चर्चा में.... | कम क्यों है भ्रष्टाचार की शिकायतें ?

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-alerts-57/%E0%A4%95%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A5%87%E0%A4%82--11114/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-alerts-57/%E0%A4%95%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A5%87%E0%A4%82--11114/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-alerts-57/%E0%A4%95%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A5%87%E0%A4%82--11114/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-alerts-57/%E0%A4%95%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A5%87%E0%A4%82--11114/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {

$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68143c9b8f97f-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr68143c9b8f97f-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr68143c9b8f97f-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68143c9b8f97f-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr68143c9b8f97f-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68143c9b8f97f-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr68143c9b8f97f-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr68143c9b8f97f-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr68143c9b8f97f-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 51942,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;कम क्यों है भ्रष्टाचार की शिकायतें ?&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div&gt;रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम !&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही नहीं होता ?&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;हाल के एक अध्ययन के तथ्य इसी आशंका की पुष्टी करते हैं.(देखें नीचे की&amp;nbsp;&lt;a mce_href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot; href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot;&gt;लिंक&lt;/a&gt;)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;दिल्ली स्थित मानवाधिकार संगठन कॉमनवेल्थ ह्युमन राइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) के एक आकलन के मुताबिक बीते पंद्रह सालों(2001-2015) के बीच देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;यह संख्या पंद्रह सालों में घूस देने की बात सार्वजनिक रुप से स्वीकार करने वाले लोगों की तुलना में आधी से भी कम है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;लोकप्रिय वेबसाइट आई पेड ब्राइव पर 2001 से 2015 के बीच 1,16,010 लोगों ने स्वीकार किया है कि उन्हें किसी ना किसी काम के लिए सार्वजनिक संस्था के अधिकारियों-कर्मचारियों को घूस देनी पड़ी.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो(एनसीआरबी) के पंद्रह साल के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित सीएचआरआई के अध्ययन के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामलों में दोषसिद्धि की दर भी बहुत कम है. साल 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के दर्ज प्रत्येक 100 मामलों में औसतन केवल 19 मामलों में आरोपित पर दोष सिद्ध किया जा सका.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;हिमाचल प्रदेश और संघशासित प्रदेशों को छोड़ दें तो कुल 28 राज्यों में 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित 43,394 लोगों की अदालत में सुनवाई हुई लेकिन दोष केवल 31.83 &amp;nbsp;फीसद(13,803) लोगों पर सिद्ध हो सका. दूसरे शब्दों में, लगभग 68 फीसद( 29,591) आरोपितों साक्ष्य के अभाव में अदालत से छूटने में कामयाब हुए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआरआई के आकलन के मुताबिक गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा में भ्रष्टाचार के शत-प्रतिशत आरोपित सबूत के अभाव में बरी करार दिए गए. इन राज्यों में भ्रष्टाचार के कुल 30 आरोपितों में किसी को सजा नहीं हुई.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;पंद्रह सालों की अवधि में सिर्फ नगालैंड ही एक ऐसा राज्य रहा जहां भ्रष्टाचार के 90 फीसद आरोपित दोषी अदालती सुनवाई में दोषी करार दिए गए. नगालैंड में भ्रष्टाचार के कुल 438 अभियुक्तों को दोषी पाया गया. इसमें 404 अभियुक्त 2014 में दोषी करार दिए गए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए उनमें दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा केरल(62.95 फीसद) में रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआरआई के अध्ययन के तथ्य संकेत करते हैं कि भ्रष्टाचार के दर्ज ज्यादातर मामले कोर्ट नहीं पहुंच पाते. पंद्रह सालों में भ्रष्टाचार के कुल दर्ज 54,139 मामलों में 29,920 यानी केवल 55 फीसदी मामलों में अदालती सुनवाई पूरी हुई है. शेष मामलों में या तो एफआईआर ही निरस्त हो हो गई या फिर उन्हें अदालत में सुनवाई के लिए पेश नहीं किया गया अथवा आरोपित छूट गये जबकि ऐसे चंद मामले अभी अदालत में चल रहे हैं.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;गौरतलब है कि देश में ज्यादातर लोग मानते हैं कि रोजमर्रा के प्रशासन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है. &amp;nbsp; ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 168 देशों के बीच 76 वां है. भूटान (27), चिले (23), घाना (56), जॉर्डन (45), नामीबिय (45), पनामा (72),रवांडा (44), सऊदी अरब (48), और सेनेगल जैसे देशों का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर दर्जा भारत से बेहतर है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;नागरिक संगठन लगातार कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के मौजूदा ढांचे को सरकार मजबूत बनाने से कतरा रही है. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियन(1988) को मजबूत बनाने का प्रस्ताव 2013 से ही संसद की मंजूरी की बाट जोह रहा है. नागरिक संगठनों का आरोप है कि लोकपाल-लोकायुक्त अधिनियम को सरकार अमल में लाये बगैर संशोधित करना चाहती है. शिकायत निवारण विधेयक तथा ह्वीस्ल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक पर भी सरकार के लचर रवैये से भी नागरिक संगठनों में नाखुशी है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआर के शोध-अध्ययन के कुछ गौरतलब तथ्य--&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;--- एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2015 के बीच 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के कुल 54,139 मामले दर्ज हुए. आई पेड ब्राइव नाम के वेबसाइट के मुताबिक इसी अवधि में तकरीबन दोगुने (1,16,010) लोगों ने कहा कि हमें किसी ना किसी काम के लिए घूस देनी पड़ी है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; --- साल 2001 स 2015 के बीच देश भर में लगभग पांच लाख( (5,01,852 ) मामले दर्ज हुए जबकि इसी अवधि में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए. दूसरे शब्दों में हत्या के प्रति 10 मामलों पर भ्रष्टाचार के दर्ज मामलों की संख्या केवल 1 रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;---- 2001 से 2015 के बीच अपहरण अथवा अगवा करने की कुल 5.87 लाख घटनाएं प्रकाश में आयीं दूसरे शब्दों में कहें तो अपहरण अथवा अगवा करने के प्रत्येक 11 मामलों पर देश भर में भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;----- 2001 से 2015 के बीच डकैती के देश भर में 3.54 लाख (3,54,453 ) मामले दर्ज हुए दूसरे शब्दों में डकैती के प्रत्येक 6 मामलों पर भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में 54,139 मामले दर्ज हुए जिसमें केवल 55.26% (29,920 ) मामलों में अदालती सुनवाई की कार्यवाही पूरी हुई. शेष मामले या तो अदालतों में लंबित है या अभियुक्त मामले के अदालत पहुंचने से पहले ही छूट गये अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट ही निरस्त हो गई.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;--- &amp;nbsp;जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के दर्ज मामले सबसे ज्यादा संख्या में अदालती सुनवाई के लिए पहुंचे उन राज्यों में केरल में दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा( 62.95%) रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- बंगाल, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा मेघालय में भ्रष्टाचार के बहुत से मामलों की अदालती सुनवाई हुई लेकिन एक भी मामले में अभियुक्त पर दोषसिद्धि नहीं हो सकी. &amp;nbsp;पंद्रह साल की अवधि में मणिपुर में केवल एक मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया जा सका.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो 28 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में 43,394 अभियुक्तों पर मुकदमे चले. इस अवधि में 68.19% (29,591) अभियुक्त अदालतों द्वारा साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिए गए. दूसरे शब्दों में कहें तो 31.81% (13,803) &amp;nbsp;अभियुक्तों को ही पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में सजा हो पायी.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- &amp;nbsp; &amp;nbsp;जम्मू-कश्मीर में 90 फीसद भ्रष्टाचार के मामलों में अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिये गये जबकि गोवा, नगालैंड तथा त्रिपुरा में शत-प्रतिशत अभियुक्त अदालतों से बरी हुए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक्स देखें--&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;Fact and Fiction:
Government’s Efforts to Combat Corruption: CHRI’s Preliminary findings from a
study of NCRB’s Statistics (2001 to 2015), please&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf&quot; href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;India&#039;s war against
corruption lacks any &#039;conviction&#039;: Study -Himanshi Dhawan, The Times of India,
18 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html&quot; href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&#039;Only 19% of
registered corruption cases end in conviction&#039;, PTI/ The Economic Times, 17
December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html&quot; href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;Performance of
anti-corruption departments and courts in India has received cursory attention
-Venkatesh Nayak, 17 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/&quot; href=&quot;https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:HI&quot;&gt;Time to blow the whistle
-Yogendra Yadav, The Hindu, 12 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html&quot; href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;&quot;&gt;Betrayal In The House -Anjali Bhardwaj &amp;amp; Amrita Johri, The Indian Express,
4 August, 2016, please&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html&quot; style=&quot;font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;&quot; href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;im4change_37im4change_9Corruption_Image.jpg&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;im4change_37im4change_9Corruption_Image.jpg&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 70,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;कम-क्यों-है-भ्रष्टाचार-की-शिकायतें--11114&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11114,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 51942,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;चर्चा में.... | कम क्यों है भ्रष्टाचार की शिकायतें ?&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;भ्रष्टाचार निरोधक कानून,भ्रष्टाचार,ह्वीस्ल ब्लोअर बिल,लोकपाल-लोकायुक्त,भ्रष्टाचार निरोधक कानून,भ्रष्टाचार,ह्वीस्ल ब्लोअर बिल,लोकपाल-लोकायुक्त&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम !&amp;nbsp;इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div&gt;रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम !&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही नहीं होता ?&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;हाल के एक अध्ययन के तथ्य इसी आशंका की पुष्टी करते हैं.(देखें नीचे की&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot; href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot; title=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot; href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot;&gt;लिंक&lt;/a&gt;)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;दिल्ली स्थित मानवाधिकार संगठन कॉमनवेल्थ ह्युमन राइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) के एक आकलन के मुताबिक बीते पंद्रह सालों(2001-2015) के बीच देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;यह संख्या पंद्रह सालों में घूस देने की बात सार्वजनिक रुप से स्वीकार करने वाले लोगों की तुलना में आधी से भी कम है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;लोकप्रिय वेबसाइट आई पेड ब्राइव पर 2001 से 2015 के बीच 1,16,010 लोगों ने स्वीकार किया है कि उन्हें किसी ना किसी काम के लिए सार्वजनिक संस्था के अधिकारियों-कर्मचारियों को घूस देनी पड़ी.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो(एनसीआरबी) के पंद्रह साल के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित सीएचआरआई के अध्ययन के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामलों में दोषसिद्धि की दर भी बहुत कम है. साल 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के दर्ज प्रत्येक 100 मामलों में औसतन केवल 19 मामलों में आरोपित पर दोष सिद्ध किया जा सका.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;हिमाचल प्रदेश और संघशासित प्रदेशों को छोड़ दें तो कुल 28 राज्यों में 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित 43,394 लोगों की अदालत में सुनवाई हुई लेकिन दोष केवल 31.83 &amp;nbsp;फीसद(13,803) लोगों पर सिद्ध हो सका. दूसरे शब्दों में, लगभग 68 फीसद( 29,591) आरोपितों साक्ष्य के अभाव में अदालत से छूटने में कामयाब हुए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआरआई के आकलन के मुताबिक गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा में भ्रष्टाचार के शत-प्रतिशत आरोपित सबूत के अभाव में बरी करार दिए गए. इन राज्यों में भ्रष्टाचार के कुल 30 आरोपितों में किसी को सजा नहीं हुई.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;पंद्रह सालों की अवधि में सिर्फ नगालैंड ही एक ऐसा राज्य रहा जहां भ्रष्टाचार के 90 फीसद आरोपित दोषी अदालती सुनवाई में दोषी करार दिए गए. नगालैंड में भ्रष्टाचार के कुल 438 अभियुक्तों को दोषी पाया गया. इसमें 404 अभियुक्त 2014 में दोषी करार दिए गए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए उनमें दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा केरल(62.95 फीसद) में रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआरआई के अध्ययन के तथ्य संकेत करते हैं कि भ्रष्टाचार के दर्ज ज्यादातर मामले कोर्ट नहीं पहुंच पाते. पंद्रह सालों में भ्रष्टाचार के कुल दर्ज 54,139 मामलों में 29,920 यानी केवल 55 फीसदी मामलों में अदालती सुनवाई पूरी हुई है. शेष मामलों में या तो एफआईआर ही निरस्त हो हो गई या फिर उन्हें अदालत में सुनवाई के लिए पेश नहीं किया गया अथवा आरोपित छूट गये जबकि ऐसे चंद मामले अभी अदालत में चल रहे हैं.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;गौरतलब है कि देश में ज्यादातर लोग मानते हैं कि रोजमर्रा के प्रशासन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है. &amp;nbsp; ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 168 देशों के बीच 76 वां है. भूटान (27), चिले (23), घाना (56), जॉर्डन (45), नामीबिय (45), पनामा (72),रवांडा (44), सऊदी अरब (48), और सेनेगल जैसे देशों का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर दर्जा भारत से बेहतर है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;नागरिक संगठन लगातार कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के मौजूदा ढांचे को सरकार मजबूत बनाने से कतरा रही है. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियन(1988) को मजबूत बनाने का प्रस्ताव 2013 से ही संसद की मंजूरी की बाट जोह रहा है. नागरिक संगठनों का आरोप है कि लोकपाल-लोकायुक्त अधिनियम को सरकार अमल में लाये बगैर संशोधित करना चाहती है. शिकायत निवारण विधेयक तथा ह्वीस्ल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक पर भी सरकार के लचर रवैये से भी नागरिक संगठनों में नाखुशी है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआर के शोध-अध्ययन के कुछ गौरतलब तथ्य--&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;--- एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2015 के बीच 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के कुल 54,139 मामले दर्ज हुए. आई पेड ब्राइव नाम के वेबसाइट के मुताबिक इसी अवधि में तकरीबन दोगुने (1,16,010) लोगों ने कहा कि हमें किसी ना किसी काम के लिए घूस देनी पड़ी है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; --- साल 2001 स 2015 के बीच देश भर में लगभग पांच लाख( (5,01,852 ) मामले दर्ज हुए जबकि इसी अवधि में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए. दूसरे शब्दों में हत्या के प्रति 10 मामलों पर भ्रष्टाचार के दर्ज मामलों की संख्या केवल 1 रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;---- 2001 से 2015 के बीच अपहरण अथवा अगवा करने की कुल 5.87 लाख घटनाएं प्रकाश में आयीं दूसरे शब्दों में कहें तो अपहरण अथवा अगवा करने के प्रत्येक 11 मामलों पर देश भर में भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;----- 2001 से 2015 के बीच डकैती के देश भर में 3.54 लाख (3,54,453 ) मामले दर्ज हुए दूसरे शब्दों में डकैती के प्रत्येक 6 मामलों पर भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में 54,139 मामले दर्ज हुए जिसमें केवल 55.26% (29,920 ) मामलों में अदालती सुनवाई की कार्यवाही पूरी हुई. शेष मामले या तो अदालतों में लंबित है या अभियुक्त मामले के अदालत पहुंचने से पहले ही छूट गये अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट ही निरस्त हो गई.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;--- &amp;nbsp;जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के दर्ज मामले सबसे ज्यादा संख्या में अदालती सुनवाई के लिए पहुंचे उन राज्यों में केरल में दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा( 62.95%) रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- बंगाल, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा मेघालय में भ्रष्टाचार के बहुत से मामलों की अदालती सुनवाई हुई लेकिन एक भी मामले में अभियुक्त पर दोषसिद्धि नहीं हो सकी. &amp;nbsp;पंद्रह साल की अवधि में मणिपुर में केवल एक मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया जा सका.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो 28 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में 43,394 अभियुक्तों पर मुकदमे चले. इस अवधि में 68.19% (29,591) अभियुक्त अदालतों द्वारा साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिए गए. दूसरे शब्दों में कहें तो 31.81% (13,803) &amp;nbsp;अभियुक्तों को ही पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में सजा हो पायी.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- &amp;nbsp; &amp;nbsp;जम्मू-कश्मीर में 90 फीसद भ्रष्टाचार के मामलों में अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिये गये जबकि गोवा, नगालैंड तथा त्रिपुरा में शत-प्रतिशत अभियुक्त अदालतों से बरी हुए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक्स देखें--&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;Fact and Fiction:
Government’s Efforts to Combat Corruption: CHRI’s Preliminary findings from a
study of NCRB’s Statistics (2001 to 2015), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf&quot; title=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;India&#039;s war against
corruption lacks any &#039;conviction&#039;: Study -Himanshi Dhawan, The Times of India,
18 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&#039;Only 19% of
registered corruption cases end in conviction&#039;, PTI/ The Economic Times, 17
December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;Performance of
anti-corruption departments and courts in India has received cursory attention
-Venkatesh Nayak, 17 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/&quot; title=&quot;https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:HI&quot;&gt;Time to blow the whistle
-Yogendra Yadav, The Hindu, 12 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;&quot;&gt;Betrayal In The House -Anjali Bhardwaj &amp;amp; Amrita Johri, The Indian Express,
4 August, 2016, please&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 51942,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;कम क्यों है भ्रष्टाचार की शिकायतें ?&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div&gt;रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम !&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही नहीं होता ?&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;हाल के एक अध्ययन के तथ्य इसी आशंका की पुष्टी करते हैं.(देखें नीचे की&amp;nbsp;&lt;a mce_href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot; href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot;&gt;लिंक&lt;/a&gt;)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;दिल्ली स्थित मानवाधिकार संगठन कॉमनवेल्थ ह्युमन राइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) के एक आकलन के मुताबिक बीते पंद्रह सालों(2001-2015) के बीच देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;यह संख्या पंद्रह सालों में घूस देने की बात सार्वजनिक रुप से स्वीकार करने वाले लोगों की तुलना में आधी से भी कम है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;लोकप्रिय वेबसाइट आई पेड ब्राइव पर 2001 से 2015 के बीच 1,16,010 लोगों ने स्वीकार किया है कि उन्हें किसी ना किसी काम के लिए सार्वजनिक संस्था के अधिकारियों-कर्मचारियों को घूस देनी पड़ी.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो(एनसीआरबी) के पंद्रह साल के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित सीएचआरआई के अध्ययन के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामलों में दोषसिद्धि की दर भी बहुत कम है. साल 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के दर्ज प्रत्येक 100 मामलों में औसतन केवल 19 मामलों में आरोपित पर दोष सिद्ध किया जा सका.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;हिमाचल प्रदेश और संघशासित प्रदेशों को छोड़ दें तो कुल 28 राज्यों में 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित 43,394 लोगों की अदालत में सुनवाई हुई लेकिन दोष केवल 31.83 &amp;nbsp;फीसद(13,803) लोगों पर सिद्ध हो सका. दूसरे शब्दों में, लगभग 68 फीसद( 29,591) आरोपितों साक्ष्य के अभाव में अदालत से छूटने में कामयाब हुए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआरआई के आकलन के मुताबिक गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा में भ्रष्टाचार के शत-प्रतिशत आरोपित सबूत के अभाव में बरी करार दिए गए. इन राज्यों में भ्रष्टाचार के कुल 30 आरोपितों में किसी को सजा नहीं हुई.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;पंद्रह सालों की अवधि में सिर्फ नगालैंड ही एक ऐसा राज्य रहा जहां भ्रष्टाचार के 90 फीसद आरोपित दोषी अदालती सुनवाई में दोषी करार दिए गए. नगालैंड में भ्रष्टाचार के कुल 438 अभियुक्तों को दोषी पाया गया. इसमें 404 अभियुक्त 2014 में दोषी करार दिए गए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए उनमें दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा केरल(62.95 फीसद) में रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआरआई के अध्ययन के तथ्य संकेत करते हैं कि भ्रष्टाचार के दर्ज ज्यादातर मामले कोर्ट नहीं पहुंच पाते. पंद्रह सालों में भ्रष्टाचार के कुल दर्ज 54,139 मामलों में 29,920 यानी केवल 55 फीसदी मामलों में अदालती सुनवाई पूरी हुई है. शेष मामलों में या तो एफआईआर ही निरस्त हो हो गई या फिर उन्हें अदालत में सुनवाई के लिए पेश नहीं किया गया अथवा आरोपित छूट गये जबकि ऐसे चंद मामले अभी अदालत में चल रहे हैं.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;गौरतलब है कि देश में ज्यादातर लोग मानते हैं कि रोजमर्रा के प्रशासन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है. &amp;nbsp; ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 168 देशों के बीच 76 वां है. भूटान (27), चिले (23), घाना (56), जॉर्डन (45), नामीबिय (45), पनामा (72),रवांडा (44), सऊदी अरब (48), और सेनेगल जैसे देशों का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर दर्जा भारत से बेहतर है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;नागरिक संगठन लगातार कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के मौजूदा ढांचे को सरकार मजबूत बनाने से कतरा रही है. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियन(1988) को मजबूत बनाने का प्रस्ताव 2013 से ही संसद की मंजूरी की बाट जोह रहा है. नागरिक संगठनों का आरोप है कि लोकपाल-लोकायुक्त अधिनियम को सरकार अमल में लाये बगैर संशोधित करना चाहती है. शिकायत निवारण विधेयक तथा ह्वीस्ल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक पर भी सरकार के लचर रवैये से भी नागरिक संगठनों में नाखुशी है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआर के शोध-अध्ययन के कुछ गौरतलब तथ्य--&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;--- एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2015 के बीच 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के कुल 54,139 मामले दर्ज हुए. आई पेड ब्राइव नाम के वेबसाइट के मुताबिक इसी अवधि में तकरीबन दोगुने (1,16,010) लोगों ने कहा कि हमें किसी ना किसी काम के लिए घूस देनी पड़ी है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; --- साल 2001 स 2015 के बीच देश भर में लगभग पांच लाख( (5,01,852 ) मामले दर्ज हुए जबकि इसी अवधि में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए. दूसरे शब्दों में हत्या के प्रति 10 मामलों पर भ्रष्टाचार के दर्ज मामलों की संख्या केवल 1 रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;---- 2001 से 2015 के बीच अपहरण अथवा अगवा करने की कुल 5.87 लाख घटनाएं प्रकाश में आयीं दूसरे शब्दों में कहें तो अपहरण अथवा अगवा करने के प्रत्येक 11 मामलों पर देश भर में भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;----- 2001 से 2015 के बीच डकैती के देश भर में 3.54 लाख (3,54,453 ) मामले दर्ज हुए दूसरे शब्दों में डकैती के प्रत्येक 6 मामलों पर भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में 54,139 मामले दर्ज हुए जिसमें केवल 55.26% (29,920 ) मामलों में अदालती सुनवाई की कार्यवाही पूरी हुई. शेष मामले या तो अदालतों में लंबित है या अभियुक्त मामले के अदालत पहुंचने से पहले ही छूट गये अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट ही निरस्त हो गई.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;--- &amp;nbsp;जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के दर्ज मामले सबसे ज्यादा संख्या में अदालती सुनवाई के लिए पहुंचे उन राज्यों में केरल में दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा( 62.95%) रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- बंगाल, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा मेघालय में भ्रष्टाचार के बहुत से मामलों की अदालती सुनवाई हुई लेकिन एक भी मामले में अभियुक्त पर दोषसिद्धि नहीं हो सकी. &amp;nbsp;पंद्रह साल की अवधि में मणिपुर में केवल एक मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया जा सका.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो 28 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में 43,394 अभियुक्तों पर मुकदमे चले. इस अवधि में 68.19% (29,591) अभियुक्त अदालतों द्वारा साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिए गए. दूसरे शब्दों में कहें तो 31.81% (13,803) &amp;nbsp;अभियुक्तों को ही पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में सजा हो पायी.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- &amp;nbsp; &amp;nbsp;जम्मू-कश्मीर में 90 फीसद भ्रष्टाचार के मामलों में अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिये गये जबकि गोवा, नगालैंड तथा त्रिपुरा में शत-प्रतिशत अभियुक्त अदालतों से बरी हुए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक्स देखें--&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;Fact and Fiction:
