Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
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		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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		'function' => '__invoke',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	]
]
$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-alerts-57/%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE--9662/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-alerts-57/%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE--9662/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	],
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	],
	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	(int) 11 => [
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	],
	(int) 13 => [
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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		]
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Code Context
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&lt;p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
क्या आपने जिला शिक्षा अधिकारी को आंकड़ों की ओट में तथ्य छुपाते और इस तथ्य-छुपाई पर उसी महफिल में एक से ज्यादा ग्रामीणों के मुंह से टोके और दुरुस्त किए जाते देखा है ?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
क्या आपकी जिंदगी में ऐसे मौके पेश आये हैं जब ऐन कलेक्टेरियट के सभागार में किसी ग्रामीण महिला ने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछा हो, &amp;lsquo;मेरे इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक एक्सरे मशीन जैसी बुनियादी सुविधा का अभाव क्यों है? &#039;
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;lsquo;स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर इतना अंधेर क्यों है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक किसी गर्भवती का प्रसव तक नहीं हो सका ?&#039;&lt;br /&gt;
क्या आपने ऐसे सवालों के सामने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपनी झेंप छिपाते, हकलाते और जल्दी से जल्दी व्यवस्था को दुरुस्त करने का वादा करते देखा है ?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिकारी सचमुच जनता के सेवक बने दिखायी दें और जनता पूरे अधिकार भाव से उनसे अपने हकों का हिसाब मांगती नजर आये, ऐसा विरले ही देखने में आता है. लेकिन राजस्थान के सबसे पूर्वी जिले धौलपुर की कलेक्टेरियट में इन्क्लूसिव मीडिया फॉर चेंज की टोली ने बीती 29 जनवरी को अपनी आंखों से कुछ यही करिश्मा होते देखा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
टोली ने देखा कि जिला कलेक्टर की मौजूदगी में जिले के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य-आपूर्ति से लेकर बुजुर्गों, विधवाओं और बेसहारा लोगों को पेंशन देने के जिम्मेवार अधिकारी तक कतार बांधे बैठे हैं और अधिकारियों की इस कतार से जिले के ग्रामीण महिला-पुरुष अपनी एक-एक शिकायतों का जवाब मांग रहे हैं ! (ग्रामीणों की मांग से संबंधित जानकारी के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.scribd.com/doc/297515854/Demands-Made-by-Accountability-Yatra&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिकारियों से अपने हकों का हिसाब मांगने वाले ग्रामीण स्त्री-पुरुष राज्य में चल रही 100 दिनी सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान(एस आर अभियान) की &amp;lsquo;जवाबदेही यात्रा&#039; तहत जुटे थे. और, धौलपुर जिले का अनुभव इस बात की तस्दीक करता है कि &amp;lsquo;जवाबदेही यात्रा&#039; को लोगों की शिकायतों को दर्ज करने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के मामले में जन-साधारण के बीच भारी सफलता मिल रही है..
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बीते 1 दिसंबर से शुरु हुई जवाबदेही यात्रा एक अभी तक 18 से ज्यादा जिलों से गुजर चुकी है. यात्रा में तकरीबन 70 लोग शामिल हैं. प्रत्येक जिले में यात्रा के तहत तीन दिन की अवधि में दो दिन स्थानीय जन-संगठनों के मेल से हर प्रखंड के गांवों का मौका मुआयना किया जा रहा है. मौका मुआयना में लोगों की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए एक विशेष वाहन है. फिलहाल 7000 से अधिक शिकायतें दर्ज होकर राज्य-प्रशासन के शिकायत निवारण पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हर जिले में जवाबदेही यात्रा के तीसरे दिन जिला मुख्यालय पर एक शिकायत मेला सह जन-सुनवाई का आयोजन किया जाता है और जिलेवार आयोजन के अंत में जिलाधिकारी से दर्ज शिकायतों के बारे में एक विस्तृत बैठक की जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बतौर पत्रकार या नागरिक-संगठन इस यात्रा में शामिल होने के लिए आप निम्नलिखित फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं-
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
निखिल डे - 09910421260 , मुकेश - 09468862200, हरिओम - 09413831761, कमल टोंक --09413457292 
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&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
क्या आपने जिला शिक्षा अधिकारी को आंकड़ों की ओट में तथ्य छुपाते और इस तथ्य-छुपाई पर उसी महफिल में एक से ज्यादा ग्रामीणों के मुंह से टोके और दुरुस्त किए जाते देखा है ?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
क्या आपकी जिंदगी में ऐसे मौके पेश आये हैं जब ऐन कलेक्टेरियट के सभागार में किसी ग्रामीण महिला ने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछा हो, &amp;lsquo;मेरे इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक एक्सरे मशीन जैसी बुनियादी सुविधा का अभाव क्यों है? &#039;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;lsquo;स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर इतना अंधेर क्यों है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक किसी गर्भवती का प्रसव तक नहीं हो सका ?&#039;&lt;br /&gt;
क्या आपने ऐसे सवालों के सामने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपनी झेंप छिपाते, हकलाते और जल्दी से जल्दी व्यवस्था को दुरुस्त करने का वादा करते देखा है ?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिकारी सचमुच जनता के सेवक बने दिखायी दें और जनता पूरे अधिकार भाव से उनसे अपने हकों का हिसाब मांगती नजर आये, ऐसा विरले ही देखने में आता है. लेकिन राजस्थान के सबसे पूर्वी जिले धौलपुर की कलेक्टेरियट में इन्क्लूसिव मीडिया फॉर चेंज की टोली ने बीती 29 जनवरी को अपनी आंखों से कुछ यही करिश्मा होते देखा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
टोली ने देखा कि जिला कलेक्टर की मौजूदगी में जिले के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य-आपूर्ति से लेकर बुजुर्गों, विधवाओं और बेसहारा लोगों को पेंशन देने के जिम्मेवार अधिकारी तक कतार बांधे बैठे हैं और अधिकारियों की इस कतार से जिले के ग्रामीण महिला-पुरुष अपनी एक-एक शिकायतों का जवाब मांग रहे हैं ! (ग्रामीणों की मांग से संबंधित जानकारी के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.scribd.com/doc/297515854/Demands-Made-by-Accountability-Yatra&quot; title=&quot;http://www.scribd.com/doc/297515854/Demands-Made-by-Accountability-Yatra&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिकारियों से अपने हकों का हिसाब मांगने वाले ग्रामीण स्त्री-पुरुष राज्य में चल रही 100 दिनी सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान(एस आर अभियान) की &amp;lsquo;जवाबदेही यात्रा&#039; तहत जुटे थे. और, धौलपुर जिले का अनुभव इस बात की तस्दीक करता है कि &amp;lsquo;जवाबदेही यात्रा&#039; को लोगों की शिकायतों को दर्ज करने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के मामले में जन-साधारण के बीच भारी सफलता मिल रही है..
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बीते 1 दिसंबर से शुरु हुई जवाबदेही यात्रा एक अभी तक 18 से ज्यादा जिलों से गुजर चुकी है. यात्रा में तकरीबन 70 लोग शामिल हैं. प्रत्येक जिले में यात्रा के तहत तीन दिन की अवधि में दो दिन स्थानीय जन-संगठनों के मेल से हर प्रखंड के गांवों का मौका मुआयना किया जा रहा है. मौका मुआयना में लोगों की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए एक विशेष वाहन है. फिलहाल 7000 से अधिक शिकायतें दर्ज होकर राज्य-प्रशासन के शिकायत निवारण पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हर जिले में जवाबदेही यात्रा के तीसरे दिन जिला मुख्यालय पर एक शिकायत मेला सह जन-सुनवाई का आयोजन किया जाता है और जिलेवार आयोजन के अंत में जिलाधिकारी से दर्ज शिकायतों के बारे में एक विस्तृत बैठक की जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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बतौर पत्रकार या नागरिक-संगठन इस यात्रा में शामिल होने के लिए आप निम्नलिखित फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं-
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&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
क्या आपने जिला शिक्षा अधिकारी को आंकड़ों की ओट में तथ्य छुपाते और इस तथ्य-छुपाई पर उसी महफिल में एक से ज्यादा ग्रामीणों के मुंह से टोके और दुरुस्त किए जाते देखा है ?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
क्या आपकी जिंदगी में ऐसे मौके पेश आये हैं जब ऐन कलेक्टेरियट के सभागार में किसी ग्रामीण महिला ने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछा हो, &amp;lsquo;मेरे इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक एक्सरे मशीन जैसी बुनियादी सुविधा का अभाव क्यों है? &#039;
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&amp;lsquo;स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर इतना अंधेर क्यों है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक किसी गर्भवती का प्रसव तक नहीं हो सका ?&#039;&lt;br /&gt;
क्या आपने ऐसे सवालों के सामने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपनी झेंप छिपाते, हकलाते और जल्दी से जल्दी व्यवस्था को दुरुस्त करने का वादा करते देखा है ?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिकारी सचमुच जनता के सेवक बने दिखायी दें और जनता पूरे अधिकार भाव से उनसे अपने हकों का हिसाब मांगती नजर आये, ऐसा विरले ही देखने में आता है. लेकिन राजस्थान के सबसे पूर्वी जिले धौलपुर की कलेक्टेरियट में इन्क्लूसिव मीडिया फॉर चेंज की टोली ने बीती 29 जनवरी को अपनी आंखों से कुछ यही करिश्मा होते देखा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
टोली ने देखा कि जिला कलेक्टर की मौजूदगी में जिले के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य-आपूर्ति से लेकर बुजुर्गों, विधवाओं और बेसहारा लोगों को पेंशन देने के जिम्मेवार अधिकारी तक कतार बांधे बैठे हैं और अधिकारियों की इस कतार से जिले के ग्रामीण महिला-पुरुष अपनी एक-एक शिकायतों का जवाब मांग रहे हैं ! (ग्रामीणों की मांग से संबंधित जानकारी के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.scribd.com/doc/297515854/Demands-Made-by-Accountability-Yatra&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिकारियों से अपने हकों का हिसाब मांगने वाले ग्रामीण स्त्री-पुरुष राज्य में चल रही 100 दिनी सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान(एस आर अभियान) की &amp;lsquo;जवाबदेही यात्रा&#039; तहत जुटे थे. और, धौलपुर जिले का अनुभव इस बात की तस्दीक करता है कि &amp;lsquo;जवाबदेही यात्रा&#039; को लोगों की शिकायतों को दर्ज करने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के मामले में जन-साधारण के बीच भारी सफलता मिल रही है..
