटे बच्चों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं. कम उम्र के बच्चों को प्राथमिक ग्रेड में दाखिला देना, उनके सीखने के क्रम में बाधा उत्पन्न करता है जिसे दूर करना मुश्किल है.</div>
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<div>• असर-2019 (ASER 2019) ‘अर्ली इयर्स’ के आंकड़े संज्ञानात्मक कार्यों और प्रारंभिक भाषा और शुरुआती गणीतीय परीक्षणों में बच्चों के प्रदर्शन के बीच एक स्पष्ट संबंध दर्शाते हैं, ऐसे में प्रारंभिक वर्षों में विषय सीखने के बजाय संज्ञानात्मक कौशल को मजबूत करने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने से बच्चों के भविष्य की शिक्षा में कई लाभ हो सकते हैं. 4 से 8 तक के पूरे आयु समूह को एक निरंतरता और पाठ्यक्रम की प्रगति के रूप में देखा जाना चाहिए, ताकि तदनुसार स्कूलिंग की योजनाएं तैयार की जा सकें. एक प्रभावी और लागू करने योग्य पाठ्यक्रम के लिए, डिजाइनिंग, योजना, संचालन और अंतिम रूप देने जैसी जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखना होगा.</div>
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<div>[inside]एनएसएस 75th राउंड रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक [/inside], जुलाई 2017 से जून 2018 (23 नवंबर 2019 को जारी) तक पहुंचने के लिए कृपया <a href="tinymce//uploaded/Press%20Note%20NSS%2075th%20Round%20Report%20Key%20Indicators%20of%20Social%20Consumption%20on%20Education%20in%20India%20July%202017%20to%20June%202018%20released%20on%2023rd%20November%202019.pdf">यहां क्लिक करें.</a></div>
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<div>1. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 75वें दौर के एक हिस्से के रूप में शिक्षा पर परिवार के सामाजिक उपभोग पर एक सर्वेक्षण किया है। इससे पहले 64वें दौर (जुलाई 2007 – जून 2008) और 71वें दौर (जनवरी – जून 2014) के दौरान एनएसओ द्वारा इसी विषय पर सर्वेक्षण किए गए थे।</div>
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<div>2. शिक्षा पर परिवार के सामाजिक उपभोग पर एनएसएस के 75वें दौर के सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्‍यवस्‍था में 3 से 35 वर्ष की आयु के व्यक्तियों की भागीदारी, परिवार के सदस्यों की शिक्षा पर खर्च और फिलहाल शिक्षा में भाग न लेने वालों के विभिन्न संकेतकों (अर्थात उन व्यक्तियों के लिए जो कभी नामांकित हुए या नहीं हुए, लेकिन वर्तमान में शिक्षा में भाग नहीं ले रहे हैं) पर संकेतक का निर्माण करना था। 5 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए कंप्‍यूटर चलाने, इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता और पिछले 30 दिनों के दौरान इंटरनेट के उपयोग संबंधी जानकारी भी एकत्र की गई थी। इनके अलावा वर्तमान में शिक्षा व्‍यवस्‍था में भाग ले रहे परिवारों के 3 से 35 वर्ष की आयु के सदस्यों के लिए उनकी वर्तमान उपस्थिति और संबंधित व्यय की जानकारी भी जुटाई गई।</div>
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<div>3. वर्तमान सर्वेक्षण का दायरा पूरे देश में विस्‍तृत था और केंद्रीय नमूने के लिए 1,13,757 परिवारों (ग्रामीण क्षेत्रों में 64,519 और शहरी क्षेत्रों में 49,238) से 5,13,366 व्यक्तियों (ग्रामीण क्षेत्रों में 3,05,904 और शहरी क्षेत्रों में 2,07,462) से आंकड़े जुटाए गए और एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण पद्धति के बाद गणना की गई। इस सर्वेक्षण में 3 से 35 वर्ष की आयु के व्यक्तियों की कुल संख्या 2,86,456 (ग्रामीण क्षेत्रों में 1,73,397 और शहरी क्षेत्रों में 1,13,059) थी। प्रतिभागी परिवारों की प्रतिक्रिया के आधार पर75वें दौर की गणना आधारित एनएसओ की रिपोर्ट ‘भारत में शिक्षा पर परिवारों के सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतकों’ के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:</div>
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<div><strong>3.1: साक्षरता दर और भारत में शिक्षा का स्तर</strong></div>
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<div>7 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्तियों में साक्षरता दर 77.7 प्रतिशत थी। यह ग्रामीण इलाकों में 73.5 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 87.7 प्रतिशत थी।</div>
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<div>ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों में 30.6 प्रतिशत लोगों ने माध्यमिक या उससे ऊपर की शिक्षा पूरी की जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 57.5 प्रतिशत था।</div>
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<div>भारत में 15 वर्ष और इससे अधिक आयु के लगभग 10.6 प्रतिशत लोगों ने स्नातक और उससे ऊपर की शिक्षा पूरी की थी। जबकि यह आंकड़ा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5.7 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों के लिए 21.7 प्रतिशत था।</div>
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<div><strong>3.2: 3 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में दाखिला एवं उपस्थिति</strong></div>
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<div>3 से 35 वर्ष की आयु के लोगों में 13.6 प्रतिशत ने कभी नामांकन नहीं किया जबकि 42.5 प्रतिशत ने कभी दाखिला लिया था लेकिन अब उनकी पढ़ाई छूट चुकी है। वर्तमान में 43.9 प्रतिशत शिक्षा व्‍यवस्‍था में भाग ले रहे थे।</div>
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<div>ग्रामीण क्षेत्रों में 15.7 प्रतिशत लोगों ने कभी नामांकन नहीं कराया, 40.7 प्रतिशत ने कभी नामांकन कराया था लेकिन वर्तमान में भाग नहीं ले रहे हैं जबकि 43.5 प्रतिशत लोग वर्तमान में भाग ले रहे हैं।</div>
<div> </div>
<div>शहरी क्षेत्रों में 8.3 प्रतिशत ने कभी नामांकन नहीं कराया 46.9 प्रतिशत ने कभी नामांकन कराया था लेकिन वर्तमान में भाग नहीं ले रहे जबकि 44.8 प्रतिशत लोग वर्तमान में भाग ले रहे हैं।</div>
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<div>पुरुषों में 11.0 प्रतिशत ने कभी नामांकन नहीं कराया, 42.7 प्रतिशत ने कभी नामांकन कराया था लेकिन वर्तमान में भाग नहीं ले रहे जबकि 46.2 प्रतिशत वर्तमान में भाग ले रहे हैं।</div>
<div> </div>
<div>महिलाओं में 16.6 प्रतिशत ने कभी नामांकन नहीं कराया, 42.2 प्रतिशत ने कभी नामांकन कराया था लेकिन वर्तमान में भाग नहीं ले रही हैं जबकि 41.2 प्रतिशत वर्तमान में भाग ले रही हैं।</div>
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<div>प्राथमिक स्तर पर सकल उपस्थिति अनुपात (जीएआर) 101.2 प्रतिशत था। यह आंकड़ा उच्च प्राथमिक/ माध्‍यमिक स्तर पर 94.4 प्रतिशत और प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक/ माध्‍यमिक स्तर पर 98.7 प्रतिशत था।</div>
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<div>प्राथमिक स्तर पर शुद्ध उपस्थिति अनुपात (एनएआर) 86.1 प्रतिशत था। यह आंकड़ा उच्च प्राथमिक/ माध्‍यमिक स्तर पर 72.2 प्रतिशत और प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक/ माध्‍यमिक स्तर पर 89.0 प्रतिशत था।</div>
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<div>लगभग 96.1 प्रतिशत छात्र सामान्य पाठ्यक्रम में पढाई कर रहे थे और 3.9 प्रतिशत तकनीकी/ व्यावसायिक पाठ्यक्रम अपना रहे थे।</div>
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<div>छात्रों में लगभग 95.5 प्रतिशत सामान्य पाठ्यक्रम में पढाई कर रहे थे और 4.5 प्रतिशत ने तकनीकी/ व्यावसायिक पाठ्यक्रम में दाखिला लिया था।</div>
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<div>छात्राओं में लगभग 96.9 प्रतिशत सामान्य पाठ्यक्रम में पढ़ाई कर रही थीं जबकि 3.1 प्रतिशत ने तकनीकी/ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का दाखिला लिया था।</div>
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<div>सामान्य पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्रों में लगभग 55.8 प्रतिशत पुरुष थे और 44.2 प्रतिशत महिला थीं।</div>
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<div>तकनीकी/ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्रों में लगभग 65.2 प्रतिशत पुरुष थे और 34.8 प्रतिशत महिला थीं।</div>
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<div>*छात्र: 3 से 35 वर्ष की आयु के व्यक्ति वर्तमान में पूर्व-प्राथमिक और उससे ऊपर के स्तर पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं</div>
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<div>3.3: <strong> पूर्व-प्राथमिक और इससे ऊपर के स्तर पर वर्तमान में शिक्षा हासिल कर रहे 3 से 35 वर्ष के छात्रों के बीच ‘मुफ्त शिक्षा’, ‘मुफ्त/ रियायती पाठ्यपुस्तकों’ और ‘मुफ्त/ रियायती स्टेशनरी’ से संबंधित संकेतक</strong></div>
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<div>ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 57.0 प्रतिशत छात्र और शहरी क्षेत्रों में 23.4 प्रतिशत छात्र मुफ्त शिक्षा प्राप्त करते हैं।</div>
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<div>ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 15.7 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 9.1 प्रतिशत छात्रों ने छात्रवृत्ति/ वजीफा/ प्रतिपूर्ति प्राप्त की।</div>
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<div>ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 54.2 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 23.7 प्रतिशत छात्रों को मुफ्त/ रियायती पाठ्यपुस्तकें प्राप्त हुईं।</div>
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<div>ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 10.0 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 7.2 प्रतिशत छात्रों ने मुफ्त/ रियायती स्टेशनरी प्राप्त की।</div>
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<div><strong>3.4 वर्तमान में पूर्व-प्राथमिक और उससे ऊपर के स्तर पर बुनियादी पाठ्यक्रम में भाग ले रहे 3 से 35 वर्ष आयु के छात्रों के लिए शिक्षा पर व्‍यय</strong></div>
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<div>वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान सामान्य पाठ्यक्रम में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए प्रति छात्र औसत व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 5,240 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 16,308 रुपये था।</div>
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<div>वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान तकनीकी/ व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए प्रति छात्र औसत व्यय ग्रामीणा क्षेत्रों में 32,137 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 64,763 रुपये था।</div>
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<div><strong>3.5 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)</strong></div>
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<div>लगभग 4.4 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों और 23.4 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास कंप्यूटर था।</div>
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<div>लगभग 14.9 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों और 42.0 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्‍ध थी।</div>
<div> </div>
<div>ग्रामीण क्षेत्रों में 5 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों में 9.9 प्रतिशत व्‍यक्ति कंप्यूटर को संचालित करने में सक्षम थे, 13.0 प्रतिशत व्‍यक्ति इंटरनेट का उपयोग करने में समर्थ थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 10.8 प्रतिशत लोगों ने इंटरनेट का उपयोग किया।</div>
<div> </div>
<div>शहरी क्षेत्रों में 5 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों में 32.4 प्रतिशत कंप्यूटर संचालित करने में सक्षम थे, 37.1 प्रतिशत इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 33.8 प्रतिशत लोगों ने इंटरनेट का उपयोग किया। </div>
<div> </div>
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<div><strong>[inside]एनुअल स्टेटस् ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट(असर 2017)के मुख्य तथ्य[/inside]</strong> : </div>
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<div>पूरी रिपोर्ट के लिए यहां <a href="http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%20Reports/ASER%202017/aser2017fullreportfinal.pdf">क्लिक</a> करें. राष्ट्रीय स्तर के निष्कर्षों के लिए यहां <a href="http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%20Reports/ASER%202017/aser2017nationalfindings.pdf">क्लिक</a> करें</div>
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<div>• चौदह साल से अठारह साल के आयुवर्ग के तकरीबन 86 प्रतिशत युवजन अब भी औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हैं और उनका नामांकन इस शिक्षा प्रणाली के तहत स्कूल या कॉलेज में है.</div>
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<div>• इस आयुवर्ग के ज्यादातर युवजन(54प्रतिशत) या तो दसवीं कक्षा में नामांकित हैं अथवा इससे नीचे की कक्षा में. इस आयु वर्ग के 25 प्रतिशत छात्र ग्यारवीं या बारहवीं कक्षा में नामांकित हैं जबकि इस श्रेणी के 6 प्रतिशत छात्रों का दाखिला स्नातक अथवा डिग्री पाठयक्रमों के अंतर्गत है. इस आयुवर्ग के सिर्फ 14 प्रतिशत युवजन किसी भी किस्म की औपचारिक शिक्षा प्रणाली के दायरे में नहीं हैं.</div>
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<div>• औपचारिक शिक्षा प्रणाली के तहत महिला और पुरुषों के नामांकन में अंतर उम्र के बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है. नामांकन प्रतिशत के लिहाज से 14 साल तक की उम्र के स्त्री और पुरुषों के बीच विशेष अन्तर नहीं है लेकिन 18 साल की उम्र में यह अन्तर बहुत ज्यादा दिखता है. मिसाल के लिए 18 साल की उम्र की 32 प्रतिशत महिलाओं का औपचारिक शिक्षा प्रणाली में नामांकन नहीं है जबकि इस आयुवर्ग के अनामांकित पुरुषों की तादाद 28 प्रतिशत है.</div>
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<div>• स्कूल या कॉलेज में अनामांकित छात्रों का प्रतिशत उम्र बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है. चौदह साल की उम्र तक अनामांकित छात्रों की तादाद 5 प्रतिशत है जबकि 18 साल की उम्र के अनामांकित छात्रों की तादाद 30 प्रतिशत.</div>
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<div>• कुल मिलाकर देखें तो केवल 5 प्रतिशत युवजन एक ना एक किस्म के व्यावसायिक पाठयक्रम या प्रशिक्षण में भागीदार हैं. इस आंकड़े में वे छात्र भी शामिल हैं जिनका स्कूल या कॉलेज में दाखिला है तथा वैसे युवजन भी जिनका फिलहाल स्कूल-कॉलेज में कहीं नामांकन नहीं है.</div>
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<div>• चौदह से अठारह साल के आयुवर्ग के युवजन की बड़ी तादाद(42प्रतिशत) कामकाजी है. इस तादाद में वे युवजन भी शामिल हैं जिनका किसी औपचारिक शिक्षा प्रणाली के भीतर दाखिला है तथा वे भी जिनका दाखिला नहीं है. कामकाजी युवजन में 79 प्रतिशत खेती-बाड़ी के काम में लगे हैं और यह तादाद खेती-बाड़ी की अपनी पारिवारिक जमीन पर योगदान कर रही है. इस आयुवर्ग के 77 प्रतिशत पुरुष और 89 प्रतिशत महिलाएं घरेलू कामकाज में हिस्सा बंटाते हैं. </div>
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<div>क्षमता</div>
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<div>बुनियादी कौशल</div>
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<div>• इस आयु-वर्ग के तकरीबन 25 प्रतिशत छात्र अब भी कोई बुनियादी स्तर का पाठ अपनी भाषा में धाराप्रवाह नहीं पढ़ सकते.</div>
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<div>• आधे से ज्यादा छात्र तीन अंकों की संख्या में 1 अंक की संख्या से भाग लगाने में कठिनाई महसूस करते हैं. केवल 43 प्रतिशत छात्र गणित का ऐसा प्रश्न सही-सही हल कर सकते हैं. यह छात्रों की गणित कर सकने की बुनियादी क्षमता के आकलन का ‘असर’ का एक तरीका है.</div>
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<div>• सर्वेक्षण में शामिल 14 साल के छात्रों में 53 प्रतिशत छात्र अंग्रेजी के सरल वाक्य पढ़ पा रहे थे. 18 साल की आयु वाले ऐसे छात्रों की तादाद 60 प्रतिशत है. 79 प्रतिशत छात्र वाक्य का अर्थ बता सकते थे.</div>
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<div>• इस आयु-वर्ग के युवजन का एक बड़ा हिस्सा, जिन्होंने आठ साल की स्कूली शिक्षा पूरी कर ली है, पढ़ने और गणित करने की बुनियादी क्षमता से वंचित है.</div>
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<div>• स्थानीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में पाठ पढ़ सकने की क्षमता में आयु बढ़ने के साथ सुधार आने के संकेत हैं. स्थानीय भाषा तथा अंग्रेजी में बुनियादी पाठ पढ़ सकने वाले 14 साल की आयु वाले छात्रों की तुलना में 18 साल की आयु वाले छात्रों की संख्या ज्यादा है. लेकिन यही बात गणितीय योग्यता के मामले में नहीं कही जा सकती. चौदह साल तक की आयु वाले जितने छात्र गणित कर सकने की बुनियादी योग्यता से वंचित हैं, 18 साल की आयु वाले छात्रों की संख्या भी तकरीबन उतनी ही है. प्राथमिक स्तर की शिक्षा के समय अगर भाषा-ज्ञान तथा गणितीय योग्यता की कोई कमी छात्रों में विद्यमान हैं तो वह आयु बढ़ने के साथ आगे भी जारी रहती है. </div>
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<div>रोजमर्रा के कामों में अक्षर-ज्ञान और संख्या-ज्ञान का उपयोग</div>
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<div>• असर 2017 में 14-18 साल के युवजन के बीच सर्वेक्षण के दौरान रकम गिनने, चीजों का भार(वजन) बताने तथा समय बताने से संबंधित कई सवाल पूछे गये और जानने की कोशिश की गई कि वे अपने अक्षर-ज्ञान तथा संख्या ज्ञान का इस्तेमाल रोजमर्रा के कामों में किस हद तक कर पा रहे हैं : </div>
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<div>• यह कितनी रकम है ? सर्वेक्षण में सामने आया कि 76 प्रतिशत युवजन(14 से 18 साल के) इस सवाल के उत्तर में सही रकम बता पा रहे हैं. वे रकम ठीक-ठीक गिन पाये. बुनियादी गणितीय क्षमता हासिल कर चुके युवजन में सही रकम बता पाने वालों की तादाद 90 प्रतिशत थी. </div>
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<div>• लगभग 56% प्रतिशत युवजन चीजों का भार किलोग्राम में सही-सही बता पा रहे थे. बुनियादी गणितीय क्षमता हासिल कर चुके युवजन में ऐसे छात्रों की तादाद 76 प्रतिशत थी. </div>
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<div>• समय जानना-पूछना एक ऐसा काम है जो हम रोजमर्रा ही करते हैं. समय बताने के सरल प्रश्न(घंटा बताना) का 83 फीसद युवजन ने सही जवाब दिया जबकि तनिक कठिन सवाल(घंटा और मिनट) का केवल 60 प्रतिशत युवजन ने सही जवाब दिया. </div>
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<div>• लगभग 86% प्रतिशत युवजन किसी वस्तु की लंबाई रुलर के सहारे सही-सही माप पा रहे थे बशर्ते वह वस्तु रुलर पर दर्ज संख्या शून्य के पास रखी हो. लेकिन वही वस्तु रुलर पर दर्ज किसी और संख्या पर रख दी जाती थी तो केवल 40 प्रतिशत युवजन सही माप बता पा रहे थे.</div>
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<div>• कोई छात्रा कितने घंटे सोयी है ( समय गिनना)? सर्वेक्षण में शामिल 40 प्रतिशत युवजन इस सवाल का उत्तर ठीक-ठीक दे पाये. जो छात्र किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देना सीख चुके थे, उनमें इस सवाल का सही उत्तर बता पाने वालों की तादाद 55 प्रतिशत थी.</div>
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<div>• सर्वेक्षण के दौरान छात्रों को भारत का एक मानचित्र दिखाया गया.. छात्रों से मानचित्र के बारे में कई सवाल पूछे गये, जैसे: a) “ यह किस देश का नक्शा है?” 86% प्रतिशत ने सही जवाब दिया; b) “ इस देश की राजधानी का क्या नाम है?” 64% प्रतिशत ने सही जवाब दिया; c) “ आप किस राज्य में रहते हैं?” 79% प्रतिशत ने सही जवाब दिया; d) “ क्या आप नक्शे में अपने राज्य को खोज सकते हैं ?” केवल 42% प्रतिशत छात्र ही इस सवाल के उत्तर में राज्य को मानचित्र में खोज पाये. </div>
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<div><strong>[inside]एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन(असर) रिपोर्ट 2016[/inside] के प्रमुख निष्कर्ष</strong> </div>
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<div style="text-align:justify">विद्यालय में बच्चों के नामांकन की स्थिति और उनके सीखने के स्तर की जांच के लिए 'असर' यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट की टीम हर साल एक सर्वेक्षण करती है. यह ग्रामीण भारत के घरों और स्कूलों में किया जाने वाला सबसे बड़ा सर्वेक्षण है. स्वयंसेवी संस्था प्रथम के सहयोग से यह सर्वेक्षण जिला स्तर के स्वयंसेवी संस्थाओं के स्वयंसेवकों के माध्यम से भारत के तकरीबन सभी जिलों में किया जाता है. 2016 का असर-सर्वेक्षण देश के 589 जिलों में सम्पन्न हुआ है. इस वर्ष यह सर्वेक्षण 17,473 गांवों के 450,232 घरों 3-16 आयु-वर्ग के 562,305 बच्चों तक पहुंचा.हर साल असर यह जानने की कोशिश करता है क्या ग्रामीण भारत में बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या वे सरल पाठ पढ़ सकते हैं और क्या वे बुनियादी गणित करने में सक्षम हैं.</div>
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<div style="text-align:justify">एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन(असर) रिपोर्ट 2016 के प्रमुख निष्कर्ष--</div>
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<div style="text-align:justify">2014 से 2016 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर सभी आयु-वर्ग के नामांकन में वृद्धि हुई है !</div>
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<div style="text-align:justify">-- 2014 से लेकर अभी तक 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन की संख्या 96 प्रतिशत या अधिक रही है. यह अनुपात 2014 के 96.7% से बढ़कर 2016 में 96.9% हो गया है </div>
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<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify">-- 15-16 आयु-वर्ग के लड़के लड़कियों के नामांकन में भी सुधार हुआ है. यह अनुपात 2014 में 83.4% था जो 2016 में बढ़कर 84.7% हो गया है |</div>
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<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify">-- हालांकि कुछ राज्यों में विद्यालय ना जाने वाले बच्चों(6-14 आयु-वर्ग) की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है. ऐसे राज्यों में मध्यप्रदेश (3.4% से4.4%), छत्तीसगढ़ (2% से 2.8%) और उत्तरप्रदेश (4.9% से 5.3%) शामिल हैं.|</div>
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify">-- कुछ राज्यों में विद्यालय-वंचित लड़कियों(11-14 आयु-वर्ग) का अनुपात इस साल भी 8 प्रतिशत से ज्यादा है. ऐसे राज्य हैं राजस्थान (9.7%) और उत्तरप्रदेश (9.9%). 2016 में मध्यप्रदेश (8.5%) भी इन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है |</div>
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify">रिपोर्ट के अन्य मुख्य निष्कर्ष मिसाल के लिए निजी स्कूलों में नामांकन की स्थिति, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की योग्यता की स्थिति, विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति की हालत, स्कूलों में मौजूद सुविधाओं के बारे में विशेष तथ्य सिलसिलेवार इस लिंक पर क्लिक करके पढ़े जा सकते हैं.</div>
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<div style="text-align:justify">http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%20Reports/ASER%202016/aser2016_nationalpressrelease_hindi.pdf</div>
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<div><strong>[inside]स्टेटस् ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन इंडिया, एनएसएसओ, 68वें दौर की गणना पर आधारित रिपोर्ट, 2015 को जारी[/inside] के अनुसार--</strong></div>
<div>http://www.im4change.org/siteadmin/tinymce//uploaded/nss_report_no_566_21sep15.pdf</div>
<p> </p>
<p>• रोजगारपरक औपचारिक पेशेवर शिक्षा हासिल करने वाले या हासिल कर रहे 15 साल या इससे ज्यादा उम्र के 58.3 प्रतिशत लोग रोजगारशुदा हैं, 5.9 प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं और ऐसे 35.8 प्रतिशत व्यक्ति श्रमबाजार में शामिल नहीं है.</p>
<p> </p>
<p>• रोजगारपरक औपचारिक पेशेवर शिक्षा हासिल करने वाले या हासिल कर रहे 15 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों में 25.1 प्रतिशत कंप्यूटर-ट्रेड के क्षेत्र में प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं, ड्राइविंग और मोटर मैकेनिक का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या ऐसे लोगों में 12.2 प्रतिशत है जबकि इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले ऐसे लोगों की संख्या 11.2 प्रतिशत है.</p>
<p> </p>
<p>• ग्रामीण क्षेत्र में 18-2 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 5.9 प्रतिशत परिवारों में 15 साल या इससे अधिक उम्र का एक भी व्यक्ति ना पढ़ा लिखा नहीं है यानी वह ना तो कोई एक संदेश ठीक-ठीक लिख सकता है ना ही समझ सकता है.</p>
<p> </p>
<p>• देश में 7 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों के बीच साक्षरता दर साल 2011-12 में 74.7 प्रतिशत थी..</p>
<p> </p>
<p>• शहरों में इस आयु वर्ग में साक्षरता दर 86 प्रतिशत और गांवों में 86 प्रतिशत थी.</p>
<p> </p>
<p>• तकरीबन 79.1 प्रतिशत ग्रामीण पुरुष 60.6 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं साक्षर हैं. शहरी इलाकों में पुरुषों के बीच साक्षरता दर 91.1 प्रतिशत तथा महिलाओं में 80.3 प्रतिशत है.</p>
<p> </p>
<p>• 15 साल या इससे ज्यादा उम्र के कुल 2.4 प्रतिशत लोगों ने तकनीकी शिक्षा डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट स्तर की हासिल की है. गांवों में ऐसे लोगों की संख्या 1.1 प्रतिशत तथा शहरों में 5.5 प्रतिशत है.</p>
<p> </p>
<p>• तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोगों में सर्वाधिक संख्या डिप्लोमाधारी लोगों की है. शहरों में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों में डिप्लोमाधारियों की संख्या 80.2 प्रतिशत है तो गांवों में 91.9 प्रतिशत.</p>
<p> </p>
<p>• 5 साल से 29 साल के आयुवर्ग में आनेवाले कुल 57.7 प्रतिशत लोग फिलहाल किसी ना किसी शैक्षिक संस्थान में जा रहे हैं. ग्रामीण इलाके में इस आयु वर्ग के 57.4 प्रतिशत तो शहरी इलाके में 58.5 प्रतिशत लोग किसी ना किसी शैक्षिक संस्थान में जा रहे हैं.</p>
<p> </p>
<p>• 5-29 साल के आयुवर्ग के लगभग 64.5 प्रतिशत लोग सरकारी या फिर स्थानीय निकायों से संबद्ध शैक्षिक संस्थानों में जा रहे हैं जबकि 12.3 प्रतिशत लोग निजी संस्थानों में शिक्षा हासिल करने के लिए जा रहे हैं.</p>
<p> </p>
<p>• किसी भी किस्म के शिक्षा संस्थान में ना जाने वाले लोगों में से 70 प्रतिशत पुरुषों का कहना है कि वे परिवार की आमदनी की जरुरतों को पूरा करने की वजह से शिक्षा संस्थान नहीं जा रहे जबकि शिक्षा संस्थान ना जाने वाली महिलाओं के लिए सबसे बड़ा कारण घर के कामकाज में हिस्सा बंटाना है.</p>
<p> </p>
<p>• ग्रामीण इलाके में 27 प्रतिशत और शहरी इलाके में 26.4 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे कभी किसी शिक्षा संस्थान में नहीं गये क्योंकि शिक्षा को अनिवार्य नहीं माना गया.</p>
<p> </p>
<p>• ग्रामीण इलाके में 3.6 प्रतिशत और शहरी इलाके में 3.4 प्रतिशत लोगों ने कहा कि शिक्षा संस्थान दूर होने की वजह से वहां जाना नहीं हो सका.</p>
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<div> <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">नवीनतम(साल 2015 के जनवरी में जारी) [inside]एनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट(असर)[/inside] के अनुसार-</span></div>
<div> </div>
<div>ASER 2014 report (Please click <a href="tinymce/uploaded/ASER%20National%20Findings.pdf" target="_blank" title="ASER National findings">link1</a>, <a href="tinymce/uploaded/ASER%202014%20Press%20Release.pdf" target="_blank" title="ASER 2014 press release">link2</a> & <a href="http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%20Reports/ASER%202014/fullaser2014mainreport.pdf" target="_blank" title="http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%20Reports/ASER%202014/fullaser2014mainreport.pdf">link3</a> to access)</div>
<div> </div>
<div>एनुअल स्टेटस् ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट(असर 2014) भारत के 577 ग्रामीण जिलों के 16,497 गांवों के 341,070 परिवारों तथा 569,229 बच्चों के सर्वेक्षण पर आधारित है।<br />
<br />
असर 2014 के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं-<br />
<br />
नामांकन का स्तर और स्कूल वंचित बच्चों का अनुपात<br />
<br />
• बीते पाँच सालों की तरह छठे यानि साल 2014 में भी 6-14 साल के बच्चों का नामांकन प्रतिशत 96 या उससे ज्यादा है। फिलहाल स्कूल वंचित बच्चों की संख्या 3.3% पर कायम है।.<br />
<br />
• राष्ट्रीय पर पिछले साल स्कूल वंचित बच्चों की संख्या 3.3 प्रतिशत थी जो कि साल 2014 में भी कायम रही।<br />
<br />
• कुछ राज्यों में स्कूल वंचित लड़कियों(11-14 साल) की संख्या 8% से भी ज्यादा है। ऐसे राज्यों में शामिल हैं राजस्थान (12.1%) और उत्तरप्रदेश (9.2%).<br />
<br />
• हालांकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में वर्णित आयु-वर्ग (6-14 वर्ष) में नामांकन का प्रतिशत बहुत ऊँचा है लेकिन 15-16 वर्ष के बच्चों के बीच स्कूल वंचितों की तादाद अच्छी खासी है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इस आयु-वर्ग के 15.9% लड़के और 17.3% लड़कियां फिलहाल स्कूल वंचित हैं।<br />
<br />
निजी स्कूलों में नामांकन<br />
<br />
• साल 2014 में ग्रामीण इलाकों में 6-14 आयु-वर्ग के 30.8% बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में था। पिछले साल निजी स्कूलों में नामांकन इससे कहीं कम 29% था।.<br />
<br />
• साल 2014 में 7-10 के आयु-वर्ग में शामिल 35.6% बच्चे निजी स्कूलों में नामांकित थे जबकि इसी आयु-वर्ग की निजी स्कूलों में नामांकित लड़कियों की संख्या 27.7% थी। 11-14 आयुवर्ग के 33.5% लड़कों को नामांकन निजी स्कूलों में था जबकि इस आयु-वर्ग की 25.9% लड़कियां निजी स्कूलों में नामांकित थीं।<br />
<br />
• देश के पाँच राज्यों में प्राथमिक स्तर पर सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों में नामांकन का प्रतिशत 50 प्रतिशत से ज्यादा है। ये राज्य हैं मणिपुर (73.3%), केरल (62.2%), हरियाणा (54.2%), उत्तरप्रदेश (51.7%), तथा मेघालय (51.7%).<br />
<br />
पढ़ सकने की क्षमता<br />
<br />
• पढ़ने की क्षमता साल 2014 में भी निराशाजनक पायी गई। 2014 में तीसरे दर्जे में पढ़ने वाले केवल एक चौथाई विद्यार्थी ही इस काबिल थे कि वे दूसरी कक्षा के लिए तैयार की गई पाठ्यपुस्तक को पढ़ सकें। पांचवें क्लास में पढ़ने वाले ऐसे बच्चों की संख्या तकरीबन 50 प्रतिशत पायी गई। यहां तक कि आठतवीं क्लास में पढ़ने वाले मात्र 75 प्रतिशत बच्चे ही दूसरी क्लास के लिए तैयार की गई पाठ्यपुस्तक को पढ़ पाने के काबिल थे। इसका अर्थ यह हुआ कि आठवीं क्लास के 25 प्रतिशत बच्चे इस काबिल भी नहीं कि वे दूसरी क्लास के लिए तैयार की गई पाठ्यपुस्तक को पढ़ सकें।<br />
<br />
• बीते कुछ सालों में बच्चों की पढ़ पाने की क्षमता में नाम-मात्र का सुधार आया है। मिसाल के लिए साल 2012 में पांचवीं क्लास के 46.8 प्रतिशत बच्चे दूसरी क्लास की पाठ्यपुस्तक को पढ़ पाने में सक्षम थे। साल 2013 में ऐसे बच्चों की संख्या बढ़कर 47 प्रतिशत और साल 2014 में 48.1 प्रतिशत हो गई है। साल 2012 में तीसरी क्लास के 38.7% बच्चे पहली क्लास के लिए तैयार किए गए पाठ को पढ़ पाने में सक्षम थे। साल 2014 में ऐसे बच्चों की संख्या बढ़कर 40.2 प्रतिशत हो पायी है।<br />
<br />
गणित कर पाने की क्षमता<br />
<br />
• बीते कुछ सालों से ग्रामीण भारत के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की गणित कर पाने की क्षमता से संबंधित आंकड़ों में विशेष बदलाव नहीं आया है। साल 2012 में तीसरी क्लास के 26.3% बच्चे दो अंकों के घटाव का प्रश्न हल कर पाने में सक्षम पाये गये थे। साल 2014 में ऐसे बच्चों की संख्या 25.3 प्रतिशत है।साल 2012 में पांचवीं क्लास में पढ़ने वाले 24.8% विद्यार्थी भाग करने के सामान्य सवाल हल कर पाने में सक्षम थे। ऐसे बच्चों की संख्या साल 2014 में बढ़कर 26.1 प्रतिशत हो गई है।<br />
<br />
• साल 2009 में दूसरी क्लास के 11.3 प्रतिशत बच्चे 1-9 तक की संख्या को पहचान पाने में सक्षम नहीं थे। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर साल 2014 में 19.5 प्रतिशत हो गई है।<br />
<br />
<br />
• आठवीं क्लास के बच्चों के बीच ऐसे बच्चों की संख्या जो घटाव का सवाल हल कर पाने में सक्षम हों, साल 2010 से घट रही है। साल 2010 में आठवीं क्लास में पढ़ने वाले 68.3 प्रतिशत विद्यार्थी तीन अंकों की संख्या में एक अंक की संख्या से ठीक-ठीक भाग लगा पाने में सक्षम थे, साल 2014 में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या घटकर 44.1 प्रतिशत हो गई है।<br />
<br />
• आठ से पाँच साल की अवधि का सिंहावलोकन करें तो स्पष्ट हो जाता है कि हर राज्य में बच्चों में गणित कर सकने की क्षमता में गिरावट आ रही है। सिर्फ कर्नाटक और आंध्रप्रदेश ही अपवाद हैं जहां स्थिति कई सालों से स्थिर बनी हुई है।<br />
<br />
अंग्रेजी पढ़ने की क्षमता<br />
<br />
• प्राथमिक स्तर की नीचे की कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की अंग्रजी पढ़ने की क्षमता में खास बदलाव नहीं आया है। वर्ष 2014 की असर रिपोर्ट में कहा गया है कि पांचवीं क्लास में पढ़ने वाले तकरीबन 25 प्रतिशत विद्यार्थी अंग्रेजी के सरल वाक्य पढ़ने में सक्षम हैं। यहां संख्या 2009 से अपरिवर्तित चली आ रही है।<br />
<br />
• अंग्रेजी पढ़ने की क्षमता अपर प्राइमरी के छात्रों में कम हुई है। साल 2009 में आठवीं क्लास के 60.2% विद्यार्थी अंग्रेजी के सरल वाक्य पढ़ने में सक्षम थे। 2014 में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कम होकर 46.8% रह गई है।<br />
<br />
• जो बच्चे(चाहे वे किसी भी क्लास में पढ़ते हों) अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ने में सक्षम थे उसमें मात्र 60 प्रतिशत बच्चे उसका ठीक ठीक मायने बता पाने के काबिल थे। पांचवीं क्लास में पढ़ने वाले जो बच्चो अंग्रेजी के सरल वाक्य पढ़ने में सक्षम थे उनमें 62.2 प्रतिशत बच्चे उस वाक्य का मतलब बता सकते थे।<br />
<br />
<br />
शिक्षक-छात्र अनुपात<br />
<br />
• साल 2014 के असर के आंकड़े इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि प्राथमिक स्कूलों के 71.4% बच्चे तथा अपर प्राइमरी स्कूलों के 71.1% बच्चे सर्वेक्षण टीम के दौरे के दिन स्कूल में मौजूद थे। साल 2013 में यह संख्या क्रमश 70.7% तथा 71.8% थी।<br />
<br />
• हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, केरल, तमिलनाडु में छात्रों की उपस्थिति 80 से 90 प्रतिशत तक थी जबकि यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्यप्रदेश में छात्रों की उपस्थिति 50 से 60 प्रतिशत के बीच थी।<br />
<br />
• 2009 में प्राइमरी(74.3% ) और अपर प्राइमरी स्कूलों(77%) में छात्रों की उपस्थिति 2014 की तुलना में ज्यादा थी।<br />
<br />
<br />
• साल 2014 में सर्वेक्षण टीम के भ्रमण के दिन स्कूलों में 85 प्रतिशत शिक्षक मौजूद थे, साल 2009 में 89.1 प्रतिशत शिक्षक असर की सर्वेक्षण टीम के भ्रमण के दिन स्कूलों में उपस्थित पाये गये थे।<br />
<br />
स्कूलों में मौजूद सुविधाएं<br />
<br />
• शिक्षा का अधिकार अधिनियम में वर्णित शिक्षक छात्र अनुपात का पालन करने वाले स्कूलों की संख्या 2013 में 45.3% थी जो साल 2014 में बढ़कर 49.3% हो गई है। 2010 में यह आंकड़ा 38.9% था।<br />
<br />
• 75.6% स्कूलों में पेयजल की सुविधा थी। 2010 में पेयजल की सुविधा वाले स्कूलों की संख्या 72.7% थी। बिहार, यूपी, गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश में 85 प्रतिशत से ज्यादा स्कूलों में पेयजल की सुविधा मौजूद पायी गई।<br />
<br />
• साल 2010 के बाद से स्कूलों में उपयोग की हालत वाले शौचालयों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो साल 2014 में 62.6% स्कूलों में शौचालय उपयोग की दशा में पाये गये जबकि 2010 में ऐसे विद्यालयों की तादाद महज 47.2% थी।<br />
<br />
<br />
• साल 2014 में 19.6% स्कूलों में कंप्यूटर मौजूद पाये गये जबकि साल 2010 में ऐसे स्कूलों की संख्या 15.8% थी। गुजरात के 81.3% स्कूलों में कंप्यूटर मौजूद पाया गया, केरल में ऐसे स्कूलों की तादाद 89.8% थी तो महाराष्ट्र में 46.3% तथा तमिलनाडु में 62.4%।<br />
<br />
• साल 2010 में 62.6% स्कूलों में पुस्तकालय मौजूद थे जबकि साल 2014 में ऐसे विद्यालयों की संख्या 78.1% हो गई है।साल 2010 में असर टीम के भ्रमण के दिन 37.9% विद्यार्थी पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग करते पाये गये जबकि साल 2014 में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 40.7% हो गई है।</div>
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<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">नवीनतम(साल 2014 के जनवरी में जारी) [inside]एनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट(असर)[/inside] के अनुसार-</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:12pt"><a href="http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%20Reports/ASER_2013/ASER2013_report%20sections/thenationalpicture.pdf" target="_blank"><span style="color:blue">http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%</span><span style="color:blue; font-family:Mangal; font-size:10pt">20</span><span style="color:blue">Reports/ASER_</span><span style="color:blue; font-family:Mangal; font-size:10pt">2013/</span><span style="color:blue">ASER</span><span style="color:blue; font-family:Mangal; font-size:10pt">2013</span><span style="color:blue">_report%</span><span style="color:blue; font-family:Mangal; font-size:10pt">20</span><span style="color:blue">sections/thenationalpicture.pdf</span></a></span></p>
<p><br />
<span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:12pt"><a href="http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%20Reports/ASER_2013/4-pagers/enrollmentandlearning_hindi.pdf" target="_blank"><span style="color:blue">http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%</span><span style="color:blue; font-family:Mangal; font-size:10pt">20</span><span style="color:blue">Reports/ASER_</span><span style="color:blue; font-family:Mangal; font-size:10pt">2013/4-</span><span style="color:blue">pagers/enrollmentandlearning_hindi.pdf</span></a></span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:12pt"> </span></p>
<p><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">नामांकन का प्रतिशत बहुत ऊँचा है। 6-14 साल के आयु-वर्ग के तकरीबन 96 फीसदी बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं। लगातार पांचवें साल नामांकन का प्रतिशत 96 प्रतिशत या उससे ज्यादा है।</span></strong></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> 6-14 साल के आयु-वर्ग के जो बच्चे स्कूलों में नामांकित नहीं हैं उनकी संख्या साल 2012 में 3.5 प्रतिशत थी जो साल 2013 में घटकर 3.3 प्रतिशत हो गई है।</span></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> 11-14 आयु-वर्ग की जो लड़कियां स्कूलों में नामांकित नहीं थी उनकी संख्या साल 2012 में 6 प्रतिशत थी जो साल 2013 में घटकर 5.5 प्रतिशत रह गई है। इस मामले में सर्वाधिक प्रगति उत्तरप्रदेश में हुई है। साल 2012 में 11-14 आयु-वर्ग की अनामांकित लड़कियों की संख्या यहां 11.5 प्रतिशत थी जो साल 2013 में घटकर 9.4 प्रतिशत रह गई। बहरहाल</span><span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:10pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">राजस्थान में स्कूल वंचित लड़कियों का अनुपात लगातार दूसरे साल भी बढ़ा है। साल 2011 में ऐसी लड़कियों की संख्या राजस्थान में 8.9 प्रतिशत थी जो साल 2011 में बढ़कर 11.2 प्रतिशत थी जो साल 2012 में बढ़कर 11.2 प्रतिशत और 2013 में बढ़कर 12.1 प्रतिशत हो गई है।</span></p>
<p><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">राष्ट्रीय स्तर पर प्राइवेट स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है। प्राइवेट ट्यूशन क्लासेज करने वाले बच्चों क संख्या में भी पिछले साल के मुकाबले बढ़ोत्तरी हुई है।</span></strong></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> साल 2006 में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों(6-14 साल) की संख्या 18.7 प्रतिशत थी जो साल 2013 में बढ़कर 29 प्रतिशत हो गई। पिछले साल के मुकाबले प्राइवेट स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या में बड़ी थोड़ी से बढ़ोत्तरी हुई है। पिछले साल प्राइवेट स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या 28.3 प्रतिशत थी जो साल 2013 में बढ़कर 29 प्रतिशत हो गई है।</span></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> ग्रामीण क्षेत्रों में निजी स्कूलों में नामांकन के मामले में राज्यवार बहुत ज्यादा भिन्नता है। मणिपुर और केरल में 6-14 आयुवर्ग के दो तिहाई से ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूलों में नामांकित हैं जबकि त्रिपुरा(6.7 प्रतिशत)</span><span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:10pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">पश्चिम बंगाल(7 प्रतिशत) और बिहार(8.4प्रतिशत) में प्राइवेट स्कूलों में नामांकित बच्चों की तादाद 10 फीसदी से भी कम है।</span></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> प्राइवेट ट्यूशन लेने वाले बच्चों (कक्षा 1-5 तक के) की संख्या राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है। साल 2012 में ऐसे बच्चों की संख्या 21.8 प्रतिशत थी तो साल 2013 में यह संख्या बढ़कर 22.6 प्रतिशत हो गई। कक्षा 6-8 के ऐसे विद्यार्थियों की संख्या साल 2012 में 25.3 प्रतिशत थी जो साल 2013 में बढ़कर 26.1 प्रतिशत हो गई है।</span></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> प्राइवेट स्कूलों में नामांकित बच्चों के समान प्राइवेट ट्यूशन लेने वाले बच्चों की संख्या में भी राज्यवार बहुत ज्यादा अन्तर है। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में कक्षा 1-5 तक के 60 फीसदी से ज्यादा विद्यार्थी प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं जबकि छत्तीसगढ़ और मिजोरम में ऐसे बच्चों की संख्या 5 फीसदी से भी कम है।</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:12pt"> </span></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">कक्षा 1-5 तक के ऐसे बच्चे जिन्हें अपनी शिक्षा में किसी ना किसी रुप में निजी सेवा( प्राइवेट स्कूल</span><span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:10pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">प्राइवेट ट्यूशन या फिर दोनों) लेनी पड़ती है उनकी संख्या साल 2010 में 38.5 प्रतिशत थी जो साल 2011 में 42 प्रतिशत</span><span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:10pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">2012 में 44.2 प्रतिशत तथा साल 2013 में बढ़कर 45.1 प्रतिशत हो गई है।</span></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1-5 तक के जो विद्यार्थी प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं उनमें 68.4 प्रतिशत को प्रतिमाह 100 या उससे कम रुपये देने पड़ते हैं।</span></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले क्लास 1-5 तक जो विद्यार्थी प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं उनमें 100 या उससे कम रुपये प्रतिमाह देने वाले विद्यार्थी 36.7 फीसदी हैं और तकरीबन इतनी ही संख्या में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी 101 से 200 रुपये प्रतिमाह ट्यूशन पर खर्च करते हैं। </span></p>
<p><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">बच्चों की पठन-क्षमता में बीते साल के मुकाबले कुछ खास इजाफा नहीं हुआ है। </span></strong></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो साल 2012 में कक्षा-3 के ऐसे विद्यार्थियों का अनुपात जो कक्षा-1 की बोधक्षमता के लायक तैयार किए गए अनुच्छेद को पढ़ पाने में सक्षम थे</span><span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:10pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">38.8 प्रतिशत था जो साल 2013 में बढ़कर 40.2 प्रतिशत हो गया है। इस सुधार सबसे ज्यादा निजी स्कूल के विद्यार्थियों में देखने को मिला है</span></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">सरकारी स्कूलों में कक्षा-3 में पढ़ने वाले ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो क्लास-1 की बोधक्षमता के लायक तैयार किए गए अनुच्छेद को पढ़ सकते हों</span><span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:10pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">साल 2012 में 32 प्रतिशत थी जो साल 2013 में भी इसी संख्या पर स्थिर रही।</span></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">कक्षा-3 के विद्यार्थियों की पठन-क्षमता में साल 2009 के बाद से सर्वाधिक सुधार जम्मू-कश्मीर और पंजाब राज्य में देखने में आया है।</span></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कक्षा-5 के ऐसे विद्यार्थियों की संख्या</span><span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:10pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">जो कक्षा-2 की बोधक्षमता के लायक तैयार पाठ्यसामग्री को पढ़ पाने में सक्षम थे</span><span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:10pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">साल 2012 में लगभग 47 फीसदी थी जो साल 2013 में भी इतनी ही रही। इस संख्या में साल-दर-साल कमी आ रही है। साल 2009 में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 52.8 प्रतिशत थी तो साल 2012 में 46.9 प्रतिशत।</span></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">सरकारी स्कूलों की कक्षा-5 में नामांकित कक्षा-2 की बोधक्षमता के लायक तैयार पाठ्यसामग्री को पढ़ सकने वाले विद्यार्थियों की संख्या साल 2009 में 50.3 फीसदी थी जो साल 2011 में घटकर 43.8 प्रतिशत हुई और 2013 में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 41.1 फीसदी पर पहुंची है।</span></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> साल 2013 में हिमाचल प्रदेश</span><span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:10pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">पंजाब</span><span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:10pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">मिजोरम और केरल के सरकारी स्कूलों की कक्षा-5 में पढ़ने वाले तकरीबन 60 फीसदी विद्यार्थी कक्षा-2 की बोधक्षमता के लायक तैयार पाठ्यसामग्री को पढ़ पाने में सक्षम थे।</span></p>
<p><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">बुनियादी गणित कर पाने की क्षमता के मामले में बच्चे अब भी पिछड़ रहे हैं।</span></strong></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> कक्षा-3 के ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो दो अंकों की संख्या वाला (हासिल लेने वाला) घटाव कर पाने में सक्षम थे इस साल भी पिछले साल के बराबर रही। इस तरह का गणित ज्यादातर राज्यों में कक्षा-2 की पाठ्यपुस्तक में शामिल है।</span></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> साल 2010 में सरकारी स्कूलों की कक्षा-3 में पढ़ने वाले तकरीबन </span><span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:12pt">33.2% </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">विद्यार्थी घटाव कर पाने में सक्षम थे जबकि प्राइवेट स्कूलों में उक्त कक्षा में पढ़ने वाले ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 47.8 फीसदी थी। इस मामले में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों के बीच अंतर समय के साथ बढ़ता गया है।</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">साल 2013 में सरकारी स्कूलों की कक्षा-3 में पढ़ने वाले 18.9 फीसदी विद्यार्थी सामान्य घटाव कर पाने में सक्षम थे जबकि प्राइवेट स्कूलों की इसी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच यह तादाद 44.6 फीसदी पायी गई।</span></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कक्षा-5 के ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो तीन अंकों की संख्या में दो अंकों की संख्या से भाग दे पाने में सक्षम थे साल 2012 में 24.9 प्रतिशत थी जो साल 2013 में बढ़कर 25.6 प्रतिशत हो गई। भाग लगाने के ऐसे गणितीय सवाल ज्यादातर राज्यों में क्लास-3 से लेकर क्लास-5 की पाठ्यपुस्तकों में दिए गए हैं।</span></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> सरकारी स्कूलों में इस श्रेणी का भाग दे पाने में सक्षम विद्यार्थियों की संख्या (कक्षा-5 के) साल 2013 में 20.8 फीसदी पायी गई जबकि प्राइवेट स्कूलों में उक्त कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच यह संख्या 38.9 फीसदी थी। </span></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> तीन अंकों की संख्या में एक अंक की संख्या से भाग दे पाने में सक्षम कक्षा पाँच में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या हिमाचल प्रदेश</span><span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:10pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">पंजाब और मिजोरम में तकरीबन 40 प्रतिशत है(साल 2013 में)।</span></p>
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<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">चाइल्ड राइट एंड यू(क्राई) नामक स्वयंसेवी संगठन ने 13 राज्यों के 71 जिलों में शिक्षा का अधिकार कानून का जायजा लेने के लिए एक अध्ययन किया है।</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> अध्ययन में अग्रलिखित राज्यों के जिलों को शामिल किया गया- आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, ओडिसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश। अध्ययन में दिल्ली, कोलकाता, मुबंई और हैदराबाद जैसे शहर को भी शामिल किया गया।अध्ययन के लिए आंकड़ों का संकलन सितंबर-अक्तूबर 2012 की अवधि में किया गया। अध्ययन में शामिल आंकड़ें 747 प्राथमिक और अपर प्राथमिक विद्यालयों के हैं।</span><br />
<br />
<span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">[inside]चाइल्ड राइट एंड यू (क्राई) द्वारा प्रस्तुत लर्निंग ब्लॉक नामक अध्ययन(जून 2013)[/inside] के अनुसार अनुसार</span><br />
<span style="font-size:10pt"><a href="http://www.cry.org/mediacenter/afarcryfromequitablequalityeducationforall.html" title="http://www.cry.org/mediacenter/afarcryfromequitablequalityeducationforall.html">http://www.cry.org/mediacenter/afarcryfromequitablequality<br />
educationforall.html</a>: </span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">शौचालय</span></strong></em><em><strong><span style="font-family:Calibri,sans-serif; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">• </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">अध्ययन के अनुसार 11 फीसदी स्कूलों में शौचालय नहीं है और केवल 18 फीसदी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था है। 34 फीसदी स्कूलों में शौचालय इस्तेमाल के लायक नहीं है। ज्यादातर स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तकरीबन 49 फीसदी स्कूलों में स्कूल के कर्मचारी और छात्रों के लिए कॉमन टॉयलेट है।</span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">पेयजल</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">• </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">20 फीसदी स्कूलों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा नहीं थी।12 फीसदी स्कूल ऐसे मिले जो पेयजल के लिए टैप या हैंडपंप पर आश्रित थे और ये टैप अथवा हैंडपंप स्कूल के आहाते से बाहर थे।</span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">प्रधानाध्यापक के लिए अलग कमरा </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:Calibri,sans-serif; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">• </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">तकरीबन 59 फीसदी स्कूलों में प्रधानाध्यापक के लिए अलग से कमरा नहीं था।</span><span style="font-size:10pt"> </span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">रसोईघर और मिड डे मील </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:Calibri,sans-serif; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">• </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">मिड डे मील प्रोग्राम के तहत भोजन पकाने के लिए स्कूल के आहाते के अंदर रसोईघर का रहना अनिवार्य है। लेकिन 18 फीसदी स्कूलों में मिड डे मील स्कूल के अहाते में जिस तरह के रसोईघर में पकाया जाता था उसे या तो समुचित नहीं कहा जा सकता या फिर ऐसे स्कूलों में रसोईघर की ही व्यवस्था नहीं थी।</span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">खेल के मैदान और खेलकूद की सामग्री </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:Calibri,sans-serif; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">• </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">सर्वेक्षण में शामिल तकरीबन 63 फीसदी स्कूलों में खेल का मैदान नहीं था और 6द फीसदी स्कूलों में खेल की सामग्री नहीं थी।</span><span style="font-size:10pt"> </span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">स्कूल-परिसर की दीवार </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:Calibri,sans-serif; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">• </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">तकरीबन 60 फीसदी स्कूल ऐसे थे जिनके आहाते की दीवार या तो टूटी हुई थी, या अभी उसका निर्माण हो रहा था या फिर दीवार बनी ही नहीं थी।</span><span style="font-size:10pt"> </span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">पुस्तकालय </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:Calibri,sans-serif; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">• </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">अध्ययन में पाया गया कि 74 फीसदी स्कूलों में पुस्तकालय नहीं थे। जिन स्कूलों में पुस्तकालय था उनमें 84 फीसदी स्कूलों में एक्टिविटी बुक्स नहीं थे और 80 फीसदी में कहानी या सामान्य ज्ञान की किताबें नहीं थीं। </span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">आयु के औचित्य से नामांकन </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:Calibri,sans-serif; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">• </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार केवल 13 फीसदी स्कूलों में आयु-औचित्य से नामांकन दिया जा रहा था। इनमें से ज्यादातर स्कूलों में आयु-औचित्य के आधार पर नामांकन पाने वाले छात्रों के लिए विशेष कोचिंग या प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। </span><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">• </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">हालांकि शिक्षा के अधिकार कानून में कहा गया है कि नामांकन के समय किसी विद्यार्थी के द्वारा उम्र का प्रमाणपत्र देना जरुरी नहीं है, बावजूद इसके 61 फीसदी स्कूलों में उम्र का प्रमाणपत्र मांगा गया और 47 फीसदी स्कूलों में उम्र का प्रमाणपत्र देना नामांकन के लिए अनिवार्य था।</span><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">• </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">शिक्षा के अधिकार कानून के विधानों के विपरीत, 66 फीसदी स्कूलों में नामांकन के समय पीछे प्राप्त शिक्षा का प्रमाणपत्र मांगा गया। उनमें से तकरीबन 46 फीसदी स्कूलों ने नियम के विपरीत छात्र से नामांकन के समय स्थानांतरण प्रमाणपत्र की मांग की। </span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">स्कूल प्रबंधन समिति </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:Calibri,sans-serif; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">• </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">9 फीसदी स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति नहीं थी और जिन स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति गठित की गई थी उनमें से 9 फीसदी के पास किसी बैठक की विवरणी नहीं थी। तकरीबन 45 फीसदी प्राथमिक विद्यालय और 38 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के अभिभावक को स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं बनाया गया था।</span><span style="font-size:10pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">तकरीबन 59 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों और 54 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं बनाया गया था। </span><br />
<span style="font-size:10pt">• </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">44 फीसदी प्राथमिक और 32 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में महिलायें स्कूल प्रबंधन समिति की सदस्य नहीं बनायी गई थीं। तकरीबन 52 फीसदी प्राथमिक विद्यालय और 41 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालय ऐसे थे जहां स्कूल प्रबंधन समिति में वंचित तबके के लोगों को सदस्य नहीं बनाया गया था। 51 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों और 47 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं बनाया गया था। सर्वेक्षण में शामिल 55 फीसदी विद्यालयों की प्रबंधन समिति स्कूल के विकास की योजना बनाने में शामिल नहीं थी।</span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">छात्र-शिक्षक अनुपात </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:Calibri,sans-serif; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">• </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">शिक्षा के अधिकार कानून में लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए 30 छात्र पर एक शिक्षक का और अपर प्राइमरी स्कूल में 35 छात्र पर एक शिक्षक का विधान है। अध्ययन में पाया गया कि लोअर प्राइमरी स्कूल में 39 छात्र पर एक शिक्षक है और अपर प्राइमरी स्कूल में 40 छात्र पर एक शिक्षक।</span><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">• </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">अध्ययन में पाया गया कि 21 फीसदी प्राइमरी स्कूलों और 17 फीसदी अपर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक मिड डे मील की तैयारी से जुड़ी किसी ना किसी गतिविधि में संलग्न थे जो कि कानून के खिलाफ है।</span><span style="font-size:10pt"> </span><br />
<br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">शिक्षक </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:Calibri,sans-serif; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">• </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">28 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों और 31 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं थे।</span><span style="font-size:10pt"> </span><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">• </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">कुल 35 फीसदी प्राथमिक स्कूल ऐसे थे जहां शिक्षक या तो बारहवीं पास थे अथवा जिनके पास शिक्षण का डिप्लोमा था। तकरीबन 56 फीसदी प्राथमिक स्कूल ऐसे थे जहां शिक्षक स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्राप्त थे।</span></p>
<p><span style="font-size:10pt"> **page**</span></p>
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<p><br />
आठवीं [inside]ऐनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट(जारी 17 जनवरी 2013) की मुख्य बातें[/inside]-<br />
<br />
<a href="%5C%22http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%20Reports/ASER_2012/nationalfinding.pdf%5C%22" target="\">http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%20Reports/ASER_2012/nationalfinding.pdf</a><br />
<br />
<a href="%5C%22http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%20Reports/ASER_2012/fullaser2012report.pdf%5C%22" target="\">http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%20Reports/ASER_2012/fullaser2012report.pdf</a><br />
<br />
-- कुल मिलाकर 6-14 आयु-वर्ग के बच्चों के नामांकन की दर 96 फीसदी से अधिक बनी हुई है। सभी राज्यों में निजी स्कूलों में नामांकन बढ़ा है।<br />
<br />
-- ग्रामीण भारत में 6-14 आयु-वर्ग के बच्चों की नामांकन दर ऊच्च बनी हुई है। 2012 में ग्रामीण भारत में इस आयु वर्ग के 96.5 फीसदी से भी अधिक बच्चे स्कूलों में नामांकित थे। यह लगातार चौथा वर्ष है जब नामांकन दर 96 फीसदी या उससे अधिक है।<br />
<br />
-- राष्ट्रीय स्तर पर 6-14 आयु वर्ग में उन बच्चों का अनुपात जो किसी स्कूल में नामांकित नहीं कुछ बढ़ा है। जहां 2011 में 3.3 फीसदी था वहीं 2012 में बढ़कर यह 3.5 फीसदी हो गया । यह बढ़ोत्तरी 11-14 आयु-वर्ग की लड़कियों के लिए सर्वाधिक है, इस वर्ग के लिए अनामांकित बच्चों का प्रतिशत 2011 में 5.2 फीसदी था जो साल 2012 में बढ़कर 6 फीसदी पर पहुंच गया।<br />
<br />
-- राजस्थान और उत्तरप्रदेश में 11-14 आयु वर्ग की लड़कियों में उन लड़कियों का प्रतिशत जो स्कूल में नामांकित नहीं थीं, 2011 में क्रमश 8.9 फीसदी और 9.7 फीसदी था जो साल 2012 में भड़कर 11 फीसदी से अधिक हो गया।<br />
<br />
-- राष्ट्रीय स्तर पर, 6-14 आयु-वर्ग के लिए निजी स्कूलों में नामांकन साल दर साल बढ़ा है। साल 2006 में सौ में अगर 18.7 बच्चे निजी स्कूलों में जा रहे थे तो साल 2012 में 28.3 फीसदी बच्चे निजी स्कूलों में जाने लगे। यानि बीते तीन सालों में निजी स्कूलों में दाखिले की दर 10 फीसदी प्रतिवर्ष रही है।<br />
<br />
-- निजी स्कूलों में नामांकन में बढोत्तरी करीब-करीब सभी राज्यों में देखने को मिल रही है। 2012 में जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गोवा और मेघालय में 6-14 आयुवर्ग के 40 फीसदी से अधिक बच्चे निजी स्कूलों में नामांकित थे। केरल और मणिपुर के लिए यह प्रतिशत 60 से ज्यादा था।<br />
<br />
-- देश के ग्रामीण हिस्से में, प्रारंभिक स्तर पर यानि कक्षा 1-8 के करीब एक चौथाई बच्चे चाहे वे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हों या सरकारी स्कूलों में, पैसे देकर निजी ट्यूशन के लिए जाते हैं। सामान्यतया जो बच्चे ट्यूशन हासिल करते हैं उनका शिक्षण-स्तर उन बच्चों से बेहतर था जो ट्यूशन हासिल नहीं कर रहे थे<br />
<br />
-- 2010 में राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा 5 के आधे से अधिक (53.7 फीसदी) विद्यार्थी कक्षा 2 के स्तर का पाढ़ पढ़ पाने में सक्षम थे और ऐसे बच्चों का अनुपात गिरकर साल 2011 में 48.2 फीसदी पहुंचा तो साल 2012 में 46 फीसदी। पढ़ाई लिखाई के बुनियादी कौशल के मामले में गिरावट निजी स्कूलों में जा रहे बच्चों की तुलना में सरकारी स्कूलों में दिखाई दे रही है। सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 के उन बच्चों का प्रतिशत जो कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं 2010 में 50.7 फीसदी था जो साल 2012 में गिरकर 41.7 फीसदी हो गया।<br />
<br />
-- 2011 और 2012 के बीच कक्षा 5 में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए, हरियाणा, बिहार मध्यप्रदेश महाराष्ट्र और केरल में पढ़ने के स्तर में बड़ी गिरावट(5 फीसदी प्वाईंट) देखी गई। महाराष्ट्र और केरल में तो निजी स्कूलों में जिनमें बड़े अनुपात में सहायता प्राप्त करने वाले स्कूल भी शामिल हैं, कक्षा 5 में पढ़ने की क्षमता में गिरावट दिखा रहे हैं।<br />
<br />
-- 2012 को भारत में गणित के वर्ष के रुप में मनाया गया परन्तु भारतीय बच्चों के लिए बुनियादी गणित के मान से यह वर्ष खराब रहा। 2010 में 10 में 7(70.9 फीसदी) कक्षा 5 में नामांकित बच्चे दो अंकों का घटाव(जिसमें हासिल लेना पड़ता हो) कर सकते थे। 2011 में यह अनुपात घटकर 10 में 6(61 फीसदी) और 2012 में गिरकर 10 में से 5(53.5फीसदी) हो गया है। आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और केरल को छोड़कर हर बड़ा राज्य गणित कर पाने के स्तरों में भारी गिरावट के संकेत दिखा रहा है।<br />
<br />
-- 2011 में सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 में पढ़ने वाले बच्चों और 2012 में सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 में पढ़ने वाले बच्चों की तुलना करें तो लगभग सभी राज्यों में बुनियादी घटाव करने की क्षमता में 10 प्रतिशत बिन्दु से अधिक की गिरावट देखा जा सकती है। इसमें अपवाद हैं बिहार, असम और तमिलनाडु जहां गिरावट कम है, आंध्रप्रदेश कर्नाटक और केरल में या तो 2011 की तुलना में सुधार हुआ है या खोई खास बढलाव नहीं हुआ है।<br />
<br />
-- भारत में छोटे स्कूलों का अनुपात बढ़ रहा है। असर 2012 के दौरान कुल 14591 स्कूलों का अवलोकन किया गया। समय के साथ सरकारी प्राथमिक विद्याल्यों में 60 या उससे कम नामांकन वाले सरकारी प्राथमिक स्कूलो का अनुपात बढ़ा है। 2009 में यह 26.1 फीसदी था जो साल 2012 में बढ़कर 32.1 फीसदी हो गया।<br />
<br />
<br />
-- प्राथमिक कक्षाओं में उन बच्चों का अनुपात भी बढ़ रहा है जो मल्टीग्रेड कक्षाओं में बैठते हैं। कक्षा 2 के लिए यह प्रतिशत 2009 में 55.8 था जो साल 2012 में बढ़कर 62.6 फीसदी हो गया। क्क्षा 4 के लिए यह प्रतिशत 2010 में 51 फीसदी से बढ़कर 2012 में 56.6 फीसदी हो गया है।<br />
<br />
-- शिक्षा के अधिकार के मानकों के आधार पर छात्र शिक्षक अनुपात में समय के साथ सुधार दिख रहा है। 2010 में उन स्कूलों का अनुपात जो छात्र-शिक्षक अनुपात के मानको को पूरा कर रहे थे 38.9 फीसदी था जो साल 2012 में बढ़कर 42.8 फीसदी हो गया।<br />
<br />
-- राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों में सुविधाओं में भी समय के साथ सुधार दिख रहा है। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार स्पष्ट दिख रहा है- 2012 में अवलोकित सभी स्कूलों में 73 फीसदी स्कूलों में पेयजल उपलब्ध था। उन विद्यालयों का अनुपात जिनमें उपयोग करने योग्य शौचालय है 2010 में 47.2 फीसदी से बढ़कर साल 2012 में 56.5 फीसदी हो गया है। अवलोगन किए गए स्कूलों में लगभग 80 फीसदी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था थी। अवलोगन किए गए स्कूलों में 87.1 फीसदी स्कूलों में सर्वे के दिन देखा गया कि मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है।</p>
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<p><em>[inside]एनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट(ASER) 2011[/inside] के मुख्य तथ्य </em><a href="%5C%22http://pratham.org/images/Aser-2011-report.pdf%5C%22">http://pratham.org/images/Aser-2011-report.pdf</a>,</p>
</div>
<div>
<p> </p>
<p><strong>भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में नामांकनों की संख्या में तेज बढ़त</strong></p>
<p> </p>
<p>· ग्रामीण भारत में 6-14 साल की उम्र के 96.7% बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं। साल 2010 से इस संख्या में खूब तेज बढ़त हुई है।</p>
<p> </p>
<p>· साल 2006 में जिन राज्यों में 11-14 साल की उम्र की स्कूल-वंचित लड़कियों की संख्या ज्यादा(10 फीसदी से अधिक) थी, उन राज्यों ने लड़कियों के स्कूली दाखिले के मामले में अच्छी प्रगति की है। मिसाल के लिए बिहार में साल 2006 में स्कूल वंचितों की तादाद 17.6% थी जो साल 2011 में घटकर 4.3% रह गयी। राजस्थान में साल 2006 में यह संख्या 18.9% थी जो साल 2011 में घटकर 8.9% पर आ गई है। ठीक ऐसे ही यूपी के मामले में यह संख्या साल 2006 में 11.1% थी जो 2011 में घटकर 9.7% रह गई है।</p>
<p> </p>
<p>· पाँच साल की उम्र वाले बच्चों की बड़ी संख्या फिलहाल स्कूलों में नामांकित है। पाँच साल की उम्र के स्कूल-दाखिल बच्चों की संख्या अखिल भारतीय स्तर पर साल 2011 में 57.8% है। राज्यवार इस आंकड़े में बड़ी भिन्नता है। नगालैंड में यह तादाद 87.1% है तो कर्नाटक में 18.8%।</p>
<p> </p>
<p><strong>अधिकतर राज्यों में निजी स्कूलों में दाखिले का चलन बढ़ा है-</strong></p>
<p> </p>
<p>· 6-14 साल की उम्र वाले बच्चों के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर निजी स्कूलों में दाखिले का चलन साल दर साल बढ़ रहा है।साल 2006 में अगर निजी स्कूलों में इस आयुवर्ग के 18.7% बच्चे निजी स्कूलों में नामांकित थे तो साल 2011 में 25.6%। बिहार को छोड़कर बाकी राज्यों में यह रुझान जारी है।</p>
<p> </p>
<p>· उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, केरल, मणिपुर और मेधालय में गुजरे पाँच सालों में निजी स्कूलों में दाखिले के मामले में प्रतिशत पैमाने पर 10 अंकों की बढ़ोतरी हुई है।</p>
<p> </p>
<p>· ASER 2011 के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा, उत्तरप्रदेश, नगालैंड, मेघालय, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड,महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 30-50 फीसद बच्चे निजी श्रेणी के स्कूलों में नामांकित हैं।</p>
<p> </p>
<p><strong>पठन की बुनियादी क्षमता के मामले में कई राज्यों में कमी के रुझान हैं-</strong></p>
<p> </p>
<p>· राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो उत्तर भारत के कई राज्यों में पठन की योग्यता के मामले में गिरावट आई है। अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो साल 2010 में ऐसे बच्चों की तादाद 53.7% थी जो Std V में थे लेकिन Std 2 की किताबों को बढ़ सकते थे। साल 2011 में ऐसे बच्चों की तादाद घटकर 48.2% हो गई है। दक्षिण भारत के राज्यों में ऐसी गिरावट के रुझान नहीं हैं।</p>
<p> </p>
<p>· इस मामले में कुछ राज्यों से अच्छी खबर भी है। गुजरात,पंजाब और तमिलनाडु कक्षा 2 की किताबों को पढ़-समझ सकने की योग्यता रखने वाले कक्षा पाँच में दाखिल विधार्थियों का प्रतिशत 2010 की तुलना में 2011 में बढ़ा है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इस मामले में सकारात्मक रुझान हैं।कर्नाटक और आंध्रप्रदेश में इस मामले में आंकड़े में कोई तबदीली नहीं आई है।</p>
<p><strong>अधिकतर राज्यों में गणित करने की क्षमता के मामले में गिरावट के रुझान हैं-</strong></p>
<p> </p>
<p>· गणित करने की बुनियादी क्षमता की जांच के मामले में ASER 2011 के आकलन कहते हैं कि इसमें गिरावट आई है। मिसाल के लिए, साल 2010 में कक्षा 3 के 36.3% विद्यार्थी दो अंकों के घटाव का गणित (जिसमें हासिल लेना पड़ता हो) सफलता पूर्वक करते पाये गए जबकि साल 2011 में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या घटकर 29.9% पर आ गई है। साल 2010 में इसी स्तर के घटाव का गणित करने वाले कक्षा पाँच के विद्यार्थियों की संख्या राष्ट्रीय स्तर पर 70.9% थी जो साल 2010 में 61.0% पर आ गई है।.</p>
<p> </p>
<p>· गणित कर सकने की क्षमता में कमी का यह रुझान सभी राज्यों में देखा जा सकता है। सिर्फ आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में साल 2010 के मुकाबले 2011 में आंकड़े में इजाफा हुआ है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इस मामले में सकारात्मक रुझान देखने को मिले जबकि गुजरात में 2010 के मुकाबले 2011 में साधारण गणित कर सकने की क्षमता में कोई बदलाव नहीं आया है।</p>
<p><strong>स्कूलों के सर्वेक्षण के आधार पर उनके बारे में तैयार किए गए कुछ निष्कर्ष-</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><em>बच्चों की उपस्थिति घटी है- </em></strong></p>
<p> </p>
<p>· अखिल भारतीय स्तर पर साल 2007 में कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति 73.4% थी जो साल 2011 में घटकर 70.9% पर आ गई है( ग्रामीण भारत के प्राथमिक विद्यालयों में)</p>
<p> </p>
<p>· कुछ राज्यों में कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति में भारी गिरावट आई है, मिसाल के लिए बिहार में प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति साल 2007 में 59.0% थी जो साल 2011 में घटकर 50.0% पर आ गई। मध्यप्रदेश में साल 2007 में यह आंकड़ा 67.0% का था जो साल 2011 में घटकर 54.5% पर आ गया जबकि उत्तरप्रदेश में 64.4% (2007) से घटकर 57.3% (2011) पर।</p>
<p> </p>
<p><strong>कक्षा 2 और कक्षा 4 के आधे से अधिक विद्यार्थी एक साथ किसी अन्य कक्षा में बैठते हैं-</strong></p>
<p>· स्कूलों के सर्वेक्षण के दौरान ASER ने अपना ध्यान कक्षा 2 और 4 के विद्यार्थियों पर केंद्रित किया और जानना चाहा कि इन कक्षाओं के विद्यार्थी कहां बैठते हैं।</p>
<p> </p>
<p>· राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो, ग्रामीण भारत के प्राथमिक विद्यालयों में जितनी भी कक्षाएं लगती हैं उसमें 50 फीसदी से ज्यादा मामलों में एक से ज्यादा कक्षा के विद्यार्थी बैठाए जाते हैं। मिसाल के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कक्षा 2 के 58.3% विद्यार्थी प्राथमिक विद्यालयों में किसी अन्य कक्षा के साथ बैठाए जाते हैं। कक्षा-4 के लिए विद्यार्थियों का यह आंकड़ा 53% का है।</p>
<p> </p>
<p>· स्कूलों को अनुदान की राशि मिलती है, लेकिन समय पर नहीं।</p>
<p><strong>शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुपालन से संबंधित निष्कर्ष </strong></p>
<p> </p>
<p><strong><em>शिक्षक-छात्र अनुपात और कक्षा-शिक्षक अनुपात के मामले में आंकड़ों में ज्यादा बदलाब नहीं </em></strong></p>
<p> </p>
<p>· छात्र-शिक्षक अनुपात के मामले में अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मानकों के अनुपालन करने वाले स्कूलों की संख्या आनुपातिक तौर पर सुधरी है मगर यह सुधार बड़ा कम है। इस मामले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानक का पालन करने वाले स्कूलों की तादाद साल 2010 में 38.9% थी तो साल 2011 में 40.7% फीसदी। साल 2011 में कर्नाटक में इस मामले में 94.1% फीसदी स्कूल मानक का पालन करते मिले जबकि जम्मू-कश्मीर, नगालैंड और मणिपुर में ऐसे स्कूलों की तादाद 80% से ज्यादा थी।</p>
<p> </p>
<p>· साल 2010 में प्रति शिक्षक एक क्लासरुम की मौजूदगी अखिल भारतीय स्तर पर 76.2% स्कूलों में थी जो साल 2011 में घटकर 74.3% स्कूलों में रह गई है। मिजोरम में 94.8% स्कूल प्रति शिक्षक एक क्लासरुम के मानक का पालन कर रहे हैं जबकि पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में ऐसे स्कूलों की तादाद 80 फीसदी से ज्यादा है।</p>
<p><strong>भवन, खेल के मैदान,चहारदीवारी और पेयजल के मामले में ज्यादा बदलाव नहीं-</strong></p>
<p>· साल 2011 में अखिल भारतीय स्तर पर ऐसे स्कूलों का अनुपात ज्यादा नहीं बदला जहां कार्यालय-सह-स्टोररुम की व्यवस्था हो। यह आंकड़ा 74% पर स्थिर है। ठीक इसी तरह सर्वेक्षण के दौरान जिन स्कूलों का मौका-मुआयना किया गया उनमें कुल 62 फीसदी में साल 2010 में भी खेल के मैदान थे और 2011 में भी इतने ही स्कूलों में यह सुविधा पायी गई। चहारदीवारी युक्त स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी(साल 2010 में 50.9% तो साल 2011 में 54.1%) है।</p>
<p> </p>
<p>· राष्ट्रीयस्तर पर साल 2010 के सर्वेक्षण में पेयजल की सुविधा से हीन विद्यालयों की संख्या 17.0% थी और साल 2011 में 16.6%। ऐसे विद्यालय जहां पेयजल की सुविधा(इस्तेमाल करने लायक) हो, साल 2010 में तकरीबन 73 फीसदी थे तो साल 2011 में भी कमोबेश इतने ही। इस मामले में केरल का रिकार्ड( 93.8% स्कूलों में इस्तेमाल कर सकने लायक पेयजल सुविधा) सबसे अच्छा पाया गया।</p>
<p> </p>
<p><strong>बालिकाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था बेहतर हुई है- </strong></p>
<p> </p>
<p>· साल 2010 में ऐसे विद्यालयों की तादाद 31.2% थी जहां बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय की सुविधा नहीं थी। साल 2011 में यह तादाद घटकर 22.6% पर आ गई है। बालिकाओं के लिए अलग से बने ऐसे शौचालय जो उपयोग करने लायक हों, पिछले साल की तुलना में बढ़े हैं( साल 2010 में ऐसे शौचालय वाले स्कूलों की तादाद 32.9% थी तो साल 2011 में 43.8%।</p>
<p> </p>
<p><strong>स्कूलों में पुस्तकालय की संख्या बढ़ी है और उनका इस्तेमाल करने वाले विद्यार्थियों की भी- </strong></p>
<p>· साल 2010 में पुस्तकालय वंचित विद्यालयों की संख्या 37.5% थी जो साल 2011 में घटकर 28.6% पर आ गई है वहीं साल 2010 में कुल 37.9% विद्यालयों में पिछले साल विद्यार्थी पुस्तकालय की सुविधा का लाभ उठा रहे थे जबकि अब 2011 में ऐसे स्कूलों की संख्या 42.3% पर जा पहुंची है।</p>
</div>
<div> **page**</div>
<div> </div>
<div><strong> </strong>स्वयंसेवी संस्था प्रथम द्वारा प्रस्तुत [inside]एनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट 2010(असर)[/inside] के अनुसार-</div>
<div><br />
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<br />
· <em><strong>स्कूल वंचित लडकियां</strong></em>-- 11-14 आयुवर्ग की कुल 5.9% लड़कियां भी स्कूल-वंचित हैं। बहरहाल साल 2009 में स्कूल वंचित लड़कियों की तादाद 6.8 फीसदी थी यानि सर्वेक्षण के अनुसार स्कूल वंचित बच्चियों की तादाद में कमी आई है।<br />
<br />
· राजस्थान(12.1%) और यूपी (9.7%) जैसे राज्यों में स्कूल वंचित बच्चियों की संख्या अब भी ज्यादा है और साल 2009 की तुलना में इसमें कुछ खास कमी नहीं आई है। इस सिलसिले में बिहार का जिक्र जरुरी है। बिहार में साल 2005 के बाद से स्कूल वंचित लड़के और लड़कियों की तादाद में उल्लेखनीय कमी आई है। साल 2006 में बिहार में 11-14 आयुवर्ग के स्कूल वंचित लड़कों की तादाद 12.3 फीसदी और लड़कियों की तादाद 17.7 फीसदी थी जो साल 2010 में घटकर क्रमश 4.4% और 4.6% फीसदी हो गई है।<br />
<br />
· <em><strong>प्राईवेट स्कूलों में दाखिले में बढोतरी</strong></em>- ग्रामीण भारत में प्राईवेट स्कूलों में दाखिले का चलन बढ़ा है। साल 2009 में देश के ग्रामीण इलाके में कुल 21.8% फीसदी बच्चे प्राईवेट स्कूलों में दाखिल थे तो साल 2010 में उनकी तादाद बढ़कर 24.3% फीसदी हो गई है। इस आंकड़े में साल 2005(असर की प्रथम रिपोर्ट) से ही इजाफा हो रहा है। 2005 में देश के गंवई इलाके में प्राईवेट स्कूलों में दाखिल बच्चों की तादाद 16.3% फीसदी थी।<br />
<br />
· साल 2009 से 2010 के बीच दक्षिण के राज्यों में गंवई इलाके में प्राईवेट स्कूलों में दाखिले का चलन उल्लेखनीय गति से बढ़ा है। आंध्रप्रदेश में प्राईवेट स्कूल में दाखिल बच्चों की तादाद एक साल के अंदर 29.7% फीसदी से बढ़कर to 36.1% फीसदी हो गई है। तमिलनाडु में प्राईवेट स्कूलों में दाखिल बच्चों की तादाद 19.7% फीसदी से बढ़कर 25.1% फीसदी, कर्नाटक में 16.8% फीसदी से बढ़कर 20% फीसदी और केरल में 51.5% फीसदी से बढ़कर 54.2% फीसदी हो गई है।<br />
<br />
· प्राईवेट स्कूल में बच्चों के दाखिले के मामले में अन्य राज्यों में पंजाब कहीं आगे है। वहां यह तादाद साल भर के अंदर 30.5% फीसदी से बढ़कर 38% फीसदी तक पहुंच गई है। बहरहाल बिहार में यह अनुपात (5.2%) फीसदी, पश्चिम बंगाल में (5.9%), झारखंड में (8.8%) ओड़ीसा में (5.4%) और त्रिपुरा में (2.8%) है।<br />
<br />
· <em><strong>पाँच साल की उम्र के बच्चों के स्कूल-नामांकन की तादाद बढ़ी</strong></em>- राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो साल 2009 में स्कूलों में दाखिला ले चुके पाँच साल की उम्र के बच्चों की तादाद 54.6% फीसदी थी जो साल 2010 में बढ़कर 62.8% फीसदी हो गई। कर्नाटक में यह बढ़ोतरी खास तौर पर देखने में आई।यहां साल 2009 में पाँच साल की उम्र के 17.1% फीसदी बच्चे स्कूलों में दाखिल थे। साल 2010 में इनकी तादाद बढ़कर 67.6 फीसदी हो गई।<br />
<br />
· पाँच साल की उम्र के बच्चों के स्कूली नामांकन में अन्य राज्यों में भी तादाद बढ़ी है। पंजाब में यह तादाद साल भर के अंदर बढ़कर 68.3% से 79.6% फीसदी, हरियाणा में (62.8% से 76.8%), राजस्थान में (69.9% से75.8%), यूपी में (55.7% से 73.1%) और असम में 49.1% से बढ़कर 59% फीसदी हो गई है।<br />
<br />
· <em><strong>कुछ राज्यों को छोड़कर पढ़ पाने की क्षमता के मामले में खास बढ़त दर्ज नहीं हुई-</strong></em>-: स्कूली शिक्षा के पाँच साल के बाद भी स्कूलों में दाखिल तकरीबन आधे बच्चे पढ़ पाने की क्षमता के मामले में दूसरी कक्षा के विद्यार्थी से अपेक्षित योग्यता तक भी नहीं पहुंच पाये हैं।कक्षा पाँच में दाखिल केवल 53.4% फीसदी बच्चे ही कक्षा दो के बच्चे से अपेक्षित पाठ को पढ़ पाने में सक्षम हैं।<br />
<br />
· <em><strong> गणित कर पाने की क्षमता में फिसड्डीपन</strong></em>--: औसतन कहा जा सकता है कि सरल गणित करने की क्षमता के मामले में बच्चों में फिसड्डीपन बढ़ा है। कक्षा-1 के कुल 69.3% फीसदी बच्चे साल 2009 में 1-9 तक की संख्या पहचान पाने में सक्षम थे लेकिन साल 2010 में ऐसे बच्चों की तादाद घटकर 65.8% फीसदी हो गई। ठीक इसी तरह कक्षा तीन के कुल 39% फीसदी छात्र साल 2009 में दो अंकों के घटाव का गणित कर पाने में सक्षम पाये गये जबकि साल 2010 में ऐसे बच्चों की तादाद घटकर 36.5 फीसदी हो गई। भाग करने की गणितीय क्षमता से लैस क्लास पाँच के बच्चों की तादाद साल 2009 में 38% फीसदी थी जो साल 2010 में घटकर 35.9% फीसदी हो गई।<br />
<br />
· <em><strong>रोजमर्रा के हिसाब के मामले में मिडिल स्कूल के छात्र कमजोर हैं</strong></em>— साल 2010 में असर सर्वेक्षण के दौरान मिडिल स्कूल के बच्चों से रोजमर्रा के हिसाब वाले सवाल मसलन मेन्यूकार्ड से जुड़े प्रश्न, कैलेंडर पढ़ने के बारे में और खेत या जमीन का क्षेत्रफल या फिर किसी चीज का आयतन बचाने के सवाल पूछे गए। आठवीं क्लास के तकरीबन तीन चौथाई बच्चों ने मेन्यूकार्ड से संबंधित सवाल हल कर दिये, दो तिहाई छात्र कलैंडर पर आधारित सवाल के सही जवाब दे पाये जबकि सिर्फ 50 फीसदी छात्र ही क्षेत्रफल-आयतन से जुड़े सवालों को हल कर पाये।क्षेत्रफल के सवालों को हल कर पाना छात्रों के लिए कहीं ज्यादा कठिन साबित हुआ जबकि ऐसे सवाल चौथी क्लास की पाठ्यपुस्तक से ही शुरु हो जाते हैं। केरल(79% ) और बिहार(69%) के आठवीं क्लास के छात्र क्षेत्रफल पर आधारित सवालों को हल करने में बाकी राज्यों से कहीं आगे थे।<br />
<br />
· <em><strong>प्राईवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में ट्यूशन का चलन पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है--</strong></em> प्राईवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में आठवीं क्लास तक के बच्चों के बीच ट्यूशन का चलन एक साल के अंदर साफ-साफ कम होता नजर आ रहा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में ट्यूशन लेने का चलन कम नहीं हुआ है हालांकि बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडीसा जैसे राज्यों में जहां प्राईवेट स्कूलों में दाखिल बच्चों की संख्या कम है, पांचवीं क्लास में पढ़ रहे बच्चों में ट्यूशन लेने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा( पश्चिम बंगाल-75.6%, बिहार -55.5% और ओडीसा -49.9%) है।<br />
<br />
· <em><strong> शिक्षा के अधिकार का अनुपालन </strong></em>– असर 2010 के सर्वेक्षण में कुल 13000 स्कूलों को शामिल किया गया। इसमें 60 फीसदी स्कूल इमारत के मामले में शिक्षा के अधिकार के मानकों के अनुरुप पाये गये। बहरहाल इन स्कूलों में से आधे से अधिक में शिक्षकों की तादाद बढ़ानी होगी।एक तिहाई स्कूलों में क्लासरुम की संख्या बढ़ानी होगी। सर्वेक्षण में शामिल कुल 13 हजार स्कूलों में से 62% में खेलकूद के लिए मैदान था, 50 फीसदी में चहारदीवारी थी और कुल 90 फीसदी स्कूलों में शौचालय मौजूद थे। बहरहाल शौचालय की सुविधायुक्त स्कूलों में केवल आधे ऐसे हैं जहां शौचालय इस्तेमाल करने लायक दशा में है। सर्वेक्षण में शामिल शौचालययुक्त स्कूलों में से 70% में लड़कियों के लिए अलग से इसकी सुविधा है लेकिन इस्तेमाल करने लायक दशा में शौचालय केवल 37 फीसदी स्कूलों में पाये गए। 81% स्कूलों में रसोईघर बने थे और 72 फीसदी स्कूलों में पेयजल की सुविधा थी।<br />
<br />
· <em><strong>प्राइमरी स्कूलों में सभी शिक्षकों की मौजूदगी के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर गिरावट के रुझान हैं। </strong></em>सर्वेक्षण के दिन सभी शिक्षकों की मौजूदगी वाले प्राइमरी स्कूलों की तादाद साल 2007 में 73.7%, साल 2009 में 69.2% और साल 2010 में 63.4% पायी गई।<br />
<br />
· समग्र ग्रामीण भारत में साल 2007 से 2010 के बीच स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति के मामले में कोई खास बदलाव देखने में नहीं आया। इस अवधि में स्कूलों में छात्रों की मौजूदगी तकरीबन 73% फीसदी पर स्थिर रही। हां, राज्यवार इसमें खास अन्तर जरुर है।</div>
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<div><strong> </strong><span style="font-size:undefined"><strong>स्वयंसेवी संस्था प्रथम द्वारा प्रस्तुत द एनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट २००९ के अनुसार-</strong></span><br />
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<br />
<br />
<span style="font-size:undefined"><strong>११-१४ आयु वर्ग की लड़कियों में स्कूल वंचितों की कमी </strong></span>
<div><span style="font-size:undefined">• साल २००८ में ६-१४ आयु वर्ग के स्कूल वंचित बच्चों की तादाद ४.३ फीसदी थी जो साल २००९ में घटकर ४ फीसदी हो गई। </span><br />
<span style="font-size:undefined">• साल २००८ में ११-१४ आयु वर्ग की बच्चियों में स्कूल वंचितों की संख्या ७.२ फीसदी थी जो साल २००९ में घटकर ६.८ फीसदी हो गई। प्रतिशत पैमाने पर यह कमी सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ (3.8) , बिहार (2.8), राजस्थान (2.6), ओडिसा (2.1), जम्मू-कश्मीर (1.9) में नजर आई। मेघालय को छोड़कर पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में भी यही रुझान रहा। .</span><br />
<span style="font-size:undefined">• आंध्रप्रदेश में साल २००८ में ११-१४ आयु वर्ग की बच्चियों में स्कूल वंचितों की संख्या ६.६ फीसदी थी जो साल २००९ में बढ़कर १०.८ फीसदी हो गई। पंजाब में यह आंकड़ा ४.९ फीसदी से बढ़कर ६.३ फीसदी पर पहुंचा। </span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined"><strong>प्राइवेट स्कूलों में नामांकन के मामले में रुझान में ज्यादा बदलाव नहीं</strong></span><br />
<span style="font-size:undefined">• कुल मिलाकर देखें तो ६-१४ आयु वर्ग के बच्चो के प्राइवेट स्कूलों में नामांकन के मामले में साल २००९ के मुकाबले साल २००९ में महज नामालूम (0.8 प्रतिशत अंक) सी कमी आई। बहरहाल, छह राज्यों में इस मामले में प्रतिशत पैमाने पर पांच अंकों की कमी आई है। पंजाब में इस आयु वर्ग के बच्चों का प्राइवेट स्कूल में नामांकन प्रतिशत पैमाने पर सर्वाधिक है और वहां इस मामले में कुल 11.3 अंकों की कमी दर्ज की गई। </span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined"><strong><span style="font-size:undefined">देश में पांच साल के आयु वर्ग के कुल बच्चों में ५० फीसदी स्कूलों में नामांकित हैं</span></strong>।</span><br />
<span style="font-size:undefined">• साल २००९ में ५ साल की उम्र वाले ५० फीसदी बच्चे स्कूलों में नामांकित थे। साल २००८ में भी यही स्थिति थी। </span><br />
<span style="font-size:undefined">• आंगनवाड़ी या बालवाड़ी जैसे प्रीस्कूल स्तर पर देखें तो ३-४ साल के आयु वर्ग के बच्चों के मामले में स्थिति पिछले साल की ही तरह है। खासकर बिहार, ओडिसा, छत्तीसगढ़ और गुजरात में इस आयु वर्ग के बच्चों का दाखिला प्रीस्कूल स्तर की संस्थाओं में प्रतिशत पैमाने पर पांच अंक बढ़ा है। </span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined"><span style="font-size:undefined"><strong>कक्षा-१ के स्तर पर सीखने की क्षमता में सुधार आया</strong></span> </span><br />
<span style="font-size:undefined">• बच्चे की बोध क्षमता की बुनियादी शुरुआती कक्षाओं में पड़ती है। कुल मिलाकर देखें तो जहां साल २००८ में कक्षा-१ के स्तर पर कुल ६५.१ फीसदी बच्चे वर्णमाला के अक्षरों को पहचान पाते थे वहीं साल २००९ में ऐसे बच्चों की तादाद ६८.८ फीसदी हो गई। ठीक इसी तरह संख्याओं को पहचानने के मामले में एक साल के अंदर यह आंकड़ा ६५.३ फीसदी से बढ़कर ६९.३ फीसदी तक जा पहुंचा है। </span><br />
<span style="font-size:undefined">• संख्या १-९ तक की पहचान या वर्णमाला के अक्षरों की पहचान के मामले में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, झारखंड और ओड़िसा में कक्षा-१ के स्तर पर बच्चों की बोध क्षमता के लिहाज से पिछले साल के मुकाबले प्रतिशत पैमाने पर १० अंकों की बढ़त दर्ज की गई है। तमिलनाडु और गोवा में पाठवाचन क्षमता और गणितीय योग्यता के मामले में उक्त स्तर पर पांच अंकों की बढत दर्ज की गई है। यही रुझान उत्तराखंड,महाराष्ट्र और करनाटक में भी नजर आई । </span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined"><strong>कक्षा-५ के स्तर पर बोध क्षमता में तमिलनाडु (पाठ वाचन क्षमता) को छोड़कर कोई खास बदलाव नहीं</strong></span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined">• ग्रामीण बच्चों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि साल २००८ में जहां कक्षा- ५ के ५६.२ फीसदी छात्र कक्षा-२ के लिए मानक रुप में तैयार की गई पुस्तक को पढ़-समझ लेते थे वहीं साल २००९ में ऐसे बच्चों की तादाद घटकर ५२.८ फीसदी हो गई। इसके मायने हुए कि कम से पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाले कम से कम ४० फीसदी बच्चे बोध के लिहाज से ३ कक्षा पीछे चल रहे हैं। </span><br />
<span style="font-size:undefined">• तमिलनाडु में, सरकारी स्कूलों की पांचवीं कक्षा में पढ़ने बच्चों के मामले में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उनके पाठन वाचन की क्षमता में पिछले साल के मुकाबले प्रतिशत पैमाने पर ८ अंकों का इजाफा हुआ है। कर्नाटक और पंजाब में भी साल २००८ के मुकाबले इस मामले में प्रगति नजर आई मगर बाकी राज्यों में मामला कमोबेश पिछले साल वाला ही रहा। </span><br />
<span style="font-size:undefined">• जहां तक गणितीय योग्यता का सवाल है, देशव्यापी स्तर पर देखें तो कक्षा पांच में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में घटाव करने की क्षमता में खास बढोत्तरी नहीं हुई है।इस मामले में कुल सात राज्यों में प्रतिशत पैमाने पर ५-८ फीसदी बढत (विद्यार्थियों की संख्या के मामले में) नजर आई। इन राज्यों के नाम हैं- हिमाचल प्रदेश, पंजाब, असम, पश्चिम बंगाल, ओडिसा, आंध्रप्रदेश और कर्नाटक। </span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined"><strong>देशस्तर पर अंग्रेजी पढ़ सकने और उसे समझ पाने के की क्षमता के मामले में पर्याप्त विभिन्नता है।</strong></span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined">• अखिल भारतीय आंकड़े संकेत करते हैं कि कक्षा -५ में पढ़ रहे ग्रामीण विद्यार्थियों में २५ फीसदी की तादाद अंग्रेजी में लिखे सरल वाक्य पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी के सरल वाक्यों को बच्चों की जो तादाद पढ़ लेती है उसमें ८० फीसदी बच्चे उक्त वाक्य का अर्थ भी समझते हैं। </span><br />
<span style="font-size:undefined">• कक्षा -८ के स्तर पर पढ़ने वाले कुल बच्चों में ६०.२ फीसदी बच्चे अंग्रेजी के सरल वाक्य पढ़ पाते हैं। त्रिपुरा के छोड़कर सभी उत्तर पूर्वी राज्यों, गोवा, हिमाचल प्रदेश और केरल में कक्षा- ८ में पढ़ रहे कुल विद्यार्थियों में ८० फीसदी की तादाद ना सिर्फ अंग्रेजी में लिखे वाक्य धड़ल्ले से पढ़ लेती है बल्कि उसके मायने भी समझती है। </span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined"><strong>हर कक्षा के ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों की तादाद में इजाफा </strong></span><br />
<span style="font-size:undefined">• राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो साल २००७ से २००८ के बीच ट्यूशन फड़ने वाले बच्चों की तादाद बढ़ी है और ऐसा हर कक्षा के विद्यार्थी के साथ देखने में आया। यह तथ्य सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूल के बच्चों पर लागू होती है। सिर्फ कर्नाटक और केरल में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के मामले में ट्यूशन पढ़ने के इस चलन में किंचित गिरावट देखने में आई। </span><br />
<span style="font-size:undefined">• जहां तक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का सवाल है, ट्यूशन पढ़ने का रुझान कक्षाओं की बढ़ती के साथ बढ़ोतरी करता नजर आया। पहली की कक्षा के १७.१ फीसदी छात्र ट्यूशन पढ़ते पाये गए तो आठवीं कक्षा के ३०.८ फीसदी छात्र। </span><br />
<span style="font-size:undefined">•जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं उनमें पहली कक्षा में पढ़ने वाले कम से कम २३.३ फीसदी छात्र ट्यूशन पढ़ते पाये गए जबकि कक्षा- ४ के मामले में यही आंकड़ा बढ़कर २९.८ फीसदी तक पहुंचता है। .</span><br />
<span style="font-size:undefined">• ट्यूशन पढ़ने की सर्वाधिक प्रवृति पश्चिम बंगाल के छात्रों में नजर आई। यहां सरकारी स्कूल की पहली कक्षा में पढ़ रहे ५० फीसदी बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं और यही तादाद कक्षा ८ तक जाते-जाते ९० फीसदी तक पहुंच जाती है। बिहार और ओड़िसा में भी ट्यूशन पढने वाले बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा ( कक्षा-१ में एक तिहाई तो कक्षा -८ में ५० फीसदी) है। </span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined"><strong>कुछ राज्यों में बच्चों की स्कूल-उपस्थिति में सुधार की जरुरत</strong> </span><br />
<span style="font-size:undefined">• तीन सालों (2005, 2007 और 2009) के आंक़ड़ों की तुलना से संकेत मिलते हैं कि विभिन्न राज्यों में स्कूल उपस्थिति के मामले में पर्याप्त अंतर है।बिहार जैसे राज्यों में हमारी टीम ने अपने दौरे के दौरान पाया कि जिन बच्चों ने स्कूल में दाखिला लिया है उनमें सिर्फ ६० फीसदी ही स्कूल आये हैं जबकि दक्षिण के राज्यों में में बच्चों की स्कूल उपस्थिति का आंकड़ा ९० फीसदी का था। इसके अतिरिक्त राजस्थान, उत्तरप्रदेश, झारखंड, ओडिसा और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में बच्चों की स्कूल उपस्थिति को बढ़ाने की दिशा में प्रयास किये जाने की जरुरत है। अधिकांश राज्यों में हमारी पर्यवेक्षक टीम ने पाया कि दौरे के दिन कुल नियुक्त शिक्षकों में से ९० फीसदी स्कूल में उपस्थित थे। </span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined"><span style="font-size:undefined"><strong>दो या अधिक कक्षा के विद्यार्थियों का पढ़ाई के लिए एक साथ बैठने का रुझान व्यापक</strong></span> </span><br />
<span style="font-size:undefined">• साल २००७ और २००९ के सर्वेक्षण के दौरान पर्येवक्षकों से कहा गया कि अगर कक्षा-२ और ४ के विद्यार्थियों को एक साथ करके किसी अन्य कक्षा के साथ बैठाकर पढाया जाता हो तो वे इस बात की अपने सर्वेक्षण में निशानदेही करें।दोनों ही सालों में यह घटना व्यापक स्तर पर पायी गई। अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो कक्षा-२ और ४ के ५० फीसद विद्यार्थियों को एक साथ करके किसी अन्य कक्षा के साथ बैठाकर पढाने की घटना सामने आई।</span><br />
<br />
<strong><span style="font-size:undefined"><span style="font-size:undefined">शौचालयों की संख्या में बढ़ोतरी और पेयजल की सुविधाओं में सुधार</span> </span></strong><br />
<span style="font-size:undefined">• अखिल भारतीय स्तर के आंकड़ों का संकेत है कि शौचालय और पेयजल की व्यवस्था से हीन विद्यालयों के चलन में कमी आई है। ७५ फीसदी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों और अपर प्राइमरी कहे जाने वाले ८१ फीसदी विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। सरकारी विद्यालयों में हर १० विद्यालय में ४ विद्यालय ऐसे थे जहां लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। अपर प्राइमरी स्कूल के मामले में यह संख्या २६ फीसदी तक है। लगभग १२-१५ फीसदी शौचालय(लड़कियों के लिए) बंद पाये गए जबकि ३०-४० फीसदी ऐसी अवस्था में थे कि उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। </span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined"><strong>पिछले वित्तीय वर्ष (स्कूलों के लिए लागू) में बहुत से विद्यालयों को अनुदान नहीं मिला-</strong> </span><br />
<span style="font-size:undefined">• अनुदान के मामले में स्कूलों में राज्यवार पर्याप्त अंतर देखने में आया। नगालैंड में हमारी टीम जितने स्कूलों पर पर्येवक्षण के लिए गई उनमें ९० फीसदी को अनुदान हासिल हुआ था जबकि झारखंड ओड़िसा और मध्यप्रदेश में ऐसे विद्यालयों की तादाद (साल 2008-2009) ६० फीसदी या उससे भी कम थी ।</span></div>
<div> </div>
<div>
<div><span style="font-size:undefined"><span style="font-size:undefined"><strong>भारत में शिक्षा-एक नजर</strong></span><br />
<br />
* युवा (१५–२४ साल) साक्षरता दर २०००-२००७*, पुरुष ८७<br />
* युवा (१५–२४ साल) साक्षरता दर, २०००-२००७*, महिला ७७<br />
* प्रति सौ व्यक्तियों पर फोन, (साल २००६) -१५<br />
* प्रति सौ व्यक्तियों पर इंटरनेट-यूजर की संख्या, साल(२००६)-११<br />
* प्राइमरी स्कूल में नामांकन का अनुपात (साल २०००-२००७)-सकल, पुरुष ९०<br />
* प्राइमरी स्कूल में नामांकन का अनुपात (साल २०००-२००७)-सकल, स्त्री ८७<br />
* प्राथमिक विद्यालय में उपस्थिति का अनुपात (२०००-२००७)-निवल, पुरुष, ८५<br />
* प्राथमिक विद्यालय में उपस्थिति का अनुपात (२०००-२००७)-निवल, स्त्री ८१<br />
* माध्यमिक विद्यालय में नामांकन- अनुपात, २०००-२००७, पुरूष ५९<br />
* माध्यमिक विद्यालय में नामांकन- अनुपात, २०००-२००७, स्त्री ४९<br />
* माध्यमिक विद्यालय में उपस्थिति का अनुपात (२०००-२००७)-निवल, पुरुष ५९<br />
* माध्यमिक विद्यालय में उपस्थिति का अनुपात (२०००-२००७)-निवल, स्त्री ४९<br />
* नोट: नामांकन अनुपात का अर्थ होता है कि किसी विशिष्ट शिक्षा स्तर पर दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। इसमें दाखिला लेने वाले विद्यार्थी की उम्र का आकलन नहीं किया जाता।</span></div>
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<p>Source: UNICEF, <a href="%5C%22http://www.unicef.org/infobycountry/india_statistics.html%5C%22">http://www.unicef.org/infobycountry/india_statistics.html</a></p>
<br />
</div>
<div> </div>
<div>**page**</div>
[inside]एनएसएस द्वारा प्रस्तुत एजुकेशन इन इंडिया २००७-०८, पार्टिसिपेशन एंड एक्सपेंडिचर, रिपोर्ट संख्या- 532(64/25.2/1): (जुलाई 2007–जून 2008)[/inside] के अनुसार-</div>
<div><br />
<span style="font-size:undefined">• केरल (94%), असम (84%), और महाराष्ट्र (81%) अपेक्षाकृत उच्च साक्षरता दर वाले राज्य हैं।<br />
• अपेक्षाकृत निम्न साक्षरता दर वाले राज्यों के नाम हैं-- बिहार (58%), राजस्थान (62%) और आंध्रप्रदेश(64%)<br />
• निम्न साक्षरता दर वाले अन्य राज्यों के नाम हैं-- झारखंड (64.6%), उत्तरप्रदेश (66.2%), जम्मू-कश्मीर(67.7%) और ओड़िसा (68.3%)<br />
• देश की व्यस्क आबादी( १५ साल और उससे ज्यादा की उम्र) का 66% हिस्सा साक्षर है।<br />
• ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति मासिक खर्चे के आधार पर सबसे निचली श्रेणी में ५१.२ फीसदी आबादी निरक्षर है। प्रति व्यक्ति मासिक खर्चे के हिसाब से सबसे ऊंचसी श्रेणी में आने वाली ग्रामीण आबादी में भी महज २२.८ फीसदी लोग साक्षर हैं।<br />
• ग्रामीण इलाके की महिलाओं और पुरुषों तथा शहरी इलाके की महिलाओं और पुरुषों के बीच साक्षरता दर क्रमशः 51.1%, 68.4%, 71.6% और 82.2% पायी गई। ४२ दौर की गणना( साल ) में यही आंकड़ा क्रमशः 24.8%, 47.6%, 59.1% और 74.0% का था। <br />
• 98% फीसदी ग्रामीण घरों और 99% फीसदी शहरी घरों के दो किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय मौजूद हैं।<br />
• 79% फीसदी ग्रामीण घरों और 97% फीसदी शहरी घरों के दो किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक विद्यालय मौजूद हैं।<br />
• 47% फीसदी ग्रामीण घरों और 91% फीसदी शहरी घरों के दो किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय दोनों मौजूद हैं।<br />
• ५-२९ साल के आयु वर्ग के लोगों में ४६ फीसदी आबादी अभी किसी भी शैक्षिक संस्था में नामांकित नहीं है, इस आयु वर्ग के दो फीसदी लोगों का नामांकन तो है लेकिन इनकी शैक्षिक संस्था में उपस्थिति नहीं है। इस आयु वर्ग के ५२ फीसदी व्यक्तियों की शैक्षिक संस्था में उपस्थिति दर्ज की गई है।<br />
• 5-29 साल के आयु वर्ग में प्राथमिक और उससे ऊंचे दर्जे की कक्षा में नामांकित व्यक्तियों के हिसाब से देखें तो - 49% प्राथमिक स्तर पर, 24% माध्यमिक स्तर पर ; 20% उच्च माध्यमिक स्तर पर और 7% हायर सेकेंडरी स्तर पर नामांकित हैं।<br />
• सामान्य पाठ्यक्रम में 97.8% व्यक्तियों ने दाखिला लिया है। तकनीकी प्रकृति के पाठ्यक्रम में 1.9% और रोजगारपरक पाठ्यक्रम में लोगों ने दाखिला लिया है।<br />
• अखिल भारतीय स्तर पर नेट अटेन्डेंट रेशियो कक्षाI-VIII के लिए 86% है।<br />
• अपेक्षाकृत उच्च नेट अटेन्डेंट रेशियो (कक्षाI-VIII के लिए) वाले बड़े राज्यों के नाम हैं- : हिमाचल प्रदेश (96%),केरल(94%) और तमिलनाडु (92%)।<br />
• अपेक्षाकृत निम्न नेट अटेन्डेंट रेशियो (कक्षाI-VIII के लिए) वाले बड़े राज्यों के नाम हैं-: बिहार (74%), झारखंड (81%), उत्तरप्रदेश (83%)<br />
• प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिहाज से निजी संस्थाओं में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों में 73% ही किसी मान्यता प्राप्त संस्था से संबद्ध हैं।<br />
• माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिहाज से निजी संस्थाओं में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों में 78% विद्यार्थी ही किसी मान्यता प्राप्त संस्था से संबद्ध हैं।<br />
• प्राथमिक स्तर पर 71% फीसदी छात्रों को मुफ्त शिक्षा हासिल है( ग्रामीण - 80%, शहरी - 40%)<br />
• माध्यमिक स्तर पर 68% फीसदी छात्रों को मुफ्त शिक्षा हासिल है( ग्रामीण - 75%, शहरी - 45%)<br />
• उच्च माध्यमिक स्तर या हायर सेकेंडरी स्तर पर 48% फीसदी छात्रों को मुफ्त शिक्षा हासिल है( ग्रामीण - 54%, शहरी - 35%)<br />
<br />
• निजी शैक्षिक संस्था में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए दाखिल हर छात्र पर सालाना औसत खर्चा 1413 रुपये का है। (ग्रामीण- . 826 रुपये , शहरी - .3626 रुपये )<br />
• निजी शैक्षिक संस्था में माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए दाखिल हर छात्र पर सालाना औसत खर्चा 2088 रुपये का है। (ग्रामीण- . 1370 रुपये , शहरी - .4264 रुपये )<br />
• निजी शैक्षिक संस्था में माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए दाखिल हर छात्र पर सालाना औसत खर्चा 2088 रुपये का है। (ग्रामीण- . 1370 रुपये , शहरी - .4264 रुपये )<br />
•निजी शैक्षिक संस्था में सेंकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्तर की शिक्षा के लिए दाखिल हर छात्र पर सालाना औसत खर्चा 4351रुपये का है( ग्रामीण-3019, शहरी-7212)<br />
• सेंकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्तर से आगे की शिक्षा के लिए दाखिल हर छात्र पर सालाना औसत खर्चा 7360 रुपये का है( ग्रामीण-6327, शहरी-8466)<br />
• तकनीकी शिक्षा के लिए यही खर्चा प्रति छात्र सालाना 32112 रुपये का है( ग्रामीण-27177 रुपये, शहरी-34822 रुपये)।<br />
• रोजगारपरक शिक्षा के लिए यही खर्चा प्रति छात्र सालाना 14881 रुपये का है( ग्रामीण- 13699 रुपये, शहरी-17016 रुपये)।<br />
• बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओड़ीसा में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अगर छात्र निजी स्कूलों में दाखिल है तो उसका सालाना औसत खर्चा ६००-८०० रुपये का है जबकि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में ३५०० रुपये तक।<br />
• ग्रामीण इलाकों में मासिक खर्चे के लिहाज से सबसे निचली श्रेणी में आने वाला तबके के एक छात्र पर उसका परिवार प्राथमिक शिक्षा के लिए ३५२ रुपये सालाना खर्च करता है तो मासिक खर्चे के लिहाज से सबसे उंचले पादान पर आने वाली श्रेणी के छात्र के लिए यही खर्चा ३५१६ रुपये का है। शहरी क्षेत्र में उपरोक्त वर्गों के लिए यह खर्चा क्रमशः 1035 रुपये और 13474 रुपये का है।<br />
• अगर अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो शिक्षा पर कुल सालाना खर्चा प्रति छात्र ३०५८ रुपये का है जिसमें ट्यूशन फीस का हिस्सा 1034 रुपये का, परीक्षा शुल्क सहति अन्य शुल्कों(४५९ रुपये) का हिस्सा कुल खर्चे का आधा है। किताब और स्टेशनरी की खरीद पर ८५६ रुपये का खर्चा बैठता है तथा प्राइवेट कोचिंग पर ३५४ रुपये का।<br />
• जहां तक ग्रामीण भारत का सवाल है शिक्षा पर कुल खर्चे का ४० फीसदी हिस्सा ट्यूशन फीस, परीक्षा और अन्य शुल्कों के मद में आता है जबकि कुल खर्चे का २५ फीसदी हिस्सा किताबों और स्टेशनरी की खरीदारी पर। शहरी क्षेत्र में ट्यूशन फीस का हिस्सा कुल खर्चे में ४० फीसदी का है।<br />
• ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की तादाद ७६ फीसदी है, माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की तादाद ७३ फीसदी और हायर सेकेंडरी स्तर पर यह आंकड़ा ६२ फीसदी का है। <br />
• शहरी क्षेत्र में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिहाज से कुल छात्रों का ५९ फीसदी निजी स्कूलों में पढ़ता है। मिडिल और सेकेंडरी स्तर पर यह आंकड़ा शहरी क्षेत्रों में ५४-५५ फीसदी का है। शहरी क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर कुळ छात्रों का महज ३५ फीसदी सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए कुल छात्रों का ४० फीसदी हिस्सा सरकारी स्कूलों में जाता है और हायर सेकेंडरी स्तर पर यह आंकड़ा ४३ फीसदी का है। .<br />
• असम बिहार छ्तीसगढ़ और ओड़िसा में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए कुल छात्रों का ९० फीसदी हिस्सा सरकारी स्कूलों या फिर स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों में जाता है जबकि केरल में ३५ फीसदी और पंजाब में ४५ फीसदी। इन दो राज्यों में अधिकतर छात्र निजी संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करते हैं।<br />
• सरकारी स्कूलों में पढने वाले बच्चों में ६० फीसदी को मिड डे मील हासिल होता है। इसकी तुलना में सराकारी सहायता प्राप्त निजी संस्थानों में पढ़ने वाले १६ फीसदी बच्चों को और सरकारी सहायता विहीन निजी संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों में से महज २ फीसदी छात्रों को मिड डे मील मिलता है।<br />
• सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे कुल 69% फीसदी छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें मिलती है, सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में पढने वाले कुल २२ फीसदी छात्रों को जबकि गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ने वाले कुल ४ फीसदी छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें हासिल होती हैं।<br />
• स्कूली पढ़ाई पूरी ना कर पाने की मुख्य वजहें- धन की कमी (21%), विद्यार्थी का पढ़ाई में मन ना लगना (20%), पढाई में असफल होने का तनाव ना झेल पाना (10%), अपेक्षा का पूरा हो जाना यानि जहां तक पढना था पढ़ लिया का भाव-(10%), माता पिता का बच्चे की पढ़ाई में दिलचस्पी ना लेना- (9%)<br />
• स्कूल में नाम ना लिखाने की तीन वजहें बार बार अध्ययन के दौरान लोगों ने स्वीकार की-क) माता पिता का बच्चे की पढ़ाई के प्रति रुचि ना रखना (33.2%), ख) धन की कमी (21%) और ग) शिक्षा को जरुरी ना मानना (21.8%).<br />
<br />
Note: Net Attendance Ratio (I-VIII)=(Number of persons in age-group 6-13 currently attending Classes I-VIII divided by Estimated population in the age-group I-VIII years) multiplied by hundred </span><br />
<br />
**page** </div>
<div><span style="font-size:undefined">[inside]एजुकेशन फॉर ऑल रिपोर्ट २०१०[/inside] के अनुसार</span></div>
<div><!--
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<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">• मानव विकास सूचकांकों में गिरावट के रुझान हैं। तकरीबन १२ करोड़ पचास लाख अतिरिक्त लोग साल २००९ में कुपोषण के जाल में फंसे और आशंका है कि ९ करोड़ की और आबादी साल २०१० तक गरीबी के जाल में फंसेगी।</span></p>
</div>
<div><br />
<span style="font-size:undefined">• बढती गरीबी, बेरोजगारी और घटती मजदूरी के कारण कई गरीब परिवार शिक्षा पर हो रहे अपने खर्चे में कटौती कर रहे हैं और अपने बच्चों का नाम स्कूल से कटवा रहे हैं।</span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined">• साल १९९९ से लेकर अबतक स्कूल वंचित बच्चों की तादाद में में विश्वस्तर पर कमी(३ करोड़ ३० लाख) आई है। दक्षिण और पश्चिम एशिया में स्कूल वंचित बच्चों की तादाद में ५० फीसदी से ज्यादा की कमी आई है। यह संख्या तकरीबन २ करोड़ १० लाख के बराबर पहुंचती है।</span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined">• विश्वस्तर पर देखें तो स्कूल वंचित बच्चियों की संख्या भी कम हुई है। पहले यह ५८ फीसदी थी और अब घटकर ५४ फीसदी हो गई है। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर लैंगिक-असमानता में कई देशों में कमी आ रही है।</span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined">• साल १९८५-१९९४ और साल २०००-२००७ के बीच विश्वस्तर पर व्यस्क साक्षरता की दर में १० फीसदी का इजाफा हुआ। फिलहाल व्यस्क साक्षरता दर ८४ फीसदी है। व्यस्क पुरुषों की तुलना में व्यस्क महिलाओं की साक्षरता दर इस अवधि में कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी है।</span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined">• प्रति वर्ष १७ करोड़ ५० लाख बच्चे विश्व में कुपोषण से प्रभावित होते हैं। यह तथ्य सेहत और शिक्षा के लिहाज से एक आपात् स्थिति की सूचना देता है।</span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined">• साल २००७ में ७ करोड़ २० लाख बच्चे स्कूल वंचित थे। अगर मौजूदा हालात जारी रहे तो २०१५ तक कुल ५ करोड़ ६० लाख बच्चे स्कूल वंचित रहेंगे।</span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined">• शिक्षा से संबंधित लक्ष्यों में साक्षरता को सबसे कम महत्व मिला है। विश्व में कुल ७५ करोड़ ९० लाख लोग निरक्षर हैं और इनमें महिलाओं की संख्या दो तिहाई है।</span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined">• साल २०१५ तक सार्विक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए १० लाख ९० हजार अतिरिक्त शिक्षकों की जरुरत पड़ेगी।</span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined">• कुल २२ देशों में ३० फीसदी से ज्यादा नौजवानों को महज चार साल तक की शिक्षा हासिल हुई है। ऐसे नौजवानों की तादाद उप सहारीय अफ्रीकी के ११ देशों में ५० फीसदी से भी ज्यादा है।</span></div>
<p> **page**</p>
<p> </p>
<p> </p>
<div><!--
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<p><strong><span style="font-size:undefined">स्वयंसेवी संस्था असर(एएसईआर) द्वारा प्रस्तुत एनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट २००८ के अनुसार-</span></strong><br />
<a href="%5C%22http://asercentre.org/asersurvey/aser08/pdfdata/aser08national.pdf%5C%22">http://asercentre.org/asersurvey/aser08/pdfdata/aser08national.pdf</a></p>
<ul>
<li><span style="font-size:undefined">स्कूल वंचित बच्चों की तादाद में कमी आ रही है और इस दिशा में बिहार ने अच्छी प्रगति की है.राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ७-१० साल के आयु वर्ग के बच्चों में स्कूल-वंचितों की संख्या २.७ फीसदी है जबकि ११-१४ आयु वर्ग में ६.३ फीसदी बच्चे स्कूल वंचित हैं। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">साल २००७ और २००८ के बीच ११-१४ साल के आयु वर्ग की लड़कियों में स्कूल वंचितों की तादाद में कोई खास बदलाव नहीं आया और इस आयु वर्ग की लड़कियों की ७.३ फीसदी संख्या २००८ में स्कूल वंचित है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">साल २००७ के बाद से अधिकतर राज्यों में स्कूल वंचित बच्चों की संख्या में कमी आयी है। यूपी और राजस्थान इसके अपवाद हैं। .</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">बिहार में स्कूल वंचित बच्चों(६-१४ साल) की संख्या में चार सालों(२००५-२००८) में कमी आयी है। चार साल पहले ऐसे बच्चों की तादाद १३.१ फीसदी थी जो घटकर ५.७ फीसदी हो गई है। इस अवधि में स्कूल वंचित लड़कियों(११-१४ साल) की संख्या २०.१ फीसदी से घटकर ८.८ फीसदी हो गई है।</span></li>
</ul>
<p><br />
<strong><span style="font-size:undefined">प्राइवेट स्कूलों में दाखिला बढ़ रहा है</span></strong></p>
<ul>
<li><span style="font-size:undefined">साल २००५ में प्राइवेट स्कूलों में जाने वाले बच्चों की तादाद राष्ट्रीय स्तर पर १६.४ फीसदी थी जो साल २००८ में बढ़कर २२.५ फीसदी हो गई। अगर साल २००५ को आधार मानें तो प्राइवेट स्कूलों में नाम लिखवाने की घटना में ३७.२ फीसदी का इजाफा हुआ। कर्नाटक, उत्तरप्रदेश और राजस्थान में यह बात खास रुप से नोट की जा सकती है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">साल २००८ में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले लड़कों की तुलना में लड़कियों की तादाद २० फीसदी कम थी। यह बात ७-१० और ११-१४ यानी दोनों ही आयु वर्ग पर लागू होती है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">केरल और गोवा में स्कूल जाने वाले बच्चों की कुल संख्या का ५० फीसदी प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा हासिल कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट इन्फॉरमेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की सूचना के मुताबिक इन राज्यों में ७० फीसदी प्राइवेट स्कूलों को सरकारी अनुदान मिलता है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">नगालैंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और राजस्थान में ३२ से ४२ फीसदी बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट इन्फॉरमेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की सूचना से पता चलता है कि इन राज्यो में अधिकतर प्राइवेट स्कूलों को सरकारी अनुदान नहीं मिलता। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">मध्यप्रदेश और छ्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों में पाठ-वाचन की क्षमता में खास प्रगति हुई है।</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">छ्त्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों में पाठ वाचन की क्षमता में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। साल २००७ में यहां तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले महज ३१ फीसदी छात्र पहली कक्षा की पुस्तक पढ़ पाते थे लेकिन २००८ में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या ७० फीसदी हो गई।साल २००७ में पांचवीं क्लास के ५८ फीसदी विद्यार्थी दूसरी क्लास की किताबों की भाषा को पढ-समझ पाते थे जबकि साल २००८ में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या ७५ फीसदी हो गई। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">मध्यप्रदेश में साल २००६ और २००७ की तुलना में २००८ में बच्चों के पाठ-बोध की क्षमता में अच्छी बढ़त हुई है। यहां सरकारी स्कूलों की पांचवीं क्लास में पढ़ने वाले ८६ फीसदी बच्चे कक्षा-२ की किताबों की भाषा पढ़-समझ लेते हैं । इस मामले में मध्यप्रदेश असर के मूल्यांकन के लिहाज से बाकी राज्यों से बेहतर है। मिसाल के लिए केरल और हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों की पांचवीं जमात में पढ़ रहे महज ७३-७४ फीसदी बच्चों की भाषाई क्षमता ऐसी थी कि वे कक्षा-२ की पुस्तकों को पढ़-समझ सकें। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">मध्यप्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के स्कूली बच्चों की भाषायी क्षमता बाकी राज्यों के स्कूलों बच्चों की तुलना में बेहतर है। इन राज्यों में पहली कक्षा में पढ़ रहे लगभग ८५ फीसदी बच्चे वर्णों को पहचान लेते हैं और कक्षा-२ की किताबें पढ़-समझ लेने वाले बच्चों (पांचवीं क्लास में पढ़ने वाले) की संख्या भी ७५ फीसदी से ज्यादा है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">मध्यप्रदेश ने इस दिशा में तेज गति से प्रगति दो चरणों में की । मध्यप्रदेश को पहली बढ़त साल २००६ में हासिल हुई और दूसरी साल २००८ में। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">कर्नाटक और उड़ीसा में दूसरी से चौथी जमात तक के छात्रों की पाठ-वाचन की क्षमता में लगातार बेहतरी हुई है। जांच-परीक्षा के परिणामों से पता चलता है कि इन राज्यों में छात्रों की पाठ-वाचन क्षमता में पांच से छह फीसदी का इजाफा हुआ है। </span></li>
</ul>
<p><br />
<span style="font-size:undefined"><strong>छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में छात्रों की गणितीय क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई है-</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="font-size:undefined">असर की जांच परीक्षा से पता चलता है कि मध्यप्रदेश और छ्त्तीसगढ़ में पिछले एक साल में छात्रों की गणित की योग्यता में बेहतरी प्रगति हुई है। दोनों ही राज्यों में पहली कक्षा के ९१ फीसदी से ज्यादा विद्यार्थी एक से नौ तक के अंकों को पहचान पाने में सफल रहे। हालांकि केरल में ऐसे बच्चों की तादाद ९६ फीसदी है लेकिन साक्षरता के मामले में देश में सबसे आगे रहने वाले यह राज्य तीसरी जमात के बच्चों की गणितीय योग्यता के मामले में मध्यप्रदेश और छ्तीसगढ़ से पीछे है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">साल २००७ में मध्यप्रदेश में तीसरी जमात के ६१.३ फीसदी बच्चे घटाव के सरल प्रश्न हल कर लेते थे जबकि २००८ में ऐसे बच्चों की तादाद बढ़कर ७२.२ फीसदी हो गई। केरल में ऐसे बच्चों की तादाद ६१.४ थी। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">साल २००८ में मध्यप्रदेश में पांचवी कक्षा के ७८.२ फीसदी बच्चे किसी संख्या में किसी संख्या से ठीक-ठीक भाग देने में सक्षम थे। यह आंकड़ा पूरे देश के हिसाब से सबसे ज्यादा है। कई अन्य राज्यों में यह आंकड़ा ६० फीसदी का है। मिसाल के लिए हिमाचलप्रदेश, छत्तीसगढ़ , मणिपुर और गोवा का नाम लिया जा सकता है। .</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">छत्तीसगढ़ में भी बच्चों की गणित करने की क्षमता में बेहतर प्रगति हुई है। साल २००८ में यहां कक्षा-२ के ७७ फीसदी बच्चे एक से सौ तक के अंकों को पहचानने में सफल रहे। साल २००७ में कक्षा-२ के छात्रों के लिए यही आंकड़ा ३७ फीसदी का था। ठीक इसी तरह साल २००७ में यहां कक्षा-३ के २१ फीसदी बच्चे घटाव के प्रश्नों को ठीक ठीक हल कर पाते थे जबकि साल २००८ में ६३ फीसदी बच्चे यह गणित करने में सफल रहे। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">समय का हिसाब</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">देश में कक्षा पांच में पढ़ने वाले ६१ फीसदी बच्चे घड़ी में देखकर ठीक-ठीक समय बता सकते हैं। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और गुजरात में कक्षा-५ के महज ५० फीसदी छात्र घड़ी में देखकर ठीक-ठीक समय बता पाये। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">मध्यप्रदेश, केरल, छ्त्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में छात्रों में गणित और भाषायी योग्यता बाकी राज्यों के छात्रों की तुलना में ज्यादा थी और इन राज्यों में कक्षा-५ के ७५ फीसदी से ज्यादा बच्चों ने घड़ी में देखकर सही समय बताया। </span></li>
</ul>
<p><span style="font-size:undefined"><strong>असर के सर्वेक्षण की कुछ और महत्वपूर्ण बातें-</strong></span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<ul>
<li><span style="font-size:undefined">९२ फीसदी ग्रामीण बस्तयों के एक किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल मौजूद है। ६७ फीसदी गांवों में सरकारी मिडिल स्कूल है और ३३.८ फीसदी गांवों में सरकारी हाईस्कूल मौजूद हैं। देश के ४५ फीसदी गांवों में प्राइवेट स्कूल भी हैं। .</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">देश के ५८ फीसदी गांवों में एसटीडी बूथ हैं जबकि ४८ फीसदी ग्रामीण परिवारों के पास कोई सेलफोन या लैंडलाइन कनेक्शन है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">सर्वेक्षण में जिन घरों का मुआयना किया गया उसमें ६५ फीसदी घरों में बिजली का कनेक्शन लगा था। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">देश के ७१ फीसदी गांवों का पक्की सड़क के सहारे बाहरी इलाके से संपर्क है। इस मामले में पीछे रहने वाले राज्यों के नाम हैं-असम (यहां महज ३२ फीसदी गांव पक्की सड़क से जुड़े हैं), पश्चिम बंगाल (५३ फीसदी) और मध्यप्रदेश (५८ फीसदी) ।</span></li>
</ul>
<p>**page**<br />
<span style="font-size:undefined">एनएसएस यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के ५५ दौर के आकलन पर आधारित [inside]लिटरेसी एंड लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया जुलाई १९९९-जून २०००[/inside] के अनुसार-</span><strong><span style="font-size:undefined"> </span></strong></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<ul>
<li><span style="font-size:undefined">भारत के शहरी इलाके में १००० में ७९८ व्यक्ति साक्षर है यानी शहरी इलाके में हर पांचवां व्यक्ति निरक्षर है। शहरी इलाके के साक्षरों में ३२५ व्यक्तियों(७९८ में) ने माध्यमिक या उससे आगे की शिक्षा पायी है। ग्रामीण भारत की तुलना में यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है। शहरी इलाके में १००० में ८६५ पुरुष साक्षर थे जबकि महिलाओं के मामले में यह आंकड़ा ७२ फीसदी का है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">देश के ग्रामीण इलाके में अनुसूचित जनजाति के परिवारों में साक्षरता दर सबसे कम (४२ फीसदी) है। इसके बाद अनुसूचित जाति के परिवारों(४२ फीसदी) का नंबर है। देश के शहरी इलाके में सबसे कम साक्षरता दर अनुसूचित जाति के परिवारों (६६ फीसदी) की है। शहरी इलाके में अनुसूचित जनजाति के परिवारों की साक्षरता दर ७० फीसदी है। शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में अन्य सामाजिक वर्गों के बीच साक्षरता दर अपेक्षाकृत ज्यादा है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">हर शिक्षा-स्तर में महिलाओं का अनुपात पुरुषों की अपेक्षा कम है। अगर ग्रामीण और शहरी परिवारों को प्रति व्यक्ति मासिक खर्चे के आधार पर सोपानिक क्रम में सजाये तो हर ऊपरले पादान पर साक्षर व्यक्तियों की संख्या बढती जाती है। स्त्री-पुरुषों के अनुपात के मामले में भी यही बात है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">भारत के ग्रामीण इलाके में गैर खेतिहर स्वरोजगार में लगे परिवारों में प्रति हजार व्यक्ति में ६३० व्यक्ति साक्षर थे जबकि खेतिहर मजदूर वर्ग में यह आंकड़ा प्रतिहजार ४२६ व्यक्तियों का है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">जमीन की मिल्कियत के लिहाज से देखें तो ग्रामीण भारत में साक्षरता की दर जमीन की बढ़ती हुई मिल्कियत के साथ बड़ी धीमी गति से बढ़ती हुई पायी गई। जिन परिवारों के पास सबसे कम जमीन की मिल्कियत थी उनमें साक्षरता दर ५२ फीसदी की है जबकि सर्वाधिक जमीन की मिल्कियत वाले वर्ग में ६४ फीसदी की। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">जमीन की मिल्कियत को आधार मानकर देखें तो हर भूस्वामी वर्ग में महिलाओं में साक्षरता की दर पुरुषों की तुलना में कम है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">भारत के ग्रामीण इलाके में इस्लाम धर्म के अनुयायियों में साक्षरता दर (स्त्री और पुरुष दोनों के लिए) अन्य धर्मावलंबियों की तुलना में कम है। ग्रामीण इलाके में हिन्दू धर्म या फिर किसी अन्य धर्म को मानने वाले परिवारों में महिलाओं की साक्षरता की स्थिति इससे कुछ ही बेहतर है ज्यादा नहीं। भारत के शहरी इलाके में हिन्दू, सिख या फिर बौद्ध धर्म मानने वाले पुरुषों के बीच साक्षरता दर ८८-८९ फीसदी है। ईसाई या जैन धर्म मानने वाले पुरुषों के बीच साक्षरता दर ऊंची(९४ फीसदी और इससे अधिक) है। शहरी इलाके में भी इस्लाम धर्म के अनुयायी पुरुष या स्त्रियों में साक्षरता दर तुलनात्मक रुप से कम है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">भारत के ग्रामीण इलाके में बाकी धर्मों की तुलना में हिन्दू या इस्लाम धर्म मानने वालों में स्त्री और पुरुष के बीच साक्षरता दर में ज्यादा का अंतर है। शहरी भारत के लिए भी यही बात लागू होती है लेकिन शहरों में हिन्दू या इस्लाम धर्म मानने वालों में स्त्री-पुरुष के बीच साक्षरता के दर में अन्तर ग्रामीण भारत की तुलना में कम है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">साल १९९३-९४ से १९९९-२००० के बीच देश के कुल १५ बड़े राज्यों में से मध्यप्रदेश और राजस्थान में पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता दर में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इन राज्यों में पुरुषों के मामले में साक्षरता दर में ९ फीसदी की और महिलाओं के मामले में १० फीसदी के बढोतरी हुई। बड़े राज्यों के दायरे में महाराष्ट्र भी शामिल है और इस राज्य में पुरुषों की साक्षरता में तो नहीं लेकिन महिलाओं की साक्षरता दर में १० फीसदी का इजाफा हुआ। जहां तक भारत के शहरी इलाके का सवाल है साल १९९३-९४ से साल १९९९-२००० के बीच कर्नाटक, राजस्थान, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु के शहरी इलाके साक्षरता-वृद्धि के राष्ट्रीय औसत की तुलना में कहीं आगे रहे। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">ग्रामीण इलाकों के हिसाब से देखें तो बड़े राज्यों में केरल में साक्षरता दर सबसे ज्यादा रही। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के ५० और ५५ वें दोनों ही दौर की गणना में केरल में साक्षरता दर ९० फीसदी की पायी गई। इस गणना में दूसरे स्थान पर असम(६९ फीसदी) रहा। बिहार में सबसे कम साक्षरता-दर(४२ फीसदी) थी। इसके बाद नंबर आंध्रप्रदेश(४६ फीसदी) और राजस्थान का है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">भारत के शहरी इलाके में जीविका के लिए दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर परिवारों में साक्षरता दर बहुत कम है। इस वर्ग के प्रति हजार व्यक्तियों में ५९३ यानी लगभग ५९ फीसदी साक्षर पाये गए जबकि इस वर्ग के लिए राष्ट्रीय औसत ८० फीसदी का है। वेतनभोगी या नियमित आमदनी वाले शहरी परिवारों में इसकी तुलना में साक्षरता दर ज्यादा है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">कुल ३२ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में महज ८ में ग्रामीण इलाकों में साक्षरता दर ८० फीसदी या उससे ज्यादा है। इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के नाम हैं- गोवा, केरल, मिजोरम, नगालैंड, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, दमन और दिऊ, दिल्ली और लक्षद्वीप। . </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">साल १९९३-९४ से साल १९९९-२००० के बीच राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर (प्रतिशत पैमाने पर) बढ़ी है। ग्रामीण इलाके के पुरुषों के मामले में साक्षरता दर ६३ फीसदी से बढ़कर ६८ फीसदी और शहरी इलाके के पुरुषों के मामले में साक्षरता दर ८५ फीसदी से बढ़कर ८७ फीसदी हो गई। महिलाओं के मामले में यह आंकड़ा ग्रामीण इलाके के लिए ३६ फीसदी बनाम ४३ फीसदी और शहरी इलाके के लिए ६८ फीसदी बनाम ७२ फीसदी का है।व्यक्ति के आधार पर देखें तो ग्रामीण इलाके में १९९३-९४ में ५० फीसदी साक्षरता दर थी जो साल १९९९-२००० में बढ़कर ५६ फीसदी हो गई। शहरी इलाके के लिए यह आंकड़ा ७७ फीसदी बनाम ८० फीसदी का है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जनगणना के आंकड़ो और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के बीच अन्तर( साक्षरता दर के आंकड़ों के मामले में)३ फीसदी का है। ग्रामीण इलाके के पुरुषों की साक्षरता दर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में ७३ फीसदी बतायी गई है जबकि जनगणना के आंकडों में ७६ फीसदी। ठीक इसी तरह महिलाओं के मामले में यह आंकड़ा क्रमशः ५१ फीसदी और ५४ फीसदी का है।</span></li>
