Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
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		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-alerts-57/digital-divide-persists-despite-countrys-desire-to-become-a-digital-giant/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-alerts-57/digital-divide-persists-despite-countrys-desire-to-become-a-digital-giant/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-alerts-57/digital-divide-persists-despite-countrys-desire-to-become-a-digital-giant/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-alerts-57/digital-divide-persists-despite-countrys-desire-to-become-a-digital-giant/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f7803c0d4a0-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f7803c0d4a0-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f7803c0d4a0-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f7803c0d4a0-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f7803c0d4a0-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f7803c0d4a0-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f7803c0d4a0-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f7803c0d4a0-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f7803c0d4a0-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 54686,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;सामाजिक असमानताओं के कुचक्र में फंसा &#039;डिजीटल इंडिया&#039; का सपना &#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; null,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एक हालिया रिपोर्ट&lt;/a&gt; डिजिटल डिवाइड और भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के विरोधाभास को उजागर करती है. नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की &amp;lsquo;भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018&amp;#39; नामक &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; में कंप्यूटर और इंटरनेट की उपयोगिता के मामले में ग्रामीण-शहरी विभाजन काफी स्पष्ट दिखता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;शिक्षा पर 75वें दौर के नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की रिपोर्ट में पाया गया है कि 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (4.4 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (23.4 प्रतिशत) में कंप्यूटर तक पहुंच वाले घरों का अनुपात अधिक था. देश में कंप्यूटर का उपयोग करने वाले परिवारों का कुल अनुपात 10.7 प्रतिशत था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;इसी प्रकार, 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (42.0 प्रतिशत) में अधिक परिवार इंटरनेट सुविधा तक पहुँच रखते थे. मोटे तौर पर एक-चौथाई भारतीय परिवारों (23.8 प्रतिशत) के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध थी. आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, कंप्यूटर के मुकाबले इंटरनेट की सुविधा का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या ज्यादा है. हाल के वर्षों में लोगों के बीच स्मार्टफोन के उपयोग के साथ-साथ डेटा सस्ता होने के कारण शायद यह संभव हुआ हो.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;तालिका 1: विभिन्न राज्यों में कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 1 Percentage of households with computer and internet facility for different states&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%201%20Percentage%20of%20households%20with%20computer%20and%20internet%20facility%20for%20different%20states.jpg&quot; style=&quot;height:515px; width:847px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;स्रोत: एनएसएस 75 वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;तालिका -1 से पता चलता है कि कंप्यूटर तक पहुंच वाले परिवारों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली (34.9 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद केरल (23.5 प्रतिशत), तमिलनाडु (18.1 प्रतिशत), पंजाब (16.2 प्रतिशत) और हरियाणा (14.7 प्रतिशत) का स्थान था. इंटरनेट सुविधा का उपयोग करने वाले घरों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली में सबसे अधिक (55.7 प्रतिशत) था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश (51.5 प्रतिशत), केरल (51.3 प्रतिशत), पंजाब (46.4 प्रतिशत) और हरियाणा (43.9 प्रतिशत) था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp;गौरतलब है कि &lt;a href=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot;&gt;केरल&lt;/a&gt; लगभग तीन साल पहले भोजन, शिक्षा और पानी की तरह इंटरनेट तक पहुंच को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;टेबल 2 कंप्यूटर चलाकर इंटरनेट चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 2 Percentage of persons of age 5 years and above with ability to operate computer ability to use internet and used internet&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%202%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20ability%20to%20use%20internet%20and%20used%20internet_2.jpg&quot; style=&quot;height:403px; width:732px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp; स्रोत: एनएसएस 7&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;5 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;तालिका -2 से यह देखा जा सकता है कि कंप्यूटर उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात 20.0 प्रतिशत था, जबकि महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 12.8 प्रतिशत था. इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों (25.0 प्रतिशत) का संख्या महिलाओं (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले अधिक थी. इसी तरह, पिछले 30 दिनों के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 5 साल और उससे अधिक उम्र के पुरुषों (22.3 प्रतिशत) की संख्या महिलाओं (12.5 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कंप्यूटर चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता में स्पष्ट रूप से लैंगिक असमानता मौजूद है. कृपया अधिक जानकारी के लिए तालिका -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;ग्रामीण क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में, 9.9 प्रतिशत कंप्यूटर चलाने में सक्षम थे, 13.0 प्रतिशत लोग इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 10.8 प्रतिशत लोगों ने इंटरनेट का उपयोग किया था. शहरी क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के 32.4 प्रतिशत व्यक्ति कंप्यूटर चलाने व 37.1 प्रतिशत इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 33.8 प्रतिशत ने इंटरनेट का उपयोग किया था. कृपया तालिका -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;शिक्षा पर 75वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट में, यह &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20for%20different%20states.jpg&quot;&gt;पाया गया&lt;/a&gt; है कि 5 साल या उससे अधिक आयु के नागरिकों में कंप्यूटर उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता महाराष्ट्र (10.3 प्रतिशत) में सबसे अधिक थी, इसके बाद उत्तराखंड और दिल्ली (10.1 प्रतिशत अंक), गुजरात (10.0 प्रतिशत अंक), हरियाणा (9.8 प्रतिशत अंक) और तमिलनाडु (9.2 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;MoSPI की रिपोर्ट &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%204%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20use%20internet%20for%20different%20states.jpg&quot;&gt;बताती है&lt;/a&gt; कि 5 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों में इंटरनेट उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता उत्तराखंड (15.8 प्रतिशत अंक) में सबसे अधिक थी, इसके बाद हरियाणा (15.0 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.6 प्रतिशत बिंदु), महाराष्ट्र (13.2 प्रतिशत अंक) और हिमाचल प्रदेश (13.1 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;इसी रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि पिछले 30 दिनों (ग्रामीण+शहरी) के दौरान इंटरनेट का उपयोग करने वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के अनुपात में पुरुष-महिला अंतर उत्तराखंड (15.4 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद हरियाणा (14.2 प्रतिशत अंक), पंजाब (13.7 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.4 प्रतिशत अंक) और केरल (13.3 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;उपरोक्त &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एनएसएस रिपोर्ट में&lt;/a&gt;, एक कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक, नेटबुक, पामटॉप और टैबलेट (या इसी तरह के हैंडहेल्ड डिवाइस) जैसे उपकरण शामिल थे. एनएसएस रिपोर्ट में कंप्यूटर चलाने की क्षमता का मतलब है किसी भी टास्क को करना, जैसे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp; * फाइल या फोल्डर को कॉपी या मूव करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* कॉपी और पेस्ट टूल का उपयोग किसी दस्तावेज़ के भीतर जानकारी को डुप्लिकेट या स्थानांतरित करने के लिए;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* फाइलों के साथ ई-मेल भेजना (जैसे दस्तावेज़, चित्र और वीडियो);&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* स्प्रेडशीट में बुनियादी अंकगणितीय सूत्रों का उपयोग करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* नए उपकरणों को कनेक्ट करना और इंस्टॉल करना (जैसे मॉडेम, कैमरा, प्रिंटर);&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* सॉफ्टवेयर को खोजना, डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* प्रजेनटेशन सॉफ्टवेयर (पाठ, चित्र, ध्वनि, वीडियो या चार्ट सहित) के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतियाँ बनाना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* एक कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के बीच फ़ाइलों को स्थानांतरित करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* एक विशेष प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;उपर्युक्त &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एनएसएस रिपोर्ट में&lt;/a&gt; इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता का मतलब था कि घर का सदस्य वेबसाइट नेविगेशन के लिए इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करने में सक्षम हो, ई-मेल और सोशल नेटवर्किंग एप्लिकेशन आदि का उपयोग करने, और जानकारी का पता लगाने, मूल्यांकन करने और संचार करने में सक्षम हो. रिपोर्ट में एटीएम का उपयोग करना इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इसके अलावा, इंटरनेट का उपयोग घर के सदस्य द्वारा स्वयं किया जाना है. यदि कोई भी सदस्य किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करता है (जैसे रेलवे/एयर टिकट/होटल की बुकिंग किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से), तो उन लोगों द्वारा इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इंटरनेट सेवाओं (फिक्स्ड या मोबाइल नेटवर्क) को किसी भी डिजिटल डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, व्यक्तिगत डिजिटल सहायक (पीडीए), गेम्स मशीन, डिजिटल टीवी आदि के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp;सामाजिक समूह और डिजिटल विभाजन की सीमा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;2019&lt;/a&gt; में उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे सामाजिक समूह शिक्षा और डिजिटल तकनीकों की प्राप्ति और पहुंच सहित मानव विकास संकेतकों के हिसाब से समाज के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा पिछड़े हुए हैं. &amp;lsquo;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आजीविका&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;औसत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आज से परे: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;21 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;rsquo; नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी जैसे सामाजिक समूहों को कई शताब्दियों से अपमान और बहिष्कार का सामना करना पड़ा है. देश ने इन समूहों के लिए सकारात्मक कार्रवाई, सकारात्मक भेदभाव और आरक्षण नीतियों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का संवैधानिक रूप से निवारण करने की कोशिश की है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;चार्ट 1: भारत: प्रौद्योगिकी तक&amp;nbsp;पहुं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;च में असमानता (प्रतिशत में)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Chart 1&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%201_11.jpg&quot; style=&quot;height:621px; width:757px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;स्रोत: &lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आजीविका&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;औसत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आज से परे: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;21 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं (दिसंबर &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;में जारी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी किया गया है. इसे देखने के लिए कृपया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588&quot;&gt;यहां&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588&quot;&gt;यहां&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588&quot;&gt;यहां&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588&quot;&gt;यहां&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;क्लिक करें&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;चार्ट -1 से पता चलता है कि 2015 में 77.6 प्रतिशत एसटी परिवारों, 87.8 प्रतिशत एससी परिवारों, 92.0 प्रतिशत ओबीसी परिवारों और 94.7 प्रतिशत अन्य जाति घरों (तथाकथित अगड़ी जाति के घरों) में मोबाइलों तक पहुंच थी. इसी तरह 3.0 प्रतिशत एसटी परिवार, 4.8 प्रतिशत एससी परिवार, 8.0 प्रतिशत ओबीसी परिवार और 16.7 प्रतिशत अन्य जाति के घर (जैसे अगड़ी जाति के परिवार) की उस वर्ष में कंप्यूटर तक पहुँच थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;यद्यपि मोबाइल फोन के उपयोग और उपभोग में कुछ समानताएं जरूर हैं लेकिन (तथाकथित गैर-अगड़ी जाति के घरों के बीच. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के घरों और अगड़ी जाति के घरों में), कंप्यूटर तक पहुंच के हिसाब से असमानता में वृद्धि हुई है (गैर-अगड़ी जातियों के परिवारों और अगड़ी जाति के परिवारों के बीच). ऐसा इसलिए है क्योंकि 2005 और 2015 के बीच मोबाइल की पहुंच एसटी (72.6 प्रतिशत अंक), एससी (79.1 प्रतिशत अंक), ओबीसी (77.4 प्रतिशत अंक) और अगड़ी जाति (66.2 प्रतिशत बिंदु) परिवारों के बीच बढ़ी थी. यह भी गौरतलब है कि 2005 और 2015 के बीच कंप्यूटर की पहुंच अगड़ी जाति के घरों (10.2 प्रतिशत बिंदु), एसटी (2.3 प्रतिशत बिंदु), एससी (4.0 प्रतिशत बिंदु) और ओबीसी (6.0 प्रतिशत बिंदु) परिवारों में बढ़ी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;इंटरनेट शटडाउन और उनके आर्थिक प्रभाव&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;वर्तमान केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है. सरकारी वेबसाइट http://www.cashlessindia.gov.in/ (29 जनवरी, 2019 को एक्सेस की गई) के अनुसार, &amp;quot;फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस&amp;quot; डिजिटल इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका में से एक है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;वेबसाइट http://cashlessindia.gov.in/ बताती है कि कई डिजिटल भुगतान मोड हैं, जो एक नागरिक के लिए उपलब्ध हैं जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी); बैंकिंग कार्ड (डेबिट/क्रेडिट/कैश/यात्रा/अन्य); आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS); यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI); मोबाइल वॉलेट; बैंक प्री-पेड कार्ड; बिक्री केन्द्र; इंटरनेट बैंकिंग; मोबाइल बैंकिंग; और माइक्रो एटीएम.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;डिजिटल भुगतान या ऑनलाइन लेनदेन कई कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें भुगतान उस डिवाइस की उपलब्धता (जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, PoS मशीन आदि), जो इंटरनेट से जुड़ा है; निर्बाध इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच; भुगतान डिवाइस को बिजली देने के लिए बिजली; आसान भाषा, जो आम उपयोगकर्ता को डिजिटल लेनदेन करने में मददगार हो; ग्राहकों के बीच डिजिटल और वित्तीय साक्षरता का स्तर; भुगतान के डिजिटल मोड में उपयोगकर्ता का भरोसा, वित्तीय समावेशन की सीमा, ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन से संबंधित नियम और कानून आदि.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;प्रशासन द्वारा इंटरनेट बंद किए जाने जैसी घटनाओं के आम होते चलन के कारण, भारत के एक शक्तिशाली डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के सपने को एक झटका लग सकता है. इंटरनेट बंद पर नजर रखने वाली वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ के अनुसार, इस समाचार को लिखे जाने तक, 2020 में इंटरनेट बंद होने की 3 घटनाएं पहले ही देखी जा चुकी हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;चार्ट 2: विभिन्न वर्षों के दौरान भारत में इंटरनेट बंद&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Chart 2 Internet Shutdowns&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%202%20Internet%20Shutdowns.jpg&quot; style=&quot;height:500px; width:500px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Source:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot;&gt;https://internetshutdowns.in/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;साल 2019 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 106 मामले सामने आए (उदाहरण के लिए, देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के दौरान इंटरनेट बंद), जिनमें 24 घंटे या उससे कम समय के 19 मामले शामिल हैं. इंटरनेट बैन के 25 से 72 घंटे तक के समय के 23 मामले और 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 6 मामले देखे गए. 53 मामले ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. लगभग 72 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 21 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे. कृपया चार्ट -2 और वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ &amp;nbsp;देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;2018 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 134 मामले देखे गए, जिसमें 24 घंटे या उससे कम समय के 35 मामले शामिल हैं, 25 से 72 घंटे समयावधि के 24 मामले, 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 5 मामले दर्ज किए गए और करीब 70 मामले ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. उस साल लगभग 67 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 67 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp;Top10VPN.com द्वारा किए गए एक शोध से पता चलता है कि भारत को 2019 में प्रमुख इंटरनेट शटडाउन के कारण 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा. इंटरनेट ब्लैकआउट्स, इंटरनेट शटडाउन की अवधि और संबंधित लागत का सामना करने वाले राज्यों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें. उदाहरण के लिए, 26 दिसंबर, 2019 को उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में इंटरनेट ब्लैकआउट देखा गया. उन जिलों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या लगभग 1 करोड़ 56 लाख थी और संबंधित आर्थिक लागत 2 करोड़ 70 लाख डॉलर था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;साइबर अपराधों में वृद्धि&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp;डिजिटल साक्षरता केवल डिजिटल डिवाइस को संचालित करने के तरीके को जानने के बारे में नहीं है. यह डिजिटल सुरक्षा से संबंधित पहलुओं को जानने के बारे में भी है (जैसे किसी डिवाइस में प्रतिष्ठित एंटी-वायरस लोड करना और उपयोग करना); ऑनलाइन सुरक्षा (जैसे कि मुश्किल/जटिल पासवर्ड का उपयोग करना, जिसे आसानी से क्रैक नहीं किया जा सके; इस तरह के गैरकानूनी प्रयासों से बचने के लिए फ़िशिंग और स्पैमिंग स्कैम्स के बारे में जानकारी होना; बच्चों को साइबर स्पेस में चलने वाले पीडोफाइल से दूर रखना). ऑनलाइन व्यवहार, विशेष रूप से सोशल मीडिया में (जैसे ऑनलाइन ट्रोलिंग और धमकाने को हतोत्साहित करना, अपमानजनक भाषा के उपयोग से बचना), में साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए हम यह मान सकते हैं कि सिर्फ एक डिजिटल डिवाइस को चलाना जानना ही काफी नहीं है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्ट &lt;a href=&quot;https://bit.ly/2r6xcxj&quot;&gt;&amp;#39;क्राइम इन इंडिया&amp;#39;&lt;/a&gt; से पता चलता है कि 2014 में देश में साइबर अपराध की कुल संख्या 9,622, साल 2015 में 11,592, साल 2016 में 12,317, साल 2017 में 21,796 और साल 2018 में 27,248 थी. इसका अर्थ है कि रिपोर्ट किए गए साइबर अपराधों की कुल संख्या 2014 और 2018 के बीच लगभग तिगुनी हो गई है. भारत में साइबर अपराधों (प्रति एक लाख जनसंख्या पर किए गए साइबर अपराधों की संख्या) की दर 2016 में 1.0 थी, जो 2017 में बढ़कर 1.7 हो गई और 2018 में बढ़कर 2.1 हो गई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;References&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NSS 75th Round Report: Key Indicators of Household Social Consumption on Education in India, July 2017 to June 2018, released on 23rd November 2019, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century, released in December 2019, United Nations Development Programme (UNDP), please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Website on internet shutdowns in India,&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot;&gt;https://internetshutdowns.in/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Crime in India, various reports, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot; title=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The Global Cost of Internet Shutdowns in 2019 -Samuel Woodhams &amp;amp; Simon Migliano, 7 January, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot; title=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Kerala becomes first Indian state to declare Internet a basic human right, India Today, 18 March, 2017, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot; title=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Image Courtesy: Dailyo.in, 10-03-2017, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot; title=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की एक हालिया रिपोर्ट डिजिटल डिवाइड और भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के विरोधाभास को उजागर करती है. नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की &amp;lsquo;भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एक हालिया रिपोर्ट&lt;/a&gt; डिजिटल डिवाइड और भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के विरोधाभास को उजागर करती है. नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की &amp;lsquo;भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018&amp;#39; नामक &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; में कंप्यूटर और इंटरनेट की उपयोगिता के मामले में ग्रामीण-शहरी विभाजन काफी स्पष्ट दिखता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;शिक्षा पर 75वें दौर के नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की रिपोर्ट में पाया गया है कि 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (4.4 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (23.4 प्रतिशत) में कंप्यूटर तक पहुंच वाले घरों का अनुपात अधिक था. देश में कंप्यूटर का उपयोग करने वाले परिवारों का कुल अनुपात 10.7 प्रतिशत था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;इसी प्रकार, 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (42.0 प्रतिशत) में अधिक परिवार इंटरनेट सुविधा तक पहुँच रखते थे. मोटे तौर पर एक-चौथाई भारतीय परिवारों (23.8 प्रतिशत) के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध थी. आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, कंप्यूटर के मुकाबले इंटरनेट की सुविधा का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या ज्यादा है. हाल के वर्षों में लोगों के बीच स्मार्टफोन के उपयोग के साथ-साथ डेटा सस्ता होने के कारण शायद यह संभव हुआ हो.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका 1: विभिन्न राज्यों में कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 1 Percentage of households with computer and internet facility for different states&quot; src=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%201%20Percentage%20of%20households%20with%20computer%20and%20internet%20facility%20for%20different%20states.jpg&quot; style=&quot;height:515px; width:847px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: एनएसएस 75 वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका -1 से पता चलता है कि कंप्यूटर तक पहुंच वाले परिवारों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली (34.9 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद केरल (23.5 प्रतिशत), तमिलनाडु (18.1 प्रतिशत), पंजाब (16.2 प्रतिशत) और हरियाणा (14.7 प्रतिशत) का स्थान था. इंटरनेट सुविधा का उपयोग करने वाले घरों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली में सबसे अधिक (55.7 प्रतिशत) था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश (51.5 प्रतिशत), केरल (51.3 प्रतिशत), पंजाब (46.4 प्रतिशत) और हरियाणा (43.9 प्रतिशत) था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;गौरतलब है कि &lt;a href=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot; title=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot;&gt;केरल&lt;/a&gt; लगभग तीन साल पहले भोजन, शिक्षा और पानी की तरह इंटरनेट तक पहुंच को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;टेबल 2 कंप्यूटर चलाकर इंटरनेट चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 2 Percentage of persons of age 5 years and above with ability to operate computer ability to use internet and used internet&quot; src=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%202%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20ability%20to%20use%20internet%20and%20used%20internet_2.jpg&quot; style=&quot;height:403px; width:732px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp; स्रोत: एनएसएस 7&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;5 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका -2 से यह देखा जा सकता है कि कंप्यूटर उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात 20.0 प्रतिशत था, जबकि महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 12.8 प्रतिशत था. इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों (25.0 प्रतिशत) का संख्या महिलाओं (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले अधिक थी. इसी तरह, पिछले 30 दिनों के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 5 साल और उससे अधिक उम्र के पुरुषों (22.3 प्रतिशत) की संख्या महिलाओं (12.5 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कंप्यूटर चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता में स्पष्ट रूप से लैंगिक असमानता मौजूद है. कृपया अधिक जानकारी के लिए तालिका -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;ग्रामीण क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में, 9.9 प्रतिशत कंप्यूटर चलाने में सक्षम थे, 13.0 प्रतिशत लोग इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 10.8 प्रतिशत लोगों ने इंटरनेट का उपयोग किया था. शहरी क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के 32.4 प्रतिशत व्यक्ति कंप्यूटर चलाने व 37.1 प्रतिशत इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 33.8 प्रतिशत ने इंटरनेट का उपयोग किया था. कृपया तालिका -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;शिक्षा पर 75वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट में, यह &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20for%20different%20states.jpg&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20for%20different%20states.jpg&quot;&gt;पाया गया&lt;/a&gt; है कि 5 साल या उससे अधिक आयु के नागरिकों में कंप्यूटर उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता महाराष्ट्र (10.3 प्रतिशत) में सबसे अधिक थी, इसके बाद उत्तराखंड और दिल्ली (10.1 प्रतिशत अंक), गुजरात (10.0 प्रतिशत अंक), हरियाणा (9.8 प्रतिशत अंक) और तमिलनाडु (9.2 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;MoSPI की रिपोर्ट &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%204%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20use%20internet%20for%20different%20states.jpg&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%204%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20use%20internet%20for%20different%20states.jpg&quot;&gt;बताती है&lt;/a&gt; कि 5 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों में इंटरनेट उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता उत्तराखंड (15.8 प्रतिशत अंक) में सबसे अधिक थी, इसके बाद हरियाणा (15.0 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.6 प्रतिशत बिंदु), महाराष्ट्र (13.2 प्रतिशत अंक) और हिमाचल प्रदेश (13.1 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;इसी रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि पिछले 30 दिनों (ग्रामीण+शहरी) के दौरान इंटरनेट का उपयोग करने वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के अनुपात में पुरुष-महिला अंतर उत्तराखंड (15.4 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद हरियाणा (14.2 प्रतिशत अंक), पंजाब (13.7 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.4 प्रतिशत अंक) और केरल (13.3 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;उपरोक्त &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एनएसएस रिपोर्ट में&lt;/a&gt;, एक कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक, नेटबुक, पामटॉप और टैबलेट (या इसी तरह के हैंडहेल्ड डिवाइस) जैसे उपकरण शामिल थे. एनएसएस रिपोर्ट में कंप्यूटर चलाने की क्षमता का मतलब है किसी भी टास्क को करना, जैसे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp; * फाइल या फोल्डर को कॉपी या मूव करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* कॉपी और पेस्ट टूल का उपयोग किसी दस्तावेज़ के भीतर जानकारी को डुप्लिकेट या स्थानांतरित करने के लिए;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* फाइलों के साथ ई-मेल भेजना (जैसे दस्तावेज़, चित्र और वीडियो);&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* स्प्रेडशीट में बुनियादी अंकगणितीय सूत्रों का उपयोग करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* नए उपकरणों को कनेक्ट करना और इंस्टॉल करना (जैसे मॉडेम, कैमरा, प्रिंटर);&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* सॉफ्टवेयर को खोजना, डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* प्रजेनटेशन सॉफ्टवेयर (पाठ, चित्र, ध्वनि, वीडियो या चार्ट सहित) के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतियाँ बनाना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* एक कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के बीच फ़ाइलों को स्थानांतरित करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* एक विशेष प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;उपर्युक्त &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एनएसएस रिपोर्ट में&lt;/a&gt; इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता का मतलब था कि घर का सदस्य वेबसाइट नेविगेशन के लिए इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करने में सक्षम हो, ई-मेल और सोशल नेटवर्किंग एप्लिकेशन आदि का उपयोग करने, और जानकारी का पता लगाने, मूल्यांकन करने और संचार करने में सक्षम हो. रिपोर्ट में एटीएम का उपयोग करना इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इसके अलावा, इंटरनेट का उपयोग घर के सदस्य द्वारा स्वयं किया जाना है. यदि कोई भी सदस्य किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करता है (जैसे रेलवे/एयर टिकट/होटल की बुकिंग किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से), तो उन लोगों द्वारा इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इंटरनेट सेवाओं (फिक्स्ड या मोबाइल नेटवर्क) को किसी भी डिजिटल डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, व्यक्तिगत डिजिटल सहायक (पीडीए), गेम्स मशीन, डिजिटल टीवी आदि के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;सामाजिक समूह और डिजिटल विभाजन की सीमा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;2019&lt;/a&gt; में उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे सामाजिक समूह शिक्षा और डिजिटल तकनीकों की प्राप्ति और पहुंच सहित मानव विकास संकेतकों के हिसाब से समाज के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा पिछड़े हुए हैं. &amp;lsquo;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आजीविका&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;औसत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आज से परे: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;21 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;rsquo; नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी जैसे सामाजिक समूहों को कई शताब्दियों से अपमान और बहिष्कार का सामना करना पड़ा है. देश ने इन समूहों के लिए सकारात्मक कार्रवाई, सकारात्मक भेदभाव और आरक्षण नीतियों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का संवैधानिक रूप से निवारण करने की कोशिश की है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;चार्ट 1: भारत: प्रौद्योगिकी तक&amp;nbsp;पहुं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;च में असमानता (प्रतिशत में)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Chart 1&quot; src=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%201_11.jpg&quot; style=&quot;height:621px; width:757px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: &lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आजीविका&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;औसत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आज से परे: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;21 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं (दिसंबर &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;में जारी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी किया गया है. इसे देखने के लिए कृपया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot;&gt;यहां&amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;क्लिक करें&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;चार्ट -1 से पता चलता है कि 2015 में 77.6 प्रतिशत एसटी परिवारों, 87.8 प्रतिशत एससी परिवारों, 92.0 प्रतिशत ओबीसी परिवारों और 94.7 प्रतिशत अन्य जाति घरों (तथाकथित अगड़ी जाति के घरों) में मोबाइलों तक पहुंच थी. इसी तरह 3.0 प्रतिशत एसटी परिवार, 4.8 प्रतिशत एससी परिवार, 8.0 प्रतिशत ओबीसी परिवार और 16.7 प्रतिशत अन्य जाति के घर (जैसे अगड़ी जाति के परिवार) की उस वर्ष में कंप्यूटर तक पहुँच थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;यद्यपि मोबाइल फोन के उपयोग और उपभोग में कुछ समानताएं जरूर हैं लेकिन (तथाकथित गैर-अगड़ी जाति के घरों के बीच. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के घरों और अगड़ी जाति के घरों में), कंप्यूटर तक पहुंच के हिसाब से असमानता में वृद्धि हुई है (गैर-अगड़ी जातियों के परिवारों और अगड़ी जाति के परिवारों के बीच). ऐसा इसलिए है क्योंकि 2005 और 2015 के बीच मोबाइल की पहुंच एसटी (72.6 प्रतिशत अंक), एससी (79.1 प्रतिशत अंक), ओबीसी (77.4 प्रतिशत अंक) और अगड़ी जाति (66.2 प्रतिशत बिंदु) परिवारों के बीच बढ़ी थी. यह भी गौरतलब है कि 2005 और 2015 के बीच कंप्यूटर की पहुंच अगड़ी जाति के घरों (10.2 प्रतिशत बिंदु), एसटी (2.3 प्रतिशत बिंदु), एससी (4.0 प्रतिशत बिंदु) और ओबीसी (6.0 प्रतिशत बिंदु) परिवारों में बढ़ी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;इंटरनेट शटडाउन और उनके आर्थिक प्रभाव&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;वर्तमान केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है. सरकारी वेबसाइट http://www.cashlessindia.gov.in/ (29 जनवरी, 2019 को एक्सेस की गई) के अनुसार, &amp;quot;फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस&amp;quot; डिजिटल इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका में से एक है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;वेबसाइट http://cashlessindia.gov.in/ बताती है कि कई डिजिटल भुगतान मोड हैं, जो एक नागरिक के लिए उपलब्ध हैं जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी); बैंकिंग कार्ड (डेबिट/क्रेडिट/कैश/यात्रा/अन्य); आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS); यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI); मोबाइल वॉलेट; बैंक प्री-पेड कार्ड; बिक्री केन्द्र; इंटरनेट बैंकिंग; मोबाइल बैंकिंग; और माइक्रो एटीएम.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;डिजिटल भुगतान या ऑनलाइन लेनदेन कई कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें भुगतान उस डिवाइस की उपलब्धता (जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, PoS मशीन आदि), जो इंटरनेट से जुड़ा है; निर्बाध इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच; भुगतान डिवाइस को बिजली देने के लिए बिजली; आसान भाषा, जो आम उपयोगकर्ता को डिजिटल लेनदेन करने में मददगार हो; ग्राहकों के बीच डिजिटल और वित्तीय साक्षरता का स्तर; भुगतान के डिजिटल मोड में उपयोगकर्ता का भरोसा, वित्तीय समावेशन की सीमा, ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन से संबंधित नियम और कानून आदि.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;प्रशासन द्वारा इंटरनेट बंद किए जाने जैसी घटनाओं के आम होते चलन के कारण, भारत के एक शक्तिशाली डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के सपने को एक झटका लग सकता है. इंटरनेट बंद पर नजर रखने वाली वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ के अनुसार, इस समाचार को लिखे जाने तक, 2020 में इंटरनेट बंद होने की 3 घटनाएं पहले ही देखी जा चुकी हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;चार्ट 2: विभिन्न वर्षों के दौरान भारत में इंटरनेट बंद&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Chart 2 Internet Shutdowns&quot; src=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%202%20Internet%20Shutdowns.jpg&quot; style=&quot;height:500px; width:500px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Source:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot;&gt;https://internetshutdowns.in/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;साल 2019 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 106 मामले सामने आए (उदाहरण के लिए, देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के दौरान इंटरनेट बंद), जिनमें 24 घंटे या उससे कम समय के 19 मामले शामिल हैं. इंटरनेट बैन के 25 से 72 घंटे तक के समय के 23 मामले और 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 6 मामले देखे गए. 53 मामले ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. लगभग 72 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 21 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे. कृपया चार्ट -2 और वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ &amp;nbsp;देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2018 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 134 मामले देखे गए, जिसमें 24 घंटे या उससे कम समय के 35 मामले शामिल हैं, 25 से 72 घंटे समयावधि के 24 मामले, 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 5 मामले दर्ज किए गए और करीब 70 मामले ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. उस साल लगभग 67 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 67 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;Top10VPN.com द्वारा किए गए एक शोध से पता चलता है कि भारत को 2019 में प्रमुख इंटरनेट शटडाउन के कारण 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा. इंटरनेट ब्लैकआउट्स, इंटरनेट शटडाउन की अवधि और संबंधित लागत का सामना करने वाले राज्यों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें. उदाहरण के लिए, 26 दिसंबर, 2019 को उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में इंटरनेट ब्लैकआउट देखा गया. उन जिलों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या लगभग 1 करोड़ 56 लाख थी और संबंधित आर्थिक लागत 2 करोड़ 70 लाख डॉलर था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;साइबर अपराधों में वृद्धि&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;डिजिटल साक्षरता केवल डिजिटल डिवाइस को संचालित करने के तरीके को जानने के बारे में नहीं है. यह डिजिटल सुरक्षा से संबंधित पहलुओं को जानने के बारे में भी है (जैसे किसी डिवाइस में प्रतिष्ठित एंटी-वायरस लोड करना और उपयोग करना); ऑनलाइन सुरक्षा (जैसे कि मुश्किल/जटिल पासवर्ड का उपयोग करना, जिसे आसानी से क्रैक नहीं किया जा सके; इस तरह के गैरकानूनी प्रयासों से बचने के लिए फ़िशिंग और स्पैमिंग स्कैम्स के बारे में जानकारी होना; बच्चों को साइबर स्पेस में चलने वाले पीडोफाइल से दूर रखना). ऑनलाइन व्यवहार, विशेष रूप से सोशल मीडिया में (जैसे ऑनलाइन ट्रोलिंग और धमकाने को हतोत्साहित करना, अपमानजनक भाषा के उपयोग से बचना), में साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए हम यह मान सकते हैं कि सिर्फ एक डिजिटल डिवाइस को चलाना जानना ही काफी नहीं है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्ट &lt;a href=&quot;https://bit.ly/2r6xcxj&quot; title=&quot;https://bit.ly/2r6xcxj&quot;&gt;&amp;#39;क्राइम इन इंडिया&amp;#39;&lt;/a&gt; से पता चलता है कि 2014 में देश में साइबर अपराध की कुल संख्या 9,622, साल 2015 में 11,592, साल 2016 में 12,317, साल 2017 में 21,796 और साल 2018 में 27,248 थी. इसका अर्थ है कि रिपोर्ट किए गए साइबर अपराधों की कुल संख्या 2014 और 2018 के बीच लगभग तिगुनी हो गई है. भारत में साइबर अपराधों (प्रति एक लाख जनसंख्या पर किए गए साइबर अपराधों की संख्या) की दर 2016 में 1.0 थी, जो 2017 में बढ़कर 1.7 हो गई और 2018 में बढ़कर 2.1 हो गई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;References&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NSS 75th Round Report: Key Indicators of Household Social Consumption on Education in India, July 2017 to June 2018, released on 23rd November 2019, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century, released in December 2019, United Nations Development Programme (UNDP), please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Website on internet shutdowns in India,&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot;&gt;https://internetshutdowns.in/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Crime in India, various reports, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot; title=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot; title=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot; title=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The Global Cost of Internet Shutdowns in 2019 -Samuel Woodhams &amp;amp; Simon Migliano, 7 January, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot; title=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot; title=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot; title=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Kerala becomes first Indian state to declare Internet a basic human right, India Today, 18 March, 2017, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot; title=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot; title=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot; title=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Image Courtesy: Dailyo.in, 10-03-2017, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot; title=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot; title=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot; title=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
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$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 54686,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;सामाजिक असमानताओं के कुचक्र में फंसा &#039;डिजीटल इंडिया&#039; का सपना &#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; null,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एक हालिया रिपोर्ट&lt;/a&gt; डिजिटल डिवाइड और भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के विरोधाभास को उजागर करती है. नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की &amp;lsquo;भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018&amp;#39; नामक &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; में कंप्यूटर और इंटरनेट की उपयोगिता के मामले में ग्रामीण-शहरी विभाजन काफी स्पष्ट दिखता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;शिक्षा पर 75वें दौर के नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की रिपोर्ट में पाया गया है कि 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (4.4 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (23.4 प्रतिशत) में कंप्यूटर तक पहुंच वाले घरों का अनुपात अधिक था. देश में कंप्यूटर का उपयोग करने वाले परिवारों का कुल अनुपात 10.7 प्रतिशत था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;इसी प्रकार, 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (42.0 प्रतिशत) में अधिक परिवार इंटरनेट सुविधा तक पहुँच रखते थे. मोटे तौर पर एक-चौथाई भारतीय परिवारों (23.8 प्रतिशत) के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध थी. आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, कंप्यूटर के मुकाबले इंटरनेट की सुविधा का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या ज्यादा है. हाल के वर्षों में लोगों के बीच स्मार्टफोन के उपयोग के साथ-साथ डेटा सस्ता होने के कारण शायद यह संभव हुआ हो.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;तालिका 1: विभिन्न राज्यों में कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 1 Percentage of households with computer and internet facility for different states&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%201%20Percentage%20of%20households%20with%20computer%20and%20internet%20facility%20for%20different%20states.jpg&quot; style=&quot;height:515px; width:847px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;स्रोत: एनएसएस 75 वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;तालिका -1 से पता चलता है कि कंप्यूटर तक पहुंच वाले परिवारों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली (34.9 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद केरल (23.5 प्रतिशत), तमिलनाडु (18.1 प्रतिशत), पंजाब (16.2 प्रतिशत) और हरियाणा (14.7 प्रतिशत) का स्थान था. इंटरनेट सुविधा का उपयोग करने वाले घरों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली में सबसे अधिक (55.7 प्रतिशत) था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश (51.5 प्रतिशत), केरल (51.3 प्रतिशत), पंजाब (46.4 प्रतिशत) और हरियाणा (43.9 प्रतिशत) था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp;गौरतलब है कि &lt;a href=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot;&gt;केरल&lt;/a&gt; लगभग तीन साल पहले भोजन, शिक्षा और पानी की तरह इंटरनेट तक पहुंच को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;टेबल 2 कंप्यूटर चलाकर इंटरनेट चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 2 Percentage of persons of age 5 years and above with ability to operate computer ability to use internet and used internet&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%202%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20ability%20to%20use%20internet%20and%20used%20internet_2.jpg&quot; style=&quot;height:403px; width:732px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp; स्रोत: एनएसएस 7&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;5 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;तालिका -2 से यह देखा जा सकता है कि कंप्यूटर उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात 20.0 प्रतिशत था, जबकि महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 12.8 प्रतिशत था. इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों (25.0 प्रतिशत) का संख्या महिलाओं (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले अधिक थी. इसी तरह, पिछले 30 दिनों के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 5 साल और उससे अधिक उम्र के पुरुषों (22.3 प्रतिशत) की संख्या महिलाओं (12.5 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कंप्यूटर चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता में स्पष्ट रूप से लैंगिक असमानता मौजूद है. कृपया अधिक जानकारी के लिए तालिका -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;ग्रामीण क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में, 9.9 प्रतिशत कंप्यूटर चलाने में सक्षम थे, 13.0 प्रतिशत लोग इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 10.8 प्रतिशत लोगों ने इंटरनेट का उपयोग किया था. शहरी क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के 32.4 प्रतिशत व्यक्ति कंप्यूटर चलाने व 37.1 प्रतिशत इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 33.8 प्रतिशत ने इंटरनेट का उपयोग किया था. कृपया तालिका -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;शिक्षा पर 75वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट में, यह &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20for%20different%20states.jpg&quot;&gt;पाया गया&lt;/a&gt; है कि 5 साल या उससे अधिक आयु के नागरिकों में कंप्यूटर उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता महाराष्ट्र (10.3 प्रतिशत) में सबसे अधिक थी, इसके बाद उत्तराखंड और दिल्ली (10.1 प्रतिशत अंक), गुजरात (10.0 प्रतिशत अंक), हरियाणा (9.8 प्रतिशत अंक) और तमिलनाडु (9.2 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;MoSPI की रिपोर्ट &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%204%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20use%20internet%20for%20different%20states.jpg&quot;&gt;बताती है&lt;/a&gt; कि 5 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों में इंटरनेट उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता उत्तराखंड (15.8 प्रतिशत अंक) में सबसे अधिक थी, इसके बाद हरियाणा (15.0 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.6 प्रतिशत बिंदु), महाराष्ट्र (13.2 प्रतिशत अंक) और हिमाचल प्रदेश (13.1 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;इसी रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि पिछले 30 दिनों (ग्रामीण+शहरी) के दौरान इंटरनेट का उपयोग करने वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के अनुपात में पुरुष-महिला अंतर उत्तराखंड (15.4 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद हरियाणा (14.2 प्रतिशत अंक), पंजाब (13.7 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.4 प्रतिशत अंक) और केरल (13.3 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;उपरोक्त &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एनएसएस रिपोर्ट में&lt;/a&gt;, एक कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक, नेटबुक, पामटॉप और टैबलेट (या इसी तरह के हैंडहेल्ड डिवाइस) जैसे उपकरण शामिल थे. एनएसएस रिपोर्ट में कंप्यूटर चलाने की क्षमता का मतलब है किसी भी टास्क को करना, जैसे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp; * फाइल या फोल्डर को कॉपी या मूव करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* कॉपी और पेस्ट टूल का उपयोग किसी दस्तावेज़ के भीतर जानकारी को डुप्लिकेट या स्थानांतरित करने के लिए;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* फाइलों के साथ ई-मेल भेजना (जैसे दस्तावेज़, चित्र और वीडियो);&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* स्प्रेडशीट में बुनियादी अंकगणितीय सूत्रों का उपयोग करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* नए उपकरणों को कनेक्ट करना और इंस्टॉल करना (जैसे मॉडेम, कैमरा, प्रिंटर);&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* सॉफ्टवेयर को खोजना, डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* प्रजेनटेशन सॉफ्टवेयर (पाठ, चित्र, ध्वनि, वीडियो या चार्ट सहित) के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतियाँ बनाना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* एक कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के बीच फ़ाइलों को स्थानांतरित करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* एक विशेष प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;उपर्युक्त &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एनएसएस रिपोर्ट में&lt;/a&gt; इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता का मतलब था कि घर का सदस्य वेबसाइट नेविगेशन के लिए इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करने में सक्षम हो, ई-मेल और सोशल नेटवर्किंग एप्लिकेशन आदि का उपयोग करने, और जानकारी का पता लगाने, मूल्यांकन करने और संचार करने में सक्षम हो. रिपोर्ट में एटीएम का उपयोग करना इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इसके अलावा, इंटरनेट का उपयोग घर के सदस्य द्वारा स्वयं किया जाना है. यदि कोई भी सदस्य किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करता है (जैसे रेलवे/एयर टिकट/होटल की बुकिंग किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से), तो उन लोगों द्वारा इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इंटरनेट सेवाओं (फिक्स्ड या मोबाइल नेटवर्क) को किसी भी डिजिटल डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, व्यक्तिगत डिजिटल सहायक (पीडीए), गेम्स मशीन, डिजिटल टीवी आदि के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp;सामाजिक समूह और डिजिटल विभाजन की सीमा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;2019&lt;/a&gt; में उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे सामाजिक समूह शिक्षा और डिजिटल तकनीकों की प्राप्ति और पहुंच सहित मानव विकास संकेतकों के हिसाब से समाज के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा पिछड़े हुए हैं. &amp;lsquo;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आजीविका&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;औसत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आज से परे: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;21 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;rsquo; नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी जैसे सामाजिक समूहों को कई शताब्दियों से अपमान और बहिष्कार का सामना करना पड़ा है. देश ने इन समूहों के लिए सकारात्मक कार्रवाई, सकारात्मक भेदभाव और आरक्षण नीतियों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का संवैधानिक रूप से निवारण करने की कोशिश की है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;चार्ट 1: भारत: प्रौद्योगिकी तक&amp;nbsp;पहुं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;च में असमानता (प्रतिशत में)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Chart 1&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%201_11.jpg&quot; style=&quot;height:621px; width:757px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;स्रोत: &lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आजीविका&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;औसत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आज से परे: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;21 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं (दिसंबर &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;में जारी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी किया गया है. इसे देखने के लिए कृपया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588&quot;&gt;यहां&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588&quot;&gt;यहां&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588&quot;&gt;यहां&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588&quot;&gt;यहां&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;क्लिक करें&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;चार्ट -1 से पता चलता है कि 2015 में 77.6 प्रतिशत एसटी परिवारों, 87.8 प्रतिशत एससी परिवारों, 92.0 प्रतिशत ओबीसी परिवारों और 94.7 प्रतिशत अन्य जाति घरों (तथाकथित अगड़ी जाति के घरों) में मोबाइलों तक पहुंच थी. इसी तरह 3.0 प्रतिशत एसटी परिवार, 4.8 प्रतिशत एससी परिवार, 8.0 प्रतिशत ओबीसी परिवार और 16.7 प्रतिशत अन्य जाति के घर (जैसे अगड़ी जाति के परिवार) की उस वर्ष में कंप्यूटर तक पहुँच थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;यद्यपि मोबाइल फोन के उपयोग और उपभोग में कुछ समानताएं जरूर हैं लेकिन (तथाकथित गैर-अगड़ी जाति के घरों के बीच. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के घरों और अगड़ी जाति के घरों में), कंप्यूटर तक पहुंच के हिसाब से असमानता में वृद्धि हुई है (गैर-अगड़ी जातियों के परिवारों और अगड़ी जाति के परिवारों के बीच). ऐसा इसलिए है क्योंकि 2005 और 2015 के बीच मोबाइल की पहुंच एसटी (72.6 प्रतिशत अंक), एससी (79.1 प्रतिशत अंक), ओबीसी (77.4 प्रतिशत अंक) और अगड़ी जाति (66.2 प्रतिशत बिंदु) परिवारों के बीच बढ़ी थी. यह भी गौरतलब है कि 2005 और 2015 के बीच कंप्यूटर की पहुंच अगड़ी जाति के घरों (10.2 प्रतिशत बिंदु), एसटी (2.3 प्रतिशत बिंदु), एससी (4.0 प्रतिशत बिंदु) और ओबीसी (6.0 प्रतिशत बिंदु) परिवारों में बढ़ी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;इंटरनेट शटडाउन और उनके आर्थिक प्रभाव&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;वर्तमान केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है. सरकारी वेबसाइट http://www.cashlessindia.gov.in/ (29 जनवरी, 2019 को एक्सेस की गई) के अनुसार, &amp;quot;फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस&amp;quot; डिजिटल इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका में से एक है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;वेबसाइट http://cashlessindia.gov.in/ बताती है कि कई डिजिटल भुगतान मोड हैं, जो एक नागरिक के लिए उपलब्ध हैं जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी); बैंकिंग कार्ड (डेबिट/क्रेडिट/कैश/यात्रा/अन्य); आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS); यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI); मोबाइल वॉलेट; बैंक प्री-पेड कार्ड; बिक्री केन्द्र; इंटरनेट बैंकिंग; मोबाइल बैंकिंग; और माइक्रो एटीएम.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;डिजिटल भुगतान या ऑनलाइन लेनदेन कई कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें भुगतान उस डिवाइस की उपलब्धता (जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, PoS मशीन आदि), जो इंटरनेट से जुड़ा है; निर्बाध इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच; भुगतान डिवाइस को बिजली देने के लिए बिजली; आसान भाषा, जो आम उपयोगकर्ता को डिजिटल लेनदेन करने में मददगार हो; ग्राहकों के बीच डिजिटल और वित्तीय साक्षरता का स्तर; भुगतान के डिजिटल मोड में उपयोगकर्ता का भरोसा, वित्तीय समावेशन की सीमा, ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन से संबंधित नियम और कानून आदि.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;प्रशासन द्वारा इंटरनेट बंद किए जाने जैसी घटनाओं के आम होते चलन के कारण, भारत के एक शक्तिशाली डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के सपने को एक झटका लग सकता है. इंटरनेट बंद पर नजर रखने वाली वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ के अनुसार, इस समाचार को लिखे जाने तक, 2020 में इंटरनेट बंद होने की 3 घटनाएं पहले ही देखी जा चुकी हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;चार्ट 2: विभिन्न वर्षों के दौरान भारत में इंटरनेट बंद&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Chart 2 Internet Shutdowns&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%202%20Internet%20Shutdowns.jpg&quot; style=&quot;height:500px; width:500px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Source:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot;&gt;https://internetshutdowns.in/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;साल 2019 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 106 मामले सामने आए (उदाहरण के लिए, देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के दौरान इंटरनेट बंद), जिनमें 24 घंटे या उससे कम समय के 19 मामले शामिल हैं. इंटरनेट बैन के 25 से 72 घंटे तक के समय के 23 मामले और 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 6 मामले देखे गए. 53 मामले ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. लगभग 72 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 21 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे. कृपया चार्ट -2 और वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ &amp;nbsp;देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;2018 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 134 मामले देखे गए, जिसमें 24 घंटे या उससे कम समय के 35 मामले शामिल हैं, 25 से 72 घंटे समयावधि के 24 मामले, 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 5 मामले दर्ज किए गए और करीब 70 मामले ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. उस साल लगभग 67 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 67 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp;Top10VPN.com द्वारा किए गए एक शोध से पता चलता है कि भारत को 2019 में प्रमुख इंटरनेट शटडाउन के कारण 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा. इंटरनेट ब्लैकआउट्स, इंटरनेट शटडाउन की अवधि और संबंधित लागत का सामना करने वाले राज्यों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें. उदाहरण के लिए, 26 दिसंबर, 2019 को उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में इंटरनेट ब्लैकआउट देखा गया. उन जिलों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या लगभग 1 करोड़ 56 लाख थी और संबंधित आर्थिक लागत 2 करोड़ 70 लाख डॉलर था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;साइबर अपराधों में वृद्धि&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp;डिजिटल साक्षरता केवल डिजिटल डिवाइस को संचालित करने के तरीके को जानने के बारे में नहीं है. यह डिजिटल सुरक्षा से संबंधित पहलुओं को जानने के बारे में भी है (जैसे किसी डिवाइस में प्रतिष्ठित एंटी-वायरस लोड करना और उपयोग करना); ऑनलाइन सुरक्षा (जैसे कि मुश्किल/जटिल पासवर्ड का उपयोग करना, जिसे आसानी से क्रैक नहीं किया जा सके; इस तरह के गैरकानूनी प्रयासों से बचने के लिए फ़िशिंग और स्पैमिंग स्कैम्स के बारे में जानकारी होना; बच्चों को साइबर स्पेस में चलने वाले पीडोफाइल से दूर रखना). ऑनलाइन व्यवहार, विशेष रूप से सोशल मीडिया में (जैसे ऑनलाइन ट्रोलिंग और धमकाने को हतोत्साहित करना, अपमानजनक भाषा के उपयोग से बचना), में साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए हम यह मान सकते हैं कि सिर्फ एक डिजिटल डिवाइस को चलाना जानना ही काफी नहीं है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्ट &lt;a href=&quot;https://bit.ly/2r6xcxj&quot;&gt;&amp;#39;क्राइम इन इंडिया&amp;#39;&lt;/a&gt; से पता चलता है कि 2014 में देश में साइबर अपराध की कुल संख्या 9,622, साल 2015 में 11,592, साल 2016 में 12,317, साल 2017 में 21,796 और साल 2018 में 27,248 थी. इसका अर्थ है कि रिपोर्ट किए गए साइबर अपराधों की कुल संख्या 2014 और 2018 के बीच लगभग तिगुनी हो गई है. भारत में साइबर अपराधों (प्रति एक लाख जनसंख्या पर किए गए साइबर अपराधों की संख्या) की दर 2016 में 1.0 थी, जो 2017 में बढ़कर 1.7 हो गई और 2018 में बढ़कर 2.1 हो गई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;References&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NSS 75th Round Report: Key Indicators of Household Social Consumption on Education in India, July 2017 to June 2018, released on 23rd November 2019, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century, released in December 2019, United Nations Development Programme (UNDP), please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Website on internet shutdowns in India,&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot;&gt;https://internetshutdowns.in/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Crime in India, various reports, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot; title=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The Global Cost of Internet Shutdowns in 2019 -Samuel Woodhams &amp;amp; Simon Migliano, 7 January, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot; title=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Kerala becomes first Indian state to declare Internet a basic human right, India Today, 18 March, 2017, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot; title=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Image Courtesy: Dailyo.in, 10-03-2017, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot; title=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&#039;,
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$metaTitle = &#039;चर्चा में.... | सामाजिक असमानताओं के कुचक्र में फंसा &#039;डिजीटल इंडिया&#039; का सपना &#039;
$metaKeywords = &#039;डिजीटल असमानता,डिजीटल डिवाइड,डिजीटल साक्षर भारत,डिजीटल साक्षरता&#039;
$metaDesc = &#039;सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की एक हालिया रिपोर्ट डिजिटल डिवाइड और भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के विरोधाभास को उजागर करती है. नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की &amp;lsquo;भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एक हालिया रिपोर्ट&lt;/a&gt; डिजिटल डिवाइड और भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के विरोधाभास को उजागर करती है. नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की &amp;lsquo;भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018&amp;#39; नामक &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; में कंप्यूटर और इंटरनेट की उपयोगिता के मामले में ग्रामीण-शहरी विभाजन काफी स्पष्ट दिखता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;शिक्षा पर 75वें दौर के नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की रिपोर्ट में पाया गया है कि 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (4.4 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (23.4 प्रतिशत) में कंप्यूटर तक पहुंच वाले घरों का अनुपात अधिक था. देश में कंप्यूटर का उपयोग करने वाले परिवारों का कुल अनुपात 10.7 प्रतिशत था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;इसी प्रकार, 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (42.0 प्रतिशत) में अधिक परिवार इंटरनेट सुविधा तक पहुँच रखते थे. मोटे तौर पर एक-चौथाई भारतीय परिवारों (23.8 प्रतिशत) के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध थी. आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, कंप्यूटर के मुकाबले इंटरनेट की सुविधा का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या ज्यादा है. हाल के वर्षों में लोगों के बीच स्मार्टफोन के उपयोग के साथ-साथ डेटा सस्ता होने के कारण शायद यह संभव हुआ हो.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका 1: विभिन्न राज्यों में कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 1 Percentage of households with computer and internet facility for different states&quot; src=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%201%20Percentage%20of%20households%20with%20computer%20and%20internet%20facility%20for%20different%20states.jpg&quot; style=&quot;height:515px; width:847px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: एनएसएस 75 वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका -1 से पता चलता है कि कंप्यूटर तक पहुंच वाले परिवारों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली (34.9 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद केरल (23.5 प्रतिशत), तमिलनाडु (18.1 प्रतिशत), पंजाब (16.2 प्रतिशत) और हरियाणा (14.7 प्रतिशत) का स्थान था. इंटरनेट सुविधा का उपयोग करने वाले घरों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली में सबसे अधिक (55.7 प्रतिशत) था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश (51.5 प्रतिशत), केरल (51.3 प्रतिशत), पंजाब (46.4 प्रतिशत) और हरियाणा (43.9 प्रतिशत) था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;गौरतलब है कि &lt;a href=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot; title=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot;&gt;केरल&lt;/a&gt; लगभग तीन साल पहले भोजन, शिक्षा और पानी की तरह इंटरनेट तक पहुंच को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;टेबल 2 कंप्यूटर चलाकर इंटरनेट चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 2 Percentage of persons of age 5 years and above with ability to operate computer ability to use internet and used internet&quot; src=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%202%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20ability%20to%20use%20internet%20and%20used%20internet_2.jpg&quot; style=&quot;height:403px; width:732px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp; स्रोत: एनएसएस 7&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;5 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका -2 से यह देखा जा सकता है कि कंप्यूटर उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात 20.0 प्रतिशत था, जबकि महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 12.8 प्रतिशत था. इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों (25.0 प्रतिशत) का संख्या महिलाओं (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले अधिक थी. इसी तरह, पिछले 30 दिनों के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 5 साल और उससे अधिक उम्र के पुरुषों (22.3 प्रतिशत) की संख्या महिलाओं (12.5 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कंप्यूटर चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता में स्पष्ट रूप से लैंगिक असमानता मौजूद है. कृपया अधिक जानकारी के लिए तालिका -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;ग्रामीण क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में, 9.9 प्रतिशत कंप्यूटर चलाने में सक्षम थे, 13.0 प्रतिशत लोग इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 10.8 प्रतिशत लोगों ने इंटरनेट का उपयोग किया था. शहरी क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के 32.4 प्रतिशत व्यक्ति कंप्यूटर चलाने व 37.1 प्रतिशत इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 33.8 प्रतिशत ने इंटरनेट का उपयोग किया था. कृपया तालिका -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;शिक्षा पर 75वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट में, यह &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20for%20different%20states.jpg&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20for%20different%20states.jpg&quot;&gt;पाया गया&lt;/a&gt; है कि 5 साल या उससे अधिक आयु के नागरिकों में कंप्यूटर उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता महाराष्ट्र (10.3 प्रतिशत) में सबसे अधिक थी, इसके बाद उत्तराखंड और दिल्ली (10.1 प्रतिशत अंक), गुजरात (10.0 प्रतिशत अंक), हरियाणा (9.8 प्रतिशत अंक) और तमिलनाडु (9.2 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;MoSPI की रिपोर्ट &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%204%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20use%20internet%20for%20different%20states.jpg&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%204%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20use%20internet%20for%20different%20states.jpg&quot;&gt;बताती है&lt;/a&gt; कि 5 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों में इंटरनेट उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता उत्तराखंड (15.8 प्रतिशत अंक) में सबसे अधिक थी, इसके बाद हरियाणा (15.0 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.6 प्रतिशत बिंदु), महाराष्ट्र (13.2 प्रतिशत अंक) और हिमाचल प्रदेश (13.1 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;इसी रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि पिछले 30 दिनों (ग्रामीण+शहरी) के दौरान इंटरनेट का उपयोग करने वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के अनुपात में पुरुष-महिला अंतर उत्तराखंड (15.4 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद हरियाणा (14.2 प्रतिशत अंक), पंजाब (13.7 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.4 प्रतिशत अंक) और केरल (13.3 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;उपरोक्त &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एनएसएस रिपोर्ट में&lt;/a&gt;, एक कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक, नेटबुक, पामटॉप और टैबलेट (या इसी तरह के हैंडहेल्ड डिवाइस) जैसे उपकरण शामिल थे. एनएसएस रिपोर्ट में कंप्यूटर चलाने की क्षमता का मतलब है किसी भी टास्क को करना, जैसे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp; * फाइल या फोल्डर को कॉपी या मूव करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* कॉपी और पेस्ट टूल का उपयोग किसी दस्तावेज़ के भीतर जानकारी को डुप्लिकेट या स्थानांतरित करने के लिए;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* फाइलों के साथ ई-मेल भेजना (जैसे दस्तावेज़, चित्र और वीडियो);&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* स्प्रेडशीट में बुनियादी अंकगणितीय सूत्रों का उपयोग करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* नए उपकरणों को कनेक्ट करना और इंस्टॉल करना (जैसे मॉडेम, कैमरा, प्रिंटर);&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* सॉफ्टवेयर को खोजना, डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* प्रजेनटेशन सॉफ्टवेयर (पाठ, चित्र, ध्वनि, वीडियो या चार्ट सहित) के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतियाँ बनाना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* एक कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के बीच फ़ाइलों को स्थानांतरित करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* एक विशेष प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;उपर्युक्त &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एनएसएस रिपोर्ट में&lt;/a&gt; इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता का मतलब था कि घर का सदस्य वेबसाइट नेविगेशन के लिए इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करने में सक्षम हो, ई-मेल और सोशल नेटवर्किंग एप्लिकेशन आदि का उपयोग करने, और जानकारी का पता लगाने, मूल्यांकन करने और संचार करने में सक्षम हो. रिपोर्ट में एटीएम का उपयोग करना इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इसके अलावा, इंटरनेट का उपयोग घर के सदस्य द्वारा स्वयं किया जाना है. यदि कोई भी सदस्य किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करता है (जैसे रेलवे/एयर टिकट/होटल की बुकिंग किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से), तो उन लोगों द्वारा इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इंटरनेट सेवाओं (फिक्स्ड या मोबाइल नेटवर्क) को किसी भी डिजिटल डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, व्यक्तिगत डिजिटल सहायक (पीडीए), गेम्स मशीन, डिजिटल टीवी आदि के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;सामाजिक समूह और डिजिटल विभाजन की सीमा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;2019&lt;/a&gt; में उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे सामाजिक समूह शिक्षा और डिजिटल तकनीकों की प्राप्ति और पहुंच सहित मानव विकास संकेतकों के हिसाब से समाज के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा पिछड़े हुए हैं. &amp;lsquo;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आजीविका&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;औसत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आज से परे: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;21 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;rsquo; नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी जैसे सामाजिक समूहों को कई शताब्दियों से अपमान और बहिष्कार का सामना करना पड़ा है. देश ने इन समूहों के लिए सकारात्मक कार्रवाई, सकारात्मक भेदभाव और आरक्षण नीतियों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का संवैधानिक रूप से निवारण करने की कोशिश की है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;चार्ट 1: भारत: प्रौद्योगिकी तक&amp;nbsp;पहुं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;च में असमानता (प्रतिशत में)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Chart 1&quot; src=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%201_11.jpg&quot; style=&quot;height:621px; width:757px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: &lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आजीविका&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;औसत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आज से परे: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;21 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं (दिसंबर &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;में जारी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी किया गया है. इसे देखने के लिए कृपया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot;&gt;यहां&amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;क्लिक करें&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;चार्ट -1 से पता चलता है कि 2015 में 77.6 प्रतिशत एसटी परिवारों, 87.8 प्रतिशत एससी परिवारों, 92.0 प्रतिशत ओबीसी परिवारों और 94.7 प्रतिशत अन्य जाति घरों (तथाकथित अगड़ी जाति के घरों) में मोबाइलों तक पहुंच थी. इसी तरह 3.0 प्रतिशत एसटी परिवार, 4.8 प्रतिशत एससी परिवार, 8.0 प्रतिशत ओबीसी परिवार और 16.7 प्रतिशत अन्य जाति के घर (जैसे अगड़ी जाति के परिवार) की उस वर्ष में कंप्यूटर तक पहुँच थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;यद्यपि मोबाइल फोन के उपयोग और उपभोग में कुछ समानताएं जरूर हैं लेकिन (तथाकथित गैर-अगड़ी जाति के घरों के बीच. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के घरों और अगड़ी जाति के घरों में), कंप्यूटर तक पहुंच के हिसाब से असमानता में वृद्धि हुई है (गैर-अगड़ी जातियों के परिवारों और अगड़ी जाति के परिवारों के बीच). ऐसा इसलिए है क्योंकि 2005 और 2015 के बीच मोबाइल की पहुंच एसटी (72.6 प्रतिशत अंक), एससी (79.1 प्रतिशत अंक), ओबीसी (77.4 प्रतिशत अंक) और अगड़ी जाति (66.2 प्रतिशत बिंदु) परिवारों के बीच बढ़ी थी. यह भी गौरतलब है कि 2005 और 2015 के बीच कंप्यूटर की पहुंच अगड़ी जाति के घरों (10.2 प्रतिशत बिंदु), एसटी (2.3 प्रतिशत बिंदु), एससी (4.0 प्रतिशत बिंदु) और ओबीसी (6.0 प्रतिशत बिंदु) परिवारों में बढ़ी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;इंटरनेट शटडाउन और उनके आर्थिक प्रभाव&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;वर्तमान केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है. सरकारी वेबसाइट http://www.cashlessindia.gov.in/ (29 जनवरी, 2019 को एक्सेस की गई) के अनुसार, &amp;quot;फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस&amp;quot; डिजिटल इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका में से एक है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;वेबसाइट http://cashlessindia.gov.in/ बताती है कि कई डिजिटल भुगतान मोड हैं, जो एक नागरिक के लिए उपलब्ध हैं जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी); बैंकिंग कार्ड (डेबिट/क्रेडिट/कैश/यात्रा/अन्य); आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS); यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI); मोबाइल वॉलेट; बैंक प्री-पेड कार्ड; बिक्री केन्द्र; इंटरनेट बैंकिंग; मोबाइल बैंकिंग; और माइक्रो एटीएम.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;डिजिटल भुगतान या ऑनलाइन लेनदेन कई कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें भुगतान उस डिवाइस की उपलब्धता (जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, PoS मशीन आदि), जो इंटरनेट से जुड़ा है; निर्बाध इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच; भुगतान डिवाइस को बिजली देने के लिए बिजली; आसान भाषा, जो आम उपयोगकर्ता को डिजिटल लेनदेन करने में मददगार हो; ग्राहकों के बीच डिजिटल और वित्तीय साक्षरता का स्तर; भुगतान के डिजिटल मोड में उपयोगकर्ता का भरोसा, वित्तीय समावेशन की सीमा, ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन से संबंधित नियम और कानून आदि.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;प्रशासन द्वारा इंटरनेट बंद किए जाने जैसी घटनाओं के आम होते चलन के कारण, भारत के एक शक्तिशाली डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के सपने को एक झटका लग सकता है. इंटरनेट बंद पर नजर रखने वाली वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ के अनुसार, इस समाचार को लिखे जाने तक, 2020 में इंटरनेट बंद होने की 3 घटनाएं पहले ही देखी जा चुकी हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;चार्ट 2: विभिन्न वर्षों के दौरान भारत में इंटरनेट बंद&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Chart 2 Internet Shutdowns&quot; src=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%202%20Internet%20Shutdowns.jpg&quot; style=&quot;height:500px; width:500px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Source:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot;&gt;https://internetshutdowns.in/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;साल 2019 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 106 मामले सामने आए (उदाहरण के लिए, देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के दौरान इंटरनेट बंद), जिनमें 24 घंटे या उससे कम समय के 19 मामले शामिल हैं. इंटरनेट बैन के 25 से 72 घंटे तक के समय के 23 मामले और 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 6 मामले देखे गए. 53 मामले ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. लगभग 72 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 21 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे. कृपया चार्ट -2 और वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ &amp;nbsp;देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2018 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 134 मामले देखे गए, जिसमें 24 घंटे या उससे कम समय के 35 मामले शामिल हैं, 25 से 72 घंटे समयावधि के 24 मामले, 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 5 मामले दर्ज किए गए और करीब 70 मामले ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. उस साल लगभग 67 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 67 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;Top10VPN.com द्वारा किए गए एक शोध से पता चलता है कि भारत को 2019 में प्रमुख इंटरनेट शटडाउन के कारण 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा. इंटरनेट ब्लैकआउट्स, इंटरनेट शटडाउन की अवधि और संबंधित लागत का सामना करने वाले राज्यों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें. उदाहरण के लिए, 26 दिसंबर, 2019 को उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में इंटरनेट ब्लैकआउट देखा गया. उन जिलों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या लगभग 1 करोड़ 56 लाख थी और संबंधित आर्थिक लागत 2 करोड़ 70 लाख डॉलर था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;साइबर अपराधों में वृद्धि&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;डिजिटल साक्षरता केवल डिजिटल डिवाइस को संचालित करने के तरीके को जानने के बारे में नहीं है. यह डिजिटल सुरक्षा से संबंधित पहलुओं को जानने के बारे में भी है (जैसे किसी डिवाइस में प्रतिष्ठित एंटी-वायरस लोड करना और उपयोग करना); ऑनलाइन सुरक्षा (जैसे कि मुश्किल/जटिल पासवर्ड का उपयोग करना, जिसे आसानी से क्रैक नहीं किया जा सके; इस तरह के गैरकानूनी प्रयासों से बचने के लिए फ़िशिंग और स्पैमिंग स्कैम्स के बारे में जानकारी होना; बच्चों को साइबर स्पेस में चलने वाले पीडोफाइल से दूर रखना). ऑनलाइन व्यवहार, विशेष रूप से सोशल मीडिया में (जैसे ऑनलाइन ट्रोलिंग और धमकाने को हतोत्साहित करना, अपमानजनक भाषा के उपयोग से बचना), में साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए हम यह मान सकते हैं कि सिर्फ एक डिजिटल डिवाइस को चलाना जानना ही काफी नहीं है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्ट &lt;a href=&quot;https://bit.ly/2r6xcxj&quot; title=&quot;https://bit.ly/2r6xcxj&quot;&gt;&amp;#39;क्राइम इन इंडिया&amp;#39;&lt;/a&gt; से पता चलता है कि 2014 में देश में साइबर अपराध की कुल संख्या 9,622, साल 2015 में 11,592, साल 2016 में 12,317, साल 2017 में 21,796 और साल 2018 में 27,248 थी. इसका अर्थ है कि रिपोर्ट किए गए साइबर अपराधों की कुल संख्या 2014 और 2018 के बीच लगभग तिगुनी हो गई है. भारत में साइबर अपराधों (प्रति एक लाख जनसंख्या पर किए गए साइबर अपराधों की संख्या) की दर 2016 में 1.0 थी, जो 2017 में बढ़कर 1.7 हो गई और 2018 में बढ़कर 2.1 हो गई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;References&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NSS 75th Round Report: Key Indicators of Household Social Consumption on Education in India, July 2017 to June 2018, released on 23rd November 2019, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century, released in December 2019, United Nations Development Programme (UNDP), please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Website on internet shutdowns in India,&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot;&gt;https://internetshutdowns.in/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Crime in India, various reports, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot; title=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot; title=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot; title=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The Global Cost of Internet Shutdowns in 2019 -Samuel Woodhams &amp;amp; Simon Migliano, 7 January, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot; title=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot; title=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot; title=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Kerala becomes first Indian state to declare Internet a basic human right, India Today, 18 March, 2017, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot; title=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot; title=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot; title=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Image Courtesy: Dailyo.in, 10-03-2017, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot; title=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot; title=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot; title=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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    <title>चर्चा में.... | सामाजिक असमानताओं के कुचक्र में फंसा 'डिजीटल इंडिया' का सपना  | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की एक हालिया रिपोर्ट डिजिटल डिवाइड और भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के विरोधाभास को उजागर करती है. नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की &lsquo;भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई..."/>
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            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>सामाजिक असमानताओं के कुचक्र में फंसा 'डिजीटल इंडिया' का सपना </strong></h1>
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    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <p><span><span>सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की <a href="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf">एक हालिया रिपोर्ट</a> डिजिटल डिवाइड और भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के विरोधाभास को उजागर करती है. नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की &lsquo;भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018&#39; नामक <a href="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf">रिपोर्ट</a> में कंप्यूटर और इंटरनेट की उपयोगिता के मामले में ग्रामीण-शहरी विभाजन काफी स्पष्ट दिखता है.</span></span></p>

