Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-alerts-57/southern-states-had-a-higher-proportion-of-indebted-farm-households-in-2019-shows-nso-survey/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-alerts-57/southern-states-had-a-higher-proportion-of-indebted-farm-households-in-2019-shows-nso-survey/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-alerts-57/southern-states-had-a-higher-proportion-of-indebted-farm-households-in-2019-shows-nso-survey/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-alerts-57/southern-states-had-a-higher-proportion-of-indebted-farm-households-in-2019-shows-nso-survey/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67eec45286c07-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67eec45286c07-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67eec45286c07-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67eec45286c07-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67eec45286c07-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67eec45286c07-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67eec45286c07-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67eec45286c07-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
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<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67eec45286c07-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 60823,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;एनएसओ सर्वेक्षण: साल 2019 में उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिणी राज्यों में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात अधिक है!&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; null,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के &lt;/span&gt;77&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;ग्रामीण भारत&lt;/a&gt; में&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt; परिवारों की&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;स्थिति का&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;आकलन और&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;परिवारों की भूमि&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;जोत&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;, 2019&amp;#39;&lt;/a&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; हाल ही में जारी किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. यह सर्वेक्षण&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अन्य कई बातों के अलावा फसल वर्ष &lt;/span&gt;2018-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में किसान परिवारों की आय और वर्ष &lt;/span&gt;2019&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में ऋणग्रस्तता (सर्वेक्षण की तारीख) के बारे में सूचित करता है. हाल में जारी की गई इस &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि परिवारों के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (एलएचएस) और स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) अलग-अलग सर्वेक्षण के रूप में आयोजित किए जाते थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस &lt;/span&gt;77&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वें दौर से संबंधित हाल ही में जारी &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; से पता चलता है कि प्रति कृषि परिवार पर बकाया ऋण &lt;/span&gt;2013&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; और &lt;/span&gt;2019&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; की अवधि में &lt;/span&gt;47,000/-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रुपए&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से बढ़कर &lt;/span&gt;74,121/-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रुपए हो गया है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो कि &lt;/span&gt;27,121 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपये यानी &lt;/span&gt;57.7&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत की भारी वृद्धि है. कृपया चार्ट -&lt;/span&gt;1 (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ए) देखें. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत एक किसान परिवार को हर साल 6000 रुपए वार्षिक भुगतान किया जा रहा है&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. इतने &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपये की पूरी राशि किसानों को देने के बाद भी &lt;/span&gt;74,121/- &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रति किसान परिवार के कर्ज को चुकाने में करीब बारह साल से थोड़ा अधिक समय लग जाएगा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह गौरतलब है कि जब &lt;/span&gt;24&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; फरवरी&lt;/span&gt;, 2019&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; को पीएम-किसान शुरू किया गया था, तो केवल &lt;/span&gt;2&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि वाले छोटे और &lt;a href=&quot;https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedFAQ.pdf&quot;&gt;सीमांत किसानों&lt;/a&gt; के परिवार ही पात्र थे&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; इस योजना को बाद में &lt;/span&gt;1&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; जून&lt;/span&gt;, 2019&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; संशोधित कर सभी &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot;&gt;किसान परिवारों&lt;/a&gt; के लिए विस्तारित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हालांकि &lt;/span&gt;2013&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में लगभग &lt;/span&gt;51.9&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत कृषि परिवार कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे,&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेकिन &lt;/span&gt;2019&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में ऐसे परिवारों का अनुपात मामूली रूप से घटकर &lt;/span&gt;50.2&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत रह गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नाबार्ड अखिल भारतीय&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt; ग्रामीण वित्तीय&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt;समावेशन सर्वेक्षण&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;2016-17 (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;संक्षेप में&lt;/span&gt;, NAFIS 2016-17&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रिपोर्ट) के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सर्वेक्षण के समय (जनवरी-जून&lt;/span&gt;, 2017&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के दौरान) लगभग &lt;/span&gt;52.5&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत कृषि परिवार और &lt;/span&gt;42.8&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत गैर-कृषि परिवार कथित रूप से ऋणी थे. प्रति ऋणग्रस्त कृषि परिवार पर सर्वेक्षण की तिथि के अनुसार बकाया ऋण की औसत राशि &lt;/span&gt;1,04,602&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रुपए थी. दूसरे शब्दों में&lt;/span&gt;, 2013 (&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;NSS 70&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;वें दौर&lt;/a&gt;) और &lt;/span&gt;2017 (NAFIS) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बकाया ऋण की औसत राशि दोगुनी से अधिक हो गई. &lt;/span&gt;NAFIS 2016-17&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रिपोर्ट के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;190 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से अधिक किसान संगठनों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रव्यापी परामर्श प्रक्रिया के आधार पर&lt;/span&gt;, 2018 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में द फार्मर्स फ्रीडम फ्रॉम डेटेडनेस बिल (&lt;/span&gt;2018) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नामक &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot;&gt;एक बिल&lt;/a&gt; तैयार किया गया था. इस बिल को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा तैयार किया गया था. &lt;/span&gt;AIKSCC &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ने एकमुश्त तत्काल और पूर्ण ऋण माफी का प्रस्ताव रखा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार कृषि ऋणग्रस्तता&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मिल्कीयत वाली भूमि के आकार वर्ग में वृद्धि के साथ प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में वृद्धि हुई है (जैसा कि &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;). &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;rsquo;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के भूमि आकार के &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रति किसान परिवार बकाया ऋण की औसत राशि क्रमश: रुपए 26,883&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपए 33,220&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपए 51,933&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपए ९४&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;४९८&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपए 1,75,009&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपए 3,26,766 और रुपए 7,91,132&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; थी.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; कृपया तालिका-1 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 1: ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का प्रतिशत वितरण और प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि के लिए प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि (रुपए)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%20Percentage%20distribution%20of%20indebted%20agricultural%20households%20and%20average%20amount%20Rs%20of%20outstanding%20loans%20per%20agricultural%20household%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: ग्रामीण भारत में परिवारों की कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2019&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वां दौर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जनवरी 2019-दिसंबर 2019&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसओ&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एमओएसपीआई&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्सेस करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;rsquo;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के भूमि आकारों&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात क्रमश: 38.5 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;40.8 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;48.4 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;57.4 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;69.7 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;79.3 प्रतिशत और 81.4 प्रतिशत था. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कुल ऋणग्रस्त कृषि परिवारों में से अधिकांश आधिपत्य वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कुल ऋणी कृषि परिवारों का 34.4 प्रतिशत) भूमि आकार वर्ग से थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद भूमि आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कुल ऋणी कृषि परिवारों का 27.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;20.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;12.0 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो कि कुल ऋणी कृषि परिवारों का 4.5 प्रतिशत) है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सर्वेक्षण की तारीख (यानी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिस दिन घर से डेटा एकत्र किया गया था) के अनुसार बकाया ऋण की राशि की जानकारी सर्वेक्षण के पहले दौर में ही प्रत्येक किसान परिवार से एकत्र की गई थी. बकाया राशि के साथ-साथ ऋण के स्रोत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रकृति&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उद्देश्य आदि की जानकारी भी एकत्र की गई. सर्वेक्षण में बताए गए बकाया ऋण की राशि में बकाया ब्याज भी शामिल है. हालांकि एनएसएस के &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;70वें राउंड&lt;/a&gt; के &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;सिचुएशन असेसमेंट&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;सर्वे &lt;/a&gt;ने यह जानकारी नहीं जुटाई कि कर्ज किस मकसद से लिया गया था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जोकि 77वें राउंड में दर्ज किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कृषि ऋणग्रस्तता&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2019 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि आंध्र प्रदेश (2,45,554 रुपये) में देखी गई&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद केरल (2,42,482)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब (2,03,249 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हरियाणा (1,82,922 रुपये) और तेलंगाना (1,52,113 रुपये) का स्थान है. कृपया चार्ट -1 (ए) देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201a%282%29.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नोट: स्प्रैडशीट प्रारूप में चार्ट-1(ए) और 1(बी) के डेटा तक पहुंचने के लिए &lt;a href=&quot;https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf3lF1VTxXkakMeJTFN7WD5iDCzOJd9K/edit?usp=sharing&amp;amp;ouid=112233925171588304692&amp;amp;rtpof=true&amp;amp;sd=true&quot;&gt;कृपया यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: 2019 से संबंधित डेटा के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया देखें - स्टेटमेंट 5.7.1&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस रिपोर्ट नंबर 587: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2019&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वां दौर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 से संबंधित आंकड़ों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया देखें - तालिका-12&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;परिशिष्ट ए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भारत में कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतक (जनवरी-दिसंबर 2013)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 70वां दौर&lt;/span&gt;, MoSPI, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भारत सरकार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिसंबर 2014&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उपयोग करने के लिए&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि केरल (2,13,600 रुपये) में देखी गई&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद आंध्र प्रदेश (1,23,400 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब (1,19,500 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु (रु. 1,15,900) और कर्नाटक (97,200 रुपये) थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 और 2019 के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;असम (382.6 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ (110.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हरियाणा (131.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश (206.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जम्मू और कश्मीर (149.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश (131.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मिजोरम (709.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नागालैंड (191.7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सिक्किम (225.1 प्रतिशत) और त्रिपुरा (378.9 प्रतिशत) जैसे राज्यों में प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2019 के दौरान ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (93.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद तेलंगाना (91.7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल (69.9 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कर्नाटक (67.6 प्रतिशत) और तमिलनाडु (65.1 प्रतिशत) में पाया गया. कृपया चार्ट -1 (बी) देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201b.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नोट: चार्ट -1 (ए) के समान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: चार्ट -1 (ए) के समान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (92.9 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद तेलंगाना (89.1 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु (82.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल (77.7 प्रतिशत) और कर्नाटक (77.3 प्रतिशत) में पाया गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्रेडिट के स्रोत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका-2 बकाया ऋणों की राशि का उस स्रोत से प्रतिशत वितरण प्रदान करती है जिसे मिल्कीयत (हेक्टेयर में) भूमि के विभिन्न आकार वर्गों के लिए लिया गया था. भूमि का आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; वाले &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि परिवारों के मामले, राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कुल बकाया ऋण का लगभग 28.0 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से था [जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सहकारी बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एसएचजी - बैंक लिंक्ड या नॉन-लिंक्ड&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और अन्य संस्थागत एजेंसियां ​​(बीमा कंपनियों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भविष्य निधि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नियोक्ता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वित्तीय निगम/संस्थान&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;माइक्रो फाइनेंसिंग संस्थान और अन्य संस्थागत एजेंसियों सहित एनबीएफसी सहित)] और 71.8 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों [जैसे कृषि साहूकार&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पेशेवर साहूकार&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रिश्तेदार और दोस्त&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और अन्य गैर-संस्थागत एजेंसियां ​​(जिनमें जमींदार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इनपुट डीलर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;चिट-फंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मार्केट कमीशन एजेंट/व्यापारी और अन्य शामिल हैं)]. हालांकि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भूमि आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.0 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वाले कृषि परिवारों के मामले में कुल बकाया ऋण का लगभग 68.4 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से लिया गया था और 31.6 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों से लिया गया था&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 2: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए लिए गए ऋण के स्रोतों द्वारा बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%202%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20sources%20of%20loan%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: तालिका-1 के समान ही.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका-2 से देखा जा सकता है कि &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4.01- 10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.00+ हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बकाया ऋणों का एक उच्च अनुपात गैर-संस्थागत स्रोतों के बजाय संस्थागत स्रोतों से लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऋण का उद्देश्य&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका-3 भूमि के विभिन्न आकार वर्गों (हेक्टेयर में) के लिए ऋण के उद्देश्य से बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण प्रदान करती है. जैसे-जैसे भूमि का आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से बढ़कर &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हो गया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बकाया ऋण का एक उच्च अनुपात कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया और बकाया ऋण का कम अनुपात गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया. उदाहरण के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मिल्कीयत भूमि के आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के मामले में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बकाया ऋण का 42.2 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिक्षा और चिकित्सा&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उद्देश्यों के लिए लिया गया था और 12.8 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विवाह और समारोह&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए लिया गया था. बकाया ऋण का मात्र 2.6 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए तथा बकाया ऋण का 4.2 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 3: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए गए ऋणों के उद्देश्य से बकाया ऋणों की राशि का प्रतिशत वितरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%203%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20purpose%20of%20loans%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: तालिका-1 के समान ही.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके विपरीत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आकार की भूमि के आकार के मामले में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बकाया ऋण का लगभग 34.1 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए और 48.8 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए लिया गया था. बकाया कर्ज का सिर्फ 6.4 फीसदी &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिक्षा और चिकित्सा&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए लिया गया था और 0.4 फीसदी &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विवाह और समारोह&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऋण के उद्देश्य को उस अवसर के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने कृषि परिवारों को ऋण अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया. यहां तक ​​​​कि अगर ऋण का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे उधार लिया जाता है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केवल उधार लेने का मूल उद्देश्य माना जाता था. यदि एक से अधिक उद्देश्य शामिल हैं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तो जिस उद्देश्य के लिए ऋण का बड़ा हिस्सा मूल रूप से खर्च करने का इरादा था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उसे दर्ज किया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कार्यप्रणाली और परिभाषाएं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वें दौर में अपनाई गई कृषि परिवारों की परिभाषा &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;एनएसएस 70वें&lt;/a&gt; दौर के &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में इस्तेमाल की गई परिभाषा के समान है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जहां एक कृषि परिवार को &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि उत्पादन इकाई&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के रूप में परिभाषित किया गया है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पशुधन और किसी भी अन्य निर्दिष्ट कृषि गतिविधियों के उत्पादों के साथ या बिना किसी भूमि के स्वामित्व और संचालन के खेत में फसलें उगाते हैं या&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बागवानी करते हैं. यह परिभाषा किसान और किसान परिवार की परिभाषा से अलग थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसे एनएसएस के 59वें दौर के एसएएस में परिभाषित किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. उसमें&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; एक परिवार के किसान परिवार होने के लिए भूमि की मिल्कीयत और संचालन को एक आवश्यक शर्त बताया गया था. महत्वहीन कृषि उत्पादन वाले परिवारों को कृषि परिवारों के कवरेज से बाहर करने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 70वें दौर में अपनाई गई परिभाषा ने परिवार द्वारा कृषि में स्व-रोजगार गतिविधियों से प्राप्तियों के लिए आय कट-ऑफ को अपनाया. एनएसएस 77वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि परिवारों की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली आय कट-ऑफ को मुद्रास्फीति के समायोजन द्वारा अद्यतन किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस के 77वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसका कृषि गतिविधियों से (जैसे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;खेत में फसलें उगाने&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बागवानी फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;चारा फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वृक्षारोपण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पशुपालन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मुर्गी पालन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मत्स्य पालन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सुअर पालन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मधुमक्खी पालन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वर्मीकल्चर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रेशम उत्पादन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आदि) उत्पाद मूल्य रुपये 4&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;000&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;/- से अधिक था और कम से कम एक सदस्य स्व- पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में या तो मुख्य या सहायक के तौर पर कार्यरत हैं. पिछले दौर की तरह&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऐसे परिवार जो पूरी तरह से कृषि श्रमिक परिवार थे और पूरी तरह से तटीय मछली पकड़ने से आय प्राप्त करने वाले परिवार&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; और&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण कारीगरों को कृषि परिवार नहीं माना गया और उन्हें सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रखा गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 70वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसका कृषि गतिविधियों से उत्पाद मूल्य रुपये 4000/- से अधिक था. और पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में कम से कम एक सदस्य स्वरोजगार में या तो मुख्य या सहायक भूमिका में था. यहां यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17 (यानी &lt;/span&gt;NAFIS &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2016-17) में वार्षिक कृषि आय का प्रारंभिक स्तर 5&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;000/- रूपए है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नई रिपोर्ट को पढ़ने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अगर हम अवधारणाओं और परिभाषाओं का पालन करें,&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तो एनएसएस 77वें दौर (जनवरी-दिसंबर) के परिवारों की भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन (अनुसूची 33.1) पर सर्वेक्षण के परिणाम 2019) मोटे तौर पर एनएसएस 70वें दौर (जनवरी-दिसंबर 2013) के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (अनुसूची 18.1) और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण (अनुसूची 33) से प्राप्त संबंधित अनुमानों के साथ तुलनीय हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सर्वेक्षण उपकरणों के एकीकरण और अवधारणाओं के परिशोधन में किए गए अनुकूलन के प्रयास के कारण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77 वें दौर में कुछ बदलाव हुए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिन्हें नवीनतम रिपोर्ट में समझाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान अपने 77वें दौर में परिवारों की नवीनतम भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन किया. फसलों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जुलाई से दिसंबर 2018 विजिट-1 में और जनवरी से जून 2019 के लिए विजिट-2 में खर्च और खेती से प्राप्तियों की जानकारी एकत्र की गई थी. हालांकि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह सुनिश्चित किया गया था कि कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान काटी गई सभी फसलें&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;चाहे वे मूलधन हों या नहीं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पर विज़िट-1 या विज़िट-2 में विधिवत विचार किया गया था. उत्पादक संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उसी संदर्भ अवधि का उपयोग किया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जानकारी की अन्य मदों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विभिन्न संदर्भ अवधियों का उपयोग किया गया था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जैसे&lt;/span&gt;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सर्वेक्षण की तारीख के अनुसार&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऋणग्रस्तता के लिए&lt;/span&gt;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पिछले 30 दिनों&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पशुपालन और गैर-कृषि व्यवसाय के लिए. भूमि मिल्कीयत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उत्पादक संपत्ति और खर्च और खेती से प्राप्तियां&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मजदूरी/वेतनभोगी रोजगार से कमाई&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पेंशन/प्रेषण से कमाई की जानकारी के लिए संदर्भ अवधि जुलाई से दिसंबर 2018 में विज़िट -1 और जनवरी से जून 2019 में विज़िट -2 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस के 70वें दौर का सर्वेक्षण कैलेंडर वर्ष 2013 (1 जनवरी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 से 31 दिसंबर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013) के दौरान किया गया था. सर्वेक्षण अवधि के दौरान एक ही घर का दो बार दौरा किया गया. पहली यात्रा की अवधि (यात्रा-1) जनवरी से जुलाई 2013 थी और दूसरी यात्रा (यात्रा-2) की अवधि अगस्त से दिसंबर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Situation Assessment of Agricultural Households and Land and Livestock Holdings of Households in Rural India, 2019, NSS 77th Round, January 2019-December 2019, National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Key Indicators of Situation Assessment Survey of Agricultural Households in India (January-December 2013), NSS 70th Round, Ministry of Statistics and Programme Implementation, GoI, December 2014, please click here to access, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;FAQ on PM-KISAN, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NABARD All India Rural Financial Inclusion Survey 2016-17, released in August, 2018, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The Farmers&amp;#39; Freedom from Indebtedness Bill (2018), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;News alert: Monthly income per farm household grew between NSSO &amp;amp; NABARD surveys, but so has the level of outstanding loans, Inclusive Media for Change, published on 24th August, 2018, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;What the Latest NSS Survey Tells us About the State of Farmers in India -Siraj Hussain and Seema Bathla, TheWire.in, 20 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot; title=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to read more&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NSS survey on farmers is a mid-term report card of Modi&amp;rsquo;s promise, with &amp;lsquo;fail&amp;rsquo; written over it -Yogendra Yadav, ThePrint.in, 15 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot; title=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Most farmers did not know of agencies that procured crop under MSP: Report -Shagun Kapil, Down to Earth, 14 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Average daily income from cultivation was 27 per day in 2018-19 -Roshan Kishore and Abhishek Jha, Hindustan Times, 13 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot; title=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NSO survey: Most farmers selling in local markets, government agencies procure the least -Richard Mahapatra, Down to Earth, 13 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Indebted India: Over half of farm households still under debt -Shagun Kapil, Down to Earth, 11 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Average debt of farm households up 57% in five years till 2018 -Harikishan Sharma, The Indian Express, 11 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Explained: Why it&amp;rsquo;s an underestimate to say only 6% farmers benefit from MSP -Harish Damodaran, please click here to access The Indian Express, 6 October, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: Inclusive Media for Change/ Himanshu Joshi&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
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	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के 77वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित &amp;#39;ग्रामीण भारत में परिवारों की स्थिति का आकलन और परिवारों की भूमि जोत, 2019&amp;#39;, हाल ही में जारी किया गया था. यह सर्वेक्षण अन्य कई बातों के अलावा फसल...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के &lt;/span&gt;77&lt;span&gt;वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;ग्रामीण भारत&lt;/a&gt; में&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt; परिवारों की&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;स्थिति का&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;आकलन और&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;परिवारों की भूमि&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;जोत&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;, 2019&amp;#39;&lt;/a&gt;,&lt;span&gt; हाल ही में जारी किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. यह सर्वेक्षण&lt;/span&gt; &lt;span&gt;अन्य कई बातों के अलावा फसल वर्ष &lt;/span&gt;2018-19&lt;span&gt; में किसान परिवारों की आय और वर्ष &lt;/span&gt;2019&lt;span&gt; में ऋणग्रस्तता (सर्वेक्षण की तारीख) के बारे में सूचित करता है. हाल में जारी की गई इस &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कृषि परिवारों के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (एलएचएस) और स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) अलग-अलग सर्वेक्षण के रूप में आयोजित किए जाते थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस &lt;/span&gt;77&lt;span&gt;वें दौर से संबंधित हाल ही में जारी &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; से पता चलता है कि प्रति कृषि परिवार पर बकाया ऋण &lt;/span&gt;2013&lt;span&gt; और &lt;/span&gt;2019&lt;span&gt; की अवधि में &lt;/span&gt;47,000/-&lt;span&gt; रुपए&lt;/span&gt; &lt;span&gt;से बढ़कर &lt;/span&gt;74,121/-&lt;span&gt; रुपए हो गया है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो कि &lt;/span&gt;27,121 &lt;span&gt;रुपये यानी &lt;/span&gt;57.7&lt;span&gt; प्रतिशत की भारी वृद्धि है. कृपया चार्ट -&lt;/span&gt;1 (&lt;span&gt;ए) देखें. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत एक किसान परिवार को हर साल 6000 रुपए वार्षिक भुगतान किया जा रहा है&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. इतने &lt;/span&gt;&lt;span&gt;रुपये की पूरी राशि किसानों को देने के बाद भी &lt;/span&gt;74,121/- &lt;span&gt;प्रति किसान परिवार के कर्ज को चुकाने में करीब बारह साल से थोड़ा अधिक समय लग जाएगा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;यह गौरतलब है कि जब &lt;/span&gt;24&lt;span&gt; फरवरी&lt;/span&gt;, 2019&lt;span&gt; को पीएम-किसान शुरू किया गया था, तो केवल &lt;/span&gt;2&lt;span&gt; हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि वाले छोटे और &lt;a href=&quot;https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedFAQ.pdf&quot; title=&quot;https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedFAQ.pdf&quot;&gt;सीमांत किसानों&lt;/a&gt; के परिवार ही पात्र थे&lt;/span&gt;&lt;span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span&gt; इस योजना को बाद में &lt;/span&gt;1&lt;span&gt; जून&lt;/span&gt;, 2019&lt;span&gt; संशोधित कर सभी &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot;&gt;किसान परिवारों&lt;/a&gt; के लिए विस्तारित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;हालांकि &lt;/span&gt;2013&lt;span&gt; में लगभग &lt;/span&gt;51.9&lt;span&gt; प्रतिशत कृषि परिवार कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे,&lt;/span&gt; &lt;span&gt;लेकिन &lt;/span&gt;2019&lt;span&gt; में ऐसे परिवारों का अनुपात मामूली रूप से घटकर &lt;/span&gt;50.2&lt;span&gt; प्रतिशत रह गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;नाबार्ड अखिल भारतीय&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt; ग्रामीण वित्तीय&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt;समावेशन सर्वेक्षण&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;2016-17 (&lt;span&gt;संक्षेप में&lt;/span&gt;, NAFIS 2016-17&lt;span&gt; रिपोर्ट) के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सर्वेक्षण के समय (जनवरी-जून&lt;/span&gt;, 2017&lt;span&gt; के दौरान) लगभग &lt;/span&gt;52.5&lt;span&gt; प्रतिशत कृषि परिवार और &lt;/span&gt;42.8&lt;span&gt; प्रतिशत गैर-कृषि परिवार कथित रूप से ऋणी थे. प्रति ऋणग्रस्त कृषि परिवार पर सर्वेक्षण की तिथि के अनुसार बकाया ऋण की औसत राशि &lt;/span&gt;1,04,602&lt;span&gt; रुपए थी. दूसरे शब्दों में&lt;/span&gt;, 2013 (&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;NSS 70&lt;/a&gt;&lt;span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;वें दौर&lt;/a&gt;) और &lt;/span&gt;2017 (NAFIS) &lt;span&gt;के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बकाया ऋण की औसत राशि दोगुनी से अधिक हो गई. &lt;/span&gt;NAFIS 2016-17&lt;span&gt; रिपोर्ट के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;190 &lt;span&gt;से अधिक किसान संगठनों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रव्यापी परामर्श प्रक्रिया के आधार पर&lt;/span&gt;, 2018 &lt;span&gt;में द फार्मर्स फ्रीडम फ्रॉम डेटेडनेस बिल (&lt;/span&gt;2018) &lt;span&gt;नामक &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot;&gt;एक बिल&lt;/a&gt; तैयार किया गया था. इस बिल को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा तैयार किया गया था. &lt;/span&gt;AIKSCC &lt;span&gt;ने एकमुश्त तत्काल और पूर्ण ऋण माफी का प्रस्ताव रखा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस 77वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार कृषि ऋणग्रस्तता&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;मिल्कीयत वाली भूमि के आकार वर्ग में वृद्धि के साथ प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में वृद्धि हुई है (जैसा कि &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;से &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;). &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;rsquo;&lt;span&gt; के भूमि आकार के &lt;/span&gt;&lt;span&gt;प्रति किसान परिवार बकाया ऋण की औसत राशि क्रमश: रुपए 26,883&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रुपए 33,220&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रुपए 51,933&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रुपए ९४&lt;/span&gt;,&lt;span&gt;४९८&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रुपए 1,75,009&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रुपए 3,26,766 और रुपए 7,91,132&lt;/span&gt;&lt;span&gt; थी.&lt;/span&gt;&lt;span&gt; कृपया तालिका-1 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका 1: ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का प्रतिशत वितरण और प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि के लिए प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि (रुपए)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%20Percentage%20distribution%20of%20indebted%20agricultural%20households%20and%20average%20amount%20Rs%20of%20outstanding%20loans%20per%20agricultural%20household%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: ग्रामीण भारत में परिवारों की कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2019&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस 77वां दौर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जनवरी 2019-दिसंबर 2019&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसओ&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एमओएसपीआई&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक्सेस करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;rsquo;&lt;span&gt; के भूमि आकारों&lt;/span&gt;&lt;span&gt; के ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात क्रमश: 38.5 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;40.8 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;48.4 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;57.4 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;69.7 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;79.3 प्रतिशत और 81.4 प्रतिशत था. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;कुल ऋणग्रस्त कृषि परिवारों में से अधिकांश आधिपत्य वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span&gt;कुल ऋणी कृषि परिवारों का 34.4 प्रतिशत) भूमि आकार वर्ग से थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके बाद भूमि आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span&gt;कुल ऋणी कृषि परिवारों का 27.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span&gt;20.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span&gt;12.0 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span&gt;जो कि कुल ऋणी कृषि परिवारों का 4.5 प्रतिशत) है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सर्वेक्षण की तारीख (यानी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिस दिन घर से डेटा एकत्र किया गया था) के अनुसार बकाया ऋण की राशि की जानकारी सर्वेक्षण के पहले दौर में ही प्रत्येक किसान परिवार से एकत्र की गई थी. बकाया राशि के साथ-साथ ऋण के स्रोत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;प्रकृति&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उद्देश्य आदि की जानकारी भी एकत्र की गई. सर्वेक्षण में बताए गए बकाया ऋण की राशि में बकाया ब्याज भी शामिल है. हालांकि एनएसएस के &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;70वें राउंड&lt;/a&gt; के &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;सिचुएशन असेसमेंट&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;सर्वे &lt;/a&gt;ने यह जानकारी नहीं जुटाई कि कर्ज किस मकसद से लिया गया था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जोकि 77वें राउंड में दर्ज किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कृषि ऋणग्रस्तता&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2019 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि आंध्र प्रदेश (2,45,554 रुपये) में देखी गई&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके बाद केरल (2,42,482)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पंजाब (2,03,249 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;हरियाणा (1,82,922 रुपये) और तेलंगाना (1,52,113 रुपये) का स्थान है. कृपया चार्ट -1 (ए) देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201a%282%29.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;नोट: स्प्रैडशीट प्रारूप में चार्ट-1(ए) और 1(बी) के डेटा तक पहुंचने के लिए &lt;a href=&quot;https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf3lF1VTxXkakMeJTFN7WD5iDCzOJd9K/edit?usp=sharing&amp;amp;ouid=112233925171588304692&amp;amp;rtpof=true&amp;amp;sd=true&quot; title=&quot;https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf3lF1VTxXkakMeJTFN7WD5iDCzOJd9K/edit?usp=sharing&amp;amp;ouid=112233925171588304692&amp;amp;rtpof=true&amp;amp;sd=true&quot;&gt;कृपया यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: 2019 से संबंधित डेटा के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कृपया देखें - स्टेटमेंट 5.7.1&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस रिपोर्ट नंबर 587: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2019&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस 77वां दौर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2013 से संबंधित आंकड़ों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कृपया देखें - तालिका-12&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;परिशिष्ट ए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;भारत में कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतक (जनवरी-दिसंबर 2013)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस 70वां दौर&lt;/span&gt;, MoSPI, &lt;span&gt;भारत सरकार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;दिसंबर 2014&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उपयोग करने के लिए&lt;/span&gt; &lt;span&gt;कृपया &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2013 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि केरल (2,13,600 रुपये) में देखी गई&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके बाद आंध्र प्रदेश (1,23,400 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पंजाब (1,19,500 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तमिलनाडु (रु. 1,15,900) और कर्नाटक (97,200 रुपये) थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2013 और 2019 के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;असम (382.6 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;छत्तीसगढ़ (110.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;हरियाणा (131.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;हिमाचल प्रदेश (206.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जम्मू और कश्मीर (149.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मध्य प्रदेश (131.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मिजोरम (709.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;नागालैंड (191.7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सिक्किम (225.1 प्रतिशत) और त्रिपुरा (378.9 प्रतिशत) जैसे राज्यों में प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2019 के दौरान ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (93.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके बाद तेलंगाना (91.7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;केरल (69.9 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कर्नाटक (67.6 प्रतिशत) और तमिलनाडु (65.1 प्रतिशत) में पाया गया. कृपया चार्ट -1 (बी) देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201b.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;नोट: चार्ट -1 (ए) के समान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: चार्ट -1 (ए) के समान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2013 में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (92.9 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके बाद तेलंगाना (89.1 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तमिलनाडु (82.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;केरल (77.7 प्रतिशत) और कर्नाटक (77.3 प्रतिशत) में पाया गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;क्रेडिट के स्रोत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका-2 बकाया ऋणों की राशि का उस स्रोत से प्रतिशत वितरण प्रदान करती है जिसे मिल्कीयत (हेक्टेयर में) भूमि के विभिन्न आकार वर्गों के लिए लिया गया था. भूमि का आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt; वाले &lt;/span&gt;&lt;span&gt;कृषि परिवारों के मामले, राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कुल बकाया ऋण का लगभग 28.0 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से था [जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;सहकारी बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;एसएचजी - बैंक लिंक्ड या नॉन-लिंक्ड&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;और अन्य संस्थागत एजेंसियां ​​(बीमा कंपनियों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;भविष्य निधि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;नियोक्ता&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;वित्तीय निगम/संस्थान&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;माइक्रो फाइनेंसिंग संस्थान और अन्य संस्थागत एजेंसियों सहित एनबीएफसी सहित)] और 71.8 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों [जैसे कृषि साहूकार&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;पेशेवर साहूकार&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;रिश्तेदार और दोस्त&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;और अन्य गैर-संस्थागत एजेंसियां ​​(जिनमें जमींदार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इनपुट डीलर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;चिट-फंड&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मार्केट कमीशन एजेंट/व्यापारी और अन्य शामिल हैं)]. हालांकि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;भूमि आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.0 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;वाले कृषि परिवारों के मामले में कुल बकाया ऋण का लगभग 68.4 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से लिया गया था और 31.6 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों से लिया गया था&lt;/span&gt;&lt;span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका 2: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए लिए गए ऋण के स्रोतों द्वारा बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%202%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20sources%20of%20loan%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: तालिका-1 के समान ही.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका-2 से देखा जा सकता है कि &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;4.01- 10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.00+ हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span&gt;बकाया ऋणों का एक उच्च अनुपात गैर-संस्थागत स्रोतों के बजाय संस्थागत स्रोतों से लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;ऋण का उद्देश्य&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका-3 भूमि के विभिन्न आकार वर्गों (हेक्टेयर में) के लिए ऋण के उद्देश्य से बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण प्रदान करती है. जैसे-जैसे भूमि का आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;से बढ़कर &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;हो गया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बकाया ऋण का एक उच्च अनुपात कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया और बकाया ऋण का कम अनुपात गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया. उदाहरण के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मिल्कीयत भूमि के आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के मामले में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बकाया ऋण का 42.2 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;शिक्षा और चिकित्सा&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;उद्देश्यों के लिए लिया गया था और 12.8 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;विवाह और समारोह&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए लिया गया था. बकाया ऋण का मात्र 2.6 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए तथा बकाया ऋण का 4.2 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका 3: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए गए ऋणों के उद्देश्य से बकाया ऋणों की राशि का प्रतिशत वितरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%203%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20purpose%20of%20loans%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: तालिका-1 के समान ही.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;इसके विपरीत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;आकार की भूमि के आकार के मामले में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बकाया ऋण का लगभग 34.1 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए और 48.8 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए लिया गया था. बकाया कर्ज का सिर्फ 6.4 फीसदी &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;शिक्षा और चिकित्सा&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए लिया गया था और 0.4 फीसदी &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;विवाह और समारोह&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;ऋण के उद्देश्य को उस अवसर के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने कृषि परिवारों को ऋण अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया. यहां तक ​​​​कि अगर ऋण का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे उधार लिया जाता है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;केवल उधार लेने का मूल उद्देश्य माना जाता था. यदि एक से अधिक उद्देश्य शामिल हैं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तो जिस उद्देश्य के लिए ऋण का बड़ा हिस्सा मूल रूप से खर्च करने का इरादा था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उसे दर्ज किया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;कार्यप्रणाली और परिभाषाएं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस 77वें दौर में अपनाई गई कृषि परिवारों की परिभाषा &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;एनएसएस 70वें&lt;/a&gt; दौर के &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;में इस्तेमाल की गई परिभाषा के समान है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जहां एक कृषि परिवार को &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि उत्पादन इकाई&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के रूप में परिभाषित किया गया है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पशुधन और किसी भी अन्य निर्दिष्ट कृषि गतिविधियों के उत्पादों के साथ या बिना किसी भूमि के स्वामित्व और संचालन के खेत में फसलें उगाते हैं या&lt;/span&gt; &lt;span&gt;बागवानी करते हैं. यह परिभाषा किसान और किसान परिवार की परिभाषा से अलग थी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिसे एनएसएस के 59वें दौर के एसएएस में परिभाषित किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. उसमें&lt;/span&gt;&lt;span&gt; एक परिवार के किसान परिवार होने के लिए भूमि की मिल्कीयत और संचालन को एक आवश्यक शर्त बताया गया था. महत्वहीन कृषि उत्पादन वाले परिवारों को कृषि परिवारों के कवरेज से बाहर करने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस 70वें दौर में अपनाई गई परिभाषा ने परिवार द्वारा कृषि में स्व-रोजगार गतिविधियों से प्राप्तियों के लिए आय कट-ऑफ को अपनाया. एनएसएस 77वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कृषि परिवारों की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली आय कट-ऑफ को मुद्रास्फीति के समायोजन द्वारा अद्यतन किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस के 77वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिसका कृषि गतिविधियों से (जैसे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;खेत में फसलें उगाने&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बागवानी फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;चारा फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;वृक्षारोपण&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पशुपालन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मुर्गी पालन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मत्स्य पालन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सुअर पालन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मधुमक्खी पालन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;वर्मीकल्चर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रेशम उत्पादन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आदि) उत्पाद मूल्य रुपये 4&lt;/span&gt;,&lt;span&gt;000&lt;/span&gt;&lt;span&gt;/- से अधिक था और कम से कम एक सदस्य स्व- पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में या तो मुख्य या सहायक के तौर पर कार्यरत हैं. पिछले दौर की तरह&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;ऐसे परिवार जो पूरी तरह से कृषि श्रमिक परिवार थे और पूरी तरह से तटीय मछली पकड़ने से आय प्राप्त करने वाले परिवार&lt;/span&gt;&lt;span&gt; और&lt;/span&gt; &lt;span&gt;ग्रामीण कारीगरों को कृषि परिवार नहीं माना गया और उन्हें सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रखा गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 70वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिसका कृषि गतिविधियों से उत्पाद मूल्य रुपये 4000/- से अधिक था. और पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में कम से कम एक सदस्य स्वरोजगार में या तो मुख्य या सहायक भूमिका में था. यहां यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17 (यानी &lt;/span&gt;NAFIS &lt;span&gt;2016-17) में वार्षिक कृषि आय का प्रारंभिक स्तर 5&lt;/span&gt;,&lt;span&gt;000/- रूपए है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;नई रिपोर्ट को पढ़ने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;अगर हम अवधारणाओं और परिभाषाओं का पालन करें,&lt;/span&gt; &lt;span&gt;तो एनएसएस 77वें दौर (जनवरी-दिसंबर) के परिवारों की भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन (अनुसूची 33.1) पर सर्वेक्षण के परिणाम 2019) मोटे तौर पर एनएसएस 70वें दौर (जनवरी-दिसंबर 2013) के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (अनुसूची 18.1) और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण (अनुसूची 33) से प्राप्त संबंधित अनुमानों के साथ तुलनीय हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;सर्वेक्षण उपकरणों के एकीकरण और अवधारणाओं के परिशोधन में किए गए अनुकूलन के प्रयास के कारण&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस 77 वें दौर में कुछ बदलाव हुए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिन्हें नवीनतम रिपोर्ट में समझाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान अपने 77वें दौर में परिवारों की नवीनतम भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन किया. फसलों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जुलाई से दिसंबर 2018 विजिट-1 में और जनवरी से जून 2019 के लिए विजिट-2 में खर्च और खेती से प्राप्तियों की जानकारी एकत्र की गई थी. हालांकि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;यह सुनिश्चित किया गया था कि कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान काटी गई सभी फसलें&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;चाहे वे मूलधन हों या नहीं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पर विज़िट-1 या विज़िट-2 में विधिवत विचार किया गया था. उत्पादक संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उसी संदर्भ अवधि का उपयोग किया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;जानकारी की अन्य मदों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;विभिन्न संदर्भ अवधियों का उपयोग किया गया था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जैसे&lt;/span&gt;, &amp;#39;&lt;span&gt;सर्वेक्षण की तारीख के अनुसार&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;ऋणग्रस्तता के लिए&lt;/span&gt;, &amp;#39;&lt;span&gt;पिछले 30 दिनों&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;पशुपालन और गैर-कृषि व्यवसाय के लिए. भूमि मिल्कीयत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उत्पादक संपत्ति और खर्च और खेती से प्राप्तियां&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मजदूरी/वेतनभोगी रोजगार से कमाई&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पेंशन/प्रेषण से कमाई की जानकारी के लिए संदर्भ अवधि जुलाई से दिसंबर 2018 में विज़िट -1 और जनवरी से जून 2019 में विज़िट -2 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस के 70वें दौर का सर्वेक्षण कैलेंडर वर्ष 2013 (1 जनवरी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2013 से 31 दिसंबर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2013) के दौरान किया गया था. सर्वेक्षण अवधि के दौरान एक ही घर का दो बार दौरा किया गया. पहली यात्रा की अवधि (यात्रा-1) जनवरी से जुलाई 2013 थी और दूसरी यात्रा (यात्रा-2) की अवधि अगस्त से दिसंबर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2013 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Situation Assessment of Agricultural Households and Land and Livestock Holdings of Households in Rural India, 2019, NSS 77th Round, January 2019-December 2019, National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Key Indicators of Situation Assessment Survey of Agricultural Households in India (January-December 2013), NSS 70th Round, Ministry of Statistics and Programme Implementation, GoI, December 2014, please click here to access, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;FAQ on PM-KISAN, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NABARD All India Rural Financial Inclusion Survey 2016-17, released in August, 2018, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The Farmers&amp;#39; Freedom from Indebtedness Bill (2018), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;News alert: Monthly income per farm household grew between NSSO &amp;amp; NABARD surveys, but so has the level of outstanding loans, Inclusive Media for Change, published on 24th August, 2018, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;What the Latest NSS Survey Tells us About the State of Farmers in India -Siraj Hussain and Seema Bathla, TheWire.in, 20 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot; title=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot; title=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot; title=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to read more&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NSS survey on farmers is a mid-term report card of Modi&amp;rsquo;s promise, with &amp;lsquo;fail&amp;rsquo; written over it -Yogendra Yadav, ThePrint.in, 15 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot; title=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot; title=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot; title=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Most farmers did not know of agencies that procured crop under MSP: Report -Shagun Kapil, Down to Earth, 14 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Average daily income from cultivation was 27 per day in 2018-19 -Roshan Kishore and Abhishek Jha, Hindustan Times, 13 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot; title=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot; title=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot; title=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NSO survey: Most farmers selling in local markets, government agencies procure the least -Richard Mahapatra, Down to Earth, 13 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Indebted India: Over half of farm households still under debt -Shagun Kapil, Down to Earth, 11 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Average debt of farm households up 57% in five years till 2018 -Harikishan Sharma, The Indian Express, 11 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Explained: Why it&amp;rsquo;s an underestimate to say only 6% farmers benefit from MSP -Harish Damodaran, please click here to access The Indian Express, 6 October, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: Inclusive Media for Change/ Himanshu Joshi&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#039;,
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	&#039;id&#039; =&gt; (int) 60823,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;एनएसओ सर्वेक्षण: साल 2019 में उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिणी राज्यों में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात अधिक है!&#039;,
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	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के &lt;/span&gt;77&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;ग्रामीण भारत&lt;/a&gt; में&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt; परिवारों की&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;स्थिति का&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;आकलन और&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;परिवारों की भूमि&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;जोत&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;, 2019&amp;#39;&lt;/a&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; हाल ही में जारी किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. यह सर्वेक्षण&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अन्य कई बातों के अलावा फसल वर्ष &lt;/span&gt;2018-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में किसान परिवारों की आय और वर्ष &lt;/span&gt;2019&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में ऋणग्रस्तता (सर्वेक्षण की तारीख) के बारे में सूचित करता है. हाल में जारी की गई इस &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि परिवारों के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (एलएचएस) और स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) अलग-अलग सर्वेक्षण के रूप में आयोजित किए जाते थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस &lt;/span&gt;77&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वें दौर से संबंधित हाल ही में जारी &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; से पता चलता है कि प्रति कृषि परिवार पर बकाया ऋण &lt;/span&gt;2013&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; और &lt;/span&gt;2019&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; की अवधि में &lt;/span&gt;47,000/-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रुपए&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से बढ़कर &lt;/span&gt;74,121/-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रुपए हो गया है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो कि &lt;/span&gt;27,121 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपये यानी &lt;/span&gt;57.7&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत की भारी वृद्धि है. कृपया चार्ट -&lt;/span&gt;1 (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ए) देखें. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत एक किसान परिवार को हर साल 6000 रुपए वार्षिक भुगतान किया जा रहा है&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. इतने &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपये की पूरी राशि किसानों को देने के बाद भी &lt;/span&gt;74,121/- &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रति किसान परिवार के कर्ज को चुकाने में करीब बारह साल से थोड़ा अधिक समय लग जाएगा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह गौरतलब है कि जब &lt;/span&gt;24&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; फरवरी&lt;/span&gt;, 2019&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; को पीएम-किसान शुरू किया गया था, तो केवल &lt;/span&gt;2&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि वाले छोटे और &lt;a href=&quot;https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedFAQ.pdf&quot;&gt;सीमांत किसानों&lt;/a&gt; के परिवार ही पात्र थे&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; इस योजना को बाद में &lt;/span&gt;1&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; जून&lt;/span&gt;, 2019&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; संशोधित कर सभी &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot;&gt;किसान परिवारों&lt;/a&gt; के लिए विस्तारित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हालांकि &lt;/span&gt;2013&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में लगभग &lt;/span&gt;51.9&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत कृषि परिवार कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे,&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेकिन &lt;/span&gt;2019&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में ऐसे परिवारों का अनुपात मामूली रूप से घटकर &lt;/span&gt;50.2&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत रह गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नाबार्ड अखिल भारतीय&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt; ग्रामीण वित्तीय&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt;समावेशन सर्वेक्षण&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;2016-17 (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;संक्षेप में&lt;/span&gt;, NAFIS 2016-17&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रिपोर्ट) के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सर्वेक्षण के समय (जनवरी-जून&lt;/span&gt;, 2017&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के दौरान) लगभग &lt;/span&gt;52.5&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत कृषि परिवार और &lt;/span&gt;42.8&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत गैर-कृषि परिवार कथित रूप से ऋणी थे. प्रति ऋणग्रस्त कृषि परिवार पर सर्वेक्षण की तिथि के अनुसार बकाया ऋण की औसत राशि &lt;/span&gt;1,04,602&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रुपए थी. दूसरे शब्दों में&lt;/span&gt;, 2013 (&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;NSS 70&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;वें दौर&lt;/a&gt;) और &lt;/span&gt;2017 (NAFIS) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बकाया ऋण की औसत राशि दोगुनी से अधिक हो गई. &lt;/span&gt;NAFIS 2016-17&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रिपोर्ट के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;190 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से अधिक किसान संगठनों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रव्यापी परामर्श प्रक्रिया के आधार पर&lt;/span&gt;, 2018 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में द फार्मर्स फ्रीडम फ्रॉम डेटेडनेस बिल (&lt;/span&gt;2018) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नामक &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot;&gt;एक बिल&lt;/a&gt; तैयार किया गया था. इस बिल को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा तैयार किया गया था. &lt;/span&gt;AIKSCC &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ने एकमुश्त तत्काल और पूर्ण ऋण माफी का प्रस्ताव रखा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार कृषि ऋणग्रस्तता&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मिल्कीयत वाली भूमि के आकार वर्ग में वृद्धि के साथ प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में वृद्धि हुई है (जैसा कि &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;). &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;rsquo;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के भूमि आकार के &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रति किसान परिवार बकाया ऋण की औसत राशि क्रमश: रुपए 26,883&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपए 33,220&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपए 51,933&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपए ९४&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;४९८&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपए 1,75,009&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपए 3,26,766 और रुपए 7,91,132&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; थी.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; कृपया तालिका-1 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 1: ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का प्रतिशत वितरण और प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि के लिए प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि (रुपए)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%20Percentage%20distribution%20of%20indebted%20agricultural%20households%20and%20average%20amount%20Rs%20of%20outstanding%20loans%20per%20agricultural%20household%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: ग्रामीण भारत में परिवारों की कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2019&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वां दौर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जनवरी 2019-दिसंबर 2019&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसओ&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एमओएसपीआई&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्सेस करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;rsquo;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के भूमि आकारों&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात क्रमश: 38.5 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;40.8 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;48.4 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;57.4 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;69.7 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;79.3 प्रतिशत और 81.4 प्रतिशत था. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कुल ऋणग्रस्त कृषि परिवारों में से अधिकांश आधिपत्य वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कुल ऋणी कृषि परिवारों का 34.4 प्रतिशत) भूमि आकार वर्ग से थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद भूमि आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कुल ऋणी कृषि परिवारों का 27.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;20.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;12.0 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो कि कुल ऋणी कृषि परिवारों का 4.5 प्रतिशत) है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सर्वेक्षण की तारीख (यानी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिस दिन घर से डेटा एकत्र किया गया था) के अनुसार बकाया ऋण की राशि की जानकारी सर्वेक्षण के पहले दौर में ही प्रत्येक किसान परिवार से एकत्र की गई थी. बकाया राशि के साथ-साथ ऋण के स्रोत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रकृति&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उद्देश्य आदि की जानकारी भी एकत्र की गई. सर्वेक्षण में बताए गए बकाया ऋण की राशि में बकाया ब्याज भी शामिल है. हालांकि एनएसएस के &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;70वें राउंड&lt;/a&gt; के &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;सिचुएशन असेसमेंट&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;सर्वे &lt;/a&gt;ने यह जानकारी नहीं जुटाई कि कर्ज किस मकसद से लिया गया था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जोकि 77वें राउंड में दर्ज किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कृषि ऋणग्रस्तता&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2019 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि आंध्र प्रदेश (2,45,554 रुपये) में देखी गई&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद केरल (2,42,482)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब (2,03,249 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हरियाणा (1,82,922 रुपये) और तेलंगाना (1,52,113 रुपये) का स्थान है. कृपया चार्ट -1 (ए) देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201a%282%29.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नोट: स्प्रैडशीट प्रारूप में चार्ट-1(ए) और 1(बी) के डेटा तक पहुंचने के लिए &lt;a href=&quot;https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf3lF1VTxXkakMeJTFN7WD5iDCzOJd9K/edit?usp=sharing&amp;amp;ouid=112233925171588304692&amp;amp;rtpof=true&amp;amp;sd=true&quot;&gt;कृपया यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: 2019 से संबंधित डेटा के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया देखें - स्टेटमेंट 5.7.1&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस रिपोर्ट नंबर 587: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2019&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वां दौर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 से संबंधित आंकड़ों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया देखें - तालिका-12&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;परिशिष्ट ए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भारत में कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतक (जनवरी-दिसंबर 2013)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 70वां दौर&lt;/span&gt;, MoSPI, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भारत सरकार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिसंबर 2014&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उपयोग करने के लिए&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि केरल (2,13,600 रुपये) में देखी गई&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद आंध्र प्रदेश (1,23,400 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब (1,19,500 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु (रु. 1,15,900) और कर्नाटक (97,200 रुपये) थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 और 2019 के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;असम (382.6 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ (110.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हरियाणा (131.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश (206.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जम्मू और कश्मीर (149.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश (131.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मिजोरम (709.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नागालैंड (191.7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सिक्किम (225.1 प्रतिशत) और त्रिपुरा (378.9 प्रतिशत) जैसे राज्यों में प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2019 के दौरान ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (93.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद तेलंगाना (91.7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल (69.9 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कर्नाटक (67.6 प्रतिशत) और तमिलनाडु (65.1 प्रतिशत) में पाया गया. कृपया चार्ट -1 (बी) देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201b.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नोट: चार्ट -1 (ए) के समान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: चार्ट -1 (ए) के समान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (92.9 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद तेलंगाना (89.1 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु (82.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल (77.7 प्रतिशत) और कर्नाटक (77.3 प्रतिशत) में पाया गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्रेडिट के स्रोत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका-2 बकाया ऋणों की राशि का उस स्रोत से प्रतिशत वितरण प्रदान करती है जिसे मिल्कीयत (हेक्टेयर में) भूमि के विभिन्न आकार वर्गों के लिए लिया गया था. भूमि का आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; वाले &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि परिवारों के मामले, राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कुल बकाया ऋण का लगभग 28.0 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से था [जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सहकारी बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एसएचजी - बैंक लिंक्ड या नॉन-लिंक्ड&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और अन्य संस्थागत एजेंसियां ​​(बीमा कंपनियों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भविष्य निधि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नियोक्ता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वित्तीय निगम/संस्थान&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;माइक्रो फाइनेंसिंग संस्थान और अन्य संस्थागत एजेंसियों सहित एनबीएफसी सहित)] और 71.8 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों [जैसे कृषि साहूकार&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पेशेवर साहूकार&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रिश्तेदार और दोस्त&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और अन्य गैर-संस्थागत एजेंसियां ​​(जिनमें जमींदार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इनपुट डीलर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;चिट-फंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मार्केट कमीशन एजेंट/व्यापारी और अन्य शामिल हैं)]. हालांकि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भूमि आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.0 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वाले कृषि परिवारों के मामले में कुल बकाया ऋण का लगभग 68.4 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से लिया गया था और 31.6 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों से लिया गया था&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 2: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए लिए गए ऋण के स्रोतों द्वारा बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%202%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20sources%20of%20loan%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: तालिका-1 के समान ही.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका-2 से देखा जा सकता है कि &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4.01- 10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.00+ हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बकाया ऋणों का एक उच्च अनुपात गैर-संस्थागत स्रोतों के बजाय संस्थागत स्रोतों से लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऋण का उद्देश्य&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका-3 भूमि के विभिन्न आकार वर्गों (हेक्टेयर में) के लिए ऋण के उद्देश्य से बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण प्रदान करती है. जैसे-जैसे भूमि का आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से बढ़कर &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हो गया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बकाया ऋण का एक उच्च अनुपात कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया और बकाया ऋण का कम अनुपात गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया. उदाहरण के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मिल्कीयत भूमि के आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के मामले में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बकाया ऋण का 42.2 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिक्षा और चिकित्सा&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उद्देश्यों के लिए लिया गया था और 12.8 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विवाह और समारोह&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए लिया गया था. बकाया ऋण का मात्र 2.6 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए तथा बकाया ऋण का 4.2 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 3: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए गए ऋणों के उद्देश्य से बकाया ऋणों की राशि का प्रतिशत वितरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%203%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20purpose%20of%20loans%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: तालिका-1 के समान ही.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके विपरीत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आकार की भूमि के आकार के मामले में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बकाया ऋण का लगभग 34.1 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए और 48.8 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए लिया गया था. बकाया कर्ज का सिर्फ 6.4 फीसदी &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिक्षा और चिकित्सा&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए लिया गया था और 0.4 फीसदी &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विवाह और समारोह&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऋण के उद्देश्य को उस अवसर के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने कृषि परिवारों को ऋण अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया. यहां तक ​​​​कि अगर ऋण का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे उधार लिया जाता है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केवल उधार लेने का मूल उद्देश्य माना जाता था. यदि एक से अधिक उद्देश्य शामिल हैं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तो जिस उद्देश्य के लिए ऋण का बड़ा हिस्सा मूल रूप से खर्च करने का इरादा था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उसे दर्ज किया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कार्यप्रणाली और परिभाषाएं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वें दौर में अपनाई गई कृषि परिवारों की परिभाषा &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;एनएसएस 70वें&lt;/a&gt; दौर के &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में इस्तेमाल की गई परिभाषा के समान है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जहां एक कृषि परिवार को &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि उत्पादन इकाई&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के रूप में परिभाषित किया गया है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पशुधन और किसी भी अन्य निर्दिष्ट कृषि गतिविधियों के उत्पादों के साथ या बिना किसी भूमि के स्वामित्व और संचालन के खेत में फसलें उगाते हैं या&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बागवानी करते हैं. यह परिभाषा किसान और किसान परिवार की परिभाषा से अलग थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसे एनएसएस के 59वें दौर के एसएएस में परिभाषित किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. उसमें&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; एक परिवार के किसान परिवार होने के लिए भूमि की मिल्कीयत और संचालन को एक आवश्यक शर्त बताया गया था. महत्वहीन कृषि उत्पादन वाले परिवारों को कृषि परिवारों के कवरेज से बाहर करने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 70वें दौर में अपनाई गई परिभाषा ने परिवार द्वारा कृषि में स्व-रोजगार गतिविधियों से प्राप्तियों के लिए आय कट-ऑफ को अपनाया. एनएसएस 77वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि परिवारों की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली आय कट-ऑफ को मुद्रास्फीति के समायोजन द्वारा अद्यतन किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस के 77वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसका कृषि गतिविधियों से (जैसे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;खेत में फसलें उगाने&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बागवानी फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;चारा फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वृक्षारोपण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पशुपालन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मुर्गी पालन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मत्स्य पालन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सुअर पालन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मधुमक्खी पालन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वर्मीकल्चर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रेशम उत्पादन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आदि) उत्पाद मूल्य रुपये 4&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;000&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;/- से अधिक था और कम से कम एक सदस्य स्व- पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में या तो मुख्य या सहायक के तौर पर कार्यरत हैं. पिछले दौर की तरह&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऐसे परिवार जो पूरी तरह से कृषि श्रमिक परिवार थे और पूरी तरह से तटीय मछली पकड़ने से आय प्राप्त करने वाले परिवार&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; और&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण कारीगरों को कृषि परिवार नहीं माना गया और उन्हें सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रखा गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 70वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसका कृषि गतिविधियों से उत्पाद मूल्य रुपये 4000/- से अधिक था. और पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में कम से कम एक सदस्य स्वरोजगार में या तो मुख्य या सहायक भूमिका में था. यहां यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17 (यानी &lt;/span&gt;NAFIS &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2016-17) में वार्षिक कृषि आय का प्रारंभिक स्तर 5&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;000/- रूपए है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नई रिपोर्ट को पढ़ने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अगर हम अवधारणाओं और परिभाषाओं का पालन करें,&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तो एनएसएस 77वें दौर (जनवरी-दिसंबर) के परिवारों की भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन (अनुसूची 33.1) पर सर्वेक्षण के परिणाम 2019) मोटे तौर पर एनएसएस 70वें दौर (जनवरी-दिसंबर 2013) के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (अनुसूची 18.1) और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण (अनुसूची 33) से प्राप्त संबंधित अनुमानों के साथ तुलनीय हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सर्वेक्षण उपकरणों के एकीकरण और अवधारणाओं के परिशोधन में किए गए अनुकूलन के प्रयास के कारण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77 वें दौर में कुछ बदलाव हुए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिन्हें नवीनतम रिपोर्ट में समझाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान अपने 77वें दौर में परिवारों की नवीनतम भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन किया. फसलों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जुलाई से दिसंबर 2018 विजिट-1 में और जनवरी से जून 2019 के लिए विजिट-2 में खर्च और खेती से प्राप्तियों की जानकारी एकत्र की गई थी. हालांकि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह सुनिश्चित किया गया था कि कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान काटी गई सभी फसलें&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;चाहे वे मूलधन हों या नहीं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पर विज़िट-1 या विज़िट-2 में विधिवत विचार किया गया था. उत्पादक संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उसी संदर्भ अवधि का उपयोग किया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जानकारी की अन्य मदों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विभिन्न संदर्भ अवधियों का उपयोग किया गया था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जैसे&lt;/span&gt;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सर्वेक्षण की तारीख के अनुसार&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऋणग्रस्तता के लिए&lt;/span&gt;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पिछले 30 दिनों&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पशुपालन और गैर-कृषि व्यवसाय के लिए. भूमि मिल्कीयत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उत्पादक संपत्ति और खर्च और खेती से प्राप्तियां&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मजदूरी/वेतनभोगी रोजगार से कमाई&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पेंशन/प्रेषण से कमाई की जानकारी के लिए संदर्भ अवधि जुलाई से दिसंबर 2018 में विज़िट -1 और जनवरी से जून 2019 में विज़िट -2 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस के 70वें दौर का सर्वेक्षण कैलेंडर वर्ष 2013 (1 जनवरी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 से 31 दिसंबर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013) के दौरान किया गया था. सर्वेक्षण अवधि के दौरान एक ही घर का दो बार दौरा किया गया. पहली यात्रा की अवधि (यात्रा-1) जनवरी से जुलाई 2013 थी और दूसरी यात्रा (यात्रा-2) की अवधि अगस्त से दिसंबर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Situation Assessment of Agricultural Households and Land and Livestock Holdings of Households in Rural India, 2019, NSS 77th Round, January 2019-December 2019, National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Key Indicators of Situation Assessment Survey of Agricultural Households in India (January-December 2013), NSS 70th Round, Ministry of Statistics and Programme Implementation, GoI, December 2014, please click here to access, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;FAQ on PM-KISAN, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NABARD All India Rural Financial Inclusion Survey 2016-17, released in August, 2018, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The Farmers&amp;#39; Freedom from Indebtedness Bill (2018), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;News alert: Monthly income per farm household grew between NSSO &amp;amp; NABARD surveys, but so has the level of outstanding loans, Inclusive Media for Change, published on 24th August, 2018, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;What the Latest NSS Survey Tells us About the State of Farmers in India -Siraj Hussain and Seema Bathla, TheWire.in, 20 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot; title=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to read more&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NSS survey on farmers is a mid-term report card of Modi&amp;rsquo;s promise, with &amp;lsquo;fail&amp;rsquo; written over it -Yogendra Yadav, ThePrint.in, 15 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot; title=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Most farmers did not know of agencies that procured crop under MSP: Report -Shagun Kapil, Down to Earth, 14 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Average daily income from cultivation was 27 per day in 2018-19 -Roshan Kishore and Abhishek Jha, Hindustan Times, 13 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot; title=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NSO survey: Most farmers selling in local markets, government agencies procure the least -Richard Mahapatra, Down to Earth, 13 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Indebted India: Over half of farm households still under debt -Shagun Kapil, Down to Earth, 11 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Average debt of farm households up 57% in five years till 2018 -Harikishan Sharma, The Indian Express, 11 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Explained: Why it&amp;rsquo;s an underestimate to say only 6% farmers benefit from MSP -Harish Damodaran, please click here to access The Indian Express, 6 October, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: Inclusive Media for Change/ Himanshu Joshi&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
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$metaTitle = &#039;चर्चा में.... | एनएसओ सर्वेक्षण: साल 2019 में उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिणी राज्यों में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात अधिक है!&#039;
$metaKeywords = &#039;एनएसओ,एनएसओ 77वें दौर,कृषि आय,कृषि ऋण,कृषि खर्च,गैर कृषि आय,ग्रामीण परिवार,छोटे किसान,जोत भूमि,पशुधन,बड़े किसान,भूमि आकार,सीमांत किसान&#039;
$metaDesc = &#039;राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के 77वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित &amp;#39;ग्रामीण भारत में परिवारों की स्थिति का आकलन और परिवारों की भूमि जोत, 2019&amp;#39;, हाल ही में जारी किया गया था. यह सर्वेक्षण अन्य कई बातों के अलावा फसल...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के &lt;/span&gt;77&lt;span&gt;वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;ग्रामीण भारत&lt;/a&gt; में&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt; परिवारों की&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;स्थिति का&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;आकलन और&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;परिवारों की भूमि&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;जोत&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;, 2019&amp;#39;&lt;/a&gt;,&lt;span&gt; हाल ही में जारी किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. यह सर्वेक्षण&lt;/span&gt; &lt;span&gt;अन्य कई बातों के अलावा फसल वर्ष &lt;/span&gt;2018-19&lt;span&gt; में किसान परिवारों की आय और वर्ष &lt;/span&gt;2019&lt;span&gt; में ऋणग्रस्तता (सर्वेक्षण की तारीख) के बारे में सूचित करता है. हाल में जारी की गई इस &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कृषि परिवारों के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (एलएचएस) और स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) अलग-अलग सर्वेक्षण के रूप में आयोजित किए जाते थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस &lt;/span&gt;77&lt;span&gt;वें दौर से संबंधित हाल ही में जारी &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; से पता चलता है कि प्रति कृषि परिवार पर बकाया ऋण &lt;/span&gt;2013&lt;span&gt; और &lt;/span&gt;2019&lt;span&gt; की अवधि में &lt;/span&gt;47,000/-&lt;span&gt; रुपए&lt;/span&gt; &lt;span&gt;से बढ़कर &lt;/span&gt;74,121/-&lt;span&gt; रुपए हो गया है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो कि &lt;/span&gt;27,121 &lt;span&gt;रुपये यानी &lt;/span&gt;57.7&lt;span&gt; प्रतिशत की भारी वृद्धि है. कृपया चार्ट -&lt;/span&gt;1 (&lt;span&gt;ए) देखें. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत एक किसान परिवार को हर साल 6000 रुपए वार्षिक भुगतान किया जा रहा है&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. इतने &lt;/span&gt;&lt;span&gt;रुपये की पूरी राशि किसानों को देने के बाद भी &lt;/span&gt;74,121/- &lt;span&gt;प्रति किसान परिवार के कर्ज को चुकाने में करीब बारह साल से थोड़ा अधिक समय लग जाएगा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;यह गौरतलब है कि जब &lt;/span&gt;24&lt;span&gt; फरवरी&lt;/span&gt;, 2019&lt;span&gt; को पीएम-किसान शुरू किया गया था, तो केवल &lt;/span&gt;2&lt;span&gt; हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि वाले छोटे और &lt;a href=&quot;https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedFAQ.pdf&quot; title=&quot;https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedFAQ.pdf&quot;&gt;सीमांत किसानों&lt;/a&gt; के परिवार ही पात्र थे&lt;/span&gt;&lt;span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span&gt; इस योजना को बाद में &lt;/span&gt;1&lt;span&gt; जून&lt;/span&gt;, 2019&lt;span&gt; संशोधित कर सभी &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot;&gt;किसान परिवारों&lt;/a&gt; के लिए विस्तारित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;हालांकि &lt;/span&gt;2013&lt;span&gt; में लगभग &lt;/span&gt;51.9&lt;span&gt; प्रतिशत कृषि परिवार कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे,&lt;/span&gt; &lt;span&gt;लेकिन &lt;/span&gt;2019&lt;span&gt; में ऐसे परिवारों का अनुपात मामूली रूप से घटकर &lt;/span&gt;50.2&lt;span&gt; प्रतिशत रह गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;नाबार्ड अखिल भारतीय&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt; ग्रामीण वित्तीय&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt;समावेशन सर्वेक्षण&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;2016-17 (&lt;span&gt;संक्षेप में&lt;/span&gt;, NAFIS 2016-17&lt;span&gt; रिपोर्ट) के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सर्वेक्षण के समय (जनवरी-जून&lt;/span&gt;, 2017&lt;span&gt; के दौरान) लगभग &lt;/span&gt;52.5&lt;span&gt; प्रतिशत कृषि परिवार और &lt;/span&gt;42.8&lt;span&gt; प्रतिशत गैर-कृषि परिवार कथित रूप से ऋणी थे. प्रति ऋणग्रस्त कृषि परिवार पर सर्वेक्षण की तिथि के अनुसार बकाया ऋण की औसत राशि &lt;/span&gt;1,04,602&lt;span&gt; रुपए थी. दूसरे शब्दों में&lt;/span&gt;, 2013 (&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;NSS 70&lt;/a&gt;&lt;span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;वें दौर&lt;/a&gt;) और &lt;/span&gt;2017 (NAFIS) &lt;span&gt;के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बकाया ऋण की औसत राशि दोगुनी से अधिक हो गई. &lt;/span&gt;NAFIS 2016-17&lt;span&gt; रिपोर्ट के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;190 &lt;span&gt;से अधिक किसान संगठनों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रव्यापी परामर्श प्रक्रिया के आधार पर&lt;/span&gt;, 2018 &lt;span&gt;में द फार्मर्स फ्रीडम फ्रॉम डेटेडनेस बिल (&lt;/span&gt;2018) &lt;span&gt;नामक &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot;&gt;एक बिल&lt;/a&gt; तैयार किया गया था. इस बिल को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा तैयार किया गया था. &lt;/span&gt;AIKSCC &lt;span&gt;ने एकमुश्त तत्काल और पूर्ण ऋण माफी का प्रस्ताव रखा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस 77वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार कृषि ऋणग्रस्तता&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;मिल्कीयत वाली भूमि के आकार वर्ग में वृद्धि के साथ प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में वृद्धि हुई है (जैसा कि &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;से &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;). &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;rsquo;&lt;span&gt; के भूमि आकार के &lt;/span&gt;&lt;span&gt;प्रति किसान परिवार बकाया ऋण की औसत राशि क्रमश: रुपए 26,883&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रुपए 33,220&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रुपए 51,933&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रुपए ९४&lt;/span&gt;,&lt;span&gt;४९८&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रुपए 1,75,009&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रुपए 3,26,766 और रुपए 7,91,132&lt;/span&gt;&lt;span&gt; थी.&lt;/span&gt;&lt;span&gt; कृपया तालिका-1 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका 1: ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का प्रतिशत वितरण और प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि के लिए प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि (रुपए)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%20Percentage%20distribution%20of%20indebted%20agricultural%20households%20and%20average%20amount%20Rs%20of%20outstanding%20loans%20per%20agricultural%20household%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: ग्रामीण भारत में परिवारों की कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2019&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस 77वां दौर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जनवरी 2019-दिसंबर 2019&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसओ&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एमओएसपीआई&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक्सेस करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;rsquo;&lt;span&gt; के भूमि आकारों&lt;/span&gt;&lt;span&gt; के ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात क्रमश: 38.5 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;40.8 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;48.4 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;57.4 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;69.7 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;79.3 प्रतिशत और 81.4 प्रतिशत था. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;कुल ऋणग्रस्त कृषि परिवारों में से अधिकांश आधिपत्य वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span&gt;कुल ऋणी कृषि परिवारों का 34.4 प्रतिशत) भूमि आकार वर्ग से थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके बाद भूमि आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span&gt;कुल ऋणी कृषि परिवारों का 27.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span&gt;20.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span&gt;12.0 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span&gt;जो कि कुल ऋणी कृषि परिवारों का 4.5 प्रतिशत) है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सर्वेक्षण की तारीख (यानी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिस दिन घर से डेटा एकत्र किया गया था) के अनुसार बकाया ऋण की राशि की जानकारी सर्वेक्षण के पहले दौर में ही प्रत्येक किसान परिवार से एकत्र की गई थी. बकाया राशि के साथ-साथ ऋण के स्रोत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;प्रकृति&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उद्देश्य आदि की जानकारी भी एकत्र की गई. सर्वेक्षण में बताए गए बकाया ऋण की राशि में बकाया ब्याज भी शामिल है. हालांकि एनएसएस के &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;70वें राउंड&lt;/a&gt; के &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;सिचुएशन असेसमेंट&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;सर्वे &lt;/a&gt;ने यह जानकारी नहीं जुटाई कि कर्ज किस मकसद से लिया गया था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जोकि 77वें राउंड में दर्ज किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कृषि ऋणग्रस्तता&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2019 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि आंध्र प्रदेश (2,45,554 रुपये) में देखी गई&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके बाद केरल (2,42,482)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पंजाब (2,03,249 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;हरियाणा (1,82,922 रुपये) और तेलंगाना (1,52,113 रुपये) का स्थान है. कृपया चार्ट -1 (ए) देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201a%282%29.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;नोट: स्प्रैडशीट प्रारूप में चार्ट-1(ए) और 1(बी) के डेटा तक पहुंचने के लिए &lt;a href=&quot;https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf3lF1VTxXkakMeJTFN7WD5iDCzOJd9K/edit?usp=sharing&amp;amp;ouid=112233925171588304692&amp;amp;rtpof=true&amp;amp;sd=true&quot; title=&quot;https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf3lF1VTxXkakMeJTFN7WD5iDCzOJd9K/edit?usp=sharing&amp;amp;ouid=112233925171588304692&amp;amp;rtpof=true&amp;amp;sd=true&quot;&gt;कृपया यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: 2019 से संबंधित डेटा के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कृपया देखें - स्टेटमेंट 5.7.1&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस रिपोर्ट नंबर 587: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2019&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस 77वां दौर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2013 से संबंधित आंकड़ों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कृपया देखें - तालिका-12&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;परिशिष्ट ए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;भारत में कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतक (जनवरी-दिसंबर 2013)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस 70वां दौर&lt;/span&gt;, MoSPI, &lt;span&gt;भारत सरकार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;दिसंबर 2014&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उपयोग करने के लिए&lt;/span&gt; &lt;span&gt;कृपया &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2013 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि केरल (2,13,600 रुपये) में देखी गई&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके बाद आंध्र प्रदेश (1,23,400 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पंजाब (1,19,500 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तमिलनाडु (रु. 1,15,900) और कर्नाटक (97,200 रुपये) थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2013 और 2019 के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;असम (382.6 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;छत्तीसगढ़ (110.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;हरियाणा (131.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;हिमाचल प्रदेश (206.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जम्मू और कश्मीर (149.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मध्य प्रदेश (131.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मिजोरम (709.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;नागालैंड (191.7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सिक्किम (225.1 प्रतिशत) और त्रिपुरा (378.9 प्रतिशत) जैसे राज्यों में प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2019 के दौरान ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (93.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके बाद तेलंगाना (91.7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;केरल (69.9 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कर्नाटक (67.6 प्रतिशत) और तमिलनाडु (65.1 प्रतिशत) में पाया गया. कृपया चार्ट -1 (बी) देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201b.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;नोट: चार्ट -1 (ए) के समान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: चार्ट -1 (ए) के समान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2013 में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (92.9 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके बाद तेलंगाना (89.1 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तमिलनाडु (82.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;केरल (77.7 प्रतिशत) और कर्नाटक (77.3 प्रतिशत) में पाया गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;क्रेडिट के स्रोत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका-2 बकाया ऋणों की राशि का उस स्रोत से प्रतिशत वितरण प्रदान करती है जिसे मिल्कीयत (हेक्टेयर में) भूमि के विभिन्न आकार वर्गों के लिए लिया गया था. भूमि का आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt; वाले &lt;/span&gt;&lt;span&gt;कृषि परिवारों के मामले, राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कुल बकाया ऋण का लगभग 28.0 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से था [जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;सहकारी बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;एसएचजी - बैंक लिंक्ड या नॉन-लिंक्ड&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;और अन्य संस्थागत एजेंसियां ​​(बीमा कंपनियों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;भविष्य निधि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;नियोक्ता&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;वित्तीय निगम/संस्थान&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;माइक्रो फाइनेंसिंग संस्थान और अन्य संस्थागत एजेंसियों सहित एनबीएफसी सहित)] और 71.8 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों [जैसे कृषि साहूकार&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;पेशेवर साहूकार&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;रिश्तेदार और दोस्त&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;और अन्य गैर-संस्थागत एजेंसियां ​​(जिनमें जमींदार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इनपुट डीलर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;चिट-फंड&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मार्केट कमीशन एजेंट/व्यापारी और अन्य शामिल हैं)]. हालांकि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;भूमि आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.0 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;वाले कृषि परिवारों के मामले में कुल बकाया ऋण का लगभग 68.4 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से लिया गया था और 31.6 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों से लिया गया था&lt;/span&gt;&lt;span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका 2: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए लिए गए ऋण के स्रोतों द्वारा बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%202%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20sources%20of%20loan%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: तालिका-1 के समान ही.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका-2 से देखा जा सकता है कि &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;4.01- 10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.00+ हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span&gt;बकाया ऋणों का एक उच्च अनुपात गैर-संस्थागत स्रोतों के बजाय संस्थागत स्रोतों से लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;ऋण का उद्देश्य&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका-3 भूमि के विभिन्न आकार वर्गों (हेक्टेयर में) के लिए ऋण के उद्देश्य से बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण प्रदान करती है. जैसे-जैसे भूमि का आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;से बढ़कर &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;हो गया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बकाया ऋण का एक उच्च अनुपात कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया और बकाया ऋण का कम अनुपात गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया. उदाहरण के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मिल्कीयत भूमि के आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के मामले में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बकाया ऋण का 42.2 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;शिक्षा और चिकित्सा&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;उद्देश्यों के लिए लिया गया था और 12.8 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;विवाह और समारोह&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए लिया गया था. बकाया ऋण का मात्र 2.6 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए तथा बकाया ऋण का 4.2 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका 3: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए गए ऋणों के उद्देश्य से बकाया ऋणों की राशि का प्रतिशत वितरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%203%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20purpose%20of%20loans%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: तालिका-1 के समान ही.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;इसके विपरीत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;आकार की भूमि के आकार के मामले में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बकाया ऋण का लगभग 34.1 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए और 48.8 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए लिया गया था. बकाया कर्ज का सिर्फ 6.4 फीसदी &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;शिक्षा और चिकित्सा&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए लिया गया था और 0.4 फीसदी &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;विवाह और समारोह&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;ऋण के उद्देश्य को उस अवसर के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने कृषि परिवारों को ऋण अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया. यहां तक ​​​​कि अगर ऋण का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे उधार लिया जाता है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;केवल उधार लेने का मूल उद्देश्य माना जाता था. यदि एक से अधिक उद्देश्य शामिल हैं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तो जिस उद्देश्य के लिए ऋण का बड़ा हिस्सा मूल रूप से खर्च करने का इरादा था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उसे दर्ज किया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;कार्यप्रणाली और परिभाषाएं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस 77वें दौर में अपनाई गई कृषि परिवारों की परिभाषा &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;एनएसएस 70वें&lt;/a&gt; दौर के &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;में इस्तेमाल की गई परिभाषा के समान है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जहां एक कृषि परिवार को &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि उत्पादन इकाई&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के रूप में परिभाषित किया गया है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पशुधन और किसी भी अन्य निर्दिष्ट कृषि गतिविधियों के उत्पादों के साथ या बिना किसी भूमि के स्वामित्व और संचालन के खेत में फसलें उगाते हैं या&lt;/span&gt; &lt;span&gt;बागवानी करते हैं. यह परिभाषा किसान और किसान परिवार की परिभाषा से अलग थी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिसे एनएसएस के 59वें दौर के एसएएस में परिभाषित किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. उसमें&lt;/span&gt;&lt;span&gt; एक परिवार के किसान परिवार होने के लिए भूमि की मिल्कीयत और संचालन को एक आवश्यक शर्त बताया गया था. महत्वहीन कृषि उत्पादन वाले परिवारों को कृषि परिवारों के कवरेज से बाहर करने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस 70वें दौर में अपनाई गई परिभाषा ने परिवार द्वारा कृषि में स्व-रोजगार गतिविधियों से प्राप्तियों के लिए आय कट-ऑफ को अपनाया. एनएसएस 77वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कृषि परिवारों की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली आय कट-ऑफ को मुद्रास्फीति के समायोजन द्वारा अद्यतन किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस के 77वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिसका कृषि गतिविधियों से (जैसे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;खेत में फसलें उगाने&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बागवानी फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;चारा फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;वृक्षारोपण&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पशुपालन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मुर्गी पालन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मत्स्य पालन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सुअर पालन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मधुमक्खी पालन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;वर्मीकल्चर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रेशम उत्पादन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आदि) उत्पाद मूल्य रुपये 4&lt;/span&gt;,&lt;span&gt;000&lt;/span&gt;&lt;span&gt;/- से अधिक था और कम से कम एक सदस्य स्व- पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में या तो मुख्य या सहायक के तौर पर कार्यरत हैं. पिछले दौर की तरह&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;ऐसे परिवार जो पूरी तरह से कृषि श्रमिक परिवार थे और पूरी तरह से तटीय मछली पकड़ने से आय प्राप्त करने वाले परिवार&lt;/span&gt;&lt;span&gt; और&lt;/span&gt; &lt;span&gt;ग्रामीण कारीगरों को कृषि परिवार नहीं माना गया और उन्हें सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रखा गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 70वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिसका कृषि गतिविधियों से उत्पाद मूल्य रुपये 4000/- से अधिक था. और पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में कम से कम एक सदस्य स्वरोजगार में या तो मुख्य या सहायक भूमिका में था. यहां यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17 (यानी &lt;/span&gt;NAFIS &lt;span&gt;2016-17) में वार्षिक कृषि आय का प्रारंभिक स्तर 5&lt;/span&gt;,&lt;span&gt;000/- रूपए है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;नई रिपोर्ट को पढ़ने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;अगर हम अवधारणाओं और परिभाषाओं का पालन करें,&lt;/span&gt; &lt;span&gt;तो एनएसएस 77वें दौर (जनवरी-दिसंबर) के परिवारों की भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन (अनुसूची 33.1) पर सर्वेक्षण के परिणाम 2019) मोटे तौर पर एनएसएस 70वें दौर (जनवरी-दिसंबर 2013) के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (अनुसूची 18.1) और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण (अनुसूची 33) से प्राप्त संबंधित अनुमानों के साथ तुलनीय हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;सर्वेक्षण उपकरणों के एकीकरण और अवधारणाओं के परिशोधन में किए गए अनुकूलन के प्रयास के कारण&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस 77 वें दौर में कुछ बदलाव हुए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिन्हें नवीनतम रिपोर्ट में समझाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान अपने 77वें दौर में परिवारों की नवीनतम भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन किया. फसलों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जुलाई से दिसंबर 2018 विजिट-1 में और जनवरी से जून 2019 के लिए विजिट-2 में खर्च और खेती से प्राप्तियों की जानकारी एकत्र की गई थी. हालांकि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;यह सुनिश्चित किया गया था कि कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान काटी गई सभी फसलें&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;चाहे वे मूलधन हों या नहीं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पर विज़िट-1 या विज़िट-2 में विधिवत विचार किया गया था. उत्पादक संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उसी संदर्भ अवधि का उपयोग किया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;जानकारी की अन्य मदों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;विभिन्न संदर्भ अवधियों का उपयोग किया गया था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जैसे&lt;/span&gt;, &amp;#39;&lt;span&gt;सर्वेक्षण की तारीख के अनुसार&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;ऋणग्रस्तता के लिए&lt;/span&gt;, &amp;#39;&lt;span&gt;पिछले 30 दिनों&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;पशुपालन और गैर-कृषि व्यवसाय के लिए. भूमि मिल्कीयत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उत्पादक संपत्ति और खर्च और खेती से प्राप्तियां&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मजदूरी/वेतनभोगी रोजगार से कमाई&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पेंशन/प्रेषण से कमाई की जानकारी के लिए संदर्भ अवधि जुलाई से दिसंबर 2018 में विज़िट -1 और जनवरी से जून 2019 में विज़िट -2 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस के 70वें दौर का सर्वेक्षण कैलेंडर वर्ष 2013 (1 जनवरी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2013 से 31 दिसंबर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2013) के दौरान किया गया था. सर्वेक्षण अवधि के दौरान एक ही घर का दो बार दौरा किया गया. पहली यात्रा की अवधि (यात्रा-1) जनवरी से जुलाई 2013 थी और दूसरी यात्रा (यात्रा-2) की अवधि अगस्त से दिसंबर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2013 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Situation Assessment of Agricultural Households and Land and Livestock Holdings of Households in Rural India, 2019, NSS 77th Round, January 2019-December 2019, National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Key Indicators of Situation Assessment Survey of Agricultural Households in India (January-December 2013), NSS 70th Round, Ministry of Statistics and Programme Implementation, GoI, December 2014, please click here to access, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;FAQ on PM-KISAN, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NABARD All India Rural Financial Inclusion Survey 2016-17, released in August, 2018, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The Farmers&amp;#39; Freedom from Indebtedness Bill (2018), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;News alert: Monthly income per farm household grew between NSSO &amp;amp; NABARD surveys, but so has the level of outstanding loans, Inclusive Media for Change, published on 24th August, 2018, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;What the Latest NSS Survey Tells us About the State of Farmers in India -Siraj Hussain and Seema Bathla, TheWire.in, 20 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot; title=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot; title=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot; title=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to read more&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NSS survey on farmers is a mid-term report card of Modi&amp;rsquo;s promise, with &amp;lsquo;fail&amp;rsquo; written over it -Yogendra Yadav, ThePrint.in, 15 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot; title=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot; title=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot; title=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Most farmers did not know of agencies that procured crop under MSP: Report -Shagun Kapil, Down to Earth, 14 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Average daily income from cultivation was 27 per day in 2018-19 -Roshan Kishore and Abhishek Jha, Hindustan Times, 13 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot; title=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot; title=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot; title=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NSO survey: Most farmers selling in local markets, government agencies procure the least -Richard Mahapatra, Down to Earth, 13 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Indebted India: Over half of farm households still under debt -Shagun Kapil, Down to Earth, 11 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Average debt of farm households up 57% in five years till 2018 -Harikishan Sharma, The Indian Express, 11 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Explained: Why it&amp;rsquo;s an underestimate to say only 6% farmers benefit from MSP -Harish Damodaran, please click here to access The Indian Express, 6 October, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: Inclusive Media for Change/ Himanshu Joshi&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#039;
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    <title>चर्चा में.... | एनएसओ सर्वेक्षण: साल 2019 में उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिणी राज्यों में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात अधिक है! | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के 77वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित &#39;ग्रामीण भारत में परिवारों की स्थिति का आकलन और परिवारों की भूमि जोत, 2019&#39;, हाल ही में जारी किया गया था. यह सर्वेक्षण अन्य कई बातों के अलावा फसल..."/>
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            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>एनएसओ सर्वेक्षण: साल 2019 में उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिणी राज्यों में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात अधिक है!</strong></h1>
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        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <p><span><span><span>राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के </span>77<span>वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित </span>&#39;<span><a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">ग्रामीण भारत</a> में<a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf"> परिवारों की</a> <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">स्थिति का</a> <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">आकलन और</a> <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">परिवारों की भूमि</a> <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">जोत</a></span><a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">, 2019&#39;</a>,<span> हाल ही में जारी किया गया था</span><span>. यह सर्वेक्षण</span> <span>अन्य कई बातों के अलावा फसल वर्ष </span>2018-19<span> में किसान परिवारों की आय और वर्ष </span>2019<span> में ऋणग्रस्तता (सर्वेक्षण की तारीख) के बारे में सूचित करता है. हाल में जारी की गई इस <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">रिपोर्ट</a> से पहले</span>, <span>कृषि परिवारों के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (एलएचएस) और स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) अलग-अलग सर्वेक्षण के रूप में आयोजित किए जाते थे.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एनएसएस </span>77<span>वें दौर से संबंधित हाल ही में जारी <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">रिपोर्ट</a> से पता चलता है कि प्रति कृषि परिवार पर बकाया ऋण </span>2013<span> और </span>2019<span> की अवधि में </span>47,000/-<span> रुपए</span> <span>से बढ़कर </span>74,121/-<span> रुपए हो गया है</span>, <span>जो कि </span>27,121 <span>रुपये यानी </span>57.7<span> प्रतिशत की भारी वृद्धि है. कृपया चार्ट -</span>1 (<span>ए) देखें. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत एक किसान परिवार को हर साल 6000 रुपए वार्षिक भुगतान किया जा रहा है</span><span>. इतने </span><span>रुपये की पूरी राशि किसानों को देने के बाद भी </span>74,121/- <span>प्रति किसान परिवार के कर्ज को चुकाने में करीब बारह साल से थोड़ा अधिक समय लग जाएगा.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>यह गौरतलब है कि जब </span>24<span> फरवरी</span>, 2019<span> को पीएम-किसान शुरू किया गया था, तो केवल </span>2<span> हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि वाले छोटे और <a href="https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedFAQ.pdf" title="https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedFAQ.pdf">सीमांत किसानों</a> के परिवार ही पात्र थे</span><span>.</span><span> इस योजना को बाद में </span>1<span> जून</span>, 2019<span> संशोधित कर सभी <a href="https://im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf">किसान परिवारों</a> के लिए विस्तारित किया गया</span>, <span>चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>हालांकि </span>2013<span> में लगभग </span>51.9<span> प्रतिशत कृषि परिवार कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे,</span> <span>लेकिन </span>2019<span> में ऐसे परिवारों का अनुपात मामूली रूप से घटकर </span>50.2<span> प्रतिशत रह गया.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>नाबार्ड अखिल भारतीय<a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf"> ग्रामीण वित्तीय</a> <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf">समावेशन सर्वेक्षण</a> </span>2016-17 (<span>संक्षेप में</span>, NAFIS 2016-17<span> रिपोर्ट) के अनुसार</span>, <span>सर्वेक्षण के समय (जनवरी-जून</span>, 2017<span> के दौरान) लगभग </span>52.5<span> प्रतिशत कृषि परिवार और </span>42.8<span> प्रतिशत गैर-कृषि परिवार कथित रूप से ऋणी थे. प्रति ऋणग्रस्त कृषि परिवार पर सर्वेक्षण की तिथि के अनुसार बकाया ऋण की औसत राशि </span>1,04,602<span> रुपए थी. दूसरे शब्दों में</span>, 2013 (<a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">NSS 70</a><span><a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">वें दौर</a>) और </span>2017 (NAFIS) <span>के बीच</span>, <span>बकाया ऋण की औसत राशि दोगुनी से अधिक हो गई. </span>NAFIS 2016-17<span> रिपोर्ट के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.</span></span></span></p>