</ul>
<p> </p>
<p> </p>
<div><span style="font-size:undefined"><strong>प्राथमिक शिक्षा में प्रगति का ग्राफ (साल १९९९ से)</strong></span></div>
<p><img alt="\" src="%5C%22tinymce/uploaded/chart1.jpg%5C%22" style="height:\; width:\" /><br />
Source: RGI; SES, MHRD</p>
<p> </p>
<p> </p>
<div><span style="font-size:undefined"><strong>शैक्षिक संस्थानों की बढ़ोतरी का ग्राफ (साल १९९९ से)</strong></span></div>
<p> </p>
<p> </p>
<div><span style="font-size:undefined">नीचे दिए गए आरेख से पता चलता है कि साल १९९९-२००० से २००४-०५ के बीच स्कूलों में नामांकन की तादाद(लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए) बढ़ी है लेकिन लड़कों के नामांकन की तादाद लड़कियों के नामांकन से ज्यादा है। </span></div>
<div><img alt="\" src="%5C%22tinymce/uploaded/chart3.jpg%5C%22" style="height:\; width:\" /></div>
<div><span style="font-size:undefined"> Source: SES, MHRD *Provisional </span></div>
<div><span style="font-size:undefined">कन्फेडरेशन ऑव इंडियन इंडस्ट्री नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत- राइट टू एजुकेशन-एक्शन नाऊ नामक दस्तावेज के अनुसार- </span></div>
<div>
<ul>
<li><span style="font-size:undefined">सातवें एजुकेशन सर्वे (२००२) में कहा गया है कि १०.७१ लाख यानी ८७ फीसदी बस्तियों के एक किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय मौजूद है जबकि १.६ लाख बस्तियों के एक किलोमीटर के दायरे में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है। .</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">देश के सिर्फ ७८ फीसदी बस्तियों के ३ किलोमीटर के दायरे में अपर प्राइमरी स्कूल की मौजूदगी है और ग्रामीण आबादी के ८६ फीसदी हिस्से की जरुरतें इनसे पूरी हो पाती हैं। साल २००२-०३ के बाद से अबतक ८८९३० नये अपर प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं लेकिन इनकी संख्या अब भी जरुरत के लिहाज से कम है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">मध्यप्रदेश में सिर्फ एक तिहाई शिक्षक स्कूल में उपस्थित होते हैं जबकि बिहार में यह आंकड़ा २५ फीसदी का और यूपी में २० फीसदी का है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो साल २००४-०५ में २.८ प्राथमिक विद्यालयों पर अपर प्राइमरी स्कूलों की संख्या एक थी। साल २००५-०६ में देश में २.५ प्राइमरी स्कूलों पर अपर प्राइमरी स्कूलों की संख्या १ थी। हर दो प्राथमिक विद्यालय पर कम से कम एक अपर प्राइमरी स्कूल हो(जैसी कि सर्व शिक्षा अभियान की मान्यता है) इसके लिए १ लाख ४० हजार अपर प्राइमरी स्कूल खोलने होंगे।</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ७.९५ लाख शिक्षकों की बहाली हुई है ताकि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर ४४ छात्रों पर १ शिक्षक होने के बजाय ४० छात्रों पर १ शिक्षक का छात्र-शिक्षक अनुपात कायम किया जा सके। शिक्षकों को कार्यकालीन प्रशिक्षण भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त बच्चों को ६.९ लाख रुपये मूल्य की पाठ्यपुस्तकें मुफ्त बांटी गई हैं। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">साल २००२-०३ में ड्राप-आऊट दर १५ फीसदी थी जो साल २००३-०४ में घटकर १३ फीसदी और २००४-०५ में घटकर १२ फीसदी हो गई। ड्राप-आऊट रेट में आ रही कमी उत्साहवर्धक है लेकिन इस दिशा में पूरी गंभीरता से और गहन कोशिश करनी होगी। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">साल १९९९-२००० से शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। साल १९९९-२००० में प्राइमरी स्तर पर १९.२ लाख शिक्षक थे। साल २००३-०४ में इनकी संख्या बढ़कर २०.९ लाख हो गई। इसी अवधि में अपर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या १२.९८ लाख से बढ़कर १६.०२ लाख हो गई। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, प्राथमिक विद्यालयों में पोषाहार सहायता देने का राष्ट्रीय कार्यक्रम ( नेशलन प्रोग्राम ऑव न्यूट्रीशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन), मिड डे मील और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जैसी संस्थाओं शुरु की हैं। </span></li>
</ul>
<span style="font-size:undefined">यूनेस्कों इंस्टीट्यूट ऑव स्टैटिक्स के अनुसार-</span></div>
<div>
<div><span style="font-size:undefined"><strong>४० फीसदी बच्चे प्री-प्राइमरी स्कूलों में नामांकित है</strong></span></div>
<div><span style="font-size:undefined"><strong>८७ फीसदी लड़कियां और ९० फीसदी लड़के प्राइमरी स्कूलों में हैं।</strong></span></div>
<div><strong>तृतीयक आयु वर्ग की १२ फीसदी आबादी शिक्षा के तृतीयक स्तर पर है।</strong></div>
<div><span style="font-size:undefined"><strong>८६ फीसदी बच्चों ने प्राइमरी की सम्पूर्ण पढ़ाई पूरी की है </strong></span></div>
<div><strong>सरकार के खर्चे का १०.७ फीसदी शिक्षा के मद में जाता है</strong></div>
<div><strong>६५.२ फीसदी व्यस्क और ८१.३ फीसदी युवा साक्षर हैं।</strong></div>
<div><img alt="\" src="%5C%22tinymce/uploaded/chart9.jpg%5C%22" style="height:\; width:\" /></div>
<div>
<table align="\" border="\" cellpadding="\" cellspacing="\" style="width:\">
<tbody>
<tr>
<td>
<div><strong><span style="font-size:undefined"> भारत में शिक्षा-एक नजर</span></strong></div>
<ul>
<li><span style="font-size:undefined">युवा (१५–२४ साल) साक्षरता दर २०००-२००७*, पुरुष ८७</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">युवा (१५–२४ साल) साक्षरता दर, २०००-२००७*, महिला ७७</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">प्रति सौ व्यक्तियों पर फोन, (साल २००६) -१५</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">प्रति सौ व्यक्तियों पर इंटरनेट-यूजर की संख्या, साल(२००६)-११</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">प्राइमरी स्कूल में नामांकन का अनुपात (साल २०००-२००७)-सकल, पुरुष ९०</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">प्राइमरी स्कूल में नामांकन का अनुपात (साल २०००-२००७)-सकल, स्त्री ८७</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">प्राथमिक विद्यालय में उपस्थिति का अनुपात (२०००-२००७)-निवल, पुरुष, ८५</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">प्राथमिक विद्यालय में उपस्थिति का अनुपात (२०००-२००७)-निवल, स्त्री ८१</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">माध्यमिक विद्यालय में नामांकन- अनुपात, २०००-२००७, पुरूष ५९</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">माध्यमिक विद्यालय में नामांकन- अनुपात, २०००-२००७, स्त्री ४९</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">माध्यमिक विद्यालय में उपस्थिति का अनुपात (२०००-२००७)-निवल, पुरुष ५९</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">माध्यमिक विद्यालय में उपस्थिति का अनुपात (२०००-२००७)-निवल, स्त्री ४९</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">नोट: नामांकन अनुपात का अर्थ होता है कि किसी विशिष्ट शिक्षा स्तर पर दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। इसमें दाखिला लेने वाले विद्यार्थी की उम्र का आकलन नहीं किया जाता। </span></li>
</ul>
<span style="font-size:undefined">Source: UNICEF, <a href="%5C%22http://www.unicef.org/infobycountry/india_statistics.html%5C%22">http://www.unicef.org/infobycountry/india_statistics.html </a></span><br />
</td>
</tr>
</tbody>
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</div>
<br />
</div>
<p> <br />
<br />
</p>
<p> </p>
'
$ContentexplodeAr = [
(int) 0 => '<p><br />
<span style="font-size:undefined"><strong>खास बात</strong></span></p>
<p>• साल १९९३-९४ में ग्रामीण इलाकों में पुरुष साक्षरता की दर(राष्ट्रीय स्तर) ६३ फीसदी थी जो साल १९९९-२००० में बढ़कर ६८ फीसदी हो गई।*<br />
<br />
• साल १९९३-९४ में ग्रामीण इलाकों में महिला साक्षरता की दर(राष्ट्रीय स्तर) ३६ फीसदी थी जो साल १९९९-२००० में बढ़कर ४३ फीसदी हो गई।*<br />
<br />
• भारत के ग्रामीण अंचल में अनुसूचित जनजाति के तबके के लोगों में साक्षरता दर सबसे कम(४२ फीसदी) पायी गई है। इसके तुरंत बाद अनुसूचित जाति के परिवार के लोगों में साक्षरता दर की कमी(४७ फीसदी) लक्षित की जा सकती है।*<br />
<br />
• शिक्षा के हर मरहले पर पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की मौजूदगी कम है। इससे शिक्षा के मामले में स्त्री-पुरुष के बीच अन्तर का खुलासा होता है। *<br />
<br />
• मध्यप्रदेश और राजस्थान में साल १९९३-९४ से १९९९-२००० के बीच साक्षरता दर में सर्वाधिक तेज बढ़ोतरी हुई।*<br />
<br />
• सर्वाधिक कम भूमि की मिल्कियत वाले वर्ग में साक्षरता दर ५२ फीसदी है जबकि सर्वाधिक बड़े आकार की भू-मिल्कियत वाले वर्ग में साक्षरता दर ६४ फीसदी है।*<br />
• ग्रामीण भारत में 6-14 साल की उम्र के 96.7% बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं। साल 2010 से इस संख्या में खूब तेज बढ़त हुई है।**<br />
• निजी स्कूलों में नामांकन में बढोत्तरी करीब-करीब सभी राज्यों में देखने को मिल रही है। 2012 में जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गोवा और मेघालय में 6-14 आयुवर्ग के 40 फीसदी से अधिक बच्चे निजी स्कूलों में नामांकित थे। केरल और मणिपुर के लिए यह प्रतिशत 60 से ज्यादा था। **<br />
<br />
• 2010 में राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा 5 के आधे से अधिक (53.7 फीसदी) विद्यार्थी कक्षा 2 के स्तर का पाढ़ पढ़ पाने में सक्षम थे और ऐसे बच्चों का अनुपात गिरकर साल 2011 में 48.2 फीसदी पहुंचा तो साल 2012 में 46 फीसदी। **<br />
<br />
• 2010 में 10 में 7(70.9 फीसदी) कक्षा 5 में नामांकित बच्चे दो अंकों का घटाव(जिसमें हासिल लेना पड़ता हो) कर सकते थे। 2011 में यह अनुपात घटकर 10 में 6(61 फीसदी) और 2012 में गिरकर 10 में से 5(53.5फीसदी) हो गया है। **<br />
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<div> </div>
<div><br />
<br />
<span style="font-size:undefined">* लिटरेसी एंड लेवलस् ऑव एजुकेशन इन इंडिया १९९९-२००० ५५ वें दौर की गणना एनएसएस जुलाई १९९९-जूल २०००</span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined">** एनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट(असर) 201<span style="font-size:undefined">2</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined"> </span><span style="font-size:undefined">आगे पढें</span></div>
<div>
<p>',
(int) 1 => '</p>
<p><br />
[inside] 14 से 18 वर्ष की आयु के युवा कक्षा 2 के स्तर का पाठ नहीं पढ़ पा रहे हैं: असर 'बियॉन्ड बेसिक रिपोर्ट- 2023 [/inside]</p>
<p>बुधवार को नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ऐन्युअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (ASER)- 2023: बियॉन्ड बेसिक जारी की गई। यह रिपोर्ट, असर 2023 के भागीदार संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में जारी की गई। इस रिपोर्ट को प्राप्त करने के लिए कृपया <a href="/upload/files/All-Districts-1.pdf">यहाँ</a>, <a href="/upload/files/ASER-2023_Main-findings-1.pdf">यहाँ</a> और <a href="/upload/files/ASER-2023-Report-1.pdf">यहाँ</a> क्लिक करें।</p>
<p><span style="font-size:18px"><span style="color:#e67e22"><strong>क्या है यह रिपोर्ट</strong></span></span><br />
'प्रथम' नाम के एक एनजीओ ने वर्ष 2005 में '<a href="https://asercentre.org/">असर'</a> नाम से एक रिपोर्ट जारी की। इसे बेसिक असर रिपोर्ट भी कहा जाता है। यह रिपोर्ट वर्ष 2014 तक प्रतिवर्ष जारी की जाती रही। वर्ष 2014 के बाद इसे दो वर्षों के अन्तराल पर जारी किया जाता है। बेसिक असर रिपोर्ट में दो विषयों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है; पहला- ग्रामीण भारत के 3 से 16 वर्षीय बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति जानना और दूसरा 5-16 वर्षीय बच्चों की बुनियादी पढ़ने और गणित की समझ को परखना।<br />
बीच के वर्षों में चुनिन्दा विषयों पर रिपोर्टें जारी की जाने लगीं। जैसे वर्ष 2017 में, असर 'बियॉन्ड बेसिक्स' जारी की गई। यह रिपोर्ट, 14 से 18 आयु वर्ग के युवाओं पर ध्यान केन्द्रित थी। वर्ष 2019 की रिपोर्ट को 4 से 8 साल के बच्चों की (प्री-प्राइमरी और प्रारंभिक प्राथमिक स्कूली शिक्षा) पर केन्द्रित किया।</p>
<p>वर्ष 2023 की रिपोर्ट ग्रामीण भारत के 14 से 18 वर्ष के युवाओं पर केन्द्रित है। ऐसी ही रिपोर्ट 2017 में जारी की गई थी। 6 वर्षों की अवधि के बाद इस आयु वर्ग की प्रगति को अंकित करने की कोशिश करती है।</p>
<p>इस रिपोर्ट में तीन विषयों पर अधिक ज़ोर दिया है। ये विषय कुछ इस प्रकार से हैं- <br />
• गतिविधि : भारत के युवा वर्तमान में क्या गतिविधियाँ कर रहे हैं ?<br />
• क्षमता : क्या वे सरल पाठ पढ़ सकते हैं ? और बुनियादी गणित हल कर सकते हैं ? और इनका दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं ?<br />
• डिजिटल जागरूकता और कौशल : क्या उनके पास स्मार्टफोन है ? वे स्मार्टफ़ोन का उपयोग किस लिए करते हैं ? क्या वे स्मार्टफोन पर कुछ सरल डिजिटल कार्य कर सकते हैं ?</p>
<p><strong><span style="font-size:18px">रिपोर्ट की मुख्य बातें- </span></strong></p>
<p><br />
<span style="color:#e67e22"><span style="font-size:18px"><strong>1.गतिविधि </strong></span></span></p>
<ul>
<li>14 से 18 आयु वर्ग के 86.8% युवा किसी शैक्षणिक संस्थान में नामांकित हैं।</li>
<li>लड़के और लड़कियों के नामांकन में अंतर कम हैं, परंतु उम्र के साथ-साथ अंतर बढ़ता जाता है। 14 वर्ष के 3.9% युवा और 18 वर्ष के 32.6% युवा किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नामांकित नहीं हैं।</li>
<li>इस आयु वर्ग के अधिकतम युवा कला/मानविकी स्ट्रीम में नामांकित हैं। कक्षा 11 या उससे ऊपर नामांकित युवाओं में आधे से अधिक युवा कला/मानविकी (55.7%) मे नामांकित हैं। लड़कियों (28.1%) की तुलना में अधिक लड़के (36.3%) STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) में नामांकित हैं।</li>
<li>सर्वेक्षित युवाओं में से केवल 5.6% युवा व्यावसायिक प्रशिक्षण ले रहे हैं या अन्य संबंधित कोर्स कर रहे हैं। कॉलेज में नामांकित युवाओं में यह अनुपात सबसे अधिक (16.2%) है। अधिकांश युवा कम अवधि के कोर्स कर रहे हैं (6 माह या उस से कम अवधि वाले।)</li>
<li>युवाओं से यह भी पूछा गया था कि क्या उन्होंने पिछले महीने में 15 या उससे अधिक दिन कोई अन्य काम किया है। लड़कियों (28%) की तुलना में लड़कों (40.3%) में अन्य काम करने का अनुपात अधिक है।</li>
<li>अन्य काम कर रहे ज़्यादातर युवा अपने परिवार के कृषि-संबंधित कार्यों में संलग्न थे।</li>
</ul>
<p><span style="color:#e67e22"><span style="font-size:18px"><strong>2.क्षमता</strong></span></span></p>
<ul>
<li>युवाओं की क्षमता परखने के लिए सर्वेक्षण में भाग लेने वाले युवाओं को पाँच प्रकार के काम दिए। इनमें से चार कामों से जुड़े आँकड़े नीचे दिये हैं:- </li>
<li>पाठ पढ़ने की बुनियादी क्षमता, गणित और अंग्रेजी समझने की क्षमता</li>
<li>रोजमर्रा की गणनाओं में बुनियादी कौशल का अनुप्रयोग;</li>
<li>लिखित निर्देशों को पढ़ना और समझना</li>
<li>ऐसी वित्तीय गणनाएँ करना जिनकी वास्तविक जीवन में आवश्यकता होती है।</li>
<li>पाँचवे प्रकार के काम में डिजिटल कार्यों पर युवाओं के प्रदर्शन को रखा है। इसका विवरण डिजिटल जागरूकता और कौशल वाले भाग में दिया है।</li>
</ul>
<p><span style="color:#e67e22"><u><strong>14-18 आयुवर्ग के युवाओं में बुनियादी क्षमताएँ</strong></u></span></p>
<ul>
<li>इस आयुवर्ग के सभी युवाओं में से लगभग 25% युवा अब तक अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 2 के स्तर का पाठ नहीं पढ़ सकते हैं।</li>
<li>आधे से ज़्यादा युवा भाग (3-अंक से 1-अंक) का सवाल नहीं कर पाते हैं। सिर्फ 43.3% युवा यह सवाल सही कर पाए। यह क्षमता कक्षा 3 या 4 के बच्चों से अपेक्षित की जाती है।</li>
<li>आधे से अधिक युवा अंग्रेजी में वाक्य पढ़ सकते हैं (57.3%)। इनमें से, लगभग तीन चौथाई युवा ही उनका अर्थ बता सकते हैं (73.5%)।</li>
<li>सभी नामांकन स्थितियों में, लड़कों (70.9%) के मुकाबले ज़्यादा लड़कियाँ (76%) अपनी भाषा में कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ सकती हैं। इसके विपरीत, गणित और अंग्रेजी में लड़के लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।</li>
</ul>
<p><span style="color:#e67e22"><u><strong>दैनिक गणनाएँ</strong></u></span><br />
सभी लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे कई दैनिक कार्य करने में सक्षम हों, जिनमें बुनियादी गणित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। युवाओं के दैनिक जीवन से संबंधित ऐसे विभिन्न कार्यों को असर 2023 में शामिल किया गया।<br />
लगभग 85% से अधिक सर्वेक्षित युवा स्केल का प्रयागे करके तब लंबाई माप सकते हैं जब उसे 0 cm से शरू किया जाए। परंतु शुरुआती बिंदु बदलने पर यह अनुपात तेज़ी से गिरकर 39% हो जाता है। लगभग 50% युवा अन्य दैनिक गणनाएँ कर सकते हैं।</p>
<ul>
<li>लगभग 85% से अधिक सर्वेक्षित युवा स्केल का प्रयागे करके तब लंबाई माप सकते हैं जब उसे 0 cm से शरू किया जाए। परंतु शुरुआती बिंदु बदलने पर यह अनुपात तेज़ी से गिरकर 39% हो जाता है। लगभग 50% युवा अन्य दैनिक गणनाएँ कर सकते हैं।</li>
</ul>
<p><span style="color:#e67e22"><strong><u>लिखित निर्देशों को पढना और समझना दैनिक जीवन में इसका उपयोग</u></strong></span><br />
युवाओं को O.R.S. (ओआरएस) पैकेट पर दिए गए निर्देश पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए थे। यह कार्य केवल उन युवाओं को दिया गया जो असर पढ़ने की जाँच में कम से कम कक्षा। स्तर का पाठ पढ़ सके।</p>
<ul>
<li>उन युवाओं में से जो कम से कम कक्षा। स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं, लगभग दो-तिहाई युवा पैकेट के आधार पर 4 में से कम से कम 3 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं।</li>
</ul>
<p><u><span style="color:#e67e22"><strong>वित्तीय गणनाएँ</strong></span></u><br />
जो युवा असर गणित की जाँच में कम से कम घटाव कर सके, उन्हें कुछ आम तौर पर की जाने वाली वित्तीय गणनाओं पर कार्य दिए गए।</p>
<ul>
<li>जो युवा असर गणित की जाँच में कम से कम घटाव कर सके, उनमें से लगभग 60% युवा बजट का प्रबंधन और लगभग 37% युवा छूट की गणना कर सकते हैं। लेकिन केवल 10% ही ऋण भुगतान की गणना कर सकते हैं।</li>
</ul>
<p>'क्षमता' डोमेन का डाटा बताता है कि बुनियादी पढ़ने और गणित करने की क्षमताएँ दैनिक गणनाएँ और निर्देश समझने जैसे रोजमर्रा के कार्यों को करने में मदद करती हैं। हालाँकि, लगभग सभी कार्यों में लड़कों का प्रदर्शन लड़‌कियों की तुलना में बेहतर था।</p>
<p><span style="color:#e67e22"><strong><span style="font-size:18px">डिजिटल जागरूकता और कौशल</span></strong></span></p>
<p><br />
असर 2023 में डिजिटल कनेक्टिविटी और क्षमताओं को समझने के लिए एक सेल्फ़ रिपोर्टेड प्रश्नावली द्वारा युवाओं में डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता और उपयोग पर जानकारी ली गई। साथ ही, उनके डिजिटल कौशल का मूल्यांकन किया गया - उनसे सर्वेक्षकों के सामने एक स्मार्टफोन पर कुछ डिजिटल कार्य करवाएँ गए।</p>
<p><span style="color:#e67e22"><u><strong>डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता </strong></u></span></p>
<ul>
<li>लगभग 90% युवाओं के घर में स्मार्टफोन हैं, और उतने ही युवा इसका प्रयोग करना जानते हैं। उनमें से जो स्मार्टफोन का प्रयोग कर सकते हैं, लड़‌कियों (19.8%) की तुलना में दोगुने से अधिक लड़कों (43.7%) के पास स्वयं का स्मार्टफोन हैं।</li>
<li>लड़कों की तुलना में कम लड़कियाँ बताती हैं कि वे स्मार्टफोन या कंप्यूटर चलाना जानती हैं।</li>
</ul>
<p><br />
<span style="color:#e67e22"><u><strong>संचार और ऑनलाइन सरक्षा</strong></u></span></p>
<ul>
<li>लगभग सभी युवाओं (90.5%) ने बताया कि उन्होंने सर्वेक्षण से पिछले सप्ताह में सोशल मीडिया का प्रयोग किया। लड़‌कियों (87.8%) की तुलना में लड़कों (93.4%) में इसका अनुपात थोड़ा अधिक है।</li>
<li>सोशल मीडिया का प्रयोग करने वाले सभी युवाओं में से लगभग आधे ही उन सुरक्षा संबंधित सेटिंग्स के बारे में जानते हैं जो सर्वेक्षण में पूछे गए थे। लड़कियों की तुलना में ज्यादा लड़के इन सुरक्षा सेटिंग्स के बारे में जानते हैं।</li>
</ul>
<p><span style="color:#e67e22"><u><strong>पढ़ाई और सीखने संबंधित</strong></u></span></p>
<ul>
<li>उन युवाओं में से जो स्मार्टफोन का प्रयोग कर सकते हैं, दो-तिहाई ने सर्वेक्षण से पिछले सप्ताह में स्मार्टफोन का प्रयोग पढ़ाई से संबंधित गतिविधियों जैसे ऑनलाइन वीडियो देखना, शंकाओं का समाधान या नोट्स को साझा करने के लिए किया।</li>
<li>वर्तमान में अनामांकित युवाओं में से भी एक-चौथाई ने सर्वेक्षण से पिछले सप्ताह में अपने स्मार्टफोन पर पढ़ाई संबंधित गतिविधियाँ की हैं।</li>
</ul>
<p><span style="color:#e67e22"><u><strong>ऑनलाइन सेवाएँ और मनोरंजन</strong></u></span></p>
<p> </p>
<ul>
<li>सभी युवाओं में से एक-चौथाई से थोड़े अधिक ने बताया कि उन्होंने स्मार्टफोन का उपयोग ऑनलाइन सेवाएँ जैसे भुगतान करने, फॉर्म/बिल भरने और टिकट बुक करने के लिए किया है।</li>
<li>लगभग 80% युवाओं ने बताया कि उन्होंने पिछले सप्ताह में फिल्म देखने और गाने सुनने जैसी मनोरंजन संबंधित गतिविधियों के लिए स्मार्टफोन का प्रयोग किया।</li>
</ul>
<p><span style="color:#e67e22"><u><strong>डिजिटल कार्य </strong></u></span></p>
<p><span style="color:#e67e22"><u><strong>(यह कार्य सर्वेक्षक की उपस्थिति में स्मार्टफोन पर किए गए।)</strong></u></span></p>
<p><br />
सर्वेक्षण के दौरान डिजिटल कार्यों को करने के लिए युवा से अपना, परिवार के सदस्य का, या पड़ोसी का अच्छी कनेक्टिविटी वाला स्मार्टफोन लाने के लिए कहा गया था।</p>
<p><br />
सर्वेक्षण के दौरान दो-तिहाई से थोड़े अधिक युवा यह कार्य करने के लिए स्मार्टफोन ला सके। लड़कियों (62%) की तुलना में ज्यादा लड़के (72.9%) स्मार्टफोन ला पाए।</p>
<p><br />
जो युवा स्मार्टफोन ला सके, उनमें से लगभग 80% युवा यूट्यूब पर पूछे गए वीडियो को ढूँढ सके और इनमें से लगभग 90% इसे किसी के साथ साझा कर पाए। 70% युवा इंटरनेट का प्रयोग कर किसी प्रश्न का उत्तर खोज सके। लगभग दो-तिहाई युवा निर्धारित समय का अलार्म सेट कर सके। एक-तिहाई से कुछ अधिक युवा दो स्थानों के बीच यात्रा में लगने वाले समय का पता लगाने के लिए गूगल मैप्स का प्रयोग कर सके।</p>
<ul>
<li>सभी कार्यों में, लड़कों ने लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन किया।</li>
<li>कक्षा स्तर के साथ डिजिटल कार्यों पर प्रदर्शन में सुधार होता है।</li>
<li>बुनियादी पढ़ने के स्तर के बढ़ने के साथ डिजिटल कार्य करने की क्षमता बढ़ती है।</li>
</ul>
<p> </p>
<p>',
(int) 2 => '</p>
<p>[inside]असर–2022 : एनुअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट जारी, पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें [/inside] </p>
<blockquote>
<p><strong>प्रथम </strong>नाम का एक एनजीओ <strong>असर</strong> शीर्षक के साथ रपट जारी करता है। ये रपट गँवईं क्षेत्र में बच्चों के <strong>नामांकन की स्थिति और बुनियादी लिखाई–पढ़ाई</strong> की हकीकत को दर्ज करती है। वर्ष 2005 से हर साल, शिक्षा की वार्षिक स्थिति पर रिपोर्ट जारी की जाती थी। वर्ष 2016 और 2018 में दो वर्ष के अंतराल पर प्रकाशित की गई। हाल ही में 18 जनवरी, 2023 को असर रिपोर्ट 2022 प्रकाशित हुई है। इस रिपोर्ट में 616 जिलों के 19,060 गांव और 3,74,554 घरों सहित 6,99,597 बच्चों को शामिल किया है।</p>
<p><strong>इस रपट में ग्रामीण भारत के 5 से 16 साल की आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है।</strong></p>
</blockquote>
<p><em>कृपया रपट के लिए <a href="/upload/files/aserreport2022.pdf">यहां</a>, <a href="/upload/files/aser2022pressrelease_hindi_january18final_prathamletterhead.pdf">यहां</a> और <a href="/upload/files/Enrollment%202022_Hindi.pdf">यहां</a> क्लिक कीजिए।</em></p>
<p>शुरुआत करते हैं विद्यालय में नामांकन के आंकड़ों से–</p>
<h2><span style="color:#e74c3c"><strong>विद्यालय में नामांकन</strong></span>–</h2>
<p> </p>
<p>6 से 14 आयु वर्ग के 1.6 फीसदी बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। 7 से 16 आयु वर्ग में ये अनुपात बढ़कर 2.3 फीसद हो जाता है।</p>
<p>लैंगिक आधार पर इन आंकड़ों को देखें तो 11 से 14 आयु वर्ग में स्कूल नहीं जाने वाले लड़कों का अनुपात 1.6 फीसद है और लड़कियों में यह अनुपात बढ़कर 2.0 प्रतिशत हो जाता है।</p>
<p>15 से 16 के आयु वर्ग में विद्यालय जाने वाले बच्चे, कुल बच्चों का 7.5 प्रतिशत थे। लड़कियों में यह अनुपात बढ़कर 7.9 हो जाता है और लड़कों में घटकर 7.0 हो जाता है।</p>
<p> </p>
<p>सरकारी और निजी स्कूल के आधार पर देखें तो 11 से 14 आयु वर्ग वाले 69.2 % लड़के सरकारी स्कूल में और 28.7 निजी स्कूल में। लड़कियों के मामले में 74.1 फीसदी सरकारी स्कूल में और 23.4 फीसद सरकारी स्कूल में।</p>
<p>नीचे दी गई टेबल को देखिए-</p>
<p><img alt="" src="/upload/images/11.PNG" style="height:421px; width:477px" /></p>
<p> </p>
<p>15 से 16 के आयु वर्ग को देखें तो सभी विद्यार्थियों का सरकारी स्कूल में नामांकन 64.9 था और निजी में 27.2 प्रतिशत। लेकिन लैंगिक पहचान के चश्मे से देखें तो निजी स्कूलों में लड़कों की नामांकन स्थिति बढ़ जाती है, 29.2 फीसद हो जाती है। वहीं लड़कियों की तुलनात्मक रूप से (25.3%) कम है।</p>
<p><strong>पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित (3 से 8 के आयु वर्ग)</strong></p>
<p>3 वर्ष के आयु वाले 21.7 फीसदी बच्चे किसी पूर्व विद्यालय या विद्यालय में नहीं जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ स्कूल नहीं जाने वालों का अनुपात घटता जाता है।</p>
<p>4 वर्ष की आयु वर्ग से स्कूल नहीं जाने वाले 12.3 फीसद हैं। घटते हुए 8 वर्ष की आयु वर्ग में केवल 1 फीसदी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। नीचे दी गई टेबल को देखिए</p>
<p><img alt="" src="/upload/images/picture1.PNG" style="height:292px; width:369px" /></p>
<p> </p>
<ul>
<li><strong>सरकारी विद्यालयों में नामांकन</strong>– वर्ष 2018 के बाद 6 से 14 आयु वर्ग वाले बच्चों का सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है। साल 2018 में 65.6 फीसदी बच्चे सरकारी स्कूल में थे जो कि बढ़कर 2022 में 72.9 प्रतिशत हो जाते हैं।</li>
</ul>
<p> </p>
<h2><strong>पढ़ना</strong></h2>
<p> </p>
<p>नीचे दी गई सारणी में पढ़ने के स्तर के अनुसार बच्चों का प्रतिशत दिया गया है।</p>
<p><img alt="" src="/upload/images/tt.PNG" style="height:288px; width:464px" /></p>
<ul>
<li>कक्षा 1 के बच्चों में 43.9 % अक्षर भी नहीं समझ पाते हैं, 35.3% अक्षर समझ लेते हैं, 12% शब्द भी समझ लेते हैं, 4.3% कक्षा 1 के स्तर का पाठ पढ़ लेते हैं, 4.5% बच्चे कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ लेते हैं।</li>
<li>कक्षा 5 के 6.1% बच्चे अक्षर भी नहीं समझ पाते हैं।</li>
<li>कक्षा 8 के 2.5 % बच्चे अक्षर भी नहीं समझ पाते हैं। कक्षा 8 में पढ़ने वाले मात्र 69.5 % बच्चे कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ पा रहे थे।</li>
<li>कक्षा 6 में पढ़ने वाले 13 प्रतिशत बच्चे शब्द को नहीं पढ़ या समझ पाए।</li>
<li>कक्षा 3 के ऐसे बच्चे जो कक्षा 2 के पाठ को पढ़ सकते हैं, का प्रतिशत 20.5 है। सरकारी स्कूलों में ये घटकर 16.3 % हो जाता है और निजी स्कूलों में बढ़कर 33.0% हो जाता है।</li>
<li>वर्ष 2018 में सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा 3 के बच्चे जो कक्षा 2 के पाठ को पढ़ लेते थे, का प्रतिशत घटा है, 20.9% से 16.3 प्रतिशत हुआ है। ऐसा ही नज़ारा निजी स्कूलों के मामले में भी दिख रहा है।</li>
</ul>
<h2><strong>गणित</strong></h2>
<p>वर्ष 2022 में कक्षा 8 के 1.6 फीसदी बच्चे 9 तक के अंकों की पहचान नहीं कर पा रहे थे। कक्षा 7 में पढ़ने वाले 1.9% बच्चे 9 तक के अंकों की पहचान नहीं कर पा रहे थे।</p>
<p>कक्षा 8 में पढ़ने वाले केवल 44.6% बच्चों को ही भाग विधि आती थी।</p>
<p>कक्षा 7 के केवल 24.7 फीसदी बच्चे ही घटाव कर सकते थे। कृपया नीचे दी गई सारणी को देखिए–</p>
<p><img alt="" src="/upload/images/%E0%A4%AE%E0%A5%88%E0%A4%A5%E0%A5%8D%E0%A4%B8.PNG" style="height:252px; width:349px" /></p>
<p>कक्षा 3 में पढ़ने वाले 25.9 फीसदी बच्चे घटाव या उससे अधिक कर सकते थे। निजी स्कूलों में यह अनुपात 43.1 फीसदी के आस–पास ठहरता है और सरकारी स्कूलों के संदर्भ में 20.2 प्रतिशत। समग्र, निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों, तीनों के अनुपात वर्ष 2018 की तुलना में कम है।</p>
<p> </p>
<h2><strong>अंग्रेजी पढ़ना और समझना–</strong></h2>
<p> </p>
<p>कक्षा 1 के 48.3 प्रतिशत बच्चे अंग्रेजी के बड़े अक्षर भी नहीं पहचान पा रहे थे।</p>
<p>कक्षा 8 के 4.0 प्रतिशत बच्चे अंग्रेजी के बड़े अक्षर भी नहीं पहचान पा रहे थे।</p>
<p>कक्षा 7 के केवल 39.7 फीसदी बच्चे ही सरल वाक्य पढ़ पा रहे थे।</p>
<p>कक्षा 8 के मात्र 46.6 प्रतिशत बच्चे सरल वाक्य पढ़ पा रहे थे। कृपया नीचे दी गई सारणी को देखिए–</p>
<p><img alt="" src="/upload/images/%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%B6.PNG" style="height:265px; width:335px" /></p>
<p>कक्षा 7 के ऐसे बच्चे जो अंग्रेजी शब्द पढ़ सकते थे, उनमें से केवल 54.4% बच्चे ही उसका अर्थ बता पा रहे थे।</p>
<p>कक्षा 8 के ऐसे बच्चे जो अंग्रेजी वाक्य पढ़ सकते थे, उनमें से केवल 68.5 प्रतिशत ही उसका अर्थ बता पा रहे थे।</p>
<p> </p>
<h2><strong>शुल्क देकर प्राप्त की गई ट्यूशन</strong></h2>
<p> </p>
<p>कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों में शुल्क देकर ट्यूशन पढ़ने वालों बढ़ोतरी हो रही है। बात सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की करें तो वर्ष 2010 में ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों का अनुपात 22.5 % था जो कि 2022 में बढ़कर 30.9% हो जाता है।</p>
<p>निजी स्कूलों के मामले में यह बढ़ोतरी थोड़ी कम हुई है, 22.5% से 29.7 प्रतिशत की। कृपया नीचे दी गई सारणी को देखें!</p>
<p><img alt="" src="/upload/images/2022.PNG" style="height:348px; width:438px" /></p>
<p>अब बात वर्ष 2022 में फीस देकर ट्यूशन लेने वाले बच्चों की– कक्षा 1 से लेकर 8 तक के आंकड़े (सरकारी और निजी दोनों) क्रमशः 26.9%, 29.9%, 31.7%, 31.9%, 31.3%, 30.6%, 30.5% और 31.8 प्रतिशत था।</p>
<p>सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी शुल्क देकर ट्यूशन ले रहे हैं। कक्षा 1 में 26 फीसदी बच्चे ट्यूशन ले रहे थे। कक्षा 8 में 33.8 फीसद विद्यार्थी फीस देकर ट्यूशन पढ़ रहे थे।</p>
<p> </p>
<h2>विद्यालय अवलोकन</h2>
<p> </p>
<ul>
<li>मध्यान्ह भोजन के लिए रसोई की व्यवस्था में निरंतर सुधार आ रहा था। लेकिन, वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2022 में कमी देखी गई। साल 2018 में 91.0 फीसदी स्कूलों में रसोई सुविधा थी जो कि घटकर वर्ष 2022 में 89.4 फीसदी हो जाती है।</li>
<li>मिड डे मील प्राप्त करने वाले बच्चों के अनुपात में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2010 में ये अनुपात 84.6 % था जो कि बढ़ते हुए वर्ष 2014 में 85.1%, 2018 में 87.1 % और वर्ष 2022 में 89.5% हो जाता है।</li>
<li>वर्ष 2022 में 12.5 फीसदी स्कूल ऐसे हैं जहां पर पेयजल की कोई सुविधा नहीं है 11.4 फीसदी स्कूल ऐसे हैं जहां सुविधा तो है पर पेयजल नहीं।</li>
<li>वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार 2.9 प्रतिशत स्कूलों में शौचालय की कोई सुविधा नहीं है। 21.9 फीसदी स्कूलों में शौचालय तो हैं पर प्रयोग करने योग्य नहीं हैं।</li>
</ul>
<p> </p>
<p>साल 2022 तक 10.8 फीसदी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की सुविधा नहीं थी। 8.1 प्रतिशत स्कूलों में सुविधा थी पर ताला जड़ा हुआ था।</p>
<p>साल 2022 में 21.7% स्कूलों में पुस्तकालय नहीं था। 34.3% स्कूलों में पुस्तकालय तो है पर किसी बच्चे द्वारा उसका उपयोग नहीं किया जा रहा था।</p>
<p>21 वीं सदी के साल 2022 में करीब 77.3 फीसदी स्कूलों में कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं था। 14.8 फीसदी स्कूलों में कम्प्यूटर तो था पर कोई भी विद्यार्थी उसका उपयोग नहीं कर रहा था।</p>
<p> </p>
<p><strong>उपस्थिति</strong></p>
<p>प्राथमिक स्कूल में – वर्ष 2022 में सर्वेक्षण के दिन प्राथमिक विद्यालयों में कुल दाखिला ले चुके बच्चों में से 72.9 % उपस्थित थे। शिक्षकों की उपस्थिति 86.8 फीसदी थी।</p>
<p>उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मामले में बच्चों की उपस्थिति 71.3% की थी और शिक्षकों की 87.5 प्रतिशत।</p>
<p> </p>
<p>',
(int) 3 => '</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>[inside]झारखंड में स्कूली शिक्षा पर संकट, स्कूल की भूल शीर्षक के साथ रिपोर्ट जारी. पढ़ें रिपोर्ट की खास बातें [/inside]<br />
रिपोर्ट के लिए कृपया <a href="/upload/files/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%82%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%B2.pdf">यहाँ</a>, <a href="/upload/files/Press%20note%20hindi%20%28final%29.docx">यहाँ</a> और <a href="/upload/files/Survey%20highlights%20%28Hindi%29.docx">यहाँ</a> क्लिक कीजिए.</p>
<p>रिपोर्ट को ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड द्वारा सितंबर और अक्टूबर 2022 के बीच तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में झारखंड के 138 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शामिल किया है।<br />
झारखंड में शुरू से स्कूली शिक्षा कमजोर रही है उसे कोविड महामारी ने और कमजोर कर दिया है। इस कमजोरी से उभारने के लिए शुरू किए गए प्रयास अपर्याप्त हैं।</p>
<p> </p>
<p><strong>रिपोर्ट के मुख्य बिंदु–</strong> झारखंड में स्कूली शिक्षा प्रणाली शिक्षकों की कमी से जूझ रही है।</p>
<ul>
<li>सर्वेक्षण के लिए जुटाए गए आंकड़ों में पाया कि केवल 53 फीसदी प्राथमिक विद्यालय और 19 फीसदी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–शिक्षक अनुपात 30 से कम था।</li>
</ul>
<p style="margin-left:40px"><em>आपको ज्ञात होगा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षक और छात्रों के बीच 30:1 का अनुपात तय किया गया है।</em></p>
<ul>
<li>सर्वेक्षण के लिए शामिल किए गए 138 विद्यालयों में से करीब 28 विद्यालयों के केवल एक शिक्षक ही है। इनमें से भी ज्यादातर विद्यालयों में शिक्षक, पुरुष पारा शिक्षक है। इकलौते शिक्षक वाले विद्यालयों में लगभग 90 फीसदी विद्यार्थी दलित या आदिवासियों के बच्चे हैं।</li>
<li>सर्वेक्षण में शामिल लगभग 40 फीसदी प्राथमिक विद्यालय पूरी तरह से पारा शिक्षकों के द्वारा संचालित है। प्राथमिक स्तर में 55 फीसदी और उच्च प्राथमिक स्तर पर 37 फीसदी शिक्षक, पारा शिक्षक हैं।</li>
<li>ज्यादातर स्कूलों के शिक्षकों का मानना है कि फरवरी 2022 में स्कूलों के फिर से खुलने तक अधिकांश छात्र पढ़ना -लिखना भूल गए थे. सर्वेक्षण के दिन विद्यार्थियों की उपस्थिति (नामांकित बच्चों के मुकबले उपस्थित बच्चे) प्राइमरी स्कूलों में केवल 68 फीसद और अपर-प्रा इमरी स्कूलों में 58 फीसद थी .</li>
</ul>
<p>सैंपल में शामिल एक भी स्कूल में कार्यात्मक शौचालय, बिजली और पानी की सुविधा नहीं थीं.</p>
<p><img alt="" src="/upload/images/table.PNG" style="height:300px; width:408px" /></p>
<ul>
<li>सैंपल के दो -तिहाई प्राइमरी स्कूलों में चारदीवारी नहीं थी , 64 फीसद में खेल का मैदान नहीं था और 37 फीसद में ला इब्रेरी की कि ता बें नहीं थीं .</li>
<li>बातचीत करने वाले ज्यादातर शिक्षकों (दो -तिहाई) ने कहा कि सर्वेक्षण के समय स्कूल के पास मिड-डे मील के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है.</li>
<li>कई स्कूल (10 फीसद शिक्षक और ज्यादातर, सर्वेक्षण टीमों के मुताबिक) अब भी हफ्ते में दो बार अंडे नहीं दे रहे हैं, जो तय कि या गया था .</li>
<li>ज्यादातर सैंपल स्कूलों में, फाउंडेशनल लिटरेसी ऐंड न्यूमरेसी (एफएलएन) सामग्री बांटने को छोड़कर, उन बच्चों की मदद के लिए खास कुछ नहीं किया गया जो कोविड-19 संकट के दौरान पढ़ना -लिखना भूल गए थे.</li>
</ul>
</div>
<div>
<p>',
(int) 4 => '</p>
<p>[inside]2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया: नो टीचर, नो क्लास (अक्टूबर, 2021 जारी)[/inside]</p>
<p><br />
इस रिपोर्ट को यूनेस्को के दिल्ली ऑफिस ने, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन टीचर एजुकेशन की मदद से तैयार किया है। (अन्य विशेषज्ञों की मदद भी ली है)</p>
<p>यह स्टेट एजुकेशन पर आई तीसरी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का मुख्य केंद्र अध्यापकों, तालीम देने और आध्यपकों के शिक्षण पर है। यह रिपोर्ट, तालीम देने के पेशे पर मोटी–मोटी समझ देने की कोशिश करती है। <br />
यूनेस्को की इस रिपोर्ट का मकसद नई शिक्षा नीति को लागू करने में सहज मार्ग बनाना और सतत विकास के शिक्षा संबंधी लक्ष्य की समय सीमा में प्राप्ति को आसान बनाना है।</p>
<p>साथ ही इस रिपोर्ट ने कई अन्य पहलुओं जैसे– सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साथ अध्यापकों के अनुभव, कोविड महामारी का शिक्षक के पेशे पर प्रभाव, को छुआ है।महामारी के इस काल ने शिक्षकों की महत्ता और गुणवत्तापूर्ण तालीम देने की जरूरत पर भी ध्यान आकर्षित किया है। यह रपट इसी ध्यानाकर्षण का परिणाम है।</p>
<p>तो जानते हैं <strong>रिपोर्ट की मुख्य बातें</strong> (कृपया रिपोर्ट के लिए <a href="/upload/files/2021%20State%20of%20the%20Education%20Report%20for%20India%20No%20Teachers%20No%20Class%281%29.pdf">यहां</a>, <a href="https://www.unesco.org/en/articles/unesco-launches-2021-state-education-report-india-no-teacher-no-class">यहां </a>और <a href="https://www.tatatrusts.org/insights/survey-reports/no-teacher-no-class-state-of-the-education-report-for-india-2021-released-by-unesco-with-cete">यहां</a> क्लिक कीजिए)</p>
<p style="margin-left:40px"><br />
शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली के आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए, रपट में मौजूदा अध्यापकों की संख्या, शिक्षकों की सुलभता और काम करने की स्थिति को उकेरा गया है।<br />
निजी क्षेत्र की शैक्षणिक संस्थानों से 30 फीसदी और सरकारी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों से 50 फीसदी मास्टर ताल्लुकात रखते हैं।<br />
उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पाई गई है।<br />
विशेष शिक्षण, संगीत, कला सहित शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों की उपलब्धता के बारे में कोई आंकड़ा प्रदान नहीं किया गया है।</p>
<p style="margin-left:40px">भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में शिक्षकों की सुलभता और योग्यता युक्त शिक्षकों की नियुक्ति जरूरी है। शिक्षकों के लिए मूलभूत जरूरतों व कार्य स्थलों की यथास्थिति उत्तर पूर्वी राज्यों सहित आकांक्षी जिलों में निम्नतर है। जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है।<br />
कुल मिलाकर अध्यापकों के पेशे में संख्या बल के संदर्भ में लैंगिक भेदभाव नजर नहीं आता है, लेकिन अंतरराज्यीय और ग्रामीण भारत के चश्मे से देखें तो अलग–अलग रंग लिए हुआ है।</p>
<p style="margin-left:40px">शहरी इलाकों में महिला शिक्षकों की बहुलता है (गँवई इलाकों से विपरीत)। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा, विशेष शिक्षा और निजी क्षेत्र की पाठशालाओं में भी महिला शिक्षक अधिक हैं।<br />
मौजूदा समय में जितने शिक्षकों की जरूरत है उसकी तुलना में 10 लाख शिक्षक कम हैं। और जरूरतें समय के साथ बढ़ रही हैं। आने वाले 15 वर्षों के बाद वर्तमान की लगभग 30 फीसदी फैकल्टी को प्रतिस्थापित करना होगा।</p>
<p><span style="color:#e74c3c"><span style="font-size:18px"><strong>पेशे का ओहदा और शर्तें</strong></span></span></p>
<p>तालीम देने का ओहदा भारत में सामान्य श्रेणी का है। पर इसे ‘भविष्य के पेशे की तर्ज’ पर महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्रों के युवा देखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के लिए अध्यापक और निजी विद्यालयों के शिक्षकगण दुर्लभ स्थिति में है। इनके वेतन, स्वास्थ्य लाभ और मातृत्व लाभ की निश्चिंतता नहीं होती है।</p>
<p>शिक्षकों के उत्तम गुणवत्ता की प्राप्ति के क्रम में, कई राज्यों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा को भर्ती प्रक्रिया में एक अहम पहलू के तौर पर शामिल किया है।</p>
<p>शिक्षक और सूचना व संचार प्रौद्योगिकीरपट में महामारी के काल में शिक्षकों के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के साथ के अनुभवों को वर्णित किया है। अधिकतर शिक्षकों का आईसीटी के प्रति दृष्टिकोण और विश्वास सकारात्मक था। हालांकि, उन्हें लगता है कि यह माध्यम अधिक समय लेता है और साथ ही उनमें इतना व्यावसायिक कौशल भी नहीं है।</p>
<p><br />
<span style="color:#e74c3c"><span style="font-size:18px"><strong>दस सिफारिशें</strong></span></span></p>
<ul>
<li>निजी और सरकारी दोनों तरह के शिक्षकों की रोजगार शर्तों में सुधार करना।</li>
<li>उत्तर पूर्वी राज्यों में शिक्षकों की संख्या और कार्यस्थल की गुणवत्ता में बेहतरी करना।</li>
<li>अध्यापकों को अग्रिम पंक्ति के कामगारों का दर्जा दें।</li>
<li>पेशे की स्वायत्तता का सम्मान किया जाए।शारीरिक शिक्षक, संगीत, कला, व्यावसायिक शिक्षा, बाल्यवस्था में दी जा रही शिक्षा, के पदों में बढ़ोतरी के जाए।</li>
<li>शिक्षक के तरक्की का रास्ता सुदृढ़ किया जाए।</li>
<li>शिक्षकगण के समुदाय के गठन को बढ़ावा दिया जाए।</li>
<li>अध्यापकों को आईसीटी का जरूरी प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।</li>
<li>आपसी पूछताछ के तहत तालीम देने के लिए जरूरी माहौल को तैयार किया जाए।</li>
</ul>
<p>सन्दर्भ के लिए कृपया <a href="https://www.unesco.org/en/articles/unesco-launches-2021-state-education-report-india-no-teacher-no-class">यहाँ</a> और <a href="https://www.tatatrusts.org/insights/survey-reports/no-teacher-no-class-state-of-the-education-report-for-india-2021-released-by-unesco-with-cete">यहाँ</a> क्लिक कीजिये</p>
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(int) 5 => '</div>
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<p>[inside]नेशनल कोलिशन ऑन एजुकेशन इमरजेंसी (NCEE) ने -क्रीज एंगुइस- नाम से एक रिपोर्ट जारी की है(मार्च,2022 में)[/inside]<br />
(कृपया रिपोर्ट के लिए<a href="/upload/files/NCEE-Survey-Report-Cries-of-Anguish-March-22%281%29.pdf"> यहाँ,</a> <a href="/upload/files/Cries%20of%20Anguish%20-%20Report%20Summary%20-%20English%281%29.pdf">यहाँ </a>और <a href="https://www.im4change.org/hindi/news-alerts-57/COVID-IMPACT-ON-EDUCATION-SYSTEM-SCHOOL-EDUCATION.html">यहाँ</a> क्लिक कीजिए)</p>
<p>इस रिपोर्ट में कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु के परिवारों पर अध्ययनकिया है. गरीब अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं. उनके बच्चों के सामाजिक भावनात्मक विकास कैसे होता है.<br />
यह पहला अध्ययन है जिसमें महामारी के बाद विद्यालय खोलने पर अभिभावक क्या सोचते, उल्लेखित किया गया है.</p>
<p><br />
बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और टीच फॉर इंडिया ने कई गैर सरकारी संगठनों और सीएसओ के साथ मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है – इंडिया नीड टू लर्न–– ए केस फॉर कीपिंग स्कूल ओपन यह रिपोर्ट वर्ष 2022 के जनवरी माह में जारी हुई थी. (कृपया रिपोर्ट के लिए <a href="/upload/files/India%20Needs%20To%20Learn-A%20Case%20for%20Keeping%20Schools%20Open%281%29.pdf">यहाँ</a> क्लिक कीजिए)</p>
<p><br />
रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु-</p>
<p><br />
विश्व बैंक के अनुसार, स्कूली शिक्षा के प्रत्येक साल का नुकसान एक छात्र को संभावित रूप से भविष्य में 9% कम कमाई की तरफ धकेलता है. महामारी के कारण 2 साल से स्कूल बंद हैं. स्कूल मार्च 2020 से साल के अंत तक बंद रहे; और साल 2021 में थोड़े बहुत ही खुल पाए.<br />
हालांकि ऑनलाइन शिक्षा के कई प्रयास किये हैं पर पैठ और प्रभावशीलता अपर्याप्त रूप से बहुत कम रही. पढ़िए हमारा न्यूज अलर्ट समाचार<a href="https://www.im4change.org/hindi/news-alerts-57/COVID-IMPACT-ON-EDUCATION-SYSTEM-SCHOOL-EDUCATION.html"> यहाँ</a> से.<br />
80 फीसदी से अधिक अभिभावक चाहते हैं कि ऑनलाइन की तुलना में व्यक्तिगत पढाई हो यानी स्कूलों में पढाई हो.<br />
71% अभिभावकों के अनुसार 3 माह में बच्चों ने कोई परीक्षा नहीं दी है. साथ ही 37% अभिभावकों का कहना हैं कि पिछले तीन माह में बच्चों ने कुछ भी पढाई नहीं की है.<br />
2020 से, बड़े पैमाने पर स्कूल बंद होने से बचने के लिए कई देश राष्ट्रीय/राज्य स्तर से शासन की निचली इकाई में चले गए हैं</p>
<p>उदाहरण के लिए, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, नेपाल ने जिला/काउंटी/स्कूल स्तर पर स्कूल खोलने और बंद करने के लिए स्पष्ट मानदंड परिभाषित किए हैं. जिन देशों ने स्कूल फिर से खोले हैं, उन्होंने कई आयामों पर प्रसारण को रोकने के लिए पहल की है</p>
<p>सोशल डिस्टेंसिंग जैसे, 'फेस-टू-बैक' सेटिंग (हांगकांग), आउटडोर क्लासेस (डेनमार्क) में सिंगल रो डेस्क की व्यवस्था<br />
मास्क/चेहरे की ढालें जैसे, अनिवार्य मास्क (स्पेन), युवा छात्रों के लिए फेस शील्ड जनादेश (सिंगापुर)</p>
<p>छात्र पॉड बनाना जैसे, सहपाठियों को समूहों में विभाजित करना, और अन्य समूहों (नॉर्वे) के सदस्यों के साथ घुलना-मिलना नहीं है. टीकाकरण जैसे, शिक्षकों के लिए प्राथमिक बूस्टर खुराक (कनाडा, यूएस), छात्रों के लिए स्कूल में टीकाकरण (यूके)</p>
<p>इसलिए, भारत के लिए स्कूलों के "आखिर में बंद, पहले खुलने वाले" के दर्शन की ओर बढ़ना और 4 प्रमुख निहितार्थों पर कार्य करना महत्वपूर्ण है</p>
<p>स्पष्ट रूप से परिभाषित मानदंडों के साथ स्कूल को फिर से खोलने और बंद करने (जैसे, वार्ड, ग्राम पंचायत, स्कूल स्तर) का विकेंद्रीकरण. साल भर मिश्रित शिक्षण निर्माण की पेशकश करें यानी ऑफ़लाइन के अलावा, ऑनलाइन शिक्षा जारी रखें</p>
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(int) 6 => '<br />
</p>
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<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी), टीच फॉर इंडिया और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और सीएसओ के सहयोग से संयुक्त रूप से तैयार की गई [inside]इंडिया नीड्स टू लर्न - ए केस फॉर कीपिंग स्कूल्स ओपन (जनवरी 2022 में जारी)[/inside] नामक रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं: (कृपया एक्सेस करने के लिए <a href="https://im4change.org/upload/files/India%20Needs%20To%20Learn-A%20Case%20for%20Keeping%20Schools%20Open.pdf">यहां क्लिक करें</a>)</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">--भारत में अब महामारी के कारण </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">~ </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">2 साल से स्कूल बंद हैं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">स्कूल मार्च 2020 से साल के अंत तक बंद रहे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">और साल </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">2021 में थोड़े बहुत ही खुल पाए.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">2021 में</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">जबकि माध्यमिक विद्यालय 40-50% समय के लिए खुले थे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">प्राथमिक विद्यालय ज्यादातर 12/22 प्रमुख भारतीय राज्यों के लिए बंद रहे.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">--हालांकि ऑनलाइन शिक्षा की दिशा में कई प्रयास किए गए हैं</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">लेकिन पैठ और प्रभावशीलता अपर्याप्त रूप से बहुत कम रही.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">40-70% बच्चों के पास घर पर कोई उपकरण नहीं है</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">; ></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">80% शिक्षकों ने भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखने में असमर्थता व्यक्त की</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• ~</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">90% बच्चों ने कम से कम एक विशिष्ट भाषा क्षमता खो दी</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">महत्वपूर्ण एसईएल (सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा) नुकसान (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए और अधिक)</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">विश्व बैंक के अनुसार</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">स्कूली शिक्षा के हर साल का नुकसान एक छात्र के लिए संभावित रूप से भविष्य में </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">~ </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">9% कम कमाई की तरफ धकेलता है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">- लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के गंभीर निहितार्थ हैं</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">जो सीखने से परे हैं</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">जैसे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">बाल शोषण में वृद्धि</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">बाधित मध्याह्न भोजन के साथ कम पोषण</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">सामाजिक और भावनात्मक मुद्दे</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">--80%+ माता-पिता चाहते हैं कि ऑनलाइन सीखने के साथ कई चुनौतियों को देखते हुए</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">कई सर्वेक्षणों में व्यक्तिगत रूप से सीखने के लिए स्कूल खुले:</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">शैक्षणिक: </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">~</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">37% माता-पिता ने जवाब दिया कि उनके बच्चे ने घर पर बिल्कुल भी अध्ययन नहीं किया</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">71% ने जवाब दिया कि पिछले 3 महीनों में बच्चे की कोई परीक्षा/परीक्षा नहीं है</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">व्यवहारिक: </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">~</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">49% माता-पिता ने जवाब दिया कि उनका बच्चा अनुचित कार्यक्रम का सामना कर रहा है (उदाहरण के लिए</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">पढ़ाई</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">सोने</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">खाने आदि के लिए)</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">- जबकि 2020 (पहली छमाही) में स्कूल विश्व स्तर पर बंद थे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">कई देशों ने 2021 तक स्कूलों को बड़े पैमाने पर खुला रखा</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">उदाहरण के लिए</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">ऑस्ट्रेलिया (85-90% खुला)</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">जापान (85-90% खुला)</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">दक्षिण अफ्रीका (80-85% खुला)</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">यूएस (75-80% खुला)</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">यूके (70-75% खुला)</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">पुर्तगाल ( 60-65% खुला)</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">चीन (90%+ खुला)</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">यह भारत (प्रति दस लाख जनसंख्या पर 25</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333"> हजार</span></span> <span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">मामले) की तुलना में यूके (197</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">k), </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">यूएस (169</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">k), </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">पुर्तगाल (141</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">k), </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">दक्षिण अफ्रीका (58</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">k)</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333"> जैसे अधिक मामले वाले देशों</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333"> में काफी अधिक बीमारी की घटनाओं के बावजूद है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">वास्तव में</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">कई देशों ने मॉल</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">दुकानों</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">जिम आदि (जैसे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">फ्रांस</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">यूके</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">कनाडा) की तुलना में स्कूलों को खुला रखने को प्राथमिकता दी ताकि स्कूल बंद होने के बाद सबसे पहले और सबसे पहले खुले.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">-सार्वजनिक स्वास्थ्य तर्क कम स्कूल फिर से खोलने के जोखिम का संकेत देते हैं</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">बच्चे </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333"><</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">20 साल में 3-6</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">x </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">कम घटना हुई</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">17</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">x+ </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">कम मृत्यु दर बनाम वयस्क यहां तक कि खुले स्कूलों वाले देशों में भी</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">स्कूल जाने वाले बच्चों में संक्रमण संचरण कम देखा गया</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">उदाहरण के लिए</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">स्कूली बच्चों बनाम समुदाय में प्रति 1000 जनसंख्या पर कम नए मामले</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">2021 के मध्य में चुनिंदा भारतीय राज्यों में स्कूल फिर से खुलने के बावजूद</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">मामले नहीं बढ़े (जैसे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">पंजाब</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">महाराष्ट्र आदि)</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">टीकाकरण की बढ़ती पैठ (</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">~ </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">45% भारत में पूरी तरह से टीकाकरण) से अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु दर कम होने की संभावना है</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">और ओमिक्रॉन बनाम डेल्टा (टीकाकृत व्यक्तियों के लिए) में संक्रमण की गंभीरता 40%+ और कम होने की उम्मीद है</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">--भारत के निरंतर केंद्रीकृत निर्णय लेने का तात्पर्य यह है कि </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333"><</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">25 दैनिक मामलों वाले जिलों में भी</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">स्कूल बंद हैं (</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">~ </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">भारत भर में 70% जिले)</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">2020 से</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">बड़े पैमाने पर स्कूल बंद होने से बचने के लिए कई देश राष्ट्रीय/राज्य स्तर से शासन की निचली इकाई में चले गए हैं</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">उदाहरण के लिए</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">यूएस</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">यूके</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">ऑस्ट्रेलिया</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">पाकिस्तान</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">नेपाल ने जिला/काउंटी/स्कूल स्तर पर स्कूल खोलने और बंद करने के लिए स्पष्ट मानदंड परिभाषित किए हैं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">- जिन देशों ने स्कूल फिर से खोले हैं</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">उन्होंने कई आयामों पर प्रसारण को रोकने के लिए पहल की है</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">सोशल डिस्टेंसिंग जैसे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, '</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">फेस-टू-बैक</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">' </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">सेटिंग (हांगकांग)</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">आउटडोर क्लासेस (डेनमार्क) में सिंगल रो डेस्क की व्यवस्था</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">मास्क/चेहरे की ढालें जैसे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">अनिवार्य मास्क (स्पेन)</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">युवा छात्रों के लिए फेस शील्ड जनादेश (सिंगापुर)</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">परीक्षण जैसे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">सप्ताह में दो बार अनिवार्य रैपिड एंटीजन परीक्षण (यूके और जर्मनी)</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">अचंभित</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333"> कर देने वाला स्कूल का समय जैसे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">2 पारियों में कक्षाएं (हांगकांग)</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">स्कूल के प्रारंभ/अवकाश/समाप्ति समय (यूके)</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">छात्र पॉड बनाना जैसे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">सहपाठियों को समूहों में विभाजित करना</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">और अन्य समूहों (नॉर्वे) के सदस्यों के साथ घुलना-मिलना नहीं है</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">टीकाकरण जैसे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">शिक्षकों के लिए प्राथमिक बूस्टर खुराक (कनाडा</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">यूएस)</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">छात्रों के लिए स्कूल में टीकाकरण (यूके)</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">--इसलिए</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">भारत के लिए स्कूलों के "आखिर में बंद</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">पहले खुलने वाले" के दर्शन की ओर बढ़ना और 4 प्रमुख निहितार्थों पर कार्य करना महत्वपूर्ण है</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">स्पष्ट रूप से परिभाषित मानदंडों के साथ स्कूल को फिर से खोलने और बंद करने (जैसे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">वार्ड</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">ग्राम पंचायत</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">स्कूल स्तर) का विकेंद्रीकरण</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">साल भर मिश्रित शिक्षण निर्माण की पेशकश करें यानी ऑफ़लाइन के अलावा</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">ऑनलाइन शिक्षा जारी रखें</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">परीक्षण (जैसे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">साप्ताहिक प्रतिजन परीक्षण)</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">टीकाकरण (जैसे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">स्कूल के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य)</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">सुरक्षा प्रोटोकॉल (जैसे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">मास्किंग आदि) और वेंटिलेशन (जैसे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">बाहरी स्थानों का लाभ उठाना</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">दरवाजे/खिड़कियां खुला रखना</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">वेंटिलेशन की निगरानी आदि) को मजबूत करना.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">महामारी के कारण स्कूल बंद होने के कारण सीखने की कमियों को पाटने की तैयारी करें और इसके लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करें</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">- हालांकि</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">केवल फिर से खोलने से परे</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">सभी हितधारकों से जो छूट गया है उसे हासिल करने और बेहतर तरीके से वापस रास्ते पर लाने के लिए मिशन-मोड लचीलापन की आवश्यकता होगी.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">सरकार: पर्याप्त बुनियादी ढांचे के उन्नयन और वित्त पोषण सहायता के साथ</span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">सीखने की खाई को पाटने के लिए एक मजबूत मध्यावधि (3-5 वर्ष) रोडमैप तैयार करें</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">स्थानीय प्रशासक और स्कूल कर्मचारी: स्कूल में तैयारियों की नियमित निगरानी और प्रोटोकॉल का पालन करके शिक्षा को प्राथमिकता दें</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:#333333">माता-पिता: अपने बच्चों को स्कूल भेजकर व्यवस्था पर भरोसा करें और बच्चों को कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें</span></span></span></span></p>
</div>
<div>',
(int) 7 => '</div>
<div>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">17</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> नवंबर </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2021</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> को शिक्षा पर सोलहवीं वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ग्रामीण) </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2021 </span></span><span style="font-size:9.5pt"><span style="color:#333333">को </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ऑनलाइन जारी किया गया. एएसईआर </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2021 </span></span><span style="font-size:9.5pt"><span style="color:#333333">के लिए </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">25</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> राज्यों और </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">3</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वेक्षण किया गया, जिसमें कुल </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">76,706</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> परिवारों और </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">5-16</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> वर्ष के आयु वर्ग के </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">75,234</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> बच्चों के अलवा, प्राथमिक ग्रेड तक के </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">7,299</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> सरकारी स्कूलों के शिक्षकों या प्रधानाध्यापकों को शामिल किया गया.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2005 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">से हर साल</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट-असर (</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ASER) </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ने स्कूलिंग की स्थिति और ग्रामीण भारत में </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">5-16 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आयु वर्ग के बच्चों की बुनियादी पढ़ने और अंकगणितीय कार्यों को करने की क्षमता पर रिपोर्ट तैयार की है. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के दस साल बाद</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, 2016 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">में</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">असर (</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ASER) </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">एक वैकल्पिक-वर्ष चक्र में बदल गया</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">जिसके तहत असर अपनी रिपोर्ट हर दूसरे वर्ष (</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2016, 2018 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">और </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2020 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">में अगला) तैयार करता है</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">; </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">और वैकल्पिक वर्षों में असर बच्चों के स्कूली शिक्षा और सीखने के एक अलग पहलू पर केंद्रित होकर कार्य करता है. </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2017 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">में आई</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, ASER </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">की रिपोर्ट</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, '</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">बियॉन्ड बेसिक्स</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">', 14-18 </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आयु वर्ग में युवाओं की क्षमताओं</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">अनुभवों और आकांक्षाओं पर केंद्रित थी.</span></span></span> </span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पिछले साल</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, COVID-19</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> ने इस प्रक्षेपवक्र को बाधित किया</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">.</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> लेकिन मार्च </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> से स्कूल बंद होने के कारण</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्कूलों</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">परिवारों और बच्चों पर महामारी के प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण था. बच्चों की शिक्षा पर महामारी के प्रभाव पर बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि डेटा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">एएसईआर ने </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> में एक पूरी तरह से नया डिज़ाइन विकसित किया</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिसमें एक फोन-आधारित सर्वेक्षण शामिल था जिसने सीखने के अवसरों तक बच्चों की पहुंच का पता लगाया.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">महामारी के एक और वर्ष में फैले संक्रमण के कारण</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र-आधारित सर्वेक्षण संचालन अभी भी संभव नहीं था. परिणामस्वरूप</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, ASER 2021</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> ने फ़ोन-आधारित सर्वेक्षण के समान प्रारूप का अनुसरण किया. पहले लॉकडाउन के अठारह महीने बाद सितंबर-अक्टूबर </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2021</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> में आयोजित इस सर्वेक्षण में यह पता लगाया गया है कि महामारी की शुरुआत के बाद से </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">5-16</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> आयु वर्ग के बच्चों ने घर पर कैसे अध्ययन किया और स्कूलों और परिवारों को अब अध्ययन करवाने के लिए किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white">[inside]शिक्षा पर सोलहवीं वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ग्रामीण) 2021 (17 नवंबर, 2021 को जारी)[/inside] के प्रमुख<span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> निष्कर्ष इस प्रकार हैं </span></span></span></span>(please click <a href="https://im4change.org/upload/files/ASER%202021%20Full%20Report%281%29.pdf" title="/upload/files/ASER%202021%20Full%20Report%281%29.pdf">here</a>, <a href="https://im4change.org/upload/files/pressrelease_aser2021_english_final1%281%29.pdf" title="/upload/files/pressrelease_aser2021_english_final1%281%29.pdf">here</a>, <a href="https://im4change.org/upload/files/Main%20findings%20nationalppt%281%29.pdf" title="/upload/files/Main%20findings%20nationalppt%281%29.pdf">here</a>, <a href="https://im4change.org/upload/files/household%20major%20findings.pdf" title="/upload/files/household%20major%20findings.pdf">here</a>, <a href="https://im4change.org/upload/files/additional%20household%20tables.pdf" title="/upload/files/additional%20household%20tables.pdf">here</a>, and <a href="https://im4change.org/upload/files/school%20survey%20major%20findings.pdf" title="/upload/files/school%20survey%20major%20findings.pdf">here</a> to access)<span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">:</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्कूलों में दाखिले के पैटर्न</span></span></span></span></strong></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">असर </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2021, 2020</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> और </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2018</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> के दाखिले के डेटा से पता चलता है कि:</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अखिल भारतीय स्तर पर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">निजी से सरकारी स्कूलों में एक स्पष्ट बदलाव आया है: </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">6-14</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> आयु वर्ग के बच्चों के लिए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">निजी स्कूलों में दाखिले का आंकड़ा साल </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2018</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> के </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">32.5</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> प्रतिशत से घटकर </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2021</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> में </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">24.4</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> प्रतिशत हो गया है. यह बदलाव सभी ग्रेडों में और लड़कों और लड़कियों दोनों में देखा गया. हालांकि</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">लड़कियों की तुलना में लड़कों के अभी भी निजी स्कूलों में दाखिला दिलवाने की अधिक संभावना है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्कूल में दाखिल </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">6-14 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">आयु वर्ग के बच्चों में कोई बदलाव नहीं: वर्तमान में स्कूलों में दाखिला न लेने वाले बच्चों का अनुपात </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">में </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">1.4 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">प्रतिशत से बढ़कर </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">4.6 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">प्रतिशत हो गया. यह अनुपात </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2021 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">के बीच अपरिवर्तित रहा.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्कूल में पहले से कहीं अधिक बड़े (उम्र) के बच्चे: 15-16 आयु वर्ग के बड़े बच्चों में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सरकारी स्कूल में नामांकन 2018 में 57.4 प्रतिशत से बढ़कर 67.4 प्रतिशत हो गया है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">.</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> इस आयु वर्ग के बच्चे</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिन्होंने स्कूलों में दाखिला नहीं लिया, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2018 में 12.1 प्रतिशत से घटकर 2021 में 6.6 प्रतिशत हो गया है.</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">साथ ही निजी स्कूलों में दाखिले में कमी आई है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">राज्य स्तर पर नामांकन में काफी भिन्नता है. सरकारी स्कूलों में नामांकन में राष्ट्रीय वृद्धि उत्तर प्रदेश</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">राजस्थान</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पंजाब और हरियाणा जैसे बड़े उत्तरी राज्यों और महाराष्ट्र</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">तमिलनाडु</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">केरल और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों में देखी गई. इसके विपरीत</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">कई पूर्वोत्तर राज्यों में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">इस अवधि के दौरान सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने में गिरावट आई है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और स्कूल में नामांकित बच्चों के अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">शिक्षा</span></span></span></span></strong></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">असर सर्वेक्षण नियमित रूप से छात्रों दवारा ली गईं निजी ट्यूशन कक्षाओं पर डेटा एकत्र करता है, जो बच्चे अपनी शिक्षा में सहायता के लिए लेते हैं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ट्यूशन लेने वाले बच्चों में बड़ी वृद्धि: अखिल भारतीय स्तर पर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2018 में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">30 प्रतिशत से भी कम बच्चों ने निजी ट्यूशन कक्षाएं लीं. साल 2021 में यह अनुपात बढ़कर लगभग 40 प्रतिशत हो गया है. यह अनुपात दोनों लिंगों और सभी ग्रेड और स्कूल प्रकारों में बढ़ा है।</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">कम सुविधा वाले छात्रों द्वारा ट्यूशन लिए जाने में वृद्धि: अधिक पढ़े-लिखे अभिभावकों के मुकाबले कम पढ़े लिखे माता-पिता द्वारा अपने बच्चों को ट्यूशन दिलवाए जाने के अनुपात में</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">7.2 के मुकाबले 12.6 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है. </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">'</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उच्च</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">' </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">शिक्षा श्रेणी में माता-पिता वाले बच्चों में प्रतिशत अंक की वृद्धि।</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिन बच्चों के स्कूल फिर से खुल गए हैं ऐसे कम बच्चे ट्यूशन ले रहे हैं: स्कूल के फिर से खुलने की स्थिति के अनुसार ट्यूशन लेने वाले बच्चों के अनुपात में कुछ अंतर दिखाई दे रहे हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ट्यूशन कक्षाएं उन बच्चों में अधिक आम हैं जिनके स्कूल अभी भी (सर्वेक्षण के समय) बंद थे.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">देश भर में है ट्यूशन: केरल को छोड़कर सभी राज्यों में ट्यूशन लेने वाले छात्रों में वृद्धि हुई है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्मार्टफोन तक पहुंच</span></span></span></span></strong></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जब स्कूल बंद हो गए और पिछले साल शिक्षण-अध्ययन का एक दूरस्थ मॉडल अपनाना पड़ा</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">तो स्मार्टफोन शिक्षण-अध्ययन का प्रमुख स्रोत बन गया</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिसकी वजह से सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले लोगों के बारे में चिंताओं को जन्म दिया.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2018 से स्मार्टफोन का स्वामित्व लगभग दोगुना हो गया है: स्मार्टफोन की उपलब्धता 2018 में 36.5 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 67.6 प्रतिशत हो गई है. हालांकि</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सरकारी स्कूल जाने वाले बच्चों (63.7 प्रतिशत) की तुलना में निजी स्कूलों में अधिक बच्चों (79 प्रतिशत) के पास घर पर स्मार्टफोन है. </span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">घरेलू आर्थिक स्थिति से स्मार्टफोन की उपलब्धता में फर्क देखने को मिलते हैं: जैसे-जैसे माता-पिता की शिक्षा का स्तर बढ़ता है (आर्थिक स्थिति के लिए एक प्रॉक्सी)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">घर में स्मार्टफोन होने की संभावना भी बढ़ जाती है. 2021 में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">80 प्रतिशत से अधिक बच्चों के माता-पिता</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिन्होंने कक्षा </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">IX </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">या उच्चतर तक पढ़ाई की है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">के पास घर पर स्मार्टफोन उपलब्ध था</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">.</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जबकि केवल 50 प्रतिशत से अधिक बच्चे जिनके माता-पिता ने कक्षा </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">V </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">या उससे कम तक पढ़ाई की, के पास घर पर स्मार्टफोन उपलब्ध था. हालाँकि</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिन बच्चों के माता-पिता </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">'</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">निम्न</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">' </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">शिक्षा श्रेणी में हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उनमें से एक चौथाई से अधिक ने मार्च 2020 से अपनी पढ़ाई के लिए एक स्मार्टफोन खरीदा है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्मार्टफोन की उपलब्धता बच्चों के लिए एक्सेस में तब्दील नहीं होती: हालांकि नामांकित सभी बच्चों में से दो-तिहाई से अधिक के पास घर पर स्मार्टफोन (67.6 प्रतिशत) है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">इनमें से एक चौथाई से अधिक (26.1 प्रतिशत) के पास इसकी पहुंच नहीं है. कक्षाई स्तर पर एक स्पष्ट पैटर्न भी है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">छोटी कक्षाओं के बच्चों की तुलना उच्च कक्षाओं में अधिक बच्चों के पास में स्मार्टफोन तक पहुंच है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">घर पर अध्ययन का माहौल</span></span></span></span></strong></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ASER </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2021 ने </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ASER </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 में पूछे गए प्रश्नों का अनुसरण किया कि क्या बच्चे को घर पर सीखने में मदद की जाती है और कौन मदद कर रहा है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पिछले वर्ष की तुलना में घर पर सीखने में सहायता करने में कमी आई है: नामांकित बच्चों का अनुपात</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिन्हें घर पर अध्ययन में मदद मिली</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 में नामांकित सभी बच्चों के तीन-चौथाई से घटकर 2021 में दो-तिहाई हो गया है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिसमें बच्चों में सबसे तेज गिरावट बड़ी कक्षाओं के बच्चों में दिखाई दे रही है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्कूल फिर से खुलने से कम मदद मिल रही है: सरकारी और निजी स्कूल जाने वाले बच्चों में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिनके स्कूल फिर से खुल गए हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उन्हें घर से कम मदद मिल रही है. उदाहरण के लिए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">निजी स्कूल जाने वाले 75.6 प्रतिशत बच्चे जिनके स्कूल फिर से नहीं खुले हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उन्हें घर पर सहायता मिलती है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जबकि इसके मुकाबले 70.4 प्रतिशत बच्चे जिनके स्कूल फिर से खुल गए हैं, उनका घर पर मदद मिल पा रही है. मदद में कमी बड़े पैमाने पर पिताओं द्वारा मदद न किए जाने से प्रेरित है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सीखने की सामग्री तक पहुंच</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ASER </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2021 ने </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ASER </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 में पूछे गए प्रश्नों का अनुसरण किया कि क्या बच्चों के पास उनकी वर्तमान कक्षा के लिए पाठ्यपुस्तकें हैं और क्या उन्हें सर्वेक्षण (संदर्भ सप्ताह) से पहले सप्ताह में अपने स्कूल के शिक्षकों से कोई अतिरिक्त सामग्री प्राप्त हुई है. ये प्रिंट या वर्चुअल रूप में वर्कशीट जैसी पारंपरिक सामग्री हो सकते हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ऑनलाइन या रिकॉर्ड की गई कक्षाएं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और वीडियो या अन्य गतिविधियां फोन के माध्यम से भेजी जाती हैं या व्यक्तिगत रूप से प्राप्त की जाती हैं. जिन बच्चों के स्कूल फिर से खुल गए हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उनके लिए इन सामग्रियों में स्कूल द्वारा दिया गया होमवर्क भी शामिल हो सकता है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">लगभग सभी बच्चों के पास पाठ्यपुस्तकें हैं: लगभग सभी नामांकित बच्चों के पास उनके वर्तमान ग्रेड (91.9 प्रतिशत) के लिए पाठ्यपुस्तकें हैं. सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में नामांकित बच्चों के लिए यह अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">प्राप्त अतिरिक्त सामग्री में मामूली वृद्धि: कुल मिलाकर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">नामांकित बच्चों में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिनके स्कूल फिर से नहीं खुले थे</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">39.8 प्रतिशत बच्चों ने संदर्भ सप्ताह के दौरान अपने शिक्षकों से किसी प्रकार की शिक्षण सामग्री या गतिविधियाँ (पाठ्यपुस्तकों के अलावा) प्राप्त कीं. यह 2020 की तुलना में मामूली वृद्धि है जब 35.6 प्रतिशत बच्चों को संदर्भ सप्ताह में शिक्षण सामग्री प्राप्त हुई.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">दोबारा खोले गए स्कूलों में अधिक बच्चों को मिली सीखने की सामग्री: संदर्भ सप्ताह में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिन बच्चों के स्कूल फिर से खुल गए हैं, ऐसे 46.4 प्रतिशत बच्चों को सीखने की सामग्री / गतिविधियाँ मिलीं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जबकि 39.8 प्रतिशत बच्चे जिनके स्कूल अभी नहीं खुले थे</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">,</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">संदर्भ सप्ताह के दौरान अपने शिक्षकों से किसी प्रकार की शिक्षण सामग्री या गतिविधियाँ (पाठ्यपुस्तकों के अलावा) प्राप्त हुईं. </span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">मुख्य रूप से फिर से खोले गए स्कूलों में होमवर्क शामिल करने के कारण सीखने की सामग्री मिली.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">नीति क्रियान्वयन</span></span></span></span></strong></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जैसा कि 18 महीने के लॉकडाउन के बाद स्कूल फिर से खुलने लगे हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्कूल बंद होने के प्रभाव को समझना आवश्यक है ताकि इन मुद्दों के समाधान के लिए नीतियां बनाई जा सकें. असर 2021 से कुछ व्यापक नीतिगत निहितार्थ इस प्रकार हैं:</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">नामांकन: पिछले दो वर्षों में सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. इस आमद से निपटने के लिए सरकारी स्कूलों और शिक्षकों को सुसज्जित करने की आवश्यकता है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">परिवार की मदद से बच्चों का निर्माण: 2020 से स्कूल फिर से खुलने के बाद से परिवारों से मिलने वाली मदद कम हो गई है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">लेकिन विशेष रूप से प्रारंभिक प्राथमिक ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है. बच्चों की शिक्षा के साथ माता-पिता के जुड़ाव को सीखने में सुधार की योजना में एकीकृत किया जा सकता है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा समर्थित है. "माता-पिता तक सही स्तर पर पहुंचना" यह समझने के लिए आवश्यक है कि वे अपने बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• "</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">हाइब्रिड" अध्ययन: बच्चे घर पर तरह-तरह की विभिन्न गतिविधियाँ कर रहे हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">इनमें से कई स्कूलों के अलावा परिवार के सदस्यों और निजी शिक्षकों द्वारा प्रदान किए जाते हैं. "हाइब्रिड" सीखने के प्रभावी तरीकों को विकसित करने की आवश्यकता है जो पारंपरिक शिक्षण-शिक्षण को "पहुंच-सीखने" के नए तरीकों से जोड़ते हैं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ट्यूशन: निजी ट्यूशन कक्षाओं में भाग लेने वाले बच्चों का अनुपात 2018 के बाद से स्कूल बंद होने और अनिश्चितता की विस्तारित अवधि के दौरान बढ़ गया है. यह उन छात्रों के बीच एक बड़ा सीखने का अंतर पैदा कर सकता है जो भुगतान किए गए ट्यूशन का खर्च उठा सकते हैं और नहीं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• "</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">डिजिटल डिवाइड" में मध्यस्थता करना: अपेक्षित रूप से</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ऐसे परिवारों के बच्चे जिनकी शिक्षा कम थी और जिनके पास स्मार्टफोन जैसे संसाधन नहीं थे</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उनकी सीखने के अवसरों तक कम पहुंच थी. इन घरों में भी प्रयास के प्रमाण हैं: माता-पिता विशेष रूप से अपने बच्चों की शिक्षा के लिए स्मार्टफोन खरीद रहे हैं. हालाँकि</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">इन बच्चों को स्कूलों के फिर से खुलने पर दूसरों की तुलना में और भी अधिक मदद की आवश्यकता होगी.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्मार्टफ़ोन एक्सेस: </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ASER </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2021 इस बात की पुष्टि करता है कि भले ही परिवार में स्मार्टफोन हो</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">बच्चों के पास अक्सर उस तक पहुंच नहीं होती है. इस खोज को ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि भविष्य की योजनाएं दूरस्थ शिक्षा या डिजिटल सामग्री और उपकरणों के उपयोग के लिए बनाई गई हैं.</span></span></span></span></p>
</div>
<div>',
(int) 8 => '</div>
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<p>अगस्त 2021 (पहले दौर) के महीने में 15 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए 1,362 घरों के 1,362 स्कूली बच्चों (कक्षा 1-8 में नामांकित) को कवर करने वाला <a href="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf">सर्वेक्षण</a>, इस दौरान पिछले डेढ़ साल में विस्तारित स्कूलों के बंद रहने के "विनाशकारी परिणामों" का खुलासा करता है. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि देश में प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक विद्यालय पूरे 17 महीने - 500 दिनों से अधिक के लिए बंद रहे हैं. महामारी से प्रेरित स्कूलों के बंद रहने से शिक्षा के अधिकार और समाज के हाशिए पर रहने वाले स्कूली बच्चों के सीखने के स्तर पर भारी असर पड़ा है. हाल ही में जारी <a href="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf">रिपोर्ट </a>में कहा गया है कि " ऑनलाइन शिक्षा की वजह से खासकर छोटे बच्चों के सबसे अच्छे 17 महीनों तक स्कूल में न होना उनके लिए अभिशाप साबित हुआ है."</p>
<p>यहां यह गौरतलब है कि स्कूली बच्चों का ऑनलाइन और ऑफलाइन अध्ययन (स्कूल) <a href="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf">सर्वेक्षण </a>अपेक्षाकृत वंचित बस्तियों और मोहल्लों पर केंद्रित है, जहां बच्चे आमतौर पर सरकारी स्कूलों में जाते हैं. <a href="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf">लॉक्ड आउट</a>: <a href="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf">इमरजेंसी रिपोर्ट</a> ऑन <a href="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf">स्कूल एजुकेशन</a> नामक रिपोर्ट, जिसे समन्वय दल (निराली बाखला, जीन द्रेज, विपुल पैकरा, रीतिका खेड़ा सहित) ने लगभग 100 स्वयंसेवकों की उदार मदद से तैयार किया था, ने अपने पाठकों को आगाह किया है कि स्कूल का सर्वेक्षण वंचित परिवारों पर केंद्रित है, और निष्कर्षों को उन्हीं के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए. नई जारी की गई रिपोर्ट हमें बताती है कि नमूने के लिए चुने गए लगभग 60 प्रतिशत परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, और लगभग 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति (दलित) या अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) समुदायों से संबंधित थे. इसके अलावा, चार राज्यों में लगभग 50 प्रतिशत नमूने लिए गए थे: दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश. सर्वेक्षण के लिए बच्चों को कमोबेश लिंग और ग्रेड द्वारा समान रूप से वितरित किया गया था. <a href="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf">रिपोर्ट </a>में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग सभी 15 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के अनिर्धारित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं.</p>
<p>समन्वय दल (निराली बाखला, जीन द्रेज, विपुल पैकरा, रीतिका खेड़ा सहित) व लगभग 100 स्वयंसेवकों की उदार मदद से तैयार [inside]लॉक्ड आउट: इमरजेंसी रिपोर्ट ऑन स्कूल एजुकेशन[/inside] नामक रिपोर्ट, के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं, (देखने के लिए <a href="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf">यहां क्लिक करें.</a>)</p>
<p><strong>ऑनलाइन अध्ययन</strong></p>
<p><a href="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf">सर्वेक्षण </a>में ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 8 प्रतिशत स्कूली बच्चे नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ते पाए गए, जबकि 37 प्रतिशत बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे थे, और 48 प्रतिशत कुछ शब्दों से अधिक पढ़ने में असमर्थ थे. ऐसे क्षेत्रों में केवल 28 प्रतिशत स्कूली बच्चे ही नियमित रूप से पढ़ पा रहे थे और 35 प्रतिशत रुक-रुक कर पढ़ाई कर रहे थे.</p>
<p>ग्रामीण परिवारों में स्मार्टफोन तक पहुंच की कमी (केवल 51 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में स्कूली बच्चों के पास यह था) ऑनलाइन पढ़ाई के लिए एक बड़ी बाधा थी. स्मार्टफोन वाले ग्रामीण परिवारों में, नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों का अनुपात सिर्फ 15 प्रतिशत था. रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूल पढ़ाई के लिए ऑनलाइन सामग्री नहीं भेज रहे थे, या अगर उन्होंने भेजी भी हो, तो माता-पिता को इसकी जानकारी नहीं थी. कुछ स्कूली बच्चे, विशेष रूप से छोटे बच्चे, ऑनलाइन कक्षाओं को नहीं समझते थे, या उन्हें ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती थी. अध्ययन से पता चलता है कि इन कारकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पढ़ाई को प्रभावित किया.</p>
<p>जब ग्रामीण क्षेत्रों के माता-पिता से बच्चों के नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई न करने के दो मुख्य कारण बताने के लिए कहा गया (जिन घरों में स्मार्टफोन था), उनमें से अधिकांश ने उत्तर दिया कि: ए) बच्चों के पास अपना स्मार्टफोन नहीं है (36 प्रतिशत); बी) स्कूल द्वारा कोई ऑनलाइन सामग्री नहीं भेजी जा रही थी (43 प्रतिशत); सी) ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों की समझ से परे थी (10 प्रतिशत); डी) खराब कनेक्टिविटी (9 प्रतिशत); इ) "डेटा" खरीदने के लिए पैसे नहीं (6 प्रतिशत); और एफ) अन्य कारण (10 प्रतिशत).</p>
<p>ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति के विपरीत, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले शहरी क्षेत्रों में केवल 24 प्रतिशत बच्चे नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ रहे थे, 19 प्रतिशत बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे थे, और 42 प्रतिशत कुछ शब्दों से अधिक पढ़ने में असमर्थ थे. शहरी क्षेत्रों में लगभग 47 प्रतिशत स्कूली बच्चे नियमित रूप से पढ़ रहे थे और 34 प्रतिशत समय-समय पर अध्ययन कर रहे थे.</p>
<p>शहरी क्षेत्रों में, सर्वेक्षण में स्मार्टफोन वाले परिवार में रहने वाले बच्चों का अनुपात 77 प्रतिशत था. स्मार्टफोन वाले शहरी परिवारों में, नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों का अनुपात 31 प्रतिशत था.</p>
<p>ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, स्मार्टफोन, काफी हद तक, कामकाजी वयस्कों द्वारा उपयोग किया जाता था, और स्कूली बच्चों के बीच उनकी उपलब्धता अनिश्चित थी, खासकर छोटे भाई-बहनों के बीच. सर्वेक्षण में शामिल सभी बच्चों में से केवल 9 प्रतिशत के पास अपने स्मार्टफोन थे.</p>
<p>जब शहरी क्षेत्रों के माता-पिता से बच्चों के नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई न करने के दो मुख्य कारण बताने के लिए कहा गया (जिन घरों में स्मार्टफोन था), उनमें से अधिकांश ने कहा कि: ए) बच्चों के पास अपना स्मार्टफोन नहीं था (30 प्रतिशत); बी) स्कूल द्वारा कोई ऑनलाइन सामग्री नहीं भेजी जा रही थी (14 प्रतिशत); सी) ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों की समझ से परे थी (12 प्रतिशत); डी) खराब कनेक्टिविटी (9 प्रतिशत); इ) "डेटा" (9 प्रतिशत) खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं; और एफ) अन्य (15 प्रतिशत).</p>
<p><a href="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/LOCKED-OUT-Emergency-Report-on-School-Education-6-Sept-2021.pdf">अध्ययन </a>के समय ऑनलाइन (नियमित या कभी-कभी) पढ़ाई कर रहे ग्रामीण स्कूली बच्चों के सर्वेक्षण से पता चलता है कि 12 प्रतिशत के पास अपने स्मार्टफोन थे, 12 प्रतिशत ने लाइव कक्षाएं देखीं, न कि केवल वीडियो, 65 प्रतिशत को कनेक्टिविटी की समस्या थी (अक्सर / कभी-कभी) और 43 प्रतिशत ने ऑनलाइन कक्षाओं/वीडियो का पालन करना मुश्किल पाया.</p>
<p>अध्ययन (रिपोर्ट) के समय ऑनलाइन (नियमित या कभी-कभी) अध्ययन कर रहे शहरी स्कूली बच्चों के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि 11 प्रतिशत के पास अपने स्मार्टफोन थे, 27 प्रतिशत ने लाइव कक्षाएं देखीं (न कि केवल वीडियो), 57 प्रतिशत को कनेक्टिविटी समस्याओं (अक्सर/कभी-कभी) का सामना करना पड़ा और 46 प्रतिशत ने ऑनलाइन कक्षाओं/वीडियो से अध्ययन करना मुश्किल पाया.</p>
<p>अध्ययन (रिपोर्ट) के समय ऑनलाइन (नियमित या कभी-कभी) पढ़ाई कर रहे ग्रामीण स्कूली बच्चों के माता-पिता के सर्वेक्षण से पता चलता है कि केवल एक-चौथाई ने महसूस किया कि उनके बच्चों के पास पर्याप्त ऑनलाइन अध्ययन सामग्री पहुंच रही है, और एक-पांचव अभिभावक ऑनलाइन अध्ययन सामग्री से संतुष्ट थे, और लगभग 70 प्रतिशत ने महसूस किया कि स्कूल बंद होने के दौरान उनके बच्चों की पढ़ने और लिखने की क्षमता में गिरावट आई है.</p>
<p>अध्ययन (रिपोर्ट) के समय ऑनलाइन (नियमित या कभी-कभी) पढ़ाई कर रहे शहरी क्षेत्रों में स्कूली बच्चों के माता-पिता का सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि केवल 44 प्रतिशत ने महसूस किया कि उनके बच्चों के पास पर्याप्त ऑनलाइन सामग्री पहुंच रही है, 29 प्रतिशत ऑनलाइन अध्ययन सामग्री से संतुष्ट थे, और लगभग 65 प्रतिशत ने महसूस किया कि स्कूलों की तालाबंदी के दौरान उनके बच्चों की पढ़ने और लिखने की क्षमता में गिरावट आई है.</p>
<p><strong>ऑफलाइन अध्ययन</strong></p>
<p>स्कूल सर्वेक्षण में पाया गया कि जिन स्कूली बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा तक पहुँच नहीं थी, उनमें नियमित अध्ययन के बहुत कम प्रमाण मिले. सर्वेक्षण किए गए अधिकांश "ऑफ़लाइन बच्चे" या तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे थे, या समय-समय पर घर पर अकेले ही पढ़ रहे थे. जबकि कई राज्यों (असम, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश सहित) में स्कूल बंद होने के दौरान ऑफ़लाइन बच्चों को किसी न किसी तरह से पढ़ाई जारी रखने में मदद करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा लगभग कोई पहल नहीं की गई थी, कुछ राज्यों (जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान) में उन बच्चों के बीच समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए जो स्कूलों के बंद रहने के दौरान शिक्षा के घेरे से बाहर हो गए थे. बाद के राज्यों के समूह ने होमवर्क के माध्यम से ऑफ़लाइन बच्चों को "कार्यपत्रक" दिए, या शिक्षकों को सलाह के लिए समय-समय पर माता-पिता के घर जाने का निर्देश दिया. हालाँकि, लॉक्ड आउट: इमरजेंसी रिपोर्ट ऑन स्कूल एजुकेशन नामक रिपोर्ट कहती है कि इनमें से अधिकांश प्रयास संतोषजनक नहीं थे, न केवल माता-पिता और बच्चों की गवाही से, बल्कि इस तथ्य से भी कि लॉकडाउन के दौरान बच्चों की पढ़ने और लिखने की क्षमता में गिरावट आई. सबसे छोटे बच्चों, विशेषकर कक्षा 1 और 2 के बच्चों को बहुत कम सहायता मिली.</p>
<p>शहरी क्षेत्रों में ऑफ़लाइन बच्चे निजी ट्यूटर्स पर निर्भर थे और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के ऐसे बच्चे नियमित रूप से पढ़ते देखे गए. हालांकि, ज्यादातर मामलों में ऑफलाइन बच्चे परिवार के सदस्यों के साथ या उनकी मदद के बिना घर पर ही पढ़ाई करते हैं. ऐसे बच्चे "नियमित" के बजाय "कभी-कभी" पढ़ रहे थे.</p>
<p>स्कूल सर्वेक्षण में ग्रामीण बच्चों का अनुपात जो निम्नलिखित माध्यमों से 'नियमित' पढ़ाई कर पा रहे थे: ए) ऑनलाइन कक्षाएं या वीडियो 8.0 प्रतिशत; बी) टीवी देखना सिर्फ 0.1 प्रतिशत था; सी) निजी ट्यूशन 14.0 प्रतिशत था; डी) घर पर पढ़ाई (पारिवारिक मदद से) 12.0 प्रतिशत थी; इ) घर पर पढ़ाई (बिना मदद के) 15.0 प्रतिशत; एफ) एक-दूसरे के घरों में दोस्तों के साथ पढ़ाई करना 3.0 प्रतिशत.</p>
<p>इसके विपरीत, शहरी स्कूल के बच्चों का अनुपात जो निम्नलिखित माध्यमों से 'नियमित' पढ़ाई कर पा पढ़ रहे थे: a) ऑनलाइन कक्षाएं या वीडियो 25.0 प्रतिशत; ब) टीवी देखना 3.0 प्रतिशत; सी) निजी ट्यूशन 24.0 प्रतिशत; डी) घर पर पढ़ाई (पारिवारिक मदद से) 15.0 प्रतिशत; इ) घर पर पढ़ाई (बिना मदद के) 19.0 प्रतिशत; एफ) एक-दूसरे के घरों में दोस्तों के साथ पढ़ाई करना 2.0 प्रतिशत.</p>
<p>स्कूल सर्वेक्षण में ग्रामीण बच्चों का अनुपात जो निम्मलिखित माध्यमों से 'कभी-कभी' पढ़ पा रहे थे: ए) ऑनलाइन कक्षाएं या वीडियो 8.0 प्रतिशत; बी) टीवी देखना 1.0 प्रतिशत; सी) निजी ट्यूशन 4.0 प्रतिशत था; डी) घर पर पढ़ाई (पारिवारिक मदद से) 25.0 प्रतिशत; इ) घर पर पढ़ाई (बिना मदद के) 31.0 प्रतिशत; एफ) एक-दूसरे के घरों में दोस्तों के साथ पढ़ाई 11.0 फीसदी.</p>
<p>स्कूल सर्वेक्षण में शहरी बच्चों का अनुपात जो निम्नलिखित माध्यमों से 'कभी-कभी' पढ़ पा रहे थे: a) ऑनलाइन कक्षाएं या वीडियो 16.0 प्रतिशत; बी) टीवी देखना 5.0 प्रतिशत; सी) निजी ट्यूशन 6.0 प्रतिशत; डी) घर पर पढ़ाई (पारिवारिक मदद से) 29.0 प्रतिशत; इ) घर पर पढ़ाई (बिना मदद के) 30.0 प्रतिशत; एफ) एक-दूसरे के घरों में दोस्तों के साथ पढ़ाई 13.0 प्रतिशत.</p>
<p>सर्वेक्षण में केवल 1.0 प्रतिशत ग्रामीण बच्चों और 8.0 प्रतिशत शहरी बच्चों ने टीवी कार्यक्रमों को नियमित या कभी-कभार अध्ययन के रूप में स्वीकार किया.</p>
<p><strong>स्कूल आउटरीच</strong></p>
<p>शैक्षिक सहायता के संदर्भ में, स्थानीय स्कूलों (अर्थात सरकारी स्कूलों) ने ऑफ़लाइन बच्चों को "होमवर्क" दिया. रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑफलाइन दिया गया होमवर्क अक्सर बच्चों की समझ से परे होता था और ऐसे कई बच्चों को उनके होमवर्क पर कोई फीडबैक नहीं मिला. होमवर्क को कक्षा में सीखने के लिए एक खराब विकल्प के रूप में पाया गया, खासकर उन बच्चों के लिए जो अध्ययन के लिए घर पर किसी भी मदद से वंचित थे. शहरी ऑफ़लाइन बच्चों (पिछले 3 महीनों में) के बीच आयोजित समसामयिक परीक्षणों / परीक्षाओं ने उनकी मदद नहीं की, हालांकि इससे शिक्षकों को रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिली.</p>
<p>ग्रामीण ऑफ़लाइन स्कूली बच्चों का अनुपात (अर्थात जो ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे थे) जिन्हें पिछले तीन महीनों के दौरान स्थानीय स्कूल से शैक्षिक सहायता प्राप्त हुई थी: ए) 16 प्रतिशत - स्कूल ने घर पर या कहीं और परीक्षा की व्यवस्था की; बी) 25 प्रतिशत - शिक्षक ने बच्चे को कुछ गृहकार्य दिया; सी) 12 प्रतिशत - शिक्षक बच्चे के बारे में पूछने या सलाह देने के लिए घर आए; डी) 13 प्रतिशत - शिक्षक ने पूछताछ या सलाह देने के लिए फोन किया; ई) 2 प्रतिशत - शिक्षक ने घर पर बच्चे की मदद की; एफ) 5 प्रतिशत - कोई अन्य शैक्षिक सहायता [जैसे स्कूल में कक्षाएं आयोजित की जाती थीं (जैसे पंजाब में); मोहल्ला कक्षाएं; शिक्षक फोन पर मदद करता है; शिक्षक ऑनलाइन अध्ययन के लिए अपना फोन उधार देते हैं; शिक्षक ने कहानी की किताबें दीं; शिक्षक बच्चों के फोन रिचार्ज करता है; स्कूल ने एक टैबलेट प्रदान किया; शिक्षक बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है; शिक्षक मुफ्त ट्यूशन देता है; शिक्षक-छात्र की व्यक्तिगत मदद; अभिभावक-शिक्षक बैठक].</p>
<p>शहरी ऑफ़लाइन स्कूली बच्चों का अनुपात (अर्थात जो ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे थे) जिन्हें पिछले तीन महीनों के दौरान स्थानीय स्कूल से शैक्षिक सहायता प्राप्त हुई थी: ए) 27 प्रतिशत - स्कूल ने घर पर या कहीं और परीक्षा की व्यवस्था की; बी) 39 प्रतिशत - शिक्षक ने बच्चे को कुछ गृहकार्य दिया; सी) 5 प्रतिशत - शिक्षक बच्चे के बारे में पूछने या सलाह देने के लिए घर आए; डी) 36 प्रतिशत - शिक्षक ने पूछताछ या सलाह देने के लिए फोन किया; ई) 3 प्रतिशत - शिक्षक ने घर पर बच्चे की मदद की; एफ) 6 प्रतिशत - कोई अन्य शैक्षिक सहायता [जैसे स्कूल में कक्षाएं आयोजित की जाती थीं (जैसे पंजाब में); मोहल्ला कक्षाएं; शिक्षक फोन पर मदद करता है; शिक्षक ऑनलाइन अध्ययन के लिए अपना फोन उधार देते हैं; शिक्षक ने कहानी की किताबें दीं; शिक्षक बच्चों के फोन रिचार्ज करता है; स्कूल ने एक टैबलेट प्रदान किया; शिक्षक बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है; शिक्षक मुफ्त ट्यूशन देता है; शिक्षक-छात्र की व्यक्तिगत मदद; अभिभावक-शिक्षक बैठक].</p>
<p><strong>शिक्षक का संपर्क में न होना</strong></p>
<p>ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 58 प्रतिशत स्कूली बच्चे और 51 प्रतिशत शहरी स्कूली बच्चे पिछले 30 दिनों में अपने शिक्षकों से नहीं मिल सके. समय-समय पर उनमें से कुछ (या, अधिक संभावना है, उनके माता-पिता) को व्हाट्सएप द्वारा Youtube लिंक फॉरवर्ड करने जैसे प्रतीकात्मक ऑनलाइन इंटरैक्शन को छोड़कर, शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ संपर्क से बाहर पाए गए.</p>
<p>हालांकि, कुछ शिक्षक उन बच्चों की मदद करने के लिए जो ऑनलाइन नहीं सीख पा रहे थे, लीक से हटकर उन बच्चों तक ऑफ़लाइन भी पहुंचे. कुछ शिक्षकों ने खुले में, या किसी के घर पर, या यहाँ तक कि अपने घर पर भी छोटे समूह की कक्षाएं बुलाईं. दूसरों ने उन बच्चों के फोन रिचार्ज किए जिनके पास पैसे की कमी थी, या उन्हें ऑनलाइन अध्ययन के लिए अपने फोन उधार दिए. कुछ शिक्षकों ने फोन पर या यहां तक कि उनके पास जाकर भी बच्चों की पढ़ाई में मदद की. रिपोर्ट में कहा गया है कि मूल्यवान इशारे होने के बावजूद, ये प्रयास अभी भी बंद स्कूलों और कक्षाओं के लिए नहीं किए गए.</p>
<p><strong>निजी स्कूलों से पलायन</strong></p>
<p>कम कमाई या बच्चों के ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पर्याप्त नहीं सीखने के कारण, अधिकांश गरीब माता-पिता अक्सर फीस और अन्य लागतों (स्मार्टफोन और रिचार्ज सहित) का भुगतान करने में अनिच्छुक हो जाते हैं. इनमें से कुछ अभिभावकों ने अपने बच्चों को निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया. सर्वेक्षण में भाग लेने वाले स्कूली बच्चों में से लगभग 26 प्रतिशत प्रारंभिक रूप से निजी स्कूलों में नामांकित थे. कुछ अभिभावकों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने के लिए निजी स्कूलों से "स्थानांतरण प्रमाणपत्र" नहीं मिला क्योंकि वे बकाया फीस का भुगतान करने में विफल रहे.</p>
<p><strong>मध्याह्न भोजन बंद होना</strong></p>
<p>स्कूल बंद होने के कारण मध्याह्न भोजन (एमडीएम) बंद कर दिया गया. अपने बच्चे के मध्याह्न भोजन के विकल्प के रूप में, लगभग 80 प्रतिशत ने पिछले 3 महीनों के दौरान कुछ खाद्यान्न (मुख्य रूप से चावल या गेहूं) प्राप्त करने की सूचना दी. कुछ माता-पिता ने शिकायत की कि जितने के वे हकदार थे, उन्हें उससे कम प्राप्त हुआ था (अर्थात प्राथमिक स्तर पर प्रति बच्चा प्रति दिन 100 ग्राम). रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्याह्न भोजन के विकल्प का वितरण काफी छिटपुट और बेतरतीब लग रहा था.</p>
<p>सरकारी स्कूलों में नामांकित ग्रामीण बच्चों का अनुपात जिन्हें पिछले 3 महीनों में मध्याह्न भोजन के बदले खाद्यान्न या नकद प्राप्त हुआ था: ए) 15 प्रतिशत - खाद्यान्न और नकद; बी) 63 प्रतिशत - केवल खाद्यान्न; सी) 8 प्रतिशत - केवल नकद; डी) 14 प्रतिशत - कुछ नहीं.</p>
<p>सरकारी स्कूलों में नामांकित शहरी बच्चों का अनुपात जिन्हें पिछले 3 महीनों में मध्याह्न भोजन के बदले खाद्यान्न या नकद प्राप्त हुआ था: a. 11 प्रतिशत - खाद्यान्न और नकद; बी) 69 प्रतिशत - केवल खाद्यान्न; सी) 0 प्रतिशत - केवल नकद; डी) 20 प्रतिशत को कुछ नहीं मिला.</p>
<p>खाद्यान्न का अर्थ आम तौर पर अनाज (जैसे चावल या गेहूं) होता है.</p>
<p><strong>पठन परीक्षण</strong></p>
<p>ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ग्रेड 3-5 के बच्चों का एक बड़ा हिस्सा बड़े फ़ॉन्ट में छपे निम्नलिखित वाक्य के कुछ शब्दों से अधिक पढ़ने में असमर्थ था.</p>
<p><img alt="" src="https://im4change.org/upload/images/Hindi%20sentence.jpg" /></p>
<p>कक्षा 3-5 में ग्रामीण स्कूली बच्चों का अनुपात जो वाक्य पढ़ सकते हैं: ए) 26 प्रतिशत - धाराप्रवाह पढ़ने में सक्षम; बी) 19 प्रतिशत - कठिनाई से पढ़ने में सक्षम; सी) 13 प्रतिशत - केवल कुछ शब्दों को पढ़ने में सक्षम; डी) 42 प्रतिशत - कुछ अक्षरों से अधिक पढ़ने में असमर्थ.</p>
<p>कक्षा 3-5 में शहरी स्कूली बच्चों का अनुपात जो वाक्य पढ़ सकते हैं: ए) 31 प्रतिशत - धाराप्रवाह पढ़ने में सक्षम; बी) 22 प्रतिशत - कठिनाई से पढ़ने में सक्षम; सी) 13 प्रतिशत - केवल कुछ शब्दों को पढ़ने में सक्षम; डी) 35 प्रतिशत - कुछ अक्षरों से अधिक पढ़ने में असमर्थ।</p>
<p>कक्षा 6-8 में ग्रामीण स्कूली बच्चों का अनुपात जो वाक्य पढ़ सकते हैं: ए) 57 प्रतिशत - धाराप्रवाह पढ़ने में सक्षम; बी) 19 प्रतिशत - कठिनाई से पढ़ने में सक्षम; सी) 8 प्रतिशत - केवल कुछ शब्दों को पढ़ने में सक्षम; डी) 16 प्रतिशत - कुछ अक्षरों से अधिक पढ़ने में असमर्थ।</p>
<p>कक्षा 6-8 में शहरी स्कूली बच्चों का अनुपात जो वाक्य पढ़ सकते हैं: ए) 58 प्रतिशत - धाराप्रवाह पढ़ने में सक्षम; बी) 23 प्रतिशत - कठिनाई से पढ़ने में सक्षम; सी) 8 प्रतिशत - केवल कुछ शब्दों को पढ़ने में सक्षम; डी) 12 प्रतिशत - कुछ अक्षरों से अधिक पढ़ने में असमर्थ.</p>
<p>रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि 44 बच्चे जो पढ़ने में बहुत शर्मीले थे. इसलिए, उन्हें सर्वेक्षण के परिणामों से बाहर रखा गया है.</p>
<p>रिपोर्ट में कहा गया है कि कक्षा 2 के स्कूली बच्चों को भी शामिल नहीं किया गया था क्योंकि उनमें से अधिकांश (शहरी क्षेत्रों में 65 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 77 प्रतिशत) कुछ अक्षरों से अधिक नहीं पढ़ सकते थे.</p>
<p><strong>पढ़ने की क्षमता में गिरावट</strong></p>
<p>ग्रामीण (75 प्रतिशत) के साथ-साथ शहरी (76 प्रतिशत) क्षेत्रों में रहने वाले लगभग तीन-चौथाई माता-पिता ने महसूस किया कि स्कूल बंद होने के दौरान उनके बच्चों की पढ़ने की क्षमता में गिरावट आई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वेक्षण में भाग लेने वाले, केवल 4 प्रतिशत माता-पिता ने महसूस किया कि तालाबंदी के दौरान उनके बच्चों की पढ़ने और लिखने की क्षमता में सुधार हुआ है - कुछ ऐसा जो आदर्श होना चाहिए था.</p>
<p>लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में माता-पिता का अनुपात जिन्होंने महसूस किया कि उनके बच्चों की पढ़ने और लिखने की क्षमता में गिरावट आई है: ए) 70 प्रतिशत - ऑनलाइन बच्चे; बी) 76 प्रतिशत - ऑफ़लाइन बच्चे; सी) 79 प्रतिशत - ग्रेड 1-5; डी) 70 प्रतिशत - ग्रेड 6-8.</p>
<p>लॉकडाउन शुरू होने के बाद से शहरी क्षेत्रों में माता-पिता का अनुपात जिन्होंने महसूस किया कि उनके बच्चों की पढ़ने और लिखने की क्षमता में गिरावट आई है: ए) 65 प्रतिशत - ऑनलाइन बच्चे; बी) 82 प्रतिशत - ऑफ़लाइन बच्चे; सी) 78 प्रतिशत - ग्रेड 1-5; डी) 72 प्रतिशत - ग्रेड 6-8.</p>
<p><strong>चार्ट से बाहर साक्षरता दर</strong></p>
<p>2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार (83 प्रतिशत) को छोड़कर सभी स्कूल राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 10-14 वर्ष के आयु वर्ग में औसत साक्षरता दर 88 प्रतिशत से 98 प्रतिशत के बीच थी; अखिल भारतीय औसत 91 प्रतिशत रहा. 10 साल बाद स्कूली बच्चों के बीच किए गए स्कूल सर्वेक्षण से पता चलता है कि 10-14 आयु वर्ग में साक्षरता दर शहरी क्षेत्रों में 74 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में 66 प्रतिशत और ग्रामीण अनुसूचित जाति (दलित) और अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) के लिए 61 प्रतिशत थी.</p>
<p>स्कूल सर्वेक्षण में, एक बच्चे को साक्षर माना जाता है यदि वह परीक्षण वाक्य, "धाराप्रवाह" या "कठिनाई से" पढ़ने में सक्षम था. 2011 की भारत की जनगणना में, एक व्यक्ति "जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है" को साक्षर के रूप में गिना जाता था - जो कि स्कूल सर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली परिभाषा से अधिक प्रतिबंधात्मक लगता है.</p>
<p>स्कूल सर्वेक्षण में भाग लेने वाले (39 प्रतिशत) ग्रामीण अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों में 10-14 आयु वर्ग में "निरक्षरता दर" दस साल पहले स्कूल राज्यों में 10-14 आयु वर्ग (9 प्रतिशत) के सभी बच्चों के औसत से चार गुना अधिक थी.</p>
<p><strong>दलित और आदिवासी: तालाबंदी से अधिक प्रभावित</strong></p>
<p>ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों में डिजिटल विभाजन अधिक प्रमुख रूप से देखा गया. ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के केवल 4 प्रतिशत बच्चे नियमित रूप से ऑनलाइन अध्ययन कर रहे थे, जबकि अन्य ग्रामीण बच्चों में 15 प्रतिशत बच्चे ऑनलाइन अध्ययन कर पा रहे थे. ग्रामीण घरों में स्मार्टफोन के बिना रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों का अनुपात 55 प्रतिशत था, जबकि अन्य समुदायों (ग्रामीण क्षेत्रों में) के बच्चों का यह आंकड़ा 38 प्रतिशत था.</p>
<p>ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चे जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे थे, उनका अनुपात 43 प्रतिशत था, नियमित रूप से पढ़ने वाले बच्चों का अनुपात 22 प्रतिशत था और नियमित रूप से ऑनलाइन अध्ययन करने वाले बच्चों का अनुपात सिर्फ 4 प्रतिशत था.</p>
<p>अन्य समुदायों के ग्रामीण बच्चे जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे थे, उनका अनुपात 25 प्रतिशत था, नियमित रूप से पढ़ने वाला 40 प्रतिशत था और नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों का अनुपात सिर्फ 15 प्रतिशत था.</p>
<p>ऑनलाइन क्लास (सिर्फ वीडियो ही नहीं) देखने वाले बच्चों (ग्रामीण एससी/एसटी) का अनुपात 5 प्रतिशत था, जबकि ऑनलाइन क्लास (न केवल वीडियो देखने वाले) देखने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य समुदायों के बच्चों का अनुपात 29 प्रतिशत था.</p>
<p>ऑनलाइन अध्ययन सामग्री से संतुष्ट बच्चों (ग्रामीण अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति) के माता-पिता का अनुपात 13 प्रतिशत था, जबकि ऑनलाइन अध्ययन सामग्री से संतुष्ट बच्चों (ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य समुदायों से) के माता-पिता का अनुपात 26 प्रतिशत था.</p>
<p>ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चे जो कुछ अक्षरों से अधिक पढ़ने में असमर्थ थे, उनका अनुपात 45 प्रतिशत था, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य समुदायों के बच्चों का अनुपात जो कुछ अक्षरों से अधिक पढ़ने में असमर्थ थे, 24 प्रतिशत था.</p>
<p>10-14 वर्ष के ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों की साक्षरता दर 61 प्रतिशत थी, जबकि 10-14 वर्ष के बच्चों (ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य समुदायों के) की साक्षरता दर 77 प्रतिशत थी.</p>
<p>तालाबंदी के दौरान अपने बच्चों (ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) की पढ़ने और लिखने की क्षमता में कमी महसूस करने वाले माता-पिता का अनुपात 83 प्रतिशत था. हालांकि, तालाबंदी के दौरान अपने बच्चों की (ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य समुदायों से) पढ़ने और लिखने की क्षमता में कमी महसूस करने वाले माता-पिता का अनुपात 66 प्रतिशत था.</p>
<p>रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ स्थानों (जैसे झारखंड राज्य के लातेहार जिले के कुटमू गांव) में शिक्षकों की उच्च जाति की पृष्ठभूमि कभी-कभी एससी/एसटी स्कूली बच्चों के सीखने में बाधा बनी.</p>
<p><strong>प्रगति के बिना पदोन्नति</strong></p>
<p>पढ़ने और लिखने की क्षमता में भारी गिरावट के बावजूद बच्चों को उच्च कक्षाओं में प्रोन्नत करने की नीति - तालाबंदी पूर्व स्तर से दो ग्रेड ऊपर, बच्चों की शिक्षा के लिए प्रभावी साबित नहीं हो रही है. रिपोर्ट बताती है कि "स्कूल फिर से खुल गए हैं, बच्चे अपने ग्रेड के पाठ्यक्रम से खुद को "तीन तरह से" पीछे पाते हैं. इस ट्रिपल गैप में (1) प्री-लॉकआउट गैप, (2) तालाबंदी के दौरान साक्षरता और पढ़ने संबंधित क्षमताओं में गिरावट, (3) उस अवधि में पाठ्यक्रम का आगे निकल जाना. उदाहरण के लिए, एक बच्चा जो तालाबंदी से पहले ग्रेड 3 में नामांकित था, लेकिन वास्तव में उसके वंचित होने के कारण ग्रेड 2 से आगे के पाठ्यक्रम में महारत हासिल नहीं थी. स्थिति, और अब खुद को उस संबंध में ग्रेड 1 के करीब पाता है, आज ग्रेड 5 में नामांकित है, और कुछ महीनों के समय में उच्च-प्राथमिक स्तर पर पदोन्नत हो जाएगा!"</p>
<p>युवा डांवा-डोल हो रहे हैं और स्कूलों को फिर से खोलने की मांग</p>
<p>स्कूल सर्वेक्षण में पाया गया है कि यद्यपि 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों में बाल श्रम असामान्य था, लेकिन यह 10-14 वर्ष के आयु वर्ग में काफी सामान्य था. उस आयु वर्ग की बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल बंद होने के दौरान अवैतनिक घरेलू काम करती पाई गईं. जबकि कुछ बच्चे मजदूरों की श्रेणी में शामिल हो गए, अन्य आलस्य, व्यायाम की कमी, फोन की लत, पारिवारिक तनाव और बंद होने के अन्य दुष्प्रभावों से जूझ रहे थे. कुछ माता-पिता ने शिकायत की कि उनके बच्चे अनुशासनहीन, आक्रामक या हिंसक हो गए हैं.</p>
<p>ग्रामीण (लगभग 97 प्रतिशत) और शहरी (लगभग 90 प्रतिशत) क्षेत्रों में अधिकांश माता-पिता चाहते थे कि स्कूल जल्द से जल्द फिर से खुल जाएं. रिपोर्ट इंगित करती है कि माता-पिता स्कूलों के फिर से खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनमें से कई के लिए, स्कूली शिक्षा ही एकमात्र उम्मीद थी कि उनके बच्चों को उनके अपने जीवन से बेहतर जीवन और भविष्य हो सकता है.</p>
<p>रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले वाले रास्ते पर आगे बढ़ना अब सही नहीं होगा. रिपोर्ट में सरकार से कहा गया है कि स्कूलों को फिर से खोलने से पहले स्कूल भवनों की मरम्मत, सुरक्षा दिशानिर्देश जारी करने, शिक्षकों को प्रशिक्षण, नामांकन अभियान आदि जैसी तैयारी पूरी करने की आवश्यकता है. रिपोर्ट में कहा गया है, "स्कूली शिक्षा प्रणाली को न केवल बच्चों को एक उचित पाठ्यक्रम के साथ पकड़ने में सक्षम बनाने के लिए बल्कि उनके मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और पोषण संबंधी कल्याण को बहाल करने के लिए एक विस्तारित परिवर्तन काल से गुजरने की जरूरत है."</p>
<p>सर्वेक्षण के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया रोड स्कॉलर्ज़ की <a href="https://twitter.com/roadscholarz" title="https://twitter.com/roadscholarz">ट्विटर आईडी</a> का अनुसरण करें.</p>
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(int) 9 => '</div>
