Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-alerts-57/several-studies-but-one-lesson-poorly-planned-covid-19-induced-lockdown-hurt-the-poor-the-most/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-alerts-57/several-studies-but-one-lesson-poorly-planned-covid-19-induced-lockdown-hurt-the-poor-the-most/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-alerts-57/several-studies-but-one-lesson-poorly-planned-covid-19-induced-lockdown-hurt-the-poor-the-most/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-alerts-57/several-studies-but-one-lesson-poorly-planned-covid-19-induced-lockdown-hurt-the-poor-the-most/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67eff4158858e-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67eff4158858e-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67eff4158858e-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67eff4158858e-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67eff4158858e-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67eff4158858e-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67eff4158858e-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67eff4158858e-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
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<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67eff4158858e-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 60027,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;कई अध्ययन लेकिन एक निष्कर्ष - कोरोना लॉकडाउन ने देशव्यापी स्तर पर गरीबों को सबसे अधिक प्रभावित किया &#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; null,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सूखे राशन के प्रावधान के माध्यम से प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामुदायिक रसोई चलाने और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वन नेशन वन राशन कार्ड&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;योजना के उचित कार्यान्वयन से संबंधित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले (कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/May%2024%20SC%20order%20Migrant%20Workers.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;) हमारे लिए किसी भी तरह से आश्चर्यजनक नहीं है. ज्यां द्रेज और अनमोल सोमांची द्वारा कुछ अध्ययनों की &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;हालिया समीक्षा&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो बहु-राज्य सर्वेक्षणों (या संदर्भ सर्वेक्षणों) पर निर्भर थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिनमें कम से कम &lt;/span&gt;1,000&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; का नमूना आकार और एक स्पष्ट रूप से स्पष्ट नमूनाकरण विधि थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह दर्शाता है कि महामारी प्रेरित साल &lt;/span&gt;2020&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; लॉकडाउन के परिणामस्वरूप मजदूर वर्ग को रोजगार गंवाने और खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा. इसके अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसी तरह की स्थिति इस साल अप्रैल-मई में देखी गई, जब लगभग पूरे देश में आंशिक लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू या राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लगाए गए पूर्ण लॉकडाउन के परिणामस्वरूप सब कुछ बंद था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इन &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;अध्ययनों की&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;समीक्षा &lt;/a&gt;में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;द्रेज और सोमांची ने पाया कि यद्यपि &lt;/span&gt;2020&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में स्वतंत्र अनुसंधान संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा बड़ी संख्या में घरेलू सर्वेक्षण किए गए थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिनका संकलन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (सीएसई-एपीयू) में सतत रोजगार केंद्र की &lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot;&gt;वेबसाइट &lt;/a&gt;पर उपलब्ध है. इनमें से कुछ चुनिंदा अध्ययन अप्रैल-मई &lt;/span&gt;2020&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के दौरान आय और रोजगार के मामले में प्रवासी श्रमिकों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अनौपचारिक श्रमिकों आदि सहित श्रमिक वर्ग पर &lt;/span&gt;COVID-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के कारण लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव को व्यापक रूप से समझने में मदद कर सकते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;डलबर्ग अध्ययन के परिणाम&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो मोटे तौर पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) डेटा के अनुरूप हैं&lt;/span&gt;, 15&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; राज्यों में एक बड़े (और बड़े पैमाने पर प्रतिनिधि) सर्वेक्षण पर आधारित हैं. डालबर्ग के सर्वेक्षण से पता चला है कि अप्रैल-मई &lt;/span&gt;2020&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में आय में कटौती से प्रभावित परिवारों का अनुपात &lt;/span&gt;80&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत से अधिक था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके अलावा लगभग एक चौथाई घरों में कोई आय नहीं थी. &lt;/span&gt;15&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; राज्यों में &lt;/span&gt;47,000&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; घरों को कवर करने वाले डलबर्ग अध्ययन में पाया गया कि लॉकडाउन से पहले नौकरी होने के बावजूद &lt;/span&gt;52&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत घरों में प्राथमिक आय अर्जित करने वाले लोग मई में बेरोजगार थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और घरों के प्राथमिक कमाने वालों में से एक-पांचवां हिस्सा अभी भी कार्यरत था, लेकिन पहले से कम कमाई हो रही थी. अन्य अध्ययनों की तरह&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;डालबर्ग अध्ययन ने नोट किया कि शहरी परिवार ग्रामीण परिवारों की तुलना में अधिक प्रभावित थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छह राज्यों के लगभग &lt;/span&gt;5,000 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए &amp;quot;आईडीइनसाइट+&amp;quot; सर्वेक्षण से पता चला है कि गैर-कृषि उत्तरदाताओं की औसत साप्ताहिक आय मार्च &lt;/span&gt;2020 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में &lt;/span&gt;6,858 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से रुपए से मई &lt;/span&gt;2020 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में &lt;/span&gt;1,929&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रुपए तक काफी कम हो गई है,&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो पिछले साल सितंबर में भी उस स्तर के आसपास ही रहा. गैर-कृषि उत्तरदाताओं का अनुपात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिन्होंने शून्य दिनों के काम की सूचना दी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मार्च &lt;/span&gt;2020 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;की शुरुआत में &lt;/span&gt;7.3 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत से बढ़कर मई &lt;/span&gt;2020 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के पहले सप्ताह में लगभग &lt;/span&gt;23.6 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत हो गया और पिछले साल सितंबर के पहले सप्ताह में &lt;/span&gt;16.2 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%282%29.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सीईपी-एलएसई सर्वेक्षण&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में बिहार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड और उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 8,500 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. सर्वेक्षण में शामिल उत्तरदाताओं &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में लॉकडाउन से पहले 1.9 प्रतिशत से मई-जुलाई में 18-40 वर्ष की आयु के लोगों में 15.5 प्रतिशत तक बेरोजगारी में तेज वृद्धि दर्ज की गई. अध्ययन में पाया गया कि जहां नमूने में औसत आय में 48 प्रतिशत की कमी आई (तालिका -1 देखें)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शीर्ष चतुर्थक में जाने वाली कुल आय का हिस्सा 64 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इस प्रकार आय असमानताओं के और बिगड़ने का संकेत है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कार्य&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;श्रम और रोजगार के क्षेत्रों में अनुसंधान करने और समर्थन करने के लिए अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक जिनके पास था सितंबर-नवंबर 2020 में लॉकडाउन से पहले एक नौकरी थी, उनमें से लगभग पांचवां (अर्थात 19 प्रतिशत) हिस्सा बेरोजगार हो गया था. (पुरुषों के लिए संबंधित आंकड़े 15 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 22 प्रतिशत थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इस प्रकार नौकरी छूटने में लिंग अंतर का संकेत मिलता है). हालाँकि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बाकी लोगों ने कमोबेश अपनी प्री-लॉकडाउन कमाई के स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया था. अन्य सर्वेक्षणों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए रोजगार का नुकसान अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;द्रेज और सोमांची कहते हैं कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर आय का नुकसान न केवल देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बल्कि पिछले वर्ष के बाकी हिस्सों में देखा गया था. वे अध्ययनों की अपनी समीक्षा से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 2021 की शुरुआत में भारत में &lt;/span&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 महामारी की दूसरी लहर आने से पहले ही आय और रोजगार अपने पूर्व-लॉकडाउन स्तरों को प्राप्त नहीं कर पाए थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नौकरी छूटने और आय में गिरावट ने श्रमिकों के बीच खाद्य असुरक्षा में बढ़ोतरी की. हालांकि विभिन्न व्यक्तियों और एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण कड़ाई से तुलनीय नहीं हैं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वे स्पष्ट रूप से देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता का सुझाव देते हैं. उदाहरण के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आईडीइनसाइट के अध्ययन में पाया गया था कि जिन ग्रामीण परिवारों का उन्होंने सर्वेक्षण किया उनमें से लगभग एक चौथाई (यानी 26 प्रतिशत) मई 2020 के दौरान सामान्य से कम खा रहे थे. सीएसई-एपीयू सर्वेक्षण ने नोट किया था कि लॉकडाउन से पहले की तुलना में कम खाने वाले परिवारों का अनुपात पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर में 60 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि यह 2020 के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (यानी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अप्रैल-मई 2020 में) के दौरान 77 प्रतिशत था. एक्शनएड द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि पिछले साल मई के महीने में 11&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;537 अनौपचारिक श्रमिकों (मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों सहित) में से लगभग एक तिहाई (यानी 34 प्रतिशत) एक दिन में दो से भी कम समय का भोजन कर रहे थे. भोजन के अधिकार अभियान द्वारा हंगर वॉच शीर्षक वाला सर्वेक्षण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो 3&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;994 उत्तरदाताओं (मुख्य रूप से अनुसूचित जाति-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों-पीवीटीजी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झुग्गीवासियों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एकल महिलाओं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिव्यांग व्यक्तियों वाले परिवारों सहित 11 राज्यों के दिहाड़ी मजदूरों आदि) ने खुलासा किया कि दो-तिहाई उत्तरदाताओं के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सितंबर-अक्टूबर 2020 में लॉकडाउन से पहले की तुलना में भोजन की मात्रा या तो कुछ कम हो गई थी या बहुत कम हो गई थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;द्रेज और सोमांची ने पाया है कि पांच बड़े पैमाने पर बहु-राज्य सर्वेक्षणों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राशन कार्ड वाले परिवारों (मुख्य रूप से एनएफएसए कार्डधारक) का अनुपात 75 प्रतिशत से 91 प्रतिशत के बीच था. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तक आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहुंच रखता है. राशन कार्ड धारकों के केवल एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक को संदर्भ अवधि (विभिन्न सर्वेक्षणों से संबंधित) के दौरान कोई खाद्यान्न राशन नहीं मिला. गरीब परिवारों की पीडीएस तक पहुंचने की अधिक संभावना थी. संदर्भ अवधि के दौरान पीडीएस से कुछ खाद्यान्न प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात (बशर्ते कि उनके पास राशन कार्ड हों) सभी सर्वेक्षणों (गांव कनेक्शन सर्वेक्षण को छोड़कर) में 80 प्रतिशत से अधिक और चार सर्वेक्षणों में 90 प्रतिशत से अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद करने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भारत सरकार ने 26 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2020 को घोषित किया कि अप्रैल से शुरू होने वाले अगले तीन महीनों के लिए महिला जन धन खाताधारकों को 500 रुपये मासिक दिए जाएंगे. कई परिवारों को अप्रैल-जून 2020 में जन धन योजना (&lt;/span&gt;JDY) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;खातों में 500 रुपये का नकद हस्तांतरण नहीं मिला. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने &lt;/span&gt;JDY &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;खाते वाली एक वयस्क महिला को शामिल नहीं किया था. अध्ययनों के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि कम जागरूकता के स्तर और नियमों और पात्रता पर स्पष्टता की कमी के कारण संभावित लाभार्थियों के एक महत्वपूर्ण अनुपात को उनके जेडीवाई बैंक खातों में नकद हस्तांतरण प्राप्त नहीं हुआ&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लाभार्थियों के बैंक खातों में नकद हस्तांतरण की विफलता के पीछे खाता निष्क्रियता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेन-देन की विफलता और धोखाधड़ी की भेद्यता भी जिम्मेदार कारक थे. द्रेज और सोमांची कहते हैं कि जेएएम (जन धन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आधार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मोबाइल) बुनियादी ढांचा अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है ताकि नकद हस्तांतरण के लिए भरोसा किया जा सके&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 2020 के राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान गरीबों और मजदूर वर्ग को हुई आय के नुकसान का केवल एक छोटा सा हिस्सा भारत सरकार द्वारा किए गए नकद हस्तांतरण द्वारा मुआवजा दिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान दिए गए सीमित और अविश्वसनीय राहत उपायों के कारण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पिछले साल परिवारों का कर्ज बढ़ गया और उनको घरेलू संपत्ति तक बेचनी पड़ गई. खुद को बनाए रखने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लोगों ने राष्ट्रीय लॉकडाउन की अवधि के दौरान पैसे उधार लिए या अपने भुगतान को टाल दिया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेखक पिछले साल के दुखद मानवीय संकट की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक मजबूत राहत पैकेज की वकालत करते हैं. द्रेज और सोमांची का सुझाव है कि तदर्थ और अल्पकालिक उपाय करने के बजाय&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सरकार को टिकाऊ अधिकार प्रदान करने के लिए जाना चाहिए. &lt;/span&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 संकट से सबसे बड़ा सबक यह है कि देश को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गरीबों और हाशिए के लोगों के लिए एक अधिक विश्वसनीय और व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ActionAid Association (2020): Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers (survey conducted in May 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot; title=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Centre for Sustainable Employment (2020): COVID-19 Livelihoods Phone Survey, Azim Premji University, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;------------------- (2020): Results of Round 1 (April-May 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;------------------- (2020): Results of Round 2 (October-December 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Centre for Sustainable Employment (2020): Compilation of studies on the impact of pandemic induced 2020 lockdown on employment and livelihoods, Azim Premji University, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dhingra, S and F Kondirolli (forthcoming), &amp;lsquo;City of Dreams No More, A Year On: Worklessness and Active Labour Market Policies in Urban India&amp;rsquo;, Centre for Economic Performance, London School of Economics&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dr&amp;egrave;ze, Jean and Somanchi, Anmol (2021): The COVID-19 Crisis and People&amp;rsquo;s Right to Food, released on 31st May, Open Science Framework, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot; title=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;IDinsight, World Bank and Data Development Lab (2020), &amp;ldquo;COVID-19 related shocks in rural India: Rounds 1-3&amp;rdquo;, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot; title=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access (Unit-level data downloaded from World Bank&amp;rsquo;s Microdata Library, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot; title=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access),&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Right to Food Campaign (2020): Preliminary results of the Hunger Watch Survey, released on 9th December, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot; title=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to acccess&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Supreme Court of India (2021): Judgement dated 29th June, 2021, which is related to the Writ Petition (C) No.916 of 2020, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Supreme Court of India (2021): Judgement dated 24th May 2021, which is related to the suo motu writ petition (civil) 6/2020 IA no. 58769/2021, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot; title=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot;&gt;here&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot; title=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Totapally, S, P Rao, P Sonderegger and G Gupta (2020), &amp;lsquo;The efficacy of government entitlements in helping BPL families navigate financial impacts of COVID-19&amp;rsquo;, Dalberg, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot; title=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Press release: Finance Minister announces Rs 1.70 Lakh Crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for the poor to help them fight the battle against Corona Virus, Ministry of Finance, dated 26th March, 2020, Press Information Bureau Delhi, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: MKSS India&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;इन &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;अध्ययनों की&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;समीक्षा &lt;/a&gt;में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;द्रेज और सोमांची ने पाया कि यद्यपि &lt;/span&gt;2020&lt;span&gt; में स्वतंत्र अनुसंधान संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा बड़ी संख्या में घरेलू सर्वेक्षण किए गए थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिनका संकलन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (सीएसई-एपीयू) में सतत रोजगार केंद्र की &lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot;&gt;वेबसाइट &lt;/a&gt;पर उपलब्ध है. इनमें से कुछ चुनिंदा अध्ययन अप्रैल-मई &lt;/span&gt;2020&lt;span&gt; के दौरान आय और रोजगार के मामले में प्रवासी श्रमिकों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;अनौपचारिक श्रमिकों आदि सहित श्रमिक वर्ग पर &lt;/span&gt;COVID-19&lt;span&gt; के कारण लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव को व्यापक रूप से समझने में मदद कर सकते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;डलबर्ग अध्ययन के परिणाम&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो मोटे तौर पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) डेटा के अनुरूप हैं&lt;/span&gt;, 15&lt;span&gt; राज्यों में एक बड़े (और बड़े पैमाने पर प्रतिनिधि) सर्वेक्षण पर आधारित हैं. डालबर्ग के सर्वेक्षण से पता चला है कि अप्रैल-मई &lt;/span&gt;2020&lt;span&gt; में आय में कटौती से प्रभावित परिवारों का अनुपात &lt;/span&gt;80&lt;span&gt; प्रतिशत से अधिक था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके अलावा लगभग एक चौथाई घरों में कोई आय नहीं थी. &lt;/span&gt;15&lt;span&gt; राज्यों में &lt;/span&gt;47,000&lt;span&gt; घरों को कवर करने वाले डलबर्ग अध्ययन में पाया गया कि लॉकडाउन से पहले नौकरी होने के बावजूद &lt;/span&gt;52&lt;span&gt; प्रतिशत घरों में प्राथमिक आय अर्जित करने वाले लोग मई में बेरोजगार थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और घरों के प्राथमिक कमाने वालों में से एक-पांचवां हिस्सा अभी भी कार्यरत था, लेकिन पहले से कम कमाई हो रही थी. अन्य अध्ययनों की तरह&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;डालबर्ग अध्ययन ने नोट किया कि शहरी परिवार ग्रामीण परिवारों की तुलना में अधिक प्रभावित थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;छह राज्यों के लगभग &lt;/span&gt;5,000 &lt;span&gt;ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए &amp;quot;आईडीइनसाइट+&amp;quot; सर्वेक्षण से पता चला है कि गैर-कृषि उत्तरदाताओं की औसत साप्ताहिक आय मार्च &lt;/span&gt;2020 &lt;span&gt;में &lt;/span&gt;6,858 &lt;span&gt;से रुपए से मई &lt;/span&gt;2020 &lt;span&gt;में &lt;/span&gt;1,929&lt;span&gt; रुपए तक काफी कम हो गई है,&lt;/span&gt; &lt;span&gt;जो पिछले साल सितंबर में भी उस स्तर के आसपास ही रहा. गैर-कृषि उत्तरदाताओं का अनुपात&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिन्होंने शून्य दिनों के काम की सूचना दी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मार्च &lt;/span&gt;2020 &lt;span&gt;की शुरुआत में &lt;/span&gt;7.3 &lt;span&gt;प्रतिशत से बढ़कर मई &lt;/span&gt;2020 &lt;span&gt;के पहले सप्ताह में लगभग &lt;/span&gt;23.6 &lt;span&gt;प्रतिशत हो गया और पिछले साल सितंबर के पहले सप्ताह में &lt;/span&gt;16.2 &lt;span&gt;प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%282%29.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;सीईपी-एलएसई सर्वेक्षण&lt;/span&gt; &lt;span&gt;में बिहार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;झारखंड और उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 8,500 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. सर्वेक्षण में शामिल उत्तरदाताओं &lt;/span&gt;&lt;span&gt;में लॉकडाउन से पहले 1.9 प्रतिशत से मई-जुलाई में 18-40 वर्ष की आयु के लोगों में 15.5 प्रतिशत तक बेरोजगारी में तेज वृद्धि दर्ज की गई. अध्ययन में पाया गया कि जहां नमूने में औसत आय में 48 प्रतिशत की कमी आई (तालिका -1 देखें)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;शीर्ष चतुर्थक में जाने वाली कुल आय का हिस्सा 64 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इस प्रकार आय असमानताओं के और बिगड़ने का संकेत है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;कार्य&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;श्रम और रोजगार के क्षेत्रों में अनुसंधान करने और समर्थन करने के लिए अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक जिनके पास था सितंबर-नवंबर 2020 में लॉकडाउन से पहले एक नौकरी थी, उनमें से लगभग पांचवां (अर्थात 19 प्रतिशत) हिस्सा बेरोजगार हो गया था. (पुरुषों के लिए संबंधित आंकड़े 15 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 22 प्रतिशत थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इस प्रकार नौकरी छूटने में लिंग अंतर का संकेत मिलता है). हालाँकि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बाकी लोगों ने कमोबेश अपनी प्री-लॉकडाउन कमाई के स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया था. अन्य सर्वेक्षणों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए रोजगार का नुकसान अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;द्रेज और सोमांची कहते हैं कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर आय का नुकसान न केवल देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बल्कि पिछले वर्ष के बाकी हिस्सों में देखा गया था. वे अध्ययनों की अपनी समीक्षा से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 2021 की शुरुआत में भारत में &lt;/span&gt;COVID-&lt;span&gt;19 महामारी की दूसरी लहर आने से पहले ही आय और रोजगार अपने पूर्व-लॉकडाउन स्तरों को प्राप्त नहीं कर पाए थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;नौकरी छूटने और आय में गिरावट ने श्रमिकों के बीच खाद्य असुरक्षा में बढ़ोतरी की. हालांकि विभिन्न व्यक्तियों और एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण कड़ाई से तुलनीय नहीं हैं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;वे स्पष्ट रूप से देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता का सुझाव देते हैं. उदाहरण के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आईडीइनसाइट के अध्ययन में पाया गया था कि जिन ग्रामीण परिवारों का उन्होंने सर्वेक्षण किया उनमें से लगभग एक चौथाई (यानी 26 प्रतिशत) मई 2020 के दौरान सामान्य से कम खा रहे थे. सीएसई-एपीयू सर्वेक्षण ने नोट किया था कि लॉकडाउन से पहले की तुलना में कम खाने वाले परिवारों का अनुपात पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर में 60 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जबकि यह 2020 के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (यानी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;अप्रैल-मई 2020 में) के दौरान 77 प्रतिशत था. एक्शनएड द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि पिछले साल मई के महीने में 11&lt;/span&gt;,&lt;span&gt;537 अनौपचारिक श्रमिकों (मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों सहित) में से लगभग एक तिहाई (यानी 34 प्रतिशत) एक दिन में दो से भी कम समय का भोजन कर रहे थे. भोजन के अधिकार अभियान द्वारा हंगर वॉच शीर्षक वाला सर्वेक्षण&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो 3&lt;/span&gt;,&lt;span&gt;994 उत्तरदाताओं (मुख्य रूप से अनुसूचित जाति-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों-पीवीटीजी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;झुग्गीवासियों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एकल महिलाओं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;दिव्यांग व्यक्तियों वाले परिवारों सहित 11 राज्यों के दिहाड़ी मजदूरों आदि) ने खुलासा किया कि दो-तिहाई उत्तरदाताओं के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सितंबर-अक्टूबर 2020 में लॉकडाउन से पहले की तुलना में भोजन की मात्रा या तो कुछ कम हो गई थी या बहुत कम हो गई थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;द्रेज और सोमांची ने पाया है कि पांच बड़े पैमाने पर बहु-राज्य सर्वेक्षणों में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;राशन कार्ड वाले परिवारों (मुख्य रूप से एनएफएसए कार्डधारक) का अनुपात 75 प्रतिशत से 91 प्रतिशत के बीच था. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तक आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहुंच रखता है. राशन कार्ड धारकों के केवल एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक को संदर्भ अवधि (विभिन्न सर्वेक्षणों से संबंधित) के दौरान कोई खाद्यान्न राशन नहीं मिला. गरीब परिवारों की पीडीएस तक पहुंचने की अधिक संभावना थी. संदर्भ अवधि के दौरान पीडीएस से कुछ खाद्यान्न प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात (बशर्ते कि उनके पास राशन कार्ड हों) सभी सर्वेक्षणों (गांव कनेक्शन सर्वेक्षण को छोड़कर) में 80 प्रतिशत से अधिक और चार सर्वेक्षणों में 90 प्रतिशत से अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;COVID-&lt;span&gt;19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद करने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;भारत सरकार ने 26 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2020 को घोषित किया कि अप्रैल से शुरू होने वाले अगले तीन महीनों के लिए महिला जन धन खाताधारकों को 500 रुपये मासिक दिए जाएंगे. कई परिवारों को अप्रैल-जून 2020 में जन धन योजना (&lt;/span&gt;JDY) &lt;span&gt;खातों में 500 रुपये का नकद हस्तांतरण नहीं मिला. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने &lt;/span&gt;JDY &lt;span&gt;खाते वाली एक वयस्क महिला को शामिल नहीं किया था. अध्ययनों के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि कम जागरूकता के स्तर और नियमों और पात्रता पर स्पष्टता की कमी के कारण संभावित लाभार्थियों के एक महत्वपूर्ण अनुपात को उनके जेडीवाई बैंक खातों में नकद हस्तांतरण प्राप्त नहीं हुआ&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span&gt;लाभार्थियों के बैंक खातों में नकद हस्तांतरण की विफलता के पीछे खाता निष्क्रियता&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लेन-देन की विफलता और धोखाधड़ी की भेद्यता भी जिम्मेदार कारक थे. द्रेज और सोमांची कहते हैं कि जेएएम (जन धन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आधार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मोबाइल) बुनियादी ढांचा अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है ताकि नकद हस्तांतरण के लिए भरोसा किया जा सके&lt;/span&gt;&lt;span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span&gt; 2020 के राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान गरीबों और मजदूर वर्ग को हुई आय के नुकसान का केवल एक छोटा सा हिस्सा भारत सरकार द्वारा किए गए नकद हस्तांतरण द्वारा मुआवजा दिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान दिए गए सीमित और अविश्वसनीय राहत उपायों के कारण&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पिछले साल परिवारों का कर्ज बढ़ गया और उनको घरेलू संपत्ति तक बेचनी पड़ गई. खुद को बनाए रखने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लोगों ने राष्ट्रीय लॉकडाउन की अवधि के दौरान पैसे उधार लिए या अपने भुगतान को टाल दिया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;लेखक पिछले साल के दुखद मानवीय संकट की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक मजबूत राहत पैकेज की वकालत करते हैं. द्रेज और सोमांची का सुझाव है कि तदर्थ और अल्पकालिक उपाय करने के बजाय&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सरकार को टिकाऊ अधिकार प्रदान करने के लिए जाना चाहिए. &lt;/span&gt;COVID-&lt;span&gt;19 संकट से सबसे बड़ा सबक यह है कि देश को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;गरीबों और हाशिए के लोगों के लिए एक अधिक विश्वसनीय और व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ActionAid Association (2020): Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers (survey conducted in May 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot; title=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot; title=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot; title=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Centre for Sustainable Employment (2020): COVID-19 Livelihoods Phone Survey, Azim Premji University, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;------------------- (2020): Results of Round 1 (April-May 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;------------------- (2020): Results of Round 2 (October-December 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Centre for Sustainable Employment (2020): Compilation of studies on the impact of pandemic induced 2020 lockdown on employment and livelihoods, Azim Premji University, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dhingra, S and F Kondirolli (forthcoming), &amp;lsquo;City of Dreams No More, A Year On: Worklessness and Active Labour Market Policies in Urban India&amp;rsquo;, Centre for Economic Performance, London School of Economics&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dr&amp;egrave;ze, Jean and Somanchi, Anmol (2021): The COVID-19 Crisis and People&amp;rsquo;s Right to Food, released on 31st May, Open Science Framework, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot; title=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot; title=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot; title=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;IDinsight, World Bank and Data Development Lab (2020), &amp;ldquo;COVID-19 related shocks in rural India: Rounds 1-3&amp;rdquo;, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot; title=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot; title=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot; title=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access (Unit-level data downloaded from World Bank&amp;rsquo;s Microdata Library, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot; title=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot; title=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot; title=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access),&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Right to Food Campaign (2020): Preliminary results of the Hunger Watch Survey, released on 9th December, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot; title=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot; title=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot; title=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to acccess&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Supreme Court of India (2021): Judgement dated 29th June, 2021, which is related to the Writ Petition (C) No.916 of 2020, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Supreme Court of India (2021): Judgement dated 24th May 2021, which is related to the suo motu writ petition (civil) 6/2020 IA no. 58769/2021, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot; title=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot; title=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot; title=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot;&gt;here&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot; title=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot; title=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot; title=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Totapally, S, P Rao, P Sonderegger and G Gupta (2020), &amp;lsquo;The efficacy of government entitlements in helping BPL families navigate financial impacts of COVID-19&amp;rsquo;, Dalberg, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot; title=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot; title=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot; title=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Press release: Finance Minister announces Rs 1.70 Lakh Crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for the poor to help them fight the battle against Corona Virus, Ministry of Finance, dated 26th March, 2020, Press Information Bureau Delhi, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: MKSS India&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#039;,
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	&#039;id&#039; =&gt; (int) 60027,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;कई अध्ययन लेकिन एक निष्कर्ष - कोरोना लॉकडाउन ने देशव्यापी स्तर पर गरीबों को सबसे अधिक प्रभावित किया &#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; null,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सूखे राशन के प्रावधान के माध्यम से प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामुदायिक रसोई चलाने और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वन नेशन वन राशन कार्ड&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;योजना के उचित कार्यान्वयन से संबंधित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले (कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/May%2024%20SC%20order%20Migrant%20Workers.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;) हमारे लिए किसी भी तरह से आश्चर्यजनक नहीं है. ज्यां द्रेज और अनमोल सोमांची द्वारा कुछ अध्ययनों की &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;हालिया समीक्षा&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो बहु-राज्य सर्वेक्षणों (या संदर्भ सर्वेक्षणों) पर निर्भर थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिनमें कम से कम &lt;/span&gt;1,000&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; का नमूना आकार और एक स्पष्ट रूप से स्पष्ट नमूनाकरण विधि थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह दर्शाता है कि महामारी प्रेरित साल &lt;/span&gt;2020&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; लॉकडाउन के परिणामस्वरूप मजदूर वर्ग को रोजगार गंवाने और खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा. इसके अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसी तरह की स्थिति इस साल अप्रैल-मई में देखी गई, जब लगभग पूरे देश में आंशिक लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू या राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लगाए गए पूर्ण लॉकडाउन के परिणामस्वरूप सब कुछ बंद था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इन &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;अध्ययनों की&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;समीक्षा &lt;/a&gt;में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;द्रेज और सोमांची ने पाया कि यद्यपि &lt;/span&gt;2020&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में स्वतंत्र अनुसंधान संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा बड़ी संख्या में घरेलू सर्वेक्षण किए गए थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिनका संकलन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (सीएसई-एपीयू) में सतत रोजगार केंद्र की &lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot;&gt;वेबसाइट &lt;/a&gt;पर उपलब्ध है. इनमें से कुछ चुनिंदा अध्ययन अप्रैल-मई &lt;/span&gt;2020&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के दौरान आय और रोजगार के मामले में प्रवासी श्रमिकों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अनौपचारिक श्रमिकों आदि सहित श्रमिक वर्ग पर &lt;/span&gt;COVID-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के कारण लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव को व्यापक रूप से समझने में मदद कर सकते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;डलबर्ग अध्ययन के परिणाम&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो मोटे तौर पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) डेटा के अनुरूप हैं&lt;/span&gt;, 15&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; राज्यों में एक बड़े (और बड़े पैमाने पर प्रतिनिधि) सर्वेक्षण पर आधारित हैं. डालबर्ग के सर्वेक्षण से पता चला है कि अप्रैल-मई &lt;/span&gt;2020&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में आय में कटौती से प्रभावित परिवारों का अनुपात &lt;/span&gt;80&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत से अधिक था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके अलावा लगभग एक चौथाई घरों में कोई आय नहीं थी. &lt;/span&gt;15&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; राज्यों में &lt;/span&gt;47,000&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; घरों को कवर करने वाले डलबर्ग अध्ययन में पाया गया कि लॉकडाउन से पहले नौकरी होने के बावजूद &lt;/span&gt;52&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत घरों में प्राथमिक आय अर्जित करने वाले लोग मई में बेरोजगार थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और घरों के प्राथमिक कमाने वालों में से एक-पांचवां हिस्सा अभी भी कार्यरत था, लेकिन पहले से कम कमाई हो रही थी. अन्य अध्ययनों की तरह&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;डालबर्ग अध्ययन ने नोट किया कि शहरी परिवार ग्रामीण परिवारों की तुलना में अधिक प्रभावित थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छह राज्यों के लगभग &lt;/span&gt;5,000 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए &amp;quot;आईडीइनसाइट+&amp;quot; सर्वेक्षण से पता चला है कि गैर-कृषि उत्तरदाताओं की औसत साप्ताहिक आय मार्च &lt;/span&gt;2020 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में &lt;/span&gt;6,858 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से रुपए से मई &lt;/span&gt;2020 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में &lt;/span&gt;1,929&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रुपए तक काफी कम हो गई है,&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो पिछले साल सितंबर में भी उस स्तर के आसपास ही रहा. गैर-कृषि उत्तरदाताओं का अनुपात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिन्होंने शून्य दिनों के काम की सूचना दी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मार्च &lt;/span&gt;2020 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;की शुरुआत में &lt;/span&gt;7.3 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत से बढ़कर मई &lt;/span&gt;2020 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के पहले सप्ताह में लगभग &lt;/span&gt;23.6 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत हो गया और पिछले साल सितंबर के पहले सप्ताह में &lt;/span&gt;16.2 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%282%29.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सीईपी-एलएसई सर्वेक्षण&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में बिहार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड और उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 8,500 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. सर्वेक्षण में शामिल उत्तरदाताओं &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में लॉकडाउन से पहले 1.9 प्रतिशत से मई-जुलाई में 18-40 वर्ष की आयु के लोगों में 15.5 प्रतिशत तक बेरोजगारी में तेज वृद्धि दर्ज की गई. अध्ययन में पाया गया कि जहां नमूने में औसत आय में 48 प्रतिशत की कमी आई (तालिका -1 देखें)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शीर्ष चतुर्थक में जाने वाली कुल आय का हिस्सा 64 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इस प्रकार आय असमानताओं के और बिगड़ने का संकेत है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कार्य&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;श्रम और रोजगार के क्षेत्रों में अनुसंधान करने और समर्थन करने के लिए अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक जिनके पास था सितंबर-नवंबर 2020 में लॉकडाउन से पहले एक नौकरी थी, उनमें से लगभग पांचवां (अर्थात 19 प्रतिशत) हिस्सा बेरोजगार हो गया था. (पुरुषों के लिए संबंधित आंकड़े 15 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 22 प्रतिशत थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इस प्रकार नौकरी छूटने में लिंग अंतर का संकेत मिलता है). हालाँकि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बाकी लोगों ने कमोबेश अपनी प्री-लॉकडाउन कमाई के स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया था. अन्य सर्वेक्षणों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए रोजगार का नुकसान अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;द्रेज और सोमांची कहते हैं कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर आय का नुकसान न केवल देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बल्कि पिछले वर्ष के बाकी हिस्सों में देखा गया था. वे अध्ययनों की अपनी समीक्षा से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 2021 की शुरुआत में भारत में &lt;/span&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 महामारी की दूसरी लहर आने से पहले ही आय और रोजगार अपने पूर्व-लॉकडाउन स्तरों को प्राप्त नहीं कर पाए थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नौकरी छूटने और आय में गिरावट ने श्रमिकों के बीच खाद्य असुरक्षा में बढ़ोतरी की. हालांकि विभिन्न व्यक्तियों और एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण कड़ाई से तुलनीय नहीं हैं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वे स्पष्ट रूप से देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता का सुझाव देते हैं. उदाहरण के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आईडीइनसाइट के अध्ययन में पाया गया था कि जिन ग्रामीण परिवारों का उन्होंने सर्वेक्षण किया उनमें से लगभग एक चौथाई (यानी 26 प्रतिशत) मई 2020 के दौरान सामान्य से कम खा रहे थे. सीएसई-एपीयू सर्वेक्षण ने नोट किया था कि लॉकडाउन से पहले की तुलना में कम खाने वाले परिवारों का अनुपात पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर में 60 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि यह 2020 के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (यानी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अप्रैल-मई 2020 में) के दौरान 77 प्रतिशत था. एक्शनएड द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि पिछले साल मई के महीने में 11&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;537 अनौपचारिक श्रमिकों (मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों सहित) में से लगभग एक तिहाई (यानी 34 प्रतिशत) एक दिन में दो से भी कम समय का भोजन कर रहे थे. भोजन के अधिकार अभियान द्वारा हंगर वॉच शीर्षक वाला सर्वेक्षण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो 3&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;994 उत्तरदाताओं (मुख्य रूप से अनुसूचित जाति-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों-पीवीटीजी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झुग्गीवासियों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एकल महिलाओं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिव्यांग व्यक्तियों वाले परिवारों सहित 11 राज्यों के दिहाड़ी मजदूरों आदि) ने खुलासा किया कि दो-तिहाई उत्तरदाताओं के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सितंबर-अक्टूबर 2020 में लॉकडाउन से पहले की तुलना में भोजन की मात्रा या तो कुछ कम हो गई थी या बहुत कम हो गई थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;द्रेज और सोमांची ने पाया है कि पांच बड़े पैमाने पर बहु-राज्य सर्वेक्षणों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राशन कार्ड वाले परिवारों (मुख्य रूप से एनएफएसए कार्डधारक) का अनुपात 75 प्रतिशत से 91 प्रतिशत के बीच था. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तक आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहुंच रखता है. राशन कार्ड धारकों के केवल एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक को संदर्भ अवधि (विभिन्न सर्वेक्षणों से संबंधित) के दौरान कोई खाद्यान्न राशन नहीं मिला. गरीब परिवारों की पीडीएस तक पहुंचने की अधिक संभावना थी. संदर्भ अवधि के दौरान पीडीएस से कुछ खाद्यान्न प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात (बशर्ते कि उनके पास राशन कार्ड हों) सभी सर्वेक्षणों (गांव कनेक्शन सर्वेक्षण को छोड़कर) में 80 प्रतिशत से अधिक और चार सर्वेक्षणों में 90 प्रतिशत से अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद करने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भारत सरकार ने 26 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2020 को घोषित किया कि अप्रैल से शुरू होने वाले अगले तीन महीनों के लिए महिला जन धन खाताधारकों को 500 रुपये मासिक दिए जाएंगे. कई परिवारों को अप्रैल-जून 2020 में जन धन योजना (&lt;/span&gt;JDY) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;खातों में 500 रुपये का नकद हस्तांतरण नहीं मिला. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने &lt;/span&gt;JDY &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;खाते वाली एक वयस्क महिला को शामिल नहीं किया था. अध्ययनों के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि कम जागरूकता के स्तर और नियमों और पात्रता पर स्पष्टता की कमी के कारण संभावित लाभार्थियों के एक महत्वपूर्ण अनुपात को उनके जेडीवाई बैंक खातों में नकद हस्तांतरण प्राप्त नहीं हुआ&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लाभार्थियों के बैंक खातों में नकद हस्तांतरण की विफलता के पीछे खाता निष्क्रियता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेन-देन की विफलता और धोखाधड़ी की भेद्यता भी जिम्मेदार कारक थे. द्रेज और सोमांची कहते हैं कि जेएएम (जन धन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आधार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मोबाइल) बुनियादी ढांचा अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है ताकि नकद हस्तांतरण के लिए भरोसा किया जा सके&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 2020 के राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान गरीबों और मजदूर वर्ग को हुई आय के नुकसान का केवल एक छोटा सा हिस्सा भारत सरकार द्वारा किए गए नकद हस्तांतरण द्वारा मुआवजा दिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान दिए गए सीमित और अविश्वसनीय राहत उपायों के कारण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पिछले साल परिवारों का कर्ज बढ़ गया और उनको घरेलू संपत्ति तक बेचनी पड़ गई. खुद को बनाए रखने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लोगों ने राष्ट्रीय लॉकडाउन की अवधि के दौरान पैसे उधार लिए या अपने भुगतान को टाल दिया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेखक पिछले साल के दुखद मानवीय संकट की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक मजबूत राहत पैकेज की वकालत करते हैं. द्रेज और सोमांची का सुझाव है कि तदर्थ और अल्पकालिक उपाय करने के बजाय&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सरकार को टिकाऊ अधिकार प्रदान करने के लिए जाना चाहिए. &lt;/span&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 संकट से सबसे बड़ा सबक यह है कि देश को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गरीबों और हाशिए के लोगों के लिए एक अधिक विश्वसनीय और व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ActionAid Association (2020): Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers (survey conducted in May 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot; title=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Centre for Sustainable Employment (2020): COVID-19 Livelihoods Phone Survey, Azim Premji University, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;------------------- (2020): Results of Round 1 (April-May 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;------------------- (2020): Results of Round 2 (October-December 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Centre for Sustainable Employment (2020): Compilation of studies on the impact of pandemic induced 2020 lockdown on employment and livelihoods, Azim Premji University, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dhingra, S and F Kondirolli (forthcoming), &amp;lsquo;City of Dreams No More, A Year On: Worklessness and Active Labour Market Policies in Urban India&amp;rsquo;, Centre for Economic Performance, London School of Economics&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dr&amp;egrave;ze, Jean and Somanchi, Anmol (2021): The COVID-19 Crisis and People&amp;rsquo;s Right to Food, released on 31st May, Open Science Framework, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot; title=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;IDinsight, World Bank and Data Development Lab (2020), &amp;ldquo;COVID-19 related shocks in rural India: Rounds 1-3&amp;rdquo;, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot; title=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access (Unit-level data downloaded from World Bank&amp;rsquo;s Microdata Library, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot; title=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access),&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Right to Food Campaign (2020): Preliminary results of the Hunger Watch Survey, released on 9th December, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot; title=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to acccess&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Supreme Court of India (2021): Judgement dated 29th June, 2021, which is related to the Writ Petition (C) No.916 of 2020, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Supreme Court of India (2021): Judgement dated 24th May 2021, which is related to the suo motu writ petition (civil) 6/2020 IA no. 58769/2021, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot; title=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot;&gt;here&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot; title=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Totapally, S, P Rao, P Sonderegger and G Gupta (2020), &amp;lsquo;The efficacy of government entitlements in helping BPL families navigate financial impacts of COVID-19&amp;rsquo;, Dalberg, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot; title=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Press release: Finance Minister announces Rs 1.70 Lakh Crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for the poor to help them fight the battle against Corona Virus, Ministry of Finance, dated 26th March, 2020, Press Information Bureau Delhi, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: MKSS India&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
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$metaDesc = &#039;सूखे राशन के प्रावधान के माध्यम से प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, सामुदायिक रसोई चलाने और &amp;#39;वन नेशन वन राशन कार्ड&amp;#39; योजना के उचित कार्यान्वयन से संबंधित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;सूखे राशन के प्रावधान के माध्यम से प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सामुदायिक रसोई चलाने और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;वन नेशन वन राशन कार्ड&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;योजना के उचित कार्यान्वयन से संबंधित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले (कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/May%2024%20SC%20order%20Migrant%20Workers.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/May%2024%20SC%20order%20Migrant%20Workers.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;) हमारे लिए किसी भी तरह से आश्चर्यजनक नहीं है. ज्यां द्रेज और अनमोल सोमांची द्वारा कुछ अध्ययनों की &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;हालिया समीक्षा&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो बहु-राज्य सर्वेक्षणों (या संदर्भ सर्वेक्षणों) पर निर्भर थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिनमें कम से कम &lt;/span&gt;1,000&lt;span&gt; का नमूना आकार और एक स्पष्ट रूप से स्पष्ट नमूनाकरण विधि थी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;यह दर्शाता है कि महामारी प्रेरित साल &lt;/span&gt;2020&lt;span&gt; के&lt;/span&gt;&lt;span&gt; लॉकडाउन के परिणामस्वरूप मजदूर वर्ग को रोजगार गंवाने और खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा. इसके अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसी तरह की स्थिति इस साल अप्रैल-मई में देखी गई, जब लगभग पूरे देश में आंशिक लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू या राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लगाए गए पूर्ण लॉकडाउन के परिणामस्वरूप सब कुछ बंद था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;इन &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;अध्ययनों की&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;समीक्षा &lt;/a&gt;में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;द्रेज और सोमांची ने पाया कि यद्यपि &lt;/span&gt;2020&lt;span&gt; में स्वतंत्र अनुसंधान संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा बड़ी संख्या में घरेलू सर्वेक्षण किए गए थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिनका संकलन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (सीएसई-एपीयू) में सतत रोजगार केंद्र की &lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot;&gt;वेबसाइट &lt;/a&gt;पर उपलब्ध है. इनमें से कुछ चुनिंदा अध्ययन अप्रैल-मई &lt;/span&gt;2020&lt;span&gt; के दौरान आय और रोजगार के मामले में प्रवासी श्रमिकों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;अनौपचारिक श्रमिकों आदि सहित श्रमिक वर्ग पर &lt;/span&gt;COVID-19&lt;span&gt; के कारण लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव को व्यापक रूप से समझने में मदद कर सकते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;डलबर्ग अध्ययन के परिणाम&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो मोटे तौर पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) डेटा के अनुरूप हैं&lt;/span&gt;, 15&lt;span&gt; राज्यों में एक बड़े (और बड़े पैमाने पर प्रतिनिधि) सर्वेक्षण पर आधारित हैं. डालबर्ग के सर्वेक्षण से पता चला है कि अप्रैल-मई &lt;/span&gt;2020&lt;span&gt; में आय में कटौती से प्रभावित परिवारों का अनुपात &lt;/span&gt;80&lt;span&gt; प्रतिशत से अधिक था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके अलावा लगभग एक चौथाई घरों में कोई आय नहीं थी. &lt;/span&gt;15&lt;span&gt; राज्यों में &lt;/span&gt;47,000&lt;span&gt; घरों को कवर करने वाले डलबर्ग अध्ययन में पाया गया कि लॉकडाउन से पहले नौकरी होने के बावजूद &lt;/span&gt;52&lt;span&gt; प्रतिशत घरों में प्राथमिक आय अर्जित करने वाले लोग मई में बेरोजगार थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और घरों के प्राथमिक कमाने वालों में से एक-पांचवां हिस्सा अभी भी कार्यरत था, लेकिन पहले से कम कमाई हो रही थी. अन्य अध्ययनों की तरह&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;डालबर्ग अध्ययन ने नोट किया कि शहरी परिवार ग्रामीण परिवारों की तुलना में अधिक प्रभावित थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;छह राज्यों के लगभग &lt;/span&gt;5,000 &lt;span&gt;ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए &amp;quot;आईडीइनसाइट+&amp;quot; सर्वेक्षण से पता चला है कि गैर-कृषि उत्तरदाताओं की औसत साप्ताहिक आय मार्च &lt;/span&gt;2020 &lt;span&gt;में &lt;/span&gt;6,858 &lt;span&gt;से रुपए से मई &lt;/span&gt;2020 &lt;span&gt;में &lt;/span&gt;1,929&lt;span&gt; रुपए तक काफी कम हो गई है,&lt;/span&gt; &lt;span&gt;जो पिछले साल सितंबर में भी उस स्तर के आसपास ही रहा. गैर-कृषि उत्तरदाताओं का अनुपात&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिन्होंने शून्य दिनों के काम की सूचना दी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मार्च &lt;/span&gt;2020 &lt;span&gt;की शुरुआत में &lt;/span&gt;7.3 &lt;span&gt;प्रतिशत से बढ़कर मई &lt;/span&gt;2020 &lt;span&gt;के पहले सप्ताह में लगभग &lt;/span&gt;23.6 &lt;span&gt;प्रतिशत हो गया और पिछले साल सितंबर के पहले सप्ताह में &lt;/span&gt;16.2 &lt;span&gt;प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%282%29.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;सीईपी-एलएसई सर्वेक्षण&lt;/span&gt; &lt;span&gt;में बिहार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;झारखंड और उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 8,500 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. सर्वेक्षण में शामिल उत्तरदाताओं &lt;/span&gt;&lt;span&gt;में लॉकडाउन से पहले 1.9 प्रतिशत से मई-जुलाई में 18-40 वर्ष की आयु के लोगों में 15.5 प्रतिशत तक बेरोजगारी में तेज वृद्धि दर्ज की गई. अध्ययन में पाया गया कि जहां नमूने में औसत आय में 48 प्रतिशत की कमी आई (तालिका -1 देखें)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;शीर्ष चतुर्थक में जाने वाली कुल आय का हिस्सा 64 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इस प्रकार आय असमानताओं के और बिगड़ने का संकेत है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;कार्य&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;श्रम और रोजगार के क्षेत्रों में अनुसंधान करने और समर्थन करने के लिए अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक जिनके पास था सितंबर-नवंबर 2020 में लॉकडाउन से पहले एक नौकरी थी, उनमें से लगभग पांचवां (अर्थात 19 प्रतिशत) हिस्सा बेरोजगार हो गया था. (पुरुषों के लिए संबंधित आंकड़े 15 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 22 प्रतिशत थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इस प्रकार नौकरी छूटने में लिंग अंतर का संकेत मिलता है). हालाँकि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बाकी लोगों ने कमोबेश अपनी प्री-लॉकडाउन कमाई के स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया था. अन्य सर्वेक्षणों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए रोजगार का नुकसान अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;द्रेज और सोमांची कहते हैं कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर आय का नुकसान न केवल देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बल्कि पिछले वर्ष के बाकी हिस्सों में देखा गया था. वे अध्ययनों की अपनी समीक्षा से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 2021 की शुरुआत में भारत में &lt;/span&gt;COVID-&lt;span&gt;19 महामारी की दूसरी लहर आने से पहले ही आय और रोजगार अपने पूर्व-लॉकडाउन स्तरों को प्राप्त नहीं कर पाए थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;नौकरी छूटने और आय में गिरावट ने श्रमिकों के बीच खाद्य असुरक्षा में बढ़ोतरी की. हालांकि विभिन्न व्यक्तियों और एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण कड़ाई से तुलनीय नहीं हैं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;वे स्पष्ट रूप से देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता का सुझाव देते हैं. उदाहरण के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आईडीइनसाइट के अध्ययन में पाया गया था कि जिन ग्रामीण परिवारों का उन्होंने सर्वेक्षण किया उनमें से लगभग एक चौथाई (यानी 26 प्रतिशत) मई 2020 के दौरान सामान्य से कम खा रहे थे. सीएसई-एपीयू सर्वेक्षण ने नोट किया था कि लॉकडाउन से पहले की तुलना में कम खाने वाले परिवारों का अनुपात पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर में 60 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जबकि यह 2020 के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (यानी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;अप्रैल-मई 2020 में) के दौरान 77 प्रतिशत था. एक्शनएड द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि पिछले साल मई के महीने में 11&lt;/span&gt;,&lt;span&gt;537 अनौपचारिक श्रमिकों (मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों सहित) में से लगभग एक तिहाई (यानी 34 प्रतिशत) एक दिन में दो से भी कम समय का भोजन कर रहे थे. भोजन के अधिकार अभियान द्वारा हंगर वॉच शीर्षक वाला सर्वेक्षण&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो 3&lt;/span&gt;,&lt;span&gt;994 उत्तरदाताओं (मुख्य रूप से अनुसूचित जाति-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों-पीवीटीजी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;झुग्गीवासियों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एकल महिलाओं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;दिव्यांग व्यक्तियों वाले परिवारों सहित 11 राज्यों के दिहाड़ी मजदूरों आदि) ने खुलासा किया कि दो-तिहाई उत्तरदाताओं के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सितंबर-अक्टूबर 2020 में लॉकडाउन से पहले की तुलना में भोजन की मात्रा या तो कुछ कम हो गई थी या बहुत कम हो गई थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;द्रेज और सोमांची ने पाया है कि पांच बड़े पैमाने पर बहु-राज्य सर्वेक्षणों में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;राशन कार्ड वाले परिवारों (मुख्य रूप से एनएफएसए कार्डधारक) का अनुपात 75 प्रतिशत से 91 प्रतिशत के बीच था. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तक आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहुंच रखता है. राशन कार्ड धारकों के केवल एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक को संदर्भ अवधि (विभिन्न सर्वेक्षणों से संबंधित) के दौरान कोई खाद्यान्न राशन नहीं मिला. गरीब परिवारों की पीडीएस तक पहुंचने की अधिक संभावना थी. संदर्भ अवधि के दौरान पीडीएस से कुछ खाद्यान्न प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात (बशर्ते कि उनके पास राशन कार्ड हों) सभी सर्वेक्षणों (गांव कनेक्शन सर्वेक्षण को छोड़कर) में 80 प्रतिशत से अधिक और चार सर्वेक्षणों में 90 प्रतिशत से अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;COVID-&lt;span&gt;19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद करने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;भारत सरकार ने 26 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2020 को घोषित किया कि अप्रैल से शुरू होने वाले अगले तीन महीनों के लिए महिला जन धन खाताधारकों को 500 रुपये मासिक दिए जाएंगे. कई परिवारों को अप्रैल-जून 2020 में जन धन योजना (&lt;/span&gt;JDY) &lt;span&gt;खातों में 500 रुपये का नकद हस्तांतरण नहीं मिला. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने &lt;/span&gt;JDY &lt;span&gt;खाते वाली एक वयस्क महिला को शामिल नहीं किया था. अध्ययनों के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि कम जागरूकता के स्तर और नियमों और पात्रता पर स्पष्टता की कमी के कारण संभावित लाभार्थियों के एक महत्वपूर्ण अनुपात को उनके जेडीवाई बैंक खातों में नकद हस्तांतरण प्राप्त नहीं हुआ&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span&gt;लाभार्थियों के बैंक खातों में नकद हस्तांतरण की विफलता के पीछे खाता निष्क्रियता&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लेन-देन की विफलता और धोखाधड़ी की भेद्यता भी जिम्मेदार कारक थे. द्रेज और सोमांची कहते हैं कि जेएएम (जन धन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आधार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मोबाइल) बुनियादी ढांचा अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है ताकि नकद हस्तांतरण के लिए भरोसा किया जा सके&lt;/span&gt;&lt;span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span&gt; 2020 के राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान गरीबों और मजदूर वर्ग को हुई आय के नुकसान का केवल एक छोटा सा हिस्सा भारत सरकार द्वारा किए गए नकद हस्तांतरण द्वारा मुआवजा दिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान दिए गए सीमित और अविश्वसनीय राहत उपायों के कारण&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पिछले साल परिवारों का कर्ज बढ़ गया और उनको घरेलू संपत्ति तक बेचनी पड़ गई. खुद को बनाए रखने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लोगों ने राष्ट्रीय लॉकडाउन की अवधि के दौरान पैसे उधार लिए या अपने भुगतान को टाल दिया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;लेखक पिछले साल के दुखद मानवीय संकट की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक मजबूत राहत पैकेज की वकालत करते हैं. द्रेज और सोमांची का सुझाव है कि तदर्थ और अल्पकालिक उपाय करने के बजाय&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सरकार को टिकाऊ अधिकार प्रदान करने के लिए जाना चाहिए. &lt;/span&gt;COVID-&lt;span&gt;19 संकट से सबसे बड़ा सबक यह है कि देश को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;गरीबों और हाशिए के लोगों के लिए एक अधिक विश्वसनीय और व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ActionAid Association (2020): Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers (survey conducted in May 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot; title=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot; title=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot; title=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Centre for Sustainable Employment (2020): COVID-19 Livelihoods Phone Survey, Azim Premji University, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;------------------- (2020): Results of Round 1 (April-May 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;------------------- (2020): Results of Round 2 (October-December 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Centre for Sustainable Employment (2020): Compilation of studies on the impact of pandemic induced 2020 lockdown on employment and livelihoods, Azim Premji University, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dhingra, S and F Kondirolli (forthcoming), &amp;lsquo;City of Dreams No More, A Year On: Worklessness and Active Labour Market Policies in Urban India&amp;rsquo;, Centre for Economic Performance, London School of Economics&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dr&amp;egrave;ze, Jean and Somanchi, Anmol (2021): The COVID-19 Crisis and People&amp;rsquo;s Right to Food, released on 31st May, Open Science Framework, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot; title=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot; title=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot; title=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;IDinsight, World Bank and Data Development Lab (2020), &amp;ldquo;COVID-19 related shocks in rural India: Rounds 1-3&amp;rdquo;, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot; title=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot; title=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot; title=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access (Unit-level data downloaded from World Bank&amp;rsquo;s Microdata Library, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot; title=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot; title=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot; title=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access),&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Right to Food Campaign (2020): Preliminary results of the Hunger Watch Survey, released on 9th December, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot; title=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot; title=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot; title=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to acccess&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Supreme Court of India (2021): Judgement dated 29th June, 2021, which is related to the Writ Petition (C) No.916 of 2020, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Supreme Court of India (2021): Judgement dated 24th May 2021, which is related to the suo motu writ petition (civil) 6/2020 IA no. 58769/2021, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot; title=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot; title=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot; title=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot;&gt;here&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot; title=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot; title=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot; title=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Totapally, S, P Rao, P Sonderegger and G Gupta (2020), &amp;lsquo;The efficacy of government entitlements in helping BPL families navigate financial impacts of COVID-19&amp;rsquo;, Dalberg, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot; title=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot; title=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot; title=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Press release: Finance Minister announces Rs 1.70 Lakh Crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for the poor to help them fight the battle against Corona Virus, Ministry of Finance, dated 26th March, 2020, Press Information Bureau Delhi, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: MKSS India&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#039;
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                <strong>कई अध्ययन लेकिन एक निष्कर्ष - कोरोना लॉकडाउन ने देशव्यापी स्तर पर गरीबों को सबसे अधिक प्रभावित किया </strong></h1>
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                <p><span><span><span>सूखे राशन के प्रावधान के माध्यम से प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने</span>, <span>सामुदायिक रसोई चलाने और </span>&#39;<span>वन नेशन वन राशन कार्ड</span>&#39; <span>योजना के उचित कार्यान्वयन से संबंधित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले (कृपया <a href="https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf">यहां</a> और <a href="https://www.im4change.org/upload/files/May%2024%20SC%20order%20Migrant%20Workers.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/May%2024%20SC%20order%20Migrant%20Workers.pdf">यहां क्लिक करें</a>) हमारे लिए किसी भी तरह से आश्चर्यजनक नहीं है. ज्यां द्रेज और अनमोल सोमांची द्वारा कुछ अध्ययनों की <a href="https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf">हालिया समीक्षा</a></span>, <span>जो बहु-राज्य सर्वेक्षणों (या संदर्भ सर्वेक्षणों) पर निर्भर थे</span>, <span>जिनमें कम से कम </span>1,000<span> का नमूना आकार और एक स्पष्ट रूप से स्पष्ट नमूनाकरण विधि थी</span>, <span>यह दर्शाता है कि महामारी प्रेरित साल </span>2020<span> के</span><span> लॉकडाउन के परिणामस्वरूप मजदूर वर्ग को रोजगार गंवाने और खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा. इसके अलावा</span>, <span>इसी तरह की स्थिति इस साल अप्रैल-मई में देखी गई, जब लगभग पूरे देश में आंशिक लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू या राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लगाए गए पूर्ण लॉकडाउन के परिणामस्वरूप सब कुछ बंद था.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>इन <a href="https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf">अध्ययनों की</a> <a href="https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf">समीक्षा </a>में</span>, <span>द्रेज और सोमांची ने पाया कि यद्यपि </span>2020<span> में स्वतंत्र अनुसंधान संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा बड़ी संख्या में घरेलू सर्वेक्षण किए गए थे</span>, <span>जिनका संकलन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (सीएसई-एपीयू) में सतत रोजगार केंद्र की <a href="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys" title="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys">वेबसाइट </a>पर उपलब्ध है. इनमें से कुछ चुनिंदा अध्ययन अप्रैल-मई </span>2020<span> के दौरान आय और रोजगार के मामले में प्रवासी श्रमिकों</span>, <span>अनौपचारिक श्रमिकों आदि सहित श्रमिक वर्ग पर </span>COVID-19<span> के कारण लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव को व्यापक रूप से समझने में मदद कर सकते हैं.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>डलबर्ग अध्ययन के परिणाम</span>, <span>जो मोटे तौर पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) डेटा के अनुरूप हैं</span>, 15<span> राज्यों में एक बड़े (और बड़े पैमाने पर प्रतिनिधि) सर्वेक्षण पर आधारित हैं. डालबर्ग के सर्वेक्षण से पता चला है कि अप्रैल-मई </span>2020<span> में आय में कटौती से प्रभावित परिवारों का अनुपात </span>80<span> प्रतिशत से अधिक था</span>, <span>इसके अलावा लगभग एक चौथाई घरों में कोई आय नहीं थी. </span>15<span> राज्यों में </span>47,000<span> घरों को कवर करने वाले डलबर्ग अध्ययन में पाया गया कि लॉकडाउन से पहले नौकरी होने के बावजूद </span>52<span> प्रतिशत घरों में प्राथमिक आय अर्जित करने वाले लोग मई में बेरोजगार थे</span>, <span>और घरों के प्राथमिक कमाने वालों में से एक-पांचवां हिस्सा अभी भी कार्यरत था, लेकिन पहले से कम कमाई हो रही थी. अन्य अध्ययनों की तरह</span>, <span>डालबर्ग अध्ययन ने नोट किया कि शहरी परिवार ग्रामीण परिवारों की तुलना में अधिक प्रभावित थे.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>छह राज्यों के लगभग </span>5,000 <span>ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए &quot;आईडीइनसाइट+&quot; सर्वेक्षण से पता चला है कि गैर-कृषि उत्तरदाताओं की औसत साप्ताहिक आय मार्च </span>2020 <span>में </span>6,858 <span>से रुपए से मई </span>2020 <span>में </span>1,929<span> रुपए तक काफी कम हो गई है,</span> <span>जो पिछले साल सितंबर में भी उस स्तर के आसपास ही रहा. गैर-कृषि उत्तरदाताओं का अनुपात</span>, <span>जिन्होंने शून्य दिनों के काम की सूचना दी</span>, <span>मार्च </span>2020 <span>की शुरुआत में </span>7.3 <span>प्रतिशत से बढ़कर मई </span>2020 <span>के पहले सप्ताह में लगभग </span>23.6 <span>प्रतिशत हो गया और पिछले साल सितंबर के पहले सप्ताह में </span>16.2 <span>प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा.</span></span></span></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%282%29.jpg" /></p>

