Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-alerts-57/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-finds-actionaid-india-s-national-survey-of-informal-workers/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-alerts-57/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-finds-actionaid-india-s-national-survey-of-informal-workers/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-alerts-57/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-finds-actionaid-india-s-national-survey-of-informal-workers/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-alerts-57/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-finds-actionaid-india-s-national-survey-of-informal-workers/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67eec0c27ebe7-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67eec0c27ebe7-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67eec0c27ebe7-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67eec0c27ebe7-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67eec0c27ebe7-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67eec0c27ebe7-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67eec0c27ebe7-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67eec0c27ebe7-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67eec0c27ebe7-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 56870,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;एक्शनएड सर्वे:  लॉकडाउन लागू होने के बाद तीन-चौथाई से अधिक श्रमिक अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; null,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;एक्शनएड एसोसिएशन&lt;/a&gt; (एएए) द्वारा मई 2020 के आखिर तक तीसरे चरण के लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों के बीच&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;सर्वेक्षण&lt;/a&gt; (14 मई और 22 मई&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2020 के बीच) किया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों सहित अनौपचारिक श्रमिकों के जीवन और आजीविका में आए बदलावों और प्रभावों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उनके द्वारा अनुभव की गई रोजी-रोटी की अनिश्चितता और उससे निपटने के लिए उनके संघर्षों को दर्ज किया गया है. इस महामारी के दौर में&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों पर किए सर्वेक्षण-आधारित &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;अध्ययन &lt;/a&gt;के पहले राउंड से पता चलता है कि 11,537 उत्तरदाताओं में से तीन-चौथाई से अधिक श्रमिकों ने लॉकडाउन लागू होने के बाद अपनी आजीविका खो दी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह उल्लेख किया गया है कि एक्शनएड इंडिया इन अनौपचारिक श्रमिकों के एक ही नमूने को ट्रैक करते हुए उनकी आय&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;संपत्ति स्वामित्व&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; कर्ज और बचत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रहने और काम करने की स्थिति&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;श्रम संबंध&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पलायन की प्रकृति&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एंटाइटेलमेंट तक पहुँच और समय के साथ सामाजिक सुरक्षा जैसे पहलुओं को दर्ज करने के लिए कई राउंड में सर्वेक्षण करेगा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्शनएड इंडिया की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; बताती है कि उत्तरदाताओं में लगभग आधे लोगों को लॉकडाउन लागू होने के बाद कोई कमाई नहीं हुई थी और लगभग 17 प्रतिशत को केवल आंशिक वेतन मिला था. यह भी गौरतलब है कि 29 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2020 को&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सरकार ने सभी नियोक्ताओं/ठेकेदारों को निर्देश जारी किए गए थे कि किसी भी कर्मचारी को उनके रोजगार से बर्खास्त नहीं किया जाए.&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेकिन यह फरमान बुरी तरह असफल साबित हुआ. अपने लेख में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot;&gt;गौतम भाटिया&lt;/a&gt; ने भी जिक्र किया है कि कैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड&lt;/span&gt;-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 लॉकडाउन लागू होने के बाद स्पष्ट रूप से ऐसा किए बिना आदेशों की एक ऐसी श्रृंखला पारित की थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो वास्तव में नियोक्ताओं/ठेकेदारों के पक्ष में और श्रमिक वर्गों के खिलाफ थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्शनएड इंडिया द्वारा सर्वेक्षण के पहले दौर में पाया गया है कि उत्तरदाताओं में आधे से अधिक (यानी 53 प्रतिशत) ने लॉकडाउन के दौरान अतिरिक्त कर्ज लिया था. आधे से अधिक उत्तरदाता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो प्रवासी थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक महीने से अधिक समय से फंसे रहे. लॉकडाउन ने लोगों की आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया. हालांकि 83 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि लॉकडाउन लागू करने से पहले उनके पास &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पर्याप्त&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भोजन था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेकिन लॉकडाउन के बाद उनमें से केवल 15 फीसदी श्रमिकों को पर्याप्त भोजन मिला. एक्शनएड इंडिया सर्वेक्षण के पहले दौर में भोजन तक श्रमिकों की पहुंच में गिरावट देखी गई. लॉकडाउन लागू होने से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;93 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. लेकिन लॉकडाउन लगाए जाने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह पाया गया कि केवल 63 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. इतना ही नहीं, लॉकडाउन के कारण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच भी प्रभावित हुई है. सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं में तीन-चौथाई ने बताया कि वे लॉकडाउन के दौरान जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं उठा पाए. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्शनएड इंडिया ने अपने सर्वेक्षण में 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में 270 से अधिक भागीदारों और स्वयंसेवकों के नेटवर्क के माध्यम से 11,530 से अधिक श्रमिकों का साक्षात्कार लिया. सर्वेक्षण के पहले दौर में 293 प्रवासित जिले और 393 गृह जिले शामिल थे. सर्वेक्षण में शामिल राज्यों/यूटी में राजस्थान&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिल्ली&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हरियाणा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बिहार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गोवा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उत्तर प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उत्तराखंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कर्नाटक&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तेलंगाना, पश्चिम बंगाल शामिल थे. सर्वेक्षण में दिए गए उत्तरदाताओं में से 72 प्रतिशत पुरुष थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;28 प्रतिशत महिलाएं थीं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और 0.01 प्रतिशत थर्ड जेंडर से संबंधित थे. नमूने में दो-तिहाई उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्रों में थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि एक-तिहाई शहरी क्षेत्रों में थे. लगभग दो-तिहाई उत्तरदाता रोजगार की तलाश में पलायन करने वाले प्रवासी मजदूर थे,&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि एक-तिहाई उत्तरदाताओं ने स्थानीय श्रमिक होने की सूचना दी. फोन साक्षात्कार के अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्शनएड इंडिया और उसके साथी राहत कार्य कर रहे थे तो कुछ उत्तरदाताओं का साक्षात्कार आमने-सामने भी लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्शनएड इंडिया द्वारा जारी की गई &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;वर्कर्स इन टाइम्स&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;ऑफ कोविड ​​-19&lt;/a&gt; (पहले दौर) नामक रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आजीविका और दिहाड़ी का व्यापक नुकसान: 78 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने आजीविका के नुकसान की सूचना दी और रोजगार में बहुत ज्यादा कमी आई. लॉकडाउन से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अधिकतर उत्तरदाता सप्ताह में 40 घंटे से ऊपर काम किया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और सभी क्षेत्रों (कृषि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;निर्माण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;निर्माण और सेवा) में एक तिहाई श्रमिकों ने सप्ताह में 50 घंटे काम किया. लॉकडाउन लगाए जाने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दो-तिहाई से अधिक उत्तरदाताओं ने सप्ताह में शून्य घंटे काम करने की सूचना दी यानी उन्हें कोई काम नहीं मिला. लॉकडाउन के बाद 48 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं को कोई वेतन नहीं मिला और 17 प्रतिशत को आंशिक वेतन मिला&lt;/span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पलायन पैटर्न में विषमता: लगभग 57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे वर्ष में एक बार पलायन करते हैं और 43 प्रतिशत वर्ष में कई बार पलायन करते हैं. साल में केवल एक बार पलायन करने वाले श्रमिक ज्यादातर एक शहर में पलायन करते हैं&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; जबकि साल में कई बार पलायन करने वाले श्रमिक कई शहरों और कस्बों में काम की संभावनाएं तलाशते हैं. यह कार्यकर्ता के रोजगार स्थिरता और सामाजिक नेटवर्क को विकसित करने की क्षमता का परिणाम है. लगभग 44 प्रतिशत श्रमिक अपने परिवार के साथ पलायन करते हैं, जोकि आश्रितों की संख्या अधिक होने के कारण गंतव्य राज्य में उनके जोखिमों को बढ़ाता है. इसके विपरीत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह तथ्य कि 56 प्रतिशत प्रवासी परिवार के साथ पलायन नहीं करते हैं&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; जोकि&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उनके रहने और काम करने की स्थिति और उनकी बचत को अधिकतम करने की इच्छा का संकेत है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामाजिक स्तरीकरण की दृढ़ता: उत्तरदाता अनौपचारिक श्रमिकों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लगभग 63 प्रतिशत ने रोजगार के लिए पलायन किया है. सभी उत्तरदाताओं की सामाजिक संरचना से पता चलता है कि उनमें से 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के हैं और 39 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं जो देश की जनसंख्या की संरचना में उनके अनुपात से अधिक है. इसलिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;श्रम बाजार विभाजन हाशिए के समुदायों को कम मजदूरी और कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में मजदूरी करने के लिए मजबूर करता है और हाशिए के समुदायों की बेहतरी की संभावनाओं को खत्म करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आवास की बदत्तर स्थिति: उत्तरदाताओं में केवल 13 प्रतिशत श्रमिकों ने बताया कि उनके पास एक किराए का एग्रीमेंट है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और केवल 8 प्रतिशत के पास पट्टा है. अधिकांश प्रवासी श्रमिक किराए के आवास (55 प्रतिशत) में रहते हैं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि केवल 9 प्रतिशत को उनके नियोक्ता द्वारा आवास दिया गया और 8 प्रतिशत किसी न किसी तरह के सामुदायिक आवास में रहते थे. अधिकांश श्रमिक 6 से 10 लोगों के साथ रहते थे और एक शौचालय और एक कमरा साझा करते थे. यह घनत्व एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता है. लगभग 60 प्रतिशत प्रवासियों ने कहा कि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना आवास खाली करना होगा. आजीविका (44 प्रतिशत) की हानि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;किराए का भुगतान करने में असमर्थता (19 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कारखानों को बंद करने (18 प्रतिशत) और मकान मालिकों या नियोक्ताओं द्वारा निष्कासन (5 प्रतिशत) के कारण उन्हें अपना आवास खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कम बचत और अधिक कर्ज: लॉकडाउन से पहले ही उत्तरदाताओं के 55 प्रतिशत बकाया ऋण पहले से थे जो लॉकडाउन के दौरान और बढ़ गए. उनमें से 83 प्रतिशत ने अपनी स्थिति की अनिश्चितता के कारण लॉकडाउन के बाद अपनी आजीविका खो दी. लगभग 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने लॉकडाउन के दौरान परिवार की आपात स्थिति और स्वास्थ्य सेवा जैसे खर्चों और जीवन की रोजमर्रा लागत को पूरा करने के लिए पैसे उधार लिए. 95 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी बचत पर्याप्त नहीं है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;खपत में कमी: लॉकडाउन के दौरान भोजन और पानी की असुरक्षा दो प्रमुख समस्याओं के रूप में सामने आई. केवल 18.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके पास भोजन पर्याप्त था. जबकि 63 प्रतिशत उत्तरदाता दिन में दो बार भोजन कर रहे थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;34 प्रतिशत ने कहा कि वे दिन में केवल एक बार भोजन कर सकते हैं और 3 प्रतिशत ने दो दिनों में केवल एक बार भोजन करने की सूचना दी है. लगभग 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि पानी तक उनकी पहुंच अपर्याप्त थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सहायता का अभाव: ज्यादातर उत्तरदाताओं को लॉकडाउन के दौरान किसी भी स्रोत से कोई नकद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;परिवहन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भोजन या आश्रय सहायता नहीं मिली. लगभग 79 प्रतिशत को कोई नकद सहायता नहीं मिली&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;44 प्रतिशत को कोई खाद्य सहायता नहीं मिली और 85 प्रतिशत को कोई आश्रय सहायता नहीं मिली. 50 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने बताया कि वे एक महीने से फंसे हुए थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और 70 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने कहा कि उन्हें कोई परिवहन सहायता नहीं मिली है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सहायता के विविध स्रोत: सभी स्रोतों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सरकार प्रत्येक श्रेणी (भोजन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आश्रय&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नकद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;परिवहन) में सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता था. हालांकि, सरकारी सहायता से यदि कोई गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों के समग्र प्रतिशत की तुलना करता है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसमें गैर-सरकारी संगठनों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्वयं सहायता समूहों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ट्रेड यूनियनों और नियोक्ताओं के साथ श्रमिकों का प्रतिशत शामिल है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तो गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों का प्रतिशत अधिक है. ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में गैर-सरकारी संगठनों की शहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक पैठ थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;श्रम कानून में अनौपचारिक श्रमिकों की अनदेखी: सर्वेक्षण में पाया कि 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास रोजगार अनुबंध नहीं था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो किसी भी श्रम कानूनों को लागू करने के लिए बेहद मुश्किल बनाता है. कानूनी मान्यता की यह कमी लाखों श्रमिकों को उनके अधिकारों और अधिकारों से वंचित करती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता: अंत्योदय अन्न योजना (27 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पीएम किसान समृद्धि (5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आईसीडीएस (7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन धन योजना (23 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उज्ज्वला योजना (23 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और पेंशन योजना (6 प्रतिशत) जैसी योजनाओं में बहुत कम श्रमिकों ने नामांकन किया था. सरकारी राशन यानी पीडीएस में सबसे अधिक (53 प्रतिशत) श्रमिकों ने नामांकन किया था. लाभार्थियों के लिए योजनाओं तक पहुंच काफी विविधता थी. जबकि 52 प्रतिशत उत्तरदाता पीडीएस का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;50 प्रतिशत अंत्योदय अन्न योजना का लाभ ले सकते थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;52 प्रतिशत लोग पीएम किसान योजना का लाभ लेने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लगभग 24 प्रतिशत आईसीडीएस का लाभ लेने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;60 प्रतिशत जन धन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;70 प्रतिशत लोग उज्ज्वला योजना का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और लगभग 58 प्रतिशत पेंशन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवा की कमी: केवल 28 प्रतिशत श्रमिक ही लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले पाए. ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच थोड़ी अधिक थी. स्वास्थ्य सेवा का उपयोग करने में असमर्थ होने के प्रमुख कारणों में लॉकडाउन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;परिवहन की अनुपलब्धता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अस्पताल से दूरी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओपीडी बंद करना और बिना &lt;/span&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 परीक्षण प्रमाण पत्र के लोगों का इलाज करने से मना करना शामिल है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भविष्य के लिए मिश्रित धारणाएं: काम के लिए पलायन करने वाले 56 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि वे आर्थिक गतिविधि शुरू होने पर अपने गंतव्य राज्य में वापस जाना चाहते हैं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि 44 प्रतिशत लोग अपने स्रोत जिले में बने रहना चाहते हैं. अधिकांश का मानना ​​है कि उनके क्षेत्रों की सही से भरपाई लंबे समय बाद होगी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेकिन उन्हें उम्मीद है उनकी अपनी आजीविका जल्द ही ठीक हो जाएगी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers, ActionAid Association (India), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Over three-fourth of workers lost livelihoods since lockdown, finds a national survey of informal workers conducted by ActionAid India, Press release by ActionAid India dated 13th August, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;How the Supreme Court let down poor workers during the pandemic -Gautam Bhatia, Hindustan Times, 17 August, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: ActionAid India&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;Image ActionAid India.jpg&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;Image ActionAid India.jpg&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 70,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-finds-actionaid-india-s-national-survey-of-informal-workers&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; null,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 56870,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;चर्चा में.... | एक्शनएड सर्वे:  लॉकडाउन लागू होने के बाद तीन-चौथाई से अधिक श्रमिक अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;अनौपचारिक क्षेत्र,आजीविका,एक्शनएड,कोविड-19,दिहाड़ी मजदूर,निर्माण मजदूर,पलायन,प्रवासी मजदूर,बेरोजगारी,लॉकडाउन,श्रम अधिकार&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;एक्शनएड एसोसिएशन (एएए) द्वारा मई 2020 के आखिर तक तीसरे चरण के लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों के बीच&amp;nbsp;सर्वेक्षण (14 मई और 22 मई, 2020 के बीच) किया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;एक्शनएड एसोसिएशन&lt;/a&gt; (एएए) द्वारा मई 2020 के आखिर तक तीसरे चरण के लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों के बीच&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;सर्वेक्षण&lt;/a&gt; (14 मई और 22 मई&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2020 के बीच) किया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों सहित अनौपचारिक श्रमिकों के जीवन और आजीविका में आए बदलावों और प्रभावों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उनके द्वारा अनुभव की गई रोजी-रोटी की अनिश्चितता और उससे निपटने के लिए उनके संघर्षों को दर्ज किया गया है. इस महामारी के दौर में&lt;/span&gt; &lt;span&gt;अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों पर किए सर्वेक्षण-आधारित &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;अध्ययन &lt;/a&gt;के पहले राउंड से पता चलता है कि 11,537 उत्तरदाताओं में से तीन-चौथाई से अधिक श्रमिकों ने लॉकडाउन लागू होने के बाद अपनी आजीविका खो दी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;यह उल्लेख किया गया है कि एक्शनएड इंडिया इन अनौपचारिक श्रमिकों के एक ही नमूने को ट्रैक करते हुए उनकी आय&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;संपत्ति स्वामित्व&lt;/span&gt;,&lt;span&gt; कर्ज और बचत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रहने और काम करने की स्थिति&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;श्रम संबंध&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पलायन की प्रकृति&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एंटाइटेलमेंट तक पहुँच और समय के साथ सामाजिक सुरक्षा जैसे पहलुओं को दर्ज करने के लिए कई राउंड में सर्वेक्षण करेगा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;इसके अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक्शनएड इंडिया की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; बताती है कि उत्तरदाताओं में लगभग आधे लोगों को लॉकडाउन लागू होने के बाद कोई कमाई नहीं हुई थी और लगभग 17 प्रतिशत को केवल आंशिक वेतन मिला था. यह भी गौरतलब है कि 29 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2020 को&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सरकार ने सभी नियोक्ताओं/ठेकेदारों को निर्देश जारी किए गए थे कि किसी भी कर्मचारी को उनके रोजगार से बर्खास्त नहीं किया जाए.&lt;/span&gt; &lt;span&gt;लेकिन यह फरमान बुरी तरह असफल साबित हुआ. अपने लेख में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot;&gt;गौतम भाटिया&lt;/a&gt; ने भी जिक्र किया है कि कैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड&lt;/span&gt;-&lt;span&gt;19 लॉकडाउन लागू होने के बाद स्पष्ट रूप से ऐसा किए बिना आदेशों की एक ऐसी श्रृंखला पारित की थी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो वास्तव में नियोक्ताओं/ठेकेदारों के पक्ष में और श्रमिक वर्गों के खिलाफ थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एक्शनएड इंडिया द्वारा सर्वेक्षण के पहले दौर में पाया गया है कि उत्तरदाताओं में आधे से अधिक (यानी 53 प्रतिशत) ने लॉकडाउन के दौरान अतिरिक्त कर्ज लिया था. आधे से अधिक उत्तरदाता&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो प्रवासी थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक महीने से अधिक समय से फंसे रहे. लॉकडाउन ने लोगों की आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया. हालांकि 83 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि लॉकडाउन लागू करने से पहले उनके पास &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;पर्याप्त&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;भोजन था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लेकिन लॉकडाउन के बाद उनमें से केवल 15 फीसदी श्रमिकों को पर्याप्त भोजन मिला. एक्शनएड इंडिया सर्वेक्षण के पहले दौर में भोजन तक श्रमिकों की पहुंच में गिरावट देखी गई. लॉकडाउन लागू होने से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;93 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. लेकिन लॉकडाउन लगाए जाने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;यह पाया गया कि केवल 63 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. इतना ही नहीं, लॉकडाउन के कारण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच भी प्रभावित हुई है. सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं में तीन-चौथाई ने बताया कि वे लॉकडाउन के दौरान जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं उठा पाए. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एक्शनएड इंडिया ने अपने सर्वेक्षण में 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में 270 से अधिक भागीदारों और स्वयंसेवकों के नेटवर्क के माध्यम से 11,530 से अधिक श्रमिकों का साक्षात्कार लिया. सर्वेक्षण के पहले दौर में 293 प्रवासित जिले और 393 गृह जिले शामिल थे. सर्वेक्षण में शामिल राज्यों/यूटी में राजस्थान&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;दिल्ली&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;हरियाणा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पंजाब&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बिहार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;झारखंड&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;गोवा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उत्तर प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उत्तराखंड&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कर्नाटक&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तमिलनाडु&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तेलंगाना, पश्चिम बंगाल शामिल थे. सर्वेक्षण में दिए गए उत्तरदाताओं में से 72 प्रतिशत पुरुष थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;28 प्रतिशत महिलाएं थीं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और 0.01 प्रतिशत थर्ड जेंडर से संबंधित थे. नमूने में दो-तिहाई उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्रों में थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जबकि एक-तिहाई शहरी क्षेत्रों में थे. लगभग दो-तिहाई उत्तरदाता रोजगार की तलाश में पलायन करने वाले प्रवासी मजदूर थे,&lt;/span&gt; &lt;span&gt;जबकि एक-तिहाई उत्तरदाताओं ने स्थानीय श्रमिक होने की सूचना दी. फोन साक्षात्कार के अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक्शनएड इंडिया और उसके साथी राहत कार्य कर रहे थे तो कुछ उत्तरदाताओं का साक्षात्कार आमने-सामने भी लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एक्शनएड इंडिया द्वारा जारी की गई &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;वर्कर्स इन टाइम्स&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;ऑफ कोविड ​​-19&lt;/a&gt; (पहले दौर) नामक रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;आजीविका और दिहाड़ी का व्यापक नुकसान: 78 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने आजीविका के नुकसान की सूचना दी और रोजगार में बहुत ज्यादा कमी आई. लॉकडाउन से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;अधिकतर उत्तरदाता सप्ताह में 40 घंटे से ऊपर काम किया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और सभी क्षेत्रों (कृषि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;निर्माण&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;निर्माण और सेवा) में एक तिहाई श्रमिकों ने सप्ताह में 50 घंटे काम किया. लॉकडाउन लगाए जाने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;दो-तिहाई से अधिक उत्तरदाताओं ने सप्ताह में शून्य घंटे काम करने की सूचना दी यानी उन्हें कोई काम नहीं मिला. लॉकडाउन के बाद 48 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं को कोई वेतन नहीं मिला और 17 प्रतिशत को आंशिक वेतन मिला&lt;/span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;पलायन पैटर्न में विषमता: लगभग 57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे वर्ष में एक बार पलायन करते हैं और 43 प्रतिशत वर्ष में कई बार पलायन करते हैं. साल में केवल एक बार पलायन करने वाले श्रमिक ज्यादातर एक शहर में पलायन करते हैं&lt;/span&gt;,&lt;span&gt; जबकि साल में कई बार पलायन करने वाले श्रमिक कई शहरों और कस्बों में काम की संभावनाएं तलाशते हैं. यह कार्यकर्ता के रोजगार स्थिरता और सामाजिक नेटवर्क को विकसित करने की क्षमता का परिणाम है. लगभग 44 प्रतिशत श्रमिक अपने परिवार के साथ पलायन करते हैं, जोकि आश्रितों की संख्या अधिक होने के कारण गंतव्य राज्य में उनके जोखिमों को बढ़ाता है. इसके विपरीत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;यह तथ्य कि 56 प्रतिशत प्रवासी परिवार के साथ पलायन नहीं करते हैं&lt;/span&gt;,&lt;span&gt; जोकि&lt;/span&gt; &lt;span&gt;उनके रहने और काम करने की स्थिति और उनकी बचत को अधिकतम करने की इच्छा का संकेत है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;सामाजिक स्तरीकरण की दृढ़ता: उत्तरदाता अनौपचारिक श्रमिकों में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लगभग 63 प्रतिशत ने रोजगार के लिए पलायन किया है. सभी उत्तरदाताओं की सामाजिक संरचना से पता चलता है कि उनमें से 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के हैं और 39 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं जो देश की जनसंख्या की संरचना में उनके अनुपात से अधिक है. इसलिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;श्रम बाजार विभाजन हाशिए के समुदायों को कम मजदूरी और कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में मजदूरी करने के लिए मजबूर करता है और हाशिए के समुदायों की बेहतरी की संभावनाओं को खत्म करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;आवास की बदत्तर स्थिति: उत्तरदाताओं में केवल 13 प्रतिशत श्रमिकों ने बताया कि उनके पास एक किराए का एग्रीमेंट है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और केवल 8 प्रतिशत के पास पट्टा है. अधिकांश प्रवासी श्रमिक किराए के आवास (55 प्रतिशत) में रहते हैं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जबकि केवल 9 प्रतिशत को उनके नियोक्ता द्वारा आवास दिया गया और 8 प्रतिशत किसी न किसी तरह के सामुदायिक आवास में रहते थे. अधिकांश श्रमिक 6 से 10 लोगों के साथ रहते थे और एक शौचालय और एक कमरा साझा करते थे. यह घनत्व एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता है. लगभग 60 प्रतिशत प्रवासियों ने कहा कि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना आवास खाली करना होगा. आजीविका (44 प्रतिशत) की हानि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;किराए का भुगतान करने में असमर्थता (19 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कारखानों को बंद करने (18 प्रतिशत) और मकान मालिकों या नियोक्ताओं द्वारा निष्कासन (5 प्रतिशत) के कारण उन्हें अपना आवास खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;कम बचत और अधिक कर्ज: लॉकडाउन से पहले ही उत्तरदाताओं के 55 प्रतिशत बकाया ऋण पहले से थे जो लॉकडाउन के दौरान और बढ़ गए. उनमें से 83 प्रतिशत ने अपनी स्थिति की अनिश्चितता के कारण लॉकडाउन के बाद अपनी आजीविका खो दी. लगभग 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने लॉकडाउन के दौरान परिवार की आपात स्थिति और स्वास्थ्य सेवा जैसे खर्चों और जीवन की रोजमर्रा लागत को पूरा करने के लिए पैसे उधार लिए. 95 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी बचत पर्याप्त नहीं है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;खपत में कमी: लॉकडाउन के दौरान भोजन और पानी की असुरक्षा दो प्रमुख समस्याओं के रूप में सामने आई. केवल 18.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके पास भोजन पर्याप्त था. जबकि 63 प्रतिशत उत्तरदाता दिन में दो बार भोजन कर रहे थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;34 प्रतिशत ने कहा कि वे दिन में केवल एक बार भोजन कर सकते हैं और 3 प्रतिशत ने दो दिनों में केवल एक बार भोजन करने की सूचना दी है. लगभग 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि पानी तक उनकी पहुंच अपर्याप्त थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;सहायता का अभाव: ज्यादातर उत्तरदाताओं को लॉकडाउन के दौरान किसी भी स्रोत से कोई नकद&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;परिवहन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;भोजन या आश्रय सहायता नहीं मिली. लगभग 79 प्रतिशत को कोई नकद सहायता नहीं मिली&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;44 प्रतिशत को कोई खाद्य सहायता नहीं मिली और 85 प्रतिशत को कोई आश्रय सहायता नहीं मिली. 50 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने बताया कि वे एक महीने से फंसे हुए थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और 70 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने कहा कि उन्हें कोई परिवहन सहायता नहीं मिली है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;सहायता के विविध स्रोत: सभी स्रोतों में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सरकार प्रत्येक श्रेणी (भोजन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आश्रय&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;नकद&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;परिवहन) में सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता था. हालांकि, सरकारी सहायता से यदि कोई गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों के समग्र प्रतिशत की तुलना करता है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिसमें गैर-सरकारी संगठनों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;स्वयं सहायता समूहों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;ट्रेड यूनियनों और नियोक्ताओं के साथ श्रमिकों का प्रतिशत शामिल है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तो गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों का प्रतिशत अधिक है. ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में गैर-सरकारी संगठनों की शहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक पैठ थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;श्रम कानून में अनौपचारिक श्रमिकों की अनदेखी: सर्वेक्षण में पाया कि 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास रोजगार अनुबंध नहीं था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो किसी भी श्रम कानूनों को लागू करने के लिए बेहद मुश्किल बनाता है. कानूनी मान्यता की यह कमी लाखों श्रमिकों को उनके अधिकारों और अधिकारों से वंचित करती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता: अंत्योदय अन्न योजना (27 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पीएम किसान समृद्धि (5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आईसीडीएस (7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जन धन योजना (23 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उज्ज्वला योजना (23 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और पेंशन योजना (6 प्रतिशत) जैसी योजनाओं में बहुत कम श्रमिकों ने नामांकन किया था. सरकारी राशन यानी पीडीएस में सबसे अधिक (53 प्रतिशत) श्रमिकों ने नामांकन किया था. लाभार्थियों के लिए योजनाओं तक पहुंच काफी विविधता थी. जबकि 52 प्रतिशत उत्तरदाता पीडीएस का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;50 प्रतिशत अंत्योदय अन्न योजना का लाभ ले सकते थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;52 प्रतिशत लोग पीएम किसान योजना का लाभ लेने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लगभग 24 प्रतिशत आईसीडीएस का लाभ लेने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;60 प्रतिशत जन धन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;70 प्रतिशत लोग उज्ज्वला योजना का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और लगभग 58 प्रतिशत पेंशन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;स्वास्थ्य सेवा की कमी: केवल 28 प्रतिशत श्रमिक ही लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले पाए. ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच थोड़ी अधिक थी. स्वास्थ्य सेवा का उपयोग करने में असमर्थ होने के प्रमुख कारणों में लॉकडाउन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;परिवहन की अनुपलब्धता&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;अस्पताल से दूरी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;ओपीडी बंद करना और बिना &lt;/span&gt;COVID-&lt;span&gt;19 परीक्षण प्रमाण पत्र के लोगों का इलाज करने से मना करना शामिल है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;भविष्य के लिए मिश्रित धारणाएं: काम के लिए पलायन करने वाले 56 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि वे आर्थिक गतिविधि शुरू होने पर अपने गंतव्य राज्य में वापस जाना चाहते हैं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जबकि 44 प्रतिशत लोग अपने स्रोत जिले में बने रहना चाहते हैं. अधिकांश का मानना ​​है कि उनके क्षेत्रों की सही से भरपाई लंबे समय बाद होगी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लेकिन उन्हें उम्मीद है उनकी अपनी आजीविका जल्द ही ठीक हो जाएगी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers, ActionAid Association (India), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Over three-fourth of workers lost livelihoods since lockdown, finds a national survey of informal workers conducted by ActionAid India, Press release by ActionAid India dated 13th August, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;How the Supreme Court let down poor workers during the pandemic -Gautam Bhatia, Hindustan Times, 17 August, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: ActionAid India&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 56870,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;एक्शनएड सर्वे:  लॉकडाउन लागू होने के बाद तीन-चौथाई से अधिक श्रमिक अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; null,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;एक्शनएड एसोसिएशन&lt;/a&gt; (एएए) द्वारा मई 2020 के आखिर तक तीसरे चरण के लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों के बीच&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;सर्वेक्षण&lt;/a&gt; (14 मई और 22 मई&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2020 के बीच) किया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों सहित अनौपचारिक श्रमिकों के जीवन और आजीविका में आए बदलावों और प्रभावों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उनके द्वारा अनुभव की गई रोजी-रोटी की अनिश्चितता और उससे निपटने के लिए उनके संघर्षों को दर्ज किया गया है. इस महामारी के दौर में&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों पर किए सर्वेक्षण-आधारित &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;अध्ययन &lt;/a&gt;के पहले राउंड से पता चलता है कि 11,537 उत्तरदाताओं में से तीन-चौथाई से अधिक श्रमिकों ने लॉकडाउन लागू होने के बाद अपनी आजीविका खो दी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह उल्लेख किया गया है कि एक्शनएड इंडिया इन अनौपचारिक श्रमिकों के एक ही नमूने को ट्रैक करते हुए उनकी आय&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;संपत्ति स्वामित्व&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; कर्ज और बचत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रहने और काम करने की स्थिति&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;श्रम संबंध&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पलायन की प्रकृति&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एंटाइटेलमेंट तक पहुँच और समय के साथ सामाजिक सुरक्षा जैसे पहलुओं को दर्ज करने के लिए कई राउंड में सर्वेक्षण करेगा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्शनएड इंडिया की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; बताती है कि उत्तरदाताओं में लगभग आधे लोगों को लॉकडाउन लागू होने के बाद कोई कमाई नहीं हुई थी और लगभग 17 प्रतिशत को केवल आंशिक वेतन मिला था. यह भी गौरतलब है कि 29 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2020 को&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सरकार ने सभी नियोक्ताओं/ठेकेदारों को निर्देश जारी किए गए थे कि किसी भी कर्मचारी को उनके रोजगार से बर्खास्त नहीं किया जाए.&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेकिन यह फरमान बुरी तरह असफल साबित हुआ. अपने लेख में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot;&gt;गौतम भाटिया&lt;/a&gt; ने भी जिक्र किया है कि कैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड&lt;/span&gt;-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 लॉकडाउन लागू होने के बाद स्पष्ट रूप से ऐसा किए बिना आदेशों की एक ऐसी श्रृंखला पारित की थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो वास्तव में नियोक्ताओं/ठेकेदारों के पक्ष में और श्रमिक वर्गों के खिलाफ थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्शनएड इंडिया द्वारा सर्वेक्षण के पहले दौर में पाया गया है कि उत्तरदाताओं में आधे से अधिक (यानी 53 प्रतिशत) ने लॉकडाउन के दौरान अतिरिक्त कर्ज लिया था. आधे से अधिक उत्तरदाता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो प्रवासी थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक महीने से अधिक समय से फंसे रहे. लॉकडाउन ने लोगों की आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया. हालांकि 83 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि लॉकडाउन लागू करने से पहले उनके पास &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पर्याप्त&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भोजन था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेकिन लॉकडाउन के बाद उनमें से केवल 15 फीसदी श्रमिकों को पर्याप्त भोजन मिला. एक्शनएड इंडिया सर्वेक्षण के पहले दौर में भोजन तक श्रमिकों की पहुंच में गिरावट देखी गई. लॉकडाउन लागू होने से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;93 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. लेकिन लॉकडाउन लगाए जाने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह पाया गया कि केवल 63 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. इतना ही नहीं, लॉकडाउन के कारण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच भी प्रभावित हुई है. सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं में तीन-चौथाई ने बताया कि वे लॉकडाउन के दौरान जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं उठा पाए. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्शनएड इंडिया ने अपने सर्वेक्षण में 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में 270 से अधिक भागीदारों और स्वयंसेवकों के नेटवर्क के माध्यम से 11,530 से अधिक श्रमिकों का साक्षात्कार लिया. सर्वेक्षण के पहले दौर में 293 प्रवासित जिले और 393 गृह जिले शामिल थे. सर्वेक्षण में शामिल राज्यों/यूटी में राजस्थान&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिल्ली&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हरियाणा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बिहार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गोवा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उत्तर प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उत्तराखंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कर्नाटक&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तेलंगाना, पश्चिम बंगाल शामिल थे. सर्वेक्षण में दिए गए उत्तरदाताओं में से 72 प्रतिशत पुरुष थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;28 प्रतिशत महिलाएं थीं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और 0.01 प्रतिशत थर्ड जेंडर से संबंधित थे. नमूने में दो-तिहाई उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्रों में थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि एक-तिहाई शहरी क्षेत्रों में थे. लगभग दो-तिहाई उत्तरदाता रोजगार की तलाश में पलायन करने वाले प्रवासी मजदूर थे,&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि एक-तिहाई उत्तरदाताओं ने स्थानीय श्रमिक होने की सूचना दी. फोन साक्षात्कार के अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्शनएड इंडिया और उसके साथी राहत कार्य कर रहे थे तो कुछ उत्तरदाताओं का साक्षात्कार आमने-सामने भी लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्शनएड इंडिया द्वारा जारी की गई &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;वर्कर्स इन टाइम्स&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;ऑफ कोविड ​​-19&lt;/a&gt; (पहले दौर) नामक रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आजीविका और दिहाड़ी का व्यापक नुकसान: 78 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने आजीविका के नुकसान की सूचना दी और रोजगार में बहुत ज्यादा कमी आई. लॉकडाउन से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अधिकतर उत्तरदाता सप्ताह में 40 घंटे से ऊपर काम किया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और सभी क्षेत्रों (कृषि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;निर्माण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;निर्माण और सेवा) में एक तिहाई श्रमिकों ने सप्ताह में 50 घंटे काम किया. लॉकडाउन लगाए जाने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दो-तिहाई से अधिक उत्तरदाताओं ने सप्ताह में शून्य घंटे काम करने की सूचना दी यानी उन्हें कोई काम नहीं मिला. लॉकडाउन के बाद 48 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं को कोई वेतन नहीं मिला और 17 प्रतिशत को आंशिक वेतन मिला&lt;/span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पलायन पैटर्न में विषमता: लगभग 57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे वर्ष में एक बार पलायन करते हैं और 43 प्रतिशत वर्ष में कई बार पलायन करते हैं. साल में केवल एक बार पलायन करने वाले श्रमिक ज्यादातर एक शहर में पलायन करते हैं&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; जबकि साल में कई बार पलायन करने वाले श्रमिक कई शहरों और कस्बों में काम की संभावनाएं तलाशते हैं. यह कार्यकर्ता के रोजगार स्थिरता और सामाजिक नेटवर्क को विकसित करने की क्षमता का परिणाम है. लगभग 44 प्रतिशत श्रमिक अपने परिवार के साथ पलायन करते हैं, जोकि आश्रितों की संख्या अधिक होने के कारण गंतव्य राज्य में उनके जोखिमों को बढ़ाता है. इसके विपरीत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह तथ्य कि 56 प्रतिशत प्रवासी परिवार के साथ पलायन नहीं करते हैं&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; जोकि&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उनके रहने और काम करने की स्थिति और उनकी बचत को अधिकतम करने की इच्छा का संकेत है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामाजिक स्तरीकरण की दृढ़ता: उत्तरदाता अनौपचारिक श्रमिकों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लगभग 63 प्रतिशत ने रोजगार के लिए पलायन किया है. सभी उत्तरदाताओं की सामाजिक संरचना से पता चलता है कि उनमें से 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के हैं और 39 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं जो देश की जनसंख्या की संरचना में उनके अनुपात से अधिक है. इसलिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;श्रम बाजार विभाजन हाशिए के समुदायों को कम मजदूरी और कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में मजदूरी करने के लिए मजबूर करता है और हाशिए के समुदायों की बेहतरी की संभावनाओं को खत्म करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आवास की बदत्तर स्थिति: उत्तरदाताओं में केवल 13 प्रतिशत श्रमिकों ने बताया कि उनके पास एक किराए का एग्रीमेंट है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और केवल 8 प्रतिशत के पास पट्टा है. अधिकांश प्रवासी श्रमिक किराए के आवास (55 प्रतिशत) में रहते हैं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि केवल 9 प्रतिशत को उनके नियोक्ता द्वारा आवास दिया गया और 8 प्रतिशत किसी न किसी तरह के सामुदायिक आवास में रहते थे. अधिकांश श्रमिक 6 से 10 लोगों के साथ रहते थे और एक शौचालय और एक कमरा साझा करते थे. यह घनत्व एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता है. लगभग 60 प्रतिशत प्रवासियों ने कहा कि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना आवास खाली करना होगा. आजीविका (44 प्रतिशत) की हानि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;किराए का भुगतान करने में असमर्थता (19 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कारखानों को बंद करने (18 प्रतिशत) और मकान मालिकों या नियोक्ताओं द्वारा निष्कासन (5 प्रतिशत) के कारण उन्हें अपना आवास खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कम बचत और अधिक कर्ज: लॉकडाउन से पहले ही उत्तरदाताओं के 55 प्रतिशत बकाया ऋण पहले से थे जो लॉकडाउन के दौरान और बढ़ गए. उनमें से 83 प्रतिशत ने अपनी स्थिति की अनिश्चितता के कारण लॉकडाउन के बाद अपनी आजीविका खो दी. लगभग 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने लॉकडाउन के दौरान परिवार की आपात स्थिति और स्वास्थ्य सेवा जैसे खर्चों और जीवन की रोजमर्रा लागत को पूरा करने के लिए पैसे उधार लिए. 95 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी बचत पर्याप्त नहीं है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;खपत में कमी: लॉकडाउन के दौरान भोजन और पानी की असुरक्षा दो प्रमुख समस्याओं के रूप में सामने आई. केवल 18.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके पास भोजन पर्याप्त था. जबकि 63 प्रतिशत उत्तरदाता दिन में दो बार भोजन कर रहे थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;34 प्रतिशत ने कहा कि वे दिन में केवल एक बार भोजन कर सकते हैं और 3 प्रतिशत ने दो दिनों में केवल एक बार भोजन करने की सूचना दी है. लगभग 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि पानी तक उनकी पहुंच अपर्याप्त थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सहायता का अभाव: ज्यादातर उत्तरदाताओं को लॉकडाउन के दौरान किसी भी स्रोत से कोई नकद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;परिवहन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भोजन या आश्रय सहायता नहीं मिली. लगभग 79 प्रतिशत को कोई नकद सहायता नहीं मिली&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;44 प्रतिशत को कोई खाद्य सहायता नहीं मिली और 85 प्रतिशत को कोई आश्रय सहायता नहीं मिली. 50 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने बताया कि वे एक महीने से फंसे हुए थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और 70 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने कहा कि उन्हें कोई परिवहन सहायता नहीं मिली है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सहायता के विविध स्रोत: सभी स्रोतों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सरकार प्रत्येक श्रेणी (भोजन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आश्रय&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नकद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;परिवहन) में सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता था. हालांकि, सरकारी सहायता से यदि कोई गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों के समग्र प्रतिशत की तुलना करता है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसमें गैर-सरकारी संगठनों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्वयं सहायता समूहों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ट्रेड यूनियनों और नियोक्ताओं के साथ श्रमिकों का प्रतिशत शामिल है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तो गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों का प्रतिशत अधिक है. ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में गैर-सरकारी संगठनों की शहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक पैठ थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;श्रम कानून में अनौपचारिक श्रमिकों की अनदेखी: सर्वेक्षण में पाया कि 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास रोजगार अनुबंध नहीं था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो किसी भी श्रम कानूनों को लागू करने के लिए बेहद मुश्किल बनाता है. कानूनी मान्यता की यह कमी लाखों श्रमिकों को उनके अधिकारों और अधिकारों से वंचित करती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता: अंत्योदय अन्न योजना (27 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पीएम किसान समृद्धि (5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आईसीडीएस (7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन धन योजना (23 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उज्ज्वला योजना (23 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और पेंशन योजना (6 प्रतिशत) जैसी योजनाओं में बहुत कम श्रमिकों ने नामांकन किया था. सरकारी राशन यानी पीडीएस में सबसे अधिक (53 प्रतिशत) श्रमिकों ने नामांकन किया था. लाभार्थियों के लिए योजनाओं तक पहुंच काफी विविधता थी. जबकि 52 प्रतिशत उत्तरदाता पीडीएस का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;50 प्रतिशत अंत्योदय अन्न योजना का लाभ ले सकते थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;52 प्रतिशत लोग पीएम किसान योजना का लाभ लेने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लगभग 24 प्रतिशत आईसीडीएस का लाभ लेने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;60 प्रतिशत जन धन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;70 प्रतिशत लोग उज्ज्वला योजना का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और लगभग 58 प्रतिशत पेंशन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवा की कमी: केवल 28 प्रतिशत श्रमिक ही लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले पाए. ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच थोड़ी अधिक थी. स्वास्थ्य सेवा का उपयोग करने में असमर्थ होने के प्रमुख कारणों में लॉकडाउन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;परिवहन की अनुपलब्धता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अस्पताल से दूरी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओपीडी बंद करना और बिना &lt;/span&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 परीक्षण प्रमाण पत्र के लोगों का इलाज करने से मना करना शामिल है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भविष्य के लिए मिश्रित धारणाएं: काम के लिए पलायन करने वाले 56 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि वे आर्थिक गतिविधि शुरू होने पर अपने गंतव्य राज्य में वापस जाना चाहते हैं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि 44 प्रतिशत लोग अपने स्रोत जिले में बने रहना चाहते हैं. अधिकांश का मानना ​​है कि उनके क्षेत्रों की सही से भरपाई लंबे समय बाद होगी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेकिन उन्हें उम्मीद है उनकी अपनी आजीविका जल्द ही ठीक हो जाएगी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers, ActionAid Association (India), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Over three-fourth of workers lost livelihoods since lockdown, finds a national survey of informal workers conducted by ActionAid India, Press release by ActionAid India dated 13th August, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;How the Supreme Court let down poor workers during the pandemic -Gautam Bhatia, Hindustan Times, 17 August, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: ActionAid India&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;Image ActionAid India.jpg&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;Image ActionAid India.jpg&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 70,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-finds-actionaid-india-s-national-survey-of-informal-workers&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; null,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 6 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 7 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 8 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 9 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 10 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 56870
$metaTitle = &#039;चर्चा में.... | एक्शनएड सर्वे:  लॉकडाउन लागू होने के बाद तीन-चौथाई से अधिक श्रमिक अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे&#039;
$metaKeywords = &#039;अनौपचारिक क्षेत्र,आजीविका,एक्शनएड,कोविड-19,दिहाड़ी मजदूर,निर्माण मजदूर,पलायन,प्रवासी मजदूर,बेरोजगारी,लॉकडाउन,श्रम अधिकार&#039;
$metaDesc = &#039;एक्शनएड एसोसिएशन (एएए) द्वारा मई 2020 के आखिर तक तीसरे चरण के लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों के बीच&amp;nbsp;सर्वेक्षण (14 मई और 22 मई, 2020 के बीच) किया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;एक्शनएड एसोसिएशन&lt;/a&gt; (एएए) द्वारा मई 2020 के आखिर तक तीसरे चरण के लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों के बीच&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;सर्वेक्षण&lt;/a&gt; (14 मई और 22 मई&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2020 के बीच) किया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों सहित अनौपचारिक श्रमिकों के जीवन और आजीविका में आए बदलावों और प्रभावों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उनके द्वारा अनुभव की गई रोजी-रोटी की अनिश्चितता और उससे निपटने के लिए उनके संघर्षों को दर्ज किया गया है. इस महामारी के दौर में&lt;/span&gt; &lt;span&gt;अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों पर किए सर्वेक्षण-आधारित &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;अध्ययन &lt;/a&gt;के पहले राउंड से पता चलता है कि 11,537 उत्तरदाताओं में से तीन-चौथाई से अधिक श्रमिकों ने लॉकडाउन लागू होने के बाद अपनी आजीविका खो दी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;यह उल्लेख किया गया है कि एक्शनएड इंडिया इन अनौपचारिक श्रमिकों के एक ही नमूने को ट्रैक करते हुए उनकी आय&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;संपत्ति स्वामित्व&lt;/span&gt;,&lt;span&gt; कर्ज और बचत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रहने और काम करने की स्थिति&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;श्रम संबंध&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पलायन की प्रकृति&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एंटाइटेलमेंट तक पहुँच और समय के साथ सामाजिक सुरक्षा जैसे पहलुओं को दर्ज करने के लिए कई राउंड में सर्वेक्षण करेगा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;इसके अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक्शनएड इंडिया की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; बताती है कि उत्तरदाताओं में लगभग आधे लोगों को लॉकडाउन लागू होने के बाद कोई कमाई नहीं हुई थी और लगभग 17 प्रतिशत को केवल आंशिक वेतन मिला था. यह भी गौरतलब है कि 29 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2020 को&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सरकार ने सभी नियोक्ताओं/ठेकेदारों को निर्देश जारी किए गए थे कि किसी भी कर्मचारी को उनके रोजगार से बर्खास्त नहीं किया जाए.&lt;/span&gt; &lt;span&gt;लेकिन यह फरमान बुरी तरह असफल साबित हुआ. अपने लेख में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot;&gt;गौतम भाटिया&lt;/a&gt; ने भी जिक्र किया है कि कैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड&lt;/span&gt;-&lt;span&gt;19 लॉकडाउन लागू होने के बाद स्पष्ट रूप से ऐसा किए बिना आदेशों की एक ऐसी श्रृंखला पारित की थी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो वास्तव में नियोक्ताओं/ठेकेदारों के पक्ष में और श्रमिक वर्गों के खिलाफ थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एक्शनएड इंडिया द्वारा सर्वेक्षण के पहले दौर में पाया गया है कि उत्तरदाताओं में आधे से अधिक (यानी 53 प्रतिशत) ने लॉकडाउन के दौरान अतिरिक्त कर्ज लिया था. आधे से अधिक उत्तरदाता&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो प्रवासी थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक महीने से अधिक समय से फंसे रहे. लॉकडाउन ने लोगों की आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया. हालांकि 83 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि लॉकडाउन लागू करने से पहले उनके पास &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;पर्याप्त&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;भोजन था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लेकिन लॉकडाउन के बाद उनमें से केवल 15 फीसदी श्रमिकों को पर्याप्त भोजन मिला. एक्शनएड इंडिया सर्वेक्षण के पहले दौर में भोजन तक श्रमिकों की पहुंच में गिरावट देखी गई. लॉकडाउन लागू होने से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;93 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. लेकिन लॉकडाउन लगाए जाने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;यह पाया गया कि केवल 63 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. इतना ही नहीं, लॉकडाउन के कारण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच भी प्रभावित हुई है. सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं में तीन-चौथाई ने बताया कि वे लॉकडाउन के दौरान जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं उठा पाए. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एक्शनएड इंडिया ने अपने सर्वेक्षण में 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में 270 से अधिक भागीदारों और स्वयंसेवकों के नेटवर्क के माध्यम से 11,530 से अधिक श्रमिकों का साक्षात्कार लिया. सर्वेक्षण के पहले दौर में 293 प्रवासित जिले और 393 गृह जिले शामिल थे. सर्वेक्षण में शामिल राज्यों/यूटी में राजस्थान&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;दिल्ली&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;हरियाणा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पंजाब&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बिहार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;झारखंड&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;गोवा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उत्तर प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उत्तराखंड&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कर्नाटक&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तमिलनाडु&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तेलंगाना, पश्चिम बंगाल शामिल थे. सर्वेक्षण में दिए गए उत्तरदाताओं में से 72 प्रतिशत पुरुष थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;28 प्रतिशत महिलाएं थीं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और 0.01 प्रतिशत थर्ड जेंडर से संबंधित थे. नमूने में दो-तिहाई उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्रों में थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जबकि एक-तिहाई शहरी क्षेत्रों में थे. लगभग दो-तिहाई उत्तरदाता रोजगार की तलाश में पलायन करने वाले प्रवासी मजदूर थे,&lt;/span&gt; &lt;span&gt;जबकि एक-तिहाई उत्तरदाताओं ने स्थानीय श्रमिक होने की सूचना दी. फोन साक्षात्कार के अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक्शनएड इंडिया और उसके साथी राहत कार्य कर रहे थे तो कुछ उत्तरदाताओं का साक्षात्कार आमने-सामने भी लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एक्शनएड इंडिया द्वारा जारी की गई &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;वर्कर्स इन टाइम्स&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;ऑफ कोविड ​​-19&lt;/a&gt; (पहले दौर) नामक रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;आजीविका और दिहाड़ी का व्यापक नुकसान: 78 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने आजीविका के नुकसान की सूचना दी और रोजगार में बहुत ज्यादा कमी आई. लॉकडाउन से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;अधिकतर उत्तरदाता सप्ताह में 40 घंटे से ऊपर काम किया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और सभी क्षेत्रों (कृषि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;निर्माण&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;निर्माण और सेवा) में एक तिहाई श्रमिकों ने सप्ताह में 50 घंटे काम किया. लॉकडाउन लगाए जाने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;दो-तिहाई से अधिक उत्तरदाताओं ने सप्ताह में शून्य घंटे काम करने की सूचना दी यानी उन्हें कोई काम नहीं मिला. लॉकडाउन के बाद 48 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं को कोई वेतन नहीं मिला और 17 प्रतिशत को आंशिक वेतन मिला&lt;/span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;पलायन पैटर्न में विषमता: लगभग 57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे वर्ष में एक बार पलायन करते हैं और 43 प्रतिशत वर्ष में कई बार पलायन करते हैं. साल में केवल एक बार पलायन करने वाले श्रमिक ज्यादातर एक शहर में पलायन करते हैं&lt;/span&gt;,&lt;span&gt; जबकि साल में कई बार पलायन करने वाले श्रमिक कई शहरों और कस्बों में काम की संभावनाएं तलाशते हैं. यह कार्यकर्ता के रोजगार स्थिरता और सामाजिक नेटवर्क को विकसित करने की क्षमता का परिणाम है. लगभग 44 प्रतिशत श्रमिक अपने परिवार के साथ पलायन करते हैं, जोकि आश्रितों की संख्या अधिक होने के कारण गंतव्य राज्य में उनके जोखिमों को बढ़ाता है. इसके विपरीत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;यह तथ्य कि 56 प्रतिशत प्रवासी परिवार के साथ पलायन नहीं करते हैं&lt;/span&gt;,&lt;span&gt; जोकि&lt;/span&gt; &lt;span&gt;उनके रहने और काम करने की स्थिति और उनकी बचत को अधिकतम करने की इच्छा का संकेत है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;सामाजिक स्तरीकरण की दृढ़ता: उत्तरदाता अनौपचारिक श्रमिकों में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लगभग 63 प्रतिशत ने रोजगार के लिए पलायन किया है. सभी उत्तरदाताओं की सामाजिक संरचना से पता चलता है कि उनमें से 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के हैं और 39 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं जो देश की जनसंख्या की संरचना में उनके अनुपात से अधिक है. इसलिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;श्रम बाजार विभाजन हाशिए के समुदायों को कम मजदूरी और कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में मजदूरी करने के लिए मजबूर करता है और हाशिए के समुदायों की बेहतरी की संभावनाओं को खत्म करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;आवास की बदत्तर स्थिति: उत्तरदाताओं में केवल 13 प्रतिशत श्रमिकों ने बताया कि उनके पास एक किराए का एग्रीमेंट है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और केवल 8 प्रतिशत के पास पट्टा है. अधिकांश प्रवासी श्रमिक किराए के आवास (55 प्रतिशत) में रहते हैं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जबकि केवल 9 प्रतिशत को उनके नियोक्ता द्वारा आवास दिया गया और 8 प्रतिशत किसी न किसी तरह के सामुदायिक आवास में रहते थे. अधिकांश श्रमिक 6 से 10 लोगों के साथ रहते थे और एक शौचालय और एक कमरा साझा करते थे. यह घनत्व एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता है. लगभग 60 प्रतिशत प्रवासियों ने कहा कि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना आवास खाली करना होगा. आजीविका (44 प्रतिशत) की हानि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;किराए का भुगतान करने में असमर्थता (19 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कारखानों को बंद करने (18 प्रतिशत) और मकान मालिकों या नियोक्ताओं द्वारा निष्कासन (5 प्रतिशत) के कारण उन्हें अपना आवास खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;कम बचत और अधिक कर्ज: लॉकडाउन से पहले ही उत्तरदाताओं के 55 प्रतिशत बकाया ऋण पहले से थे जो लॉकडाउन के दौरान और बढ़ गए. उनमें से 83 प्रतिशत ने अपनी स्थिति की अनिश्चितता के कारण लॉकडाउन के बाद अपनी आजीविका खो दी. लगभग 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने लॉकडाउन के दौरान परिवार की आपात स्थिति और स्वास्थ्य सेवा जैसे खर्चों और जीवन की रोजमर्रा लागत को पूरा करने के लिए पैसे उधार लिए. 95 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी बचत पर्याप्त नहीं है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;खपत में कमी: लॉकडाउन के दौरान भोजन और पानी की असुरक्षा दो प्रमुख समस्याओं के रूप में सामने आई. केवल 18.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके पास भोजन पर्याप्त था. जबकि 63 प्रतिशत उत्तरदाता दिन में दो बार भोजन कर रहे थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;34 प्रतिशत ने कहा कि वे दिन में केवल एक बार भोजन कर सकते हैं और 3 प्रतिशत ने दो दिनों में केवल एक बार भोजन करने की सूचना दी है. लगभग 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि पानी तक उनकी पहुंच अपर्याप्त थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;सहायता का अभाव: ज्यादातर उत्तरदाताओं को लॉकडाउन के दौरान किसी भी स्रोत से कोई नकद&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;परिवहन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;भोजन या आश्रय सहायता नहीं मिली. लगभग 79 प्रतिशत को कोई नकद सहायता नहीं मिली&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;44 प्रतिशत को कोई खाद्य सहायता नहीं मिली और 85 प्रतिशत को कोई आश्रय सहायता नहीं मिली. 50 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने बताया कि वे एक महीने से फंसे हुए थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और 70 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने कहा कि उन्हें कोई परिवहन सहायता नहीं मिली है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;सहायता के विविध स्रोत: सभी स्रोतों में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सरकार प्रत्येक श्रेणी (भोजन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आश्रय&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;नकद&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;परिवहन) में सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता था. हालांकि, सरकारी सहायता से यदि कोई गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों के समग्र प्रतिशत की तुलना करता है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिसमें गैर-सरकारी संगठनों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;स्वयं सहायता समूहों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;ट्रेड यूनियनों और नियोक्ताओं के साथ श्रमिकों का प्रतिशत शामिल है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तो गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों का प्रतिशत अधिक है. ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में गैर-सरकारी संगठनों की शहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक पैठ थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;श्रम कानून में अनौपचारिक श्रमिकों की अनदेखी: सर्वेक्षण में पाया कि 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास रोजगार अनुबंध नहीं था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो किसी भी श्रम कानूनों को लागू करने के लिए बेहद मुश्किल बनाता है. कानूनी मान्यता की यह कमी लाखों श्रमिकों को उनके अधिकारों और अधिकारों से वंचित करती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता: अंत्योदय अन्न योजना (27 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पीएम किसान समृद्धि (5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आईसीडीएस (7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जन धन योजना (23 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उज्ज्वला योजना (23 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और पेंशन योजना (6 प्रतिशत) जैसी योजनाओं में बहुत कम श्रमिकों ने नामांकन किया था. सरकारी राशन यानी पीडीएस में सबसे अधिक (53 प्रतिशत) श्रमिकों ने नामांकन किया था. लाभार्थियों के लिए योजनाओं तक पहुंच काफी विविधता थी. जबकि 52 प्रतिशत उत्तरदाता पीडीएस का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;50 प्रतिशत अंत्योदय अन्न योजना का लाभ ले सकते थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;52 प्रतिशत लोग पीएम किसान योजना का लाभ लेने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लगभग 24 प्रतिशत आईसीडीएस का लाभ लेने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;60 प्रतिशत जन धन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;70 प्रतिशत लोग उज्ज्वला योजना का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और लगभग 58 प्रतिशत पेंशन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;स्वास्थ्य सेवा की कमी: केवल 28 प्रतिशत श्रमिक ही लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले पाए. ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच थोड़ी अधिक थी. स्वास्थ्य सेवा का उपयोग करने में असमर्थ होने के प्रमुख कारणों में लॉकडाउन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;परिवहन की अनुपलब्धता&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;अस्पताल से दूरी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;ओपीडी बंद करना और बिना &lt;/span&gt;COVID-&lt;span&gt;19 परीक्षण प्रमाण पत्र के लोगों का इलाज करने से मना करना शामिल है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;भविष्य के लिए मिश्रित धारणाएं: काम के लिए पलायन करने वाले 56 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि वे आर्थिक गतिविधि शुरू होने पर अपने गंतव्य राज्य में वापस जाना चाहते हैं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जबकि 44 प्रतिशत लोग अपने स्रोत जिले में बने रहना चाहते हैं. अधिकांश का मानना ​​है कि उनके क्षेत्रों की सही से भरपाई लंबे समय बाद होगी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लेकिन उन्हें उम्मीद है उनकी अपनी आजीविका जल्द ही ठीक हो जाएगी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers, ActionAid Association (India), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Over three-fourth of workers lost livelihoods since lockdown, finds a national survey of informal workers conducted by ActionAid India, Press release by ActionAid India dated 13th August, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;How the Supreme Court let down poor workers during the pandemic -Gautam Bhatia, Hindustan Times, 17 August, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: ActionAid India&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-alerts-57/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-finds-actionaid-india-s-national-survey-of-informal-workers.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>चर्चा में.... | एक्शनएड सर्वे:  लॉकडाउन लागू होने के बाद तीन-चौथाई से अधिक श्रमिक अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="एक्शनएड एसोसिएशन (एएए) द्वारा मई 2020 के आखिर तक तीसरे चरण के लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों के बीच&nbsp;सर्वेक्षण (14 मई और 22 मई, 2020 के बीच) किया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>एक्शनएड सर्वे:  लॉकडाउन लागू होने के बाद तीन-चौथाई से अधिक श्रमिक अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <p><span><span><span><a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">एक्शनएड एसोसिएशन</a> (एएए) द्वारा मई 2020 के आखिर तक तीसरे चरण के लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों के बीच&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">सर्वेक्षण</a> (14 मई और 22 मई</span>, <span>2020 के बीच) किया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों सहित अनौपचारिक श्रमिकों के जीवन और आजीविका में आए बदलावों और प्रभावों</span>, <span>उनके द्वारा अनुभव की गई रोजी-रोटी की अनिश्चितता और उससे निपटने के लिए उनके संघर्षों को दर्ज किया गया है. इस महामारी के दौर में</span> <span>अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों पर किए सर्वेक्षण-आधारित <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">अध्ययन </a>के पहले राउंड से पता चलता है कि 11,537 उत्तरदाताओं में से तीन-चौथाई से अधिक श्रमिकों ने लॉकडाउन लागू होने के बाद अपनी आजीविका खो दी थी.</span></span></span></p>