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<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित [inside]पर्फोरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) 2019-20 फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज (जून, 2021 में जारी)[/inside] नामक रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (देखने के लिए कृपया <a href="https://www.im4change.org/upload/files/pgi_2019_20_en.pdf">यहां</a> और <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Press%20Information%20Bureau%206%20June%202021.pdf">यहां क्लिक करें</a>):</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के लिए पर्फोरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) पहली बार </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2019</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> में संदर्भ वर्ष </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2017-18</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> के लिए प्रकाशित किया गया था. संदर्भ वर्ष </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2018-19</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> के लिए पीजीआई वर्ष </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> में प्रकाशित हुआ था. वर्तमान प्रकाशन</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पीजीआई </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2019-20</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> राज्य / केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पिछले दो पीजीआई के लिए उपयोग किए गए </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">70</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> मापदंडों के समान सेट के साथ तैयार किया गया है. वर्तमान पीजीआई में </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">70</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> मापदंडों में से </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">54</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> के आंकड़े वर्ष </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2019-20</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> के हैं. इन आंकड़ों को अद्यतन करना और उनकी जांच करना संबंधित राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विभिन्न स्तरों पर किया गया है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अर्थात् स्कूल</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिला और राज्य / केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर शगुन के ऑनलाइन पोर्टल</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडीआईएसई +) और मिड-डे मील (एमडीएम)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">शिक्षा मंत्रालय (एमओई) द्वारा बनाया और बनाए रखा. शेष </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">16</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> मापदंडों के लिए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2017</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> के अंकों का उपयोग तीनों पीजीआई</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अर्थात् पीजीआई </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2017-18, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पीजीआई </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2018-19</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> और पीजीआई </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2019-20</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> में किया गया है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पीजीआई में परिकल्पना की गई है कि सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बहु-आयामी हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करेगा जो कि बहुत वांछित इष्टतम शिक्षा परिणाम लाएगा. पीजीआई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अंतराल को इंगित करने में मदद करता है और तदनुसार हस्तक्षेप के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्कूली शिक्षा प्रणाली हर स्तर पर मजबूत है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सरकार ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी परिवर्तन को उत्प्रेरित करने के लिए </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">70 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">मापदंडों के एक सेट के साथ पर्फोरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की शुरुआत की. पीजीआई को दो श्रेणियों में संरचित किया गया है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अर्थात् परिणाम और शासन और प्रबंधन और </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">1000 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">के कुल भार के साथ कुल </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">70 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">संकेतक शामिल हैं. रिपोर्ट के अनुलग्नक में प्रत्येक डोमेन के तहत संकेतकों की विस्तृत सूची</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">संबंधित भार</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">डेटा स्रोत और बेंचमार्क स्तर विस्तृत हैं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पीजीआई के तहत कुल वेटेज 1000 अंक है जिसमें 70 संकेतकों में से प्रत्येक में 10 या 20 अंक का निर्धारित भार है. कुछ संकेतकों के लिए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उप-संकेतक हैं. इन सब-इंडिकेटर में इन सब-इंडिकेटर के बीच इंडिकेटर के टोटल पॉइंट्स बांट दिए गए हैं. यदि सभी उप-संकेतकों की भी गणना की जाती है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">तो पीजीआई में माने जाने वाले मापदंडों की कुल संख्या 96 हो जाती है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">प्रत्येक संकेतक के लिए वेटेज को 10 समूहों में विभाजित किया गया है: 0</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">1-10</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">11-20 और इसी तरह 91-100 तक. इस प्रकार</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">एक राज्य जिसने एक संकेतक के बेंचमार्क का 91 प्रतिशत हासिल किया है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उसे अधिकतम अंक (10 या 20</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जो भी विशेष संकेतक के लिए लागू हो) मिलेगा. हालांकि</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">कुछ संकेतकों के मामले में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">कम मूल्य एक उच्च वेटेज स्कोर करेगा</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उदाहरण के लिए इक्विटी संकेतक</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">फंड जारी करने में लगने वाला समय और एकल शिक्षक स्कूल. इक्विटी संकेतकों के लिए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">विभिन्न श्रेणियों के बीच </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">'</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ओ</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">' (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">शून्य) के अंतर को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना गया है और अंतर के पूर्ण मूल्य को ग्रेडिंग के लिए माना गया है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पीजीआई में उच्चतम प्राप्त करने योग्य चरण स्तर- </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">I </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जो स्कोर 951-1000 के लिए है. पीजीआई में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">लेवल- </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">II </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">का मतलब पीजीआई स्कोर 901-950</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">लेवल- </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">III: </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">851-900</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">लेवल- </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">IV: </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">801-850</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और इसी तरह लेवल-</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">IX: </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">551-600 तक है। आखिरी वाला</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिसका नाम लेवल-एक्स है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्कोर 0-550 के लिए है. पीजीआई 2019-20 में उच्चतम स्कोर लेवल </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">II </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">यानी स्कोर रेंज 901-950 पर पहुंच गया है. इस स्कोर रेंज को अब ग्रेड </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">I++ (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ग्रेड ए++ भी कहा जाता है) के रूप में नामित किया गया है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जो ग्रेड </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">I+ </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">से अधिक है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2019-20 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त पीजीआई स्कोर और ग्रेड पीजीआई प्रणाली की प्रभावकारिता का प्रमाण हैं. कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने शासन-और-प्रबंधन-संबंधित मापदंडों में औसत दर्जे के सुधार के साथ-साथ कई परिणाम मापदंडों में पर्याप्त सुधार किए हैं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पंजाब</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">चंडीगढ़</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">तमिलनाडु</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल ने 2019-20 के लिए उच्चतम ग्रेड (ग्रेड ए ++) प्राप्त किए हैं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">एक केंद्र शासित प्रदेश</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिसका नाम लद्दाख है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ग्रेड-</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">VII </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">में है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिसका स्कोर 0-550 है. कोई भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ग्रेड-</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">VI </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">में नहीं है, और एक राज्य</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">मेघालय ग्रेड-</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">V </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">यानी स्कोर रेंज 601-650 में है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने पिछले वर्षों की तुलना में पीजीआई 2019-20 में अपने ग्रेड में सुधार किया है. 2018-19 की तुलना में कुल 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2019-20 में अपने कुल पीजीआई स्कोर में सुधार किया है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">तीन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (ग्रेड </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">I++), </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पंजाब (ग्रेड </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">I++) </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और अरुणाचल प्रदेश (ग्रेड- </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">IV) </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ने अपने स्कोर में 20 प्रतिशत से अधिक सुधार किया है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अंडमान और निकोबार द्वीप समूह</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">लक्षद्वीप और पंजाब ने पीजीआई डोमेन: एक्सेस में 10 प्रतिशत (8 अंक) या उससे अधिक का सुधार दिखाया है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पीजीआई डोमेन: इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं में 10 प्रतिशत (15 अंक) या उससे अधिक का सुधार दिखाया है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और ओडिशा ने 20 प्रतिशत या उससे अधिक सुधार दिखाया है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अरुणाचल प्रदेश</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">मणिपुर और ओडिशा ने पीजीआई डोमेन: इक्विटी में 10 प्रतिशत से अधिक सुधार दिखाया है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उन्नीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पीजीआई डोमेन: शासन प्रक्रिया में 10 प्रतिशत (36 अंक) या उससे अधिक का सुधार दिखाया है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">आंध्र प्रदेश</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अरुणाचल प्रदेश</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">मणिपुर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पंजाब</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">राजस्थान और पश्चिम बंगाल में कम से कम 20 प्रतिशत (72 अंक या अधिक) का सुधार हुआ है.</span></span></span></span></p>
<p>',
(int) 10 => '</p>
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">UNCEF द्वारा तैयार की गई [inside]COVID-19 एंड स्कूल क्लोजर: वन ईयर ऑफ एजुकेशन डिसरप्शन (मार्च, 2021 में जारी)[/inside] नामक रिपोर्ट (कृपया एक्सेस करने के लिए <a href="https://www.im4change.org/upload/files/COVID19-and-school-closures.pdf">यहां क्लिक करें</a>) के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:</span></span></span></p>
</div>
<div>
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">• <span style="font-size:10.0pt">11 मार्च</span>, <span style="font-size:10.0pt"> और 2 फरवरी</span>, <span style="font-size:10.0pt">2021 के बीच की अवधि में</span>, <span style="font-size:10.0pt">वैश्विक स्तर पर औसतन 95 शिक्षण दिनों के लिए स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं</span>, <span style="font-size:10.0pt">जोकि कक्षा निर्देश का लगभग आधा समय है.</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">• <span style="font-size:10.0pt">लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के देश सबसे अधिक प्रभावित हुए</span>, <span style="font-size:10.0pt">जहां औसतन 158 दिन पूरे स्कूल बंद रहे</span>, <span style="font-size:10.0pt">इसके बाद दक्षिण एशिया के देशों में 146 दिनों तक स्कूल बंद रहे. पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्र के देश </span>101<span style="font-size:10.0pt"> दिनों के औसत के साथ तीसरे सबसे अधिक प्रभावित हुए.</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">• <span style="font-size:10.0pt">इस अवधि के दौरान सबसे लंबे समय तक स्कूल बंद रहने वाले शीर्ष </span>20<span style="font-size:10.0pt"> देशों में आधे से अधिक लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में स्थित हैं.</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">• <span style="font-size:10.0pt">वैश्विक स्तर पर</span>, 23<span style="font-size:10.0pt"> देशों में प्री-प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा तक के </span>21<span style="font-size:10.0pt">.</span>4<span style="font-size:10.0pt"> करोड़</span><span style="font-size:10.0pt"> छात्रों ने मार्च </span>2020<span style="font-size:10.0pt"> से प्री-प्राइमरी से अपर सेकेंडरी स्तर पर कम से कम तीन-चौथाई कक्षाओं का समय गंवा दिया है.</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">• <span style="font-size:10.0pt">इन </span>21<span style="font-size:10.0pt">.</span>4<span style="font-size:10.0pt"> करोड़ छात्रों में से</span>, 14<span style="font-size:10.0pt"> देशों में </span>16<span style="font-size:10.0pt">.</span>8<span style="font-size:10.0pt"> करोड़ छात्र</span><span style="font-size:10.0pt"> स्कूल बंद होने के कारण लगभग सभी कक्षा निर्देश समय से चूक गए.</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">• <span style="font-size:10.0pt">जिन देशों में स्कूल बंद होने की सबसे लंबी अवधि होती है</span>, <span style="font-size:10.0pt">वहां स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कम होती है</span><span style="font-size:10.0pt"> और उ</span><span style="font-size:10.0pt">नके पास घर पर निश्चित इंटरनेट कनेक्शन होता है.</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">• <span style="font-size:10.0pt">जबकि अधिकांश देशों ने पूरी तरह से स्कूल (</span>53<span style="font-size:10.0pt"> प्रतिशत) खोले हैं और दुनिया के लगभग एक चौथाई देशों ने आंशिक रूप से स्कूल खोले हैं</span>, 27<span style="font-size:10.0pt"> देशों (विश्व स्तर पर </span>13<span style="font-size:10.0pt"> प्रतिशत) में </span>19<span style="font-size:10.0pt">.</span>6<span style="font-size:10.0pt"> करोड़</span><span style="font-size:10.0pt"> छात्रों के पास ऐसे स्कूल हैं जो </span>2<span style="font-size:10.0pt"> फरवरी</span>, 2021<span style="font-size:10.0pt"> तक पूरी तरह से बंद हो गए थे. (</span> <span style="font-size:10.0pt">सबसे हाल की तारीख जिसके लिए डेटा उपलब्ध है.)</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">• <span style="font-size:10.0pt">औसतन</span>, <span style="font-size:10.0pt">उन देशों में जहां </span>2 <span style="font-size:10.0pt">फरवरी</span>, 2021 <span style="font-size:10.0pt">तक स्कूल अभी भी बंद थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">मार्च </span>2020 <span style="font-size:10.0pt">से ग्यारह महीने की अवधि में लगभग </span>80 <span style="font-size:10.0pt">प्रतिशत कक्षा निर्देश छूट गए हैं.</span></span></span></p>
<p> </p>
</div>
<div>',
(int) 11 => '</div>
<div>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पंद्रहवीं वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (<span style="background-color:white">असर (</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ASER)</span></span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> वेव </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">1) 28</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> अक्टूबर </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> को ऑनलाइन जारी की गई थी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">. </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">असर </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020-</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">वेव </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">1</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> को एक ऑनलाइन इवेंट में जारी किया गया</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिसमें दुनिया भर के </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">11,000</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> से अधिक लोग शामिल हुए.</span></span></span></span></p>
<p><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2005 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">से हर साल</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट-असर (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ASER) </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ने स्कूलिंग की स्थिति और ग्रामीण भारत में </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">5-16 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">आयु वर्ग के बच्चों की बुनियादी पढ़ने और अंकगणितीय कार्यों को करने की क्षमता पर रिपोर्ट तैयार की है. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के दस साल बाद</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, 2016 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">असर (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ASER) </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">एक वैकल्पिक-वर्ष चक्र में बदल गया</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिसके तहत असर अपनी रिपोर्ट हर दूसरे वर्ष (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2016, 2018 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">में अगला) तैयार करता है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और वैकल्पिक वर्षों में असर बच्चों के स्कूली शिक्षा और सीखने के एक अलग पहलू पर केंद्रित होकर कार्य करता है. </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2017 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">में आई</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, ASER </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">की रिपोर्ट</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, '</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">बियॉन्ड बेसिक्स</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">', 14-18 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">आयु वर्ग में युवाओं की क्षमताओं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अनुभवों और आकांक्षाओं पर केंद्रित थी.</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2019 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">असर (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ASER 2019) </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ने शुरुआती वर्षों में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने का प्रयास करते हुए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्कूली शिक्षा की स्थिति के साथ-साथ </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">4-8 </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">आयु वर्ग के छोटे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण विकास संकेतकों पर काम किया है.</span></span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, COVID-19</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> संकट ने इस </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">15-</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">वर्षीय प्रक्षेपवक्र को बाधित किया. लेकिन देश भर में बच्चों के स्कूली शिक्षा और सीखने के अवसरों पर महामारी के प्रभाव को व्यवस्थित रूप से जांचने की तत्काल आवश्यकता थी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">.</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> यद्यपि बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए बहुत सारी डिजिटल सामग्री उत्पन्न और प्रेषित की गई है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">इस बात का सीमित प्रमाण है कि यह सामग्री बच्चों तक किस हद तक पहुँच रही है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">चाहे वे इससे एंगेज कर रहे हों</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और इसका असर उनकी भागीदारी और सीखने पर पड़ रहा है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">असर (</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ASER</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">)</span></span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> पहला फोन आधारित </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ASER</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> सर्वेक्षण है. सितंबर </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> में आयोजित</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">राष्ट्रीय स्तर पर छह महीने से बंद हुए स्कूलों पर</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सर्वेक्षण में ग्रामीण भारत में बच्चों के लिए दूरस्थ शिक्षा तंत्र</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सामग्री और गतिविधियों के प्रावधान और उनतक पहुंच की जानकारी इकट्ठा की गई हैं और अपने घर पर रहकर इन दूरस्थ शिक्षा विकल्पों से बच्चे और उनके परिवार किस तरह से जुड़ रहे हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">असर (</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">ASER</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">)</span></span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 </span></span><span style="font-size:9.5pt"><span style="color:#333333">रिपोर्ट के लिए सर्वेक्षण </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">26</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> राज्यों और </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">4</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया गया था. सर्वे में 52,227 परिवारों और 5-16 वर्ष की आयु के कुल 59,251 बच्चों के साथ-साथ प्राथमिक शिक्षा देने वाले </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">8963</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> सरकारी स्कूलों के शिक्षकों या मुख्य शिक्षकों को शामिल किया गया.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"><strong>[inside]असर (ASER) 2020 वेव -1 फॉर रूरल एरियाज (अक्टूबर, 2020 में जारी)[/inside]</strong> के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (देखने के लिए कृपया <a href="https://www.im4change.org/upload/files/aser2020nationalpressrelease_english.pdf">यहां</a>, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"><a href="https://www.im4change.org/upload/files/nationalfindings%281%29.pdf">यहां</a>, <a href="https://www.im4change.org/upload/files/aser2020nationalppt.pdf">यहां</a> और <a href="https://www.im4change.org/upload/files/aser2020fullreport.pdf">यहां क्लिक करें</a>):</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्कूल में दाखिला लेने के पैटर्न</span></span></strong></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्कूल में भर्ती (एडमिशन) होने के पैटर्न में आया बदलाव केवल तभी सही तरीके से मापा जा सकता है जब स्कूल फिर से खुलते हैं और बच्चे अपनी कक्षाओं में लौटने में सक्षम होते हैं. 2018 की तुलना में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, असर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> 2020 में इस अंतरिम माप से पता चलता है कि:</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अखिल भारतीय स्तर पर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सरकारी स्कूलों में थोड़ा सा बदलाव आया है. असर-2018 के आंकड़ों की तुलना में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">असर 2020 (सितंबर 2020) के डेटा निजी से लेकर सरकारी स्कूलों</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> में</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सभी ग्रेडों और लड़कियों और लड़कों के दाखिला प्रक्रिया में बहुत थोड़ा सा बदलाव देखा गया है. सरकारी स्कूलों में भर्ती हुए लड़कों का अनुपात 2018 में 62.8% से बढ़कर 2020 में 66.4% हो गया है. इसी प्रकार</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सरकारी स्कूलों में नामांकित लड़कियों का अनुपात उसी अवधि के दौरान 70% से बढ़कर 73% हो गया है. </span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">कई छोटे बच्चों को अभी तक स्कूल में प्रवेश (दाखिला) नहीं मिला है. असर 2020 से पता चलता है कि साल 2018 के आंकड़ो की तुलना में, 2020-21 स्कूली वर्ष के लिए उन बच्चों का अनुपात अधिक है जो वर्तमान में स्कूलों में नामांकित (दाखिल) नहीं है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अधिकांश आयु समूहों के लिए ये अंतर कम हैं. स्कूलों में दाखिला न लेने वाले बच्चों के उच्च अनुपात ज्यादातर सबसे कम उम्र (6 और 7 वर्ष) के बच्चों में दिखाई देते हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">संभवतः इसलिए कि उन्होंने अभी तक स्कूल में प्रवेश(दाखिला) नहीं लिया है. यह अनुपात विशेष रूप से कर्नाटक में (11.3% 6 और 7 वर्ष के बच्चों को 2020 में नामांकित नहीं किया गया है)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">तेलंगाना (14%)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और राजस्थान (14.9%) में अधिक है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">परिवार के संसाधन</span></span></strong></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">इस महामारी में स्कूल बंद हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">,</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> इसलिए</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">बच्चे मुख्य रूप से सीखने के लिए घर पर उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर हैं. परिवार के संसाधनों में ऐसे लोग (उदाहरण के लिए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">शिक्षित माता-पिता)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">प्रौद्योगिकी (टीवी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">रेडियो या स्मार्टफोन)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">या सामग्री (जैसे कि वर्तमान ग्रेड के लिए पाठ्यपुस्तकें) हो सकती है जो उन्हें अध्ययन करने में मदद कर सकती है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्कूल में छात्रों का अपेक्षाकृत कम अनुपात आज पहली पीढ़ी के स्कूल जाने वाले हैं. चार में से तीन बच्चों के पास कम से कम एक माता-पिता है जिन्होंने प्राथमिक विद्यालय (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">कक्षा</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">-</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">V) </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पूरा किया है. एक चौथाई से अधिक दोनों माता-पिता हैं जिन्होंने कक्षा-9</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">से आगे की पढ़ाई की है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">नामांकित बच्चों में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">60% से अधिक कम से कम एक स्मार्टफोन वाले परिवारों में रहते हैं. यह अनुपात पिछले दो वर्षों</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> में</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">नामांकित बच्चों में 36.5% से 61.8% तक बहुत बढ़ गया है. प्रतिशत में वृद्धि सरकारी और निजी स्कूलों में नामांकित बच्चों के घरों में समान है. महाराष्ट्र</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">गुजरात</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">मध्य प्रदेश</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा जैसे राज्यों में उन बच्चों के अनुपात में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिनके परिवार के पास स्मार्टफोन है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">मार्च 2020 में स्कूल बंद होने से पहले या बाद में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">80% से अधिक बच्चों के पास अपनी वर्तमान कक्षा के लिए पाठ्यपुस्तकें हैं. यह अनुपात निजी स्कूलों (72.2%) की तुलना में सरकारी स्कूलों (84.1%) में नामांकित छात्रों के बीच अधिक है. सभी राज्यों में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">,</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता वाले</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">बच्चों का अनुपात केवल तीन राज्यों में 70% से नीचे है, वे हैं राजस्थान (60.4%)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">तेलंगाना (68.1%)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और आंध्र प्रदेश (34.6%).</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अध्ययन के लिए पारिवारिक माहौल</span></span></strong></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">असर-2020 के आंकड़ों से पता चलता है कि माता-पिता के शिक्षा स्तर के बिना भी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">परिवार बच्चों के सीखने में सहायता के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करते हैं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जब स्कूल बंद होते हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">तो सभी बच्चों में लगभग तीन चौथाई परिवारों के सदस्य किसी न किसी रूप में उनको सीखने में मदद करते हैं. विशेष रूप से</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">यहां तक कि उन बच्चों में भी जिनके माता-पिता ने प्राथमिक विद्यालय से आगे की पढ़ाई की नहीं की है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">,</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> उनके</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">परिवार के दूसरे सदस्य मदद करते हैं. इन घरों में बच्चों को सीखने में मदद करने में बड़े भाई-बहनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">छोटी कक्षाओं के बच्चों को बड़ी कक्षाओं वाले छात्रों की तुलना में अधिक पारिवारिक सहायता मिलती है. इसी तरह</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अधिक शिक्षित माता-पिता वाले बच्चों को कम शिक्षित माता-पिता की तुलना में अधिक परिवार का समर्थन प्राप्त होता है. उदाहरण के लिए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिनके माता-पिता </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">कक्षा-5 तक शिक्षित हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> उनमें 54.8</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">% </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">बच्चों को परिवार से कुछ मदद मिली है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जबकि जिनके माता-पिता ने </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">9वीं कक्षा</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">से ज्यादा पढ़ाई की थी, उनमें 89.4</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">% </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">बच्चों को परिवार से कुछ मदद मिली है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जब बच्चे बड़ी कक्षाओं में हो जाते हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">तो माता-पिता कम मदद देने में सक्षम होते हैं. उदाहरण के लिए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">कक्षा 1 और 2</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">में छोटे बच्चों की 33% माताएं अपने बच्चों की मदद करने में सक्षम थीं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">,</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> और इसके उल्ट</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> कक्षा-9वीं</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और उससे ऊपर के बच्चों की 15% माताएं ही अपने बच्चों की मदद करने में सक्षम थीं. लेकिन बड़ी कक्षाओं के बच्चों के लिए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">बड़े भाई-बहनों का समर्थन लगातार अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">प्रशिक्षण सामग्री और गतिविधियों तक पहुंच</span></span></strong></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सरकार और अन्य लोगों ने स्कूल बंद होने के दौरान छात्रों के साथ विविध शिक्षण सामग्रियों को साझा करने के लिए कई प्रकार के तंत्रों का उपयोग किया है. इनमें पाठ्य पुस्तकों या वर्कशीट जैसी पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग करने वाली गतिविधियाँ शामिल हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ऑनलाइन या रिकॉर्ड की गई कक्षाएं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और वीडियो या अन्य सामग्रियों को फोन या व्यक्ति के माध्यम से</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अन्य लोगों के बीच साझा किया जाता है. </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ASER </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020 ने पूछा कि सितंबर 2020 में सर्वेक्षण से पहले सप्ताह में घरों में बच्चों के स्कूलों से ऐसी कोई सामग्री प्राप्त हुई थी या नहीं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">कुल मिलाकर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">लगभग एक तिहाई नामांकित बच्चों ने सर्वेक्षण से पहले सप्ताह के दौरान अपने शिक्षकों से कुछ सीखने की सामग्री या गतिविधियाँ प्राप्त की थीं. यह अनुपात छोटी कक्षाओं की तुलना में बड़ी कक्षाओं में अधिक था</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों में छात्रों के बीच भी अधिक था.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">हालांकि</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">संदर्भ सप्ताह के दौरान बच्चों द्वारा अधिगम (लर्निंग) सामग्री या गतिविधियों की प्राप्ति में राज्यवार महत्वपूर्ण भिन्नताएँ हैं. जिन राज्यों में एक चौथाई से भी कम बच्चों को कोई सामग्री मिली है, उनमें राजस्थान (21.5%)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उत्तर प्रदेश (21%)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और बिहार (7.7%) शामिल हैं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्कूल प्रकार के बावजूद</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">व्हाट्सएप सबसे आम माध्यम था जिसके माध्यम से गतिविधियों और सामग्रियों को प्राप्त किया गया था. हालांकि</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सरकारी स्कूलों (67.3%) की तुलना में निजी स्कूलों (87.2%) में बच्चों के बीच यह अनुपात बहुत अधिक था.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">दूसरी ओर</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जिन बच्चों ने कुछ सामग्री प्राप्त की थी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उनमें निजी स्कूलों (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">11.5%) </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">की तुलना में सरकारी स्कूलों (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">31.8%)</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> में अध्यापक</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">के साथ व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से सामग्री प्राप्त करने की बहुत अधिक संभावना थी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">या तो शिक्षक घर आया या फिर जब घर का कोई सदस्य स्कूल गया.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सभी घरों में लगभग दो-तिहाई लोगों ने संदर्भ सप्ताह के दौरान सीखने की सामग्री प्राप्त नहीं होने की बात कही</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">अधिकांश ने कहा कि स्कूल ने कोई सामग्री नहीं भेजी थी.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">बच्चों के प्रशिक्षण और गतिविधियों के साथ बच्चों का सहयोग</span></span></strong></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">शिक्षण सामग्री और गतिविधियों के साथ नियमित रूप से जुड़ाव स्कूल से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">'</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सीखने के नुकसान</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">' </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">से बचने के लिए महत्वपूर्ण है. असर </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">2020</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> सर्वे में</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> पूछा गया कि क्या बच्चों ने पिछले सप्ताह के दौरान किसी भी प्रकार की सीखने की गतिविधि की थी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">चाहे उस सप्ताह के दौरान स्कूल ने शिक्षण सामग्री साझा की हो या नहीं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">हालांकि सर्वेक्षण से पहले सप्ताह के दौरान केवल एक तिहाई बच्चों ने अपने शिक्षकों से सामग्री प्राप्त की थी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उस सप्ताह के दौरान अधिकांश बच्चों (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">70.2%) </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">ने कुछ प्रकार की सीखने की गतिविधि की थी. इन गतिविधियों को विभिन्न स्रोतों जैसे कि निजी ट्यूटर्स और स्वयं परिवार के सदस्यों द्वारा साझा किया गया था</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">,</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> या स्कूलों से प्राप्त किया गया था.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">प्रमुख प्रकार की गतिविधियों में पाठ्यपुस्तक (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">59.7%) </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और कार्यपत्रक (वर्कशीट) (</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">35.3%) </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">शामिल हैं. इन गतिविधियों को करने वाले सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों में बच्चों का अनुपात समान था.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">हालांकि</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">स्कूल प्रकार द्वारा दिखाई देने वाला एक बड़ा अंतर यह है कि निजी स्कूलों में बच्चों को सरकारी स्कूलों की तुलना में ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंचने की अधिक संभावना थी. उदाहरण के लिए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">निजी स्कूलों में नामांकित </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">28.7%</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> बच्चों ने सरकारी स्कूल के छात्रों के </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">18.3%</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333"> की तुलना में ऑनलाइन वीडियो या अन्य पूर्व-निर्धारित सामग्री देखी थी.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">• </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">संदर्भ सप्ताह के दौरान सभी छात्रों में से एक तिहाई के लिए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">शिक्षक किसी न किसी रूप में परिवारों के साथ व्यक्तिगत संपर्क में थे.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">नीति क्रियान्वयन</span></span></strong></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जबकि बच्चों और बच्चों की शिक्षा में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करने के लिए सरकारों और अन्य लोगों ने जो उपाय किए हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उनके बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">लेकिन बच्चों को इन तंत्रों तक पहुंचने और उपयोग करने में सक्षम होने के बारे में कोई व्यवस्थित</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">बड़े पैमाने पर जानकारी उपलब्ध नहीं है. असर 2020 राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर इन मुद्दों पर डेटा प्रदान करता है. इन निष्कर्षों से देश के लिए निम्नलिखित व्यापक नीतिगत निहितार्थों का सुझाव देता है:</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">दरिद्र स्थिति: जब स्कूल फिर से खुलते हैं</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">तो यह निगरानी करना जारी रखना महत्वपूर्ण होगा कि कौन स्कूल वापस जाता है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">; </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">साथ ही यह समझने के लिए कि क्या पिछले वर्षों की तुलना में सीखने में नुकसान हुआ है या नहीं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">परिवार का समर्थन प्राप्त करना और मजबूत करना: शिक्षा में सुधार के लिए माता-पिता के बढ़ते स्तर को एकीकृत किया जा सकता है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जैसा कि एनईपी द्वारा वकालत किया गया है. "सही स्तर पर माता-पिता तक पहुँचना" यह समझना आवश्यक है कि वे अपने बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं. बड़े भाई-बहन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">"हाइब्रिड" अधिगम (लर्निंग): बच्चे घर पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ कर रहे हैं. "हाइब्रिड" लर्निंग के प्रभावी तरीकों को विकसित करने की आवश्यकता है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">जो "पहुंच-सीखने" के नए तरीकों के साथ पारंपरिक शिक्षण को आधुनिक शिक्षण से जोड़ती है.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">डिजिटल मोड और सामग्री का प्रभाव: डिजिटल सामग्री प्रदान करने के कई तरीकों की कोशिश की गई है. भविष्य के लिए डिजिटल सामग्री और वितरण को बेहतर बनाने के लिए</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">क्या काम करता है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">कितनी अच्छी तरह से काम करता है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">यह किस तक पहुंचता है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">और कौन इसे बाहर रहता है</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">इसकी गहराई से मूल्यांकन किया जाना चाहिए.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">"डिजिटल डिवाइड" की मध्यस्थता: निश्चित रूप से</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">उन परिवारों के बच्चे जिनके पास कम शिक्षा थी और जिनके पास स्मार्टफोन जैसे संसाधन नहीं थे</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">सीखने के अवसरों की कम पहुंच थी. लेकिन ऐसे घरों में भी</span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">किए गए </span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="color:#333333">प्रयासों के सबूत हैं: परिवार के सदस्य जो मदद करने की कोशिश करते हैं और जो स्कूल उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. स्कूलों के फिर से खुलने पर इन बच्चों को दूसरों की तुलना में और भी अधिक मदद की आवश्यकता होगी.</span></span></span></span></p>
<p>',
(int) 12 => '</p>
</div>
<div>2005 से हर साल, वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट-असर (ASER) ने स्कूलिंग की स्थिति और ग्रामीण भारत में 5-16 आयु वर्ग के बच्चों की बुनियादी पढ़ने और अंकगणितीय कार्यों को करने की क्षमता पर रिपोर्ट तैयार की है. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के दस साल बाद, 2016 में, असर (ASER) एक वैकल्पिक-वर्ष चक्र में बदल गया, जिसके तहत असर अपनी रिपोर्ट हर दूसरे वर्ष (2016, 2018 और 2020 में अगला) तैयार करता है; और वैकल्पिक वर्षों में असर बच्चों के स्कूली शिक्षा और सीखने के एक अलग पहलू पर केंद्रित होकर कार्य करता है. 2017 में आई, ASER की रिपोर्ट, 'बियॉन्ड बेसिक्स', 14-18 आयु वर्ग में युवाओं की क्षमताओं, अनुभवों और आकांक्षाओं पर केंद्रित थी.</div>
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<div>2019 में, असर (ASER 2019) ने शुरुआती वर्षों में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने का प्रयास करते हुए, स्कूली शिक्षा की स्थिति के साथ-साथ 4-8 आयु वर्ग के छोटे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण विकास संकेतकों पर काम किया है.</div>
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<div>शुरुआती सालों यानी 0-8 वर्ष की आयु को दुनियाभर में, मानव जीवन चक्र में संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है. अनेकों रिसर्च दर्शाती हैं कि इन वर्षों के दौरान बच्चों की मजबूत नींव सुनिश्चित करने के लिए स्कूल और घेरलू जीवन में वातावरण और सिखाने की उचित व्यवस्था मौलिक हैं, जिनकी बिनाह पर उनके भविष्य की नींव टिकी है. हालाँकि, कई निम्न-और मध्यम-आय वाले देशों की तरह भारत में, इस संबंध में बहुत कम सबूत मिलते हैं कि क्या छोटे बच्चों की प्राथमिक सुविधाओं तक पहुँच है? और क्या उनको ऐसे मूलभूत कौशल और योग्यताएं दी जा रही हैं जो स्कूली और बाद के जीवन में उन्हें सफलता प्राप्त करने में मददगार साबित होंगी. </div>
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<div>ASER 2019 ‘अर्ली इयर्स’ रिपोर्ट इन अनछुए पहलूओं पर ध्यान दिलाने के लिए तैयार की गई है. इसको तैयार करने के लिए, भारत के 24 राज्यों के 26 जिलों में किए गए सर्वेक्षण में कुल 1,514 गांवों, 30,425 घरों और 4-8 साल के आयु वर्ग के 36,930 बच्चों को शामिल किया गया था. सैम्पल के तौर पर प्री-स्कूल या स्कूल से बच्चों की दाखिले की जानकारियां जुटाई गईं. सर्वेक्षण के दौरान, बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार के संज्ञानात्मक, प्रारंभिक भाषा और साधारण संख्या गणित; और बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास का आकलन करने के लिए गतिविधियों का सहारा लिया गया. सभी कार्य बच्चों के साथ उनके घरों में एक-एक करके किए जाते थे.</div>
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<div><strong>[inside]असर-2019 (ASER 2019) ‘अर्ली इयर्स’ (जनवरी 2020 में जारी)[/inside]</strong> के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं, कृपया <a href="tinymce/uploaded/aser2019nationalpressrelease_final.pdf">यहां</a>, <a href="tinymce/uploaded/alldistricts_mainfindings_aser2019final.pdf">यहां</a> और <a href="tinymce/uploaded/ASER%202019%20nationalfindings.pdf">यहां</a> क्लिक करें:</div>
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<div><strong>प्री-स्कूल और स्कूल में दाखिला पैटर्न</strong></div>
<div>• असर-2019 (ASER 2019) ‘अर्ली इयर्स’ ने पाया कि 4-8 आयु वर्ग के 90% से अधिक बच्चे किसी न किसी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में दाखिल हैं. यह अनुपात उम्र के साथ बढ़ता है. सैम्पल जिलों में 4 वर्ष के 91.3% और 8 वर्ष के 99.5% बच्चे शिक्षण संस्थानों में दाखिल हैं.</div>
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<div>• हालांकि, हमउम्र बच्चों में उनके दाखिले के मामले में काफी अंतर हैं. उदाहरण के लिए, 5 वर्ष की आयु में, 70% बच्चे आंगनवाड़ियों या प्री-प्राइमरी कक्षाओं में दाखिल हैं, लेकिन पहले से ही इसी उम्र के 21.6% बच्चे पहली कक्षा में दाखिल हैं. 6 वर्ष की आयु में, 32.8% बच्चे आंगनवाड़ियों या प्री-प्राइमरी कक्षाओं में हैं, जबकि 46.4% बच्चे पहली कक्षा और 18.7% दूसरी कक्षा या उससे बड़ी कक्षा में पढ़ रहे हैं. </div>
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<div>• सरकारी संस्थानों में पढ़ रही लड़कियों की ज्यादा संख्या और प्राइवेट संस्थानों में पढ़ रहे लड़कों की ज्यादा संख्या यह दर्शाती है कि इन छोटे बच्चों के बीच भी लड़कों और लड़कियों के मामले में अलग-अलग एडमिशन पैटर्न हैं. जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ये अंतर बड़े होते जाते हैं. उदाहरण के लिए, 4- और 5- साल के बच्चों के बीच, 56.8% लड़कियां और 50.4% लड़के सरकारी प्री-प्राइमरी या सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जबकि 43.2% लड़कियां और 49.6% लड़के प्राइवेट प्री-प्राइमरी या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं. 6- से 8 साल के सभी बच्चों में 61.1% लड़कियां और 52.1% लड़के एक सरकारी संस्थान में पढ़ रहे हैं.</div>
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<div><strong>प्री-स्कूल आयु समूह में बच्चे (आयु 4-5 वर्ष)</strong></div>
<div>राष्ट्रीय नीति की सिफारिश है कि 4 और 5 वर्ष की आयु के बच्चे प्री-प्राइमरी कक्षाओं में होने चाहिए. इस स्तर पर, बच्चों को संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक कौशल के साथ-साथ औपचारिक स्कूली शिक्षा के लिए आवश्यक नींव समेत कई क्षमताओं और कौशल को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.</div>
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<div>• 5 वर्ष की आयु में, बच्चों से जो अपेक्षा हम करते हैं, उनमें स्कूल एडमिशन के लिए राज्य के मानदंडों के आधार पर देश भर में बहुत भिन्नता है. नतीजतन, एक 5 वर्षीय बच्ची/बच्चा क्या कर रही/रहा है यह काफी हद तक उनके आवासीय क्षेत्र पर निर्भर करता है. उदाहरण के लिए, केरल के त्रिशूर में, 5-वर्षीय बच्चों में से 89.9% प्री-प्राइमरी ग्रेड में हैं और बाकी बचे हुए पहली कक्षा में हैं. लेकिन पूर्वी खासी हिल्स, मेघालय में, सिर्फ 65.8% बच्चे प्री-प्राइमरी, 9.8% बच्चे पहली कक्षा और 16% दूसरी कक्षा में पढ़ते हैं. दूसरी ओर, मध्य प्रदेश के सतना में, 47.7% बच्चे प्री-प्राइमरी, 40.5% बच्चे पहली कक्षा, और 4.1% बच्चे दूसरी कक्षा में हैं.</div>
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<div>• बाल विकास विशेषज्ञों और अन्य अध्ययनों के अनुसार, 4 वर्ष से 5 वर्ष की आयु में बच्चों में सभी कार्यों को करने की क्षमता में काफी सुधार होता है. संज्ञानात्मक, प्रारंभिक भाषा, प्रारंभिक संख्या और सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा ग्रहण करने में 4 साल के बच्चों की तुलना में 5 साल के बच्चों में अधिक क्षमता होती हैं. उदाहरण के लिए, आंगनवाड़ियों या सरकारी प्री-प्राइमरी कक्षाओं में दाखिला लेने वाले 4-वर्षीय बच्चों में से 31%, 4-टुकड़ा पहेली करने में सक्षम थे, इन संस्थानों में भाग लेने वाले 5-वर्षीय बच्चों में से 45% ऐसा कर सकते थे.</div>
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<div>• हालांकि, 5 साल की उम्र में, बच्चों को इनमें से अधिकांश कार्यों को आसानी से हल करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन एक बड़ा अनुपात ऐसा करने में असमर्थ है. कम सुविधा वाले घरों के बच्चे असमान रूप से प्रभावित होते हैं. यद्यपि सभी 4-वर्ष के बच्चों में से लगभग आधे और सभी 5-वर्षीय बच्चों के एक चौथाई से अधिक को आंगनवाड़ियों में भेजा जाता है, लेकिन प्राइवेट संस्थानों में भर्ती हो एलकेजी/यूकेजी कक्षाओं में पढ़ने वाले उनके हमउम्रों की तुलना में आंगनवाड़ी जाने वाले बच्चों का संज्ञानात्मक कौशल और नींव काफी कमजोर है.</div>
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<div>• क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं जो अपना अधिकांश समय घर पर बिताते हैं, इसलिए मुख्य रूप से घरेलू परिवेश की वजह से इन बच्चों में ये अंतर देखने को मिलते हैं. उदाहरण के लिए, प्री-प्राइमरी आयु वर्ग में, जिन बच्चों की माताओं ने आठ या उससे कम वर्षों तक स्कूली शिक्षा ग्रहण की थी, उनमें आंगनवाड़ियों या सरकारी प्री-प्राइमरी कक्षाओं में दाखिला लेने की संभावना अधिक होती है; जबकि उनके हमउम्र बच्चे, जिनकी माताएं ज्यादा पढ़ी-लिखीं होती हैं, उनके प्राइवेट एलकेजी/यूकेजी कक्षाओं में दाखिल होने की अधिक संभावना होती है.</div>
<div> </div>
<div><strong>पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे</strong></div>
<div>पहली कक्षा महत्वपूर्ण होती है, जिसमें बच्चे पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के अनुसार विषयों को सीखने के लिए औपचारिक स्कूली शिक्षा के घेरे में आते हैं. </div>
<div> </div>
<div>• शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE) कहता है कि बच्चों को 5 वर्ष की आयु में पहली कक्षा में दाखिल करना चाहिए. कई राज्य 5 वर्ष की आयु से ज्यादा होने पर कक्षा पहली में दाखिला लेने की अनुमति देते हैं. हालाँकि, कक्षा पहली में प्रत्येक 10 में से 4 बच्चे 5 वर्ष से छोटे या 6 वर्ष से अधिक हैं. कुल मिलाकर, पहली कक्षा में 41.7% बच्चे 6 वर्ष की आरटीई-अनिवार्य आयु के हैं, 36.4% 7 या 8 वर्ष के हैं, और 21.9% 4 या 5 साल के हैं.</div>
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<div>• पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों का संज्ञानात्मक, प्रारंभिक भाषा, शुरुआती गणित और सामाजिक और भावनात्मक विकास मुक्कमल तौर पर उनकी उम्र से संबंधित है. बड़े बच्चे सभी कार्यों को बेहतरी से करते हैं. उदाहरण के तौर पर पहली कक्षा के समूह को लीजिए, 4 या 5 वर्ष की आयु के बच्चे कक्षा पहली के स्तर का टेक्सट नहीं पढ़ सकते हैं. यह अनुपात उम्र के साथ लगातार बढ़ता जाता है.</div>
<div> </div>
<div>• सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे प्राइवेट स्कूलों में एक ही ग्रेड के बच्चों की तुलना में उम्र में छोटे हैं. सरकारी स्कूलों में एक चौथाई से अधिक छात्र यानी 26.1% 4 या 5 वर्ष के हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों में यह आंकड़ा दस प्रतिशत गिरकर 15.7% है. दूसरी ओर, सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में 30.4% छात्र 7-8 वर्ष के हैं, जबकि निजी स्कूलों में यह आंकड़ा 45.4% है.</div>
<div> </div>
<div>• जैसा कि 4- और 5-वर्ष के बच्चों के बीच देखा गया था, पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल, शुरुआती भाषा और शुरुआती गणित हल करने की उनकी क्षमता के बीच एक स्पष्ट संबंध दिखाई देता है. उदाहरण के तौर पर पहली कक्षा में पढ़ने वाले जो बच्चे 3 संज्ञानात्मक सवालों को हल कर सकते हैं, उनमें पढ़ने की क्षमता और अपने साथियों की तुलना में मौखिक सवालों को हल करने की अधिक संभावनाएं थी.</div>
<div> </div>
<div><strong>प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा I, II, III) में बच्चे</strong></div>
<div>प्राथमिक विद्यालय के पहले कुछ वर्षों में, बच्चों को पढ़ने और अंकगणितीय क्षमताओं को विकसित करने की दिशा में बढ़ाना चाहिए, जिससे उनकी नींव मजबूत हो सके. यह महत्वपूर्ण है कि पाठ्यक्रम और कक्षा की गतिविधियों को उनकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाए.</div>
<div> </div>
<div>• असर-2019 (ASER 2019) ‘अर्ली इयर्स’ ’के निष्कर्ष बताते हैं कि बच्चों की आयु में भिन्नता पहली कक्षा में सबसे अधिक है और उसके बाद की कक्षाओं में घटती जाती है. लेकिन असर द्वारा दिए गए कार्यों को छोटे बच्चों के मुकाबले बड़े बच्चे बेहतरी से करने में सक्षम थे. उदाहरण के तौर पर, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में तीसरी कक्षा में पढ़ रहे अधिकांश बच्चे या तो 7 या 8 साल के हैं, तीसरी में पढ़ने वाले 8-वर्षीय 53.4% बच्चे पहली कक्षा के स्तर के पाठ पढ़ सकते थे, जबकि 7-वर्ष के केवल 46.1% - बच्चे ही ऐसा कर सकते थे.</div>
<div> </div>
<div>• निरंतर हरेक कक्षा में बच्चों के कौशल और क्षमताओं में सुधार होता जाता है. लेकिन प्रत्येक कक्षा के पाठ्यक्रम उद्देश्यों में बड़े बदलावों के कारण कक्षा तीसरी तक उनकी प्रारंभिक भाषा और शुरुआती संख्यात्मक परिणाम पाठ्यक्रम की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं मिलते हैं. उदाहरण के तौर पर, प्रथम स्तर के पाठ को पहली कक्षा के 16.2% बच्चे ही पढ़ पाते हैं और जिसमें सुधार के बाद उसी पाठ को कक्षा तीसरी के 50.8% बच्चे पढ़ पाते हैं. इसका मतलब यह है कि पाठ्यक्रम के हिसाब से कक्षा तीसरी के आधे बच्चे पहले से ही कम से कम दो साल पीछे होते हैं.</div>
<div> </div>
<div>• इसी तरह, कक्षा पहली के 41.1% छात्र 2-अंकीय संख्या को पहचान सकते हैं, जबकि कक्षा तीसरी में 72.2% छात्र ऐसा कर सकते हैं. लेकिन एनसीईआरटी के उद्देश्यों के अनुसार, बच्चों को पहली कक्षा में 99 तक की संख्या को पहचानने में सक्षम होना चाहिए.</div>
<div> </div>
<div>• बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल और शुरुआती भाषा और शुरुआती गणितीय क्षमताओं के साथ उनके प्रदर्शन का एक मजबूत संबंध है. उदाहरण के तौर पर, कक्षा तीसरी के 63.2% बच्चे, जिन्होंने सभी 3 संज्ञानात्मक कार्यों को सही ढंग से किया, वे प्रथम स्तर पर पढ़ने में सक्षम थे, जबकि 19.9% बच्चे जो तीनों संज्ञानात्मक कार्यों में से एक या एक भी सही ढंग से नहीं कर पाए, वे पढ़ने में भी सक्षम नहीं थे.</div>
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<div><strong>नीति</strong></div>
<div>असर-2019 (ASER 2019) ‘अर्ली इयर्स’ के निष्कर्षों से तीन प्रमुख आशय निकलते हैं.</div>
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<div>• प्री-प्राइमरी कक्षाओं में दाखिला लेने से पहले आंगनवाड़ियों ने बच्चों के बड़े अनुपात को पोषित किया. इसीलिए, 3 और 4 वर्षीय बच्चों के लिए उपयुक्त पठन-लेखन गतिविधियों को लागू करने के लिए इन केंद्रों की क्षमता को मजबूत करने की आवश्यकता है.</div>
<div> </div>
<div>• असर-2019 (ASER 2019) ‘अर्ली इयर्स’ के आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि संज्ञानात्मक, प्रारंभिक भाषा, प्रारंभिक संख्या और सामाजिक और भावनात्मक विकास परीक्षणों में बच्चों का प्रदर्शन उनकी उम्र से निकटता से संबंधित है, जिसमें बड़े बच्चे छोटे बच्चों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं. कम उम्र के बच्चों को प्राथमिक ग्रेड में दाखिला देना, उनके सीखने के क्रम में बाधा उत्पन्न करता है जिसे दूर करना मुश्किल है.</div>
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<div>• असर-2019 (ASER 2019) ‘अर्ली इयर्स’ के आंकड़े संज्ञानात्मक कार्यों और प्रारंभिक भाषा और शुरुआती गणीतीय परीक्षणों में बच्चों के प्रदर्शन के बीच एक स्पष्ट संबंध दर्शाते हैं, ऐसे में प्रारंभिक वर्षों में विषय सीखने के बजाय संज्ञानात्मक कौशल को मजबूत करने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने से बच्चों के भविष्य की शिक्षा में कई लाभ हो सकते हैं. 4 से 8 तक के पूरे आयु समूह को एक निरंतरता और पाठ्यक्रम की प्रगति के रूप में देखा जाना चाहिए, ताकि तदनुसार स्कूलिंग की योजनाएं तैयार की जा सकें. एक प्रभावी और लागू करने योग्य पाठ्यक्रम के लिए, डिजाइनिंग, योजना, संचालन और अंतिम रूप देने जैसी जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखना होगा.</div>
<div> </div>
<div><br />
',
(int) 13 => '</div>
<div>[inside]एनएसएस 75th राउंड रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक [/inside], जुलाई 2017 से जून 2018 (23 नवंबर 2019 को जारी) तक पहुंचने के लिए कृपया <a href="tinymce//uploaded/Press%20Note%20NSS%2075th%20Round%20Report%20Key%20Indicators%20of%20Social%20Consumption%20on%20Education%20in%20India%20July%202017%20to%20June%202018%20released%20on%2023rd%20November%202019.pdf">यहां क्लिक करें.</a></div>
<div> </div>
<div>1. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 75वें दौर के एक हिस्से के रूप में शिक्षा पर परिवार के सामाजिक उपभोग पर एक सर्वेक्षण किया है। इससे पहले 64वें दौर (जुलाई 2007 – जून 2008) और 71वें दौर (जनवरी – जून 2014) के दौरान एनएसओ द्वारा इसी विषय पर सर्वेक्षण किए गए थे।</div>
<div> </div>
<div>2. शिक्षा पर परिवार के सामाजिक उपभोग पर एनएसएस के 75वें दौर के सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्‍यवस्‍था में 3 से 35 वर्ष की आयु के व्यक्तियों की भागीदारी, परिवार के सदस्यों की शिक्षा पर खर्च और फिलहाल शिक्षा में भाग न लेने वालों के विभिन्न संकेतकों (अर्थात उन व्यक्तियों के लिए जो कभी नामांकित हुए या नहीं हुए, लेकिन वर्तमान में शिक्षा में भाग नहीं ले रहे हैं) पर संकेतक का निर्माण करना था। 5 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए कंप्‍यूटर चलाने, इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता और पिछले 30 दिनों के दौरान इंटरनेट के उपयोग संबंधी जानकारी भी एकत्र की गई थी। इनके अलावा वर्तमान में शिक्षा व्‍यवस्‍था में भाग ले रहे परिवारों के 3 से 35 वर्ष की आयु के सदस्यों के लिए उनकी वर्तमान उपस्थिति और संबंधित व्यय की जानकारी भी जुटाई गई।</div>
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<div>3. वर्तमान सर्वेक्षण का दायरा पूरे देश में विस्‍तृत था और केंद्रीय नमूने के लिए 1,13,757 परिवारों (ग्रामीण क्षेत्रों में 64,519 और शहरी क्षेत्रों में 49,238) से 5,13,366 व्यक्तियों (ग्रामीण क्षेत्रों में 3,05,904 और शहरी क्षेत्रों में 2,07,462) से आंकड़े जुटाए गए और एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण पद्धति के बाद गणना की गई। इस सर्वेक्षण में 3 से 35 वर्ष की आयु के व्यक्तियों की कुल संख्या 2,86,456 (ग्रामीण क्षेत्रों में 1,73,397 और शहरी क्षेत्रों में 1,13,059) थी। प्रतिभागी परिवारों की प्रतिक्रिया के आधार पर75वें दौर की गणना आधारित एनएसओ की रिपोर्ट ‘भारत में शिक्षा पर परिवारों के सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतकों’ के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:</div>
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<div><strong>3.1: साक्षरता दर और भारत में शिक्षा का स्तर</strong></div>
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<div>7 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्तियों में साक्षरता दर 77.7 प्रतिशत थी। यह ग्रामीण इलाकों में 73.5 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 87.7 प्रतिशत थी।</div>
<div> </div>
<div>ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों में 30.6 प्रतिशत लोगों ने माध्यमिक या उससे ऊपर की शिक्षा पूरी की जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 57.5 प्रतिशत था।</div>
<div> </div>
<div>भारत में 15 वर्ष और इससे अधिक आयु के लगभग 10.6 प्रतिशत लोगों ने स्नातक और उससे ऊपर की शिक्षा पूरी की थी। जबकि यह आंकड़ा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5.7 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों के लिए 21.7 प्रतिशत था।</div>
<div> </div>
<div><strong>3.2: 3 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में दाखिला एवं उपस्थिति</strong></div>
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<div>3 से 35 वर्ष की आयु के लोगों में 13.6 प्रतिशत ने कभी नामांकन नहीं किया जबकि 42.5 प्रतिशत ने कभी दाखिला लिया था लेकिन अब उनकी पढ़ाई छूट चुकी है। वर्तमान में 43.9 प्रतिशत शिक्षा व्‍यवस्‍था में भाग ले रहे थे।</div>
<div> </div>
<div>ग्रामीण क्षेत्रों में 15.7 प्रतिशत लोगों ने कभी नामांकन नहीं कराया, 40.7 प्रतिशत ने कभी नामांकन कराया था लेकिन वर्तमान में भाग नहीं ले रहे हैं जबकि 43.5 प्रतिशत लोग वर्तमान में भाग ले रहे हैं।</div>
<div> </div>
<div>शहरी क्षेत्रों में 8.3 प्रतिशत ने कभी नामांकन नहीं कराया 46.9 प्रतिशत ने कभी नामांकन कराया था लेकिन वर्तमान में भाग नहीं ले रहे जबकि 44.8 प्रतिशत लोग वर्तमान में भाग ले रहे हैं।</div>
<div> </div>
<div>पुरुषों में 11.0 प्रतिशत ने कभी नामांकन नहीं कराया, 42.7 प्रतिशत ने कभी नामांकन कराया था लेकिन वर्तमान में भाग नहीं ले रहे जबकि 46.2 प्रतिशत वर्तमान में भाग ले रहे हैं।</div>
<div> </div>
<div>महिलाओं में 16.6 प्रतिशत ने कभी नामांकन नहीं कराया, 42.2 प्रतिशत ने कभी नामांकन कराया था लेकिन वर्तमान में भाग नहीं ले रही हैं जबकि 41.2 प्रतिशत वर्तमान में भाग ले रही हैं।</div>
<div> </div>
<div>प्राथमिक स्तर पर सकल उपस्थिति अनुपात (जीएआर) 101.2 प्रतिशत था। यह आंकड़ा उच्च प्राथमिक/ माध्‍यमिक स्तर पर 94.4 प्रतिशत और प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक/ माध्‍यमिक स्तर पर 98.7 प्रतिशत था।</div>
<div> </div>
<div>प्राथमिक स्तर पर शुद्ध उपस्थिति अनुपात (एनएआर) 86.1 प्रतिशत था। यह आंकड़ा उच्च प्राथमिक/ माध्‍यमिक स्तर पर 72.2 प्रतिशत और प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक/ माध्‍यमिक स्तर पर 89.0 प्रतिशत था।</div>
<div> </div>
<div>लगभग 96.1 प्रतिशत छात्र सामान्य पाठ्यक्रम में पढाई कर रहे थे और 3.9 प्रतिशत तकनीकी/ व्यावसायिक पाठ्यक्रम अपना रहे थे।</div>
<div> </div>
<div>छात्रों में लगभग 95.5 प्रतिशत सामान्य पाठ्यक्रम में पढाई कर रहे थे और 4.5 प्रतिशत ने तकनीकी/ व्यावसायिक पाठ्यक्रम में दाखिला लिया था।</div>
<div> </div>
<div>छात्राओं में लगभग 96.9 प्रतिशत सामान्य पाठ्यक्रम में पढ़ाई कर रही थीं जबकि 3.1 प्रतिशत ने तकनीकी/ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का दाखिला लिया था।</div>
<div> </div>
<div>सामान्य पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्रों में लगभग 55.8 प्रतिशत पुरुष थे और 44.2 प्रतिशत महिला थीं।</div>
<div> </div>
<div>तकनीकी/ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्रों में लगभग 65.2 प्रतिशत पुरुष थे और 34.8 प्रतिशत महिला थीं।</div>
<div> </div>
<div>*छात्र: 3 से 35 वर्ष की आयु के व्यक्ति वर्तमान में पूर्व-प्राथमिक और उससे ऊपर के स्तर पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं</div>
<div> </div>
<div>3.3: <strong> पूर्व-प्राथमिक और इससे ऊपर के स्तर पर वर्तमान में शिक्षा हासिल कर रहे 3 से 35 वर्ष के छात्रों के बीच ‘मुफ्त शिक्षा’, ‘मुफ्त/ रियायती पाठ्यपुस्तकों’ और ‘मुफ्त/ रियायती स्टेशनरी’ से संबंधित संकेतक</strong></div>
<div> </div>
<div>ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 57.0 प्रतिशत छात्र और शहरी क्षेत्रों में 23.4 प्रतिशत छात्र मुफ्त शिक्षा प्राप्त करते हैं।</div>
<div> </div>
<div>ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 15.7 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 9.1 प्रतिशत छात्रों ने छात्रवृत्ति/ वजीफा/ प्रतिपूर्ति प्राप्त की।</div>
<div> </div>
<div>ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 54.2 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 23.7 प्रतिशत छात्रों को मुफ्त/ रियायती पाठ्यपुस्तकें प्राप्त हुईं।</div>
<div> </div>
<div>ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 10.0 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 7.2 प्रतिशत छात्रों ने मुफ्त/ रियायती स्टेशनरी प्राप्त की।</div>
<div> </div>
<div><strong>3.4 वर्तमान में पूर्व-प्राथमिक और उससे ऊपर के स्तर पर बुनियादी पाठ्यक्रम में भाग ले रहे 3 से 35 वर्ष आयु के छात्रों के लिए शिक्षा पर व्‍यय</strong></div>
<div> </div>
<div>वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान सामान्य पाठ्यक्रम में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए प्रति छात्र औसत व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 5,240 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 16,308 रुपये था।</div>
<div> </div>
<div>वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान तकनीकी/ व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए प्रति छात्र औसत व्यय ग्रामीणा क्षेत्रों में 32,137 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 64,763 रुपये था।</div>
<div> </div>
<div><strong>3.5 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)</strong></div>
<div> </div>
<div>लगभग 4.4 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों और 23.4 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास कंप्यूटर था।</div>
<div> </div>
<div>लगभग 14.9 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों और 42.0 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्‍ध थी।</div>
<div> </div>
<div>ग्रामीण क्षेत्रों में 5 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों में 9.9 प्रतिशत व्‍यक्ति कंप्यूटर को संचालित करने में सक्षम थे, 13.0 प्रतिशत व्‍यक्ति इंटरनेट का उपयोग करने में समर्थ थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 10.8 प्रतिशत लोगों ने इंटरनेट का उपयोग किया।</div>
<div> </div>
<div>शहरी क्षेत्रों में 5 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों में 32.4 प्रतिशत कंप्यूटर संचालित करने में सक्षम थे, 37.1 प्रतिशत इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 33.8 प्रतिशत लोगों ने इंटरनेट का उपयोग किया। </div>
<div> </div>
<div>',
(int) 14 => '</div>
<div> </div>
<div> </div>
<div><strong>[inside]एनुअल स्टेटस् ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट(असर 2017)के मुख्य तथ्य[/inside]</strong> : </div>
<div> </div>
<div>पूरी रिपोर्ट के लिए यहां <a href="http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%20Reports/ASER%202017/aser2017fullreportfinal.pdf">क्लिक</a> करें. राष्ट्रीय स्तर के निष्कर्षों के लिए यहां <a href="http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%20Reports/ASER%202017/aser2017nationalfindings.pdf">क्लिक</a> करें</div>
<div> </div>
<div>• चौदह साल से अठारह साल के आयुवर्ग के तकरीबन 86 प्रतिशत युवजन अब भी औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हैं और उनका नामांकन इस शिक्षा प्रणाली के तहत स्कूल या कॉलेज में है.</div>
<div> </div>
<div>• इस आयुवर्ग के ज्यादातर युवजन(54प्रतिशत) या तो दसवीं कक्षा में नामांकित हैं अथवा इससे नीचे की कक्षा में. इस आयु वर्ग के 25 प्रतिशत छात्र ग्यारवीं या बारहवीं कक्षा में नामांकित हैं जबकि इस श्रेणी के 6 प्रतिशत छात्रों का दाखिला स्नातक अथवा डिग्री पाठयक्रमों के अंतर्गत है. इस आयुवर्ग के सिर्फ 14 प्रतिशत युवजन किसी भी किस्म की औपचारिक शिक्षा प्रणाली के दायरे में नहीं हैं.</div>
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<div>• औपचारिक शिक्षा प्रणाली के तहत महिला और पुरुषों के नामांकन में अंतर उम्र के बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है. नामांकन प्रतिशत के लिहाज से 14 साल तक की उम्र के स्त्री और पुरुषों के बीच विशेष अन्तर नहीं है लेकिन 18 साल की उम्र में यह अन्तर बहुत ज्यादा दिखता है. मिसाल के लिए 18 साल की उम्र की 32 प्रतिशत महिलाओं का औपचारिक शिक्षा प्रणाली में नामांकन नहीं है जबकि इस आयुवर्ग के अनामांकित पुरुषों की तादाद 28 प्रतिशत है.</div>
<div> </div>
<div>• स्कूल या कॉलेज में अनामांकित छात्रों का प्रतिशत उम्र बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है. चौदह साल की उम्र तक अनामांकित छात्रों की तादाद 5 प्रतिशत है जबकि 18 साल की उम्र के अनामांकित छात्रों की तादाद 30 प्रतिशत.</div>
<div> </div>
<div>• कुल मिलाकर देखें तो केवल 5 प्रतिशत युवजन एक ना एक किस्म के व्यावसायिक पाठयक्रम या प्रशिक्षण में भागीदार हैं. इस आंकड़े में वे छात्र भी शामिल हैं जिनका स्कूल या कॉलेज में दाखिला है तथा वैसे युवजन भी जिनका फिलहाल स्कूल-कॉलेज में कहीं नामांकन नहीं है.</div>
<div> </div>
<div>• चौदह से अठारह साल के आयुवर्ग के युवजन की बड़ी तादाद(42प्रतिशत) कामकाजी है. इस तादाद में वे युवजन भी शामिल हैं जिनका किसी औपचारिक शिक्षा प्रणाली के भीतर दाखिला है तथा वे भी जिनका दाखिला नहीं है. कामकाजी युवजन में 79 प्रतिशत खेती-बाड़ी के काम में लगे हैं और यह तादाद खेती-बाड़ी की अपनी पारिवारिक जमीन पर योगदान कर रही है. इस आयुवर्ग के 77 प्रतिशत पुरुष और 89 प्रतिशत महिलाएं घरेलू कामकाज में हिस्सा बंटाते हैं. </div>
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<div>क्षमता</div>
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<div>बुनियादी कौशल</div>
<div> </div>
<div>• इस आयु-वर्ग के तकरीबन 25 प्रतिशत छात्र अब भी कोई बुनियादी स्तर का पाठ अपनी भाषा में धाराप्रवाह नहीं पढ़ सकते.</div>
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<div>• आधे से ज्यादा छात्र तीन अंकों की संख्या में 1 अंक की संख्या से भाग लगाने में कठिनाई महसूस करते हैं. केवल 43 प्रतिशत छात्र गणित का ऐसा प्रश्न सही-सही हल कर सकते हैं. यह छात्रों की गणित कर सकने की बुनियादी क्षमता के आकलन का ‘असर’ का एक तरीका है.</div>
<div> </div>
<div>• सर्वेक्षण में शामिल 14 साल के छात्रों में 53 प्रतिशत छात्र अंग्रेजी के सरल वाक्य पढ़ पा रहे थे. 18 साल की आयु वाले ऐसे छात्रों की तादाद 60 प्रतिशत है. 79 प्रतिशत छात्र वाक्य का अर्थ बता सकते थे.</div>
<div> </div>
<div>• इस आयु-वर्ग के युवजन का एक बड़ा हिस्सा, जिन्होंने आठ साल की स्कूली शिक्षा पूरी कर ली है, पढ़ने और गणित करने की बुनियादी क्षमता से वंचित है.</div>
<div> </div>
<div>• स्थानीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में पाठ पढ़ सकने की क्षमता में आयु बढ़ने के साथ सुधार आने के संकेत हैं. स्थानीय भाषा तथा अंग्रेजी में बुनियादी पाठ पढ़ सकने वाले 14 साल की आयु वाले छात्रों की तुलना में 18 साल की आयु वाले छात्रों की संख्या ज्यादा है. लेकिन यही बात गणितीय योग्यता के मामले में नहीं कही जा सकती. चौदह साल तक की आयु वाले जितने छात्र गणित कर सकने की बुनियादी योग्यता से वंचित हैं, 18 साल की आयु वाले छात्रों की संख्या भी तकरीबन उतनी ही है. प्राथमिक स्तर की शिक्षा के समय अगर भाषा-ज्ञान तथा गणितीय योग्यता की कोई कमी छात्रों में विद्यमान हैं तो वह आयु बढ़ने के साथ आगे भी जारी रहती है. </div>
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<div>रोजमर्रा के कामों में अक्षर-ज्ञान और संख्या-ज्ञान का उपयोग</div>
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<div>• असर 2017 में 14-18 साल के युवजन के बीच सर्वेक्षण के दौरान रकम गिनने, चीजों का भार(वजन) बताने तथा समय बताने से संबंधित कई सवाल पूछे गये और जानने की कोशिश की गई कि वे अपने अक्षर-ज्ञान तथा संख्या ज्ञान का इस्तेमाल रोजमर्रा के कामों में किस हद तक कर पा रहे हैं : </div>
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<div>• यह कितनी रकम है ? सर्वेक्षण में सामने आया कि 76 प्रतिशत युवजन(14 से 18 साल के) इस सवाल के उत्तर में सही रकम बता पा रहे हैं. वे रकम ठीक-ठीक गिन पाये. बुनियादी गणितीय क्षमता हासिल कर चुके युवजन में सही रकम बता पाने वालों की तादाद 90 प्रतिशत थी. </div>
<div> </div>
<div>• लगभग 56% प्रतिशत युवजन चीजों का भार किलोग्राम में सही-सही बता पा रहे थे. बुनियादी गणितीय क्षमता हासिल कर चुके युवजन में ऐसे छात्रों की तादाद 76 प्रतिशत थी. </div>
<div> </div>
<div>• समय जानना-पूछना एक ऐसा काम है जो हम रोजमर्रा ही करते हैं. समय बताने के सरल प्रश्न(घंटा बताना) का 83 फीसद युवजन ने सही जवाब दिया जबकि तनिक कठिन सवाल(घंटा और मिनट) का केवल 60 प्रतिशत युवजन ने सही जवाब दिया. </div>
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<div>• लगभग 86% प्रतिशत युवजन किसी वस्तु की लंबाई रुलर के सहारे सही-सही माप पा रहे थे बशर्ते वह वस्तु रुलर पर दर्ज संख्या शून्य के पास रखी हो. लेकिन वही वस्तु रुलर पर दर्ज किसी और संख्या पर रख दी जाती थी तो केवल 40 प्रतिशत युवजन सही माप बता पा रहे थे.</div>
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<div>• कोई छात्रा कितने घंटे सोयी है ( समय गिनना)? सर्वेक्षण में शामिल 40 प्रतिशत युवजन इस सवाल का उत्तर ठीक-ठीक दे पाये. जो छात्र किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देना सीख चुके थे, उनमें इस सवाल का सही उत्तर बता पाने वालों की तादाद 55 प्रतिशत थी.</div>
<div> </div>
<div>• सर्वेक्षण के दौरान छात्रों को भारत का एक मानचित्र दिखाया गया.. छात्रों से मानचित्र के बारे में कई सवाल पूछे गये, जैसे: a) “ यह किस देश का नक्शा है?” 86% प्रतिशत ने सही जवाब दिया; b) “ इस देश की राजधानी का क्या नाम है?” 64% प्रतिशत ने सही जवाब दिया; c) “ आप किस राज्य में रहते हैं?” 79% प्रतिशत ने सही जवाब दिया; d) “ क्या आप नक्शे में अपने राज्य को खोज सकते हैं ?” केवल 42% प्रतिशत छात्र ही इस सवाल के उत्तर में राज्य को मानचित्र में खोज पाये. </div>
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(int) 15 => ' </div>
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<div><strong>[inside]एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन(असर) रिपोर्ट 2016[/inside] के प्रमुख निष्कर्ष</strong> </div>
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<div style="text-align:justify">विद्यालय में बच्चों के नामांकन की स्थिति और उनके सीखने के स्तर की जांच के लिए 'असर' यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट की टीम हर साल एक सर्वेक्षण करती है. यह ग्रामीण भारत के घरों और स्कूलों में किया जाने वाला सबसे बड़ा सर्वेक्षण है. स्वयंसेवी संस्था प्रथम के सहयोग से यह सर्वेक्षण जिला स्तर के स्वयंसेवी संस्थाओं के स्वयंसेवकों के माध्यम से भारत के तकरीबन सभी जिलों में किया जाता है. 2016 का असर-सर्वेक्षण देश के 589 जिलों में सम्पन्न हुआ है. इस वर्ष यह सर्वेक्षण 17,473 गांवों के 450,232 घरों 3-16 आयु-वर्ग के 562,305 बच्चों तक पहुंचा.हर साल असर यह जानने की कोशिश करता है क्या ग्रामीण भारत में बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या वे सरल पाठ पढ़ सकते हैं और क्या वे बुनियादी गणित करने में सक्षम हैं.</div>
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<div style="text-align:justify">एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन(असर) रिपोर्ट 2016 के प्रमुख निष्कर्ष--</div>
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<div style="text-align:justify">2014 से 2016 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर सभी आयु-वर्ग के नामांकन में वृद्धि हुई है !</div>
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<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify">-- 2014 से लेकर अभी तक 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन की संख्या 96 प्रतिशत या अधिक रही है. यह अनुपात 2014 के 96.7% से बढ़कर 2016 में 96.9% हो गया है </div>
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify">-- 15-16 आयु-वर्ग के लड़के लड़कियों के नामांकन में भी सुधार हुआ है. यह अनुपात 2014 में 83.4% था जो 2016 में बढ़कर 84.7% हो गया है |</div>
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify">-- हालांकि कुछ राज्यों में विद्यालय ना जाने वाले बच्चों(6-14 आयु-वर्ग) की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है. ऐसे राज्यों में मध्यप्रदेश (3.4% से4.4%), छत्तीसगढ़ (2% से 2.8%) और उत्तरप्रदेश (4.9% से 5.3%) शामिल हैं.|</div>
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify">-- कुछ राज्यों में विद्यालय-वंचित लड़कियों(11-14 आयु-वर्ग) का अनुपात इस साल भी 8 प्रतिशत से ज्यादा है. ऐसे राज्य हैं राजस्थान (9.7%) और उत्तरप्रदेश (9.9%). 2016 में मध्यप्रदेश (8.5%) भी इन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है |</div>
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify">रिपोर्ट के अन्य मुख्य निष्कर्ष मिसाल के लिए निजी स्कूलों में नामांकन की स्थिति, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की योग्यता की स्थिति, विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति की हालत, स्कूलों में मौजूद सुविधाओं के बारे में विशेष तथ्य सिलसिलेवार इस लिंक पर क्लिक करके पढ़े जा सकते हैं.</div>
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify">http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%20Reports/ASER%202016/aser2016_nationalpressrelease_hindi.pdf</div>
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify">',
(int) 16 => ' </div>
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<div> </div>
<div><strong>[inside]स्टेटस् ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन इंडिया, एनएसएसओ, 68वें दौर की गणना पर आधारित रिपोर्ट, 2015 को जारी[/inside] के अनुसार--</strong></div>
<div>http://www.im4change.org/siteadmin/tinymce//uploaded/nss_report_no_566_21sep15.pdf</div>
<p> </p>
<p>• रोजगारपरक औपचारिक पेशेवर शिक्षा हासिल करने वाले या हासिल कर रहे 15 साल या इससे ज्यादा उम्र के 58.3 प्रतिशत लोग रोजगारशुदा हैं, 5.9 प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं और ऐसे 35.8 प्रतिशत व्यक्ति श्रमबाजार में शामिल नहीं है.</p>
<p> </p>
<p>• रोजगारपरक औपचारिक पेशेवर शिक्षा हासिल करने वाले या हासिल कर रहे 15 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों में 25.1 प्रतिशत कंप्यूटर-ट्रेड के क्षेत्र में प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं, ड्राइविंग और मोटर मैकेनिक का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या ऐसे लोगों में 12.2 प्रतिशत है जबकि इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले ऐसे लोगों की संख्या 11.2 प्रतिशत है.</p>
<p> </p>
<p>• ग्रामीण क्षेत्र में 18-2 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 5.9 प्रतिशत परिवारों में 15 साल या इससे अधिक उम्र का एक भी व्यक्ति ना पढ़ा लिखा नहीं है यानी वह ना तो कोई एक संदेश ठीक-ठीक लिख सकता है ना ही समझ सकता है.</p>
<p> </p>
<p>• देश में 7 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों के बीच साक्षरता दर साल 2011-12 में 74.7 प्रतिशत थी..</p>
<p> </p>
<p>• शहरों में इस आयु वर्ग में साक्षरता दर 86 प्रतिशत और गांवों में 86 प्रतिशत थी.</p>
<p> </p>
<p>• तकरीबन 79.1 प्रतिशत ग्रामीण पुरुष 60.6 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं साक्षर हैं. शहरी इलाकों में पुरुषों के बीच साक्षरता दर 91.1 प्रतिशत तथा महिलाओं में 80.3 प्रतिशत है.</p>
<p> </p>
<p>• 15 साल या इससे ज्यादा उम्र के कुल 2.4 प्रतिशत लोगों ने तकनीकी शिक्षा डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट स्तर की हासिल की है. गांवों में ऐसे लोगों की संख्या 1.1 प्रतिशत तथा शहरों में 5.5 प्रतिशत है.</p>
<p> </p>
<p>• तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोगों में सर्वाधिक संख्या डिप्लोमाधारी लोगों की है. शहरों में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों में डिप्लोमाधारियों की संख्या 80.2 प्रतिशत है तो गांवों में 91.9 प्रतिशत.</p>
<p> </p>
<p>• 5 साल से 29 साल के आयुवर्ग में आनेवाले कुल 57.7 प्रतिशत लोग फिलहाल किसी ना किसी शैक्षिक संस्थान में जा रहे हैं. ग्रामीण इलाके में इस आयु वर्ग के 57.4 प्रतिशत तो शहरी इलाके में 58.5 प्रतिशत लोग किसी ना किसी शैक्षिक संस्थान में जा रहे हैं.</p>
<p> </p>
<p>• 5-29 साल के आयुवर्ग के लगभग 64.5 प्रतिशत लोग सरकारी या फिर स्थानीय निकायों से संबद्ध शैक्षिक संस्थानों में जा रहे हैं जबकि 12.3 प्रतिशत लोग निजी संस्थानों में शिक्षा हासिल करने के लिए जा रहे हैं.</p>
<p> </p>
<p>• किसी भी किस्म के शिक्षा संस्थान में ना जाने वाले लोगों में से 70 प्रतिशत पुरुषों का कहना है कि वे परिवार की आमदनी की जरुरतों को पूरा करने की वजह से शिक्षा संस्थान नहीं जा रहे जबकि शिक्षा संस्थान ना जाने वाली महिलाओं के लिए सबसे बड़ा कारण घर के कामकाज में हिस्सा बंटाना है.</p>
<p> </p>
<p>• ग्रामीण इलाके में 27 प्रतिशत और शहरी इलाके में 26.4 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे कभी किसी शिक्षा संस्थान में नहीं गये क्योंकि शिक्षा को अनिवार्य नहीं माना गया.</p>
<p> </p>
<p>• ग्रामीण इलाके में 3.6 प्रतिशत और शहरी इलाके में 3.4 प्रतिशत लोगों ने कहा कि शिक्षा संस्थान दूर होने की वजह से वहां जाना नहीं हो सका.</p>
<div> ',
(int) 17 => '</div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> <span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">नवीनतम(साल 2015 के जनवरी में जारी) [inside]एनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट(असर)[/inside] के अनुसार-</span></div>
<div> </div>
<div>ASER 2014 report (Please click <a href="tinymce/uploaded/ASER%20National%20Findings.pdf" target="_blank" title="ASER National findings">link1</a>, <a href="tinymce/uploaded/ASER%202014%20Press%20Release.pdf" target="_blank" title="ASER 2014 press release">link2</a> & <a href="http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%20Reports/ASER%202014/fullaser2014mainreport.pdf" target="_blank" title="http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%20Reports/ASER%202014/fullaser2014mainreport.pdf">link3</a> to access)</div>
<div> </div>
<div>एनुअल स्टेटस् ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट(असर 2014) भारत के 577 ग्रामीण जिलों के 16,497 गांवों के 341,070 परिवारों तथा 569,229 बच्चों के सर्वेक्षण पर आधारित है।<br />
<br />
असर 2014 के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं-<br />
<br />
नामांकन का स्तर और स्कूल वंचित बच्चों का अनुपात<br />
<br />
• बीते पाँच सालों की तरह छठे यानि साल 2014 में भी 6-14 साल के बच्चों का नामांकन प्रतिशत 96 या उससे ज्यादा है। फिलहाल स्कूल वंचित बच्चों की संख्या 3.3% पर कायम है।.<br />
<br />
• राष्ट्रीय पर पिछले साल स्कूल वंचित बच्चों की संख्या 3.3 प्रतिशत थी जो कि साल 2014 में भी कायम रही।<br />
<br />
• कुछ राज्यों में स्कूल वंचित लड़कियों(11-14 साल) की संख्या 8% से भी ज्यादा है। ऐसे राज्यों में शामिल हैं राजस्थान (12.1%) और उत्तरप्रदेश (9.2%).<br />
<br />
• हालांकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में वर्णित आयु-वर्ग (6-14 वर्ष) में नामांकन का प्रतिशत बहुत ऊँचा है लेकिन 15-16 वर्ष के बच्चों के बीच स्कूल वंचितों की तादाद अच्छी खासी है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इस आयु-वर्ग के 15.9% लड़के और 17.3% लड़कियां फिलहाल स्कूल वंचित हैं।<br />
<br />
निजी स्कूलों में नामांकन<br />
<br />
• साल 2014 में ग्रामीण इलाकों में 6-14 आयु-वर्ग के 30.8% बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में था। पिछले साल निजी स्कूलों में नामांकन इससे कहीं कम 29% था।.<br />
<br />
• साल 2014 में 7-10 के आयु-वर्ग में शामिल 35.6% बच्चे निजी स्कूलों में नामांकित थे जबकि इसी आयु-वर्ग की निजी स्कूलों में नामांकित लड़कियों की संख्या 27.7% थी। 11-14 आयुवर्ग के 33.5% लड़कों को नामांकन निजी स्कूलों में था जबकि इस आयु-वर्ग की 25.9% लड़कियां निजी स्कूलों में नामांकित थीं।<br />
<br />
• देश के पाँच राज्यों में प्राथमिक स्तर पर सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों में नामांकन का प्रतिशत 50 प्रतिशत से ज्यादा है। ये राज्य हैं मणिपुर (73.3%), केरल (62.2%), हरियाणा (54.2%), उत्तरप्रदेश (51.7%), तथा मेघालय (51.7%).<br />
<br />
पढ़ सकने की क्षमता<br />
<br />
• पढ़ने की क्षमता साल 2014 में भी निराशाजनक पायी गई। 2014 में तीसरे दर्जे में पढ़ने वाले केवल एक चौथाई विद्यार्थी ही इस काबिल थे कि वे दूसरी कक्षा के लिए तैयार की गई पाठ्यपुस्तक को पढ़ सकें। पांचवें क्लास में पढ़ने वाले ऐसे बच्चों की संख्या तकरीबन 50 प्रतिशत पायी गई। यहां तक कि आठतवीं क्लास में पढ़ने वाले मात्र 75 प्रतिशत बच्चे ही दूसरी क्लास के लिए तैयार की गई पाठ्यपुस्तक को पढ़ पाने के काबिल थे। इसका अर्थ यह हुआ कि आठवीं क्लास के 25 प्रतिशत बच्चे इस काबिल भी नहीं कि वे दूसरी क्लास के लिए तैयार की गई पाठ्यपुस्तक को पढ़ सकें।<br />
<br />
• बीते कुछ सालों में बच्चों की पढ़ पाने की क्षमता में नाम-मात्र का सुधार आया है। मिसाल के लिए साल 2012 में पांचवीं क्लास के 46.8 प्रतिशत बच्चे दूसरी क्लास की पाठ्यपुस्तक को पढ़ पाने में सक्षम थे। साल 2013 में ऐसे बच्चों की संख्या बढ़कर 47 प्रतिशत और साल 2014 में 48.1 प्रतिशत हो गई है। साल 2012 में तीसरी क्लास के 38.7% बच्चे पहली क्लास के लिए तैयार किए गए पाठ को पढ़ पाने में सक्षम थे। साल 2014 में ऐसे बच्चों की संख्या बढ़कर 40.2 प्रतिशत हो पायी है।<br />
<br />
गणित कर पाने की क्षमता<br />
<br />
• बीते कुछ सालों से ग्रामीण भारत के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की गणित कर पाने की क्षमता से संबंधित आंकड़ों में विशेष बदलाव नहीं आया है। साल 2012 में तीसरी क्लास के 26.3% बच्चे दो अंकों के घटाव का प्रश्न हल कर पाने में सक्षम पाये गये थे। साल 2014 में ऐसे बच्चों की संख्या 25.3 प्रतिशत है।साल 2012 में पांचवीं क्लास में पढ़ने वाले 24.8% विद्यार्थी भाग करने के सामान्य सवाल हल कर पाने में सक्षम थे। ऐसे बच्चों की संख्या साल 2014 में बढ़कर 26.1 प्रतिशत हो गई है।<br />
<br />
• साल 2009 में दूसरी क्लास के 11.3 प्रतिशत बच्चे 1-9 तक की संख्या को पहचान पाने में सक्षम नहीं थे। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर साल 2014 में 19.5 प्रतिशत हो गई है।<br />
<br />
<br />
• आठवीं क्लास के बच्चों के बीच ऐसे बच्चों की संख्या जो घटाव का सवाल हल कर पाने में सक्षम हों, साल 2010 से घट रही है। साल 2010 में आठवीं क्लास में पढ़ने वाले 68.3 प्रतिशत विद्यार्थी तीन अंकों की संख्या में एक अंक की संख्या से ठीक-ठीक भाग लगा पाने में सक्षम थे, साल 2014 में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या घटकर 44.1 प्रतिशत हो गई है।<br />
<br />
• आठ से पाँच साल की अवधि का सिंहावलोकन करें तो स्पष्ट हो जाता है कि हर राज्य में बच्चों में गणित कर सकने की क्षमता में गिरावट आ रही है। सिर्फ कर्नाटक और आंध्रप्रदेश ही अपवाद हैं जहां स्थिति कई सालों से स्थिर बनी हुई है।<br />
<br />
अंग्रेजी पढ़ने की क्षमता<br />
<br />
• प्राथमिक स्तर की नीचे की कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की अंग्रजी पढ़ने की क्षमता में खास बदलाव नहीं आया है। वर्ष 2014 की असर रिपोर्ट में कहा गया है कि पांचवीं क्लास में पढ़ने वाले तकरीबन 25 प्रतिशत विद्यार्थी अंग्रेजी के सरल वाक्य पढ़ने में सक्षम हैं। यहां संख्या 2009 से अपरिवर्तित चली आ रही है।<br />
<br />
• अंग्रेजी पढ़ने की क्षमता अपर प्राइमरी के छात्रों में कम हुई है। साल 2009 में आठवीं क्लास के 60.2% विद्यार्थी अंग्रेजी के सरल वाक्य पढ़ने में सक्षम थे। 2014 में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कम होकर 46.8% रह गई है।<br />
<br />
• जो बच्चे(चाहे वे किसी भी क्लास में पढ़ते हों) अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ने में सक्षम थे उसमें मात्र 60 प्रतिशत बच्चे उसका ठीक ठीक मायने बता पाने के काबिल थे। पांचवीं क्लास में पढ़ने वाले जो बच्चो अंग्रेजी के सरल वाक्य पढ़ने में सक्षम थे उनमें 62.2 प्रतिशत बच्चे उस वाक्य का मतलब बता सकते थे।<br />
<br />
<br />
शिक्षक-छात्र अनुपात<br />
<br />
• साल 2014 के असर के आंकड़े इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि प्राथमिक स्कूलों के 71.4% बच्चे तथा अपर प्राइमरी स्कूलों के 71.1% बच्चे सर्वेक्षण टीम के दौरे के दिन स्कूल में मौजूद थे। साल 2013 में यह संख्या क्रमश 70.7% तथा 71.8% थी।<br />
<br />
• हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, केरल, तमिलनाडु में छात्रों की उपस्थिति 80 से 90 प्रतिशत तक थी जबकि यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्यप्रदेश में छात्रों की उपस्थिति 50 से 60 प्रतिशत के बीच थी।<br />
<br />
• 2009 में प्राइमरी(74.3% ) और अपर प्राइमरी स्कूलों(77%) में छात्रों की उपस्थिति 2014 की तुलना में ज्यादा थी।<br />
<br />
<br />
• साल 2014 में सर्वेक्षण टीम के भ्रमण के दिन स्कूलों में 85 प्रतिशत शिक्षक मौजूद थे, साल 2009 में 89.1 प्रतिशत शिक्षक असर की सर्वेक्षण टीम के भ्रमण के दिन स्कूलों में उपस्थित पाये गये थे।<br />
<br />
स्कूलों में मौजूद सुविधाएं<br />
<br />
• शिक्षा का अधिकार अधिनियम में वर्णित शिक्षक छात्र अनुपात का पालन करने वाले स्कूलों की संख्या 2013 में 45.3% थी जो साल 2014 में बढ़कर 49.3% हो गई है। 2010 में यह आंकड़ा 38.9% था।<br />
<br />
• 75.6% स्कूलों में पेयजल की सुविधा थी। 2010 में पेयजल की सुविधा वाले स्कूलों की संख्या 72.7% थी। बिहार, यूपी, गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश में 85 प्रतिशत से ज्यादा स्कूलों में पेयजल की सुविधा मौजूद पायी गई।<br />
<br />
• साल 2010 के बाद से स्कूलों में उपयोग की हालत वाले शौचालयों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो साल 2014 में 62.6% स्कूलों में शौचालय उपयोग की दशा में पाये गये जबकि 2010 में ऐसे विद्यालयों की तादाद महज 47.2% थी।<br />
<br />
<br />
• साल 2014 में 19.6% स्कूलों में कंप्यूटर मौजूद पाये गये जबकि साल 2010 में ऐसे स्कूलों की संख्या 15.8% थी। गुजरात के 81.3% स्कूलों में कंप्यूटर मौजूद पाया गया, केरल में ऐसे स्कूलों की तादाद 89.8% थी तो महाराष्ट्र में 46.3% तथा तमिलनाडु में 62.4%।<br />
<br />
• साल 2010 में 62.6% स्कूलों में पुस्तकालय मौजूद थे जबकि साल 2014 में ऐसे विद्यालयों की संख्या 78.1% हो गई है।साल 2010 में असर टीम के भ्रमण के दिन 37.9% विद्यार्थी पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग करते पाये गये जबकि साल 2014 में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 40.7% हो गई है।</div>
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<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">नवीनतम(साल 2014 के जनवरी में जारी) [inside]एनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट(असर)[/inside] के अनुसार-</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:12pt"><a href="http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%20Reports/ASER_2013/ASER2013_report%20sections/thenationalpicture.pdf" target="_blank"><span style="color:blue">http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%</span><span style="color:blue; font-family:Mangal; font-size:10pt">20</span><span style="color:blue">Reports/ASER_</span><span style="color:blue; font-family:Mangal; font-size:10pt">2013/</span><span style="color:blue">ASER</span><span style="color:blue; font-family:Mangal; font-size:10pt">2013</span><span style="color:blue">_report%</span><span style="color:blue; font-family:Mangal; font-size:10pt">20</span><span style="color:blue">sections/thenationalpicture.pdf</span></a></span></p>
<p><br />
<span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:12pt"><a href="http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%20Reports/ASER_2013/4-pagers/enrollmentandlearning_hindi.pdf" target="_blank"><span style="color:blue">http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%</span><span style="color:blue; font-family:Mangal; font-size:10pt">20</span><span style="color:blue">Reports/ASER_</span><span style="color:blue; font-family:Mangal; font-size:10pt">2013/4-</span><span style="color:blue">pagers/enrollmentandlearning_hindi.pdf</span></a></span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:12pt"> </span></p>
<p><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">नामांकन का प्रतिशत बहुत ऊँचा है। 6-14 साल के आयु-वर्ग के तकरीबन 96 फीसदी बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं। लगातार पांचवें साल नामांकन का प्रतिशत 96 प्रतिशत या उससे ज्यादा है।</span></strong></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> 6-14 साल के आयु-वर्ग के जो बच्चे स्कूलों में नामांकित नहीं हैं उनकी संख्या साल 2012 में 3.5 प्रतिशत थी जो साल 2013 में घटकर 3.3 प्रतिशत हो गई है।</span></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> 11-14 आयु-वर्ग की जो लड़कियां स्कूलों में नामांकित नहीं थी उनकी संख्या साल 2012 में 6 प्रतिशत थी जो साल 2013 में घटकर 5.5 प्रतिशत रह गई है। इस मामले में सर्वाधिक प्रगति उत्तरप्रदेश में हुई है। साल 2012 में 11-14 आयु-वर्ग की अनामांकित लड़कियों की संख्या यहां 11.5 प्रतिशत थी जो साल 2013 में घटकर 9.4 प्रतिशत रह गई। बहरहाल</span><span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:10pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">राजस्थान में स्कूल वंचित लड़कियों का अनुपात लगातार दूसरे साल भी बढ़ा है। साल 2011 में ऐसी लड़कियों की संख्या राजस्थान में 8.9 प्रतिशत थी जो साल 2011 में बढ़कर 11.2 प्रतिशत थी जो साल 2012 में बढ़कर 11.2 प्रतिशत और 2013 में बढ़कर 12.1 प्रतिशत हो गई है।</span></p>
<p><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">राष्ट्रीय स्तर पर प्राइवेट स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है। प्राइवेट ट्यूशन क्लासेज करने वाले बच्चों क संख्या में भी पिछले साल के मुकाबले बढ़ोत्तरी हुई है।</span></strong></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> साल 2006 में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों(6-14 साल) की संख्या 18.7 प्रतिशत थी जो साल 2013 में बढ़कर 29 प्रतिशत हो गई। पिछले साल के मुकाबले प्राइवेट स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या में बड़ी थोड़ी से बढ़ोत्तरी हुई है। पिछले साल प्राइवेट स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या 28.3 प्रतिशत थी जो साल 2013 में बढ़कर 29 प्रतिशत हो गई है।</span></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> ग्रामीण क्षेत्रों में निजी स्कूलों में नामांकन के मामले में राज्यवार बहुत ज्यादा भिन्नता है। मणिपुर और केरल में 6-14 आयुवर्ग के दो तिहाई से ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूलों में नामांकित हैं जबकि त्रिपुरा(6.7 प्रतिशत)</span><span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:10pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">पश्चिम बंगाल(7 प्रतिशत) और बिहार(8.4प्रतिशत) में प्राइवेट स्कूलों में नामांकित बच्चों की तादाद 10 फीसदी से भी कम है।</span></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> प्राइवेट ट्यूशन लेने वाले बच्चों (कक्षा 1-5 तक के) की संख्या राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है। साल 2012 में ऐसे बच्चों की संख्या 21.8 प्रतिशत थी तो साल 2013 में यह संख्या बढ़कर 22.6 प्रतिशत हो गई। कक्षा 6-8 के ऐसे विद्यार्थियों की संख्या साल 2012 में 25.3 प्रतिशत थी जो साल 2013 में बढ़कर 26.1 प्रतिशत हो गई है।</span></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> प्राइवेट स्कूलों में नामांकित बच्चों के समान प्राइवेट ट्यूशन लेने वाले बच्चों की संख्या में भी राज्यवार बहुत ज्यादा अन्तर है। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में कक्षा 1-5 तक के 60 फीसदी से ज्यादा विद्यार्थी प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं जबकि छत्तीसगढ़ और मिजोरम में ऐसे बच्चों की संख्या 5 फीसदी से भी कम है।</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:12pt"> </span></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">कक्षा 1-5 तक के ऐसे बच्चे जिन्हें अपनी शिक्षा में किसी ना किसी रुप में निजी सेवा( प्राइवेट स्कूल</span><span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:10pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">प्राइवेट ट्यूशन या फिर दोनों) लेनी पड़ती है उनकी संख्या साल 2010 में 38.5 प्रतिशत थी जो साल 2011 में 42 प्रतिशत</span><span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:10pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">2012 में 44.2 प्रतिशत तथा साल 2013 में बढ़कर 45.1 प्रतिशत हो गई है।</span></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1-5 तक के जो विद्यार्थी प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं उनमें 68.4 प्रतिशत को प्रतिमाह 100 या उससे कम रुपये देने पड़ते हैं।</span></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले क्लास 1-5 तक जो विद्यार्थी प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं उनमें 100 या उससे कम रुपये प्रतिमाह देने वाले विद्यार्थी 36.7 फीसदी हैं और तकरीबन इतनी ही संख्या में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी 101 से 200 रुपये प्रतिमाह ट्यूशन पर खर्च करते हैं। </span></p>
<p><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">बच्चों की पठन-क्षमता में बीते साल के मुकाबले कुछ खास इजाफा नहीं हुआ है। </span></strong></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो साल 2012 में कक्षा-3 के ऐसे विद्यार्थियों का अनुपात जो कक्षा-1 की बोधक्षमता के लायक तैयार किए गए अनुच्छेद को पढ़ पाने में सक्षम थे</span><span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:10pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">38.8 प्रतिशत था जो साल 2013 में बढ़कर 40.2 प्रतिशत हो गया है। इस सुधार सबसे ज्यादा निजी स्कूल के विद्यार्थियों में देखने को मिला है</span></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">सरकारी स्कूलों में कक्षा-3 में पढ़ने वाले ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो क्लास-1 की बोधक्षमता के लायक तैयार किए गए अनुच्छेद को पढ़ सकते हों</span><span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:10pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">साल 2012 में 32 प्रतिशत थी जो साल 2013 में भी इसी संख्या पर स्थिर रही।</span></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">कक्षा-3 के विद्यार्थियों की पठन-क्षमता में साल 2009 के बाद से सर्वाधिक सुधार जम्मू-कश्मीर और पंजाब राज्य में देखने में आया है।</span></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कक्षा-5 के ऐसे विद्यार्थियों की संख्या</span><span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:10pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">जो कक्षा-2 की बोधक्षमता के लायक तैयार पाठ्यसामग्री को पढ़ पाने में सक्षम थे</span><span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:10pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">साल 2012 में लगभग 47 फीसदी थी जो साल 2013 में भी इतनी ही रही। इस संख्या में साल-दर-साल कमी आ रही है। साल 2009 में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 52.8 प्रतिशत थी तो साल 2012 में 46.9 प्रतिशत।</span></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">सरकारी स्कूलों की कक्षा-5 में नामांकित कक्षा-2 की बोधक्षमता के लायक तैयार पाठ्यसामग्री को पढ़ सकने वाले विद्यार्थियों की संख्या साल 2009 में 50.3 फीसदी थी जो साल 2011 में घटकर 43.8 प्रतिशत हुई और 2013 में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 41.1 फीसदी पर पहुंची है।</span></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> साल 2013 में हिमाचल प्रदेश</span><span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:10pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">पंजाब</span><span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:10pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">मिजोरम और केरल के सरकारी स्कूलों की कक्षा-5 में पढ़ने वाले तकरीबन 60 फीसदी विद्यार्थी कक्षा-2 की बोधक्षमता के लायक तैयार पाठ्यसामग्री को पढ़ पाने में सक्षम थे।</span></p>
<p><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">बुनियादी गणित कर पाने की क्षमता के मामले में बच्चे अब भी पिछड़ रहे हैं।</span></strong></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> कक्षा-3 के ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो दो अंकों की संख्या वाला (हासिल लेने वाला) घटाव कर पाने में सक्षम थे इस साल भी पिछले साल के बराबर रही। इस तरह का गणित ज्यादातर राज्यों में कक्षा-2 की पाठ्यपुस्तक में शामिल है।</span></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> साल 2010 में सरकारी स्कूलों की कक्षा-3 में पढ़ने वाले तकरीबन </span><span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:12pt">33.2% </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">विद्यार्थी घटाव कर पाने में सक्षम थे जबकि प्राइवेट स्कूलों में उक्त कक्षा में पढ़ने वाले ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 47.8 फीसदी थी। इस मामले में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों के बीच अंतर समय के साथ बढ़ता गया है।</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:12pt"> </span><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">साल 2013 में सरकारी स्कूलों की कक्षा-3 में पढ़ने वाले 18.9 फीसदी विद्यार्थी सामान्य घटाव कर पाने में सक्षम थे जबकि प्राइवेट स्कूलों की इसी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच यह तादाद 44.6 फीसदी पायी गई।</span></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कक्षा-5 के ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो तीन अंकों की संख्या में दो अंकों की संख्या से भाग दे पाने में सक्षम थे साल 2012 में 24.9 प्रतिशत थी जो साल 2013 में बढ़कर 25.6 प्रतिशत हो गई। भाग लगाने के ऐसे गणितीय सवाल ज्यादातर राज्यों में क्लास-3 से लेकर क्लास-5 की पाठ्यपुस्तकों में दिए गए हैं।</span></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> सरकारी स्कूलों में इस श्रेणी का भाग दे पाने में सक्षम विद्यार्थियों की संख्या (कक्षा-5 के) साल 2013 में 20.8 फीसदी पायी गई जबकि प्राइवेट स्कूलों में उक्त कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच यह संख्या 38.9 फीसदी थी। </span></p>
<p><span style="font-family:Arial,sans-serif; font-size:12pt">■</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> तीन अंकों की संख्या में एक अंक की संख्या से भाग दे पाने में सक्षम कक्षा पाँच में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या हिमाचल प्रदेश</span><span style="font-family:'Times New Roman',serif; font-size:10pt">, </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">पंजाब और मिजोरम में तकरीबन 40 प्रतिशत है(साल 2013 में)।</span></p>
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<p><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">चाइल्ड राइट एंड यू(क्राई) नामक स्वयंसेवी संगठन ने 13 राज्यों के 71 जिलों में शिक्षा का अधिकार कानून का जायजा लेने के लिए एक अध्ययन किया है।</span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt"> अध्ययन में अग्रलिखित राज्यों के जिलों को शामिल किया गया- आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, ओडिसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश। अध्ययन में दिल्ली, कोलकाता, मुबंई और हैदराबाद जैसे शहर को भी शामिल किया गया।अध्ययन के लिए आंकड़ों का संकलन सितंबर-अक्तूबर 2012 की अवधि में किया गया। अध्ययन में शामिल आंकड़ें 747 प्राथमिक और अपर प्राथमिक विद्यालयों के हैं।</span><br />
<br />
<span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">[inside]चाइल्ड राइट एंड यू (क्राई) द्वारा प्रस्तुत लर्निंग ब्लॉक नामक अध्ययन(जून 2013)[/inside] के अनुसार अनुसार</span><br />
<span style="font-size:10pt"><a href="http://www.cry.org/mediacenter/afarcryfromequitablequalityeducationforall.html" title="http://www.cry.org/mediacenter/afarcryfromequitablequalityeducationforall.html">http://www.cry.org/mediacenter/afarcryfromequitablequality<br />
educationforall.html</a>: </span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">शौचालय</span></strong></em><em><strong><span style="font-family:Calibri,sans-serif; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">• </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">अध्ययन के अनुसार 11 फीसदी स्कूलों में शौचालय नहीं है और केवल 18 फीसदी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था है। 34 फीसदी स्कूलों में शौचालय इस्तेमाल के लायक नहीं है। ज्यादातर स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तकरीबन 49 फीसदी स्कूलों में स्कूल के कर्मचारी और छात्रों के लिए कॉमन टॉयलेट है।</span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">पेयजल</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">• </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">20 फीसदी स्कूलों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा नहीं थी।12 फीसदी स्कूल ऐसे मिले जो पेयजल के लिए टैप या हैंडपंप पर आश्रित थे और ये टैप अथवा हैंडपंप स्कूल के आहाते से बाहर थे।</span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">प्रधानाध्यापक के लिए अलग कमरा </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:Calibri,sans-serif; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">• </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">तकरीबन 59 फीसदी स्कूलों में प्रधानाध्यापक के लिए अलग से कमरा नहीं था।</span><span style="font-size:10pt"> </span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">रसोईघर और मिड डे मील </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:Calibri,sans-serif; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">• </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">मिड डे मील प्रोग्राम के तहत भोजन पकाने के लिए स्कूल के आहाते के अंदर रसोईघर का रहना अनिवार्य है। लेकिन 18 फीसदी स्कूलों में मिड डे मील स्कूल के अहाते में जिस तरह के रसोईघर में पकाया जाता था उसे या तो समुचित नहीं कहा जा सकता या फिर ऐसे स्कूलों में रसोईघर की ही व्यवस्था नहीं थी।</span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">खेल के मैदान और खेलकूद की सामग्री </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:Calibri,sans-serif; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">• </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">सर्वेक्षण में शामिल तकरीबन 63 फीसदी स्कूलों में खेल का मैदान नहीं था और 6द फीसदी स्कूलों में खेल की सामग्री नहीं थी।</span><span style="font-size:10pt"> </span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">स्कूल-परिसर की दीवार </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:Calibri,sans-serif; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">• </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">तकरीबन 60 फीसदी स्कूल ऐसे थे जिनके आहाते की दीवार या तो टूटी हुई थी, या अभी उसका निर्माण हो रहा था या फिर दीवार बनी ही नहीं थी।</span><span style="font-size:10pt"> </span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">पुस्तकालय </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:Calibri,sans-serif; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">• </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">अध्ययन में पाया गया कि 74 फीसदी स्कूलों में पुस्तकालय नहीं थे। जिन स्कूलों में पुस्तकालय था उनमें 84 फीसदी स्कूलों में एक्टिविटी बुक्स नहीं थे और 80 फीसदी में कहानी या सामान्य ज्ञान की किताबें नहीं थीं। </span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">आयु के औचित्य से नामांकन </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:Calibri,sans-serif; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">• </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार केवल 13 फीसदी स्कूलों में आयु-औचित्य से नामांकन दिया जा रहा था। इनमें से ज्यादातर स्कूलों में आयु-औचित्य के आधार पर नामांकन पाने वाले छात्रों के लिए विशेष कोचिंग या प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। </span><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">• </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">हालांकि शिक्षा के अधिकार कानून में कहा गया है कि नामांकन के समय किसी विद्यार्थी के द्वारा उम्र का प्रमाणपत्र देना जरुरी नहीं है, बावजूद इसके 61 फीसदी स्कूलों में उम्र का प्रमाणपत्र मांगा गया और 47 फीसदी स्कूलों में उम्र का प्रमाणपत्र देना नामांकन के लिए अनिवार्य था।</span><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">• </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">शिक्षा के अधिकार कानून के विधानों के विपरीत, 66 फीसदी स्कूलों में नामांकन के समय पीछे प्राप्त शिक्षा का प्रमाणपत्र मांगा गया। उनमें से तकरीबन 46 फीसदी स्कूलों ने नियम के विपरीत छात्र से नामांकन के समय स्थानांतरण प्रमाणपत्र की मांग की। </span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">स्कूल प्रबंधन समिति </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:Calibri,sans-serif; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">• </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">9 फीसदी स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति नहीं थी और जिन स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति गठित की गई थी उनमें से 9 फीसदी के पास किसी बैठक की विवरणी नहीं थी। तकरीबन 45 फीसदी प्राथमिक विद्यालय और 38 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के अभिभावक को स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं बनाया गया था।</span><span style="font-size:10pt"> </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">तकरीबन 59 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों और 54 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं बनाया गया था। </span><br />
<span style="font-size:10pt">• </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">44 फीसदी प्राथमिक और 32 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में महिलायें स्कूल प्रबंधन समिति की सदस्य नहीं बनायी गई थीं। तकरीबन 52 फीसदी प्राथमिक विद्यालय और 41 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालय ऐसे थे जहां स्कूल प्रबंधन समिति में वंचित तबके के लोगों को सदस्य नहीं बनाया गया था। 51 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों और 47 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं बनाया गया था। सर्वेक्षण में शामिल 55 फीसदी विद्यालयों की प्रबंधन समिति स्कूल के विकास की योजना बनाने में शामिल नहीं थी।</span><br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">छात्र-शिक्षक अनुपात </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:Calibri,sans-serif; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">• </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">शिक्षा के अधिकार कानून में लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए 30 छात्र पर एक शिक्षक का और अपर प्राइमरी स्कूल में 35 छात्र पर एक शिक्षक का विधान है। अध्ययन में पाया गया कि लोअर प्राइमरी स्कूल में 39 छात्र पर एक शिक्षक है और अपर प्राइमरी स्कूल में 40 छात्र पर एक शिक्षक।</span><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">• </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">अध्ययन में पाया गया कि 21 फीसदी प्राइमरी स्कूलों और 17 फीसदी अपर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक मिड डे मील की तैयारी से जुड़ी किसी ना किसी गतिविधि में संलग्न थे जो कि कानून के खिलाफ है।</span><span style="font-size:10pt"> </span><br />
<br />
<br />
<em><strong><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">शिक्षक </span></strong></em><em><strong><span style="font-family:Calibri,sans-serif; font-size:10pt">:</span></strong></em><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">• </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">28 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों और 31 फीसदी अपर प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं थे।</span><span style="font-size:10pt"> </span><br />
<br />
<span style="font-size:10pt">• </span><span style="font-family:Mangal; font-size:10pt">कुल 35 फीसदी प्राथमिक स्कूल ऐसे थे जहां शिक्षक या तो बारहवीं पास थे अथवा जिनके पास शिक्षण का डिप्लोमा था। तकरीबन 56 फीसदी प्राथमिक स्कूल ऐसे थे जहां शिक्षक स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्राप्त थे।</span></p>
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<p><br />
आठवीं [inside]ऐनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट(जारी 17 जनवरी 2013) की मुख्य बातें[/inside]-<br />
<br />
<a href="%5C%22http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%20Reports/ASER_2012/nationalfinding.pdf%5C%22" target="\">http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%20Reports/ASER_2012/nationalfinding.pdf</a><br />
<br />
<a href="%5C%22http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%20Reports/ASER_2012/fullaser2012report.pdf%5C%22" target="\">http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%20Reports/ASER_2012/fullaser2012report.pdf</a><br />
<br />
-- कुल मिलाकर 6-14 आयु-वर्ग के बच्चों के नामांकन की दर 96 फीसदी से अधिक बनी हुई है। सभी राज्यों में निजी स्कूलों में नामांकन बढ़ा है।<br />
<br />
-- ग्रामीण भारत में 6-14 आयु-वर्ग के बच्चों की नामांकन दर ऊच्च बनी हुई है। 2012 में ग्रामीण भारत में इस आयु वर्ग के 96.5 फीसदी से भी अधिक बच्चे स्कूलों में नामांकित थे। यह लगातार चौथा वर्ष है जब नामांकन दर 96 फीसदी या उससे अधिक है।<br />
<br />
-- राष्ट्रीय स्तर पर 6-14 आयु वर्ग में उन बच्चों का अनुपात जो किसी स्कूल में नामांकित नहीं कुछ बढ़ा है। जहां 2011 में 3.3 फीसदी था वहीं 2012 में बढ़कर यह 3.5 फीसदी हो गया । यह बढ़ोत्तरी 11-14 आयु-वर्ग की लड़कियों के लिए सर्वाधिक है, इस वर्ग के लिए अनामांकित बच्चों का प्रतिशत 2011 में 5.2 फीसदी था जो साल 2012 में बढ़कर 6 फीसदी पर पहुंच गया।<br />
<br />
-- राजस्थान और उत्तरप्रदेश में 11-14 आयु वर्ग की लड़कियों में उन लड़कियों का प्रतिशत जो स्कूल में नामांकित नहीं थीं, 2011 में क्रमश 8.9 फीसदी और 9.7 फीसदी था जो साल 2012 में भड़कर 11 फीसदी से अधिक हो गया।<br />
<br />
-- राष्ट्रीय स्तर पर, 6-14 आयु-वर्ग के लिए निजी स्कूलों में नामांकन साल दर साल बढ़ा है। साल 2006 में सौ में अगर 18.7 बच्चे निजी स्कूलों में जा रहे थे तो साल 2012 में 28.3 फीसदी बच्चे निजी स्कूलों में जाने लगे। यानि बीते तीन सालों में निजी स्कूलों में दाखिले की दर 10 फीसदी प्रतिवर्ष रही है।<br />
<br />
-- निजी स्कूलों में नामांकन में बढोत्तरी करीब-करीब सभी राज्यों में देखने को मिल रही है। 2012 में जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गोवा और मेघालय में 6-14 आयुवर्ग के 40 फीसदी से अधिक बच्चे निजी स्कूलों में नामांकित थे। केरल और मणिपुर के लिए यह प्रतिशत 60 से ज्यादा था।<br />
<br />
-- देश के ग्रामीण हिस्से में, प्रारंभिक स्तर पर यानि कक्षा 1-8 के करीब एक चौथाई बच्चे चाहे वे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हों या सरकारी स्कूलों में, पैसे देकर निजी ट्यूशन के लिए जाते हैं। सामान्यतया जो बच्चे ट्यूशन हासिल करते हैं उनका शिक्षण-स्तर उन बच्चों से बेहतर था जो ट्यूशन हासिल नहीं कर रहे थे<br />
<br />
-- 2010 में राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा 5 के आधे से अधिक (53.7 फीसदी) विद्यार्थी कक्षा 2 के स्तर का पाढ़ पढ़ पाने में सक्षम थे और ऐसे बच्चों का अनुपात गिरकर साल 2011 में 48.2 फीसदी पहुंचा तो साल 2012 में 46 फीसदी। पढ़ाई लिखाई के बुनियादी कौशल के मामले में गिरावट निजी स्कूलों में जा रहे बच्चों की तुलना में सरकारी स्कूलों में दिखाई दे रही है। सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 के उन बच्चों का प्रतिशत जो कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं 2010 में 50.7 फीसदी था जो साल 2012 में गिरकर 41.7 फीसदी हो गया।<br />
<br />
-- 2011 और 2012 के बीच कक्षा 5 में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए, हरियाणा, बिहार मध्यप्रदेश महाराष्ट्र और केरल में पढ़ने के स्तर में बड़ी गिरावट(5 फीसदी प्वाईंट) देखी गई। महाराष्ट्र और केरल में तो निजी स्कूलों में जिनमें बड़े अनुपात में सहायता प्राप्त करने वाले स्कूल भी शामिल हैं, कक्षा 5 में पढ़ने की क्षमता में गिरावट दिखा रहे हैं।<br />
<br />
-- 2012 को भारत में गणित के वर्ष के रुप में मनाया गया परन्तु भारतीय बच्चों के लिए बुनियादी गणित के मान से यह वर्ष खराब रहा। 2010 में 10 में 7(70.9 फीसदी) कक्षा 5 में नामांकित बच्चे दो अंकों का घटाव(जिसमें हासिल लेना पड़ता हो) कर सकते थे। 2011 में यह अनुपात घटकर 10 में 6(61 फीसदी) और 2012 में गिरकर 10 में से 5(53.5फीसदी) हो गया है। आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और केरल को छोड़कर हर बड़ा राज्य गणित कर पाने के स्तरों में भारी गिरावट के संकेत दिखा रहा है।<br />
<br />
-- 2011 में सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 में पढ़ने वाले बच्चों और 2012 में सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 में पढ़ने वाले बच्चों की तुलना करें तो लगभग सभी राज्यों में बुनियादी घटाव करने की क्षमता में 10 प्रतिशत बिन्दु से अधिक की गिरावट देखा जा सकती है। इसमें अपवाद हैं बिहार, असम और तमिलनाडु जहां गिरावट कम है, आंध्रप्रदेश कर्नाटक और केरल में या तो 2011 की तुलना में सुधार हुआ है या खोई खास बढलाव नहीं हुआ है।<br />
<br />
-- भारत में छोटे स्कूलों का अनुपात बढ़ रहा है। असर 2012 के दौरान कुल 14591 स्कूलों का अवलोकन किया गया। समय के साथ सरकारी प्राथमिक विद्याल्यों में 60 या उससे कम नामांकन वाले सरकारी प्राथमिक स्कूलो का अनुपात बढ़ा है। 2009 में यह 26.1 फीसदी था जो साल 2012 में बढ़कर 32.1 फीसदी हो गया।<br />
<br />
<br />
-- प्राथमिक कक्षाओं में उन बच्चों का अनुपात भी बढ़ रहा है जो मल्टीग्रेड कक्षाओं में बैठते हैं। कक्षा 2 के लिए यह प्रतिशत 2009 में 55.8 था जो साल 2012 में बढ़कर 62.6 फीसदी हो गया। क्क्षा 4 के लिए यह प्रतिशत 2010 में 51 फीसदी से बढ़कर 2012 में 56.6 फीसदी हो गया है।<br />
<br />
-- शिक्षा के अधिकार के मानकों के आधार पर छात्र शिक्षक अनुपात में समय के साथ सुधार दिख रहा है। 2010 में उन स्कूलों का अनुपात जो छात्र-शिक्षक अनुपात के मानको को पूरा कर रहे थे 38.9 फीसदी था जो साल 2012 में बढ़कर 42.8 फीसदी हो गया।<br />
<br />
-- राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों में सुविधाओं में भी समय के साथ सुधार दिख रहा है। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार स्पष्ट दिख रहा है- 2012 में अवलोकित सभी स्कूलों में 73 फीसदी स्कूलों में पेयजल उपलब्ध था। उन विद्यालयों का अनुपात जिनमें उपयोग करने योग्य शौचालय है 2010 में 47.2 फीसदी से बढ़कर साल 2012 में 56.5 फीसदी हो गया है। अवलोगन किए गए स्कूलों में लगभग 80 फीसदी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था थी। अवलोगन किए गए स्कूलों में 87.1 फीसदी स्कूलों में सर्वे के दिन देखा गया कि मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है।</p>
