Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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	]
]
$frame = [
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-alerts-57/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A4%A8-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%B2--10499/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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	],
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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	],
	(int) 9 => [
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	(int) 11 => [
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	],
	(int) 13 => [
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
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		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
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Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

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Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

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			[maximum depth reached]
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<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67fa95c926087-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67fa95c926087-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67fa95c926087-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67fa95c926087-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67fa95c926087-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67fa95c926087-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67fa95c926087-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67fa95c926087-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67fa95c926087-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 51329,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;राजस्थान में पेंशन योजना का सरकारी खेल !&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार अभियान(एसआर अभियान) के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत पेंशन के रुप में सहायता राशि पाने वाले 2.95 लाख लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं और उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है. बहुत से लाभार्थियों को उनके जीवित रहते सरकारी विभाग ने मृत मान लिया गया है.( देखें नीचे दी गई लिंक)
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एसआर अभियान द्वारा जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली में आयोजित एक प्रेस-कांफ्रेंस में जीवित रहते मृत मान लिए गए ऐसे कई भुक्तभोगियों ने बताया कि सूची से नाम हटा लिए जाने के कारण उन्हें विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या शारीरिक निशक्तता के एवज में दी जाने वाली सहायता राशि नहीं मिल पा रही.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;गौरतलब है कि एसआर अभियान की प्रेस-कांफ्रेंस में सामने आये तथ्य हाल ही में प्रकाशित फर्स्ट कॉमन रिव्यू मिशन(सीआरएम) की रिपोर्ट के निष्कर्षों के उलट हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित सीआरएम की रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में एनएसएपी के तहत पेंशन कार्यक्रम नियमित रुप से चल रहा है और लाभार्थी पेंशन की व्यवस्था से संतुष्ट हैं.(सीआरएम रिपोर्ट की लिंक के लिए देखें इस एलर्ट के नीचे)&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान को प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण विभाग से हासिल सूचना के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के कुल 68.5 लाख पेंशन अकाउंट हैं. राज्य की सरकार ने हाल के कुछ महीनों में ऐसे 10 लाख खातों में सहायता राशि भेजना बंद कर दिया.इस साल अकेले जून महीने में 6.9 लाख खातों को निरस्त किया गया.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सबसे ज्यादा पेंशन अकाउंटस्(38.8 फीसद) पेंशनधारक की मौत को कारण बताते हुए निरस्त किए गए हैं लेकिन एस आर अभियान ने जमीनी सत्यापन के आधार पर सूचना दी है कि कई पेंशनधारकों को जीवित रहते ही मृत मान लिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजसमन्द जिले के भीम तहसील के कई गांवों में सत्यापन के बाद एस आर अभियान को ऐसे कई मामले मिले -- 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* टोगी पंचायत के तिवाना गांव केवल 9 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में यहां के 12 पेंशनधारकों को मृत मानकर खाते निरस्त किए गए हैं.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  कुशलपुरा पंचायत के चक हिरात गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में 11 पेंशनधारकों को मृत मान लिया गया है.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  कुशलपुरा पंचायत के ही धोलड़ा गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन 5 पेंशनधारकों को सरकारी आकलन में मृत माना गया.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान के मुताबिक बड़ी संख्या में पेंशन खातों को निरस्त करने के बावजूद प्रदेश सरकार ने भुक्तभोगियों को इसके बारे में सूचित नहीं किया जबकि ऐसा करना जरुरी है. अभियान के वरिष्ठ सदस्य निखिल डे के मुताबिक प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जिन पच्चीस कारणों को आधार बनाकर पेंशनधारकों के खाते को निरस्त किया है उनमें से कई अब अमल में नहीं हैं. मिसाल के लिए कोई पेंशनधारक सत्यापन के समय अपने आवास पर मौजूद ना हो तो इसे आधार बनाकर उसका पेंशन अकाउंट बंद किया जा सकता है लेकिन एस आर अभियान के मुताबिक बहुत बार  सत्यापन में हुई गड़बड़ी के कारण भी पेंशनधारक को &amp;lsquo;निवास पर अनुपस्थित&#039; करार दे दिया जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
गौरतलब है कि किसी  पेंशनधारक का खाता निरस्त कर दिया जाय तो वह इस फैसले के 90 दिनों के भीतर अपील कर सकता है. &amp;nbsp;अपील के 15 दिनों के भीतर पेंशनधारक के दावों का सत्यापन किया जाता है और अपील सही पाये जाने पर पेंशनधारक फिर से पेंशन के लिए अर्जी दे सकता है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान के मुताबिक जिन पेंशनधारकों के खाते निरस्त कर दिए गए हैं उन्हें इसकी जानकारी ना दिए जाने कारण वे समय पर अपील नहीं कर सके. दूसरे, सत्यापन के बाद अगर पेंशनधारक के दावे सही पाये जाते हैं तो भी उसे नये सिरे से पेंशन के लिए आवेदन करना पड़ता है और यह प्रक्रिया बहुत जटिल है जिसमें अर्जी के स्वीकृत होने तक कई महीनों पेंशनधारक को अपनी पेंशन से वंचित रहना पड़ता है.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में कुछ तथ्य--
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक एनएसएपी की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई और इसके जरिए बुजुर्गों, निशक्त जन तथा विधवाओं को सामाजिक सहायता राशि दी जाती है. इससे संबंधित विवरण नीचे लिखे गये हैं-- 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन- केंद्र सरकार की ओर से 200 रुपये की सहायता राशि प्रति माह 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा-पेंशन योजना-40-79 वर्ष की विधवाओं को केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह 300 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त जन पेंशन योजना - 18-79 वर्ष के निशक्त जन को 300 रुपये की सहायता राशि केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  अगर लाभार्थी की उम्र 80 साल या इससे ज्यादा हो तो उपर्युक्त सभी पेंशन योजनाओं में सहायता राशि 500 रुपये की रखी गई है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम - इसके अंतर्गत अगर परिवार के प्रमुख आय-अर्जक की मौत हो जाये तो एकमुश्त 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* अन्नपूर्णा योजना - जो बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आ पाये हैं उन्हें प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज प्रदान करना.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 में 2.02 करोड़ लोगों को एनएसएपी के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की गई है.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के तहत किया गया आबंटन 5.5 फीसद घटा है और इसके अंतर्गत जारी की गई राशि में 26.9 फीसद की कमी आई है जबकि खर्च की गई राशि में इस अवधि के बीच 18.5 फीसद की कमी आई है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
साल 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के अंतर्गत जारी की गई राशि इस कार्यक्रम को आबंटित कुल राशि के 94.8 फीसद से घटकर 73.4 फीसद हो गई. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एनएसएपी के अंतर्गत खर्च की गई राशि जारी गई रकम से बहुत कम है. इससे एक संकेत यह मिलता है कि जिन लोगों के लिए राशि जारी की गई उनमें से कई लोगों को वह राशि नहीं मिली. 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएएसपी के तहत खर्च की गई राशि कुल जारी गई राशि के 64.3 फीसद से बढ़कर 71.6 फीसद ही हो पायी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक इसके सर्वेक्षण में शामिल आठ राज्यों में विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और निशक्त जनों को मिलने वाले पेंशन की राशि अलग-अलग है और यह इस बात पर निर्भर है कि कोई राज्य अपनी तरफ से केंद्र द्वारा प्रदान की जा रही राशि में कितनी रकम जोड़ता है. मिसाल के लिए 60-79 आयु वर्ग के बुजुर्गों को मध्यप्रदेश में 275 रुपये की राशि मिलती है जबकि राजस्थान में 500 रुपये की.  