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बीते 1 दिसंबर से शुरु हुई जवाबदेही यात्रा एक अभी तक 18 से ज्यादा जिलों से गुजर चुकी है. यात्रा में तकरीबन 70 लोग शामिल हैं. प्रत्येक जिले में यात्रा के तहत तीन दिन की अवधि में दो दिन स्थानीय जन-संगठनों के मेल से हर प्रखंड के गांवों का मौका मुआयना किया जा रहा है. मौका मुआयना में लोगों की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए एक विशेष वाहन है. फिलहाल 7000 से अधिक शिकायतें दर्ज होकर राज्य-प्रशासन के शिकायत निवारण पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हर जिले में जवाबदेही यात्रा के तीसरे दिन जिला मुख्यालय पर एक शिकायत मेला सह जन-सुनवाई का आयोजन किया जाता है और जिलेवार आयोजन के अंत में जिलाधिकारी से दर्ज शिकायतों के बारे में एक विस्तृत बैठक की जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बतौर पत्रकार या नागरिक-संगठन इस यात्रा में शामिल होने के लिए आप निम्नलिखित फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं-
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$disp = &#039;क्या कभी आपकी भेंट ऐसे जिला शिक्षा अधिकारी से हुई है जिससे भरी महफिल में किसी ग्रामीण ने शिक्षा के अधिकार के हवाले से पूछा हो, बताओ ऐसे कितने स्कूल हैं जहां शौचालय ठीक-ठाक बने और काम कर रहें हैं ?
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
क्या आपने जिला शिक्षा अधिकारी को आंकड़ों की ओट में तथ्य छुपाते और इस तथ्य-छुपाई पर उसी महफिल में एक से ज्यादा ग्रामीणों के मुंह से टोके और दुरुस्त किए जाते देखा है ?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
क्या आपकी जिंदगी में ऐसे मौके पेश आये हैं जब ऐन कलेक्टेरियट के सभागार में किसी ग्रामीण महिला ने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछा हो, &amp;lsquo;मेरे इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक एक्सरे मशीन जैसी बुनियादी सुविधा का अभाव क्यों है? &#039;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;lsquo;स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर इतना अंधेर क्यों है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक किसी गर्भवती का प्रसव तक नहीं हो सका ?&#039;&lt;br /&gt;
क्या आपने ऐसे सवालों के सामने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपनी झेंप छिपाते, हकलाते और जल्दी से जल्दी व्यवस्था को दुरुस्त करने का वादा करते देखा है ?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिकारी सचमुच जनता के सेवक बने दिखायी दें और जनता पूरे अधिकार भाव से उनसे अपने हकों का हिसाब मांगती नजर आये, ऐसा विरले ही देखने में आता है. लेकिन राजस्थान के सबसे पूर्वी जिले धौलपुर की कलेक्टेरियट में इन्क्लूसिव मीडिया फॉर चेंज की टोली ने बीती 29 जनवरी को अपनी आंखों से कुछ यही करिश्मा होते देखा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
टोली ने देखा कि जिला कलेक्टर की मौजूदगी में जिले के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य-आपूर्ति से लेकर बुजुर्गों, विधवाओं और बेसहारा लोगों को पेंशन देने के जिम्मेवार अधिकारी तक कतार बांधे बैठे हैं और अधिकारियों की इस कतार से जिले के ग्रामीण महिला-पुरुष अपनी एक-एक शिकायतों का जवाब मांग रहे हैं ! (ग्रामीणों की मांग से संबंधित जानकारी के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.scribd.com/doc/297515854/Demands-Made-by-Accountability-Yatra&quot; title=&quot;http://www.scribd.com/doc/297515854/Demands-Made-by-Accountability-Yatra&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिकारियों से अपने हकों का हिसाब मांगने वाले ग्रामीण स्त्री-पुरुष राज्य में चल रही 100 दिनी सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान(एस आर अभियान) की &amp;lsquo;जवाबदेही यात्रा&#039; तहत जुटे थे. और, धौलपुर जिले का अनुभव इस बात की तस्दीक करता है कि &amp;lsquo;जवाबदेही यात्रा&#039; को लोगों की शिकायतों को दर्ज करने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के मामले में जन-साधारण के बीच भारी सफलता मिल रही है..
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बीते 1 दिसंबर से शुरु हुई जवाबदेही यात्रा एक अभी तक 18 से ज्यादा जिलों से गुजर चुकी है. यात्रा में तकरीबन 70 लोग शामिल हैं. प्रत्येक जिले में यात्रा के तहत तीन दिन की अवधि में दो दिन स्थानीय जन-संगठनों के मेल से हर प्रखंड के गांवों का मौका मुआयना किया जा रहा है. मौका मुआयना में लोगों की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए एक विशेष वाहन है. फिलहाल 7000 से अधिक शिकायतें दर्ज होकर राज्य-प्रशासन के शिकायत निवारण पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हर जिले में जवाबदेही यात्रा के तीसरे दिन जिला मुख्यालय पर एक शिकायत मेला सह जन-सुनवाई का आयोजन किया जाता है और जिलेवार आयोजन के अंत में जिलाधिकारी से दर्ज शिकायतों के बारे में एक विस्तृत बैठक की जा रही है.
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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</p>
<p>
क्या आपने जिला शिक्षा अधिकारी को आंकड़ों की ओट में तथ्य छुपाते और इस तथ्य-छुपाई पर उसी महफिल में एक से ज्यादा ग्रामीणों के मुंह से टोके और दुरुस्त किए जाते देखा है ?
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<p>
क्या आपकी जिंदगी में ऐसे मौके पेश आये हैं जब ऐन कलेक्टेरियट के सभागार में किसी ग्रामीण महिला ने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछा हो, &lsquo;मेरे इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक एक्सरे मशीन जैसी बुनियादी सुविधा का अभाव क्यों है? '
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&lsquo;स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर इतना अंधेर क्यों है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक किसी गर्भवती का प्रसव तक नहीं हो सका ?'<br />
क्या आपने ऐसे सवालों के सामने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपनी झेंप छिपाते, हकलाते और जल्दी से जल्दी व्यवस्था को दुरुस्त करने का वादा करते देखा है ?
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<p>
अधिकारी सचमुच जनता के सेवक बने दिखायी दें और जनता पूरे अधिकार भाव से उनसे अपने हकों का हिसाब मांगती नजर आये, ऐसा विरले ही देखने में आता है. लेकिन राजस्थान के सबसे पूर्वी जिले धौलपुर की कलेक्टेरियट में इन्क्लूसिव मीडिया फॉर चेंज की टोली ने बीती 29 जनवरी को अपनी आंखों से कुछ यही करिश्मा होते देखा.
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टोली ने देखा कि जिला कलेक्टर की मौजूदगी में जिले के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य-आपूर्ति से लेकर बुजुर्गों, विधवाओं और बेसहारा लोगों को पेंशन देने के जिम्मेवार अधिकारी तक कतार बांधे बैठे हैं और अधिकारियों की इस कतार से जिले के ग्रामीण महिला-पुरुष अपनी एक-एक शिकायतों का जवाब मांग रहे हैं ! (ग्रामीणों की मांग से संबंधित जानकारी के लिए यहां&nbsp;<a href="http://www.scribd.com/doc/297515854/Demands-Made-by-Accountability-Yatra" title="http://www.scribd.com/doc/297515854/Demands-Made-by-Accountability-Yatra">क्लिक</a>&nbsp;करें)
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
अधिकारियों से अपने हकों का हिसाब मांगने वाले ग्रामीण स्त्री-पुरुष राज्य में चल रही 100 दिनी सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान(एस आर अभियान) की &lsquo;जवाबदेही यात्रा' तहत जुटे थे. और, धौलपुर जिले का अनुभव इस बात की तस्दीक करता है कि &lsquo;जवाबदेही यात्रा' को लोगों की शिकायतों को दर्ज करने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के मामले में जन-साधारण के बीच भारी सफलता मिल रही है..