Government’s Efforts to Combat Corruption: CHRI’s Preliminary findings from a
study of NCRB’s Statistics (2001 to 2015), please&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf&quot; href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;India&#039;s war against
corruption lacks any &#039;conviction&#039;: Study -Himanshi Dhawan, The Times of India,
18 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html&quot; href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&#039;Only 19% of
registered corruption cases end in conviction&#039;, PTI/ The Economic Times, 17
December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html&quot; href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;Performance of
anti-corruption departments and courts in India has received cursory attention
-Venkatesh Nayak, 17 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/&quot; href=&quot;https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:HI&quot;&gt;Time to blow the whistle
-Yogendra Yadav, The Hindu, 12 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html&quot; href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;&quot;&gt;Betrayal In The House -Anjali Bhardwaj &amp;amp; Amrita Johri, The Indian Express,
4 August, 2016, please&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html&quot; style=&quot;font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;&quot; href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;im4change_37im4change_9Corruption_Image.jpg&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;im4change_37im4change_9Corruption_Image.jpg&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 70,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;कम-क्यों-है-भ्रष्टाचार-की-शिकायतें--11114&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11114,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 6 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 7 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 51942
$metaTitle = &#039;चर्चा में.... | कम क्यों है भ्रष्टाचार की शिकायतें ?&#039;
$metaKeywords = &#039;भ्रष्टाचार निरोधक कानून,भ्रष्टाचार,ह्वीस्ल ब्लोअर बिल,लोकपाल-लोकायुक्त,भ्रष्टाचार निरोधक कानून,भ्रष्टाचार,ह्वीस्ल ब्लोअर बिल,लोकपाल-लोकायुक्त&#039;
$metaDesc = &#039;रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम !&amp;nbsp;इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही...&#039;
$disp = &#039;&lt;div&gt;रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम !&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही नहीं होता ?&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;हाल के एक अध्ययन के तथ्य इसी आशंका की पुष्टी करते हैं.(देखें नीचे की&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot; href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot; title=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot; href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot;&gt;लिंक&lt;/a&gt;)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;दिल्ली स्थित मानवाधिकार संगठन कॉमनवेल्थ ह्युमन राइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) के एक आकलन के मुताबिक बीते पंद्रह सालों(2001-2015) के बीच देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;यह संख्या पंद्रह सालों में घूस देने की बात सार्वजनिक रुप से स्वीकार करने वाले लोगों की तुलना में आधी से भी कम है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;लोकप्रिय वेबसाइट आई पेड ब्राइव पर 2001 से 2015 के बीच 1,16,010 लोगों ने स्वीकार किया है कि उन्हें किसी ना किसी काम के लिए सार्वजनिक संस्था के अधिकारियों-कर्मचारियों को घूस देनी पड़ी.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो(एनसीआरबी) के पंद्रह साल के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित सीएचआरआई के अध्ययन के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामलों में दोषसिद्धि की दर भी बहुत कम है. साल 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के दर्ज प्रत्येक 100 मामलों में औसतन केवल 19 मामलों में आरोपित पर दोष सिद्ध किया जा सका.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;हिमाचल प्रदेश और संघशासित प्रदेशों को छोड़ दें तो कुल 28 राज्यों में 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित 43,394 लोगों की अदालत में सुनवाई हुई लेकिन दोष केवल 31.83 &amp;nbsp;फीसद(13,803) लोगों पर सिद्ध हो सका. दूसरे शब्दों में, लगभग 68 फीसद( 29,591) आरोपितों साक्ष्य के अभाव में अदालत से छूटने में कामयाब हुए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआरआई के आकलन के मुताबिक गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा में भ्रष्टाचार के शत-प्रतिशत आरोपित सबूत के अभाव में बरी करार दिए गए. इन राज्यों में भ्रष्टाचार के कुल 30 आरोपितों में किसी को सजा नहीं हुई.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;पंद्रह सालों की अवधि में सिर्फ नगालैंड ही एक ऐसा राज्य रहा जहां भ्रष्टाचार के 90 फीसद आरोपित दोषी अदालती सुनवाई में दोषी करार दिए गए. नगालैंड में भ्रष्टाचार के कुल 438 अभियुक्तों को दोषी पाया गया. इसमें 404 अभियुक्त 2014 में दोषी करार दिए गए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए उनमें दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा केरल(62.95 फीसद) में रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआरआई के अध्ययन के तथ्य संकेत करते हैं कि भ्रष्टाचार के दर्ज ज्यादातर मामले कोर्ट नहीं पहुंच पाते. पंद्रह सालों में भ्रष्टाचार के कुल दर्ज 54,139 मामलों में 29,920 यानी केवल 55 फीसदी मामलों में अदालती सुनवाई पूरी हुई है. शेष मामलों में या तो एफआईआर ही निरस्त हो हो गई या फिर उन्हें अदालत में सुनवाई के लिए पेश नहीं किया गया अथवा आरोपित छूट गये जबकि ऐसे चंद मामले अभी अदालत में चल रहे हैं.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;गौरतलब है कि देश में ज्यादातर लोग मानते हैं कि रोजमर्रा के प्रशासन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है. &amp;nbsp; ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 168 देशों के बीच 76 वां है. भूटान (27), चिले (23), घाना (56), जॉर्डन (45), नामीबिय (45), पनामा (72),रवांडा (44), सऊदी अरब (48), और सेनेगल जैसे देशों का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर दर्जा भारत से बेहतर है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;नागरिक संगठन लगातार कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के मौजूदा ढांचे को सरकार मजबूत बनाने से कतरा रही है. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियन(1988) को मजबूत बनाने का प्रस्ताव 2013 से ही संसद की मंजूरी की बाट जोह रहा है. नागरिक संगठनों का आरोप है कि लोकपाल-लोकायुक्त अधिनियम को सरकार अमल में लाये बगैर संशोधित करना चाहती है. शिकायत निवारण विधेयक तथा ह्वीस्ल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक पर भी सरकार के लचर रवैये से भी नागरिक संगठनों में नाखुशी है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआर के शोध-अध्ययन के कुछ गौरतलब तथ्य--&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;--- एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2015 के बीच 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के कुल 54,139 मामले दर्ज हुए. आई पेड ब्राइव नाम के वेबसाइट के मुताबिक इसी अवधि में तकरीबन दोगुने (1,16,010) लोगों ने कहा कि हमें किसी ना किसी काम के लिए घूस देनी पड़ी है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; --- साल 2001 स 2015 के बीच देश भर में लगभग पांच लाख( (5,01,852 ) मामले दर्ज हुए जबकि इसी अवधि में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए. दूसरे शब्दों में हत्या के प्रति 10 मामलों पर भ्रष्टाचार के दर्ज मामलों की संख्या केवल 1 रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;---- 2001 से 2015 के बीच अपहरण अथवा अगवा करने की कुल 5.87 लाख घटनाएं प्रकाश में आयीं दूसरे शब्दों में कहें तो अपहरण अथवा अगवा करने के प्रत्येक 11 मामलों पर देश भर में भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;----- 2001 से 2015 के बीच डकैती के देश भर में 3.54 लाख (3,54,453 ) मामले दर्ज हुए दूसरे शब्दों में डकैती के प्रत्येक 6 मामलों पर भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में 54,139 मामले दर्ज हुए जिसमें केवल 55.26% (29,920 ) मामलों में अदालती सुनवाई की कार्यवाही पूरी हुई. शेष मामले या तो अदालतों में लंबित है या अभियुक्त मामले के अदालत पहुंचने से पहले ही छूट गये अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट ही निरस्त हो गई.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;--- &amp;nbsp;जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के दर्ज मामले सबसे ज्यादा संख्या में अदालती सुनवाई के लिए पहुंचे उन राज्यों में केरल में दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा( 62.95%) रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- बंगाल, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा मेघालय में भ्रष्टाचार के बहुत से मामलों की अदालती सुनवाई हुई लेकिन एक भी मामले में अभियुक्त पर दोषसिद्धि नहीं हो सकी. &amp;nbsp;पंद्रह साल की अवधि में मणिपुर में केवल एक मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया जा सका.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो 28 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में 43,394 अभियुक्तों पर मुकदमे चले. इस अवधि में 68.19% (29,591) अभियुक्त अदालतों द्वारा साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिए गए. दूसरे शब्दों में कहें तो 31.81% (13,803) &amp;nbsp;अभियुक्तों को ही पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में सजा हो पायी.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- &amp;nbsp; &amp;nbsp;जम्मू-कश्मीर में 90 फीसद भ्रष्टाचार के मामलों में अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिये गये जबकि गोवा, नगालैंड तथा त्रिपुरा में शत-प्रतिशत अभियुक्त अदालतों से बरी हुए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक्स देखें--&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;Fact and Fiction:
Government’s Efforts to Combat Corruption: CHRI’s Preliminary findings from a
study of NCRB’s Statistics (2001 to 2015), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf&quot; title=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;India&#039;s war against
corruption lacks any &#039;conviction&#039;: Study -Himanshi Dhawan, The Times of India,
18 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&#039;Only 19% of
registered corruption cases end in conviction&#039;, PTI/ The Economic Times, 17
December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;Performance of
anti-corruption departments and courts in India has received cursory attention
-Venkatesh Nayak, 17 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/&quot; title=&quot;https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:HI&quot;&gt;Time to blow the whistle
-Yogendra Yadav, The Hindu, 12 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;&quot;&gt;Betrayal In The House -Anjali Bhardwaj &amp;amp; Amrita Johri, The Indian Express,
4 August, 2016, please&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-alerts-57/कम-क्यों-है-भ्रष्टाचार-की-शिकायतें--11114.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>चर्चा में.... | कम क्यों है भ्रष्टाचार की शिकायतें ? | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम !&nbsp;इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>कम क्यों है भ्रष्टाचार की शिकायतें ?</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div>रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम !&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div>इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही नहीं होता ?</div><div><br></div><div><br></div><div>हाल के एक अध्ययन के तथ्य इसी आशंका की पुष्टी करते हैं.(देखें नीचे की&nbsp;<a href="http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption" href="http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption" title="http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption" href="http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption">लिंक</a>)</div><div><br></div><div><br></div><div>दिल्ली स्थित मानवाधिकार संगठन कॉमनवेल्थ ह्युमन राइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) के एक आकलन के मुताबिक बीते पंद्रह सालों(2001-2015) के बीच देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए.&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div>यह संख्या पंद्रह सालों में घूस देने की बात सार्वजनिक रुप से स्वीकार करने वाले लोगों की तुलना में आधी से भी कम है.</div><div><br></div><div><br></div><div>लोकप्रिय वेबसाइट आई पेड ब्राइव पर 2001 से 2015 के बीच 1,16,010 लोगों ने स्वीकार किया है कि उन्हें किसी ना किसी काम के लिए सार्वजनिक संस्था के अधिकारियों-कर्मचारियों को घूस देनी पड़ी.</div><div><br></div><div><br></div><div>नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो(एनसीआरबी) के पंद्रह साल के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित सीएचआरआई के अध्ययन के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामलों में दोषसिद्धि की दर भी बहुत कम है. साल 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के दर्ज प्रत्येक 100 मामलों में औसतन केवल 19 मामलों में आरोपित पर दोष सिद्ध किया जा सका.</div><div><br></div><div><br></div><div>हिमाचल प्रदेश और संघशासित प्रदेशों को छोड़ दें तो कुल 28 राज्यों में 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित 43,394 लोगों की अदालत में सुनवाई हुई लेकिन दोष केवल 31.83 &nbsp;फीसद(13,803) लोगों पर सिद्ध हो सका. दूसरे शब्दों में, लगभग 68 फीसद( 29,591) आरोपितों साक्ष्य के अभाव में अदालत से छूटने में कामयाब हुए.</div><div><br></div><div><br></div><div>सीएचआरआई के आकलन के मुताबिक गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा में भ्रष्टाचार के शत-प्रतिशत आरोपित सबूत के अभाव में बरी करार दिए गए. इन राज्यों में भ्रष्टाचार के कुल 30 आरोपितों में किसी को सजा नहीं हुई.</div><div><br></div><div><br></div><div>पंद्रह सालों की अवधि में सिर्फ नगालैंड ही एक ऐसा राज्य रहा जहां भ्रष्टाचार के 90 फीसद आरोपित दोषी अदालती सुनवाई में दोषी करार दिए गए. नगालैंड में भ्रष्टाचार के कुल 438 अभियुक्तों को दोषी पाया गया. इसमें 404 अभियुक्त 2014 में दोषी करार दिए गए.</div><div><br></div><div><br></div><div>जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए उनमें दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा केरल(62.95 फीसद) में रही.</div><div><br></div><div><br></div><div>सीएचआरआई के अध्ययन के तथ्य संकेत करते हैं कि भ्रष्टाचार के दर्ज ज्यादातर मामले कोर्ट नहीं पहुंच पाते. पंद्रह सालों में भ्रष्टाचार के कुल दर्ज 54,139 मामलों में 29,920 यानी केवल 55 फीसदी मामलों में अदालती सुनवाई पूरी हुई है. शेष मामलों में या तो एफआईआर ही निरस्त हो हो गई या फिर उन्हें अदालत में सुनवाई के लिए पेश नहीं किया गया अथवा आरोपित छूट गये जबकि ऐसे चंद मामले अभी अदालत में चल रहे हैं.</div><div><br></div><div><br></div><div>गौरतलब है कि देश में ज्यादातर लोग मानते हैं कि रोजमर्रा के प्रशासन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है. &nbsp; ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 168 देशों के बीच 76 वां है. भूटान (27), चिले (23), घाना (56), जॉर्डन (45), नामीबिय (45), पनामा (72),रवांडा (44), सऊदी अरब (48), और सेनेगल जैसे देशों का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर दर्जा भारत से बेहतर है.</div><div><br></div><div><br></div><div>नागरिक संगठन लगातार कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के मौजूदा ढांचे को सरकार मजबूत बनाने से कतरा रही है. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियन(1988) को मजबूत बनाने का प्रस्ताव 2013 से ही संसद की मंजूरी की बाट जोह रहा है. नागरिक संगठनों का आरोप है कि लोकपाल-लोकायुक्त अधिनियम को सरकार अमल में लाये बगैर संशोधित करना चाहती है. शिकायत निवारण विधेयक तथा ह्वीस्ल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक पर भी सरकार के लचर रवैये से भी नागरिक संगठनों में नाखुशी है.</div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div>सीएचआर के शोध-अध्ययन के कुछ गौरतलब तथ्य--</div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;--- एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2015 के बीच 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के कुल 54,139 मामले दर्ज हुए. आई पेड ब्राइव नाम के वेबसाइट के मुताबिक इसी अवधि में तकरीबन दोगुने (1,16,010) लोगों ने कहा कि हमें किसी ना किसी काम के लिए घूस देनी पड़ी है.</div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; --- साल 2001 स 2015 के बीच देश भर में लगभग पांच लाख( (5,01,852 ) मामले दर्ज हुए जबकि इसी अवधि में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए. दूसरे शब्दों में हत्या के प्रति 10 मामलों पर भ्रष्टाचार के दर्ज मामलों की संख्या केवल 1 रही.</div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;---- 2001 से 2015 के बीच अपहरण अथवा अगवा करने की कुल 5.87 लाख घटनाएं प्रकाश में आयीं दूसरे शब्दों में कहें तो अपहरण अथवा अगवा करने के प्रत्येक 11 मामलों पर देश भर में भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.</div><div><br></div><div><br></div><div>----- 2001 से 2015 के बीच डकैती के देश भर में 3.54 लाख (3,54,453 ) मामले दर्ज हुए दूसरे शब्दों में डकैती के प्रत्येक 6 मामलों पर भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.</div><div><br></div><div><br></div><div>---- देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में 54,139 मामले दर्ज हुए जिसमें केवल 55.26% (29,920 ) मामलों में अदालती सुनवाई की कार्यवाही पूरी हुई. शेष मामले या तो अदालतों में लंबित है या अभियुक्त मामले के अदालत पहुंचने से पहले ही छूट गये अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट ही निरस्त हो गई.</div><div><br></div><div><br></div><div>--- &nbsp;जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के दर्ज मामले सबसे ज्यादा संख्या में अदालती सुनवाई के लिए पहुंचे उन राज्यों में केरल में दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा( 62.95%) रही.</div><div><br></div><div><br></div><div>---- बंगाल, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा मेघालय में भ्रष्टाचार के बहुत से मामलों की अदालती सुनवाई हुई लेकिन एक भी मामले में अभियुक्त पर दोषसिद्धि नहीं हो सकी. &nbsp;पंद्रह साल की अवधि में मणिपुर में केवल एक मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया जा सका.</div><div><br></div><div><br></div><div>---- हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो 28 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में 43,394 अभियुक्तों पर मुकदमे चले. इस अवधि में 68.19% (29,591) अभियुक्त अदालतों द्वारा साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिए गए. दूसरे शब्दों में कहें तो 31.81% (13,803) &nbsp;अभियुक्तों को ही पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में सजा हो पायी.</div><div><br></div><div><br></div><div>---- &nbsp; &nbsp;जम्मू-कश्मीर में 90 फीसद भ्रष्टाचार के मामलों में अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिये गये जबकि गोवा, नगालैंड तथा त्रिपुरा में शत-प्रतिशत अभियुक्त अदालतों से बरी हुए.</div><div>&nbsp;</div><div>इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक्स देखें--</div><div>&nbsp;</div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">Fact and Fiction:
Government’s Efforts to Combat Corruption: CHRI’s Preliminary findings from a
study of NCRB’s Statistics (2001 to 2015), please&nbsp;<a href="http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf" title="http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf">click here</a>&nbsp;to
access<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">India's war against
corruption lacks any 'conviction': Study -Himanshi Dhawan, The Times of India,
18 December, 2016, please&nbsp;<a href="http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html">click here</a>&nbsp;to
access&nbsp;&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">'Only 19% of
registered corruption cases end in conviction', PTI/ The Economic Times, 17
December, 2016, please&nbsp;<a href="http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html">click here</a>&nbsp;to
access&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">Performance of
anti-corruption departments and courts in India has received cursory attention
-Venkatesh Nayak, 17 December, 2016, please&nbsp;<a href="https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/" title="https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/">click here</a>&nbsp;to
access<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:HI">Time to blow the whistle
-Yogendra Yadav, The Hindu, 12 December, 2016, please&nbsp;<a href="http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html">click here</a>&nbsp;to
access&nbsp;&nbsp;<br>
<br></span></p><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;">Betrayal In The House -Anjali Bhardwaj &amp; Amrita Johri, The Indian Express,
4 August, 2016, please&nbsp;</span><a href="http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html">click here</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;">&nbsp;to
access&nbsp;</span>&nbsp;</div>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$maxBufferLength = (int) 8192
$file = '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php'
$line = (int) 853
$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'

Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]

Code Context

            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));

$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68143c9b8f97f-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr68143c9b8f97f-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr68143c9b8f97f-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68143c9b8f97f-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr68143c9b8f97f-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68143c9b8f97f-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr68143c9b8f97f-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr68143c9b8f97f-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr68143c9b8f97f-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 51942,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;कम क्यों है भ्रष्टाचार की शिकायतें ?&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div&gt;रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम !&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही नहीं होता ?&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;हाल के एक अध्ययन के तथ्य इसी आशंका की पुष्टी करते हैं.(देखें नीचे की&amp;nbsp;&lt;a mce_href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot; href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot;&gt;लिंक&lt;/a&gt;)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;दिल्ली स्थित मानवाधिकार संगठन कॉमनवेल्थ ह्युमन राइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) के एक आकलन के मुताबिक बीते पंद्रह सालों(2001-2015) के बीच देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;यह संख्या पंद्रह सालों में घूस देने की बात सार्वजनिक रुप से स्वीकार करने वाले लोगों की तुलना में आधी से भी कम है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;लोकप्रिय वेबसाइट आई पेड ब्राइव पर 2001 से 2015 के बीच 1,16,010 लोगों ने स्वीकार किया है कि उन्हें किसी ना किसी काम के लिए सार्वजनिक संस्था के अधिकारियों-कर्मचारियों को घूस देनी पड़ी.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो(एनसीआरबी) के पंद्रह साल के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित सीएचआरआई के अध्ययन के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामलों में दोषसिद्धि की दर भी बहुत कम है. साल 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के दर्ज प्रत्येक 100 मामलों में औसतन केवल 19 मामलों में आरोपित पर दोष सिद्ध किया जा सका.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;हिमाचल प्रदेश और संघशासित प्रदेशों को छोड़ दें तो कुल 28 राज्यों में 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित 43,394 लोगों की अदालत में सुनवाई हुई लेकिन दोष केवल 31.83 &amp;nbsp;फीसद(13,803) लोगों पर सिद्ध हो सका. दूसरे शब्दों में, लगभग 68 फीसद( 29,591) आरोपितों साक्ष्य के अभाव में अदालत से छूटने में कामयाब हुए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआरआई के आकलन के मुताबिक गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा में भ्रष्टाचार के शत-प्रतिशत आरोपित सबूत के अभाव में बरी करार दिए गए. इन राज्यों में भ्रष्टाचार के कुल 30 आरोपितों में किसी को सजा नहीं हुई.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;पंद्रह सालों की अवधि में सिर्फ नगालैंड ही एक ऐसा राज्य रहा जहां भ्रष्टाचार के 90 फीसद आरोपित दोषी अदालती सुनवाई में दोषी करार दिए गए. नगालैंड में भ्रष्टाचार के कुल 438 अभियुक्तों को दोषी पाया गया. इसमें 404 अभियुक्त 2014 में दोषी करार दिए गए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए उनमें दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा केरल(62.95 फीसद) में रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआरआई के अध्ययन के तथ्य संकेत करते हैं कि भ्रष्टाचार के दर्ज ज्यादातर मामले कोर्ट नहीं पहुंच पाते. पंद्रह सालों में भ्रष्टाचार के कुल दर्ज 54,139 मामलों में 29,920 यानी केवल 55 फीसदी मामलों में अदालती सुनवाई पूरी हुई है. शेष मामलों में या तो एफआईआर ही निरस्त हो हो गई या फिर उन्हें अदालत में सुनवाई के लिए पेश नहीं किया गया अथवा आरोपित छूट गये जबकि ऐसे चंद मामले अभी अदालत में चल रहे हैं.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;गौरतलब है कि देश में ज्यादातर लोग मानते हैं कि रोजमर्रा के प्रशासन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है. &amp;nbsp; ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 168 देशों के बीच 76 वां है. भूटान (27), चिले (23), घाना (56), जॉर्डन (45), नामीबिय (45), पनामा (72),रवांडा (44), सऊदी अरब (48), और सेनेगल जैसे देशों का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर दर्जा भारत से बेहतर है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;नागरिक संगठन लगातार कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के मौजूदा ढांचे को सरकार मजबूत बनाने से कतरा रही है. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियन(1988) को मजबूत बनाने का प्रस्ताव 2013 से ही संसद की मंजूरी की बाट जोह रहा है. नागरिक संगठनों का आरोप है कि लोकपाल-लोकायुक्त अधिनियम को सरकार अमल में लाये बगैर संशोधित करना चाहती है. शिकायत निवारण विधेयक तथा ह्वीस्ल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक पर भी सरकार के लचर रवैये से भी नागरिक संगठनों में नाखुशी है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआर के शोध-अध्ययन के कुछ गौरतलब तथ्य--&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;--- एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2015 के बीच 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के कुल 54,139 मामले दर्ज हुए. आई पेड ब्राइव नाम के वेबसाइट के मुताबिक इसी अवधि में तकरीबन दोगुने (1,16,010) लोगों ने कहा कि हमें किसी ना किसी काम के लिए घूस देनी पड़ी है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; --- साल 2001 स 2015 के बीच देश भर में लगभग पांच लाख( (5,01,852 ) मामले दर्ज हुए जबकि इसी अवधि में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए. दूसरे शब्दों में हत्या के प्रति 10 मामलों पर भ्रष्टाचार के दर्ज मामलों की संख्या केवल 1 रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;---- 2001 से 2015 के बीच अपहरण अथवा अगवा करने की कुल 5.87 लाख घटनाएं प्रकाश में आयीं दूसरे शब्दों में कहें तो अपहरण अथवा अगवा करने के प्रत्येक 11 मामलों पर देश भर में भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;----- 2001 से 2015 के बीच डकैती के देश भर में 3.54 लाख (3,54,453 ) मामले दर्ज हुए दूसरे शब्दों में डकैती के प्रत्येक 6 मामलों पर भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में 54,139 मामले दर्ज हुए जिसमें केवल 55.26% (29,920 ) मामलों में अदालती सुनवाई की कार्यवाही पूरी हुई. शेष मामले या तो अदालतों में लंबित है या अभियुक्त मामले के अदालत पहुंचने से पहले ही छूट गये अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट ही निरस्त हो गई.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;--- &amp;nbsp;जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के दर्ज मामले सबसे ज्यादा संख्या में अदालती सुनवाई के लिए पहुंचे उन राज्यों में केरल में दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा( 62.95%) रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- बंगाल, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा मेघालय में भ्रष्टाचार के बहुत से मामलों की अदालती सुनवाई हुई लेकिन एक भी मामले में अभियुक्त पर दोषसिद्धि नहीं हो सकी. &amp;nbsp;पंद्रह साल की अवधि में मणिपुर में केवल एक मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया जा सका.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो 28 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में 43,394 अभियुक्तों पर मुकदमे चले. इस अवधि में 68.19% (29,591) अभियुक्त अदालतों द्वारा साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिए गए. दूसरे शब्दों में कहें तो 31.81% (13,803) &amp;nbsp;अभियुक्तों को ही पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में सजा हो पायी.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- &amp;nbsp; &amp;nbsp;जम्मू-कश्मीर में 90 फीसद भ्रष्टाचार के मामलों में अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिये गये जबकि गोवा, नगालैंड तथा त्रिपुरा में शत-प्रतिशत अभियुक्त अदालतों से बरी हुए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक्स देखें--&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;Fact and Fiction:
Government’s Efforts to Combat Corruption: CHRI’s Preliminary findings from a
study of NCRB’s Statistics (2001 to 2015), please&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf&quot; href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;India&#039;s war against
corruption lacks any &#039;conviction&#039;: Study -Himanshi Dhawan, The Times of India,
18 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html&quot; href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&#039;Only 19% of
registered corruption cases end in conviction&#039;, PTI/ The Economic Times, 17
December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html&quot; href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;Performance of
anti-corruption departments and courts in India has received cursory attention
-Venkatesh Nayak, 17 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/&quot; href=&quot;https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:HI&quot;&gt;Time to blow the whistle
-Yogendra Yadav, The Hindu, 12 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html&quot; href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;&quot;&gt;Betrayal In The House -Anjali Bhardwaj &amp;amp; Amrita Johri, The Indian Express,
4 August, 2016, please&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html&quot; style=&quot;font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;&quot; href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;im4change_37im4change_9Corruption_Image.jpg&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;im4change_37im4change_9Corruption_Image.jpg&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 70,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;कम-क्यों-है-भ्रष्टाचार-की-शिकायतें--11114&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11114,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 51942,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;चर्चा में.... | कम क्यों है भ्रष्टाचार की शिकायतें ?&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;भ्रष्टाचार निरोधक कानून,भ्रष्टाचार,ह्वीस्ल ब्लोअर बिल,लोकपाल-लोकायुक्त,भ्रष्टाचार निरोधक कानून,भ्रष्टाचार,ह्वीस्ल ब्लोअर बिल,लोकपाल-लोकायुक्त&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम !&amp;nbsp;इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div&gt;रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम !&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही नहीं होता ?&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;हाल के एक अध्ययन के तथ्य इसी आशंका की पुष्टी करते हैं.(देखें नीचे की&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot; href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot; title=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot; href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot;&gt;लिंक&lt;/a&gt;)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;दिल्ली स्थित मानवाधिकार संगठन कॉमनवेल्थ ह्युमन राइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) के एक आकलन के मुताबिक बीते पंद्रह सालों(2001-2015) के बीच देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;यह संख्या पंद्रह सालों में घूस देने की बात सार्वजनिक रुप से स्वीकार करने वाले लोगों की तुलना में आधी से भी कम है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;लोकप्रिय वेबसाइट आई पेड ब्राइव पर 2001 से 2015 के बीच 1,16,010 लोगों ने स्वीकार किया है कि उन्हें किसी ना किसी काम के लिए सार्वजनिक संस्था के अधिकारियों-कर्मचारियों को घूस देनी पड़ी.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो(एनसीआरबी) के पंद्रह साल के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित सीएचआरआई के अध्ययन के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामलों में दोषसिद्धि की दर भी बहुत कम है. साल 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के दर्ज प्रत्येक 100 मामलों में औसतन केवल 19 मामलों में आरोपित पर दोष सिद्ध किया जा सका.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;हिमाचल प्रदेश और संघशासित प्रदेशों को छोड़ दें तो कुल 28 राज्यों में 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित 43,394 लोगों की अदालत में सुनवाई हुई लेकिन दोष केवल 31.83 &amp;nbsp;फीसद(13,803) लोगों पर सिद्ध हो सका. दूसरे शब्दों में, लगभग 68 फीसद( 29,591) आरोपितों साक्ष्य के अभाव में अदालत से छूटने में कामयाब हुए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआरआई के आकलन के मुताबिक गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा में भ्रष्टाचार के शत-प्रतिशत आरोपित सबूत के अभाव में बरी करार दिए गए. इन राज्यों में भ्रष्टाचार के कुल 30 आरोपितों में किसी को सजा नहीं हुई.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;पंद्रह सालों की अवधि में सिर्फ नगालैंड ही एक ऐसा राज्य रहा जहां भ्रष्टाचार के 90 फीसद आरोपित दोषी अदालती सुनवाई में दोषी करार दिए गए. नगालैंड में भ्रष्टाचार के कुल 438 अभियुक्तों को दोषी पाया गया. इसमें 404 अभियुक्त 2014 में दोषी करार दिए गए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए उनमें दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा केरल(62.95 फीसद) में रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआरआई के अध्ययन के तथ्य संकेत करते हैं कि भ्रष्टाचार के दर्ज ज्यादातर मामले कोर्ट नहीं पहुंच पाते. पंद्रह सालों में भ्रष्टाचार के कुल दर्ज 54,139 मामलों में 29,920 यानी केवल 55 फीसदी मामलों में अदालती सुनवाई पूरी हुई है. शेष मामलों में या तो एफआईआर ही निरस्त हो हो गई या फिर उन्हें अदालत में सुनवाई के लिए पेश नहीं किया गया अथवा आरोपित छूट गये जबकि ऐसे चंद मामले अभी अदालत में चल रहे हैं.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;गौरतलब है कि देश में ज्यादातर लोग मानते हैं कि रोजमर्रा के प्रशासन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है. &amp;nbsp; ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 168 देशों के बीच 76 वां है. भूटान (27), चिले (23), घाना (56), जॉर्डन (45), नामीबिय (45), पनामा (72),रवांडा (44), सऊदी अरब (48), और सेनेगल जैसे देशों का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर दर्जा भारत से बेहतर है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;नागरिक संगठन लगातार कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के मौजूदा ढांचे को सरकार मजबूत बनाने से कतरा रही है. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियन(1988) को मजबूत बनाने का प्रस्ताव 2013 से ही संसद की मंजूरी की बाट जोह रहा है. नागरिक संगठनों का आरोप है कि लोकपाल-लोकायुक्त अधिनियम को सरकार अमल में लाये बगैर संशोधित करना चाहती है. शिकायत निवारण विधेयक तथा ह्वीस्ल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक पर भी सरकार के लचर रवैये से भी नागरिक संगठनों में नाखुशी है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआर के शोध-अध्ययन के कुछ गौरतलब तथ्य--&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;--- एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2015 के बीच 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के कुल 54,139 मामले दर्ज हुए. आई पेड ब्राइव नाम के वेबसाइट के मुताबिक इसी अवधि में तकरीबन दोगुने (1,16,010) लोगों ने कहा कि हमें किसी ना किसी काम के लिए घूस देनी पड़ी है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; --- साल 2001 स 2015 के बीच देश भर में लगभग पांच लाख( (5,01,852 ) मामले दर्ज हुए जबकि इसी अवधि में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए. दूसरे शब्दों में हत्या के प्रति 10 मामलों पर भ्रष्टाचार के दर्ज मामलों की संख्या केवल 1 रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;---- 2001 से 2015 के बीच अपहरण अथवा अगवा करने की कुल 5.87 लाख घटनाएं प्रकाश में आयीं दूसरे शब्दों में कहें तो अपहरण अथवा अगवा करने के प्रत्येक 11 मामलों पर देश भर में भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;----- 2001 से 2015 के बीच डकैती के देश भर में 3.54 लाख (3,54,453 ) मामले दर्ज हुए दूसरे शब्दों में डकैती के प्रत्येक 6 मामलों पर भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में 54,139 मामले दर्ज हुए जिसमें केवल 55.26% (29,920 ) मामलों में अदालती सुनवाई की कार्यवाही पूरी हुई. शेष मामले या तो अदालतों में लंबित है या अभियुक्त मामले के अदालत पहुंचने से पहले ही छूट गये अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट ही निरस्त हो गई.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;--- &amp;nbsp;जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के दर्ज मामले सबसे ज्यादा संख्या में अदालती सुनवाई के लिए पहुंचे उन राज्यों में केरल में दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा( 62.95%) रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- बंगाल, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा मेघालय में भ्रष्टाचार के बहुत से मामलों की अदालती सुनवाई हुई लेकिन एक भी मामले में अभियुक्त पर दोषसिद्धि नहीं हो सकी. &amp;nbsp;पंद्रह साल की अवधि में मणिपुर में केवल एक मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया जा सका.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो 28 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में 43,394 अभियुक्तों पर मुकदमे चले. इस अवधि में 68.19% (29,591) अभियुक्त अदालतों द्वारा साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिए गए. दूसरे शब्दों में कहें तो 31.81% (13,803) &amp;nbsp;अभियुक्तों को ही पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में सजा हो पायी.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- &amp;nbsp; &amp;nbsp;जम्मू-कश्मीर में 90 फीसद भ्रष्टाचार के मामलों में अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिये गये जबकि गोवा, नगालैंड तथा त्रिपुरा में शत-प्रतिशत अभियुक्त अदालतों से बरी हुए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक्स देखें--&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;Fact and Fiction:
Government’s Efforts to Combat Corruption: CHRI’s Preliminary findings from a
study of NCRB’s Statistics (2001 to 2015), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf&quot; title=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;India&#039;s war against
corruption lacks any &#039;conviction&#039;: Study -Himanshi Dhawan, The Times of India,
18 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&#039;Only 19% of
registered corruption cases end in conviction&#039;, PTI/ The Economic Times, 17
December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;Performance of
anti-corruption departments and courts in India has received cursory attention
-Venkatesh Nayak, 17 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/&quot; title=&quot;https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:HI&quot;&gt;Time to blow the whistle
-Yogendra Yadav, The Hindu, 12 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;&quot;&gt;Betrayal In The House -Anjali Bhardwaj &amp;amp; Amrita Johri, The Indian Express,
4 August, 2016, please&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 51942,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;कम क्यों है भ्रष्टाचार की शिकायतें ?&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div&gt;रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम !&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही नहीं होता ?&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;हाल के एक अध्ययन के तथ्य इसी आशंका की पुष्टी करते हैं.(देखें नीचे की&amp;nbsp;&lt;a mce_href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot; href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot;&gt;लिंक&lt;/a&gt;)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;दिल्ली स्थित मानवाधिकार संगठन कॉमनवेल्थ ह्युमन राइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) के एक आकलन के मुताबिक बीते पंद्रह सालों(2001-2015) के बीच देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;यह संख्या पंद्रह सालों में घूस देने की बात सार्वजनिक रुप से स्वीकार करने वाले लोगों की तुलना में आधी से भी कम है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;लोकप्रिय वेबसाइट आई पेड ब्राइव पर 2001 से 2015 के बीच 1,16,010 लोगों ने स्वीकार किया है कि उन्हें किसी ना किसी काम के लिए सार्वजनिक संस्था के अधिकारियों-कर्मचारियों को घूस देनी पड़ी.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो(एनसीआरबी) के पंद्रह साल के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित सीएचआरआई के अध्ययन के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामलों में दोषसिद्धि की दर भी बहुत कम है. साल 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के दर्ज प्रत्येक 100 मामलों में औसतन केवल 19 मामलों में आरोपित पर दोष सिद्ध किया जा सका.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;हिमाचल प्रदेश और संघशासित प्रदेशों को छोड़ दें तो कुल 28 राज्यों में 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित 43,394 लोगों की अदालत में सुनवाई हुई लेकिन दोष केवल 31.83 &amp;nbsp;फीसद(13,803) लोगों पर सिद्ध हो सका. दूसरे शब्दों में, लगभग 68 फीसद( 29,591) आरोपितों साक्ष्य के अभाव में अदालत से छूटने में कामयाब हुए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआरआई के आकलन के मुताबिक गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा में भ्रष्टाचार के शत-प्रतिशत आरोपित सबूत के अभाव में बरी करार दिए गए. इन राज्यों में भ्रष्टाचार के कुल 30 आरोपितों में किसी को सजा नहीं हुई.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;पंद्रह सालों की अवधि में सिर्फ नगालैंड ही एक ऐसा राज्य रहा जहां भ्रष्टाचार के 90 फीसद आरोपित दोषी अदालती सुनवाई में दोषी करार दिए गए. नगालैंड में भ्रष्टाचार के कुल 438 अभियुक्तों को दोषी पाया गया. इसमें 404 अभियुक्त 2014 में दोषी करार दिए गए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए उनमें दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा केरल(62.95 फीसद) में रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआरआई के अध्ययन के तथ्य संकेत करते हैं कि भ्रष्टाचार के दर्ज ज्यादातर मामले कोर्ट नहीं पहुंच पाते. पंद्रह सालों में भ्रष्टाचार के कुल दर्ज 54,139 मामलों में 29,920 यानी केवल 55 फीसदी मामलों में अदालती सुनवाई पूरी हुई है. शेष मामलों में या तो एफआईआर ही निरस्त हो हो गई या फिर उन्हें अदालत में सुनवाई के लिए पेश नहीं किया गया अथवा आरोपित छूट गये जबकि ऐसे चंद मामले अभी अदालत में चल रहे हैं.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;गौरतलब है कि देश में ज्यादातर लोग मानते हैं कि रोजमर्रा के प्रशासन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है. &amp;nbsp; ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 168 देशों के बीच 76 वां है. भूटान (27), चिले (23), घाना (56), जॉर्डन (45), नामीबिय (45), पनामा (72),रवांडा (44), सऊदी अरब (48), और सेनेगल जैसे देशों का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर दर्जा भारत से बेहतर है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;नागरिक संगठन लगातार कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के मौजूदा ढांचे को सरकार मजबूत बनाने से कतरा रही है. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियन(1988) को मजबूत बनाने का प्रस्ताव 2013 से ही संसद की मंजूरी की बाट जोह रहा है. नागरिक संगठनों का आरोप है कि लोकपाल-लोकायुक्त अधिनियम को सरकार अमल में लाये बगैर संशोधित करना चाहती है. शिकायत निवारण विधेयक तथा ह्वीस्ल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक पर भी सरकार के लचर रवैये से भी नागरिक संगठनों में नाखुशी है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआर के शोध-अध्ययन के कुछ गौरतलब तथ्य--&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;--- एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2015 के बीच 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के कुल 54,139 मामले दर्ज हुए. आई पेड ब्राइव नाम के वेबसाइट के मुताबिक इसी अवधि में तकरीबन दोगुने (1,16,010) लोगों ने कहा कि हमें किसी ना किसी काम के लिए घूस देनी पड़ी है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; --- साल 2001 स 2015 के बीच देश भर में लगभग पांच लाख( (5,01,852 ) मामले दर्ज हुए जबकि इसी अवधि में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए. दूसरे शब्दों में हत्या के प्रति 10 मामलों पर भ्रष्टाचार के दर्ज मामलों की संख्या केवल 1 रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;---- 2001 से 2015 के बीच अपहरण अथवा अगवा करने की कुल 5.87 लाख घटनाएं प्रकाश में आयीं दूसरे शब्दों में कहें तो अपहरण अथवा अगवा करने के प्रत्येक 11 मामलों पर देश भर में भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;----- 2001 से 2015 के बीच डकैती के देश भर में 3.54 लाख (3,54,453 ) मामले दर्ज हुए दूसरे शब्दों में डकैती के प्रत्येक 6 मामलों पर भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में 54,139 मामले दर्ज हुए जिसमें केवल 55.26% (29,920 ) मामलों में अदालती सुनवाई की कार्यवाही पूरी हुई. शेष मामले या तो अदालतों में लंबित है या अभियुक्त मामले के अदालत पहुंचने से पहले ही छूट गये अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट ही निरस्त हो गई.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;--- &amp;nbsp;जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के दर्ज मामले सबसे ज्यादा संख्या में अदालती सुनवाई के लिए पहुंचे उन राज्यों में केरल में दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा( 62.95%) रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- बंगाल, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा मेघालय में भ्रष्टाचार के बहुत से मामलों की अदालती सुनवाई हुई लेकिन एक भी मामले में अभियुक्त पर दोषसिद्धि नहीं हो सकी. &amp;nbsp;पंद्रह साल की अवधि में मणिपुर में केवल एक मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया जा सका.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो 28 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में 43,394 अभियुक्तों पर मुकदमे चले. इस अवधि में 68.19% (29,591) अभियुक्त अदालतों द्वारा साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिए गए. दूसरे शब्दों में कहें तो 31.81% (13,803) &amp;nbsp;अभियुक्तों को ही पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में सजा हो पायी.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- &amp;nbsp; &amp;nbsp;जम्मू-कश्मीर में 90 फीसद भ्रष्टाचार के मामलों में अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिये गये जबकि गोवा, नगालैंड तथा त्रिपुरा में शत-प्रतिशत अभियुक्त अदालतों से बरी हुए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक्स देखें--&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;Fact and Fiction:
Government’s Efforts to Combat Corruption: CHRI’s Preliminary findings from a
study of NCRB’s Statistics (2001 to 2015), please&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf&quot; href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;India&#039;s war against
corruption lacks any &#039;conviction&#039;: Study -Himanshi Dhawan, The Times of India,
18 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html&quot; href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&#039;Only 19% of
registered corruption cases end in conviction&#039;, PTI/ The Economic Times, 17
December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html&quot; href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;Performance of
anti-corruption departments and courts in India has received cursory attention
-Venkatesh Nayak, 17 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/&quot; href=&quot;https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:HI&quot;&gt;Time to blow the whistle
-Yogendra Yadav, The Hindu, 12 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html&quot; href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;&quot;&gt;Betrayal In The House -Anjali Bhardwaj &amp;amp; Amrita Johri, The Indian Express,
4 August, 2016, please&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html&quot; style=&quot;font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;&quot; href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;im4change_37im4change_9Corruption_Image.jpg&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;im4change_37im4change_9Corruption_Image.jpg&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 70,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;कम-क्यों-है-भ्रष्टाचार-की-शिकायतें--11114&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11114,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 6 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 7 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 51942
$metaTitle = &#039;चर्चा में.... | कम क्यों है भ्रष्टाचार की शिकायतें ?&#039;
$metaKeywords = &#039;भ्रष्टाचार निरोधक कानून,भ्रष्टाचार,ह्वीस्ल ब्लोअर बिल,लोकपाल-लोकायुक्त,भ्रष्टाचार निरोधक कानून,भ्रष्टाचार,ह्वीस्ल ब्लोअर बिल,लोकपाल-लोकायुक्त&#039;
$metaDesc = &#039;रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम !&amp;nbsp;इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही...&#039;
$disp = &#039;&lt;div&gt;रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम !&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही नहीं होता ?&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;हाल के एक अध्ययन के तथ्य इसी आशंका की पुष्टी करते हैं.(देखें नीचे की&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot; href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot; title=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot; href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot;&gt;लिंक&lt;/a&gt;)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;दिल्ली स्थित मानवाधिकार संगठन कॉमनवेल्थ ह्युमन राइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) के एक आकलन के मुताबिक बीते पंद्रह सालों(2001-2015) के बीच देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;यह संख्या पंद्रह सालों में घूस देने की बात सार्वजनिक रुप से स्वीकार करने वाले लोगों की तुलना में आधी से भी कम है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;लोकप्रिय वेबसाइट आई पेड ब्राइव पर 2001 से 2015 के बीच 1,16,010 लोगों ने स्वीकार किया है कि उन्हें किसी ना किसी काम के लिए सार्वजनिक संस्था के अधिकारियों-कर्मचारियों को घूस देनी पड़ी.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो(एनसीआरबी) के पंद्रह साल के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित सीएचआरआई के अध्ययन के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामलों में दोषसिद्धि की दर भी बहुत कम है. साल 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के दर्ज प्रत्येक 100 मामलों में औसतन केवल 19 मामलों में आरोपित पर दोष सिद्ध किया जा सका.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;हिमाचल प्रदेश और संघशासित प्रदेशों को छोड़ दें तो कुल 28 राज्यों में 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित 43,394 लोगों की अदालत में सुनवाई हुई लेकिन दोष केवल 31.83 &amp;nbsp;फीसद(13,803) लोगों पर सिद्ध हो सका. दूसरे शब्दों में, लगभग 68 फीसद( 29,591) आरोपितों साक्ष्य के अभाव में अदालत से छूटने में कामयाब हुए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआरआई के आकलन के मुताबिक गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा में भ्रष्टाचार के शत-प्रतिशत आरोपित सबूत के अभाव में बरी करार दिए गए. इन राज्यों में भ्रष्टाचार के कुल 30 आरोपितों में किसी को सजा नहीं हुई.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;पंद्रह सालों की अवधि में सिर्फ नगालैंड ही एक ऐसा राज्य रहा जहां भ्रष्टाचार के 90 फीसद आरोपित दोषी अदालती सुनवाई में दोषी करार दिए गए. नगालैंड में भ्रष्टाचार के कुल 438 अभियुक्तों को दोषी पाया गया. इसमें 404 अभियुक्त 2014 में दोषी करार दिए गए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए उनमें दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा केरल(62.95 फीसद) में रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआरआई के अध्ययन के तथ्य संकेत करते हैं कि भ्रष्टाचार के दर्ज ज्यादातर मामले कोर्ट नहीं पहुंच पाते. पंद्रह सालों में भ्रष्टाचार के कुल दर्ज 54,139 मामलों में 29,920 यानी केवल 55 फीसदी मामलों में अदालती सुनवाई पूरी हुई है. शेष मामलों में या तो एफआईआर ही निरस्त हो हो गई या फिर उन्हें अदालत में सुनवाई के लिए पेश नहीं किया गया अथवा आरोपित छूट गये जबकि ऐसे चंद मामले अभी अदालत में चल रहे हैं.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;गौरतलब है कि देश में ज्यादातर लोग मानते हैं कि रोजमर्रा के प्रशासन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है. &amp;nbsp; ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 168 देशों के बीच 76 वां है. भूटान (27), चिले (23), घाना (56), जॉर्डन (45), नामीबिय (45), पनामा (72),रवांडा (44), सऊदी अरब (48), और सेनेगल जैसे देशों का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर दर्जा भारत से बेहतर है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;नागरिक संगठन लगातार कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के मौजूदा ढांचे को सरकार मजबूत बनाने से कतरा रही है. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियन(1988) को मजबूत बनाने का प्रस्ताव 2013 से ही संसद की मंजूरी की बाट जोह रहा है. नागरिक संगठनों का आरोप है कि लोकपाल-लोकायुक्त अधिनियम को सरकार अमल में लाये बगैर संशोधित करना चाहती है. शिकायत निवारण विधेयक तथा ह्वीस्ल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक पर भी सरकार के लचर रवैये से भी नागरिक संगठनों में नाखुशी है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआर के शोध-अध्ययन के कुछ गौरतलब तथ्य--&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;--- एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2015 के बीच 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के कुल 54,139 मामले दर्ज हुए. आई पेड ब्राइव नाम के वेबसाइट के मुताबिक इसी अवधि में तकरीबन दोगुने (1,16,010) लोगों ने कहा कि हमें किसी ना किसी काम के लिए घूस देनी पड़ी है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; --- साल 2001 स 2015 के बीच देश भर में लगभग पांच लाख( (5,01,852 ) मामले दर्ज हुए जबकि इसी अवधि में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए. दूसरे शब्दों में हत्या के प्रति 10 मामलों पर भ्रष्टाचार के दर्ज मामलों की संख्या केवल 1 रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;---- 2001 से 2015 के बीच अपहरण अथवा अगवा करने की कुल 5.87 लाख घटनाएं प्रकाश में आयीं दूसरे शब्दों में कहें तो अपहरण अथवा अगवा करने के प्रत्येक 11 मामलों पर देश भर में भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;----- 2001 से 2015 के बीच डकैती के देश भर में 3.54 लाख (3,54,453 ) मामले दर्ज हुए दूसरे शब्दों में डकैती के प्रत्येक 6 मामलों पर भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में 54,139 मामले दर्ज हुए जिसमें केवल 55.26% (29,920 ) मामलों में अदालती सुनवाई की कार्यवाही पूरी हुई. शेष मामले या तो अदालतों में लंबित है या अभियुक्त मामले के अदालत पहुंचने से पहले ही छूट गये अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट ही निरस्त हो गई.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;--- &amp;nbsp;जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के दर्ज मामले सबसे ज्यादा संख्या में अदालती सुनवाई के लिए पहुंचे उन राज्यों में केरल में दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा( 62.95%) रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- बंगाल, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा मेघालय में भ्रष्टाचार के बहुत से मामलों की अदालती सुनवाई हुई लेकिन एक भी मामले में अभियुक्त पर दोषसिद्धि नहीं हो सकी. &amp;nbsp;पंद्रह साल की अवधि में मणिपुर में केवल एक मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया जा सका.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो 28 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में 43,394 अभियुक्तों पर मुकदमे चले. इस अवधि में 68.19% (29,591) अभियुक्त अदालतों द्वारा साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिए गए. दूसरे शब्दों में कहें तो 31.81% (13,803) &amp;nbsp;अभियुक्तों को ही पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में सजा हो पायी.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- &amp;nbsp; &amp;nbsp;जम्मू-कश्मीर में 90 फीसद भ्रष्टाचार के मामलों में अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिये गये जबकि गोवा, नगालैंड तथा त्रिपुरा में शत-प्रतिशत अभियुक्त अदालतों से बरी हुए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक्स देखें--&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;Fact and Fiction:
Government’s Efforts to Combat Corruption: CHRI’s Preliminary findings from a
study of NCRB’s Statistics (2001 to 2015), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf&quot; title=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;India&#039;s war against
corruption lacks any &#039;conviction&#039;: Study -Himanshi Dhawan, The Times of India,
18 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&#039;Only 19% of
registered corruption cases end in conviction&#039;, PTI/ The Economic Times, 17
December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;Performance of
anti-corruption departments and courts in India has received cursory attention
-Venkatesh Nayak, 17 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/&quot; title=&quot;https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:HI&quot;&gt;Time to blow the whistle
-Yogendra Yadav, The Hindu, 12 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;&quot;&gt;Betrayal In The House -Anjali Bhardwaj &amp;amp; Amrita Johri, The Indian Express,
4 August, 2016, please&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-alerts-57/कम-क्यों-है-भ्रष्टाचार-की-शिकायतें--11114.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>चर्चा में.... | कम क्यों है भ्रष्टाचार की शिकायतें ? | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम !&nbsp;इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>कम क्यों है भ्रष्टाचार की शिकायतें ?</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div>रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम !&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div>इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही नहीं होता ?</div><div><br></div><div><br></div><div>हाल के एक अध्ययन के तथ्य इसी आशंका की पुष्टी करते हैं.(देखें नीचे की&nbsp;<a href="http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption" href="http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption" title="http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption" href="http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption">लिंक</a>)</div><div><br></div><div><br></div><div>दिल्ली स्थित मानवाधिकार संगठन कॉमनवेल्थ ह्युमन राइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) के एक आकलन के मुताबिक बीते पंद्रह सालों(2001-2015) के बीच देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए.&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div>यह संख्या पंद्रह सालों में घूस देने की बात सार्वजनिक रुप से स्वीकार करने वाले लोगों की तुलना में आधी से भी कम है.</div><div><br></div><div><br></div><div>लोकप्रिय वेबसाइट आई पेड ब्राइव पर 2001 से 2015 के बीच 1,16,010 लोगों ने स्वीकार किया है कि उन्हें किसी ना किसी काम के लिए सार्वजनिक संस्था के अधिकारियों-कर्मचारियों को घूस देनी पड़ी.</div><div><br></div><div><br></div><div>नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो(एनसीआरबी) के पंद्रह साल के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित सीएचआरआई के अध्ययन के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामलों में दोषसिद्धि की दर भी बहुत कम है. साल 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के दर्ज प्रत्येक 100 मामलों में औसतन केवल 19 मामलों में आरोपित पर दोष सिद्ध किया जा सका.</div><div><br></div><div><br></div><div>हिमाचल प्रदेश और संघशासित प्रदेशों को छोड़ दें तो कुल 28 राज्यों में 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित 43,394 लोगों की अदालत में सुनवाई हुई लेकिन दोष केवल 31.83 &nbsp;फीसद(13,803) लोगों पर सिद्ध हो सका. दूसरे शब्दों में, लगभग 68 फीसद( 29,591) आरोपितों साक्ष्य के अभाव में अदालत से छूटने में कामयाब हुए.</div><div><br></div><div><br></div><div>सीएचआरआई के आकलन के मुताबिक गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा में भ्रष्टाचार के शत-प्रतिशत आरोपित सबूत के अभाव में बरी करार दिए गए. इन राज्यों में भ्रष्टाचार के कुल 30 आरोपितों में किसी को सजा नहीं हुई.</div><div><br></div><div><br></div><div>पंद्रह सालों की अवधि में सिर्फ नगालैंड ही एक ऐसा राज्य रहा जहां भ्रष्टाचार के 90 फीसद आरोपित दोषी अदालती सुनवाई में दोषी करार दिए गए. नगालैंड में भ्रष्टाचार के कुल 438 अभियुक्तों को दोषी पाया गया. इसमें 404 अभियुक्त 2014 में दोषी करार दिए गए.</div><div><br></div><div><br></div><div>जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए उनमें दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा केरल(62.95 फीसद) में रही.</div><div><br></div><div><br></div><div>सीएचआरआई के अध्ययन के तथ्य संकेत करते हैं कि भ्रष्टाचार के दर्ज ज्यादातर मामले कोर्ट नहीं पहुंच पाते. पंद्रह सालों में भ्रष्टाचार के कुल दर्ज 54,139 मामलों में 29,920 यानी केवल 55 फीसदी मामलों में अदालती सुनवाई पूरी हुई है. शेष मामलों में या तो एफआईआर ही निरस्त हो हो गई या फिर उन्हें अदालत में सुनवाई के लिए पेश नहीं किया गया अथवा आरोपित छूट गये जबकि ऐसे चंद मामले अभी अदालत में चल रहे हैं.</div><div><br></div><div><br></div><div>गौरतलब है कि देश में ज्यादातर लोग मानते हैं कि रोजमर्रा के प्रशासन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है. &nbsp; ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 168 देशों के बीच 76 वां है. भूटान (27), चिले (23), घाना (56), जॉर्डन (45), नामीबिय (45), पनामा (72),रवांडा (44), सऊदी अरब (48), और सेनेगल जैसे देशों का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर दर्जा भारत से बेहतर है.</div><div><br></div><div><br></div><div>नागरिक संगठन लगातार कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के मौजूदा ढांचे को सरकार मजबूत बनाने से कतरा रही है. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियन(1988) को मजबूत बनाने का प्रस्ताव 2013 से ही संसद की मंजूरी की बाट जोह रहा है. नागरिक संगठनों का आरोप है कि लोकपाल-लोकायुक्त अधिनियम को सरकार अमल में लाये बगैर संशोधित करना चाहती है. शिकायत निवारण विधेयक तथा ह्वीस्ल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक पर भी सरकार के लचर रवैये से भी नागरिक संगठनों में नाखुशी है.</div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div>सीएचआर के शोध-अध्ययन के कुछ गौरतलब तथ्य--</div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;--- एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2015 के बीच 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के कुल 54,139 मामले दर्ज हुए. आई पेड ब्राइव नाम के वेबसाइट के मुताबिक इसी अवधि में तकरीबन दोगुने (1,16,010) लोगों ने कहा कि हमें किसी ना किसी काम के लिए घूस देनी पड़ी है.</div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; --- साल 2001 स 2015 के बीच देश भर में लगभग पांच लाख( (5,01,852 ) मामले दर्ज हुए जबकि इसी अवधि में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए. दूसरे शब्दों में हत्या के प्रति 10 मामलों पर भ्रष्टाचार के दर्ज मामलों की संख्या केवल 1 रही.</div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;---- 2001 से 2015 के बीच अपहरण अथवा अगवा करने की कुल 5.87 लाख घटनाएं प्रकाश में आयीं दूसरे शब्दों में कहें तो अपहरण अथवा अगवा करने के प्रत्येक 11 मामलों पर देश भर में भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.</div><div><br></div><div><br></div><div>----- 2001 से 2015 के बीच डकैती के देश भर में 3.54 लाख (3,54,453 ) मामले दर्ज हुए दूसरे शब्दों में डकैती के प्रत्येक 6 मामलों पर भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.</div><div><br></div><div><br></div><div>---- देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में 54,139 मामले दर्ज हुए जिसमें केवल 55.26% (29,920 ) मामलों में अदालती सुनवाई की कार्यवाही पूरी हुई. शेष मामले या तो अदालतों में लंबित है या अभियुक्त मामले के अदालत पहुंचने से पहले ही छूट गये अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट ही निरस्त हो गई.</div><div><br></div><div><br></div><div>--- &nbsp;जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के दर्ज मामले सबसे ज्यादा संख्या में अदालती सुनवाई के लिए पहुंचे उन राज्यों में केरल में दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा( 62.95%) रही.</div><div><br></div><div><br></div><div>---- बंगाल, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा मेघालय में भ्रष्टाचार के बहुत से मामलों की अदालती सुनवाई हुई लेकिन एक भी मामले में अभियुक्त पर दोषसिद्धि नहीं हो सकी. &nbsp;पंद्रह साल की अवधि में मणिपुर में केवल एक मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया जा सका.</div><div><br></div><div><br></div><div>---- हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो 28 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में 43,394 अभियुक्तों पर मुकदमे चले. इस अवधि में 68.19% (29,591) अभियुक्त अदालतों द्वारा साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिए गए. दूसरे शब्दों में कहें तो 31.81% (13,803) &nbsp;अभियुक्तों को ही पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में सजा हो पायी.</div><div><br></div><div><br></div><div>---- &nbsp; &nbsp;जम्मू-कश्मीर में 90 फीसद भ्रष्टाचार के मामलों में अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिये गये जबकि गोवा, नगालैंड तथा त्रिपुरा में शत-प्रतिशत अभियुक्त अदालतों से बरी हुए.</div><div>&nbsp;</div><div>इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक्स देखें--</div><div>&nbsp;</div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">Fact and Fiction:
Government’s Efforts to Combat Corruption: CHRI’s Preliminary findings from a
study of NCRB’s Statistics (2001 to 2015), please&nbsp;<a href="http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf" title="http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf">click here</a>&nbsp;to
access<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">India's war against
corruption lacks any 'conviction': Study -Himanshi Dhawan, The Times of India,
18 December, 2016, please&nbsp;<a href="http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html">click here</a>&nbsp;to
access&nbsp;&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">'Only 19% of
registered corruption cases end in conviction', PTI/ The Economic Times, 17
December, 2016, please&nbsp;<a href="http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html">click here</a>&nbsp;to
access&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">Performance of
anti-corruption departments and courts in India has received cursory attention
-Venkatesh Nayak, 17 December, 2016, please&nbsp;<a href="https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/" title="https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/">click here</a>&nbsp;to
access<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:HI">Time to blow the whistle
-Yogendra Yadav, The Hindu, 12 December, 2016, please&nbsp;<a href="http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html">click here</a>&nbsp;to
access&nbsp;&nbsp;<br>
<br></span></p><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;">Betrayal In The House -Anjali Bhardwaj &amp; Amrita Johri, The Indian Express,
4 August, 2016, please&nbsp;</span><a href="http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html">click here</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;">&nbsp;to
access&nbsp;</span>&nbsp;</div>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$reasonPhrase = 'OK'