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन में युक्तिसंगत इजाफा किया जाना चाहिए ताकि वह जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त साबित हो. रिपोर्ट में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से इस पेंशन को जोड़ते हुए सालाना बढ़ोत्तरी का भी सुझाव दिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक चटकायें--&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Report
of First Common Review Mission, Department of Rural Development (Volume-1),
Ministry of Rural Development, 3 June, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;tinymce/uploaded/Report%20of%20First%20Common%20Review%20Mission%20by%20Department%20of%20Rural%20Development.pdf&quot; title=&quot;CRM report&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Rising
elderly population needs a broad-based support system, Inclusive Media for
Change newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
access&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Elderly
in India: Profile and Programmes 2016, Ministry of Statistics and Programme
Implementation, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;tinymce/uploaded/ElderlyinIndia_2016.pdf&quot; title=&quot;Elderly in India 2016&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;The State of Social Safety Nets 2015, World Bank, published in July 2015,
please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;tinymce/uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.org/siteadmin/tinymce///uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;WorldSocial Protection Report 2014/15: Building economic recovery,
inclusivedevelopment and social justice, International Labour Organization,
published in 2014, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Elder Abuse in India (2014) by HelpAge India, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;tinymce/uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.org/siteadmin/tinymce///uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and
beyond, ILO, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Report on Status of Elderly in Select States of India (2011), UNFPA India,
please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot; title=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Situation analysis of the elderly in India, June 2011, Ministry of Statistics
&amp;amp; Programme Implementation, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot; title=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Powerpoint presentation of Dr. C Chandramouli on age-data highlights of Census
2011, prepared on August 2013, Registrar General &amp;amp; Census Commissioner of
India, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot; title=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Social Safety nets require more public funding, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Alarming rise in elder abuse in urban India, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Give universal pension for a dignified life, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;More Evidence on the need for old age pension, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;p&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Pensions of &amp;lsquo;dead&amp;rsquo; persons
restored -Mohammed Iqbal, The Hindu, 9 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;p&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Rajasthan: Pension revived for 8 who were struck off list as &amp;lsquo;dead&amp;rsquo; -Naveed
Iqbal, The Indian Express, 7 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;p&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;No pension for months, Rajasthan villagers declared &#039;Dead&#039; in records -Ketki
Angre, NDTV, 3 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;p&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Rajasthan pensioners declared dead, come to Delhi with appeal -Naveed Iqbal,
The Indian Express, 2 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;/p&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;&lt;/span&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%&quot;&gt;Jawab Do dharna ends: &#039;No one for the poor to turn to&#039; -Rosamma Thomas, The
Times of India, 23 June, 2016, please&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a style=&quot;font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%&quot; href=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot; title=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%&quot;&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार शंभु घटक&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
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राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.


&amp;nbsp;


नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार अभियान(एसआर अभियान) के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत पेंशन के रुप में सहायता राशि पाने वाले 2.95 लाख लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं और उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है. बहुत से लाभार्थियों को उनके जीवित रहते सरकारी विभाग ने मृत मान लिया गया है.( देखें नीचे दी गई लिंक)
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एसआर अभियान द्वारा जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली में आयोजित एक प्रेस-कांफ्रेंस में जीवित रहते मृत मान लिए गए ऐसे कई भुक्तभोगियों ने बताया कि सूची से नाम हटा लिए जाने के कारण उन्हें विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या शारीरिक निशक्तता के एवज में दी जाने वाली सहायता राशि नहीं मिल पा रही.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;गौरतलब है कि एसआर अभियान की प्रेस-कांफ्रेंस में सामने आये तथ्य हाल ही में प्रकाशित फर्स्ट कॉमन रिव्यू मिशन(सीआरएम) की रिपोर्ट के निष्कर्षों के उलट हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित सीआरएम की रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में एनएसएपी के तहत पेंशन कार्यक्रम नियमित रुप से चल रहा है और लाभार्थी पेंशन की व्यवस्था से संतुष्ट हैं.(सीआरएम रिपोर्ट की लिंक के लिए देखें इस एलर्ट के नीचे)&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान को प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण विभाग से हासिल सूचना के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के कुल 68.5 लाख पेंशन अकाउंट हैं. राज्य की सरकार ने हाल के कुछ महीनों में ऐसे 10 लाख खातों में सहायता राशि भेजना बंद कर दिया.इस साल अकेले जून महीने में 6.9 लाख खातों को निरस्त किया गया.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सबसे ज्यादा पेंशन अकाउंटस्(38.8 फीसद) पेंशनधारक की मौत को कारण बताते हुए निरस्त किए गए हैं लेकिन एस आर अभियान ने जमीनी सत्यापन के आधार पर सूचना दी है कि कई पेंशनधारकों को जीवित रहते ही मृत मान लिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजसमन्द जिले के भीम तहसील के कई गांवों में सत्यापन के बाद एस आर अभियान को ऐसे कई मामले मिले -- 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* टोगी पंचायत के तिवाना गांव केवल 9 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में यहां के 12 पेंशनधारकों को मृत मानकर खाते निरस्त किए गए हैं.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  कुशलपुरा पंचायत के चक हिरात गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में 11 पेंशनधारकों को मृत मान लिया गया है.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  कुशलपुरा पंचायत के ही धोलड़ा गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन 5 पेंशनधारकों को सरकारी आकलन में मृत माना गया.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान के मुताबिक बड़ी संख्या में पेंशन खातों को निरस्त करने के बावजूद प्रदेश सरकार ने भुक्तभोगियों को इसके बारे में सूचित नहीं किया जबकि ऐसा करना जरुरी है. अभियान के वरिष्ठ सदस्य निखिल डे के मुताबिक प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जिन पच्चीस कारणों को आधार बनाकर पेंशनधारकों के खाते को निरस्त किया है उनमें से कई अब अमल में नहीं हैं. मिसाल के लिए कोई पेंशनधारक सत्यापन के समय अपने आवास पर मौजूद ना हो तो इसे आधार बनाकर उसका पेंशन अकाउंट बंद किया जा सकता है लेकिन एस आर अभियान के मुताबिक बहुत बार  सत्यापन में हुई गड़बड़ी के कारण भी पेंशनधारक को &amp;lsquo;निवास पर अनुपस्थित&#039; करार दे दिया जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
गौरतलब है कि किसी  पेंशनधारक का खाता निरस्त कर दिया जाय तो वह इस फैसले के 90 दिनों के भीतर अपील कर सकता है. &amp;nbsp;अपील के 15 दिनों के भीतर पेंशनधारक के दावों का सत्यापन किया जाता है और अपील सही पाये जाने पर पेंशनधारक फिर से पेंशन के लिए अर्जी दे सकता है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान के मुताबिक जिन पेंशनधारकों के खाते निरस्त कर दिए गए हैं उन्हें इसकी जानकारी ना दिए जाने कारण वे समय पर अपील नहीं कर सके. दूसरे, सत्यापन के बाद अगर पेंशनधारक के दावे सही पाये जाते हैं तो भी उसे नये सिरे से पेंशन के लिए आवेदन करना पड़ता है और यह प्रक्रिया बहुत जटिल है जिसमें अर्जी के स्वीकृत होने तक कई महीनों पेंशनधारक को अपनी पेंशन से वंचित रहना पड़ता है.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में कुछ तथ्य--
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक एनएसएपी की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई और इसके जरिए बुजुर्गों, निशक्त जन तथा विधवाओं को सामाजिक सहायता राशि दी जाती है. इससे संबंधित विवरण नीचे लिखे गये हैं-- 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन- केंद्र सरकार की ओर से 200 रुपये की सहायता राशि प्रति माह 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा-पेंशन योजना-40-79 वर्ष की विधवाओं को केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह 300 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त जन पेंशन योजना - 18-79 वर्ष के निशक्त जन को 300 रुपये की सहायता राशि केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  अगर लाभार्थी की उम्र 80 साल या इससे ज्यादा हो तो उपर्युक्त सभी पेंशन योजनाओं में सहायता राशि 500 रुपये की रखी गई है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम - इसके अंतर्गत अगर परिवार के प्रमुख आय-अर्जक की मौत हो जाये तो एकमुश्त 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* अन्नपूर्णा योजना - जो बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आ पाये हैं उन्हें प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज प्रदान करना.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 में 2.02 करोड़ लोगों को एनएसएपी के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की गई है.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के तहत किया गया आबंटन 5.5 फीसद घटा है और इसके अंतर्गत जारी की गई राशि में 26.9 फीसद की कमी आई है जबकि खर्च की गई राशि में इस अवधि के बीच 18.5 फीसद की कमी आई है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
साल 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के अंतर्गत जारी की गई राशि इस कार्यक्रम को आबंटित कुल राशि के 94.8 फीसद से घटकर 73.4 फीसद हो गई. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एनएसएपी के अंतर्गत खर्च की गई राशि जारी गई रकम से बहुत कम है. इससे एक संकेत यह मिलता है कि जिन लोगों के लिए राशि जारी की गई उनमें से कई लोगों को वह राशि नहीं मिली. 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएएसपी के तहत खर्च की गई राशि कुल जारी गई राशि के 64.3 फीसद से बढ़कर 71.6 फीसद ही हो पायी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक इसके सर्वेक्षण में शामिल आठ राज्यों में विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और निशक्त जनों को मिलने वाले पेंशन की राशि अलग-अलग है और यह इस बात पर निर्भर है कि कोई राज्य अपनी तरफ से केंद्र द्वारा प्रदान की जा रही राशि में कितनी रकम जोड़ता है. मिसाल के लिए 60-79 आयु वर्ग के बुजुर्गों को मध्यप्रदेश में 275 रुपये की राशि मिलती है जबकि राजस्थान में 500 रुपये की.  