<p><span><span>---</span></span></p>

<p><span><span><span>सीईपी-एलएसई सर्वेक्षण</span> <span>में बिहार</span>, <span>झारखंड और उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 8,500 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया था</span><span>. सर्वेक्षण में शामिल उत्तरदाताओं </span><span>में लॉकडाउन से पहले 1.9 प्रतिशत से मई-जुलाई में 18-40 वर्ष की आयु के लोगों में 15.5 प्रतिशत तक बेरोजगारी में तेज वृद्धि दर्ज की गई. अध्ययन में पाया गया कि जहां नमूने में औसत आय में 48 प्रतिशत की कमी आई (तालिका -1 देखें)</span>, <span>शीर्ष चतुर्थक में जाने वाली कुल आय का हिस्सा 64 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया</span>, <span>इस प्रकार आय असमानताओं के और बिगड़ने का संकेत है.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>कार्य</span>, <span>श्रम और रोजगार के क्षेत्रों में अनुसंधान करने और समर्थन करने के लिए अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक जिनके पास था सितंबर-नवंबर 2020 में लॉकडाउन से पहले एक नौकरी थी, उनमें से लगभग पांचवां (अर्थात 19 प्रतिशत) हिस्सा बेरोजगार हो गया था. (पुरुषों के लिए संबंधित आंकड़े 15 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 22 प्रतिशत थे</span>, <span>इस प्रकार नौकरी छूटने में लिंग अंतर का संकेत मिलता है). हालाँकि</span>, <span>बाकी लोगों ने कमोबेश अपनी प्री-लॉकडाउन कमाई के स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया था. अन्य सर्वेक्षणों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए रोजगार का नुकसान अधिक था.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>द्रेज और सोमांची कहते हैं कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर आय का नुकसान न केवल देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान</span>, <span>बल्कि पिछले वर्ष के बाकी हिस्सों में देखा गया था. वे अध्ययनों की अपनी समीक्षा से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 2021 की शुरुआत में भारत में </span>COVID-<span>19 महामारी की दूसरी लहर आने से पहले ही आय और रोजगार अपने पूर्व-लॉकडाउन स्तरों को प्राप्त नहीं कर पाए थे.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>नौकरी छूटने और आय में गिरावट ने श्रमिकों के बीच खाद्य असुरक्षा में बढ़ोतरी की. हालांकि विभिन्न व्यक्तियों और एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण कड़ाई से तुलनीय नहीं हैं</span>, <span>वे स्पष्ट रूप से देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता का सुझाव देते हैं. उदाहरण के लिए</span>, <span>आईडीइनसाइट के अध्ययन में पाया गया था कि जिन ग्रामीण परिवारों का उन्होंने सर्वेक्षण किया उनमें से लगभग एक चौथाई (यानी 26 प्रतिशत) मई 2020 के दौरान सामान्य से कम खा रहे थे. सीएसई-एपीयू सर्वेक्षण ने नोट किया था कि लॉकडाउन से पहले की तुलना में कम खाने वाले परिवारों का अनुपात पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर में 60 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा</span>, <span>जबकि यह 2020 के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (यानी</span>, <span>अप्रैल-मई 2020 में) के दौरान 77 प्रतिशत था. एक्शनएड द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि पिछले साल मई के महीने में 11</span>,<span>537 अनौपचारिक श्रमिकों (मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों सहित) में से लगभग एक तिहाई (यानी 34 प्रतिशत) एक दिन में दो से भी कम समय का भोजन कर रहे थे. भोजन के अधिकार अभियान द्वारा हंगर वॉच शीर्षक वाला सर्वेक्षण</span>, <span>जो 3</span>,<span>994 उत्तरदाताओं (मुख्य रूप से अनुसूचित जाति-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों</span>, <span>विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों-पीवीटीजी</span>, <span>झुग्गीवासियों</span>, <span>एकल महिलाओं</span>, <span>दिव्यांग व्यक्तियों वाले परिवारों सहित 11 राज्यों के दिहाड़ी मजदूरों आदि) ने खुलासा किया कि दो-तिहाई उत्तरदाताओं के लिए</span>, <span>सितंबर-अक्टूबर 2020 में लॉकडाउन से पहले की तुलना में भोजन की मात्रा या तो कुछ कम हो गई थी या बहुत कम हो गई थी.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>द्रेज और सोमांची ने पाया है कि पांच बड़े पैमाने पर बहु-राज्य सर्वेक्षणों में</span>, <span>राशन कार्ड वाले परिवारों (मुख्य रूप से एनएफएसए कार्डधारक) का अनुपात 75 प्रतिशत से 91 प्रतिशत के बीच था. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तक आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहुंच रखता है. राशन कार्ड धारकों के केवल एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक को संदर्भ अवधि (विभिन्न सर्वेक्षणों से संबंधित) के दौरान कोई खाद्यान्न राशन नहीं मिला. गरीब परिवारों की पीडीएस तक पहुंचने की अधिक संभावना थी. संदर्भ अवधि के दौरान पीडीएस से कुछ खाद्यान्न प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात (बशर्ते कि उनके पास राशन कार्ड हों) सभी सर्वेक्षणों (गांव कनेक्शन सर्वेक्षण को छोड़कर) में 80 प्रतिशत से अधिक और चार सर्वेक्षणों में 90 प्रतिशत से अधिक था.</span></span></span></p>

<p><span><span>COVID-<span>19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद करने के लिए</span>, <span>भारत सरकार ने 26 मार्च</span>, <span>2020 को घोषित किया कि अप्रैल से शुरू होने वाले अगले तीन महीनों के लिए महिला जन धन खाताधारकों को 500 रुपये मासिक दिए जाएंगे. कई परिवारों को अप्रैल-जून 2020 में जन धन योजना (</span>JDY) <span>खातों में 500 रुपये का नकद हस्तांतरण नहीं मिला. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने </span>JDY <span>खाते वाली एक वयस्क महिला को शामिल नहीं किया था. अध्ययनों के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि कम जागरूकता के स्तर और नियमों और पात्रता पर स्पष्टता की कमी के कारण संभावित लाभार्थियों के एक महत्वपूर्ण अनुपात को उनके जेडीवाई बैंक खातों में नकद हस्तांतरण प्राप्त नहीं हुआ</span><span>. </span><span>लाभार्थियों के बैंक खातों में नकद हस्तांतरण की विफलता के पीछे खाता निष्क्रियता</span>, <span>लेन-देन की विफलता और धोखाधड़ी की भेद्यता भी जिम्मेदार कारक थे. द्रेज और सोमांची कहते हैं कि जेएएम (जन धन</span>, <span>आधार</span>, <span>मोबाइल) बुनियादी ढांचा अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है ताकि नकद हस्तांतरण के लिए भरोसा किया जा सके</span><span>.</span><span> 2020 के राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान गरीबों और मजदूर वर्ग को हुई आय के नुकसान का केवल एक छोटा सा हिस्सा भारत सरकार द्वारा किए गए नकद हस्तांतरण द्वारा मुआवजा दिया गया था.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान दिए गए सीमित और अविश्वसनीय राहत उपायों के कारण</span>, <span>पिछले साल परिवारों का कर्ज बढ़ गया और उनको घरेलू संपत्ति तक बेचनी पड़ गई. खुद को बनाए रखने के लिए</span>, <span>लोगों ने राष्ट्रीय लॉकडाउन की अवधि के दौरान पैसे उधार लिए या अपने भुगतान को टाल दिया.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>लेखक पिछले साल के दुखद मानवीय संकट की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक मजबूत राहत पैकेज की वकालत करते हैं. द्रेज और सोमांची का सुझाव है कि तदर्थ और अल्पकालिक उपाय करने के बजाय</span>, <span>सरकार को टिकाऊ अधिकार प्रदान करने के लिए जाना चाहिए. </span>COVID-<span>19 संकट से सबसे बड़ा सबक यह है कि देश को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों</span>, <span>गरीबों और हाशिए के लोगों के लिए एक अधिक विश्वसनीय और व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है.</span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><em>References</em></strong></p>

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<p>IDinsight, World Bank and Data Development Lab (2020), &ldquo;COVID-19 related shocks in rural India: Rounds 1-3&rdquo;, please&nbsp;<a href="https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/" title="https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/" title="https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/" title="https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/">click here</a>&nbsp;to access (Unit-level data downloaded from World Bank&rsquo;s Microdata Library, please&nbsp;<a href="https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description" title="https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description" title="https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description" title="https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description">click here</a>&nbsp;to access),&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

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<p>Supreme Court of India (2021): Judgement dated 29th June, 2021, which is related to the Writ Petition (C) No.916 of 2020, please click&nbsp;<a href="https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf">here</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html" title="https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html" title="https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html" title="https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html">here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>Supreme Court of India (2021): Judgement dated 24th May 2021, which is related to the suo motu writ petition (civil) 6/2020 IA no. 58769/2021, please click&nbsp;<a href="https://bit.ly/2TXh8Mk" title="https://bit.ly/2TXh8Mk" title="https://bit.ly/2TXh8Mk" title="https://bit.ly/2TXh8Mk">here</a>,&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html">here</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing" title="https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing" title="https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing" title="https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing">here</a>&nbsp;to access</p>