</p>
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<p>
बीते 1 दिसंबर से शुरु हुई जवाबदेही यात्रा एक अभी तक 18 से ज्यादा जिलों से गुजर चुकी है. यात्रा में तकरीबन 70 लोग शामिल हैं. प्रत्येक जिले में यात्रा के तहत तीन दिन की अवधि में दो दिन स्थानीय जन-संगठनों के मेल से हर प्रखंड के गांवों का मौका मुआयना किया जा रहा है. मौका मुआयना में लोगों की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए एक विशेष वाहन है. फिलहाल 7000 से अधिक शिकायतें दर्ज होकर राज्य-प्रशासन के शिकायत निवारण पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है.
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हर जिले में जवाबदेही यात्रा के तीसरे दिन जिला मुख्यालय पर एक शिकायत मेला सह जन-सुनवाई का आयोजन किया जाता है और जिलेवार आयोजन के अंत में जिलाधिकारी से दर्ज शिकायतों के बारे में एक विस्तृत बैठक की जा रही है.
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<p>
बतौर पत्रकार या नागरिक-संगठन इस यात्रा में शामिल होने के लिए आप निम्नलिखित फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं-
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<p>
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&lt;p&gt;
क्या आपने जिला शिक्षा अधिकारी को आंकड़ों की ओट में तथ्य छुपाते और इस तथ्य-छुपाई पर उसी महफिल में एक से ज्यादा ग्रामीणों के मुंह से टोके और दुरुस्त किए जाते देखा है ?
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&lt;p&gt;
क्या आपकी जिंदगी में ऐसे मौके पेश आये हैं जब ऐन कलेक्टेरियट के सभागार में किसी ग्रामीण महिला ने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछा हो, &amp;lsquo;मेरे इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक एक्सरे मशीन जैसी बुनियादी सुविधा का अभाव क्यों है? &#039;
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&amp;lsquo;स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर इतना अंधेर क्यों है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक किसी गर्भवती का प्रसव तक नहीं हो सका ?&#039;&lt;br /&gt;
क्या आपने ऐसे सवालों के सामने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपनी झेंप छिपाते, हकलाते और जल्दी से जल्दी व्यवस्था को दुरुस्त करने का वादा करते देखा है ?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिकारी सचमुच जनता के सेवक बने दिखायी दें और जनता पूरे अधिकार भाव से उनसे अपने हकों का हिसाब मांगती नजर आये, ऐसा विरले ही देखने में आता है. लेकिन राजस्थान के सबसे पूर्वी जिले धौलपुर की कलेक्टेरियट में इन्क्लूसिव मीडिया फॉर चेंज की टोली ने बीती 29 जनवरी को अपनी आंखों से कुछ यही करिश्मा होते देखा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
टोली ने देखा कि जिला कलेक्टर की मौजूदगी में जिले के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य-आपूर्ति से लेकर बुजुर्गों, विधवाओं और बेसहारा लोगों को पेंशन देने के जिम्मेवार अधिकारी तक कतार बांधे बैठे हैं और अधिकारियों की इस कतार से जिले के ग्रामीण महिला-पुरुष अपनी एक-एक शिकायतों का जवाब मांग रहे हैं ! (ग्रामीणों की मांग से संबंधित जानकारी के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.scribd.com/doc/297515854/Demands-Made-by-Accountability-Yatra&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिकारियों से अपने हकों का हिसाब मांगने वाले ग्रामीण स्त्री-पुरुष राज्य में चल रही 100 दिनी सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान(एस आर अभियान) की &amp;lsquo;जवाबदेही यात्रा&#039; तहत जुटे थे. और, धौलपुर जिले का अनुभव इस बात की तस्दीक करता है कि &amp;lsquo;जवाबदेही यात्रा&#039; को लोगों की शिकायतों को दर्ज करने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के मामले में जन-साधारण के बीच भारी सफलता मिल रही है..
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बीते 1 दिसंबर से शुरु हुई जवाबदेही यात्रा एक अभी तक 18 से ज्यादा जिलों से गुजर चुकी है. यात्रा में तकरीबन 70 लोग शामिल हैं. प्रत्येक जिले में यात्रा के तहत तीन दिन की अवधि में दो दिन स्थानीय जन-संगठनों के मेल से हर प्रखंड के गांवों का मौका मुआयना किया जा रहा है. मौका मुआयना में लोगों की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए एक विशेष वाहन है. फिलहाल 7000 से अधिक शिकायतें दर्ज होकर राज्य-प्रशासन के शिकायत निवारण पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हर जिले में जवाबदेही यात्रा के तीसरे दिन जिला मुख्यालय पर एक शिकायत मेला सह जन-सुनवाई का आयोजन किया जाता है और जिलेवार आयोजन के अंत में जिलाधिकारी से दर्ज शिकायतों के बारे में एक विस्तृत बैठक की जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बतौर पत्रकार या नागरिक-संगठन इस यात्रा में शामिल होने के लिए आप निम्नलिखित फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं-
&lt;/p&gt;
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निखिल डे - 09910421260 , मुकेश - 09468862200, हरिओम - 09413831761, कमल टोंक --09413457292 
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&lt;p&gt;
क्या आपने जिला शिक्षा अधिकारी को आंकड़ों की ओट में तथ्य छुपाते और इस तथ्य-छुपाई पर उसी महफिल में एक से ज्यादा ग्रामीणों के मुंह से टोके और दुरुस्त किए जाते देखा है ?
&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;lsquo;स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर इतना अंधेर क्यों है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक किसी गर्भवती का प्रसव तक नहीं हो सका ?&#039;&lt;br /&gt;
क्या आपने ऐसे सवालों के सामने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपनी झेंप छिपाते, हकलाते और जल्दी से जल्दी व्यवस्था को दुरुस्त करने का वादा करते देखा है ?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिकारी सचमुच जनता के सेवक बने दिखायी दें और जनता पूरे अधिकार भाव से उनसे अपने हकों का हिसाब मांगती नजर आये, ऐसा विरले ही देखने में आता है. लेकिन राजस्थान के सबसे पूर्वी जिले धौलपुर की कलेक्टेरियट में इन्क्लूसिव मीडिया फॉर चेंज की टोली ने बीती 29 जनवरी को अपनी आंखों से कुछ यही करिश्मा होते देखा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
टोली ने देखा कि जिला कलेक्टर की मौजूदगी में जिले के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य-आपूर्ति से लेकर बुजुर्गों, विधवाओं और बेसहारा लोगों को पेंशन देने के जिम्मेवार अधिकारी तक कतार बांधे बैठे हैं और अधिकारियों की इस कतार से जिले के ग्रामीण महिला-पुरुष अपनी एक-एक शिकायतों का जवाब मांग रहे हैं ! (ग्रामीणों की मांग से संबंधित जानकारी के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.scribd.com/doc/297515854/Demands-Made-by-Accountability-Yatra&quot; title=&quot;http://www.scribd.com/doc/297515854/Demands-Made-by-Accountability-Yatra&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिकारियों से अपने हकों का हिसाब मांगने वाले ग्रामीण स्त्री-पुरुष राज्य में चल रही 100 दिनी सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान(एस आर अभियान) की &amp;lsquo;जवाबदेही यात्रा&#039; तहत जुटे थे. और, धौलपुर जिले का अनुभव इस बात की तस्दीक करता है कि &amp;lsquo;जवाबदेही यात्रा&#039; को लोगों की शिकायतों को दर्ज करने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के मामले में जन-साधारण के बीच भारी सफलता मिल रही है..
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बीते 1 दिसंबर से शुरु हुई जवाबदेही यात्रा एक अभी तक 18 से ज्यादा जिलों से गुजर चुकी है. यात्रा में तकरीबन 70 लोग शामिल हैं. प्रत्येक जिले में यात्रा के तहत तीन दिन की अवधि में दो दिन स्थानीय जन-संगठनों के मेल से हर प्रखंड के गांवों का मौका मुआयना किया जा रहा है. मौका मुआयना में लोगों की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए एक विशेष वाहन है. फिलहाल 7000 से अधिक शिकायतें दर्ज होकर राज्य-प्रशासन के शिकायत निवारण पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हर जिले में जवाबदेही यात्रा के तीसरे दिन जिला मुख्यालय पर एक शिकायत मेला सह जन-सुनवाई का आयोजन किया जाता है और जिलेवार आयोजन के अंत में जिलाधिकारी से दर्ज शिकायतों के बारे में एक विस्तृत बैठक की जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बतौर पत्रकार या नागरिक-संगठन इस यात्रा में शामिल होने के लिए आप निम्नलिखित फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं-
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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क्या आपने जिला शिक्षा अधिकारी को आंकड़ों की ओट में तथ्य छुपाते और इस तथ्य-छुपाई पर उसी महफिल में एक से ज्यादा ग्रामीणों के मुंह से टोके और दुरुस्त किए जाते देखा है ?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
क्या आपकी जिंदगी में ऐसे मौके पेश आये हैं जब ऐन कलेक्टेरियट के सभागार में किसी ग्रामीण महिला ने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछा हो, &amp;lsquo;मेरे इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक एक्सरे मशीन जैसी बुनियादी सुविधा का अभाव क्यों है? &#039;
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क्या आपने ऐसे सवालों के सामने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपनी झेंप छिपाते, हकलाते और जल्दी से जल्दी व्यवस्था को दुरुस्त करने का वादा करते देखा है ?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिकारी सचमुच जनता के सेवक बने दिखायी दें और जनता पूरे अधिकार भाव से उनसे अपने हकों का हिसाब मांगती नजर आये, ऐसा विरले ही देखने में आता है. लेकिन राजस्थान के सबसे पूर्वी जिले धौलपुर की कलेक्टेरियट में इन्क्लूसिव मीडिया फॉर चेंज की टोली ने बीती 29 जनवरी को अपनी आंखों से कुछ यही करिश्मा होते देखा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
टोली ने देखा कि जिला कलेक्टर की मौजूदगी में जिले के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य-आपूर्ति से लेकर बुजुर्गों, विधवाओं और बेसहारा लोगों को पेंशन देने के जिम्मेवार अधिकारी तक कतार बांधे बैठे हैं और अधिकारियों की इस कतार से जिले के ग्रामीण महिला-पुरुष अपनी एक-एक शिकायतों का जवाब मांग रहे हैं ! (ग्रामीणों की मांग से संबंधित जानकारी के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.scribd.com/doc/297515854/Demands-Made-by-Accountability-Yatra&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिकारियों से अपने हकों का हिसाब मांगने वाले ग्रामीण स्त्री-पुरुष राज्य में चल रही 100 दिनी सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान(एस आर अभियान) की &amp;lsquo;जवाबदेही यात्रा&#039; तहत जुटे थे. और, धौलपुर जिले का अनुभव इस बात की तस्दीक करता है कि &amp;lsquo;जवाबदेही यात्रा&#039; को लोगों की शिकायतों को दर्ज करने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के मामले में जन-साधारण के बीच भारी सफलता मिल रही है..