<p><span><span>शिक्षा पर 75वें दौर के नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की रिपोर्ट में पाया गया है कि 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (4.4 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (23.4 प्रतिशत) में कंप्यूटर तक पहुंच वाले घरों का अनुपात अधिक था. देश में कंप्यूटर का उपयोग करने वाले परिवारों का कुल अनुपात 10.7 प्रतिशत था.</span></span></p>

<p><span><span>इसी प्रकार, 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (42.0 प्रतिशत) में अधिक परिवार इंटरनेट सुविधा तक पहुँच रखते थे. मोटे तौर पर एक-चौथाई भारतीय परिवारों (23.8 प्रतिशत) के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध थी. आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, कंप्यूटर के मुकाबले इंटरनेट की सुविधा का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या ज्यादा है. हाल के वर्षों में लोगों के बीच स्मार्टफोन के उपयोग के साथ-साथ डेटा सस्ता होने के कारण शायद यह संभव हुआ हो.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span><span>तालिका 1: विभिन्न राज्यों में कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत</span></span></strong></p>

<p><img alt="Table 1 Percentage of households with computer and internet facility for different states" src="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%201%20Percentage%20of%20households%20with%20computer%20and%20internet%20facility%20for%20different%20states.jpg" style="height:515px; width:847px" /></p>

<p><span><span>स्रोत: एनएसएस 75 वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.</span></span></p>

<p><span><span>---</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>तालिका -1 से पता चलता है कि कंप्यूटर तक पहुंच वाले परिवारों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली (34.9 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद केरल (23.5 प्रतिशत), तमिलनाडु (18.1 प्रतिशत), पंजाब (16.2 प्रतिशत) और हरियाणा (14.7 प्रतिशत) का स्थान था. इंटरनेट सुविधा का उपयोग करने वाले घरों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली में सबसे अधिक (55.7 प्रतिशत) था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश (51.5 प्रतिशत), केरल (51.3 प्रतिशत), पंजाब (46.4 प्रतिशत) और हरियाणा (43.9 प्रतिशत) था.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>&nbsp;गौरतलब है कि <a href="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18" title="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18">केरल</a> लगभग तीन साल पहले भोजन, शिक्षा और पानी की तरह इंटरनेट तक पहुंच को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span><span>टेबल 2 कंप्यूटर चलाकर इंटरनेट चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत</span></span></strong></p>

<p><img alt="Table 2 Percentage of persons of age 5 years and above with ability to operate computer ability to use internet and used internet" src="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%202%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20ability%20to%20use%20internet%20and%20used%20internet_2.jpg" style="height:403px; width:732px" /></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><em><span><span>&nbsp; स्रोत: एनएसएस 7</span></span></em><em><span><span>5 </span></span></em><em><span><span>वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.</span></span></em></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>तालिका -2 से यह देखा जा सकता है कि कंप्यूटर उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात 20.0 प्रतिशत था, जबकि महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 12.8 प्रतिशत था. इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों (25.0 प्रतिशत) का संख्या महिलाओं (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले अधिक थी. इसी तरह, पिछले 30 दिनों के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 5 साल और उससे अधिक उम्र के पुरुषों (22.3 प्रतिशत) की संख्या महिलाओं (12.5 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कंप्यूटर चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता में स्पष्ट रूप से लैंगिक असमानता मौजूद है. कृपया अधिक जानकारी के लिए तालिका -2 देखें.</span></span></p>

<p><span><span>ग्रामीण क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में, 9.9 प्रतिशत कंप्यूटर चलाने में सक्षम थे, 13.0 प्रतिशत लोग इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 10.8 प्रतिशत लोगों ने इंटरनेट का उपयोग किया था. शहरी क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के 32.4 प्रतिशत व्यक्ति कंप्यूटर चलाने व 37.1 प्रतिशत इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 33.8 प्रतिशत ने इंटरनेट का उपयोग किया था. कृपया तालिका -2 देखें.</span></span></p>

<p><span><span>शिक्षा पर 75वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट में, यह <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20for%20different%20states.jpg" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20for%20different%20states.jpg">पाया गया</a> है कि 5 साल या उससे अधिक आयु के नागरिकों में कंप्यूटर उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता महाराष्ट्र (10.3 प्रतिशत) में सबसे अधिक थी, इसके बाद उत्तराखंड और दिल्ली (10.1 प्रतिशत अंक), गुजरात (10.0 प्रतिशत अंक), हरियाणा (9.8 प्रतिशत अंक) और तमिलनाडु (9.2 प्रतिशत अंक) हैं.</span></span></p>

<p><span><span>MoSPI की रिपोर्ट <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%204%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20use%20internet%20for%20different%20states.jpg" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%204%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20use%20internet%20for%20different%20states.jpg">बताती है</a> कि 5 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों में इंटरनेट उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता उत्तराखंड (15.8 प्रतिशत अंक) में सबसे अधिक थी, इसके बाद हरियाणा (15.0 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.6 प्रतिशत बिंदु), महाराष्ट्र (13.2 प्रतिशत अंक) और हिमाचल प्रदेश (13.1 प्रतिशत अंक) हैं.</span></span></p>

<p><span><span>इसी रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि पिछले 30 दिनों (ग्रामीण+शहरी) के दौरान इंटरनेट का उपयोग करने वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के अनुपात में पुरुष-महिला अंतर उत्तराखंड (15.4 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद हरियाणा (14.2 प्रतिशत अंक), पंजाब (13.7 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.4 प्रतिशत अंक) और केरल (13.3 प्रतिशत अंक) हैं.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>उपरोक्त <a href="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf">एनएसएस रिपोर्ट में</a>, एक कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक, नेटबुक, पामटॉप और टैबलेट (या इसी तरह के हैंडहेल्ड डिवाइस) जैसे उपकरण शामिल थे. एनएसएस रिपोर्ट में कंप्यूटर चलाने की क्षमता का मतलब है किसी भी टास्क को करना, जैसे</span></span></p>

<p><span><span>&nbsp; * फाइल या फोल्डर को कॉपी या मूव करना;</span></span></p>

<p><span><span>* कॉपी और पेस्ट टूल का उपयोग किसी दस्तावेज़ के भीतर जानकारी को डुप्लिकेट या स्थानांतरित करने के लिए;</span></span></p>

<p><span><span>* फाइलों के साथ ई-मेल भेजना (जैसे दस्तावेज़, चित्र और वीडियो);</span></span></p>

<p><span><span>* स्प्रेडशीट में बुनियादी अंकगणितीय सूत्रों का उपयोग करना;</span></span></p>

<p><span><span>* नए उपकरणों को कनेक्ट करना और इंस्टॉल करना (जैसे मॉडेम, कैमरा, प्रिंटर);</span></span></p>

<p><span><span>* सॉफ्टवेयर को खोजना, डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना;</span></span></p>

<p><span><span>* प्रजेनटेशन सॉफ्टवेयर (पाठ, चित्र, ध्वनि, वीडियो या चार्ट सहित) के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतियाँ बनाना;</span></span></p>

<p><span><span>* एक कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के बीच फ़ाइलों को स्थानांतरित करना;</span></span></p>

<p><span><span>* एक विशेष प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना।</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>उपर्युक्त <a href="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf">एनएसएस रिपोर्ट में</a> इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता का मतलब था कि घर का सदस्य वेबसाइट नेविगेशन के लिए इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करने में सक्षम हो, ई-मेल और सोशल नेटवर्किंग एप्लिकेशन आदि का उपयोग करने, और जानकारी का पता लगाने, मूल्यांकन करने और संचार करने में सक्षम हो. रिपोर्ट में एटीएम का उपयोग करना इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इसके अलावा, इंटरनेट का उपयोग घर के सदस्य द्वारा स्वयं किया जाना है. यदि कोई भी सदस्य किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करता है (जैसे रेलवे/एयर टिकट/होटल की बुकिंग किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से), तो उन लोगों द्वारा इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इंटरनेट सेवाओं (फिक्स्ड या मोबाइल नेटवर्क) को किसी भी डिजिटल डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, व्यक्तिगत डिजिटल सहायक (पीडीए), गेम्स मशीन, डिजिटल टीवी आदि के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span><span>&nbsp;सामाजिक समूह और डिजिटल विभाजन की सीमा</span></span></strong></p>

<p><span><span>संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf">मानव विकास रिपोर्ट </a><a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf">2019</a> में उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे सामाजिक समूह शिक्षा और डिजिटल तकनीकों की प्राप्ति और पहुंच सहित मानव विकास संकेतकों के हिसाब से समाज के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा पिछड़े हुए हैं. &lsquo;<span style="background-color:white"><span style="color:#333333">मानव विकास रिपोर्ट </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2019: </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आजीविका</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">औसत</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आज से परे: </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">21 </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं</span></span>&rsquo; नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी जैसे सामाजिक समूहों को कई शताब्दियों से अपमान और बहिष्कार का सामना करना पड़ा है. देश ने इन समूहों के लिए सकारात्मक कार्रवाई, सकारात्मक भेदभाव और आरक्षण नीतियों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का संवैधानिक रूप से निवारण करने की कोशिश की है.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span><span>चार्ट 1: भारत: प्रौद्योगिकी तक&nbsp;पहुं</span></span></strong><strong><span><span>च में असमानता (प्रतिशत में)</span></span></strong></p>

<p><img alt="Chart 1" src="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%201_11.jpg" style="height:621px; width:757px" /></p>

<p><em><span><span>स्रोत: <span style="background-color:white"><span style="color:#333333">मानव विकास रिपोर्ट </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2019: </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आजीविका</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">औसत</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आज से परे: </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">21 </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं (दिसंबर </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2019 </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">में जारी)</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी किया गया है. इसे देखने के लिए कृपया</span></span>&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf">यहां</a><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">,&nbsp;</span></span><a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf">यहां</a><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">,&nbsp;</span></span><a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf">यहां&nbsp;</a><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">और&nbsp;</span></span><a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf">यहां</a>&nbsp;<span style="background-color:white"><span style="color:#333333">क्लिक करें</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">.</span></span></span></span></em></p>

<p><span><span>---</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>चार्ट -1 से पता चलता है कि 2015 में 77.6 प्रतिशत एसटी परिवारों, 87.8 प्रतिशत एससी परिवारों, 92.0 प्रतिशत ओबीसी परिवारों और 94.7 प्रतिशत अन्य जाति घरों (तथाकथित अगड़ी जाति के घरों) में मोबाइलों तक पहुंच थी. इसी तरह 3.0 प्रतिशत एसटी परिवार, 4.8 प्रतिशत एससी परिवार, 8.0 प्रतिशत ओबीसी परिवार और 16.7 प्रतिशत अन्य जाति के घर (जैसे अगड़ी जाति के परिवार) की उस वर्ष में कंप्यूटर तक पहुँच थी.</span></span></p>

<p><span><span>यद्यपि मोबाइल फोन के उपयोग और उपभोग में कुछ समानताएं जरूर हैं लेकिन (तथाकथित गैर-अगड़ी जाति के घरों के बीच. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के घरों और अगड़ी जाति के घरों में), कंप्यूटर तक पहुंच के हिसाब से असमानता में वृद्धि हुई है (गैर-अगड़ी जातियों के परिवारों और अगड़ी जाति के परिवारों के बीच). ऐसा इसलिए है क्योंकि 2005 और 2015 के बीच मोबाइल की पहुंच एसटी (72.6 प्रतिशत अंक), एससी (79.1 प्रतिशत अंक), ओबीसी (77.4 प्रतिशत अंक) और अगड़ी जाति (66.2 प्रतिशत बिंदु) परिवारों के बीच बढ़ी थी. यह भी गौरतलब है कि 2005 और 2015 के बीच कंप्यूटर की पहुंच अगड़ी जाति के घरों (10.2 प्रतिशत बिंदु), एसटी (2.3 प्रतिशत बिंदु), एससी (4.0 प्रतिशत बिंदु) और ओबीसी (6.0 प्रतिशत बिंदु) परिवारों में बढ़ी थी.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span><strong>&nbsp;इंटरनेट शटडाउन और उनके आर्थिक प्रभाव</strong></span></span></p>

<p><span><span>वर्तमान केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है. सरकारी वेबसाइट http://www.cashlessindia.gov.in/ (29 जनवरी, 2019 को एक्सेस की गई) के अनुसार, &quot;फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस&quot; डिजिटल इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका में से एक है.</span></span></p>

<p><span><span>वेबसाइट http://cashlessindia.gov.in/ बताती है कि कई डिजिटल भुगतान मोड हैं, जो एक नागरिक के लिए उपलब्ध हैं जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी); बैंकिंग कार्ड (डेबिट/क्रेडिट/कैश/यात्रा/अन्य); आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS); यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI); मोबाइल वॉलेट; बैंक प्री-पेड कार्ड; बिक्री केन्द्र; इंटरनेट बैंकिंग; मोबाइल बैंकिंग; और माइक्रो एटीएम.</span></span></p>

<p><span><span>डिजिटल भुगतान या ऑनलाइन लेनदेन कई कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें भुगतान उस डिवाइस की उपलब्धता (जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, PoS मशीन आदि), जो इंटरनेट से जुड़ा है; निर्बाध इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच; भुगतान डिवाइस को बिजली देने के लिए बिजली; आसान भाषा, जो आम उपयोगकर्ता को डिजिटल लेनदेन करने में मददगार हो; ग्राहकों के बीच डिजिटल और वित्तीय साक्षरता का स्तर; भुगतान के डिजिटल मोड में उपयोगकर्ता का भरोसा, वित्तीय समावेशन की सीमा, ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन से संबंधित नियम और कानून आदि.</span></span></p>

<p><span><span>प्रशासन द्वारा इंटरनेट बंद किए जाने जैसी घटनाओं के आम होते चलन के कारण, भारत के एक शक्तिशाली डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के सपने को एक झटका लग सकता है. इंटरनेट बंद पर नजर रखने वाली वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ के अनुसार, इस समाचार को लिखे जाने तक, 2020 में इंटरनेट बंद होने की 3 घटनाएं पहले ही देखी जा चुकी हैं.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span><span>चार्ट 2: विभिन्न वर्षों के दौरान भारत में इंटरनेट बंद</span></span></strong></p>

<p><img alt="Chart 2 Internet Shutdowns" src="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%202%20Internet%20Shutdowns.jpg" style="height:500px; width:500px" /></p>

<p><strong><em>Source:</em></strong>&nbsp;<a href="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/">https://internetshutdowns.in/</a></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>साल 2019 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 106 मामले सामने आए (उदाहरण के लिए, देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के दौरान इंटरनेट बंद), जिनमें 24 घंटे या उससे कम समय के 19 मामले शामिल हैं. इंटरनेट बैन के 25 से 72 घंटे तक के समय के 23 मामले और 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 6 मामले देखे गए. 53 मामले ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. लगभग 72 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 21 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे. कृपया चार्ट -2 और वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ &nbsp;देखें.</span></span></p>

<p><span><span>2018 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 134 मामले देखे गए, जिसमें 24 घंटे या उससे कम समय के 35 मामले शामिल हैं, 25 से 72 घंटे समयावधि के 24 मामले, 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 5 मामले दर्ज किए गए और करीब 70 मामले ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. उस साल लगभग 67 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 67 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे.</span></span></p>

<p><span><span>&nbsp;Top10VPN.com द्वारा किए गए एक शोध से पता चलता है कि भारत को 2019 में प्रमुख इंटरनेट शटडाउन के कारण 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा. इंटरनेट ब्लैकआउट्स, इंटरनेट शटडाउन की अवधि और संबंधित लागत का सामना करने वाले राज्यों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें. उदाहरण के लिए, 26 दिसंबर, 2019 को उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में इंटरनेट ब्लैकआउट देखा गया. उन जिलों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या लगभग 1 करोड़ 56 लाख थी और संबंधित आर्थिक लागत 2 करोड़ 70 लाख डॉलर था.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span><strong>साइबर अपराधों में वृद्धि</strong></span></span></p>

<p><span><span>&nbsp;डिजिटल साक्षरता केवल डिजिटल डिवाइस को संचालित करने के तरीके को जानने के बारे में नहीं है. यह डिजिटल सुरक्षा से संबंधित पहलुओं को जानने के बारे में भी है (जैसे किसी डिवाइस में प्रतिष्ठित एंटी-वायरस लोड करना और उपयोग करना); ऑनलाइन सुरक्षा (जैसे कि मुश्किल/जटिल पासवर्ड का उपयोग करना, जिसे आसानी से क्रैक नहीं किया जा सके; इस तरह के गैरकानूनी प्रयासों से बचने के लिए फ़िशिंग और स्पैमिंग स्कैम्स के बारे में जानकारी होना; बच्चों को साइबर स्पेस में चलने वाले पीडोफाइल से दूर रखना). ऑनलाइन व्यवहार, विशेष रूप से सोशल मीडिया में (जैसे ऑनलाइन ट्रोलिंग और धमकाने को हतोत्साहित करना, अपमानजनक भाषा के उपयोग से बचना), में साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए हम यह मान सकते हैं कि सिर्फ एक डिजिटल डिवाइस को चलाना जानना ही काफी नहीं है.</span></span></p>

<p><span><span>राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्ट <a href="https://bit.ly/2r6xcxj" title="https://bit.ly/2r6xcxj">&#39;क्राइम इन इंडिया&#39;</a> से पता चलता है कि 2014 में देश में साइबर अपराध की कुल संख्या 9,622, साल 2015 में 11,592, साल 2016 में 12,317, साल 2017 में 21,796 और साल 2018 में 27,248 थी. इसका अर्थ है कि रिपोर्ट किए गए साइबर अपराधों की कुल संख्या 2014 और 2018 के बीच लगभग तिगुनी हो गई है. भारत में साइबर अपराधों (प्रति एक लाख जनसंख्या पर किए गए साइबर अपराधों की संख्या) की दर 2016 में 1.0 थी, जो 2017 में बढ़कर 1.7 हो गई और 2018 में बढ़कर 2.1 हो गई.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><em><strong>References</strong></em><br />
<br />
NSS 75th Round Report: Key Indicators of Household Social Consumption on Education in India, July 2017 to June 2018, released on 23rd November 2019, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;<br />
<br />
Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century, released in December 2019, United Nations Development Programme (UNDP), please click&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf">here</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019" title="https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019" title="https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019" title="https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019">here</a>&nbsp;to access&nbsp; &nbsp;<br />
<br />
Website on internet shutdowns in India,&nbsp;<a href="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/">https://internetshutdowns.in/</a><br />
<br />
Crime in India, various reports, please&nbsp;<a href="http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm" title="http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm" title="http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm" title="http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm">click here</a>&nbsp;to access<br />
&nbsp;</p>

<p>The Global Cost of Internet Shutdowns in 2019 -Samuel Woodhams &amp; Simon Migliano, 7 January, 2020, please&nbsp;<a href="https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/" title="https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/" title="https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/" title="https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Kerala becomes first Indian state to declare Internet a basic human right, India Today, 18 March, 2017, please&nbsp;<a href="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18" title="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18" title="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18" title="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><br />
<strong>Image Courtesy: Dailyo.in, 10-03-2017, please&nbsp;<a href="https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html" title="https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html" title="https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html" title="https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html">click here</a>&nbsp;to access</strong></p>