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<p><em>[inside]एनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट(ASER) 2011[/inside] के मुख्य तथ्य </em><a href="%5C%22http://pratham.org/images/Aser-2011-report.pdf%5C%22">http://pratham.org/images/Aser-2011-report.pdf</a>,</p>
</div>
<div>
<p> </p>
<p><strong>भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में नामांकनों की संख्या में तेज बढ़त</strong></p>
<p> </p>
<p>· ग्रामीण भारत में 6-14 साल की उम्र के 96.7% बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं। साल 2010 से इस संख्या में खूब तेज बढ़त हुई है।</p>
<p> </p>
<p>· साल 2006 में जिन राज्यों में 11-14 साल की उम्र की स्कूल-वंचित लड़कियों की संख्या ज्यादा(10 फीसदी से अधिक) थी, उन राज्यों ने लड़कियों के स्कूली दाखिले के मामले में अच्छी प्रगति की है। मिसाल के लिए बिहार में साल 2006 में स्कूल वंचितों की तादाद 17.6% थी जो साल 2011 में घटकर 4.3% रह गयी। राजस्थान में साल 2006 में यह संख्या 18.9% थी जो साल 2011 में घटकर 8.9% पर आ गई है। ठीक ऐसे ही यूपी के मामले में यह संख्या साल 2006 में 11.1% थी जो 2011 में घटकर 9.7% रह गई है।</p>
<p> </p>
<p>· पाँच साल की उम्र वाले बच्चों की बड़ी संख्या फिलहाल स्कूलों में नामांकित है। पाँच साल की उम्र के स्कूल-दाखिल बच्चों की संख्या अखिल भारतीय स्तर पर साल 2011 में 57.8% है। राज्यवार इस आंकड़े में बड़ी भिन्नता है। नगालैंड में यह तादाद 87.1% है तो कर्नाटक में 18.8%।</p>
<p> </p>
<p><strong>अधिकतर राज्यों में निजी स्कूलों में दाखिले का चलन बढ़ा है-</strong></p>
<p> </p>
<p>· 6-14 साल की उम्र वाले बच्चों के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर निजी स्कूलों में दाखिले का चलन साल दर साल बढ़ रहा है।साल 2006 में अगर निजी स्कूलों में इस आयुवर्ग के 18.7% बच्चे निजी स्कूलों में नामांकित थे तो साल 2011 में 25.6%। बिहार को छोड़कर बाकी राज्यों में यह रुझान जारी है।</p>
<p> </p>
<p>· उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, केरल, मणिपुर और मेधालय में गुजरे पाँच सालों में निजी स्कूलों में दाखिले के मामले में प्रतिशत पैमाने पर 10 अंकों की बढ़ोतरी हुई है।</p>
<p> </p>
<p>· ASER 2011 के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा, उत्तरप्रदेश, नगालैंड, मेघालय, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड,महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 30-50 फीसद बच्चे निजी श्रेणी के स्कूलों में नामांकित हैं।</p>
<p> </p>
<p><strong>पठन की बुनियादी क्षमता के मामले में कई राज्यों में कमी के रुझान हैं-</strong></p>
<p> </p>
<p>· राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो उत्तर भारत के कई राज्यों में पठन की योग्यता के मामले में गिरावट आई है। अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो साल 2010 में ऐसे बच्चों की तादाद 53.7% थी जो Std V में थे लेकिन Std 2 की किताबों को बढ़ सकते थे। साल 2011 में ऐसे बच्चों की तादाद घटकर 48.2% हो गई है। दक्षिण भारत के राज्यों में ऐसी गिरावट के रुझान नहीं हैं।</p>
<p> </p>
<p>· इस मामले में कुछ राज्यों से अच्छी खबर भी है। गुजरात,पंजाब और तमिलनाडु कक्षा 2 की किताबों को पढ़-समझ सकने की योग्यता रखने वाले कक्षा पाँच में दाखिल विधार्थियों का प्रतिशत 2010 की तुलना में 2011 में बढ़ा है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इस मामले में सकारात्मक रुझान हैं।कर्नाटक और आंध्रप्रदेश में इस मामले में आंकड़े में कोई तबदीली नहीं आई है।</p>
<p><strong>अधिकतर राज्यों में गणित करने की क्षमता के मामले में गिरावट के रुझान हैं-</strong></p>
<p> </p>
<p>· गणित करने की बुनियादी क्षमता की जांच के मामले में ASER 2011 के आकलन कहते हैं कि इसमें गिरावट आई है। मिसाल के लिए, साल 2010 में कक्षा 3 के 36.3% विद्यार्थी दो अंकों के घटाव का गणित (जिसमें हासिल लेना पड़ता हो) सफलता पूर्वक करते पाये गए जबकि साल 2011 में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या घटकर 29.9% पर आ गई है। साल 2010 में इसी स्तर के घटाव का गणित करने वाले कक्षा पाँच के विद्यार्थियों की संख्या राष्ट्रीय स्तर पर 70.9% थी जो साल 2010 में 61.0% पर आ गई है।.</p>
<p> </p>
<p>· गणित कर सकने की क्षमता में कमी का यह रुझान सभी राज्यों में देखा जा सकता है। सिर्फ आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में साल 2010 के मुकाबले 2011 में आंकड़े में इजाफा हुआ है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इस मामले में सकारात्मक रुझान देखने को मिले जबकि गुजरात में 2010 के मुकाबले 2011 में साधारण गणित कर सकने की क्षमता में कोई बदलाव नहीं आया है।</p>
<p><strong>स्कूलों के सर्वेक्षण के आधार पर उनके बारे में तैयार किए गए कुछ निष्कर्ष-</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><em>बच्चों की उपस्थिति घटी है- </em></strong></p>
<p> </p>
<p>· अखिल भारतीय स्तर पर साल 2007 में कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति 73.4% थी जो साल 2011 में घटकर 70.9% पर आ गई है( ग्रामीण भारत के प्राथमिक विद्यालयों में)</p>
<p> </p>
<p>· कुछ राज्यों में कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति में भारी गिरावट आई है, मिसाल के लिए बिहार में प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति साल 2007 में 59.0% थी जो साल 2011 में घटकर 50.0% पर आ गई। मध्यप्रदेश में साल 2007 में यह आंकड़ा 67.0% का था जो साल 2011 में घटकर 54.5% पर आ गया जबकि उत्तरप्रदेश में 64.4% (2007) से घटकर 57.3% (2011) पर।</p>
<p> </p>
<p><strong>कक्षा 2 और कक्षा 4 के आधे से अधिक विद्यार्थी एक साथ किसी अन्य कक्षा में बैठते हैं-</strong></p>
<p>· स्कूलों के सर्वेक्षण के दौरान ASER ने अपना ध्यान कक्षा 2 और 4 के विद्यार्थियों पर केंद्रित किया और जानना चाहा कि इन कक्षाओं के विद्यार्थी कहां बैठते हैं।</p>
<p> </p>
<p>· राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो, ग्रामीण भारत के प्राथमिक विद्यालयों में जितनी भी कक्षाएं लगती हैं उसमें 50 फीसदी से ज्यादा मामलों में एक से ज्यादा कक्षा के विद्यार्थी बैठाए जाते हैं। मिसाल के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कक्षा 2 के 58.3% विद्यार्थी प्राथमिक विद्यालयों में किसी अन्य कक्षा के साथ बैठाए जाते हैं। कक्षा-4 के लिए विद्यार्थियों का यह आंकड़ा 53% का है।</p>
<p> </p>
<p>· स्कूलों को अनुदान की राशि मिलती है, लेकिन समय पर नहीं।</p>
<p><strong>शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुपालन से संबंधित निष्कर्ष </strong></p>
<p> </p>
<p><strong><em>शिक्षक-छात्र अनुपात और कक्षा-शिक्षक अनुपात के मामले में आंकड़ों में ज्यादा बदलाब नहीं </em></strong></p>
<p> </p>
<p>· छात्र-शिक्षक अनुपात के मामले में अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मानकों के अनुपालन करने वाले स्कूलों की संख्या आनुपातिक तौर पर सुधरी है मगर यह सुधार बड़ा कम है। इस मामले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानक का पालन करने वाले स्कूलों की तादाद साल 2010 में 38.9% थी तो साल 2011 में 40.7% फीसदी। साल 2011 में कर्नाटक में इस मामले में 94.1% फीसदी स्कूल मानक का पालन करते मिले जबकि जम्मू-कश्मीर, नगालैंड और मणिपुर में ऐसे स्कूलों की तादाद 80% से ज्यादा थी।</p>
<p> </p>
<p>· साल 2010 में प्रति शिक्षक एक क्लासरुम की मौजूदगी अखिल भारतीय स्तर पर 76.2% स्कूलों में थी जो साल 2011 में घटकर 74.3% स्कूलों में रह गई है। मिजोरम में 94.8% स्कूल प्रति शिक्षक एक क्लासरुम के मानक का पालन कर रहे हैं जबकि पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में ऐसे स्कूलों की तादाद 80 फीसदी से ज्यादा है।</p>
<p><strong>भवन, खेल के मैदान,चहारदीवारी और पेयजल के मामले में ज्यादा बदलाव नहीं-</strong></p>
<p>· साल 2011 में अखिल भारतीय स्तर पर ऐसे स्कूलों का अनुपात ज्यादा नहीं बदला जहां कार्यालय-सह-स्टोररुम की व्यवस्था हो। यह आंकड़ा 74% पर स्थिर है। ठीक इसी तरह सर्वेक्षण के दौरान जिन स्कूलों का मौका-मुआयना किया गया उनमें कुल 62 फीसदी में साल 2010 में भी खेल के मैदान थे और 2011 में भी इतने ही स्कूलों में यह सुविधा पायी गई। चहारदीवारी युक्त स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी(साल 2010 में 50.9% तो साल 2011 में 54.1%) है।</p>
<p> </p>
<p>· राष्ट्रीयस्तर पर साल 2010 के सर्वेक्षण में पेयजल की सुविधा से हीन विद्यालयों की संख्या 17.0% थी और साल 2011 में 16.6%। ऐसे विद्यालय जहां पेयजल की सुविधा(इस्तेमाल करने लायक) हो, साल 2010 में तकरीबन 73 फीसदी थे तो साल 2011 में भी कमोबेश इतने ही। इस मामले में केरल का रिकार्ड( 93.8% स्कूलों में इस्तेमाल कर सकने लायक पेयजल सुविधा) सबसे अच्छा पाया गया।</p>
<p> </p>
<p><strong>बालिकाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था बेहतर हुई है- </strong></p>
<p> </p>
<p>· साल 2010 में ऐसे विद्यालयों की तादाद 31.2% थी जहां बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय की सुविधा नहीं थी। साल 2011 में यह तादाद घटकर 22.6% पर आ गई है। बालिकाओं के लिए अलग से बने ऐसे शौचालय जो उपयोग करने लायक हों, पिछले साल की तुलना में बढ़े हैं( साल 2010 में ऐसे शौचालय वाले स्कूलों की तादाद 32.9% थी तो साल 2011 में 43.8%।</p>
<p> </p>
<p><strong>स्कूलों में पुस्तकालय की संख्या बढ़ी है और उनका इस्तेमाल करने वाले विद्यार्थियों की भी- </strong></p>
<p>· साल 2010 में पुस्तकालय वंचित विद्यालयों की संख्या 37.5% थी जो साल 2011 में घटकर 28.6% पर आ गई है वहीं साल 2010 में कुल 37.9% विद्यालयों में पिछले साल विद्यार्थी पुस्तकालय की सुविधा का लाभ उठा रहे थे जबकि अब 2011 में ऐसे स्कूलों की संख्या 42.3% पर जा पहुंची है।</p>
</div>
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(int) 22 => '</div>
<div> </div>
<div><strong> </strong>स्वयंसेवी संस्था प्रथम द्वारा प्रस्तुत [inside]एनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट 2010(असर)[/inside] के अनुसार-</div>
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<br />
· <em><strong>स्कूल वंचित लडकियां</strong></em>-- 11-14 आयुवर्ग की कुल 5.9% लड़कियां भी स्कूल-वंचित हैं। बहरहाल साल 2009 में स्कूल वंचित लड़कियों की तादाद 6.8 फीसदी थी यानि सर्वेक्षण के अनुसार स्कूल वंचित बच्चियों की तादाद में कमी आई है।<br />
<br />
· राजस्थान(12.1%) और यूपी (9.7%) जैसे राज्यों में स्कूल वंचित बच्चियों की संख्या अब भी ज्यादा है और साल 2009 की तुलना में इसमें कुछ खास कमी नहीं आई है। इस सिलसिले में बिहार का जिक्र जरुरी है। बिहार में साल 2005 के बाद से स्कूल वंचित लड़के और लड़कियों की तादाद में उल्लेखनीय कमी आई है। साल 2006 में बिहार में 11-14 आयुवर्ग के स्कूल वंचित लड़कों की तादाद 12.3 फीसदी और लड़कियों की तादाद 17.7 फीसदी थी जो साल 2010 में घटकर क्रमश 4.4% और 4.6% फीसदी हो गई है।<br />
<br />
· <em><strong>प्राईवेट स्कूलों में दाखिले में बढोतरी</strong></em>- ग्रामीण भारत में प्राईवेट स्कूलों में दाखिले का चलन बढ़ा है। साल 2009 में देश के ग्रामीण इलाके में कुल 21.8% फीसदी बच्चे प्राईवेट स्कूलों में दाखिल थे तो साल 2010 में उनकी तादाद बढ़कर 24.3% फीसदी हो गई है। इस आंकड़े में साल 2005(असर की प्रथम रिपोर्ट) से ही इजाफा हो रहा है। 2005 में देश के गंवई इलाके में प्राईवेट स्कूलों में दाखिल बच्चों की तादाद 16.3% फीसदी थी।<br />
<br />
· साल 2009 से 2010 के बीच दक्षिण के राज्यों में गंवई इलाके में प्राईवेट स्कूलों में दाखिले का चलन उल्लेखनीय गति से बढ़ा है। आंध्रप्रदेश में प्राईवेट स्कूल में दाखिल बच्चों की तादाद एक साल के अंदर 29.7% फीसदी से बढ़कर to 36.1% फीसदी हो गई है। तमिलनाडु में प्राईवेट स्कूलों में दाखिल बच्चों की तादाद 19.7% फीसदी से बढ़कर 25.1% फीसदी, कर्नाटक में 16.8% फीसदी से बढ़कर 20% फीसदी और केरल में 51.5% फीसदी से बढ़कर 54.2% फीसदी हो गई है।<br />
<br />
· प्राईवेट स्कूल में बच्चों के दाखिले के मामले में अन्य राज्यों में पंजाब कहीं आगे है। वहां यह तादाद साल भर के अंदर 30.5% फीसदी से बढ़कर 38% फीसदी तक पहुंच गई है। बहरहाल बिहार में यह अनुपात (5.2%) फीसदी, पश्चिम बंगाल में (5.9%), झारखंड में (8.8%) ओड़ीसा में (5.4%) और त्रिपुरा में (2.8%) है।<br />
<br />
· <em><strong>पाँच साल की उम्र के बच्चों के स्कूल-नामांकन की तादाद बढ़ी</strong></em>- राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो साल 2009 में स्कूलों में दाखिला ले चुके पाँच साल की उम्र के बच्चों की तादाद 54.6% फीसदी थी जो साल 2010 में बढ़कर 62.8% फीसदी हो गई। कर्नाटक में यह बढ़ोतरी खास तौर पर देखने में आई।यहां साल 2009 में पाँच साल की उम्र के 17.1% फीसदी बच्चे स्कूलों में दाखिल थे। साल 2010 में इनकी तादाद बढ़कर 67.6 फीसदी हो गई।<br />
<br />
· पाँच साल की उम्र के बच्चों के स्कूली नामांकन में अन्य राज्यों में भी तादाद बढ़ी है। पंजाब में यह तादाद साल भर के अंदर बढ़कर 68.3% से 79.6% फीसदी, हरियाणा में (62.8% से 76.8%), राजस्थान में (69.9% से75.8%), यूपी में (55.7% से 73.1%) और असम में 49.1% से बढ़कर 59% फीसदी हो गई है।<br />
<br />
· <em><strong>कुछ राज्यों को छोड़कर पढ़ पाने की क्षमता के मामले में खास बढ़त दर्ज नहीं हुई-</strong></em>-: स्कूली शिक्षा के पाँच साल के बाद भी स्कूलों में दाखिल तकरीबन आधे बच्चे पढ़ पाने की क्षमता के मामले में दूसरी कक्षा के विद्यार्थी से अपेक्षित योग्यता तक भी नहीं पहुंच पाये हैं।कक्षा पाँच में दाखिल केवल 53.4% फीसदी बच्चे ही कक्षा दो के बच्चे से अपेक्षित पाठ को पढ़ पाने में सक्षम हैं।<br />
<br />
· <em><strong> गणित कर पाने की क्षमता में फिसड्डीपन</strong></em>--: औसतन कहा जा सकता है कि सरल गणित करने की क्षमता के मामले में बच्चों में फिसड्डीपन बढ़ा है। कक्षा-1 के कुल 69.3% फीसदी बच्चे साल 2009 में 1-9 तक की संख्या पहचान पाने में सक्षम थे लेकिन साल 2010 में ऐसे बच्चों की तादाद घटकर 65.8% फीसदी हो गई। ठीक इसी तरह कक्षा तीन के कुल 39% फीसदी छात्र साल 2009 में दो अंकों के घटाव का गणित कर पाने में सक्षम पाये गये जबकि साल 2010 में ऐसे बच्चों की तादाद घटकर 36.5 फीसदी हो गई। भाग करने की गणितीय क्षमता से लैस क्लास पाँच के बच्चों की तादाद साल 2009 में 38% फीसदी थी जो साल 2010 में घटकर 35.9% फीसदी हो गई।<br />
<br />
· <em><strong>रोजमर्रा के हिसाब के मामले में मिडिल स्कूल के छात्र कमजोर हैं</strong></em>— साल 2010 में असर सर्वेक्षण के दौरान मिडिल स्कूल के बच्चों से रोजमर्रा के हिसाब वाले सवाल मसलन मेन्यूकार्ड से जुड़े प्रश्न, कैलेंडर पढ़ने के बारे में और खेत या जमीन का क्षेत्रफल या फिर किसी चीज का आयतन बचाने के सवाल पूछे गए। आठवीं क्लास के तकरीबन तीन चौथाई बच्चों ने मेन्यूकार्ड से संबंधित सवाल हल कर दिये, दो तिहाई छात्र कलैंडर पर आधारित सवाल के सही जवाब दे पाये जबकि सिर्फ 50 फीसदी छात्र ही क्षेत्रफल-आयतन से जुड़े सवालों को हल कर पाये।क्षेत्रफल के सवालों को हल कर पाना छात्रों के लिए कहीं ज्यादा कठिन साबित हुआ जबकि ऐसे सवाल चौथी क्लास की पाठ्यपुस्तक से ही शुरु हो जाते हैं। केरल(79% ) और बिहार(69%) के आठवीं क्लास के छात्र क्षेत्रफल पर आधारित सवालों को हल करने में बाकी राज्यों से कहीं आगे थे।<br />
<br />
· <em><strong>प्राईवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में ट्यूशन का चलन पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है--</strong></em> प्राईवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में आठवीं क्लास तक के बच्चों के बीच ट्यूशन का चलन एक साल के अंदर साफ-साफ कम होता नजर आ रहा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में ट्यूशन लेने का चलन कम नहीं हुआ है हालांकि बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडीसा जैसे राज्यों में जहां प्राईवेट स्कूलों में दाखिल बच्चों की संख्या कम है, पांचवीं क्लास में पढ़ रहे बच्चों में ट्यूशन लेने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा( पश्चिम बंगाल-75.6%, बिहार -55.5% और ओडीसा -49.9%) है।<br />
<br />
· <em><strong> शिक्षा के अधिकार का अनुपालन </strong></em>– असर 2010 के सर्वेक्षण में कुल 13000 स्कूलों को शामिल किया गया। इसमें 60 फीसदी स्कूल इमारत के मामले में शिक्षा के अधिकार के मानकों के अनुरुप पाये गये। बहरहाल इन स्कूलों में से आधे से अधिक में शिक्षकों की तादाद बढ़ानी होगी।एक तिहाई स्कूलों में क्लासरुम की संख्या बढ़ानी होगी। सर्वेक्षण में शामिल कुल 13 हजार स्कूलों में से 62% में खेलकूद के लिए मैदान था, 50 फीसदी में चहारदीवारी थी और कुल 90 फीसदी स्कूलों में शौचालय मौजूद थे। बहरहाल शौचालय की सुविधायुक्त स्कूलों में केवल आधे ऐसे हैं जहां शौचालय इस्तेमाल करने लायक दशा में है। सर्वेक्षण में शामिल शौचालययुक्त स्कूलों में से 70% में लड़कियों के लिए अलग से इसकी सुविधा है लेकिन इस्तेमाल करने लायक दशा में शौचालय केवल 37 फीसदी स्कूलों में पाये गए। 81% स्कूलों में रसोईघर बने थे और 72 फीसदी स्कूलों में पेयजल की सुविधा थी।<br />
<br />
· <em><strong>प्राइमरी स्कूलों में सभी शिक्षकों की मौजूदगी के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर गिरावट के रुझान हैं। </strong></em>सर्वेक्षण के दिन सभी शिक्षकों की मौजूदगी वाले प्राइमरी स्कूलों की तादाद साल 2007 में 73.7%, साल 2009 में 69.2% और साल 2010 में 63.4% पायी गई।<br />
<br />
· समग्र ग्रामीण भारत में साल 2007 से 2010 के बीच स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति के मामले में कोई खास बदलाव देखने में नहीं आया। इस अवधि में स्कूलों में छात्रों की मौजूदगी तकरीबन 73% फीसदी पर स्थिर रही। हां, राज्यवार इसमें खास अन्तर जरुर है।</div>
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<div><strong> </strong><span style="font-size:undefined"><strong>स्वयंसेवी संस्था प्रथम द्वारा प्रस्तुत द एनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट २००९ के अनुसार-</strong></span><br />
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<br />
<br />
<span style="font-size:undefined"><strong>११-१४ आयु वर्ग की लड़कियों में स्कूल वंचितों की कमी </strong></span>
<div><span style="font-size:undefined">• साल २००८ में ६-१४ आयु वर्ग के स्कूल वंचित बच्चों की तादाद ४.३ फीसदी थी जो साल २००९ में घटकर ४ फीसदी हो गई। </span><br />
<span style="font-size:undefined">• साल २००८ में ११-१४ आयु वर्ग की बच्चियों में स्कूल वंचितों की संख्या ७.२ फीसदी थी जो साल २००९ में घटकर ६.८ फीसदी हो गई। प्रतिशत पैमाने पर यह कमी सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ (3.8) , बिहार (2.8), राजस्थान (2.6), ओडिसा (2.1), जम्मू-कश्मीर (1.9) में नजर आई। मेघालय को छोड़कर पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में भी यही रुझान रहा। .</span><br />
<span style="font-size:undefined">• आंध्रप्रदेश में साल २००८ में ११-१४ आयु वर्ग की बच्चियों में स्कूल वंचितों की संख्या ६.६ फीसदी थी जो साल २००९ में बढ़कर १०.८ फीसदी हो गई। पंजाब में यह आंकड़ा ४.९ फीसदी से बढ़कर ६.३ फीसदी पर पहुंचा। </span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined"><strong>प्राइवेट स्कूलों में नामांकन के मामले में रुझान में ज्यादा बदलाव नहीं</strong></span><br />
<span style="font-size:undefined">• कुल मिलाकर देखें तो ६-१४ आयु वर्ग के बच्चो के प्राइवेट स्कूलों में नामांकन के मामले में साल २००९ के मुकाबले साल २००९ में महज नामालूम (0.8 प्रतिशत अंक) सी कमी आई। बहरहाल, छह राज्यों में इस मामले में प्रतिशत पैमाने पर पांच अंकों की कमी आई है। पंजाब में इस आयु वर्ग के बच्चों का प्राइवेट स्कूल में नामांकन प्रतिशत पैमाने पर सर्वाधिक है और वहां इस मामले में कुल 11.3 अंकों की कमी दर्ज की गई। </span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined"><strong><span style="font-size:undefined">देश में पांच साल के आयु वर्ग के कुल बच्चों में ५० फीसदी स्कूलों में नामांकित हैं</span></strong>।</span><br />
<span style="font-size:undefined">• साल २००९ में ५ साल की उम्र वाले ५० फीसदी बच्चे स्कूलों में नामांकित थे। साल २००८ में भी यही स्थिति थी। </span><br />
<span style="font-size:undefined">• आंगनवाड़ी या बालवाड़ी जैसे प्रीस्कूल स्तर पर देखें तो ३-४ साल के आयु वर्ग के बच्चों के मामले में स्थिति पिछले साल की ही तरह है। खासकर बिहार, ओडिसा, छत्तीसगढ़ और गुजरात में इस आयु वर्ग के बच्चों का दाखिला प्रीस्कूल स्तर की संस्थाओं में प्रतिशत पैमाने पर पांच अंक बढ़ा है। </span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined"><span style="font-size:undefined"><strong>कक्षा-१ के स्तर पर सीखने की क्षमता में सुधार आया</strong></span> </span><br />
<span style="font-size:undefined">• बच्चे की बोध क्षमता की बुनियादी शुरुआती कक्षाओं में पड़ती है। कुल मिलाकर देखें तो जहां साल २००८ में कक्षा-१ के स्तर पर कुल ६५.१ फीसदी बच्चे वर्णमाला के अक्षरों को पहचान पाते थे वहीं साल २००९ में ऐसे बच्चों की तादाद ६८.८ फीसदी हो गई। ठीक इसी तरह संख्याओं को पहचानने के मामले में एक साल के अंदर यह आंकड़ा ६५.३ फीसदी से बढ़कर ६९.३ फीसदी तक जा पहुंचा है। </span><br />
<span style="font-size:undefined">• संख्या १-९ तक की पहचान या वर्णमाला के अक्षरों की पहचान के मामले में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, झारखंड और ओड़िसा में कक्षा-१ के स्तर पर बच्चों की बोध क्षमता के लिहाज से पिछले साल के मुकाबले प्रतिशत पैमाने पर १० अंकों की बढ़त दर्ज की गई है। तमिलनाडु और गोवा में पाठवाचन क्षमता और गणितीय योग्यता के मामले में उक्त स्तर पर पांच अंकों की बढत दर्ज की गई है। यही रुझान उत्तराखंड,महाराष्ट्र और करनाटक में भी नजर आई । </span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined"><strong>कक्षा-५ के स्तर पर बोध क्षमता में तमिलनाडु (पाठ वाचन क्षमता) को छोड़कर कोई खास बदलाव नहीं</strong></span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined">• ग्रामीण बच्चों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि साल २००८ में जहां कक्षा- ५ के ५६.२ फीसदी छात्र कक्षा-२ के लिए मानक रुप में तैयार की गई पुस्तक को पढ़-समझ लेते थे वहीं साल २००९ में ऐसे बच्चों की तादाद घटकर ५२.८ फीसदी हो गई। इसके मायने हुए कि कम से पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाले कम से कम ४० फीसदी बच्चे बोध के लिहाज से ३ कक्षा पीछे चल रहे हैं। </span><br />
<span style="font-size:undefined">• तमिलनाडु में, सरकारी स्कूलों की पांचवीं कक्षा में पढ़ने बच्चों के मामले में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उनके पाठन वाचन की क्षमता में पिछले साल के मुकाबले प्रतिशत पैमाने पर ८ अंकों का इजाफा हुआ है। कर्नाटक और पंजाब में भी साल २००८ के मुकाबले इस मामले में प्रगति नजर आई मगर बाकी राज्यों में मामला कमोबेश पिछले साल वाला ही रहा। </span><br />
<span style="font-size:undefined">• जहां तक गणितीय योग्यता का सवाल है, देशव्यापी स्तर पर देखें तो कक्षा पांच में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में घटाव करने की क्षमता में खास बढोत्तरी नहीं हुई है।इस मामले में कुल सात राज्यों में प्रतिशत पैमाने पर ५-८ फीसदी बढत (विद्यार्थियों की संख्या के मामले में) नजर आई। इन राज्यों के नाम हैं- हिमाचल प्रदेश, पंजाब, असम, पश्चिम बंगाल, ओडिसा, आंध्रप्रदेश और कर्नाटक। </span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined"><strong>देशस्तर पर अंग्रेजी पढ़ सकने और उसे समझ पाने के की क्षमता के मामले में पर्याप्त विभिन्नता है।</strong></span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined">• अखिल भारतीय आंकड़े संकेत करते हैं कि कक्षा -५ में पढ़ रहे ग्रामीण विद्यार्थियों में २५ फीसदी की तादाद अंग्रेजी में लिखे सरल वाक्य पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी के सरल वाक्यों को बच्चों की जो तादाद पढ़ लेती है उसमें ८० फीसदी बच्चे उक्त वाक्य का अर्थ भी समझते हैं। </span><br />
<span style="font-size:undefined">• कक्षा -८ के स्तर पर पढ़ने वाले कुल बच्चों में ६०.२ फीसदी बच्चे अंग्रेजी के सरल वाक्य पढ़ पाते हैं। त्रिपुरा के छोड़कर सभी उत्तर पूर्वी राज्यों, गोवा, हिमाचल प्रदेश और केरल में कक्षा- ८ में पढ़ रहे कुल विद्यार्थियों में ८० फीसदी की तादाद ना सिर्फ अंग्रेजी में लिखे वाक्य धड़ल्ले से पढ़ लेती है बल्कि उसके मायने भी समझती है। </span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined"><strong>हर कक्षा के ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों की तादाद में इजाफा </strong></span><br />
<span style="font-size:undefined">• राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो साल २००७ से २००८ के बीच ट्यूशन फड़ने वाले बच्चों की तादाद बढ़ी है और ऐसा हर कक्षा के विद्यार्थी के साथ देखने में आया। यह तथ्य सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूल के बच्चों पर लागू होती है। सिर्फ कर्नाटक और केरल में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के मामले में ट्यूशन पढ़ने के इस चलन में किंचित गिरावट देखने में आई। </span><br />
<span style="font-size:undefined">• जहां तक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का सवाल है, ट्यूशन पढ़ने का रुझान कक्षाओं की बढ़ती के साथ बढ़ोतरी करता नजर आया। पहली की कक्षा के १७.१ फीसदी छात्र ट्यूशन पढ़ते पाये गए तो आठवीं कक्षा के ३०.८ फीसदी छात्र। </span><br />
<span style="font-size:undefined">•जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं उनमें पहली कक्षा में पढ़ने वाले कम से कम २३.३ फीसदी छात्र ट्यूशन पढ़ते पाये गए जबकि कक्षा- ४ के मामले में यही आंकड़ा बढ़कर २९.८ फीसदी तक पहुंचता है। .</span><br />
<span style="font-size:undefined">• ट्यूशन पढ़ने की सर्वाधिक प्रवृति पश्चिम बंगाल के छात्रों में नजर आई। यहां सरकारी स्कूल की पहली कक्षा में पढ़ रहे ५० फीसदी बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं और यही तादाद कक्षा ८ तक जाते-जाते ९० फीसदी तक पहुंच जाती है। बिहार और ओड़िसा में भी ट्यूशन पढने वाले बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा ( कक्षा-१ में एक तिहाई तो कक्षा -८ में ५० फीसदी) है। </span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined"><strong>कुछ राज्यों में बच्चों की स्कूल-उपस्थिति में सुधार की जरुरत</strong> </span><br />
<span style="font-size:undefined">• तीन सालों (2005, 2007 और 2009) के आंक़ड़ों की तुलना से संकेत मिलते हैं कि विभिन्न राज्यों में स्कूल उपस्थिति के मामले में पर्याप्त अंतर है।बिहार जैसे राज्यों में हमारी टीम ने अपने दौरे के दौरान पाया कि जिन बच्चों ने स्कूल में दाखिला लिया है उनमें सिर्फ ६० फीसदी ही स्कूल आये हैं जबकि दक्षिण के राज्यों में में बच्चों की स्कूल उपस्थिति का आंकड़ा ९० फीसदी का था। इसके अतिरिक्त राजस्थान, उत्तरप्रदेश, झारखंड, ओडिसा और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में बच्चों की स्कूल उपस्थिति को बढ़ाने की दिशा में प्रयास किये जाने की जरुरत है। अधिकांश राज्यों में हमारी पर्यवेक्षक टीम ने पाया कि दौरे के दिन कुल नियुक्त शिक्षकों में से ९० फीसदी स्कूल में उपस्थित थे। </span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined"><span style="font-size:undefined"><strong>दो या अधिक कक्षा के विद्यार्थियों का पढ़ाई के लिए एक साथ बैठने का रुझान व्यापक</strong></span> </span><br />
<span style="font-size:undefined">• साल २००७ और २००९ के सर्वेक्षण के दौरान पर्येवक्षकों से कहा गया कि अगर कक्षा-२ और ४ के विद्यार्थियों को एक साथ करके किसी अन्य कक्षा के साथ बैठाकर पढाया जाता हो तो वे इस बात की अपने सर्वेक्षण में निशानदेही करें।दोनों ही सालों में यह घटना व्यापक स्तर पर पायी गई। अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो कक्षा-२ और ४ के ५० फीसद विद्यार्थियों को एक साथ करके किसी अन्य कक्षा के साथ बैठाकर पढाने की घटना सामने आई।</span><br />
<br />
<strong><span style="font-size:undefined"><span style="font-size:undefined">शौचालयों की संख्या में बढ़ोतरी और पेयजल की सुविधाओं में सुधार</span> </span></strong><br />
<span style="font-size:undefined">• अखिल भारतीय स्तर के आंकड़ों का संकेत है कि शौचालय और पेयजल की व्यवस्था से हीन विद्यालयों के चलन में कमी आई है। ७५ फीसदी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों और अपर प्राइमरी कहे जाने वाले ८१ फीसदी विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। सरकारी विद्यालयों में हर १० विद्यालय में ४ विद्यालय ऐसे थे जहां लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। अपर प्राइमरी स्कूल के मामले में यह संख्या २६ फीसदी तक है। लगभग १२-१५ फीसदी शौचालय(लड़कियों के लिए) बंद पाये गए जबकि ३०-४० फीसदी ऐसी अवस्था में थे कि उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। </span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined"><strong>पिछले वित्तीय वर्ष (स्कूलों के लिए लागू) में बहुत से विद्यालयों को अनुदान नहीं मिला-</strong> </span><br />
<span style="font-size:undefined">• अनुदान के मामले में स्कूलों में राज्यवार पर्याप्त अंतर देखने में आया। नगालैंड में हमारी टीम जितने स्कूलों पर पर्येवक्षण के लिए गई उनमें ९० फीसदी को अनुदान हासिल हुआ था जबकि झारखंड ओड़िसा और मध्यप्रदेश में ऐसे विद्यालयों की तादाद (साल 2008-2009) ६० फीसदी या उससे भी कम थी ।</span></div>
<div> </div>
<div>
<div><span style="font-size:undefined"><span style="font-size:undefined"><strong>भारत में शिक्षा-एक नजर</strong></span><br />
<br />
* युवा (१५–२४ साल) साक्षरता दर २०००-२००७*, पुरुष ८७<br />
* युवा (१५–२४ साल) साक्षरता दर, २०००-२००७*, महिला ७७<br />
* प्रति सौ व्यक्तियों पर फोन, (साल २००६) -१५<br />
* प्रति सौ व्यक्तियों पर इंटरनेट-यूजर की संख्या, साल(२००६)-११<br />
* प्राइमरी स्कूल में नामांकन का अनुपात (साल २०००-२००७)-सकल, पुरुष ९०<br />
* प्राइमरी स्कूल में नामांकन का अनुपात (साल २०००-२००७)-सकल, स्त्री ८७<br />
* प्राथमिक विद्यालय में उपस्थिति का अनुपात (२०००-२००७)-निवल, पुरुष, ८५<br />
* प्राथमिक विद्यालय में उपस्थिति का अनुपात (२०००-२००७)-निवल, स्त्री ८१<br />
* माध्यमिक विद्यालय में नामांकन- अनुपात, २०००-२००७, पुरूष ५९<br />
* माध्यमिक विद्यालय में नामांकन- अनुपात, २०००-२००७, स्त्री ४९<br />
* माध्यमिक विद्यालय में उपस्थिति का अनुपात (२०००-२००७)-निवल, पुरुष ५९<br />
* माध्यमिक विद्यालय में उपस्थिति का अनुपात (२०००-२००७)-निवल, स्त्री ४९<br />
* नोट: नामांकन अनुपात का अर्थ होता है कि किसी विशिष्ट शिक्षा स्तर पर दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। इसमें दाखिला लेने वाले विद्यार्थी की उम्र का आकलन नहीं किया जाता।</span></div>
</div>
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<p>Source: UNICEF, <a href="%5C%22http://www.unicef.org/infobycountry/india_statistics.html%5C%22">http://www.unicef.org/infobycountry/india_statistics.html</a></p>
<br />
</div>
<div> </div>
<div>',
(int) 24 => '</div>
[inside]एनएसएस द्वारा प्रस्तुत एजुकेशन इन इंडिया २००७-०८, पार्टिसिपेशन एंड एक्सपेंडिचर, रिपोर्ट संख्या- 532(64/25.2/1): (जुलाई 2007–जून 2008)[/inside] के अनुसार-</div>
<div><br />
<span style="font-size:undefined">• केरल (94%), असम (84%), और महाराष्ट्र (81%) अपेक्षाकृत उच्च साक्षरता दर वाले राज्य हैं।<br />
• अपेक्षाकृत निम्न साक्षरता दर वाले राज्यों के नाम हैं-- बिहार (58%), राजस्थान (62%) और आंध्रप्रदेश(64%)<br />
• निम्न साक्षरता दर वाले अन्य राज्यों के नाम हैं-- झारखंड (64.6%), उत्तरप्रदेश (66.2%), जम्मू-कश्मीर(67.7%) और ओड़िसा (68.3%)<br />
• देश की व्यस्क आबादी( १५ साल और उससे ज्यादा की उम्र) का 66% हिस्सा साक्षर है।<br />
• ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति मासिक खर्चे के आधार पर सबसे निचली श्रेणी में ५१.२ फीसदी आबादी निरक्षर है। प्रति व्यक्ति मासिक खर्चे के हिसाब से सबसे ऊंचसी श्रेणी में आने वाली ग्रामीण आबादी में भी महज २२.८ फीसदी लोग साक्षर हैं।<br />
• ग्रामीण इलाके की महिलाओं और पुरुषों तथा शहरी इलाके की महिलाओं और पुरुषों के बीच साक्षरता दर क्रमशः 51.1%, 68.4%, 71.6% और 82.2% पायी गई। ४२ दौर की गणना( साल ) में यही आंकड़ा क्रमशः 24.8%, 47.6%, 59.1% और 74.0% का था। <br />
• 98% फीसदी ग्रामीण घरों और 99% फीसदी शहरी घरों के दो किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय मौजूद हैं।<br />
• 79% फीसदी ग्रामीण घरों और 97% फीसदी शहरी घरों के दो किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक विद्यालय मौजूद हैं।<br />
• 47% फीसदी ग्रामीण घरों और 91% फीसदी शहरी घरों के दो किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय दोनों मौजूद हैं।<br />
• ५-२९ साल के आयु वर्ग के लोगों में ४६ फीसदी आबादी अभी किसी भी शैक्षिक संस्था में नामांकित नहीं है, इस आयु वर्ग के दो फीसदी लोगों का नामांकन तो है लेकिन इनकी शैक्षिक संस्था में उपस्थिति नहीं है। इस आयु वर्ग के ५२ फीसदी व्यक्तियों की शैक्षिक संस्था में उपस्थिति दर्ज की गई है।<br />
• 5-29 साल के आयु वर्ग में प्राथमिक और उससे ऊंचे दर्जे की कक्षा में नामांकित व्यक्तियों के हिसाब से देखें तो - 49% प्राथमिक स्तर पर, 24% माध्यमिक स्तर पर ; 20% उच्च माध्यमिक स्तर पर और 7% हायर सेकेंडरी स्तर पर नामांकित हैं।<br />
• सामान्य पाठ्यक्रम में 97.8% व्यक्तियों ने दाखिला लिया है। तकनीकी प्रकृति के पाठ्यक्रम में 1.9% और रोजगारपरक पाठ्यक्रम में लोगों ने दाखिला लिया है।<br />
• अखिल भारतीय स्तर पर नेट अटेन्डेंट रेशियो कक्षाI-VIII के लिए 86% है।<br />
• अपेक्षाकृत उच्च नेट अटेन्डेंट रेशियो (कक्षाI-VIII के लिए) वाले बड़े राज्यों के नाम हैं- : हिमाचल प्रदेश (96%),केरल(94%) और तमिलनाडु (92%)।<br />
• अपेक्षाकृत निम्न नेट अटेन्डेंट रेशियो (कक्षाI-VIII के लिए) वाले बड़े राज्यों के नाम हैं-: बिहार (74%), झारखंड (81%), उत्तरप्रदेश (83%)<br />
• प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिहाज से निजी संस्थाओं में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों में 73% ही किसी मान्यता प्राप्त संस्था से संबद्ध हैं।<br />
• माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिहाज से निजी संस्थाओं में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों में 78% विद्यार्थी ही किसी मान्यता प्राप्त संस्था से संबद्ध हैं।<br />
• प्राथमिक स्तर पर 71% फीसदी छात्रों को मुफ्त शिक्षा हासिल है( ग्रामीण - 80%, शहरी - 40%)<br />
• माध्यमिक स्तर पर 68% फीसदी छात्रों को मुफ्त शिक्षा हासिल है( ग्रामीण - 75%, शहरी - 45%)<br />
• उच्च माध्यमिक स्तर या हायर सेकेंडरी स्तर पर 48% फीसदी छात्रों को मुफ्त शिक्षा हासिल है( ग्रामीण - 54%, शहरी - 35%)<br />
<br />
• निजी शैक्षिक संस्था में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए दाखिल हर छात्र पर सालाना औसत खर्चा 1413 रुपये का है। (ग्रामीण- . 826 रुपये , शहरी - .3626 रुपये )<br />
• निजी शैक्षिक संस्था में माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए दाखिल हर छात्र पर सालाना औसत खर्चा 2088 रुपये का है। (ग्रामीण- . 1370 रुपये , शहरी - .4264 रुपये )<br />
• निजी शैक्षिक संस्था में माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए दाखिल हर छात्र पर सालाना औसत खर्चा 2088 रुपये का है। (ग्रामीण- . 1370 रुपये , शहरी - .4264 रुपये )<br />
•निजी शैक्षिक संस्था में सेंकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्तर की शिक्षा के लिए दाखिल हर छात्र पर सालाना औसत खर्चा 4351रुपये का है( ग्रामीण-3019, शहरी-7212)<br />
• सेंकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्तर से आगे की शिक्षा के लिए दाखिल हर छात्र पर सालाना औसत खर्चा 7360 रुपये का है( ग्रामीण-6327, शहरी-8466)<br />
• तकनीकी शिक्षा के लिए यही खर्चा प्रति छात्र सालाना 32112 रुपये का है( ग्रामीण-27177 रुपये, शहरी-34822 रुपये)।<br />
• रोजगारपरक शिक्षा के लिए यही खर्चा प्रति छात्र सालाना 14881 रुपये का है( ग्रामीण- 13699 रुपये, शहरी-17016 रुपये)।<br />
• बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओड़ीसा में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अगर छात्र निजी स्कूलों में दाखिल है तो उसका सालाना औसत खर्चा ६००-८०० रुपये का है जबकि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में ३५०० रुपये तक।<br />
• ग्रामीण इलाकों में मासिक खर्चे के लिहाज से सबसे निचली श्रेणी में आने वाला तबके के एक छात्र पर उसका परिवार प्राथमिक शिक्षा के लिए ३५२ रुपये सालाना खर्च करता है तो मासिक खर्चे के लिहाज से सबसे उंचले पादान पर आने वाली श्रेणी के छात्र के लिए यही खर्चा ३५१६ रुपये का है। शहरी क्षेत्र में उपरोक्त वर्गों के लिए यह खर्चा क्रमशः 1035 रुपये और 13474 रुपये का है।<br />
• अगर अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो शिक्षा पर कुल सालाना खर्चा प्रति छात्र ३०५८ रुपये का है जिसमें ट्यूशन फीस का हिस्सा 1034 रुपये का, परीक्षा शुल्क सहति अन्य शुल्कों(४५९ रुपये) का हिस्सा कुल खर्चे का आधा है। किताब और स्टेशनरी की खरीद पर ८५६ रुपये का खर्चा बैठता है तथा प्राइवेट कोचिंग पर ३५४ रुपये का।<br />
• जहां तक ग्रामीण भारत का सवाल है शिक्षा पर कुल खर्चे का ४० फीसदी हिस्सा ट्यूशन फीस, परीक्षा और अन्य शुल्कों के मद में आता है जबकि कुल खर्चे का २५ फीसदी हिस्सा किताबों और स्टेशनरी की खरीदारी पर। शहरी क्षेत्र में ट्यूशन फीस का हिस्सा कुल खर्चे में ४० फीसदी का है।<br />
• ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की तादाद ७६ फीसदी है, माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की तादाद ७३ फीसदी और हायर सेकेंडरी स्तर पर यह आंकड़ा ६२ फीसदी का है। <br />
• शहरी क्षेत्र में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिहाज से कुल छात्रों का ५९ फीसदी निजी स्कूलों में पढ़ता है। मिडिल और सेकेंडरी स्तर पर यह आंकड़ा शहरी क्षेत्रों में ५४-५५ फीसदी का है। शहरी क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर कुळ छात्रों का महज ३५ फीसदी सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए कुल छात्रों का ४० फीसदी हिस्सा सरकारी स्कूलों में जाता है और हायर सेकेंडरी स्तर पर यह आंकड़ा ४३ फीसदी का है। .<br />
• असम बिहार छ्तीसगढ़ और ओड़िसा में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए कुल छात्रों का ९० फीसदी हिस्सा सरकारी स्कूलों या फिर स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों में जाता है जबकि केरल में ३५ फीसदी और पंजाब में ४५ फीसदी। इन दो राज्यों में अधिकतर छात्र निजी संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करते हैं।<br />
• सरकारी स्कूलों में पढने वाले बच्चों में ६० फीसदी को मिड डे मील हासिल होता है। इसकी तुलना में सराकारी सहायता प्राप्त निजी संस्थानों में पढ़ने वाले १६ फीसदी बच्चों को और सरकारी सहायता विहीन निजी संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों में से महज २ फीसदी छात्रों को मिड डे मील मिलता है।<br />
• सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे कुल 69% फीसदी छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें मिलती है, सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में पढने वाले कुल २२ फीसदी छात्रों को जबकि गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ने वाले कुल ४ फीसदी छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें हासिल होती हैं।<br />
• स्कूली पढ़ाई पूरी ना कर पाने की मुख्य वजहें- धन की कमी (21%), विद्यार्थी का पढ़ाई में मन ना लगना (20%), पढाई में असफल होने का तनाव ना झेल पाना (10%), अपेक्षा का पूरा हो जाना यानि जहां तक पढना था पढ़ लिया का भाव-(10%), माता पिता का बच्चे की पढ़ाई में दिलचस्पी ना लेना- (9%)<br />
• स्कूल में नाम ना लिखाने की तीन वजहें बार बार अध्ययन के दौरान लोगों ने स्वीकार की-क) माता पिता का बच्चे की पढ़ाई के प्रति रुचि ना रखना (33.2%), ख) धन की कमी (21%) और ग) शिक्षा को जरुरी ना मानना (21.8%).<br />
<br />
Note: Net Attendance Ratio (I-VIII)=(Number of persons in age-group 6-13 currently attending Classes I-VIII divided by Estimated population in the age-group I-VIII years) multiplied by hundred </span><br />
<br />
',
(int) 25 => ' </div>
<div><span style="font-size:undefined">[inside]एजुकेशन फॉर ऑल रिपोर्ट २०१०[/inside] के अनुसार</span></div>
<div><!--
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<p><em><a href="%5C%22http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/GMR/pdf/gmr2010/gmr2010-highlights.pdf%5C%22">http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/GMR/pdf/gmr2010/gmr2010-highlights.pdf</a>: </em></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:undefined">• मानव विकास सूचकांकों में गिरावट के रुझान हैं। तकरीबन १२ करोड़ पचास लाख अतिरिक्त लोग साल २००९ में कुपोषण के जाल में फंसे और आशंका है कि ९ करोड़ की और आबादी साल २०१० तक गरीबी के जाल में फंसेगी।</span></p>
</div>
<div><br />
<span style="font-size:undefined">• बढती गरीबी, बेरोजगारी और घटती मजदूरी के कारण कई गरीब परिवार शिक्षा पर हो रहे अपने खर्चे में कटौती कर रहे हैं और अपने बच्चों का नाम स्कूल से कटवा रहे हैं।</span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined">• साल १९९९ से लेकर अबतक स्कूल वंचित बच्चों की तादाद में में विश्वस्तर पर कमी(३ करोड़ ३० लाख) आई है। दक्षिण और पश्चिम एशिया में स्कूल वंचित बच्चों की तादाद में ५० फीसदी से ज्यादा की कमी आई है। यह संख्या तकरीबन २ करोड़ १० लाख के बराबर पहुंचती है।</span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined">• विश्वस्तर पर देखें तो स्कूल वंचित बच्चियों की संख्या भी कम हुई है। पहले यह ५८ फीसदी थी और अब घटकर ५४ फीसदी हो गई है। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर लैंगिक-असमानता में कई देशों में कमी आ रही है।</span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined">• साल १९८५-१९९४ और साल २०००-२००७ के बीच विश्वस्तर पर व्यस्क साक्षरता की दर में १० फीसदी का इजाफा हुआ। फिलहाल व्यस्क साक्षरता दर ८४ फीसदी है। व्यस्क पुरुषों की तुलना में व्यस्क महिलाओं की साक्षरता दर इस अवधि में कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी है।</span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined">• प्रति वर्ष १७ करोड़ ५० लाख बच्चे विश्व में कुपोषण से प्रभावित होते हैं। यह तथ्य सेहत और शिक्षा के लिहाज से एक आपात् स्थिति की सूचना देता है।</span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined">• साल २००७ में ७ करोड़ २० लाख बच्चे स्कूल वंचित थे। अगर मौजूदा हालात जारी रहे तो २०१५ तक कुल ५ करोड़ ६० लाख बच्चे स्कूल वंचित रहेंगे।</span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined">• शिक्षा से संबंधित लक्ष्यों में साक्षरता को सबसे कम महत्व मिला है। विश्व में कुल ७५ करोड़ ९० लाख लोग निरक्षर हैं और इनमें महिलाओं की संख्या दो तिहाई है।</span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined">• साल २०१५ तक सार्विक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए १० लाख ९० हजार अतिरिक्त शिक्षकों की जरुरत पड़ेगी।</span><br />
<br />
<span style="font-size:undefined">• कुल २२ देशों में ३० फीसदी से ज्यादा नौजवानों को महज चार साल तक की शिक्षा हासिल हुई है। ऐसे नौजवानों की तादाद उप सहारीय अफ्रीकी के ११ देशों में ५० फीसदी से भी ज्यादा है।</span></div>
<p> ',
(int) 26 => '</p>
<p> </p>
<p> </p>
<div><!--
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<p><strong><span style="font-size:undefined">स्वयंसेवी संस्था असर(एएसईआर) द्वारा प्रस्तुत एनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट २००८ के अनुसार-</span></strong><br />
<a href="%5C%22http://asercentre.org/asersurvey/aser08/pdfdata/aser08national.pdf%5C%22">http://asercentre.org/asersurvey/aser08/pdfdata/aser08national.pdf</a></p>
<ul>
<li><span style="font-size:undefined">स्कूल वंचित बच्चों की तादाद में कमी आ रही है और इस दिशा में बिहार ने अच्छी प्रगति की है.राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ७-१० साल के आयु वर्ग के बच्चों में स्कूल-वंचितों की संख्या २.७ फीसदी है जबकि ११-१४ आयु वर्ग में ६.३ फीसदी बच्चे स्कूल वंचित हैं। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">साल २००७ और २००८ के बीच ११-१४ साल के आयु वर्ग की लड़कियों में स्कूल वंचितों की तादाद में कोई खास बदलाव नहीं आया और इस आयु वर्ग की लड़कियों की ७.३ फीसदी संख्या २००८ में स्कूल वंचित है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">साल २००७ के बाद से अधिकतर राज्यों में स्कूल वंचित बच्चों की संख्या में कमी आयी है। यूपी और राजस्थान इसके अपवाद हैं। .</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">बिहार में स्कूल वंचित बच्चों(६-१४ साल) की संख्या में चार सालों(२००५-२००८) में कमी आयी है। चार साल पहले ऐसे बच्चों की तादाद १३.१ फीसदी थी जो घटकर ५.७ फीसदी हो गई है। इस अवधि में स्कूल वंचित लड़कियों(११-१४ साल) की संख्या २०.१ फीसदी से घटकर ८.८ फीसदी हो गई है।</span></li>
</ul>
<p><br />
<strong><span style="font-size:undefined">प्राइवेट स्कूलों में दाखिला बढ़ रहा है</span></strong></p>
<ul>
<li><span style="font-size:undefined">साल २००५ में प्राइवेट स्कूलों में जाने वाले बच्चों की तादाद राष्ट्रीय स्तर पर १६.४ फीसदी थी जो साल २००८ में बढ़कर २२.५ फीसदी हो गई। अगर साल २००५ को आधार मानें तो प्राइवेट स्कूलों में नाम लिखवाने की घटना में ३७.२ फीसदी का इजाफा हुआ। कर्नाटक, उत्तरप्रदेश और राजस्थान में यह बात खास रुप से नोट की जा सकती है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">साल २००८ में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले लड़कों की तुलना में लड़कियों की तादाद २० फीसदी कम थी। यह बात ७-१० और ११-१४ यानी दोनों ही आयु वर्ग पर लागू होती है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">केरल और गोवा में स्कूल जाने वाले बच्चों की कुल संख्या का ५० फीसदी प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा हासिल कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट इन्फॉरमेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की सूचना के मुताबिक इन राज्यों में ७० फीसदी प्राइवेट स्कूलों को सरकारी अनुदान मिलता है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">नगालैंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और राजस्थान में ३२ से ४२ फीसदी बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट इन्फॉरमेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की सूचना से पता चलता है कि इन राज्यो में अधिकतर प्राइवेट स्कूलों को सरकारी अनुदान नहीं मिलता। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">मध्यप्रदेश और छ्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों में पाठ-वाचन की क्षमता में खास प्रगति हुई है।</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">छ्त्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों में पाठ वाचन की क्षमता में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। साल २००७ में यहां तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले महज ३१ फीसदी छात्र पहली कक्षा की पुस्तक पढ़ पाते थे लेकिन २००८ में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या ७० फीसदी हो गई।साल २००७ में पांचवीं क्लास के ५८ फीसदी विद्यार्थी दूसरी क्लास की किताबों की भाषा को पढ-समझ पाते थे जबकि साल २००८ में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या ७५ फीसदी हो गई। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">मध्यप्रदेश में साल २००६ और २००७ की तुलना में २००८ में बच्चों के पाठ-बोध की क्षमता में अच्छी बढ़त हुई है। यहां सरकारी स्कूलों की पांचवीं क्लास में पढ़ने वाले ८६ फीसदी बच्चे कक्षा-२ की किताबों की भाषा पढ़-समझ लेते हैं । इस मामले में मध्यप्रदेश असर के मूल्यांकन के लिहाज से बाकी राज्यों से बेहतर है। मिसाल के लिए केरल और हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों की पांचवीं जमात में पढ़ रहे महज ७३-७४ फीसदी बच्चों की भाषाई क्षमता ऐसी थी कि वे कक्षा-२ की पुस्तकों को पढ़-समझ सकें। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">मध्यप्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के स्कूली बच्चों की भाषायी क्षमता बाकी राज्यों के स्कूलों बच्चों की तुलना में बेहतर है। इन राज्यों में पहली कक्षा में पढ़ रहे लगभग ८५ फीसदी बच्चे वर्णों को पहचान लेते हैं और कक्षा-२ की किताबें पढ़-समझ लेने वाले बच्चों (पांचवीं क्लास में पढ़ने वाले) की संख्या भी ७५ फीसदी से ज्यादा है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">मध्यप्रदेश ने इस दिशा में तेज गति से प्रगति दो चरणों में की । मध्यप्रदेश को पहली बढ़त साल २००६ में हासिल हुई और दूसरी साल २००८ में। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">कर्नाटक और उड़ीसा में दूसरी से चौथी जमात तक के छात्रों की पाठ-वाचन की क्षमता में लगातार बेहतरी हुई है। जांच-परीक्षा के परिणामों से पता चलता है कि इन राज्यों में छात्रों की पाठ-वाचन क्षमता में पांच से छह फीसदी का इजाफा हुआ है। </span></li>
</ul>
<p><br />
<span style="font-size:undefined"><strong>छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में छात्रों की गणितीय क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई है-</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="font-size:undefined">असर की जांच परीक्षा से पता चलता है कि मध्यप्रदेश और छ्त्तीसगढ़ में पिछले एक साल में छात्रों की गणित की योग्यता में बेहतरी प्रगति हुई है। दोनों ही राज्यों में पहली कक्षा के ९१ फीसदी से ज्यादा विद्यार्थी एक से नौ तक के अंकों को पहचान पाने में सफल रहे। हालांकि केरल में ऐसे बच्चों की तादाद ९६ फीसदी है लेकिन साक्षरता के मामले में देश में सबसे आगे रहने वाले यह राज्य तीसरी जमात के बच्चों की गणितीय योग्यता के मामले में मध्यप्रदेश और छ्तीसगढ़ से पीछे है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">साल २००७ में मध्यप्रदेश में तीसरी जमात के ६१.३ फीसदी बच्चे घटाव के सरल प्रश्न हल कर लेते थे जबकि २००८ में ऐसे बच्चों की तादाद बढ़कर ७२.२ फीसदी हो गई। केरल में ऐसे बच्चों की तादाद ६१.४ थी। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">साल २००८ में मध्यप्रदेश में पांचवी कक्षा के ७८.२ फीसदी बच्चे किसी संख्या में किसी संख्या से ठीक-ठीक भाग देने में सक्षम थे। यह आंकड़ा पूरे देश के हिसाब से सबसे ज्यादा है। कई अन्य राज्यों में यह आंकड़ा ६० फीसदी का है। मिसाल के लिए हिमाचलप्रदेश, छत्तीसगढ़ , मणिपुर और गोवा का नाम लिया जा सकता है। .</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">छत्तीसगढ़ में भी बच्चों की गणित करने की क्षमता में बेहतर प्रगति हुई है। साल २००८ में यहां कक्षा-२ के ७७ फीसदी बच्चे एक से सौ तक के अंकों को पहचानने में सफल रहे। साल २००७ में कक्षा-२ के छात्रों के लिए यही आंकड़ा ३७ फीसदी का था। ठीक इसी तरह साल २००७ में यहां कक्षा-३ के २१ फीसदी बच्चे घटाव के प्रश्नों को ठीक ठीक हल कर पाते थे जबकि साल २००८ में ६३ फीसदी बच्चे यह गणित करने में सफल रहे। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">समय का हिसाब</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">देश में कक्षा पांच में पढ़ने वाले ६१ फीसदी बच्चे घड़ी में देखकर ठीक-ठीक समय बता सकते हैं। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और गुजरात में कक्षा-५ के महज ५० फीसदी छात्र घड़ी में देखकर ठीक-ठीक समय बता पाये। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">मध्यप्रदेश, केरल, छ्त्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में छात्रों में गणित और भाषायी योग्यता बाकी राज्यों के छात्रों की तुलना में ज्यादा थी और इन राज्यों में कक्षा-५ के ७५ फीसदी से ज्यादा बच्चों ने घड़ी में देखकर सही समय बताया। </span></li>
</ul>
<p><span style="font-size:undefined"><strong>असर के सर्वेक्षण की कुछ और महत्वपूर्ण बातें-</strong></span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<ul>
<li><span style="font-size:undefined">९२ फीसदी ग्रामीण बस्तयों के एक किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल मौजूद है। ६७ फीसदी गांवों में सरकारी मिडिल स्कूल है और ३३.८ फीसदी गांवों में सरकारी हाईस्कूल मौजूद हैं। देश के ४५ फीसदी गांवों में प्राइवेट स्कूल भी हैं। .</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">देश के ५८ फीसदी गांवों में एसटीडी बूथ हैं जबकि ४८ फीसदी ग्रामीण परिवारों के पास कोई सेलफोन या लैंडलाइन कनेक्शन है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">सर्वेक्षण में जिन घरों का मुआयना किया गया उसमें ६५ फीसदी घरों में बिजली का कनेक्शन लगा था। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">देश के ७१ फीसदी गांवों का पक्की सड़क के सहारे बाहरी इलाके से संपर्क है। इस मामले में पीछे रहने वाले राज्यों के नाम हैं-असम (यहां महज ३२ फीसदी गांव पक्की सड़क से जुड़े हैं), पश्चिम बंगाल (५३ फीसदी) और मध्यप्रदेश (५८ फीसदी) ।</span></li>
</ul>
<p>',
(int) 27 => '<br />
<span style="font-size:undefined">एनएसएस यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के ५५ दौर के आकलन पर आधारित [inside]लिटरेसी एंड लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया जुलाई १९९९-जून २०००[/inside] के अनुसार-</span><strong><span style="font-size:undefined"> </span></strong></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<ul>
<li><span style="font-size:undefined">भारत के शहरी इलाके में १००० में ७९८ व्यक्ति साक्षर है यानी शहरी इलाके में हर पांचवां व्यक्ति निरक्षर है। शहरी इलाके के साक्षरों में ३२५ व्यक्तियों(७९८ में) ने माध्यमिक या उससे आगे की शिक्षा पायी है। ग्रामीण भारत की तुलना में यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है। शहरी इलाके में १००० में ८६५ पुरुष साक्षर थे जबकि महिलाओं के मामले में यह आंकड़ा ७२ फीसदी का है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">देश के ग्रामीण इलाके में अनुसूचित जनजाति के परिवारों में साक्षरता दर सबसे कम (४२ फीसदी) है। इसके बाद अनुसूचित जाति के परिवारों(४२ फीसदी) का नंबर है। देश के शहरी इलाके में सबसे कम साक्षरता दर अनुसूचित जाति के परिवारों (६६ फीसदी) की है। शहरी इलाके में अनुसूचित जनजाति के परिवारों की साक्षरता दर ७० फीसदी है। शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में अन्य सामाजिक वर्गों के बीच साक्षरता दर अपेक्षाकृत ज्यादा है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">हर शिक्षा-स्तर में महिलाओं का अनुपात पुरुषों की अपेक्षा कम है। अगर ग्रामीण और शहरी परिवारों को प्रति व्यक्ति मासिक खर्चे के आधार पर सोपानिक क्रम में सजाये तो हर ऊपरले पादान पर साक्षर व्यक्तियों की संख्या बढती जाती है। स्त्री-पुरुषों के अनुपात के मामले में भी यही बात है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">भारत के ग्रामीण इलाके में गैर खेतिहर स्वरोजगार में लगे परिवारों में प्रति हजार व्यक्ति में ६३० व्यक्ति साक्षर थे जबकि खेतिहर मजदूर वर्ग में यह आंकड़ा प्रतिहजार ४२६ व्यक्तियों का है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">जमीन की मिल्कियत के लिहाज से देखें तो ग्रामीण भारत में साक्षरता की दर जमीन की बढ़ती हुई मिल्कियत के साथ बड़ी धीमी गति से बढ़ती हुई पायी गई। जिन परिवारों के पास सबसे कम जमीन की मिल्कियत थी उनमें साक्षरता दर ५२ फीसदी की है जबकि सर्वाधिक जमीन की मिल्कियत वाले वर्ग में ६४ फीसदी की। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">जमीन की मिल्कियत को आधार मानकर देखें तो हर भूस्वामी वर्ग में महिलाओं में साक्षरता की दर पुरुषों की तुलना में कम है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">भारत के ग्रामीण इलाके में इस्लाम धर्म के अनुयायियों में साक्षरता दर (स्त्री और पुरुष दोनों के लिए) अन्य धर्मावलंबियों की तुलना में कम है। ग्रामीण इलाके में हिन्दू धर्म या फिर किसी अन्य धर्म को मानने वाले परिवारों में महिलाओं की साक्षरता की स्थिति इससे कुछ ही बेहतर है ज्यादा नहीं। भारत के शहरी इलाके में हिन्दू, सिख या फिर बौद्ध धर्म मानने वाले पुरुषों के बीच साक्षरता दर ८८-८९ फीसदी है। ईसाई या जैन धर्म मानने वाले पुरुषों के बीच साक्षरता दर ऊंची(९४ फीसदी और इससे अधिक) है। शहरी इलाके में भी इस्लाम धर्म के अनुयायी पुरुष या स्त्रियों में साक्षरता दर तुलनात्मक रुप से कम है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">भारत के ग्रामीण इलाके में बाकी धर्मों की तुलना में हिन्दू या इस्लाम धर्म मानने वालों में स्त्री और पुरुष के बीच साक्षरता दर में ज्यादा का अंतर है। शहरी भारत के लिए भी यही बात लागू होती है लेकिन शहरों में हिन्दू या इस्लाम धर्म मानने वालों में स्त्री-पुरुष के बीच साक्षरता के दर में अन्तर ग्रामीण भारत की तुलना में कम है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">साल १९९३-९४ से १९९९-२००० के बीच देश के कुल १५ बड़े राज्यों में से मध्यप्रदेश और राजस्थान में पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता दर में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इन राज्यों में पुरुषों के मामले में साक्षरता दर में ९ फीसदी की और महिलाओं के मामले में १० फीसदी के बढोतरी हुई। बड़े राज्यों के दायरे में महाराष्ट्र भी शामिल है और इस राज्य में पुरुषों की साक्षरता में तो नहीं लेकिन महिलाओं की साक्षरता दर में १० फीसदी का इजाफा हुआ। जहां तक भारत के शहरी इलाके का सवाल है साल १९९३-९४ से साल १९९९-२००० के बीच कर्नाटक, राजस्थान, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु के शहरी इलाके साक्षरता-वृद्धि के राष्ट्रीय औसत की तुलना में कहीं आगे रहे। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">ग्रामीण इलाकों के हिसाब से देखें तो बड़े राज्यों में केरल में साक्षरता दर सबसे ज्यादा रही। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के ५० और ५५ वें दोनों ही दौर की गणना में केरल में साक्षरता दर ९० फीसदी की पायी गई। इस गणना में दूसरे स्थान पर असम(६९ फीसदी) रहा। बिहार में सबसे कम साक्षरता-दर(४२ फीसदी) थी। इसके बाद नंबर आंध्रप्रदेश(४६ फीसदी) और राजस्थान का है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">भारत के शहरी इलाके में जीविका के लिए दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर परिवारों में साक्षरता दर बहुत कम है। इस वर्ग के प्रति हजार व्यक्तियों में ५९३ यानी लगभग ५९ फीसदी साक्षर पाये गए जबकि इस वर्ग के लिए राष्ट्रीय औसत ८० फीसदी का है। वेतनभोगी या नियमित आमदनी वाले शहरी परिवारों में इसकी तुलना में साक्षरता दर ज्यादा है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">कुल ३२ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में महज ८ में ग्रामीण इलाकों में साक्षरता दर ८० फीसदी या उससे ज्यादा है। इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के नाम हैं- गोवा, केरल, मिजोरम, नगालैंड, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, दमन और दिऊ, दिल्ली और लक्षद्वीप। . </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">साल १९९३-९४ से साल १९९९-२००० के बीच राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर (प्रतिशत पैमाने पर) बढ़ी है। ग्रामीण इलाके के पुरुषों के मामले में साक्षरता दर ६३ फीसदी से बढ़कर ६८ फीसदी और शहरी इलाके के पुरुषों के मामले में साक्षरता दर ८५ फीसदी से बढ़कर ८७ फीसदी हो गई। महिलाओं के मामले में यह आंकड़ा ग्रामीण इलाके के लिए ३६ फीसदी बनाम ४३ फीसदी और शहरी इलाके के लिए ६८ फीसदी बनाम ७२ फीसदी का है।व्यक्ति के आधार पर देखें तो ग्रामीण इलाके में १९९३-९४ में ५० फीसदी साक्षरता दर थी जो साल १९९९-२००० में बढ़कर ५६ फीसदी हो गई। शहरी इलाके के लिए यह आंकड़ा ७७ फीसदी बनाम ८० फीसदी का है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जनगणना के आंकड़ो और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के बीच अन्तर( साक्षरता दर के आंकड़ों के मामले में)३ फीसदी का है। ग्रामीण इलाके के पुरुषों की साक्षरता दर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में ७३ फीसदी बतायी गई है जबकि जनगणना के आंकडों में ७६ फीसदी। ठीक इसी तरह महिलाओं के मामले में यह आंकड़ा क्रमशः ५१ फीसदी और ५४ फीसदी का है।</span></li>
</ul>
<p> </p>
<p> </p>
<div><span style="font-size:undefined"><strong>प्राथमिक शिक्षा में प्रगति का ग्राफ (साल १९९९ से)</strong></span></div>
<p><img alt="\" src="%5C%22tinymce/uploaded/chart1.jpg%5C%22" style="height:\; width:\" /><br />
Source: RGI; SES, MHRD</p>
<p> </p>
<p> </p>
<div><span style="font-size:undefined"><strong>शैक्षिक संस्थानों की बढ़ोतरी का ग्राफ (साल १९९९ से)</strong></span></div>
<p> </p>
<p> </p>
<div><span style="font-size:undefined">नीचे दिए गए आरेख से पता चलता है कि साल १९९९-२००० से २००४-०५ के बीच स्कूलों में नामांकन की तादाद(लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए) बढ़ी है लेकिन लड़कों के नामांकन की तादाद लड़कियों के नामांकन से ज्यादा है। </span></div>
<div><img alt="\" src="%5C%22tinymce/uploaded/chart3.jpg%5C%22" style="height:\; width:\" /></div>
<div><span style="font-size:undefined"> Source: SES, MHRD *Provisional </span></div>
<div><span style="font-size:undefined">कन्फेडरेशन ऑव इंडियन इंडस्ट्री नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत- राइट टू एजुकेशन-एक्शन नाऊ नामक दस्तावेज के अनुसार- </span></div>
<div>
<ul>
<li><span style="font-size:undefined">सातवें एजुकेशन सर्वे (२००२) में कहा गया है कि १०.७१ लाख यानी ८७ फीसदी बस्तियों के एक किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय मौजूद है जबकि १.६ लाख बस्तियों के एक किलोमीटर के दायरे में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है। .</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">देश के सिर्फ ७८ फीसदी बस्तियों के ३ किलोमीटर के दायरे में अपर प्राइमरी स्कूल की मौजूदगी है और ग्रामीण आबादी के ८६ फीसदी हिस्से की जरुरतें इनसे पूरी हो पाती हैं। साल २००२-०३ के बाद से अबतक ८८९३० नये अपर प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं लेकिन इनकी संख्या अब भी जरुरत के लिहाज से कम है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">मध्यप्रदेश में सिर्फ एक तिहाई शिक्षक स्कूल में उपस्थित होते हैं जबकि बिहार में यह आंकड़ा २५ फीसदी का और यूपी में २० फीसदी का है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो साल २००४-०५ में २.८ प्राथमिक विद्यालयों पर अपर प्राइमरी स्कूलों की संख्या एक थी। साल २००५-०६ में देश में २.५ प्राइमरी स्कूलों पर अपर प्राइमरी स्कूलों की संख्या १ थी। हर दो प्राथमिक विद्यालय पर कम से कम एक अपर प्राइमरी स्कूल हो(जैसी कि सर्व शिक्षा अभियान की मान्यता है) इसके लिए १ लाख ४० हजार अपर प्राइमरी स्कूल खोलने होंगे।</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ७.९५ लाख शिक्षकों की बहाली हुई है ताकि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर ४४ छात्रों पर १ शिक्षक होने के बजाय ४० छात्रों पर १ शिक्षक का छात्र-शिक्षक अनुपात कायम किया जा सके। शिक्षकों को कार्यकालीन प्रशिक्षण भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त बच्चों को ६.९ लाख रुपये मूल्य की पाठ्यपुस्तकें मुफ्त बांटी गई हैं। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">साल २००२-०३ में ड्राप-आऊट दर १५ फीसदी थी जो साल २००३-०४ में घटकर १३ फीसदी और २००४-०५ में घटकर १२ फीसदी हो गई। ड्राप-आऊट रेट में आ रही कमी उत्साहवर्धक है लेकिन इस दिशा में पूरी गंभीरता से और गहन कोशिश करनी होगी। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">साल १९९९-२००० से शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। साल १९९९-२००० में प्राइमरी स्तर पर १९.२ लाख शिक्षक थे। साल २००३-०४ में इनकी संख्या बढ़कर २०.९ लाख हो गई। इसी अवधि में अपर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या १२.९८ लाख से बढ़कर १६.०२ लाख हो गई। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, प्राथमिक विद्यालयों में पोषाहार सहायता देने का राष्ट्रीय कार्यक्रम ( नेशलन प्रोग्राम ऑव न्यूट्रीशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन), मिड डे मील और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जैसी संस्थाओं शुरु की हैं। </span></li>
</ul>
<span style="font-size:undefined">यूनेस्कों इंस्टीट्यूट ऑव स्टैटिक्स के अनुसार-</span></div>
<div>
<div><span style="font-size:undefined"><strong>४० फीसदी बच्चे प्री-प्राइमरी स्कूलों में नामांकित है</strong></span></div>
<div><span style="font-size:undefined"><strong>८७ फीसदी लड़कियां और ९० फीसदी लड़के प्राइमरी स्कूलों में हैं।</strong></span></div>
<div><strong>तृतीयक आयु वर्ग की १२ फीसदी आबादी शिक्षा के तृतीयक स्तर पर है।</strong></div>
<div><span style="font-size:undefined"><strong>८६ फीसदी बच्चों ने प्राइमरी की सम्पूर्ण पढ़ाई पूरी की है </strong></span></div>
<div><strong>सरकार के खर्चे का १०.७ फीसदी शिक्षा के मद में जाता है</strong></div>
<div><strong>६५.२ फीसदी व्यस्क और ८१.३ फीसदी युवा साक्षर हैं।</strong></div>
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<div>
<table align="\" border="\" cellpadding="\" cellspacing="\" style="width:\">
<tbody>
<tr>
<td>
<div><strong><span style="font-size:undefined"> भारत में शिक्षा-एक नजर</span></strong></div>
<ul>
<li><span style="font-size:undefined">युवा (१५–२४ साल) साक्षरता दर २०००-२००७*, पुरुष ८७</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">युवा (१५–२४ साल) साक्षरता दर, २०००-२००७*, महिला ७७</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">प्रति सौ व्यक्तियों पर फोन, (साल २००६) -१५</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">प्रति सौ व्यक्तियों पर इंटरनेट-यूजर की संख्या, साल(२००६)-११</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">प्राइमरी स्कूल में नामांकन का अनुपात (साल २०००-२००७)-सकल, पुरुष ९०</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">प्राइमरी स्कूल में नामांकन का अनुपात (साल २०००-२००७)-सकल, स्त्री ८७</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">प्राथमिक विद्यालय में उपस्थिति का अनुपात (२०००-२००७)-निवल, पुरुष, ८५</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">प्राथमिक विद्यालय में उपस्थिति का अनुपात (२०००-२००७)-निवल, स्त्री ८१</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">माध्यमिक विद्यालय में नामांकन- अनुपात, २०००-२००७, पुरूष ५९</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">माध्यमिक विद्यालय में नामांकन- अनुपात, २०००-२००७, स्त्री ४९</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">माध्यमिक विद्यालय में उपस्थिति का अनुपात (२०००-२००७)-निवल, पुरुष ५९</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">माध्यमिक विद्यालय में उपस्थिति का अनुपात (२०००-२००७)-निवल, स्त्री ४९</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">नोट: नामांकन अनुपात का अर्थ होता है कि किसी विशिष्ट शिक्षा स्तर पर दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। इसमें दाखिला लेने वाले विद्यार्थी की उम्र का आकलन नहीं किया जाता। </span></li>
</ul>
<span style="font-size:undefined">Source: UNICEF, <a href="%5C%22http://www.unicef.org/infobycountry/india_statistics.html%5C%22">http://www.unicef.org/infobycountry/india_statistics.html </a></span><br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<br />
</div>
<p> <br />
<br />
</p>
<p> </p>'
]
$insidelink = [
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'htag' => 'स्वास्थ्य-अधिकारों-को-लेकर-कॉमनवेल्थ-की-पहल-chri-ने-घरेलु-मजदूरों-पर-एक-रिपोर्ट-जारी-की-है-रिपोर्ट-का-नाम-रखा-है-डोमेस्टिक-वर्क-इज-वर्क',
'mart' => 'स्वास्थ्य अधिकारों को लेकर "कॉमनवेल्थ" की पहल (CHRI) ने घरेलु मजदूरों पर एक रिपोर्ट जारी की है. रिपोर्ट का नाम रखा है-डोमेस्टिक वर्क इज वर्क'
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'mart' => 'सूचकांक का नाम ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है जिसमें शामिल कुल 43 देशों में भारत ने 40 वा स्थान हासिल किया है.'
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'mart' => '"इज प्लेटफ़ॉर्म वर्क डिसेंट वर्क? अ केस ऑफ़ फ़ूड डिलीवरी वर्कर्स इन कर्नाटका."(जारी 8 सितम्बर,2021)'
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'mart' => 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20 (23 जुलाई, 2021 को जारी)'
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'mart' => ' ग्रामीण विकास पर स्थायी समिति की रिपोर्ट: अनुदान की मांग (2021-22), तेरहवीं रिपोर्ट, '
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'mart' => ' श्रम पर स्थायी समिति की रिपोर्ट: अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण उपाय (2020-21), सोलहवीं रिपोर्ट '
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'mart' => 'लेशन्स् फॉर सोशल प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोविड-19 रिपोर्ट 1 & 2: स्टेट रिलीफ (फरवरी, 2021 में जारी)'
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'mart' => 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट (जुलाई 2018 से जून 2019 तक)'
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'mart' => 'श्रमबल सर्वेक्षण(2017-18) के नये आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित शोध आलेख सर्जिकल स्ट्राइक ऑन एम्पलॉयमेंट: द रिकार्ड ऑफ द फर्स्ट मोदी गवर्नमेंट'
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]
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$insideTest = '<br />
<span style="font-size:undefined">एनएसएस यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के ५५ दौर के आकलन पर आधारित [inside]लिटरेसी एंड लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया जुलाई १९९९-जून २०००[/inside] के अनुसार-</span><strong><span style="font-size:undefined"> </span></strong></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<ul>
<li><span style="font-size:undefined">भारत के शहरी इलाके में १००० में ७९८ व्यक्ति साक्षर है यानी शहरी इलाके में हर पांचवां व्यक्ति निरक्षर है। शहरी इलाके के साक्षरों में ३२५ व्यक्तियों(७९८ में) ने माध्यमिक या उससे आगे की शिक्षा पायी है। ग्रामीण भारत की तुलना में यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है। शहरी इलाके में १००० में ८६५ पुरुष साक्षर थे जबकि महिलाओं के मामले में यह आंकड़ा ७२ फीसदी का है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">देश के ग्रामीण इलाके में अनुसूचित जनजाति के परिवारों में साक्षरता दर सबसे कम (४२ फीसदी) है। इसके बाद अनुसूचित जाति के परिवारों(४२ फीसदी) का नंबर है। देश के शहरी इलाके में सबसे कम साक्षरता दर अनुसूचित जाति के परिवारों (६६ फीसदी) की है। शहरी इलाके में अनुसूचित जनजाति के परिवारों की साक्षरता दर ७० फीसदी है। शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में अन्य सामाजिक वर्गों के बीच साक्षरता दर अपेक्षाकृत ज्यादा है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">हर शिक्षा-स्तर में महिलाओं का अनुपात पुरुषों की अपेक्षा कम है। अगर ग्रामीण और शहरी परिवारों को प्रति व्यक्ति मासिक खर्चे के आधार पर सोपानिक क्रम में सजाये तो हर ऊपरले पादान पर साक्षर व्यक्तियों की संख्या बढती जाती है। स्त्री-पुरुषों के अनुपात के मामले में भी यही बात है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">भारत के ग्रामीण इलाके में गैर खेतिहर स्वरोजगार में लगे परिवारों में प्रति हजार व्यक्ति में ६३० व्यक्ति साक्षर थे जबकि खेतिहर मजदूर वर्ग में यह आंकड़ा प्रतिहजार ४२६ व्यक्तियों का है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">जमीन की मिल्कियत के लिहाज से देखें तो ग्रामीण भारत में साक्षरता की दर जमीन की बढ़ती हुई मिल्कियत के साथ बड़ी धीमी गति से बढ़ती हुई पायी गई। जिन परिवारों के पास सबसे कम जमीन की मिल्कियत थी उनमें साक्षरता दर ५२ फीसदी की है जबकि सर्वाधिक जमीन की मिल्कियत वाले वर्ग में ६४ फीसदी की। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">जमीन की मिल्कियत को आधार मानकर देखें तो हर भूस्वामी वर्ग में महिलाओं में साक्षरता की दर पुरुषों की तुलना में कम है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">भारत के ग्रामीण इलाके में इस्लाम धर्म के अनुयायियों में साक्षरता दर (स्त्री और पुरुष दोनों के लिए) अन्य धर्मावलंबियों की तुलना में कम है। ग्रामीण इलाके में हिन्दू धर्म या फिर किसी अन्य धर्म को मानने वाले परिवारों में महिलाओं की साक्षरता की स्थिति इससे कुछ ही बेहतर है ज्यादा नहीं। भारत के शहरी इलाके में हिन्दू, सिख या फिर बौद्ध धर्म मानने वाले पुरुषों के बीच साक्षरता दर ८८-८९ फीसदी है। ईसाई या जैन धर्म मानने वाले पुरुषों के बीच साक्षरता दर ऊंची(९४ फीसदी और इससे अधिक) है। शहरी इलाके में भी इस्लाम धर्म के अनुयायी पुरुष या स्त्रियों में साक्षरता दर तुलनात्मक रुप से कम है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">भारत के ग्रामीण इलाके में बाकी धर्मों की तुलना में हिन्दू या इस्लाम धर्म मानने वालों में स्त्री और पुरुष के बीच साक्षरता दर में ज्यादा का अंतर है। शहरी भारत के लिए भी यही बात लागू होती है लेकिन शहरों में हिन्दू या इस्लाम धर्म मानने वालों में स्त्री-पुरुष के बीच साक्षरता के दर में अन्तर ग्रामीण भारत की तुलना में कम है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">साल १९९३-९४ से १९९९-२००० के बीच देश के कुल १५ बड़े राज्यों में से मध्यप्रदेश और राजस्थान में पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता दर में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इन राज्यों में पुरुषों के मामले में साक्षरता दर में ९ फीसदी की और महिलाओं के मामले में १० फीसदी के बढोतरी हुई। बड़े राज्यों के दायरे में महाराष्ट्र भी शामिल है और इस राज्य में पुरुषों की साक्षरता में तो नहीं लेकिन महिलाओं की साक्षरता दर में १० फीसदी का इजाफा हुआ। जहां तक भारत के शहरी इलाके का सवाल है साल १९९३-९४ से साल १९९९-२००० के बीच कर्नाटक, राजस्थान, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु के शहरी इलाके साक्षरता-वृद्धि के राष्ट्रीय औसत की तुलना में कहीं आगे रहे। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">ग्रामीण इलाकों के हिसाब से देखें तो बड़े राज्यों में केरल में साक्षरता दर सबसे ज्यादा रही। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के ५० और ५५ वें दोनों ही दौर की गणना में केरल में साक्षरता दर ९० फीसदी की पायी गई। इस गणना में दूसरे स्थान पर असम(६९ फीसदी) रहा। बिहार में सबसे कम साक्षरता-दर(४२ फीसदी) थी। इसके बाद नंबर आंध्रप्रदेश(४६ फीसदी) और राजस्थान का है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">भारत के शहरी इलाके में जीविका के लिए दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर परिवारों में साक्षरता दर बहुत कम है। इस वर्ग के प्रति हजार व्यक्तियों में ५९३ यानी लगभग ५९ फीसदी साक्षर पाये गए जबकि इस वर्ग के लिए राष्ट्रीय औसत ८० फीसदी का है। वेतनभोगी या नियमित आमदनी वाले शहरी परिवारों में इसकी तुलना में साक्षरता दर ज्यादा है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">कुल ३२ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में महज ८ में ग्रामीण इलाकों में साक्षरता दर ८० फीसदी या उससे ज्यादा है। इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के नाम हैं- गोवा, केरल, मिजोरम, नगालैंड, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, दमन और दिऊ, दिल्ली और लक्षद्वीप। . </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">साल १९९३-९४ से साल १९९९-२००० के बीच राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर (प्रतिशत पैमाने पर) बढ़ी है। ग्रामीण इलाके के पुरुषों के मामले में साक्षरता दर ६३ फीसदी से बढ़कर ६८ फीसदी और शहरी इलाके के पुरुषों के मामले में साक्षरता दर ८५ फीसदी से बढ़कर ८७ फीसदी हो गई। महिलाओं के मामले में यह आंकड़ा ग्रामीण इलाके के लिए ३६ फीसदी बनाम ४३ फीसदी और शहरी इलाके के लिए ६८ फीसदी बनाम ७२ फीसदी का है।व्यक्ति के आधार पर देखें तो ग्रामीण इलाके में १९९३-९४ में ५० फीसदी साक्षरता दर थी जो साल १९९९-२००० में बढ़कर ५६ फीसदी हो गई। शहरी इलाके के लिए यह आंकड़ा ७७ फीसदी बनाम ८० फीसदी का है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जनगणना के आंकड़ो और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के बीच अन्तर( साक्षरता दर के आंकड़ों के मामले में)३ फीसदी का है। ग्रामीण इलाके के पुरुषों की साक्षरता दर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में ७३ फीसदी बतायी गई है जबकि जनगणना के आंकडों में ७६ फीसदी। ठीक इसी तरह महिलाओं के मामले में यह आंकड़ा क्रमशः ५१ फीसदी और ५४ फीसदी का है।</span></li>
</ul>
<p> </p>
<p> </p>
<div><span style="font-size:undefined"><strong>प्राथमिक शिक्षा में प्रगति का ग्राफ (साल १९९९ से)</strong></span></div>
<p><img alt="\" src="%5C%22tinymce/uploaded/chart1.jpg%5C%22" style="height:\; width:\" /><br />
Source: RGI; SES, MHRD</p>
<p> </p>
<p> </p>
<div><span style="font-size:undefined"><strong>शैक्षिक संस्थानों की बढ़ोतरी का ग्राफ (साल १९९९ से)</strong></span></div>
<p> </p>
<p> </p>
<div><span style="font-size:undefined">नीचे दिए गए आरेख से पता चलता है कि साल १९९९-२००० से २००४-०५ के बीच स्कूलों में नामांकन की तादाद(लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए) बढ़ी है लेकिन लड़कों के नामांकन की तादाद लड़कियों के नामांकन से ज्यादा है। </span></div>
<div><img alt="\" src="%5C%22tinymce/uploaded/chart3.jpg%5C%22" style="height:\; width:\" /></div>
<div><span style="font-size:undefined"> Source: SES, MHRD *Provisional </span></div>
<div><span style="font-size:undefined">कन्फेडरेशन ऑव इंडियन इंडस्ट्री नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत- राइट टू एजुकेशन-एक्शन नाऊ नामक दस्तावेज के अनुसार- </span></div>
<div>
<ul>
<li><span style="font-size:undefined">सातवें एजुकेशन सर्वे (२००२) में कहा गया है कि १०.७१ लाख यानी ८७ फीसदी बस्तियों के एक किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय मौजूद है जबकि १.६ लाख बस्तियों के एक किलोमीटर के दायरे में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है। .</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">देश के सिर्फ ७८ फीसदी बस्तियों के ३ किलोमीटर के दायरे में अपर प्राइमरी स्कूल की मौजूदगी है और ग्रामीण आबादी के ८६ फीसदी हिस्से की जरुरतें इनसे पूरी हो पाती हैं। साल २००२-०३ के बाद से अबतक ८८९३० नये अपर प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं लेकिन इनकी संख्या अब भी जरुरत के लिहाज से कम है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">मध्यप्रदेश में सिर्फ एक तिहाई शिक्षक स्कूल में उपस्थित होते हैं जबकि बिहार में यह आंकड़ा २५ फीसदी का और यूपी में २० फीसदी का है। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो साल २००४-०५ में २.८ प्राथमिक विद्यालयों पर अपर प्राइमरी स्कूलों की संख्या एक थी। साल २००५-०६ में देश में २.५ प्राइमरी स्कूलों पर अपर प्राइमरी स्कूलों की संख्या १ थी। हर दो प्राथमिक विद्यालय पर कम से कम एक अपर प्राइमरी स्कूल हो(जैसी कि सर्व शिक्षा अभियान की मान्यता है) इसके लिए १ लाख ४० हजार अपर प्राइमरी स्कूल खोलने होंगे।</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ७.९५ लाख शिक्षकों की बहाली हुई है ताकि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर ४४ छात्रों पर १ शिक्षक होने के बजाय ४० छात्रों पर १ शिक्षक का छात्र-शिक्षक अनुपात कायम किया जा सके। शिक्षकों को कार्यकालीन प्रशिक्षण भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त बच्चों को ६.९ लाख रुपये मूल्य की पाठ्यपुस्तकें मुफ्त बांटी गई हैं। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">साल २००२-०३ में ड्राप-आऊट दर १५ फीसदी थी जो साल २००३-०४ में घटकर १३ फीसदी और २००४-०५ में घटकर १२ फीसदी हो गई। ड्राप-आऊट रेट में आ रही कमी उत्साहवर्धक है लेकिन इस दिशा में पूरी गंभीरता से और गहन कोशिश करनी होगी। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">साल १९९९-२००० से शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। साल १९९९-२००० में प्राइमरी स्तर पर १९.२ लाख शिक्षक थे। साल २००३-०४ में इनकी संख्या बढ़कर २०.९ लाख हो गई। इसी अवधि में अपर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या १२.९८ लाख से बढ़कर १६.०२ लाख हो गई। </span></li>
<li><span style="font-size:undefined">सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, प्राथमिक विद्यालयों में पोषाहार सहायता देने का राष्ट्रीय कार्यक्रम ( नेशलन प्रोग्राम ऑव न्यूट्रीशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन), मिड डे मील और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जैसी संस्थाओं शुरु की हैं। </span></li>
</ul>
<span style="font-size:undefined">यूनेस्कों इंस्टीट्यूट ऑव स्टैटिक्स के अनुसार-</span></div>
<div>
<div><span style="font-size:undefined"><strong>४० फीसदी बच्चे प्री-प्राइमरी स्कूलों में नामांकित है</strong></span></div>
<div><span style="font-size:undefined"><strong>८७ फीसदी लड़कियां और ९० फीसदी लड़के प्राइमरी स्कूलों में हैं।</strong></span></div>
<div><strong>तृतीयक आयु वर्ग की १२ फीसदी आबादी शिक्षा के तृतीयक स्तर पर है।</strong></div>
<div><span style="font-size:undefined"><strong>८६ फीसदी बच्चों ने प्राइमरी की सम्पूर्ण पढ़ाई पूरी की है </strong></span></div>
<div><strong>सरकार के खर्चे का १०.७ फीसदी शिक्षा के मद में जाता है</strong></div>
<div><strong>६५.२ फीसदी व्यस्क और ८१.३ फीसदी युवा साक्षर हैं।</strong></div>
<div><img alt="\" src="%5C%22tinymce/uploaded/chart9.jpg%5C%22" style="height:\; width:\" /></div>
<div>
<table align="\" border="\" cellpadding="\" cellspacing="\" style="width:\">
<tbody>
<tr>
<td>
<div><strong><span style="font-size:undefined"> भारत में शिक्षा-एक नजर</span></strong></div>
<ul>
<li><span style="font-size:undefined">युवा (१५–२४ साल) साक्षरता दर २०००-२००७*, पुरुष ८७</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">युवा (१५–२४ साल) साक्षरता दर, २०००-२००७*, महिला ७७</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">प्रति सौ व्यक्तियों पर फोन, (साल २००६) -१५</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">प्रति सौ व्यक्तियों पर इंटरनेट-यूजर की संख्या, साल(२००६)-११</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">प्राइमरी स्कूल में नामांकन का अनुपात (साल २०००-२००७)-सकल, पुरुष ९०</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">प्राइमरी स्कूल में नामांकन का अनुपात (साल २०००-२००७)-सकल, स्त्री ८७</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">प्राथमिक विद्यालय में उपस्थिति का अनुपात (२०००-२००७)-निवल, पुरुष, ८५</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">प्राथमिक विद्यालय में उपस्थिति का अनुपात (२०००-२००७)-निवल, स्त्री ८१</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">माध्यमिक विद्यालय में नामांकन- अनुपात, २०००-२००७, पुरूष ५९</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">माध्यमिक विद्यालय में नामांकन- अनुपात, २०००-२००७, स्त्री ४९</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">माध्यमिक विद्यालय में उपस्थिति का अनुपात (२०००-२००७)-निवल, पुरुष ५९</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">माध्यमिक विद्यालय में उपस्थिति का अनुपात (२०००-२००७)-निवल, स्त्री ४९</span></li>
<li><span style="font-size:undefined">नोट: नामांकन अनुपात का अर्थ होता है कि किसी विशिष्ट शिक्षा स्तर पर दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। इसमें दाखिला लेने वाले विद्यार्थी की उम्र का आकलन नहीं किया जाता। </span></li>
</ul>
<span style="font-size:undefined">Source: UNICEF, <a href="%5C%22http://www.unicef.org/infobycountry/india_statistics.html%5C%22">http://www.unicef.org/infobycountry/india_statistics.html </a></span><br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<br />
</div>
<p> <br />
<br />
</p>
<p> </p>'
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'mart' => ' वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट–2023 जारी, पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें'
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'mart' => 'पुरुषों की तुलना में महिलाओं में प्रवसन दर अधिक, वहीं गांवों की तुलना में शहरों में प्रवसन अधिक. रिपोर्ट.14 जून,2022'
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'htag' => 'विश्वभर-में-वर्ष-2021-के-दौरान-आठ-करोड़-90-लाख-लोगों-को-डर-हिंसा-और-विवाद-के-कारण-घर-छोड़ना-पड़ा-संयुक्zwjत-राष्zwjट्र-शरणार्थी-उच्zwjचायुक्zwjत-कार्यालय-यूएनएचसीआर-ने-एकnbspरिपोर्टnbspजारी-की-है-',
'mart' => 'विश्वभर में वर्ष 2021 के दौरान आठ करोड़ 90 लाख लोगों को डर,हिंसा और विवाद के कारण घर छोड़ना पड़ा. संयुक्‍त राष्‍ट्र शरणार्थी उच्‍चायुक्‍त कार्यालय (यूएनएचसीआर) ने एक रिपोर्ट जारी की है.'
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(int) 3 => [
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'htag' => 'वॉयस-ऑफ-द-इनविजिबल-सिटिजन्स-ii-वन-ईयर-ऑफ-कोविड-19-ndash-क्या-हम-भारत-में-आंतरिक-पलायन-पैटर्न-में-बदलाव-देख-रहे-हैं-25-जून-2021-को-जारी-',
'mart' => ' वॉयस ऑफ द इनविजिबल सिटिजन्स II: वन ईयर ऑफ कोविड-19 – क्या हम भारत में आंतरिक पलायन पैटर्न में बदलाव देख रहे हैं? (25 जून, 2021 को जारी), '
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(int) 4 => [
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'mart' => ' नो कंट्री फॉर वर्कर्स: द COVID-19 सेकेंड वेव, लोकल लॉकडाउन एंड माइग्रेंट वर्कर डिस्ट्रेस इन इंडिया (16 जून, 2021 को जारी) '
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'mart' => ' COVID-19: इमर्जेंस, स्प्रेड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी एंड माइग्रेंट वर्कर्स (अप्रैल 2021 में जारी) '
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'mart' => ' भारत में प्रवासी निर्माण श्रमिकों पर COVID-19 महामारी के प्रभाव (दिसंबर 2020 में जारी) '
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'htag' => 'lsquoगारमेंट-वर्कर्स-इन-इंडियाज-लॉकडाउन-सेमी-स्टारवेसन-एंड-डी-ह्युमनाइजेशन-लीड-टू-एक्सोडसrsquo-जून-2020-में-जारी',
'mart' => '‘गारमेंट वर्कर्स इन इंडियाज लॉकडाउन सेमी स्टारवेसन एंड डी-ह्युमनाइजेशन लीड टू एक्सोडस’ (जून 2020 में जारी)'
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'mart' => '‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’'
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'mart' => '‘अनलॉकिंग द अर्बन: रीमैजिनिंग माइग्रेंट लाइव्स इन सिटीज पोस्ट-कोविड-19’(1 मई, 2020 को जारी)'
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'mart' => 'कोविड19 से उपजी अनिश्चितता के साए में - प्रवासी मजदूरों की बात'
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'mart' => ''COVID-19 क्राइसिस थ्रू ए माइग्रेशन लेंस' (22 अप्रैल, 2020 को जारी)'
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'mart' => '21 डेज एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, प्रवासी मजदूर और भारत में कल्याणकारी उपायों की अपर्याप्तता'
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'mart' => '21 डेज एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, प्रवासी मजदूर और भारत में कल्याणकारी उपायों की अपर्याप्तता'
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'mart' => 'अदृश्य नागरिकों की पुकार: देश के आतंरिक प्रवासी मजदूरों पर कोविड -19 लॉकडाउन के प्रभाव का मूल्यांकन, (अप्रैल 2020 में जारी)'
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'mart' => ''कॉन्टेस्टिंग स्पेसेस एंड नेगोशिएटिंग डेवेल्पमैंट: ए डॉयलॉग ऑन डोमेस्टिक माइग्रेंटस्, स्टेट एंड इनक्लूसिव सिटीजनशिप इन इंडिया' (25-26 मार्च 2016)'
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'mart' => 'लेवल एंड पैटर्न ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर 2011-12(प्रकाशित 2014 की फरवरी)'
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'mart' => 'एनएसओ की रिपोर्ट: पिछले एक दशक में कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के कुल आउटपुट में फसलों की हिस्सेदारी कम हुई है. पढ़ें रिपोर्ट की खास बातें'
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'mart' => ''ग्रामीण भारत में परिवारों की स्थिति का आकलन और परिवारों की भूमि जोत, 2019' (10 सितंबर, 2021 को जारी)'
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'mart' => 'कृषि एवं सहकारिता विभाग (कृषि मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट(2010-11)'
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'mart' => 'एनएसएस (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण) के ५४ वें दौर के आकलन पर आधारित रिपोर्ट'
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रिसर्च-एंड-एजुकेशन-फॉर-द
एलेवेंथ-फाइव-ईयर-प्लान',
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रिसर्च एंड एजुकेशन फॉर द
एलेवेंथ फाइव ईयर प्लान'
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पंचवर्षीय-योजना-के-दस्तावेज
के-तीसरे-खंड-के-अनुसार',
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आयोग द्वारा प्रस्तुत ग्यारहवीं
पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज
के तीसरे खंड के अनुसार'
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'mart' => ' पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तारित) अधिनियम, 1996 (PESA अधिनियम) के कार्यान्वयन की स्थिति (6 अप्रैल, 2018 तक) '
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'mart' => 'वनाधिकार कानून (2006) के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी '
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'mart' => 'अजय दांडेकर और चित्रांगदा चौधरी द्वारा प्रस्तुत पेसा, लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज्म एंड गवर्नेंस: कन्सर्नस् एंड चैलेंजेज इन इंडियाज् ट्रायबल डिस्ट्रिक्टस् नामक रिपोर्ट '
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$insidelink7 = [
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'pgno' => (int) 2,
'htag' => 'नमूना-पंजीकरण-प्रणाली-सैम्पल-रजिस्ट्रेशन-सिस्टम-की-सांख्यिकीय-रिपोर्ट-2020-हुई-जारी-जानिए-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें-',
'mart' => 'नमूना पंजीकरण प्रणाली (सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम) की सांख्यिकीय रिपोर्ट-2020 हुई जारी, जानिए रिपोर्ट की मुख्य बातें.'
],
(int) 1 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => 'एक-अनुमान-के-मुताबिक-वर्ष-2023-तक-भारत-कुल-जनसंख्या-के-मामले-में-चीन-को-पछाड़-देगा-11-जुलाई-2022',
'mart' => 'एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2023 तक भारत कुल जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ देगा.11 जुलाई,2022'
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(int) 2 => [
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'htag' => 'माई-बॉडी-इज-माई-ओन-अप्रैल-2021-में-जारी',
'mart' => 'माई बॉडी इज माई ओन (अप्रैल, 2021 में जारी)'
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(int) 3 => [
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'htag' => 'जस्टिस-डिनाइड-सेक्शुअल-वायलेंस-एंड-इंटरसेक्शनल-डिस्क्रिमिनेशन-बैरियर-टू-एक्सेसिंग-जस्टिस-फॉर-दलित-वीमेन-एंड-गर्ल्स-इन-हरियाणा-नवंबर-2020-में-जारी',
'mart' => 'जस्टिस डिनाइड: सेक्शुअल वायलेंस एंड इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन - बैरियर टू एक्सेसिंग जस्टिस फॉर दलित वीमेन एंड गर्ल्स इन हरियाणा (नवंबर 2020 में जारी)'
],
(int) 4 => [
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'htag' => 'अगेंस्ट-माय-विल-ndash-डिफाइंग-द-प्रैक्टिसिस-दैट-हार्म-वीमैन-एंड-गर्ल्स-एंड-अंडरमाइन-इक्वॉलिटी-जून-2020-में-जारी',
'mart' => 'अगेंस्ट माय विल – डिफाइंग द प्रैक्टिसिस दैट हार्म वीमैन एंड गर्ल्स एंड अंडरमाइन इक्वॉलिटी (जून 2020 में जारी)'
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(int) 5 => [
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'htag' => '39मातृ-मृत्यु-दर-के-रुझान-सन्-2000-से-2017-तकrsquo-डब्ल्यूएचओ-यूनिसेफ-विश्व-बैंक-समूह-यूएनएफपीए-और-यूनाइटेड-नेशन्स-पोपुलेशन-डिवीजन-द्वारा-जारी-रिपोर्ट-सितंबर-2019-में-जारी',
'mart' => ''मातृ मृत्यु दर के रुझान (सन् 2000 से 2017 तक)’: डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, विश्व बैंक समूह, यूएनएफपीए और यूनाइटेड नेशन्स पोपुलेशन डिवीजन द्वारा जारी रिपोर्ट (सितंबर 2019 में जारी)'
],
(int) 6 => [
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'htag' => 'nbspवूमन-इन-बिजनेस-एंड-मैनेजमेंट-गेनिंग-मोमेंटम-जनवरी-2015-में-प्रकाशित-nbsp',
'mart' => ' वूमन इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट: गेनिंग मोमेंटम (जनवरी 2015 में प्रकाशित) '
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(int) 7 => [
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'htag' => 'नेशनल-क्राइम-रिकार्ड-ब्यूरो-के-दस्तावेज-क्राइम-इन-इंडिया-2016-स्टैटिक्सनवंबर-2017-में-जारी',
'mart' => 'नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के दस्तावेज क्राइम इन इंडिया 2016 स्टैटिक्स(नवंबर 2017 में जारी)'
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(int) 8 => [
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'htag' => 'जाति-जनगणना-2011-पर-आधारित-महिलाओं-की-प्रधानी-वाले-परिवारों-की-दशा-बताते-कुछ-महत्वपूर्ण-तथ्य',
'mart' => 'जाति जनगणना-2011 पर आधारित महिलाओं की प्रधानी वाले परिवारों की दशा बताते कुछ महत्वपूर्ण तथ्य'
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(int) 9 => [
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'htag' => 'नेशनल-क्राइम-रिकार्ड-ब्यूरो-द्वारा-प्रस्तुत-क्राइम-इन-इंडिया-2014',
'mart' => 'नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत क्राइम इन इंडिया 2014'
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(int) 10 => [
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'htag' => 'ट्रेन्डस्-इन-मेटरनल-मोर्टालिटी-1990-टू-2013',
'mart' => 'ट्रेन्डस् इन मेटरनल मोर्टालिटी 1990 टू 2013'
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(int) 11 => [
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'mart' => 'इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली(मार्च 9 2013)'
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(int) 12 => [
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'htag' => 'एम्पॉवरिंग-द-थर्ड-बिलियन-विमेन-एंड-द-वर्ल्ड-ऑव-वर्क-इन-2012',
'mart' => 'एम्पॉवरिंग द थर्ड बिलियन- विमेन एंड द वर्ल्ड ऑव वर्क इन 2012'
],
(int) 13 => [
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'mart' => 'क्राईम इन इंडिया-2011'
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'htag' => 'प्रोग्रेस-ऑव-वर्ल्डस्-विमेन-इन-परस्युट-ऑव-जस्टिस-2011-12',
'mart' => 'प्रोग्रेस ऑव वर्ल्डस् विमेन- इन परस्युट ऑव जस्टिस 2011-12'
],
(int) 15 => [
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'mart' => 'रिपोर्ट ऑन कंडीशन ऑव वर्क्स् एं प्रोमोशन ऑव लाइवलीहुड इन अन-ऑर्गनाइज्ड सेक्टर'
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(int) 16 => [
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'htag' => 'योजित-परिवार-नियोजित-लिंग-मध्यप्रदेश-राजस्थान-हिमाचल-प्रदेश-हरियाणा-और-पंजाब-के-कुछ-जिलों-में-बालिकाओं-के-गिरते-अनुपात-पर-एक-रिपोर्ट',
'mart' => 'योजित परिवार नियोजित लिंग-मध्यप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ जिलों में बालिकाओं के गिरते अनुपात पर एक रिपोर्ट'
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'htag' => 'द-स्टेट-ऑफ-रूरल-एम्प्लॉयमेंट-ए-लुक-एट-एमजीनरेगा-एक्रोस-5-स्टेट्स-इन-इंडिया-अक्टूबर-2022-में-जारी',
'mart' => 'द स्टेट ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट; ए लुक एट एमजीनरेगा एक्रोस 5 स्टेट्स इन इंडिया (अक्टूबर 2022 में जारी)'
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(int) 1 => [
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'htag' => 'पीपल्स-एक्शन-फ़ॉर-एम्प्लॉयमेंट-गारंटी-paeg-काnbspचौथाnbspमनरेगा-ट्रैकर-10-दिसंबर-2020-को-जारी',
'mart' => 'पीपल्स एक्शन फ़ॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी (PAEG) का चौथा मनरेगा ट्रैकर (10 दिसंबर, 2020 को जारी)'
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(int) 2 => [
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'htag' => 'तृतीयnbspमनरेगा-ट्रैकर-4-सितंबर-2020-को-जारी',
'mart' => 'तृतीय मनरेगा ट्रैकर (4 सितंबर, 2020 को जारी)'
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(int) 3 => [
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'htag' => 'द्वितीय-मनरेगाnbspट्रैकर-17-अगस्त-2020-को-जारी',
'mart' => 'द्वितीय मनरेगा ट्रैकर (17 अगस्त, 2020 को जारी)'
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(int) 4 => [
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'htag' => 'मनरेगा-की-आधिकारिक-वेबसाइट-पर-उपलब्ध-आंकड़ों-के-आलोक-में-7-मई-2018-को-मौजूद-इस-रोजगार-कार्यक्रम-की-स्थिति',
'mart' => 'मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के आलोक में 7 मई 2018 को मौजूद इस रोजगार कार्यक्रम की स्थिति'
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(int) 5 => [
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'htag' => 'मनरेगा-के-अंतर्गत-वित्तवर्ष-2017-18-में-हुए-काम-खर्च-तथा-रोजगार-से-संबंधित-नवीनतम-तथ्य',
'mart' => 'मनरेगा के अंतर्गत वित्तवर्ष 2017-18 में हुए काम, खर्च तथा रोजगार से संबंधित नवीनतम तथ्य'
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'htag' => 'परफॉर्मेन्स-इनिशिएटिव्स-एंड-स्ट्रेटजिज्वित्तवर्ष-2015-16-तथा-वित्तवर्ष-2016-17-शीर्षक-ग्रामीण-विकास-मंत्रालय-की-रिपोर्ट',
'mart' => 'परफॉर्मेन्स, इनिशिएटिव्स एंड स्ट्रेटजिज्(वित्तवर्ष 2015-16 तथा वित्तवर्ष 2016-17) शीर्षक ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट'
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(int) 7 => [
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'htag' => 'nbspएम्पलॉयमेंट-एंड-अन्एम्पलॉमेंट-सिचुएशन-अमॉग-सोशल-ग्रुप्सप्रकाशित-जनवरी-2015',
'mart' => ' एम्पलॉयमेंट एंड अन्एम्पलॉमेंट सिचुएशन अमॉग सोशल ग्रुप्स(प्रकाशित जनवरी 2015) '
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(int) 8 => [
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'htag' => 'एमजीनरेगा-समीक्षा-ऐन-एंथोलॉजी-ऑव-रिसर्च-स्टडीज-ऑन-नरेगा-2006-12',
'mart' => 'एमजीनरेगा समीक्षा- ऐन एंथोलॉजी ऑव रिसर्च स्टडीज ऑन नरेगा 2006-12'
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(int) 9 => [
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'htag' => 'ग्रामीण-विकास-मंत्रालय-द्वारा-प्रस्तुत-एनुअल-रिपोर्टnbsp-2009-2010',
'mart' => 'ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत एनुअल रिपोर्ट 2009-2010'
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(int) 10 => [
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'htag' => 'इम्पलिमेंटेशन-ऑव-द-रुरल-एम्पलायमेंट-गारंटी-एक्ट-इन-इंडिया-स्पैशियल-डायमेंशन-एंड-फिस्कल-इम्पलिकेशनबोर्ड-कालेज',
'mart' => 'इम्पलिमेंटेशन ऑव द रुरल एम्पलायमेंट गारंटी एक्ट इन इंडिया-स्पैशियल डायमेंशन एंड फिस्कल इम्पलिकेशन(बोर्ड कालेज)'
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(int) 11 => [
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'htag' => 'द-पर्फार्मेंस-ऑडिट-ऑव-द-इम्पलीमेंटेशन-ऑव-नरेगा-2008',
'mart' => 'द पर्फार्मेंस ऑडिट ऑव द इम्पलीमेंटेशन ऑव नरेगा-2008'
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(int) 12 => [
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'htag' => 'इवैल्यूएटिंग-परफार्मेंस-ऑव-नेशनल-रुरल-एम्पलॉयमेंट-गारंटी-एक्ट',
'mart' => 'इवैल्यूएटिंग परफार्मेंस ऑव नेशनल रुरल एम्पलॉयमेंट गारंटी एक्ट'
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(int) 13 => [
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'htag' => 'डिगिंग-होल्स-एंड-फीलिंग-देम-अगेनहाऊ-फॉर-डू-पब्लिक-वर्क्स-इनहेन्स-लाइवलीहुड',
'mart' => 'डिगिंग होल्स एंड फीलिंग देम अगेन?हाऊ फॉर डू पब्लिक वर्क्स इनहेन्स लाइवलीहुड '
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$insidelink9 = [
(int) 0 => [
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'htag' => 'पढ़िए-2024-25-के-अंतरिम-बजट-की-महत्त्वपूर्ण-बातें',
'mart' => ' पढ़िए 2024-25 के अंतरिम बजट की महत्त्वपूर्ण बातें '
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(int) 1 => [
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'htag' => 'पढ़ें-बजट-2023-24-से-जुड़ीं-सभी-ज़रूरी-बातें',
'mart' => ' पढ़ें बजट 2023-24 से जुड़ीं सभी ज़रूरी बातें '
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(int) 2 => [
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'mart' => 'केंद्रीय बजट 2022-23'
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'mart' => ' केंद्रीय बजट 2021-22 '
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'mart' => ' ‘आत्मनिर्भर भारत पैकेज’ '
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'htag' => 'गरीबों-के-लिए-प्रधानमंत्री-गरीब-कल्याण-योजना-दिनांक-26-मार्च-2020-के-तहत-1-70-लाख-करोड़-रुपये-के-राहत-पैकेज-का-विवरण',
'mart' => ' गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (दिनांक 26 मार्च 2020) के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का विवरण '
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'mart' => ' केंद्रीय बजट 2020-21 '
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'mart' => ' केंद्रीय बजट 2019-20 '
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'mart' => ' केंद्रीय बजट 2018-19 '
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(int) 9 => [
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'mart' => ' केंद्रीय बजट 2017-18 '
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(int) 10 => [
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'mart' => ' केंद्रीय बजट 2016-17 '
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'mart' => ' केंद्रीय बजट भाषण 2015-16 '
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'htag' => 'केंद्रीय-बजट-भाषण-2014-15',
'mart' => ' केंद्रीय बजट भाषण 2014-15 '
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'mart' => ' व्हिसिल ब्लोअर बिल- मुख्य बातें '
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'mart' => ' लोकपाल विधेयक- मुख्य बातें '
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'htag' => 'nbspभूमि-अर्जन-पुनर्वासन-और-पुनर्व्यवस्थापन-विधेयक-2011-महत्वपूर्ण-तथ्य-nbsp',
'mart' => ' भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक 2011- महत्वपूर्ण तथ्य '
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(int) 16 => [
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'htag' => 'nbsp-द-ज्यूडिशियल-स्टैंडर्डस्-एंड-अकाऊंटेबिलिटी-विधेयक-की-प्रमुख-विशेषताएंnbsp',
'mart' => ' द ज्यूडिशियल स्टैंडर्डस् एंड अकाऊंटेबिलिटी विधेयक की प्रमुख विशेषताएं '
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(int) 17 => [
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'htag' => 'खेतिहर-कर्ज-पर-केंद्रित-विशेषज्ञ-समूहएक्सपर्ट-ग्रुप-के-दस्तावेजजुलाई-2007nbsp',
'mart' => ' खेतिहर कर्ज पर केंद्रित विशेषज्ञ समूह(एक्सपर्ट ग्रुप) के दस्तावेज(जुलाई 2007) '
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'htag' => 'आरटीआई-कानून-का-इस्तेमाल-करने-पर-मार-दिए-गये-बिहार-के-निवासियों-पर-एक-रिपोर्ट-आई-है-जानिये-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें',
'mart' => 'आरटीआई कानून का इस्तेमाल करने पर मार दिए गये बिहार के निवासियों पर एक रिपोर्ट आई है. जानिये रिपोर्ट की मुख्य बातें'
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(int) 1 => [
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'htag' => 'स्टेट-ऑफ-इन्फॉरमेशन-कमीशन्स-एंड-द-यूज-ऑफ-आरटीआई-लॉज-इन-इंडिया-रिपोर्टरैपिड-रिव्यू-4-0',
'mart' => ' स्टेट ऑफ इन्फॉरमेशन कमीशन्स एंड द यूज ऑफ आरटीआई लॉज इन इंडिया रिपोर्ट(रैपिड रिव्यू 4.0)'
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(int) 2 => [
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'htag' => 'पीपल्स-मॉनीटरिंग-ऑफ-द-आरटीआई-रिजिम-इन-इंडया2011-13-नामक-दस्तावेज',
'mart' => 'पीपल्स मॉनीटरिंग ऑफ द आरटीआई रिजिम इन इंडया(2011-13) नामक दस्तावेज'
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(int) 3 => [
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'htag' => 'योजना-आयोग-को-विजन-फाऊंडेशन-द्वारा-सौंपे-गए-दस्तावेज२००५-के-अनुसार',
'mart' => 'योजना आयोग को विजन फाऊंडेशन द्वारा सौंपे गए दस्तावेज(२००५) के अनुसार'
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'htag' => 'राइट-टू-इन्फारमेशन-इंटरिम-फाइडिंग्स्-ऑव-पीपल्स-फाइडिंग्स-ऑव-आरटीआई-एसेसमेंट२००८',
'mart' => 'राइट टू इन्फारमेशन-इंटरिम फाइडिंग्स् ऑव पीपल्स फाइडिंग्स ऑव आरटीआई एसेसमेंट(२००८)'
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'mart' => 'सूचना का अधिकार- कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानकों की एक बानगी'
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(int) 6 => [
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'mart' => 'भारत के सर्वोच्च न्यायलय में सूचना के अधिकार के तहत दिए गए महत्वपूर्ण फैसले'
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'htag' => 'विश्वभर-में-वर्ष-2021-के-दौरान-आठ-करोड़-90-लाख-लोगों-को-डर-हिंसा-और-विवाद-के-कारण-घर-छोड़ना-पड़ा-संयुक्zwjत-राष्zwjट्र-शरणार्थी-उच्zwjचायुक्zwjत-कार्यालय-यूएनएचसीआर-ने-एक-रिपोर्ट-जारी-की-है-',
'mart' => 'विश्वभर में वर्ष 2021 के दौरान आठ करोड़ 90 लाख लोगों को डर,हिंसा और विवाद के कारण घर छोड़ना पड़ा-संयुक्‍त राष्‍ट्र शरणार्थी उच्‍चायुक्‍त कार्यालय (यूएनएचसीआर) ने एक रिपोर्ट जारी की है.'
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(int) 1 => [
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'htag' => 'ग्लोबल-एस्टीमेटस्-2014-पीपल-डिस्प्लेस्ड-बाय-डिजास्टर्स',
'mart' => 'ग्लोबल एस्टीमेटस् 2014 : पीपल डिस्प्लेस्ड बाय डिजास्टर्स'
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(int) 2 => [
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'mart' => 'माईग्रेशन एंड जेंडर इन इंडिया नामक रिपोर्ट'
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'mart' => 'SEZs से संबंधित प्रमुख आंकड़े'
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'htag' => 'भारत-में-बांध-विस्थापन-नीति-और-कानून-विषय-पर-योजना-आयोग-का-एक-अध्ययन',
'mart' => 'भारत में बांध, विस्थापन, नीति और कानून विषय पर योजना आयोग का एक अध्ययन'
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$insidelink12 = [
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'htag' => 'रिपोर्ट-nbspउत्तरी-बिहार-में-शिक्षा-व्यवस्था-के-ख़स्ता-हाल',
'mart' => 'रिपोर्ट: उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल '
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(int) 1 => [
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'mart' => 'चाइल्ड राइट एंड यू (क्राई) द्वारा प्रस्तुत लर्निंग ब्लॉक नामक अध्ययन(जून 2013)'
],
(int) 2 => [
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'htag' => 'क्राई-ग्लोबल-मार्च-अगेंस्ट-चाइल्ड-लेबर-और-यूनिसेफ-द्वारा-प्रस्तुत-आकलनों',
'mart' => 'क्राई, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत आकलनों'
],
(int) 3 => [
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'mart' => 'क्या कहता है भारतीय संविधान'
],
(int) 4 => [
'pgno' => (int) 4,
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'mart' => 'शिक्षा का अधिकार विधेयक-मुद्दे की बात'
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'mart' => 'सोशल ऑडिट-ग्रामसभा एंड पंचायती राज'
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'mart' => 'सोशल ऑडिट एंड इट्स् रेलीवेंस टू ऑडिट ऑव पब्लिक यूटिलिटीज'
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(int) 2 => [
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'htag' => 'अमिताभ-मुखोपाध्याय
द्वारा-प्रस्तुत-सोशल-ऑडिट-नामक-शोधपत्र',
'mart' => 'अमिताभ मुखोपाध्याय
द्वारा प्रस्तुत सोशल ऑडिट नामक शोधपत्र'
]
]
$insidelink14 = [
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'pgno' => (int) 2,
'htag' => 'खाद्य-सुरक्षा-विधेयक',
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'mart' => 'राष्ट्रीय आहार सुरक्षा अधिनियम 2009 ( मसौदा )'
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'htag' => 'पब्लिक-डिस्ट्रीब्यूशन-सिस्टम-एंड-अदर-सोर्सेज-ऑव-हाऊसहोल्ड-कंज्मप्शन-२००४-०५',
'mart' => 'पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड अदर सोर्सेज ऑव हाऊसहोल्ड कंज्मप्शन २००४-०५'
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'mart' => ''एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक' का पहला संस्करण'
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'htag' => 'पीडीएस-एंड-अदर-सोर्सेज-ऑफ-हाऊसहोल्ड-कंजप्शन-2011-12-जून-2015-में-प्रकाशित',
'mart' => 'पीडीएस एंड अदर सोर्सेज ऑफ हाऊसहोल्ड कंजप्शन, 2011-12 ( जून 2015 में प्रकाशित)'
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'htag' => 'राष्ट्रीय-नमूना-सर्वेक्षण-द्वारा-प्रस्तुत-नवीनतम-गणना-66-वां-दौर-जुलाई-2009-से-जून-2010',
'mart' => 'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत नवीनतम गणना( 66 वां दौर- जुलाई 2009 से जून 2010)'
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'htag' => 'नेशनल-सैम्पल-सर्वे-राष्ट्रीय-नमूना-सर्वेक्षण-द्वारा-प्रस्तुत-६१-दौर-के-आकलन-जुलाई-२००४-जून-२००५-पर-आधारित-आकलन',
'mart' => 'नेशनल सैम्पल सर्वे (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण) द्वारा प्रस्तुत ६१ दौर के आकलन (जुलाई २००४-जून २००५) पर आधारित आकलन '
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'mart' => 'ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार'
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'mart' => ' इंडिया में आर्थिक असमानता: “अरबपति राज” में ब्रिटिश राज से भी ज्यादा है असमानता - रिपोर्ट '
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'mart' => 'वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक–2023 जारी, पढ़ें रिपोर्ट की खास बातें'
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'htag' => 'सबसे-धनी-21-भारतीय-अरबपतियों-के-पास-70-करोड़-भारतीयों-से-अधिक-संपत्ति-ऑक्स्फैम-इंडिया-पढ़ें-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें',
'mart' => 'सबसे धनी 21 भारतीय अरबपतियों के पास 70 करोड़ भारतीयों से अधिक संपत्ति- ऑक्स्फैम इंडिया, पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें '
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'mart' => 'इनइक्वॉलिटी किल्स (जनवरी 2022 में जारी)'
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'mart' => 'ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020'
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'mart' => 'ग्लोबल मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019: इलुमिनेटिंग इनइक्वॉलिटी (जुलाई, 2019 में जारी)'
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'mart' => 'ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स (एमपीआई) 2018'
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'mart' => 'एंडिंग एक्स्ट्रिम पॉवर्टी, शेयरिंग प्रॉस्पेरिटी:प्रोग्रेस एंड पॉलिसिज (अक्तूबर 2015)'
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'mart' => 'सामाजिक आर्थिक तथा जाति जनगणना 2015'
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'mart' => 'विशेषज्ञों के एक समूह की न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट फॉर इंडियंस –रिकमेंडेड डाइटरी एलाउंस एंड एस्टीमेंट एवरेज रिक्वारमेंट नाम से एक रिपोर्ट जारी हुई है (2022'
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'mart' => 'भारत में कुपोषण में आई कमी, 2004-06 से 2019-21 के बीच कुपोषित जनसंख्या घटकर 16 % पर आई- SOFI रिपोर्ट'
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'mart' => 'महिलाओं और बच्चों के पोषण पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव'
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'mart' => 'चिल्ड्रन, फूड एंड न्यूट्रीशन: ग्रोइंग वेल इन अ चेंजिंग वर्ल्ड’ (अक्टूबर, 2019 में जारी)'
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'mart' => 'भारत: व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण 2016-2018 (अक्टूबर 2019 में जारी) (Comprehensive National Nutrition Survey 2016-2018)'
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(int) 6 => [
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'htag' => 'भुखमरी-और-कुपोषण-की-दशा-पर-केंद्रित-अर्बन-हंगामा-urban-hungama-रिपोर्ट',
'mart' => 'भुखमरी और कुपोषण की दशा पर केंद्रित अर्बन हंगामा( Urban HUNGaMA) रिपोर्ट'
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'htag' => 'नेशनल-फैमिली-हैल्थ-सर्वे-4-के-आंकड़ों-के-अनुसार-भारत-में-स्टटिंग-और-वेस्टिंग-के-शिकार-बच्चों-की-संख्या',
'mart' => 'नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे-4 के आंकड़ों के अनुसार भारत में स्टटिंग और वेस्टिंग के शिकार बच्चों की संख्या'
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'mart' => 'नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे- 4 के नये तथ्य'
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'mart' => 'IFPRI द्वारा प्रस्तुत 2015 ग्लोबल न्यूट्रीशन रिपोर्ट: एक्शन एंड अकाउंटबिलिटी टू एडवांस न्यूट्रीशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट'
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'mart' => 'पब्लिक अकाऊंटस् कमिटी (2014-15) रिपोर्ट ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सर्विसेज'
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'mart' => 'ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2014-15'
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'mart' => 'ग्लोबल न्यूट्रीशन रिपोर्ट 2014'
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'mart' => 'इम्प्रूविंग चाइल्ड न्यूट्रीशन: द एचीवेवल इम्पीरेटिव फॉर ग्लोबव प्रोग्रेस (अप्रैल, 2013)'
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'mart' => 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने जारी की मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 , पढ़ें इसकी खास बातें'
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'mart' => 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 जारी की है'
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'mart' => 'मानव विकास रिपोर्ट 2020: द नेक्सट फर्न्टियर – ह्युमन डेवलपमेंट एंड द मानव विकास और एंथ्रोप्रसीन (दिसंबर 2020 में जारी)'
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'mart' => 'मानव विकास सूचकांक और संकेतक: 2018'
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'mart' => 'मानव विकास रिपोर्ट 2016'
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'mart' => 'ह्युमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015: वर्क फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट'
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'mart' => 'मानव विकास रिपोर्ट 2014'
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'mart' => 'मानव विकास रिपोर्ट-2013: "द राइज़ ऑफ़ द साउथ: ह्यूमन प्रोग्रेस इन अ डाइवर्स वर्ल्ड"'
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'mart' => 'योजना आयोग द्वारा जारी गरीबी संबंधी आकलन(2009-10) '
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'mart' => 'ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011- सस्टेनेबेलिटी एंड इक्यूटी:अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल'
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'mart' => 'मानव विकास रिपोर्ट – 2010'
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'mart' => 'मानव विकास रिपोर्ट 2007-08'
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'mart' => 'राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट (2001)'
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'htag' => 'योजना-आयोग-द्वारा-प्रस्तुत-ग्यारहवीं-पंचवर्षीय-योजना-के-दस्तावेज-के-अनुसार',
'mart' => 'योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार'
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'htag' => 'पढ़िए-वैश्विक-भुखमरी-सूचकांकndash2022-की-मुख्य-बातें-अक्टूबर-2022-में-जारी',
'mart' => 'पढ़िए वैश्विक भुखमरी सूचकांक–2022 की मुख्य बातें (अक्टूबर 2022 में जारी)'
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'htag' => '2021-ग्लोबल-हंगर-इंडेक्स-हंगर-एंड-फ़ूड-सिस्टम्स-इन-कॉन्फ्लिक्ट-सेटिंग्स-अक्टूबर-2021-में-जारी',
'mart' => '2021 ग्लोबल हंगर इंडेक्स - हंगर एंड फ़ूड सिस्टम्स इन कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग्स (अक्टूबर, 2021 में जारी)'
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'htag' => 'द-हंगर-वायरस-मल्टीप्लाइज-9-जुलाई-2021-को-जारी',
'mart' => 'द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज (9 जुलाई, 2021 को जारी)'
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'mart' => 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020: वन डिकेड टू जीरो हंगर - लिंकिंग हेल्थ एंड सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स (अक्टूबर, 2020 में जारी)'
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'mart' => 'द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड 2020: ट्रांसफोर्मिंग फूड सिस्टम्स् फॉर अफोर्डेबल हेल्थी डाइट (जुलाई 2020 में जारी) '
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'mart' => 'इटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तुत 2017 ग्लोबल हंगर इंडेक्स: द इन्इक्वलिटिज ऑफ हंगर (2017 के अक्तूबर में प्रकाशित) के मुख्य तथ्य'
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'mart' => '2016 ग्लोबल हंगर इंडेक्स: जीरो हंगर (अक्टूबर 2016 में जारी)'
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'mart' => 'स्टेट ऑफ फूड इन्स्क्यूरिटी इन द वर्ल्ड 2015'
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'mart' => ' ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2013-द चैलेंज ऑव हंगर: बिल्डिंग रेजिलेंस टू एचीव फूड एंड न्यूट्रीशन सिक्यूरिटी '
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'mart' => ' फूड वेस्टेज फुटप्रिन्टस्: इम्पैक्ट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज (2013) '
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'mart' => 'ब्रेड फॉर वर्ल्ड इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित 2013 हंगर रिपोर्ट'
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'htag' => 'द-स्टेट-ऑव-फूड-इन्सिक्यूरिटी-इन-द-वर्ल्ड-एड्रेसिंग-फूड-इन्सिक्युरिटी-इन-प्रोट्रैक्टेड-क्राइजेज',
'mart' => 'द स्टेट ऑव फूड इन्सिक्यूरिटी इन द वर्ल्ड: एड्रेसिंग फूड इन्सिक्युरिटी इन प्रोट्रैक्टेड क्राइजेज'
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(int) 20 => [
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'htag' => 'रिपोर्ट-ऑन-द-स्टेट-ऑव-फूड-इनसिक्युरिटी-इन-रुरल-इंडिया',
'mart' => 'रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑव फूड इनसिक्युरिटी इन रुरल इंडिया'
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(int) 21 => [
'pgno' => (int) 23,
'htag' => 'नॉरिश-साऊथ-एशिया-ग्रो-अ-बेटर-फ्यूचर-फॉर-रिजनल-फूड-जस्टिस',
'mart' => 'नॉरिश साऊथ एशिया- ग्रो अ बेटर फ्यूचर फॉर रिजनल फूड जस्टिस'
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(int) 22 => [
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'htag' => 'एग्ररेरियन-क्राइसिस-एंड-डिस्ट्रेस-इन-रुरल-इंडियासाल-२००३',
'mart' => 'एग्ररेरियन क्राइसिस एंड डिस्ट्रेस इन रुरल इंडिया(साल २००३)'
]
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$insidelink20 = [
(int) 0 => [
'pgno' => (int) 2,
'htag' => 'यूनिसेफ-की-ldquoस्टेटnbspऑफnbspद-वर्ल्ड्सnbspचिल्ड्रन-रिपोर्टndash2023rdquonbsp21-अप्रैल-23-को-जारी-जीरोndashडोज-बच्चों-के-मामले-में-भारत-को-मिला-पहला-स्थान-पढ़ें-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें',
'mart' => 'यूनिसेफ की “स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट–2023” 21 अप्रैल,23 को जारी; जीरो–डोज बच्चों के मामले में भारत को मिला पहला स्थान.पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें'
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(int) 1 => [
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'htag' => 'विश्व-स्वास्थ्य-संगठन-ने-वैश्विक-टीबी-रिपोर्ट-2022-जारी-की-पढ़ें-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें-',
'mart' => 'विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक टीबी रिपोर्ट-2022 जारी की. पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें.'