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<p>Press release: Finance Minister announces Rs 1.70 Lakh Crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for the poor to help them fight the battle against Corona Virus, Ministry of Finance, dated 26th March, 2020, Press Information Bureau Delhi, please&nbsp;<a href="https://im4change.org/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf" title="/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf" title="/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Image Courtesy: MKSS India</strong></p>               </font>
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		&#039;title&#039; =&gt; &#039;कई अध्ययन लेकिन एक निष्कर्ष - कोरोना लॉकडाउन ने देशव्यापी स्तर पर गरीबों को सबसे अधिक प्रभावित किया &#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; null,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सूखे राशन के प्रावधान के माध्यम से प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामुदायिक रसोई चलाने और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वन नेशन वन राशन कार्ड&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;योजना के उचित कार्यान्वयन से संबंधित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले (कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/May%2024%20SC%20order%20Migrant%20Workers.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;) हमारे लिए किसी भी तरह से आश्चर्यजनक नहीं है. ज्यां द्रेज और अनमोल सोमांची द्वारा कुछ अध्ययनों की &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;हालिया समीक्षा&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो बहु-राज्य सर्वेक्षणों (या संदर्भ सर्वेक्षणों) पर निर्भर थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिनमें कम से कम &lt;/span&gt;1,000&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; का नमूना आकार और एक स्पष्ट रूप से स्पष्ट नमूनाकरण विधि थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह दर्शाता है कि महामारी प्रेरित साल &lt;/span&gt;2020&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; लॉकडाउन के परिणामस्वरूप मजदूर वर्ग को रोजगार गंवाने और खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा. इसके अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसी तरह की स्थिति इस साल अप्रैल-मई में देखी गई, जब लगभग पूरे देश में आंशिक लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू या राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लगाए गए पूर्ण लॉकडाउन के परिणामस्वरूप सब कुछ बंद था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इन &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;अध्ययनों की&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;समीक्षा &lt;/a&gt;में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;द्रेज और सोमांची ने पाया कि यद्यपि &lt;/span&gt;2020&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में स्वतंत्र अनुसंधान संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा बड़ी संख्या में घरेलू सर्वेक्षण किए गए थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिनका संकलन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (सीएसई-एपीयू) में सतत रोजगार केंद्र की &lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot;&gt;वेबसाइट &lt;/a&gt;पर उपलब्ध है. इनमें से कुछ चुनिंदा अध्ययन अप्रैल-मई &lt;/span&gt;2020&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के दौरान आय और रोजगार के मामले में प्रवासी श्रमिकों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अनौपचारिक श्रमिकों आदि सहित श्रमिक वर्ग पर &lt;/span&gt;COVID-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के कारण लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव को व्यापक रूप से समझने में मदद कर सकते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;डलबर्ग अध्ययन के परिणाम&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो मोटे तौर पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) डेटा के अनुरूप हैं&lt;/span&gt;, 15&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; राज्यों में एक बड़े (और बड़े पैमाने पर प्रतिनिधि) सर्वेक्षण पर आधारित हैं. डालबर्ग के सर्वेक्षण से पता चला है कि अप्रैल-मई &lt;/span&gt;2020&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में आय में कटौती से प्रभावित परिवारों का अनुपात &lt;/span&gt;80&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत से अधिक था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके अलावा लगभग एक चौथाई घरों में कोई आय नहीं थी. &lt;/span&gt;15&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; राज्यों में &lt;/span&gt;47,000&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; घरों को कवर करने वाले डलबर्ग अध्ययन में पाया गया कि लॉकडाउन से पहले नौकरी होने के बावजूद &lt;/span&gt;52&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत घरों में प्राथमिक आय अर्जित करने वाले लोग मई में बेरोजगार थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और घरों के प्राथमिक कमाने वालों में से एक-पांचवां हिस्सा अभी भी कार्यरत था, लेकिन पहले से कम कमाई हो रही थी. अन्य अध्ययनों की तरह&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;डालबर्ग अध्ययन ने नोट किया कि शहरी परिवार ग्रामीण परिवारों की तुलना में अधिक प्रभावित थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छह राज्यों के लगभग &lt;/span&gt;5,000 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए &amp;quot;आईडीइनसाइट+&amp;quot; सर्वेक्षण से पता चला है कि गैर-कृषि उत्तरदाताओं की औसत साप्ताहिक आय मार्च &lt;/span&gt;2020 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में &lt;/span&gt;6,858 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से रुपए से मई &lt;/span&gt;2020 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में &lt;/span&gt;1,929&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रुपए तक काफी कम हो गई है,&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो पिछले साल सितंबर में भी उस स्तर के आसपास ही रहा. गैर-कृषि उत्तरदाताओं का अनुपात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिन्होंने शून्य दिनों के काम की सूचना दी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मार्च &lt;/span&gt;2020 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;की शुरुआत में &lt;/span&gt;7.3 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत से बढ़कर मई &lt;/span&gt;2020 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के पहले सप्ताह में लगभग &lt;/span&gt;23.6 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत हो गया और पिछले साल सितंबर के पहले सप्ताह में &lt;/span&gt;16.2 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%282%29.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सीईपी-एलएसई सर्वेक्षण&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में बिहार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड और उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 8,500 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. सर्वेक्षण में शामिल उत्तरदाताओं &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में लॉकडाउन से पहले 1.9 प्रतिशत से मई-जुलाई में 18-40 वर्ष की आयु के लोगों में 15.5 प्रतिशत तक बेरोजगारी में तेज वृद्धि दर्ज की गई. अध्ययन में पाया गया कि जहां नमूने में औसत आय में 48 प्रतिशत की कमी आई (तालिका -1 देखें)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शीर्ष चतुर्थक में जाने वाली कुल आय का हिस्सा 64 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इस प्रकार आय असमानताओं के और बिगड़ने का संकेत है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कार्य&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;श्रम और रोजगार के क्षेत्रों में अनुसंधान करने और समर्थन करने के लिए अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक जिनके पास था सितंबर-नवंबर 2020 में लॉकडाउन से पहले एक नौकरी थी, उनमें से लगभग पांचवां (अर्थात 19 प्रतिशत) हिस्सा बेरोजगार हो गया था. (पुरुषों के लिए संबंधित आंकड़े 15 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 22 प्रतिशत थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इस प्रकार नौकरी छूटने में लिंग अंतर का संकेत मिलता है). हालाँकि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बाकी लोगों ने कमोबेश अपनी प्री-लॉकडाउन कमाई के स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया था. अन्य सर्वेक्षणों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए रोजगार का नुकसान अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;द्रेज और सोमांची कहते हैं कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर आय का नुकसान न केवल देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बल्कि पिछले वर्ष के बाकी हिस्सों में देखा गया था. वे अध्ययनों की अपनी समीक्षा से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 2021 की शुरुआत में भारत में &lt;/span&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 महामारी की दूसरी लहर आने से पहले ही आय और रोजगार अपने पूर्व-लॉकडाउन स्तरों को प्राप्त नहीं कर पाए थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नौकरी छूटने और आय में गिरावट ने श्रमिकों के बीच खाद्य असुरक्षा में बढ़ोतरी की. हालांकि विभिन्न व्यक्तियों और एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण कड़ाई से तुलनीय नहीं हैं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वे स्पष्ट रूप से देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता का सुझाव देते हैं. उदाहरण के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आईडीइनसाइट के अध्ययन में पाया गया था कि जिन ग्रामीण परिवारों का उन्होंने सर्वेक्षण किया उनमें से लगभग एक चौथाई (यानी 26 प्रतिशत) मई 2020 के दौरान सामान्य से कम खा रहे थे. सीएसई-एपीयू सर्वेक्षण ने नोट किया था कि लॉकडाउन से पहले की तुलना में कम खाने वाले परिवारों का अनुपात पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर में 60 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि यह 2020 के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (यानी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अप्रैल-मई 2020 में) के दौरान 77 प्रतिशत था. एक्शनएड द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि पिछले साल मई के महीने में 11&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;537 अनौपचारिक श्रमिकों (मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों सहित) में से लगभग एक तिहाई (यानी 34 प्रतिशत) एक दिन में दो से भी कम समय का भोजन कर रहे थे. भोजन के अधिकार अभियान द्वारा हंगर वॉच शीर्षक वाला सर्वेक्षण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो 3&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;994 उत्तरदाताओं (मुख्य रूप से अनुसूचित जाति-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों-पीवीटीजी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झुग्गीवासियों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एकल महिलाओं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिव्यांग व्यक्तियों वाले परिवारों सहित 11 राज्यों के दिहाड़ी मजदूरों आदि) ने खुलासा किया कि दो-तिहाई उत्तरदाताओं के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सितंबर-अक्टूबर 2020 में लॉकडाउन से पहले की तुलना में भोजन की मात्रा या तो कुछ कम हो गई थी या बहुत कम हो गई थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;द्रेज और सोमांची ने पाया है कि पांच बड़े पैमाने पर बहु-राज्य सर्वेक्षणों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राशन कार्ड वाले परिवारों (मुख्य रूप से एनएफएसए कार्डधारक) का अनुपात 75 प्रतिशत से 91 प्रतिशत के बीच था. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तक आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहुंच रखता है. राशन कार्ड धारकों के केवल एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक को संदर्भ अवधि (विभिन्न सर्वेक्षणों से संबंधित) के दौरान कोई खाद्यान्न राशन नहीं मिला. गरीब परिवारों की पीडीएस तक पहुंचने की अधिक संभावना थी. संदर्भ अवधि के दौरान पीडीएस से कुछ खाद्यान्न प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात (बशर्ते कि उनके पास राशन कार्ड हों) सभी सर्वेक्षणों (गांव कनेक्शन सर्वेक्षण को छोड़कर) में 80 प्रतिशत से अधिक और चार सर्वेक्षणों में 90 प्रतिशत से अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद करने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भारत सरकार ने 26 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2020 को घोषित किया कि अप्रैल से शुरू होने वाले अगले तीन महीनों के लिए महिला जन धन खाताधारकों को 500 रुपये मासिक दिए जाएंगे. कई परिवारों को अप्रैल-जून 2020 में जन धन योजना (&lt;/span&gt;JDY) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;खातों में 500 रुपये का नकद हस्तांतरण नहीं मिला. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने &lt;/span&gt;JDY &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;खाते वाली एक वयस्क महिला को शामिल नहीं किया था. अध्ययनों के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि कम जागरूकता के स्तर और नियमों और पात्रता पर स्पष्टता की कमी के कारण संभावित लाभार्थियों के एक महत्वपूर्ण अनुपात को उनके जेडीवाई बैंक खातों में नकद हस्तांतरण प्राप्त नहीं हुआ&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लाभार्थियों के बैंक खातों में नकद हस्तांतरण की विफलता के पीछे खाता निष्क्रियता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेन-देन की विफलता और धोखाधड़ी की भेद्यता भी जिम्मेदार कारक थे. द्रेज और सोमांची कहते हैं कि जेएएम (जन धन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आधार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मोबाइल) बुनियादी ढांचा अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है ताकि नकद हस्तांतरण के लिए भरोसा किया जा सके&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 2020 के राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान गरीबों और मजदूर वर्ग को हुई आय के नुकसान का केवल एक छोटा सा हिस्सा भारत सरकार द्वारा किए गए नकद हस्तांतरण द्वारा मुआवजा दिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान दिए गए सीमित और अविश्वसनीय राहत उपायों के कारण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पिछले साल परिवारों का कर्ज बढ़ गया और उनको घरेलू संपत्ति तक बेचनी पड़ गई. खुद को बनाए रखने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लोगों ने राष्ट्रीय लॉकडाउन की अवधि के दौरान पैसे उधार लिए या अपने भुगतान को टाल दिया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेखक पिछले साल के दुखद मानवीय संकट की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक मजबूत राहत पैकेज की वकालत करते हैं. द्रेज और सोमांची का सुझाव है कि तदर्थ और अल्पकालिक उपाय करने के बजाय&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सरकार को टिकाऊ अधिकार प्रदान करने के लिए जाना चाहिए. &lt;/span&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 संकट से सबसे बड़ा सबक यह है कि देश को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गरीबों और हाशिए के लोगों के लिए एक अधिक विश्वसनीय और व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ActionAid Association (2020): Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers (survey conducted in May 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot; title=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Centre for Sustainable Employment (2020): COVID-19 Livelihoods Phone Survey, Azim Premji University, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;------------------- (2020): Results of Round 1 (April-May 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;------------------- (2020): Results of Round 2 (October-December 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Centre for Sustainable Employment (2020): Compilation of studies on the impact of pandemic induced 2020 lockdown on employment and livelihoods, Azim Premji University, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dhingra, S and F Kondirolli (forthcoming), &amp;lsquo;City of Dreams No More, A Year On: Worklessness and Active Labour Market Policies in Urban India&amp;rsquo;, Centre for Economic Performance, London School of Economics&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dr&amp;egrave;ze, Jean and Somanchi, Anmol (2021): The COVID-19 Crisis and People&amp;rsquo;s Right to Food, released on 31st May, Open Science Framework, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot; title=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;IDinsight, World Bank and Data Development Lab (2020), &amp;ldquo;COVID-19 related shocks in rural India: Rounds 1-3&amp;rdquo;, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot; title=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access (Unit-level data downloaded from World Bank&amp;rsquo;s Microdata Library, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot; title=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access),&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Right to Food Campaign (2020): Preliminary results of the Hunger Watch Survey, released on 9th December, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot; title=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to acccess&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Supreme Court of India (2021): Judgement dated 29th June, 2021, which is related to the Writ Petition (C) No.916 of 2020, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Supreme Court of India (2021): Judgement dated 24th May 2021, which is related to the suo motu writ petition (civil) 6/2020 IA no. 58769/2021, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot; title=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot;&gt;here&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot; title=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Totapally, S, P Rao, P Sonderegger and G Gupta (2020), &amp;lsquo;The efficacy of government entitlements in helping BPL families navigate financial impacts of COVID-19&amp;rsquo;, Dalberg, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot; title=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Press release: Finance Minister announces Rs 1.70 Lakh Crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for the poor to help them fight the battle against Corona Virus, Ministry of Finance, dated 26th March, 2020, Press Information Bureau Delhi, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: MKSS India&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;इन &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;अध्ययनों की&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;समीक्षा &lt;/a&gt;में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;द्रेज और सोमांची ने पाया कि यद्यपि &lt;/span&gt;2020&lt;span&gt; में स्वतंत्र अनुसंधान संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा बड़ी संख्या में घरेलू सर्वेक्षण किए गए थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिनका संकलन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (सीएसई-एपीयू) में सतत रोजगार केंद्र की &lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot;&gt;वेबसाइट &lt;/a&gt;पर उपलब्ध है. इनमें से कुछ चुनिंदा अध्ययन अप्रैल-मई &lt;/span&gt;2020&lt;span&gt; के दौरान आय और रोजगार के मामले में प्रवासी श्रमिकों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;अनौपचारिक श्रमिकों आदि सहित श्रमिक वर्ग पर &lt;/span&gt;COVID-19&lt;span&gt; के कारण लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव को व्यापक रूप से समझने में मदद कर सकते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;डलबर्ग अध्ययन के परिणाम&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो मोटे तौर पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) डेटा के अनुरूप हैं&lt;/span&gt;, 15&lt;span&gt; राज्यों में एक बड़े (और बड़े पैमाने पर प्रतिनिधि) सर्वेक्षण पर आधारित हैं. डालबर्ग के सर्वेक्षण से पता चला है कि अप्रैल-मई &lt;/span&gt;2020&lt;span&gt; में आय में कटौती से प्रभावित परिवारों का अनुपात &lt;/span&gt;80&lt;span&gt; प्रतिशत से अधिक था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके अलावा लगभग एक चौथाई घरों में कोई आय नहीं थी. &lt;/span&gt;15&lt;span&gt; राज्यों में &lt;/span&gt;47,000&lt;span&gt; घरों को कवर करने वाले डलबर्ग अध्ययन में पाया गया कि लॉकडाउन से पहले नौकरी होने के बावजूद &lt;/span&gt;52&lt;span&gt; प्रतिशत घरों में प्राथमिक आय अर्जित करने वाले लोग मई में बेरोजगार थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और घरों के प्राथमिक कमाने वालों में से एक-पांचवां हिस्सा अभी भी कार्यरत था, लेकिन पहले से कम कमाई हो रही थी. अन्य अध्ययनों की तरह&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;डालबर्ग अध्ययन ने नोट किया कि शहरी परिवार ग्रामीण परिवारों की तुलना में अधिक प्रभावित थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;छह राज्यों के लगभग &lt;/span&gt;5,000 &lt;span&gt;ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए &amp;quot;आईडीइनसाइट+&amp;quot; सर्वेक्षण से पता चला है कि गैर-कृषि उत्तरदाताओं की औसत साप्ताहिक आय मार्च &lt;/span&gt;2020 &lt;span&gt;में &lt;/span&gt;6,858 &lt;span&gt;से रुपए से मई &lt;/span&gt;2020 &lt;span&gt;में &lt;/span&gt;1,929&lt;span&gt; रुपए तक काफी कम हो गई है,&lt;/span&gt; &lt;span&gt;जो पिछले साल सितंबर में भी उस स्तर के आसपास ही रहा. गैर-कृषि उत्तरदाताओं का अनुपात&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिन्होंने शून्य दिनों के काम की सूचना दी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मार्च &lt;/span&gt;2020 &lt;span&gt;की शुरुआत में &lt;/span&gt;7.3 &lt;span&gt;प्रतिशत से बढ़कर मई &lt;/span&gt;2020 &lt;span&gt;के पहले सप्ताह में लगभग &lt;/span&gt;23.6 &lt;span&gt;प्रतिशत हो गया और पिछले साल सितंबर के पहले सप्ताह में &lt;/span&gt;16.2 &lt;span&gt;प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%282%29.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;सीईपी-एलएसई सर्वेक्षण&lt;/span&gt; &lt;span&gt;में बिहार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;झारखंड और उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 8,500 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. सर्वेक्षण में शामिल उत्तरदाताओं &lt;/span&gt;&lt;span&gt;में लॉकडाउन से पहले 1.9 प्रतिशत से मई-जुलाई में 18-40 वर्ष की आयु के लोगों में 15.5 प्रतिशत तक बेरोजगारी में तेज वृद्धि दर्ज की गई. अध्ययन में पाया गया कि जहां नमूने में औसत आय में 48 प्रतिशत की कमी आई (तालिका -1 देखें)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;शीर्ष चतुर्थक में जाने वाली कुल आय का हिस्सा 64 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इस प्रकार आय असमानताओं के और बिगड़ने का संकेत है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;कार्य&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;श्रम और रोजगार के क्षेत्रों में अनुसंधान करने और समर्थन करने के लिए अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक जिनके पास था सितंबर-नवंबर 2020 में लॉकडाउन से पहले एक नौकरी थी, उनमें से लगभग पांचवां (अर्थात 19 प्रतिशत) हिस्सा बेरोजगार हो गया था. (पुरुषों के लिए संबंधित आंकड़े 15 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 22 प्रतिशत थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इस प्रकार नौकरी छूटने में लिंग अंतर का संकेत मिलता है). हालाँकि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बाकी लोगों ने कमोबेश अपनी प्री-लॉकडाउन कमाई के स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया था. अन्य सर्वेक्षणों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए रोजगार का नुकसान अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;द्रेज और सोमांची कहते हैं कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर आय का नुकसान न केवल देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बल्कि पिछले वर्ष के बाकी हिस्सों में देखा गया था. वे अध्ययनों की अपनी समीक्षा से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 2021 की शुरुआत में भारत में &lt;/span&gt;COVID-&lt;span&gt;19 महामारी की दूसरी लहर आने से पहले ही आय और रोजगार अपने पूर्व-लॉकडाउन स्तरों को प्राप्त नहीं कर पाए थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;नौकरी छूटने और आय में गिरावट ने श्रमिकों के बीच खाद्य असुरक्षा में बढ़ोतरी की. हालांकि विभिन्न व्यक्तियों और एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण कड़ाई से तुलनीय नहीं हैं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;वे स्पष्ट रूप से देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता का सुझाव देते हैं. उदाहरण के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आईडीइनसाइट के अध्ययन में पाया गया था कि जिन ग्रामीण परिवारों का उन्होंने सर्वेक्षण किया उनमें से लगभग एक चौथाई (यानी 26 प्रतिशत) मई 2020 के दौरान सामान्य से कम खा रहे थे. सीएसई-एपीयू सर्वेक्षण ने नोट किया था कि लॉकडाउन से पहले की तुलना में कम खाने वाले परिवारों का अनुपात पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर में 60 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जबकि यह 2020 के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (यानी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;अप्रैल-मई 2020 में) के दौरान 77 प्रतिशत था. एक्शनएड द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि पिछले साल मई के महीने में 11&lt;/span&gt;,&lt;span&gt;537 अनौपचारिक श्रमिकों (मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों सहित) में से लगभग एक तिहाई (यानी 34 प्रतिशत) एक दिन में दो से भी कम समय का भोजन कर रहे थे. भोजन के अधिकार अभियान द्वारा हंगर वॉच शीर्षक वाला सर्वेक्षण&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो 3&lt;/span&gt;,&lt;span&gt;994 उत्तरदाताओं (मुख्य रूप से अनुसूचित जाति-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों-पीवीटीजी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;झुग्गीवासियों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एकल महिलाओं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;दिव्यांग व्यक्तियों वाले परिवारों सहित 11 राज्यों के दिहाड़ी मजदूरों आदि) ने खुलासा किया कि दो-तिहाई उत्तरदाताओं के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सितंबर-अक्टूबर 2020 में लॉकडाउन से पहले की तुलना में भोजन की मात्रा या तो कुछ कम हो गई थी या बहुत कम हो गई थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;द्रेज और सोमांची ने पाया है कि पांच बड़े पैमाने पर बहु-राज्य सर्वेक्षणों में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;राशन कार्ड वाले परिवारों (मुख्य रूप से एनएफएसए कार्डधारक) का अनुपात 75 प्रतिशत से 91 प्रतिशत के बीच था. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तक आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहुंच रखता है. राशन कार्ड धारकों के केवल एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक को संदर्भ अवधि (विभिन्न सर्वेक्षणों से संबंधित) के दौरान कोई खाद्यान्न राशन नहीं मिला. गरीब परिवारों की पीडीएस तक पहुंचने की अधिक संभावना थी. संदर्भ अवधि के दौरान पीडीएस से कुछ खाद्यान्न प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात (बशर्ते कि उनके पास राशन कार्ड हों) सभी सर्वेक्षणों (गांव कनेक्शन सर्वेक्षण को छोड़कर) में 80 प्रतिशत से अधिक और चार सर्वेक्षणों में 90 प्रतिशत से अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;COVID-&lt;span&gt;19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद करने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;भारत सरकार ने 26 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2020 को घोषित किया कि अप्रैल से शुरू होने वाले अगले तीन महीनों के लिए महिला जन धन खाताधारकों को 500 रुपये मासिक दिए जाएंगे. कई परिवारों को अप्रैल-जून 2020 में जन धन योजना (&lt;/span&gt;JDY) &lt;span&gt;खातों में 500 रुपये का नकद हस्तांतरण नहीं मिला. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने &lt;/span&gt;JDY &lt;span&gt;खाते वाली एक वयस्क महिला को शामिल नहीं किया था. अध्ययनों के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि कम जागरूकता के स्तर और नियमों और पात्रता पर स्पष्टता की कमी के कारण संभावित लाभार्थियों के एक महत्वपूर्ण अनुपात को उनके जेडीवाई बैंक खातों में नकद हस्तांतरण प्राप्त नहीं हुआ&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span&gt;लाभार्थियों के बैंक खातों में नकद हस्तांतरण की विफलता के पीछे खाता निष्क्रियता&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लेन-देन की विफलता और धोखाधड़ी की भेद्यता भी जिम्मेदार कारक थे. द्रेज और सोमांची कहते हैं कि जेएएम (जन धन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आधार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मोबाइल) बुनियादी ढांचा अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है ताकि नकद हस्तांतरण के लिए भरोसा किया जा सके&lt;/span&gt;&lt;span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span&gt; 2020 के राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान गरीबों और मजदूर वर्ग को हुई आय के नुकसान का केवल एक छोटा सा हिस्सा भारत सरकार द्वारा किए गए नकद हस्तांतरण द्वारा मुआवजा दिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान दिए गए सीमित और अविश्वसनीय राहत उपायों के कारण&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पिछले साल परिवारों का कर्ज बढ़ गया और उनको घरेलू संपत्ति तक बेचनी पड़ गई. खुद को बनाए रखने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लोगों ने राष्ट्रीय लॉकडाउन की अवधि के दौरान पैसे उधार लिए या अपने भुगतान को टाल दिया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;लेखक पिछले साल के दुखद मानवीय संकट की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक मजबूत राहत पैकेज की वकालत करते हैं. द्रेज और सोमांची का सुझाव है कि तदर्थ और अल्पकालिक उपाय करने के बजाय&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सरकार को टिकाऊ अधिकार प्रदान करने के लिए जाना चाहिए. &lt;/span&gt;COVID-&lt;span&gt;19 संकट से सबसे बड़ा सबक यह है कि देश को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;गरीबों और हाशिए के लोगों के लिए एक अधिक विश्वसनीय और व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ActionAid Association (2020): Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers (survey conducted in May 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot; title=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot; title=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot; title=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Centre for Sustainable Employment (2020): COVID-19 Livelihoods Phone Survey, Azim Premji University, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;------------------- (2020): Results of Round 1 (April-May 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;------------------- (2020): Results of Round 2 (October-December 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Centre for Sustainable Employment (2020): Compilation of studies on the impact of pandemic induced 2020 lockdown on employment and livelihoods, Azim Premji University, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dhingra, S and F Kondirolli (forthcoming), &amp;lsquo;City of Dreams No More, A Year On: Worklessness and Active Labour Market Policies in Urban India&amp;rsquo;, Centre for Economic Performance, London School of Economics&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dr&amp;egrave;ze, Jean and Somanchi, Anmol (2021): The COVID-19 Crisis and People&amp;rsquo;s Right to Food, released on 31st May, Open Science Framework, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot; title=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot; title=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot; title=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;IDinsight, World Bank and Data Development Lab (2020), &amp;ldquo;COVID-19 related shocks in rural India: Rounds 1-3&amp;rdquo;, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot; title=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot; title=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot; title=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access (Unit-level data downloaded from World Bank&amp;rsquo;s Microdata Library, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot; title=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot; title=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot; title=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access),&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Right to Food Campaign (2020): Preliminary results of the Hunger Watch Survey, released on 9th December, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot; title=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot; title=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot; title=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to acccess&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Supreme Court of India (2021): Judgement dated 29th June, 2021, which is related to the Writ Petition (C) No.916 of 2020, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Supreme Court of India (2021): Judgement dated 24th May 2021, which is related to the suo motu writ petition (civil) 6/2020 IA no. 58769/2021, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot; title=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot; title=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot; title=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot;&gt;here&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot; title=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot; title=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot; title=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Totapally, S, P Rao, P Sonderegger and G Gupta (2020), &amp;lsquo;The efficacy of government entitlements in helping BPL families navigate financial impacts of COVID-19&amp;rsquo;, Dalberg, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot; title=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot; title=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot; title=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Press release: Finance Minister announces Rs 1.70 Lakh Crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for the poor to help them fight the battle against Corona Virus, Ministry of Finance, dated 26th March, 2020, Press Information Bureau Delhi, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: MKSS India&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#039;,
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	&#039;subheading&#039; =&gt; null,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सूखे राशन के प्रावधान के माध्यम से प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामुदायिक रसोई चलाने और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वन नेशन वन राशन कार्ड&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;योजना के उचित कार्यान्वयन से संबंधित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले (कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/May%2024%20SC%20order%20Migrant%20Workers.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;) हमारे लिए किसी भी तरह से आश्चर्यजनक नहीं है. ज्यां द्रेज और अनमोल सोमांची द्वारा कुछ अध्ययनों की &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;हालिया समीक्षा&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो बहु-राज्य सर्वेक्षणों (या संदर्भ सर्वेक्षणों) पर निर्भर थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिनमें कम से कम &lt;/span&gt;1,000&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; का नमूना आकार और एक स्पष्ट रूप से स्पष्ट नमूनाकरण विधि थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह दर्शाता है कि महामारी प्रेरित साल &lt;/span&gt;2020&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; लॉकडाउन के परिणामस्वरूप मजदूर वर्ग को रोजगार गंवाने और खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा. इसके अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसी तरह की स्थिति इस साल अप्रैल-मई में देखी गई, जब लगभग पूरे देश में आंशिक लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू या राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लगाए गए पूर्ण लॉकडाउन के परिणामस्वरूप सब कुछ बंद था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इन &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;अध्ययनों की&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;समीक्षा &lt;/a&gt;में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;द्रेज और सोमांची ने पाया कि यद्यपि &lt;/span&gt;2020&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में स्वतंत्र अनुसंधान संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा बड़ी संख्या में घरेलू सर्वेक्षण किए गए थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिनका संकलन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (सीएसई-एपीयू) में सतत रोजगार केंद्र की &lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot;&gt;वेबसाइट &lt;/a&gt;पर उपलब्ध है. इनमें से कुछ चुनिंदा अध्ययन अप्रैल-मई &lt;/span&gt;2020&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के दौरान आय और रोजगार के मामले में प्रवासी श्रमिकों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अनौपचारिक श्रमिकों आदि सहित श्रमिक वर्ग पर &lt;/span&gt;COVID-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के कारण लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव को व्यापक रूप से समझने में मदद कर सकते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;डलबर्ग अध्ययन के परिणाम&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो मोटे तौर पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) डेटा के अनुरूप हैं&lt;/span&gt;, 15&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; राज्यों में एक बड़े (और बड़े पैमाने पर प्रतिनिधि) सर्वेक्षण पर आधारित हैं. डालबर्ग के सर्वेक्षण से पता चला है कि अप्रैल-मई &lt;/span&gt;2020&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में आय में कटौती से प्रभावित परिवारों का अनुपात &lt;/span&gt;80&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत से अधिक था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके अलावा लगभग एक चौथाई घरों में कोई आय नहीं थी. &lt;/span&gt;15&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; राज्यों में &lt;/span&gt;47,000&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; घरों को कवर करने वाले डलबर्ग अध्ययन में पाया गया कि लॉकडाउन से पहले नौकरी होने के बावजूद &lt;/span&gt;52&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत घरों में प्राथमिक आय अर्जित करने वाले लोग मई में बेरोजगार थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और घरों के प्राथमिक कमाने वालों में से एक-पांचवां हिस्सा अभी भी कार्यरत था, लेकिन पहले से कम कमाई हो रही थी. अन्य अध्ययनों की तरह&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;डालबर्ग अध्ययन ने नोट किया कि शहरी परिवार ग्रामीण परिवारों की तुलना में अधिक प्रभावित थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छह राज्यों के लगभग &lt;/span&gt;5,000 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए &amp;quot;आईडीइनसाइट+&amp;quot; सर्वेक्षण से पता चला है कि गैर-कृषि उत्तरदाताओं की औसत साप्ताहिक आय मार्च &lt;/span&gt;2020 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में &lt;/span&gt;6,858 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से रुपए से मई &lt;/span&gt;2020 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में &lt;/span&gt;1,929&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रुपए तक काफी कम हो गई है,&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो पिछले साल सितंबर में भी उस स्तर के आसपास ही रहा. गैर-कृषि उत्तरदाताओं का अनुपात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिन्होंने शून्य दिनों के काम की सूचना दी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मार्च &lt;/span&gt;2020 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;की शुरुआत में &lt;/span&gt;7.3 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत से बढ़कर मई &lt;/span&gt;2020 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के पहले सप्ताह में लगभग &lt;/span&gt;23.6 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत हो गया और पिछले साल सितंबर के पहले सप्ताह में &lt;/span&gt;16.2 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%282%29.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सीईपी-एलएसई सर्वेक्षण&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में बिहार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड और उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 8,500 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. सर्वेक्षण में शामिल उत्तरदाताओं &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में लॉकडाउन से पहले 1.9 प्रतिशत से मई-जुलाई में 18-40 वर्ष की आयु के लोगों में 15.5 प्रतिशत तक बेरोजगारी में तेज वृद्धि दर्ज की गई. अध्ययन में पाया गया कि जहां नमूने में औसत आय में 48 प्रतिशत की कमी आई (तालिका -1 देखें)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शीर्ष चतुर्थक में जाने वाली कुल आय का हिस्सा 64 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इस प्रकार आय असमानताओं के और बिगड़ने का संकेत है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कार्य&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;श्रम और रोजगार के क्षेत्रों में अनुसंधान करने और समर्थन करने के लिए अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक जिनके पास था सितंबर-नवंबर 2020 में लॉकडाउन से पहले एक नौकरी थी, उनमें से लगभग पांचवां (अर्थात 19 प्रतिशत) हिस्सा बेरोजगार हो गया था. (पुरुषों के लिए संबंधित आंकड़े 15 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 22 प्रतिशत थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इस प्रकार नौकरी छूटने में लिंग अंतर का संकेत मिलता है). हालाँकि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बाकी लोगों ने कमोबेश अपनी प्री-लॉकडाउन कमाई के स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया था. अन्य सर्वेक्षणों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए रोजगार का नुकसान अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;द्रेज और सोमांची कहते हैं कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर आय का नुकसान न केवल देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बल्कि पिछले वर्ष के बाकी हिस्सों में देखा गया था. वे अध्ययनों की अपनी समीक्षा से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 2021 की शुरुआत में भारत में &lt;/span&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 महामारी की दूसरी लहर आने से पहले ही आय और रोजगार अपने पूर्व-लॉकडाउन स्तरों को प्राप्त नहीं कर पाए थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नौकरी छूटने और आय में गिरावट ने श्रमिकों के बीच खाद्य असुरक्षा में बढ़ोतरी की. हालांकि विभिन्न व्यक्तियों और एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण कड़ाई से तुलनीय नहीं हैं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वे स्पष्ट रूप से देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता का सुझाव देते हैं. उदाहरण के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आईडीइनसाइट के अध्ययन में पाया गया था कि जिन ग्रामीण परिवारों का उन्होंने सर्वेक्षण किया उनमें से लगभग एक चौथाई (यानी 26 प्रतिशत) मई 2020 के दौरान सामान्य से कम खा रहे थे. सीएसई-एपीयू सर्वेक्षण ने नोट किया था कि लॉकडाउन से पहले की तुलना में कम खाने वाले परिवारों का अनुपात पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर में 60 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि यह 2020 के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (यानी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अप्रैल-मई 2020 में) के दौरान 77 प्रतिशत था. एक्शनएड द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि पिछले साल मई के महीने में 11&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;537 अनौपचारिक श्रमिकों (मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों सहित) में से लगभग एक तिहाई (यानी 34 प्रतिशत) एक दिन में दो से भी कम समय का भोजन कर रहे थे. भोजन के अधिकार अभियान द्वारा हंगर वॉच शीर्षक वाला सर्वेक्षण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो 3&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;994 उत्तरदाताओं (मुख्य रूप से अनुसूचित जाति-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों-पीवीटीजी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झुग्गीवासियों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एकल महिलाओं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिव्यांग व्यक्तियों वाले परिवारों सहित 11 राज्यों के दिहाड़ी मजदूरों आदि) ने खुलासा किया कि दो-तिहाई उत्तरदाताओं के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सितंबर-अक्टूबर 2020 में लॉकडाउन से पहले की तुलना में भोजन की मात्रा या तो कुछ कम हो गई थी या बहुत कम हो गई थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;द्रेज और सोमांची ने पाया है कि पांच बड़े पैमाने पर बहु-राज्य सर्वेक्षणों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राशन कार्ड वाले परिवारों (मुख्य रूप से एनएफएसए कार्डधारक) का अनुपात 75 प्रतिशत से 91 प्रतिशत के बीच था. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तक आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहुंच रखता है. राशन कार्ड धारकों के केवल एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक को संदर्भ अवधि (विभिन्न सर्वेक्षणों से संबंधित) के दौरान कोई खाद्यान्न राशन नहीं मिला. गरीब परिवारों की पीडीएस तक पहुंचने की अधिक संभावना थी. संदर्भ अवधि के दौरान पीडीएस से कुछ खाद्यान्न प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात (बशर्ते कि उनके पास राशन कार्ड हों) सभी सर्वेक्षणों (गांव कनेक्शन सर्वेक्षण को छोड़कर) में 80 प्रतिशत से अधिक और चार सर्वेक्षणों में 90 प्रतिशत से अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद करने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भारत सरकार ने 26 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2020 को घोषित किया कि अप्रैल से शुरू होने वाले अगले तीन महीनों के लिए महिला जन धन खाताधारकों को 500 रुपये मासिक दिए जाएंगे. कई परिवारों को अप्रैल-जून 2020 में जन धन योजना (&lt;/span&gt;JDY) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;खातों में 500 रुपये का नकद हस्तांतरण नहीं मिला. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने &lt;/span&gt;JDY &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;खाते वाली एक वयस्क महिला को शामिल नहीं किया था. अध्ययनों के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि कम जागरूकता के स्तर और नियमों और पात्रता पर स्पष्टता की कमी के कारण संभावित लाभार्थियों के एक महत्वपूर्ण अनुपात को उनके जेडीवाई बैंक खातों में नकद हस्तांतरण प्राप्त नहीं हुआ&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लाभार्थियों के बैंक खातों में नकद हस्तांतरण की विफलता के पीछे खाता निष्क्रियता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेन-देन की विफलता और धोखाधड़ी की भेद्यता भी जिम्मेदार कारक थे. द्रेज और सोमांची कहते हैं कि जेएएम (जन धन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आधार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मोबाइल) बुनियादी ढांचा अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है ताकि नकद हस्तांतरण के लिए भरोसा किया जा सके&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 2020 के राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान गरीबों और मजदूर वर्ग को हुई आय के नुकसान का केवल एक छोटा सा हिस्सा भारत सरकार द्वारा किए गए नकद हस्तांतरण द्वारा मुआवजा दिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान दिए गए सीमित और अविश्वसनीय राहत उपायों के कारण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पिछले साल परिवारों का कर्ज बढ़ गया और उनको घरेलू संपत्ति तक बेचनी पड़ गई. खुद को बनाए रखने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लोगों ने राष्ट्रीय लॉकडाउन की अवधि के दौरान पैसे उधार लिए या अपने भुगतान को टाल दिया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेखक पिछले साल के दुखद मानवीय संकट की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक मजबूत राहत पैकेज की वकालत करते हैं. द्रेज और सोमांची का सुझाव है कि तदर्थ और अल्पकालिक उपाय करने के बजाय&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सरकार को टिकाऊ अधिकार प्रदान करने के लिए जाना चाहिए. &lt;/span&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 संकट से सबसे बड़ा सबक यह है कि देश को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गरीबों और हाशिए के लोगों के लिए एक अधिक विश्वसनीय और व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ActionAid Association (2020): Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers (survey conducted in May 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot; title=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Centre for Sustainable Employment (2020): COVID-19 Livelihoods Phone Survey, Azim Premji University, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;------------------- (2020): Results of Round 1 (April-May 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;------------------- (2020): Results of Round 2 (October-December 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Centre for Sustainable Employment (2020): Compilation of studies on the impact of pandemic induced 2020 lockdown on employment and livelihoods, Azim Premji University, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dhingra, S and F Kondirolli (forthcoming), &amp;lsquo;City of Dreams No More, A Year On: Worklessness and Active Labour Market Policies in Urban India&amp;rsquo;, Centre for Economic Performance, London School of Economics&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dr&amp;egrave;ze, Jean and Somanchi, Anmol (2021): The COVID-19 Crisis and People&amp;rsquo;s Right to Food, released on 31st May, Open Science Framework, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot; title=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;IDinsight, World Bank and Data Development Lab (2020), &amp;ldquo;COVID-19 related shocks in rural India: Rounds 1-3&amp;rdquo;, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot; title=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access (Unit-level data downloaded from World Bank&amp;rsquo;s Microdata Library, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot; title=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access),&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Right to Food Campaign (2020): Preliminary results of the Hunger Watch Survey, released on 9th December, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot; title=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to acccess&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Supreme Court of India (2021): Judgement dated 29th June, 2021, which is related to the Writ Petition (C) No.916 of 2020, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Supreme Court of India (2021): Judgement dated 24th May 2021, which is related to the suo motu writ petition (civil) 6/2020 IA no. 58769/2021, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot; title=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot;&gt;here&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot; title=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Totapally, S, P Rao, P Sonderegger and G Gupta (2020), &amp;lsquo;The efficacy of government entitlements in helping BPL families navigate financial impacts of COVID-19&amp;rsquo;, Dalberg, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot; title=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Press release: Finance Minister announces Rs 1.70 Lakh Crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for the poor to help them fight the battle against Corona Virus, Ministry of Finance, dated 26th March, 2020, Press Information Bureau Delhi, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: MKSS India&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
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$metaDesc = &#039;सूखे राशन के प्रावधान के माध्यम से प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, सामुदायिक रसोई चलाने और &amp;#39;वन नेशन वन राशन कार्ड&amp;#39; योजना के उचित कार्यान्वयन से संबंधित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;सूखे राशन के प्रावधान के माध्यम से प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सामुदायिक रसोई चलाने और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;वन नेशन वन राशन कार्ड&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;योजना के उचित कार्यान्वयन से संबंधित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले (कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/May%2024%20SC%20order%20Migrant%20Workers.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/May%2024%20SC%20order%20Migrant%20Workers.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;) हमारे लिए किसी भी तरह से आश्चर्यजनक नहीं है. ज्यां द्रेज और अनमोल सोमांची द्वारा कुछ अध्ययनों की &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;हालिया समीक्षा&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो बहु-राज्य सर्वेक्षणों (या संदर्भ सर्वेक्षणों) पर निर्भर थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिनमें कम से कम &lt;/span&gt;1,000&lt;span&gt; का नमूना आकार और एक स्पष्ट रूप से स्पष्ट नमूनाकरण विधि थी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;यह दर्शाता है कि महामारी प्रेरित साल &lt;/span&gt;2020&lt;span&gt; के&lt;/span&gt;&lt;span&gt; लॉकडाउन के परिणामस्वरूप मजदूर वर्ग को रोजगार गंवाने और खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा. इसके अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसी तरह की स्थिति इस साल अप्रैल-मई में देखी गई, जब लगभग पूरे देश में आंशिक लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू या राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लगाए गए पूर्ण लॉकडाउन के परिणामस्वरूप सब कुछ बंद था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;इन &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;अध्ययनों की&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;समीक्षा &lt;/a&gt;में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;द्रेज और सोमांची ने पाया कि यद्यपि &lt;/span&gt;2020&lt;span&gt; में स्वतंत्र अनुसंधान संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा बड़ी संख्या में घरेलू सर्वेक्षण किए गए थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिनका संकलन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (सीएसई-एपीयू) में सतत रोजगार केंद्र की &lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot;&gt;वेबसाइट &lt;/a&gt;पर उपलब्ध है. इनमें से कुछ चुनिंदा अध्ययन अप्रैल-मई &lt;/span&gt;2020&lt;span&gt; के दौरान आय और रोजगार के मामले में प्रवासी श्रमिकों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;अनौपचारिक श्रमिकों आदि सहित श्रमिक वर्ग पर &lt;/span&gt;COVID-19&lt;span&gt; के कारण लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव को व्यापक रूप से समझने में मदद कर सकते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;डलबर्ग अध्ययन के परिणाम&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो मोटे तौर पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) डेटा के अनुरूप हैं&lt;/span&gt;, 15&lt;span&gt; राज्यों में एक बड़े (और बड़े पैमाने पर प्रतिनिधि) सर्वेक्षण पर आधारित हैं. डालबर्ग के सर्वेक्षण से पता चला है कि अप्रैल-मई &lt;/span&gt;2020&lt;span&gt; में आय में कटौती से प्रभावित परिवारों का अनुपात &lt;/span&gt;80&lt;span&gt; प्रतिशत से अधिक था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके अलावा लगभग एक चौथाई घरों में कोई आय नहीं थी. &lt;/span&gt;15&lt;span&gt; राज्यों में &lt;/span&gt;47,000&lt;span&gt; घरों को कवर करने वाले डलबर्ग अध्ययन में पाया गया कि लॉकडाउन से पहले नौकरी होने के बावजूद &lt;/span&gt;52&lt;span&gt; प्रतिशत घरों में प्राथमिक आय अर्जित करने वाले लोग मई में बेरोजगार थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और घरों के प्राथमिक कमाने वालों में से एक-पांचवां हिस्सा अभी भी कार्यरत था, लेकिन पहले से कम कमाई हो रही थी. अन्य अध्ययनों की तरह&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;डालबर्ग अध्ययन ने नोट किया कि शहरी परिवार ग्रामीण परिवारों की तुलना में अधिक प्रभावित थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;छह राज्यों के लगभग &lt;/span&gt;5,000 &lt;span&gt;ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए &amp;quot;आईडीइनसाइट+&amp;quot; सर्वेक्षण से पता चला है कि गैर-कृषि उत्तरदाताओं की औसत साप्ताहिक आय मार्च &lt;/span&gt;2020 &lt;span&gt;में &lt;/span&gt;6,858 &lt;span&gt;से रुपए से मई &lt;/span&gt;2020 &lt;span&gt;में &lt;/span&gt;1,929&lt;span&gt; रुपए तक काफी कम हो गई है,&lt;/span&gt; &lt;span&gt;जो पिछले साल सितंबर में भी उस स्तर के आसपास ही रहा. गैर-कृषि उत्तरदाताओं का अनुपात&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिन्होंने शून्य दिनों के काम की सूचना दी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मार्च &lt;/span&gt;2020 &lt;span&gt;की शुरुआत में &lt;/span&gt;7.3 &lt;span&gt;प्रतिशत से बढ़कर मई &lt;/span&gt;2020 &lt;span&gt;के पहले सप्ताह में लगभग &lt;/span&gt;23.6 &lt;span&gt;प्रतिशत हो गया और पिछले साल सितंबर के पहले सप्ताह में &lt;/span&gt;16.2 &lt;span&gt;प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%282%29.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;सीईपी-एलएसई सर्वेक्षण&lt;/span&gt; &lt;span&gt;में बिहार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;झारखंड और उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 8,500 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. सर्वेक्षण में शामिल उत्तरदाताओं &lt;/span&gt;&lt;span&gt;में लॉकडाउन से पहले 1.9 प्रतिशत से मई-जुलाई में 18-40 वर्ष की आयु के लोगों में 15.5 प्रतिशत तक बेरोजगारी में तेज वृद्धि दर्ज की गई. अध्ययन में पाया गया कि जहां नमूने में औसत आय में 48 प्रतिशत की कमी आई (तालिका -1 देखें)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;शीर्ष चतुर्थक में जाने वाली कुल आय का हिस्सा 64 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इस प्रकार आय असमानताओं के और बिगड़ने का संकेत है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;कार्य&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;श्रम और रोजगार के क्षेत्रों में अनुसंधान करने और समर्थन करने के लिए अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक जिनके पास था सितंबर-नवंबर 2020 में लॉकडाउन से पहले एक नौकरी थी, उनमें से लगभग पांचवां (अर्थात 19 प्रतिशत) हिस्सा बेरोजगार हो गया था. (पुरुषों के लिए संबंधित आंकड़े 15 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 22 प्रतिशत थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इस प्रकार नौकरी छूटने में लिंग अंतर का संकेत मिलता है). हालाँकि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बाकी लोगों ने कमोबेश अपनी प्री-लॉकडाउन कमाई के स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया था. अन्य सर्वेक्षणों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए रोजगार का नुकसान अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;द्रेज और सोमांची कहते हैं कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर आय का नुकसान न केवल देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बल्कि पिछले वर्ष के बाकी हिस्सों में देखा गया था. वे अध्ययनों की अपनी समीक्षा से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 2021 की शुरुआत में भारत में &lt;/span&gt;COVID-&lt;span&gt;19 महामारी की दूसरी लहर आने से पहले ही आय और रोजगार अपने पूर्व-लॉकडाउन स्तरों को प्राप्त नहीं कर पाए थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;नौकरी छूटने और आय में गिरावट ने श्रमिकों के बीच खाद्य असुरक्षा में बढ़ोतरी की. हालांकि विभिन्न व्यक्तियों और एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण कड़ाई से तुलनीय नहीं हैं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;वे स्पष्ट रूप से देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता का सुझाव देते हैं. उदाहरण के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आईडीइनसाइट के अध्ययन में पाया गया था कि जिन ग्रामीण परिवारों का उन्होंने सर्वेक्षण किया उनमें से लगभग एक चौथाई (यानी 26 प्रतिशत) मई 2020 के दौरान सामान्य से कम खा रहे थे. सीएसई-एपीयू सर्वेक्षण ने नोट किया था कि लॉकडाउन से पहले की तुलना में कम खाने वाले परिवारों का अनुपात पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर में 60 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जबकि यह 2020 के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (यानी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;अप्रैल-मई 2020 में) के दौरान 77 प्रतिशत था. एक्शनएड द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि पिछले साल मई के महीने में 11&lt;/span&gt;,&lt;span&gt;537 अनौपचारिक श्रमिकों (मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों सहित) में से लगभग एक तिहाई (यानी 34 प्रतिशत) एक दिन में दो से भी कम समय का भोजन कर रहे थे. भोजन के अधिकार अभियान द्वारा हंगर वॉच शीर्षक वाला सर्वेक्षण&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो 3&lt;/span&gt;,&lt;span&gt;994 उत्तरदाताओं (मुख्य रूप से अनुसूचित जाति-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों-पीवीटीजी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;झुग्गीवासियों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एकल महिलाओं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;दिव्यांग व्यक्तियों वाले परिवारों सहित 11 राज्यों के दिहाड़ी मजदूरों आदि) ने खुलासा किया कि दो-तिहाई उत्तरदाताओं के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सितंबर-अक्टूबर 2020 में लॉकडाउन से पहले की तुलना में भोजन की मात्रा या तो कुछ कम हो गई थी या बहुत कम हो गई थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;द्रेज और सोमांची ने पाया है कि पांच बड़े पैमाने पर बहु-राज्य सर्वेक्षणों में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;राशन कार्ड वाले परिवारों (मुख्य रूप से एनएफएसए कार्डधारक) का अनुपात 75 प्रतिशत से 91 प्रतिशत के बीच था. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तक आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहुंच रखता है. राशन कार्ड धारकों के केवल एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक को संदर्भ अवधि (विभिन्न सर्वेक्षणों से संबंधित) के दौरान कोई खाद्यान्न राशन नहीं मिला. गरीब परिवारों की पीडीएस तक पहुंचने की अधिक संभावना थी. संदर्भ अवधि के दौरान पीडीएस से कुछ खाद्यान्न प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात (बशर्ते कि उनके पास राशन कार्ड हों) सभी सर्वेक्षणों (गांव कनेक्शन सर्वेक्षण को छोड़कर) में 80 प्रतिशत से अधिक और चार सर्वेक्षणों में 90 प्रतिशत से अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;COVID-&lt;span&gt;19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद करने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;भारत सरकार ने 26 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2020 को घोषित किया कि अप्रैल से शुरू होने वाले अगले तीन महीनों के लिए महिला जन धन खाताधारकों को 500 रुपये मासिक दिए जाएंगे. कई परिवारों को अप्रैल-जून 2020 में जन धन योजना (&lt;/span&gt;JDY) &lt;span&gt;खातों में 500 रुपये का नकद हस्तांतरण नहीं मिला. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने &lt;/span&gt;JDY &lt;span&gt;खाते वाली एक वयस्क महिला को शामिल नहीं किया था. अध्ययनों के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि कम जागरूकता के स्तर और नियमों और पात्रता पर स्पष्टता की कमी के कारण संभावित लाभार्थियों के एक महत्वपूर्ण अनुपात को उनके जेडीवाई बैंक खातों में नकद हस्तांतरण प्राप्त नहीं हुआ&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span&gt;लाभार्थियों के बैंक खातों में नकद हस्तांतरण की विफलता के पीछे खाता निष्क्रियता&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लेन-देन की विफलता और धोखाधड़ी की भेद्यता भी जिम्मेदार कारक थे. द्रेज और सोमांची कहते हैं कि जेएएम (जन धन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आधार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मोबाइल) बुनियादी ढांचा अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है ताकि नकद हस्तांतरण के लिए भरोसा किया जा सके&lt;/span&gt;&lt;span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span&gt; 2020 के राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान गरीबों और मजदूर वर्ग को हुई आय के नुकसान का केवल एक छोटा सा हिस्सा भारत सरकार द्वारा किए गए नकद हस्तांतरण द्वारा मुआवजा दिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान दिए गए सीमित और अविश्वसनीय राहत उपायों के कारण&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पिछले साल परिवारों का कर्ज बढ़ गया और उनको घरेलू संपत्ति तक बेचनी पड़ गई. खुद को बनाए रखने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लोगों ने राष्ट्रीय लॉकडाउन की अवधि के दौरान पैसे उधार लिए या अपने भुगतान को टाल दिया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;लेखक पिछले साल के दुखद मानवीय संकट की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक मजबूत राहत पैकेज की वकालत करते हैं. द्रेज और सोमांची का सुझाव है कि तदर्थ और अल्पकालिक उपाय करने के बजाय&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सरकार को टिकाऊ अधिकार प्रदान करने के लिए जाना चाहिए. &lt;/span&gt;COVID-&lt;span&gt;19 संकट से सबसे बड़ा सबक यह है कि देश को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;गरीबों और हाशिए के लोगों के लिए एक अधिक विश्वसनीय और व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ActionAid Association (2020): Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers (survey conducted in May 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot; title=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot; title=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot; title=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Centre for Sustainable Employment (2020): COVID-19 Livelihoods Phone Survey, Azim Premji University, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;------------------- (2020): Results of Round 1 (April-May 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;------------------- (2020): Results of Round 2 (October-December 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Centre for Sustainable Employment (2020): Compilation of studies on the impact of pandemic induced 2020 lockdown on employment and livelihoods, Azim Premji University, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dhingra, S and F Kondirolli (forthcoming), &amp;lsquo;City of Dreams No More, A Year On: Worklessness and Active Labour Market Policies in Urban India&amp;rsquo;, Centre for Economic Performance, London School of Economics&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dr&amp;egrave;ze, Jean and Somanchi, Anmol (2021): The COVID-19 Crisis and People&amp;rsquo;s Right to Food, released on 31st May, Open Science Framework, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot; title=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot; title=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot; title=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;IDinsight, World Bank and Data Development Lab (2020), &amp;ldquo;COVID-19 related shocks in rural India: Rounds 1-3&amp;rdquo;, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot; title=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot; title=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot; title=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access (Unit-level data downloaded from World Bank&amp;rsquo;s Microdata Library, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot; title=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot; title=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot; title=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access),&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Right to Food Campaign (2020): Preliminary results of the Hunger Watch Survey, released on 9th December, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot; title=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot; title=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot; title=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to acccess&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Supreme Court of India (2021): Judgement dated 29th June, 2021, which is related to the Writ Petition (C) No.916 of 2020, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Supreme Court of India (2021): Judgement dated 24th May 2021, which is related to the suo motu writ petition (civil) 6/2020 IA no. 58769/2021, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot; title=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot; title=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot; title=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot;&gt;here&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot; title=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot; title=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot; title=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Totapally, S, P Rao, P Sonderegger and G Gupta (2020), &amp;lsquo;The efficacy of government entitlements in helping BPL families navigate financial impacts of COVID-19&amp;rsquo;, Dalberg, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot; title=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot; title=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot; title=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Press release: Finance Minister announces Rs 1.70 Lakh Crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for the poor to help them fight the battle against Corona Virus, Ministry of Finance, dated 26th March, 2020, Press Information Bureau Delhi, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: MKSS India&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#039;
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            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>कई अध्ययन लेकिन एक निष्कर्ष - कोरोना लॉकडाउन ने देशव्यापी स्तर पर गरीबों को सबसे अधिक प्रभावित किया </strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <p><span><span><span>सूखे राशन के प्रावधान के माध्यम से प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने</span>, <span>सामुदायिक रसोई चलाने और </span>&#39;<span>वन नेशन वन राशन कार्ड</span>&#39; <span>योजना के उचित कार्यान्वयन से संबंधित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले (कृपया <a href="https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf">यहां</a> और <a href="https://www.im4change.org/upload/files/May%2024%20SC%20order%20Migrant%20Workers.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/May%2024%20SC%20order%20Migrant%20Workers.pdf">यहां क्लिक करें</a>) हमारे लिए किसी भी तरह से आश्चर्यजनक नहीं है. ज्यां द्रेज और अनमोल सोमांची द्वारा कुछ अध्ययनों की <a href="https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf">हालिया समीक्षा</a></span>, <span>जो बहु-राज्य सर्वेक्षणों (या संदर्भ सर्वेक्षणों) पर निर्भर थे</span>, <span>जिनमें कम से कम </span>1,000<span> का नमूना आकार और एक स्पष्ट रूप से स्पष्ट नमूनाकरण विधि थी</span>, <span>यह दर्शाता है कि महामारी प्रेरित साल </span>2020<span> के</span><span> लॉकडाउन के परिणामस्वरूप मजदूर वर्ग को रोजगार गंवाने और खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा. इसके अलावा</span>, <span>इसी तरह की स्थिति इस साल अप्रैल-मई में देखी गई, जब लगभग पूरे देश में आंशिक लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू या राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लगाए गए पूर्ण लॉकडाउन के परिणामस्वरूप सब कुछ बंद था.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>इन <a href="https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf">अध्ययनों की</a> <a href="https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf">समीक्षा </a>में</span>, <span>द्रेज और सोमांची ने पाया कि यद्यपि </span>2020<span> में स्वतंत्र अनुसंधान संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा बड़ी संख्या में घरेलू सर्वेक्षण किए गए थे</span>, <span>जिनका संकलन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (सीएसई-एपीयू) में सतत रोजगार केंद्र की <a href="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys" title="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys">वेबसाइट </a>पर उपलब्ध है. इनमें से कुछ चुनिंदा अध्ययन अप्रैल-मई </span>2020<span> के दौरान आय और रोजगार के मामले में प्रवासी श्रमिकों</span>, <span>अनौपचारिक श्रमिकों आदि सहित श्रमिक वर्ग पर </span>COVID-19<span> के कारण लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव को व्यापक रूप से समझने में मदद कर सकते हैं.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>डलबर्ग अध्ययन के परिणाम</span>, <span>जो मोटे तौर पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) डेटा के अनुरूप हैं</span>, 15<span> राज्यों में एक बड़े (और बड़े पैमाने पर प्रतिनिधि) सर्वेक्षण पर आधारित हैं. डालबर्ग के सर्वेक्षण से पता चला है कि अप्रैल-मई </span>2020<span> में आय में कटौती से प्रभावित परिवारों का अनुपात </span>80<span> प्रतिशत से अधिक था</span>, <span>इसके अलावा लगभग एक चौथाई घरों में कोई आय नहीं थी. </span>15<span> राज्यों में </span>47,000<span> घरों को कवर करने वाले डलबर्ग अध्ययन में पाया गया कि लॉकडाउन से पहले नौकरी होने के बावजूद </span>52<span> प्रतिशत घरों में प्राथमिक आय अर्जित करने वाले लोग मई में बेरोजगार थे</span>, <span>और घरों के प्राथमिक कमाने वालों में से एक-पांचवां हिस्सा अभी भी कार्यरत था, लेकिन पहले से कम कमाई हो रही थी. अन्य अध्ययनों की तरह</span>, <span>डालबर्ग अध्ययन ने नोट किया कि शहरी परिवार ग्रामीण परिवारों की तुलना में अधिक प्रभावित थे.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>छह राज्यों के लगभग </span>5,000 <span>ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए &quot;आईडीइनसाइट+&quot; सर्वेक्षण से पता चला है कि गैर-कृषि उत्तरदाताओं की औसत साप्ताहिक आय मार्च </span>2020 <span>में </span>6,858 <span>से रुपए से मई </span>2020 <span>में </span>1,929<span> रुपए तक काफी कम हो गई है,</span> <span>जो पिछले साल सितंबर में भी उस स्तर के आसपास ही रहा. गैर-कृषि उत्तरदाताओं का अनुपात</span>, <span>जिन्होंने शून्य दिनों के काम की सूचना दी</span>, <span>मार्च </span>2020 <span>की शुरुआत में </span>7.3 <span>प्रतिशत से बढ़कर मई </span>2020 <span>के पहले सप्ताह में लगभग </span>23.6 <span>प्रतिशत हो गया और पिछले साल सितंबर के पहले सप्ताह में </span>16.2 <span>प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा.</span></span></span></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%282%29.jpg" /></p>