<p><span><span style="background-color:white"><span>&nbsp;</span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
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            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));
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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f7803c0d4a0-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f7803c0d4a0-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f7803c0d4a0-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f7803c0d4a0-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f7803c0d4a0-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f7803c0d4a0-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f7803c0d4a0-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f7803c0d4a0-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f7803c0d4a0-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 54686,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;सामाजिक असमानताओं के कुचक्र में फंसा &#039;डिजीटल इंडिया&#039; का सपना &#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; null,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एक हालिया रिपोर्ट&lt;/a&gt; डिजिटल डिवाइड और भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के विरोधाभास को उजागर करती है. नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की &amp;lsquo;भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018&amp;#39; नामक &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; में कंप्यूटर और इंटरनेट की उपयोगिता के मामले में ग्रामीण-शहरी विभाजन काफी स्पष्ट दिखता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;शिक्षा पर 75वें दौर के नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की रिपोर्ट में पाया गया है कि 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (4.4 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (23.4 प्रतिशत) में कंप्यूटर तक पहुंच वाले घरों का अनुपात अधिक था. देश में कंप्यूटर का उपयोग करने वाले परिवारों का कुल अनुपात 10.7 प्रतिशत था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;इसी प्रकार, 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (42.0 प्रतिशत) में अधिक परिवार इंटरनेट सुविधा तक पहुँच रखते थे. मोटे तौर पर एक-चौथाई भारतीय परिवारों (23.8 प्रतिशत) के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध थी. आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, कंप्यूटर के मुकाबले इंटरनेट की सुविधा का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या ज्यादा है. हाल के वर्षों में लोगों के बीच स्मार्टफोन के उपयोग के साथ-साथ डेटा सस्ता होने के कारण शायद यह संभव हुआ हो.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;तालिका 1: विभिन्न राज्यों में कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 1 Percentage of households with computer and internet facility for different states&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%201%20Percentage%20of%20households%20with%20computer%20and%20internet%20facility%20for%20different%20states.jpg&quot; style=&quot;height:515px; width:847px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;स्रोत: एनएसएस 75 वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;तालिका -1 से पता चलता है कि कंप्यूटर तक पहुंच वाले परिवारों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली (34.9 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद केरल (23.5 प्रतिशत), तमिलनाडु (18.1 प्रतिशत), पंजाब (16.2 प्रतिशत) और हरियाणा (14.7 प्रतिशत) का स्थान था. इंटरनेट सुविधा का उपयोग करने वाले घरों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली में सबसे अधिक (55.7 प्रतिशत) था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश (51.5 प्रतिशत), केरल (51.3 प्रतिशत), पंजाब (46.4 प्रतिशत) और हरियाणा (43.9 प्रतिशत) था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp;गौरतलब है कि &lt;a href=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot;&gt;केरल&lt;/a&gt; लगभग तीन साल पहले भोजन, शिक्षा और पानी की तरह इंटरनेट तक पहुंच को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;टेबल 2 कंप्यूटर चलाकर इंटरनेट चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 2 Percentage of persons of age 5 years and above with ability to operate computer ability to use internet and used internet&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%202%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20ability%20to%20use%20internet%20and%20used%20internet_2.jpg&quot; style=&quot;height:403px; width:732px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp; स्रोत: एनएसएस 7&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;5 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;तालिका -2 से यह देखा जा सकता है कि कंप्यूटर उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात 20.0 प्रतिशत था, जबकि महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 12.8 प्रतिशत था. इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों (25.0 प्रतिशत) का संख्या महिलाओं (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले अधिक थी. इसी तरह, पिछले 30 दिनों के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 5 साल और उससे अधिक उम्र के पुरुषों (22.3 प्रतिशत) की संख्या महिलाओं (12.5 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कंप्यूटर चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता में स्पष्ट रूप से लैंगिक असमानता मौजूद है. कृपया अधिक जानकारी के लिए तालिका -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;ग्रामीण क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में, 9.9 प्रतिशत कंप्यूटर चलाने में सक्षम थे, 13.0 प्रतिशत लोग इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 10.8 प्रतिशत लोगों ने इंटरनेट का उपयोग किया था. शहरी क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के 32.4 प्रतिशत व्यक्ति कंप्यूटर चलाने व 37.1 प्रतिशत इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 33.8 प्रतिशत ने इंटरनेट का उपयोग किया था. कृपया तालिका -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;शिक्षा पर 75वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट में, यह &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20for%20different%20states.jpg&quot;&gt;पाया गया&lt;/a&gt; है कि 5 साल या उससे अधिक आयु के नागरिकों में कंप्यूटर उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता महाराष्ट्र (10.3 प्रतिशत) में सबसे अधिक थी, इसके बाद उत्तराखंड और दिल्ली (10.1 प्रतिशत अंक), गुजरात (10.0 प्रतिशत अंक), हरियाणा (9.8 प्रतिशत अंक) और तमिलनाडु (9.2 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;MoSPI की रिपोर्ट &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%204%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20use%20internet%20for%20different%20states.jpg&quot;&gt;बताती है&lt;/a&gt; कि 5 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों में इंटरनेट उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता उत्तराखंड (15.8 प्रतिशत अंक) में सबसे अधिक थी, इसके बाद हरियाणा (15.0 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.6 प्रतिशत बिंदु), महाराष्ट्र (13.2 प्रतिशत अंक) और हिमाचल प्रदेश (13.1 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;इसी रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि पिछले 30 दिनों (ग्रामीण+शहरी) के दौरान इंटरनेट का उपयोग करने वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के अनुपात में पुरुष-महिला अंतर उत्तराखंड (15.4 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद हरियाणा (14.2 प्रतिशत अंक), पंजाब (13.7 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.4 प्रतिशत अंक) और केरल (13.3 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;उपरोक्त &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एनएसएस रिपोर्ट में&lt;/a&gt;, एक कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक, नेटबुक, पामटॉप और टैबलेट (या इसी तरह के हैंडहेल्ड डिवाइस) जैसे उपकरण शामिल थे. एनएसएस रिपोर्ट में कंप्यूटर चलाने की क्षमता का मतलब है किसी भी टास्क को करना, जैसे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp; * फाइल या फोल्डर को कॉपी या मूव करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* कॉपी और पेस्ट टूल का उपयोग किसी दस्तावेज़ के भीतर जानकारी को डुप्लिकेट या स्थानांतरित करने के लिए;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* फाइलों के साथ ई-मेल भेजना (जैसे दस्तावेज़, चित्र और वीडियो);&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* स्प्रेडशीट में बुनियादी अंकगणितीय सूत्रों का उपयोग करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* नए उपकरणों को कनेक्ट करना और इंस्टॉल करना (जैसे मॉडेम, कैमरा, प्रिंटर);&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* सॉफ्टवेयर को खोजना, डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* प्रजेनटेशन सॉफ्टवेयर (पाठ, चित्र, ध्वनि, वीडियो या चार्ट सहित) के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतियाँ बनाना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* एक कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के बीच फ़ाइलों को स्थानांतरित करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* एक विशेष प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;उपर्युक्त &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एनएसएस रिपोर्ट में&lt;/a&gt; इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता का मतलब था कि घर का सदस्य वेबसाइट नेविगेशन के लिए इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करने में सक्षम हो, ई-मेल और सोशल नेटवर्किंग एप्लिकेशन आदि का उपयोग करने, और जानकारी का पता लगाने, मूल्यांकन करने और संचार करने में सक्षम हो. रिपोर्ट में एटीएम का उपयोग करना इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इसके अलावा, इंटरनेट का उपयोग घर के सदस्य द्वारा स्वयं किया जाना है. यदि कोई भी सदस्य किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करता है (जैसे रेलवे/एयर टिकट/होटल की बुकिंग किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से), तो उन लोगों द्वारा इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इंटरनेट सेवाओं (फिक्स्ड या मोबाइल नेटवर्क) को किसी भी डिजिटल डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, व्यक्तिगत डिजिटल सहायक (पीडीए), गेम्स मशीन, डिजिटल टीवी आदि के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp;सामाजिक समूह और डिजिटल विभाजन की सीमा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;2019&lt;/a&gt; में उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे सामाजिक समूह शिक्षा और डिजिटल तकनीकों की प्राप्ति और पहुंच सहित मानव विकास संकेतकों के हिसाब से समाज के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा पिछड़े हुए हैं. &amp;lsquo;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आजीविका&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;औसत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आज से परे: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;21 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;rsquo; नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी जैसे सामाजिक समूहों को कई शताब्दियों से अपमान और बहिष्कार का सामना करना पड़ा है. देश ने इन समूहों के लिए सकारात्मक कार्रवाई, सकारात्मक भेदभाव और आरक्षण नीतियों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का संवैधानिक रूप से निवारण करने की कोशिश की है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;चार्ट 1: भारत: प्रौद्योगिकी तक&amp;nbsp;पहुं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;च में असमानता (प्रतिशत में)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Chart 1&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%201_11.jpg&quot; style=&quot;height:621px; width:757px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;स्रोत: &lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आजीविका&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;औसत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आज से परे: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;21 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं (दिसंबर &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;में जारी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी किया गया है. इसे देखने के लिए कृपया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588&quot;&gt;यहां&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588&quot;&gt;यहां&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588&quot;&gt;यहां&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588&quot;&gt;यहां&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;क्लिक करें&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;चार्ट -1 से पता चलता है कि 2015 में 77.6 प्रतिशत एसटी परिवारों, 87.8 प्रतिशत एससी परिवारों, 92.0 प्रतिशत ओबीसी परिवारों और 94.7 प्रतिशत अन्य जाति घरों (तथाकथित अगड़ी जाति के घरों) में मोबाइलों तक पहुंच थी. इसी तरह 3.0 प्रतिशत एसटी परिवार, 4.8 प्रतिशत एससी परिवार, 8.0 प्रतिशत ओबीसी परिवार और 16.7 प्रतिशत अन्य जाति के घर (जैसे अगड़ी जाति के परिवार) की उस वर्ष में कंप्यूटर तक पहुँच थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;यद्यपि मोबाइल फोन के उपयोग और उपभोग में कुछ समानताएं जरूर हैं लेकिन (तथाकथित गैर-अगड़ी जाति के घरों के बीच. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के घरों और अगड़ी जाति के घरों में), कंप्यूटर तक पहुंच के हिसाब से असमानता में वृद्धि हुई है (गैर-अगड़ी जातियों के परिवारों और अगड़ी जाति के परिवारों के बीच). ऐसा इसलिए है क्योंकि 2005 और 2015 के बीच मोबाइल की पहुंच एसटी (72.6 प्रतिशत अंक), एससी (79.1 प्रतिशत अंक), ओबीसी (77.4 प्रतिशत अंक) और अगड़ी जाति (66.2 प्रतिशत बिंदु) परिवारों के बीच बढ़ी थी. यह भी गौरतलब है कि 2005 और 2015 के बीच कंप्यूटर की पहुंच अगड़ी जाति के घरों (10.2 प्रतिशत बिंदु), एसटी (2.3 प्रतिशत बिंदु), एससी (4.0 प्रतिशत बिंदु) और ओबीसी (6.0 प्रतिशत बिंदु) परिवारों में बढ़ी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;इंटरनेट शटडाउन और उनके आर्थिक प्रभाव&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;वर्तमान केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है. सरकारी वेबसाइट http://www.cashlessindia.gov.in/ (29 जनवरी, 2019 को एक्सेस की गई) के अनुसार, &amp;quot;फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस&amp;quot; डिजिटल इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका में से एक है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;वेबसाइट http://cashlessindia.gov.in/ बताती है कि कई डिजिटल भुगतान मोड हैं, जो एक नागरिक के लिए उपलब्ध हैं जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी); बैंकिंग कार्ड (डेबिट/क्रेडिट/कैश/यात्रा/अन्य); आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS); यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI); मोबाइल वॉलेट; बैंक प्री-पेड कार्ड; बिक्री केन्द्र; इंटरनेट बैंकिंग; मोबाइल बैंकिंग; और माइक्रो एटीएम.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;डिजिटल भुगतान या ऑनलाइन लेनदेन कई कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें भुगतान उस डिवाइस की उपलब्धता (जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, PoS मशीन आदि), जो इंटरनेट से जुड़ा है; निर्बाध इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच; भुगतान डिवाइस को बिजली देने के लिए बिजली; आसान भाषा, जो आम उपयोगकर्ता को डिजिटल लेनदेन करने में मददगार हो; ग्राहकों के बीच डिजिटल और वित्तीय साक्षरता का स्तर; भुगतान के डिजिटल मोड में उपयोगकर्ता का भरोसा, वित्तीय समावेशन की सीमा, ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन से संबंधित नियम और कानून आदि.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;प्रशासन द्वारा इंटरनेट बंद किए जाने जैसी घटनाओं के आम होते चलन के कारण, भारत के एक शक्तिशाली डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के सपने को एक झटका लग सकता है. इंटरनेट बंद पर नजर रखने वाली वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ के अनुसार, इस समाचार को लिखे जाने तक, 2020 में इंटरनेट बंद होने की 3 घटनाएं पहले ही देखी जा चुकी हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;चार्ट 2: विभिन्न वर्षों के दौरान भारत में इंटरनेट बंद&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Chart 2 Internet Shutdowns&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%202%20Internet%20Shutdowns.jpg&quot; style=&quot;height:500px; width:500px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Source:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot;&gt;https://internetshutdowns.in/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;साल 2019 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 106 मामले सामने आए (उदाहरण के लिए, देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के दौरान इंटरनेट बंद), जिनमें 24 घंटे या उससे कम समय के 19 मामले शामिल हैं. इंटरनेट बैन के 25 से 72 घंटे तक के समय के 23 मामले और 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 6 मामले देखे गए. 53 मामले ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. लगभग 72 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 21 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे. कृपया चार्ट -2 और वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ &amp;nbsp;देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;2018 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 134 मामले देखे गए, जिसमें 24 घंटे या उससे कम समय के 35 मामले शामिल हैं, 25 से 72 घंटे समयावधि के 24 मामले, 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 5 मामले दर्ज किए गए और करीब 70 मामले ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. उस साल लगभग 67 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 67 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp;Top10VPN.com द्वारा किए गए एक शोध से पता चलता है कि भारत को 2019 में प्रमुख इंटरनेट शटडाउन के कारण 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा. इंटरनेट ब्लैकआउट्स, इंटरनेट शटडाउन की अवधि और संबंधित लागत का सामना करने वाले राज्यों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें. उदाहरण के लिए, 26 दिसंबर, 2019 को उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में इंटरनेट ब्लैकआउट देखा गया. उन जिलों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या लगभग 1 करोड़ 56 लाख थी और संबंधित आर्थिक लागत 2 करोड़ 70 लाख डॉलर था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;साइबर अपराधों में वृद्धि&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp;डिजिटल साक्षरता केवल डिजिटल डिवाइस को संचालित करने के तरीके को जानने के बारे में नहीं है. यह डिजिटल सुरक्षा से संबंधित पहलुओं को जानने के बारे में भी है (जैसे किसी डिवाइस में प्रतिष्ठित एंटी-वायरस लोड करना और उपयोग करना); ऑनलाइन सुरक्षा (जैसे कि मुश्किल/जटिल पासवर्ड का उपयोग करना, जिसे आसानी से क्रैक नहीं किया जा सके; इस तरह के गैरकानूनी प्रयासों से बचने के लिए फ़िशिंग और स्पैमिंग स्कैम्स के बारे में जानकारी होना; बच्चों को साइबर स्पेस में चलने वाले पीडोफाइल से दूर रखना). ऑनलाइन व्यवहार, विशेष रूप से सोशल मीडिया में (जैसे ऑनलाइन ट्रोलिंग और धमकाने को हतोत्साहित करना, अपमानजनक भाषा के उपयोग से बचना), में साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए हम यह मान सकते हैं कि सिर्फ एक डिजिटल डिवाइस को चलाना जानना ही काफी नहीं है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्ट &lt;a href=&quot;https://bit.ly/2r6xcxj&quot;&gt;&amp;#39;क्राइम इन इंडिया&amp;#39;&lt;/a&gt; से पता चलता है कि 2014 में देश में साइबर अपराध की कुल संख्या 9,622, साल 2015 में 11,592, साल 2016 में 12,317, साल 2017 में 21,796 और साल 2018 में 27,248 थी. इसका अर्थ है कि रिपोर्ट किए गए साइबर अपराधों की कुल संख्या 2014 और 2018 के बीच लगभग तिगुनी हो गई है. भारत में साइबर अपराधों (प्रति एक लाख जनसंख्या पर किए गए साइबर अपराधों की संख्या) की दर 2016 में 1.0 थी, जो 2017 में बढ़कर 1.7 हो गई और 2018 में बढ़कर 2.1 हो गई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;References&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NSS 75th Round Report: Key Indicators of Household Social Consumption on Education in India, July 2017 to June 2018, released on 23rd November 2019, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century, released in December 2019, United Nations Development Programme (UNDP), please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Website on internet shutdowns in India,&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot;&gt;https://internetshutdowns.in/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Crime in India, various reports, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot; title=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The Global Cost of Internet Shutdowns in 2019 -Samuel Woodhams &amp;amp; Simon Migliano, 7 January, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot; title=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Kerala becomes first Indian state to declare Internet a basic human right, India Today, 18 March, 2017, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot; title=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Image Courtesy: Dailyo.in, 10-03-2017, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot; title=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की एक हालिया रिपोर्ट डिजिटल डिवाइड और भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के विरोधाभास को उजागर करती है. नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की &amp;lsquo;भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एक हालिया रिपोर्ट&lt;/a&gt; डिजिटल डिवाइड और भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के विरोधाभास को उजागर करती है. नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की &amp;lsquo;भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018&amp;#39; नामक &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; में कंप्यूटर और इंटरनेट की उपयोगिता के मामले में ग्रामीण-शहरी विभाजन काफी स्पष्ट दिखता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;शिक्षा पर 75वें दौर के नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की रिपोर्ट में पाया गया है कि 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (4.4 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (23.4 प्रतिशत) में कंप्यूटर तक पहुंच वाले घरों का अनुपात अधिक था. देश में कंप्यूटर का उपयोग करने वाले परिवारों का कुल अनुपात 10.7 प्रतिशत था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;इसी प्रकार, 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (42.0 प्रतिशत) में अधिक परिवार इंटरनेट सुविधा तक पहुँच रखते थे. मोटे तौर पर एक-चौथाई भारतीय परिवारों (23.8 प्रतिशत) के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध थी. आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, कंप्यूटर के मुकाबले इंटरनेट की सुविधा का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या ज्यादा है. हाल के वर्षों में लोगों के बीच स्मार्टफोन के उपयोग के साथ-साथ डेटा सस्ता होने के कारण शायद यह संभव हुआ हो.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका 1: विभिन्न राज्यों में कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 1 Percentage of households with computer and internet facility for different states&quot; src=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%201%20Percentage%20of%20households%20with%20computer%20and%20internet%20facility%20for%20different%20states.jpg&quot; style=&quot;height:515px; width:847px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: एनएसएस 75 वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका -1 से पता चलता है कि कंप्यूटर तक पहुंच वाले परिवारों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली (34.9 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद केरल (23.5 प्रतिशत), तमिलनाडु (18.1 प्रतिशत), पंजाब (16.2 प्रतिशत) और हरियाणा (14.7 प्रतिशत) का स्थान था. इंटरनेट सुविधा का उपयोग करने वाले घरों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली में सबसे अधिक (55.7 प्रतिशत) था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश (51.5 प्रतिशत), केरल (51.3 प्रतिशत), पंजाब (46.4 प्रतिशत) और हरियाणा (43.9 प्रतिशत) था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;गौरतलब है कि &lt;a href=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot; title=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot;&gt;केरल&lt;/a&gt; लगभग तीन साल पहले भोजन, शिक्षा और पानी की तरह इंटरनेट तक पहुंच को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;टेबल 2 कंप्यूटर चलाकर इंटरनेट चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 2 Percentage of persons of age 5 years and above with ability to operate computer ability to use internet and used internet&quot; src=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%202%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20ability%20to%20use%20internet%20and%20used%20internet_2.jpg&quot; style=&quot;height:403px; width:732px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp; स्रोत: एनएसएस 7&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;5 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका -2 से यह देखा जा सकता है कि कंप्यूटर उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात 20.0 प्रतिशत था, जबकि महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 12.8 प्रतिशत था. इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों (25.0 प्रतिशत) का संख्या महिलाओं (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले अधिक थी. इसी तरह, पिछले 30 दिनों के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 5 साल और उससे अधिक उम्र के पुरुषों (22.3 प्रतिशत) की संख्या महिलाओं (12.5 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कंप्यूटर चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता में स्पष्ट रूप से लैंगिक असमानता मौजूद है. कृपया अधिक जानकारी के लिए तालिका -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;ग्रामीण क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में, 9.9 प्रतिशत कंप्यूटर चलाने में सक्षम थे, 13.0 प्रतिशत लोग इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 10.8 प्रतिशत लोगों ने इंटरनेट का उपयोग किया था. शहरी क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के 32.4 प्रतिशत व्यक्ति कंप्यूटर चलाने व 37.1 प्रतिशत इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 33.8 प्रतिशत ने इंटरनेट का उपयोग किया था. कृपया तालिका -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;शिक्षा पर 75वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट में, यह &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20for%20different%20states.jpg&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20for%20different%20states.jpg&quot;&gt;पाया गया&lt;/a&gt; है कि 5 साल या उससे अधिक आयु के नागरिकों में कंप्यूटर उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता महाराष्ट्र (10.3 प्रतिशत) में सबसे अधिक थी, इसके बाद उत्तराखंड और दिल्ली (10.1 प्रतिशत अंक), गुजरात (10.0 प्रतिशत अंक), हरियाणा (9.8 प्रतिशत अंक) और तमिलनाडु (9.2 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;MoSPI की रिपोर्ट &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%204%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20use%20internet%20for%20different%20states.jpg&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%204%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20use%20internet%20for%20different%20states.jpg&quot;&gt;बताती है&lt;/a&gt; कि 5 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों में इंटरनेट उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता उत्तराखंड (15.8 प्रतिशत अंक) में सबसे अधिक थी, इसके बाद हरियाणा (15.0 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.6 प्रतिशत बिंदु), महाराष्ट्र (13.2 प्रतिशत अंक) और हिमाचल प्रदेश (13.1 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;इसी रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि पिछले 30 दिनों (ग्रामीण+शहरी) के दौरान इंटरनेट का उपयोग करने वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के अनुपात में पुरुष-महिला अंतर उत्तराखंड (15.4 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद हरियाणा (14.2 प्रतिशत अंक), पंजाब (13.7 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.4 प्रतिशत अंक) और केरल (13.3 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;उपरोक्त &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एनएसएस रिपोर्ट में&lt;/a&gt;, एक कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक, नेटबुक, पामटॉप और टैबलेट (या इसी तरह के हैंडहेल्ड डिवाइस) जैसे उपकरण शामिल थे. एनएसएस रिपोर्ट में कंप्यूटर चलाने की क्षमता का मतलब है किसी भी टास्क को करना, जैसे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp; * फाइल या फोल्डर को कॉपी या मूव करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* कॉपी और पेस्ट टूल का उपयोग किसी दस्तावेज़ के भीतर जानकारी को डुप्लिकेट या स्थानांतरित करने के लिए;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* फाइलों के साथ ई-मेल भेजना (जैसे दस्तावेज़, चित्र और वीडियो);&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* स्प्रेडशीट में बुनियादी अंकगणितीय सूत्रों का उपयोग करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* नए उपकरणों को कनेक्ट करना और इंस्टॉल करना (जैसे मॉडेम, कैमरा, प्रिंटर);&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* सॉफ्टवेयर को खोजना, डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* प्रजेनटेशन सॉफ्टवेयर (पाठ, चित्र, ध्वनि, वीडियो या चार्ट सहित) के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतियाँ बनाना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* एक कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के बीच फ़ाइलों को स्थानांतरित करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* एक विशेष प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;उपर्युक्त &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एनएसएस रिपोर्ट में&lt;/a&gt; इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता का मतलब था कि घर का सदस्य वेबसाइट नेविगेशन के लिए इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करने में सक्षम हो, ई-मेल और सोशल नेटवर्किंग एप्लिकेशन आदि का उपयोग करने, और जानकारी का पता लगाने, मूल्यांकन करने और संचार करने में सक्षम हो. रिपोर्ट में एटीएम का उपयोग करना इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इसके अलावा, इंटरनेट का उपयोग घर के सदस्य द्वारा स्वयं किया जाना है. यदि कोई भी सदस्य किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करता है (जैसे रेलवे/एयर टिकट/होटल की बुकिंग किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से), तो उन लोगों द्वारा इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इंटरनेट सेवाओं (फिक्स्ड या मोबाइल नेटवर्क) को किसी भी डिजिटल डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, व्यक्तिगत डिजिटल सहायक (पीडीए), गेम्स मशीन, डिजिटल टीवी आदि के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;सामाजिक समूह और डिजिटल विभाजन की सीमा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;2019&lt;/a&gt; में उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे सामाजिक समूह शिक्षा और डिजिटल तकनीकों की प्राप्ति और पहुंच सहित मानव विकास संकेतकों के हिसाब से समाज के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा पिछड़े हुए हैं. &amp;lsquo;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आजीविका&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;औसत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आज से परे: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;21 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;rsquo; नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी जैसे सामाजिक समूहों को कई शताब्दियों से अपमान और बहिष्कार का सामना करना पड़ा है. देश ने इन समूहों के लिए सकारात्मक कार्रवाई, सकारात्मक भेदभाव और आरक्षण नीतियों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का संवैधानिक रूप से निवारण करने की कोशिश की है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;चार्ट 1: भारत: प्रौद्योगिकी तक&amp;nbsp;पहुं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;च में असमानता (प्रतिशत में)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Chart 1&quot; src=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%201_11.jpg&quot; style=&quot;height:621px; width:757px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: &lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आजीविका&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;औसत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आज से परे: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;21 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं (दिसंबर &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;में जारी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी किया गया है. इसे देखने के लिए कृपया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot;&gt;यहां&amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;क्लिक करें&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;चार्ट -1 से पता चलता है कि 2015 में 77.6 प्रतिशत एसटी परिवारों, 87.8 प्रतिशत एससी परिवारों, 92.0 प्रतिशत ओबीसी परिवारों और 94.7 प्रतिशत अन्य जाति घरों (तथाकथित अगड़ी जाति के घरों) में मोबाइलों तक पहुंच थी. इसी तरह 3.0 प्रतिशत एसटी परिवार, 4.8 प्रतिशत एससी परिवार, 8.0 प्रतिशत ओबीसी परिवार और 16.7 प्रतिशत अन्य जाति के घर (जैसे अगड़ी जाति के परिवार) की उस वर्ष में कंप्यूटर तक पहुँच थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;यद्यपि मोबाइल फोन के उपयोग और उपभोग में कुछ समानताएं जरूर हैं लेकिन (तथाकथित गैर-अगड़ी जाति के घरों के बीच. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के घरों और अगड़ी जाति के घरों में), कंप्यूटर तक पहुंच के हिसाब से असमानता में वृद्धि हुई है (गैर-अगड़ी जातियों के परिवारों और अगड़ी जाति के परिवारों के बीच). ऐसा इसलिए है क्योंकि 2005 और 2015 के बीच मोबाइल की पहुंच एसटी (72.6 प्रतिशत अंक), एससी (79.1 प्रतिशत अंक), ओबीसी (77.4 प्रतिशत अंक) और अगड़ी जाति (66.2 प्रतिशत बिंदु) परिवारों के बीच बढ़ी थी. यह भी गौरतलब है कि 2005 और 2015 के बीच कंप्यूटर की पहुंच अगड़ी जाति के घरों (10.2 प्रतिशत बिंदु), एसटी (2.3 प्रतिशत बिंदु), एससी (4.0 प्रतिशत बिंदु) और ओबीसी (6.0 प्रतिशत बिंदु) परिवारों में बढ़ी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;इंटरनेट शटडाउन और उनके आर्थिक प्रभाव&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;वर्तमान केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है. सरकारी वेबसाइट http://www.cashlessindia.gov.in/ (29 जनवरी, 2019 को एक्सेस की गई) के अनुसार, &amp;quot;फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस&amp;quot; डिजिटल इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका में से एक है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;वेबसाइट http://cashlessindia.gov.in/ बताती है कि कई डिजिटल भुगतान मोड हैं, जो एक नागरिक के लिए उपलब्ध हैं जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी); बैंकिंग कार्ड (डेबिट/क्रेडिट/कैश/यात्रा/अन्य); आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS); यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI); मोबाइल वॉलेट; बैंक प्री-पेड कार्ड; बिक्री केन्द्र; इंटरनेट बैंकिंग; मोबाइल बैंकिंग; और माइक्रो एटीएम.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;डिजिटल भुगतान या ऑनलाइन लेनदेन कई कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें भुगतान उस डिवाइस की उपलब्धता (जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, PoS मशीन आदि), जो इंटरनेट से जुड़ा है; निर्बाध इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच; भुगतान डिवाइस को बिजली देने के लिए बिजली; आसान भाषा, जो आम उपयोगकर्ता को डिजिटल लेनदेन करने में मददगार हो; ग्राहकों के बीच डिजिटल और वित्तीय साक्षरता का स्तर; भुगतान के डिजिटल मोड में उपयोगकर्ता का भरोसा, वित्तीय समावेशन की सीमा, ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन से संबंधित नियम और कानून आदि.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;प्रशासन द्वारा इंटरनेट बंद किए जाने जैसी घटनाओं के आम होते चलन के कारण, भारत के एक शक्तिशाली डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के सपने को एक झटका लग सकता है. इंटरनेट बंद पर नजर रखने वाली वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ के अनुसार, इस समाचार को लिखे जाने तक, 2020 में इंटरनेट बंद होने की 3 घटनाएं पहले ही देखी जा चुकी हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;चार्ट 2: विभिन्न वर्षों के दौरान भारत में इंटरनेट बंद&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Chart 2 Internet Shutdowns&quot; src=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%202%20Internet%20Shutdowns.jpg&quot; style=&quot;height:500px; width:500px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Source:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot;&gt;https://internetshutdowns.in/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;साल 2019 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 106 मामले सामने आए (उदाहरण के लिए, देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के दौरान इंटरनेट बंद), जिनमें 24 घंटे या उससे कम समय के 19 मामले शामिल हैं. इंटरनेट बैन के 25 से 72 घंटे तक के समय के 23 मामले और 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 6 मामले देखे गए. 53 मामले ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. लगभग 72 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 21 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे. कृपया चार्ट -2 और वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ &amp;nbsp;देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2018 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 134 मामले देखे गए, जिसमें 24 घंटे या उससे कम समय के 35 मामले शामिल हैं, 25 से 72 घंटे समयावधि के 24 मामले, 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 5 मामले दर्ज किए गए और करीब 70 मामले ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. उस साल लगभग 67 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 67 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;Top10VPN.com द्वारा किए गए एक शोध से पता चलता है कि भारत को 2019 में प्रमुख इंटरनेट शटडाउन के कारण 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा. इंटरनेट ब्लैकआउट्स, इंटरनेट शटडाउन की अवधि और संबंधित लागत का सामना करने वाले राज्यों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें. उदाहरण के लिए, 26 दिसंबर, 2019 को उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में इंटरनेट ब्लैकआउट देखा गया. उन जिलों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या लगभग 1 करोड़ 56 लाख थी और संबंधित आर्थिक लागत 2 करोड़ 70 लाख डॉलर था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;साइबर अपराधों में वृद्धि&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;डिजिटल साक्षरता केवल डिजिटल डिवाइस को संचालित करने के तरीके को जानने के बारे में नहीं है. यह डिजिटल सुरक्षा से संबंधित पहलुओं को जानने के बारे में भी है (जैसे किसी डिवाइस में प्रतिष्ठित एंटी-वायरस लोड करना और उपयोग करना); ऑनलाइन सुरक्षा (जैसे कि मुश्किल/जटिल पासवर्ड का उपयोग करना, जिसे आसानी से क्रैक नहीं किया जा सके; इस तरह के गैरकानूनी प्रयासों से बचने के लिए फ़िशिंग और स्पैमिंग स्कैम्स के बारे में जानकारी होना; बच्चों को साइबर स्पेस में चलने वाले पीडोफाइल से दूर रखना). ऑनलाइन व्यवहार, विशेष रूप से सोशल मीडिया में (जैसे ऑनलाइन ट्रोलिंग और धमकाने को हतोत्साहित करना, अपमानजनक भाषा के उपयोग से बचना), में साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए हम यह मान सकते हैं कि सिर्फ एक डिजिटल डिवाइस को चलाना जानना ही काफी नहीं है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्ट &lt;a href=&quot;https://bit.ly/2r6xcxj&quot; title=&quot;https://bit.ly/2r6xcxj&quot;&gt;&amp;#39;क्राइम इन इंडिया&amp;#39;&lt;/a&gt; से पता चलता है कि 2014 में देश में साइबर अपराध की कुल संख्या 9,622, साल 2015 में 11,592, साल 2016 में 12,317, साल 2017 में 21,796 और साल 2018 में 27,248 थी. इसका अर्थ है कि रिपोर्ट किए गए साइबर अपराधों की कुल संख्या 2014 और 2018 के बीच लगभग तिगुनी हो गई है. भारत में साइबर अपराधों (प्रति एक लाख जनसंख्या पर किए गए साइबर अपराधों की संख्या) की दर 2016 में 1.0 थी, जो 2017 में बढ़कर 1.7 हो गई और 2018 में बढ़कर 2.1 हो गई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;References&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NSS 75th Round Report: Key Indicators of Household Social Consumption on Education in India, July 2017 to June 2018, released on 23rd November 2019, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century, released in December 2019, United Nations Development Programme (UNDP), please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Website on internet shutdowns in India,&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot;&gt;https://internetshutdowns.in/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Crime in India, various reports, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot; title=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot; title=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot; title=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The Global Cost of Internet Shutdowns in 2019 -Samuel Woodhams &amp;amp; Simon Migliano, 7 January, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot; title=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot; title=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot; title=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Kerala becomes first Indian state to declare Internet a basic human right, India Today, 18 March, 2017, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot; title=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot; title=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot; title=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Image Courtesy: Dailyo.in, 10-03-2017, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot; title=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot; title=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot; title=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
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$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 54686,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;सामाजिक असमानताओं के कुचक्र में फंसा &#039;डिजीटल इंडिया&#039; का सपना &#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; null,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एक हालिया रिपोर्ट&lt;/a&gt; डिजिटल डिवाइड और भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के विरोधाभास को उजागर करती है. नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की &amp;lsquo;भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018&amp;#39; नामक &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; में कंप्यूटर और इंटरनेट की उपयोगिता के मामले में ग्रामीण-शहरी विभाजन काफी स्पष्ट दिखता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;शिक्षा पर 75वें दौर के नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की रिपोर्ट में पाया गया है कि 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (4.4 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (23.4 प्रतिशत) में कंप्यूटर तक पहुंच वाले घरों का अनुपात अधिक था. देश में कंप्यूटर का उपयोग करने वाले परिवारों का कुल अनुपात 10.7 प्रतिशत था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;इसी प्रकार, 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (42.0 प्रतिशत) में अधिक परिवार इंटरनेट सुविधा तक पहुँच रखते थे. मोटे तौर पर एक-चौथाई भारतीय परिवारों (23.8 प्रतिशत) के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध थी. आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, कंप्यूटर के मुकाबले इंटरनेट की सुविधा का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या ज्यादा है. हाल के वर्षों में लोगों के बीच स्मार्टफोन के उपयोग के साथ-साथ डेटा सस्ता होने के कारण शायद यह संभव हुआ हो.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;तालिका 1: विभिन्न राज्यों में कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 1 Percentage of households with computer and internet facility for different states&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%201%20Percentage%20of%20households%20with%20computer%20and%20internet%20facility%20for%20different%20states.jpg&quot; style=&quot;height:515px; width:847px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;स्रोत: एनएसएस 75 वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;तालिका -1 से पता चलता है कि कंप्यूटर तक पहुंच वाले परिवारों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली (34.9 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद केरल (23.5 प्रतिशत), तमिलनाडु (18.1 प्रतिशत), पंजाब (16.2 प्रतिशत) और हरियाणा (14.7 प्रतिशत) का स्थान था. इंटरनेट सुविधा का उपयोग करने वाले घरों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली में सबसे अधिक (55.7 प्रतिशत) था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश (51.5 प्रतिशत), केरल (51.3 प्रतिशत), पंजाब (46.4 प्रतिशत) और हरियाणा (43.9 प्रतिशत) था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp;गौरतलब है कि &lt;a href=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot;&gt;केरल&lt;/a&gt; लगभग तीन साल पहले भोजन, शिक्षा और पानी की तरह इंटरनेट तक पहुंच को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;टेबल 2 कंप्यूटर चलाकर इंटरनेट चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 2 Percentage of persons of age 5 years and above with ability to operate computer ability to use internet and used internet&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%202%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20ability%20to%20use%20internet%20and%20used%20internet_2.jpg&quot; style=&quot;height:403px; width:732px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp; स्रोत: एनएसएस 7&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;5 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;तालिका -2 से यह देखा जा सकता है कि कंप्यूटर उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात 20.0 प्रतिशत था, जबकि महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 12.8 प्रतिशत था. इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों (25.0 प्रतिशत) का संख्या महिलाओं (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले अधिक थी. इसी तरह, पिछले 30 दिनों के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 5 साल और उससे अधिक उम्र के पुरुषों (22.3 प्रतिशत) की संख्या महिलाओं (12.5 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कंप्यूटर चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता में स्पष्ट रूप से लैंगिक असमानता मौजूद है. कृपया अधिक जानकारी के लिए तालिका -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;ग्रामीण क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में, 9.9 प्रतिशत कंप्यूटर चलाने में सक्षम थे, 13.0 प्रतिशत लोग इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 10.8 प्रतिशत लोगों ने इंटरनेट का उपयोग किया था. शहरी क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के 32.4 प्रतिशत व्यक्ति कंप्यूटर चलाने व 37.1 प्रतिशत इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 33.8 प्रतिशत ने इंटरनेट का उपयोग किया था. कृपया तालिका -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;शिक्षा पर 75वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट में, यह &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20for%20different%20states.jpg&quot;&gt;पाया गया&lt;/a&gt; है कि 5 साल या उससे अधिक आयु के नागरिकों में कंप्यूटर उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता महाराष्ट्र (10.3 प्रतिशत) में सबसे अधिक थी, इसके बाद उत्तराखंड और दिल्ली (10.1 प्रतिशत अंक), गुजरात (10.0 प्रतिशत अंक), हरियाणा (9.8 प्रतिशत अंक) और तमिलनाडु (9.2 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;MoSPI की रिपोर्ट &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%204%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20use%20internet%20for%20different%20states.jpg&quot;&gt;बताती है&lt;/a&gt; कि 5 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों में इंटरनेट उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता उत्तराखंड (15.8 प्रतिशत अंक) में सबसे अधिक थी, इसके बाद हरियाणा (15.0 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.6 प्रतिशत बिंदु), महाराष्ट्र (13.2 प्रतिशत अंक) और हिमाचल प्रदेश (13.1 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;इसी रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि पिछले 30 दिनों (ग्रामीण+शहरी) के दौरान इंटरनेट का उपयोग करने वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के अनुपात में पुरुष-महिला अंतर उत्तराखंड (15.4 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद हरियाणा (14.2 प्रतिशत अंक), पंजाब (13.7 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.4 प्रतिशत अंक) और केरल (13.3 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;उपरोक्त &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एनएसएस रिपोर्ट में&lt;/a&gt;, एक कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक, नेटबुक, पामटॉप और टैबलेट (या इसी तरह के हैंडहेल्ड डिवाइस) जैसे उपकरण शामिल थे. एनएसएस रिपोर्ट में कंप्यूटर चलाने की क्षमता का मतलब है किसी भी टास्क को करना, जैसे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp; * फाइल या फोल्डर को कॉपी या मूव करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* कॉपी और पेस्ट टूल का उपयोग किसी दस्तावेज़ के भीतर जानकारी को डुप्लिकेट या स्थानांतरित करने के लिए;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* फाइलों के साथ ई-मेल भेजना (जैसे दस्तावेज़, चित्र और वीडियो);&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* स्प्रेडशीट में बुनियादी अंकगणितीय सूत्रों का उपयोग करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* नए उपकरणों को कनेक्ट करना और इंस्टॉल करना (जैसे मॉडेम, कैमरा, प्रिंटर);&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* सॉफ्टवेयर को खोजना, डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* प्रजेनटेशन सॉफ्टवेयर (पाठ, चित्र, ध्वनि, वीडियो या चार्ट सहित) के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतियाँ बनाना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* एक कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के बीच फ़ाइलों को स्थानांतरित करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* एक विशेष प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;उपर्युक्त &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एनएसएस रिपोर्ट में&lt;/a&gt; इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता का मतलब था कि घर का सदस्य वेबसाइट नेविगेशन के लिए इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करने में सक्षम हो, ई-मेल और सोशल नेटवर्किंग एप्लिकेशन आदि का उपयोग करने, और जानकारी का पता लगाने, मूल्यांकन करने और संचार करने में सक्षम हो. रिपोर्ट में एटीएम का उपयोग करना इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इसके अलावा, इंटरनेट का उपयोग घर के सदस्य द्वारा स्वयं किया जाना है. यदि कोई भी सदस्य किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करता है (जैसे रेलवे/एयर टिकट/होटल की बुकिंग किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से), तो उन लोगों द्वारा इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इंटरनेट सेवाओं (फिक्स्ड या मोबाइल नेटवर्क) को किसी भी डिजिटल डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, व्यक्तिगत डिजिटल सहायक (पीडीए), गेम्स मशीन, डिजिटल टीवी आदि के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp;सामाजिक समूह और डिजिटल विभाजन की सीमा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;2019&lt;/a&gt; में उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे सामाजिक समूह शिक्षा और डिजिटल तकनीकों की प्राप्ति और पहुंच सहित मानव विकास संकेतकों के हिसाब से समाज के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा पिछड़े हुए हैं. &amp;lsquo;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आजीविका&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;औसत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आज से परे: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;21 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;rsquo; नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी जैसे सामाजिक समूहों को कई शताब्दियों से अपमान और बहिष्कार का सामना करना पड़ा है. देश ने इन समूहों के लिए सकारात्मक कार्रवाई, सकारात्मक भेदभाव और आरक्षण नीतियों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का संवैधानिक रूप से निवारण करने की कोशिश की है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;चार्ट 1: भारत: प्रौद्योगिकी तक&amp;nbsp;पहुं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;च में असमानता (प्रतिशत में)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Chart 1&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%201_11.jpg&quot; style=&quot;height:621px; width:757px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;स्रोत: &lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आजीविका&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;औसत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आज से परे: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;21 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं (दिसंबर &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;में जारी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी किया गया है. इसे देखने के लिए कृपया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588&quot;&gt;यहां&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588&quot;&gt;यहां&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588&quot;&gt;यहां&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588&quot;&gt;यहां&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;क्लिक करें&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;चार्ट -1 से पता चलता है कि 2015 में 77.6 प्रतिशत एसटी परिवारों, 87.8 प्रतिशत एससी परिवारों, 92.0 प्रतिशत ओबीसी परिवारों और 94.7 प्रतिशत अन्य जाति घरों (तथाकथित अगड़ी जाति के घरों) में मोबाइलों तक पहुंच थी. इसी तरह 3.0 प्रतिशत एसटी परिवार, 4.8 प्रतिशत एससी परिवार, 8.0 प्रतिशत ओबीसी परिवार और 16.7 प्रतिशत अन्य जाति के घर (जैसे अगड़ी जाति के परिवार) की उस वर्ष में कंप्यूटर तक पहुँच थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;यद्यपि मोबाइल फोन के उपयोग और उपभोग में कुछ समानताएं जरूर हैं लेकिन (तथाकथित गैर-अगड़ी जाति के घरों के बीच. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के घरों और अगड़ी जाति के घरों में), कंप्यूटर तक पहुंच के हिसाब से असमानता में वृद्धि हुई है (गैर-अगड़ी जातियों के परिवारों और अगड़ी जाति के परिवारों के बीच). ऐसा इसलिए है क्योंकि 2005 और 2015 के बीच मोबाइल की पहुंच एसटी (72.6 प्रतिशत अंक), एससी (79.1 प्रतिशत अंक), ओबीसी (77.4 प्रतिशत अंक) और अगड़ी जाति (66.2 प्रतिशत बिंदु) परिवारों के बीच बढ़ी थी. यह भी गौरतलब है कि 2005 और 2015 के बीच कंप्यूटर की पहुंच अगड़ी जाति के घरों (10.2 प्रतिशत बिंदु), एसटी (2.3 प्रतिशत बिंदु), एससी (4.0 प्रतिशत बिंदु) और ओबीसी (6.0 प्रतिशत बिंदु) परिवारों में बढ़ी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;इंटरनेट शटडाउन और उनके आर्थिक प्रभाव&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;वर्तमान केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है. सरकारी वेबसाइट http://www.cashlessindia.gov.in/ (29 जनवरी, 2019 को एक्सेस की गई) के अनुसार, &amp;quot;फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस&amp;quot; डिजिटल इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका में से एक है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;वेबसाइट http://cashlessindia.gov.in/ बताती है कि कई डिजिटल भुगतान मोड हैं, जो एक नागरिक के लिए उपलब्ध हैं जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी); बैंकिंग कार्ड (डेबिट/क्रेडिट/कैश/यात्रा/अन्य); आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS); यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI); मोबाइल वॉलेट; बैंक प्री-पेड कार्ड; बिक्री केन्द्र; इंटरनेट बैंकिंग; मोबाइल बैंकिंग; और माइक्रो एटीएम.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;डिजिटल भुगतान या ऑनलाइन लेनदेन कई कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें भुगतान उस डिवाइस की उपलब्धता (जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, PoS मशीन आदि), जो इंटरनेट से जुड़ा है; निर्बाध इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच; भुगतान डिवाइस को बिजली देने के लिए बिजली; आसान भाषा, जो आम उपयोगकर्ता को डिजिटल लेनदेन करने में मददगार हो; ग्राहकों के बीच डिजिटल और वित्तीय साक्षरता का स्तर; भुगतान के डिजिटल मोड में उपयोगकर्ता का भरोसा, वित्तीय समावेशन की सीमा, ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन से संबंधित नियम और कानून आदि.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;प्रशासन द्वारा इंटरनेट बंद किए जाने जैसी घटनाओं के आम होते चलन के कारण, भारत के एक शक्तिशाली डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के सपने को एक झटका लग सकता है. इंटरनेट बंद पर नजर रखने वाली वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ के अनुसार, इस समाचार को लिखे जाने तक, 2020 में इंटरनेट बंद होने की 3 घटनाएं पहले ही देखी जा चुकी हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;चार्ट 2: विभिन्न वर्षों के दौरान भारत में इंटरनेट बंद&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Chart 2 Internet Shutdowns&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%202%20Internet%20Shutdowns.jpg&quot; style=&quot;height:500px; width:500px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Source:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot;&gt;https://internetshutdowns.in/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;साल 2019 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 106 मामले सामने आए (उदाहरण के लिए, देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के दौरान इंटरनेट बंद), जिनमें 24 घंटे या उससे कम समय के 19 मामले शामिल हैं. इंटरनेट बैन के 25 से 72 घंटे तक के समय के 23 मामले और 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 6 मामले देखे गए. 53 मामले ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. लगभग 72 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 21 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे. कृपया चार्ट -2 और वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ &amp;nbsp;देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;2018 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 134 मामले देखे गए, जिसमें 24 घंटे या उससे कम समय के 35 मामले शामिल हैं, 25 से 72 घंटे समयावधि के 24 मामले, 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 5 मामले दर्ज किए गए और करीब 70 मामले ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. उस साल लगभग 67 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 67 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp;Top10VPN.com द्वारा किए गए एक शोध से पता चलता है कि भारत को 2019 में प्रमुख इंटरनेट शटडाउन के कारण 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा. इंटरनेट ब्लैकआउट्स, इंटरनेट शटडाउन की अवधि और संबंधित लागत का सामना करने वाले राज्यों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें. उदाहरण के लिए, 26 दिसंबर, 2019 को उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में इंटरनेट ब्लैकआउट देखा गया. उन जिलों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या लगभग 1 करोड़ 56 लाख थी और संबंधित आर्थिक लागत 2 करोड़ 70 लाख डॉलर था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;साइबर अपराधों में वृद्धि&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp;डिजिटल साक्षरता केवल डिजिटल डिवाइस को संचालित करने के तरीके को जानने के बारे में नहीं है. यह डिजिटल सुरक्षा से संबंधित पहलुओं को जानने के बारे में भी है (जैसे किसी डिवाइस में प्रतिष्ठित एंटी-वायरस लोड करना और उपयोग करना); ऑनलाइन सुरक्षा (जैसे कि मुश्किल/जटिल पासवर्ड का उपयोग करना, जिसे आसानी से क्रैक नहीं किया जा सके; इस तरह के गैरकानूनी प्रयासों से बचने के लिए फ़िशिंग और स्पैमिंग स्कैम्स के बारे में जानकारी होना; बच्चों को साइबर स्पेस में चलने वाले पीडोफाइल से दूर रखना). ऑनलाइन व्यवहार, विशेष रूप से सोशल मीडिया में (जैसे ऑनलाइन ट्रोलिंग और धमकाने को हतोत्साहित करना, अपमानजनक भाषा के उपयोग से बचना), में साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए हम यह मान सकते हैं कि सिर्फ एक डिजिटल डिवाइस को चलाना जानना ही काफी नहीं है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्ट &lt;a href=&quot;https://bit.ly/2r6xcxj&quot;&gt;&amp;#39;क्राइम इन इंडिया&amp;#39;&lt;/a&gt; से पता चलता है कि 2014 में देश में साइबर अपराध की कुल संख्या 9,622, साल 2015 में 11,592, साल 2016 में 12,317, साल 2017 में 21,796 और साल 2018 में 27,248 थी. इसका अर्थ है कि रिपोर्ट किए गए साइबर अपराधों की कुल संख्या 2014 और 2018 के बीच लगभग तिगुनी हो गई है. भारत में साइबर अपराधों (प्रति एक लाख जनसंख्या पर किए गए साइबर अपराधों की संख्या) की दर 2016 में 1.0 थी, जो 2017 में बढ़कर 1.7 हो गई और 2018 में बढ़कर 2.1 हो गई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;References&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NSS 75th Round Report: Key Indicators of Household Social Consumption on Education in India, July 2017 to June 2018, released on 23rd November 2019, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century, released in December 2019, United Nations Development Programme (UNDP), please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Website on internet shutdowns in India,&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot;&gt;https://internetshutdowns.in/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Crime in India, various reports, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot; title=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The Global Cost of Internet Shutdowns in 2019 -Samuel Woodhams &amp;amp; Simon Migliano, 7 January, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot; title=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Kerala becomes first Indian state to declare Internet a basic human right, India Today, 18 March, 2017, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot; title=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Image Courtesy: Dailyo.in, 10-03-2017, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot; title=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&#039;,
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$metaTitle = &#039;चर्चा में.... | सामाजिक असमानताओं के कुचक्र में फंसा &#039;डिजीटल इंडिया&#039; का सपना &#039;
$metaKeywords = &#039;डिजीटल असमानता,डिजीटल डिवाइड,डिजीटल साक्षर भारत,डिजीटल साक्षरता&#039;
$metaDesc = &#039;सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की एक हालिया रिपोर्ट डिजिटल डिवाइड और भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के विरोधाभास को उजागर करती है. नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की &amp;lsquo;भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एक हालिया रिपोर्ट&lt;/a&gt; डिजिटल डिवाइड और भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के विरोधाभास को उजागर करती है. नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की &amp;lsquo;भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018&amp;#39; नामक &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; में कंप्यूटर और इंटरनेट की उपयोगिता के मामले में ग्रामीण-शहरी विभाजन काफी स्पष्ट दिखता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;शिक्षा पर 75वें दौर के नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की रिपोर्ट में पाया गया है कि 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (4.4 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (23.4 प्रतिशत) में कंप्यूटर तक पहुंच वाले घरों का अनुपात अधिक था. देश में कंप्यूटर का उपयोग करने वाले परिवारों का कुल अनुपात 10.7 प्रतिशत था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;इसी प्रकार, 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (42.0 प्रतिशत) में अधिक परिवार इंटरनेट सुविधा तक पहुँच रखते थे. मोटे तौर पर एक-चौथाई भारतीय परिवारों (23.8 प्रतिशत) के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध थी. आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, कंप्यूटर के मुकाबले इंटरनेट की सुविधा का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या ज्यादा है. हाल के वर्षों में लोगों के बीच स्मार्टफोन के उपयोग के साथ-साथ डेटा सस्ता होने के कारण शायद यह संभव हुआ हो.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका 1: विभिन्न राज्यों में कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 1 Percentage of households with computer and internet facility for different states&quot; src=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%201%20Percentage%20of%20households%20with%20computer%20and%20internet%20facility%20for%20different%20states.jpg&quot; style=&quot;height:515px; width:847px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: एनएसएस 75 वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका -1 से पता चलता है कि कंप्यूटर तक पहुंच वाले परिवारों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली (34.9 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद केरल (23.5 प्रतिशत), तमिलनाडु (18.1 प्रतिशत), पंजाब (16.2 प्रतिशत) और हरियाणा (14.7 प्रतिशत) का स्थान था. इंटरनेट सुविधा का उपयोग करने वाले घरों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली में सबसे अधिक (55.7 प्रतिशत) था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश (51.5 प्रतिशत), केरल (51.3 प्रतिशत), पंजाब (46.4 प्रतिशत) और हरियाणा (43.9 प्रतिशत) था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;गौरतलब है कि &lt;a href=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot; title=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot;&gt;केरल&lt;/a&gt; लगभग तीन साल पहले भोजन, शिक्षा और पानी की तरह इंटरनेट तक पहुंच को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;टेबल 2 कंप्यूटर चलाकर इंटरनेट चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 2 Percentage of persons of age 5 years and above with ability to operate computer ability to use internet and used internet&quot; src=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%202%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20ability%20to%20use%20internet%20and%20used%20internet_2.jpg&quot; style=&quot;height:403px; width:732px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp; स्रोत: एनएसएस 7&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;5 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका -2 से यह देखा जा सकता है कि कंप्यूटर उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात 20.0 प्रतिशत था, जबकि महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 12.8 प्रतिशत था. इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों (25.0 प्रतिशत) का संख्या महिलाओं (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले अधिक थी. इसी तरह, पिछले 30 दिनों के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 5 साल और उससे अधिक उम्र के पुरुषों (22.3 प्रतिशत) की संख्या महिलाओं (12.5 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कंप्यूटर चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता में स्पष्ट रूप से लैंगिक असमानता मौजूद है. कृपया अधिक जानकारी के लिए तालिका -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;ग्रामीण क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में, 9.9 प्रतिशत कंप्यूटर चलाने में सक्षम थे, 13.0 प्रतिशत लोग इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 10.8 प्रतिशत लोगों ने इंटरनेट का उपयोग किया था. शहरी क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के 32.4 प्रतिशत व्यक्ति कंप्यूटर चलाने व 37.1 प्रतिशत इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 33.8 प्रतिशत ने इंटरनेट का उपयोग किया था. कृपया तालिका -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;शिक्षा पर 75वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट में, यह &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20for%20different%20states.jpg&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20for%20different%20states.jpg&quot;&gt;पाया गया&lt;/a&gt; है कि 5 साल या उससे अधिक आयु के नागरिकों में कंप्यूटर उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता महाराष्ट्र (10.3 प्रतिशत) में सबसे अधिक थी, इसके बाद उत्तराखंड और दिल्ली (10.1 प्रतिशत अंक), गुजरात (10.0 प्रतिशत अंक), हरियाणा (9.8 प्रतिशत अंक) और तमिलनाडु (9.2 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;MoSPI की रिपोर्ट &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%204%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20use%20internet%20for%20different%20states.jpg&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%204%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20use%20internet%20for%20different%20states.jpg&quot;&gt;बताती है&lt;/a&gt; कि 5 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों में इंटरनेट उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता उत्तराखंड (15.8 प्रतिशत अंक) में सबसे अधिक थी, इसके बाद हरियाणा (15.0 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.6 प्रतिशत बिंदु), महाराष्ट्र (13.2 प्रतिशत अंक) और हिमाचल प्रदेश (13.1 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;इसी रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि पिछले 30 दिनों (ग्रामीण+शहरी) के दौरान इंटरनेट का उपयोग करने वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के अनुपात में पुरुष-महिला अंतर उत्तराखंड (15.4 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद हरियाणा (14.2 प्रतिशत अंक), पंजाब (13.7 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.4 प्रतिशत अंक) और केरल (13.3 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;उपरोक्त &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एनएसएस रिपोर्ट में&lt;/a&gt;, एक कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक, नेटबुक, पामटॉप और टैबलेट (या इसी तरह के हैंडहेल्ड डिवाइस) जैसे उपकरण शामिल थे. एनएसएस रिपोर्ट में कंप्यूटर चलाने की क्षमता का मतलब है किसी भी टास्क को करना, जैसे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp; * फाइल या फोल्डर को कॉपी या मूव करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* कॉपी और पेस्ट टूल का उपयोग किसी दस्तावेज़ के भीतर जानकारी को डुप्लिकेट या स्थानांतरित करने के लिए;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* फाइलों के साथ ई-मेल भेजना (जैसे दस्तावेज़, चित्र और वीडियो);&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* स्प्रेडशीट में बुनियादी अंकगणितीय सूत्रों का उपयोग करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* नए उपकरणों को कनेक्ट करना और इंस्टॉल करना (जैसे मॉडेम, कैमरा, प्रिंटर);&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* सॉफ्टवेयर को खोजना, डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* प्रजेनटेशन सॉफ्टवेयर (पाठ, चित्र, ध्वनि, वीडियो या चार्ट सहित) के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतियाँ बनाना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* एक कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के बीच फ़ाइलों को स्थानांतरित करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* एक विशेष प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;उपर्युक्त &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एनएसएस रिपोर्ट में&lt;/a&gt; इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता का मतलब था कि घर का सदस्य वेबसाइट नेविगेशन के लिए इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करने में सक्षम हो, ई-मेल और सोशल नेटवर्किंग एप्लिकेशन आदि का उपयोग करने, और जानकारी का पता लगाने, मूल्यांकन करने और संचार करने में सक्षम हो. रिपोर्ट में एटीएम का उपयोग करना इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इसके अलावा, इंटरनेट का उपयोग घर के सदस्य द्वारा स्वयं किया जाना है. यदि कोई भी सदस्य किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करता है (जैसे रेलवे/एयर टिकट/होटल की बुकिंग किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से), तो उन लोगों द्वारा इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इंटरनेट सेवाओं (फिक्स्ड या मोबाइल नेटवर्क) को किसी भी डिजिटल डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, व्यक्तिगत डिजिटल सहायक (पीडीए), गेम्स मशीन, डिजिटल टीवी आदि के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;सामाजिक समूह और डिजिटल विभाजन की सीमा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;2019&lt;/a&gt; में उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे सामाजिक समूह शिक्षा और डिजिटल तकनीकों की प्राप्ति और पहुंच सहित मानव विकास संकेतकों के हिसाब से समाज के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा पिछड़े हुए हैं. &amp;lsquo;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आजीविका&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;औसत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आज से परे: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;21 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;rsquo; नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी जैसे सामाजिक समूहों को कई शताब्दियों से अपमान और बहिष्कार का सामना करना पड़ा है. देश ने इन समूहों के लिए सकारात्मक कार्रवाई, सकारात्मक भेदभाव और आरक्षण नीतियों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का संवैधानिक रूप से निवारण करने की कोशिश की है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;चार्ट 1: भारत: प्रौद्योगिकी तक&amp;nbsp;पहुं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;च में असमानता (प्रतिशत में)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Chart 1&quot; src=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%201_11.jpg&quot; style=&quot;height:621px; width:757px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: &lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आजीविका&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;औसत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आज से परे: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;21 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं (दिसंबर &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;में जारी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी किया गया है. इसे देखने के लिए कृपया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot;&gt;यहां&amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;क्लिक करें&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;चार्ट -1 से पता चलता है कि 2015 में 77.6 प्रतिशत एसटी परिवारों, 87.8 प्रतिशत एससी परिवारों, 92.0 प्रतिशत ओबीसी परिवारों और 94.7 प्रतिशत अन्य जाति घरों (तथाकथित अगड़ी जाति के घरों) में मोबाइलों तक पहुंच थी. इसी तरह 3.0 प्रतिशत एसटी परिवार, 4.8 प्रतिशत एससी परिवार, 8.0 प्रतिशत ओबीसी परिवार और 16.7 प्रतिशत अन्य जाति के घर (जैसे अगड़ी जाति के परिवार) की उस वर्ष में कंप्यूटर तक पहुँच थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;यद्यपि मोबाइल फोन के उपयोग और उपभोग में कुछ समानताएं जरूर हैं लेकिन (तथाकथित गैर-अगड़ी जाति के घरों के बीच. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के घरों और अगड़ी जाति के घरों में), कंप्यूटर तक पहुंच के हिसाब से असमानता में वृद्धि हुई है (गैर-अगड़ी जातियों के परिवारों और अगड़ी जाति के परिवारों के बीच). ऐसा इसलिए है क्योंकि 2005 और 2015 के बीच मोबाइल की पहुंच एसटी (72.6 प्रतिशत अंक), एससी (79.1 प्रतिशत अंक), ओबीसी (77.4 प्रतिशत अंक) और अगड़ी जाति (66.2 प्रतिशत बिंदु) परिवारों के बीच बढ़ी थी. यह भी गौरतलब है कि 2005 और 2015 के बीच कंप्यूटर की पहुंच अगड़ी जाति के घरों (10.2 प्रतिशत बिंदु), एसटी (2.3 प्रतिशत बिंदु), एससी (4.0 प्रतिशत बिंदु) और ओबीसी (6.0 प्रतिशत बिंदु) परिवारों में बढ़ी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;इंटरनेट शटडाउन और उनके आर्थिक प्रभाव&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;वर्तमान केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है. सरकारी वेबसाइट http://www.cashlessindia.gov.in/ (29 जनवरी, 2019 को एक्सेस की गई) के अनुसार, &amp;quot;फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस&amp;quot; डिजिटल इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका में से एक है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;वेबसाइट http://cashlessindia.gov.in/ बताती है कि कई डिजिटल भुगतान मोड हैं, जो एक नागरिक के लिए उपलब्ध हैं जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी); बैंकिंग कार्ड (डेबिट/क्रेडिट/कैश/यात्रा/अन्य); आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS); यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI); मोबाइल वॉलेट; बैंक प्री-पेड कार्ड; बिक्री केन्द्र; इंटरनेट बैंकिंग; मोबाइल बैंकिंग; और माइक्रो एटीएम.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;डिजिटल भुगतान या ऑनलाइन लेनदेन कई कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें भुगतान उस डिवाइस की उपलब्धता (जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, PoS मशीन आदि), जो इंटरनेट से जुड़ा है; निर्बाध इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच; भुगतान डिवाइस को बिजली देने के लिए बिजली; आसान भाषा, जो आम उपयोगकर्ता को डिजिटल लेनदेन करने में मददगार हो; ग्राहकों के बीच डिजिटल और वित्तीय साक्षरता का स्तर; भुगतान के डिजिटल मोड में उपयोगकर्ता का भरोसा, वित्तीय समावेशन की सीमा, ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन से संबंधित नियम और कानून आदि.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;प्रशासन द्वारा इंटरनेट बंद किए जाने जैसी घटनाओं के आम होते चलन के कारण, भारत के एक शक्तिशाली डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के सपने को एक झटका लग सकता है. इंटरनेट बंद पर नजर रखने वाली वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ के अनुसार, इस समाचार को लिखे जाने तक, 2020 में इंटरनेट बंद होने की 3 घटनाएं पहले ही देखी जा चुकी हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;चार्ट 2: विभिन्न वर्षों के दौरान भारत में इंटरनेट बंद&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Chart 2 Internet Shutdowns&quot; src=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%202%20Internet%20Shutdowns.jpg&quot; style=&quot;height:500px; width:500px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Source:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot;&gt;https://internetshutdowns.in/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;साल 2019 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 106 मामले सामने आए (उदाहरण के लिए, देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के दौरान इंटरनेट बंद), जिनमें 24 घंटे या उससे कम समय के 19 मामले शामिल हैं. इंटरनेट बैन के 25 से 72 घंटे तक के समय के 23 मामले और 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 6 मामले देखे गए. 53 मामले ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. लगभग 72 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 21 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे. कृपया चार्ट -2 और वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ &amp;nbsp;देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2018 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 134 मामले देखे गए, जिसमें 24 घंटे या उससे कम समय के 35 मामले शामिल हैं, 25 से 72 घंटे समयावधि के 24 मामले, 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 5 मामले दर्ज किए गए और करीब 70 मामले ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. उस साल लगभग 67 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 67 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;Top10VPN.com द्वारा किए गए एक शोध से पता चलता है कि भारत को 2019 में प्रमुख इंटरनेट शटडाउन के कारण 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा. इंटरनेट ब्लैकआउट्स, इंटरनेट शटडाउन की अवधि और संबंधित लागत का सामना करने वाले राज्यों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें. उदाहरण के लिए, 26 दिसंबर, 2019 को उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में इंटरनेट ब्लैकआउट देखा गया. उन जिलों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या लगभग 1 करोड़ 56 लाख थी और संबंधित आर्थिक लागत 2 करोड़ 70 लाख डॉलर था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;साइबर अपराधों में वृद्धि&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;डिजिटल साक्षरता केवल डिजिटल डिवाइस को संचालित करने के तरीके को जानने के बारे में नहीं है. यह डिजिटल सुरक्षा से संबंधित पहलुओं को जानने के बारे में भी है (जैसे किसी डिवाइस में प्रतिष्ठित एंटी-वायरस लोड करना और उपयोग करना); ऑनलाइन सुरक्षा (जैसे कि मुश्किल/जटिल पासवर्ड का उपयोग करना, जिसे आसानी से क्रैक नहीं किया जा सके; इस तरह के गैरकानूनी प्रयासों से बचने के लिए फ़िशिंग और स्पैमिंग स्कैम्स के बारे में जानकारी होना; बच्चों को साइबर स्पेस में चलने वाले पीडोफाइल से दूर रखना). ऑनलाइन व्यवहार, विशेष रूप से सोशल मीडिया में (जैसे ऑनलाइन ट्रोलिंग और धमकाने को हतोत्साहित करना, अपमानजनक भाषा के उपयोग से बचना), में साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए हम यह मान सकते हैं कि सिर्फ एक डिजिटल डिवाइस को चलाना जानना ही काफी नहीं है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्ट &lt;a href=&quot;https://bit.ly/2r6xcxj&quot; title=&quot;https://bit.ly/2r6xcxj&quot;&gt;&amp;#39;क्राइम इन इंडिया&amp;#39;&lt;/a&gt; से पता चलता है कि 2014 में देश में साइबर अपराध की कुल संख्या 9,622, साल 2015 में 11,592, साल 2016 में 12,317, साल 2017 में 21,796 और साल 2018 में 27,248 थी. इसका अर्थ है कि रिपोर्ट किए गए साइबर अपराधों की कुल संख्या 2014 और 2018 के बीच लगभग तिगुनी हो गई है. भारत में साइबर अपराधों (प्रति एक लाख जनसंख्या पर किए गए साइबर अपराधों की संख्या) की दर 2016 में 1.0 थी, जो 2017 में बढ़कर 1.7 हो गई और 2018 में बढ़कर 2.1 हो गई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;References&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NSS 75th Round Report: Key Indicators of Household Social Consumption on Education in India, July 2017 to June 2018, released on 23rd November 2019, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century, released in December 2019, United Nations Development Programme (UNDP), please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Website on internet shutdowns in India,&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot;&gt;https://internetshutdowns.in/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Crime in India, various reports, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot; title=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot; title=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot; title=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The Global Cost of Internet Shutdowns in 2019 -Samuel Woodhams &amp;amp; Simon Migliano, 7 January, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot; title=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot; title=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot; title=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Kerala becomes first Indian state to declare Internet a basic human right, India Today, 18 March, 2017, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot; title=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot; title=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot; title=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Image Courtesy: Dailyo.in, 10-03-2017, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot; title=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot; title=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot; title=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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    <title>चर्चा में.... | सामाजिक असमानताओं के कुचक्र में फंसा 'डिजीटल इंडिया' का सपना  | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की एक हालिया रिपोर्ट डिजिटल डिवाइड और भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के विरोधाभास को उजागर करती है. नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की &lsquo;भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई..."/>
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            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>सामाजिक असमानताओं के कुचक्र में फंसा 'डिजीटल इंडिया' का सपना </strong></h1>
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    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <p><span><span>सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की <a href="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf">एक हालिया रिपोर्ट</a> डिजिटल डिवाइड और भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के विरोधाभास को उजागर करती है. नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की &lsquo;भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018&#39; नामक <a href="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf">रिपोर्ट</a> में कंप्यूटर और इंटरनेट की उपयोगिता के मामले में ग्रामीण-शहरी विभाजन काफी स्पष्ट दिखता है.</span></span></p>