<p><span><span><span><a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">रिपोर्ट</a> में</span>, <span>यह उल्लेख किया गया है कि एक्शनएड इंडिया इन अनौपचारिक श्रमिकों के एक ही नमूने को ट्रैक करते हुए उनकी आय</span>, <span>संपत्ति स्वामित्व</span>,<span> कर्ज और बचत</span>, <span>रहने और काम करने की स्थिति</span>, <span>श्रम संबंध</span>, <span>पलायन की प्रकृति</span>, <span>एंटाइटेलमेंट तक पहुँच और समय के साथ सामाजिक सुरक्षा जैसे पहलुओं को दर्ज करने के लिए कई राउंड में सर्वेक्षण करेगा.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>इसके अलावा</span>, <span>एक्शनएड इंडिया की <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">रिपोर्ट</a> बताती है कि उत्तरदाताओं में लगभग आधे लोगों को लॉकडाउन लागू होने के बाद कोई कमाई नहीं हुई थी और लगभग 17 प्रतिशत को केवल आंशिक वेतन मिला था. यह भी गौरतलब है कि 29 मार्च</span>, <span>2020 को</span>, <span>सरकार ने सभी नियोक्ताओं/ठेकेदारों को निर्देश जारी किए गए थे कि किसी भी कर्मचारी को उनके रोजगार से बर्खास्त नहीं किया जाए.</span> <span>लेकिन यह फरमान बुरी तरह असफल साबित हुआ. अपने लेख में</span>, <span><a href="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html">गौतम भाटिया</a> ने भी जिक्र किया है कि कैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड</span>-<span>19 लॉकडाउन लागू होने के बाद स्पष्ट रूप से ऐसा किए बिना आदेशों की एक ऐसी श्रृंखला पारित की थी</span>, <span>जो वास्तव में नियोक्ताओं/ठेकेदारों के पक्ष में और श्रमिक वर्गों के खिलाफ थी.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एक्शनएड इंडिया द्वारा सर्वेक्षण के पहले दौर में पाया गया है कि उत्तरदाताओं में आधे से अधिक (यानी 53 प्रतिशत) ने लॉकडाउन के दौरान अतिरिक्त कर्ज लिया था. आधे से अधिक उत्तरदाता</span>, <span>जो प्रवासी थे</span>, <span>एक महीने से अधिक समय से फंसे रहे. लॉकडाउन ने लोगों की आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया. हालांकि 83 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि लॉकडाउन लागू करने से पहले उनके पास </span>&#39;<span>पर्याप्त</span>&#39; <span>भोजन था</span>, <span>लेकिन लॉकडाउन के बाद उनमें से केवल 15 फीसदी श्रमिकों को पर्याप्त भोजन मिला. एक्शनएड इंडिया सर्वेक्षण के पहले दौर में भोजन तक श्रमिकों की पहुंच में गिरावट देखी गई. लॉकडाउन लागू होने से पहले</span>, <span>93 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. लेकिन लॉकडाउन लगाए जाने के बाद</span>, <span>यह पाया गया कि केवल 63 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. इतना ही नहीं, लॉकडाउन के कारण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच भी प्रभावित हुई है. सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं में तीन-चौथाई ने बताया कि वे लॉकडाउन के दौरान जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं उठा पाए. </span></span></span></p>

<p><span><span><span>एक्शनएड इंडिया ने अपने सर्वेक्षण में 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में 270 से अधिक भागीदारों और स्वयंसेवकों के नेटवर्क के माध्यम से 11,530 से अधिक श्रमिकों का साक्षात्कार लिया. सर्वेक्षण के पहले दौर में 293 प्रवासित जिले और 393 गृह जिले शामिल थे. सर्वेक्षण में शामिल राज्यों/यूटी में राजस्थान</span>, <span>गुजरात</span>, <span>ओडिशा</span>, <span>दिल्ली</span>, <span>हरियाणा</span>, <span>पंजाब</span>, <span>हिमाचल प्रदेश</span>, <span>बिहार</span>, <span>झारखंड</span>, <span>महाराष्ट्र</span>, <span>गोवा</span>, <span>उत्तर प्रदेश</span>, <span>उत्तराखंड</span>, <span>मध्य प्रदेश</span>, <span>कर्नाटक</span>, <span>तमिलनाडु</span>, <span>आंध्र प्रदेश</span>, <span>तेलंगाना, पश्चिम बंगाल शामिल थे. सर्वेक्षण में दिए गए उत्तरदाताओं में से 72 प्रतिशत पुरुष थे</span>, <span>28 प्रतिशत महिलाएं थीं</span>, <span>और 0.01 प्रतिशत थर्ड जेंडर से संबंधित थे. नमूने में दो-तिहाई उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्रों में थे</span>, <span>जबकि एक-तिहाई शहरी क्षेत्रों में थे. लगभग दो-तिहाई उत्तरदाता रोजगार की तलाश में पलायन करने वाले प्रवासी मजदूर थे,</span> <span>जबकि एक-तिहाई उत्तरदाताओं ने स्थानीय श्रमिक होने की सूचना दी. फोन साक्षात्कार के अलावा</span>, <span>एक्शनएड इंडिया और उसके साथी राहत कार्य कर रहे थे तो कुछ उत्तरदाताओं का साक्षात्कार आमने-सामने भी लिया गया था.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एक्शनएड इंडिया द्वारा जारी की गई <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">वर्कर्स इन टाइम्स</a> <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">ऑफ कोविड ​​-19</a> (पहले दौर) नामक रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>आजीविका और दिहाड़ी का व्यापक नुकसान: 78 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने आजीविका के नुकसान की सूचना दी और रोजगार में बहुत ज्यादा कमी आई. लॉकडाउन से पहले</span>, <span>अधिकतर उत्तरदाता सप्ताह में 40 घंटे से ऊपर काम किया</span>, <span>और सभी क्षेत्रों (कृषि</span>, <span>निर्माण</span>, <span>निर्माण और सेवा) में एक तिहाई श्रमिकों ने सप्ताह में 50 घंटे काम किया. लॉकडाउन लगाए जाने के बाद</span>, <span>दो-तिहाई से अधिक उत्तरदाताओं ने सप्ताह में शून्य घंटे काम करने की सूचना दी यानी उन्हें कोई काम नहीं मिला. लॉकडाउन के बाद 48 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं को कोई वेतन नहीं मिला और 17 प्रतिशत को आंशिक वेतन मिला</span>.</span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>पलायन पैटर्न में विषमता: लगभग 57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे वर्ष में एक बार पलायन करते हैं और 43 प्रतिशत वर्ष में कई बार पलायन करते हैं. साल में केवल एक बार पलायन करने वाले श्रमिक ज्यादातर एक शहर में पलायन करते हैं</span>,<span> जबकि साल में कई बार पलायन करने वाले श्रमिक कई शहरों और कस्बों में काम की संभावनाएं तलाशते हैं. यह कार्यकर्ता के रोजगार स्थिरता और सामाजिक नेटवर्क को विकसित करने की क्षमता का परिणाम है. लगभग 44 प्रतिशत श्रमिक अपने परिवार के साथ पलायन करते हैं, जोकि आश्रितों की संख्या अधिक होने के कारण गंतव्य राज्य में उनके जोखिमों को बढ़ाता है. इसके विपरीत</span>, <span>यह तथ्य कि 56 प्रतिशत प्रवासी परिवार के साथ पलायन नहीं करते हैं</span>,<span> जोकि</span> <span>उनके रहने और काम करने की स्थिति और उनकी बचत को अधिकतम करने की इच्छा का संकेत है.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>सामाजिक स्तरीकरण की दृढ़ता: उत्तरदाता अनौपचारिक श्रमिकों में</span>, <span>लगभग 63 प्रतिशत ने रोजगार के लिए पलायन किया है. सभी उत्तरदाताओं की सामाजिक संरचना से पता चलता है कि उनमें से 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के हैं और 39 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं जो देश की जनसंख्या की संरचना में उनके अनुपात से अधिक है. इसलिए</span>, <span>श्रम बाजार विभाजन हाशिए के समुदायों को कम मजदूरी और कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में मजदूरी करने के लिए मजबूर करता है और हाशिए के समुदायों की बेहतरी की संभावनाओं को खत्म करता है.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>आवास की बदत्तर स्थिति: उत्तरदाताओं में केवल 13 प्रतिशत श्रमिकों ने बताया कि उनके पास एक किराए का एग्रीमेंट है</span>, <span>और केवल 8 प्रतिशत के पास पट्टा है. अधिकांश प्रवासी श्रमिक किराए के आवास (55 प्रतिशत) में रहते हैं</span>, <span>जबकि केवल 9 प्रतिशत को उनके नियोक्ता द्वारा आवास दिया गया और 8 प्रतिशत किसी न किसी तरह के सामुदायिक आवास में रहते थे. अधिकांश श्रमिक 6 से 10 लोगों के साथ रहते थे और एक शौचालय और एक कमरा साझा करते थे. यह घनत्व एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता है. लगभग 60 प्रतिशत प्रवासियों ने कहा कि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना आवास खाली करना होगा. आजीविका (44 प्रतिशत) की हानि</span>, <span>किराए का भुगतान करने में असमर्थता (19 प्रतिशत)</span>, <span>कारखानों को बंद करने (18 प्रतिशत) और मकान मालिकों या नियोक्ताओं द्वारा निष्कासन (5 प्रतिशत) के कारण उन्हें अपना आवास खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>कम बचत और अधिक कर्ज: लॉकडाउन से पहले ही उत्तरदाताओं के 55 प्रतिशत बकाया ऋण पहले से थे जो लॉकडाउन के दौरान और बढ़ गए. उनमें से 83 प्रतिशत ने अपनी स्थिति की अनिश्चितता के कारण लॉकडाउन के बाद अपनी आजीविका खो दी. लगभग 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने लॉकडाउन के दौरान परिवार की आपात स्थिति और स्वास्थ्य सेवा जैसे खर्चों और जीवन की रोजमर्रा लागत को पूरा करने के लिए पैसे उधार लिए. 95 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी बचत पर्याप्त नहीं है.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>खपत में कमी: लॉकडाउन के दौरान भोजन और पानी की असुरक्षा दो प्रमुख समस्याओं के रूप में सामने आई. केवल 18.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके पास भोजन पर्याप्त था. जबकि 63 प्रतिशत उत्तरदाता दिन में दो बार भोजन कर रहे थे</span>, <span>34 प्रतिशत ने कहा कि वे दिन में केवल एक बार भोजन कर सकते हैं और 3 प्रतिशत ने दो दिनों में केवल एक बार भोजन करने की सूचना दी है. लगभग 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि पानी तक उनकी पहुंच अपर्याप्त थी.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>सहायता का अभाव: ज्यादातर उत्तरदाताओं को लॉकडाउन के दौरान किसी भी स्रोत से कोई नकद</span>, <span>परिवहन</span>, <span>भोजन या आश्रय सहायता नहीं मिली. लगभग 79 प्रतिशत को कोई नकद सहायता नहीं मिली</span>, <span>44 प्रतिशत को कोई खाद्य सहायता नहीं मिली और 85 प्रतिशत को कोई आश्रय सहायता नहीं मिली. 50 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने बताया कि वे एक महीने से फंसे हुए थे</span>, <span>और 70 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने कहा कि उन्हें कोई परिवहन सहायता नहीं मिली है.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>सहायता के विविध स्रोत: सभी स्रोतों में</span>, <span>सरकार प्रत्येक श्रेणी (भोजन</span>, <span>आश्रय</span>, <span>नकद</span>, <span>परिवहन) में सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता था. हालांकि, सरकारी सहायता से यदि कोई गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों के समग्र प्रतिशत की तुलना करता है</span>, <span>जिसमें गैर-सरकारी संगठनों</span>, <span>स्वयं सहायता समूहों</span>, <span>ट्रेड यूनियनों और नियोक्ताओं के साथ श्रमिकों का प्रतिशत शामिल है</span>, <span>तो गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों का प्रतिशत अधिक है. ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में गैर-सरकारी संगठनों की शहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक पैठ थी.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>श्रम कानून में अनौपचारिक श्रमिकों की अनदेखी: सर्वेक्षण में पाया कि 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास रोजगार अनुबंध नहीं था</span>, <span>जो किसी भी श्रम कानूनों को लागू करने के लिए बेहद मुश्किल बनाता है. कानूनी मान्यता की यह कमी लाखों श्रमिकों को उनके अधिकारों और अधिकारों से वंचित करती है.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता: अंत्योदय अन्न योजना (27 प्रतिशत)</span>, <span>पीएम किसान समृद्धि (5 प्रतिशत)</span>, <span>आईसीडीएस (7 प्रतिशत)</span>, <span>जन धन योजना (23 प्रतिशत)</span>, <span>उज्ज्वला योजना (23 प्रतिशत)</span>, <span>और पेंशन योजना (6 प्रतिशत) जैसी योजनाओं में बहुत कम श्रमिकों ने नामांकन किया था. सरकारी राशन यानी पीडीएस में सबसे अधिक (53 प्रतिशत) श्रमिकों ने नामांकन किया था. लाभार्थियों के लिए योजनाओं तक पहुंच काफी विविधता थी. जबकि 52 प्रतिशत उत्तरदाता पीडीएस का उपयोग करने में सक्षम थे</span>, <span>50 प्रतिशत अंत्योदय अन्न योजना का लाभ ले सकते थे</span>, <span>52 प्रतिशत लोग पीएम किसान योजना का लाभ लेने में सक्षम थे</span>, <span>लगभग 24 प्रतिशत आईसीडीएस का लाभ लेने में सक्षम थे</span>, <span>60 प्रतिशत जन धन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे</span>, <span>70 प्रतिशत लोग उज्ज्वला योजना का उपयोग करने में सक्षम थे</span>, <span>और लगभग 58 प्रतिशत पेंशन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>स्वास्थ्य सेवा की कमी: केवल 28 प्रतिशत श्रमिक ही लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले पाए. ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच थोड़ी अधिक थी. स्वास्थ्य सेवा का उपयोग करने में असमर्थ होने के प्रमुख कारणों में लॉकडाउन</span>, <span>परिवहन की अनुपलब्धता</span>, <span>अस्पताल से दूरी</span>, <span>ओपीडी बंद करना और बिना </span>COVID-<span>19 परीक्षण प्रमाण पत्र के लोगों का इलाज करने से मना करना शामिल है.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>भविष्य के लिए मिश्रित धारणाएं: काम के लिए पलायन करने वाले 56 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि वे आर्थिक गतिविधि शुरू होने पर अपने गंतव्य राज्य में वापस जाना चाहते हैं</span>, <span>जबकि 44 प्रतिशत लोग अपने स्रोत जिले में बने रहना चाहते हैं. अधिकांश का मानना ​​है कि उनके क्षेत्रों की सही से भरपाई लंबे समय बाद होगी</span>, <span>लेकिन उन्हें उम्मीद है उनकी अपनी आजीविका जल्द ही ठीक हो जाएगी.</span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><em>References:</em></strong></p>