<p><span><span>---</span></span></p>

<p><span><span><span>सीईपी-एलएसई सर्वेक्षण</span> <span>में बिहार</span>, <span>झारखंड और उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 8,500 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया था</span><span>. सर्वेक्षण में शामिल उत्तरदाताओं </span><span>में लॉकडाउन से पहले 1.9 प्रतिशत से मई-जुलाई में 18-40 वर्ष की आयु के लोगों में 15.5 प्रतिशत तक बेरोजगारी में तेज वृद्धि दर्ज की गई. अध्ययन में पाया गया कि जहां नमूने में औसत आय में 48 प्रतिशत की कमी आई (तालिका -1 देखें)</span>, <span>शीर्ष चतुर्थक में जाने वाली कुल आय का हिस्सा 64 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया</span>, <span>इस प्रकार आय असमानताओं के और बिगड़ने का संकेत है.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>कार्य</span>, <span>श्रम और रोजगार के क्षेत्रों में अनुसंधान करने और समर्थन करने के लिए अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक जिनके पास था सितंबर-नवंबर 2020 में लॉकडाउन से पहले एक नौकरी थी, उनमें से लगभग पांचवां (अर्थात 19 प्रतिशत) हिस्सा बेरोजगार हो गया था. (पुरुषों के लिए संबंधित आंकड़े 15 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 22 प्रतिशत थे</span>, <span>इस प्रकार नौकरी छूटने में लिंग अंतर का संकेत मिलता है). हालाँकि</span>, <span>बाकी लोगों ने कमोबेश अपनी प्री-लॉकडाउन कमाई के स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया था. अन्य सर्वेक्षणों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए रोजगार का नुकसान अधिक था.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>द्रेज और सोमांची कहते हैं कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर आय का नुकसान न केवल देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान</span>, <span>बल्कि पिछले वर्ष के बाकी हिस्सों में देखा गया था. वे अध्ययनों की अपनी समीक्षा से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 2021 की शुरुआत में भारत में </span>COVID-<span>19 महामारी की दूसरी लहर आने से पहले ही आय और रोजगार अपने पूर्व-लॉकडाउन स्तरों को प्राप्त नहीं कर पाए थे.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>नौकरी छूटने और आय में गिरावट ने श्रमिकों के बीच खाद्य असुरक्षा में बढ़ोतरी की. हालांकि विभिन्न व्यक्तियों और एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण कड़ाई से तुलनीय नहीं हैं</span>, <span>वे स्पष्ट रूप से देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता का सुझाव देते हैं. उदाहरण के लिए</span>, <span>आईडीइनसाइट के अध्ययन में पाया गया था कि जिन ग्रामीण परिवारों का उन्होंने सर्वेक्षण किया उनमें से लगभग एक चौथाई (यानी 26 प्रतिशत) मई 2020 के दौरान सामान्य से कम खा रहे थे. सीएसई-एपीयू सर्वेक्षण ने नोट किया था कि लॉकडाउन से पहले की तुलना में कम खाने वाले परिवारों का अनुपात पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर में 60 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा</span>, <span>जबकि यह 2020 के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (यानी</span>, <span>अप्रैल-मई 2020 में) के दौरान 77 प्रतिशत था. एक्शनएड द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि पिछले साल मई के महीने में 11</span>,<span>537 अनौपचारिक श्रमिकों (मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों सहित) में से लगभग एक तिहाई (यानी 34 प्रतिशत) एक दिन में दो से भी कम समय का भोजन कर रहे थे. भोजन के अधिकार अभियान द्वारा हंगर वॉच शीर्षक वाला सर्वेक्षण</span>, <span>जो 3</span>,<span>994 उत्तरदाताओं (मुख्य रूप से अनुसूचित जाति-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों</span>, <span>विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों-पीवीटीजी</span>, <span>झुग्गीवासियों</span>, <span>एकल महिलाओं</span>, <span>दिव्यांग व्यक्तियों वाले परिवारों सहित 11 राज्यों के दिहाड़ी मजदूरों आदि) ने खुलासा किया कि दो-तिहाई उत्तरदाताओं के लिए</span>, <span>सितंबर-अक्टूबर 2020 में लॉकडाउन से पहले की तुलना में भोजन की मात्रा या तो कुछ कम हो गई थी या बहुत कम हो गई थी.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>द्रेज और सोमांची ने पाया है कि पांच बड़े पैमाने पर बहु-राज्य सर्वेक्षणों में</span>, <span>राशन कार्ड वाले परिवारों (मुख्य रूप से एनएफएसए कार्डधारक) का अनुपात 75 प्रतिशत से 91 प्रतिशत के बीच था. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तक आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहुंच रखता है. राशन कार्ड धारकों के केवल एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक को संदर्भ अवधि (विभिन्न सर्वेक्षणों से संबंधित) के दौरान कोई खाद्यान्न राशन नहीं मिला. गरीब परिवारों की पीडीएस तक पहुंचने की अधिक संभावना थी. संदर्भ अवधि के दौरान पीडीएस से कुछ खाद्यान्न प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात (बशर्ते कि उनके पास राशन कार्ड हों) सभी सर्वेक्षणों (गांव कनेक्शन सर्वेक्षण को छोड़कर) में 80 प्रतिशत से अधिक और चार सर्वेक्षणों में 90 प्रतिशत से अधिक था.</span></span></span></p>

<p><span><span>COVID-<span>19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद करने के लिए</span>, <span>भारत सरकार ने 26 मार्च</span>, <span>2020 को घोषित किया कि अप्रैल से शुरू होने वाले अगले तीन महीनों के लिए महिला जन धन खाताधारकों को 500 रुपये मासिक दिए जाएंगे. कई परिवारों को अप्रैल-जून 2020 में जन धन योजना (</span>JDY) <span>खातों में 500 रुपये का नकद हस्तांतरण नहीं मिला. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने </span>JDY <span>खाते वाली एक वयस्क महिला को शामिल नहीं किया था. अध्ययनों के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि कम जागरूकता के स्तर और नियमों और पात्रता पर स्पष्टता की कमी के कारण संभावित लाभार्थियों के एक महत्वपूर्ण अनुपात को उनके जेडीवाई बैंक खातों में नकद हस्तांतरण प्राप्त नहीं हुआ</span><span>. </span><span>लाभार्थियों के बैंक खातों में नकद हस्तांतरण की विफलता के पीछे खाता निष्क्रियता</span>, <span>लेन-देन की विफलता और धोखाधड़ी की भेद्यता भी जिम्मेदार कारक थे. द्रेज और सोमांची कहते हैं कि जेएएम (जन धन</span>, <span>आधार</span>, <span>मोबाइल) बुनियादी ढांचा अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है ताकि नकद हस्तांतरण के लिए भरोसा किया जा सके</span><span>.</span><span> 2020 के राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान गरीबों और मजदूर वर्ग को हुई आय के नुकसान का केवल एक छोटा सा हिस्सा भारत सरकार द्वारा किए गए नकद हस्तांतरण द्वारा मुआवजा दिया गया था.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान दिए गए सीमित और अविश्वसनीय राहत उपायों के कारण</span>, <span>पिछले साल परिवारों का कर्ज बढ़ गया और उनको घरेलू संपत्ति तक बेचनी पड़ गई. खुद को बनाए रखने के लिए</span>, <span>लोगों ने राष्ट्रीय लॉकडाउन की अवधि के दौरान पैसे उधार लिए या अपने भुगतान को टाल दिया.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>लेखक पिछले साल के दुखद मानवीय संकट की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक मजबूत राहत पैकेज की वकालत करते हैं. द्रेज और सोमांची का सुझाव है कि तदर्थ और अल्पकालिक उपाय करने के बजाय</span>, <span>सरकार को टिकाऊ अधिकार प्रदान करने के लिए जाना चाहिए. </span>COVID-<span>19 संकट से सबसे बड़ा सबक यह है कि देश को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों</span>, <span>गरीबों और हाशिए के लोगों के लिए एक अधिक विश्वसनीय और व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है.</span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><em>References</em></strong></p>

<p>ActionAid Association (2020): Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers (survey conducted in May 2020), please&nbsp;<a href="https://bit.ly/3gW2nl0" title="https://bit.ly/3gW2nl0" title="https://bit.ly/3gW2nl0" title="https://bit.ly/3gW2nl0">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Centre for Sustainable Employment (2020): COVID-19 Livelihoods Phone Survey, Azim Premji University, please&nbsp;<a href="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/" title="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/" title="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/" title="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>------------------- (2020): Results of Round 1 (April-May 2020), please&nbsp;<a href="https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB" title="https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB" title="https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB" title="https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>------------------- (2020): Results of Round 2 (October-December 2020), please&nbsp;<a href="https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU" title="https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU" title="https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU" title="https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Centre for Sustainable Employment (2020): Compilation of studies on the impact of pandemic induced 2020 lockdown on employment and livelihoods, Azim Premji University, please&nbsp;<a href="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys" title="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys" title="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys" title="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Dhingra, S and F Kondirolli (forthcoming), &lsquo;City of Dreams No More, A Year On: Worklessness and Active Labour Market Policies in Urban India&rsquo;, Centre for Economic Performance, London School of Economics&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Dr&egrave;ze, Jean and Somanchi, Anmol (2021): The COVID-19 Crisis and People&rsquo;s Right to Food, released on 31st May, Open Science Framework, please click&nbsp;<a href="https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/" title="https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/" title="https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/" title="https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/">here</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf" title="/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf" title="/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf">here</a>&nbsp;to access</p>

<p>IDinsight, World Bank and Data Development Lab (2020), &ldquo;COVID-19 related shocks in rural India: Rounds 1-3&rdquo;, please&nbsp;<a href="https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/" title="https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/" title="https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/" title="https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/">click here</a>&nbsp;to access (Unit-level data downloaded from World Bank&rsquo;s Microdata Library, please&nbsp;<a href="https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description" title="https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description" title="https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description" title="https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description">click here</a>&nbsp;to access),&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Right to Food Campaign (2020): Preliminary results of the Hunger Watch Survey, released on 9th December, 2020, please&nbsp;<a href="https://bit.ly/3j5Oh3e" title="https://bit.ly/3j5Oh3e" title="https://bit.ly/3j5Oh3e" title="https://bit.ly/3j5Oh3e">click here</a>&nbsp;to acccess&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Supreme Court of India (2021): Judgement dated 29th June, 2021, which is related to the Writ Petition (C) No.916 of 2020, please click&nbsp;<a href="https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf">here</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html" title="https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html" title="https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html" title="https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html">here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>Supreme Court of India (2021): Judgement dated 24th May 2021, which is related to the suo motu writ petition (civil) 6/2020 IA no. 58769/2021, please click&nbsp;<a href="https://bit.ly/2TXh8Mk" title="https://bit.ly/2TXh8Mk" title="https://bit.ly/2TXh8Mk" title="https://bit.ly/2TXh8Mk">here</a>,&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html">here</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing" title="https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing" title="https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing" title="https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing">here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Totapally, S, P Rao, P Sonderegger and G Gupta (2020), &lsquo;The efficacy of government entitlements in helping BPL families navigate financial impacts of COVID-19&rsquo;, Dalberg, please&nbsp;<a href="https://bit.ly/3vZcT0t" title="https://bit.ly/3vZcT0t" title="https://bit.ly/3vZcT0t" title="https://bit.ly/3vZcT0t">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Press release: Finance Minister announces Rs 1.70 Lakh Crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for the poor to help them fight the battle against Corona Virus, Ministry of Finance, dated 26th March, 2020, Press Information Bureau Delhi, please&nbsp;<a href="https://im4change.org/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf" title="/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf" title="/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Image Courtesy: MKSS India</strong></p>               </font>
        </td>
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            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
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</html>'

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header - [internal], line ??
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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                ), $first);