header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Code Context

                    $value

                ), $first);

                $first = false;

$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68143c9b8f97f-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr68143c9b8f97f-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr68143c9b8f97f-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68143c9b8f97f-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr68143c9b8f97f-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68143c9b8f97f-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr68143c9b8f97f-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr68143c9b8f97f-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr68143c9b8f97f-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 51942,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;कम क्यों है भ्रष्टाचार की शिकायतें ?&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div&gt;रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम !&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही नहीं होता ?&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;हाल के एक अध्ययन के तथ्य इसी आशंका की पुष्टी करते हैं.(देखें नीचे की&amp;nbsp;&lt;a mce_href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot; href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot;&gt;लिंक&lt;/a&gt;)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;दिल्ली स्थित मानवाधिकार संगठन कॉमनवेल्थ ह्युमन राइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) के एक आकलन के मुताबिक बीते पंद्रह सालों(2001-2015) के बीच देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;यह संख्या पंद्रह सालों में घूस देने की बात सार्वजनिक रुप से स्वीकार करने वाले लोगों की तुलना में आधी से भी कम है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;लोकप्रिय वेबसाइट आई पेड ब्राइव पर 2001 से 2015 के बीच 1,16,010 लोगों ने स्वीकार किया है कि उन्हें किसी ना किसी काम के लिए सार्वजनिक संस्था के अधिकारियों-कर्मचारियों को घूस देनी पड़ी.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो(एनसीआरबी) के पंद्रह साल के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित सीएचआरआई के अध्ययन के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामलों में दोषसिद्धि की दर भी बहुत कम है. साल 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के दर्ज प्रत्येक 100 मामलों में औसतन केवल 19 मामलों में आरोपित पर दोष सिद्ध किया जा सका.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;हिमाचल प्रदेश और संघशासित प्रदेशों को छोड़ दें तो कुल 28 राज्यों में 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित 43,394 लोगों की अदालत में सुनवाई हुई लेकिन दोष केवल 31.83 &amp;nbsp;फीसद(13,803) लोगों पर सिद्ध हो सका. दूसरे शब्दों में, लगभग 68 फीसद( 29,591) आरोपितों साक्ष्य के अभाव में अदालत से छूटने में कामयाब हुए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआरआई के आकलन के मुताबिक गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा में भ्रष्टाचार के शत-प्रतिशत आरोपित सबूत के अभाव में बरी करार दिए गए. इन राज्यों में भ्रष्टाचार के कुल 30 आरोपितों में किसी को सजा नहीं हुई.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;पंद्रह सालों की अवधि में सिर्फ नगालैंड ही एक ऐसा राज्य रहा जहां भ्रष्टाचार के 90 फीसद आरोपित दोषी अदालती सुनवाई में दोषी करार दिए गए. नगालैंड में भ्रष्टाचार के कुल 438 अभियुक्तों को दोषी पाया गया. इसमें 404 अभियुक्त 2014 में दोषी करार दिए गए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए उनमें दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा केरल(62.95 फीसद) में रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआरआई के अध्ययन के तथ्य संकेत करते हैं कि भ्रष्टाचार के दर्ज ज्यादातर मामले कोर्ट नहीं पहुंच पाते. पंद्रह सालों में भ्रष्टाचार के कुल दर्ज 54,139 मामलों में 29,920 यानी केवल 55 फीसदी मामलों में अदालती सुनवाई पूरी हुई है. शेष मामलों में या तो एफआईआर ही निरस्त हो हो गई या फिर उन्हें अदालत में सुनवाई के लिए पेश नहीं किया गया अथवा आरोपित छूट गये जबकि ऐसे चंद मामले अभी अदालत में चल रहे हैं.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;गौरतलब है कि देश में ज्यादातर लोग मानते हैं कि रोजमर्रा के प्रशासन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है. &amp;nbsp; ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 168 देशों के बीच 76 वां है. भूटान (27), चिले (23), घाना (56), जॉर्डन (45), नामीबिय (45), पनामा (72),रवांडा (44), सऊदी अरब (48), और सेनेगल जैसे देशों का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर दर्जा भारत से बेहतर है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;नागरिक संगठन लगातार कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के मौजूदा ढांचे को सरकार मजबूत बनाने से कतरा रही है. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियन(1988) को मजबूत बनाने का प्रस्ताव 2013 से ही संसद की मंजूरी की बाट जोह रहा है. नागरिक संगठनों का आरोप है कि लोकपाल-लोकायुक्त अधिनियम को सरकार अमल में लाये बगैर संशोधित करना चाहती है. शिकायत निवारण विधेयक तथा ह्वीस्ल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक पर भी सरकार के लचर रवैये से भी नागरिक संगठनों में नाखुशी है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआर के शोध-अध्ययन के कुछ गौरतलब तथ्य--&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;--- एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2015 के बीच 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के कुल 54,139 मामले दर्ज हुए. आई पेड ब्राइव नाम के वेबसाइट के मुताबिक इसी अवधि में तकरीबन दोगुने (1,16,010) लोगों ने कहा कि हमें किसी ना किसी काम के लिए घूस देनी पड़ी है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; --- साल 2001 स 2015 के बीच देश भर में लगभग पांच लाख( (5,01,852 ) मामले दर्ज हुए जबकि इसी अवधि में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए. दूसरे शब्दों में हत्या के प्रति 10 मामलों पर भ्रष्टाचार के दर्ज मामलों की संख्या केवल 1 रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;---- 2001 से 2015 के बीच अपहरण अथवा अगवा करने की कुल 5.87 लाख घटनाएं प्रकाश में आयीं दूसरे शब्दों में कहें तो अपहरण अथवा अगवा करने के प्रत्येक 11 मामलों पर देश भर में भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;----- 2001 से 2015 के बीच डकैती के देश भर में 3.54 लाख (3,54,453 ) मामले दर्ज हुए दूसरे शब्दों में डकैती के प्रत्येक 6 मामलों पर भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में 54,139 मामले दर्ज हुए जिसमें केवल 55.26% (29,920 ) मामलों में अदालती सुनवाई की कार्यवाही पूरी हुई. शेष मामले या तो अदालतों में लंबित है या अभियुक्त मामले के अदालत पहुंचने से पहले ही छूट गये अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट ही निरस्त हो गई.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;--- &amp;nbsp;जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के दर्ज मामले सबसे ज्यादा संख्या में अदालती सुनवाई के लिए पहुंचे उन राज्यों में केरल में दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा( 62.95%) रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- बंगाल, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा मेघालय में भ्रष्टाचार के बहुत से मामलों की अदालती सुनवाई हुई लेकिन एक भी मामले में अभियुक्त पर दोषसिद्धि नहीं हो सकी. &amp;nbsp;पंद्रह साल की अवधि में मणिपुर में केवल एक मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया जा सका.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो 28 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में 43,394 अभियुक्तों पर मुकदमे चले. इस अवधि में 68.19% (29,591) अभियुक्त अदालतों द्वारा साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिए गए. दूसरे शब्दों में कहें तो 31.81% (13,803) &amp;nbsp;अभियुक्तों को ही पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में सजा हो पायी.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- &amp;nbsp; &amp;nbsp;जम्मू-कश्मीर में 90 फीसद भ्रष्टाचार के मामलों में अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिये गये जबकि गोवा, नगालैंड तथा त्रिपुरा में शत-प्रतिशत अभियुक्त अदालतों से बरी हुए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक्स देखें--&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;Fact and Fiction:
Government’s Efforts to Combat Corruption: CHRI’s Preliminary findings from a
study of NCRB’s Statistics (2001 to 2015), please&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf&quot; href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;India&#039;s war against
corruption lacks any &#039;conviction&#039;: Study -Himanshi Dhawan, The Times of India,
18 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html&quot; href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&#039;Only 19% of
registered corruption cases end in conviction&#039;, PTI/ The Economic Times, 17
December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html&quot; href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;Performance of
anti-corruption departments and courts in India has received cursory attention
-Venkatesh Nayak, 17 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/&quot; href=&quot;https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:HI&quot;&gt;Time to blow the whistle
-Yogendra Yadav, The Hindu, 12 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html&quot; href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;&quot;&gt;Betrayal In The House -Anjali Bhardwaj &amp;amp; Amrita Johri, The Indian Express,
4 August, 2016, please&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html&quot; style=&quot;font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;&quot; href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;im4change_37im4change_9Corruption_Image.jpg&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;im4change_37im4change_9Corruption_Image.jpg&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 70,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;कम-क्यों-है-भ्रष्टाचार-की-शिकायतें--11114&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11114,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 51942,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;चर्चा में.... | कम क्यों है भ्रष्टाचार की शिकायतें ?&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;भ्रष्टाचार निरोधक कानून,भ्रष्टाचार,ह्वीस्ल ब्लोअर बिल,लोकपाल-लोकायुक्त,भ्रष्टाचार निरोधक कानून,भ्रष्टाचार,ह्वीस्ल ब्लोअर बिल,लोकपाल-लोकायुक्त&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम !&amp;nbsp;इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div&gt;रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम !&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही नहीं होता ?&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;हाल के एक अध्ययन के तथ्य इसी आशंका की पुष्टी करते हैं.(देखें नीचे की&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot; href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot; title=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot; href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot;&gt;लिंक&lt;/a&gt;)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;दिल्ली स्थित मानवाधिकार संगठन कॉमनवेल्थ ह्युमन राइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) के एक आकलन के मुताबिक बीते पंद्रह सालों(2001-2015) के बीच देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;यह संख्या पंद्रह सालों में घूस देने की बात सार्वजनिक रुप से स्वीकार करने वाले लोगों की तुलना में आधी से भी कम है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;लोकप्रिय वेबसाइट आई पेड ब्राइव पर 2001 से 2015 के बीच 1,16,010 लोगों ने स्वीकार किया है कि उन्हें किसी ना किसी काम के लिए सार्वजनिक संस्था के अधिकारियों-कर्मचारियों को घूस देनी पड़ी.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो(एनसीआरबी) के पंद्रह साल के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित सीएचआरआई के अध्ययन के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामलों में दोषसिद्धि की दर भी बहुत कम है. साल 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के दर्ज प्रत्येक 100 मामलों में औसतन केवल 19 मामलों में आरोपित पर दोष सिद्ध किया जा सका.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;हिमाचल प्रदेश और संघशासित प्रदेशों को छोड़ दें तो कुल 28 राज्यों में 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित 43,394 लोगों की अदालत में सुनवाई हुई लेकिन दोष केवल 31.83 &amp;nbsp;फीसद(13,803) लोगों पर सिद्ध हो सका. दूसरे शब्दों में, लगभग 68 फीसद( 29,591) आरोपितों साक्ष्य के अभाव में अदालत से छूटने में कामयाब हुए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआरआई के आकलन के मुताबिक गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा में भ्रष्टाचार के शत-प्रतिशत आरोपित सबूत के अभाव में बरी करार दिए गए. इन राज्यों में भ्रष्टाचार के कुल 30 आरोपितों में किसी को सजा नहीं हुई.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;पंद्रह सालों की अवधि में सिर्फ नगालैंड ही एक ऐसा राज्य रहा जहां भ्रष्टाचार के 90 फीसद आरोपित दोषी अदालती सुनवाई में दोषी करार दिए गए. नगालैंड में भ्रष्टाचार के कुल 438 अभियुक्तों को दोषी पाया गया. इसमें 404 अभियुक्त 2014 में दोषी करार दिए गए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए उनमें दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा केरल(62.95 फीसद) में रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआरआई के अध्ययन के तथ्य संकेत करते हैं कि भ्रष्टाचार के दर्ज ज्यादातर मामले कोर्ट नहीं पहुंच पाते. पंद्रह सालों में भ्रष्टाचार के कुल दर्ज 54,139 मामलों में 29,920 यानी केवल 55 फीसदी मामलों में अदालती सुनवाई पूरी हुई है. शेष मामलों में या तो एफआईआर ही निरस्त हो हो गई या फिर उन्हें अदालत में सुनवाई के लिए पेश नहीं किया गया अथवा आरोपित छूट गये जबकि ऐसे चंद मामले अभी अदालत में चल रहे हैं.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;गौरतलब है कि देश में ज्यादातर लोग मानते हैं कि रोजमर्रा के प्रशासन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है. &amp;nbsp; ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 168 देशों के बीच 76 वां है. भूटान (27), चिले (23), घाना (56), जॉर्डन (45), नामीबिय (45), पनामा (72),रवांडा (44), सऊदी अरब (48), और सेनेगल जैसे देशों का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर दर्जा भारत से बेहतर है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;नागरिक संगठन लगातार कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के मौजूदा ढांचे को सरकार मजबूत बनाने से कतरा रही है. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियन(1988) को मजबूत बनाने का प्रस्ताव 2013 से ही संसद की मंजूरी की बाट जोह रहा है. नागरिक संगठनों का आरोप है कि लोकपाल-लोकायुक्त अधिनियम को सरकार अमल में लाये बगैर संशोधित करना चाहती है. शिकायत निवारण विधेयक तथा ह्वीस्ल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक पर भी सरकार के लचर रवैये से भी नागरिक संगठनों में नाखुशी है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआर के शोध-अध्ययन के कुछ गौरतलब तथ्य--&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;--- एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2015 के बीच 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के कुल 54,139 मामले दर्ज हुए. आई पेड ब्राइव नाम के वेबसाइट के मुताबिक इसी अवधि में तकरीबन दोगुने (1,16,010) लोगों ने कहा कि हमें किसी ना किसी काम के लिए घूस देनी पड़ी है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; --- साल 2001 स 2015 के बीच देश भर में लगभग पांच लाख( (5,01,852 ) मामले दर्ज हुए जबकि इसी अवधि में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए. दूसरे शब्दों में हत्या के प्रति 10 मामलों पर भ्रष्टाचार के दर्ज मामलों की संख्या केवल 1 रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;---- 2001 से 2015 के बीच अपहरण अथवा अगवा करने की कुल 5.87 लाख घटनाएं प्रकाश में आयीं दूसरे शब्दों में कहें तो अपहरण अथवा अगवा करने के प्रत्येक 11 मामलों पर देश भर में भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;----- 2001 से 2015 के बीच डकैती के देश भर में 3.54 लाख (3,54,453 ) मामले दर्ज हुए दूसरे शब्दों में डकैती के प्रत्येक 6 मामलों पर भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में 54,139 मामले दर्ज हुए जिसमें केवल 55.26% (29,920 ) मामलों में अदालती सुनवाई की कार्यवाही पूरी हुई. शेष मामले या तो अदालतों में लंबित है या अभियुक्त मामले के अदालत पहुंचने से पहले ही छूट गये अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट ही निरस्त हो गई.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;--- &amp;nbsp;जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के दर्ज मामले सबसे ज्यादा संख्या में अदालती सुनवाई के लिए पहुंचे उन राज्यों में केरल में दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा( 62.95%) रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- बंगाल, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा मेघालय में भ्रष्टाचार के बहुत से मामलों की अदालती सुनवाई हुई लेकिन एक भी मामले में अभियुक्त पर दोषसिद्धि नहीं हो सकी. &amp;nbsp;पंद्रह साल की अवधि में मणिपुर में केवल एक मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया जा सका.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो 28 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में 43,394 अभियुक्तों पर मुकदमे चले. इस अवधि में 68.19% (29,591) अभियुक्त अदालतों द्वारा साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिए गए. दूसरे शब्दों में कहें तो 31.81% (13,803) &amp;nbsp;अभियुक्तों को ही पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में सजा हो पायी.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- &amp;nbsp; &amp;nbsp;जम्मू-कश्मीर में 90 फीसद भ्रष्टाचार के मामलों में अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिये गये जबकि गोवा, नगालैंड तथा त्रिपुरा में शत-प्रतिशत अभियुक्त अदालतों से बरी हुए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक्स देखें--&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;Fact and Fiction:
Government’s Efforts to Combat Corruption: CHRI’s Preliminary findings from a
study of NCRB’s Statistics (2001 to 2015), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf&quot; title=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;India&#039;s war against
corruption lacks any &#039;conviction&#039;: Study -Himanshi Dhawan, The Times of India,
18 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&#039;Only 19% of
registered corruption cases end in conviction&#039;, PTI/ The Economic Times, 17
December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;Performance of
anti-corruption departments and courts in India has received cursory attention
-Venkatesh Nayak, 17 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/&quot; title=&quot;https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:HI&quot;&gt;Time to blow the whistle
-Yogendra Yadav, The Hindu, 12 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;&quot;&gt;Betrayal In The House -Anjali Bhardwaj &amp;amp; Amrita Johri, The Indian Express,
4 August, 2016, please&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 51942,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;कम क्यों है भ्रष्टाचार की शिकायतें ?&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div&gt;रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम !&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही नहीं होता ?&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;हाल के एक अध्ययन के तथ्य इसी आशंका की पुष्टी करते हैं.(देखें नीचे की&amp;nbsp;&lt;a mce_href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot; href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot;&gt;लिंक&lt;/a&gt;)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;दिल्ली स्थित मानवाधिकार संगठन कॉमनवेल्थ ह्युमन राइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) के एक आकलन के मुताबिक बीते पंद्रह सालों(2001-2015) के बीच देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;यह संख्या पंद्रह सालों में घूस देने की बात सार्वजनिक रुप से स्वीकार करने वाले लोगों की तुलना में आधी से भी कम है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;लोकप्रिय वेबसाइट आई पेड ब्राइव पर 2001 से 2015 के बीच 1,16,010 लोगों ने स्वीकार किया है कि उन्हें किसी ना किसी काम के लिए सार्वजनिक संस्था के अधिकारियों-कर्मचारियों को घूस देनी पड़ी.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो(एनसीआरबी) के पंद्रह साल के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित सीएचआरआई के अध्ययन के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामलों में दोषसिद्धि की दर भी बहुत कम है. साल 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के दर्ज प्रत्येक 100 मामलों में औसतन केवल 19 मामलों में आरोपित पर दोष सिद्ध किया जा सका.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;हिमाचल प्रदेश और संघशासित प्रदेशों को छोड़ दें तो कुल 28 राज्यों में 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित 43,394 लोगों की अदालत में सुनवाई हुई लेकिन दोष केवल 31.83 &amp;nbsp;फीसद(13,803) लोगों पर सिद्ध हो सका. दूसरे शब्दों में, लगभग 68 फीसद( 29,591) आरोपितों साक्ष्य के अभाव में अदालत से छूटने में कामयाब हुए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआरआई के आकलन के मुताबिक गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा में भ्रष्टाचार के शत-प्रतिशत आरोपित सबूत के अभाव में बरी करार दिए गए. इन राज्यों में भ्रष्टाचार के कुल 30 आरोपितों में किसी को सजा नहीं हुई.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;पंद्रह सालों की अवधि में सिर्फ नगालैंड ही एक ऐसा राज्य रहा जहां भ्रष्टाचार के 90 फीसद आरोपित दोषी अदालती सुनवाई में दोषी करार दिए गए. नगालैंड में भ्रष्टाचार के कुल 438 अभियुक्तों को दोषी पाया गया. इसमें 404 अभियुक्त 2014 में दोषी करार दिए गए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए उनमें दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा केरल(62.95 फीसद) में रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआरआई के अध्ययन के तथ्य संकेत करते हैं कि भ्रष्टाचार के दर्ज ज्यादातर मामले कोर्ट नहीं पहुंच पाते. पंद्रह सालों में भ्रष्टाचार के कुल दर्ज 54,139 मामलों में 29,920 यानी केवल 55 फीसदी मामलों में अदालती सुनवाई पूरी हुई है. शेष मामलों में या तो एफआईआर ही निरस्त हो हो गई या फिर उन्हें अदालत में सुनवाई के लिए पेश नहीं किया गया अथवा आरोपित छूट गये जबकि ऐसे चंद मामले अभी अदालत में चल रहे हैं.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;गौरतलब है कि देश में ज्यादातर लोग मानते हैं कि रोजमर्रा के प्रशासन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है. &amp;nbsp; ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 168 देशों के बीच 76 वां है. भूटान (27), चिले (23), घाना (56), जॉर्डन (45), नामीबिय (45), पनामा (72),रवांडा (44), सऊदी अरब (48), और सेनेगल जैसे देशों का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर दर्जा भारत से बेहतर है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;नागरिक संगठन लगातार कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के मौजूदा ढांचे को सरकार मजबूत बनाने से कतरा रही है. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियन(1988) को मजबूत बनाने का प्रस्ताव 2013 से ही संसद की मंजूरी की बाट जोह रहा है. नागरिक संगठनों का आरोप है कि लोकपाल-लोकायुक्त अधिनियम को सरकार अमल में लाये बगैर संशोधित करना चाहती है. शिकायत निवारण विधेयक तथा ह्वीस्ल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक पर भी सरकार के लचर रवैये से भी नागरिक संगठनों में नाखुशी है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआर के शोध-अध्ययन के कुछ गौरतलब तथ्य--&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;--- एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2015 के बीच 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के कुल 54,139 मामले दर्ज हुए. आई पेड ब्राइव नाम के वेबसाइट के मुताबिक इसी अवधि में तकरीबन दोगुने (1,16,010) लोगों ने कहा कि हमें किसी ना किसी काम के लिए घूस देनी पड़ी है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; --- साल 2001 स 2015 के बीच देश भर में लगभग पांच लाख( (5,01,852 ) मामले दर्ज हुए जबकि इसी अवधि में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए. दूसरे शब्दों में हत्या के प्रति 10 मामलों पर भ्रष्टाचार के दर्ज मामलों की संख्या केवल 1 रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;---- 2001 से 2015 के बीच अपहरण अथवा अगवा करने की कुल 5.87 लाख घटनाएं प्रकाश में आयीं दूसरे शब्दों में कहें तो अपहरण अथवा अगवा करने के प्रत्येक 11 मामलों पर देश भर में भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;----- 2001 से 2015 के बीच डकैती के देश भर में 3.54 लाख (3,54,453 ) मामले दर्ज हुए दूसरे शब्दों में डकैती के प्रत्येक 6 मामलों पर भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में 54,139 मामले दर्ज हुए जिसमें केवल 55.26% (29,920 ) मामलों में अदालती सुनवाई की कार्यवाही पूरी हुई. शेष मामले या तो अदालतों में लंबित है या अभियुक्त मामले के अदालत पहुंचने से पहले ही छूट गये अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट ही निरस्त हो गई.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;--- &amp;nbsp;जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के दर्ज मामले सबसे ज्यादा संख्या में अदालती सुनवाई के लिए पहुंचे उन राज्यों में केरल में दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा( 62.95%) रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- बंगाल, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा मेघालय में भ्रष्टाचार के बहुत से मामलों की अदालती सुनवाई हुई लेकिन एक भी मामले में अभियुक्त पर दोषसिद्धि नहीं हो सकी. &amp;nbsp;पंद्रह साल की अवधि में मणिपुर में केवल एक मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया जा सका.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो 28 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में 43,394 अभियुक्तों पर मुकदमे चले. इस अवधि में 68.19% (29,591) अभियुक्त अदालतों द्वारा साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिए गए. दूसरे शब्दों में कहें तो 31.81% (13,803) &amp;nbsp;अभियुक्तों को ही पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में सजा हो पायी.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- &amp;nbsp; &amp;nbsp;जम्मू-कश्मीर में 90 फीसद भ्रष्टाचार के मामलों में अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिये गये जबकि गोवा, नगालैंड तथा त्रिपुरा में शत-प्रतिशत अभियुक्त अदालतों से बरी हुए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक्स देखें--&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;Fact and Fiction:
Government’s Efforts to Combat Corruption: CHRI’s Preliminary findings from a
study of NCRB’s Statistics (2001 to 2015), please&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf&quot; href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;India&#039;s war against
corruption lacks any &#039;conviction&#039;: Study -Himanshi Dhawan, The Times of India,
18 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html&quot; href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&#039;Only 19% of
registered corruption cases end in conviction&#039;, PTI/ The Economic Times, 17
December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html&quot; href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;Performance of
anti-corruption departments and courts in India has received cursory attention
-Venkatesh Nayak, 17 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/&quot; href=&quot;https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:HI&quot;&gt;Time to blow the whistle
-Yogendra Yadav, The Hindu, 12 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html&quot; href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;&quot;&gt;Betrayal In The House -Anjali Bhardwaj &amp;amp; Amrita Johri, The Indian Express,
4 August, 2016, please&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html&quot; style=&quot;font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;&quot; href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;im4change_37im4change_9Corruption_Image.jpg&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;im4change_37im4change_9Corruption_Image.jpg&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 70,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;कम-क्यों-है-भ्रष्टाचार-की-शिकायतें--11114&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11114,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 6 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 7 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 51942
$metaTitle = &#039;चर्चा में.... | कम क्यों है भ्रष्टाचार की शिकायतें ?&#039;
$metaKeywords = &#039;भ्रष्टाचार निरोधक कानून,भ्रष्टाचार,ह्वीस्ल ब्लोअर बिल,लोकपाल-लोकायुक्त,भ्रष्टाचार निरोधक कानून,भ्रष्टाचार,ह्वीस्ल ब्लोअर बिल,लोकपाल-लोकायुक्त&#039;
$metaDesc = &#039;रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम !&amp;nbsp;इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही...&#039;
$disp = &#039;&lt;div&gt;रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम !&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही नहीं होता ?&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;हाल के एक अध्ययन के तथ्य इसी आशंका की पुष्टी करते हैं.(देखें नीचे की&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot; href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot; title=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot; href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption&quot;&gt;लिंक&lt;/a&gt;)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;दिल्ली स्थित मानवाधिकार संगठन कॉमनवेल्थ ह्युमन राइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) के एक आकलन के मुताबिक बीते पंद्रह सालों(2001-2015) के बीच देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;यह संख्या पंद्रह सालों में घूस देने की बात सार्वजनिक रुप से स्वीकार करने वाले लोगों की तुलना में आधी से भी कम है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;लोकप्रिय वेबसाइट आई पेड ब्राइव पर 2001 से 2015 के बीच 1,16,010 लोगों ने स्वीकार किया है कि उन्हें किसी ना किसी काम के लिए सार्वजनिक संस्था के अधिकारियों-कर्मचारियों को घूस देनी पड़ी.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो(एनसीआरबी) के पंद्रह साल के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित सीएचआरआई के अध्ययन के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामलों में दोषसिद्धि की दर भी बहुत कम है. साल 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के दर्ज प्रत्येक 100 मामलों में औसतन केवल 19 मामलों में आरोपित पर दोष सिद्ध किया जा सका.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;हिमाचल प्रदेश और संघशासित प्रदेशों को छोड़ दें तो कुल 28 राज्यों में 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित 43,394 लोगों की अदालत में सुनवाई हुई लेकिन दोष केवल 31.83 &amp;nbsp;फीसद(13,803) लोगों पर सिद्ध हो सका. दूसरे शब्दों में, लगभग 68 फीसद( 29,591) आरोपितों साक्ष्य के अभाव में अदालत से छूटने में कामयाब हुए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआरआई के आकलन के मुताबिक गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा में भ्रष्टाचार के शत-प्रतिशत आरोपित सबूत के अभाव में बरी करार दिए गए. इन राज्यों में भ्रष्टाचार के कुल 30 आरोपितों में किसी को सजा नहीं हुई.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;पंद्रह सालों की अवधि में सिर्फ नगालैंड ही एक ऐसा राज्य रहा जहां भ्रष्टाचार के 90 फीसद आरोपित दोषी अदालती सुनवाई में दोषी करार दिए गए. नगालैंड में भ्रष्टाचार के कुल 438 अभियुक्तों को दोषी पाया गया. इसमें 404 अभियुक्त 2014 में दोषी करार दिए गए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए उनमें दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा केरल(62.95 फीसद) में रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआरआई के अध्ययन के तथ्य संकेत करते हैं कि भ्रष्टाचार के दर्ज ज्यादातर मामले कोर्ट नहीं पहुंच पाते. पंद्रह सालों में भ्रष्टाचार के कुल दर्ज 54,139 मामलों में 29,920 यानी केवल 55 फीसदी मामलों में अदालती सुनवाई पूरी हुई है. शेष मामलों में या तो एफआईआर ही निरस्त हो हो गई या फिर उन्हें अदालत में सुनवाई के लिए पेश नहीं किया गया अथवा आरोपित छूट गये जबकि ऐसे चंद मामले अभी अदालत में चल रहे हैं.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;गौरतलब है कि देश में ज्यादातर लोग मानते हैं कि रोजमर्रा के प्रशासन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है. &amp;nbsp; ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 168 देशों के बीच 76 वां है. भूटान (27), चिले (23), घाना (56), जॉर्डन (45), नामीबिय (45), पनामा (72),रवांडा (44), सऊदी अरब (48), और सेनेगल जैसे देशों का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर दर्जा भारत से बेहतर है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;नागरिक संगठन लगातार कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के मौजूदा ढांचे को सरकार मजबूत बनाने से कतरा रही है. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियन(1988) को मजबूत बनाने का प्रस्ताव 2013 से ही संसद की मंजूरी की बाट जोह रहा है. नागरिक संगठनों का आरोप है कि लोकपाल-लोकायुक्त अधिनियम को सरकार अमल में लाये बगैर संशोधित करना चाहती है. शिकायत निवारण विधेयक तथा ह्वीस्ल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक पर भी सरकार के लचर रवैये से भी नागरिक संगठनों में नाखुशी है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;सीएचआर के शोध-अध्ययन के कुछ गौरतलब तथ्य--&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;--- एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2015 के बीच 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के कुल 54,139 मामले दर्ज हुए. आई पेड ब्राइव नाम के वेबसाइट के मुताबिक इसी अवधि में तकरीबन दोगुने (1,16,010) लोगों ने कहा कि हमें किसी ना किसी काम के लिए घूस देनी पड़ी है.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; --- साल 2001 स 2015 के बीच देश भर में लगभग पांच लाख( (5,01,852 ) मामले दर्ज हुए जबकि इसी अवधि में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए. दूसरे शब्दों में हत्या के प्रति 10 मामलों पर भ्रष्टाचार के दर्ज मामलों की संख्या केवल 1 रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;---- 2001 से 2015 के बीच अपहरण अथवा अगवा करने की कुल 5.87 लाख घटनाएं प्रकाश में आयीं दूसरे शब्दों में कहें तो अपहरण अथवा अगवा करने के प्रत्येक 11 मामलों पर देश भर में भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;----- 2001 से 2015 के बीच डकैती के देश भर में 3.54 लाख (3,54,453 ) मामले दर्ज हुए दूसरे शब्दों में डकैती के प्रत्येक 6 मामलों पर भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में 54,139 मामले दर्ज हुए जिसमें केवल 55.26% (29,920 ) मामलों में अदालती सुनवाई की कार्यवाही पूरी हुई. शेष मामले या तो अदालतों में लंबित है या अभियुक्त मामले के अदालत पहुंचने से पहले ही छूट गये अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट ही निरस्त हो गई.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;--- &amp;nbsp;जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के दर्ज मामले सबसे ज्यादा संख्या में अदालती सुनवाई के लिए पहुंचे उन राज्यों में केरल में दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा( 62.95%) रही.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- बंगाल, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा मेघालय में भ्रष्टाचार के बहुत से मामलों की अदालती सुनवाई हुई लेकिन एक भी मामले में अभियुक्त पर दोषसिद्धि नहीं हो सकी. &amp;nbsp;पंद्रह साल की अवधि में मणिपुर में केवल एक मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया जा सका.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो 28 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में 43,394 अभियुक्तों पर मुकदमे चले. इस अवधि में 68.19% (29,591) अभियुक्त अदालतों द्वारा साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिए गए. दूसरे शब्दों में कहें तो 31.81% (13,803) &amp;nbsp;अभियुक्तों को ही पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में सजा हो पायी.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;---- &amp;nbsp; &amp;nbsp;जम्मू-कश्मीर में 90 फीसद भ्रष्टाचार के मामलों में अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिये गये जबकि गोवा, नगालैंड तथा त्रिपुरा में शत-प्रतिशत अभियुक्त अदालतों से बरी हुए.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक्स देखें--&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;Fact and Fiction:
Government’s Efforts to Combat Corruption: CHRI’s Preliminary findings from a
study of NCRB’s Statistics (2001 to 2015), please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf&quot; title=&quot;http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;India&#039;s war against
corruption lacks any &#039;conviction&#039;: Study -Himanshi Dhawan, The Times of India,
18 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&#039;Only 19% of
registered corruption cases end in conviction&#039;, PTI/ The Economic Times, 17
December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;Performance of
anti-corruption departments and courts in India has received cursory attention
-Venkatesh Nayak, 17 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/&quot; title=&quot;https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;
mso-fareast-font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:HI&quot;&gt;Time to blow the whistle
-Yogendra Yadav, The Hindu, 12 December, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;&quot;&gt;Betrayal In The House -Anjali Bhardwaj &amp;amp; Amrita Johri, The Indian Express,
4 August, 2016, please&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;to
access&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-alerts-57/कम-क्यों-है-भ्रष्टाचार-की-शिकायतें--11114.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>चर्चा में.... | कम क्यों है भ्रष्टाचार की शिकायतें ? | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम !&nbsp;इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>कम क्यों है भ्रष्टाचार की शिकायतें ?</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div>रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम !&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div>इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही नहीं होता ?</div><div><br></div><div><br></div><div>हाल के एक अध्ययन के तथ्य इसी आशंका की पुष्टी करते हैं.(देखें नीचे की&nbsp;<a href="http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption" href="http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption" title="http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption" href="http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption">लिंक</a>)</div><div><br></div><div><br></div><div>दिल्ली स्थित मानवाधिकार संगठन कॉमनवेल्थ ह्युमन राइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) के एक आकलन के मुताबिक बीते पंद्रह सालों(2001-2015) के बीच देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए.&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div>यह संख्या पंद्रह सालों में घूस देने की बात सार्वजनिक रुप से स्वीकार करने वाले लोगों की तुलना में आधी से भी कम है.</div><div><br></div><div><br></div><div>लोकप्रिय वेबसाइट आई पेड ब्राइव पर 2001 से 2015 के बीच 1,16,010 लोगों ने स्वीकार किया है कि उन्हें किसी ना किसी काम के लिए सार्वजनिक संस्था के अधिकारियों-कर्मचारियों को घूस देनी पड़ी.</div><div><br></div><div><br></div><div>नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो(एनसीआरबी) के पंद्रह साल के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित सीएचआरआई के अध्ययन के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामलों में दोषसिद्धि की दर भी बहुत कम है. साल 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के दर्ज प्रत्येक 100 मामलों में औसतन केवल 19 मामलों में आरोपित पर दोष सिद्ध किया जा सका.</div><div><br></div><div><br></div><div>हिमाचल प्रदेश और संघशासित प्रदेशों को छोड़ दें तो कुल 28 राज्यों में 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित 43,394 लोगों की अदालत में सुनवाई हुई लेकिन दोष केवल 31.83 &nbsp;फीसद(13,803) लोगों पर सिद्ध हो सका. दूसरे शब्दों में, लगभग 68 फीसद( 29,591) आरोपितों साक्ष्य के अभाव में अदालत से छूटने में कामयाब हुए.</div><div><br></div><div><br></div><div>सीएचआरआई के आकलन के मुताबिक गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा में भ्रष्टाचार के शत-प्रतिशत आरोपित सबूत के अभाव में बरी करार दिए गए. इन राज्यों में भ्रष्टाचार के कुल 30 आरोपितों में किसी को सजा नहीं हुई.</div><div><br></div><div><br></div><div>पंद्रह सालों की अवधि में सिर्फ नगालैंड ही एक ऐसा राज्य रहा जहां भ्रष्टाचार के 90 फीसद आरोपित दोषी अदालती सुनवाई में दोषी करार दिए गए. नगालैंड में भ्रष्टाचार के कुल 438 अभियुक्तों को दोषी पाया गया. इसमें 404 अभियुक्त 2014 में दोषी करार दिए गए.</div><div><br></div><div><br></div><div>जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए उनमें दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा केरल(62.95 फीसद) में रही.</div><div><br></div><div><br></div><div>सीएचआरआई के अध्ययन के तथ्य संकेत करते हैं कि भ्रष्टाचार के दर्ज ज्यादातर मामले कोर्ट नहीं पहुंच पाते. पंद्रह सालों में भ्रष्टाचार के कुल दर्ज 54,139 मामलों में 29,920 यानी केवल 55 फीसदी मामलों में अदालती सुनवाई पूरी हुई है. शेष मामलों में या तो एफआईआर ही निरस्त हो हो गई या फिर उन्हें अदालत में सुनवाई के लिए पेश नहीं किया गया अथवा आरोपित छूट गये जबकि ऐसे चंद मामले अभी अदालत में चल रहे हैं.</div><div><br></div><div><br></div><div>गौरतलब है कि देश में ज्यादातर लोग मानते हैं कि रोजमर्रा के प्रशासन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है. &nbsp; ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 168 देशों के बीच 76 वां है. भूटान (27), चिले (23), घाना (56), जॉर्डन (45), नामीबिय (45), पनामा (72),रवांडा (44), सऊदी अरब (48), और सेनेगल जैसे देशों का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर दर्जा भारत से बेहतर है.</div><div><br></div><div><br></div><div>नागरिक संगठन लगातार कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के मौजूदा ढांचे को सरकार मजबूत बनाने से कतरा रही है. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियन(1988) को मजबूत बनाने का प्रस्ताव 2013 से ही संसद की मंजूरी की बाट जोह रहा है. नागरिक संगठनों का आरोप है कि लोकपाल-लोकायुक्त अधिनियम को सरकार अमल में लाये बगैर संशोधित करना चाहती है. शिकायत निवारण विधेयक तथा ह्वीस्ल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक पर भी सरकार के लचर रवैये से भी नागरिक संगठनों में नाखुशी है.</div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div>सीएचआर के शोध-अध्ययन के कुछ गौरतलब तथ्य--</div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;--- एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2015 के बीच 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के कुल 54,139 मामले दर्ज हुए. आई पेड ब्राइव नाम के वेबसाइट के मुताबिक इसी अवधि में तकरीबन दोगुने (1,16,010) लोगों ने कहा कि हमें किसी ना किसी काम के लिए घूस देनी पड़ी है.</div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; --- साल 2001 स 2015 के बीच देश भर में लगभग पांच लाख( (5,01,852 ) मामले दर्ज हुए जबकि इसी अवधि में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए. दूसरे शब्दों में हत्या के प्रति 10 मामलों पर भ्रष्टाचार के दर्ज मामलों की संख्या केवल 1 रही.</div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;---- 2001 से 2015 के बीच अपहरण अथवा अगवा करने की कुल 5.87 लाख घटनाएं प्रकाश में आयीं दूसरे शब्दों में कहें तो अपहरण अथवा अगवा करने के प्रत्येक 11 मामलों पर देश भर में भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.</div><div><br></div><div><br></div><div>----- 2001 से 2015 के बीच डकैती के देश भर में 3.54 लाख (3,54,453 ) मामले दर्ज हुए दूसरे शब्दों में डकैती के प्रत्येक 6 मामलों पर भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.</div><div><br></div><div><br></div><div>---- देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में 54,139 मामले दर्ज हुए जिसमें केवल 55.26% (29,920 ) मामलों में अदालती सुनवाई की कार्यवाही पूरी हुई. शेष मामले या तो अदालतों में लंबित है या अभियुक्त मामले के अदालत पहुंचने से पहले ही छूट गये अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट ही निरस्त हो गई.</div><div><br></div><div><br></div><div>--- &nbsp;जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के दर्ज मामले सबसे ज्यादा संख्या में अदालती सुनवाई के लिए पहुंचे उन राज्यों में केरल में दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा( 62.95%) रही.</div><div><br></div><div><br></div><div>---- बंगाल, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा मेघालय में भ्रष्टाचार के बहुत से मामलों की अदालती सुनवाई हुई लेकिन एक भी मामले में अभियुक्त पर दोषसिद्धि नहीं हो सकी. &nbsp;पंद्रह साल की अवधि में मणिपुर में केवल एक मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया जा सका.</div><div><br></div><div><br></div><div>---- हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो 28 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में 43,394 अभियुक्तों पर मुकदमे चले. इस अवधि में 68.19% (29,591) अभियुक्त अदालतों द्वारा साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिए गए. दूसरे शब्दों में कहें तो 31.81% (13,803) &nbsp;अभियुक्तों को ही पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में सजा हो पायी.</div><div><br></div><div><br></div><div>---- &nbsp; &nbsp;जम्मू-कश्मीर में 90 फीसद भ्रष्टाचार के मामलों में अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिये गये जबकि गोवा, नगालैंड तथा त्रिपुरा में शत-प्रतिशत अभियुक्त अदालतों से बरी हुए.</div><div>&nbsp;</div><div>इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक्स देखें--</div><div>&nbsp;</div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">Fact and Fiction:
Government’s Efforts to Combat Corruption: CHRI’s Preliminary findings from a
study of NCRB’s Statistics (2001 to 2015), please&nbsp;<a href="http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf" title="http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf">click here</a>&nbsp;to
access<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">India's war against
corruption lacks any 'conviction': Study -Himanshi Dhawan, The Times of India,
18 December, 2016, please&nbsp;<a href="http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html">click here</a>&nbsp;to
access&nbsp;&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">'Only 19% of
registered corruption cases end in conviction', PTI/ The Economic Times, 17
December, 2016, please&nbsp;<a href="http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html">click here</a>&nbsp;to
access&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">Performance of
anti-corruption departments and courts in India has received cursory attention
-Venkatesh Nayak, 17 December, 2016, please&nbsp;<a href="https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/" title="https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/">click here</a>&nbsp;to
access<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:HI">Time to blow the whistle
-Yogendra Yadav, The Hindu, 12 December, 2016, please&nbsp;<a href="http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html">click here</a>&nbsp;to
access&nbsp;&nbsp;<br>
<br></span></p><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;">Betrayal In The House -Anjali Bhardwaj &amp; Amrita Johri, The Indian Express,
4 August, 2016, please&nbsp;</span><a href="http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html">click here</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;">&nbsp;to
access&nbsp;</span>&nbsp;</div>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$cookies = []
$values = [
	(int) 0 => 'text/html; charset=UTF-8'
]
$name = 'Content-Type'
$first = true
$value = 'text/html; charset=UTF-8'