],
(int) 2 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'विश्व-स्वास्थ्य-संगठन-ने-गैर-संचारी-रोगों-पर-एक-पोर्टल-जारी-किया-है-जानिये-मुख्य-बातें',
'mart' => 'विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गैर संचारी रोगों पर एक पोर्टल जारी किया है- जानिये मुख्य बातें'
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(int) 3 => [
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'htag' => 'देश-के-कई-जिलों-में-डॉक्टरों-अस्पतालों-और-आंकड़ों-की-कमी-है-',
'mart' => 'देश के कई जिलों में डॉक्टरों, अस्पतालों और आंकड़ों की कमी है.'
],
(int) 4 => [
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'mart' => 'सिक्योरिंग राइट्स ऑफ पेशेन्ट्स इन इंडिया: लेसंस् फ्रॉम रैपिड सर्वेज ऑन पीपल्स'
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'mart' => 'COVID-19 थर्ड वेव प्रिपेयर्डनेस: चिल्ड्रन वल्नरेबिलिटी एंड रिकवरी'
],
(int) 6 => [
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'htag' => 'ऑक्सफैम-इंडियाज-इनइक्वलिटी-रिपोर्ट-2021-इंडियाज-अनइक्वल-हेल्थकेयर-स्टोरी-19-जुलाई-2021-को-जारी',
'mart' => ' ऑक्सफैम इंडियाज इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2021: इंडियाज अनइक्वल हेल्थकेयर स्टोरी (19 जुलाई, 2021 को जारी) '
],
(int) 7 => [
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'htag' => 'स्वास्थ्य-और-परिवार-कल्याण-मंत्रालय-द्वारा-ग्रामीण-स्वास्थ्य-सांख्यिकी-2019-20-अप्रैल-2021-में-जारी',
'mart' => 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2019-20 (अप्रैल 2021 में जारी)'
],
(int) 8 => [
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'htag' => 'शहरी-ग्रामीण-और-जनजातीय-क्षेत्रों-में-covid-19-रोकथाम-और-प्रबंधन-पर-मानक-संचालन-प्रक्रिया-एसओपी',
'mart' => 'शहरी, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में COVID-19 रोकथाम और प्रबंधन पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)'
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(int) 9 => [
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'htag' => 'ए-नेगलेक्टेड-ट्रैजिडी-द-ग्लोबल-बर्डन-ऑफ-स्टिलबर्थ्स-2020-अक्टूबर-2020-में-जारी',
'mart' => 'ए नेगलेक्टेड ट्रैजिडी: द ग्लोबल बर्डन ऑफ स्टिलबर्थ्स, 2020 (अक्टूबर 2020 में जारी)'
],
(int) 10 => [
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'htag' => 'सैंपल-रजिस्ट्रेशन-सिस्टम-स्टेटिकल-रिपोर्ट-2018-जून-2020-में-जारी',
'mart' => 'सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टेटिकल रिपोर्ट 2018 (जून 2020 में जारी)'
],
(int) 11 => [
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'htag' => 'कोरोना-वायरस-महामारी-से-संबंधित-सवालों-के-जवाब',
'mart' => 'कोरोना वायरस महामारी से संबंधित सवालों के जवाब'
],
(int) 12 => [
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'htag' => '15वेंnbspवित्त-आयोग-को-सौंपी-गईnbspस्वास्थ्य-क्षेत्र-2019-पर-उच्च-स्तरीय-समूह-की-रिपोर्टnbsp',
'mart' => '15वें वित्त आयोग को सौंपी गई स्वास्थ्य क्षेत्र (2019) पर उच्च स्तरीय समूह की रिपोर्ट '
],
(int) 13 => [
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'htag' => '39मातृ-मृत्यु-दर-के-रुझान-सन्nbsp2000-से-2017-तकrsquo-डब्ल्यूएचओ-यूनिसेफ-विश्व-बैंक-समूह-यूएनएफपीए-और-यूनाइटेड-नेशन्स-पोपुलेशन-डिवीजन-द्वारा-जारी-रिपोर्ट-सितंबर-2019-में-जारी',
'mart' => ''मातृ मृत्यु दर के रुझान (सन् 2000 से 2017 तक)’: डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, विश्व बैंक समूह, यूएनएफपीए और यूनाइटेड नेशन्स पोपुलेशन डिवीजन द्वारा जारी रिपोर्ट (सितंबर 2019 में जारी)'
],
(int) 14 => [
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'htag' => 'नेशनल-हेल्थ-प्रोफाइल-2018',
'mart' => 'नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018'
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'htag' => 'भारत-हेल्थ-ऑफ-द-नेशन-स्टेट्स-द-इंडिया-स्टेट-लेवल-डिसीज-बर्डन-इनिशिएटिव-डिजीज-बर्डन-ट्रेंड्स-इन-इंडिया-स्टेट्स-ऑफ-इंडिया-1990-से-2016-अक्टूबर-2017-में-जारी',
'mart' => 'भारत: हेल्थ ऑफ द नेशन स्टेट्स -द इंडिया स्टेट-लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव, डिजीज बर्डन ट्रेंड्स इन इंडिया स्टेट्स ऑफ इंडिया 1990 से 2016 (अक्टूबर, 2017 में जारी)'
],
(int) 16 => [
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'htag' => 'राष्ट्रीय-स्वास्थ्य-लेखा-जोखा-भारत-के-स्वास्थ्यnbspअनुमान-2014-15-अक्टूबर-2017-में-जारी',
'mart' => 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा-जोखा: भारत के स्वास्थ्य अनुमान 2014-15 (अक्टूबर, 2017 में जारी)'
],
(int) 17 => [
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'htag' => 'राष्ट्रीय-स्वास्थ्य-नीति-2017',
'mart' => 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017'
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(int) 18 => [
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'htag' => '71वें-दौर-की-एनएसएस-रिपोर्ट-सामाजिक-उपभोग-में-भारत-देश-के-प्रमुख-स्वास्थ्य-संकेतक-जून-2015-में-प्रकाशित',
'mart' => '71वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट: सामाजिक उपभोग में भारत देश के प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक (जून 2015 में प्रकाशित)'
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(int) 19 => [
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'mart' => 'ट्रेन्डस् इन मेटरनल मोर्टालिटी 1990 टू 2013'
],
(int) 20 => [
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'htag' => 'यूनिसेफ-द्वारा-प्रस्तुत-कमिटिंग-टू-चाइल्ड-सरवाइवल-अ-प्रामिस-रिन्यूड-प्रोग्रेस-रिपोर्ट-2012',
'mart' => 'यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत कमिटिंग टू चाइल्ड सरवाइवल- अ प्रामिस रिन्यूड, प्रोग्रेस रिपोर्ट-2012'
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(int) 21 => [
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'htag' => 'विश्व-स्वास्थ्य-संगठन-who-के-ग्लोबल-रिपोर्ट-मोर्टालिटी-अट्रीब्युटेबल-टू-टोबैको2012',
'mart' => ' विश्व स्वास्थ्य संगठन( WHO) के ग्लोबल रिपोर्ट: मोर्टालिटी अट्रीब्युटेबल टू टोबैको(2012) '
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(int) 22 => [
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'htag' => 'द-नेक्स्ट-रिवाल्यूशन-गीविंग-एवरी-चाईल्ड-द-चान्स-टू-सरवाईव',
'mart' => ' द नेक्स्ट रिवाल्यूशन- गीविंग एवरी चाईल्ड द चान्स टू सरवाईव '
],
(int) 23 => [
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'htag' => 'विमेन-ऑन-द-फ्रन्ट-लाइनस्-ऑव-हेल्थकेयर-स्टेट-ऑव-द-वर्ल्डस्-मदर',
'mart' => 'विमेन ऑन द फ्रन्ट लाइनस् ऑव हेल्थकेयर, स्टेट ऑव द वर्ल्डस् मदर'
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(int) 24 => [
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'htag' => 'रोईंग-डेंजर-ऑव-नान-कम्युनिकेबल-डिजीज-एक्टिंग-नाऊ-टू-रिवर्स-कोर्स',
'mart' => 'रोईंग डेंजर ऑव नान-कम्युनिकेबल डिजीज- एक्टिंग नाऊ टू रिवर्स कोर्स'
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(int) 25 => [
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'htag' => 'राष्ट्रीय-परिवार-स्वास्थ्य-सर्वेक्षण-यानी-नेशनल-फैमिली-हैल्थ-सर्वे',
'mart' => 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे'
],
(int) 26 => [
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'htag' => 'स्वास्थ्य-एवम्-परिवार-कल्याण-मंत्रालय-के-दस्तावेज-के-अनुसार',
'mart' => 'स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण मंत्रालय के दस्तावेज के अनुसार'
],
(int) 27 => [
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'htag' => 'गवर्नेंस-ऑव-द-हैल्थ-सेक्टर-इंडिया-हैज-द-स्टेट-एबडिकेटेड-इटस्-रोल',
'mart' => 'गवर्नेंस ऑव द हैल्थ सेक्टर इंडिया-हैज द स्टेट एबडिकेटेड इटस् रोल?'
]
]
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(int) 0 => [
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'htag' => '14-से-18-वर्ष-की-आयु-के-युवाnbspकक्षाnbsp2-के-स्तर-का-पाठ-नहीं-पढ़-पा-रहे-हैं-असर-39बियॉन्ड-बेसिक-रिपोर्ट-2023',
'mart' => ' 14 से 18 वर्ष की आयु के युवा कक्षा 2 के स्तर का पाठ नहीं पढ़ पा रहे हैं: असर 'बियॉन्ड बेसिक रिपोर्ट- 2023 '
],
(int) 1 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => 'असरndash2022-एनुअल-स्टेटस-ऑफ-एज्युकेशन-रिपोर्ट-जारी-पढ़ें-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें',
'mart' => 'असर–2022 : एनुअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट जारी, पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें '
],
(int) 2 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'झारखंड-में-स्कूली-शिक्षा-पर-संकट-स्कूलnbspकी-भूल-शीर्षक-के-साथ-रिपोर्ट-जारी-पढ़ें-रिपोर्ट-की-खास-बातें',
'mart' => 'झारखंड में स्कूली शिक्षा पर संकट, स्कूल की भूल शीर्षक के साथ रिपोर्ट जारी. पढ़ें रिपोर्ट की खास बातें '
],
(int) 3 => [
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'htag' => '2021-स्टेट-ऑफ-द-एजुकेशन-रिपोर्ट-फॉर-इंडिया-नो-टीचर-नो-क्लास-अक्टूबर-2021-जारी',
'mart' => '2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया: नो टीचर, नो क्लास (अक्टूबर, 2021 जारी)'
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(int) 4 => [
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'htag' => 'नेशनल-कोलिशन-ऑन-एजुकेशन-इमरजेंसी-ncee-ने-क्रीज-एंगुइस-नाम-से-एक-रिपोर्ट-जारी-की-हैमार्च-2022-में',
'mart' => 'नेशनल कोलिशन ऑन एजुकेशन इमरजेंसी (NCEE) ने -क्रीज एंगुइस- नाम से एक रिपोर्ट जारी की है(मार्च,2022 में)'
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'mart' => 'इंडिया नीड्स टू लर्न - ए केस फॉर कीपिंग स्कूल्स ओपन (जनवरी 2022 में जारी)'
],
(int) 6 => [
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'htag' => 'शिक्षा-पर-सोलहवीं-वार्षिक-स्थिति-रिपोर्ट-ग्रामीण-2021-17-नवंबर-2021-को-जारी',
'mart' => 'शिक्षा पर सोलहवीं वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ग्रामीण) 2021 (17 नवंबर, 2021 को जारी)'
],
(int) 7 => [
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'htag' => 'लॉक्ड-आउट-इमरजेंसी-रिपोर्ट-ऑन-स्कूल-एजुकेशन',
'mart' => 'लॉक्ड आउट: इमरजेंसी रिपोर्ट ऑन स्कूल एजुकेशन'
],
(int) 8 => [
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'htag' => 'पर्फोरमेंस-ग्रेडिंग-इंडेक्स-पीजीआई-2019-20-फॉर-स्टेट्स-एंड-यूनियन-टेरिटरीज-जून-2021-में-जारी',
'mart' => 'पर्फोरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) 2019-20 फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज (जून, 2021 में जारी)'
],
(int) 9 => [
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'htag' => 'covid-19-एंड-स्कूल-क्लोजर-वन-ईयर-ऑफ-एजुकेशन-डिसरप्शन-मार्च-2021-में-जारी',
'mart' => 'COVID-19 एंड स्कूल क्लोजर: वन ईयर ऑफ एजुकेशन डिसरप्शन (मार्च, 2021 में जारी)'
],
(int) 10 => [
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'htag' => 'असर-aser-2020-वेव-1-फॉर-रूरल-एरियाज-अक्टूबर-2020-में-जारी',
'mart' => 'असर (ASER) 2020 वेव -1 फॉर रूरल एरियाज (अक्टूबर, 2020 में जारी)'
],
(int) 11 => [
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'htag' => 'असर-2019-aser-2019-lsquoअर्ली-इयर्सrsquo-जनवरी-2020-में-जारी',
'mart' => 'असर-2019 (ASER 2019) ‘अर्ली इयर्स’ (जनवरी 2020 में जारी)'
],
(int) 12 => [
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'htag' => 'एनएसएस-75th-राउंड-रिपोर्ट-भारत-में-शिक्षा-पर-घरेलू-सामाजिक-उपभोग-के-प्रमुख-संकेतक-nbsp',
'mart' => 'एनएसएस 75th राउंड रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक '
],
(int) 13 => [
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'htag' => 'एनुअल-स्टेटस्-ऑफ-एजुकेशन-रिपोर्टअसर-2017के-मुख्य-तथ्य',
'mart' => 'एनुअल स्टेटस् ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट(असर 2017)के मुख्य तथ्य'
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(int) 14 => [
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'mart' => 'एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन(असर) रिपोर्ट 2016'
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(int) 15 => [
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'htag' => 'स्टेटस्-ऑफ-एजुकेशन-एंड-वोकेशनल-ट्रेनिंग-इन-इंडिया-एनएसएसओ-68वें-दौर-की-गणना-पर-आधारित-रिपोर्ट-2015-को-जारी',
'mart' => 'स्टेटस् ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन इंडिया, एनएसएसओ, 68वें दौर की गणना पर आधारित रिपोर्ट, 2015 को जारी'
],
(int) 16 => [
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'mart' => 'एनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट(असर)'
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(int) 17 => [
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'mart' => 'एनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट(असर)'
],
(int) 18 => [
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'htag' => 'चाइल्ड-राइट-एंड-यू-क्राई-द्वारा-प्रस्तुत-लर्निंग-ब्लॉक-नामक-अध्ययनजून-2013',
'mart' => 'चाइल्ड राइट एंड यू (क्राई) द्वारा प्रस्तुत लर्निंग ब्लॉक नामक अध्ययन(जून 2013)'
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(int) 19 => [
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'mart' => 'ऐनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट(जारी 17 जनवरी 2013) की मुख्य बातें'
],
(int) 20 => [
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'htag' => 'एनुअल-स्टेटस्-ऑव-एजुकेशन-रिपोर्टaser-2011',
'mart' => 'एनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट(ASER) 2011'
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(int) 21 => [
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'htag' => 'एनुअल-स्टेटस्-ऑव-एजुकेशन-रिपोर्ट-2010असर',
'mart' => 'एनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट 2010(असर)'
],
(int) 22 => [
'pgno' => (int) 25,
'htag' => 'एनएसएस-द्वारा-प्रस्तुत-एजुकेशन-इन-इंडिया-२००७-०८-पार्टिसिपेशन-एंड-एक्सपेंडिचर-रिपोर्ट-संख्या-53264-25-2-1-जुलाई-2007ndashजून-2008',
'mart' => 'एनएसएस द्वारा प्रस्तुत एजुकेशन इन इंडिया २००७-०८, पार्टिसिपेशन एंड एक्सपेंडिचर, रिपोर्ट संख्या- 532(64/25.2/1): (जुलाई 2007–जून 2008)'
],
(int) 23 => [
'pgno' => (int) 26,
'htag' => 'एजुकेशन-फॉर-ऑल-रिपोर्ट-२०१०',
'mart' => 'एजुकेशन फॉर ऑल रिपोर्ट २०१०'
],
(int) 24 => [
'pgno' => (int) 28,
'htag' => 'लिटरेसी-एंड-लेवल-ऑफ-एजुकेशन-इन-इंडिया-जुलाई-१९९९-जून-२०००',
'mart' => 'लिटरेसी एंड लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया जुलाई १९९९-जून २०००'
]
]App\Controller\SuccessController::dataReport() - APP/Controller/SuccessController.php, line 1991
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39
Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]Code Context if (Configure::read('debug')) {
trigger_error($message, E_USER_WARNING);
} else {
$response = object(Cake\Http\Response) {
'status' => (int) 200,
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[maximum depth reached]
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<html class="ie ie6" lang='en'> <![endif]-->
<!--[if IE 7 ]>
<html class="ie ie7" lang='en'> <![endif]-->
<!--[if IE 8 ]>
<html class="ie ie8" lang='en'> <![endif]-->
<!--[if (gte IE 9)|!(IE)]><!-->
<html lang='en'>
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<head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>
A clearing house of ideas, info, alternatives, on rural India's multiple crises </title>
<meta name="description" content="Designed for journalists and policy makers, im4change.org is a resource centre of ideas and information on India's rural distress, livelihoods"/>
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$("#accordion").accordion({
event: "click hoverintent"
});
});
/*
* hoverIntent | Copyright 2011 Brian Cherne
* http://cherne.net/brian/resources/jquery.hoverIntent.html
* modified by the jQuery UI team
*/
$.event.special.hoverintent = {
setup: function () {
$(this).bind("mouseover", jQuery.event.special.hoverintent.handler);
},
teardown: function () {
$(this).unbind("mouseover", jQuery.event.special.hoverintent.handler);
},
handler: function (event) {
var currentX, currentY, timeout,
args = arguments,
target = $(event.target),
previousX = event.pageX,
previousY = event.pageY;
function track(event) {
currentX = event.pageX;
currentY = event.pageY;
}
;
function clear() {
target
.unbind("mousemove", track)
.unbind("mouseout", clear);
clearTimeout(timeout);
}
function handler() {
var prop,
orig = event;
if ((Math.abs(previousX - currentX) +
Math.abs(previousY - currentY)) < 7) {
clear();
event = $.Event("hoverintent");
for (prop in orig) {
if (!(prop in event)) {
event[prop] = orig[prop];
}
}
// Prevent accessing the original event since the new event
// is fired asynchronously and the old event is no longer
// usable (#6028)
delete event.originalEvent;
target.trigger(event);
} else {
previousX = currentX;
previousY = currentY;
timeout = setTimeout(handler, 100);
}
}
timeout = setTimeout(handler, 100);
target.bind({
mousemove: track,
mouseout: clear
});
}
};
</script>
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ga.type = 'text/javascript';
ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(ga, s);
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<div class="main-menu"><ul class="menu" id="menu-main">
<li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children" style="left: -40px;"><a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/">Home</a>
</li>
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<div class="mega-menu-content">
<div class="mega-menu-item">
<h3><b>खेतिहर संकट</b></h3>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/आँकड़ों-में-गांव-72.html"
class="left postionrel">आँकड़ों में गांव </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/पलायन-माइग्रेशन-34.html"
class="left postionrel">पलायन (माइग्रेशन) </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/बेरोजगारी-30.html"
class="left postionrel">बेरोजगारी </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/घटती-आमदनी-18.html"
class="left postionrel">घटती आमदनी </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/खेतिहर-संकट-70.html"
class="left postionrel">खेतिहर संकट </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/शोध-और-विकास-71.html"
class="left postionrel">शोध और विकास </a>
</p>
</div>
<div class="mega-menu-item">
<h3><b>सशक्तीकरण</b></h3>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/अन्य-नीतिगत-पहल-73.html"
class="left postionrel">यूनियन बजट व अन्य नीतिगत कदम </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/शिक्षा-का-अधिकार-60.html"
class="left postionrel">शिक्षा का अधिकार </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/विस्थापन-2851.html"
class="left postionrel">विस्थापन </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/नरेगा-39.html"
class="left postionrel">नरेगा और सोशल ऑडिट </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/जेंडर-2852.html"
class="left postionrel">जेंडर </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/सूचना-का-अधिकार-58.html"
class="left postionrel">सूचना का अधिकार </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/वनाधिकार-61.html"
class="left postionrel">वनाधिकार </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/सोशल-ऑडिट-48.html"
class="left postionrel">सोशल ऑडिट </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/भोजन-का-अधिकार-59.html"
class="left postionrel">भोजन का अधिकार </a>
</p>
</div>
<div class="mega-menu-item">
<h3><b>भूख</b></h3>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/मानव-विकास-सूचकांक-45.html"
class="left postionrel">मानव विकास सूचकांक </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/poverty-and-inequality.html"
class="left postionrel">गरीबी और असमानता </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/शिक्षा-50.html"
class="left postionrel">शिक्षा </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/सवाल-सेहत-का-51.html"
class="left postionrel">सवाल सेहत का </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/what-is-sdg-know-it-all.html"
class="left postionrel">सतत् विकास लक्ष्य </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/कुपोषण-41.html"
class="left postionrel">कुपोषण </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/भुखमरी-एक-आकलन-40.html"
class="left postionrel">भुखमरी-एक आकलन </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/मिड-डे-मील-एमडीएमएस-योजना-53.html"
class="left postionrel">मिड डे मील (एमडीएमएस) योजना </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/सार्वजनिक-वितरण-प्रणाली-42.html"
class="left postionrel">सार्वजनिक वितरण प्रणाली </a>
</p>
</div>
<div class="mega-menu-item">
<h3><b>कर्ज - आत्महत्या</b></h3>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कर्ज-आत्महत्या/किसान-और-आत्महत्या-14.html"
class="left postionrel">किसान और आत्महत्या </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कर्ज-आत्महत्या/लघु-ऋण-62.html"
class="left postionrel">लघु ऋण </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कर्ज-आत्महत्या/नीतिगत-पहल-64.html"
class="left postionrel">नीतिगत पहल </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कर्ज-आत्महत्या/कर्ज-का-फंदा-15.html"
class="left postionrel">कर्ज का फंदा </a>
</p>
</div>
<div class="mega-menu-item">
<h3><b>पर्यावरण</b></h3>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/environment/खबरदार-52.html"
class="left postionrel">खबरदार </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/environment/पानी-और-साफ-सफाई-55.html"
class="left postionrel">पानी और साफ-सफाई </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/environment/खेती-पर-असर-54.html"
class="left postionrel">खेती पर असर </a>
</p>
</div>
<div class="mega-menu-item">
<h3><b>कानून और इन्साफ</b></h3>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/सामाजिक-न्याय.html"
class="left postionrel">सामाजिक न्याय </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/न्यायकितना-दूर-कितना-पास-47.html"
class="left postionrel">न्याय:कितना दूर-कितना पास </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/मानवाधिकार-56.html"
class="left postionrel">मानवाधिकार </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/भ्रष्टाचार-35.html"
class="left postionrel">भ्रष्टाचार </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/आपदा-और-राहत-49.html"
class="left postionrel">आपदा और राहत </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/असुरक्षित-परिवेश-46.html"
class="left postionrel">असुरक्षित परिवेश </a>
</p>
</div>
</div>
</div></div>
</li>
<li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page "><a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/nceus_reports.php">NCEUS reports</a></li>
<li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children parent-list "><a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कुछ-अपने-बारे-में-9.html">कुछ अपने बारे में <span class="sub-indicator"></span> <span class="sub-indicator"></span></a>
<ul class="sub-menu aboutmenu">
<li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/मकसद-8.html">मकसद</a></li>
<li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/contactus.php">संपर्क करें</a></li>
<li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कुछ-अपने-बारे-में-9.html">कुछ अपने बारे में</a></li>
</ul>
</li>
<li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children "><a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/fellowships.php" title="फैलोशिप">फैलोशिप</a>
</li>
<li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children "><a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/media-workshops.php">मीडिया कार्यशाला</a>
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<li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children "><a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/research.php">अनुसंधान</a>
</li>
<li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children "><a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/links-64">पार्टनर्स</a>
</li>
<li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children" id="menu-item-539">
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</ul><select id="main-menu-mob"><option value="#">Go to...</option><option value="https://im4change.in/hindi/"> Home</option><option value="https://im4change.in/hindi/links-64#"> KNOWLEDGE GATEWAY </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B5-72.html"> आंकड़ों में गांव </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F-70.html"> खेतिहर संकट </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-30.html"> बेरोजगारी </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%98%E0%A4%9F%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%AE%E0%A4%A6%E0%A4%A8%E0%A5%80-18.html"> घटती आमदनी </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%AA%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%A8-34.html"> पलायन (माइग्रेशन) </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%A7-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8-71.html"> शोध और विकास </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%B0-2852.html"> जेंडर </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8-2851.html"> विस्थापन </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%AD%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-59.html"> भोजन का अधिकार </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-39.html"> नरेगा </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%B6%E0%A4%B2-%E0%A4%91%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%9F-48.html"> सोशल ऑडिट </option><option 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value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%8F%E0%A4%AE-%E0%A4%A1%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A5%80-113.html"> एम डी जी </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-14.html"> किसान और आत्महत्या </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AB%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%BE-15.html"> कर्ज का फंदा </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE/%E0%A4%B2%E0%A4%98%E0%A5%81-%E0%A4%8B%E0%A4%A3-62.html"> लघु ऋण </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE/%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%B2-64.html"> नीतिगत पहल </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AB-%E0%A4%B8%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%88-55.html"> पानी और साफ-सफाई </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A4%B0-54.html"> खेती पर असर </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%96%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B0-52.html"> खबरदार </option><option 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– संपर्क करें</option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%9B-%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-9.html"> – कुछ अपने बारे में</option><option value="https://im4change.in/hindi/fellowships.php"> फैलोशिप</option><option value="https://im4change.in/hindi/media-workshops.php"> मीडिया कार्यशाला</option><option value="https://im4change.in/hindi/research.php"> अनुसंधान</option><option value="https://im4change.in/hindi/links-64" selected="selected"> पार्टनर्स</option><option value="https://im4change.in/"> English</option></select>
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<div class="success-stories">
<div class="cat-box recent-box" style="display: none; margin-bottom: 34px; margin-top: 30px;">
<h2>KNOWLEDGE GATEWAY </h2>
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<h2 style="color: red;"><strong>खेतिहर संकट</strong></h2>
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<h4>
<a class="accordion-toggle collapsed" data-parent="#accordion" data-toggle="collapse" href="#collapseCat22">बेरोजगारी
</a>
</h4>
</div>
<div class="collapse panel-collapse" id="collapseCat22" style="height: 0px;">
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<h4>
<a
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href="<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67dfbcc112b56-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67dfbcc112b56-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: url [<b>APP/Template/Success/data_report.ctp</b>, line <b>49</b>]<div id="cakeErr67dfbcc112b56-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67dfbcc112b56-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67dfbcc112b56-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67dfbcc112b56-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67dfbcc112b56-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67dfbcc112b56-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"> </span><span style="color: #007700">class=</span><span style="color: #DD0000">"list-group-item"
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000"> href="<span style="color: #0000BB"><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$url</span><span style="color: #007700">; </span><span style="color: #0000BB">?><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$dataReportArticleMenu</span><span style="color: #007700">[</span><span style="color: #0000BB">74</span><span style="color: #007700">][</span><span style="color: #0000BB">40959</span><span style="color: #007700">][</span><span style="color: #DD0000">'seo_url'</span><span style="color: #007700">];</span><span style="color: #0000BB">?></span>?pgno=<span style="color: #0000BB"><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$insidelink</span><span style="color: #007700">[</span><span style="color: #0000BB">0</span><span style="color: #007700">][</span><span style="color: #DD0000">'pgno'</span><span style="color: #007700">]; </span><span style="color: #0000BB">?></span>#<span style="color: #0000BB"><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$insidelink</span><span style="color: #007700">[</span><span style="color: #0000BB">0</span><span style="color: #007700">][</span><span style="color: #DD0000">'htag'</span><span style="color: #007700">]; </span><span style="color: #0000BB">?></span>"target="_blank">
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"> <span style="color: #0000BB"><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$insidelink</span><span style="color: #007700">[</span><span style="color: #0000BB">0</span><span style="color: #007700">][</span><span style="color: #DD0000">'mart'</span><span style="color: #007700">];</span><span style="color: #0000BB">?>
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67dfbcc112b56-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Success/data_report.ctp'
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'mart' => 'स्वास्थ्य अधिकारों को लेकर &quot;कॉमनवेल्थ&quot; की पहल (CHRI) ने घरेलु मजदूरों पर एक रिपोर्ट जारी की है. रिपोर्ट का नाम रखा है-डोमेस्टिक वर्क इज वर्क'
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'mart' => 'सूचकांक का नाम ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है जिसमें शामिल कुल 43 देशों में भारत ने 40 वा स्थान हासिल किया है.'
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'mart' => '&quot;इज प्लेटफ़ॉर्म वर्क डिसेंट वर्क? अ केस ऑफ़ फ़ूड डिलीवरी वर्कर्स इन कर्नाटका.&quot;(जारी 8 सितम्बर,2021)'
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'mart' => ' ग्रामीण विकास पर स्थायी समिति की रिपोर्ट: अनुदान की मांग (2021-22), तेरहवीं रिपोर्ट, '
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'mart' => ' श्रम पर स्थायी समिति की रिपोर्ट: अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण उपाय (2020-21), सोलहवीं रिपोर्ट '
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'mart' => 'लेशन्स् फॉर सोशल प्रोटेक्शन फ्रॉम द&nbsp;कोविड-19 रिपोर्ट 1 &amp;&nbsp;2: स्टेट रिलीफ&nbsp;(फरवरी, 2021 में जारी)'
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'mart' => 'टैक्लिंग द कोविड-19 यूथ एम्पलॉएमेंट इन एशिया एंड द पेसिफिक (18 अगस्त, 2020 को जारी)'
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'mart' => 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की&nbsp;वार्षिक रिपोर्ट (जुलाई 2018 से जून 2019 तक)'
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'mart' => 'श्रमबल सर्वेक्षण(2017-18) के नये आंकड़ों के विश्लेषण&nbsp;पर आधारित शोध आलेख सर्जिकल स्ट्राइक ऑन एम्पलॉयमेंट: द रिकार्ड ऑफ द फर्स्ट मोदी गवर्नमेंट'
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'mart' => 'लेबर ब्यूरो(चंडीगढ़) के पांचवें सालाना एम्पलॉयमेंट-अनएम्पलॉयमेंट सर्वे(2015-16) के खंड-1( सितंबर 2016 में जारी) के मुख्य तथ्य'
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'mart' => 'एम्पलॉयमेंट एंड अनएम्पलॉमेंट सिचुएशन अमांग सोशल ग्रुप्स इन इंडिया(प्रकाशित जनवरी 2015)'
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'mart' => 'नेशनल सैंपल सर्वे की भारत में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति पर केंद्रित ६२ वें दौर की गणना'
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'mart' => 'लेबर ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ऑन एम्पलॉयमेंट एंड अनएम्पलॉयमेंट सर्वे (2009-10)'
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'mart' => 'टाटा इंस्टीट्यूट ऑव सोशल साइंसेज और एडको इंस्टीट्यूट,लंदन द्वारा तैयार द इंडिया लेबर मार्केट रिपोर्ट(२००८)'
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'htag' => 'वर्ल्ड-डेवलपमेंट-रिपोर्टndash2023-जारी-पढ़ें-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें',
'mart' => ' वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट&ndash;2023 जारी, पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें'
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'mart' => 'पुरुषों की तुलना में महिलाओं में प्रवसन दर अधिक, वहीं गांवों की तुलना में शहरों में प्रवसन अधिक. रिपोर्ट.14 जून,2022'
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'mart' => 'विश्वभर में वर्ष 2021 के दौरान आठ करोड़ 90 लाख लोगों को डर,हिंसा और विवाद के कारण घर छोड़ना पड़ा. संयुक्&zwj;त राष्&zwj;ट्र शरणार्थी उच्&zwj;चायुक्&zwj;त कार्यालय (यूएनएचसीआर) ने एक&nbsp;रिपोर्ट&nbsp;जारी की है.'
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'mart' => ' वॉयस ऑफ द इनविजिबल सिटिजन्स II: वन ईयर ऑफ कोविड-19 &ndash; क्या हम भारत में आंतरिक पलायन पैटर्न में बदलाव देख रहे हैं? (25 जून, 2021 को जारी), '
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'mart' => ' नो कंट्री फॉर वर्कर्स: द COVID-19 सेकेंड वेव, लोकल लॉकडाउन एंड माइग्रेंट वर्कर डिस्ट्रेस इन इंडिया (16 जून, 2021 को जारी) '
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'mart' => '&nbsp;COVID-19: इमर्जेंस, स्प्रेड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी एंड माइग्रेंट वर्कर्स (अप्रैल 2021 में जारी)&nbsp;'
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'mart' => '&lsquo;गारमेंट वर्कर्स इन इंडियाज लॉकडाउन सेमी स्टारवेसन एंड डी-ह्युमनाइजेशन लीड टू एक्सोडस&rsquo; (जून 2020 में जारी)'
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'mart' => '&lsquo;अनलॉकिंग द अर्बन: रीमैजिनिंग माइग्रेंट लाइव्स इन सिटीज पोस्ट-कोविड-19&rsquo;(1 मई, 2020 को जारी)'
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'mart' => 'कोविड19 से उपजी अनिश्चितता के साए में - प्रवासी मजदूरों की बात'
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'mart' => 'अदृश्य नागरिकों की पुकार: देश के आतंरिक प्रवासी मजदूरों पर कोविड -19 लॉकडाउन के प्रभाव का मूल्यांकन, (अप्रैल 2020 में जारी)'
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'htag' => 'सस्टेनेबल-एग्रीकल्चर-इन-इंडिया-2021-व्हाट-वी-नो-एंड-हाउ-टू-स्केल-अप-अप्रैल-2021-में-जारी',
'mart' => 'सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन इंडिया 2021: व्हाट वी नो एंड हाउ टू स्केल अप (अप्रैल 2021 में जारी)'
],
(int) 1 => [
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'htag' => 'एल्डरली-इन-इंडिया-प्रोफाइल-एंड-प्रोग्राम्स-2016-के-महत्वपूरण-तथ्य',
'mart' => 'एल्डरली इन इंडिया: प्रोफाइल एंड प्रोग्राम्स 2016 के महत्वपूरण तथ्य'
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(int) 2 => [
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'htag' => 'की-इंडीकेटर्स-ऑफ-एग्रीकल्चरल-हाऊसहोल्ड-इन-इंडिया',
'mart' => 'की इंडीकेटर्स ऑफ एग्रीकल्चरल हाऊसहोल्ड इन इंडिया'
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(int) 3 => [
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'htag' => 'ऑन-द-कंडीशन-ऑव-वर्क-एंड-प्रोमोशन-ऑव-लाइवलीहुड-इन-द-अनऑर्गनाइज्ड-सेक्टर',
'mart' => 'ऑन द कंडीशन ऑव वर्क एंड प्रोमोशन ऑव लाइवलीहुड इन द अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर'
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(int) 4 => [
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'htag' => 'फार्मरस्-स्यूसाइड-इन-इंडिया-मैग्नीट्यूडस्-ट्रेन्डस्-एंड-स्पैशियल-पैटर्नस्',
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'htag' => 'योजना-आयोग-द्वारा-प्रस्तुत-ग्यारहवीं-पंचवर्षीय-योजना-के-दस्तावेज-के-अनुसार',
'mart' => 'योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार'
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(int) 6 => [
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'htag' => 'सिचुएशन-असेसमेंट-सर्वे-ऑव-फार्मर-एनएसएसओ',
'mart' => 'सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑव फार्मर-एनएसएसओ'
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(int) 7 => [
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'mart' => 'सम आस्पेक्टस् ऑव ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया-एनएसएसओ'
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(int) 8 => [
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'htag' => 'एक्सेसिंग-मिनिमम-वेजेस-एविडेंस-फ्रॉम-दिल्ली-4-जुलाई-2022-को-जारीnbsp',
'mart' => ' एक्सेसिंग मिनिमम वेजेस; एविडेंस फ्रॉम दिल्ली (4 जुलाई,2022 को जारी)&nbsp;'
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'mart' => 'लेवल एंड पैटर्न ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर 2011-12(प्रकाशित 2014 की फरवरी)'
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'htag' => 'एनएसओ-की-रिपोर्ट-पिछले-एकnbspदशक-में-कृषि-व-संबद्ध-क्षेत्रों-के-कुल-आउटपुट-में-फसलों-की-हिस्सेदारी-कम-हुई-है-पढ़ें-रिपोर्ट-की-खास-बातें',
'mart' => 'एनएसओ की रिपोर्ट: पिछले एक&nbsp;दशक में कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के कुल आउटपुट में फसलों की हिस्सेदारी कम हुई है. पढ़ें रिपोर्ट की खास बातें'
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'htag' => '39ग्रामीण-भारत-में-परिवारों-की-स्थिति-का-आकलन-और-परिवारों-की-भूमि-जोत-201939-10-सितंबर-2021nbspको-जारी',
'mart' => '&#39;ग्रामीण भारत में परिवारों की स्थिति का आकलन और परिवारों की भूमि जोत, 2019&#39; (10 सितंबर, 2021&nbsp;को जारी)'
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'htag' => 'ग्रामीण-भारत-की-गरीब-आबादी-परnbspलॉकडाउन-के-प्रभाव',
'mart' => 'ग्रामीण भारत की गरीब आबादी पर&nbsp;लॉकडाउन के प्रभाव'
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'mart' => 'स्टेट ऑव इंडियन एग्रीकल्चर 2011-12'
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(int) 4 => [
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'mart' => 'कृषि एवं सहकारिता विभाग (कृषि मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट(2010-11)'
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'mart' => 'इकॉनॉमिक सर्वे-2010-11'
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'mart' => 'एनएसएस (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण) के ५४ वें दौर के आकलन पर आधारित रिपोर्ट'
]
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'htag' => 'एग्रीकल्चरल-आर-एंड-डी-इन-द-डेवलपिंग-वर्ल्ड-टू-लिटिल-टू-लेट',
'mart' => 'एग्रीकल्चरल आर एंड डी इन द डेवलपिंग वर्ल्ड- टू लिटिल टू लेट?'
],
(int) 1 => [
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'htag' => 'द-वर्किंग-ग्रुप-ऑन-एग्रीकल्चरल
रिसर्च-एंड-एजुकेशन-फॉर-द
एलेवेंथ-फाइव-ईयर-प्लान',
'mart' => 'द वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चरल
रिसर्च एंड एजुकेशन फॉर द
एलेवेंथ फाइव ईयर प्लान'
],
(int) 2 => [
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'htag' => 'योजना
आयोग-द्वारा-प्रस्तुत-ग्यारहवीं
पंचवर्षीय-योजना-के-दस्तावेज
के-तीसरे-खंड-के-अनुसार',
'mart' => 'योजना
आयोग द्वारा प्रस्तुत ग्यारहवीं
पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज
के तीसरे खंड के अनुसार'
]
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'htag' => 'पंचायत-अनुसूचित-क्षेत्रों-के-लिए-विस्तारित-अधिनियम-1996-pesa-अधिनियम-के-कार्यान्वयन-की-स्थिति-6-अप्रैल-2018-तक',
'mart' => ' पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तारित) अधिनियम, 1996 (PESA अधिनियम) के कार्यान्वयन की स्थिति (6 अप्रैल, 2018 तक) '
],
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'htag' => 'रिपोर्ट-ऑन-द-हाईलेवल-कमिटी-ऑन-सोश्यो-इकॉनॉमिक-हैल्थ-एंड-एजुकेशनल-स्टेटस्-ऑफ-ट्राइबल-कम्युनिटीज-ऑफ-इंडिया',
'mart' => 'रिपोर्ट ऑन द हाईलेवल कमिटी ऑन सोश्यो इकॉनॉमिक, हैल्थ एंड एजुकेशनल स्टेटस् ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया'
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(int) 2 => [
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'htag' => 'वनाधिकार-कानून-2006-के-बारे-में-कुछ-बुनियादी-जानकारी',
'mart' => 'वनाधिकार कानून (2006) के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी '
],
(int) 3 => [
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'htag' => 'अजय-दांडेकर-और-चित्रांगदा-चौधरी-द्वारा-प्रस्तुत-nbspपेसा-लेफ्ट-विंग-एक्सट्रीमिज्म-एंड-गवर्नेंस-कन्सर्नस्-एंड-चैलेंजेज-इन-इंडियाज्-ट्रायबल-डिस्ट्रिक्टस्-नामक-रिपोर्ट',
'mart' => 'अजय दांडेकर और चित्रांगदा चौधरी द्वारा प्रस्तुत &nbsp;पेसा, लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज्म एंड गवर्नेंस: कन्सर्नस् एंड चैलेंजेज इन इंडियाज् ट्रायबल डिस्ट्रिक्टस् नामक रिपोर्ट '
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(int) 4 => [
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'htag' => 'एशियन-इंडीजिनस-एंड-ट्राइबल-पीपलस्-नामक-सूचना-स्रोत-के-अनुसार',
'mart' => 'एशियन इंडीजिनस एंड ट्राइबल पीपलस् नामक सूचना स्रोत के अनुसार'
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'insidelink7' => [
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'htag' => 'नमूना-पंजीकरण-प्रणाली-सैम्पल-रजिस्ट्रेशन-सिस्टम-की-सांख्यिकीय-रिपोर्ट-2020-हुई-जारी-जानिए-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें-',
'mart' => 'नमूना पंजीकरण प्रणाली (सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम) की सांख्यिकीय रिपोर्ट-2020 हुई जारी, जानिए रिपोर्ट की मुख्य बातें.'
],
(int) 1 => [
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'htag' => 'एक-अनुमान-के-मुताबिक-वर्ष-2023-तक-भारत-कुल-जनसंख्या-के-मामले-में-चीन-को-पछाड़-देगा-11-जुलाई-2022',
'mart' => 'एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2023 तक भारत कुल जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ देगा.11 जुलाई,2022'
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(int) 2 => [
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'htag' => 'माई-बॉडी-इज-माई-ओन-अप्रैल-2021-में-जारी',
'mart' => 'माई बॉडी इज माई ओन (अप्रैल, 2021 में जारी)'
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(int) 3 => [
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'htag' => 'जस्टिस-डिनाइड-सेक्शुअल-वायलेंस-एंड-इंटरसेक्शनल-डिस्क्रिमिनेशन-बैरियर-टू-एक्सेसिंग-जस्टिस-फॉर-दलित-वीमेन-एंड-गर्ल्स-इन-हरियाणा-नवंबर-2020-में-जारी',
'mart' => 'जस्टिस डिनाइड: सेक्शुअल वायलेंस एंड इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन - बैरियर टू एक्सेसिंग जस्टिस फॉर दलित वीमेन एंड गर्ल्स इन हरियाणा (नवंबर 2020 में जारी)'
],
(int) 4 => [
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'htag' => 'अगेंस्ट-माय-विल-ndash-डिफाइंग-द-प्रैक्टिसिस-दैट-हार्म-वीमैन-एंड-गर्ल्स-एंड-अंडरमाइन-इक्वॉलिटी-जून-2020-में-जारी',
'mart' => 'अगेंस्ट माय विल &ndash; डिफाइंग द प्रैक्टिसिस दैट हार्म वीमैन एंड गर्ल्स एंड अंडरमाइन इक्वॉलिटी (जून 2020 में जारी)'
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(int) 5 => [
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'htag' => '39मातृ-मृत्यु-दर-के-रुझान-सन्-2000-से-2017-तकrsquo-डब्ल्यूएचओ-यूनिसेफ-विश्व-बैंक-समूह-यूएनएफपीए-और-यूनाइटेड-नेशन्स-पोपुलेशन-डिवीजन-द्वारा-जारी-रिपोर्ट-सितंबर-2019-में-जारी',
'mart' => '&#39;मातृ मृत्यु दर के रुझान (सन् 2000 से 2017 तक)&rsquo;: डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, विश्व बैंक समूह, यूएनएफपीए और यूनाइटेड नेशन्स पोपुलेशन डिवीजन द्वारा जारी रिपोर्ट (सितंबर 2019 में जारी)'
],
(int) 6 => [
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'htag' => 'nbspवूमन-इन-बिजनेस-एंड-मैनेजमेंट-गेनिंग-मोमेंटम-जनवरी-2015-में-प्रकाशित-nbsp',
'mart' => ' &nbsp;वूमन इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट: गेनिंग मोमेंटम (जनवरी 2015 में प्रकाशित) &nbsp;'
],
(int) 7 => [
'pgno' => (int) 9,
'htag' => 'नेशनल-क्राइम-रिकार्ड-ब्यूरो-के-दस्तावेज-क्राइम-इन-इंडिया-2016-स्टैटिक्सनवंबर-2017-में-जारी',
'mart' => 'नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के दस्तावेज क्राइम इन इंडिया 2016 स्टैटिक्स(नवंबर 2017 में जारी)'
],
(int) 8 => [
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'htag' => 'जाति-जनगणना-2011-पर-आधारित-महिलाओं-की-प्रधानी-वाले-परिवारों-की-दशा-बताते-कुछ-महत्वपूर्ण-तथ्य',
'mart' => 'जाति जनगणना-2011 पर आधारित महिलाओं की प्रधानी वाले परिवारों की दशा बताते कुछ महत्वपूर्ण तथ्य'
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(int) 9 => [
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'htag' => 'नेशनल-क्राइम-रिकार्ड-ब्यूरो-द्वारा-प्रस्तुत-क्राइम-इन-इंडिया-2014',
'mart' => 'नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत क्राइम इन इंडिया 2014'
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(int) 10 => [
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'htag' => 'ट्रेन्डस्-इन-मेटरनल-मोर्टालिटी-1990-टू-2013',
'mart' => 'ट्रेन्डस् इन मेटरनल मोर्टालिटी 1990 टू 2013'
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(int) 11 => [
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'htag' => 'इकॉनॉमिक-एंड-पॉलिटिकल-वीकलीमार्च-9-2013',
'mart' => 'इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली(मार्च 9 2013)'
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(int) 12 => [
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'htag' => 'एम्पॉवरिंग-द-थर्ड-बिलियन-विमेन-एंड-द-वर्ल्ड-ऑव-वर्क-इन-2012',
'mart' => 'एम्पॉवरिंग द थर्ड बिलियन- विमेन एंड द वर्ल्ड ऑव वर्क इन 2012'
],
(int) 13 => [
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'mart' => 'क्राईम इन इंडिया-2011'
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'htag' => 'प्रोग्रेस-ऑव-वर्ल्डस्-विमेन-इन-परस्युट-ऑव-जस्टिस-2011-12',
'mart' => 'प्रोग्रेस ऑव वर्ल्डस् विमेन- इन परस्युट ऑव जस्टिस 2011-12'
],
(int) 15 => [
'pgno' => (int) 17,
'htag' => 'रिपोर्ट-ऑन-कंडीशन-ऑव-वर्क्स्-एं-प्रोमोशन-ऑव-लाइवलीहुड-इन-अन-ऑर्गनाइज्ड-सेक्टर',
'mart' => 'रिपोर्ट ऑन कंडीशन ऑव वर्क्स् एं प्रोमोशन ऑव लाइवलीहुड इन अन-ऑर्गनाइज्ड सेक्टर'
],
(int) 16 => [
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'htag' => 'योजित-परिवार-नियोजित-लिंग-मध्यप्रदेश-राजस्थान-हिमाचल-प्रदेश-हरियाणा-और-पंजाब-के-कुछ-जिलों-में-बालिकाओं-के-गिरते-अनुपात-पर-एक-रिपोर्ट',
'mart' => 'योजित परिवार नियोजित लिंग-मध्यप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ जिलों में बालिकाओं के गिरते अनुपात पर एक रिपोर्ट'
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'insidelink8' => [
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'htag' => 'द-स्टेट-ऑफ-रूरल-एम्प्लॉयमेंट-ए-लुक-एट-एमजीनरेगा-एक्रोस-5-स्टेट्स-इन-इंडिया-अक्टूबर-2022-में-जारी',
'mart' => 'द स्टेट ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट; ए लुक एट एमजीनरेगा एक्रोस 5 स्टेट्स इन इंडिया (अक्टूबर 2022 में जारी)'
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(int) 1 => [
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'htag' => 'पीपल्स-एक्शन-फ़ॉर-एम्प्लॉयमेंट-गारंटी-paeg-काnbspचौथाnbspमनरेगा-ट्रैकर-10-दिसंबर-2020-को-जारी',
'mart' => 'पीपल्स एक्शन फ़ॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी (PAEG) का&nbsp;चौथा&nbsp;मनरेगा ट्रैकर (10 दिसंबर, 2020 को जारी)'
],
(int) 2 => [
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'htag' => 'तृतीयnbspमनरेगा-ट्रैकर-4-सितंबर-2020-को-जारी',
'mart' => 'तृतीय&nbsp;मनरेगा ट्रैकर (4 सितंबर, 2020 को जारी)'
],
(int) 3 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'द्वितीय-मनरेगाnbspट्रैकर-17-अगस्त-2020-को-जारी',
'mart' => 'द्वितीय मनरेगा&nbsp;ट्रैकर (17 अगस्त, 2020 को जारी)'
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(int) 4 => [
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'htag' => 'मनरेगा-की-आधिकारिक-वेबसाइट-पर-उपलब्ध-आंकड़ों-के-आलोक-में-7-मई-2018-को-मौजूद-इस-रोजगार-कार्यक्रम-की-स्थिति',
'mart' => 'मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के आलोक में 7 मई 2018 को मौजूद इस रोजगार कार्यक्रम की स्थिति'
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(int) 5 => [
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'htag' => 'मनरेगा-के-अंतर्गत-वित्तवर्ष-2017-18-में-हुए-काम-खर्च-तथा-रोजगार-से-संबंधित-नवीनतम-तथ्य',
'mart' => 'मनरेगा के अंतर्गत वित्तवर्ष 2017-18 में हुए काम, खर्च तथा रोजगार से संबंधित नवीनतम तथ्य'
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(int) 6 => [
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'htag' => 'परफॉर्मेन्स-इनिशिएटिव्स-एंड-स्ट्रेटजिज्वित्तवर्ष-2015-16-तथा-वित्तवर्ष-2016-17-शीर्षक-ग्रामीण-विकास-मंत्रालय-की-रिपोर्ट',
'mart' => 'परफॉर्मेन्स, इनिशिएटिव्स एंड स्ट्रेटजिज्(वित्तवर्ष 2015-16 तथा वित्तवर्ष 2016-17) शीर्षक ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट'
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(int) 7 => [
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'htag' => 'nbspएम्पलॉयमेंट-एंड-अन्एम्पलॉमेंट-सिचुएशन-अमॉग-सोशल-ग्रुप्सप्रकाशित-जनवरी-2015',
'mart' => '&nbsp;एम्पलॉयमेंट एंड अन्एम्पलॉमेंट सिचुएशन अमॉग सोशल ग्रुप्स(प्रकाशित जनवरी 2015) '
],
(int) 8 => [
'pgno' => (int) 9,
'htag' => 'एमजीनरेगा-समीक्षा-ऐन-एंथोलॉजी-ऑव-रिसर्च-स्टडीज-ऑन-नरेगा-2006-12',
'mart' => 'एमजीनरेगा समीक्षा- ऐन एंथोलॉजी ऑव रिसर्च स्टडीज ऑन नरेगा 2006-12'
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(int) 9 => [
'pgno' => (int) 10,
'htag' => 'ग्रामीण-विकास-मंत्रालय-द्वारा-प्रस्तुत-एनुअल-रिपोर्टnbsp-2009-2010',
'mart' => 'ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत एनुअल रिपोर्ट&nbsp; 2009-2010'
],
(int) 10 => [
'pgno' => (int) 11,
'htag' => 'इम्पलिमेंटेशन-ऑव-द-रुरल-एम्पलायमेंट-गारंटी-एक्ट-इन-इंडिया-स्पैशियल-डायमेंशन-एंड-फिस्कल-इम्पलिकेशनबोर्ड-कालेज',
'mart' => 'इम्पलिमेंटेशन ऑव द रुरल एम्पलायमेंट गारंटी एक्ट इन इंडिया-स्पैशियल डायमेंशन एंड फिस्कल इम्पलिकेशन(बोर्ड कालेज)'
],
(int) 11 => [
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'htag' => 'द-पर्फार्मेंस-ऑडिट-ऑव-द-इम्पलीमेंटेशन-ऑव-नरेगा-2008',
'mart' => 'द पर्फार्मेंस ऑडिट ऑव द इम्पलीमेंटेशन ऑव नरेगा-2008'
],
(int) 12 => [
'pgno' => (int) 14,
'htag' => 'इवैल्यूएटिंग-परफार्मेंस-ऑव-नेशनल-रुरल-एम्पलॉयमेंट-गारंटी-एक्ट',
'mart' => 'इवैल्यूएटिंग परफार्मेंस ऑव नेशनल रुरल एम्पलॉयमेंट गारंटी एक्ट'
],
(int) 13 => [
'pgno' => (int) 15,
'htag' => 'डिगिंग-होल्स-एंड-फीलिंग-देम-अगेनहाऊ-फॉर-डू-पब्लिक-वर्क्स-इनहेन्स-लाइवलीहुड',
'mart' => 'डिगिंग होल्स एंड फीलिंग देम अगेन?हाऊ फॉर डू पब्लिक वर्क्स इनहेन्स लाइवलीहुड '
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'insidelink9' => [
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'pgno' => (int) 1,
'htag' => 'पढ़िए-2024-25-के-अंतरिम-बजट-की-महत्त्वपूर्ण-बातें',
'mart' => ' पढ़िए 2024-25 के अंतरिम बजट की महत्त्वपूर्ण बातें '
],
(int) 1 => [
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'htag' => 'पढ़ें-बजट-2023-24-से-जुड़ीं-सभी-ज़रूरी-बातें',
'mart' => ' पढ़ें बजट 2023-24 से जुड़ीं सभी ज़रूरी बातें '
],
(int) 2 => [
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'htag' => 'केंद्रीय-बजट-2022-23',
'mart' => 'केंद्रीय बजट 2022-23'
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(int) 3 => [
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'mart' => ' केंद्रीय बजट 2021-22 '
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(int) 4 => [
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'htag' => 'nbsplsquoआत्मनिर्भर-भारत-पैकेजrsquonbsp',
'mart' => '&nbsp;&lsquo;आत्मनिर्भर भारत पैकेज&rsquo;&nbsp; '
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(int) 5 => [
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'mart' => ' गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (दिनांक 26 मार्च 2020) के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का विवरण '
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'mart' => 'आरटीआई कानून का इस्तेमाल करने पर मार दिए गये बिहार के निवासियों पर एक रिपोर्ट आई है. जानिये रिपोर्ट की मुख्य बातें'
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'mart' => 'विश्वभर में वर्ष 2021 के दौरान आठ करोड़ 90 लाख लोगों को डर,हिंसा और विवाद के कारण घर छोड़ना पड़ा-संयुक्&zwj;त राष्&zwj;ट्र शरणार्थी उच्&zwj;चायुक्&zwj;त कार्यालय (यूएनएचसीआर) ने एक रिपोर्ट जारी की है.'
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'mart' => 'चाइल्ड राइट एंड यू (क्राई) द्वारा प्रस्तुत लर्निंग ब्लॉक नामक अध्ययन(जून 2013)'
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द्वारा-प्रस्तुत-सोशल-ऑडिट-नामक-शोधपत्र',
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द्वारा प्रस्तुत सोशल ऑडिट नामक शोधपत्र'
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'mart' => 'नेशनल सैम्पल सर्वे (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण) द्वारा प्रस्तुत ६१ दौर के आकलन (जुलाई २००४-जून २००५) पर आधारित आकलन '
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'mart' => ' इंडिया में आर्थिक असमानता: &ldquo;अरबपति राज&rdquo; में ब्रिटिश राज से भी ज्यादा है असमानता - रिपोर्ट '
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'mart' => 'वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक&ndash;2023 जारी, पढ़ें रिपोर्ट की खास बातें'
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'htag' => 'सबसे-धनी-21-भारतीय-अरबपतियों-के-पास-70-करोड़-भारतीयों-से-अधिक-संपत्ति-ऑक्स्फैम-इंडिया-पढ़ें-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें',
'mart' => 'सबसे धनी 21 भारतीय अरबपतियों के पास 70 करोड़ भारतीयों से अधिक संपत्ति- ऑक्स्फैम इंडिया, पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें '
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'mart' => 'ग्लोबल मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019: इलुमिनेटिंग इनइक्वॉलिटी (जुलाई, 2019 में जारी)'
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'mart' => 'विशेषज्ञों के एक समूह की न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट फॉर इंडियंस &ndash;रिकमेंडेड डाइटरी एलाउंस एंड एस्टीमेंट एवरेज रिक्वारमेंट नाम से एक रिपोर्ट जारी हुई है (2022'
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'mart' => 'भारत में कुपोषण में आई कमी, 2004-06 से 2019-21 के बीच कुपोषित जनसंख्या&nbsp;घटकर 16 % पर आई- SOFI रिपोर्ट'
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'mart' => 'चिल्ड्रन, फूड एंड न्यूट्रीशन: ग्रोइंग वेल इन अ चेंजिंग वर्ल्ड&rsquo; (अक्टूबर, 2019 में जारी)'
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'mart' => 'भारत: व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण 2016-2018 (अक्टूबर 2019 में जारी) (Comprehensive National Nutrition Survey 2016-2018)'
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'mart' => 'नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे-4 के आंकड़ों के अनुसार भारत में स्टटिंग और वेस्टिंग के शिकार बच्चों की संख्या'
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'mart' => 'IFPRI द्वारा प्रस्तुत 2015 ग्लोबल न्यूट्रीशन रिपोर्ट: एक्शन एंड अकाउंटबिलिटी टू एडवांस न्यूट्रीशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट'
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'mart' => 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने जारी की मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 , पढ़ें इसकी खास बातें'
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'mart' => 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020: वन डिकेड टू जीरो हंगर - लिंकिंग हेल्थ एंड सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स (अक्टूबर, 2020 में जारी)'
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'mart' => 'द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड 2020: ट्रांसफोर्मिंग फूड सिस्टम्स् फॉर अफोर्डेबल हेल्थी डाइट (जुलाई 2020 में जारी) '
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'mart' => 'इटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तुत&nbsp; 2017 ग्लोबल हंगर इंडेक्स: द इन्इक्वलिटिज ऑफ हंगर (2017 के अक्तूबर में प्रकाशित) के मुख्य तथ्य'
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'htag' => 'यूनिसेफ-की-ldquoस्टेटnbspऑफnbspद-वर्ल्ड्सnbspचिल्ड्रन-रिपोर्टndash2023rdquonbsp21-अप्रैल-23-को-जारी-जीरोndashडोज-बच्चों-के-मामले-में-भारत-को-मिला-पहला-स्थान-पढ़ें-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें',
'mart' => 'यूनिसेफ की &ldquo;स्टेट&nbsp;ऑफ&nbsp;द वर्ल्ड्स&nbsp;चिल्ड्रन रिपोर्ट&ndash;2023&rdquo;&nbsp;21 अप्रैल,23 को जारी; जीरो&ndash;डोज बच्चों के मामले में भारत को मिला पहला स्थान.पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें'
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'htag' => 'विश्व-स्वास्थ्य-संगठन-ने-वैश्विक-टीबी-रिपोर्ट-2022-जारी-की-पढ़ें-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें-',
'mart' => 'विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक टीबी रिपोर्ट-2022 जारी की. पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें.'
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(int) 2 => [
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'htag' => 'विश्व-स्वास्थ्य-संगठन-ने-गैर-संचारी-रोगों-पर-एक-पोर्टल-जारी-किया-है-जानिये-मुख्य-बातें',
'mart' => 'विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गैर संचारी रोगों पर एक पोर्टल जारी किया है- जानिये मुख्य बातें'
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(int) 3 => [
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'mart' => 'देश के कई जिलों में डॉक्टरों, अस्पतालों और आंकड़ों की कमी है.'
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'mart' => 'सिक्योरिंग राइट्स ऑफ पेशेन्ट्स इन इंडिया: लेसंस् फ्रॉम रैपिड सर्वेज ऑन पीपल्स'
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(int) 5 => [
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'mart' => 'COVID-19 थर्ड वेव प्रिपेयर्डनेस: चिल्ड्रन वल्नरेबिलिटी एंड रिकवरी'
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'htag' => 'ऑक्सफैम-इंडियाज-इनइक्वलिटी-रिपोर्ट-2021-इंडियाज-अनइक्वल-हेल्थकेयर-स्टोरी-19-जुलाई-2021-को-जारी',
'mart' => ' ऑक्सफैम इंडियाज इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2021: इंडियाज अनइक्वल हेल्थकेयर स्टोरी (19 जुलाई, 2021 को जारी) '
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(int) 7 => [
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'htag' => 'स्वास्थ्य-और-परिवार-कल्याण-मंत्रालय-द्वारा-ग्रामीण-स्वास्थ्य-सांख्यिकी-2019-20-अप्रैल-2021-में-जारी',
'mart' => 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2019-20 (अप्रैल 2021 में जारी)'
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'mart' => 'शहरी, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में COVID-19 रोकथाम और प्रबंधन पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)'
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(int) 9 => [
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'mart' => 'ए नेगलेक्टेड ट्रैजिडी: द ग्लोबल बर्डन ऑफ स्टिलबर्थ्स, 2020 (अक्टूबर 2020 में जारी)'
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'mart' => 'सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टेटिकल रिपोर्ट 2018 (जून 2020 में जारी)'
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(int) 11 => [
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'htag' => 'कोरोना-वायरस-महामारी-से-संबंधित-सवालों-के-जवाब',
'mart' => 'कोरोना वायरस महामारी से संबंधित सवालों के जवाब'
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(int) 12 => [
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'htag' => '15वेंnbspवित्त-आयोग-को-सौंपी-गईnbspस्वास्थ्य-क्षेत्र-2019-पर-उच्च-स्तरीय-समूह-की-रिपोर्टnbsp',
'mart' => '15वें&nbsp;वित्त आयोग को सौंपी गई&nbsp;स्वास्थ्य क्षेत्र (2019) पर उच्च स्तरीय समूह की रिपोर्ट&nbsp;'
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(int) 13 => [
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'htag' => '39मातृ-मृत्यु-दर-के-रुझान-सन्nbsp2000-से-2017-तकrsquo-डब्ल्यूएचओ-यूनिसेफ-विश्व-बैंक-समूह-यूएनएफपीए-और-यूनाइटेड-नेशन्स-पोपुलेशन-डिवीजन-द्वारा-जारी-रिपोर्ट-सितंबर-2019-में-जारी',
'mart' => '&#39;मातृ मृत्यु दर के रुझान (सन्&nbsp;2000 से 2017 तक)&rsquo;: डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, विश्व बैंक समूह, यूएनएफपीए और यूनाइटेड नेशन्स पोपुलेशन डिवीजन द्वारा जारी रिपोर्ट (सितंबर 2019 में जारी)'
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(int) 14 => [
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'mart' => 'भारत: हेल्थ ऑफ द नेशन स्टेट्स -द इंडिया स्टेट-लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव, डिजीज बर्डन ट्रेंड्स इन इंडिया स्टेट्स ऑफ इंडिया 1990 से 2016 (अक्टूबर, 2017 में जारी)'
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(int) 16 => [
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'mart' => 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा-जोखा: भारत के स्वास्थ्य&nbsp;अनुमान 2014-15 (अक्टूबर, 2017 में जारी)'
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'htag' => '71वें-दौर-की-एनएसएस-रिपोर्ट-सामाजिक-उपभोग-में-भारत-देश-के-प्रमुख-स्वास्थ्य-संकेतक-जून-2015-में-प्रकाशित',
'mart' => '71वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट: सामाजिक उपभोग में भारत देश के प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक (जून 2015 में प्रकाशित)'
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(int) 19 => [
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'mart' => 'ट्रेन्डस् इन मेटरनल मोर्टालिटी 1990 टू 2013'
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(int) 20 => [
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'mart' => 'यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत कमिटिंग टू चाइल्ड सरवाइवल- अ प्रामिस रिन्यूड, प्रोग्रेस रिपोर्ट-2012'
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(int) 21 => [
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'mart' => ' विश्व स्वास्थ्य संगठन( WHO) के ग्लोबल रिपोर्ट: मोर्टालिटी अट्रीब्युटेबल टू टोबैको(2012) '
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(int) 23 => [
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'htag' => '14-से-18-वर्ष-की-आयु-के-युवाnbspकक्षाnbsp2-के-स्तर-का-पाठ-नहीं-पढ़-पा-रहे-हैं-असर-39बियॉन्ड-बेसिक-रिपोर्ट-2023',
'mart' => ' 14 से 18 वर्ष की आयु के युवा&nbsp;कक्षा&nbsp;2 के स्तर का पाठ नहीं पढ़ पा रहे हैं: असर &#39;बियॉन्ड बेसिक रिपोर्ट- 2023 '
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'htag' => 'झारखंड-में-स्कूली-शिक्षा-पर-संकट-स्कूलnbspकी-भूल-शीर्षक-के-साथ-रिपोर्ट-जारी-पढ़ें-रिपोर्ट-की-खास-बातें',
'mart' => 'झारखंड में स्कूली शिक्षा पर संकट, स्कूल&nbsp;की भूल शीर्षक के साथ रिपोर्ट जारी. पढ़ें रिपोर्ट की खास बातें '
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'mart' => 'नेशनल कोलिशन ऑन एजुकेशन इमरजेंसी (NCEE) ने -क्रीज एंगुइस- नाम से एक रिपोर्ट जारी की है(मार्च,2022 में)'
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'mart' => 'शिक्षा पर सोलहवीं वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ग्रामीण) 2021 (17 नवंबर, 2021 को जारी)'
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'mart' => 'पर्फोरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) 2019-20 फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज (जून, 2021 में जारी)'
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'mart' => 'एनएसएस 75th राउंड रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक &nbsp;'
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'mart' => 'एनएसएस द्वारा प्रस्तुत एजुकेशन इन इंडिया २००७-०८, पार्टिसिपेशन एंड एक्सपेंडिचर, रिपोर्ट संख्या- 532(64/25.2/1): (जुलाई 2007&ndash;जून 2008)'
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'mart' => 'नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने मिलकर - सभी राज्य/ केन्द्रशासित प्रदेशों में टेक होम राशन गुड प्रैक्टिस&nbsp;- शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है (2022)'
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'mart' => 'सीएजी द्वारा प्रस्तुत द परफार्मेंस ऑडिट ऑन नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रीशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन(मिड डे मील स्कीम)'
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'mart' => 'द परफार्मेंस ऑडिट ऑन नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रीशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन(मीड डे मील स्कीम)-रिपोर्ट संख्या-पीए १३(२००८)'
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'mart' => 'वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने के&nbsp; लक्ष्य के अनुरूप कृषि मंत्रालय की पहल तथा नीतियां'
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'mart' => ' खेतिहर कर्ज पर केंद्रित विशेषज्ञ समूह(एक्सपर्ट ग्रुप) के दस्तावेज(जुलाई 2007) के अनुसार '
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'mart' => 'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने -एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया-2021 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है(अगस्त 2022 में)'
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'mart' => 'नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा जारी एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2020 (अक्टूबर, 2021 में जारी)'
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'mart' => ' नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की नई रिपोर्ट एक्सीडेन्टल डेथ्स् एंड स्यूसाइड इन इंडिया(2015) के कुछ प्रमुख तथ्य '
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'mart' => 'के नटराज द्वारा प्रस्तुत अध्ययन (२००८) -फारमरस् स्यूसाइड इन इंडिया,मैग्नीट्यूडस् ट्रेन्डस् एंड स्पैशियल पैटर्नस्'
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संबंधित-कंपट्रोलर-एंड-ऑडिटर-जेनरल-ऑव-इंडिया-द्वारा-प्रस्तुत-रिपोर्ट-नंबर
32013',
'mart' => 'कृषिगत कर्जमाफी और ऋणराहत से
संबंधित कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जेनरल ऑव इंडिया द्वारा प्रस्तुत- रिपोर्ट नंबर
3(2013)'
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'mart' => 'नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, 2022| अक्टूूूबर&nbsp;2022 में जारी, भूमिगत जल की आवक में हुई बढ़ोतरी&ndash;रिपोर्ट&nbsp;'
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'mart' => 'पिछले काफी समय से मानव ने अपने कामों से धरती का तापमन बढ़ा दिया है.13 जुलाई'
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(int) 5 => [
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'htag' => 'बिहार-में-जलवायु-संकट-के-कारण-बढ़े-हीट-वेव-और-वज्रपात-का-आकलन-और-उसे-रोकने-का-आकलन',
'mart' => 'बिहार में जलवायु संकट के कारण बढ़े हीट वेव और वज्रपात का आकलन और उसे रोकने का आकलन'
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(int) 6 => [
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'htag' => 'भारत-में-जलवायु-परिवर्तन-की-लागत-भारत-के-सामने-आने-वाले-जलवायु-संबंधी-जोखिमों-की-समीक्षा-और-उनकी-आर्थिक-और-सामाजिक-लागत-जून-2021-में-जारी',
'mart' => ' भारत में जलवायु परिवर्तन की लागत: भारत के सामने आने वाले जलवायु संबंधी जोखिमों की समीक्षा, और उनकी आर्थिक और सामाजिक लागत (जून 2021 में जारी) '
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(int) 7 => [
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'htag' => 'संयुक्त-राष्ट्र-फ्रेमवर्कnbspकन्वेंशन-ऑन-क्लाइमेट-चेंज-के-लिए-भारत-की-तीसरी-द्विवार्षिक-अद्यतन-रिपोर्ट-फरवरी-2021-में-जारी',
'mart' => 'संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क&nbsp;कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए भारत की तीसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (फरवरी 2021 में जारी)'
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'htag' => 'भारतीय-रिज़र्व-बैंक-की-वार्षिक-रिपोर्ट-2019-20-अगस्त-2020-में-जारी',
'mart' => 'भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 (अगस्त, 2020 में जारी)'
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(int) 9 => [
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'htag' => 'असेसमेंट-ऑफ-क्लाइमेट-चेंज-ओवर-द-इंडियन-रीजनजून-2020-में-जारी',
'mart' => 'असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन(जून 2020 में जारी)'
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(int) 10 => [
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'htag' => 'आर्थिक-सर्वेक्षण-2017-18-खंड-1-जनवरी-2018-में-जारी',
'mart' => 'आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18, खंड -1 (जनवरी, 2018 में जारी)'
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'htag' => 'सुपर-स्ट्रॉ-मैनेजमेंट-सिस्टम-फिटेड-कंबाइन-और-टर्बो-हैप्पी-सीडर-का-उपयोग-कर-चावल-गेहूं-केnbspअवशेषों-को-जलाने-से-रोकने-के-लिए-नए-व्यवहारिकnbspसमाधान-अक्टूबर-2017',
'mart' => 'सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम-फिटेड कंबाइन और टर्बो हैप्पी सीडर का उपयोग कर चावल-गेहूं के&nbsp;अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए नए व्यवहारिक&nbsp;समाधान (अक्टूबर 2017)'
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'mart' => 'सार्क-इंडिया कंट्री रिपोर्ट 2015: स्टैस्टिस्टिकल अप्रेजल'
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'mart' => 'इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा प्रस्तुत क्लाइमेट चेंज २००७- सिंथेसिस रिपोर्ट'
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'mart' => 'क्लाइमेंट चेंज-इंडियाज परसेप्शन, पोजीशनस्,&nbsp;&nbsp; पॉलिसिज् एंड पॉसिब्लिटिज्'
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'mart' => 'जयंत साठे, पी आर शुक्ल, एन एच रवीन्द्रनाथ द्वारा प्रस्तुत अध्ययन - क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंडिया- ग्लोबल एंड नेशनल कंसर्नस्'
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'mart' => 'आईएफएडी द्वारा प्रस्तुत क्लाइमेट चेंज&mdash;बिल्डिंग द रेजिलेंस ऑव पुअर रुरल क्मयुनिटीज '
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'mart' => 'भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ने भूमिगत जल के प्रबंधन एवं नियमन पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है'
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'mart' => ' एनएसएस रिपोर्ट नंबर 584: भारत में पेयजल, साफ-सफाई, स्वच्छता और आवास की स्थिति, जुलाई 2018 से दिसंबर 2018 '
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'mart' => 'नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स(समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, जून 2018)'
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'mart' => 'विश्व स्वास्थ्य संगठन/ यूनिसेफ ज्वाईंट मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2012: प्रोग्रेस ऑन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन'
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'mart' => 'वाटरऐड द्वारा प्रस्तुत ऑफ ट्रैक, ऑफ टारगेट- व्हाई इन्वेस्टमेंट इन वाटर, सैनिटेशन एंड हायजीन इज नॉट रीचिंग दोज हू नीड इट मोस्ट (2011)'
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'htag' => 'प्रोवाइडिंग-सेफ-वाटर-इविडेंसेज-फ्रॉम-रैंडोमाईज्ड-इवैल्यूएशन्स्अमृता-आहूजा-माइकेल-क्रेमर-और-एलिक्स-पीटर्सन्-ज्वैने-अप्रैल-2010',
'mart' => 'प्रोवाइडिंग सेफ वाटर- इविडेंसेज फ्रॉम रैंडोमाईज्ड इवैल्यूएशन्स्(अमृता आहूजा, माइकेल क्रेमर और एलिक्स पीटर्सन् ज्वैने-अप्रैल 2010)'
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'htag' => 'वर्ल्ड-हैल्थ-ऑर्गनाइजेशन-और-यूनिसेफ-द्वारा-प्रस्तुत-प्रोग्रेस-ऑन-सैनिटेशन-एंड-ड्रिंकिंग-वाटर-2010-अपडेट',
'mart' => 'वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाइजेशन और यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत प्रोग्रेस ऑन सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर 2010 अपडेट'
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'mart' => 'ड्ब्ल्यू एच ओ और युनिसेफ द्वारा प्रायोजित इंडिया असेसमेंट 2002 वाटर एंड सैनिटेशन नामक अध्ययन'
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'htag' => 'नेशनल-कोलिशन-फॉर-स्ट्रॉन्गिंग-एससी-एसटी-एक्ट-ncspa-द्वारा-एनसीआरबी-की-हालिया-रिपोर्ट-पर-एक-प्रेस-विज्ञप्ति-जारी-की-है-30-अगस्त-22',
'mart' => 'नेशनल कोलिशन फॉर स्ट्रॉन्गिंग एससी &amp; एसटी एक्ट (NCSPA) द्वारा एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है 30 अगस्त,22'
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'mart' => 'सीएमएस-इंडिया करप्शन स्टडी 2018 : 2015 टू 2018 हाऊ वेल आर स्टेट प्लेस्ड?नामक अध्ययन के मुख्त तथ्य'
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'mart' => 'सीएमएस- इंडिया करप्शन स्टडीज 2017 के तथ्य'
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'mart' => 'इंडिया जस्टिस&nbsp;रिपोर्ट&ndash; 2022, 4 अप्रैल, 2023 को जारी. पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें.'
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'mart' => 'स्टेट्स ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट, (SPIR) 2020-21 खंड II: कोविड-19 महामारी में पुलिस व्यवस्था'
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'mart' => 'एनएसएस रिपोर्ट संख्या 583: भारत में दिव्यांगजन, जुलाई 2018 से दिसंबर 2018 (नवंबर, 2019 में जारी)'
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'mart' => 'कॉमनकॉज और सीएसडीएस के लोकनीति प्रोग्राम द्वारा प्रस्तुत देश के प्रथम स्टेटस् ऑफ पोलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट (SPIR 2018)के मुख्य तथ्य'
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मैनेजमेंट इन इंडिया- ए स्टेटस् रिपोर्ट'
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'mart' => '&lsquo;अनलॉकिंग द अर्बन: रीमैजिनिंग माइग्रेंट लाइव्स इन सिटीज पोस्ट-कोविड-19&rsquo;(1 मई, 2020 को जारी)'
],
(int) 10 => [
'pgno' => (int) 11,
'htag' => 'इंटरस्टेट-माइग्रेंट्स-पॉलिसी-इंडेक्स-impex-2019',
'mart' => 'इंटरस्टेट माइग्रेंट्स पॉलिसी इंडेक्स (IMPEX) 2019'
],
(int) 11 => [
'pgno' => (int) 12,
'htag' => 'कोविड19-से-उपजी-अनिश्चितता-के-साए-में-प्रवासी-मजदूरों-की-बात',
'mart' => 'कोविड19 से उपजी अनिश्चितता के साए में - प्रवासी मजदूरों की बात'
],
(int) 12 => [
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'htag' => '39covid-19-क्राइसिस-थ्रू-ए-माइग्रेशन-लेंस39-22-अप्रैल-2020-को-जारी',
'mart' => '&#39;COVID-19 क्राइसिस थ्रू ए माइग्रेशन लेंस&#39; (22 अप्रैल, 2020 को जारी)'
],
(int) 13 => [
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'htag' => '21-डेज-एंड-काउंटिंग-covid-19-लॉकडाउन-प्रवासी-मजदूर-और-भारत-में-कल्याणकारी-उपायों-की-अपर्याप्तता',
'mart' => '21 डेज एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, प्रवासी मजदूर और भारत में कल्याणकारी उपायों की अपर्याप्तता'
],
(int) 14 => [
'pgno' => (int) 14,
'htag' => '21-डेज-एंड-काउंटिंग-covid-19-लॉकडाउन-प्रवासी-मजदूर-और-भारत-में-कल्याणकारी-उपायों-की-अपर्याप्तता',
'mart' => '21 डेज एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, प्रवासी मजदूर और भारत में कल्याणकारी उपायों की अपर्याप्तता'
],
(int) 15 => [
'pgno' => (int) 15,
'htag' => 'अदृश्य-नागरिकों-की-पुकार-देश-के-आतंरिक-प्रवासी-मजदूरों-पर-कोविड--19-लॉकडाउन-के-प्रभाव-का-मूल्यांकन-अप्रैल-2020-में-जारी',
'mart' => 'अदृश्य नागरिकों की पुकार: देश के आतंरिक प्रवासी मजदूरों पर कोविड -19 लॉकडाउन के प्रभाव का मूल्यांकन, (अप्रैल 2020 में जारी)'
],
(int) 16 => [
'pgno' => (int) 16,
'htag' => 'आर्थिक-सर्वेक्षण-2016-17-जनवरी-2017-में-जारी',
'mart' => ' आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 ( जनवरी, 2017 में जारी) '
],
(int) 17 => [
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'htag' => '39कॉन्टेस्टिंग-स्पेसेस-एंड-नेगोशिएटिंग-डेवेल्पमैंट-ए-डॉयलॉग-ऑन-डोमेस्टिक-माइग्रेंटस्-स्टेट-एंड-इनक्लूसिव-सिटीजनशिप-इन-इंडिया39-25-26-मार्च-2016',
'mart' => '&#39;कॉन्टेस्टिंग स्पेसेस एंड नेगोशिएटिंग डेवेल्पमैंट: ए डॉयलॉग ऑन डोमेस्टिक माइग्रेंटस्, स्टेट एंड इनक्लूसिव सिटीजनशिप इन इंडिया&#39; (25-26 मार्च 2016)'
],
(int) 18 => [
'pgno' => (int) 18,
'htag' => 'भारत-में-आंतरिक-प्रवासियों-का-सामाजिक-समावेश-2013-nbsp',
'mart' => ' भारत में आंतरिक प्रवासियों का सामाजिक समावेश (2013) &nbsp;'
],
(int) 19 => [
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'htag' => 'माइग्रेशन-इन-इंडिया-२००७-२००८-नेशनल-सैंपल-सर्वे-भारत-सरकार',
'mart' => 'माइग्रेशन इन इंडिया २००७-२००८, नेशनल सैंपल सर्वे,भारत सरकार'
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(int) 20 => [
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'htag' => 'मैनेजिंग-द-एग्जोडस्-ग्राऊंडिंग-माइग्रेशन-इन-इंडिया',
'mart' => 'मैनेजिंग द एग्जोडस्--ग्राऊंडिंग माइग्रेशन इन इंडिया '
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(int) 21 => [
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'htag' => 'योजना-आयोग-द्वारा-प्रस्तुत-११-वीं-पंचवर्षीय-योजना-के-दस्तावेज-के-अनुसार',
'mart' => 'योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत ११ वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार'
],
(int) 22 => [
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'mart' => 'रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑव वर्क एंड प्रमोशन ऑव लाइवलीहुड इन द अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर'
],
(int) 23 => [
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'mart' => 'लार्ज डैम प्रोजेक्टस् एंड डिस्पलेस्मेंट इन इंडिया'
],
(int) 24 => [
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'htag' => 'इन-द-नेम-ऑव-नेशनल-प्राइडरिपोर्ट',
'mart' => 'इन द नेम ऑव नेशनल प्राइड(रिपोर्ट)'
]
]
$insidelink2 = [
(int) 0 => [
'pgno' => (int) 2,
'htag' => 'सस्टेनेबल-एग्रीकल्चर-इन-इंडिया-2021-व्हाट-वी-नो-एंड-हाउ-टू-स्केल-अप-अप्रैल-2021-में-जारी',
'mart' => 'सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन इंडिया 2021: व्हाट वी नो एंड हाउ टू स्केल अप (अप्रैल 2021 में जारी)'
],
(int) 1 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => 'एल्डरली-इन-इंडिया-प्रोफाइल-एंड-प्रोग्राम्स-2016-के-महत्वपूरण-तथ्य',
'mart' => 'एल्डरली इन इंडिया: प्रोफाइल एंड प्रोग्राम्स 2016 के महत्वपूरण तथ्य'
],
(int) 2 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'की-इंडीकेटर्स-ऑफ-एग्रीकल्चरल-हाऊसहोल्ड-इन-इंडिया',
'mart' => 'की इंडीकेटर्स ऑफ एग्रीकल्चरल हाऊसहोल्ड इन इंडिया'
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(int) 3 => [
'pgno' => (int) 6,
'htag' => 'ऑन-द-कंडीशन-ऑव-वर्क-एंड-प्रोमोशन-ऑव-लाइवलीहुड-इन-द-अनऑर्गनाइज्ड-सेक्टर',
'mart' => 'ऑन द कंडीशन ऑव वर्क एंड प्रोमोशन ऑव लाइवलीहुड इन द अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर'
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(int) 4 => [
'pgno' => (int) 7,
'htag' => 'फार्मरस्-स्यूसाइड-इन-इंडिया-मैग्नीट्यूडस्-ट्रेन्डस्-एंड-स्पैशियल-पैटर्नस्',
'mart' => 'फार्मरस् स्यूसाइड इन इंडिया,मैग्नीट्यूडस् ट्रेन्डस् एंड स्पैशियल पैटर्नस्'
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(int) 5 => [
'pgno' => (int) 8,
'htag' => 'योजना-आयोग-द्वारा-प्रस्तुत-ग्यारहवीं-पंचवर्षीय-योजना-के-दस्तावेज-के-अनुसार',
'mart' => 'योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार'
],
(int) 6 => [
'pgno' => (int) 9,
'htag' => 'सिचुएशन-असेसमेंट-सर्वे-ऑव-फार्मर-एनएसएसओ',
'mart' => 'सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑव फार्मर-एनएसएसओ'
],
(int) 7 => [
'pgno' => (int) 9,
'htag' => 'सम-आस्पेक्टस्-ऑव-ऑपरेशनल-लैंड-होल्डिंग-इन-इंडिया-एनएसएसओ',
'mart' => 'सम आस्पेक्टस् ऑव ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया-एनएसएसओ'
],
(int) 8 => [
'pgno' => (int) 10,
'htag' => 'एगरेरियन-क्राइसिस-एंड-डिस्ट्रेस-इन-रुरल-इंडिया',
'mart' => 'एगरेरियन क्राइसिस एंड डिस्ट्रेस इन रुरल इंडिया'
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]
$insidelink3 = [
(int) 0 => [
'pgno' => (int) 2,
'htag' => 'एक्सेसिंग-मिनिमम-वेजेस-एविडेंस-फ्रॉम-दिल्ली-4-जुलाई-2022-को-जारीnbsp',
'mart' => ' एक्सेसिंग मिनिमम वेजेस; एविडेंस फ्रॉम दिल्ली (4 जुलाई,2022 को जारी)&nbsp;'
],
(int) 1 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => 'लेवल-एंड-पैटर्न-ऑफ-कंज्यूमर-एक्सपेंडिचर-2011-12प्रकाशित-2014-की-फरवरी',
'mart' => 'लेवल एंड पैटर्न ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर 2011-12(प्रकाशित 2014 की फरवरी)'
],
(int) 2 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'रिपोर्ट-ऑन-कंडीशन-ऑव-वर्क-एंड-प्रोमोशन-ऑव-लाइवलीहुड-इन-द-अन-आर्गनाइज्ड-सेक्टर',
'mart' => 'रिपोर्ट ऑन कंडीशन ऑव वर्क एंड प्रोमोशन ऑव लाइवलीहुड इन द अन-आर्गनाइज्ड सेक्टर'
]
]
$insidelink4 = [
(int) 0 => [
'pgno' => (int) 2,
'htag' => 'एनएसओ-की-रिपोर्ट-पिछले-एकnbspदशक-में-कृषि-व-संबद्ध-क्षेत्रों-के-कुल-आउटपुट-में-फसलों-की-हिस्सेदारी-कम-हुई-है-पढ़ें-रिपोर्ट-की-खास-बातें',
'mart' => 'एनएसओ की रिपोर्ट: पिछले एक&nbsp;दशक में कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के कुल आउटपुट में फसलों की हिस्सेदारी कम हुई है. पढ़ें रिपोर्ट की खास बातें'
],
(int) 1 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => '39ग्रामीण-भारत-में-परिवारों-की-स्थिति-का-आकलन-और-परिवारों-की-भूमि-जोत-201939-10-सितंबर-2021nbspको-जारी',
'mart' => '&#39;ग्रामीण भारत में परिवारों की स्थिति का आकलन और परिवारों की भूमि जोत, 2019&#39; (10 सितंबर, 2021&nbsp;को जारी)'
],
(int) 2 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'ग्रामीण-भारत-की-गरीब-आबादी-परnbspलॉकडाउन-के-प्रभाव',
'mart' => 'ग्रामीण भारत की गरीब आबादी पर&nbsp;लॉकडाउन के प्रभाव'
],
(int) 3 => [
'pgno' => (int) 5,
'htag' => 'स्टेट-ऑव-इंडियन-एग्रीकल्चर-2011-12',
'mart' => 'स्टेट ऑव इंडियन एग्रीकल्चर 2011-12'
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(int) 4 => [
'pgno' => (int) 6,
'htag' => 'कृषि-एवं-सहकारिता-विभाग-कृषि-मंत्रालय-भारत-सरकार-द्वारा-जारी-वार्षिक-रिपोर्ट2010-11',
'mart' => 'कृषि एवं सहकारिता विभाग (कृषि मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट(2010-11)'
],
(int) 5 => [
'pgno' => (int) 6,
'htag' => 'इकॉनॉमिक-सर्वे-2010-11',
'mart' => 'इकॉनॉमिक सर्वे-2010-11'
],
(int) 6 => [
'pgno' => (int) 7,
'htag' => 'एनएसएस-राष्ट्रीय-नमूना-सर्वेक्षण-के-५४-वें-दौर-के-आकलन-पर-आधारित-रिपोर्ट',
'mart' => 'एनएसएस (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण) के ५४ वें दौर के आकलन पर आधारित रिपोर्ट'
]
]
$insidelink5 = [
(int) 0 => [
'pgno' => (int) 2,
'htag' => 'एग्रीकल्चरल-आर-एंड-डी-इन-द-डेवलपिंग-वर्ल्ड-टू-लिटिल-टू-लेट',
'mart' => 'एग्रीकल्चरल आर एंड डी इन द डेवलपिंग वर्ल्ड- टू लिटिल टू लेट?'
],
(int) 1 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => 'द-वर्किंग-ग्रुप-ऑन-एग्रीकल्चरल
रिसर्च-एंड-एजुकेशन-फॉर-द
एलेवेंथ-फाइव-ईयर-प्लान',
'mart' => 'द वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चरल
रिसर्च एंड एजुकेशन फॉर द
एलेवेंथ फाइव ईयर प्लान'
],
(int) 2 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'योजना
आयोग-द्वारा-प्रस्तुत-ग्यारहवीं
पंचवर्षीय-योजना-के-दस्तावेज
के-तीसरे-खंड-के-अनुसार',
'mart' => 'योजना
आयोग द्वारा प्रस्तुत ग्यारहवीं
पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज
के तीसरे खंड के अनुसार'
]
]
$insidelink6 = [
(int) 0 => [
'pgno' => (int) 2,
'htag' => 'पंचायत-अनुसूचित-क्षेत्रों-के-लिए-विस्तारित-अधिनियम-1996-pesa-अधिनियम-के-कार्यान्वयन-की-स्थिति-6-अप्रैल-2018-तक',
'mart' => ' पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तारित) अधिनियम, 1996 (PESA अधिनियम) के कार्यान्वयन की स्थिति (6 अप्रैल, 2018 तक) '
],
(int) 1 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => 'रिपोर्ट-ऑन-द-हाईलेवल-कमिटी-ऑन-सोश्यो-इकॉनॉमिक-हैल्थ-एंड-एजुकेशनल-स्टेटस्-ऑफ-ट्राइबल-कम्युनिटीज-ऑफ-इंडिया',
'mart' => 'रिपोर्ट ऑन द हाईलेवल कमिटी ऑन सोश्यो इकॉनॉमिक, हैल्थ एंड एजुकेशनल स्टेटस् ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया'
],
(int) 2 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => 'वनाधिकार-कानून-2006-के-बारे-में-कुछ-बुनियादी-जानकारी',
'mart' => 'वनाधिकार कानून (2006) के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी '
],
(int) 3 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'अजय-दांडेकर-और-चित्रांगदा-चौधरी-द्वारा-प्रस्तुत-nbspपेसा-लेफ्ट-विंग-एक्सट्रीमिज्म-एंड-गवर्नेंस-कन्सर्नस्-एंड-चैलेंजेज-इन-इंडियाज्-ट्रायबल-डिस्ट्रिक्टस्-नामक-रिपोर्ट',
'mart' => 'अजय दांडेकर और चित्रांगदा चौधरी द्वारा प्रस्तुत &nbsp;पेसा, लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज्म एंड गवर्नेंस: कन्सर्नस् एंड चैलेंजेज इन इंडियाज् ट्रायबल डिस्ट्रिक्टस् नामक रिपोर्ट '
],
(int) 4 => [
'pgno' => (int) 5,
'htag' => 'एशियन-इंडीजिनस-एंड-ट्राइबल-पीपलस्-नामक-सूचना-स्रोत-के-अनुसार',
'mart' => 'एशियन इंडीजिनस एंड ट्राइबल पीपलस् नामक सूचना स्रोत के अनुसार'
]
]
$insidelink7 = [
(int) 0 => [
'pgno' => (int) 2,
'htag' => 'नमूना-पंजीकरण-प्रणाली-सैम्पल-रजिस्ट्रेशन-सिस्टम-की-सांख्यिकीय-रिपोर्ट-2020-हुई-जारी-जानिए-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें-',
'mart' => 'नमूना पंजीकरण प्रणाली (सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम) की सांख्यिकीय रिपोर्ट-2020 हुई जारी, जानिए रिपोर्ट की मुख्य बातें.'
],
(int) 1 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => 'एक-अनुमान-के-मुताबिक-वर्ष-2023-तक-भारत-कुल-जनसंख्या-के-मामले-में-चीन-को-पछाड़-देगा-11-जुलाई-2022',
'mart' => 'एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2023 तक भारत कुल जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ देगा.11 जुलाई,2022'
],
(int) 2 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'माई-बॉडी-इज-माई-ओन-अप्रैल-2021-में-जारी',
'mart' => 'माई बॉडी इज माई ओन (अप्रैल, 2021 में जारी)'
],
(int) 3 => [
'pgno' => (int) 5,
'htag' => 'जस्टिस-डिनाइड-सेक्शुअल-वायलेंस-एंड-इंटरसेक्शनल-डिस्क्रिमिनेशन-बैरियर-टू-एक्सेसिंग-जस्टिस-फॉर-दलित-वीमेन-एंड-गर्ल्स-इन-हरियाणा-नवंबर-2020-में-जारी',
'mart' => 'जस्टिस डिनाइड: सेक्शुअल वायलेंस एंड इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन - बैरियर टू एक्सेसिंग जस्टिस फॉर दलित वीमेन एंड गर्ल्स इन हरियाणा (नवंबर 2020 में जारी)'
],
(int) 4 => [
'pgno' => (int) 6,
'htag' => 'अगेंस्ट-माय-विल-ndash-डिफाइंग-द-प्रैक्टिसिस-दैट-हार्म-वीमैन-एंड-गर्ल्स-एंड-अंडरमाइन-इक्वॉलिटी-जून-2020-में-जारी',
'mart' => 'अगेंस्ट माय विल &ndash; डिफाइंग द प्रैक्टिसिस दैट हार्म वीमैन एंड गर्ल्स एंड अंडरमाइन इक्वॉलिटी (जून 2020 में जारी)'
],
(int) 5 => [
'pgno' => (int) 7,
'htag' => '39मातृ-मृत्यु-दर-के-रुझान-सन्-2000-से-2017-तकrsquo-डब्ल्यूएचओ-यूनिसेफ-विश्व-बैंक-समूह-यूएनएफपीए-और-यूनाइटेड-नेशन्स-पोपुलेशन-डिवीजन-द्वारा-जारी-रिपोर्ट-सितंबर-2019-में-जारी',
'mart' => '&#39;मातृ मृत्यु दर के रुझान (सन् 2000 से 2017 तक)&rsquo;: डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, विश्व बैंक समूह, यूएनएफपीए और यूनाइटेड नेशन्स पोपुलेशन डिवीजन द्वारा जारी रिपोर्ट (सितंबर 2019 में जारी)'
],
(int) 6 => [
'pgno' => (int) 8,
'htag' => 'nbspवूमन-इन-बिजनेस-एंड-मैनेजमेंट-गेनिंग-मोमेंटम-जनवरी-2015-में-प्रकाशित-nbsp',
'mart' => ' &nbsp;वूमन इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट: गेनिंग मोमेंटम (जनवरी 2015 में प्रकाशित) &nbsp;'
],
(int) 7 => [
'pgno' => (int) 9,
'htag' => 'नेशनल-क्राइम-रिकार्ड-ब्यूरो-के-दस्तावेज-क्राइम-इन-इंडिया-2016-स्टैटिक्सनवंबर-2017-में-जारी',
'mart' => 'नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के दस्तावेज क्राइम इन इंडिया 2016 स्टैटिक्स(नवंबर 2017 में जारी)'
],
(int) 8 => [
'pgno' => (int) 10,
'htag' => 'जाति-जनगणना-2011-पर-आधारित-महिलाओं-की-प्रधानी-वाले-परिवारों-की-दशा-बताते-कुछ-महत्वपूर्ण-तथ्य',
'mart' => 'जाति जनगणना-2011 पर आधारित महिलाओं की प्रधानी वाले परिवारों की दशा बताते कुछ महत्वपूर्ण तथ्य'
],
(int) 9 => [
'pgno' => (int) 11,
'htag' => 'नेशनल-क्राइम-रिकार्ड-ब्यूरो-द्वारा-प्रस्तुत-क्राइम-इन-इंडिया-2014',
'mart' => 'नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत क्राइम इन इंडिया 2014'
],
(int) 10 => [
'pgno' => (int) 12,
'htag' => 'ट्रेन्डस्-इन-मेटरनल-मोर्टालिटी-1990-टू-2013',
'mart' => 'ट्रेन्डस् इन मेटरनल मोर्टालिटी 1990 टू 2013'
],
(int) 11 => [
'pgno' => (int) 14,
'htag' => 'इकॉनॉमिक-एंड-पॉलिटिकल-वीकलीमार्च-9-2013',
'mart' => 'इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली(मार्च 9 2013)'
],
(int) 12 => [
'pgno' => (int) 15,
'htag' => 'एम्पॉवरिंग-द-थर्ड-बिलियन-विमेन-एंड-द-वर्ल्ड-ऑव-वर्क-इन-2012',
'mart' => 'एम्पॉवरिंग द थर्ड बिलियन- विमेन एंड द वर्ल्ड ऑव वर्क इन 2012'
],
(int) 13 => [
'pgno' => (int) 16,
'htag' => 'क्राईम-इन-इंडिया-2011',
'mart' => 'क्राईम इन इंडिया-2011'
],
(int) 14 => [
'pgno' => (int) 17,
'htag' => 'प्रोग्रेस-ऑव-वर्ल्डस्-विमेन-इन-परस्युट-ऑव-जस्टिस-2011-12',
'mart' => 'प्रोग्रेस ऑव वर्ल्डस् विमेन- इन परस्युट ऑव जस्टिस 2011-12'
],
(int) 15 => [
'pgno' => (int) 17,
'htag' => 'रिपोर्ट-ऑन-कंडीशन-ऑव-वर्क्स्-एं-प्रोमोशन-ऑव-लाइवलीहुड-इन-अन-ऑर्गनाइज्ड-सेक्टर',
'mart' => 'रिपोर्ट ऑन कंडीशन ऑव वर्क्स् एं प्रोमोशन ऑव लाइवलीहुड इन अन-ऑर्गनाइज्ड सेक्टर'
],
(int) 16 => [
'pgno' => (int) 18,
'htag' => 'योजित-परिवार-नियोजित-लिंग-मध्यप्रदेश-राजस्थान-हिमाचल-प्रदेश-हरियाणा-और-पंजाब-के-कुछ-जिलों-में-बालिकाओं-के-गिरते-अनुपात-पर-एक-रिपोर्ट',
'mart' => 'योजित परिवार नियोजित लिंग-मध्यप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ जिलों में बालिकाओं के गिरते अनुपात पर एक रिपोर्ट'
]
]
$insidelink8 = [
(int) 0 => [
'pgno' => (int) 2,
'htag' => 'द-स्टेट-ऑफ-रूरल-एम्प्लॉयमेंट-ए-लुक-एट-एमजीनरेगा-एक्रोस-5-स्टेट्स-इन-इंडिया-अक्टूबर-2022-में-जारी',
'mart' => 'द स्टेट ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट; ए लुक एट एमजीनरेगा एक्रोस 5 स्टेट्स इन इंडिया (अक्टूबर 2022 में जारी)'
],
(int) 1 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => 'पीपल्स-एक्शन-फ़ॉर-एम्प्लॉयमेंट-गारंटी-paeg-काnbspचौथाnbspमनरेगा-ट्रैकर-10-दिसंबर-2020-को-जारी',
'mart' => 'पीपल्स एक्शन फ़ॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी (PAEG) का&nbsp;चौथा&nbsp;मनरेगा ट्रैकर (10 दिसंबर, 2020 को जारी)'
],
(int) 2 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'तृतीयnbspमनरेगा-ट्रैकर-4-सितंबर-2020-को-जारी',
'mart' => 'तृतीय&nbsp;मनरेगा ट्रैकर (4 सितंबर, 2020 को जारी)'
],
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'htag' => 'द्वितीय-मनरेगाnbspट्रैकर-17-अगस्त-2020-को-जारी',
'mart' => 'द्वितीय मनरेगा&nbsp;ट्रैकर (17 अगस्त, 2020 को जारी)'
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(int) 4 => [
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'htag' => 'मनरेगा-की-आधिकारिक-वेबसाइट-पर-उपलब्ध-आंकड़ों-के-आलोक-में-7-मई-2018-को-मौजूद-इस-रोजगार-कार्यक्रम-की-स्थिति',
'mart' => 'मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के आलोक में 7 मई 2018 को मौजूद इस रोजगार कार्यक्रम की स्थिति'
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(int) 5 => [
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'htag' => 'मनरेगा-के-अंतर्गत-वित्तवर्ष-2017-18-में-हुए-काम-खर्च-तथा-रोजगार-से-संबंधित-नवीनतम-तथ्य',
'mart' => 'मनरेगा के अंतर्गत वित्तवर्ष 2017-18 में हुए काम, खर्च तथा रोजगार से संबंधित नवीनतम तथ्य'
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'htag' => 'परफॉर्मेन्स-इनिशिएटिव्स-एंड-स्ट्रेटजिज्वित्तवर्ष-2015-16-तथा-वित्तवर्ष-2016-17-शीर्षक-ग्रामीण-विकास-मंत्रालय-की-रिपोर्ट',
'mart' => 'परफॉर्मेन्स, इनिशिएटिव्स एंड स्ट्रेटजिज्(वित्तवर्ष 2015-16 तथा वित्तवर्ष 2016-17) शीर्षक ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट'
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(int) 7 => [
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'htag' => 'nbspएम्पलॉयमेंट-एंड-अन्एम्पलॉमेंट-सिचुएशन-अमॉग-सोशल-ग्रुप्सप्रकाशित-जनवरी-2015',
'mart' => '&nbsp;एम्पलॉयमेंट एंड अन्एम्पलॉमेंट सिचुएशन अमॉग सोशल ग्रुप्स(प्रकाशित जनवरी 2015) '
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'htag' => 'एमजीनरेगा-समीक्षा-ऐन-एंथोलॉजी-ऑव-रिसर्च-स्टडीज-ऑन-नरेगा-2006-12',
'mart' => 'एमजीनरेगा समीक्षा- ऐन एंथोलॉजी ऑव रिसर्च स्टडीज ऑन नरेगा 2006-12'
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(int) 9 => [
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'htag' => 'ग्रामीण-विकास-मंत्रालय-द्वारा-प्रस्तुत-एनुअल-रिपोर्टnbsp-2009-2010',
'mart' => 'ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत एनुअल रिपोर्ट&nbsp; 2009-2010'
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'mart' => 'इम्पलिमेंटेशन ऑव द रुरल एम्पलायमेंट गारंटी एक्ट इन इंडिया-स्पैशियल डायमेंशन एंड फिस्कल इम्पलिकेशन(बोर्ड कालेज)'
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'mart' => 'द पर्फार्मेंस ऑडिट ऑव द इम्पलीमेंटेशन ऑव नरेगा-2008'
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'mart' => 'इवैल्यूएटिंग परफार्मेंस ऑव नेशनल रुरल एम्पलॉयमेंट गारंटी एक्ट'
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'mart' => 'डिगिंग होल्स एंड फीलिंग देम अगेन?हाऊ फॉर डू पब्लिक वर्क्स इनहेन्स लाइवलीहुड '
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'htag' => 'पढ़िए-2024-25-के-अंतरिम-बजट-की-महत्त्वपूर्ण-बातें',
'mart' => ' पढ़िए 2024-25 के अंतरिम बजट की महत्त्वपूर्ण बातें '
],
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'htag' => 'पढ़ें-बजट-2023-24-से-जुड़ीं-सभी-ज़रूरी-बातें',
'mart' => ' पढ़ें बजट 2023-24 से जुड़ीं सभी ज़रूरी बातें '
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'mart' => 'केंद्रीय बजट 2022-23'
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'mart' => ' केंद्रीय बजट 2021-22 '
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'mart' => ' गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (दिनांक 26 मार्च 2020) के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का विवरण '
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'mart' => ' केंद्रीय बजट 2020-21 &nbsp;'
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'mart' => ' &nbsp;केंद्रीय बजट 2019-20 '
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'mart' => ' केंद्रीय बजट 2018-19 '
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'mart' => ' केंद्रीय बजट 2017-18 '
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'mart' => ' केंद्रीय बजट 2016-17 '
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'mart' => '&nbsp;&nbsp;केंद्रीय बजट भाषण 2015-16 '
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'mart' => ' केंद्रीय बजट भाषण 2014-15 '
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'mart' => ' लोकपाल विधेयक- मुख्य बातें '
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'mart' => ' &nbsp;भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक 2011- महत्वपूर्ण तथ्य &nbsp;'
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(int) 16 => [
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'htag' => 'nbsp-द-ज्यूडिशियल-स्टैंडर्डस्-एंड-अकाऊंटेबिलिटी-विधेयक-की-प्रमुख-विशेषताएंnbsp',
'mart' => '&nbsp; द ज्यूडिशियल स्टैंडर्डस् एंड अकाऊंटेबिलिटी विधेयक की प्रमुख विशेषताएं&nbsp; '
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(int) 17 => [
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'htag' => 'खेतिहर-कर्ज-पर-केंद्रित-विशेषज्ञ-समूहएक्सपर्ट-ग्रुप-के-दस्तावेजजुलाई-2007nbsp',
'mart' => ' खेतिहर कर्ज पर केंद्रित विशेषज्ञ समूह(एक्सपर्ट ग्रुप) के दस्तावेज(जुलाई 2007)&nbsp; '
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'htag' => 'आरटीआई-कानून-का-इस्तेमाल-करने-पर-मार-दिए-गये-बिहार-के-निवासियों-पर-एक-रिपोर्ट-आई-है-जानिये-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें',
'mart' => 'आरटीआई कानून का इस्तेमाल करने पर मार दिए गये बिहार के निवासियों पर एक रिपोर्ट आई है. जानिये रिपोर्ट की मुख्य बातें'
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'mart' => ' स्टेट ऑफ इन्फॉरमेशन कमीशन्स एंड द यूज ऑफ आरटीआई लॉज इन इंडिया रिपोर्ट(रैपिड रिव्यू 4.0)'
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(int) 2 => [
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'mart' => 'पीपल्स मॉनीटरिंग ऑफ द आरटीआई रिजिम इन इंडया(2011-13) नामक दस्तावेज'
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'htag' => 'योजना-आयोग-को-विजन-फाऊंडेशन-द्वारा-सौंपे-गए-दस्तावेज२००५-के-अनुसार',
'mart' => 'योजना आयोग को विजन फाऊंडेशन द्वारा सौंपे गए दस्तावेज(२००५) के अनुसार'
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'mart' => 'राइट टू इन्फारमेशन-इंटरिम फाइडिंग्स् ऑव पीपल्स फाइडिंग्स ऑव आरटीआई एसेसमेंट(२००८)'
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'mart' => 'भारत के सर्वोच्च न्यायलय में सूचना के अधिकार के तहत दिए गए महत्वपूर्ण फैसले'
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'htag' => 'विश्वभर-में-वर्ष-2021-के-दौरान-आठ-करोड़-90-लाख-लोगों-को-डर-हिंसा-और-विवाद-के-कारण-घर-छोड़ना-पड़ा-संयुक्zwjत-राष्zwjट्र-शरणार्थी-उच्zwjचायुक्zwjत-कार्यालय-यूएनएचसीआर-ने-एक-रिपोर्ट-जारी-की-है-',
'mart' => 'विश्वभर में वर्ष 2021 के दौरान आठ करोड़ 90 लाख लोगों को डर,हिंसा और विवाद के कारण घर छोड़ना पड़ा-संयुक्&zwj;त राष्&zwj;ट्र शरणार्थी उच्&zwj;चायुक्&zwj;त कार्यालय (यूएनएचसीआर) ने एक रिपोर्ट जारी की है.'
],
(int) 1 => [
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'mart' => 'ग्लोबल एस्टीमेटस् 2014 : पीपल डिस्प्लेस्ड बाय डिजास्टर्स'
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'mart' => 'माईग्रेशन एंड जेंडर इन इंडिया नामक रिपोर्ट'
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'mart' => 'SEZs से संबंधित प्रमुख आंकड़े'
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'mart' => 'भारत में बांध, विस्थापन, नीति और कानून विषय पर योजना आयोग का एक अध्ययन'
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'mart' => 'रिपोर्ट: &nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल '
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'mart' => 'चाइल्ड राइट एंड यू (क्राई) द्वारा प्रस्तुत लर्निंग ब्लॉक नामक अध्ययन(जून 2013)'
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'mart' => 'क्राई, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत आकलनों'
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'mart' => 'क्या कहता है भारतीय संविधान'
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'mart' => 'शिक्षा का अधिकार विधेयक-मुद्दे की बात'
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'mart' => 'सोशल ऑडिट-ग्रामसभा एंड पंचायती राज'
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],
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'htag' => 'अमिताभ-मुखोपाध्याय
द्वारा-प्रस्तुत-सोशल-ऑडिट-नामक-शोधपत्र',
'mart' => 'अमिताभ मुखोपाध्याय
द्वारा प्रस्तुत सोशल ऑडिट नामक शोधपत्र'
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'mart' => 'खाद्य सुरक्षा विधेयक'
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'mart' => 'राष्ट्रीय आहार सुरक्षा अधिनियम 2009 ( मसौदा )'
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'mart' => 'पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड अदर सोर्सेज ऑव हाऊसहोल्ड कंज्मप्शन २००४-०५'
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'mart' => '&#39;एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक&#39;&nbsp;का पहला संस्करण'
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'mart' => 'इकॉनॉमिक सर्वे 2015-16'
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'mart' => 'पीडीएस एंड अदर सोर्सेज ऑफ हाऊसहोल्ड कंजप्शन, 2011-12 ( जून 2015 में प्रकाशित)'
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(int) 3 => [
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'htag' => 'राष्ट्रीय-नमूना-सर्वेक्षण-द्वारा-प्रस्तुत-नवीनतम-गणना-66-वां-दौर-जुलाई-2009-से-जून-2010',
'mart' => 'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत नवीनतम गणना( 66 वां दौर- जुलाई 2009 से जून 2010)'
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'htag' => 'नेशनल-सैम्पल-सर्वे-राष्ट्रीय-नमूना-सर्वेक्षण-द्वारा-प्रस्तुत-६१-दौर-के-आकलन-जुलाई-२००४-जून-२००५-पर-आधारित-आकलन',
'mart' => 'नेशनल सैम्पल सर्वे (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण) द्वारा प्रस्तुत ६१ दौर के आकलन (जुलाई २००४-जून २००५) पर आधारित आकलन '
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'htag' => 'ग्यारहवीं-पंचवर्षीय-योजना-के-दस्तावेज-के-अनुसार',
'mart' => 'ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार'
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'mart' => ' इंडिया में आर्थिक असमानता: &ldquo;अरबपति राज&rdquo; में ब्रिटिश राज से भी ज्यादा है असमानता - रिपोर्ट '
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(int) 1 => [
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'htag' => 'वैश्विक-बहुआयामी-गरीबी-सूचकांकndash2023-जारी-पढ़ें-रिपोर्ट-की-खास-बातें',
'mart' => 'वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक&ndash;2023 जारी, पढ़ें रिपोर्ट की खास बातें'
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(int) 2 => [
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'htag' => 'सबसे-धनी-21-भारतीय-अरबपतियों-के-पास-70-करोड़-भारतीयों-से-अधिक-संपत्ति-ऑक्स्फैम-इंडिया-पढ़ें-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें',
'mart' => 'सबसे धनी 21 भारतीय अरबपतियों के पास 70 करोड़ भारतीयों से अधिक संपत्ति- ऑक्स्फैम इंडिया, पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें '
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(int) 3 => [
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'htag' => 'इनइक्वॉलिटी-किल्स-जनवरी-2022-में-जारी',
'mart' => 'इनइक्वॉलिटी किल्स (जनवरी 2022 में जारी)'
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'mart' => 'ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020'
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(int) 5 => [
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'mart' => 'ग्लोबल मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019: इलुमिनेटिंग इनइक्वॉलिटी (जुलाई, 2019 में जारी)'
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(int) 6 => [
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'htag' => 'ग्लोबल-मल्टीडायमेंशनल-पावर्टी-इंडेक्स-एमपीआई-2018',
'mart' => 'ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स (एमपीआई) 2018'
],
(int) 7 => [
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'htag' => 'एंडिंग-एक्स्ट्रिम-पॉवर्टी-शेयरिंग-प्रॉस्पेरिटीप्रोग्रेस-एंड-पॉलिसिज-अक्तूबर-2015',
'mart' => 'एंडिंग एक्स्ट्रिम पॉवर्टी, शेयरिंग प्रॉस्पेरिटी:प्रोग्रेस एंड पॉलिसिज (अक्तूबर 2015)'
],
(int) 8 => [
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'mart' => 'सामाजिक आर्थिक तथा जाति जनगणना 2015'
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'mart' => 'ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2014(जून माह में प्रकाशित)'
]
]
$insidelink17 = [
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'htag' => 'विशेषज्ञों-के-एक-समूह-की-न्यूट्रिएंट्स-रिक्वायरमेंट-फॉर-इंडियंस-ndashरिकमेंडेड-डाइटरी-एलाउंस-एंड-एस्टीमेंट-एवरेज-रिक्वारमेंट-नाम-से-एक-रिपोर्ट-जारी-हुई-है-2022',
'mart' => 'विशेषज्ञों के एक समूह की न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट फॉर इंडियंस &ndash;रिकमेंडेड डाइटरी एलाउंस एंड एस्टीमेंट एवरेज रिक्वारमेंट नाम से एक रिपोर्ट जारी हुई है (2022'
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'htag' => 'भारत-में-कुपोषण-में-आई-कमी-2004-06-से-2019-21-के-बीच-कुपोषित-जनसंख्याnbspघटकर-16-पर-आई-sofi-रिपोर्ट',
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],
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'mart' => 'महिलाओं और बच्चों के पोषण&nbsp;पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव'
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'mart' => 'चिल्ड्रन, फूड एंड न्यूट्रीशन: ग्रोइंग वेल इन अ चेंजिंग वर्ल्ड&rsquo; (अक्टूबर, 2019 में जारी)'
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'mart' => 'भारत: व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण 2016-2018 (अक्टूबर 2019 में जारी) (Comprehensive National Nutrition Survey 2016-2018)'
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'mart' => 'भुखमरी और कुपोषण की दशा पर केंद्रित अर्बन हंगामा( Urban HUNGaMA) रिपोर्ट'
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'htag' => 'नेशनल-फैमिली-हैल्थ-सर्वे-4-के-आंकड़ों-के-अनुसार-भारत-में-स्टटिंग-और-वेस्टिंग-के-शिकार-बच्चों-की-संख्या',
'mart' => 'नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे-4 के आंकड़ों के अनुसार भारत में स्टटिंग और वेस्टिंग के शिकार बच्चों की संख्या'
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'mart' => 'नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे- 4 के नये तथ्य'
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'mart' => 'IFPRI द्वारा प्रस्तुत 2015 ग्लोबल न्यूट्रीशन रिपोर्ट: एक्शन एंड अकाउंटबिलिटी टू एडवांस न्यूट्रीशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट'
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'mart' => 'पब्लिक अकाऊंटस् कमिटी (2014-15) रिपोर्ट ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सर्विसेज'
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'mart' => 'ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2014-15'
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'mart' => 'इम्प्रूविंग चाइल्ड न्यूट्रीशन: द एचीवेवल इम्पीरेटिव फॉर ग्लोबव प्रोग्रेस (अप्रैल, 2013)'
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'mart' => 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने जारी की मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 , पढ़ें इसकी खास बातें'
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'mart' => 'मानव विकास रिपोर्ट 2020: द नेक्सट फर्न्टियर &ndash; ह्युमन डेवलपमेंट एंड द मानव विकास और एंथ्रोप्रसीन (दिसंबर 2020 में जारी)'
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'mart' => 'ह्युमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015: वर्क फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट'
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'mart' => 'योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार'
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'mart' => 'पढ़िए वैश्विक भुखमरी सूचकांक&ndash;2022 की मुख्य बातें (अक्टूबर 2022 में जारी)'
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'mart' => '2021 ग्लोबल हंगर इंडेक्स - हंगर एंड फ़ूड सिस्टम्स इन कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग्स (अक्टूबर, 2021 में जारी)'
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'mart' => 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020: वन डिकेड टू जीरो हंगर - लिंकिंग हेल्थ एंड सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स (अक्टूबर, 2020 में जारी)'
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'mart' => 'द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड 2020: ट्रांसफोर्मिंग फूड सिस्टम्स् फॉर अफोर्डेबल हेल्थी डाइट (जुलाई 2020 में जारी) '
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'mart' => 'इटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तुत&nbsp; 2017 ग्लोबल हंगर इंडेक्स: द इन्इक्वलिटिज ऑफ हंगर (2017 के अक्तूबर में प्रकाशित) के मुख्य तथ्य'
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'mart' => ' ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2013-द चैलेंज ऑव हंगर: बिल्डिंग रेजिलेंस टू एचीव फूड एंड न्यूट्रीशन सिक्यूरिटी '
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(int) 14 => [
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'mart' => 'ब्रेड फॉर वर्ल्ड इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित 2013 हंगर रिपोर्ट'
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'htag' => 'यूनिसेफ-की-ldquoस्टेटnbspऑफnbspद-वर्ल्ड्सnbspचिल्ड्रन-रिपोर्टndash2023rdquonbsp21-अप्रैल-23-को-जारी-जीरोndashडोज-बच्चों-के-मामले-में-भारत-को-मिला-पहला-स्थान-पढ़ें-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें',
'mart' => 'यूनिसेफ की &ldquo;स्टेट&nbsp;ऑफ&nbsp;द वर्ल्ड्स&nbsp;चिल्ड्रन रिपोर्ट&ndash;2023&rdquo;&nbsp;21 अप्रैल,23 को जारी; जीरो&ndash;डोज बच्चों के मामले में भारत को मिला पहला स्थान.पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें'
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(int) 1 => [
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'htag' => 'विश्व-स्वास्थ्य-संगठन-ने-वैश्विक-टीबी-रिपोर्ट-2022-जारी-की-पढ़ें-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें-',
'mart' => 'विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक टीबी रिपोर्ट-2022 जारी की. पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें.'
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(int) 2 => [
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'htag' => 'विश्व-स्वास्थ्य-संगठन-ने-गैर-संचारी-रोगों-पर-एक-पोर्टल-जारी-किया-है-जानिये-मुख्य-बातें',
'mart' => 'विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गैर संचारी रोगों पर एक पोर्टल जारी किया है- जानिये मुख्य बातें'
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(int) 3 => [
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'htag' => 'देश-के-कई-जिलों-में-डॉक्टरों-अस्पतालों-और-आंकड़ों-की-कमी-है-',
'mart' => 'देश के कई जिलों में डॉक्टरों, अस्पतालों और आंकड़ों की कमी है.'