                $first = false;
$response = object(Cake\Http\Response) {

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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67eff4158858e-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67eff4158858e-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67eff4158858e-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67eff4158858e-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67eff4158858e-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67eff4158858e-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67eff4158858e-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67eff4158858e-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67eff4158858e-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 60027,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;कई अध्ययन लेकिन एक निष्कर्ष - कोरोना लॉकडाउन ने देशव्यापी स्तर पर गरीबों को सबसे अधिक प्रभावित किया &#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; null,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सूखे राशन के प्रावधान के माध्यम से प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामुदायिक रसोई चलाने और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वन नेशन वन राशन कार्ड&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;योजना के उचित कार्यान्वयन से संबंधित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले (कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/May%2024%20SC%20order%20Migrant%20Workers.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;) हमारे लिए किसी भी तरह से आश्चर्यजनक नहीं है. ज्यां द्रेज और अनमोल सोमांची द्वारा कुछ अध्ययनों की &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;हालिया समीक्षा&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो बहु-राज्य सर्वेक्षणों (या संदर्भ सर्वेक्षणों) पर निर्भर थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिनमें कम से कम &lt;/span&gt;1,000&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; का नमूना आकार और एक स्पष्ट रूप से स्पष्ट नमूनाकरण विधि थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह दर्शाता है कि महामारी प्रेरित साल &lt;/span&gt;2020&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; लॉकडाउन के परिणामस्वरूप मजदूर वर्ग को रोजगार गंवाने और खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा. इसके अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसी तरह की स्थिति इस साल अप्रैल-मई में देखी गई, जब लगभग पूरे देश में आंशिक लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू या राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लगाए गए पूर्ण लॉकडाउन के परिणामस्वरूप सब कुछ बंद था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इन &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;अध्ययनों की&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;समीक्षा &lt;/a&gt;में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;द्रेज और सोमांची ने पाया कि यद्यपि &lt;/span&gt;2020&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में स्वतंत्र अनुसंधान संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा बड़ी संख्या में घरेलू सर्वेक्षण किए गए थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिनका संकलन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (सीएसई-एपीयू) में सतत रोजगार केंद्र की &lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot;&gt;वेबसाइट &lt;/a&gt;पर उपलब्ध है. इनमें से कुछ चुनिंदा अध्ययन अप्रैल-मई &lt;/span&gt;2020&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के दौरान आय और रोजगार के मामले में प्रवासी श्रमिकों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अनौपचारिक श्रमिकों आदि सहित श्रमिक वर्ग पर &lt;/span&gt;COVID-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के कारण लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव को व्यापक रूप से समझने में मदद कर सकते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;डलबर्ग अध्ययन के परिणाम&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो मोटे तौर पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) डेटा के अनुरूप हैं&lt;/span&gt;, 15&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; राज्यों में एक बड़े (और बड़े पैमाने पर प्रतिनिधि) सर्वेक्षण पर आधारित हैं. डालबर्ग के सर्वेक्षण से पता चला है कि अप्रैल-मई &lt;/span&gt;2020&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में आय में कटौती से प्रभावित परिवारों का अनुपात &lt;/span&gt;80&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत से अधिक था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके अलावा लगभग एक चौथाई घरों में कोई आय नहीं थी. &lt;/span&gt;15&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; राज्यों में &lt;/span&gt;47,000&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; घरों को कवर करने वाले डलबर्ग अध्ययन में पाया गया कि लॉकडाउन से पहले नौकरी होने के बावजूद &lt;/span&gt;52&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत घरों में प्राथमिक आय अर्जित करने वाले लोग मई में बेरोजगार थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और घरों के प्राथमिक कमाने वालों में से एक-पांचवां हिस्सा अभी भी कार्यरत था, लेकिन पहले से कम कमाई हो रही थी. अन्य अध्ययनों की तरह&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;डालबर्ग अध्ययन ने नोट किया कि शहरी परिवार ग्रामीण परिवारों की तुलना में अधिक प्रभावित थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छह राज्यों के लगभग &lt;/span&gt;5,000 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए &amp;quot;आईडीइनसाइट+&amp;quot; सर्वेक्षण से पता चला है कि गैर-कृषि उत्तरदाताओं की औसत साप्ताहिक आय मार्च &lt;/span&gt;2020 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में &lt;/span&gt;6,858 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से रुपए से मई &lt;/span&gt;2020 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में &lt;/span&gt;1,929&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रुपए तक काफी कम हो गई है,&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो पिछले साल सितंबर में भी उस स्तर के आसपास ही रहा. गैर-कृषि उत्तरदाताओं का अनुपात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिन्होंने शून्य दिनों के काम की सूचना दी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मार्च &lt;/span&gt;2020 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;की शुरुआत में &lt;/span&gt;7.3 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत से बढ़कर मई &lt;/span&gt;2020 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के पहले सप्ताह में लगभग &lt;/span&gt;23.6 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत हो गया और पिछले साल सितंबर के पहले सप्ताह में &lt;/span&gt;16.2 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%282%29.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सीईपी-एलएसई सर्वेक्षण&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में बिहार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड और उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 8,500 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. सर्वेक्षण में शामिल उत्तरदाताओं &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में लॉकडाउन से पहले 1.9 प्रतिशत से मई-जुलाई में 18-40 वर्ष की आयु के लोगों में 15.5 प्रतिशत तक बेरोजगारी में तेज वृद्धि दर्ज की गई. अध्ययन में पाया गया कि जहां नमूने में औसत आय में 48 प्रतिशत की कमी आई (तालिका -1 देखें)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शीर्ष चतुर्थक में जाने वाली कुल आय का हिस्सा 64 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इस प्रकार आय असमानताओं के और बिगड़ने का संकेत है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कार्य&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;श्रम और रोजगार के क्षेत्रों में अनुसंधान करने और समर्थन करने के लिए अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक जिनके पास था सितंबर-नवंबर 2020 में लॉकडाउन से पहले एक नौकरी थी, उनमें से लगभग पांचवां (अर्थात 19 प्रतिशत) हिस्सा बेरोजगार हो गया था. (पुरुषों के लिए संबंधित आंकड़े 15 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 22 प्रतिशत थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इस प्रकार नौकरी छूटने में लिंग अंतर का संकेत मिलता है). हालाँकि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बाकी लोगों ने कमोबेश अपनी प्री-लॉकडाउन कमाई के स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया था. अन्य सर्वेक्षणों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए रोजगार का नुकसान अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;द्रेज और सोमांची कहते हैं कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर आय का नुकसान न केवल देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बल्कि पिछले वर्ष के बाकी हिस्सों में देखा गया था. वे अध्ययनों की अपनी समीक्षा से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 2021 की शुरुआत में भारत में &lt;/span&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 महामारी की दूसरी लहर आने से पहले ही आय और रोजगार अपने पूर्व-लॉकडाउन स्तरों को प्राप्त नहीं कर पाए थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नौकरी छूटने और आय में गिरावट ने श्रमिकों के बीच खाद्य असुरक्षा में बढ़ोतरी की. हालांकि विभिन्न व्यक्तियों और एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण कड़ाई से तुलनीय नहीं हैं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वे स्पष्ट रूप से देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता का सुझाव देते हैं. उदाहरण के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आईडीइनसाइट के अध्ययन में पाया गया था कि जिन ग्रामीण परिवारों का उन्होंने सर्वेक्षण किया उनमें से लगभग एक चौथाई (यानी 26 प्रतिशत) मई 2020 के दौरान सामान्य से कम खा रहे थे. सीएसई-एपीयू सर्वेक्षण ने नोट किया था कि लॉकडाउन से पहले की तुलना में कम खाने वाले परिवारों का अनुपात पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर में 60 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि यह 2020 के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (यानी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अप्रैल-मई 2020 में) के दौरान 77 प्रतिशत था. एक्शनएड द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि पिछले साल मई के महीने में 11&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;537 अनौपचारिक श्रमिकों (मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों सहित) में से लगभग एक तिहाई (यानी 34 प्रतिशत) एक दिन में दो से भी कम समय का भोजन कर रहे थे. भोजन के अधिकार अभियान द्वारा हंगर वॉच शीर्षक वाला सर्वेक्षण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो 3&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;994 उत्तरदाताओं (मुख्य रूप से अनुसूचित जाति-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों-पीवीटीजी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झुग्गीवासियों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एकल महिलाओं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिव्यांग व्यक्तियों वाले परिवारों सहित 11 राज्यों के दिहाड़ी मजदूरों आदि) ने खुलासा किया कि दो-तिहाई उत्तरदाताओं के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सितंबर-अक्टूबर 2020 में लॉकडाउन से पहले की तुलना में भोजन की मात्रा या तो कुछ कम हो गई थी या बहुत कम हो गई थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;द्रेज और सोमांची ने पाया है कि पांच बड़े पैमाने पर बहु-राज्य सर्वेक्षणों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राशन कार्ड वाले परिवारों (मुख्य रूप से एनएफएसए कार्डधारक) का अनुपात 75 प्रतिशत से 91 प्रतिशत के बीच था. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तक आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहुंच रखता है. राशन कार्ड धारकों के केवल एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक को संदर्भ अवधि (विभिन्न सर्वेक्षणों से संबंधित) के दौरान कोई खाद्यान्न राशन नहीं मिला. गरीब परिवारों की पीडीएस तक पहुंचने की अधिक संभावना थी. संदर्भ अवधि के दौरान पीडीएस से कुछ खाद्यान्न प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात (बशर्ते कि उनके पास राशन कार्ड हों) सभी सर्वेक्षणों (गांव कनेक्शन सर्वेक्षण को छोड़कर) में 80 प्रतिशत से अधिक और चार सर्वेक्षणों में 90 प्रतिशत से अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद करने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भारत सरकार ने 26 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2020 को घोषित किया कि अप्रैल से शुरू होने वाले अगले तीन महीनों के लिए महिला जन धन खाताधारकों को 500 रुपये मासिक दिए जाएंगे. कई परिवारों को अप्रैल-जून 2020 में जन धन योजना (&lt;/span&gt;JDY) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;खातों में 500 रुपये का नकद हस्तांतरण नहीं मिला. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने &lt;/span&gt;JDY &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;खाते वाली एक वयस्क महिला को शामिल नहीं किया था. अध्ययनों के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि कम जागरूकता के स्तर और नियमों और पात्रता पर स्पष्टता की कमी के कारण संभावित लाभार्थियों के एक महत्वपूर्ण अनुपात को उनके जेडीवाई बैंक खातों में नकद हस्तांतरण प्राप्त नहीं हुआ&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लाभार्थियों के बैंक खातों में नकद हस्तांतरण की विफलता के पीछे खाता निष्क्रियता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेन-देन की विफलता और धोखाधड़ी की भेद्यता भी जिम्मेदार कारक थे. द्रेज और सोमांची कहते हैं कि जेएएम (जन धन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आधार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मोबाइल) बुनियादी ढांचा अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है ताकि नकद हस्तांतरण के लिए भरोसा किया जा सके&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 2020 के राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान गरीबों और मजदूर वर्ग को हुई आय के नुकसान का केवल एक छोटा सा हिस्सा भारत सरकार द्वारा किए गए नकद हस्तांतरण द्वारा मुआवजा दिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान दिए गए सीमित और अविश्वसनीय राहत उपायों के कारण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पिछले साल परिवारों का कर्ज बढ़ गया और उनको घरेलू संपत्ति तक बेचनी पड़ गई. खुद को बनाए रखने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लोगों ने राष्ट्रीय लॉकडाउन की अवधि के दौरान पैसे उधार लिए या अपने भुगतान को टाल दिया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेखक पिछले साल के दुखद मानवीय संकट की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक मजबूत राहत पैकेज की वकालत करते हैं. द्रेज और सोमांची का सुझाव है कि तदर्थ और अल्पकालिक उपाय करने के बजाय&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सरकार को टिकाऊ अधिकार प्रदान करने के लिए जाना चाहिए. &lt;/span&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 संकट से सबसे बड़ा सबक यह है कि देश को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गरीबों और हाशिए के लोगों के लिए एक अधिक विश्वसनीय और व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ActionAid Association (2020): Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers (survey conducted in May 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot; title=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Centre for Sustainable Employment (2020): COVID-19 Livelihoods Phone Survey, Azim Premji University, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;------------------- (2020): Results of Round 1 (April-May 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;------------------- (2020): Results of Round 2 (October-December 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Centre for Sustainable Employment (2020): Compilation of studies on the impact of pandemic induced 2020 lockdown on employment and livelihoods, Azim Premji University, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dhingra, S and F Kondirolli (forthcoming), &amp;lsquo;City of Dreams No More, A Year On: Worklessness and Active Labour Market Policies in Urban India&amp;rsquo;, Centre for Economic Performance, London School of Economics&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dr&amp;egrave;ze, Jean and Somanchi, Anmol (2021): The COVID-19 Crisis and People&amp;rsquo;s Right to Food, released on 31st May, Open Science Framework, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot; title=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;IDinsight, World Bank and Data Development Lab (2020), &amp;ldquo;COVID-19 related shocks in rural India: Rounds 1-3&amp;rdquo;, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot; title=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access (Unit-level data downloaded from World Bank&amp;rsquo;s Microdata Library, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot; title=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access),&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Right to Food Campaign (2020): Preliminary results of the Hunger Watch Survey, released on 9th December, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot; title=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to acccess&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Supreme Court of India (2021): Judgement dated 29th June, 2021, which is related to the Writ Petition (C) No.916 of 2020, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Supreme Court of India (2021): Judgement dated 24th May 2021, which is related to the suo motu writ petition (civil) 6/2020 IA no. 58769/2021, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot; title=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot;&gt;here&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot; title=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Totapally, S, P Rao, P Sonderegger and G Gupta (2020), &amp;lsquo;The efficacy of government entitlements in helping BPL families navigate financial impacts of COVID-19&amp;rsquo;, Dalberg, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot; title=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Press release: Finance Minister announces Rs 1.70 Lakh Crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for the poor to help them fight the battle against Corona Virus, Ministry of Finance, dated 26th March, 2020, Press Information Bureau Delhi, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: MKSS India&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
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	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;अनमोल सोमांची,असंगठित श्रमिक,आय,कोविड-19,खाद्य सुरक्षा,गरीब कल्याण योजना,जनधन खाता,ज्यां द्रेज,पीडीएस,प्रवासी मजदूर,भोजन,मजदूरी,लॉकडाउन,शहरी मजदूर,हंगर वॉच&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;सूखे राशन के प्रावधान के माध्यम से प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, सामुदायिक रसोई चलाने और &amp;#39;वन नेशन वन राशन कार्ड&amp;#39; योजना के उचित कार्यान्वयन से संबंधित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;सूखे राशन के प्रावधान के माध्यम से प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सामुदायिक रसोई चलाने और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;वन नेशन वन राशन कार्ड&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;योजना के उचित कार्यान्वयन से संबंधित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले (कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/May%2024%20SC%20order%20Migrant%20Workers.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/May%2024%20SC%20order%20Migrant%20Workers.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;) हमारे लिए किसी भी तरह से आश्चर्यजनक नहीं है. ज्यां द्रेज और अनमोल सोमांची द्वारा कुछ अध्ययनों की &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;हालिया समीक्षा&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो बहु-राज्य सर्वेक्षणों (या संदर्भ सर्वेक्षणों) पर निर्भर थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिनमें कम से कम &lt;/span&gt;1,000&lt;span&gt; का नमूना आकार और एक स्पष्ट रूप से स्पष्ट नमूनाकरण विधि थी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;यह दर्शाता है कि महामारी प्रेरित साल &lt;/span&gt;2020&lt;span&gt; के&lt;/span&gt;&lt;span&gt; लॉकडाउन के परिणामस्वरूप मजदूर वर्ग को रोजगार गंवाने और खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा. इसके अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसी तरह की स्थिति इस साल अप्रैल-मई में देखी गई, जब लगभग पूरे देश में आंशिक लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू या राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लगाए गए पूर्ण लॉकडाउन के परिणामस्वरूप सब कुछ बंद था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;इन &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;अध्ययनों की&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;समीक्षा &lt;/a&gt;में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;द्रेज और सोमांची ने पाया कि यद्यपि &lt;/span&gt;2020&lt;span&gt; में स्वतंत्र अनुसंधान संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा बड़ी संख्या में घरेलू सर्वेक्षण किए गए थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिनका संकलन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (सीएसई-एपीयू) में सतत रोजगार केंद्र की &lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot;&gt;वेबसाइट &lt;/a&gt;पर उपलब्ध है. इनमें से कुछ चुनिंदा अध्ययन अप्रैल-मई &lt;/span&gt;2020&lt;span&gt; के दौरान आय और रोजगार के मामले में प्रवासी श्रमिकों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;अनौपचारिक श्रमिकों आदि सहित श्रमिक वर्ग पर &lt;/span&gt;COVID-19&lt;span&gt; के कारण लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव को व्यापक रूप से समझने में मदद कर सकते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;डलबर्ग अध्ययन के परिणाम&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो मोटे तौर पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) डेटा के अनुरूप हैं&lt;/span&gt;, 15&lt;span&gt; राज्यों में एक बड़े (और बड़े पैमाने पर प्रतिनिधि) सर्वेक्षण पर आधारित हैं. डालबर्ग के सर्वेक्षण से पता चला है कि अप्रैल-मई &lt;/span&gt;2020&lt;span&gt; में आय में कटौती से प्रभावित परिवारों का अनुपात &lt;/span&gt;80&lt;span&gt; प्रतिशत से अधिक था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके अलावा लगभग एक चौथाई घरों में कोई आय नहीं थी. &lt;/span&gt;15&lt;span&gt; राज्यों में &lt;/span&gt;47,000&lt;span&gt; घरों को कवर करने वाले डलबर्ग अध्ययन में पाया गया कि लॉकडाउन से पहले नौकरी होने के बावजूद &lt;/span&gt;52&lt;span&gt; प्रतिशत घरों में प्राथमिक आय अर्जित करने वाले लोग मई में बेरोजगार थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और घरों के प्राथमिक कमाने वालों में से एक-पांचवां हिस्सा अभी भी कार्यरत था, लेकिन पहले से कम कमाई हो रही थी. अन्य अध्ययनों की तरह&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;डालबर्ग अध्ययन ने नोट किया कि शहरी परिवार ग्रामीण परिवारों की तुलना में अधिक प्रभावित थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;छह राज्यों के लगभग &lt;/span&gt;5,000 &lt;span&gt;ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए &amp;quot;आईडीइनसाइट+&amp;quot; सर्वेक्षण से पता चला है कि गैर-कृषि उत्तरदाताओं की औसत साप्ताहिक आय मार्च &lt;/span&gt;2020 &lt;span&gt;में &lt;/span&gt;6,858 &lt;span&gt;से रुपए से मई &lt;/span&gt;2020 &lt;span&gt;में &lt;/span&gt;1,929&lt;span&gt; रुपए तक काफी कम हो गई है,&lt;/span&gt; &lt;span&gt;जो पिछले साल सितंबर में भी उस स्तर के आसपास ही रहा. गैर-कृषि उत्तरदाताओं का अनुपात&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिन्होंने शून्य दिनों के काम की सूचना दी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मार्च &lt;/span&gt;2020 &lt;span&gt;की शुरुआत में &lt;/span&gt;7.3 &lt;span&gt;प्रतिशत से बढ़कर मई &lt;/span&gt;2020 &lt;span&gt;के पहले सप्ताह में लगभग &lt;/span&gt;23.6 &lt;span&gt;प्रतिशत हो गया और पिछले साल सितंबर के पहले सप्ताह में &lt;/span&gt;16.2 &lt;span&gt;प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%282%29.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;सीईपी-एलएसई सर्वेक्षण&lt;/span&gt; &lt;span&gt;में बिहार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;झारखंड और उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 8,500 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. सर्वेक्षण में शामिल उत्तरदाताओं &lt;/span&gt;&lt;span&gt;में लॉकडाउन से पहले 1.9 प्रतिशत से मई-जुलाई में 18-40 वर्ष की आयु के लोगों में 15.5 प्रतिशत तक बेरोजगारी में तेज वृद्धि दर्ज की गई. अध्ययन में पाया गया कि जहां नमूने में औसत आय में 48 प्रतिशत की कमी आई (तालिका -1 देखें)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;शीर्ष चतुर्थक में जाने वाली कुल आय का हिस्सा 64 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इस प्रकार आय असमानताओं के और बिगड़ने का संकेत है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;कार्य&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;श्रम और रोजगार के क्षेत्रों में अनुसंधान करने और समर्थन करने के लिए अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक जिनके पास था सितंबर-नवंबर 2020 में लॉकडाउन से पहले एक नौकरी थी, उनमें से लगभग पांचवां (अर्थात 19 प्रतिशत) हिस्सा बेरोजगार हो गया था. (पुरुषों के लिए संबंधित आंकड़े 15 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 22 प्रतिशत थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इस प्रकार नौकरी छूटने में लिंग अंतर का संकेत मिलता है). हालाँकि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बाकी लोगों ने कमोबेश अपनी प्री-लॉकडाउन कमाई के स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया था. अन्य सर्वेक्षणों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए रोजगार का नुकसान अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;द्रेज और सोमांची कहते हैं कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर आय का नुकसान न केवल देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बल्कि पिछले वर्ष के बाकी हिस्सों में देखा गया था. वे अध्ययनों की अपनी समीक्षा से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 2021 की शुरुआत में भारत में &lt;/span&gt;COVID-&lt;span&gt;19 महामारी की दूसरी लहर आने से पहले ही आय और रोजगार अपने पूर्व-लॉकडाउन स्तरों को प्राप्त नहीं कर पाए थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;नौकरी छूटने और आय में गिरावट ने श्रमिकों के बीच खाद्य असुरक्षा में बढ़ोतरी की. हालांकि विभिन्न व्यक्तियों और एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण कड़ाई से तुलनीय नहीं हैं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;वे स्पष्ट रूप से देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता का सुझाव देते हैं. उदाहरण के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आईडीइनसाइट के अध्ययन में पाया गया था कि जिन ग्रामीण परिवारों का उन्होंने सर्वेक्षण किया उनमें से लगभग एक चौथाई (यानी 26 प्रतिशत) मई 2020 के दौरान सामान्य से कम खा रहे थे. सीएसई-एपीयू सर्वेक्षण ने नोट किया था कि लॉकडाउन से पहले की तुलना में कम खाने वाले परिवारों का अनुपात पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर में 60 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जबकि यह 2020 के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (यानी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;अप्रैल-मई 2020 में) के दौरान 77 प्रतिशत था. एक्शनएड द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि पिछले साल मई के महीने में 11&lt;/span&gt;,&lt;span&gt;537 अनौपचारिक श्रमिकों (मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों सहित) में से लगभग एक तिहाई (यानी 34 प्रतिशत) एक दिन में दो से भी कम समय का भोजन कर रहे थे. भोजन के अधिकार अभियान द्वारा हंगर वॉच शीर्षक वाला सर्वेक्षण&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो 3&lt;/span&gt;,&lt;span&gt;994 उत्तरदाताओं (मुख्य रूप से अनुसूचित जाति-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों-पीवीटीजी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;झुग्गीवासियों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एकल महिलाओं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;दिव्यांग व्यक्तियों वाले परिवारों सहित 11 राज्यों के दिहाड़ी मजदूरों आदि) ने खुलासा किया कि दो-तिहाई उत्तरदाताओं के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सितंबर-अक्टूबर 2020 में लॉकडाउन से पहले की तुलना में भोजन की मात्रा या तो कुछ कम हो गई थी या बहुत कम हो गई थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;द्रेज और सोमांची ने पाया है कि पांच बड़े पैमाने पर बहु-राज्य सर्वेक्षणों में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;राशन कार्ड वाले परिवारों (मुख्य रूप से एनएफएसए कार्डधारक) का अनुपात 75 प्रतिशत से 91 प्रतिशत के बीच था. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तक आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहुंच रखता है. राशन कार्ड धारकों के केवल एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक को संदर्भ अवधि (विभिन्न सर्वेक्षणों से संबंधित) के दौरान कोई खाद्यान्न राशन नहीं मिला. गरीब परिवारों की पीडीएस तक पहुंचने की अधिक संभावना थी. संदर्भ अवधि के दौरान पीडीएस से कुछ खाद्यान्न प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात (बशर्ते कि उनके पास राशन कार्ड हों) सभी सर्वेक्षणों (गांव कनेक्शन सर्वेक्षण को छोड़कर) में 80 प्रतिशत से अधिक और चार सर्वेक्षणों में 90 प्रतिशत से अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;COVID-&lt;span&gt;19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद करने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;भारत सरकार ने 26 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2020 को घोषित किया कि अप्रैल से शुरू होने वाले अगले तीन महीनों के लिए महिला जन धन खाताधारकों को 500 रुपये मासिक दिए जाएंगे. कई परिवारों को अप्रैल-जून 2020 में जन धन योजना (&lt;/span&gt;JDY) &lt;span&gt;खातों में 500 रुपये का नकद हस्तांतरण नहीं मिला. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने &lt;/span&gt;JDY &lt;span&gt;खाते वाली एक वयस्क महिला को शामिल नहीं किया था. अध्ययनों के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि कम जागरूकता के स्तर और नियमों और पात्रता पर स्पष्टता की कमी के कारण संभावित लाभार्थियों के एक महत्वपूर्ण अनुपात को उनके जेडीवाई बैंक खातों में नकद हस्तांतरण प्राप्त नहीं हुआ&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span&gt;लाभार्थियों के बैंक खातों में नकद हस्तांतरण की विफलता के पीछे खाता निष्क्रियता&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लेन-देन की विफलता और धोखाधड़ी की भेद्यता भी जिम्मेदार कारक थे. द्रेज और सोमांची कहते हैं कि जेएएम (जन धन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आधार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मोबाइल) बुनियादी ढांचा अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है ताकि नकद हस्तांतरण के लिए भरोसा किया जा सके&lt;/span&gt;&lt;span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span&gt; 2020 के राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान गरीबों और मजदूर वर्ग को हुई आय के नुकसान का केवल एक छोटा सा हिस्सा भारत सरकार द्वारा किए गए नकद हस्तांतरण द्वारा मुआवजा दिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान दिए गए सीमित और अविश्वसनीय राहत उपायों के कारण&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पिछले साल परिवारों का कर्ज बढ़ गया और उनको घरेलू संपत्ति तक बेचनी पड़ गई. खुद को बनाए रखने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लोगों ने राष्ट्रीय लॉकडाउन की अवधि के दौरान पैसे उधार लिए या अपने भुगतान को टाल दिया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;लेखक पिछले साल के दुखद मानवीय संकट की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक मजबूत राहत पैकेज की वकालत करते हैं. द्रेज और सोमांची का सुझाव है कि तदर्थ और अल्पकालिक उपाय करने के बजाय&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सरकार को टिकाऊ अधिकार प्रदान करने के लिए जाना चाहिए. &lt;/span&gt;COVID-&lt;span&gt;19 संकट से सबसे बड़ा सबक यह है कि देश को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;गरीबों और हाशिए के लोगों के लिए एक अधिक विश्वसनीय और व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ActionAid Association (2020): Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers (survey conducted in May 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot; title=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot; title=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot; title=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Centre for Sustainable Employment (2020): COVID-19 Livelihoods Phone Survey, Azim Premji University, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;------------------- (2020): Results of Round 1 (April-May 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;------------------- (2020): Results of Round 2 (October-December 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Centre for Sustainable Employment (2020): Compilation of studies on the impact of pandemic induced 2020 lockdown on employment and livelihoods, Azim Premji University, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dhingra, S and F Kondirolli (forthcoming), &amp;lsquo;City of Dreams No More, A Year On: Worklessness and Active Labour Market Policies in Urban India&amp;rsquo;, Centre for Economic Performance, London School of Economics&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dr&amp;egrave;ze, Jean and Somanchi, Anmol (2021): The COVID-19 Crisis and People&amp;rsquo;s Right to Food, released on 31st May, Open Science Framework, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot; title=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot; title=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot; title=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;IDinsight, World Bank and Data Development Lab (2020), &amp;ldquo;COVID-19 related shocks in rural India: Rounds 1-3&amp;rdquo;, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot; title=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot; title=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot; title=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access (Unit-level data downloaded from World Bank&amp;rsquo;s Microdata Library, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot; title=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot; title=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot; title=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access),&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Right to Food Campaign (2020): Preliminary results of the Hunger Watch Survey, released on 9th December, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot; title=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot; title=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot; title=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to acccess&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Supreme Court of India (2021): Judgement dated 29th June, 2021, which is related to the Writ Petition (C) No.916 of 2020, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Supreme Court of India (2021): Judgement dated 24th May 2021, which is related to the suo motu writ petition (civil) 6/2020 IA no. 58769/2021, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot; title=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot; title=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot; title=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot;&gt;here&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot; title=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot; title=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot; title=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Totapally, S, P Rao, P Sonderegger and G Gupta (2020), &amp;lsquo;The efficacy of government entitlements in helping BPL families navigate financial impacts of COVID-19&amp;rsquo;, Dalberg, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot; title=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot; title=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot; title=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Press release: Finance Minister announces Rs 1.70 Lakh Crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for the poor to help them fight the battle against Corona Virus, Ministry of Finance, dated 26th March, 2020, Press Information Bureau Delhi, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: MKSS India&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#039;,
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	&#039;id&#039; =&gt; (int) 60027,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;कई अध्ययन लेकिन एक निष्कर्ष - कोरोना लॉकडाउन ने देशव्यापी स्तर पर गरीबों को सबसे अधिक प्रभावित किया &#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; null,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सूखे राशन के प्रावधान के माध्यम से प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सामुदायिक रसोई चलाने और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वन नेशन वन राशन कार्ड&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;योजना के उचित कार्यान्वयन से संबंधित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले (कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/May%2024%20SC%20order%20Migrant%20Workers.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;) हमारे लिए किसी भी तरह से आश्चर्यजनक नहीं है. ज्यां द्रेज और अनमोल सोमांची द्वारा कुछ अध्ययनों की &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;हालिया समीक्षा&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो बहु-राज्य सर्वेक्षणों (या संदर्भ सर्वेक्षणों) पर निर्भर थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिनमें कम से कम &lt;/span&gt;1,000&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; का नमूना आकार और एक स्पष्ट रूप से स्पष्ट नमूनाकरण विधि थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह दर्शाता है कि महामारी प्रेरित साल &lt;/span&gt;2020&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; लॉकडाउन के परिणामस्वरूप मजदूर वर्ग को रोजगार गंवाने और खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा. इसके अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसी तरह की स्थिति इस साल अप्रैल-मई में देखी गई, जब लगभग पूरे देश में आंशिक लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू या राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लगाए गए पूर्ण लॉकडाउन के परिणामस्वरूप सब कुछ बंद था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इन &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;अध्ययनों की&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;समीक्षा &lt;/a&gt;में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;द्रेज और सोमांची ने पाया कि यद्यपि &lt;/span&gt;2020&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में स्वतंत्र अनुसंधान संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा बड़ी संख्या में घरेलू सर्वेक्षण किए गए थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिनका संकलन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (सीएसई-एपीयू) में सतत रोजगार केंद्र की &lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot;&gt;वेबसाइट &lt;/a&gt;पर उपलब्ध है. इनमें से कुछ चुनिंदा अध्ययन अप्रैल-मई &lt;/span&gt;2020&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के दौरान आय और रोजगार के मामले में प्रवासी श्रमिकों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अनौपचारिक श्रमिकों आदि सहित श्रमिक वर्ग पर &lt;/span&gt;COVID-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के कारण लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव को व्यापक रूप से समझने में मदद कर सकते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;डलबर्ग अध्ययन के परिणाम&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो मोटे तौर पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) डेटा के अनुरूप हैं&lt;/span&gt;, 15&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; राज्यों में एक बड़े (और बड़े पैमाने पर प्रतिनिधि) सर्वेक्षण पर आधारित हैं. डालबर्ग के सर्वेक्षण से पता चला है कि अप्रैल-मई &lt;/span&gt;2020&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में आय में कटौती से प्रभावित परिवारों का अनुपात &lt;/span&gt;80&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत से अधिक था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके अलावा लगभग एक चौथाई घरों में कोई आय नहीं थी. &lt;/span&gt;15&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; राज्यों में &lt;/span&gt;47,000&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; घरों को कवर करने वाले डलबर्ग अध्ययन में पाया गया कि लॉकडाउन से पहले नौकरी होने के बावजूद &lt;/span&gt;52&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत घरों में प्राथमिक आय अर्जित करने वाले लोग मई में बेरोजगार थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और घरों के प्राथमिक कमाने वालों में से एक-पांचवां हिस्सा अभी भी कार्यरत था, लेकिन पहले से कम कमाई हो रही थी. अन्य अध्ययनों की तरह&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;डालबर्ग अध्ययन ने नोट किया कि शहरी परिवार ग्रामीण परिवारों की तुलना में अधिक प्रभावित थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छह राज्यों के लगभग &lt;/span&gt;5,000 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए &amp;quot;आईडीइनसाइट+&amp;quot; सर्वेक्षण से पता चला है कि गैर-कृषि उत्तरदाताओं की औसत साप्ताहिक आय मार्च &lt;/span&gt;2020 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में &lt;/span&gt;6,858 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से रुपए से मई &lt;/span&gt;2020 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में &lt;/span&gt;1,929&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रुपए तक काफी कम हो गई है,&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो पिछले साल सितंबर में भी उस स्तर के आसपास ही रहा. गैर-कृषि उत्तरदाताओं का अनुपात&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिन्होंने शून्य दिनों के काम की सूचना दी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मार्च &lt;/span&gt;2020 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;की शुरुआत में &lt;/span&gt;7.3 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत से बढ़कर मई &lt;/span&gt;2020 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के पहले सप्ताह में लगभग &lt;/span&gt;23.6 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत हो गया और पिछले साल सितंबर के पहले सप्ताह में &lt;/span&gt;16.2 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%282%29.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सीईपी-एलएसई सर्वेक्षण&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में बिहार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झारखंड और उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 8,500 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. सर्वेक्षण में शामिल उत्तरदाताओं &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में लॉकडाउन से पहले 1.9 प्रतिशत से मई-जुलाई में 18-40 वर्ष की आयु के लोगों में 15.5 प्रतिशत तक बेरोजगारी में तेज वृद्धि दर्ज की गई. अध्ययन में पाया गया कि जहां नमूने में औसत आय में 48 प्रतिशत की कमी आई (तालिका -1 देखें)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शीर्ष चतुर्थक में जाने वाली कुल आय का हिस्सा 64 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इस प्रकार आय असमानताओं के और बिगड़ने का संकेत है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कार्य&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;श्रम और रोजगार के क्षेत्रों में अनुसंधान करने और समर्थन करने के लिए अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक जिनके पास था सितंबर-नवंबर 2020 में लॉकडाउन से पहले एक नौकरी थी, उनमें से लगभग पांचवां (अर्थात 19 प्रतिशत) हिस्सा बेरोजगार हो गया था. (पुरुषों के लिए संबंधित आंकड़े 15 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 22 प्रतिशत थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इस प्रकार नौकरी छूटने में लिंग अंतर का संकेत मिलता है). हालाँकि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बाकी लोगों ने कमोबेश अपनी प्री-लॉकडाउन कमाई के स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया था. अन्य सर्वेक्षणों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए रोजगार का नुकसान अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;द्रेज और सोमांची कहते हैं कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर आय का नुकसान न केवल देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बल्कि पिछले वर्ष के बाकी हिस्सों में देखा गया था. वे अध्ययनों की अपनी समीक्षा से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 2021 की शुरुआत में भारत में &lt;/span&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 महामारी की दूसरी लहर आने से पहले ही आय और रोजगार अपने पूर्व-लॉकडाउन स्तरों को प्राप्त नहीं कर पाए थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नौकरी छूटने और आय में गिरावट ने श्रमिकों के बीच खाद्य असुरक्षा में बढ़ोतरी की. हालांकि विभिन्न व्यक्तियों और एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण कड़ाई से तुलनीय नहीं हैं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वे स्पष्ट रूप से देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता का सुझाव देते हैं. उदाहरण के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आईडीइनसाइट के अध्ययन में पाया गया था कि जिन ग्रामीण परिवारों का उन्होंने सर्वेक्षण किया उनमें से लगभग एक चौथाई (यानी 26 प्रतिशत) मई 2020 के दौरान सामान्य से कम खा रहे थे. सीएसई-एपीयू सर्वेक्षण ने नोट किया था कि लॉकडाउन से पहले की तुलना में कम खाने वाले परिवारों का अनुपात पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर में 60 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जबकि यह 2020 के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (यानी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अप्रैल-मई 2020 में) के दौरान 77 प्रतिशत था. एक्शनएड द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि पिछले साल मई के महीने में 11&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;537 अनौपचारिक श्रमिकों (मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों सहित) में से लगभग एक तिहाई (यानी 34 प्रतिशत) एक दिन में दो से भी कम समय का भोजन कर रहे थे. भोजन के अधिकार अभियान द्वारा हंगर वॉच शीर्षक वाला सर्वेक्षण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो 3&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;994 उत्तरदाताओं (मुख्य रूप से अनुसूचित जाति-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों-पीवीटीजी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;झुग्गीवासियों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एकल महिलाओं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिव्यांग व्यक्तियों वाले परिवारों सहित 11 राज्यों के दिहाड़ी मजदूरों आदि) ने खुलासा किया कि दो-तिहाई उत्तरदाताओं के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सितंबर-अक्टूबर 2020 में लॉकडाउन से पहले की तुलना में भोजन की मात्रा या तो कुछ कम हो गई थी या बहुत कम हो गई थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;द्रेज और सोमांची ने पाया है कि पांच बड़े पैमाने पर बहु-राज्य सर्वेक्षणों में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राशन कार्ड वाले परिवारों (मुख्य रूप से एनएफएसए कार्डधारक) का अनुपात 75 प्रतिशत से 91 प्रतिशत के बीच था. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तक आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहुंच रखता है. राशन कार्ड धारकों के केवल एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक को संदर्भ अवधि (विभिन्न सर्वेक्षणों से संबंधित) के दौरान कोई खाद्यान्न राशन नहीं मिला. गरीब परिवारों की पीडीएस तक पहुंचने की अधिक संभावना थी. संदर्भ अवधि के दौरान पीडीएस से कुछ खाद्यान्न प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात (बशर्ते कि उनके पास राशन कार्ड हों) सभी सर्वेक्षणों (गांव कनेक्शन सर्वेक्षण को छोड़कर) में 80 प्रतिशत से अधिक और चार सर्वेक्षणों में 90 प्रतिशत से अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद करने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भारत सरकार ने 26 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2020 को घोषित किया कि अप्रैल से शुरू होने वाले अगले तीन महीनों के लिए महिला जन धन खाताधारकों को 500 रुपये मासिक दिए जाएंगे. कई परिवारों को अप्रैल-जून 2020 में जन धन योजना (&lt;/span&gt;JDY) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;खातों में 500 रुपये का नकद हस्तांतरण नहीं मिला. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने &lt;/span&gt;JDY &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;खाते वाली एक वयस्क महिला को शामिल नहीं किया था. अध्ययनों के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि कम जागरूकता के स्तर और नियमों और पात्रता पर स्पष्टता की कमी के कारण संभावित लाभार्थियों के एक महत्वपूर्ण अनुपात को उनके जेडीवाई बैंक खातों में नकद हस्तांतरण प्राप्त नहीं हुआ&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लाभार्थियों के बैंक खातों में नकद हस्तांतरण की विफलता के पीछे खाता निष्क्रियता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेन-देन की विफलता और धोखाधड़ी की भेद्यता भी जिम्मेदार कारक थे. द्रेज और सोमांची कहते हैं कि जेएएम (जन धन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आधार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मोबाइल) बुनियादी ढांचा अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है ताकि नकद हस्तांतरण के लिए भरोसा किया जा सके&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; 2020 के राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान गरीबों और मजदूर वर्ग को हुई आय के नुकसान का केवल एक छोटा सा हिस्सा भारत सरकार द्वारा किए गए नकद हस्तांतरण द्वारा मुआवजा दिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान दिए गए सीमित और अविश्वसनीय राहत उपायों के कारण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पिछले साल परिवारों का कर्ज बढ़ गया और उनको घरेलू संपत्ति तक बेचनी पड़ गई. खुद को बनाए रखने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लोगों ने राष्ट्रीय लॉकडाउन की अवधि के दौरान पैसे उधार लिए या अपने भुगतान को टाल दिया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेखक पिछले साल के दुखद मानवीय संकट की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक मजबूत राहत पैकेज की वकालत करते हैं. द्रेज और सोमांची का सुझाव है कि तदर्थ और अल्पकालिक उपाय करने के बजाय&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सरकार को टिकाऊ अधिकार प्रदान करने के लिए जाना चाहिए. &lt;/span&gt;COVID-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;19 संकट से सबसे बड़ा सबक यह है कि देश को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;गरीबों और हाशिए के लोगों के लिए एक अधिक विश्वसनीय और व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ActionAid Association (2020): Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers (survey conducted in May 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot; title=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Centre for Sustainable Employment (2020): COVID-19 Livelihoods Phone Survey, Azim Premji University, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;------------------- (2020): Results of Round 1 (April-May 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;------------------- (2020): Results of Round 2 (October-December 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Centre for Sustainable Employment (2020): Compilation of studies on the impact of pandemic induced 2020 lockdown on employment and livelihoods, Azim Premji University, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dhingra, S and F Kondirolli (forthcoming), &amp;lsquo;City of Dreams No More, A Year On: Worklessness and Active Labour Market Policies in Urban India&amp;rsquo;, Centre for Economic Performance, London School of Economics&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dr&amp;egrave;ze, Jean and Somanchi, Anmol (2021): The COVID-19 Crisis and People&amp;rsquo;s Right to Food, released on 31st May, Open Science Framework, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot; title=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;IDinsight, World Bank and Data Development Lab (2020), &amp;ldquo;COVID-19 related shocks in rural India: Rounds 1-3&amp;rdquo;, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot; title=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access (Unit-level data downloaded from World Bank&amp;rsquo;s Microdata Library, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot; title=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access),&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Right to Food Campaign (2020): Preliminary results of the Hunger Watch Survey, released on 9th December, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot; title=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to acccess&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Supreme Court of India (2021): Judgement dated 29th June, 2021, which is related to the Writ Petition (C) No.916 of 2020, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Supreme Court of India (2021): Judgement dated 24th May 2021, which is related to the suo motu writ petition (civil) 6/2020 IA no. 58769/2021, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot; title=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot;&gt;here&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot; title=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Totapally, S, P Rao, P Sonderegger and G Gupta (2020), &amp;lsquo;The efficacy of government entitlements in helping BPL families navigate financial impacts of COVID-19&amp;rsquo;, Dalberg, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot; title=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Press release: Finance Minister announces Rs 1.70 Lakh Crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for the poor to help them fight the battle against Corona Virus, Ministry of Finance, dated 26th March, 2020, Press Information Bureau Delhi, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: MKSS India&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
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$metaKeywords = &#039;अनमोल सोमांची,असंगठित श्रमिक,आय,कोविड-19,खाद्य सुरक्षा,गरीब कल्याण योजना,जनधन खाता,ज्यां द्रेज,पीडीएस,प्रवासी मजदूर,भोजन,मजदूरी,लॉकडाउन,शहरी मजदूर,हंगर वॉच&#039;
$metaDesc = &#039;सूखे राशन के प्रावधान के माध्यम से प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, सामुदायिक रसोई चलाने और &amp;#39;वन नेशन वन राशन कार्ड&amp;#39; योजना के उचित कार्यान्वयन से संबंधित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;सूखे राशन के प्रावधान के माध्यम से प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सामुदायिक रसोई चलाने और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;वन नेशन वन राशन कार्ड&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;योजना के उचित कार्यान्वयन से संबंधित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले (कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot;&gt;यहां&lt;/a&gt; और &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/May%2024%20SC%20order%20Migrant%20Workers.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/May%2024%20SC%20order%20Migrant%20Workers.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;) हमारे लिए किसी भी तरह से आश्चर्यजनक नहीं है. ज्यां द्रेज और अनमोल सोमांची द्वारा कुछ अध्ययनों की &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;हालिया समीक्षा&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो बहु-राज्य सर्वेक्षणों (या संदर्भ सर्वेक्षणों) पर निर्भर थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिनमें कम से कम &lt;/span&gt;1,000&lt;span&gt; का नमूना आकार और एक स्पष्ट रूप से स्पष्ट नमूनाकरण विधि थी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;यह दर्शाता है कि महामारी प्रेरित साल &lt;/span&gt;2020&lt;span&gt; के&lt;/span&gt;&lt;span&gt; लॉकडाउन के परिणामस्वरूप मजदूर वर्ग को रोजगार गंवाने और खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा. इसके अलावा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसी तरह की स्थिति इस साल अप्रैल-मई में देखी गई, जब लगभग पूरे देश में आंशिक लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू या राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लगाए गए पूर्ण लॉकडाउन के परिणामस्वरूप सब कुछ बंद था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;इन &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;अध्ययनों की&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;समीक्षा &lt;/a&gt;में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;द्रेज और सोमांची ने पाया कि यद्यपि &lt;/span&gt;2020&lt;span&gt; में स्वतंत्र अनुसंधान संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा बड़ी संख्या में घरेलू सर्वेक्षण किए गए थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिनका संकलन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (सीएसई-एपीयू) में सतत रोजगार केंद्र की &lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot;&gt;वेबसाइट &lt;/a&gt;पर उपलब्ध है. इनमें से कुछ चुनिंदा अध्ययन अप्रैल-मई &lt;/span&gt;2020&lt;span&gt; के दौरान आय और रोजगार के मामले में प्रवासी श्रमिकों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;अनौपचारिक श्रमिकों आदि सहित श्रमिक वर्ग पर &lt;/span&gt;COVID-19&lt;span&gt; के कारण लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव को व्यापक रूप से समझने में मदद कर सकते हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;डलबर्ग अध्ययन के परिणाम&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो मोटे तौर पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) डेटा के अनुरूप हैं&lt;/span&gt;, 15&lt;span&gt; राज्यों में एक बड़े (और बड़े पैमाने पर प्रतिनिधि) सर्वेक्षण पर आधारित हैं. डालबर्ग के सर्वेक्षण से पता चला है कि अप्रैल-मई &lt;/span&gt;2020&lt;span&gt; में आय में कटौती से प्रभावित परिवारों का अनुपात &lt;/span&gt;80&lt;span&gt; प्रतिशत से अधिक था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके अलावा लगभग एक चौथाई घरों में कोई आय नहीं थी. &lt;/span&gt;15&lt;span&gt; राज्यों में &lt;/span&gt;47,000&lt;span&gt; घरों को कवर करने वाले डलबर्ग अध्ययन में पाया गया कि लॉकडाउन से पहले नौकरी होने के बावजूद &lt;/span&gt;52&lt;span&gt; प्रतिशत घरों में प्राथमिक आय अर्जित करने वाले लोग मई में बेरोजगार थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और घरों के प्राथमिक कमाने वालों में से एक-पांचवां हिस्सा अभी भी कार्यरत था, लेकिन पहले से कम कमाई हो रही थी. अन्य अध्ययनों की तरह&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;डालबर्ग अध्ययन ने नोट किया कि शहरी परिवार ग्रामीण परिवारों की तुलना में अधिक प्रभावित थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;छह राज्यों के लगभग &lt;/span&gt;5,000 &lt;span&gt;ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए &amp;quot;आईडीइनसाइट+&amp;quot; सर्वेक्षण से पता चला है कि गैर-कृषि उत्तरदाताओं की औसत साप्ताहिक आय मार्च &lt;/span&gt;2020 &lt;span&gt;में &lt;/span&gt;6,858 &lt;span&gt;से रुपए से मई &lt;/span&gt;2020 &lt;span&gt;में &lt;/span&gt;1,929&lt;span&gt; रुपए तक काफी कम हो गई है,&lt;/span&gt; &lt;span&gt;जो पिछले साल सितंबर में भी उस स्तर के आसपास ही रहा. गैर-कृषि उत्तरदाताओं का अनुपात&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिन्होंने शून्य दिनों के काम की सूचना दी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मार्च &lt;/span&gt;2020 &lt;span&gt;की शुरुआत में &lt;/span&gt;7.3 &lt;span&gt;प्रतिशत से बढ़कर मई &lt;/span&gt;2020 &lt;span&gt;के पहले सप्ताह में लगभग &lt;/span&gt;23.6 &lt;span&gt;प्रतिशत हो गया और पिछले साल सितंबर के पहले सप्ताह में &lt;/span&gt;16.2 &lt;span&gt;प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%282%29.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;सीईपी-एलएसई सर्वेक्षण&lt;/span&gt; &lt;span&gt;में बिहार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;झारखंड और उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 8,500 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. सर्वेक्षण में शामिल उत्तरदाताओं &lt;/span&gt;&lt;span&gt;में लॉकडाउन से पहले 1.9 प्रतिशत से मई-जुलाई में 18-40 वर्ष की आयु के लोगों में 15.5 प्रतिशत तक बेरोजगारी में तेज वृद्धि दर्ज की गई. अध्ययन में पाया गया कि जहां नमूने में औसत आय में 48 प्रतिशत की कमी आई (तालिका -1 देखें)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;शीर्ष चतुर्थक में जाने वाली कुल आय का हिस्सा 64 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इस प्रकार आय असमानताओं के और बिगड़ने का संकेत है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;कार्य&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;श्रम और रोजगार के क्षेत्रों में अनुसंधान करने और समर्थन करने के लिए अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक जिनके पास था सितंबर-नवंबर 2020 में लॉकडाउन से पहले एक नौकरी थी, उनमें से लगभग पांचवां (अर्थात 19 प्रतिशत) हिस्सा बेरोजगार हो गया था. (पुरुषों के लिए संबंधित आंकड़े 15 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 22 प्रतिशत थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इस प्रकार नौकरी छूटने में लिंग अंतर का संकेत मिलता है). हालाँकि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बाकी लोगों ने कमोबेश अपनी प्री-लॉकडाउन कमाई के स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया था. अन्य सर्वेक्षणों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए रोजगार का नुकसान अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;द्रेज और सोमांची कहते हैं कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर आय का नुकसान न केवल देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बल्कि पिछले वर्ष के बाकी हिस्सों में देखा गया था. वे अध्ययनों की अपनी समीक्षा से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 2021 की शुरुआत में भारत में &lt;/span&gt;COVID-&lt;span&gt;19 महामारी की दूसरी लहर आने से पहले ही आय और रोजगार अपने पूर्व-लॉकडाउन स्तरों को प्राप्त नहीं कर पाए थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;नौकरी छूटने और आय में गिरावट ने श्रमिकों के बीच खाद्य असुरक्षा में बढ़ोतरी की. हालांकि विभिन्न व्यक्तियों और एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण कड़ाई से तुलनीय नहीं हैं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;वे स्पष्ट रूप से देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता का सुझाव देते हैं. उदाहरण के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आईडीइनसाइट के अध्ययन में पाया गया था कि जिन ग्रामीण परिवारों का उन्होंने सर्वेक्षण किया उनमें से लगभग एक चौथाई (यानी 26 प्रतिशत) मई 2020 के दौरान सामान्य से कम खा रहे थे. सीएसई-एपीयू सर्वेक्षण ने नोट किया था कि लॉकडाउन से पहले की तुलना में कम खाने वाले परिवारों का अनुपात पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर में 60 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जबकि यह 2020 के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (यानी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;अप्रैल-मई 2020 में) के दौरान 77 प्रतिशत था. एक्शनएड द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि पिछले साल मई के महीने में 11&lt;/span&gt;,&lt;span&gt;537 अनौपचारिक श्रमिकों (मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों सहित) में से लगभग एक तिहाई (यानी 34 प्रतिशत) एक दिन में दो से भी कम समय का भोजन कर रहे थे. भोजन के अधिकार अभियान द्वारा हंगर वॉच शीर्षक वाला सर्वेक्षण&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो 3&lt;/span&gt;,&lt;span&gt;994 उत्तरदाताओं (मुख्य रूप से अनुसूचित जाति-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों-पीवीटीजी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;झुग्गीवासियों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एकल महिलाओं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;दिव्यांग व्यक्तियों वाले परिवारों सहित 11 राज्यों के दिहाड़ी मजदूरों आदि) ने खुलासा किया कि दो-तिहाई उत्तरदाताओं के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सितंबर-अक्टूबर 2020 में लॉकडाउन से पहले की तुलना में भोजन की मात्रा या तो कुछ कम हो गई थी या बहुत कम हो गई थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;द्रेज और सोमांची ने पाया है कि पांच बड़े पैमाने पर बहु-राज्य सर्वेक्षणों में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;राशन कार्ड वाले परिवारों (मुख्य रूप से एनएफएसए कार्डधारक) का अनुपात 75 प्रतिशत से 91 प्रतिशत के बीच था. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तक आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहुंच रखता है. राशन कार्ड धारकों के केवल एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक को संदर्भ अवधि (विभिन्न सर्वेक्षणों से संबंधित) के दौरान कोई खाद्यान्न राशन नहीं मिला. गरीब परिवारों की पीडीएस तक पहुंचने की अधिक संभावना थी. संदर्भ अवधि के दौरान पीडीएस से कुछ खाद्यान्न प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात (बशर्ते कि उनके पास राशन कार्ड हों) सभी सर्वेक्षणों (गांव कनेक्शन सर्वेक्षण को छोड़कर) में 80 प्रतिशत से अधिक और चार सर्वेक्षणों में 90 प्रतिशत से अधिक था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;COVID-&lt;span&gt;19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद करने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;भारत सरकार ने 26 मार्च&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2020 को घोषित किया कि अप्रैल से शुरू होने वाले अगले तीन महीनों के लिए महिला जन धन खाताधारकों को 500 रुपये मासिक दिए जाएंगे. कई परिवारों को अप्रैल-जून 2020 में जन धन योजना (&lt;/span&gt;JDY) &lt;span&gt;खातों में 500 रुपये का नकद हस्तांतरण नहीं मिला. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने &lt;/span&gt;JDY &lt;span&gt;खाते वाली एक वयस्क महिला को शामिल नहीं किया था. अध्ययनों के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि कम जागरूकता के स्तर और नियमों और पात्रता पर स्पष्टता की कमी के कारण संभावित लाभार्थियों के एक महत्वपूर्ण अनुपात को उनके जेडीवाई बैंक खातों में नकद हस्तांतरण प्राप्त नहीं हुआ&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span&gt;लाभार्थियों के बैंक खातों में नकद हस्तांतरण की विफलता के पीछे खाता निष्क्रियता&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लेन-देन की विफलता और धोखाधड़ी की भेद्यता भी जिम्मेदार कारक थे. द्रेज और सोमांची कहते हैं कि जेएएम (जन धन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आधार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मोबाइल) बुनियादी ढांचा अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है ताकि नकद हस्तांतरण के लिए भरोसा किया जा सके&lt;/span&gt;&lt;span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span&gt; 2020 के राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान गरीबों और मजदूर वर्ग को हुई आय के नुकसान का केवल एक छोटा सा हिस्सा भारत सरकार द्वारा किए गए नकद हस्तांतरण द्वारा मुआवजा दिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान दिए गए सीमित और अविश्वसनीय राहत उपायों के कारण&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पिछले साल परिवारों का कर्ज बढ़ गया और उनको घरेलू संपत्ति तक बेचनी पड़ गई. खुद को बनाए रखने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;लोगों ने राष्ट्रीय लॉकडाउन की अवधि के दौरान पैसे उधार लिए या अपने भुगतान को टाल दिया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;लेखक पिछले साल के दुखद मानवीय संकट की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक मजबूत राहत पैकेज की वकालत करते हैं. द्रेज और सोमांची का सुझाव है कि तदर्थ और अल्पकालिक उपाय करने के बजाय&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सरकार को टिकाऊ अधिकार प्रदान करने के लिए जाना चाहिए. &lt;/span&gt;COVID-&lt;span&gt;19 संकट से सबसे बड़ा सबक यह है कि देश को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;गरीबों और हाशिए के लोगों के लिए एक अधिक विश्वसनीय और व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ActionAid Association (2020): Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers (survey conducted in May 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot; title=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot; title=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot; title=&quot;https://bit.ly/3gW2nl0&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Centre for Sustainable Employment (2020): COVID-19 Livelihoods Phone Survey, Azim Premji University, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;------------------- (2020): Results of Round 1 (April-May 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;------------------- (2020): Results of Round 2 (October-December 2020), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot; title=&quot;https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Centre for Sustainable Employment (2020): Compilation of studies on the impact of pandemic induced 2020 lockdown on employment and livelihoods, Azim Premji University, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot; title=&quot;https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dhingra, S and F Kondirolli (forthcoming), &amp;lsquo;City of Dreams No More, A Year On: Worklessness and Active Labour Market Policies in Urban India&amp;rsquo;, Centre for Economic Performance, London School of Economics&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dr&amp;egrave;ze, Jean and Somanchi, Anmol (2021): The COVID-19 Crisis and People&amp;rsquo;s Right to Food, released on 31st May, Open Science Framework, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot; title=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot; title=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot; title=&quot;https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;IDinsight, World Bank and Data Development Lab (2020), &amp;ldquo;COVID-19 related shocks in rural India: Rounds 1-3&amp;rdquo;, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot; title=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot; title=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot; title=&quot;https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access (Unit-level data downloaded from World Bank&amp;rsquo;s Microdata Library, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot; title=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot; title=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot; title=&quot;https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access),&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Right to Food Campaign (2020): Preliminary results of the Hunger Watch Survey, released on 9th December, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot; title=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot; title=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot; title=&quot;https://bit.ly/3j5Oh3e&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to acccess&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Supreme Court of India (2021): Judgement dated 29th June, 2021, which is related to the Writ Petition (C) No.916 of 2020, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Supreme Court of India (2021): Judgement dated 24th May 2021, which is related to the suo motu writ petition (civil) 6/2020 IA no. 58769/2021, please click&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot; title=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot; title=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot; title=&quot;https://bit.ly/2TXh8Mk&quot;&gt;here&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot; title=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot; title=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot; title=&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing&quot;&gt;here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Totapally, S, P Rao, P Sonderegger and G Gupta (2020), &amp;lsquo;The efficacy of government entitlements in helping BPL families navigate financial impacts of COVID-19&amp;rsquo;, Dalberg, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot; title=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot; title=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot; title=&quot;https://bit.ly/3vZcT0t&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&lt;em&gt;[cited in Dr&amp;egrave;ze and Somanchi&amp;nbsp;(2021)]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Press release: Finance Minister announces Rs 1.70 Lakh Crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for the poor to help them fight the battle against Corona Virus, Ministry of Finance, dated 26th March, 2020, Press Information Bureau Delhi, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: MKSS India&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#039;
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                <strong>कई अध्ययन लेकिन एक निष्कर्ष - कोरोना लॉकडाउन ने देशव्यापी स्तर पर गरीबों को सबसे अधिक प्रभावित किया </strong></h1>
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                <p><span><span><span>सूखे राशन के प्रावधान के माध्यम से प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने</span>, <span>सामुदायिक रसोई चलाने और </span>&#39;<span>वन नेशन वन राशन कार्ड</span>&#39; <span>योजना के उचित कार्यान्वयन से संबंधित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले (कृपया <a href="https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf">यहां</a> और <a href="https://www.im4change.org/upload/files/May%2024%20SC%20order%20Migrant%20Workers.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/May%2024%20SC%20order%20Migrant%20Workers.pdf">यहां क्लिक करें</a>) हमारे लिए किसी भी तरह से आश्चर्यजनक नहीं है. ज्यां द्रेज और अनमोल सोमांची द्वारा कुछ अध्ययनों की <a href="https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf">हालिया समीक्षा</a></span>, <span>जो बहु-राज्य सर्वेक्षणों (या संदर्भ सर्वेक्षणों) पर निर्भर थे</span>, <span>जिनमें कम से कम </span>1,000<span> का नमूना आकार और एक स्पष्ट रूप से स्पष्ट नमूनाकरण विधि थी</span>, <span>यह दर्शाता है कि महामारी प्रेरित साल </span>2020<span> के</span><span> लॉकडाउन के परिणामस्वरूप मजदूर वर्ग को रोजगार गंवाने और खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा. इसके अलावा</span>, <span>इसी तरह की स्थिति इस साल अप्रैल-मई में देखी गई, जब लगभग पूरे देश में आंशिक लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू या राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लगाए गए पूर्ण लॉकडाउन के परिणामस्वरूप सब कुछ बंद था.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>इन <a href="https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf">अध्ययनों की</a> <a href="https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf">समीक्षा </a>में</span>, <span>द्रेज और सोमांची ने पाया कि यद्यपि </span>2020<span> में स्वतंत्र अनुसंधान संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा बड़ी संख्या में घरेलू सर्वेक्षण किए गए थे</span>, <span>जिनका संकलन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (सीएसई-एपीयू) में सतत रोजगार केंद्र की <a href="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys" title="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys">वेबसाइट </a>पर उपलब्ध है. इनमें से कुछ चुनिंदा अध्ययन अप्रैल-मई </span>2020<span> के दौरान आय और रोजगार के मामले में प्रवासी श्रमिकों</span>, <span>अनौपचारिक श्रमिकों आदि सहित श्रमिक वर्ग पर </span>COVID-19<span> के कारण लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव को व्यापक रूप से समझने में मदद कर सकते हैं.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>डलबर्ग अध्ययन के परिणाम</span>, <span>जो मोटे तौर पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) डेटा के अनुरूप हैं</span>, 15<span> राज्यों में एक बड़े (और बड़े पैमाने पर प्रतिनिधि) सर्वेक्षण पर आधारित हैं. डालबर्ग के सर्वेक्षण से पता चला है कि अप्रैल-मई </span>2020<span> में आय में कटौती से प्रभावित परिवारों का अनुपात </span>80<span> प्रतिशत से अधिक था</span>, <span>इसके अलावा लगभग एक चौथाई घरों में कोई आय नहीं थी. </span>15<span> राज्यों में </span>47,000<span> घरों को कवर करने वाले डलबर्ग अध्ययन में पाया गया कि लॉकडाउन से पहले नौकरी होने के बावजूद </span>52<span> प्रतिशत घरों में प्राथमिक आय अर्जित करने वाले लोग मई में बेरोजगार थे</span>, <span>और घरों के प्राथमिक कमाने वालों में से एक-पांचवां हिस्सा अभी भी कार्यरत था, लेकिन पहले से कम कमाई हो रही थी. अन्य अध्ययनों की तरह</span>, <span>डालबर्ग अध्ययन ने नोट किया कि शहरी परिवार ग्रामीण परिवारों की तुलना में अधिक प्रभावित थे.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>छह राज्यों के लगभग </span>5,000 <span>ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए &quot;आईडीइनसाइट+&quot; सर्वेक्षण से पता चला है कि गैर-कृषि उत्तरदाताओं की औसत साप्ताहिक आय मार्च </span>2020 <span>में </span>6,858 <span>से रुपए से मई </span>2020 <span>में </span>1,929<span> रुपए तक काफी कम हो गई है,</span> <span>जो पिछले साल सितंबर में भी उस स्तर के आसपास ही रहा. गैर-कृषि उत्तरदाताओं का अनुपात</span>, <span>जिन्होंने शून्य दिनों के काम की सूचना दी</span>, <span>मार्च </span>2020 <span>की शुरुआत में </span>7.3 <span>प्रतिशत से बढ़कर मई </span>2020 <span>के पहले सप्ताह में लगभग </span>23.6 <span>प्रतिशत हो गया और पिछले साल सितंबर के पहले सप्ताह में </span>16.2 <span>प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा.</span></span></span></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%282%29.jpg" /></p>

