Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'function' => '__invoke',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 11 => [
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	(int) 13 => [
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		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-alerts-57/%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%B2%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-31-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%A2%E0%A5%8B%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A5%80-8385/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-alerts-57/%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%B2%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-31-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%A2%E0%A5%8B%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A5%80-8385/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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	],
	(int) 8 => [
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 10 => [
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-alerts-57/%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%B2%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-31-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%A2%E0%A5%8B%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A5%80-8385/print'
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Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बाट जोहते केंद्रीय सूचना आयोग में बीते नौ महीनों में लंबित मामलों की संख्या में एक चौथाई से ज्यादा की बढोत्तरी हुई है !
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट के अनुसार 22 अगस्त 2014 को आयोग में निपटारे की बाट जोहते मामलों की संख्या तकरीबन तीस हजार (29,959) थी जो नौ महीने बाद 19 मई 2015 को बढ़कर उनचालीस हजार से ज्यादा (39,416) हो गई है। पिछले साल 22 अगस्त के दिन मुख्य सूचना आयुक्त आयुक्त राजीव माथुर आयोग से रिटायर्ड हुए थे। (देखें लिंक संख्या-1)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आयोग की वेबसाइट में 19 मई 2015 को शिकायतों की संख्या 7398 है जबकि लंबित अपील की संख्या 32018 । मुख्य सूचना आयुक्त की अवकाश-प्राप्ति के दिन आयोग में लंबित शिकायतों की संख्या 6873 और लंबित अपील की संख्या 23080 थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फिलहाल जिन मामलों के निस्तारण के लिए केंद्रीय सूचना आयोग के अन्य सूचना आयुक्त काम कर रहे हैं वे पिछले साल सितंबर के महीने के पहले के हैं क्योंकि मामलों के निस्तारण का आबंटन स्वयं मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा किया जाता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने बीते साल अक्तूबर महीने में आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे लेकिन सात महीने बाद भी इस पद पर नियुक्ति नहीं हो पायी है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर नागरिक संगठनों द्वारा एक आरटीआई अर्जी डाली गई थी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने इस अर्जी के जवाब में कहा कि नियुक्ति संबंधी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय में 1 अगस्त 2014 से ही विचार के लिए पड़ी हुई है।( लिंक संख्या- 2)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रावधानों के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक उच्च-स्तरीय सर्च कमिटी को संभावित नामों की सूची चयन समिति को सौंपनी पड़ती है। ऐसी सर्च-कमिटी की अब तक कार्यवाही को जानने के लिए नेशनल कंपेन ऑफ पीपल्स राइट टू इन्फार्मेशन के एक कार्यकर्ता ने हाल ही में आरटीआई की अर्जी लगायी थी। अर्जी के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए सर्च कमिटी की बैठक जनवरी और फरवरी माह में हुई है लेकिन इस जवाब में बैठक की कोई भी तफ्सील नहीं दी गई है।(देखें लिंक संख्या-3)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि सूचना का अधिकार कानून अपने अमल के दसवें साल में प्रवेश कर गया है। सूचना के अधिकार कानून की सफलता के आकलन से संबंधित हाल के एक आकलन में आरटीआई की अर्जियों के निपटारे में विलंब का एक बड़ा कारण कुछेक आयोगों में सूचना आयुक्तों की संख्या में कमी को बताया गया है। आरटीआई असेसमेंट एंड एडवोकेसी ग्रुप सहित जमीनी स्तर पर कार्यरत अनेक नागरिक संगठनों की भागीदारी से तैयार इस आकलन यह भी कहा गया है कि अनेक सूचना आयोग पर्याप्त मदद के अभाव में कारगर तरीके से काम नहीं कर पा रहे।(देखें लिंक संख्या-4)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस कथा के विस्तार के लिए निम्नलिखित लिंक चटकायें
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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&lt;/p&gt;&#039;,
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मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बाट जोहते केंद्रीय सूचना आयोग में बीते नौ महीनों में लंबित मामलों की संख्या में एक चौथाई से ज्यादा की बढोत्तरी हुई है !


&amp;nbsp;