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'mart' => 'सिक्योरिंग राइट्स ऑफ पेशेन्ट्स इन इंडिया: लेसंस् फ्रॉम रैपिड सर्वेज ऑन पीपल्स'
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(int) 5 => [
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'htag' => 'covid-19-थर्ड-वेव-प्रिपेयर्डनेस-चिल्ड्रन-वल्नरेबिलिटी-एंड-रिकवरी',
'mart' => 'COVID-19 थर्ड वेव प्रिपेयर्डनेस: चिल्ड्रन वल्नरेबिलिटी एंड रिकवरी'
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'htag' => 'ऑक्सफैम-इंडियाज-इनइक्वलिटी-रिपोर्ट-2021-इंडियाज-अनइक्वल-हेल्थकेयर-स्टोरी-19-जुलाई-2021-को-जारी',
'mart' => ' ऑक्सफैम इंडियाज इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2021: इंडियाज अनइक्वल हेल्थकेयर स्टोरी (19 जुलाई, 2021 को जारी) '
],
(int) 7 => [
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'htag' => 'स्वास्थ्य-और-परिवार-कल्याण-मंत्रालय-द्वारा-ग्रामीण-स्वास्थ्य-सांख्यिकी-2019-20-अप्रैल-2021-में-जारी',
'mart' => 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2019-20 (अप्रैल 2021 में जारी)'
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(int) 8 => [
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'mart' => 'शहरी, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में COVID-19 रोकथाम और प्रबंधन पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)'
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(int) 9 => [
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'mart' => 'ए नेगलेक्टेड ट्रैजिडी: द ग्लोबल बर्डन ऑफ स्टिलबर्थ्स, 2020 (अक्टूबर 2020 में जारी)'
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'mart' => 'सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टेटिकल रिपोर्ट 2018 (जून 2020 में जारी)'
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'mart' => 'कोरोना वायरस महामारी से संबंधित सवालों के जवाब'
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(int) 12 => [
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'mart' => '15वें&nbsp;वित्त आयोग को सौंपी गई&nbsp;स्वास्थ्य क्षेत्र (2019) पर उच्च स्तरीय समूह की रिपोर्ट&nbsp;'
],
(int) 13 => [
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'htag' => '39मातृ-मृत्यु-दर-के-रुझान-सन्nbsp2000-से-2017-तकrsquo-डब्ल्यूएचओ-यूनिसेफ-विश्व-बैंक-समूह-यूएनएफपीए-और-यूनाइटेड-नेशन्स-पोपुलेशन-डिवीजन-द्वारा-जारी-रिपोर्ट-सितंबर-2019-में-जारी',
'mart' => '&#39;मातृ मृत्यु दर के रुझान (सन्&nbsp;2000 से 2017 तक)&rsquo;: डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, विश्व बैंक समूह, यूएनएफपीए और यूनाइटेड नेशन्स पोपुलेशन डिवीजन द्वारा जारी रिपोर्ट (सितंबर 2019 में जारी)'
],
(int) 14 => [
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'mart' => 'नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018'
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(int) 15 => [
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'htag' => 'भारत-हेल्थ-ऑफ-द-नेशन-स्टेट्स-द-इंडिया-स्टेट-लेवल-डिसीज-बर्डन-इनिशिएटिव-डिजीज-बर्डन-ट्रेंड्स-इन-इंडिया-स्टेट्स-ऑफ-इंडिया-1990-से-2016-अक्टूबर-2017-में-जारी',
'mart' => 'भारत: हेल्थ ऑफ द नेशन स्टेट्स -द इंडिया स्टेट-लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव, डिजीज बर्डन ट्रेंड्स इन इंडिया स्टेट्स ऑफ इंडिया 1990 से 2016 (अक्टूबर, 2017 में जारी)'
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'htag' => 'राष्ट्रीय-स्वास्थ्य-लेखा-जोखा-भारत-के-स्वास्थ्यnbspअनुमान-2014-15-अक्टूबर-2017-में-जारी',
'mart' => 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा-जोखा: भारत के स्वास्थ्य&nbsp;अनुमान 2014-15 (अक्टूबर, 2017 में जारी)'
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(int) 17 => [
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'mart' => '71वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट: सामाजिक उपभोग में भारत देश के प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक (जून 2015 में प्रकाशित)'
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'mart' => 'यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत कमिटिंग टू चाइल्ड सरवाइवल- अ प्रामिस रिन्यूड, प्रोग्रेस रिपोर्ट-2012'
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'mart' => ' विश्व स्वास्थ्य संगठन( WHO) के ग्लोबल रिपोर्ट: मोर्टालिटी अट्रीब्युटेबल टू टोबैको(2012) '
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'htag' => 'द-नेक्स्ट-रिवाल्यूशन-गीविंग-एवरी-चाईल्ड-द-चान्स-टू-सरवाईव',
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'mart' => 'गवर्नेंस ऑव द हैल्थ सेक्टर इंडिया-हैज द स्टेट एबडिकेटेड इटस् रोल?'
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'mart' => ' 14 से 18 वर्ष की आयु के युवा&nbsp;कक्षा&nbsp;2 के स्तर का पाठ नहीं पढ़ पा रहे हैं: असर &#39;बियॉन्ड बेसिक रिपोर्ट- 2023 '
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'mart' => 'असर&ndash;2022 : एनुअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट जारी, पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें '
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'htag' => 'झारखंड-में-स्कूली-शिक्षा-पर-संकट-स्कूलnbspकी-भूल-शीर्षक-के-साथ-रिपोर्ट-जारी-पढ़ें-रिपोर्ट-की-खास-बातें',
'mart' => 'झारखंड में स्कूली शिक्षा पर संकट, स्कूल&nbsp;की भूल शीर्षक के साथ रिपोर्ट जारी. पढ़ें रिपोर्ट की खास बातें '
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'mart' => '2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया: नो टीचर, नो क्लास (अक्टूबर, 2021 जारी)'
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'mart' => 'नेशनल कोलिशन ऑन एजुकेशन इमरजेंसी (NCEE) ने -क्रीज एंगुइस- नाम से एक रिपोर्ट जारी की है(मार्च,2022 में)'
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'mart' => 'शिक्षा पर सोलहवीं वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ग्रामीण) 2021 (17 नवंबर, 2021 को जारी)'
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'mart' => 'पर्फोरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) 2019-20 फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज (जून, 2021 में जारी)'
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'mart' => 'COVID-19 एंड स्कूल क्लोजर: वन ईयर ऑफ एजुकेशन डिसरप्शन (मार्च, 2021 में जारी)'
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'mart' => 'असर (ASER) 2020 वेव -1 फॉर रूरल एरियाज (अक्टूबर, 2020 में जारी)'
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'mart' => 'एनएसएस 75th राउंड रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक &nbsp;'
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'mart' => 'स्टेटस् ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन इंडिया, एनएसएसओ, 68वें दौर की गणना पर आधारित रिपोर्ट, 2015 को जारी'
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'mart' => 'चाइल्ड राइट एंड यू (क्राई) द्वारा प्रस्तुत लर्निंग ब्लॉक नामक अध्ययन(जून 2013)'
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'mart' => 'एनएसएस द्वारा प्रस्तुत एजुकेशन इन इंडिया २००७-०८, पार्टिसिपेशन एंड एक्सपेंडिचर, रिपोर्ट संख्या- 532(64/25.2/1): (जुलाई 2007&ndash;जून 2008)'
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'mart' => 'नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने मिलकर - सभी राज्य/ केन्द्रशासित प्रदेशों में टेक होम राशन गुड प्रैक्टिस&nbsp;- शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है (2022)'
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'mart' => 'स्कूल मील्स इन इंडिया -&nbsp;ट्रैकिंग स्टेट गवर्नमेंट रिस्पांस टू COVID-19: जनवरी से मार्च 2021'
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'mart' => 'स्टेट ऑव स्कूल फीडिंग वर्ल्डवाइड 2013 नामक रिपोर्ट'
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'mart' => 'मिड मील योजना-क्या कहते हैं सर्वेक्षण?'
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'mart' => 'सीएजी द्वारा प्रस्तुत द परफार्मेंस ऑडिट ऑन नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रीशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन(मिड डे मील स्कीम)'
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'htag' => 'द-परफार्मेंस-ऑडिट-ऑन-नेशनल-प्रोग्राम-फॉर-न्यूट्रीशनल-सपोर्ट-टू-प्राइमरी-एजुकेशनमीड-डे-मील-स्कीम-रिपोर्ट-संख्या-पीए-१३२००८',
'mart' => 'द परफार्मेंस ऑडिट ऑन नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रीशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन(मीड डे मील स्कीम)-रिपोर्ट संख्या-पीए १३(२००८)'
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'mart' => 'भारतीय रिजर्व बैंक का आकलन '
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'mart' => 'वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने के&nbsp; लक्ष्य के अनुरूप कृषि मंत्रालय की पहल तथा नीतियां'
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'mart' => ' खेतिहर कर्ज पर केंद्रित विशेषज्ञ समूह(एक्सपर्ट ग्रुप) के दस्तावेज(जुलाई 2007) के अनुसार '
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'mart' => 'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने -एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया-2021 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है(अगस्त 2022 में)'
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'mart' => 'पंजाब में बढ़ रही है किसान आत्महत्याओं की संख्या- कर्जमाफी की मांग तेज.'
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'mart' => 'नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा जारी एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2020 (अक्टूबर, 2021 में जारी)'
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'mart' => 'एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2019 (सितंबर, 2020 में जारी)'
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'mart' => 'नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा रिपोर्ट एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2016 '
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'mart' => ' नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की नई रिपोर्ट एक्सीडेन्टल डेथ्स् एंड स्यूसाइड इन इंडिया(2015) के कुछ प्रमुख तथ्य '
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(int) 9 => [
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(int) 12 => [
'pgno' => (int) 17,
'htag' => 'फार्मस्-स्यूसाइड-फैक्ट-एंड-पॉसिबल-प़लिसी-इन्टरवेंशनस्२००६',
'mart' => 'फार्मस् स्यूसाइड- फैक्ट एंड पॉसिबल प़लिसी इन्टरवेंशनस्(२००६)'
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(int) 13 => [
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'htag' => 'फार्मस्-स्यूसाइड-इन-इंडिया-एग्ररेरियन-क्राइसिस-पाथ-ऑव-डेवलपमेंट-एंड-पॉलिटिक्स-इन-कर्नाटक',
'mart' => 'फार्मस् स्यूसाइड इन इंडिया - एग्ररेरियन क्राइसिस, पाथ ऑव डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स इन कर्नाटक'
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(int) 14 => [
'pgno' => (int) 19,
'htag' => 'के-नटराज-द्वारा-प्रस्तुत-अध्ययन-२००८-फारमरस्-स्यूसाइड-इन-इंडिया-मैग्नीट्यूडस्-ट्रेन्डस्-एंड-स्पैशियल-पैटर्नस्',
'mart' => 'के नटराज द्वारा प्रस्तुत अध्ययन (२००८) -फारमरस् स्यूसाइड इन इंडिया,मैग्नीट्यूडस् ट्रेन्डस् एंड स्पैशियल पैटर्नस्'
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(int) 15 => [
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'htag' => 'ह्यूमन-सिक्युरिटी-एंड-द-केस-ऑव-फार्मर-ऐन-एक्सपोलेरेशन२००७',
'mart' => 'ह्यूमन सिक्युरिटी एंड द केस ऑव फार्मर-ऐन एक्सपोलेरेशन(२००७)'
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(int) 16 => [
'pgno' => (int) 21,
'htag' => 'सीपी-चंद्रशेखर-और-जयति-घोष-द्वारा-प्रस्तुत-आलेख-बर्डेन-ऑव-फार्मरस्-डेट',
'mart' => 'सीपी चंद्रशेखर और जयति घोष द्वारा प्रस्तुत आलेख बर्डेन ऑव फार्मरस् डेट'
]
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$insidelink27 = [
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'htag' => 'key-indicators-of-situation-assessment-survey-of-agricultural-households-in-india-january-2013-december-2013',
'mart' => 'Key Indicators of Situation Assessment Survey of Agricultural Households in India (January, 2013- December, 2013)'
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(int) 1 => [
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'htag' => 'कृषिगत-कर्जमाफी-और-ऋणराहत-से
संबंधित-कंपट्रोलर-एंड-ऑडिटर-जेनरल-ऑव-इंडिया-द्वारा-प्रस्तुत-रिपोर्ट-नंबर
32013',
'mart' => 'कृषिगत कर्जमाफी और ऋणराहत से
संबंधित कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जेनरल ऑव इंडिया द्वारा प्रस्तुत- रिपोर्ट नंबर
3(2013)'
],
(int) 2 => [
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'mart' => 'सिचुएशन एसेसमेंट सर्वे ऑव फार्मरस् इनडेटेनेस ऑव फार्मर हाऊसहोल्ड (जनवरी-दिसंबर २००३)'
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(int) 3 => [
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'htag' => 'बीटी-कॉटन-एंड-फार्मर-स्यूस्याइड-नामक-दस्तावेज२००८-आईएफपीआरआई',
'mart' => 'बीटी कॉटन-एंड फार्मर स्यूस्याइड नामक दस्तावेज(२००८,आईएफपीआरआई)'
]
]
$insidelink28 = [
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'htag' => 'क्या-है-आईपीसीसी-की-संश्लेषण-रिपोर्ट-जानिए-प्रमुख-बातें-20-मार्च-2023-को-जारीnbsp',
'mart' => 'क्या है आईपीसीसी की संश्लेषण रिपोर्ट? जानिए प्रमुख बातें, 20 मार्च, 2023 को जारी&nbsp;'
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(int) 1 => [
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'htag' => 'नेशनल-कंपाइलेशन-ऑन-डायनेमिक-ग्राउंड-वाटर-रिसोर्सेज-ऑफ-इंडिया-2022-अक्टूूूबरnbsp2022-में-जारी-भूमिगत-जल-की-आवक-में-हुई-बढ़ोतरीndashरिपोर्टnbsp',
'mart' => 'नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, 2022| अक्टूूूबर&nbsp;2022 में जारी, भूमिगत जल की आवक में हुई बढ़ोतरी&ndash;रिपोर्ट&nbsp;'
],
(int) 2 => [
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'htag' => 'संयुक्zwjत-राष्zwjट्र-मरुस्zwjथलीकरण-रोकथाम-कन्zwjवेंशनnbspयानी-unccd-नेnbspएक-रिपोर्ट-जारी-की-है-नाम-है-drought-in-numbers-2022-restoration-for-readiness-and-resilience-13-जुलाई',
'mart' => 'संयुक्&zwj;त राष्&zwj;ट्र मरुस्&zwj;थलीकरण रोकथाम कन्&zwj;वेंशन&nbsp;यानी UNCCD ने&nbsp;एक रिपोर्ट जारी की है. नाम है- Drought in Numbers 2022: Restoration for Readiness and Resilience-13 जुलाई'
],
(int) 3 => [
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'htag' => 'भारत-वन-स्थिति-रिपोर्ट-2021-13-जनवरी-2022nbspको-प्रकाशित',
'mart' => 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 (13 जनवरी, 2022&nbsp;को प्रकाशित)'
],
(int) 4 => [
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'mart' => 'पिछले काफी समय से मानव ने अपने कामों से धरती का तापमन बढ़ा दिया है.13 जुलाई'
],
(int) 5 => [
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'htag' => 'बिहार-में-जलवायु-संकट-के-कारण-बढ़े-हीट-वेव-और-वज्रपात-का-आकलन-और-उसे-रोकने-का-आकलन',
'mart' => 'बिहार में जलवायु संकट के कारण बढ़े हीट वेव और वज्रपात का आकलन और उसे रोकने का आकलन'
],
(int) 6 => [
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'htag' => 'भारत-में-जलवायु-परिवर्तन-की-लागत-भारत-के-सामने-आने-वाले-जलवायु-संबंधी-जोखिमों-की-समीक्षा-और-उनकी-आर्थिक-और-सामाजिक-लागत-जून-2021-में-जारी',
'mart' => ' भारत में जलवायु परिवर्तन की लागत: भारत के सामने आने वाले जलवायु संबंधी जोखिमों की समीक्षा, और उनकी आर्थिक और सामाजिक लागत (जून 2021 में जारी) '
],
(int) 7 => [
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'htag' => 'संयुक्त-राष्ट्र-फ्रेमवर्कnbspकन्वेंशन-ऑन-क्लाइमेट-चेंज-के-लिए-भारत-की-तीसरी-द्विवार्षिक-अद्यतन-रिपोर्ट-फरवरी-2021-में-जारी',
'mart' => 'संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क&nbsp;कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए भारत की तीसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (फरवरी 2021 में जारी)'
],
(int) 8 => [
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'htag' => 'भारतीय-रिज़र्व-बैंक-की-वार्षिक-रिपोर्ट-2019-20-अगस्त-2020-में-जारी',
'mart' => 'भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 (अगस्त, 2020 में जारी)'
],
(int) 9 => [
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'htag' => 'असेसमेंट-ऑफ-क्लाइमेट-चेंज-ओवर-द-इंडियन-रीजनजून-2020-में-जारी',
'mart' => 'असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन(जून 2020 में जारी)'
],
(int) 10 => [
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'htag' => 'आर्थिक-सर्वेक्षण-2017-18-खंड-1-जनवरी-2018-में-जारी',
'mart' => 'आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18, खंड -1 (जनवरी, 2018 में जारी)'
],
(int) 11 => [
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'htag' => 'सुपर-स्ट्रॉ-मैनेजमेंट-सिस्टम-फिटेड-कंबाइन-और-टर्बो-हैप्पी-सीडर-का-उपयोग-कर-चावल-गेहूं-केnbspअवशेषों-को-जलाने-से-रोकने-के-लिए-नए-व्यवहारिकnbspसमाधान-अक्टूबर-2017',
'mart' => 'सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम-फिटेड कंबाइन और टर्बो हैप्पी सीडर का उपयोग कर चावल-गेहूं के&nbsp;अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए नए व्यवहारिक&nbsp;समाधान (अक्टूबर 2017)'
],
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'htag' => 'सार्क-इंडिया-कंट्री-रिपोर्ट-2015-स्टैस्टिस्टिकल-अप्रेजल',
'mart' => 'सार्क-इंडिया कंट्री रिपोर्ट 2015: स्टैस्टिस्टिकल अप्रेजल'
],
(int) 13 => [
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'mart' => 'स्टेट ऑव एन्वायरन्मेंट रिपोर्ट इंडिया, २००९'
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(int) 14 => [
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'mart' => 'इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा प्रस्तुत क्लाइमेट चेंज २००७- सिंथेसिस रिपोर्ट'
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(int) 15 => [
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'mart' => 'क्लाइमेंट चेंज-इंडियाज परसेप्शन, पोजीशनस्,&nbsp;&nbsp; पॉलिसिज् एंड पॉसिब्लिटिज्'
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'mart' => 'एसेसिंग एग्रीकल्चरल सस्टेनेबेलिटी ओवर अ 60 इयर पीरियड इन रुरल ईस्टर्न इंडिया'
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'mart' => 'वेज ऑर नॉन वेज:इंडिया ऐट क्रासरोड '
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(int) 2 => [
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'mart' => 'जयंत साठे, पी आर शुक्ल, एन एच रवीन्द्रनाथ द्वारा प्रस्तुत अध्ययन - क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंडिया- ग्लोबल एंड नेशनल कंसर्नस्'
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(int) 3 => [
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'mart' => 'आईएफएडी द्वारा प्रस्तुत क्लाइमेट चेंज&mdash;बिल्डिंग द रेजिलेंस ऑव पुअर रुरल क्मयुनिटीज '
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(int) 4 => [
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'mart' => 'इंटरनेशनल असेसमेंट ऑव एग्रीकल्चर नॉलेज, साईंस एंड टेकनॉलोजी फॉर डेवलेपमेंट'
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(int) 5 => [
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'mart' => 'द वर्ल्ड ऑव ऑर्गेनिक एग्रीक्लचर- स्टैटिक्स एंड इमर्जिंग ट्रेन्डस् 2009'
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$insidelink30 = [
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'htag' => 'भारत-के-नियन्त्रक-एवं-महालेखापरीक्षक-ने-भूमिगत-जल-के-प्रबंधन-एवं-नियमन-पर-एक-महत्वपूर्ण-रिपोर्ट-जारी-की-है',
'mart' => 'भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ने भूमिगत जल के प्रबंधन एवं नियमन पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है'
],
(int) 1 => [
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'htag' => 'एनएसएस-रिपोर्ट-नंबर-584-भारत-में-पेयजल-साफ-सफाई-स्वच्छता-और-आवास-की-स्थिति-जुलाई-2018-से-दिसंबर-2018',
'mart' => ' एनएसएस रिपोर्ट नंबर 584: भारत में पेयजल, साफ-सफाई, स्वच्छता और आवास की स्थिति, जुलाई 2018 से दिसंबर 2018 '
],
(int) 2 => [
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'htag' => 'नीति-आयोग-द्वारा-प्रस्तुत-कंपोजिट-वाटर-मैनेजमेंट-इंडेक्ससमग्र-जल-प्रबंधन-सूचकांक-जून-2018',
'mart' => 'नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स(समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, जून 2018)'
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(int) 3 => [
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'htag' => 'विश्व-स्वास्थ्य-संगठन-यूनिसेफ-ज्वाईंट-मॉनिटरिंग-रिपोर्ट-2012-प्रोग्रेस-ऑन-ड्रिंकिंग-वाटर-एंड-सैनिटेशन',
'mart' => 'विश्व स्वास्थ्य संगठन/ यूनिसेफ ज्वाईंट मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2012: प्रोग्रेस ऑन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन'
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(int) 4 => [
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'mart' => 'वाटरऐड द्वारा प्रस्तुत ऑफ ट्रैक, ऑफ टारगेट- व्हाई इन्वेस्टमेंट इन वाटर, सैनिटेशन एंड हायजीन इज नॉट रीचिंग दोज हू नीड इट मोस्ट (2011)'
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(int) 5 => [
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'htag' => 'प्रोवाइडिंग-सेफ-वाटर-इविडेंसेज-फ्रॉम-रैंडोमाईज्ड-इवैल्यूएशन्स्अमृता-आहूजा-माइकेल-क्रेमर-और-एलिक्स-पीटर्सन्-ज्वैने-अप्रैल-2010',
'mart' => 'प्रोवाइडिंग सेफ वाटर- इविडेंसेज फ्रॉम रैंडोमाईज्ड इवैल्यूएशन्स्(अमृता आहूजा, माइकेल क्रेमर और एलिक्स पीटर्सन् ज्वैने-अप्रैल 2010)'
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(int) 6 => [
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'htag' => 'वर्ल्ड-हैल्थ-ऑर्गनाइजेशन-और-यूनिसेफ-द्वारा-प्रस्तुत-प्रोग्रेस-ऑन-सैनिटेशन-एंड-ड्रिंकिंग-वाटर-2010-अपडेट',
'mart' => 'वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाइजेशन और यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत प्रोग्रेस ऑन सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर 2010 अपडेट'
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(int) 7 => [
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'mart' => 'ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार'
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(int) 8 => [
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'mart' => 'साल 2006 के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट'
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(int) 9 => [
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'htag' => 'ड्ब्ल्यू-एच-ओ-और-युनिसेफ-द्वारा-प्रायोजित-इंडिया-असेसमेंट-2002-वाटर-एंड-सैनिटेशन-नामक-अध्ययन',
'mart' => 'ड्ब्ल्यू एच ओ और युनिसेफ द्वारा प्रायोजित इंडिया असेसमेंट 2002 वाटर एंड सैनिटेशन नामक अध्ययन'
]
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'htag' => 'नेशनल-कोलिशन-फॉर-स्ट्रॉन्गिंग-एससी-एसटी-एक्ट-ncspa-द्वारा-एनसीआरबी-की-हालिया-रिपोर्ट-पर-एक-प्रेस-विज्ञप्ति-जारी-की-है-30-अगस्त-22',
'mart' => 'नेशनल कोलिशन फॉर स्ट्रॉन्गिंग एससी &amp; एसटी एक्ट (NCSPA) द्वारा एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है 30 अगस्त,22'
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(int) 1 => [
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'mart' => '&#39;एक्सटिंग्विशिंग लॉ एंड लाइफः पुलिस किलिंग्स एंड कवर-अप इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश&#39;'
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'mart' => 'नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के दस्तावेज क्राइम इन इंडिया 2016 स्टैटिक्स'
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'mart' => 'नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत क्राइम इन इंडिया 2014'
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'mart' => 'ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2014 '
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'mart' => 'एल्डर्स एब्यूज इन इंडिया(2013-14)'
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'mart' => 'टार्चर इन इंडिया(२०१०)'
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'mart' => 'प्रीजन स्टैटिक्स 2006'
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'mart' => 'मानवाधिकार आयोग,भारत सरकार के वार्षिक रिपोर्ट(२००४-०५)'
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(int) 11 => [
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'mart' => 'करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 (जनवरी 2022 में जारी)'
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'mart' => 'सीएमएस-इंडिया करप्शन स्टडी 2018 : 2015 टू 2018 हाऊ वेल आर स्टेट प्लेस्ड?नामक अध्ययन के मुख्त तथ्य'
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(int) 3 => [
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'mart' => 'सीएमएस- इंडिया करप्शन स्टडीज 2017 के तथ्य'
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(int) 4 => [
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'mart' => 'सीएचआरआई के नये शोध- फैक्ट एंड फिक्शन- गवर्नमेंटस् एफोर्टस् टू कॉमबैक्ट करप्शन नामक अध्ययन के तथ्य'
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(int) 5 => [
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(int) 8 => [
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'mart' => 'ट्रान्सपेरेन्सी इंटरनेशनल द्वारा प्रस्तुत 2010 करप्शन परशेप्शन इंडेक्स '
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(int) 10 => [
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'mart' => 'ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर-2009'
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स्वास्थ्य अधिकारों को लेकर "कॉमनवेल्थ" की पहल (CHRI) ने घरेलु मजदूरों पर एक रिपोर्ट जारी की है. रिपोर्ट का नाम रखा है-डोमेस्टिक वर्क इज वर्क </a>
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<a class="list-group-item" href="<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67dfbcc115120-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67dfbcc115120-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: url [<b>APP/Template/Success/data_report.ctp</b>, line <b>56</b>]<div id="cakeErr67dfbcc115120-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67dfbcc115120-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67dfbcc115120-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67dfbcc115120-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67dfbcc115120-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67dfbcc115120-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"> </span><span style="color: #007700"><</span><span style="color: #0000BB">h4</span><span style="color: #007700">>
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<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000"> <a class="list-group-item" href="<span style="color: #0000BB"><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$url</span><span style="color: #007700">; </span><span style="color: #0000BB">?><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$dataReportArticleMenu</span><span style="color: #007700">[</span><span style="color: #0000BB">74</span><span style="color: #007700">][</span><span style="color: #0000BB">40959</span><span style="color: #007700">][</span><span style="color: #DD0000">'seo_url'</span><span style="color: #007700">];</span><span style="color: #0000BB">?></span>?pgno=<span style="color: #0000BB"><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$insidelink</span><span style="color: #007700">[</span><span style="color: #0000BB">1</span><span style="color: #007700">][</span><span style="color: #DD0000">'pgno'</span><span style="color: #007700">]; </span><span style="color: #0000BB">?></span>#<span style="color: #0000BB"><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$insidelink</span><span style="color: #007700">[</span><span style="color: #0000BB">1</span><span style="color: #007700">][</span><span style="color: #DD0000">'htag'</span><span style="color: #007700">]; </span><span style="color: #0000BB">?></span>" target="_blank">
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67dfbcc115120-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Success/data_report.ctp'
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'mart' => 'स्वास्थ्य अधिकारों को लेकर &quot;कॉमनवेल्थ&quot; की पहल (CHRI) ने घरेलु मजदूरों पर एक रिपोर्ट जारी की है. रिपोर्ट का नाम रखा है-डोमेस्टिक वर्क इज वर्क'
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'mart' => 'इंटरस्टेट माइग्रेंट्स पॉलिसी इंडेक्स (IMPEX) 2019'
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(int) 11 => [
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'htag' => 'कोविड19-से-उपजी-अनिश्चितता-के-साए-में-प्रवासी-मजदूरों-की-बात',
'mart' => 'कोविड19 से उपजी अनिश्चितता के साए में - प्रवासी मजदूरों की बात'
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(int) 12 => [
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'mart' => '21 डेज एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, प्रवासी मजदूर और भारत में कल्याणकारी उपायों की अपर्याप्तता'
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(int) 14 => [
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'htag' => '21-डेज-एंड-काउंटिंग-covid-19-लॉकडाउन-प्रवासी-मजदूर-और-भारत-में-कल्याणकारी-उपायों-की-अपर्याप्तता',
'mart' => '21 डेज एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, प्रवासी मजदूर और भारत में कल्याणकारी उपायों की अपर्याप्तता'
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(int) 15 => [
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'htag' => 'अदृश्य-नागरिकों-की-पुकार-देश-के-आतंरिक-प्रवासी-मजदूरों-पर-कोविड--19-लॉकडाउन-के-प्रभाव-का-मूल्यांकन-अप्रैल-2020-में-जारी',
'mart' => 'अदृश्य नागरिकों की पुकार: देश के आतंरिक प्रवासी मजदूरों पर कोविड -19 लॉकडाउन के प्रभाव का मूल्यांकन, (अप्रैल 2020 में जारी)'
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(int) 16 => [
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'htag' => 'आर्थिक-सर्वेक्षण-2016-17-जनवरी-2017-में-जारी',
'mart' => ' आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 ( जनवरी, 2017 में जारी) '
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(int) 17 => [
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'mart' => '&#39;कॉन्टेस्टिंग स्पेसेस एंड नेगोशिएटिंग डेवेल्पमैंट: ए डॉयलॉग ऑन डोमेस्टिक माइग्रेंटस्, स्टेट एंड इनक्लूसिव सिटीजनशिप इन इंडिया&#39; (25-26 मार्च 2016)'
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(int) 18 => [
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'mart' => ' भारत में आंतरिक प्रवासियों का सामाजिक समावेश (2013) &nbsp;'
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(int) 19 => [
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(int) 20 => [
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'mart' => 'मैनेजिंग द एग्जोडस्--ग्राऊंडिंग माइग्रेशन इन इंडिया '
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'mart' => 'योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत ११ वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार'
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(int) 22 => [
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(int) 23 => [
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(int) 24 => [
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'htag' => 'सस्टेनेबल-एग्रीकल्चर-इन-इंडिया-2021-व्हाट-वी-नो-एंड-हाउ-टू-स्केल-अप-अप्रैल-2021-में-जारी',
'mart' => 'सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन इंडिया 2021: व्हाट वी नो एंड हाउ टू स्केल अप (अप्रैल 2021 में जारी)'
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(int) 1 => [
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'mart' => 'एल्डरली इन इंडिया: प्रोफाइल एंड प्रोग्राम्स 2016 के महत्वपूरण तथ्य'
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(int) 2 => [
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(int) 3 => [
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(int) 4 => [
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(int) 5 => [
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'htag' => 'योजना-आयोग-द्वारा-प्रस्तुत-ग्यारहवीं-पंचवर्षीय-योजना-के-दस्तावेज-के-अनुसार',
'mart' => 'योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार'
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(int) 6 => [
'pgno' => (int) 9,
'htag' => 'सिचुएशन-असेसमेंट-सर्वे-ऑव-फार्मर-एनएसएसओ',
'mart' => 'सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑव फार्मर-एनएसएसओ'
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(int) 7 => [
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'mart' => 'सम आस्पेक्टस् ऑव ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया-एनएसएसओ'
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(int) 8 => [
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'mart' => 'एगरेरियन क्राइसिस एंड डिस्ट्रेस इन रुरल इंडिया'
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'insidelink3' => [
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'htag' => 'एक्सेसिंग-मिनिमम-वेजेस-एविडेंस-फ्रॉम-दिल्ली-4-जुलाई-2022-को-जारीnbsp',
'mart' => ' एक्सेसिंग मिनिमम वेजेस; एविडेंस फ्रॉम दिल्ली (4 जुलाई,2022 को जारी)&nbsp;'
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(int) 1 => [
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'htag' => 'लेवल-एंड-पैटर्न-ऑफ-कंज्यूमर-एक्सपेंडिचर-2011-12प्रकाशित-2014-की-फरवरी',
'mart' => 'लेवल एंड पैटर्न ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर 2011-12(प्रकाशित 2014 की फरवरी)'
],
(int) 2 => [
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'htag' => 'रिपोर्ट-ऑन-कंडीशन-ऑव-वर्क-एंड-प्रोमोशन-ऑव-लाइवलीहुड-इन-द-अन-आर्गनाइज्ड-सेक्टर',
'mart' => 'रिपोर्ट ऑन कंडीशन ऑव वर्क एंड प्रोमोशन ऑव लाइवलीहुड इन द अन-आर्गनाइज्ड सेक्टर'
]
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'insidelink4' => [
(int) 0 => [
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'htag' => 'एनएसओ-की-रिपोर्ट-पिछले-एकnbspदशक-में-कृषि-व-संबद्ध-क्षेत्रों-के-कुल-आउटपुट-में-फसलों-की-हिस्सेदारी-कम-हुई-है-पढ़ें-रिपोर्ट-की-खास-बातें',
'mart' => 'एनएसओ की रिपोर्ट: पिछले एक&nbsp;दशक में कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के कुल आउटपुट में फसलों की हिस्सेदारी कम हुई है. पढ़ें रिपोर्ट की खास बातें'
],
(int) 1 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => '39ग्रामीण-भारत-में-परिवारों-की-स्थिति-का-आकलन-और-परिवारों-की-भूमि-जोत-201939-10-सितंबर-2021nbspको-जारी',
'mart' => '&#39;ग्रामीण भारत में परिवारों की स्थिति का आकलन और परिवारों की भूमि जोत, 2019&#39; (10 सितंबर, 2021&nbsp;को जारी)'
],
(int) 2 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'ग्रामीण-भारत-की-गरीब-आबादी-परnbspलॉकडाउन-के-प्रभाव',
'mart' => 'ग्रामीण भारत की गरीब आबादी पर&nbsp;लॉकडाउन के प्रभाव'
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(int) 3 => [
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'htag' => 'स्टेट-ऑव-इंडियन-एग्रीकल्चर-2011-12',
'mart' => 'स्टेट ऑव इंडियन एग्रीकल्चर 2011-12'
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(int) 4 => [
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'htag' => 'कृषि-एवं-सहकारिता-विभाग-कृषि-मंत्रालय-भारत-सरकार-द्वारा-जारी-वार्षिक-रिपोर्ट2010-11',
'mart' => 'कृषि एवं सहकारिता विभाग (कृषि मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट(2010-11)'
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(int) 5 => [
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'mart' => 'इकॉनॉमिक सर्वे-2010-11'
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(int) 6 => [
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'htag' => 'एनएसएस-राष्ट्रीय-नमूना-सर्वेक्षण-के-५४-वें-दौर-के-आकलन-पर-आधारित-रिपोर्ट',
'mart' => 'एनएसएस (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण) के ५४ वें दौर के आकलन पर आधारित रिपोर्ट'
]
],
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'htag' => 'एग्रीकल्चरल-आर-एंड-डी-इन-द-डेवलपिंग-वर्ल्ड-टू-लिटिल-टू-लेट',
'mart' => 'एग्रीकल्चरल आर एंड डी इन द डेवलपिंग वर्ल्ड- टू लिटिल टू लेट?'
],
(int) 1 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => 'द-वर्किंग-ग्रुप-ऑन-एग्रीकल्चरल
रिसर्च-एंड-एजुकेशन-फॉर-द
एलेवेंथ-फाइव-ईयर-प्लान',
'mart' => 'द वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चरल
रिसर्च एंड एजुकेशन फॉर द
एलेवेंथ फाइव ईयर प्लान'
],
(int) 2 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'योजना
आयोग-द्वारा-प्रस्तुत-ग्यारहवीं
पंचवर्षीय-योजना-के-दस्तावेज
के-तीसरे-खंड-के-अनुसार',
'mart' => 'योजना
आयोग द्वारा प्रस्तुत ग्यारहवीं
पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज
के तीसरे खंड के अनुसार'
]
],
'insidelink6' => [
(int) 0 => [
'pgno' => (int) 2,
'htag' => 'पंचायत-अनुसूचित-क्षेत्रों-के-लिए-विस्तारित-अधिनियम-1996-pesa-अधिनियम-के-कार्यान्वयन-की-स्थिति-6-अप्रैल-2018-तक',
'mart' => ' पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तारित) अधिनियम, 1996 (PESA अधिनियम) के कार्यान्वयन की स्थिति (6 अप्रैल, 2018 तक) '
],
(int) 1 => [
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'htag' => 'रिपोर्ट-ऑन-द-हाईलेवल-कमिटी-ऑन-सोश्यो-इकॉनॉमिक-हैल्थ-एंड-एजुकेशनल-स्टेटस्-ऑफ-ट्राइबल-कम्युनिटीज-ऑफ-इंडिया',
'mart' => 'रिपोर्ट ऑन द हाईलेवल कमिटी ऑन सोश्यो इकॉनॉमिक, हैल्थ एंड एजुकेशनल स्टेटस् ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया'
],
(int) 2 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => 'वनाधिकार-कानून-2006-के-बारे-में-कुछ-बुनियादी-जानकारी',
'mart' => 'वनाधिकार कानून (2006) के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी '
],
(int) 3 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'अजय-दांडेकर-और-चित्रांगदा-चौधरी-द्वारा-प्रस्तुत-nbspपेसा-लेफ्ट-विंग-एक्सट्रीमिज्म-एंड-गवर्नेंस-कन्सर्नस्-एंड-चैलेंजेज-इन-इंडियाज्-ट्रायबल-डिस्ट्रिक्टस्-नामक-रिपोर्ट',
'mart' => 'अजय दांडेकर और चित्रांगदा चौधरी द्वारा प्रस्तुत &nbsp;पेसा, लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज्म एंड गवर्नेंस: कन्सर्नस् एंड चैलेंजेज इन इंडियाज् ट्रायबल डिस्ट्रिक्टस् नामक रिपोर्ट '
],
(int) 4 => [
'pgno' => (int) 5,
'htag' => 'एशियन-इंडीजिनस-एंड-ट्राइबल-पीपलस्-नामक-सूचना-स्रोत-के-अनुसार',
'mart' => 'एशियन इंडीजिनस एंड ट्राइबल पीपलस् नामक सूचना स्रोत के अनुसार'
]
],
'insidelink7' => [
(int) 0 => [
'pgno' => (int) 2,
'htag' => 'नमूना-पंजीकरण-प्रणाली-सैम्पल-रजिस्ट्रेशन-सिस्टम-की-सांख्यिकीय-रिपोर्ट-2020-हुई-जारी-जानिए-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें-',
'mart' => 'नमूना पंजीकरण प्रणाली (सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम) की सांख्यिकीय रिपोर्ट-2020 हुई जारी, जानिए रिपोर्ट की मुख्य बातें.'
],
(int) 1 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => 'एक-अनुमान-के-मुताबिक-वर्ष-2023-तक-भारत-कुल-जनसंख्या-के-मामले-में-चीन-को-पछाड़-देगा-11-जुलाई-2022',
'mart' => 'एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2023 तक भारत कुल जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ देगा.11 जुलाई,2022'
],
(int) 2 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'माई-बॉडी-इज-माई-ओन-अप्रैल-2021-में-जारी',
'mart' => 'माई बॉडी इज माई ओन (अप्रैल, 2021 में जारी)'
],
(int) 3 => [
'pgno' => (int) 5,
'htag' => 'जस्टिस-डिनाइड-सेक्शुअल-वायलेंस-एंड-इंटरसेक्शनल-डिस्क्रिमिनेशन-बैरियर-टू-एक्सेसिंग-जस्टिस-फॉर-दलित-वीमेन-एंड-गर्ल्स-इन-हरियाणा-नवंबर-2020-में-जारी',
'mart' => 'जस्टिस डिनाइड: सेक्शुअल वायलेंस एंड इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन - बैरियर टू एक्सेसिंग जस्टिस फॉर दलित वीमेन एंड गर्ल्स इन हरियाणा (नवंबर 2020 में जारी)'
],
(int) 4 => [
'pgno' => (int) 6,
'htag' => 'अगेंस्ट-माय-विल-ndash-डिफाइंग-द-प्रैक्टिसिस-दैट-हार्म-वीमैन-एंड-गर्ल्स-एंड-अंडरमाइन-इक्वॉलिटी-जून-2020-में-जारी',
'mart' => 'अगेंस्ट माय विल &ndash; डिफाइंग द प्रैक्टिसिस दैट हार्म वीमैन एंड गर्ल्स एंड अंडरमाइन इक्वॉलिटी (जून 2020 में जारी)'
],
(int) 5 => [
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'htag' => '39मातृ-मृत्यु-दर-के-रुझान-सन्-2000-से-2017-तकrsquo-डब्ल्यूएचओ-यूनिसेफ-विश्व-बैंक-समूह-यूएनएफपीए-और-यूनाइटेड-नेशन्स-पोपुलेशन-डिवीजन-द्वारा-जारी-रिपोर्ट-सितंबर-2019-में-जारी',
'mart' => '&#39;मातृ मृत्यु दर के रुझान (सन् 2000 से 2017 तक)&rsquo;: डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, विश्व बैंक समूह, यूएनएफपीए और यूनाइटेड नेशन्स पोपुलेशन डिवीजन द्वारा जारी रिपोर्ट (सितंबर 2019 में जारी)'
],
(int) 6 => [
'pgno' => (int) 8,
'htag' => 'nbspवूमन-इन-बिजनेस-एंड-मैनेजमेंट-गेनिंग-मोमेंटम-जनवरी-2015-में-प्रकाशित-nbsp',
'mart' => ' &nbsp;वूमन इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट: गेनिंग मोमेंटम (जनवरी 2015 में प्रकाशित) &nbsp;'
],
(int) 7 => [
'pgno' => (int) 9,
'htag' => 'नेशनल-क्राइम-रिकार्ड-ब्यूरो-के-दस्तावेज-क्राइम-इन-इंडिया-2016-स्टैटिक्सनवंबर-2017-में-जारी',
'mart' => 'नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के दस्तावेज क्राइम इन इंडिया 2016 स्टैटिक्स(नवंबर 2017 में जारी)'
],
(int) 8 => [
'pgno' => (int) 10,
'htag' => 'जाति-जनगणना-2011-पर-आधारित-महिलाओं-की-प्रधानी-वाले-परिवारों-की-दशा-बताते-कुछ-महत्वपूर्ण-तथ्य',
'mart' => 'जाति जनगणना-2011 पर आधारित महिलाओं की प्रधानी वाले परिवारों की दशा बताते कुछ महत्वपूर्ण तथ्य'
],
(int) 9 => [
'pgno' => (int) 11,
'htag' => 'नेशनल-क्राइम-रिकार्ड-ब्यूरो-द्वारा-प्रस्तुत-क्राइम-इन-इंडिया-2014',
'mart' => 'नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत क्राइम इन इंडिया 2014'
],
(int) 10 => [
'pgno' => (int) 12,
'htag' => 'ट्रेन्डस्-इन-मेटरनल-मोर्टालिटी-1990-टू-2013',
'mart' => 'ट्रेन्डस् इन मेटरनल मोर्टालिटी 1990 टू 2013'
],
(int) 11 => [
'pgno' => (int) 14,
'htag' => 'इकॉनॉमिक-एंड-पॉलिटिकल-वीकलीमार्च-9-2013',
'mart' => 'इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली(मार्च 9 2013)'
],
(int) 12 => [
'pgno' => (int) 15,
'htag' => 'एम्पॉवरिंग-द-थर्ड-बिलियन-विमेन-एंड-द-वर्ल्ड-ऑव-वर्क-इन-2012',
'mart' => 'एम्पॉवरिंग द थर्ड बिलियन- विमेन एंड द वर्ल्ड ऑव वर्क इन 2012'
],
(int) 13 => [
'pgno' => (int) 16,
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'mart' => 'क्राईम इन इंडिया-2011'
],
(int) 14 => [
'pgno' => (int) 17,
'htag' => 'प्रोग्रेस-ऑव-वर्ल्डस्-विमेन-इन-परस्युट-ऑव-जस्टिस-2011-12',
'mart' => 'प्रोग्रेस ऑव वर्ल्डस् विमेन- इन परस्युट ऑव जस्टिस 2011-12'
],
(int) 15 => [
'pgno' => (int) 17,
'htag' => 'रिपोर्ट-ऑन-कंडीशन-ऑव-वर्क्स्-एं-प्रोमोशन-ऑव-लाइवलीहुड-इन-अन-ऑर्गनाइज्ड-सेक्टर',
'mart' => 'रिपोर्ट ऑन कंडीशन ऑव वर्क्स् एं प्रोमोशन ऑव लाइवलीहुड इन अन-ऑर्गनाइज्ड सेक्टर'
],
(int) 16 => [
'pgno' => (int) 18,
'htag' => 'योजित-परिवार-नियोजित-लिंग-मध्यप्रदेश-राजस्थान-हिमाचल-प्रदेश-हरियाणा-और-पंजाब-के-कुछ-जिलों-में-बालिकाओं-के-गिरते-अनुपात-पर-एक-रिपोर्ट',
'mart' => 'योजित परिवार नियोजित लिंग-मध्यप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ जिलों में बालिकाओं के गिरते अनुपात पर एक रिपोर्ट'
]
],
'insidelink8' => [
(int) 0 => [
'pgno' => (int) 2,
'htag' => 'द-स्टेट-ऑफ-रूरल-एम्प्लॉयमेंट-ए-लुक-एट-एमजीनरेगा-एक्रोस-5-स्टेट्स-इन-इंडिया-अक्टूबर-2022-में-जारी',
'mart' => 'द स्टेट ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट; ए लुक एट एमजीनरेगा एक्रोस 5 स्टेट्स इन इंडिया (अक्टूबर 2022 में जारी)'
],
(int) 1 => [
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'htag' => 'पीपल्स-एक्शन-फ़ॉर-एम्प्लॉयमेंट-गारंटी-paeg-काnbspचौथाnbspमनरेगा-ट्रैकर-10-दिसंबर-2020-को-जारी',
'mart' => 'पीपल्स एक्शन फ़ॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी (PAEG) का&nbsp;चौथा&nbsp;मनरेगा ट्रैकर (10 दिसंबर, 2020 को जारी)'
],
(int) 2 => [
'pgno' => (int) 4,
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'mart' => 'तृतीय&nbsp;मनरेगा ट्रैकर (4 सितंबर, 2020 को जारी)'
],
(int) 3 => [
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'htag' => 'द्वितीय-मनरेगाnbspट्रैकर-17-अगस्त-2020-को-जारी',
'mart' => 'द्वितीय मनरेगा&nbsp;ट्रैकर (17 अगस्त, 2020 को जारी)'
],
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'htag' => 'मनरेगा-की-आधिकारिक-वेबसाइट-पर-उपलब्ध-आंकड़ों-के-आलोक-में-7-मई-2018-को-मौजूद-इस-रोजगार-कार्यक्रम-की-स्थिति',
'mart' => 'मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के आलोक में 7 मई 2018 को मौजूद इस रोजगार कार्यक्रम की स्थिति'
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'htag' => 'मनरेगा-के-अंतर्गत-वित्तवर्ष-2017-18-में-हुए-काम-खर्च-तथा-रोजगार-से-संबंधित-नवीनतम-तथ्य',
'mart' => 'मनरेगा के अंतर्गत वित्तवर्ष 2017-18 में हुए काम, खर्च तथा रोजगार से संबंधित नवीनतम तथ्य'
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'htag' => 'परफॉर्मेन्स-इनिशिएटिव्स-एंड-स्ट्रेटजिज्वित्तवर्ष-2015-16-तथा-वित्तवर्ष-2016-17-शीर्षक-ग्रामीण-विकास-मंत्रालय-की-रिपोर्ट',
'mart' => 'परफॉर्मेन्स, इनिशिएटिव्स एंड स्ट्रेटजिज्(वित्तवर्ष 2015-16 तथा वित्तवर्ष 2016-17) शीर्षक ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट'
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'mart' => '&nbsp;एम्पलॉयमेंट एंड अन्एम्पलॉमेंट सिचुएशन अमॉग सोशल ग्रुप्स(प्रकाशित जनवरी 2015) '
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'mart' => 'एमजीनरेगा समीक्षा- ऐन एंथोलॉजी ऑव रिसर्च स्टडीज ऑन नरेगा 2006-12'
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'mart' => 'डिगिंग होल्स एंड फीलिंग देम अगेन?हाऊ फॉर डू पब्लिक वर्क्स इनहेन्स लाइवलीहुड '
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'htag' => 'पढ़िए-2024-25-के-अंतरिम-बजट-की-महत्त्वपूर्ण-बातें',
'mart' => ' पढ़िए 2024-25 के अंतरिम बजट की महत्त्वपूर्ण बातें '
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'mart' => ' पढ़ें बजट 2023-24 से जुड़ीं सभी ज़रूरी बातें '
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'mart' => ' गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (दिनांक 26 मार्च 2020) के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का विवरण '
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'mart' => ' केंद्रीय बजट 2020-21 &nbsp;'
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'mart' => '&nbsp; द ज्यूडिशियल स्टैंडर्डस् एंड अकाऊंटेबिलिटी विधेयक की प्रमुख विशेषताएं&nbsp; '
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'mart' => ' खेतिहर कर्ज पर केंद्रित विशेषज्ञ समूह(एक्सपर्ट ग्रुप) के दस्तावेज(जुलाई 2007)&nbsp; '
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'htag' => 'आरटीआई-कानून-का-इस्तेमाल-करने-पर-मार-दिए-गये-बिहार-के-निवासियों-पर-एक-रिपोर्ट-आई-है-जानिये-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें',
'mart' => 'आरटीआई कानून का इस्तेमाल करने पर मार दिए गये बिहार के निवासियों पर एक रिपोर्ट आई है. जानिये रिपोर्ट की मुख्य बातें'
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'mart' => ' स्टेट ऑफ इन्फॉरमेशन कमीशन्स एंड द यूज ऑफ आरटीआई लॉज इन इंडिया रिपोर्ट(रैपिड रिव्यू 4.0)'
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'mart' => 'पीपल्स मॉनीटरिंग ऑफ द आरटीआई रिजिम इन इंडया(2011-13) नामक दस्तावेज'
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'mart' => 'विश्वभर में वर्ष 2021 के दौरान आठ करोड़ 90 लाख लोगों को डर,हिंसा और विवाद के कारण घर छोड़ना पड़ा-संयुक्&zwj;त राष्&zwj;ट्र शरणार्थी उच्&zwj;चायुक्&zwj;त कार्यालय (यूएनएचसीआर) ने एक रिपोर्ट जारी की है.'
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'mart' => 'ग्लोबल एस्टीमेटस् 2014 : पीपल डिस्प्लेस्ड बाय डिजास्टर्स'
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'mart' => 'SEZs से संबंधित प्रमुख आंकड़े'
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'mart' => 'भारत में बांध, विस्थापन, नीति और कानून विषय पर योजना आयोग का एक अध्ययन'
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'mart' => 'रिपोर्ट: &nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल '
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'mart' => 'चाइल्ड राइट एंड यू (क्राई) द्वारा प्रस्तुत लर्निंग ब्लॉक नामक अध्ययन(जून 2013)'
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'mart' => 'क्राई, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत आकलनों'
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'mart' => 'क्या कहता है भारतीय संविधान'
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'mart' => 'शिक्षा का अधिकार विधेयक-मुद्दे की बात'
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'mart' => 'सोशल ऑडिट-ग्रामसभा एंड पंचायती राज'
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द्वारा-प्रस्तुत-सोशल-ऑडिट-नामक-शोधपत्र',
'mart' => 'अमिताभ मुखोपाध्याय
द्वारा प्रस्तुत सोशल ऑडिट नामक शोधपत्र'
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'mart' => 'पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड अदर सोर्सेज ऑव हाऊसहोल्ड कंज्मप्शन २००४-०५'
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'mart' => 'पीडीएस एंड अदर सोर्सेज ऑफ हाऊसहोल्ड कंजप्शन, 2011-12 ( जून 2015 में प्रकाशित)'
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'mart' => 'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत नवीनतम गणना( 66 वां दौर- जुलाई 2009 से जून 2010)'
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'htag' => 'नेशनल-सैम्पल-सर्वे-राष्ट्रीय-नमूना-सर्वेक्षण-द्वारा-प्रस्तुत-६१-दौर-के-आकलन-जुलाई-२००४-जून-२००५-पर-आधारित-आकलन',
'mart' => 'नेशनल सैम्पल सर्वे (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण) द्वारा प्रस्तुत ६१ दौर के आकलन (जुलाई २००४-जून २००५) पर आधारित आकलन '
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'mart' => ' इंडिया में आर्थिक असमानता: &ldquo;अरबपति राज&rdquo; में ब्रिटिश राज से भी ज्यादा है असमानता - रिपोर्ट '
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'mart' => 'वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक&ndash;2023 जारी, पढ़ें रिपोर्ट की खास बातें'
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'htag' => 'सबसे-धनी-21-भारतीय-अरबपतियों-के-पास-70-करोड़-भारतीयों-से-अधिक-संपत्ति-ऑक्स्फैम-इंडिया-पढ़ें-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें',
'mart' => 'सबसे धनी 21 भारतीय अरबपतियों के पास 70 करोड़ भारतीयों से अधिक संपत्ति- ऑक्स्फैम इंडिया, पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें '
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'mart' => 'इनइक्वॉलिटी किल्स (जनवरी 2022 में जारी)'
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'mart' => 'ग्लोबल मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019: इलुमिनेटिंग इनइक्वॉलिटी (जुलाई, 2019 में जारी)'
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'mart' => 'ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स (एमपीआई) 2018'
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'mart' => 'एंडिंग एक्स्ट्रिम पॉवर्टी, शेयरिंग प्रॉस्पेरिटी:प्रोग्रेस एंड पॉलिसिज (अक्तूबर 2015)'
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'mart' => 'विशेषज्ञों के एक समूह की न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट फॉर इंडियंस &ndash;रिकमेंडेड डाइटरी एलाउंस एंड एस्टीमेंट एवरेज रिक्वारमेंट नाम से एक रिपोर्ट जारी हुई है (2022'
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'mart' => 'भारत: व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण 2016-2018 (अक्टूबर 2019 में जारी) (Comprehensive National Nutrition Survey 2016-2018)'
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'mart' => 'नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे-4 के आंकड़ों के अनुसार भारत में स्टटिंग और वेस्टिंग के शिकार बच्चों की संख्या'
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'mart' => 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने जारी की मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 , पढ़ें इसकी खास बातें'
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'mart' => 'इटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तुत&nbsp; 2017 ग्लोबल हंगर इंडेक्स: द इन्इक्वलिटिज ऑफ हंगर (2017 के अक्तूबर में प्रकाशित) के मुख्य तथ्य'
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'mart' => 'यूनिसेफ की &ldquo;स्टेट&nbsp;ऑफ&nbsp;द वर्ल्ड्स&nbsp;चिल्ड्रन रिपोर्ट&ndash;2023&rdquo;&nbsp;21 अप्रैल,23 को जारी; जीरो&ndash;डोज बच्चों के मामले में भारत को मिला पहला स्थान.पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें'
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'mart' => 'विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक टीबी रिपोर्ट-2022 जारी की. पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें.'
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'mart' => 'विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गैर संचारी रोगों पर एक पोर्टल जारी किया है- जानिये मुख्य बातें'
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'mart' => ' ऑक्सफैम इंडियाज इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2021: इंडियाज अनइक्वल हेल्थकेयर स्टोरी (19 जुलाई, 2021 को जारी) '
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'mart' => 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2019-20 (अप्रैल 2021 में जारी)'
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'mart' => 'कोरोना वायरस महामारी से संबंधित सवालों के जवाब'
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'mart' => '&#39;मातृ मृत्यु दर के रुझान (सन्&nbsp;2000 से 2017 तक)&rsquo;: डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, विश्व बैंक समूह, यूएनएफपीए और यूनाइटेड नेशन्स पोपुलेशन डिवीजन द्वारा जारी रिपोर्ट (सितंबर 2019 में जारी)'
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'mart' => 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा-जोखा: भारत के स्वास्थ्य&nbsp;अनुमान 2014-15 (अक्टूबर, 2017 में जारी)'
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'mart' => '71वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट: सामाजिक उपभोग में भारत देश के प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक (जून 2015 में प्रकाशित)'
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'mart' => 'यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत कमिटिंग टू चाइल्ड सरवाइवल- अ प्रामिस रिन्यूड, प्रोग्रेस रिपोर्ट-2012'
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'mart' => ' 14 से 18 वर्ष की आयु के युवा&nbsp;कक्षा&nbsp;2 के स्तर का पाठ नहीं पढ़ पा रहे हैं: असर &#39;बियॉन्ड बेसिक रिपोर्ट- 2023 '
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'mart' => 'झारखंड में स्कूली शिक्षा पर संकट, स्कूल&nbsp;की भूल शीर्षक के साथ रिपोर्ट जारी. पढ़ें रिपोर्ट की खास बातें '
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'mart' => '2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया: नो टीचर, नो क्लास (अक्टूबर, 2021 जारी)'
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'mart' => 'नेशनल कोलिशन ऑन एजुकेशन इमरजेंसी (NCEE) ने -क्रीज एंगुइस- नाम से एक रिपोर्ट जारी की है(मार्च,2022 में)'
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'mart' => 'शिक्षा पर सोलहवीं वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ग्रामीण) 2021 (17 नवंबर, 2021 को जारी)'
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'mart' => 'पर्फोरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) 2019-20 फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज (जून, 2021 में जारी)'
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'mart' => 'COVID-19 एंड स्कूल क्लोजर: वन ईयर ऑफ एजुकेशन डिसरप्शन (मार्च, 2021 में जारी)'
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'mart' => 'एनएसएस 75th राउंड रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक &nbsp;'
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'mart' => 'स्टेटस् ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन इंडिया, एनएसएसओ, 68वें दौर की गणना पर आधारित रिपोर्ट, 2015 को जारी'
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'mart' => 'एनएसएस द्वारा प्रस्तुत एजुकेशन इन इंडिया २००७-०८, पार्टिसिपेशन एंड एक्सपेंडिचर, रिपोर्ट संख्या- 532(64/25.2/1): (जुलाई 2007&ndash;जून 2008)'
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'mart' => 'नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने मिलकर - सभी राज्य/ केन्द्रशासित प्रदेशों में टेक होम राशन गुड प्रैक्टिस&nbsp;- शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है (2022)'
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'mart' => 'स्कूल मील्स इन इंडिया -&nbsp;ट्रैकिंग स्टेट गवर्नमेंट रिस्पांस टू COVID-19: जनवरी से मार्च 2021'
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'mart' => 'सीएजी द्वारा प्रस्तुत द परफार्मेंस ऑडिट ऑन नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रीशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन(मिड डे मील स्कीम)'
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'mart' => 'द परफार्मेंस ऑडिट ऑन नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रीशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन(मीड डे मील स्कीम)-रिपोर्ट संख्या-पीए १३(२००८)'
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'mart' => 'भारतीय रिजर्व बैंक का आकलन '
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'mart' => 'वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने के&nbsp; लक्ष्य के अनुरूप कृषि मंत्रालय की पहल तथा नीतियां'
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'mart' => ' खेतिहर कर्ज पर केंद्रित विशेषज्ञ समूह(एक्सपर्ट ग्रुप) के दस्तावेज(जुलाई 2007) के अनुसार '
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'mart' => 'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने -एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया-2021 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है(अगस्त 2022 में)'
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'mart' => 'पंजाब में बढ़ रही है किसान आत्महत्याओं की संख्या- कर्जमाफी की मांग तेज.'
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'mart' => 'नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा जारी एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2020 (अक्टूबर, 2021 में जारी)'
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'mart' => ' नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की नई रिपोर्ट एक्सीडेन्टल डेथ्स् एंड स्यूसाइड इन इंडिया(2015) के कुछ प्रमुख तथ्य '
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'mart' => 'फार्मस् स्यूसाइड इन इंडिया - एग्ररेरियन क्राइसिस, पाथ ऑव डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स इन कर्नाटक'
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'htag' => 'के-नटराज-द्वारा-प्रस्तुत-अध्ययन-२००८-फारमरस्-स्यूसाइड-इन-इंडिया-मैग्नीट्यूडस्-ट्रेन्डस्-एंड-स्पैशियल-पैटर्नस्',
'mart' => 'के नटराज द्वारा प्रस्तुत अध्ययन (२००८) -फारमरस् स्यूसाइड इन इंडिया,मैग्नीट्यूडस् ट्रेन्डस् एंड स्पैशियल पैटर्नस्'
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'mart' => 'ह्यूमन सिक्युरिटी एंड द केस ऑव फार्मर-ऐन एक्सपोलेरेशन(२००७)'
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'mart' => 'सीपी चंद्रशेखर और जयति घोष द्वारा प्रस्तुत आलेख बर्डेन ऑव फार्मरस् डेट'
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'mart' => 'Key Indicators of Situation Assessment Survey of Agricultural Households in India (January, 2013- December, 2013)'
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संबंधित-कंपट्रोलर-एंड-ऑडिटर-जेनरल-ऑव-इंडिया-द्वारा-प्रस्तुत-रिपोर्ट-नंबर
32013',
'mart' => 'कृषिगत कर्जमाफी और ऋणराहत से
संबंधित कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जेनरल ऑव इंडिया द्वारा प्रस्तुत- रिपोर्ट नंबर
3(2013)'
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'mart' => 'सिचुएशन एसेसमेंट सर्वे ऑव फार्मरस् इनडेटेनेस ऑव फार्मर हाऊसहोल्ड (जनवरी-दिसंबर २००३)'
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'mart' => 'क्या है आईपीसीसी की संश्लेषण रिपोर्ट? जानिए प्रमुख बातें, 20 मार्च, 2023 को जारी&nbsp;'
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'mart' => 'नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, 2022| अक्टूूूबर&nbsp;2022 में जारी, भूमिगत जल की आवक में हुई बढ़ोतरी&ndash;रिपोर्ट&nbsp;'
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'htag' => 'संयुक्zwjत-राष्zwjट्र-मरुस्zwjथलीकरण-रोकथाम-कन्zwjवेंशनnbspयानी-unccd-नेnbspएक-रिपोर्ट-जारी-की-है-नाम-है-drought-in-numbers-2022-restoration-for-readiness-and-resilience-13-जुलाई',
'mart' => 'संयुक्&zwj;त राष्&zwj;ट्र मरुस्&zwj;थलीकरण रोकथाम कन्&zwj;वेंशन&nbsp;यानी UNCCD ने&nbsp;एक रिपोर्ट जारी की है. नाम है- Drought in Numbers 2022: Restoration for Readiness and Resilience-13 जुलाई'
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'htag' => 'भारत-वन-स्थिति-रिपोर्ट-2021-13-जनवरी-2022nbspको-प्रकाशित',
'mart' => 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 (13 जनवरी, 2022&nbsp;को प्रकाशित)'
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'mart' => 'पिछले काफी समय से मानव ने अपने कामों से धरती का तापमन बढ़ा दिया है.13 जुलाई'
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'mart' => 'बिहार में जलवायु संकट के कारण बढ़े हीट वेव और वज्रपात का आकलन और उसे रोकने का आकलन'
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'htag' => 'भारत-में-जलवायु-परिवर्तन-की-लागत-भारत-के-सामने-आने-वाले-जलवायु-संबंधी-जोखिमों-की-समीक्षा-और-उनकी-आर्थिक-और-सामाजिक-लागत-जून-2021-में-जारी',
'mart' => ' भारत में जलवायु परिवर्तन की लागत: भारत के सामने आने वाले जलवायु संबंधी जोखिमों की समीक्षा, और उनकी आर्थिक और सामाजिक लागत (जून 2021 में जारी) '
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'mart' => 'संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क&nbsp;कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए भारत की तीसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (फरवरी 2021 में जारी)'
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'mart' => 'भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 (अगस्त, 2020 में जारी)'
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'mart' => 'असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन(जून 2020 में जारी)'
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'mart' => 'आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18, खंड -1 (जनवरी, 2018 में जारी)'
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'mart' => 'सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम-फिटेड कंबाइन और टर्बो हैप्पी सीडर का उपयोग कर चावल-गेहूं के&nbsp;अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए नए व्यवहारिक&nbsp;समाधान (अक्टूबर 2017)'
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'mart' => 'क्लाइमेंट चेंज-इंडियाज परसेप्शन, पोजीशनस्,&nbsp;&nbsp; पॉलिसिज् एंड पॉसिब्लिटिज्'
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'mart' => 'जयंत साठे, पी आर शुक्ल, एन एच रवीन्द्रनाथ द्वारा प्रस्तुत अध्ययन - क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंडिया- ग्लोबल एंड नेशनल कंसर्नस्'
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'mart' => 'भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ने भूमिगत जल के प्रबंधन एवं नियमन पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है'
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'mart' => ' एनएसएस रिपोर्ट नंबर 584: भारत में पेयजल, साफ-सफाई, स्वच्छता और आवास की स्थिति, जुलाई 2018 से दिसंबर 2018 '
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'mart' => 'नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स(समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, जून 2018)'
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'mart' => 'विश्व स्वास्थ्य संगठन/ यूनिसेफ ज्वाईंट मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2012: प्रोग्रेस ऑन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन'
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'mart' => 'वाटरऐड द्वारा प्रस्तुत ऑफ ट्रैक, ऑफ टारगेट- व्हाई इन्वेस्टमेंट इन वाटर, सैनिटेशन एंड हायजीन इज नॉट रीचिंग दोज हू नीड इट मोस्ट (2011)'
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'mart' => 'प्रोवाइडिंग सेफ वाटर- इविडेंसेज फ्रॉम रैंडोमाईज्ड इवैल्यूएशन्स्(अमृता आहूजा, माइकेल क्रेमर और एलिक्स पीटर्सन् ज्वैने-अप्रैल 2010)'
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'mart' => 'वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाइजेशन और यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत प्रोग्रेस ऑन सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर 2010 अपडेट'
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'mart' => 'नेशनल कोलिशन फॉर स्ट्रॉन्गिंग एससी &amp; एसटी एक्ट (NCSPA) द्वारा एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है 30 अगस्त,22'
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'mart' => 'सीएमएस-इंडिया करप्शन स्टडी 2018 : 2015 टू 2018 हाऊ वेल आर स्टेट प्लेस्ड?नामक अध्ययन के मुख्त तथ्य'
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'htag' => 'टाटा-इंस्टीट्यूट-ऑव-सोशल-साइंसेज-और-एडको-इंस्टीट्यूट-लंदन-द्वारा-तैयार-द-इंडिया-लेबर-मार्केट-रिपोर्ट२००८',
'mart' => 'टाटा इंस्टीट्यूट ऑव सोशल साइंसेज और एडको इंस्टीट्यूट,लंदन द्वारा तैयार द इंडिया लेबर मार्केट रिपोर्ट(२००८)'
]
]
$insidelink1 = [
(int) 0 => [
'pgno' => (int) 2,
'htag' => 'वर्ल्ड-डेवलपमेंट-रिपोर्टndash2023-जारी-पढ़ें-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें',
'mart' => ' वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट&ndash;2023 जारी, पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें'
],
(int) 1 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => 'पुरुषों-की-तुलना-में-महिलाओं-में-प्रवसन-दर-अधिक-वहीं-गांवों-की-तुलना-में-शहरों-में-प्रवसन-अधिक-रिपोर्ट-14-जून-2022',
'mart' => 'पुरुषों की तुलना में महिलाओं में प्रवसन दर अधिक, वहीं गांवों की तुलना में शहरों में प्रवसन अधिक. रिपोर्ट.14 जून,2022'
],
(int) 2 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'विश्वभर-में-वर्ष-2021-के-दौरान-आठ-करोड़-90-लाख-लोगों-को-डर-हिंसा-और-विवाद-के-कारण-घर-छोड़ना-पड़ा-संयुक्zwjत-राष्zwjट्र-शरणार्थी-उच्zwjचायुक्zwjत-कार्यालय-यूएनएचसीआर-ने-एकnbspरिपोर्टnbspजारी-की-है-',
'mart' => 'विश्वभर में वर्ष 2021 के दौरान आठ करोड़ 90 लाख लोगों को डर,हिंसा और विवाद के कारण घर छोड़ना पड़ा. संयुक्&zwj;त राष्&zwj;ट्र शरणार्थी उच्&zwj;चायुक्&zwj;त कार्यालय (यूएनएचसीआर) ने एक&nbsp;रिपोर्ट&nbsp;जारी की है.'
],
(int) 3 => [
'pgno' => (int) 5,
'htag' => 'वॉयस-ऑफ-द-इनविजिबल-सिटिजन्स-ii-वन-ईयर-ऑफ-कोविड-19-ndash-क्या-हम-भारत-में-आंतरिक-पलायन-पैटर्न-में-बदलाव-देख-रहे-हैं-25-जून-2021-को-जारी-',
'mart' => ' वॉयस ऑफ द इनविजिबल सिटिजन्स II: वन ईयर ऑफ कोविड-19 &ndash; क्या हम भारत में आंतरिक पलायन पैटर्न में बदलाव देख रहे हैं? (25 जून, 2021 को जारी), '
],
(int) 4 => [
'pgno' => (int) 6,
'htag' => 'नो-कंट्री-फॉर-वर्कर्स-द-covid-19-सेकेंड-वेव-लोकल-लॉकडाउन-एंड-माइग्रेंट-वर्कर-डिस्ट्रेस-इन-इंडिया-16-जून-2021-को-जारी',
'mart' => ' नो कंट्री फॉर वर्कर्स: द COVID-19 सेकेंड वेव, लोकल लॉकडाउन एंड माइग्रेंट वर्कर डिस्ट्रेस इन इंडिया (16 जून, 2021 को जारी) '
],
(int) 5 => [
'pgno' => (int) 7,
'htag' => 'nbspcovid-19-इमर्जेंस-स्प्रेड-एंड-इट्स-इम्पैक्ट-ऑन-द-इंडियन-इकोनॉमी-एंड-माइग्रेंट-वर्कर्स-अप्रैल-2021-में-जारीnbsp',
'mart' => '&nbsp;COVID-19: इमर्जेंस, स्प्रेड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी एंड माइग्रेंट वर्कर्स (अप्रैल 2021 में जारी)&nbsp;'
],
(int) 6 => [
'pgno' => (int) 8,
'htag' => 'भारत-में-प्रवासी-निर्माण-श्रमिकों-पर-covid-19-महामारी-के-प्रभाव-दिसंबर-2020-में-जारी',
'mart' => ' भारत में प्रवासी निर्माण श्रमिकों पर COVID-19 महामारी के प्रभाव (दिसंबर 2020 में जारी) '
],
(int) 7 => [
'pgno' => (int) 9,
'htag' => 'lsquoगारमेंट-वर्कर्स-इन-इंडियाज-लॉकडाउन-सेमी-स्टारवेसन-एंड-डी-ह्युमनाइजेशन-लीड-टू-एक्सोडसrsquo-जून-2020-में-जारी',
'mart' => '&lsquo;गारमेंट वर्कर्स इन इंडियाज लॉकडाउन सेमी स्टारवेसन एंड डी-ह्युमनाइजेशन लीड टू एक्सोडस&rsquo; (जून 2020 में जारी)'
],
(int) 8 => [
'pgno' => (int) 10,
'htag' => 'lsquoटू-लीव-या-नॉट-टू-लीव-लॉकडाउन-माइग्रेंट-वर्कर्स-एंड-देयर-जर्नीज्-होमrsquo',
'mart' => '&lsquo;टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम&rsquo;'
],
(int) 9 => [
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'htag' => 'lsquoअनलॉकिंग-द-अर्बन-रीमैजिनिंग-माइग्रेंट-लाइव्स-इन-सिटीज-पोस्ट-कोविड-19rsquo1-मई-2020-को-जारी',
'mart' => '&lsquo;अनलॉकिंग द अर्बन: रीमैजिनिंग माइग्रेंट लाइव्स इन सिटीज पोस्ट-कोविड-19&rsquo;(1 मई, 2020 को जारी)'
],
(int) 10 => [
'pgno' => (int) 11,
'htag' => 'इंटरस्टेट-माइग्रेंट्स-पॉलिसी-इंडेक्स-impex-2019',
'mart' => 'इंटरस्टेट माइग्रेंट्स पॉलिसी इंडेक्स (IMPEX) 2019'
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(int) 11 => [
'pgno' => (int) 12,
'htag' => 'कोविड19-से-उपजी-अनिश्चितता-के-साए-में-प्रवासी-मजदूरों-की-बात',
'mart' => 'कोविड19 से उपजी अनिश्चितता के साए में - प्रवासी मजदूरों की बात'
],
(int) 12 => [
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'htag' => '39covid-19-क्राइसिस-थ्रू-ए-माइग्रेशन-लेंस39-22-अप्रैल-2020-को-जारी',
'mart' => '&#39;COVID-19 क्राइसिस थ्रू ए माइग्रेशन लेंस&#39; (22 अप्रैल, 2020 को जारी)'
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(int) 13 => [
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'htag' => '21-डेज-एंड-काउंटिंग-covid-19-लॉकडाउन-प्रवासी-मजदूर-और-भारत-में-कल्याणकारी-उपायों-की-अपर्याप्तता',
'mart' => '21 डेज एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, प्रवासी मजदूर और भारत में कल्याणकारी उपायों की अपर्याप्तता'
],
(int) 14 => [
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'htag' => '21-डेज-एंड-काउंटिंग-covid-19-लॉकडाउन-प्रवासी-मजदूर-और-भारत-में-कल्याणकारी-उपायों-की-अपर्याप्तता',
'mart' => '21 डेज एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, प्रवासी मजदूर और भारत में कल्याणकारी उपायों की अपर्याप्तता'
],
(int) 15 => [
'pgno' => (int) 15,
'htag' => 'अदृश्य-नागरिकों-की-पुकार-देश-के-आतंरिक-प्रवासी-मजदूरों-पर-कोविड--19-लॉकडाउन-के-प्रभाव-का-मूल्यांकन-अप्रैल-2020-में-जारी',
'mart' => 'अदृश्य नागरिकों की पुकार: देश के आतंरिक प्रवासी मजदूरों पर कोविड -19 लॉकडाउन के प्रभाव का मूल्यांकन, (अप्रैल 2020 में जारी)'
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(int) 16 => [
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'htag' => 'आर्थिक-सर्वेक्षण-2016-17-जनवरी-2017-में-जारी',
'mart' => ' आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 ( जनवरी, 2017 में जारी) '
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(int) 17 => [
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'htag' => '39कॉन्टेस्टिंग-स्पेसेस-एंड-नेगोशिएटिंग-डेवेल्पमैंट-ए-डॉयलॉग-ऑन-डोमेस्टिक-माइग्रेंटस्-स्टेट-एंड-इनक्लूसिव-सिटीजनशिप-इन-इंडिया39-25-26-मार्च-2016',
'mart' => '&#39;कॉन्टेस्टिंग स्पेसेस एंड नेगोशिएटिंग डेवेल्पमैंट: ए डॉयलॉग ऑन डोमेस्टिक माइग्रेंटस्, स्टेट एंड इनक्लूसिव सिटीजनशिप इन इंडिया&#39; (25-26 मार्च 2016)'
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(int) 18 => [
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'htag' => 'भारत-में-आंतरिक-प्रवासियों-का-सामाजिक-समावेश-2013-nbsp',
'mart' => ' भारत में आंतरिक प्रवासियों का सामाजिक समावेश (2013) &nbsp;'
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(int) 19 => [
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'htag' => 'माइग्रेशन-इन-इंडिया-२००७-२००८-नेशनल-सैंपल-सर्वे-भारत-सरकार',
'mart' => 'माइग्रेशन इन इंडिया २००७-२००८, नेशनल सैंपल सर्वे,भारत सरकार'
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(int) 20 => [
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'htag' => 'मैनेजिंग-द-एग्जोडस्-ग्राऊंडिंग-माइग्रेशन-इन-इंडिया',
'mart' => 'मैनेजिंग द एग्जोडस्--ग्राऊंडिंग माइग्रेशन इन इंडिया '
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(int) 21 => [
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'htag' => 'योजना-आयोग-द्वारा-प्रस्तुत-११-वीं-पंचवर्षीय-योजना-के-दस्तावेज-के-अनुसार',
'mart' => 'योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत ११ वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार'
],
(int) 22 => [
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'mart' => 'रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑव वर्क एंड प्रमोशन ऑव लाइवलीहुड इन द अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर'
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(int) 23 => [
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'mart' => 'लार्ज डैम प्रोजेक्टस् एंड डिस्पलेस्मेंट इन इंडिया'
],
(int) 24 => [
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'htag' => 'इन-द-नेम-ऑव-नेशनल-प्राइडरिपोर्ट',
'mart' => 'इन द नेम ऑव नेशनल प्राइड(रिपोर्ट)'
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$insidelink2 = [
(int) 0 => [
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'htag' => 'सस्टेनेबल-एग्रीकल्चर-इन-इंडिया-2021-व्हाट-वी-नो-एंड-हाउ-टू-स्केल-अप-अप्रैल-2021-में-जारी',
'mart' => 'सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन इंडिया 2021: व्हाट वी नो एंड हाउ टू स्केल अप (अप्रैल 2021 में जारी)'
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(int) 1 => [
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'htag' => 'एल्डरली-इन-इंडिया-प्रोफाइल-एंड-प्रोग्राम्स-2016-के-महत्वपूरण-तथ्य',
'mart' => 'एल्डरली इन इंडिया: प्रोफाइल एंड प्रोग्राम्स 2016 के महत्वपूरण तथ्य'
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(int) 2 => [
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'htag' => 'की-इंडीकेटर्स-ऑफ-एग्रीकल्चरल-हाऊसहोल्ड-इन-इंडिया',
'mart' => 'की इंडीकेटर्स ऑफ एग्रीकल्चरल हाऊसहोल्ड इन इंडिया'
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(int) 3 => [
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'mart' => 'ऑन द कंडीशन ऑव वर्क एंड प्रोमोशन ऑव लाइवलीहुड इन द अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर'
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(int) 4 => [
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(int) 5 => [
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'htag' => 'योजना-आयोग-द्वारा-प्रस्तुत-ग्यारहवीं-पंचवर्षीय-योजना-के-दस्तावेज-के-अनुसार',
'mart' => 'योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार'
],
(int) 6 => [
'pgno' => (int) 9,
'htag' => 'सिचुएशन-असेसमेंट-सर्वे-ऑव-फार्मर-एनएसएसओ',
'mart' => 'सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑव फार्मर-एनएसएसओ'
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(int) 7 => [
'pgno' => (int) 9,
'htag' => 'सम-आस्पेक्टस्-ऑव-ऑपरेशनल-लैंड-होल्डिंग-इन-इंडिया-एनएसएसओ',
'mart' => 'सम आस्पेक्टस् ऑव ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया-एनएसएसओ'
],
(int) 8 => [
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'mart' => 'एगरेरियन क्राइसिस एंड डिस्ट्रेस इन रुरल इंडिया'
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$insidelink3 = [
(int) 0 => [
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'htag' => 'एक्सेसिंग-मिनिमम-वेजेस-एविडेंस-फ्रॉम-दिल्ली-4-जुलाई-2022-को-जारीnbsp',
'mart' => ' एक्सेसिंग मिनिमम वेजेस; एविडेंस फ्रॉम दिल्ली (4 जुलाई,2022 को जारी)&nbsp;'
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(int) 1 => [
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'htag' => 'लेवल-एंड-पैटर्न-ऑफ-कंज्यूमर-एक्सपेंडिचर-2011-12प्रकाशित-2014-की-फरवरी',
'mart' => 'लेवल एंड पैटर्न ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर 2011-12(प्रकाशित 2014 की फरवरी)'
],
(int) 2 => [
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'htag' => 'रिपोर्ट-ऑन-कंडीशन-ऑव-वर्क-एंड-प्रोमोशन-ऑव-लाइवलीहुड-इन-द-अन-आर्गनाइज्ड-सेक्टर',
'mart' => 'रिपोर्ट ऑन कंडीशन ऑव वर्क एंड प्रोमोशन ऑव लाइवलीहुड इन द अन-आर्गनाइज्ड सेक्टर'
]
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$insidelink4 = [
(int) 0 => [
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'htag' => 'एनएसओ-की-रिपोर्ट-पिछले-एकnbspदशक-में-कृषि-व-संबद्ध-क्षेत्रों-के-कुल-आउटपुट-में-फसलों-की-हिस्सेदारी-कम-हुई-है-पढ़ें-रिपोर्ट-की-खास-बातें',
'mart' => 'एनएसओ की रिपोर्ट: पिछले एक&nbsp;दशक में कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के कुल आउटपुट में फसलों की हिस्सेदारी कम हुई है. पढ़ें रिपोर्ट की खास बातें'
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(int) 1 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => '39ग्रामीण-भारत-में-परिवारों-की-स्थिति-का-आकलन-और-परिवारों-की-भूमि-जोत-201939-10-सितंबर-2021nbspको-जारी',
'mart' => '&#39;ग्रामीण भारत में परिवारों की स्थिति का आकलन और परिवारों की भूमि जोत, 2019&#39; (10 सितंबर, 2021&nbsp;को जारी)'
],
(int) 2 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'ग्रामीण-भारत-की-गरीब-आबादी-परnbspलॉकडाउन-के-प्रभाव',
'mart' => 'ग्रामीण भारत की गरीब आबादी पर&nbsp;लॉकडाउन के प्रभाव'
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(int) 3 => [
'pgno' => (int) 5,
'htag' => 'स्टेट-ऑव-इंडियन-एग्रीकल्चर-2011-12',
'mart' => 'स्टेट ऑव इंडियन एग्रीकल्चर 2011-12'
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(int) 4 => [
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'htag' => 'कृषि-एवं-सहकारिता-विभाग-कृषि-मंत्रालय-भारत-सरकार-द्वारा-जारी-वार्षिक-रिपोर्ट2010-11',
'mart' => 'कृषि एवं सहकारिता विभाग (कृषि मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट(2010-11)'
],
(int) 5 => [
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'htag' => 'इकॉनॉमिक-सर्वे-2010-11',
'mart' => 'इकॉनॉमिक सर्वे-2010-11'
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(int) 6 => [
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'htag' => 'एनएसएस-राष्ट्रीय-नमूना-सर्वेक्षण-के-५४-वें-दौर-के-आकलन-पर-आधारित-रिपोर्ट',
'mart' => 'एनएसएस (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण) के ५४ वें दौर के आकलन पर आधारित रिपोर्ट'
]
]
$insidelink5 = [
(int) 0 => [
'pgno' => (int) 2,
'htag' => 'एग्रीकल्चरल-आर-एंड-डी-इन-द-डेवलपिंग-वर्ल्ड-टू-लिटिल-टू-लेट',
'mart' => 'एग्रीकल्चरल आर एंड डी इन द डेवलपिंग वर्ल्ड- टू लिटिल टू लेट?'
],
(int) 1 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => 'द-वर्किंग-ग्रुप-ऑन-एग्रीकल्चरल
रिसर्च-एंड-एजुकेशन-फॉर-द
एलेवेंथ-फाइव-ईयर-प्लान',
'mart' => 'द वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चरल
रिसर्च एंड एजुकेशन फॉर द
एलेवेंथ फाइव ईयर प्लान'
],
(int) 2 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'योजना
आयोग-द्वारा-प्रस्तुत-ग्यारहवीं
पंचवर्षीय-योजना-के-दस्तावेज
के-तीसरे-खंड-के-अनुसार',
'mart' => 'योजना
आयोग द्वारा प्रस्तुत ग्यारहवीं
पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज
के तीसरे खंड के अनुसार'
]
]
$insidelink6 = [
(int) 0 => [
'pgno' => (int) 2,
'htag' => 'पंचायत-अनुसूचित-क्षेत्रों-के-लिए-विस्तारित-अधिनियम-1996-pesa-अधिनियम-के-कार्यान्वयन-की-स्थिति-6-अप्रैल-2018-तक',
'mart' => ' पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तारित) अधिनियम, 1996 (PESA अधिनियम) के कार्यान्वयन की स्थिति (6 अप्रैल, 2018 तक) '
],
(int) 1 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => 'रिपोर्ट-ऑन-द-हाईलेवल-कमिटी-ऑन-सोश्यो-इकॉनॉमिक-हैल्थ-एंड-एजुकेशनल-स्टेटस्-ऑफ-ट्राइबल-कम्युनिटीज-ऑफ-इंडिया',
'mart' => 'रिपोर्ट ऑन द हाईलेवल कमिटी ऑन सोश्यो इकॉनॉमिक, हैल्थ एंड एजुकेशनल स्टेटस् ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया'
],
(int) 2 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => 'वनाधिकार-कानून-2006-के-बारे-में-कुछ-बुनियादी-जानकारी',
'mart' => 'वनाधिकार कानून (2006) के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी '
],
(int) 3 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'अजय-दांडेकर-और-चित्रांगदा-चौधरी-द्वारा-प्रस्तुत-nbspपेसा-लेफ्ट-विंग-एक्सट्रीमिज्म-एंड-गवर्नेंस-कन्सर्नस्-एंड-चैलेंजेज-इन-इंडियाज्-ट्रायबल-डिस्ट्रिक्टस्-नामक-रिपोर्ट',
'mart' => 'अजय दांडेकर और चित्रांगदा चौधरी द्वारा प्रस्तुत &nbsp;पेसा, लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज्म एंड गवर्नेंस: कन्सर्नस् एंड चैलेंजेज इन इंडियाज् ट्रायबल डिस्ट्रिक्टस् नामक रिपोर्ट '
],
(int) 4 => [
'pgno' => (int) 5,
'htag' => 'एशियन-इंडीजिनस-एंड-ट्राइबल-पीपलस्-नामक-सूचना-स्रोत-के-अनुसार',
'mart' => 'एशियन इंडीजिनस एंड ट्राइबल पीपलस् नामक सूचना स्रोत के अनुसार'
]
]
$insidelink7 = [
(int) 0 => [
'pgno' => (int) 2,
'htag' => 'नमूना-पंजीकरण-प्रणाली-सैम्पल-रजिस्ट्रेशन-सिस्टम-की-सांख्यिकीय-रिपोर्ट-2020-हुई-जारी-जानिए-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें-',
'mart' => 'नमूना पंजीकरण प्रणाली (सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम) की सांख्यिकीय रिपोर्ट-2020 हुई जारी, जानिए रिपोर्ट की मुख्य बातें.'
],
(int) 1 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => 'एक-अनुमान-के-मुताबिक-वर्ष-2023-तक-भारत-कुल-जनसंख्या-के-मामले-में-चीन-को-पछाड़-देगा-11-जुलाई-2022',
'mart' => 'एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2023 तक भारत कुल जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ देगा.11 जुलाई,2022'
],
(int) 2 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'माई-बॉडी-इज-माई-ओन-अप्रैल-2021-में-जारी',
'mart' => 'माई बॉडी इज माई ओन (अप्रैल, 2021 में जारी)'
],
(int) 3 => [
'pgno' => (int) 5,
'htag' => 'जस्टिस-डिनाइड-सेक्शुअल-वायलेंस-एंड-इंटरसेक्शनल-डिस्क्रिमिनेशन-बैरियर-टू-एक्सेसिंग-जस्टिस-फॉर-दलित-वीमेन-एंड-गर्ल्स-इन-हरियाणा-नवंबर-2020-में-जारी',
'mart' => 'जस्टिस डिनाइड: सेक्शुअल वायलेंस एंड इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन - बैरियर टू एक्सेसिंग जस्टिस फॉर दलित वीमेन एंड गर्ल्स इन हरियाणा (नवंबर 2020 में जारी)'
],
(int) 4 => [
'pgno' => (int) 6,
'htag' => 'अगेंस्ट-माय-विल-ndash-डिफाइंग-द-प्रैक्टिसिस-दैट-हार्म-वीमैन-एंड-गर्ल्स-एंड-अंडरमाइन-इक्वॉलिटी-जून-2020-में-जारी',
'mart' => 'अगेंस्ट माय विल &ndash; डिफाइंग द प्रैक्टिसिस दैट हार्म वीमैन एंड गर्ल्स एंड अंडरमाइन इक्वॉलिटी (जून 2020 में जारी)'
],
(int) 5 => [
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'htag' => '39मातृ-मृत्यु-दर-के-रुझान-सन्-2000-से-2017-तकrsquo-डब्ल्यूएचओ-यूनिसेफ-विश्व-बैंक-समूह-यूएनएफपीए-और-यूनाइटेड-नेशन्स-पोपुलेशन-डिवीजन-द्वारा-जारी-रिपोर्ट-सितंबर-2019-में-जारी',
'mart' => '&#39;मातृ मृत्यु दर के रुझान (सन् 2000 से 2017 तक)&rsquo;: डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, विश्व बैंक समूह, यूएनएफपीए और यूनाइटेड नेशन्स पोपुलेशन डिवीजन द्वारा जारी रिपोर्ट (सितंबर 2019 में जारी)'
],
(int) 6 => [
'pgno' => (int) 8,
'htag' => 'nbspवूमन-इन-बिजनेस-एंड-मैनेजमेंट-गेनिंग-मोमेंटम-जनवरी-2015-में-प्रकाशित-nbsp',
'mart' => ' &nbsp;वूमन इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट: गेनिंग मोमेंटम (जनवरी 2015 में प्रकाशित) &nbsp;'
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(int) 7 => [
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'htag' => 'नेशनल-क्राइम-रिकार्ड-ब्यूरो-के-दस्तावेज-क्राइम-इन-इंडिया-2016-स्टैटिक्सनवंबर-2017-में-जारी',
'mart' => 'नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के दस्तावेज क्राइम इन इंडिया 2016 स्टैटिक्स(नवंबर 2017 में जारी)'
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(int) 8 => [
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'htag' => 'जाति-जनगणना-2011-पर-आधारित-महिलाओं-की-प्रधानी-वाले-परिवारों-की-दशा-बताते-कुछ-महत्वपूर्ण-तथ्य',
'mart' => 'जाति जनगणना-2011 पर आधारित महिलाओं की प्रधानी वाले परिवारों की दशा बताते कुछ महत्वपूर्ण तथ्य'
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(int) 9 => [
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'htag' => 'नेशनल-क्राइम-रिकार्ड-ब्यूरो-द्वारा-प्रस्तुत-क्राइम-इन-इंडिया-2014',
'mart' => 'नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत क्राइम इन इंडिया 2014'
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(int) 10 => [
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'mart' => 'ट्रेन्डस् इन मेटरनल मोर्टालिटी 1990 टू 2013'
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(int) 11 => [
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'mart' => 'इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली(मार्च 9 2013)'
],
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'mart' => 'एम्पॉवरिंग द थर्ड बिलियन- विमेन एंड द वर्ल्ड ऑव वर्क इन 2012'
],
(int) 13 => [
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'mart' => 'क्राईम इन इंडिया-2011'
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'mart' => 'प्रोग्रेस ऑव वर्ल्डस् विमेन- इन परस्युट ऑव जस्टिस 2011-12'
],
(int) 15 => [
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'mart' => 'रिपोर्ट ऑन कंडीशन ऑव वर्क्स् एं प्रोमोशन ऑव लाइवलीहुड इन अन-ऑर्गनाइज्ड सेक्टर'
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'htag' => 'योजित-परिवार-नियोजित-लिंग-मध्यप्रदेश-राजस्थान-हिमाचल-प्रदेश-हरियाणा-और-पंजाब-के-कुछ-जिलों-में-बालिकाओं-के-गिरते-अनुपात-पर-एक-रिपोर्ट',
'mart' => 'योजित परिवार नियोजित लिंग-मध्यप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ जिलों में बालिकाओं के गिरते अनुपात पर एक रिपोर्ट'
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'htag' => 'द-स्टेट-ऑफ-रूरल-एम्प्लॉयमेंट-ए-लुक-एट-एमजीनरेगा-एक्रोस-5-स्टेट्स-इन-इंडिया-अक्टूबर-2022-में-जारी',
'mart' => 'द स्टेट ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट; ए लुक एट एमजीनरेगा एक्रोस 5 स्टेट्स इन इंडिया (अक्टूबर 2022 में जारी)'
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'mart' => 'पीपल्स एक्शन फ़ॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी (PAEG) का&nbsp;चौथा&nbsp;मनरेगा ट्रैकर (10 दिसंबर, 2020 को जारी)'
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'mart' => 'तृतीय&nbsp;मनरेगा ट्रैकर (4 सितंबर, 2020 को जारी)'
],
(int) 3 => [
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'htag' => 'द्वितीय-मनरेगाnbspट्रैकर-17-अगस्त-2020-को-जारी',
'mart' => 'द्वितीय मनरेगा&nbsp;ट्रैकर (17 अगस्त, 2020 को जारी)'
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(int) 4 => [
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'htag' => 'मनरेगा-की-आधिकारिक-वेबसाइट-पर-उपलब्ध-आंकड़ों-के-आलोक-में-7-मई-2018-को-मौजूद-इस-रोजगार-कार्यक्रम-की-स्थिति',
'mart' => 'मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के आलोक में 7 मई 2018 को मौजूद इस रोजगार कार्यक्रम की स्थिति'
],
(int) 5 => [
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'htag' => 'मनरेगा-के-अंतर्गत-वित्तवर्ष-2017-18-में-हुए-काम-खर्च-तथा-रोजगार-से-संबंधित-नवीनतम-तथ्य',
'mart' => 'मनरेगा के अंतर्गत वित्तवर्ष 2017-18 में हुए काम, खर्च तथा रोजगार से संबंधित नवीनतम तथ्य'
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'htag' => 'परफॉर्मेन्स-इनिशिएटिव्स-एंड-स्ट्रेटजिज्वित्तवर्ष-2015-16-तथा-वित्तवर्ष-2016-17-शीर्षक-ग्रामीण-विकास-मंत्रालय-की-रिपोर्ट',
'mart' => 'परफॉर्मेन्स, इनिशिएटिव्स एंड स्ट्रेटजिज्(वित्तवर्ष 2015-16 तथा वित्तवर्ष 2016-17) शीर्षक ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट'
],
(int) 7 => [
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'htag' => 'nbspएम्पलॉयमेंट-एंड-अन्एम्पलॉमेंट-सिचुएशन-अमॉग-सोशल-ग्रुप्सप्रकाशित-जनवरी-2015',
'mart' => '&nbsp;एम्पलॉयमेंट एंड अन्एम्पलॉमेंट सिचुएशन अमॉग सोशल ग्रुप्स(प्रकाशित जनवरी 2015) '
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'htag' => 'एमजीनरेगा-समीक्षा-ऐन-एंथोलॉजी-ऑव-रिसर्च-स्टडीज-ऑन-नरेगा-2006-12',
'mart' => 'एमजीनरेगा समीक्षा- ऐन एंथोलॉजी ऑव रिसर्च स्टडीज ऑन नरेगा 2006-12'
],
(int) 9 => [
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'htag' => 'ग्रामीण-विकास-मंत्रालय-द्वारा-प्रस्तुत-एनुअल-रिपोर्टnbsp-2009-2010',
'mart' => 'ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत एनुअल रिपोर्ट&nbsp; 2009-2010'
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(int) 10 => [
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'htag' => 'इम्पलिमेंटेशन-ऑव-द-रुरल-एम्पलायमेंट-गारंटी-एक्ट-इन-इंडिया-स्पैशियल-डायमेंशन-एंड-फिस्कल-इम्पलिकेशनबोर्ड-कालेज',
'mart' => 'इम्पलिमेंटेशन ऑव द रुरल एम्पलायमेंट गारंटी एक्ट इन इंडिया-स्पैशियल डायमेंशन एंड फिस्कल इम्पलिकेशन(बोर्ड कालेज)'
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'htag' => 'द-पर्फार्मेंस-ऑडिट-ऑव-द-इम्पलीमेंटेशन-ऑव-नरेगा-2008',
'mart' => 'द पर्फार्मेंस ऑडिट ऑव द इम्पलीमेंटेशन ऑव नरेगा-2008'
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(int) 12 => [
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'mart' => 'इवैल्यूएटिंग परफार्मेंस ऑव नेशनल रुरल एम्पलॉयमेंट गारंटी एक्ट'
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'mart' => 'डिगिंग होल्स एंड फीलिंग देम अगेन?हाऊ फॉर डू पब्लिक वर्क्स इनहेन्स लाइवलीहुड '
]
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$insidelink9 = [
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'htag' => 'पढ़िए-2024-25-के-अंतरिम-बजट-की-महत्त्वपूर्ण-बातें',
'mart' => ' पढ़िए 2024-25 के अंतरिम बजट की महत्त्वपूर्ण बातें '
],
(int) 1 => [
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'htag' => 'पढ़ें-बजट-2023-24-से-जुड़ीं-सभी-ज़रूरी-बातें',
'mart' => ' पढ़ें बजट 2023-24 से जुड़ीं सभी ज़रूरी बातें '
],
(int) 2 => [
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'mart' => 'केंद्रीय बजट 2022-23'
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'htag' => 'केंद्रीय-बजट-2021-22',
'mart' => ' केंद्रीय बजट 2021-22 '
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'mart' => '&nbsp;&lsquo;आत्मनिर्भर भारत पैकेज&rsquo;&nbsp; '
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'htag' => 'गरीबों-के-लिए-प्रधानमंत्री-गरीब-कल्याण-योजना-दिनांक-26-मार्च-2020-के-तहत-1-70-लाख-करोड़-रुपये-के-राहत-पैकेज-का-विवरण',
'mart' => ' गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (दिनांक 26 मार्च 2020) के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का विवरण '
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'mart' => ' केंद्रीय बजट 2020-21 &nbsp;'
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'mart' => ' &nbsp;केंद्रीय बजट 2019-20 '
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'mart' => ' केंद्रीय बजट 2018-19 '
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'mart' => ' केंद्रीय बजट 2017-18 '
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(int) 10 => [
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'mart' => ' केंद्रीय बजट 2016-17 '
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'mart' => '&nbsp;&nbsp;केंद्रीय बजट भाषण 2015-16 '
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'mart' => ' केंद्रीय बजट भाषण 2014-15 '
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'mart' => '&nbsp; व्हिसिल ब्लोअर बिल- मुख्य बातें&nbsp; '
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(int) 14 => [
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'mart' => ' लोकपाल विधेयक- मुख्य बातें '
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'htag' => 'nbspभूमि-अर्जन-पुनर्वासन-और-पुनर्व्यवस्थापन-विधेयक-2011-महत्वपूर्ण-तथ्य-nbsp',
'mart' => ' &nbsp;भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक 2011- महत्वपूर्ण तथ्य &nbsp;'
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(int) 16 => [
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'htag' => 'nbsp-द-ज्यूडिशियल-स्टैंडर्डस्-एंड-अकाऊंटेबिलिटी-विधेयक-की-प्रमुख-विशेषताएंnbsp',
'mart' => '&nbsp; द ज्यूडिशियल स्टैंडर्डस् एंड अकाऊंटेबिलिटी विधेयक की प्रमुख विशेषताएं&nbsp; '
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(int) 17 => [
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'htag' => 'खेतिहर-कर्ज-पर-केंद्रित-विशेषज्ञ-समूहएक्सपर्ट-ग्रुप-के-दस्तावेजजुलाई-2007nbsp',
'mart' => ' खेतिहर कर्ज पर केंद्रित विशेषज्ञ समूह(एक्सपर्ट ग्रुप) के दस्तावेज(जुलाई 2007)&nbsp; '
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'htag' => 'आरटीआई-कानून-का-इस्तेमाल-करने-पर-मार-दिए-गये-बिहार-के-निवासियों-पर-एक-रिपोर्ट-आई-है-जानिये-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें',
'mart' => 'आरटीआई कानून का इस्तेमाल करने पर मार दिए गये बिहार के निवासियों पर एक रिपोर्ट आई है. जानिये रिपोर्ट की मुख्य बातें'
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(int) 1 => [
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'mart' => ' स्टेट ऑफ इन्फॉरमेशन कमीशन्स एंड द यूज ऑफ आरटीआई लॉज इन इंडिया रिपोर्ट(रैपिड रिव्यू 4.0)'
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(int) 2 => [
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'mart' => 'पीपल्स मॉनीटरिंग ऑफ द आरटीआई रिजिम इन इंडया(2011-13) नामक दस्तावेज'
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'htag' => 'योजना-आयोग-को-विजन-फाऊंडेशन-द्वारा-सौंपे-गए-दस्तावेज२००५-के-अनुसार',
'mart' => 'योजना आयोग को विजन फाऊंडेशन द्वारा सौंपे गए दस्तावेज(२००५) के अनुसार'
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'htag' => 'राइट-टू-इन्फारमेशन-इंटरिम-फाइडिंग्स्-ऑव-पीपल्स-फाइडिंग्स-ऑव-आरटीआई-एसेसमेंट२००८',
'mart' => 'राइट टू इन्फारमेशन-इंटरिम फाइडिंग्स् ऑव पीपल्स फाइडिंग्स ऑव आरटीआई एसेसमेंट(२००८)'
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'mart' => 'सूचना का अधिकार- कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानकों की एक बानगी'
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'mart' => 'भारत के सर्वोच्च न्यायलय में सूचना के अधिकार के तहत दिए गए महत्वपूर्ण फैसले'
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'htag' => 'विश्वभर-में-वर्ष-2021-के-दौरान-आठ-करोड़-90-लाख-लोगों-को-डर-हिंसा-और-विवाद-के-कारण-घर-छोड़ना-पड़ा-संयुक्zwjत-राष्zwjट्र-शरणार्थी-उच्zwjचायुक्zwjत-कार्यालय-यूएनएचसीआर-ने-एक-रिपोर्ट-जारी-की-है-',
'mart' => 'विश्वभर में वर्ष 2021 के दौरान आठ करोड़ 90 लाख लोगों को डर,हिंसा और विवाद के कारण घर छोड़ना पड़ा-संयुक्&zwj;त राष्&zwj;ट्र शरणार्थी उच्&zwj;चायुक्&zwj;त कार्यालय (यूएनएचसीआर) ने एक रिपोर्ट जारी की है.'
],
(int) 1 => [
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'htag' => 'ग्लोबल-एस्टीमेटस्-2014-पीपल-डिस्प्लेस्ड-बाय-डिजास्टर्स',
'mart' => 'ग्लोबल एस्टीमेटस् 2014 : पीपल डिस्प्लेस्ड बाय डिजास्टर्स'
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'mart' => 'माईग्रेशन एंड जेंडर इन इंडिया नामक रिपोर्ट'
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'mart' => 'SEZs से संबंधित प्रमुख आंकड़े'
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'mart' => 'भारत में बांध, विस्थापन, नीति और कानून विषय पर योजना आयोग का एक अध्ययन'
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'mart' => 'रिपोर्ट: &nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल '
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'mart' => 'चाइल्ड राइट एंड यू (क्राई) द्वारा प्रस्तुत लर्निंग ब्लॉक नामक अध्ययन(जून 2013)'
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(int) 2 => [
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'mart' => 'क्राई, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत आकलनों'
],
(int) 3 => [
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'mart' => 'क्या कहता है भारतीय संविधान'
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(int) 4 => [
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'mart' => 'शिक्षा का अधिकार विधेयक-मुद्दे की बात'
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'mart' => 'सोशल ऑडिट-ग्रामसभा एंड पंचायती राज'
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'mart' => 'सोशल ऑडिट एंड इट्स् रेलीवेंस टू ऑडिट ऑव पब्लिक यूटिलिटीज'
],
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'htag' => 'अमिताभ-मुखोपाध्याय
द्वारा-प्रस्तुत-सोशल-ऑडिट-नामक-शोधपत्र',
'mart' => 'अमिताभ मुखोपाध्याय
द्वारा प्रस्तुत सोशल ऑडिट नामक शोधपत्र'
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]
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'mart' => 'खाद्य सुरक्षा विधेयक'
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'mart' => 'राष्ट्रीय आहार सुरक्षा अधिनियम 2009 ( मसौदा )'
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'mart' => 'द स्टेट ऑव फूड इनसिक्युरिटी इन रुरल इंडिया'
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'mart' => 'पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड अदर सोर्सेज ऑव हाऊसहोल्ड कंज्मप्शन २००४-०५'
]
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'htag' => '39एनएफएसए-के-लिए-राज्य-रैंकिंग-सूचकांक39nbspका-पहला-संस्करण',
'mart' => '&#39;एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक&#39;&nbsp;का पहला संस्करण'
],
(int) 1 => [
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'mart' => 'इकॉनॉमिक सर्वे 2015-16'
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'mart' => 'पीडीएस एंड अदर सोर्सेज ऑफ हाऊसहोल्ड कंजप्शन, 2011-12 ( जून 2015 में प्रकाशित)'
],
(int) 3 => [
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'htag' => 'राष्ट्रीय-नमूना-सर्वेक्षण-द्वारा-प्रस्तुत-नवीनतम-गणना-66-वां-दौर-जुलाई-2009-से-जून-2010',
'mart' => 'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत नवीनतम गणना( 66 वां दौर- जुलाई 2009 से जून 2010)'
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(int) 4 => [
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'htag' => 'नेशनल-सैम्पल-सर्वे-राष्ट्रीय-नमूना-सर्वेक्षण-द्वारा-प्रस्तुत-६१-दौर-के-आकलन-जुलाई-२००४-जून-२००५-पर-आधारित-आकलन',
'mart' => 'नेशनल सैम्पल सर्वे (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण) द्वारा प्रस्तुत ६१ दौर के आकलन (जुलाई २००४-जून २००५) पर आधारित आकलन '
],
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'mart' => 'ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार'
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'mart' => ' इंडिया में आर्थिक असमानता: &ldquo;अरबपति राज&rdquo; में ब्रिटिश राज से भी ज्यादा है असमानता - रिपोर्ट '
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'mart' => 'वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक&ndash;2023 जारी, पढ़ें रिपोर्ट की खास बातें'
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'htag' => 'सबसे-धनी-21-भारतीय-अरबपतियों-के-पास-70-करोड़-भारतीयों-से-अधिक-संपत्ति-ऑक्स्फैम-इंडिया-पढ़ें-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें',
'mart' => 'सबसे धनी 21 भारतीय अरबपतियों के पास 70 करोड़ भारतीयों से अधिक संपत्ति- ऑक्स्फैम इंडिया, पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें '
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'mart' => 'ग्लोबल मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019: इलुमिनेटिंग इनइक्वॉलिटी (जुलाई, 2019 में जारी)'
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'mart' => 'विशेषज्ञों के एक समूह की न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट फॉर इंडियंस &ndash;रिकमेंडेड डाइटरी एलाउंस एंड एस्टीमेंट एवरेज रिक्वारमेंट नाम से एक रिपोर्ट जारी हुई है (2022'
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'mart' => 'भारत में कुपोषण में आई कमी, 2004-06 से 2019-21 के बीच कुपोषित जनसंख्या&nbsp;घटकर 16 % पर आई- SOFI रिपोर्ट'
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'mart' => 'चिल्ड्रन, फूड एंड न्यूट्रीशन: ग्रोइंग वेल इन अ चेंजिंग वर्ल्ड&rsquo; (अक्टूबर, 2019 में जारी)'
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'mart' => 'भारत: व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण 2016-2018 (अक्टूबर 2019 में जारी) (Comprehensive National Nutrition Survey 2016-2018)'
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'mart' => 'भुखमरी और कुपोषण की दशा पर केंद्रित अर्बन हंगामा( Urban HUNGaMA) रिपोर्ट'
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'mart' => 'नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे-4 के आंकड़ों के अनुसार भारत में स्टटिंग और वेस्टिंग के शिकार बच्चों की संख्या'
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'mart' => 'IFPRI द्वारा प्रस्तुत 2015 ग्लोबल न्यूट्रीशन रिपोर्ट: एक्शन एंड अकाउंटबिलिटी टू एडवांस न्यूट्रीशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट'
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'mart' => 'पब्लिक अकाऊंटस् कमिटी (2014-15) रिपोर्ट ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सर्विसेज'
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'mart' => 'ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2014-15'
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'mart' => 'इम्प्रूविंग चाइल्ड न्यूट्रीशन: द एचीवेवल इम्पीरेटिव फॉर ग्लोबव प्रोग्रेस (अप्रैल, 2013)'
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'mart' => 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने जारी की मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 , पढ़ें इसकी खास बातें'
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'mart' => 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम&nbsp;(यूएनडीपी)&nbsp;ने&nbsp;मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 जारी की है'
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'mart' => 'मानव विकास रिपोर्ट 2020: द नेक्सट फर्न्टियर &ndash; ह्युमन डेवलपमेंट एंड द मानव विकास और एंथ्रोप्रसीन (दिसंबर 2020 में जारी)'
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'mart' => 'ह्युमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015: वर्क फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट'
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'mart' => 'ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011- सस्टेनेबेलिटी एंड इक्यूटी:अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल'
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'mart' => 'मानव विकास रिपोर्ट &ndash; 2010'
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'mart' => 'राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट (2001)'
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'mart' => 'योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार'
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'mart' => 'पढ़िए वैश्विक भुखमरी सूचकांक&ndash;2022 की मुख्य बातें (अक्टूबर 2022 में जारी)'
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'mart' => '2021 ग्लोबल हंगर इंडेक्स - हंगर एंड फ़ूड सिस्टम्स इन कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग्स (अक्टूबर, 2021 में जारी)'
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'mart' => 'द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज (9 जुलाई, 2021 को जारी)'
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'mart' => 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020: वन डिकेड टू जीरो हंगर - लिंकिंग हेल्थ एंड सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स (अक्टूबर, 2020 में जारी)'
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'mart' => 'द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड 2020: ट्रांसफोर्मिंग फूड सिस्टम्स् फॉर अफोर्डेबल हेल्थी डाइट (जुलाई 2020 में जारी) '
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(int) 7 => [
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'mart' => 'इटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तुत&nbsp; 2017 ग्लोबल हंगर इंडेक्स: द इन्इक्वलिटिज ऑफ हंगर (2017 के अक्तूबर में प्रकाशित) के मुख्य तथ्य'
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'mart' => ' ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2013-द चैलेंज ऑव हंगर: बिल्डिंग रेजिलेंस टू एचीव फूड एंड न्यूट्रीशन सिक्यूरिटी '
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(int) 14 => [
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'mart' => 'ब्रेड फॉर वर्ल्ड इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित 2013 हंगर रिपोर्ट'
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(int) 16 => [
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'htag' => 'एग्ररेरियन-क्राइसिस-एंड-डिस्ट्रेस-इन-रुरल-इंडियासाल-२००३',
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'htag' => 'यूनिसेफ-की-ldquoस्टेटnbspऑफnbspद-वर्ल्ड्सnbspचिल्ड्रन-रिपोर्टndash2023rdquonbsp21-अप्रैल-23-को-जारी-जीरोndashडोज-बच्चों-के-मामले-में-भारत-को-मिला-पहला-स्थान-पढ़ें-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें',
'mart' => 'यूनिसेफ की &ldquo;स्टेट&nbsp;ऑफ&nbsp;द वर्ल्ड्स&nbsp;चिल्ड्रन रिपोर्ट&ndash;2023&rdquo;&nbsp;21 अप्रैल,23 को जारी; जीरो&ndash;डोज बच्चों के मामले में भारत को मिला पहला स्थान.पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें'
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],
(int) 3 => [
'pgno' => (int) 5,
'htag' => 'देश-के-कई-जिलों-में-डॉक्टरों-अस्पतालों-और-आंकड़ों-की-कमी-है-',
'mart' => 'देश के कई जिलों में डॉक्टरों, अस्पतालों और आंकड़ों की कमी है.'
],
(int) 4 => [
'pgno' => (int) 6,
'htag' => 'सिक्योरिंग-राइट्स-ऑफ-पेशेन्ट्स-इन-इंडिया-लेसंस्-फ्रॉम-रैपिड-सर्वेज-ऑन-पीपल्स',
'mart' => 'सिक्योरिंग राइट्स ऑफ पेशेन्ट्स इन इंडिया: लेसंस् फ्रॉम रैपिड सर्वेज ऑन पीपल्स'
],
(int) 5 => [
'pgno' => (int) 7,
'htag' => 'covid-19-थर्ड-वेव-प्रिपेयर्डनेस-चिल्ड्रन-वल्नरेबिलिटी-एंड-रिकवरी',
'mart' => 'COVID-19 थर्ड वेव प्रिपेयर्डनेस: चिल्ड्रन वल्नरेबिलिटी एंड रिकवरी'
],
(int) 6 => [
'pgno' => (int) 8,
'htag' => 'ऑक्सफैम-इंडियाज-इनइक्वलिटी-रिपोर्ट-2021-इंडियाज-अनइक्वल-हेल्थकेयर-स्टोरी-19-जुलाई-2021-को-जारी',
'mart' => ' ऑक्सफैम इंडियाज इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2021: इंडियाज अनइक्वल हेल्थकेयर स्टोरी (19 जुलाई, 2021 को जारी) '
],
(int) 7 => [
'pgno' => (int) 9,
'htag' => 'स्वास्थ्य-और-परिवार-कल्याण-मंत्रालय-द्वारा-ग्रामीण-स्वास्थ्य-सांख्यिकी-2019-20-अप्रैल-2021-में-जारी',
'mart' => 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2019-20 (अप्रैल 2021 में जारी)'
],
(int) 8 => [
'pgno' => (int) 10,
'htag' => 'शहरी-ग्रामीण-और-जनजातीय-क्षेत्रों-में-covid-19-रोकथाम-और-प्रबंधन-पर-मानक-संचालन-प्रक्रिया-एसओपी',
'mart' => 'शहरी, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में COVID-19 रोकथाम और प्रबंधन पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)'
],
(int) 9 => [
'pgno' => (int) 10,
'htag' => 'ए-नेगलेक्टेड-ट्रैजिडी-द-ग्लोबल-बर्डन-ऑफ-स्टिलबर्थ्स-2020-अक्टूबर-2020-में-जारी',
'mart' => 'ए नेगलेक्टेड ट्रैजिडी: द ग्लोबल बर्डन ऑफ स्टिलबर्थ्स, 2020 (अक्टूबर 2020 में जारी)'
],
(int) 10 => [
'pgno' => (int) 11,
'htag' => 'सैंपल-रजिस्ट्रेशन-सिस्टम-स्टेटिकल-रिपोर्ट-2018-जून-2020-में-जारी',
'mart' => 'सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टेटिकल रिपोर्ट 2018 (जून 2020 में जारी)'
],
(int) 11 => [
'pgno' => (int) 12,
'htag' => 'कोरोना-वायरस-महामारी-से-संबंधित-सवालों-के-जवाब',
'mart' => 'कोरोना वायरस महामारी से संबंधित सवालों के जवाब'
],
(int) 12 => [
'pgno' => (int) 13,
'htag' => '15वेंnbspवित्त-आयोग-को-सौंपी-गईnbspस्वास्थ्य-क्षेत्र-2019-पर-उच्च-स्तरीय-समूह-की-रिपोर्टnbsp',
'mart' => '15वें&nbsp;वित्त आयोग को सौंपी गई&nbsp;स्वास्थ्य क्षेत्र (2019) पर उच्च स्तरीय समूह की रिपोर्ट&nbsp;'
],
(int) 13 => [
'pgno' => (int) 14,
'htag' => '39मातृ-मृत्यु-दर-के-रुझान-सन्nbsp2000-से-2017-तकrsquo-डब्ल्यूएचओ-यूनिसेफ-विश्व-बैंक-समूह-यूएनएफपीए-और-यूनाइटेड-नेशन्स-पोपुलेशन-डिवीजन-द्वारा-जारी-रिपोर्ट-सितंबर-2019-में-जारी',
'mart' => '&#39;मातृ मृत्यु दर के रुझान (सन्&nbsp;2000 से 2017 तक)&rsquo;: डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, विश्व बैंक समूह, यूएनएफपीए और यूनाइटेड नेशन्स पोपुलेशन डिवीजन द्वारा जारी रिपोर्ट (सितंबर 2019 में जारी)'
],
(int) 14 => [
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'htag' => 'नेशनल-हेल्थ-प्रोफाइल-2018',
'mart' => 'नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018'
],
(int) 15 => [
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'htag' => 'भारत-हेल्थ-ऑफ-द-नेशन-स्टेट्स-द-इंडिया-स्टेट-लेवल-डिसीज-बर्डन-इनिशिएटिव-डिजीज-बर्डन-ट्रेंड्स-इन-इंडिया-स्टेट्स-ऑफ-इंडिया-1990-से-2016-अक्टूबर-2017-में-जारी',
'mart' => 'भारत: हेल्थ ऑफ द नेशन स्टेट्स -द इंडिया स्टेट-लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव, डिजीज बर्डन ट्रेंड्स इन इंडिया स्टेट्स ऑफ इंडिया 1990 से 2016 (अक्टूबर, 2017 में जारी)'
],
(int) 16 => [
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'htag' => 'राष्ट्रीय-स्वास्थ्य-लेखा-जोखा-भारत-के-स्वास्थ्यnbspअनुमान-2014-15-अक्टूबर-2017-में-जारी',
'mart' => 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा-जोखा: भारत के स्वास्थ्य&nbsp;अनुमान 2014-15 (अक्टूबर, 2017 में जारी)'
],
(int) 17 => [
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'htag' => 'राष्ट्रीय-स्वास्थ्य-नीति-2017',
'mart' => 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017'
],
(int) 18 => [
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'htag' => '71वें-दौर-की-एनएसएस-रिपोर्ट-सामाजिक-उपभोग-में-भारत-देश-के-प्रमुख-स्वास्थ्य-संकेतक-जून-2015-में-प्रकाशित',
'mart' => '71वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट: सामाजिक उपभोग में भारत देश के प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक (जून 2015 में प्रकाशित)'
],
(int) 19 => [
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'htag' => 'ट्रेन्डस्-इन-मेटरनल-मोर्टालिटी-1990-टू-2013',
'mart' => 'ट्रेन्डस् इन मेटरनल मोर्टालिटी 1990 टू 2013'
],
(int) 20 => [
'pgno' => (int) 21,
'htag' => 'यूनिसेफ-द्वारा-प्रस्तुत-कमिटिंग-टू-चाइल्ड-सरवाइवल-अ-प्रामिस-रिन्यूड-प्रोग्रेस-रिपोर्ट-2012',
'mart' => 'यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत कमिटिंग टू चाइल्ड सरवाइवल- अ प्रामिस रिन्यूड, प्रोग्रेस रिपोर्ट-2012'
],
(int) 21 => [
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'htag' => 'विश्व-स्वास्थ्य-संगठन-who-के-ग्लोबल-रिपोर्ट-मोर्टालिटी-अट्रीब्युटेबल-टू-टोबैको2012',
'mart' => ' विश्व स्वास्थ्य संगठन( WHO) के ग्लोबल रिपोर्ट: मोर्टालिटी अट्रीब्युटेबल टू टोबैको(2012) '
],
(int) 22 => [
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'htag' => 'द-नेक्स्ट-रिवाल्यूशन-गीविंग-एवरी-चाईल्ड-द-चान्स-टू-सरवाईव',
'mart' => ' द नेक्स्ट रिवाल्यूशन- गीविंग एवरी चाईल्ड द चान्स टू सरवाईव '
],
(int) 23 => [
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'htag' => 'विमेन-ऑन-द-फ्रन्ट-लाइनस्-ऑव-हेल्थकेयर-स्टेट-ऑव-द-वर्ल्डस्-मदर',
'mart' => 'विमेन ऑन द फ्रन्ट लाइनस् ऑव हेल्थकेयर, स्टेट ऑव द वर्ल्डस् मदर'
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(int) 24 => [
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'htag' => 'रोईंग-डेंजर-ऑव-नान-कम्युनिकेबल-डिजीज-एक्टिंग-नाऊ-टू-रिवर्स-कोर्स',
'mart' => 'रोईंग डेंजर ऑव नान-कम्युनिकेबल डिजीज- एक्टिंग नाऊ टू रिवर्स कोर्स'
],
(int) 25 => [
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'htag' => 'राष्ट्रीय-परिवार-स्वास्थ्य-सर्वेक्षण-यानी-नेशनल-फैमिली-हैल्थ-सर्वे',
'mart' => 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे'
],
(int) 26 => [
'pgno' => (int) 29,
'htag' => 'स्वास्थ्य-एवम्-परिवार-कल्याण-मंत्रालय-के-दस्तावेज-के-अनुसार',
'mart' => 'स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण मंत्रालय के दस्तावेज के अनुसार'
],
(int) 27 => [
'pgno' => (int) 30,
'htag' => 'गवर्नेंस-ऑव-द-हैल्थ-सेक्टर-इंडिया-हैज-द-स्टेट-एबडिकेटेड-इटस्-रोल',
'mart' => 'गवर्नेंस ऑव द हैल्थ सेक्टर इंडिया-हैज द स्टेट एबडिकेटेड इटस् रोल?'