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन में युक्तिसंगत इजाफा किया जाना चाहिए ताकि वह जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त साबित हो. रिपोर्ट में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से इस पेंशन को जोड़ते हुए सालाना बढ़ोत्तरी का भी सुझाव दिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक चटकायें--&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;Report
of First Common Review Mission, Department of Rural Development (Volume-1),
Ministry of Rural Development, 3 June, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Report%20of%20First%20Common%20Review%20Mission%20by%20Department%20of%20Rural%20Development.pdf&quot; title=&quot;CRM report&quot; title=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Report%20of%20First%20Common%20Review%20Mission%20by%20Department%20of%20Rural%20Development.pdf&quot; title=&quot;CRM report&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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&lt;span&gt;Rising
elderly population needs a broad-based support system, Inclusive Media for
Change newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;/p&gt;
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&lt;span&gt;Elderly
in India: Profile and Programmes 2016, Ministry of Statistics and Programme
Implementation, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/ElderlyinIndia_2016.pdf&quot; title=&quot;Elderly in India 2016&quot; title=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/ElderlyinIndia_2016.pdf&quot; title=&quot;Elderly in India 2016&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;br /&gt;
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&lt;span&gt;The State of Social Safety Nets 2015, World Bank, published in July 2015,
please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;WorldSocial Protection Report 2014/15: Building economic recovery,
inclusivedevelopment and social justice, International Labour Organization,
published in 2014, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Elder Abuse in India (2014) by HelpAge India, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and
beyond, ILO, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Report on Status of Elderly in Select States of India (2011), UNFPA India,
please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot; title=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot; title=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot; title=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Situation analysis of the elderly in India, June 2011, Ministry of Statistics
&amp;amp; Programme Implementation, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot; title=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot; title=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot; title=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Powerpoint presentation of Dr. C Chandramouli on age-data highlights of Census
2011, prepared on August 2013, Registrar General &amp;amp; Census Commissioner of
India, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot; title=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot; title=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot; title=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Social Safety nets require more public funding, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Alarming rise in elder abuse in urban India, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;Give universal pension for a dignified life, Inclusive Media for Change
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&lt;span&gt;More Evidence on the need for old age pension, Inclusive Media for Change
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&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;span&gt;Pensions of &amp;lsquo;dead&amp;rsquo; persons
restored -Mohammed Iqbal, The Hindu, 9 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;p&gt;
&lt;span&gt;Rajasthan: Pension revived for 8 who were struck off list as &amp;lsquo;dead&amp;rsquo; -Naveed
Iqbal, The Indian Express, 7 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;p&gt;
&lt;span&gt;No pension for months, Rajasthan villagers declared &#039;Dead&#039; in records -Ketki
Angre, NDTV, 3 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;p&gt;
&lt;span&gt;Rajasthan pensioners declared dead, come to Delhi with appeal -Naveed Iqbal,
The Indian Express, 2 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;&lt;/span&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%&quot;&gt;Jawab Do dharna ends: &#039;No one for the poor to turn to&#039; -Rosamma Thomas, The
Times of India, 23 June, 2016, please&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot; title=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot; title=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot; title=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%&quot;&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार शंभु घटक&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
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	&#039;id&#039; =&gt; (int) 51329,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;राजस्थान में पेंशन योजना का सरकारी खेल !&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार अभियान(एसआर अभियान) के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत पेंशन के रुप में सहायता राशि पाने वाले 2.95 लाख लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं और उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है. बहुत से लाभार्थियों को उनके जीवित रहते सरकारी विभाग ने मृत मान लिया गया है.( देखें नीचे दी गई लिंक)
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एसआर अभियान द्वारा जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली में आयोजित एक प्रेस-कांफ्रेंस में जीवित रहते मृत मान लिए गए ऐसे कई भुक्तभोगियों ने बताया कि सूची से नाम हटा लिए जाने के कारण उन्हें विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या शारीरिक निशक्तता के एवज में दी जाने वाली सहायता राशि नहीं मिल पा रही.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;गौरतलब है कि एसआर अभियान की प्रेस-कांफ्रेंस में सामने आये तथ्य हाल ही में प्रकाशित फर्स्ट कॉमन रिव्यू मिशन(सीआरएम) की रिपोर्ट के निष्कर्षों के उलट हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित सीआरएम की रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में एनएसएपी के तहत पेंशन कार्यक्रम नियमित रुप से चल रहा है और लाभार्थी पेंशन की व्यवस्था से संतुष्ट हैं.(सीआरएम रिपोर्ट की लिंक के लिए देखें इस एलर्ट के नीचे)&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान को प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण विभाग से हासिल सूचना के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के कुल 68.5 लाख पेंशन अकाउंट हैं. राज्य की सरकार ने हाल के कुछ महीनों में ऐसे 10 लाख खातों में सहायता राशि भेजना बंद कर दिया.इस साल अकेले जून महीने में 6.9 लाख खातों को निरस्त किया गया.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सबसे ज्यादा पेंशन अकाउंटस्(38.8 फीसद) पेंशनधारक की मौत को कारण बताते हुए निरस्त किए गए हैं लेकिन एस आर अभियान ने जमीनी सत्यापन के आधार पर सूचना दी है कि कई पेंशनधारकों को जीवित रहते ही मृत मान लिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजसमन्द जिले के भीम तहसील के कई गांवों में सत्यापन के बाद एस आर अभियान को ऐसे कई मामले मिले -- 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* टोगी पंचायत के तिवाना गांव केवल 9 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में यहां के 12 पेंशनधारकों को मृत मानकर खाते निरस्त किए गए हैं.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  कुशलपुरा पंचायत के चक हिरात गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में 11 पेंशनधारकों को मृत मान लिया गया है.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  कुशलपुरा पंचायत के ही धोलड़ा गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन 5 पेंशनधारकों को सरकारी आकलन में मृत माना गया.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान के मुताबिक बड़ी संख्या में पेंशन खातों को निरस्त करने के बावजूद प्रदेश सरकार ने भुक्तभोगियों को इसके बारे में सूचित नहीं किया जबकि ऐसा करना जरुरी है. अभियान के वरिष्ठ सदस्य निखिल डे के मुताबिक प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जिन पच्चीस कारणों को आधार बनाकर पेंशनधारकों के खाते को निरस्त किया है उनमें से कई अब अमल में नहीं हैं. मिसाल के लिए कोई पेंशनधारक सत्यापन के समय अपने आवास पर मौजूद ना हो तो इसे आधार बनाकर उसका पेंशन अकाउंट बंद किया जा सकता है लेकिन एस आर अभियान के मुताबिक बहुत बार  सत्यापन में हुई गड़बड़ी के कारण भी पेंशनधारक को &amp;lsquo;निवास पर अनुपस्थित&#039; करार दे दिया जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
गौरतलब है कि किसी  पेंशनधारक का खाता निरस्त कर दिया जाय तो वह इस फैसले के 90 दिनों के भीतर अपील कर सकता है. &amp;nbsp;अपील के 15 दिनों के भीतर पेंशनधारक के दावों का सत्यापन किया जाता है और अपील सही पाये जाने पर पेंशनधारक फिर से पेंशन के लिए अर्जी दे सकता है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान के मुताबिक जिन पेंशनधारकों के खाते निरस्त कर दिए गए हैं उन्हें इसकी जानकारी ना दिए जाने कारण वे समय पर अपील नहीं कर सके. दूसरे, सत्यापन के बाद अगर पेंशनधारक के दावे सही पाये जाते हैं तो भी उसे नये सिरे से पेंशन के लिए आवेदन करना पड़ता है और यह प्रक्रिया बहुत जटिल है जिसमें अर्जी के स्वीकृत होने तक कई महीनों पेंशनधारक को अपनी पेंशन से वंचित रहना पड़ता है.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में कुछ तथ्य--
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक एनएसएपी की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई और इसके जरिए बुजुर्गों, निशक्त जन तथा विधवाओं को सामाजिक सहायता राशि दी जाती है. इससे संबंधित विवरण नीचे लिखे गये हैं-- 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन- केंद्र सरकार की ओर से 200 रुपये की सहायता राशि प्रति माह 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा-पेंशन योजना-40-79 वर्ष की विधवाओं को केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह 300 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त जन पेंशन योजना - 18-79 वर्ष के निशक्त जन को 300 रुपये की सहायता राशि केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  अगर लाभार्थी की उम्र 80 साल या इससे ज्यादा हो तो उपर्युक्त सभी पेंशन योजनाओं में सहायता राशि 500 रुपये की रखी गई है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम - इसके अंतर्गत अगर परिवार के प्रमुख आय-अर्जक की मौत हो जाये तो एकमुश्त 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* अन्नपूर्णा योजना - जो बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आ पाये हैं उन्हें प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज प्रदान करना.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 में 2.02 करोड़ लोगों को एनएसएपी के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की गई है.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के तहत किया गया आबंटन 5.5 फीसद घटा है और इसके अंतर्गत जारी की गई राशि में 26.9 फीसद की कमी आई है जबकि खर्च की गई राशि में इस अवधि के बीच 18.5 फीसद की कमी आई है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
साल 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के अंतर्गत जारी की गई राशि इस कार्यक्रम को आबंटित कुल राशि के 94.8 फीसद से घटकर 73.4 फीसद हो गई. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एनएसएपी के अंतर्गत खर्च की गई राशि जारी गई रकम से बहुत कम है. इससे एक संकेत यह मिलता है कि जिन लोगों के लिए राशि जारी की गई उनमें से कई लोगों को वह राशि नहीं मिली. 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएएसपी के तहत खर्च की गई राशि कुल जारी गई राशि के 64.3 फीसद से बढ़कर 71.6 फीसद ही हो पायी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक इसके सर्वेक्षण में शामिल आठ राज्यों में विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और निशक्त जनों को मिलने वाले पेंशन की राशि अलग-अलग है और यह इस बात पर निर्भर है कि कोई राज्य अपनी तरफ से केंद्र द्वारा प्रदान की जा रही राशि में कितनी रकम जोड़ता है. मिसाल के लिए 60-79 आयु वर्ग के बुजुर्गों को मध्यप्रदेश में 275 रुपये की राशि मिलती है जबकि राजस्थान में 500 रुपये की.  