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बीते 1 दिसंबर से शुरु हुई जवाबदेही यात्रा एक अभी तक 18 से ज्यादा जिलों से गुजर चुकी है. यात्रा में तकरीबन 70 लोग शामिल हैं. प्रत्येक जिले में यात्रा के तहत तीन दिन की अवधि में दो दिन स्थानीय जन-संगठनों के मेल से हर प्रखंड के गांवों का मौका मुआयना किया जा रहा है. मौका मुआयना में लोगों की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए एक विशेष वाहन है. फिलहाल 7000 से अधिक शिकायतें दर्ज होकर राज्य-प्रशासन के शिकायत निवारण पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हर जिले में जवाबदेही यात्रा के तीसरे दिन जिला मुख्यालय पर एक शिकायत मेला सह जन-सुनवाई का आयोजन किया जाता है और जिलेवार आयोजन के अंत में जिलाधिकारी से दर्ज शिकायतों के बारे में एक विस्तृत बैठक की जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बतौर पत्रकार या नागरिक-संगठन इस यात्रा में शामिल होने के लिए आप निम्नलिखित फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं-
&lt;/p&gt;
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निखिल डे - 09910421260 , मुकेश - 09468862200, हरिओम - 09413831761, कमल टोंक --09413457292 
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$disp = &#039;क्या कभी आपकी भेंट ऐसे जिला शिक्षा अधिकारी से हुई है जिससे भरी महफिल में किसी ग्रामीण ने शिक्षा के अधिकार के हवाले से पूछा हो, बताओ ऐसे कितने स्कूल हैं जहां शौचालय ठीक-ठाक बने और काम कर रहें हैं ?
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
क्या आपने जिला शिक्षा अधिकारी को आंकड़ों की ओट में तथ्य छुपाते और इस तथ्य-छुपाई पर उसी महफिल में एक से ज्यादा ग्रामीणों के मुंह से टोके और दुरुस्त किए जाते देखा है ?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
क्या आपकी जिंदगी में ऐसे मौके पेश आये हैं जब ऐन कलेक्टेरियट के सभागार में किसी ग्रामीण महिला ने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछा हो, &amp;lsquo;मेरे इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक एक्सरे मशीन जैसी बुनियादी सुविधा का अभाव क्यों है? &#039;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;lsquo;स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर इतना अंधेर क्यों है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक किसी गर्भवती का प्रसव तक नहीं हो सका ?&#039;&lt;br /&gt;
क्या आपने ऐसे सवालों के सामने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपनी झेंप छिपाते, हकलाते और जल्दी से जल्दी व्यवस्था को दुरुस्त करने का वादा करते देखा है ?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिकारी सचमुच जनता के सेवक बने दिखायी दें और जनता पूरे अधिकार भाव से उनसे अपने हकों का हिसाब मांगती नजर आये, ऐसा विरले ही देखने में आता है. लेकिन राजस्थान के सबसे पूर्वी जिले धौलपुर की कलेक्टेरियट में इन्क्लूसिव मीडिया फॉर चेंज की टोली ने बीती 29 जनवरी को अपनी आंखों से कुछ यही करिश्मा होते देखा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
टोली ने देखा कि जिला कलेक्टर की मौजूदगी में जिले के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य-आपूर्ति से लेकर बुजुर्गों, विधवाओं और बेसहारा लोगों को पेंशन देने के जिम्मेवार अधिकारी तक कतार बांधे बैठे हैं और अधिकारियों की इस कतार से जिले के ग्रामीण महिला-पुरुष अपनी एक-एक शिकायतों का जवाब मांग रहे हैं ! (ग्रामीणों की मांग से संबंधित जानकारी के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.scribd.com/doc/297515854/Demands-Made-by-Accountability-Yatra&quot; title=&quot;http://www.scribd.com/doc/297515854/Demands-Made-by-Accountability-Yatra&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिकारियों से अपने हकों का हिसाब मांगने वाले ग्रामीण स्त्री-पुरुष राज्य में चल रही 100 दिनी सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान(एस आर अभियान) की &amp;lsquo;जवाबदेही यात्रा&#039; तहत जुटे थे. और, धौलपुर जिले का अनुभव इस बात की तस्दीक करता है कि &amp;lsquo;जवाबदेही यात्रा&#039; को लोगों की शिकायतों को दर्ज करने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के मामले में जन-साधारण के बीच भारी सफलता मिल रही है..
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बीते 1 दिसंबर से शुरु हुई जवाबदेही यात्रा एक अभी तक 18 से ज्यादा जिलों से गुजर चुकी है. यात्रा में तकरीबन 70 लोग शामिल हैं. प्रत्येक जिले में यात्रा के तहत तीन दिन की अवधि में दो दिन स्थानीय जन-संगठनों के मेल से हर प्रखंड के गांवों का मौका मुआयना किया जा रहा है. मौका मुआयना में लोगों की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए एक विशेष वाहन है. फिलहाल 7000 से अधिक शिकायतें दर्ज होकर राज्य-प्रशासन के शिकायत निवारण पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हर जिले में जवाबदेही यात्रा के तीसरे दिन जिला मुख्यालय पर एक शिकायत मेला सह जन-सुनवाई का आयोजन किया जाता है और जिलेवार आयोजन के अंत में जिलाधिकारी से दर्ज शिकायतों के बारे में एक विस्तृत बैठक की जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बतौर पत्रकार या नागरिक-संगठन इस यात्रा में शामिल होने के लिए आप निम्नलिखित फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं-
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
निखिल डे - 09910421260 , मुकेश - 09468862200, हरिओम - 09413831761, कमल टोंक --09413457292 
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<p>
&nbsp;
</p>
<p>
क्या आपने जिला शिक्षा अधिकारी को आंकड़ों की ओट में तथ्य छुपाते और इस तथ्य-छुपाई पर उसी महफिल में एक से ज्यादा ग्रामीणों के मुंह से टोके और दुरुस्त किए जाते देखा है ?
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
क्या आपकी जिंदगी में ऐसे मौके पेश आये हैं जब ऐन कलेक्टेरियट के सभागार में किसी ग्रामीण महिला ने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछा हो, &lsquo;मेरे इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक एक्सरे मशीन जैसी बुनियादी सुविधा का अभाव क्यों है? '
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&lsquo;स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर इतना अंधेर क्यों है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक किसी गर्भवती का प्रसव तक नहीं हो सका ?'<br />
क्या आपने ऐसे सवालों के सामने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपनी झेंप छिपाते, हकलाते और जल्दी से जल्दी व्यवस्था को दुरुस्त करने का वादा करते देखा है ?
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
अधिकारी सचमुच जनता के सेवक बने दिखायी दें और जनता पूरे अधिकार भाव से उनसे अपने हकों का हिसाब मांगती नजर आये, ऐसा विरले ही देखने में आता है. लेकिन राजस्थान के सबसे पूर्वी जिले धौलपुर की कलेक्टेरियट में इन्क्लूसिव मीडिया फॉर चेंज की टोली ने बीती 29 जनवरी को अपनी आंखों से कुछ यही करिश्मा होते देखा.
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
टोली ने देखा कि जिला कलेक्टर की मौजूदगी में जिले के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य-आपूर्ति से लेकर बुजुर्गों, विधवाओं और बेसहारा लोगों को पेंशन देने के जिम्मेवार अधिकारी तक कतार बांधे बैठे हैं और अधिकारियों की इस कतार से जिले के ग्रामीण महिला-पुरुष अपनी एक-एक शिकायतों का जवाब मांग रहे हैं ! (ग्रामीणों की मांग से संबंधित जानकारी के लिए यहां&nbsp;<a href="http://www.scribd.com/doc/297515854/Demands-Made-by-Accountability-Yatra" title="http://www.scribd.com/doc/297515854/Demands-Made-by-Accountability-Yatra">क्लिक</a>&nbsp;करें)
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
अधिकारियों से अपने हकों का हिसाब मांगने वाले ग्रामीण स्त्री-पुरुष राज्य में चल रही 100 दिनी सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान(एस आर अभियान) की &lsquo;जवाबदेही यात्रा' तहत जुटे थे. और, धौलपुर जिले का अनुभव इस बात की तस्दीक करता है कि &lsquo;जवाबदेही यात्रा' को लोगों की शिकायतों को दर्ज करने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के मामले में जन-साधारण के बीच भारी सफलता मिल रही है..