]
]
$insidelink21 = [
(int) 0 => [
'pgno' => (int) 2,
'htag' => '14-से-18-वर्ष-की-आयु-के-युवाnbspकक्षाnbsp2-के-स्तर-का-पाठ-नहीं-पढ़-पा-रहे-हैं-असर-39बियॉन्ड-बेसिक-रिपोर्ट-2023',
'mart' => ' 14 से 18 वर्ष की आयु के युवा&nbsp;कक्षा&nbsp;2 के स्तर का पाठ नहीं पढ़ पा रहे हैं: असर &#39;बियॉन्ड बेसिक रिपोर्ट- 2023 '
],
(int) 1 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => 'असरndash2022-एनुअल-स्टेटस-ऑफ-एज्युकेशन-रिपोर्ट-जारी-पढ़ें-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें',
'mart' => 'असर&ndash;2022 : एनुअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट जारी, पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें '
],
(int) 2 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'झारखंड-में-स्कूली-शिक्षा-पर-संकट-स्कूलnbspकी-भूल-शीर्षक-के-साथ-रिपोर्ट-जारी-पढ़ें-रिपोर्ट-की-खास-बातें',
'mart' => 'झारखंड में स्कूली शिक्षा पर संकट, स्कूल&nbsp;की भूल शीर्षक के साथ रिपोर्ट जारी. पढ़ें रिपोर्ट की खास बातें '
],
(int) 3 => [
'pgno' => (int) 5,
'htag' => '2021-स्टेट-ऑफ-द-एजुकेशन-रिपोर्ट-फॉर-इंडिया-नो-टीचर-नो-क्लास-अक्टूबर-2021-जारी',
'mart' => '2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया: नो टीचर, नो क्लास (अक्टूबर, 2021 जारी)'
],
(int) 4 => [
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'htag' => 'नेशनल-कोलिशन-ऑन-एजुकेशन-इमरजेंसी-ncee-ने-क्रीज-एंगुइस-नाम-से-एक-रिपोर्ट-जारी-की-हैमार्च-2022-में',
'mart' => 'नेशनल कोलिशन ऑन एजुकेशन इमरजेंसी (NCEE) ने -क्रीज एंगुइस- नाम से एक रिपोर्ट जारी की है(मार्च,2022 में)'
],
(int) 5 => [
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'htag' => 'इंडिया-नीड्स-टू-लर्न-ए-केस-फॉर-कीपिंग-स्कूल्स-ओपन-जनवरी-2022-में-जारी',
'mart' => 'इंडिया नीड्स टू लर्न - ए केस फॉर कीपिंग स्कूल्स ओपन (जनवरी 2022 में जारी)'
],
(int) 6 => [
'pgno' => (int) 8,
'htag' => 'शिक्षा-पर-सोलहवीं-वार्षिक-स्थिति-रिपोर्ट-ग्रामीण-2021-17-नवंबर-2021-को-जारी',
'mart' => 'शिक्षा पर सोलहवीं वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ग्रामीण) 2021 (17 नवंबर, 2021 को जारी)'
],
(int) 7 => [
'pgno' => (int) 9,
'htag' => 'लॉक्ड-आउट-इमरजेंसी-रिपोर्ट-ऑन-स्कूल-एजुकेशन',
'mart' => 'लॉक्ड आउट: इमरजेंसी रिपोर्ट ऑन स्कूल एजुकेशन'
],
(int) 8 => [
'pgno' => (int) 10,
'htag' => 'पर्फोरमेंस-ग्रेडिंग-इंडेक्स-पीजीआई-2019-20-फॉर-स्टेट्स-एंड-यूनियन-टेरिटरीज-जून-2021-में-जारी',
'mart' => 'पर्फोरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) 2019-20 फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज (जून, 2021 में जारी)'
],
(int) 9 => [
'pgno' => (int) 11,
'htag' => 'covid-19-एंड-स्कूल-क्लोजर-वन-ईयर-ऑफ-एजुकेशन-डिसरप्शन-मार्च-2021-में-जारी',
'mart' => 'COVID-19 एंड स्कूल क्लोजर: वन ईयर ऑफ एजुकेशन डिसरप्शन (मार्च, 2021 में जारी)'
],
(int) 10 => [
'pgno' => (int) 12,
'htag' => 'असर-aser-2020-वेव-1-फॉर-रूरल-एरियाज-अक्टूबर-2020-में-जारी',
'mart' => 'असर (ASER) 2020 वेव -1 फॉर रूरल एरियाज (अक्टूबर, 2020 में जारी)'
],
(int) 11 => [
'pgno' => (int) 13,
'htag' => 'असर-2019-aser-2019-lsquoअर्ली-इयर्सrsquo-जनवरी-2020-में-जारी',
'mart' => 'असर-2019 (ASER 2019) &lsquo;अर्ली इयर्स&rsquo; (जनवरी 2020 में जारी)'
],
(int) 12 => [
'pgno' => (int) 14,
'htag' => 'एनएसएस-75th-राउंड-रिपोर्ट-भारत-में-शिक्षा-पर-घरेलू-सामाजिक-उपभोग-के-प्रमुख-संकेतक-nbsp',
'mart' => 'एनएसएस 75th राउंड रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक &nbsp;'
],
(int) 13 => [
'pgno' => (int) 15,
'htag' => 'एनुअल-स्टेटस्-ऑफ-एजुकेशन-रिपोर्टअसर-2017के-मुख्य-तथ्य',
'mart' => 'एनुअल स्टेटस् ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट(असर 2017)के मुख्य तथ्य'
],
(int) 14 => [
'pgno' => (int) 16,
'htag' => 'एनुअल-स्टेटस-ऑफ-एजुकेशनअसर-रिपोर्ट-2016',
'mart' => 'एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन(असर) रिपोर्ट 2016'
],
(int) 15 => [
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'htag' => 'स्टेटस्-ऑफ-एजुकेशन-एंड-वोकेशनल-ट्रेनिंग-इन-इंडिया-एनएसएसओ-68वें-दौर-की-गणना-पर-आधारित-रिपोर्ट-2015-को-जारी',
'mart' => 'स्टेटस् ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन इंडिया, एनएसएसओ, 68वें दौर की गणना पर आधारित रिपोर्ट, 2015 को जारी'
],
(int) 16 => [
'pgno' => (int) 18,
'htag' => 'एनुअल-स्टेटस्-ऑव-एजुकेशन-रिपोर्टअसर',
'mart' => 'एनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट(असर)'
],
(int) 17 => [
'pgno' => (int) 19,
'htag' => 'एनुअल-स्टेटस्-ऑव-एजुकेशन-रिपोर्टअसर',
'mart' => 'एनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट(असर)'
],
(int) 18 => [
'pgno' => (int) 20,
'htag' => 'चाइल्ड-राइट-एंड-यू-क्राई-द्वारा-प्रस्तुत-लर्निंग-ब्लॉक-नामक-अध्ययनजून-2013',
'mart' => 'चाइल्ड राइट एंड यू (क्राई) द्वारा प्रस्तुत लर्निंग ब्लॉक नामक अध्ययन(जून 2013)'
],
(int) 19 => [
'pgno' => (int) 21,
'htag' => 'ऐनुअल-स्टेटस्-ऑव-एजुकेशन-रिपोर्टजारी-17-जनवरी-2013-की-मुख्य-बातें',
'mart' => 'ऐनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट(जारी 17 जनवरी 2013) की मुख्य बातें'
],
(int) 20 => [
'pgno' => (int) 22,
'htag' => 'एनुअल-स्टेटस्-ऑव-एजुकेशन-रिपोर्टaser-2011',
'mart' => 'एनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट(ASER) 2011'
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(int) 21 => [
'pgno' => (int) 23,
'htag' => 'एनुअल-स्टेटस्-ऑव-एजुकेशन-रिपोर्ट-2010असर',
'mart' => 'एनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट 2010(असर)'
],
(int) 22 => [
'pgno' => (int) 25,
'htag' => 'एनएसएस-द्वारा-प्रस्तुत-एजुकेशन-इन-इंडिया-२००७-०८-पार्टिसिपेशन-एंड-एक्सपेंडिचर-रिपोर्ट-संख्या-53264-25-2-1-जुलाई-2007ndashजून-2008',
'mart' => 'एनएसएस द्वारा प्रस्तुत एजुकेशन इन इंडिया २००७-०८, पार्टिसिपेशन एंड एक्सपेंडिचर, रिपोर्ट संख्या- 532(64/25.2/1): (जुलाई 2007&ndash;जून 2008)'
],
(int) 23 => [
'pgno' => (int) 26,
'htag' => 'एजुकेशन-फॉर-ऑल-रिपोर्ट-२०१०',
'mart' => 'एजुकेशन फॉर ऑल रिपोर्ट २०१०'
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(int) 24 => [
'pgno' => (int) 28,
'htag' => 'लिटरेसी-एंड-लेवल-ऑफ-एजुकेशन-इन-इंडिया-जुलाई-१९९९-जून-२०००',
'mart' => 'लिटरेसी एंड लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया जुलाई १९९९-जून २०००'
]
]
$insidelink22 = []
$insidelink23 = [
(int) 0 => [
'pgno' => (int) 2,
'htag' => 'नीति-आयोग-और-विश्व-खाद्य-कार्यक्रम-ने-मिलकर-सभी-राज्य-केन्द्रशासित-प्रदेशों-में-टेक-होम-राशन-गुड-प्रैक्टिसnbsp-शीर्षक-से-एक-रिपोर्ट-प्रकाशित-की-गई-है-2022',
'mart' => 'नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने मिलकर - सभी राज्य/ केन्द्रशासित प्रदेशों में टेक होम राशन गुड प्रैक्टिस&nbsp;- शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है (2022)'
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(int) 1 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => 'स्कूल-मील्स-इन-इंडिया-nbspट्रैकिंग-स्टेट-गवर्नमेंट-रिस्पांस-टू-covid-19-जनवरी-से-मार्च-2021',
'mart' => 'स्कूल मील्स इन इंडिया -&nbsp;ट्रैकिंग स्टेट गवर्नमेंट रिस्पांस टू COVID-19: जनवरी से मार्च 2021'
],
(int) 2 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'स्टेट-ऑव-स्कूल-फीडिंग-वर्ल्डवाइड-2013-नामक-रिपोर्ट',
'mart' => 'स्टेट ऑव स्कूल फीडिंग वर्ल्डवाइड 2013 नामक रिपोर्ट'
],
(int) 3 => [
'pgno' => (int) 5,
'htag' => 'मिड-डे-मील-विषयक-राष्ट्रीय-परामर्ष-परिषद-की-सिफारिशों-के-अनुसार',
'mart' => 'मिड डे मील विषयक राष्ट्रीय परामर्ष परिषद की सिफारिशों के अनुसार'
],
(int) 4 => [
'pgno' => (int) 6,
'htag' => 'मीड-डे-मील-योजना-सरकार-का-तर्क',
'mart' => 'मीड डे मील योजना- सरकार का तर्क'
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(int) 5 => [
'pgno' => (int) 7,
'htag' => 'मिड-मील-योजना-क्या-कहते-हैं-सर्वेक्षण',
'mart' => 'मिड मील योजना-क्या कहते हैं सर्वेक्षण?'
],
(int) 6 => [
'pgno' => (int) 9,
'htag' => 'सीएजी-द्वारा-प्रस्तुत-द-परफार्मेंस-ऑडिट-ऑन-नेशनल-प्रोग्राम-फॉर-न्यूट्रीशनल-सपोर्ट-टू-प्राइमरी-एजुकेशनमिड-डे-मील-स्कीम',
'mart' => 'सीएजी द्वारा प्रस्तुत द परफार्मेंस ऑडिट ऑन नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रीशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन(मिड डे मील स्कीम)'
],
(int) 7 => [
'pgno' => (int) 10,
'htag' => 'द-परफार्मेंस-ऑडिट-ऑन-नेशनल-प्रोग्राम-फॉर-न्यूट्रीशनल-सपोर्ट-टू-प्राइमरी-एजुकेशनमीड-डे-मील-स्कीम-रिपोर्ट-संख्या-पीए-१३२००८',
'mart' => 'द परफार्मेंस ऑडिट ऑन नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रीशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन(मीड डे मील स्कीम)-रिपोर्ट संख्या-पीए १३(२००८)'
]
]
$insidelink24 = [
(int) 0 => [
'pgno' => (int) 2,
'htag' => 'इमर्जेंस-ऑव-एमएफआई-एंड-द-ग्रोथ-ऑव-माइक्रो-फाइनेंस-सेक्टर-इन-इंडिया',
'mart' => 'इमर्जेंस ऑव एमएफआई एंड द ग्रोथ ऑव माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया'
],
(int) 1 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => 'बेस्ट-प्रैक्टिसेज-फाव्लोड-बाई-लीडिंग-एमएफआई',
'mart' => 'बेस्ट प्रैक्टिसेज फाव्लोड बाई लीडिंग एमएफआई'
],
(int) 2 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => 'माइक्रो-क्रेडिट-रेटिंग-इंटरनेशनल-लिमिटेड-के-दस्तावेज-के-अनुसार',
'mart' => 'माइक्रो क्रेडिट रेटिंग इंटरनेशनल लिमिटेड के दस्तावेज के अनुसार'
],
(int) 3 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => 'भारतीय-रिजर्व-बैंक-का-आकलन',
'mart' => 'भारतीय रिजर्व बैंक का आकलन '
]
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$insidelink25 = [
(int) 0 => [
'pgno' => (int) 1,
'htag' => 'वर्ष-2022-तक-किसानों-की-आमदनी-दोगुना-करने-केnbsp-लक्ष्य-के-अनुरूप-कृषि-मंत्रालय-की-पहल-तथा-नीतियां',
'mart' => 'वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने के&nbsp; लक्ष्य के अनुरूप कृषि मंत्रालय की पहल तथा नीतियां'
],
(int) 1 => [
'pgno' => (int) 2,
'htag' => 'राष्ट्रीय-किसान-आयोग',
'mart' => 'राष्ट्रीय किसान आयोग'
],
(int) 2 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'खेतिहर-कर्ज-पर-केंद्रित-विशेषज्ञ-समूहएक्सपर्ट-ग्रुप-के-दस्तावेजजुलाई-2007-के-अनुसार',
'mart' => ' खेतिहर कर्ज पर केंद्रित विशेषज्ञ समूह(एक्सपर्ट ग्रुप) के दस्तावेज(जुलाई 2007) के अनुसार '
]
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$insidelink26 = [
(int) 0 => [
'pgno' => (int) 2,
'htag' => 'राष्ट्रीय-अपराध-रिकॉर्ड-ब्यूरो-ने-एक्सीडेंटल-डेथ्स-एंड-सुसाइड्स-इन-इंडिया-2021-नाम-से-एक-रिपोर्ट-जारी-की-हैअगस्त-2022-में',
'mart' => 'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने -एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया-2021 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है(अगस्त 2022 में)'
],
(int) 1 => [
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'htag' => 'पंजाब-में-बढ़-रही-है-किसान-आत्महत्याओं-की-संख्या-कर्जमाफी-की-मांग-तेज-',
'mart' => 'पंजाब में बढ़ रही है किसान आत्महत्याओं की संख्या- कर्जमाफी की मांग तेज.'
],
(int) 2 => [
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'htag' => 'नेशनल-क्राइम-रिकॉर्ड्स-ब्यूरो-द्वारा-जारी-एक्सीडेंटल-डेथ्स-एंड-सुसाइड्स-इन-इंडिया-2020-अक्टूबर-2021-में-जारी',
'mart' => 'नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा जारी एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2020 (अक्टूबर, 2021 में जारी)'
],
(int) 3 => [
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'htag' => 'एक्सीडेंटल-डेथ्स-एंड-सुसाइड्स-इन-इंडिया-2019-सितंबर-2020-में-जारी',
'mart' => 'एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2019 (सितंबर, 2020 में जारी)'
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'mart' => 'एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2017 (जनवरी, 2020 में जारी) '
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'mart' => 'नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा रिपोर्ट एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2016 '
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(int) 8 => [
'pgno' => (int) 9,
'htag' => 'नेशनल-क्राइम-रिकार्ड-ब्यूरो-की-नई-रिपोर्ट-एक्सीडेन्टल-डेथ्स्-एंड-स्यूसाइड-इन-इंडिया2015-के-कुछ-प्रमुख-तथ्य',
'mart' => ' नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की नई रिपोर्ट एक्सीडेन्टल डेथ्स् एंड स्यूसाइड इन इंडिया(2015) के कुछ प्रमुख तथ्य '
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(int) 9 => [
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'mart' => 'एक्सीडेंटल डेथ एंड स्यूसाइड इन इंडिया-2013 '
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'mart' => 'नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित एक्सीडेंटल डेथ एंड स्यूसाइड इन इंडिया-2012 नामक दस्तावेज'
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'htag' => 'फार्मस्-स्यूसाइड-फैक्ट-एंड-पॉसिबल-प़लिसी-इन्टरवेंशनस्२००६',
'mart' => 'फार्मस् स्यूसाइड- फैक्ट एंड पॉसिबल प़लिसी इन्टरवेंशनस्(२००६)'
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(int) 13 => [
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(int) 14 => [
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'htag' => 'के-नटराज-द्वारा-प्रस्तुत-अध्ययन-२००८-फारमरस्-स्यूसाइड-इन-इंडिया-मैग्नीट्यूडस्-ट्रेन्डस्-एंड-स्पैशियल-पैटर्नस्',
'mart' => 'के नटराज द्वारा प्रस्तुत अध्ययन (२००८) -फारमरस् स्यूसाइड इन इंडिया,मैग्नीट्यूडस् ट्रेन्डस् एंड स्पैशियल पैटर्नस्'
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(int) 15 => [
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'mart' => 'ह्यूमन सिक्युरिटी एंड द केस ऑव फार्मर-ऐन एक्सपोलेरेशन(२००७)'
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(int) 16 => [
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'mart' => 'सीपी चंद्रशेखर और जयति घोष द्वारा प्रस्तुत आलेख बर्डेन ऑव फार्मरस् डेट'
]
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'mart' => 'Key Indicators of Situation Assessment Survey of Agricultural Households in India (January, 2013- December, 2013)'
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'htag' => 'कृषिगत-कर्जमाफी-और-ऋणराहत-से
संबंधित-कंपट्रोलर-एंड-ऑडिटर-जेनरल-ऑव-इंडिया-द्वारा-प्रस्तुत-रिपोर्ट-नंबर
32013',
'mart' => 'कृषिगत कर्जमाफी और ऋणराहत से
संबंधित कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जेनरल ऑव इंडिया द्वारा प्रस्तुत- रिपोर्ट नंबर
3(2013)'
],
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'mart' => 'सिचुएशन एसेसमेंट सर्वे ऑव फार्मरस् इनडेटेनेस ऑव फार्मर हाऊसहोल्ड (जनवरी-दिसंबर २००३)'
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'htag' => 'बीटी-कॉटन-एंड-फार्मर-स्यूस्याइड-नामक-दस्तावेज२००८-आईएफपीआरआई',
'mart' => 'बीटी कॉटन-एंड फार्मर स्यूस्याइड नामक दस्तावेज(२००८,आईएफपीआरआई)'
]
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'mart' => 'क्या है आईपीसीसी की संश्लेषण रिपोर्ट? जानिए प्रमुख बातें, 20 मार्च, 2023 को जारी&nbsp;'
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'htag' => 'नेशनल-कंपाइलेशन-ऑन-डायनेमिक-ग्राउंड-वाटर-रिसोर्सेज-ऑफ-इंडिया-2022-अक्टूूूबरnbsp2022-में-जारी-भूमिगत-जल-की-आवक-में-हुई-बढ़ोतरीndashरिपोर्टnbsp',
'mart' => 'नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, 2022| अक्टूूूबर&nbsp;2022 में जारी, भूमिगत जल की आवक में हुई बढ़ोतरी&ndash;रिपोर्ट&nbsp;'
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(int) 2 => [
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'htag' => 'संयुक्zwjत-राष्zwjट्र-मरुस्zwjथलीकरण-रोकथाम-कन्zwjवेंशनnbspयानी-unccd-नेnbspएक-रिपोर्ट-जारी-की-है-नाम-है-drought-in-numbers-2022-restoration-for-readiness-and-resilience-13-जुलाई',
'mart' => 'संयुक्&zwj;त राष्&zwj;ट्र मरुस्&zwj;थलीकरण रोकथाम कन्&zwj;वेंशन&nbsp;यानी UNCCD ने&nbsp;एक रिपोर्ट जारी की है. नाम है- Drought in Numbers 2022: Restoration for Readiness and Resilience-13 जुलाई'
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(int) 3 => [
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'htag' => 'भारत-वन-स्थिति-रिपोर्ट-2021-13-जनवरी-2022nbspको-प्रकाशित',
'mart' => 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 (13 जनवरी, 2022&nbsp;को प्रकाशित)'
],
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'mart' => 'पिछले काफी समय से मानव ने अपने कामों से धरती का तापमन बढ़ा दिया है.13 जुलाई'
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(int) 5 => [
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'htag' => 'बिहार-में-जलवायु-संकट-के-कारण-बढ़े-हीट-वेव-और-वज्रपात-का-आकलन-और-उसे-रोकने-का-आकलन',
'mart' => 'बिहार में जलवायु संकट के कारण बढ़े हीट वेव और वज्रपात का आकलन और उसे रोकने का आकलन'
],
(int) 6 => [
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'htag' => 'भारत-में-जलवायु-परिवर्तन-की-लागत-भारत-के-सामने-आने-वाले-जलवायु-संबंधी-जोखिमों-की-समीक्षा-और-उनकी-आर्थिक-और-सामाजिक-लागत-जून-2021-में-जारी',
'mart' => ' भारत में जलवायु परिवर्तन की लागत: भारत के सामने आने वाले जलवायु संबंधी जोखिमों की समीक्षा, और उनकी आर्थिक और सामाजिक लागत (जून 2021 में जारी) '
],
(int) 7 => [
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'htag' => 'संयुक्त-राष्ट्र-फ्रेमवर्कnbspकन्वेंशन-ऑन-क्लाइमेट-चेंज-के-लिए-भारत-की-तीसरी-द्विवार्षिक-अद्यतन-रिपोर्ट-फरवरी-2021-में-जारी',
'mart' => 'संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क&nbsp;कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए भारत की तीसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (फरवरी 2021 में जारी)'
],
(int) 8 => [
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'htag' => 'भारतीय-रिज़र्व-बैंक-की-वार्षिक-रिपोर्ट-2019-20-अगस्त-2020-में-जारी',
'mart' => 'भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 (अगस्त, 2020 में जारी)'
],
(int) 9 => [
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'htag' => 'असेसमेंट-ऑफ-क्लाइमेट-चेंज-ओवर-द-इंडियन-रीजनजून-2020-में-जारी',
'mart' => 'असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन(जून 2020 में जारी)'
],
(int) 10 => [
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'htag' => 'आर्थिक-सर्वेक्षण-2017-18-खंड-1-जनवरी-2018-में-जारी',
'mart' => 'आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18, खंड -1 (जनवरी, 2018 में जारी)'
],
(int) 11 => [
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'htag' => 'सुपर-स्ट्रॉ-मैनेजमेंट-सिस्टम-फिटेड-कंबाइन-और-टर्बो-हैप्पी-सीडर-का-उपयोग-कर-चावल-गेहूं-केnbspअवशेषों-को-जलाने-से-रोकने-के-लिए-नए-व्यवहारिकnbspसमाधान-अक्टूबर-2017',
'mart' => 'सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम-फिटेड कंबाइन और टर्बो हैप्पी सीडर का उपयोग कर चावल-गेहूं के&nbsp;अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए नए व्यवहारिक&nbsp;समाधान (अक्टूबर 2017)'
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(int) 12 => [
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'htag' => 'सार्क-इंडिया-कंट्री-रिपोर्ट-2015-स्टैस्टिस्टिकल-अप्रेजल',
'mart' => 'सार्क-इंडिया कंट्री रिपोर्ट 2015: स्टैस्टिस्टिकल अप्रेजल'
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'mart' => 'स्टेट ऑव एन्वायरन्मेंट रिपोर्ट इंडिया, २००९'
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(int) 14 => [
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'mart' => 'इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा प्रस्तुत क्लाइमेट चेंज २००७- सिंथेसिस रिपोर्ट'
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(int) 15 => [
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'htag' => 'क्लाइमेंट-चेंज-इंडियाज-परसेप्शन-पोजीशनस्-nbspnbsp-पॉलिसिज्-एंड-पॉसिब्लिटिज्',
'mart' => 'क्लाइमेंट चेंज-इंडियाज परसेप्शन, पोजीशनस्,&nbsp;&nbsp; पॉलिसिज् एंड पॉसिब्लिटिज्'
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'mart' => 'एसेसिंग एग्रीकल्चरल सस्टेनेबेलिटी ओवर अ 60 इयर पीरियड इन रुरल ईस्टर्न इंडिया'
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'mart' => 'वेज ऑर नॉन वेज:इंडिया ऐट क्रासरोड '
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(int) 2 => [
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'htag' => 'जयंत-साठे-पी-आर-शुक्ल-एन-एच-रवीन्द्रनाथ-द्वारा-प्रस्तुत-अध्ययन-क्लाइमेट-चेंज-सस्टेनेबल-डेवलपमेंट-एंड-इंडिया-ग्लोबल-एंड-नेशनल-कंसर्नस्',
'mart' => 'जयंत साठे, पी आर शुक्ल, एन एच रवीन्द्रनाथ द्वारा प्रस्तुत अध्ययन - क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंडिया- ग्लोबल एंड नेशनल कंसर्नस्'
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(int) 3 => [
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'mart' => 'आईएफएडी द्वारा प्रस्तुत क्लाइमेट चेंज&mdash;बिल्डिंग द रेजिलेंस ऑव पुअर रुरल क्मयुनिटीज '
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'mart' => 'इंटरनेशनल असेसमेंट ऑव एग्रीकल्चर नॉलेज, साईंस एंड टेकनॉलोजी फॉर डेवलेपमेंट'
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'mart' => 'द वर्ल्ड ऑव ऑर्गेनिक एग्रीक्लचर- स्टैटिक्स एंड इमर्जिंग ट्रेन्डस् 2009'
]
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'htag' => 'भारत-के-नियन्त्रक-एवं-महालेखापरीक्षक-ने-भूमिगत-जल-के-प्रबंधन-एवं-नियमन-पर-एक-महत्वपूर्ण-रिपोर्ट-जारी-की-है',
'mart' => 'भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ने भूमिगत जल के प्रबंधन एवं नियमन पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है'
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'htag' => 'एनएसएस-रिपोर्ट-नंबर-584-भारत-में-पेयजल-साफ-सफाई-स्वच्छता-और-आवास-की-स्थिति-जुलाई-2018-से-दिसंबर-2018',
'mart' => ' एनएसएस रिपोर्ट नंबर 584: भारत में पेयजल, साफ-सफाई, स्वच्छता और आवास की स्थिति, जुलाई 2018 से दिसंबर 2018 '
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(int) 2 => [
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'htag' => 'नीति-आयोग-द्वारा-प्रस्तुत-कंपोजिट-वाटर-मैनेजमेंट-इंडेक्ससमग्र-जल-प्रबंधन-सूचकांक-जून-2018',
'mart' => 'नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स(समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, जून 2018)'
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(int) 3 => [
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'htag' => 'विश्व-स्वास्थ्य-संगठन-यूनिसेफ-ज्वाईंट-मॉनिटरिंग-रिपोर्ट-2012-प्रोग्रेस-ऑन-ड्रिंकिंग-वाटर-एंड-सैनिटेशन',
'mart' => 'विश्व स्वास्थ्य संगठन/ यूनिसेफ ज्वाईंट मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2012: प्रोग्रेस ऑन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन'
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(int) 4 => [
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'htag' => 'वाटरऐड-द्वारा-प्रस्तुत-ऑफ-ट्रैक-ऑफ-टारगेट-व्हाई-इन्वेस्टमेंट-इन-वाटर-सैनिटेशन-एंड-हायजीन-इज-नॉट-रीचिंग-दोज-हू-नीड-इट-मोस्ट-2011',
'mart' => 'वाटरऐड द्वारा प्रस्तुत ऑफ ट्रैक, ऑफ टारगेट- व्हाई इन्वेस्टमेंट इन वाटर, सैनिटेशन एंड हायजीन इज नॉट रीचिंग दोज हू नीड इट मोस्ट (2011)'
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(int) 5 => [
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'htag' => 'प्रोवाइडिंग-सेफ-वाटर-इविडेंसेज-फ्रॉम-रैंडोमाईज्ड-इवैल्यूएशन्स्अमृता-आहूजा-माइकेल-क्रेमर-और-एलिक्स-पीटर्सन्-ज्वैने-अप्रैल-2010',
'mart' => 'प्रोवाइडिंग सेफ वाटर- इविडेंसेज फ्रॉम रैंडोमाईज्ड इवैल्यूएशन्स्(अमृता आहूजा, माइकेल क्रेमर और एलिक्स पीटर्सन् ज्वैने-अप्रैल 2010)'
],
(int) 6 => [
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'htag' => 'वर्ल्ड-हैल्थ-ऑर्गनाइजेशन-और-यूनिसेफ-द्वारा-प्रस्तुत-प्रोग्रेस-ऑन-सैनिटेशन-एंड-ड्रिंकिंग-वाटर-2010-अपडेट',
'mart' => 'वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाइजेशन और यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत प्रोग्रेस ऑन सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर 2010 अपडेट'
],
(int) 7 => [
'pgno' => (int) 10,
'htag' => 'ग्यारहवीं-पंचवर्षीय-योजना-के-दस्तावेज-के-अनुसार',
'mart' => 'ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार'
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(int) 8 => [
'pgno' => (int) 11,
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'mart' => 'साल 2006 के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट'
],
(int) 9 => [
'pgno' => (int) 12,
'htag' => 'ड्ब्ल्यू-एच-ओ-और-युनिसेफ-द्वारा-प्रायोजित-इंडिया-असेसमेंट-2002-वाटर-एंड-सैनिटेशन-नामक-अध्ययन',
'mart' => 'ड्ब्ल्यू एच ओ और युनिसेफ द्वारा प्रायोजित इंडिया असेसमेंट 2002 वाटर एंड सैनिटेशन नामक अध्ययन'
]
]
$insidelink31 = [
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'pgno' => (int) 2,
'htag' => 'नेशनल-कोलिशन-फॉर-स्ट्रॉन्गिंग-एससी-एसटी-एक्ट-ncspa-द्वारा-एनसीआरबी-की-हालिया-रिपोर्ट-पर-एक-प्रेस-विज्ञप्ति-जारी-की-है-30-अगस्त-22',
'mart' => 'नेशनल कोलिशन फॉर स्ट्रॉन्गिंग एससी &amp; एसटी एक्ट (NCSPA) द्वारा एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है 30 अगस्त,22'
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(int) 1 => [
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'htag' => '39एक्सटिंग्विशिंग-लॉ-एंड-लाइफः-पुलिस-किलिंग्स-एंड-कवर-अप-इन-द-स्टेट-ऑफ-उत्तर-प्रदेश39',
'mart' => '&#39;एक्सटिंग्विशिंग लॉ एंड लाइफः पुलिस किलिंग्स एंड कवर-अप इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश&#39;'
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(int) 2 => [
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'htag' => 'नेशनल-क्राइम-रिकार्ड-ब्यूरो-के-दस्तावेज-क्राइम-इन-इंडिया-2016-स्टैटिक्स',
'mart' => 'नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के दस्तावेज क्राइम इन इंडिया 2016 स्टैटिक्स'
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(int) 3 => [
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'mart' => 'इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट- 2015'
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<p style="margin-right: 10px; text-align: right;"><a href="<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67dfbcc1176c8-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67dfbcc1176c8-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: url [<b>APP/Template/Success/data_report.ctp</b>, line <b>64</b>]<div id="cakeErr67dfbcc1176c8-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67dfbcc1176c8-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67dfbcc1176c8-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67dfbcc1176c8-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67dfbcc1176c8-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67dfbcc1176c8-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"> </span><span style="color: #007700"></</span><span style="color: #0000BB">div</span><span style="color: #007700">>
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000"> <p style="margin-right: 10px; text-align: right;"><a href="<span style="color: #0000BB"><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$url</span><span style="color: #007700">; </span><span style="color: #0000BB">?><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$dataReportArticleMenu</span><span style="color: #007700">[</span><span style="color: #0000BB">74</span><span style="color: #007700">][</span><span style="color: #0000BB">40959</span><span style="color: #007700">][</span><span style="color: #DD0000">'seo_url'</span><span style="color: #007700">];</span><span style="color: #0000BB">?></span>" target="_blank">+ Read More </a></p>
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"> </span><span style="color: #007700"></</span><span style="color: #0000BB">div</span><span style="color: #007700">>
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67dfbcc1176c8-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Success/data_report.ctp'
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'htag' => 'विश्वभर-में-वर्ष-2021-के-दौरान-आठ-करोड़-90-लाख-लोगों-को-डर-हिंसा-और-विवाद-के-कारण-घर-छोड़ना-पड़ा-संयुक्zwjत-राष्zwjट्र-शरणार्थी-उच्zwjचायुक्zwjत-कार्यालय-यूएनएचसीआर-ने-एकnbspरिपोर्टnbspजारी-की-है-',
'mart' => 'विश्वभर में वर्ष 2021 के दौरान आठ करोड़ 90 लाख लोगों को डर,हिंसा और विवाद के कारण घर छोड़ना पड़ा. संयुक्&zwj;त राष्&zwj;ट्र शरणार्थी उच्&zwj;चायुक्&zwj;त कार्यालय (यूएनएचसीआर) ने एक&nbsp;रिपोर्ट&nbsp;जारी की है.'
],
(int) 3 => [
'pgno' => (int) 5,
'htag' => 'वॉयस-ऑफ-द-इनविजिबल-सिटिजन्स-ii-वन-ईयर-ऑफ-कोविड-19-ndash-क्या-हम-भारत-में-आंतरिक-पलायन-पैटर्न-में-बदलाव-देख-रहे-हैं-25-जून-2021-को-जारी-',
'mart' => ' वॉयस ऑफ द इनविजिबल सिटिजन्स II: वन ईयर ऑफ कोविड-19 &ndash; क्या हम भारत में आंतरिक पलायन पैटर्न में बदलाव देख रहे हैं? (25 जून, 2021 को जारी), '
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(int) 4 => [
'pgno' => (int) 6,
'htag' => 'नो-कंट्री-फॉर-वर्कर्स-द-covid-19-सेकेंड-वेव-लोकल-लॉकडाउन-एंड-माइग्रेंट-वर्कर-डिस्ट्रेस-इन-इंडिया-16-जून-2021-को-जारी',
'mart' => ' नो कंट्री फॉर वर्कर्स: द COVID-19 सेकेंड वेव, लोकल लॉकडाउन एंड माइग्रेंट वर्कर डिस्ट्रेस इन इंडिया (16 जून, 2021 को जारी) '
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(int) 5 => [
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'htag' => 'nbspcovid-19-इमर्जेंस-स्प्रेड-एंड-इट्स-इम्पैक्ट-ऑन-द-इंडियन-इकोनॉमी-एंड-माइग्रेंट-वर्कर्स-अप्रैल-2021-में-जारीnbsp',
'mart' => '&nbsp;COVID-19: इमर्जेंस, स्प्रेड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी एंड माइग्रेंट वर्कर्स (अप्रैल 2021 में जारी)&nbsp;'
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(int) 6 => [
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'htag' => 'भारत-में-प्रवासी-निर्माण-श्रमिकों-पर-covid-19-महामारी-के-प्रभाव-दिसंबर-2020-में-जारी',
'mart' => ' भारत में प्रवासी निर्माण श्रमिकों पर COVID-19 महामारी के प्रभाव (दिसंबर 2020 में जारी) '
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(int) 7 => [
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'htag' => 'lsquoगारमेंट-वर्कर्स-इन-इंडियाज-लॉकडाउन-सेमी-स्टारवेसन-एंड-डी-ह्युमनाइजेशन-लीड-टू-एक्सोडसrsquo-जून-2020-में-जारी',
'mart' => '&lsquo;गारमेंट वर्कर्स इन इंडियाज लॉकडाउन सेमी स्टारवेसन एंड डी-ह्युमनाइजेशन लीड टू एक्सोडस&rsquo; (जून 2020 में जारी)'
],
(int) 8 => [
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'htag' => 'lsquoटू-लीव-या-नॉट-टू-लीव-लॉकडाउन-माइग्रेंट-वर्कर्स-एंड-देयर-जर्नीज्-होमrsquo',
'mart' => '&lsquo;टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम&rsquo;'
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(int) 9 => [
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'htag' => 'lsquoअनलॉकिंग-द-अर्बन-रीमैजिनिंग-माइग्रेंट-लाइव्स-इन-सिटीज-पोस्ट-कोविड-19rsquo1-मई-2020-को-जारी',
'mart' => '&lsquo;अनलॉकिंग द अर्बन: रीमैजिनिंग माइग्रेंट लाइव्स इन सिटीज पोस्ट-कोविड-19&rsquo;(1 मई, 2020 को जारी)'
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(int) 10 => [
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'htag' => 'इंटरस्टेट-माइग्रेंट्स-पॉलिसी-इंडेक्स-impex-2019',
'mart' => 'इंटरस्टेट माइग्रेंट्स पॉलिसी इंडेक्स (IMPEX) 2019'
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(int) 11 => [
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'htag' => 'कोविड19-से-उपजी-अनिश्चितता-के-साए-में-प्रवासी-मजदूरों-की-बात',
'mart' => 'कोविड19 से उपजी अनिश्चितता के साए में - प्रवासी मजदूरों की बात'
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(int) 12 => [
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'mart' => '&#39;COVID-19 क्राइसिस थ्रू ए माइग्रेशन लेंस&#39; (22 अप्रैल, 2020 को जारी)'
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(int) 13 => [
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'mart' => '21 डेज एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, प्रवासी मजदूर और भारत में कल्याणकारी उपायों की अपर्याप्तता'
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(int) 14 => [
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'mart' => '21 डेज एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, प्रवासी मजदूर और भारत में कल्याणकारी उपायों की अपर्याप्तता'
],
(int) 15 => [
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'htag' => 'अदृश्य-नागरिकों-की-पुकार-देश-के-आतंरिक-प्रवासी-मजदूरों-पर-कोविड--19-लॉकडाउन-के-प्रभाव-का-मूल्यांकन-अप्रैल-2020-में-जारी',
'mart' => 'अदृश्य नागरिकों की पुकार: देश के आतंरिक प्रवासी मजदूरों पर कोविड -19 लॉकडाउन के प्रभाव का मूल्यांकन, (अप्रैल 2020 में जारी)'
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(int) 16 => [
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'mart' => ' आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 ( जनवरी, 2017 में जारी) '
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'htag' => '39कॉन्टेस्टिंग-स्पेसेस-एंड-नेगोशिएटिंग-डेवेल्पमैंट-ए-डॉयलॉग-ऑन-डोमेस्टिक-माइग्रेंटस्-स्टेट-एंड-इनक्लूसिव-सिटीजनशिप-इन-इंडिया39-25-26-मार्च-2016',
'mart' => '&#39;कॉन्टेस्टिंग स्पेसेस एंड नेगोशिएटिंग डेवेल्पमैंट: ए डॉयलॉग ऑन डोमेस्टिक माइग्रेंटस्, स्टेट एंड इनक्लूसिव सिटीजनशिप इन इंडिया&#39; (25-26 मार्च 2016)'
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(int) 18 => [
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'htag' => 'भारत-में-आंतरिक-प्रवासियों-का-सामाजिक-समावेश-2013-nbsp',
'mart' => ' भारत में आंतरिक प्रवासियों का सामाजिक समावेश (2013) &nbsp;'
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(int) 19 => [
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'mart' => 'माइग्रेशन इन इंडिया २००७-२००८, नेशनल सैंपल सर्वे,भारत सरकार'
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(int) 20 => [
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'mart' => 'मैनेजिंग द एग्जोडस्--ग्राऊंडिंग माइग्रेशन इन इंडिया '
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(int) 21 => [
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'htag' => 'योजना-आयोग-द्वारा-प्रस्तुत-११-वीं-पंचवर्षीय-योजना-के-दस्तावेज-के-अनुसार',
'mart' => 'योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत ११ वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार'
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(int) 22 => [
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(int) 23 => [
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(int) 24 => [
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'htag' => 'सस्टेनेबल-एग्रीकल्चर-इन-इंडिया-2021-व्हाट-वी-नो-एंड-हाउ-टू-स्केल-अप-अप्रैल-2021-में-जारी',
'mart' => 'सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन इंडिया 2021: व्हाट वी नो एंड हाउ टू स्केल अप (अप्रैल 2021 में जारी)'
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(int) 1 => [
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'htag' => 'एल्डरली-इन-इंडिया-प्रोफाइल-एंड-प्रोग्राम्स-2016-के-महत्वपूरण-तथ्य',
'mart' => 'एल्डरली इन इंडिया: प्रोफाइल एंड प्रोग्राम्स 2016 के महत्वपूरण तथ्य'
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(int) 2 => [
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'mart' => 'की इंडीकेटर्स ऑफ एग्रीकल्चरल हाऊसहोल्ड इन इंडिया'
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(int) 3 => [
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'mart' => 'ऑन द कंडीशन ऑव वर्क एंड प्रोमोशन ऑव लाइवलीहुड इन द अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर'
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(int) 5 => [
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'htag' => 'योजना-आयोग-द्वारा-प्रस्तुत-ग्यारहवीं-पंचवर्षीय-योजना-के-दस्तावेज-के-अनुसार',
'mart' => 'योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार'
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(int) 6 => [
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(int) 7 => [
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'mart' => 'सम आस्पेक्टस् ऑव ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया-एनएसएसओ'
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(int) 8 => [
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'mart' => 'एगरेरियन क्राइसिस एंड डिस्ट्रेस इन रुरल इंडिया'
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'htag' => 'एक्सेसिंग-मिनिमम-वेजेस-एविडेंस-फ्रॉम-दिल्ली-4-जुलाई-2022-को-जारीnbsp',
'mart' => ' एक्सेसिंग मिनिमम वेजेस; एविडेंस फ्रॉम दिल्ली (4 जुलाई,2022 को जारी)&nbsp;'
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(int) 1 => [
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'htag' => 'लेवल-एंड-पैटर्न-ऑफ-कंज्यूमर-एक्सपेंडिचर-2011-12प्रकाशित-2014-की-फरवरी',
'mart' => 'लेवल एंड पैटर्न ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर 2011-12(प्रकाशित 2014 की फरवरी)'
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(int) 2 => [
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'mart' => 'रिपोर्ट ऑन कंडीशन ऑव वर्क एंड प्रोमोशन ऑव लाइवलीहुड इन द अन-आर्गनाइज्ड सेक्टर'
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'htag' => 'एनएसओ-की-रिपोर्ट-पिछले-एकnbspदशक-में-कृषि-व-संबद्ध-क्षेत्रों-के-कुल-आउटपुट-में-फसलों-की-हिस्सेदारी-कम-हुई-है-पढ़ें-रिपोर्ट-की-खास-बातें',
'mart' => 'एनएसओ की रिपोर्ट: पिछले एक&nbsp;दशक में कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के कुल आउटपुट में फसलों की हिस्सेदारी कम हुई है. पढ़ें रिपोर्ट की खास बातें'
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(int) 1 => [
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'htag' => '39ग्रामीण-भारत-में-परिवारों-की-स्थिति-का-आकलन-और-परिवारों-की-भूमि-जोत-201939-10-सितंबर-2021nbspको-जारी',
'mart' => '&#39;ग्रामीण भारत में परिवारों की स्थिति का आकलन और परिवारों की भूमि जोत, 2019&#39; (10 सितंबर, 2021&nbsp;को जारी)'
],
(int) 2 => [
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'htag' => 'ग्रामीण-भारत-की-गरीब-आबादी-परnbspलॉकडाउन-के-प्रभाव',
'mart' => 'ग्रामीण भारत की गरीब आबादी पर&nbsp;लॉकडाउन के प्रभाव'
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(int) 3 => [
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'mart' => 'स्टेट ऑव इंडियन एग्रीकल्चर 2011-12'
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(int) 4 => [
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'mart' => 'कृषि एवं सहकारिता विभाग (कृषि मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट(2010-11)'
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(int) 5 => [
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'mart' => 'इकॉनॉमिक सर्वे-2010-11'
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'mart' => 'एनएसएस (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण) के ५४ वें दौर के आकलन पर आधारित रिपोर्ट'
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'htag' => 'एग्रीकल्चरल-आर-एंड-डी-इन-द-डेवलपिंग-वर्ल्ड-टू-लिटिल-टू-लेट',
'mart' => 'एग्रीकल्चरल आर एंड डी इन द डेवलपिंग वर्ल्ड- टू लिटिल टू लेट?'
],
(int) 1 => [
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'htag' => 'द-वर्किंग-ग्रुप-ऑन-एग्रीकल्चरल
रिसर्च-एंड-एजुकेशन-फॉर-द
एलेवेंथ-फाइव-ईयर-प्लान',
'mart' => 'द वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चरल
रिसर्च एंड एजुकेशन फॉर द
एलेवेंथ फाइव ईयर प्लान'
],
(int) 2 => [
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'htag' => 'योजना
आयोग-द्वारा-प्रस्तुत-ग्यारहवीं
पंचवर्षीय-योजना-के-दस्तावेज
के-तीसरे-खंड-के-अनुसार',
'mart' => 'योजना
आयोग द्वारा प्रस्तुत ग्यारहवीं
पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज
के तीसरे खंड के अनुसार'
]
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'htag' => 'पंचायत-अनुसूचित-क्षेत्रों-के-लिए-विस्तारित-अधिनियम-1996-pesa-अधिनियम-के-कार्यान्वयन-की-स्थिति-6-अप्रैल-2018-तक',
'mart' => ' पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तारित) अधिनियम, 1996 (PESA अधिनियम) के कार्यान्वयन की स्थिति (6 अप्रैल, 2018 तक) '
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(int) 1 => [
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'htag' => 'रिपोर्ट-ऑन-द-हाईलेवल-कमिटी-ऑन-सोश्यो-इकॉनॉमिक-हैल्थ-एंड-एजुकेशनल-स्टेटस्-ऑफ-ट्राइबल-कम्युनिटीज-ऑफ-इंडिया',
'mart' => 'रिपोर्ट ऑन द हाईलेवल कमिटी ऑन सोश्यो इकॉनॉमिक, हैल्थ एंड एजुकेशनल स्टेटस् ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया'
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(int) 2 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => 'वनाधिकार-कानून-2006-के-बारे-में-कुछ-बुनियादी-जानकारी',
'mart' => 'वनाधिकार कानून (2006) के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी '
],
(int) 3 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'अजय-दांडेकर-और-चित्रांगदा-चौधरी-द्वारा-प्रस्तुत-nbspपेसा-लेफ्ट-विंग-एक्सट्रीमिज्म-एंड-गवर्नेंस-कन्सर्नस्-एंड-चैलेंजेज-इन-इंडियाज्-ट्रायबल-डिस्ट्रिक्टस्-नामक-रिपोर्ट',
'mart' => 'अजय दांडेकर और चित्रांगदा चौधरी द्वारा प्रस्तुत &nbsp;पेसा, लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज्म एंड गवर्नेंस: कन्सर्नस् एंड चैलेंजेज इन इंडियाज् ट्रायबल डिस्ट्रिक्टस् नामक रिपोर्ट '
],
(int) 4 => [
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'htag' => 'एशियन-इंडीजिनस-एंड-ट्राइबल-पीपलस्-नामक-सूचना-स्रोत-के-अनुसार',
'mart' => 'एशियन इंडीजिनस एंड ट्राइबल पीपलस् नामक सूचना स्रोत के अनुसार'
]
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'insidelink7' => [
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'htag' => 'नमूना-पंजीकरण-प्रणाली-सैम्पल-रजिस्ट्रेशन-सिस्टम-की-सांख्यिकीय-रिपोर्ट-2020-हुई-जारी-जानिए-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें-',
'mart' => 'नमूना पंजीकरण प्रणाली (सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम) की सांख्यिकीय रिपोर्ट-2020 हुई जारी, जानिए रिपोर्ट की मुख्य बातें.'
],
(int) 1 => [
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'htag' => 'एक-अनुमान-के-मुताबिक-वर्ष-2023-तक-भारत-कुल-जनसंख्या-के-मामले-में-चीन-को-पछाड़-देगा-11-जुलाई-2022',
'mart' => 'एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2023 तक भारत कुल जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ देगा.11 जुलाई,2022'
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(int) 2 => [
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'htag' => 'माई-बॉडी-इज-माई-ओन-अप्रैल-2021-में-जारी',
'mart' => 'माई बॉडी इज माई ओन (अप्रैल, 2021 में जारी)'
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(int) 3 => [
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'htag' => 'जस्टिस-डिनाइड-सेक्शुअल-वायलेंस-एंड-इंटरसेक्शनल-डिस्क्रिमिनेशन-बैरियर-टू-एक्सेसिंग-जस्टिस-फॉर-दलित-वीमेन-एंड-गर्ल्स-इन-हरियाणा-नवंबर-2020-में-जारी',
'mart' => 'जस्टिस डिनाइड: सेक्शुअल वायलेंस एंड इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन - बैरियर टू एक्सेसिंग जस्टिस फॉर दलित वीमेन एंड गर्ल्स इन हरियाणा (नवंबर 2020 में जारी)'
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(int) 4 => [
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'htag' => 'अगेंस्ट-माय-विल-ndash-डिफाइंग-द-प्रैक्टिसिस-दैट-हार्म-वीमैन-एंड-गर्ल्स-एंड-अंडरमाइन-इक्वॉलिटी-जून-2020-में-जारी',
'mart' => 'अगेंस्ट माय विल &ndash; डिफाइंग द प्रैक्टिसिस दैट हार्म वीमैन एंड गर्ल्स एंड अंडरमाइन इक्वॉलिटी (जून 2020 में जारी)'
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(int) 5 => [
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'htag' => '39मातृ-मृत्यु-दर-के-रुझान-सन्-2000-से-2017-तकrsquo-डब्ल्यूएचओ-यूनिसेफ-विश्व-बैंक-समूह-यूएनएफपीए-और-यूनाइटेड-नेशन्स-पोपुलेशन-डिवीजन-द्वारा-जारी-रिपोर्ट-सितंबर-2019-में-जारी',
'mart' => '&#39;मातृ मृत्यु दर के रुझान (सन् 2000 से 2017 तक)&rsquo;: डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, विश्व बैंक समूह, यूएनएफपीए और यूनाइटेड नेशन्स पोपुलेशन डिवीजन द्वारा जारी रिपोर्ट (सितंबर 2019 में जारी)'
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(int) 6 => [
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'htag' => 'nbspवूमन-इन-बिजनेस-एंड-मैनेजमेंट-गेनिंग-मोमेंटम-जनवरी-2015-में-प्रकाशित-nbsp',
'mart' => ' &nbsp;वूमन इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट: गेनिंग मोमेंटम (जनवरी 2015 में प्रकाशित) &nbsp;'
],
(int) 7 => [
'pgno' => (int) 9,
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'mart' => 'नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के दस्तावेज क्राइम इन इंडिया 2016 स्टैटिक्स(नवंबर 2017 में जारी)'
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(int) 8 => [
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'mart' => 'जाति जनगणना-2011 पर आधारित महिलाओं की प्रधानी वाले परिवारों की दशा बताते कुछ महत्वपूर्ण तथ्य'
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(int) 9 => [
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'mart' => 'तृतीय&nbsp;मनरेगा ट्रैकर (4 सितंबर, 2020 को जारी)'
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'mart' => 'मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के आलोक में 7 मई 2018 को मौजूद इस रोजगार कार्यक्रम की स्थिति'
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'mart' => 'मनरेगा के अंतर्गत वित्तवर्ष 2017-18 में हुए काम, खर्च तथा रोजगार से संबंधित नवीनतम तथ्य'
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'mart' => 'परफॉर्मेन्स, इनिशिएटिव्स एंड स्ट्रेटजिज्(वित्तवर्ष 2015-16 तथा वित्तवर्ष 2016-17) शीर्षक ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट'
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'mart' => ' पढ़िए 2024-25 के अंतरिम बजट की महत्त्वपूर्ण बातें '
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'mart' => ' पढ़ें बजट 2023-24 से जुड़ीं सभी ज़रूरी बातें '
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'mart' => ' गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (दिनांक 26 मार्च 2020) के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का विवरण '
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'mart' => ' केंद्रीय बजट भाषण 2014-15 '
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'mart' => ' खेतिहर कर्ज पर केंद्रित विशेषज्ञ समूह(एक्सपर्ट ग्रुप) के दस्तावेज(जुलाई 2007)&nbsp; '
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'mart' => 'आरटीआई कानून का इस्तेमाल करने पर मार दिए गये बिहार के निवासियों पर एक रिपोर्ट आई है. जानिये रिपोर्ट की मुख्य बातें'
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'mart' => ' स्टेट ऑफ इन्फॉरमेशन कमीशन्स एंड द यूज ऑफ आरटीआई लॉज इन इंडिया रिपोर्ट(रैपिड रिव्यू 4.0)'
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'mart' => 'पीपल्स मॉनीटरिंग ऑफ द आरटीआई रिजिम इन इंडया(2011-13) नामक दस्तावेज'
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'mart' => 'विश्वभर में वर्ष 2021 के दौरान आठ करोड़ 90 लाख लोगों को डर,हिंसा और विवाद के कारण घर छोड़ना पड़ा-संयुक्&zwj;त राष्&zwj;ट्र शरणार्थी उच्&zwj;चायुक्&zwj;त कार्यालय (यूएनएचसीआर) ने एक रिपोर्ट जारी की है.'
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'mart' => 'ग्लोबल एस्टीमेटस् 2014 : पीपल डिस्प्लेस्ड बाय डिजास्टर्स'
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'mart' => 'रिपोर्ट: &nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल '
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'mart' => 'चाइल्ड राइट एंड यू (क्राई) द्वारा प्रस्तुत लर्निंग ब्लॉक नामक अध्ययन(जून 2013)'
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'mart' => 'शिक्षा का अधिकार विधेयक-मुद्दे की बात'
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द्वारा-प्रस्तुत-सोशल-ऑडिट-नामक-शोधपत्र',
'mart' => 'अमिताभ मुखोपाध्याय
द्वारा प्रस्तुत सोशल ऑडिट नामक शोधपत्र'
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'mart' => 'पीडीएस एंड अदर सोर्सेज ऑफ हाऊसहोल्ड कंजप्शन, 2011-12 ( जून 2015 में प्रकाशित)'
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'mart' => 'नेशनल सैम्पल सर्वे (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण) द्वारा प्रस्तुत ६१ दौर के आकलन (जुलाई २००४-जून २००५) पर आधारित आकलन '
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'mart' => 'सबसे धनी 21 भारतीय अरबपतियों के पास 70 करोड़ भारतीयों से अधिक संपत्ति- ऑक्स्फैम इंडिया, पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें '
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'mart' => 'विशेषज्ञों के एक समूह की न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट फॉर इंडियंस &ndash;रिकमेंडेड डाइटरी एलाउंस एंड एस्टीमेंट एवरेज रिक्वारमेंट नाम से एक रिपोर्ट जारी हुई है (2022'
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'mart' => 'भारत में कुपोषण में आई कमी, 2004-06 से 2019-21 के बीच कुपोषित जनसंख्या&nbsp;घटकर 16 % पर आई- SOFI रिपोर्ट'
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'mart' => 'नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे-4 के आंकड़ों के अनुसार भारत में स्टटिंग और वेस्टिंग के शिकार बच्चों की संख्या'
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'mart' => 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने जारी की मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 , पढ़ें इसकी खास बातें'
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'mart' => 'पढ़िए वैश्विक भुखमरी सूचकांक&ndash;2022 की मुख्य बातें (अक्टूबर 2022 में जारी)'
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'mart' => '2021 ग्लोबल हंगर इंडेक्स - हंगर एंड फ़ूड सिस्टम्स इन कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग्स (अक्टूबर, 2021 में जारी)'
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'mart' => 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020: वन डिकेड टू जीरो हंगर - लिंकिंग हेल्थ एंड सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स (अक्टूबर, 2020 में जारी)'
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'mart' => 'इटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तुत&nbsp; 2017 ग्लोबल हंगर इंडेक्स: द इन्इक्वलिटिज ऑफ हंगर (2017 के अक्तूबर में प्रकाशित) के मुख्य तथ्य'
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'htag' => 'ऑक्सफैम-इंडियाज-इनइक्वलिटी-रिपोर्ट-2021-इंडियाज-अनइक्वल-हेल्थकेयर-स्टोरी-19-जुलाई-2021-को-जारी',
'mart' => ' ऑक्सफैम इंडियाज इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2021: इंडियाज अनइक्वल हेल्थकेयर स्टोरी (19 जुलाई, 2021 को जारी) '
],
(int) 7 => [
'pgno' => (int) 9,
'htag' => 'स्वास्थ्य-और-परिवार-कल्याण-मंत्रालय-द्वारा-ग्रामीण-स्वास्थ्य-सांख्यिकी-2019-20-अप्रैल-2021-में-जारी',
'mart' => 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2019-20 (अप्रैल 2021 में जारी)'
],
(int) 8 => [
'pgno' => (int) 10,
'htag' => 'शहरी-ग्रामीण-और-जनजातीय-क्षेत्रों-में-covid-19-रोकथाम-और-प्रबंधन-पर-मानक-संचालन-प्रक्रिया-एसओपी',
'mart' => 'शहरी, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में COVID-19 रोकथाम और प्रबंधन पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)'
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(int) 9 => [
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'htag' => 'ए-नेगलेक्टेड-ट्रैजिडी-द-ग्लोबल-बर्डन-ऑफ-स्टिलबर्थ्स-2020-अक्टूबर-2020-में-जारी',
'mart' => 'ए नेगलेक्टेड ट्रैजिडी: द ग्लोबल बर्डन ऑफ स्टिलबर्थ्स, 2020 (अक्टूबर 2020 में जारी)'
],
(int) 10 => [
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'htag' => 'सैंपल-रजिस्ट्रेशन-सिस्टम-स्टेटिकल-रिपोर्ट-2018-जून-2020-में-जारी',
'mart' => 'सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टेटिकल रिपोर्ट 2018 (जून 2020 में जारी)'
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(int) 11 => [
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'htag' => 'कोरोना-वायरस-महामारी-से-संबंधित-सवालों-के-जवाब',
'mart' => 'कोरोना वायरस महामारी से संबंधित सवालों के जवाब'
],
(int) 12 => [
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'htag' => '15वेंnbspवित्त-आयोग-को-सौंपी-गईnbspस्वास्थ्य-क्षेत्र-2019-पर-उच्च-स्तरीय-समूह-की-रिपोर्टnbsp',
'mart' => '15वें&nbsp;वित्त आयोग को सौंपी गई&nbsp;स्वास्थ्य क्षेत्र (2019) पर उच्च स्तरीय समूह की रिपोर्ट&nbsp;'
],
(int) 13 => [
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'htag' => '39मातृ-मृत्यु-दर-के-रुझान-सन्nbsp2000-से-2017-तकrsquo-डब्ल्यूएचओ-यूनिसेफ-विश्व-बैंक-समूह-यूएनएफपीए-और-यूनाइटेड-नेशन्स-पोपुलेशन-डिवीजन-द्वारा-जारी-रिपोर्ट-सितंबर-2019-में-जारी',
'mart' => '&#39;मातृ मृत्यु दर के रुझान (सन्&nbsp;2000 से 2017 तक)&rsquo;: डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, विश्व बैंक समूह, यूएनएफपीए और यूनाइटेड नेशन्स पोपुलेशन डिवीजन द्वारा जारी रिपोर्ट (सितंबर 2019 में जारी)'
],
(int) 14 => [
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'htag' => 'नेशनल-हेल्थ-प्रोफाइल-2018',
'mart' => 'नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018'
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(int) 15 => [
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'htag' => 'भारत-हेल्थ-ऑफ-द-नेशन-स्टेट्स-द-इंडिया-स्टेट-लेवल-डिसीज-बर्डन-इनिशिएटिव-डिजीज-बर्डन-ट्रेंड्स-इन-इंडिया-स्टेट्स-ऑफ-इंडिया-1990-से-2016-अक्टूबर-2017-में-जारी',
'mart' => 'भारत: हेल्थ ऑफ द नेशन स्टेट्स -द इंडिया स्टेट-लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव, डिजीज बर्डन ट्रेंड्स इन इंडिया स्टेट्स ऑफ इंडिया 1990 से 2016 (अक्टूबर, 2017 में जारी)'
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(int) 16 => [
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'htag' => 'राष्ट्रीय-स्वास्थ्य-लेखा-जोखा-भारत-के-स्वास्थ्यnbspअनुमान-2014-15-अक्टूबर-2017-में-जारी',
'mart' => 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा-जोखा: भारत के स्वास्थ्य&nbsp;अनुमान 2014-15 (अक्टूबर, 2017 में जारी)'
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(int) 17 => [
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'htag' => 'राष्ट्रीय-स्वास्थ्य-नीति-2017',
'mart' => 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017'
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(int) 18 => [
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'htag' => '71वें-दौर-की-एनएसएस-रिपोर्ट-सामाजिक-उपभोग-में-भारत-देश-के-प्रमुख-स्वास्थ्य-संकेतक-जून-2015-में-प्रकाशित',
'mart' => '71वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट: सामाजिक उपभोग में भारत देश के प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक (जून 2015 में प्रकाशित)'
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(int) 19 => [
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'htag' => 'ट्रेन्डस्-इन-मेटरनल-मोर्टालिटी-1990-टू-2013',
'mart' => 'ट्रेन्डस् इन मेटरनल मोर्टालिटी 1990 टू 2013'
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(int) 20 => [
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'htag' => 'यूनिसेफ-द्वारा-प्रस्तुत-कमिटिंग-टू-चाइल्ड-सरवाइवल-अ-प्रामिस-रिन्यूड-प्रोग्रेस-रिपोर्ट-2012',
'mart' => 'यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत कमिटिंग टू चाइल्ड सरवाइवल- अ प्रामिस रिन्यूड, प्रोग्रेस रिपोर्ट-2012'
],
(int) 21 => [
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'htag' => 'विश्व-स्वास्थ्य-संगठन-who-के-ग्लोबल-रिपोर्ट-मोर्टालिटी-अट्रीब्युटेबल-टू-टोबैको2012',
'mart' => ' विश्व स्वास्थ्य संगठन( WHO) के ग्लोबल रिपोर्ट: मोर्टालिटी अट्रीब्युटेबल टू टोबैको(2012) '
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(int) 22 => [
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'htag' => 'द-नेक्स्ट-रिवाल्यूशन-गीविंग-एवरी-चाईल्ड-द-चान्स-टू-सरवाईव',
'mart' => ' द नेक्स्ट रिवाल्यूशन- गीविंग एवरी चाईल्ड द चान्स टू सरवाईव '
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(int) 23 => [
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'htag' => 'विमेन-ऑन-द-फ्रन्ट-लाइनस्-ऑव-हेल्थकेयर-स्टेट-ऑव-द-वर्ल्डस्-मदर',
'mart' => 'विमेन ऑन द फ्रन्ट लाइनस् ऑव हेल्थकेयर, स्टेट ऑव द वर्ल्डस् मदर'
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(int) 24 => [
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'htag' => 'रोईंग-डेंजर-ऑव-नान-कम्युनिकेबल-डिजीज-एक्टिंग-नाऊ-टू-रिवर्स-कोर्स',
'mart' => 'रोईंग डेंजर ऑव नान-कम्युनिकेबल डिजीज- एक्टिंग नाऊ टू रिवर्स कोर्स'
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(int) 25 => [
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'htag' => 'राष्ट्रीय-परिवार-स्वास्थ्य-सर्वेक्षण-यानी-नेशनल-फैमिली-हैल्थ-सर्वे',
'mart' => 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे'
],
(int) 26 => [
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'htag' => 'स्वास्थ्य-एवम्-परिवार-कल्याण-मंत्रालय-के-दस्तावेज-के-अनुसार',
'mart' => 'स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण मंत्रालय के दस्तावेज के अनुसार'
],
(int) 27 => [
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'htag' => 'गवर्नेंस-ऑव-द-हैल्थ-सेक्टर-इंडिया-हैज-द-स्टेट-एबडिकेटेड-इटस्-रोल',
'mart' => 'गवर्नेंस ऑव द हैल्थ सेक्टर इंडिया-हैज द स्टेट एबडिकेटेड इटस् रोल?'
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'insidelink21' => [
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'htag' => '14-से-18-वर्ष-की-आयु-के-युवाnbspकक्षाnbsp2-के-स्तर-का-पाठ-नहीं-पढ़-पा-रहे-हैं-असर-39बियॉन्ड-बेसिक-रिपोर्ट-2023',
'mart' => ' 14 से 18 वर्ष की आयु के युवा&nbsp;कक्षा&nbsp;2 के स्तर का पाठ नहीं पढ़ पा रहे हैं: असर &#39;बियॉन्ड बेसिक रिपोर्ट- 2023 '
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(int) 1 => [
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'htag' => 'असरndash2022-एनुअल-स्टेटस-ऑफ-एज्युकेशन-रिपोर्ट-जारी-पढ़ें-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें',
'mart' => 'असर&ndash;2022 : एनुअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट जारी, पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें '
],
(int) 2 => [
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'htag' => 'झारखंड-में-स्कूली-शिक्षा-पर-संकट-स्कूलnbspकी-भूल-शीर्षक-के-साथ-रिपोर्ट-जारी-पढ़ें-रिपोर्ट-की-खास-बातें',
'mart' => 'झारखंड में स्कूली शिक्षा पर संकट, स्कूल&nbsp;की भूल शीर्षक के साथ रिपोर्ट जारी. पढ़ें रिपोर्ट की खास बातें '
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(int) 3 => [
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'htag' => '2021-स्टेट-ऑफ-द-एजुकेशन-रिपोर्ट-फॉर-इंडिया-नो-टीचर-नो-क्लास-अक्टूबर-2021-जारी',
'mart' => '2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया: नो टीचर, नो क्लास (अक्टूबर, 2021 जारी)'
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(int) 4 => [
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'htag' => 'नेशनल-कोलिशन-ऑन-एजुकेशन-इमरजेंसी-ncee-ने-क्रीज-एंगुइस-नाम-से-एक-रिपोर्ट-जारी-की-हैमार्च-2022-में',
'mart' => 'नेशनल कोलिशन ऑन एजुकेशन इमरजेंसी (NCEE) ने -क्रीज एंगुइस- नाम से एक रिपोर्ट जारी की है(मार्च,2022 में)'
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(int) 5 => [
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'htag' => 'इंडिया-नीड्स-टू-लर्न-ए-केस-फॉर-कीपिंग-स्कूल्स-ओपन-जनवरी-2022-में-जारी',
'mart' => 'इंडिया नीड्स टू लर्न - ए केस फॉर कीपिंग स्कूल्स ओपन (जनवरी 2022 में जारी)'
],
(int) 6 => [
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'htag' => 'शिक्षा-पर-सोलहवीं-वार्षिक-स्थिति-रिपोर्ट-ग्रामीण-2021-17-नवंबर-2021-को-जारी',
'mart' => 'शिक्षा पर सोलहवीं वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ग्रामीण) 2021 (17 नवंबर, 2021 को जारी)'
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(int) 7 => [
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'htag' => 'लॉक्ड-आउट-इमरजेंसी-रिपोर्ट-ऑन-स्कूल-एजुकेशन',
'mart' => 'लॉक्ड आउट: इमरजेंसी रिपोर्ट ऑन स्कूल एजुकेशन'
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(int) 8 => [
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'htag' => 'पर्फोरमेंस-ग्रेडिंग-इंडेक्स-पीजीआई-2019-20-फॉर-स्टेट्स-एंड-यूनियन-टेरिटरीज-जून-2021-में-जारी',
'mart' => 'पर्फोरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) 2019-20 फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज (जून, 2021 में जारी)'
],
(int) 9 => [
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'htag' => 'covid-19-एंड-स्कूल-क्लोजर-वन-ईयर-ऑफ-एजुकेशन-डिसरप्शन-मार्च-2021-में-जारी',
'mart' => 'COVID-19 एंड स्कूल क्लोजर: वन ईयर ऑफ एजुकेशन डिसरप्शन (मार्च, 2021 में जारी)'
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(int) 10 => [
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'htag' => 'असर-aser-2020-वेव-1-फॉर-रूरल-एरियाज-अक्टूबर-2020-में-जारी',
'mart' => 'असर (ASER) 2020 वेव -1 फॉर रूरल एरियाज (अक्टूबर, 2020 में जारी)'
],
(int) 11 => [
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'htag' => 'असर-2019-aser-2019-lsquoअर्ली-इयर्सrsquo-जनवरी-2020-में-जारी',
'mart' => 'असर-2019 (ASER 2019) &lsquo;अर्ली इयर्स&rsquo; (जनवरी 2020 में जारी)'
],
(int) 12 => [
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'htag' => 'एनएसएस-75th-राउंड-रिपोर्ट-भारत-में-शिक्षा-पर-घरेलू-सामाजिक-उपभोग-के-प्रमुख-संकेतक-nbsp',
'mart' => 'एनएसएस 75th राउंड रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक &nbsp;'
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(int) 13 => [
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'htag' => 'एनुअल-स्टेटस्-ऑफ-एजुकेशन-रिपोर्टअसर-2017के-मुख्य-तथ्य',
'mart' => 'एनुअल स्टेटस् ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट(असर 2017)के मुख्य तथ्य'
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(int) 14 => [
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'htag' => 'एनुअल-स्टेटस-ऑफ-एजुकेशनअसर-रिपोर्ट-2016',
'mart' => 'एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन(असर) रिपोर्ट 2016'
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'htag' => 'स्टेटस्-ऑफ-एजुकेशन-एंड-वोकेशनल-ट्रेनिंग-इन-इंडिया-एनएसएसओ-68वें-दौर-की-गणना-पर-आधारित-रिपोर्ट-2015-को-जारी',
'mart' => 'स्टेटस् ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन इंडिया, एनएसएसओ, 68वें दौर की गणना पर आधारित रिपोर्ट, 2015 को जारी'
],
(int) 16 => [
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'mart' => 'एनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट(असर)'
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(int) 17 => [
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'mart' => 'एनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट(असर)'
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(int) 18 => [
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'htag' => 'चाइल्ड-राइट-एंड-यू-क्राई-द्वारा-प्रस्तुत-लर्निंग-ब्लॉक-नामक-अध्ययनजून-2013',
'mart' => 'चाइल्ड राइट एंड यू (क्राई) द्वारा प्रस्तुत लर्निंग ब्लॉक नामक अध्ययन(जून 2013)'
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'htag' => 'ऐनुअल-स्टेटस्-ऑव-एजुकेशन-रिपोर्टजारी-17-जनवरी-2013-की-मुख्य-बातें',
'mart' => 'ऐनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट(जारी 17 जनवरी 2013) की मुख्य बातें'
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(int) 20 => [
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'htag' => 'एनुअल-स्टेटस्-ऑव-एजुकेशन-रिपोर्टaser-2011',
'mart' => 'एनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट(ASER) 2011'
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(int) 21 => [
'pgno' => (int) 23,
'htag' => 'एनुअल-स्टेटस्-ऑव-एजुकेशन-रिपोर्ट-2010असर',
'mart' => 'एनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट 2010(असर)'
],
(int) 22 => [
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'htag' => 'एनएसएस-द्वारा-प्रस्तुत-एजुकेशन-इन-इंडिया-२००७-०८-पार्टिसिपेशन-एंड-एक्सपेंडिचर-रिपोर्ट-संख्या-53264-25-2-1-जुलाई-2007ndashजून-2008',
'mart' => 'एनएसएस द्वारा प्रस्तुत एजुकेशन इन इंडिया २००७-०८, पार्टिसिपेशन एंड एक्सपेंडिचर, रिपोर्ट संख्या- 532(64/25.2/1): (जुलाई 2007&ndash;जून 2008)'
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(int) 23 => [
'pgno' => (int) 26,
'htag' => 'एजुकेशन-फॉर-ऑल-रिपोर्ट-२०१०',
'mart' => 'एजुकेशन फॉर ऑल रिपोर्ट २०१०'
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(int) 24 => [
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'htag' => 'लिटरेसी-एंड-लेवल-ऑफ-एजुकेशन-इन-इंडिया-जुलाई-१९९९-जून-२०००',
'mart' => 'लिटरेसी एंड लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया जुलाई १९९९-जून २०००'
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'insidelink22' => [],
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'htag' => 'नीति-आयोग-और-विश्व-खाद्य-कार्यक्रम-ने-मिलकर-सभी-राज्य-केन्द्रशासित-प्रदेशों-में-टेक-होम-राशन-गुड-प्रैक्टिसnbsp-शीर्षक-से-एक-रिपोर्ट-प्रकाशित-की-गई-है-2022',
'mart' => 'नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने मिलकर - सभी राज्य/ केन्द्रशासित प्रदेशों में टेक होम राशन गुड प्रैक्टिस&nbsp;- शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है (2022)'
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(int) 1 => [
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'htag' => 'स्कूल-मील्स-इन-इंडिया-nbspट्रैकिंग-स्टेट-गवर्नमेंट-रिस्पांस-टू-covid-19-जनवरी-से-मार्च-2021',
'mart' => 'स्कूल मील्स इन इंडिया -&nbsp;ट्रैकिंग स्टेट गवर्नमेंट रिस्पांस टू COVID-19: जनवरी से मार्च 2021'
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(int) 2 => [
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'htag' => 'स्टेट-ऑव-स्कूल-फीडिंग-वर्ल्डवाइड-2013-नामक-रिपोर्ट',
'mart' => 'स्टेट ऑव स्कूल फीडिंग वर्ल्डवाइड 2013 नामक रिपोर्ट'
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(int) 3 => [
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'htag' => 'मिड-डे-मील-विषयक-राष्ट्रीय-परामर्ष-परिषद-की-सिफारिशों-के-अनुसार',
'mart' => 'मिड डे मील विषयक राष्ट्रीय परामर्ष परिषद की सिफारिशों के अनुसार'
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(int) 4 => [
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'mart' => 'मीड डे मील योजना- सरकार का तर्क'
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(int) 5 => [
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'htag' => 'मिड-मील-योजना-क्या-कहते-हैं-सर्वेक्षण',
'mart' => 'मिड मील योजना-क्या कहते हैं सर्वेक्षण?'
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(int) 6 => [
'pgno' => (int) 9,
'htag' => 'सीएजी-द्वारा-प्रस्तुत-द-परफार्मेंस-ऑडिट-ऑन-नेशनल-प्रोग्राम-फॉर-न्यूट्रीशनल-सपोर्ट-टू-प्राइमरी-एजुकेशनमिड-डे-मील-स्कीम',
'mart' => 'सीएजी द्वारा प्रस्तुत द परफार्मेंस ऑडिट ऑन नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रीशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन(मिड डे मील स्कीम)'
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(int) 7 => [
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'htag' => 'द-परफार्मेंस-ऑडिट-ऑन-नेशनल-प्रोग्राम-फॉर-न्यूट्रीशनल-सपोर्ट-टू-प्राइमरी-एजुकेशनमीड-डे-मील-स्कीम-रिपोर्ट-संख्या-पीए-१३२००८',
'mart' => 'द परफार्मेंस ऑडिट ऑन नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रीशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन(मीड डे मील स्कीम)-रिपोर्ट संख्या-पीए १३(२००८)'
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],
'insidelink24' => [
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'htag' => 'इमर्जेंस-ऑव-एमएफआई-एंड-द-ग्रोथ-ऑव-माइक्रो-फाइनेंस-सेक्टर-इन-इंडिया',
'mart' => 'इमर्जेंस ऑव एमएफआई एंड द ग्रोथ ऑव माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया'
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(int) 1 => [
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'htag' => 'बेस्ट-प्रैक्टिसेज-फाव्लोड-बाई-लीडिंग-एमएफआई',
'mart' => 'बेस्ट प्रैक्टिसेज फाव्लोड बाई लीडिंग एमएफआई'
],
(int) 2 => [
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'htag' => 'माइक्रो-क्रेडिट-रेटिंग-इंटरनेशनल-लिमिटेड-के-दस्तावेज-के-अनुसार',
'mart' => 'माइक्रो क्रेडिट रेटिंग इंटरनेशनल लिमिटेड के दस्तावेज के अनुसार'
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(int) 3 => [
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'htag' => 'भारतीय-रिजर्व-बैंक-का-आकलन',
'mart' => 'भारतीय रिजर्व बैंक का आकलन '
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'htag' => 'वर्ष-2022-तक-किसानों-की-आमदनी-दोगुना-करने-केnbsp-लक्ष्य-के-अनुरूप-कृषि-मंत्रालय-की-पहल-तथा-नीतियां',
'mart' => 'वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने के&nbsp; लक्ष्य के अनुरूप कृषि मंत्रालय की पहल तथा नीतियां'
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(int) 1 => [
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'mart' => 'राष्ट्रीय किसान आयोग'
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(int) 2 => [
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'htag' => 'खेतिहर-कर्ज-पर-केंद्रित-विशेषज्ञ-समूहएक्सपर्ट-ग्रुप-के-दस्तावेजजुलाई-2007-के-अनुसार',
'mart' => ' खेतिहर कर्ज पर केंद्रित विशेषज्ञ समूह(एक्सपर्ट ग्रुप) के दस्तावेज(जुलाई 2007) के अनुसार '
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'insidelink26' => [
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'htag' => 'राष्ट्रीय-अपराध-रिकॉर्ड-ब्यूरो-ने-एक्सीडेंटल-डेथ्स-एंड-सुसाइड्स-इन-इंडिया-2021-नाम-से-एक-रिपोर्ट-जारी-की-हैअगस्त-2022-में',
'mart' => 'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने -एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया-2021 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है(अगस्त 2022 में)'
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(int) 1 => [
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'htag' => 'पंजाब-में-बढ़-रही-है-किसान-आत्महत्याओं-की-संख्या-कर्जमाफी-की-मांग-तेज-',
'mart' => 'पंजाब में बढ़ रही है किसान आत्महत्याओं की संख्या- कर्जमाफी की मांग तेज.'
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'mart' => 'नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा जारी एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2020 (अक्टूबर, 2021 में जारी)'
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'mart' => ' नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की नई रिपोर्ट एक्सीडेन्टल डेथ्स् एंड स्यूसाइड इन इंडिया(2015) के कुछ प्रमुख तथ्य '
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'mart' => 'के नटराज द्वारा प्रस्तुत अध्ययन (२००८) -फारमरस् स्यूसाइड इन इंडिया,मैग्नीट्यूडस् ट्रेन्डस् एंड स्पैशियल पैटर्नस्'
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'mart' => 'सीपी चंद्रशेखर और जयति घोष द्वारा प्रस्तुत आलेख बर्डेन ऑव फार्मरस् डेट'
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'mart' => 'Key Indicators of Situation Assessment Survey of Agricultural Households in India (January, 2013- December, 2013)'
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संबंधित-कंपट्रोलर-एंड-ऑडिटर-जेनरल-ऑव-इंडिया-द्वारा-प्रस्तुत-रिपोर्ट-नंबर
32013',
'mart' => 'कृषिगत कर्जमाफी और ऋणराहत से
संबंधित कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जेनरल ऑव इंडिया द्वारा प्रस्तुत- रिपोर्ट नंबर
3(2013)'
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'mart' => 'क्या है आईपीसीसी की संश्लेषण रिपोर्ट? जानिए प्रमुख बातें, 20 मार्च, 2023 को जारी&nbsp;'
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'mart' => 'नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, 2022| अक्टूूूबर&nbsp;2022 में जारी, भूमिगत जल की आवक में हुई बढ़ोतरी&ndash;रिपोर्ट&nbsp;'
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'htag' => 'संयुक्zwjत-राष्zwjट्र-मरुस्zwjथलीकरण-रोकथाम-कन्zwjवेंशनnbspयानी-unccd-नेnbspएक-रिपोर्ट-जारी-की-है-नाम-है-drought-in-numbers-2022-restoration-for-readiness-and-resilience-13-जुलाई',
'mart' => 'संयुक्&zwj;त राष्&zwj;ट्र मरुस्&zwj;थलीकरण रोकथाम कन्&zwj;वेंशन&nbsp;यानी UNCCD ने&nbsp;एक रिपोर्ट जारी की है. नाम है- Drought in Numbers 2022: Restoration for Readiness and Resilience-13 जुलाई'
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'mart' => 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 (13 जनवरी, 2022&nbsp;को प्रकाशित)'
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'mart' => 'पिछले काफी समय से मानव ने अपने कामों से धरती का तापमन बढ़ा दिया है.13 जुलाई'
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'mart' => 'बिहार में जलवायु संकट के कारण बढ़े हीट वेव और वज्रपात का आकलन और उसे रोकने का आकलन'
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'htag' => 'भारत-में-जलवायु-परिवर्तन-की-लागत-भारत-के-सामने-आने-वाले-जलवायु-संबंधी-जोखिमों-की-समीक्षा-और-उनकी-आर्थिक-और-सामाजिक-लागत-जून-2021-में-जारी',
'mart' => ' भारत में जलवायु परिवर्तन की लागत: भारत के सामने आने वाले जलवायु संबंधी जोखिमों की समीक्षा, और उनकी आर्थिक और सामाजिक लागत (जून 2021 में जारी) '
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'mart' => 'संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क&nbsp;कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए भारत की तीसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (फरवरी 2021 में जारी)'
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'mart' => 'भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 (अगस्त, 2020 में जारी)'
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'mart' => 'आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18, खंड -1 (जनवरी, 2018 में जारी)'
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'htag' => 'सुपर-स्ट्रॉ-मैनेजमेंट-सिस्टम-फिटेड-कंबाइन-और-टर्बो-हैप्पी-सीडर-का-उपयोग-कर-चावल-गेहूं-केnbspअवशेषों-को-जलाने-से-रोकने-के-लिए-नए-व्यवहारिकnbspसमाधान-अक्टूबर-2017',
'mart' => 'सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम-फिटेड कंबाइन और टर्बो हैप्पी सीडर का उपयोग कर चावल-गेहूं के&nbsp;अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए नए व्यवहारिक&nbsp;समाधान (अक्टूबर 2017)'
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'mart' => 'सार्क-इंडिया कंट्री रिपोर्ट 2015: स्टैस्टिस्टिकल अप्रेजल'
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'mart' => 'क्लाइमेंट चेंज-इंडियाज परसेप्शन, पोजीशनस्,&nbsp;&nbsp; पॉलिसिज् एंड पॉसिब्लिटिज्'
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'mart' => 'जयंत साठे, पी आर शुक्ल, एन एच रवीन्द्रनाथ द्वारा प्रस्तुत अध्ययन - क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंडिया- ग्लोबल एंड नेशनल कंसर्नस्'
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'mart' => 'आईएफएडी द्वारा प्रस्तुत क्लाइमेट चेंज&mdash;बिल्डिंग द रेजिलेंस ऑव पुअर रुरल क्मयुनिटीज '
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'mart' => 'भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ने भूमिगत जल के प्रबंधन एवं नियमन पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है'
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'mart' => ' एनएसएस रिपोर्ट नंबर 584: भारत में पेयजल, साफ-सफाई, स्वच्छता और आवास की स्थिति, जुलाई 2018 से दिसंबर 2018 '
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'mart' => 'नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स(समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, जून 2018)'
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'mart' => 'विश्व स्वास्थ्य संगठन/ यूनिसेफ ज्वाईंट मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2012: प्रोग्रेस ऑन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन'
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'mart' => 'वाटरऐड द्वारा प्रस्तुत ऑफ ट्रैक, ऑफ टारगेट- व्हाई इन्वेस्टमेंट इन वाटर, सैनिटेशन एंड हायजीन इज नॉट रीचिंग दोज हू नीड इट मोस्ट (2011)'
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'mart' => 'प्रोवाइडिंग सेफ वाटर- इविडेंसेज फ्रॉम रैंडोमाईज्ड इवैल्यूएशन्स्(अमृता आहूजा, माइकेल क्रेमर और एलिक्स पीटर्सन् ज्वैने-अप्रैल 2010)'
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'htag' => 'वर्ल्ड-हैल्थ-ऑर्गनाइजेशन-और-यूनिसेफ-द्वारा-प्रस्तुत-प्रोग्रेस-ऑन-सैनिटेशन-एंड-ड्रिंकिंग-वाटर-2010-अपडेट',
'mart' => 'वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाइजेशन और यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत प्रोग्रेस ऑन सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर 2010 अपडेट'
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'mart' => 'ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार'
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'mart' => 'साल 2006 के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट'
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(int) 9 => [
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'htag' => 'ड्ब्ल्यू-एच-ओ-और-युनिसेफ-द्वारा-प्रायोजित-इंडिया-असेसमेंट-2002-वाटर-एंड-सैनिटेशन-नामक-अध्ययन',
'mart' => 'ड्ब्ल्यू एच ओ और युनिसेफ द्वारा प्रायोजित इंडिया असेसमेंट 2002 वाटर एंड सैनिटेशन नामक अध्ययन'
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'htag' => 'नेशनल-कोलिशन-फॉर-स्ट्रॉन्गिंग-एससी-एसटी-एक्ट-ncspa-द्वारा-एनसीआरबी-की-हालिया-रिपोर्ट-पर-एक-प्रेस-विज्ञप्ति-जारी-की-है-30-अगस्त-22',
'mart' => 'नेशनल कोलिशन फॉर स्ट्रॉन्गिंग एससी &amp; एसटी एक्ट (NCSPA) द्वारा एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है 30 अगस्त,22'
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'mart' => 'नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के दस्तावेज क्राइम इन इंडिया 2016 स्टैटिक्स'
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'mart' => 'प्रीजन स्टैटिक्स 2006'
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'mart' => 'मानवाधिकार आयोग,भारत सरकार के वार्षिक रिपोर्ट(२००४-०५)'
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'htag' => 'श्रमबल-सर्वेक्षण2017-18-के-नये-आंकड़ों-के-विश्लेषणnbspपर-आधारित-शोध-आलेख-सर्जिकल-स्ट्राइक-ऑन-एम्पलॉयमेंट-द-रिकार्ड-ऑफ-द-फर्स्ट-मोदी-गवर्नमेंट',
'mart' => 'श्रमबल सर्वेक्षण(2017-18) के नये आंकड़ों के विश्लेषण&nbsp;पर आधारित शोध आलेख सर्जिकल स्ट्राइक ऑन एम्पलॉयमेंट: द रिकार्ड ऑफ द फर्स्ट मोदी गवर्नमेंट'
],
(int) 11 => [
'pgno' => (int) 12,
'htag' => 'स्टेट-ऑफ़-वर्किंग-इंडिया-2019',
'mart' => 'स्टेट ऑफ़ वर्किंग इंडिया 2019'
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(int) 12 => [
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'htag' => 'स्टेट-ऑफ़-वर्किंग-इंडिया-2018',
'mart' => ' स्टेट ऑफ़ वर्किंग इंडिया 2018 '
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(int) 13 => [
'pgno' => (int) 14,
'htag' => 'लेबर-ब्यूरोचंडीगढ़-के-पांचवें-सालाना-एम्पलॉयमेंट-अनएम्पलॉयमेंट-सर्वे2015-16-के-खंड-1-सितंबर-2016-में-जारी-के-मुख्य-तथ्य',
'mart' => 'लेबर ब्यूरो(चंडीगढ़) के पांचवें सालाना एम्पलॉयमेंट-अनएम्पलॉयमेंट सर्वे(2015-16) के खंड-1( सितंबर 2016 में जारी) के मुख्य तथ्य'
],
(int) 14 => [
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'htag' => 'एम्पलॉयमेंट-एंड-अनएम्पलॉमेंट-सिचुएशन-अमांग-सोशल-ग्रुप्स-इन-इंडियाप्रकाशित-जनवरी-2015',
'mart' => 'एम्पलॉयमेंट एंड अनएम्पलॉमेंट सिचुएशन अमांग सोशल ग्रुप्स इन इंडिया(प्रकाशित जनवरी 2015)'
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(int) 15 => [
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'htag' => 'स्टेटस-ऑव-एजुकेशन-एंड-वोकेशनल-ट्रेनिंग-इन-इंडिया-एनएसएसओ',
'mart' => 'स्टेटस ऑव एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन इंडिया-एनएसएसओ'
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(int) 16 => [
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'htag' => 'ग्लोबल-एम्पलॉयमेंट-ट्रेन्डस्-रिकवरिंग-फ्राम-सेकेंड-जॉब-डिप',
'mart' => ' ग्लोबल एम्पलॉयमेंट ट्रेन्डस्- रिकवरिंग फ्राम सेकेंड जॉब डिप '
],
(int) 17 => [
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'htag' => 'की-इंडीकेटर्स्-ऑव-एम्पलॉयमेंट-एंड-अन-इम्पलॉयमेंट-इन-इंडिया-2009-10',
'mart' => 'की इंडीकेटर्स् ऑव एम्पलॉयमेंट एंड अन-इम्पलॉयमेंट इन इंडिया-2009-10'
],
(int) 18 => [
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'htag' => 'नेशनल-सैंपल-सर्वे-की-भारत-में-रोजगार-और-बेरोजगारी-की-स्थिति-पर-केंद्रित-६२-वें-दौर-की-गणना',
'mart' => 'नेशनल सैंपल सर्वे की भारत में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति पर केंद्रित ६२ वें दौर की गणना'
],
(int) 19 => [
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'htag' => 'लेबर-ब्यूरो-द्वारा-प्रस्तुत-रिपोर्ट-ऑन-एम्पलॉयमेंट-एंड-अनएम्पलॉयमेंट-सर्वे-2009-10',
'mart' => 'लेबर ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ऑन एम्पलॉयमेंट एंड अनएम्पलॉयमेंट सर्वे (2009-10)'
],
(int) 20 => [
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'htag' => 'रिपोर्ट-ऑन-द-कंडीशन-ऑव-वर्क-एंड-प्रोमोशन-ऑव-लाइवलीहुड-इन-द-अन-आर्गनाइज्ड-सेक्टर',
'mart' => 'रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑव वर्क एंड प्रोमोशन ऑव लाइवलीहुड इन द अन-आर्गनाइज्ड सेक्टर'
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(int) 21 => [
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'htag' => 'टाटा-इंस्टीट्यूट-ऑव-सोशल-साइंसेज-और-एडको-इंस्टीट्यूट-लंदन-द्वारा-तैयार-द-इंडिया-लेबर-मार्केट-रिपोर्ट२००८',
'mart' => 'टाटा इंस्टीट्यूट ऑव सोशल साइंसेज और एडको इंस्टीट्यूट,लंदन द्वारा तैयार द इंडिया लेबर मार्केट रिपोर्ट(२००८)'
]
]
$insidelink1 = [
(int) 0 => [
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'htag' => 'वर्ल्ड-डेवलपमेंट-रिपोर्टndash2023-जारी-पढ़ें-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें',
'mart' => ' वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट&ndash;2023 जारी, पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें'
],
(int) 1 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => 'पुरुषों-की-तुलना-में-महिलाओं-में-प्रवसन-दर-अधिक-वहीं-गांवों-की-तुलना-में-शहरों-में-प्रवसन-अधिक-रिपोर्ट-14-जून-2022',
'mart' => 'पुरुषों की तुलना में महिलाओं में प्रवसन दर अधिक, वहीं गांवों की तुलना में शहरों में प्रवसन अधिक. रिपोर्ट.14 जून,2022'
],
(int) 2 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'विश्वभर-में-वर्ष-2021-के-दौरान-आठ-करोड़-90-लाख-लोगों-को-डर-हिंसा-और-विवाद-के-कारण-घर-छोड़ना-पड़ा-संयुक्zwjत-राष्zwjट्र-शरणार्थी-उच्zwjचायुक्zwjत-कार्यालय-यूएनएचसीआर-ने-एकnbspरिपोर्टnbspजारी-की-है-',
'mart' => 'विश्वभर में वर्ष 2021 के दौरान आठ करोड़ 90 लाख लोगों को डर,हिंसा और विवाद के कारण घर छोड़ना पड़ा. संयुक्&zwj;त राष्&zwj;ट्र शरणार्थी उच्&zwj;चायुक्&zwj;त कार्यालय (यूएनएचसीआर) ने एक&nbsp;रिपोर्ट&nbsp;जारी की है.'
],
(int) 3 => [
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'htag' => 'वॉयस-ऑफ-द-इनविजिबल-सिटिजन्स-ii-वन-ईयर-ऑफ-कोविड-19-ndash-क्या-हम-भारत-में-आंतरिक-पलायन-पैटर्न-में-बदलाव-देख-रहे-हैं-25-जून-2021-को-जारी-',
'mart' => ' वॉयस ऑफ द इनविजिबल सिटिजन्स II: वन ईयर ऑफ कोविड-19 &ndash; क्या हम भारत में आंतरिक पलायन पैटर्न में बदलाव देख रहे हैं? (25 जून, 2021 को जारी), '
],
(int) 4 => [
'pgno' => (int) 6,
'htag' => 'नो-कंट्री-फॉर-वर्कर्स-द-covid-19-सेकेंड-वेव-लोकल-लॉकडाउन-एंड-माइग्रेंट-वर्कर-डिस्ट्रेस-इन-इंडिया-16-जून-2021-को-जारी',
'mart' => ' नो कंट्री फॉर वर्कर्स: द COVID-19 सेकेंड वेव, लोकल लॉकडाउन एंड माइग्रेंट वर्कर डिस्ट्रेस इन इंडिया (16 जून, 2021 को जारी) '
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(int) 5 => [
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'htag' => 'nbspcovid-19-इमर्जेंस-स्प्रेड-एंड-इट्स-इम्पैक्ट-ऑन-द-इंडियन-इकोनॉमी-एंड-माइग्रेंट-वर्कर्स-अप्रैल-2021-में-जारीnbsp',
'mart' => '&nbsp;COVID-19: इमर्जेंस, स्प्रेड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी एंड माइग्रेंट वर्कर्स (अप्रैल 2021 में जारी)&nbsp;'
],
(int) 6 => [
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'htag' => 'भारत-में-प्रवासी-निर्माण-श्रमिकों-पर-covid-19-महामारी-के-प्रभाव-दिसंबर-2020-में-जारी',
'mart' => ' भारत में प्रवासी निर्माण श्रमिकों पर COVID-19 महामारी के प्रभाव (दिसंबर 2020 में जारी) '
],
(int) 7 => [
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'htag' => 'lsquoगारमेंट-वर्कर्स-इन-इंडियाज-लॉकडाउन-सेमी-स्टारवेसन-एंड-डी-ह्युमनाइजेशन-लीड-टू-एक्सोडसrsquo-जून-2020-में-जारी',
'mart' => '&lsquo;गारमेंट वर्कर्स इन इंडियाज लॉकडाउन सेमी स्टारवेसन एंड डी-ह्युमनाइजेशन लीड टू एक्सोडस&rsquo; (जून 2020 में जारी)'
],
(int) 8 => [
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'htag' => 'lsquoटू-लीव-या-नॉट-टू-लीव-लॉकडाउन-माइग्रेंट-वर्कर्स-एंड-देयर-जर्नीज्-होमrsquo',
'mart' => '&lsquo;टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम&rsquo;'
],
(int) 9 => [
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'htag' => 'lsquoअनलॉकिंग-द-अर्बन-रीमैजिनिंग-माइग्रेंट-लाइव्स-इन-सिटीज-पोस्ट-कोविड-19rsquo1-मई-2020-को-जारी',
'mart' => '&lsquo;अनलॉकिंग द अर्बन: रीमैजिनिंग माइग्रेंट लाइव्स इन सिटीज पोस्ट-कोविड-19&rsquo;(1 मई, 2020 को जारी)'
],
(int) 10 => [
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'htag' => 'इंटरस्टेट-माइग्रेंट्स-पॉलिसी-इंडेक्स-impex-2019',
'mart' => 'इंटरस्टेट माइग्रेंट्स पॉलिसी इंडेक्स (IMPEX) 2019'
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(int) 11 => [
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'htag' => 'कोविड19-से-उपजी-अनिश्चितता-के-साए-में-प्रवासी-मजदूरों-की-बात',
'mart' => 'कोविड19 से उपजी अनिश्चितता के साए में - प्रवासी मजदूरों की बात'
],
(int) 12 => [
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'htag' => '39covid-19-क्राइसिस-थ्रू-ए-माइग्रेशन-लेंस39-22-अप्रैल-2020-को-जारी',
'mart' => '&#39;COVID-19 क्राइसिस थ्रू ए माइग्रेशन लेंस&#39; (22 अप्रैल, 2020 को जारी)'
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(int) 13 => [
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'htag' => '21-डेज-एंड-काउंटिंग-covid-19-लॉकडाउन-प्रवासी-मजदूर-और-भारत-में-कल्याणकारी-उपायों-की-अपर्याप्तता',
'mart' => '21 डेज एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, प्रवासी मजदूर और भारत में कल्याणकारी उपायों की अपर्याप्तता'
],
(int) 14 => [
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'htag' => '21-डेज-एंड-काउंटिंग-covid-19-लॉकडाउन-प्रवासी-मजदूर-और-भारत-में-कल्याणकारी-उपायों-की-अपर्याप्तता',
'mart' => '21 डेज एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, प्रवासी मजदूर और भारत में कल्याणकारी उपायों की अपर्याप्तता'
],
(int) 15 => [
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'htag' => 'अदृश्य-नागरिकों-की-पुकार-देश-के-आतंरिक-प्रवासी-मजदूरों-पर-कोविड--19-लॉकडाउन-के-प्रभाव-का-मूल्यांकन-अप्रैल-2020-में-जारी',
'mart' => 'अदृश्य नागरिकों की पुकार: देश के आतंरिक प्रवासी मजदूरों पर कोविड -19 लॉकडाउन के प्रभाव का मूल्यांकन, (अप्रैल 2020 में जारी)'
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'htag' => 'आर्थिक-सर्वेक्षण-2016-17-जनवरी-2017-में-जारी',
'mart' => ' आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 ( जनवरी, 2017 में जारी) '
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'htag' => '39कॉन्टेस्टिंग-स्पेसेस-एंड-नेगोशिएटिंग-डेवेल्पमैंट-ए-डॉयलॉग-ऑन-डोमेस्टिक-माइग्रेंटस्-स्टेट-एंड-इनक्लूसिव-सिटीजनशिप-इन-इंडिया39-25-26-मार्च-2016',
'mart' => '&#39;कॉन्टेस्टिंग स्पेसेस एंड नेगोशिएटिंग डेवेल्पमैंट: ए डॉयलॉग ऑन डोमेस्टिक माइग्रेंटस्, स्टेट एंड इनक्लूसिव सिटीजनशिप इन इंडिया&#39; (25-26 मार्च 2016)'
],
(int) 18 => [
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'mart' => ' भारत में आंतरिक प्रवासियों का सामाजिक समावेश (2013) &nbsp;'
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(int) 19 => [
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'htag' => 'माइग्रेशन-इन-इंडिया-२००७-२००८-नेशनल-सैंपल-सर्वे-भारत-सरकार',
'mart' => 'माइग्रेशन इन इंडिया २००७-२००८, नेशनल सैंपल सर्वे,भारत सरकार'
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(int) 20 => [
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'mart' => 'मैनेजिंग द एग्जोडस्--ग्राऊंडिंग माइग्रेशन इन इंडिया '
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'htag' => 'योजना-आयोग-द्वारा-प्रस्तुत-११-वीं-पंचवर्षीय-योजना-के-दस्तावेज-के-अनुसार',
'mart' => 'योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत ११ वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार'
],
(int) 22 => [
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'mart' => 'रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑव वर्क एंड प्रमोशन ऑव लाइवलीहुड इन द अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर'
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(int) 23 => [
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'mart' => 'लार्ज डैम प्रोजेक्टस् एंड डिस्पलेस्मेंट इन इंडिया'
],
(int) 24 => [
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$insidelink2 = [
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'htag' => 'सस्टेनेबल-एग्रीकल्चर-इन-इंडिया-2021-व्हाट-वी-नो-एंड-हाउ-टू-स्केल-अप-अप्रैल-2021-में-जारी',
'mart' => 'सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन इंडिया 2021: व्हाट वी नो एंड हाउ टू स्केल अप (अप्रैल 2021 में जारी)'
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(int) 1 => [
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'htag' => 'एल्डरली-इन-इंडिया-प्रोफाइल-एंड-प्रोग्राम्स-2016-के-महत्वपूरण-तथ्य',
'mart' => 'एल्डरली इन इंडिया: प्रोफाइल एंड प्रोग्राम्स 2016 के महत्वपूरण तथ्य'
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(int) 2 => [
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'htag' => 'की-इंडीकेटर्स-ऑफ-एग्रीकल्चरल-हाऊसहोल्ड-इन-इंडिया',
'mart' => 'की इंडीकेटर्स ऑफ एग्रीकल्चरल हाऊसहोल्ड इन इंडिया'
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(int) 3 => [
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'mart' => 'ऑन द कंडीशन ऑव वर्क एंड प्रोमोशन ऑव लाइवलीहुड इन द अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर'
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(int) 4 => [
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'mart' => 'फार्मरस् स्यूसाइड इन इंडिया,मैग्नीट्यूडस् ट्रेन्डस् एंड स्पैशियल पैटर्नस्'
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(int) 5 => [
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'htag' => 'योजना-आयोग-द्वारा-प्रस्तुत-ग्यारहवीं-पंचवर्षीय-योजना-के-दस्तावेज-के-अनुसार',
'mart' => 'योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार'
],
(int) 6 => [
'pgno' => (int) 9,
'htag' => 'सिचुएशन-असेसमेंट-सर्वे-ऑव-फार्मर-एनएसएसओ',
'mart' => 'सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑव फार्मर-एनएसएसओ'
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(int) 7 => [
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'htag' => 'सम-आस्पेक्टस्-ऑव-ऑपरेशनल-लैंड-होल्डिंग-इन-इंडिया-एनएसएसओ',
'mart' => 'सम आस्पेक्टस् ऑव ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया-एनएसएसओ'
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(int) 8 => [
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'mart' => 'एगरेरियन क्राइसिस एंड डिस्ट्रेस इन रुरल इंडिया'
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$insidelink3 = [
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'htag' => 'एक्सेसिंग-मिनिमम-वेजेस-एविडेंस-फ्रॉम-दिल्ली-4-जुलाई-2022-को-जारीnbsp',
'mart' => ' एक्सेसिंग मिनिमम वेजेस; एविडेंस फ्रॉम दिल्ली (4 जुलाई,2022 को जारी)&nbsp;'
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(int) 1 => [
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'htag' => 'लेवल-एंड-पैटर्न-ऑफ-कंज्यूमर-एक्सपेंडिचर-2011-12प्रकाशित-2014-की-फरवरी',
'mart' => 'लेवल एंड पैटर्न ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर 2011-12(प्रकाशित 2014 की फरवरी)'
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(int) 2 => [
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'mart' => 'रिपोर्ट ऑन कंडीशन ऑव वर्क एंड प्रोमोशन ऑव लाइवलीहुड इन द अन-आर्गनाइज्ड सेक्टर'
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$insidelink4 = [
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'htag' => 'एनएसओ-की-रिपोर्ट-पिछले-एकnbspदशक-में-कृषि-व-संबद्ध-क्षेत्रों-के-कुल-आउटपुट-में-फसलों-की-हिस्सेदारी-कम-हुई-है-पढ़ें-रिपोर्ट-की-खास-बातें',
'mart' => 'एनएसओ की रिपोर्ट: पिछले एक&nbsp;दशक में कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के कुल आउटपुट में फसलों की हिस्सेदारी कम हुई है. पढ़ें रिपोर्ट की खास बातें'
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(int) 1 => [
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'htag' => '39ग्रामीण-भारत-में-परिवारों-की-स्थिति-का-आकलन-और-परिवारों-की-भूमि-जोत-201939-10-सितंबर-2021nbspको-जारी',
'mart' => '&#39;ग्रामीण भारत में परिवारों की स्थिति का आकलन और परिवारों की भूमि जोत, 2019&#39; (10 सितंबर, 2021&nbsp;को जारी)'
],
(int) 2 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'ग्रामीण-भारत-की-गरीब-आबादी-परnbspलॉकडाउन-के-प्रभाव',
'mart' => 'ग्रामीण भारत की गरीब आबादी पर&nbsp;लॉकडाउन के प्रभाव'
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(int) 3 => [
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'htag' => 'स्टेट-ऑव-इंडियन-एग्रीकल्चर-2011-12',
'mart' => 'स्टेट ऑव इंडियन एग्रीकल्चर 2011-12'
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(int) 4 => [
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'htag' => 'कृषि-एवं-सहकारिता-विभाग-कृषि-मंत्रालय-भारत-सरकार-द्वारा-जारी-वार्षिक-रिपोर्ट2010-11',
'mart' => 'कृषि एवं सहकारिता विभाग (कृषि मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट(2010-11)'
],
(int) 5 => [
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'htag' => 'इकॉनॉमिक-सर्वे-2010-11',
'mart' => 'इकॉनॉमिक सर्वे-2010-11'
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(int) 6 => [
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'htag' => 'एनएसएस-राष्ट्रीय-नमूना-सर्वेक्षण-के-५४-वें-दौर-के-आकलन-पर-आधारित-रिपोर्ट',
'mart' => 'एनएसएस (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण) के ५४ वें दौर के आकलन पर आधारित रिपोर्ट'
]
]
$insidelink5 = [
(int) 0 => [
'pgno' => (int) 2,
'htag' => 'एग्रीकल्चरल-आर-एंड-डी-इन-द-डेवलपिंग-वर्ल्ड-टू-लिटिल-टू-लेट',
'mart' => 'एग्रीकल्चरल आर एंड डी इन द डेवलपिंग वर्ल्ड- टू लिटिल टू लेट?'
],
(int) 1 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => 'द-वर्किंग-ग्रुप-ऑन-एग्रीकल्चरल
रिसर्च-एंड-एजुकेशन-फॉर-द
एलेवेंथ-फाइव-ईयर-प्लान',
'mart' => 'द वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चरल
रिसर्च एंड एजुकेशन फॉर द
एलेवेंथ फाइव ईयर प्लान'
],
(int) 2 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'योजना
आयोग-द्वारा-प्रस्तुत-ग्यारहवीं
पंचवर्षीय-योजना-के-दस्तावेज
के-तीसरे-खंड-के-अनुसार',
'mart' => 'योजना
आयोग द्वारा प्रस्तुत ग्यारहवीं
पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज
के तीसरे खंड के अनुसार'
]
]
$insidelink6 = [
(int) 0 => [
'pgno' => (int) 2,
'htag' => 'पंचायत-अनुसूचित-क्षेत्रों-के-लिए-विस्तारित-अधिनियम-1996-pesa-अधिनियम-के-कार्यान्वयन-की-स्थिति-6-अप्रैल-2018-तक',
'mart' => ' पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तारित) अधिनियम, 1996 (PESA अधिनियम) के कार्यान्वयन की स्थिति (6 अप्रैल, 2018 तक) '
],
(int) 1 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => 'रिपोर्ट-ऑन-द-हाईलेवल-कमिटी-ऑन-सोश्यो-इकॉनॉमिक-हैल्थ-एंड-एजुकेशनल-स्टेटस्-ऑफ-ट्राइबल-कम्युनिटीज-ऑफ-इंडिया',
'mart' => 'रिपोर्ट ऑन द हाईलेवल कमिटी ऑन सोश्यो इकॉनॉमिक, हैल्थ एंड एजुकेशनल स्टेटस् ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया'
],
(int) 2 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => 'वनाधिकार-कानून-2006-के-बारे-में-कुछ-बुनियादी-जानकारी',
'mart' => 'वनाधिकार कानून (2006) के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी '
],
(int) 3 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'अजय-दांडेकर-और-चित्रांगदा-चौधरी-द्वारा-प्रस्तुत-nbspपेसा-लेफ्ट-विंग-एक्सट्रीमिज्म-एंड-गवर्नेंस-कन्सर्नस्-एंड-चैलेंजेज-इन-इंडियाज्-ट्रायबल-डिस्ट्रिक्टस्-नामक-रिपोर्ट',
'mart' => 'अजय दांडेकर और चित्रांगदा चौधरी द्वारा प्रस्तुत &nbsp;पेसा, लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज्म एंड गवर्नेंस: कन्सर्नस् एंड चैलेंजेज इन इंडियाज् ट्रायबल डिस्ट्रिक्टस् नामक रिपोर्ट '
],
(int) 4 => [
'pgno' => (int) 5,
'htag' => 'एशियन-इंडीजिनस-एंड-ट्राइबल-पीपलस्-नामक-सूचना-स्रोत-के-अनुसार',
'mart' => 'एशियन इंडीजिनस एंड ट्राइबल पीपलस् नामक सूचना स्रोत के अनुसार'
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$insidelink7 = [
(int) 0 => [
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'htag' => 'नमूना-पंजीकरण-प्रणाली-सैम्पल-रजिस्ट्रेशन-सिस्टम-की-सांख्यिकीय-रिपोर्ट-2020-हुई-जारी-जानिए-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें-',
'mart' => 'नमूना पंजीकरण प्रणाली (सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम) की सांख्यिकीय रिपोर्ट-2020 हुई जारी, जानिए रिपोर्ट की मुख्य बातें.'
],
(int) 1 => [
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'htag' => 'एक-अनुमान-के-मुताबिक-वर्ष-2023-तक-भारत-कुल-जनसंख्या-के-मामले-में-चीन-को-पछाड़-देगा-11-जुलाई-2022',
'mart' => 'एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2023 तक भारत कुल जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ देगा.11 जुलाई,2022'
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(int) 2 => [
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'htag' => 'माई-बॉडी-इज-माई-ओन-अप्रैल-2021-में-जारी',
'mart' => 'माई बॉडी इज माई ओन (अप्रैल, 2021 में जारी)'
],
(int) 3 => [
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'htag' => 'जस्टिस-डिनाइड-सेक्शुअल-वायलेंस-एंड-इंटरसेक्शनल-डिस्क्रिमिनेशन-बैरियर-टू-एक्सेसिंग-जस्टिस-फॉर-दलित-वीमेन-एंड-गर्ल्स-इन-हरियाणा-नवंबर-2020-में-जारी',
'mart' => 'जस्टिस डिनाइड: सेक्शुअल वायलेंस एंड इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन - बैरियर टू एक्सेसिंग जस्टिस फॉर दलित वीमेन एंड गर्ल्स इन हरियाणा (नवंबर 2020 में जारी)'
],
(int) 4 => [
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'htag' => 'अगेंस्ट-माय-विल-ndash-डिफाइंग-द-प्रैक्टिसिस-दैट-हार्म-वीमैन-एंड-गर्ल्स-एंड-अंडरमाइन-इक्वॉलिटी-जून-2020-में-जारी',
'mart' => 'अगेंस्ट माय विल &ndash; डिफाइंग द प्रैक्टिसिस दैट हार्म वीमैन एंड गर्ल्स एंड अंडरमाइन इक्वॉलिटी (जून 2020 में जारी)'
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(int) 5 => [
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'htag' => '39मातृ-मृत्यु-दर-के-रुझान-सन्-2000-से-2017-तकrsquo-डब्ल्यूएचओ-यूनिसेफ-विश्व-बैंक-समूह-यूएनएफपीए-और-यूनाइटेड-नेशन्स-पोपुलेशन-डिवीजन-द्वारा-जारी-रिपोर्ट-सितंबर-2019-में-जारी',
'mart' => '&#39;मातृ मृत्यु दर के रुझान (सन् 2000 से 2017 तक)&rsquo;: डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, विश्व बैंक समूह, यूएनएफपीए और यूनाइटेड नेशन्स पोपुलेशन डिवीजन द्वारा जारी रिपोर्ट (सितंबर 2019 में जारी)'
],
(int) 6 => [
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'htag' => 'nbspवूमन-इन-बिजनेस-एंड-मैनेजमेंट-गेनिंग-मोमेंटम-जनवरी-2015-में-प्रकाशित-nbsp',
'mart' => ' &nbsp;वूमन इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट: गेनिंग मोमेंटम (जनवरी 2015 में प्रकाशित) &nbsp;'
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(int) 7 => [
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'htag' => 'नेशनल-क्राइम-रिकार्ड-ब्यूरो-के-दस्तावेज-क्राइम-इन-इंडिया-2016-स्टैटिक्सनवंबर-2017-में-जारी',
'mart' => 'नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के दस्तावेज क्राइम इन इंडिया 2016 स्टैटिक्स(नवंबर 2017 में जारी)'
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(int) 8 => [
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'htag' => 'जाति-जनगणना-2011-पर-आधारित-महिलाओं-की-प्रधानी-वाले-परिवारों-की-दशा-बताते-कुछ-महत्वपूर्ण-तथ्य',
'mart' => 'जाति जनगणना-2011 पर आधारित महिलाओं की प्रधानी वाले परिवारों की दशा बताते कुछ महत्वपूर्ण तथ्य'
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(int) 9 => [
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'htag' => 'नेशनल-क्राइम-रिकार्ड-ब्यूरो-द्वारा-प्रस्तुत-क्राइम-इन-इंडिया-2014',
'mart' => 'नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत क्राइम इन इंडिया 2014'
],
(int) 10 => [
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'htag' => 'ट्रेन्डस्-इन-मेटरनल-मोर्टालिटी-1990-टू-2013',
'mart' => 'ट्रेन्डस् इन मेटरनल मोर्टालिटी 1990 टू 2013'
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(int) 11 => [
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'htag' => 'इकॉनॉमिक-एंड-पॉलिटिकल-वीकलीमार्च-9-2013',
'mart' => 'इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली(मार्च 9 2013)'
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(int) 12 => [
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'htag' => 'एम्पॉवरिंग-द-थर्ड-बिलियन-विमेन-एंड-द-वर्ल्ड-ऑव-वर्क-इन-2012',
'mart' => 'एम्पॉवरिंग द थर्ड बिलियन- विमेन एंड द वर्ल्ड ऑव वर्क इन 2012'
],
(int) 13 => [
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'mart' => 'क्राईम इन इंडिया-2011'
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'htag' => 'प्रोग्रेस-ऑव-वर्ल्डस्-विमेन-इन-परस्युट-ऑव-जस्टिस-2011-12',
'mart' => 'प्रोग्रेस ऑव वर्ल्डस् विमेन- इन परस्युट ऑव जस्टिस 2011-12'
],
(int) 15 => [
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'htag' => 'रिपोर्ट-ऑन-कंडीशन-ऑव-वर्क्स्-एं-प्रोमोशन-ऑव-लाइवलीहुड-इन-अन-ऑर्गनाइज्ड-सेक्टर',
'mart' => 'रिपोर्ट ऑन कंडीशन ऑव वर्क्स् एं प्रोमोशन ऑव लाइवलीहुड इन अन-ऑर्गनाइज्ड सेक्टर'
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(int) 16 => [
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'htag' => 'योजित-परिवार-नियोजित-लिंग-मध्यप्रदेश-राजस्थान-हिमाचल-प्रदेश-हरियाणा-और-पंजाब-के-कुछ-जिलों-में-बालिकाओं-के-गिरते-अनुपात-पर-एक-रिपोर्ट',
'mart' => 'योजित परिवार नियोजित लिंग-मध्यप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ जिलों में बालिकाओं के गिरते अनुपात पर एक रिपोर्ट'
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'htag' => 'द-स्टेट-ऑफ-रूरल-एम्प्लॉयमेंट-ए-लुक-एट-एमजीनरेगा-एक्रोस-5-स्टेट्स-इन-इंडिया-अक्टूबर-2022-में-जारी',
'mart' => 'द स्टेट ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट; ए लुक एट एमजीनरेगा एक्रोस 5 स्टेट्स इन इंडिया (अक्टूबर 2022 में जारी)'
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(int) 1 => [
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'htag' => 'पीपल्स-एक्शन-फ़ॉर-एम्प्लॉयमेंट-गारंटी-paeg-काnbspचौथाnbspमनरेगा-ट्रैकर-10-दिसंबर-2020-को-जारी',
'mart' => 'पीपल्स एक्शन फ़ॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी (PAEG) का&nbsp;चौथा&nbsp;मनरेगा ट्रैकर (10 दिसंबर, 2020 को जारी)'
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(int) 2 => [
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'htag' => 'तृतीयnbspमनरेगा-ट्रैकर-4-सितंबर-2020-को-जारी',
'mart' => 'तृतीय&nbsp;मनरेगा ट्रैकर (4 सितंबर, 2020 को जारी)'
],
(int) 3 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'द्वितीय-मनरेगाnbspट्रैकर-17-अगस्त-2020-को-जारी',
'mart' => 'द्वितीय मनरेगा&nbsp;ट्रैकर (17 अगस्त, 2020 को जारी)'
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(int) 4 => [
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'htag' => 'मनरेगा-की-आधिकारिक-वेबसाइट-पर-उपलब्ध-आंकड़ों-के-आलोक-में-7-मई-2018-को-मौजूद-इस-रोजगार-कार्यक्रम-की-स्थिति',
'mart' => 'मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के आलोक में 7 मई 2018 को मौजूद इस रोजगार कार्यक्रम की स्थिति'
],
(int) 5 => [
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'htag' => 'मनरेगा-के-अंतर्गत-वित्तवर्ष-2017-18-में-हुए-काम-खर्च-तथा-रोजगार-से-संबंधित-नवीनतम-तथ्य',
'mart' => 'मनरेगा के अंतर्गत वित्तवर्ष 2017-18 में हुए काम, खर्च तथा रोजगार से संबंधित नवीनतम तथ्य'
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(int) 6 => [
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'htag' => 'परफॉर्मेन्स-इनिशिएटिव्स-एंड-स्ट्रेटजिज्वित्तवर्ष-2015-16-तथा-वित्तवर्ष-2016-17-शीर्षक-ग्रामीण-विकास-मंत्रालय-की-रिपोर्ट',
'mart' => 'परफॉर्मेन्स, इनिशिएटिव्स एंड स्ट्रेटजिज्(वित्तवर्ष 2015-16 तथा वित्तवर्ष 2016-17) शीर्षक ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट'
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(int) 7 => [
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'htag' => 'nbspएम्पलॉयमेंट-एंड-अन्एम्पलॉमेंट-सिचुएशन-अमॉग-सोशल-ग्रुप्सप्रकाशित-जनवरी-2015',
'mart' => '&nbsp;एम्पलॉयमेंट एंड अन्एम्पलॉमेंट सिचुएशन अमॉग सोशल ग्रुप्स(प्रकाशित जनवरी 2015) '
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(int) 8 => [
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'htag' => 'एमजीनरेगा-समीक्षा-ऐन-एंथोलॉजी-ऑव-रिसर्च-स्टडीज-ऑन-नरेगा-2006-12',
'mart' => 'एमजीनरेगा समीक्षा- ऐन एंथोलॉजी ऑव रिसर्च स्टडीज ऑन नरेगा 2006-12'
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(int) 9 => [
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'htag' => 'ग्रामीण-विकास-मंत्रालय-द्वारा-प्रस्तुत-एनुअल-रिपोर्टnbsp-2009-2010',
'mart' => 'ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत एनुअल रिपोर्ट&nbsp; 2009-2010'
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(int) 10 => [
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'htag' => 'इम्पलिमेंटेशन-ऑव-द-रुरल-एम्पलायमेंट-गारंटी-एक्ट-इन-इंडिया-स्पैशियल-डायमेंशन-एंड-फिस्कल-इम्पलिकेशनबोर्ड-कालेज',
'mart' => 'इम्पलिमेंटेशन ऑव द रुरल एम्पलायमेंट गारंटी एक्ट इन इंडिया-स्पैशियल डायमेंशन एंड फिस्कल इम्पलिकेशन(बोर्ड कालेज)'
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(int) 11 => [
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'htag' => 'द-पर्फार्मेंस-ऑडिट-ऑव-द-इम्पलीमेंटेशन-ऑव-नरेगा-2008',
'mart' => 'द पर्फार्मेंस ऑडिट ऑव द इम्पलीमेंटेशन ऑव नरेगा-2008'
],
(int) 12 => [
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'htag' => 'इवैल्यूएटिंग-परफार्मेंस-ऑव-नेशनल-रुरल-एम्पलॉयमेंट-गारंटी-एक्ट',
'mart' => 'इवैल्यूएटिंग परफार्मेंस ऑव नेशनल रुरल एम्पलॉयमेंट गारंटी एक्ट'
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'mart' => 'डिगिंग होल्स एंड फीलिंग देम अगेन?हाऊ फॉर डू पब्लिक वर्क्स इनहेन्स लाइवलीहुड '
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$insidelink9 = [
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'htag' => 'पढ़िए-2024-25-के-अंतरिम-बजट-की-महत्त्वपूर्ण-बातें',
'mart' => ' पढ़िए 2024-25 के अंतरिम बजट की महत्त्वपूर्ण बातें '
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'htag' => 'पढ़ें-बजट-2023-24-से-जुड़ीं-सभी-ज़रूरी-बातें',
'mart' => ' पढ़ें बजट 2023-24 से जुड़ीं सभी ज़रूरी बातें '
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(int) 2 => [
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'mart' => 'केंद्रीय बजट 2022-23'
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'htag' => 'केंद्रीय-बजट-2021-22',
'mart' => ' केंद्रीय बजट 2021-22 '
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'htag' => 'nbsplsquoआत्मनिर्भर-भारत-पैकेजrsquonbsp',
'mart' => '&nbsp;&lsquo;आत्मनिर्भर भारत पैकेज&rsquo;&nbsp; '
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'htag' => 'गरीबों-के-लिए-प्रधानमंत्री-गरीब-कल्याण-योजना-दिनांक-26-मार्च-2020-के-तहत-1-70-लाख-करोड़-रुपये-के-राहत-पैकेज-का-विवरण',
'mart' => ' गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (दिनांक 26 मार्च 2020) के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का विवरण '
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'mart' => ' केंद्रीय बजट 2020-21 &nbsp;'
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'mart' => ' &nbsp;केंद्रीय बजट 2019-20 '
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'mart' => ' केंद्रीय बजट 2018-19 '
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(int) 9 => [
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'htag' => 'केंद्रीय-बजट-2017-18',
'mart' => ' केंद्रीय बजट 2017-18 '
],
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'mart' => ' केंद्रीय बजट 2016-17 '
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'htag' => 'nbspnbspकेंद्रीय-बजट-भाषण-2015-16',
'mart' => '&nbsp;&nbsp;केंद्रीय बजट भाषण 2015-16 '
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'htag' => 'केंद्रीय-बजट-भाषण-2014-15',
'mart' => ' केंद्रीय बजट भाषण 2014-15 '
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(int) 13 => [
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'htag' => 'nbsp-व्हिसिल-ब्लोअर-बिल-मुख्य-बातेंnbsp',
'mart' => '&nbsp; व्हिसिल ब्लोअर बिल- मुख्य बातें&nbsp; '
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(int) 14 => [
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'mart' => ' लोकपाल विधेयक- मुख्य बातें '
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'htag' => 'nbspभूमि-अर्जन-पुनर्वासन-और-पुनर्व्यवस्थापन-विधेयक-2011-महत्वपूर्ण-तथ्य-nbsp',
'mart' => ' &nbsp;भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक 2011- महत्वपूर्ण तथ्य &nbsp;'
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(int) 16 => [
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'htag' => 'nbsp-द-ज्यूडिशियल-स्टैंडर्डस्-एंड-अकाऊंटेबिलिटी-विधेयक-की-प्रमुख-विशेषताएंnbsp',
'mart' => '&nbsp; द ज्यूडिशियल स्टैंडर्डस् एंड अकाऊंटेबिलिटी विधेयक की प्रमुख विशेषताएं&nbsp; '
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(int) 17 => [
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'htag' => 'खेतिहर-कर्ज-पर-केंद्रित-विशेषज्ञ-समूहएक्सपर्ट-ग्रुप-के-दस्तावेजजुलाई-2007nbsp',
'mart' => ' खेतिहर कर्ज पर केंद्रित विशेषज्ञ समूह(एक्सपर्ट ग्रुप) के दस्तावेज(जुलाई 2007)&nbsp; '
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$insidelink10 = [
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'htag' => 'आरटीआई-कानून-का-इस्तेमाल-करने-पर-मार-दिए-गये-बिहार-के-निवासियों-पर-एक-रिपोर्ट-आई-है-जानिये-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें',
'mart' => 'आरटीआई कानून का इस्तेमाल करने पर मार दिए गये बिहार के निवासियों पर एक रिपोर्ट आई है. जानिये रिपोर्ट की मुख्य बातें'
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(int) 1 => [
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'htag' => 'स्टेट-ऑफ-इन्फॉरमेशन-कमीशन्स-एंड-द-यूज-ऑफ-आरटीआई-लॉज-इन-इंडिया-रिपोर्टरैपिड-रिव्यू-4-0',
'mart' => ' स्टेट ऑफ इन्फॉरमेशन कमीशन्स एंड द यूज ऑफ आरटीआई लॉज इन इंडिया रिपोर्ट(रैपिड रिव्यू 4.0)'
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(int) 2 => [
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'htag' => 'पीपल्स-मॉनीटरिंग-ऑफ-द-आरटीआई-रिजिम-इन-इंडया2011-13-नामक-दस्तावेज',
'mart' => 'पीपल्स मॉनीटरिंग ऑफ द आरटीआई रिजिम इन इंडया(2011-13) नामक दस्तावेज'
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(int) 3 => [
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'htag' => 'योजना-आयोग-को-विजन-फाऊंडेशन-द्वारा-सौंपे-गए-दस्तावेज२००५-के-अनुसार',
'mart' => 'योजना आयोग को विजन फाऊंडेशन द्वारा सौंपे गए दस्तावेज(२००५) के अनुसार'
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'htag' => 'राइट-टू-इन्फारमेशन-इंटरिम-फाइडिंग्स्-ऑव-पीपल्स-फाइडिंग्स-ऑव-आरटीआई-एसेसमेंट२००८',
'mart' => 'राइट टू इन्फारमेशन-इंटरिम फाइडिंग्स् ऑव पीपल्स फाइडिंग्स ऑव आरटीआई एसेसमेंट(२००८)'
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(int) 5 => [
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'mart' => 'सूचना का अधिकार- कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानकों की एक बानगी'
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'mart' => 'भारत के सर्वोच्च न्यायलय में सूचना के अधिकार के तहत दिए गए महत्वपूर्ण फैसले'
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$insidelink11 = [
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'htag' => 'विश्वभर-में-वर्ष-2021-के-दौरान-आठ-करोड़-90-लाख-लोगों-को-डर-हिंसा-और-विवाद-के-कारण-घर-छोड़ना-पड़ा-संयुक्zwjत-राष्zwjट्र-शरणार्थी-उच्zwjचायुक्zwjत-कार्यालय-यूएनएचसीआर-ने-एक-रिपोर्ट-जारी-की-है-',
'mart' => 'विश्वभर में वर्ष 2021 के दौरान आठ करोड़ 90 लाख लोगों को डर,हिंसा और विवाद के कारण घर छोड़ना पड़ा-संयुक्&zwj;त राष्&zwj;ट्र शरणार्थी उच्&zwj;चायुक्&zwj;त कार्यालय (यूएनएचसीआर) ने एक रिपोर्ट जारी की है.'