header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitHeaders() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 55
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

<head> <link rel="canonical" href="<?php echo Configure::read('SITE_URL'); ?><?php echo $urlPrefix;?><?php echo $article_current->category->slug; ?>/<?php echo $article_current->seo_url; ?>.html"/> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp' $dataForView = [ 'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) { 'id' => (int) 51942, 'title' => 'कम क्यों है भ्रष्टाचार की शिकायतें ?', 'subheading' => '', 'description' => '<div>रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम ! </div><div><br></div><div><br></div><div>इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही नहीं होता ?</div><div><br></div><div><br></div><div>हाल के एक अध्ययन के तथ्य इसी आशंका की पुष्टी करते हैं.(देखें नीचे की <a mce_href="http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption" href="http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption">लिंक</a>)</div><div><br></div><div><br></div><div>दिल्ली स्थित मानवाधिकार संगठन कॉमनवेल्थ ह्युमन राइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) के एक आकलन के मुताबिक बीते पंद्रह सालों(2001-2015) के बीच देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए. </div><div><br></div><div><br></div><div>यह संख्या पंद्रह सालों में घूस देने की बात सार्वजनिक रुप से स्वीकार करने वाले लोगों की तुलना में आधी से भी कम है.</div><div><br></div><div><br></div><div>लोकप्रिय वेबसाइट आई पेड ब्राइव पर 2001 से 2015 के बीच 1,16,010 लोगों ने स्वीकार किया है कि उन्हें किसी ना किसी काम के लिए सार्वजनिक संस्था के अधिकारियों-कर्मचारियों को घूस देनी पड़ी.</div><div><br></div><div><br></div><div>नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो(एनसीआरबी) के पंद्रह साल के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित सीएचआरआई के अध्ययन के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामलों में दोषसिद्धि की दर भी बहुत कम है. साल 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के दर्ज प्रत्येक 100 मामलों में औसतन केवल 19 मामलों में आरोपित पर दोष सिद्ध किया जा सका.</div><div><br></div><div><br></div><div>हिमाचल प्रदेश और संघशासित प्रदेशों को छोड़ दें तो कुल 28 राज्यों में 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित 43,394 लोगों की अदालत में सुनवाई हुई लेकिन दोष केवल 31.83  फीसद(13,803) लोगों पर सिद्ध हो सका. दूसरे शब्दों में, लगभग 68 फीसद( 29,591) आरोपितों साक्ष्य के अभाव में अदालत से छूटने में कामयाब हुए.</div><div><br></div><div><br></div><div>सीएचआरआई के आकलन के मुताबिक गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा में भ्रष्टाचार के शत-प्रतिशत आरोपित सबूत के अभाव में बरी करार दिए गए. इन राज्यों में भ्रष्टाचार के कुल 30 आरोपितों में किसी को सजा नहीं हुई.</div><div><br></div><div><br></div><div>पंद्रह सालों की अवधि में सिर्फ नगालैंड ही एक ऐसा राज्य रहा जहां भ्रष्टाचार के 90 फीसद आरोपित दोषी अदालती सुनवाई में दोषी करार दिए गए. नगालैंड में भ्रष्टाचार के कुल 438 अभियुक्तों को दोषी पाया गया. इसमें 404 अभियुक्त 2014 में दोषी करार दिए गए.</div><div><br></div><div><br></div><div>जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए उनमें दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा केरल(62.95 फीसद) में रही.</div><div><br></div><div><br></div><div>सीएचआरआई के अध्ययन के तथ्य संकेत करते हैं कि भ्रष्टाचार के दर्ज ज्यादातर मामले कोर्ट नहीं पहुंच पाते. पंद्रह सालों में भ्रष्टाचार के कुल दर्ज 54,139 मामलों में 29,920 यानी केवल 55 फीसदी मामलों में अदालती सुनवाई पूरी हुई है. शेष मामलों में या तो एफआईआर ही निरस्त हो हो गई या फिर उन्हें अदालत में सुनवाई के लिए पेश नहीं किया गया अथवा आरोपित छूट गये जबकि ऐसे चंद मामले अभी अदालत में चल रहे हैं.</div><div><br></div><div><br></div><div>गौरतलब है कि देश में ज्यादातर लोग मानते हैं कि रोजमर्रा के प्रशासन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है.   ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 168 देशों के बीच 76 वां है. भूटान (27), चिले (23), घाना (56), जॉर्डन (45), नामीबिय (45), पनामा (72),रवांडा (44), सऊदी अरब (48), और सेनेगल जैसे देशों का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर दर्जा भारत से बेहतर है.</div><div><br></div><div><br></div><div>नागरिक संगठन लगातार कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के मौजूदा ढांचे को सरकार मजबूत बनाने से कतरा रही है. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियन(1988) को मजबूत बनाने का प्रस्ताव 2013 से ही संसद की मंजूरी की बाट जोह रहा है. नागरिक संगठनों का आरोप है कि लोकपाल-लोकायुक्त अधिनियम को सरकार अमल में लाये बगैर संशोधित करना चाहती है. शिकायत निवारण विधेयक तथा ह्वीस्ल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक पर भी सरकार के लचर रवैये से भी नागरिक संगठनों में नाखुशी है.</div><div> </div><div><br></div><div>सीएचआर के शोध-अध्ययन के कुछ गौरतलब तथ्य--</div><div><br></div><div><br></div><div> --- एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2015 के बीच 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के कुल 54,139 मामले दर्ज हुए. आई पेड ब्राइव नाम के वेबसाइट के मुताबिक इसी अवधि में तकरीबन दोगुने (1,16,010) लोगों ने कहा कि हमें किसी ना किसी काम के लिए घूस देनी पड़ी है.</div><div><br></div><div><br></div><div>  --- साल 2001 स 2015 के बीच देश भर में लगभग पांच लाख( (5,01,852 ) मामले दर्ज हुए जबकि इसी अवधि में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए. दूसरे शब्दों में हत्या के प्रति 10 मामलों पर भ्रष्टाचार के दर्ज मामलों की संख्या केवल 1 रही.</div><div><br></div><div><br></div><div> ---- 2001 से 2015 के बीच अपहरण अथवा अगवा करने की कुल 5.87 लाख घटनाएं प्रकाश में आयीं दूसरे शब्दों में कहें तो अपहरण अथवा अगवा करने के प्रत्येक 11 मामलों पर देश भर में भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.</div><div><br></div><div><br></div><div>----- 2001 से 2015 के बीच डकैती के देश भर में 3.54 लाख (3,54,453 ) मामले दर्ज हुए दूसरे शब्दों में डकैती के प्रत्येक 6 मामलों पर भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.</div><div><br></div><div><br></div><div>---- देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में 54,139 मामले दर्ज हुए जिसमें केवल 55.26% (29,920 ) मामलों में अदालती सुनवाई की कार्यवाही पूरी हुई. शेष मामले या तो अदालतों में लंबित है या अभियुक्त मामले के अदालत पहुंचने से पहले ही छूट गये अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट ही निरस्त हो गई.</div><div><br></div><div><br></div><div>---  जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के दर्ज मामले सबसे ज्यादा संख्या में अदालती सुनवाई के लिए पहुंचे उन राज्यों में केरल में दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा( 62.95%) रही.</div><div><br></div><div><br></div><div>---- बंगाल, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा मेघालय में भ्रष्टाचार के बहुत से मामलों की अदालती सुनवाई हुई लेकिन एक भी मामले में अभियुक्त पर दोषसिद्धि नहीं हो सकी.  पंद्रह साल की अवधि में मणिपुर में केवल एक मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया जा सका.</div><div><br></div><div><br></div><div>---- हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो 28 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में 43,394 अभियुक्तों पर मुकदमे चले. इस अवधि में 68.19% (29,591) अभियुक्त अदालतों द्वारा साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिए गए. दूसरे शब्दों में कहें तो 31.81% (13,803)  अभियुक्तों को ही पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में सजा हो पायी.</div><div><br></div><div><br></div><div>----    जम्मू-कश्मीर में 90 फीसद भ्रष्टाचार के मामलों में अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिये गये जबकि गोवा, नगालैंड तथा त्रिपुरा में शत-प्रतिशत अभियुक्त अदालतों से बरी हुए.</div><div> </div><div>इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक्स देखें--</div><div> </div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">Fact and Fiction: Government’s Efforts to Combat Corruption: CHRI’s Preliminary findings from a study of NCRB’s Statistics (2001 to 2015), please <a title="http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf" href="http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf"><span style="color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none">click here</span></a> to access<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">India's war against corruption lacks any 'conviction': Study -Himanshi Dhawan, The Times of India, 18 December, 2016, please <a title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html" href="http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html"><span style="color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none">click here</span></a> to access   <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">'Only 19% of registered corruption cases end in conviction', PTI/ The Economic Times, 17 December, 2016, please <a title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html" href="http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html"><span style="color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none">click here</span></a> to access <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">Performance of anti-corruption departments and courts in India has received cursory attention -Venkatesh Nayak, 17 December, 2016, please <a title="https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/" href="https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/"><span style="color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none">click here</span></a> to access<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333"> <o:p></o:p></span></p><p> </p><p><span style="font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:HI">Time to blow the whistle -Yogendra Yadav, The Hindu, 12 December, 2016, please <a title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html" href="http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html"><span style="color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none">click here</span></a> to access  <br> <br></span></p><div> </div><div> </div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;">Betrayal In The House -Anjali Bhardwaj & Amrita Johri, The Indian Express, 4 August, 2016, please </span><a title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;" href="http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html"><span style="color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none">click here</span></a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;"> to access </span> </div>', 'credit_writer' => '', 'article_img' => 'im4change_37im4change_9Corruption_Image.jpg', 'article_img_thumb' => 'im4change_37im4change_9Corruption_Image.jpg', 'status' => (int) 1, 'show_on_home' => (int) 1, 'lang' => 'H', 'category_id' => (int) 70, 'tag_keyword' => '', 'seo_url' => 'कम-क्यों-है-भ्रष्टाचार-की-शिकायतें--11114', 'meta_title' => null, 'meta_keywords' => null, 'meta_description' => null, 'noindex' => (int) 0, 'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {}, 'most_visit_section_id' => null, 'article_big_img' => null, 'liveid' => (int) 11114, 'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'edate' => '', 'tags' => [ [maximum depth reached] ], 'category' => object(App\Model\Entity\Category) {}, '[new]' => false, '[accessible]' => [ [maximum depth reached] ], '[dirty]' => [[maximum depth reached]], '[original]' => [[maximum depth reached]], '[virtual]' => [[maximum depth reached]], '[hasErrors]' => false, '[errors]' => [[maximum depth reached]], '[invalid]' => [[maximum depth reached]], '[repository]' => 'Articles' }, 'articleid' => (int) 51942, 'metaTitle' => 'चर्चा में.... | कम क्यों है भ्रष्टाचार की शिकायतें ?', 'metaKeywords' => 'भ्रष्टाचार निरोधक कानून,भ्रष्टाचार,ह्वीस्ल ब्लोअर बिल,लोकपाल-लोकायुक्त,भ्रष्टाचार निरोधक कानून,भ्रष्टाचार,ह्वीस्ल ब्लोअर बिल,लोकपाल-लोकायुक्त', 'metaDesc' => 'रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम ! इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही...', 'disp' => '<div>रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम ! </div><div><br></div><div><br></div><div>इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही नहीं होता ?</div><div><br></div><div><br></div><div>हाल के एक अध्ययन के तथ्य इसी आशंका की पुष्टी करते हैं.(देखें नीचे की <a href="http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption" href="http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption" title="http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption" href="http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption">लिंक</a>)</div><div><br></div><div><br></div><div>दिल्ली स्थित मानवाधिकार संगठन कॉमनवेल्थ ह्युमन राइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) के एक आकलन के मुताबिक बीते पंद्रह सालों(2001-2015) के बीच देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए. </div><div><br></div><div><br></div><div>यह संख्या पंद्रह सालों में घूस देने की बात सार्वजनिक रुप से स्वीकार करने वाले लोगों की तुलना में आधी से भी कम है.</div><div><br></div><div><br></div><div>लोकप्रिय वेबसाइट आई पेड ब्राइव पर 2001 से 2015 के बीच 1,16,010 लोगों ने स्वीकार किया है कि उन्हें किसी ना किसी काम के लिए सार्वजनिक संस्था के अधिकारियों-कर्मचारियों को घूस देनी पड़ी.</div><div><br></div><div><br></div><div>नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो(एनसीआरबी) के पंद्रह साल के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित सीएचआरआई के अध्ययन के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामलों में दोषसिद्धि की दर भी बहुत कम है. साल 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के दर्ज प्रत्येक 100 मामलों में औसतन केवल 19 मामलों में आरोपित पर दोष सिद्ध किया जा सका.</div><div><br></div><div><br></div><div>हिमाचल प्रदेश और संघशासित प्रदेशों को छोड़ दें तो कुल 28 राज्यों में 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित 43,394 लोगों की अदालत में सुनवाई हुई लेकिन दोष केवल 31.83  फीसद(13,803) लोगों पर सिद्ध हो सका. दूसरे शब्दों में, लगभग 68 फीसद( 29,591) आरोपितों साक्ष्य के अभाव में अदालत से छूटने में कामयाब हुए.</div><div><br></div><div><br></div><div>सीएचआरआई के आकलन के मुताबिक गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा में भ्रष्टाचार के शत-प्रतिशत आरोपित सबूत के अभाव में बरी करार दिए गए. इन राज्यों में भ्रष्टाचार के कुल 30 आरोपितों में किसी को सजा नहीं हुई.</div><div><br></div><div><br></div><div>पंद्रह सालों की अवधि में सिर्फ नगालैंड ही एक ऐसा राज्य रहा जहां भ्रष्टाचार के 90 फीसद आरोपित दोषी अदालती सुनवाई में दोषी करार दिए गए. नगालैंड में भ्रष्टाचार के कुल 438 अभियुक्तों को दोषी पाया गया. इसमें 404 अभियुक्त 2014 में दोषी करार दिए गए.</div><div><br></div><div><br></div><div>जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए उनमें दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा केरल(62.95 फीसद) में रही.</div><div><br></div><div><br></div><div>सीएचआरआई के अध्ययन के तथ्य संकेत करते हैं कि भ्रष्टाचार के दर्ज ज्यादातर मामले कोर्ट नहीं पहुंच पाते. पंद्रह सालों में भ्रष्टाचार के कुल दर्ज 54,139 मामलों में 29,920 यानी केवल 55 फीसदी मामलों में अदालती सुनवाई पूरी हुई है. शेष मामलों में या तो एफआईआर ही निरस्त हो हो गई या फिर उन्हें अदालत में सुनवाई के लिए पेश नहीं किया गया अथवा आरोपित छूट गये जबकि ऐसे चंद मामले अभी अदालत में चल रहे हैं.</div><div><br></div><div><br></div><div>गौरतलब है कि देश में ज्यादातर लोग मानते हैं कि रोजमर्रा के प्रशासन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है.   ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 168 देशों के बीच 76 वां है. भूटान (27), चिले (23), घाना (56), जॉर्डन (45), नामीबिय (45), पनामा (72),रवांडा (44), सऊदी अरब (48), और सेनेगल जैसे देशों का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर दर्जा भारत से बेहतर है.</div><div><br></div><div><br></div><div>नागरिक संगठन लगातार कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के मौजूदा ढांचे को सरकार मजबूत बनाने से कतरा रही है. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियन(1988) को मजबूत बनाने का प्रस्ताव 2013 से ही संसद की मंजूरी की बाट जोह रहा है. नागरिक संगठनों का आरोप है कि लोकपाल-लोकायुक्त अधिनियम को सरकार अमल में लाये बगैर संशोधित करना चाहती है. शिकायत निवारण विधेयक तथा ह्वीस्ल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक पर भी सरकार के लचर रवैये से भी नागरिक संगठनों में नाखुशी है.</div><div> </div><div><br></div><div>सीएचआर के शोध-अध्ययन के कुछ गौरतलब तथ्य--</div><div><br></div><div><br></div><div> --- एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2015 के बीच 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के कुल 54,139 मामले दर्ज हुए. आई पेड ब्राइव नाम के वेबसाइट के मुताबिक इसी अवधि में तकरीबन दोगुने (1,16,010) लोगों ने कहा कि हमें किसी ना किसी काम के लिए घूस देनी पड़ी है.</div><div><br></div><div><br></div><div>  --- साल 2001 स 2015 के बीच देश भर में लगभग पांच लाख( (5,01,852 ) मामले दर्ज हुए जबकि इसी अवधि में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए. दूसरे शब्दों में हत्या के प्रति 10 मामलों पर भ्रष्टाचार के दर्ज मामलों की संख्या केवल 1 रही.</div><div><br></div><div><br></div><div> ---- 2001 से 2015 के बीच अपहरण अथवा अगवा करने की कुल 5.87 लाख घटनाएं प्रकाश में आयीं दूसरे शब्दों में कहें तो अपहरण अथवा अगवा करने के प्रत्येक 11 मामलों पर देश भर में भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.</div><div><br></div><div><br></div><div>----- 2001 से 2015 के बीच डकैती के देश भर में 3.54 लाख (3,54,453 ) मामले दर्ज हुए दूसरे शब्दों में डकैती के प्रत्येक 6 मामलों पर भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.</div><div><br></div><div><br></div><div>---- देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में 54,139 मामले दर्ज हुए जिसमें केवल 55.26% (29,920 ) मामलों में अदालती सुनवाई की कार्यवाही पूरी हुई. शेष मामले या तो अदालतों में लंबित है या अभियुक्त मामले के अदालत पहुंचने से पहले ही छूट गये अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट ही निरस्त हो गई.</div><div><br></div><div><br></div><div>---  जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के दर्ज मामले सबसे ज्यादा संख्या में अदालती सुनवाई के लिए पहुंचे उन राज्यों में केरल में दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा( 62.95%) रही.</div><div><br></div><div><br></div><div>---- बंगाल, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा मेघालय में भ्रष्टाचार के बहुत से मामलों की अदालती सुनवाई हुई लेकिन एक भी मामले में अभियुक्त पर दोषसिद्धि नहीं हो सकी.  पंद्रह साल की अवधि में मणिपुर में केवल एक मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया जा सका.</div><div><br></div><div><br></div><div>---- हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो 28 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में 43,394 अभियुक्तों पर मुकदमे चले. इस अवधि में 68.19% (29,591) अभियुक्त अदालतों द्वारा साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिए गए. दूसरे शब्दों में कहें तो 31.81% (13,803)  अभियुक्तों को ही पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में सजा हो पायी.</div><div><br></div><div><br></div><div>----    जम्मू-कश्मीर में 90 फीसद भ्रष्टाचार के मामलों में अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिये गये जबकि गोवा, नगालैंड तथा त्रिपुरा में शत-प्रतिशत अभियुक्त अदालतों से बरी हुए.</div><div> </div><div>इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक्स देखें--</div><div> </div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">Fact and Fiction: Government’s Efforts to Combat Corruption: CHRI’s Preliminary findings from a study of NCRB’s Statistics (2001 to 2015), please <a href="http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf" title="http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf">click here</a> to access<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">India's war against corruption lacks any 'conviction': Study -Himanshi Dhawan, The Times of India, 18 December, 2016, please <a href="http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html">click here</a> to access   <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">'Only 19% of registered corruption cases end in conviction', PTI/ The Economic Times, 17 December, 2016, please <a href="http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html">click here</a> to access <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">Performance of anti-corruption departments and courts in India has received cursory attention -Venkatesh Nayak, 17 December, 2016, please <a href="https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/" title="https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/">click here</a> to access<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333"> <o:p></o:p></span></p><p> </p><p><span style="font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:HI">Time to blow the whistle -Yogendra Yadav, The Hindu, 12 December, 2016, please <a href="http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html">click here</a> to access  <br> <br></span></p><div> </div><div> </div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;">Betrayal In The House -Anjali Bhardwaj & Amrita Johri, The Indian Express, 4 August, 2016, please </span><a href="http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html">click here</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;"> to access </span> </div>', 'lang' => 'Hindi', 'SITE_URL' => 'https://im4change.in/', 'site_title' => 'im4change', 'adminprix' => 'admin' ] $article_current = object(App\Model\Entity\Article) { 'id' => (int) 51942, 'title' => 'कम क्यों है भ्रष्टाचार की शिकायतें ?', 'subheading' => '', 'description' => '<div>रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम ! </div><div><br></div><div><br></div><div>इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही नहीं होता ?</div><div><br></div><div><br></div><div>हाल के एक अध्ययन के तथ्य इसी आशंका की पुष्टी करते हैं.(देखें नीचे की <a mce_href="http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption" href="http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption">लिंक</a>)</div><div><br></div><div><br></div><div>दिल्ली स्थित मानवाधिकार संगठन कॉमनवेल्थ ह्युमन राइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) के एक आकलन के मुताबिक बीते पंद्रह सालों(2001-2015) के बीच देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए. </div><div><br></div><div><br></div><div>यह संख्या पंद्रह सालों में घूस देने की बात सार्वजनिक रुप से स्वीकार करने वाले लोगों की तुलना में आधी से भी कम है.</div><div><br></div><div><br></div><div>लोकप्रिय वेबसाइट आई पेड ब्राइव पर 2001 से 2015 के बीच 1,16,010 लोगों ने स्वीकार किया है कि उन्हें किसी ना किसी काम के लिए सार्वजनिक संस्था के अधिकारियों-कर्मचारियों को घूस देनी पड़ी.</div><div><br></div><div><br></div><div>नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो(एनसीआरबी) के पंद्रह साल के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित सीएचआरआई के अध्ययन के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामलों में दोषसिद्धि की दर भी बहुत कम है. साल 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के दर्ज प्रत्येक 100 मामलों में औसतन केवल 19 मामलों में आरोपित पर दोष सिद्ध किया जा सका.</div><div><br></div><div><br></div><div>हिमाचल प्रदेश और संघशासित प्रदेशों को छोड़ दें तो कुल 28 राज्यों में 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित 43,394 लोगों की अदालत में सुनवाई हुई लेकिन दोष केवल 31.83  फीसद(13,803) लोगों पर सिद्ध हो सका. दूसरे शब्दों में, लगभग 68 फीसद( 29,591) आरोपितों साक्ष्य के अभाव में अदालत से छूटने में कामयाब हुए.</div><div><br></div><div><br></div><div>सीएचआरआई के आकलन के मुताबिक गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा में भ्रष्टाचार के शत-प्रतिशत आरोपित सबूत के अभाव में बरी करार दिए गए. इन राज्यों में भ्रष्टाचार के कुल 30 आरोपितों में किसी को सजा नहीं हुई.</div><div><br></div><div><br></div><div>पंद्रह सालों की अवधि में सिर्फ नगालैंड ही एक ऐसा राज्य रहा जहां भ्रष्टाचार के 90 फीसद आरोपित दोषी अदालती सुनवाई में दोषी करार दिए गए. नगालैंड में भ्रष्टाचार के कुल 438 अभियुक्तों को दोषी पाया गया. इसमें 404 अभियुक्त 2014 में दोषी करार दिए गए.</div><div><br></div><div><br></div><div>जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए उनमें दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा केरल(62.95 फीसद) में रही.</div><div><br></div><div><br></div><div>सीएचआरआई के अध्ययन के तथ्य संकेत करते हैं कि भ्रष्टाचार के दर्ज ज्यादातर मामले कोर्ट नहीं पहुंच पाते. पंद्रह सालों में भ्रष्टाचार के कुल दर्ज 54,139 मामलों में 29,920 यानी केवल 55 फीसदी मामलों में अदालती सुनवाई पूरी हुई है. शेष मामलों में या तो एफआईआर ही निरस्त हो हो गई या फिर उन्हें अदालत में सुनवाई के लिए पेश नहीं किया गया अथवा आरोपित छूट गये जबकि ऐसे चंद मामले अभी अदालत में चल रहे हैं.</div><div><br></div><div><br></div><div>गौरतलब है कि देश में ज्यादातर लोग मानते हैं कि रोजमर्रा के प्रशासन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है.   ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 168 देशों के बीच 76 वां है. भूटान (27), चिले (23), घाना (56), जॉर्डन (45), नामीबिय (45), पनामा (72),रवांडा (44), सऊदी अरब (48), और सेनेगल जैसे देशों का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर दर्जा भारत से बेहतर है.</div><div><br></div><div><br></div><div>नागरिक संगठन लगातार कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के मौजूदा ढांचे को सरकार मजबूत बनाने से कतरा रही है. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियन(1988) को मजबूत बनाने का प्रस्ताव 2013 से ही संसद की मंजूरी की बाट जोह रहा है. नागरिक संगठनों का आरोप है कि लोकपाल-लोकायुक्त अधिनियम को सरकार अमल में लाये बगैर संशोधित करना चाहती है. शिकायत निवारण विधेयक तथा ह्वीस्ल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक पर भी सरकार के लचर रवैये से भी नागरिक संगठनों में नाखुशी है.</div><div> </div><div><br></div><div>सीएचआर के शोध-अध्ययन के कुछ गौरतलब तथ्य--</div><div><br></div><div><br></div><div> --- एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2015 के बीच 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के कुल 54,139 मामले दर्ज हुए. आई पेड ब्राइव नाम के वेबसाइट के मुताबिक इसी अवधि में तकरीबन दोगुने (1,16,010) लोगों ने कहा कि हमें किसी ना किसी काम के लिए घूस देनी पड़ी है.</div><div><br></div><div><br></div><div>  --- साल 2001 स 2015 के बीच देश भर में लगभग पांच लाख( (5,01,852 ) मामले दर्ज हुए जबकि इसी अवधि में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए. दूसरे शब्दों में हत्या के प्रति 10 मामलों पर भ्रष्टाचार के दर्ज मामलों की संख्या केवल 1 रही.</div><div><br></div><div><br></div><div> ---- 2001 से 2015 के बीच अपहरण अथवा अगवा करने की कुल 5.87 लाख घटनाएं प्रकाश में आयीं दूसरे शब्दों में कहें तो अपहरण अथवा अगवा करने के प्रत्येक 11 मामलों पर देश भर में भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.</div><div><br></div><div><br></div><div>----- 2001 से 2015 के बीच डकैती के देश भर में 3.54 लाख (3,54,453 ) मामले दर्ज हुए दूसरे शब्दों में डकैती के प्रत्येक 6 मामलों पर भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.</div><div><br></div><div><br></div><div>---- देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में 54,139 मामले दर्ज हुए जिसमें केवल 55.26% (29,920 ) मामलों में अदालती सुनवाई की कार्यवाही पूरी हुई. शेष मामले या तो अदालतों में लंबित है या अभियुक्त मामले के अदालत पहुंचने से पहले ही छूट गये अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट ही निरस्त हो गई.</div><div><br></div><div><br></div><div>---  जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के दर्ज मामले सबसे ज्यादा संख्या में अदालती सुनवाई के लिए पहुंचे उन राज्यों में केरल में दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा( 62.95%) रही.</div><div><br></div><div><br></div><div>---- बंगाल, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा मेघालय में भ्रष्टाचार के बहुत से मामलों की अदालती सुनवाई हुई लेकिन एक भी मामले में अभियुक्त पर दोषसिद्धि नहीं हो सकी.  पंद्रह साल की अवधि में मणिपुर में केवल एक मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया जा सका.</div><div><br></div><div><br></div><div>---- हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो 28 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में 43,394 अभियुक्तों पर मुकदमे चले. इस अवधि में 68.19% (29,591) अभियुक्त अदालतों द्वारा साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिए गए. दूसरे शब्दों में कहें तो 31.81% (13,803)  अभियुक्तों को ही पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में सजा हो पायी.</div><div><br></div><div><br></div><div>----    जम्मू-कश्मीर में 90 फीसद भ्रष्टाचार के मामलों में अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिये गये जबकि गोवा, नगालैंड तथा त्रिपुरा में शत-प्रतिशत अभियुक्त अदालतों से बरी हुए.</div><div> </div><div>इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक्स देखें--</div><div> </div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">Fact and Fiction: Government’s Efforts to Combat Corruption: CHRI’s Preliminary findings from a study of NCRB’s Statistics (2001 to 2015), please <a title="http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf" href="http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf"><span style="color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none">click here</span></a> to access<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">India's war against corruption lacks any 'conviction': Study -Himanshi Dhawan, The Times of India, 18 December, 2016, please <a title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html" href="http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html"><span style="color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none">click here</span></a> to access   <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">'Only 19% of registered corruption cases end in conviction', PTI/ The Economic Times, 17 December, 2016, please <a title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html" href="http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html"><span style="color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none">click here</span></a> to access <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">Performance of anti-corruption departments and courts in India has received cursory attention -Venkatesh Nayak, 17 December, 2016, please <a title="https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/" href="https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/"><span style="color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none">click here</span></a> to access<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333"> <o:p></o:p></span></p><p> </p><p><span style="font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:HI">Time to blow the whistle -Yogendra Yadav, The Hindu, 12 December, 2016, please <a title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html" href="http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html"><span style="color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none">click here</span></a> to access  <br> <br></span></p><div> </div><div> </div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;">Betrayal In The House -Anjali Bhardwaj & Amrita Johri, The Indian Express, 4 August, 2016, please </span><a title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;" href="http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html"><span style="color:#035588;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none">click here</span></a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;"> to access </span> </div>', 'credit_writer' => '', 'article_img' => 'im4change_37im4change_9Corruption_Image.jpg', 'article_img_thumb' => 'im4change_37im4change_9Corruption_Image.jpg', 'status' => (int) 1, 'show_on_home' => (int) 1, 'lang' => 'H', 'category_id' => (int) 70, 'tag_keyword' => '', 'seo_url' => 'कम-क्यों-है-भ्रष्टाचार-की-शिकायतें--11114', 'meta_title' => null, 'meta_keywords' => null, 'meta_description' => null, 'noindex' => (int) 0, 'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {}, 'most_visit_section_id' => null, 'article_big_img' => null, 'liveid' => (int) 11114, 'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'edate' => '', 'tags' => [ (int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 2 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 3 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 4 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 5 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 6 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 7 => object(Cake\ORM\Entity) {} ], 'category' => object(App\Model\Entity\Category) {}, '[new]' => false, '[accessible]' => [ '*' => true, 'id' => false ], '[dirty]' => [], '[original]' => [], '[virtual]' => [], '[hasErrors]' => false, '[errors]' => [], '[invalid]' => [], '[repository]' => 'Articles' } $articleid = (int) 51942 $metaTitle = 'चर्चा में.... | कम क्यों है भ्रष्टाचार की शिकायतें ?' $metaKeywords = 'भ्रष्टाचार निरोधक कानून,भ्रष्टाचार,ह्वीस्ल ब्लोअर बिल,लोकपाल-लोकायुक्त,भ्रष्टाचार निरोधक कानून,भ्रष्टाचार,ह्वीस्ल ब्लोअर बिल,लोकपाल-लोकायुक्त' $metaDesc = 'रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम ! इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही...' $disp = '<div>रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम ! </div><div><br></div><div><br></div><div>इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही नहीं होता ?</div><div><br></div><div><br></div><div>हाल के एक अध्ययन के तथ्य इसी आशंका की पुष्टी करते हैं.(देखें नीचे की <a href="http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption" href="http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption" title="http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption" href="http://www.humanrightsinitiative.org/publication/chri-presents-preliminary-findings-on-the-governments-efforts-to-fight-corruption">लिंक</a>)</div><div><br></div><div><br></div><div>दिल्ली स्थित मानवाधिकार संगठन कॉमनवेल्थ ह्युमन राइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) के एक आकलन के मुताबिक बीते पंद्रह सालों(2001-2015) के बीच देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए. </div><div><br></div><div><br></div><div>यह संख्या पंद्रह सालों में घूस देने की बात सार्वजनिक रुप से स्वीकार करने वाले लोगों की तुलना में आधी से भी कम है.</div><div><br></div><div><br></div><div>लोकप्रिय वेबसाइट आई पेड ब्राइव पर 2001 से 2015 के बीच 1,16,010 लोगों ने स्वीकार किया है कि उन्हें किसी ना किसी काम के लिए सार्वजनिक संस्था के अधिकारियों-कर्मचारियों को घूस देनी पड़ी.</div><div><br></div><div><br></div><div>नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो(एनसीआरबी) के पंद्रह साल के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित सीएचआरआई के अध्ययन के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामलों में दोषसिद्धि की दर भी बहुत कम है. साल 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के दर्ज प्रत्येक 100 मामलों में औसतन केवल 19 मामलों में आरोपित पर दोष सिद्ध किया जा सका.</div><div><br></div><div><br></div><div>हिमाचल प्रदेश और संघशासित प्रदेशों को छोड़ दें तो कुल 28 राज्यों में 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित 43,394 लोगों की अदालत में सुनवाई हुई लेकिन दोष केवल 31.83  फीसद(13,803) लोगों पर सिद्ध हो सका. दूसरे शब्दों में, लगभग 68 फीसद( 29,591) आरोपितों साक्ष्य के अभाव में अदालत से छूटने में कामयाब हुए.</div><div><br></div><div><br></div><div>सीएचआरआई के आकलन के मुताबिक गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा में भ्रष्टाचार के शत-प्रतिशत आरोपित सबूत के अभाव में बरी करार दिए गए. इन राज्यों में भ्रष्टाचार के कुल 30 आरोपितों में किसी को सजा नहीं हुई.</div><div><br></div><div><br></div><div>पंद्रह सालों की अवधि में सिर्फ नगालैंड ही एक ऐसा राज्य रहा जहां भ्रष्टाचार के 90 फीसद आरोपित दोषी अदालती सुनवाई में दोषी करार दिए गए. नगालैंड में भ्रष्टाचार के कुल 438 अभियुक्तों को दोषी पाया गया. इसमें 404 अभियुक्त 2014 में दोषी करार दिए गए.</div><div><br></div><div><br></div><div>जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए उनमें दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा केरल(62.95 फीसद) में रही.</div><div><br></div><div><br></div><div>सीएचआरआई के अध्ययन के तथ्य संकेत करते हैं कि भ्रष्टाचार के दर्ज ज्यादातर मामले कोर्ट नहीं पहुंच पाते. पंद्रह सालों में भ्रष्टाचार के कुल दर्ज 54,139 मामलों में 29,920 यानी केवल 55 फीसदी मामलों में अदालती सुनवाई पूरी हुई है. शेष मामलों में या तो एफआईआर ही निरस्त हो हो गई या फिर उन्हें अदालत में सुनवाई के लिए पेश नहीं किया गया अथवा आरोपित छूट गये जबकि ऐसे चंद मामले अभी अदालत में चल रहे हैं.</div><div><br></div><div><br></div><div>गौरतलब है कि देश में ज्यादातर लोग मानते हैं कि रोजमर्रा के प्रशासन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है.   ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 168 देशों के बीच 76 वां है. भूटान (27), चिले (23), घाना (56), जॉर्डन (45), नामीबिय (45), पनामा (72),रवांडा (44), सऊदी अरब (48), और सेनेगल जैसे देशों का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर दर्जा भारत से बेहतर है.</div><div><br></div><div><br></div><div>नागरिक संगठन लगातार कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के मौजूदा ढांचे को सरकार मजबूत बनाने से कतरा रही है. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियन(1988) को मजबूत बनाने का प्रस्ताव 2013 से ही संसद की मंजूरी की बाट जोह रहा है. नागरिक संगठनों का आरोप है कि लोकपाल-लोकायुक्त अधिनियम को सरकार अमल में लाये बगैर संशोधित करना चाहती है. शिकायत निवारण विधेयक तथा ह्वीस्ल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक पर भी सरकार के लचर रवैये से भी नागरिक संगठनों में नाखुशी है.</div><div> </div><div><br></div><div>सीएचआर के शोध-अध्ययन के कुछ गौरतलब तथ्य--</div><div><br></div><div><br></div><div> --- एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2015 के बीच 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के कुल 54,139 मामले दर्ज हुए. आई पेड ब्राइव नाम के वेबसाइट के मुताबिक इसी अवधि में तकरीबन दोगुने (1,16,010) लोगों ने कहा कि हमें किसी ना किसी काम के लिए घूस देनी पड़ी है.</div><div><br></div><div><br></div><div>  --- साल 2001 स 2015 के बीच देश भर में लगभग पांच लाख( (5,01,852 ) मामले दर्ज हुए जबकि इसी अवधि में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए. दूसरे शब्दों में हत्या के प्रति 10 मामलों पर भ्रष्टाचार के दर्ज मामलों की संख्या केवल 1 रही.</div><div><br></div><div><br></div><div> ---- 2001 से 2015 के बीच अपहरण अथवा अगवा करने की कुल 5.87 लाख घटनाएं प्रकाश में आयीं दूसरे शब्दों में कहें तो अपहरण अथवा अगवा करने के प्रत्येक 11 मामलों पर देश भर में भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.</div><div><br></div><div><br></div><div>----- 2001 से 2015 के बीच डकैती के देश भर में 3.54 लाख (3,54,453 ) मामले दर्ज हुए दूसरे शब्दों में डकैती के प्रत्येक 6 मामलों पर भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.</div><div><br></div><div><br></div><div>---- देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में 54,139 मामले दर्ज हुए जिसमें केवल 55.26% (29,920 ) मामलों में अदालती सुनवाई की कार्यवाही पूरी हुई. शेष मामले या तो अदालतों में लंबित है या अभियुक्त मामले के अदालत पहुंचने से पहले ही छूट गये अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट ही निरस्त हो गई.</div><div><br></div><div><br></div><div>---  जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के दर्ज मामले सबसे ज्यादा संख्या में अदालती सुनवाई के लिए पहुंचे उन राज्यों में केरल में दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा( 62.95%) रही.</div><div><br></div><div><br></div><div>---- बंगाल, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा मेघालय में भ्रष्टाचार के बहुत से मामलों की अदालती सुनवाई हुई लेकिन एक भी मामले में अभियुक्त पर दोषसिद्धि नहीं हो सकी.  पंद्रह साल की अवधि में मणिपुर में केवल एक मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया जा सका.</div><div><br></div><div><br></div><div>---- हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो 28 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में 43,394 अभियुक्तों पर मुकदमे चले. इस अवधि में 68.19% (29,591) अभियुक्त अदालतों द्वारा साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिए गए. दूसरे शब्दों में कहें तो 31.81% (13,803)  अभियुक्तों को ही पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में सजा हो पायी.</div><div><br></div><div><br></div><div>----    जम्मू-कश्मीर में 90 फीसद भ्रष्टाचार के मामलों में अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिये गये जबकि गोवा, नगालैंड तथा त्रिपुरा में शत-प्रतिशत अभियुक्त अदालतों से बरी हुए.</div><div> </div><div>इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक्स देखें--</div><div> </div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">Fact and Fiction: Government’s Efforts to Combat Corruption: CHRI’s Preliminary findings from a study of NCRB’s Statistics (2001 to 2015), please <a href="http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf" title="http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-IndiaCorruptionstats.pdf">click here</a> to access<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">India's war against corruption lacks any 'conviction': Study -Himanshi Dhawan, The Times of India, 18 December, 2016, please <a href="http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/india039s-war-against-corruption-lacks-any-039conviction039-study-himanshi-dhawan-4680895.html">click here</a> to access   <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">'Only 19% of registered corruption cases end in conviction', PTI/ The Economic Times, 17 December, 2016, please <a href="http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/039only-19-of-registered-corruption-cases-end-in-conviction039-4680894.html">click here</a> to access <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">Performance of anti-corruption departments and courts in India has received cursory attention -Venkatesh Nayak, 17 December, 2016, please <a href="https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/" title="https://counterview.org/2016/12/17/performance-of-anti-corruption-departments-and-courts-in-india-has-received-cursory-attention/">click here</a> to access<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333"> <o:p></o:p></span></p><p> </p><p><span style="font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:HI">Time to blow the whistle -Yogendra Yadav, The Hindu, 12 December, 2016, please <a href="http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/time-to-blow-the-whistle-yogendra-yadav-4680771.html">click here</a> to access  <br> <br></span></p><div> </div><div> </div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;">Betrayal In The House -Anjali Bhardwaj & Amrita Johri, The Indian Express, 4 August, 2016, please </span><a href="http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/betrayal-in-the-house-anjali-bhardwaj-amrita-johri-4679894.html">click here</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;"> to access </span> </div>' $lang = 'Hindi' $SITE_URL = 'https://im4change.in/' $site_title = 'im4change' $adminprix = 'admin'