केद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट के अनुसार 22 अगस्त 2014 को...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;
मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बाट जोहते केंद्रीय सूचना आयोग में बीते नौ महीनों में लंबित मामलों की संख्या में एक चौथाई से ज्यादा की बढोत्तरी हुई है !
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट के अनुसार 22 अगस्त 2014 को आयोग में निपटारे की बाट जोहते मामलों की संख्या तकरीबन तीस हजार (29,959) थी जो नौ महीने बाद 19 मई 2015 को बढ़कर उनचालीस हजार से ज्यादा (39,416) हो गई है। पिछले साल 22 अगस्त के दिन मुख्य सूचना आयुक्त आयुक्त राजीव माथुर आयोग से रिटायर्ड हुए थे। (देखें लिंक संख्या-1)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आयोग की वेबसाइट में 19 मई 2015 को शिकायतों की संख्या 7398 है जबकि लंबित अपील की संख्या 32018 । मुख्य सूचना आयुक्त की अवकाश-प्राप्ति के दिन आयोग में लंबित शिकायतों की संख्या 6873 और लंबित अपील की संख्या 23080 थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फिलहाल जिन मामलों के निस्तारण के लिए केंद्रीय सूचना आयोग के अन्य सूचना आयुक्त काम कर रहे हैं वे पिछले साल सितंबर के महीने के पहले के हैं क्योंकि मामलों के निस्तारण का आबंटन स्वयं मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा किया जाता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने बीते साल अक्तूबर महीने में आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे लेकिन सात महीने बाद भी इस पद पर नियुक्ति नहीं हो पायी है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर नागरिक संगठनों द्वारा एक आरटीआई अर्जी डाली गई थी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने इस अर्जी के जवाब में कहा कि नियुक्ति संबंधी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय में 1 अगस्त 2014 से ही विचार के लिए पड़ी हुई है।( लिंक संख्या- 2)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रावधानों के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक उच्च-स्तरीय सर्च कमिटी को संभावित नामों की सूची चयन समिति को सौंपनी पड़ती है। ऐसी सर्च-कमिटी की अब तक कार्यवाही को जानने के लिए नेशनल कंपेन ऑफ पीपल्स राइट टू इन्फार्मेशन के एक कार्यकर्ता ने हाल ही में आरटीआई की अर्जी लगायी थी। अर्जी के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए सर्च कमिटी की बैठक जनवरी और फरवरी माह में हुई है लेकिन इस जवाब में बैठक की कोई भी तफ्सील नहीं दी गई है।(देखें लिंक संख्या-3)
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि सूचना का अधिकार कानून अपने अमल के दसवें साल में प्रवेश कर गया है। सूचना के अधिकार कानून की सफलता के आकलन से संबंधित हाल के एक आकलन में आरटीआई की अर्जियों के निपटारे में विलंब का एक बड़ा कारण कुछेक आयोगों में सूचना आयुक्तों की संख्या में कमी को बताया गया है। आरटीआई असेसमेंट एंड एडवोकेसी ग्रुप सहित जमीनी स्तर पर कार्यरत अनेक नागरिक संगठनों की भागीदारी से तैयार इस आकलन यह भी कहा गया है कि अनेक सूचना आयोग पर्याप्त मदद के अभाव में कारगर तरीके से काम नहीं कर पा रहे।(देखें लिंक संख्या-4)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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इस कथा के विस्तार के लिए निम्नलिखित लिंक चटकायें
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मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बाट जोहते केंद्रीय सूचना आयोग में बीते नौ महीनों में लंबित मामलों की संख्या में एक चौथाई से ज्यादा की बढोत्तरी हुई है !
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट के अनुसार 22 अगस्त 2014 को आयोग में निपटारे की बाट जोहते मामलों की संख्या तकरीबन तीस हजार (29,959) थी जो नौ महीने बाद 19 मई 2015 को बढ़कर उनचालीस हजार से ज्यादा (39,416) हो गई है। पिछले साल 22 अगस्त के दिन मुख्य सूचना आयुक्त आयुक्त राजीव माथुर आयोग से रिटायर्ड हुए थे। (देखें लिंक संख्या-1)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आयोग की वेबसाइट में 19 मई 2015 को शिकायतों की संख्या 7398 है जबकि लंबित अपील की संख्या 32018 । मुख्य सूचना आयुक्त की अवकाश-प्राप्ति के दिन आयोग में लंबित शिकायतों की संख्या 6873 और लंबित अपील की संख्या 23080 थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फिलहाल जिन मामलों के निस्तारण के लिए केंद्रीय सूचना आयोग के अन्य सूचना आयुक्त काम कर रहे हैं वे पिछले साल सितंबर के महीने के पहले के हैं क्योंकि मामलों के निस्तारण का आबंटन स्वयं मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा किया जाता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने बीते साल अक्तूबर महीने में आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे लेकिन सात महीने बाद भी इस पद पर नियुक्ति नहीं हो पायी है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर नागरिक संगठनों द्वारा एक आरटीआई अर्जी डाली गई थी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने इस अर्जी के जवाब में कहा कि नियुक्ति संबंधी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय में 1 अगस्त 2014 से ही विचार के लिए पड़ी हुई है।( लिंक संख्या- 2)
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प्रावधानों के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक उच्च-स्तरीय सर्च कमिटी को संभावित नामों की सूची चयन समिति को सौंपनी पड़ती है। ऐसी सर्च-कमिटी की अब तक कार्यवाही को जानने के लिए नेशनल कंपेन ऑफ पीपल्स राइट टू इन्फार्मेशन के एक कार्यकर्ता ने हाल ही में आरटीआई की अर्जी लगायी थी। अर्जी के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए सर्च कमिटी की बैठक जनवरी और फरवरी माह में हुई है लेकिन इस जवाब में बैठक की कोई भी तफ्सील नहीं दी गई है।(देखें लिंक संख्या-3)
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गौरतलब है कि सूचना का अधिकार कानून अपने अमल के दसवें साल में प्रवेश कर गया है। सूचना के अधिकार कानून की सफलता के आकलन से संबंधित हाल के एक आकलन में आरटीआई की अर्जियों के निपटारे में विलंब का एक बड़ा कारण कुछेक आयोगों में सूचना आयुक्तों की संख्या में कमी को बताया गया है। आरटीआई असेसमेंट एंड एडवोकेसी ग्रुप सहित जमीनी स्तर पर कार्यरत अनेक नागरिक संगठनों की भागीदारी से तैयार इस आकलन यह भी कहा गया है कि अनेक सूचना आयोग पर्याप्त मदद के अभाव में कारगर तरीके से काम नहीं कर पा रहे।(देखें लिंक संख्या-4)
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मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बाट जोहते केंद्रीय सूचना आयोग में बीते नौ महीनों में लंबित मामलों की संख्या में एक चौथाई से ज्यादा की बढोत्तरी हुई है !
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केद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट के अनुसार 22 अगस्त 2014 को आयोग में निपटारे की बाट जोहते मामलों की संख्या तकरीबन तीस हजार (29,959) थी जो नौ महीने बाद 19 मई 2015 को बढ़कर उनचालीस हजार से ज्यादा (39,416) हो गई है। पिछले साल 22 अगस्त के दिन मुख्य सूचना आयुक्त आयुक्त राजीव माथुर आयोग से रिटायर्ड हुए थे। (देखें लिंक संख्या-1)
&lt;/p&gt;
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आयोग की वेबसाइट में 19 मई 2015 को शिकायतों की संख्या 7398 है जबकि लंबित अपील की संख्या 32018 । मुख्य सूचना आयुक्त की अवकाश-प्राप्ति के दिन आयोग में लंबित शिकायतों की संख्या 6873 और लंबित अपील की संख्या 23080 थी।
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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फिलहाल जिन मामलों के निस्तारण के लिए केंद्रीय सूचना आयोग के अन्य सूचना आयुक्त काम कर रहे हैं वे पिछले साल सितंबर के महीने के पहले के हैं क्योंकि मामलों के निस्तारण का आबंटन स्वयं मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा किया जाता है।
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&lt;/p&gt;
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गौरतलब है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने बीते साल अक्तूबर महीने में आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे लेकिन सात महीने बाद भी इस पद पर नियुक्ति नहीं हो पायी है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर नागरिक संगठनों द्वारा एक आरटीआई अर्जी डाली गई थी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने इस अर्जी के जवाब में कहा कि नियुक्ति संबंधी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय में 1 अगस्त 2014 से ही विचार के लिए पड़ी हुई है।( लिंक संख्या- 2)
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प्रावधानों के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक उच्च-स्तरीय सर्च कमिटी को संभावित नामों की सूची चयन समिति को सौंपनी पड़ती है। ऐसी सर्च-कमिटी की अब तक कार्यवाही को जानने के लिए नेशनल कंपेन ऑफ पीपल्स राइट टू इन्फार्मेशन के एक कार्यकर्ता ने हाल ही में आरटीआई की अर्जी लगायी थी। अर्जी के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए सर्च कमिटी की बैठक जनवरी और फरवरी माह में हुई है लेकिन इस जवाब में बैठक की कोई भी तफ्सील नहीं दी गई है।(देखें लिंक संख्या-3)
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गौरतलब है कि सूचना का अधिकार कानून अपने अमल के दसवें साल में प्रवेश कर गया है। सूचना के अधिकार कानून की सफलता के आकलन से संबंधित हाल के एक आकलन में आरटीआई की अर्जियों के निपटारे में विलंब का एक बड़ा कारण कुछेक आयोगों में सूचना आयुक्तों की संख्या में कमी को बताया गया है। आरटीआई असेसमेंट एंड एडवोकेसी ग्रुप सहित जमीनी स्तर पर कार्यरत अनेक नागरिक संगठनों की भागीदारी से तैयार इस आकलन यह भी कहा गया है कि अनेक सूचना आयोग पर्याप्त मदद के अभाव में कारगर तरीके से काम नहीं कर पा रहे।(देखें लिंक संख्या-4)
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इस कथा के विस्तार के लिए निम्नलिखित लिंक चटकायें
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    <title>चर्चा में.... | केंद्रीय सूचना आयोग : लंबित मामलों में 31 प्रतिशत की बढोत्तरी | Im4change.org</title>
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मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बाट जोहते केंद्रीय सूचना आयोग में बीते नौ महीनों में लंबित मामलों की संख्या में एक चौथाई से ज्यादा की बढोत्तरी हुई है !