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन में युक्तिसंगत इजाफा किया जाना चाहिए ताकि वह जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त साबित हो. रिपोर्ट में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से इस पेंशन को जोड़ते हुए सालाना बढ़ोत्तरी का भी सुझाव दिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक चटकायें--&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Report
of First Common Review Mission, Department of Rural Development (Volume-1),
Ministry of Rural Development, 3 June, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;tinymce/uploaded/Report%20of%20First%20Common%20Review%20Mission%20by%20Department%20of%20Rural%20Development.pdf&quot; title=&quot;CRM report&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Rising
elderly population needs a broad-based support system, Inclusive Media for
Change newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Elderly
in India: Profile and Programmes 2016, Ministry of Statistics and Programme
Implementation, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;tinymce/uploaded/ElderlyinIndia_2016.pdf&quot; title=&quot;Elderly in India 2016&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;The State of Social Safety Nets 2015, World Bank, published in July 2015,
please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;tinymce/uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.org/siteadmin/tinymce///uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;WorldSocial Protection Report 2014/15: Building economic recovery,
inclusivedevelopment and social justice, International Labour Organization,
published in 2014, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Elder Abuse in India (2014) by HelpAge India, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;tinymce/uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.org/siteadmin/tinymce///uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and
beyond, ILO, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Report on Status of Elderly in Select States of India (2011), UNFPA India,
please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot; title=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Situation analysis of the elderly in India, June 2011, Ministry of Statistics
&amp;amp; Programme Implementation, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot; title=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Powerpoint presentation of Dr. C Chandramouli on age-data highlights of Census
2011, prepared on August 2013, Registrar General &amp;amp; Census Commissioner of
India, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot; title=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Social Safety nets require more public funding, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Alarming rise in elder abuse in urban India, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Give universal pension for a dignified life, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;More Evidence on the need for old age pension, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Pensions of &amp;lsquo;dead&amp;rsquo; persons
restored -Mohammed Iqbal, The Hindu, 9 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Rajasthan: Pension revived for 8 who were struck off list as &amp;lsquo;dead&amp;rsquo; -Naveed
Iqbal, The Indian Express, 7 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;p&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;No pension for months, Rajasthan villagers declared &#039;Dead&#039; in records -Ketki
Angre, NDTV, 3 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;p&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Rajasthan pensioners declared dead, come to Delhi with appeal -Naveed Iqbal,
The Indian Express, 2 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;/p&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;&lt;/span&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%&quot;&gt;Jawab Do dharna ends: &#039;No one for the poor to turn to&#039; -Rosamma Thomas, The
Times of India, 23 June, 2016, please&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a style=&quot;font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%&quot; href=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot; title=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%&quot;&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार शंभु घटक&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
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राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.


&amp;nbsp;


नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार...&#039;
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राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार अभियान(एसआर अभियान) के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत पेंशन के रुप में सहायता राशि पाने वाले 2.95 लाख लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं और उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है. बहुत से लाभार्थियों को उनके जीवित रहते सरकारी विभाग ने मृत मान लिया गया है.( देखें नीचे दी गई लिंक)
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एसआर अभियान द्वारा जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली में आयोजित एक प्रेस-कांफ्रेंस में जीवित रहते मृत मान लिए गए ऐसे कई भुक्तभोगियों ने बताया कि सूची से नाम हटा लिए जाने के कारण उन्हें विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या शारीरिक निशक्तता के एवज में दी जाने वाली सहायता राशि नहीं मिल पा रही.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;गौरतलब है कि एसआर अभियान की प्रेस-कांफ्रेंस में सामने आये तथ्य हाल ही में प्रकाशित फर्स्ट कॉमन रिव्यू मिशन(सीआरएम) की रिपोर्ट के निष्कर्षों के उलट हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित सीआरएम की रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में एनएसएपी के तहत पेंशन कार्यक्रम नियमित रुप से चल रहा है और लाभार्थी पेंशन की व्यवस्था से संतुष्ट हैं.(सीआरएम रिपोर्ट की लिंक के लिए देखें इस एलर्ट के नीचे)&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान को प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण विभाग से हासिल सूचना के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के कुल 68.5 लाख पेंशन अकाउंट हैं. राज्य की सरकार ने हाल के कुछ महीनों में ऐसे 10 लाख खातों में सहायता राशि भेजना बंद कर दिया.इस साल अकेले जून महीने में 6.9 लाख खातों को निरस्त किया गया.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सबसे ज्यादा पेंशन अकाउंटस्(38.8 फीसद) पेंशनधारक की मौत को कारण बताते हुए निरस्त किए गए हैं लेकिन एस आर अभियान ने जमीनी सत्यापन के आधार पर सूचना दी है कि कई पेंशनधारकों को जीवित रहते ही मृत मान लिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजसमन्द जिले के भीम तहसील के कई गांवों में सत्यापन के बाद एस आर अभियान को ऐसे कई मामले मिले -- 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* टोगी पंचायत के तिवाना गांव केवल 9 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में यहां के 12 पेंशनधारकों को मृत मानकर खाते निरस्त किए गए हैं.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  कुशलपुरा पंचायत के चक हिरात गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में 11 पेंशनधारकों को मृत मान लिया गया है.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  कुशलपुरा पंचायत के ही धोलड़ा गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन 5 पेंशनधारकों को सरकारी आकलन में मृत माना गया.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान के मुताबिक बड़ी संख्या में पेंशन खातों को निरस्त करने के बावजूद प्रदेश सरकार ने भुक्तभोगियों को इसके बारे में सूचित नहीं किया जबकि ऐसा करना जरुरी है. अभियान के वरिष्ठ सदस्य निखिल डे के मुताबिक प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जिन पच्चीस कारणों को आधार बनाकर पेंशनधारकों के खाते को निरस्त किया है उनमें से कई अब अमल में नहीं हैं. मिसाल के लिए कोई पेंशनधारक सत्यापन के समय अपने आवास पर मौजूद ना हो तो इसे आधार बनाकर उसका पेंशन अकाउंट बंद किया जा सकता है लेकिन एस आर अभियान के मुताबिक बहुत बार  सत्यापन में हुई गड़बड़ी के कारण भी पेंशनधारक को &amp;lsquo;निवास पर अनुपस्थित&#039; करार दे दिया जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
गौरतलब है कि किसी  पेंशनधारक का खाता निरस्त कर दिया जाय तो वह इस फैसले के 90 दिनों के भीतर अपील कर सकता है. &amp;nbsp;अपील के 15 दिनों के भीतर पेंशनधारक के दावों का सत्यापन किया जाता है और अपील सही पाये जाने पर पेंशनधारक फिर से पेंशन के लिए अर्जी दे सकता है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान के मुताबिक जिन पेंशनधारकों के खाते निरस्त कर दिए गए हैं उन्हें इसकी जानकारी ना दिए जाने कारण वे समय पर अपील नहीं कर सके. दूसरे, सत्यापन के बाद अगर पेंशनधारक के दावे सही पाये जाते हैं तो भी उसे नये सिरे से पेंशन के लिए आवेदन करना पड़ता है और यह प्रक्रिया बहुत जटिल है जिसमें अर्जी के स्वीकृत होने तक कई महीनों पेंशनधारक को अपनी पेंशन से वंचित रहना पड़ता है.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में कुछ तथ्य--
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक एनएसएपी की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई और इसके जरिए बुजुर्गों, निशक्त जन तथा विधवाओं को सामाजिक सहायता राशि दी जाती है. इससे संबंधित विवरण नीचे लिखे गये हैं-- 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन- केंद्र सरकार की ओर से 200 रुपये की सहायता राशि प्रति माह 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा-पेंशन योजना-40-79 वर्ष की विधवाओं को केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह 300 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त जन पेंशन योजना - 18-79 वर्ष के निशक्त जन को 300 रुपये की सहायता राशि केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  अगर लाभार्थी की उम्र 80 साल या इससे ज्यादा हो तो उपर्युक्त सभी पेंशन योजनाओं में सहायता राशि 500 रुपये की रखी गई है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम - इसके अंतर्गत अगर परिवार के प्रमुख आय-अर्जक की मौत हो जाये तो एकमुश्त 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* अन्नपूर्णा योजना - जो बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आ पाये हैं उन्हें प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज प्रदान करना.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 में 2.02 करोड़ लोगों को एनएसएपी के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की गई है.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के तहत किया गया आबंटन 5.5 फीसद घटा है और इसके अंतर्गत जारी की गई राशि में 26.9 फीसद की कमी आई है जबकि खर्च की गई राशि में इस अवधि के बीच 18.5 फीसद की कमी आई है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
साल 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के अंतर्गत जारी की गई राशि इस कार्यक्रम को आबंटित कुल राशि के 94.8 फीसद से घटकर 73.4 फीसद हो गई. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एनएसएपी के अंतर्गत खर्च की गई राशि जारी गई रकम से बहुत कम है. इससे एक संकेत यह मिलता है कि जिन लोगों के लिए राशि जारी की गई उनमें से कई लोगों को वह राशि नहीं मिली. 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएएसपी के तहत खर्च की गई राशि कुल जारी गई राशि के 64.3 फीसद से बढ़कर 71.6 फीसद ही हो पायी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक इसके सर्वेक्षण में शामिल आठ राज्यों में विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और निशक्त जनों को मिलने वाले पेंशन की राशि अलग-अलग है और यह इस बात पर निर्भर है कि कोई राज्य अपनी तरफ से केंद्र द्वारा प्रदान की जा रही राशि में कितनी रकम जोड़ता है. मिसाल के लिए 60-79 आयु वर्ग के बुजुर्गों को मध्यप्रदेश में 275 रुपये की राशि मिलती है जबकि राजस्थान में 500 रुपये की.  
