Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-alerts-57/%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%9D%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%96%E0%A4%82%E0%A4%A1-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%A4-%E0%A4%A8%E0%A5%8C-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A4%A2%E0%A4%BC%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%9C%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-12539/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-alerts-57/%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%9D%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%96%E0%A4%82%E0%A4%A1-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%A4-%E0%A4%A8%E0%A5%8C-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A4%A2%E0%A4%BC%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%9C%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-12539/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
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		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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	],
	(int) 9 => [
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		]
	],
	(int) 11 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
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Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f40eeb2d962-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f40eeb2d962-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f40eeb2d962-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f40eeb2d962-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f40eeb2d962-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f40eeb2d962-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f40eeb2d962-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f40eeb2d962-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
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<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f40eeb2d962-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 53365,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;यूपी, बिहार और झारखंड समेत नौ राज्यों के लिए नहीं बढ़ी मनरेगा की मजदूरी&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
काम ज्यादा- पैसा कम-- शायद, नये वित्तवर्ष में मनरेगा के मजदूरों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का संदेश यही है.अगर बात अटपटी लगे तो इस तथ्य पर विचार कीजिए :
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पिछले साल के आखिर में खेती-बाड़ी के काम में मनरेगा के फायदे गिनाते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा वित्तवर्ष 2017-18 में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर अबतक मनरेगा की 71 फीसद राशि खर्च हुई है लेकिन नये वित्तवर्ष में मनरेगा के काम के लिए मजदूरी की दर में इतना भी इजाफा ना हो सका कि वह देश के ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ज्यादा हो.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तवर्ष 2018-19 के लिए मनरेगा के अंतर्गत राज्यवार मजदूरी की संशोधित दर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot;&gt;जारी&lt;/a&gt;&amp;nbsp;की है. इसमें बिहार, झारखंड और उत्तरप्रदेश जैसे देश के सबसे गरीब राज्यों समेत कुल नौ प्रांतों के लिए पिछले साल के मुकाबले मजदूरी की दर में कोई इजाफा नही हुआ है. (राज्यवार संशोधित मजदूरी दर देखने के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बिहार और झारखंड के लिए संशोधित मजदूरी दर 168 रुपये प्रतिदिन है जबकि उत्तरप्रदेश के लिए 175 रुपये प्रतिदिन. गौरतलब है कि बिहार में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी 237 रुपये प्रतिदिन है और झारखंड में 230 रुपये प्रतिदिन. उत्तरप्रदेश में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी दर 228 रुपये रोजाना है.(राज्यवार न्यूनतम मजदूरी तथा मनरेगा की संशोधित मजदूरी दर में अन्तर देखने के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../latest-news-updates/mgnrega-wage-rates-have-not-risen-for-9-states-including-bihar-jharkhand-u-p--4684268.html&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मनरेगा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की संशोधित मजदूरी दर की सूची के विश्लेषण से पता चलता है कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मनरेगा मज़दूरी उनकी न्यूनतम खेतिहर मज़दूरी से भी कम है. इन दोनों मज़दूरी दरों के लिहाज से सबसे ज्यादा अंतर त्रिपुरा में है. त्रिपुरा में मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत मज़दूरी(177 रुपये) न्यूनतम मज़दूरी(307 रुपये) का मात्र 58 प्रतिशत है. सिक्किम के लिए मजदूरी की इन दोनों दरों में अन्तर का अनुपात 59 प्रतिशत है, गुजरात के लिए 65 प्रतिशत जबकि आंध्र प्रदेश के लिए 68 प्रतिशत.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मनरेगा मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्षरत नरेगा संघर्ष मोर्चा ने संशोधित मजदूरी दर पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि श्रम कानून में संशोधन और नोटबंदी के बाद 2018-19 की मनरेगा मज़दूरी देश के मज़दूरों के लिए &amp;quot;एक और धक्का है. इससे बढ़ती गैर-बराबरी और बेरोज़गारी की स्थिति के प्रति सरकार की उदासीनता जाहिर होती है जहां एक ओर सांसदों का मासिक वेतन 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये हुआ है, दूसरी तरफ़ अधिकाँश मनरेगा मज़दूरों से उनके न्यूनतम मज़दूरी का अधिकार छीना जा रहा है.&amp;quot; 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मनरेगा के अंतर्गत वित्तवर्ष 2017-18 में हुए काम, खर्च तथा रोजगार से संबंधित नवीनतम तथ्य: (ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रेस&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174734&quot;&gt;विज्ञप्ति&lt;/a&gt;)
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना अधिनियम का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम सौ दिनों का तयशुदा रोज़गार देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है.वित्त वर्ष 2017-18 में 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन मनरेगा के तहत अब तक का सर्वाधिक आवंटन है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना- 2011 के अनुसार 5.40 करोड़ घर भूमिहीन घरों की श्रेणी में आते हैं, जो अपने जीविकोपार्जन के लिये अनियत श्रम पर निर्भर हैं. सरकार इन घरों को, जिनके पास जॉब कार्ड नहीं हैं एवं वे इच्छुक हैं, मनरेगा के अंतर्गत रोज़गार प्रदान करने के लिये प्रयास कर रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
---- वर्ष 2017-18 में अब तक 4.35 करोड़ घरों को 156 लाख कार्यों में रोज़गार प्रदान किया जा चुका है। इस प्रक्रिया में 160 करोड़ दिन का रोज़गार सृजित हुआ है. कुल रोज़गार में से 54% रोज़गार महिलाओं के लिये सृजित हुआ है जो वैधानिक तौर पर आवश्यक 33% से बहुत अधिक है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- वर्ष 2017-18 में अब तक कुल व्यय का तकरीबन 60% प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े कार्यों (एनआरएम) में हुआ है. वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के कामकाज में व्यय 71% है, जो कि वर्ष 2013-14 में लगभग मात्र 48% था.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- वित्त वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़ी गतिविधियों पर लगभग 71% व्यय किया गया है, जिससे इस क्षेत्र पर दिए गए ज़ोरको देखा जा सकता है.मिशन जल संरक्षण के तहत पानी की कमी से जूझ रहे 2264 ब्लॉक पर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जल संचयन एवं जल संरक्षण समेत विशेष ध्यान दिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- वर्ष 2017-18 के दौरान अब तक3.6 लाख तलैया एवं 1.55 लाख वर्मी/ एनएडीईपी खाद के गड्ढे तैयार किये गए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- 96% मेहनताना मनरेगा मज़दूरों के बैंक/ पोस्ट ऑफिस खातों में एनईएफएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तौर तरीक़ों से दिया जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जियो-मनरेगा के अंतर्गत 2 करोड़ सम्पत्तियां भू-चिह्नित की जा चुकी हैं एवं आमजन के समक्ष उपलब्ध कराई जा चुकी हैं
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार- द वायर की इस कथा से&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;a href=&quot;https://thewire.in/economy/nrega-workers-bring-rights-battle-to-delhi-claim-centre-slow-poisoning-it&quot;&gt;NREGA Workers Bring Rights Battle to Delhi, Claim Centre Is &amp;quot;Slow Poisoning&amp;quot; the Scheme&lt;/a&gt;&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;&#039;,
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काम ज्यादा- पैसा कम-- शायद, नये वित्तवर्ष में मनरेगा के मजदूरों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का संदेश यही है.अगर बात अटपटी लगे तो इस तथ्य पर विचार कीजिए :


&amp;nbsp;