include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8 Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413 Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374 Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927 Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885 Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791 Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126 Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94 Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51

रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम !

इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही नहीं होता ?

हाल के एक अध्ययन के तथ्य इसी आशंका की पुष्टी करते हैं.(देखें नीचे की लिंक)

दिल्ली स्थित मानवाधिकार संगठन कॉमनवेल्थ ह्युमन राइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) के एक आकलन के मुताबिक बीते पंद्रह सालों(2001-2015) के बीच देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए.

यह संख्या पंद्रह सालों में घूस देने की बात सार्वजनिक रुप से स्वीकार करने वाले लोगों की तुलना में आधी से भी कम है.

लोकप्रिय वेबसाइट आई पेड ब्राइव पर 2001 से 2015 के बीच 1,16,010 लोगों ने स्वीकार किया है कि उन्हें किसी ना किसी काम के लिए सार्वजनिक संस्था के अधिकारियों-कर्मचारियों को घूस देनी पड़ी.

नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो(एनसीआरबी) के पंद्रह साल के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित सीएचआरआई के अध्ययन के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामलों में दोषसिद्धि की दर भी बहुत कम है. साल 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के दर्ज प्रत्येक 100 मामलों में औसतन केवल 19 मामलों में आरोपित पर दोष सिद्ध किया जा सका.

हिमाचल प्रदेश और संघशासित प्रदेशों को छोड़ दें तो कुल 28 राज्यों में 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित 43,394 लोगों की अदालत में सुनवाई हुई लेकिन दोष केवल 31.83 फीसद(13,803) लोगों पर सिद्ध हो सका. दूसरे शब्दों में, लगभग 68 फीसद( 29,591) आरोपितों साक्ष्य के अभाव में अदालत से छूटने में कामयाब हुए.

सीएचआरआई के आकलन के मुताबिक गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा में भ्रष्टाचार के शत-प्रतिशत आरोपित सबूत के अभाव में बरी करार दिए गए. इन राज्यों में भ्रष्टाचार के कुल 30 आरोपितों में किसी को सजा नहीं हुई.

पंद्रह सालों की अवधि में सिर्फ नगालैंड ही एक ऐसा राज्य रहा जहां भ्रष्टाचार के 90 फीसद आरोपित दोषी अदालती सुनवाई में दोषी करार दिए गए. नगालैंड में भ्रष्टाचार के कुल 438 अभियुक्तों को दोषी पाया गया. इसमें 404 अभियुक्त 2014 में दोषी करार दिए गए.

जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए उनमें दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा केरल(62.95 फीसद) में रही.

सीएचआरआई के अध्ययन के तथ्य संकेत करते हैं कि भ्रष्टाचार के दर्ज ज्यादातर मामले कोर्ट नहीं पहुंच पाते. पंद्रह सालों में भ्रष्टाचार के कुल दर्ज 54,139 मामलों में 29,920 यानी केवल 55 फीसदी मामलों में अदालती सुनवाई पूरी हुई है. शेष मामलों में या तो एफआईआर ही निरस्त हो हो गई या फिर उन्हें अदालत में सुनवाई के लिए पेश नहीं किया गया अथवा आरोपित छूट गये जबकि ऐसे चंद मामले अभी अदालत में चल रहे हैं.

गौरतलब है कि देश में ज्यादातर लोग मानते हैं कि रोजमर्रा के प्रशासन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है. ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 168 देशों के बीच 76 वां है. भूटान (27), चिले (23), घाना (56), जॉर्डन (45), नामीबिय (45), पनामा (72),रवांडा (44), सऊदी अरब (48), और सेनेगल जैसे देशों का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर दर्जा भारत से बेहतर है.

नागरिक संगठन लगातार कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के मौजूदा ढांचे को सरकार मजबूत बनाने से कतरा रही है. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियन(1988) को मजबूत बनाने का प्रस्ताव 2013 से ही संसद की मंजूरी की बाट जोह रहा है. नागरिक संगठनों का आरोप है कि लोकपाल-लोकायुक्त अधिनियम को सरकार अमल में लाये बगैर संशोधित करना चाहती है. शिकायत निवारण विधेयक तथा ह्वीस्ल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक पर भी सरकार के लचर रवैये से भी नागरिक संगठनों में नाखुशी है.

सीएचआर के शोध-अध्ययन के कुछ गौरतलब तथ्य--

--- एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2015 के बीच 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के कुल 54,139 मामले दर्ज हुए. आई पेड ब्राइव नाम के वेबसाइट के मुताबिक इसी अवधि में तकरीबन दोगुने (1,16,010) लोगों ने कहा कि हमें किसी ना किसी काम के लिए घूस देनी पड़ी है.

--- साल 2001 स 2015 के बीच देश भर में लगभग पांच लाख( (5,01,852 ) मामले दर्ज हुए जबकि इसी अवधि में भ्रष्टाचार के केवल 54,139 मामले दर्ज हुए. दूसरे शब्दों में हत्या के प्रति 10 मामलों पर भ्रष्टाचार के दर्ज मामलों की संख्या केवल 1 रही.

---- 2001 से 2015 के बीच अपहरण अथवा अगवा करने की कुल 5.87 लाख घटनाएं प्रकाश में आयीं दूसरे शब्दों में कहें तो अपहरण अथवा अगवा करने के प्रत्येक 11 मामलों पर देश भर में भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.

----- 2001 से 2015 के बीच डकैती के देश भर में 3.54 लाख (3,54,453 ) मामले दर्ज हुए दूसरे शब्दों में डकैती के प्रत्येक 6 मामलों पर भ्रष्टाचार का केवल एक मामला विधि-प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा दर्ज हुआ.

---- देश के 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में 54,139 मामले दर्ज हुए जिसमें केवल 55.26% (29,920 ) मामलों में अदालती सुनवाई की कार्यवाही पूरी हुई. शेष मामले या तो अदालतों में लंबित है या अभियुक्त मामले के अदालत पहुंचने से पहले ही छूट गये अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट ही निरस्त हो गई.

--- जिन राज्यों में भ्रष्टाचार के दर्ज मामले सबसे ज्यादा संख्या में अदालती सुनवाई के लिए पहुंचे उन राज्यों में केरल में दोषसिद्धि की दर सबसे ज्यादा( 62.95%) रही.

---- बंगाल, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा मेघालय में भ्रष्टाचार के बहुत से मामलों की अदालती सुनवाई हुई लेकिन एक भी मामले में अभियुक्त पर दोषसिद्धि नहीं हो सकी. पंद्रह साल की अवधि में मणिपुर में केवल एक मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया जा सका.

---- हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो 28 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में 43,394 अभियुक्तों पर मुकदमे चले. इस अवधि में 68.19% (29,591) अभियुक्त अदालतों द्वारा साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिए गए. दूसरे शब्दों में कहें तो 31.81% (13,803) अभियुक्तों को ही पंद्रह साल की अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों में सजा हो पायी.

---- जम्मू-कश्मीर में 90 फीसद भ्रष्टाचार के मामलों में अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिये गये जबकि गोवा, नगालैंड तथा त्रिपुरा में शत-प्रतिशत अभियुक्त अदालतों से बरी हुए.

इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक्स देखें--

Fact and Fiction: Government’s Efforts to Combat Corruption: CHRI’s Preliminary findings from a study of NCRB’s Statistics (2001 to 2015), please click here to access

India's war against corruption lacks any 'conviction': Study -Himanshi Dhawan, The Times of India, 18 December, 2016, please click here to access

'Only 19% of registered corruption cases end in conviction', PTI/ The Economic Times, 17 December, 2016, please click here to access

Performance of anti-corruption departments and courts in India has received cursory attention -Venkatesh Nayak, 17 December, 2016, please click here to access

Time to blow the whistle -Yogendra Yadav, The Hindu, 12 December, 2016, please click here to access

Betrayal In The House -Anjali Bhardwaj & Amrita Johri, The Indian Express, 4 August, 2016, please click here to access