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ग्राम-सभा को कागजी शेर बनाने की कवायद

बात विकास-परियोजनाओं के बारे में निर्णय लेने की आये तो ग्राम-सभा की भूमिका क्या हो ? इसका उत्तर छुपा है संविधान की पांचवीं अनुसूचि, 73 वें संविधान-संशोधन, पेसा-कानून और वनाधिकार कानून में। इन उपायों के जरिए विकास-योजनाओं के संबंध में ग्राम-सभा को विशेष अधिकार दिए गए हैं, वन और पर्यावरण की सुरक्षा भी इन उपायों से सुनिश्चित की गई है।

 

हाल के महीने में बड़ी चतुराई से इन कानूनों के व्याकरण से कुछ ऐसी छूट लेनी की कोशिश की गई कि ग्राम-सभा के विशेषाधिकार पिछले दरवाजे से केंद्रीय सत्ता-प्राधिकरणों के हाथ चले आयें और छूट लेते वक्त यह भी ध्यान रखा गया है कि बात निचले स्तरों पर बहस तक ना पहुंचे। फिलहाल यह छूट उन जिलों में ली गई है जहां राज्यसत्ता और माओवादी आपसी संघर्ष में उलझे हैं और इसका दायरा सार्वजनिक उपयोग से जुड़ी सुविधाओं तक सीमित रखा गया है। बुनियादी ढांचे के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं मसलन सड़क, नहर, संचरण-लाईन और पाईपलाईन के मामले में भी ऐसी ही छूट ली गई है लेकिन इसके साथ आखिर में एक शब्द इत्यादिभी जोड़ा गया है, यानि छूट के भीतर शामिल की जाने वाली सूचि को आगे बढ़ाने का रास्ता तैयार है।

 

उद्योग-जगत ने ग्राम-सभा को निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया से बाहर ऱखने की इस कवायद का स्वागत किया है और बाकी बचे क्षेत्रों में भी वह ऐसी ही छूट लेने की बात कह रहा है। और यह सब तब हो रहा है जब पंचायती राज मंत्री वी किशोरचंद्र देव के शब्दों का उपयोग करते हुए कहें तो वनाधिकार कानून के तहत ग्राम-सभा को मिले अधिकार का पालन उसकी धज्जी उड़ाकर किया जा रहा है। वनाधिकार कानून के मुताबिक अगर किसी विकास-परियोजना के अंतर्गत वन-भूमि पड़ती है तो वहां परियोजना चलाने के लिए ग्राम-सभा की मंजूरी जरुरी है और पंचायती-राजमंत्री ने अपनी बात इसी संदर्भ में कही थी। इस सिलसिले में 150 जन-संगठनों के एक समूह कंपेन फॉर सरवाईवल एंड डिग्निटी की वह विज्ञप्ति भी गौरतलब है जिसमें कहा गया है कि वन और पर्यावरण मंत्रालय ने एक अपवाद को छोड़ दें तो कभी भी परियोजनाओं को नामंजूर इस आधार पर नहीं किया कि उसमें ग्राम-सभा की मंजूरी नहीं ली गई है। ( देखें लिंक: http://www.forestrightsact.com/statements-and-news/132-fin
d-the-law-inconvenient-exempt-yourself-from-it

 

यह बात भी जानकारी में आई है कि भारत में बाँध-परियोजनाओं के लिए एन्वायर्नमेंटल क्लीरेंस दर शत-प्रतिशत है, भले ही हवा यह बनायी गई हो कि एन्वायर्नमेंटल क्लीरेंस का मामला विकास में बाधक बन रहा है। ( इस सिलसिले में देखें लिंक: http://www.im4change.org/news-alert/born-to-clear-100-appr
oval-rate-for-dam-projects-19230.html

 

भारत में आदिवासियों के अधिकार पर बहस का रास्ता बड़ा लंबा रहा है। इसका एक सिरा अगर इस बहस से जुड़ता है कि खनन से जुड़े हितों और ग्राम-सभा से जुड़े हितों टकराव हो तो तरजीह किसे दी जाय तो दूसरा सिरा इस बात से कि आदिवासियों के परंपरागत वास-स्थान को बचाने की बात बाघों को बचाने की बात के आड़े आये तो फैसला किसकी ओर दिया जाय।  ये बहसें आखिर को फैसले में तब्दील हुईं तो पता चला कि लोकतांत्रिक और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम-सभा को जो अधिकार दिए गए हैं, उन्हें किसी ना किसी तरह से कतर दिया गया है।

 

इंक्लूसिव मीडिया फॉर चेंज की टोली ने इस विषय पर कुछ अत्यंत प्रासंगिक सूचनाओं / अध्ययनों की वेबलिंक एकत्र की है। इसमें सरकारी विभागों और जनांदोलनों के वक्तव्य और विचार भी शामिल हैं। भारत के आदिवासी जिस नियति से गुजर रहे हैं उसकी समग्र तस्वीर के लिए कृपया नीचे चिपकायी गई इन लिंक्स पर क्लिक कीजिए।