<p><span><span>शिक्षा पर 75वें दौर के नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की रिपोर्ट में पाया गया है कि 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (4.4 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (23.4 प्रतिशत) में कंप्यूटर तक पहुंच वाले घरों का अनुपात अधिक था. देश में कंप्यूटर का उपयोग करने वाले परिवारों का कुल अनुपात 10.7 प्रतिशत था.</span></span></p>

<p><span><span>इसी प्रकार, 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (42.0 प्रतिशत) में अधिक परिवार इंटरनेट सुविधा तक पहुँच रखते थे. मोटे तौर पर एक-चौथाई भारतीय परिवारों (23.8 प्रतिशत) के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध थी. आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, कंप्यूटर के मुकाबले इंटरनेट की सुविधा का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या ज्यादा है. हाल के वर्षों में लोगों के बीच स्मार्टफोन के उपयोग के साथ-साथ डेटा सस्ता होने के कारण शायद यह संभव हुआ हो.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span><span>तालिका 1: विभिन्न राज्यों में कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत</span></span></strong></p>

<p><img alt="Table 1 Percentage of households with computer and internet facility for different states" src="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%201%20Percentage%20of%20households%20with%20computer%20and%20internet%20facility%20for%20different%20states.jpg" style="height:515px; width:847px" /></p>

<p><span><span>स्रोत: एनएसएस 75 वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.</span></span></p>

<p><span><span>---</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>तालिका -1 से पता चलता है कि कंप्यूटर तक पहुंच वाले परिवारों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली (34.9 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद केरल (23.5 प्रतिशत), तमिलनाडु (18.1 प्रतिशत), पंजाब (16.2 प्रतिशत) और हरियाणा (14.7 प्रतिशत) का स्थान था. इंटरनेट सुविधा का उपयोग करने वाले घरों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली में सबसे अधिक (55.7 प्रतिशत) था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश (51.5 प्रतिशत), केरल (51.3 प्रतिशत), पंजाब (46.4 प्रतिशत) और हरियाणा (43.9 प्रतिशत) था.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>&nbsp;गौरतलब है कि <a href="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18" title="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18">केरल</a> लगभग तीन साल पहले भोजन, शिक्षा और पानी की तरह इंटरनेट तक पहुंच को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span><span>टेबल 2 कंप्यूटर चलाकर इंटरनेट चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत</span></span></strong></p>

<p><img alt="Table 2 Percentage of persons of age 5 years and above with ability to operate computer ability to use internet and used internet" src="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%202%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20ability%20to%20use%20internet%20and%20used%20internet_2.jpg" style="height:403px; width:732px" /></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><em><span><span>&nbsp; स्रोत: एनएसएस 7</span></span></em><em><span><span>5 </span></span></em><em><span><span>वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.</span></span></em></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>तालिका -2 से यह देखा जा सकता है कि कंप्यूटर उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात 20.0 प्रतिशत था, जबकि महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 12.8 प्रतिशत था. इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों (25.0 प्रतिशत) का संख्या महिलाओं (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले अधिक थी. इसी तरह, पिछले 30 दिनों के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 5 साल और उससे अधिक उम्र के पुरुषों (22.3 प्रतिशत) की संख्या महिलाओं (12.5 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कंप्यूटर चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता में स्पष्ट रूप से लैंगिक असमानता मौजूद है. कृपया अधिक जानकारी के लिए तालिका -2 देखें.</span></span></p>

<p><span><span>ग्रामीण क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में, 9.9 प्रतिशत कंप्यूटर चलाने में सक्षम थे, 13.0 प्रतिशत लोग इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 10.8 प्रतिशत लोगों ने इंटरनेट का उपयोग किया था. शहरी क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के 32.4 प्रतिशत व्यक्ति कंप्यूटर चलाने व 37.1 प्रतिशत इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 33.8 प्रतिशत ने इंटरनेट का उपयोग किया था. कृपया तालिका -2 देखें.</span></span></p>

<p><span><span>शिक्षा पर 75वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट में, यह <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20for%20different%20states.jpg" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20for%20different%20states.jpg">पाया गया</a> है कि 5 साल या उससे अधिक आयु के नागरिकों में कंप्यूटर उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता महाराष्ट्र (10.3 प्रतिशत) में सबसे अधिक थी, इसके बाद उत्तराखंड और दिल्ली (10.1 प्रतिशत अंक), गुजरात (10.0 प्रतिशत अंक), हरियाणा (9.8 प्रतिशत अंक) और तमिलनाडु (9.2 प्रतिशत अंक) हैं.</span></span></p>

<p><span><span>MoSPI की रिपोर्ट <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%204%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20use%20internet%20for%20different%20states.jpg" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%204%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20use%20internet%20for%20different%20states.jpg">बताती है</a> कि 5 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों में इंटरनेट उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता उत्तराखंड (15.8 प्रतिशत अंक) में सबसे अधिक थी, इसके बाद हरियाणा (15.0 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.6 प्रतिशत बिंदु), महाराष्ट्र (13.2 प्रतिशत अंक) और हिमाचल प्रदेश (13.1 प्रतिशत अंक) हैं.</span></span></p>

<p><span><span>इसी रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि पिछले 30 दिनों (ग्रामीण+शहरी) के दौरान इंटरनेट का उपयोग करने वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के अनुपात में पुरुष-महिला अंतर उत्तराखंड (15.4 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद हरियाणा (14.2 प्रतिशत अंक), पंजाब (13.7 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.4 प्रतिशत अंक) और केरल (13.3 प्रतिशत अंक) हैं.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>उपरोक्त <a href="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf">एनएसएस रिपोर्ट में</a>, एक कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक, नेटबुक, पामटॉप और टैबलेट (या इसी तरह के हैंडहेल्ड डिवाइस) जैसे उपकरण शामिल थे. एनएसएस रिपोर्ट में कंप्यूटर चलाने की क्षमता का मतलब है किसी भी टास्क को करना, जैसे</span></span></p>

<p><span><span>&nbsp; * फाइल या फोल्डर को कॉपी या मूव करना;</span></span></p>

<p><span><span>* कॉपी और पेस्ट टूल का उपयोग किसी दस्तावेज़ के भीतर जानकारी को डुप्लिकेट या स्थानांतरित करने के लिए;</span></span></p>

<p><span><span>* फाइलों के साथ ई-मेल भेजना (जैसे दस्तावेज़, चित्र और वीडियो);</span></span></p>

<p><span><span>* स्प्रेडशीट में बुनियादी अंकगणितीय सूत्रों का उपयोग करना;</span></span></p>

<p><span><span>* नए उपकरणों को कनेक्ट करना और इंस्टॉल करना (जैसे मॉडेम, कैमरा, प्रिंटर);</span></span></p>

<p><span><span>* सॉफ्टवेयर को खोजना, डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना;</span></span></p>

<p><span><span>* प्रजेनटेशन सॉफ्टवेयर (पाठ, चित्र, ध्वनि, वीडियो या चार्ट सहित) के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतियाँ बनाना;</span></span></p>

<p><span><span>* एक कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के बीच फ़ाइलों को स्थानांतरित करना;</span></span></p>

<p><span><span>* एक विशेष प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना।</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>उपर्युक्त <a href="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf">एनएसएस रिपोर्ट में</a> इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता का मतलब था कि घर का सदस्य वेबसाइट नेविगेशन के लिए इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करने में सक्षम हो, ई-मेल और सोशल नेटवर्किंग एप्लिकेशन आदि का उपयोग करने, और जानकारी का पता लगाने, मूल्यांकन करने और संचार करने में सक्षम हो. रिपोर्ट में एटीएम का उपयोग करना इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इसके अलावा, इंटरनेट का उपयोग घर के सदस्य द्वारा स्वयं किया जाना है. यदि कोई भी सदस्य किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करता है (जैसे रेलवे/एयर टिकट/होटल की बुकिंग किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से), तो उन लोगों द्वारा इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इंटरनेट सेवाओं (फिक्स्ड या मोबाइल नेटवर्क) को किसी भी डिजिटल डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, व्यक्तिगत डिजिटल सहायक (पीडीए), गेम्स मशीन, डिजिटल टीवी आदि के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span><span>&nbsp;सामाजिक समूह और डिजिटल विभाजन की सीमा</span></span></strong></p>

<p><span><span>संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf">मानव विकास रिपोर्ट </a><a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf">2019</a> में उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे सामाजिक समूह शिक्षा और डिजिटल तकनीकों की प्राप्ति और पहुंच सहित मानव विकास संकेतकों के हिसाब से समाज के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा पिछड़े हुए हैं. &lsquo;<span style="background-color:white"><span style="color:#333333">मानव विकास रिपोर्ट </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2019: </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आजीविका</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">औसत</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आज से परे: </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">21 </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं</span></span>&rsquo; नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी जैसे सामाजिक समूहों को कई शताब्दियों से अपमान और बहिष्कार का सामना करना पड़ा है. देश ने इन समूहों के लिए सकारात्मक कार्रवाई, सकारात्मक भेदभाव और आरक्षण नीतियों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का संवैधानिक रूप से निवारण करने की कोशिश की है.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span><span>चार्ट 1: भारत: प्रौद्योगिकी तक&nbsp;पहुं</span></span></strong><strong><span><span>च में असमानता (प्रतिशत में)</span></span></strong></p>

<p><img alt="Chart 1" src="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%201_11.jpg" style="height:621px; width:757px" /></p>

<p><em><span><span>स्रोत: <span style="background-color:white"><span style="color:#333333">मानव विकास रिपोर्ट </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2019: </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आजीविका</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">औसत</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आज से परे: </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">21 </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं (दिसंबर </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2019 </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">में जारी)</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी किया गया है. इसे देखने के लिए कृपया</span></span>&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf">यहां</a><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">,&nbsp;</span></span><a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf">यहां</a><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">,&nbsp;</span></span><a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf">यहां&nbsp;</a><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">और&nbsp;</span></span><a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf">यहां</a>&nbsp;<span style="background-color:white"><span style="color:#333333">क्लिक करें</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">.</span></span></span></span></em></p>

<p><span><span>---</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>चार्ट -1 से पता चलता है कि 2015 में 77.6 प्रतिशत एसटी परिवारों, 87.8 प्रतिशत एससी परिवारों, 92.0 प्रतिशत ओबीसी परिवारों और 94.7 प्रतिशत अन्य जाति घरों (तथाकथित अगड़ी जाति के घरों) में मोबाइलों तक पहुंच थी. इसी तरह 3.0 प्रतिशत एसटी परिवार, 4.8 प्रतिशत एससी परिवार, 8.0 प्रतिशत ओबीसी परिवार और 16.7 प्रतिशत अन्य जाति के घर (जैसे अगड़ी जाति के परिवार) की उस वर्ष में कंप्यूटर तक पहुँच थी.</span></span></p>

<p><span><span>यद्यपि मोबाइल फोन के उपयोग और उपभोग में कुछ समानताएं जरूर हैं लेकिन (तथाकथित गैर-अगड़ी जाति के घरों के बीच. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के घरों और अगड़ी जाति के घरों में), कंप्यूटर तक पहुंच के हिसाब से असमानता में वृद्धि हुई है (गैर-अगड़ी जातियों के परिवारों और अगड़ी जाति के परिवारों के बीच). ऐसा इसलिए है क्योंकि 2005 और 2015 के बीच मोबाइल की पहुंच एसटी (72.6 प्रतिशत अंक), एससी (79.1 प्रतिशत अंक), ओबीसी (77.4 प्रतिशत अंक) और अगड़ी जाति (66.2 प्रतिशत बिंदु) परिवारों के बीच बढ़ी थी. यह भी गौरतलब है कि 2005 और 2015 के बीच कंप्यूटर की पहुंच अगड़ी जाति के घरों (10.2 प्रतिशत बिंदु), एसटी (2.3 प्रतिशत बिंदु), एससी (4.0 प्रतिशत बिंदु) और ओबीसी (6.0 प्रतिशत बिंदु) परिवारों में बढ़ी थी.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span><strong>&nbsp;इंटरनेट शटडाउन और उनके आर्थिक प्रभाव</strong></span></span></p>

<p><span><span>वर्तमान केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है. सरकारी वेबसाइट http://www.cashlessindia.gov.in/ (29 जनवरी, 2019 को एक्सेस की गई) के अनुसार, &quot;फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस&quot; डिजिटल इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका में से एक है.</span></span></p>

<p><span><span>वेबसाइट http://cashlessindia.gov.in/ बताती है कि कई डिजिटल भुगतान मोड हैं, जो एक नागरिक के लिए उपलब्ध हैं जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी); बैंकिंग कार्ड (डेबिट/क्रेडिट/कैश/यात्रा/अन्य); आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS); यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI); मोबाइल वॉलेट; बैंक प्री-पेड कार्ड; बिक्री केन्द्र; इंटरनेट बैंकिंग; मोबाइल बैंकिंग; और माइक्रो एटीएम.</span></span></p>

<p><span><span>डिजिटल भुगतान या ऑनलाइन लेनदेन कई कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें भुगतान उस डिवाइस की उपलब्धता (जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, PoS मशीन आदि), जो इंटरनेट से जुड़ा है; निर्बाध इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच; भुगतान डिवाइस को बिजली देने के लिए बिजली; आसान भाषा, जो आम उपयोगकर्ता को डिजिटल लेनदेन करने में मददगार हो; ग्राहकों के बीच डिजिटल और वित्तीय साक्षरता का स्तर; भुगतान के डिजिटल मोड में उपयोगकर्ता का भरोसा, वित्तीय समावेशन की सीमा, ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन से संबंधित नियम और कानून आदि.</span></span></p>

<p><span><span>प्रशासन द्वारा इंटरनेट बंद किए जाने जैसी घटनाओं के आम होते चलन के कारण, भारत के एक शक्तिशाली डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के सपने को एक झटका लग सकता है. इंटरनेट बंद पर नजर रखने वाली वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ के अनुसार, इस समाचार को लिखे जाने तक, 2020 में इंटरनेट बंद होने की 3 घटनाएं पहले ही देखी जा चुकी हैं.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span><span>चार्ट 2: विभिन्न वर्षों के दौरान भारत में इंटरनेट बंद</span></span></strong></p>

<p><img alt="Chart 2 Internet Shutdowns" src="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%202%20Internet%20Shutdowns.jpg" style="height:500px; width:500px" /></p>

<p><strong><em>Source:</em></strong>&nbsp;<a href="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/">https://internetshutdowns.in/</a></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>साल 2019 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 106 मामले सामने आए (उदाहरण के लिए, देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के दौरान इंटरनेट बंद), जिनमें 24 घंटे या उससे कम समय के 19 मामले शामिल हैं. इंटरनेट बैन के 25 से 72 घंटे तक के समय के 23 मामले और 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 6 मामले देखे गए. 53 मामले ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. लगभग 72 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 21 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे. कृपया चार्ट -2 और वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ &nbsp;देखें.</span></span></p>

<p><span><span>2018 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 134 मामले देखे गए, जिसमें 24 घंटे या उससे कम समय के 35 मामले शामिल हैं, 25 से 72 घंटे समयावधि के 24 मामले, 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 5 मामले दर्ज किए गए और करीब 70 मामले ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. उस साल लगभग 67 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 67 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे.</span></span></p>

<p><span><span>&nbsp;Top10VPN.com द्वारा किए गए एक शोध से पता चलता है कि भारत को 2019 में प्रमुख इंटरनेट शटडाउन के कारण 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा. इंटरनेट ब्लैकआउट्स, इंटरनेट शटडाउन की अवधि और संबंधित लागत का सामना करने वाले राज्यों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें. उदाहरण के लिए, 26 दिसंबर, 2019 को उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में इंटरनेट ब्लैकआउट देखा गया. उन जिलों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या लगभग 1 करोड़ 56 लाख थी और संबंधित आर्थिक लागत 2 करोड़ 70 लाख डॉलर था.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span><strong>साइबर अपराधों में वृद्धि</strong></span></span></p>

<p><span><span>&nbsp;डिजिटल साक्षरता केवल डिजिटल डिवाइस को संचालित करने के तरीके को जानने के बारे में नहीं है. यह डिजिटल सुरक्षा से संबंधित पहलुओं को जानने के बारे में भी है (जैसे किसी डिवाइस में प्रतिष्ठित एंटी-वायरस लोड करना और उपयोग करना); ऑनलाइन सुरक्षा (जैसे कि मुश्किल/जटिल पासवर्ड का उपयोग करना, जिसे आसानी से क्रैक नहीं किया जा सके; इस तरह के गैरकानूनी प्रयासों से बचने के लिए फ़िशिंग और स्पैमिंग स्कैम्स के बारे में जानकारी होना; बच्चों को साइबर स्पेस में चलने वाले पीडोफाइल से दूर रखना). ऑनलाइन व्यवहार, विशेष रूप से सोशल मीडिया में (जैसे ऑनलाइन ट्रोलिंग और धमकाने को हतोत्साहित करना, अपमानजनक भाषा के उपयोग से बचना), में साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए हम यह मान सकते हैं कि सिर्फ एक डिजिटल डिवाइस को चलाना जानना ही काफी नहीं है.</span></span></p>

<p><span><span>राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्ट <a href="https://bit.ly/2r6xcxj" title="https://bit.ly/2r6xcxj">&#39;क्राइम इन इंडिया&#39;</a> से पता चलता है कि 2014 में देश में साइबर अपराध की कुल संख्या 9,622, साल 2015 में 11,592, साल 2016 में 12,317, साल 2017 में 21,796 और साल 2018 में 27,248 थी. इसका अर्थ है कि रिपोर्ट किए गए साइबर अपराधों की कुल संख्या 2014 और 2018 के बीच लगभग तिगुनी हो गई है. भारत में साइबर अपराधों (प्रति एक लाख जनसंख्या पर किए गए साइबर अपराधों की संख्या) की दर 2016 में 1.0 थी, जो 2017 में बढ़कर 1.7 हो गई और 2018 में बढ़कर 2.1 हो गई.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><em><strong>References</strong></em><br />
<br />
NSS 75th Round Report: Key Indicators of Household Social Consumption on Education in India, July 2017 to June 2018, released on 23rd November 2019, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;<br />
<br />
Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century, released in December 2019, United Nations Development Programme (UNDP), please click&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf">here</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019" title="https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019" title="https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019" title="https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019">here</a>&nbsp;to access&nbsp; &nbsp;<br />
<br />
Website on internet shutdowns in India,&nbsp;<a href="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/">https://internetshutdowns.in/</a><br />
<br />
Crime in India, various reports, please&nbsp;<a href="http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm" title="http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm" title="http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm" title="http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm">click here</a>&nbsp;to access<br />
&nbsp;</p>

<p>The Global Cost of Internet Shutdowns in 2019 -Samuel Woodhams &amp; Simon Migliano, 7 January, 2020, please&nbsp;<a href="https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/" title="https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/" title="https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/" title="https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Kerala becomes first Indian state to declare Internet a basic human right, India Today, 18 March, 2017, please&nbsp;<a href="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18" title="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18" title="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18" title="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><br />
<strong>Image Courtesy: Dailyo.in, 10-03-2017, please&nbsp;<a href="https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html" title="https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html" title="https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html" title="https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html">click here</a>&nbsp;to access</strong></p>