<p><span><span>190 <span>से अधिक किसान संगठनों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रव्यापी परामर्श प्रक्रिया के आधार पर</span>, 2018 <span>में द फार्मर्स फ्रीडम फ्रॉम डेटेडनेस बिल (</span>2018) <span>नामक <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf">एक बिल</a> तैयार किया गया था. इस बिल को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा तैयार किया गया था. </span>AIKSCC <span>ने एकमुश्त तत्काल और पूर्ण ऋण माफी का प्रस्ताव रखा.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>एनएसएस 77वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार कृषि ऋणग्रस्तता</span></span></span></strong></p>

<p><span><span><span>मिल्कीयत वाली भूमि के आकार वर्ग में वृद्धि के साथ प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में वृद्धि हुई है (जैसा कि </span>&#39;<span>0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39; <span>से </span>&#39;<span>10.00 हेक्टेयर से अधिक</span>&#39;<span>). </span>&#39;<span>0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39;, &#39;<span>0.01-0.40 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>0.40-1.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>1.01-2.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>2.01-4.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>4.01-10.00 हेक्टेयर</span>&#39;, <span>और </span>&#39;<span>10.00 हेक्टेयर से अधिक</span>&rsquo;<span> के भूमि आकार के </span><span>प्रति किसान परिवार बकाया ऋण की औसत राशि क्रमश: रुपए 26,883</span>, <span>रुपए 33,220</span>, <span>रुपए 51,933</span>, <span>रुपए ९४</span>,<span>४९८</span>, <span>रुपए 1,75,009</span>, <span>रुपए 3,26,766 और रुपए 7,91,132</span><span> थी.</span><span> कृपया तालिका-1 देखें.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>तालिका 1: ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का प्रतिशत वितरण और प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि के लिए प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि (रुपए)</span></span></span></strong></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%20Percentage%20distribution%20of%20indebted%20agricultural%20households%20and%20average%20amount%20Rs%20of%20outstanding%20loans%20per%20agricultural%20household%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed.jpg" /></p>

<p><em><span><span><span>स्रोत: ग्रामीण भारत में परिवारों की कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन</span>, <span>2019</span>, <span>एनएसएस 77वां दौर</span>, <span>जनवरी 2019-दिसंबर 2019</span>, <span>एनएसओ</span>, <span>एमओएसपीआई</span>, <span>एक्सेस करने के लिए कृपया <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">यहां क्लिक करें</a></span></span></span></em></p>

<p><span><span><span>---</span></span></span></p>

<p><span><span>&#39;<span>0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39;, &#39;<span>0.01-0.40 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>0.40-1.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>1.01-2.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>2.01-4.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>4.01-10.00 हेक्टेयर</span>&#39;, <span>और </span>&#39;<span>10.00 हेक्टेयर से अधिक</span>&rsquo;<span> के भूमि आकारों</span><span> के ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात क्रमश: 38.5 प्रतिशत</span>, <span>40.8 प्रतिशत</span>, <span>48.4 प्रतिशत</span>, <span>57.4 प्रतिशत</span>, <span>69.7 प्रतिशत</span>, <span>79.3 प्रतिशत और 81.4 प्रतिशत था. </span></span></span></p>

<p><span><span><span>कुल ऋणग्रस्त कृषि परिवारों में से अधिकांश आधिपत्य वर्ग </span>&#39;<span>0.40-1.00 हेक्टेयर</span>&#39; (<span>कुल ऋणी कृषि परिवारों का 34.4 प्रतिशत) भूमि आकार वर्ग से थे</span>, <span>इसके बाद भूमि आकार वर्ग </span>&#39;<span>0.01-0.40 हेक्टेयर</span>&#39; (<span>कुल ऋणी कृषि परिवारों का 27.8 प्रतिशत)</span>, <span>आकार वर्ग </span>&#39;<span>1.01-2.00 हेक्टेयर</span>&#39; (<span>20.2 प्रतिशत)</span>, <span>आकार वर्ग </span>&#39;<span>2.01-4.00 हेक्टेयर</span>&#39; (<span>12.0 प्रतिशत)</span>, <span>और आकार वर्ग </span>&#39;<span>4.01-10.00 हेक्टेयर</span>&#39; (<span>जो कि कुल ऋणी कृषि परिवारों का 4.5 प्रतिशत) है.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार</span>, <span>सर्वेक्षण की तारीख (यानी</span>, <span>जिस दिन घर से डेटा एकत्र किया गया था) के अनुसार बकाया ऋण की राशि की जानकारी सर्वेक्षण के पहले दौर में ही प्रत्येक किसान परिवार से एकत्र की गई थी. बकाया राशि के साथ-साथ ऋण के स्रोत</span>, <span>प्रकृति</span>, <span>उद्देश्य आदि की जानकारी भी एकत्र की गई. सर्वेक्षण में बताए गए बकाया ऋण की राशि में बकाया ब्याज भी शामिल है. हालांकि एनएसएस के <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">70वें राउंड</a> के <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">सिचुएशन असेसमेंट</a> <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">सर्वे </a>ने यह जानकारी नहीं जुटाई कि कर्ज किस मकसद से लिया गया था</span>, <span>जोकि 77वें राउंड में दर्ज किया गया है.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कृषि ऋणग्रस्तता</span></span></span></strong></p>

<p><span><span><span>2019 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि आंध्र प्रदेश (2,45,554 रुपये) में देखी गई</span>, <span>इसके बाद केरल (2,42,482)</span>, <span>पंजाब (2,03,249 रुपये)</span>, <span>हरियाणा (1,82,922 रुपये) और तेलंगाना (1,52,113 रुपये) का स्थान है. कृपया चार्ट -1 (ए) देखें.</span></span></span></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201a%282%29.jpg" /></p>

<p><em><span><span><span>नोट: स्प्रैडशीट प्रारूप में चार्ट-1(ए) और 1(बी) के डेटा तक पहुंचने के लिए <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf3lF1VTxXkakMeJTFN7WD5iDCzOJd9K/edit?usp=sharing&amp;ouid=112233925171588304692&amp;rtpof=true&amp;sd=true" title="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf3lF1VTxXkakMeJTFN7WD5iDCzOJd9K/edit?usp=sharing&amp;ouid=112233925171588304692&amp;rtpof=true&amp;sd=true">कृपया यहां क्लिक करें.</a></span></span></span></em></p>

<p><em><span><span><span>स्रोत: 2019 से संबंधित डेटा के लिए</span>, <span>कृपया देखें - स्टेटमेंट 5.7.1</span>, <span>एनएसएस रिपोर्ट नंबर 587: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन</span>, <span>2019</span>, <span>एनएसएस 77वां दौर</span>, <span>कृपया <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">यहां क्लिक करें.</a></span></span></span></em></p>

<p><em><span><span><span>2013 से संबंधित आंकड़ों के लिए</span>, <span>कृपया देखें - तालिका-12</span>, <span>परिशिष्ट ए</span>, <span>भारत में कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतक (जनवरी-दिसंबर 2013)</span>, <span>एनएसएस 70वां दौर</span>, MoSPI, <span>भारत सरकार</span>, <span>दिसंबर 2014</span>, <span>उपयोग करने के लिए</span> <span>कृपया <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">यहां क्लिक करें.</a></span></span></span></em></p>

<p><span><span><span>---</span></span></span></p>

<p><span><span><span>2013 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि केरल (2,13,600 रुपये) में देखी गई</span>, <span>इसके बाद आंध्र प्रदेश (1,23,400 रुपये)</span>, <span>पंजाब (1,19,500 रुपये)</span>, <span>तमिलनाडु (रु. 1,15,900) और कर्नाटक (97,200 रुपये) थे.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>2013 और 2019 के बीच</span>, <span>असम (382.6 प्रतिशत)</span>, <span>छत्तीसगढ़ (110.2 प्रतिशत)</span>, <span>हरियाणा (131.5 प्रतिशत)</span>, <span>हिमाचल प्रदेश (206.5 प्रतिशत)</span>, <span>जम्मू और कश्मीर (149.5 प्रतिशत)</span>, <span>मध्य प्रदेश (131.8 प्रतिशत)</span>, <span>मिजोरम (709.8 प्रतिशत)</span>, <span>नागालैंड (191.7 प्रतिशत)</span>, <span>सिक्किम (225.1 प्रतिशत) और त्रिपुरा (378.9 प्रतिशत) जैसे राज्यों में प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>2019 के दौरान ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (93.2 प्रतिशत)</span>, <span>इसके बाद तेलंगाना (91.7 प्रतिशत)</span>, <span>केरल (69.9 प्रतिशत)</span>, <span>कर्नाटक (67.6 प्रतिशत) और तमिलनाडु (65.1 प्रतिशत) में पाया गया. कृपया चार्ट -1 (बी) देखें.</span></span></span></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201b.jpg" /></p>

<p><em><span><span><span>नोट: चार्ट -1 (ए) के समान</span></span></span></em></p>

<p><em><span><span><span>स्रोत: चार्ट -1 (ए) के समान</span></span></span></em></p>

<p><span><span>---</span></span></p>

<p><span><span><span>2013 में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (92.9 प्रतिशत)</span>, <span>इसके बाद तेलंगाना (89.1 प्रतिशत)</span>, <span>तमिलनाडु (82.5 प्रतिशत)</span>, <span>केरल (77.7 प्रतिशत) और कर्नाटक (77.3 प्रतिशत) में पाया गया.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>क्रेडिट के स्रोत</span></span></span></strong></p>

<p><span><span><span>तालिका-2 बकाया ऋणों की राशि का उस स्रोत से प्रतिशत वितरण प्रदान करती है जिसे मिल्कीयत (हेक्टेयर में) भूमि के विभिन्न आकार वर्गों के लिए लिया गया था. भूमि का आकार वर्ग </span>&#39;<span>0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39;<span> वाले </span><span>कृषि परिवारों के मामले, राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span>कुल बकाया ऋण का लगभग 28.0 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से था [जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक</span>; <span>क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक</span>; <span>सहकारी बैंक</span>; <span>एसएचजी - बैंक लिंक्ड या नॉन-लिंक्ड</span>; <span>और अन्य संस्थागत एजेंसियां ​​(बीमा कंपनियों</span>, <span>भविष्य निधि</span>, <span>नियोक्ता</span>, <span>वित्तीय निगम/संस्थान</span>, <span>माइक्रो फाइनेंसिंग संस्थान और अन्य संस्थागत एजेंसियों सहित एनबीएफसी सहित)] और 71.8 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों [जैसे कृषि साहूकार</span>; <span>पेशेवर साहूकार</span>; <span>रिश्तेदार और दोस्त</span>; <span>और अन्य गैर-संस्थागत एजेंसियां ​​(जिनमें जमींदार</span>, <span>इनपुट डीलर</span>, <span>चिट-फंड</span>, <span>मार्केट कमीशन एजेंट/व्यापारी और अन्य शामिल हैं)]. हालांकि</span>, <span>भूमि आकार वर्ग </span>&#39;<span>10.0 हेक्टेयर से अधिक</span>&#39; <span>वाले कृषि परिवारों के मामले में कुल बकाया ऋण का लगभग 68.4 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से लिया गया था और 31.6 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों से लिया गया था</span><span>.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>तालिका 2: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए लिए गए ऋण के स्रोतों द्वारा बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण</span></span></span></strong></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Table%202%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20sources%20of%20loan%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg" /></p>

<p><em><span><span><span>स्रोत: तालिका-1 के समान ही.</span></span></span></em></p>

<p><span><span><span>---</span></span></span></p>

<p><span><span><span>तालिका-2 से देखा जा सकता है कि </span>&#39;<span>0.01-0.40 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>0.40-1.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>1.01-2.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>2.01-4.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>4.01- 10.00 हेक्टेयर</span>&#39; <span>और </span>&#39;<span>10.00+ हेक्टेयर</span>&#39;, <span>बकाया ऋणों का एक उच्च अनुपात गैर-संस्थागत स्रोतों के बजाय संस्थागत स्रोतों से लिया गया था.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>ऋण का उद्देश्य</span></span></span></strong></p>

<p><span><span><span>तालिका-3 भूमि के विभिन्न आकार वर्गों (हेक्टेयर में) के लिए ऋण के उद्देश्य से बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण प्रदान करती है. जैसे-जैसे भूमि का आकार वर्ग </span>&#39;<span>0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39; <span>से बढ़कर </span>&#39;<span>10.00 हेक्टेयर से अधिक</span>&#39; <span>हो गया</span>, <span>बकाया ऋण का एक उच्च अनुपात कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया और बकाया ऋण का कम अनुपात गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया. उदाहरण के लिए</span>, <span>मिल्कीयत भूमि के आकार वर्ग </span>&#39;<span>0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39; <span>के मामले में</span>, <span>बकाया ऋण का 42.2 प्रतिशत </span>&#39;<span>शिक्षा और चिकित्सा</span>&#39; <span>उद्देश्यों के लिए लिया गया था और 12.8 प्रतिशत </span>&#39;<span>विवाह और समारोह</span>&#39; <span>के लिए लिया गया था. बकाया ऋण का मात्र 2.6 प्रतिशत </span>&#39;<span>कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय</span>&#39; <span>के लिए तथा बकाया ऋण का 4.2 प्रतिशत </span>&#39;<span>कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय</span>&#39; <span>के लिए लिया गया था.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>तालिका 3: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए गए ऋणों के उद्देश्य से बकाया ऋणों की राशि का प्रतिशत वितरण</span></span></span></strong></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Table%203%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20purpose%20of%20loans%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg" /></p>

<p><em><span><span><span>स्रोत: तालिका-1 के समान ही.</span></span></span></em></p>

<p><span><span><span>---</span></span></span></p>

<p><span><span><span>इसके विपरीत </span>&#39;<span>10 हेक्टेयर से अधिक</span>&#39; <span>आकार की भूमि के आकार के मामले में</span>, <span>बकाया ऋण का लगभग 34.1 प्रतिशत </span>&#39;<span>कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय</span>&#39; <span>के लिए और 48.8 प्रतिशत </span>&#39;<span>कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय</span>&#39; <span>के लिए लिया गया था. बकाया कर्ज का सिर्फ 6.4 फीसदी </span>&#39;<span>शिक्षा और चिकित्सा</span>&#39; <span>के लिए लिया गया था और 0.4 फीसदी </span>&#39;<span>विवाह और समारोह</span>&#39; <span>के लिए लिया गया था.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार</span>, <span>ऋण के उद्देश्य को उस अवसर के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने कृषि परिवारों को ऋण अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया. यहां तक ​​​​कि अगर ऋण का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे उधार लिया जाता है</span>, <span>केवल उधार लेने का मूल उद्देश्य माना जाता था. यदि एक से अधिक उद्देश्य शामिल हैं</span>, <span>तो जिस उद्देश्य के लिए ऋण का बड़ा हिस्सा मूल रूप से खर्च करने का इरादा था</span>, <span>उसे दर्ज किया गया था.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>कार्यप्रणाली और परिभाषाएं</span></span></span></strong></p>

<p><span><span><span>एनएसएस 77वें दौर में अपनाई गई कृषि परिवारों की परिभाषा <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">एनएसएस 70वें</a> दौर के </span>&#39;<span>कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण</span>&#39; <span>में इस्तेमाल की गई परिभाषा के समान है</span>, <span>जहां एक कृषि परिवार को </span>&#39;<span>कृषि उत्पादन इकाई</span>&#39; <span>के रूप में परिभाषित किया गया है</span>, <span>जो फसलों</span>, <span>पशुधन और किसी भी अन्य निर्दिष्ट कृषि गतिविधियों के उत्पादों के साथ या बिना किसी भूमि के स्वामित्व और संचालन के खेत में फसलें उगाते हैं या</span> <span>बागवानी करते हैं. यह परिभाषा किसान और किसान परिवार की परिभाषा से अलग थी</span>, <span>जिसे एनएसएस के 59वें दौर के एसएएस में परिभाषित किया गया था</span><span>. उसमें</span><span> एक परिवार के किसान परिवार होने के लिए भूमि की मिल्कीयत और संचालन को एक आवश्यक शर्त बताया गया था. महत्वहीन कृषि उत्पादन वाले परिवारों को कृषि परिवारों के कवरेज से बाहर करने के लिए</span>, <span>एनएसएस 70वें दौर में अपनाई गई परिभाषा ने परिवार द्वारा कृषि में स्व-रोजगार गतिविधियों से प्राप्तियों के लिए आय कट-ऑफ को अपनाया. एनएसएस 77वें दौर में</span>, <span>कृषि परिवारों की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली आय कट-ऑफ को मुद्रास्फीति के समायोजन द्वारा अद्यतन किया गया है.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एनएसएस के 77वें दौर में</span>, <span>एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया</span>, <span>जिसका कृषि गतिविधियों से (जैसे</span>, <span>खेत में फसलें उगाने</span>, <span>बागवानी फसलों</span>, <span>चारा फसलों</span>, <span>वृक्षारोपण</span>, <span>पशुपालन</span>, <span>मुर्गी पालन</span>, <span>मत्स्य पालन</span>, <span>सुअर पालन</span>, <span>मधुमक्खी पालन</span>, <span>वर्मीकल्चर</span>, <span>रेशम उत्पादन</span>, <span>आदि) उत्पाद मूल्य रुपये 4</span>,<span>000</span><span>/- से अधिक था और कम से कम एक सदस्य स्व- पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में या तो मुख्य या सहायक के तौर पर कार्यरत हैं. पिछले दौर की तरह</span>, <span>ऐसे परिवार जो पूरी तरह से कृषि श्रमिक परिवार थे और पूरी तरह से तटीय मछली पकड़ने से आय प्राप्त करने वाले परिवार</span><span> और</span> <span>ग्रामीण कारीगरों को कृषि परिवार नहीं माना गया और उन्हें सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रखा गया.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 70वें दौर में</span>, <span>एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया</span>, <span>जिसका कृषि गतिविधियों से उत्पाद मूल्य रुपये 4000/- से अधिक था. और पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में कम से कम एक सदस्य स्वरोजगार में या तो मुख्य या सहायक भूमिका में था. यहां यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17 (यानी </span>NAFIS <span>2016-17) में वार्षिक कृषि आय का प्रारंभिक स्तर 5</span>,<span>000/- रूपए है.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>नई रिपोर्ट को पढ़ने के बाद</span>, <span>अगर हम अवधारणाओं और परिभाषाओं का पालन करें,</span> <span>तो एनएसएस 77वें दौर (जनवरी-दिसंबर) के परिवारों की भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन (अनुसूची 33.1) पर सर्वेक्षण के परिणाम 2019) मोटे तौर पर एनएसएस 70वें दौर (जनवरी-दिसंबर 2013) के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (अनुसूची 18.1) और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण (अनुसूची 33) से प्राप्त संबंधित अनुमानों के साथ तुलनीय हैं.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>सर्वेक्षण उपकरणों के एकीकरण और अवधारणाओं के परिशोधन में किए गए अनुकूलन के प्रयास के कारण</span>, <span>एनएसएस 77 वें दौर में कुछ बदलाव हुए</span>, <span>जिन्हें नवीनतम रिपोर्ट में समझाया गया है.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान अपने 77वें दौर में परिवारों की नवीनतम भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन किया. फसलों के लिए</span>, <span>जुलाई से दिसंबर 2018 विजिट-1 में और जनवरी से जून 2019 के लिए विजिट-2 में खर्च और खेती से प्राप्तियों की जानकारी एकत्र की गई थी. हालांकि</span>, <span>यह सुनिश्चित किया गया था कि कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान काटी गई सभी फसलें</span>, <span>चाहे वे मूलधन हों या नहीं</span>, <span>पर विज़िट-1 या विज़िट-2 में विधिवत विचार किया गया था. उत्पादक संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उसी संदर्भ अवधि का उपयोग किया गया था.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>जानकारी की अन्य मदों के लिए</span>, <span>विभिन्न संदर्भ अवधियों का उपयोग किया गया था</span>, <span>जैसे</span>, &#39;<span>सर्वेक्षण की तारीख के अनुसार</span>&#39; <span>ऋणग्रस्तता के लिए</span>, &#39;<span>पिछले 30 दिनों</span>&#39; <span>पशुपालन और गैर-कृषि व्यवसाय के लिए. भूमि मिल्कीयत</span>, <span>उत्पादक संपत्ति और खर्च और खेती से प्राप्तियां</span>, <span>मजदूरी/वेतनभोगी रोजगार से कमाई</span>, <span>पेंशन/प्रेषण से कमाई की जानकारी के लिए संदर्भ अवधि जुलाई से दिसंबर 2018 में विज़िट -1 और जनवरी से जून 2019 में विज़िट -2 थी.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एनएसएस के 70वें दौर का सर्वेक्षण कैलेंडर वर्ष 2013 (1 जनवरी</span>, <span>2013 से 31 दिसंबर</span>, <span>2013) के दौरान किया गया था. सर्वेक्षण अवधि के दौरान एक ही घर का दो बार दौरा किया गया. पहली यात्रा की अवधि (यात्रा-1) जनवरी से जुलाई 2013 थी और दूसरी यात्रा (यात्रा-2) की अवधि अगस्त से दिसंबर</span>, <span>2013 थी.</span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><em>References</em></strong></p>

<p>Situation Assessment of Agricultural Households and Land and Livestock Holdings of Households in Rural India, 2019, NSS 77th Round, January 2019-December 2019, National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), please&nbsp;<a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>Key Indicators of Situation Assessment Survey of Agricultural Households in India (January-December 2013), NSS 70th Round, Ministry of Statistics and Programme Implementation, GoI, December 2014, please click here to access, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>FAQ on PM-KISAN, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf" title="/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf" title="/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>NABARD All India Rural Financial Inclusion Survey 2016-17, released in August, 2018, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>The Farmers&#39; Freedom from Indebtedness Bill (2018), please&nbsp;<a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>News alert: Monthly income per farm household grew between NSSO &amp; NABARD surveys, but so has the level of outstanding loans, Inclusive Media for Change, published on 24th August, 2018, please&nbsp;<a href="https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html" title="https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html" title="https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html" title="https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;&nbsp;</p>

<p>What the Latest NSS Survey Tells us About the State of Farmers in India -Siraj Hussain and Seema Bathla, TheWire.in, 20 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india" title="https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india" title="https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india" title="https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india">click here</a>&nbsp;to read more</p>

<p>NSS survey on farmers is a mid-term report card of Modi&rsquo;s promise, with &lsquo;fail&rsquo; written over it -Yogendra Yadav, ThePrint.in, 15 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/" title="https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/" title="https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/" title="https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Most farmers did not know of agencies that procured crop under MSP: Report -Shagun Kapil, Down to Earth, 14 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw" title="https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw" title="https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw" title="https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>Average daily income from cultivation was 27 per day in 2018-19 -Roshan Kishore and Abhishek Jha, Hindustan Times, 13 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho" title="https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho" title="https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho" title="https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;&nbsp;</p>

<p>NSO survey: Most farmers selling in local markets, government agencies procure the least -Richard Mahapatra, Down to Earth, 13 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU" title="https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU" title="https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU" title="https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>Indebted India: Over half of farm households still under debt -Shagun Kapil, Down to Earth, 11 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8" title="https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8" title="https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8" title="https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;&nbsp;</p>

<p>Average debt of farm households up 57% in five years till 2018 -Harikishan Sharma, The Indian Express, 11 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/" title="https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/" title="https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/" title="https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Explained: Why it&rsquo;s an underestimate to say only 6% farmers benefit from MSP -Harish Damodaran, please click here to access The Indian Express, 6 October, 2020, please&nbsp;<a href="https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/" title="https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/" title="https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/" title="https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

<p><strong>Image Courtesy: Inclusive Media for Change/ Himanshu Joshi</strong></p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
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                         onclick="window.print();return false;"/></form>
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    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$maxBufferLength = (int) 8192
$file = '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php'
$line = (int) 853
$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));
$response = object(Cake\Http\Response) {