पिछले साल के आखिर में खेती-बाड़ी के काम में मनरेगा के...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
काम ज्यादा- पैसा कम-- शायद, नये वित्तवर्ष में मनरेगा के मजदूरों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का संदेश यही है.अगर बात अटपटी लगे तो इस तथ्य पर विचार कीजिए :
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पिछले साल के आखिर में खेती-बाड़ी के काम में मनरेगा के फायदे गिनाते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा वित्तवर्ष 2017-18 में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर अबतक मनरेगा की 71 फीसद राशि खर्च हुई है लेकिन नये वित्तवर्ष में मनरेगा के काम के लिए मजदूरी की दर में इतना भी इजाफा ना हो सका कि वह देश के ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ज्यादा हो.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तवर्ष 2018-19 के लिए मनरेगा के अंतर्गत राज्यवार मजदूरी की संशोधित दर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot; title=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot;&gt;जारी&lt;/a&gt;&amp;nbsp;की है. इसमें बिहार, झारखंड और उत्तरप्रदेश जैसे देश के सबसे गरीब राज्यों समेत कुल नौ प्रांतों के लिए पिछले साल के मुकाबले मजदूरी की दर में कोई इजाफा नही हुआ है. (राज्यवार संशोधित मजदूरी दर देखने के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot; title=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बिहार और झारखंड के लिए संशोधित मजदूरी दर 168 रुपये प्रतिदिन है जबकि उत्तरप्रदेश के लिए 175 रुपये प्रतिदिन. गौरतलब है कि बिहार में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी 237 रुपये प्रतिदिन है और झारखंड में 230 रुपये प्रतिदिन. उत्तरप्रदेश में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी दर 228 रुपये रोजाना है.(राज्यवार न्यूनतम मजदूरी तथा मनरेगा की संशोधित मजदूरी दर में अन्तर देखने के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/mgnrega-wage-rates-have-not-risen-for-9-states-including-bihar-jharkhand-u-p--4684268.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/mgnrega-wage-rates-have-not-risen-for-9-states-including-bihar-jharkhand-u-p--4684268.html&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मनरेगा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की संशोधित मजदूरी दर की सूची के विश्लेषण से पता चलता है कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मनरेगा मज़दूरी उनकी न्यूनतम खेतिहर मज़दूरी से भी कम है. इन दोनों मज़दूरी दरों के लिहाज से सबसे ज्यादा अंतर त्रिपुरा में है. त्रिपुरा में मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत मज़दूरी(177 रुपये) न्यूनतम मज़दूरी(307 रुपये) का मात्र 58 प्रतिशत है. सिक्किम के लिए मजदूरी की इन दोनों दरों में अन्तर का अनुपात 59 प्रतिशत है, गुजरात के लिए 65 प्रतिशत जबकि आंध्र प्रदेश के लिए 68 प्रतिशत.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मनरेगा मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्षरत नरेगा संघर्ष मोर्चा ने संशोधित मजदूरी दर पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि श्रम कानून में संशोधन और नोटबंदी के बाद 2018-19 की मनरेगा मज़दूरी देश के मज़दूरों के लिए &amp;quot;एक और धक्का है. इससे बढ़ती गैर-बराबरी और बेरोज़गारी की स्थिति के प्रति सरकार की उदासीनता जाहिर होती है जहां एक ओर सांसदों का मासिक वेतन 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये हुआ है, दूसरी तरफ़ अधिकाँश मनरेगा मज़दूरों से उनके न्यूनतम मज़दूरी का अधिकार छीना जा रहा है.&amp;quot; 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मनरेगा के अंतर्गत वित्तवर्ष 2017-18 में हुए काम, खर्च तथा रोजगार से संबंधित नवीनतम तथ्य: (ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रेस&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174734&quot; title=&quot;http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174734&quot;&gt;विज्ञप्ति&lt;/a&gt;)
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना अधिनियम का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम सौ दिनों का तयशुदा रोज़गार देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है.वित्त वर्ष 2017-18 में 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन मनरेगा के तहत अब तक का सर्वाधिक आवंटन है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना- 2011 के अनुसार 5.40 करोड़ घर भूमिहीन घरों की श्रेणी में आते हैं, जो अपने जीविकोपार्जन के लिये अनियत श्रम पर निर्भर हैं. सरकार इन घरों को, जिनके पास जॉब कार्ड नहीं हैं एवं वे इच्छुक हैं, मनरेगा के अंतर्गत रोज़गार प्रदान करने के लिये प्रयास कर रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
---- वर्ष 2017-18 में अब तक 4.35 करोड़ घरों को 156 लाख कार्यों में रोज़गार प्रदान किया जा चुका है। इस प्रक्रिया में 160 करोड़ दिन का रोज़गार सृजित हुआ है. कुल रोज़गार में से 54% रोज़गार महिलाओं के लिये सृजित हुआ है जो वैधानिक तौर पर आवश्यक 33% से बहुत अधिक है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- वर्ष 2017-18 में अब तक कुल व्यय का तकरीबन 60% प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े कार्यों (एनआरएम) में हुआ है. वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के कामकाज में व्यय 71% है, जो कि वर्ष 2013-14 में लगभग मात्र 48% था.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- वित्त वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़ी गतिविधियों पर लगभग 71% व्यय किया गया है, जिससे इस क्षेत्र पर दिए गए ज़ोरको देखा जा सकता है.मिशन जल संरक्षण के तहत पानी की कमी से जूझ रहे 2264 ब्लॉक पर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जल संचयन एवं जल संरक्षण समेत विशेष ध्यान दिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- वर्ष 2017-18 के दौरान अब तक3.6 लाख तलैया एवं 1.55 लाख वर्मी/ एनएडीईपी खाद के गड्ढे तैयार किये गए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- 96% मेहनताना मनरेगा मज़दूरों के बैंक/ पोस्ट ऑफिस खातों में एनईएफएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तौर तरीक़ों से दिया जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जियो-मनरेगा के अंतर्गत 2 करोड़ सम्पत्तियां भू-चिह्नित की जा चुकी हैं एवं आमजन के समक्ष उपलब्ध कराई जा चुकी हैं
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार- द वायर की इस कथा से&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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काम ज्यादा- पैसा कम-- शायद, नये वित्तवर्ष में मनरेगा के मजदूरों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का संदेश यही है.अगर बात अटपटी लगे तो इस तथ्य पर विचार कीजिए :
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
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पिछले साल के आखिर में खेती-बाड़ी के काम में मनरेगा के फायदे गिनाते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा वित्तवर्ष 2017-18 में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर अबतक मनरेगा की 71 फीसद राशि खर्च हुई है लेकिन नये वित्तवर्ष में मनरेगा के काम के लिए मजदूरी की दर में इतना भी इजाफा ना हो सका कि वह देश के ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ज्यादा हो.
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
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ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तवर्ष 2018-19 के लिए मनरेगा के अंतर्गत राज्यवार मजदूरी की संशोधित दर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot;&gt;जारी&lt;/a&gt;&amp;nbsp;की है. इसमें बिहार, झारखंड और उत्तरप्रदेश जैसे देश के सबसे गरीब राज्यों समेत कुल नौ प्रांतों के लिए पिछले साल के मुकाबले मजदूरी की दर में कोई इजाफा नही हुआ है. (राज्यवार संशोधित मजदूरी दर देखने के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
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बिहार और झारखंड के लिए संशोधित मजदूरी दर 168 रुपये प्रतिदिन है जबकि उत्तरप्रदेश के लिए 175 रुपये प्रतिदिन. गौरतलब है कि बिहार में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी 237 रुपये प्रतिदिन है और झारखंड में 230 रुपये प्रतिदिन. उत्तरप्रदेश में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी दर 228 रुपये रोजाना है.(राज्यवार न्यूनतम मजदूरी तथा मनरेगा की संशोधित मजदूरी दर में अन्तर देखने के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../latest-news-updates/mgnrega-wage-rates-have-not-risen-for-9-states-including-bihar-jharkhand-u-p--4684268.html&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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मनरेगा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की संशोधित मजदूरी दर की सूची के विश्लेषण से पता चलता है कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मनरेगा मज़दूरी उनकी न्यूनतम खेतिहर मज़दूरी से भी कम है. इन दोनों मज़दूरी दरों के लिहाज से सबसे ज्यादा अंतर त्रिपुरा में है. त्रिपुरा में मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत मज़दूरी(177 रुपये) न्यूनतम मज़दूरी(307 रुपये) का मात्र 58 प्रतिशत है. सिक्किम के लिए मजदूरी की इन दोनों दरों में अन्तर का अनुपात 59 प्रतिशत है, गुजरात के लिए 65 प्रतिशत जबकि आंध्र प्रदेश के लिए 68 प्रतिशत.
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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मनरेगा मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्षरत नरेगा संघर्ष मोर्चा ने संशोधित मजदूरी दर पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि श्रम कानून में संशोधन और नोटबंदी के बाद 2018-19 की मनरेगा मज़दूरी देश के मज़दूरों के लिए &amp;quot;एक और धक्का है. इससे बढ़ती गैर-बराबरी और बेरोज़गारी की स्थिति के प्रति सरकार की उदासीनता जाहिर होती है जहां एक ओर सांसदों का मासिक वेतन 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये हुआ है, दूसरी तरफ़ अधिकाँश मनरेगा मज़दूरों से उनके न्यूनतम मज़दूरी का अधिकार छीना जा रहा है.&amp;quot; 
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
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&lt;/div&gt;
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मनरेगा के अंतर्गत वित्तवर्ष 2017-18 में हुए काम, खर्च तथा रोजगार से संबंधित नवीनतम तथ्य: (ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रेस&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174734&quot;&gt;विज्ञप्ति&lt;/a&gt;)
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना अधिनियम का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम सौ दिनों का तयशुदा रोज़गार देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है.वित्त वर्ष 2017-18 में 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन मनरेगा के तहत अब तक का सर्वाधिक आवंटन है.
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--- सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना- 2011 के अनुसार 5.40 करोड़ घर भूमिहीन घरों की श्रेणी में आते हैं, जो अपने जीविकोपार्जन के लिये अनियत श्रम पर निर्भर हैं. सरकार इन घरों को, जिनके पास जॉब कार्ड नहीं हैं एवं वे इच्छुक हैं, मनरेगा के अंतर्गत रोज़गार प्रदान करने के लिये प्रयास कर रही है.
&lt;/p&gt;
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---- वर्ष 2017-18 में अब तक 4.35 करोड़ घरों को 156 लाख कार्यों में रोज़गार प्रदान किया जा चुका है। इस प्रक्रिया में 160 करोड़ दिन का रोज़गार सृजित हुआ है. कुल रोज़गार में से 54% रोज़गार महिलाओं के लिये सृजित हुआ है जो वैधानिक तौर पर आवश्यक 33% से बहुत अधिक है.
&lt;/p&gt;
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--- वर्ष 2017-18 में अब तक कुल व्यय का तकरीबन 60% प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े कार्यों (एनआरएम) में हुआ है. वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के कामकाज में व्यय 71% है, जो कि वर्ष 2013-14 में लगभग मात्र 48% था.
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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--- वित्त वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़ी गतिविधियों पर लगभग 71% व्यय किया गया है, जिससे इस क्षेत्र पर दिए गए ज़ोरको देखा जा सकता है.मिशन जल संरक्षण के तहत पानी की कमी से जूझ रहे 2264 ब्लॉक पर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जल संचयन एवं जल संरक्षण समेत विशेष ध्यान दिया गया है.
&lt;/p&gt;
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--- वर्ष 2017-18 के दौरान अब तक3.6 लाख तलैया एवं 1.55 लाख वर्मी/ एनएडीईपी खाद के गड्ढे तैयार किये गए हैं.
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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--- 96% मेहनताना मनरेगा मज़दूरों के बैंक/ पोस्ट ऑफिस खातों में एनईएफएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तौर तरीक़ों से दिया जाता है.
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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--- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जियो-मनरेगा के अंतर्गत 2 करोड़ सम्पत्तियां भू-चिह्नित की जा चुकी हैं एवं आमजन के समक्ष उपलब्ध कराई जा चुकी हैं
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&lt;/div&gt;
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पिछले साल के आखिर में खेती-बाड़ी के काम में मनरेगा के फायदे गिनाते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा वित्तवर्ष 2017-18 में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर अबतक मनरेगा की 71 फीसद राशि खर्च हुई है लेकिन नये वित्तवर्ष में मनरेगा के काम के लिए मजदूरी की दर में इतना भी इजाफा ना हो सका कि वह देश के ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ज्यादा हो.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तवर्ष 2018-19 के लिए मनरेगा के अंतर्गत राज्यवार मजदूरी की संशोधित दर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot; title=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot;&gt;जारी&lt;/a&gt;&amp;nbsp;की है. इसमें बिहार, झारखंड और उत्तरप्रदेश जैसे देश के सबसे गरीब राज्यों समेत कुल नौ प्रांतों के लिए पिछले साल के मुकाबले मजदूरी की दर में कोई इजाफा नही हुआ है. (राज्यवार संशोधित मजदूरी दर देखने के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot; title=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बिहार और झारखंड के लिए संशोधित मजदूरी दर 168 रुपये प्रतिदिन है जबकि उत्तरप्रदेश के लिए 175 रुपये प्रतिदिन. गौरतलब है कि बिहार में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी 237 रुपये प्रतिदिन है और झारखंड में 230 रुपये प्रतिदिन. उत्तरप्रदेश में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी दर 228 रुपये रोजाना है.(राज्यवार न्यूनतम मजदूरी तथा मनरेगा की संशोधित मजदूरी दर में अन्तर देखने के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/mgnrega-wage-rates-have-not-risen-for-9-states-including-bihar-jharkhand-u-p--4684268.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/mgnrega-wage-rates-have-not-risen-for-9-states-including-bihar-jharkhand-u-p--4684268.html&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मनरेगा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की संशोधित मजदूरी दर की सूची के विश्लेषण से पता चलता है कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मनरेगा मज़दूरी उनकी न्यूनतम खेतिहर मज़दूरी से भी कम है. इन दोनों मज़दूरी दरों के लिहाज से सबसे ज्यादा अंतर त्रिपुरा में है. त्रिपुरा में मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत मज़दूरी(177 रुपये) न्यूनतम मज़दूरी(307 रुपये) का मात्र 58 प्रतिशत है. सिक्किम के लिए मजदूरी की इन दोनों दरों में अन्तर का अनुपात 59 प्रतिशत है, गुजरात के लिए 65 प्रतिशत जबकि आंध्र प्रदेश के लिए 68 प्रतिशत.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मनरेगा मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्षरत नरेगा संघर्ष मोर्चा ने संशोधित मजदूरी दर पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि श्रम कानून में संशोधन और नोटबंदी के बाद 2018-19 की मनरेगा मज़दूरी देश के मज़दूरों के लिए &amp;quot;एक और धक्का है. इससे बढ़ती गैर-बराबरी और बेरोज़गारी की स्थिति के प्रति सरकार की उदासीनता जाहिर होती है जहां एक ओर सांसदों का मासिक वेतन 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये हुआ है, दूसरी तरफ़ अधिकाँश मनरेगा मज़दूरों से उनके न्यूनतम मज़दूरी का अधिकार छीना जा रहा है.&amp;quot; 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मनरेगा के अंतर्गत वित्तवर्ष 2017-18 में हुए काम, खर्च तथा रोजगार से संबंधित नवीनतम तथ्य: (ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रेस&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174734&quot; title=&quot;http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174734&quot;&gt;विज्ञप्ति&lt;/a&gt;)
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना अधिनियम का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम सौ दिनों का तयशुदा रोज़गार देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है.वित्त वर्ष 2017-18 में 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन मनरेगा के तहत अब तक का सर्वाधिक आवंटन है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना- 2011 के अनुसार 5.40 करोड़ घर भूमिहीन घरों की श्रेणी में आते हैं, जो अपने जीविकोपार्जन के लिये अनियत श्रम पर निर्भर हैं. सरकार इन घरों को, जिनके पास जॉब कार्ड नहीं हैं एवं वे इच्छुक हैं, मनरेगा के अंतर्गत रोज़गार प्रदान करने के लिये प्रयास कर रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
---- वर्ष 2017-18 में अब तक 4.35 करोड़ घरों को 156 लाख कार्यों में रोज़गार प्रदान किया जा चुका है। इस प्रक्रिया में 160 करोड़ दिन का रोज़गार सृजित हुआ है. कुल रोज़गार में से 54% रोज़गार महिलाओं के लिये सृजित हुआ है जो वैधानिक तौर पर आवश्यक 33% से बहुत अधिक है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- वर्ष 2017-18 में अब तक कुल व्यय का तकरीबन 60% प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े कार्यों (एनआरएम) में हुआ है. वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के कामकाज में व्यय 71% है, जो कि वर्ष 2013-14 में लगभग मात्र 48% था.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- वित्त वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़ी गतिविधियों पर लगभग 71% व्यय किया गया है, जिससे इस क्षेत्र पर दिए गए ज़ोरको देखा जा सकता है.मिशन जल संरक्षण के तहत पानी की कमी से जूझ रहे 2264 ब्लॉक पर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जल संचयन एवं जल संरक्षण समेत विशेष ध्यान दिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- वर्ष 2017-18 के दौरान अब तक3.6 लाख तलैया एवं 1.55 लाख वर्मी/ एनएडीईपी खाद के गड्ढे तैयार किये गए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- 96% मेहनताना मनरेगा मज़दूरों के बैंक/ पोस्ट ऑफिस खातों में एनईएफएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तौर तरीक़ों से दिया जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जियो-मनरेगा के अंतर्गत 2 करोड़ सम्पत्तियां भू-चिह्नित की जा चुकी हैं एवं आमजन के समक्ष उपलब्ध कराई जा चुकी हैं
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार- द वायर की इस कथा से&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;a href=&quot;https://thewire.in/economy/nrega-workers-bring-rights-battle-to-delhi-claim-centre-slow-poisoning-it&quot; title=&quot;https://thewire.in/economy/nrega-workers-bring-rights-battle-to-delhi-claim-centre-slow-poisoning-it&quot;&gt;NREGA Workers Bring Rights Battle to Delhi, Claim Centre I&lt;br /&gt;s &amp;quot;Slow Poisoning&amp;quot; the Scheme&lt;/a&gt;&amp;nbsp;
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    <title>चर्चा में.... | यूपी, बिहार और झारखंड समेत नौ राज्यों के लिए नहीं बढ़ी मनरेगा की मजदूरी | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
काम ज्यादा- पैसा कम-- शायद, नये वित्तवर्ष में मनरेगा के मजदूरों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का संदेश यही है.अगर बात अटपटी लगे तो इस तथ्य पर विचार कीजिए :


&nbsp;


पिछले साल के आखिर में खेती-बाड़ी के काम में मनरेगा के..."/>
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                <strong>यूपी, बिहार और झारखंड समेत नौ राज्यों के लिए नहीं बढ़ी मनरेगा की मजदूरी</strong></h1>
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                <div style="text-align: justify">
काम ज्यादा- पैसा कम-- शायद, नये वित्तवर्ष में मनरेगा के मजदूरों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का संदेश यही है.अगर बात अटपटी लगे तो इस तथ्य पर विचार कीजिए :
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<p style="text-align: justify">
पिछले साल के आखिर में खेती-बाड़ी के काम में मनरेगा के फायदे गिनाते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा वित्तवर्ष 2017-18 में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर अबतक मनरेगा की 71 फीसद राशि खर्च हुई है लेकिन नये वित्तवर्ष में मनरेगा के काम के लिए मजदूरी की दर में इतना भी इजाफा ना हो सका कि वह देश के ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ज्यादा हो.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तवर्ष 2018-19 के लिए मनरेगा के अंतर्गत राज्यवार मजदूरी की संशोधित दर&nbsp;<a href="http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf" title="http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf">जारी</a>&nbsp;की है. इसमें बिहार, झारखंड और उत्तरप्रदेश जैसे देश के सबसे गरीब राज्यों समेत कुल नौ प्रांतों के लिए पिछले साल के मुकाबले मजदूरी की दर में कोई इजाफा नही हुआ है. (राज्यवार संशोधित मजदूरी दर देखने के लिए यहां&nbsp;<a href="http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf" title="http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf">क्लिक</a>&nbsp;करें)
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
बिहार और झारखंड के लिए संशोधित मजदूरी दर 168 रुपये प्रतिदिन है जबकि उत्तरप्रदेश के लिए 175 रुपये प्रतिदिन. गौरतलब है कि बिहार में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी 237 रुपये प्रतिदिन है और झारखंड में 230 रुपये प्रतिदिन. उत्तरप्रदेश में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी दर 228 रुपये रोजाना है.(राज्यवार न्यूनतम मजदूरी तथा मनरेगा की संशोधित मजदूरी दर में अन्तर देखने के लिए यहां&nbsp;<a href="https://im4change.in/latest-news-updates/mgnrega-wage-rates-have-not-risen-for-9-states-including-bihar-jharkhand-u-p--4684268.html" title="https://im4change.in/latest-news-updates/mgnrega-wage-rates-have-not-risen-for-9-states-including-bihar-jharkhand-u-p--4684268.html">क्लिक</a>&nbsp;करें)
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
मनरेगा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की संशोधित मजदूरी दर की सूची के विश्लेषण से पता चलता है कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मनरेगा मज़दूरी उनकी न्यूनतम खेतिहर मज़दूरी से भी कम है. इन दोनों मज़दूरी दरों के लिहाज से सबसे ज्यादा अंतर त्रिपुरा में है. त्रिपुरा में मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत मज़दूरी(177 रुपये) न्यूनतम मज़दूरी(307 रुपये) का मात्र 58 प्रतिशत है. सिक्किम के लिए मजदूरी की इन दोनों दरों में अन्तर का अनुपात 59 प्रतिशत है, गुजरात के लिए 65 प्रतिशत जबकि आंध्र प्रदेश के लिए 68 प्रतिशत.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
मनरेगा मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्षरत नरेगा संघर्ष मोर्चा ने संशोधित मजदूरी दर पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि श्रम कानून में संशोधन और नोटबंदी के बाद 2018-19 की मनरेगा मज़दूरी देश के मज़दूरों के लिए &quot;एक और धक्का है. इससे बढ़ती गैर-बराबरी और बेरोज़गारी की स्थिति के प्रति सरकार की उदासीनता जाहिर होती है जहां एक ओर सांसदों का मासिक वेतन 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये हुआ है, दूसरी तरफ़ अधिकाँश मनरेगा मज़दूरों से उनके न्यूनतम मज़दूरी का अधिकार छीना जा रहा है.&quot; 
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
मनरेगा के अंतर्गत वित्तवर्ष 2017-18 में हुए काम, खर्च तथा रोजगार से संबंधित नवीनतम तथ्य: (ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रेस&nbsp;<a href="http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174734" title="http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174734">विज्ञप्ति</a>)
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना अधिनियम का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम सौ दिनों का तयशुदा रोज़गार देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है.वित्त वर्ष 2017-18 में 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन मनरेगा के तहत अब तक का सर्वाधिक आवंटन है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
--- सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना- 2011 के अनुसार 5.40 करोड़ घर भूमिहीन घरों की श्रेणी में आते हैं, जो अपने जीविकोपार्जन के लिये अनियत श्रम पर निर्भर हैं. सरकार इन घरों को, जिनके पास जॉब कार्ड नहीं हैं एवं वे इच्छुक हैं, मनरेगा के अंतर्गत रोज़गार प्रदान करने के लिये प्रयास कर रही है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
---- वर्ष 2017-18 में अब तक 4.35 करोड़ घरों को 156 लाख कार्यों में रोज़गार प्रदान किया जा चुका है। इस प्रक्रिया में 160 करोड़ दिन का रोज़गार सृजित हुआ है. कुल रोज़गार में से 54% रोज़गार महिलाओं के लिये सृजित हुआ है जो वैधानिक तौर पर आवश्यक 33% से बहुत अधिक है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
--- वर्ष 2017-18 में अब तक कुल व्यय का तकरीबन 60% प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े कार्यों (एनआरएम) में हुआ है. वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के कामकाज में व्यय 71% है, जो कि वर्ष 2013-14 में लगभग मात्र 48% था.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
--- वित्त वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़ी गतिविधियों पर लगभग 71% व्यय किया गया है, जिससे इस क्षेत्र पर दिए गए ज़ोरको देखा जा सकता है.मिशन जल संरक्षण के तहत पानी की कमी से जूझ रहे 2264 ब्लॉक पर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जल संचयन एवं जल संरक्षण समेत विशेष ध्यान दिया गया है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
--- वर्ष 2017-18 के दौरान अब तक3.6 लाख तलैया एवं 1.55 लाख वर्मी/ एनएडीईपी खाद के गड्ढे तैयार किये गए हैं.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
--- 96% मेहनताना मनरेगा मज़दूरों के बैंक/ पोस्ट ऑफिस खातों में एनईएफएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तौर तरीक़ों से दिया जाता है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
--- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जियो-मनरेगा के अंतर्गत 2 करोड़ सम्पत्तियां भू-चिह्नित की जा चुकी हैं एवं आमजन के समक्ष उपलब्ध कराई जा चुकी हैं
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार- द वायर की इस कथा से&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
<a href="https://thewire.in/economy/nrega-workers-bring-rights-battle-to-delhi-claim-centre-slow-poisoning-it" title="https://thewire.in/economy/nrega-workers-bring-rights-battle-to-delhi-claim-centre-slow-poisoning-it">NREGA Workers Bring Rights Battle to Delhi, Claim Centre I<br />s &quot;Slow Poisoning&quot; the Scheme</a>&nbsp;
</p>               </font>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
            $response->getStatusCode(),