 

Order dated 3 Aug, 2009-Diversion of forest land for non-forest purposes under the Forest (Conservation) Act, 1980-ensuring compliance of the Schedules tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 

http://moef.nic.in/divisions/forcon/3rdAugust2009.pdf

 

Frequently Asked Questions on Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA)

http://tribal.nic.in/writereaddata/mainlinkFile/File1539.pdf

 

A set of exemptions in recent months:

 

Guidelines dated 5 February, 2013 Diversion of forest land for non-forest purposes under the Forest (Conservation) Act, 1980,

http://www.moef.nic.in/assets/Diversion%20of%20forest%20la
nd05022013.pdf
 

 

http://www.moef.nic.in/assets/Guidelines-LWE-05012013.pdf

 

Guidelines dated 1 Feb, 2013 Diversion of forest land for non-forest purposes under the Forest (Conservation) Act, 1980,

http://www.moef.nic.in/assets/Guidelines122013.pdf  

 

http://moef.nic.in/divisions/forcon/13thMay2011.pdf

 

More links:

 

List of road projects pending for Environment Clearance with MoEF as on 4 Feb, 2013

http://www.moef.nic.in/assets/list%20of%20road%20projects%
20pending%20for%20EC%20with%20MoEF%20as%20on%2004.02.13.pd
f

 

State-wise details of Hydroelectric projects pending for Environment Clearance

http://www.moef.nic.in/assets/State%20wise%20details%20of%
20Hydroelectric%20projects%20pending%20for%20EC.pdf

 

Pending Thermal power projects for Environment Clearance as on 31 January, 2013

http://www.moef.nic.in/assets/Pending%20thermal%20power%20
projects%20for%20EC%20as%20on%2031.01.13.pdf

 

Statement indicating details of proposals seeking prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land for non-forest purpose pending before the MoEF as 30 Jan, 2013

http://www.moef.nic.in/assets/Proposals%20seeking%20prior%
20approval%20under%20FC%20Act,%201980%20for%20diversion%20
of%20forest%20land%20for%20non-forest%20purpose%20pending%
20before%20MoEF%20as-.pdf

 

List of pending EC and FC proposals as per the list of Ministry of Coal

http://www.moef.nic.in/assets/list%20of%20pending%20EC%20&
amp;%20FC%20proposals%20as%20per%20Ministry%20of%20Coal.pd
f

 

Report of the Committee to formulate objective parameters for identification of Inviolate Forest Area, July, 2012,

http://www.moef.nic.in/assets/Report_on_Inviolate_Forest_area.pdf

 

Media links on Forest Rights Act:

 

Development minus green shoots-TR Shankar Raman and MD Madhusudan, The Hindu, 13 February, 2013, http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/development-minus-gr
een-shoots/article4408226.ece

 

Forestland diversion for roads, railway lines made easy-Kumar Sambhav S, Down to Earth, 6 February, 2013, http://www.im4change.org/rural-news-update/forestland-dive
rsion-for-roads-railway-lines-made-easy-kumar-sambhav-s-19
274.html

 

Tribal Affairs ministry, MoEF seek more time on diversion of forest land- Urmi A Goswami, The Economic Times, 23 January, 2013,

http://www.im4change.org/rural-news-update/tribal-affairs-
ministry-moef-seek-more-time-on-diversion-of-forest-land-u
rmi-a-goswami-19026.html

 

Environment ministry eases clearance norms for highway projects -Dipak Kumar Dash, The Times of India, 22 December, 2012,

http://www.im4change.org/rural-news-update/environment-min
istry-eases-clearance-norms-for-highway-projects-dipak-kum
ar-dash-18672.html

 

Forest clearances under national green tribunal ambit -Nitin Sethi, The Times of India, 12 November, 2012,

http://www.im4change.org/rural-news-update/forest-clearanc
es-under-national-green-tribunal-ambit-nitin-sethi-18096.h
tml

 

For more on conflict between Forest Conservation Act 1980 and Forest Rights Act, 2006, please check:

 

Some Insights into the Forests Rights Act (FRA) by Praveen Bhargav

http://www.conservationindia.org/resources/facts-about-the
-forests-rights-act

 

Forest Rights Act: Combining Conservation with Human Development by Dr. DK Giri, http://www.cfc2010.org/papers/session13/giri_s13.pdf

 

Decentralizing Forest Management: Pretense or Reality? (In the context of Forest Rights Act in India) -Rucha Ghate (2009),

http://www.indiana.edu/~wow4/papers/ghate_wow4.pdf  

 

India's Forest Rights Act of 2006: Illusion or solution? http://www.aitpn.org/IRQ/vol-I/issues-2-3/story03.htm

 

India’s Forest Rights Act -The anatomy of a necessary but not sufficient institutional reform-Madhu Sarin and Oliver Springate-Baginski (2010),

http://www.ippg.org.uk/papers/dp45.pdf