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
बीते 1 दिसंबर से शुरु हुई जवाबदेही यात्रा एक अभी तक 18 से ज्यादा जिलों से गुजर चुकी है. यात्रा में तकरीबन 70 लोग शामिल हैं. प्रत्येक जिले में यात्रा के तहत तीन दिन की अवधि में दो दिन स्थानीय जन-संगठनों के मेल से हर प्रखंड के गांवों का मौका मुआयना किया जा रहा है. मौका मुआयना में लोगों की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए एक विशेष वाहन है. फिलहाल 7000 से अधिक शिकायतें दर्ज होकर राज्य-प्रशासन के शिकायत निवारण पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है.
</p>
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&nbsp;
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<p>
हर जिले में जवाबदेही यात्रा के तीसरे दिन जिला मुख्यालय पर एक शिकायत मेला सह जन-सुनवाई का आयोजन किया जाता है और जिलेवार आयोजन के अंत में जिलाधिकारी से दर्ज शिकायतों के बारे में एक विस्तृत बैठक की जा रही है.
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
बतौर पत्रकार या नागरिक-संगठन इस यात्रा में शामिल होने के लिए आप निम्नलिखित फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं-
</p>
<p>
निखिल डे - 09910421260 , मुकेश - 09468862200, हरिओम - 09413831761, कमल टोंक --09413457292 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
क्या आपने जिला शिक्षा अधिकारी को आंकड़ों की ओट में तथ्य छुपाते और इस तथ्य-छुपाई पर उसी महफिल में एक से ज्यादा ग्रामीणों के मुंह से टोके और दुरुस्त किए जाते देखा है ?
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
क्या आपकी जिंदगी में ऐसे मौके पेश आये हैं जब ऐन कलेक्टेरियट के सभागार में किसी ग्रामीण महिला ने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछा हो, &amp;lsquo;मेरे इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक एक्सरे मशीन जैसी बुनियादी सुविधा का अभाव क्यों है? &#039;
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&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिकारी सचमुच जनता के सेवक बने दिखायी दें और जनता पूरे अधिकार भाव से उनसे अपने हकों का हिसाब मांगती नजर आये, ऐसा विरले ही देखने में आता है. लेकिन राजस्थान के सबसे पूर्वी जिले धौलपुर की कलेक्टेरियट में इन्क्लूसिव मीडिया फॉर चेंज की टोली ने बीती 29 जनवरी को अपनी आंखों से कुछ यही करिश्मा होते देखा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
टोली ने देखा कि जिला कलेक्टर की मौजूदगी में जिले के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य-आपूर्ति से लेकर बुजुर्गों, विधवाओं और बेसहारा लोगों को पेंशन देने के जिम्मेवार अधिकारी तक कतार बांधे बैठे हैं और अधिकारियों की इस कतार से जिले के ग्रामीण महिला-पुरुष अपनी एक-एक शिकायतों का जवाब मांग रहे हैं ! (ग्रामीणों की मांग से संबंधित जानकारी के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.scribd.com/doc/297515854/Demands-Made-by-Accountability-Yatra&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिकारियों से अपने हकों का हिसाब मांगने वाले ग्रामीण स्त्री-पुरुष राज्य में चल रही 100 दिनी सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान(एस आर अभियान) की &amp;lsquo;जवाबदेही यात्रा&#039; तहत जुटे थे. और, धौलपुर जिले का अनुभव इस बात की तस्दीक करता है कि &amp;lsquo;जवाबदेही यात्रा&#039; को लोगों की शिकायतों को दर्ज करने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के मामले में जन-साधारण के बीच भारी सफलता मिल रही है..
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बीते 1 दिसंबर से शुरु हुई जवाबदेही यात्रा एक अभी तक 18 से ज्यादा जिलों से गुजर चुकी है. यात्रा में तकरीबन 70 लोग शामिल हैं. प्रत्येक जिले में यात्रा के तहत तीन दिन की अवधि में दो दिन स्थानीय जन-संगठनों के मेल से हर प्रखंड के गांवों का मौका मुआयना किया जा रहा है. मौका मुआयना में लोगों की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए एक विशेष वाहन है. फिलहाल 7000 से अधिक शिकायतें दर्ज होकर राज्य-प्रशासन के शिकायत निवारण पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हर जिले में जवाबदेही यात्रा के तीसरे दिन जिला मुख्यालय पर एक शिकायत मेला सह जन-सुनवाई का आयोजन किया जाता है और जिलेवार आयोजन के अंत में जिलाधिकारी से दर्ज शिकायतों के बारे में एक विस्तृत बैठक की जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बतौर पत्रकार या नागरिक-संगठन इस यात्रा में शामिल होने के लिए आप निम्नलिखित फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं-
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
निखिल डे - 09910421260 , मुकेश - 09468862200, हरिओम - 09413831761, कमल टोंक --09413457292 
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&lt;p&gt;
क्या आपने जिला शिक्षा अधिकारी को आंकड़ों की ओट में तथ्य छुपाते और इस तथ्य-छुपाई पर उसी महफिल में एक से ज्यादा ग्रामीणों के मुंह से टोके और दुरुस्त किए जाते देखा है ?
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
क्या आपकी जिंदगी में ऐसे मौके पेश आये हैं जब ऐन कलेक्टेरियट के सभागार में किसी ग्रामीण महिला ने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछा हो, &amp;lsquo;मेरे इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक एक्सरे मशीन जैसी बुनियादी सुविधा का अभाव क्यों है? &#039;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;lsquo;स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर इतना अंधेर क्यों है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक किसी गर्भवती का प्रसव तक नहीं हो सका ?&#039;&lt;br /&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिकारी सचमुच जनता के सेवक बने दिखायी दें और जनता पूरे अधिकार भाव से उनसे अपने हकों का हिसाब मांगती नजर आये, ऐसा विरले ही देखने में आता है. लेकिन राजस्थान के सबसे पूर्वी जिले धौलपुर की कलेक्टेरियट में इन्क्लूसिव मीडिया फॉर चेंज की टोली ने बीती 29 जनवरी को अपनी आंखों से कुछ यही करिश्मा होते देखा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
टोली ने देखा कि जिला कलेक्टर की मौजूदगी में जिले के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य-आपूर्ति से लेकर बुजुर्गों, विधवाओं और बेसहारा लोगों को पेंशन देने के जिम्मेवार अधिकारी तक कतार बांधे बैठे हैं और अधिकारियों की इस कतार से जिले के ग्रामीण महिला-पुरुष अपनी एक-एक शिकायतों का जवाब मांग रहे हैं ! (ग्रामीणों की मांग से संबंधित जानकारी के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.scribd.com/doc/297515854/Demands-Made-by-Accountability-Yatra&quot; title=&quot;http://www.scribd.com/doc/297515854/Demands-Made-by-Accountability-Yatra&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिकारियों से अपने हकों का हिसाब मांगने वाले ग्रामीण स्त्री-पुरुष राज्य में चल रही 100 दिनी सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान(एस आर अभियान) की &amp;lsquo;जवाबदेही यात्रा&#039; तहत जुटे थे. और, धौलपुर जिले का अनुभव इस बात की तस्दीक करता है कि &amp;lsquo;जवाबदेही यात्रा&#039; को लोगों की शिकायतों को दर्ज करने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के मामले में जन-साधारण के बीच भारी सफलता मिल रही है..
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बीते 1 दिसंबर से शुरु हुई जवाबदेही यात्रा एक अभी तक 18 से ज्यादा जिलों से गुजर चुकी है. यात्रा में तकरीबन 70 लोग शामिल हैं. प्रत्येक जिले में यात्रा के तहत तीन दिन की अवधि में दो दिन स्थानीय जन-संगठनों के मेल से हर प्रखंड के गांवों का मौका मुआयना किया जा रहा है. मौका मुआयना में लोगों की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए एक विशेष वाहन है. फिलहाल 7000 से अधिक शिकायतें दर्ज होकर राज्य-प्रशासन के शिकायत निवारण पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हर जिले में जवाबदेही यात्रा के तीसरे दिन जिला मुख्यालय पर एक शिकायत मेला सह जन-सुनवाई का आयोजन किया जाता है और जिलेवार आयोजन के अंत में जिलाधिकारी से दर्ज शिकायतों के बारे में एक विस्तृत बैठक की जा रही है.
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बतौर पत्रकार या नागरिक-संगठन इस यात्रा में शामिल होने के लिए आप निम्नलिखित फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं-
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निखिल डे - 09910421260 , मुकेश - 09468862200, हरिओम - 09413831761, कमल टोंक --09413457292 
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&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
क्या आपने जिला शिक्षा अधिकारी को आंकड़ों की ओट में तथ्य छुपाते और इस तथ्य-छुपाई पर उसी महफिल में एक से ज्यादा ग्रामीणों के मुंह से टोके और दुरुस्त किए जाते देखा है ?