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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f40eeb2d962-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 53365,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;यूपी, बिहार और झारखंड समेत नौ राज्यों के लिए नहीं बढ़ी मनरेगा की मजदूरी&#039;,
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काम ज्यादा- पैसा कम-- शायद, नये वित्तवर्ष में मनरेगा के मजदूरों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का संदेश यही है.अगर बात अटपटी लगे तो इस तथ्य पर विचार कीजिए :
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पिछले साल के आखिर में खेती-बाड़ी के काम में मनरेगा के फायदे गिनाते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा वित्तवर्ष 2017-18 में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर अबतक मनरेगा की 71 फीसद राशि खर्च हुई है लेकिन नये वित्तवर्ष में मनरेगा के काम के लिए मजदूरी की दर में इतना भी इजाफा ना हो सका कि वह देश के ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ज्यादा हो.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तवर्ष 2018-19 के लिए मनरेगा के अंतर्गत राज्यवार मजदूरी की संशोधित दर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot;&gt;जारी&lt;/a&gt;&amp;nbsp;की है. इसमें बिहार, झारखंड और उत्तरप्रदेश जैसे देश के सबसे गरीब राज्यों समेत कुल नौ प्रांतों के लिए पिछले साल के मुकाबले मजदूरी की दर में कोई इजाफा नही हुआ है. (राज्यवार संशोधित मजदूरी दर देखने के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बिहार और झारखंड के लिए संशोधित मजदूरी दर 168 रुपये प्रतिदिन है जबकि उत्तरप्रदेश के लिए 175 रुपये प्रतिदिन. गौरतलब है कि बिहार में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी 237 रुपये प्रतिदिन है और झारखंड में 230 रुपये प्रतिदिन. उत्तरप्रदेश में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी दर 228 रुपये रोजाना है.(राज्यवार न्यूनतम मजदूरी तथा मनरेगा की संशोधित मजदूरी दर में अन्तर देखने के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../latest-news-updates/mgnrega-wage-rates-have-not-risen-for-9-states-including-bihar-jharkhand-u-p--4684268.html&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मनरेगा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की संशोधित मजदूरी दर की सूची के विश्लेषण से पता चलता है कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मनरेगा मज़दूरी उनकी न्यूनतम खेतिहर मज़दूरी से भी कम है. इन दोनों मज़दूरी दरों के लिहाज से सबसे ज्यादा अंतर त्रिपुरा में है. त्रिपुरा में मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत मज़दूरी(177 रुपये) न्यूनतम मज़दूरी(307 रुपये) का मात्र 58 प्रतिशत है. सिक्किम के लिए मजदूरी की इन दोनों दरों में अन्तर का अनुपात 59 प्रतिशत है, गुजरात के लिए 65 प्रतिशत जबकि आंध्र प्रदेश के लिए 68 प्रतिशत.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मनरेगा मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्षरत नरेगा संघर्ष मोर्चा ने संशोधित मजदूरी दर पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि श्रम कानून में संशोधन और नोटबंदी के बाद 2018-19 की मनरेगा मज़दूरी देश के मज़दूरों के लिए &amp;quot;एक और धक्का है. इससे बढ़ती गैर-बराबरी और बेरोज़गारी की स्थिति के प्रति सरकार की उदासीनता जाहिर होती है जहां एक ओर सांसदों का मासिक वेतन 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये हुआ है, दूसरी तरफ़ अधिकाँश मनरेगा मज़दूरों से उनके न्यूनतम मज़दूरी का अधिकार छीना जा रहा है.&amp;quot; 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मनरेगा के अंतर्गत वित्तवर्ष 2017-18 में हुए काम, खर्च तथा रोजगार से संबंधित नवीनतम तथ्य: (ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रेस&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174734&quot;&gt;विज्ञप्ति&lt;/a&gt;)
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना अधिनियम का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम सौ दिनों का तयशुदा रोज़गार देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है.वित्त वर्ष 2017-18 में 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन मनरेगा के तहत अब तक का सर्वाधिक आवंटन है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना- 2011 के अनुसार 5.40 करोड़ घर भूमिहीन घरों की श्रेणी में आते हैं, जो अपने जीविकोपार्जन के लिये अनियत श्रम पर निर्भर हैं. सरकार इन घरों को, जिनके पास जॉब कार्ड नहीं हैं एवं वे इच्छुक हैं, मनरेगा के अंतर्गत रोज़गार प्रदान करने के लिये प्रयास कर रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
---- वर्ष 2017-18 में अब तक 4.35 करोड़ घरों को 156 लाख कार्यों में रोज़गार प्रदान किया जा चुका है। इस प्रक्रिया में 160 करोड़ दिन का रोज़गार सृजित हुआ है. कुल रोज़गार में से 54% रोज़गार महिलाओं के लिये सृजित हुआ है जो वैधानिक तौर पर आवश्यक 33% से बहुत अधिक है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- वर्ष 2017-18 में अब तक कुल व्यय का तकरीबन 60% प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े कार्यों (एनआरएम) में हुआ है. वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के कामकाज में व्यय 71% है, जो कि वर्ष 2013-14 में लगभग मात्र 48% था.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- वित्त वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़ी गतिविधियों पर लगभग 71% व्यय किया गया है, जिससे इस क्षेत्र पर दिए गए ज़ोरको देखा जा सकता है.मिशन जल संरक्षण के तहत पानी की कमी से जूझ रहे 2264 ब्लॉक पर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जल संचयन एवं जल संरक्षण समेत विशेष ध्यान दिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- वर्ष 2017-18 के दौरान अब तक3.6 लाख तलैया एवं 1.55 लाख वर्मी/ एनएडीईपी खाद के गड्ढे तैयार किये गए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- 96% मेहनताना मनरेगा मज़दूरों के बैंक/ पोस्ट ऑफिस खातों में एनईएफएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तौर तरीक़ों से दिया जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जियो-मनरेगा के अंतर्गत 2 करोड़ सम्पत्तियां भू-चिह्नित की जा चुकी हैं एवं आमजन के समक्ष उपलब्ध कराई जा चुकी हैं
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार- द वायर की इस कथा से&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;a href=&quot;https://thewire.in/economy/nrega-workers-bring-rights-battle-to-delhi-claim-centre-slow-poisoning-it&quot;&gt;NREGA Workers Bring Rights Battle to Delhi, Claim Centre Is &amp;quot;Slow Poisoning&amp;quot; the Scheme&lt;/a&gt;&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
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काम ज्यादा- पैसा कम-- शायद, नये वित्तवर्ष में मनरेगा के मजदूरों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का संदेश यही है.अगर बात अटपटी लगे तो इस तथ्य पर विचार कीजिए :


&amp;nbsp;


पिछले साल के आखिर में खेती-बाड़ी के काम में मनरेगा के...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
काम ज्यादा- पैसा कम-- शायद, नये वित्तवर्ष में मनरेगा के मजदूरों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का संदेश यही है.अगर बात अटपटी लगे तो इस तथ्य पर विचार कीजिए :
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पिछले साल के आखिर में खेती-बाड़ी के काम में मनरेगा के फायदे गिनाते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा वित्तवर्ष 2017-18 में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर अबतक मनरेगा की 71 फीसद राशि खर्च हुई है लेकिन नये वित्तवर्ष में मनरेगा के काम के लिए मजदूरी की दर में इतना भी इजाफा ना हो सका कि वह देश के ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ज्यादा हो.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तवर्ष 2018-19 के लिए मनरेगा के अंतर्गत राज्यवार मजदूरी की संशोधित दर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot; title=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot;&gt;जारी&lt;/a&gt;&amp;nbsp;की है. इसमें बिहार, झारखंड और उत्तरप्रदेश जैसे देश के सबसे गरीब राज्यों समेत कुल नौ प्रांतों के लिए पिछले साल के मुकाबले मजदूरी की दर में कोई इजाफा नही हुआ है. (राज्यवार संशोधित मजदूरी दर देखने के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot; title=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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बिहार और झारखंड के लिए संशोधित मजदूरी दर 168 रुपये प्रतिदिन है जबकि उत्तरप्रदेश के लिए 175 रुपये प्रतिदिन. गौरतलब है कि बिहार में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी 237 रुपये प्रतिदिन है और झारखंड में 230 रुपये प्रतिदिन. उत्तरप्रदेश में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी दर 228 रुपये रोजाना है.(राज्यवार न्यूनतम मजदूरी तथा मनरेगा की संशोधित मजदूरी दर में अन्तर देखने के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/mgnrega-wage-rates-have-not-risen-for-9-states-including-bihar-jharkhand-u-p--4684268.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/mgnrega-wage-rates-have-not-risen-for-9-states-including-bihar-jharkhand-u-p--4684268.html&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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मनरेगा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की संशोधित मजदूरी दर की सूची के विश्लेषण से पता चलता है कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मनरेगा मज़दूरी उनकी न्यूनतम खेतिहर मज़दूरी से भी कम है. इन दोनों मज़दूरी दरों के लिहाज से सबसे ज्यादा अंतर त्रिपुरा में है. त्रिपुरा में मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत मज़दूरी(177 रुपये) न्यूनतम मज़दूरी(307 रुपये) का मात्र 58 प्रतिशत है. सिक्किम के लिए मजदूरी की इन दोनों दरों में अन्तर का अनुपात 59 प्रतिशत है, गुजरात के लिए 65 प्रतिशत जबकि आंध्र प्रदेश के लिए 68 प्रतिशत.
&lt;/p&gt;
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मनरेगा मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्षरत नरेगा संघर्ष मोर्चा ने संशोधित मजदूरी दर पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि श्रम कानून में संशोधन और नोटबंदी के बाद 2018-19 की मनरेगा मज़दूरी देश के मज़दूरों के लिए &amp;quot;एक और धक्का है. इससे बढ़ती गैर-बराबरी और बेरोज़गारी की स्थिति के प्रति सरकार की उदासीनता जाहिर होती है जहां एक ओर सांसदों का मासिक वेतन 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये हुआ है, दूसरी तरफ़ अधिकाँश मनरेगा मज़दूरों से उनके न्यूनतम मज़दूरी का अधिकार छीना जा रहा है.&amp;quot; 
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&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मनरेगा के अंतर्गत वित्तवर्ष 2017-18 में हुए काम, खर्च तथा रोजगार से संबंधित नवीनतम तथ्य: (ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रेस&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174734&quot; title=&quot;http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174734&quot;&gt;विज्ञप्ति&lt;/a&gt;)
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना अधिनियम का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम सौ दिनों का तयशुदा रोज़गार देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है.वित्त वर्ष 2017-18 में 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन मनरेगा के तहत अब तक का सर्वाधिक आवंटन है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना- 2011 के अनुसार 5.40 करोड़ घर भूमिहीन घरों की श्रेणी में आते हैं, जो अपने जीविकोपार्जन के लिये अनियत श्रम पर निर्भर हैं. सरकार इन घरों को, जिनके पास जॉब कार्ड नहीं हैं एवं वे इच्छुक हैं, मनरेगा के अंतर्गत रोज़गार प्रदान करने के लिये प्रयास कर रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
---- वर्ष 2017-18 में अब तक 4.35 करोड़ घरों को 156 लाख कार्यों में रोज़गार प्रदान किया जा चुका है। इस प्रक्रिया में 160 करोड़ दिन का रोज़गार सृजित हुआ है. कुल रोज़गार में से 54% रोज़गार महिलाओं के लिये सृजित हुआ है जो वैधानिक तौर पर आवश्यक 33% से बहुत अधिक है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- वर्ष 2017-18 में अब तक कुल व्यय का तकरीबन 60% प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े कार्यों (एनआरएम) में हुआ है. वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के कामकाज में व्यय 71% है, जो कि वर्ष 2013-14 में लगभग मात्र 48% था.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- वित्त वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़ी गतिविधियों पर लगभग 71% व्यय किया गया है, जिससे इस क्षेत्र पर दिए गए ज़ोरको देखा जा सकता है.मिशन जल संरक्षण के तहत पानी की कमी से जूझ रहे 2264 ब्लॉक पर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जल संचयन एवं जल संरक्षण समेत विशेष ध्यान दिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- वर्ष 2017-18 के दौरान अब तक3.6 लाख तलैया एवं 1.55 लाख वर्मी/ एनएडीईपी खाद के गड्ढे तैयार किये गए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- 96% मेहनताना मनरेगा मज़दूरों के बैंक/ पोस्ट ऑफिस खातों में एनईएफएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तौर तरीक़ों से दिया जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जियो-मनरेगा के अंतर्गत 2 करोड़ सम्पत्तियां भू-चिह्नित की जा चुकी हैं एवं आमजन के समक्ष उपलब्ध कराई जा चुकी हैं
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार- द वायर की इस कथा से&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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काम ज्यादा- पैसा कम-- शायद, नये वित्तवर्ष में मनरेगा के मजदूरों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का संदेश यही है.अगर बात अटपटी लगे तो इस तथ्य पर विचार कीजिए :
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पिछले साल के आखिर में खेती-बाड़ी के काम में मनरेगा के फायदे गिनाते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा वित्तवर्ष 2017-18 में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर अबतक मनरेगा की 71 फीसद राशि खर्च हुई है लेकिन नये वित्तवर्ष में मनरेगा के काम के लिए मजदूरी की दर में इतना भी इजाफा ना हो सका कि वह देश के ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ज्यादा हो.
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तवर्ष 2018-19 के लिए मनरेगा के अंतर्गत राज्यवार मजदूरी की संशोधित दर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot;&gt;जारी&lt;/a&gt;&amp;nbsp;की है. इसमें बिहार, झारखंड और उत्तरप्रदेश जैसे देश के सबसे गरीब राज्यों समेत कुल नौ प्रांतों के लिए पिछले साल के मुकाबले मजदूरी की दर में कोई इजाफा नही हुआ है. (राज्यवार संशोधित मजदूरी दर देखने के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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बिहार और झारखंड के लिए संशोधित मजदूरी दर 168 रुपये प्रतिदिन है जबकि उत्तरप्रदेश के लिए 175 रुपये प्रतिदिन. गौरतलब है कि बिहार में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी 237 रुपये प्रतिदिन है और झारखंड में 230 रुपये प्रतिदिन. उत्तरप्रदेश में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी दर 228 रुपये रोजाना है.(राज्यवार न्यूनतम मजदूरी तथा मनरेगा की संशोधित मजदूरी दर में अन्तर देखने के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../latest-news-updates/mgnrega-wage-rates-have-not-risen-for-9-states-including-bihar-jharkhand-u-p--4684268.html&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मनरेगा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की संशोधित मजदूरी दर की सूची के विश्लेषण से पता चलता है कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मनरेगा मज़दूरी उनकी न्यूनतम खेतिहर मज़दूरी से भी कम है. इन दोनों मज़दूरी दरों के लिहाज से सबसे ज्यादा अंतर त्रिपुरा में है. त्रिपुरा में मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत मज़दूरी(177 रुपये) न्यूनतम मज़दूरी(307 रुपये) का मात्र 58 प्रतिशत है. सिक्किम के लिए मजदूरी की इन दोनों दरों में अन्तर का अनुपात 59 प्रतिशत है, गुजरात के लिए 65 प्रतिशत जबकि आंध्र प्रदेश के लिए 68 प्रतिशत.
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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मनरेगा मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्षरत नरेगा संघर्ष मोर्चा ने संशोधित मजदूरी दर पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि श्रम कानून में संशोधन और नोटबंदी के बाद 2018-19 की मनरेगा मज़दूरी देश के मज़दूरों के लिए &amp;quot;एक और धक्का है. इससे बढ़ती गैर-बराबरी और बेरोज़गारी की स्थिति के प्रति सरकार की उदासीनता जाहिर होती है जहां एक ओर सांसदों का मासिक वेतन 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये हुआ है, दूसरी तरफ़ अधिकाँश मनरेगा मज़दूरों से उनके न्यूनतम मज़दूरी का अधिकार छीना जा रहा है.&amp;quot; 
&lt;/p&gt;
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मनरेगा के अंतर्गत वित्तवर्ष 2017-18 में हुए काम, खर्च तथा रोजगार से संबंधित नवीनतम तथ्य: (ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रेस&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174734&quot;&gt;विज्ञप्ति&lt;/a&gt;)
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&amp;nbsp;
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना अधिनियम का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम सौ दिनों का तयशुदा रोज़गार देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है.वित्त वर्ष 2017-18 में 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन मनरेगा के तहत अब तक का सर्वाधिक आवंटन है.
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--- सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना- 2011 के अनुसार 5.40 करोड़ घर भूमिहीन घरों की श्रेणी में आते हैं, जो अपने जीविकोपार्जन के लिये अनियत श्रम पर निर्भर हैं. सरकार इन घरों को, जिनके पास जॉब कार्ड नहीं हैं एवं वे इच्छुक हैं, मनरेगा के अंतर्गत रोज़गार प्रदान करने के लिये प्रयास कर रही है.
&lt;/p&gt;
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---- वर्ष 2017-18 में अब तक 4.35 करोड़ घरों को 156 लाख कार्यों में रोज़गार प्रदान किया जा चुका है। इस प्रक्रिया में 160 करोड़ दिन का रोज़गार सृजित हुआ है. कुल रोज़गार में से 54% रोज़गार महिलाओं के लिये सृजित हुआ है जो वैधानिक तौर पर आवश्यक 33% से बहुत अधिक है.
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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--- वर्ष 2017-18 में अब तक कुल व्यय का तकरीबन 60% प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े कार्यों (एनआरएम) में हुआ है. वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के कामकाज में व्यय 71% है, जो कि वर्ष 2013-14 में लगभग मात्र 48% था.
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&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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--- 96% मेहनताना मनरेगा मज़दूरों के बैंक/ पोस्ट ऑफिस खातों में एनईएफएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तौर तरीक़ों से दिया जाता है.
&lt;/p&gt;
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--- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जियो-मनरेगा के अंतर्गत 2 करोड़ सम्पत्तियां भू-चिह्नित की जा चुकी हैं एवं आमजन के समक्ष उपलब्ध कराई जा चुकी हैं
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&lt;/p&gt;
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काम ज्यादा- पैसा कम-- शायद, नये वित्तवर्ष में मनरेगा के मजदूरों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का संदेश यही है.अगर बात अटपटी लगे तो इस तथ्य पर विचार कीजिए :