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन में युक्तिसंगत इजाफा किया जाना चाहिए ताकि वह जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त साबित हो. रिपोर्ट में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से इस पेंशन को जोड़ते हुए सालाना बढ़ोत्तरी का भी सुझाव दिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक चटकायें--&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;Report
of First Common Review Mission, Department of Rural Development (Volume-1),
Ministry of Rural Development, 3 June, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Report%20of%20First%20Common%20Review%20Mission%20by%20Department%20of%20Rural%20Development.pdf&quot; title=&quot;CRM report&quot; title=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Report%20of%20First%20Common%20Review%20Mission%20by%20Department%20of%20Rural%20Development.pdf&quot; title=&quot;CRM report&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;Rising
elderly population needs a broad-based support system, Inclusive Media for
Change newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;Elderly
in India: Profile and Programmes 2016, Ministry of Statistics and Programme
Implementation, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/ElderlyinIndia_2016.pdf&quot; title=&quot;Elderly in India 2016&quot; title=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/ElderlyinIndia_2016.pdf&quot; title=&quot;Elderly in India 2016&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;br /&gt;
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&lt;/p&gt;
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&lt;span&gt;The State of Social Safety Nets 2015, World Bank, published in July 2015,
please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;WorldSocial Protection Report 2014/15: Building economic recovery,
inclusivedevelopment and social justice, International Labour Organization,
published in 2014, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Elder Abuse in India (2014) by HelpAge India, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and
beyond, ILO, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Report on Status of Elderly in Select States of India (2011), UNFPA India,
please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot; title=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot; title=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot; title=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Situation analysis of the elderly in India, June 2011, Ministry of Statistics
&amp;amp; Programme Implementation, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot; title=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot; title=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot; title=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Powerpoint presentation of Dr. C Chandramouli on age-data highlights of Census
2011, prepared on August 2013, Registrar General &amp;amp; Census Commissioner of
India, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot; title=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot; title=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot; title=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Social Safety nets require more public funding, Inclusive Media for Change
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&lt;span&gt;Alarming rise in elder abuse in urban India, Inclusive Media for Change
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&lt;span&gt;Give universal pension for a dignified life, Inclusive Media for Change
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&lt;span&gt;More Evidence on the need for old age pension, Inclusive Media for Change
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&lt;span&gt;Pensions of &amp;lsquo;dead&amp;rsquo; persons
restored -Mohammed Iqbal, The Hindu, 9 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;p&gt;
&lt;span&gt;Rajasthan: Pension revived for 8 who were struck off list as &amp;lsquo;dead&amp;rsquo; -Naveed
Iqbal, The Indian Express, 7 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;p&gt;
&lt;span&gt;No pension for months, Rajasthan villagers declared &#039;Dead&#039; in records -Ketki
Angre, NDTV, 3 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Rajasthan pensioners declared dead, come to Delhi with appeal -Naveed Iqbal,
The Indian Express, 2 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span style=&quot;color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%&quot;&gt;Jawab Do dharna ends: &#039;No one for the poor to turn to&#039; -Rosamma Thomas, The
Times of India, 23 June, 2016, please&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot; title=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot; title=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot; title=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%&quot;&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार शंभु घटक&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;
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    <title>चर्चा में.... | राजस्थान में पेंशन योजना का सरकारी खेल ! | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.


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नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार..."/>
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                <div style="text-align: justify">
राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार अभियान(एसआर अभियान) के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत पेंशन के रुप में सहायता राशि पाने वाले 2.95 लाख लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं और उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है. बहुत से लाभार्थियों को उनके जीवित रहते सरकारी विभाग ने मृत मान लिया गया है.( देखें नीचे दी गई लिंक)
</div>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
एसआर अभियान द्वारा जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली में आयोजित एक प्रेस-कांफ्रेंस में जीवित रहते मृत मान लिए गए ऐसे कई भुक्तभोगियों ने बताया कि सूची से नाम हटा लिए जाने के कारण उन्हें विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या शारीरिक निशक्तता के एवज में दी जाने वाली सहायता राशि नहीं मिल पा रही.
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p>
<span style="text-align: justify">गौरतलब है कि एसआर अभियान की प्रेस-कांफ्रेंस में सामने आये तथ्य हाल ही में प्रकाशित फर्स्ट कॉमन रिव्यू मिशन(सीआरएम) की रिपोर्ट के निष्कर्षों के उलट हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित सीआरएम की रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में एनएसएपी के तहत पेंशन कार्यक्रम नियमित रुप से चल रहा है और लाभार्थी पेंशन की व्यवस्था से संतुष्ट हैं.(सीआरएम रिपोर्ट की लिंक के लिए देखें इस एलर्ट के नीचे)</span>
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
एस आर अभियान को प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण विभाग से हासिल सूचना के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के कुल 68.5 लाख पेंशन अकाउंट हैं. राज्य की सरकार ने हाल के कुछ महीनों में ऐसे 10 लाख खातों में सहायता राशि भेजना बंद कर दिया.इस साल अकेले जून महीने में 6.9 लाख खातों को निरस्त किया गया.
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सबसे ज्यादा पेंशन अकाउंटस्(38.8 फीसद) पेंशनधारक की मौत को कारण बताते हुए निरस्त किए गए हैं लेकिन एस आर अभियान ने जमीनी सत्यापन के आधार पर सूचना दी है कि कई पेंशनधारकों को जीवित रहते ही मृत मान लिया गया है.
</p>
<p style="text-align: justify">
राजसमन्द जिले के भीम तहसील के कई गांवों में सत्यापन के बाद एस आर अभियान को ऐसे कई मामले मिले -- 
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
* टोगी पंचायत के तिवाना गांव केवल 9 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में यहां के 12 पेंशनधारकों को मृत मानकर खाते निरस्त किए गए हैं.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  कुशलपुरा पंचायत के चक हिरात गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में 11 पेंशनधारकों को मृत मान लिया गया है.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  कुशलपुरा पंचायत के ही धोलड़ा गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन 5 पेंशनधारकों को सरकारी आकलन में मृत माना गया.
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
एस आर अभियान के मुताबिक बड़ी संख्या में पेंशन खातों को निरस्त करने के बावजूद प्रदेश सरकार ने भुक्तभोगियों को इसके बारे में सूचित नहीं किया जबकि ऐसा करना जरुरी है. अभियान के वरिष्ठ सदस्य निखिल डे के मुताबिक प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जिन पच्चीस कारणों को आधार बनाकर पेंशनधारकों के खाते को निरस्त किया है उनमें से कई अब अमल में नहीं हैं. मिसाल के लिए कोई पेंशनधारक सत्यापन के समय अपने आवास पर मौजूद ना हो तो इसे आधार बनाकर उसका पेंशन अकाउंट बंद किया जा सकता है लेकिन एस आर अभियान के मुताबिक बहुत बार  सत्यापन में हुई गड़बड़ी के कारण भी पेंशनधारक को &lsquo;निवास पर अनुपस्थित' करार दे दिया जाता है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
गौरतलब है कि किसी  पेंशनधारक का खाता निरस्त कर दिया जाय तो वह इस फैसले के 90 दिनों के भीतर अपील कर सकता है. &nbsp;अपील के 15 दिनों के भीतर पेंशनधारक के दावों का सत्यापन किया जाता है और अपील सही पाये जाने पर पेंशनधारक फिर से पेंशन के लिए अर्जी दे सकता है. 