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		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
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		&#039;title&#039; =&gt; &#039;एनएसओ सर्वेक्षण: साल 2019 में उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिणी राज्यों में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात अधिक है!&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; null,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के &lt;/span&gt;77&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;ग्रामीण भारत&lt;/a&gt; में&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt; परिवारों की&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;स्थिति का&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;आकलन और&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;परिवारों की भूमि&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;जोत&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;, 2019&amp;#39;&lt;/a&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; हाल ही में जारी किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. यह सर्वेक्षण&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अन्य कई बातों के अलावा फसल वर्ष &lt;/span&gt;2018-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में किसान परिवारों की आय और वर्ष &lt;/span&gt;2019&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में ऋणग्रस्तता (सर्वेक्षण की तारीख) के बारे में सूचित करता है. हाल में जारी की गई इस &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि परिवारों के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (एलएचएस) और स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) अलग-अलग सर्वेक्षण के रूप में आयोजित किए जाते थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस &lt;/span&gt;77&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वें दौर से संबंधित हाल ही में जारी &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; से पता चलता है कि प्रति कृषि परिवार पर बकाया ऋण &lt;/span&gt;2013&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; और &lt;/span&gt;2019&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; की अवधि में &lt;/span&gt;47,000/-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रुपए&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से बढ़कर &lt;/span&gt;74,121/-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रुपए हो गया है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो कि &lt;/span&gt;27,121 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपये यानी &lt;/span&gt;57.7&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत की भारी वृद्धि है. कृपया चार्ट -&lt;/span&gt;1 (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ए) देखें. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत एक किसान परिवार को हर साल 6000 रुपए वार्षिक भुगतान किया जा रहा है&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. इतने &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपये की पूरी राशि किसानों को देने के बाद भी &lt;/span&gt;74,121/- &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रति किसान परिवार के कर्ज को चुकाने में करीब बारह साल से थोड़ा अधिक समय लग जाएगा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह गौरतलब है कि जब &lt;/span&gt;24&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; फरवरी&lt;/span&gt;, 2019&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; को पीएम-किसान शुरू किया गया था, तो केवल &lt;/span&gt;2&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि वाले छोटे और &lt;a href=&quot;https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedFAQ.pdf&quot;&gt;सीमांत किसानों&lt;/a&gt; के परिवार ही पात्र थे&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; इस योजना को बाद में &lt;/span&gt;1&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; जून&lt;/span&gt;, 2019&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; संशोधित कर सभी &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot;&gt;किसान परिवारों&lt;/a&gt; के लिए विस्तारित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हालांकि &lt;/span&gt;2013&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में लगभग &lt;/span&gt;51.9&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत कृषि परिवार कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे,&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेकिन &lt;/span&gt;2019&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में ऐसे परिवारों का अनुपात मामूली रूप से घटकर &lt;/span&gt;50.2&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत रह गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नाबार्ड अखिल भारतीय&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt; ग्रामीण वित्तीय&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt;समावेशन सर्वेक्षण&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;2016-17 (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;संक्षेप में&lt;/span&gt;, NAFIS 2016-17&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रिपोर्ट) के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सर्वेक्षण के समय (जनवरी-जून&lt;/span&gt;, 2017&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के दौरान) लगभग &lt;/span&gt;52.5&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत कृषि परिवार और &lt;/span&gt;42.8&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत गैर-कृषि परिवार कथित रूप से ऋणी थे. प्रति ऋणग्रस्त कृषि परिवार पर सर्वेक्षण की तिथि के अनुसार बकाया ऋण की औसत राशि &lt;/span&gt;1,04,602&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रुपए थी. दूसरे शब्दों में&lt;/span&gt;, 2013 (&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;NSS 70&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;वें दौर&lt;/a&gt;) और &lt;/span&gt;2017 (NAFIS) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बकाया ऋण की औसत राशि दोगुनी से अधिक हो गई. &lt;/span&gt;NAFIS 2016-17&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रिपोर्ट के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;190 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से अधिक किसान संगठनों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रव्यापी परामर्श प्रक्रिया के आधार पर&lt;/span&gt;, 2018 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में द फार्मर्स फ्रीडम फ्रॉम डेटेडनेस बिल (&lt;/span&gt;2018) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नामक &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot;&gt;एक बिल&lt;/a&gt; तैयार किया गया था. इस बिल को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा तैयार किया गया था. &lt;/span&gt;AIKSCC &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ने एकमुश्त तत्काल और पूर्ण ऋण माफी का प्रस्ताव रखा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार कृषि ऋणग्रस्तता&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मिल्कीयत वाली भूमि के आकार वर्ग में वृद्धि के साथ प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में वृद्धि हुई है (जैसा कि &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;). &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;rsquo;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के भूमि आकार के &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रति किसान परिवार बकाया ऋण की औसत राशि क्रमश: रुपए 26,883&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपए 33,220&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपए 51,933&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपए ९४&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;४९८&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपए 1,75,009&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपए 3,26,766 और रुपए 7,91,132&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; थी.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; कृपया तालिका-1 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 1: ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का प्रतिशत वितरण और प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि के लिए प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि (रुपए)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%20Percentage%20distribution%20of%20indebted%20agricultural%20households%20and%20average%20amount%20Rs%20of%20outstanding%20loans%20per%20agricultural%20household%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: ग्रामीण भारत में परिवारों की कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2019&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वां दौर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जनवरी 2019-दिसंबर 2019&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसओ&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एमओएसपीआई&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्सेस करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;rsquo;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के भूमि आकारों&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात क्रमश: 38.5 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;40.8 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;48.4 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;57.4 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;69.7 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;79.3 प्रतिशत और 81.4 प्रतिशत था. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कुल ऋणग्रस्त कृषि परिवारों में से अधिकांश आधिपत्य वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कुल ऋणी कृषि परिवारों का 34.4 प्रतिशत) भूमि आकार वर्ग से थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद भूमि आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कुल ऋणी कृषि परिवारों का 27.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;20.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;12.0 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो कि कुल ऋणी कृषि परिवारों का 4.5 प्रतिशत) है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सर्वेक्षण की तारीख (यानी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिस दिन घर से डेटा एकत्र किया गया था) के अनुसार बकाया ऋण की राशि की जानकारी सर्वेक्षण के पहले दौर में ही प्रत्येक किसान परिवार से एकत्र की गई थी. बकाया राशि के साथ-साथ ऋण के स्रोत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रकृति&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उद्देश्य आदि की जानकारी भी एकत्र की गई. सर्वेक्षण में बताए गए बकाया ऋण की राशि में बकाया ब्याज भी शामिल है. हालांकि एनएसएस के &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;70वें राउंड&lt;/a&gt; के &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;सिचुएशन असेसमेंट&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;सर्वे &lt;/a&gt;ने यह जानकारी नहीं जुटाई कि कर्ज किस मकसद से लिया गया था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जोकि 77वें राउंड में दर्ज किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कृषि ऋणग्रस्तता&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2019 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि आंध्र प्रदेश (2,45,554 रुपये) में देखी गई&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद केरल (2,42,482)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब (2,03,249 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हरियाणा (1,82,922 रुपये) और तेलंगाना (1,52,113 रुपये) का स्थान है. कृपया चार्ट -1 (ए) देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201a%282%29.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नोट: स्प्रैडशीट प्रारूप में चार्ट-1(ए) और 1(बी) के डेटा तक पहुंचने के लिए &lt;a href=&quot;https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf3lF1VTxXkakMeJTFN7WD5iDCzOJd9K/edit?usp=sharing&amp;amp;ouid=112233925171588304692&amp;amp;rtpof=true&amp;amp;sd=true&quot;&gt;कृपया यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: 2019 से संबंधित डेटा के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया देखें - स्टेटमेंट 5.7.1&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस रिपोर्ट नंबर 587: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2019&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वां दौर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 से संबंधित आंकड़ों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया देखें - तालिका-12&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;परिशिष्ट ए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भारत में कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतक (जनवरी-दिसंबर 2013)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 70वां दौर&lt;/span&gt;, MoSPI, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भारत सरकार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिसंबर 2014&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उपयोग करने के लिए&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि केरल (2,13,600 रुपये) में देखी गई&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद आंध्र प्रदेश (1,23,400 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब (1,19,500 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु (रु. 1,15,900) और कर्नाटक (97,200 रुपये) थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 और 2019 के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;असम (382.6 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ (110.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हरियाणा (131.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश (206.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जम्मू और कश्मीर (149.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश (131.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मिजोरम (709.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नागालैंड (191.7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सिक्किम (225.1 प्रतिशत) और त्रिपुरा (378.9 प्रतिशत) जैसे राज्यों में प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2019 के दौरान ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (93.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद तेलंगाना (91.7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल (69.9 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कर्नाटक (67.6 प्रतिशत) और तमिलनाडु (65.1 प्रतिशत) में पाया गया. कृपया चार्ट -1 (बी) देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201b.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नोट: चार्ट -1 (ए) के समान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: चार्ट -1 (ए) के समान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (92.9 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद तेलंगाना (89.1 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु (82.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल (77.7 प्रतिशत) और कर्नाटक (77.3 प्रतिशत) में पाया गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्रेडिट के स्रोत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका-2 बकाया ऋणों की राशि का उस स्रोत से प्रतिशत वितरण प्रदान करती है जिसे मिल्कीयत (हेक्टेयर में) भूमि के विभिन्न आकार वर्गों के लिए लिया गया था. भूमि का आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; वाले &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि परिवारों के मामले, राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कुल बकाया ऋण का लगभग 28.0 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से था [जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सहकारी बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एसएचजी - बैंक लिंक्ड या नॉन-लिंक्ड&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और अन्य संस्थागत एजेंसियां ​​(बीमा कंपनियों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भविष्य निधि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नियोक्ता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वित्तीय निगम/संस्थान&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;माइक्रो फाइनेंसिंग संस्थान और अन्य संस्थागत एजेंसियों सहित एनबीएफसी सहित)] और 71.8 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों [जैसे कृषि साहूकार&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पेशेवर साहूकार&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रिश्तेदार और दोस्त&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और अन्य गैर-संस्थागत एजेंसियां ​​(जिनमें जमींदार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इनपुट डीलर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;चिट-फंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मार्केट कमीशन एजेंट/व्यापारी और अन्य शामिल हैं)]. हालांकि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भूमि आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.0 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वाले कृषि परिवारों के मामले में कुल बकाया ऋण का लगभग 68.4 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से लिया गया था और 31.6 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों से लिया गया था&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 2: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए लिए गए ऋण के स्रोतों द्वारा बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%202%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20sources%20of%20loan%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: तालिका-1 के समान ही.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका-2 से देखा जा सकता है कि &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4.01- 10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.00+ हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बकाया ऋणों का एक उच्च अनुपात गैर-संस्थागत स्रोतों के बजाय संस्थागत स्रोतों से लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऋण का उद्देश्य&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका-3 भूमि के विभिन्न आकार वर्गों (हेक्टेयर में) के लिए ऋण के उद्देश्य से बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण प्रदान करती है. जैसे-जैसे भूमि का आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से बढ़कर &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हो गया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बकाया ऋण का एक उच्च अनुपात कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया और बकाया ऋण का कम अनुपात गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया. उदाहरण के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मिल्कीयत भूमि के आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के मामले में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बकाया ऋण का 42.2 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिक्षा और चिकित्सा&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उद्देश्यों के लिए लिया गया था और 12.8 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विवाह और समारोह&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए लिया गया था. बकाया ऋण का मात्र 2.6 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए तथा बकाया ऋण का 4.2 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 3: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए गए ऋणों के उद्देश्य से बकाया ऋणों की राशि का प्रतिशत वितरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%203%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20purpose%20of%20loans%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: तालिका-1 के समान ही.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके विपरीत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आकार की भूमि के आकार के मामले में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बकाया ऋण का लगभग 34.1 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए और 48.8 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए लिया गया था. बकाया कर्ज का सिर्फ 6.4 फीसदी &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिक्षा और चिकित्सा&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए लिया गया था और 0.4 फीसदी &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विवाह और समारोह&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऋण के उद्देश्य को उस अवसर के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने कृषि परिवारों को ऋण अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया. यहां तक ​​​​कि अगर ऋण का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे उधार लिया जाता है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केवल उधार लेने का मूल उद्देश्य माना जाता था. यदि एक से अधिक उद्देश्य शामिल हैं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तो जिस उद्देश्य के लिए ऋण का बड़ा हिस्सा मूल रूप से खर्च करने का इरादा था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उसे दर्ज किया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कार्यप्रणाली और परिभाषाएं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वें दौर में अपनाई गई कृषि परिवारों की परिभाषा &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;एनएसएस 70वें&lt;/a&gt; दौर के &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में इस्तेमाल की गई परिभाषा के समान है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जहां एक कृषि परिवार को &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि उत्पादन इकाई&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के रूप में परिभाषित किया गया है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पशुधन और किसी भी अन्य निर्दिष्ट कृषि गतिविधियों के उत्पादों के साथ या बिना किसी भूमि के स्वामित्व और संचालन के खेत में फसलें उगाते हैं या&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बागवानी करते हैं. यह परिभाषा किसान और किसान परिवार की परिभाषा से अलग थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसे एनएसएस के 59वें दौर के एसएएस में परिभाषित किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. उसमें&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; एक परिवार के किसान परिवार होने के लिए भूमि की मिल्कीयत और संचालन को एक आवश्यक शर्त बताया गया था. महत्वहीन कृषि उत्पादन वाले परिवारों को कृषि परिवारों के कवरेज से बाहर करने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 70वें दौर में अपनाई गई परिभाषा ने परिवार द्वारा कृषि में स्व-रोजगार गतिविधियों से प्राप्तियों के लिए आय कट-ऑफ को अपनाया. एनएसएस 77वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि परिवारों की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली आय कट-ऑफ को मुद्रास्फीति के समायोजन द्वारा अद्यतन किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस के 77वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसका कृषि गतिविधियों से (जैसे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;खेत में फसलें उगाने&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बागवानी फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;चारा फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वृक्षारोपण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पशुपालन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मुर्गी पालन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मत्स्य पालन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सुअर पालन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मधुमक्खी पालन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वर्मीकल्चर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रेशम उत्पादन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आदि) उत्पाद मूल्य रुपये 4&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;000&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;/- से अधिक था और कम से कम एक सदस्य स्व- पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में या तो मुख्य या सहायक के तौर पर कार्यरत हैं. पिछले दौर की तरह&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऐसे परिवार जो पूरी तरह से कृषि श्रमिक परिवार थे और पूरी तरह से तटीय मछली पकड़ने से आय प्राप्त करने वाले परिवार&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; और&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण कारीगरों को कृषि परिवार नहीं माना गया और उन्हें सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रखा गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 70वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसका कृषि गतिविधियों से उत्पाद मूल्य रुपये 4000/- से अधिक था. और पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में कम से कम एक सदस्य स्वरोजगार में या तो मुख्य या सहायक भूमिका में था. यहां यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17 (यानी &lt;/span&gt;NAFIS &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2016-17) में वार्षिक कृषि आय का प्रारंभिक स्तर 5&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;000/- रूपए है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नई रिपोर्ट को पढ़ने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अगर हम अवधारणाओं और परिभाषाओं का पालन करें,&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तो एनएसएस 77वें दौर (जनवरी-दिसंबर) के परिवारों की भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन (अनुसूची 33.1) पर सर्वेक्षण के परिणाम 2019) मोटे तौर पर एनएसएस 70वें दौर (जनवरी-दिसंबर 2013) के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (अनुसूची 18.1) और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण (अनुसूची 33) से प्राप्त संबंधित अनुमानों के साथ तुलनीय हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सर्वेक्षण उपकरणों के एकीकरण और अवधारणाओं के परिशोधन में किए गए अनुकूलन के प्रयास के कारण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77 वें दौर में कुछ बदलाव हुए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिन्हें नवीनतम रिपोर्ट में समझाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान अपने 77वें दौर में परिवारों की नवीनतम भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन किया. फसलों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जुलाई से दिसंबर 2018 विजिट-1 में और जनवरी से जून 2019 के लिए विजिट-2 में खर्च और खेती से प्राप्तियों की जानकारी एकत्र की गई थी. हालांकि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह सुनिश्चित किया गया था कि कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान काटी गई सभी फसलें&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;चाहे वे मूलधन हों या नहीं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पर विज़िट-1 या विज़िट-2 में विधिवत विचार किया गया था. उत्पादक संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उसी संदर्भ अवधि का उपयोग किया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जानकारी की अन्य मदों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विभिन्न संदर्भ अवधियों का उपयोग किया गया था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जैसे&lt;/span&gt;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सर्वेक्षण की तारीख के अनुसार&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऋणग्रस्तता के लिए&lt;/span&gt;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पिछले 30 दिनों&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पशुपालन और गैर-कृषि व्यवसाय के लिए. भूमि मिल्कीयत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उत्पादक संपत्ति और खर्च और खेती से प्राप्तियां&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मजदूरी/वेतनभोगी रोजगार से कमाई&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पेंशन/प्रेषण से कमाई की जानकारी के लिए संदर्भ अवधि जुलाई से दिसंबर 2018 में विज़िट -1 और जनवरी से जून 2019 में विज़िट -2 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस के 70वें दौर का सर्वेक्षण कैलेंडर वर्ष 2013 (1 जनवरी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 से 31 दिसंबर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013) के दौरान किया गया था. सर्वेक्षण अवधि के दौरान एक ही घर का दो बार दौरा किया गया. पहली यात्रा की अवधि (यात्रा-1) जनवरी से जुलाई 2013 थी और दूसरी यात्रा (यात्रा-2) की अवधि अगस्त से दिसंबर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Situation Assessment of Agricultural Households and Land and Livestock Holdings of Households in Rural India, 2019, NSS 77th Round, January 2019-December 2019, National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Key Indicators of Situation Assessment Survey of Agricultural Households in India (January-December 2013), NSS 70th Round, Ministry of Statistics and Programme Implementation, GoI, December 2014, please click here to access, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;FAQ on PM-KISAN, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NABARD All India Rural Financial Inclusion Survey 2016-17, released in August, 2018, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The Farmers&amp;#39; Freedom from Indebtedness Bill (2018), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;News alert: Monthly income per farm household grew between NSSO &amp;amp; NABARD surveys, but so has the level of outstanding loans, Inclusive Media for Change, published on 24th August, 2018, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;What the Latest NSS Survey Tells us About the State of Farmers in India -Siraj Hussain and Seema Bathla, TheWire.in, 20 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot; title=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to read more&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NSS survey on farmers is a mid-term report card of Modi&amp;rsquo;s promise, with &amp;lsquo;fail&amp;rsquo; written over it -Yogendra Yadav, ThePrint.in, 15 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot; title=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Most farmers did not know of agencies that procured crop under MSP: Report -Shagun Kapil, Down to Earth, 14 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Average daily income from cultivation was 27 per day in 2018-19 -Roshan Kishore and Abhishek Jha, Hindustan Times, 13 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot; title=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NSO survey: Most farmers selling in local markets, government agencies procure the least -Richard Mahapatra, Down to Earth, 13 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Indebted India: Over half of farm households still under debt -Shagun Kapil, Down to Earth, 11 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Average debt of farm households up 57% in five years till 2018 -Harikishan Sharma, The Indian Express, 11 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Explained: Why it&amp;rsquo;s an underestimate to say only 6% farmers benefit from MSP -Harish Damodaran, please click here to access The Indian Express, 6 October, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: Inclusive Media for Change/ Himanshu Joshi&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
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	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के 77वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित &amp;#39;ग्रामीण भारत में परिवारों की स्थिति का आकलन और परिवारों की भूमि जोत, 2019&amp;#39;, हाल ही में जारी किया गया था. यह सर्वेक्षण अन्य कई बातों के अलावा फसल...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के &lt;/span&gt;77&lt;span&gt;वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;ग्रामीण भारत&lt;/a&gt; में&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt; परिवारों की&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;स्थिति का&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;आकलन और&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;परिवारों की भूमि&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;जोत&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;, 2019&amp;#39;&lt;/a&gt;,&lt;span&gt; हाल ही में जारी किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. यह सर्वेक्षण&lt;/span&gt; &lt;span&gt;अन्य कई बातों के अलावा फसल वर्ष &lt;/span&gt;2018-19&lt;span&gt; में किसान परिवारों की आय और वर्ष &lt;/span&gt;2019&lt;span&gt; में ऋणग्रस्तता (सर्वेक्षण की तारीख) के बारे में सूचित करता है. हाल में जारी की गई इस &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कृषि परिवारों के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (एलएचएस) और स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) अलग-अलग सर्वेक्षण के रूप में आयोजित किए जाते थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस &lt;/span&gt;77&lt;span&gt;वें दौर से संबंधित हाल ही में जारी &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; से पता चलता है कि प्रति कृषि परिवार पर बकाया ऋण &lt;/span&gt;2013&lt;span&gt; और &lt;/span&gt;2019&lt;span&gt; की अवधि में &lt;/span&gt;47,000/-&lt;span&gt; रुपए&lt;/span&gt; &lt;span&gt;से बढ़कर &lt;/span&gt;74,121/-&lt;span&gt; रुपए हो गया है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो कि &lt;/span&gt;27,121 &lt;span&gt;रुपये यानी &lt;/span&gt;57.7&lt;span&gt; प्रतिशत की भारी वृद्धि है. कृपया चार्ट -&lt;/span&gt;1 (&lt;span&gt;ए) देखें. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत एक किसान परिवार को हर साल 6000 रुपए वार्षिक भुगतान किया जा रहा है&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. इतने &lt;/span&gt;&lt;span&gt;रुपये की पूरी राशि किसानों को देने के बाद भी &lt;/span&gt;74,121/- &lt;span&gt;प्रति किसान परिवार के कर्ज को चुकाने में करीब बारह साल से थोड़ा अधिक समय लग जाएगा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;यह गौरतलब है कि जब &lt;/span&gt;24&lt;span&gt; फरवरी&lt;/span&gt;, 2019&lt;span&gt; को पीएम-किसान शुरू किया गया था, तो केवल &lt;/span&gt;2&lt;span&gt; हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि वाले छोटे और &lt;a href=&quot;https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedFAQ.pdf&quot; title=&quot;https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedFAQ.pdf&quot;&gt;सीमांत किसानों&lt;/a&gt; के परिवार ही पात्र थे&lt;/span&gt;&lt;span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span&gt; इस योजना को बाद में &lt;/span&gt;1&lt;span&gt; जून&lt;/span&gt;, 2019&lt;span&gt; संशोधित कर सभी &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot;&gt;किसान परिवारों&lt;/a&gt; के लिए विस्तारित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;हालांकि &lt;/span&gt;2013&lt;span&gt; में लगभग &lt;/span&gt;51.9&lt;span&gt; प्रतिशत कृषि परिवार कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे,&lt;/span&gt; &lt;span&gt;लेकिन &lt;/span&gt;2019&lt;span&gt; में ऐसे परिवारों का अनुपात मामूली रूप से घटकर &lt;/span&gt;50.2&lt;span&gt; प्रतिशत रह गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;नाबार्ड अखिल भारतीय&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt; ग्रामीण वित्तीय&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt;समावेशन सर्वेक्षण&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;2016-17 (&lt;span&gt;संक्षेप में&lt;/span&gt;, NAFIS 2016-17&lt;span&gt; रिपोर्ट) के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सर्वेक्षण के समय (जनवरी-जून&lt;/span&gt;, 2017&lt;span&gt; के दौरान) लगभग &lt;/span&gt;52.5&lt;span&gt; प्रतिशत कृषि परिवार और &lt;/span&gt;42.8&lt;span&gt; प्रतिशत गैर-कृषि परिवार कथित रूप से ऋणी थे. प्रति ऋणग्रस्त कृषि परिवार पर सर्वेक्षण की तिथि के अनुसार बकाया ऋण की औसत राशि &lt;/span&gt;1,04,602&lt;span&gt; रुपए थी. दूसरे शब्दों में&lt;/span&gt;, 2013 (&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;NSS 70&lt;/a&gt;&lt;span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;वें दौर&lt;/a&gt;) और &lt;/span&gt;2017 (NAFIS) &lt;span&gt;के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बकाया ऋण की औसत राशि दोगुनी से अधिक हो गई. &lt;/span&gt;NAFIS 2016-17&lt;span&gt; रिपोर्ट के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;190 &lt;span&gt;से अधिक किसान संगठनों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रव्यापी परामर्श प्रक्रिया के आधार पर&lt;/span&gt;, 2018 &lt;span&gt;में द फार्मर्स फ्रीडम फ्रॉम डेटेडनेस बिल (&lt;/span&gt;2018) &lt;span&gt;नामक &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot;&gt;एक बिल&lt;/a&gt; तैयार किया गया था. इस बिल को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा तैयार किया गया था. &lt;/span&gt;AIKSCC &lt;span&gt;ने एकमुश्त तत्काल और पूर्ण ऋण माफी का प्रस्ताव रखा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस 77वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार कृषि ऋणग्रस्तता&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;मिल्कीयत वाली भूमि के आकार वर्ग में वृद्धि के साथ प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में वृद्धि हुई है (जैसा कि &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;से &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;). &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;rsquo;&lt;span&gt; के भूमि आकार के &lt;/span&gt;&lt;span&gt;प्रति किसान परिवार बकाया ऋण की औसत राशि क्रमश: रुपए 26,883&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रुपए 33,220&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रुपए 51,933&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रुपए ९४&lt;/span&gt;,&lt;span&gt;४९८&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रुपए 1,75,009&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रुपए 3,26,766 और रुपए 7,91,132&lt;/span&gt;&lt;span&gt; थी.&lt;/span&gt;&lt;span&gt; कृपया तालिका-1 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका 1: ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का प्रतिशत वितरण और प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि के लिए प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि (रुपए)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%20Percentage%20distribution%20of%20indebted%20agricultural%20households%20and%20average%20amount%20Rs%20of%20outstanding%20loans%20per%20agricultural%20household%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: ग्रामीण भारत में परिवारों की कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2019&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस 77वां दौर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जनवरी 2019-दिसंबर 2019&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसओ&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एमओएसपीआई&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक्सेस करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;rsquo;&lt;span&gt; के भूमि आकारों&lt;/span&gt;&lt;span&gt; के ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात क्रमश: 38.5 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;40.8 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;48.4 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;57.4 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;69.7 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;79.3 प्रतिशत और 81.4 प्रतिशत था. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;कुल ऋणग्रस्त कृषि परिवारों में से अधिकांश आधिपत्य वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span&gt;कुल ऋणी कृषि परिवारों का 34.4 प्रतिशत) भूमि आकार वर्ग से थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके बाद भूमि आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span&gt;कुल ऋणी कृषि परिवारों का 27.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span&gt;20.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span&gt;12.0 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span&gt;जो कि कुल ऋणी कृषि परिवारों का 4.5 प्रतिशत) है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सर्वेक्षण की तारीख (यानी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिस दिन घर से डेटा एकत्र किया गया था) के अनुसार बकाया ऋण की राशि की जानकारी सर्वेक्षण के पहले दौर में ही प्रत्येक किसान परिवार से एकत्र की गई थी. बकाया राशि के साथ-साथ ऋण के स्रोत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;प्रकृति&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उद्देश्य आदि की जानकारी भी एकत्र की गई. सर्वेक्षण में बताए गए बकाया ऋण की राशि में बकाया ब्याज भी शामिल है. हालांकि एनएसएस के &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;70वें राउंड&lt;/a&gt; के &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;सिचुएशन असेसमेंट&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;सर्वे &lt;/a&gt;ने यह जानकारी नहीं जुटाई कि कर्ज किस मकसद से लिया गया था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जोकि 77वें राउंड में दर्ज किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कृषि ऋणग्रस्तता&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2019 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि आंध्र प्रदेश (2,45,554 रुपये) में देखी गई&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके बाद केरल (2,42,482)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पंजाब (2,03,249 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;हरियाणा (1,82,922 रुपये) और तेलंगाना (1,52,113 रुपये) का स्थान है. कृपया चार्ट -1 (ए) देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201a%282%29.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;नोट: स्प्रैडशीट प्रारूप में चार्ट-1(ए) और 1(बी) के डेटा तक पहुंचने के लिए &lt;a href=&quot;https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf3lF1VTxXkakMeJTFN7WD5iDCzOJd9K/edit?usp=sharing&amp;amp;ouid=112233925171588304692&amp;amp;rtpof=true&amp;amp;sd=true&quot; title=&quot;https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf3lF1VTxXkakMeJTFN7WD5iDCzOJd9K/edit?usp=sharing&amp;amp;ouid=112233925171588304692&amp;amp;rtpof=true&amp;amp;sd=true&quot;&gt;कृपया यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: 2019 से संबंधित डेटा के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कृपया देखें - स्टेटमेंट 5.7.1&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस रिपोर्ट नंबर 587: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2019&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस 77वां दौर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2013 से संबंधित आंकड़ों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कृपया देखें - तालिका-12&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;परिशिष्ट ए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;भारत में कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतक (जनवरी-दिसंबर 2013)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस 70वां दौर&lt;/span&gt;, MoSPI, &lt;span&gt;भारत सरकार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;दिसंबर 2014&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उपयोग करने के लिए&lt;/span&gt; &lt;span&gt;कृपया &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2013 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि केरल (2,13,600 रुपये) में देखी गई&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके बाद आंध्र प्रदेश (1,23,400 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पंजाब (1,19,500 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तमिलनाडु (रु. 1,15,900) और कर्नाटक (97,200 रुपये) थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2013 और 2019 के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;असम (382.6 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;छत्तीसगढ़ (110.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;हरियाणा (131.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;हिमाचल प्रदेश (206.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जम्मू और कश्मीर (149.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मध्य प्रदेश (131.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मिजोरम (709.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;नागालैंड (191.7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सिक्किम (225.1 प्रतिशत) और त्रिपुरा (378.9 प्रतिशत) जैसे राज्यों में प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2019 के दौरान ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (93.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके बाद तेलंगाना (91.7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;केरल (69.9 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कर्नाटक (67.6 प्रतिशत) और तमिलनाडु (65.1 प्रतिशत) में पाया गया. कृपया चार्ट -1 (बी) देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201b.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;नोट: चार्ट -1 (ए) के समान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: चार्ट -1 (ए) के समान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2013 में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (92.9 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके बाद तेलंगाना (89.1 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तमिलनाडु (82.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;केरल (77.7 प्रतिशत) और कर्नाटक (77.3 प्रतिशत) में पाया गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;क्रेडिट के स्रोत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका-2 बकाया ऋणों की राशि का उस स्रोत से प्रतिशत वितरण प्रदान करती है जिसे मिल्कीयत (हेक्टेयर में) भूमि के विभिन्न आकार वर्गों के लिए लिया गया था. भूमि का आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt; वाले &lt;/span&gt;&lt;span&gt;कृषि परिवारों के मामले, राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कुल बकाया ऋण का लगभग 28.0 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से था [जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;सहकारी बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;एसएचजी - बैंक लिंक्ड या नॉन-लिंक्ड&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;और अन्य संस्थागत एजेंसियां ​​(बीमा कंपनियों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;भविष्य निधि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;नियोक्ता&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;वित्तीय निगम/संस्थान&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;माइक्रो फाइनेंसिंग संस्थान और अन्य संस्थागत एजेंसियों सहित एनबीएफसी सहित)] और 71.8 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों [जैसे कृषि साहूकार&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;पेशेवर साहूकार&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;रिश्तेदार और दोस्त&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;और अन्य गैर-संस्थागत एजेंसियां ​​(जिनमें जमींदार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इनपुट डीलर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;चिट-फंड&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मार्केट कमीशन एजेंट/व्यापारी और अन्य शामिल हैं)]. हालांकि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;भूमि आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.0 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;वाले कृषि परिवारों के मामले में कुल बकाया ऋण का लगभग 68.4 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से लिया गया था और 31.6 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों से लिया गया था&lt;/span&gt;&lt;span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका 2: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए लिए गए ऋण के स्रोतों द्वारा बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%202%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20sources%20of%20loan%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: तालिका-1 के समान ही.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका-2 से देखा जा सकता है कि &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;4.01- 10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.00+ हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span&gt;बकाया ऋणों का एक उच्च अनुपात गैर-संस्थागत स्रोतों के बजाय संस्थागत स्रोतों से लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;ऋण का उद्देश्य&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका-3 भूमि के विभिन्न आकार वर्गों (हेक्टेयर में) के लिए ऋण के उद्देश्य से बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण प्रदान करती है. जैसे-जैसे भूमि का आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;से बढ़कर &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;हो गया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बकाया ऋण का एक उच्च अनुपात कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया और बकाया ऋण का कम अनुपात गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया. उदाहरण के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मिल्कीयत भूमि के आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के मामले में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बकाया ऋण का 42.2 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;शिक्षा और चिकित्सा&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;उद्देश्यों के लिए लिया गया था और 12.8 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;विवाह और समारोह&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए लिया गया था. बकाया ऋण का मात्र 2.6 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए तथा बकाया ऋण का 4.2 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका 3: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए गए ऋणों के उद्देश्य से बकाया ऋणों की राशि का प्रतिशत वितरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%203%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20purpose%20of%20loans%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: तालिका-1 के समान ही.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;इसके विपरीत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;आकार की भूमि के आकार के मामले में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बकाया ऋण का लगभग 34.1 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए और 48.8 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए लिया गया था. बकाया कर्ज का सिर्फ 6.4 फीसदी &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;शिक्षा और चिकित्सा&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए लिया गया था और 0.4 फीसदी &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;विवाह और समारोह&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;ऋण के उद्देश्य को उस अवसर के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने कृषि परिवारों को ऋण अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया. यहां तक ​​​​कि अगर ऋण का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे उधार लिया जाता है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;केवल उधार लेने का मूल उद्देश्य माना जाता था. यदि एक से अधिक उद्देश्य शामिल हैं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तो जिस उद्देश्य के लिए ऋण का बड़ा हिस्सा मूल रूप से खर्च करने का इरादा था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उसे दर्ज किया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;कार्यप्रणाली और परिभाषाएं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस 77वें दौर में अपनाई गई कृषि परिवारों की परिभाषा &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;एनएसएस 70वें&lt;/a&gt; दौर के &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;में इस्तेमाल की गई परिभाषा के समान है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जहां एक कृषि परिवार को &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि उत्पादन इकाई&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के रूप में परिभाषित किया गया है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पशुधन और किसी भी अन्य निर्दिष्ट कृषि गतिविधियों के उत्पादों के साथ या बिना किसी भूमि के स्वामित्व और संचालन के खेत में फसलें उगाते हैं या&lt;/span&gt; &lt;span&gt;बागवानी करते हैं. यह परिभाषा किसान और किसान परिवार की परिभाषा से अलग थी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिसे एनएसएस के 59वें दौर के एसएएस में परिभाषित किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. उसमें&lt;/span&gt;&lt;span&gt; एक परिवार के किसान परिवार होने के लिए भूमि की मिल्कीयत और संचालन को एक आवश्यक शर्त बताया गया था. महत्वहीन कृषि उत्पादन वाले परिवारों को कृषि परिवारों के कवरेज से बाहर करने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस 70वें दौर में अपनाई गई परिभाषा ने परिवार द्वारा कृषि में स्व-रोजगार गतिविधियों से प्राप्तियों के लिए आय कट-ऑफ को अपनाया. एनएसएस 77वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कृषि परिवारों की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली आय कट-ऑफ को मुद्रास्फीति के समायोजन द्वारा अद्यतन किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस के 77वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिसका कृषि गतिविधियों से (जैसे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;खेत में फसलें उगाने&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बागवानी फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;चारा फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;वृक्षारोपण&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पशुपालन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मुर्गी पालन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मत्स्य पालन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सुअर पालन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मधुमक्खी पालन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;वर्मीकल्चर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रेशम उत्पादन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आदि) उत्पाद मूल्य रुपये 4&lt;/span&gt;,&lt;span&gt;000&lt;/span&gt;&lt;span&gt;/- से अधिक था और कम से कम एक सदस्य स्व- पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में या तो मुख्य या सहायक के तौर पर कार्यरत हैं. पिछले दौर की तरह&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;ऐसे परिवार जो पूरी तरह से कृषि श्रमिक परिवार थे और पूरी तरह से तटीय मछली पकड़ने से आय प्राप्त करने वाले परिवार&lt;/span&gt;&lt;span&gt; और&lt;/span&gt; &lt;span&gt;ग्रामीण कारीगरों को कृषि परिवार नहीं माना गया और उन्हें सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रखा गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 70वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिसका कृषि गतिविधियों से उत्पाद मूल्य रुपये 4000/- से अधिक था. और पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में कम से कम एक सदस्य स्वरोजगार में या तो मुख्य या सहायक भूमिका में था. यहां यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17 (यानी &lt;/span&gt;NAFIS &lt;span&gt;2016-17) में वार्षिक कृषि आय का प्रारंभिक स्तर 5&lt;/span&gt;,&lt;span&gt;000/- रूपए है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;नई रिपोर्ट को पढ़ने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;अगर हम अवधारणाओं और परिभाषाओं का पालन करें,&lt;/span&gt; &lt;span&gt;तो एनएसएस 77वें दौर (जनवरी-दिसंबर) के परिवारों की भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन (अनुसूची 33.1) पर सर्वेक्षण के परिणाम 2019) मोटे तौर पर एनएसएस 70वें दौर (जनवरी-दिसंबर 2013) के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (अनुसूची 18.1) और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण (अनुसूची 33) से प्राप्त संबंधित अनुमानों के साथ तुलनीय हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;सर्वेक्षण उपकरणों के एकीकरण और अवधारणाओं के परिशोधन में किए गए अनुकूलन के प्रयास के कारण&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस 77 वें दौर में कुछ बदलाव हुए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिन्हें नवीनतम रिपोर्ट में समझाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान अपने 77वें दौर में परिवारों की नवीनतम भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन किया. फसलों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जुलाई से दिसंबर 2018 विजिट-1 में और जनवरी से जून 2019 के लिए विजिट-2 में खर्च और खेती से प्राप्तियों की जानकारी एकत्र की गई थी. हालांकि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;यह सुनिश्चित किया गया था कि कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान काटी गई सभी फसलें&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;चाहे वे मूलधन हों या नहीं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पर विज़िट-1 या विज़िट-2 में विधिवत विचार किया गया था. उत्पादक संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उसी संदर्भ अवधि का उपयोग किया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;जानकारी की अन्य मदों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;विभिन्न संदर्भ अवधियों का उपयोग किया गया था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जैसे&lt;/span&gt;, &amp;#39;&lt;span&gt;सर्वेक्षण की तारीख के अनुसार&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;ऋणग्रस्तता के लिए&lt;/span&gt;, &amp;#39;&lt;span&gt;पिछले 30 दिनों&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;पशुपालन और गैर-कृषि व्यवसाय के लिए. भूमि मिल्कीयत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उत्पादक संपत्ति और खर्च और खेती से प्राप्तियां&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मजदूरी/वेतनभोगी रोजगार से कमाई&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पेंशन/प्रेषण से कमाई की जानकारी के लिए संदर्भ अवधि जुलाई से दिसंबर 2018 में विज़िट -1 और जनवरी से जून 2019 में विज़िट -2 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस के 70वें दौर का सर्वेक्षण कैलेंडर वर्ष 2013 (1 जनवरी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2013 से 31 दिसंबर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2013) के दौरान किया गया था. सर्वेक्षण अवधि के दौरान एक ही घर का दो बार दौरा किया गया. पहली यात्रा की अवधि (यात्रा-1) जनवरी से जुलाई 2013 थी और दूसरी यात्रा (यात्रा-2) की अवधि अगस्त से दिसंबर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2013 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Situation Assessment of Agricultural Households and Land and Livestock Holdings of Households in Rural India, 2019, NSS 77th Round, January 2019-December 2019, National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Key Indicators of Situation Assessment Survey of Agricultural Households in India (January-December 2013), NSS 70th Round, Ministry of Statistics and Programme Implementation, GoI, December 2014, please click here to access, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;FAQ on PM-KISAN, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NABARD All India Rural Financial Inclusion Survey 2016-17, released in August, 2018, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The Farmers&amp;#39; Freedom from Indebtedness Bill (2018), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;News alert: Monthly income per farm household grew between NSSO &amp;amp; NABARD surveys, but so has the level of outstanding loans, Inclusive Media for Change, published on 24th August, 2018, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;What the Latest NSS Survey Tells us About the State of Farmers in India -Siraj Hussain and Seema Bathla, TheWire.in, 20 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot; title=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot; title=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot; title=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to read more&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NSS survey on farmers is a mid-term report card of Modi&amp;rsquo;s promise, with &amp;lsquo;fail&amp;rsquo; written over it -Yogendra Yadav, ThePrint.in, 15 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot; title=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot; title=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot; title=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Most farmers did not know of agencies that procured crop under MSP: Report -Shagun Kapil, Down to Earth, 14 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Average daily income from cultivation was 27 per day in 2018-19 -Roshan Kishore and Abhishek Jha, Hindustan Times, 13 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot; title=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot; title=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot; title=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NSO survey: Most farmers selling in local markets, government agencies procure the least -Richard Mahapatra, Down to Earth, 13 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Indebted India: Over half of farm households still under debt -Shagun Kapil, Down to Earth, 11 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Average debt of farm households up 57% in five years till 2018 -Harikishan Sharma, The Indian Express, 11 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Explained: Why it&amp;rsquo;s an underestimate to say only 6% farmers benefit from MSP -Harish Damodaran, please click here to access The Indian Express, 6 October, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: Inclusive Media for Change/ Himanshu Joshi&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#039;,
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	&#039;id&#039; =&gt; (int) 60823,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;एनएसओ सर्वेक्षण: साल 2019 में उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिणी राज्यों में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात अधिक है!&#039;,
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	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के &lt;/span&gt;77&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;ग्रामीण भारत&lt;/a&gt; में&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt; परिवारों की&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;स्थिति का&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;आकलन और&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;परिवारों की भूमि&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;जोत&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;, 2019&amp;#39;&lt;/a&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; हाल ही में जारी किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. यह सर्वेक्षण&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अन्य कई बातों के अलावा फसल वर्ष &lt;/span&gt;2018-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में किसान परिवारों की आय और वर्ष &lt;/span&gt;2019&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में ऋणग्रस्तता (सर्वेक्षण की तारीख) के बारे में सूचित करता है. हाल में जारी की गई इस &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि परिवारों के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (एलएचएस) और स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) अलग-अलग सर्वेक्षण के रूप में आयोजित किए जाते थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस &lt;/span&gt;77&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वें दौर से संबंधित हाल ही में जारी &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; से पता चलता है कि प्रति कृषि परिवार पर बकाया ऋण &lt;/span&gt;2013&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; और &lt;/span&gt;2019&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; की अवधि में &lt;/span&gt;47,000/-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रुपए&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से बढ़कर &lt;/span&gt;74,121/-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रुपए हो गया है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो कि &lt;/span&gt;27,121 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपये यानी &lt;/span&gt;57.7&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत की भारी वृद्धि है. कृपया चार्ट -&lt;/span&gt;1 (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ए) देखें. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत एक किसान परिवार को हर साल 6000 रुपए वार्षिक भुगतान किया जा रहा है&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. इतने &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपये की पूरी राशि किसानों को देने के बाद भी &lt;/span&gt;74,121/- &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रति किसान परिवार के कर्ज को चुकाने में करीब बारह साल से थोड़ा अधिक समय लग जाएगा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह गौरतलब है कि जब &lt;/span&gt;24&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; फरवरी&lt;/span&gt;, 2019&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; को पीएम-किसान शुरू किया गया था, तो केवल &lt;/span&gt;2&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि वाले छोटे और &lt;a href=&quot;https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedFAQ.pdf&quot;&gt;सीमांत किसानों&lt;/a&gt; के परिवार ही पात्र थे&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; इस योजना को बाद में &lt;/span&gt;1&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; जून&lt;/span&gt;, 2019&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; संशोधित कर सभी &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot;&gt;किसान परिवारों&lt;/a&gt; के लिए विस्तारित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हालांकि &lt;/span&gt;2013&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में लगभग &lt;/span&gt;51.9&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत कृषि परिवार कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे,&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेकिन &lt;/span&gt;2019&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में ऐसे परिवारों का अनुपात मामूली रूप से घटकर &lt;/span&gt;50.2&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत रह गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नाबार्ड अखिल भारतीय&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt; ग्रामीण वित्तीय&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt;समावेशन सर्वेक्षण&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;2016-17 (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;संक्षेप में&lt;/span&gt;, NAFIS 2016-17&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रिपोर्ट) के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सर्वेक्षण के समय (जनवरी-जून&lt;/span&gt;, 2017&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के दौरान) लगभग &lt;/span&gt;52.5&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत कृषि परिवार और &lt;/span&gt;42.8&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत गैर-कृषि परिवार कथित रूप से ऋणी थे. प्रति ऋणग्रस्त कृषि परिवार पर सर्वेक्षण की तिथि के अनुसार बकाया ऋण की औसत राशि &lt;/span&gt;1,04,602&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रुपए थी. दूसरे शब्दों में&lt;/span&gt;, 2013 (&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;NSS 70&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;वें दौर&lt;/a&gt;) और &lt;/span&gt;2017 (NAFIS) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बकाया ऋण की औसत राशि दोगुनी से अधिक हो गई. &lt;/span&gt;NAFIS 2016-17&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रिपोर्ट के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;190 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से अधिक किसान संगठनों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रव्यापी परामर्श प्रक्रिया के आधार पर&lt;/span&gt;, 2018 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में द फार्मर्स फ्रीडम फ्रॉम डेटेडनेस बिल (&lt;/span&gt;2018) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नामक &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot;&gt;एक बिल&lt;/a&gt; तैयार किया गया था. इस बिल को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा तैयार किया गया था. &lt;/span&gt;AIKSCC &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ने एकमुश्त तत्काल और पूर्ण ऋण माफी का प्रस्ताव रखा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार कृषि ऋणग्रस्तता&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मिल्कीयत वाली भूमि के आकार वर्ग में वृद्धि के साथ प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में वृद्धि हुई है (जैसा कि &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;). &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;rsquo;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के भूमि आकार के &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रति किसान परिवार बकाया ऋण की औसत राशि क्रमश: रुपए 26,883&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपए 33,220&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपए 51,933&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपए ९४&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;४९८&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपए 1,75,009&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपए 3,26,766 और रुपए 7,91,132&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; थी.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; कृपया तालिका-1 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 1: ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का प्रतिशत वितरण और प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि के लिए प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि (रुपए)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%20Percentage%20distribution%20of%20indebted%20agricultural%20households%20and%20average%20amount%20Rs%20of%20outstanding%20loans%20per%20agricultural%20household%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: ग्रामीण भारत में परिवारों की कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2019&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वां दौर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जनवरी 2019-दिसंबर 2019&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसओ&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एमओएसपीआई&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्सेस करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;rsquo;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के भूमि आकारों&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात क्रमश: 38.5 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;40.8 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;48.4 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;57.4 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;69.7 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;79.3 प्रतिशत और 81.4 प्रतिशत था. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कुल ऋणग्रस्त कृषि परिवारों में से अधिकांश आधिपत्य वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कुल ऋणी कृषि परिवारों का 34.4 प्रतिशत) भूमि आकार वर्ग से थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद भूमि आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कुल ऋणी कृषि परिवारों का 27.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;20.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;12.0 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो कि कुल ऋणी कृषि परिवारों का 4.5 प्रतिशत) है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सर्वेक्षण की तारीख (यानी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिस दिन घर से डेटा एकत्र किया गया था) के अनुसार बकाया ऋण की राशि की जानकारी सर्वेक्षण के पहले दौर में ही प्रत्येक किसान परिवार से एकत्र की गई थी. बकाया राशि के साथ-साथ ऋण के स्रोत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रकृति&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उद्देश्य आदि की जानकारी भी एकत्र की गई. सर्वेक्षण में बताए गए बकाया ऋण की राशि में बकाया ब्याज भी शामिल है. हालांकि एनएसएस के &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;70वें राउंड&lt;/a&gt; के &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;सिचुएशन असेसमेंट&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;सर्वे &lt;/a&gt;ने यह जानकारी नहीं जुटाई कि कर्ज किस मकसद से लिया गया था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जोकि 77वें राउंड में दर्ज किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कृषि ऋणग्रस्तता&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2019 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि आंध्र प्रदेश (2,45,554 रुपये) में देखी गई&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद केरल (2,42,482)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब (2,03,249 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हरियाणा (1,82,922 रुपये) और तेलंगाना (1,52,113 रुपये) का स्थान है. कृपया चार्ट -1 (ए) देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201a%282%29.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नोट: स्प्रैडशीट प्रारूप में चार्ट-1(ए) और 1(बी) के डेटा तक पहुंचने के लिए &lt;a href=&quot;https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf3lF1VTxXkakMeJTFN7WD5iDCzOJd9K/edit?usp=sharing&amp;amp;ouid=112233925171588304692&amp;amp;rtpof=true&amp;amp;sd=true&quot;&gt;कृपया यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: 2019 से संबंधित डेटा के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया देखें - स्टेटमेंट 5.7.1&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस रिपोर्ट नंबर 587: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2019&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वां दौर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 से संबंधित आंकड़ों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया देखें - तालिका-12&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;परिशिष्ट ए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भारत में कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतक (जनवरी-दिसंबर 2013)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 70वां दौर&lt;/span&gt;, MoSPI, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भारत सरकार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिसंबर 2014&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उपयोग करने के लिए&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि केरल (2,13,600 रुपये) में देखी गई&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद आंध्र प्रदेश (1,23,400 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब (1,19,500 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु (रु. 1,15,900) और कर्नाटक (97,200 रुपये) थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 और 2019 के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;असम (382.6 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ (110.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हरियाणा (131.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश (206.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जम्मू और कश्मीर (149.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश (131.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मिजोरम (709.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नागालैंड (191.7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सिक्किम (225.1 प्रतिशत) और त्रिपुरा (378.9 प्रतिशत) जैसे राज्यों में प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2019 के दौरान ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (93.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद तेलंगाना (91.7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल (69.9 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कर्नाटक (67.6 प्रतिशत) और तमिलनाडु (65.1 प्रतिशत) में पाया गया. कृपया चार्ट -1 (बी) देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201b.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नोट: चार्ट -1 (ए) के समान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: चार्ट -1 (ए) के समान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (92.9 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद तेलंगाना (89.1 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु (82.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल (77.7 प्रतिशत) और कर्नाटक (77.3 प्रतिशत) में पाया गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्रेडिट के स्रोत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका-2 बकाया ऋणों की राशि का उस स्रोत से प्रतिशत वितरण प्रदान करती है जिसे मिल्कीयत (हेक्टेयर में) भूमि के विभिन्न आकार वर्गों के लिए लिया गया था. भूमि का आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; वाले &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि परिवारों के मामले, राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कुल बकाया ऋण का लगभग 28.0 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से था [जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सहकारी बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एसएचजी - बैंक लिंक्ड या नॉन-लिंक्ड&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और अन्य संस्थागत एजेंसियां ​​(बीमा कंपनियों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भविष्य निधि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नियोक्ता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वित्तीय निगम/संस्थान&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;माइक्रो फाइनेंसिंग संस्थान और अन्य संस्थागत एजेंसियों सहित एनबीएफसी सहित)] और 71.8 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों [जैसे कृषि साहूकार&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पेशेवर साहूकार&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रिश्तेदार और दोस्त&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और अन्य गैर-संस्थागत एजेंसियां ​​(जिनमें जमींदार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इनपुट डीलर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;चिट-फंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मार्केट कमीशन एजेंट/व्यापारी और अन्य शामिल हैं)]. हालांकि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भूमि आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.0 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वाले कृषि परिवारों के मामले में कुल बकाया ऋण का लगभग 68.4 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से लिया गया था और 31.6 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों से लिया गया था&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 2: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए लिए गए ऋण के स्रोतों द्वारा बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%202%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20sources%20of%20loan%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: तालिका-1 के समान ही.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका-2 से देखा जा सकता है कि &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4.01- 10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.00+ हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बकाया ऋणों का एक उच्च अनुपात गैर-संस्थागत स्रोतों के बजाय संस्थागत स्रोतों से लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऋण का उद्देश्य&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका-3 भूमि के विभिन्न आकार वर्गों (हेक्टेयर में) के लिए ऋण के उद्देश्य से बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण प्रदान करती है. जैसे-जैसे भूमि का आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से बढ़कर &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हो गया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बकाया ऋण का एक उच्च अनुपात कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया और बकाया ऋण का कम अनुपात गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया. उदाहरण के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मिल्कीयत भूमि के आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के मामले में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बकाया ऋण का 42.2 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिक्षा और चिकित्सा&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उद्देश्यों के लिए लिया गया था और 12.8 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विवाह और समारोह&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए लिया गया था. बकाया ऋण का मात्र 2.6 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए तथा बकाया ऋण का 4.2 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 3: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए गए ऋणों के उद्देश्य से बकाया ऋणों की राशि का प्रतिशत वितरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%203%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20purpose%20of%20loans%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: तालिका-1 के समान ही.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके विपरीत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आकार की भूमि के आकार के मामले में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बकाया ऋण का लगभग 34.1 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए और 48.8 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए लिया गया था. बकाया कर्ज का सिर्फ 6.4 फीसदी &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिक्षा और चिकित्सा&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए लिया गया था और 0.4 फीसदी &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विवाह और समारोह&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऋण के उद्देश्य को उस अवसर के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने कृषि परिवारों को ऋण अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया. यहां तक ​​​​कि अगर ऋण का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे उधार लिया जाता है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केवल उधार लेने का मूल उद्देश्य माना जाता था. यदि एक से अधिक उद्देश्य शामिल हैं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तो जिस उद्देश्य के लिए ऋण का बड़ा हिस्सा मूल रूप से खर्च करने का इरादा था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उसे दर्ज किया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कार्यप्रणाली और परिभाषाएं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वें दौर में अपनाई गई कृषि परिवारों की परिभाषा &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;एनएसएस 70वें&lt;/a&gt; दौर के &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में इस्तेमाल की गई परिभाषा के समान है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जहां एक कृषि परिवार को &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि उत्पादन इकाई&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के रूप में परिभाषित किया गया है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पशुधन और किसी भी अन्य निर्दिष्ट कृषि गतिविधियों के उत्पादों के साथ या बिना किसी भूमि के स्वामित्व और संचालन के खेत में फसलें उगाते हैं या&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बागवानी करते हैं. यह परिभाषा किसान और किसान परिवार की परिभाषा से अलग थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसे एनएसएस के 59वें दौर के एसएएस में परिभाषित किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. उसमें&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; एक परिवार के किसान परिवार होने के लिए भूमि की मिल्कीयत और संचालन को एक आवश्यक शर्त बताया गया था. महत्वहीन कृषि उत्पादन वाले परिवारों को कृषि परिवारों के कवरेज से बाहर करने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 70वें दौर में अपनाई गई परिभाषा ने परिवार द्वारा कृषि में स्व-रोजगार गतिविधियों से प्राप्तियों के लिए आय कट-ऑफ को अपनाया. एनएसएस 77वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि परिवारों की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली आय कट-ऑफ को मुद्रास्फीति के समायोजन द्वारा अद्यतन किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस के 77वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसका कृषि गतिविधियों से (जैसे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;खेत में फसलें उगाने&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बागवानी फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;चारा फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वृक्षारोपण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पशुपालन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मुर्गी पालन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मत्स्य पालन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सुअर पालन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मधुमक्खी पालन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वर्मीकल्चर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रेशम उत्पादन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आदि) उत्पाद मूल्य रुपये 4&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;000&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;/- से अधिक था और कम से कम एक सदस्य स्व- पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में या तो मुख्य या सहायक के तौर पर कार्यरत हैं. पिछले दौर की तरह&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऐसे परिवार जो पूरी तरह से कृषि श्रमिक परिवार थे और पूरी तरह से तटीय मछली पकड़ने से आय प्राप्त करने वाले परिवार&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; और&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण कारीगरों को कृषि परिवार नहीं माना गया और उन्हें सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रखा गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 70वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसका कृषि गतिविधियों से उत्पाद मूल्य रुपये 4000/- से अधिक था. और पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में कम से कम एक सदस्य स्वरोजगार में या तो मुख्य या सहायक भूमिका में था. यहां यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17 (यानी &lt;/span&gt;NAFIS &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2016-17) में वार्षिक कृषि आय का प्रारंभिक स्तर 5&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;000/- रूपए है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नई रिपोर्ट को पढ़ने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अगर हम अवधारणाओं और परिभाषाओं का पालन करें,&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तो एनएसएस 77वें दौर (जनवरी-दिसंबर) के परिवारों की भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन (अनुसूची 33.1) पर सर्वेक्षण के परिणाम 2019) मोटे तौर पर एनएसएस 70वें दौर (जनवरी-दिसंबर 2013) के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (अनुसूची 18.1) और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण (अनुसूची 33) से प्राप्त संबंधित अनुमानों के साथ तुलनीय हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सर्वेक्षण उपकरणों के एकीकरण और अवधारणाओं के परिशोधन में किए गए अनुकूलन के प्रयास के कारण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77 वें दौर में कुछ बदलाव हुए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिन्हें नवीनतम रिपोर्ट में समझाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान अपने 77वें दौर में परिवारों की नवीनतम भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन किया. फसलों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जुलाई से दिसंबर 2018 विजिट-1 में और जनवरी से जून 2019 के लिए विजिट-2 में खर्च और खेती से प्राप्तियों की जानकारी एकत्र की गई थी. हालांकि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह सुनिश्चित किया गया था कि कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान काटी गई सभी फसलें&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;चाहे वे मूलधन हों या नहीं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पर विज़िट-1 या विज़िट-2 में विधिवत विचार किया गया था. उत्पादक संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उसी संदर्भ अवधि का उपयोग किया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जानकारी की अन्य मदों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विभिन्न संदर्भ अवधियों का उपयोग किया गया था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जैसे&lt;/span&gt;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सर्वेक्षण की तारीख के अनुसार&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऋणग्रस्तता के लिए&lt;/span&gt;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पिछले 30 दिनों&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पशुपालन और गैर-कृषि व्यवसाय के लिए. भूमि मिल्कीयत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उत्पादक संपत्ति और खर्च और खेती से प्राप्तियां&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मजदूरी/वेतनभोगी रोजगार से कमाई&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पेंशन/प्रेषण से कमाई की जानकारी के लिए संदर्भ अवधि जुलाई से दिसंबर 2018 में विज़िट -1 और जनवरी से जून 2019 में विज़िट -2 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस के 70वें दौर का सर्वेक्षण कैलेंडर वर्ष 2013 (1 जनवरी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 से 31 दिसंबर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013) के दौरान किया गया था. सर्वेक्षण अवधि के दौरान एक ही घर का दो बार दौरा किया गया. पहली यात्रा की अवधि (यात्रा-1) जनवरी से जुलाई 2013 थी और दूसरी यात्रा (यात्रा-2) की अवधि अगस्त से दिसंबर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Situation Assessment of Agricultural Households and Land and Livestock Holdings of Households in Rural India, 2019, NSS 77th Round, January 2019-December 2019, National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Key Indicators of Situation Assessment Survey of Agricultural Households in India (January-December 2013), NSS 70th Round, Ministry of Statistics and Programme Implementation, GoI, December 2014, please click here to access, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;FAQ on PM-KISAN, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NABARD All India Rural Financial Inclusion Survey 2016-17, released in August, 2018, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The Farmers&amp;#39; Freedom from Indebtedness Bill (2018), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;News alert: Monthly income per farm household grew between NSSO &amp;amp; NABARD surveys, but so has the level of outstanding loans, Inclusive Media for Change, published on 24th August, 2018, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;What the Latest NSS Survey Tells us About the State of Farmers in India -Siraj Hussain and Seema Bathla, TheWire.in, 20 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot; title=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to read more&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NSS survey on farmers is a mid-term report card of Modi&amp;rsquo;s promise, with &amp;lsquo;fail&amp;rsquo; written over it -Yogendra Yadav, ThePrint.in, 15 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot; title=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Most farmers did not know of agencies that procured crop under MSP: Report -Shagun Kapil, Down to Earth, 14 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Average daily income from cultivation was 27 per day in 2018-19 -Roshan Kishore and Abhishek Jha, Hindustan Times, 13 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot; title=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NSO survey: Most farmers selling in local markets, government agencies procure the least -Richard Mahapatra, Down to Earth, 13 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Indebted India: Over half of farm households still under debt -Shagun Kapil, Down to Earth, 11 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Average debt of farm households up 57% in five years till 2018 -Harikishan Sharma, The Indian Express, 11 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Explained: Why it&amp;rsquo;s an underestimate to say only 6% farmers benefit from MSP -Harish Damodaran, please click here to access The Indian Express, 6 October, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: Inclusive Media for Change/ Himanshu Joshi&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
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$metaTitle = &#039;चर्चा में.... | एनएसओ सर्वेक्षण: साल 2019 में उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिणी राज्यों में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात अधिक है!&#039;
$metaKeywords = &#039;एनएसओ,एनएसओ 77वें दौर,कृषि आय,कृषि ऋण,कृषि खर्च,गैर कृषि आय,ग्रामीण परिवार,छोटे किसान,जोत भूमि,पशुधन,बड़े किसान,भूमि आकार,सीमांत किसान&#039;
$metaDesc = &#039;राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के 77वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित &amp;#39;ग्रामीण भारत में परिवारों की स्थिति का आकलन और परिवारों की भूमि जोत, 2019&amp;#39;, हाल ही में जारी किया गया था. यह सर्वेक्षण अन्य कई बातों के अलावा फसल...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के &lt;/span&gt;77&lt;span&gt;वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;ग्रामीण भारत&lt;/a&gt; में&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt; परिवारों की&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;स्थिति का&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;आकलन और&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;परिवारों की भूमि&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;जोत&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;, 2019&amp;#39;&lt;/a&gt;,&lt;span&gt; हाल ही में जारी किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. यह सर्वेक्षण&lt;/span&gt; &lt;span&gt;अन्य कई बातों के अलावा फसल वर्ष &lt;/span&gt;2018-19&lt;span&gt; में किसान परिवारों की आय और वर्ष &lt;/span&gt;2019&lt;span&gt; में ऋणग्रस्तता (सर्वेक्षण की तारीख) के बारे में सूचित करता है. हाल में जारी की गई इस &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कृषि परिवारों के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (एलएचएस) और स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) अलग-अलग सर्वेक्षण के रूप में आयोजित किए जाते थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस &lt;/span&gt;77&lt;span&gt;वें दौर से संबंधित हाल ही में जारी &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; से पता चलता है कि प्रति कृषि परिवार पर बकाया ऋण &lt;/span&gt;2013&lt;span&gt; और &lt;/span&gt;2019&lt;span&gt; की अवधि में &lt;/span&gt;47,000/-&lt;span&gt; रुपए&lt;/span&gt; &lt;span&gt;से बढ़कर &lt;/span&gt;74,121/-&lt;span&gt; रुपए हो गया है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो कि &lt;/span&gt;27,121 &lt;span&gt;रुपये यानी &lt;/span&gt;57.7&lt;span&gt; प्रतिशत की भारी वृद्धि है. कृपया चार्ट -&lt;/span&gt;1 (&lt;span&gt;ए) देखें. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत एक किसान परिवार को हर साल 6000 रुपए वार्षिक भुगतान किया जा रहा है&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. इतने &lt;/span&gt;&lt;span&gt;रुपये की पूरी राशि किसानों को देने के बाद भी &lt;/span&gt;74,121/- &lt;span&gt;प्रति किसान परिवार के कर्ज को चुकाने में करीब बारह साल से थोड़ा अधिक समय लग जाएगा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;यह गौरतलब है कि जब &lt;/span&gt;24&lt;span&gt; फरवरी&lt;/span&gt;, 2019&lt;span&gt; को पीएम-किसान शुरू किया गया था, तो केवल &lt;/span&gt;2&lt;span&gt; हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि वाले छोटे और &lt;a href=&quot;https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedFAQ.pdf&quot; title=&quot;https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedFAQ.pdf&quot;&gt;सीमांत किसानों&lt;/a&gt; के परिवार ही पात्र थे&lt;/span&gt;&lt;span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span&gt; इस योजना को बाद में &lt;/span&gt;1&lt;span&gt; जून&lt;/span&gt;, 2019&lt;span&gt; संशोधित कर सभी &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot;&gt;किसान परिवारों&lt;/a&gt; के लिए विस्तारित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;हालांकि &lt;/span&gt;2013&lt;span&gt; में लगभग &lt;/span&gt;51.9&lt;span&gt; प्रतिशत कृषि परिवार कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे,&lt;/span&gt; &lt;span&gt;लेकिन &lt;/span&gt;2019&lt;span&gt; में ऐसे परिवारों का अनुपात मामूली रूप से घटकर &lt;/span&gt;50.2&lt;span&gt; प्रतिशत रह गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;नाबार्ड अखिल भारतीय&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt; ग्रामीण वित्तीय&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt;समावेशन सर्वेक्षण&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;2016-17 (&lt;span&gt;संक्षेप में&lt;/span&gt;, NAFIS 2016-17&lt;span&gt; रिपोर्ट) के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सर्वेक्षण के समय (जनवरी-जून&lt;/span&gt;, 2017&lt;span&gt; के दौरान) लगभग &lt;/span&gt;52.5&lt;span&gt; प्रतिशत कृषि परिवार और &lt;/span&gt;42.8&lt;span&gt; प्रतिशत गैर-कृषि परिवार कथित रूप से ऋणी थे. प्रति ऋणग्रस्त कृषि परिवार पर सर्वेक्षण की तिथि के अनुसार बकाया ऋण की औसत राशि &lt;/span&gt;1,04,602&lt;span&gt; रुपए थी. दूसरे शब्दों में&lt;/span&gt;, 2013 (&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;NSS 70&lt;/a&gt;&lt;span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;वें दौर&lt;/a&gt;) और &lt;/span&gt;2017 (NAFIS) &lt;span&gt;के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बकाया ऋण की औसत राशि दोगुनी से अधिक हो गई. &lt;/span&gt;NAFIS 2016-17&lt;span&gt; रिपोर्ट के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;190 &lt;span&gt;से अधिक किसान संगठनों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रव्यापी परामर्श प्रक्रिया के आधार पर&lt;/span&gt;, 2018 &lt;span&gt;में द फार्मर्स फ्रीडम फ्रॉम डेटेडनेस बिल (&lt;/span&gt;2018) &lt;span&gt;नामक &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot;&gt;एक बिल&lt;/a&gt; तैयार किया गया था. इस बिल को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा तैयार किया गया था. &lt;/span&gt;AIKSCC &lt;span&gt;ने एकमुश्त तत्काल और पूर्ण ऋण माफी का प्रस्ताव रखा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस 77वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार कृषि ऋणग्रस्तता&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;मिल्कीयत वाली भूमि के आकार वर्ग में वृद्धि के साथ प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में वृद्धि हुई है (जैसा कि &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;से &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;). &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;rsquo;&lt;span&gt; के भूमि आकार के &lt;/span&gt;&lt;span&gt;प्रति किसान परिवार बकाया ऋण की औसत राशि क्रमश: रुपए 26,883&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रुपए 33,220&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रुपए 51,933&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रुपए ९४&lt;/span&gt;,&lt;span&gt;४९८&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रुपए 1,75,009&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रुपए 3,26,766 और रुपए 7,91,132&lt;/span&gt;&lt;span&gt; थी.&lt;/span&gt;&lt;span&gt; कृपया तालिका-1 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका 1: ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का प्रतिशत वितरण और प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि के लिए प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि (रुपए)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%20Percentage%20distribution%20of%20indebted%20agricultural%20households%20and%20average%20amount%20Rs%20of%20outstanding%20loans%20per%20agricultural%20household%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: ग्रामीण भारत में परिवारों की कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2019&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस 77वां दौर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जनवरी 2019-दिसंबर 2019&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसओ&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एमओएसपीआई&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक्सेस करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;rsquo;&lt;span&gt; के भूमि आकारों&lt;/span&gt;&lt;span&gt; के ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात क्रमश: 38.5 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;40.8 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;48.4 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;57.4 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;69.7 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;79.3 प्रतिशत और 81.4 प्रतिशत था. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;कुल ऋणग्रस्त कृषि परिवारों में से अधिकांश आधिपत्य वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span&gt;कुल ऋणी कृषि परिवारों का 34.4 प्रतिशत) भूमि आकार वर्ग से थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके बाद भूमि आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span&gt;कुल ऋणी कृषि परिवारों का 27.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span&gt;20.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span&gt;12.0 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span&gt;जो कि कुल ऋणी कृषि परिवारों का 4.5 प्रतिशत) है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सर्वेक्षण की तारीख (यानी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिस दिन घर से डेटा एकत्र किया गया था) के अनुसार बकाया ऋण की राशि की जानकारी सर्वेक्षण के पहले दौर में ही प्रत्येक किसान परिवार से एकत्र की गई थी. बकाया राशि के साथ-साथ ऋण के स्रोत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;प्रकृति&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उद्देश्य आदि की जानकारी भी एकत्र की गई. सर्वेक्षण में बताए गए बकाया ऋण की राशि में बकाया ब्याज भी शामिल है. हालांकि एनएसएस के &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;70वें राउंड&lt;/a&gt; के &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;सिचुएशन असेसमेंट&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;सर्वे &lt;/a&gt;ने यह जानकारी नहीं जुटाई कि कर्ज किस मकसद से लिया गया था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जोकि 77वें राउंड में दर्ज किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कृषि ऋणग्रस्तता&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2019 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि आंध्र प्रदेश (2,45,554 रुपये) में देखी गई&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके बाद केरल (2,42,482)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पंजाब (2,03,249 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;हरियाणा (1,82,922 रुपये) और तेलंगाना (1,52,113 रुपये) का स्थान है. कृपया चार्ट -1 (ए) देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201a%282%29.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;नोट: स्प्रैडशीट प्रारूप में चार्ट-1(ए) और 1(बी) के डेटा तक पहुंचने के लिए &lt;a href=&quot;https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf3lF1VTxXkakMeJTFN7WD5iDCzOJd9K/edit?usp=sharing&amp;amp;ouid=112233925171588304692&amp;amp;rtpof=true&amp;amp;sd=true&quot; title=&quot;https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf3lF1VTxXkakMeJTFN7WD5iDCzOJd9K/edit?usp=sharing&amp;amp;ouid=112233925171588304692&amp;amp;rtpof=true&amp;amp;sd=true&quot;&gt;कृपया यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: 2019 से संबंधित डेटा के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कृपया देखें - स्टेटमेंट 5.7.1&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस रिपोर्ट नंबर 587: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2019&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस 77वां दौर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2013 से संबंधित आंकड़ों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कृपया देखें - तालिका-12&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;परिशिष्ट ए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;भारत में कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतक (जनवरी-दिसंबर 2013)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस 70वां दौर&lt;/span&gt;, MoSPI, &lt;span&gt;भारत सरकार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;दिसंबर 2014&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उपयोग करने के लिए&lt;/span&gt; &lt;span&gt;कृपया &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2013 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि केरल (2,13,600 रुपये) में देखी गई&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके बाद आंध्र प्रदेश (1,23,400 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पंजाब (1,19,500 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तमिलनाडु (रु. 1,15,900) और कर्नाटक (97,200 रुपये) थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2013 और 2019 के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;असम (382.6 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;छत्तीसगढ़ (110.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;हरियाणा (131.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;हिमाचल प्रदेश (206.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जम्मू और कश्मीर (149.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मध्य प्रदेश (131.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मिजोरम (709.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;नागालैंड (191.7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सिक्किम (225.1 प्रतिशत) और त्रिपुरा (378.9 प्रतिशत) जैसे राज्यों में प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2019 के दौरान ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (93.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके बाद तेलंगाना (91.7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;केरल (69.9 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कर्नाटक (67.6 प्रतिशत) और तमिलनाडु (65.1 प्रतिशत) में पाया गया. कृपया चार्ट -1 (बी) देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201b.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;नोट: चार्ट -1 (ए) के समान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: चार्ट -1 (ए) के समान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2013 में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (92.9 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके बाद तेलंगाना (89.1 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तमिलनाडु (82.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;केरल (77.7 प्रतिशत) और कर्नाटक (77.3 प्रतिशत) में पाया गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;क्रेडिट के स्रोत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका-2 बकाया ऋणों की राशि का उस स्रोत से प्रतिशत वितरण प्रदान करती है जिसे मिल्कीयत (हेक्टेयर में) भूमि के विभिन्न आकार वर्गों के लिए लिया गया था. भूमि का आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt; वाले &lt;/span&gt;&lt;span&gt;कृषि परिवारों के मामले, राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कुल बकाया ऋण का लगभग 28.0 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से था [जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;सहकारी बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;एसएचजी - बैंक लिंक्ड या नॉन-लिंक्ड&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;और अन्य संस्थागत एजेंसियां ​​(बीमा कंपनियों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;भविष्य निधि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;नियोक्ता&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;वित्तीय निगम/संस्थान&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;माइक्रो फाइनेंसिंग संस्थान और अन्य संस्थागत एजेंसियों सहित एनबीएफसी सहित)] और 71.8 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों [जैसे कृषि साहूकार&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;पेशेवर साहूकार&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;रिश्तेदार और दोस्त&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;और अन्य गैर-संस्थागत एजेंसियां ​​(जिनमें जमींदार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इनपुट डीलर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;चिट-फंड&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मार्केट कमीशन एजेंट/व्यापारी और अन्य शामिल हैं)]. हालांकि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;भूमि आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.0 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;वाले कृषि परिवारों के मामले में कुल बकाया ऋण का लगभग 68.4 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से लिया गया था और 31.6 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों से लिया गया था&lt;/span&gt;&lt;span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका 2: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए लिए गए ऋण के स्रोतों द्वारा बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%202%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20sources%20of%20loan%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: तालिका-1 के समान ही.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका-2 से देखा जा सकता है कि &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;4.01- 10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.00+ हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span&gt;बकाया ऋणों का एक उच्च अनुपात गैर-संस्थागत स्रोतों के बजाय संस्थागत स्रोतों से लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;ऋण का उद्देश्य&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका-3 भूमि के विभिन्न आकार वर्गों (हेक्टेयर में) के लिए ऋण के उद्देश्य से बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण प्रदान करती है. जैसे-जैसे भूमि का आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;से बढ़कर &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;हो गया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बकाया ऋण का एक उच्च अनुपात कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया और बकाया ऋण का कम अनुपात गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया. उदाहरण के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मिल्कीयत भूमि के आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के मामले में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बकाया ऋण का 42.2 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;शिक्षा और चिकित्सा&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;उद्देश्यों के लिए लिया गया था और 12.8 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;विवाह और समारोह&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए लिया गया था. बकाया ऋण का मात्र 2.6 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए तथा बकाया ऋण का 4.2 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका 3: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए गए ऋणों के उद्देश्य से बकाया ऋणों की राशि का प्रतिशत वितरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%203%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20purpose%20of%20loans%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: तालिका-1 के समान ही.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;इसके विपरीत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;आकार की भूमि के आकार के मामले में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बकाया ऋण का लगभग 34.1 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए और 48.8 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए लिया गया था. बकाया कर्ज का सिर्फ 6.4 फीसदी &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;शिक्षा और चिकित्सा&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए लिया गया था और 0.4 फीसदी &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;विवाह और समारोह&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;ऋण के उद्देश्य को उस अवसर के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने कृषि परिवारों को ऋण अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया. यहां तक ​​​​कि अगर ऋण का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे उधार लिया जाता है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;केवल उधार लेने का मूल उद्देश्य माना जाता था. यदि एक से अधिक उद्देश्य शामिल हैं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तो जिस उद्देश्य के लिए ऋण का बड़ा हिस्सा मूल रूप से खर्च करने का इरादा था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उसे दर्ज किया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;कार्यप्रणाली और परिभाषाएं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस 77वें दौर में अपनाई गई कृषि परिवारों की परिभाषा &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;एनएसएस 70वें&lt;/a&gt; दौर के &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;में इस्तेमाल की गई परिभाषा के समान है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जहां एक कृषि परिवार को &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि उत्पादन इकाई&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के रूप में परिभाषित किया गया है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पशुधन और किसी भी अन्य निर्दिष्ट कृषि गतिविधियों के उत्पादों के साथ या बिना किसी भूमि के स्वामित्व और संचालन के खेत में फसलें उगाते हैं या&lt;/span&gt; &lt;span&gt;बागवानी करते हैं. यह परिभाषा किसान और किसान परिवार की परिभाषा से अलग थी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिसे एनएसएस के 59वें दौर के एसएएस में परिभाषित किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. उसमें&lt;/span&gt;&lt;span&gt; एक परिवार के किसान परिवार होने के लिए भूमि की मिल्कीयत और संचालन को एक आवश्यक शर्त बताया गया था. महत्वहीन कृषि उत्पादन वाले परिवारों को कृषि परिवारों के कवरेज से बाहर करने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस 70वें दौर में अपनाई गई परिभाषा ने परिवार द्वारा कृषि में स्व-रोजगार गतिविधियों से प्राप्तियों के लिए आय कट-ऑफ को अपनाया. एनएसएस 77वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कृषि परिवारों की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली आय कट-ऑफ को मुद्रास्फीति के समायोजन द्वारा अद्यतन किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस के 77वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिसका कृषि गतिविधियों से (जैसे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;खेत में फसलें उगाने&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बागवानी फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;चारा फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;वृक्षारोपण&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पशुपालन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मुर्गी पालन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मत्स्य पालन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सुअर पालन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मधुमक्खी पालन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;वर्मीकल्चर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रेशम उत्पादन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आदि) उत्पाद मूल्य रुपये 4&lt;/span&gt;,&lt;span&gt;000&lt;/span&gt;&lt;span&gt;/- से अधिक था और कम से कम एक सदस्य स्व- पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में या तो मुख्य या सहायक के तौर पर कार्यरत हैं. पिछले दौर की तरह&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;ऐसे परिवार जो पूरी तरह से कृषि श्रमिक परिवार थे और पूरी तरह से तटीय मछली पकड़ने से आय प्राप्त करने वाले परिवार&lt;/span&gt;&lt;span&gt; और&lt;/span&gt; &lt;span&gt;ग्रामीण कारीगरों को कृषि परिवार नहीं माना गया और उन्हें सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रखा गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 70वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिसका कृषि गतिविधियों से उत्पाद मूल्य रुपये 4000/- से अधिक था. और पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में कम से कम एक सदस्य स्वरोजगार में या तो मुख्य या सहायक भूमिका में था. यहां यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17 (यानी &lt;/span&gt;NAFIS &lt;span&gt;2016-17) में वार्षिक कृषि आय का प्रारंभिक स्तर 5&lt;/span&gt;,&lt;span&gt;000/- रूपए है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;नई रिपोर्ट को पढ़ने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;अगर हम अवधारणाओं और परिभाषाओं का पालन करें,&lt;/span&gt; &lt;span&gt;तो एनएसएस 77वें दौर (जनवरी-दिसंबर) के परिवारों की भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन (अनुसूची 33.1) पर सर्वेक्षण के परिणाम 2019) मोटे तौर पर एनएसएस 70वें दौर (जनवरी-दिसंबर 2013) के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (अनुसूची 18.1) और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण (अनुसूची 33) से प्राप्त संबंधित अनुमानों के साथ तुलनीय हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;सर्वेक्षण उपकरणों के एकीकरण और अवधारणाओं के परिशोधन में किए गए अनुकूलन के प्रयास के कारण&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस 77 वें दौर में कुछ बदलाव हुए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिन्हें नवीनतम रिपोर्ट में समझाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान अपने 77वें दौर में परिवारों की नवीनतम भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन किया. फसलों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जुलाई से दिसंबर 2018 विजिट-1 में और जनवरी से जून 2019 के लिए विजिट-2 में खर्च और खेती से प्राप्तियों की जानकारी एकत्र की गई थी. हालांकि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;यह सुनिश्चित किया गया था कि कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान काटी गई सभी फसलें&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;चाहे वे मूलधन हों या नहीं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पर विज़िट-1 या विज़िट-2 में विधिवत विचार किया गया था. उत्पादक संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उसी संदर्भ अवधि का उपयोग किया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;जानकारी की अन्य मदों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;विभिन्न संदर्भ अवधियों का उपयोग किया गया था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जैसे&lt;/span&gt;, &amp;#39;&lt;span&gt;सर्वेक्षण की तारीख के अनुसार&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;ऋणग्रस्तता के लिए&lt;/span&gt;, &amp;#39;&lt;span&gt;पिछले 30 दिनों&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;पशुपालन और गैर-कृषि व्यवसाय के लिए. भूमि मिल्कीयत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उत्पादक संपत्ति और खर्च और खेती से प्राप्तियां&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मजदूरी/वेतनभोगी रोजगार से कमाई&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पेंशन/प्रेषण से कमाई की जानकारी के लिए संदर्भ अवधि जुलाई से दिसंबर 2018 में विज़िट -1 और जनवरी से जून 2019 में विज़िट -2 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस के 70वें दौर का सर्वेक्षण कैलेंडर वर्ष 2013 (1 जनवरी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2013 से 31 दिसंबर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2013) के दौरान किया गया था. सर्वेक्षण अवधि के दौरान एक ही घर का दो बार दौरा किया गया. पहली यात्रा की अवधि (यात्रा-1) जनवरी से जुलाई 2013 थी और दूसरी यात्रा (यात्रा-2) की अवधि अगस्त से दिसंबर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2013 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Situation Assessment of Agricultural Households and Land and Livestock Holdings of Households in Rural India, 2019, NSS 77th Round, January 2019-December 2019, National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Key Indicators of Situation Assessment Survey of Agricultural Households in India (January-December 2013), NSS 70th Round, Ministry of Statistics and Programme Implementation, GoI, December 2014, please click here to access, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;FAQ on PM-KISAN, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NABARD All India Rural Financial Inclusion Survey 2016-17, released in August, 2018, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The Farmers&amp;#39; Freedom from Indebtedness Bill (2018), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;News alert: Monthly income per farm household grew between NSSO &amp;amp; NABARD surveys, but so has the level of outstanding loans, Inclusive Media for Change, published on 24th August, 2018, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;What the Latest NSS Survey Tells us About the State of Farmers in India -Siraj Hussain and Seema Bathla, TheWire.in, 20 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot; title=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot; title=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot; title=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to read more&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NSS survey on farmers is a mid-term report card of Modi&amp;rsquo;s promise, with &amp;lsquo;fail&amp;rsquo; written over it -Yogendra Yadav, ThePrint.in, 15 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot; title=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot; title=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot; title=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Most farmers did not know of agencies that procured crop under MSP: Report -Shagun Kapil, Down to Earth, 14 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Average daily income from cultivation was 27 per day in 2018-19 -Roshan Kishore and Abhishek Jha, Hindustan Times, 13 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot; title=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot; title=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot; title=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NSO survey: Most farmers selling in local markets, government agencies procure the least -Richard Mahapatra, Down to Earth, 13 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Indebted India: Over half of farm households still under debt -Shagun Kapil, Down to Earth, 11 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Average debt of farm households up 57% in five years till 2018 -Harikishan Sharma, The Indian Express, 11 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Explained: Why it&amp;rsquo;s an underestimate to say only 6% farmers benefit from MSP -Harish Damodaran, please click here to access The Indian Express, 6 October, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: Inclusive Media for Change/ Himanshu Joshi&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#039;
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    <title>चर्चा में.... | एनएसओ सर्वेक्षण: साल 2019 में उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिणी राज्यों में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात अधिक है! | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के 77वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित &#39;ग्रामीण भारत में परिवारों की स्थिति का आकलन और परिवारों की भूमि जोत, 2019&#39;, हाल ही में जारी किया गया था. यह सर्वेक्षण अन्य कई बातों के अलावा फसल..."/>
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            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>एनएसओ सर्वेक्षण: साल 2019 में उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिणी राज्यों में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात अधिक है!</strong></h1>
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        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <p><span><span><span>राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के </span>77<span>वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित </span>&#39;<span><a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">ग्रामीण भारत</a> में<a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf"> परिवारों की</a> <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">स्थिति का</a> <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">आकलन और</a> <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">परिवारों की भूमि</a> <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">जोत</a></span><a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">, 2019&#39;</a>,<span> हाल ही में जारी किया गया था</span><span>. यह सर्वेक्षण</span> <span>अन्य कई बातों के अलावा फसल वर्ष </span>2018-19<span> में किसान परिवारों की आय और वर्ष </span>2019<span> में ऋणग्रस्तता (सर्वेक्षण की तारीख) के बारे में सूचित करता है. हाल में जारी की गई इस <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">रिपोर्ट</a> से पहले</span>, <span>कृषि परिवारों के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (एलएचएस) और स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) अलग-अलग सर्वेक्षण के रूप में आयोजित किए जाते थे.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एनएसएस </span>77<span>वें दौर से संबंधित हाल ही में जारी <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">रिपोर्ट</a> से पता चलता है कि प्रति कृषि परिवार पर बकाया ऋण </span>2013<span> और </span>2019<span> की अवधि में </span>47,000/-<span> रुपए</span> <span>से बढ़कर </span>74,121/-<span> रुपए हो गया है</span>, <span>जो कि </span>27,121 <span>रुपये यानी </span>57.7<span> प्रतिशत की भारी वृद्धि है. कृपया चार्ट -</span>1 (<span>ए) देखें. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत एक किसान परिवार को हर साल 6000 रुपए वार्षिक भुगतान किया जा रहा है</span><span>. इतने </span><span>रुपये की पूरी राशि किसानों को देने के बाद भी </span>74,121/- <span>प्रति किसान परिवार के कर्ज को चुकाने में करीब बारह साल से थोड़ा अधिक समय लग जाएगा.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>यह गौरतलब है कि जब </span>24<span> फरवरी</span>, 2019<span> को पीएम-किसान शुरू किया गया था, तो केवल </span>2<span> हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि वाले छोटे और <a href="https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedFAQ.pdf" title="https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedFAQ.pdf">सीमांत किसानों</a> के परिवार ही पात्र थे</span><span>.</span><span> इस योजना को बाद में </span>1<span> जून</span>, 2019<span> संशोधित कर सभी <a href="https://im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf">किसान परिवारों</a> के लिए विस्तारित किया गया</span>, <span>चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>हालांकि </span>2013<span> में लगभग </span>51.9<span> प्रतिशत कृषि परिवार कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे,</span> <span>लेकिन </span>2019<span> में ऐसे परिवारों का अनुपात मामूली रूप से घटकर </span>50.2<span> प्रतिशत रह गया.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>नाबार्ड अखिल भारतीय<a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf"> ग्रामीण वित्तीय</a> <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf">समावेशन सर्वेक्षण</a> </span>2016-17 (<span>संक्षेप में</span>, NAFIS 2016-17<span> रिपोर्ट) के अनुसार</span>, <span>सर्वेक्षण के समय (जनवरी-जून</span>, 2017<span> के दौरान) लगभग </span>52.5<span> प्रतिशत कृषि परिवार और </span>42.8<span> प्रतिशत गैर-कृषि परिवार कथित रूप से ऋणी थे. प्रति ऋणग्रस्त कृषि परिवार पर सर्वेक्षण की तिथि के अनुसार बकाया ऋण की औसत राशि </span>1,04,602<span> रुपए थी. दूसरे शब्दों में</span>, 2013 (<a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">NSS 70</a><span><a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">वें दौर</a>) और </span>2017 (NAFIS) <span>के बीच</span>, <span>बकाया ऋण की औसत राशि दोगुनी से अधिक हो गई. </span>NAFIS 2016-17<span> रिपोर्ट के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.</span></span></span></p>