<p><span><span>---</span></span></p>

<p><span><span><span>सीईपी-एलएसई सर्वेक्षण</span> <span>में बिहार</span>, <span>झारखंड और उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 8,500 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया था</span><span>. सर्वेक्षण में शामिल उत्तरदाताओं </span><span>में लॉकडाउन से पहले 1.9 प्रतिशत से मई-जुलाई में 18-40 वर्ष की आयु के लोगों में 15.5 प्रतिशत तक बेरोजगारी में तेज वृद्धि दर्ज की गई. अध्ययन में पाया गया कि जहां नमूने में औसत आय में 48 प्रतिशत की कमी आई (तालिका -1 देखें)</span>, <span>शीर्ष चतुर्थक में जाने वाली कुल आय का हिस्सा 64 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया</span>, <span>इस प्रकार आय असमानताओं के और बिगड़ने का संकेत है.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>कार्य</span>, <span>श्रम और रोजगार के क्षेत्रों में अनुसंधान करने और समर्थन करने के लिए अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक जिनके पास था सितंबर-नवंबर 2020 में लॉकडाउन से पहले एक नौकरी थी, उनमें से लगभग पांचवां (अर्थात 19 प्रतिशत) हिस्सा बेरोजगार हो गया था. (पुरुषों के लिए संबंधित आंकड़े 15 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 22 प्रतिशत थे</span>, <span>इस प्रकार नौकरी छूटने में लिंग अंतर का संकेत मिलता है). हालाँकि</span>, <span>बाकी लोगों ने कमोबेश अपनी प्री-लॉकडाउन कमाई के स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया था. अन्य सर्वेक्षणों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए रोजगार का नुकसान अधिक था.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>द्रेज और सोमांची कहते हैं कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर आय का नुकसान न केवल देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान</span>, <span>बल्कि पिछले वर्ष के बाकी हिस्सों में देखा गया था. वे अध्ययनों की अपनी समीक्षा से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 2021 की शुरुआत में भारत में </span>COVID-<span>19 महामारी की दूसरी लहर आने से पहले ही आय और रोजगार अपने पूर्व-लॉकडाउन स्तरों को प्राप्त नहीं कर पाए थे.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>नौकरी छूटने और आय में गिरावट ने श्रमिकों के बीच खाद्य असुरक्षा में बढ़ोतरी की. हालांकि विभिन्न व्यक्तियों और एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण कड़ाई से तुलनीय नहीं हैं</span>, <span>वे स्पष्ट रूप से देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता का सुझाव देते हैं. उदाहरण के लिए</span>, <span>आईडीइनसाइट के अध्ययन में पाया गया था कि जिन ग्रामीण परिवारों का उन्होंने सर्वेक्षण किया उनमें से लगभग एक चौथाई (यानी 26 प्रतिशत) मई 2020 के दौरान सामान्य से कम खा रहे थे. सीएसई-एपीयू सर्वेक्षण ने नोट किया था कि लॉकडाउन से पहले की तुलना में कम खाने वाले परिवारों का अनुपात पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर में 60 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा</span>, <span>जबकि यह 2020 के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (यानी</span>, <span>अप्रैल-मई 2020 में) के दौरान 77 प्रतिशत था. एक्शनएड द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि पिछले साल मई के महीने में 11</span>,<span>537 अनौपचारिक श्रमिकों (मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों सहित) में से लगभग एक तिहाई (यानी 34 प्रतिशत) एक दिन में दो से भी कम समय का भोजन कर रहे थे. भोजन के अधिकार अभियान द्वारा हंगर वॉच शीर्षक वाला सर्वेक्षण</span>, <span>जो 3</span>,<span>994 उत्तरदाताओं (मुख्य रूप से अनुसूचित जाति-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों</span>, <span>विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों-पीवीटीजी</span>, <span>झुग्गीवासियों</span>, <span>एकल महिलाओं</span>, <span>दिव्यांग व्यक्तियों वाले परिवारों सहित 11 राज्यों के दिहाड़ी मजदूरों आदि) ने खुलासा किया कि दो-तिहाई उत्तरदाताओं के लिए</span>, <span>सितंबर-अक्टूबर 2020 में लॉकडाउन से पहले की तुलना में भोजन की मात्रा या तो कुछ कम हो गई थी या बहुत कम हो गई थी.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>द्रेज और सोमांची ने पाया है कि पांच बड़े पैमाने पर बहु-राज्य सर्वेक्षणों में</span>, <span>राशन कार्ड वाले परिवारों (मुख्य रूप से एनएफएसए कार्डधारक) का अनुपात 75 प्रतिशत से 91 प्रतिशत के बीच था. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तक आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहुंच रखता है. राशन कार्ड धारकों के केवल एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक को संदर्भ अवधि (विभिन्न सर्वेक्षणों से संबंधित) के दौरान कोई खाद्यान्न राशन नहीं मिला. गरीब परिवारों की पीडीएस तक पहुंचने की अधिक संभावना थी. संदर्भ अवधि के दौरान पीडीएस से कुछ खाद्यान्न प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात (बशर्ते कि उनके पास राशन कार्ड हों) सभी सर्वेक्षणों (गांव कनेक्शन सर्वेक्षण को छोड़कर) में 80 प्रतिशत से अधिक और चार सर्वेक्षणों में 90 प्रतिशत से अधिक था.</span></span></span></p>

<p><span><span>COVID-<span>19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद करने के लिए</span>, <span>भारत सरकार ने 26 मार्च</span>, <span>2020 को घोषित किया कि अप्रैल से शुरू होने वाले अगले तीन महीनों के लिए महिला जन धन खाताधारकों को 500 रुपये मासिक दिए जाएंगे. कई परिवारों को अप्रैल-जून 2020 में जन धन योजना (</span>JDY) <span>खातों में 500 रुपये का नकद हस्तांतरण नहीं मिला. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने </span>JDY <span>खाते वाली एक वयस्क महिला को शामिल नहीं किया था. अध्ययनों के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि कम जागरूकता के स्तर और नियमों और पात्रता पर स्पष्टता की कमी के कारण संभावित लाभार्थियों के एक महत्वपूर्ण अनुपात को उनके जेडीवाई बैंक खातों में नकद हस्तांतरण प्राप्त नहीं हुआ</span><span>. </span><span>लाभार्थियों के बैंक खातों में नकद हस्तांतरण की विफलता के पीछे खाता निष्क्रियता</span>, <span>लेन-देन की विफलता और धोखाधड़ी की भेद्यता भी जिम्मेदार कारक थे. द्रेज और सोमांची कहते हैं कि जेएएम (जन धन</span>, <span>आधार</span>, <span>मोबाइल) बुनियादी ढांचा अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है ताकि नकद हस्तांतरण के लिए भरोसा किया जा सके</span><span>.</span><span> 2020 के राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान गरीबों और मजदूर वर्ग को हुई आय के नुकसान का केवल एक छोटा सा हिस्सा भारत सरकार द्वारा किए गए नकद हस्तांतरण द्वारा मुआवजा दिया गया था.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान दिए गए सीमित और अविश्वसनीय राहत उपायों के कारण</span>, <span>पिछले साल परिवारों का कर्ज बढ़ गया और उनको घरेलू संपत्ति तक बेचनी पड़ गई. खुद को बनाए रखने के लिए</span>, <span>लोगों ने राष्ट्रीय लॉकडाउन की अवधि के दौरान पैसे उधार लिए या अपने भुगतान को टाल दिया.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>लेखक पिछले साल के दुखद मानवीय संकट की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक मजबूत राहत पैकेज की वकालत करते हैं. द्रेज और सोमांची का सुझाव है कि तदर्थ और अल्पकालिक उपाय करने के बजाय</span>, <span>सरकार को टिकाऊ अधिकार प्रदान करने के लिए जाना चाहिए. </span>COVID-<span>19 संकट से सबसे बड़ा सबक यह है कि देश को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों</span>, <span>गरीबों और हाशिए के लोगों के लिए एक अधिक विश्वसनीय और व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है.</span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><em>References</em></strong></p>

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<p>------------------- (2020): Results of Round 2 (October-December 2020), please&nbsp;<a href="https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU" title="https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU" title="https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU" title="https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Centre for Sustainable Employment (2020): Compilation of studies on the impact of pandemic induced 2020 lockdown on employment and livelihoods, Azim Premji University, please&nbsp;<a href="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys" title="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys" title="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys" title="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Dhingra, S and F Kondirolli (forthcoming), &lsquo;City of Dreams No More, A Year On: Worklessness and Active Labour Market Policies in Urban India&rsquo;, Centre for Economic Performance, London School of Economics&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Dr&egrave;ze, Jean and Somanchi, Anmol (2021): The COVID-19 Crisis and People&rsquo;s Right to Food, released on 31st May, Open Science Framework, please click&nbsp;<a href="https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/" title="https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/" title="https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/" title="https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/">here</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf" title="/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf" title="/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf">here</a>&nbsp;to access</p>