<p><span><span style="background-color:white"><span>&nbsp;</span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f7803c0d4a0-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f7803c0d4a0-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f7803c0d4a0-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f7803c0d4a0-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f7803c0d4a0-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f7803c0d4a0-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f7803c0d4a0-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f7803c0d4a0-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f7803c0d4a0-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 54686,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;सामाजिक असमानताओं के कुचक्र में फंसा &#039;डिजीटल इंडिया&#039; का सपना &#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; null,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एक हालिया रिपोर्ट&lt;/a&gt; डिजिटल डिवाइड और भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के विरोधाभास को उजागर करती है. नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की &amp;lsquo;भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018&amp;#39; नामक &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; में कंप्यूटर और इंटरनेट की उपयोगिता के मामले में ग्रामीण-शहरी विभाजन काफी स्पष्ट दिखता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;शिक्षा पर 75वें दौर के नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की रिपोर्ट में पाया गया है कि 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (4.4 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (23.4 प्रतिशत) में कंप्यूटर तक पहुंच वाले घरों का अनुपात अधिक था. देश में कंप्यूटर का उपयोग करने वाले परिवारों का कुल अनुपात 10.7 प्रतिशत था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;इसी प्रकार, 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (42.0 प्रतिशत) में अधिक परिवार इंटरनेट सुविधा तक पहुँच रखते थे. मोटे तौर पर एक-चौथाई भारतीय परिवारों (23.8 प्रतिशत) के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध थी. आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, कंप्यूटर के मुकाबले इंटरनेट की सुविधा का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या ज्यादा है. हाल के वर्षों में लोगों के बीच स्मार्टफोन के उपयोग के साथ-साथ डेटा सस्ता होने के कारण शायद यह संभव हुआ हो.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;तालिका 1: विभिन्न राज्यों में कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 1 Percentage of households with computer and internet facility for different states&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%201%20Percentage%20of%20households%20with%20computer%20and%20internet%20facility%20for%20different%20states.jpg&quot; style=&quot;height:515px; width:847px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;स्रोत: एनएसएस 75 वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;तालिका -1 से पता चलता है कि कंप्यूटर तक पहुंच वाले परिवारों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली (34.9 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद केरल (23.5 प्रतिशत), तमिलनाडु (18.1 प्रतिशत), पंजाब (16.2 प्रतिशत) और हरियाणा (14.7 प्रतिशत) का स्थान था. इंटरनेट सुविधा का उपयोग करने वाले घरों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली में सबसे अधिक (55.7 प्रतिशत) था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश (51.5 प्रतिशत), केरल (51.3 प्रतिशत), पंजाब (46.4 प्रतिशत) और हरियाणा (43.9 प्रतिशत) था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp;गौरतलब है कि &lt;a href=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot;&gt;केरल&lt;/a&gt; लगभग तीन साल पहले भोजन, शिक्षा और पानी की तरह इंटरनेट तक पहुंच को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;टेबल 2 कंप्यूटर चलाकर इंटरनेट चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 2 Percentage of persons of age 5 years and above with ability to operate computer ability to use internet and used internet&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%202%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20ability%20to%20use%20internet%20and%20used%20internet_2.jpg&quot; style=&quot;height:403px; width:732px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp; स्रोत: एनएसएस 7&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;5 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;तालिका -2 से यह देखा जा सकता है कि कंप्यूटर उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात 20.0 प्रतिशत था, जबकि महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 12.8 प्रतिशत था. इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों (25.0 प्रतिशत) का संख्या महिलाओं (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले अधिक थी. इसी तरह, पिछले 30 दिनों के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 5 साल और उससे अधिक उम्र के पुरुषों (22.3 प्रतिशत) की संख्या महिलाओं (12.5 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कंप्यूटर चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता में स्पष्ट रूप से लैंगिक असमानता मौजूद है. कृपया अधिक जानकारी के लिए तालिका -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;ग्रामीण क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में, 9.9 प्रतिशत कंप्यूटर चलाने में सक्षम थे, 13.0 प्रतिशत लोग इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 10.8 प्रतिशत लोगों ने इंटरनेट का उपयोग किया था. शहरी क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के 32.4 प्रतिशत व्यक्ति कंप्यूटर चलाने व 37.1 प्रतिशत इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 33.8 प्रतिशत ने इंटरनेट का उपयोग किया था. कृपया तालिका -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;शिक्षा पर 75वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट में, यह &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20for%20different%20states.jpg&quot;&gt;पाया गया&lt;/a&gt; है कि 5 साल या उससे अधिक आयु के नागरिकों में कंप्यूटर उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता महाराष्ट्र (10.3 प्रतिशत) में सबसे अधिक थी, इसके बाद उत्तराखंड और दिल्ली (10.1 प्रतिशत अंक), गुजरात (10.0 प्रतिशत अंक), हरियाणा (9.8 प्रतिशत अंक) और तमिलनाडु (9.2 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;MoSPI की रिपोर्ट &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%204%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20use%20internet%20for%20different%20states.jpg&quot;&gt;बताती है&lt;/a&gt; कि 5 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों में इंटरनेट उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता उत्तराखंड (15.8 प्रतिशत अंक) में सबसे अधिक थी, इसके बाद हरियाणा (15.0 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.6 प्रतिशत बिंदु), महाराष्ट्र (13.2 प्रतिशत अंक) और हिमाचल प्रदेश (13.1 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;इसी रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि पिछले 30 दिनों (ग्रामीण+शहरी) के दौरान इंटरनेट का उपयोग करने वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के अनुपात में पुरुष-महिला अंतर उत्तराखंड (15.4 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद हरियाणा (14.2 प्रतिशत अंक), पंजाब (13.7 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.4 प्रतिशत अंक) और केरल (13.3 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;उपरोक्त &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एनएसएस रिपोर्ट में&lt;/a&gt;, एक कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक, नेटबुक, पामटॉप और टैबलेट (या इसी तरह के हैंडहेल्ड डिवाइस) जैसे उपकरण शामिल थे. एनएसएस रिपोर्ट में कंप्यूटर चलाने की क्षमता का मतलब है किसी भी टास्क को करना, जैसे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp; * फाइल या फोल्डर को कॉपी या मूव करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* कॉपी और पेस्ट टूल का उपयोग किसी दस्तावेज़ के भीतर जानकारी को डुप्लिकेट या स्थानांतरित करने के लिए;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* फाइलों के साथ ई-मेल भेजना (जैसे दस्तावेज़, चित्र और वीडियो);&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* स्प्रेडशीट में बुनियादी अंकगणितीय सूत्रों का उपयोग करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* नए उपकरणों को कनेक्ट करना और इंस्टॉल करना (जैसे मॉडेम, कैमरा, प्रिंटर);&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* सॉफ्टवेयर को खोजना, डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* प्रजेनटेशन सॉफ्टवेयर (पाठ, चित्र, ध्वनि, वीडियो या चार्ट सहित) के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतियाँ बनाना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* एक कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के बीच फ़ाइलों को स्थानांतरित करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* एक विशेष प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;उपर्युक्त &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एनएसएस रिपोर्ट में&lt;/a&gt; इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता का मतलब था कि घर का सदस्य वेबसाइट नेविगेशन के लिए इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करने में सक्षम हो, ई-मेल और सोशल नेटवर्किंग एप्लिकेशन आदि का उपयोग करने, और जानकारी का पता लगाने, मूल्यांकन करने और संचार करने में सक्षम हो. रिपोर्ट में एटीएम का उपयोग करना इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इसके अलावा, इंटरनेट का उपयोग घर के सदस्य द्वारा स्वयं किया जाना है. यदि कोई भी सदस्य किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करता है (जैसे रेलवे/एयर टिकट/होटल की बुकिंग किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से), तो उन लोगों द्वारा इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इंटरनेट सेवाओं (फिक्स्ड या मोबाइल नेटवर्क) को किसी भी डिजिटल डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, व्यक्तिगत डिजिटल सहायक (पीडीए), गेम्स मशीन, डिजिटल टीवी आदि के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp;सामाजिक समूह और डिजिटल विभाजन की सीमा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;2019&lt;/a&gt; में उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे सामाजिक समूह शिक्षा और डिजिटल तकनीकों की प्राप्ति और पहुंच सहित मानव विकास संकेतकों के हिसाब से समाज के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा पिछड़े हुए हैं. &amp;lsquo;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आजीविका&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;औसत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आज से परे: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;21 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;rsquo; नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी जैसे सामाजिक समूहों को कई शताब्दियों से अपमान और बहिष्कार का सामना करना पड़ा है. देश ने इन समूहों के लिए सकारात्मक कार्रवाई, सकारात्मक भेदभाव और आरक्षण नीतियों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का संवैधानिक रूप से निवारण करने की कोशिश की है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;चार्ट 1: भारत: प्रौद्योगिकी तक&amp;nbsp;पहुं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;च में असमानता (प्रतिशत में)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Chart 1&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%201_11.jpg&quot; style=&quot;height:621px; width:757px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;स्रोत: &lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आजीविका&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;औसत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आज से परे: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;21 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं (दिसंबर &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;में जारी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी किया गया है. इसे देखने के लिए कृपया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588&quot;&gt;यहां&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588&quot;&gt;यहां&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588&quot;&gt;यहां&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588&quot;&gt;यहां&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;क्लिक करें&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;चार्ट -1 से पता चलता है कि 2015 में 77.6 प्रतिशत एसटी परिवारों, 87.8 प्रतिशत एससी परिवारों, 92.0 प्रतिशत ओबीसी परिवारों और 94.7 प्रतिशत अन्य जाति घरों (तथाकथित अगड़ी जाति के घरों) में मोबाइलों तक पहुंच थी. इसी तरह 3.0 प्रतिशत एसटी परिवार, 4.8 प्रतिशत एससी परिवार, 8.0 प्रतिशत ओबीसी परिवार और 16.7 प्रतिशत अन्य जाति के घर (जैसे अगड़ी जाति के परिवार) की उस वर्ष में कंप्यूटर तक पहुँच थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;यद्यपि मोबाइल फोन के उपयोग और उपभोग में कुछ समानताएं जरूर हैं लेकिन (तथाकथित गैर-अगड़ी जाति के घरों के बीच. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के घरों और अगड़ी जाति के घरों में), कंप्यूटर तक पहुंच के हिसाब से असमानता में वृद्धि हुई है (गैर-अगड़ी जातियों के परिवारों और अगड़ी जाति के परिवारों के बीच). ऐसा इसलिए है क्योंकि 2005 और 2015 के बीच मोबाइल की पहुंच एसटी (72.6 प्रतिशत अंक), एससी (79.1 प्रतिशत अंक), ओबीसी (77.4 प्रतिशत अंक) और अगड़ी जाति (66.2 प्रतिशत बिंदु) परिवारों के बीच बढ़ी थी. यह भी गौरतलब है कि 2005 और 2015 के बीच कंप्यूटर की पहुंच अगड़ी जाति के घरों (10.2 प्रतिशत बिंदु), एसटी (2.3 प्रतिशत बिंदु), एससी (4.0 प्रतिशत बिंदु) और ओबीसी (6.0 प्रतिशत बिंदु) परिवारों में बढ़ी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;इंटरनेट शटडाउन और उनके आर्थिक प्रभाव&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;वर्तमान केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है. सरकारी वेबसाइट http://www.cashlessindia.gov.in/ (29 जनवरी, 2019 को एक्सेस की गई) के अनुसार, &amp;quot;फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस&amp;quot; डिजिटल इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका में से एक है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;वेबसाइट http://cashlessindia.gov.in/ बताती है कि कई डिजिटल भुगतान मोड हैं, जो एक नागरिक के लिए उपलब्ध हैं जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी); बैंकिंग कार्ड (डेबिट/क्रेडिट/कैश/यात्रा/अन्य); आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS); यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI); मोबाइल वॉलेट; बैंक प्री-पेड कार्ड; बिक्री केन्द्र; इंटरनेट बैंकिंग; मोबाइल बैंकिंग; और माइक्रो एटीएम.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;डिजिटल भुगतान या ऑनलाइन लेनदेन कई कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें भुगतान उस डिवाइस की उपलब्धता (जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, PoS मशीन आदि), जो इंटरनेट से जुड़ा है; निर्बाध इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच; भुगतान डिवाइस को बिजली देने के लिए बिजली; आसान भाषा, जो आम उपयोगकर्ता को डिजिटल लेनदेन करने में मददगार हो; ग्राहकों के बीच डिजिटल और वित्तीय साक्षरता का स्तर; भुगतान के डिजिटल मोड में उपयोगकर्ता का भरोसा, वित्तीय समावेशन की सीमा, ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन से संबंधित नियम और कानून आदि.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;प्रशासन द्वारा इंटरनेट बंद किए जाने जैसी घटनाओं के आम होते चलन के कारण, भारत के एक शक्तिशाली डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के सपने को एक झटका लग सकता है. इंटरनेट बंद पर नजर रखने वाली वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ के अनुसार, इस समाचार को लिखे जाने तक, 2020 में इंटरनेट बंद होने की 3 घटनाएं पहले ही देखी जा चुकी हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;चार्ट 2: विभिन्न वर्षों के दौरान भारत में इंटरनेट बंद&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Chart 2 Internet Shutdowns&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%202%20Internet%20Shutdowns.jpg&quot; style=&quot;height:500px; width:500px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Source:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot;&gt;https://internetshutdowns.in/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;साल 2019 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 106 मामले सामने आए (उदाहरण के लिए, देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के दौरान इंटरनेट बंद), जिनमें 24 घंटे या उससे कम समय के 19 मामले शामिल हैं. इंटरनेट बैन के 25 से 72 घंटे तक के समय के 23 मामले और 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 6 मामले देखे गए. 53 मामले ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. लगभग 72 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 21 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे. कृपया चार्ट -2 और वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ &amp;nbsp;देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;2018 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 134 मामले देखे गए, जिसमें 24 घंटे या उससे कम समय के 35 मामले शामिल हैं, 25 से 72 घंटे समयावधि के 24 मामले, 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 5 मामले दर्ज किए गए और करीब 70 मामले ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. उस साल लगभग 67 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 67 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp;Top10VPN.com द्वारा किए गए एक शोध से पता चलता है कि भारत को 2019 में प्रमुख इंटरनेट शटडाउन के कारण 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा. इंटरनेट ब्लैकआउट्स, इंटरनेट शटडाउन की अवधि और संबंधित लागत का सामना करने वाले राज्यों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें. उदाहरण के लिए, 26 दिसंबर, 2019 को उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में इंटरनेट ब्लैकआउट देखा गया. उन जिलों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या लगभग 1 करोड़ 56 लाख थी और संबंधित आर्थिक लागत 2 करोड़ 70 लाख डॉलर था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;साइबर अपराधों में वृद्धि&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp;डिजिटल साक्षरता केवल डिजिटल डिवाइस को संचालित करने के तरीके को जानने के बारे में नहीं है. यह डिजिटल सुरक्षा से संबंधित पहलुओं को जानने के बारे में भी है (जैसे किसी डिवाइस में प्रतिष्ठित एंटी-वायरस लोड करना और उपयोग करना); ऑनलाइन सुरक्षा (जैसे कि मुश्किल/जटिल पासवर्ड का उपयोग करना, जिसे आसानी से क्रैक नहीं किया जा सके; इस तरह के गैरकानूनी प्रयासों से बचने के लिए फ़िशिंग और स्पैमिंग स्कैम्स के बारे में जानकारी होना; बच्चों को साइबर स्पेस में चलने वाले पीडोफाइल से दूर रखना). ऑनलाइन व्यवहार, विशेष रूप से सोशल मीडिया में (जैसे ऑनलाइन ट्रोलिंग और धमकाने को हतोत्साहित करना, अपमानजनक भाषा के उपयोग से बचना), में साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए हम यह मान सकते हैं कि सिर्फ एक डिजिटल डिवाइस को चलाना जानना ही काफी नहीं है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्ट &lt;a href=&quot;https://bit.ly/2r6xcxj&quot;&gt;&amp;#39;क्राइम इन इंडिया&amp;#39;&lt;/a&gt; से पता चलता है कि 2014 में देश में साइबर अपराध की कुल संख्या 9,622, साल 2015 में 11,592, साल 2016 में 12,317, साल 2017 में 21,796 और साल 2018 में 27,248 थी. इसका अर्थ है कि रिपोर्ट किए गए साइबर अपराधों की कुल संख्या 2014 और 2018 के बीच लगभग तिगुनी हो गई है. भारत में साइबर अपराधों (प्रति एक लाख जनसंख्या पर किए गए साइबर अपराधों की संख्या) की दर 2016 में 1.0 थी, जो 2017 में बढ़कर 1.7 हो गई और 2018 में बढ़कर 2.1 हो गई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;References&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NSS 75th Round Report: Key Indicators of Household Social Consumption on Education in India, July 2017 to June 2018, released on 23rd November 2019, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century, released in December 2019, United Nations Development Programme (UNDP), please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Website on internet shutdowns in India,&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot;&gt;https://internetshutdowns.in/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Crime in India, various reports, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot; title=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The Global Cost of Internet Shutdowns in 2019 -Samuel Woodhams &amp;amp; Simon Migliano, 7 January, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot; title=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Kerala becomes first Indian state to declare Internet a basic human right, India Today, 18 March, 2017, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot; title=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Image Courtesy: Dailyo.in, 10-03-2017, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot; title=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की एक हालिया रिपोर्ट डिजिटल डिवाइड और भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के विरोधाभास को उजागर करती है. नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की &amp;lsquo;भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एक हालिया रिपोर्ट&lt;/a&gt; डिजिटल डिवाइड और भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के विरोधाभास को उजागर करती है. नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की &amp;lsquo;भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018&amp;#39; नामक &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; में कंप्यूटर और इंटरनेट की उपयोगिता के मामले में ग्रामीण-शहरी विभाजन काफी स्पष्ट दिखता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;शिक्षा पर 75वें दौर के नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की रिपोर्ट में पाया गया है कि 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (4.4 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (23.4 प्रतिशत) में कंप्यूटर तक पहुंच वाले घरों का अनुपात अधिक था. देश में कंप्यूटर का उपयोग करने वाले परिवारों का कुल अनुपात 10.7 प्रतिशत था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;इसी प्रकार, 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (42.0 प्रतिशत) में अधिक परिवार इंटरनेट सुविधा तक पहुँच रखते थे. मोटे तौर पर एक-चौथाई भारतीय परिवारों (23.8 प्रतिशत) के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध थी. आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, कंप्यूटर के मुकाबले इंटरनेट की सुविधा का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या ज्यादा है. हाल के वर्षों में लोगों के बीच स्मार्टफोन के उपयोग के साथ-साथ डेटा सस्ता होने के कारण शायद यह संभव हुआ हो.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका 1: विभिन्न राज्यों में कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 1 Percentage of households with computer and internet facility for different states&quot; src=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%201%20Percentage%20of%20households%20with%20computer%20and%20internet%20facility%20for%20different%20states.jpg&quot; style=&quot;height:515px; width:847px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: एनएसएस 75 वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका -1 से पता चलता है कि कंप्यूटर तक पहुंच वाले परिवारों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली (34.9 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद केरल (23.5 प्रतिशत), तमिलनाडु (18.1 प्रतिशत), पंजाब (16.2 प्रतिशत) और हरियाणा (14.7 प्रतिशत) का स्थान था. इंटरनेट सुविधा का उपयोग करने वाले घरों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली में सबसे अधिक (55.7 प्रतिशत) था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश (51.5 प्रतिशत), केरल (51.3 प्रतिशत), पंजाब (46.4 प्रतिशत) और हरियाणा (43.9 प्रतिशत) था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;गौरतलब है कि &lt;a href=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot; title=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot;&gt;केरल&lt;/a&gt; लगभग तीन साल पहले भोजन, शिक्षा और पानी की तरह इंटरनेट तक पहुंच को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;टेबल 2 कंप्यूटर चलाकर इंटरनेट चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 2 Percentage of persons of age 5 years and above with ability to operate computer ability to use internet and used internet&quot; src=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%202%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20ability%20to%20use%20internet%20and%20used%20internet_2.jpg&quot; style=&quot;height:403px; width:732px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp; स्रोत: एनएसएस 7&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;5 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका -2 से यह देखा जा सकता है कि कंप्यूटर उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात 20.0 प्रतिशत था, जबकि महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 12.8 प्रतिशत था. इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों (25.0 प्रतिशत) का संख्या महिलाओं (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले अधिक थी. इसी तरह, पिछले 30 दिनों के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 5 साल और उससे अधिक उम्र के पुरुषों (22.3 प्रतिशत) की संख्या महिलाओं (12.5 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कंप्यूटर चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता में स्पष्ट रूप से लैंगिक असमानता मौजूद है. कृपया अधिक जानकारी के लिए तालिका -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;ग्रामीण क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में, 9.9 प्रतिशत कंप्यूटर चलाने में सक्षम थे, 13.0 प्रतिशत लोग इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 10.8 प्रतिशत लोगों ने इंटरनेट का उपयोग किया था. शहरी क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के 32.4 प्रतिशत व्यक्ति कंप्यूटर चलाने व 37.1 प्रतिशत इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 33.8 प्रतिशत ने इंटरनेट का उपयोग किया था. कृपया तालिका -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;शिक्षा पर 75वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट में, यह &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20for%20different%20states.jpg&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20for%20different%20states.jpg&quot;&gt;पाया गया&lt;/a&gt; है कि 5 साल या उससे अधिक आयु के नागरिकों में कंप्यूटर उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता महाराष्ट्र (10.3 प्रतिशत) में सबसे अधिक थी, इसके बाद उत्तराखंड और दिल्ली (10.1 प्रतिशत अंक), गुजरात (10.0 प्रतिशत अंक), हरियाणा (9.8 प्रतिशत अंक) और तमिलनाडु (9.2 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;MoSPI की रिपोर्ट &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%204%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20use%20internet%20for%20different%20states.jpg&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%204%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20use%20internet%20for%20different%20states.jpg&quot;&gt;बताती है&lt;/a&gt; कि 5 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों में इंटरनेट उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता उत्तराखंड (15.8 प्रतिशत अंक) में सबसे अधिक थी, इसके बाद हरियाणा (15.0 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.6 प्रतिशत बिंदु), महाराष्ट्र (13.2 प्रतिशत अंक) और हिमाचल प्रदेश (13.1 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;इसी रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि पिछले 30 दिनों (ग्रामीण+शहरी) के दौरान इंटरनेट का उपयोग करने वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के अनुपात में पुरुष-महिला अंतर उत्तराखंड (15.4 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद हरियाणा (14.2 प्रतिशत अंक), पंजाब (13.7 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.4 प्रतिशत अंक) और केरल (13.3 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;उपरोक्त &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एनएसएस रिपोर्ट में&lt;/a&gt;, एक कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक, नेटबुक, पामटॉप और टैबलेट (या इसी तरह के हैंडहेल्ड डिवाइस) जैसे उपकरण शामिल थे. एनएसएस रिपोर्ट में कंप्यूटर चलाने की क्षमता का मतलब है किसी भी टास्क को करना, जैसे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp; * फाइल या फोल्डर को कॉपी या मूव करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* कॉपी और पेस्ट टूल का उपयोग किसी दस्तावेज़ के भीतर जानकारी को डुप्लिकेट या स्थानांतरित करने के लिए;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* फाइलों के साथ ई-मेल भेजना (जैसे दस्तावेज़, चित्र और वीडियो);&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* स्प्रेडशीट में बुनियादी अंकगणितीय सूत्रों का उपयोग करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* नए उपकरणों को कनेक्ट करना और इंस्टॉल करना (जैसे मॉडेम, कैमरा, प्रिंटर);&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* सॉफ्टवेयर को खोजना, डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* प्रजेनटेशन सॉफ्टवेयर (पाठ, चित्र, ध्वनि, वीडियो या चार्ट सहित) के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतियाँ बनाना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* एक कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के बीच फ़ाइलों को स्थानांतरित करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* एक विशेष प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;उपर्युक्त &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एनएसएस रिपोर्ट में&lt;/a&gt; इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता का मतलब था कि घर का सदस्य वेबसाइट नेविगेशन के लिए इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करने में सक्षम हो, ई-मेल और सोशल नेटवर्किंग एप्लिकेशन आदि का उपयोग करने, और जानकारी का पता लगाने, मूल्यांकन करने और संचार करने में सक्षम हो. रिपोर्ट में एटीएम का उपयोग करना इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इसके अलावा, इंटरनेट का उपयोग घर के सदस्य द्वारा स्वयं किया जाना है. यदि कोई भी सदस्य किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करता है (जैसे रेलवे/एयर टिकट/होटल की बुकिंग किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से), तो उन लोगों द्वारा इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इंटरनेट सेवाओं (फिक्स्ड या मोबाइल नेटवर्क) को किसी भी डिजिटल डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, व्यक्तिगत डिजिटल सहायक (पीडीए), गेम्स मशीन, डिजिटल टीवी आदि के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;सामाजिक समूह और डिजिटल विभाजन की सीमा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;2019&lt;/a&gt; में उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे सामाजिक समूह शिक्षा और डिजिटल तकनीकों की प्राप्ति और पहुंच सहित मानव विकास संकेतकों के हिसाब से समाज के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा पिछड़े हुए हैं. &amp;lsquo;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आजीविका&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;औसत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आज से परे: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;21 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;rsquo; नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी जैसे सामाजिक समूहों को कई शताब्दियों से अपमान और बहिष्कार का सामना करना पड़ा है. देश ने इन समूहों के लिए सकारात्मक कार्रवाई, सकारात्मक भेदभाव और आरक्षण नीतियों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का संवैधानिक रूप से निवारण करने की कोशिश की है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;चार्ट 1: भारत: प्रौद्योगिकी तक&amp;nbsp;पहुं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;च में असमानता (प्रतिशत में)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Chart 1&quot; src=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%201_11.jpg&quot; style=&quot;height:621px; width:757px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: &lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आजीविका&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;औसत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आज से परे: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;21 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं (दिसंबर &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;में जारी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी किया गया है. इसे देखने के लिए कृपया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot;&gt;यहां&amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;क्लिक करें&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;चार्ट -1 से पता चलता है कि 2015 में 77.6 प्रतिशत एसटी परिवारों, 87.8 प्रतिशत एससी परिवारों, 92.0 प्रतिशत ओबीसी परिवारों और 94.7 प्रतिशत अन्य जाति घरों (तथाकथित अगड़ी जाति के घरों) में मोबाइलों तक पहुंच थी. इसी तरह 3.0 प्रतिशत एसटी परिवार, 4.8 प्रतिशत एससी परिवार, 8.0 प्रतिशत ओबीसी परिवार और 16.7 प्रतिशत अन्य जाति के घर (जैसे अगड़ी जाति के परिवार) की उस वर्ष में कंप्यूटर तक पहुँच थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;यद्यपि मोबाइल फोन के उपयोग और उपभोग में कुछ समानताएं जरूर हैं लेकिन (तथाकथित गैर-अगड़ी जाति के घरों के बीच. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के घरों और अगड़ी जाति के घरों में), कंप्यूटर तक पहुंच के हिसाब से असमानता में वृद्धि हुई है (गैर-अगड़ी जातियों के परिवारों और अगड़ी जाति के परिवारों के बीच). ऐसा इसलिए है क्योंकि 2005 और 2015 के बीच मोबाइल की पहुंच एसटी (72.6 प्रतिशत अंक), एससी (79.1 प्रतिशत अंक), ओबीसी (77.4 प्रतिशत अंक) और अगड़ी जाति (66.2 प्रतिशत बिंदु) परिवारों के बीच बढ़ी थी. यह भी गौरतलब है कि 2005 और 2015 के बीच कंप्यूटर की पहुंच अगड़ी जाति के घरों (10.2 प्रतिशत बिंदु), एसटी (2.3 प्रतिशत बिंदु), एससी (4.0 प्रतिशत बिंदु) और ओबीसी (6.0 प्रतिशत बिंदु) परिवारों में बढ़ी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;इंटरनेट शटडाउन और उनके आर्थिक प्रभाव&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;वर्तमान केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है. सरकारी वेबसाइट http://www.cashlessindia.gov.in/ (29 जनवरी, 2019 को एक्सेस की गई) के अनुसार, &amp;quot;फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस&amp;quot; डिजिटल इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका में से एक है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;वेबसाइट http://cashlessindia.gov.in/ बताती है कि कई डिजिटल भुगतान मोड हैं, जो एक नागरिक के लिए उपलब्ध हैं जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी); बैंकिंग कार्ड (डेबिट/क्रेडिट/कैश/यात्रा/अन्य); आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS); यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI); मोबाइल वॉलेट; बैंक प्री-पेड कार्ड; बिक्री केन्द्र; इंटरनेट बैंकिंग; मोबाइल बैंकिंग; और माइक्रो एटीएम.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;डिजिटल भुगतान या ऑनलाइन लेनदेन कई कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें भुगतान उस डिवाइस की उपलब्धता (जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, PoS मशीन आदि), जो इंटरनेट से जुड़ा है; निर्बाध इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच; भुगतान डिवाइस को बिजली देने के लिए बिजली; आसान भाषा, जो आम उपयोगकर्ता को डिजिटल लेनदेन करने में मददगार हो; ग्राहकों के बीच डिजिटल और वित्तीय साक्षरता का स्तर; भुगतान के डिजिटल मोड में उपयोगकर्ता का भरोसा, वित्तीय समावेशन की सीमा, ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन से संबंधित नियम और कानून आदि.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;प्रशासन द्वारा इंटरनेट बंद किए जाने जैसी घटनाओं के आम होते चलन के कारण, भारत के एक शक्तिशाली डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के सपने को एक झटका लग सकता है. इंटरनेट बंद पर नजर रखने वाली वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ के अनुसार, इस समाचार को लिखे जाने तक, 2020 में इंटरनेट बंद होने की 3 घटनाएं पहले ही देखी जा चुकी हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;चार्ट 2: विभिन्न वर्षों के दौरान भारत में इंटरनेट बंद&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Chart 2 Internet Shutdowns&quot; src=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%202%20Internet%20Shutdowns.jpg&quot; style=&quot;height:500px; width:500px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Source:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot;&gt;https://internetshutdowns.in/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;साल 2019 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 106 मामले सामने आए (उदाहरण के लिए, देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के दौरान इंटरनेट बंद), जिनमें 24 घंटे या उससे कम समय के 19 मामले शामिल हैं. इंटरनेट बैन के 25 से 72 घंटे तक के समय के 23 मामले और 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 6 मामले देखे गए. 53 मामले ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. लगभग 72 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 21 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे. कृपया चार्ट -2 और वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ &amp;nbsp;देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2018 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 134 मामले देखे गए, जिसमें 24 घंटे या उससे कम समय के 35 मामले शामिल हैं, 25 से 72 घंटे समयावधि के 24 मामले, 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 5 मामले दर्ज किए गए और करीब 70 मामले ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. उस साल लगभग 67 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 67 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;Top10VPN.com द्वारा किए गए एक शोध से पता चलता है कि भारत को 2019 में प्रमुख इंटरनेट शटडाउन के कारण 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा. इंटरनेट ब्लैकआउट्स, इंटरनेट शटडाउन की अवधि और संबंधित लागत का सामना करने वाले राज्यों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें. उदाहरण के लिए, 26 दिसंबर, 2019 को उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में इंटरनेट ब्लैकआउट देखा गया. उन जिलों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या लगभग 1 करोड़ 56 लाख थी और संबंधित आर्थिक लागत 2 करोड़ 70 लाख डॉलर था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;साइबर अपराधों में वृद्धि&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;डिजिटल साक्षरता केवल डिजिटल डिवाइस को संचालित करने के तरीके को जानने के बारे में नहीं है. यह डिजिटल सुरक्षा से संबंधित पहलुओं को जानने के बारे में भी है (जैसे किसी डिवाइस में प्रतिष्ठित एंटी-वायरस लोड करना और उपयोग करना); ऑनलाइन सुरक्षा (जैसे कि मुश्किल/जटिल पासवर्ड का उपयोग करना, जिसे आसानी से क्रैक नहीं किया जा सके; इस तरह के गैरकानूनी प्रयासों से बचने के लिए फ़िशिंग और स्पैमिंग स्कैम्स के बारे में जानकारी होना; बच्चों को साइबर स्पेस में चलने वाले पीडोफाइल से दूर रखना). ऑनलाइन व्यवहार, विशेष रूप से सोशल मीडिया में (जैसे ऑनलाइन ट्रोलिंग और धमकाने को हतोत्साहित करना, अपमानजनक भाषा के उपयोग से बचना), में साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए हम यह मान सकते हैं कि सिर्फ एक डिजिटल डिवाइस को चलाना जानना ही काफी नहीं है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्ट &lt;a href=&quot;https://bit.ly/2r6xcxj&quot; title=&quot;https://bit.ly/2r6xcxj&quot;&gt;&amp;#39;क्राइम इन इंडिया&amp;#39;&lt;/a&gt; से पता चलता है कि 2014 में देश में साइबर अपराध की कुल संख्या 9,622, साल 2015 में 11,592, साल 2016 में 12,317, साल 2017 में 21,796 और साल 2018 में 27,248 थी. इसका अर्थ है कि रिपोर्ट किए गए साइबर अपराधों की कुल संख्या 2014 और 2018 के बीच लगभग तिगुनी हो गई है. भारत में साइबर अपराधों (प्रति एक लाख जनसंख्या पर किए गए साइबर अपराधों की संख्या) की दर 2016 में 1.0 थी, जो 2017 में बढ़कर 1.7 हो गई और 2018 में बढ़कर 2.1 हो गई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;References&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NSS 75th Round Report: Key Indicators of Household Social Consumption on Education in India, July 2017 to June 2018, released on 23rd November 2019, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century, released in December 2019, United Nations Development Programme (UNDP), please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Website on internet shutdowns in India,&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot;&gt;https://internetshutdowns.in/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Crime in India, various reports, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot; title=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot; title=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot; title=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The Global Cost of Internet Shutdowns in 2019 -Samuel Woodhams &amp;amp; Simon Migliano, 7 January, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot; title=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot; title=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot; title=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Kerala becomes first Indian state to declare Internet a basic human right, India Today, 18 March, 2017, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot; title=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot; title=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot; title=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Image Courtesy: Dailyo.in, 10-03-2017, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot; title=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot; title=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot; title=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
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$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 54686,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;सामाजिक असमानताओं के कुचक्र में फंसा &#039;डिजीटल इंडिया&#039; का सपना &#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; null,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एक हालिया रिपोर्ट&lt;/a&gt; डिजिटल डिवाइड और भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के विरोधाभास को उजागर करती है. नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की &amp;lsquo;भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018&amp;#39; नामक &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; में कंप्यूटर और इंटरनेट की उपयोगिता के मामले में ग्रामीण-शहरी विभाजन काफी स्पष्ट दिखता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;शिक्षा पर 75वें दौर के नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की रिपोर्ट में पाया गया है कि 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (4.4 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (23.4 प्रतिशत) में कंप्यूटर तक पहुंच वाले घरों का अनुपात अधिक था. देश में कंप्यूटर का उपयोग करने वाले परिवारों का कुल अनुपात 10.7 प्रतिशत था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;इसी प्रकार, 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (42.0 प्रतिशत) में अधिक परिवार इंटरनेट सुविधा तक पहुँच रखते थे. मोटे तौर पर एक-चौथाई भारतीय परिवारों (23.8 प्रतिशत) के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध थी. आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, कंप्यूटर के मुकाबले इंटरनेट की सुविधा का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या ज्यादा है. हाल के वर्षों में लोगों के बीच स्मार्टफोन के उपयोग के साथ-साथ डेटा सस्ता होने के कारण शायद यह संभव हुआ हो.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;तालिका 1: विभिन्न राज्यों में कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 1 Percentage of households with computer and internet facility for different states&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%201%20Percentage%20of%20households%20with%20computer%20and%20internet%20facility%20for%20different%20states.jpg&quot; style=&quot;height:515px; width:847px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;स्रोत: एनएसएस 75 वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;तालिका -1 से पता चलता है कि कंप्यूटर तक पहुंच वाले परिवारों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली (34.9 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद केरल (23.5 प्रतिशत), तमिलनाडु (18.1 प्रतिशत), पंजाब (16.2 प्रतिशत) और हरियाणा (14.7 प्रतिशत) का स्थान था. इंटरनेट सुविधा का उपयोग करने वाले घरों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली में सबसे अधिक (55.7 प्रतिशत) था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश (51.5 प्रतिशत), केरल (51.3 प्रतिशत), पंजाब (46.4 प्रतिशत) और हरियाणा (43.9 प्रतिशत) था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp;गौरतलब है कि &lt;a href=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot;&gt;केरल&lt;/a&gt; लगभग तीन साल पहले भोजन, शिक्षा और पानी की तरह इंटरनेट तक पहुंच को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;टेबल 2 कंप्यूटर चलाकर इंटरनेट चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 2 Percentage of persons of age 5 years and above with ability to operate computer ability to use internet and used internet&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%202%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20ability%20to%20use%20internet%20and%20used%20internet_2.jpg&quot; style=&quot;height:403px; width:732px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp; स्रोत: एनएसएस 7&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;5 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;तालिका -2 से यह देखा जा सकता है कि कंप्यूटर उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात 20.0 प्रतिशत था, जबकि महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 12.8 प्रतिशत था. इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों (25.0 प्रतिशत) का संख्या महिलाओं (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले अधिक थी. इसी तरह, पिछले 30 दिनों के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 5 साल और उससे अधिक उम्र के पुरुषों (22.3 प्रतिशत) की संख्या महिलाओं (12.5 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कंप्यूटर चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता में स्पष्ट रूप से लैंगिक असमानता मौजूद है. कृपया अधिक जानकारी के लिए तालिका -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;ग्रामीण क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में, 9.9 प्रतिशत कंप्यूटर चलाने में सक्षम थे, 13.0 प्रतिशत लोग इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 10.8 प्रतिशत लोगों ने इंटरनेट का उपयोग किया था. शहरी क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के 32.4 प्रतिशत व्यक्ति कंप्यूटर चलाने व 37.1 प्रतिशत इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 33.8 प्रतिशत ने इंटरनेट का उपयोग किया था. कृपया तालिका -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;शिक्षा पर 75वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट में, यह &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20for%20different%20states.jpg&quot;&gt;पाया गया&lt;/a&gt; है कि 5 साल या उससे अधिक आयु के नागरिकों में कंप्यूटर उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता महाराष्ट्र (10.3 प्रतिशत) में सबसे अधिक थी, इसके बाद उत्तराखंड और दिल्ली (10.1 प्रतिशत अंक), गुजरात (10.0 प्रतिशत अंक), हरियाणा (9.8 प्रतिशत अंक) और तमिलनाडु (9.2 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;MoSPI की रिपोर्ट &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%204%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20use%20internet%20for%20different%20states.jpg&quot;&gt;बताती है&lt;/a&gt; कि 5 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों में इंटरनेट उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता उत्तराखंड (15.8 प्रतिशत अंक) में सबसे अधिक थी, इसके बाद हरियाणा (15.0 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.6 प्रतिशत बिंदु), महाराष्ट्र (13.2 प्रतिशत अंक) और हिमाचल प्रदेश (13.1 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;इसी रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि पिछले 30 दिनों (ग्रामीण+शहरी) के दौरान इंटरनेट का उपयोग करने वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के अनुपात में पुरुष-महिला अंतर उत्तराखंड (15.4 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद हरियाणा (14.2 प्रतिशत अंक), पंजाब (13.7 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.4 प्रतिशत अंक) और केरल (13.3 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;उपरोक्त &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एनएसएस रिपोर्ट में&lt;/a&gt;, एक कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक, नेटबुक, पामटॉप और टैबलेट (या इसी तरह के हैंडहेल्ड डिवाइस) जैसे उपकरण शामिल थे. एनएसएस रिपोर्ट में कंप्यूटर चलाने की क्षमता का मतलब है किसी भी टास्क को करना, जैसे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp; * फाइल या फोल्डर को कॉपी या मूव करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* कॉपी और पेस्ट टूल का उपयोग किसी दस्तावेज़ के भीतर जानकारी को डुप्लिकेट या स्थानांतरित करने के लिए;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* फाइलों के साथ ई-मेल भेजना (जैसे दस्तावेज़, चित्र और वीडियो);&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* स्प्रेडशीट में बुनियादी अंकगणितीय सूत्रों का उपयोग करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* नए उपकरणों को कनेक्ट करना और इंस्टॉल करना (जैसे मॉडेम, कैमरा, प्रिंटर);&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* सॉफ्टवेयर को खोजना, डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* प्रजेनटेशन सॉफ्टवेयर (पाठ, चित्र, ध्वनि, वीडियो या चार्ट सहित) के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतियाँ बनाना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* एक कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के बीच फ़ाइलों को स्थानांतरित करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;* एक विशेष प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;उपर्युक्त &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एनएसएस रिपोर्ट में&lt;/a&gt; इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता का मतलब था कि घर का सदस्य वेबसाइट नेविगेशन के लिए इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करने में सक्षम हो, ई-मेल और सोशल नेटवर्किंग एप्लिकेशन आदि का उपयोग करने, और जानकारी का पता लगाने, मूल्यांकन करने और संचार करने में सक्षम हो. रिपोर्ट में एटीएम का उपयोग करना इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इसके अलावा, इंटरनेट का उपयोग घर के सदस्य द्वारा स्वयं किया जाना है. यदि कोई भी सदस्य किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करता है (जैसे रेलवे/एयर टिकट/होटल की बुकिंग किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से), तो उन लोगों द्वारा इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इंटरनेट सेवाओं (फिक्स्ड या मोबाइल नेटवर्क) को किसी भी डिजिटल डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, व्यक्तिगत डिजिटल सहायक (पीडीए), गेम्स मशीन, डिजिटल टीवी आदि के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp;सामाजिक समूह और डिजिटल विभाजन की सीमा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;2019&lt;/a&gt; में उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे सामाजिक समूह शिक्षा और डिजिटल तकनीकों की प्राप्ति और पहुंच सहित मानव विकास संकेतकों के हिसाब से समाज के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा पिछड़े हुए हैं. &amp;lsquo;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आजीविका&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;औसत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आज से परे: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;21 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;rsquo; नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी जैसे सामाजिक समूहों को कई शताब्दियों से अपमान और बहिष्कार का सामना करना पड़ा है. देश ने इन समूहों के लिए सकारात्मक कार्रवाई, सकारात्मक भेदभाव और आरक्षण नीतियों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का संवैधानिक रूप से निवारण करने की कोशिश की है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;चार्ट 1: भारत: प्रौद्योगिकी तक&amp;nbsp;पहुं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;च में असमानता (प्रतिशत में)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Chart 1&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%201_11.jpg&quot; style=&quot;height:621px; width:757px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;स्रोत: &lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आजीविका&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;औसत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आज से परे: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;21 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं (दिसंबर &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;में जारी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी किया गया है. इसे देखने के लिए कृपया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588&quot;&gt;यहां&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588&quot;&gt;यहां&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588&quot;&gt;यहां&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588&quot;&gt;यहां&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;क्लिक करें&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;चार्ट -1 से पता चलता है कि 2015 में 77.6 प्रतिशत एसटी परिवारों, 87.8 प्रतिशत एससी परिवारों, 92.0 प्रतिशत ओबीसी परिवारों और 94.7 प्रतिशत अन्य जाति घरों (तथाकथित अगड़ी जाति के घरों) में मोबाइलों तक पहुंच थी. इसी तरह 3.0 प्रतिशत एसटी परिवार, 4.8 प्रतिशत एससी परिवार, 8.0 प्रतिशत ओबीसी परिवार और 16.7 प्रतिशत अन्य जाति के घर (जैसे अगड़ी जाति के परिवार) की उस वर्ष में कंप्यूटर तक पहुँच थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;यद्यपि मोबाइल फोन के उपयोग और उपभोग में कुछ समानताएं जरूर हैं लेकिन (तथाकथित गैर-अगड़ी जाति के घरों के बीच. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के घरों और अगड़ी जाति के घरों में), कंप्यूटर तक पहुंच के हिसाब से असमानता में वृद्धि हुई है (गैर-अगड़ी जातियों के परिवारों और अगड़ी जाति के परिवारों के बीच). ऐसा इसलिए है क्योंकि 2005 और 2015 के बीच मोबाइल की पहुंच एसटी (72.6 प्रतिशत अंक), एससी (79.1 प्रतिशत अंक), ओबीसी (77.4 प्रतिशत अंक) और अगड़ी जाति (66.2 प्रतिशत बिंदु) परिवारों के बीच बढ़ी थी. यह भी गौरतलब है कि 2005 और 2015 के बीच कंप्यूटर की पहुंच अगड़ी जाति के घरों (10.2 प्रतिशत बिंदु), एसटी (2.3 प्रतिशत बिंदु), एससी (4.0 प्रतिशत बिंदु) और ओबीसी (6.0 प्रतिशत बिंदु) परिवारों में बढ़ी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;इंटरनेट शटडाउन और उनके आर्थिक प्रभाव&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;वर्तमान केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है. सरकारी वेबसाइट http://www.cashlessindia.gov.in/ (29 जनवरी, 2019 को एक्सेस की गई) के अनुसार, &amp;quot;फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस&amp;quot; डिजिटल इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका में से एक है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;वेबसाइट http://cashlessindia.gov.in/ बताती है कि कई डिजिटल भुगतान मोड हैं, जो एक नागरिक के लिए उपलब्ध हैं जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी); बैंकिंग कार्ड (डेबिट/क्रेडिट/कैश/यात्रा/अन्य); आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS); यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI); मोबाइल वॉलेट; बैंक प्री-पेड कार्ड; बिक्री केन्द्र; इंटरनेट बैंकिंग; मोबाइल बैंकिंग; और माइक्रो एटीएम.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;डिजिटल भुगतान या ऑनलाइन लेनदेन कई कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें भुगतान उस डिवाइस की उपलब्धता (जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, PoS मशीन आदि), जो इंटरनेट से जुड़ा है; निर्बाध इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच; भुगतान डिवाइस को बिजली देने के लिए बिजली; आसान भाषा, जो आम उपयोगकर्ता को डिजिटल लेनदेन करने में मददगार हो; ग्राहकों के बीच डिजिटल और वित्तीय साक्षरता का स्तर; भुगतान के डिजिटल मोड में उपयोगकर्ता का भरोसा, वित्तीय समावेशन की सीमा, ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन से संबंधित नियम और कानून आदि.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;प्रशासन द्वारा इंटरनेट बंद किए जाने जैसी घटनाओं के आम होते चलन के कारण, भारत के एक शक्तिशाली डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के सपने को एक झटका लग सकता है. इंटरनेट बंद पर नजर रखने वाली वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ के अनुसार, इस समाचार को लिखे जाने तक, 2020 में इंटरनेट बंद होने की 3 घटनाएं पहले ही देखी जा चुकी हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;चार्ट 2: विभिन्न वर्षों के दौरान भारत में इंटरनेट बंद&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Chart 2 Internet Shutdowns&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%202%20Internet%20Shutdowns.jpg&quot; style=&quot;height:500px; width:500px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Source:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot;&gt;https://internetshutdowns.in/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;साल 2019 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 106 मामले सामने आए (उदाहरण के लिए, देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के दौरान इंटरनेट बंद), जिनमें 24 घंटे या उससे कम समय के 19 मामले शामिल हैं. इंटरनेट बैन के 25 से 72 घंटे तक के समय के 23 मामले और 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 6 मामले देखे गए. 53 मामले ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. लगभग 72 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 21 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे. कृपया चार्ट -2 और वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ &amp;nbsp;देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;2018 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 134 मामले देखे गए, जिसमें 24 घंटे या उससे कम समय के 35 मामले शामिल हैं, 25 से 72 घंटे समयावधि के 24 मामले, 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 5 मामले दर्ज किए गए और करीब 70 मामले ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. उस साल लगभग 67 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 67 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp;Top10VPN.com द्वारा किए गए एक शोध से पता चलता है कि भारत को 2019 में प्रमुख इंटरनेट शटडाउन के कारण 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा. इंटरनेट ब्लैकआउट्स, इंटरनेट शटडाउन की अवधि और संबंधित लागत का सामना करने वाले राज्यों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें. उदाहरण के लिए, 26 दिसंबर, 2019 को उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में इंटरनेट ब्लैकआउट देखा गया. उन जिलों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या लगभग 1 करोड़ 56 लाख थी और संबंधित आर्थिक लागत 2 करोड़ 70 लाख डॉलर था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;साइबर अपराधों में वृद्धि&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp;डिजिटल साक्षरता केवल डिजिटल डिवाइस को संचालित करने के तरीके को जानने के बारे में नहीं है. यह डिजिटल सुरक्षा से संबंधित पहलुओं को जानने के बारे में भी है (जैसे किसी डिवाइस में प्रतिष्ठित एंटी-वायरस लोड करना और उपयोग करना); ऑनलाइन सुरक्षा (जैसे कि मुश्किल/जटिल पासवर्ड का उपयोग करना, जिसे आसानी से क्रैक नहीं किया जा सके; इस तरह के गैरकानूनी प्रयासों से बचने के लिए फ़िशिंग और स्पैमिंग स्कैम्स के बारे में जानकारी होना; बच्चों को साइबर स्पेस में चलने वाले पीडोफाइल से दूर रखना). ऑनलाइन व्यवहार, विशेष रूप से सोशल मीडिया में (जैसे ऑनलाइन ट्रोलिंग और धमकाने को हतोत्साहित करना, अपमानजनक भाषा के उपयोग से बचना), में साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए हम यह मान सकते हैं कि सिर्फ एक डिजिटल डिवाइस को चलाना जानना ही काफी नहीं है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्ट &lt;a href=&quot;https://bit.ly/2r6xcxj&quot;&gt;&amp;#39;क्राइम इन इंडिया&amp;#39;&lt;/a&gt; से पता चलता है कि 2014 में देश में साइबर अपराध की कुल संख्या 9,622, साल 2015 में 11,592, साल 2016 में 12,317, साल 2017 में 21,796 और साल 2018 में 27,248 थी. इसका अर्थ है कि रिपोर्ट किए गए साइबर अपराधों की कुल संख्या 2014 और 2018 के बीच लगभग तिगुनी हो गई है. भारत में साइबर अपराधों (प्रति एक लाख जनसंख्या पर किए गए साइबर अपराधों की संख्या) की दर 2016 में 1.0 थी, जो 2017 में बढ़कर 1.7 हो गई और 2018 में बढ़कर 2.1 हो गई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;References&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NSS 75th Round Report: Key Indicators of Household Social Consumption on Education in India, July 2017 to June 2018, released on 23rd November 2019, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century, released in December 2019, United Nations Development Programme (UNDP), please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Website on internet shutdowns in India,&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot;&gt;https://internetshutdowns.in/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Crime in India, various reports, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot; title=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The Global Cost of Internet Shutdowns in 2019 -Samuel Woodhams &amp;amp; Simon Migliano, 7 January, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot; title=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Kerala becomes first Indian state to declare Internet a basic human right, India Today, 18 March, 2017, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot; title=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Image Courtesy: Dailyo.in, 10-03-2017, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot; title=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&#039;,
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$metaTitle = &#039;चर्चा में.... | सामाजिक असमानताओं के कुचक्र में फंसा &#039;डिजीटल इंडिया&#039; का सपना &#039;
$metaKeywords = &#039;डिजीटल असमानता,डिजीटल डिवाइड,डिजीटल साक्षर भारत,डिजीटल साक्षरता&#039;
$metaDesc = &#039;सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की एक हालिया रिपोर्ट डिजिटल डिवाइड और भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के विरोधाभास को उजागर करती है. नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की &amp;lsquo;भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एक हालिया रिपोर्ट&lt;/a&gt; डिजिटल डिवाइड और भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के विरोधाभास को उजागर करती है. नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की &amp;lsquo;भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018&amp;#39; नामक &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; में कंप्यूटर और इंटरनेट की उपयोगिता के मामले में ग्रामीण-शहरी विभाजन काफी स्पष्ट दिखता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;शिक्षा पर 75वें दौर के नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की रिपोर्ट में पाया गया है कि 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (4.4 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (23.4 प्रतिशत) में कंप्यूटर तक पहुंच वाले घरों का अनुपात अधिक था. देश में कंप्यूटर का उपयोग करने वाले परिवारों का कुल अनुपात 10.7 प्रतिशत था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;इसी प्रकार, 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (42.0 प्रतिशत) में अधिक परिवार इंटरनेट सुविधा तक पहुँच रखते थे. मोटे तौर पर एक-चौथाई भारतीय परिवारों (23.8 प्रतिशत) के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध थी. आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, कंप्यूटर के मुकाबले इंटरनेट की सुविधा का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या ज्यादा है. हाल के वर्षों में लोगों के बीच स्मार्टफोन के उपयोग के साथ-साथ डेटा सस्ता होने के कारण शायद यह संभव हुआ हो.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका 1: विभिन्न राज्यों में कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 1 Percentage of households with computer and internet facility for different states&quot; src=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%201%20Percentage%20of%20households%20with%20computer%20and%20internet%20facility%20for%20different%20states.jpg&quot; style=&quot;height:515px; width:847px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: एनएसएस 75 वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका -1 से पता चलता है कि कंप्यूटर तक पहुंच वाले परिवारों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली (34.9 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद केरल (23.5 प्रतिशत), तमिलनाडु (18.1 प्रतिशत), पंजाब (16.2 प्रतिशत) और हरियाणा (14.7 प्रतिशत) का स्थान था. इंटरनेट सुविधा का उपयोग करने वाले घरों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली में सबसे अधिक (55.7 प्रतिशत) था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश (51.5 प्रतिशत), केरल (51.3 प्रतिशत), पंजाब (46.4 प्रतिशत) और हरियाणा (43.9 प्रतिशत) था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;गौरतलब है कि &lt;a href=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot; title=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot;&gt;केरल&lt;/a&gt; लगभग तीन साल पहले भोजन, शिक्षा और पानी की तरह इंटरनेट तक पहुंच को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;टेबल 2 कंप्यूटर चलाकर इंटरनेट चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Table 2 Percentage of persons of age 5 years and above with ability to operate computer ability to use internet and used internet&quot; src=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%202%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20ability%20to%20use%20internet%20and%20used%20internet_2.jpg&quot; style=&quot;height:403px; width:732px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp; स्रोत: एनएसएस 7&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;5 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका -2 से यह देखा जा सकता है कि कंप्यूटर उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात 20.0 प्रतिशत था, जबकि महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 12.8 प्रतिशत था. इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों (25.0 प्रतिशत) का संख्या महिलाओं (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले अधिक थी. इसी तरह, पिछले 30 दिनों के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 5 साल और उससे अधिक उम्र के पुरुषों (22.3 प्रतिशत) की संख्या महिलाओं (12.5 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कंप्यूटर चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता में स्पष्ट रूप से लैंगिक असमानता मौजूद है. कृपया अधिक जानकारी के लिए तालिका -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;ग्रामीण क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में, 9.9 प्रतिशत कंप्यूटर चलाने में सक्षम थे, 13.0 प्रतिशत लोग इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 10.8 प्रतिशत लोगों ने इंटरनेट का उपयोग किया था. शहरी क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के 32.4 प्रतिशत व्यक्ति कंप्यूटर चलाने व 37.1 प्रतिशत इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 33.8 प्रतिशत ने इंटरनेट का उपयोग किया था. कृपया तालिका -2 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;शिक्षा पर 75वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट में, यह &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20for%20different%20states.jpg&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20for%20different%20states.jpg&quot;&gt;पाया गया&lt;/a&gt; है कि 5 साल या उससे अधिक आयु के नागरिकों में कंप्यूटर उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता महाराष्ट्र (10.3 प्रतिशत) में सबसे अधिक थी, इसके बाद उत्तराखंड और दिल्ली (10.1 प्रतिशत अंक), गुजरात (10.0 प्रतिशत अंक), हरियाणा (9.8 प्रतिशत अंक) और तमिलनाडु (9.2 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;MoSPI की रिपोर्ट &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%204%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20use%20internet%20for%20different%20states.jpg&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%204%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20use%20internet%20for%20different%20states.jpg&quot;&gt;बताती है&lt;/a&gt; कि 5 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों में इंटरनेट उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता उत्तराखंड (15.8 प्रतिशत अंक) में सबसे अधिक थी, इसके बाद हरियाणा (15.0 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.6 प्रतिशत बिंदु), महाराष्ट्र (13.2 प्रतिशत अंक) और हिमाचल प्रदेश (13.1 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;इसी रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि पिछले 30 दिनों (ग्रामीण+शहरी) के दौरान इंटरनेट का उपयोग करने वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के अनुपात में पुरुष-महिला अंतर उत्तराखंड (15.4 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद हरियाणा (14.2 प्रतिशत अंक), पंजाब (13.7 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.4 प्रतिशत अंक) और केरल (13.3 प्रतिशत अंक) हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;उपरोक्त &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एनएसएस रिपोर्ट में&lt;/a&gt;, एक कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक, नेटबुक, पामटॉप और टैबलेट (या इसी तरह के हैंडहेल्ड डिवाइस) जैसे उपकरण शामिल थे. एनएसएस रिपोर्ट में कंप्यूटर चलाने की क्षमता का मतलब है किसी भी टास्क को करना, जैसे&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp; * फाइल या फोल्डर को कॉपी या मूव करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* कॉपी और पेस्ट टूल का उपयोग किसी दस्तावेज़ के भीतर जानकारी को डुप्लिकेट या स्थानांतरित करने के लिए;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* फाइलों के साथ ई-मेल भेजना (जैसे दस्तावेज़, चित्र और वीडियो);&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* स्प्रेडशीट में बुनियादी अंकगणितीय सूत्रों का उपयोग करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* नए उपकरणों को कनेक्ट करना और इंस्टॉल करना (जैसे मॉडेम, कैमरा, प्रिंटर);&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* सॉफ्टवेयर को खोजना, डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* प्रजेनटेशन सॉफ्टवेयर (पाठ, चित्र, ध्वनि, वीडियो या चार्ट सहित) के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतियाँ बनाना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* एक कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के बीच फ़ाइलों को स्थानांतरित करना;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;* एक विशेष प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना।&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;उपर्युक्त &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;एनएसएस रिपोर्ट में&lt;/a&gt; इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता का मतलब था कि घर का सदस्य वेबसाइट नेविगेशन के लिए इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करने में सक्षम हो, ई-मेल और सोशल नेटवर्किंग एप्लिकेशन आदि का उपयोग करने, और जानकारी का पता लगाने, मूल्यांकन करने और संचार करने में सक्षम हो. रिपोर्ट में एटीएम का उपयोग करना इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इसके अलावा, इंटरनेट का उपयोग घर के सदस्य द्वारा स्वयं किया जाना है. यदि कोई भी सदस्य किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करता है (जैसे रेलवे/एयर टिकट/होटल की बुकिंग किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से), तो उन लोगों द्वारा इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इंटरनेट सेवाओं (फिक्स्ड या मोबाइल नेटवर्क) को किसी भी डिजिटल डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, व्यक्तिगत डिजिटल सहायक (पीडीए), गेम्स मशीन, डिजिटल टीवी आदि के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;सामाजिक समूह और डिजिटल विभाजन की सीमा&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;2019&lt;/a&gt; में उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे सामाजिक समूह शिक्षा और डिजिटल तकनीकों की प्राप्ति और पहुंच सहित मानव विकास संकेतकों के हिसाब से समाज के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा पिछड़े हुए हैं. &amp;lsquo;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आजीविका&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;औसत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आज से परे: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;21 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;rsquo; नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी जैसे सामाजिक समूहों को कई शताब्दियों से अपमान और बहिष्कार का सामना करना पड़ा है. देश ने इन समूहों के लिए सकारात्मक कार्रवाई, सकारात्मक भेदभाव और आरक्षण नीतियों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का संवैधानिक रूप से निवारण करने की कोशिश की है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;चार्ट 1: भारत: प्रौद्योगिकी तक&amp;nbsp;पहुं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;च में असमानता (प्रतिशत में)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Chart 1&quot; src=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%201_11.jpg&quot; style=&quot;height:621px; width:757px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: &lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;मानव विकास रिपोर्ट &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आजीविका&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;औसत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;आज से परे: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;21 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं (दिसंबर &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;2019 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;में जारी)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी किया गया है. इसे देखने के लिए कृपया&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf&quot;&gt;यहां&amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;और&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot; style=&quot;outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;क्लिक करें&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;चार्ट -1 से पता चलता है कि 2015 में 77.6 प्रतिशत एसटी परिवारों, 87.8 प्रतिशत एससी परिवारों, 92.0 प्रतिशत ओबीसी परिवारों और 94.7 प्रतिशत अन्य जाति घरों (तथाकथित अगड़ी जाति के घरों) में मोबाइलों तक पहुंच थी. इसी तरह 3.0 प्रतिशत एसटी परिवार, 4.8 प्रतिशत एससी परिवार, 8.0 प्रतिशत ओबीसी परिवार और 16.7 प्रतिशत अन्य जाति के घर (जैसे अगड़ी जाति के परिवार) की उस वर्ष में कंप्यूटर तक पहुँच थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;यद्यपि मोबाइल फोन के उपयोग और उपभोग में कुछ समानताएं जरूर हैं लेकिन (तथाकथित गैर-अगड़ी जाति के घरों के बीच. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के घरों और अगड़ी जाति के घरों में), कंप्यूटर तक पहुंच के हिसाब से असमानता में वृद्धि हुई है (गैर-अगड़ी जातियों के परिवारों और अगड़ी जाति के परिवारों के बीच). ऐसा इसलिए है क्योंकि 2005 और 2015 के बीच मोबाइल की पहुंच एसटी (72.6 प्रतिशत अंक), एससी (79.1 प्रतिशत अंक), ओबीसी (77.4 प्रतिशत अंक) और अगड़ी जाति (66.2 प्रतिशत बिंदु) परिवारों के बीच बढ़ी थी. यह भी गौरतलब है कि 2005 और 2015 के बीच कंप्यूटर की पहुंच अगड़ी जाति के घरों (10.2 प्रतिशत बिंदु), एसटी (2.3 प्रतिशत बिंदु), एससी (4.0 प्रतिशत बिंदु) और ओबीसी (6.0 प्रतिशत बिंदु) परिवारों में बढ़ी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;इंटरनेट शटडाउन और उनके आर्थिक प्रभाव&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;वर्तमान केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है. सरकारी वेबसाइट http://www.cashlessindia.gov.in/ (29 जनवरी, 2019 को एक्सेस की गई) के अनुसार, &amp;quot;फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस&amp;quot; डिजिटल इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका में से एक है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;वेबसाइट http://cashlessindia.gov.in/ बताती है कि कई डिजिटल भुगतान मोड हैं, जो एक नागरिक के लिए उपलब्ध हैं जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी); बैंकिंग कार्ड (डेबिट/क्रेडिट/कैश/यात्रा/अन्य); आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS); यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI); मोबाइल वॉलेट; बैंक प्री-पेड कार्ड; बिक्री केन्द्र; इंटरनेट बैंकिंग; मोबाइल बैंकिंग; और माइक्रो एटीएम.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;डिजिटल भुगतान या ऑनलाइन लेनदेन कई कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें भुगतान उस डिवाइस की उपलब्धता (जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, PoS मशीन आदि), जो इंटरनेट से जुड़ा है; निर्बाध इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच; भुगतान डिवाइस को बिजली देने के लिए बिजली; आसान भाषा, जो आम उपयोगकर्ता को डिजिटल लेनदेन करने में मददगार हो; ग्राहकों के बीच डिजिटल और वित्तीय साक्षरता का स्तर; भुगतान के डिजिटल मोड में उपयोगकर्ता का भरोसा, वित्तीय समावेशन की सीमा, ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन से संबंधित नियम और कानून आदि.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;प्रशासन द्वारा इंटरनेट बंद किए जाने जैसी घटनाओं के आम होते चलन के कारण, भारत के एक शक्तिशाली डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के सपने को एक झटका लग सकता है. इंटरनेट बंद पर नजर रखने वाली वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ के अनुसार, इस समाचार को लिखे जाने तक, 2020 में इंटरनेट बंद होने की 3 घटनाएं पहले ही देखी जा चुकी हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;चार्ट 2: विभिन्न वर्षों के दौरान भारत में इंटरनेट बंद&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Chart 2 Internet Shutdowns&quot; src=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%202%20Internet%20Shutdowns.jpg&quot; style=&quot;height:500px; width:500px&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Source:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot;&gt;https://internetshutdowns.in/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;साल 2019 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 106 मामले सामने आए (उदाहरण के लिए, देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के दौरान इंटरनेट बंद), जिनमें 24 घंटे या उससे कम समय के 19 मामले शामिल हैं. इंटरनेट बैन के 25 से 72 घंटे तक के समय के 23 मामले और 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 6 मामले देखे गए. 53 मामले ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. लगभग 72 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 21 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे. कृपया चार्ट -2 और वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ &amp;nbsp;देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2018 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 134 मामले देखे गए, जिसमें 24 घंटे या उससे कम समय के 35 मामले शामिल हैं, 25 से 72 घंटे समयावधि के 24 मामले, 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 5 मामले दर्ज किए गए और करीब 70 मामले ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. उस साल लगभग 67 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 67 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;Top10VPN.com द्वारा किए गए एक शोध से पता चलता है कि भारत को 2019 में प्रमुख इंटरनेट शटडाउन के कारण 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा. इंटरनेट ब्लैकआउट्स, इंटरनेट शटडाउन की अवधि और संबंधित लागत का सामना करने वाले राज्यों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें. उदाहरण के लिए, 26 दिसंबर, 2019 को उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में इंटरनेट ब्लैकआउट देखा गया. उन जिलों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या लगभग 1 करोड़ 56 लाख थी और संबंधित आर्थिक लागत 2 करोड़ 70 लाख डॉलर था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;साइबर अपराधों में वृद्धि&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;डिजिटल साक्षरता केवल डिजिटल डिवाइस को संचालित करने के तरीके को जानने के बारे में नहीं है. यह डिजिटल सुरक्षा से संबंधित पहलुओं को जानने के बारे में भी है (जैसे किसी डिवाइस में प्रतिष्ठित एंटी-वायरस लोड करना और उपयोग करना); ऑनलाइन सुरक्षा (जैसे कि मुश्किल/जटिल पासवर्ड का उपयोग करना, जिसे आसानी से क्रैक नहीं किया जा सके; इस तरह के गैरकानूनी प्रयासों से बचने के लिए फ़िशिंग और स्पैमिंग स्कैम्स के बारे में जानकारी होना; बच्चों को साइबर स्पेस में चलने वाले पीडोफाइल से दूर रखना). ऑनलाइन व्यवहार, विशेष रूप से सोशल मीडिया में (जैसे ऑनलाइन ट्रोलिंग और धमकाने को हतोत्साहित करना, अपमानजनक भाषा के उपयोग से बचना), में साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए हम यह मान सकते हैं कि सिर्फ एक डिजिटल डिवाइस को चलाना जानना ही काफी नहीं है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्ट &lt;a href=&quot;https://bit.ly/2r6xcxj&quot; title=&quot;https://bit.ly/2r6xcxj&quot;&gt;&amp;#39;क्राइम इन इंडिया&amp;#39;&lt;/a&gt; से पता चलता है कि 2014 में देश में साइबर अपराध की कुल संख्या 9,622, साल 2015 में 11,592, साल 2016 में 12,317, साल 2017 में 21,796 और साल 2018 में 27,248 थी. इसका अर्थ है कि रिपोर्ट किए गए साइबर अपराधों की कुल संख्या 2014 और 2018 के बीच लगभग तिगुनी हो गई है. भारत में साइबर अपराधों (प्रति एक लाख जनसंख्या पर किए गए साइबर अपराधों की संख्या) की दर 2016 में 1.0 थी, जो 2017 में बढ़कर 1.7 हो गई और 2018 में बढ़कर 2.1 हो गई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;References&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NSS 75th Round Report: Key Indicators of Household Social Consumption on Education in India, July 2017 to June 2018, released on 23rd November 2019, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century, released in December 2019, United Nations Development Programme (UNDP), please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Website on internet shutdowns in India,&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot; title=&quot;https://internetshutdowns.in/&quot;&gt;https://internetshutdowns.in/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Crime in India, various reports, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot; title=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot; title=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot; title=&quot;http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The Global Cost of Internet Shutdowns in 2019 -Samuel Woodhams &amp;amp; Simon Migliano, 7 January, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot; title=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot; title=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot; title=&quot;https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Kerala becomes first Indian state to declare Internet a basic human right, India Today, 18 March, 2017, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot; title=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot; title=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot; title=&quot;https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Image Courtesy: Dailyo.in, 10-03-2017, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot; title=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot; title=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot; title=&quot;https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:white&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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    <title>चर्चा में.... | सामाजिक असमानताओं के कुचक्र में फंसा 'डिजीटल इंडिया' का सपना  | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की एक हालिया रिपोर्ट डिजिटल डिवाइड और भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के विरोधाभास को उजागर करती है. नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की &lsquo;भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई..."/>
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            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>सामाजिक असमानताओं के कुचक्र में फंसा 'डिजीटल इंडिया' का सपना </strong></h1>
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    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <p><span><span>सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की <a href="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf">एक हालिया रिपोर्ट</a> डिजिटल डिवाइड और भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के विरोधाभास को उजागर करती है. नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की &lsquo;भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018&#39; नामक <a href="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf">रिपोर्ट</a> में कंप्यूटर और इंटरनेट की उपयोगिता के मामले में ग्रामीण-शहरी विभाजन काफी स्पष्ट दिखता है.</span></span></p>