],
(int) 1 => [
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'htag' => 'ग्लोबल-एस्टीमेटस्-2014-पीपल-डिस्प्लेस्ड-बाय-डिजास्टर्स',
'mart' => 'ग्लोबल एस्टीमेटस् 2014 : पीपल डिस्प्लेस्ड बाय डिजास्टर्स'
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(int) 2 => [
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'mart' => 'माईग्रेशन एंड जेंडर इन इंडिया नामक रिपोर्ट'
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(int) 3 => [
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'mart' => 'SEZs से संबंधित प्रमुख आंकड़े'
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'htag' => 'भारत-में-बांध-विस्थापन-नीति-और-कानून-विषय-पर-योजना-आयोग-का-एक-अध्ययन',
'mart' => 'भारत में बांध, विस्थापन, नीति और कानून विषय पर योजना आयोग का एक अध्ययन'
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$insidelink12 = [
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'pgno' => (int) 1,
'htag' => 'रिपोर्ट-nbspउत्तरी-बिहार-में-शिक्षा-व्यवस्था-के-ख़स्ता-हाल',
'mart' => 'रिपोर्ट: &nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल '
],
(int) 1 => [
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'mart' => 'चाइल्ड राइट एंड यू (क्राई) द्वारा प्रस्तुत लर्निंग ब्लॉक नामक अध्ययन(जून 2013)'
],
(int) 2 => [
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'htag' => 'क्राई-ग्लोबल-मार्च-अगेंस्ट-चाइल्ड-लेबर-और-यूनिसेफ-द्वारा-प्रस्तुत-आकलनों',
'mart' => 'क्राई, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत आकलनों'
],
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'mart' => 'शिक्षा का अधिकार विधेयक-मुद्दे की बात'
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'htag' => 'अमिताभ-मुखोपाध्याय
द्वारा-प्रस्तुत-सोशल-ऑडिट-नामक-शोधपत्र',
'mart' => 'अमिताभ मुखोपाध्याय
द्वारा प्रस्तुत सोशल ऑडिट नामक शोधपत्र'
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'mart' => 'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत नवीनतम गणना( 66 वां दौर- जुलाई 2009 से जून 2010)'
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'mart' => 'नेशनल सैम्पल सर्वे (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण) द्वारा प्रस्तुत ६१ दौर के आकलन (जुलाई २००४-जून २००५) पर आधारित आकलन '
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'mart' => ' इंडिया में आर्थिक असमानता: &ldquo;अरबपति राज&rdquo; में ब्रिटिश राज से भी ज्यादा है असमानता - रिपोर्ट '
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'mart' => 'वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक&ndash;2023 जारी, पढ़ें रिपोर्ट की खास बातें'
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'htag' => 'सबसे-धनी-21-भारतीय-अरबपतियों-के-पास-70-करोड़-भारतीयों-से-अधिक-संपत्ति-ऑक्स्फैम-इंडिया-पढ़ें-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें',
'mart' => 'सबसे धनी 21 भारतीय अरबपतियों के पास 70 करोड़ भारतीयों से अधिक संपत्ति- ऑक्स्फैम इंडिया, पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें '
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'mart' => 'ग्लोबल मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019: इलुमिनेटिंग इनइक्वॉलिटी (जुलाई, 2019 में जारी)'
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'mart' => 'एंडिंग एक्स्ट्रिम पॉवर्टी, शेयरिंग प्रॉस्पेरिटी:प्रोग्रेस एंड पॉलिसिज (अक्तूबर 2015)'
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'mart' => 'सामाजिक आर्थिक तथा जाति जनगणना 2015'
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'mart' => 'विशेषज्ञों के एक समूह की न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट फॉर इंडियंस &ndash;रिकमेंडेड डाइटरी एलाउंस एंड एस्टीमेंट एवरेज रिक्वारमेंट नाम से एक रिपोर्ट जारी हुई है (2022'
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'mart' => 'भारत में कुपोषण में आई कमी, 2004-06 से 2019-21 के बीच कुपोषित जनसंख्या&nbsp;घटकर 16 % पर आई- SOFI रिपोर्ट'
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'htag' => 'महिलाओं-और-बच्चों-के-पोषणnbspपर-कोविड-19-महामारी-का-प्रभाव',
'mart' => 'महिलाओं और बच्चों के पोषण&nbsp;पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव'
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'mart' => 'चिल्ड्रन, फूड एंड न्यूट्रीशन: ग्रोइंग वेल इन अ चेंजिंग वर्ल्ड&rsquo; (अक्टूबर, 2019 में जारी)'
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'mart' => 'भारत: व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण 2016-2018 (अक्टूबर 2019 में जारी) (Comprehensive National Nutrition Survey 2016-2018)'
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(int) 6 => [
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'htag' => 'भुखमरी-और-कुपोषण-की-दशा-पर-केंद्रित-अर्बन-हंगामा-urban-hungama-रिपोर्ट',
'mart' => 'भुखमरी और कुपोषण की दशा पर केंद्रित अर्बन हंगामा( Urban HUNGaMA) रिपोर्ट'
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(int) 7 => [
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'htag' => 'नेशनल-फैमिली-हैल्थ-सर्वे-4-के-आंकड़ों-के-अनुसार-भारत-में-स्टटिंग-और-वेस्टिंग-के-शिकार-बच्चों-की-संख्या',
'mart' => 'नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे-4 के आंकड़ों के अनुसार भारत में स्टटिंग और वेस्टिंग के शिकार बच्चों की संख्या'
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'mart' => 'नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे- 4 के नये तथ्य'
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'mart' => 'IFPRI द्वारा प्रस्तुत 2015 ग्लोबल न्यूट्रीशन रिपोर्ट: एक्शन एंड अकाउंटबिलिटी टू एडवांस न्यूट्रीशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट'
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'mart' => 'पब्लिक अकाऊंटस् कमिटी (2014-15) रिपोर्ट ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सर्विसेज'
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'mart' => 'ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2014-15'
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(int) 12 => [
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'mart' => 'इम्प्रूविंग चाइल्ड न्यूट्रीशन: द एचीवेवल इम्पीरेटिव फॉर ग्लोबव प्रोग्रेस (अप्रैल, 2013)'
]
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$insidelink18 = [
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'mart' => 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने जारी की मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 , पढ़ें इसकी खास बातें'
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(int) 1 => [
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'htag' => 'संयुक्त-राष्ट्र-विकास-कार्यक्रमnbspयूएनडीपीnbspनेnbspमानव-विकास-रिपोर्ट-2021-22-जारी-की-है',
'mart' => 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम&nbsp;(यूएनडीपी)&nbsp;ने&nbsp;मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 जारी की है'
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'mart' => 'मानव विकास रिपोर्ट 2020: द नेक्सट फर्न्टियर &ndash; ह्युमन डेवलपमेंट एंड द मानव विकास और एंथ्रोप्रसीन (दिसंबर 2020 में जारी)'
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'mart' => 'मानव विकास सूचकांक और संकेतक: 2018'
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'mart' => 'मानव विकास रिपोर्ट 2016'
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'mart' => 'ह्युमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015: वर्क फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट'
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'mart' => 'मानव विकास रिपोर्ट-2013: &quot;द राइज़ ऑफ़ द साउथ: ह्यूमन प्रोग्रेस इन अ डाइवर्स वर्ल्ड&quot;'
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'mart' => 'योजना आयोग द्वारा जारी गरीबी संबंधी आकलन(2009-10) '
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'mart' => 'ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011- सस्टेनेबेलिटी एंड इक्यूटी:अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल'
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'mart' => 'मानव विकास रिपोर्ट &ndash; 2010'
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'mart' => 'राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट (2001)'
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'mart' => 'योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार'
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$insidelink19 = [
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'htag' => 'पढ़िए-वैश्विक-भुखमरी-सूचकांकndash2022-की-मुख्य-बातें-अक्टूबर-2022-में-जारी',
'mart' => 'पढ़िए वैश्विक भुखमरी सूचकांक&ndash;2022 की मुख्य बातें (अक्टूबर 2022 में जारी)'
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'htag' => '2021-ग्लोबल-हंगर-इंडेक्स-हंगर-एंड-फ़ूड-सिस्टम्स-इन-कॉन्फ्लिक्ट-सेटिंग्स-अक्टूबर-2021-में-जारी',
'mart' => '2021 ग्लोबल हंगर इंडेक्स - हंगर एंड फ़ूड सिस्टम्स इन कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग्स (अक्टूबर, 2021 में जारी)'
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(int) 2 => [
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'htag' => 'द-हंगर-वायरस-मल्टीप्लाइज-9-जुलाई-2021-को-जारी',
'mart' => 'द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज (9 जुलाई, 2021 को जारी)'
],
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'mart' => 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020: वन डिकेड टू जीरो हंगर - लिंकिंग हेल्थ एंड सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स (अक्टूबर, 2020 में जारी)'
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'mart' => 'द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड 2020: ट्रांसफोर्मिंग फूड सिस्टम्स् फॉर अफोर्डेबल हेल्थी डाइट (जुलाई 2020 में जारी) '
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'mart' => 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019: द चैलेंज ऑफ हंगर एंड क्लाइमेट चेंज '
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(int) 6 => [
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(int) 7 => [
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'htag' => 'इटरनेशनल-फूड-पॉलिसी-रिसर्च-इंस्टीट्यूट-द्वारा-प्रस्तुतnbsp-2017-ग्लोबल-हंगर-इंडेक्स-द-इन्इक्वलिटिज-ऑफ-हंगर-2017-के-अक्तूबर-में-प्रकाशित-के-मुख्य-तथ्य',
'mart' => 'इटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तुत&nbsp; 2017 ग्लोबल हंगर इंडेक्स: द इन्इक्वलिटिज ऑफ हंगर (2017 के अक्तूबर में प्रकाशित) के मुख्य तथ्य'
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(int) 8 => [
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'htag' => '2016-ग्लोबल-हंगर-इंडेक्स-जीरो-हंगर-अक्टूबर-2016-में-जारी',
'mart' => '2016 ग्लोबल हंगर इंडेक्स: जीरो हंगर (अक्टूबर 2016 में जारी)'
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'mart' => 'स्टेट ऑफ फूड इन्स्क्यूरिटी इन द वर्ल्ड 2015'
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(int) 10 => [
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'mart' => 'स्टेट ऑफ फूड इन्सिक्यूरिटी इन द वर्ल्ड(2014)'
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'mart' => ' ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2013-द चैलेंज ऑव हंगर: बिल्डिंग रेजिलेंस टू एचीव फूड एंड न्यूट्रीशन सिक्यूरिटी '
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(int) 13 => [
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'mart' => 'द स्टेट ऑव फूड एंड एग्रीकल्चर 2013'
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'mart' => 'ब्रेड फॉर वर्ल्ड इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित 2013 हंगर रिपोर्ट'
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(int) 15 => [
'pgno' => (int) 16,
'htag' => 'द-स्टेट-ऑव-फूड-इन्सिक्यूरिटी-इन-द-वर्ल्ड-2012',
'mart' => 'द स्टेट ऑव फूड इन्सिक्यूरिटी इन द वर्ल्ड 2012'
],
(int) 16 => [
'pgno' => (int) 17,
'htag' => 'द-न्यूट्रीशन-बैरोमीटर-गॉजिंग-नेशनल-रेस्पांसेज-टू-अंडरन्यूट्रीशन-2012',
'mart' => 'द न्यूट्रीशन बैरोमीटर: गॉजिंग नेशनल रेस्पांसेज टू अंडरन्यूट्रीशन (2012)'
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(int) 17 => [
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'htag' => 'न्यूट्रीशनल-इनटेक-इन-इंडिया-2011-12',
'mart' => 'न्यूट्रीशनल इनटेक इन इंडिया 2011-12'
],
(int) 18 => [
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'htag' => 'इंटरनेशनल-फूड-पॉलिसी-रिसर्च-इंस्टीट्यूट-द्वारा-प्रस्तुत-2010-ग्लोबल-हंगर-इंडेक्स',
'mart' => 'इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तुत 2010 ग्लोबल हंगर इंडेक्स'
],
(int) 19 => [
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'htag' => 'द-स्टेट-ऑव-फूड-इन्सिक्यूरिटी-इन-द-वर्ल्ड-एड्रेसिंग-फूड-इन्सिक्युरिटी-इन-प्रोट्रैक्टेड-क्राइजेज',
'mart' => 'द स्टेट ऑव फूड इन्सिक्यूरिटी इन द वर्ल्ड: एड्रेसिंग फूड इन्सिक्युरिटी इन प्रोट्रैक्टेड क्राइजेज'
],
(int) 20 => [
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'htag' => 'रिपोर्ट-ऑन-द-स्टेट-ऑव-फूड-इनसिक्युरिटी-इन-रुरल-इंडिया',
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],
(int) 21 => [
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'htag' => 'नॉरिश-साऊथ-एशिया-ग्रो-अ-बेटर-फ्यूचर-फॉर-रिजनल-फूड-जस्टिस',
'mart' => 'नॉरिश साऊथ एशिया- ग्रो अ बेटर फ्यूचर फॉर रिजनल फूड जस्टिस'
],
(int) 22 => [
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'htag' => 'एग्ररेरियन-क्राइसिस-एंड-डिस्ट्रेस-इन-रुरल-इंडियासाल-२००३',
'mart' => 'एग्ररेरियन क्राइसिस एंड डिस्ट्रेस इन रुरल इंडिया(साल २००३)'
]
]
$insidelink20 = [
(int) 0 => [
'pgno' => (int) 2,
'htag' => 'यूनिसेफ-की-ldquoस्टेटnbspऑफnbspद-वर्ल्ड्सnbspचिल्ड्रन-रिपोर्टndash2023rdquonbsp21-अप्रैल-23-को-जारी-जीरोndashडोज-बच्चों-के-मामले-में-भारत-को-मिला-पहला-स्थान-पढ़ें-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें',
'mart' => 'यूनिसेफ की &ldquo;स्टेट&nbsp;ऑफ&nbsp;द वर्ल्ड्स&nbsp;चिल्ड्रन रिपोर्ट&ndash;2023&rdquo;&nbsp;21 अप्रैल,23 को जारी; जीरो&ndash;डोज बच्चों के मामले में भारत को मिला पहला स्थान.पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें'
],
(int) 1 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => 'विश्व-स्वास्थ्य-संगठन-ने-वैश्विक-टीबी-रिपोर्ट-2022-जारी-की-पढ़ें-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें-',
'mart' => 'विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक टीबी रिपोर्ट-2022 जारी की. पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें.'
],
(int) 2 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'विश्व-स्वास्थ्य-संगठन-ने-गैर-संचारी-रोगों-पर-एक-पोर्टल-जारी-किया-है-जानिये-मुख्य-बातें',
'mart' => 'विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गैर संचारी रोगों पर एक पोर्टल जारी किया है- जानिये मुख्य बातें'
],
(int) 3 => [
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'htag' => 'देश-के-कई-जिलों-में-डॉक्टरों-अस्पतालों-और-आंकड़ों-की-कमी-है-',
'mart' => 'देश के कई जिलों में डॉक्टरों, अस्पतालों और आंकड़ों की कमी है.'
],
(int) 4 => [
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'htag' => 'सिक्योरिंग-राइट्स-ऑफ-पेशेन्ट्स-इन-इंडिया-लेसंस्-फ्रॉम-रैपिड-सर्वेज-ऑन-पीपल्स',
'mart' => 'सिक्योरिंग राइट्स ऑफ पेशेन्ट्स इन इंडिया: लेसंस् फ्रॉम रैपिड सर्वेज ऑन पीपल्स'
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(int) 5 => [
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'htag' => 'covid-19-थर्ड-वेव-प्रिपेयर्डनेस-चिल्ड्रन-वल्नरेबिलिटी-एंड-रिकवरी',
'mart' => 'COVID-19 थर्ड वेव प्रिपेयर्डनेस: चिल्ड्रन वल्नरेबिलिटी एंड रिकवरी'
],
(int) 6 => [
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'htag' => 'ऑक्सफैम-इंडियाज-इनइक्वलिटी-रिपोर्ट-2021-इंडियाज-अनइक्वल-हेल्थकेयर-स्टोरी-19-जुलाई-2021-को-जारी',
'mart' => ' ऑक्सफैम इंडियाज इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2021: इंडियाज अनइक्वल हेल्थकेयर स्टोरी (19 जुलाई, 2021 को जारी) '
],
(int) 7 => [
'pgno' => (int) 9,
'htag' => 'स्वास्थ्य-और-परिवार-कल्याण-मंत्रालय-द्वारा-ग्रामीण-स्वास्थ्य-सांख्यिकी-2019-20-अप्रैल-2021-में-जारी',
'mart' => 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2019-20 (अप्रैल 2021 में जारी)'
],
(int) 8 => [
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'htag' => 'शहरी-ग्रामीण-और-जनजातीय-क्षेत्रों-में-covid-19-रोकथाम-और-प्रबंधन-पर-मानक-संचालन-प्रक्रिया-एसओपी',
'mart' => 'शहरी, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में COVID-19 रोकथाम और प्रबंधन पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)'
],
(int) 9 => [
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'htag' => 'ए-नेगलेक्टेड-ट्रैजिडी-द-ग्लोबल-बर्डन-ऑफ-स्टिलबर्थ्स-2020-अक्टूबर-2020-में-जारी',
'mart' => 'ए नेगलेक्टेड ट्रैजिडी: द ग्लोबल बर्डन ऑफ स्टिलबर्थ्स, 2020 (अक्टूबर 2020 में जारी)'
],
(int) 10 => [
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'htag' => 'सैंपल-रजिस्ट्रेशन-सिस्टम-स्टेटिकल-रिपोर्ट-2018-जून-2020-में-जारी',
'mart' => 'सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टेटिकल रिपोर्ट 2018 (जून 2020 में जारी)'
],
(int) 11 => [
'pgno' => (int) 12,
'htag' => 'कोरोना-वायरस-महामारी-से-संबंधित-सवालों-के-जवाब',
'mart' => 'कोरोना वायरस महामारी से संबंधित सवालों के जवाब'
],
(int) 12 => [
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'htag' => '15वेंnbspवित्त-आयोग-को-सौंपी-गईnbspस्वास्थ्य-क्षेत्र-2019-पर-उच्च-स्तरीय-समूह-की-रिपोर्टnbsp',
'mart' => '15वें&nbsp;वित्त आयोग को सौंपी गई&nbsp;स्वास्थ्य क्षेत्र (2019) पर उच्च स्तरीय समूह की रिपोर्ट&nbsp;'
],
(int) 13 => [
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'htag' => '39मातृ-मृत्यु-दर-के-रुझान-सन्nbsp2000-से-2017-तकrsquo-डब्ल्यूएचओ-यूनिसेफ-विश्व-बैंक-समूह-यूएनएफपीए-और-यूनाइटेड-नेशन्स-पोपुलेशन-डिवीजन-द्वारा-जारी-रिपोर्ट-सितंबर-2019-में-जारी',
'mart' => '&#39;मातृ मृत्यु दर के रुझान (सन्&nbsp;2000 से 2017 तक)&rsquo;: डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, विश्व बैंक समूह, यूएनएफपीए और यूनाइटेड नेशन्स पोपुलेशन डिवीजन द्वारा जारी रिपोर्ट (सितंबर 2019 में जारी)'
],
(int) 14 => [
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'htag' => 'नेशनल-हेल्थ-प्रोफाइल-2018',
'mart' => 'नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018'
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'htag' => 'भारत-हेल्थ-ऑफ-द-नेशन-स्टेट्स-द-इंडिया-स्टेट-लेवल-डिसीज-बर्डन-इनिशिएटिव-डिजीज-बर्डन-ट्रेंड्स-इन-इंडिया-स्टेट्स-ऑफ-इंडिया-1990-से-2016-अक्टूबर-2017-में-जारी',
'mart' => 'भारत: हेल्थ ऑफ द नेशन स्टेट्स -द इंडिया स्टेट-लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव, डिजीज बर्डन ट्रेंड्स इन इंडिया स्टेट्स ऑफ इंडिया 1990 से 2016 (अक्टूबर, 2017 में जारी)'
],
(int) 16 => [
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'htag' => 'राष्ट्रीय-स्वास्थ्य-लेखा-जोखा-भारत-के-स्वास्थ्यnbspअनुमान-2014-15-अक्टूबर-2017-में-जारी',
'mart' => 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा-जोखा: भारत के स्वास्थ्य&nbsp;अनुमान 2014-15 (अक्टूबर, 2017 में जारी)'
],
(int) 17 => [
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'htag' => 'राष्ट्रीय-स्वास्थ्य-नीति-2017',
'mart' => 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017'
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(int) 18 => [
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'htag' => '71वें-दौर-की-एनएसएस-रिपोर्ट-सामाजिक-उपभोग-में-भारत-देश-के-प्रमुख-स्वास्थ्य-संकेतक-जून-2015-में-प्रकाशित',
'mart' => '71वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट: सामाजिक उपभोग में भारत देश के प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक (जून 2015 में प्रकाशित)'
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(int) 19 => [
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'htag' => 'ट्रेन्डस्-इन-मेटरनल-मोर्टालिटी-1990-टू-2013',
'mart' => 'ट्रेन्डस् इन मेटरनल मोर्टालिटी 1990 टू 2013'
],
(int) 20 => [
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'htag' => 'यूनिसेफ-द्वारा-प्रस्तुत-कमिटिंग-टू-चाइल्ड-सरवाइवल-अ-प्रामिस-रिन्यूड-प्रोग्रेस-रिपोर्ट-2012',
'mart' => 'यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत कमिटिंग टू चाइल्ड सरवाइवल- अ प्रामिस रिन्यूड, प्रोग्रेस रिपोर्ट-2012'
],
(int) 21 => [
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'htag' => 'विश्व-स्वास्थ्य-संगठन-who-के-ग्लोबल-रिपोर्ट-मोर्टालिटी-अट्रीब्युटेबल-टू-टोबैको2012',
'mart' => ' विश्व स्वास्थ्य संगठन( WHO) के ग्लोबल रिपोर्ट: मोर्टालिटी अट्रीब्युटेबल टू टोबैको(2012) '
],
(int) 22 => [
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'htag' => 'द-नेक्स्ट-रिवाल्यूशन-गीविंग-एवरी-चाईल्ड-द-चान्स-टू-सरवाईव',
'mart' => ' द नेक्स्ट रिवाल्यूशन- गीविंग एवरी चाईल्ड द चान्स टू सरवाईव '
],
(int) 23 => [
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'htag' => 'विमेन-ऑन-द-फ्रन्ट-लाइनस्-ऑव-हेल्थकेयर-स्टेट-ऑव-द-वर्ल्डस्-मदर',
'mart' => 'विमेन ऑन द फ्रन्ट लाइनस् ऑव हेल्थकेयर, स्टेट ऑव द वर्ल्डस् मदर'
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(int) 24 => [
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'htag' => 'रोईंग-डेंजर-ऑव-नान-कम्युनिकेबल-डिजीज-एक्टिंग-नाऊ-टू-रिवर्स-कोर्स',
'mart' => 'रोईंग डेंजर ऑव नान-कम्युनिकेबल डिजीज- एक्टिंग नाऊ टू रिवर्स कोर्स'
],
(int) 25 => [
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'htag' => 'राष्ट्रीय-परिवार-स्वास्थ्य-सर्वेक्षण-यानी-नेशनल-फैमिली-हैल्थ-सर्वे',
'mart' => 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे'
],
(int) 26 => [
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'htag' => 'स्वास्थ्य-एवम्-परिवार-कल्याण-मंत्रालय-के-दस्तावेज-के-अनुसार',
'mart' => 'स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण मंत्रालय के दस्तावेज के अनुसार'
],
(int) 27 => [
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'htag' => 'गवर्नेंस-ऑव-द-हैल्थ-सेक्टर-इंडिया-हैज-द-स्टेट-एबडिकेटेड-इटस्-रोल',
'mart' => 'गवर्नेंस ऑव द हैल्थ सेक्टर इंडिया-हैज द स्टेट एबडिकेटेड इटस् रोल?'
]
]
$insidelink21 = [
(int) 0 => [
'pgno' => (int) 2,
'htag' => '14-से-18-वर्ष-की-आयु-के-युवाnbspकक्षाnbsp2-के-स्तर-का-पाठ-नहीं-पढ़-पा-रहे-हैं-असर-39बियॉन्ड-बेसिक-रिपोर्ट-2023',
'mart' => ' 14 से 18 वर्ष की आयु के युवा&nbsp;कक्षा&nbsp;2 के स्तर का पाठ नहीं पढ़ पा रहे हैं: असर &#39;बियॉन्ड बेसिक रिपोर्ट- 2023 '
],
(int) 1 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => 'असरndash2022-एनुअल-स्टेटस-ऑफ-एज्युकेशन-रिपोर्ट-जारी-पढ़ें-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें',
'mart' => 'असर&ndash;2022 : एनुअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट जारी, पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें '
],
(int) 2 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'झारखंड-में-स्कूली-शिक्षा-पर-संकट-स्कूलnbspकी-भूल-शीर्षक-के-साथ-रिपोर्ट-जारी-पढ़ें-रिपोर्ट-की-खास-बातें',
'mart' => 'झारखंड में स्कूली शिक्षा पर संकट, स्कूल&nbsp;की भूल शीर्षक के साथ रिपोर्ट जारी. पढ़ें रिपोर्ट की खास बातें '
],
(int) 3 => [
'pgno' => (int) 5,
'htag' => '2021-स्टेट-ऑफ-द-एजुकेशन-रिपोर्ट-फॉर-इंडिया-नो-टीचर-नो-क्लास-अक्टूबर-2021-जारी',
'mart' => '2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया: नो टीचर, नो क्लास (अक्टूबर, 2021 जारी)'
],
(int) 4 => [
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'htag' => 'नेशनल-कोलिशन-ऑन-एजुकेशन-इमरजेंसी-ncee-ने-क्रीज-एंगुइस-नाम-से-एक-रिपोर्ट-जारी-की-हैमार्च-2022-में',
'mart' => 'नेशनल कोलिशन ऑन एजुकेशन इमरजेंसी (NCEE) ने -क्रीज एंगुइस- नाम से एक रिपोर्ट जारी की है(मार्च,2022 में)'
],
(int) 5 => [
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'htag' => 'इंडिया-नीड्स-टू-लर्न-ए-केस-फॉर-कीपिंग-स्कूल्स-ओपन-जनवरी-2022-में-जारी',
'mart' => 'इंडिया नीड्स टू लर्न - ए केस फॉर कीपिंग स्कूल्स ओपन (जनवरी 2022 में जारी)'
],
(int) 6 => [
'pgno' => (int) 8,
'htag' => 'शिक्षा-पर-सोलहवीं-वार्षिक-स्थिति-रिपोर्ट-ग्रामीण-2021-17-नवंबर-2021-को-जारी',
'mart' => 'शिक्षा पर सोलहवीं वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ग्रामीण) 2021 (17 नवंबर, 2021 को जारी)'
],
(int) 7 => [
'pgno' => (int) 9,
'htag' => 'लॉक्ड-आउट-इमरजेंसी-रिपोर्ट-ऑन-स्कूल-एजुकेशन',
'mart' => 'लॉक्ड आउट: इमरजेंसी रिपोर्ट ऑन स्कूल एजुकेशन'
],
(int) 8 => [
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'htag' => 'पर्फोरमेंस-ग्रेडिंग-इंडेक्स-पीजीआई-2019-20-फॉर-स्टेट्स-एंड-यूनियन-टेरिटरीज-जून-2021-में-जारी',
'mart' => 'पर्फोरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) 2019-20 फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज (जून, 2021 में जारी)'
],
(int) 9 => [
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'htag' => 'covid-19-एंड-स्कूल-क्लोजर-वन-ईयर-ऑफ-एजुकेशन-डिसरप्शन-मार्च-2021-में-जारी',
'mart' => 'COVID-19 एंड स्कूल क्लोजर: वन ईयर ऑफ एजुकेशन डिसरप्शन (मार्च, 2021 में जारी)'
],
(int) 10 => [
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'htag' => 'असर-aser-2020-वेव-1-फॉर-रूरल-एरियाज-अक्टूबर-2020-में-जारी',
'mart' => 'असर (ASER) 2020 वेव -1 फॉर रूरल एरियाज (अक्टूबर, 2020 में जारी)'
],
(int) 11 => [
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'htag' => 'असर-2019-aser-2019-lsquoअर्ली-इयर्सrsquo-जनवरी-2020-में-जारी',
'mart' => 'असर-2019 (ASER 2019) &lsquo;अर्ली इयर्स&rsquo; (जनवरी 2020 में जारी)'
],
(int) 12 => [
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'htag' => 'एनएसएस-75th-राउंड-रिपोर्ट-भारत-में-शिक्षा-पर-घरेलू-सामाजिक-उपभोग-के-प्रमुख-संकेतक-nbsp',
'mart' => 'एनएसएस 75th राउंड रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक &nbsp;'
],
(int) 13 => [
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'htag' => 'एनुअल-स्टेटस्-ऑफ-एजुकेशन-रिपोर्टअसर-2017के-मुख्य-तथ्य',
'mart' => 'एनुअल स्टेटस् ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट(असर 2017)के मुख्य तथ्य'
],
(int) 14 => [
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'htag' => 'एनुअल-स्टेटस-ऑफ-एजुकेशनअसर-रिपोर्ट-2016',
'mart' => 'एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन(असर) रिपोर्ट 2016'
],
(int) 15 => [
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'htag' => 'स्टेटस्-ऑफ-एजुकेशन-एंड-वोकेशनल-ट्रेनिंग-इन-इंडिया-एनएसएसओ-68वें-दौर-की-गणना-पर-आधारित-रिपोर्ट-2015-को-जारी',
'mart' => 'स्टेटस् ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन इंडिया, एनएसएसओ, 68वें दौर की गणना पर आधारित रिपोर्ट, 2015 को जारी'
],
(int) 16 => [
'pgno' => (int) 18,
'htag' => 'एनुअल-स्टेटस्-ऑव-एजुकेशन-रिपोर्टअसर',
'mart' => 'एनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट(असर)'
],
(int) 17 => [
'pgno' => (int) 19,
'htag' => 'एनुअल-स्टेटस्-ऑव-एजुकेशन-रिपोर्टअसर',
'mart' => 'एनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट(असर)'
],
(int) 18 => [
'pgno' => (int) 20,
'htag' => 'चाइल्ड-राइट-एंड-यू-क्राई-द्वारा-प्रस्तुत-लर्निंग-ब्लॉक-नामक-अध्ययनजून-2013',
'mart' => 'चाइल्ड राइट एंड यू (क्राई) द्वारा प्रस्तुत लर्निंग ब्लॉक नामक अध्ययन(जून 2013)'
],
(int) 19 => [
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'htag' => 'ऐनुअल-स्टेटस्-ऑव-एजुकेशन-रिपोर्टजारी-17-जनवरी-2013-की-मुख्य-बातें',
'mart' => 'ऐनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट(जारी 17 जनवरी 2013) की मुख्य बातें'
],
(int) 20 => [
'pgno' => (int) 22,
'htag' => 'एनुअल-स्टेटस्-ऑव-एजुकेशन-रिपोर्टaser-2011',
'mart' => 'एनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट(ASER) 2011'
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(int) 21 => [
'pgno' => (int) 23,
'htag' => 'एनुअल-स्टेटस्-ऑव-एजुकेशन-रिपोर्ट-2010असर',
'mart' => 'एनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट 2010(असर)'
],
(int) 22 => [
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'htag' => 'एनएसएस-द्वारा-प्रस्तुत-एजुकेशन-इन-इंडिया-२००७-०८-पार्टिसिपेशन-एंड-एक्सपेंडिचर-रिपोर्ट-संख्या-53264-25-2-1-जुलाई-2007ndashजून-2008',
'mart' => 'एनएसएस द्वारा प्रस्तुत एजुकेशन इन इंडिया २००७-०८, पार्टिसिपेशन एंड एक्सपेंडिचर, रिपोर्ट संख्या- 532(64/25.2/1): (जुलाई 2007&ndash;जून 2008)'
],
(int) 23 => [
'pgno' => (int) 26,
'htag' => 'एजुकेशन-फॉर-ऑल-रिपोर्ट-२०१०',
'mart' => 'एजुकेशन फॉर ऑल रिपोर्ट २०१०'
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(int) 24 => [
'pgno' => (int) 28,
'htag' => 'लिटरेसी-एंड-लेवल-ऑफ-एजुकेशन-इन-इंडिया-जुलाई-१९९९-जून-२०००',
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]
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$insidelink22 = []
$insidelink23 = [
(int) 0 => [
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'htag' => 'नीति-आयोग-और-विश्व-खाद्य-कार्यक्रम-ने-मिलकर-सभी-राज्य-केन्द्रशासित-प्रदेशों-में-टेक-होम-राशन-गुड-प्रैक्टिसnbsp-शीर्षक-से-एक-रिपोर्ट-प्रकाशित-की-गई-है-2022',
'mart' => 'नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने मिलकर - सभी राज्य/ केन्द्रशासित प्रदेशों में टेक होम राशन गुड प्रैक्टिस&nbsp;- शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है (2022)'
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(int) 1 => [
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'htag' => 'स्कूल-मील्स-इन-इंडिया-nbspट्रैकिंग-स्टेट-गवर्नमेंट-रिस्पांस-टू-covid-19-जनवरी-से-मार्च-2021',
'mart' => 'स्कूल मील्स इन इंडिया -&nbsp;ट्रैकिंग स्टेट गवर्नमेंट रिस्पांस टू COVID-19: जनवरी से मार्च 2021'
],
(int) 2 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'स्टेट-ऑव-स्कूल-फीडिंग-वर्ल्डवाइड-2013-नामक-रिपोर्ट',
'mart' => 'स्टेट ऑव स्कूल फीडिंग वर्ल्डवाइड 2013 नामक रिपोर्ट'
],
(int) 3 => [
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'htag' => 'मिड-डे-मील-विषयक-राष्ट्रीय-परामर्ष-परिषद-की-सिफारिशों-के-अनुसार',
'mart' => 'मिड डे मील विषयक राष्ट्रीय परामर्ष परिषद की सिफारिशों के अनुसार'
],
(int) 4 => [
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'htag' => 'मीड-डे-मील-योजना-सरकार-का-तर्क',
'mart' => 'मीड डे मील योजना- सरकार का तर्क'
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(int) 5 => [
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'mart' => 'मिड मील योजना-क्या कहते हैं सर्वेक्षण?'
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(int) 6 => [
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'htag' => 'सीएजी-द्वारा-प्रस्तुत-द-परफार्मेंस-ऑडिट-ऑन-नेशनल-प्रोग्राम-फॉर-न्यूट्रीशनल-सपोर्ट-टू-प्राइमरी-एजुकेशनमिड-डे-मील-स्कीम',
'mart' => 'सीएजी द्वारा प्रस्तुत द परफार्मेंस ऑडिट ऑन नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रीशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन(मिड डे मील स्कीम)'
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(int) 7 => [
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'htag' => 'द-परफार्मेंस-ऑडिट-ऑन-नेशनल-प्रोग्राम-फॉर-न्यूट्रीशनल-सपोर्ट-टू-प्राइमरी-एजुकेशनमीड-डे-मील-स्कीम-रिपोर्ट-संख्या-पीए-१३२००८',
'mart' => 'द परफार्मेंस ऑडिट ऑन नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रीशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन(मीड डे मील स्कीम)-रिपोर्ट संख्या-पीए १३(२००८)'
]
]
$insidelink24 = [
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'htag' => 'इमर्जेंस-ऑव-एमएफआई-एंड-द-ग्रोथ-ऑव-माइक्रो-फाइनेंस-सेक्टर-इन-इंडिया',
'mart' => 'इमर्जेंस ऑव एमएफआई एंड द ग्रोथ ऑव माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया'
],
(int) 1 => [
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'htag' => 'बेस्ट-प्रैक्टिसेज-फाव्लोड-बाई-लीडिंग-एमएफआई',
'mart' => 'बेस्ट प्रैक्टिसेज फाव्लोड बाई लीडिंग एमएफआई'
],
(int) 2 => [
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'htag' => 'माइक्रो-क्रेडिट-रेटिंग-इंटरनेशनल-लिमिटेड-के-दस्तावेज-के-अनुसार',
'mart' => 'माइक्रो क्रेडिट रेटिंग इंटरनेशनल लिमिटेड के दस्तावेज के अनुसार'
],
(int) 3 => [
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'htag' => 'भारतीय-रिजर्व-बैंक-का-आकलन',
'mart' => 'भारतीय रिजर्व बैंक का आकलन '
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'htag' => 'वर्ष-2022-तक-किसानों-की-आमदनी-दोगुना-करने-केnbsp-लक्ष्य-के-अनुरूप-कृषि-मंत्रालय-की-पहल-तथा-नीतियां',
'mart' => 'वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने के&nbsp; लक्ष्य के अनुरूप कृषि मंत्रालय की पहल तथा नीतियां'
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'mart' => 'राष्ट्रीय किसान आयोग'
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(int) 2 => [
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'htag' => 'खेतिहर-कर्ज-पर-केंद्रित-विशेषज्ञ-समूहएक्सपर्ट-ग्रुप-के-दस्तावेजजुलाई-2007-के-अनुसार',
'mart' => ' खेतिहर कर्ज पर केंद्रित विशेषज्ञ समूह(एक्सपर्ट ग्रुप) के दस्तावेज(जुलाई 2007) के अनुसार '
]
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'htag' => 'राष्ट्रीय-अपराध-रिकॉर्ड-ब्यूरो-ने-एक्सीडेंटल-डेथ्स-एंड-सुसाइड्स-इन-इंडिया-2021-नाम-से-एक-रिपोर्ट-जारी-की-हैअगस्त-2022-में',
'mart' => 'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने -एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया-2021 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है(अगस्त 2022 में)'
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(int) 1 => [
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'mart' => 'पंजाब में बढ़ रही है किसान आत्महत्याओं की संख्या- कर्जमाफी की मांग तेज.'
],
(int) 2 => [
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'htag' => 'नेशनल-क्राइम-रिकॉर्ड्स-ब्यूरो-द्वारा-जारी-एक्सीडेंटल-डेथ्स-एंड-सुसाइड्स-इन-इंडिया-2020-अक्टूबर-2021-में-जारी',
'mart' => 'नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा जारी एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2020 (अक्टूबर, 2021 में जारी)'
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'mart' => 'एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2019 (सितंबर, 2020 में जारी)'
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(int) 7 => [
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'htag' => 'नेशनल-क्राइम-रिकॉर्ड्स-ब्यूरो-द्वारा-रिपोर्ट-एक्सीडेंटल-डेथ्स-एंड-सुसाइड्स-इन-इंडिया-2016',
'mart' => 'नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा रिपोर्ट एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2016 '
],
(int) 8 => [
'pgno' => (int) 9,
'htag' => 'नेशनल-क्राइम-रिकार्ड-ब्यूरो-की-नई-रिपोर्ट-एक्सीडेन्टल-डेथ्स्-एंड-स्यूसाइड-इन-इंडिया2015-के-कुछ-प्रमुख-तथ्य',
'mart' => ' नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की नई रिपोर्ट एक्सीडेन्टल डेथ्स् एंड स्यूसाइड इन इंडिया(2015) के कुछ प्रमुख तथ्य '
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(int) 9 => [
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'mart' => 'एक्सीडेंटल डेथ्स एंड स्यूसाइड इन इंडिया 2014'
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(int) 10 => [
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'htag' => 'नेशनल-क्राइम-रिकार्ड-ब्यूरो-द्वारा-प्रकाशित-एक्सीडेंटल-डेथ-एंड-स्यूसाइड-इन-इंडिया-2012-नामक-दस्तावेज',
'mart' => 'नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित एक्सीडेंटल डेथ एंड स्यूसाइड इन इंडिया-2012 नामक दस्तावेज'
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'htag' => 'फार्मस्-स्यूसाइड-फैक्ट-एंड-पॉसिबल-प़लिसी-इन्टरवेंशनस्२००६',
'mart' => 'फार्मस् स्यूसाइड- फैक्ट एंड पॉसिबल प़लिसी इन्टरवेंशनस्(२००६)'
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(int) 13 => [
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'mart' => 'फार्मस् स्यूसाइड इन इंडिया - एग्ररेरियन क्राइसिस, पाथ ऑव डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स इन कर्नाटक'
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(int) 14 => [
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'htag' => 'के-नटराज-द्वारा-प्रस्तुत-अध्ययन-२००८-फारमरस्-स्यूसाइड-इन-इंडिया-मैग्नीट्यूडस्-ट्रेन्डस्-एंड-स्पैशियल-पैटर्नस्',
'mart' => 'के नटराज द्वारा प्रस्तुत अध्ययन (२००८) -फारमरस् स्यूसाइड इन इंडिया,मैग्नीट्यूडस् ट्रेन्डस् एंड स्पैशियल पैटर्नस्'
],
(int) 15 => [
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'htag' => 'ह्यूमन-सिक्युरिटी-एंड-द-केस-ऑव-फार्मर-ऐन-एक्सपोलेरेशन२००७',
'mart' => 'ह्यूमन सिक्युरिटी एंड द केस ऑव फार्मर-ऐन एक्सपोलेरेशन(२००७)'
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(int) 16 => [
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'htag' => 'सीपी-चंद्रशेखर-और-जयति-घोष-द्वारा-प्रस्तुत-आलेख-बर्डेन-ऑव-फार्मरस्-डेट',
'mart' => 'सीपी चंद्रशेखर और जयति घोष द्वारा प्रस्तुत आलेख बर्डेन ऑव फार्मरस् डेट'
]
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'mart' => 'Key Indicators of Situation Assessment Survey of Agricultural Households in India (January, 2013- December, 2013)'
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(int) 1 => [
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'htag' => 'कृषिगत-कर्जमाफी-और-ऋणराहत-से
संबंधित-कंपट्रोलर-एंड-ऑडिटर-जेनरल-ऑव-इंडिया-द्वारा-प्रस्तुत-रिपोर्ट-नंबर
32013',
'mart' => 'कृषिगत कर्जमाफी और ऋणराहत से
संबंधित कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जेनरल ऑव इंडिया द्वारा प्रस्तुत- रिपोर्ट नंबर
3(2013)'
],
(int) 2 => [
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'htag' => 'सिचुएशन-एसेसमेंट-सर्वे-ऑव-फार्मरस्-इनडेटेनेस-ऑव-फार्मर-हाऊसहोल्ड-जनवरी-दिसंबर-२००३',
'mart' => 'सिचुएशन एसेसमेंट सर्वे ऑव फार्मरस् इनडेटेनेस ऑव फार्मर हाऊसहोल्ड (जनवरी-दिसंबर २००३)'
],
(int) 3 => [
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'htag' => 'बीटी-कॉटन-एंड-फार्मर-स्यूस्याइड-नामक-दस्तावेज२००८-आईएफपीआरआई',
'mart' => 'बीटी कॉटन-एंड फार्मर स्यूस्याइड नामक दस्तावेज(२००८,आईएफपीआरआई)'
]
]
$insidelink28 = [
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'htag' => 'क्या-है-आईपीसीसी-की-संश्लेषण-रिपोर्ट-जानिए-प्रमुख-बातें-20-मार्च-2023-को-जारीnbsp',
'mart' => 'क्या है आईपीसीसी की संश्लेषण रिपोर्ट? जानिए प्रमुख बातें, 20 मार्च, 2023 को जारी&nbsp;'
],
(int) 1 => [
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'htag' => 'नेशनल-कंपाइलेशन-ऑन-डायनेमिक-ग्राउंड-वाटर-रिसोर्सेज-ऑफ-इंडिया-2022-अक्टूूूबरnbsp2022-में-जारी-भूमिगत-जल-की-आवक-में-हुई-बढ़ोतरीndashरिपोर्टnbsp',
'mart' => 'नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, 2022| अक्टूूूबर&nbsp;2022 में जारी, भूमिगत जल की आवक में हुई बढ़ोतरी&ndash;रिपोर्ट&nbsp;'
],
(int) 2 => [
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'htag' => 'संयुक्zwjत-राष्zwjट्र-मरुस्zwjथलीकरण-रोकथाम-कन्zwjवेंशनnbspयानी-unccd-नेnbspएक-रिपोर्ट-जारी-की-है-नाम-है-drought-in-numbers-2022-restoration-for-readiness-and-resilience-13-जुलाई',
'mart' => 'संयुक्&zwj;त राष्&zwj;ट्र मरुस्&zwj;थलीकरण रोकथाम कन्&zwj;वेंशन&nbsp;यानी UNCCD ने&nbsp;एक रिपोर्ट जारी की है. नाम है- Drought in Numbers 2022: Restoration for Readiness and Resilience-13 जुलाई'
],
(int) 3 => [
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'htag' => 'भारत-वन-स्थिति-रिपोर्ट-2021-13-जनवरी-2022nbspको-प्रकाशित',
'mart' => 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 (13 जनवरी, 2022&nbsp;को प्रकाशित)'
],
(int) 4 => [
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'htag' => 'पिछले-काफी-समय-से-मानव-ने-अपने-कामों-से-धरती-का-तापमन-बढ़ा-दिया-है-13-जुलाई',
'mart' => 'पिछले काफी समय से मानव ने अपने कामों से धरती का तापमन बढ़ा दिया है.13 जुलाई'
],
(int) 5 => [
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'htag' => 'बिहार-में-जलवायु-संकट-के-कारण-बढ़े-हीट-वेव-और-वज्रपात-का-आकलन-और-उसे-रोकने-का-आकलन',
'mart' => 'बिहार में जलवायु संकट के कारण बढ़े हीट वेव और वज्रपात का आकलन और उसे रोकने का आकलन'
],
(int) 6 => [
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'htag' => 'भारत-में-जलवायु-परिवर्तन-की-लागत-भारत-के-सामने-आने-वाले-जलवायु-संबंधी-जोखिमों-की-समीक्षा-और-उनकी-आर्थिक-और-सामाजिक-लागत-जून-2021-में-जारी',
'mart' => ' भारत में जलवायु परिवर्तन की लागत: भारत के सामने आने वाले जलवायु संबंधी जोखिमों की समीक्षा, और उनकी आर्थिक और सामाजिक लागत (जून 2021 में जारी) '
],
(int) 7 => [
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'htag' => 'संयुक्त-राष्ट्र-फ्रेमवर्कnbspकन्वेंशन-ऑन-क्लाइमेट-चेंज-के-लिए-भारत-की-तीसरी-द्विवार्षिक-अद्यतन-रिपोर्ट-फरवरी-2021-में-जारी',
'mart' => 'संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क&nbsp;कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए भारत की तीसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (फरवरी 2021 में जारी)'
],
(int) 8 => [
'pgno' => (int) 10,
'htag' => 'भारतीय-रिज़र्व-बैंक-की-वार्षिक-रिपोर्ट-2019-20-अगस्त-2020-में-जारी',
'mart' => 'भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 (अगस्त, 2020 में जारी)'
],
(int) 9 => [
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'htag' => 'असेसमेंट-ऑफ-क्लाइमेट-चेंज-ओवर-द-इंडियन-रीजनजून-2020-में-जारी',
'mart' => 'असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन(जून 2020 में जारी)'
],
(int) 10 => [
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'htag' => 'आर्थिक-सर्वेक्षण-2017-18-खंड-1-जनवरी-2018-में-जारी',
'mart' => 'आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18, खंड -1 (जनवरी, 2018 में जारी)'
],
(int) 11 => [
'pgno' => (int) 13,
'htag' => 'सुपर-स्ट्रॉ-मैनेजमेंट-सिस्टम-फिटेड-कंबाइन-और-टर्बो-हैप्पी-सीडर-का-उपयोग-कर-चावल-गेहूं-केnbspअवशेषों-को-जलाने-से-रोकने-के-लिए-नए-व्यवहारिकnbspसमाधान-अक्टूबर-2017',
'mart' => 'सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम-फिटेड कंबाइन और टर्बो हैप्पी सीडर का उपयोग कर चावल-गेहूं के&nbsp;अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए नए व्यवहारिक&nbsp;समाधान (अक्टूबर 2017)'
],
(int) 12 => [
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'htag' => 'सार्क-इंडिया-कंट्री-रिपोर्ट-2015-स्टैस्टिस्टिकल-अप्रेजल',
'mart' => 'सार्क-इंडिया कंट्री रिपोर्ट 2015: स्टैस्टिस्टिकल अप्रेजल'
],
(int) 13 => [
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'htag' => 'स्टेट-ऑव-एन्वायरन्मेंट-रिपोर्ट-इंडिया-२००९',
'mart' => 'स्टेट ऑव एन्वायरन्मेंट रिपोर्ट इंडिया, २००९'
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(int) 14 => [
'pgno' => (int) 17,
'htag' => 'इंटरनेशनल-पैनल-ऑन-क्लाइमेट-चेंज-द्वारा-प्रस्तुत-क्लाइमेट-चेंज-२००७-सिंथेसिस-रिपोर्ट',
'mart' => 'इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा प्रस्तुत क्लाइमेट चेंज २००७- सिंथेसिस रिपोर्ट'
],
(int) 15 => [
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'htag' => 'क्लाइमेंट-चेंज-इंडियाज-परसेप्शन-पोजीशनस्-nbspnbsp-पॉलिसिज्-एंड-पॉसिब्लिटिज्',
'mart' => 'क्लाइमेंट चेंज-इंडियाज परसेप्शन, पोजीशनस्,&nbsp;&nbsp; पॉलिसिज् एंड पॉसिब्लिटिज्'
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$insidelink29 = [
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'htag' => 'एसेसिंग-एग्रीकल्चरल-सस्टेनेबेलिटी-ओवर-अ-60-इयर-पीरियड-इन-रुरल-ईस्टर्न-इंडिया',
'mart' => 'एसेसिंग एग्रीकल्चरल सस्टेनेबेलिटी ओवर अ 60 इयर पीरियड इन रुरल ईस्टर्न इंडिया'
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(int) 1 => [
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'mart' => 'वेज ऑर नॉन वेज:इंडिया ऐट क्रासरोड '
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(int) 2 => [
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'htag' => 'जयंत-साठे-पी-आर-शुक्ल-एन-एच-रवीन्द्रनाथ-द्वारा-प्रस्तुत-अध्ययन-क्लाइमेट-चेंज-सस्टेनेबल-डेवलपमेंट-एंड-इंडिया-ग्लोबल-एंड-नेशनल-कंसर्नस्',
'mart' => 'जयंत साठे, पी आर शुक्ल, एन एच रवीन्द्रनाथ द्वारा प्रस्तुत अध्ययन - क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंडिया- ग्लोबल एंड नेशनल कंसर्नस्'
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(int) 3 => [
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'htag' => 'आईएफएडी-द्वारा-प्रस्तुत-क्लाइमेट-चेंजmdashबिल्डिंग-द-रेजिलेंस-ऑव-पुअर-रुरल-क्मयुनिटीज',
'mart' => 'आईएफएडी द्वारा प्रस्तुत क्लाइमेट चेंज&mdash;बिल्डिंग द रेजिलेंस ऑव पुअर रुरल क्मयुनिटीज '
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(int) 4 => [
'pgno' => (int) 6,
'htag' => 'इंटरनेशनल-असेसमेंट-ऑव-एग्रीकल्चर-नॉलेज-साईंस-एंड-टेकनॉलोजी-फॉर-डेवलेपमेंट',
'mart' => 'इंटरनेशनल असेसमेंट ऑव एग्रीकल्चर नॉलेज, साईंस एंड टेकनॉलोजी फॉर डेवलेपमेंट'
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(int) 5 => [
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'htag' => 'द-वर्ल्ड-ऑव-ऑर्गेनिक-एग्रीक्लचर-स्टैटिक्स-एंड-इमर्जिंग-ट्रेन्डस्-2009',
'mart' => 'द वर्ल्ड ऑव ऑर्गेनिक एग्रीक्लचर- स्टैटिक्स एंड इमर्जिंग ट्रेन्डस् 2009'
]
]
$insidelink30 = [
(int) 0 => [
'pgno' => (int) 2,
'htag' => 'भारत-के-नियन्त्रक-एवं-महालेखापरीक्षक-ने-भूमिगत-जल-के-प्रबंधन-एवं-नियमन-पर-एक-महत्वपूर्ण-रिपोर्ट-जारी-की-है',
'mart' => 'भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ने भूमिगत जल के प्रबंधन एवं नियमन पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है'
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(int) 1 => [
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'htag' => 'एनएसएस-रिपोर्ट-नंबर-584-भारत-में-पेयजल-साफ-सफाई-स्वच्छता-और-आवास-की-स्थिति-जुलाई-2018-से-दिसंबर-2018',
'mart' => ' एनएसएस रिपोर्ट नंबर 584: भारत में पेयजल, साफ-सफाई, स्वच्छता और आवास की स्थिति, जुलाई 2018 से दिसंबर 2018 '
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(int) 2 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'नीति-आयोग-द्वारा-प्रस्तुत-कंपोजिट-वाटर-मैनेजमेंट-इंडेक्ससमग्र-जल-प्रबंधन-सूचकांक-जून-2018',
'mart' => 'नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स(समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, जून 2018)'
],
(int) 3 => [
'pgno' => (int) 5,
'htag' => 'विश्व-स्वास्थ्य-संगठन-यूनिसेफ-ज्वाईंट-मॉनिटरिंग-रिपोर्ट-2012-प्रोग्रेस-ऑन-ड्रिंकिंग-वाटर-एंड-सैनिटेशन',
'mart' => 'विश्व स्वास्थ्य संगठन/ यूनिसेफ ज्वाईंट मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2012: प्रोग्रेस ऑन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन'
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(int) 4 => [
'pgno' => (int) 6,
'htag' => 'वाटरऐड-द्वारा-प्रस्तुत-ऑफ-ट्रैक-ऑफ-टारगेट-व्हाई-इन्वेस्टमेंट-इन-वाटर-सैनिटेशन-एंड-हायजीन-इज-नॉट-रीचिंग-दोज-हू-नीड-इट-मोस्ट-2011',
'mart' => 'वाटरऐड द्वारा प्रस्तुत ऑफ ट्रैक, ऑफ टारगेट- व्हाई इन्वेस्टमेंट इन वाटर, सैनिटेशन एंड हायजीन इज नॉट रीचिंग दोज हू नीड इट मोस्ट (2011)'
],
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'pgno' => (int) 12,
'htag' => 'स्टेट-ऑफ़-वर्किंग-इंडिया-2019',
'mart' => 'स्टेट ऑफ़ वर्किंग इंडिया 2019'
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(int) 12 => [
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'htag' => 'स्टेट-ऑफ़-वर्किंग-इंडिया-2018',
'mart' => ' स्टेट ऑफ़ वर्किंग इंडिया 2018 '
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(int) 13 => [
'pgno' => (int) 14,
'htag' => 'लेबर-ब्यूरोचंडीगढ़-के-पांचवें-सालाना-एम्पलॉयमेंट-अनएम्पलॉयमेंट-सर्वे2015-16-के-खंड-1-सितंबर-2016-में-जारी-के-मुख्य-तथ्य',
'mart' => 'लेबर ब्यूरो(चंडीगढ़) के पांचवें सालाना एम्पलॉयमेंट-अनएम्पलॉयमेंट सर्वे(2015-16) के खंड-1( सितंबर 2016 में जारी) के मुख्य तथ्य'
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(int) 14 => [
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'htag' => 'एम्पलॉयमेंट-एंड-अनएम्पलॉमेंट-सिचुएशन-अमांग-सोशल-ग्रुप्स-इन-इंडियाप्रकाशित-जनवरी-2015',
'mart' => 'एम्पलॉयमेंट एंड अनएम्पलॉमेंट सिचुएशन अमांग सोशल ग्रुप्स इन इंडिया(प्रकाशित जनवरी 2015)'
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(int) 15 => [
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'htag' => 'स्टेटस-ऑव-एजुकेशन-एंड-वोकेशनल-ट्रेनिंग-इन-इंडिया-एनएसएसओ',
'mart' => 'स्टेटस ऑव एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन इंडिया-एनएसएसओ'
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(int) 16 => [
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'htag' => 'ग्लोबल-एम्पलॉयमेंट-ट्रेन्डस्-रिकवरिंग-फ्राम-सेकेंड-जॉब-डिप',
'mart' => ' ग्लोबल एम्पलॉयमेंट ट्रेन्डस्- रिकवरिंग फ्राम सेकेंड जॉब डिप '
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(int) 17 => [
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'htag' => 'की-इंडीकेटर्स्-ऑव-एम्पलॉयमेंट-एंड-अन-इम्पलॉयमेंट-इन-इंडिया-2009-10',
'mart' => 'की इंडीकेटर्स् ऑव एम्पलॉयमेंट एंड अन-इम्पलॉयमेंट इन इंडिया-2009-10'
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(int) 18 => [
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'htag' => 'नेशनल-सैंपल-सर्वे-की-भारत-में-रोजगार-और-बेरोजगारी-की-स्थिति-पर-केंद्रित-६२-वें-दौर-की-गणना',
'mart' => 'नेशनल सैंपल सर्वे की भारत में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति पर केंद्रित ६२ वें दौर की गणना'
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(int) 19 => [
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'htag' => 'लेबर-ब्यूरो-द्वारा-प्रस्तुत-रिपोर्ट-ऑन-एम्पलॉयमेंट-एंड-अनएम्पलॉयमेंट-सर्वे-2009-10',
'mart' => 'लेबर ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ऑन एम्पलॉयमेंट एंड अनएम्पलॉयमेंट सर्वे (2009-10)'
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(int) 20 => [
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'htag' => 'रिपोर्ट-ऑन-द-कंडीशन-ऑव-वर्क-एंड-प्रोमोशन-ऑव-लाइवलीहुड-इन-द-अन-आर्गनाइज्ड-सेक्टर',
'mart' => 'रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑव वर्क एंड प्रोमोशन ऑव लाइवलीहुड इन द अन-आर्गनाइज्ड सेक्टर'
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(int) 21 => [
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'htag' => 'टाटा-इंस्टीट्यूट-ऑव-सोशल-साइंसेज-और-एडको-इंस्टीट्यूट-लंदन-द्वारा-तैयार-द-इंडिया-लेबर-मार्केट-रिपोर्ट२००८',
'mart' => 'टाटा इंस्टीट्यूट ऑव सोशल साइंसेज और एडको इंस्टीट्यूट,लंदन द्वारा तैयार द इंडिया लेबर मार्केट रिपोर्ट(२००८)'
]
],
'insidelink1' => [
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'htag' => 'वर्ल्ड-डेवलपमेंट-रिपोर्टndash2023-जारी-पढ़ें-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें',
'mart' => ' वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट&ndash;2023 जारी, पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें'
],
(int) 1 => [
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'htag' => 'पुरुषों-की-तुलना-में-महिलाओं-में-प्रवसन-दर-अधिक-वहीं-गांवों-की-तुलना-में-शहरों-में-प्रवसन-अधिक-रिपोर्ट-14-जून-2022',
'mart' => 'पुरुषों की तुलना में महिलाओं में प्रवसन दर अधिक, वहीं गांवों की तुलना में शहरों में प्रवसन अधिक. रिपोर्ट.14 जून,2022'
],
(int) 2 => [
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'htag' => 'विश्वभर-में-वर्ष-2021-के-दौरान-आठ-करोड़-90-लाख-लोगों-को-डर-हिंसा-और-विवाद-के-कारण-घर-छोड़ना-पड़ा-संयुक्zwjत-राष्zwjट्र-शरणार्थी-उच्zwjचायुक्zwjत-कार्यालय-यूएनएचसीआर-ने-एकnbspरिपोर्टnbspजारी-की-है-',
'mart' => 'विश्वभर में वर्ष 2021 के दौरान आठ करोड़ 90 लाख लोगों को डर,हिंसा और विवाद के कारण घर छोड़ना पड़ा. संयुक्&zwj;त राष्&zwj;ट्र शरणार्थी उच्&zwj;चायुक्&zwj;त कार्यालय (यूएनएचसीआर) ने एक&nbsp;रिपोर्ट&nbsp;जारी की है.'
],
(int) 3 => [
'pgno' => (int) 5,
'htag' => 'वॉयस-ऑफ-द-इनविजिबल-सिटिजन्स-ii-वन-ईयर-ऑफ-कोविड-19-ndash-क्या-हम-भारत-में-आंतरिक-पलायन-पैटर्न-में-बदलाव-देख-रहे-हैं-25-जून-2021-को-जारी-',
'mart' => ' वॉयस ऑफ द इनविजिबल सिटिजन्स II: वन ईयर ऑफ कोविड-19 &ndash; क्या हम भारत में आंतरिक पलायन पैटर्न में बदलाव देख रहे हैं? (25 जून, 2021 को जारी), '
],
(int) 4 => [
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'htag' => 'नो-कंट्री-फॉर-वर्कर्स-द-covid-19-सेकेंड-वेव-लोकल-लॉकडाउन-एंड-माइग्रेंट-वर्कर-डिस्ट्रेस-इन-इंडिया-16-जून-2021-को-जारी',
'mart' => ' नो कंट्री फॉर वर्कर्स: द COVID-19 सेकेंड वेव, लोकल लॉकडाउन एंड माइग्रेंट वर्कर डिस्ट्रेस इन इंडिया (16 जून, 2021 को जारी) '
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(int) 5 => [
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'htag' => 'nbspcovid-19-इमर्जेंस-स्प्रेड-एंड-इट्स-इम्पैक्ट-ऑन-द-इंडियन-इकोनॉमी-एंड-माइग्रेंट-वर्कर्स-अप्रैल-2021-में-जारीnbsp',
'mart' => '&nbsp;COVID-19: इमर्जेंस, स्प्रेड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी एंड माइग्रेंट वर्कर्स (अप्रैल 2021 में जारी)&nbsp;'
],
(int) 6 => [
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'htag' => 'भारत-में-प्रवासी-निर्माण-श्रमिकों-पर-covid-19-महामारी-के-प्रभाव-दिसंबर-2020-में-जारी',
'mart' => ' भारत में प्रवासी निर्माण श्रमिकों पर COVID-19 महामारी के प्रभाव (दिसंबर 2020 में जारी) '
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(int) 7 => [
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'htag' => 'lsquoगारमेंट-वर्कर्स-इन-इंडियाज-लॉकडाउन-सेमी-स्टारवेसन-एंड-डी-ह्युमनाइजेशन-लीड-टू-एक्सोडसrsquo-जून-2020-में-जारी',
'mart' => '&lsquo;गारमेंट वर्कर्स इन इंडियाज लॉकडाउन सेमी स्टारवेसन एंड डी-ह्युमनाइजेशन लीड टू एक्सोडस&rsquo; (जून 2020 में जारी)'
],
(int) 8 => [
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'htag' => 'lsquoटू-लीव-या-नॉट-टू-लीव-लॉकडाउन-माइग्रेंट-वर्कर्स-एंड-देयर-जर्नीज्-होमrsquo',
'mart' => '&lsquo;टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम&rsquo;'
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(int) 9 => [
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'htag' => 'lsquoअनलॉकिंग-द-अर्बन-रीमैजिनिंग-माइग्रेंट-लाइव्स-इन-सिटीज-पोस्ट-कोविड-19rsquo1-मई-2020-को-जारी',
'mart' => '&lsquo;अनलॉकिंग द अर्बन: रीमैजिनिंग माइग्रेंट लाइव्स इन सिटीज पोस्ट-कोविड-19&rsquo;(1 मई, 2020 को जारी)'
],
(int) 10 => [
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'htag' => 'इंटरस्टेट-माइग्रेंट्स-पॉलिसी-इंडेक्स-impex-2019',
'mart' => 'इंटरस्टेट माइग्रेंट्स पॉलिसी इंडेक्स (IMPEX) 2019'
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(int) 11 => [
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'htag' => 'कोविड19-से-उपजी-अनिश्चितता-के-साए-में-प्रवासी-मजदूरों-की-बात',
'mart' => 'कोविड19 से उपजी अनिश्चितता के साए में - प्रवासी मजदूरों की बात'
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(int) 12 => [
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'htag' => '39covid-19-क्राइसिस-थ्रू-ए-माइग्रेशन-लेंस39-22-अप्रैल-2020-को-जारी',
'mart' => '&#39;COVID-19 क्राइसिस थ्रू ए माइग्रेशन लेंस&#39; (22 अप्रैल, 2020 को जारी)'
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(int) 13 => [
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'htag' => '21-डेज-एंड-काउंटिंग-covid-19-लॉकडाउन-प्रवासी-मजदूर-और-भारत-में-कल्याणकारी-उपायों-की-अपर्याप्तता',
'mart' => '21 डेज एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, प्रवासी मजदूर और भारत में कल्याणकारी उपायों की अपर्याप्तता'
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(int) 14 => [
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'htag' => '21-डेज-एंड-काउंटिंग-covid-19-लॉकडाउन-प्रवासी-मजदूर-और-भारत-में-कल्याणकारी-उपायों-की-अपर्याप्तता',
'mart' => '21 डेज एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, प्रवासी मजदूर और भारत में कल्याणकारी उपायों की अपर्याप्तता'
],
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'htag' => 'अदृश्य-नागरिकों-की-पुकार-देश-के-आतंरिक-प्रवासी-मजदूरों-पर-कोविड--19-लॉकडाउन-के-प्रभाव-का-मूल्यांकन-अप्रैल-2020-में-जारी',
'mart' => 'अदृश्य नागरिकों की पुकार: देश के आतंरिक प्रवासी मजदूरों पर कोविड -19 लॉकडाउन के प्रभाव का मूल्यांकन, (अप्रैल 2020 में जारी)'
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'mart' => ' आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 ( जनवरी, 2017 में जारी) '
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'mart' => '&#39;कॉन्टेस्टिंग स्पेसेस एंड नेगोशिएटिंग डेवेल्पमैंट: ए डॉयलॉग ऑन डोमेस्टिक माइग्रेंटस्, स्टेट एंड इनक्लूसिव सिटीजनशिप इन इंडिया&#39; (25-26 मार्च 2016)'
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'mart' => ' भारत में आंतरिक प्रवासियों का सामाजिक समावेश (2013) &nbsp;'
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'mart' => 'माइग्रेशन इन इंडिया २००७-२००८, नेशनल सैंपल सर्वे,भारत सरकार'
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'mart' => 'मैनेजिंग द एग्जोडस्--ग्राऊंडिंग माइग्रेशन इन इंडिया '
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'htag' => 'योजना-आयोग-द्वारा-प्रस्तुत-११-वीं-पंचवर्षीय-योजना-के-दस्तावेज-के-अनुसार',
'mart' => 'योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत ११ वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार'
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'mart' => 'रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑव वर्क एंड प्रमोशन ऑव लाइवलीहुड इन द अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर'
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(int) 23 => [
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'mart' => 'लार्ज डैम प्रोजेक्टस् एंड डिस्पलेस्मेंट इन इंडिया'
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(int) 24 => [
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'insidelink2' => [
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'mart' => 'सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन इंडिया 2021: व्हाट वी नो एंड हाउ टू स्केल अप (अप्रैल 2021 में जारी)'
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'htag' => 'एल्डरली-इन-इंडिया-प्रोफाइल-एंड-प्रोग्राम्स-2016-के-महत्वपूरण-तथ्य',
'mart' => 'एल्डरली इन इंडिया: प्रोफाइल एंड प्रोग्राम्स 2016 के महत्वपूरण तथ्य'
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(int) 2 => [
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'htag' => 'की-इंडीकेटर्स-ऑफ-एग्रीकल्चरल-हाऊसहोल्ड-इन-इंडिया',
'mart' => 'की इंडीकेटर्स ऑफ एग्रीकल्चरल हाऊसहोल्ड इन इंडिया'
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(int) 3 => [
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'mart' => 'फार्मरस् स्यूसाइड इन इंडिया,मैग्नीट्यूडस् ट्रेन्डस् एंड स्पैशियल पैटर्नस्'
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(int) 5 => [
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'htag' => 'योजना-आयोग-द्वारा-प्रस्तुत-ग्यारहवीं-पंचवर्षीय-योजना-के-दस्तावेज-के-अनुसार',
'mart' => 'योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार'
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(int) 6 => [
'pgno' => (int) 9,
'htag' => 'सिचुएशन-असेसमेंट-सर्वे-ऑव-फार्मर-एनएसएसओ',
'mart' => 'सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑव फार्मर-एनएसएसओ'
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(int) 7 => [
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'htag' => 'सम-आस्पेक्टस्-ऑव-ऑपरेशनल-लैंड-होल्डिंग-इन-इंडिया-एनएसएसओ',
'mart' => 'सम आस्पेक्टस् ऑव ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया-एनएसएसओ'
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(int) 8 => [
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'mart' => 'एगरेरियन क्राइसिस एंड डिस्ट्रेस इन रुरल इंडिया'
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'insidelink3' => [
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'htag' => 'एक्सेसिंग-मिनिमम-वेजेस-एविडेंस-फ्रॉम-दिल्ली-4-जुलाई-2022-को-जारीnbsp',
'mart' => ' एक्सेसिंग मिनिमम वेजेस; एविडेंस फ्रॉम दिल्ली (4 जुलाई,2022 को जारी)&nbsp;'
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(int) 1 => [
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'htag' => 'लेवल-एंड-पैटर्न-ऑफ-कंज्यूमर-एक्सपेंडिचर-2011-12प्रकाशित-2014-की-फरवरी',
'mart' => 'लेवल एंड पैटर्न ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर 2011-12(प्रकाशित 2014 की फरवरी)'
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(int) 2 => [
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'mart' => 'रिपोर्ट ऑन कंडीशन ऑव वर्क एंड प्रोमोशन ऑव लाइवलीहुड इन द अन-आर्गनाइज्ड सेक्टर'
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'htag' => 'एनएसओ-की-रिपोर्ट-पिछले-एकnbspदशक-में-कृषि-व-संबद्ध-क्षेत्रों-के-कुल-आउटपुट-में-फसलों-की-हिस्सेदारी-कम-हुई-है-पढ़ें-रिपोर्ट-की-खास-बातें',
'mart' => 'एनएसओ की रिपोर्ट: पिछले एक&nbsp;दशक में कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के कुल आउटपुट में फसलों की हिस्सेदारी कम हुई है. पढ़ें रिपोर्ट की खास बातें'
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(int) 1 => [
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'htag' => '39ग्रामीण-भारत-में-परिवारों-की-स्थिति-का-आकलन-और-परिवारों-की-भूमि-जोत-201939-10-सितंबर-2021nbspको-जारी',
'mart' => '&#39;ग्रामीण भारत में परिवारों की स्थिति का आकलन और परिवारों की भूमि जोत, 2019&#39; (10 सितंबर, 2021&nbsp;को जारी)'
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(int) 2 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'ग्रामीण-भारत-की-गरीब-आबादी-परnbspलॉकडाउन-के-प्रभाव',
'mart' => 'ग्रामीण भारत की गरीब आबादी पर&nbsp;लॉकडाउन के प्रभाव'
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(int) 3 => [
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'htag' => 'स्टेट-ऑव-इंडियन-एग्रीकल्चर-2011-12',
'mart' => 'स्टेट ऑव इंडियन एग्रीकल्चर 2011-12'
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(int) 4 => [
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'htag' => 'कृषि-एवं-सहकारिता-विभाग-कृषि-मंत्रालय-भारत-सरकार-द्वारा-जारी-वार्षिक-रिपोर्ट2010-11',
'mart' => 'कृषि एवं सहकारिता विभाग (कृषि मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट(2010-11)'
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(int) 5 => [
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'htag' => 'इकॉनॉमिक-सर्वे-2010-11',
'mart' => 'इकॉनॉमिक सर्वे-2010-11'
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'htag' => 'एनएसएस-राष्ट्रीय-नमूना-सर्वेक्षण-के-५४-वें-दौर-के-आकलन-पर-आधारित-रिपोर्ट',
'mart' => 'एनएसएस (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण) के ५४ वें दौर के आकलन पर आधारित रिपोर्ट'
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'insidelink5' => [
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'htag' => 'एग्रीकल्चरल-आर-एंड-डी-इन-द-डेवलपिंग-वर्ल्ड-टू-लिटिल-टू-लेट',
'mart' => 'एग्रीकल्चरल आर एंड डी इन द डेवलपिंग वर्ल्ड- टू लिटिल टू लेट?'
],
(int) 1 => [
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'htag' => 'द-वर्किंग-ग्रुप-ऑन-एग्रीकल्चरल
रिसर्च-एंड-एजुकेशन-फॉर-द
एलेवेंथ-फाइव-ईयर-प्लान',
'mart' => 'द वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चरल
रिसर्च एंड एजुकेशन फॉर द
एलेवेंथ फाइव ईयर प्लान'
],
(int) 2 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'योजना
आयोग-द्वारा-प्रस्तुत-ग्यारहवीं
पंचवर्षीय-योजना-के-दस्तावेज
के-तीसरे-खंड-के-अनुसार',
'mart' => 'योजना
आयोग द्वारा प्रस्तुत ग्यारहवीं
पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज
के तीसरे खंड के अनुसार'
]
],
'insidelink6' => [
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'pgno' => (int) 2,
'htag' => 'पंचायत-अनुसूचित-क्षेत्रों-के-लिए-विस्तारित-अधिनियम-1996-pesa-अधिनियम-के-कार्यान्वयन-की-स्थिति-6-अप्रैल-2018-तक',
'mart' => ' पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तारित) अधिनियम, 1996 (PESA अधिनियम) के कार्यान्वयन की स्थिति (6 अप्रैल, 2018 तक) '
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(int) 1 => [
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'htag' => 'रिपोर्ट-ऑन-द-हाईलेवल-कमिटी-ऑन-सोश्यो-इकॉनॉमिक-हैल्थ-एंड-एजुकेशनल-स्टेटस्-ऑफ-ट्राइबल-कम्युनिटीज-ऑफ-इंडिया',
'mart' => 'रिपोर्ट ऑन द हाईलेवल कमिटी ऑन सोश्यो इकॉनॉमिक, हैल्थ एंड एजुकेशनल स्टेटस् ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया'
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(int) 2 => [
'pgno' => (int) 3,
'htag' => 'वनाधिकार-कानून-2006-के-बारे-में-कुछ-बुनियादी-जानकारी',
'mart' => 'वनाधिकार कानून (2006) के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी '
],
(int) 3 => [
'pgno' => (int) 4,
'htag' => 'अजय-दांडेकर-और-चित्रांगदा-चौधरी-द्वारा-प्रस्तुत-nbspपेसा-लेफ्ट-विंग-एक्सट्रीमिज्म-एंड-गवर्नेंस-कन्सर्नस्-एंड-चैलेंजेज-इन-इंडियाज्-ट्रायबल-डिस्ट्रिक्टस्-नामक-रिपोर्ट',
'mart' => 'अजय दांडेकर और चित्रांगदा चौधरी द्वारा प्रस्तुत &nbsp;पेसा, लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज्म एंड गवर्नेंस: कन्सर्नस् एंड चैलेंजेज इन इंडियाज् ट्रायबल डिस्ट्रिक्टस् नामक रिपोर्ट '
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(int) 4 => [
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'htag' => 'एशियन-इंडीजिनस-एंड-ट्राइबल-पीपलस्-नामक-सूचना-स्रोत-के-अनुसार',
'mart' => 'एशियन इंडीजिनस एंड ट्राइबल पीपलस् नामक सूचना स्रोत के अनुसार'
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'htag' => 'नमूना-पंजीकरण-प्रणाली-सैम्पल-रजिस्ट्रेशन-सिस्टम-की-सांख्यिकीय-रिपोर्ट-2020-हुई-जारी-जानिए-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें-',
'mart' => 'नमूना पंजीकरण प्रणाली (सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम) की सांख्यिकीय रिपोर्ट-2020 हुई जारी, जानिए रिपोर्ट की मुख्य बातें.'
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'htag' => 'एक-अनुमान-के-मुताबिक-वर्ष-2023-तक-भारत-कुल-जनसंख्या-के-मामले-में-चीन-को-पछाड़-देगा-11-जुलाई-2022',
'mart' => 'एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2023 तक भारत कुल जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ देगा.11 जुलाई,2022'
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'htag' => 'माई-बॉडी-इज-माई-ओन-अप्रैल-2021-में-जारी',
'mart' => 'माई बॉडी इज माई ओन (अप्रैल, 2021 में जारी)'
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'htag' => 'जस्टिस-डिनाइड-सेक्शुअल-वायलेंस-एंड-इंटरसेक्शनल-डिस्क्रिमिनेशन-बैरियर-टू-एक्सेसिंग-जस्टिस-फॉर-दलित-वीमेन-एंड-गर्ल्स-इन-हरियाणा-नवंबर-2020-में-जारी',
'mart' => 'जस्टिस डिनाइड: सेक्शुअल वायलेंस एंड इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन - बैरियर टू एक्सेसिंग जस्टिस फॉर दलित वीमेन एंड गर्ल्स इन हरियाणा (नवंबर 2020 में जारी)'
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'htag' => 'अगेंस्ट-माय-विल-ndash-डिफाइंग-द-प्रैक्टिसिस-दैट-हार्म-वीमैन-एंड-गर्ल्स-एंड-अंडरमाइन-इक्वॉलिटी-जून-2020-में-जारी',
'mart' => 'अगेंस्ट माय विल &ndash; डिफाइंग द प्रैक्टिसिस दैट हार्म वीमैन एंड गर्ल्स एंड अंडरमाइन इक्वॉलिटी (जून 2020 में जारी)'
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'htag' => '39मातृ-मृत्यु-दर-के-रुझान-सन्-2000-से-2017-तकrsquo-डब्ल्यूएचओ-यूनिसेफ-विश्व-बैंक-समूह-यूएनएफपीए-और-यूनाइटेड-नेशन्स-पोपुलेशन-डिवीजन-द्वारा-जारी-रिपोर्ट-सितंबर-2019-में-जारी',
'mart' => '&#39;मातृ मृत्यु दर के रुझान (सन् 2000 से 2017 तक)&rsquo;: डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, विश्व बैंक समूह, यूएनएफपीए और यूनाइटेड नेशन्स पोपुलेशन डिवीजन द्वारा जारी रिपोर्ट (सितंबर 2019 में जारी)'
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'htag' => 'nbspवूमन-इन-बिजनेस-एंड-मैनेजमेंट-गेनिंग-मोमेंटम-जनवरी-2015-में-प्रकाशित-nbsp',
'mart' => ' &nbsp;वूमन इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट: गेनिंग मोमेंटम (जनवरी 2015 में प्रकाशित) &nbsp;'
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'mart' => 'नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के दस्तावेज क्राइम इन इंडिया 2016 स्टैटिक्स(नवंबर 2017 में जारी)'
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'mart' => 'जाति जनगणना-2011 पर आधारित महिलाओं की प्रधानी वाले परिवारों की दशा बताते कुछ महत्वपूर्ण तथ्य'
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'mart' => 'नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत क्राइम इन इंडिया 2014'
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'mart' => 'ट्रेन्डस् इन मेटरनल मोर्टालिटी 1990 टू 2013'
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'mart' => 'इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली(मार्च 9 2013)'
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'mart' => 'एम्पॉवरिंग द थर्ड बिलियन- विमेन एंड द वर्ल्ड ऑव वर्क इन 2012'
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'mart' => 'क्राईम इन इंडिया-2011'
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'mart' => 'प्रोग्रेस ऑव वर्ल्डस् विमेन- इन परस्युट ऑव जस्टिस 2011-12'
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'mart' => 'रिपोर्ट ऑन कंडीशन ऑव वर्क्स् एं प्रोमोशन ऑव लाइवलीहुड इन अन-ऑर्गनाइज्ड सेक्टर'
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'mart' => 'योजित परिवार नियोजित लिंग-मध्यप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ जिलों में बालिकाओं के गिरते अनुपात पर एक रिपोर्ट'
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'htag' => 'द-स्टेट-ऑफ-रूरल-एम्प्लॉयमेंट-ए-लुक-एट-एमजीनरेगा-एक्रोस-5-स्टेट्स-इन-इंडिया-अक्टूबर-2022-में-जारी',
'mart' => 'द स्टेट ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट; ए लुक एट एमजीनरेगा एक्रोस 5 स्टेट्स इन इंडिया (अक्टूबर 2022 में जारी)'
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'mart' => 'पीपल्स एक्शन फ़ॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी (PAEG) का&nbsp;चौथा&nbsp;मनरेगा ट्रैकर (10 दिसंबर, 2020 को जारी)'
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'mart' => 'तृतीय&nbsp;मनरेगा ट्रैकर (4 सितंबर, 2020 को जारी)'
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'htag' => 'द्वितीय-मनरेगाnbspट्रैकर-17-अगस्त-2020-को-जारी',
'mart' => 'द्वितीय मनरेगा&nbsp;ट्रैकर (17 अगस्त, 2020 को जारी)'
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(int) 4 => [
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'htag' => 'मनरेगा-की-आधिकारिक-वेबसाइट-पर-उपलब्ध-आंकड़ों-के-आलोक-में-7-मई-2018-को-मौजूद-इस-रोजगार-कार्यक्रम-की-स्थिति',
'mart' => 'मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के आलोक में 7 मई 2018 को मौजूद इस रोजगार कार्यक्रम की स्थिति'
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'htag' => 'मनरेगा-के-अंतर्गत-वित्तवर्ष-2017-18-में-हुए-काम-खर्च-तथा-रोजगार-से-संबंधित-नवीनतम-तथ्य',
'mart' => 'मनरेगा के अंतर्गत वित्तवर्ष 2017-18 में हुए काम, खर्च तथा रोजगार से संबंधित नवीनतम तथ्य'
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'htag' => 'परफॉर्मेन्स-इनिशिएटिव्स-एंड-स्ट्रेटजिज्वित्तवर्ष-2015-16-तथा-वित्तवर्ष-2016-17-शीर्षक-ग्रामीण-विकास-मंत्रालय-की-रिपोर्ट',
'mart' => 'परफॉर्मेन्स, इनिशिएटिव्स एंड स्ट्रेटजिज्(वित्तवर्ष 2015-16 तथा वित्तवर्ष 2016-17) शीर्षक ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट'
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'htag' => 'nbspएम्पलॉयमेंट-एंड-अन्एम्पलॉमेंट-सिचुएशन-अमॉग-सोशल-ग्रुप्सप्रकाशित-जनवरी-2015',
'mart' => '&nbsp;एम्पलॉयमेंट एंड अन्एम्पलॉमेंट सिचुएशन अमॉग सोशल ग्रुप्स(प्रकाशित जनवरी 2015) '
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'htag' => 'एमजीनरेगा-समीक्षा-ऐन-एंथोलॉजी-ऑव-रिसर्च-स्टडीज-ऑन-नरेगा-2006-12',
'mart' => 'एमजीनरेगा समीक्षा- ऐन एंथोलॉजी ऑव रिसर्च स्टडीज ऑन नरेगा 2006-12'
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'htag' => 'ग्रामीण-विकास-मंत्रालय-द्वारा-प्रस्तुत-एनुअल-रिपोर्टnbsp-2009-2010',
'mart' => 'ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत एनुअल रिपोर्ट&nbsp; 2009-2010'
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'htag' => 'इम्पलिमेंटेशन-ऑव-द-रुरल-एम्पलायमेंट-गारंटी-एक्ट-इन-इंडिया-स्पैशियल-डायमेंशन-एंड-फिस्कल-इम्पलिकेशनबोर्ड-कालेज',
'mart' => 'इम्पलिमेंटेशन ऑव द रुरल एम्पलायमेंट गारंटी एक्ट इन इंडिया-स्पैशियल डायमेंशन एंड फिस्कल इम्पलिकेशन(बोर्ड कालेज)'
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'mart' => 'द पर्फार्मेंस ऑडिट ऑव द इम्पलीमेंटेशन ऑव नरेगा-2008'
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'mart' => 'इवैल्यूएटिंग परफार्मेंस ऑव नेशनल रुरल एम्पलॉयमेंट गारंटी एक्ट'
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'mart' => 'डिगिंग होल्स एंड फीलिंग देम अगेन?हाऊ फॉर डू पब्लिक वर्क्स इनहेन्स लाइवलीहुड '
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'htag' => 'पढ़िए-2024-25-के-अंतरिम-बजट-की-महत्त्वपूर्ण-बातें',
'mart' => ' पढ़िए 2024-25 के अंतरिम बजट की महत्त्वपूर्ण बातें '
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'htag' => 'पढ़ें-बजट-2023-24-से-जुड़ीं-सभी-ज़रूरी-बातें',
'mart' => ' पढ़ें बजट 2023-24 से जुड़ीं सभी ज़रूरी बातें '
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'mart' => 'केंद्रीय बजट 2022-23'
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'mart' => ' केंद्रीय बजट 2021-22 '
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'mart' => '&nbsp;&lsquo;आत्मनिर्भर भारत पैकेज&rsquo;&nbsp; '
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'mart' => ' गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (दिनांक 26 मार्च 2020) के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का विवरण '
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'mart' => ' केंद्रीय बजट 2020-21 &nbsp;'
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'mart' => ' &nbsp;केंद्रीय बजट 2019-20 '
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'mart' => ' केंद्रीय बजट 2017-18 '
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'mart' => '&nbsp;&nbsp;केंद्रीय बजट भाषण 2015-16 '
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'mart' => ' केंद्रीय बजट भाषण 2014-15 '
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'mart' => '&nbsp; व्हिसिल ब्लोअर बिल- मुख्य बातें&nbsp; '
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'mart' => ' लोकपाल विधेयक- मुख्य बातें '
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'mart' => ' &nbsp;भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक 2011- महत्वपूर्ण तथ्य &nbsp;'
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'mart' => '&nbsp; द ज्यूडिशियल स्टैंडर्डस् एंड अकाऊंटेबिलिटी विधेयक की प्रमुख विशेषताएं&nbsp; '
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'htag' => 'खेतिहर-कर्ज-पर-केंद्रित-विशेषज्ञ-समूहएक्सपर्ट-ग्रुप-के-दस्तावेजजुलाई-2007nbsp',
'mart' => ' खेतिहर कर्ज पर केंद्रित विशेषज्ञ समूह(एक्सपर्ट ग्रुप) के दस्तावेज(जुलाई 2007)&nbsp; '
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'mart' => 'आरटीआई कानून का इस्तेमाल करने पर मार दिए गये बिहार के निवासियों पर एक रिपोर्ट आई है. जानिये रिपोर्ट की मुख्य बातें'
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'mart' => ' स्टेट ऑफ इन्फॉरमेशन कमीशन्स एंड द यूज ऑफ आरटीआई लॉज इन इंडिया रिपोर्ट(रैपिड रिव्यू 4.0)'
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'mart' => 'पीपल्स मॉनीटरिंग ऑफ द आरटीआई रिजिम इन इंडया(2011-13) नामक दस्तावेज'
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'mart' => 'योजना आयोग को विजन फाऊंडेशन द्वारा सौंपे गए दस्तावेज(२००५) के अनुसार'
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'mart' => 'राइट टू इन्फारमेशन-इंटरिम फाइडिंग्स् ऑव पीपल्स फाइडिंग्स ऑव आरटीआई एसेसमेंट(२००८)'
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'mart' => 'सूचना का अधिकार- कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानकों की एक बानगी'
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'htag' => 'विश्वभर-में-वर्ष-2021-के-दौरान-आठ-करोड़-90-लाख-लोगों-को-डर-हिंसा-और-विवाद-के-कारण-घर-छोड़ना-पड़ा-संयुक्zwjत-राष्zwjट्र-शरणार्थी-उच्zwjचायुक्zwjत-कार्यालय-यूएनएचसीआर-ने-एक-रिपोर्ट-जारी-की-है-',
'mart' => 'विश्वभर में वर्ष 2021 के दौरान आठ करोड़ 90 लाख लोगों को डर,हिंसा और विवाद के कारण घर छोड़ना पड़ा-संयुक्&zwj;त राष्&zwj;ट्र शरणार्थी उच्&zwj;चायुक्&zwj;त कार्यालय (यूएनएचसीआर) ने एक रिपोर्ट जारी की है.'
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(int) 1 => [
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'mart' => 'ग्लोबल एस्टीमेटस् 2014 : पीपल डिस्प्लेस्ड बाय डिजास्टर्स'
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'mart' => 'माईग्रेशन एंड जेंडर इन इंडिया नामक रिपोर्ट'
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'mart' => 'SEZs से संबंधित प्रमुख आंकड़े'
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'mart' => 'भारत में बांध, विस्थापन, नीति और कानून विषय पर योजना आयोग का एक अध्ययन'
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'mart' => 'रिपोर्ट: &nbsp;उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल '
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'mart' => 'चाइल्ड राइट एंड यू (क्राई) द्वारा प्रस्तुत लर्निंग ब्लॉक नामक अध्ययन(जून 2013)'
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'mart' => 'क्राई, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत आकलनों'
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(int) 3 => [
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'mart' => 'क्या कहता है भारतीय संविधान'
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द्वारा-प्रस्तुत-सोशल-ऑडिट-नामक-शोधपत्र',
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द्वारा प्रस्तुत सोशल ऑडिट नामक शोधपत्र'
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'mart' => 'नेशनल सैम्पल सर्वे (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण) द्वारा प्रस्तुत ६१ दौर के आकलन (जुलाई २००४-जून २००५) पर आधारित आकलन '
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'mart' => 'सबसे धनी 21 भारतीय अरबपतियों के पास 70 करोड़ भारतीयों से अधिक संपत्ति- ऑक्स्फैम इंडिया, पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें '
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'mart' => 'विशेषज्ञों के एक समूह की न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट फॉर इंडियंस &ndash;रिकमेंडेड डाइटरी एलाउंस एंड एस्टीमेंट एवरेज रिक्वारमेंट नाम से एक रिपोर्ट जारी हुई है (2022'
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'mart' => 'भारत में कुपोषण में आई कमी, 2004-06 से 2019-21 के बीच कुपोषित जनसंख्या&nbsp;घटकर 16 % पर आई- SOFI रिपोर्ट'
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'mart' => 'भारत: व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण 2016-2018 (अक्टूबर 2019 में जारी) (Comprehensive National Nutrition Survey 2016-2018)'
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'mart' => 'भुखमरी और कुपोषण की दशा पर केंद्रित अर्बन हंगामा( Urban HUNGaMA) रिपोर्ट'
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'mart' => 'नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे-4 के आंकड़ों के अनुसार भारत में स्टटिंग और वेस्टिंग के शिकार बच्चों की संख्या'
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'mart' => 'IFPRI द्वारा प्रस्तुत 2015 ग्लोबल न्यूट्रीशन रिपोर्ट: एक्शन एंड अकाउंटबिलिटी टू एडवांस न्यूट्रीशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट'
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'mart' => 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने जारी की मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 , पढ़ें इसकी खास बातें'
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'mart' => 'पढ़िए वैश्विक भुखमरी सूचकांक&ndash;2022 की मुख्य बातें (अक्टूबर 2022 में जारी)'
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'mart' => 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020: वन डिकेड टू जीरो हंगर - लिंकिंग हेल्थ एंड सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स (अक्टूबर, 2020 में जारी)'
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'mart' => 'द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड 2020: ट्रांसफोर्मिंग फूड सिस्टम्स् फॉर अफोर्डेबल हेल्थी डाइट (जुलाई 2020 में जारी) '
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'mart' => 'इटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तुत&nbsp; 2017 ग्लोबल हंगर इंडेक्स: द इन्इक्वलिटिज ऑफ हंगर (2017 के अक्तूबर में प्रकाशित) के मुख्य तथ्य'
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'mart' => 'द स्टेट ऑव फूड इन्सिक्यूरिटी इन द वर्ल्ड 2012'
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'mart' => 'द न्यूट्रीशन बैरोमीटर: गॉजिंग नेशनल रेस्पांसेज टू अंडरन्यूट्रीशन (2012)'
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(int) 17 => [
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'mart' => 'न्यूट्रीशनल इनटेक इन इंडिया 2011-12'
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(int) 18 => [
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'mart' => 'इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तुत 2010 ग्लोबल हंगर इंडेक्स'
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'htag' => 'द-स्टेट-ऑव-फूड-इन्सिक्यूरिटी-इन-द-वर्ल्ड-एड्रेसिंग-फूड-इन्सिक्युरिटी-इन-प्रोट्रैक्टेड-क्राइजेज',
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(int) 22 => [
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'htag' => 'एग्ररेरियन-क्राइसिस-एंड-डिस्ट्रेस-इन-रुरल-इंडियासाल-२००३',
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'htag' => 'यूनिसेफ-की-ldquoस्टेटnbspऑफnbspद-वर्ल्ड्सnbspचिल्ड्रन-रिपोर्टndash2023rdquonbsp21-अप्रैल-23-को-जारी-जीरोndashडोज-बच्चों-के-मामले-में-भारत-को-मिला-पहला-स्थान-पढ़ें-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें',
'mart' => 'यूनिसेफ की &ldquo;स्टेट&nbsp;ऑफ&nbsp;द वर्ल्ड्स&nbsp;चिल्ड्रन रिपोर्ट&ndash;2023&rdquo;&nbsp;21 अप्रैल,23 को जारी; जीरो&ndash;डोज बच्चों के मामले में भारत को मिला पहला स्थान.पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें'
],
(int) 1 => [
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'htag' => 'विश्व-स्वास्थ्य-संगठन-ने-वैश्विक-टीबी-रिपोर्ट-2022-जारी-की-पढ़ें-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें-',
'mart' => 'विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक टीबी रिपोर्ट-2022 जारी की. पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें.'
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(int) 2 => [
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'htag' => 'विश्व-स्वास्थ्य-संगठन-ने-गैर-संचारी-रोगों-पर-एक-पोर्टल-जारी-किया-है-जानिये-मुख्य-बातें',
'mart' => 'विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गैर संचारी रोगों पर एक पोर्टल जारी किया है- जानिये मुख्य बातें'
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(int) 3 => [
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'htag' => 'देश-के-कई-जिलों-में-डॉक्टरों-अस्पतालों-और-आंकड़ों-की-कमी-है-',
'mart' => 'देश के कई जिलों में डॉक्टरों, अस्पतालों और आंकड़ों की कमी है.'
],
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'mart' => 'सिक्योरिंग राइट्स ऑफ पेशेन्ट्स इन इंडिया: लेसंस् फ्रॉम रैपिड सर्वेज ऑन पीपल्स'
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'mart' => 'COVID-19 थर्ड वेव प्रिपेयर्डनेस: चिल्ड्रन वल्नरेबिलिटी एंड रिकवरी'
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(int) 6 => [
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'htag' => 'ऑक्सफैम-इंडियाज-इनइक्वलिटी-रिपोर्ट-2021-इंडियाज-अनइक्वल-हेल्थकेयर-स्टोरी-19-जुलाई-2021-को-जारी',
'mart' => ' ऑक्सफैम इंडियाज इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2021: इंडियाज अनइक्वल हेल्थकेयर स्टोरी (19 जुलाई, 2021 को जारी) '
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(int) 7 => [
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'htag' => 'स्वास्थ्य-और-परिवार-कल्याण-मंत्रालय-द्वारा-ग्रामीण-स्वास्थ्य-सांख्यिकी-2019-20-अप्रैल-2021-में-जारी',
'mart' => 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2019-20 (अप्रैल 2021 में जारी)'
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(int) 8 => [
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'mart' => 'शहरी, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में COVID-19 रोकथाम और प्रबंधन पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)'
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'htag' => 'ए-नेगलेक्टेड-ट्रैजिडी-द-ग्लोबल-बर्डन-ऑफ-स्टिलबर्थ्स-2020-अक्टूबर-2020-में-जारी',
'mart' => 'ए नेगलेक्टेड ट्रैजिडी: द ग्लोबल बर्डन ऑफ स्टिलबर्थ्स, 2020 (अक्टूबर 2020 में जारी)'
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(int) 10 => [
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'htag' => 'सैंपल-रजिस्ट्रेशन-सिस्टम-स्टेटिकल-रिपोर्ट-2018-जून-2020-में-जारी',
'mart' => 'सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टेटिकल रिपोर्ट 2018 (जून 2020 में जारी)'
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(int) 11 => [
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'htag' => 'कोरोना-वायरस-महामारी-से-संबंधित-सवालों-के-जवाब',
'mart' => 'कोरोना वायरस महामारी से संबंधित सवालों के जवाब'
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(int) 12 => [
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'htag' => '15वेंnbspवित्त-आयोग-को-सौंपी-गईnbspस्वास्थ्य-क्षेत्र-2019-पर-उच्च-स्तरीय-समूह-की-रिपोर्टnbsp',
'mart' => '15वें&nbsp;वित्त आयोग को सौंपी गई&nbsp;स्वास्थ्य क्षेत्र (2019) पर उच्च स्तरीय समूह की रिपोर्ट&nbsp;'
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(int) 13 => [
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'htag' => '39मातृ-मृत्यु-दर-के-रुझान-सन्nbsp2000-से-2017-तकrsquo-डब्ल्यूएचओ-यूनिसेफ-विश्व-बैंक-समूह-यूएनएफपीए-और-यूनाइटेड-नेशन्स-पोपुलेशन-डिवीजन-द्वारा-जारी-रिपोर्ट-सितंबर-2019-में-जारी',
'mart' => '&#39;मातृ मृत्यु दर के रुझान (सन्&nbsp;2000 से 2017 तक)&rsquo;: डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, विश्व बैंक समूह, यूएनएफपीए और यूनाइटेड नेशन्स पोपुलेशन डिवीजन द्वारा जारी रिपोर्ट (सितंबर 2019 में जारी)'
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'mart' => 'भारत: हेल्थ ऑफ द नेशन स्टेट्स -द इंडिया स्टेट-लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव, डिजीज बर्डन ट्रेंड्स इन इंडिया स्टेट्स ऑफ इंडिया 1990 से 2016 (अक्टूबर, 2017 में जारी)'
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'htag' => 'राष्ट्रीय-स्वास्थ्य-लेखा-जोखा-भारत-के-स्वास्थ्यnbspअनुमान-2014-15-अक्टूबर-2017-में-जारी',
'mart' => 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा-जोखा: भारत के स्वास्थ्य&nbsp;अनुमान 2014-15 (अक्टूबर, 2017 में जारी)'
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(int) 17 => [
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'mart' => 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017'
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(int) 18 => [
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'htag' => '71वें-दौर-की-एनएसएस-रिपोर्ट-सामाजिक-उपभोग-में-भारत-देश-के-प्रमुख-स्वास्थ्य-संकेतक-जून-2015-में-प्रकाशित',
'mart' => '71वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट: सामाजिक उपभोग में भारत देश के प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक (जून 2015 में प्रकाशित)'
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(int) 19 => [
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'mart' => 'ट्रेन्डस् इन मेटरनल मोर्टालिटी 1990 टू 2013'
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(int) 20 => [
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'htag' => 'यूनिसेफ-द्वारा-प्रस्तुत-कमिटिंग-टू-चाइल्ड-सरवाइवल-अ-प्रामिस-रिन्यूड-प्रोग्रेस-रिपोर्ट-2012',
'mart' => 'यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत कमिटिंग टू चाइल्ड सरवाइवल- अ प्रामिस रिन्यूड, प्रोग्रेस रिपोर्ट-2012'
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(int) 21 => [
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'htag' => 'विश्व-स्वास्थ्य-संगठन-who-के-ग्लोबल-रिपोर्ट-मोर्टालिटी-अट्रीब्युटेबल-टू-टोबैको2012',
'mart' => ' विश्व स्वास्थ्य संगठन( WHO) के ग्लोबल रिपोर्ट: मोर्टालिटी अट्रीब्युटेबल टू टोबैको(2012) '
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'htag' => 'द-नेक्स्ट-रिवाल्यूशन-गीविंग-एवरी-चाईल्ड-द-चान्स-टू-सरवाईव',
'mart' => ' द नेक्स्ट रिवाल्यूशन- गीविंग एवरी चाईल्ड द चान्स टू सरवाईव '
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(int) 23 => [
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'htag' => 'विमेन-ऑन-द-फ्रन्ट-लाइनस्-ऑव-हेल्थकेयर-स्टेट-ऑव-द-वर्ल्डस्-मदर',
'mart' => 'विमेन ऑन द फ्रन्ट लाइनस् ऑव हेल्थकेयर, स्टेट ऑव द वर्ल्डस् मदर'
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'mart' => 'रोईंग डेंजर ऑव नान-कम्युनिकेबल डिजीज- एक्टिंग नाऊ टू रिवर्स कोर्स'
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(int) 25 => [
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'htag' => 'राष्ट्रीय-परिवार-स्वास्थ्य-सर्वेक्षण-यानी-नेशनल-फैमिली-हैल्थ-सर्वे',
'mart' => 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे'
],
(int) 26 => [
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'htag' => 'स्वास्थ्य-एवम्-परिवार-कल्याण-मंत्रालय-के-दस्तावेज-के-अनुसार',
'mart' => 'स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण मंत्रालय के दस्तावेज के अनुसार'
],
(int) 27 => [
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'htag' => 'गवर्नेंस-ऑव-द-हैल्थ-सेक्टर-इंडिया-हैज-द-स्टेट-एबडिकेटेड-इटस्-रोल',
'mart' => 'गवर्नेंस ऑव द हैल्थ सेक्टर इंडिया-हैज द स्टेट एबडिकेटेड इटस् रोल?'
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'insidelink21' => [
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'htag' => '14-से-18-वर्ष-की-आयु-के-युवाnbspकक्षाnbsp2-के-स्तर-का-पाठ-नहीं-पढ़-पा-रहे-हैं-असर-39बियॉन्ड-बेसिक-रिपोर्ट-2023',
'mart' => ' 14 से 18 वर्ष की आयु के युवा&nbsp;कक्षा&nbsp;2 के स्तर का पाठ नहीं पढ़ पा रहे हैं: असर &#39;बियॉन्ड बेसिक रिपोर्ट- 2023 '
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(int) 1 => [
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'htag' => 'असरndash2022-एनुअल-स्टेटस-ऑफ-एज्युकेशन-रिपोर्ट-जारी-पढ़ें-रिपोर्ट-की-मुख्य-बातें',
'mart' => 'असर&ndash;2022 : एनुअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट जारी, पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें '
],
(int) 2 => [
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'htag' => 'झारखंड-में-स्कूली-शिक्षा-पर-संकट-स्कूलnbspकी-भूल-शीर्षक-के-साथ-रिपोर्ट-जारी-पढ़ें-रिपोर्ट-की-खास-बातें',
'mart' => 'झारखंड में स्कूली शिक्षा पर संकट, स्कूल&nbsp;की भूल शीर्षक के साथ रिपोर्ट जारी. पढ़ें रिपोर्ट की खास बातें '
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(int) 3 => [
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'htag' => '2021-स्टेट-ऑफ-द-एजुकेशन-रिपोर्ट-फॉर-इंडिया-नो-टीचर-नो-क्लास-अक्टूबर-2021-जारी',
'mart' => '2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया: नो टीचर, नो क्लास (अक्टूबर, 2021 जारी)'
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(int) 4 => [
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'mart' => 'नेशनल कोलिशन ऑन एजुकेशन इमरजेंसी (NCEE) ने -क्रीज एंगुइस- नाम से एक रिपोर्ट जारी की है(मार्च,2022 में)'
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'mart' => 'इंडिया नीड्स टू लर्न - ए केस फॉर कीपिंग स्कूल्स ओपन (जनवरी 2022 में जारी)'
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(int) 6 => [
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'htag' => 'शिक्षा-पर-सोलहवीं-वार्षिक-स्थिति-रिपोर्ट-ग्रामीण-2021-17-नवंबर-2021-को-जारी',
'mart' => 'शिक्षा पर सोलहवीं वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ग्रामीण) 2021 (17 नवंबर, 2021 को जारी)'
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(int) 7 => [
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'mart' => 'लॉक्ड आउट: इमरजेंसी रिपोर्ट ऑन स्कूल एजुकेशन'
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(int) 8 => [
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'mart' => 'पर्फोरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) 2019-20 फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज (जून, 2021 में जारी)'
],
(int) 9 => [
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'mart' => 'COVID-19 एंड स्कूल क्लोजर: वन ईयर ऑफ एजुकेशन डिसरप्शन (मार्च, 2021 में जारी)'
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'htag' => 'असर-aser-2020-वेव-1-फॉर-रूरल-एरियाज-अक्टूबर-2020-में-जारी',
'mart' => 'असर (ASER) 2020 वेव -1 फॉर रूरल एरियाज (अक्टूबर, 2020 में जारी)'
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(int) 11 => [
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'htag' => 'असर-2019-aser-2019-lsquoअर्ली-इयर्सrsquo-जनवरी-2020-में-जारी',
'mart' => 'असर-2019 (ASER 2019) &lsquo;अर्ली इयर्स&rsquo; (जनवरी 2020 में जारी)'
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(int) 12 => [
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'mart' => 'एनएसएस 75th राउंड रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक &nbsp;'
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'htag' => 'एनुअल-स्टेटस्-ऑफ-एजुकेशन-रिपोर्टअसर-2017के-मुख्य-तथ्य',
'mart' => 'एनुअल स्टेटस् ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट(असर 2017)के मुख्य तथ्य'
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(int) 14 => [
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'mart' => 'एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन(असर) रिपोर्ट 2016'
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(int) 15 => [
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'mart' => 'स्टेटस् ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन इंडिया, एनएसएसओ, 68वें दौर की गणना पर आधारित रिपोर्ट, 2015 को जारी'
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(int) 16 => [
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(int) 17 => [
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'mart' => 'एनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट(असर)'
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(int) 18 => [
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'htag' => 'चाइल्ड-राइट-एंड-यू-क्राई-द्वारा-प्रस्तुत-लर्निंग-ब्लॉक-नामक-अध्ययनजून-2013',
'mart' => 'चाइल्ड राइट एंड यू (क्राई) द्वारा प्रस्तुत लर्निंग ब्लॉक नामक अध्ययन(जून 2013)'
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(int) 20 => [
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'htag' => 'एनुअल-स्टेटस्-ऑव-एजुकेशन-रिपोर्टaser-2011',
'mart' => 'एनुअल स्टेटस् ऑव एजुकेशन रिपोर्ट(ASER) 2011'
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(int) 21 => [
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(int) 22 => [
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'htag' => 'एनएसएस-द्वारा-प्रस्तुत-एजुकेशन-इन-इंडिया-२००७-०८-पार्टिसिपेशन-एंड-एक्सपेंडिचर-रिपोर्ट-संख्या-53264-25-2-1-जुलाई-2007ndashजून-2008',
'mart' => 'एनएसएस द्वारा प्रस्तुत एजुकेशन इन इंडिया २००७-०८, पार्टिसिपेशन एंड एक्सपेंडिचर, रिपोर्ट संख्या- 532(64/25.2/1): (जुलाई 2007&ndash;जून 2008)'
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(int) 23 => [
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(int) 24 => [
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'htag' => 'स्टेट-ऑव-स्कूल-फीडिंग-वर्ल्डवाइड-2013-नामक-रिपोर्ट',
'mart' => 'स्टेट ऑव स्कूल फीडिंग वर्ल्डवाइड 2013 नामक रिपोर्ट'
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'htag' => 'मिड-डे-मील-विषयक-राष्ट्रीय-परामर्ष-परिषद-की-सिफारिशों-के-अनुसार',
'mart' => 'मिड डे मील विषयक राष्ट्रीय परामर्ष परिषद की सिफारिशों के अनुसार'
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'htag' => 'सीएजी-द्वारा-प्रस्तुत-द-परफार्मेंस-ऑडिट-ऑन-नेशनल-प्रोग्राम-फॉर-न्यूट्रीशनल-सपोर्ट-टू-प्राइमरी-एजुकेशनमिड-डे-मील-स्कीम',
'mart' => 'सीएजी द्वारा प्रस्तुत द परफार्मेंस ऑडिट ऑन नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रीशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन(मिड डे मील स्कीम)'
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'mart' => 'द परफार्मेंस ऑडिट ऑन नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रीशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन(मीड डे मील स्कीम)-रिपोर्ट संख्या-पीए १३(२००८)'
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'mart' => 'माइक्रो क्रेडिट रेटिंग इंटरनेशनल लिमिटेड के दस्तावेज के अनुसार'
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'htag' => 'वर्ष-2022-तक-किसानों-की-आमदनी-दोगुना-करने-केnbsp-लक्ष्य-के-अनुरूप-कृषि-मंत्रालय-की-पहल-तथा-नीतियां',
'mart' => 'वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने के&nbsp; लक्ष्य के अनुरूप कृषि मंत्रालय की पहल तथा नीतियां'
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'mart' => ' खेतिहर कर्ज पर केंद्रित विशेषज्ञ समूह(एक्सपर्ट ग्रुप) के दस्तावेज(जुलाई 2007) के अनुसार '
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'mart' => 'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने -एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया-2021 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है(अगस्त 2022 में)'
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'mart' => 'पंजाब में बढ़ रही है किसान आत्महत्याओं की संख्या- कर्जमाफी की मांग तेज.'
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'mart' => 'नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा जारी एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2020 (अक्टूबर, 2021 में जारी)'
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'htag' => 'नेशनल-क्राइम-रिकार्ड-ब्यूरो-की-नई-रिपोर्ट-एक्सीडेन्टल-डेथ्स्-एंड-स्यूसाइड-इन-इंडिया2015-के-कुछ-प्रमुख-तथ्य',
'mart' => ' नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की नई रिपोर्ट एक्सीडेन्टल डेथ्स् एंड स्यूसाइड इन इंडिया(2015) के कुछ प्रमुख तथ्य '
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'mart' => 'के नटराज द्वारा प्रस्तुत अध्ययन (२००८) -फारमरस् स्यूसाइड इन इंडिया,मैग्नीट्यूडस् ट्रेन्डस् एंड स्पैशियल पैटर्नस्'
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'mart' => 'सीपी चंद्रशेखर और जयति घोष द्वारा प्रस्तुत आलेख बर्डेन ऑव फार्मरस् डेट'
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'mart' => 'Key Indicators of Situation Assessment Survey of Agricultural Households in India (January, 2013- December, 2013)'
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संबंधित-कंपट्रोलर-एंड-ऑडिटर-जेनरल-ऑव-इंडिया-द्वारा-प्रस्तुत-रिपोर्ट-नंबर
32013',
'mart' => 'कृषिगत कर्जमाफी और ऋणराहत से
संबंधित कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जेनरल ऑव इंडिया द्वारा प्रस्तुत- रिपोर्ट नंबर
3(2013)'
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'mart' => 'सिचुएशन एसेसमेंट सर्वे ऑव फार्मरस् इनडेटेनेस ऑव फार्मर हाऊसहोल्ड (जनवरी-दिसंबर २००३)'
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'mart' => 'बीटी कॉटन-एंड फार्मर स्यूस्याइड नामक दस्तावेज(२००८,आईएफपीआरआई)'
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'mart' => 'क्या है आईपीसीसी की संश्लेषण रिपोर्ट? जानिए प्रमुख बातें, 20 मार्च, 2023 को जारी&nbsp;'
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'htag' => 'नेशनल-कंपाइलेशन-ऑन-डायनेमिक-ग्राउंड-वाटर-रिसोर्सेज-ऑफ-इंडिया-2022-अक्टूूूबरnbsp2022-में-जारी-भूमिगत-जल-की-आवक-में-हुई-बढ़ोतरीndashरिपोर्टnbsp',
'mart' => 'नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, 2022| अक्टूूूबर&nbsp;2022 में जारी, भूमिगत जल की आवक में हुई बढ़ोतरी&ndash;रिपोर्ट&nbsp;'
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'htag' => 'संयुक्zwjत-राष्zwjट्र-मरुस्zwjथलीकरण-रोकथाम-कन्zwjवेंशनnbspयानी-unccd-नेnbspएक-रिपोर्ट-जारी-की-है-नाम-है-drought-in-numbers-2022-restoration-for-readiness-and-resilience-13-जुलाई',
'mart' => 'संयुक्&zwj;त राष्&zwj;ट्र मरुस्&zwj;थलीकरण रोकथाम कन्&zwj;वेंशन&nbsp;यानी UNCCD ने&nbsp;एक रिपोर्ट जारी की है. नाम है- Drought in Numbers 2022: Restoration for Readiness and Resilience-13 जुलाई'
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(int) 3 => [
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'htag' => 'भारत-वन-स्थिति-रिपोर्ट-2021-13-जनवरी-2022nbspको-प्रकाशित',
'mart' => 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 (13 जनवरी, 2022&nbsp;को प्रकाशित)'
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'mart' => 'पिछले काफी समय से मानव ने अपने कामों से धरती का तापमन बढ़ा दिया है.13 जुलाई'
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'mart' => 'बिहार में जलवायु संकट के कारण बढ़े हीट वेव और वज्रपात का आकलन और उसे रोकने का आकलन'
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'htag' => 'भारत-में-जलवायु-परिवर्तन-की-लागत-भारत-के-सामने-आने-वाले-जलवायु-संबंधी-जोखिमों-की-समीक्षा-और-उनकी-आर्थिक-और-सामाजिक-लागत-जून-2021-में-जारी',
'mart' => ' भारत में जलवायु परिवर्तन की लागत: भारत के सामने आने वाले जलवायु संबंधी जोखिमों की समीक्षा, और उनकी आर्थिक और सामाजिक लागत (जून 2021 में जारी) '
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'htag' => 'संयुक्त-राष्ट्र-फ्रेमवर्कnbspकन्वेंशन-ऑन-क्लाइमेट-चेंज-के-लिए-भारत-की-तीसरी-द्विवार्षिक-अद्यतन-रिपोर्ट-फरवरी-2021-में-जारी',
'mart' => 'संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क&nbsp;कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए भारत की तीसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (फरवरी 2021 में जारी)'
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'mart' => 'भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 (अगस्त, 2020 में जारी)'
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'htag' => 'असेसमेंट-ऑफ-क्लाइमेट-चेंज-ओवर-द-इंडियन-रीजनजून-2020-में-जारी',
'mart' => 'असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन(जून 2020 में जारी)'
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'htag' => 'आर्थिक-सर्वेक्षण-2017-18-खंड-1-जनवरी-2018-में-जारी',
'mart' => 'आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18, खंड -1 (जनवरी, 2018 में जारी)'
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'htag' => 'सुपर-स्ट्रॉ-मैनेजमेंट-सिस्टम-फिटेड-कंबाइन-और-टर्बो-हैप्पी-सीडर-का-उपयोग-कर-चावल-गेहूं-केnbspअवशेषों-को-जलाने-से-रोकने-के-लिए-नए-व्यवहारिकnbspसमाधान-अक्टूबर-2017',
'mart' => 'सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम-फिटेड कंबाइन और टर्बो हैप्पी सीडर का उपयोग कर चावल-गेहूं के&nbsp;अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए नए व्यवहारिक&nbsp;समाधान (अक्टूबर 2017)'
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'mart' => 'सार्क-इंडिया कंट्री रिपोर्ट 2015: स्टैस्टिस्टिकल अप्रेजल'
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'mart' => 'क्लाइमेंट चेंज-इंडियाज परसेप्शन, पोजीशनस्,&nbsp;&nbsp; पॉलिसिज् एंड पॉसिब्लिटिज्'
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'mart' => 'जयंत साठे, पी आर शुक्ल, एन एच रवीन्द्रनाथ द्वारा प्रस्तुत अध्ययन - क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंडिया- ग्लोबल एंड नेशनल कंसर्नस्'
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'mart' => 'आईएफएडी द्वारा प्रस्तुत क्लाइमेट चेंज&mdash;बिल्डिंग द रेजिलेंस ऑव पुअर रुरल क्मयुनिटीज '
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'mart' => 'भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ने भूमिगत जल के प्रबंधन एवं नियमन पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है'
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'mart' => ' एनएसएस रिपोर्ट नंबर 584: भारत में पेयजल, साफ-सफाई, स्वच्छता और आवास की स्थिति, जुलाई 2018 से दिसंबर 2018 '
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(int) 2 => [
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'htag' => 'नीति-आयोग-द्वारा-प्रस्तुत-कंपोजिट-वाटर-मैनेजमेंट-इंडेक्ससमग्र-जल-प्रबंधन-सूचकांक-जून-2018',
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'mart' => 'विश्व स्वास्थ्य संगठन/ यूनिसेफ ज्वाईंट मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2012: प्रोग्रेस ऑन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन'
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'htag' => 'वाटरऐड-द्वारा-प्रस्तुत-ऑफ-ट्रैक-ऑफ-टारगेट-व्हाई-इन्वेस्टमेंट-इन-वाटर-सैनिटेशन-एंड-हायजीन-इज-नॉट-रीचिंग-दोज-हू-नीड-इट-मोस्ट-2011',
'mart' => 'वाटरऐड द्वारा प्रस्तुत ऑफ ट्रैक, ऑफ टारगेट- व्हाई इन्वेस्टमेंट इन वाटर, सैनिटेशन एंड हायजीन इज नॉट रीचिंग दोज हू नीड इट मोस्ट (2011)'
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'htag' => 'स्वास्थ्य-अधिकारों-को-लेकर-कॉमनवेल्थ-की-पहल-chri-ने-घरेलु-मजदूरों-पर-एक-रिपोर्ट-जारी-की-है-रिपोर्ट-का-नाम-रखा-है-डोमेस्टिक-वर्क-इज-वर्क',
'mart' => 'स्वास्थ्य अधिकारों को लेकर &quot;कॉमनवेल्थ&quot; की पहल (CHRI) ने घरेलु मजदूरों पर एक रिपोर्ट जारी की है. रिपोर्ट का नाम रखा है-डोमेस्टिक वर्क इज वर्क'
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'htag' => 'सूचकांक-का-नाम-ग्लोबल-पेंशन-इंडेक्स-है-जिसमें-शामिल-कुल-43-देशों-में-भारत-ने-40-वा-स्थान-हासिल-किया-है-',
'mart' => 'सूचकांक का नाम ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है जिसमें शामिल कुल 43 देशों में भारत ने 40 वा स्थान हासिल किया है.'
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'mart' => '&quot;इज प्लेटफ़ॉर्म वर्क डिसेंट वर्क? अ केस ऑफ़ फ़ूड डिलीवरी वर्कर्स इन कर्नाटका.&quot;(जारी 8 सितम्बर,2021)'
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'mart' => 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20 (23 जुलाई, 2021 को जारी)'
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'mart' => ' ग्रामीण विकास पर स्थायी समिति की रिपोर्ट: अनुदान की मांग (2021-22), तेरहवीं रिपोर्ट, '
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'mart' => ' श्रम पर स्थायी समिति की रिपोर्ट: अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण उपाय (2020-21), सोलहवीं रिपोर्ट '
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'mart' => 'लेशन्स् फॉर सोशल प्रोटेक्शन फ्रॉम द&nbsp;कोविड-19 रिपोर्ट 1 &amp;&nbsp;2: स्टेट रिलीफ&nbsp;(फरवरी, 2021 में जारी)'
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'mart' => 'टैक्लिंग द कोविड-19 यूथ एम्पलॉएमेंट इन एशिया एंड द पेसिफिक (18 अगस्त, 2020 को जारी)'
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'htag' => 'श्रमबल-सर्वेक्षण2017-18-के-नये-आंकड़ों-के-विश्लेषणnbspपर-आधारित-शोध-आलेख-सर्जिकल-स्ट्राइक-ऑन-एम्पलॉयमेंट-द-रिकार्ड-ऑफ-द-फर्स्ट-मोदी-गवर्नमेंट',
'mart' => 'श्रमबल सर्वेक्षण(2017-18) के नये आंकड़ों के विश्लेषण&nbsp;पर आधारित शोध आलेख सर्जिकल स्ट्राइक ऑन एम्पलॉयमेंट: द रिकार्ड ऑफ द फर्स्ट मोदी गवर्नमेंट'
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'htag' => 'लेबर-ब्यूरोचंडीगढ़-के-पांचवें-सालाना-एम्पलॉयमेंट-अनएम्पलॉयमेंट-सर्वे2015-16-के-खंड-1-सितंबर-2016-में-जारी-के-मुख्य-तथ्य',
'mart' => 'लेबर ब्यूरो(चंडीगढ़) के पांचवें सालाना एम्पलॉयमेंट-अनएम्पलॉयमेंट सर्वे(2015-16) के खंड-1( सितंबर 2016 में जारी) के मुख्य तथ्य'
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'mart' => 'नेशनल सैंपल सर्वे की भारत में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति पर केंद्रित ६२ वें दौर की गणना'
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'mart' => ' वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट&ndash;2023 जारी, पढ़ें रिपोर्ट की मुख्य बातें'
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'mart' => 'पुरुषों की तुलना में महिलाओं में प्रवसन दर अधिक, वहीं गांवों की तुलना में शहरों में प्रवसन अधिक. रिपोर्ट.14 जून,2022'
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'mart' => 'विश्वभर में वर्ष 2021 के दौरान आठ करोड़ 90 लाख लोगों को डर,हिंसा और विवाद के कारण घर छोड़ना पड़ा. संयुक्&zwj;त राष्&zwj;ट्र शरणार्थी उच्&zwj;चायुक्&zwj;त कार्यालय (यूएनएचसीआर) ने एक&nbsp;रिपोर्ट&nbsp;जारी की है.'
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'mart' => ' वॉयस ऑफ द इनविजिबल सिटिजन्स II: वन ईयर ऑफ कोविड-19 &ndash; क्या हम भारत में आंतरिक पलायन पैटर्न में बदलाव देख रहे हैं? (25 जून, 2021 को जारी), '
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'mart' => ' नो कंट्री फॉर वर्कर्स: द COVID-19 सेकेंड वेव, लोकल लॉकडाउन एंड माइग्रेंट वर्कर डिस्ट्रेस इन इंडिया (16 जून, 2021 को जारी) '
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'mart' => '&nbsp;COVID-19: इमर्जेंस, स्प्रेड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी एंड माइग्रेंट वर्कर्स (अप्रैल 2021 में जारी)&nbsp;'
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'mart' => ' भारत में प्रवासी निर्माण श्रमिकों पर COVID-19 महामारी के प्रभाव (दिसंबर 2020 में जारी) '
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'mart' => '&lsquo;गारमेंट वर्कर्स इन इंडियाज लॉकडाउन सेमी स्टारवेसन एंड डी-ह्युमनाइजेशन लीड टू एक्सोडस&rsquo; (जून 2020 में जारी)'
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'mart' => '&lsquo;टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम&rsquo;'
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'mart' => '&lsquo;अनलॉकिंग द अर्बन: रीमैजिनिंग माइग्रेंट लाइव्स इन सिटीज पोस्ट-कोविड-19&rsquo;(1 मई, 2020 को जारी)'
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'mart' => 'कोविड19 से उपजी अनिश्चितता के साए में - प्रवासी मजदूरों की बात'
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'mart' => '21 डेज एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, प्रवासी मजदूर और भारत में कल्याणकारी उपायों की अपर्याप्तता'
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'mart' => '21 डेज एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, प्रवासी मजदूर और भारत में कल्याणकारी उपायों की अपर्याप्तता'
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'mart' => 'अदृश्य नागरिकों की पुकार: देश के आतंरिक प्रवासी मजदूरों पर कोविड -19 लॉकडाउन के प्रभाव का मूल्यांकन, (अप्रैल 2020 में जारी)'
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'mart' => '&#39;कॉन्टेस्टिंग स्पेसेस एंड नेगोशिएटिंग डेवेल्पमैंट: ए डॉयलॉग ऑन डोमेस्टिक माइग्रेंटस्, स्टेट एंड इनक्लूसिव सिटीजनशिप इन इंडिया&#39; (25-26 मार्च 2016)'
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