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
एस आर अभियान के मुताबिक जिन पेंशनधारकों के खाते निरस्त कर दिए गए हैं उन्हें इसकी जानकारी ना दिए जाने कारण वे समय पर अपील नहीं कर सके. दूसरे, सत्यापन के बाद अगर पेंशनधारक के दावे सही पाये जाते हैं तो भी उसे नये सिरे से पेंशन के लिए आवेदन करना पड़ता है और यह प्रक्रिया बहुत जटिल है जिसमें अर्जी के स्वीकृत होने तक कई महीनों पेंशनधारक को अपनी पेंशन से वंचित रहना पड़ता है.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में कुछ तथ्य--
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक एनएसएपी की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई और इसके जरिए बुजुर्गों, निशक्त जन तथा विधवाओं को सामाजिक सहायता राशि दी जाती है. इससे संबंधित विवरण नीचे लिखे गये हैं-- 
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन- केंद्र सरकार की ओर से 200 रुपये की सहायता राशि प्रति माह 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को प्रदान की जाती है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा-पेंशन योजना-40-79 वर्ष की विधवाओं को केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह 300 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त जन पेंशन योजना - 18-79 वर्ष के निशक्त जन को 300 रुपये की सहायता राशि केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह प्रदान की जाती है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  अगर लाभार्थी की उम्र 80 साल या इससे ज्यादा हो तो उपर्युक्त सभी पेंशन योजनाओं में सहायता राशि 500 रुपये की रखी गई है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
* नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम - इसके अंतर्गत अगर परिवार के प्रमुख आय-अर्जक की मौत हो जाये तो एकमुश्त 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
* अन्नपूर्णा योजना - जो बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आ पाये हैं उन्हें प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज प्रदान करना.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 में 2.02 करोड़ लोगों को एनएसएपी के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की गई है.
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के तहत किया गया आबंटन 5.5 फीसद घटा है और इसके अंतर्गत जारी की गई राशि में 26.9 फीसद की कमी आई है जबकि खर्च की गई राशि में इस अवधि के बीच 18.5 फीसद की कमी आई है. 
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<p style="text-align: justify">
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<p style="text-align: justify">
साल 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के अंतर्गत जारी की गई राशि इस कार्यक्रम को आबंटित कुल राशि के 94.8 फीसद से घटकर 73.4 फीसद हो गई. 
</p>
<p style="text-align: justify">
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</p>
<p style="text-align: justify">
एनएसएपी के अंतर्गत खर्च की गई राशि जारी गई रकम से बहुत कम है. इससे एक संकेत यह मिलता है कि जिन लोगों के लिए राशि जारी की गई उनमें से कई लोगों को वह राशि नहीं मिली. 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएएसपी के तहत खर्च की गई राशि कुल जारी गई राशि के 64.3 फीसद से बढ़कर 71.6 फीसद ही हो पायी है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
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<p style="text-align: justify">
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक इसके सर्वेक्षण में शामिल आठ राज्यों में विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और निशक्त जनों को मिलने वाले पेंशन की राशि अलग-अलग है और यह इस बात पर निर्भर है कि कोई राज्य अपनी तरफ से केंद्र द्वारा प्रदान की जा रही राशि में कितनी रकम जोड़ता है. मिसाल के लिए 60-79 आयु वर्ग के बुजुर्गों को मध्यप्रदेश में 275 रुपये की राशि मिलती है जबकि राजस्थान में 500 रुपये की.  
</p>
<p style="text-align: justify">
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सीआरएम की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन में युक्तिसंगत इजाफा किया जाना चाहिए ताकि वह जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त साबित हो. रिपोर्ट में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से इस पेंशन को जोड़ते हुए सालाना बढ़ोत्तरी का भी सुझाव दिया गया है.
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इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक चटकायें--&nbsp;
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<span>Report
of First Common Review Mission, Department of Rural Development (Volume-1),
Ministry of Rural Development, 3 June, 2016, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Report%20of%20First%20Common%20Review%20Mission%20by%20Department%20of%20Rural%20Development.pdf" title="CRM report" title="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Report%20of%20First%20Common%20Review%20Mission%20by%20Department%20of%20Rural%20Development.pdf" title="CRM report">click here</a>&nbsp;to access</span>
</p>
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<span>Rising
elderly population needs a broad-based support system, Inclusive Media for
Change newsalert, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html" title="https://im4change.in/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html">click here</a>&nbsp;to
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<span>Elderly
in India: Profile and Programmes 2016, Ministry of Statistics and Programme
Implementation, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/ElderlyinIndia_2016.pdf" title="Elderly in India 2016" title="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/ElderlyinIndia_2016.pdf" title="Elderly in India 2016">click here</a>&nbsp;to access<br />
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span>The State of Social Safety Nets 2015, World Bank, published in July 2015,
please&nbsp;<a href="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf" title="http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf" title="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf" title="http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf">click here</a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span>WorldSocial Protection Report 2014/15: Building economic recovery,
inclusivedevelopment and social justice, International Labour Organization,
published in 2014, please&nbsp;<a href="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf">click here</a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span>Elder Abuse in India (2014) by HelpAge India, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf" title="http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf" title="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf" title="http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf">click here</a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span>World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and
beyond, ILO, please&nbsp;<a href="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf">click here</a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span>Report on Status of Elderly in Select States of India (2011), UNFPA India,
please&nbsp;<a href="http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828" title="http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828" title="http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828" title="http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828">click here</a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span>Situation analysis of the elderly in India, June 2011, Ministry of Statistics
&amp; Programme Implementation, please&nbsp;<a href="http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf" title="http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf" title="http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf" title="http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf">click here</a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span>Powerpoint presentation of Dr. C Chandramouli on age-data highlights of Census
2011, prepared on August 2013, Registrar General &amp; Census Commissioner of
India, please&nbsp;<a href="http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt" title="http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt" title="http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt" title="http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt">click here</a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span>Social Safety nets require more public funding, Inclusive Media for Change
newsalert, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html" title="https://im4change.in/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html">click here</a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span>Alarming rise in elder abuse in urban India, Inclusive Media for Change
newsalert, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html" title="https://im4change.in/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html">click here</a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span>Give universal pension for a dignified life, Inclusive Media for Change
newsalert, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html" title="https://im4change.in/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html">click here</a>&nbsp;to
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<span>More Evidence on the need for old age pension, Inclusive Media for Change
newsalert, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html" title="https://im4change.in/news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html">click here</a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
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<p>
<span>Pensions of &lsquo;dead&rsquo; persons
restored -Mohammed Iqbal, The Hindu, 9 July, 2016, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html" title="https://im4change.in/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html">click here</a>&nbsp;to
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<p>
<span>Rajasthan: Pension revived for 8 who were struck off list as &lsquo;dead&rsquo; -Naveed
Iqbal, The Indian Express, 7 July, 2016, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html" title="https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html">click here</a>&nbsp;to
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</p>
<p>
<span>No pension for months, Rajasthan villagers declared 'Dead' in records -Ketki
Angre, NDTV, 3 July, 2016, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html" title="https://im4change.in/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html">click here</a>&nbsp;to
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</p>
<p>
<span>Rajasthan pensioners declared dead, come to Delhi with appeal -Naveed Iqbal,
The Indian Express, 2 July, 2016, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html" title="https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html">click here</a>&nbsp;to
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<span></span>
<p style="text-align: justify">
<span style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%">Jawab Do dharna ends: 'No one for the poor to turn to' -Rosamma Thomas, The
Times of India, 23 June, 2016, please&nbsp;</span><a href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms" title="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms" title="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms" title="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms">click here</a><span style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%">&nbsp;to
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</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार शंभु घटक&nbsp;
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$maxBufferLength = (int) 8192
$file = '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php'
$line = (int) 853
$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));
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		]