<p><span><span>शिक्षा पर 75वें दौर के नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की रिपोर्ट में पाया गया है कि 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (4.4 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (23.4 प्रतिशत) में कंप्यूटर तक पहुंच वाले घरों का अनुपात अधिक था. देश में कंप्यूटर का उपयोग करने वाले परिवारों का कुल अनुपात 10.7 प्रतिशत था.</span></span></p>

<p><span><span>इसी प्रकार, 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (42.0 प्रतिशत) में अधिक परिवार इंटरनेट सुविधा तक पहुँच रखते थे. मोटे तौर पर एक-चौथाई भारतीय परिवारों (23.8 प्रतिशत) के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध थी. आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, कंप्यूटर के मुकाबले इंटरनेट की सुविधा का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या ज्यादा है. हाल के वर्षों में लोगों के बीच स्मार्टफोन के उपयोग के साथ-साथ डेटा सस्ता होने के कारण शायद यह संभव हुआ हो.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span><span>तालिका 1: विभिन्न राज्यों में कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत</span></span></strong></p>

<p><img alt="Table 1 Percentage of households with computer and internet facility for different states" src="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%201%20Percentage%20of%20households%20with%20computer%20and%20internet%20facility%20for%20different%20states.jpg" style="height:515px; width:847px" /></p>

<p><span><span>स्रोत: एनएसएस 75 वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.</span></span></p>

<p><span><span>---</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>तालिका -1 से पता चलता है कि कंप्यूटर तक पहुंच वाले परिवारों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली (34.9 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद केरल (23.5 प्रतिशत), तमिलनाडु (18.1 प्रतिशत), पंजाब (16.2 प्रतिशत) और हरियाणा (14.7 प्रतिशत) का स्थान था. इंटरनेट सुविधा का उपयोग करने वाले घरों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली में सबसे अधिक (55.7 प्रतिशत) था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश (51.5 प्रतिशत), केरल (51.3 प्रतिशत), पंजाब (46.4 प्रतिशत) और हरियाणा (43.9 प्रतिशत) था.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>&nbsp;गौरतलब है कि <a href="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18" title="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18">केरल</a> लगभग तीन साल पहले भोजन, शिक्षा और पानी की तरह इंटरनेट तक पहुंच को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span><span>टेबल 2 कंप्यूटर चलाकर इंटरनेट चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत</span></span></strong></p>

<p><img alt="Table 2 Percentage of persons of age 5 years and above with ability to operate computer ability to use internet and used internet" src="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%202%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20ability%20to%20use%20internet%20and%20used%20internet_2.jpg" style="height:403px; width:732px" /></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><em><span><span>&nbsp; स्रोत: एनएसएस 7</span></span></em><em><span><span>5 </span></span></em><em><span><span>वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.</span></span></em></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>तालिका -2 से यह देखा जा सकता है कि कंप्यूटर उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात 20.0 प्रतिशत था, जबकि महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 12.8 प्रतिशत था. इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों (25.0 प्रतिशत) का संख्या महिलाओं (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले अधिक थी. इसी तरह, पिछले 30 दिनों के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 5 साल और उससे अधिक उम्र के पुरुषों (22.3 प्रतिशत) की संख्या महिलाओं (12.5 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कंप्यूटर चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता में स्पष्ट रूप से लैंगिक असमानता मौजूद है. कृपया अधिक जानकारी के लिए तालिका -2 देखें.</span></span></p>

<p><span><span>ग्रामीण क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में, 9.9 प्रतिशत कंप्यूटर चलाने में सक्षम थे, 13.0 प्रतिशत लोग इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 10.8 प्रतिशत लोगों ने इंटरनेट का उपयोग किया था. शहरी क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के 32.4 प्रतिशत व्यक्ति कंप्यूटर चलाने व 37.1 प्रतिशत इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 33.8 प्रतिशत ने इंटरनेट का उपयोग किया था. कृपया तालिका -2 देखें.</span></span></p>

<p><span><span>शिक्षा पर 75वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट में, यह <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20for%20different%20states.jpg" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20for%20different%20states.jpg">पाया गया</a> है कि 5 साल या उससे अधिक आयु के नागरिकों में कंप्यूटर उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता महाराष्ट्र (10.3 प्रतिशत) में सबसे अधिक थी, इसके बाद उत्तराखंड और दिल्ली (10.1 प्रतिशत अंक), गुजरात (10.0 प्रतिशत अंक), हरियाणा (9.8 प्रतिशत अंक) और तमिलनाडु (9.2 प्रतिशत अंक) हैं.</span></span></p>

<p><span><span>MoSPI की रिपोर्ट <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%204%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20use%20internet%20for%20different%20states.jpg" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%204%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20use%20internet%20for%20different%20states.jpg">बताती है</a> कि 5 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों में इंटरनेट उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता उत्तराखंड (15.8 प्रतिशत अंक) में सबसे अधिक थी, इसके बाद हरियाणा (15.0 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.6 प्रतिशत बिंदु), महाराष्ट्र (13.2 प्रतिशत अंक) और हिमाचल प्रदेश (13.1 प्रतिशत अंक) हैं.</span></span></p>

<p><span><span>इसी रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि पिछले 30 दिनों (ग्रामीण+शहरी) के दौरान इंटरनेट का उपयोग करने वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के अनुपात में पुरुष-महिला अंतर उत्तराखंड (15.4 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद हरियाणा (14.2 प्रतिशत अंक), पंजाब (13.7 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.4 प्रतिशत अंक) और केरल (13.3 प्रतिशत अंक) हैं.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>उपरोक्त <a href="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf">एनएसएस रिपोर्ट में</a>, एक कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक, नेटबुक, पामटॉप और टैबलेट (या इसी तरह के हैंडहेल्ड डिवाइस) जैसे उपकरण शामिल थे. एनएसएस रिपोर्ट में कंप्यूटर चलाने की क्षमता का मतलब है किसी भी टास्क को करना, जैसे</span></span></p>

<p><span><span>&nbsp; * फाइल या फोल्डर को कॉपी या मूव करना;</span></span></p>

<p><span><span>* कॉपी और पेस्ट टूल का उपयोग किसी दस्तावेज़ के भीतर जानकारी को डुप्लिकेट या स्थानांतरित करने के लिए;</span></span></p>

<p><span><span>* फाइलों के साथ ई-मेल भेजना (जैसे दस्तावेज़, चित्र और वीडियो);</span></span></p>

<p><span><span>* स्प्रेडशीट में बुनियादी अंकगणितीय सूत्रों का उपयोग करना;</span></span></p>

<p><span><span>* नए उपकरणों को कनेक्ट करना और इंस्टॉल करना (जैसे मॉडेम, कैमरा, प्रिंटर);</span></span></p>

<p><span><span>* सॉफ्टवेयर को खोजना, डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना;</span></span></p>

<p><span><span>* प्रजेनटेशन सॉफ्टवेयर (पाठ, चित्र, ध्वनि, वीडियो या चार्ट सहित) के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतियाँ बनाना;</span></span></p>

<p><span><span>* एक कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के बीच फ़ाइलों को स्थानांतरित करना;</span></span></p>

<p><span><span>* एक विशेष प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना।</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>उपर्युक्त <a href="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf">एनएसएस रिपोर्ट में</a> इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता का मतलब था कि घर का सदस्य वेबसाइट नेविगेशन के लिए इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करने में सक्षम हो, ई-मेल और सोशल नेटवर्किंग एप्लिकेशन आदि का उपयोग करने, और जानकारी का पता लगाने, मूल्यांकन करने और संचार करने में सक्षम हो. रिपोर्ट में एटीएम का उपयोग करना इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इसके अलावा, इंटरनेट का उपयोग घर के सदस्य द्वारा स्वयं किया जाना है. यदि कोई भी सदस्य किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करता है (जैसे रेलवे/एयर टिकट/होटल की बुकिंग किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से), तो उन लोगों द्वारा इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इंटरनेट सेवाओं (फिक्स्ड या मोबाइल नेटवर्क) को किसी भी डिजिटल डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, व्यक्तिगत डिजिटल सहायक (पीडीए), गेम्स मशीन, डिजिटल टीवी आदि के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span><span>&nbsp;सामाजिक समूह और डिजिटल विभाजन की सीमा</span></span></strong></p>

<p><span><span>संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf">मानव विकास रिपोर्ट </a><a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf">2019</a> में उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे सामाजिक समूह शिक्षा और डिजिटल तकनीकों की प्राप्ति और पहुंच सहित मानव विकास संकेतकों के हिसाब से समाज के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा पिछड़े हुए हैं. &lsquo;<span style="background-color:white"><span style="color:#333333">मानव विकास रिपोर्ट </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2019: </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आजीविका</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">औसत</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आज से परे: </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">21 </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं</span></span>&rsquo; नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी जैसे सामाजिक समूहों को कई शताब्दियों से अपमान और बहिष्कार का सामना करना पड़ा है. देश ने इन समूहों के लिए सकारात्मक कार्रवाई, सकारात्मक भेदभाव और आरक्षण नीतियों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का संवैधानिक रूप से निवारण करने की कोशिश की है.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span><span>चार्ट 1: भारत: प्रौद्योगिकी तक&nbsp;पहुं</span></span></strong><strong><span><span>च में असमानता (प्रतिशत में)</span></span></strong></p>

<p><img alt="Chart 1" src="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%201_11.jpg" style="height:621px; width:757px" /></p>

<p><em><span><span>स्रोत: <span style="background-color:white"><span style="color:#333333">मानव विकास रिपोर्ट </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2019: </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आजीविका</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">औसत</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आज से परे: </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">21 </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं (दिसंबर </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2019 </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">में जारी)</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी किया गया है. इसे देखने के लिए कृपया</span></span>&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" style="outline:none; 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<p><span><span>---</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>चार्ट -1 से पता चलता है कि 2015 में 77.6 प्रतिशत एसटी परिवारों, 87.8 प्रतिशत एससी परिवारों, 92.0 प्रतिशत ओबीसी परिवारों और 94.7 प्रतिशत अन्य जाति घरों (तथाकथित अगड़ी जाति के घरों) में मोबाइलों तक पहुंच थी. इसी तरह 3.0 प्रतिशत एसटी परिवार, 4.8 प्रतिशत एससी परिवार, 8.0 प्रतिशत ओबीसी परिवार और 16.7 प्रतिशत अन्य जाति के घर (जैसे अगड़ी जाति के परिवार) की उस वर्ष में कंप्यूटर तक पहुँच थी.</span></span></p>

<p><span><span>यद्यपि मोबाइल फोन के उपयोग और उपभोग में कुछ समानताएं जरूर हैं लेकिन (तथाकथित गैर-अगड़ी जाति के घरों के बीच. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के घरों और अगड़ी जाति के घरों में), कंप्यूटर तक पहुंच के हिसाब से असमानता में वृद्धि हुई है (गैर-अगड़ी जातियों के परिवारों और अगड़ी जाति के परिवारों के बीच). ऐसा इसलिए है क्योंकि 2005 और 2015 के बीच मोबाइल की पहुंच एसटी (72.6 प्रतिशत अंक), एससी (79.1 प्रतिशत अंक), ओबीसी (77.4 प्रतिशत अंक) और अगड़ी जाति (66.2 प्रतिशत बिंदु) परिवारों के बीच बढ़ी थी. यह भी गौरतलब है कि 2005 और 2015 के बीच कंप्यूटर की पहुंच अगड़ी जाति के घरों (10.2 प्रतिशत बिंदु), एसटी (2.3 प्रतिशत बिंदु), एससी (4.0 प्रतिशत बिंदु) और ओबीसी (6.0 प्रतिशत बिंदु) परिवारों में बढ़ी थी.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span><strong>&nbsp;इंटरनेट शटडाउन और उनके आर्थिक प्रभाव</strong></span></span></p>

<p><span><span>वर्तमान केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है. सरकारी वेबसाइट http://www.cashlessindia.gov.in/ (29 जनवरी, 2019 को एक्सेस की गई) के अनुसार, &quot;फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस&quot; डिजिटल इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका में से एक है.</span></span></p>

<p><span><span>वेबसाइट http://cashlessindia.gov.in/ बताती है कि कई डिजिटल भुगतान मोड हैं, जो एक नागरिक के लिए उपलब्ध हैं जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी); बैंकिंग कार्ड (डेबिट/क्रेडिट/कैश/यात्रा/अन्य); आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS); यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI); मोबाइल वॉलेट; बैंक प्री-पेड कार्ड; बिक्री केन्द्र; इंटरनेट बैंकिंग; मोबाइल बैंकिंग; और माइक्रो एटीएम.</span></span></p>

<p><span><span>डिजिटल भुगतान या ऑनलाइन लेनदेन कई कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें भुगतान उस डिवाइस की उपलब्धता (जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, PoS मशीन आदि), जो इंटरनेट से जुड़ा है; निर्बाध इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच; भुगतान डिवाइस को बिजली देने के लिए बिजली; आसान भाषा, जो आम उपयोगकर्ता को डिजिटल लेनदेन करने में मददगार हो; ग्राहकों के बीच डिजिटल और वित्तीय साक्षरता का स्तर; भुगतान के डिजिटल मोड में उपयोगकर्ता का भरोसा, वित्तीय समावेशन की सीमा, ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन से संबंधित नियम और कानून आदि.</span></span></p>

<p><span><span>प्रशासन द्वारा इंटरनेट बंद किए जाने जैसी घटनाओं के आम होते चलन के कारण, भारत के एक शक्तिशाली डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के सपने को एक झटका लग सकता है. इंटरनेट बंद पर नजर रखने वाली वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ के अनुसार, इस समाचार को लिखे जाने तक, 2020 में इंटरनेट बंद होने की 3 घटनाएं पहले ही देखी जा चुकी हैं.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span><span>चार्ट 2: विभिन्न वर्षों के दौरान भारत में इंटरनेट बंद</span></span></strong></p>

<p><img alt="Chart 2 Internet Shutdowns" src="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%202%20Internet%20Shutdowns.jpg" style="height:500px; width:500px" /></p>

<p><strong><em>Source:</em></strong>&nbsp;<a href="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/">https://internetshutdowns.in/</a></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>साल 2019 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 106 मामले सामने आए (उदाहरण के लिए, देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के दौरान इंटरनेट बंद), जिनमें 24 घंटे या उससे कम समय के 19 मामले शामिल हैं. इंटरनेट बैन के 25 से 72 घंटे तक के समय के 23 मामले और 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 6 मामले देखे गए. 53 मामले ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. लगभग 72 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 21 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे. कृपया चार्ट -2 और वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ &nbsp;देखें.</span></span></p>

<p><span><span>2018 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 134 मामले देखे गए, जिसमें 24 घंटे या उससे कम समय के 35 मामले शामिल हैं, 25 से 72 घंटे समयावधि के 24 मामले, 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 5 मामले दर्ज किए गए और करीब 70 मामले ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. उस साल लगभग 67 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 67 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे.</span></span></p>

<p><span><span>&nbsp;Top10VPN.com द्वारा किए गए एक शोध से पता चलता है कि भारत को 2019 में प्रमुख इंटरनेट शटडाउन के कारण 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा. इंटरनेट ब्लैकआउट्स, इंटरनेट शटडाउन की अवधि और संबंधित लागत का सामना करने वाले राज्यों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें. उदाहरण के लिए, 26 दिसंबर, 2019 को उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में इंटरनेट ब्लैकआउट देखा गया. उन जिलों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या लगभग 1 करोड़ 56 लाख थी और संबंधित आर्थिक लागत 2 करोड़ 70 लाख डॉलर था.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span><strong>साइबर अपराधों में वृद्धि</strong></span></span></p>

<p><span><span>&nbsp;डिजिटल साक्षरता केवल डिजिटल डिवाइस को संचालित करने के तरीके को जानने के बारे में नहीं है. यह डिजिटल सुरक्षा से संबंधित पहलुओं को जानने के बारे में भी है (जैसे किसी डिवाइस में प्रतिष्ठित एंटी-वायरस लोड करना और उपयोग करना); ऑनलाइन सुरक्षा (जैसे कि मुश्किल/जटिल पासवर्ड का उपयोग करना, जिसे आसानी से क्रैक नहीं किया जा सके; इस तरह के गैरकानूनी प्रयासों से बचने के लिए फ़िशिंग और स्पैमिंग स्कैम्स के बारे में जानकारी होना; बच्चों को साइबर स्पेस में चलने वाले पीडोफाइल से दूर रखना). ऑनलाइन व्यवहार, विशेष रूप से सोशल मीडिया में (जैसे ऑनलाइन ट्रोलिंग और धमकाने को हतोत्साहित करना, अपमानजनक भाषा के उपयोग से बचना), में साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए हम यह मान सकते हैं कि सिर्फ एक डिजिटल डिवाइस को चलाना जानना ही काफी नहीं है.</span></span></p>

<p><span><span>राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्ट <a href="https://bit.ly/2r6xcxj" title="https://bit.ly/2r6xcxj">&#39;क्राइम इन इंडिया&#39;</a> से पता चलता है कि 2014 में देश में साइबर अपराध की कुल संख्या 9,622, साल 2015 में 11,592, साल 2016 में 12,317, साल 2017 में 21,796 और साल 2018 में 27,248 थी. इसका अर्थ है कि रिपोर्ट किए गए साइबर अपराधों की कुल संख्या 2014 और 2018 के बीच लगभग तिगुनी हो गई है. भारत में साइबर अपराधों (प्रति एक लाख जनसंख्या पर किए गए साइबर अपराधों की संख्या) की दर 2016 में 1.0 थी, जो 2017 में बढ़कर 1.7 हो गई और 2018 में बढ़कर 2.1 हो गई.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><em><strong>References</strong></em><br />
<br />
NSS 75th Round Report: Key Indicators of Household Social Consumption on Education in India, July 2017 to June 2018, released on 23rd November 2019, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;<br />
<br />
Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century, released in December 2019, United Nations Development Programme (UNDP), please click&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf">here</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019" title="https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019" title="https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019" title="https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019">here</a>&nbsp;to access&nbsp; &nbsp;<br />
<br />
Website on internet shutdowns in India,&nbsp;<a href="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/">https://internetshutdowns.in/</a><br />
<br />
Crime in India, various reports, please&nbsp;<a href="http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm" title="http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm" title="http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm" title="http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm">click here</a>&nbsp;to access<br />
&nbsp;</p>

<p>The Global Cost of Internet Shutdowns in 2019 -Samuel Woodhams &amp; Simon Migliano, 7 January, 2020, please&nbsp;<a href="https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/" title="https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/" title="https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/" title="https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Kerala becomes first Indian state to declare Internet a basic human right, India Today, 18 March, 2017, please&nbsp;<a href="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18" title="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18" title="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18" title="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><br />
<strong>Image Courtesy: Dailyo.in, 10-03-2017, please&nbsp;<a href="https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html" title="https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html" title="https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html" title="https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html">click here</a>&nbsp;to access</strong></p>

<p><span><span style="background-color:white"><span>&nbsp;</span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

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<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">शिक्षा पर 75वें दौर के नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की रिपोर्ट में पाया गया है कि 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (4.4 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (23.4 प्रतिशत) में कंप्यूटर तक पहुंच वाले घरों का अनुपात अधिक था. देश में कंप्यूटर का उपयोग करने वाले परिवारों का कुल अनुपात 10.7 प्रतिशत था.</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">इसी प्रकार, 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (42.0 प्रतिशत) में अधिक परिवार इंटरनेट सुविधा तक पहुँच रखते थे. मोटे तौर पर एक-चौथाई भारतीय परिवारों (23.8 प्रतिशत) के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध थी. आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, कंप्यूटर के मुकाबले इंटरनेट की सुविधा का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या ज्यादा है. हाल के वर्षों में लोगों के बीच स्मार्टफोन के उपयोग के साथ-साथ डेटा सस्ता होने के कारण शायद यह संभव हुआ हो.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">तालिका 1: विभिन्न राज्यों में कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत</span></span></strong></p>

<p><img alt="Table 1 Percentage of households with computer and internet facility for different states" src="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%201%20Percentage%20of%20households%20with%20computer%20and%20internet%20facility%20for%20different%20states.jpg" style="height:515px; width:847px" /></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">स्रोत: एनएसएस 75 वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">---</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">तालिका -1 से पता चलता है कि कंप्यूटर तक पहुंच वाले परिवारों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली (34.9 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद केरल (23.5 प्रतिशत), तमिलनाडु (18.1 प्रतिशत), पंजाब (16.2 प्रतिशत) और हरियाणा (14.7 प्रतिशत) का स्थान था. इंटरनेट सुविधा का उपयोग करने वाले घरों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली में सबसे अधिक (55.7 प्रतिशत) था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश (51.5 प्रतिशत), केरल (51.3 प्रतिशत), पंजाब (46.4 प्रतिशत) और हरियाणा (43.9 प्रतिशत) था.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;गौरतलब है कि <a href="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18">केरल</a> लगभग तीन साल पहले भोजन, शिक्षा और पानी की तरह इंटरनेट तक पहुंच को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">टेबल 2 कंप्यूटर चलाकर इंटरनेट चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत</span></span></strong></p>