<p>IDinsight, World Bank and Data Development Lab (2020), &ldquo;COVID-19 related shocks in rural India: Rounds 1-3&rdquo;, please&nbsp;<a href="https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/" title="https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/" title="https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/" title="https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/">click here</a>&nbsp;to access (Unit-level data downloaded from World Bank&rsquo;s Microdata Library, please&nbsp;<a href="https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description" title="https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description" title="https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description" title="https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description">click here</a>&nbsp;to access),&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Right to Food Campaign (2020): Preliminary results of the Hunger Watch Survey, released on 9th December, 2020, please&nbsp;<a href="https://bit.ly/3j5Oh3e" title="https://bit.ly/3j5Oh3e" title="https://bit.ly/3j5Oh3e" title="https://bit.ly/3j5Oh3e">click here</a>&nbsp;to acccess&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Supreme Court of India (2021): Judgement dated 29th June, 2021, which is related to the Writ Petition (C) No.916 of 2020, please click&nbsp;<a href="https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf">here</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html" title="https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html" title="https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html" title="https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html">here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>Supreme Court of India (2021): Judgement dated 24th May 2021, which is related to the suo motu writ petition (civil) 6/2020 IA no. 58769/2021, please click&nbsp;<a href="https://bit.ly/2TXh8Mk" title="https://bit.ly/2TXh8Mk" title="https://bit.ly/2TXh8Mk" title="https://bit.ly/2TXh8Mk">here</a>,&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html">here</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing" title="https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing" title="https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing" title="https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing">here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Totapally, S, P Rao, P Sonderegger and G Gupta (2020), &lsquo;The efficacy of government entitlements in helping BPL families navigate financial impacts of COVID-19&rsquo;, Dalberg, please&nbsp;<a href="https://bit.ly/3vZcT0t" title="https://bit.ly/3vZcT0t" title="https://bit.ly/3vZcT0t" title="https://bit.ly/3vZcT0t">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Press release: Finance Minister announces Rs 1.70 Lakh Crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for the poor to help them fight the battle against Corona Virus, Ministry of Finance, dated 26th March, 2020, Press Information Bureau Delhi, please&nbsp;<a href="https://im4change.org/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf" title="/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf" title="/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Image Courtesy: MKSS India</strong></p>               </font>
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<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">इन <a href="https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf">अध्ययनों की</a> <a href="https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf">समीक्षा </a>में</span>, <span style="font-size:10.0pt">द्रेज और सोमांची ने पाया कि यद्यपि </span>2020<span style="font-size:10.0pt"> में स्वतंत्र अनुसंधान संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा बड़ी संख्या में घरेलू सर्वेक्षण किए गए थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">जिनका संकलन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (सीएसई-एपीयू) में सतत रोजगार केंद्र की <a href="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys">वेबसाइट </a>पर उपलब्ध है. इनमें से कुछ चुनिंदा अध्ययन अप्रैल-मई </span>2020<span style="font-size:10.0pt"> के दौरान आय और रोजगार के मामले में प्रवासी श्रमिकों</span>, <span style="font-size:10.0pt">अनौपचारिक श्रमिकों आदि सहित श्रमिक वर्ग पर </span>COVID-19<span style="font-size:10.0pt"> के कारण लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव को व्यापक रूप से समझने में मदद कर सकते हैं.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">डलबर्ग अध्ययन के परिणाम</span>, <span style="font-size:10.0pt">जो मोटे तौर पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) डेटा के अनुरूप हैं</span>, 15<span style="font-size:10.0pt"> राज्यों में एक बड़े (और बड़े पैमाने पर प्रतिनिधि) सर्वेक्षण पर आधारित हैं. डालबर्ग के सर्वेक्षण से पता चला है कि अप्रैल-मई </span>2020<span style="font-size:10.0pt"> में आय में कटौती से प्रभावित परिवारों का अनुपात </span>80<span style="font-size:10.0pt"> प्रतिशत से अधिक था</span>, <span style="font-size:10.0pt">इसके अलावा लगभग एक चौथाई घरों में कोई आय नहीं थी. </span>15<span style="font-size:10.0pt"> राज्यों में </span>47,000<span style="font-size:10.0pt"> घरों को कवर करने वाले डलबर्ग अध्ययन में पाया गया कि लॉकडाउन से पहले नौकरी होने के बावजूद </span>52<span style="font-size:10.0pt"> प्रतिशत घरों में प्राथमिक आय अर्जित करने वाले लोग मई में बेरोजगार थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">और घरों के प्राथमिक कमाने वालों में से एक-पांचवां हिस्सा अभी भी कार्यरत था, लेकिन पहले से कम कमाई हो रही थी. अन्य अध्ययनों की तरह</span>, <span style="font-size:10.0pt">डालबर्ग अध्ययन ने नोट किया कि शहरी परिवार ग्रामीण परिवारों की तुलना में अधिक प्रभावित थे.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">छह राज्यों के लगभग </span>5,000 <span style="font-size:10.0pt">ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए &quot;आईडीइनसाइट+&quot; सर्वेक्षण से पता चला है कि गैर-कृषि उत्तरदाताओं की औसत साप्ताहिक आय मार्च </span>2020 <span style="font-size:10.0pt">में </span>6,858 <span style="font-size:10.0pt">से रुपए से मई </span>2020 <span style="font-size:10.0pt">में </span>1,929<span style="font-size:10.0pt"> रुपए तक काफी कम हो गई है,</span> <span style="font-size:10.0pt">जो पिछले साल सितंबर में भी उस स्तर के आसपास ही रहा. गैर-कृषि उत्तरदाताओं का अनुपात</span>, <span style="font-size:10.0pt">जिन्होंने शून्य दिनों के काम की सूचना दी</span>, <span style="font-size:10.0pt">मार्च </span>2020 <span style="font-size:10.0pt">की शुरुआत में </span>7.3 <span style="font-size:10.0pt">प्रतिशत से बढ़कर मई </span>2020 <span style="font-size:10.0pt">के पहले सप्ताह में लगभग </span>23.6 <span style="font-size:10.0pt">प्रतिशत हो गया और पिछले साल सितंबर के पहले सप्ताह में </span>16.2 <span style="font-size:10.0pt">प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा.</span></span></span></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%282%29.jpg" /></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">---</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">सीईपी-एलएसई सर्वेक्षण</span> <span style="font-size:10.0pt">में बिहार</span>, <span style="font-size:10.0pt">झारखंड और उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 8,500 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया था</span><span style="font-size:10.0pt">. सर्वेक्षण में शामिल उत्तरदाताओं </span><span style="font-size:10.0pt">में लॉकडाउन से पहले 1.9 प्रतिशत से मई-जुलाई में 18-40 वर्ष की आयु के लोगों में 15.5 प्रतिशत तक बेरोजगारी में तेज वृद्धि दर्ज की गई. अध्ययन में पाया गया कि जहां नमूने में औसत आय में 48 प्रतिशत की कमी आई (तालिका -1 देखें)</span>, <span style="font-size:10.0pt">शीर्ष चतुर्थक में जाने वाली कुल आय का हिस्सा 64 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया</span>, <span style="font-size:10.0pt">इस प्रकार आय असमानताओं के और बिगड़ने का संकेत है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">कार्य</span>, <span style="font-size:10.0pt">श्रम और रोजगार के क्षेत्रों में अनुसंधान करने और समर्थन करने के लिए अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक जिनके पास था सितंबर-नवंबर 2020 में लॉकडाउन से पहले एक नौकरी थी, उनमें से लगभग पांचवां (अर्थात 19 प्रतिशत) हिस्सा बेरोजगार हो गया था. (पुरुषों के लिए संबंधित आंकड़े 15 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 22 प्रतिशत थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">इस प्रकार नौकरी छूटने में लिंग अंतर का संकेत मिलता है). हालाँकि</span>, <span style="font-size:10.0pt">बाकी लोगों ने कमोबेश अपनी प्री-लॉकडाउन कमाई के स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया था. अन्य सर्वेक्षणों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए रोजगार का नुकसान अधिक था.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">द्रेज और सोमांची कहते हैं कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर आय का नुकसान न केवल देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान</span>, <span style="font-size:10.0pt">बल्कि पिछले वर्ष के बाकी हिस्सों में देखा गया था. वे अध्ययनों की अपनी समीक्षा से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 2021 की शुरुआत में भारत में </span>COVID-<span style="font-size:10.0pt">19 महामारी की दूसरी लहर आने से पहले ही आय और रोजगार अपने पूर्व-लॉकडाउन स्तरों को प्राप्त नहीं कर पाए थे.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">नौकरी छूटने और आय में गिरावट ने श्रमिकों के बीच खाद्य असुरक्षा में बढ़ोतरी की. हालांकि विभिन्न व्यक्तियों और एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण कड़ाई से तुलनीय नहीं हैं</span>, <span style="font-size:10.0pt">वे स्पष्ट रूप से देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता का सुझाव देते हैं. उदाहरण के लिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">आईडीइनसाइट के अध्ययन में पाया गया था कि जिन ग्रामीण परिवारों का उन्होंने सर्वेक्षण किया उनमें से लगभग एक चौथाई (यानी 26 प्रतिशत) मई 2020 के दौरान सामान्य से कम खा रहे थे. सीएसई-एपीयू सर्वेक्षण ने नोट किया था कि लॉकडाउन से पहले की तुलना में कम खाने वाले परिवारों का अनुपात पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर में 60 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा</span>, <span style="font-size:10.0pt">जबकि यह 2020 के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (यानी</span>, <span style="font-size:10.0pt">अप्रैल-मई 2020 में) के दौरान 77 प्रतिशत था. एक्शनएड द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि पिछले साल मई के महीने में 11</span>,<span style="font-size:10.0pt">537 अनौपचारिक श्रमिकों (मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों सहित) में से लगभग एक तिहाई (यानी 34 प्रतिशत) एक दिन में दो से भी कम समय का भोजन कर रहे थे. भोजन के अधिकार अभियान द्वारा हंगर वॉच शीर्षक वाला सर्वेक्षण</span>, <span style="font-size:10.0pt">जो 3</span>,<span style="font-size:10.0pt">994 उत्तरदाताओं (मुख्य रूप से अनुसूचित जाति-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों</span>, <span style="font-size:10.0pt">विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों-पीवीटीजी</span>, <span style="font-size:10.0pt">झुग्गीवासियों</span>, <span style="font-size:10.0pt">एकल महिलाओं</span>, <span style="font-size:10.0pt">दिव्यांग व्यक्तियों वाले परिवारों सहित 11 राज्यों के दिहाड़ी मजदूरों आदि) ने खुलासा किया कि दो-तिहाई उत्तरदाताओं के लिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">सितंबर-अक्टूबर 2020 में लॉकडाउन से पहले की तुलना में भोजन की मात्रा या तो कुछ कम हो गई थी या बहुत कम हो गई थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">द्रेज और सोमांची ने पाया है कि पांच बड़े पैमाने पर बहु-राज्य सर्वेक्षणों में</span>, <span style="font-size:10.0pt">राशन कार्ड वाले परिवारों (मुख्य रूप से एनएफएसए कार्डधारक) का अनुपात 75 प्रतिशत से 91 प्रतिशत के बीच था. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तक आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहुंच रखता है. राशन कार्ड धारकों के केवल एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक को संदर्भ अवधि (विभिन्न सर्वेक्षणों से संबंधित) के दौरान कोई खाद्यान्न राशन नहीं मिला. गरीब परिवारों की पीडीएस तक पहुंचने की अधिक संभावना थी. संदर्भ अवधि के दौरान पीडीएस से कुछ खाद्यान्न प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात (बशर्ते कि उनके पास राशन कार्ड हों) सभी सर्वेक्षणों (गांव कनेक्शन सर्वेक्षण को छोड़कर) में 80 प्रतिशत से अधिक और चार सर्वेक्षणों में 90 प्रतिशत से अधिक था.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">COVID-<span style="font-size:10.0pt">19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद करने के लिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">भारत सरकार ने 26 मार्च</span>, <span style="font-size:10.0pt">2020 को घोषित किया कि अप्रैल से शुरू होने वाले अगले तीन महीनों के लिए महिला जन धन खाताधारकों को 500 रुपये मासिक दिए जाएंगे. कई परिवारों को अप्रैल-जून 2020 में जन धन योजना (</span>JDY) <span style="font-size:10.0pt">खातों में 500 रुपये का नकद हस्तांतरण नहीं मिला. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने </span>JDY <span style="font-size:10.0pt">खाते वाली एक वयस्क महिला को शामिल नहीं किया था. अध्ययनों के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि कम जागरूकता के स्तर और नियमों और पात्रता पर स्पष्टता की कमी के कारण संभावित लाभार्थियों के एक महत्वपूर्ण अनुपात को उनके जेडीवाई बैंक खातों में नकद हस्तांतरण प्राप्त नहीं हुआ</span><span style="font-size:10.0pt">. </span><span style="font-size:10.0pt">लाभार्थियों के बैंक खातों में नकद हस्तांतरण की विफलता के पीछे खाता निष्क्रियता</span>, <span style="font-size:10.0pt">लेन-देन की विफलता और धोखाधड़ी की भेद्यता भी जिम्मेदार कारक थे. द्रेज और सोमांची कहते हैं कि जेएएम (जन धन</span>, <span style="font-size:10.0pt">आधार</span>, <span style="font-size:10.0pt">मोबाइल) बुनियादी ढांचा अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है ताकि नकद हस्तांतरण के लिए भरोसा किया जा सके</span><span style="font-size:10.0pt">.</span><span style="font-size:10.0pt"> 2020 के राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान गरीबों और मजदूर वर्ग को हुई आय के नुकसान का केवल एक छोटा सा हिस्सा भारत सरकार द्वारा किए गए नकद हस्तांतरण द्वारा मुआवजा दिया गया था.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान दिए गए सीमित और अविश्वसनीय राहत उपायों के कारण</span>, <span style="font-size:10.0pt">पिछले साल परिवारों का कर्ज बढ़ गया और उनको घरेलू संपत्ति तक बेचनी पड़ गई. खुद को बनाए रखने के लिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">लोगों ने राष्ट्रीय लॉकडाउन की अवधि के दौरान पैसे उधार लिए या अपने भुगतान को टाल दिया.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">लेखक पिछले साल के दुखद मानवीय संकट की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक मजबूत राहत पैकेज की वकालत करते हैं. द्रेज और सोमांची का सुझाव है कि तदर्थ और अल्पकालिक उपाय करने के बजाय</span>, <span style="font-size:10.0pt">सरकार को टिकाऊ अधिकार प्रदान करने के लिए जाना चाहिए. </span>COVID-<span style="font-size:10.0pt">19 संकट से सबसे बड़ा सबक यह है कि देश को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों</span>, <span style="font-size:10.0pt">गरीबों और हाशिए के लोगों के लिए एक अधिक विश्वसनीय और व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है.</span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><em>References</em></strong></p>

<p>ActionAid Association (2020): Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers (survey conducted in May 2020), please&nbsp;<a href="https://bit.ly/3gW2nl0" title="https://bit.ly/3gW2nl0">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

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<p>------------------- (2020): Results of Round 1 (April-May 2020), please&nbsp;<a href="https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB" title="https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>------------------- (2020): Results of Round 2 (October-December 2020), please&nbsp;<a href="https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU" title="https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Centre for Sustainable Employment (2020): Compilation of studies on the impact of pandemic induced 2020 lockdown on employment and livelihoods, Azim Premji University, please&nbsp;<a href="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys" title="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Dhingra, S and F Kondirolli (forthcoming), &lsquo;City of Dreams No More, A Year On: Worklessness and Active Labour Market Policies in Urban India&rsquo;, Centre for Economic Performance, London School of Economics&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Dr&egrave;ze, Jean and Somanchi, Anmol (2021): The COVID-19 Crisis and People&rsquo;s Right to Food, released on 31st May, Open Science Framework, please click&nbsp;<a href="https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/" title="https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/">here</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf" title="/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf">here</a>&nbsp;to access</p>

<p>IDinsight, World Bank and Data Development Lab (2020), &ldquo;COVID-19 related shocks in rural India: Rounds 1-3&rdquo;, please&nbsp;<a href="https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/" title="https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/">click here</a>&nbsp;to access (Unit-level data downloaded from World Bank&rsquo;s Microdata Library, please&nbsp;<a href="https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description" title="https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description">click here</a>&nbsp;to access),&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Right to Food Campaign (2020): Preliminary results of the Hunger Watch Survey, released on 9th December, 2020, please&nbsp;<a href="https://bit.ly/3j5Oh3e" title="https://bit.ly/3j5Oh3e">click here</a>&nbsp;to acccess&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Supreme Court of India (2021): Judgement dated 29th June, 2021, which is related to the Writ Petition (C) No.916 of 2020, please click&nbsp;<a href="https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf">here</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html" title="https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html">here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>Supreme Court of India (2021): Judgement dated 24th May 2021, which is related to the suo motu writ petition (civil) 6/2020 IA no. 58769/2021, please click&nbsp;<a href="https://bit.ly/2TXh8Mk" title="https://bit.ly/2TXh8Mk">here</a>,&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html">here</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing" title="https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing">here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Totapally, S, P Rao, P Sonderegger and G Gupta (2020), &lsquo;The efficacy of government entitlements in helping BPL families navigate financial impacts of COVID-19&rsquo;, Dalberg, please&nbsp;<a href="https://bit.ly/3vZcT0t" title="https://bit.ly/3vZcT0t">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Press release: Finance Minister announces Rs 1.70 Lakh Crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for the poor to help them fight the battle against Corona Virus, Ministry of Finance, dated 26th March, 2020, Press Information Bureau Delhi, please&nbsp;<a href="https://im4change.org/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf" title="/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>&nbsp;</p>

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	'disp' => '<p><span><span><span>सूखे राशन के प्रावधान के माध्यम से प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने</span>, <span>सामुदायिक रसोई चलाने और </span>&#39;<span>वन नेशन वन राशन कार्ड</span>&#39; <span>योजना के उचित कार्यान्वयन से संबंधित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले (कृपया <a href="https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf">यहां</a> और <a href="https://www.im4change.org/upload/files/May%2024%20SC%20order%20Migrant%20Workers.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/May%2024%20SC%20order%20Migrant%20Workers.pdf">यहां क्लिक करें</a>) हमारे लिए किसी भी तरह से आश्चर्यजनक नहीं है. ज्यां द्रेज और अनमोल सोमांची द्वारा कुछ अध्ययनों की <a href="https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf">हालिया समीक्षा</a></span>, <span>जो बहु-राज्य सर्वेक्षणों (या संदर्भ सर्वेक्षणों) पर निर्भर थे</span>, <span>जिनमें कम से कम </span>1,000<span> का नमूना आकार और एक स्पष्ट रूप से स्पष्ट नमूनाकरण विधि थी</span>, <span>यह दर्शाता है कि महामारी प्रेरित साल </span>2020<span> के</span><span> लॉकडाउन के परिणामस्वरूप मजदूर वर्ग को रोजगार गंवाने और खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा. इसके अलावा</span>, <span>इसी तरह की स्थिति इस साल अप्रैल-मई में देखी गई, जब लगभग पूरे देश में आंशिक लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू या राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लगाए गए पूर्ण लॉकडाउन के परिणामस्वरूप सब कुछ बंद था.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>इन <a href="https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf">अध्ययनों की</a> <a href="https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf">समीक्षा </a>में</span>, <span>द्रेज और सोमांची ने पाया कि यद्यपि </span>2020<span> में स्वतंत्र अनुसंधान संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा बड़ी संख्या में घरेलू सर्वेक्षण किए गए थे</span>, <span>जिनका संकलन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (सीएसई-एपीयू) में सतत रोजगार केंद्र की <a href="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys" title="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys">वेबसाइट </a>पर उपलब्ध है. इनमें से कुछ चुनिंदा अध्ययन अप्रैल-मई </span>2020<span> के दौरान आय और रोजगार के मामले में प्रवासी श्रमिकों</span>, <span>अनौपचारिक श्रमिकों आदि सहित श्रमिक वर्ग पर </span>COVID-19<span> के कारण लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव को व्यापक रूप से समझने में मदद कर सकते हैं.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>डलबर्ग अध्ययन के परिणाम</span>, <span>जो मोटे तौर पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) डेटा के अनुरूप हैं</span>, 15<span> राज्यों में एक बड़े (और बड़े पैमाने पर प्रतिनिधि) सर्वेक्षण पर आधारित हैं. डालबर्ग के सर्वेक्षण से पता चला है कि अप्रैल-मई </span>2020<span> में आय में कटौती से प्रभावित परिवारों का अनुपात </span>80<span> प्रतिशत से अधिक था</span>, <span>इसके अलावा लगभग एक चौथाई घरों में कोई आय नहीं थी. </span>15<span> राज्यों में </span>47,000<span> घरों को कवर करने वाले डलबर्ग अध्ययन में पाया गया कि लॉकडाउन से पहले नौकरी होने के बावजूद </span>52<span> प्रतिशत घरों में प्राथमिक आय अर्जित करने वाले लोग मई में बेरोजगार थे</span>, <span>और घरों के प्राथमिक कमाने वालों में से एक-पांचवां हिस्सा अभी भी कार्यरत था, लेकिन पहले से कम कमाई हो रही थी. अन्य अध्ययनों की तरह</span>, <span>डालबर्ग अध्ययन ने नोट किया कि शहरी परिवार ग्रामीण परिवारों की तुलना में अधिक प्रभावित थे.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>छह राज्यों के लगभग </span>5,000 <span>ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए &quot;आईडीइनसाइट+&quot; सर्वेक्षण से पता चला है कि गैर-कृषि उत्तरदाताओं की औसत साप्ताहिक आय मार्च </span>2020 <span>में </span>6,858 <span>से रुपए से मई </span>2020 <span>में </span>1,929<span> रुपए तक काफी कम हो गई है,</span> <span>जो पिछले साल सितंबर में भी उस स्तर के आसपास ही रहा. गैर-कृषि उत्तरदाताओं का अनुपात</span>, <span>जिन्होंने शून्य दिनों के काम की सूचना दी</span>, <span>मार्च </span>2020 <span>की शुरुआत में </span>7.3 <span>प्रतिशत से बढ़कर मई </span>2020 <span>के पहले सप्ताह में लगभग </span>23.6 <span>प्रतिशत हो गया और पिछले साल सितंबर के पहले सप्ताह में </span>16.2 <span>प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा.</span></span></span></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%282%29.jpg" /></p>

<p><span><span>---</span></span></p>

<p><span><span><span>सीईपी-एलएसई सर्वेक्षण</span> <span>में बिहार</span>, <span>झारखंड और उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 8,500 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया था</span><span>. सर्वेक्षण में शामिल उत्तरदाताओं </span><span>में लॉकडाउन से पहले 1.9 प्रतिशत से मई-जुलाई में 18-40 वर्ष की आयु के लोगों में 15.5 प्रतिशत तक बेरोजगारी में तेज वृद्धि दर्ज की गई. अध्ययन में पाया गया कि जहां नमूने में औसत आय में 48 प्रतिशत की कमी आई (तालिका -1 देखें)</span>, <span>शीर्ष चतुर्थक में जाने वाली कुल आय का हिस्सा 64 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया</span>, <span>इस प्रकार आय असमानताओं के और बिगड़ने का संकेत है.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>कार्य</span>, <span>श्रम और रोजगार के क्षेत्रों में अनुसंधान करने और समर्थन करने के लिए अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक जिनके पास था सितंबर-नवंबर 2020 में लॉकडाउन से पहले एक नौकरी थी, उनमें से लगभग पांचवां (अर्थात 19 प्रतिशत) हिस्सा बेरोजगार हो गया था. (पुरुषों के लिए संबंधित आंकड़े 15 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 22 प्रतिशत थे</span>, <span>इस प्रकार नौकरी छूटने में लिंग अंतर का संकेत मिलता है). हालाँकि</span>, <span>बाकी लोगों ने कमोबेश अपनी प्री-लॉकडाउन कमाई के स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया था. अन्य सर्वेक्षणों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए रोजगार का नुकसान अधिक था.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>द्रेज और सोमांची कहते हैं कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर आय का नुकसान न केवल देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान</span>, <span>बल्कि पिछले वर्ष के बाकी हिस्सों में देखा गया था. वे अध्ययनों की अपनी समीक्षा से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 2021 की शुरुआत में भारत में </span>COVID-<span>19 महामारी की दूसरी लहर आने से पहले ही आय और रोजगार अपने पूर्व-लॉकडाउन स्तरों को प्राप्त नहीं कर पाए थे.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>नौकरी छूटने और आय में गिरावट ने श्रमिकों के बीच खाद्य असुरक्षा में बढ़ोतरी की. हालांकि विभिन्न व्यक्तियों और एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण कड़ाई से तुलनीय नहीं हैं</span>, <span>वे स्पष्ट रूप से देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता का सुझाव देते हैं. उदाहरण के लिए</span>, <span>आईडीइनसाइट के अध्ययन में पाया गया था कि जिन ग्रामीण परिवारों का उन्होंने सर्वेक्षण किया उनमें से लगभग एक चौथाई (यानी 26 प्रतिशत) मई 2020 के दौरान सामान्य से कम खा रहे थे. सीएसई-एपीयू सर्वेक्षण ने नोट किया था कि लॉकडाउन से पहले की तुलना में कम खाने वाले परिवारों का अनुपात पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर में 60 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा</span>, <span>जबकि यह 2020 के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (यानी</span>, <span>अप्रैल-मई 2020 में) के दौरान 77 प्रतिशत था. एक्शनएड द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि पिछले साल मई के महीने में 11</span>,<span>537 अनौपचारिक श्रमिकों (मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों सहित) में से लगभग एक तिहाई (यानी 34 प्रतिशत) एक दिन में दो से भी कम समय का भोजन कर रहे थे. भोजन के अधिकार अभियान द्वारा हंगर वॉच शीर्षक वाला सर्वेक्षण</span>, <span>जो 3</span>,<span>994 उत्तरदाताओं (मुख्य रूप से अनुसूचित जाति-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों</span>, <span>विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों-पीवीटीजी</span>, <span>झुग्गीवासियों</span>, <span>एकल महिलाओं</span>, <span>दिव्यांग व्यक्तियों वाले परिवारों सहित 11 राज्यों के दिहाड़ी मजदूरों आदि) ने खुलासा किया कि दो-तिहाई उत्तरदाताओं के लिए</span>, <span>सितंबर-अक्टूबर 2020 में लॉकडाउन से पहले की तुलना में भोजन की मात्रा या तो कुछ कम हो गई थी या बहुत कम हो गई थी.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>द्रेज और सोमांची ने पाया है कि पांच बड़े पैमाने पर बहु-राज्य सर्वेक्षणों में</span>, <span>राशन कार्ड वाले परिवारों (मुख्य रूप से एनएफएसए कार्डधारक) का अनुपात 75 प्रतिशत से 91 प्रतिशत के बीच था. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तक आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहुंच रखता है. राशन कार्ड धारकों के केवल एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक को संदर्भ अवधि (विभिन्न सर्वेक्षणों से संबंधित) के दौरान कोई खाद्यान्न राशन नहीं मिला. गरीब परिवारों की पीडीएस तक पहुंचने की अधिक संभावना थी. संदर्भ अवधि के दौरान पीडीएस से कुछ खाद्यान्न प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात (बशर्ते कि उनके पास राशन कार्ड हों) सभी सर्वेक्षणों (गांव कनेक्शन सर्वेक्षण को छोड़कर) में 80 प्रतिशत से अधिक और चार सर्वेक्षणों में 90 प्रतिशत से अधिक था.</span></span></span></p>

<p><span><span>COVID-<span>19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद करने के लिए</span>, <span>भारत सरकार ने 26 मार्च</span>, <span>2020 को घोषित किया कि अप्रैल से शुरू होने वाले अगले तीन महीनों के लिए महिला जन धन खाताधारकों को 500 रुपये मासिक दिए जाएंगे. कई परिवारों को अप्रैल-जून 2020 में जन धन योजना (</span>JDY) <span>खातों में 500 रुपये का नकद हस्तांतरण नहीं मिला. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने </span>JDY <span>खाते वाली एक वयस्क महिला को शामिल नहीं किया था. अध्ययनों के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि कम जागरूकता के स्तर और नियमों और पात्रता पर स्पष्टता की कमी के कारण संभावित लाभार्थियों के एक महत्वपूर्ण अनुपात को उनके जेडीवाई बैंक खातों में नकद हस्तांतरण प्राप्त नहीं हुआ</span><span>. </span><span>लाभार्थियों के बैंक खातों में नकद हस्तांतरण की विफलता के पीछे खाता निष्क्रियता</span>, <span>लेन-देन की विफलता और धोखाधड़ी की भेद्यता भी जिम्मेदार कारक थे. द्रेज और सोमांची कहते हैं कि जेएएम (जन धन</span>, <span>आधार</span>, <span>मोबाइल) बुनियादी ढांचा अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है ताकि नकद हस्तांतरण के लिए भरोसा किया जा सके</span><span>.</span><span> 2020 के राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान गरीबों और मजदूर वर्ग को हुई आय के नुकसान का केवल एक छोटा सा हिस्सा भारत सरकार द्वारा किए गए नकद हस्तांतरण द्वारा मुआवजा दिया गया था.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान दिए गए सीमित और अविश्वसनीय राहत उपायों के कारण</span>, <span>पिछले साल परिवारों का कर्ज बढ़ गया और उनको घरेलू संपत्ति तक बेचनी पड़ गई. खुद को बनाए रखने के लिए</span>, <span>लोगों ने राष्ट्रीय लॉकडाउन की अवधि के दौरान पैसे उधार लिए या अपने भुगतान को टाल दिया.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>लेखक पिछले साल के दुखद मानवीय संकट की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक मजबूत राहत पैकेज की वकालत करते हैं. द्रेज और सोमांची का सुझाव है कि तदर्थ और अल्पकालिक उपाय करने के बजाय</span>, <span>सरकार को टिकाऊ अधिकार प्रदान करने के लिए जाना चाहिए. </span>COVID-<span>19 संकट से सबसे बड़ा सबक यह है कि देश को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों</span>, <span>गरीबों और हाशिए के लोगों के लिए एक अधिक विश्वसनीय और व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है.</span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><em>References</em></strong></p>

<p>ActionAid Association (2020): Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers (survey conducted in May 2020), please&nbsp;<a href="https://bit.ly/3gW2nl0" title="https://bit.ly/3gW2nl0" title="https://bit.ly/3gW2nl0" title="https://bit.ly/3gW2nl0">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Centre for Sustainable Employment (2020): COVID-19 Livelihoods Phone Survey, Azim Premji University, please&nbsp;<a href="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/" title="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/" title="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/" title="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

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<p>------------------- (2020): Results of Round 2 (October-December 2020), please&nbsp;<a href="https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU" title="https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU" title="https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU" title="https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Centre for Sustainable Employment (2020): Compilation of studies on the impact of pandemic induced 2020 lockdown on employment and livelihoods, Azim Premji University, please&nbsp;<a href="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys" title="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys" title="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys" title="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Dhingra, S and F Kondirolli (forthcoming), &lsquo;City of Dreams No More, A Year On: Worklessness and Active Labour Market Policies in Urban India&rsquo;, Centre for Economic Performance, London School of Economics&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Dr&egrave;ze, Jean and Somanchi, Anmol (2021): The COVID-19 Crisis and People&rsquo;s Right to Food, released on 31st May, Open Science Framework, please click&nbsp;<a href="https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/" title="https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/" title="https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/" title="https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/">here</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf" title="/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf" title="/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf">here</a>&nbsp;to access</p>

<p>IDinsight, World Bank and Data Development Lab (2020), &ldquo;COVID-19 related shocks in rural India: Rounds 1-3&rdquo;, please&nbsp;<a href="https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/" title="https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/" title="https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/" title="https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/">click here</a>&nbsp;to access (Unit-level data downloaded from World Bank&rsquo;s Microdata Library, please&nbsp;<a href="https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description" title="https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description" title="https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description" title="https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description">click here</a>&nbsp;to access),&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Right to Food Campaign (2020): Preliminary results of the Hunger Watch Survey, released on 9th December, 2020, please&nbsp;<a href="https://bit.ly/3j5Oh3e" title="https://bit.ly/3j5Oh3e" title="https://bit.ly/3j5Oh3e" title="https://bit.ly/3j5Oh3e">click here</a>&nbsp;to acccess&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Supreme Court of India (2021): Judgement dated 29th June, 2021, which is related to the Writ Petition (C) No.916 of 2020, please click&nbsp;<a href="https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf">here</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html" title="https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html" title="https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html" title="https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html">here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>Supreme Court of India (2021): Judgement dated 24th May 2021, which is related to the suo motu writ petition (civil) 6/2020 IA no. 58769/2021, please click&nbsp;<a href="https://bit.ly/2TXh8Mk" title="https://bit.ly/2TXh8Mk" title="https://bit.ly/2TXh8Mk" title="https://bit.ly/2TXh8Mk">here</a>,&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html">here</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing" title="https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing" title="https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing" title="https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing">here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Totapally, S, P Rao, P Sonderegger and G Gupta (2020), &lsquo;The efficacy of government entitlements in helping BPL families navigate financial impacts of COVID-19&rsquo;, Dalberg, please&nbsp;<a href="https://bit.ly/3vZcT0t" title="https://bit.ly/3vZcT0t" title="https://bit.ly/3vZcT0t" title="https://bit.ly/3vZcT0t">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Press release: Finance Minister announces Rs 1.70 Lakh Crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for the poor to help them fight the battle against Corona Virus, Ministry of Finance, dated 26th March, 2020, Press Information Bureau Delhi, please&nbsp;<a href="https://im4change.org/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf" title="/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf" title="/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Image Courtesy: MKSS India</strong></p>',
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<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">इन <a href="https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf">अध्ययनों की</a> <a href="https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf">समीक्षा </a>में</span>, <span style="font-size:10.0pt">द्रेज और सोमांची ने पाया कि यद्यपि </span>2020<span style="font-size:10.0pt"> में स्वतंत्र अनुसंधान संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा बड़ी संख्या में घरेलू सर्वेक्षण किए गए थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">जिनका संकलन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (सीएसई-एपीयू) में सतत रोजगार केंद्र की <a href="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys">वेबसाइट </a>पर उपलब्ध है. इनमें से कुछ चुनिंदा अध्ययन अप्रैल-मई </span>2020<span style="font-size:10.0pt"> के दौरान आय और रोजगार के मामले में प्रवासी श्रमिकों</span>, <span style="font-size:10.0pt">अनौपचारिक श्रमिकों आदि सहित श्रमिक वर्ग पर </span>COVID-19<span style="font-size:10.0pt"> के कारण लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव को व्यापक रूप से समझने में मदद कर सकते हैं.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">डलबर्ग अध्ययन के परिणाम</span>, <span style="font-size:10.0pt">जो मोटे तौर पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) डेटा के अनुरूप हैं</span>, 15<span style="font-size:10.0pt"> राज्यों में एक बड़े (और बड़े पैमाने पर प्रतिनिधि) सर्वेक्षण पर आधारित हैं. डालबर्ग के सर्वेक्षण से पता चला है कि अप्रैल-मई </span>2020<span style="font-size:10.0pt"> में आय में कटौती से प्रभावित परिवारों का अनुपात </span>80<span style="font-size:10.0pt"> प्रतिशत से अधिक था</span>, <span style="font-size:10.0pt">इसके अलावा लगभग एक चौथाई घरों में कोई आय नहीं थी. </span>15<span style="font-size:10.0pt"> राज्यों में </span>47,000<span style="font-size:10.0pt"> घरों को कवर करने वाले डलबर्ग अध्ययन में पाया गया कि लॉकडाउन से पहले नौकरी होने के बावजूद </span>52<span style="font-size:10.0pt"> प्रतिशत घरों में प्राथमिक आय अर्जित करने वाले लोग मई में बेरोजगार थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">और घरों के प्राथमिक कमाने वालों में से एक-पांचवां हिस्सा अभी भी कार्यरत था, लेकिन पहले से कम कमाई हो रही थी. अन्य अध्ययनों की तरह</span>, <span style="font-size:10.0pt">डालबर्ग अध्ययन ने नोट किया कि शहरी परिवार ग्रामीण परिवारों की तुलना में अधिक प्रभावित थे.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">छह राज्यों के लगभग </span>5,000 <span style="font-size:10.0pt">ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए &quot;आईडीइनसाइट+&quot; सर्वेक्षण से पता चला है कि गैर-कृषि उत्तरदाताओं की औसत साप्ताहिक आय मार्च </span>2020 <span style="font-size:10.0pt">में </span>6,858 <span style="font-size:10.0pt">से रुपए से मई </span>2020 <span style="font-size:10.0pt">में </span>1,929<span style="font-size:10.0pt"> रुपए तक काफी कम हो गई है,</span> <span style="font-size:10.0pt">जो पिछले साल सितंबर में भी उस स्तर के आसपास ही रहा. गैर-कृषि उत्तरदाताओं का अनुपात</span>, <span style="font-size:10.0pt">जिन्होंने शून्य दिनों के काम की सूचना दी</span>, <span style="font-size:10.0pt">मार्च </span>2020 <span style="font-size:10.0pt">की शुरुआत में </span>7.3 <span style="font-size:10.0pt">प्रतिशत से बढ़कर मई </span>2020 <span style="font-size:10.0pt">के पहले सप्ताह में लगभग </span>23.6 <span style="font-size:10.0pt">प्रतिशत हो गया और पिछले साल सितंबर के पहले सप्ताह में </span>16.2 <span style="font-size:10.0pt">प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा.</span></span></span></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%282%29.jpg" /></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">---</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">सीईपी-एलएसई सर्वेक्षण</span> <span style="font-size:10.0pt">में बिहार</span>, <span style="font-size:10.0pt">झारखंड और उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 8,500 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया था</span><span style="font-size:10.0pt">. सर्वेक्षण में शामिल उत्तरदाताओं </span><span style="font-size:10.0pt">में लॉकडाउन से पहले 1.9 प्रतिशत से मई-जुलाई में 18-40 वर्ष की आयु के लोगों में 15.5 प्रतिशत तक बेरोजगारी में तेज वृद्धि दर्ज की गई. अध्ययन में पाया गया कि जहां नमूने में औसत आय में 48 प्रतिशत की कमी आई (तालिका -1 देखें)</span>, <span style="font-size:10.0pt">शीर्ष चतुर्थक में जाने वाली कुल आय का हिस्सा 64 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया</span>, <span style="font-size:10.0pt">इस प्रकार आय असमानताओं के और बिगड़ने का संकेत है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">कार्य</span>, <span style="font-size:10.0pt">श्रम और रोजगार के क्षेत्रों में अनुसंधान करने और समर्थन करने के लिए अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक जिनके पास था सितंबर-नवंबर 2020 में लॉकडाउन से पहले एक नौकरी थी, उनमें से लगभग पांचवां (अर्थात 19 प्रतिशत) हिस्सा बेरोजगार हो गया था. (पुरुषों के लिए संबंधित आंकड़े 15 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 22 प्रतिशत थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">इस प्रकार नौकरी छूटने में लिंग अंतर का संकेत मिलता है). हालाँकि</span>, <span style="font-size:10.0pt">बाकी लोगों ने कमोबेश अपनी प्री-लॉकडाउन कमाई के स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया था. अन्य सर्वेक्षणों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए रोजगार का नुकसान अधिक था.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">द्रेज और सोमांची कहते हैं कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर आय का नुकसान न केवल देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान</span>, <span style="font-size:10.0pt">बल्कि पिछले वर्ष के बाकी हिस्सों में देखा गया था. वे अध्ययनों की अपनी समीक्षा से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 2021 की शुरुआत में भारत में </span>COVID-<span style="font-size:10.0pt">19 महामारी की दूसरी लहर आने से पहले ही आय और रोजगार अपने पूर्व-लॉकडाउन स्तरों को प्राप्त नहीं कर पाए थे.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">नौकरी छूटने और आय में गिरावट ने श्रमिकों के बीच खाद्य असुरक्षा में बढ़ोतरी की. हालांकि विभिन्न व्यक्तियों और एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण कड़ाई से तुलनीय नहीं हैं</span>, <span style="font-size:10.0pt">वे स्पष्ट रूप से देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता का सुझाव देते हैं. उदाहरण के लिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">आईडीइनसाइट के अध्ययन में पाया गया था कि जिन ग्रामीण परिवारों का उन्होंने सर्वेक्षण किया उनमें से लगभग एक चौथाई (यानी 26 प्रतिशत) मई 2020 के दौरान सामान्य से कम खा रहे थे. सीएसई-एपीयू सर्वेक्षण ने नोट किया था कि लॉकडाउन से पहले की तुलना में कम खाने वाले परिवारों का अनुपात पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर में 60 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा</span>, <span style="font-size:10.0pt">जबकि यह 2020 के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (यानी</span>, <span style="font-size:10.0pt">अप्रैल-मई 2020 में) के दौरान 77 प्रतिशत था. एक्शनएड द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि पिछले साल मई के महीने में 11</span>,<span style="font-size:10.0pt">537 अनौपचारिक श्रमिकों (मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों सहित) में से लगभग एक तिहाई (यानी 34 प्रतिशत) एक दिन में दो से भी कम समय का भोजन कर रहे थे. भोजन के अधिकार अभियान द्वारा हंगर वॉच शीर्षक वाला सर्वेक्षण</span>, <span style="font-size:10.0pt">जो 3</span>,<span style="font-size:10.0pt">994 उत्तरदाताओं (मुख्य रूप से अनुसूचित जाति-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों</span>, <span style="font-size:10.0pt">विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों-पीवीटीजी</span>, <span style="font-size:10.0pt">झुग्गीवासियों</span>, <span style="font-size:10.0pt">एकल महिलाओं</span>, <span style="font-size:10.0pt">दिव्यांग व्यक्तियों वाले परिवारों सहित 11 राज्यों के दिहाड़ी मजदूरों आदि) ने खुलासा किया कि दो-तिहाई उत्तरदाताओं के लिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">सितंबर-अक्टूबर 2020 में लॉकडाउन से पहले की तुलना में भोजन की मात्रा या तो कुछ कम हो गई थी या बहुत कम हो गई थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">द्रेज और सोमांची ने पाया है कि पांच बड़े पैमाने पर बहु-राज्य सर्वेक्षणों में</span>, <span style="font-size:10.0pt">राशन कार्ड वाले परिवारों (मुख्य रूप से एनएफएसए कार्डधारक) का अनुपात 75 प्रतिशत से 91 प्रतिशत के बीच था. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तक आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहुंच रखता है. राशन कार्ड धारकों के केवल एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक को संदर्भ अवधि (विभिन्न सर्वेक्षणों से संबंधित) के दौरान कोई खाद्यान्न राशन नहीं मिला. गरीब परिवारों की पीडीएस तक पहुंचने की अधिक संभावना थी. संदर्भ अवधि के दौरान पीडीएस से कुछ खाद्यान्न प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात (बशर्ते कि उनके पास राशन कार्ड हों) सभी सर्वेक्षणों (गांव कनेक्शन सर्वेक्षण को छोड़कर) में 80 प्रतिशत से अधिक और चार सर्वेक्षणों में 90 प्रतिशत से अधिक था.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">COVID-<span style="font-size:10.0pt">19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद करने के लिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">भारत सरकार ने 26 मार्च</span>, <span style="font-size:10.0pt">2020 को घोषित किया कि अप्रैल से शुरू होने वाले अगले तीन महीनों के लिए महिला जन धन खाताधारकों को 500 रुपये मासिक दिए जाएंगे. कई परिवारों को अप्रैल-जून 2020 में जन धन योजना (</span>JDY) <span style="font-size:10.0pt">खातों में 500 रुपये का नकद हस्तांतरण नहीं मिला. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने </span>JDY <span style="font-size:10.0pt">खाते वाली एक वयस्क महिला को शामिल नहीं किया था. अध्ययनों के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि कम जागरूकता के स्तर और नियमों और पात्रता पर स्पष्टता की कमी के कारण संभावित लाभार्थियों के एक महत्वपूर्ण अनुपात को उनके जेडीवाई बैंक खातों में नकद हस्तांतरण प्राप्त नहीं हुआ</span><span style="font-size:10.0pt">. </span><span style="font-size:10.0pt">लाभार्थियों के बैंक खातों में नकद हस्तांतरण की विफलता के पीछे खाता निष्क्रियता</span>, <span style="font-size:10.0pt">लेन-देन की विफलता और धोखाधड़ी की भेद्यता भी जिम्मेदार कारक थे. द्रेज और सोमांची कहते हैं कि जेएएम (जन धन</span>, <span style="font-size:10.0pt">आधार</span>, <span style="font-size:10.0pt">मोबाइल) बुनियादी ढांचा अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है ताकि नकद हस्तांतरण के लिए भरोसा किया जा सके</span><span style="font-size:10.0pt">.</span><span style="font-size:10.0pt"> 2020 के राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान गरीबों और मजदूर वर्ग को हुई आय के नुकसान का केवल एक छोटा सा हिस्सा भारत सरकार द्वारा किए गए नकद हस्तांतरण द्वारा मुआवजा दिया गया था.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान दिए गए सीमित और अविश्वसनीय राहत उपायों के कारण</span>, <span style="font-size:10.0pt">पिछले साल परिवारों का कर्ज बढ़ गया और उनको घरेलू संपत्ति तक बेचनी पड़ गई. खुद को बनाए रखने के लिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">लोगों ने राष्ट्रीय लॉकडाउन की अवधि के दौरान पैसे उधार लिए या अपने भुगतान को टाल दिया.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">लेखक पिछले साल के दुखद मानवीय संकट की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक मजबूत राहत पैकेज की वकालत करते हैं. द्रेज और सोमांची का सुझाव है कि तदर्थ और अल्पकालिक उपाय करने के बजाय</span>, <span style="font-size:10.0pt">सरकार को टिकाऊ अधिकार प्रदान करने के लिए जाना चाहिए. </span>COVID-<span style="font-size:10.0pt">19 संकट से सबसे बड़ा सबक यह है कि देश को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों</span>, <span style="font-size:10.0pt">गरीबों और हाशिए के लोगों के लिए एक अधिक विश्वसनीय और व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है.</span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><em>References</em></strong></p>