<p><span><span>190 <span>से अधिक किसान संगठनों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रव्यापी परामर्श प्रक्रिया के आधार पर</span>, 2018 <span>में द फार्मर्स फ्रीडम फ्रॉम डेटेडनेस बिल (</span>2018) <span>नामक <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf">एक बिल</a> तैयार किया गया था. इस बिल को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा तैयार किया गया था. </span>AIKSCC <span>ने एकमुश्त तत्काल और पूर्ण ऋण माफी का प्रस्ताव रखा.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>एनएसएस 77वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार कृषि ऋणग्रस्तता</span></span></span></strong></p>

<p><span><span><span>मिल्कीयत वाली भूमि के आकार वर्ग में वृद्धि के साथ प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में वृद्धि हुई है (जैसा कि </span>&#39;<span>0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39; <span>से </span>&#39;<span>10.00 हेक्टेयर से अधिक</span>&#39;<span>). </span>&#39;<span>0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39;, &#39;<span>0.01-0.40 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>0.40-1.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>1.01-2.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>2.01-4.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>4.01-10.00 हेक्टेयर</span>&#39;, <span>और </span>&#39;<span>10.00 हेक्टेयर से अधिक</span>&rsquo;<span> के भूमि आकार के </span><span>प्रति किसान परिवार बकाया ऋण की औसत राशि क्रमश: रुपए 26,883</span>, <span>रुपए 33,220</span>, <span>रुपए 51,933</span>, <span>रुपए ९४</span>,<span>४९८</span>, <span>रुपए 1,75,009</span>, <span>रुपए 3,26,766 और रुपए 7,91,132</span><span> थी.</span><span> कृपया तालिका-1 देखें.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>तालिका 1: ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का प्रतिशत वितरण और प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि के लिए प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि (रुपए)</span></span></span></strong></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%20Percentage%20distribution%20of%20indebted%20agricultural%20households%20and%20average%20amount%20Rs%20of%20outstanding%20loans%20per%20agricultural%20household%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed.jpg" /></p>

<p><em><span><span><span>स्रोत: ग्रामीण भारत में परिवारों की कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन</span>, <span>2019</span>, <span>एनएसएस 77वां दौर</span>, <span>जनवरी 2019-दिसंबर 2019</span>, <span>एनएसओ</span>, <span>एमओएसपीआई</span>, <span>एक्सेस करने के लिए कृपया <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">यहां क्लिक करें</a></span></span></span></em></p>

<p><span><span><span>---</span></span></span></p>

<p><span><span>&#39;<span>0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39;, &#39;<span>0.01-0.40 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>0.40-1.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>1.01-2.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>2.01-4.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>4.01-10.00 हेक्टेयर</span>&#39;, <span>और </span>&#39;<span>10.00 हेक्टेयर से अधिक</span>&rsquo;<span> के भूमि आकारों</span><span> के ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात क्रमश: 38.5 प्रतिशत</span>, <span>40.8 प्रतिशत</span>, <span>48.4 प्रतिशत</span>, <span>57.4 प्रतिशत</span>, <span>69.7 प्रतिशत</span>, <span>79.3 प्रतिशत और 81.4 प्रतिशत था. </span></span></span></p>

<p><span><span><span>कुल ऋणग्रस्त कृषि परिवारों में से अधिकांश आधिपत्य वर्ग </span>&#39;<span>0.40-1.00 हेक्टेयर</span>&#39; (<span>कुल ऋणी कृषि परिवारों का 34.4 प्रतिशत) भूमि आकार वर्ग से थे</span>, <span>इसके बाद भूमि आकार वर्ग </span>&#39;<span>0.01-0.40 हेक्टेयर</span>&#39; (<span>कुल ऋणी कृषि परिवारों का 27.8 प्रतिशत)</span>, <span>आकार वर्ग </span>&#39;<span>1.01-2.00 हेक्टेयर</span>&#39; (<span>20.2 प्रतिशत)</span>, <span>आकार वर्ग </span>&#39;<span>2.01-4.00 हेक्टेयर</span>&#39; (<span>12.0 प्रतिशत)</span>, <span>और आकार वर्ग </span>&#39;<span>4.01-10.00 हेक्टेयर</span>&#39; (<span>जो कि कुल ऋणी कृषि परिवारों का 4.5 प्रतिशत) है.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार</span>, <span>सर्वेक्षण की तारीख (यानी</span>, <span>जिस दिन घर से डेटा एकत्र किया गया था) के अनुसार बकाया ऋण की राशि की जानकारी सर्वेक्षण के पहले दौर में ही प्रत्येक किसान परिवार से एकत्र की गई थी. बकाया राशि के साथ-साथ ऋण के स्रोत</span>, <span>प्रकृति</span>, <span>उद्देश्य आदि की जानकारी भी एकत्र की गई. सर्वेक्षण में बताए गए बकाया ऋण की राशि में बकाया ब्याज भी शामिल है. हालांकि एनएसएस के <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">70वें राउंड</a> के <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">सिचुएशन असेसमेंट</a> <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">सर्वे </a>ने यह जानकारी नहीं जुटाई कि कर्ज किस मकसद से लिया गया था</span>, <span>जोकि 77वें राउंड में दर्ज किया गया है.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कृषि ऋणग्रस्तता</span></span></span></strong></p>

<p><span><span><span>2019 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि आंध्र प्रदेश (2,45,554 रुपये) में देखी गई</span>, <span>इसके बाद केरल (2,42,482)</span>, <span>पंजाब (2,03,249 रुपये)</span>, <span>हरियाणा (1,82,922 रुपये) और तेलंगाना (1,52,113 रुपये) का स्थान है. कृपया चार्ट -1 (ए) देखें.</span></span></span></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201a%282%29.jpg" /></p>

<p><em><span><span><span>नोट: स्प्रैडशीट प्रारूप में चार्ट-1(ए) और 1(बी) के डेटा तक पहुंचने के लिए <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf3lF1VTxXkakMeJTFN7WD5iDCzOJd9K/edit?usp=sharing&amp;ouid=112233925171588304692&amp;rtpof=true&amp;sd=true" title="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf3lF1VTxXkakMeJTFN7WD5iDCzOJd9K/edit?usp=sharing&amp;ouid=112233925171588304692&amp;rtpof=true&amp;sd=true">कृपया यहां क्लिक करें.</a></span></span></span></em></p>

<p><em><span><span><span>स्रोत: 2019 से संबंधित डेटा के लिए</span>, <span>कृपया देखें - स्टेटमेंट 5.7.1</span>, <span>एनएसएस रिपोर्ट नंबर 587: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन</span>, <span>2019</span>, <span>एनएसएस 77वां दौर</span>, <span>कृपया <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">यहां क्लिक करें.</a></span></span></span></em></p>

<p><em><span><span><span>2013 से संबंधित आंकड़ों के लिए</span>, <span>कृपया देखें - तालिका-12</span>, <span>परिशिष्ट ए</span>, <span>भारत में कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतक (जनवरी-दिसंबर 2013)</span>, <span>एनएसएस 70वां दौर</span>, MoSPI, <span>भारत सरकार</span>, <span>दिसंबर 2014</span>, <span>उपयोग करने के लिए</span> <span>कृपया <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">यहां क्लिक करें.</a></span></span></span></em></p>

<p><span><span><span>---</span></span></span></p>

<p><span><span><span>2013 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि केरल (2,13,600 रुपये) में देखी गई</span>, <span>इसके बाद आंध्र प्रदेश (1,23,400 रुपये)</span>, <span>पंजाब (1,19,500 रुपये)</span>, <span>तमिलनाडु (रु. 1,15,900) और कर्नाटक (97,200 रुपये) थे.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>2013 और 2019 के बीच</span>, <span>असम (382.6 प्रतिशत)</span>, <span>छत्तीसगढ़ (110.2 प्रतिशत)</span>, <span>हरियाणा (131.5 प्रतिशत)</span>, <span>हिमाचल प्रदेश (206.5 प्रतिशत)</span>, <span>जम्मू और कश्मीर (149.5 प्रतिशत)</span>, <span>मध्य प्रदेश (131.8 प्रतिशत)</span>, <span>मिजोरम (709.8 प्रतिशत)</span>, <span>नागालैंड (191.7 प्रतिशत)</span>, <span>सिक्किम (225.1 प्रतिशत) और त्रिपुरा (378.9 प्रतिशत) जैसे राज्यों में प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>2019 के दौरान ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (93.2 प्रतिशत)</span>, <span>इसके बाद तेलंगाना (91.7 प्रतिशत)</span>, <span>केरल (69.9 प्रतिशत)</span>, <span>कर्नाटक (67.6 प्रतिशत) और तमिलनाडु (65.1 प्रतिशत) में पाया गया. कृपया चार्ट -1 (बी) देखें.</span></span></span></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201b.jpg" /></p>

<p><em><span><span><span>नोट: चार्ट -1 (ए) के समान</span></span></span></em></p>

<p><em><span><span><span>स्रोत: चार्ट -1 (ए) के समान</span></span></span></em></p>

<p><span><span>---</span></span></p>

<p><span><span><span>2013 में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (92.9 प्रतिशत)</span>, <span>इसके बाद तेलंगाना (89.1 प्रतिशत)</span>, <span>तमिलनाडु (82.5 प्रतिशत)</span>, <span>केरल (77.7 प्रतिशत) और कर्नाटक (77.3 प्रतिशत) में पाया गया.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>क्रेडिट के स्रोत</span></span></span></strong></p>

<p><span><span><span>तालिका-2 बकाया ऋणों की राशि का उस स्रोत से प्रतिशत वितरण प्रदान करती है जिसे मिल्कीयत (हेक्टेयर में) भूमि के विभिन्न आकार वर्गों के लिए लिया गया था. भूमि का आकार वर्ग </span>&#39;<span>0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39;<span> वाले </span><span>कृषि परिवारों के मामले, राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span>कुल बकाया ऋण का लगभग 28.0 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से था [जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक</span>; <span>क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक</span>; <span>सहकारी बैंक</span>; <span>एसएचजी - बैंक लिंक्ड या नॉन-लिंक्ड</span>; <span>और अन्य संस्थागत एजेंसियां ​​(बीमा कंपनियों</span>, <span>भविष्य निधि</span>, <span>नियोक्ता</span>, <span>वित्तीय निगम/संस्थान</span>, <span>माइक्रो फाइनेंसिंग संस्थान और अन्य संस्थागत एजेंसियों सहित एनबीएफसी सहित)] और 71.8 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों [जैसे कृषि साहूकार</span>; <span>पेशेवर साहूकार</span>; <span>रिश्तेदार और दोस्त</span>; <span>और अन्य गैर-संस्थागत एजेंसियां ​​(जिनमें जमींदार</span>, <span>इनपुट डीलर</span>, <span>चिट-फंड</span>, <span>मार्केट कमीशन एजेंट/व्यापारी और अन्य शामिल हैं)]. हालांकि</span>, <span>भूमि आकार वर्ग </span>&#39;<span>10.0 हेक्टेयर से अधिक</span>&#39; <span>वाले कृषि परिवारों के मामले में कुल बकाया ऋण का लगभग 68.4 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से लिया गया था और 31.6 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों से लिया गया था</span><span>.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>तालिका 2: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए लिए गए ऋण के स्रोतों द्वारा बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण</span></span></span></strong></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Table%202%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20sources%20of%20loan%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg" /></p>

<p><em><span><span><span>स्रोत: तालिका-1 के समान ही.</span></span></span></em></p>

<p><span><span><span>---</span></span></span></p>

<p><span><span><span>तालिका-2 से देखा जा सकता है कि </span>&#39;<span>0.01-0.40 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>0.40-1.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>1.01-2.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>2.01-4.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>4.01- 10.00 हेक्टेयर</span>&#39; <span>और </span>&#39;<span>10.00+ हेक्टेयर</span>&#39;, <span>बकाया ऋणों का एक उच्च अनुपात गैर-संस्थागत स्रोतों के बजाय संस्थागत स्रोतों से लिया गया था.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>ऋण का उद्देश्य</span></span></span></strong></p>

<p><span><span><span>तालिका-3 भूमि के विभिन्न आकार वर्गों (हेक्टेयर में) के लिए ऋण के उद्देश्य से बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण प्रदान करती है. जैसे-जैसे भूमि का आकार वर्ग </span>&#39;<span>0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39; <span>से बढ़कर </span>&#39;<span>10.00 हेक्टेयर से अधिक</span>&#39; <span>हो गया</span>, <span>बकाया ऋण का एक उच्च अनुपात कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया और बकाया ऋण का कम अनुपात गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया. उदाहरण के लिए</span>, <span>मिल्कीयत भूमि के आकार वर्ग </span>&#39;<span>0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39; <span>के मामले में</span>, <span>बकाया ऋण का 42.2 प्रतिशत </span>&#39;<span>शिक्षा और चिकित्सा</span>&#39; <span>उद्देश्यों के लिए लिया गया था और 12.8 प्रतिशत </span>&#39;<span>विवाह और समारोह</span>&#39; <span>के लिए लिया गया था. बकाया ऋण का मात्र 2.6 प्रतिशत </span>&#39;<span>कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय</span>&#39; <span>के लिए तथा बकाया ऋण का 4.2 प्रतिशत </span>&#39;<span>कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय</span>&#39; <span>के लिए लिया गया था.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>तालिका 3: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए गए ऋणों के उद्देश्य से बकाया ऋणों की राशि का प्रतिशत वितरण</span></span></span></strong></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Table%203%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20purpose%20of%20loans%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg" /></p>

<p><em><span><span><span>स्रोत: तालिका-1 के समान ही.</span></span></span></em></p>

<p><span><span><span>---</span></span></span></p>

<p><span><span><span>इसके विपरीत </span>&#39;<span>10 हेक्टेयर से अधिक</span>&#39; <span>आकार की भूमि के आकार के मामले में</span>, <span>बकाया ऋण का लगभग 34.1 प्रतिशत </span>&#39;<span>कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय</span>&#39; <span>के लिए और 48.8 प्रतिशत </span>&#39;<span>कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय</span>&#39; <span>के लिए लिया गया था. बकाया कर्ज का सिर्फ 6.4 फीसदी </span>&#39;<span>शिक्षा और चिकित्सा</span>&#39; <span>के लिए लिया गया था और 0.4 फीसदी </span>&#39;<span>विवाह और समारोह</span>&#39; <span>के लिए लिया गया था.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार</span>, <span>ऋण के उद्देश्य को उस अवसर के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने कृषि परिवारों को ऋण अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया. यहां तक ​​​​कि अगर ऋण का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे उधार लिया जाता है</span>, <span>केवल उधार लेने का मूल उद्देश्य माना जाता था. यदि एक से अधिक उद्देश्य शामिल हैं</span>, <span>तो जिस उद्देश्य के लिए ऋण का बड़ा हिस्सा मूल रूप से खर्च करने का इरादा था</span>, <span>उसे दर्ज किया गया था.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>कार्यप्रणाली और परिभाषाएं</span></span></span></strong></p>

<p><span><span><span>एनएसएस 77वें दौर में अपनाई गई कृषि परिवारों की परिभाषा <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">एनएसएस 70वें</a> दौर के </span>&#39;<span>कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण</span>&#39; <span>में इस्तेमाल की गई परिभाषा के समान है</span>, <span>जहां एक कृषि परिवार को </span>&#39;<span>कृषि उत्पादन इकाई</span>&#39; <span>के रूप में परिभाषित किया गया है</span>, <span>जो फसलों</span>, <span>पशुधन और किसी भी अन्य निर्दिष्ट कृषि गतिविधियों के उत्पादों के साथ या बिना किसी भूमि के स्वामित्व और संचालन के खेत में फसलें उगाते हैं या</span> <span>बागवानी करते हैं. यह परिभाषा किसान और किसान परिवार की परिभाषा से अलग थी</span>, <span>जिसे एनएसएस के 59वें दौर के एसएएस में परिभाषित किया गया था</span><span>. उसमें</span><span> एक परिवार के किसान परिवार होने के लिए भूमि की मिल्कीयत और संचालन को एक आवश्यक शर्त बताया गया था. महत्वहीन कृषि उत्पादन वाले परिवारों को कृषि परिवारों के कवरेज से बाहर करने के लिए</span>, <span>एनएसएस 70वें दौर में अपनाई गई परिभाषा ने परिवार द्वारा कृषि में स्व-रोजगार गतिविधियों से प्राप्तियों के लिए आय कट-ऑफ को अपनाया. एनएसएस 77वें दौर में</span>, <span>कृषि परिवारों की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली आय कट-ऑफ को मुद्रास्फीति के समायोजन द्वारा अद्यतन किया गया है.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एनएसएस के 77वें दौर में</span>, <span>एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया</span>, <span>जिसका कृषि गतिविधियों से (जैसे</span>, <span>खेत में फसलें उगाने</span>, <span>बागवानी फसलों</span>, <span>चारा फसलों</span>, <span>वृक्षारोपण</span>, <span>पशुपालन</span>, <span>मुर्गी पालन</span>, <span>मत्स्य पालन</span>, <span>सुअर पालन</span>, <span>मधुमक्खी पालन</span>, <span>वर्मीकल्चर</span>, <span>रेशम उत्पादन</span>, <span>आदि) उत्पाद मूल्य रुपये 4</span>,<span>000</span><span>/- से अधिक था और कम से कम एक सदस्य स्व- पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में या तो मुख्य या सहायक के तौर पर कार्यरत हैं. पिछले दौर की तरह</span>, <span>ऐसे परिवार जो पूरी तरह से कृषि श्रमिक परिवार थे और पूरी तरह से तटीय मछली पकड़ने से आय प्राप्त करने वाले परिवार</span><span> और</span> <span>ग्रामीण कारीगरों को कृषि परिवार नहीं माना गया और उन्हें सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रखा गया.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 70वें दौर में</span>, <span>एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया</span>, <span>जिसका कृषि गतिविधियों से उत्पाद मूल्य रुपये 4000/- से अधिक था. और पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में कम से कम एक सदस्य स्वरोजगार में या तो मुख्य या सहायक भूमिका में था. यहां यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17 (यानी </span>NAFIS <span>2016-17) में वार्षिक कृषि आय का प्रारंभिक स्तर 5</span>,<span>000/- रूपए है.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>नई रिपोर्ट को पढ़ने के बाद</span>, <span>अगर हम अवधारणाओं और परिभाषाओं का पालन करें,</span> <span>तो एनएसएस 77वें दौर (जनवरी-दिसंबर) के परिवारों की भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन (अनुसूची 33.1) पर सर्वेक्षण के परिणाम 2019) मोटे तौर पर एनएसएस 70वें दौर (जनवरी-दिसंबर 2013) के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (अनुसूची 18.1) और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण (अनुसूची 33) से प्राप्त संबंधित अनुमानों के साथ तुलनीय हैं.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>सर्वेक्षण उपकरणों के एकीकरण और अवधारणाओं के परिशोधन में किए गए अनुकूलन के प्रयास के कारण</span>, <span>एनएसएस 77 वें दौर में कुछ बदलाव हुए</span>, <span>जिन्हें नवीनतम रिपोर्ट में समझाया गया है.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान अपने 77वें दौर में परिवारों की नवीनतम भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन किया. फसलों के लिए</span>, <span>जुलाई से दिसंबर 2018 विजिट-1 में और जनवरी से जून 2019 के लिए विजिट-2 में खर्च और खेती से प्राप्तियों की जानकारी एकत्र की गई थी. हालांकि</span>, <span>यह सुनिश्चित किया गया था कि कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान काटी गई सभी फसलें</span>, <span>चाहे वे मूलधन हों या नहीं</span>, <span>पर विज़िट-1 या विज़िट-2 में विधिवत विचार किया गया था. उत्पादक संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उसी संदर्भ अवधि का उपयोग किया गया था.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>जानकारी की अन्य मदों के लिए</span>, <span>विभिन्न संदर्भ अवधियों का उपयोग किया गया था</span>, <span>जैसे</span>, &#39;<span>सर्वेक्षण की तारीख के अनुसार</span>&#39; <span>ऋणग्रस्तता के लिए</span>, &#39;<span>पिछले 30 दिनों</span>&#39; <span>पशुपालन और गैर-कृषि व्यवसाय के लिए. भूमि मिल्कीयत</span>, <span>उत्पादक संपत्ति और खर्च और खेती से प्राप्तियां</span>, <span>मजदूरी/वेतनभोगी रोजगार से कमाई</span>, <span>पेंशन/प्रेषण से कमाई की जानकारी के लिए संदर्भ अवधि जुलाई से दिसंबर 2018 में विज़िट -1 और जनवरी से जून 2019 में विज़िट -2 थी.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एनएसएस के 70वें दौर का सर्वेक्षण कैलेंडर वर्ष 2013 (1 जनवरी</span>, <span>2013 से 31 दिसंबर</span>, <span>2013) के दौरान किया गया था. सर्वेक्षण अवधि के दौरान एक ही घर का दो बार दौरा किया गया. पहली यात्रा की अवधि (यात्रा-1) जनवरी से जुलाई 2013 थी और दूसरी यात्रा (यात्रा-2) की अवधि अगस्त से दिसंबर</span>, <span>2013 थी.</span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><em>References</em></strong></p>

<p>Situation Assessment of Agricultural Households and Land and Livestock Holdings of Households in Rural India, 2019, NSS 77th Round, January 2019-December 2019, National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), please&nbsp;<a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>Key Indicators of Situation Assessment Survey of Agricultural Households in India (January-December 2013), NSS 70th Round, Ministry of Statistics and Programme Implementation, GoI, December 2014, please click here to access, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>FAQ on PM-KISAN, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf" title="/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf" title="/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>NABARD All India Rural Financial Inclusion Survey 2016-17, released in August, 2018, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>The Farmers&#39; Freedom from Indebtedness Bill (2018), please&nbsp;<a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>News alert: Monthly income per farm household grew between NSSO &amp; NABARD surveys, but so has the level of outstanding loans, Inclusive Media for Change, published on 24th August, 2018, please&nbsp;<a href="https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html" title="https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html" title="https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html" title="https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;&nbsp;</p>

<p>What the Latest NSS Survey Tells us About the State of Farmers in India -Siraj Hussain and Seema Bathla, TheWire.in, 20 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india" title="https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india" title="https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india" title="https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india">click here</a>&nbsp;to read more</p>

<p>NSS survey on farmers is a mid-term report card of Modi&rsquo;s promise, with &lsquo;fail&rsquo; written over it -Yogendra Yadav, ThePrint.in, 15 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/" title="https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/" title="https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/" title="https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Most farmers did not know of agencies that procured crop under MSP: Report -Shagun Kapil, Down to Earth, 14 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw" title="https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw" title="https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw" title="https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>Average daily income from cultivation was 27 per day in 2018-19 -Roshan Kishore and Abhishek Jha, Hindustan Times, 13 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho" title="https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho" title="https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho" title="https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;&nbsp;</p>

<p>NSO survey: Most farmers selling in local markets, government agencies procure the least -Richard Mahapatra, Down to Earth, 13 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU" title="https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU" title="https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU" title="https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>Indebted India: Over half of farm households still under debt -Shagun Kapil, Down to Earth, 11 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8" title="https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8" title="https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8" title="https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;&nbsp;</p>

<p>Average debt of farm households up 57% in five years till 2018 -Harikishan Sharma, The Indian Express, 11 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/" title="https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/" title="https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/" title="https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Explained: Why it&rsquo;s an underestimate to say only 6% farmers benefit from MSP -Harish Damodaran, please click here to access The Indian Express, 6 October, 2020, please&nbsp;<a href="https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/" title="https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/" title="https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/" title="https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

<p><strong>Image Courtesy: Inclusive Media for Change/ Himanshu Joshi</strong></p>               </font>
        </td>
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            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
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</table></body>
</html>'

}
$reasonPhrase = 'OK'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
                    $value

                ), $first);