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काम ज्यादा- पैसा कम-- शायद, नये वित्तवर्ष में मनरेगा के मजदूरों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का संदेश यही है.अगर बात अटपटी लगे तो इस तथ्य पर विचार कीजिए :
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पिछले साल के आखिर में खेती-बाड़ी के काम में मनरेगा के फायदे गिनाते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा वित्तवर्ष 2017-18 में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर अबतक मनरेगा की 71 फीसद राशि खर्च हुई है लेकिन नये वित्तवर्ष में मनरेगा के काम के लिए मजदूरी की दर में इतना भी इजाफा ना हो सका कि वह देश के ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ज्यादा हो.
&lt;/p&gt;
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ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तवर्ष 2018-19 के लिए मनरेगा के अंतर्गत राज्यवार मजदूरी की संशोधित दर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot; title=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot;&gt;जारी&lt;/a&gt;&amp;nbsp;की है. इसमें बिहार, झारखंड और उत्तरप्रदेश जैसे देश के सबसे गरीब राज्यों समेत कुल नौ प्रांतों के लिए पिछले साल के मुकाबले मजदूरी की दर में कोई इजाफा नही हुआ है. (राज्यवार संशोधित मजदूरी दर देखने के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot; title=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
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मनरेगा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की संशोधित मजदूरी दर की सूची के विश्लेषण से पता चलता है कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मनरेगा मज़दूरी उनकी न्यूनतम खेतिहर मज़दूरी से भी कम है. इन दोनों मज़दूरी दरों के लिहाज से सबसे ज्यादा अंतर त्रिपुरा में है. त्रिपुरा में मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत मज़दूरी(177 रुपये) न्यूनतम मज़दूरी(307 रुपये) का मात्र 58 प्रतिशत है. सिक्किम के लिए मजदूरी की इन दोनों दरों में अन्तर का अनुपात 59 प्रतिशत है, गुजरात के लिए 65 प्रतिशत जबकि आंध्र प्रदेश के लिए 68 प्रतिशत.
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मनरेगा मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्षरत नरेगा संघर्ष मोर्चा ने संशोधित मजदूरी दर पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि श्रम कानून में संशोधन और नोटबंदी के बाद 2018-19 की मनरेगा मज़दूरी देश के मज़दूरों के लिए &amp;quot;एक और धक्का है. इससे बढ़ती गैर-बराबरी और बेरोज़गारी की स्थिति के प्रति सरकार की उदासीनता जाहिर होती है जहां एक ओर सांसदों का मासिक वेतन 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये हुआ है, दूसरी तरफ़ अधिकाँश मनरेगा मज़दूरों से उनके न्यूनतम मज़दूरी का अधिकार छीना जा रहा है.&amp;quot; 
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&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मनरेगा के अंतर्गत वित्तवर्ष 2017-18 में हुए काम, खर्च तथा रोजगार से संबंधित नवीनतम तथ्य: (ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रेस&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174734&quot; title=&quot;http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174734&quot;&gt;विज्ञप्ति&lt;/a&gt;)
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना अधिनियम का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम सौ दिनों का तयशुदा रोज़गार देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है.वित्त वर्ष 2017-18 में 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन मनरेगा के तहत अब तक का सर्वाधिक आवंटन है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना- 2011 के अनुसार 5.40 करोड़ घर भूमिहीन घरों की श्रेणी में आते हैं, जो अपने जीविकोपार्जन के लिये अनियत श्रम पर निर्भर हैं. सरकार इन घरों को, जिनके पास जॉब कार्ड नहीं हैं एवं वे इच्छुक हैं, मनरेगा के अंतर्गत रोज़गार प्रदान करने के लिये प्रयास कर रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
---- वर्ष 2017-18 में अब तक 4.35 करोड़ घरों को 156 लाख कार्यों में रोज़गार प्रदान किया जा चुका है। इस प्रक्रिया में 160 करोड़ दिन का रोज़गार सृजित हुआ है. कुल रोज़गार में से 54% रोज़गार महिलाओं के लिये सृजित हुआ है जो वैधानिक तौर पर आवश्यक 33% से बहुत अधिक है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- वर्ष 2017-18 में अब तक कुल व्यय का तकरीबन 60% प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े कार्यों (एनआरएम) में हुआ है. वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के कामकाज में व्यय 71% है, जो कि वर्ष 2013-14 में लगभग मात्र 48% था.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- वित्त वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़ी गतिविधियों पर लगभग 71% व्यय किया गया है, जिससे इस क्षेत्र पर दिए गए ज़ोरको देखा जा सकता है.मिशन जल संरक्षण के तहत पानी की कमी से जूझ रहे 2264 ब्लॉक पर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जल संचयन एवं जल संरक्षण समेत विशेष ध्यान दिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- वर्ष 2017-18 के दौरान अब तक3.6 लाख तलैया एवं 1.55 लाख वर्मी/ एनएडीईपी खाद के गड्ढे तैयार किये गए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- 96% मेहनताना मनरेगा मज़दूरों के बैंक/ पोस्ट ऑफिस खातों में एनईएफएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तौर तरीक़ों से दिया जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जियो-मनरेगा के अंतर्गत 2 करोड़ सम्पत्तियां भू-चिह्नित की जा चुकी हैं एवं आमजन के समक्ष उपलब्ध कराई जा चुकी हैं
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार- द वायर की इस कथा से&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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    <title>चर्चा में.... | यूपी, बिहार और झारखंड समेत नौ राज्यों के लिए नहीं बढ़ी मनरेगा की मजदूरी | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
काम ज्यादा- पैसा कम-- शायद, नये वित्तवर्ष में मनरेगा के मजदूरों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का संदेश यही है.अगर बात अटपटी लगे तो इस तथ्य पर विचार कीजिए :


&nbsp;


पिछले साल के आखिर में खेती-बाड़ी के काम में मनरेगा के..."/>
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            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>यूपी, बिहार और झारखंड समेत नौ राज्यों के लिए नहीं बढ़ी मनरेगा की मजदूरी</strong></h1>
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                <div style="text-align: justify">
काम ज्यादा- पैसा कम-- शायद, नये वित्तवर्ष में मनरेगा के मजदूरों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का संदेश यही है.अगर बात अटपटी लगे तो इस तथ्य पर विचार कीजिए :
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<p style="text-align: justify">
पिछले साल के आखिर में खेती-बाड़ी के काम में मनरेगा के फायदे गिनाते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा वित्तवर्ष 2017-18 में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर अबतक मनरेगा की 71 फीसद राशि खर्च हुई है लेकिन नये वित्तवर्ष में मनरेगा के काम के लिए मजदूरी की दर में इतना भी इजाफा ना हो सका कि वह देश के ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ज्यादा हो.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तवर्ष 2018-19 के लिए मनरेगा के अंतर्गत राज्यवार मजदूरी की संशोधित दर&nbsp;<a href="http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf" title="http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf">जारी</a>&nbsp;की है. इसमें बिहार, झारखंड और उत्तरप्रदेश जैसे देश के सबसे गरीब राज्यों समेत कुल नौ प्रांतों के लिए पिछले साल के मुकाबले मजदूरी की दर में कोई इजाफा नही हुआ है. (राज्यवार संशोधित मजदूरी दर देखने के लिए यहां&nbsp;<a href="http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf" title="http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf">क्लिक</a>&nbsp;करें)
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
बिहार और झारखंड के लिए संशोधित मजदूरी दर 168 रुपये प्रतिदिन है जबकि उत्तरप्रदेश के लिए 175 रुपये प्रतिदिन. गौरतलब है कि बिहार में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी 237 रुपये प्रतिदिन है और झारखंड में 230 रुपये प्रतिदिन. उत्तरप्रदेश में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी दर 228 रुपये रोजाना है.(राज्यवार न्यूनतम मजदूरी तथा मनरेगा की संशोधित मजदूरी दर में अन्तर देखने के लिए यहां&nbsp;<a href="https://im4change.in/latest-news-updates/mgnrega-wage-rates-have-not-risen-for-9-states-including-bihar-jharkhand-u-p--4684268.html" title="https://im4change.in/latest-news-updates/mgnrega-wage-rates-have-not-risen-for-9-states-including-bihar-jharkhand-u-p--4684268.html">क्लिक</a>&nbsp;करें)
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
मनरेगा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की संशोधित मजदूरी दर की सूची के विश्लेषण से पता चलता है कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मनरेगा मज़दूरी उनकी न्यूनतम खेतिहर मज़दूरी से भी कम है. इन दोनों मज़दूरी दरों के लिहाज से सबसे ज्यादा अंतर त्रिपुरा में है. त्रिपुरा में मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत मज़दूरी(177 रुपये) न्यूनतम मज़दूरी(307 रुपये) का मात्र 58 प्रतिशत है. सिक्किम के लिए मजदूरी की इन दोनों दरों में अन्तर का अनुपात 59 प्रतिशत है, गुजरात के लिए 65 प्रतिशत जबकि आंध्र प्रदेश के लिए 68 प्रतिशत.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
मनरेगा मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्षरत नरेगा संघर्ष मोर्चा ने संशोधित मजदूरी दर पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि श्रम कानून में संशोधन और नोटबंदी के बाद 2018-19 की मनरेगा मज़दूरी देश के मज़दूरों के लिए &quot;एक और धक्का है. इससे बढ़ती गैर-बराबरी और बेरोज़गारी की स्थिति के प्रति सरकार की उदासीनता जाहिर होती है जहां एक ओर सांसदों का मासिक वेतन 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये हुआ है, दूसरी तरफ़ अधिकाँश मनरेगा मज़दूरों से उनके न्यूनतम मज़दूरी का अधिकार छीना जा रहा है.&quot; 
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
मनरेगा के अंतर्गत वित्तवर्ष 2017-18 में हुए काम, खर्च तथा रोजगार से संबंधित नवीनतम तथ्य: (ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रेस&nbsp;<a href="http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174734" title="http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174734">विज्ञप्ति</a>)
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना अधिनियम का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम सौ दिनों का तयशुदा रोज़गार देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है.वित्त वर्ष 2017-18 में 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन मनरेगा के तहत अब तक का सर्वाधिक आवंटन है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
--- सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना- 2011 के अनुसार 5.40 करोड़ घर भूमिहीन घरों की श्रेणी में आते हैं, जो अपने जीविकोपार्जन के लिये अनियत श्रम पर निर्भर हैं. सरकार इन घरों को, जिनके पास जॉब कार्ड नहीं हैं एवं वे इच्छुक हैं, मनरेगा के अंतर्गत रोज़गार प्रदान करने के लिये प्रयास कर रही है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
---- वर्ष 2017-18 में अब तक 4.35 करोड़ घरों को 156 लाख कार्यों में रोज़गार प्रदान किया जा चुका है। इस प्रक्रिया में 160 करोड़ दिन का रोज़गार सृजित हुआ है. कुल रोज़गार में से 54% रोज़गार महिलाओं के लिये सृजित हुआ है जो वैधानिक तौर पर आवश्यक 33% से बहुत अधिक है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
--- वर्ष 2017-18 में अब तक कुल व्यय का तकरीबन 60% प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े कार्यों (एनआरएम) में हुआ है. वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के कामकाज में व्यय 71% है, जो कि वर्ष 2013-14 में लगभग मात्र 48% था.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
--- वित्त वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़ी गतिविधियों पर लगभग 71% व्यय किया गया है, जिससे इस क्षेत्र पर दिए गए ज़ोरको देखा जा सकता है.मिशन जल संरक्षण के तहत पानी की कमी से जूझ रहे 2264 ब्लॉक पर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जल संचयन एवं जल संरक्षण समेत विशेष ध्यान दिया गया है.
</p>
<p style="text-align: justify">
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</p>
<p style="text-align: justify">
--- वर्ष 2017-18 के दौरान अब तक3.6 लाख तलैया एवं 1.55 लाख वर्मी/ एनएडीईपी खाद के गड्ढे तैयार किये गए हैं.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
--- 96% मेहनताना मनरेगा मज़दूरों के बैंक/ पोस्ट ऑफिस खातों में एनईएफएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तौर तरीक़ों से दिया जाता है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
--- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जियो-मनरेगा के अंतर्गत 2 करोड़ सम्पत्तियां भू-चिह्नित की जा चुकी हैं एवं आमजन के समक्ष उपलब्ध कराई जा चुकी हैं
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार- द वायर की इस कथा से&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
<a href="https://thewire.in/economy/nrega-workers-bring-rights-battle-to-delhi-claim-centre-slow-poisoning-it" title="https://thewire.in/economy/nrega-workers-bring-rights-battle-to-delhi-claim-centre-slow-poisoning-it">NREGA Workers Bring Rights Battle to Delhi, Claim Centre I<br />s &quot;Slow Poisoning&quot; the Scheme</a>&nbsp;
</p>               </font>
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header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
                    $value