&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;
क्या आपकी जिंदगी में ऐसे मौके पेश आये हैं जब ऐन कलेक्टेरियट के सभागार में किसी ग्रामीण महिला ने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछा हो, &amp;lsquo;मेरे इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक एक्सरे मशीन जैसी बुनियादी सुविधा का अभाव क्यों है? &#039;
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क्या आपने ऐसे सवालों के सामने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपनी झेंप छिपाते, हकलाते और जल्दी से जल्दी व्यवस्था को दुरुस्त करने का वादा करते देखा है ?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिकारी सचमुच जनता के सेवक बने दिखायी दें और जनता पूरे अधिकार भाव से उनसे अपने हकों का हिसाब मांगती नजर आये, ऐसा विरले ही देखने में आता है. लेकिन राजस्थान के सबसे पूर्वी जिले धौलपुर की कलेक्टेरियट में इन्क्लूसिव मीडिया फॉर चेंज की टोली ने बीती 29 जनवरी को अपनी आंखों से कुछ यही करिश्मा होते देखा.
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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टोली ने देखा कि जिला कलेक्टर की मौजूदगी में जिले के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य-आपूर्ति से लेकर बुजुर्गों, विधवाओं और बेसहारा लोगों को पेंशन देने के जिम्मेवार अधिकारी तक कतार बांधे बैठे हैं और अधिकारियों की इस कतार से जिले के ग्रामीण महिला-पुरुष अपनी एक-एक शिकायतों का जवाब मांग रहे हैं ! (ग्रामीणों की मांग से संबंधित जानकारी के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.scribd.com/doc/297515854/Demands-Made-by-Accountability-Yatra&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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बीते 1 दिसंबर से शुरु हुई जवाबदेही यात्रा एक अभी तक 18 से ज्यादा जिलों से गुजर चुकी है. यात्रा में तकरीबन 70 लोग शामिल हैं. प्रत्येक जिले में यात्रा के तहत तीन दिन की अवधि में दो दिन स्थानीय जन-संगठनों के मेल से हर प्रखंड के गांवों का मौका मुआयना किया जा रहा है. मौका मुआयना में लोगों की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए एक विशेष वाहन है. फिलहाल 7000 से अधिक शिकायतें दर्ज होकर राज्य-प्रशासन के शिकायत निवारण पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हर जिले में जवाबदेही यात्रा के तीसरे दिन जिला मुख्यालय पर एक शिकायत मेला सह जन-सुनवाई का आयोजन किया जाता है और जिलेवार आयोजन के अंत में जिलाधिकारी से दर्ज शिकायतों के बारे में एक विस्तृत बैठक की जा रही है.
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बतौर पत्रकार या नागरिक-संगठन इस यात्रा में शामिल होने के लिए आप निम्नलिखित फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं-
&lt;/p&gt;
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निखिल डे - 09910421260 , मुकेश - 09468862200, हरिओम - 09413831761, कमल टोंक --09413457292 
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&amp;lsquo;स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर इतना अंधेर क्यों है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक किसी गर्भवती का प्रसव तक नहीं हो सका ?&#039;&lt;br /&gt;
क्या आपने ऐसे सवालों के सामने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपनी झेंप छिपाते, हकलाते और जल्दी से जल्दी व्यवस्था को दुरुस्त करने का वादा करते देखा है ?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिकारी सचमुच जनता के सेवक बने दिखायी दें और जनता पूरे अधिकार भाव से उनसे अपने हकों का हिसाब मांगती नजर आये, ऐसा विरले ही देखने में आता है. लेकिन राजस्थान के सबसे पूर्वी जिले धौलपुर की कलेक्टेरियट में इन्क्लूसिव मीडिया फॉर चेंज की टोली ने बीती 29 जनवरी को अपनी आंखों से कुछ यही करिश्मा होते देखा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
टोली ने देखा कि जिला कलेक्टर की मौजूदगी में जिले के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य-आपूर्ति से लेकर बुजुर्गों, विधवाओं और बेसहारा लोगों को पेंशन देने के जिम्मेवार अधिकारी तक कतार बांधे बैठे हैं और अधिकारियों की इस कतार से जिले के ग्रामीण महिला-पुरुष अपनी एक-एक शिकायतों का जवाब मांग रहे हैं ! (ग्रामीणों की मांग से संबंधित जानकारी के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.scribd.com/doc/297515854/Demands-Made-by-Accountability-Yatra&quot; title=&quot;http://www.scribd.com/doc/297515854/Demands-Made-by-Accountability-Yatra&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिकारियों से अपने हकों का हिसाब मांगने वाले ग्रामीण स्त्री-पुरुष राज्य में चल रही 100 दिनी सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान(एस आर अभियान) की &amp;lsquo;जवाबदेही यात्रा&#039; तहत जुटे थे. और, धौलपुर जिले का अनुभव इस बात की तस्दीक करता है कि &amp;lsquo;जवाबदेही यात्रा&#039; को लोगों की शिकायतों को दर्ज करने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के मामले में जन-साधारण के बीच भारी सफलता मिल रही है..
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बीते 1 दिसंबर से शुरु हुई जवाबदेही यात्रा एक अभी तक 18 से ज्यादा जिलों से गुजर चुकी है. यात्रा में तकरीबन 70 लोग शामिल हैं. प्रत्येक जिले में यात्रा के तहत तीन दिन की अवधि में दो दिन स्थानीय जन-संगठनों के मेल से हर प्रखंड के गांवों का मौका मुआयना किया जा रहा है. मौका मुआयना में लोगों की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए एक विशेष वाहन है. फिलहाल 7000 से अधिक शिकायतें दर्ज होकर राज्य-प्रशासन के शिकायत निवारण पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हर जिले में जवाबदेही यात्रा के तीसरे दिन जिला मुख्यालय पर एक शिकायत मेला सह जन-सुनवाई का आयोजन किया जाता है और जिलेवार आयोजन के अंत में जिलाधिकारी से दर्ज शिकायतों के बारे में एक विस्तृत बैठक की जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बतौर पत्रकार या नागरिक-संगठन इस यात्रा में शामिल होने के लिए आप निम्नलिखित फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं-
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
निखिल डे - 09910421260 , मुकेश - 09468862200, हरिओम - 09413831761, कमल टोंक --09413457292 
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                क्या कभी आपकी भेंट ऐसे जिला शिक्षा अधिकारी से हुई है जिससे भरी महफिल में किसी ग्रामीण ने शिक्षा के अधिकार के हवाले से पूछा हो, बताओ ऐसे कितने स्कूल हैं जहां शौचालय ठीक-ठाक बने और काम कर रहें हैं ?
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
क्या आपने जिला शिक्षा अधिकारी को आंकड़ों की ओट में तथ्य छुपाते और इस तथ्य-छुपाई पर उसी महफिल में एक से ज्यादा ग्रामीणों के मुंह से टोके और दुरुस्त किए जाते देखा है ?
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
क्या आपकी जिंदगी में ऐसे मौके पेश आये हैं जब ऐन कलेक्टेरियट के सभागार में किसी ग्रामीण महिला ने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछा हो, &lsquo;मेरे इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक एक्सरे मशीन जैसी बुनियादी सुविधा का अभाव क्यों है? '
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&lsquo;स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर इतना अंधेर क्यों है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक किसी गर्भवती का प्रसव तक नहीं हो सका ?'<br />
क्या आपने ऐसे सवालों के सामने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपनी झेंप छिपाते, हकलाते और जल्दी से जल्दी व्यवस्था को दुरुस्त करने का वादा करते देखा है ?
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
अधिकारी सचमुच जनता के सेवक बने दिखायी दें और जनता पूरे अधिकार भाव से उनसे अपने हकों का हिसाब मांगती नजर आये, ऐसा विरले ही देखने में आता है. लेकिन राजस्थान के सबसे पूर्वी जिले धौलपुर की कलेक्टेरियट में इन्क्लूसिव मीडिया फॉर चेंज की टोली ने बीती 29 जनवरी को अपनी आंखों से कुछ यही करिश्मा होते देखा.
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
टोली ने देखा कि जिला कलेक्टर की मौजूदगी में जिले के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य-आपूर्ति से लेकर बुजुर्गों, विधवाओं और बेसहारा लोगों को पेंशन देने के जिम्मेवार अधिकारी तक कतार बांधे बैठे हैं और अधिकारियों की इस कतार से जिले के ग्रामीण महिला-पुरुष अपनी एक-एक शिकायतों का जवाब मांग रहे हैं ! (ग्रामीणों की मांग से संबंधित जानकारी के लिए यहां&nbsp;<a href="http://www.scribd.com/doc/297515854/Demands-Made-by-Accountability-Yatra" title="http://www.scribd.com/doc/297515854/Demands-Made-by-Accountability-Yatra">क्लिक</a>&nbsp;करें)
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
अधिकारियों से अपने हकों का हिसाब मांगने वाले ग्रामीण स्त्री-पुरुष राज्य में चल रही 100 दिनी सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान(एस आर अभियान) की &lsquo;जवाबदेही यात्रा' तहत जुटे थे. और, धौलपुर जिले का अनुभव इस बात की तस्दीक करता है कि &lsquo;जवाबदेही यात्रा' को लोगों की शिकायतों को दर्ज करने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के मामले में जन-साधारण के बीच भारी सफलता मिल रही है..