<p>Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers, ActionAid Association (India), please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Over three-fourth of workers lost livelihoods since lockdown, finds a national survey of informal workers conducted by ActionAid India, Press release by ActionAid India dated 13th August, 2020, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>How the Supreme Court let down poor workers during the pandemic -Gautam Bhatia, Hindustan Times, 17 August, 2020, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Image Courtesy: ActionAid India</strong></p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$maxBufferLength = (int) 8192
$file = '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php'
$line = (int) 853
$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67eec0c27ebe7-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67eec0c27ebe7-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67eec0c27ebe7-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67eec0c27ebe7-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67eec0c27ebe7-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67eec0c27ebe7-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67eec0c27ebe7-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67eec0c27ebe7-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67eec0c27ebe7-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 56870,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;एक्शनएड सर्वे:  लॉकडाउन लागू होने के बाद तीन-चौथाई से अधिक श्रमिक अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; null,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;एक्शनएड एसोसिएशन&lt;/a&gt; (एएए) द्वारा मई 2020 के आखिर तक तीसरे चरण के लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों के बीच&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;सर्वेक्षण&lt;/a&gt; (14 मई और 22 मई&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2020 के बीच) किया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों सहित अनौपचारिक श्रमिकों के जीवन और आजीविका में आए बदलावों और प्रभावों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उनके द्वारा अनुभव की गई रोजी-रोटी की अनिश्चितता और उससे निपटने के लिए उनके संघर्षों को दर्ज किया गया है. इस महामारी के दौर में&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों पर किए सर्वेक्षण-आधारित &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;अध्ययन &lt;/a&gt;के पहले राउंड से पता चलता है कि 11,537 उत्तरदाताओं में से तीन-चौथाई से अधिक श्रमिकों ने लॉकडाउन लागू होने के बाद अपनी आजीविका खो दी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह उल्लेख किया गया है कि एक्शनएड इंडिया इन अनौपचारिक श्रमिकों के एक ही नमूने को ट्रैक करते हुए उनकी आय&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;संपत्ति स्वामित्व&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; कर्ज और बचत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रहने और काम करने की स्थिति&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;श्रम संबंध&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पलायन की प्रकृति&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एंटाइटेलमेंट तक पहुँच और समय के साथ सामाजिक सुरक्षा जैसे पहलुओं को दर्ज करने के लिए कई राउंड में सर्वेक्षण करेगा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्शनएड इंडिया की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; बताती है कि उत्तरदाताओं में लगभग आधे लोगों को लॉकडाउन लागू होने के बाद कोई कमाई नहीं हुई थी और लगभग 17 प्रतिशत को केवल आंशिक वेतन मिला था. यह भी गौरतलब है कि 29 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2020 को&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सरकार ने सभी नियोक्ताओं/ठेकेदारों को निर्देश जारी किए गए थे कि किसी भी कर्मचारी को उनके रोजगार से बर्खास्त नहीं किया जाए.&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेकिन यह फरमान बुरी तरह असफल साबित हुआ. अपने लेख में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot;&gt;गौतम भाटिया&lt;/a&gt; ने भी जिक्र किया है कि कैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड&lt;/span&gt;-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 लॉकडाउन लागू होने के बाद स्पष्ट रूप से ऐसा किए बिना आदेशों की एक ऐसी श्रृंखला पारित की थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो वास्तव में नियोक्ताओं/ठेकेदारों के पक्ष में और श्रमिक वर्गों के खिलाफ थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्शनएड इंडिया द्वारा सर्वेक्षण के पहले दौर में पाया गया है कि उत्तरदाताओं में आधे से अधिक (यानी 53 प्रतिशत) ने लॉकडाउन के दौरान अतिरिक्त कर्ज लिया था. आधे से अधिक उत्तरदाता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो प्रवासी थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक महीने से अधिक समय से फंसे रहे. लॉकडाउन ने लोगों की आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया. हालांकि 83 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि लॉकडाउन लागू करने से पहले उनके पास &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पर्याप्त&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भोजन था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेकिन लॉकडाउन के बाद उनमें से केवल 15 फीसदी श्रमिकों को पर्याप्त भोजन मिला. एक्शनएड इंडिया सर्वेक्षण के पहले दौर में भोजन तक श्रमिकों की पहुंच में गिरावट देखी गई. लॉकडाउन लागू होने से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;93 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. लेकिन लॉकडाउन लगाए जाने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह पाया गया कि केवल 63 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. इतना ही नहीं, लॉकडाउन के कारण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच भी प्रभावित हुई है. सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं में तीन-चौथाई ने बताया कि वे लॉकडाउन के दौरान जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं उठा पाए. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्शनएड इंडिया ने अपने सर्वेक्षण में 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में 270 से अधिक भागीदारों और स्वयंसेवकों के नेटवर्क के माध्यम से 11,530 से अधिक श्रमिकों का साक्षात्कार लिया. सर्वेक्षण के पहले दौर में 293 प्रवासित जिले और 393 गृह जिले शामिल थे. सर्वेक्षण में शामिल राज्यों/यूटी में राजस्थान&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिल्ली&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हरियाणा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बिहार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गोवा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उत्तर प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उत्तराखंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कर्नाटक&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तेलंगाना, पश्चिम बंगाल शामिल थे. सर्वेक्षण में दिए गए उत्तरदाताओं में से 72 प्रतिशत पुरुष थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;28 प्रतिशत महिलाएं थीं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और 0.01 प्रतिशत थर्ड जेंडर से संबंधित थे. नमूने में दो-तिहाई उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्रों में थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि एक-तिहाई शहरी क्षेत्रों में थे. लगभग दो-तिहाई उत्तरदाता रोजगार की तलाश में पलायन करने वाले प्रवासी मजदूर थे,&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि एक-तिहाई उत्तरदाताओं ने स्थानीय श्रमिक होने की सूचना दी. फोन साक्षात्कार के अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्शनएड इंडिया और उसके साथी राहत कार्य कर रहे थे तो कुछ उत्तरदाताओं का साक्षात्कार आमने-सामने भी लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्शनएड इंडिया द्वारा जारी की गई &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;वर्कर्स इन टाइम्स&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;ऑफ कोविड ​​-19&lt;/a&gt; (पहले दौर) नामक रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आजीविका और दिहाड़ी का व्यापक नुकसान: 78 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने आजीविका के नुकसान की सूचना दी और रोजगार में बहुत ज्यादा कमी आई. लॉकडाउन से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अधिकतर उत्तरदाता सप्ताह में 40 घंटे से ऊपर काम किया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और सभी क्षेत्रों (कृषि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;निर्माण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;निर्माण और सेवा) में एक तिहाई श्रमिकों ने सप्ताह में 50 घंटे काम किया. लॉकडाउन लगाए जाने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दो-तिहाई से अधिक उत्तरदाताओं ने सप्ताह में शून्य घंटे काम करने की सूचना दी यानी उन्हें कोई काम नहीं मिला. लॉकडाउन के बाद 48 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं को कोई वेतन नहीं मिला और 17 प्रतिशत को आंशिक वेतन मिला&lt;/span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पलायन पैटर्न में विषमता: लगभग 57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे वर्ष में एक बार पलायन करते हैं और 43 प्रतिशत वर्ष में कई बार पलायन करते हैं. साल में केवल एक बार पलायन करने वाले श्रमिक ज्यादातर एक शहर में पलायन करते हैं&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; जबकि साल में कई बार पलायन करने वाले श्रमिक कई शहरों और कस्बों में काम की संभावनाएं तलाशते हैं. यह कार्यकर्ता के रोजगार स्थिरता और सामाजिक नेटवर्क को विकसित करने की क्षमता का परिणाम है. लगभग 44 प्रतिशत श्रमिक अपने परिवार के साथ पलायन करते हैं, जोकि आश्रितों की संख्या अधिक होने के कारण गंतव्य राज्य में उनके जोखिमों को बढ़ाता है. इसके विपरीत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह तथ्य कि 56 प्रतिशत प्रवासी परिवार के साथ पलायन नहीं करते हैं&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; जोकि&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उनके रहने और काम करने की स्थिति और उनकी बचत को अधिकतम करने की इच्छा का संकेत है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामाजिक स्तरीकरण की दृढ़ता: उत्तरदाता अनौपचारिक श्रमिकों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लगभग 63 प्रतिशत ने रोजगार के लिए पलायन किया है. सभी उत्तरदाताओं की सामाजिक संरचना से पता चलता है कि उनमें से 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के हैं और 39 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं जो देश की जनसंख्या की संरचना में उनके अनुपात से अधिक है. इसलिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;श्रम बाजार विभाजन हाशिए के समुदायों को कम मजदूरी और कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में मजदूरी करने के लिए मजबूर करता है और हाशिए के समुदायों की बेहतरी की संभावनाओं को खत्म करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आवास की बदत्तर स्थिति: उत्तरदाताओं में केवल 13 प्रतिशत श्रमिकों ने बताया कि उनके पास एक किराए का एग्रीमेंट है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और केवल 8 प्रतिशत के पास पट्टा है. अधिकांश प्रवासी श्रमिक किराए के आवास (55 प्रतिशत) में रहते हैं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि केवल 9 प्रतिशत को उनके नियोक्ता द्वारा आवास दिया गया और 8 प्रतिशत किसी न किसी तरह के सामुदायिक आवास में रहते थे. अधिकांश श्रमिक 6 से 10 लोगों के साथ रहते थे और एक शौचालय और एक कमरा साझा करते थे. यह घनत्व एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता है. लगभग 60 प्रतिशत प्रवासियों ने कहा कि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना आवास खाली करना होगा. आजीविका (44 प्रतिशत) की हानि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;किराए का भुगतान करने में असमर्थता (19 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कारखानों को बंद करने (18 प्रतिशत) और मकान मालिकों या नियोक्ताओं द्वारा निष्कासन (5 प्रतिशत) के कारण उन्हें अपना आवास खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कम बचत और अधिक कर्ज: लॉकडाउन से पहले ही उत्तरदाताओं के 55 प्रतिशत बकाया ऋण पहले से थे जो लॉकडाउन के दौरान और बढ़ गए. उनमें से 83 प्रतिशत ने अपनी स्थिति की अनिश्चितता के कारण लॉकडाउन के बाद अपनी आजीविका खो दी. लगभग 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने लॉकडाउन के दौरान परिवार की आपात स्थिति और स्वास्थ्य सेवा जैसे खर्चों और जीवन की रोजमर्रा लागत को पूरा करने के लिए पैसे उधार लिए. 95 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी बचत पर्याप्त नहीं है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;खपत में कमी: लॉकडाउन के दौरान भोजन और पानी की असुरक्षा दो प्रमुख समस्याओं के रूप में सामने आई. केवल 18.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके पास भोजन पर्याप्त था. जबकि 63 प्रतिशत उत्तरदाता दिन में दो बार भोजन कर रहे थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;34 प्रतिशत ने कहा कि वे दिन में केवल एक बार भोजन कर सकते हैं और 3 प्रतिशत ने दो दिनों में केवल एक बार भोजन करने की सूचना दी है. लगभग 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि पानी तक उनकी पहुंच अपर्याप्त थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सहायता का अभाव: ज्यादातर उत्तरदाताओं को लॉकडाउन के दौरान किसी भी स्रोत से कोई नकद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;परिवहन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भोजन या आश्रय सहायता नहीं मिली. लगभग 79 प्रतिशत को कोई नकद सहायता नहीं मिली&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;44 प्रतिशत को कोई खाद्य सहायता नहीं मिली और 85 प्रतिशत को कोई आश्रय सहायता नहीं मिली. 50 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने बताया कि वे एक महीने से फंसे हुए थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और 70 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने कहा कि उन्हें कोई परिवहन सहायता नहीं मिली है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सहायता के विविध स्रोत: सभी स्रोतों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सरकार प्रत्येक श्रेणी (भोजन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आश्रय&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नकद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;परिवहन) में सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता था. हालांकि, सरकारी सहायता से यदि कोई गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों के समग्र प्रतिशत की तुलना करता है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसमें गैर-सरकारी संगठनों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्वयं सहायता समूहों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ट्रेड यूनियनों और नियोक्ताओं के साथ श्रमिकों का प्रतिशत शामिल है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तो गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों का प्रतिशत अधिक है. ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में गैर-सरकारी संगठनों की शहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक पैठ थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;श्रम कानून में अनौपचारिक श्रमिकों की अनदेखी: सर्वेक्षण में पाया कि 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास रोजगार अनुबंध नहीं था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो किसी भी श्रम कानूनों को लागू करने के लिए बेहद मुश्किल बनाता है. कानूनी मान्यता की यह कमी लाखों श्रमिकों को उनके अधिकारों और अधिकारों से वंचित करती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता: अंत्योदय अन्न योजना (27 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पीएम किसान समृद्धि (5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आईसीडीएस (7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन धन योजना (23 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उज्ज्वला योजना (23 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और पेंशन योजना (6 प्रतिशत) जैसी योजनाओं में बहुत कम श्रमिकों ने नामांकन किया था. सरकारी राशन यानी पीडीएस में सबसे अधिक (53 प्रतिशत) श्रमिकों ने नामांकन किया था. लाभार्थियों के लिए योजनाओं तक पहुंच काफी विविधता थी. जबकि 52 प्रतिशत उत्तरदाता पीडीएस का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;50 प्रतिशत अंत्योदय अन्न योजना का लाभ ले सकते थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;52 प्रतिशत लोग पीएम किसान योजना का लाभ लेने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लगभग 24 प्रतिशत आईसीडीएस का लाभ लेने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;60 प्रतिशत जन धन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;70 प्रतिशत लोग उज्ज्वला योजना का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और लगभग 58 प्रतिशत पेंशन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवा की कमी: केवल 28 प्रतिशत श्रमिक ही लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले पाए. ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच थोड़ी अधिक थी. स्वास्थ्य सेवा का उपयोग करने में असमर्थ होने के प्रमुख कारणों में लॉकडाउन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;परिवहन की अनुपलब्धता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अस्पताल से दूरी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओपीडी बंद करना और बिना &lt;/span&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 परीक्षण प्रमाण पत्र के लोगों का इलाज करने से मना करना शामिल है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भविष्य के लिए मिश्रित धारणाएं: काम के लिए पलायन करने वाले 56 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि वे आर्थिक गतिविधि शुरू होने पर अपने गंतव्य राज्य में वापस जाना चाहते हैं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि 44 प्रतिशत लोग अपने स्रोत जिले में बने रहना चाहते हैं. अधिकांश का मानना ​​है कि उनके क्षेत्रों की सही से भरपाई लंबे समय बाद होगी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेकिन उन्हें उम्मीद है उनकी अपनी आजीविका जल्द ही ठीक हो जाएगी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers, ActionAid Association (India), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Over three-fourth of workers lost livelihoods since lockdown, finds a national survey of informal workers conducted by ActionAid India, Press release by ActionAid India dated 13th August, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;How the Supreme Court let down poor workers during the pandemic -Gautam Bhatia, Hindustan Times, 17 August, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: ActionAid India&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;Image ActionAid India.jpg&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;Image ActionAid India.jpg&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 70,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-finds-actionaid-india-s-national-survey-of-informal-workers&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; null,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 56870,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;चर्चा में.... | एक्शनएड सर्वे:  लॉकडाउन लागू होने के बाद तीन-चौथाई से अधिक श्रमिक अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;अनौपचारिक क्षेत्र,आजीविका,एक्शनएड,कोविड-19,दिहाड़ी मजदूर,निर्माण मजदूर,पलायन,प्रवासी मजदूर,बेरोजगारी,लॉकडाउन,श्रम अधिकार&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;एक्शनएड एसोसिएशन (एएए) द्वारा मई 2020 के आखिर तक तीसरे चरण के लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों के बीच&amp;nbsp;सर्वेक्षण (14 मई और 22 मई, 2020 के बीच) किया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;एक्शनएड एसोसिएशन&lt;/a&gt; (एएए) द्वारा मई 2020 के आखिर तक तीसरे चरण के लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों के बीच&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;सर्वेक्षण&lt;/a&gt; (14 मई और 22 मई&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2020 के बीच) किया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों सहित अनौपचारिक श्रमिकों के जीवन और आजीविका में आए बदलावों और प्रभावों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उनके द्वारा अनुभव की गई रोजी-रोटी की अनिश्चितता और उससे निपटने के लिए उनके संघर्षों को दर्ज किया गया है. इस महामारी के दौर में&lt;/span&gt; &lt;span&gt;अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों पर किए सर्वेक्षण-आधारित &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;अध्ययन &lt;/a&gt;के पहले राउंड से पता चलता है कि 11,537 उत्तरदाताओं में से तीन-चौथाई से अधिक श्रमिकों ने लॉकडाउन लागू होने के बाद अपनी आजीविका खो दी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;यह उल्लेख किया गया है कि एक्शनएड इंडिया इन अनौपचारिक श्रमिकों के एक ही नमूने को ट्रैक करते हुए उनकी आय&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;संपत्ति स्वामित्व&lt;/span&gt;,&lt;span&gt; कर्ज और बचत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रहने और काम करने की स्थिति&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;श्रम संबंध&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पलायन की प्रकृति&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एंटाइटेलमेंट तक पहुँच और समय के साथ सामाजिक सुरक्षा जैसे पहलुओं को दर्ज करने के लिए कई राउंड में सर्वेक्षण करेगा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;इसके अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक्शनएड इंडिया की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; बताती है कि उत्तरदाताओं में लगभग आधे लोगों को लॉकडाउन लागू होने के बाद कोई कमाई नहीं हुई थी और लगभग 17 प्रतिशत को केवल आंशिक वेतन मिला था. यह भी गौरतलब है कि 29 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2020 को&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सरकार ने सभी नियोक्ताओं/ठेकेदारों को निर्देश जारी किए गए थे कि किसी भी कर्मचारी को उनके रोजगार से बर्खास्त नहीं किया जाए.&lt;/span&gt; &lt;span&gt;लेकिन यह फरमान बुरी तरह असफल साबित हुआ. अपने लेख में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot;&gt;गौतम भाटिया&lt;/a&gt; ने भी जिक्र किया है कि कैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड&lt;/span&gt;-&lt;span&gt;19 लॉकडाउन लागू होने के बाद स्पष्ट रूप से ऐसा किए बिना आदेशों की एक ऐसी श्रृंखला पारित की थी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो वास्तव में नियोक्ताओं/ठेकेदारों के पक्ष में और श्रमिक वर्गों के खिलाफ थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एक्शनएड इंडिया द्वारा सर्वेक्षण के पहले दौर में पाया गया है कि उत्तरदाताओं में आधे से अधिक (यानी 53 प्रतिशत) ने लॉकडाउन के दौरान अतिरिक्त कर्ज लिया था. आधे से अधिक उत्तरदाता&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो प्रवासी थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक महीने से अधिक समय से फंसे रहे. लॉकडाउन ने लोगों की आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया. हालांकि 83 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि लॉकडाउन लागू करने से पहले उनके पास &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;पर्याप्त&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;भोजन था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लेकिन लॉकडाउन के बाद उनमें से केवल 15 फीसदी श्रमिकों को पर्याप्त भोजन मिला. एक्शनएड इंडिया सर्वेक्षण के पहले दौर में भोजन तक श्रमिकों की पहुंच में गिरावट देखी गई. लॉकडाउन लागू होने से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;93 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. लेकिन लॉकडाउन लगाए जाने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;यह पाया गया कि केवल 63 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. इतना ही नहीं, लॉकडाउन के कारण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच भी प्रभावित हुई है. सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं में तीन-चौथाई ने बताया कि वे लॉकडाउन के दौरान जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं उठा पाए. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एक्शनएड इंडिया ने अपने सर्वेक्षण में 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में 270 से अधिक भागीदारों और स्वयंसेवकों के नेटवर्क के माध्यम से 11,530 से अधिक श्रमिकों का साक्षात्कार लिया. सर्वेक्षण के पहले दौर में 293 प्रवासित जिले और 393 गृह जिले शामिल थे. सर्वेक्षण में शामिल राज्यों/यूटी में राजस्थान&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;दिल्ली&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;हरियाणा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पंजाब&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बिहार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;झारखंड&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;गोवा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उत्तर प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उत्तराखंड&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कर्नाटक&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तमिलनाडु&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तेलंगाना, पश्चिम बंगाल शामिल थे. सर्वेक्षण में दिए गए उत्तरदाताओं में से 72 प्रतिशत पुरुष थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;28 प्रतिशत महिलाएं थीं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और 0.01 प्रतिशत थर्ड जेंडर से संबंधित थे. नमूने में दो-तिहाई उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्रों में थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जबकि एक-तिहाई शहरी क्षेत्रों में थे. लगभग दो-तिहाई उत्तरदाता रोजगार की तलाश में पलायन करने वाले प्रवासी मजदूर थे,&lt;/span&gt; &lt;span&gt;जबकि एक-तिहाई उत्तरदाताओं ने स्थानीय श्रमिक होने की सूचना दी. फोन साक्षात्कार के अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक्शनएड इंडिया और उसके साथी राहत कार्य कर रहे थे तो कुछ उत्तरदाताओं का साक्षात्कार आमने-सामने भी लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एक्शनएड इंडिया द्वारा जारी की गई &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;वर्कर्स इन टाइम्स&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;ऑफ कोविड ​​-19&lt;/a&gt; (पहले दौर) नामक रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;आजीविका और दिहाड़ी का व्यापक नुकसान: 78 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने आजीविका के नुकसान की सूचना दी और रोजगार में बहुत ज्यादा कमी आई. लॉकडाउन से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;अधिकतर उत्तरदाता सप्ताह में 40 घंटे से ऊपर काम किया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और सभी क्षेत्रों (कृषि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;निर्माण&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;निर्माण और सेवा) में एक तिहाई श्रमिकों ने सप्ताह में 50 घंटे काम किया. लॉकडाउन लगाए जाने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;दो-तिहाई से अधिक उत्तरदाताओं ने सप्ताह में शून्य घंटे काम करने की सूचना दी यानी उन्हें कोई काम नहीं मिला. लॉकडाउन के बाद 48 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं को कोई वेतन नहीं मिला और 17 प्रतिशत को आंशिक वेतन मिला&lt;/span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;पलायन पैटर्न में विषमता: लगभग 57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे वर्ष में एक बार पलायन करते हैं और 43 प्रतिशत वर्ष में कई बार पलायन करते हैं. साल में केवल एक बार पलायन करने वाले श्रमिक ज्यादातर एक शहर में पलायन करते हैं&lt;/span&gt;,&lt;span&gt; जबकि साल में कई बार पलायन करने वाले श्रमिक कई शहरों और कस्बों में काम की संभावनाएं तलाशते हैं. यह कार्यकर्ता के रोजगार स्थिरता और सामाजिक नेटवर्क को विकसित करने की क्षमता का परिणाम है. लगभग 44 प्रतिशत श्रमिक अपने परिवार के साथ पलायन करते हैं, जोकि आश्रितों की संख्या अधिक होने के कारण गंतव्य राज्य में उनके जोखिमों को बढ़ाता है. इसके विपरीत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;यह तथ्य कि 56 प्रतिशत प्रवासी परिवार के साथ पलायन नहीं करते हैं&lt;/span&gt;,&lt;span&gt; जोकि&lt;/span&gt; &lt;span&gt;उनके रहने और काम करने की स्थिति और उनकी बचत को अधिकतम करने की इच्छा का संकेत है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;सामाजिक स्तरीकरण की दृढ़ता: उत्तरदाता अनौपचारिक श्रमिकों में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लगभग 63 प्रतिशत ने रोजगार के लिए पलायन किया है. सभी उत्तरदाताओं की सामाजिक संरचना से पता चलता है कि उनमें से 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के हैं और 39 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं जो देश की जनसंख्या की संरचना में उनके अनुपात से अधिक है. इसलिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;श्रम बाजार विभाजन हाशिए के समुदायों को कम मजदूरी और कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में मजदूरी करने के लिए मजबूर करता है और हाशिए के समुदायों की बेहतरी की संभावनाओं को खत्म करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;आवास की बदत्तर स्थिति: उत्तरदाताओं में केवल 13 प्रतिशत श्रमिकों ने बताया कि उनके पास एक किराए का एग्रीमेंट है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और केवल 8 प्रतिशत के पास पट्टा है. अधिकांश प्रवासी श्रमिक किराए के आवास (55 प्रतिशत) में रहते हैं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जबकि केवल 9 प्रतिशत को उनके नियोक्ता द्वारा आवास दिया गया और 8 प्रतिशत किसी न किसी तरह के सामुदायिक आवास में रहते थे. अधिकांश श्रमिक 6 से 10 लोगों के साथ रहते थे और एक शौचालय और एक कमरा साझा करते थे. यह घनत्व एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता है. लगभग 60 प्रतिशत प्रवासियों ने कहा कि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना आवास खाली करना होगा. आजीविका (44 प्रतिशत) की हानि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;किराए का भुगतान करने में असमर्थता (19 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कारखानों को बंद करने (18 प्रतिशत) और मकान मालिकों या नियोक्ताओं द्वारा निष्कासन (5 प्रतिशत) के कारण उन्हें अपना आवास खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;कम बचत और अधिक कर्ज: लॉकडाउन से पहले ही उत्तरदाताओं के 55 प्रतिशत बकाया ऋण पहले से थे जो लॉकडाउन के दौरान और बढ़ गए. उनमें से 83 प्रतिशत ने अपनी स्थिति की अनिश्चितता के कारण लॉकडाउन के बाद अपनी आजीविका खो दी. लगभग 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने लॉकडाउन के दौरान परिवार की आपात स्थिति और स्वास्थ्य सेवा जैसे खर्चों और जीवन की रोजमर्रा लागत को पूरा करने के लिए पैसे उधार लिए. 95 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी बचत पर्याप्त नहीं है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;खपत में कमी: लॉकडाउन के दौरान भोजन और पानी की असुरक्षा दो प्रमुख समस्याओं के रूप में सामने आई. केवल 18.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके पास भोजन पर्याप्त था. जबकि 63 प्रतिशत उत्तरदाता दिन में दो बार भोजन कर रहे थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;34 प्रतिशत ने कहा कि वे दिन में केवल एक बार भोजन कर सकते हैं और 3 प्रतिशत ने दो दिनों में केवल एक बार भोजन करने की सूचना दी है. लगभग 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि पानी तक उनकी पहुंच अपर्याप्त थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;सहायता का अभाव: ज्यादातर उत्तरदाताओं को लॉकडाउन के दौरान किसी भी स्रोत से कोई नकद&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;परिवहन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;भोजन या आश्रय सहायता नहीं मिली. लगभग 79 प्रतिशत को कोई नकद सहायता नहीं मिली&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;44 प्रतिशत को कोई खाद्य सहायता नहीं मिली और 85 प्रतिशत को कोई आश्रय सहायता नहीं मिली. 50 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने बताया कि वे एक महीने से फंसे हुए थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और 70 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने कहा कि उन्हें कोई परिवहन सहायता नहीं मिली है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;सहायता के विविध स्रोत: सभी स्रोतों में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सरकार प्रत्येक श्रेणी (भोजन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आश्रय&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;नकद&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;परिवहन) में सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता था. हालांकि, सरकारी सहायता से यदि कोई गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों के समग्र प्रतिशत की तुलना करता है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिसमें गैर-सरकारी संगठनों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;स्वयं सहायता समूहों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;ट्रेड यूनियनों और नियोक्ताओं के साथ श्रमिकों का प्रतिशत शामिल है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तो गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों का प्रतिशत अधिक है. ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में गैर-सरकारी संगठनों की शहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक पैठ थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;श्रम कानून में अनौपचारिक श्रमिकों की अनदेखी: सर्वेक्षण में पाया कि 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास रोजगार अनुबंध नहीं था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो किसी भी श्रम कानूनों को लागू करने के लिए बेहद मुश्किल बनाता है. कानूनी मान्यता की यह कमी लाखों श्रमिकों को उनके अधिकारों और अधिकारों से वंचित करती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता: अंत्योदय अन्न योजना (27 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पीएम किसान समृद्धि (5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आईसीडीएस (7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जन धन योजना (23 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उज्ज्वला योजना (23 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और पेंशन योजना (6 प्रतिशत) जैसी योजनाओं में बहुत कम श्रमिकों ने नामांकन किया था. सरकारी राशन यानी पीडीएस में सबसे अधिक (53 प्रतिशत) श्रमिकों ने नामांकन किया था. लाभार्थियों के लिए योजनाओं तक पहुंच काफी विविधता थी. जबकि 52 प्रतिशत उत्तरदाता पीडीएस का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;50 प्रतिशत अंत्योदय अन्न योजना का लाभ ले सकते थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;52 प्रतिशत लोग पीएम किसान योजना का लाभ लेने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लगभग 24 प्रतिशत आईसीडीएस का लाभ लेने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;60 प्रतिशत जन धन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;70 प्रतिशत लोग उज्ज्वला योजना का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और लगभग 58 प्रतिशत पेंशन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;स्वास्थ्य सेवा की कमी: केवल 28 प्रतिशत श्रमिक ही लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले पाए. ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच थोड़ी अधिक थी. स्वास्थ्य सेवा का उपयोग करने में असमर्थ होने के प्रमुख कारणों में लॉकडाउन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;परिवहन की अनुपलब्धता&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;अस्पताल से दूरी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;ओपीडी बंद करना और बिना &lt;/span&gt;COVID-&lt;span&gt;19 परीक्षण प्रमाण पत्र के लोगों का इलाज करने से मना करना शामिल है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;भविष्य के लिए मिश्रित धारणाएं: काम के लिए पलायन करने वाले 56 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि वे आर्थिक गतिविधि शुरू होने पर अपने गंतव्य राज्य में वापस जाना चाहते हैं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जबकि 44 प्रतिशत लोग अपने स्रोत जिले में बने रहना चाहते हैं. अधिकांश का मानना ​​है कि उनके क्षेत्रों की सही से भरपाई लंबे समय बाद होगी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लेकिन उन्हें उम्मीद है उनकी अपनी आजीविका जल्द ही ठीक हो जाएगी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers, ActionAid Association (India), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Over three-fourth of workers lost livelihoods since lockdown, finds a national survey of informal workers conducted by ActionAid India, Press release by ActionAid India dated 13th August, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;How the Supreme Court let down poor workers during the pandemic -Gautam Bhatia, Hindustan Times, 17 August, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: ActionAid India&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 56870,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;एक्शनएड सर्वे:  लॉकडाउन लागू होने के बाद तीन-चौथाई से अधिक श्रमिक अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; null,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;एक्शनएड एसोसिएशन&lt;/a&gt; (एएए) द्वारा मई 2020 के आखिर तक तीसरे चरण के लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों के बीच&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;सर्वेक्षण&lt;/a&gt; (14 मई और 22 मई&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2020 के बीच) किया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों सहित अनौपचारिक श्रमिकों के जीवन और आजीविका में आए बदलावों और प्रभावों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उनके द्वारा अनुभव की गई रोजी-रोटी की अनिश्चितता और उससे निपटने के लिए उनके संघर्षों को दर्ज किया गया है. इस महामारी के दौर में&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों पर किए सर्वेक्षण-आधारित &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;अध्ययन &lt;/a&gt;के पहले राउंड से पता चलता है कि 11,537 उत्तरदाताओं में से तीन-चौथाई से अधिक श्रमिकों ने लॉकडाउन लागू होने के बाद अपनी आजीविका खो दी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह उल्लेख किया गया है कि एक्शनएड इंडिया इन अनौपचारिक श्रमिकों के एक ही नमूने को ट्रैक करते हुए उनकी आय&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;संपत्ति स्वामित्व&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; कर्ज और बचत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रहने और काम करने की स्थिति&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;श्रम संबंध&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पलायन की प्रकृति&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एंटाइटेलमेंट तक पहुँच और समय के साथ सामाजिक सुरक्षा जैसे पहलुओं को दर्ज करने के लिए कई राउंड में सर्वेक्षण करेगा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्शनएड इंडिया की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; बताती है कि उत्तरदाताओं में लगभग आधे लोगों को लॉकडाउन लागू होने के बाद कोई कमाई नहीं हुई थी और लगभग 17 प्रतिशत को केवल आंशिक वेतन मिला था. यह भी गौरतलब है कि 29 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2020 को&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सरकार ने सभी नियोक्ताओं/ठेकेदारों को निर्देश जारी किए गए थे कि किसी भी कर्मचारी को उनके रोजगार से बर्खास्त नहीं किया जाए.&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेकिन यह फरमान बुरी तरह असफल साबित हुआ. अपने लेख में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot;&gt;गौतम भाटिया&lt;/a&gt; ने भी जिक्र किया है कि कैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड&lt;/span&gt;-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 लॉकडाउन लागू होने के बाद स्पष्ट रूप से ऐसा किए बिना आदेशों की एक ऐसी श्रृंखला पारित की थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो वास्तव में नियोक्ताओं/ठेकेदारों के पक्ष में और श्रमिक वर्गों के खिलाफ थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्शनएड इंडिया द्वारा सर्वेक्षण के पहले दौर में पाया गया है कि उत्तरदाताओं में आधे से अधिक (यानी 53 प्रतिशत) ने लॉकडाउन के दौरान अतिरिक्त कर्ज लिया था. आधे से अधिक उत्तरदाता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो प्रवासी थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक महीने से अधिक समय से फंसे रहे. लॉकडाउन ने लोगों की आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया. हालांकि 83 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि लॉकडाउन लागू करने से पहले उनके पास &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पर्याप्त&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भोजन था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेकिन लॉकडाउन के बाद उनमें से केवल 15 फीसदी श्रमिकों को पर्याप्त भोजन मिला. एक्शनएड इंडिया सर्वेक्षण के पहले दौर में भोजन तक श्रमिकों की पहुंच में गिरावट देखी गई. लॉकडाउन लागू होने से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;93 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. लेकिन लॉकडाउन लगाए जाने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह पाया गया कि केवल 63 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. इतना ही नहीं, लॉकडाउन के कारण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच भी प्रभावित हुई है. सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं में तीन-चौथाई ने बताया कि वे लॉकडाउन के दौरान जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं उठा पाए. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्शनएड इंडिया ने अपने सर्वेक्षण में 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में 270 से अधिक भागीदारों और स्वयंसेवकों के नेटवर्क के माध्यम से 11,530 से अधिक श्रमिकों का साक्षात्कार लिया. सर्वेक्षण के पहले दौर में 293 प्रवासित जिले और 393 गृह जिले शामिल थे. सर्वेक्षण में शामिल राज्यों/यूटी में राजस्थान&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिल्ली&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हरियाणा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बिहार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गोवा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उत्तर प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उत्तराखंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कर्नाटक&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तेलंगाना, पश्चिम बंगाल शामिल थे. सर्वेक्षण में दिए गए उत्तरदाताओं में से 72 प्रतिशत पुरुष थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;28 प्रतिशत महिलाएं थीं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और 0.01 प्रतिशत थर्ड जेंडर से संबंधित थे. नमूने में दो-तिहाई उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्रों में थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि एक-तिहाई शहरी क्षेत्रों में थे. लगभग दो-तिहाई उत्तरदाता रोजगार की तलाश में पलायन करने वाले प्रवासी मजदूर थे,&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि एक-तिहाई उत्तरदाताओं ने स्थानीय श्रमिक होने की सूचना दी. फोन साक्षात्कार के अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्शनएड इंडिया और उसके साथी राहत कार्य कर रहे थे तो कुछ उत्तरदाताओं का साक्षात्कार आमने-सामने भी लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्शनएड इंडिया द्वारा जारी की गई &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;वर्कर्स इन टाइम्स&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;ऑफ कोविड ​​-19&lt;/a&gt; (पहले दौर) नामक रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आजीविका और दिहाड़ी का व्यापक नुकसान: 78 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने आजीविका के नुकसान की सूचना दी और रोजगार में बहुत ज्यादा कमी आई. लॉकडाउन से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अधिकतर उत्तरदाता सप्ताह में 40 घंटे से ऊपर काम किया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और सभी क्षेत्रों (कृषि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;निर्माण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;निर्माण और सेवा) में एक तिहाई श्रमिकों ने सप्ताह में 50 घंटे काम किया. लॉकडाउन लगाए जाने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दो-तिहाई से अधिक उत्तरदाताओं ने सप्ताह में शून्य घंटे काम करने की सूचना दी यानी उन्हें कोई काम नहीं मिला. लॉकडाउन के बाद 48 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं को कोई वेतन नहीं मिला और 17 प्रतिशत को आंशिक वेतन मिला&lt;/span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पलायन पैटर्न में विषमता: लगभग 57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे वर्ष में एक बार पलायन करते हैं और 43 प्रतिशत वर्ष में कई बार पलायन करते हैं. साल में केवल एक बार पलायन करने वाले श्रमिक ज्यादातर एक शहर में पलायन करते हैं&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; जबकि साल में कई बार पलायन करने वाले श्रमिक कई शहरों और कस्बों में काम की संभावनाएं तलाशते हैं. यह कार्यकर्ता के रोजगार स्थिरता और सामाजिक नेटवर्क को विकसित करने की क्षमता का परिणाम है. लगभग 44 प्रतिशत श्रमिक अपने परिवार के साथ पलायन करते हैं, जोकि आश्रितों की संख्या अधिक होने के कारण गंतव्य राज्य में उनके जोखिमों को बढ़ाता है. इसके विपरीत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह तथ्य कि 56 प्रतिशत प्रवासी परिवार के साथ पलायन नहीं करते हैं&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; जोकि&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उनके रहने और काम करने की स्थिति और उनकी बचत को अधिकतम करने की इच्छा का संकेत है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामाजिक स्तरीकरण की दृढ़ता: उत्तरदाता अनौपचारिक श्रमिकों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लगभग 63 प्रतिशत ने रोजगार के लिए पलायन किया है. सभी उत्तरदाताओं की सामाजिक संरचना से पता चलता है कि उनमें से 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के हैं और 39 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं जो देश की जनसंख्या की संरचना में उनके अनुपात से अधिक है. इसलिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;श्रम बाजार विभाजन हाशिए के समुदायों को कम मजदूरी और कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में मजदूरी करने के लिए मजबूर करता है और हाशिए के समुदायों की बेहतरी की संभावनाओं को खत्म करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आवास की बदत्तर स्थिति: उत्तरदाताओं में केवल 13 प्रतिशत श्रमिकों ने बताया कि उनके पास एक किराए का एग्रीमेंट है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और केवल 8 प्रतिशत के पास पट्टा है. अधिकांश प्रवासी श्रमिक किराए के आवास (55 प्रतिशत) में रहते हैं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि केवल 9 प्रतिशत को उनके नियोक्ता द्वारा आवास दिया गया और 8 प्रतिशत किसी न किसी तरह के सामुदायिक आवास में रहते थे. अधिकांश श्रमिक 6 से 10 लोगों के साथ रहते थे और एक शौचालय और एक कमरा साझा करते थे. यह घनत्व एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता है. लगभग 60 प्रतिशत प्रवासियों ने कहा कि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना आवास खाली करना होगा. आजीविका (44 प्रतिशत) की हानि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;किराए का भुगतान करने में असमर्थता (19 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कारखानों को बंद करने (18 प्रतिशत) और मकान मालिकों या नियोक्ताओं द्वारा निष्कासन (5 प्रतिशत) के कारण उन्हें अपना आवास खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कम बचत और अधिक कर्ज: लॉकडाउन से पहले ही उत्तरदाताओं के 55 प्रतिशत बकाया ऋण पहले से थे जो लॉकडाउन के दौरान और बढ़ गए. उनमें से 83 प्रतिशत ने अपनी स्थिति की अनिश्चितता के कारण लॉकडाउन के बाद अपनी आजीविका खो दी. लगभग 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने लॉकडाउन के दौरान परिवार की आपात स्थिति और स्वास्थ्य सेवा जैसे खर्चों और जीवन की रोजमर्रा लागत को पूरा करने के लिए पैसे उधार लिए. 95 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी बचत पर्याप्त नहीं है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;खपत में कमी: लॉकडाउन के दौरान भोजन और पानी की असुरक्षा दो प्रमुख समस्याओं के रूप में सामने आई. केवल 18.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके पास भोजन पर्याप्त था. जबकि 63 प्रतिशत उत्तरदाता दिन में दो बार भोजन कर रहे थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;34 प्रतिशत ने कहा कि वे दिन में केवल एक बार भोजन कर सकते हैं और 3 प्रतिशत ने दो दिनों में केवल एक बार भोजन करने की सूचना दी है. लगभग 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि पानी तक उनकी पहुंच अपर्याप्त थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सहायता का अभाव: ज्यादातर उत्तरदाताओं को लॉकडाउन के दौरान किसी भी स्रोत से कोई नकद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;परिवहन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भोजन या आश्रय सहायता नहीं मिली. लगभग 79 प्रतिशत को कोई नकद सहायता नहीं मिली&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;44 प्रतिशत को कोई खाद्य सहायता नहीं मिली और 85 प्रतिशत को कोई आश्रय सहायता नहीं मिली. 50 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने बताया कि वे एक महीने से फंसे हुए थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और 70 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने कहा कि उन्हें कोई परिवहन सहायता नहीं मिली है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सहायता के विविध स्रोत: सभी स्रोतों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सरकार प्रत्येक श्रेणी (भोजन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आश्रय&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नकद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;परिवहन) में सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता था. हालांकि, सरकारी सहायता से यदि कोई गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों के समग्र प्रतिशत की तुलना करता है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसमें गैर-सरकारी संगठनों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्वयं सहायता समूहों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ट्रेड यूनियनों और नियोक्ताओं के साथ श्रमिकों का प्रतिशत शामिल है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तो गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों का प्रतिशत अधिक है. ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में गैर-सरकारी संगठनों की शहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक पैठ थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;श्रम कानून में अनौपचारिक श्रमिकों की अनदेखी: सर्वेक्षण में पाया कि 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास रोजगार अनुबंध नहीं था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो किसी भी श्रम कानूनों को लागू करने के लिए बेहद मुश्किल बनाता है. कानूनी मान्यता की यह कमी लाखों श्रमिकों को उनके अधिकारों और अधिकारों से वंचित करती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता: अंत्योदय अन्न योजना (27 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पीएम किसान समृद्धि (5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आईसीडीएस (7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन धन योजना (23 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उज्ज्वला योजना (23 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और पेंशन योजना (6 प्रतिशत) जैसी योजनाओं में बहुत कम श्रमिकों ने नामांकन किया था. सरकारी राशन यानी पीडीएस में सबसे अधिक (53 प्रतिशत) श्रमिकों ने नामांकन किया था. लाभार्थियों के लिए योजनाओं तक पहुंच काफी विविधता थी. जबकि 52 प्रतिशत उत्तरदाता पीडीएस का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;50 प्रतिशत अंत्योदय अन्न योजना का लाभ ले सकते थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;52 प्रतिशत लोग पीएम किसान योजना का लाभ लेने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लगभग 24 प्रतिशत आईसीडीएस का लाभ लेने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;60 प्रतिशत जन धन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;70 प्रतिशत लोग उज्ज्वला योजना का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और लगभग 58 प्रतिशत पेंशन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवा की कमी: केवल 28 प्रतिशत श्रमिक ही लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले पाए. ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच थोड़ी अधिक थी. स्वास्थ्य सेवा का उपयोग करने में असमर्थ होने के प्रमुख कारणों में लॉकडाउन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;परिवहन की अनुपलब्धता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अस्पताल से दूरी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओपीडी बंद करना और बिना &lt;/span&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 परीक्षण प्रमाण पत्र के लोगों का इलाज करने से मना करना शामिल है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भविष्य के लिए मिश्रित धारणाएं: काम के लिए पलायन करने वाले 56 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि वे आर्थिक गतिविधि शुरू होने पर अपने गंतव्य राज्य में वापस जाना चाहते हैं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि 44 प्रतिशत लोग अपने स्रोत जिले में बने रहना चाहते हैं. अधिकांश का मानना ​​है कि उनके क्षेत्रों की सही से भरपाई लंबे समय बाद होगी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेकिन उन्हें उम्मीद है उनकी अपनी आजीविका जल्द ही ठीक हो जाएगी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers, ActionAid Association (India), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Over three-fourth of workers lost livelihoods since lockdown, finds a national survey of informal workers conducted by ActionAid India, Press release by ActionAid India dated 13th August, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;How the Supreme Court let down poor workers during the pandemic -Gautam Bhatia, Hindustan Times, 17 August, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: ActionAid India&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;Image ActionAid India.jpg&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;Image ActionAid India.jpg&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 70,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-finds-actionaid-india-s-national-survey-of-informal-workers&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; null,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 6 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 7 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 8 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 9 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 10 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 56870
$metaTitle = &#039;चर्चा में.... | एक्शनएड सर्वे:  लॉकडाउन लागू होने के बाद तीन-चौथाई से अधिक श्रमिक अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे&#039;
$metaKeywords = &#039;अनौपचारिक क्षेत्र,आजीविका,एक्शनएड,कोविड-19,दिहाड़ी मजदूर,निर्माण मजदूर,पलायन,प्रवासी मजदूर,बेरोजगारी,लॉकडाउन,श्रम अधिकार&#039;
$metaDesc = &#039;एक्शनएड एसोसिएशन (एएए) द्वारा मई 2020 के आखिर तक तीसरे चरण के लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों के बीच&amp;nbsp;सर्वेक्षण (14 मई और 22 मई, 2020 के बीच) किया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;एक्शनएड एसोसिएशन&lt;/a&gt; (एएए) द्वारा मई 2020 के आखिर तक तीसरे चरण के लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों के बीच&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;सर्वेक्षण&lt;/a&gt; (14 मई और 22 मई&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2020 के बीच) किया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों सहित अनौपचारिक श्रमिकों के जीवन और आजीविका में आए बदलावों और प्रभावों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उनके द्वारा अनुभव की गई रोजी-रोटी की अनिश्चितता और उससे निपटने के लिए उनके संघर्षों को दर्ज किया गया है. इस महामारी के दौर में&lt;/span&gt; &lt;span&gt;अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों पर किए सर्वेक्षण-आधारित &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;अध्ययन &lt;/a&gt;के पहले राउंड से पता चलता है कि 11,537 उत्तरदाताओं में से तीन-चौथाई से अधिक श्रमिकों ने लॉकडाउन लागू होने के बाद अपनी आजीविका खो दी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;यह उल्लेख किया गया है कि एक्शनएड इंडिया इन अनौपचारिक श्रमिकों के एक ही नमूने को ट्रैक करते हुए उनकी आय&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;संपत्ति स्वामित्व&lt;/span&gt;,&lt;span&gt; कर्ज और बचत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रहने और काम करने की स्थिति&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;श्रम संबंध&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पलायन की प्रकृति&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एंटाइटेलमेंट तक पहुँच और समय के साथ सामाजिक सुरक्षा जैसे पहलुओं को दर्ज करने के लिए कई राउंड में सर्वेक्षण करेगा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;इसके अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक्शनएड इंडिया की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; बताती है कि उत्तरदाताओं में लगभग आधे लोगों को लॉकडाउन लागू होने के बाद कोई कमाई नहीं हुई थी और लगभग 17 प्रतिशत को केवल आंशिक वेतन मिला था. यह भी गौरतलब है कि 29 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2020 को&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सरकार ने सभी नियोक्ताओं/ठेकेदारों को निर्देश जारी किए गए थे कि किसी भी कर्मचारी को उनके रोजगार से बर्खास्त नहीं किया जाए.&lt;/span&gt; &lt;span&gt;लेकिन यह फरमान बुरी तरह असफल साबित हुआ. अपने लेख में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot;&gt;गौतम भाटिया&lt;/a&gt; ने भी जिक्र किया है कि कैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड&lt;/span&gt;-&lt;span&gt;19 लॉकडाउन लागू होने के बाद स्पष्ट रूप से ऐसा किए बिना आदेशों की एक ऐसी श्रृंखला पारित की थी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो वास्तव में नियोक्ताओं/ठेकेदारों के पक्ष में और श्रमिक वर्गों के खिलाफ थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एक्शनएड इंडिया द्वारा सर्वेक्षण के पहले दौर में पाया गया है कि उत्तरदाताओं में आधे से अधिक (यानी 53 प्रतिशत) ने लॉकडाउन के दौरान अतिरिक्त कर्ज लिया था. आधे से अधिक उत्तरदाता&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो प्रवासी थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक महीने से अधिक समय से फंसे रहे. लॉकडाउन ने लोगों की आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया. हालांकि 83 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि लॉकडाउन लागू करने से पहले उनके पास &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;पर्याप्त&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;भोजन था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लेकिन लॉकडाउन के बाद उनमें से केवल 15 फीसदी श्रमिकों को पर्याप्त भोजन मिला. एक्शनएड इंडिया सर्वेक्षण के पहले दौर में भोजन तक श्रमिकों की पहुंच में गिरावट देखी गई. लॉकडाउन लागू होने से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;93 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. लेकिन लॉकडाउन लगाए जाने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;यह पाया गया कि केवल 63 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. इतना ही नहीं, लॉकडाउन के कारण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच भी प्रभावित हुई है. सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं में तीन-चौथाई ने बताया कि वे लॉकडाउन के दौरान जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं उठा पाए. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एक्शनएड इंडिया ने अपने सर्वेक्षण में 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में 270 से अधिक भागीदारों और स्वयंसेवकों के नेटवर्क के माध्यम से 11,530 से अधिक श्रमिकों का साक्षात्कार लिया. सर्वेक्षण के पहले दौर में 293 प्रवासित जिले और 393 गृह जिले शामिल थे. सर्वेक्षण में शामिल राज्यों/यूटी में राजस्थान&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;दिल्ली&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;हरियाणा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पंजाब&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बिहार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;झारखंड&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;गोवा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उत्तर प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उत्तराखंड&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कर्नाटक&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तमिलनाडु&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तेलंगाना, पश्चिम बंगाल शामिल थे. सर्वेक्षण में दिए गए उत्तरदाताओं में से 72 प्रतिशत पुरुष थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;28 प्रतिशत महिलाएं थीं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और 0.01 प्रतिशत थर्ड जेंडर से संबंधित थे. नमूने में दो-तिहाई उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्रों में थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जबकि एक-तिहाई शहरी क्षेत्रों में थे. लगभग दो-तिहाई उत्तरदाता रोजगार की तलाश में पलायन करने वाले प्रवासी मजदूर थे,&lt;/span&gt; &lt;span&gt;जबकि एक-तिहाई उत्तरदाताओं ने स्थानीय श्रमिक होने की सूचना दी. फोन साक्षात्कार के अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक्शनएड इंडिया और उसके साथी राहत कार्य कर रहे थे तो कुछ उत्तरदाताओं का साक्षात्कार आमने-सामने भी लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एक्शनएड इंडिया द्वारा जारी की गई &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;वर्कर्स इन टाइम्स&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;ऑफ कोविड ​​-19&lt;/a&gt; (पहले दौर) नामक रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;आजीविका और दिहाड़ी का व्यापक नुकसान: 78 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने आजीविका के नुकसान की सूचना दी और रोजगार में बहुत ज्यादा कमी आई. लॉकडाउन से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;अधिकतर उत्तरदाता सप्ताह में 40 घंटे से ऊपर काम किया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और सभी क्षेत्रों (कृषि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;निर्माण&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;निर्माण और सेवा) में एक तिहाई श्रमिकों ने सप्ताह में 50 घंटे काम किया. लॉकडाउन लगाए जाने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;दो-तिहाई से अधिक उत्तरदाताओं ने सप्ताह में शून्य घंटे काम करने की सूचना दी यानी उन्हें कोई काम नहीं मिला. लॉकडाउन के बाद 48 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं को कोई वेतन नहीं मिला और 17 प्रतिशत को आंशिक वेतन मिला&lt;/span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;पलायन पैटर्न में विषमता: लगभग 57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे वर्ष में एक बार पलायन करते हैं और 43 प्रतिशत वर्ष में कई बार पलायन करते हैं. साल में केवल एक बार पलायन करने वाले श्रमिक ज्यादातर एक शहर में पलायन करते हैं&lt;/span&gt;,&lt;span&gt; जबकि साल में कई बार पलायन करने वाले श्रमिक कई शहरों और कस्बों में काम की संभावनाएं तलाशते हैं. यह कार्यकर्ता के रोजगार स्थिरता और सामाजिक नेटवर्क को विकसित करने की क्षमता का परिणाम है. लगभग 44 प्रतिशत श्रमिक अपने परिवार के साथ पलायन करते हैं, जोकि आश्रितों की संख्या अधिक होने के कारण गंतव्य राज्य में उनके जोखिमों को बढ़ाता है. इसके विपरीत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;यह तथ्य कि 56 प्रतिशत प्रवासी परिवार के साथ पलायन नहीं करते हैं&lt;/span&gt;,&lt;span&gt; जोकि&lt;/span&gt; &lt;span&gt;उनके रहने और काम करने की स्थिति और उनकी बचत को अधिकतम करने की इच्छा का संकेत है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;सामाजिक स्तरीकरण की दृढ़ता: उत्तरदाता अनौपचारिक श्रमिकों में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लगभग 63 प्रतिशत ने रोजगार के लिए पलायन किया है. सभी उत्तरदाताओं की सामाजिक संरचना से पता चलता है कि उनमें से 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के हैं और 39 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं जो देश की जनसंख्या की संरचना में उनके अनुपात से अधिक है. इसलिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;श्रम बाजार विभाजन हाशिए के समुदायों को कम मजदूरी और कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में मजदूरी करने के लिए मजबूर करता है और हाशिए के समुदायों की बेहतरी की संभावनाओं को खत्म करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;आवास की बदत्तर स्थिति: उत्तरदाताओं में केवल 13 प्रतिशत श्रमिकों ने बताया कि उनके पास एक किराए का एग्रीमेंट है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और केवल 8 प्रतिशत के पास पट्टा है. अधिकांश प्रवासी श्रमिक किराए के आवास (55 प्रतिशत) में रहते हैं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जबकि केवल 9 प्रतिशत को उनके नियोक्ता द्वारा आवास दिया गया और 8 प्रतिशत किसी न किसी तरह के सामुदायिक आवास में रहते थे. अधिकांश श्रमिक 6 से 10 लोगों के साथ रहते थे और एक शौचालय और एक कमरा साझा करते थे. यह घनत्व एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता है. लगभग 60 प्रतिशत प्रवासियों ने कहा कि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना आवास खाली करना होगा. आजीविका (44 प्रतिशत) की हानि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;किराए का भुगतान करने में असमर्थता (19 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कारखानों को बंद करने (18 प्रतिशत) और मकान मालिकों या नियोक्ताओं द्वारा निष्कासन (5 प्रतिशत) के कारण उन्हें अपना आवास खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;कम बचत और अधिक कर्ज: लॉकडाउन से पहले ही उत्तरदाताओं के 55 प्रतिशत बकाया ऋण पहले से थे जो लॉकडाउन के दौरान और बढ़ गए. उनमें से 83 प्रतिशत ने अपनी स्थिति की अनिश्चितता के कारण लॉकडाउन के बाद अपनी आजीविका खो दी. लगभग 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने लॉकडाउन के दौरान परिवार की आपात स्थिति और स्वास्थ्य सेवा जैसे खर्चों और जीवन की रोजमर्रा लागत को पूरा करने के लिए पैसे उधार लिए. 95 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी बचत पर्याप्त नहीं है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;खपत में कमी: लॉकडाउन के दौरान भोजन और पानी की असुरक्षा दो प्रमुख समस्याओं के रूप में सामने आई. केवल 18.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके पास भोजन पर्याप्त था. जबकि 63 प्रतिशत उत्तरदाता दिन में दो बार भोजन कर रहे थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;34 प्रतिशत ने कहा कि वे दिन में केवल एक बार भोजन कर सकते हैं और 3 प्रतिशत ने दो दिनों में केवल एक बार भोजन करने की सूचना दी है. लगभग 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि पानी तक उनकी पहुंच अपर्याप्त थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;सहायता का अभाव: ज्यादातर उत्तरदाताओं को लॉकडाउन के दौरान किसी भी स्रोत से कोई नकद&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;परिवहन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;भोजन या आश्रय सहायता नहीं मिली. लगभग 79 प्रतिशत को कोई नकद सहायता नहीं मिली&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;44 प्रतिशत को कोई खाद्य सहायता नहीं मिली और 85 प्रतिशत को कोई आश्रय सहायता नहीं मिली. 50 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने बताया कि वे एक महीने से फंसे हुए थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और 70 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने कहा कि उन्हें कोई परिवहन सहायता नहीं मिली है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;सहायता के विविध स्रोत: सभी स्रोतों में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सरकार प्रत्येक श्रेणी (भोजन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आश्रय&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;नकद&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;परिवहन) में सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता था. हालांकि, सरकारी सहायता से यदि कोई गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों के समग्र प्रतिशत की तुलना करता है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिसमें गैर-सरकारी संगठनों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;स्वयं सहायता समूहों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;ट्रेड यूनियनों और नियोक्ताओं के साथ श्रमिकों का प्रतिशत शामिल है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तो गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों का प्रतिशत अधिक है. ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में गैर-सरकारी संगठनों की शहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक पैठ थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;श्रम कानून में अनौपचारिक श्रमिकों की अनदेखी: सर्वेक्षण में पाया कि 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास रोजगार अनुबंध नहीं था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो किसी भी श्रम कानूनों को लागू करने के लिए बेहद मुश्किल बनाता है. कानूनी मान्यता की यह कमी लाखों श्रमिकों को उनके अधिकारों और अधिकारों से वंचित करती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता: अंत्योदय अन्न योजना (27 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पीएम किसान समृद्धि (5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आईसीडीएस (7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जन धन योजना (23 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उज्ज्वला योजना (23 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और पेंशन योजना (6 प्रतिशत) जैसी योजनाओं में बहुत कम श्रमिकों ने नामांकन किया था. सरकारी राशन यानी पीडीएस में सबसे अधिक (53 प्रतिशत) श्रमिकों ने नामांकन किया था. लाभार्थियों के लिए योजनाओं तक पहुंच काफी विविधता थी. जबकि 52 प्रतिशत उत्तरदाता पीडीएस का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;50 प्रतिशत अंत्योदय अन्न योजना का लाभ ले सकते थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;52 प्रतिशत लोग पीएम किसान योजना का लाभ लेने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लगभग 24 प्रतिशत आईसीडीएस का लाभ लेने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;60 प्रतिशत जन धन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;70 प्रतिशत लोग उज्ज्वला योजना का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और लगभग 58 प्रतिशत पेंशन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;स्वास्थ्य सेवा की कमी: केवल 28 प्रतिशत श्रमिक ही लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले पाए. ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच थोड़ी अधिक थी. स्वास्थ्य सेवा का उपयोग करने में असमर्थ होने के प्रमुख कारणों में लॉकडाउन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;परिवहन की अनुपलब्धता&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;अस्पताल से दूरी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;ओपीडी बंद करना और बिना &lt;/span&gt;COVID-&lt;span&gt;19 परीक्षण प्रमाण पत्र के लोगों का इलाज करने से मना करना शामिल है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;भविष्य के लिए मिश्रित धारणाएं: काम के लिए पलायन करने वाले 56 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि वे आर्थिक गतिविधि शुरू होने पर अपने गंतव्य राज्य में वापस जाना चाहते हैं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जबकि 44 प्रतिशत लोग अपने स्रोत जिले में बने रहना चाहते हैं. अधिकांश का मानना ​​है कि उनके क्षेत्रों की सही से भरपाई लंबे समय बाद होगी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लेकिन उन्हें उम्मीद है उनकी अपनी आजीविका जल्द ही ठीक हो जाएगी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers, ActionAid Association (India), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Over three-fourth of workers lost livelihoods since lockdown, finds a national survey of informal workers conducted by ActionAid India, Press release by ActionAid India dated 13th August, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;How the Supreme Court let down poor workers during the pandemic -Gautam Bhatia, Hindustan Times, 17 August, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: ActionAid India&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-alerts-57/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-finds-actionaid-india-s-national-survey-of-informal-workers.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>चर्चा में.... | एक्शनएड सर्वे:  लॉकडाउन लागू होने के बाद तीन-चौथाई से अधिक श्रमिक अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="एक्शनएड एसोसिएशन (एएए) द्वारा मई 2020 के आखिर तक तीसरे चरण के लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों के बीच&nbsp;सर्वेक्षण (14 मई और 22 मई, 2020 के बीच) किया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>एक्शनएड सर्वे:  लॉकडाउन लागू होने के बाद तीन-चौथाई से अधिक श्रमिक अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <p><span><span><span><a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">एक्शनएड एसोसिएशन</a> (एएए) द्वारा मई 2020 के आखिर तक तीसरे चरण के लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों के बीच&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">सर्वेक्षण</a> (14 मई और 22 मई</span>, <span>2020 के बीच) किया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों सहित अनौपचारिक श्रमिकों के जीवन और आजीविका में आए बदलावों और प्रभावों</span>, <span>उनके द्वारा अनुभव की गई रोजी-रोटी की अनिश्चितता और उससे निपटने के लिए उनके संघर्षों को दर्ज किया गया है. इस महामारी के दौर में</span> <span>अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों पर किए सर्वेक्षण-आधारित <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">अध्ययन </a>के पहले राउंड से पता चलता है कि 11,537 उत्तरदाताओं में से तीन-चौथाई से अधिक श्रमिकों ने लॉकडाउन लागू होने के बाद अपनी आजीविका खो दी थी.</span></span></span></p>

