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जांबाज फौजी का उपचार खर्च- सेना की ना

आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए घायल होने वाले एक कमांडो की सहायता के लिए ऑनलाईन अर्जी की शुरुआत की गई है।26/11 के मुंबई आंतकी हमले में घायल होने के कारण इस कमांडो को लकवा मार गया है और उसे मदद की गुहार लगानी पड़ रही है।

 

होटल ओबेरॉय में चले अभियान के दौरान एक ग्रेनेड धमाके में एनएसजी कमांडो पी वी महेश घायल हुए और उन्हें लकवा मार गया। इस वीरता के लिए शौर्यचक्र हासिल करने वाला यह कमांडो अपनी बीमारी के आयुर्वेदिक उपचार का खर्च खुद उठाने को मजबूर है। उपचार को आजीवन चलना है।

 

मुंबई और दिल्ली के सेना-अस्पताल में एलोपैथिक उपचार के बाद जब पी वी महेश को छुट्टी दी गई तब वे ह्वील-चेयर के भरोसे थे और उनके माथे में ग्रेनेड का एक ना हटाया जा सकने वाला टुकड़ा पेवस्त था।उनके शरीर का दायां हिस्सा सर से लेकर पाँव तक लकवाग्रस्त हो चुका था।सेना ने उन्हें केरल स्थित उनके गृहनगर कन्नौर की टेरिटोरियल आर्मी यूनिट में पदस्थापित करके पूरा वेतन दिया।

 

बीते दो साल पी वी महेश का आयुर्वेदिक उपचार चल रहा है और वे अब सामान्य तरीके बोल पा रहे हैं, पहले की तुलना में चलना-फिरना आसान हुआ है। लेकिन, दुर्भाग्य कहिए कि उन्हें अपने उपचार का खर्चा खुद उठाना पड़ रहा है क्योंकि सेना आयुर्वेदिक उपचार का खर्च नहीं उठाती। सशस्त्र सैन्य-बल गैर-एलोपैथिक उपचार में हुए खर्च की भरपाई नहीं करता। विडंबना यह है कि भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक पूरा विभाग ही आयुर्वेदिक, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी उपचार पद्धतियों के लिए खोल रखा है जिन्हें संक्षेप में आयुष(AYUSH) कहा जाता है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारी को आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक पद्धतियों से उपचार में हुए खर्च के लिए सरकार की तरफ से पूरी भरपाई की जाती है। यह भी एक संयोग है कि रक्षामंत्री स्वयं बीते 15 सालों से रीढ़ की हड्डी के दर्द(स्पोंडिलाइटिस) के उपचार के लिए आयुर्वैदिक औषधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

 

सेना मुख्यालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को साफ शब्दों में कहा है कि हम सैन्यबलों के लिए तय किए गए अंकेक्षण के कठोर नियमों में ढील नहीं दे सकते, इसलिए एलोपैथिक उपचार पद्धति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पद्धति से कराये जा रहे उपचार में हुए खर्च की भरपाई नहीं की जा सकती। दरअसल सेना मुख्यालय ने यह तक कहा है कि सेना के किसी व्यक्ति को अपनी मनमर्जी की उपचार पद्धति चुनने की छूट देने की बात सही नहीं है क्योंकि ऐसा करना अनुशासित सशस्त्र सैन्य बल के हित और मर्यादा के खिलाफ है।

भारत सरकार केंद्र और राज्य स्तर पर कई माध्यमों से आयुर्वेदिक उपचार पद्धति से जुड़े शोध और शिक्षण में सहायता देती है। सरकार परंपरागत औषधियों के संस्थानीकरण में भी मददगार है ताकि इसका अध्ययन बड़े शहरों और नगरों में किया जा सके। भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक पूरा विभाग ही आयुर्वेदिक, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी उपचार पद्धतियों के लिए खोल रखा है जिन्हें संक्षेप में आयुष(AYUSH) कहा जाता है। आयुष के अंतर्गत साल 1971 में स्थापित सेंट्रल काऊंसिल ऑव इंडियन मेडिसिन नामक एक वैधानिक संस्था आयुर्वेद में उच्च अध्ययन की देखरेख का काम करती है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में कई क्लीनिक आयुर्वेदिक उच्च-अध्ययन के संस्थानों में पढ़े हुए पेशेवर लोगों द्वारा चलाये जाते हैं।

 