                ), $first);

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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f40eeb2d962-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f40eeb2d962-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f40eeb2d962-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f40eeb2d962-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f40eeb2d962-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f40eeb2d962-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f40eeb2d962-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f40eeb2d962-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
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		&#039;id&#039; =&gt; (int) 53365,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;यूपी, बिहार और झारखंड समेत नौ राज्यों के लिए नहीं बढ़ी मनरेगा की मजदूरी&#039;,
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काम ज्यादा- पैसा कम-- शायद, नये वित्तवर्ष में मनरेगा के मजदूरों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का संदेश यही है.अगर बात अटपटी लगे तो इस तथ्य पर विचार कीजिए :
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पिछले साल के आखिर में खेती-बाड़ी के काम में मनरेगा के फायदे गिनाते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा वित्तवर्ष 2017-18 में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर अबतक मनरेगा की 71 फीसद राशि खर्च हुई है लेकिन नये वित्तवर्ष में मनरेगा के काम के लिए मजदूरी की दर में इतना भी इजाफा ना हो सका कि वह देश के ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ज्यादा हो.
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तवर्ष 2018-19 के लिए मनरेगा के अंतर्गत राज्यवार मजदूरी की संशोधित दर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot;&gt;जारी&lt;/a&gt;&amp;nbsp;की है. इसमें बिहार, झारखंड और उत्तरप्रदेश जैसे देश के सबसे गरीब राज्यों समेत कुल नौ प्रांतों के लिए पिछले साल के मुकाबले मजदूरी की दर में कोई इजाफा नही हुआ है. (राज्यवार संशोधित मजदूरी दर देखने के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बिहार और झारखंड के लिए संशोधित मजदूरी दर 168 रुपये प्रतिदिन है जबकि उत्तरप्रदेश के लिए 175 रुपये प्रतिदिन. गौरतलब है कि बिहार में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी 237 रुपये प्रतिदिन है और झारखंड में 230 रुपये प्रतिदिन. उत्तरप्रदेश में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी दर 228 रुपये रोजाना है.(राज्यवार न्यूनतम मजदूरी तथा मनरेगा की संशोधित मजदूरी दर में अन्तर देखने के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../latest-news-updates/mgnrega-wage-rates-have-not-risen-for-9-states-including-bihar-jharkhand-u-p--4684268.html&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मनरेगा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की संशोधित मजदूरी दर की सूची के विश्लेषण से पता चलता है कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मनरेगा मज़दूरी उनकी न्यूनतम खेतिहर मज़दूरी से भी कम है. इन दोनों मज़दूरी दरों के लिहाज से सबसे ज्यादा अंतर त्रिपुरा में है. त्रिपुरा में मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत मज़दूरी(177 रुपये) न्यूनतम मज़दूरी(307 रुपये) का मात्र 58 प्रतिशत है. सिक्किम के लिए मजदूरी की इन दोनों दरों में अन्तर का अनुपात 59 प्रतिशत है, गुजरात के लिए 65 प्रतिशत जबकि आंध्र प्रदेश के लिए 68 प्रतिशत.
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मनरेगा मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्षरत नरेगा संघर्ष मोर्चा ने संशोधित मजदूरी दर पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि श्रम कानून में संशोधन और नोटबंदी के बाद 2018-19 की मनरेगा मज़दूरी देश के मज़दूरों के लिए &amp;quot;एक और धक्का है. इससे बढ़ती गैर-बराबरी और बेरोज़गारी की स्थिति के प्रति सरकार की उदासीनता जाहिर होती है जहां एक ओर सांसदों का मासिक वेतन 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये हुआ है, दूसरी तरफ़ अधिकाँश मनरेगा मज़दूरों से उनके न्यूनतम मज़दूरी का अधिकार छीना जा रहा है.&amp;quot; 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मनरेगा के अंतर्गत वित्तवर्ष 2017-18 में हुए काम, खर्च तथा रोजगार से संबंधित नवीनतम तथ्य: (ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रेस&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174734&quot;&gt;विज्ञप्ति&lt;/a&gt;)
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना अधिनियम का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम सौ दिनों का तयशुदा रोज़गार देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है.वित्त वर्ष 2017-18 में 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन मनरेगा के तहत अब तक का सर्वाधिक आवंटन है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना- 2011 के अनुसार 5.40 करोड़ घर भूमिहीन घरों की श्रेणी में आते हैं, जो अपने जीविकोपार्जन के लिये अनियत श्रम पर निर्भर हैं. सरकार इन घरों को, जिनके पास जॉब कार्ड नहीं हैं एवं वे इच्छुक हैं, मनरेगा के अंतर्गत रोज़गार प्रदान करने के लिये प्रयास कर रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
---- वर्ष 2017-18 में अब तक 4.35 करोड़ घरों को 156 लाख कार्यों में रोज़गार प्रदान किया जा चुका है। इस प्रक्रिया में 160 करोड़ दिन का रोज़गार सृजित हुआ है. कुल रोज़गार में से 54% रोज़गार महिलाओं के लिये सृजित हुआ है जो वैधानिक तौर पर आवश्यक 33% से बहुत अधिक है.
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- वर्ष 2017-18 में अब तक कुल व्यय का तकरीबन 60% प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े कार्यों (एनआरएम) में हुआ है. वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के कामकाज में व्यय 71% है, जो कि वर्ष 2013-14 में लगभग मात्र 48% था.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- वित्त वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़ी गतिविधियों पर लगभग 71% व्यय किया गया है, जिससे इस क्षेत्र पर दिए गए ज़ोरको देखा जा सकता है.मिशन जल संरक्षण के तहत पानी की कमी से जूझ रहे 2264 ब्लॉक पर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जल संचयन एवं जल संरक्षण समेत विशेष ध्यान दिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- वर्ष 2017-18 के दौरान अब तक3.6 लाख तलैया एवं 1.55 लाख वर्मी/ एनएडीईपी खाद के गड्ढे तैयार किये गए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- 96% मेहनताना मनरेगा मज़दूरों के बैंक/ पोस्ट ऑफिस खातों में एनईएफएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तौर तरीक़ों से दिया जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जियो-मनरेगा के अंतर्गत 2 करोड़ सम्पत्तियां भू-चिह्नित की जा चुकी हैं एवं आमजन के समक्ष उपलब्ध कराई जा चुकी हैं
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार- द वायर की इस कथा से&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;a href=&quot;https://thewire.in/economy/nrega-workers-bring-rights-battle-to-delhi-claim-centre-slow-poisoning-it&quot;&gt;NREGA Workers Bring Rights Battle to Delhi, Claim Centre Is &amp;quot;Slow Poisoning&amp;quot; the Scheme&lt;/a&gt;&amp;nbsp;
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काम ज्यादा- पैसा कम-- शायद, नये वित्तवर्ष में मनरेगा के मजदूरों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का संदेश यही है.अगर बात अटपटी लगे तो इस तथ्य पर विचार कीजिए :


&amp;nbsp;


पिछले साल के आखिर में खेती-बाड़ी के काम में मनरेगा के...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
काम ज्यादा- पैसा कम-- शायद, नये वित्तवर्ष में मनरेगा के मजदूरों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का संदेश यही है.अगर बात अटपटी लगे तो इस तथ्य पर विचार कीजिए :
&lt;/div&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पिछले साल के आखिर में खेती-बाड़ी के काम में मनरेगा के फायदे गिनाते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा वित्तवर्ष 2017-18 में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर अबतक मनरेगा की 71 फीसद राशि खर्च हुई है लेकिन नये वित्तवर्ष में मनरेगा के काम के लिए मजदूरी की दर में इतना भी इजाफा ना हो सका कि वह देश के ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ज्यादा हो.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तवर्ष 2018-19 के लिए मनरेगा के अंतर्गत राज्यवार मजदूरी की संशोधित दर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot; title=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot;&gt;जारी&lt;/a&gt;&amp;nbsp;की है. इसमें बिहार, झारखंड और उत्तरप्रदेश जैसे देश के सबसे गरीब राज्यों समेत कुल नौ प्रांतों के लिए पिछले साल के मुकाबले मजदूरी की दर में कोई इजाफा नही हुआ है. (राज्यवार संशोधित मजदूरी दर देखने के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot; title=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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बिहार और झारखंड के लिए संशोधित मजदूरी दर 168 रुपये प्रतिदिन है जबकि उत्तरप्रदेश के लिए 175 रुपये प्रतिदिन. गौरतलब है कि बिहार में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी 237 रुपये प्रतिदिन है और झारखंड में 230 रुपये प्रतिदिन. उत्तरप्रदेश में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी दर 228 रुपये रोजाना है.(राज्यवार न्यूनतम मजदूरी तथा मनरेगा की संशोधित मजदूरी दर में अन्तर देखने के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/mgnrega-wage-rates-have-not-risen-for-9-states-including-bihar-jharkhand-u-p--4684268.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/mgnrega-wage-rates-have-not-risen-for-9-states-including-bihar-jharkhand-u-p--4684268.html&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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मनरेगा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की संशोधित मजदूरी दर की सूची के विश्लेषण से पता चलता है कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मनरेगा मज़दूरी उनकी न्यूनतम खेतिहर मज़दूरी से भी कम है. इन दोनों मज़दूरी दरों के लिहाज से सबसे ज्यादा अंतर त्रिपुरा में है. त्रिपुरा में मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत मज़दूरी(177 रुपये) न्यूनतम मज़दूरी(307 रुपये) का मात्र 58 प्रतिशत है. सिक्किम के लिए मजदूरी की इन दोनों दरों में अन्तर का अनुपात 59 प्रतिशत है, गुजरात के लिए 65 प्रतिशत जबकि आंध्र प्रदेश के लिए 68 प्रतिशत.
&lt;/p&gt;
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मनरेगा मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्षरत नरेगा संघर्ष मोर्चा ने संशोधित मजदूरी दर पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि श्रम कानून में संशोधन और नोटबंदी के बाद 2018-19 की मनरेगा मज़दूरी देश के मज़दूरों के लिए &amp;quot;एक और धक्का है. इससे बढ़ती गैर-बराबरी और बेरोज़गारी की स्थिति के प्रति सरकार की उदासीनता जाहिर होती है जहां एक ओर सांसदों का मासिक वेतन 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये हुआ है, दूसरी तरफ़ अधिकाँश मनरेगा मज़दूरों से उनके न्यूनतम मज़दूरी का अधिकार छीना जा रहा है.&amp;quot; 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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मनरेगा के अंतर्गत वित्तवर्ष 2017-18 में हुए काम, खर्च तथा रोजगार से संबंधित नवीनतम तथ्य: (ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रेस&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174734&quot; title=&quot;http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174734&quot;&gt;विज्ञप्ति&lt;/a&gt;)
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना अधिनियम का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम सौ दिनों का तयशुदा रोज़गार देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है.वित्त वर्ष 2017-18 में 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन मनरेगा के तहत अब तक का सर्वाधिक आवंटन है.
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना- 2011 के अनुसार 5.40 करोड़ घर भूमिहीन घरों की श्रेणी में आते हैं, जो अपने जीविकोपार्जन के लिये अनियत श्रम पर निर्भर हैं. सरकार इन घरों को, जिनके पास जॉब कार्ड नहीं हैं एवं वे इच्छुक हैं, मनरेगा के अंतर्गत रोज़गार प्रदान करने के लिये प्रयास कर रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
---- वर्ष 2017-18 में अब तक 4.35 करोड़ घरों को 156 लाख कार्यों में रोज़गार प्रदान किया जा चुका है। इस प्रक्रिया में 160 करोड़ दिन का रोज़गार सृजित हुआ है. कुल रोज़गार में से 54% रोज़गार महिलाओं के लिये सृजित हुआ है जो वैधानिक तौर पर आवश्यक 33% से बहुत अधिक है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- वर्ष 2017-18 में अब तक कुल व्यय का तकरीबन 60% प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े कार्यों (एनआरएम) में हुआ है. वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के कामकाज में व्यय 71% है, जो कि वर्ष 2013-14 में लगभग मात्र 48% था.
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- वित्त वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़ी गतिविधियों पर लगभग 71% व्यय किया गया है, जिससे इस क्षेत्र पर दिए गए ज़ोरको देखा जा सकता है.मिशन जल संरक्षण के तहत पानी की कमी से जूझ रहे 2264 ब्लॉक पर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जल संचयन एवं जल संरक्षण समेत विशेष ध्यान दिया गया है.
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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--- वर्ष 2017-18 के दौरान अब तक3.6 लाख तलैया एवं 1.55 लाख वर्मी/ एनएडीईपी खाद के गड्ढे तैयार किये गए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- 96% मेहनताना मनरेगा मज़दूरों के बैंक/ पोस्ट ऑफिस खातों में एनईएफएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तौर तरीक़ों से दिया जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जियो-मनरेगा के अंतर्गत 2 करोड़ सम्पत्तियां भू-चिह्नित की जा चुकी हैं एवं आमजन के समक्ष उपलब्ध कराई जा चुकी हैं
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार- द वायर की इस कथा से&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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&lt;a href=&quot;https://thewire.in/economy/nrega-workers-bring-rights-battle-to-delhi-claim-centre-slow-poisoning-it&quot; title=&quot;https://thewire.in/economy/nrega-workers-bring-rights-battle-to-delhi-claim-centre-slow-poisoning-it&quot;&gt;NREGA Workers Bring Rights Battle to Delhi, Claim Centre I&lt;br /&gt;s &amp;quot;Slow Poisoning&amp;quot; the Scheme&lt;/a&gt;&amp;nbsp;
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काम ज्यादा- पैसा कम-- शायद, नये वित्तवर्ष में मनरेगा के मजदूरों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का संदेश यही है.अगर बात अटपटी लगे तो इस तथ्य पर विचार कीजिए :
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पिछले साल के आखिर में खेती-बाड़ी के काम में मनरेगा के फायदे गिनाते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा वित्तवर्ष 2017-18 में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर अबतक मनरेगा की 71 फीसद राशि खर्च हुई है लेकिन नये वित्तवर्ष में मनरेगा के काम के लिए मजदूरी की दर में इतना भी इजाफा ना हो सका कि वह देश के ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ज्यादा हो.
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तवर्ष 2018-19 के लिए मनरेगा के अंतर्गत राज्यवार मजदूरी की संशोधित दर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot;&gt;जारी&lt;/a&gt;&amp;nbsp;की है. इसमें बिहार, झारखंड और उत्तरप्रदेश जैसे देश के सबसे गरीब राज्यों समेत कुल नौ प्रांतों के लिए पिछले साल के मुकाबले मजदूरी की दर में कोई इजाफा नही हुआ है. (राज्यवार संशोधित मजदूरी दर देखने के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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बिहार और झारखंड के लिए संशोधित मजदूरी दर 168 रुपये प्रतिदिन है जबकि उत्तरप्रदेश के लिए 175 रुपये प्रतिदिन. गौरतलब है कि बिहार में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी 237 रुपये प्रतिदिन है और झारखंड में 230 रुपये प्रतिदिन. उत्तरप्रदेश में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी दर 228 रुपये रोजाना है.(राज्यवार न्यूनतम मजदूरी तथा मनरेगा की संशोधित मजदूरी दर में अन्तर देखने के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../latest-news-updates/mgnrega-wage-rates-have-not-risen-for-9-states-including-bihar-jharkhand-u-p--4684268.html&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मनरेगा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की संशोधित मजदूरी दर की सूची के विश्लेषण से पता चलता है कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मनरेगा मज़दूरी उनकी न्यूनतम खेतिहर मज़दूरी से भी कम है. इन दोनों मज़दूरी दरों के लिहाज से सबसे ज्यादा अंतर त्रिपुरा में है. त्रिपुरा में मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत मज़दूरी(177 रुपये) न्यूनतम मज़दूरी(307 रुपये) का मात्र 58 प्रतिशत है. सिक्किम के लिए मजदूरी की इन दोनों दरों में अन्तर का अनुपात 59 प्रतिशत है, गुजरात के लिए 65 प्रतिशत जबकि आंध्र प्रदेश के लिए 68 प्रतिशत.
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मनरेगा मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्षरत नरेगा संघर्ष मोर्चा ने संशोधित मजदूरी दर पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि श्रम कानून में संशोधन और नोटबंदी के बाद 2018-19 की मनरेगा मज़दूरी देश के मज़दूरों के लिए &amp;quot;एक और धक्का है. इससे बढ़ती गैर-बराबरी और बेरोज़गारी की स्थिति के प्रति सरकार की उदासीनता जाहिर होती है जहां एक ओर सांसदों का मासिक वेतन 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये हुआ है, दूसरी तरफ़ अधिकाँश मनरेगा मज़दूरों से उनके न्यूनतम मज़दूरी का अधिकार छीना जा रहा है.&amp;quot; 
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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मनरेगा के अंतर्गत वित्तवर्ष 2017-18 में हुए काम, खर्च तथा रोजगार से संबंधित नवीनतम तथ्य: (ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रेस&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174734&quot;&gt;विज्ञप्ति&lt;/a&gt;)
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना अधिनियम का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम सौ दिनों का तयशुदा रोज़गार देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है.वित्त वर्ष 2017-18 में 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन मनरेगा के तहत अब तक का सर्वाधिक आवंटन है.
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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--- सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना- 2011 के अनुसार 5.40 करोड़ घर भूमिहीन घरों की श्रेणी में आते हैं, जो अपने जीविकोपार्जन के लिये अनियत श्रम पर निर्भर हैं. सरकार इन घरों को, जिनके पास जॉब कार्ड नहीं हैं एवं वे इच्छुक हैं, मनरेगा के अंतर्गत रोज़गार प्रदान करने के लिये प्रयास कर रही है.
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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---- वर्ष 2017-18 में अब तक 4.35 करोड़ घरों को 156 लाख कार्यों में रोज़गार प्रदान किया जा चुका है। इस प्रक्रिया में 160 करोड़ दिन का रोज़गार सृजित हुआ है. कुल रोज़गार में से 54% रोज़गार महिलाओं के लिये सृजित हुआ है जो वैधानिक तौर पर आवश्यक 33% से बहुत अधिक है.
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- वर्ष 2017-18 में अब तक कुल व्यय का तकरीबन 60% प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े कार्यों (एनआरएम) में हुआ है. वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के कामकाज में व्यय 71% है, जो कि वर्ष 2013-14 में लगभग मात्र 48% था.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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--- वित्त वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़ी गतिविधियों पर लगभग 71% व्यय किया गया है, जिससे इस क्षेत्र पर दिए गए ज़ोरको देखा जा सकता है.मिशन जल संरक्षण के तहत पानी की कमी से जूझ रहे 2264 ब्लॉक पर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जल संचयन एवं जल संरक्षण समेत विशेष ध्यान दिया गया है.
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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--- वर्ष 2017-18 के दौरान अब तक3.6 लाख तलैया एवं 1.55 लाख वर्मी/ एनएडीईपी खाद के गड्ढे तैयार किये गए हैं.
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- 96% मेहनताना मनरेगा मज़दूरों के बैंक/ पोस्ट ऑफिस खातों में एनईएफएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तौर तरीक़ों से दिया जाता है.
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जियो-मनरेगा के अंतर्गत 2 करोड़ सम्पत्तियां भू-चिह्नित की जा चुकी हैं एवं आमजन के समक्ष उपलब्ध कराई जा चुकी हैं
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार- द वायर की इस कथा से&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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&lt;a href=&quot;https://thewire.in/economy/nrega-workers-bring-rights-battle-to-delhi-claim-centre-slow-poisoning-it&quot;&gt;NREGA Workers Bring Rights Battle to Delhi, Claim Centre Is &amp;quot;Slow Poisoning&amp;quot; the Scheme&lt;/a&gt;&amp;nbsp;
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काम ज्यादा- पैसा कम-- शायद, नये वित्तवर्ष में मनरेगा के मजदूरों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का संदेश यही है.अगर बात अटपटी लगे तो इस तथ्य पर विचार कीजिए :