                $first = false;
$response = object(Cake\Http\Response) {

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			[maximum depth reached]
		]
	],
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<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67eec45286c07-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67eec45286c07-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67eec45286c07-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67eec45286c07-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67eec45286c07-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67eec45286c07-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67eec45286c07-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67eec45286c07-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67eec45286c07-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 60823,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;एनएसओ सर्वेक्षण: साल 2019 में उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिणी राज्यों में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात अधिक है!&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; null,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के &lt;/span&gt;77&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;ग्रामीण भारत&lt;/a&gt; में&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt; परिवारों की&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;स्थिति का&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;आकलन और&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;परिवारों की भूमि&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;जोत&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;, 2019&amp;#39;&lt;/a&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; हाल ही में जारी किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. यह सर्वेक्षण&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अन्य कई बातों के अलावा फसल वर्ष &lt;/span&gt;2018-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में किसान परिवारों की आय और वर्ष &lt;/span&gt;2019&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में ऋणग्रस्तता (सर्वेक्षण की तारीख) के बारे में सूचित करता है. हाल में जारी की गई इस &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि परिवारों के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (एलएचएस) और स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) अलग-अलग सर्वेक्षण के रूप में आयोजित किए जाते थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस &lt;/span&gt;77&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वें दौर से संबंधित हाल ही में जारी &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; से पता चलता है कि प्रति कृषि परिवार पर बकाया ऋण &lt;/span&gt;2013&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; और &lt;/span&gt;2019&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; की अवधि में &lt;/span&gt;47,000/-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रुपए&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से बढ़कर &lt;/span&gt;74,121/-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रुपए हो गया है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो कि &lt;/span&gt;27,121 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपये यानी &lt;/span&gt;57.7&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत की भारी वृद्धि है. कृपया चार्ट -&lt;/span&gt;1 (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ए) देखें. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत एक किसान परिवार को हर साल 6000 रुपए वार्षिक भुगतान किया जा रहा है&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. इतने &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपये की पूरी राशि किसानों को देने के बाद भी &lt;/span&gt;74,121/- &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रति किसान परिवार के कर्ज को चुकाने में करीब बारह साल से थोड़ा अधिक समय लग जाएगा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह गौरतलब है कि जब &lt;/span&gt;24&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; फरवरी&lt;/span&gt;, 2019&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; को पीएम-किसान शुरू किया गया था, तो केवल &lt;/span&gt;2&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि वाले छोटे और &lt;a href=&quot;https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedFAQ.pdf&quot;&gt;सीमांत किसानों&lt;/a&gt; के परिवार ही पात्र थे&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; इस योजना को बाद में &lt;/span&gt;1&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; जून&lt;/span&gt;, 2019&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; संशोधित कर सभी &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot;&gt;किसान परिवारों&lt;/a&gt; के लिए विस्तारित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हालांकि &lt;/span&gt;2013&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में लगभग &lt;/span&gt;51.9&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत कृषि परिवार कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे,&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेकिन &lt;/span&gt;2019&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में ऐसे परिवारों का अनुपात मामूली रूप से घटकर &lt;/span&gt;50.2&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत रह गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नाबार्ड अखिल भारतीय&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt; ग्रामीण वित्तीय&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt;समावेशन सर्वेक्षण&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;2016-17 (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;संक्षेप में&lt;/span&gt;, NAFIS 2016-17&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रिपोर्ट) के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सर्वेक्षण के समय (जनवरी-जून&lt;/span&gt;, 2017&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के दौरान) लगभग &lt;/span&gt;52.5&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत कृषि परिवार और &lt;/span&gt;42.8&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत गैर-कृषि परिवार कथित रूप से ऋणी थे. प्रति ऋणग्रस्त कृषि परिवार पर सर्वेक्षण की तिथि के अनुसार बकाया ऋण की औसत राशि &lt;/span&gt;1,04,602&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रुपए थी. दूसरे शब्दों में&lt;/span&gt;, 2013 (&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;NSS 70&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;वें दौर&lt;/a&gt;) और &lt;/span&gt;2017 (NAFIS) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बकाया ऋण की औसत राशि दोगुनी से अधिक हो गई. &lt;/span&gt;NAFIS 2016-17&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रिपोर्ट के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;190 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से अधिक किसान संगठनों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रव्यापी परामर्श प्रक्रिया के आधार पर&lt;/span&gt;, 2018 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में द फार्मर्स फ्रीडम फ्रॉम डेटेडनेस बिल (&lt;/span&gt;2018) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नामक &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot;&gt;एक बिल&lt;/a&gt; तैयार किया गया था. इस बिल को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा तैयार किया गया था. &lt;/span&gt;AIKSCC &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ने एकमुश्त तत्काल और पूर्ण ऋण माफी का प्रस्ताव रखा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार कृषि ऋणग्रस्तता&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मिल्कीयत वाली भूमि के आकार वर्ग में वृद्धि के साथ प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में वृद्धि हुई है (जैसा कि &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;). &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;rsquo;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के भूमि आकार के &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रति किसान परिवार बकाया ऋण की औसत राशि क्रमश: रुपए 26,883&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपए 33,220&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपए 51,933&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपए ९४&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;४९८&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपए 1,75,009&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपए 3,26,766 और रुपए 7,91,132&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; थी.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; कृपया तालिका-1 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 1: ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का प्रतिशत वितरण और प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि के लिए प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि (रुपए)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%20Percentage%20distribution%20of%20indebted%20agricultural%20households%20and%20average%20amount%20Rs%20of%20outstanding%20loans%20per%20agricultural%20household%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: ग्रामीण भारत में परिवारों की कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2019&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वां दौर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जनवरी 2019-दिसंबर 2019&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसओ&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एमओएसपीआई&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्सेस करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;rsquo;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के भूमि आकारों&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात क्रमश: 38.5 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;40.8 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;48.4 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;57.4 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;69.7 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;79.3 प्रतिशत और 81.4 प्रतिशत था. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कुल ऋणग्रस्त कृषि परिवारों में से अधिकांश आधिपत्य वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कुल ऋणी कृषि परिवारों का 34.4 प्रतिशत) भूमि आकार वर्ग से थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद भूमि आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कुल ऋणी कृषि परिवारों का 27.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;20.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;12.0 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो कि कुल ऋणी कृषि परिवारों का 4.5 प्रतिशत) है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सर्वेक्षण की तारीख (यानी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिस दिन घर से डेटा एकत्र किया गया था) के अनुसार बकाया ऋण की राशि की जानकारी सर्वेक्षण के पहले दौर में ही प्रत्येक किसान परिवार से एकत्र की गई थी. बकाया राशि के साथ-साथ ऋण के स्रोत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रकृति&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उद्देश्य आदि की जानकारी भी एकत्र की गई. सर्वेक्षण में बताए गए बकाया ऋण की राशि में बकाया ब्याज भी शामिल है. हालांकि एनएसएस के &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;70वें राउंड&lt;/a&gt; के &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;सिचुएशन असेसमेंट&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;सर्वे &lt;/a&gt;ने यह जानकारी नहीं जुटाई कि कर्ज किस मकसद से लिया गया था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जोकि 77वें राउंड में दर्ज किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कृषि ऋणग्रस्तता&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2019 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि आंध्र प्रदेश (2,45,554 रुपये) में देखी गई&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद केरल (2,42,482)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब (2,03,249 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हरियाणा (1,82,922 रुपये) और तेलंगाना (1,52,113 रुपये) का स्थान है. कृपया चार्ट -1 (ए) देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201a%282%29.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नोट: स्प्रैडशीट प्रारूप में चार्ट-1(ए) और 1(बी) के डेटा तक पहुंचने के लिए &lt;a href=&quot;https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf3lF1VTxXkakMeJTFN7WD5iDCzOJd9K/edit?usp=sharing&amp;amp;ouid=112233925171588304692&amp;amp;rtpof=true&amp;amp;sd=true&quot;&gt;कृपया यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: 2019 से संबंधित डेटा के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया देखें - स्टेटमेंट 5.7.1&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस रिपोर्ट नंबर 587: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2019&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वां दौर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 से संबंधित आंकड़ों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया देखें - तालिका-12&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;परिशिष्ट ए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भारत में कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतक (जनवरी-दिसंबर 2013)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 70वां दौर&lt;/span&gt;, MoSPI, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भारत सरकार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिसंबर 2014&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उपयोग करने के लिए&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि केरल (2,13,600 रुपये) में देखी गई&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद आंध्र प्रदेश (1,23,400 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब (1,19,500 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु (रु. 1,15,900) और कर्नाटक (97,200 रुपये) थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 और 2019 के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;असम (382.6 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ (110.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हरियाणा (131.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश (206.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जम्मू और कश्मीर (149.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश (131.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मिजोरम (709.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नागालैंड (191.7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सिक्किम (225.1 प्रतिशत) और त्रिपुरा (378.9 प्रतिशत) जैसे राज्यों में प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2019 के दौरान ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (93.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद तेलंगाना (91.7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल (69.9 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कर्नाटक (67.6 प्रतिशत) और तमिलनाडु (65.1 प्रतिशत) में पाया गया. कृपया चार्ट -1 (बी) देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201b.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नोट: चार्ट -1 (ए) के समान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: चार्ट -1 (ए) के समान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (92.9 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद तेलंगाना (89.1 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु (82.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल (77.7 प्रतिशत) और कर्नाटक (77.3 प्रतिशत) में पाया गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्रेडिट के स्रोत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका-2 बकाया ऋणों की राशि का उस स्रोत से प्रतिशत वितरण प्रदान करती है जिसे मिल्कीयत (हेक्टेयर में) भूमि के विभिन्न आकार वर्गों के लिए लिया गया था. भूमि का आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; वाले &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि परिवारों के मामले, राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कुल बकाया ऋण का लगभग 28.0 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से था [जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सहकारी बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एसएचजी - बैंक लिंक्ड या नॉन-लिंक्ड&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और अन्य संस्थागत एजेंसियां ​​(बीमा कंपनियों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भविष्य निधि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नियोक्ता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वित्तीय निगम/संस्थान&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;माइक्रो फाइनेंसिंग संस्थान और अन्य संस्थागत एजेंसियों सहित एनबीएफसी सहित)] और 71.8 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों [जैसे कृषि साहूकार&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पेशेवर साहूकार&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रिश्तेदार और दोस्त&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और अन्य गैर-संस्थागत एजेंसियां ​​(जिनमें जमींदार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इनपुट डीलर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;चिट-फंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मार्केट कमीशन एजेंट/व्यापारी और अन्य शामिल हैं)]. हालांकि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भूमि आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.0 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वाले कृषि परिवारों के मामले में कुल बकाया ऋण का लगभग 68.4 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से लिया गया था और 31.6 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों से लिया गया था&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 2: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए लिए गए ऋण के स्रोतों द्वारा बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%202%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20sources%20of%20loan%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: तालिका-1 के समान ही.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका-2 से देखा जा सकता है कि &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4.01- 10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.00+ हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बकाया ऋणों का एक उच्च अनुपात गैर-संस्थागत स्रोतों के बजाय संस्थागत स्रोतों से लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऋण का उद्देश्य&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका-3 भूमि के विभिन्न आकार वर्गों (हेक्टेयर में) के लिए ऋण के उद्देश्य से बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण प्रदान करती है. जैसे-जैसे भूमि का आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से बढ़कर &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हो गया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बकाया ऋण का एक उच्च अनुपात कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया और बकाया ऋण का कम अनुपात गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया. उदाहरण के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मिल्कीयत भूमि के आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के मामले में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बकाया ऋण का 42.2 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिक्षा और चिकित्सा&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उद्देश्यों के लिए लिया गया था और 12.8 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विवाह और समारोह&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए लिया गया था. बकाया ऋण का मात्र 2.6 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए तथा बकाया ऋण का 4.2 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 3: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए गए ऋणों के उद्देश्य से बकाया ऋणों की राशि का प्रतिशत वितरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%203%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20purpose%20of%20loans%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: तालिका-1 के समान ही.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके विपरीत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आकार की भूमि के आकार के मामले में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बकाया ऋण का लगभग 34.1 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए और 48.8 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए लिया गया था. बकाया कर्ज का सिर्फ 6.4 फीसदी &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिक्षा और चिकित्सा&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए लिया गया था और 0.4 फीसदी &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विवाह और समारोह&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऋण के उद्देश्य को उस अवसर के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने कृषि परिवारों को ऋण अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया. यहां तक ​​​​कि अगर ऋण का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे उधार लिया जाता है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केवल उधार लेने का मूल उद्देश्य माना जाता था. यदि एक से अधिक उद्देश्य शामिल हैं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तो जिस उद्देश्य के लिए ऋण का बड़ा हिस्सा मूल रूप से खर्च करने का इरादा था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उसे दर्ज किया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कार्यप्रणाली और परिभाषाएं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वें दौर में अपनाई गई कृषि परिवारों की परिभाषा &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;एनएसएस 70वें&lt;/a&gt; दौर के &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में इस्तेमाल की गई परिभाषा के समान है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जहां एक कृषि परिवार को &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि उत्पादन इकाई&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के रूप में परिभाषित किया गया है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पशुधन और किसी भी अन्य निर्दिष्ट कृषि गतिविधियों के उत्पादों के साथ या बिना किसी भूमि के स्वामित्व और संचालन के खेत में फसलें उगाते हैं या&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बागवानी करते हैं. यह परिभाषा किसान और किसान परिवार की परिभाषा से अलग थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसे एनएसएस के 59वें दौर के एसएएस में परिभाषित किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. उसमें&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; एक परिवार के किसान परिवार होने के लिए भूमि की मिल्कीयत और संचालन को एक आवश्यक शर्त बताया गया था. महत्वहीन कृषि उत्पादन वाले परिवारों को कृषि परिवारों के कवरेज से बाहर करने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 70वें दौर में अपनाई गई परिभाषा ने परिवार द्वारा कृषि में स्व-रोजगार गतिविधियों से प्राप्तियों के लिए आय कट-ऑफ को अपनाया. एनएसएस 77वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि परिवारों की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली आय कट-ऑफ को मुद्रास्फीति के समायोजन द्वारा अद्यतन किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस के 77वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसका कृषि गतिविधियों से (जैसे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;खेत में फसलें उगाने&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बागवानी फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;चारा फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वृक्षारोपण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पशुपालन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मुर्गी पालन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मत्स्य पालन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सुअर पालन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मधुमक्खी पालन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वर्मीकल्चर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रेशम उत्पादन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आदि) उत्पाद मूल्य रुपये 4&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;000&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;/- से अधिक था और कम से कम एक सदस्य स्व- पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में या तो मुख्य या सहायक के तौर पर कार्यरत हैं. पिछले दौर की तरह&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऐसे परिवार जो पूरी तरह से कृषि श्रमिक परिवार थे और पूरी तरह से तटीय मछली पकड़ने से आय प्राप्त करने वाले परिवार&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; और&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण कारीगरों को कृषि परिवार नहीं माना गया और उन्हें सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रखा गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 70वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसका कृषि गतिविधियों से उत्पाद मूल्य रुपये 4000/- से अधिक था. और पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में कम से कम एक सदस्य स्वरोजगार में या तो मुख्य या सहायक भूमिका में था. यहां यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17 (यानी &lt;/span&gt;NAFIS &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2016-17) में वार्षिक कृषि आय का प्रारंभिक स्तर 5&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;000/- रूपए है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नई रिपोर्ट को पढ़ने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अगर हम अवधारणाओं और परिभाषाओं का पालन करें,&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तो एनएसएस 77वें दौर (जनवरी-दिसंबर) के परिवारों की भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन (अनुसूची 33.1) पर सर्वेक्षण के परिणाम 2019) मोटे तौर पर एनएसएस 70वें दौर (जनवरी-दिसंबर 2013) के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (अनुसूची 18.1) और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण (अनुसूची 33) से प्राप्त संबंधित अनुमानों के साथ तुलनीय हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सर्वेक्षण उपकरणों के एकीकरण और अवधारणाओं के परिशोधन में किए गए अनुकूलन के प्रयास के कारण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77 वें दौर में कुछ बदलाव हुए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिन्हें नवीनतम रिपोर्ट में समझाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान अपने 77वें दौर में परिवारों की नवीनतम भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन किया. फसलों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जुलाई से दिसंबर 2018 विजिट-1 में और जनवरी से जून 2019 के लिए विजिट-2 में खर्च और खेती से प्राप्तियों की जानकारी एकत्र की गई थी. हालांकि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह सुनिश्चित किया गया था कि कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान काटी गई सभी फसलें&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;चाहे वे मूलधन हों या नहीं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पर विज़िट-1 या विज़िट-2 में विधिवत विचार किया गया था. उत्पादक संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उसी संदर्भ अवधि का उपयोग किया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जानकारी की अन्य मदों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विभिन्न संदर्भ अवधियों का उपयोग किया गया था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जैसे&lt;/span&gt;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सर्वेक्षण की तारीख के अनुसार&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऋणग्रस्तता के लिए&lt;/span&gt;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पिछले 30 दिनों&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पशुपालन और गैर-कृषि व्यवसाय के लिए. भूमि मिल्कीयत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उत्पादक संपत्ति और खर्च और खेती से प्राप्तियां&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मजदूरी/वेतनभोगी रोजगार से कमाई&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पेंशन/प्रेषण से कमाई की जानकारी के लिए संदर्भ अवधि जुलाई से दिसंबर 2018 में विज़िट -1 और जनवरी से जून 2019 में विज़िट -2 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस के 70वें दौर का सर्वेक्षण कैलेंडर वर्ष 2013 (1 जनवरी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 से 31 दिसंबर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013) के दौरान किया गया था. सर्वेक्षण अवधि के दौरान एक ही घर का दो बार दौरा किया गया. पहली यात्रा की अवधि (यात्रा-1) जनवरी से जुलाई 2013 थी और दूसरी यात्रा (यात्रा-2) की अवधि अगस्त से दिसंबर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Situation Assessment of Agricultural Households and Land and Livestock Holdings of Households in Rural India, 2019, NSS 77th Round, January 2019-December 2019, National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Key Indicators of Situation Assessment Survey of Agricultural Households in India (January-December 2013), NSS 70th Round, Ministry of Statistics and Programme Implementation, GoI, December 2014, please click here to access, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;FAQ on PM-KISAN, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NABARD All India Rural Financial Inclusion Survey 2016-17, released in August, 2018, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The Farmers&amp;#39; Freedom from Indebtedness Bill (2018), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;News alert: Monthly income per farm household grew between NSSO &amp;amp; NABARD surveys, but so has the level of outstanding loans, Inclusive Media for Change, published on 24th August, 2018, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;What the Latest NSS Survey Tells us About the State of Farmers in India -Siraj Hussain and Seema Bathla, TheWire.in, 20 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot; title=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to read more&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NSS survey on farmers is a mid-term report card of Modi&amp;rsquo;s promise, with &amp;lsquo;fail&amp;rsquo; written over it -Yogendra Yadav, ThePrint.in, 15 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot; title=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Most farmers did not know of agencies that procured crop under MSP: Report -Shagun Kapil, Down to Earth, 14 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Average daily income from cultivation was 27 per day in 2018-19 -Roshan Kishore and Abhishek Jha, Hindustan Times, 13 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot; title=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NSO survey: Most farmers selling in local markets, government agencies procure the least -Richard Mahapatra, Down to Earth, 13 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Indebted India: Over half of farm households still under debt -Shagun Kapil, Down to Earth, 11 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Average debt of farm households up 57% in five years till 2018 -Harikishan Sharma, The Indian Express, 11 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Explained: Why it&amp;rsquo;s an underestimate to say only 6% farmers benefit from MSP -Harish Damodaran, please click here to access The Indian Express, 6 October, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: Inclusive Media for Change/ Himanshu Joshi&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
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	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के 77वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित &amp;#39;ग्रामीण भारत में परिवारों की स्थिति का आकलन और परिवारों की भूमि जोत, 2019&amp;#39;, हाल ही में जारी किया गया था. यह सर्वेक्षण अन्य कई बातों के अलावा फसल...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के &lt;/span&gt;77&lt;span&gt;वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;ग्रामीण भारत&lt;/a&gt; में&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt; परिवारों की&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;स्थिति का&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;आकलन और&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;परिवारों की भूमि&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;जोत&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;, 2019&amp;#39;&lt;/a&gt;,&lt;span&gt; हाल ही में जारी किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. यह सर्वेक्षण&lt;/span&gt; &lt;span&gt;अन्य कई बातों के अलावा फसल वर्ष &lt;/span&gt;2018-19&lt;span&gt; में किसान परिवारों की आय और वर्ष &lt;/span&gt;2019&lt;span&gt; में ऋणग्रस्तता (सर्वेक्षण की तारीख) के बारे में सूचित करता है. हाल में जारी की गई इस &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कृषि परिवारों के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (एलएचएस) और स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) अलग-अलग सर्वेक्षण के रूप में आयोजित किए जाते थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस &lt;/span&gt;77&lt;span&gt;वें दौर से संबंधित हाल ही में जारी &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; से पता चलता है कि प्रति कृषि परिवार पर बकाया ऋण &lt;/span&gt;2013&lt;span&gt; और &lt;/span&gt;2019&lt;span&gt; की अवधि में &lt;/span&gt;47,000/-&lt;span&gt; रुपए&lt;/span&gt; &lt;span&gt;से बढ़कर &lt;/span&gt;74,121/-&lt;span&gt; रुपए हो गया है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो कि &lt;/span&gt;27,121 &lt;span&gt;रुपये यानी &lt;/span&gt;57.7&lt;span&gt; प्रतिशत की भारी वृद्धि है. कृपया चार्ट -&lt;/span&gt;1 (&lt;span&gt;ए) देखें. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत एक किसान परिवार को हर साल 6000 रुपए वार्षिक भुगतान किया जा रहा है&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. इतने &lt;/span&gt;&lt;span&gt;रुपये की पूरी राशि किसानों को देने के बाद भी &lt;/span&gt;74,121/- &lt;span&gt;प्रति किसान परिवार के कर्ज को चुकाने में करीब बारह साल से थोड़ा अधिक समय लग जाएगा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;यह गौरतलब है कि जब &lt;/span&gt;24&lt;span&gt; फरवरी&lt;/span&gt;, 2019&lt;span&gt; को पीएम-किसान शुरू किया गया था, तो केवल &lt;/span&gt;2&lt;span&gt; हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि वाले छोटे और &lt;a href=&quot;https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedFAQ.pdf&quot; title=&quot;https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedFAQ.pdf&quot;&gt;सीमांत किसानों&lt;/a&gt; के परिवार ही पात्र थे&lt;/span&gt;&lt;span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span&gt; इस योजना को बाद में &lt;/span&gt;1&lt;span&gt; जून&lt;/span&gt;, 2019&lt;span&gt; संशोधित कर सभी &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot;&gt;किसान परिवारों&lt;/a&gt; के लिए विस्तारित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;हालांकि &lt;/span&gt;2013&lt;span&gt; में लगभग &lt;/span&gt;51.9&lt;span&gt; प्रतिशत कृषि परिवार कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे,&lt;/span&gt; &lt;span&gt;लेकिन &lt;/span&gt;2019&lt;span&gt; में ऐसे परिवारों का अनुपात मामूली रूप से घटकर &lt;/span&gt;50.2&lt;span&gt; प्रतिशत रह गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;नाबार्ड अखिल भारतीय&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt; ग्रामीण वित्तीय&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt;समावेशन सर्वेक्षण&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;2016-17 (&lt;span&gt;संक्षेप में&lt;/span&gt;, NAFIS 2016-17&lt;span&gt; रिपोर्ट) के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सर्वेक्षण के समय (जनवरी-जून&lt;/span&gt;, 2017&lt;span&gt; के दौरान) लगभग &lt;/span&gt;52.5&lt;span&gt; प्रतिशत कृषि परिवार और &lt;/span&gt;42.8&lt;span&gt; प्रतिशत गैर-कृषि परिवार कथित रूप से ऋणी थे. प्रति ऋणग्रस्त कृषि परिवार पर सर्वेक्षण की तिथि के अनुसार बकाया ऋण की औसत राशि &lt;/span&gt;1,04,602&lt;span&gt; रुपए थी. दूसरे शब्दों में&lt;/span&gt;, 2013 (&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;NSS 70&lt;/a&gt;&lt;span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;वें दौर&lt;/a&gt;) और &lt;/span&gt;2017 (NAFIS) &lt;span&gt;के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बकाया ऋण की औसत राशि दोगुनी से अधिक हो गई. &lt;/span&gt;NAFIS 2016-17&lt;span&gt; रिपोर्ट के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;190 &lt;span&gt;से अधिक किसान संगठनों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रव्यापी परामर्श प्रक्रिया के आधार पर&lt;/span&gt;, 2018 &lt;span&gt;में द फार्मर्स फ्रीडम फ्रॉम डेटेडनेस बिल (&lt;/span&gt;2018) &lt;span&gt;नामक &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot;&gt;एक बिल&lt;/a&gt; तैयार किया गया था. इस बिल को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा तैयार किया गया था. &lt;/span&gt;AIKSCC &lt;span&gt;ने एकमुश्त तत्काल और पूर्ण ऋण माफी का प्रस्ताव रखा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस 77वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार कृषि ऋणग्रस्तता&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;मिल्कीयत वाली भूमि के आकार वर्ग में वृद्धि के साथ प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में वृद्धि हुई है (जैसा कि &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;से &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;). &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;rsquo;&lt;span&gt; के भूमि आकार के &lt;/span&gt;&lt;span&gt;प्रति किसान परिवार बकाया ऋण की औसत राशि क्रमश: रुपए 26,883&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रुपए 33,220&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रुपए 51,933&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रुपए ९४&lt;/span&gt;,&lt;span&gt;४९८&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रुपए 1,75,009&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रुपए 3,26,766 और रुपए 7,91,132&lt;/span&gt;&lt;span&gt; थी.&lt;/span&gt;&lt;span&gt; कृपया तालिका-1 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका 1: ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का प्रतिशत वितरण और प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि के लिए प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि (रुपए)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%20Percentage%20distribution%20of%20indebted%20agricultural%20households%20and%20average%20amount%20Rs%20of%20outstanding%20loans%20per%20agricultural%20household%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: ग्रामीण भारत में परिवारों की कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2019&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस 77वां दौर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जनवरी 2019-दिसंबर 2019&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसओ&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एमओएसपीआई&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक्सेस करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;rsquo;&lt;span&gt; के भूमि आकारों&lt;/span&gt;&lt;span&gt; के ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात क्रमश: 38.5 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;40.8 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;48.4 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;57.4 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;69.7 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;79.3 प्रतिशत और 81.4 प्रतिशत था. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;कुल ऋणग्रस्त कृषि परिवारों में से अधिकांश आधिपत्य वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span&gt;कुल ऋणी कृषि परिवारों का 34.4 प्रतिशत) भूमि आकार वर्ग से थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके बाद भूमि आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span&gt;कुल ऋणी कृषि परिवारों का 27.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span&gt;20.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span&gt;12.0 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span&gt;जो कि कुल ऋणी कृषि परिवारों का 4.5 प्रतिशत) है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सर्वेक्षण की तारीख (यानी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिस दिन घर से डेटा एकत्र किया गया था) के अनुसार बकाया ऋण की राशि की जानकारी सर्वेक्षण के पहले दौर में ही प्रत्येक किसान परिवार से एकत्र की गई थी. बकाया राशि के साथ-साथ ऋण के स्रोत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;प्रकृति&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उद्देश्य आदि की जानकारी भी एकत्र की गई. सर्वेक्षण में बताए गए बकाया ऋण की राशि में बकाया ब्याज भी शामिल है. हालांकि एनएसएस के &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;70वें राउंड&lt;/a&gt; के &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;सिचुएशन असेसमेंट&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;सर्वे &lt;/a&gt;ने यह जानकारी नहीं जुटाई कि कर्ज किस मकसद से लिया गया था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जोकि 77वें राउंड में दर्ज किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कृषि ऋणग्रस्तता&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2019 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि आंध्र प्रदेश (2,45,554 रुपये) में देखी गई&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके बाद केरल (2,42,482)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पंजाब (2,03,249 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;हरियाणा (1,82,922 रुपये) और तेलंगाना (1,52,113 रुपये) का स्थान है. कृपया चार्ट -1 (ए) देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201a%282%29.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;नोट: स्प्रैडशीट प्रारूप में चार्ट-1(ए) और 1(बी) के डेटा तक पहुंचने के लिए &lt;a href=&quot;https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf3lF1VTxXkakMeJTFN7WD5iDCzOJd9K/edit?usp=sharing&amp;amp;ouid=112233925171588304692&amp;amp;rtpof=true&amp;amp;sd=true&quot; title=&quot;https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf3lF1VTxXkakMeJTFN7WD5iDCzOJd9K/edit?usp=sharing&amp;amp;ouid=112233925171588304692&amp;amp;rtpof=true&amp;amp;sd=true&quot;&gt;कृपया यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: 2019 से संबंधित डेटा के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कृपया देखें - स्टेटमेंट 5.7.1&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस रिपोर्ट नंबर 587: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2019&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस 77वां दौर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2013 से संबंधित आंकड़ों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कृपया देखें - तालिका-12&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;परिशिष्ट ए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;भारत में कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतक (जनवरी-दिसंबर 2013)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस 70वां दौर&lt;/span&gt;, MoSPI, &lt;span&gt;भारत सरकार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;दिसंबर 2014&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उपयोग करने के लिए&lt;/span&gt; &lt;span&gt;कृपया &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2013 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि केरल (2,13,600 रुपये) में देखी गई&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके बाद आंध्र प्रदेश (1,23,400 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पंजाब (1,19,500 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तमिलनाडु (रु. 1,15,900) और कर्नाटक (97,200 रुपये) थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2013 और 2019 के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;असम (382.6 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;छत्तीसगढ़ (110.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;हरियाणा (131.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;हिमाचल प्रदेश (206.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जम्मू और कश्मीर (149.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मध्य प्रदेश (131.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मिजोरम (709.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;नागालैंड (191.7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सिक्किम (225.1 प्रतिशत) और त्रिपुरा (378.9 प्रतिशत) जैसे राज्यों में प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2019 के दौरान ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (93.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके बाद तेलंगाना (91.7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;केरल (69.9 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कर्नाटक (67.6 प्रतिशत) और तमिलनाडु (65.1 प्रतिशत) में पाया गया. कृपया चार्ट -1 (बी) देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201b.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;नोट: चार्ट -1 (ए) के समान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: चार्ट -1 (ए) के समान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2013 में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (92.9 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके बाद तेलंगाना (89.1 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तमिलनाडु (82.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;केरल (77.7 प्रतिशत) और कर्नाटक (77.3 प्रतिशत) में पाया गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;क्रेडिट के स्रोत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका-2 बकाया ऋणों की राशि का उस स्रोत से प्रतिशत वितरण प्रदान करती है जिसे मिल्कीयत (हेक्टेयर में) भूमि के विभिन्न आकार वर्गों के लिए लिया गया था. भूमि का आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt; वाले &lt;/span&gt;&lt;span&gt;कृषि परिवारों के मामले, राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कुल बकाया ऋण का लगभग 28.0 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से था [जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;सहकारी बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;एसएचजी - बैंक लिंक्ड या नॉन-लिंक्ड&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;और अन्य संस्थागत एजेंसियां ​​(बीमा कंपनियों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;भविष्य निधि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;नियोक्ता&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;वित्तीय निगम/संस्थान&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;माइक्रो फाइनेंसिंग संस्थान और अन्य संस्थागत एजेंसियों सहित एनबीएफसी सहित)] और 71.8 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों [जैसे कृषि साहूकार&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;पेशेवर साहूकार&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;रिश्तेदार और दोस्त&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;और अन्य गैर-संस्थागत एजेंसियां ​​(जिनमें जमींदार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इनपुट डीलर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;चिट-फंड&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मार्केट कमीशन एजेंट/व्यापारी और अन्य शामिल हैं)]. हालांकि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;भूमि आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.0 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;वाले कृषि परिवारों के मामले में कुल बकाया ऋण का लगभग 68.4 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से लिया गया था और 31.6 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों से लिया गया था&lt;/span&gt;&lt;span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका 2: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए लिए गए ऋण के स्रोतों द्वारा बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%202%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20sources%20of%20loan%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: तालिका-1 के समान ही.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका-2 से देखा जा सकता है कि &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;4.01- 10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.00+ हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span&gt;बकाया ऋणों का एक उच्च अनुपात गैर-संस्थागत स्रोतों के बजाय संस्थागत स्रोतों से लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;ऋण का उद्देश्य&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका-3 भूमि के विभिन्न आकार वर्गों (हेक्टेयर में) के लिए ऋण के उद्देश्य से बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण प्रदान करती है. जैसे-जैसे भूमि का आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;से बढ़कर &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;हो गया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बकाया ऋण का एक उच्च अनुपात कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया और बकाया ऋण का कम अनुपात गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया. उदाहरण के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मिल्कीयत भूमि के आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के मामले में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बकाया ऋण का 42.2 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;शिक्षा और चिकित्सा&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;उद्देश्यों के लिए लिया गया था और 12.8 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;विवाह और समारोह&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए लिया गया था. बकाया ऋण का मात्र 2.6 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए तथा बकाया ऋण का 4.2 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका 3: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए गए ऋणों के उद्देश्य से बकाया ऋणों की राशि का प्रतिशत वितरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%203%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20purpose%20of%20loans%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: तालिका-1 के समान ही.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;इसके विपरीत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;आकार की भूमि के आकार के मामले में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बकाया ऋण का लगभग 34.1 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए और 48.8 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए लिया गया था. बकाया कर्ज का सिर्फ 6.4 फीसदी &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;शिक्षा और चिकित्सा&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए लिया गया था और 0.4 फीसदी &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;विवाह और समारोह&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;ऋण के उद्देश्य को उस अवसर के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने कृषि परिवारों को ऋण अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया. यहां तक ​​​​कि अगर ऋण का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे उधार लिया जाता है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;केवल उधार लेने का मूल उद्देश्य माना जाता था. यदि एक से अधिक उद्देश्य शामिल हैं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तो जिस उद्देश्य के लिए ऋण का बड़ा हिस्सा मूल रूप से खर्च करने का इरादा था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उसे दर्ज किया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;कार्यप्रणाली और परिभाषाएं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस 77वें दौर में अपनाई गई कृषि परिवारों की परिभाषा &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;एनएसएस 70वें&lt;/a&gt; दौर के &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;में इस्तेमाल की गई परिभाषा के समान है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जहां एक कृषि परिवार को &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि उत्पादन इकाई&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के रूप में परिभाषित किया गया है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पशुधन और किसी भी अन्य निर्दिष्ट कृषि गतिविधियों के उत्पादों के साथ या बिना किसी भूमि के स्वामित्व और संचालन के खेत में फसलें उगाते हैं या&lt;/span&gt; &lt;span&gt;बागवानी करते हैं. यह परिभाषा किसान और किसान परिवार की परिभाषा से अलग थी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिसे एनएसएस के 59वें दौर के एसएएस में परिभाषित किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. उसमें&lt;/span&gt;&lt;span&gt; एक परिवार के किसान परिवार होने के लिए भूमि की मिल्कीयत और संचालन को एक आवश्यक शर्त बताया गया था. महत्वहीन कृषि उत्पादन वाले परिवारों को कृषि परिवारों के कवरेज से बाहर करने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस 70वें दौर में अपनाई गई परिभाषा ने परिवार द्वारा कृषि में स्व-रोजगार गतिविधियों से प्राप्तियों के लिए आय कट-ऑफ को अपनाया. एनएसएस 77वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कृषि परिवारों की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली आय कट-ऑफ को मुद्रास्फीति के समायोजन द्वारा अद्यतन किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस के 77वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिसका कृषि गतिविधियों से (जैसे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;खेत में फसलें उगाने&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बागवानी फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;चारा फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;वृक्षारोपण&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पशुपालन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मुर्गी पालन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मत्स्य पालन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सुअर पालन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मधुमक्खी पालन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;वर्मीकल्चर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रेशम उत्पादन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आदि) उत्पाद मूल्य रुपये 4&lt;/span&gt;,&lt;span&gt;000&lt;/span&gt;&lt;span&gt;/- से अधिक था और कम से कम एक सदस्य स्व- पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में या तो मुख्य या सहायक के तौर पर कार्यरत हैं. पिछले दौर की तरह&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;ऐसे परिवार जो पूरी तरह से कृषि श्रमिक परिवार थे और पूरी तरह से तटीय मछली पकड़ने से आय प्राप्त करने वाले परिवार&lt;/span&gt;&lt;span&gt; और&lt;/span&gt; &lt;span&gt;ग्रामीण कारीगरों को कृषि परिवार नहीं माना गया और उन्हें सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रखा गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 70वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिसका कृषि गतिविधियों से उत्पाद मूल्य रुपये 4000/- से अधिक था. और पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में कम से कम एक सदस्य स्वरोजगार में या तो मुख्य या सहायक भूमिका में था. यहां यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17 (यानी &lt;/span&gt;NAFIS &lt;span&gt;2016-17) में वार्षिक कृषि आय का प्रारंभिक स्तर 5&lt;/span&gt;,&lt;span&gt;000/- रूपए है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;नई रिपोर्ट को पढ़ने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;अगर हम अवधारणाओं और परिभाषाओं का पालन करें,&lt;/span&gt; &lt;span&gt;तो एनएसएस 77वें दौर (जनवरी-दिसंबर) के परिवारों की भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन (अनुसूची 33.1) पर सर्वेक्षण के परिणाम 2019) मोटे तौर पर एनएसएस 70वें दौर (जनवरी-दिसंबर 2013) के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (अनुसूची 18.1) और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण (अनुसूची 33) से प्राप्त संबंधित अनुमानों के साथ तुलनीय हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;सर्वेक्षण उपकरणों के एकीकरण और अवधारणाओं के परिशोधन में किए गए अनुकूलन के प्रयास के कारण&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस 77 वें दौर में कुछ बदलाव हुए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिन्हें नवीनतम रिपोर्ट में समझाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान अपने 77वें दौर में परिवारों की नवीनतम भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन किया. फसलों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जुलाई से दिसंबर 2018 विजिट-1 में और जनवरी से जून 2019 के लिए विजिट-2 में खर्च और खेती से प्राप्तियों की जानकारी एकत्र की गई थी. हालांकि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;यह सुनिश्चित किया गया था कि कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान काटी गई सभी फसलें&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;चाहे वे मूलधन हों या नहीं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पर विज़िट-1 या विज़िट-2 में विधिवत विचार किया गया था. उत्पादक संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उसी संदर्भ अवधि का उपयोग किया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;जानकारी की अन्य मदों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;विभिन्न संदर्भ अवधियों का उपयोग किया गया था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जैसे&lt;/span&gt;, &amp;#39;&lt;span&gt;सर्वेक्षण की तारीख के अनुसार&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;ऋणग्रस्तता के लिए&lt;/span&gt;, &amp;#39;&lt;span&gt;पिछले 30 दिनों&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;पशुपालन और गैर-कृषि व्यवसाय के लिए. भूमि मिल्कीयत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उत्पादक संपत्ति और खर्च और खेती से प्राप्तियां&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मजदूरी/वेतनभोगी रोजगार से कमाई&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पेंशन/प्रेषण से कमाई की जानकारी के लिए संदर्भ अवधि जुलाई से दिसंबर 2018 में विज़िट -1 और जनवरी से जून 2019 में विज़िट -2 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस के 70वें दौर का सर्वेक्षण कैलेंडर वर्ष 2013 (1 जनवरी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2013 से 31 दिसंबर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2013) के दौरान किया गया था. सर्वेक्षण अवधि के दौरान एक ही घर का दो बार दौरा किया गया. पहली यात्रा की अवधि (यात्रा-1) जनवरी से जुलाई 2013 थी और दूसरी यात्रा (यात्रा-2) की अवधि अगस्त से दिसंबर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2013 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Situation Assessment of Agricultural Households and Land and Livestock Holdings of Households in Rural India, 2019, NSS 77th Round, January 2019-December 2019, National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Key Indicators of Situation Assessment Survey of Agricultural Households in India (January-December 2013), NSS 70th Round, Ministry of Statistics and Programme Implementation, GoI, December 2014, please click here to access, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;FAQ on PM-KISAN, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NABARD All India Rural Financial Inclusion Survey 2016-17, released in August, 2018, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The Farmers&amp;#39; Freedom from Indebtedness Bill (2018), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;News alert: Monthly income per farm household grew between NSSO &amp;amp; NABARD surveys, but so has the level of outstanding loans, Inclusive Media for Change, published on 24th August, 2018, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;What the Latest NSS Survey Tells us About the State of Farmers in India -Siraj Hussain and Seema Bathla, TheWire.in, 20 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot; title=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot; title=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot; title=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to read more&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NSS survey on farmers is a mid-term report card of Modi&amp;rsquo;s promise, with &amp;lsquo;fail&amp;rsquo; written over it -Yogendra Yadav, ThePrint.in, 15 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot; title=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot; title=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot; title=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Most farmers did not know of agencies that procured crop under MSP: Report -Shagun Kapil, Down to Earth, 14 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Average daily income from cultivation was 27 per day in 2018-19 -Roshan Kishore and Abhishek Jha, Hindustan Times, 13 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot; title=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot; title=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot; title=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NSO survey: Most farmers selling in local markets, government agencies procure the least -Richard Mahapatra, Down to Earth, 13 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Indebted India: Over half of farm households still under debt -Shagun Kapil, Down to Earth, 11 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Average debt of farm households up 57% in five years till 2018 -Harikishan Sharma, The Indian Express, 11 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Explained: Why it&amp;rsquo;s an underestimate to say only 6% farmers benefit from MSP -Harish Damodaran, please click here to access The Indian Express, 6 October, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: Inclusive Media for Change/ Himanshu Joshi&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#039;,
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	&#039;id&#039; =&gt; (int) 60823,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;एनएसओ सर्वेक्षण: साल 2019 में उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिणी राज्यों में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात अधिक है!&#039;,
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	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के &lt;/span&gt;77&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;ग्रामीण भारत&lt;/a&gt; में&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt; परिवारों की&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;स्थिति का&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;आकलन और&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;परिवारों की भूमि&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;जोत&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;, 2019&amp;#39;&lt;/a&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; हाल ही में जारी किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. यह सर्वेक्षण&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अन्य कई बातों के अलावा फसल वर्ष &lt;/span&gt;2018-19&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में किसान परिवारों की आय और वर्ष &lt;/span&gt;2019&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में ऋणग्रस्तता (सर्वेक्षण की तारीख) के बारे में सूचित करता है. हाल में जारी की गई इस &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि परिवारों के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (एलएचएस) और स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) अलग-अलग सर्वेक्षण के रूप में आयोजित किए जाते थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस &lt;/span&gt;77&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वें दौर से संबंधित हाल ही में जारी &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; से पता चलता है कि प्रति कृषि परिवार पर बकाया ऋण &lt;/span&gt;2013&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; और &lt;/span&gt;2019&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; की अवधि में &lt;/span&gt;47,000/-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रुपए&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से बढ़कर &lt;/span&gt;74,121/-&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रुपए हो गया है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो कि &lt;/span&gt;27,121 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपये यानी &lt;/span&gt;57.7&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत की भारी वृद्धि है. कृपया चार्ट -&lt;/span&gt;1 (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ए) देखें. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत एक किसान परिवार को हर साल 6000 रुपए वार्षिक भुगतान किया जा रहा है&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. इतने &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपये की पूरी राशि किसानों को देने के बाद भी &lt;/span&gt;74,121/- &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रति किसान परिवार के कर्ज को चुकाने में करीब बारह साल से थोड़ा अधिक समय लग जाएगा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह गौरतलब है कि जब &lt;/span&gt;24&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; फरवरी&lt;/span&gt;, 2019&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; को पीएम-किसान शुरू किया गया था, तो केवल &lt;/span&gt;2&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि वाले छोटे और &lt;a href=&quot;https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedFAQ.pdf&quot;&gt;सीमांत किसानों&lt;/a&gt; के परिवार ही पात्र थे&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; इस योजना को बाद में &lt;/span&gt;1&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; जून&lt;/span&gt;, 2019&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; संशोधित कर सभी &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot;&gt;किसान परिवारों&lt;/a&gt; के लिए विस्तारित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हालांकि &lt;/span&gt;2013&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में लगभग &lt;/span&gt;51.9&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत कृषि परिवार कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे,&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;लेकिन &lt;/span&gt;2019&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; में ऐसे परिवारों का अनुपात मामूली रूप से घटकर &lt;/span&gt;50.2&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत रह गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नाबार्ड अखिल भारतीय&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt; ग्रामीण वित्तीय&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt;समावेशन सर्वेक्षण&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;2016-17 (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;संक्षेप में&lt;/span&gt;, NAFIS 2016-17&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रिपोर्ट) के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सर्वेक्षण के समय (जनवरी-जून&lt;/span&gt;, 2017&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के दौरान) लगभग &lt;/span&gt;52.5&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत कृषि परिवार और &lt;/span&gt;42.8&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; प्रतिशत गैर-कृषि परिवार कथित रूप से ऋणी थे. प्रति ऋणग्रस्त कृषि परिवार पर सर्वेक्षण की तिथि के अनुसार बकाया ऋण की औसत राशि &lt;/span&gt;1,04,602&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रुपए थी. दूसरे शब्दों में&lt;/span&gt;, 2013 (&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;NSS 70&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;वें दौर&lt;/a&gt;) और &lt;/span&gt;2017 (NAFIS) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बकाया ऋण की औसत राशि दोगुनी से अधिक हो गई. &lt;/span&gt;NAFIS 2016-17&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; रिपोर्ट के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;190 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से अधिक किसान संगठनों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रव्यापी परामर्श प्रक्रिया के आधार पर&lt;/span&gt;, 2018 &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में द फार्मर्स फ्रीडम फ्रॉम डेटेडनेस बिल (&lt;/span&gt;2018) &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नामक &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot;&gt;एक बिल&lt;/a&gt; तैयार किया गया था. इस बिल को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा तैयार किया गया था. &lt;/span&gt;AIKSCC &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ने एकमुश्त तत्काल और पूर्ण ऋण माफी का प्रस्ताव रखा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार कृषि ऋणग्रस्तता&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मिल्कीयत वाली भूमि के आकार वर्ग में वृद्धि के साथ प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में वृद्धि हुई है (जैसा कि &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;). &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;rsquo;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के भूमि आकार के &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रति किसान परिवार बकाया ऋण की औसत राशि क्रमश: रुपए 26,883&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपए 33,220&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपए 51,933&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपए ९४&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;४९८&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपए 1,75,009&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रुपए 3,26,766 और रुपए 7,91,132&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; थी.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; कृपया तालिका-1 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 1: ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का प्रतिशत वितरण और प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि के लिए प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि (रुपए)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%20Percentage%20distribution%20of%20indebted%20agricultural%20households%20and%20average%20amount%20Rs%20of%20outstanding%20loans%20per%20agricultural%20household%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: ग्रामीण भारत में परिवारों की कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2019&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वां दौर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जनवरी 2019-दिसंबर 2019&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसओ&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एमओएसपीआई&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक्सेस करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;rsquo;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के भूमि आकारों&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; के ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात क्रमश: 38.5 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;40.8 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;48.4 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;57.4 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;69.7 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;79.3 प्रतिशत और 81.4 प्रतिशत था. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कुल ऋणग्रस्त कृषि परिवारों में से अधिकांश आधिपत्य वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कुल ऋणी कृषि परिवारों का 34.4 प्रतिशत) भूमि आकार वर्ग से थे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद भूमि आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कुल ऋणी कृषि परिवारों का 27.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;20.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;12.0 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो कि कुल ऋणी कृषि परिवारों का 4.5 प्रतिशत) है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सर्वेक्षण की तारीख (यानी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिस दिन घर से डेटा एकत्र किया गया था) के अनुसार बकाया ऋण की राशि की जानकारी सर्वेक्षण के पहले दौर में ही प्रत्येक किसान परिवार से एकत्र की गई थी. बकाया राशि के साथ-साथ ऋण के स्रोत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;प्रकृति&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उद्देश्य आदि की जानकारी भी एकत्र की गई. सर्वेक्षण में बताए गए बकाया ऋण की राशि में बकाया ब्याज भी शामिल है. हालांकि एनएसएस के &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;70वें राउंड&lt;/a&gt; के &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;सिचुएशन असेसमेंट&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;सर्वे &lt;/a&gt;ने यह जानकारी नहीं जुटाई कि कर्ज किस मकसद से लिया गया था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जोकि 77वें राउंड में दर्ज किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कृषि ऋणग्रस्तता&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2019 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि आंध्र प्रदेश (2,45,554 रुपये) में देखी गई&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद केरल (2,42,482)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब (2,03,249 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हरियाणा (1,82,922 रुपये) और तेलंगाना (1,52,113 रुपये) का स्थान है. कृपया चार्ट -1 (ए) देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201a%282%29.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नोट: स्प्रैडशीट प्रारूप में चार्ट-1(ए) और 1(बी) के डेटा तक पहुंचने के लिए &lt;a href=&quot;https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf3lF1VTxXkakMeJTFN7WD5iDCzOJd9K/edit?usp=sharing&amp;amp;ouid=112233925171588304692&amp;amp;rtpof=true&amp;amp;sd=true&quot;&gt;कृपया यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: 2019 से संबंधित डेटा के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया देखें - स्टेटमेंट 5.7.1&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस रिपोर्ट नंबर 587: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2019&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वां दौर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 से संबंधित आंकड़ों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया देखें - तालिका-12&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;परिशिष्ट ए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भारत में कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतक (जनवरी-दिसंबर 2013)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 70वां दौर&lt;/span&gt;, MoSPI, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भारत सरकार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;दिसंबर 2014&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उपयोग करने के लिए&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृपया &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि केरल (2,13,600 रुपये) में देखी गई&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद आंध्र प्रदेश (1,23,400 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पंजाब (1,19,500 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु (रु. 1,15,900) और कर्नाटक (97,200 रुपये) थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 और 2019 के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;असम (382.6 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;छत्तीसगढ़ (110.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हरियाणा (131.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हिमाचल प्रदेश (206.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जम्मू और कश्मीर (149.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मध्य प्रदेश (131.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मिजोरम (709.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नागालैंड (191.7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सिक्किम (225.1 प्रतिशत) और त्रिपुरा (378.9 प्रतिशत) जैसे राज्यों में प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2019 के दौरान ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (93.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद तेलंगाना (91.7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल (69.9 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कर्नाटक (67.6 प्रतिशत) और तमिलनाडु (65.1 प्रतिशत) में पाया गया. कृपया चार्ट -1 (बी) देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201b.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नोट: चार्ट -1 (ए) के समान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: चार्ट -1 (ए) के समान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (92.9 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके बाद तेलंगाना (89.1 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तमिलनाडु (82.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केरल (77.7 प्रतिशत) और कर्नाटक (77.3 प्रतिशत) में पाया गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्रेडिट के स्रोत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका-2 बकाया ऋणों की राशि का उस स्रोत से प्रतिशत वितरण प्रदान करती है जिसे मिल्कीयत (हेक्टेयर में) भूमि के विभिन्न आकार वर्गों के लिए लिया गया था. भूमि का आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; वाले &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि परिवारों के मामले, राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कुल बकाया ऋण का लगभग 28.0 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से था [जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सहकारी बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एसएचजी - बैंक लिंक्ड या नॉन-लिंक्ड&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और अन्य संस्थागत एजेंसियां ​​(बीमा कंपनियों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भविष्य निधि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नियोक्ता&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वित्तीय निगम/संस्थान&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;माइक्रो फाइनेंसिंग संस्थान और अन्य संस्थागत एजेंसियों सहित एनबीएफसी सहित)] और 71.8 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों [जैसे कृषि साहूकार&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पेशेवर साहूकार&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रिश्तेदार और दोस्त&lt;/span&gt;; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और अन्य गैर-संस्थागत एजेंसियां ​​(जिनमें जमींदार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इनपुट डीलर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;चिट-फंड&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मार्केट कमीशन एजेंट/व्यापारी और अन्य शामिल हैं)]. हालांकि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;भूमि आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.0 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वाले कृषि परिवारों के मामले में कुल बकाया ऋण का लगभग 68.4 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से लिया गया था और 31.6 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों से लिया गया था&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 2: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए लिए गए ऋण के स्रोतों द्वारा बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%202%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20sources%20of%20loan%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: तालिका-1 के समान ही.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका-2 से देखा जा सकता है कि &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;4.01- 10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.00+ हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बकाया ऋणों का एक उच्च अनुपात गैर-संस्थागत स्रोतों के बजाय संस्थागत स्रोतों से लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऋण का उद्देश्य&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका-3 भूमि के विभिन्न आकार वर्गों (हेक्टेयर में) के लिए ऋण के उद्देश्य से बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण प्रदान करती है. जैसे-जैसे भूमि का आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;से बढ़कर &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;हो गया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बकाया ऋण का एक उच्च अनुपात कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया और बकाया ऋण का कम अनुपात गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया. उदाहरण के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मिल्कीयत भूमि के आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के मामले में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बकाया ऋण का 42.2 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिक्षा और चिकित्सा&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उद्देश्यों के लिए लिया गया था और 12.8 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विवाह और समारोह&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए लिया गया था. बकाया ऋण का मात्र 2.6 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए तथा बकाया ऋण का 4.2 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तालिका 3: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए गए ऋणों के उद्देश्य से बकाया ऋणों की राशि का प्रतिशत वितरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%203%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20purpose%20of%20loans%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;स्रोत: तालिका-1 के समान ही.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;इसके विपरीत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;10 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आकार की भूमि के आकार के मामले में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बकाया ऋण का लगभग 34.1 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए और 48.8 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए लिया गया था. बकाया कर्ज का सिर्फ 6.4 फीसदी &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;शिक्षा और चिकित्सा&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए लिया गया था और 0.4 फीसदी &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विवाह और समारोह&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के लिए लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऋण के उद्देश्य को उस अवसर के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने कृषि परिवारों को ऋण अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया. यहां तक ​​​​कि अगर ऋण का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे उधार लिया जाता है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;केवल उधार लेने का मूल उद्देश्य माना जाता था. यदि एक से अधिक उद्देश्य शामिल हैं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तो जिस उद्देश्य के लिए ऋण का बड़ा हिस्सा मूल रूप से खर्च करने का इरादा था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उसे दर्ज किया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कार्यप्रणाली और परिभाषाएं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77वें दौर में अपनाई गई कृषि परिवारों की परिभाषा &lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;एनएसएस 70वें&lt;/a&gt; दौर के &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;में इस्तेमाल की गई परिभाषा के समान है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जहां एक कृषि परिवार को &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि उत्पादन इकाई&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;के रूप में परिभाषित किया गया है&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जो फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पशुधन और किसी भी अन्य निर्दिष्ट कृषि गतिविधियों के उत्पादों के साथ या बिना किसी भूमि के स्वामित्व और संचालन के खेत में फसलें उगाते हैं या&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बागवानी करते हैं. यह परिभाषा किसान और किसान परिवार की परिभाषा से अलग थी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसे एनएसएस के 59वें दौर के एसएएस में परिभाषित किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;. उसमें&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; एक परिवार के किसान परिवार होने के लिए भूमि की मिल्कीयत और संचालन को एक आवश्यक शर्त बताया गया था. महत्वहीन कृषि उत्पादन वाले परिवारों को कृषि परिवारों के कवरेज से बाहर करने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 70वें दौर में अपनाई गई परिभाषा ने परिवार द्वारा कृषि में स्व-रोजगार गतिविधियों से प्राप्तियों के लिए आय कट-ऑफ को अपनाया. एनएसएस 77वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;कृषि परिवारों की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली आय कट-ऑफ को मुद्रास्फीति के समायोजन द्वारा अद्यतन किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस के 77वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसका कृषि गतिविधियों से (जैसे&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;खेत में फसलें उगाने&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;बागवानी फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;चारा फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वृक्षारोपण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पशुपालन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मुर्गी पालन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मत्स्य पालन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सुअर पालन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मधुमक्खी पालन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;वर्मीकल्चर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;रेशम उत्पादन&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;आदि) उत्पाद मूल्य रुपये 4&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;000&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;/- से अधिक था और कम से कम एक सदस्य स्व- पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में या तो मुख्य या सहायक के तौर पर कार्यरत हैं. पिछले दौर की तरह&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऐसे परिवार जो पूरी तरह से कृषि श्रमिक परिवार थे और पूरी तरह से तटीय मछली पकड़ने से आय प्राप्त करने वाले परिवार&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; और&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ग्रामीण कारीगरों को कृषि परिवार नहीं माना गया और उन्हें सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रखा गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 70वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिसका कृषि गतिविधियों से उत्पाद मूल्य रुपये 4000/- से अधिक था. और पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में कम से कम एक सदस्य स्वरोजगार में या तो मुख्य या सहायक भूमिका में था. यहां यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17 (यानी &lt;/span&gt;NAFIS &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2016-17) में वार्षिक कृषि आय का प्रारंभिक स्तर 5&lt;/span&gt;,&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;000/- रूपए है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;नई रिपोर्ट को पढ़ने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;अगर हम अवधारणाओं और परिभाषाओं का पालन करें,&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;तो एनएसएस 77वें दौर (जनवरी-दिसंबर) के परिवारों की भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन (अनुसूची 33.1) पर सर्वेक्षण के परिणाम 2019) मोटे तौर पर एनएसएस 70वें दौर (जनवरी-दिसंबर 2013) के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (अनुसूची 18.1) और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण (अनुसूची 33) से प्राप्त संबंधित अनुमानों के साथ तुलनीय हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सर्वेक्षण उपकरणों के एकीकरण और अवधारणाओं के परिशोधन में किए गए अनुकूलन के प्रयास के कारण&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस 77 वें दौर में कुछ बदलाव हुए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जिन्हें नवीनतम रिपोर्ट में समझाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान अपने 77वें दौर में परिवारों की नवीनतम भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन किया. फसलों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जुलाई से दिसंबर 2018 विजिट-1 में और जनवरी से जून 2019 के लिए विजिट-2 में खर्च और खेती से प्राप्तियों की जानकारी एकत्र की गई थी. हालांकि&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;यह सुनिश्चित किया गया था कि कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान काटी गई सभी फसलें&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;चाहे वे मूलधन हों या नहीं&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पर विज़िट-1 या विज़िट-2 में विधिवत विचार किया गया था. उत्पादक संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उसी संदर्भ अवधि का उपयोग किया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जानकारी की अन्य मदों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;विभिन्न संदर्भ अवधियों का उपयोग किया गया था&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;जैसे&lt;/span&gt;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;सर्वेक्षण की तारीख के अनुसार&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;ऋणग्रस्तता के लिए&lt;/span&gt;, &amp;#39;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पिछले 30 दिनों&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पशुपालन और गैर-कृषि व्यवसाय के लिए. भूमि मिल्कीयत&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;उत्पादक संपत्ति और खर्च और खेती से प्राप्तियां&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;मजदूरी/वेतनभोगी रोजगार से कमाई&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;पेंशन/प्रेषण से कमाई की जानकारी के लिए संदर्भ अवधि जुलाई से दिसंबर 2018 में विज़िट -1 और जनवरी से जून 2019 में विज़िट -2 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;एनएसएस के 70वें दौर का सर्वेक्षण कैलेंडर वर्ष 2013 (1 जनवरी&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 से 31 दिसंबर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013) के दौरान किया गया था. सर्वेक्षण अवधि के दौरान एक ही घर का दो बार दौरा किया गया. पहली यात्रा की अवधि (यात्रा-1) जनवरी से जुलाई 2013 थी और दूसरी यात्रा (यात्रा-2) की अवधि अगस्त से दिसंबर&lt;/span&gt;, &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;2013 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Situation Assessment of Agricultural Households and Land and Livestock Holdings of Households in Rural India, 2019, NSS 77th Round, January 2019-December 2019, National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Key Indicators of Situation Assessment Survey of Agricultural Households in India (January-December 2013), NSS 70th Round, Ministry of Statistics and Programme Implementation, GoI, December 2014, please click here to access, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;FAQ on PM-KISAN, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NABARD All India Rural Financial Inclusion Survey 2016-17, released in August, 2018, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The Farmers&amp;#39; Freedom from Indebtedness Bill (2018), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;News alert: Monthly income per farm household grew between NSSO &amp;amp; NABARD surveys, but so has the level of outstanding loans, Inclusive Media for Change, published on 24th August, 2018, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;What the Latest NSS Survey Tells us About the State of Farmers in India -Siraj Hussain and Seema Bathla, TheWire.in, 20 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot; title=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to read more&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NSS survey on farmers is a mid-term report card of Modi&amp;rsquo;s promise, with &amp;lsquo;fail&amp;rsquo; written over it -Yogendra Yadav, ThePrint.in, 15 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot; title=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Most farmers did not know of agencies that procured crop under MSP: Report -Shagun Kapil, Down to Earth, 14 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Average daily income from cultivation was 27 per day in 2018-19 -Roshan Kishore and Abhishek Jha, Hindustan Times, 13 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot; title=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NSO survey: Most farmers selling in local markets, government agencies procure the least -Richard Mahapatra, Down to Earth, 13 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Indebted India: Over half of farm households still under debt -Shagun Kapil, Down to Earth, 11 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Average debt of farm households up 57% in five years till 2018 -Harikishan Sharma, The Indian Express, 11 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Explained: Why it&amp;rsquo;s an underestimate to say only 6% farmers benefit from MSP -Harish Damodaran, please click here to access The Indian Express, 6 October, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: Inclusive Media for Change/ Himanshu Joshi&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
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$metaTitle = &#039;चर्चा में.... | एनएसओ सर्वेक्षण: साल 2019 में उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिणी राज्यों में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात अधिक है!&#039;
$metaKeywords = &#039;एनएसओ,एनएसओ 77वें दौर,कृषि आय,कृषि ऋण,कृषि खर्च,गैर कृषि आय,ग्रामीण परिवार,छोटे किसान,जोत भूमि,पशुधन,बड़े किसान,भूमि आकार,सीमांत किसान&#039;
$metaDesc = &#039;राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के 77वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित &amp;#39;ग्रामीण भारत में परिवारों की स्थिति का आकलन और परिवारों की भूमि जोत, 2019&amp;#39;, हाल ही में जारी किया गया था. यह सर्वेक्षण अन्य कई बातों के अलावा फसल...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के &lt;/span&gt;77&lt;span&gt;वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;ग्रामीण भारत&lt;/a&gt; में&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt; परिवारों की&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;स्थिति का&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;आकलन और&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;परिवारों की भूमि&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;जोत&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;, 2019&amp;#39;&lt;/a&gt;,&lt;span&gt; हाल ही में जारी किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. यह सर्वेक्षण&lt;/span&gt; &lt;span&gt;अन्य कई बातों के अलावा फसल वर्ष &lt;/span&gt;2018-19&lt;span&gt; में किसान परिवारों की आय और वर्ष &lt;/span&gt;2019&lt;span&gt; में ऋणग्रस्तता (सर्वेक्षण की तारीख) के बारे में सूचित करता है. हाल में जारी की गई इस &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; से पहले&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कृषि परिवारों के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (एलएचएस) और स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) अलग-अलग सर्वेक्षण के रूप में आयोजित किए जाते थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस &lt;/span&gt;77&lt;span&gt;वें दौर से संबंधित हाल ही में जारी &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;रिपोर्ट&lt;/a&gt; से पता चलता है कि प्रति कृषि परिवार पर बकाया ऋण &lt;/span&gt;2013&lt;span&gt; और &lt;/span&gt;2019&lt;span&gt; की अवधि में &lt;/span&gt;47,000/-&lt;span&gt; रुपए&lt;/span&gt; &lt;span&gt;से बढ़कर &lt;/span&gt;74,121/-&lt;span&gt; रुपए हो गया है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो कि &lt;/span&gt;27,121 &lt;span&gt;रुपये यानी &lt;/span&gt;57.7&lt;span&gt; प्रतिशत की भारी वृद्धि है. कृपया चार्ट -&lt;/span&gt;1 (&lt;span&gt;ए) देखें. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत एक किसान परिवार को हर साल 6000 रुपए वार्षिक भुगतान किया जा रहा है&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. इतने &lt;/span&gt;&lt;span&gt;रुपये की पूरी राशि किसानों को देने के बाद भी &lt;/span&gt;74,121/- &lt;span&gt;प्रति किसान परिवार के कर्ज को चुकाने में करीब बारह साल से थोड़ा अधिक समय लग जाएगा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;यह गौरतलब है कि जब &lt;/span&gt;24&lt;span&gt; फरवरी&lt;/span&gt;, 2019&lt;span&gt; को पीएम-किसान शुरू किया गया था, तो केवल &lt;/span&gt;2&lt;span&gt; हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि वाले छोटे और &lt;a href=&quot;https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedFAQ.pdf&quot; title=&quot;https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedFAQ.pdf&quot;&gt;सीमांत किसानों&lt;/a&gt; के परिवार ही पात्र थे&lt;/span&gt;&lt;span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span&gt; इस योजना को बाद में &lt;/span&gt;1&lt;span&gt; जून&lt;/span&gt;, 2019&lt;span&gt; संशोधित कर सभी &lt;a href=&quot;https://im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot;&gt;किसान परिवारों&lt;/a&gt; के लिए विस्तारित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;हालांकि &lt;/span&gt;2013&lt;span&gt; में लगभग &lt;/span&gt;51.9&lt;span&gt; प्रतिशत कृषि परिवार कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे,&lt;/span&gt; &lt;span&gt;लेकिन &lt;/span&gt;2019&lt;span&gt; में ऐसे परिवारों का अनुपात मामूली रूप से घटकर &lt;/span&gt;50.2&lt;span&gt; प्रतिशत रह गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;नाबार्ड अखिल भारतीय&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt; ग्रामीण वित्तीय&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt;समावेशन सर्वेक्षण&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;2016-17 (&lt;span&gt;संक्षेप में&lt;/span&gt;, NAFIS 2016-17&lt;span&gt; रिपोर्ट) के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सर्वेक्षण के समय (जनवरी-जून&lt;/span&gt;, 2017&lt;span&gt; के दौरान) लगभग &lt;/span&gt;52.5&lt;span&gt; प्रतिशत कृषि परिवार और &lt;/span&gt;42.8&lt;span&gt; प्रतिशत गैर-कृषि परिवार कथित रूप से ऋणी थे. प्रति ऋणग्रस्त कृषि परिवार पर सर्वेक्षण की तिथि के अनुसार बकाया ऋण की औसत राशि &lt;/span&gt;1,04,602&lt;span&gt; रुपए थी. दूसरे शब्दों में&lt;/span&gt;, 2013 (&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;NSS 70&lt;/a&gt;&lt;span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;वें दौर&lt;/a&gt;) और &lt;/span&gt;2017 (NAFIS) &lt;span&gt;के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बकाया ऋण की औसत राशि दोगुनी से अधिक हो गई. &lt;/span&gt;NAFIS 2016-17&lt;span&gt; रिपोर्ट के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;190 &lt;span&gt;से अधिक किसान संगठनों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रव्यापी परामर्श प्रक्रिया के आधार पर&lt;/span&gt;, 2018 &lt;span&gt;में द फार्मर्स फ्रीडम फ्रॉम डेटेडनेस बिल (&lt;/span&gt;2018) &lt;span&gt;नामक &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot;&gt;एक बिल&lt;/a&gt; तैयार किया गया था. इस बिल को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा तैयार किया गया था. &lt;/span&gt;AIKSCC &lt;span&gt;ने एकमुश्त तत्काल और पूर्ण ऋण माफी का प्रस्ताव रखा.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस 77वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार कृषि ऋणग्रस्तता&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;मिल्कीयत वाली भूमि के आकार वर्ग में वृद्धि के साथ प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में वृद्धि हुई है (जैसा कि &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;से &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;). &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;rsquo;&lt;span&gt; के भूमि आकार के &lt;/span&gt;&lt;span&gt;प्रति किसान परिवार बकाया ऋण की औसत राशि क्रमश: रुपए 26,883&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रुपए 33,220&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रुपए 51,933&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रुपए ९४&lt;/span&gt;,&lt;span&gt;४९८&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रुपए 1,75,009&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रुपए 3,26,766 और रुपए 7,91,132&lt;/span&gt;&lt;span&gt; थी.&lt;/span&gt;&lt;span&gt; कृपया तालिका-1 देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका 1: ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का प्रतिशत वितरण और प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि के लिए प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि (रुपए)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%20Percentage%20distribution%20of%20indebted%20agricultural%20households%20and%20average%20amount%20Rs%20of%20outstanding%20loans%20per%20agricultural%20household%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: ग्रामीण भारत में परिवारों की कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2019&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस 77वां दौर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जनवरी 2019-दिसंबर 2019&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसओ&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एमओएसपीआई&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक्सेस करने के लिए कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;rsquo;&lt;span&gt; के भूमि आकारों&lt;/span&gt;&lt;span&gt; के ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात क्रमश: 38.5 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;40.8 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;48.4 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;57.4 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;69.7 प्रतिशत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;79.3 प्रतिशत और 81.4 प्रतिशत था. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;कुल ऋणग्रस्त कृषि परिवारों में से अधिकांश आधिपत्य वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span&gt;कुल ऋणी कृषि परिवारों का 34.4 प्रतिशत) भूमि आकार वर्ग से थे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके बाद भूमि आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span&gt;कुल ऋणी कृषि परिवारों का 27.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span&gt;20.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span&gt;12.0 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;और आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;4.01-10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; (&lt;span&gt;जो कि कुल ऋणी कृषि परिवारों का 4.5 प्रतिशत) है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सर्वेक्षण की तारीख (यानी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिस दिन घर से डेटा एकत्र किया गया था) के अनुसार बकाया ऋण की राशि की जानकारी सर्वेक्षण के पहले दौर में ही प्रत्येक किसान परिवार से एकत्र की गई थी. बकाया राशि के साथ-साथ ऋण के स्रोत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;प्रकृति&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उद्देश्य आदि की जानकारी भी एकत्र की गई. सर्वेक्षण में बताए गए बकाया ऋण की राशि में बकाया ब्याज भी शामिल है. हालांकि एनएसएस के &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;70वें राउंड&lt;/a&gt; के &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;सिचुएशन असेसमेंट&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;सर्वे &lt;/a&gt;ने यह जानकारी नहीं जुटाई कि कर्ज किस मकसद से लिया गया था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जोकि 77वें राउंड में दर्ज किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कृषि ऋणग्रस्तता&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2019 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि आंध्र प्रदेश (2,45,554 रुपये) में देखी गई&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके बाद केरल (2,42,482)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पंजाब (2,03,249 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;हरियाणा (1,82,922 रुपये) और तेलंगाना (1,52,113 रुपये) का स्थान है. कृपया चार्ट -1 (ए) देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201a%282%29.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;नोट: स्प्रैडशीट प्रारूप में चार्ट-1(ए) और 1(बी) के डेटा तक पहुंचने के लिए &lt;a href=&quot;https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf3lF1VTxXkakMeJTFN7WD5iDCzOJd9K/edit?usp=sharing&amp;amp;ouid=112233925171588304692&amp;amp;rtpof=true&amp;amp;sd=true&quot; title=&quot;https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf3lF1VTxXkakMeJTFN7WD5iDCzOJd9K/edit?usp=sharing&amp;amp;ouid=112233925171588304692&amp;amp;rtpof=true&amp;amp;sd=true&quot;&gt;कृपया यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: 2019 से संबंधित डेटा के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कृपया देखें - स्टेटमेंट 5.7.1&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस रिपोर्ट नंबर 587: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2019&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस 77वां दौर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कृपया &lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2013 से संबंधित आंकड़ों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कृपया देखें - तालिका-12&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;परिशिष्ट ए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;भारत में कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतक (जनवरी-दिसंबर 2013)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस 70वां दौर&lt;/span&gt;, MoSPI, &lt;span&gt;भारत सरकार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;दिसंबर 2014&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उपयोग करने के लिए&lt;/span&gt; &lt;span&gt;कृपया &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2013 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि केरल (2,13,600 रुपये) में देखी गई&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके बाद आंध्र प्रदेश (1,23,400 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पंजाब (1,19,500 रुपये)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तमिलनाडु (रु. 1,15,900) और कर्नाटक (97,200 रुपये) थे.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2013 और 2019 के बीच&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;असम (382.6 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;छत्तीसगढ़ (110.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;हरियाणा (131.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;हिमाचल प्रदेश (206.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जम्मू और कश्मीर (149.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मध्य प्रदेश (131.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मिजोरम (709.8 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;नागालैंड (191.7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सिक्किम (225.1 प्रतिशत) और त्रिपुरा (378.9 प्रतिशत) जैसे राज्यों में प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2019 के दौरान ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (93.2 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके बाद तेलंगाना (91.7 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;केरल (69.9 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कर्नाटक (67.6 प्रतिशत) और तमिलनाडु (65.1 प्रतिशत) में पाया गया. कृपया चार्ट -1 (बी) देखें.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201b.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;नोट: चार्ट -1 (ए) के समान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: चार्ट -1 (ए) के समान&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;2013 में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (92.9 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इसके बाद तेलंगाना (89.1 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तमिलनाडु (82.5 प्रतिशत)&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;केरल (77.7 प्रतिशत) और कर्नाटक (77.3 प्रतिशत) में पाया गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;क्रेडिट के स्रोत&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका-2 बकाया ऋणों की राशि का उस स्रोत से प्रतिशत वितरण प्रदान करती है जिसे मिल्कीयत (हेक्टेयर में) भूमि के विभिन्न आकार वर्गों के लिए लिया गया था. भूमि का आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt; वाले &lt;/span&gt;&lt;span&gt;कृषि परिवारों के मामले, राष्ट्रीय स्तर पर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कुल बकाया ऋण का लगभग 28.0 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से था [जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;सहकारी बैंक&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;एसएचजी - बैंक लिंक्ड या नॉन-लिंक्ड&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;और अन्य संस्थागत एजेंसियां ​​(बीमा कंपनियों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;भविष्य निधि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;नियोक्ता&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;वित्तीय निगम/संस्थान&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;माइक्रो फाइनेंसिंग संस्थान और अन्य संस्थागत एजेंसियों सहित एनबीएफसी सहित)] और 71.8 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों [जैसे कृषि साहूकार&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;पेशेवर साहूकार&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;रिश्तेदार और दोस्त&lt;/span&gt;; &lt;span&gt;और अन्य गैर-संस्थागत एजेंसियां ​​(जिनमें जमींदार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;इनपुट डीलर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;चिट-फंड&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मार्केट कमीशन एजेंट/व्यापारी और अन्य शामिल हैं)]. हालांकि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;भूमि आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.0 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;वाले कृषि परिवारों के मामले में कुल बकाया ऋण का लगभग 68.4 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से लिया गया था और 31.6 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों से लिया गया था&lt;/span&gt;&lt;span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका 2: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए लिए गए ऋण के स्रोतों द्वारा बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%202%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20sources%20of%20loan%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: तालिका-1 के समान ही.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका-2 से देखा जा सकता है कि &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01-0.40 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;0.40-1.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;1.01-2.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;2.01-4.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &amp;#39;&lt;span&gt;4.01- 10.00 हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;और &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.00+ हेक्टेयर&lt;/span&gt;&amp;#39;, &lt;span&gt;बकाया ऋणों का एक उच्च अनुपात गैर-संस्थागत स्रोतों के बजाय संस्थागत स्रोतों से लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;ऋण का उद्देश्य&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका-3 भूमि के विभिन्न आकार वर्गों (हेक्टेयर में) के लिए ऋण के उद्देश्य से बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण प्रदान करती है. जैसे-जैसे भूमि का आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;से बढ़कर &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10.00 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;हो गया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बकाया ऋण का एक उच्च अनुपात कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया और बकाया ऋण का कम अनुपात गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया. उदाहरण के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मिल्कीयत भूमि के आकार वर्ग &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;0.01 हेक्टेयर से कम&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के मामले में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बकाया ऋण का 42.2 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;शिक्षा और चिकित्सा&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;उद्देश्यों के लिए लिया गया था और 12.8 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;विवाह और समारोह&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए लिया गया था. बकाया ऋण का मात्र 2.6 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए तथा बकाया ऋण का 4.2 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;तालिका 3: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए गए ऋणों के उद्देश्य से बकाया ऋणों की राशि का प्रतिशत वितरण&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.im4change.org/upload/images/Table%203%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20purpose%20of%20loans%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;स्रोत: तालिका-1 के समान ही.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;इसके विपरीत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;10 हेक्टेयर से अधिक&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;आकार की भूमि के आकार के मामले में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बकाया ऋण का लगभग 34.1 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए और 48.8 प्रतिशत &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए लिया गया था. बकाया कर्ज का सिर्फ 6.4 फीसदी &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;शिक्षा और चिकित्सा&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए लिया गया था और 0.4 फीसदी &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;विवाह और समारोह&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के लिए लिया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;ऋण के उद्देश्य को उस अवसर के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने कृषि परिवारों को ऋण अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया. यहां तक ​​​​कि अगर ऋण का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे उधार लिया जाता है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;केवल उधार लेने का मूल उद्देश्य माना जाता था. यदि एक से अधिक उद्देश्य शामिल हैं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;तो जिस उद्देश्य के लिए ऋण का बड़ा हिस्सा मूल रूप से खर्च करने का इरादा था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उसे दर्ज किया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;कार्यप्रणाली और परिभाषाएं&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस 77वें दौर में अपनाई गई कृषि परिवारों की परिभाषा &lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;एनएसएस 70वें&lt;/a&gt; दौर के &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;में इस्तेमाल की गई परिभाषा के समान है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जहां एक कृषि परिवार को &lt;/span&gt;&amp;#39;&lt;span&gt;कृषि उत्पादन इकाई&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;के रूप में परिभाषित किया गया है&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जो फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पशुधन और किसी भी अन्य निर्दिष्ट कृषि गतिविधियों के उत्पादों के साथ या बिना किसी भूमि के स्वामित्व और संचालन के खेत में फसलें उगाते हैं या&lt;/span&gt; &lt;span&gt;बागवानी करते हैं. यह परिभाषा किसान और किसान परिवार की परिभाषा से अलग थी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिसे एनएसएस के 59वें दौर के एसएएस में परिभाषित किया गया था&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. उसमें&lt;/span&gt;&lt;span&gt; एक परिवार के किसान परिवार होने के लिए भूमि की मिल्कीयत और संचालन को एक आवश्यक शर्त बताया गया था. महत्वहीन कृषि उत्पादन वाले परिवारों को कृषि परिवारों के कवरेज से बाहर करने के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस 70वें दौर में अपनाई गई परिभाषा ने परिवार द्वारा कृषि में स्व-रोजगार गतिविधियों से प्राप्तियों के लिए आय कट-ऑफ को अपनाया. एनएसएस 77वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;कृषि परिवारों की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली आय कट-ऑफ को मुद्रास्फीति के समायोजन द्वारा अद्यतन किया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस के 77वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिसका कृषि गतिविधियों से (जैसे&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;खेत में फसलें उगाने&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;बागवानी फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;चारा फसलों&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;वृक्षारोपण&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पशुपालन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मुर्गी पालन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मत्स्य पालन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;सुअर पालन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मधुमक्खी पालन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;वर्मीकल्चर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;रेशम उत्पादन&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;आदि) उत्पाद मूल्य रुपये 4&lt;/span&gt;,&lt;span&gt;000&lt;/span&gt;&lt;span&gt;/- से अधिक था और कम से कम एक सदस्य स्व- पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में या तो मुख्य या सहायक के तौर पर कार्यरत हैं. पिछले दौर की तरह&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;ऐसे परिवार जो पूरी तरह से कृषि श्रमिक परिवार थे और पूरी तरह से तटीय मछली पकड़ने से आय प्राप्त करने वाले परिवार&lt;/span&gt;&lt;span&gt; और&lt;/span&gt; &lt;span&gt;ग्रामीण कारीगरों को कृषि परिवार नहीं माना गया और उन्हें सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रखा गया.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 70वें दौर में&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिसका कृषि गतिविधियों से उत्पाद मूल्य रुपये 4000/- से अधिक था. और पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में कम से कम एक सदस्य स्वरोजगार में या तो मुख्य या सहायक भूमिका में था. यहां यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17 (यानी &lt;/span&gt;NAFIS &lt;span&gt;2016-17) में वार्षिक कृषि आय का प्रारंभिक स्तर 5&lt;/span&gt;,&lt;span&gt;000/- रूपए है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;नई रिपोर्ट को पढ़ने के बाद&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;अगर हम अवधारणाओं और परिभाषाओं का पालन करें,&lt;/span&gt; &lt;span&gt;तो एनएसएस 77वें दौर (जनवरी-दिसंबर) के परिवारों की भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन (अनुसूची 33.1) पर सर्वेक्षण के परिणाम 2019) मोटे तौर पर एनएसएस 70वें दौर (जनवरी-दिसंबर 2013) के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (अनुसूची 18.1) और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण (अनुसूची 33) से प्राप्त संबंधित अनुमानों के साथ तुलनीय हैं.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;सर्वेक्षण उपकरणों के एकीकरण और अवधारणाओं के परिशोधन में किए गए अनुकूलन के प्रयास के कारण&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;एनएसएस 77 वें दौर में कुछ बदलाव हुए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जिन्हें नवीनतम रिपोर्ट में समझाया गया है.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान अपने 77वें दौर में परिवारों की नवीनतम भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन किया. फसलों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जुलाई से दिसंबर 2018 विजिट-1 में और जनवरी से जून 2019 के लिए विजिट-2 में खर्च और खेती से प्राप्तियों की जानकारी एकत्र की गई थी. हालांकि&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;यह सुनिश्चित किया गया था कि कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान काटी गई सभी फसलें&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;चाहे वे मूलधन हों या नहीं&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पर विज़िट-1 या विज़िट-2 में विधिवत विचार किया गया था. उत्पादक संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उसी संदर्भ अवधि का उपयोग किया गया था.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;जानकारी की अन्य मदों के लिए&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;विभिन्न संदर्भ अवधियों का उपयोग किया गया था&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;जैसे&lt;/span&gt;, &amp;#39;&lt;span&gt;सर्वेक्षण की तारीख के अनुसार&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;ऋणग्रस्तता के लिए&lt;/span&gt;, &amp;#39;&lt;span&gt;पिछले 30 दिनों&lt;/span&gt;&amp;#39; &lt;span&gt;पशुपालन और गैर-कृषि व्यवसाय के लिए. भूमि मिल्कीयत&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;उत्पादक संपत्ति और खर्च और खेती से प्राप्तियां&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;मजदूरी/वेतनभोगी रोजगार से कमाई&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;पेंशन/प्रेषण से कमाई की जानकारी के लिए संदर्भ अवधि जुलाई से दिसंबर 2018 में विज़िट -1 और जनवरी से जून 2019 में विज़िट -2 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;एनएसएस के 70वें दौर का सर्वेक्षण कैलेंडर वर्ष 2013 (1 जनवरी&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2013 से 31 दिसंबर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2013) के दौरान किया गया था. सर्वेक्षण अवधि के दौरान एक ही घर का दो बार दौरा किया गया. पहली यात्रा की अवधि (यात्रा-1) जनवरी से जुलाई 2013 थी और दूसरी यात्रा (यात्रा-2) की अवधि अगस्त से दिसंबर&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;2013 थी.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;References&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Situation Assessment of Agricultural Households and Land and Livestock Holdings of Households in Rural India, 2019, NSS 77th Round, January 2019-December 2019, National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Key Indicators of Situation Assessment Survey of Agricultural Households in India (January-December 2013), NSS 70th Round, Ministry of Statistics and Programme Implementation, GoI, December 2014, please click here to access, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;FAQ on PM-KISAN, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NABARD All India Rural Financial Inclusion Survey 2016-17, released in August, 2018, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The Farmers&amp;#39; Freedom from Indebtedness Bill (2018), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot; title=&quot;https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;News alert: Monthly income per farm household grew between NSSO &amp;amp; NABARD surveys, but so has the level of outstanding loans, Inclusive Media for Change, published on 24th August, 2018, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot; title=&quot;https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;What the Latest NSS Survey Tells us About the State of Farmers in India -Siraj Hussain and Seema Bathla, TheWire.in, 20 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot; title=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot; title=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot; title=&quot;https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to read more&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NSS survey on farmers is a mid-term report card of Modi&amp;rsquo;s promise, with &amp;lsquo;fail&amp;rsquo; written over it -Yogendra Yadav, ThePrint.in, 15 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot; title=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot; title=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot; title=&quot;https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Most farmers did not know of agencies that procured crop under MSP: Report -Shagun Kapil, Down to Earth, 14 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Average daily income from cultivation was 27 per day in 2018-19 -Roshan Kishore and Abhishek Jha, Hindustan Times, 13 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot; title=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot; title=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot; title=&quot;https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;NSO survey: Most farmers selling in local markets, government agencies procure the least -Richard Mahapatra, Down to Earth, 13 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Indebted India: Over half of farm households still under debt -Shagun Kapil, Down to Earth, 11 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Average debt of farm households up 57% in five years till 2018 -Harikishan Sharma, The Indian Express, 11 September, 2021, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Explained: Why it&amp;rsquo;s an underestimate to say only 6% farmers benefit from MSP -Harish Damodaran, please click here to access The Indian Express, 6 October, 2020, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Image Courtesy: Inclusive Media for Change/ Himanshu Joshi&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#039;
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    <title>चर्चा में.... | एनएसओ सर्वेक्षण: साल 2019 में उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिणी राज्यों में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात अधिक है! | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के 77वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित &#39;ग्रामीण भारत में परिवारों की स्थिति का आकलन और परिवारों की भूमि जोत, 2019&#39;, हाल ही में जारी किया गया था. यह सर्वेक्षण अन्य कई बातों के अलावा फसल..."/>
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            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>एनएसओ सर्वेक्षण: साल 2019 में उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिणी राज्यों में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात अधिक है!</strong></h1>
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        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <p><span><span><span>राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के </span>77<span>वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित </span>&#39;<span><a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">ग्रामीण भारत</a> में<a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf"> परिवारों की</a> <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">स्थिति का</a> <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">आकलन और</a> <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">परिवारों की भूमि</a> <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">जोत</a></span><a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">, 2019&#39;</a>,<span> हाल ही में जारी किया गया था</span><span>. यह सर्वेक्षण</span> <span>अन्य कई बातों के अलावा फसल वर्ष </span>2018-19<span> में किसान परिवारों की आय और वर्ष </span>2019<span> में ऋणग्रस्तता (सर्वेक्षण की तारीख) के बारे में सूचित करता है. हाल में जारी की गई इस <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">रिपोर्ट</a> से पहले</span>, <span>कृषि परिवारों के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (एलएचएस) और स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) अलग-अलग सर्वेक्षण के रूप में आयोजित किए जाते थे.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एनएसएस </span>77<span>वें दौर से संबंधित हाल ही में जारी <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">रिपोर्ट</a> से पता चलता है कि प्रति कृषि परिवार पर बकाया ऋण </span>2013<span> और </span>2019<span> की अवधि में </span>47,000/-<span> रुपए</span> <span>से बढ़कर </span>74,121/-<span> रुपए हो गया है</span>, <span>जो कि </span>27,121 <span>रुपये यानी </span>57.7<span> प्रतिशत की भारी वृद्धि है. कृपया चार्ट -</span>1 (<span>ए) देखें. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत एक किसान परिवार को हर साल 6000 रुपए वार्षिक भुगतान किया जा रहा है</span><span>. इतने </span><span>रुपये की पूरी राशि किसानों को देने के बाद भी </span>74,121/- <span>प्रति किसान परिवार के कर्ज को चुकाने में करीब बारह साल से थोड़ा अधिक समय लग जाएगा.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>यह गौरतलब है कि जब </span>24<span> फरवरी</span>, 2019<span> को पीएम-किसान शुरू किया गया था, तो केवल </span>2<span> हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि वाले छोटे और <a href="https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedFAQ.pdf" title="https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedFAQ.pdf">सीमांत किसानों</a> के परिवार ही पात्र थे</span><span>.</span><span> इस योजना को बाद में </span>1<span> जून</span>, 2019<span> संशोधित कर सभी <a href="https://im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf">किसान परिवारों</a> के लिए विस्तारित किया गया</span>, <span>चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>हालांकि </span>2013<span> में लगभग </span>51.9<span> प्रतिशत कृषि परिवार कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे,</span> <span>लेकिन </span>2019<span> में ऐसे परिवारों का अनुपात मामूली रूप से घटकर </span>50.2<span> प्रतिशत रह गया.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>नाबार्ड अखिल भारतीय<a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf"> ग्रामीण वित्तीय</a> <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf">समावेशन सर्वेक्षण</a> </span>2016-17 (<span>संक्षेप में</span>, NAFIS 2016-17<span> रिपोर्ट) के अनुसार</span>, <span>सर्वेक्षण के समय (जनवरी-जून</span>, 2017<span> के दौरान) लगभग </span>52.5<span> प्रतिशत कृषि परिवार और </span>42.8<span> प्रतिशत गैर-कृषि परिवार कथित रूप से ऋणी थे. प्रति ऋणग्रस्त कृषि परिवार पर सर्वेक्षण की तिथि के अनुसार बकाया ऋण की औसत राशि </span>1,04,602<span> रुपए थी. दूसरे शब्दों में</span>, 2013 (<a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">NSS 70</a><span><a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">वें दौर</a>) और </span>2017 (NAFIS) <span>के बीच</span>, <span>बकाया ऋण की औसत राशि दोगुनी से अधिक हो गई. </span>NAFIS 2016-17<span> रिपोर्ट के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.</span></span></span></p>