साल 1970 में इंडियन मेडिकल सेंट्रल काऊंसिल एक्ट पारित हुआ। इसका उद्देश्य आयुर्वेद की शिक्षा का मानकीकरण करना और इसके अंतर्गत अध्ययन और शोध के लिए मान्यताप्राप्त संस्थानों को तैयार करना है। भारत में तकरीबन 100 महाविद्यालयों में परंपरागत आयुर्वेदिक चिकित्सा के अंतर्गत डिग्री प्रदान की जाती है।

 

राज्य प्रायोजित सेंट्रल काऊंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साईंसेज की स्थापना आयुर्वेद के अंतर्गत शोधकार्य करने के लिए हुई है। बायोपायरेसी और अनीतिक पेटेंट से निपटने के लिए भारत सरकार ने साल 2001 में परंपरागत ज्ञानकोष से जुड़ी एक डिजीटल लाइब्रेरी स्थापित की। इसमें भारतीय चिकित्सा-परंपरा जैसे आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध के 1200 सूत्र एक साथ निबद्ध किए गए हैं। इस पुस्तकालय में आयुर्वेद से जुड़ी 50 परंपरागत पुस्तकें डिजीटल रुपाकार में ऑनलाईन मौजूद हैं।

एक ऑनलाईन अर्जी Change.org पर शुरु की गई है। इसमें रक्षामंत्री से मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया है। अर्जी में कही गई बातें (मूल अंग्रेजी में) निम्नलिखित हैं-

PV Manesh, NSG Commando, saved 40 lives on 26/11 in Mumbai in an act of selfless service, but a grenade blast left the right side of his body paralysed.  Manesh, a Shaurya Chakra awardee, regained his speech and certain degree of independent mobility after undergoing classical Ayurveda therapies, but is now forced to pay his medical bills as the Director General,  of Armed Forces Medical Services has stated his inability before the Hon. Delhi High Court to include Ayurveda for the purpose of reimbursement of medical expenses to Indian Armed Forces personnel.

 

What the court said?

 

Following media reports in 2011, a public interest litigation was filed in the Delhi High Court, the division bench directed the Centre to frame guidelines for compensation to defence personnel who wished to avail treatment under Ayurveda system of medicine.

 

The court also directed the Ministry of Defence (MoD) to frame guidelines relating to medical treatment and reimbursement within three months, in consultation with the heads of all three defence forces.

 

What does the army say ?

 

The Director General of Armed Forces Medical Services stated his inability before the Hon. Delhi High Court to include Ayurveda (Indian Systems of Medicine) for the purpose of reimbursement of medical expenses to Indian Armed Forces personnel. Needless to say, it is a sad day when a most powerful living medical tradition that serves the needs of millions of people is disregarded in the country of its origin and practice.

 

What are we demanding :

 

The "INCLUDE AYURVEDA" petition demands the intervention of the Hon. Defence Minister, Government of India, and the Chiefs of Staff of the Army, Navy, and Airforce to constitute a special committee/ task-force made up of relevant stakeholders from within the armed forces as well as from the Ayurveda medical services sector to formulate clear guidelines for inclusion of Ayurveda under authorised medical reimbursement for (serving and retired) members of the Indian armed forces and implement the same at the earliest.

 

What does the petition seek to redress

 

This petition is realistic in its expectations. We do not say that Ayurveda can be the treatment of choice for all diseases- it depends on the roga(disease), and the roga-rogi awastha or disease-patient status. We can understand that the defence establishment has very complex and sensitive issues to address and how Ayurveda medical care is provided for has to be carefully planned taking into account these multiple factors. We respect that genuine concerns and constraints may exist- some real, some based on ignorance of what Ayurveda is capable of, and perhaps also because of inertia (resistance to change).

 

AYURVEDA- RESURGENCE AS A MAINSTREAM MEDICAL SYSTEM:

 

Ayurveda is approved by CGHS, SGHS, and by many of the medical insurance companies. RSBY, the flagship GoI scheme to cover BPL citizens of the country under a comprehensive medical insurance scheme is soon expected to cover Ayurveda too. NABH accreditation as applicable for Allopathic hospitals is now possible for Ayurveda hospitals too and in fact there are several Ayurveda hospitals that are already NABH accredited in different parts of the country.

 

We only want that the guidelines be framed in a judicious and time-bound manner so that AYURVEDA PLAYS AN APPROPRIATE AND VALID role in non-emergency medical conditions where it has time tested remedies and we are given an opportunity to serve our brothers and sisters in the Indian armed forces and their families.

 

 

 

Sign the petition:

http://www.change.org/petitions/include-ayurveda-under-ind
ian-armed-forces-medical-reimbursement-rules?utm_source=ac
tion_alert&utm_medium=email&utm_campaign=6861&
alert_id=XbXWdxXxXo_CgmQzIBMiW