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केद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट के अनुसार 22 अगस्त 2014 को..."/>
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मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बाट जोहते केंद्रीय सूचना आयोग में बीते नौ महीनों में लंबित मामलों की संख्या में एक चौथाई से ज्यादा की बढोत्तरी हुई है !
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केद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट के अनुसार 22 अगस्त 2014 को आयोग में निपटारे की बाट जोहते मामलों की संख्या तकरीबन तीस हजार (29,959) थी जो नौ महीने बाद 19 मई 2015 को बढ़कर उनचालीस हजार से ज्यादा (39,416) हो गई है। पिछले साल 22 अगस्त के दिन मुख्य सूचना आयुक्त आयुक्त राजीव माथुर आयोग से रिटायर्ड हुए थे। (देखें लिंक संख्या-1)
</p>
<p>
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</p>
<p>
आयोग की वेबसाइट में 19 मई 2015 को शिकायतों की संख्या 7398 है जबकि लंबित अपील की संख्या 32018 । मुख्य सूचना आयुक्त की अवकाश-प्राप्ति के दिन आयोग में लंबित शिकायतों की संख्या 6873 और लंबित अपील की संख्या 23080 थी।
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
फिलहाल जिन मामलों के निस्तारण के लिए केंद्रीय सूचना आयोग के अन्य सूचना आयुक्त काम कर रहे हैं वे पिछले साल सितंबर के महीने के पहले के हैं क्योंकि मामलों के निस्तारण का आबंटन स्वयं मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा किया जाता है।
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
गौरतलब है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने बीते साल अक्तूबर महीने में आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे लेकिन सात महीने बाद भी इस पद पर नियुक्ति नहीं हो पायी है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर नागरिक संगठनों द्वारा एक आरटीआई अर्जी डाली गई थी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने इस अर्जी के जवाब में कहा कि नियुक्ति संबंधी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय में 1 अगस्त 2014 से ही विचार के लिए पड़ी हुई है।( लिंक संख्या- 2)
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
प्रावधानों के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक उच्च-स्तरीय सर्च कमिटी को संभावित नामों की सूची चयन समिति को सौंपनी पड़ती है। ऐसी सर्च-कमिटी की अब तक कार्यवाही को जानने के लिए नेशनल कंपेन ऑफ पीपल्स राइट टू इन्फार्मेशन के एक कार्यकर्ता ने हाल ही में आरटीआई की अर्जी लगायी थी। अर्जी के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए सर्च कमिटी की बैठक जनवरी और फरवरी माह में हुई है लेकिन इस जवाब में बैठक की कोई भी तफ्सील नहीं दी गई है।(देखें लिंक संख्या-3)
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
गौरतलब है कि सूचना का अधिकार कानून अपने अमल के दसवें साल में प्रवेश कर गया है। सूचना के अधिकार कानून की सफलता के आकलन से संबंधित हाल के एक आकलन में आरटीआई की अर्जियों के निपटारे में विलंब का एक बड़ा कारण कुछेक आयोगों में सूचना आयुक्तों की संख्या में कमी को बताया गया है। आरटीआई असेसमेंट एंड एडवोकेसी ग्रुप सहित जमीनी स्तर पर कार्यरत अनेक नागरिक संगठनों की भागीदारी से तैयार इस आकलन यह भी कहा गया है कि अनेक सूचना आयोग पर्याप्त मदद के अभाव में कारगर तरीके से काम नहीं कर पा रहे।(देखें लिंक संख्या-4)
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
इस कथा के विस्तार के लिए निम्नलिखित लिंक चटकायें
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</p>
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
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मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बाट जोहते केंद्रीय सूचना आयोग में बीते नौ महीनों में लंबित मामलों की संख्या में एक चौथाई से ज्यादा की बढोत्तरी हुई है !
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट के अनुसार 22 अगस्त 2014 को आयोग में निपटारे की बाट जोहते मामलों की संख्या तकरीबन तीस हजार (29,959) थी जो नौ महीने बाद 19 मई 2015 को बढ़कर उनचालीस हजार से ज्यादा (39,416) हो गई है। पिछले साल 22 अगस्त के दिन मुख्य सूचना आयुक्त आयुक्त राजीव माथुर आयोग से रिटायर्ड हुए थे। (देखें लिंक संख्या-1)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आयोग की वेबसाइट में 19 मई 2015 को शिकायतों की संख्या 7398 है जबकि लंबित अपील की संख्या 32018 । मुख्य सूचना आयुक्त की अवकाश-प्राप्ति के दिन आयोग में लंबित शिकायतों की संख्या 6873 और लंबित अपील की संख्या 23080 थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फिलहाल जिन मामलों के निस्तारण के लिए केंद्रीय सूचना आयोग के अन्य सूचना आयुक्त काम कर रहे हैं वे पिछले साल सितंबर के महीने के पहले के हैं क्योंकि मामलों के निस्तारण का आबंटन स्वयं मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा किया जाता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने बीते साल अक्तूबर महीने में आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे लेकिन सात महीने बाद भी इस पद पर नियुक्ति नहीं हो पायी है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर नागरिक संगठनों द्वारा एक आरटीआई अर्जी डाली गई थी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने इस अर्जी के जवाब में कहा कि नियुक्ति संबंधी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय में 1 अगस्त 2014 से ही विचार के लिए पड़ी हुई है।( लिंक संख्या- 2)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रावधानों के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक उच्च-स्तरीय सर्च कमिटी को संभावित नामों की सूची चयन समिति को सौंपनी पड़ती है। ऐसी सर्च-कमिटी की अब तक कार्यवाही को जानने के लिए नेशनल कंपेन ऑफ पीपल्स राइट टू इन्फार्मेशन के एक कार्यकर्ता ने हाल ही में आरटीआई की अर्जी लगायी थी। अर्जी के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए सर्च कमिटी की बैठक जनवरी और फरवरी माह में हुई है लेकिन इस जवाब में बैठक की कोई भी तफ्सील नहीं दी गई है।(देखें लिंक संख्या-3)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि सूचना का अधिकार कानून अपने अमल के दसवें साल में प्रवेश कर गया है। सूचना के अधिकार कानून की सफलता के आकलन से संबंधित हाल के एक आकलन में आरटीआई की अर्जियों के निपटारे में विलंब का एक बड़ा कारण कुछेक आयोगों में सूचना आयुक्तों की संख्या में कमी को बताया गया है। आरटीआई असेसमेंट एंड एडवोकेसी ग्रुप सहित जमीनी स्तर पर कार्यरत अनेक नागरिक संगठनों की भागीदारी से तैयार इस आकलन यह भी कहा गया है कि अनेक सूचना आयोग पर्याप्त मदद के अभाव में कारगर तरीके से काम नहीं कर पा रहे।(देखें लिंक संख्या-4)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस कथा के विस्तार के लिए निम्नलिखित लिंक चटकायें
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बाट जोहते केंद्रीय सूचना आयोग में बीते नौ महीनों में लंबित मामलों की संख्या में एक चौथाई से ज्यादा की बढोत्तरी हुई है !


&amp;nbsp;


केद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट के अनुसार 22 अगस्त 2014 को...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;
मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बाट जोहते केंद्रीय सूचना आयोग में बीते नौ महीनों में लंबित मामलों की संख्या में एक चौथाई से ज्यादा की बढोत्तरी हुई है !
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट के अनुसार 22 अगस्त 2014 को आयोग में निपटारे की बाट जोहते मामलों की संख्या तकरीबन तीस हजार (29,959) थी जो नौ महीने बाद 19 मई 2015 को बढ़कर उनचालीस हजार से ज्यादा (39,416) हो गई है। पिछले साल 22 अगस्त के दिन मुख्य सूचना आयुक्त आयुक्त राजीव माथुर आयोग से रिटायर्ड हुए थे। (देखें लिंक संख्या-1)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आयोग की वेबसाइट में 19 मई 2015 को शिकायतों की संख्या 7398 है जबकि लंबित अपील की संख्या 32018 । मुख्य सूचना आयुक्त की अवकाश-प्राप्ति के दिन आयोग में लंबित शिकायतों की संख्या 6873 और लंबित अपील की संख्या 23080 थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फिलहाल जिन मामलों के निस्तारण के लिए केंद्रीय सूचना आयोग के अन्य सूचना आयुक्त काम कर रहे हैं वे पिछले साल सितंबर के महीने के पहले के हैं क्योंकि मामलों के निस्तारण का आबंटन स्वयं मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा किया जाता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने बीते साल अक्तूबर महीने में आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे लेकिन सात महीने बाद भी इस पद पर नियुक्ति नहीं हो पायी है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर नागरिक संगठनों द्वारा एक आरटीआई अर्जी डाली गई थी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने इस अर्जी के जवाब में कहा कि नियुक्ति संबंधी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय में 1 अगस्त 2014 से ही विचार के लिए पड़ी हुई है।( लिंक संख्या- 2)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रावधानों के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक उच्च-स्तरीय सर्च कमिटी को संभावित नामों की सूची चयन समिति को सौंपनी पड़ती है। ऐसी सर्च-कमिटी की अब तक कार्यवाही को जानने के लिए नेशनल कंपेन ऑफ पीपल्स राइट टू इन्फार्मेशन के एक कार्यकर्ता ने हाल ही में आरटीआई की अर्जी लगायी थी। अर्जी के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए सर्च कमिटी की बैठक जनवरी और फरवरी माह में हुई है लेकिन इस जवाब में बैठक की कोई भी तफ्सील नहीं दी गई है।(देखें लिंक संख्या-3)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि सूचना का अधिकार कानून अपने अमल के दसवें साल में प्रवेश कर गया है। सूचना के अधिकार कानून की सफलता के आकलन से संबंधित हाल के एक आकलन में आरटीआई की अर्जियों के निपटारे में विलंब का एक बड़ा कारण कुछेक आयोगों में सूचना आयुक्तों की संख्या में कमी को बताया गया है। आरटीआई असेसमेंट एंड एडवोकेसी ग्रुप सहित जमीनी स्तर पर कार्यरत अनेक नागरिक संगठनों की भागीदारी से तैयार इस आकलन यह भी कहा गया है कि अनेक सूचना आयोग पर्याप्त मदद के अभाव में कारगर तरीके से काम नहीं कर पा रहे।(देखें लिंक संख्या-4)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस कथा के विस्तार के लिए निम्नलिखित लिंक चटकायें
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मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बाट जोहते केंद्रीय सूचना आयोग में बीते नौ महीनों में लंबित मामलों की संख्या में एक चौथाई से ज्यादा की बढोत्तरी हुई है !
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट के अनुसार 22 अगस्त 2014 को आयोग में निपटारे की बाट जोहते मामलों की संख्या तकरीबन तीस हजार (29,959) थी जो नौ महीने बाद 19 मई 2015 को बढ़कर उनचालीस हजार से ज्यादा (39,416) हो गई है। पिछले साल 22 अगस्त के दिन मुख्य सूचना आयुक्त आयुक्त राजीव माथुर आयोग से रिटायर्ड हुए थे। (देखें लिंक संख्या-1)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आयोग की वेबसाइट में 19 मई 2015 को शिकायतों की संख्या 7398 है जबकि लंबित अपील की संख्या 32018 । मुख्य सूचना आयुक्त की अवकाश-प्राप्ति के दिन आयोग में लंबित शिकायतों की संख्या 6873 और लंबित अपील की संख्या 23080 थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फिलहाल जिन मामलों के निस्तारण के लिए केंद्रीय सूचना आयोग के अन्य सूचना आयुक्त काम कर रहे हैं वे पिछले साल सितंबर के महीने के पहले के हैं क्योंकि मामलों के निस्तारण का आबंटन स्वयं मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा किया जाता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने बीते साल अक्तूबर महीने में आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे लेकिन सात महीने बाद भी इस पद पर नियुक्ति नहीं हो पायी है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर नागरिक संगठनों द्वारा एक आरटीआई अर्जी डाली गई थी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने इस अर्जी के जवाब में कहा कि नियुक्ति संबंधी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय में 1 अगस्त 2014 से ही विचार के लिए पड़ी हुई है।( लिंक संख्या- 2)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रावधानों के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक उच्च-स्तरीय सर्च कमिटी को संभावित नामों की सूची चयन समिति को सौंपनी पड़ती है। ऐसी सर्च-कमिटी की अब तक कार्यवाही को जानने के लिए नेशनल कंपेन ऑफ पीपल्स राइट टू इन्फार्मेशन के एक कार्यकर्ता ने हाल ही में आरटीआई की अर्जी लगायी थी। अर्जी के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए सर्च कमिटी की बैठक जनवरी और फरवरी माह में हुई है लेकिन इस जवाब में बैठक की कोई भी तफ्सील नहीं दी गई है।(देखें लिंक संख्या-3)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि सूचना का अधिकार कानून अपने अमल के दसवें साल में प्रवेश कर गया है। सूचना के अधिकार कानून की सफलता के आकलन से संबंधित हाल के एक आकलन में आरटीआई की अर्जियों के निपटारे में विलंब का एक बड़ा कारण कुछेक आयोगों में सूचना आयुक्तों की संख्या में कमी को बताया गया है। आरटीआई असेसमेंट एंड एडवोकेसी ग्रुप सहित जमीनी स्तर पर कार्यरत अनेक नागरिक संगठनों की भागीदारी से तैयार इस आकलन यह भी कहा गया है कि अनेक सूचना आयोग पर्याप्त मदद के अभाव में कारगर तरीके से काम नहीं कर पा रहे।(देखें लिंक संख्या-4)
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस कथा के विस्तार के लिए निम्नलिखित लिंक चटकायें
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मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बाट जोहते केंद्रीय सूचना आयोग में बीते नौ महीनों में लंबित मामलों की संख्या में एक चौथाई से ज्यादा की बढोत्तरी हुई है !