<p><span><span><span><a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">रिपोर्ट</a> में</span>, <span>यह उल्लेख किया गया है कि एक्शनएड इंडिया इन अनौपचारिक श्रमिकों के एक ही नमूने को ट्रैक करते हुए उनकी आय</span>, <span>संपत्ति स्वामित्व</span>,<span> कर्ज और बचत</span>, <span>रहने और काम करने की स्थिति</span>, <span>श्रम संबंध</span>, <span>पलायन की प्रकृति</span>, <span>एंटाइटेलमेंट तक पहुँच और समय के साथ सामाजिक सुरक्षा जैसे पहलुओं को दर्ज करने के लिए कई राउंड में सर्वेक्षण करेगा.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>इसके अलावा</span>, <span>एक्शनएड इंडिया की <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">रिपोर्ट</a> बताती है कि उत्तरदाताओं में लगभग आधे लोगों को लॉकडाउन लागू होने के बाद कोई कमाई नहीं हुई थी और लगभग 17 प्रतिशत को केवल आंशिक वेतन मिला था. यह भी गौरतलब है कि 29 मार्च</span>, <span>2020 को</span>, <span>सरकार ने सभी नियोक्ताओं/ठेकेदारों को निर्देश जारी किए गए थे कि किसी भी कर्मचारी को उनके रोजगार से बर्खास्त नहीं किया जाए.</span> <span>लेकिन यह फरमान बुरी तरह असफल साबित हुआ. अपने लेख में</span>, <span><a href="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html">गौतम भाटिया</a> ने भी जिक्र किया है कि कैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड</span>-<span>19 लॉकडाउन लागू होने के बाद स्पष्ट रूप से ऐसा किए बिना आदेशों की एक ऐसी श्रृंखला पारित की थी</span>, <span>जो वास्तव में नियोक्ताओं/ठेकेदारों के पक्ष में और श्रमिक वर्गों के खिलाफ थी.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एक्शनएड इंडिया द्वारा सर्वेक्षण के पहले दौर में पाया गया है कि उत्तरदाताओं में आधे से अधिक (यानी 53 प्रतिशत) ने लॉकडाउन के दौरान अतिरिक्त कर्ज लिया था. आधे से अधिक उत्तरदाता</span>, <span>जो प्रवासी थे</span>, <span>एक महीने से अधिक समय से फंसे रहे. लॉकडाउन ने लोगों की आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया. हालांकि 83 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि लॉकडाउन लागू करने से पहले उनके पास </span>&#39;<span>पर्याप्त</span>&#39; <span>भोजन था</span>, <span>लेकिन लॉकडाउन के बाद उनमें से केवल 15 फीसदी श्रमिकों को पर्याप्त भोजन मिला. एक्शनएड इंडिया सर्वेक्षण के पहले दौर में भोजन तक श्रमिकों की पहुंच में गिरावट देखी गई. लॉकडाउन लागू होने से पहले</span>, <span>93 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. लेकिन लॉकडाउन लगाए जाने के बाद</span>, <span>यह पाया गया कि केवल 63 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. इतना ही नहीं, लॉकडाउन के कारण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच भी प्रभावित हुई है. सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं में तीन-चौथाई ने बताया कि वे लॉकडाउन के दौरान जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं उठा पाए. </span></span></span></p>

<p><span><span><span>एक्शनएड इंडिया ने अपने सर्वेक्षण में 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में 270 से अधिक भागीदारों और स्वयंसेवकों के नेटवर्क के माध्यम से 11,530 से अधिक श्रमिकों का साक्षात्कार लिया. सर्वेक्षण के पहले दौर में 293 प्रवासित जिले और 393 गृह जिले शामिल थे. सर्वेक्षण में शामिल राज्यों/यूटी में राजस्थान</span>, <span>गुजरात</span>, <span>ओडिशा</span>, <span>दिल्ली</span>, <span>हरियाणा</span>, <span>पंजाब</span>, <span>हिमाचल प्रदेश</span>, <span>बिहार</span>, <span>झारखंड</span>, <span>महाराष्ट्र</span>, <span>गोवा</span>, <span>उत्तर प्रदेश</span>, <span>उत्तराखंड</span>, <span>मध्य प्रदेश</span>, <span>कर्नाटक</span>, <span>तमिलनाडु</span>, <span>आंध्र प्रदेश</span>, <span>तेलंगाना, पश्चिम बंगाल शामिल थे. सर्वेक्षण में दिए गए उत्तरदाताओं में से 72 प्रतिशत पुरुष थे</span>, <span>28 प्रतिशत महिलाएं थीं</span>, <span>और 0.01 प्रतिशत थर्ड जेंडर से संबंधित थे. नमूने में दो-तिहाई उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्रों में थे</span>, <span>जबकि एक-तिहाई शहरी क्षेत्रों में थे. लगभग दो-तिहाई उत्तरदाता रोजगार की तलाश में पलायन करने वाले प्रवासी मजदूर थे,</span> <span>जबकि एक-तिहाई उत्तरदाताओं ने स्थानीय श्रमिक होने की सूचना दी. फोन साक्षात्कार के अलावा</span>, <span>एक्शनएड इंडिया और उसके साथी राहत कार्य कर रहे थे तो कुछ उत्तरदाताओं का साक्षात्कार आमने-सामने भी लिया गया था.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एक्शनएड इंडिया द्वारा जारी की गई <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">वर्कर्स इन टाइम्स</a> <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">ऑफ कोविड ​​-19</a> (पहले दौर) नामक रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>आजीविका और दिहाड़ी का व्यापक नुकसान: 78 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने आजीविका के नुकसान की सूचना दी और रोजगार में बहुत ज्यादा कमी आई. लॉकडाउन से पहले</span>, <span>अधिकतर उत्तरदाता सप्ताह में 40 घंटे से ऊपर काम किया</span>, <span>और सभी क्षेत्रों (कृषि</span>, <span>निर्माण</span>, <span>निर्माण और सेवा) में एक तिहाई श्रमिकों ने सप्ताह में 50 घंटे काम किया. लॉकडाउन लगाए जाने के बाद</span>, <span>दो-तिहाई से अधिक उत्तरदाताओं ने सप्ताह में शून्य घंटे काम करने की सूचना दी यानी उन्हें कोई काम नहीं मिला. लॉकडाउन के बाद 48 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं को कोई वेतन नहीं मिला और 17 प्रतिशत को आंशिक वेतन मिला</span>.</span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>पलायन पैटर्न में विषमता: लगभग 57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे वर्ष में एक बार पलायन करते हैं और 43 प्रतिशत वर्ष में कई बार पलायन करते हैं. साल में केवल एक बार पलायन करने वाले श्रमिक ज्यादातर एक शहर में पलायन करते हैं</span>,<span> जबकि साल में कई बार पलायन करने वाले श्रमिक कई शहरों और कस्बों में काम की संभावनाएं तलाशते हैं. यह कार्यकर्ता के रोजगार स्थिरता और सामाजिक नेटवर्क को विकसित करने की क्षमता का परिणाम है. लगभग 44 प्रतिशत श्रमिक अपने परिवार के साथ पलायन करते हैं, जोकि आश्रितों की संख्या अधिक होने के कारण गंतव्य राज्य में उनके जोखिमों को बढ़ाता है. इसके विपरीत</span>, <span>यह तथ्य कि 56 प्रतिशत प्रवासी परिवार के साथ पलायन नहीं करते हैं</span>,<span> जोकि</span> <span>उनके रहने और काम करने की स्थिति और उनकी बचत को अधिकतम करने की इच्छा का संकेत है.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>सामाजिक स्तरीकरण की दृढ़ता: उत्तरदाता अनौपचारिक श्रमिकों में</span>, <span>लगभग 63 प्रतिशत ने रोजगार के लिए पलायन किया है. सभी उत्तरदाताओं की सामाजिक संरचना से पता चलता है कि उनमें से 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के हैं और 39 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं जो देश की जनसंख्या की संरचना में उनके अनुपात से अधिक है. इसलिए</span>, <span>श्रम बाजार विभाजन हाशिए के समुदायों को कम मजदूरी और कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में मजदूरी करने के लिए मजबूर करता है और हाशिए के समुदायों की बेहतरी की संभावनाओं को खत्म करता है.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>आवास की बदत्तर स्थिति: उत्तरदाताओं में केवल 13 प्रतिशत श्रमिकों ने बताया कि उनके पास एक किराए का एग्रीमेंट है</span>, <span>और केवल 8 प्रतिशत के पास पट्टा है. अधिकांश प्रवासी श्रमिक किराए के आवास (55 प्रतिशत) में रहते हैं</span>, <span>जबकि केवल 9 प्रतिशत को उनके नियोक्ता द्वारा आवास दिया गया और 8 प्रतिशत किसी न किसी तरह के सामुदायिक आवास में रहते थे. अधिकांश श्रमिक 6 से 10 लोगों के साथ रहते थे और एक शौचालय और एक कमरा साझा करते थे. यह घनत्व एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता है. लगभग 60 प्रतिशत प्रवासियों ने कहा कि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना आवास खाली करना होगा. आजीविका (44 प्रतिशत) की हानि</span>, <span>किराए का भुगतान करने में असमर्थता (19 प्रतिशत)</span>, <span>कारखानों को बंद करने (18 प्रतिशत) और मकान मालिकों या नियोक्ताओं द्वारा निष्कासन (5 प्रतिशत) के कारण उन्हें अपना आवास खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>कम बचत और अधिक कर्ज: लॉकडाउन से पहले ही उत्तरदाताओं के 55 प्रतिशत बकाया ऋण पहले से थे जो लॉकडाउन के दौरान और बढ़ गए. उनमें से 83 प्रतिशत ने अपनी स्थिति की अनिश्चितता के कारण लॉकडाउन के बाद अपनी आजीविका खो दी. लगभग 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने लॉकडाउन के दौरान परिवार की आपात स्थिति और स्वास्थ्य सेवा जैसे खर्चों और जीवन की रोजमर्रा लागत को पूरा करने के लिए पैसे उधार लिए. 95 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी बचत पर्याप्त नहीं है.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>खपत में कमी: लॉकडाउन के दौरान भोजन और पानी की असुरक्षा दो प्रमुख समस्याओं के रूप में सामने आई. केवल 18.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके पास भोजन पर्याप्त था. जबकि 63 प्रतिशत उत्तरदाता दिन में दो बार भोजन कर रहे थे</span>, <span>34 प्रतिशत ने कहा कि वे दिन में केवल एक बार भोजन कर सकते हैं और 3 प्रतिशत ने दो दिनों में केवल एक बार भोजन करने की सूचना दी है. लगभग 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि पानी तक उनकी पहुंच अपर्याप्त थी.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>सहायता का अभाव: ज्यादातर उत्तरदाताओं को लॉकडाउन के दौरान किसी भी स्रोत से कोई नकद</span>, <span>परिवहन</span>, <span>भोजन या आश्रय सहायता नहीं मिली. लगभग 79 प्रतिशत को कोई नकद सहायता नहीं मिली</span>, <span>44 प्रतिशत को कोई खाद्य सहायता नहीं मिली और 85 प्रतिशत को कोई आश्रय सहायता नहीं मिली. 50 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने बताया कि वे एक महीने से फंसे हुए थे</span>, <span>और 70 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने कहा कि उन्हें कोई परिवहन सहायता नहीं मिली है.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>सहायता के विविध स्रोत: सभी स्रोतों में</span>, <span>सरकार प्रत्येक श्रेणी (भोजन</span>, <span>आश्रय</span>, <span>नकद</span>, <span>परिवहन) में सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता था. हालांकि, सरकारी सहायता से यदि कोई गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों के समग्र प्रतिशत की तुलना करता है</span>, <span>जिसमें गैर-सरकारी संगठनों</span>, <span>स्वयं सहायता समूहों</span>, <span>ट्रेड यूनियनों और नियोक्ताओं के साथ श्रमिकों का प्रतिशत शामिल है</span>, <span>तो गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों का प्रतिशत अधिक है. ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में गैर-सरकारी संगठनों की शहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक पैठ थी.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>श्रम कानून में अनौपचारिक श्रमिकों की अनदेखी: सर्वेक्षण में पाया कि 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास रोजगार अनुबंध नहीं था</span>, <span>जो किसी भी श्रम कानूनों को लागू करने के लिए बेहद मुश्किल बनाता है. कानूनी मान्यता की यह कमी लाखों श्रमिकों को उनके अधिकारों और अधिकारों से वंचित करती है.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता: अंत्योदय अन्न योजना (27 प्रतिशत)</span>, <span>पीएम किसान समृद्धि (5 प्रतिशत)</span>, <span>आईसीडीएस (7 प्रतिशत)</span>, <span>जन धन योजना (23 प्रतिशत)</span>, <span>उज्ज्वला योजना (23 प्रतिशत)</span>, <span>और पेंशन योजना (6 प्रतिशत) जैसी योजनाओं में बहुत कम श्रमिकों ने नामांकन किया था. सरकारी राशन यानी पीडीएस में सबसे अधिक (53 प्रतिशत) श्रमिकों ने नामांकन किया था. लाभार्थियों के लिए योजनाओं तक पहुंच काफी विविधता थी. जबकि 52 प्रतिशत उत्तरदाता पीडीएस का उपयोग करने में सक्षम थे</span>, <span>50 प्रतिशत अंत्योदय अन्न योजना का लाभ ले सकते थे</span>, <span>52 प्रतिशत लोग पीएम किसान योजना का लाभ लेने में सक्षम थे</span>, <span>लगभग 24 प्रतिशत आईसीडीएस का लाभ लेने में सक्षम थे</span>, <span>60 प्रतिशत जन धन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे</span>, <span>70 प्रतिशत लोग उज्ज्वला योजना का उपयोग करने में सक्षम थे</span>, <span>और लगभग 58 प्रतिशत पेंशन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>स्वास्थ्य सेवा की कमी: केवल 28 प्रतिशत श्रमिक ही लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले पाए. ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच थोड़ी अधिक थी. स्वास्थ्य सेवा का उपयोग करने में असमर्थ होने के प्रमुख कारणों में लॉकडाउन</span>, <span>परिवहन की अनुपलब्धता</span>, <span>अस्पताल से दूरी</span>, <span>ओपीडी बंद करना और बिना </span>COVID-<span>19 परीक्षण प्रमाण पत्र के लोगों का इलाज करने से मना करना शामिल है.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>भविष्य के लिए मिश्रित धारणाएं: काम के लिए पलायन करने वाले 56 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि वे आर्थिक गतिविधि शुरू होने पर अपने गंतव्य राज्य में वापस जाना चाहते हैं</span>, <span>जबकि 44 प्रतिशत लोग अपने स्रोत जिले में बने रहना चाहते हैं. अधिकांश का मानना ​​है कि उनके क्षेत्रों की सही से भरपाई लंबे समय बाद होगी</span>, <span>लेकिन उन्हें उम्मीद है उनकी अपनी आजीविका जल्द ही ठीक हो जाएगी.</span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><em>References:</em></strong></p>

<p>Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers, ActionAid Association (India), please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Over three-fourth of workers lost livelihoods since lockdown, finds a national survey of informal workers conducted by ActionAid India, Press release by ActionAid India dated 13th August, 2020, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>How the Supreme Court let down poor workers during the pandemic -Gautam Bhatia, Hindustan Times, 17 August, 2020, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Image Courtesy: ActionAid India</strong></p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$reasonPhrase = 'OK'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
                    $value

                ), $first);