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        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67fa95c926087-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67fa95c926087-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67fa95c926087-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67fa95c926087-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67fa95c926087-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67fa95c926087-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67fa95c926087-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67fa95c926087-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67fa95c926087-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 51329,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;राजस्थान में पेंशन योजना का सरकारी खेल !&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार अभियान(एसआर अभियान) के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत पेंशन के रुप में सहायता राशि पाने वाले 2.95 लाख लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं और उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है. बहुत से लाभार्थियों को उनके जीवित रहते सरकारी विभाग ने मृत मान लिया गया है.( देखें नीचे दी गई लिंक)
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एसआर अभियान द्वारा जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली में आयोजित एक प्रेस-कांफ्रेंस में जीवित रहते मृत मान लिए गए ऐसे कई भुक्तभोगियों ने बताया कि सूची से नाम हटा लिए जाने के कारण उन्हें विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या शारीरिक निशक्तता के एवज में दी जाने वाली सहायता राशि नहीं मिल पा रही.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;गौरतलब है कि एसआर अभियान की प्रेस-कांफ्रेंस में सामने आये तथ्य हाल ही में प्रकाशित फर्स्ट कॉमन रिव्यू मिशन(सीआरएम) की रिपोर्ट के निष्कर्षों के उलट हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित सीआरएम की रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में एनएसएपी के तहत पेंशन कार्यक्रम नियमित रुप से चल रहा है और लाभार्थी पेंशन की व्यवस्था से संतुष्ट हैं.(सीआरएम रिपोर्ट की लिंक के लिए देखें इस एलर्ट के नीचे)&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान को प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण विभाग से हासिल सूचना के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के कुल 68.5 लाख पेंशन अकाउंट हैं. राज्य की सरकार ने हाल के कुछ महीनों में ऐसे 10 लाख खातों में सहायता राशि भेजना बंद कर दिया.इस साल अकेले जून महीने में 6.9 लाख खातों को निरस्त किया गया.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सबसे ज्यादा पेंशन अकाउंटस्(38.8 फीसद) पेंशनधारक की मौत को कारण बताते हुए निरस्त किए गए हैं लेकिन एस आर अभियान ने जमीनी सत्यापन के आधार पर सूचना दी है कि कई पेंशनधारकों को जीवित रहते ही मृत मान लिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजसमन्द जिले के भीम तहसील के कई गांवों में सत्यापन के बाद एस आर अभियान को ऐसे कई मामले मिले -- 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* टोगी पंचायत के तिवाना गांव केवल 9 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में यहां के 12 पेंशनधारकों को मृत मानकर खाते निरस्त किए गए हैं.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  कुशलपुरा पंचायत के चक हिरात गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में 11 पेंशनधारकों को मृत मान लिया गया है.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  कुशलपुरा पंचायत के ही धोलड़ा गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन 5 पेंशनधारकों को सरकारी आकलन में मृत माना गया.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान के मुताबिक बड़ी संख्या में पेंशन खातों को निरस्त करने के बावजूद प्रदेश सरकार ने भुक्तभोगियों को इसके बारे में सूचित नहीं किया जबकि ऐसा करना जरुरी है. अभियान के वरिष्ठ सदस्य निखिल डे के मुताबिक प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जिन पच्चीस कारणों को आधार बनाकर पेंशनधारकों के खाते को निरस्त किया है उनमें से कई अब अमल में नहीं हैं. मिसाल के लिए कोई पेंशनधारक सत्यापन के समय अपने आवास पर मौजूद ना हो तो इसे आधार बनाकर उसका पेंशन अकाउंट बंद किया जा सकता है लेकिन एस आर अभियान के मुताबिक बहुत बार  सत्यापन में हुई गड़बड़ी के कारण भी पेंशनधारक को &amp;lsquo;निवास पर अनुपस्थित&#039; करार दे दिया जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
गौरतलब है कि किसी  पेंशनधारक का खाता निरस्त कर दिया जाय तो वह इस फैसले के 90 दिनों के भीतर अपील कर सकता है. &amp;nbsp;अपील के 15 दिनों के भीतर पेंशनधारक के दावों का सत्यापन किया जाता है और अपील सही पाये जाने पर पेंशनधारक फिर से पेंशन के लिए अर्जी दे सकता है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान के मुताबिक जिन पेंशनधारकों के खाते निरस्त कर दिए गए हैं उन्हें इसकी जानकारी ना दिए जाने कारण वे समय पर अपील नहीं कर सके. दूसरे, सत्यापन के बाद अगर पेंशनधारक के दावे सही पाये जाते हैं तो भी उसे नये सिरे से पेंशन के लिए आवेदन करना पड़ता है और यह प्रक्रिया बहुत जटिल है जिसमें अर्जी के स्वीकृत होने तक कई महीनों पेंशनधारक को अपनी पेंशन से वंचित रहना पड़ता है.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में कुछ तथ्य--
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक एनएसएपी की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई और इसके जरिए बुजुर्गों, निशक्त जन तथा विधवाओं को सामाजिक सहायता राशि दी जाती है. इससे संबंधित विवरण नीचे लिखे गये हैं-- 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन- केंद्र सरकार की ओर से 200 रुपये की सहायता राशि प्रति माह 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा-पेंशन योजना-40-79 वर्ष की विधवाओं को केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह 300 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त जन पेंशन योजना - 18-79 वर्ष के निशक्त जन को 300 रुपये की सहायता राशि केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  अगर लाभार्थी की उम्र 80 साल या इससे ज्यादा हो तो उपर्युक्त सभी पेंशन योजनाओं में सहायता राशि 500 रुपये की रखी गई है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम - इसके अंतर्गत अगर परिवार के प्रमुख आय-अर्जक की मौत हो जाये तो एकमुश्त 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* अन्नपूर्णा योजना - जो बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आ पाये हैं उन्हें प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज प्रदान करना.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 में 2.02 करोड़ लोगों को एनएसएपी के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की गई है.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के तहत किया गया आबंटन 5.5 फीसद घटा है और इसके अंतर्गत जारी की गई राशि में 26.9 फीसद की कमी आई है जबकि खर्च की गई राशि में इस अवधि के बीच 18.5 फीसद की कमी आई है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
साल 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के अंतर्गत जारी की गई राशि इस कार्यक्रम को आबंटित कुल राशि के 94.8 फीसद से घटकर 73.4 फीसद हो गई. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एनएसएपी के अंतर्गत खर्च की गई राशि जारी गई रकम से बहुत कम है. इससे एक संकेत यह मिलता है कि जिन लोगों के लिए राशि जारी की गई उनमें से कई लोगों को वह राशि नहीं मिली. 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएएसपी के तहत खर्च की गई राशि कुल जारी गई राशि के 64.3 फीसद से बढ़कर 71.6 फीसद ही हो पायी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक इसके सर्वेक्षण में शामिल आठ राज्यों में विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और निशक्त जनों को मिलने वाले पेंशन की राशि अलग-अलग है और यह इस बात पर निर्भर है कि कोई राज्य अपनी तरफ से केंद्र द्वारा प्रदान की जा रही राशि में कितनी रकम जोड़ता है. मिसाल के लिए 60-79 आयु वर्ग के बुजुर्गों को मध्यप्रदेश में 275 रुपये की राशि मिलती है जबकि राजस्थान में 500 रुपये की.  
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन में युक्तिसंगत इजाफा किया जाना चाहिए ताकि वह जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त साबित हो. रिपोर्ट में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से इस पेंशन को जोड़ते हुए सालाना बढ़ोत्तरी का भी सुझाव दिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक चटकायें--&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Report
of First Common Review Mission, Department of Rural Development (Volume-1),
Ministry of Rural Development, 3 June, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;tinymce/uploaded/Report%20of%20First%20Common%20Review%20Mission%20by%20Department%20of%20Rural%20Development.pdf&quot; title=&quot;CRM report&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Rising
elderly population needs a broad-based support system, Inclusive Media for
Change newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Elderly
in India: Profile and Programmes 2016, Ministry of Statistics and Programme
Implementation, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;tinymce/uploaded/ElderlyinIndia_2016.pdf&quot; title=&quot;Elderly in India 2016&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;The State of Social Safety Nets 2015, World Bank, published in July 2015,
please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;tinymce/uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.org/siteadmin/tinymce///uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;WorldSocial Protection Report 2014/15: Building economic recovery,
inclusivedevelopment and social justice, International Labour Organization,
published in 2014, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Elder Abuse in India (2014) by HelpAge India, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;tinymce/uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.org/siteadmin/tinymce///uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and
beyond, ILO, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Report on Status of Elderly in Select States of India (2011), UNFPA India,
please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot; title=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Situation analysis of the elderly in India, June 2011, Ministry of Statistics
&amp;amp; Programme Implementation, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot; title=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Powerpoint presentation of Dr. C Chandramouli on age-data highlights of Census
2011, prepared on August 2013, Registrar General &amp;amp; Census Commissioner of
India, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot; title=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Social Safety nets require more public funding, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Alarming rise in elder abuse in urban India, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Give universal pension for a dignified life, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;More Evidence on the need for old age pension, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Pensions of &amp;lsquo;dead&amp;rsquo; persons
restored -Mohammed Iqbal, The Hindu, 9 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;p&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Rajasthan: Pension revived for 8 who were struck off list as &amp;lsquo;dead&amp;rsquo; -Naveed
Iqbal, The Indian Express, 7 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;p&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;No pension for months, Rajasthan villagers declared &#039;Dead&#039; in records -Ketki
Angre, NDTV, 3 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;p&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Rajasthan pensioners declared dead, come to Delhi with appeal -Naveed Iqbal,
The Indian Express, 2 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;/p&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;&lt;/span&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%&quot;&gt;Jawab Do dharna ends: &#039;No one for the poor to turn to&#039; -Rosamma Thomas, The
Times of India, 23 June, 2016, please&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a style=&quot;font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%&quot; href=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot; title=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%&quot;&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार शंभु घटक&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
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राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.