&amp;nbsp;


केद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट के अनुसार 22 अगस्त 2014 को...&#039;
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मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बाट जोहते केंद्रीय सूचना आयोग में बीते नौ महीनों में लंबित मामलों की संख्या में एक चौथाई से ज्यादा की बढोत्तरी हुई है !
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
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&lt;p&gt;
केद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट के अनुसार 22 अगस्त 2014 को आयोग में निपटारे की बाट जोहते मामलों की संख्या तकरीबन तीस हजार (29,959) थी जो नौ महीने बाद 19 मई 2015 को बढ़कर उनचालीस हजार से ज्यादा (39,416) हो गई है। पिछले साल 22 अगस्त के दिन मुख्य सूचना आयुक्त आयुक्त राजीव माथुर आयोग से रिटायर्ड हुए थे। (देखें लिंक संख्या-1)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आयोग की वेबसाइट में 19 मई 2015 को शिकायतों की संख्या 7398 है जबकि लंबित अपील की संख्या 32018 । मुख्य सूचना आयुक्त की अवकाश-प्राप्ति के दिन आयोग में लंबित शिकायतों की संख्या 6873 और लंबित अपील की संख्या 23080 थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फिलहाल जिन मामलों के निस्तारण के लिए केंद्रीय सूचना आयोग के अन्य सूचना आयुक्त काम कर रहे हैं वे पिछले साल सितंबर के महीने के पहले के हैं क्योंकि मामलों के निस्तारण का आबंटन स्वयं मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा किया जाता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने बीते साल अक्तूबर महीने में आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे लेकिन सात महीने बाद भी इस पद पर नियुक्ति नहीं हो पायी है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर नागरिक संगठनों द्वारा एक आरटीआई अर्जी डाली गई थी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने इस अर्जी के जवाब में कहा कि नियुक्ति संबंधी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय में 1 अगस्त 2014 से ही विचार के लिए पड़ी हुई है।( लिंक संख्या- 2)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रावधानों के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक उच्च-स्तरीय सर्च कमिटी को संभावित नामों की सूची चयन समिति को सौंपनी पड़ती है। ऐसी सर्च-कमिटी की अब तक कार्यवाही को जानने के लिए नेशनल कंपेन ऑफ पीपल्स राइट टू इन्फार्मेशन के एक कार्यकर्ता ने हाल ही में आरटीआई की अर्जी लगायी थी। अर्जी के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए सर्च कमिटी की बैठक जनवरी और फरवरी माह में हुई है लेकिन इस जवाब में बैठक की कोई भी तफ्सील नहीं दी गई है।(देखें लिंक संख्या-3)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि सूचना का अधिकार कानून अपने अमल के दसवें साल में प्रवेश कर गया है। सूचना के अधिकार कानून की सफलता के आकलन से संबंधित हाल के एक आकलन में आरटीआई की अर्जियों के निपटारे में विलंब का एक बड़ा कारण कुछेक आयोगों में सूचना आयुक्तों की संख्या में कमी को बताया गया है। आरटीआई असेसमेंट एंड एडवोकेसी ग्रुप सहित जमीनी स्तर पर कार्यरत अनेक नागरिक संगठनों की भागीदारी से तैयार इस आकलन यह भी कहा गया है कि अनेक सूचना आयोग पर्याप्त मदद के अभाव में कारगर तरीके से काम नहीं कर पा रहे।(देखें लिंक संख्या-4)
&lt;/p&gt;
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इस कथा के विस्तार के लिए निम्नलिखित लिंक चटकायें
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मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बाट जोहते केंद्रीय सूचना आयोग में बीते नौ महीनों में लंबित मामलों की संख्या में एक चौथाई से ज्यादा की बढोत्तरी हुई है !


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            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
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            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>केंद्रीय सूचना आयोग : लंबित मामलों में 31 प्रतिशत की बढोत्तरी</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <p>
मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बाट जोहते केंद्रीय सूचना आयोग में बीते नौ महीनों में लंबित मामलों की संख्या में एक चौथाई से ज्यादा की बढोत्तरी हुई है !
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
केद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट के अनुसार 22 अगस्त 2014 को आयोग में निपटारे की बाट जोहते मामलों की संख्या तकरीबन तीस हजार (29,959) थी जो नौ महीने बाद 19 मई 2015 को बढ़कर उनचालीस हजार से ज्यादा (39,416) हो गई है। पिछले साल 22 अगस्त के दिन मुख्य सूचना आयुक्त आयुक्त राजीव माथुर आयोग से रिटायर्ड हुए थे। (देखें लिंक संख्या-1)
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
आयोग की वेबसाइट में 19 मई 2015 को शिकायतों की संख्या 7398 है जबकि लंबित अपील की संख्या 32018 । मुख्य सूचना आयुक्त की अवकाश-प्राप्ति के दिन आयोग में लंबित शिकायतों की संख्या 6873 और लंबित अपील की संख्या 23080 थी।
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
फिलहाल जिन मामलों के निस्तारण के लिए केंद्रीय सूचना आयोग के अन्य सूचना आयुक्त काम कर रहे हैं वे पिछले साल सितंबर के महीने के पहले के हैं क्योंकि मामलों के निस्तारण का आबंटन स्वयं मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा किया जाता है।
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
गौरतलब है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने बीते साल अक्तूबर महीने में आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे लेकिन सात महीने बाद भी इस पद पर नियुक्ति नहीं हो पायी है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर नागरिक संगठनों द्वारा एक आरटीआई अर्जी डाली गई थी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने इस अर्जी के जवाब में कहा कि नियुक्ति संबंधी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय में 1 अगस्त 2014 से ही विचार के लिए पड़ी हुई है।( लिंक संख्या- 2)
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
प्रावधानों के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक उच्च-स्तरीय सर्च कमिटी को संभावित नामों की सूची चयन समिति को सौंपनी पड़ती है। ऐसी सर्च-कमिटी की अब तक कार्यवाही को जानने के लिए नेशनल कंपेन ऑफ पीपल्स राइट टू इन्फार्मेशन के एक कार्यकर्ता ने हाल ही में आरटीआई की अर्जी लगायी थी। अर्जी के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए सर्च कमिटी की बैठक जनवरी और फरवरी माह में हुई है लेकिन इस जवाब में बैठक की कोई भी तफ्सील नहीं दी गई है।(देखें लिंक संख्या-3)
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
गौरतलब है कि सूचना का अधिकार कानून अपने अमल के दसवें साल में प्रवेश कर गया है। सूचना के अधिकार कानून की सफलता के आकलन से संबंधित हाल के एक आकलन में आरटीआई की अर्जियों के निपटारे में विलंब का एक बड़ा कारण कुछेक आयोगों में सूचना आयुक्तों की संख्या में कमी को बताया गया है। आरटीआई असेसमेंट एंड एडवोकेसी ग्रुप सहित जमीनी स्तर पर कार्यरत अनेक नागरिक संगठनों की भागीदारी से तैयार इस आकलन यह भी कहा गया है कि अनेक सूचना आयोग पर्याप्त मदद के अभाव में कारगर तरीके से काम नहीं कर पा रहे।(देखें लिंक संख्या-4)
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
इस कथा के विस्तार के लिए निम्नलिखित लिंक चटकायें
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt" class="MsoNormal">
<span>1.</span><span>&nbsp;</span><span><a href="http://cic.gov.in/" target="_blank" title="http://cic.gov.in/" target="_blank">http://cic.gov.in/</a></span><span><br />
<br />
<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial"></span></span>
</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt" class="MsoNormal">
<span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial">2.</span></span><span>&nbsp;</span><span><a href="http://www.dnaindia.com/india/report-government-advertises-for-appointment-of-new-chief-information-commissioner-2029046" target="_blank" title="http://www.dnaindia.com/india/report-government-advertises-for-appointment-of-new-chief-information-commissioner-2029046" target="_blank">http://www.dnaindia.com/india/report-government-advertises<br />-for-appointment-of-new-chief-information-commissioner-202<br />9046</a></span><span><br />
<br />
<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial"></span></span>
</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt" class="MsoNormal">
<span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial">3.</span></span><span>&nbsp;</span><span><a href="http://indianexpress.com/article/india/india-others/no-minutes-of-meetings-to-look-for-cic-activists/" target="_blank" title="http://indianexpress.com/article/india/india-others/no-minutes-of-meetings-to-look-for-cic-activists/" target="_blank">http://indianexpress.com/article/india/india-others/no-min<br />utes-of-meetings-to-look-for-cic-activists/</a></span><span><br />
<br />
<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial"></span></span>
</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt" class="MsoNormal">
<span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial">4</span></span><span>&nbsp;</span><span><a href="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/RTI%20Report%20FINAL%20OCT%209.pdf" target="_blank" title="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/RTI%20Report%20FINAL%20OCT%209.pdf" target="_blank">http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tin<br />ymce//uploaded/RTI%20Report%20FINAL%20OCT%209.pdf</a></span>
</p>
<p>
<img style="color: #222222; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 9pt; background-color: #f1f1f1" src="file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif" width="1" height="1" />&nbsp;( पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार&nbsp;indiagovernance.gov.in से)
</p>               </font>
        </td>
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    <tr>
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    </tr>