                $first = false;
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67eec0c27ebe7-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67eec0c27ebe7-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67eec0c27ebe7-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67eec0c27ebe7-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67eec0c27ebe7-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67eec0c27ebe7-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67eec0c27ebe7-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67eec0c27ebe7-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67eec0c27ebe7-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 56870,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;एक्शनएड सर्वे:  लॉकडाउन लागू होने के बाद तीन-चौथाई से अधिक श्रमिक अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; null,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;एक्शनएड एसोसिएशन&lt;/a&gt; (एएए) द्वारा मई 2020 के आखिर तक तीसरे चरण के लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों के बीच&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;सर्वेक्षण&lt;/a&gt; (14 मई और 22 मई&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2020 के बीच) किया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों सहित अनौपचारिक श्रमिकों के जीवन और आजीविका में आए बदलावों और प्रभावों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उनके द्वारा अनुभव की गई रोजी-रोटी की अनिश्चितता और उससे निपटने के लिए उनके संघर्षों को दर्ज किया गया है. इस महामारी के दौर में&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों पर किए सर्वेक्षण-आधारित &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;अध्ययन &lt;/a&gt;के पहले राउंड से पता चलता है कि 11,537 उत्तरदाताओं में से तीन-चौथाई से अधिक श्रमिकों ने लॉकडाउन लागू होने के बाद अपनी आजीविका खो दी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह उल्लेख किया गया है कि एक्शनएड इंडिया इन अनौपचारिक श्रमिकों के एक ही नमूने को ट्रैक करते हुए उनकी आय&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;संपत्ति स्वामित्व&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; कर्ज और बचत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रहने और काम करने की स्थिति&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;श्रम संबंध&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पलायन की प्रकृति&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एंटाइटेलमेंट तक पहुँच और समय के साथ सामाजिक सुरक्षा जैसे पहलुओं को दर्ज करने के लिए कई राउंड में सर्वेक्षण करेगा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्शनएड इंडिया की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; बताती है कि उत्तरदाताओं में लगभग आधे लोगों को लॉकडाउन लागू होने के बाद कोई कमाई नहीं हुई थी और लगभग 17 प्रतिशत को केवल आंशिक वेतन मिला था. यह भी गौरतलब है कि 29 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2020 को&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सरकार ने सभी नियोक्ताओं/ठेकेदारों को निर्देश जारी किए गए थे कि किसी भी कर्मचारी को उनके रोजगार से बर्खास्त नहीं किया जाए.&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेकिन यह फरमान बुरी तरह असफल साबित हुआ. अपने लेख में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot;&gt;गौतम भाटिया&lt;/a&gt; ने भी जिक्र किया है कि कैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड&lt;/span&gt;-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 लॉकडाउन लागू होने के बाद स्पष्ट रूप से ऐसा किए बिना आदेशों की एक ऐसी श्रृंखला पारित की थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो वास्तव में नियोक्ताओं/ठेकेदारों के पक्ष में और श्रमिक वर्गों के खिलाफ थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्शनएड इंडिया द्वारा सर्वेक्षण के पहले दौर में पाया गया है कि उत्तरदाताओं में आधे से अधिक (यानी 53 प्रतिशत) ने लॉकडाउन के दौरान अतिरिक्त कर्ज लिया था. आधे से अधिक उत्तरदाता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो प्रवासी थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक महीने से अधिक समय से फंसे रहे. लॉकडाउन ने लोगों की आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया. हालांकि 83 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि लॉकडाउन लागू करने से पहले उनके पास &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पर्याप्त&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भोजन था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेकिन लॉकडाउन के बाद उनमें से केवल 15 फीसदी श्रमिकों को पर्याप्त भोजन मिला. एक्शनएड इंडिया सर्वेक्षण के पहले दौर में भोजन तक श्रमिकों की पहुंच में गिरावट देखी गई. लॉकडाउन लागू होने से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;93 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. लेकिन लॉकडाउन लगाए जाने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह पाया गया कि केवल 63 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. इतना ही नहीं, लॉकडाउन के कारण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच भी प्रभावित हुई है. सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं में तीन-चौथाई ने बताया कि वे लॉकडाउन के दौरान जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं उठा पाए. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्शनएड इंडिया ने अपने सर्वेक्षण में 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में 270 से अधिक भागीदारों और स्वयंसेवकों के नेटवर्क के माध्यम से 11,530 से अधिक श्रमिकों का साक्षात्कार लिया. सर्वेक्षण के पहले दौर में 293 प्रवासित जिले और 393 गृह जिले शामिल थे. सर्वेक्षण में शामिल राज्यों/यूटी में राजस्थान&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिल्ली&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हरियाणा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बिहार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गोवा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उत्तर प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उत्तराखंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कर्नाटक&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तेलंगाना, पश्चिम बंगाल शामिल थे. सर्वेक्षण में दिए गए उत्तरदाताओं में से 72 प्रतिशत पुरुष थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;28 प्रतिशत महिलाएं थीं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और 0.01 प्रतिशत थर्ड जेंडर से संबंधित थे. नमूने में दो-तिहाई उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्रों में थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि एक-तिहाई शहरी क्षेत्रों में थे. लगभग दो-तिहाई उत्तरदाता रोजगार की तलाश में पलायन करने वाले प्रवासी मजदूर थे,&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि एक-तिहाई उत्तरदाताओं ने स्थानीय श्रमिक होने की सूचना दी. फोन साक्षात्कार के अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्शनएड इंडिया और उसके साथी राहत कार्य कर रहे थे तो कुछ उत्तरदाताओं का साक्षात्कार आमने-सामने भी लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्शनएड इंडिया द्वारा जारी की गई &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;वर्कर्स इन टाइम्स&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;ऑफ कोविड ​​-19&lt;/a&gt; (पहले दौर) नामक रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आजीविका और दिहाड़ी का व्यापक नुकसान: 78 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने आजीविका के नुकसान की सूचना दी और रोजगार में बहुत ज्यादा कमी आई. लॉकडाउन से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अधिकतर उत्तरदाता सप्ताह में 40 घंटे से ऊपर काम किया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और सभी क्षेत्रों (कृषि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;निर्माण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;निर्माण और सेवा) में एक तिहाई श्रमिकों ने सप्ताह में 50 घंटे काम किया. लॉकडाउन लगाए जाने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दो-तिहाई से अधिक उत्तरदाताओं ने सप्ताह में शून्य घंटे काम करने की सूचना दी यानी उन्हें कोई काम नहीं मिला. लॉकडाउन के बाद 48 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं को कोई वेतन नहीं मिला और 17 प्रतिशत को आंशिक वेतन मिला&lt;/span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पलायन पैटर्न में विषमता: लगभग 57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे वर्ष में एक बार पलायन करते हैं और 43 प्रतिशत वर्ष में कई बार पलायन करते हैं. साल में केवल एक बार पलायन करने वाले श्रमिक ज्यादातर एक शहर में पलायन करते हैं&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; जबकि साल में कई बार पलायन करने वाले श्रमिक कई शहरों और कस्बों में काम की संभावनाएं तलाशते हैं. यह कार्यकर्ता के रोजगार स्थिरता और सामाजिक नेटवर्क को विकसित करने की क्षमता का परिणाम है. लगभग 44 प्रतिशत श्रमिक अपने परिवार के साथ पलायन करते हैं, जोकि आश्रितों की संख्या अधिक होने के कारण गंतव्य राज्य में उनके जोखिमों को बढ़ाता है. इसके विपरीत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह तथ्य कि 56 प्रतिशत प्रवासी परिवार के साथ पलायन नहीं करते हैं&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; जोकि&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उनके रहने और काम करने की स्थिति और उनकी बचत को अधिकतम करने की इच्छा का संकेत है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामाजिक स्तरीकरण की दृढ़ता: उत्तरदाता अनौपचारिक श्रमिकों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लगभग 63 प्रतिशत ने रोजगार के लिए पलायन किया है. सभी उत्तरदाताओं की सामाजिक संरचना से पता चलता है कि उनमें से 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के हैं और 39 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं जो देश की जनसंख्या की संरचना में उनके अनुपात से अधिक है. इसलिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;श्रम बाजार विभाजन हाशिए के समुदायों को कम मजदूरी और कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में मजदूरी करने के लिए मजबूर करता है और हाशिए के समुदायों की बेहतरी की संभावनाओं को खत्म करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आवास की बदत्तर स्थिति: उत्तरदाताओं में केवल 13 प्रतिशत श्रमिकों ने बताया कि उनके पास एक किराए का एग्रीमेंट है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और केवल 8 प्रतिशत के पास पट्टा है. अधिकांश प्रवासी श्रमिक किराए के आवास (55 प्रतिशत) में रहते हैं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि केवल 9 प्रतिशत को उनके नियोक्ता द्वारा आवास दिया गया और 8 प्रतिशत किसी न किसी तरह के सामुदायिक आवास में रहते थे. अधिकांश श्रमिक 6 से 10 लोगों के साथ रहते थे और एक शौचालय और एक कमरा साझा करते थे. यह घनत्व एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता है. लगभग 60 प्रतिशत प्रवासियों ने कहा कि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना आवास खाली करना होगा. आजीविका (44 प्रतिशत) की हानि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;किराए का भुगतान करने में असमर्थता (19 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कारखानों को बंद करने (18 प्रतिशत) और मकान मालिकों या नियोक्ताओं द्वारा निष्कासन (5 प्रतिशत) के कारण उन्हें अपना आवास खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कम बचत और अधिक कर्ज: लॉकडाउन से पहले ही उत्तरदाताओं के 55 प्रतिशत बकाया ऋण पहले से थे जो लॉकडाउन के दौरान और बढ़ गए. उनमें से 83 प्रतिशत ने अपनी स्थिति की अनिश्चितता के कारण लॉकडाउन के बाद अपनी आजीविका खो दी. लगभग 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने लॉकडाउन के दौरान परिवार की आपात स्थिति और स्वास्थ्य सेवा जैसे खर्चों और जीवन की रोजमर्रा लागत को पूरा करने के लिए पैसे उधार लिए. 95 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी बचत पर्याप्त नहीं है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;खपत में कमी: लॉकडाउन के दौरान भोजन और पानी की असुरक्षा दो प्रमुख समस्याओं के रूप में सामने आई. केवल 18.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके पास भोजन पर्याप्त था. जबकि 63 प्रतिशत उत्तरदाता दिन में दो बार भोजन कर रहे थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;34 प्रतिशत ने कहा कि वे दिन में केवल एक बार भोजन कर सकते हैं और 3 प्रतिशत ने दो दिनों में केवल एक बार भोजन करने की सूचना दी है. लगभग 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि पानी तक उनकी पहुंच अपर्याप्त थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सहायता का अभाव: ज्यादातर उत्तरदाताओं को लॉकडाउन के दौरान किसी भी स्रोत से कोई नकद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;परिवहन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भोजन या आश्रय सहायता नहीं मिली. लगभग 79 प्रतिशत को कोई नकद सहायता नहीं मिली&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;44 प्रतिशत को कोई खाद्य सहायता नहीं मिली और 85 प्रतिशत को कोई आश्रय सहायता नहीं मिली. 50 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने बताया कि वे एक महीने से फंसे हुए थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और 70 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने कहा कि उन्हें कोई परिवहन सहायता नहीं मिली है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सहायता के विविध स्रोत: सभी स्रोतों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सरकार प्रत्येक श्रेणी (भोजन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आश्रय&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नकद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;परिवहन) में सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता था. हालांकि, सरकारी सहायता से यदि कोई गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों के समग्र प्रतिशत की तुलना करता है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसमें गैर-सरकारी संगठनों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्वयं सहायता समूहों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ट्रेड यूनियनों और नियोक्ताओं के साथ श्रमिकों का प्रतिशत शामिल है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तो गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों का प्रतिशत अधिक है. ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में गैर-सरकारी संगठनों की शहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक पैठ थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;श्रम कानून में अनौपचारिक श्रमिकों की अनदेखी: सर्वेक्षण में पाया कि 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास रोजगार अनुबंध नहीं था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो किसी भी श्रम कानूनों को लागू करने के लिए बेहद मुश्किल बनाता है. कानूनी मान्यता की यह कमी लाखों श्रमिकों को उनके अधिकारों और अधिकारों से वंचित करती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता: अंत्योदय अन्न योजना (27 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पीएम किसान समृद्धि (5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आईसीडीएस (7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन धन योजना (23 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उज्ज्वला योजना (23 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और पेंशन योजना (6 प्रतिशत) जैसी योजनाओं में बहुत कम श्रमिकों ने नामांकन किया था. सरकारी राशन यानी पीडीएस में सबसे अधिक (53 प्रतिशत) श्रमिकों ने नामांकन किया था. लाभार्थियों के लिए योजनाओं तक पहुंच काफी विविधता थी. जबकि 52 प्रतिशत उत्तरदाता पीडीएस का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;50 प्रतिशत अंत्योदय अन्न योजना का लाभ ले सकते थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;52 प्रतिशत लोग पीएम किसान योजना का लाभ लेने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लगभग 24 प्रतिशत आईसीडीएस का लाभ लेने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;60 प्रतिशत जन धन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;70 प्रतिशत लोग उज्ज्वला योजना का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और लगभग 58 प्रतिशत पेंशन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवा की कमी: केवल 28 प्रतिशत श्रमिक ही लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले पाए. ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच थोड़ी अधिक थी. स्वास्थ्य सेवा का उपयोग करने में असमर्थ होने के प्रमुख कारणों में लॉकडाउन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;परिवहन की अनुपलब्धता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अस्पताल से दूरी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओपीडी बंद करना और बिना &lt;/span&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 परीक्षण प्रमाण पत्र के लोगों का इलाज करने से मना करना शामिल है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भविष्य के लिए मिश्रित धारणाएं: काम के लिए पलायन करने वाले 56 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि वे आर्थिक गतिविधि शुरू होने पर अपने गंतव्य राज्य में वापस जाना चाहते हैं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि 44 प्रतिशत लोग अपने स्रोत जिले में बने रहना चाहते हैं. अधिकांश का मानना ​​है कि उनके क्षेत्रों की सही से भरपाई लंबे समय बाद होगी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेकिन उन्हें उम्मीद है उनकी अपनी आजीविका जल्द ही ठीक हो जाएगी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers, ActionAid Association (India), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Over three-fourth of workers lost livelihoods since lockdown, finds a national survey of informal workers conducted by ActionAid India, Press release by ActionAid India dated 13th August, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;How the Supreme Court let down poor workers during the pandemic -Gautam Bhatia, Hindustan Times, 17 August, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: ActionAid India&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;Image ActionAid India.jpg&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;Image ActionAid India.jpg&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 70,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-finds-actionaid-india-s-national-survey-of-informal-workers&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; null,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 56870,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;चर्चा में.... | एक्शनएड सर्वे:  लॉकडाउन लागू होने के बाद तीन-चौथाई से अधिक श्रमिक अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;अनौपचारिक क्षेत्र,आजीविका,एक्शनएड,कोविड-19,दिहाड़ी मजदूर,निर्माण मजदूर,पलायन,प्रवासी मजदूर,बेरोजगारी,लॉकडाउन,श्रम अधिकार&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;एक्शनएड एसोसिएशन (एएए) द्वारा मई 2020 के आखिर तक तीसरे चरण के लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों के बीच&amp;nbsp;सर्वेक्षण (14 मई और 22 मई, 2020 के बीच) किया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;एक्शनएड एसोसिएशन&lt;/a&gt; (एएए) द्वारा मई 2020 के आखिर तक तीसरे चरण के लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों के बीच&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;सर्वेक्षण&lt;/a&gt; (14 मई और 22 मई&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2020 के बीच) किया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों सहित अनौपचारिक श्रमिकों के जीवन और आजीविका में आए बदलावों और प्रभावों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उनके द्वारा अनुभव की गई रोजी-रोटी की अनिश्चितता और उससे निपटने के लिए उनके संघर्षों को दर्ज किया गया है. इस महामारी के दौर में&lt;/span&gt; &lt;span&gt;अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों पर किए सर्वेक्षण-आधारित &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;अध्ययन &lt;/a&gt;के पहले राउंड से पता चलता है कि 11,537 उत्तरदाताओं में से तीन-चौथाई से अधिक श्रमिकों ने लॉकडाउन लागू होने के बाद अपनी आजीविका खो दी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;यह उल्लेख किया गया है कि एक्शनएड इंडिया इन अनौपचारिक श्रमिकों के एक ही नमूने को ट्रैक करते हुए उनकी आय&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;संपत्ति स्वामित्व&lt;/span&gt;,&lt;span&gt; कर्ज और बचत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रहने और काम करने की स्थिति&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;श्रम संबंध&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पलायन की प्रकृति&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एंटाइटेलमेंट तक पहुँच और समय के साथ सामाजिक सुरक्षा जैसे पहलुओं को दर्ज करने के लिए कई राउंड में सर्वेक्षण करेगा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;इसके अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक्शनएड इंडिया की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; बताती है कि उत्तरदाताओं में लगभग आधे लोगों को लॉकडाउन लागू होने के बाद कोई कमाई नहीं हुई थी और लगभग 17 प्रतिशत को केवल आंशिक वेतन मिला था. यह भी गौरतलब है कि 29 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2020 को&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सरकार ने सभी नियोक्ताओं/ठेकेदारों को निर्देश जारी किए गए थे कि किसी भी कर्मचारी को उनके रोजगार से बर्खास्त नहीं किया जाए.&lt;/span&gt; &lt;span&gt;लेकिन यह फरमान बुरी तरह असफल साबित हुआ. अपने लेख में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot;&gt;गौतम भाटिया&lt;/a&gt; ने भी जिक्र किया है कि कैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड&lt;/span&gt;-&lt;span&gt;19 लॉकडाउन लागू होने के बाद स्पष्ट रूप से ऐसा किए बिना आदेशों की एक ऐसी श्रृंखला पारित की थी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो वास्तव में नियोक्ताओं/ठेकेदारों के पक्ष में और श्रमिक वर्गों के खिलाफ थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एक्शनएड इंडिया द्वारा सर्वेक्षण के पहले दौर में पाया गया है कि उत्तरदाताओं में आधे से अधिक (यानी 53 प्रतिशत) ने लॉकडाउन के दौरान अतिरिक्त कर्ज लिया था. आधे से अधिक उत्तरदाता&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो प्रवासी थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक महीने से अधिक समय से फंसे रहे. लॉकडाउन ने लोगों की आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया. हालांकि 83 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि लॉकडाउन लागू करने से पहले उनके पास &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;पर्याप्त&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;भोजन था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लेकिन लॉकडाउन के बाद उनमें से केवल 15 फीसदी श्रमिकों को पर्याप्त भोजन मिला. एक्शनएड इंडिया सर्वेक्षण के पहले दौर में भोजन तक श्रमिकों की पहुंच में गिरावट देखी गई. लॉकडाउन लागू होने से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;93 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. लेकिन लॉकडाउन लगाए जाने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;यह पाया गया कि केवल 63 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. इतना ही नहीं, लॉकडाउन के कारण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच भी प्रभावित हुई है. सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं में तीन-चौथाई ने बताया कि वे लॉकडाउन के दौरान जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं उठा पाए. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एक्शनएड इंडिया ने अपने सर्वेक्षण में 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में 270 से अधिक भागीदारों और स्वयंसेवकों के नेटवर्क के माध्यम से 11,530 से अधिक श्रमिकों का साक्षात्कार लिया. सर्वेक्षण के पहले दौर में 293 प्रवासित जिले और 393 गृह जिले शामिल थे. सर्वेक्षण में शामिल राज्यों/यूटी में राजस्थान&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;दिल्ली&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;हरियाणा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पंजाब&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बिहार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;झारखंड&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;गोवा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उत्तर प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उत्तराखंड&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कर्नाटक&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तमिलनाडु&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तेलंगाना, पश्चिम बंगाल शामिल थे. सर्वेक्षण में दिए गए उत्तरदाताओं में से 72 प्रतिशत पुरुष थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;28 प्रतिशत महिलाएं थीं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और 0.01 प्रतिशत थर्ड जेंडर से संबंधित थे. नमूने में दो-तिहाई उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्रों में थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जबकि एक-तिहाई शहरी क्षेत्रों में थे. लगभग दो-तिहाई उत्तरदाता रोजगार की तलाश में पलायन करने वाले प्रवासी मजदूर थे,&lt;/span&gt; &lt;span&gt;जबकि एक-तिहाई उत्तरदाताओं ने स्थानीय श्रमिक होने की सूचना दी. फोन साक्षात्कार के अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक्शनएड इंडिया और उसके साथी राहत कार्य कर रहे थे तो कुछ उत्तरदाताओं का साक्षात्कार आमने-सामने भी लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एक्शनएड इंडिया द्वारा जारी की गई &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;वर्कर्स इन टाइम्स&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;ऑफ कोविड ​​-19&lt;/a&gt; (पहले दौर) नामक रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;आजीविका और दिहाड़ी का व्यापक नुकसान: 78 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने आजीविका के नुकसान की सूचना दी और रोजगार में बहुत ज्यादा कमी आई. लॉकडाउन से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;अधिकतर उत्तरदाता सप्ताह में 40 घंटे से ऊपर काम किया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और सभी क्षेत्रों (कृषि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;निर्माण&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;निर्माण और सेवा) में एक तिहाई श्रमिकों ने सप्ताह में 50 घंटे काम किया. लॉकडाउन लगाए जाने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;दो-तिहाई से अधिक उत्तरदाताओं ने सप्ताह में शून्य घंटे काम करने की सूचना दी यानी उन्हें कोई काम नहीं मिला. लॉकडाउन के बाद 48 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं को कोई वेतन नहीं मिला और 17 प्रतिशत को आंशिक वेतन मिला&lt;/span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;पलायन पैटर्न में विषमता: लगभग 57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे वर्ष में एक बार पलायन करते हैं और 43 प्रतिशत वर्ष में कई बार पलायन करते हैं. साल में केवल एक बार पलायन करने वाले श्रमिक ज्यादातर एक शहर में पलायन करते हैं&lt;/span&gt;,&lt;span&gt; जबकि साल में कई बार पलायन करने वाले श्रमिक कई शहरों और कस्बों में काम की संभावनाएं तलाशते हैं. यह कार्यकर्ता के रोजगार स्थिरता और सामाजिक नेटवर्क को विकसित करने की क्षमता का परिणाम है. लगभग 44 प्रतिशत श्रमिक अपने परिवार के साथ पलायन करते हैं, जोकि आश्रितों की संख्या अधिक होने के कारण गंतव्य राज्य में उनके जोखिमों को बढ़ाता है. इसके विपरीत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;यह तथ्य कि 56 प्रतिशत प्रवासी परिवार के साथ पलायन नहीं करते हैं&lt;/span&gt;,&lt;span&gt; जोकि&lt;/span&gt; &lt;span&gt;उनके रहने और काम करने की स्थिति और उनकी बचत को अधिकतम करने की इच्छा का संकेत है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;सामाजिक स्तरीकरण की दृढ़ता: उत्तरदाता अनौपचारिक श्रमिकों में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लगभग 63 प्रतिशत ने रोजगार के लिए पलायन किया है. सभी उत्तरदाताओं की सामाजिक संरचना से पता चलता है कि उनमें से 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के हैं और 39 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं जो देश की जनसंख्या की संरचना में उनके अनुपात से अधिक है. इसलिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;श्रम बाजार विभाजन हाशिए के समुदायों को कम मजदूरी और कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में मजदूरी करने के लिए मजबूर करता है और हाशिए के समुदायों की बेहतरी की संभावनाओं को खत्म करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;आवास की बदत्तर स्थिति: उत्तरदाताओं में केवल 13 प्रतिशत श्रमिकों ने बताया कि उनके पास एक किराए का एग्रीमेंट है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और केवल 8 प्रतिशत के पास पट्टा है. अधिकांश प्रवासी श्रमिक किराए के आवास (55 प्रतिशत) में रहते हैं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जबकि केवल 9 प्रतिशत को उनके नियोक्ता द्वारा आवास दिया गया और 8 प्रतिशत किसी न किसी तरह के सामुदायिक आवास में रहते थे. अधिकांश श्रमिक 6 से 10 लोगों के साथ रहते थे और एक शौचालय और एक कमरा साझा करते थे. यह घनत्व एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता है. लगभग 60 प्रतिशत प्रवासियों ने कहा कि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना आवास खाली करना होगा. आजीविका (44 प्रतिशत) की हानि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;किराए का भुगतान करने में असमर्थता (19 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कारखानों को बंद करने (18 प्रतिशत) और मकान मालिकों या नियोक्ताओं द्वारा निष्कासन (5 प्रतिशत) के कारण उन्हें अपना आवास खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;कम बचत और अधिक कर्ज: लॉकडाउन से पहले ही उत्तरदाताओं के 55 प्रतिशत बकाया ऋण पहले से थे जो लॉकडाउन के दौरान और बढ़ गए. उनमें से 83 प्रतिशत ने अपनी स्थिति की अनिश्चितता के कारण लॉकडाउन के बाद अपनी आजीविका खो दी. लगभग 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने लॉकडाउन के दौरान परिवार की आपात स्थिति और स्वास्थ्य सेवा जैसे खर्चों और जीवन की रोजमर्रा लागत को पूरा करने के लिए पैसे उधार लिए. 95 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी बचत पर्याप्त नहीं है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;खपत में कमी: लॉकडाउन के दौरान भोजन और पानी की असुरक्षा दो प्रमुख समस्याओं के रूप में सामने आई. केवल 18.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके पास भोजन पर्याप्त था. जबकि 63 प्रतिशत उत्तरदाता दिन में दो बार भोजन कर रहे थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;34 प्रतिशत ने कहा कि वे दिन में केवल एक बार भोजन कर सकते हैं और 3 प्रतिशत ने दो दिनों में केवल एक बार भोजन करने की सूचना दी है. लगभग 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि पानी तक उनकी पहुंच अपर्याप्त थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;सहायता का अभाव: ज्यादातर उत्तरदाताओं को लॉकडाउन के दौरान किसी भी स्रोत से कोई नकद&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;परिवहन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;भोजन या आश्रय सहायता नहीं मिली. लगभग 79 प्रतिशत को कोई नकद सहायता नहीं मिली&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;44 प्रतिशत को कोई खाद्य सहायता नहीं मिली और 85 प्रतिशत को कोई आश्रय सहायता नहीं मिली. 50 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने बताया कि वे एक महीने से फंसे हुए थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और 70 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने कहा कि उन्हें कोई परिवहन सहायता नहीं मिली है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;सहायता के विविध स्रोत: सभी स्रोतों में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सरकार प्रत्येक श्रेणी (भोजन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आश्रय&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;नकद&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;परिवहन) में सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता था. हालांकि, सरकारी सहायता से यदि कोई गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों के समग्र प्रतिशत की तुलना करता है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिसमें गैर-सरकारी संगठनों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;स्वयं सहायता समूहों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;ट्रेड यूनियनों और नियोक्ताओं के साथ श्रमिकों का प्रतिशत शामिल है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तो गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों का प्रतिशत अधिक है. ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में गैर-सरकारी संगठनों की शहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक पैठ थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;श्रम कानून में अनौपचारिक श्रमिकों की अनदेखी: सर्वेक्षण में पाया कि 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास रोजगार अनुबंध नहीं था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो किसी भी श्रम कानूनों को लागू करने के लिए बेहद मुश्किल बनाता है. कानूनी मान्यता की यह कमी लाखों श्रमिकों को उनके अधिकारों और अधिकारों से वंचित करती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता: अंत्योदय अन्न योजना (27 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पीएम किसान समृद्धि (5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आईसीडीएस (7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जन धन योजना (23 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उज्ज्वला योजना (23 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और पेंशन योजना (6 प्रतिशत) जैसी योजनाओं में बहुत कम श्रमिकों ने नामांकन किया था. सरकारी राशन यानी पीडीएस में सबसे अधिक (53 प्रतिशत) श्रमिकों ने नामांकन किया था. लाभार्थियों के लिए योजनाओं तक पहुंच काफी विविधता थी. जबकि 52 प्रतिशत उत्तरदाता पीडीएस का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;50 प्रतिशत अंत्योदय अन्न योजना का लाभ ले सकते थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;52 प्रतिशत लोग पीएम किसान योजना का लाभ लेने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लगभग 24 प्रतिशत आईसीडीएस का लाभ लेने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;60 प्रतिशत जन धन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;70 प्रतिशत लोग उज्ज्वला योजना का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और लगभग 58 प्रतिशत पेंशन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;स्वास्थ्य सेवा की कमी: केवल 28 प्रतिशत श्रमिक ही लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले पाए. ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच थोड़ी अधिक थी. स्वास्थ्य सेवा का उपयोग करने में असमर्थ होने के प्रमुख कारणों में लॉकडाउन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;परिवहन की अनुपलब्धता&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;अस्पताल से दूरी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;ओपीडी बंद करना और बिना &lt;/span&gt;COVID-&lt;span&gt;19 परीक्षण प्रमाण पत्र के लोगों का इलाज करने से मना करना शामिल है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;भविष्य के लिए मिश्रित धारणाएं: काम के लिए पलायन करने वाले 56 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि वे आर्थिक गतिविधि शुरू होने पर अपने गंतव्य राज्य में वापस जाना चाहते हैं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जबकि 44 प्रतिशत लोग अपने स्रोत जिले में बने रहना चाहते हैं. अधिकांश का मानना ​​है कि उनके क्षेत्रों की सही से भरपाई लंबे समय बाद होगी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लेकिन उन्हें उम्मीद है उनकी अपनी आजीविका जल्द ही ठीक हो जाएगी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers, ActionAid Association (India), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Over three-fourth of workers lost livelihoods since lockdown, finds a national survey of informal workers conducted by ActionAid India, Press release by ActionAid India dated 13th August, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;How the Supreme Court let down poor workers during the pandemic -Gautam Bhatia, Hindustan Times, 17 August, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: ActionAid India&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 56870,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;एक्शनएड सर्वे:  लॉकडाउन लागू होने के बाद तीन-चौथाई से अधिक श्रमिक अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; null,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;एक्शनएड एसोसिएशन&lt;/a&gt; (एएए) द्वारा मई 2020 के आखिर तक तीसरे चरण के लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों के बीच&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;सर्वेक्षण&lt;/a&gt; (14 मई और 22 मई&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2020 के बीच) किया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों सहित अनौपचारिक श्रमिकों के जीवन और आजीविका में आए बदलावों और प्रभावों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उनके द्वारा अनुभव की गई रोजी-रोटी की अनिश्चितता और उससे निपटने के लिए उनके संघर्षों को दर्ज किया गया है. इस महामारी के दौर में&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों पर किए सर्वेक्षण-आधारित &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;अध्ययन &lt;/a&gt;के पहले राउंड से पता चलता है कि 11,537 उत्तरदाताओं में से तीन-चौथाई से अधिक श्रमिकों ने लॉकडाउन लागू होने के बाद अपनी आजीविका खो दी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह उल्लेख किया गया है कि एक्शनएड इंडिया इन अनौपचारिक श्रमिकों के एक ही नमूने को ट्रैक करते हुए उनकी आय&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;संपत्ति स्वामित्व&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; कर्ज और बचत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रहने और काम करने की स्थिति&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;श्रम संबंध&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पलायन की प्रकृति&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एंटाइटेलमेंट तक पहुँच और समय के साथ सामाजिक सुरक्षा जैसे पहलुओं को दर्ज करने के लिए कई राउंड में सर्वेक्षण करेगा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्शनएड इंडिया की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; बताती है कि उत्तरदाताओं में लगभग आधे लोगों को लॉकडाउन लागू होने के बाद कोई कमाई नहीं हुई थी और लगभग 17 प्रतिशत को केवल आंशिक वेतन मिला था. यह भी गौरतलब है कि 29 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2020 को&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सरकार ने सभी नियोक्ताओं/ठेकेदारों को निर्देश जारी किए गए थे कि किसी भी कर्मचारी को उनके रोजगार से बर्खास्त नहीं किया जाए.&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेकिन यह फरमान बुरी तरह असफल साबित हुआ. अपने लेख में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot;&gt;गौतम भाटिया&lt;/a&gt; ने भी जिक्र किया है कि कैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड&lt;/span&gt;-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 लॉकडाउन लागू होने के बाद स्पष्ट रूप से ऐसा किए बिना आदेशों की एक ऐसी श्रृंखला पारित की थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो वास्तव में नियोक्ताओं/ठेकेदारों के पक्ष में और श्रमिक वर्गों के खिलाफ थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्शनएड इंडिया द्वारा सर्वेक्षण के पहले दौर में पाया गया है कि उत्तरदाताओं में आधे से अधिक (यानी 53 प्रतिशत) ने लॉकडाउन के दौरान अतिरिक्त कर्ज लिया था. आधे से अधिक उत्तरदाता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो प्रवासी थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक महीने से अधिक समय से फंसे रहे. लॉकडाउन ने लोगों की आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया. हालांकि 83 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि लॉकडाउन लागू करने से पहले उनके पास &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पर्याप्त&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भोजन था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेकिन लॉकडाउन के बाद उनमें से केवल 15 फीसदी श्रमिकों को पर्याप्त भोजन मिला. एक्शनएड इंडिया सर्वेक्षण के पहले दौर में भोजन तक श्रमिकों की पहुंच में गिरावट देखी गई. लॉकडाउन लागू होने से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;93 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. लेकिन लॉकडाउन लगाए जाने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह पाया गया कि केवल 63 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. इतना ही नहीं, लॉकडाउन के कारण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच भी प्रभावित हुई है. सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं में तीन-चौथाई ने बताया कि वे लॉकडाउन के दौरान जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं उठा पाए. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्शनएड इंडिया ने अपने सर्वेक्षण में 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में 270 से अधिक भागीदारों और स्वयंसेवकों के नेटवर्क के माध्यम से 11,530 से अधिक श्रमिकों का साक्षात्कार लिया. सर्वेक्षण के पहले दौर में 293 प्रवासित जिले और 393 गृह जिले शामिल थे. सर्वेक्षण में शामिल राज्यों/यूटी में राजस्थान&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिल्ली&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हरियाणा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बिहार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गोवा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उत्तर प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उत्तराखंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कर्नाटक&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तेलंगाना, पश्चिम बंगाल शामिल थे. सर्वेक्षण में दिए गए उत्तरदाताओं में से 72 प्रतिशत पुरुष थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;28 प्रतिशत महिलाएं थीं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और 0.01 प्रतिशत थर्ड जेंडर से संबंधित थे. नमूने में दो-तिहाई उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्रों में थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि एक-तिहाई शहरी क्षेत्रों में थे. लगभग दो-तिहाई उत्तरदाता रोजगार की तलाश में पलायन करने वाले प्रवासी मजदूर थे,&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि एक-तिहाई उत्तरदाताओं ने स्थानीय श्रमिक होने की सूचना दी. फोन साक्षात्कार के अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्शनएड इंडिया और उसके साथी राहत कार्य कर रहे थे तो कुछ उत्तरदाताओं का साक्षात्कार आमने-सामने भी लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्शनएड इंडिया द्वारा जारी की गई &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;वर्कर्स इन टाइम्स&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;ऑफ कोविड ​​-19&lt;/a&gt; (पहले दौर) नामक रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आजीविका और दिहाड़ी का व्यापक नुकसान: 78 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने आजीविका के नुकसान की सूचना दी और रोजगार में बहुत ज्यादा कमी आई. लॉकडाउन से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अधिकतर उत्तरदाता सप्ताह में 40 घंटे से ऊपर काम किया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और सभी क्षेत्रों (कृषि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;निर्माण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;निर्माण और सेवा) में एक तिहाई श्रमिकों ने सप्ताह में 50 घंटे काम किया. लॉकडाउन लगाए जाने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दो-तिहाई से अधिक उत्तरदाताओं ने सप्ताह में शून्य घंटे काम करने की सूचना दी यानी उन्हें कोई काम नहीं मिला. लॉकडाउन के बाद 48 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं को कोई वेतन नहीं मिला और 17 प्रतिशत को आंशिक वेतन मिला&lt;/span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पलायन पैटर्न में विषमता: लगभग 57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे वर्ष में एक बार पलायन करते हैं और 43 प्रतिशत वर्ष में कई बार पलायन करते हैं. साल में केवल एक बार पलायन करने वाले श्रमिक ज्यादातर एक शहर में पलायन करते हैं&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; जबकि साल में कई बार पलायन करने वाले श्रमिक कई शहरों और कस्बों में काम की संभावनाएं तलाशते हैं. यह कार्यकर्ता के रोजगार स्थिरता और सामाजिक नेटवर्क को विकसित करने की क्षमता का परिणाम है. लगभग 44 प्रतिशत श्रमिक अपने परिवार के साथ पलायन करते हैं, जोकि आश्रितों की संख्या अधिक होने के कारण गंतव्य राज्य में उनके जोखिमों को बढ़ाता है. इसके विपरीत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह तथ्य कि 56 प्रतिशत प्रवासी परिवार के साथ पलायन नहीं करते हैं&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; जोकि&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उनके रहने और काम करने की स्थिति और उनकी बचत को अधिकतम करने की इच्छा का संकेत है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामाजिक स्तरीकरण की दृढ़ता: उत्तरदाता अनौपचारिक श्रमिकों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लगभग 63 प्रतिशत ने रोजगार के लिए पलायन किया है. सभी उत्तरदाताओं की सामाजिक संरचना से पता चलता है कि उनमें से 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के हैं और 39 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं जो देश की जनसंख्या की संरचना में उनके अनुपात से अधिक है. इसलिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;श्रम बाजार विभाजन हाशिए के समुदायों को कम मजदूरी और कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में मजदूरी करने के लिए मजबूर करता है और हाशिए के समुदायों की बेहतरी की संभावनाओं को खत्म करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आवास की बदत्तर स्थिति: उत्तरदाताओं में केवल 13 प्रतिशत श्रमिकों ने बताया कि उनके पास एक किराए का एग्रीमेंट है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और केवल 8 प्रतिशत के पास पट्टा है. अधिकांश प्रवासी श्रमिक किराए के आवास (55 प्रतिशत) में रहते हैं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि केवल 9 प्रतिशत को उनके नियोक्ता द्वारा आवास दिया गया और 8 प्रतिशत किसी न किसी तरह के सामुदायिक आवास में रहते थे. अधिकांश श्रमिक 6 से 10 लोगों के साथ रहते थे और एक शौचालय और एक कमरा साझा करते थे. यह घनत्व एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता है. लगभग 60 प्रतिशत प्रवासियों ने कहा कि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना आवास खाली करना होगा. आजीविका (44 प्रतिशत) की हानि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;किराए का भुगतान करने में असमर्थता (19 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कारखानों को बंद करने (18 प्रतिशत) और मकान मालिकों या नियोक्ताओं द्वारा निष्कासन (5 प्रतिशत) के कारण उन्हें अपना आवास खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कम बचत और अधिक कर्ज: लॉकडाउन से पहले ही उत्तरदाताओं के 55 प्रतिशत बकाया ऋण पहले से थे जो लॉकडाउन के दौरान और बढ़ गए. उनमें से 83 प्रतिशत ने अपनी स्थिति की अनिश्चितता के कारण लॉकडाउन के बाद अपनी आजीविका खो दी. लगभग 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने लॉकडाउन के दौरान परिवार की आपात स्थिति और स्वास्थ्य सेवा जैसे खर्चों और जीवन की रोजमर्रा लागत को पूरा करने के लिए पैसे उधार लिए. 95 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी बचत पर्याप्त नहीं है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;खपत में कमी: लॉकडाउन के दौरान भोजन और पानी की असुरक्षा दो प्रमुख समस्याओं के रूप में सामने आई. केवल 18.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके पास भोजन पर्याप्त था. जबकि 63 प्रतिशत उत्तरदाता दिन में दो बार भोजन कर रहे थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;34 प्रतिशत ने कहा कि वे दिन में केवल एक बार भोजन कर सकते हैं और 3 प्रतिशत ने दो दिनों में केवल एक बार भोजन करने की सूचना दी है. लगभग 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि पानी तक उनकी पहुंच अपर्याप्त थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सहायता का अभाव: ज्यादातर उत्तरदाताओं को लॉकडाउन के दौरान किसी भी स्रोत से कोई नकद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;परिवहन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भोजन या आश्रय सहायता नहीं मिली. लगभग 79 प्रतिशत को कोई नकद सहायता नहीं मिली&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;44 प्रतिशत को कोई खाद्य सहायता नहीं मिली और 85 प्रतिशत को कोई आश्रय सहायता नहीं मिली. 50 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने बताया कि वे एक महीने से फंसे हुए थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और 70 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने कहा कि उन्हें कोई परिवहन सहायता नहीं मिली है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सहायता के विविध स्रोत: सभी स्रोतों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सरकार प्रत्येक श्रेणी (भोजन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आश्रय&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नकद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;परिवहन) में सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता था. हालांकि, सरकारी सहायता से यदि कोई गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों के समग्र प्रतिशत की तुलना करता है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसमें गैर-सरकारी संगठनों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्वयं सहायता समूहों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ट्रेड यूनियनों और नियोक्ताओं के साथ श्रमिकों का प्रतिशत शामिल है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तो गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों का प्रतिशत अधिक है. ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में गैर-सरकारी संगठनों की शहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक पैठ थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;श्रम कानून में अनौपचारिक श्रमिकों की अनदेखी: सर्वेक्षण में पाया कि 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास रोजगार अनुबंध नहीं था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो किसी भी श्रम कानूनों को लागू करने के लिए बेहद मुश्किल बनाता है. कानूनी मान्यता की यह कमी लाखों श्रमिकों को उनके अधिकारों और अधिकारों से वंचित करती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता: अंत्योदय अन्न योजना (27 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पीएम किसान समृद्धि (5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आईसीडीएस (7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जन धन योजना (23 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उज्ज्वला योजना (23 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और पेंशन योजना (6 प्रतिशत) जैसी योजनाओं में बहुत कम श्रमिकों ने नामांकन किया था. सरकारी राशन यानी पीडीएस में सबसे अधिक (53 प्रतिशत) श्रमिकों ने नामांकन किया था. लाभार्थियों के लिए योजनाओं तक पहुंच काफी विविधता थी. जबकि 52 प्रतिशत उत्तरदाता पीडीएस का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;50 प्रतिशत अंत्योदय अन्न योजना का लाभ ले सकते थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;52 प्रतिशत लोग पीएम किसान योजना का लाभ लेने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लगभग 24 प्रतिशत आईसीडीएस का लाभ लेने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;60 प्रतिशत जन धन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;70 प्रतिशत लोग उज्ज्वला योजना का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और लगभग 58 प्रतिशत पेंशन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्वास्थ्य सेवा की कमी: केवल 28 प्रतिशत श्रमिक ही लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले पाए. ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच थोड़ी अधिक थी. स्वास्थ्य सेवा का उपयोग करने में असमर्थ होने के प्रमुख कारणों में लॉकडाउन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;परिवहन की अनुपलब्धता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अस्पताल से दूरी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ओपीडी बंद करना और बिना &lt;/span&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 परीक्षण प्रमाण पत्र के लोगों का इलाज करने से मना करना शामिल है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;bull; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भविष्य के लिए मिश्रित धारणाएं: काम के लिए पलायन करने वाले 56 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि वे आर्थिक गतिविधि शुरू होने पर अपने गंतव्य राज्य में वापस जाना चाहते हैं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि 44 प्रतिशत लोग अपने स्रोत जिले में बने रहना चाहते हैं. अधिकांश का मानना ​​है कि उनके क्षेत्रों की सही से भरपाई लंबे समय बाद होगी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेकिन उन्हें उम्मीद है उनकी अपनी आजीविका जल्द ही ठीक हो जाएगी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers, ActionAid Association (India), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Over three-fourth of workers lost livelihoods since lockdown, finds a national survey of informal workers conducted by ActionAid India, Press release by ActionAid India dated 13th August, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;How the Supreme Court let down poor workers during the pandemic -Gautam Bhatia, Hindustan Times, 17 August, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: ActionAid India&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;Image ActionAid India.jpg&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;Image ActionAid India.jpg&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 70,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-finds-actionaid-india-s-national-survey-of-informal-workers&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; null,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 6 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 7 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 8 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 9 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 10 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 56870
$metaTitle = &#039;चर्चा में.... | एक्शनएड सर्वे:  लॉकडाउन लागू होने के बाद तीन-चौथाई से अधिक श्रमिक अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे&#039;
$metaKeywords = &#039;अनौपचारिक क्षेत्र,आजीविका,एक्शनएड,कोविड-19,दिहाड़ी मजदूर,निर्माण मजदूर,पलायन,प्रवासी मजदूर,बेरोजगारी,लॉकडाउन,श्रम अधिकार&#039;
$metaDesc = &#039;एक्शनएड एसोसिएशन (एएए) द्वारा मई 2020 के आखिर तक तीसरे चरण के लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों के बीच&amp;nbsp;सर्वेक्षण (14 मई और 22 मई, 2020 के बीच) किया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;एक्शनएड एसोसिएशन&lt;/a&gt; (एएए) द्वारा मई 2020 के आखिर तक तीसरे चरण के लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों के बीच&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;सर्वेक्षण&lt;/a&gt; (14 मई और 22 मई&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2020 के बीच) किया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों सहित अनौपचारिक श्रमिकों के जीवन और आजीविका में आए बदलावों और प्रभावों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उनके द्वारा अनुभव की गई रोजी-रोटी की अनिश्चितता और उससे निपटने के लिए उनके संघर्षों को दर्ज किया गया है. इस महामारी के दौर में&lt;/span&gt; &lt;span&gt;अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों पर किए सर्वेक्षण-आधारित &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;अध्ययन &lt;/a&gt;के पहले राउंड से पता चलता है कि 11,537 उत्तरदाताओं में से तीन-चौथाई से अधिक श्रमिकों ने लॉकडाउन लागू होने के बाद अपनी आजीविका खो दी थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;यह उल्लेख किया गया है कि एक्शनएड इंडिया इन अनौपचारिक श्रमिकों के एक ही नमूने को ट्रैक करते हुए उनकी आय&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;संपत्ति स्वामित्व&lt;/span&gt;,&lt;span&gt; कर्ज और बचत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रहने और काम करने की स्थिति&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;श्रम संबंध&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पलायन की प्रकृति&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एंटाइटेलमेंट तक पहुँच और समय के साथ सामाजिक सुरक्षा जैसे पहलुओं को दर्ज करने के लिए कई राउंड में सर्वेक्षण करेगा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;इसके अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक्शनएड इंडिया की &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; बताती है कि उत्तरदाताओं में लगभग आधे लोगों को लॉकडाउन लागू होने के बाद कोई कमाई नहीं हुई थी और लगभग 17 प्रतिशत को केवल आंशिक वेतन मिला था. यह भी गौरतलब है कि 29 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2020 को&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सरकार ने सभी नियोक्ताओं/ठेकेदारों को निर्देश जारी किए गए थे कि किसी भी कर्मचारी को उनके रोजगार से बर्खास्त नहीं किया जाए.&lt;/span&gt; &lt;span&gt;लेकिन यह फरमान बुरी तरह असफल साबित हुआ. अपने लेख में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot;&gt;गौतम भाटिया&lt;/a&gt; ने भी जिक्र किया है कि कैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड&lt;/span&gt;-&lt;span&gt;19 लॉकडाउन लागू होने के बाद स्पष्ट रूप से ऐसा किए बिना आदेशों की एक ऐसी श्रृंखला पारित की थी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो वास्तव में नियोक्ताओं/ठेकेदारों के पक्ष में और श्रमिक वर्गों के खिलाफ थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एक्शनएड इंडिया द्वारा सर्वेक्षण के पहले दौर में पाया गया है कि उत्तरदाताओं में आधे से अधिक (यानी 53 प्रतिशत) ने लॉकडाउन के दौरान अतिरिक्त कर्ज लिया था. आधे से अधिक उत्तरदाता&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो प्रवासी थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक महीने से अधिक समय से फंसे रहे. लॉकडाउन ने लोगों की आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया. हालांकि 83 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि लॉकडाउन लागू करने से पहले उनके पास &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;पर्याप्त&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;भोजन था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लेकिन लॉकडाउन के बाद उनमें से केवल 15 फीसदी श्रमिकों को पर्याप्त भोजन मिला. एक्शनएड इंडिया सर्वेक्षण के पहले दौर में भोजन तक श्रमिकों की पहुंच में गिरावट देखी गई. लॉकडाउन लागू होने से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;93 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. लेकिन लॉकडाउन लगाए जाने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;यह पाया गया कि केवल 63 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. इतना ही नहीं, लॉकडाउन के कारण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच भी प्रभावित हुई है. सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं में तीन-चौथाई ने बताया कि वे लॉकडाउन के दौरान जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं उठा पाए. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एक्शनएड इंडिया ने अपने सर्वेक्षण में 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में 270 से अधिक भागीदारों और स्वयंसेवकों के नेटवर्क के माध्यम से 11,530 से अधिक श्रमिकों का साक्षात्कार लिया. सर्वेक्षण के पहले दौर में 293 प्रवासित जिले और 393 गृह जिले शामिल थे. सर्वेक्षण में शामिल राज्यों/यूटी में राजस्थान&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;गुजरात&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;ओडिशा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;दिल्ली&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;हरियाणा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पंजाब&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;हिमाचल प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बिहार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;झारखंड&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;महाराष्ट्र&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;गोवा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उत्तर प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उत्तराखंड&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मध्य प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कर्नाटक&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तमिलनाडु&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आंध्र प्रदेश&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तेलंगाना, पश्चिम बंगाल शामिल थे. सर्वेक्षण में दिए गए उत्तरदाताओं में से 72 प्रतिशत पुरुष थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;28 प्रतिशत महिलाएं थीं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और 0.01 प्रतिशत थर्ड जेंडर से संबंधित थे. नमूने में दो-तिहाई उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्रों में थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जबकि एक-तिहाई शहरी क्षेत्रों में थे. लगभग दो-तिहाई उत्तरदाता रोजगार की तलाश में पलायन करने वाले प्रवासी मजदूर थे,&lt;/span&gt; &lt;span&gt;जबकि एक-तिहाई उत्तरदाताओं ने स्थानीय श्रमिक होने की सूचना दी. फोन साक्षात्कार के अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक्शनएड इंडिया और उसके साथी राहत कार्य कर रहे थे तो कुछ उत्तरदाताओं का साक्षात्कार आमने-सामने भी लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एक्शनएड इंडिया द्वारा जारी की गई &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;वर्कर्स इन टाइम्स&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;ऑफ कोविड ​​-19&lt;/a&gt; (पहले दौर) नामक रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;आजीविका और दिहाड़ी का व्यापक नुकसान: 78 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने आजीविका के नुकसान की सूचना दी और रोजगार में बहुत ज्यादा कमी आई. लॉकडाउन से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;अधिकतर उत्तरदाता सप्ताह में 40 घंटे से ऊपर काम किया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और सभी क्षेत्रों (कृषि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;निर्माण&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;निर्माण और सेवा) में एक तिहाई श्रमिकों ने सप्ताह में 50 घंटे काम किया. लॉकडाउन लगाए जाने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;दो-तिहाई से अधिक उत्तरदाताओं ने सप्ताह में शून्य घंटे काम करने की सूचना दी यानी उन्हें कोई काम नहीं मिला. लॉकडाउन के बाद 48 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं को कोई वेतन नहीं मिला और 17 प्रतिशत को आंशिक वेतन मिला&lt;/span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;पलायन पैटर्न में विषमता: लगभग 57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे वर्ष में एक बार पलायन करते हैं और 43 प्रतिशत वर्ष में कई बार पलायन करते हैं. साल में केवल एक बार पलायन करने वाले श्रमिक ज्यादातर एक शहर में पलायन करते हैं&lt;/span&gt;,&lt;span&gt; जबकि साल में कई बार पलायन करने वाले श्रमिक कई शहरों और कस्बों में काम की संभावनाएं तलाशते हैं. यह कार्यकर्ता के रोजगार स्थिरता और सामाजिक नेटवर्क को विकसित करने की क्षमता का परिणाम है. लगभग 44 प्रतिशत श्रमिक अपने परिवार के साथ पलायन करते हैं, जोकि आश्रितों की संख्या अधिक होने के कारण गंतव्य राज्य में उनके जोखिमों को बढ़ाता है. इसके विपरीत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;यह तथ्य कि 56 प्रतिशत प्रवासी परिवार के साथ पलायन नहीं करते हैं&lt;/span&gt;,&lt;span&gt; जोकि&lt;/span&gt; &lt;span&gt;उनके रहने और काम करने की स्थिति और उनकी बचत को अधिकतम करने की इच्छा का संकेत है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;सामाजिक स्तरीकरण की दृढ़ता: उत्तरदाता अनौपचारिक श्रमिकों में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लगभग 63 प्रतिशत ने रोजगार के लिए पलायन किया है. सभी उत्तरदाताओं की सामाजिक संरचना से पता चलता है कि उनमें से 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के हैं और 39 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं जो देश की जनसंख्या की संरचना में उनके अनुपात से अधिक है. इसलिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;श्रम बाजार विभाजन हाशिए के समुदायों को कम मजदूरी और कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में मजदूरी करने के लिए मजबूर करता है और हाशिए के समुदायों की बेहतरी की संभावनाओं को खत्म करता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;आवास की बदत्तर स्थिति: उत्तरदाताओं में केवल 13 प्रतिशत श्रमिकों ने बताया कि उनके पास एक किराए का एग्रीमेंट है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और केवल 8 प्रतिशत के पास पट्टा है. अधिकांश प्रवासी श्रमिक किराए के आवास (55 प्रतिशत) में रहते हैं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जबकि केवल 9 प्रतिशत को उनके नियोक्ता द्वारा आवास दिया गया और 8 प्रतिशत किसी न किसी तरह के सामुदायिक आवास में रहते थे. अधिकांश श्रमिक 6 से 10 लोगों के साथ रहते थे और एक शौचालय और एक कमरा साझा करते थे. यह घनत्व एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता है. लगभग 60 प्रतिशत प्रवासियों ने कहा कि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना आवास खाली करना होगा. आजीविका (44 प्रतिशत) की हानि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;किराए का भुगतान करने में असमर्थता (19 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कारखानों को बंद करने (18 प्रतिशत) और मकान मालिकों या नियोक्ताओं द्वारा निष्कासन (5 प्रतिशत) के कारण उन्हें अपना आवास खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;कम बचत और अधिक कर्ज: लॉकडाउन से पहले ही उत्तरदाताओं के 55 प्रतिशत बकाया ऋण पहले से थे जो लॉकडाउन के दौरान और बढ़ गए. उनमें से 83 प्रतिशत ने अपनी स्थिति की अनिश्चितता के कारण लॉकडाउन के बाद अपनी आजीविका खो दी. लगभग 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने लॉकडाउन के दौरान परिवार की आपात स्थिति और स्वास्थ्य सेवा जैसे खर्चों और जीवन की रोजमर्रा लागत को पूरा करने के लिए पैसे उधार लिए. 95 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी बचत पर्याप्त नहीं है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;खपत में कमी: लॉकडाउन के दौरान भोजन और पानी की असुरक्षा दो प्रमुख समस्याओं के रूप में सामने आई. केवल 18.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके पास भोजन पर्याप्त था. जबकि 63 प्रतिशत उत्तरदाता दिन में दो बार भोजन कर रहे थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;34 प्रतिशत ने कहा कि वे दिन में केवल एक बार भोजन कर सकते हैं और 3 प्रतिशत ने दो दिनों में केवल एक बार भोजन करने की सूचना दी है. लगभग 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि पानी तक उनकी पहुंच अपर्याप्त थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;सहायता का अभाव: ज्यादातर उत्तरदाताओं को लॉकडाउन के दौरान किसी भी स्रोत से कोई नकद&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;परिवहन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;भोजन या आश्रय सहायता नहीं मिली. लगभग 79 प्रतिशत को कोई नकद सहायता नहीं मिली&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;44 प्रतिशत को कोई खाद्य सहायता नहीं मिली और 85 प्रतिशत को कोई आश्रय सहायता नहीं मिली. 50 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने बताया कि वे एक महीने से फंसे हुए थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और 70 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने कहा कि उन्हें कोई परिवहन सहायता नहीं मिली है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;सहायता के विविध स्रोत: सभी स्रोतों में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सरकार प्रत्येक श्रेणी (भोजन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आश्रय&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;नकद&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;परिवहन) में सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता था. हालांकि, सरकारी सहायता से यदि कोई गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों के समग्र प्रतिशत की तुलना करता है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिसमें गैर-सरकारी संगठनों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;स्वयं सहायता समूहों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;ट्रेड यूनियनों और नियोक्ताओं के साथ श्रमिकों का प्रतिशत शामिल है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तो गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों का प्रतिशत अधिक है. ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में गैर-सरकारी संगठनों की शहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक पैठ थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;श्रम कानून में अनौपचारिक श्रमिकों की अनदेखी: सर्वेक्षण में पाया कि 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास रोजगार अनुबंध नहीं था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो किसी भी श्रम कानूनों को लागू करने के लिए बेहद मुश्किल बनाता है. कानूनी मान्यता की यह कमी लाखों श्रमिकों को उनके अधिकारों और अधिकारों से वंचित करती है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता: अंत्योदय अन्न योजना (27 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पीएम किसान समृद्धि (5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आईसीडीएस (7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जन धन योजना (23 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उज्ज्वला योजना (23 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और पेंशन योजना (6 प्रतिशत) जैसी योजनाओं में बहुत कम श्रमिकों ने नामांकन किया था. सरकारी राशन यानी पीडीएस में सबसे अधिक (53 प्रतिशत) श्रमिकों ने नामांकन किया था. लाभार्थियों के लिए योजनाओं तक पहुंच काफी विविधता थी. जबकि 52 प्रतिशत उत्तरदाता पीडीएस का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;50 प्रतिशत अंत्योदय अन्न योजना का लाभ ले सकते थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;52 प्रतिशत लोग पीएम किसान योजना का लाभ लेने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लगभग 24 प्रतिशत आईसीडीएस का लाभ लेने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;60 प्रतिशत जन धन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;70 प्रतिशत लोग उज्ज्वला योजना का उपयोग करने में सक्षम थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और लगभग 58 प्रतिशत पेंशन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;स्वास्थ्य सेवा की कमी: केवल 28 प्रतिशत श्रमिक ही लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले पाए. ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच थोड़ी अधिक थी. स्वास्थ्य सेवा का उपयोग करने में असमर्थ होने के प्रमुख कारणों में लॉकडाउन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;परिवहन की अनुपलब्धता&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;अस्पताल से दूरी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;ओपीडी बंद करना और बिना &lt;/span&gt;COVID-&lt;span&gt;19 परीक्षण प्रमाण पत्र के लोगों का इलाज करने से मना करना शामिल है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;bull; &lt;span&gt;भविष्य के लिए मिश्रित धारणाएं: काम के लिए पलायन करने वाले 56 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि वे आर्थिक गतिविधि शुरू होने पर अपने गंतव्य राज्य में वापस जाना चाहते हैं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जबकि 44 प्रतिशत लोग अपने स्रोत जिले में बने रहना चाहते हैं. अधिकांश का मानना ​​है कि उनके क्षेत्रों की सही से भरपाई लंबे समय बाद होगी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लेकिन उन्हें उम्मीद है उनकी अपनी आजीविका जल्द ही ठीक हो जाएगी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers, ActionAid Association (India), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Over three-fourth of workers lost livelihoods since lockdown, finds a national survey of informal workers conducted by ActionAid India, Press release by ActionAid India dated 13th August, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;How the Supreme Court let down poor workers during the pandemic -Gautam Bhatia, Hindustan Times, 17 August, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: ActionAid India&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-alerts-57/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-finds-actionaid-india-s-national-survey-of-informal-workers.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>चर्चा में.... | एक्शनएड सर्वे:  लॉकडाउन लागू होने के बाद तीन-चौथाई से अधिक श्रमिक अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="एक्शनएड एसोसिएशन (एएए) द्वारा मई 2020 के आखिर तक तीसरे चरण के लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों के बीच&nbsp;सर्वेक्षण (14 मई और 22 मई, 2020 के बीच) किया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>एक्शनएड सर्वे:  लॉकडाउन लागू होने के बाद तीन-चौथाई से अधिक श्रमिक अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <p><span><span><span><a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">एक्शनएड एसोसिएशन</a> (एएए) द्वारा मई 2020 के आखिर तक तीसरे चरण के लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों के बीच&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">सर्वेक्षण</a> (14 मई और 22 मई</span>, <span>2020 के बीच) किया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों सहित अनौपचारिक श्रमिकों के जीवन और आजीविका में आए बदलावों और प्रभावों</span>, <span>उनके द्वारा अनुभव की गई रोजी-रोटी की अनिश्चितता और उससे निपटने के लिए उनके संघर्षों को दर्ज किया गया है. इस महामारी के दौर में</span> <span>अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों पर किए सर्वेक्षण-आधारित <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">अध्ययन </a>के पहले राउंड से पता चलता है कि 11,537 उत्तरदाताओं में से तीन-चौथाई से अधिक श्रमिकों ने लॉकडाउन लागू होने के बाद अपनी आजीविका खो दी थी.</span></span></span></p>