&amp;nbsp;


पिछले साल के आखिर में खेती-बाड़ी के काम में मनरेगा के...&#039;
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काम ज्यादा- पैसा कम-- शायद, नये वित्तवर्ष में मनरेगा के मजदूरों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का संदेश यही है.अगर बात अटपटी लगे तो इस तथ्य पर विचार कीजिए :
&lt;/div&gt;
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पिछले साल के आखिर में खेती-बाड़ी के काम में मनरेगा के फायदे गिनाते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा वित्तवर्ष 2017-18 में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर अबतक मनरेगा की 71 फीसद राशि खर्च हुई है लेकिन नये वित्तवर्ष में मनरेगा के काम के लिए मजदूरी की दर में इतना भी इजाफा ना हो सका कि वह देश के ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ज्यादा हो.
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तवर्ष 2018-19 के लिए मनरेगा के अंतर्गत राज्यवार मजदूरी की संशोधित दर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot; title=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot;&gt;जारी&lt;/a&gt;&amp;nbsp;की है. इसमें बिहार, झारखंड और उत्तरप्रदेश जैसे देश के सबसे गरीब राज्यों समेत कुल नौ प्रांतों के लिए पिछले साल के मुकाबले मजदूरी की दर में कोई इजाफा नही हुआ है. (राज्यवार संशोधित मजदूरी दर देखने के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot; title=&quot;http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
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बिहार और झारखंड के लिए संशोधित मजदूरी दर 168 रुपये प्रतिदिन है जबकि उत्तरप्रदेश के लिए 175 रुपये प्रतिदिन. गौरतलब है कि बिहार में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी 237 रुपये प्रतिदिन है और झारखंड में 230 रुपये प्रतिदिन. उत्तरप्रदेश में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी दर 228 रुपये रोजाना है.(राज्यवार न्यूनतम मजदूरी तथा मनरेगा की संशोधित मजदूरी दर में अन्तर देखने के लिए यहां&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/mgnrega-wage-rates-have-not-risen-for-9-states-including-bihar-jharkhand-u-p--4684268.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/mgnrega-wage-rates-have-not-risen-for-9-states-including-bihar-jharkhand-u-p--4684268.html&quot;&gt;क्लिक&lt;/a&gt;&amp;nbsp;करें)
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मनरेगा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की संशोधित मजदूरी दर की सूची के विश्लेषण से पता चलता है कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मनरेगा मज़दूरी उनकी न्यूनतम खेतिहर मज़दूरी से भी कम है. इन दोनों मज़दूरी दरों के लिहाज से सबसे ज्यादा अंतर त्रिपुरा में है. त्रिपुरा में मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत मज़दूरी(177 रुपये) न्यूनतम मज़दूरी(307 रुपये) का मात्र 58 प्रतिशत है. सिक्किम के लिए मजदूरी की इन दोनों दरों में अन्तर का अनुपात 59 प्रतिशत है, गुजरात के लिए 65 प्रतिशत जबकि आंध्र प्रदेश के लिए 68 प्रतिशत.
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मनरेगा मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्षरत नरेगा संघर्ष मोर्चा ने संशोधित मजदूरी दर पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि श्रम कानून में संशोधन और नोटबंदी के बाद 2018-19 की मनरेगा मज़दूरी देश के मज़दूरों के लिए &amp;quot;एक और धक्का है. इससे बढ़ती गैर-बराबरी और बेरोज़गारी की स्थिति के प्रति सरकार की उदासीनता जाहिर होती है जहां एक ओर सांसदों का मासिक वेतन 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये हुआ है, दूसरी तरफ़ अधिकाँश मनरेगा मज़दूरों से उनके न्यूनतम मज़दूरी का अधिकार छीना जा रहा है.&amp;quot; 
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मनरेगा के अंतर्गत वित्तवर्ष 2017-18 में हुए काम, खर्च तथा रोजगार से संबंधित नवीनतम तथ्य: (ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रेस&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174734&quot; title=&quot;http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174734&quot;&gt;विज्ञप्ति&lt;/a&gt;)
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना अधिनियम का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम सौ दिनों का तयशुदा रोज़गार देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है.वित्त वर्ष 2017-18 में 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन मनरेगा के तहत अब तक का सर्वाधिक आवंटन है.
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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--- सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना- 2011 के अनुसार 5.40 करोड़ घर भूमिहीन घरों की श्रेणी में आते हैं, जो अपने जीविकोपार्जन के लिये अनियत श्रम पर निर्भर हैं. सरकार इन घरों को, जिनके पास जॉब कार्ड नहीं हैं एवं वे इच्छुक हैं, मनरेगा के अंतर्गत रोज़गार प्रदान करने के लिये प्रयास कर रही है.
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
---- वर्ष 2017-18 में अब तक 4.35 करोड़ घरों को 156 लाख कार्यों में रोज़गार प्रदान किया जा चुका है। इस प्रक्रिया में 160 करोड़ दिन का रोज़गार सृजित हुआ है. कुल रोज़गार में से 54% रोज़गार महिलाओं के लिये सृजित हुआ है जो वैधानिक तौर पर आवश्यक 33% से बहुत अधिक है.
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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--- वर्ष 2017-18 में अब तक कुल व्यय का तकरीबन 60% प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े कार्यों (एनआरएम) में हुआ है. वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के कामकाज में व्यय 71% है, जो कि वर्ष 2013-14 में लगभग मात्र 48% था.
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- वित्त वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़ी गतिविधियों पर लगभग 71% व्यय किया गया है, जिससे इस क्षेत्र पर दिए गए ज़ोरको देखा जा सकता है.मिशन जल संरक्षण के तहत पानी की कमी से जूझ रहे 2264 ब्लॉक पर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जल संचयन एवं जल संरक्षण समेत विशेष ध्यान दिया गया है.
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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--- वर्ष 2017-18 के दौरान अब तक3.6 लाख तलैया एवं 1.55 लाख वर्मी/ एनएडीईपी खाद के गड्ढे तैयार किये गए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- 96% मेहनताना मनरेगा मज़दूरों के बैंक/ पोस्ट ऑफिस खातों में एनईएफएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तौर तरीक़ों से दिया जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जियो-मनरेगा के अंतर्गत 2 करोड़ सम्पत्तियां भू-चिह्नित की जा चुकी हैं एवं आमजन के समक्ष उपलब्ध कराई जा चुकी हैं
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार- द वायर की इस कथा से&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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    <title>चर्चा में.... | यूपी, बिहार और झारखंड समेत नौ राज्यों के लिए नहीं बढ़ी मनरेगा की मजदूरी | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
काम ज्यादा- पैसा कम-- शायद, नये वित्तवर्ष में मनरेगा के मजदूरों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का संदेश यही है.अगर बात अटपटी लगे तो इस तथ्य पर विचार कीजिए :


&nbsp;