    <tr>
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            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
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</html>'

}
$reasonPhrase = 'OK'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
                    $value

                ), $first);

                $first = false;
$response = object(Cake\Http\Response) {

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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr681295942b12a-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr681295942b12a-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr681295942b12a-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr681295942b12a-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr681295942b12a-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr681295942b12a-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr681295942b12a-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr681295942b12a-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
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</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr681295942b12a-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बाट जोहते केंद्रीय सूचना आयोग में बीते नौ महीनों में लंबित मामलों की संख्या में एक चौथाई से ज्यादा की बढोत्तरी हुई है !
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट के अनुसार 22 अगस्त 2014 को आयोग में निपटारे की बाट जोहते मामलों की संख्या तकरीबन तीस हजार (29,959) थी जो नौ महीने बाद 19 मई 2015 को बढ़कर उनचालीस हजार से ज्यादा (39,416) हो गई है। पिछले साल 22 अगस्त के दिन मुख्य सूचना आयुक्त आयुक्त राजीव माथुर आयोग से रिटायर्ड हुए थे। (देखें लिंक संख्या-1)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आयोग की वेबसाइट में 19 मई 2015 को शिकायतों की संख्या 7398 है जबकि लंबित अपील की संख्या 32018 । मुख्य सूचना आयुक्त की अवकाश-प्राप्ति के दिन आयोग में लंबित शिकायतों की संख्या 6873 और लंबित अपील की संख्या 23080 थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फिलहाल जिन मामलों के निस्तारण के लिए केंद्रीय सूचना आयोग के अन्य सूचना आयुक्त काम कर रहे हैं वे पिछले साल सितंबर के महीने के पहले के हैं क्योंकि मामलों के निस्तारण का आबंटन स्वयं मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा किया जाता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने बीते साल अक्तूबर महीने में आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे लेकिन सात महीने बाद भी इस पद पर नियुक्ति नहीं हो पायी है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर नागरिक संगठनों द्वारा एक आरटीआई अर्जी डाली गई थी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने इस अर्जी के जवाब में कहा कि नियुक्ति संबंधी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय में 1 अगस्त 2014 से ही विचार के लिए पड़ी हुई है।( लिंक संख्या- 2)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रावधानों के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक उच्च-स्तरीय सर्च कमिटी को संभावित नामों की सूची चयन समिति को सौंपनी पड़ती है। ऐसी सर्च-कमिटी की अब तक कार्यवाही को जानने के लिए नेशनल कंपेन ऑफ पीपल्स राइट टू इन्फार्मेशन के एक कार्यकर्ता ने हाल ही में आरटीआई की अर्जी लगायी थी। अर्जी के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए सर्च कमिटी की बैठक जनवरी और फरवरी माह में हुई है लेकिन इस जवाब में बैठक की कोई भी तफ्सील नहीं दी गई है।(देखें लिंक संख्या-3)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि सूचना का अधिकार कानून अपने अमल के दसवें साल में प्रवेश कर गया है। सूचना के अधिकार कानून की सफलता के आकलन से संबंधित हाल के एक आकलन में आरटीआई की अर्जियों के निपटारे में विलंब का एक बड़ा कारण कुछेक आयोगों में सूचना आयुक्तों की संख्या में कमी को बताया गया है। आरटीआई असेसमेंट एंड एडवोकेसी ग्रुप सहित जमीनी स्तर पर कार्यरत अनेक नागरिक संगठनों की भागीदारी से तैयार इस आकलन यह भी कहा गया है कि अनेक सूचना आयोग पर्याप्त मदद के अभाव में कारगर तरीके से काम नहीं कर पा रहे।(देखें लिंक संख्या-4)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस कथा के विस्तार के लिए निम्नलिखित लिंक चटकायें
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot;&gt;1.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;, serif&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cic.gov.in/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #1155cc&quot;&gt;http://cic.gov.in/&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;
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मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बाट जोहते केंद्रीय सूचना आयोग में बीते नौ महीनों में लंबित मामलों की संख्या में एक चौथाई से ज्यादा की बढोत्तरी हुई है !


&amp;nbsp;