<p><span><span><span><a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">रिपोर्ट</a> में</span>, <span>यह उल्लेख किया गया है कि एक्शनएड इंडिया इन अनौपचारिक श्रमिकों के एक ही नमूने को ट्रैक करते हुए उनकी आय</span>, <span>संपत्ति स्वामित्व</span>,<span> कर्ज और बचत</span>, <span>रहने और काम करने की स्थिति</span>, <span>श्रम संबंध</span>, <span>पलायन की प्रकृति</span>, <span>एंटाइटेलमेंट तक पहुँच और समय के साथ सामाजिक सुरक्षा जैसे पहलुओं को दर्ज करने के लिए कई राउंड में सर्वेक्षण करेगा.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>इसके अलावा</span>, <span>एक्शनएड इंडिया की <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">रिपोर्ट</a> बताती है कि उत्तरदाताओं में लगभग आधे लोगों को लॉकडाउन लागू होने के बाद कोई कमाई नहीं हुई थी और लगभग 17 प्रतिशत को केवल आंशिक वेतन मिला था. यह भी गौरतलब है कि 29 मार्च</span>, <span>2020 को</span>, <span>सरकार ने सभी नियोक्ताओं/ठेकेदारों को निर्देश जारी किए गए थे कि किसी भी कर्मचारी को उनके रोजगार से बर्खास्त नहीं किया जाए.</span> <span>लेकिन यह फरमान बुरी तरह असफल साबित हुआ. अपने लेख में</span>, <span><a href="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html">गौतम भाटिया</a> ने भी जिक्र किया है कि कैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड</span>-<span>19 लॉकडाउन लागू होने के बाद स्पष्ट रूप से ऐसा किए बिना आदेशों की एक ऐसी श्रृंखला पारित की थी</span>, <span>जो वास्तव में नियोक्ताओं/ठेकेदारों के पक्ष में और श्रमिक वर्गों के खिलाफ थी.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एक्शनएड इंडिया द्वारा सर्वेक्षण के पहले दौर में पाया गया है कि उत्तरदाताओं में आधे से अधिक (यानी 53 प्रतिशत) ने लॉकडाउन के दौरान अतिरिक्त कर्ज लिया था. आधे से अधिक उत्तरदाता</span>, <span>जो प्रवासी थे</span>, <span>एक महीने से अधिक समय से फंसे रहे. लॉकडाउन ने लोगों की आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया. हालांकि 83 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि लॉकडाउन लागू करने से पहले उनके पास </span>&#39;<span>पर्याप्त</span>&#39; <span>भोजन था</span>, <span>लेकिन लॉकडाउन के बाद उनमें से केवल 15 फीसदी श्रमिकों को पर्याप्त भोजन मिला. एक्शनएड इंडिया सर्वेक्षण के पहले दौर में भोजन तक श्रमिकों की पहुंच में गिरावट देखी गई. लॉकडाउन लागू होने से पहले</span>, <span>93 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. लेकिन लॉकडाउन लगाए जाने के बाद</span>, <span>यह पाया गया कि केवल 63 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. इतना ही नहीं, लॉकडाउन के कारण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच भी प्रभावित हुई है. सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं में तीन-चौथाई ने बताया कि वे लॉकडाउन के दौरान जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं उठा पाए. </span></span></span></p>

<p><span><span><span>एक्शनएड इंडिया ने अपने सर्वेक्षण में 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में 270 से अधिक भागीदारों और स्वयंसेवकों के नेटवर्क के माध्यम से 11,530 से अधिक श्रमिकों का साक्षात्कार लिया. सर्वेक्षण के पहले दौर में 293 प्रवासित जिले और 393 गृह जिले शामिल थे. सर्वेक्षण में शामिल राज्यों/यूटी में राजस्थान</span>, <span>गुजरात</span>, <span>ओडिशा</span>, <span>दिल्ली</span>, <span>हरियाणा</span>, <span>पंजाब</span>, <span>हिमाचल प्रदेश</span>, <span>बिहार</span>, <span>झारखंड</span>, <span>महाराष्ट्र</span>, <span>गोवा</span>, <span>उत्तर प्रदेश</span>, <span>उत्तराखंड</span>, <span>मध्य प्रदेश</span>, <span>कर्नाटक</span>, <span>तमिलनाडु</span>, <span>आंध्र प्रदेश</span>, <span>तेलंगाना, पश्चिम बंगाल शामिल थे. सर्वेक्षण में दिए गए उत्तरदाताओं में से 72 प्रतिशत पुरुष थे</span>, <span>28 प्रतिशत महिलाएं थीं</span>, <span>और 0.01 प्रतिशत थर्ड जेंडर से संबंधित थे. नमूने में दो-तिहाई उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्रों में थे</span>, <span>जबकि एक-तिहाई शहरी क्षेत्रों में थे. लगभग दो-तिहाई उत्तरदाता रोजगार की तलाश में पलायन करने वाले प्रवासी मजदूर थे,</span> <span>जबकि एक-तिहाई उत्तरदाताओं ने स्थानीय श्रमिक होने की सूचना दी. फोन साक्षात्कार के अलावा</span>, <span>एक्शनएड इंडिया और उसके साथी राहत कार्य कर रहे थे तो कुछ उत्तरदाताओं का साक्षात्कार आमने-सामने भी लिया गया था.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एक्शनएड इंडिया द्वारा जारी की गई <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">वर्कर्स इन टाइम्स</a> <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">ऑफ कोविड ​​-19</a> (पहले दौर) नामक रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>आजीविका और दिहाड़ी का व्यापक नुकसान: 78 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने आजीविका के नुकसान की सूचना दी और रोजगार में बहुत ज्यादा कमी आई. लॉकडाउन से पहले</span>, <span>अधिकतर उत्तरदाता सप्ताह में 40 घंटे से ऊपर काम किया</span>, <span>और सभी क्षेत्रों (कृषि</span>, <span>निर्माण</span>, <span>निर्माण और सेवा) में एक तिहाई श्रमिकों ने सप्ताह में 50 घंटे काम किया. लॉकडाउन लगाए जाने के बाद</span>, <span>दो-तिहाई से अधिक उत्तरदाताओं ने सप्ताह में शून्य घंटे काम करने की सूचना दी यानी उन्हें कोई काम नहीं मिला. लॉकडाउन के बाद 48 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं को कोई वेतन नहीं मिला और 17 प्रतिशत को आंशिक वेतन मिला</span>.</span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>पलायन पैटर्न में विषमता: लगभग 57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे वर्ष में एक बार पलायन करते हैं और 43 प्रतिशत वर्ष में कई बार पलायन करते हैं. साल में केवल एक बार पलायन करने वाले श्रमिक ज्यादातर एक शहर में पलायन करते हैं</span>,<span> जबकि साल में कई बार पलायन करने वाले श्रमिक कई शहरों और कस्बों में काम की संभावनाएं तलाशते हैं. यह कार्यकर्ता के रोजगार स्थिरता और सामाजिक नेटवर्क को विकसित करने की क्षमता का परिणाम है. लगभग 44 प्रतिशत श्रमिक अपने परिवार के साथ पलायन करते हैं, जोकि आश्रितों की संख्या अधिक होने के कारण गंतव्य राज्य में उनके जोखिमों को बढ़ाता है. इसके विपरीत</span>, <span>यह तथ्य कि 56 प्रतिशत प्रवासी परिवार के साथ पलायन नहीं करते हैं</span>,<span> जोकि</span> <span>उनके रहने और काम करने की स्थिति और उनकी बचत को अधिकतम करने की इच्छा का संकेत है.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>सामाजिक स्तरीकरण की दृढ़ता: उत्तरदाता अनौपचारिक श्रमिकों में</span>, <span>लगभग 63 प्रतिशत ने रोजगार के लिए पलायन किया है. सभी उत्तरदाताओं की सामाजिक संरचना से पता चलता है कि उनमें से 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के हैं और 39 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं जो देश की जनसंख्या की संरचना में उनके अनुपात से अधिक है. इसलिए</span>, <span>श्रम बाजार विभाजन हाशिए के समुदायों को कम मजदूरी और कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में मजदूरी करने के लिए मजबूर करता है और हाशिए के समुदायों की बेहतरी की संभावनाओं को खत्म करता है.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>आवास की बदत्तर स्थिति: उत्तरदाताओं में केवल 13 प्रतिशत श्रमिकों ने बताया कि उनके पास एक किराए का एग्रीमेंट है</span>, <span>और केवल 8 प्रतिशत के पास पट्टा है. अधिकांश प्रवासी श्रमिक किराए के आवास (55 प्रतिशत) में रहते हैं</span>, <span>जबकि केवल 9 प्रतिशत को उनके नियोक्ता द्वारा आवास दिया गया और 8 प्रतिशत किसी न किसी तरह के सामुदायिक आवास में रहते थे. अधिकांश श्रमिक 6 से 10 लोगों के साथ रहते थे और एक शौचालय और एक कमरा साझा करते थे. यह घनत्व एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता है. लगभग 60 प्रतिशत प्रवासियों ने कहा कि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना आवास खाली करना होगा. आजीविका (44 प्रतिशत) की हानि</span>, <span>किराए का भुगतान करने में असमर्थता (19 प्रतिशत)</span>, <span>कारखानों को बंद करने (18 प्रतिशत) और मकान मालिकों या नियोक्ताओं द्वारा निष्कासन (5 प्रतिशत) के कारण उन्हें अपना आवास खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>कम बचत और अधिक कर्ज: लॉकडाउन से पहले ही उत्तरदाताओं के 55 प्रतिशत बकाया ऋण पहले से थे जो लॉकडाउन के दौरान और बढ़ गए. उनमें से 83 प्रतिशत ने अपनी स्थिति की अनिश्चितता के कारण लॉकडाउन के बाद अपनी आजीविका खो दी. लगभग 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने लॉकडाउन के दौरान परिवार की आपात स्थिति और स्वास्थ्य सेवा जैसे खर्चों और जीवन की रोजमर्रा लागत को पूरा करने के लिए पैसे उधार लिए. 95 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी बचत पर्याप्त नहीं है.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>खपत में कमी: लॉकडाउन के दौरान भोजन और पानी की असुरक्षा दो प्रमुख समस्याओं के रूप में सामने आई. केवल 18.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके पास भोजन पर्याप्त था. जबकि 63 प्रतिशत उत्तरदाता दिन में दो बार भोजन कर रहे थे</span>, <span>34 प्रतिशत ने कहा कि वे दिन में केवल एक बार भोजन कर सकते हैं और 3 प्रतिशत ने दो दिनों में केवल एक बार भोजन करने की सूचना दी है. लगभग 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि पानी तक उनकी पहुंच अपर्याप्त थी.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>सहायता का अभाव: ज्यादातर उत्तरदाताओं को लॉकडाउन के दौरान किसी भी स्रोत से कोई नकद</span>, <span>परिवहन</span>, <span>भोजन या आश्रय सहायता नहीं मिली. लगभग 79 प्रतिशत को कोई नकद सहायता नहीं मिली</span>, <span>44 प्रतिशत को कोई खाद्य सहायता नहीं मिली और 85 प्रतिशत को कोई आश्रय सहायता नहीं मिली. 50 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने बताया कि वे एक महीने से फंसे हुए थे</span>, <span>और 70 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने कहा कि उन्हें कोई परिवहन सहायता नहीं मिली है.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>सहायता के विविध स्रोत: सभी स्रोतों में</span>, <span>सरकार प्रत्येक श्रेणी (भोजन</span>, <span>आश्रय</span>, <span>नकद</span>, <span>परिवहन) में सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता था. हालांकि, सरकारी सहायता से यदि कोई गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों के समग्र प्रतिशत की तुलना करता है</span>, <span>जिसमें गैर-सरकारी संगठनों</span>, <span>स्वयं सहायता समूहों</span>, <span>ट्रेड यूनियनों और नियोक्ताओं के साथ श्रमिकों का प्रतिशत शामिल है</span>, <span>तो गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों का प्रतिशत अधिक है. ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में गैर-सरकारी संगठनों की शहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक पैठ थी.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>श्रम कानून में अनौपचारिक श्रमिकों की अनदेखी: सर्वेक्षण में पाया कि 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास रोजगार अनुबंध नहीं था</span>, <span>जो किसी भी श्रम कानूनों को लागू करने के लिए बेहद मुश्किल बनाता है. कानूनी मान्यता की यह कमी लाखों श्रमिकों को उनके अधिकारों और अधिकारों से वंचित करती है.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता: अंत्योदय अन्न योजना (27 प्रतिशत)</span>, <span>पीएम किसान समृद्धि (5 प्रतिशत)</span>, <span>आईसीडीएस (7 प्रतिशत)</span>, <span>जन धन योजना (23 प्रतिशत)</span>, <span>उज्ज्वला योजना (23 प्रतिशत)</span>, <span>और पेंशन योजना (6 प्रतिशत) जैसी योजनाओं में बहुत कम श्रमिकों ने नामांकन किया था. सरकारी राशन यानी पीडीएस में सबसे अधिक (53 प्रतिशत) श्रमिकों ने नामांकन किया था. लाभार्थियों के लिए योजनाओं तक पहुंच काफी विविधता थी. जबकि 52 प्रतिशत उत्तरदाता पीडीएस का उपयोग करने में सक्षम थे</span>, <span>50 प्रतिशत अंत्योदय अन्न योजना का लाभ ले सकते थे</span>, <span>52 प्रतिशत लोग पीएम किसान योजना का लाभ लेने में सक्षम थे</span>, <span>लगभग 24 प्रतिशत आईसीडीएस का लाभ लेने में सक्षम थे</span>, <span>60 प्रतिशत जन धन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे</span>, <span>70 प्रतिशत लोग उज्ज्वला योजना का उपयोग करने में सक्षम थे</span>, <span>और लगभग 58 प्रतिशत पेंशन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>स्वास्थ्य सेवा की कमी: केवल 28 प्रतिशत श्रमिक ही लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले पाए. ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच थोड़ी अधिक थी. स्वास्थ्य सेवा का उपयोग करने में असमर्थ होने के प्रमुख कारणों में लॉकडाउन</span>, <span>परिवहन की अनुपलब्धता</span>, <span>अस्पताल से दूरी</span>, <span>ओपीडी बंद करना और बिना </span>COVID-<span>19 परीक्षण प्रमाण पत्र के लोगों का इलाज करने से मना करना शामिल है.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>भविष्य के लिए मिश्रित धारणाएं: काम के लिए पलायन करने वाले 56 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि वे आर्थिक गतिविधि शुरू होने पर अपने गंतव्य राज्य में वापस जाना चाहते हैं</span>, <span>जबकि 44 प्रतिशत लोग अपने स्रोत जिले में बने रहना चाहते हैं. अधिकांश का मानना ​​है कि उनके क्षेत्रों की सही से भरपाई लंबे समय बाद होगी</span>, <span>लेकिन उन्हें उम्मीद है उनकी अपनी आजीविका जल्द ही ठीक हो जाएगी.</span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><em>References:</em></strong></p>

<p>Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers, ActionAid Association (India), please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Over three-fourth of workers lost livelihoods since lockdown, finds a national survey of informal workers conducted by ActionAid India, Press release by ActionAid India dated 13th August, 2020, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>How the Supreme Court let down poor workers during the pandemic -Gautam Bhatia, Hindustan Times, 17 August, 2020, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Image Courtesy: ActionAid India</strong></p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$cookies = []
$values = [
	(int) 0 => 'text/html; charset=UTF-8'
]
$name = 'Content-Type'
$first = true
$value = 'text/html; charset=UTF-8'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitHeaders() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 55
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

<head>

    <link rel="canonical" href="<?php echo Configure::read('SITE_URL'); ?><?php echo $urlPrefix;?><?php echo $article_current->category->slug; ?>/<?php echo $article_current->seo_url; ?>.html"/>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp'
$dataForView = [
	'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) {