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            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>यूपी, बिहार और झारखंड समेत नौ राज्यों के लिए नहीं बढ़ी मनरेगा की मजदूरी</strong></h1>
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                <div style="text-align: justify">
काम ज्यादा- पैसा कम-- शायद, नये वित्तवर्ष में मनरेगा के मजदूरों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का संदेश यही है.अगर बात अटपटी लगे तो इस तथ्य पर विचार कीजिए :
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<p style="text-align: justify">
पिछले साल के आखिर में खेती-बाड़ी के काम में मनरेगा के फायदे गिनाते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा वित्तवर्ष 2017-18 में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर अबतक मनरेगा की 71 फीसद राशि खर्च हुई है लेकिन नये वित्तवर्ष में मनरेगा के काम के लिए मजदूरी की दर में इतना भी इजाफा ना हो सका कि वह देश के ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ज्यादा हो.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तवर्ष 2018-19 के लिए मनरेगा के अंतर्गत राज्यवार मजदूरी की संशोधित दर&nbsp;<a href="http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf" title="http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf">जारी</a>&nbsp;की है. इसमें बिहार, झारखंड और उत्तरप्रदेश जैसे देश के सबसे गरीब राज्यों समेत कुल नौ प्रांतों के लिए पिछले साल के मुकाबले मजदूरी की दर में कोई इजाफा नही हुआ है. (राज्यवार संशोधित मजदूरी दर देखने के लिए यहां&nbsp;<a href="http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf" title="http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf">क्लिक</a>&nbsp;करें)
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
बिहार और झारखंड के लिए संशोधित मजदूरी दर 168 रुपये प्रतिदिन है जबकि उत्तरप्रदेश के लिए 175 रुपये प्रतिदिन. गौरतलब है कि बिहार में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी 237 रुपये प्रतिदिन है और झारखंड में 230 रुपये प्रतिदिन. उत्तरप्रदेश में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी दर 228 रुपये रोजाना है.(राज्यवार न्यूनतम मजदूरी तथा मनरेगा की संशोधित मजदूरी दर में अन्तर देखने के लिए यहां&nbsp;<a href="https://im4change.in/latest-news-updates/mgnrega-wage-rates-have-not-risen-for-9-states-including-bihar-jharkhand-u-p--4684268.html" title="https://im4change.in/latest-news-updates/mgnrega-wage-rates-have-not-risen-for-9-states-including-bihar-jharkhand-u-p--4684268.html">क्लिक</a>&nbsp;करें)
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
मनरेगा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की संशोधित मजदूरी दर की सूची के विश्लेषण से पता चलता है कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मनरेगा मज़दूरी उनकी न्यूनतम खेतिहर मज़दूरी से भी कम है. इन दोनों मज़दूरी दरों के लिहाज से सबसे ज्यादा अंतर त्रिपुरा में है. त्रिपुरा में मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत मज़दूरी(177 रुपये) न्यूनतम मज़दूरी(307 रुपये) का मात्र 58 प्रतिशत है. सिक्किम के लिए मजदूरी की इन दोनों दरों में अन्तर का अनुपात 59 प्रतिशत है, गुजरात के लिए 65 प्रतिशत जबकि आंध्र प्रदेश के लिए 68 प्रतिशत.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
मनरेगा मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्षरत नरेगा संघर्ष मोर्चा ने संशोधित मजदूरी दर पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि श्रम कानून में संशोधन और नोटबंदी के बाद 2018-19 की मनरेगा मज़दूरी देश के मज़दूरों के लिए &quot;एक और धक्का है. इससे बढ़ती गैर-बराबरी और बेरोज़गारी की स्थिति के प्रति सरकार की उदासीनता जाहिर होती है जहां एक ओर सांसदों का मासिक वेतन 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये हुआ है, दूसरी तरफ़ अधिकाँश मनरेगा मज़दूरों से उनके न्यूनतम मज़दूरी का अधिकार छीना जा रहा है.&quot; 
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
मनरेगा के अंतर्गत वित्तवर्ष 2017-18 में हुए काम, खर्च तथा रोजगार से संबंधित नवीनतम तथ्य: (ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रेस&nbsp;<a href="http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174734" title="http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174734">विज्ञप्ति</a>)
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना अधिनियम का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम सौ दिनों का तयशुदा रोज़गार देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है.वित्त वर्ष 2017-18 में 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन मनरेगा के तहत अब तक का सर्वाधिक आवंटन है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
--- सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना- 2011 के अनुसार 5.40 करोड़ घर भूमिहीन घरों की श्रेणी में आते हैं, जो अपने जीविकोपार्जन के लिये अनियत श्रम पर निर्भर हैं. सरकार इन घरों को, जिनके पास जॉब कार्ड नहीं हैं एवं वे इच्छुक हैं, मनरेगा के अंतर्गत रोज़गार प्रदान करने के लिये प्रयास कर रही है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
---- वर्ष 2017-18 में अब तक 4.35 करोड़ घरों को 156 लाख कार्यों में रोज़गार प्रदान किया जा चुका है। इस प्रक्रिया में 160 करोड़ दिन का रोज़गार सृजित हुआ है. कुल रोज़गार में से 54% रोज़गार महिलाओं के लिये सृजित हुआ है जो वैधानिक तौर पर आवश्यक 33% से बहुत अधिक है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
--- वर्ष 2017-18 में अब तक कुल व्यय का तकरीबन 60% प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े कार्यों (एनआरएम) में हुआ है. वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के कामकाज में व्यय 71% है, जो कि वर्ष 2013-14 में लगभग मात्र 48% था.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
--- वित्त वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़ी गतिविधियों पर लगभग 71% व्यय किया गया है, जिससे इस क्षेत्र पर दिए गए ज़ोरको देखा जा सकता है.मिशन जल संरक्षण के तहत पानी की कमी से जूझ रहे 2264 ब्लॉक पर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जल संचयन एवं जल संरक्षण समेत विशेष ध्यान दिया गया है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
--- वर्ष 2017-18 के दौरान अब तक3.6 लाख तलैया एवं 1.55 लाख वर्मी/ एनएडीईपी खाद के गड्ढे तैयार किये गए हैं.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
--- 96% मेहनताना मनरेगा मज़दूरों के बैंक/ पोस्ट ऑफिस खातों में एनईएफएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तौर तरीक़ों से दिया जाता है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
--- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जियो-मनरेगा के अंतर्गत 2 करोड़ सम्पत्तियां भू-चिह्नित की जा चुकी हैं एवं आमजन के समक्ष उपलब्ध कराई जा चुकी हैं
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार- द वायर की इस कथा से&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
<a href="https://thewire.in/economy/nrega-workers-bring-rights-battle-to-delhi-claim-centre-slow-poisoning-it" title="https://thewire.in/economy/nrega-workers-bring-rights-battle-to-delhi-claim-centre-slow-poisoning-it">NREGA Workers Bring Rights Battle to Delhi, Claim Centre I<br />s &quot;Slow Poisoning&quot; the Scheme</a>&nbsp;
</p>               </font>
        </td>
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काम ज्यादा- पैसा कम-- शायद, नये वित्तवर्ष में मनरेगा के मजदूरों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का संदेश यही है.अगर बात अटपटी लगे तो इस तथ्य पर विचार कीजिए :
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पिछले साल के आखिर में खेती-बाड़ी के काम में मनरेगा के फायदे गिनाते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा वित्तवर्ष 2017-18 में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर अबतक मनरेगा की 71 फीसद राशि खर्च हुई है लेकिन नये वित्तवर्ष में मनरेगा के काम के लिए मजदूरी की दर में इतना भी इजाफा ना हो सका कि वह देश के ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ज्यादा हो.
</p>
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</p>
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ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तवर्ष 2018-19 के लिए मनरेगा के अंतर्गत राज्यवार मजदूरी की संशोधित दर&nbsp;<a href="http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf">जारी</a>&nbsp;की है. इसमें बिहार, झारखंड और उत्तरप्रदेश जैसे देश के सबसे गरीब राज्यों समेत कुल नौ प्रांतों के लिए पिछले साल के मुकाबले मजदूरी की दर में कोई इजाफा नही हुआ है. (राज्यवार संशोधित मजदूरी दर देखने के लिए यहां&nbsp;<a href="http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf">क्लिक</a>&nbsp;करें)
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
बिहार और झारखंड के लिए संशोधित मजदूरी दर 168 रुपये प्रतिदिन है जबकि उत्तरप्रदेश के लिए 175 रुपये प्रतिदिन. गौरतलब है कि बिहार में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी 237 रुपये प्रतिदिन है और झारखंड में 230 रुपये प्रतिदिन. उत्तरप्रदेश में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी दर 228 रुपये रोजाना है.(राज्यवार न्यूनतम मजदूरी तथा मनरेगा की संशोधित मजदूरी दर में अन्तर देखने के लिए यहां&nbsp;<a href="../latest-news-updates/mgnrega-wage-rates-have-not-risen-for-9-states-including-bihar-jharkhand-u-p--4684268.html">क्लिक</a>&nbsp;करें)
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</p>
<p style="text-align: justify">
मनरेगा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की संशोधित मजदूरी दर की सूची के विश्लेषण से पता चलता है कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मनरेगा मज़दूरी उनकी न्यूनतम खेतिहर मज़दूरी से भी कम है. इन दोनों मज़दूरी दरों के लिहाज से सबसे ज्यादा अंतर त्रिपुरा में है. त्रिपुरा में मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत मज़दूरी(177 रुपये) न्यूनतम मज़दूरी(307 रुपये) का मात्र 58 प्रतिशत है. सिक्किम के लिए मजदूरी की इन दोनों दरों में अन्तर का अनुपात 59 प्रतिशत है, गुजरात के लिए 65 प्रतिशत जबकि आंध्र प्रदेश के लिए 68 प्रतिशत.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
मनरेगा मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्षरत नरेगा संघर्ष मोर्चा ने संशोधित मजदूरी दर पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि श्रम कानून में संशोधन और नोटबंदी के बाद 2018-19 की मनरेगा मज़दूरी देश के मज़दूरों के लिए &quot;एक और धक्का है. इससे बढ़ती गैर-बराबरी और बेरोज़गारी की स्थिति के प्रति सरकार की उदासीनता जाहिर होती है जहां एक ओर सांसदों का मासिक वेतन 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये हुआ है, दूसरी तरफ़ अधिकाँश मनरेगा मज़दूरों से उनके न्यूनतम मज़दूरी का अधिकार छीना जा रहा है.&quot; 
</p>
<p>
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</p>
<div style="text-align: justify">
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<div style="text-align: justify">
मनरेगा के अंतर्गत वित्तवर्ष 2017-18 में हुए काम, खर्च तथा रोजगार से संबंधित नवीनतम तथ्य: (ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रेस&nbsp;<a href="http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174734">विज्ञप्ति</a>)
</div>
<p>
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</p>
<p style="text-align: justify">
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना अधिनियम का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम सौ दिनों का तयशुदा रोज़गार देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है.वित्त वर्ष 2017-18 में 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन मनरेगा के तहत अब तक का सर्वाधिक आवंटन है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
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--- सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना- 2011 के अनुसार 5.40 करोड़ घर भूमिहीन घरों की श्रेणी में आते हैं, जो अपने जीविकोपार्जन के लिये अनियत श्रम पर निर्भर हैं. सरकार इन घरों को, जिनके पास जॉब कार्ड नहीं हैं एवं वे इच्छुक हैं, मनरेगा के अंतर्गत रोज़गार प्रदान करने के लिये प्रयास कर रही है.
</p>
<p style="text-align: justify">
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<p style="text-align: justify">
---- वर्ष 2017-18 में अब तक 4.35 करोड़ घरों को 156 लाख कार्यों में रोज़गार प्रदान किया जा चुका है। इस प्रक्रिया में 160 करोड़ दिन का रोज़गार सृजित हुआ है. कुल रोज़गार में से 54% रोज़गार महिलाओं के लिये सृजित हुआ है जो वैधानिक तौर पर आवश्यक 33% से बहुत अधिक है.
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--- वर्ष 2017-18 में अब तक कुल व्यय का तकरीबन 60% प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े कार्यों (एनआरएम) में हुआ है. वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के कामकाज में व्यय 71% है, जो कि वर्ष 2013-14 में लगभग मात्र 48% था.
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--- वित्त वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़ी गतिविधियों पर लगभग 71% व्यय किया गया है, जिससे इस क्षेत्र पर दिए गए ज़ोरको देखा जा सकता है.मिशन जल संरक्षण के तहत पानी की कमी से जूझ रहे 2264 ब्लॉक पर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जल संचयन एवं जल संरक्षण समेत विशेष ध्यान दिया गया है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
--- वर्ष 2017-18 के दौरान अब तक3.6 लाख तलैया एवं 1.55 लाख वर्मी/ एनएडीईपी खाद के गड्ढे तैयार किये गए हैं.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
--- 96% मेहनताना मनरेगा मज़दूरों के बैंक/ पोस्ट ऑफिस खातों में एनईएफएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तौर तरीक़ों से दिया जाता है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
--- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जियो-मनरेगा के अंतर्गत 2 करोड़ सम्पत्तियां भू-चिह्नित की जा चुकी हैं एवं आमजन के समक्ष उपलब्ध कराई जा चुकी हैं
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार- द वायर की इस कथा से&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
<a href="https://thewire.in/economy/nrega-workers-bring-rights-battle-to-delhi-claim-centre-slow-poisoning-it">NREGA Workers Bring Rights Battle to Delhi, Claim Centre Is &quot;Slow Poisoning&quot; the Scheme</a>&nbsp;
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काम ज्यादा- पैसा कम-- शायद, नये वित्तवर्ष में मनरेगा के मजदूरों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का संदेश यही है.अगर बात अटपटी लगे तो इस तथ्य पर विचार कीजिए :