केद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट के अनुसार 22 अगस्त 2014 को...&#039;,
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मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बाट जोहते केंद्रीय सूचना आयोग में बीते नौ महीनों में लंबित मामलों की संख्या में एक चौथाई से ज्यादा की बढोत्तरी हुई है !
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट के अनुसार 22 अगस्त 2014 को आयोग में निपटारे की बाट जोहते मामलों की संख्या तकरीबन तीस हजार (29,959) थी जो नौ महीने बाद 19 मई 2015 को बढ़कर उनचालीस हजार से ज्यादा (39,416) हो गई है। पिछले साल 22 अगस्त के दिन मुख्य सूचना आयुक्त आयुक्त राजीव माथुर आयोग से रिटायर्ड हुए थे। (देखें लिंक संख्या-1)
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आयोग की वेबसाइट में 19 मई 2015 को शिकायतों की संख्या 7398 है जबकि लंबित अपील की संख्या 32018 । मुख्य सूचना आयुक्त की अवकाश-प्राप्ति के दिन आयोग में लंबित शिकायतों की संख्या 6873 और लंबित अपील की संख्या 23080 थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फिलहाल जिन मामलों के निस्तारण के लिए केंद्रीय सूचना आयोग के अन्य सूचना आयुक्त काम कर रहे हैं वे पिछले साल सितंबर के महीने के पहले के हैं क्योंकि मामलों के निस्तारण का आबंटन स्वयं मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा किया जाता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने बीते साल अक्तूबर महीने में आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे लेकिन सात महीने बाद भी इस पद पर नियुक्ति नहीं हो पायी है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर नागरिक संगठनों द्वारा एक आरटीआई अर्जी डाली गई थी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने इस अर्जी के जवाब में कहा कि नियुक्ति संबंधी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय में 1 अगस्त 2014 से ही विचार के लिए पड़ी हुई है।( लिंक संख्या- 2)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रावधानों के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक उच्च-स्तरीय सर्च कमिटी को संभावित नामों की सूची चयन समिति को सौंपनी पड़ती है। ऐसी सर्च-कमिटी की अब तक कार्यवाही को जानने के लिए नेशनल कंपेन ऑफ पीपल्स राइट टू इन्फार्मेशन के एक कार्यकर्ता ने हाल ही में आरटीआई की अर्जी लगायी थी। अर्जी के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए सर्च कमिटी की बैठक जनवरी और फरवरी माह में हुई है लेकिन इस जवाब में बैठक की कोई भी तफ्सील नहीं दी गई है।(देखें लिंक संख्या-3)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि सूचना का अधिकार कानून अपने अमल के दसवें साल में प्रवेश कर गया है। सूचना के अधिकार कानून की सफलता के आकलन से संबंधित हाल के एक आकलन में आरटीआई की अर्जियों के निपटारे में विलंब का एक बड़ा कारण कुछेक आयोगों में सूचना आयुक्तों की संख्या में कमी को बताया गया है। आरटीआई असेसमेंट एंड एडवोकेसी ग्रुप सहित जमीनी स्तर पर कार्यरत अनेक नागरिक संगठनों की भागीदारी से तैयार इस आकलन यह भी कहा गया है कि अनेक सूचना आयोग पर्याप्त मदद के अभाव में कारगर तरीके से काम नहीं कर पा रहे।(देखें लिंक संख्या-4)
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&amp;nbsp;
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इस कथा के विस्तार के लिए निम्नलिखित लिंक चटकायें
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मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बाट जोहते केंद्रीय सूचना आयोग में बीते नौ महीनों में लंबित मामलों की संख्या में एक चौथाई से ज्यादा की बढोत्तरी हुई है !
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट के अनुसार 22 अगस्त 2014 को आयोग में निपटारे की बाट जोहते मामलों की संख्या तकरीबन तीस हजार (29,959) थी जो नौ महीने बाद 19 मई 2015 को बढ़कर उनचालीस हजार से ज्यादा (39,416) हो गई है। पिछले साल 22 अगस्त के दिन मुख्य सूचना आयुक्त आयुक्त राजीव माथुर आयोग से रिटायर्ड हुए थे। (देखें लिंक संख्या-1)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आयोग की वेबसाइट में 19 मई 2015 को शिकायतों की संख्या 7398 है जबकि लंबित अपील की संख्या 32018 । मुख्य सूचना आयुक्त की अवकाश-प्राप्ति के दिन आयोग में लंबित शिकायतों की संख्या 6873 और लंबित अपील की संख्या 23080 थी।
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फिलहाल जिन मामलों के निस्तारण के लिए केंद्रीय सूचना आयोग के अन्य सूचना आयुक्त काम कर रहे हैं वे पिछले साल सितंबर के महीने के पहले के हैं क्योंकि मामलों के निस्तारण का आबंटन स्वयं मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा किया जाता है।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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गौरतलब है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने बीते साल अक्तूबर महीने में आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे लेकिन सात महीने बाद भी इस पद पर नियुक्ति नहीं हो पायी है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर नागरिक संगठनों द्वारा एक आरटीआई अर्जी डाली गई थी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने इस अर्जी के जवाब में कहा कि नियुक्ति संबंधी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय में 1 अगस्त 2014 से ही विचार के लिए पड़ी हुई है।( लिंक संख्या- 2)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रावधानों के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक उच्च-स्तरीय सर्च कमिटी को संभावित नामों की सूची चयन समिति को सौंपनी पड़ती है। ऐसी सर्च-कमिटी की अब तक कार्यवाही को जानने के लिए नेशनल कंपेन ऑफ पीपल्स राइट टू इन्फार्मेशन के एक कार्यकर्ता ने हाल ही में आरटीआई की अर्जी लगायी थी। अर्जी के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए सर्च कमिटी की बैठक जनवरी और फरवरी माह में हुई है लेकिन इस जवाब में बैठक की कोई भी तफ्सील नहीं दी गई है।(देखें लिंक संख्या-3)
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि सूचना का अधिकार कानून अपने अमल के दसवें साल में प्रवेश कर गया है। सूचना के अधिकार कानून की सफलता के आकलन से संबंधित हाल के एक आकलन में आरटीआई की अर्जियों के निपटारे में विलंब का एक बड़ा कारण कुछेक आयोगों में सूचना आयुक्तों की संख्या में कमी को बताया गया है। आरटीआई असेसमेंट एंड एडवोकेसी ग्रुप सहित जमीनी स्तर पर कार्यरत अनेक नागरिक संगठनों की भागीदारी से तैयार इस आकलन यह भी कहा गया है कि अनेक सूचना आयोग पर्याप्त मदद के अभाव में कारगर तरीके से काम नहीं कर पा रहे।(देखें लिंक संख्या-4)
&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;
इस कथा के विस्तार के लिए निम्नलिखित लिंक चटकायें
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मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बाट जोहते केंद्रीय सूचना आयोग में बीते नौ महीनों में लंबित मामलों की संख्या में एक चौथाई से ज्यादा की बढोत्तरी हुई है !


&amp;nbsp;


केद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट के अनुसार 22 अगस्त 2014 को...&#039;
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मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बाट जोहते केंद्रीय सूचना आयोग में बीते नौ महीनों में लंबित मामलों की संख्या में एक चौथाई से ज्यादा की बढोत्तरी हुई है !
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट के अनुसार 22 अगस्त 2014 को आयोग में निपटारे की बाट जोहते मामलों की संख्या तकरीबन तीस हजार (29,959) थी जो नौ महीने बाद 19 मई 2015 को बढ़कर उनचालीस हजार से ज्यादा (39,416) हो गई है। पिछले साल 22 अगस्त के दिन मुख्य सूचना आयुक्त आयुक्त राजीव माथुर आयोग से रिटायर्ड हुए थे। (देखें लिंक संख्या-1)
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आयोग की वेबसाइट में 19 मई 2015 को शिकायतों की संख्या 7398 है जबकि लंबित अपील की संख्या 32018 । मुख्य सूचना आयुक्त की अवकाश-प्राप्ति के दिन आयोग में लंबित शिकायतों की संख्या 6873 और लंबित अपील की संख्या 23080 थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फिलहाल जिन मामलों के निस्तारण के लिए केंद्रीय सूचना आयोग के अन्य सूचना आयुक्त काम कर रहे हैं वे पिछले साल सितंबर के महीने के पहले के हैं क्योंकि मामलों के निस्तारण का आबंटन स्वयं मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा किया जाता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने बीते साल अक्तूबर महीने में आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे लेकिन सात महीने बाद भी इस पद पर नियुक्ति नहीं हो पायी है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर नागरिक संगठनों द्वारा एक आरटीआई अर्जी डाली गई थी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने इस अर्जी के जवाब में कहा कि नियुक्ति संबंधी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय में 1 अगस्त 2014 से ही विचार के लिए पड़ी हुई है।( लिंक संख्या- 2)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रावधानों के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक उच्च-स्तरीय सर्च कमिटी को संभावित नामों की सूची चयन समिति को सौंपनी पड़ती है। ऐसी सर्च-कमिटी की अब तक कार्यवाही को जानने के लिए नेशनल कंपेन ऑफ पीपल्स राइट टू इन्फार्मेशन के एक कार्यकर्ता ने हाल ही में आरटीआई की अर्जी लगायी थी। अर्जी के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए सर्च कमिटी की बैठक जनवरी और फरवरी माह में हुई है लेकिन इस जवाब में बैठक की कोई भी तफ्सील नहीं दी गई है।(देखें लिंक संख्या-3)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि सूचना का अधिकार कानून अपने अमल के दसवें साल में प्रवेश कर गया है। सूचना के अधिकार कानून की सफलता के आकलन से संबंधित हाल के एक आकलन में आरटीआई की अर्जियों के निपटारे में विलंब का एक बड़ा कारण कुछेक आयोगों में सूचना आयुक्तों की संख्या में कमी को बताया गया है। आरटीआई असेसमेंट एंड एडवोकेसी ग्रुप सहित जमीनी स्तर पर कार्यरत अनेक नागरिक संगठनों की भागीदारी से तैयार इस आकलन यह भी कहा गया है कि अनेक सूचना आयोग पर्याप्त मदद के अभाव में कारगर तरीके से काम नहीं कर पा रहे।(देखें लिंक संख्या-4)
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस कथा के विस्तार के लिए निम्नलिखित लिंक चटकायें
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&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बाट जोहते केंद्रीय सूचना आयोग में बीते नौ महीनों में लंबित मामलों की संख्या में एक चौथाई से ज्यादा की बढोत्तरी हुई है !