		'id' => (int) 56870,
		'title' => 'एक्शनएड सर्वे:  लॉकडाउन लागू होने के बाद तीन-चौथाई से अधिक श्रमिक अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे',
		'subheading' => null,
		'description' => '<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">एक्शनएड एसोसिएशन</a> (एएए) द्वारा मई 2020 के आखिर तक तीसरे चरण के लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों के बीच&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">सर्वेक्षण</a> (14 मई और 22 मई</span>, <span style="font-size:10.0pt">2020 के बीच) किया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों सहित अनौपचारिक श्रमिकों के जीवन और आजीविका में आए बदलावों और प्रभावों</span>, <span style="font-size:10.0pt">उनके द्वारा अनुभव की गई रोजी-रोटी की अनिश्चितता और उससे निपटने के लिए उनके संघर्षों को दर्ज किया गया है. इस महामारी के दौर में</span> <span style="font-size:10.0pt">अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों पर किए सर्वेक्षण-आधारित <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">अध्ययन </a>के पहले राउंड से पता चलता है कि 11,537 उत्तरदाताओं में से तीन-चौथाई से अधिक श्रमिकों ने लॉकडाउन लागू होने के बाद अपनी आजीविका खो दी थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">रिपोर्ट</a> में</span>, <span style="font-size:10.0pt">यह उल्लेख किया गया है कि एक्शनएड इंडिया इन अनौपचारिक श्रमिकों के एक ही नमूने को ट्रैक करते हुए उनकी आय</span>, <span style="font-size:10.0pt">संपत्ति स्वामित्व</span>,<span style="font-size:10.0pt"> कर्ज और बचत</span>, <span style="font-size:10.0pt">रहने और काम करने की स्थिति</span>, <span style="font-size:10.0pt">श्रम संबंध</span>, <span style="font-size:10.0pt">पलायन की प्रकृति</span>, <span style="font-size:10.0pt">एंटाइटेलमेंट तक पहुँच और समय के साथ सामाजिक सुरक्षा जैसे पहलुओं को दर्ज करने के लिए कई राउंड में सर्वेक्षण करेगा.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">इसके अलावा</span>, <span style="font-size:10.0pt">एक्शनएड इंडिया की <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">रिपोर्ट</a> बताती है कि उत्तरदाताओं में लगभग आधे लोगों को लॉकडाउन लागू होने के बाद कोई कमाई नहीं हुई थी और लगभग 17 प्रतिशत को केवल आंशिक वेतन मिला था. यह भी गौरतलब है कि 29 मार्च</span>, <span style="font-size:10.0pt">2020 को</span>, <span style="font-size:10.0pt">सरकार ने सभी नियोक्ताओं/ठेकेदारों को निर्देश जारी किए गए थे कि किसी भी कर्मचारी को उनके रोजगार से बर्खास्त नहीं किया जाए.</span> <span style="font-size:10.0pt">लेकिन यह फरमान बुरी तरह असफल साबित हुआ. अपने लेख में</span>, <span style="font-size:10.0pt"><a href="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html">गौतम भाटिया</a> ने भी जिक्र किया है कि कैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड</span>-<span style="font-size:10.0pt">19 लॉकडाउन लागू होने के बाद स्पष्ट रूप से ऐसा किए बिना आदेशों की एक ऐसी श्रृंखला पारित की थी</span>, <span style="font-size:10.0pt">जो वास्तव में नियोक्ताओं/ठेकेदारों के पक्ष में और श्रमिक वर्गों के खिलाफ थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">एक्शनएड इंडिया द्वारा सर्वेक्षण के पहले दौर में पाया गया है कि उत्तरदाताओं में आधे से अधिक (यानी 53 प्रतिशत) ने लॉकडाउन के दौरान अतिरिक्त कर्ज लिया था. आधे से अधिक उत्तरदाता</span>, <span style="font-size:10.0pt">जो प्रवासी थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">एक महीने से अधिक समय से फंसे रहे. लॉकडाउन ने लोगों की आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया. हालांकि 83 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि लॉकडाउन लागू करने से पहले उनके पास </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">पर्याप्त</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">भोजन था</span>, <span style="font-size:10.0pt">लेकिन लॉकडाउन के बाद उनमें से केवल 15 फीसदी श्रमिकों को पर्याप्त भोजन मिला. एक्शनएड इंडिया सर्वेक्षण के पहले दौर में भोजन तक श्रमिकों की पहुंच में गिरावट देखी गई. लॉकडाउन लागू होने से पहले</span>, <span style="font-size:10.0pt">93 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. लेकिन लॉकडाउन लगाए जाने के बाद</span>, <span style="font-size:10.0pt">यह पाया गया कि केवल 63 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. इतना ही नहीं, लॉकडाउन के कारण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच भी प्रभावित हुई है. सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं में तीन-चौथाई ने बताया कि वे लॉकडाउन के दौरान जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं उठा पाए. </span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">एक्शनएड इंडिया ने अपने सर्वेक्षण में 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में 270 से अधिक भागीदारों और स्वयंसेवकों के नेटवर्क के माध्यम से 11,530 से अधिक श्रमिकों का साक्षात्कार लिया. सर्वेक्षण के पहले दौर में 293 प्रवासित जिले और 393 गृह जिले शामिल थे. सर्वेक्षण में शामिल राज्यों/यूटी में राजस्थान</span>, <span style="font-size:10.0pt">गुजरात</span>, <span style="font-size:10.0pt">ओडिशा</span>, <span style="font-size:10.0pt">दिल्ली</span>, <span style="font-size:10.0pt">हरियाणा</span>, <span style="font-size:10.0pt">पंजाब</span>, <span style="font-size:10.0pt">हिमाचल प्रदेश</span>, <span style="font-size:10.0pt">बिहार</span>, <span style="font-size:10.0pt">झारखंड</span>, <span style="font-size:10.0pt">महाराष्ट्र</span>, <span style="font-size:10.0pt">गोवा</span>, <span style="font-size:10.0pt">उत्तर प्रदेश</span>, <span style="font-size:10.0pt">उत्तराखंड</span>, <span style="font-size:10.0pt">मध्य प्रदेश</span>, <span style="font-size:10.0pt">कर्नाटक</span>, <span style="font-size:10.0pt">तमिलनाडु</span>, <span style="font-size:10.0pt">आंध्र प्रदेश</span>, <span style="font-size:10.0pt">तेलंगाना, पश्चिम बंगाल शामिल थे. सर्वेक्षण में दिए गए उत्तरदाताओं में से 72 प्रतिशत पुरुष थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">28 प्रतिशत महिलाएं थीं</span>, <span style="font-size:10.0pt">और 0.01 प्रतिशत थर्ड जेंडर से संबंधित थे. नमूने में दो-तिहाई उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्रों में थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">जबकि एक-तिहाई शहरी क्षेत्रों में थे. लगभग दो-तिहाई उत्तरदाता रोजगार की तलाश में पलायन करने वाले प्रवासी मजदूर थे,</span> <span style="font-size:10.0pt">जबकि एक-तिहाई उत्तरदाताओं ने स्थानीय श्रमिक होने की सूचना दी. फोन साक्षात्कार के अलावा</span>, <span style="font-size:10.0pt">एक्शनएड इंडिया और उसके साथी राहत कार्य कर रहे थे तो कुछ उत्तरदाताओं का साक्षात्कार आमने-सामने भी लिया गया था.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">एक्शनएड इंडिया द्वारा जारी की गई <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">वर्कर्स इन टाइम्स</a> <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">ऑफ कोविड ​​-19</a> (पहले दौर) नामक रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">आजीविका और दिहाड़ी का व्यापक नुकसान: 78 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने आजीविका के नुकसान की सूचना दी और रोजगार में बहुत ज्यादा कमी आई. लॉकडाउन से पहले</span>, <span style="font-size:10.0pt">अधिकतर उत्तरदाता सप्ताह में 40 घंटे से ऊपर काम किया</span>, <span style="font-size:10.0pt">और सभी क्षेत्रों (कृषि</span>, <span style="font-size:10.0pt">निर्माण</span>, <span style="font-size:10.0pt">निर्माण और सेवा) में एक तिहाई श्रमिकों ने सप्ताह में 50 घंटे काम किया. लॉकडाउन लगाए जाने के बाद</span>, <span style="font-size:10.0pt">दो-तिहाई से अधिक उत्तरदाताओं ने सप्ताह में शून्य घंटे काम करने की सूचना दी यानी उन्हें कोई काम नहीं मिला. लॉकडाउन के बाद 48 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं को कोई वेतन नहीं मिला और 17 प्रतिशत को आंशिक वेतन मिला</span>.</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">पलायन पैटर्न में विषमता: लगभग 57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे वर्ष में एक बार पलायन करते हैं और 43 प्रतिशत वर्ष में कई बार पलायन करते हैं. साल में केवल एक बार पलायन करने वाले श्रमिक ज्यादातर एक शहर में पलायन करते हैं</span>,<span style="font-size:10.0pt"> जबकि साल में कई बार पलायन करने वाले श्रमिक कई शहरों और कस्बों में काम की संभावनाएं तलाशते हैं. यह कार्यकर्ता के रोजगार स्थिरता और सामाजिक नेटवर्क को विकसित करने की क्षमता का परिणाम है. लगभग 44 प्रतिशत श्रमिक अपने परिवार के साथ पलायन करते हैं, जोकि आश्रितों की संख्या अधिक होने के कारण गंतव्य राज्य में उनके जोखिमों को बढ़ाता है. इसके विपरीत</span>, <span style="font-size:10.0pt">यह तथ्य कि 56 प्रतिशत प्रवासी परिवार के साथ पलायन नहीं करते हैं</span>,<span style="font-size:10.0pt"> जोकि</span> <span style="font-size:10.0pt">उनके रहने और काम करने की स्थिति और उनकी बचत को अधिकतम करने की इच्छा का संकेत है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">सामाजिक स्तरीकरण की दृढ़ता: उत्तरदाता अनौपचारिक श्रमिकों में</span>, <span style="font-size:10.0pt">लगभग 63 प्रतिशत ने रोजगार के लिए पलायन किया है. सभी उत्तरदाताओं की सामाजिक संरचना से पता चलता है कि उनमें से 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के हैं और 39 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं जो देश की जनसंख्या की संरचना में उनके अनुपात से अधिक है. इसलिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">श्रम बाजार विभाजन हाशिए के समुदायों को कम मजदूरी और कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में मजदूरी करने के लिए मजबूर करता है और हाशिए के समुदायों की बेहतरी की संभावनाओं को खत्म करता है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">आवास की बदत्तर स्थिति: उत्तरदाताओं में केवल 13 प्रतिशत श्रमिकों ने बताया कि उनके पास एक किराए का एग्रीमेंट है</span>, <span style="font-size:10.0pt">और केवल 8 प्रतिशत के पास पट्टा है. अधिकांश प्रवासी श्रमिक किराए के आवास (55 प्रतिशत) में रहते हैं</span>, <span style="font-size:10.0pt">जबकि केवल 9 प्रतिशत को उनके नियोक्ता द्वारा आवास दिया गया और 8 प्रतिशत किसी न किसी तरह के सामुदायिक आवास में रहते थे. अधिकांश श्रमिक 6 से 10 लोगों के साथ रहते थे और एक शौचालय और एक कमरा साझा करते थे. यह घनत्व एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता है. लगभग 60 प्रतिशत प्रवासियों ने कहा कि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना आवास खाली करना होगा. आजीविका (44 प्रतिशत) की हानि</span>, <span style="font-size:10.0pt">किराए का भुगतान करने में असमर्थता (19 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">कारखानों को बंद करने (18 प्रतिशत) और मकान मालिकों या नियोक्ताओं द्वारा निष्कासन (5 प्रतिशत) के कारण उन्हें अपना आवास खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">कम बचत और अधिक कर्ज: लॉकडाउन से पहले ही उत्तरदाताओं के 55 प्रतिशत बकाया ऋण पहले से थे जो लॉकडाउन के दौरान और बढ़ गए. उनमें से 83 प्रतिशत ने अपनी स्थिति की अनिश्चितता के कारण लॉकडाउन के बाद अपनी आजीविका खो दी. लगभग 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने लॉकडाउन के दौरान परिवार की आपात स्थिति और स्वास्थ्य सेवा जैसे खर्चों और जीवन की रोजमर्रा लागत को पूरा करने के लिए पैसे उधार लिए. 95 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी बचत पर्याप्त नहीं है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">खपत में कमी: लॉकडाउन के दौरान भोजन और पानी की असुरक्षा दो प्रमुख समस्याओं के रूप में सामने आई. केवल 18.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके पास भोजन पर्याप्त था. जबकि 63 प्रतिशत उत्तरदाता दिन में दो बार भोजन कर रहे थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">34 प्रतिशत ने कहा कि वे दिन में केवल एक बार भोजन कर सकते हैं और 3 प्रतिशत ने दो दिनों में केवल एक बार भोजन करने की सूचना दी है. लगभग 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि पानी तक उनकी पहुंच अपर्याप्त थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">सहायता का अभाव: ज्यादातर उत्तरदाताओं को लॉकडाउन के दौरान किसी भी स्रोत से कोई नकद</span>, <span style="font-size:10.0pt">परिवहन</span>, <span style="font-size:10.0pt">भोजन या आश्रय सहायता नहीं मिली. लगभग 79 प्रतिशत को कोई नकद सहायता नहीं मिली</span>, <span style="font-size:10.0pt">44 प्रतिशत को कोई खाद्य सहायता नहीं मिली और 85 प्रतिशत को कोई आश्रय सहायता नहीं मिली. 50 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने बताया कि वे एक महीने से फंसे हुए थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">और 70 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने कहा कि उन्हें कोई परिवहन सहायता नहीं मिली है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">सहायता के विविध स्रोत: सभी स्रोतों में</span>, <span style="font-size:10.0pt">सरकार प्रत्येक श्रेणी (भोजन</span>, <span style="font-size:10.0pt">आश्रय</span>, <span style="font-size:10.0pt">नकद</span>, <span style="font-size:10.0pt">परिवहन) में सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता था. हालांकि, सरकारी सहायता से यदि कोई गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों के समग्र प्रतिशत की तुलना करता है</span>, <span style="font-size:10.0pt">जिसमें गैर-सरकारी संगठनों</span>, <span style="font-size:10.0pt">स्वयं सहायता समूहों</span>, <span style="font-size:10.0pt">ट्रेड यूनियनों और नियोक्ताओं के साथ श्रमिकों का प्रतिशत शामिल है</span>, <span style="font-size:10.0pt">तो गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों का प्रतिशत अधिक है. ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में गैर-सरकारी संगठनों की शहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक पैठ थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">श्रम कानून में अनौपचारिक श्रमिकों की अनदेखी: सर्वेक्षण में पाया कि 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास रोजगार अनुबंध नहीं था</span>, <span style="font-size:10.0pt">जो किसी भी श्रम कानूनों को लागू करने के लिए बेहद मुश्किल बनाता है. कानूनी मान्यता की यह कमी लाखों श्रमिकों को उनके अधिकारों और अधिकारों से वंचित करती है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता: अंत्योदय अन्न योजना (27 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">पीएम किसान समृद्धि (5 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">आईसीडीएस (7 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">जन धन योजना (23 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">उज्ज्वला योजना (23 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">और पेंशन योजना (6 प्रतिशत) जैसी योजनाओं में बहुत कम श्रमिकों ने नामांकन किया था. सरकारी राशन यानी पीडीएस में सबसे अधिक (53 प्रतिशत) श्रमिकों ने नामांकन किया था. लाभार्थियों के लिए योजनाओं तक पहुंच काफी विविधता थी. जबकि 52 प्रतिशत उत्तरदाता पीडीएस का उपयोग करने में सक्षम थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">50 प्रतिशत अंत्योदय अन्न योजना का लाभ ले सकते थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">52 प्रतिशत लोग पीएम किसान योजना का लाभ लेने में सक्षम थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">लगभग 24 प्रतिशत आईसीडीएस का लाभ लेने में सक्षम थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">60 प्रतिशत जन धन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">70 प्रतिशत लोग उज्ज्वला योजना का उपयोग करने में सक्षम थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">और लगभग 58 प्रतिशत पेंशन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">स्वास्थ्य सेवा की कमी: केवल 28 प्रतिशत श्रमिक ही लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले पाए. ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच थोड़ी अधिक थी. स्वास्थ्य सेवा का उपयोग करने में असमर्थ होने के प्रमुख कारणों में लॉकडाउन</span>, <span style="font-size:10.0pt">परिवहन की अनुपलब्धता</span>, <span style="font-size:10.0pt">अस्पताल से दूरी</span>, <span style="font-size:10.0pt">ओपीडी बंद करना और बिना </span>COVID-<span style="font-size:10.0pt">19 परीक्षण प्रमाण पत्र के लोगों का इलाज करने से मना करना शामिल है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">भविष्य के लिए मिश्रित धारणाएं: काम के लिए पलायन करने वाले 56 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि वे आर्थिक गतिविधि शुरू होने पर अपने गंतव्य राज्य में वापस जाना चाहते हैं</span>, <span style="font-size:10.0pt">जबकि 44 प्रतिशत लोग अपने स्रोत जिले में बने रहना चाहते हैं. अधिकांश का मानना ​​है कि उनके क्षेत्रों की सही से भरपाई लंबे समय बाद होगी</span>, <span style="font-size:10.0pt">लेकिन उन्हें उम्मीद है उनकी अपनी आजीविका जल्द ही ठीक हो जाएगी.</span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><em>References:</em></strong></p>

<p>Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers, ActionAid Association (India), please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Over three-fourth of workers lost livelihoods since lockdown, finds a national survey of informal workers conducted by ActionAid India, Press release by ActionAid India dated 13th August, 2020, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>How the Supreme Court let down poor workers during the pandemic -Gautam Bhatia, Hindustan Times, 17 August, 2020, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Image Courtesy: ActionAid India</strong></p>
',
		'credit_writer' => '',
		'article_img' => 'Image ActionAid India.jpg',
		'article_img_thumb' => 'Image ActionAid India.jpg',
		'status' => (int) 1,
		'show_on_home' => (int) 1,
		'lang' => 'H',
		'category_id' => (int) 70,
		'tag_keyword' => '',
		'seo_url' => 'over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-finds-actionaid-india-s-national-survey-of-informal-workers',
		'meta_title' => '',
		'meta_keywords' => '',
		'meta_description' => '',
		'noindex' => (int) 1,
		'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		'most_visit_section_id' => null,
		'article_big_img' => null,
		'liveid' => null,
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'edate' => '',
		'tags' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'[dirty]' => [[maximum depth reached]],
		'[original]' => [[maximum depth reached]],
		'[virtual]' => [[maximum depth reached]],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [[maximum depth reached]],
		'[invalid]' => [[maximum depth reached]],
		'[repository]' => 'Articles'
	
	},
	'articleid' => (int) 56870,
	'metaTitle' => 'चर्चा में.... | एक्शनएड सर्वे:  लॉकडाउन लागू होने के बाद तीन-चौथाई से अधिक श्रमिक अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे',
	'metaKeywords' => 'अनौपचारिक क्षेत्र,आजीविका,एक्शनएड,कोविड-19,दिहाड़ी मजदूर,निर्माण मजदूर,पलायन,प्रवासी मजदूर,बेरोजगारी,लॉकडाउन,श्रम अधिकार',
	'metaDesc' => 'एक्शनएड एसोसिएशन (एएए) द्वारा मई 2020 के आखिर तक तीसरे चरण के लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों के बीच&nbsp;सर्वेक्षण (14 मई और 22 मई, 2020 के बीच) किया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों...',
	'disp' => '<p><span><span><span><a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">एक्शनएड एसोसिएशन</a> (एएए) द्वारा मई 2020 के आखिर तक तीसरे चरण के लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों के बीच&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">सर्वेक्षण</a> (14 मई और 22 मई</span>, <span>2020 के बीच) किया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों सहित अनौपचारिक श्रमिकों के जीवन और आजीविका में आए बदलावों और प्रभावों</span>, <span>उनके द्वारा अनुभव की गई रोजी-रोटी की अनिश्चितता और उससे निपटने के लिए उनके संघर्षों को दर्ज किया गया है. इस महामारी के दौर में</span> <span>अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों पर किए सर्वेक्षण-आधारित <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">अध्ययन </a>के पहले राउंड से पता चलता है कि 11,537 उत्तरदाताओं में से तीन-चौथाई से अधिक श्रमिकों ने लॉकडाउन लागू होने के बाद अपनी आजीविका खो दी थी.</span></span></span></p>

<p><span><span><span><a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">रिपोर्ट</a> में</span>, <span>यह उल्लेख किया गया है कि एक्शनएड इंडिया इन अनौपचारिक श्रमिकों के एक ही नमूने को ट्रैक करते हुए उनकी आय</span>, <span>संपत्ति स्वामित्व</span>,<span> कर्ज और बचत</span>, <span>रहने और काम करने की स्थिति</span>, <span>श्रम संबंध</span>, <span>पलायन की प्रकृति</span>, <span>एंटाइटेलमेंट तक पहुँच और समय के साथ सामाजिक सुरक्षा जैसे पहलुओं को दर्ज करने के लिए कई राउंड में सर्वेक्षण करेगा.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>इसके अलावा</span>, <span>एक्शनएड इंडिया की <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">रिपोर्ट</a> बताती है कि उत्तरदाताओं में लगभग आधे लोगों को लॉकडाउन लागू होने के बाद कोई कमाई नहीं हुई थी और लगभग 17 प्रतिशत को केवल आंशिक वेतन मिला था. यह भी गौरतलब है कि 29 मार्च</span>, <span>2020 को</span>, <span>सरकार ने सभी नियोक्ताओं/ठेकेदारों को निर्देश जारी किए गए थे कि किसी भी कर्मचारी को उनके रोजगार से बर्खास्त नहीं किया जाए.</span> <span>लेकिन यह फरमान बुरी तरह असफल साबित हुआ. अपने लेख में</span>, <span><a href="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html">गौतम भाटिया</a> ने भी जिक्र किया है कि कैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड</span>-<span>19 लॉकडाउन लागू होने के बाद स्पष्ट रूप से ऐसा किए बिना आदेशों की एक ऐसी श्रृंखला पारित की थी</span>, <span>जो वास्तव में नियोक्ताओं/ठेकेदारों के पक्ष में और श्रमिक वर्गों के खिलाफ थी.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एक्शनएड इंडिया द्वारा सर्वेक्षण के पहले दौर में पाया गया है कि उत्तरदाताओं में आधे से अधिक (यानी 53 प्रतिशत) ने लॉकडाउन के दौरान अतिरिक्त कर्ज लिया था. आधे से अधिक उत्तरदाता</span>, <span>जो प्रवासी थे</span>, <span>एक महीने से अधिक समय से फंसे रहे. लॉकडाउन ने लोगों की आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया. हालांकि 83 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि लॉकडाउन लागू करने से पहले उनके पास </span>&#39;<span>पर्याप्त</span>&#39; <span>भोजन था</span>, <span>लेकिन लॉकडाउन के बाद उनमें से केवल 15 फीसदी श्रमिकों को पर्याप्त भोजन मिला. एक्शनएड इंडिया सर्वेक्षण के पहले दौर में भोजन तक श्रमिकों की पहुंच में गिरावट देखी गई. लॉकडाउन लागू होने से पहले</span>, <span>93 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. लेकिन लॉकडाउन लगाए जाने के बाद</span>, <span>यह पाया गया कि केवल 63 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. इतना ही नहीं, लॉकडाउन के कारण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच भी प्रभावित हुई है. सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं में तीन-चौथाई ने बताया कि वे लॉकडाउन के दौरान जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं उठा पाए. </span></span></span></p>

<p><span><span><span>एक्शनएड इंडिया ने अपने सर्वेक्षण में 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में 270 से अधिक भागीदारों और स्वयंसेवकों के नेटवर्क के माध्यम से 11,530 से अधिक श्रमिकों का साक्षात्कार लिया. सर्वेक्षण के पहले दौर में 293 प्रवासित जिले और 393 गृह जिले शामिल थे. सर्वेक्षण में शामिल राज्यों/यूटी में राजस्थान</span>, <span>गुजरात</span>, <span>ओडिशा</span>, <span>दिल्ली</span>, <span>हरियाणा</span>, <span>पंजाब</span>, <span>हिमाचल प्रदेश</span>, <span>बिहार</span>, <span>झारखंड</span>, <span>महाराष्ट्र</span>, <span>गोवा</span>, <span>उत्तर प्रदेश</span>, <span>उत्तराखंड</span>, <span>मध्य प्रदेश</span>, <span>कर्नाटक</span>, <span>तमिलनाडु</span>, <span>आंध्र प्रदेश</span>, <span>तेलंगाना, पश्चिम बंगाल शामिल थे. सर्वेक्षण में दिए गए उत्तरदाताओं में से 72 प्रतिशत पुरुष थे</span>, <span>28 प्रतिशत महिलाएं थीं</span>, <span>और 0.01 प्रतिशत थर्ड जेंडर से संबंधित थे. नमूने में दो-तिहाई उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्रों में थे</span>, <span>जबकि एक-तिहाई शहरी क्षेत्रों में थे. लगभग दो-तिहाई उत्तरदाता रोजगार की तलाश में पलायन करने वाले प्रवासी मजदूर थे,</span> <span>जबकि एक-तिहाई उत्तरदाताओं ने स्थानीय श्रमिक होने की सूचना दी. फोन साक्षात्कार के अलावा</span>, <span>एक्शनएड इंडिया और उसके साथी राहत कार्य कर रहे थे तो कुछ उत्तरदाताओं का साक्षात्कार आमने-सामने भी लिया गया था.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एक्शनएड इंडिया द्वारा जारी की गई <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">वर्कर्स इन टाइम्स</a> <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">ऑफ कोविड ​​-19</a> (पहले दौर) नामक रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>आजीविका और दिहाड़ी का व्यापक नुकसान: 78 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने आजीविका के नुकसान की सूचना दी और रोजगार में बहुत ज्यादा कमी आई. लॉकडाउन से पहले</span>, <span>अधिकतर उत्तरदाता सप्ताह में 40 घंटे से ऊपर काम किया</span>, <span>और सभी क्षेत्रों (कृषि</span>, <span>निर्माण</span>, <span>निर्माण और सेवा) में एक तिहाई श्रमिकों ने सप्ताह में 50 घंटे काम किया. लॉकडाउन लगाए जाने के बाद</span>, <span>दो-तिहाई से अधिक उत्तरदाताओं ने सप्ताह में शून्य घंटे काम करने की सूचना दी यानी उन्हें कोई काम नहीं मिला. लॉकडाउन के बाद 48 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं को कोई वेतन नहीं मिला और 17 प्रतिशत को आंशिक वेतन मिला</span>.</span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>पलायन पैटर्न में विषमता: लगभग 57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे वर्ष में एक बार पलायन करते हैं और 43 प्रतिशत वर्ष में कई बार पलायन करते हैं. साल में केवल एक बार पलायन करने वाले श्रमिक ज्यादातर एक शहर में पलायन करते हैं</span>,<span> जबकि साल में कई बार पलायन करने वाले श्रमिक कई शहरों और कस्बों में काम की संभावनाएं तलाशते हैं. यह कार्यकर्ता के रोजगार स्थिरता और सामाजिक नेटवर्क को विकसित करने की क्षमता का परिणाम है. लगभग 44 प्रतिशत श्रमिक अपने परिवार के साथ पलायन करते हैं, जोकि आश्रितों की संख्या अधिक होने के कारण गंतव्य राज्य में उनके जोखिमों को बढ़ाता है. इसके विपरीत</span>, <span>यह तथ्य कि 56 प्रतिशत प्रवासी परिवार के साथ पलायन नहीं करते हैं</span>,<span> जोकि</span> <span>उनके रहने और काम करने की स्थिति और उनकी बचत को अधिकतम करने की इच्छा का संकेत है.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>सामाजिक स्तरीकरण की दृढ़ता: उत्तरदाता अनौपचारिक श्रमिकों में</span>, <span>लगभग 63 प्रतिशत ने रोजगार के लिए पलायन किया है. सभी उत्तरदाताओं की सामाजिक संरचना से पता चलता है कि उनमें से 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के हैं और 39 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं जो देश की जनसंख्या की संरचना में उनके अनुपात से अधिक है. इसलिए</span>, <span>श्रम बाजार विभाजन हाशिए के समुदायों को कम मजदूरी और कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में मजदूरी करने के लिए मजबूर करता है और हाशिए के समुदायों की बेहतरी की संभावनाओं को खत्म करता है.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>आवास की बदत्तर स्थिति: उत्तरदाताओं में केवल 13 प्रतिशत श्रमिकों ने बताया कि उनके पास एक किराए का एग्रीमेंट है</span>, <span>और केवल 8 प्रतिशत के पास पट्टा है. अधिकांश प्रवासी श्रमिक किराए के आवास (55 प्रतिशत) में रहते हैं</span>, <span>जबकि केवल 9 प्रतिशत को उनके नियोक्ता द्वारा आवास दिया गया और 8 प्रतिशत किसी न किसी तरह के सामुदायिक आवास में रहते थे. अधिकांश श्रमिक 6 से 10 लोगों के साथ रहते थे और एक शौचालय और एक कमरा साझा करते थे. यह घनत्व एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता है. लगभग 60 प्रतिशत प्रवासियों ने कहा कि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना आवास खाली करना होगा. आजीविका (44 प्रतिशत) की हानि</span>, <span>किराए का भुगतान करने में असमर्थता (19 प्रतिशत)</span>, <span>कारखानों को बंद करने (18 प्रतिशत) और मकान मालिकों या नियोक्ताओं द्वारा निष्कासन (5 प्रतिशत) के कारण उन्हें अपना आवास खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>कम बचत और अधिक कर्ज: लॉकडाउन से पहले ही उत्तरदाताओं के 55 प्रतिशत बकाया ऋण पहले से थे जो लॉकडाउन के दौरान और बढ़ गए. उनमें से 83 प्रतिशत ने अपनी स्थिति की अनिश्चितता के कारण लॉकडाउन के बाद अपनी आजीविका खो दी. लगभग 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने लॉकडाउन के दौरान परिवार की आपात स्थिति और स्वास्थ्य सेवा जैसे खर्चों और जीवन की रोजमर्रा लागत को पूरा करने के लिए पैसे उधार लिए. 95 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी बचत पर्याप्त नहीं है.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>खपत में कमी: लॉकडाउन के दौरान भोजन और पानी की असुरक्षा दो प्रमुख समस्याओं के रूप में सामने आई. केवल 18.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके पास भोजन पर्याप्त था. जबकि 63 प्रतिशत उत्तरदाता दिन में दो बार भोजन कर रहे थे</span>, <span>34 प्रतिशत ने कहा कि वे दिन में केवल एक बार भोजन कर सकते हैं और 3 प्रतिशत ने दो दिनों में केवल एक बार भोजन करने की सूचना दी है. लगभग 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि पानी तक उनकी पहुंच अपर्याप्त थी.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>सहायता का अभाव: ज्यादातर उत्तरदाताओं को लॉकडाउन के दौरान किसी भी स्रोत से कोई नकद</span>, <span>परिवहन</span>, <span>भोजन या आश्रय सहायता नहीं मिली. लगभग 79 प्रतिशत को कोई नकद सहायता नहीं मिली</span>, <span>44 प्रतिशत को कोई खाद्य सहायता नहीं मिली और 85 प्रतिशत को कोई आश्रय सहायता नहीं मिली. 50 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने बताया कि वे एक महीने से फंसे हुए थे</span>, <span>और 70 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने कहा कि उन्हें कोई परिवहन सहायता नहीं मिली है.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>सहायता के विविध स्रोत: सभी स्रोतों में</span>, <span>सरकार प्रत्येक श्रेणी (भोजन</span>, <span>आश्रय</span>, <span>नकद</span>, <span>परिवहन) में सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता था. हालांकि, सरकारी सहायता से यदि कोई गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों के समग्र प्रतिशत की तुलना करता है</span>, <span>जिसमें गैर-सरकारी संगठनों</span>, <span>स्वयं सहायता समूहों</span>, <span>ट्रेड यूनियनों और नियोक्ताओं के साथ श्रमिकों का प्रतिशत शामिल है</span>, <span>तो गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों का प्रतिशत अधिक है. ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में गैर-सरकारी संगठनों की शहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक पैठ थी.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>श्रम कानून में अनौपचारिक श्रमिकों की अनदेखी: सर्वेक्षण में पाया कि 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास रोजगार अनुबंध नहीं था</span>, <span>जो किसी भी श्रम कानूनों को लागू करने के लिए बेहद मुश्किल बनाता है. कानूनी मान्यता की यह कमी लाखों श्रमिकों को उनके अधिकारों और अधिकारों से वंचित करती है.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता: अंत्योदय अन्न योजना (27 प्रतिशत)</span>, <span>पीएम किसान समृद्धि (5 प्रतिशत)</span>, <span>आईसीडीएस (7 प्रतिशत)</span>, <span>जन धन योजना (23 प्रतिशत)</span>, <span>उज्ज्वला योजना (23 प्रतिशत)</span>, <span>और पेंशन योजना (6 प्रतिशत) जैसी योजनाओं में बहुत कम श्रमिकों ने नामांकन किया था. सरकारी राशन यानी पीडीएस में सबसे अधिक (53 प्रतिशत) श्रमिकों ने नामांकन किया था. लाभार्थियों के लिए योजनाओं तक पहुंच काफी विविधता थी. जबकि 52 प्रतिशत उत्तरदाता पीडीएस का उपयोग करने में सक्षम थे</span>, <span>50 प्रतिशत अंत्योदय अन्न योजना का लाभ ले सकते थे</span>, <span>52 प्रतिशत लोग पीएम किसान योजना का लाभ लेने में सक्षम थे</span>, <span>लगभग 24 प्रतिशत आईसीडीएस का लाभ लेने में सक्षम थे</span>, <span>60 प्रतिशत जन धन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे</span>, <span>70 प्रतिशत लोग उज्ज्वला योजना का उपयोग करने में सक्षम थे</span>, <span>और लगभग 58 प्रतिशत पेंशन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>स्वास्थ्य सेवा की कमी: केवल 28 प्रतिशत श्रमिक ही लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले पाए. ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच थोड़ी अधिक थी. स्वास्थ्य सेवा का उपयोग करने में असमर्थ होने के प्रमुख कारणों में लॉकडाउन</span>, <span>परिवहन की अनुपलब्धता</span>, <span>अस्पताल से दूरी</span>, <span>ओपीडी बंद करना और बिना </span>COVID-<span>19 परीक्षण प्रमाण पत्र के लोगों का इलाज करने से मना करना शामिल है.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>भविष्य के लिए मिश्रित धारणाएं: काम के लिए पलायन करने वाले 56 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि वे आर्थिक गतिविधि शुरू होने पर अपने गंतव्य राज्य में वापस जाना चाहते हैं</span>, <span>जबकि 44 प्रतिशत लोग अपने स्रोत जिले में बने रहना चाहते हैं. अधिकांश का मानना ​​है कि उनके क्षेत्रों की सही से भरपाई लंबे समय बाद होगी</span>, <span>लेकिन उन्हें उम्मीद है उनकी अपनी आजीविका जल्द ही ठीक हो जाएगी.</span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><em>References:</em></strong></p>

<p>Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers, ActionAid Association (India), please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Over three-fourth of workers lost livelihoods since lockdown, finds a national survey of informal workers conducted by ActionAid India, Press release by ActionAid India dated 13th August, 2020, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>How the Supreme Court let down poor workers during the pandemic -Gautam Bhatia, Hindustan Times, 17 August, 2020, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Image Courtesy: ActionAid India</strong></p>',
	'lang' => 'Hindi',
	'SITE_URL' => 'https://im4change.in/',
	'site_title' => 'im4change',
	'adminprix' => 'admin'
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	'id' => (int) 56870,
	'title' => 'एक्शनएड सर्वे:  लॉकडाउन लागू होने के बाद तीन-चौथाई से अधिक श्रमिक अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे',
	'subheading' => null,
	'description' => '<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">एक्शनएड एसोसिएशन</a> (एएए) द्वारा मई 2020 के आखिर तक तीसरे चरण के लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों के बीच&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">सर्वेक्षण</a> (14 मई और 22 मई</span>, <span style="font-size:10.0pt">2020 के बीच) किया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों सहित अनौपचारिक श्रमिकों के जीवन और आजीविका में आए बदलावों और प्रभावों</span>, <span style="font-size:10.0pt">उनके द्वारा अनुभव की गई रोजी-रोटी की अनिश्चितता और उससे निपटने के लिए उनके संघर्षों को दर्ज किया गया है. इस महामारी के दौर में</span> <span style="font-size:10.0pt">अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों पर किए सर्वेक्षण-आधारित <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">अध्ययन </a>के पहले राउंड से पता चलता है कि 11,537 उत्तरदाताओं में से तीन-चौथाई से अधिक श्रमिकों ने लॉकडाउन लागू होने के बाद अपनी आजीविका खो दी थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">रिपोर्ट</a> में</span>, <span style="font-size:10.0pt">यह उल्लेख किया गया है कि एक्शनएड इंडिया इन अनौपचारिक श्रमिकों के एक ही नमूने को ट्रैक करते हुए उनकी आय</span>, <span style="font-size:10.0pt">संपत्ति स्वामित्व</span>,<span style="font-size:10.0pt"> कर्ज और बचत</span>, <span style="font-size:10.0pt">रहने और काम करने की स्थिति</span>, <span style="font-size:10.0pt">श्रम संबंध</span>, <span style="font-size:10.0pt">पलायन की प्रकृति</span>, <span style="font-size:10.0pt">एंटाइटेलमेंट तक पहुँच और समय के साथ सामाजिक सुरक्षा जैसे पहलुओं को दर्ज करने के लिए कई राउंड में सर्वेक्षण करेगा.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">इसके अलावा</span>, <span style="font-size:10.0pt">एक्शनएड इंडिया की <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">रिपोर्ट</a> बताती है कि उत्तरदाताओं में लगभग आधे लोगों को लॉकडाउन लागू होने के बाद कोई कमाई नहीं हुई थी और लगभग 17 प्रतिशत को केवल आंशिक वेतन मिला था. यह भी गौरतलब है कि 29 मार्च</span>, <span style="font-size:10.0pt">2020 को</span>, <span style="font-size:10.0pt">सरकार ने सभी नियोक्ताओं/ठेकेदारों को निर्देश जारी किए गए थे कि किसी भी कर्मचारी को उनके रोजगार से बर्खास्त नहीं किया जाए.</span> <span style="font-size:10.0pt">लेकिन यह फरमान बुरी तरह असफल साबित हुआ. अपने लेख में</span>, <span style="font-size:10.0pt"><a href="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html">गौतम भाटिया</a> ने भी जिक्र किया है कि कैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड</span>-<span style="font-size:10.0pt">19 लॉकडाउन लागू होने के बाद स्पष्ट रूप से ऐसा किए बिना आदेशों की एक ऐसी श्रृंखला पारित की थी</span>, <span style="font-size:10.0pt">जो वास्तव में नियोक्ताओं/ठेकेदारों के पक्ष में और श्रमिक वर्गों के खिलाफ थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">एक्शनएड इंडिया द्वारा सर्वेक्षण के पहले दौर में पाया गया है कि उत्तरदाताओं में आधे से अधिक (यानी 53 प्रतिशत) ने लॉकडाउन के दौरान अतिरिक्त कर्ज लिया था. आधे से अधिक उत्तरदाता</span>, <span style="font-size:10.0pt">जो प्रवासी थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">एक महीने से अधिक समय से फंसे रहे. लॉकडाउन ने लोगों की आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया. हालांकि 83 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि लॉकडाउन लागू करने से पहले उनके पास </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">पर्याप्त</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">भोजन था</span>, <span style="font-size:10.0pt">लेकिन लॉकडाउन के बाद उनमें से केवल 15 फीसदी श्रमिकों को पर्याप्त भोजन मिला. एक्शनएड इंडिया सर्वेक्षण के पहले दौर में भोजन तक श्रमिकों की पहुंच में गिरावट देखी गई. लॉकडाउन लागू होने से पहले</span>, <span style="font-size:10.0pt">93 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. लेकिन लॉकडाउन लगाए जाने के बाद</span>, <span style="font-size:10.0pt">यह पाया गया कि केवल 63 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. इतना ही नहीं, लॉकडाउन के कारण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच भी प्रभावित हुई है. सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं में तीन-चौथाई ने बताया कि वे लॉकडाउन के दौरान जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं उठा पाए. </span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">एक्शनएड इंडिया ने अपने सर्वेक्षण में 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में 270 से अधिक भागीदारों और स्वयंसेवकों के नेटवर्क के माध्यम से 11,530 से अधिक श्रमिकों का साक्षात्कार लिया. सर्वेक्षण के पहले दौर में 293 प्रवासित जिले और 393 गृह जिले शामिल थे. सर्वेक्षण में शामिल राज्यों/यूटी में राजस्थान</span>, <span style="font-size:10.0pt">गुजरात</span>, <span style="font-size:10.0pt">ओडिशा</span>, <span style="font-size:10.0pt">दिल्ली</span>, <span style="font-size:10.0pt">हरियाणा</span>, <span style="font-size:10.0pt">पंजाब</span>, <span style="font-size:10.0pt">हिमाचल प्रदेश</span>, <span style="font-size:10.0pt">बिहार</span>, <span style="font-size:10.0pt">झारखंड</span>, <span style="font-size:10.0pt">महाराष्ट्र</span>, <span style="font-size:10.0pt">गोवा</span>, <span style="font-size:10.0pt">उत्तर प्रदेश</span>, <span style="font-size:10.0pt">उत्तराखंड</span>, <span style="font-size:10.0pt">मध्य प्रदेश</span>, <span style="font-size:10.0pt">कर्नाटक</span>, <span style="font-size:10.0pt">तमिलनाडु</span>, <span style="font-size:10.0pt">आंध्र प्रदेश</span>, <span style="font-size:10.0pt">तेलंगाना, पश्चिम बंगाल शामिल थे. सर्वेक्षण में दिए गए उत्तरदाताओं में से 72 प्रतिशत पुरुष थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">28 प्रतिशत महिलाएं थीं</span>, <span style="font-size:10.0pt">और 0.01 प्रतिशत थर्ड जेंडर से संबंधित थे. नमूने में दो-तिहाई उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्रों में थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">जबकि एक-तिहाई शहरी क्षेत्रों में थे. लगभग दो-तिहाई उत्तरदाता रोजगार की तलाश में पलायन करने वाले प्रवासी मजदूर थे,</span> <span style="font-size:10.0pt">जबकि एक-तिहाई उत्तरदाताओं ने स्थानीय श्रमिक होने की सूचना दी. फोन साक्षात्कार के अलावा</span>, <span style="font-size:10.0pt">एक्शनएड इंडिया और उसके साथी राहत कार्य कर रहे थे तो कुछ उत्तरदाताओं का साक्षात्कार आमने-सामने भी लिया गया था.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">एक्शनएड इंडिया द्वारा जारी की गई <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">वर्कर्स इन टाइम्स</a> <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">ऑफ कोविड ​​-19</a> (पहले दौर) नामक रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">आजीविका और दिहाड़ी का व्यापक नुकसान: 78 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने आजीविका के नुकसान की सूचना दी और रोजगार में बहुत ज्यादा कमी आई. लॉकडाउन से पहले</span>, <span style="font-size:10.0pt">अधिकतर उत्तरदाता सप्ताह में 40 घंटे से ऊपर काम किया</span>, <span style="font-size:10.0pt">और सभी क्षेत्रों (कृषि</span>, <span style="font-size:10.0pt">निर्माण</span>, <span style="font-size:10.0pt">निर्माण और सेवा) में एक तिहाई श्रमिकों ने सप्ताह में 50 घंटे काम किया. लॉकडाउन लगाए जाने के बाद</span>, <span style="font-size:10.0pt">दो-तिहाई से अधिक उत्तरदाताओं ने सप्ताह में शून्य घंटे काम करने की सूचना दी यानी उन्हें कोई काम नहीं मिला. लॉकडाउन के बाद 48 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं को कोई वेतन नहीं मिला और 17 प्रतिशत को आंशिक वेतन मिला</span>.</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">पलायन पैटर्न में विषमता: लगभग 57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे वर्ष में एक बार पलायन करते हैं और 43 प्रतिशत वर्ष में कई बार पलायन करते हैं. साल में केवल एक बार पलायन करने वाले श्रमिक ज्यादातर एक शहर में पलायन करते हैं</span>,<span style="font-size:10.0pt"> जबकि साल में कई बार पलायन करने वाले श्रमिक कई शहरों और कस्बों में काम की संभावनाएं तलाशते हैं. यह कार्यकर्ता के रोजगार स्थिरता और सामाजिक नेटवर्क को विकसित करने की क्षमता का परिणाम है. लगभग 44 प्रतिशत श्रमिक अपने परिवार के साथ पलायन करते हैं, जोकि आश्रितों की संख्या अधिक होने के कारण गंतव्य राज्य में उनके जोखिमों को बढ़ाता है. इसके विपरीत</span>, <span style="font-size:10.0pt">यह तथ्य कि 56 प्रतिशत प्रवासी परिवार के साथ पलायन नहीं करते हैं</span>,<span style="font-size:10.0pt"> जोकि</span> <span style="font-size:10.0pt">उनके रहने और काम करने की स्थिति और उनकी बचत को अधिकतम करने की इच्छा का संकेत है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">सामाजिक स्तरीकरण की दृढ़ता: उत्तरदाता अनौपचारिक श्रमिकों में</span>, <span style="font-size:10.0pt">लगभग 63 प्रतिशत ने रोजगार के लिए पलायन किया है. सभी उत्तरदाताओं की सामाजिक संरचना से पता चलता है कि उनमें से 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के हैं और 39 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं जो देश की जनसंख्या की संरचना में उनके अनुपात से अधिक है. इसलिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">श्रम बाजार विभाजन हाशिए के समुदायों को कम मजदूरी और कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में मजदूरी करने के लिए मजबूर करता है और हाशिए के समुदायों की बेहतरी की संभावनाओं को खत्म करता है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">आवास की बदत्तर स्थिति: उत्तरदाताओं में केवल 13 प्रतिशत श्रमिकों ने बताया कि उनके पास एक किराए का एग्रीमेंट है</span>, <span style="font-size:10.0pt">और केवल 8 प्रतिशत के पास पट्टा है. अधिकांश प्रवासी श्रमिक किराए के आवास (55 प्रतिशत) में रहते हैं</span>, <span style="font-size:10.0pt">जबकि केवल 9 प्रतिशत को उनके नियोक्ता द्वारा आवास दिया गया और 8 प्रतिशत किसी न किसी तरह के सामुदायिक आवास में रहते थे. अधिकांश श्रमिक 6 से 10 लोगों के साथ रहते थे और एक शौचालय और एक कमरा साझा करते थे. यह घनत्व एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता है. लगभग 60 प्रतिशत प्रवासियों ने कहा कि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना आवास खाली करना होगा. आजीविका (44 प्रतिशत) की हानि</span>, <span style="font-size:10.0pt">किराए का भुगतान करने में असमर्थता (19 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">कारखानों को बंद करने (18 प्रतिशत) और मकान मालिकों या नियोक्ताओं द्वारा निष्कासन (5 प्रतिशत) के कारण उन्हें अपना आवास खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">कम बचत और अधिक कर्ज: लॉकडाउन से पहले ही उत्तरदाताओं के 55 प्रतिशत बकाया ऋण पहले से थे जो लॉकडाउन के दौरान और बढ़ गए. उनमें से 83 प्रतिशत ने अपनी स्थिति की अनिश्चितता के कारण लॉकडाउन के बाद अपनी आजीविका खो दी. लगभग 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने लॉकडाउन के दौरान परिवार की आपात स्थिति और स्वास्थ्य सेवा जैसे खर्चों और जीवन की रोजमर्रा लागत को पूरा करने के लिए पैसे उधार लिए. 95 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी बचत पर्याप्त नहीं है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">खपत में कमी: लॉकडाउन के दौरान भोजन और पानी की असुरक्षा दो प्रमुख समस्याओं के रूप में सामने आई. केवल 18.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके पास भोजन पर्याप्त था. जबकि 63 प्रतिशत उत्तरदाता दिन में दो बार भोजन कर रहे थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">34 प्रतिशत ने कहा कि वे दिन में केवल एक बार भोजन कर सकते हैं और 3 प्रतिशत ने दो दिनों में केवल एक बार भोजन करने की सूचना दी है. लगभग 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि पानी तक उनकी पहुंच अपर्याप्त थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">सहायता का अभाव: ज्यादातर उत्तरदाताओं को लॉकडाउन के दौरान किसी भी स्रोत से कोई नकद</span>, <span style="font-size:10.0pt">परिवहन</span>, <span style="font-size:10.0pt">भोजन या आश्रय सहायता नहीं मिली. लगभग 79 प्रतिशत को कोई नकद सहायता नहीं मिली</span>, <span style="font-size:10.0pt">44 प्रतिशत को कोई खाद्य सहायता नहीं मिली और 85 प्रतिशत को कोई आश्रय सहायता नहीं मिली. 50 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने बताया कि वे एक महीने से फंसे हुए थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">और 70 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने कहा कि उन्हें कोई परिवहन सहायता नहीं मिली है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">सहायता के विविध स्रोत: सभी स्रोतों में</span>, <span style="font-size:10.0pt">सरकार प्रत्येक श्रेणी (भोजन</span>, <span style="font-size:10.0pt">आश्रय</span>, <span style="font-size:10.0pt">नकद</span>, <span style="font-size:10.0pt">परिवहन) में सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता था. हालांकि, सरकारी सहायता से यदि कोई गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों के समग्र प्रतिशत की तुलना करता है</span>, <span style="font-size:10.0pt">जिसमें गैर-सरकारी संगठनों</span>, <span style="font-size:10.0pt">स्वयं सहायता समूहों</span>, <span style="font-size:10.0pt">ट्रेड यूनियनों और नियोक्ताओं के साथ श्रमिकों का प्रतिशत शामिल है</span>, <span style="font-size:10.0pt">तो गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों का प्रतिशत अधिक है. ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में गैर-सरकारी संगठनों की शहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक पैठ थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">श्रम कानून में अनौपचारिक श्रमिकों की अनदेखी: सर्वेक्षण में पाया कि 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास रोजगार अनुबंध नहीं था</span>, <span style="font-size:10.0pt">जो किसी भी श्रम कानूनों को लागू करने के लिए बेहद मुश्किल बनाता है. कानूनी मान्यता की यह कमी लाखों श्रमिकों को उनके अधिकारों और अधिकारों से वंचित करती है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता: अंत्योदय अन्न योजना (27 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">पीएम किसान समृद्धि (5 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">आईसीडीएस (7 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">जन धन योजना (23 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">उज्ज्वला योजना (23 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">और पेंशन योजना (6 प्रतिशत) जैसी योजनाओं में बहुत कम श्रमिकों ने नामांकन किया था. सरकारी राशन यानी पीडीएस में सबसे अधिक (53 प्रतिशत) श्रमिकों ने नामांकन किया था. लाभार्थियों के लिए योजनाओं तक पहुंच काफी विविधता थी. जबकि 52 प्रतिशत उत्तरदाता पीडीएस का उपयोग करने में सक्षम थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">50 प्रतिशत अंत्योदय अन्न योजना का लाभ ले सकते थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">52 प्रतिशत लोग पीएम किसान योजना का लाभ लेने में सक्षम थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">लगभग 24 प्रतिशत आईसीडीएस का लाभ लेने में सक्षम थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">60 प्रतिशत जन धन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">70 प्रतिशत लोग उज्ज्वला योजना का उपयोग करने में सक्षम थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">और लगभग 58 प्रतिशत पेंशन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">स्वास्थ्य सेवा की कमी: केवल 28 प्रतिशत श्रमिक ही लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले पाए. ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच थोड़ी अधिक थी. स्वास्थ्य सेवा का उपयोग करने में असमर्थ होने के प्रमुख कारणों में लॉकडाउन</span>, <span style="font-size:10.0pt">परिवहन की अनुपलब्धता</span>, <span style="font-size:10.0pt">अस्पताल से दूरी</span>, <span style="font-size:10.0pt">ओपीडी बंद करना और बिना </span>COVID-<span style="font-size:10.0pt">19 परीक्षण प्रमाण पत्र के लोगों का इलाज करने से मना करना शामिल है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&bull; <span style="font-size:10.0pt">भविष्य के लिए मिश्रित धारणाएं: काम के लिए पलायन करने वाले 56 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि वे आर्थिक गतिविधि शुरू होने पर अपने गंतव्य राज्य में वापस जाना चाहते हैं</span>, <span style="font-size:10.0pt">जबकि 44 प्रतिशत लोग अपने स्रोत जिले में बने रहना चाहते हैं. अधिकांश का मानना ​​है कि उनके क्षेत्रों की सही से भरपाई लंबे समय बाद होगी</span>, <span style="font-size:10.0pt">लेकिन उन्हें उम्मीद है उनकी अपनी आजीविका जल्द ही ठीक हो जाएगी.</span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><em>References:</em></strong></p>