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पिछले साल के आखिर में खेती-बाड़ी के काम में मनरेगा के...',
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काम ज्यादा- पैसा कम-- शायद, नये वित्तवर्ष में मनरेगा के मजदूरों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का संदेश यही है.अगर बात अटपटी लगे तो इस तथ्य पर विचार कीजिए :
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&nbsp;
</div>
<p style="text-align: justify">
पिछले साल के आखिर में खेती-बाड़ी के काम में मनरेगा के फायदे गिनाते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा वित्तवर्ष 2017-18 में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर अबतक मनरेगा की 71 फीसद राशि खर्च हुई है लेकिन नये वित्तवर्ष में मनरेगा के काम के लिए मजदूरी की दर में इतना भी इजाफा ना हो सका कि वह देश के ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ज्यादा हो.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तवर्ष 2018-19 के लिए मनरेगा के अंतर्गत राज्यवार मजदूरी की संशोधित दर&nbsp;<a href="http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf" title="http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf">जारी</a>&nbsp;की है. इसमें बिहार, झारखंड और उत्तरप्रदेश जैसे देश के सबसे गरीब राज्यों समेत कुल नौ प्रांतों के लिए पिछले साल के मुकाबले मजदूरी की दर में कोई इजाफा नही हुआ है. (राज्यवार संशोधित मजदूरी दर देखने के लिए यहां&nbsp;<a href="http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf" title="http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf">क्लिक</a>&nbsp;करें)
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
बिहार और झारखंड के लिए संशोधित मजदूरी दर 168 रुपये प्रतिदिन है जबकि उत्तरप्रदेश के लिए 175 रुपये प्रतिदिन. गौरतलब है कि बिहार में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी 237 रुपये प्रतिदिन है और झारखंड में 230 रुपये प्रतिदिन. उत्तरप्रदेश में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी दर 228 रुपये रोजाना है.(राज्यवार न्यूनतम मजदूरी तथा मनरेगा की संशोधित मजदूरी दर में अन्तर देखने के लिए यहां&nbsp;<a href="https://im4change.in/latest-news-updates/mgnrega-wage-rates-have-not-risen-for-9-states-including-bihar-jharkhand-u-p--4684268.html" title="https://im4change.in/latest-news-updates/mgnrega-wage-rates-have-not-risen-for-9-states-including-bihar-jharkhand-u-p--4684268.html">क्लिक</a>&nbsp;करें)
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&nbsp;
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<p style="text-align: justify">
मनरेगा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की संशोधित मजदूरी दर की सूची के विश्लेषण से पता चलता है कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मनरेगा मज़दूरी उनकी न्यूनतम खेतिहर मज़दूरी से भी कम है. इन दोनों मज़दूरी दरों के लिहाज से सबसे ज्यादा अंतर त्रिपुरा में है. त्रिपुरा में मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत मज़दूरी(177 रुपये) न्यूनतम मज़दूरी(307 रुपये) का मात्र 58 प्रतिशत है. सिक्किम के लिए मजदूरी की इन दोनों दरों में अन्तर का अनुपात 59 प्रतिशत है, गुजरात के लिए 65 प्रतिशत जबकि आंध्र प्रदेश के लिए 68 प्रतिशत.
</p>
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&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
मनरेगा मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्षरत नरेगा संघर्ष मोर्चा ने संशोधित मजदूरी दर पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि श्रम कानून में संशोधन और नोटबंदी के बाद 2018-19 की मनरेगा मज़दूरी देश के मज़दूरों के लिए &quot;एक और धक्का है. इससे बढ़ती गैर-बराबरी और बेरोज़गारी की स्थिति के प्रति सरकार की उदासीनता जाहिर होती है जहां एक ओर सांसदों का मासिक वेतन 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये हुआ है, दूसरी तरफ़ अधिकाँश मनरेगा मज़दूरों से उनके न्यूनतम मज़दूरी का अधिकार छीना जा रहा है.&quot; 
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
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<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
मनरेगा के अंतर्गत वित्तवर्ष 2017-18 में हुए काम, खर्च तथा रोजगार से संबंधित नवीनतम तथ्य: (ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रेस&nbsp;<a href="http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174734" title="http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174734">विज्ञप्ति</a>)
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना अधिनियम का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम सौ दिनों का तयशुदा रोज़गार देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है.वित्त वर्ष 2017-18 में 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन मनरेगा के तहत अब तक का सर्वाधिक आवंटन है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
--- सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना- 2011 के अनुसार 5.40 करोड़ घर भूमिहीन घरों की श्रेणी में आते हैं, जो अपने जीविकोपार्जन के लिये अनियत श्रम पर निर्भर हैं. सरकार इन घरों को, जिनके पास जॉब कार्ड नहीं हैं एवं वे इच्छुक हैं, मनरेगा के अंतर्गत रोज़गार प्रदान करने के लिये प्रयास कर रही है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
---- वर्ष 2017-18 में अब तक 4.35 करोड़ घरों को 156 लाख कार्यों में रोज़गार प्रदान किया जा चुका है। इस प्रक्रिया में 160 करोड़ दिन का रोज़गार सृजित हुआ है. कुल रोज़गार में से 54% रोज़गार महिलाओं के लिये सृजित हुआ है जो वैधानिक तौर पर आवश्यक 33% से बहुत अधिक है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
--- वर्ष 2017-18 में अब तक कुल व्यय का तकरीबन 60% प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े कार्यों (एनआरएम) में हुआ है. वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के कामकाज में व्यय 71% है, जो कि वर्ष 2013-14 में लगभग मात्र 48% था.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
--- वित्त वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़ी गतिविधियों पर लगभग 71% व्यय किया गया है, जिससे इस क्षेत्र पर दिए गए ज़ोरको देखा जा सकता है.मिशन जल संरक्षण के तहत पानी की कमी से जूझ रहे 2264 ब्लॉक पर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जल संचयन एवं जल संरक्षण समेत विशेष ध्यान दिया गया है.
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--- वर्ष 2017-18 के दौरान अब तक3.6 लाख तलैया एवं 1.55 लाख वर्मी/ एनएडीईपी खाद के गड्ढे तैयार किये गए हैं.
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</p>
<p style="text-align: justify">
--- 96% मेहनताना मनरेगा मज़दूरों के बैंक/ पोस्ट ऑफिस खातों में एनईएफएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तौर तरीक़ों से दिया जाता है.
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</p>
<p style="text-align: justify">
--- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जियो-मनरेगा के अंतर्गत 2 करोड़ सम्पत्तियां भू-चिह्नित की जा चुकी हैं एवं आमजन के समक्ष उपलब्ध कराई जा चुकी हैं
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पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार- द वायर की इस कथा से&nbsp;
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मनरेगा मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्षरत नरेगा संघर्ष मोर्चा ने संशोधित मजदूरी दर पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि श्रम कानून में संशोधन और नोटबंदी के बाद 2018-19 की मनरेगा मज़दूरी देश के मज़दूरों के लिए &quot;एक और धक्का है. इससे बढ़ती गैर-बराबरी और बेरोज़गारी की स्थिति के प्रति सरकार की उदासीनता जाहिर होती है जहां एक ओर सांसदों का मासिक वेतन 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये हुआ है, दूसरी तरफ़ अधिकाँश मनरेगा मज़दूरों से उनके न्यूनतम मज़दूरी का अधिकार छीना जा रहा है.&quot; 
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मनरेगा के अंतर्गत वित्तवर्ष 2017-18 में हुए काम, खर्च तथा रोजगार से संबंधित नवीनतम तथ्य: (ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रेस&nbsp;<a href="http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174734">विज्ञप्ति</a>)
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना अधिनियम का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम सौ दिनों का तयशुदा रोज़गार देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है.वित्त वर्ष 2017-18 में 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन मनरेगा के तहत अब तक का सर्वाधिक आवंटन है.
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--- वर्ष 2017-18 में अब तक कुल व्यय का तकरीबन 60% प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े कार्यों (एनआरएम) में हुआ है. वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के कामकाज में व्यय 71% है, जो कि वर्ष 2013-14 में लगभग मात्र 48% था.
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--- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जियो-मनरेगा के अंतर्गत 2 करोड़ सम्पत्तियां भू-चिह्नित की जा चुकी हैं एवं आमजन के समक्ष उपलब्ध कराई जा चुकी हैं
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पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार- द वायर की इस कथा से&nbsp;
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ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तवर्ष 2018-19 के लिए मनरेगा के अंतर्गत राज्यवार मजदूरी की संशोधित दर&nbsp;<a href="http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf" title="http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf">जारी</a>&nbsp;की है. इसमें बिहार, झारखंड और उत्तरप्रदेश जैसे देश के सबसे गरीब राज्यों समेत कुल नौ प्रांतों के लिए पिछले साल के मुकाबले मजदूरी की दर में कोई इजाफा नही हुआ है. (राज्यवार संशोधित मजदूरी दर देखने के लिए यहां&nbsp;<a href="http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf" title="http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/2325Revised_Wage_Rates_2018.pdf">क्लिक</a>&nbsp;करें)
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बिहार और झारखंड के लिए संशोधित मजदूरी दर 168 रुपये प्रतिदिन है जबकि उत्तरप्रदेश के लिए 175 रुपये प्रतिदिन. गौरतलब है कि बिहार में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी 237 रुपये प्रतिदिन है और झारखंड में 230 रुपये प्रतिदिन. उत्तरप्रदेश में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी दर 228 रुपये रोजाना है.(राज्यवार न्यूनतम मजदूरी तथा मनरेगा की संशोधित मजदूरी दर में अन्तर देखने के लिए यहां&nbsp;<a href="https://im4change.in/latest-news-updates/mgnrega-wage-rates-have-not-risen-for-9-states-including-bihar-jharkhand-u-p--4684268.html" title="https://im4change.in/latest-news-updates/mgnrega-wage-rates-have-not-risen-for-9-states-including-bihar-jharkhand-u-p--4684268.html">क्लिक</a>&nbsp;करें)
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मनरेगा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की संशोधित मजदूरी दर की सूची के विश्लेषण से पता चलता है कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मनरेगा मज़दूरी उनकी न्यूनतम खेतिहर मज़दूरी से भी कम है. इन दोनों मज़दूरी दरों के लिहाज से सबसे ज्यादा अंतर त्रिपुरा में है. त्रिपुरा में मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत मज़दूरी(177 रुपये) न्यूनतम मज़दूरी(307 रुपये) का मात्र 58 प्रतिशत है. सिक्किम के लिए मजदूरी की इन दोनों दरों में अन्तर का अनुपात 59 प्रतिशत है, गुजरात के लिए 65 प्रतिशत जबकि आंध्र प्रदेश के लिए 68 प्रतिशत.
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मनरेगा मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्षरत नरेगा संघर्ष मोर्चा ने संशोधित मजदूरी दर पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि श्रम कानून में संशोधन और नोटबंदी के बाद 2018-19 की मनरेगा मज़दूरी देश के मज़दूरों के लिए &quot;एक और धक्का है. इससे बढ़ती गैर-बराबरी और बेरोज़गारी की स्थिति के प्रति सरकार की उदासीनता जाहिर होती है जहां एक ओर सांसदों का मासिक वेतन 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये हुआ है, दूसरी तरफ़ अधिकाँश मनरेगा मज़दूरों से उनके न्यूनतम मज़दूरी का अधिकार छीना जा रहा है.&quot; 
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मनरेगा के अंतर्गत वित्तवर्ष 2017-18 में हुए काम, खर्च तथा रोजगार से संबंधित नवीनतम तथ्य: (ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रेस&nbsp;<a href="http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174734" title="http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174734">विज्ञप्ति</a>)
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना अधिनियम का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम सौ दिनों का तयशुदा रोज़गार देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है.वित्त वर्ष 2017-18 में 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन मनरेगा के तहत अब तक का सर्वाधिक आवंटन है.
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--- सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना- 2011 के अनुसार 5.40 करोड़ घर भूमिहीन घरों की श्रेणी में आते हैं, जो अपने जीविकोपार्जन के लिये अनियत श्रम पर निर्भर हैं. सरकार इन घरों को, जिनके पास जॉब कार्ड नहीं हैं एवं वे इच्छुक हैं, मनरेगा के अंतर्गत रोज़गार प्रदान करने के लिये प्रयास कर रही है.
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---- वर्ष 2017-18 में अब तक 4.35 करोड़ घरों को 156 लाख कार्यों में रोज़गार प्रदान किया जा चुका है। इस प्रक्रिया में 160 करोड़ दिन का रोज़गार सृजित हुआ है. कुल रोज़गार में से 54% रोज़गार महिलाओं के लिये सृजित हुआ है जो वैधानिक तौर पर आवश्यक 33% से बहुत अधिक है.
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--- वर्ष 2017-18 में अब तक कुल व्यय का तकरीबन 60% प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े कार्यों (एनआरएम) में हुआ है. वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के कामकाज में व्यय 71% है, जो कि वर्ष 2013-14 में लगभग मात्र 48% था.
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--- वित्त वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़ी गतिविधियों पर लगभग 71% व्यय किया गया है, जिससे इस क्षेत्र पर दिए गए ज़ोरको देखा जा सकता है.मिशन जल संरक्षण के तहत पानी की कमी से जूझ रहे 2264 ब्लॉक पर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जल संचयन एवं जल संरक्षण समेत विशेष ध्यान दिया गया है.
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--- वर्ष 2017-18 के दौरान अब तक3.6 लाख तलैया एवं 1.55 लाख वर्मी/ एनएडीईपी खाद के गड्ढे तैयार किये गए हैं.
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--- 96% मेहनताना मनरेगा मज़दूरों के बैंक/ पोस्ट ऑफिस खातों में एनईएफएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तौर तरीक़ों से दिया जाता है.
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--- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जियो-मनरेगा के अंतर्गत 2 करोड़ सम्पत्तियां भू-चिह्नित की जा चुकी हैं एवं आमजन के समक्ष उपलब्ध कराई जा चुकी हैं
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पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार- द वायर की इस कथा से&nbsp;
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<a href="https://thewire.in/economy/nrega-workers-bring-rights-battle-to-delhi-claim-centre-slow-poisoning-it" title="https://thewire.in/economy/nrega-workers-bring-rights-battle-to-delhi-claim-centre-slow-poisoning-it">NREGA Workers Bring Rights Battle to Delhi, Claim Centre I<br />s &quot;Slow Poisoning&quot; the Scheme</a>&nbsp;
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Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51

यूपी, बिहार और झारखंड समेत नौ राज्यों के लिए नहीं बढ़ी मनरेगा की मजदूरी

काम ज्यादा- पैसा कम-- शायद, नये वित्तवर्ष में मनरेगा के मजदूरों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का संदेश यही है.अगर बात अटपटी लगे तो इस तथ्य पर विचार कीजिए :   पिछले साल के आखिर में खेती-बाड़ी के काम में मनरेगा के फायदे गिनाते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा वित्तवर्ष 2017-18 में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर अबतक मनरेगा की 71 फीसद राशि खर्च हुई है लेकिन नये वित्तवर्ष में मनरेगा के काम के लिए मजदूरी की दर में इतना भी इजाफा ना हो सका कि वह देश के ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ज्यादा हो.   ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तवर्ष 2018-19 के लिए मनरेगा के अंतर्गत राज्यवार मजदूरी की संशोधित दर जारी की है. इसमें बिहार, झारखंड और उत्तरप्रदेश जैसे देश के सबसे गरीब राज्यों समेत कुल नौ प्रांतों के लिए पिछले साल के मुकाबले मजदूरी की दर में कोई इजाफा नही हुआ है. (राज्यवार संशोधित मजदूरी दर देखने के लिए यहां क्लिक करें)   बिहार और झारखंड के लिए संशोधित मजदूरी दर 168 रुपये प्रतिदिन है जबकि उत्तरप्रदेश के लिए 175 रुपये प्रतिदिन. गौरतलब है कि बिहार में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी 237 रुपये प्रतिदिन है और झारखंड में 230 रुपये प्रतिदिन. उत्तरप्रदेश में न्यूनतम खेतिहर मजदूरी दर 228 रुपये रोजाना है.(राज्यवार न्यूनतम मजदूरी तथा मनरेगा की संशोधित मजदूरी दर में अन्तर देखने के लिए यहां क्लिक करें)   मनरेगा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की संशोधित मजदूरी दर की सूची के विश्लेषण से पता चलता है कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मनरेगा मज़दूरी उनकी न्यूनतम खेतिहर मज़दूरी से भी कम है. इन दोनों मज़दूरी दरों के लिहाज से सबसे ज्यादा अंतर त्रिपुरा में है. त्रिपुरा में मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत मज़दूरी(177 रुपये) न्यूनतम मज़दूरी(307 रुपये) का मात्र 58 प्रतिशत है. सिक्किम के लिए मजदूरी की इन दोनों दरों में अन्तर का अनुपात 59 प्रतिशत है, गुजरात के लिए 65 प्रतिशत जबकि आंध्र प्रदेश के लिए 68 प्रतिशत.   मनरेगा मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्षरत नरेगा संघर्ष मोर्चा ने संशोधित मजदूरी दर पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि श्रम कानून में संशोधन और नोटबंदी के बाद 2018-19 की मनरेगा मज़दूरी देश के मज़दूरों के लिए "एक और धक्का है. इससे बढ़ती गैर-बराबरी और बेरोज़गारी की स्थिति के प्रति सरकार की उदासीनता जाहिर होती है जहां एक ओर सांसदों का मासिक वेतन 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये हुआ है, दूसरी तरफ़ अधिकाँश मनरेगा मज़दूरों से उनके न्यूनतम मज़दूरी का अधिकार छीना जा रहा है."   मनरेगा के अंतर्गत वित्तवर्ष 2017-18 में हुए काम, खर्च तथा रोजगार से संबंधित नवीनतम तथ्य: (ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति)   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना अधिनियम का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम सौ दिनों का तयशुदा रोज़गार देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है.वित्त वर्ष 2017-18 में 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन मनरेगा के तहत अब तक का सर्वाधिक आवंटन है.   --- सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना- 2011 के अनुसार 5.40 करोड़ घर भूमिहीन घरों की श्रेणी में आते हैं, जो अपने जीविकोपार्जन के लिये अनियत श्रम पर निर्भर हैं. सरकार इन घरों को, जिनके पास जॉब कार्ड नहीं हैं एवं वे इच्छुक हैं, मनरेगा के अंतर्गत रोज़गार प्रदान करने के लिये प्रयास कर रही है.   ---- वर्ष 2017-18 में अब तक 4.35 करोड़ घरों को 156 लाख कार्यों में रोज़गार प्रदान किया जा चुका है। इस प्रक्रिया में 160 करोड़ दिन का रोज़गार सृजित हुआ है. कुल रोज़गार में से 54% रोज़गार महिलाओं के लिये सृजित हुआ है जो वैधानिक तौर पर आवश्यक 33% से बहुत अधिक है.   --- वर्ष 2017-18 में अब तक कुल व्यय का तकरीबन 60% प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े कार्यों (एनआरएम) में हुआ है. वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के कामकाज में व्यय 71% है, जो कि वर्ष 2013-14 में लगभग मात्र 48% था.   --- वित्त वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़ी गतिविधियों पर लगभग 71% व्यय किया गया है, जिससे इस क्षेत्र पर दिए गए ज़ोरको देखा जा सकता है.मिशन जल संरक्षण के तहत पानी की कमी से जूझ रहे 2264 ब्लॉक पर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जल संचयन एवं जल संरक्षण समेत विशेष ध्यान दिया गया है.   --- वर्ष 2017-18 के दौरान अब तक3.6 लाख तलैया एवं 1.55 लाख वर्मी/ एनएडीईपी खाद के गड्ढे तैयार किये गए हैं.   --- 96% मेहनताना मनरेगा मज़दूरों के बैंक/ पोस्ट ऑफिस खातों में एनईएफएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तौर तरीक़ों से दिया जाता है.   --- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जियो-मनरेगा के अंतर्गत 2 करोड़ सम्पत्तियां भू-चिह्नित की जा चुकी हैं एवं आमजन के समक्ष उपलब्ध कराई जा चुकी हैं   पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार- द वायर की इस कथा से  NREGA Workers Bring Rights Battle to Delhi, Claim Centre I s "Slow Poisoning" the Scheme