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मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बाट जोहते केंद्रीय सूचना आयोग में बीते नौ महीनों में लंबित मामलों की संख्या में एक चौथाई से ज्यादा की बढोत्तरी हुई है !
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केद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट के अनुसार 22 अगस्त 2014 को आयोग में निपटारे की बाट जोहते मामलों की संख्या तकरीबन तीस हजार (29,959) थी जो नौ महीने बाद 19 मई 2015 को बढ़कर उनचालीस हजार से ज्यादा (39,416) हो गई है। पिछले साल 22 अगस्त के दिन मुख्य सूचना आयुक्त आयुक्त राजीव माथुर आयोग से रिटायर्ड हुए थे। (देखें लिंक संख्या-1)
</p>
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आयोग की वेबसाइट में 19 मई 2015 को शिकायतों की संख्या 7398 है जबकि लंबित अपील की संख्या 32018 । मुख्य सूचना आयुक्त की अवकाश-प्राप्ति के दिन आयोग में लंबित शिकायतों की संख्या 6873 और लंबित अपील की संख्या 23080 थी।
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फिलहाल जिन मामलों के निस्तारण के लिए केंद्रीय सूचना आयोग के अन्य सूचना आयुक्त काम कर रहे हैं वे पिछले साल सितंबर के महीने के पहले के हैं क्योंकि मामलों के निस्तारण का आबंटन स्वयं मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा किया जाता है।
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गौरतलब है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने बीते साल अक्तूबर महीने में आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे लेकिन सात महीने बाद भी इस पद पर नियुक्ति नहीं हो पायी है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर नागरिक संगठनों द्वारा एक आरटीआई अर्जी डाली गई थी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने इस अर्जी के जवाब में कहा कि नियुक्ति संबंधी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय में 1 अगस्त 2014 से ही विचार के लिए पड़ी हुई है।( लिंक संख्या- 2)
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प्रावधानों के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक उच्च-स्तरीय सर्च कमिटी को संभावित नामों की सूची चयन समिति को सौंपनी पड़ती है। ऐसी सर्च-कमिटी की अब तक कार्यवाही को जानने के लिए नेशनल कंपेन ऑफ पीपल्स राइट टू इन्फार्मेशन के एक कार्यकर्ता ने हाल ही में आरटीआई की अर्जी लगायी थी। अर्जी के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए सर्च कमिटी की बैठक जनवरी और फरवरी माह में हुई है लेकिन इस जवाब में बैठक की कोई भी तफ्सील नहीं दी गई है।(देखें लिंक संख्या-3)
</p>
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<p>
गौरतलब है कि सूचना का अधिकार कानून अपने अमल के दसवें साल में प्रवेश कर गया है। सूचना के अधिकार कानून की सफलता के आकलन से संबंधित हाल के एक आकलन में आरटीआई की अर्जियों के निपटारे में विलंब का एक बड़ा कारण कुछेक आयोगों में सूचना आयुक्तों की संख्या में कमी को बताया गया है। आरटीआई असेसमेंट एंड एडवोकेसी ग्रुप सहित जमीनी स्तर पर कार्यरत अनेक नागरिक संगठनों की भागीदारी से तैयार इस आकलन यह भी कहा गया है कि अनेक सूचना आयोग पर्याप्त मदद के अभाव में कारगर तरीके से काम नहीं कर पा रहे।(देखें लिंक संख्या-4)
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इस कथा के विस्तार के लिए निम्नलिखित लिंक चटकायें
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<span>1.</span><span>&nbsp;</span><span><a href="http://cic.gov.in/" target="_blank" title="http://cic.gov.in/" target="_blank">http://cic.gov.in/</a></span><span><br />
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</p>
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&nbsp;
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केद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट के अनुसार 22 अगस्त 2014 को आयोग में निपटारे की बाट जोहते मामलों की संख्या तकरीबन तीस हजार (29,959) थी जो नौ महीने बाद 19 मई 2015 को बढ़कर उनचालीस हजार से ज्यादा (39,416) हो गई है। पिछले साल 22 अगस्त के दिन मुख्य सूचना आयुक्त आयुक्त राजीव माथुर आयोग से रिटायर्ड हुए थे। (देखें लिंक संख्या-1)
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आयोग की वेबसाइट में 19 मई 2015 को शिकायतों की संख्या 7398 है जबकि लंबित अपील की संख्या 32018 । मुख्य सूचना आयुक्त की अवकाश-प्राप्ति के दिन आयोग में लंबित शिकायतों की संख्या 6873 और लंबित अपील की संख्या 23080 थी।
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फिलहाल जिन मामलों के निस्तारण के लिए केंद्रीय सूचना आयोग के अन्य सूचना आयुक्त काम कर रहे हैं वे पिछले साल सितंबर के महीने के पहले के हैं क्योंकि मामलों के निस्तारण का आबंटन स्वयं मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा किया जाता है।
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गौरतलब है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने बीते साल अक्तूबर महीने में आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे लेकिन सात महीने बाद भी इस पद पर नियुक्ति नहीं हो पायी है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर नागरिक संगठनों द्वारा एक आरटीआई अर्जी डाली गई थी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने इस अर्जी के जवाब में कहा कि नियुक्ति संबंधी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय में 1 अगस्त 2014 से ही विचार के लिए पड़ी हुई है।( लिंक संख्या- 2)
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&nbsp;
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प्रावधानों के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक उच्च-स्तरीय सर्च कमिटी को संभावित नामों की सूची चयन समिति को सौंपनी पड़ती है। ऐसी सर्च-कमिटी की अब तक कार्यवाही को जानने के लिए नेशनल कंपेन ऑफ पीपल्स राइट टू इन्फार्मेशन के एक कार्यकर्ता ने हाल ही में आरटीआई की अर्जी लगायी थी। अर्जी के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए सर्च कमिटी की बैठक जनवरी और फरवरी माह में हुई है लेकिन इस जवाब में बैठक की कोई भी तफ्सील नहीं दी गई है।(देखें लिंक संख्या-3)
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गौरतलब है कि सूचना का अधिकार कानून अपने अमल के दसवें साल में प्रवेश कर गया है। सूचना के अधिकार कानून की सफलता के आकलन से संबंधित हाल के एक आकलन में आरटीआई की अर्जियों के निपटारे में विलंब का एक बड़ा कारण कुछेक आयोगों में सूचना आयुक्तों की संख्या में कमी को बताया गया है। आरटीआई असेसमेंट एंड एडवोकेसी ग्रुप सहित जमीनी स्तर पर कार्यरत अनेक नागरिक संगठनों की भागीदारी से तैयार इस आकलन यह भी कहा गया है कि अनेक सूचना आयोग पर्याप्त मदद के अभाव में कारगर तरीके से काम नहीं कर पा रहे।(देखें लिंक संख्या-4)
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इस कथा के विस्तार के लिए निम्नलिखित लिंक चटकायें
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मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बाट जोहते केंद्रीय सूचना आयोग में बीते नौ महीनों में लंबित मामलों की संख्या में एक चौथाई से ज्यादा की बढोत्तरी हुई है !


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केद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट के अनुसार 22 अगस्त 2014 को आयोग में निपटारे की बाट जोहते मामलों की संख्या तकरीबन तीस हजार (29,959) थी जो नौ महीने बाद 19 मई 2015 को बढ़कर उनचालीस हजार से ज्यादा (39,416) हो गई है। पिछले साल 22 अगस्त के दिन मुख्य सूचना आयुक्त आयुक्त राजीव माथुर आयोग से रिटायर्ड हुए थे। (देखें लिंक संख्या-1)
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गौरतलब है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने बीते साल अक्तूबर महीने में आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे लेकिन सात महीने बाद भी इस पद पर नियुक्ति नहीं हो पायी है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर नागरिक संगठनों द्वारा एक आरटीआई अर्जी डाली गई थी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने इस अर्जी के जवाब में कहा कि नियुक्ति संबंधी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय में 1 अगस्त 2014 से ही विचार के लिए पड़ी हुई है।( लिंक संख्या- 2)
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प्रावधानों के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक उच्च-स्तरीय सर्च कमिटी को संभावित नामों की सूची चयन समिति को सौंपनी पड़ती है। ऐसी सर्च-कमिटी की अब तक कार्यवाही को जानने के लिए नेशनल कंपेन ऑफ पीपल्स राइट टू इन्फार्मेशन के एक कार्यकर्ता ने हाल ही में आरटीआई की अर्जी लगायी थी। अर्जी के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए सर्च कमिटी की बैठक जनवरी और फरवरी माह में हुई है लेकिन इस जवाब में बैठक की कोई भी तफ्सील नहीं दी गई है।(देखें लिंक संख्या-3)
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गौरतलब है कि सूचना का अधिकार कानून अपने अमल के दसवें साल में प्रवेश कर गया है। सूचना के अधिकार कानून की सफलता के आकलन से संबंधित हाल के एक आकलन में आरटीआई की अर्जियों के निपटारे में विलंब का एक बड़ा कारण कुछेक आयोगों में सूचना आयुक्तों की संख्या में कमी को बताया गया है। आरटीआई असेसमेंट एंड एडवोकेसी ग्रुप सहित जमीनी स्तर पर कार्यरत अनेक नागरिक संगठनों की भागीदारी से तैयार इस आकलन यह भी कहा गया है कि अनेक सूचना आयोग पर्याप्त मदद के अभाव में कारगर तरीके से काम नहीं कर पा रहे।(देखें लिंक संख्या-4)
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आयोग की वेबसाइट में 19 मई 2015 को शिकायतों की संख्या 7398 है जबकि लंबित अपील की संख्या 32018 । मुख्य सूचना आयुक्त की अवकाश-प्राप्ति के दिन आयोग में लंबित शिकायतों की संख्या 6873 और लंबित अपील की संख्या 23080 थी।
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मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बाट जोहते केंद्रीय सूचना आयोग में बीते नौ महीनों में लंबित मामलों की संख्या में एक चौथाई से ज्यादा की बढोत्तरी हुई है !