<p>Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers, ActionAid Association (India), please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Over three-fourth of workers lost livelihoods since lockdown, finds a national survey of informal workers conducted by ActionAid India, Press release by ActionAid India dated 13th August, 2020, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>How the Supreme Court let down poor workers during the pandemic -Gautam Bhatia, Hindustan Times, 17 August, 2020, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Image Courtesy: ActionAid India</strong></p>
',
	'credit_writer' => '',
	'article_img' => 'Image ActionAid India.jpg',
	'article_img_thumb' => 'Image ActionAid India.jpg',
	'status' => (int) 1,
	'show_on_home' => (int) 1,
	'lang' => 'H',
	'category_id' => (int) 70,
	'tag_keyword' => '',
	'seo_url' => 'over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-finds-actionaid-india-s-national-survey-of-informal-workers',
	'meta_title' => '',
	'meta_keywords' => '',
	'meta_description' => '',
	'noindex' => (int) 1,
	'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	'most_visit_section_id' => null,
	'article_big_img' => null,
	'liveid' => null,
	'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'edate' => '',
	'tags' => [
		(int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 6 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 7 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 8 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 9 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 10 => object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
	'[new]' => false,
	'[accessible]' => [
		'*' => true,
		'id' => false
	],
	'[dirty]' => [],
	'[original]' => [],
	'[virtual]' => [],
	'[hasErrors]' => false,
	'[errors]' => [],
	'[invalid]' => [],
	'[repository]' => 'Articles'

}
$articleid = (int) 56870
$metaTitle = 'चर्चा में.... | एक्शनएड सर्वे:  लॉकडाउन लागू होने के बाद तीन-चौथाई से अधिक श्रमिक अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे'
$metaKeywords = 'अनौपचारिक क्षेत्र,आजीविका,एक्शनएड,कोविड-19,दिहाड़ी मजदूर,निर्माण मजदूर,पलायन,प्रवासी मजदूर,बेरोजगारी,लॉकडाउन,श्रम अधिकार'
$metaDesc = 'एक्शनएड एसोसिएशन (एएए) द्वारा मई 2020 के आखिर तक तीसरे चरण के लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों के बीच&nbsp;सर्वेक्षण (14 मई और 22 मई, 2020 के बीच) किया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों...'
$disp = '<p><span><span><span><a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">एक्शनएड एसोसिएशन</a> (एएए) द्वारा मई 2020 के आखिर तक तीसरे चरण के लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों के बीच&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">सर्वेक्षण</a> (14 मई और 22 मई</span>, <span>2020 के बीच) किया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों सहित अनौपचारिक श्रमिकों के जीवन और आजीविका में आए बदलावों और प्रभावों</span>, <span>उनके द्वारा अनुभव की गई रोजी-रोटी की अनिश्चितता और उससे निपटने के लिए उनके संघर्षों को दर्ज किया गया है. इस महामारी के दौर में</span> <span>अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों पर किए सर्वेक्षण-आधारित <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">अध्ययन </a>के पहले राउंड से पता चलता है कि 11,537 उत्तरदाताओं में से तीन-चौथाई से अधिक श्रमिकों ने लॉकडाउन लागू होने के बाद अपनी आजीविका खो दी थी.</span></span></span></p>

<p><span><span><span><a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">रिपोर्ट</a> में</span>, <span>यह उल्लेख किया गया है कि एक्शनएड इंडिया इन अनौपचारिक श्रमिकों के एक ही नमूने को ट्रैक करते हुए उनकी आय</span>, <span>संपत्ति स्वामित्व</span>,<span> कर्ज और बचत</span>, <span>रहने और काम करने की स्थिति</span>, <span>श्रम संबंध</span>, <span>पलायन की प्रकृति</span>, <span>एंटाइटेलमेंट तक पहुँच और समय के साथ सामाजिक सुरक्षा जैसे पहलुओं को दर्ज करने के लिए कई राउंड में सर्वेक्षण करेगा.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>इसके अलावा</span>, <span>एक्शनएड इंडिया की <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">रिपोर्ट</a> बताती है कि उत्तरदाताओं में लगभग आधे लोगों को लॉकडाउन लागू होने के बाद कोई कमाई नहीं हुई थी और लगभग 17 प्रतिशत को केवल आंशिक वेतन मिला था. यह भी गौरतलब है कि 29 मार्च</span>, <span>2020 को</span>, <span>सरकार ने सभी नियोक्ताओं/ठेकेदारों को निर्देश जारी किए गए थे कि किसी भी कर्मचारी को उनके रोजगार से बर्खास्त नहीं किया जाए.</span> <span>लेकिन यह फरमान बुरी तरह असफल साबित हुआ. अपने लेख में</span>, <span><a href="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html">गौतम भाटिया</a> ने भी जिक्र किया है कि कैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड</span>-<span>19 लॉकडाउन लागू होने के बाद स्पष्ट रूप से ऐसा किए बिना आदेशों की एक ऐसी श्रृंखला पारित की थी</span>, <span>जो वास्तव में नियोक्ताओं/ठेकेदारों के पक्ष में और श्रमिक वर्गों के खिलाफ थी.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एक्शनएड इंडिया द्वारा सर्वेक्षण के पहले दौर में पाया गया है कि उत्तरदाताओं में आधे से अधिक (यानी 53 प्रतिशत) ने लॉकडाउन के दौरान अतिरिक्त कर्ज लिया था. आधे से अधिक उत्तरदाता</span>, <span>जो प्रवासी थे</span>, <span>एक महीने से अधिक समय से फंसे रहे. लॉकडाउन ने लोगों की आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया. हालांकि 83 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि लॉकडाउन लागू करने से पहले उनके पास </span>&#39;<span>पर्याप्त</span>&#39; <span>भोजन था</span>, <span>लेकिन लॉकडाउन के बाद उनमें से केवल 15 फीसदी श्रमिकों को पर्याप्त भोजन मिला. एक्शनएड इंडिया सर्वेक्षण के पहले दौर में भोजन तक श्रमिकों की पहुंच में गिरावट देखी गई. लॉकडाउन लागू होने से पहले</span>, <span>93 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. लेकिन लॉकडाउन लगाए जाने के बाद</span>, <span>यह पाया गया कि केवल 63 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. इतना ही नहीं, लॉकडाउन के कारण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच भी प्रभावित हुई है. सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं में तीन-चौथाई ने बताया कि वे लॉकडाउन के दौरान जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं उठा पाए. </span></span></span></p>

<p><span><span><span>एक्शनएड इंडिया ने अपने सर्वेक्षण में 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में 270 से अधिक भागीदारों और स्वयंसेवकों के नेटवर्क के माध्यम से 11,530 से अधिक श्रमिकों का साक्षात्कार लिया. सर्वेक्षण के पहले दौर में 293 प्रवासित जिले और 393 गृह जिले शामिल थे. सर्वेक्षण में शामिल राज्यों/यूटी में राजस्थान</span>, <span>गुजरात</span>, <span>ओडिशा</span>, <span>दिल्ली</span>, <span>हरियाणा</span>, <span>पंजाब</span>, <span>हिमाचल प्रदेश</span>, <span>बिहार</span>, <span>झारखंड</span>, <span>महाराष्ट्र</span>, <span>गोवा</span>, <span>उत्तर प्रदेश</span>, <span>उत्तराखंड</span>, <span>मध्य प्रदेश</span>, <span>कर्नाटक</span>, <span>तमिलनाडु</span>, <span>आंध्र प्रदेश</span>, <span>तेलंगाना, पश्चिम बंगाल शामिल थे. सर्वेक्षण में दिए गए उत्तरदाताओं में से 72 प्रतिशत पुरुष थे</span>, <span>28 प्रतिशत महिलाएं थीं</span>, <span>और 0.01 प्रतिशत थर्ड जेंडर से संबंधित थे. नमूने में दो-तिहाई उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्रों में थे</span>, <span>जबकि एक-तिहाई शहरी क्षेत्रों में थे. लगभग दो-तिहाई उत्तरदाता रोजगार की तलाश में पलायन करने वाले प्रवासी मजदूर थे,</span> <span>जबकि एक-तिहाई उत्तरदाताओं ने स्थानीय श्रमिक होने की सूचना दी. फोन साक्षात्कार के अलावा</span>, <span>एक्शनएड इंडिया और उसके साथी राहत कार्य कर रहे थे तो कुछ उत्तरदाताओं का साक्षात्कार आमने-सामने भी लिया गया था.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एक्शनएड इंडिया द्वारा जारी की गई <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">वर्कर्स इन टाइम्स</a> <a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">ऑफ कोविड ​​-19</a> (पहले दौर) नामक रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>आजीविका और दिहाड़ी का व्यापक नुकसान: 78 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने आजीविका के नुकसान की सूचना दी और रोजगार में बहुत ज्यादा कमी आई. लॉकडाउन से पहले</span>, <span>अधिकतर उत्तरदाता सप्ताह में 40 घंटे से ऊपर काम किया</span>, <span>और सभी क्षेत्रों (कृषि</span>, <span>निर्माण</span>, <span>निर्माण और सेवा) में एक तिहाई श्रमिकों ने सप्ताह में 50 घंटे काम किया. लॉकडाउन लगाए जाने के बाद</span>, <span>दो-तिहाई से अधिक उत्तरदाताओं ने सप्ताह में शून्य घंटे काम करने की सूचना दी यानी उन्हें कोई काम नहीं मिला. लॉकडाउन के बाद 48 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं को कोई वेतन नहीं मिला और 17 प्रतिशत को आंशिक वेतन मिला</span>.</span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>पलायन पैटर्न में विषमता: लगभग 57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे वर्ष में एक बार पलायन करते हैं और 43 प्रतिशत वर्ष में कई बार पलायन करते हैं. साल में केवल एक बार पलायन करने वाले श्रमिक ज्यादातर एक शहर में पलायन करते हैं</span>,<span> जबकि साल में कई बार पलायन करने वाले श्रमिक कई शहरों और कस्बों में काम की संभावनाएं तलाशते हैं. यह कार्यकर्ता के रोजगार स्थिरता और सामाजिक नेटवर्क को विकसित करने की क्षमता का परिणाम है. लगभग 44 प्रतिशत श्रमिक अपने परिवार के साथ पलायन करते हैं, जोकि आश्रितों की संख्या अधिक होने के कारण गंतव्य राज्य में उनके जोखिमों को बढ़ाता है. इसके विपरीत</span>, <span>यह तथ्य कि 56 प्रतिशत प्रवासी परिवार के साथ पलायन नहीं करते हैं</span>,<span> जोकि</span> <span>उनके रहने और काम करने की स्थिति और उनकी बचत को अधिकतम करने की इच्छा का संकेत है.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>सामाजिक स्तरीकरण की दृढ़ता: उत्तरदाता अनौपचारिक श्रमिकों में</span>, <span>लगभग 63 प्रतिशत ने रोजगार के लिए पलायन किया है. सभी उत्तरदाताओं की सामाजिक संरचना से पता चलता है कि उनमें से 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के हैं और 39 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं जो देश की जनसंख्या की संरचना में उनके अनुपात से अधिक है. इसलिए</span>, <span>श्रम बाजार विभाजन हाशिए के समुदायों को कम मजदूरी और कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में मजदूरी करने के लिए मजबूर करता है और हाशिए के समुदायों की बेहतरी की संभावनाओं को खत्म करता है.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>आवास की बदत्तर स्थिति: उत्तरदाताओं में केवल 13 प्रतिशत श्रमिकों ने बताया कि उनके पास एक किराए का एग्रीमेंट है</span>, <span>और केवल 8 प्रतिशत के पास पट्टा है. अधिकांश प्रवासी श्रमिक किराए के आवास (55 प्रतिशत) में रहते हैं</span>, <span>जबकि केवल 9 प्रतिशत को उनके नियोक्ता द्वारा आवास दिया गया और 8 प्रतिशत किसी न किसी तरह के सामुदायिक आवास में रहते थे. अधिकांश श्रमिक 6 से 10 लोगों के साथ रहते थे और एक शौचालय और एक कमरा साझा करते थे. यह घनत्व एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता है. लगभग 60 प्रतिशत प्रवासियों ने कहा कि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना आवास खाली करना होगा. आजीविका (44 प्रतिशत) की हानि</span>, <span>किराए का भुगतान करने में असमर्थता (19 प्रतिशत)</span>, <span>कारखानों को बंद करने (18 प्रतिशत) और मकान मालिकों या नियोक्ताओं द्वारा निष्कासन (5 प्रतिशत) के कारण उन्हें अपना आवास खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>कम बचत और अधिक कर्ज: लॉकडाउन से पहले ही उत्तरदाताओं के 55 प्रतिशत बकाया ऋण पहले से थे जो लॉकडाउन के दौरान और बढ़ गए. उनमें से 83 प्रतिशत ने अपनी स्थिति की अनिश्चितता के कारण लॉकडाउन के बाद अपनी आजीविका खो दी. लगभग 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने लॉकडाउन के दौरान परिवार की आपात स्थिति और स्वास्थ्य सेवा जैसे खर्चों और जीवन की रोजमर्रा लागत को पूरा करने के लिए पैसे उधार लिए. 95 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी बचत पर्याप्त नहीं है.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>खपत में कमी: लॉकडाउन के दौरान भोजन और पानी की असुरक्षा दो प्रमुख समस्याओं के रूप में सामने आई. केवल 18.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके पास भोजन पर्याप्त था. जबकि 63 प्रतिशत उत्तरदाता दिन में दो बार भोजन कर रहे थे</span>, <span>34 प्रतिशत ने कहा कि वे दिन में केवल एक बार भोजन कर सकते हैं और 3 प्रतिशत ने दो दिनों में केवल एक बार भोजन करने की सूचना दी है. लगभग 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि पानी तक उनकी पहुंच अपर्याप्त थी.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>सहायता का अभाव: ज्यादातर उत्तरदाताओं को लॉकडाउन के दौरान किसी भी स्रोत से कोई नकद</span>, <span>परिवहन</span>, <span>भोजन या आश्रय सहायता नहीं मिली. लगभग 79 प्रतिशत को कोई नकद सहायता नहीं मिली</span>, <span>44 प्रतिशत को कोई खाद्य सहायता नहीं मिली और 85 प्रतिशत को कोई आश्रय सहायता नहीं मिली. 50 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने बताया कि वे एक महीने से फंसे हुए थे</span>, <span>और 70 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने कहा कि उन्हें कोई परिवहन सहायता नहीं मिली है.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>सहायता के विविध स्रोत: सभी स्रोतों में</span>, <span>सरकार प्रत्येक श्रेणी (भोजन</span>, <span>आश्रय</span>, <span>नकद</span>, <span>परिवहन) में सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता था. हालांकि, सरकारी सहायता से यदि कोई गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों के समग्र प्रतिशत की तुलना करता है</span>, <span>जिसमें गैर-सरकारी संगठनों</span>, <span>स्वयं सहायता समूहों</span>, <span>ट्रेड यूनियनों और नियोक्ताओं के साथ श्रमिकों का प्रतिशत शामिल है</span>, <span>तो गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों का प्रतिशत अधिक है. ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में गैर-सरकारी संगठनों की शहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक पैठ थी.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>श्रम कानून में अनौपचारिक श्रमिकों की अनदेखी: सर्वेक्षण में पाया कि 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास रोजगार अनुबंध नहीं था</span>, <span>जो किसी भी श्रम कानूनों को लागू करने के लिए बेहद मुश्किल बनाता है. कानूनी मान्यता की यह कमी लाखों श्रमिकों को उनके अधिकारों और अधिकारों से वंचित करती है.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता: अंत्योदय अन्न योजना (27 प्रतिशत)</span>, <span>पीएम किसान समृद्धि (5 प्रतिशत)</span>, <span>आईसीडीएस (7 प्रतिशत)</span>, <span>जन धन योजना (23 प्रतिशत)</span>, <span>उज्ज्वला योजना (23 प्रतिशत)</span>, <span>और पेंशन योजना (6 प्रतिशत) जैसी योजनाओं में बहुत कम श्रमिकों ने नामांकन किया था. सरकारी राशन यानी पीडीएस में सबसे अधिक (53 प्रतिशत) श्रमिकों ने नामांकन किया था. लाभार्थियों के लिए योजनाओं तक पहुंच काफी विविधता थी. जबकि 52 प्रतिशत उत्तरदाता पीडीएस का उपयोग करने में सक्षम थे</span>, <span>50 प्रतिशत अंत्योदय अन्न योजना का लाभ ले सकते थे</span>, <span>52 प्रतिशत लोग पीएम किसान योजना का लाभ लेने में सक्षम थे</span>, <span>लगभग 24 प्रतिशत आईसीडीएस का लाभ लेने में सक्षम थे</span>, <span>60 प्रतिशत जन धन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे</span>, <span>70 प्रतिशत लोग उज्ज्वला योजना का उपयोग करने में सक्षम थे</span>, <span>और लगभग 58 प्रतिशत पेंशन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>स्वास्थ्य सेवा की कमी: केवल 28 प्रतिशत श्रमिक ही लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले पाए. ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच थोड़ी अधिक थी. स्वास्थ्य सेवा का उपयोग करने में असमर्थ होने के प्रमुख कारणों में लॉकडाउन</span>, <span>परिवहन की अनुपलब्धता</span>, <span>अस्पताल से दूरी</span>, <span>ओपीडी बंद करना और बिना </span>COVID-<span>19 परीक्षण प्रमाण पत्र के लोगों का इलाज करने से मना करना शामिल है.</span></span></span></p>

<p><span><span>&bull; <span>भविष्य के लिए मिश्रित धारणाएं: काम के लिए पलायन करने वाले 56 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि वे आर्थिक गतिविधि शुरू होने पर अपने गंतव्य राज्य में वापस जाना चाहते हैं</span>, <span>जबकि 44 प्रतिशत लोग अपने स्रोत जिले में बने रहना चाहते हैं. अधिकांश का मानना ​​है कि उनके क्षेत्रों की सही से भरपाई लंबे समय बाद होगी</span>, <span>लेकिन उन्हें उम्मीद है उनकी अपनी आजीविका जल्द ही ठीक हो जाएगी.</span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><em>References:</em></strong></p>

<p>Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers, ActionAid Association (India), please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Workers-in-the-time-of-Covid-19_ebook1.pdf">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Over three-fourth of workers lost livelihoods since lockdown, finds a national survey of informal workers conducted by ActionAid India, Press release by ActionAid India dated 13th August, 2020, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/over-three-fourth-of-workers-lost-livelihoods-since-lockdown-findings-of-a-national-survey-of-informal-workers-by-actionaid-india.html">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>How the Supreme Court let down poor workers during the pandemic -Gautam Bhatia, Hindustan Times, 17 August, 2020, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/by-effectively-insulating-employers-from-paying-wages-to-workers-the-supreme-court-has-reinforced-an-unequal-power-dynamic.html">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Image Courtesy: ActionAid India</strong></p>'
$lang = 'Hindi'
$SITE_URL = 'https://im4change.in/'
$site_title = 'im4change'
$adminprix = 'admin'

include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51

एक्शनएड सर्वे: लॉकडाउन लागू होने के बाद तीन-चौथाई से अधिक श्रमिक अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे

एक्शनएड एसोसिएशन (एएए) द्वारा मई 2020 के आखिर तक तीसरे चरण के लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों के बीच सर्वेक्षण (14 मई और 22 मई, 2020 के बीच) किया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों सहित अनौपचारिक श्रमिकों के जीवन और आजीविका में आए बदलावों और प्रभावों, उनके द्वारा अनुभव की गई रोजी-रोटी की अनिश्चितता और उससे निपटने के लिए उनके संघर्षों को दर्ज किया गया है. इस महामारी के दौर में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों पर किए सर्वेक्षण-आधारित अध्ययन के पहले राउंड से पता चलता है कि 11,537 उत्तरदाताओं में से तीन-चौथाई से अधिक श्रमिकों ने लॉकडाउन लागू होने के बाद अपनी आजीविका खो दी थी. रिपोर्ट में, यह उल्लेख किया गया है कि एक्शनएड इंडिया इन अनौपचारिक श्रमिकों के एक ही नमूने को ट्रैक करते हुए उनकी आय, संपत्ति स्वामित्व, कर्ज और बचत, रहने और काम करने की स्थिति, श्रम संबंध, पलायन की प्रकृति, एंटाइटेलमेंट तक पहुँच और समय के साथ सामाजिक सुरक्षा जैसे पहलुओं को दर्ज करने के लिए कई राउंड में सर्वेक्षण करेगा. इसके अलावा, एक्शनएड इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि उत्तरदाताओं में लगभग आधे लोगों को लॉकडाउन लागू होने के बाद कोई कमाई नहीं हुई थी और लगभग 17 प्रतिशत को केवल आंशिक वेतन मिला था. यह भी गौरतलब है कि 29 मार्च, 2020 को, सरकार ने सभी नियोक्ताओं/ठेकेदारों को निर्देश जारी किए गए थे कि किसी भी कर्मचारी को उनके रोजगार से बर्खास्त नहीं किया जाए. लेकिन यह फरमान बुरी तरह असफल साबित हुआ. अपने लेख में, गौतम भाटिया ने भी जिक्र किया है कि कैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड-19 लॉकडाउन लागू होने के बाद स्पष्ट रूप से ऐसा किए बिना आदेशों की एक ऐसी श्रृंखला पारित की थी, जो वास्तव में नियोक्ताओं/ठेकेदारों के पक्ष में और श्रमिक वर्गों के खिलाफ थी. एक्शनएड इंडिया द्वारा सर्वेक्षण के पहले दौर में पाया गया है कि उत्तरदाताओं में आधे से अधिक (यानी 53 प्रतिशत) ने लॉकडाउन के दौरान अतिरिक्त कर्ज लिया था. आधे से अधिक उत्तरदाता, जो प्रवासी थे, एक महीने से अधिक समय से फंसे रहे. लॉकडाउन ने लोगों की आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया. हालांकि 83 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि लॉकडाउन लागू करने से पहले उनके पास 'पर्याप्त' भोजन था, लेकिन लॉकडाउन के बाद उनमें से केवल 15 फीसदी श्रमिकों को पर्याप्त भोजन मिला. एक्शनएड इंडिया सर्वेक्षण के पहले दौर में भोजन तक श्रमिकों की पहुंच में गिरावट देखी गई. लॉकडाउन लागू होने से पहले, 93 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. लेकिन लॉकडाउन लगाए जाने के बाद, यह पाया गया कि केवल 63 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में दो बार भोजन खा रहे थे. इतना ही नहीं, लॉकडाउन के कारण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच भी प्रभावित हुई है. सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं में तीन-चौथाई ने बताया कि वे लॉकडाउन के दौरान जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं उठा पाए. एक्शनएड इंडिया ने अपने सर्वेक्षण में 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में 270 से अधिक भागीदारों और स्वयंसेवकों के नेटवर्क के माध्यम से 11,530 से अधिक श्रमिकों का साक्षात्कार लिया. सर्वेक्षण के पहले दौर में 293 प्रवासित जिले और 393 गृह जिले शामिल थे. सर्वेक्षण में शामिल राज्यों/यूटी में राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल शामिल थे. सर्वेक्षण में दिए गए उत्तरदाताओं में से 72 प्रतिशत पुरुष थे, 28 प्रतिशत महिलाएं थीं, और 0.01 प्रतिशत थर्ड जेंडर से संबंधित थे. नमूने में दो-तिहाई उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्रों में थे, जबकि एक-तिहाई शहरी क्षेत्रों में थे. लगभग दो-तिहाई उत्तरदाता रोजगार की तलाश में पलायन करने वाले प्रवासी मजदूर थे, जबकि एक-तिहाई उत्तरदाताओं ने स्थानीय श्रमिक होने की सूचना दी. फोन साक्षात्कार के अलावा, एक्शनएड इंडिया और उसके साथी राहत कार्य कर रहे थे तो कुछ उत्तरदाताओं का साक्षात्कार आमने-सामने भी लिया गया था. एक्शनएड इंडिया द्वारा जारी की गई वर्कर्स इन टाइम्स ऑफ कोविड ​​-19 (पहले दौर) नामक रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं: • आजीविका और दिहाड़ी का व्यापक नुकसान: 78 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने आजीविका के नुकसान की सूचना दी और रोजगार में बहुत ज्यादा कमी आई. लॉकडाउन से पहले, अधिकतर उत्तरदाता सप्ताह में 40 घंटे से ऊपर काम किया, और सभी क्षेत्रों (कृषि, निर्माण, निर्माण और सेवा) में एक तिहाई श्रमिकों ने सप्ताह में 50 घंटे काम किया. लॉकडाउन लगाए जाने के बाद, दो-तिहाई से अधिक उत्तरदाताओं ने सप्ताह में शून्य घंटे काम करने की सूचना दी यानी उन्हें कोई काम नहीं मिला. लॉकडाउन के बाद 48 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं को कोई वेतन नहीं मिला और 17 प्रतिशत को आंशिक वेतन मिला. • पलायन पैटर्न में विषमता: लगभग 57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे वर्ष में एक बार पलायन करते हैं और 43 प्रतिशत वर्ष में कई बार पलायन करते हैं. साल में केवल एक बार पलायन करने वाले श्रमिक ज्यादातर एक शहर में पलायन करते हैं, जबकि साल में कई बार पलायन करने वाले श्रमिक कई शहरों और कस्बों में काम की संभावनाएं तलाशते हैं. यह कार्यकर्ता के रोजगार स्थिरता और सामाजिक नेटवर्क को विकसित करने की क्षमता का परिणाम है. लगभग 44 प्रतिशत श्रमिक अपने परिवार के साथ पलायन करते हैं, जोकि आश्रितों की संख्या अधिक होने के कारण गंतव्य राज्य में उनके जोखिमों को बढ़ाता है. इसके विपरीत, यह तथ्य कि 56 प्रतिशत प्रवासी परिवार के साथ पलायन नहीं करते हैं, जोकि उनके रहने और काम करने की स्थिति और उनकी बचत को अधिकतम करने की इच्छा का संकेत है. • सामाजिक स्तरीकरण की दृढ़ता: उत्तरदाता अनौपचारिक श्रमिकों में, लगभग 63 प्रतिशत ने रोजगार के लिए पलायन किया है. सभी उत्तरदाताओं की सामाजिक संरचना से पता चलता है कि उनमें से 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के हैं और 39 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं जो देश की जनसंख्या की संरचना में उनके अनुपात से अधिक है. इसलिए, श्रम बाजार विभाजन हाशिए के समुदायों को कम मजदूरी और कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में मजदूरी करने के लिए मजबूर करता है और हाशिए के समुदायों की बेहतरी की संभावनाओं को खत्म करता है. • आवास की बदत्तर स्थिति: उत्तरदाताओं में केवल 13 प्रतिशत श्रमिकों ने बताया कि उनके पास एक किराए का एग्रीमेंट है, और केवल 8 प्रतिशत के पास पट्टा है. अधिकांश प्रवासी श्रमिक किराए के आवास (55 प्रतिशत) में रहते हैं, जबकि केवल 9 प्रतिशत को उनके नियोक्ता द्वारा आवास दिया गया और 8 प्रतिशत किसी न किसी तरह के सामुदायिक आवास में रहते थे. अधिकांश श्रमिक 6 से 10 लोगों के साथ रहते थे और एक शौचालय और एक कमरा साझा करते थे. यह घनत्व एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता है. लगभग 60 प्रतिशत प्रवासियों ने कहा कि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना आवास खाली करना होगा. आजीविका (44 प्रतिशत) की हानि, किराए का भुगतान करने में असमर्थता (19 प्रतिशत), कारखानों को बंद करने (18 प्रतिशत) और मकान मालिकों या नियोक्ताओं द्वारा निष्कासन (5 प्रतिशत) के कारण उन्हें अपना आवास खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा. • कम बचत और अधिक कर्ज: लॉकडाउन से पहले ही उत्तरदाताओं के 55 प्रतिशत बकाया ऋण पहले से थे जो लॉकडाउन के दौरान और बढ़ गए. उनमें से 83 प्रतिशत ने अपनी स्थिति की अनिश्चितता के कारण लॉकडाउन के बाद अपनी आजीविका खो दी. लगभग 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने लॉकडाउन के दौरान परिवार की आपात स्थिति और स्वास्थ्य सेवा जैसे खर्चों और जीवन की रोजमर्रा लागत को पूरा करने के लिए पैसे उधार लिए. 95 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी बचत पर्याप्त नहीं है. • खपत में कमी: लॉकडाउन के दौरान भोजन और पानी की असुरक्षा दो प्रमुख समस्याओं के रूप में सामने आई. केवल 18.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके पास भोजन पर्याप्त था. जबकि 63 प्रतिशत उत्तरदाता दिन में दो बार भोजन कर रहे थे, 34 प्रतिशत ने कहा कि वे दिन में केवल एक बार भोजन कर सकते हैं और 3 प्रतिशत ने दो दिनों में केवल एक बार भोजन करने की सूचना दी है. लगभग 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि पानी तक उनकी पहुंच अपर्याप्त थी. • सहायता का अभाव: ज्यादातर उत्तरदाताओं को लॉकडाउन के दौरान किसी भी स्रोत से कोई नकद, परिवहन, भोजन या आश्रय सहायता नहीं मिली. लगभग 79 प्रतिशत को कोई नकद सहायता नहीं मिली, 44 प्रतिशत को कोई खाद्य सहायता नहीं मिली और 85 प्रतिशत को कोई आश्रय सहायता नहीं मिली. 50 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने बताया कि वे एक महीने से फंसे हुए थे, और 70 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों ने कहा कि उन्हें कोई परिवहन सहायता नहीं मिली है. • सहायता के विविध स्रोत: सभी स्रोतों में, सरकार प्रत्येक श्रेणी (भोजन, आश्रय, नकद, परिवहन) में सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता था. हालांकि, सरकारी सहायता से यदि कोई गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों के समग्र प्रतिशत की तुलना करता है, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, ट्रेड यूनियनों और नियोक्ताओं के साथ श्रमिकों का प्रतिशत शामिल है, तो गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिकों का प्रतिशत अधिक है. ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में गैर-सरकारी संगठनों की शहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक पैठ थी. • श्रम कानून में अनौपचारिक श्रमिकों की अनदेखी: सर्वेक्षण में पाया कि 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास रोजगार अनुबंध नहीं था, जो किसी भी श्रम कानूनों को लागू करने के लिए बेहद मुश्किल बनाता है. कानूनी मान्यता की यह कमी लाखों श्रमिकों को उनके अधिकारों और अधिकारों से वंचित करती है. • कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता: अंत्योदय अन्न योजना (27 प्रतिशत), पीएम किसान समृद्धि (5 प्रतिशत), आईसीडीएस (7 प्रतिशत), जन धन योजना (23 प्रतिशत), उज्ज्वला योजना (23 प्रतिशत), और पेंशन योजना (6 प्रतिशत) जैसी योजनाओं में बहुत कम श्रमिकों ने नामांकन किया था. सरकारी राशन यानी पीडीएस में सबसे अधिक (53 प्रतिशत) श्रमिकों ने नामांकन किया था. लाभार्थियों के लिए योजनाओं तक पहुंच काफी विविधता थी. जबकि 52 प्रतिशत उत्तरदाता पीडीएस का उपयोग करने में सक्षम थे, 50 प्रतिशत अंत्योदय अन्न योजना का लाभ ले सकते थे, 52 प्रतिशत लोग पीएम किसान योजना का लाभ लेने में सक्षम थे, लगभग 24 प्रतिशत आईसीडीएस का लाभ लेने में सक्षम थे, 60 प्रतिशत जन धन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे, 70 प्रतिशत लोग उज्ज्वला योजना का उपयोग करने में सक्षम थे, और लगभग 58 प्रतिशत पेंशन योजना का उपयोग करने में सक्षम थे. • स्वास्थ्य सेवा की कमी: केवल 28 प्रतिशत श्रमिक ही लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले पाए. ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच थोड़ी अधिक थी. स्वास्थ्य सेवा का उपयोग करने में असमर्थ होने के प्रमुख कारणों में लॉकडाउन, परिवहन की अनुपलब्धता, अस्पताल से दूरी, ओपीडी बंद करना और बिना COVID-19 परीक्षण प्रमाण पत्र के लोगों का इलाज करने से मना करना शामिल है. • भविष्य के लिए मिश्रित धारणाएं: काम के लिए पलायन करने वाले 56 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि वे आर्थिक गतिविधि शुरू होने पर अपने गंतव्य राज्य में वापस जाना चाहते हैं, जबकि 44 प्रतिशत लोग अपने स्रोत जिले में बने रहना चाहते हैं. अधिकांश का मानना ​​है कि उनके क्षेत्रों की सही से भरपाई लंबे समय बाद होगी, लेकिन उन्हें उम्मीद है उनकी अपनी आजीविका जल्द ही ठीक हो जाएगी.   References: Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers, ActionAid Association (India), please click here to access Over three-fourth of workers lost livelihoods since lockdown, finds a national survey of informal workers conducted by ActionAid India, Press release by ActionAid India dated 13th August, 2020, please click here to access How the Supreme Court let down poor workers during the pandemic -Gautam Bhatia, Hindustan Times, 17 August, 2020, please click here to access   Image Courtesy: ActionAid India