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
बीते 1 दिसंबर से शुरु हुई जवाबदेही यात्रा एक अभी तक 18 से ज्यादा जिलों से गुजर चुकी है. यात्रा में तकरीबन 70 लोग शामिल हैं. प्रत्येक जिले में यात्रा के तहत तीन दिन की अवधि में दो दिन स्थानीय जन-संगठनों के मेल से हर प्रखंड के गांवों का मौका मुआयना किया जा रहा है. मौका मुआयना में लोगों की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए एक विशेष वाहन है. फिलहाल 7000 से अधिक शिकायतें दर्ज होकर राज्य-प्रशासन के शिकायत निवारण पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है.
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
हर जिले में जवाबदेही यात्रा के तीसरे दिन जिला मुख्यालय पर एक शिकायत मेला सह जन-सुनवाई का आयोजन किया जाता है और जिलेवार आयोजन के अंत में जिलाधिकारी से दर्ज शिकायतों के बारे में एक विस्तृत बैठक की जा रही है.
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
बतौर पत्रकार या नागरिक-संगठन इस यात्रा में शामिल होने के लिए आप निम्नलिखित फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं-
</p>
<p>
निखिल डे - 09910421260 , मुकेश - 09468862200, हरिओम - 09413831761, कमल टोंक --09413457292 
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क्या आपने जिला शिक्षा अधिकारी को आंकड़ों की ओट में तथ्य छुपाते और इस तथ्य-छुपाई पर उसी महफिल में एक से ज्यादा ग्रामीणों के मुंह से टोके और दुरुस्त किए जाते देखा है ?
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क्या आपकी जिंदगी में ऐसे मौके पेश आये हैं जब ऐन कलेक्टेरियट के सभागार में किसी ग्रामीण महिला ने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछा हो, &lsquo;मेरे इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक एक्सरे मशीन जैसी बुनियादी सुविधा का अभाव क्यों है? '
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&lsquo;स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर इतना अंधेर क्यों है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक किसी गर्भवती का प्रसव तक नहीं हो सका ?'<br />
क्या आपने ऐसे सवालों के सामने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपनी झेंप छिपाते, हकलाते और जल्दी से जल्दी व्यवस्था को दुरुस्त करने का वादा करते देखा है ?
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अधिकारी सचमुच जनता के सेवक बने दिखायी दें और जनता पूरे अधिकार भाव से उनसे अपने हकों का हिसाब मांगती नजर आये, ऐसा विरले ही देखने में आता है. लेकिन राजस्थान के सबसे पूर्वी जिले धौलपुर की कलेक्टेरियट में इन्क्लूसिव मीडिया फॉर चेंज की टोली ने बीती 29 जनवरी को अपनी आंखों से कुछ यही करिश्मा होते देखा.
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टोली ने देखा कि जिला कलेक्टर की मौजूदगी में जिले के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य-आपूर्ति से लेकर बुजुर्गों, विधवाओं और बेसहारा लोगों को पेंशन देने के जिम्मेवार अधिकारी तक कतार बांधे बैठे हैं और अधिकारियों की इस कतार से जिले के ग्रामीण महिला-पुरुष अपनी एक-एक शिकायतों का जवाब मांग रहे हैं ! (ग्रामीणों की मांग से संबंधित जानकारी के लिए यहां&nbsp;<a href="http://www.scribd.com/doc/297515854/Demands-Made-by-Accountability-Yatra">क्लिक</a>&nbsp;करें)
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अधिकारियों से अपने हकों का हिसाब मांगने वाले ग्रामीण स्त्री-पुरुष राज्य में चल रही 100 दिनी सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान(एस आर अभियान) की &lsquo;जवाबदेही यात्रा' तहत जुटे थे. और, धौलपुर जिले का अनुभव इस बात की तस्दीक करता है कि &lsquo;जवाबदेही यात्रा' को लोगों की शिकायतों को दर्ज करने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के मामले में जन-साधारण के बीच भारी सफलता मिल रही है..
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बीते 1 दिसंबर से शुरु हुई जवाबदेही यात्रा एक अभी तक 18 से ज्यादा जिलों से गुजर चुकी है. यात्रा में तकरीबन 70 लोग शामिल हैं. प्रत्येक जिले में यात्रा के तहत तीन दिन की अवधि में दो दिन स्थानीय जन-संगठनों के मेल से हर प्रखंड के गांवों का मौका मुआयना किया जा रहा है. मौका मुआयना में लोगों की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए एक विशेष वाहन है. फिलहाल 7000 से अधिक शिकायतें दर्ज होकर राज्य-प्रशासन के शिकायत निवारण पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है.
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अधिकारी सचमुच जनता के सेवक बने दिखायी दें और जनता पूरे अधिकार भाव से उनसे अपने हकों का हिसाब मांगती नजर आये, ऐसा विरले ही देखने में आता है. लेकिन राजस्थान के सबसे पूर्वी जिले धौलपुर की कलेक्टेरियट में इन्क्लूसिव मीडिया फॉर चेंज की टोली ने बीती 29 जनवरी को अपनी आंखों से कुछ यही करिश्मा होते देखा.
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टोली ने देखा कि जिला कलेक्टर की मौजूदगी में जिले के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य-आपूर्ति से लेकर बुजुर्गों, विधवाओं और बेसहारा लोगों को पेंशन देने के जिम्मेवार अधिकारी तक कतार बांधे बैठे हैं और अधिकारियों की इस कतार से जिले के ग्रामीण महिला-पुरुष अपनी एक-एक शिकायतों का जवाब मांग रहे हैं ! (ग्रामीणों की मांग से संबंधित जानकारी के लिए यहां&nbsp;<a href="http://www.scribd.com/doc/297515854/Demands-Made-by-Accountability-Yatra" title="http://www.scribd.com/doc/297515854/Demands-Made-by-Accountability-Yatra">क्लिक</a>&nbsp;करें)
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अधिकारियों से अपने हकों का हिसाब मांगने वाले ग्रामीण स्त्री-पुरुष राज्य में चल रही 100 दिनी सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान(एस आर अभियान) की &lsquo;जवाबदेही यात्रा' तहत जुटे थे. और, धौलपुर जिले का अनुभव इस बात की तस्दीक करता है कि &lsquo;जवाबदेही यात्रा' को लोगों की शिकायतों को दर्ज करने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के मामले में जन-साधारण के बीच भारी सफलता मिल रही है..
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बीते 1 दिसंबर से शुरु हुई जवाबदेही यात्रा एक अभी तक 18 से ज्यादा जिलों से गुजर चुकी है. यात्रा में तकरीबन 70 लोग शामिल हैं. प्रत्येक जिले में यात्रा के तहत तीन दिन की अवधि में दो दिन स्थानीय जन-संगठनों के मेल से हर प्रखंड के गांवों का मौका मुआयना किया जा रहा है. मौका मुआयना में लोगों की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए एक विशेष वाहन है. फिलहाल 7000 से अधिक शिकायतें दर्ज होकर राज्य-प्रशासन के शिकायत निवारण पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है.
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<p>
हर जिले में जवाबदेही यात्रा के तीसरे दिन जिला मुख्यालय पर एक शिकायत मेला सह जन-सुनवाई का आयोजन किया जाता है और जिलेवार आयोजन के अंत में जिलाधिकारी से दर्ज शिकायतों के बारे में एक विस्तृत बैठक की जा रही है.
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बतौर पत्रकार या नागरिक-संगठन इस यात्रा में शामिल होने के लिए आप निम्नलिखित फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं-
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निखिल डे - 09910421260 , मुकेश - 09468862200, हरिओम - 09413831761, कमल टोंक --09413457292 
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क्या आपने जिला शिक्षा अधिकारी को आंकड़ों की ओट में तथ्य छुपाते और इस तथ्य-छुपाई पर उसी महफिल में एक से ज्यादा ग्रामीणों के मुंह से टोके और दुरुस्त किए जाते देखा है ?
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क्या आपकी जिंदगी में ऐसे मौके पेश आये हैं जब ऐन कलेक्टेरियट के सभागार में किसी ग्रामीण महिला ने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछा हो, &lsquo;मेरे इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक एक्सरे मशीन जैसी बुनियादी सुविधा का अभाव क्यों है? '
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<p>
&lsquo;स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर इतना अंधेर क्यों है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक किसी गर्भवती का प्रसव तक नहीं हो सका ?'<br />
क्या आपने ऐसे सवालों के सामने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपनी झेंप छिपाते, हकलाते और जल्दी से जल्दी व्यवस्था को दुरुस्त करने का वादा करते देखा है ?
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अधिकारी सचमुच जनता के सेवक बने दिखायी दें और जनता पूरे अधिकार भाव से उनसे अपने हकों का हिसाब मांगती नजर आये, ऐसा विरले ही देखने में आता है. लेकिन राजस्थान के सबसे पूर्वी जिले धौलपुर की कलेक्टेरियट में इन्क्लूसिव मीडिया फॉर चेंज की टोली ने बीती 29 जनवरी को अपनी आंखों से कुछ यही करिश्मा होते देखा.