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केद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट के अनुसार 22 अगस्त 2014 को...'
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मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बाट जोहते केंद्रीय सूचना आयोग में बीते नौ महीनों में लंबित मामलों की संख्या में एक चौथाई से ज्यादा की बढोत्तरी हुई है !
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केद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट के अनुसार 22 अगस्त 2014 को आयोग में निपटारे की बाट जोहते मामलों की संख्या तकरीबन तीस हजार (29,959) थी जो नौ महीने बाद 19 मई 2015 को बढ़कर उनचालीस हजार से ज्यादा (39,416) हो गई है। पिछले साल 22 अगस्त के दिन मुख्य सूचना आयुक्त आयुक्त राजीव माथुर आयोग से रिटायर्ड हुए थे। (देखें लिंक संख्या-1)
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आयोग की वेबसाइट में 19 मई 2015 को शिकायतों की संख्या 7398 है जबकि लंबित अपील की संख्या 32018 । मुख्य सूचना आयुक्त की अवकाश-प्राप्ति के दिन आयोग में लंबित शिकायतों की संख्या 6873 और लंबित अपील की संख्या 23080 थी।
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फिलहाल जिन मामलों के निस्तारण के लिए केंद्रीय सूचना आयोग के अन्य सूचना आयुक्त काम कर रहे हैं वे पिछले साल सितंबर के महीने के पहले के हैं क्योंकि मामलों के निस्तारण का आबंटन स्वयं मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा किया जाता है।
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गौरतलब है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने बीते साल अक्तूबर महीने में आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे लेकिन सात महीने बाद भी इस पद पर नियुक्ति नहीं हो पायी है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर नागरिक संगठनों द्वारा एक आरटीआई अर्जी डाली गई थी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने इस अर्जी के जवाब में कहा कि नियुक्ति संबंधी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय में 1 अगस्त 2014 से ही विचार के लिए पड़ी हुई है।( लिंक संख्या- 2)
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प्रावधानों के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक उच्च-स्तरीय सर्च कमिटी को संभावित नामों की सूची चयन समिति को सौंपनी पड़ती है। ऐसी सर्च-कमिटी की अब तक कार्यवाही को जानने के लिए नेशनल कंपेन ऑफ पीपल्स राइट टू इन्फार्मेशन के एक कार्यकर्ता ने हाल ही में आरटीआई की अर्जी लगायी थी। अर्जी के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए सर्च कमिटी की बैठक जनवरी और फरवरी माह में हुई है लेकिन इस जवाब में बैठक की कोई भी तफ्सील नहीं दी गई है।(देखें लिंक संख्या-3)
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गौरतलब है कि सूचना का अधिकार कानून अपने अमल के दसवें साल में प्रवेश कर गया है। सूचना के अधिकार कानून की सफलता के आकलन से संबंधित हाल के एक आकलन में आरटीआई की अर्जियों के निपटारे में विलंब का एक बड़ा कारण कुछेक आयोगों में सूचना आयुक्तों की संख्या में कमी को बताया गया है। आरटीआई असेसमेंट एंड एडवोकेसी ग्रुप सहित जमीनी स्तर पर कार्यरत अनेक नागरिक संगठनों की भागीदारी से तैयार इस आकलन यह भी कहा गया है कि अनेक सूचना आयोग पर्याप्त मदद के अभाव में कारगर तरीके से काम नहीं कर पा रहे।(देखें लिंक संख्या-4)
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इस कथा के विस्तार के लिए निम्नलिखित लिंक चटकायें
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<span>1.</span><span>&nbsp;</span><span><a href="http://cic.gov.in/" target="_blank" title="http://cic.gov.in/" target="_blank">http://cic.gov.in/</a></span><span><br />
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केंद्रीय सूचना आयोग : लंबित मामलों में 31 प्रतिशत की बढोत्तरी

मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बाट जोहते केंद्रीय सूचना आयोग में बीते नौ महीनों में लंबित मामलों की संख्या में एक चौथाई से ज्यादा की बढोत्तरी हुई है !   केद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट के अनुसार 22 अगस्त 2014 को आयोग में निपटारे की बाट जोहते मामलों की संख्या तकरीबन तीस हजार (29,959) थी जो नौ महीने बाद 19 मई 2015 को बढ़कर उनचालीस हजार से ज्यादा (39,416) हो गई है। पिछले साल 22 अगस्त के दिन मुख्य सूचना आयुक्त आयुक्त राजीव माथुर आयोग से रिटायर्ड हुए थे। (देखें लिंक संख्या-1)   आयोग की वेबसाइट में 19 मई 2015 को शिकायतों की संख्या 7398 है जबकि लंबित अपील की संख्या 32018 । मुख्य सूचना आयुक्त की अवकाश-प्राप्ति के दिन आयोग में लंबित शिकायतों की संख्या 6873 और लंबित अपील की संख्या 23080 थी।   फिलहाल जिन मामलों के निस्तारण के लिए केंद्रीय सूचना आयोग के अन्य सूचना आयुक्त काम कर रहे हैं वे पिछले साल सितंबर के महीने के पहले के हैं क्योंकि मामलों के निस्तारण का आबंटन स्वयं मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा किया जाता है।   गौरतलब है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने बीते साल अक्तूबर महीने में आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे लेकिन सात महीने बाद भी इस पद पर नियुक्ति नहीं हो पायी है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर नागरिक संगठनों द्वारा एक आरटीआई अर्जी डाली गई थी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने इस अर्जी के जवाब में कहा कि नियुक्ति संबंधी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय में 1 अगस्त 2014 से ही विचार के लिए पड़ी हुई है।( लिंक संख्या- 2)   प्रावधानों के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक उच्च-स्तरीय सर्च कमिटी को संभावित नामों की सूची चयन समिति को सौंपनी पड़ती है। ऐसी सर्च-कमिटी की अब तक कार्यवाही को जानने के लिए नेशनल कंपेन ऑफ पीपल्स राइट टू इन्फार्मेशन के एक कार्यकर्ता ने हाल ही में आरटीआई की अर्जी लगायी थी। अर्जी के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए सर्च कमिटी की बैठक जनवरी और फरवरी माह में हुई है लेकिन इस जवाब में बैठक की कोई भी तफ्सील नहीं दी गई है।(देखें लिंक संख्या-3)   गौरतलब है कि सूचना का अधिकार कानून अपने अमल के दसवें साल में प्रवेश कर गया है। सूचना के अधिकार कानून की सफलता के आकलन से संबंधित हाल के एक आकलन में आरटीआई की अर्जियों के निपटारे में विलंब का एक बड़ा कारण कुछेक आयोगों में सूचना आयुक्तों की संख्या में कमी को बताया गया है। आरटीआई असेसमेंट एंड एडवोकेसी ग्रुप सहित जमीनी स्तर पर कार्यरत अनेक नागरिक संगठनों की भागीदारी से तैयार इस आकलन यह भी कहा गया है कि अनेक सूचना आयोग पर्याप्त मदद के अभाव में कारगर तरीके से काम नहीं कर पा रहे।(देखें लिंक संख्या-4)   इस कथा के विस्तार के लिए निम्नलिखित लिंक चटकायें   1. http://cic.gov.in/ 2. http://www.dnaindia.com/india/report-government-advertises -for-appointment-of-new-chief-information-commissioner-202 9046 3. http://indianexpress.com/article/india/india-others/no-min utes-of-meetings-to-look-for-cic-activists/ 4 http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tin ymce//uploaded/RTI%20Report%20FINAL%20OCT%209.pdf  ( पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार indiagovernance.gov.in से)