<p><span><span>190 <span>से अधिक किसान संगठनों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रव्यापी परामर्श प्रक्रिया के आधार पर</span>, 2018 <span>में द फार्मर्स फ्रीडम फ्रॉम डेटेडनेस बिल (</span>2018) <span>नामक <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf">एक बिल</a> तैयार किया गया था. इस बिल को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा तैयार किया गया था. </span>AIKSCC <span>ने एकमुश्त तत्काल और पूर्ण ऋण माफी का प्रस्ताव रखा.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>एनएसएस 77वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार कृषि ऋणग्रस्तता</span></span></span></strong></p>

<p><span><span><span>मिल्कीयत वाली भूमि के आकार वर्ग में वृद्धि के साथ प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में वृद्धि हुई है (जैसा कि </span>&#39;<span>0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39; <span>से </span>&#39;<span>10.00 हेक्टेयर से अधिक</span>&#39;<span>). </span>&#39;<span>0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39;, &#39;<span>0.01-0.40 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>0.40-1.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>1.01-2.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>2.01-4.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>4.01-10.00 हेक्टेयर</span>&#39;, <span>और </span>&#39;<span>10.00 हेक्टेयर से अधिक</span>&rsquo;<span> के भूमि आकार के </span><span>प्रति किसान परिवार बकाया ऋण की औसत राशि क्रमश: रुपए 26,883</span>, <span>रुपए 33,220</span>, <span>रुपए 51,933</span>, <span>रुपए ९४</span>,<span>४९८</span>, <span>रुपए 1,75,009</span>, <span>रुपए 3,26,766 और रुपए 7,91,132</span><span> थी.</span><span> कृपया तालिका-1 देखें.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>तालिका 1: ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का प्रतिशत वितरण और प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि के लिए प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि (रुपए)</span></span></span></strong></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%20Percentage%20distribution%20of%20indebted%20agricultural%20households%20and%20average%20amount%20Rs%20of%20outstanding%20loans%20per%20agricultural%20household%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed.jpg" /></p>

<p><em><span><span><span>स्रोत: ग्रामीण भारत में परिवारों की कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन</span>, <span>2019</span>, <span>एनएसएस 77वां दौर</span>, <span>जनवरी 2019-दिसंबर 2019</span>, <span>एनएसओ</span>, <span>एमओएसपीआई</span>, <span>एक्सेस करने के लिए कृपया <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">यहां क्लिक करें</a></span></span></span></em></p>

<p><span><span><span>---</span></span></span></p>

<p><span><span>&#39;<span>0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39;, &#39;<span>0.01-0.40 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>0.40-1.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>1.01-2.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>2.01-4.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>4.01-10.00 हेक्टेयर</span>&#39;, <span>और </span>&#39;<span>10.00 हेक्टेयर से अधिक</span>&rsquo;<span> के भूमि आकारों</span><span> के ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात क्रमश: 38.5 प्रतिशत</span>, <span>40.8 प्रतिशत</span>, <span>48.4 प्रतिशत</span>, <span>57.4 प्रतिशत</span>, <span>69.7 प्रतिशत</span>, <span>79.3 प्रतिशत और 81.4 प्रतिशत था. </span></span></span></p>

<p><span><span><span>कुल ऋणग्रस्त कृषि परिवारों में से अधिकांश आधिपत्य वर्ग </span>&#39;<span>0.40-1.00 हेक्टेयर</span>&#39; (<span>कुल ऋणी कृषि परिवारों का 34.4 प्रतिशत) भूमि आकार वर्ग से थे</span>, <span>इसके बाद भूमि आकार वर्ग </span>&#39;<span>0.01-0.40 हेक्टेयर</span>&#39; (<span>कुल ऋणी कृषि परिवारों का 27.8 प्रतिशत)</span>, <span>आकार वर्ग </span>&#39;<span>1.01-2.00 हेक्टेयर</span>&#39; (<span>20.2 प्रतिशत)</span>, <span>आकार वर्ग </span>&#39;<span>2.01-4.00 हेक्टेयर</span>&#39; (<span>12.0 प्रतिशत)</span>, <span>और आकार वर्ग </span>&#39;<span>4.01-10.00 हेक्टेयर</span>&#39; (<span>जो कि कुल ऋणी कृषि परिवारों का 4.5 प्रतिशत) है.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार</span>, <span>सर्वेक्षण की तारीख (यानी</span>, <span>जिस दिन घर से डेटा एकत्र किया गया था) के अनुसार बकाया ऋण की राशि की जानकारी सर्वेक्षण के पहले दौर में ही प्रत्येक किसान परिवार से एकत्र की गई थी. बकाया राशि के साथ-साथ ऋण के स्रोत</span>, <span>प्रकृति</span>, <span>उद्देश्य आदि की जानकारी भी एकत्र की गई. सर्वेक्षण में बताए गए बकाया ऋण की राशि में बकाया ब्याज भी शामिल है. हालांकि एनएसएस के <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">70वें राउंड</a> के <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">सिचुएशन असेसमेंट</a> <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">सर्वे </a>ने यह जानकारी नहीं जुटाई कि कर्ज किस मकसद से लिया गया था</span>, <span>जोकि 77वें राउंड में दर्ज किया गया है.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कृषि ऋणग्रस्तता</span></span></span></strong></p>

<p><span><span><span>2019 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि आंध्र प्रदेश (2,45,554 रुपये) में देखी गई</span>, <span>इसके बाद केरल (2,42,482)</span>, <span>पंजाब (2,03,249 रुपये)</span>, <span>हरियाणा (1,82,922 रुपये) और तेलंगाना (1,52,113 रुपये) का स्थान है. कृपया चार्ट -1 (ए) देखें.</span></span></span></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201a%282%29.jpg" /></p>

<p><em><span><span><span>नोट: स्प्रैडशीट प्रारूप में चार्ट-1(ए) और 1(बी) के डेटा तक पहुंचने के लिए <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf3lF1VTxXkakMeJTFN7WD5iDCzOJd9K/edit?usp=sharing&amp;ouid=112233925171588304692&amp;rtpof=true&amp;sd=true" title="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf3lF1VTxXkakMeJTFN7WD5iDCzOJd9K/edit?usp=sharing&amp;ouid=112233925171588304692&amp;rtpof=true&amp;sd=true">कृपया यहां क्लिक करें.</a></span></span></span></em></p>

<p><em><span><span><span>स्रोत: 2019 से संबंधित डेटा के लिए</span>, <span>कृपया देखें - स्टेटमेंट 5.7.1</span>, <span>एनएसएस रिपोर्ट नंबर 587: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन</span>, <span>2019</span>, <span>एनएसएस 77वां दौर</span>, <span>कृपया <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">यहां क्लिक करें.</a></span></span></span></em></p>

<p><em><span><span><span>2013 से संबंधित आंकड़ों के लिए</span>, <span>कृपया देखें - तालिका-12</span>, <span>परिशिष्ट ए</span>, <span>भारत में कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतक (जनवरी-दिसंबर 2013)</span>, <span>एनएसएस 70वां दौर</span>, MoSPI, <span>भारत सरकार</span>, <span>दिसंबर 2014</span>, <span>उपयोग करने के लिए</span> <span>कृपया <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">यहां क्लिक करें.</a></span></span></span></em></p>

<p><span><span><span>---</span></span></span></p>

<p><span><span><span>2013 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि केरल (2,13,600 रुपये) में देखी गई</span>, <span>इसके बाद आंध्र प्रदेश (1,23,400 रुपये)</span>, <span>पंजाब (1,19,500 रुपये)</span>, <span>तमिलनाडु (रु. 1,15,900) और कर्नाटक (97,200 रुपये) थे.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>2013 और 2019 के बीच</span>, <span>असम (382.6 प्रतिशत)</span>, <span>छत्तीसगढ़ (110.2 प्रतिशत)</span>, <span>हरियाणा (131.5 प्रतिशत)</span>, <span>हिमाचल प्रदेश (206.5 प्रतिशत)</span>, <span>जम्मू और कश्मीर (149.5 प्रतिशत)</span>, <span>मध्य प्रदेश (131.8 प्रतिशत)</span>, <span>मिजोरम (709.8 प्रतिशत)</span>, <span>नागालैंड (191.7 प्रतिशत)</span>, <span>सिक्किम (225.1 प्रतिशत) और त्रिपुरा (378.9 प्रतिशत) जैसे राज्यों में प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>2019 के दौरान ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (93.2 प्रतिशत)</span>, <span>इसके बाद तेलंगाना (91.7 प्रतिशत)</span>, <span>केरल (69.9 प्रतिशत)</span>, <span>कर्नाटक (67.6 प्रतिशत) और तमिलनाडु (65.1 प्रतिशत) में पाया गया. कृपया चार्ट -1 (बी) देखें.</span></span></span></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201b.jpg" /></p>

<p><em><span><span><span>नोट: चार्ट -1 (ए) के समान</span></span></span></em></p>

<p><em><span><span><span>स्रोत: चार्ट -1 (ए) के समान</span></span></span></em></p>

<p><span><span>---</span></span></p>

<p><span><span><span>2013 में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (92.9 प्रतिशत)</span>, <span>इसके बाद तेलंगाना (89.1 प्रतिशत)</span>, <span>तमिलनाडु (82.5 प्रतिशत)</span>, <span>केरल (77.7 प्रतिशत) और कर्नाटक (77.3 प्रतिशत) में पाया गया.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>क्रेडिट के स्रोत</span></span></span></strong></p>

<p><span><span><span>तालिका-2 बकाया ऋणों की राशि का उस स्रोत से प्रतिशत वितरण प्रदान करती है जिसे मिल्कीयत (हेक्टेयर में) भूमि के विभिन्न आकार वर्गों के लिए लिया गया था. भूमि का आकार वर्ग </span>&#39;<span>0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39;<span> वाले </span><span>कृषि परिवारों के मामले, राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span>कुल बकाया ऋण का लगभग 28.0 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से था [जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक</span>; <span>क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक</span>; <span>सहकारी बैंक</span>; <span>एसएचजी - बैंक लिंक्ड या नॉन-लिंक्ड</span>; <span>और अन्य संस्थागत एजेंसियां ​​(बीमा कंपनियों</span>, <span>भविष्य निधि</span>, <span>नियोक्ता</span>, <span>वित्तीय निगम/संस्थान</span>, <span>माइक्रो फाइनेंसिंग संस्थान और अन्य संस्थागत एजेंसियों सहित एनबीएफसी सहित)] और 71.8 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों [जैसे कृषि साहूकार</span>; <span>पेशेवर साहूकार</span>; <span>रिश्तेदार और दोस्त</span>; <span>और अन्य गैर-संस्थागत एजेंसियां ​​(जिनमें जमींदार</span>, <span>इनपुट डीलर</span>, <span>चिट-फंड</span>, <span>मार्केट कमीशन एजेंट/व्यापारी और अन्य शामिल हैं)]. हालांकि</span>, <span>भूमि आकार वर्ग </span>&#39;<span>10.0 हेक्टेयर से अधिक</span>&#39; <span>वाले कृषि परिवारों के मामले में कुल बकाया ऋण का लगभग 68.4 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से लिया गया था और 31.6 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों से लिया गया था</span><span>.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>तालिका 2: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए लिए गए ऋण के स्रोतों द्वारा बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण</span></span></span></strong></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Table%202%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20sources%20of%20loan%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg" /></p>

<p><em><span><span><span>स्रोत: तालिका-1 के समान ही.</span></span></span></em></p>

<p><span><span><span>---</span></span></span></p>

<p><span><span><span>तालिका-2 से देखा जा सकता है कि </span>&#39;<span>0.01-0.40 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>0.40-1.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>1.01-2.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>2.01-4.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>4.01- 10.00 हेक्टेयर</span>&#39; <span>और </span>&#39;<span>10.00+ हेक्टेयर</span>&#39;, <span>बकाया ऋणों का एक उच्च अनुपात गैर-संस्थागत स्रोतों के बजाय संस्थागत स्रोतों से लिया गया था.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>ऋण का उद्देश्य</span></span></span></strong></p>

<p><span><span><span>तालिका-3 भूमि के विभिन्न आकार वर्गों (हेक्टेयर में) के लिए ऋण के उद्देश्य से बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण प्रदान करती है. जैसे-जैसे भूमि का आकार वर्ग </span>&#39;<span>0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39; <span>से बढ़कर </span>&#39;<span>10.00 हेक्टेयर से अधिक</span>&#39; <span>हो गया</span>, <span>बकाया ऋण का एक उच्च अनुपात कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया और बकाया ऋण का कम अनुपात गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया. उदाहरण के लिए</span>, <span>मिल्कीयत भूमि के आकार वर्ग </span>&#39;<span>0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39; <span>के मामले में</span>, <span>बकाया ऋण का 42.2 प्रतिशत </span>&#39;<span>शिक्षा और चिकित्सा</span>&#39; <span>उद्देश्यों के लिए लिया गया था और 12.8 प्रतिशत </span>&#39;<span>विवाह और समारोह</span>&#39; <span>के लिए लिया गया था. बकाया ऋण का मात्र 2.6 प्रतिशत </span>&#39;<span>कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय</span>&#39; <span>के लिए तथा बकाया ऋण का 4.2 प्रतिशत </span>&#39;<span>कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय</span>&#39; <span>के लिए लिया गया था.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>तालिका 3: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए गए ऋणों के उद्देश्य से बकाया ऋणों की राशि का प्रतिशत वितरण</span></span></span></strong></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Table%203%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20purpose%20of%20loans%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg" /></p>

<p><em><span><span><span>स्रोत: तालिका-1 के समान ही.</span></span></span></em></p>

<p><span><span><span>---</span></span></span></p>

<p><span><span><span>इसके विपरीत </span>&#39;<span>10 हेक्टेयर से अधिक</span>&#39; <span>आकार की भूमि के आकार के मामले में</span>, <span>बकाया ऋण का लगभग 34.1 प्रतिशत </span>&#39;<span>कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय</span>&#39; <span>के लिए और 48.8 प्रतिशत </span>&#39;<span>कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय</span>&#39; <span>के लिए लिया गया था. बकाया कर्ज का सिर्फ 6.4 फीसदी </span>&#39;<span>शिक्षा और चिकित्सा</span>&#39; <span>के लिए लिया गया था और 0.4 फीसदी </span>&#39;<span>विवाह और समारोह</span>&#39; <span>के लिए लिया गया था.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार</span>, <span>ऋण के उद्देश्य को उस अवसर के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने कृषि परिवारों को ऋण अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया. यहां तक ​​​​कि अगर ऋण का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे उधार लिया जाता है</span>, <span>केवल उधार लेने का मूल उद्देश्य माना जाता था. यदि एक से अधिक उद्देश्य शामिल हैं</span>, <span>तो जिस उद्देश्य के लिए ऋण का बड़ा हिस्सा मूल रूप से खर्च करने का इरादा था</span>, <span>उसे दर्ज किया गया था.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>कार्यप्रणाली और परिभाषाएं</span></span></span></strong></p>

<p><span><span><span>एनएसएस 77वें दौर में अपनाई गई कृषि परिवारों की परिभाषा <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">एनएसएस 70वें</a> दौर के </span>&#39;<span>कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण</span>&#39; <span>में इस्तेमाल की गई परिभाषा के समान है</span>, <span>जहां एक कृषि परिवार को </span>&#39;<span>कृषि उत्पादन इकाई</span>&#39; <span>के रूप में परिभाषित किया गया है</span>, <span>जो फसलों</span>, <span>पशुधन और किसी भी अन्य निर्दिष्ट कृषि गतिविधियों के उत्पादों के साथ या बिना किसी भूमि के स्वामित्व और संचालन के खेत में फसलें उगाते हैं या</span> <span>बागवानी करते हैं. यह परिभाषा किसान और किसान परिवार की परिभाषा से अलग थी</span>, <span>जिसे एनएसएस के 59वें दौर के एसएएस में परिभाषित किया गया था</span><span>. उसमें</span><span> एक परिवार के किसान परिवार होने के लिए भूमि की मिल्कीयत और संचालन को एक आवश्यक शर्त बताया गया था. महत्वहीन कृषि उत्पादन वाले परिवारों को कृषि परिवारों के कवरेज से बाहर करने के लिए</span>, <span>एनएसएस 70वें दौर में अपनाई गई परिभाषा ने परिवार द्वारा कृषि में स्व-रोजगार गतिविधियों से प्राप्तियों के लिए आय कट-ऑफ को अपनाया. एनएसएस 77वें दौर में</span>, <span>कृषि परिवारों की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली आय कट-ऑफ को मुद्रास्फीति के समायोजन द्वारा अद्यतन किया गया है.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एनएसएस के 77वें दौर में</span>, <span>एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया</span>, <span>जिसका कृषि गतिविधियों से (जैसे</span>, <span>खेत में फसलें उगाने</span>, <span>बागवानी फसलों</span>, <span>चारा फसलों</span>, <span>वृक्षारोपण</span>, <span>पशुपालन</span>, <span>मुर्गी पालन</span>, <span>मत्स्य पालन</span>, <span>सुअर पालन</span>, <span>मधुमक्खी पालन</span>, <span>वर्मीकल्चर</span>, <span>रेशम उत्पादन</span>, <span>आदि) उत्पाद मूल्य रुपये 4</span>,<span>000</span><span>/- से अधिक था और कम से कम एक सदस्य स्व- पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में या तो मुख्य या सहायक के तौर पर कार्यरत हैं. पिछले दौर की तरह</span>, <span>ऐसे परिवार जो पूरी तरह से कृषि श्रमिक परिवार थे और पूरी तरह से तटीय मछली पकड़ने से आय प्राप्त करने वाले परिवार</span><span> और</span> <span>ग्रामीण कारीगरों को कृषि परिवार नहीं माना गया और उन्हें सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रखा गया.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 70वें दौर में</span>, <span>एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया</span>, <span>जिसका कृषि गतिविधियों से उत्पाद मूल्य रुपये 4000/- से अधिक था. और पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में कम से कम एक सदस्य स्वरोजगार में या तो मुख्य या सहायक भूमिका में था. यहां यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17 (यानी </span>NAFIS <span>2016-17) में वार्षिक कृषि आय का प्रारंभिक स्तर 5</span>,<span>000/- रूपए है.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>नई रिपोर्ट को पढ़ने के बाद</span>, <span>अगर हम अवधारणाओं और परिभाषाओं का पालन करें,</span> <span>तो एनएसएस 77वें दौर (जनवरी-दिसंबर) के परिवारों की भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन (अनुसूची 33.1) पर सर्वेक्षण के परिणाम 2019) मोटे तौर पर एनएसएस 70वें दौर (जनवरी-दिसंबर 2013) के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (अनुसूची 18.1) और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण (अनुसूची 33) से प्राप्त संबंधित अनुमानों के साथ तुलनीय हैं.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>सर्वेक्षण उपकरणों के एकीकरण और अवधारणाओं के परिशोधन में किए गए अनुकूलन के प्रयास के कारण</span>, <span>एनएसएस 77 वें दौर में कुछ बदलाव हुए</span>, <span>जिन्हें नवीनतम रिपोर्ट में समझाया गया है.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान अपने 77वें दौर में परिवारों की नवीनतम भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन किया. फसलों के लिए</span>, <span>जुलाई से दिसंबर 2018 विजिट-1 में और जनवरी से जून 2019 के लिए विजिट-2 में खर्च और खेती से प्राप्तियों की जानकारी एकत्र की गई थी. हालांकि</span>, <span>यह सुनिश्चित किया गया था कि कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान काटी गई सभी फसलें</span>, <span>चाहे वे मूलधन हों या नहीं</span>, <span>पर विज़िट-1 या विज़िट-2 में विधिवत विचार किया गया था. उत्पादक संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उसी संदर्भ अवधि का उपयोग किया गया था.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>जानकारी की अन्य मदों के लिए</span>, <span>विभिन्न संदर्भ अवधियों का उपयोग किया गया था</span>, <span>जैसे</span>, &#39;<span>सर्वेक्षण की तारीख के अनुसार</span>&#39; <span>ऋणग्रस्तता के लिए</span>, &#39;<span>पिछले 30 दिनों</span>&#39; <span>पशुपालन और गैर-कृषि व्यवसाय के लिए. भूमि मिल्कीयत</span>, <span>उत्पादक संपत्ति और खर्च और खेती से प्राप्तियां</span>, <span>मजदूरी/वेतनभोगी रोजगार से कमाई</span>, <span>पेंशन/प्रेषण से कमाई की जानकारी के लिए संदर्भ अवधि जुलाई से दिसंबर 2018 में विज़िट -1 और जनवरी से जून 2019 में विज़िट -2 थी.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एनएसएस के 70वें दौर का सर्वेक्षण कैलेंडर वर्ष 2013 (1 जनवरी</span>, <span>2013 से 31 दिसंबर</span>, <span>2013) के दौरान किया गया था. सर्वेक्षण अवधि के दौरान एक ही घर का दो बार दौरा किया गया. पहली यात्रा की अवधि (यात्रा-1) जनवरी से जुलाई 2013 थी और दूसरी यात्रा (यात्रा-2) की अवधि अगस्त से दिसंबर</span>, <span>2013 थी.</span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><em>References</em></strong></p>

<p>Situation Assessment of Agricultural Households and Land and Livestock Holdings of Households in Rural India, 2019, NSS 77th Round, January 2019-December 2019, National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), please&nbsp;<a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>Key Indicators of Situation Assessment Survey of Agricultural Households in India (January-December 2013), NSS 70th Round, Ministry of Statistics and Programme Implementation, GoI, December 2014, please click here to access, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>FAQ on PM-KISAN, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf" title="/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf" title="/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>NABARD All India Rural Financial Inclusion Survey 2016-17, released in August, 2018, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>The Farmers&#39; Freedom from Indebtedness Bill (2018), please&nbsp;<a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>News alert: Monthly income per farm household grew between NSSO &amp; NABARD surveys, but so has the level of outstanding loans, Inclusive Media for Change, published on 24th August, 2018, please&nbsp;<a href="https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html" title="https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html" title="https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html" title="https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;&nbsp;</p>

<p>What the Latest NSS Survey Tells us About the State of Farmers in India -Siraj Hussain and Seema Bathla, TheWire.in, 20 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india" title="https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india" title="https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india" title="https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india">click here</a>&nbsp;to read more</p>

<p>NSS survey on farmers is a mid-term report card of Modi&rsquo;s promise, with &lsquo;fail&rsquo; written over it -Yogendra Yadav, ThePrint.in, 15 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/" title="https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/" title="https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/" title="https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Most farmers did not know of agencies that procured crop under MSP: Report -Shagun Kapil, Down to Earth, 14 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw" title="https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw" title="https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw" title="https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>Average daily income from cultivation was 27 per day in 2018-19 -Roshan Kishore and Abhishek Jha, Hindustan Times, 13 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho" title="https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho" title="https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho" title="https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;&nbsp;</p>

<p>NSO survey: Most farmers selling in local markets, government agencies procure the least -Richard Mahapatra, Down to Earth, 13 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU" title="https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU" title="https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU" title="https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>Indebted India: Over half of farm households still under debt -Shagun Kapil, Down to Earth, 11 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8" title="https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8" title="https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8" title="https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;&nbsp;</p>

<p>Average debt of farm households up 57% in five years till 2018 -Harikishan Sharma, The Indian Express, 11 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/" title="https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/" title="https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/" title="https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Explained: Why it&rsquo;s an underestimate to say only 6% farmers benefit from MSP -Harish Damodaran, please click here to access The Indian Express, 6 October, 2020, please&nbsp;<a href="https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/" title="https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/" title="https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/" title="https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

<p><strong>Image Courtesy: Inclusive Media for Change/ Himanshu Joshi</strong></p>               </font>
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<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">एनएसएस </span>77<span style="font-size:10.0pt">वें दौर से संबंधित हाल ही में जारी <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">रिपोर्ट</a> से पता चलता है कि प्रति कृषि परिवार पर बकाया ऋण </span>2013<span style="font-size:10.0pt"> और </span>2019<span style="font-size:10.0pt"> की अवधि में </span>47,000/-<span style="font-size:10.0pt"> रुपए</span> <span style="font-size:10.0pt">से बढ़कर </span>74,121/-<span style="font-size:10.0pt"> रुपए हो गया है</span>, <span style="font-size:10.0pt">जो कि </span>27,121 <span style="font-size:10.0pt">रुपये यानी </span>57.7<span style="font-size:10.0pt"> प्रतिशत की भारी वृद्धि है. कृपया चार्ट -</span>1 (<span style="font-size:10.0pt">ए) देखें. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत एक किसान परिवार को हर साल 6000 रुपए वार्षिक भुगतान किया जा रहा है</span><span style="font-size:10.0pt">. इतने </span><span style="font-size:10.0pt">रुपये की पूरी राशि किसानों को देने के बाद भी </span>74,121/- <span style="font-size:10.0pt">प्रति किसान परिवार के कर्ज को चुकाने में करीब बारह साल से थोड़ा अधिक समय लग जाएगा.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">यह गौरतलब है कि जब </span>24<span style="font-size:10.0pt"> फरवरी</span>, 2019<span style="font-size:10.0pt"> को पीएम-किसान शुरू किया गया था, तो केवल </span>2<span style="font-size:10.0pt"> हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि वाले छोटे और <a href="https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedFAQ.pdf">सीमांत किसानों</a> के परिवार ही पात्र थे</span><span style="font-size:10.0pt">.</span><span style="font-size:10.0pt"> इस योजना को बाद में </span>1<span style="font-size:10.0pt"> जून</span>, 2019<span style="font-size:10.0pt"> संशोधित कर सभी <a href="https://im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf">किसान परिवारों</a> के लिए विस्तारित किया गया</span>, <span style="font-size:10.0pt">चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">हालांकि </span>2013<span style="font-size:10.0pt"> में लगभग </span>51.9<span style="font-size:10.0pt"> प्रतिशत कृषि परिवार कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे,</span> <span style="font-size:10.0pt">लेकिन </span>2019<span style="font-size:10.0pt"> में ऐसे परिवारों का अनुपात मामूली रूप से घटकर </span>50.2<span style="font-size:10.0pt"> प्रतिशत रह गया.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">नाबार्ड अखिल भारतीय<a href="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf"> ग्रामीण वित्तीय</a> <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf">समावेशन सर्वेक्षण</a> </span>2016-17 (<span style="font-size:10.0pt">संक्षेप में</span>, NAFIS 2016-17<span style="font-size:10.0pt"> रिपोर्ट) के अनुसार</span>, <span style="font-size:10.0pt">सर्वेक्षण के समय (जनवरी-जून</span>, 2017<span style="font-size:10.0pt"> के दौरान) लगभग </span>52.5<span style="font-size:10.0pt"> प्रतिशत कृषि परिवार और </span>42.8<span style="font-size:10.0pt"> प्रतिशत गैर-कृषि परिवार कथित रूप से ऋणी थे. प्रति ऋणग्रस्त कृषि परिवार पर सर्वेक्षण की तिथि के अनुसार बकाया ऋण की औसत राशि </span>1,04,602<span style="font-size:10.0pt"> रुपए थी. दूसरे शब्दों में</span>, 2013 (<a href="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">NSS 70</a><span style="font-size:10.0pt"><a href="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">वें दौर</a>) और </span>2017 (NAFIS) <span style="font-size:10.0pt">के बीच</span>, <span style="font-size:10.0pt">बकाया ऋण की औसत राशि दोगुनी से अधिक हो गई. </span>NAFIS 2016-17<span style="font-size:10.0pt"> रिपोर्ट के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">190 <span style="font-size:10.0pt">से अधिक किसान संगठनों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रव्यापी परामर्श प्रक्रिया के आधार पर</span>, 2018 <span style="font-size:10.0pt">में द फार्मर्स फ्रीडम फ्रॉम डेटेडनेस बिल (</span>2018) <span style="font-size:10.0pt">नामक <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf">एक बिल</a> तैयार किया गया था. इस बिल को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा तैयार किया गया था. </span>AIKSCC <span style="font-size:10.0pt">ने एकमुश्त तत्काल और पूर्ण ऋण माफी का प्रस्ताव रखा.</span></span></span></p>

<p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">एनएसएस 77वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार कृषि ऋणग्रस्तता</span></span></span></strong></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">मिल्कीयत वाली भूमि के आकार वर्ग में वृद्धि के साथ प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में वृद्धि हुई है (जैसा कि </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">से </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">10.00 हेक्टेयर से अधिक</span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">). </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39;, &#39;<span style="font-size:10.0pt">0.01-0.40 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span style="font-size:10.0pt">0.40-1.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span style="font-size:10.0pt">1.01-2.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span style="font-size:10.0pt">2.01-4.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span style="font-size:10.0pt">4.01-10.00 हेक्टेयर</span>&#39;, <span style="font-size:10.0pt">और </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">10.00 हेक्टेयर से अधिक</span>&rsquo;<span style="font-size:10.0pt"> के भूमि आकार के </span><span style="font-size:10.0pt">प्रति किसान परिवार बकाया ऋण की औसत राशि क्रमश: रुपए 26,883</span>, <span style="font-size:10.0pt">रुपए 33,220</span>, <span style="font-size:10.0pt">रुपए 51,933</span>, <span style="font-size:10.0pt">रुपए ९४</span>,<span style="font-size:10.0pt">४९८</span>, <span style="font-size:10.0pt">रुपए 1,75,009</span>, <span style="font-size:10.0pt">रुपए 3,26,766 और रुपए 7,91,132</span><span style="font-size:10.0pt"> थी.</span><span style="font-size:10.0pt"> कृपया तालिका-1 देखें.</span></span></span></p>

<p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">तालिका 1: ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का प्रतिशत वितरण और प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि के लिए प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि (रुपए)</span></span></span></strong></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%20Percentage%20distribution%20of%20indebted%20agricultural%20households%20and%20average%20amount%20Rs%20of%20outstanding%20loans%20per%20agricultural%20household%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed.jpg" /></p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">स्रोत: ग्रामीण भारत में परिवारों की कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन</span>, <span style="font-size:10.0pt">2019</span>, <span style="font-size:10.0pt">एनएसएस 77वां दौर</span>, <span style="font-size:10.0pt">जनवरी 2019-दिसंबर 2019</span>, <span style="font-size:10.0pt">एनएसओ</span>, <span style="font-size:10.0pt">एमओएसपीआई</span>, <span style="font-size:10.0pt">एक्सेस करने के लिए कृपया <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">यहां क्लिक करें</a></span></span></span></em></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">---</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&#39;<span style="font-size:10.0pt">0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39;, &#39;<span style="font-size:10.0pt">0.01-0.40 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span style="font-size:10.0pt">0.40-1.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span style="font-size:10.0pt">1.01-2.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span style="font-size:10.0pt">2.01-4.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span style="font-size:10.0pt">4.01-10.00 हेक्टेयर</span>&#39;, <span style="font-size:10.0pt">और </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">10.00 हेक्टेयर से अधिक</span>&rsquo;<span style="font-size:10.0pt"> के भूमि आकारों</span><span style="font-size:10.0pt"> के ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात क्रमश: 38.5 प्रतिशत</span>, <span style="font-size:10.0pt">40.8 प्रतिशत</span>, <span style="font-size:10.0pt">48.4 प्रतिशत</span>, <span style="font-size:10.0pt">57.4 प्रतिशत</span>, <span style="font-size:10.0pt">69.7 प्रतिशत</span>, <span style="font-size:10.0pt">79.3 प्रतिशत और 81.4 प्रतिशत था. </span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">कुल ऋणग्रस्त कृषि परिवारों में से अधिकांश आधिपत्य वर्ग </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">0.40-1.00 हेक्टेयर</span>&#39; (<span style="font-size:10.0pt">कुल ऋणी कृषि परिवारों का 34.4 प्रतिशत) भूमि आकार वर्ग से थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">इसके बाद भूमि आकार वर्ग </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">0.01-0.40 हेक्टेयर</span>&#39; (<span style="font-size:10.0pt">कुल ऋणी कृषि परिवारों का 27.8 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">आकार वर्ग </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">1.01-2.00 हेक्टेयर</span>&#39; (<span style="font-size:10.0pt">20.2 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">आकार वर्ग </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">2.01-4.00 हेक्टेयर</span>&#39; (<span style="font-size:10.0pt">12.0 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">और आकार वर्ग </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">4.01-10.00 हेक्टेयर</span>&#39; (<span style="font-size:10.0pt">जो कि कुल ऋणी कृषि परिवारों का 4.5 प्रतिशत) है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार</span>, <span style="font-size:10.0pt">सर्वेक्षण की तारीख (यानी</span>, <span style="font-size:10.0pt">जिस दिन घर से डेटा एकत्र किया गया था) के अनुसार बकाया ऋण की राशि की जानकारी सर्वेक्षण के पहले दौर में ही प्रत्येक किसान परिवार से एकत्र की गई थी. बकाया राशि के साथ-साथ ऋण के स्रोत</span>, <span style="font-size:10.0pt">प्रकृति</span>, <span style="font-size:10.0pt">उद्देश्य आदि की जानकारी भी एकत्र की गई. सर्वेक्षण में बताए गए बकाया ऋण की राशि में बकाया ब्याज भी शामिल है. हालांकि एनएसएस के <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">70वें राउंड</a> के <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">सिचुएशन असेसमेंट</a> <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">सर्वे </a>ने यह जानकारी नहीं जुटाई कि कर्ज किस मकसद से लिया गया था</span>, <span style="font-size:10.0pt">जोकि 77वें राउंड में दर्ज किया गया है.</span></span></span></p>

<p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कृषि ऋणग्रस्तता</span></span></span></strong></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">2019 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि आंध्र प्रदेश (2,45,554 रुपये) में देखी गई</span>, <span style="font-size:10.0pt">इसके बाद केरल (2,42,482)</span>, <span style="font-size:10.0pt">पंजाब (2,03,249 रुपये)</span>, <span style="font-size:10.0pt">हरियाणा (1,82,922 रुपये) और तेलंगाना (1,52,113 रुपये) का स्थान है. कृपया चार्ट -1 (ए) देखें.</span></span></span></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201a%282%29.jpg" /></p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">नोट: स्प्रैडशीट प्रारूप में चार्ट-1(ए) और 1(बी) के डेटा तक पहुंचने के लिए <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf3lF1VTxXkakMeJTFN7WD5iDCzOJd9K/edit?usp=sharing&amp;ouid=112233925171588304692&amp;rtpof=true&amp;sd=true">कृपया यहां क्लिक करें.</a></span></span></span></em></p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">स्रोत: 2019 से संबंधित डेटा के लिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">कृपया देखें - स्टेटमेंट 5.7.1</span>, <span style="font-size:10.0pt">एनएसएस रिपोर्ट नंबर 587: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन</span>, <span style="font-size:10.0pt">2019</span>, <span style="font-size:10.0pt">एनएसएस 77वां दौर</span>, <span style="font-size:10.0pt">कृपया <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">यहां क्लिक करें.</a></span></span></span></em></p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">2013 से संबंधित आंकड़ों के लिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">कृपया देखें - तालिका-12</span>, <span style="font-size:10.0pt">परिशिष्ट ए</span>, <span style="font-size:10.0pt">भारत में कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतक (जनवरी-दिसंबर 2013)</span>, <span style="font-size:10.0pt">एनएसएस 70वां दौर</span>, MoSPI, <span style="font-size:10.0pt">भारत सरकार</span>, <span style="font-size:10.0pt">दिसंबर 2014</span>, <span style="font-size:10.0pt">उपयोग करने के लिए</span> <span style="font-size:10.0pt">कृपया <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">यहां क्लिक करें.</a></span></span></span></em></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">---</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">2013 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि केरल (2,13,600 रुपये) में देखी गई</span>, <span style="font-size:10.0pt">इसके बाद आंध्र प्रदेश (1,23,400 रुपये)</span>, <span style="font-size:10.0pt">पंजाब (1,19,500 रुपये)</span>, <span style="font-size:10.0pt">तमिलनाडु (रु. 1,15,900) और कर्नाटक (97,200 रुपये) थे.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">2013 और 2019 के बीच</span>, <span style="font-size:10.0pt">असम (382.6 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">छत्तीसगढ़ (110.2 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">हरियाणा (131.5 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">हिमाचल प्रदेश (206.5 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">जम्मू और कश्मीर (149.5 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">मध्य प्रदेश (131.8 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">मिजोरम (709.8 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">नागालैंड (191.7 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">सिक्किम (225.1 प्रतिशत) और त्रिपुरा (378.9 प्रतिशत) जैसे राज्यों में प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">2019 के दौरान ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (93.2 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">इसके बाद तेलंगाना (91.7 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">केरल (69.9 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">कर्नाटक (67.6 प्रतिशत) और तमिलनाडु (65.1 प्रतिशत) में पाया गया. कृपया चार्ट -1 (बी) देखें.</span></span></span></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201b.jpg" /></p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">नोट: चार्ट -1 (ए) के समान</span></span></span></em></p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">स्रोत: चार्ट -1 (ए) के समान</span></span></span></em></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">---</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">2013 में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (92.9 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">इसके बाद तेलंगाना (89.1 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">तमिलनाडु (82.5 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">केरल (77.7 प्रतिशत) और कर्नाटक (77.3 प्रतिशत) में पाया गया.</span></span></span></p>

<p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">क्रेडिट के स्रोत</span></span></span></strong></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">तालिका-2 बकाया ऋणों की राशि का उस स्रोत से प्रतिशत वितरण प्रदान करती है जिसे मिल्कीयत (हेक्टेयर में) भूमि के विभिन्न आकार वर्गों के लिए लिया गया था. भूमि का आकार वर्ग </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39;<span style="font-size:10.0pt"> वाले </span><span style="font-size:10.0pt">कृषि परिवारों के मामले, राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span style="font-size:10.0pt">कुल बकाया ऋण का लगभग 28.0 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से था [जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक</span>; <span style="font-size:10.0pt">क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक</span>; <span style="font-size:10.0pt">सहकारी बैंक</span>; <span style="font-size:10.0pt">एसएचजी - बैंक लिंक्ड या नॉन-लिंक्ड</span>; <span style="font-size:10.0pt">और अन्य संस्थागत एजेंसियां ​​(बीमा कंपनियों</span>, <span style="font-size:10.0pt">भविष्य निधि</span>, <span style="font-size:10.0pt">नियोक्ता</span>, <span style="font-size:10.0pt">वित्तीय निगम/संस्थान</span>, <span style="font-size:10.0pt">माइक्रो फाइनेंसिंग संस्थान और अन्य संस्थागत एजेंसियों सहित एनबीएफसी सहित)] और 71.8 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों [जैसे कृषि साहूकार</span>; <span style="font-size:10.0pt">पेशेवर साहूकार</span>; <span style="font-size:10.0pt">रिश्तेदार और दोस्त</span>; <span style="font-size:10.0pt">और अन्य गैर-संस्थागत एजेंसियां ​​(जिनमें जमींदार</span>, <span style="font-size:10.0pt">इनपुट डीलर</span>, <span style="font-size:10.0pt">चिट-फंड</span>, <span style="font-size:10.0pt">मार्केट कमीशन एजेंट/व्यापारी और अन्य शामिल हैं)]. हालांकि</span>, <span style="font-size:10.0pt">भूमि आकार वर्ग </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">10.0 हेक्टेयर से अधिक</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">वाले कृषि परिवारों के मामले में कुल बकाया ऋण का लगभग 68.4 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से लिया गया था और 31.6 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों से लिया गया था</span><span style="font-size:10.0pt">.</span></span></span></p>

<p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">तालिका 2: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए लिए गए ऋण के स्रोतों द्वारा बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण</span></span></span></strong></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Table%202%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20sources%20of%20loan%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg" /></p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">स्रोत: तालिका-1 के समान ही.</span></span></span></em></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">---</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">तालिका-2 से देखा जा सकता है कि </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">0.01-0.40 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span style="font-size:10.0pt">0.40-1.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span style="font-size:10.0pt">1.01-2.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span style="font-size:10.0pt">2.01-4.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span style="font-size:10.0pt">4.01- 10.00 हेक्टेयर</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">और </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">10.00+ हेक्टेयर</span>&#39;, <span style="font-size:10.0pt">बकाया ऋणों का एक उच्च अनुपात गैर-संस्थागत स्रोतों के बजाय संस्थागत स्रोतों से लिया गया था.</span></span></span></p>

<p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">ऋण का उद्देश्य</span></span></span></strong></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">तालिका-3 भूमि के विभिन्न आकार वर्गों (हेक्टेयर में) के लिए ऋण के उद्देश्य से बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण प्रदान करती है. जैसे-जैसे भूमि का आकार वर्ग </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">से बढ़कर </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">10.00 हेक्टेयर से अधिक</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">हो गया</span>, <span style="font-size:10.0pt">बकाया ऋण का एक उच्च अनुपात कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया और बकाया ऋण का कम अनुपात गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया. उदाहरण के लिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">मिल्कीयत भूमि के आकार वर्ग </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">के मामले में</span>, <span style="font-size:10.0pt">बकाया ऋण का 42.2 प्रतिशत </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">शिक्षा और चिकित्सा</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">उद्देश्यों के लिए लिया गया था और 12.8 प्रतिशत </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">विवाह और समारोह</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">के लिए लिया गया था. बकाया ऋण का मात्र 2.6 प्रतिशत </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">के लिए तथा बकाया ऋण का 4.2 प्रतिशत </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">के लिए लिया गया था.</span></span></span></p>

<p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">तालिका 3: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए गए ऋणों के उद्देश्य से बकाया ऋणों की राशि का प्रतिशत वितरण</span></span></span></strong></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Table%203%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20purpose%20of%20loans%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg" /></p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">स्रोत: तालिका-1 के समान ही.</span></span></span></em></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">---</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">इसके विपरीत </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">10 हेक्टेयर से अधिक</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">आकार की भूमि के आकार के मामले में</span>, <span style="font-size:10.0pt">बकाया ऋण का लगभग 34.1 प्रतिशत </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">के लिए और 48.8 प्रतिशत </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">के लिए लिया गया था. बकाया कर्ज का सिर्फ 6.4 फीसदी </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">शिक्षा और चिकित्सा</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">के लिए लिया गया था और 0.4 फीसदी </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">विवाह और समारोह</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">के लिए लिया गया था.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार</span>, <span style="font-size:10.0pt">ऋण के उद्देश्य को उस अवसर के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने कृषि परिवारों को ऋण अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया. यहां तक ​​​​कि अगर ऋण का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे उधार लिया जाता है</span>, <span style="font-size:10.0pt">केवल उधार लेने का मूल उद्देश्य माना जाता था. यदि एक से अधिक उद्देश्य शामिल हैं</span>, <span style="font-size:10.0pt">तो जिस उद्देश्य के लिए ऋण का बड़ा हिस्सा मूल रूप से खर्च करने का इरादा था</span>, <span style="font-size:10.0pt">उसे दर्ज किया गया था.</span></span></span></p>