<p><img alt="Table 2 Percentage of persons of age 5 years and above with ability to operate computer ability to use internet and used internet" src="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%202%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20ability%20to%20use%20internet%20and%20used%20internet_2.jpg" style="height:403px; width:732px" /></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp; स्रोत: एनएसएस 7</span></span></em><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">5 </span></span></em><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.</span></span></em></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">तालिका -2 से यह देखा जा सकता है कि कंप्यूटर उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात 20.0 प्रतिशत था, जबकि महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 12.8 प्रतिशत था. इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों (25.0 प्रतिशत) का संख्या महिलाओं (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले अधिक थी. इसी तरह, पिछले 30 दिनों के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 5 साल और उससे अधिक उम्र के पुरुषों (22.3 प्रतिशत) की संख्या महिलाओं (12.5 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कंप्यूटर चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता में स्पष्ट रूप से लैंगिक असमानता मौजूद है. कृपया अधिक जानकारी के लिए तालिका -2 देखें.</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">ग्रामीण क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में, 9.9 प्रतिशत कंप्यूटर चलाने में सक्षम थे, 13.0 प्रतिशत लोग इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 10.8 प्रतिशत लोगों ने इंटरनेट का उपयोग किया था. शहरी क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के 32.4 प्रतिशत व्यक्ति कंप्यूटर चलाने व 37.1 प्रतिशत इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 33.8 प्रतिशत ने इंटरनेट का उपयोग किया था. कृपया तालिका -2 देखें.</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">शिक्षा पर 75वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट में, यह <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20for%20different%20states.jpg">पाया गया</a> है कि 5 साल या उससे अधिक आयु के नागरिकों में कंप्यूटर उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता महाराष्ट्र (10.3 प्रतिशत) में सबसे अधिक थी, इसके बाद उत्तराखंड और दिल्ली (10.1 प्रतिशत अंक), गुजरात (10.0 प्रतिशत अंक), हरियाणा (9.8 प्रतिशत अंक) और तमिलनाडु (9.2 प्रतिशत अंक) हैं.</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">MoSPI की रिपोर्ट <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%204%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20use%20internet%20for%20different%20states.jpg">बताती है</a> कि 5 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों में इंटरनेट उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता उत्तराखंड (15.8 प्रतिशत अंक) में सबसे अधिक थी, इसके बाद हरियाणा (15.0 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.6 प्रतिशत बिंदु), महाराष्ट्र (13.2 प्रतिशत अंक) और हिमाचल प्रदेश (13.1 प्रतिशत अंक) हैं.</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">इसी रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि पिछले 30 दिनों (ग्रामीण+शहरी) के दौरान इंटरनेट का उपयोग करने वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के अनुपात में पुरुष-महिला अंतर उत्तराखंड (15.4 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद हरियाणा (14.2 प्रतिशत अंक), पंजाब (13.7 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.4 प्रतिशत अंक) और केरल (13.3 प्रतिशत अंक) हैं.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">उपरोक्त <a href="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf">एनएसएस रिपोर्ट में</a>, एक कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक, नेटबुक, पामटॉप और टैबलेट (या इसी तरह के हैंडहेल्ड डिवाइस) जैसे उपकरण शामिल थे. एनएसएस रिपोर्ट में कंप्यूटर चलाने की क्षमता का मतलब है किसी भी टास्क को करना, जैसे</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp; * फाइल या फोल्डर को कॉपी या मूव करना;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">* कॉपी और पेस्ट टूल का उपयोग किसी दस्तावेज़ के भीतर जानकारी को डुप्लिकेट या स्थानांतरित करने के लिए;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">* फाइलों के साथ ई-मेल भेजना (जैसे दस्तावेज़, चित्र और वीडियो);</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">* स्प्रेडशीट में बुनियादी अंकगणितीय सूत्रों का उपयोग करना;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">* नए उपकरणों को कनेक्ट करना और इंस्टॉल करना (जैसे मॉडेम, कैमरा, प्रिंटर);</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">* सॉफ्टवेयर को खोजना, डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">* प्रजेनटेशन सॉफ्टवेयर (पाठ, चित्र, ध्वनि, वीडियो या चार्ट सहित) के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतियाँ बनाना;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">* एक कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के बीच फ़ाइलों को स्थानांतरित करना;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">* एक विशेष प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना।</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">उपर्युक्त <a href="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf">एनएसएस रिपोर्ट में</a> इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता का मतलब था कि घर का सदस्य वेबसाइट नेविगेशन के लिए इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करने में सक्षम हो, ई-मेल और सोशल नेटवर्किंग एप्लिकेशन आदि का उपयोग करने, और जानकारी का पता लगाने, मूल्यांकन करने और संचार करने में सक्षम हो. रिपोर्ट में एटीएम का उपयोग करना इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इसके अलावा, इंटरनेट का उपयोग घर के सदस्य द्वारा स्वयं किया जाना है. यदि कोई भी सदस्य किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करता है (जैसे रेलवे/एयर टिकट/होटल की बुकिंग किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से), तो उन लोगों द्वारा इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इंटरनेट सेवाओं (फिक्स्ड या मोबाइल नेटवर्क) को किसी भी डिजिटल डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, व्यक्तिगत डिजिटल सहायक (पीडीए), गेम्स मशीन, डिजिटल टीवी आदि के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;सामाजिक समूह और डिजिटल विभाजन की सीमा</span></span></strong></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf">मानव विकास रिपोर्ट </a><a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf">2019</a> में उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे सामाजिक समूह शिक्षा और डिजिटल तकनीकों की प्राप्ति और पहुंच सहित मानव विकास संकेतकों के हिसाब से समाज के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा पिछड़े हुए हैं. &lsquo;<span style="background-color:white"><span style="color:#333333">मानव विकास रिपोर्ट </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2019: </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आजीविका</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">औसत</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आज से परे: </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">21 </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं</span></span>&rsquo; नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी जैसे सामाजिक समूहों को कई शताब्दियों से अपमान और बहिष्कार का सामना करना पड़ा है. देश ने इन समूहों के लिए सकारात्मक कार्रवाई, सकारात्मक भेदभाव और आरक्षण नीतियों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का संवैधानिक रूप से निवारण करने की कोशिश की है.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">चार्ट 1: भारत: प्रौद्योगिकी तक&nbsp;पहुं</span></span></strong><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">च में असमानता (प्रतिशत में)</span></span></strong></p>

<p><img alt="Chart 1" src="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%201_11.jpg" style="height:621px; width:757px" /></p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">स्रोत: <span style="background-color:white"><span style="color:#333333">मानव विकास रिपोर्ट </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2019: </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आजीविका</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">औसत</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आज से परे: </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">21 </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं (दिसंबर </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2019 </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">में जारी)</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी किया गया है. इसे देखने के लिए कृपया</span></span>&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf"><span style="background-color:white"><span style="color:#035588">यहां</span></span></a><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">,&nbsp;</span></span><a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf"><span style="background-color:white"><span style="color:#035588">यहां</span></span></a><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">,&nbsp;</span></span><a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf"><span style="background-color:white"><span style="color:#035588">यहां</span></span>&nbsp;</a><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">और&nbsp;</span></span><a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf"><span style="background-color:white"><span style="color:#035588">यहां</span></span></a>&nbsp;<span style="background-color:white"><span style="color:#333333">क्लिक करें</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">.</span></span></span></span></em></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">---</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">चार्ट -1 से पता चलता है कि 2015 में 77.6 प्रतिशत एसटी परिवारों, 87.8 प्रतिशत एससी परिवारों, 92.0 प्रतिशत ओबीसी परिवारों और 94.7 प्रतिशत अन्य जाति घरों (तथाकथित अगड़ी जाति के घरों) में मोबाइलों तक पहुंच थी. इसी तरह 3.0 प्रतिशत एसटी परिवार, 4.8 प्रतिशत एससी परिवार, 8.0 प्रतिशत ओबीसी परिवार और 16.7 प्रतिशत अन्य जाति के घर (जैसे अगड़ी जाति के परिवार) की उस वर्ष में कंप्यूटर तक पहुँच थी.</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">यद्यपि मोबाइल फोन के उपयोग और उपभोग में कुछ समानताएं जरूर हैं लेकिन (तथाकथित गैर-अगड़ी जाति के घरों के बीच. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के घरों और अगड़ी जाति के घरों में), कंप्यूटर तक पहुंच के हिसाब से असमानता में वृद्धि हुई है (गैर-अगड़ी जातियों के परिवारों और अगड़ी जाति के परिवारों के बीच). ऐसा इसलिए है क्योंकि 2005 और 2015 के बीच मोबाइल की पहुंच एसटी (72.6 प्रतिशत अंक), एससी (79.1 प्रतिशत अंक), ओबीसी (77.4 प्रतिशत अंक) और अगड़ी जाति (66.2 प्रतिशत बिंदु) परिवारों के बीच बढ़ी थी. यह भी गौरतलब है कि 2005 और 2015 के बीच कंप्यूटर की पहुंच अगड़ी जाति के घरों (10.2 प्रतिशत बिंदु), एसटी (2.3 प्रतिशत बिंदु), एससी (4.0 प्रतिशत बिंदु) और ओबीसी (6.0 प्रतिशत बिंदु) परिवारों में बढ़ी थी.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong>&nbsp;इंटरनेट शटडाउन और उनके आर्थिक प्रभाव</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">वर्तमान केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है. सरकारी वेबसाइट http://www.cashlessindia.gov.in/ (29 जनवरी, 2019 को एक्सेस की गई) के अनुसार, &quot;फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस&quot; डिजिटल इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका में से एक है.</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">वेबसाइट http://cashlessindia.gov.in/ बताती है कि कई डिजिटल भुगतान मोड हैं, जो एक नागरिक के लिए उपलब्ध हैं जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी); बैंकिंग कार्ड (डेबिट/क्रेडिट/कैश/यात्रा/अन्य); आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS); यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI); मोबाइल वॉलेट; बैंक प्री-पेड कार्ड; बिक्री केन्द्र; इंटरनेट बैंकिंग; मोबाइल बैंकिंग; और माइक्रो एटीएम.</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">डिजिटल भुगतान या ऑनलाइन लेनदेन कई कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें भुगतान उस डिवाइस की उपलब्धता (जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, PoS मशीन आदि), जो इंटरनेट से जुड़ा है; निर्बाध इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच; भुगतान डिवाइस को बिजली देने के लिए बिजली; आसान भाषा, जो आम उपयोगकर्ता को डिजिटल लेनदेन करने में मददगार हो; ग्राहकों के बीच डिजिटल और वित्तीय साक्षरता का स्तर; भुगतान के डिजिटल मोड में उपयोगकर्ता का भरोसा, वित्तीय समावेशन की सीमा, ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन से संबंधित नियम और कानून आदि.</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">प्रशासन द्वारा इंटरनेट बंद किए जाने जैसी घटनाओं के आम होते चलन के कारण, भारत के एक शक्तिशाली डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के सपने को एक झटका लग सकता है. इंटरनेट बंद पर नजर रखने वाली वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ के अनुसार, इस समाचार को लिखे जाने तक, 2020 में इंटरनेट बंद होने की 3 घटनाएं पहले ही देखी जा चुकी हैं.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">चार्ट 2: विभिन्न वर्षों के दौरान भारत में इंटरनेट बंद</span></span></strong></p>

<p><img alt="Chart 2 Internet Shutdowns" src="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%202%20Internet%20Shutdowns.jpg" style="height:500px; width:500px" /></p>

<p><strong><em>Source:</em></strong>&nbsp;<a href="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/">https://internetshutdowns.in/</a></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">साल 2019 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 106 मामले सामने आए (उदाहरण के लिए, देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के दौरान इंटरनेट बंद), जिनमें 24 घंटे या उससे कम समय के 19 मामले शामिल हैं. इंटरनेट बैन के 25 से 72 घंटे तक के समय के 23 मामले और 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 6 मामले देखे गए. 53 मामले ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. लगभग 72 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 21 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे. कृपया चार्ट -2 और वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ &nbsp;देखें.</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">2018 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 134 मामले देखे गए, जिसमें 24 घंटे या उससे कम समय के 35 मामले शामिल हैं, 25 से 72 घंटे समयावधि के 24 मामले, 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 5 मामले दर्ज किए गए और करीब 70 मामले ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. उस साल लगभग 67 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 67 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे.</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;Top10VPN.com द्वारा किए गए एक शोध से पता चलता है कि भारत को 2019 में प्रमुख इंटरनेट शटडाउन के कारण 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा. इंटरनेट ब्लैकआउट्स, इंटरनेट शटडाउन की अवधि और संबंधित लागत का सामना करने वाले राज्यों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें. उदाहरण के लिए, 26 दिसंबर, 2019 को उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में इंटरनेट ब्लैकआउट देखा गया. उन जिलों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या लगभग 1 करोड़ 56 लाख थी और संबंधित आर्थिक लागत 2 करोड़ 70 लाख डॉलर था.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong>साइबर अपराधों में वृद्धि</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;डिजिटल साक्षरता केवल डिजिटल डिवाइस को संचालित करने के तरीके को जानने के बारे में नहीं है. यह डिजिटल सुरक्षा से संबंधित पहलुओं को जानने के बारे में भी है (जैसे किसी डिवाइस में प्रतिष्ठित एंटी-वायरस लोड करना और उपयोग करना); ऑनलाइन सुरक्षा (जैसे कि मुश्किल/जटिल पासवर्ड का उपयोग करना, जिसे आसानी से क्रैक नहीं किया जा सके; इस तरह के गैरकानूनी प्रयासों से बचने के लिए फ़िशिंग और स्पैमिंग स्कैम्स के बारे में जानकारी होना; बच्चों को साइबर स्पेस में चलने वाले पीडोफाइल से दूर रखना). ऑनलाइन व्यवहार, विशेष रूप से सोशल मीडिया में (जैसे ऑनलाइन ट्रोलिंग और धमकाने को हतोत्साहित करना, अपमानजनक भाषा के उपयोग से बचना), में साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए हम यह मान सकते हैं कि सिर्फ एक डिजिटल डिवाइस को चलाना जानना ही काफी नहीं है.</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्ट <a href="https://bit.ly/2r6xcxj">&#39;क्राइम इन इंडिया&#39;</a> से पता चलता है कि 2014 में देश में साइबर अपराध की कुल संख्या 9,622, साल 2015 में 11,592, साल 2016 में 12,317, साल 2017 में 21,796 और साल 2018 में 27,248 थी. इसका अर्थ है कि रिपोर्ट किए गए साइबर अपराधों की कुल संख्या 2014 और 2018 के बीच लगभग तिगुनी हो गई है. भारत में साइबर अपराधों (प्रति एक लाख जनसंख्या पर किए गए साइबर अपराधों की संख्या) की दर 2016 में 1.0 थी, जो 2017 में बढ़कर 1.7 हो गई और 2018 में बढ़कर 2.1 हो गई.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><em><strong>References</strong></em><br />
<br />
NSS 75th Round Report: Key Indicators of Household Social Consumption on Education in India, July 2017 to June 2018, released on 23rd November 2019, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;<br />
<br />
Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century, released in December 2019, United Nations Development Programme (UNDP), please click&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf">here</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019" title="https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019">here</a>&nbsp;to access&nbsp; &nbsp;<br />
<br />
Website on internet shutdowns in India,&nbsp;<a href="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/">https://internetshutdowns.in/</a><br />
<br />
Crime in India, various reports, please&nbsp;<a href="http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm" title="http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm">click here</a>&nbsp;to access<br />
&nbsp;</p>

<p>The Global Cost of Internet Shutdowns in 2019 -Samuel Woodhams &amp; Simon Migliano, 7 January, 2020, please&nbsp;<a href="https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/" title="https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Kerala becomes first Indian state to declare Internet a basic human right, India Today, 18 March, 2017, please&nbsp;<a href="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18" title="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><br />
<strong>Image Courtesy: Dailyo.in, 10-03-2017, please&nbsp;<a href="https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html" title="https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html">click here</a>&nbsp;to access</strong></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>
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<p><span><span>शिक्षा पर 75वें दौर के नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की रिपोर्ट में पाया गया है कि 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (4.4 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (23.4 प्रतिशत) में कंप्यूटर तक पहुंच वाले घरों का अनुपात अधिक था. देश में कंप्यूटर का उपयोग करने वाले परिवारों का कुल अनुपात 10.7 प्रतिशत था.</span></span></p>

<p><span><span>इसी प्रकार, 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (42.0 प्रतिशत) में अधिक परिवार इंटरनेट सुविधा तक पहुँच रखते थे. मोटे तौर पर एक-चौथाई भारतीय परिवारों (23.8 प्रतिशत) के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध थी. आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, कंप्यूटर के मुकाबले इंटरनेट की सुविधा का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या ज्यादा है. हाल के वर्षों में लोगों के बीच स्मार्टफोन के उपयोग के साथ-साथ डेटा सस्ता होने के कारण शायद यह संभव हुआ हो.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span><span>तालिका 1: विभिन्न राज्यों में कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत</span></span></strong></p>

<p><img alt="Table 1 Percentage of households with computer and internet facility for different states" src="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%201%20Percentage%20of%20households%20with%20computer%20and%20internet%20facility%20for%20different%20states.jpg" style="height:515px; width:847px" /></p>

<p><span><span>स्रोत: एनएसएस 75 वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.</span></span></p>

<p><span><span>---</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>तालिका -1 से पता चलता है कि कंप्यूटर तक पहुंच वाले परिवारों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली (34.9 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद केरल (23.5 प्रतिशत), तमिलनाडु (18.1 प्रतिशत), पंजाब (16.2 प्रतिशत) और हरियाणा (14.7 प्रतिशत) का स्थान था. इंटरनेट सुविधा का उपयोग करने वाले घरों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली में सबसे अधिक (55.7 प्रतिशत) था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश (51.5 प्रतिशत), केरल (51.3 प्रतिशत), पंजाब (46.4 प्रतिशत) और हरियाणा (43.9 प्रतिशत) था.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>&nbsp;गौरतलब है कि <a href="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18" title="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18">केरल</a> लगभग तीन साल पहले भोजन, शिक्षा और पानी की तरह इंटरनेट तक पहुंच को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span><span>टेबल 2 कंप्यूटर चलाकर इंटरनेट चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत</span></span></strong></p>

<p><img alt="Table 2 Percentage of persons of age 5 years and above with ability to operate computer ability to use internet and used internet" src="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%202%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20ability%20to%20use%20internet%20and%20used%20internet_2.jpg" style="height:403px; width:732px" /></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><em><span><span>&nbsp; स्रोत: एनएसएस 7</span></span></em><em><span><span>5 </span></span></em><em><span><span>वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.</span></span></em></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>तालिका -2 से यह देखा जा सकता है कि कंप्यूटर उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात 20.0 प्रतिशत था, जबकि महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 12.8 प्रतिशत था. इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों (25.0 प्रतिशत) का संख्या महिलाओं (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले अधिक थी. इसी तरह, पिछले 30 दिनों के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 5 साल और उससे अधिक उम्र के पुरुषों (22.3 प्रतिशत) की संख्या महिलाओं (12.5 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कंप्यूटर चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता में स्पष्ट रूप से लैंगिक असमानता मौजूद है. कृपया अधिक जानकारी के लिए तालिका -2 देखें.</span></span></p>

<p><span><span>ग्रामीण क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में, 9.9 प्रतिशत कंप्यूटर चलाने में सक्षम थे, 13.0 प्रतिशत लोग इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 10.8 प्रतिशत लोगों ने इंटरनेट का उपयोग किया था. शहरी क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के 32.4 प्रतिशत व्यक्ति कंप्यूटर चलाने व 37.1 प्रतिशत इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 33.8 प्रतिशत ने इंटरनेट का उपयोग किया था. कृपया तालिका -2 देखें.</span></span></p>

<p><span><span>शिक्षा पर 75वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट में, यह <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20for%20different%20states.jpg" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20for%20different%20states.jpg">पाया गया</a> है कि 5 साल या उससे अधिक आयु के नागरिकों में कंप्यूटर उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता महाराष्ट्र (10.3 प्रतिशत) में सबसे अधिक थी, इसके बाद उत्तराखंड और दिल्ली (10.1 प्रतिशत अंक), गुजरात (10.0 प्रतिशत अंक), हरियाणा (9.8 प्रतिशत अंक) और तमिलनाडु (9.2 प्रतिशत अंक) हैं.</span></span></p>

<p><span><span>MoSPI की रिपोर्ट <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%204%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20use%20internet%20for%20different%20states.jpg" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%204%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20use%20internet%20for%20different%20states.jpg">बताती है</a> कि 5 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों में इंटरनेट उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता उत्तराखंड (15.8 प्रतिशत अंक) में सबसे अधिक थी, इसके बाद हरियाणा (15.0 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.6 प्रतिशत बिंदु), महाराष्ट्र (13.2 प्रतिशत अंक) और हिमाचल प्रदेश (13.1 प्रतिशत अंक) हैं.</span></span></p>

<p><span><span>इसी रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि पिछले 30 दिनों (ग्रामीण+शहरी) के दौरान इंटरनेट का उपयोग करने वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के अनुपात में पुरुष-महिला अंतर उत्तराखंड (15.4 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद हरियाणा (14.2 प्रतिशत अंक), पंजाब (13.7 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.4 प्रतिशत अंक) और केरल (13.3 प्रतिशत अंक) हैं.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>उपरोक्त <a href="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf">एनएसएस रिपोर्ट में</a>, एक कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक, नेटबुक, पामटॉप और टैबलेट (या इसी तरह के हैंडहेल्ड डिवाइस) जैसे उपकरण शामिल थे. एनएसएस रिपोर्ट में कंप्यूटर चलाने की क्षमता का मतलब है किसी भी टास्क को करना, जैसे</span></span></p>

<p><span><span>&nbsp; * फाइल या फोल्डर को कॉपी या मूव करना;</span></span></p>

<p><span><span>* कॉपी और पेस्ट टूल का उपयोग किसी दस्तावेज़ के भीतर जानकारी को डुप्लिकेट या स्थानांतरित करने के लिए;</span></span></p>

<p><span><span>* फाइलों के साथ ई-मेल भेजना (जैसे दस्तावेज़, चित्र और वीडियो);</span></span></p>

<p><span><span>* स्प्रेडशीट में बुनियादी अंकगणितीय सूत्रों का उपयोग करना;</span></span></p>

<p><span><span>* नए उपकरणों को कनेक्ट करना और इंस्टॉल करना (जैसे मॉडेम, कैमरा, प्रिंटर);</span></span></p>

<p><span><span>* सॉफ्टवेयर को खोजना, डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना;</span></span></p>

<p><span><span>* प्रजेनटेशन सॉफ्टवेयर (पाठ, चित्र, ध्वनि, वीडियो या चार्ट सहित) के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतियाँ बनाना;</span></span></p>

<p><span><span>* एक कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के बीच फ़ाइलों को स्थानांतरित करना;</span></span></p>

<p><span><span>* एक विशेष प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना।</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>उपर्युक्त <a href="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf">एनएसएस रिपोर्ट में</a> इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता का मतलब था कि घर का सदस्य वेबसाइट नेविगेशन के लिए इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करने में सक्षम हो, ई-मेल और सोशल नेटवर्किंग एप्लिकेशन आदि का उपयोग करने, और जानकारी का पता लगाने, मूल्यांकन करने और संचार करने में सक्षम हो. रिपोर्ट में एटीएम का उपयोग करना इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इसके अलावा, इंटरनेट का उपयोग घर के सदस्य द्वारा स्वयं किया जाना है. यदि कोई भी सदस्य किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करता है (जैसे रेलवे/एयर टिकट/होटल की बुकिंग किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से), तो उन लोगों द्वारा इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इंटरनेट सेवाओं (फिक्स्ड या मोबाइल नेटवर्क) को किसी भी डिजिटल डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, व्यक्तिगत डिजिटल सहायक (पीडीए), गेम्स मशीन, डिजिटल टीवी आदि के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span><span>&nbsp;सामाजिक समूह और डिजिटल विभाजन की सीमा</span></span></strong></p>

<p><span><span>संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf">मानव विकास रिपोर्ट </a><a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf">2019</a> में उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे सामाजिक समूह शिक्षा और डिजिटल तकनीकों की प्राप्ति और पहुंच सहित मानव विकास संकेतकों के हिसाब से समाज के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा पिछड़े हुए हैं. &lsquo;<span style="background-color:white"><span style="color:#333333">मानव विकास रिपोर्ट </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2019: </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आजीविका</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">औसत</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आज से परे: </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">21 </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं</span></span>&rsquo; नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी जैसे सामाजिक समूहों को कई शताब्दियों से अपमान और बहिष्कार का सामना करना पड़ा है. देश ने इन समूहों के लिए सकारात्मक कार्रवाई, सकारात्मक भेदभाव और आरक्षण नीतियों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का संवैधानिक रूप से निवारण करने की कोशिश की है.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span><span>चार्ट 1: भारत: प्रौद्योगिकी तक&nbsp;पहुं</span></span></strong><strong><span><span>च में असमानता (प्रतिशत में)</span></span></strong></p>

<p><img alt="Chart 1" src="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%201_11.jpg" style="height:621px; width:757px" /></p>

<p><em><span><span>स्रोत: <span style="background-color:white"><span style="color:#333333">मानव विकास रिपोर्ट </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2019: </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आजीविका</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">औसत</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आज से परे: </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">21 </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं (दिसंबर </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2019 </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">में जारी)</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी किया गया है. इसे देखने के लिए कृपया</span></span>&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf">यहां</a><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">,&nbsp;</span></span><a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf" style="outline:none; 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<p><span><span>---</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>चार्ट -1 से पता चलता है कि 2015 में 77.6 प्रतिशत एसटी परिवारों, 87.8 प्रतिशत एससी परिवारों, 92.0 प्रतिशत ओबीसी परिवारों और 94.7 प्रतिशत अन्य जाति घरों (तथाकथित अगड़ी जाति के घरों) में मोबाइलों तक पहुंच थी. इसी तरह 3.0 प्रतिशत एसटी परिवार, 4.8 प्रतिशत एससी परिवार, 8.0 प्रतिशत ओबीसी परिवार और 16.7 प्रतिशत अन्य जाति के घर (जैसे अगड़ी जाति के परिवार) की उस वर्ष में कंप्यूटर तक पहुँच थी.</span></span></p>

<p><span><span>यद्यपि मोबाइल फोन के उपयोग और उपभोग में कुछ समानताएं जरूर हैं लेकिन (तथाकथित गैर-अगड़ी जाति के घरों के बीच. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के घरों और अगड़ी जाति के घरों में), कंप्यूटर तक पहुंच के हिसाब से असमानता में वृद्धि हुई है (गैर-अगड़ी जातियों के परिवारों और अगड़ी जाति के परिवारों के बीच). ऐसा इसलिए है क्योंकि 2005 और 2015 के बीच मोबाइल की पहुंच एसटी (72.6 प्रतिशत अंक), एससी (79.1 प्रतिशत अंक), ओबीसी (77.4 प्रतिशत अंक) और अगड़ी जाति (66.2 प्रतिशत बिंदु) परिवारों के बीच बढ़ी थी. यह भी गौरतलब है कि 2005 और 2015 के बीच कंप्यूटर की पहुंच अगड़ी जाति के घरों (10.2 प्रतिशत बिंदु), एसटी (2.3 प्रतिशत बिंदु), एससी (4.0 प्रतिशत बिंदु) और ओबीसी (6.0 प्रतिशत बिंदु) परिवारों में बढ़ी थी.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span><strong>&nbsp;इंटरनेट शटडाउन और उनके आर्थिक प्रभाव</strong></span></span></p>

<p><span><span>वर्तमान केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है. सरकारी वेबसाइट http://www.cashlessindia.gov.in/ (29 जनवरी, 2019 को एक्सेस की गई) के अनुसार, &quot;फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस&quot; डिजिटल इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका में से एक है.</span></span></p>

<p><span><span>वेबसाइट http://cashlessindia.gov.in/ बताती है कि कई डिजिटल भुगतान मोड हैं, जो एक नागरिक के लिए उपलब्ध हैं जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी); बैंकिंग कार्ड (डेबिट/क्रेडिट/कैश/यात्रा/अन्य); आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS); यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI); मोबाइल वॉलेट; बैंक प्री-पेड कार्ड; बिक्री केन्द्र; इंटरनेट बैंकिंग; मोबाइल बैंकिंग; और माइक्रो एटीएम.</span></span></p>

<p><span><span>डिजिटल भुगतान या ऑनलाइन लेनदेन कई कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें भुगतान उस डिवाइस की उपलब्धता (जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, PoS मशीन आदि), जो इंटरनेट से जुड़ा है; निर्बाध इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच; भुगतान डिवाइस को बिजली देने के लिए बिजली; आसान भाषा, जो आम उपयोगकर्ता को डिजिटल लेनदेन करने में मददगार हो; ग्राहकों के बीच डिजिटल और वित्तीय साक्षरता का स्तर; भुगतान के डिजिटल मोड में उपयोगकर्ता का भरोसा, वित्तीय समावेशन की सीमा, ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन से संबंधित नियम और कानून आदि.</span></span></p>

<p><span><span>प्रशासन द्वारा इंटरनेट बंद किए जाने जैसी घटनाओं के आम होते चलन के कारण, भारत के एक शक्तिशाली डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के सपने को एक झटका लग सकता है. इंटरनेट बंद पर नजर रखने वाली वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ के अनुसार, इस समाचार को लिखे जाने तक, 2020 में इंटरनेट बंद होने की 3 घटनाएं पहले ही देखी जा चुकी हैं.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span><span>चार्ट 2: विभिन्न वर्षों के दौरान भारत में इंटरनेट बंद</span></span></strong></p>

<p><img alt="Chart 2 Internet Shutdowns" src="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%202%20Internet%20Shutdowns.jpg" style="height:500px; width:500px" /></p>

<p><strong><em>Source:</em></strong>&nbsp;<a href="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/">https://internetshutdowns.in/</a></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>साल 2019 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 106 मामले सामने आए (उदाहरण के लिए, देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के दौरान इंटरनेट बंद), जिनमें 24 घंटे या उससे कम समय के 19 मामले शामिल हैं. इंटरनेट बैन के 25 से 72 घंटे तक के समय के 23 मामले और 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 6 मामले देखे गए. 53 मामले ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. लगभग 72 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 21 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे. कृपया चार्ट -2 और वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ &nbsp;देखें.</span></span></p>

<p><span><span>2018 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 134 मामले देखे गए, जिसमें 24 घंटे या उससे कम समय के 35 मामले शामिल हैं, 25 से 72 घंटे समयावधि के 24 मामले, 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 5 मामले दर्ज किए गए और करीब 70 मामले ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. उस साल लगभग 67 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 67 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे.</span></span></p>

<p><span><span>&nbsp;Top10VPN.com द्वारा किए गए एक शोध से पता चलता है कि भारत को 2019 में प्रमुख इंटरनेट शटडाउन के कारण 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा. इंटरनेट ब्लैकआउट्स, इंटरनेट शटडाउन की अवधि और संबंधित लागत का सामना करने वाले राज्यों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें. उदाहरण के लिए, 26 दिसंबर, 2019 को उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में इंटरनेट ब्लैकआउट देखा गया. उन जिलों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या लगभग 1 करोड़ 56 लाख थी और संबंधित आर्थिक लागत 2 करोड़ 70 लाख डॉलर था.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span><strong>साइबर अपराधों में वृद्धि</strong></span></span></p>

<p><span><span>&nbsp;डिजिटल साक्षरता केवल डिजिटल डिवाइस को संचालित करने के तरीके को जानने के बारे में नहीं है. यह डिजिटल सुरक्षा से संबंधित पहलुओं को जानने के बारे में भी है (जैसे किसी डिवाइस में प्रतिष्ठित एंटी-वायरस लोड करना और उपयोग करना); ऑनलाइन सुरक्षा (जैसे कि मुश्किल/जटिल पासवर्ड का उपयोग करना, जिसे आसानी से क्रैक नहीं किया जा सके; इस तरह के गैरकानूनी प्रयासों से बचने के लिए फ़िशिंग और स्पैमिंग स्कैम्स के बारे में जानकारी होना; बच्चों को साइबर स्पेस में चलने वाले पीडोफाइल से दूर रखना). ऑनलाइन व्यवहार, विशेष रूप से सोशल मीडिया में (जैसे ऑनलाइन ट्रोलिंग और धमकाने को हतोत्साहित करना, अपमानजनक भाषा के उपयोग से बचना), में साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए हम यह मान सकते हैं कि सिर्फ एक डिजिटल डिवाइस को चलाना जानना ही काफी नहीं है.</span></span></p>

<p><span><span>राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्ट <a href="https://bit.ly/2r6xcxj" title="https://bit.ly/2r6xcxj">&#39;क्राइम इन इंडिया&#39;</a> से पता चलता है कि 2014 में देश में साइबर अपराध की कुल संख्या 9,622, साल 2015 में 11,592, साल 2016 में 12,317, साल 2017 में 21,796 और साल 2018 में 27,248 थी. इसका अर्थ है कि रिपोर्ट किए गए साइबर अपराधों की कुल संख्या 2014 और 2018 के बीच लगभग तिगुनी हो गई है. भारत में साइबर अपराधों (प्रति एक लाख जनसंख्या पर किए गए साइबर अपराधों की संख्या) की दर 2016 में 1.0 थी, जो 2017 में बढ़कर 1.7 हो गई और 2018 में बढ़कर 2.1 हो गई.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><em><strong>References</strong></em><br />
<br />
NSS 75th Round Report: Key Indicators of Household Social Consumption on Education in India, July 2017 to June 2018, released on 23rd November 2019, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;<br />
<br />
Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century, released in December 2019, United Nations Development Programme (UNDP), please click&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf">here</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019" title="https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019" title="https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019" title="https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019">here</a>&nbsp;to access&nbsp; &nbsp;<br />
<br />
Website on internet shutdowns in India,&nbsp;<a href="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/">https://internetshutdowns.in/</a><br />
<br />
Crime in India, various reports, please&nbsp;<a href="http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm" title="http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm" title="http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm" title="http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm">click here</a>&nbsp;to access<br />
&nbsp;</p>

<p>The Global Cost of Internet Shutdowns in 2019 -Samuel Woodhams &amp; Simon Migliano, 7 January, 2020, please&nbsp;<a href="https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/" title="https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/" title="https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/" title="https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Kerala becomes first Indian state to declare Internet a basic human right, India Today, 18 March, 2017, please&nbsp;<a href="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18" title="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18" title="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18" title="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><br />
<strong>Image Courtesy: Dailyo.in, 10-03-2017, please&nbsp;<a href="https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html" title="https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html" title="https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html" title="https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html">click here</a>&nbsp;to access</strong></p>

<p><span><span style="background-color:white"><span>&nbsp;</span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>',
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<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">शिक्षा पर 75वें दौर के नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की रिपोर्ट में पाया गया है कि 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (4.4 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (23.4 प्रतिशत) में कंप्यूटर तक पहुंच वाले घरों का अनुपात अधिक था. देश में कंप्यूटर का उपयोग करने वाले परिवारों का कुल अनुपात 10.7 प्रतिशत था.</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">इसी प्रकार, 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (42.0 प्रतिशत) में अधिक परिवार इंटरनेट सुविधा तक पहुँच रखते थे. मोटे तौर पर एक-चौथाई भारतीय परिवारों (23.8 प्रतिशत) के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध थी. आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, कंप्यूटर के मुकाबले इंटरनेट की सुविधा का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या ज्यादा है. हाल के वर्षों में लोगों के बीच स्मार्टफोन के उपयोग के साथ-साथ डेटा सस्ता होने के कारण शायद यह संभव हुआ हो.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">तालिका 1: विभिन्न राज्यों में कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत</span></span></strong></p>

<p><img alt="Table 1 Percentage of households with computer and internet facility for different states" src="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%201%20Percentage%20of%20households%20with%20computer%20and%20internet%20facility%20for%20different%20states.jpg" style="height:515px; width:847px" /></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">स्रोत: एनएसएस 75 वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">---</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">तालिका -1 से पता चलता है कि कंप्यूटर तक पहुंच वाले परिवारों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली (34.9 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद केरल (23.5 प्रतिशत), तमिलनाडु (18.1 प्रतिशत), पंजाब (16.2 प्रतिशत) और हरियाणा (14.7 प्रतिशत) का स्थान था. इंटरनेट सुविधा का उपयोग करने वाले घरों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली में सबसे अधिक (55.7 प्रतिशत) था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश (51.5 प्रतिशत), केरल (51.3 प्रतिशत), पंजाब (46.4 प्रतिशत) और हरियाणा (43.9 प्रतिशत) था.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;गौरतलब है कि <a href="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18">केरल</a> लगभग तीन साल पहले भोजन, शिक्षा और पानी की तरह इंटरनेट तक पहुंच को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">टेबल 2 कंप्यूटर चलाकर इंटरनेट चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत</span></span></strong></p>

<p><img alt="Table 2 Percentage of persons of age 5 years and above with ability to operate computer ability to use internet and used internet" src="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%202%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20ability%20to%20use%20internet%20and%20used%20internet_2.jpg" style="height:403px; width:732px" /></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp; स्रोत: एनएसएस 7</span></span></em><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">5 </span></span></em><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.</span></span></em></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">तालिका -2 से यह देखा जा सकता है कि कंप्यूटर उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात 20.0 प्रतिशत था, जबकि महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 12.8 प्रतिशत था. इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों (25.0 प्रतिशत) का संख्या महिलाओं (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले अधिक थी. इसी तरह, पिछले 30 दिनों के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 5 साल और उससे अधिक उम्र के पुरुषों (22.3 प्रतिशत) की संख्या महिलाओं (12.5 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कंप्यूटर चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता में स्पष्ट रूप से लैंगिक असमानता मौजूद है. कृपया अधिक जानकारी के लिए तालिका -2 देखें.</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">ग्रामीण क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में, 9.9 प्रतिशत कंप्यूटर चलाने में सक्षम थे, 13.0 प्रतिशत लोग इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 10.8 प्रतिशत लोगों ने इंटरनेट का उपयोग किया था. शहरी क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के 32.4 प्रतिशत व्यक्ति कंप्यूटर चलाने व 37.1 प्रतिशत इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 33.8 प्रतिशत ने इंटरनेट का उपयोग किया था. कृपया तालिका -2 देखें.</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">शिक्षा पर 75वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट में, यह <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20for%20different%20states.jpg">पाया गया</a> है कि 5 साल या उससे अधिक आयु के नागरिकों में कंप्यूटर उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता महाराष्ट्र (10.3 प्रतिशत) में सबसे अधिक थी, इसके बाद उत्तराखंड और दिल्ली (10.1 प्रतिशत अंक), गुजरात (10.0 प्रतिशत अंक), हरियाणा (9.8 प्रतिशत अंक) और तमिलनाडु (9.2 प्रतिशत अंक) हैं.</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">MoSPI की रिपोर्ट <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%204%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20use%20internet%20for%20different%20states.jpg">बताती है</a> कि 5 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों में इंटरनेट उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता उत्तराखंड (15.8 प्रतिशत अंक) में सबसे अधिक थी, इसके बाद हरियाणा (15.0 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.6 प्रतिशत बिंदु), महाराष्ट्र (13.2 प्रतिशत अंक) और हिमाचल प्रदेश (13.1 प्रतिशत अंक) हैं.</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">इसी रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि पिछले 30 दिनों (ग्रामीण+शहरी) के दौरान इंटरनेट का उपयोग करने वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के अनुपात में पुरुष-महिला अंतर उत्तराखंड (15.4 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद हरियाणा (14.2 प्रतिशत अंक), पंजाब (13.7 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.4 प्रतिशत अंक) और केरल (13.3 प्रतिशत अंक) हैं.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">उपरोक्त <a href="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf">एनएसएस रिपोर्ट में</a>, एक कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक, नेटबुक, पामटॉप और टैबलेट (या इसी तरह के हैंडहेल्ड डिवाइस) जैसे उपकरण शामिल थे. एनएसएस रिपोर्ट में कंप्यूटर चलाने की क्षमता का मतलब है किसी भी टास्क को करना, जैसे</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp; * फाइल या फोल्डर को कॉपी या मूव करना;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">* कॉपी और पेस्ट टूल का उपयोग किसी दस्तावेज़ के भीतर जानकारी को डुप्लिकेट या स्थानांतरित करने के लिए;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">* फाइलों के साथ ई-मेल भेजना (जैसे दस्तावेज़, चित्र और वीडियो);</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">* स्प्रेडशीट में बुनियादी अंकगणितीय सूत्रों का उपयोग करना;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">* नए उपकरणों को कनेक्ट करना और इंस्टॉल करना (जैसे मॉडेम, कैमरा, प्रिंटर);</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">* सॉफ्टवेयर को खोजना, डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">* प्रजेनटेशन सॉफ्टवेयर (पाठ, चित्र, ध्वनि, वीडियो या चार्ट सहित) के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतियाँ बनाना;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">* एक कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के बीच फ़ाइलों को स्थानांतरित करना;</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">* एक विशेष प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना।</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">उपर्युक्त <a href="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf">एनएसएस रिपोर्ट में</a> इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता का मतलब था कि घर का सदस्य वेबसाइट नेविगेशन के लिए इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करने में सक्षम हो, ई-मेल और सोशल नेटवर्किंग एप्लिकेशन आदि का उपयोग करने, और जानकारी का पता लगाने, मूल्यांकन करने और संचार करने में सक्षम हो. रिपोर्ट में एटीएम का उपयोग करना इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इसके अलावा, इंटरनेट का उपयोग घर के सदस्य द्वारा स्वयं किया जाना है. यदि कोई भी सदस्य किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करता है (जैसे रेलवे/एयर टिकट/होटल की बुकिंग किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से), तो उन लोगों द्वारा इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इंटरनेट सेवाओं (फिक्स्ड या मोबाइल नेटवर्क) को किसी भी डिजिटल डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, व्यक्तिगत डिजिटल सहायक (पीडीए), गेम्स मशीन, डिजिटल टीवी आदि के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;सामाजिक समूह और डिजिटल विभाजन की सीमा</span></span></strong></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf">मानव विकास रिपोर्ट </a><a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf">2019</a> में उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे सामाजिक समूह शिक्षा और डिजिटल तकनीकों की प्राप्ति और पहुंच सहित मानव विकास संकेतकों के हिसाब से समाज के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा पिछड़े हुए हैं. &lsquo;<span style="background-color:white"><span style="color:#333333">मानव विकास रिपोर्ट </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2019: </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आजीविका</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">औसत</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आज से परे: </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">21 </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं</span></span>&rsquo; नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी जैसे सामाजिक समूहों को कई शताब्दियों से अपमान और बहिष्कार का सामना करना पड़ा है. देश ने इन समूहों के लिए सकारात्मक कार्रवाई, सकारात्मक भेदभाव और आरक्षण नीतियों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का संवैधानिक रूप से निवारण करने की कोशिश की है.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">चार्ट 1: भारत: प्रौद्योगिकी तक&nbsp;पहुं</span></span></strong><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">च में असमानता (प्रतिशत में)</span></span></strong></p>