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टोली ने देखा कि जिला कलेक्टर की मौजूदगी में जिले के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य-आपूर्ति से लेकर बुजुर्गों, विधवाओं और बेसहारा लोगों को पेंशन देने के जिम्मेवार अधिकारी तक कतार बांधे बैठे हैं और अधिकारियों की इस कतार से जिले के ग्रामीण महिला-पुरुष अपनी एक-एक शिकायतों का जवाब मांग रहे हैं ! (ग्रामीणों की मांग से संबंधित जानकारी के लिए यहां&nbsp;<a href="http://www.scribd.com/doc/297515854/Demands-Made-by-Accountability-Yatra">क्लिक</a>&nbsp;करें)
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अधिकारियों से अपने हकों का हिसाब मांगने वाले ग्रामीण स्त्री-पुरुष राज्य में चल रही 100 दिनी सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान(एस आर अभियान) की &lsquo;जवाबदेही यात्रा' तहत जुटे थे. और, धौलपुर जिले का अनुभव इस बात की तस्दीक करता है कि &lsquo;जवाबदेही यात्रा' को लोगों की शिकायतों को दर्ज करने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के मामले में जन-साधारण के बीच भारी सफलता मिल रही है..
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बीते 1 दिसंबर से शुरु हुई जवाबदेही यात्रा एक अभी तक 18 से ज्यादा जिलों से गुजर चुकी है. यात्रा में तकरीबन 70 लोग शामिल हैं. प्रत्येक जिले में यात्रा के तहत तीन दिन की अवधि में दो दिन स्थानीय जन-संगठनों के मेल से हर प्रखंड के गांवों का मौका मुआयना किया जा रहा है. मौका मुआयना में लोगों की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए एक विशेष वाहन है. फिलहाल 7000 से अधिक शिकायतें दर्ज होकर राज्य-प्रशासन के शिकायत निवारण पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है.
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हर जिले में जवाबदेही यात्रा के तीसरे दिन जिला मुख्यालय पर एक शिकायत मेला सह जन-सुनवाई का आयोजन किया जाता है और जिलेवार आयोजन के अंत में जिलाधिकारी से दर्ज शिकायतों के बारे में एक विस्तृत बैठक की जा रही है.
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बतौर पत्रकार या नागरिक-संगठन इस यात्रा में शामिल होने के लिए आप निम्नलिखित फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं-
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निखिल डे - 09910421260 , मुकेश - 09468862200, हरिओम - 09413831761, कमल टोंक --09413457292 
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क्या आपने जिला शिक्षा अधिकारी को आंकड़ों की ओट में तथ्य छुपाते और इस तथ्य-छुपाई पर उसी महफिल में एक से ज्यादा ग्रामीणों के मुंह से टोके और दुरुस्त किए जाते देखा है ?
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&lsquo;स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर इतना अंधेर क्यों है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक किसी गर्भवती का प्रसव तक नहीं हो सका ?'<br />
क्या आपने ऐसे सवालों के सामने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपनी झेंप छिपाते, हकलाते और जल्दी से जल्दी व्यवस्था को दुरुस्त करने का वादा करते देखा है ?
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अधिकारी सचमुच जनता के सेवक बने दिखायी दें और जनता पूरे अधिकार भाव से उनसे अपने हकों का हिसाब मांगती नजर आये, ऐसा विरले ही देखने में आता है. लेकिन राजस्थान के सबसे पूर्वी जिले धौलपुर की कलेक्टेरियट में इन्क्लूसिव मीडिया फॉर चेंज की टोली ने बीती 29 जनवरी को अपनी आंखों से कुछ यही करिश्मा होते देखा.
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टोली ने देखा कि जिला कलेक्टर की मौजूदगी में जिले के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य-आपूर्ति से लेकर बुजुर्गों, विधवाओं और बेसहारा लोगों को पेंशन देने के जिम्मेवार अधिकारी तक कतार बांधे बैठे हैं और अधिकारियों की इस कतार से जिले के ग्रामीण महिला-पुरुष अपनी एक-एक शिकायतों का जवाब मांग रहे हैं ! (ग्रामीणों की मांग से संबंधित जानकारी के लिए यहां&nbsp;<a href="http://www.scribd.com/doc/297515854/Demands-Made-by-Accountability-Yatra" title="http://www.scribd.com/doc/297515854/Demands-Made-by-Accountability-Yatra">क्लिक</a>&nbsp;करें)
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अधिकारियों से अपने हकों का हिसाब मांगने वाले ग्रामीण स्त्री-पुरुष राज्य में चल रही 100 दिनी सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान(एस आर अभियान) की &lsquo;जवाबदेही यात्रा' तहत जुटे थे. और, धौलपुर जिले का अनुभव इस बात की तस्दीक करता है कि &lsquo;जवाबदेही यात्रा' को लोगों की शिकायतों को दर्ज करने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के मामले में जन-साधारण के बीच भारी सफलता मिल रही है..
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बीते 1 दिसंबर से शुरु हुई जवाबदेही यात्रा एक अभी तक 18 से ज्यादा जिलों से गुजर चुकी है. यात्रा में तकरीबन 70 लोग शामिल हैं. प्रत्येक जिले में यात्रा के तहत तीन दिन की अवधि में दो दिन स्थानीय जन-संगठनों के मेल से हर प्रखंड के गांवों का मौका मुआयना किया जा रहा है. मौका मुआयना में लोगों की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए एक विशेष वाहन है. फिलहाल 7000 से अधिक शिकायतें दर्ज होकर राज्य-प्रशासन के शिकायत निवारण पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है.
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बेजुबानों की जबान बनती जवाबदेही यात्रा !

क्या कभी आपकी भेंट ऐसे जिला शिक्षा अधिकारी से हुई है जिससे भरी महफिल में किसी ग्रामीण ने शिक्षा के अधिकार के हवाले से पूछा हो, बताओ ऐसे कितने स्कूल हैं जहां शौचालय ठीक-ठाक बने और काम कर रहें हैं ?   क्या आपने जिला शिक्षा अधिकारी को आंकड़ों की ओट में तथ्य छुपाते और इस तथ्य-छुपाई पर उसी महफिल में एक से ज्यादा ग्रामीणों के मुंह से टोके और दुरुस्त किए जाते देखा है ?   क्या आपकी जिंदगी में ऐसे मौके पेश आये हैं जब ऐन कलेक्टेरियट के सभागार में किसी ग्रामीण महिला ने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछा हो, ‘मेरे इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक एक्सरे मशीन जैसी बुनियादी सुविधा का अभाव क्यों है? '   ‘स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर इतना अंधेर क्यों है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक किसी गर्भवती का प्रसव तक नहीं हो सका ?' क्या आपने ऐसे सवालों के सामने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपनी झेंप छिपाते, हकलाते और जल्दी से जल्दी व्यवस्था को दुरुस्त करने का वादा करते देखा है ?   अधिकारी सचमुच जनता के सेवक बने दिखायी दें और जनता पूरे अधिकार भाव से उनसे अपने हकों का हिसाब मांगती नजर आये, ऐसा विरले ही देखने में आता है. लेकिन राजस्थान के सबसे पूर्वी जिले धौलपुर की कलेक्टेरियट में इन्क्लूसिव मीडिया फॉर चेंज की टोली ने बीती 29 जनवरी को अपनी आंखों से कुछ यही करिश्मा होते देखा.   टोली ने देखा कि जिला कलेक्टर की मौजूदगी में जिले के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य-आपूर्ति से लेकर बुजुर्गों, विधवाओं और बेसहारा लोगों को पेंशन देने के जिम्मेवार अधिकारी तक कतार बांधे बैठे हैं और अधिकारियों की इस कतार से जिले के ग्रामीण महिला-पुरुष अपनी एक-एक शिकायतों का जवाब मांग रहे हैं ! (ग्रामीणों की मांग से संबंधित जानकारी के लिए यहां क्लिक करें)   अधिकारियों से अपने हकों का हिसाब मांगने वाले ग्रामीण स्त्री-पुरुष राज्य में चल रही 100 दिनी सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान(एस आर अभियान) की ‘जवाबदेही यात्रा' तहत जुटे थे. और, धौलपुर जिले का अनुभव इस बात की तस्दीक करता है कि ‘जवाबदेही यात्रा' को लोगों की शिकायतों को दर्ज करने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के मामले में जन-साधारण के बीच भारी सफलता मिल रही है..   बीते 1 दिसंबर से शुरु हुई जवाबदेही यात्रा एक अभी तक 18 से ज्यादा जिलों से गुजर चुकी है. यात्रा में तकरीबन 70 लोग शामिल हैं. प्रत्येक जिले में यात्रा के तहत तीन दिन की अवधि में दो दिन स्थानीय जन-संगठनों के मेल से हर प्रखंड के गांवों का मौका मुआयना किया जा रहा है. मौका मुआयना में लोगों की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए एक विशेष वाहन है. फिलहाल 7000 से अधिक शिकायतें दर्ज होकर राज्य-प्रशासन के शिकायत निवारण पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है.   हर जिले में जवाबदेही यात्रा के तीसरे दिन जिला मुख्यालय पर एक शिकायत मेला सह जन-सुनवाई का आयोजन किया जाता है और जिलेवार आयोजन के अंत में जिलाधिकारी से दर्ज शिकायतों के बारे में एक विस्तृत बैठक की जा रही है.   बतौर पत्रकार या नागरिक-संगठन इस यात्रा में शामिल होने के लिए आप निम्नलिखित फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं- निखिल डे - 09910421260 , मुकेश - 09468862200, हरिओम - 09413831761, कमल टोंक --09413457292