<p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">कार्यप्रणाली और परिभाषाएं</span></span></span></strong></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">एनएसएस 77वें दौर में अपनाई गई कृषि परिवारों की परिभाषा <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">एनएसएस 70वें</a> दौर के </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">में इस्तेमाल की गई परिभाषा के समान है</span>, <span style="font-size:10.0pt">जहां एक कृषि परिवार को </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">कृषि उत्पादन इकाई</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">के रूप में परिभाषित किया गया है</span>, <span style="font-size:10.0pt">जो फसलों</span>, <span style="font-size:10.0pt">पशुधन और किसी भी अन्य निर्दिष्ट कृषि गतिविधियों के उत्पादों के साथ या बिना किसी भूमि के स्वामित्व और संचालन के खेत में फसलें उगाते हैं या</span> <span style="font-size:10.0pt">बागवानी करते हैं. यह परिभाषा किसान और किसान परिवार की परिभाषा से अलग थी</span>, <span style="font-size:10.0pt">जिसे एनएसएस के 59वें दौर के एसएएस में परिभाषित किया गया था</span><span style="font-size:10.0pt">. उसमें</span><span style="font-size:10.0pt"> एक परिवार के किसान परिवार होने के लिए भूमि की मिल्कीयत और संचालन को एक आवश्यक शर्त बताया गया था. महत्वहीन कृषि उत्पादन वाले परिवारों को कृषि परिवारों के कवरेज से बाहर करने के लिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">एनएसएस 70वें दौर में अपनाई गई परिभाषा ने परिवार द्वारा कृषि में स्व-रोजगार गतिविधियों से प्राप्तियों के लिए आय कट-ऑफ को अपनाया. एनएसएस 77वें दौर में</span>, <span style="font-size:10.0pt">कृषि परिवारों की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली आय कट-ऑफ को मुद्रास्फीति के समायोजन द्वारा अद्यतन किया गया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">एनएसएस के 77वें दौर में</span>, <span style="font-size:10.0pt">एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया</span>, <span style="font-size:10.0pt">जिसका कृषि गतिविधियों से (जैसे</span>, <span style="font-size:10.0pt">खेत में फसलें उगाने</span>, <span style="font-size:10.0pt">बागवानी फसलों</span>, <span style="font-size:10.0pt">चारा फसलों</span>, <span style="font-size:10.0pt">वृक्षारोपण</span>, <span style="font-size:10.0pt">पशुपालन</span>, <span style="font-size:10.0pt">मुर्गी पालन</span>, <span style="font-size:10.0pt">मत्स्य पालन</span>, <span style="font-size:10.0pt">सुअर पालन</span>, <span style="font-size:10.0pt">मधुमक्खी पालन</span>, <span style="font-size:10.0pt">वर्मीकल्चर</span>, <span style="font-size:10.0pt">रेशम उत्पादन</span>, <span style="font-size:10.0pt">आदि) उत्पाद मूल्य रुपये 4</span>,<span style="font-size:10.0pt">000</span><span style="font-size:10.0pt">/- से अधिक था और कम से कम एक सदस्य स्व- पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में या तो मुख्य या सहायक के तौर पर कार्यरत हैं. पिछले दौर की तरह</span>, <span style="font-size:10.0pt">ऐसे परिवार जो पूरी तरह से कृषि श्रमिक परिवार थे और पूरी तरह से तटीय मछली पकड़ने से आय प्राप्त करने वाले परिवार</span><span style="font-size:10.0pt"> और</span> <span style="font-size:10.0pt">ग्रामीण कारीगरों को कृषि परिवार नहीं माना गया और उन्हें सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रखा गया.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 70वें दौर में</span>, <span style="font-size:10.0pt">एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया</span>, <span style="font-size:10.0pt">जिसका कृषि गतिविधियों से उत्पाद मूल्य रुपये 4000/- से अधिक था. और पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में कम से कम एक सदस्य स्वरोजगार में या तो मुख्य या सहायक भूमिका में था. यहां यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17 (यानी </span>NAFIS <span style="font-size:10.0pt">2016-17) में वार्षिक कृषि आय का प्रारंभिक स्तर 5</span>,<span style="font-size:10.0pt">000/- रूपए है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">नई रिपोर्ट को पढ़ने के बाद</span>, <span style="font-size:10.0pt">अगर हम अवधारणाओं और परिभाषाओं का पालन करें,</span> <span style="font-size:10.0pt">तो एनएसएस 77वें दौर (जनवरी-दिसंबर) के परिवारों की भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन (अनुसूची 33.1) पर सर्वेक्षण के परिणाम 2019) मोटे तौर पर एनएसएस 70वें दौर (जनवरी-दिसंबर 2013) के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (अनुसूची 18.1) और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण (अनुसूची 33) से प्राप्त संबंधित अनुमानों के साथ तुलनीय हैं.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">सर्वेक्षण उपकरणों के एकीकरण और अवधारणाओं के परिशोधन में किए गए अनुकूलन के प्रयास के कारण</span>, <span style="font-size:10.0pt">एनएसएस 77 वें दौर में कुछ बदलाव हुए</span>, <span style="font-size:10.0pt">जिन्हें नवीनतम रिपोर्ट में समझाया गया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान अपने 77वें दौर में परिवारों की नवीनतम भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन किया. फसलों के लिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">जुलाई से दिसंबर 2018 विजिट-1 में और जनवरी से जून 2019 के लिए विजिट-2 में खर्च और खेती से प्राप्तियों की जानकारी एकत्र की गई थी. हालांकि</span>, <span style="font-size:10.0pt">यह सुनिश्चित किया गया था कि कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान काटी गई सभी फसलें</span>, <span style="font-size:10.0pt">चाहे वे मूलधन हों या नहीं</span>, <span style="font-size:10.0pt">पर विज़िट-1 या विज़िट-2 में विधिवत विचार किया गया था. उत्पादक संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उसी संदर्भ अवधि का उपयोग किया गया था.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">जानकारी की अन्य मदों के लिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">विभिन्न संदर्भ अवधियों का उपयोग किया गया था</span>, <span style="font-size:10.0pt">जैसे</span>, &#39;<span style="font-size:10.0pt">सर्वेक्षण की तारीख के अनुसार</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">ऋणग्रस्तता के लिए</span>, &#39;<span style="font-size:10.0pt">पिछले 30 दिनों</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">पशुपालन और गैर-कृषि व्यवसाय के लिए. भूमि मिल्कीयत</span>, <span style="font-size:10.0pt">उत्पादक संपत्ति और खर्च और खेती से प्राप्तियां</span>, <span style="font-size:10.0pt">मजदूरी/वेतनभोगी रोजगार से कमाई</span>, <span style="font-size:10.0pt">पेंशन/प्रेषण से कमाई की जानकारी के लिए संदर्भ अवधि जुलाई से दिसंबर 2018 में विज़िट -1 और जनवरी से जून 2019 में विज़िट -2 थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">एनएसएस के 70वें दौर का सर्वेक्षण कैलेंडर वर्ष 2013 (1 जनवरी</span>, <span style="font-size:10.0pt">2013 से 31 दिसंबर</span>, <span style="font-size:10.0pt">2013) के दौरान किया गया था. सर्वेक्षण अवधि के दौरान एक ही घर का दो बार दौरा किया गया. पहली यात्रा की अवधि (यात्रा-1) जनवरी से जुलाई 2013 थी और दूसरी यात्रा (यात्रा-2) की अवधि अगस्त से दिसंबर</span>, <span style="font-size:10.0pt">2013 थी.</span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><em>References</em></strong></p>

<p>Situation Assessment of Agricultural Households and Land and Livestock Holdings of Households in Rural India, 2019, NSS 77th Round, January 2019-December 2019, National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), please&nbsp;<a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>Key Indicators of Situation Assessment Survey of Agricultural Households in India (January-December 2013), NSS 70th Round, Ministry of Statistics and Programme Implementation, GoI, December 2014, please click here to access, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>FAQ on PM-KISAN, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf" title="/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>NABARD All India Rural Financial Inclusion Survey 2016-17, released in August, 2018, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>The Farmers&#39; Freedom from Indebtedness Bill (2018), please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>News alert: Monthly income per farm household grew between NSSO &amp; NABARD surveys, but so has the level of outstanding loans, Inclusive Media for Change, published on 24th August, 2018, please&nbsp;<a href="https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html" title="https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;&nbsp;</p>

<p>What the Latest NSS Survey Tells us About the State of Farmers in India -Siraj Hussain and Seema Bathla, TheWire.in, 20 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india" title="https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india">click here</a>&nbsp;to read more</p>

<p>NSS survey on farmers is a mid-term report card of Modi&rsquo;s promise, with &lsquo;fail&rsquo; written over it -Yogendra Yadav, ThePrint.in, 15 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/" title="https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Most farmers did not know of agencies that procured crop under MSP: Report -Shagun Kapil, Down to Earth, 14 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw" title="https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>Average daily income from cultivation was 27 per day in 2018-19 -Roshan Kishore and Abhishek Jha, Hindustan Times, 13 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho" title="https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;&nbsp;</p>

<p>NSO survey: Most farmers selling in local markets, government agencies procure the least -Richard Mahapatra, Down to Earth, 13 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU" title="https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>Indebted India: Over half of farm households still under debt -Shagun Kapil, Down to Earth, 11 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8" title="https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;&nbsp;</p>

<p>Average debt of farm households up 57% in five years till 2018 -Harikishan Sharma, The Indian Express, 11 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/" title="https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Explained: Why it&rsquo;s an underestimate to say only 6% farmers benefit from MSP -Harish Damodaran, please click here to access The Indian Express, 6 October, 2020, please&nbsp;<a href="https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/" title="https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

<p><strong>Image Courtesy: Inclusive Media for Change/ Himanshu Joshi</strong></p>
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	'metaDesc' => 'राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के 77वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित &#39;ग्रामीण भारत में परिवारों की स्थिति का आकलन और परिवारों की भूमि जोत, 2019&#39;, हाल ही में जारी किया गया था. यह सर्वेक्षण अन्य कई बातों के अलावा फसल...',
	'disp' => '<p><span><span><span>राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के </span>77<span>वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित </span>&#39;<span><a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">ग्रामीण भारत</a> में<a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf"> परिवारों की</a> <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">स्थिति का</a> <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">आकलन और</a> <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">परिवारों की भूमि</a> <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">जोत</a></span><a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">, 2019&#39;</a>,<span> हाल ही में जारी किया गया था</span><span>. यह सर्वेक्षण</span> <span>अन्य कई बातों के अलावा फसल वर्ष </span>2018-19<span> में किसान परिवारों की आय और वर्ष </span>2019<span> में ऋणग्रस्तता (सर्वेक्षण की तारीख) के बारे में सूचित करता है. हाल में जारी की गई इस <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">रिपोर्ट</a> से पहले</span>, <span>कृषि परिवारों के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (एलएचएस) और स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) अलग-अलग सर्वेक्षण के रूप में आयोजित किए जाते थे.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एनएसएस </span>77<span>वें दौर से संबंधित हाल ही में जारी <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">रिपोर्ट</a> से पता चलता है कि प्रति कृषि परिवार पर बकाया ऋण </span>2013<span> और </span>2019<span> की अवधि में </span>47,000/-<span> रुपए</span> <span>से बढ़कर </span>74,121/-<span> रुपए हो गया है</span>, <span>जो कि </span>27,121 <span>रुपये यानी </span>57.7<span> प्रतिशत की भारी वृद्धि है. कृपया चार्ट -</span>1 (<span>ए) देखें. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत एक किसान परिवार को हर साल 6000 रुपए वार्षिक भुगतान किया जा रहा है</span><span>. इतने </span><span>रुपये की पूरी राशि किसानों को देने के बाद भी </span>74,121/- <span>प्रति किसान परिवार के कर्ज को चुकाने में करीब बारह साल से थोड़ा अधिक समय लग जाएगा.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>यह गौरतलब है कि जब </span>24<span> फरवरी</span>, 2019<span> को पीएम-किसान शुरू किया गया था, तो केवल </span>2<span> हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि वाले छोटे और <a href="https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedFAQ.pdf" title="https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedFAQ.pdf">सीमांत किसानों</a> के परिवार ही पात्र थे</span><span>.</span><span> इस योजना को बाद में </span>1<span> जून</span>, 2019<span> संशोधित कर सभी <a href="https://im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf">किसान परिवारों</a> के लिए विस्तारित किया गया</span>, <span>चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>हालांकि </span>2013<span> में लगभग </span>51.9<span> प्रतिशत कृषि परिवार कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे,</span> <span>लेकिन </span>2019<span> में ऐसे परिवारों का अनुपात मामूली रूप से घटकर </span>50.2<span> प्रतिशत रह गया.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>नाबार्ड अखिल भारतीय<a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf"> ग्रामीण वित्तीय</a> <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf">समावेशन सर्वेक्षण</a> </span>2016-17 (<span>संक्षेप में</span>, NAFIS 2016-17<span> रिपोर्ट) के अनुसार</span>, <span>सर्वेक्षण के समय (जनवरी-जून</span>, 2017<span> के दौरान) लगभग </span>52.5<span> प्रतिशत कृषि परिवार और </span>42.8<span> प्रतिशत गैर-कृषि परिवार कथित रूप से ऋणी थे. प्रति ऋणग्रस्त कृषि परिवार पर सर्वेक्षण की तिथि के अनुसार बकाया ऋण की औसत राशि </span>1,04,602<span> रुपए थी. दूसरे शब्दों में</span>, 2013 (<a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">NSS 70</a><span><a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">वें दौर</a>) और </span>2017 (NAFIS) <span>के बीच</span>, <span>बकाया ऋण की औसत राशि दोगुनी से अधिक हो गई. </span>NAFIS 2016-17<span> रिपोर्ट के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.</span></span></span></p>

<p><span><span>190 <span>से अधिक किसान संगठनों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रव्यापी परामर्श प्रक्रिया के आधार पर</span>, 2018 <span>में द फार्मर्स फ्रीडम फ्रॉम डेटेडनेस बिल (</span>2018) <span>नामक <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf">एक बिल</a> तैयार किया गया था. इस बिल को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा तैयार किया गया था. </span>AIKSCC <span>ने एकमुश्त तत्काल और पूर्ण ऋण माफी का प्रस्ताव रखा.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>एनएसएस 77वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार कृषि ऋणग्रस्तता</span></span></span></strong></p>

<p><span><span><span>मिल्कीयत वाली भूमि के आकार वर्ग में वृद्धि के साथ प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में वृद्धि हुई है (जैसा कि </span>&#39;<span>0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39; <span>से </span>&#39;<span>10.00 हेक्टेयर से अधिक</span>&#39;<span>). </span>&#39;<span>0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39;, &#39;<span>0.01-0.40 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>0.40-1.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>1.01-2.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>2.01-4.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>4.01-10.00 हेक्टेयर</span>&#39;, <span>और </span>&#39;<span>10.00 हेक्टेयर से अधिक</span>&rsquo;<span> के भूमि आकार के </span><span>प्रति किसान परिवार बकाया ऋण की औसत राशि क्रमश: रुपए 26,883</span>, <span>रुपए 33,220</span>, <span>रुपए 51,933</span>, <span>रुपए ९४</span>,<span>४९८</span>, <span>रुपए 1,75,009</span>, <span>रुपए 3,26,766 और रुपए 7,91,132</span><span> थी.</span><span> कृपया तालिका-1 देखें.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>तालिका 1: ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का प्रतिशत वितरण और प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि के लिए प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि (रुपए)</span></span></span></strong></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%20Percentage%20distribution%20of%20indebted%20agricultural%20households%20and%20average%20amount%20Rs%20of%20outstanding%20loans%20per%20agricultural%20household%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed.jpg" /></p>

<p><em><span><span><span>स्रोत: ग्रामीण भारत में परिवारों की कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन</span>, <span>2019</span>, <span>एनएसएस 77वां दौर</span>, <span>जनवरी 2019-दिसंबर 2019</span>, <span>एनएसओ</span>, <span>एमओएसपीआई</span>, <span>एक्सेस करने के लिए कृपया <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">यहां क्लिक करें</a></span></span></span></em></p>

<p><span><span><span>---</span></span></span></p>

<p><span><span>&#39;<span>0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39;, &#39;<span>0.01-0.40 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>0.40-1.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>1.01-2.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>2.01-4.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>4.01-10.00 हेक्टेयर</span>&#39;, <span>और </span>&#39;<span>10.00 हेक्टेयर से अधिक</span>&rsquo;<span> के भूमि आकारों</span><span> के ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात क्रमश: 38.5 प्रतिशत</span>, <span>40.8 प्रतिशत</span>, <span>48.4 प्रतिशत</span>, <span>57.4 प्रतिशत</span>, <span>69.7 प्रतिशत</span>, <span>79.3 प्रतिशत और 81.4 प्रतिशत था. </span></span></span></p>

<p><span><span><span>कुल ऋणग्रस्त कृषि परिवारों में से अधिकांश आधिपत्य वर्ग </span>&#39;<span>0.40-1.00 हेक्टेयर</span>&#39; (<span>कुल ऋणी कृषि परिवारों का 34.4 प्रतिशत) भूमि आकार वर्ग से थे</span>, <span>इसके बाद भूमि आकार वर्ग </span>&#39;<span>0.01-0.40 हेक्टेयर</span>&#39; (<span>कुल ऋणी कृषि परिवारों का 27.8 प्रतिशत)</span>, <span>आकार वर्ग </span>&#39;<span>1.01-2.00 हेक्टेयर</span>&#39; (<span>20.2 प्रतिशत)</span>, <span>आकार वर्ग </span>&#39;<span>2.01-4.00 हेक्टेयर</span>&#39; (<span>12.0 प्रतिशत)</span>, <span>और आकार वर्ग </span>&#39;<span>4.01-10.00 हेक्टेयर</span>&#39; (<span>जो कि कुल ऋणी कृषि परिवारों का 4.5 प्रतिशत) है.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार</span>, <span>सर्वेक्षण की तारीख (यानी</span>, <span>जिस दिन घर से डेटा एकत्र किया गया था) के अनुसार बकाया ऋण की राशि की जानकारी सर्वेक्षण के पहले दौर में ही प्रत्येक किसान परिवार से एकत्र की गई थी. बकाया राशि के साथ-साथ ऋण के स्रोत</span>, <span>प्रकृति</span>, <span>उद्देश्य आदि की जानकारी भी एकत्र की गई. सर्वेक्षण में बताए गए बकाया ऋण की राशि में बकाया ब्याज भी शामिल है. हालांकि एनएसएस के <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">70वें राउंड</a> के <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">सिचुएशन असेसमेंट</a> <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">सर्वे </a>ने यह जानकारी नहीं जुटाई कि कर्ज किस मकसद से लिया गया था</span>, <span>जोकि 77वें राउंड में दर्ज किया गया है.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कृषि ऋणग्रस्तता</span></span></span></strong></p>

<p><span><span><span>2019 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि आंध्र प्रदेश (2,45,554 रुपये) में देखी गई</span>, <span>इसके बाद केरल (2,42,482)</span>, <span>पंजाब (2,03,249 रुपये)</span>, <span>हरियाणा (1,82,922 रुपये) और तेलंगाना (1,52,113 रुपये) का स्थान है. कृपया चार्ट -1 (ए) देखें.</span></span></span></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201a%282%29.jpg" /></p>

<p><em><span><span><span>नोट: स्प्रैडशीट प्रारूप में चार्ट-1(ए) और 1(बी) के डेटा तक पहुंचने के लिए <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf3lF1VTxXkakMeJTFN7WD5iDCzOJd9K/edit?usp=sharing&amp;ouid=112233925171588304692&amp;rtpof=true&amp;sd=true" title="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf3lF1VTxXkakMeJTFN7WD5iDCzOJd9K/edit?usp=sharing&amp;ouid=112233925171588304692&amp;rtpof=true&amp;sd=true">कृपया यहां क्लिक करें.</a></span></span></span></em></p>

<p><em><span><span><span>स्रोत: 2019 से संबंधित डेटा के लिए</span>, <span>कृपया देखें - स्टेटमेंट 5.7.1</span>, <span>एनएसएस रिपोर्ट नंबर 587: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन</span>, <span>2019</span>, <span>एनएसएस 77वां दौर</span>, <span>कृपया <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">यहां क्लिक करें.</a></span></span></span></em></p>

<p><em><span><span><span>2013 से संबंधित आंकड़ों के लिए</span>, <span>कृपया देखें - तालिका-12</span>, <span>परिशिष्ट ए</span>, <span>भारत में कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतक (जनवरी-दिसंबर 2013)</span>, <span>एनएसएस 70वां दौर</span>, MoSPI, <span>भारत सरकार</span>, <span>दिसंबर 2014</span>, <span>उपयोग करने के लिए</span> <span>कृपया <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">यहां क्लिक करें.</a></span></span></span></em></p>

<p><span><span><span>---</span></span></span></p>

<p><span><span><span>2013 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि केरल (2,13,600 रुपये) में देखी गई</span>, <span>इसके बाद आंध्र प्रदेश (1,23,400 रुपये)</span>, <span>पंजाब (1,19,500 रुपये)</span>, <span>तमिलनाडु (रु. 1,15,900) और कर्नाटक (97,200 रुपये) थे.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>2013 और 2019 के बीच</span>, <span>असम (382.6 प्रतिशत)</span>, <span>छत्तीसगढ़ (110.2 प्रतिशत)</span>, <span>हरियाणा (131.5 प्रतिशत)</span>, <span>हिमाचल प्रदेश (206.5 प्रतिशत)</span>, <span>जम्मू और कश्मीर (149.5 प्रतिशत)</span>, <span>मध्य प्रदेश (131.8 प्रतिशत)</span>, <span>मिजोरम (709.8 प्रतिशत)</span>, <span>नागालैंड (191.7 प्रतिशत)</span>, <span>सिक्किम (225.1 प्रतिशत) और त्रिपुरा (378.9 प्रतिशत) जैसे राज्यों में प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>2019 के दौरान ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (93.2 प्रतिशत)</span>, <span>इसके बाद तेलंगाना (91.7 प्रतिशत)</span>, <span>केरल (69.9 प्रतिशत)</span>, <span>कर्नाटक (67.6 प्रतिशत) और तमिलनाडु (65.1 प्रतिशत) में पाया गया. कृपया चार्ट -1 (बी) देखें.</span></span></span></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201b.jpg" /></p>

<p><em><span><span><span>नोट: चार्ट -1 (ए) के समान</span></span></span></em></p>

<p><em><span><span><span>स्रोत: चार्ट -1 (ए) के समान</span></span></span></em></p>

<p><span><span>---</span></span></p>

<p><span><span><span>2013 में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (92.9 प्रतिशत)</span>, <span>इसके बाद तेलंगाना (89.1 प्रतिशत)</span>, <span>तमिलनाडु (82.5 प्रतिशत)</span>, <span>केरल (77.7 प्रतिशत) और कर्नाटक (77.3 प्रतिशत) में पाया गया.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>क्रेडिट के स्रोत</span></span></span></strong></p>

<p><span><span><span>तालिका-2 बकाया ऋणों की राशि का उस स्रोत से प्रतिशत वितरण प्रदान करती है जिसे मिल्कीयत (हेक्टेयर में) भूमि के विभिन्न आकार वर्गों के लिए लिया गया था. भूमि का आकार वर्ग </span>&#39;<span>0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39;<span> वाले </span><span>कृषि परिवारों के मामले, राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span>कुल बकाया ऋण का लगभग 28.0 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से था [जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक</span>; <span>क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक</span>; <span>सहकारी बैंक</span>; <span>एसएचजी - बैंक लिंक्ड या नॉन-लिंक्ड</span>; <span>और अन्य संस्थागत एजेंसियां ​​(बीमा कंपनियों</span>, <span>भविष्य निधि</span>, <span>नियोक्ता</span>, <span>वित्तीय निगम/संस्थान</span>, <span>माइक्रो फाइनेंसिंग संस्थान और अन्य संस्थागत एजेंसियों सहित एनबीएफसी सहित)] और 71.8 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों [जैसे कृषि साहूकार</span>; <span>पेशेवर साहूकार</span>; <span>रिश्तेदार और दोस्त</span>; <span>और अन्य गैर-संस्थागत एजेंसियां ​​(जिनमें जमींदार</span>, <span>इनपुट डीलर</span>, <span>चिट-फंड</span>, <span>मार्केट कमीशन एजेंट/व्यापारी और अन्य शामिल हैं)]. हालांकि</span>, <span>भूमि आकार वर्ग </span>&#39;<span>10.0 हेक्टेयर से अधिक</span>&#39; <span>वाले कृषि परिवारों के मामले में कुल बकाया ऋण का लगभग 68.4 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से लिया गया था और 31.6 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों से लिया गया था</span><span>.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>तालिका 2: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए लिए गए ऋण के स्रोतों द्वारा बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण</span></span></span></strong></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Table%202%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20sources%20of%20loan%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg" /></p>

<p><em><span><span><span>स्रोत: तालिका-1 के समान ही.</span></span></span></em></p>

<p><span><span><span>---</span></span></span></p>

<p><span><span><span>तालिका-2 से देखा जा सकता है कि </span>&#39;<span>0.01-0.40 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>0.40-1.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>1.01-2.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>2.01-4.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>4.01- 10.00 हेक्टेयर</span>&#39; <span>और </span>&#39;<span>10.00+ हेक्टेयर</span>&#39;, <span>बकाया ऋणों का एक उच्च अनुपात गैर-संस्थागत स्रोतों के बजाय संस्थागत स्रोतों से लिया गया था.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>ऋण का उद्देश्य</span></span></span></strong></p>

<p><span><span><span>तालिका-3 भूमि के विभिन्न आकार वर्गों (हेक्टेयर में) के लिए ऋण के उद्देश्य से बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण प्रदान करती है. जैसे-जैसे भूमि का आकार वर्ग </span>&#39;<span>0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39; <span>से बढ़कर </span>&#39;<span>10.00 हेक्टेयर से अधिक</span>&#39; <span>हो गया</span>, <span>बकाया ऋण का एक उच्च अनुपात कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया और बकाया ऋण का कम अनुपात गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया. उदाहरण के लिए</span>, <span>मिल्कीयत भूमि के आकार वर्ग </span>&#39;<span>0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39; <span>के मामले में</span>, <span>बकाया ऋण का 42.2 प्रतिशत </span>&#39;<span>शिक्षा और चिकित्सा</span>&#39; <span>उद्देश्यों के लिए लिया गया था और 12.8 प्रतिशत </span>&#39;<span>विवाह और समारोह</span>&#39; <span>के लिए लिया गया था. बकाया ऋण का मात्र 2.6 प्रतिशत </span>&#39;<span>कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय</span>&#39; <span>के लिए तथा बकाया ऋण का 4.2 प्रतिशत </span>&#39;<span>कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय</span>&#39; <span>के लिए लिया गया था.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>तालिका 3: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए गए ऋणों के उद्देश्य से बकाया ऋणों की राशि का प्रतिशत वितरण</span></span></span></strong></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Table%203%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20purpose%20of%20loans%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg" /></p>

<p><em><span><span><span>स्रोत: तालिका-1 के समान ही.</span></span></span></em></p>

<p><span><span><span>---</span></span></span></p>

<p><span><span><span>इसके विपरीत </span>&#39;<span>10 हेक्टेयर से अधिक</span>&#39; <span>आकार की भूमि के आकार के मामले में</span>, <span>बकाया ऋण का लगभग 34.1 प्रतिशत </span>&#39;<span>कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय</span>&#39; <span>के लिए और 48.8 प्रतिशत </span>&#39;<span>कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय</span>&#39; <span>के लिए लिया गया था. बकाया कर्ज का सिर्फ 6.4 फीसदी </span>&#39;<span>शिक्षा और चिकित्सा</span>&#39; <span>के लिए लिया गया था और 0.4 फीसदी </span>&#39;<span>विवाह और समारोह</span>&#39; <span>के लिए लिया गया था.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार</span>, <span>ऋण के उद्देश्य को उस अवसर के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने कृषि परिवारों को ऋण अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया. यहां तक ​​​​कि अगर ऋण का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे उधार लिया जाता है</span>, <span>केवल उधार लेने का मूल उद्देश्य माना जाता था. यदि एक से अधिक उद्देश्य शामिल हैं</span>, <span>तो जिस उद्देश्य के लिए ऋण का बड़ा हिस्सा मूल रूप से खर्च करने का इरादा था</span>, <span>उसे दर्ज किया गया था.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>कार्यप्रणाली और परिभाषाएं</span></span></span></strong></p>

<p><span><span><span>एनएसएस 77वें दौर में अपनाई गई कृषि परिवारों की परिभाषा <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">एनएसएस 70वें</a> दौर के </span>&#39;<span>कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण</span>&#39; <span>में इस्तेमाल की गई परिभाषा के समान है</span>, <span>जहां एक कृषि परिवार को </span>&#39;<span>कृषि उत्पादन इकाई</span>&#39; <span>के रूप में परिभाषित किया गया है</span>, <span>जो फसलों</span>, <span>पशुधन और किसी भी अन्य निर्दिष्ट कृषि गतिविधियों के उत्पादों के साथ या बिना किसी भूमि के स्वामित्व और संचालन के खेत में फसलें उगाते हैं या</span> <span>बागवानी करते हैं. यह परिभाषा किसान और किसान परिवार की परिभाषा से अलग थी</span>, <span>जिसे एनएसएस के 59वें दौर के एसएएस में परिभाषित किया गया था</span><span>. उसमें</span><span> एक परिवार के किसान परिवार होने के लिए भूमि की मिल्कीयत और संचालन को एक आवश्यक शर्त बताया गया था. महत्वहीन कृषि उत्पादन वाले परिवारों को कृषि परिवारों के कवरेज से बाहर करने के लिए</span>, <span>एनएसएस 70वें दौर में अपनाई गई परिभाषा ने परिवार द्वारा कृषि में स्व-रोजगार गतिविधियों से प्राप्तियों के लिए आय कट-ऑफ को अपनाया. एनएसएस 77वें दौर में</span>, <span>कृषि परिवारों की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली आय कट-ऑफ को मुद्रास्फीति के समायोजन द्वारा अद्यतन किया गया है.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एनएसएस के 77वें दौर में</span>, <span>एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया</span>, <span>जिसका कृषि गतिविधियों से (जैसे</span>, <span>खेत में फसलें उगाने</span>, <span>बागवानी फसलों</span>, <span>चारा फसलों</span>, <span>वृक्षारोपण</span>, <span>पशुपालन</span>, <span>मुर्गी पालन</span>, <span>मत्स्य पालन</span>, <span>सुअर पालन</span>, <span>मधुमक्खी पालन</span>, <span>वर्मीकल्चर</span>, <span>रेशम उत्पादन</span>, <span>आदि) उत्पाद मूल्य रुपये 4</span>,<span>000</span><span>/- से अधिक था और कम से कम एक सदस्य स्व- पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में या तो मुख्य या सहायक के तौर पर कार्यरत हैं. पिछले दौर की तरह</span>, <span>ऐसे परिवार जो पूरी तरह से कृषि श्रमिक परिवार थे और पूरी तरह से तटीय मछली पकड़ने से आय प्राप्त करने वाले परिवार</span><span> और</span> <span>ग्रामीण कारीगरों को कृषि परिवार नहीं माना गया और उन्हें सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रखा गया.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 70वें दौर में</span>, <span>एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया</span>, <span>जिसका कृषि गतिविधियों से उत्पाद मूल्य रुपये 4000/- से अधिक था. और पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में कम से कम एक सदस्य स्वरोजगार में या तो मुख्य या सहायक भूमिका में था. यहां यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17 (यानी </span>NAFIS <span>2016-17) में वार्षिक कृषि आय का प्रारंभिक स्तर 5</span>,<span>000/- रूपए है.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>नई रिपोर्ट को पढ़ने के बाद</span>, <span>अगर हम अवधारणाओं और परिभाषाओं का पालन करें,</span> <span>तो एनएसएस 77वें दौर (जनवरी-दिसंबर) के परिवारों की भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन (अनुसूची 33.1) पर सर्वेक्षण के परिणाम 2019) मोटे तौर पर एनएसएस 70वें दौर (जनवरी-दिसंबर 2013) के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (अनुसूची 18.1) और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण (अनुसूची 33) से प्राप्त संबंधित अनुमानों के साथ तुलनीय हैं.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>सर्वेक्षण उपकरणों के एकीकरण और अवधारणाओं के परिशोधन में किए गए अनुकूलन के प्रयास के कारण</span>, <span>एनएसएस 77 वें दौर में कुछ बदलाव हुए</span>, <span>जिन्हें नवीनतम रिपोर्ट में समझाया गया है.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान अपने 77वें दौर में परिवारों की नवीनतम भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन किया. फसलों के लिए</span>, <span>जुलाई से दिसंबर 2018 विजिट-1 में और जनवरी से जून 2019 के लिए विजिट-2 में खर्च और खेती से प्राप्तियों की जानकारी एकत्र की गई थी. हालांकि</span>, <span>यह सुनिश्चित किया गया था कि कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान काटी गई सभी फसलें</span>, <span>चाहे वे मूलधन हों या नहीं</span>, <span>पर विज़िट-1 या विज़िट-2 में विधिवत विचार किया गया था. उत्पादक संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उसी संदर्भ अवधि का उपयोग किया गया था.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>जानकारी की अन्य मदों के लिए</span>, <span>विभिन्न संदर्भ अवधियों का उपयोग किया गया था</span>, <span>जैसे</span>, &#39;<span>सर्वेक्षण की तारीख के अनुसार</span>&#39; <span>ऋणग्रस्तता के लिए</span>, &#39;<span>पिछले 30 दिनों</span>&#39; <span>पशुपालन और गैर-कृषि व्यवसाय के लिए. भूमि मिल्कीयत</span>, <span>उत्पादक संपत्ति और खर्च और खेती से प्राप्तियां</span>, <span>मजदूरी/वेतनभोगी रोजगार से कमाई</span>, <span>पेंशन/प्रेषण से कमाई की जानकारी के लिए संदर्भ अवधि जुलाई से दिसंबर 2018 में विज़िट -1 और जनवरी से जून 2019 में विज़िट -2 थी.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एनएसएस के 70वें दौर का सर्वेक्षण कैलेंडर वर्ष 2013 (1 जनवरी</span>, <span>2013 से 31 दिसंबर</span>, <span>2013) के दौरान किया गया था. सर्वेक्षण अवधि के दौरान एक ही घर का दो बार दौरा किया गया. पहली यात्रा की अवधि (यात्रा-1) जनवरी से जुलाई 2013 थी और दूसरी यात्रा (यात्रा-2) की अवधि अगस्त से दिसंबर</span>, <span>2013 थी.</span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><em>References</em></strong></p>

<p>Situation Assessment of Agricultural Households and Land and Livestock Holdings of Households in Rural India, 2019, NSS 77th Round, January 2019-December 2019, National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), please&nbsp;<a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>Key Indicators of Situation Assessment Survey of Agricultural Households in India (January-December 2013), NSS 70th Round, Ministry of Statistics and Programme Implementation, GoI, December 2014, please click here to access, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>FAQ on PM-KISAN, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf" title="/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf" title="/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>NABARD All India Rural Financial Inclusion Survey 2016-17, released in August, 2018, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>The Farmers&#39; Freedom from Indebtedness Bill (2018), please&nbsp;<a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>News alert: Monthly income per farm household grew between NSSO &amp; NABARD surveys, but so has the level of outstanding loans, Inclusive Media for Change, published on 24th August, 2018, please&nbsp;<a href="https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html" title="https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html" title="https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html" title="https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;&nbsp;</p>

<p>What the Latest NSS Survey Tells us About the State of Farmers in India -Siraj Hussain and Seema Bathla, TheWire.in, 20 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india" title="https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india" title="https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india" title="https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india">click here</a>&nbsp;to read more</p>

<p>NSS survey on farmers is a mid-term report card of Modi&rsquo;s promise, with &lsquo;fail&rsquo; written over it -Yogendra Yadav, ThePrint.in, 15 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/" title="https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/" title="https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/" title="https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Most farmers did not know of agencies that procured crop under MSP: Report -Shagun Kapil, Down to Earth, 14 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw" title="https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw" title="https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw" title="https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>Average daily income from cultivation was 27 per day in 2018-19 -Roshan Kishore and Abhishek Jha, Hindustan Times, 13 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho" title="https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho" title="https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho" title="https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;&nbsp;</p>

<p>NSO survey: Most farmers selling in local markets, government agencies procure the least -Richard Mahapatra, Down to Earth, 13 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU" title="https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU" title="https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU" title="https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>Indebted India: Over half of farm households still under debt -Shagun Kapil, Down to Earth, 11 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8" title="https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8" title="https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8" title="https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;&nbsp;</p>

<p>Average debt of farm households up 57% in five years till 2018 -Harikishan Sharma, The Indian Express, 11 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/" title="https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/" title="https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/" title="https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Explained: Why it&rsquo;s an underestimate to say only 6% farmers benefit from MSP -Harish Damodaran, please click here to access The Indian Express, 6 October, 2020, please&nbsp;<a href="https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/" title="https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/" title="https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/" title="https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

<p><strong>Image Courtesy: Inclusive Media for Change/ Himanshu Joshi</strong></p>',
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	'title' => 'एनएसओ सर्वेक्षण: साल 2019 में उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिणी राज्यों में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात अधिक है!',
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	'description' => '<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के </span>77<span style="font-size:10.0pt">वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt"><a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">ग्रामीण भारत</a> में<a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf"> परिवारों की</a> <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">स्थिति का</a> <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">आकलन और</a> <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">परिवारों की भूमि</a> <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">जोत</a></span><a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">, 2019&#39;</a>,<span style="font-size:10.0pt"> हाल ही में जारी किया गया था</span><span style="font-size:10.0pt">. यह सर्वेक्षण</span> <span style="font-size:10.0pt">अन्य कई बातों के अलावा फसल वर्ष </span>2018-19<span style="font-size:10.0pt"> में किसान परिवारों की आय और वर्ष </span>2019<span style="font-size:10.0pt"> में ऋणग्रस्तता (सर्वेक्षण की तारीख) के बारे में सूचित करता है. हाल में जारी की गई इस <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">रिपोर्ट</a> से पहले</span>, <span style="font-size:10.0pt">कृषि परिवारों के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (एलएचएस) और स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) अलग-अलग सर्वेक्षण के रूप में आयोजित किए जाते थे.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">एनएसएस </span>77<span style="font-size:10.0pt">वें दौर से संबंधित हाल ही में जारी <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">रिपोर्ट</a> से पता चलता है कि प्रति कृषि परिवार पर बकाया ऋण </span>2013<span style="font-size:10.0pt"> और </span>2019<span style="font-size:10.0pt"> की अवधि में </span>47,000/-<span style="font-size:10.0pt"> रुपए</span> <span style="font-size:10.0pt">से बढ़कर </span>74,121/-<span style="font-size:10.0pt"> रुपए हो गया है</span>, <span style="font-size:10.0pt">जो कि </span>27,121 <span style="font-size:10.0pt">रुपये यानी </span>57.7<span style="font-size:10.0pt"> प्रतिशत की भारी वृद्धि है. कृपया चार्ट -</span>1 (<span style="font-size:10.0pt">ए) देखें. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत एक किसान परिवार को हर साल 6000 रुपए वार्षिक भुगतान किया जा रहा है</span><span style="font-size:10.0pt">. इतने </span><span style="font-size:10.0pt">रुपये की पूरी राशि किसानों को देने के बाद भी </span>74,121/- <span style="font-size:10.0pt">प्रति किसान परिवार के कर्ज को चुकाने में करीब बारह साल से थोड़ा अधिक समय लग जाएगा.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">यह गौरतलब है कि जब </span>24<span style="font-size:10.0pt"> फरवरी</span>, 2019<span style="font-size:10.0pt"> को पीएम-किसान शुरू किया गया था, तो केवल </span>2<span style="font-size:10.0pt"> हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि वाले छोटे और <a href="https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedFAQ.pdf">सीमांत किसानों</a> के परिवार ही पात्र थे</span><span style="font-size:10.0pt">.</span><span style="font-size:10.0pt"> इस योजना को बाद में </span>1<span style="font-size:10.0pt"> जून</span>, 2019<span style="font-size:10.0pt"> संशोधित कर सभी <a href="https://im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf">किसान परिवारों</a> के लिए विस्तारित किया गया</span>, <span style="font-size:10.0pt">चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">हालांकि </span>2013<span style="font-size:10.0pt"> में लगभग </span>51.9<span style="font-size:10.0pt"> प्रतिशत कृषि परिवार कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे,</span> <span style="font-size:10.0pt">लेकिन </span>2019<span style="font-size:10.0pt"> में ऐसे परिवारों का अनुपात मामूली रूप से घटकर </span>50.2<span style="font-size:10.0pt"> प्रतिशत रह गया.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">नाबार्ड अखिल भारतीय<a href="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf"> ग्रामीण वित्तीय</a> <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf">समावेशन सर्वेक्षण</a> </span>2016-17 (<span style="font-size:10.0pt">संक्षेप में</span>, NAFIS 2016-17<span style="font-size:10.0pt"> रिपोर्ट) के अनुसार</span>, <span style="font-size:10.0pt">सर्वेक्षण के समय (जनवरी-जून</span>, 2017<span style="font-size:10.0pt"> के दौरान) लगभग </span>52.5<span style="font-size:10.0pt"> प्रतिशत कृषि परिवार और </span>42.8<span style="font-size:10.0pt"> प्रतिशत गैर-कृषि परिवार कथित रूप से ऋणी थे. प्रति ऋणग्रस्त कृषि परिवार पर सर्वेक्षण की तिथि के अनुसार बकाया ऋण की औसत राशि </span>1,04,602<span style="font-size:10.0pt"> रुपए थी. दूसरे शब्दों में</span>, 2013 (<a href="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">NSS 70</a><span style="font-size:10.0pt"><a href="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">वें दौर</a>) और </span>2017 (NAFIS) <span style="font-size:10.0pt">के बीच</span>, <span style="font-size:10.0pt">बकाया ऋण की औसत राशि दोगुनी से अधिक हो गई. </span>NAFIS 2016-17<span style="font-size:10.0pt"> रिपोर्ट के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">190 <span style="font-size:10.0pt">से अधिक किसान संगठनों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रव्यापी परामर्श प्रक्रिया के आधार पर</span>, 2018 <span style="font-size:10.0pt">में द फार्मर्स फ्रीडम फ्रॉम डेटेडनेस बिल (</span>2018) <span style="font-size:10.0pt">नामक <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf">एक बिल</a> तैयार किया गया था. इस बिल को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा तैयार किया गया था. </span>AIKSCC <span style="font-size:10.0pt">ने एकमुश्त तत्काल और पूर्ण ऋण माफी का प्रस्ताव रखा.</span></span></span></p>

<p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">एनएसएस 77वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार कृषि ऋणग्रस्तता</span></span></span></strong></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">मिल्कीयत वाली भूमि के आकार वर्ग में वृद्धि के साथ प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में वृद्धि हुई है (जैसा कि </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">से </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">10.00 हेक्टेयर से अधिक</span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">). </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39;, &#39;<span style="font-size:10.0pt">0.01-0.40 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span style="font-size:10.0pt">0.40-1.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span style="font-size:10.0pt">1.01-2.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span style="font-size:10.0pt">2.01-4.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span style="font-size:10.0pt">4.01-10.00 हेक्टेयर</span>&#39;, <span style="font-size:10.0pt">और </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">10.00 हेक्टेयर से अधिक</span>&rsquo;<span style="font-size:10.0pt"> के भूमि आकार के </span><span style="font-size:10.0pt">प्रति किसान परिवार बकाया ऋण की औसत राशि क्रमश: रुपए 26,883</span>, <span style="font-size:10.0pt">रुपए 33,220</span>, <span style="font-size:10.0pt">रुपए 51,933</span>, <span style="font-size:10.0pt">रुपए ९४</span>,<span style="font-size:10.0pt">४९८</span>, <span style="font-size:10.0pt">रुपए 1,75,009</span>, <span style="font-size:10.0pt">रुपए 3,26,766 और रुपए 7,91,132</span><span style="font-size:10.0pt"> थी.</span><span style="font-size:10.0pt"> कृपया तालिका-1 देखें.</span></span></span></p>

<p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">तालिका 1: ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का प्रतिशत वितरण और प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि के लिए प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि (रुपए)</span></span></span></strong></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%20Percentage%20distribution%20of%20indebted%20agricultural%20households%20and%20average%20amount%20Rs%20of%20outstanding%20loans%20per%20agricultural%20household%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed.jpg" /></p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">स्रोत: ग्रामीण भारत में परिवारों की कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन</span>, <span style="font-size:10.0pt">2019</span>, <span style="font-size:10.0pt">एनएसएस 77वां दौर</span>, <span style="font-size:10.0pt">जनवरी 2019-दिसंबर 2019</span>, <span style="font-size:10.0pt">एनएसओ</span>, <span style="font-size:10.0pt">एमओएसपीआई</span>, <span style="font-size:10.0pt">एक्सेस करने के लिए कृपया <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">यहां क्लिक करें</a></span></span></span></em></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">---</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&#39;<span style="font-size:10.0pt">0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39;, &#39;<span style="font-size:10.0pt">0.01-0.40 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span style="font-size:10.0pt">0.40-1.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span style="font-size:10.0pt">1.01-2.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span style="font-size:10.0pt">2.01-4.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span style="font-size:10.0pt">4.01-10.00 हेक्टेयर</span>&#39;, <span style="font-size:10.0pt">और </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">10.00 हेक्टेयर से अधिक</span>&rsquo;<span style="font-size:10.0pt"> के भूमि आकारों</span><span style="font-size:10.0pt"> के ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात क्रमश: 38.5 प्रतिशत</span>, <span style="font-size:10.0pt">40.8 प्रतिशत</span>, <span style="font-size:10.0pt">48.4 प्रतिशत</span>, <span style="font-size:10.0pt">57.4 प्रतिशत</span>, <span style="font-size:10.0pt">69.7 प्रतिशत</span>, <span style="font-size:10.0pt">79.3 प्रतिशत और 81.4 प्रतिशत था. </span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">कुल ऋणग्रस्त कृषि परिवारों में से अधिकांश आधिपत्य वर्ग </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">0.40-1.00 हेक्टेयर</span>&#39; (<span style="font-size:10.0pt">कुल ऋणी कृषि परिवारों का 34.4 प्रतिशत) भूमि आकार वर्ग से थे</span>, <span style="font-size:10.0pt">इसके बाद भूमि आकार वर्ग </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">0.01-0.40 हेक्टेयर</span>&#39; (<span style="font-size:10.0pt">कुल ऋणी कृषि परिवारों का 27.8 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">आकार वर्ग </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">1.01-2.00 हेक्टेयर</span>&#39; (<span style="font-size:10.0pt">20.2 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">आकार वर्ग </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">2.01-4.00 हेक्टेयर</span>&#39; (<span style="font-size:10.0pt">12.0 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">और आकार वर्ग </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">4.01-10.00 हेक्टेयर</span>&#39; (<span style="font-size:10.0pt">जो कि कुल ऋणी कृषि परिवारों का 4.5 प्रतिशत) है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार</span>, <span style="font-size:10.0pt">सर्वेक्षण की तारीख (यानी</span>, <span style="font-size:10.0pt">जिस दिन घर से डेटा एकत्र किया गया था) के अनुसार बकाया ऋण की राशि की जानकारी सर्वेक्षण के पहले दौर में ही प्रत्येक किसान परिवार से एकत्र की गई थी. बकाया राशि के साथ-साथ ऋण के स्रोत</span>, <span style="font-size:10.0pt">प्रकृति</span>, <span style="font-size:10.0pt">उद्देश्य आदि की जानकारी भी एकत्र की गई. सर्वेक्षण में बताए गए बकाया ऋण की राशि में बकाया ब्याज भी शामिल है. हालांकि एनएसएस के <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">70वें राउंड</a> के <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">सिचुएशन असेसमेंट</a> <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">सर्वे </a>ने यह जानकारी नहीं जुटाई कि कर्ज किस मकसद से लिया गया था</span>, <span style="font-size:10.0pt">जोकि 77वें राउंड में दर्ज किया गया है.</span></span></span></p>

<p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कृषि ऋणग्रस्तता</span></span></span></strong></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">2019 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि आंध्र प्रदेश (2,45,554 रुपये) में देखी गई</span>, <span style="font-size:10.0pt">इसके बाद केरल (2,42,482)</span>, <span style="font-size:10.0pt">पंजाब (2,03,249 रुपये)</span>, <span style="font-size:10.0pt">हरियाणा (1,82,922 रुपये) और तेलंगाना (1,52,113 रुपये) का स्थान है. कृपया चार्ट -1 (ए) देखें.</span></span></span></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201a%282%29.jpg" /></p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">नोट: स्प्रैडशीट प्रारूप में चार्ट-1(ए) और 1(बी) के डेटा तक पहुंचने के लिए <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf3lF1VTxXkakMeJTFN7WD5iDCzOJd9K/edit?usp=sharing&amp;ouid=112233925171588304692&amp;rtpof=true&amp;sd=true">कृपया यहां क्लिक करें.</a></span></span></span></em></p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">स्रोत: 2019 से संबंधित डेटा के लिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">कृपया देखें - स्टेटमेंट 5.7.1</span>, <span style="font-size:10.0pt">एनएसएस रिपोर्ट नंबर 587: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन</span>, <span style="font-size:10.0pt">2019</span>, <span style="font-size:10.0pt">एनएसएस 77वां दौर</span>, <span style="font-size:10.0pt">कृपया <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">यहां क्लिक करें.</a></span></span></span></em></p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">2013 से संबंधित आंकड़ों के लिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">कृपया देखें - तालिका-12</span>, <span style="font-size:10.0pt">परिशिष्ट ए</span>, <span style="font-size:10.0pt">भारत में कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतक (जनवरी-दिसंबर 2013)</span>, <span style="font-size:10.0pt">एनएसएस 70वां दौर</span>, MoSPI, <span style="font-size:10.0pt">भारत सरकार</span>, <span style="font-size:10.0pt">दिसंबर 2014</span>, <span style="font-size:10.0pt">उपयोग करने के लिए</span> <span style="font-size:10.0pt">कृपया <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">यहां क्लिक करें.</a></span></span></span></em></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">---</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">2013 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि केरल (2,13,600 रुपये) में देखी गई</span>, <span style="font-size:10.0pt">इसके बाद आंध्र प्रदेश (1,23,400 रुपये)</span>, <span style="font-size:10.0pt">पंजाब (1,19,500 रुपये)</span>, <span style="font-size:10.0pt">तमिलनाडु (रु. 1,15,900) और कर्नाटक (97,200 रुपये) थे.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">2013 और 2019 के बीच</span>, <span style="font-size:10.0pt">असम (382.6 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">छत्तीसगढ़ (110.2 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">हरियाणा (131.5 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">हिमाचल प्रदेश (206.5 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">जम्मू और कश्मीर (149.5 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">मध्य प्रदेश (131.8 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">मिजोरम (709.8 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">नागालैंड (191.7 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">सिक्किम (225.1 प्रतिशत) और त्रिपुरा (378.9 प्रतिशत) जैसे राज्यों में प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">2019 के दौरान ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (93.2 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">इसके बाद तेलंगाना (91.7 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">केरल (69.9 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">कर्नाटक (67.6 प्रतिशत) और तमिलनाडु (65.1 प्रतिशत) में पाया गया. कृपया चार्ट -1 (बी) देखें.</span></span></span></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201b.jpg" /></p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">नोट: चार्ट -1 (ए) के समान</span></span></span></em></p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">स्रोत: चार्ट -1 (ए) के समान</span></span></span></em></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">---</span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">2013 में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (92.9 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">इसके बाद तेलंगाना (89.1 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">तमिलनाडु (82.5 प्रतिशत)</span>, <span style="font-size:10.0pt">केरल (77.7 प्रतिशत) और कर्नाटक (77.3 प्रतिशत) में पाया गया.</span></span></span></p>

<p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">क्रेडिट के स्रोत</span></span></span></strong></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">तालिका-2 बकाया ऋणों की राशि का उस स्रोत से प्रतिशत वितरण प्रदान करती है जिसे मिल्कीयत (हेक्टेयर में) भूमि के विभिन्न आकार वर्गों के लिए लिया गया था. भूमि का आकार वर्ग </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39;<span style="font-size:10.0pt"> वाले </span><span style="font-size:10.0pt">कृषि परिवारों के मामले, राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span style="font-size:10.0pt">कुल बकाया ऋण का लगभग 28.0 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से था [जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक</span>; <span style="font-size:10.0pt">क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक</span>; <span style="font-size:10.0pt">सहकारी बैंक</span>; <span style="font-size:10.0pt">एसएचजी - बैंक लिंक्ड या नॉन-लिंक्ड</span>; <span style="font-size:10.0pt">और अन्य संस्थागत एजेंसियां ​​(बीमा कंपनियों</span>, <span style="font-size:10.0pt">भविष्य निधि</span>, <span style="font-size:10.0pt">नियोक्ता</span>, <span style="font-size:10.0pt">वित्तीय निगम/संस्थान</span>, <span style="font-size:10.0pt">माइक्रो फाइनेंसिंग संस्थान और अन्य संस्थागत एजेंसियों सहित एनबीएफसी सहित)] और 71.8 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों [जैसे कृषि साहूकार</span>; <span style="font-size:10.0pt">पेशेवर साहूकार</span>; <span style="font-size:10.0pt">रिश्तेदार और दोस्त</span>; <span style="font-size:10.0pt">और अन्य गैर-संस्थागत एजेंसियां ​​(जिनमें जमींदार</span>, <span style="font-size:10.0pt">इनपुट डीलर</span>, <span style="font-size:10.0pt">चिट-फंड</span>, <span style="font-size:10.0pt">मार्केट कमीशन एजेंट/व्यापारी और अन्य शामिल हैं)]. हालांकि</span>, <span style="font-size:10.0pt">भूमि आकार वर्ग </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">10.0 हेक्टेयर से अधिक</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">वाले कृषि परिवारों के मामले में कुल बकाया ऋण का लगभग 68.4 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से लिया गया था और 31.6 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों से लिया गया था</span><span style="font-size:10.0pt">.</span></span></span></p>

<p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">तालिका 2: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए लिए गए ऋण के स्रोतों द्वारा बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण</span></span></span></strong></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Table%202%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20sources%20of%20loan%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg" /></p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">स्रोत: तालिका-1 के समान ही.</span></span></span></em></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">---</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">तालिका-2 से देखा जा सकता है कि </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">0.01-0.40 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span style="font-size:10.0pt">0.40-1.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span style="font-size:10.0pt">1.01-2.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span style="font-size:10.0pt">2.01-4.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span style="font-size:10.0pt">4.01- 10.00 हेक्टेयर</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">और </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">10.00+ हेक्टेयर</span>&#39;, <span style="font-size:10.0pt">बकाया ऋणों का एक उच्च अनुपात गैर-संस्थागत स्रोतों के बजाय संस्थागत स्रोतों से लिया गया था.</span></span></span></p>

<p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">ऋण का उद्देश्य</span></span></span></strong></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">तालिका-3 भूमि के विभिन्न आकार वर्गों (हेक्टेयर में) के लिए ऋण के उद्देश्य से बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण प्रदान करती है. जैसे-जैसे भूमि का आकार वर्ग </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">से बढ़कर </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">10.00 हेक्टेयर से अधिक</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">हो गया</span>, <span style="font-size:10.0pt">बकाया ऋण का एक उच्च अनुपात कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया और बकाया ऋण का कम अनुपात गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया. उदाहरण के लिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">मिल्कीयत भूमि के आकार वर्ग </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">के मामले में</span>, <span style="font-size:10.0pt">बकाया ऋण का 42.2 प्रतिशत </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">शिक्षा और चिकित्सा</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">उद्देश्यों के लिए लिया गया था और 12.8 प्रतिशत </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">विवाह और समारोह</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">के लिए लिया गया था. बकाया ऋण का मात्र 2.6 प्रतिशत </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">के लिए तथा बकाया ऋण का 4.2 प्रतिशत </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">के लिए लिया गया था.</span></span></span></p>

<p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">तालिका 3: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए गए ऋणों के उद्देश्य से बकाया ऋणों की राशि का प्रतिशत वितरण</span></span></span></strong></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Table%203%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20purpose%20of%20loans%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg" /></p>

<p><em><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">स्रोत: तालिका-1 के समान ही.</span></span></span></em></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">---</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">इसके विपरीत </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">10 हेक्टेयर से अधिक</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">आकार की भूमि के आकार के मामले में</span>, <span style="font-size:10.0pt">बकाया ऋण का लगभग 34.1 प्रतिशत </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">के लिए और 48.8 प्रतिशत </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">के लिए लिया गया था. बकाया कर्ज का सिर्फ 6.4 फीसदी </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">शिक्षा और चिकित्सा</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">के लिए लिया गया था और 0.4 फीसदी </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">विवाह और समारोह</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">के लिए लिया गया था.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार</span>, <span style="font-size:10.0pt">ऋण के उद्देश्य को उस अवसर के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने कृषि परिवारों को ऋण अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया. यहां तक ​​​​कि अगर ऋण का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे उधार लिया जाता है</span>, <span style="font-size:10.0pt">केवल उधार लेने का मूल उद्देश्य माना जाता था. यदि एक से अधिक उद्देश्य शामिल हैं</span>, <span style="font-size:10.0pt">तो जिस उद्देश्य के लिए ऋण का बड़ा हिस्सा मूल रूप से खर्च करने का इरादा था</span>, <span style="font-size:10.0pt">उसे दर्ज किया गया था.</span></span></span></p>