<p><img alt="Chart 1" src="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%201_11.jpg" style="height:621px; width:757px" /></p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">स्रोत: <span style="background-color:white"><span style="color:#333333">मानव विकास रिपोर्ट </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2019: </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आजीविका</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">औसत</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आज से परे: </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">21 </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं (दिसंबर </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2019 </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">में जारी)</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी किया गया है. इसे देखने के लिए कृपया</span></span>&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf"><span style="background-color:white"><span style="color:#035588">यहां</span></span></a><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">,&nbsp;</span></span><a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf"><span style="background-color:white"><span style="color:#035588">यहां</span></span></a><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">,&nbsp;</span></span><a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf"><span style="background-color:white"><span style="color:#035588">यहां</span></span>&nbsp;</a><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">और&nbsp;</span></span><a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf"><span style="background-color:white"><span style="color:#035588">यहां</span></span></a>&nbsp;<span style="background-color:white"><span style="color:#333333">क्लिक करें</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">.</span></span></span></span></em></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">---</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">चार्ट -1 से पता चलता है कि 2015 में 77.6 प्रतिशत एसटी परिवारों, 87.8 प्रतिशत एससी परिवारों, 92.0 प्रतिशत ओबीसी परिवारों और 94.7 प्रतिशत अन्य जाति घरों (तथाकथित अगड़ी जाति के घरों) में मोबाइलों तक पहुंच थी. इसी तरह 3.0 प्रतिशत एसटी परिवार, 4.8 प्रतिशत एससी परिवार, 8.0 प्रतिशत ओबीसी परिवार और 16.7 प्रतिशत अन्य जाति के घर (जैसे अगड़ी जाति के परिवार) की उस वर्ष में कंप्यूटर तक पहुँच थी.</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">यद्यपि मोबाइल फोन के उपयोग और उपभोग में कुछ समानताएं जरूर हैं लेकिन (तथाकथित गैर-अगड़ी जाति के घरों के बीच. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के घरों और अगड़ी जाति के घरों में), कंप्यूटर तक पहुंच के हिसाब से असमानता में वृद्धि हुई है (गैर-अगड़ी जातियों के परिवारों और अगड़ी जाति के परिवारों के बीच). ऐसा इसलिए है क्योंकि 2005 और 2015 के बीच मोबाइल की पहुंच एसटी (72.6 प्रतिशत अंक), एससी (79.1 प्रतिशत अंक), ओबीसी (77.4 प्रतिशत अंक) और अगड़ी जाति (66.2 प्रतिशत बिंदु) परिवारों के बीच बढ़ी थी. यह भी गौरतलब है कि 2005 और 2015 के बीच कंप्यूटर की पहुंच अगड़ी जाति के घरों (10.2 प्रतिशत बिंदु), एसटी (2.3 प्रतिशत बिंदु), एससी (4.0 प्रतिशत बिंदु) और ओबीसी (6.0 प्रतिशत बिंदु) परिवारों में बढ़ी थी.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong>&nbsp;इंटरनेट शटडाउन और उनके आर्थिक प्रभाव</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">वर्तमान केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है. सरकारी वेबसाइट http://www.cashlessindia.gov.in/ (29 जनवरी, 2019 को एक्सेस की गई) के अनुसार, &quot;फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस&quot; डिजिटल इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका में से एक है.</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">वेबसाइट http://cashlessindia.gov.in/ बताती है कि कई डिजिटल भुगतान मोड हैं, जो एक नागरिक के लिए उपलब्ध हैं जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी); बैंकिंग कार्ड (डेबिट/क्रेडिट/कैश/यात्रा/अन्य); आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS); यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI); मोबाइल वॉलेट; बैंक प्री-पेड कार्ड; बिक्री केन्द्र; इंटरनेट बैंकिंग; मोबाइल बैंकिंग; और माइक्रो एटीएम.</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">डिजिटल भुगतान या ऑनलाइन लेनदेन कई कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें भुगतान उस डिवाइस की उपलब्धता (जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, PoS मशीन आदि), जो इंटरनेट से जुड़ा है; निर्बाध इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच; भुगतान डिवाइस को बिजली देने के लिए बिजली; आसान भाषा, जो आम उपयोगकर्ता को डिजिटल लेनदेन करने में मददगार हो; ग्राहकों के बीच डिजिटल और वित्तीय साक्षरता का स्तर; भुगतान के डिजिटल मोड में उपयोगकर्ता का भरोसा, वित्तीय समावेशन की सीमा, ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन से संबंधित नियम और कानून आदि.</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">प्रशासन द्वारा इंटरनेट बंद किए जाने जैसी घटनाओं के आम होते चलन के कारण, भारत के एक शक्तिशाली डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के सपने को एक झटका लग सकता है. इंटरनेट बंद पर नजर रखने वाली वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ के अनुसार, इस समाचार को लिखे जाने तक, 2020 में इंटरनेट बंद होने की 3 घटनाएं पहले ही देखी जा चुकी हैं.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">चार्ट 2: विभिन्न वर्षों के दौरान भारत में इंटरनेट बंद</span></span></strong></p>

<p><img alt="Chart 2 Internet Shutdowns" src="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%202%20Internet%20Shutdowns.jpg" style="height:500px; width:500px" /></p>

<p><strong><em>Source:</em></strong>&nbsp;<a href="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/">https://internetshutdowns.in/</a></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">साल 2019 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 106 मामले सामने आए (उदाहरण के लिए, देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के दौरान इंटरनेट बंद), जिनमें 24 घंटे या उससे कम समय के 19 मामले शामिल हैं. इंटरनेट बैन के 25 से 72 घंटे तक के समय के 23 मामले और 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 6 मामले देखे गए. 53 मामले ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. लगभग 72 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 21 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे. कृपया चार्ट -2 और वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ &nbsp;देखें.</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">2018 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 134 मामले देखे गए, जिसमें 24 घंटे या उससे कम समय के 35 मामले शामिल हैं, 25 से 72 घंटे समयावधि के 24 मामले, 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 5 मामले दर्ज किए गए और करीब 70 मामले ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. उस साल लगभग 67 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 67 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे.</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;Top10VPN.com द्वारा किए गए एक शोध से पता चलता है कि भारत को 2019 में प्रमुख इंटरनेट शटडाउन के कारण 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा. इंटरनेट ब्लैकआउट्स, इंटरनेट शटडाउन की अवधि और संबंधित लागत का सामना करने वाले राज्यों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें. उदाहरण के लिए, 26 दिसंबर, 2019 को उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में इंटरनेट ब्लैकआउट देखा गया. उन जिलों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या लगभग 1 करोड़ 56 लाख थी और संबंधित आर्थिक लागत 2 करोड़ 70 लाख डॉलर था.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong>साइबर अपराधों में वृद्धि</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;डिजिटल साक्षरता केवल डिजिटल डिवाइस को संचालित करने के तरीके को जानने के बारे में नहीं है. यह डिजिटल सुरक्षा से संबंधित पहलुओं को जानने के बारे में भी है (जैसे किसी डिवाइस में प्रतिष्ठित एंटी-वायरस लोड करना और उपयोग करना); ऑनलाइन सुरक्षा (जैसे कि मुश्किल/जटिल पासवर्ड का उपयोग करना, जिसे आसानी से क्रैक नहीं किया जा सके; इस तरह के गैरकानूनी प्रयासों से बचने के लिए फ़िशिंग और स्पैमिंग स्कैम्स के बारे में जानकारी होना; बच्चों को साइबर स्पेस में चलने वाले पीडोफाइल से दूर रखना). ऑनलाइन व्यवहार, विशेष रूप से सोशल मीडिया में (जैसे ऑनलाइन ट्रोलिंग और धमकाने को हतोत्साहित करना, अपमानजनक भाषा के उपयोग से बचना), में साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए हम यह मान सकते हैं कि सिर्फ एक डिजिटल डिवाइस को चलाना जानना ही काफी नहीं है.</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्ट <a href="https://bit.ly/2r6xcxj">&#39;क्राइम इन इंडिया&#39;</a> से पता चलता है कि 2014 में देश में साइबर अपराध की कुल संख्या 9,622, साल 2015 में 11,592, साल 2016 में 12,317, साल 2017 में 21,796 और साल 2018 में 27,248 थी. इसका अर्थ है कि रिपोर्ट किए गए साइबर अपराधों की कुल संख्या 2014 और 2018 के बीच लगभग तिगुनी हो गई है. भारत में साइबर अपराधों (प्रति एक लाख जनसंख्या पर किए गए साइबर अपराधों की संख्या) की दर 2016 में 1.0 थी, जो 2017 में बढ़कर 1.7 हो गई और 2018 में बढ़कर 2.1 हो गई.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><em><strong>References</strong></em><br />
<br />
NSS 75th Round Report: Key Indicators of Household Social Consumption on Education in India, July 2017 to June 2018, released on 23rd November 2019, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;<br />
<br />
Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century, released in December 2019, United Nations Development Programme (UNDP), please click&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf">here</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019" title="https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019">here</a>&nbsp;to access&nbsp; &nbsp;<br />
<br />
Website on internet shutdowns in India,&nbsp;<a href="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/">https://internetshutdowns.in/</a><br />
<br />
Crime in India, various reports, please&nbsp;<a href="http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm" title="http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm">click here</a>&nbsp;to access<br />
&nbsp;</p>

<p>The Global Cost of Internet Shutdowns in 2019 -Samuel Woodhams &amp; Simon Migliano, 7 January, 2020, please&nbsp;<a href="https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/" title="https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Kerala becomes first Indian state to declare Internet a basic human right, India Today, 18 March, 2017, please&nbsp;<a href="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18" title="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><br />
<strong>Image Courtesy: Dailyo.in, 10-03-2017, please&nbsp;<a href="https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html" title="https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html">click here</a>&nbsp;to access</strong></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>
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$disp = '<p><span><span>सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की <a href="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf">एक हालिया रिपोर्ट</a> डिजिटल डिवाइड और भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के विरोधाभास को उजागर करती है. नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की &lsquo;भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018&#39; नामक <a href="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf">रिपोर्ट</a> में कंप्यूटर और इंटरनेट की उपयोगिता के मामले में ग्रामीण-शहरी विभाजन काफी स्पष्ट दिखता है.</span></span></p>

<p><span><span>शिक्षा पर 75वें दौर के नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की रिपोर्ट में पाया गया है कि 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (4.4 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (23.4 प्रतिशत) में कंप्यूटर तक पहुंच वाले घरों का अनुपात अधिक था. देश में कंप्यूटर का उपयोग करने वाले परिवारों का कुल अनुपात 10.7 प्रतिशत था.</span></span></p>

<p><span><span>इसी प्रकार, 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (42.0 प्रतिशत) में अधिक परिवार इंटरनेट सुविधा तक पहुँच रखते थे. मोटे तौर पर एक-चौथाई भारतीय परिवारों (23.8 प्रतिशत) के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध थी. आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, कंप्यूटर के मुकाबले इंटरनेट की सुविधा का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या ज्यादा है. हाल के वर्षों में लोगों के बीच स्मार्टफोन के उपयोग के साथ-साथ डेटा सस्ता होने के कारण शायद यह संभव हुआ हो.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span><span>तालिका 1: विभिन्न राज्यों में कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत</span></span></strong></p>

<p><img alt="Table 1 Percentage of households with computer and internet facility for different states" src="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%201%20Percentage%20of%20households%20with%20computer%20and%20internet%20facility%20for%20different%20states.jpg" style="height:515px; width:847px" /></p>

<p><span><span>स्रोत: एनएसएस 75 वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.</span></span></p>

<p><span><span>---</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>तालिका -1 से पता चलता है कि कंप्यूटर तक पहुंच वाले परिवारों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली (34.9 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद केरल (23.5 प्रतिशत), तमिलनाडु (18.1 प्रतिशत), पंजाब (16.2 प्रतिशत) और हरियाणा (14.7 प्रतिशत) का स्थान था. इंटरनेट सुविधा का उपयोग करने वाले घरों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली में सबसे अधिक (55.7 प्रतिशत) था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश (51.5 प्रतिशत), केरल (51.3 प्रतिशत), पंजाब (46.4 प्रतिशत) और हरियाणा (43.9 प्रतिशत) था.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>&nbsp;गौरतलब है कि <a href="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18" title="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18">केरल</a> लगभग तीन साल पहले भोजन, शिक्षा और पानी की तरह इंटरनेट तक पहुंच को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span><span>टेबल 2 कंप्यूटर चलाकर इंटरनेट चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत</span></span></strong></p>

<p><img alt="Table 2 Percentage of persons of age 5 years and above with ability to operate computer ability to use internet and used internet" src="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%202%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20ability%20to%20use%20internet%20and%20used%20internet_2.jpg" style="height:403px; width:732px" /></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><em><span><span>&nbsp; स्रोत: एनएसएस 7</span></span></em><em><span><span>5 </span></span></em><em><span><span>वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.</span></span></em></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>तालिका -2 से यह देखा जा सकता है कि कंप्यूटर उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात 20.0 प्रतिशत था, जबकि महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 12.8 प्रतिशत था. इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों (25.0 प्रतिशत) का संख्या महिलाओं (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले अधिक थी. इसी तरह, पिछले 30 दिनों के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 5 साल और उससे अधिक उम्र के पुरुषों (22.3 प्रतिशत) की संख्या महिलाओं (12.5 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कंप्यूटर चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता में स्पष्ट रूप से लैंगिक असमानता मौजूद है. कृपया अधिक जानकारी के लिए तालिका -2 देखें.</span></span></p>

<p><span><span>ग्रामीण क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में, 9.9 प्रतिशत कंप्यूटर चलाने में सक्षम थे, 13.0 प्रतिशत लोग इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 10.8 प्रतिशत लोगों ने इंटरनेट का उपयोग किया था. शहरी क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के 32.4 प्रतिशत व्यक्ति कंप्यूटर चलाने व 37.1 प्रतिशत इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 33.8 प्रतिशत ने इंटरनेट का उपयोग किया था. कृपया तालिका -2 देखें.</span></span></p>

<p><span><span>शिक्षा पर 75वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट में, यह <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20for%20different%20states.jpg" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%203%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20operate%20computer%20for%20different%20states.jpg">पाया गया</a> है कि 5 साल या उससे अधिक आयु के नागरिकों में कंप्यूटर उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता महाराष्ट्र (10.3 प्रतिशत) में सबसे अधिक थी, इसके बाद उत्तराखंड और दिल्ली (10.1 प्रतिशत अंक), गुजरात (10.0 प्रतिशत अंक), हरियाणा (9.8 प्रतिशत अंक) और तमिलनाडु (9.2 प्रतिशत अंक) हैं.</span></span></p>

<p><span><span>MoSPI की रिपोर्ट <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%204%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20use%20internet%20for%20different%20states.jpg" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Table%204%20Percentage%20of%20persons%20of%20age%205%20years%20and%20above%20with%20ability%20to%20use%20internet%20for%20different%20states.jpg">बताती है</a> कि 5 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों में इंटरनेट उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता उत्तराखंड (15.8 प्रतिशत अंक) में सबसे अधिक थी, इसके बाद हरियाणा (15.0 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.6 प्रतिशत बिंदु), महाराष्ट्र (13.2 प्रतिशत अंक) और हिमाचल प्रदेश (13.1 प्रतिशत अंक) हैं.</span></span></p>

<p><span><span>इसी रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि पिछले 30 दिनों (ग्रामीण+शहरी) के दौरान इंटरनेट का उपयोग करने वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के अनुपात में पुरुष-महिला अंतर उत्तराखंड (15.4 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद हरियाणा (14.2 प्रतिशत अंक), पंजाब (13.7 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.4 प्रतिशत अंक) और केरल (13.3 प्रतिशत अंक) हैं.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>उपरोक्त <a href="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf">एनएसएस रिपोर्ट में</a>, एक कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक, नेटबुक, पामटॉप और टैबलेट (या इसी तरह के हैंडहेल्ड डिवाइस) जैसे उपकरण शामिल थे. एनएसएस रिपोर्ट में कंप्यूटर चलाने की क्षमता का मतलब है किसी भी टास्क को करना, जैसे</span></span></p>

<p><span><span>&nbsp; * फाइल या फोल्डर को कॉपी या मूव करना;</span></span></p>

<p><span><span>* कॉपी और पेस्ट टूल का उपयोग किसी दस्तावेज़ के भीतर जानकारी को डुप्लिकेट या स्थानांतरित करने के लिए;</span></span></p>

<p><span><span>* फाइलों के साथ ई-मेल भेजना (जैसे दस्तावेज़, चित्र और वीडियो);</span></span></p>

<p><span><span>* स्प्रेडशीट में बुनियादी अंकगणितीय सूत्रों का उपयोग करना;</span></span></p>

<p><span><span>* नए उपकरणों को कनेक्ट करना और इंस्टॉल करना (जैसे मॉडेम, कैमरा, प्रिंटर);</span></span></p>

<p><span><span>* सॉफ्टवेयर को खोजना, डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना;</span></span></p>

<p><span><span>* प्रजेनटेशन सॉफ्टवेयर (पाठ, चित्र, ध्वनि, वीडियो या चार्ट सहित) के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतियाँ बनाना;</span></span></p>

<p><span><span>* एक कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के बीच फ़ाइलों को स्थानांतरित करना;</span></span></p>

<p><span><span>* एक विशेष प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना।</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>उपर्युक्त <a href="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf">एनएसएस रिपोर्ट में</a> इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता का मतलब था कि घर का सदस्य वेबसाइट नेविगेशन के लिए इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करने में सक्षम हो, ई-मेल और सोशल नेटवर्किंग एप्लिकेशन आदि का उपयोग करने, और जानकारी का पता लगाने, मूल्यांकन करने और संचार करने में सक्षम हो. रिपोर्ट में एटीएम का उपयोग करना इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इसके अलावा, इंटरनेट का उपयोग घर के सदस्य द्वारा स्वयं किया जाना है. यदि कोई भी सदस्य किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करता है (जैसे रेलवे/एयर टिकट/होटल की बुकिंग किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से), तो उन लोगों द्वारा इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इंटरनेट सेवाओं (फिक्स्ड या मोबाइल नेटवर्क) को किसी भी डिजिटल डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, व्यक्तिगत डिजिटल सहायक (पीडीए), गेम्स मशीन, डिजिटल टीवी आदि के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span><span>&nbsp;सामाजिक समूह और डिजिटल विभाजन की सीमा</span></span></strong></p>

<p><span><span>संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf">मानव विकास रिपोर्ट </a><a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf">2019</a> में उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे सामाजिक समूह शिक्षा और डिजिटल तकनीकों की प्राप्ति और पहुंच सहित मानव विकास संकेतकों के हिसाब से समाज के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा पिछड़े हुए हैं. &lsquo;<span style="background-color:white"><span style="color:#333333">मानव विकास रिपोर्ट </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2019: </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आजीविका</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">औसत</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आज से परे: </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">21 </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं</span></span>&rsquo; नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी जैसे सामाजिक समूहों को कई शताब्दियों से अपमान और बहिष्कार का सामना करना पड़ा है. देश ने इन समूहों के लिए सकारात्मक कार्रवाई, सकारात्मक भेदभाव और आरक्षण नीतियों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का संवैधानिक रूप से निवारण करने की कोशिश की है.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span><span>चार्ट 1: भारत: प्रौद्योगिकी तक&nbsp;पहुं</span></span></strong><strong><span><span>च में असमानता (प्रतिशत में)</span></span></strong></p>

<p><img alt="Chart 1" src="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%201_11.jpg" style="height:621px; width:757px" /></p>

<p><em><span><span>स्रोत: <span style="background-color:white"><span style="color:#333333">मानव विकास रिपोर्ट </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2019: </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आजीविका</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">औसत</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">आज से परे: </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">21 </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं (दिसंबर </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">2019 </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">में जारी)</span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">, </span></span><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी किया गया है. इसे देखने के लिए कृपया</span></span>&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf">यहां</a><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">,&nbsp;</span></span><a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/India%20Human%20Development%20Report%202019.pdf">यहां</a><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">,&nbsp;</span></span><a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf" style="outline:none; transition:all 0.2s ease-in-out 0s; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; word-spacing:0px; color:blue; text-decoration:underline" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr_2019_overview_-_english.pdf">यहां&nbsp;</a><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">और&nbsp;</span></span><a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/en_2019_hdr_hd_indices_fact_sheet.pdf" style="outline:none; 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<p><span><span>---</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>चार्ट -1 से पता चलता है कि 2015 में 77.6 प्रतिशत एसटी परिवारों, 87.8 प्रतिशत एससी परिवारों, 92.0 प्रतिशत ओबीसी परिवारों और 94.7 प्रतिशत अन्य जाति घरों (तथाकथित अगड़ी जाति के घरों) में मोबाइलों तक पहुंच थी. इसी तरह 3.0 प्रतिशत एसटी परिवार, 4.8 प्रतिशत एससी परिवार, 8.0 प्रतिशत ओबीसी परिवार और 16.7 प्रतिशत अन्य जाति के घर (जैसे अगड़ी जाति के परिवार) की उस वर्ष में कंप्यूटर तक पहुँच थी.</span></span></p>

<p><span><span>यद्यपि मोबाइल फोन के उपयोग और उपभोग में कुछ समानताएं जरूर हैं लेकिन (तथाकथित गैर-अगड़ी जाति के घरों के बीच. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के घरों और अगड़ी जाति के घरों में), कंप्यूटर तक पहुंच के हिसाब से असमानता में वृद्धि हुई है (गैर-अगड़ी जातियों के परिवारों और अगड़ी जाति के परिवारों के बीच). ऐसा इसलिए है क्योंकि 2005 और 2015 के बीच मोबाइल की पहुंच एसटी (72.6 प्रतिशत अंक), एससी (79.1 प्रतिशत अंक), ओबीसी (77.4 प्रतिशत अंक) और अगड़ी जाति (66.2 प्रतिशत बिंदु) परिवारों के बीच बढ़ी थी. यह भी गौरतलब है कि 2005 और 2015 के बीच कंप्यूटर की पहुंच अगड़ी जाति के घरों (10.2 प्रतिशत बिंदु), एसटी (2.3 प्रतिशत बिंदु), एससी (4.0 प्रतिशत बिंदु) और ओबीसी (6.0 प्रतिशत बिंदु) परिवारों में बढ़ी थी.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span><strong>&nbsp;इंटरनेट शटडाउन और उनके आर्थिक प्रभाव</strong></span></span></p>

<p><span><span>वर्तमान केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है. सरकारी वेबसाइट http://www.cashlessindia.gov.in/ (29 जनवरी, 2019 को एक्सेस की गई) के अनुसार, &quot;फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस&quot; डिजिटल इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका में से एक है.</span></span></p>

<p><span><span>वेबसाइट http://cashlessindia.gov.in/ बताती है कि कई डिजिटल भुगतान मोड हैं, जो एक नागरिक के लिए उपलब्ध हैं जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी); बैंकिंग कार्ड (डेबिट/क्रेडिट/कैश/यात्रा/अन्य); आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS); यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI); मोबाइल वॉलेट; बैंक प्री-पेड कार्ड; बिक्री केन्द्र; इंटरनेट बैंकिंग; मोबाइल बैंकिंग; और माइक्रो एटीएम.</span></span></p>

<p><span><span>डिजिटल भुगतान या ऑनलाइन लेनदेन कई कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें भुगतान उस डिवाइस की उपलब्धता (जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, PoS मशीन आदि), जो इंटरनेट से जुड़ा है; निर्बाध इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच; भुगतान डिवाइस को बिजली देने के लिए बिजली; आसान भाषा, जो आम उपयोगकर्ता को डिजिटल लेनदेन करने में मददगार हो; ग्राहकों के बीच डिजिटल और वित्तीय साक्षरता का स्तर; भुगतान के डिजिटल मोड में उपयोगकर्ता का भरोसा, वित्तीय समावेशन की सीमा, ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन से संबंधित नियम और कानून आदि.</span></span></p>

<p><span><span>प्रशासन द्वारा इंटरनेट बंद किए जाने जैसी घटनाओं के आम होते चलन के कारण, भारत के एक शक्तिशाली डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के सपने को एक झटका लग सकता है. इंटरनेट बंद पर नजर रखने वाली वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ के अनुसार, इस समाचार को लिखे जाने तक, 2020 में इंटरनेट बंद होने की 3 घटनाएं पहले ही देखी जा चुकी हैं.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span><span>चार्ट 2: विभिन्न वर्षों के दौरान भारत में इंटरनेट बंद</span></span></strong></p>

<p><img alt="Chart 2 Internet Shutdowns" src="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Chart%202%20Internet%20Shutdowns.jpg" style="height:500px; width:500px" /></p>

<p><strong><em>Source:</em></strong>&nbsp;<a href="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/">https://internetshutdowns.in/</a></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span>साल 2019 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 106 मामले सामने आए (उदाहरण के लिए, देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के दौरान इंटरनेट बंद), जिनमें 24 घंटे या उससे कम समय के 19 मामले शामिल हैं. इंटरनेट बैन के 25 से 72 घंटे तक के समय के 23 मामले और 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 6 मामले देखे गए. 53 मामले ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. लगभग 72 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 21 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे. कृपया चार्ट -2 और वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ &nbsp;देखें.</span></span></p>

<p><span><span>2018 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 134 मामले देखे गए, जिसमें 24 घंटे या उससे कम समय के 35 मामले शामिल हैं, 25 से 72 घंटे समयावधि के 24 मामले, 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 5 मामले दर्ज किए गए और करीब 70 मामले ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. उस साल लगभग 67 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 67 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे.</span></span></p>

<p><span><span>&nbsp;Top10VPN.com द्वारा किए गए एक शोध से पता चलता है कि भारत को 2019 में प्रमुख इंटरनेट शटडाउन के कारण 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा. इंटरनेट ब्लैकआउट्स, इंटरनेट शटडाउन की अवधि और संबंधित लागत का सामना करने वाले राज्यों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें. उदाहरण के लिए, 26 दिसंबर, 2019 को उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में इंटरनेट ब्लैकआउट देखा गया. उन जिलों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या लगभग 1 करोड़ 56 लाख थी और संबंधित आर्थिक लागत 2 करोड़ 70 लाख डॉलर था.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span><span><strong>साइबर अपराधों में वृद्धि</strong></span></span></p>

<p><span><span>&nbsp;डिजिटल साक्षरता केवल डिजिटल डिवाइस को संचालित करने के तरीके को जानने के बारे में नहीं है. यह डिजिटल सुरक्षा से संबंधित पहलुओं को जानने के बारे में भी है (जैसे किसी डिवाइस में प्रतिष्ठित एंटी-वायरस लोड करना और उपयोग करना); ऑनलाइन सुरक्षा (जैसे कि मुश्किल/जटिल पासवर्ड का उपयोग करना, जिसे आसानी से क्रैक नहीं किया जा सके; इस तरह के गैरकानूनी प्रयासों से बचने के लिए फ़िशिंग और स्पैमिंग स्कैम्स के बारे में जानकारी होना; बच्चों को साइबर स्पेस में चलने वाले पीडोफाइल से दूर रखना). ऑनलाइन व्यवहार, विशेष रूप से सोशल मीडिया में (जैसे ऑनलाइन ट्रोलिंग और धमकाने को हतोत्साहित करना, अपमानजनक भाषा के उपयोग से बचना), में साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए हम यह मान सकते हैं कि सिर्फ एक डिजिटल डिवाइस को चलाना जानना ही काफी नहीं है.</span></span></p>

<p><span><span>राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्ट <a href="https://bit.ly/2r6xcxj" title="https://bit.ly/2r6xcxj">&#39;क्राइम इन इंडिया&#39;</a> से पता चलता है कि 2014 में देश में साइबर अपराध की कुल संख्या 9,622, साल 2015 में 11,592, साल 2016 में 12,317, साल 2017 में 21,796 और साल 2018 में 27,248 थी. इसका अर्थ है कि रिपोर्ट किए गए साइबर अपराधों की कुल संख्या 2014 और 2018 के बीच लगभग तिगुनी हो गई है. भारत में साइबर अपराधों (प्रति एक लाख जनसंख्या पर किए गए साइबर अपराधों की संख्या) की दर 2016 में 1.0 थी, जो 2017 में बढ़कर 1.7 हो गई और 2018 में बढ़कर 2.1 हो गई.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><em><strong>References</strong></em><br />
<br />
NSS 75th Round Report: Key Indicators of Household Social Consumption on Education in India, July 2017 to June 2018, released on 23rd November 2019, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf" title="https://www.im4change.org/docs/772NSS_75th_Round_Report_Key_Indicators_of_Household_Social_Consumption_on_Education_in_India_July_2017_to_June_2018_released_on_23rd_November_2019.pdf">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;<br />
<br />
Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century, released in December 2019, United Nations Development Programme (UNDP), please click&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/https://im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/hdr2019.pdf">here</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019" title="https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019" title="https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019" title="https://www.im4change.org/hunger-hdi/hdi-overview-45.html?pgno=2#human-development-report-2019-beyond-income-beyond-averages-beyond-today-inequalities-in-human-development-in-the-21st-century-released-in-december-2019">here</a>&nbsp;to access&nbsp; &nbsp;<br />
<br />
Website on internet shutdowns in India,&nbsp;<a href="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/" title="https://internetshutdowns.in/">https://internetshutdowns.in/</a><br />
<br />
Crime in India, various reports, please&nbsp;<a href="http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm" title="http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm" title="http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm" title="http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/ciimainpage.htm">click here</a>&nbsp;to access<br />
&nbsp;</p>

<p>The Global Cost of Internet Shutdowns in 2019 -Samuel Woodhams &amp; Simon Migliano, 7 January, 2020, please&nbsp;<a href="https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/" title="https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/" title="https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/" title="https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Kerala becomes first Indian state to declare Internet a basic human right, India Today, 18 March, 2017, please&nbsp;<a href="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18" title="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18" title="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18" title="https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><br />
<strong>Image Courtesy: Dailyo.in, 10-03-2017, please&nbsp;<a href="https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html" title="https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html" title="https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html" title="https://www.dailyo.in/variety/reliance-jio-paytm-narendra-modi-advertisement/story/1/16103.html">click here</a>&nbsp;to access</strong></p>

<p><span><span style="background-color:white"><span>&nbsp;</span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>'
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सामाजिक असमानताओं के कुचक्र में फंसा 'डिजीटल इंडिया' का सपना

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की एक हालिया रिपोर्ट डिजिटल डिवाइड और भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के विरोधाभास को उजागर करती है. नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की ‘भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018' नामक रिपोर्ट में कंप्यूटर और इंटरनेट की उपयोगिता के मामले में ग्रामीण-शहरी विभाजन काफी स्पष्ट दिखता है. शिक्षा पर 75वें दौर के नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की रिपोर्ट में पाया गया है कि 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (4.4 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (23.4 प्रतिशत) में कंप्यूटर तक पहुंच वाले घरों का अनुपात अधिक था. देश में कंप्यूटर का उपयोग करने वाले परिवारों का कुल अनुपात 10.7 प्रतिशत था. इसी प्रकार, 2017-18 के दौरान ग्रामीण भारत (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी क्षेत्रों (42.0 प्रतिशत) में अधिक परिवार इंटरनेट सुविधा तक पहुँच रखते थे. मोटे तौर पर एक-चौथाई भारतीय परिवारों (23.8 प्रतिशत) के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध थी. आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, कंप्यूटर के मुकाबले इंटरनेट की सुविधा का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या ज्यादा है. हाल के वर्षों में लोगों के बीच स्मार्टफोन के उपयोग के साथ-साथ डेटा सस्ता होने के कारण शायद यह संभव हुआ हो.   तालिका 1: विभिन्न राज्यों में कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत स्रोत: एनएसएस 75 वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें. ---   तालिका -1 से पता चलता है कि कंप्यूटर तक पहुंच वाले परिवारों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली (34.9 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद केरल (23.5 प्रतिशत), तमिलनाडु (18.1 प्रतिशत), पंजाब (16.2 प्रतिशत) और हरियाणा (14.7 प्रतिशत) का स्थान था. इंटरनेट सुविधा का उपयोग करने वाले घरों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात दिल्ली में सबसे अधिक (55.7 प्रतिशत) था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश (51.5 प्रतिशत), केरल (51.3 प्रतिशत), पंजाब (46.4 प्रतिशत) और हरियाणा (43.9 प्रतिशत) था.    गौरतलब है कि केरल लगभग तीन साल पहले भोजन, शिक्षा और पानी की तरह इंटरनेट तक पहुंच को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया.   टेबल 2 कंप्यूटर चलाकर इंटरनेट चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत     स्रोत: एनएसएस 75 वें राउंड की रिपोर्ट: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018, (23 नवंबर 2019 को जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.   तालिका -2 से यह देखा जा सकता है कि कंप्यूटर उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों (ग्रामीण+शहरी) का अनुपात 20.0 प्रतिशत था, जबकि महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 12.8 प्रतिशत था. इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों (25.0 प्रतिशत) का संख्या महिलाओं (14.9 प्रतिशत) के मुकाबले अधिक थी. इसी तरह, पिछले 30 दिनों के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 5 साल और उससे अधिक उम्र के पुरुषों (22.3 प्रतिशत) की संख्या महिलाओं (12.5 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कंप्यूटर चलाने और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता में स्पष्ट रूप से लैंगिक असमानता मौजूद है. कृपया अधिक जानकारी के लिए तालिका -2 देखें. ग्रामीण क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में, 9.9 प्रतिशत कंप्यूटर चलाने में सक्षम थे, 13.0 प्रतिशत लोग इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 10.8 प्रतिशत लोगों ने इंटरनेट का उपयोग किया था. शहरी क्षेत्रों में, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के 32.4 प्रतिशत व्यक्ति कंप्यूटर चलाने व 37.1 प्रतिशत इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम थे और पिछले 30 दिनों के दौरान 33.8 प्रतिशत ने इंटरनेट का उपयोग किया था. कृपया तालिका -2 देखें. शिक्षा पर 75वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट में, यह पाया गया है कि 5 साल या उससे अधिक आयु के नागरिकों में कंप्यूटर उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता महाराष्ट्र (10.3 प्रतिशत) में सबसे अधिक थी, इसके बाद उत्तराखंड और दिल्ली (10.1 प्रतिशत अंक), गुजरात (10.0 प्रतिशत अंक), हरियाणा (9.8 प्रतिशत अंक) और तमिलनाडु (9.2 प्रतिशत अंक) हैं. MoSPI की रिपोर्ट बताती है कि 5 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों में इंटरनेट उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से पुरुष-महिला (ग्रामीण+शहरी) लैंगिक असमानता उत्तराखंड (15.8 प्रतिशत अंक) में सबसे अधिक थी, इसके बाद हरियाणा (15.0 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.6 प्रतिशत बिंदु), महाराष्ट्र (13.2 प्रतिशत अंक) और हिमाचल प्रदेश (13.1 प्रतिशत अंक) हैं. इसी रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि पिछले 30 दिनों (ग्रामीण+शहरी) के दौरान इंटरनेट का उपयोग करने वाले 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के अनुपात में पुरुष-महिला अंतर उत्तराखंड (15.4 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद हरियाणा (14.2 प्रतिशत अंक), पंजाब (13.7 प्रतिशत अंक), गुजरात (13.4 प्रतिशत अंक) और केरल (13.3 प्रतिशत अंक) हैं.   उपरोक्त एनएसएस रिपोर्ट में, एक कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक, नेटबुक, पामटॉप और टैबलेट (या इसी तरह के हैंडहेल्ड डिवाइस) जैसे उपकरण शामिल थे. एनएसएस रिपोर्ट में कंप्यूटर चलाने की क्षमता का मतलब है किसी भी टास्क को करना, जैसे   * फाइल या फोल्डर को कॉपी या मूव करना; * कॉपी और पेस्ट टूल का उपयोग किसी दस्तावेज़ के भीतर जानकारी को डुप्लिकेट या स्थानांतरित करने के लिए; * फाइलों के साथ ई-मेल भेजना (जैसे दस्तावेज़, चित्र और वीडियो); * स्प्रेडशीट में बुनियादी अंकगणितीय सूत्रों का उपयोग करना; * नए उपकरणों को कनेक्ट करना और इंस्टॉल करना (जैसे मॉडेम, कैमरा, प्रिंटर); * सॉफ्टवेयर को खोजना, डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना; * प्रजेनटेशन सॉफ्टवेयर (पाठ, चित्र, ध्वनि, वीडियो या चार्ट सहित) के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतियाँ बनाना; * एक कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के बीच फ़ाइलों को स्थानांतरित करना; * एक विशेष प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना।   उपर्युक्त एनएसएस रिपोर्ट में इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता का मतलब था कि घर का सदस्य वेबसाइट नेविगेशन के लिए इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करने में सक्षम हो, ई-मेल और सोशल नेटवर्किंग एप्लिकेशन आदि का उपयोग करने, और जानकारी का पता लगाने, मूल्यांकन करने और संचार करने में सक्षम हो. रिपोर्ट में एटीएम का उपयोग करना इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इसके अलावा, इंटरनेट का उपयोग घर के सदस्य द्वारा स्वयं किया जाना है. यदि कोई भी सदस्य किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करता है (जैसे रेलवे/एयर टिकट/होटल की बुकिंग किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से), तो उन लोगों द्वारा इंटरनेट का उपयोग नहीं माना गया. इंटरनेट सेवाओं (फिक्स्ड या मोबाइल नेटवर्क) को किसी भी डिजिटल डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, व्यक्तिगत डिजिटल सहायक (पीडीए), गेम्स मशीन, डिजिटल टीवी आदि के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है.    सामाजिक समूह और डिजिटल विभाजन की सीमा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की मानव विकास रिपोर्ट 2019 में उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे सामाजिक समूह शिक्षा और डिजिटल तकनीकों की प्राप्ति और पहुंच सहित मानव विकास संकेतकों के हिसाब से समाज के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा पिछड़े हुए हैं. ‘मानव विकास रिपोर्ट 2019: आजीविका, औसत, आज से परे: 21 वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं’ नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी जैसे सामाजिक समूहों को कई शताब्दियों से अपमान और बहिष्कार का सामना करना पड़ा है. देश ने इन समूहों के लिए सकारात्मक कार्रवाई, सकारात्मक भेदभाव और आरक्षण नीतियों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का संवैधानिक रूप से निवारण करने की कोशिश की है.   चार्ट 1: भारत: प्रौद्योगिकी तक पहुंच में असमानता (प्रतिशत में) स्रोत: मानव विकास रिपोर्ट 2019: आजीविका, औसत, आज से परे: 21 वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं (दिसंबर 2019 में जारी), जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी किया गया है. इसे देखने के लिए कृपया यहां, यहां, यहां और यहां क्लिक करें. ---   चार्ट -1 से पता चलता है कि 2015 में 77.6 प्रतिशत एसटी परिवारों, 87.8 प्रतिशत एससी परिवारों, 92.0 प्रतिशत ओबीसी परिवारों और 94.7 प्रतिशत अन्य जाति घरों (तथाकथित अगड़ी जाति के घरों) में मोबाइलों तक पहुंच थी. इसी तरह 3.0 प्रतिशत एसटी परिवार, 4.8 प्रतिशत एससी परिवार, 8.0 प्रतिशत ओबीसी परिवार और 16.7 प्रतिशत अन्य जाति के घर (जैसे अगड़ी जाति के परिवार) की उस वर्ष में कंप्यूटर तक पहुँच थी. यद्यपि मोबाइल फोन के उपयोग और उपभोग में कुछ समानताएं जरूर हैं लेकिन (तथाकथित गैर-अगड़ी जाति के घरों के बीच. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के घरों और अगड़ी जाति के घरों में), कंप्यूटर तक पहुंच के हिसाब से असमानता में वृद्धि हुई है (गैर-अगड़ी जातियों के परिवारों और अगड़ी जाति के परिवारों के बीच). ऐसा इसलिए है क्योंकि 2005 और 2015 के बीच मोबाइल की पहुंच एसटी (72.6 प्रतिशत अंक), एससी (79.1 प्रतिशत अंक), ओबीसी (77.4 प्रतिशत अंक) और अगड़ी जाति (66.2 प्रतिशत बिंदु) परिवारों के बीच बढ़ी थी. यह भी गौरतलब है कि 2005 और 2015 के बीच कंप्यूटर की पहुंच अगड़ी जाति के घरों (10.2 प्रतिशत बिंदु), एसटी (2.3 प्रतिशत बिंदु), एससी (4.0 प्रतिशत बिंदु) और ओबीसी (6.0 प्रतिशत बिंदु) परिवारों में बढ़ी थी.    इंटरनेट शटडाउन और उनके आर्थिक प्रभाव वर्तमान केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है. सरकारी वेबसाइट http://www.cashlessindia.gov.in/ (29 जनवरी, 2019 को एक्सेस की गई) के अनुसार, "फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस" डिजिटल इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका में से एक है. वेबसाइट http://cashlessindia.gov.in/ बताती है कि कई डिजिटल भुगतान मोड हैं, जो एक नागरिक के लिए उपलब्ध हैं जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी); बैंकिंग कार्ड (डेबिट/क्रेडिट/कैश/यात्रा/अन्य); आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS); यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI); मोबाइल वॉलेट; बैंक प्री-पेड कार्ड; बिक्री केन्द्र; इंटरनेट बैंकिंग; मोबाइल बैंकिंग; और माइक्रो एटीएम. डिजिटल भुगतान या ऑनलाइन लेनदेन कई कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें भुगतान उस डिवाइस की उपलब्धता (जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, PoS मशीन आदि), जो इंटरनेट से जुड़ा है; निर्बाध इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच; भुगतान डिवाइस को बिजली देने के लिए बिजली; आसान भाषा, जो आम उपयोगकर्ता को डिजिटल लेनदेन करने में मददगार हो; ग्राहकों के बीच डिजिटल और वित्तीय साक्षरता का स्तर; भुगतान के डिजिटल मोड में उपयोगकर्ता का भरोसा, वित्तीय समावेशन की सीमा, ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन से संबंधित नियम और कानून आदि. प्रशासन द्वारा इंटरनेट बंद किए जाने जैसी घटनाओं के आम होते चलन के कारण, भारत के एक शक्तिशाली डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के सपने को एक झटका लग सकता है. इंटरनेट बंद पर नजर रखने वाली वेबसाइट https://internetshutdowns.in/ के अनुसार, इस समाचार को लिखे जाने तक, 2020 में इंटरनेट बंद होने की 3 घटनाएं पहले ही देखी जा चुकी हैं.   चार्ट 2: विभिन्न वर्षों के दौरान भारत में इंटरनेट बंद Source: https://internetshutdowns.in/   साल 2019 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 106 मामले सामने आए (उदाहरण के लिए, देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के दौरान इंटरनेट बंद), जिनमें 24 घंटे या उससे कम समय के 19 मामले शामिल हैं. इंटरनेट बैन के 25 से 72 घंटे तक के समय के 23 मामले और 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 6 मामले देखे गए. 53 मामले ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. लगभग 72 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 21 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे. कृपया चार्ट -2 और वेबसाइट https://internetshutdowns.in/  देखें. 2018 में, देश में इंटरनेट बंद होने के 134 मामले देखे गए, जिसमें 24 घंटे या उससे कम समय के 35 मामले शामिल हैं, 25 से 72 घंटे समयावधि के 24 मामले, 73 घंटे या उससे अधिक समयावधि के 5 मामले दर्ज किए गए और करीब 70 मामले ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. उस साल लगभग 67 शटडाउन निवारक कार्रवाई से संबंधित थे और 67 शटडाउन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से संबंधित थे.  Top10VPN.com द्वारा किए गए एक शोध से पता चलता है कि भारत को 2019 में प्रमुख इंटरनेट शटडाउन के कारण 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा. इंटरनेट ब्लैकआउट्स, इंटरनेट शटडाउन की अवधि और संबंधित लागत का सामना करने वाले राज्यों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें. उदाहरण के लिए, 26 दिसंबर, 2019 को उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में इंटरनेट ब्लैकआउट देखा गया. उन जिलों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या लगभग 1 करोड़ 56 लाख थी और संबंधित आर्थिक लागत 2 करोड़ 70 लाख डॉलर था.   साइबर अपराधों में वृद्धि  डिजिटल साक्षरता केवल डिजिटल डिवाइस को संचालित करने के तरीके को जानने के बारे में नहीं है. यह डिजिटल सुरक्षा से संबंधित पहलुओं को जानने के बारे में भी है (जैसे किसी डिवाइस में प्रतिष्ठित एंटी-वायरस लोड करना और उपयोग करना); ऑनलाइन सुरक्षा (जैसे कि मुश्किल/जटिल पासवर्ड का उपयोग करना, जिसे आसानी से क्रैक नहीं किया जा सके; इस तरह के गैरकानूनी प्रयासों से बचने के लिए फ़िशिंग और स्पैमिंग स्कैम्स के बारे में जानकारी होना; बच्चों को साइबर स्पेस में चलने वाले पीडोफाइल से दूर रखना). ऑनलाइन व्यवहार, विशेष रूप से सोशल मीडिया में (जैसे ऑनलाइन ट्रोलिंग और धमकाने को हतोत्साहित करना, अपमानजनक भाषा के उपयोग से बचना), में साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए हम यह मान सकते हैं कि सिर्फ एक डिजिटल डिवाइस को चलाना जानना ही काफी नहीं है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्ट 'क्राइम इन इंडिया' से पता चलता है कि 2014 में देश में साइबर अपराध की कुल संख्या 9,622, साल 2015 में 11,592, साल 2016 में 12,317, साल 2017 में 21,796 और साल 2018 में 27,248 थी. इसका अर्थ है कि रिपोर्ट किए गए साइबर अपराधों की कुल संख्या 2014 और 2018 के बीच लगभग तिगुनी हो गई है. भारत में साइबर अपराधों (प्रति एक लाख जनसंख्या पर किए गए साइबर अपराधों की संख्या) की दर 2016 में 1.0 थी, जो 2017 में बढ़कर 1.7 हो गई और 2018 में बढ़कर 2.1 हो गई.   References NSS 75th Round Report: Key Indicators of Household Social Consumption on Education in India, July 2017 to June 2018, released on 23rd November 2019, please click here to access  Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century, released in December 2019, United Nations Development Programme (UNDP), please click here and here to access    Website on internet shutdowns in India, https://internetshutdowns.in/ Crime in India, various reports, please click here to access   The Global Cost of Internet Shutdowns in 2019 -Samuel Woodhams & Simon Migliano, 7 January, 2020, please click here to access    Kerala becomes first Indian state to declare Internet a basic human right, India Today, 18 March, 2017, please click here to access   Image Courtesy: Dailyo.in, 10-03-2017, please click here to access