<p>ActionAid Association (2020): Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers (survey conducted in May 2020), please&nbsp;<a href="https://bit.ly/3gW2nl0" title="https://bit.ly/3gW2nl0">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Centre for Sustainable Employment (2020): COVID-19 Livelihoods Phone Survey, Azim Premji University, please&nbsp;<a href="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/" title="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>------------------- (2020): Results of Round 1 (April-May 2020), please&nbsp;<a href="https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB" title="https://datastudio.google.com/embed/reporting/eb7b3ad4-67ec-43c9-9027-1b315ec7af96/page/R4vPB">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>------------------- (2020): Results of Round 2 (October-December 2020), please&nbsp;<a href="https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU" title="https://datastudio.google.com/reporting/e070d564-8cf1-43c9-a074-d269f5742af1/page/ySU8B?s=iqraNm34ZwU">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Centre for Sustainable Employment (2020): Compilation of studies on the impact of pandemic induced 2020 lockdown on employment and livelihoods, Azim Premji University, please&nbsp;<a href="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys" title="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Dhingra, S and F Kondirolli (forthcoming), &lsquo;City of Dreams No More, A Year On: Worklessness and Active Labour Market Policies in Urban India&rsquo;, Centre for Economic Performance, London School of Economics&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Dr&egrave;ze, Jean and Somanchi, Anmol (2021): The COVID-19 Crisis and People&rsquo;s Right to Food, released on 31st May, Open Science Framework, please click&nbsp;<a href="https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/" title="https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/">here</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf" title="/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf">here</a>&nbsp;to access</p>

<p>IDinsight, World Bank and Data Development Lab (2020), &ldquo;COVID-19 related shocks in rural India: Rounds 1-3&rdquo;, please&nbsp;<a href="https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/" title="https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/">click here</a>&nbsp;to access (Unit-level data downloaded from World Bank&rsquo;s Microdata Library, please&nbsp;<a href="https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description" title="https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description">click here</a>&nbsp;to access),&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Right to Food Campaign (2020): Preliminary results of the Hunger Watch Survey, released on 9th December, 2020, please&nbsp;<a href="https://bit.ly/3j5Oh3e" title="https://bit.ly/3j5Oh3e">click here</a>&nbsp;to acccess&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Supreme Court of India (2021): Judgement dated 29th June, 2021, which is related to the Writ Petition (C) No.916 of 2020, please click&nbsp;<a href="https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf">here</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html" title="https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html">here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>Supreme Court of India (2021): Judgement dated 24th May 2021, which is related to the suo motu writ petition (civil) 6/2020 IA no. 58769/2021, please click&nbsp;<a href="https://bit.ly/2TXh8Mk" title="https://bit.ly/2TXh8Mk">here</a>,&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html">here</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing" title="https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing">here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Totapally, S, P Rao, P Sonderegger and G Gupta (2020), &lsquo;The efficacy of government entitlements in helping BPL families navigate financial impacts of COVID-19&rsquo;, Dalberg, please&nbsp;<a href="https://bit.ly/3vZcT0t" title="https://bit.ly/3vZcT0t">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Press release: Finance Minister announces Rs 1.70 Lakh Crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for the poor to help them fight the battle against Corona Virus, Ministry of Finance, dated 26th March, 2020, Press Information Bureau Delhi, please&nbsp;<a href="https://im4change.org/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf" title="/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Image Courtesy: MKSS India</strong></p>
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<p><span><span><span>इन <a href="https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf">अध्ययनों की</a> <a href="https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf">समीक्षा </a>में</span>, <span>द्रेज और सोमांची ने पाया कि यद्यपि </span>2020<span> में स्वतंत्र अनुसंधान संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा बड़ी संख्या में घरेलू सर्वेक्षण किए गए थे</span>, <span>जिनका संकलन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (सीएसई-एपीयू) में सतत रोजगार केंद्र की <a href="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys" title="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys">वेबसाइट </a>पर उपलब्ध है. इनमें से कुछ चुनिंदा अध्ययन अप्रैल-मई </span>2020<span> के दौरान आय और रोजगार के मामले में प्रवासी श्रमिकों</span>, <span>अनौपचारिक श्रमिकों आदि सहित श्रमिक वर्ग पर </span>COVID-19<span> के कारण लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव को व्यापक रूप से समझने में मदद कर सकते हैं.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>डलबर्ग अध्ययन के परिणाम</span>, <span>जो मोटे तौर पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) डेटा के अनुरूप हैं</span>, 15<span> राज्यों में एक बड़े (और बड़े पैमाने पर प्रतिनिधि) सर्वेक्षण पर आधारित हैं. डालबर्ग के सर्वेक्षण से पता चला है कि अप्रैल-मई </span>2020<span> में आय में कटौती से प्रभावित परिवारों का अनुपात </span>80<span> प्रतिशत से अधिक था</span>, <span>इसके अलावा लगभग एक चौथाई घरों में कोई आय नहीं थी. </span>15<span> राज्यों में </span>47,000<span> घरों को कवर करने वाले डलबर्ग अध्ययन में पाया गया कि लॉकडाउन से पहले नौकरी होने के बावजूद </span>52<span> प्रतिशत घरों में प्राथमिक आय अर्जित करने वाले लोग मई में बेरोजगार थे</span>, <span>और घरों के प्राथमिक कमाने वालों में से एक-पांचवां हिस्सा अभी भी कार्यरत था, लेकिन पहले से कम कमाई हो रही थी. अन्य अध्ययनों की तरह</span>, <span>डालबर्ग अध्ययन ने नोट किया कि शहरी परिवार ग्रामीण परिवारों की तुलना में अधिक प्रभावित थे.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>छह राज्यों के लगभग </span>5,000 <span>ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए &quot;आईडीइनसाइट+&quot; सर्वेक्षण से पता चला है कि गैर-कृषि उत्तरदाताओं की औसत साप्ताहिक आय मार्च </span>2020 <span>में </span>6,858 <span>से रुपए से मई </span>2020 <span>में </span>1,929<span> रुपए तक काफी कम हो गई है,</span> <span>जो पिछले साल सितंबर में भी उस स्तर के आसपास ही रहा. गैर-कृषि उत्तरदाताओं का अनुपात</span>, <span>जिन्होंने शून्य दिनों के काम की सूचना दी</span>, <span>मार्च </span>2020 <span>की शुरुआत में </span>7.3 <span>प्रतिशत से बढ़कर मई </span>2020 <span>के पहले सप्ताह में लगभग </span>23.6 <span>प्रतिशत हो गया और पिछले साल सितंबर के पहले सप्ताह में </span>16.2 <span>प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा.</span></span></span></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%282%29.jpg" /></p>

<p><span><span>---</span></span></p>

<p><span><span><span>सीईपी-एलएसई सर्वेक्षण</span> <span>में बिहार</span>, <span>झारखंड और उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 8,500 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया था</span><span>. सर्वेक्षण में शामिल उत्तरदाताओं </span><span>में लॉकडाउन से पहले 1.9 प्रतिशत से मई-जुलाई में 18-40 वर्ष की आयु के लोगों में 15.5 प्रतिशत तक बेरोजगारी में तेज वृद्धि दर्ज की गई. अध्ययन में पाया गया कि जहां नमूने में औसत आय में 48 प्रतिशत की कमी आई (तालिका -1 देखें)</span>, <span>शीर्ष चतुर्थक में जाने वाली कुल आय का हिस्सा 64 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया</span>, <span>इस प्रकार आय असमानताओं के और बिगड़ने का संकेत है.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>कार्य</span>, <span>श्रम और रोजगार के क्षेत्रों में अनुसंधान करने और समर्थन करने के लिए अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक जिनके पास था सितंबर-नवंबर 2020 में लॉकडाउन से पहले एक नौकरी थी, उनमें से लगभग पांचवां (अर्थात 19 प्रतिशत) हिस्सा बेरोजगार हो गया था. (पुरुषों के लिए संबंधित आंकड़े 15 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 22 प्रतिशत थे</span>, <span>इस प्रकार नौकरी छूटने में लिंग अंतर का संकेत मिलता है). हालाँकि</span>, <span>बाकी लोगों ने कमोबेश अपनी प्री-लॉकडाउन कमाई के स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया था. अन्य सर्वेक्षणों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए रोजगार का नुकसान अधिक था.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>द्रेज और सोमांची कहते हैं कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर आय का नुकसान न केवल देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान</span>, <span>बल्कि पिछले वर्ष के बाकी हिस्सों में देखा गया था. वे अध्ययनों की अपनी समीक्षा से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 2021 की शुरुआत में भारत में </span>COVID-<span>19 महामारी की दूसरी लहर आने से पहले ही आय और रोजगार अपने पूर्व-लॉकडाउन स्तरों को प्राप्त नहीं कर पाए थे.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>नौकरी छूटने और आय में गिरावट ने श्रमिकों के बीच खाद्य असुरक्षा में बढ़ोतरी की. हालांकि विभिन्न व्यक्तियों और एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण कड़ाई से तुलनीय नहीं हैं</span>, <span>वे स्पष्ट रूप से देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता का सुझाव देते हैं. उदाहरण के लिए</span>, <span>आईडीइनसाइट के अध्ययन में पाया गया था कि जिन ग्रामीण परिवारों का उन्होंने सर्वेक्षण किया उनमें से लगभग एक चौथाई (यानी 26 प्रतिशत) मई 2020 के दौरान सामान्य से कम खा रहे थे. सीएसई-एपीयू सर्वेक्षण ने नोट किया था कि लॉकडाउन से पहले की तुलना में कम खाने वाले परिवारों का अनुपात पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर में 60 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा</span>, <span>जबकि यह 2020 के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (यानी</span>, <span>अप्रैल-मई 2020 में) के दौरान 77 प्रतिशत था. एक्शनएड द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि पिछले साल मई के महीने में 11</span>,<span>537 अनौपचारिक श्रमिकों (मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों सहित) में से लगभग एक तिहाई (यानी 34 प्रतिशत) एक दिन में दो से भी कम समय का भोजन कर रहे थे. भोजन के अधिकार अभियान द्वारा हंगर वॉच शीर्षक वाला सर्वेक्षण</span>, <span>जो 3</span>,<span>994 उत्तरदाताओं (मुख्य रूप से अनुसूचित जाति-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों</span>, <span>विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों-पीवीटीजी</span>, <span>झुग्गीवासियों</span>, <span>एकल महिलाओं</span>, <span>दिव्यांग व्यक्तियों वाले परिवारों सहित 11 राज्यों के दिहाड़ी मजदूरों आदि) ने खुलासा किया कि दो-तिहाई उत्तरदाताओं के लिए</span>, <span>सितंबर-अक्टूबर 2020 में लॉकडाउन से पहले की तुलना में भोजन की मात्रा या तो कुछ कम हो गई थी या बहुत कम हो गई थी.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>द्रेज और सोमांची ने पाया है कि पांच बड़े पैमाने पर बहु-राज्य सर्वेक्षणों में</span>, <span>राशन कार्ड वाले परिवारों (मुख्य रूप से एनएफएसए कार्डधारक) का अनुपात 75 प्रतिशत से 91 प्रतिशत के बीच था. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तक आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहुंच रखता है. राशन कार्ड धारकों के केवल एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक को संदर्भ अवधि (विभिन्न सर्वेक्षणों से संबंधित) के दौरान कोई खाद्यान्न राशन नहीं मिला. गरीब परिवारों की पीडीएस तक पहुंचने की अधिक संभावना थी. संदर्भ अवधि के दौरान पीडीएस से कुछ खाद्यान्न प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात (बशर्ते कि उनके पास राशन कार्ड हों) सभी सर्वेक्षणों (गांव कनेक्शन सर्वेक्षण को छोड़कर) में 80 प्रतिशत से अधिक और चार सर्वेक्षणों में 90 प्रतिशत से अधिक था.</span></span></span></p>

<p><span><span>COVID-<span>19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद करने के लिए</span>, <span>भारत सरकार ने 26 मार्च</span>, <span>2020 को घोषित किया कि अप्रैल से शुरू होने वाले अगले तीन महीनों के लिए महिला जन धन खाताधारकों को 500 रुपये मासिक दिए जाएंगे. कई परिवारों को अप्रैल-जून 2020 में जन धन योजना (</span>JDY) <span>खातों में 500 रुपये का नकद हस्तांतरण नहीं मिला. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने </span>JDY <span>खाते वाली एक वयस्क महिला को शामिल नहीं किया था. अध्ययनों के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि कम जागरूकता के स्तर और नियमों और पात्रता पर स्पष्टता की कमी के कारण संभावित लाभार्थियों के एक महत्वपूर्ण अनुपात को उनके जेडीवाई बैंक खातों में नकद हस्तांतरण प्राप्त नहीं हुआ</span><span>. </span><span>लाभार्थियों के बैंक खातों में नकद हस्तांतरण की विफलता के पीछे खाता निष्क्रियता</span>, <span>लेन-देन की विफलता और धोखाधड़ी की भेद्यता भी जिम्मेदार कारक थे. द्रेज और सोमांची कहते हैं कि जेएएम (जन धन</span>, <span>आधार</span>, <span>मोबाइल) बुनियादी ढांचा अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है ताकि नकद हस्तांतरण के लिए भरोसा किया जा सके</span><span>.</span><span> 2020 के राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान गरीबों और मजदूर वर्ग को हुई आय के नुकसान का केवल एक छोटा सा हिस्सा भारत सरकार द्वारा किए गए नकद हस्तांतरण द्वारा मुआवजा दिया गया था.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान दिए गए सीमित और अविश्वसनीय राहत उपायों के कारण</span>, <span>पिछले साल परिवारों का कर्ज बढ़ गया और उनको घरेलू संपत्ति तक बेचनी पड़ गई. खुद को बनाए रखने के लिए</span>, <span>लोगों ने राष्ट्रीय लॉकडाउन की अवधि के दौरान पैसे उधार लिए या अपने भुगतान को टाल दिया.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>लेखक पिछले साल के दुखद मानवीय संकट की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक मजबूत राहत पैकेज की वकालत करते हैं. द्रेज और सोमांची का सुझाव है कि तदर्थ और अल्पकालिक उपाय करने के बजाय</span>, <span>सरकार को टिकाऊ अधिकार प्रदान करने के लिए जाना चाहिए. </span>COVID-<span>19 संकट से सबसे बड़ा सबक यह है कि देश को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों</span>, <span>गरीबों और हाशिए के लोगों के लिए एक अधिक विश्वसनीय और व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है.</span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><em>References</em></strong></p>

<p>ActionAid Association (2020): Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers (survey conducted in May 2020), please&nbsp;<a href="https://bit.ly/3gW2nl0" title="https://bit.ly/3gW2nl0" title="https://bit.ly/3gW2nl0" title="https://bit.ly/3gW2nl0">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Centre for Sustainable Employment (2020): COVID-19 Livelihoods Phone Survey, Azim Premji University, please&nbsp;<a href="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/" title="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/" title="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/" title="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys/covid19-livelihoods-phone-survey/">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

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<p>Centre for Sustainable Employment (2020): Compilation of studies on the impact of pandemic induced 2020 lockdown on employment and livelihoods, Azim Premji University, please&nbsp;<a href="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys" title="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys" title="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys" title="https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Dhingra, S and F Kondirolli (forthcoming), &lsquo;City of Dreams No More, A Year On: Worklessness and Active Labour Market Policies in Urban India&rsquo;, Centre for Economic Performance, London School of Economics&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Dr&egrave;ze, Jean and Somanchi, Anmol (2021): The COVID-19 Crisis and People&rsquo;s Right to Food, released on 31st May, Open Science Framework, please click&nbsp;<a href="https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/" title="https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/" title="https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/" title="https://osf.io/preprints/socarxiv/ybrmg/">here</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf" title="/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf" title="/upload/files/Covid%20and%20the%20right%20to%20food%20%28final%2031%20May%29%284%29.pdf">here</a>&nbsp;to access</p>

<p>IDinsight, World Bank and Data Development Lab (2020), &ldquo;COVID-19 related shocks in rural India: Rounds 1-3&rdquo;, please&nbsp;<a href="https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/" title="https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/" title="https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/" title="https://www.idinsight.org/ideas-and-insights/tools/covid-19-interactive-data-dashboard/">click here</a>&nbsp;to access (Unit-level data downloaded from World Bank&rsquo;s Microdata Library, please&nbsp;<a href="https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description" title="https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description" title="https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description" title="https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3830/study-description">click here</a>&nbsp;to access),&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Right to Food Campaign (2020): Preliminary results of the Hunger Watch Survey, released on 9th December, 2020, please&nbsp;<a href="https://bit.ly/3j5Oh3e" title="https://bit.ly/3j5Oh3e" title="https://bit.ly/3j5Oh3e" title="https://bit.ly/3j5Oh3e">click here</a>&nbsp;to acccess&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Supreme Court of India (2021): Judgement dated 29th June, 2021, which is related to the Writ Petition (C) No.916 of 2020, please click&nbsp;<a href="https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/supreme-court-order-in-suo-moto-migrants-case-395698%283%29.pdf">here</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html" title="https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html" title="https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html" title="https://im4change.org/latest-news-updates/ensure-food-security-of-migrants-workers-through-provision-of-dry-rations-organising-community-kitchens-implementing-one-nation-one-ration-card.html">here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>Supreme Court of India (2021): Judgement dated 24th May 2021, which is related to the suo motu writ petition (civil) 6/2020 IA no. 58769/2021, please click&nbsp;<a href="https://bit.ly/2TXh8Mk" title="https://bit.ly/2TXh8Mk" title="https://bit.ly/2TXh8Mk" title="https://bit.ly/2TXh8Mk">here</a>,&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html" title="https://www.im4change.org/latest-news-updates/supreme-court-directs-provision-of-rations-and-food-for-all-migrant-workers-in-the-country.html">here</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing" title="https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing" title="https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing" title="https://drive.google.com/drive/folders/1jCfp5hxi9CoGGQzG4-8xbqi0OKjHG3hn?usp=sharing">here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Totapally, S, P Rao, P Sonderegger and G Gupta (2020), &lsquo;The efficacy of government entitlements in helping BPL families navigate financial impacts of COVID-19&rsquo;, Dalberg, please&nbsp;<a href="https://bit.ly/3vZcT0t" title="https://bit.ly/3vZcT0t" title="https://bit.ly/3vZcT0t" title="https://bit.ly/3vZcT0t">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;<em>[cited in Dr&egrave;ze and Somanchi&nbsp;(2021)]</em></p>

<p>Press release: Finance Minister announces Rs 1.70 Lakh Crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for the poor to help them fight the battle against Corona Virus, Ministry of Finance, dated 26th March, 2020, Press Information Bureau Delhi, please&nbsp;<a href="https://im4change.org/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf" title="/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf" title="/upload/files/Garib%20Kalyan%20Yojana%2026%20March%202020.pdf">click here</a>&nbsp;to access</p>

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<p><strong>Image Courtesy: MKSS India</strong></p>'
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कई अध्ययन लेकिन एक निष्कर्ष - कोरोना लॉकडाउन ने देशव्यापी स्तर पर गरीबों को सबसे अधिक प्रभावित किया

सूखे राशन के प्रावधान के माध्यम से प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, सामुदायिक रसोई चलाने और 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना के उचित कार्यान्वयन से संबंधित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले (कृपया यहां और यहां क्लिक करें) हमारे लिए किसी भी तरह से आश्चर्यजनक नहीं है. ज्यां द्रेज और अनमोल सोमांची द्वारा कुछ अध्ययनों की हालिया समीक्षा, जो बहु-राज्य सर्वेक्षणों (या संदर्भ सर्वेक्षणों) पर निर्भर थे, जिनमें कम से कम 1,000 का नमूना आकार और एक स्पष्ट रूप से स्पष्ट नमूनाकरण विधि थी, यह दर्शाता है कि महामारी प्रेरित साल 2020 के लॉकडाउन के परिणामस्वरूप मजदूर वर्ग को रोजगार गंवाने और खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा. इसके अलावा, इसी तरह की स्थिति इस साल अप्रैल-मई में देखी गई, जब लगभग पूरे देश में आंशिक लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू या राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लगाए गए पूर्ण लॉकडाउन के परिणामस्वरूप सब कुछ बंद था. इन अध्ययनों की समीक्षा में, द्रेज और सोमांची ने पाया कि यद्यपि 2020 में स्वतंत्र अनुसंधान संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा बड़ी संख्या में घरेलू सर्वेक्षण किए गए थे, जिनका संकलन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (सीएसई-एपीयू) में सतत रोजगार केंद्र की वेबसाइट पर उपलब्ध है. इनमें से कुछ चुनिंदा अध्ययन अप्रैल-मई 2020 के दौरान आय और रोजगार के मामले में प्रवासी श्रमिकों, अनौपचारिक श्रमिकों आदि सहित श्रमिक वर्ग पर COVID-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव को व्यापक रूप से समझने में मदद कर सकते हैं. डलबर्ग अध्ययन के परिणाम, जो मोटे तौर पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) डेटा के अनुरूप हैं, 15 राज्यों में एक बड़े (और बड़े पैमाने पर प्रतिनिधि) सर्वेक्षण पर आधारित हैं. डालबर्ग के सर्वेक्षण से पता चला है कि अप्रैल-मई 2020 में आय में कटौती से प्रभावित परिवारों का अनुपात 80 प्रतिशत से अधिक था, इसके अलावा लगभग एक चौथाई घरों में कोई आय नहीं थी. 15 राज्यों में 47,000 घरों को कवर करने वाले डलबर्ग अध्ययन में पाया गया कि लॉकडाउन से पहले नौकरी होने के बावजूद 52 प्रतिशत घरों में प्राथमिक आय अर्जित करने वाले लोग मई में बेरोजगार थे, और घरों के प्राथमिक कमाने वालों में से एक-पांचवां हिस्सा अभी भी कार्यरत था, लेकिन पहले से कम कमाई हो रही थी. अन्य अध्ययनों की तरह, डालबर्ग अध्ययन ने नोट किया कि शहरी परिवार ग्रामीण परिवारों की तुलना में अधिक प्रभावित थे. छह राज्यों के लगभग 5,000 ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए "आईडीइनसाइट+" सर्वेक्षण से पता चला है कि गैर-कृषि उत्तरदाताओं की औसत साप्ताहिक आय मार्च 2020 में 6,858 से रुपए से मई 2020 में 1,929 रुपए तक काफी कम हो गई है, जो पिछले साल सितंबर में भी उस स्तर के आसपास ही रहा. गैर-कृषि उत्तरदाताओं का अनुपात, जिन्होंने शून्य दिनों के काम की सूचना दी, मार्च 2020 की शुरुआत में 7.3 प्रतिशत से बढ़कर मई 2020 के पहले सप्ताह में लगभग 23.6 प्रतिशत हो गया और पिछले साल सितंबर के पहले सप्ताह में 16.2 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा. --- सीईपी-एलएसई सर्वेक्षण में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 8,500 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया था. सर्वेक्षण में शामिल उत्तरदाताओं में लॉकडाउन से पहले 1.9 प्रतिशत से मई-जुलाई में 18-40 वर्ष की आयु के लोगों में 15.5 प्रतिशत तक बेरोजगारी में तेज वृद्धि दर्ज की गई. अध्ययन में पाया गया कि जहां नमूने में औसत आय में 48 प्रतिशत की कमी आई (तालिका -1 देखें), शीर्ष चतुर्थक में जाने वाली कुल आय का हिस्सा 64 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया, इस प्रकार आय असमानताओं के और बिगड़ने का संकेत है. कार्य, श्रम और रोजगार के क्षेत्रों में अनुसंधान करने और समर्थन करने के लिए अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक जिनके पास था सितंबर-नवंबर 2020 में लॉकडाउन से पहले एक नौकरी थी, उनमें से लगभग पांचवां (अर्थात 19 प्रतिशत) हिस्सा बेरोजगार हो गया था. (पुरुषों के लिए संबंधित आंकड़े 15 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 22 प्रतिशत थे, इस प्रकार नौकरी छूटने में लिंग अंतर का संकेत मिलता है). हालाँकि, बाकी लोगों ने कमोबेश अपनी प्री-लॉकडाउन कमाई के स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया था. अन्य सर्वेक्षणों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए रोजगार का नुकसान अधिक था. द्रेज और सोमांची कहते हैं कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर आय का नुकसान न केवल देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान, बल्कि पिछले वर्ष के बाकी हिस्सों में देखा गया था. वे अध्ययनों की अपनी समीक्षा से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 2021 की शुरुआत में भारत में COVID-19 महामारी की दूसरी लहर आने से पहले ही आय और रोजगार अपने पूर्व-लॉकडाउन स्तरों को प्राप्त नहीं कर पाए थे. नौकरी छूटने और आय में गिरावट ने श्रमिकों के बीच खाद्य असुरक्षा में बढ़ोतरी की. हालांकि विभिन्न व्यक्तियों और एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण कड़ाई से तुलनीय नहीं हैं, वे स्पष्ट रूप से देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता का सुझाव देते हैं. उदाहरण के लिए, आईडीइनसाइट के अध्ययन में पाया गया था कि जिन ग्रामीण परिवारों का उन्होंने सर्वेक्षण किया उनमें से लगभग एक चौथाई (यानी 26 प्रतिशत) मई 2020 के दौरान सामान्य से कम खा रहे थे. सीएसई-एपीयू सर्वेक्षण ने नोट किया था कि लॉकडाउन से पहले की तुलना में कम खाने वाले परिवारों का अनुपात पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर में 60 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा, जबकि यह 2020 के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (यानी, अप्रैल-मई 2020 में) के दौरान 77 प्रतिशत था. एक्शनएड द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि पिछले साल मई के महीने में 11,537 अनौपचारिक श्रमिकों (मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों सहित) में से लगभग एक तिहाई (यानी 34 प्रतिशत) एक दिन में दो से भी कम समय का भोजन कर रहे थे. भोजन के अधिकार अभियान द्वारा हंगर वॉच शीर्षक वाला सर्वेक्षण, जो 3,994 उत्तरदाताओं (मुख्य रूप से अनुसूचित जाति-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों-पीवीटीजी, झुग्गीवासियों, एकल महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों वाले परिवारों सहित 11 राज्यों के दिहाड़ी मजदूरों आदि) ने खुलासा किया कि दो-तिहाई उत्तरदाताओं के लिए, सितंबर-अक्टूबर 2020 में लॉकडाउन से पहले की तुलना में भोजन की मात्रा या तो कुछ कम हो गई थी या बहुत कम हो गई थी. द्रेज और सोमांची ने पाया है कि पांच बड़े पैमाने पर बहु-राज्य सर्वेक्षणों में, राशन कार्ड वाले परिवारों (मुख्य रूप से एनएफएसए कार्डधारक) का अनुपात 75 प्रतिशत से 91 प्रतिशत के बीच था. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तक आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहुंच रखता है. राशन कार्ड धारकों के केवल एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक को संदर्भ अवधि (विभिन्न सर्वेक्षणों से संबंधित) के दौरान कोई खाद्यान्न राशन नहीं मिला. गरीब परिवारों की पीडीएस तक पहुंचने की अधिक संभावना थी. संदर्भ अवधि के दौरान पीडीएस से कुछ खाद्यान्न प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात (बशर्ते कि उनके पास राशन कार्ड हों) सभी सर्वेक्षणों (गांव कनेक्शन सर्वेक्षण को छोड़कर) में 80 प्रतिशत से अधिक और चार सर्वेक्षणों में 90 प्रतिशत से अधिक था. COVID-19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद करने के लिए, भारत सरकार ने 26 मार्च, 2020 को घोषित किया कि अप्रैल से शुरू होने वाले अगले तीन महीनों के लिए महिला जन धन खाताधारकों को 500 रुपये मासिक दिए जाएंगे. कई परिवारों को अप्रैल-जून 2020 में जन धन योजना (JDY) खातों में 500 रुपये का नकद हस्तांतरण नहीं मिला. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने JDY खाते वाली एक वयस्क महिला को शामिल नहीं किया था. अध्ययनों के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि कम जागरूकता के स्तर और नियमों और पात्रता पर स्पष्टता की कमी के कारण संभावित लाभार्थियों के एक महत्वपूर्ण अनुपात को उनके जेडीवाई बैंक खातों में नकद हस्तांतरण प्राप्त नहीं हुआ. लाभार्थियों के बैंक खातों में नकद हस्तांतरण की विफलता के पीछे खाता निष्क्रियता, लेन-देन की विफलता और धोखाधड़ी की भेद्यता भी जिम्मेदार कारक थे. द्रेज और सोमांची कहते हैं कि जेएएम (जन धन, आधार, मोबाइल) बुनियादी ढांचा अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है ताकि नकद हस्तांतरण के लिए भरोसा किया जा सके. 2020 के राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान गरीबों और मजदूर वर्ग को हुई आय के नुकसान का केवल एक छोटा सा हिस्सा भारत सरकार द्वारा किए गए नकद हस्तांतरण द्वारा मुआवजा दिया गया था. राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान दिए गए सीमित और अविश्वसनीय राहत उपायों के कारण, पिछले साल परिवारों का कर्ज बढ़ गया और उनको घरेलू संपत्ति तक बेचनी पड़ गई. खुद को बनाए रखने के लिए, लोगों ने राष्ट्रीय लॉकडाउन की अवधि के दौरान पैसे उधार लिए या अपने भुगतान को टाल दिया. लेखक पिछले साल के दुखद मानवीय संकट की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक मजबूत राहत पैकेज की वकालत करते हैं. द्रेज और सोमांची का सुझाव है कि तदर्थ और अल्पकालिक उपाय करने के बजाय, सरकार को टिकाऊ अधिकार प्रदान करने के लिए जाना चाहिए. COVID-19 संकट से सबसे बड़ा सबक यह है कि देश को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, गरीबों और हाशिए के लोगों के लिए एक अधिक विश्वसनीय और व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है.   References ActionAid Association (2020): Workers in the Times of COVID-19, Round-I of the National Study of Informal Workers (survey conducted in May 2020), please click here to access [cited in Drèze and Somanchi (2021)] Centre for Sustainable Employment (2020): COVID-19 Livelihoods Phone Survey, Azim Premji University, please click here to access [cited in Drèze and Somanchi (2021)] ------------------- (2020): Results of Round 1 (April-May 2020), please click here to access [cited in Drèze and Somanchi (2021)] ------------------- (2020): Results of Round 2 (October-December 2020), please click here to access [cited in Drèze and Somanchi (2021)] Centre for Sustainable Employment (2020): Compilation of studies on the impact of pandemic induced 2020 lockdown on employment and livelihoods, Azim Premji University, please click here to access Dhingra, S and F Kondirolli (forthcoming), ‘City of Dreams No More, A Year On: Worklessness and Active Labour Market Policies in Urban India’, Centre for Economic Performance, London School of Economics [cited in Drèze and Somanchi (2021)] Drèze, Jean and Somanchi, Anmol (2021): The COVID-19 Crisis and People’s Right to Food, released on 31st May, Open Science Framework, please click here and here to access IDinsight, World Bank and Data Development Lab (2020), “COVID-19 related shocks in rural India: Rounds 1-3”, please click here to access (Unit-level data downloaded from World Bank’s Microdata Library, please click here to access), [cited in Drèze and Somanchi (2021)] Right to Food Campaign (2020): Preliminary results of the Hunger Watch Survey, released on 9th December, 2020, please click here to acccess [cited in Drèze and Somanchi (2021)] Supreme Court of India (2021): Judgement dated 29th June, 2021, which is related to the Writ Petition (C) No.916 of 2020, please click here and here to access   Supreme Court of India (2021): Judgement dated 24th May 2021, which is related to the suo motu writ petition (civil) 6/2020 IA no. 58769/2021, please click here, here and here to access Totapally, S, P Rao, P Sonderegger and G Gupta (2020), ‘The efficacy of government entitlements in helping BPL families navigate financial impacts of COVID-19’, Dalberg, please click here to access [cited in Drèze and Somanchi (2021)] Press release: Finance Minister announces Rs 1.70 Lakh Crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for the poor to help them fight the battle against Corona Virus, Ministry of Finance, dated 26th March, 2020, Press Information Bureau Delhi, please click here to access   Image Courtesy: MKSS India