<p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">कार्यप्रणाली और परिभाषाएं</span></span></span></strong></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">एनएसएस 77वें दौर में अपनाई गई कृषि परिवारों की परिभाषा <a href="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">एनएसएस 70वें</a> दौर के </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">में इस्तेमाल की गई परिभाषा के समान है</span>, <span style="font-size:10.0pt">जहां एक कृषि परिवार को </span>&#39;<span style="font-size:10.0pt">कृषि उत्पादन इकाई</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">के रूप में परिभाषित किया गया है</span>, <span style="font-size:10.0pt">जो फसलों</span>, <span style="font-size:10.0pt">पशुधन और किसी भी अन्य निर्दिष्ट कृषि गतिविधियों के उत्पादों के साथ या बिना किसी भूमि के स्वामित्व और संचालन के खेत में फसलें उगाते हैं या</span> <span style="font-size:10.0pt">बागवानी करते हैं. यह परिभाषा किसान और किसान परिवार की परिभाषा से अलग थी</span>, <span style="font-size:10.0pt">जिसे एनएसएस के 59वें दौर के एसएएस में परिभाषित किया गया था</span><span style="font-size:10.0pt">. उसमें</span><span style="font-size:10.0pt"> एक परिवार के किसान परिवार होने के लिए भूमि की मिल्कीयत और संचालन को एक आवश्यक शर्त बताया गया था. महत्वहीन कृषि उत्पादन वाले परिवारों को कृषि परिवारों के कवरेज से बाहर करने के लिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">एनएसएस 70वें दौर में अपनाई गई परिभाषा ने परिवार द्वारा कृषि में स्व-रोजगार गतिविधियों से प्राप्तियों के लिए आय कट-ऑफ को अपनाया. एनएसएस 77वें दौर में</span>, <span style="font-size:10.0pt">कृषि परिवारों की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली आय कट-ऑफ को मुद्रास्फीति के समायोजन द्वारा अद्यतन किया गया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">एनएसएस के 77वें दौर में</span>, <span style="font-size:10.0pt">एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया</span>, <span style="font-size:10.0pt">जिसका कृषि गतिविधियों से (जैसे</span>, <span style="font-size:10.0pt">खेत में फसलें उगाने</span>, <span style="font-size:10.0pt">बागवानी फसलों</span>, <span style="font-size:10.0pt">चारा फसलों</span>, <span style="font-size:10.0pt">वृक्षारोपण</span>, <span style="font-size:10.0pt">पशुपालन</span>, <span style="font-size:10.0pt">मुर्गी पालन</span>, <span style="font-size:10.0pt">मत्स्य पालन</span>, <span style="font-size:10.0pt">सुअर पालन</span>, <span style="font-size:10.0pt">मधुमक्खी पालन</span>, <span style="font-size:10.0pt">वर्मीकल्चर</span>, <span style="font-size:10.0pt">रेशम उत्पादन</span>, <span style="font-size:10.0pt">आदि) उत्पाद मूल्य रुपये 4</span>,<span style="font-size:10.0pt">000</span><span style="font-size:10.0pt">/- से अधिक था और कम से कम एक सदस्य स्व- पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में या तो मुख्य या सहायक के तौर पर कार्यरत हैं. पिछले दौर की तरह</span>, <span style="font-size:10.0pt">ऐसे परिवार जो पूरी तरह से कृषि श्रमिक परिवार थे और पूरी तरह से तटीय मछली पकड़ने से आय प्राप्त करने वाले परिवार</span><span style="font-size:10.0pt"> और</span> <span style="font-size:10.0pt">ग्रामीण कारीगरों को कृषि परिवार नहीं माना गया और उन्हें सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रखा गया.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 70वें दौर में</span>, <span style="font-size:10.0pt">एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया</span>, <span style="font-size:10.0pt">जिसका कृषि गतिविधियों से उत्पाद मूल्य रुपये 4000/- से अधिक था. और पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में कम से कम एक सदस्य स्वरोजगार में या तो मुख्य या सहायक भूमिका में था. यहां यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17 (यानी </span>NAFIS <span style="font-size:10.0pt">2016-17) में वार्षिक कृषि आय का प्रारंभिक स्तर 5</span>,<span style="font-size:10.0pt">000/- रूपए है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">नई रिपोर्ट को पढ़ने के बाद</span>, <span style="font-size:10.0pt">अगर हम अवधारणाओं और परिभाषाओं का पालन करें,</span> <span style="font-size:10.0pt">तो एनएसएस 77वें दौर (जनवरी-दिसंबर) के परिवारों की भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन (अनुसूची 33.1) पर सर्वेक्षण के परिणाम 2019) मोटे तौर पर एनएसएस 70वें दौर (जनवरी-दिसंबर 2013) के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (अनुसूची 18.1) और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण (अनुसूची 33) से प्राप्त संबंधित अनुमानों के साथ तुलनीय हैं.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">सर्वेक्षण उपकरणों के एकीकरण और अवधारणाओं के परिशोधन में किए गए अनुकूलन के प्रयास के कारण</span>, <span style="font-size:10.0pt">एनएसएस 77 वें दौर में कुछ बदलाव हुए</span>, <span style="font-size:10.0pt">जिन्हें नवीनतम रिपोर्ट में समझाया गया है.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान अपने 77वें दौर में परिवारों की नवीनतम भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन किया. फसलों के लिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">जुलाई से दिसंबर 2018 विजिट-1 में और जनवरी से जून 2019 के लिए विजिट-2 में खर्च और खेती से प्राप्तियों की जानकारी एकत्र की गई थी. हालांकि</span>, <span style="font-size:10.0pt">यह सुनिश्चित किया गया था कि कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान काटी गई सभी फसलें</span>, <span style="font-size:10.0pt">चाहे वे मूलधन हों या नहीं</span>, <span style="font-size:10.0pt">पर विज़िट-1 या विज़िट-2 में विधिवत विचार किया गया था. उत्पादक संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उसी संदर्भ अवधि का उपयोग किया गया था.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">जानकारी की अन्य मदों के लिए</span>, <span style="font-size:10.0pt">विभिन्न संदर्भ अवधियों का उपयोग किया गया था</span>, <span style="font-size:10.0pt">जैसे</span>, &#39;<span style="font-size:10.0pt">सर्वेक्षण की तारीख के अनुसार</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">ऋणग्रस्तता के लिए</span>, &#39;<span style="font-size:10.0pt">पिछले 30 दिनों</span>&#39; <span style="font-size:10.0pt">पशुपालन और गैर-कृषि व्यवसाय के लिए. भूमि मिल्कीयत</span>, <span style="font-size:10.0pt">उत्पादक संपत्ति और खर्च और खेती से प्राप्तियां</span>, <span style="font-size:10.0pt">मजदूरी/वेतनभोगी रोजगार से कमाई</span>, <span style="font-size:10.0pt">पेंशन/प्रेषण से कमाई की जानकारी के लिए संदर्भ अवधि जुलाई से दिसंबर 2018 में विज़िट -1 और जनवरी से जून 2019 में विज़िट -2 थी.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt">एनएसएस के 70वें दौर का सर्वेक्षण कैलेंडर वर्ष 2013 (1 जनवरी</span>, <span style="font-size:10.0pt">2013 से 31 दिसंबर</span>, <span style="font-size:10.0pt">2013) के दौरान किया गया था. सर्वेक्षण अवधि के दौरान एक ही घर का दो बार दौरा किया गया. पहली यात्रा की अवधि (यात्रा-1) जनवरी से जुलाई 2013 थी और दूसरी यात्रा (यात्रा-2) की अवधि अगस्त से दिसंबर</span>, <span style="font-size:10.0pt">2013 थी.</span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><em>References</em></strong></p>

<p>Situation Assessment of Agricultural Households and Land and Livestock Holdings of Households in Rural India, 2019, NSS 77th Round, January 2019-December 2019, National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), please&nbsp;<a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>Key Indicators of Situation Assessment Survey of Agricultural Households in India (January-December 2013), NSS 70th Round, Ministry of Statistics and Programme Implementation, GoI, December 2014, please click here to access, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>FAQ on PM-KISAN, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf" title="/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>NABARD All India Rural Financial Inclusion Survey 2016-17, released in August, 2018, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>The Farmers&#39; Freedom from Indebtedness Bill (2018), please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf" title="https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>News alert: Monthly income per farm household grew between NSSO &amp; NABARD surveys, but so has the level of outstanding loans, Inclusive Media for Change, published on 24th August, 2018, please&nbsp;<a href="https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html" title="https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;&nbsp;</p>

<p>What the Latest NSS Survey Tells us About the State of Farmers in India -Siraj Hussain and Seema Bathla, TheWire.in, 20 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india" title="https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india">click here</a>&nbsp;to read more</p>

<p>NSS survey on farmers is a mid-term report card of Modi&rsquo;s promise, with &lsquo;fail&rsquo; written over it -Yogendra Yadav, ThePrint.in, 15 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/" title="https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Most farmers did not know of agencies that procured crop under MSP: Report -Shagun Kapil, Down to Earth, 14 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw" title="https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>Average daily income from cultivation was 27 per day in 2018-19 -Roshan Kishore and Abhishek Jha, Hindustan Times, 13 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho" title="https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;&nbsp;</p>

<p>NSO survey: Most farmers selling in local markets, government agencies procure the least -Richard Mahapatra, Down to Earth, 13 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU" title="https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>Indebted India: Over half of farm households still under debt -Shagun Kapil, Down to Earth, 11 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8" title="https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;&nbsp;</p>

<p>Average debt of farm households up 57% in five years till 2018 -Harikishan Sharma, The Indian Express, 11 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/" title="https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Explained: Why it&rsquo;s an underestimate to say only 6% farmers benefit from MSP -Harish Damodaran, please click here to access The Indian Express, 6 October, 2020, please&nbsp;<a href="https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/" title="https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

<p><strong>Image Courtesy: Inclusive Media for Change/ Himanshu Joshi</strong></p>
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$metaKeywords = 'एनएसओ,एनएसओ 77वें दौर,कृषि आय,कृषि ऋण,कृषि खर्च,गैर कृषि आय,ग्रामीण परिवार,छोटे किसान,जोत भूमि,पशुधन,बड़े किसान,भूमि आकार,सीमांत किसान'
$metaDesc = 'राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के 77वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित &#39;ग्रामीण भारत में परिवारों की स्थिति का आकलन और परिवारों की भूमि जोत, 2019&#39;, हाल ही में जारी किया गया था. यह सर्वेक्षण अन्य कई बातों के अलावा फसल...'
$disp = '<p><span><span><span>राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के </span>77<span>वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित </span>&#39;<span><a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">ग्रामीण भारत</a> में<a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf"> परिवारों की</a> <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">स्थिति का</a> <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">आकलन और</a> <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">परिवारों की भूमि</a> <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">जोत</a></span><a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">, 2019&#39;</a>,<span> हाल ही में जारी किया गया था</span><span>. यह सर्वेक्षण</span> <span>अन्य कई बातों के अलावा फसल वर्ष </span>2018-19<span> में किसान परिवारों की आय और वर्ष </span>2019<span> में ऋणग्रस्तता (सर्वेक्षण की तारीख) के बारे में सूचित करता है. हाल में जारी की गई इस <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">रिपोर्ट</a> से पहले</span>, <span>कृषि परिवारों के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (एलएचएस) और स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) अलग-अलग सर्वेक्षण के रूप में आयोजित किए जाते थे.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एनएसएस </span>77<span>वें दौर से संबंधित हाल ही में जारी <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">रिपोर्ट</a> से पता चलता है कि प्रति कृषि परिवार पर बकाया ऋण </span>2013<span> और </span>2019<span> की अवधि में </span>47,000/-<span> रुपए</span> <span>से बढ़कर </span>74,121/-<span> रुपए हो गया है</span>, <span>जो कि </span>27,121 <span>रुपये यानी </span>57.7<span> प्रतिशत की भारी वृद्धि है. कृपया चार्ट -</span>1 (<span>ए) देखें. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत एक किसान परिवार को हर साल 6000 रुपए वार्षिक भुगतान किया जा रहा है</span><span>. इतने </span><span>रुपये की पूरी राशि किसानों को देने के बाद भी </span>74,121/- <span>प्रति किसान परिवार के कर्ज को चुकाने में करीब बारह साल से थोड़ा अधिक समय लग जाएगा.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>यह गौरतलब है कि जब </span>24<span> फरवरी</span>, 2019<span> को पीएम-किसान शुरू किया गया था, तो केवल </span>2<span> हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि वाले छोटे और <a href="https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedFAQ.pdf" title="https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedFAQ.pdf">सीमांत किसानों</a> के परिवार ही पात्र थे</span><span>.</span><span> इस योजना को बाद में </span>1<span> जून</span>, 2019<span> संशोधित कर सभी <a href="https://im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf">किसान परिवारों</a> के लिए विस्तारित किया गया</span>, <span>चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>हालांकि </span>2013<span> में लगभग </span>51.9<span> प्रतिशत कृषि परिवार कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे,</span> <span>लेकिन </span>2019<span> में ऐसे परिवारों का अनुपात मामूली रूप से घटकर </span>50.2<span> प्रतिशत रह गया.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>नाबार्ड अखिल भारतीय<a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf"> ग्रामीण वित्तीय</a> <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf">समावेशन सर्वेक्षण</a> </span>2016-17 (<span>संक्षेप में</span>, NAFIS 2016-17<span> रिपोर्ट) के अनुसार</span>, <span>सर्वेक्षण के समय (जनवरी-जून</span>, 2017<span> के दौरान) लगभग </span>52.5<span> प्रतिशत कृषि परिवार और </span>42.8<span> प्रतिशत गैर-कृषि परिवार कथित रूप से ऋणी थे. प्रति ऋणग्रस्त कृषि परिवार पर सर्वेक्षण की तिथि के अनुसार बकाया ऋण की औसत राशि </span>1,04,602<span> रुपए थी. दूसरे शब्दों में</span>, 2013 (<a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">NSS 70</a><span><a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">वें दौर</a>) और </span>2017 (NAFIS) <span>के बीच</span>, <span>बकाया ऋण की औसत राशि दोगुनी से अधिक हो गई. </span>NAFIS 2016-17<span> रिपोर्ट के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.</span></span></span></p>

<p><span><span>190 <span>से अधिक किसान संगठनों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रव्यापी परामर्श प्रक्रिया के आधार पर</span>, 2018 <span>में द फार्मर्स फ्रीडम फ्रॉम डेटेडनेस बिल (</span>2018) <span>नामक <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf">एक बिल</a> तैयार किया गया था. इस बिल को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा तैयार किया गया था. </span>AIKSCC <span>ने एकमुश्त तत्काल और पूर्ण ऋण माफी का प्रस्ताव रखा.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>एनएसएस 77वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार कृषि ऋणग्रस्तता</span></span></span></strong></p>

<p><span><span><span>मिल्कीयत वाली भूमि के आकार वर्ग में वृद्धि के साथ प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में वृद्धि हुई है (जैसा कि </span>&#39;<span>0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39; <span>से </span>&#39;<span>10.00 हेक्टेयर से अधिक</span>&#39;<span>). </span>&#39;<span>0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39;, &#39;<span>0.01-0.40 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>0.40-1.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>1.01-2.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>2.01-4.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>4.01-10.00 हेक्टेयर</span>&#39;, <span>और </span>&#39;<span>10.00 हेक्टेयर से अधिक</span>&rsquo;<span> के भूमि आकार के </span><span>प्रति किसान परिवार बकाया ऋण की औसत राशि क्रमश: रुपए 26,883</span>, <span>रुपए 33,220</span>, <span>रुपए 51,933</span>, <span>रुपए ९४</span>,<span>४९८</span>, <span>रुपए 1,75,009</span>, <span>रुपए 3,26,766 और रुपए 7,91,132</span><span> थी.</span><span> कृपया तालिका-1 देखें.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>तालिका 1: ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का प्रतिशत वितरण और प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि के लिए प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि (रुपए)</span></span></span></strong></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Table%201%20Percentage%20distribution%20of%20indebted%20agricultural%20households%20and%20average%20amount%20Rs%20of%20outstanding%20loans%20per%20agricultural%20household%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed.jpg" /></p>

<p><em><span><span><span>स्रोत: ग्रामीण भारत में परिवारों की कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन</span>, <span>2019</span>, <span>एनएसएस 77वां दौर</span>, <span>जनवरी 2019-दिसंबर 2019</span>, <span>एनएसओ</span>, <span>एमओएसपीआई</span>, <span>एक्सेस करने के लिए कृपया <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">यहां क्लिक करें</a></span></span></span></em></p>

<p><span><span><span>---</span></span></span></p>

<p><span><span>&#39;<span>0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39;, &#39;<span>0.01-0.40 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>0.40-1.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>1.01-2.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>2.01-4.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>4.01-10.00 हेक्टेयर</span>&#39;, <span>और </span>&#39;<span>10.00 हेक्टेयर से अधिक</span>&rsquo;<span> के भूमि आकारों</span><span> के ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात क्रमश: 38.5 प्रतिशत</span>, <span>40.8 प्रतिशत</span>, <span>48.4 प्रतिशत</span>, <span>57.4 प्रतिशत</span>, <span>69.7 प्रतिशत</span>, <span>79.3 प्रतिशत और 81.4 प्रतिशत था. </span></span></span></p>

<p><span><span><span>कुल ऋणग्रस्त कृषि परिवारों में से अधिकांश आधिपत्य वर्ग </span>&#39;<span>0.40-1.00 हेक्टेयर</span>&#39; (<span>कुल ऋणी कृषि परिवारों का 34.4 प्रतिशत) भूमि आकार वर्ग से थे</span>, <span>इसके बाद भूमि आकार वर्ग </span>&#39;<span>0.01-0.40 हेक्टेयर</span>&#39; (<span>कुल ऋणी कृषि परिवारों का 27.8 प्रतिशत)</span>, <span>आकार वर्ग </span>&#39;<span>1.01-2.00 हेक्टेयर</span>&#39; (<span>20.2 प्रतिशत)</span>, <span>आकार वर्ग </span>&#39;<span>2.01-4.00 हेक्टेयर</span>&#39; (<span>12.0 प्रतिशत)</span>, <span>और आकार वर्ग </span>&#39;<span>4.01-10.00 हेक्टेयर</span>&#39; (<span>जो कि कुल ऋणी कृषि परिवारों का 4.5 प्रतिशत) है.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार</span>, <span>सर्वेक्षण की तारीख (यानी</span>, <span>जिस दिन घर से डेटा एकत्र किया गया था) के अनुसार बकाया ऋण की राशि की जानकारी सर्वेक्षण के पहले दौर में ही प्रत्येक किसान परिवार से एकत्र की गई थी. बकाया राशि के साथ-साथ ऋण के स्रोत</span>, <span>प्रकृति</span>, <span>उद्देश्य आदि की जानकारी भी एकत्र की गई. सर्वेक्षण में बताए गए बकाया ऋण की राशि में बकाया ब्याज भी शामिल है. हालांकि एनएसएस के <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">70वें राउंड</a> के <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">सिचुएशन असेसमेंट</a> <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">सर्वे </a>ने यह जानकारी नहीं जुटाई कि कर्ज किस मकसद से लिया गया था</span>, <span>जोकि 77वें राउंड में दर्ज किया गया है.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कृषि ऋणग्रस्तता</span></span></span></strong></p>

<p><span><span><span>2019 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि आंध्र प्रदेश (2,45,554 रुपये) में देखी गई</span>, <span>इसके बाद केरल (2,42,482)</span>, <span>पंजाब (2,03,249 रुपये)</span>, <span>हरियाणा (1,82,922 रुपये) और तेलंगाना (1,52,113 रुपये) का स्थान है. कृपया चार्ट -1 (ए) देखें.</span></span></span></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201a%282%29.jpg" /></p>

<p><em><span><span><span>नोट: स्प्रैडशीट प्रारूप में चार्ट-1(ए) और 1(बी) के डेटा तक पहुंचने के लिए <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf3lF1VTxXkakMeJTFN7WD5iDCzOJd9K/edit?usp=sharing&amp;ouid=112233925171588304692&amp;rtpof=true&amp;sd=true" title="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf3lF1VTxXkakMeJTFN7WD5iDCzOJd9K/edit?usp=sharing&amp;ouid=112233925171588304692&amp;rtpof=true&amp;sd=true">कृपया यहां क्लिक करें.</a></span></span></span></em></p>

<p><em><span><span><span>स्रोत: 2019 से संबंधित डेटा के लिए</span>, <span>कृपया देखें - स्टेटमेंट 5.7.1</span>, <span>एनएसएस रिपोर्ट नंबर 587: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन</span>, <span>2019</span>, <span>एनएसएस 77वां दौर</span>, <span>कृपया <a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">यहां क्लिक करें.</a></span></span></span></em></p>

<p><em><span><span><span>2013 से संबंधित आंकड़ों के लिए</span>, <span>कृपया देखें - तालिका-12</span>, <span>परिशिष्ट ए</span>, <span>भारत में कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतक (जनवरी-दिसंबर 2013)</span>, <span>एनएसएस 70वां दौर</span>, MoSPI, <span>भारत सरकार</span>, <span>दिसंबर 2014</span>, <span>उपयोग करने के लिए</span> <span>कृपया <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">यहां क्लिक करें.</a></span></span></span></em></p>

<p><span><span><span>---</span></span></span></p>

<p><span><span><span>2013 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि केरल (2,13,600 रुपये) में देखी गई</span>, <span>इसके बाद आंध्र प्रदेश (1,23,400 रुपये)</span>, <span>पंजाब (1,19,500 रुपये)</span>, <span>तमिलनाडु (रु. 1,15,900) और कर्नाटक (97,200 रुपये) थे.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>2013 और 2019 के बीच</span>, <span>असम (382.6 प्रतिशत)</span>, <span>छत्तीसगढ़ (110.2 प्रतिशत)</span>, <span>हरियाणा (131.5 प्रतिशत)</span>, <span>हिमाचल प्रदेश (206.5 प्रतिशत)</span>, <span>जम्मू और कश्मीर (149.5 प्रतिशत)</span>, <span>मध्य प्रदेश (131.8 प्रतिशत)</span>, <span>मिजोरम (709.8 प्रतिशत)</span>, <span>नागालैंड (191.7 प्रतिशत)</span>, <span>सिक्किम (225.1 प्रतिशत) और त्रिपुरा (378.9 प्रतिशत) जैसे राज्यों में प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>2019 के दौरान ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (93.2 प्रतिशत)</span>, <span>इसके बाद तेलंगाना (91.7 प्रतिशत)</span>, <span>केरल (69.9 प्रतिशत)</span>, <span>कर्नाटक (67.6 प्रतिशत) और तमिलनाडु (65.1 प्रतिशत) में पाया गया. कृपया चार्ट -1 (बी) देखें.</span></span></span></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201b.jpg" /></p>

<p><em><span><span><span>नोट: चार्ट -1 (ए) के समान</span></span></span></em></p>

<p><em><span><span><span>स्रोत: चार्ट -1 (ए) के समान</span></span></span></em></p>

<p><span><span>---</span></span></p>

<p><span><span><span>2013 में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (92.9 प्रतिशत)</span>, <span>इसके बाद तेलंगाना (89.1 प्रतिशत)</span>, <span>तमिलनाडु (82.5 प्रतिशत)</span>, <span>केरल (77.7 प्रतिशत) और कर्नाटक (77.3 प्रतिशत) में पाया गया.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>क्रेडिट के स्रोत</span></span></span></strong></p>

<p><span><span><span>तालिका-2 बकाया ऋणों की राशि का उस स्रोत से प्रतिशत वितरण प्रदान करती है जिसे मिल्कीयत (हेक्टेयर में) भूमि के विभिन्न आकार वर्गों के लिए लिया गया था. भूमि का आकार वर्ग </span>&#39;<span>0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39;<span> वाले </span><span>कृषि परिवारों के मामले, राष्ट्रीय स्तर पर</span>, <span>कुल बकाया ऋण का लगभग 28.0 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से था [जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक</span>; <span>क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक</span>; <span>सहकारी बैंक</span>; <span>एसएचजी - बैंक लिंक्ड या नॉन-लिंक्ड</span>; <span>और अन्य संस्थागत एजेंसियां ​​(बीमा कंपनियों</span>, <span>भविष्य निधि</span>, <span>नियोक्ता</span>, <span>वित्तीय निगम/संस्थान</span>, <span>माइक्रो फाइनेंसिंग संस्थान और अन्य संस्थागत एजेंसियों सहित एनबीएफसी सहित)] और 71.8 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों [जैसे कृषि साहूकार</span>; <span>पेशेवर साहूकार</span>; <span>रिश्तेदार और दोस्त</span>; <span>और अन्य गैर-संस्थागत एजेंसियां ​​(जिनमें जमींदार</span>, <span>इनपुट डीलर</span>, <span>चिट-फंड</span>, <span>मार्केट कमीशन एजेंट/व्यापारी और अन्य शामिल हैं)]. हालांकि</span>, <span>भूमि आकार वर्ग </span>&#39;<span>10.0 हेक्टेयर से अधिक</span>&#39; <span>वाले कृषि परिवारों के मामले में कुल बकाया ऋण का लगभग 68.4 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से लिया गया था और 31.6 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों से लिया गया था</span><span>.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>तालिका 2: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए लिए गए ऋण के स्रोतों द्वारा बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण</span></span></span></strong></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Table%202%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20sources%20of%20loan%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg" /></p>

<p><em><span><span><span>स्रोत: तालिका-1 के समान ही.</span></span></span></em></p>

<p><span><span><span>---</span></span></span></p>

<p><span><span><span>तालिका-2 से देखा जा सकता है कि </span>&#39;<span>0.01-0.40 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>0.40-1.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>1.01-2.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>2.01-4.00 हेक्टेयर</span>&#39;, &#39;<span>4.01- 10.00 हेक्टेयर</span>&#39; <span>और </span>&#39;<span>10.00+ हेक्टेयर</span>&#39;, <span>बकाया ऋणों का एक उच्च अनुपात गैर-संस्थागत स्रोतों के बजाय संस्थागत स्रोतों से लिया गया था.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>ऋण का उद्देश्य</span></span></span></strong></p>

<p><span><span><span>तालिका-3 भूमि के विभिन्न आकार वर्गों (हेक्टेयर में) के लिए ऋण के उद्देश्य से बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण प्रदान करती है. जैसे-जैसे भूमि का आकार वर्ग </span>&#39;<span>0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39; <span>से बढ़कर </span>&#39;<span>10.00 हेक्टेयर से अधिक</span>&#39; <span>हो गया</span>, <span>बकाया ऋण का एक उच्च अनुपात कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया और बकाया ऋण का कम अनुपात गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया. उदाहरण के लिए</span>, <span>मिल्कीयत भूमि के आकार वर्ग </span>&#39;<span>0.01 हेक्टेयर से कम</span>&#39; <span>के मामले में</span>, <span>बकाया ऋण का 42.2 प्रतिशत </span>&#39;<span>शिक्षा और चिकित्सा</span>&#39; <span>उद्देश्यों के लिए लिया गया था और 12.8 प्रतिशत </span>&#39;<span>विवाह और समारोह</span>&#39; <span>के लिए लिया गया था. बकाया ऋण का मात्र 2.6 प्रतिशत </span>&#39;<span>कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय</span>&#39; <span>के लिए तथा बकाया ऋण का 4.2 प्रतिशत </span>&#39;<span>कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय</span>&#39; <span>के लिए लिया गया था.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>तालिका 3: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए गए ऋणों के उद्देश्य से बकाया ऋणों की राशि का प्रतिशत वितरण</span></span></span></strong></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Table%203%20Percentage%20distribution%20of%20amount%20of%20outstanding%20loans%20by%20purpose%20of%20loans%20taken%20for%20each%20size%20class%20of%20land%20possessed%20in%20hectares.jpg" /></p>

<p><em><span><span><span>स्रोत: तालिका-1 के समान ही.</span></span></span></em></p>

<p><span><span><span>---</span></span></span></p>

<p><span><span><span>इसके विपरीत </span>&#39;<span>10 हेक्टेयर से अधिक</span>&#39; <span>आकार की भूमि के आकार के मामले में</span>, <span>बकाया ऋण का लगभग 34.1 प्रतिशत </span>&#39;<span>कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय</span>&#39; <span>के लिए और 48.8 प्रतिशत </span>&#39;<span>कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय</span>&#39; <span>के लिए लिया गया था. बकाया कर्ज का सिर्फ 6.4 फीसदी </span>&#39;<span>शिक्षा और चिकित्सा</span>&#39; <span>के लिए लिया गया था और 0.4 फीसदी </span>&#39;<span>विवाह और समारोह</span>&#39; <span>के लिए लिया गया था.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार</span>, <span>ऋण के उद्देश्य को उस अवसर के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने कृषि परिवारों को ऋण अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया. यहां तक ​​​​कि अगर ऋण का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे उधार लिया जाता है</span>, <span>केवल उधार लेने का मूल उद्देश्य माना जाता था. यदि एक से अधिक उद्देश्य शामिल हैं</span>, <span>तो जिस उद्देश्य के लिए ऋण का बड़ा हिस्सा मूल रूप से खर्च करने का इरादा था</span>, <span>उसे दर्ज किया गया था.</span></span></span></p>

<p><strong><span><span><span>कार्यप्रणाली और परिभाषाएं</span></span></span></strong></p>

<p><span><span><span>एनएसएस 77वें दौर में अपनाई गई कृषि परिवारों की परिभाषा <a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">एनएसएस 70वें</a> दौर के </span>&#39;<span>कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण</span>&#39; <span>में इस्तेमाल की गई परिभाषा के समान है</span>, <span>जहां एक कृषि परिवार को </span>&#39;<span>कृषि उत्पादन इकाई</span>&#39; <span>के रूप में परिभाषित किया गया है</span>, <span>जो फसलों</span>, <span>पशुधन और किसी भी अन्य निर्दिष्ट कृषि गतिविधियों के उत्पादों के साथ या बिना किसी भूमि के स्वामित्व और संचालन के खेत में फसलें उगाते हैं या</span> <span>बागवानी करते हैं. यह परिभाषा किसान और किसान परिवार की परिभाषा से अलग थी</span>, <span>जिसे एनएसएस के 59वें दौर के एसएएस में परिभाषित किया गया था</span><span>. उसमें</span><span> एक परिवार के किसान परिवार होने के लिए भूमि की मिल्कीयत और संचालन को एक आवश्यक शर्त बताया गया था. महत्वहीन कृषि उत्पादन वाले परिवारों को कृषि परिवारों के कवरेज से बाहर करने के लिए</span>, <span>एनएसएस 70वें दौर में अपनाई गई परिभाषा ने परिवार द्वारा कृषि में स्व-रोजगार गतिविधियों से प्राप्तियों के लिए आय कट-ऑफ को अपनाया. एनएसएस 77वें दौर में</span>, <span>कृषि परिवारों की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली आय कट-ऑफ को मुद्रास्फीति के समायोजन द्वारा अद्यतन किया गया है.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एनएसएस के 77वें दौर में</span>, <span>एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया</span>, <span>जिसका कृषि गतिविधियों से (जैसे</span>, <span>खेत में फसलें उगाने</span>, <span>बागवानी फसलों</span>, <span>चारा फसलों</span>, <span>वृक्षारोपण</span>, <span>पशुपालन</span>, <span>मुर्गी पालन</span>, <span>मत्स्य पालन</span>, <span>सुअर पालन</span>, <span>मधुमक्खी पालन</span>, <span>वर्मीकल्चर</span>, <span>रेशम उत्पादन</span>, <span>आदि) उत्पाद मूल्य रुपये 4</span>,<span>000</span><span>/- से अधिक था और कम से कम एक सदस्य स्व- पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में या तो मुख्य या सहायक के तौर पर कार्यरत हैं. पिछले दौर की तरह</span>, <span>ऐसे परिवार जो पूरी तरह से कृषि श्रमिक परिवार थे और पूरी तरह से तटीय मछली पकड़ने से आय प्राप्त करने वाले परिवार</span><span> और</span> <span>ग्रामीण कारीगरों को कृषि परिवार नहीं माना गया और उन्हें सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रखा गया.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 70वें दौर में</span>, <span>एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया</span>, <span>जिसका कृषि गतिविधियों से उत्पाद मूल्य रुपये 4000/- से अधिक था. और पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में कम से कम एक सदस्य स्वरोजगार में या तो मुख्य या सहायक भूमिका में था. यहां यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17 (यानी </span>NAFIS <span>2016-17) में वार्षिक कृषि आय का प्रारंभिक स्तर 5</span>,<span>000/- रूपए है.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>नई रिपोर्ट को पढ़ने के बाद</span>, <span>अगर हम अवधारणाओं और परिभाषाओं का पालन करें,</span> <span>तो एनएसएस 77वें दौर (जनवरी-दिसंबर) के परिवारों की भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन (अनुसूची 33.1) पर सर्वेक्षण के परिणाम 2019) मोटे तौर पर एनएसएस 70वें दौर (जनवरी-दिसंबर 2013) के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (अनुसूची 18.1) और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण (अनुसूची 33) से प्राप्त संबंधित अनुमानों के साथ तुलनीय हैं.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>सर्वेक्षण उपकरणों के एकीकरण और अवधारणाओं के परिशोधन में किए गए अनुकूलन के प्रयास के कारण</span>, <span>एनएसएस 77 वें दौर में कुछ बदलाव हुए</span>, <span>जिन्हें नवीनतम रिपोर्ट में समझाया गया है.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान अपने 77वें दौर में परिवारों की नवीनतम भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन किया. फसलों के लिए</span>, <span>जुलाई से दिसंबर 2018 विजिट-1 में और जनवरी से जून 2019 के लिए विजिट-2 में खर्च और खेती से प्राप्तियों की जानकारी एकत्र की गई थी. हालांकि</span>, <span>यह सुनिश्चित किया गया था कि कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान काटी गई सभी फसलें</span>, <span>चाहे वे मूलधन हों या नहीं</span>, <span>पर विज़िट-1 या विज़िट-2 में विधिवत विचार किया गया था. उत्पादक संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उसी संदर्भ अवधि का उपयोग किया गया था.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>जानकारी की अन्य मदों के लिए</span>, <span>विभिन्न संदर्भ अवधियों का उपयोग किया गया था</span>, <span>जैसे</span>, &#39;<span>सर्वेक्षण की तारीख के अनुसार</span>&#39; <span>ऋणग्रस्तता के लिए</span>, &#39;<span>पिछले 30 दिनों</span>&#39; <span>पशुपालन और गैर-कृषि व्यवसाय के लिए. भूमि मिल्कीयत</span>, <span>उत्पादक संपत्ति और खर्च और खेती से प्राप्तियां</span>, <span>मजदूरी/वेतनभोगी रोजगार से कमाई</span>, <span>पेंशन/प्रेषण से कमाई की जानकारी के लिए संदर्भ अवधि जुलाई से दिसंबर 2018 में विज़िट -1 और जनवरी से जून 2019 में विज़िट -2 थी.</span></span></span></p>

<p><span><span><span>एनएसएस के 70वें दौर का सर्वेक्षण कैलेंडर वर्ष 2013 (1 जनवरी</span>, <span>2013 से 31 दिसंबर</span>, <span>2013) के दौरान किया गया था. सर्वेक्षण अवधि के दौरान एक ही घर का दो बार दौरा किया गया. पहली यात्रा की अवधि (यात्रा-1) जनवरी से जुलाई 2013 थी और दूसरी यात्रा (यात्रा-2) की अवधि अगस्त से दिसंबर</span>, <span>2013 थी.</span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><em>References</em></strong></p>

<p>Situation Assessment of Agricultural Households and Land and Livestock Holdings of Households in Rural India, 2019, NSS 77th Round, January 2019-December 2019, National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), please&nbsp;<a href="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf" title="https://im4change.org/docs/Situation%20Assessment%20of%20Agricultural%20Households%20and%20Land%20and%20Livestock%20Holdings%20of%20Households%20in%20Rural%20India%202019.pdf">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>Key Indicators of Situation Assessment Survey of Agricultural Households in India (January-December 2013), NSS 70th Round, Ministry of Statistics and Programme Implementation, GoI, December 2014, please click here to access, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Situation%20Assessment%20Survey%20of%20Agricultural%20Households%20in%20NSS%2070th%20Round.pdf">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>FAQ on PM-KISAN, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf" title="/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf" title="https://www.im4change.org/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf" title="/upload/files/PM%20KISAN%20FAQ.pdf">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>NABARD All India Rural Financial Inclusion Survey 2016-17, released in August, 2018, please&nbsp;<a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/NABARD%20All%20India%20Rural%20Financial%20Inclusion%20Survey%202016-17.pdf">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>The Farmers&#39; Freedom from Indebtedness Bill (2018), please&nbsp;<a href="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf" title="https://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Freedom_from_Indebtedness-Bill-Mar20-FINAL.pdf">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>News alert: Monthly income per farm household grew between NSSO &amp; NABARD surveys, but so has the level of outstanding loans, Inclusive Media for Change, published on 24th August, 2018, please&nbsp;<a href="https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html" title="https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html" title="https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html" title="https://im4change.org/news-alerts-57/monthly-income-per-farm-household-grew-between-nsso-nabard-surveys-but-so-has-the-level-of-outstanding-loans-4685360.html">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;&nbsp;</p>

<p>What the Latest NSS Survey Tells us About the State of Farmers in India -Siraj Hussain and Seema Bathla, TheWire.in, 20 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india" title="https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india" title="https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india" title="https://thewire.in/agriculture/what-the-latest-nss-survey-tells-us-about-the-state-of-farmers-in-india">click here</a>&nbsp;to read more</p>

<p>NSS survey on farmers is a mid-term report card of Modi&rsquo;s promise, with &lsquo;fail&rsquo; written over it -Yogendra Yadav, ThePrint.in, 15 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/" title="https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/" title="https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/" title="https://theprint.in/opinion/nss-survey-on-farmers-is-a-mid-term-report-card-of-modis-promise-with-fail-written-over-it/733823/">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Most farmers did not know of agencies that procured crop under MSP: Report -Shagun Kapil, Down to Earth, 14 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw" title="https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw" title="https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw" title="https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/most-farmers-did-not-know-of-agencies-that-procured-crop-under-msp-report-79017?fbclid=IwAR3dCLSxljw-sARmMa48f0vz5DDoqBw-Sd3SWu4l9rCcFVaVDl-r2l95GIw">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>Average daily income from cultivation was 27 per day in 2018-19 -Roshan Kishore and Abhishek Jha, Hindustan Times, 13 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho" title="https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho" title="https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho" title="https://www.hindustantimes.com/india-news/average-daily-income-from-cultivation-was-27-per-day-in-201819-101631550090909-amp.html?fbclid=IwAR3L0TQSkAu13c6p1K-f07_gc139IgxfnkMzoPlpFGqmHPMvH1hUtGXQoho">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;&nbsp;</p>

<p>NSO survey: Most farmers selling in local markets, government agencies procure the least -Richard Mahapatra, Down to Earth, 13 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU" title="https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU" title="https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU" title="https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/nso-survey-most-farmers-selling-in-local-markets-government-agencies-procure-the-least-79005?fbclid=IwAR25iU_DAQgRG397TRpjZUW1UELZbr5GxtruTBonGuL_sVxGLusq_dnetyU">click here</a>&nbsp;to access &nbsp;</p>

<p>Indebted India: Over half of farm households still under debt -Shagun Kapil, Down to Earth, 11 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8" title="https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8" title="https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8" title="https://www.downtoearth.org.in/news/economy/indebted-india-over-half-of-farm-households-still-under-debt-78985?fbclid=IwAR26w9zGzWJciMAjCbmgFlbAbe_rmOm3PQb7rbzV_jvsbID0azjaumUqez8">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;&nbsp;</p>

<p>Average debt of farm households up 57% in five years till 2018 -Harikishan Sharma, The Indian Express, 11 September, 2021, please&nbsp;<a href="https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/" title="https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/" title="https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/" title="https://indianexpress.com/article/india/average-debt-of-farm-households-up-57-in-five-years-till-2018-7501765/">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Explained: Why it&rsquo;s an underestimate to say only 6% farmers benefit from MSP -Harish Damodaran, please click here to access The Indian Express, 6 October, 2020, please&nbsp;<a href="https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/" title="https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/" title="https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/" title="https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-its-an-underestimate-to-say-only-6-farmers-benefit-from-msp-6704397/">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;&nbsp;<br />
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<p><strong>Image Courtesy: Inclusive Media for Change/ Himanshu Joshi</strong></p>'
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एनएसओ सर्वेक्षण: साल 2019 में उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिणी राज्यों में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात अधिक है!

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के 77वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित 'ग्रामीण भारत में परिवारों की स्थिति का आकलन और परिवारों की भूमि जोत, 2019', हाल ही में जारी किया गया था. यह सर्वेक्षण अन्य कई बातों के अलावा फसल वर्ष 2018-19 में किसान परिवारों की आय और वर्ष 2019 में ऋणग्रस्तता (सर्वेक्षण की तारीख) के बारे में सूचित करता है. हाल में जारी की गई इस रिपोर्ट से पहले, कृषि परिवारों के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (एलएचएस) और स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) अलग-अलग सर्वेक्षण के रूप में आयोजित किए जाते थे. एनएसएस 77वें दौर से संबंधित हाल ही में जारी रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रति कृषि परिवार पर बकाया ऋण 2013 और 2019 की अवधि में 47,000/- रुपए से बढ़कर 74,121/- रुपए हो गया है, जो कि 27,121 रुपये यानी 57.7 प्रतिशत की भारी वृद्धि है. कृपया चार्ट -1 (ए) देखें. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत एक किसान परिवार को हर साल 6000 रुपए वार्षिक भुगतान किया जा रहा है. इतने रुपये की पूरी राशि किसानों को देने के बाद भी 74,121/- प्रति किसान परिवार के कर्ज को चुकाने में करीब बारह साल से थोड़ा अधिक समय लग जाएगा. यह गौरतलब है कि जब 24 फरवरी, 2019 को पीएम-किसान शुरू किया गया था, तो केवल 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों के परिवार ही पात्र थे. इस योजना को बाद में 1 जून, 2019 संशोधित कर सभी किसान परिवारों के लिए विस्तारित किया गया, चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो. हालांकि 2013 में लगभग 51.9 प्रतिशत कृषि परिवार कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे, लेकिन 2019 में ऐसे परिवारों का अनुपात मामूली रूप से घटकर 50.2 प्रतिशत रह गया. नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17 (संक्षेप में, NAFIS 2016-17 रिपोर्ट) के अनुसार, सर्वेक्षण के समय (जनवरी-जून, 2017 के दौरान) लगभग 52.5 प्रतिशत कृषि परिवार और 42.8 प्रतिशत गैर-कृषि परिवार कथित रूप से ऋणी थे. प्रति ऋणग्रस्त कृषि परिवार पर सर्वेक्षण की तिथि के अनुसार बकाया ऋण की औसत राशि 1,04,602 रुपए थी. दूसरे शब्दों में, 2013 (NSS 70वें दौर) और 2017 (NAFIS) के बीच, बकाया ऋण की औसत राशि दोगुनी से अधिक हो गई. NAFIS 2016-17 रिपोर्ट के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया यहां क्लिक करें. 190 से अधिक किसान संगठनों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रव्यापी परामर्श प्रक्रिया के आधार पर, 2018 में द फार्मर्स फ्रीडम फ्रॉम डेटेडनेस बिल (2018) नामक एक बिल तैयार किया गया था. इस बिल को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा तैयार किया गया था. AIKSCC ने एकमुश्त तत्काल और पूर्ण ऋण माफी का प्रस्ताव रखा. एनएसएस 77वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार कृषि ऋणग्रस्तता मिल्कीयत वाली भूमि के आकार वर्ग में वृद्धि के साथ प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में वृद्धि हुई है (जैसा कि '0.01 हेक्टेयर से कम' से '10.00 हेक्टेयर से अधिक'). '0.01 हेक्टेयर से कम', '0.01-0.40 हेक्टेयर', '0.40-1.00 हेक्टेयर', '1.01-2.00 हेक्टेयर', '2.01-4.00 हेक्टेयर', '4.01-10.00 हेक्टेयर', और '10.00 हेक्टेयर से अधिक’ के भूमि आकार के प्रति किसान परिवार बकाया ऋण की औसत राशि क्रमश: रुपए 26,883, रुपए 33,220, रुपए 51,933, रुपए ९४,४९८, रुपए 1,75,009, रुपए 3,26,766 और रुपए 7,91,132 थी. कृपया तालिका-1 देखें. तालिका 1: ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का प्रतिशत वितरण और प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि के लिए प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि (रुपए) स्रोत: ग्रामीण भारत में परिवारों की कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन, 2019, एनएसएस 77वां दौर, जनवरी 2019-दिसंबर 2019, एनएसओ, एमओएसपीआई, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें --- '0.01 हेक्टेयर से कम', '0.01-0.40 हेक्टेयर', '0.40-1.00 हेक्टेयर', '1.01-2.00 हेक्टेयर', '2.01-4.00 हेक्टेयर', '4.01-10.00 हेक्टेयर', और '10.00 हेक्टेयर से अधिक’ के भूमि आकारों के ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात क्रमश: 38.5 प्रतिशत, 40.8 प्रतिशत, 48.4 प्रतिशत, 57.4 प्रतिशत, 69.7 प्रतिशत, 79.3 प्रतिशत और 81.4 प्रतिशत था. कुल ऋणग्रस्त कृषि परिवारों में से अधिकांश आधिपत्य वर्ग '0.40-1.00 हेक्टेयर' (कुल ऋणी कृषि परिवारों का 34.4 प्रतिशत) भूमि आकार वर्ग से थे, इसके बाद भूमि आकार वर्ग '0.01-0.40 हेक्टेयर' (कुल ऋणी कृषि परिवारों का 27.8 प्रतिशत), आकार वर्ग '1.01-2.00 हेक्टेयर' (20.2 प्रतिशत), आकार वर्ग '2.01-4.00 हेक्टेयर' (12.0 प्रतिशत), और आकार वर्ग '4.01-10.00 हेक्टेयर' (जो कि कुल ऋणी कृषि परिवारों का 4.5 प्रतिशत) है. एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षण की तारीख (यानी, जिस दिन घर से डेटा एकत्र किया गया था) के अनुसार बकाया ऋण की राशि की जानकारी सर्वेक्षण के पहले दौर में ही प्रत्येक किसान परिवार से एकत्र की गई थी. बकाया राशि के साथ-साथ ऋण के स्रोत, प्रकृति, उद्देश्य आदि की जानकारी भी एकत्र की गई. सर्वेक्षण में बताए गए बकाया ऋण की राशि में बकाया ब्याज भी शामिल है. हालांकि एनएसएस के 70वें राउंड के सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ने यह जानकारी नहीं जुटाई कि कर्ज किस मकसद से लिया गया था, जोकि 77वें राउंड में दर्ज किया गया है. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कृषि ऋणग्रस्तता 2019 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि आंध्र प्रदेश (2,45,554 रुपये) में देखी गई, इसके बाद केरल (2,42,482), पंजाब (2,03,249 रुपये), हरियाणा (1,82,922 रुपये) और तेलंगाना (1,52,113 रुपये) का स्थान है. कृपया चार्ट -1 (ए) देखें. नोट: स्प्रैडशीट प्रारूप में चार्ट-1(ए) और 1(बी) के डेटा तक पहुंचने के लिए कृपया यहां क्लिक करें. स्रोत: 2019 से संबंधित डेटा के लिए, कृपया देखें - स्टेटमेंट 5.7.1, एनएसएस रिपोर्ट नंबर 587: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन, 2019, एनएसएस 77वां दौर, कृपया यहां क्लिक करें. 2013 से संबंधित आंकड़ों के लिए, कृपया देखें - तालिका-12, परिशिष्ट ए, भारत में कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतक (जनवरी-दिसंबर 2013), एनएसएस 70वां दौर, MoSPI, भारत सरकार, दिसंबर 2014, उपयोग करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें. --- 2013 में प्रति किसान परिवार पर बकाया ऋण की उच्चतम औसत राशि केरल (2,13,600 रुपये) में देखी गई, इसके बाद आंध्र प्रदेश (1,23,400 रुपये), पंजाब (1,19,500 रुपये), तमिलनाडु (रु. 1,15,900) और कर्नाटक (97,200 रुपये) थे. 2013 और 2019 के बीच, असम (382.6 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (110.2 प्रतिशत), हरियाणा (131.5 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (206.5 प्रतिशत), जम्मू और कश्मीर (149.5 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (131.8 प्रतिशत), मिजोरम (709.8 प्रतिशत), नागालैंड (191.7 प्रतिशत), सिक्किम (225.1 प्रतिशत) और त्रिपुरा (378.9 प्रतिशत) जैसे राज्यों में प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई. 2019 के दौरान ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (93.2 प्रतिशत), इसके बाद तेलंगाना (91.7 प्रतिशत), केरल (69.9 प्रतिशत), कर्नाटक (67.6 प्रतिशत) और तमिलनाडु (65.1 प्रतिशत) में पाया गया. कृपया चार्ट -1 (बी) देखें. नोट: चार्ट -1 (ए) के समान स्रोत: चार्ट -1 (ए) के समान --- 2013 में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का उच्चतम अनुपात आंध्र प्रदेश (92.9 प्रतिशत), इसके बाद तेलंगाना (89.1 प्रतिशत), तमिलनाडु (82.5 प्रतिशत), केरल (77.7 प्रतिशत) और कर्नाटक (77.3 प्रतिशत) में पाया गया. क्रेडिट के स्रोत तालिका-2 बकाया ऋणों की राशि का उस स्रोत से प्रतिशत वितरण प्रदान करती है जिसे मिल्कीयत (हेक्टेयर में) भूमि के विभिन्न आकार वर्गों के लिए लिया गया था. भूमि का आकार वर्ग '0.01 हेक्टेयर से कम' वाले कृषि परिवारों के मामले, राष्ट्रीय स्तर पर, कुल बकाया ऋण का लगभग 28.0 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से था [जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक; क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक; सहकारी बैंक; एसएचजी - बैंक लिंक्ड या नॉन-लिंक्ड; और अन्य संस्थागत एजेंसियां ​​(बीमा कंपनियों, भविष्य निधि, नियोक्ता, वित्तीय निगम/संस्थान, माइक्रो फाइनेंसिंग संस्थान और अन्य संस्थागत एजेंसियों सहित एनबीएफसी सहित)] और 71.8 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों [जैसे कृषि साहूकार; पेशेवर साहूकार; रिश्तेदार और दोस्त; और अन्य गैर-संस्थागत एजेंसियां ​​(जिनमें जमींदार, इनपुट डीलर, चिट-फंड, मार्केट कमीशन एजेंट/व्यापारी और अन्य शामिल हैं)]. हालांकि, भूमि आकार वर्ग '10.0 हेक्टेयर से अधिक' वाले कृषि परिवारों के मामले में कुल बकाया ऋण का लगभग 68.4 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से लिया गया था और 31.6 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों से लिया गया था. तालिका 2: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए लिए गए ऋण के स्रोतों द्वारा बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण स्रोत: तालिका-1 के समान ही. --- तालिका-2 से देखा जा सकता है कि '0.01-0.40 हेक्टेयर', '0.40-1.00 हेक्टेयर', '1.01-2.00 हेक्टेयर', '2.01-4.00 हेक्टेयर', '4.01- 10.00 हेक्टेयर' और '10.00+ हेक्टेयर', बकाया ऋणों का एक उच्च अनुपात गैर-संस्थागत स्रोतों के बजाय संस्थागत स्रोतों से लिया गया था. ऋण का उद्देश्य तालिका-3 भूमि के विभिन्न आकार वर्गों (हेक्टेयर में) के लिए ऋण के उद्देश्य से बकाया ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण प्रदान करती है. जैसे-जैसे भूमि का आकार वर्ग '0.01 हेक्टेयर से कम' से बढ़कर '10.00 हेक्टेयर से अधिक' हो गया, बकाया ऋण का एक उच्च अनुपात कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया और बकाया ऋण का कम अनुपात गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया. उदाहरण के लिए, मिल्कीयत भूमि के आकार वर्ग '0.01 हेक्टेयर से कम' के मामले में, बकाया ऋण का 42.2 प्रतिशत 'शिक्षा और चिकित्सा' उद्देश्यों के लिए लिया गया था और 12.8 प्रतिशत 'विवाह और समारोह' के लिए लिया गया था. बकाया ऋण का मात्र 2.6 प्रतिशत 'कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय' के लिए तथा बकाया ऋण का 4.2 प्रतिशत 'कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय' के लिए लिया गया था. तालिका 3: प्रत्येक आकार वर्ग की भूमि (हेक्टेयर में) के लिए गए ऋणों के उद्देश्य से बकाया ऋणों की राशि का प्रतिशत वितरण स्रोत: तालिका-1 के समान ही. --- इसके विपरीत '10 हेक्टेयर से अधिक' आकार की भूमि के आकार के मामले में, बकाया ऋण का लगभग 34.1 प्रतिशत 'कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय' के लिए और 48.8 प्रतिशत 'कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय' के लिए लिया गया था. बकाया कर्ज का सिर्फ 6.4 फीसदी 'शिक्षा और चिकित्सा' के लिए लिया गया था और 0.4 फीसदी 'विवाह और समारोह' के लिए लिया गया था. एनएसएस 77वें दौर से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार, ऋण के उद्देश्य को उस अवसर के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने कृषि परिवारों को ऋण अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया. यहां तक ​​​​कि अगर ऋण का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे उधार लिया जाता है, केवल उधार लेने का मूल उद्देश्य माना जाता था. यदि एक से अधिक उद्देश्य शामिल हैं, तो जिस उद्देश्य के लिए ऋण का बड़ा हिस्सा मूल रूप से खर्च करने का इरादा था, उसे दर्ज किया गया था. कार्यप्रणाली और परिभाषाएं एनएसएस 77वें दौर में अपनाई गई कृषि परिवारों की परिभाषा एनएसएस 70वें दौर के 'कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण' में इस्तेमाल की गई परिभाषा के समान है, जहां एक कृषि परिवार को 'कृषि उत्पादन इकाई' के रूप में परिभाषित किया गया है, जो फसलों, पशुधन और किसी भी अन्य निर्दिष्ट कृषि गतिविधियों के उत्पादों के साथ या बिना किसी भूमि के स्वामित्व और संचालन के खेत में फसलें उगाते हैं या बागवानी करते हैं. यह परिभाषा किसान और किसान परिवार की परिभाषा से अलग थी, जिसे एनएसएस के 59वें दौर के एसएएस में परिभाषित किया गया था. उसमें एक परिवार के किसान परिवार होने के लिए भूमि की मिल्कीयत और संचालन को एक आवश्यक शर्त बताया गया था. महत्वहीन कृषि उत्पादन वाले परिवारों को कृषि परिवारों के कवरेज से बाहर करने के लिए, एनएसएस 70वें दौर में अपनाई गई परिभाषा ने परिवार द्वारा कृषि में स्व-रोजगार गतिविधियों से प्राप्तियों के लिए आय कट-ऑफ को अपनाया. एनएसएस 77वें दौर में, कृषि परिवारों की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली आय कट-ऑफ को मुद्रास्फीति के समायोजन द्वारा अद्यतन किया गया है. एनएसएस के 77वें दौर में, एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया, जिसका कृषि गतिविधियों से (जैसे, खेत में फसलें उगाने, बागवानी फसलों, चारा फसलों, वृक्षारोपण, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, वर्मीकल्चर, रेशम उत्पादन, आदि) उत्पाद मूल्य रुपये 4,000/- से अधिक था और कम से कम एक सदस्य स्व- पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में या तो मुख्य या सहायक के तौर पर कार्यरत हैं. पिछले दौर की तरह, ऐसे परिवार जो पूरी तरह से कृषि श्रमिक परिवार थे और पूरी तरह से तटीय मछली पकड़ने से आय प्राप्त करने वाले परिवार और ग्रामीण कारीगरों को कृषि परिवार नहीं माना गया और उन्हें सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रखा गया. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 70वें दौर में, एक कृषि परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया, जिसका कृषि गतिविधियों से उत्पाद मूल्य रुपये 4000/- से अधिक था. और पिछले 365 दिनों के दौरान कृषि में कम से कम एक सदस्य स्वरोजगार में या तो मुख्य या सहायक भूमिका में था. यहां यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17 (यानी NAFIS 2016-17) में वार्षिक कृषि आय का प्रारंभिक स्तर 5,000/- रूपए है. नई रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, अगर हम अवधारणाओं और परिभाषाओं का पालन करें, तो एनएसएस 77वें दौर (जनवरी-दिसंबर) के परिवारों की भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन (अनुसूची 33.1) पर सर्वेक्षण के परिणाम 2019) मोटे तौर पर एनएसएस 70वें दौर (जनवरी-दिसंबर 2013) के भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण (अनुसूची 18.1) और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण (अनुसूची 33) से प्राप्त संबंधित अनुमानों के साथ तुलनीय हैं. सर्वेक्षण उपकरणों के एकीकरण और अवधारणाओं के परिशोधन में किए गए अनुकूलन के प्रयास के कारण, एनएसएस 77 वें दौर में कुछ बदलाव हुए, जिन्हें नवीनतम रिपोर्ट में समझाया गया है. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान अपने 77वें दौर में परिवारों की नवीनतम भूमि और पशुधन होल्डिंग्स और कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन किया. फसलों के लिए, जुलाई से दिसंबर 2018 विजिट-1 में और जनवरी से जून 2019 के लिए विजिट-2 में खर्च और खेती से प्राप्तियों की जानकारी एकत्र की गई थी. हालांकि, यह सुनिश्चित किया गया था कि कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान काटी गई सभी फसलें, चाहे वे मूलधन हों या नहीं, पर विज़िट-1 या विज़िट-2 में विधिवत विचार किया गया था. उत्पादक संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उसी संदर्भ अवधि का उपयोग किया गया था. जानकारी की अन्य मदों के लिए, विभिन्न संदर्भ अवधियों का उपयोग किया गया था, जैसे, 'सर्वेक्षण की तारीख के अनुसार' ऋणग्रस्तता के लिए, 'पिछले 30 दिनों' पशुपालन और गैर-कृषि व्यवसाय के लिए. भूमि मिल्कीयत, उत्पादक संपत्ति और खर्च और खेती से प्राप्तियां, मजदूरी/वेतनभोगी रोजगार से कमाई, पेंशन/प्रेषण से कमाई की जानकारी के लिए संदर्भ अवधि जुलाई से दिसंबर 2018 में विज़िट -1 और जनवरी से जून 2019 में विज़िट -2 थी. एनएसएस के 70वें दौर का सर्वेक्षण कैलेंडर वर्ष 2013 (1 जनवरी, 2013 से 31 दिसंबर, 2013) के दौरान किया गया था. सर्वेक्षण अवधि के दौरान एक ही घर का दो बार दौरा किया गया. पहली यात्रा की अवधि (यात्रा-1) जनवरी से जुलाई 2013 थी और दूसरी यात्रा (यात्रा-2) की अवधि अगस्त से दिसंबर, 2013 थी.   References Situation Assessment of Agricultural Households and Land and Livestock Holdings of Households in Rural India, 2019, NSS 77th Round, January 2019-December 2019, National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), please click here to access   Key Indicators of Situation Assessment Survey of Agricultural Households in India (January-December 2013), NSS 70th Round, Ministry of Statistics and Programme Implementation, GoI, December 2014, please click here to access, please click here to access   FAQ on PM-KISAN, please click here to access NABARD All India Rural Financial Inclusion Survey 2016-17, released in August, 2018, please click here to access   The Farmers' Freedom from Indebtedness Bill (2018), please click here to access News alert: Monthly income per farm household grew between NSSO & NABARD surveys, but so has the level of outstanding loans, Inclusive Media for Change, published on 24th August, 2018, please click here to access   What the Latest NSS Survey Tells us About the State of Farmers in India -Siraj Hussain and Seema Bathla, TheWire.in, 20 September, 2021, please click here to read more NSS survey on farmers is a mid-term report card of Modi’s promise, with ‘fail’ written over it -Yogendra Yadav, ThePrint.in, 15 September, 2021, please click here to access Most farmers did not know of agencies that procured crop under MSP: Report -Shagun Kapil, Down to Earth, 14 September, 2021, please click here to access   Average daily income from cultivation was 27 per day in 2018-19 -Roshan Kishore and Abhishek Jha, Hindustan Times, 13 September, 2021, please click here to access   NSO survey: Most farmers selling in local markets, government agencies procure the least -Richard Mahapatra, Down to Earth, 13 September, 2021, please click here to access   Indebted India: Over half of farm households still under debt -Shagun Kapil, Down to Earth, 11 September, 2021, please click here to access   Average debt of farm households up 57% in five years till 2018 -Harikishan Sharma, The Indian Express, 11 September, 2021, please click here to access Explained: Why it’s an underestimate to say only 6% farmers benefit from MSP -Harish Damodaran, please click here to access The Indian Express, 6 October, 2020, please click here to access     Image Courtesy: Inclusive Media for Change/ Himanshu Joshi