&amp;nbsp;


नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार अभियान(एसआर अभियान) के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत पेंशन के रुप में सहायता राशि पाने वाले 2.95 लाख लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं और उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है. बहुत से लाभार्थियों को उनके जीवित रहते सरकारी विभाग ने मृत मान लिया गया है.( देखें नीचे दी गई लिंक)
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एसआर अभियान द्वारा जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली में आयोजित एक प्रेस-कांफ्रेंस में जीवित रहते मृत मान लिए गए ऐसे कई भुक्तभोगियों ने बताया कि सूची से नाम हटा लिए जाने के कारण उन्हें विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या शारीरिक निशक्तता के एवज में दी जाने वाली सहायता राशि नहीं मिल पा रही.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;गौरतलब है कि एसआर अभियान की प्रेस-कांफ्रेंस में सामने आये तथ्य हाल ही में प्रकाशित फर्स्ट कॉमन रिव्यू मिशन(सीआरएम) की रिपोर्ट के निष्कर्षों के उलट हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित सीआरएम की रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में एनएसएपी के तहत पेंशन कार्यक्रम नियमित रुप से चल रहा है और लाभार्थी पेंशन की व्यवस्था से संतुष्ट हैं.(सीआरएम रिपोर्ट की लिंक के लिए देखें इस एलर्ट के नीचे)&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान को प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण विभाग से हासिल सूचना के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के कुल 68.5 लाख पेंशन अकाउंट हैं. राज्य की सरकार ने हाल के कुछ महीनों में ऐसे 10 लाख खातों में सहायता राशि भेजना बंद कर दिया.इस साल अकेले जून महीने में 6.9 लाख खातों को निरस्त किया गया.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सबसे ज्यादा पेंशन अकाउंटस्(38.8 फीसद) पेंशनधारक की मौत को कारण बताते हुए निरस्त किए गए हैं लेकिन एस आर अभियान ने जमीनी सत्यापन के आधार पर सूचना दी है कि कई पेंशनधारकों को जीवित रहते ही मृत मान लिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजसमन्द जिले के भीम तहसील के कई गांवों में सत्यापन के बाद एस आर अभियान को ऐसे कई मामले मिले -- 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* टोगी पंचायत के तिवाना गांव केवल 9 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में यहां के 12 पेंशनधारकों को मृत मानकर खाते निरस्त किए गए हैं.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  कुशलपुरा पंचायत के चक हिरात गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में 11 पेंशनधारकों को मृत मान लिया गया है.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  कुशलपुरा पंचायत के ही धोलड़ा गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन 5 पेंशनधारकों को सरकारी आकलन में मृत माना गया.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान के मुताबिक बड़ी संख्या में पेंशन खातों को निरस्त करने के बावजूद प्रदेश सरकार ने भुक्तभोगियों को इसके बारे में सूचित नहीं किया जबकि ऐसा करना जरुरी है. अभियान के वरिष्ठ सदस्य निखिल डे के मुताबिक प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जिन पच्चीस कारणों को आधार बनाकर पेंशनधारकों के खाते को निरस्त किया है उनमें से कई अब अमल में नहीं हैं. मिसाल के लिए कोई पेंशनधारक सत्यापन के समय अपने आवास पर मौजूद ना हो तो इसे आधार बनाकर उसका पेंशन अकाउंट बंद किया जा सकता है लेकिन एस आर अभियान के मुताबिक बहुत बार  सत्यापन में हुई गड़बड़ी के कारण भी पेंशनधारक को &amp;lsquo;निवास पर अनुपस्थित&#039; करार दे दिया जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
गौरतलब है कि किसी  पेंशनधारक का खाता निरस्त कर दिया जाय तो वह इस फैसले के 90 दिनों के भीतर अपील कर सकता है. &amp;nbsp;अपील के 15 दिनों के भीतर पेंशनधारक के दावों का सत्यापन किया जाता है और अपील सही पाये जाने पर पेंशनधारक फिर से पेंशन के लिए अर्जी दे सकता है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान के मुताबिक जिन पेंशनधारकों के खाते निरस्त कर दिए गए हैं उन्हें इसकी जानकारी ना दिए जाने कारण वे समय पर अपील नहीं कर सके. दूसरे, सत्यापन के बाद अगर पेंशनधारक के दावे सही पाये जाते हैं तो भी उसे नये सिरे से पेंशन के लिए आवेदन करना पड़ता है और यह प्रक्रिया बहुत जटिल है जिसमें अर्जी के स्वीकृत होने तक कई महीनों पेंशनधारक को अपनी पेंशन से वंचित रहना पड़ता है.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में कुछ तथ्य--
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक एनएसएपी की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई और इसके जरिए बुजुर्गों, निशक्त जन तथा विधवाओं को सामाजिक सहायता राशि दी जाती है. इससे संबंधित विवरण नीचे लिखे गये हैं-- 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन- केंद्र सरकार की ओर से 200 रुपये की सहायता राशि प्रति माह 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा-पेंशन योजना-40-79 वर्ष की विधवाओं को केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह 300 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त जन पेंशन योजना - 18-79 वर्ष के निशक्त जन को 300 रुपये की सहायता राशि केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  अगर लाभार्थी की उम्र 80 साल या इससे ज्यादा हो तो उपर्युक्त सभी पेंशन योजनाओं में सहायता राशि 500 रुपये की रखी गई है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम - इसके अंतर्गत अगर परिवार के प्रमुख आय-अर्जक की मौत हो जाये तो एकमुश्त 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* अन्नपूर्णा योजना - जो बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आ पाये हैं उन्हें प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज प्रदान करना.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 में 2.02 करोड़ लोगों को एनएसएपी के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की गई है.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के तहत किया गया आबंटन 5.5 फीसद घटा है और इसके अंतर्गत जारी की गई राशि में 26.9 फीसद की कमी आई है जबकि खर्च की गई राशि में इस अवधि के बीच 18.5 फीसद की कमी आई है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
साल 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के अंतर्गत जारी की गई राशि इस कार्यक्रम को आबंटित कुल राशि के 94.8 फीसद से घटकर 73.4 फीसद हो गई. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एनएसएपी के अंतर्गत खर्च की गई राशि जारी गई रकम से बहुत कम है. इससे एक संकेत यह मिलता है कि जिन लोगों के लिए राशि जारी की गई उनमें से कई लोगों को वह राशि नहीं मिली. 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएएसपी के तहत खर्च की गई राशि कुल जारी गई राशि के 64.3 फीसद से बढ़कर 71.6 फीसद ही हो पायी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक इसके सर्वेक्षण में शामिल आठ राज्यों में विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और निशक्त जनों को मिलने वाले पेंशन की राशि अलग-अलग है और यह इस बात पर निर्भर है कि कोई राज्य अपनी तरफ से केंद्र द्वारा प्रदान की जा रही राशि में कितनी रकम जोड़ता है. मिसाल के लिए 60-79 आयु वर्ग के बुजुर्गों को मध्यप्रदेश में 275 रुपये की राशि मिलती है जबकि राजस्थान में 500 रुपये की.  
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन में युक्तिसंगत इजाफा किया जाना चाहिए ताकि वह जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त साबित हो. रिपोर्ट में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से इस पेंशन को जोड़ते हुए सालाना बढ़ोत्तरी का भी सुझाव दिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक चटकायें--&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;Report
of First Common Review Mission, Department of Rural Development (Volume-1),
Ministry of Rural Development, 3 June, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Report%20of%20First%20Common%20Review%20Mission%20by%20Department%20of%20Rural%20Development.pdf&quot; title=&quot;CRM report&quot; title=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Report%20of%20First%20Common%20Review%20Mission%20by%20Department%20of%20Rural%20Development.pdf&quot; title=&quot;CRM report&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;Rising
elderly population needs a broad-based support system, Inclusive Media for
Change newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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&lt;span&gt;Elderly
in India: Profile and Programmes 2016, Ministry of Statistics and Programme
Implementation, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/ElderlyinIndia_2016.pdf&quot; title=&quot;Elderly in India 2016&quot; title=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/ElderlyinIndia_2016.pdf&quot; title=&quot;Elderly in India 2016&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;br /&gt;
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&lt;span&gt;The State of Social Safety Nets 2015, World Bank, published in July 2015,
please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;WorldSocial Protection Report 2014/15: Building economic recovery,
inclusivedevelopment and social justice, International Labour Organization,
published in 2014, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Elder Abuse in India (2014) by HelpAge India, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and
beyond, ILO, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Report on Status of Elderly in Select States of India (2011), UNFPA India,
please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot; title=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot; title=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot; title=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Situation analysis of the elderly in India, June 2011, Ministry of Statistics
&amp;amp; Programme Implementation, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot; title=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot; title=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot; title=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Powerpoint presentation of Dr. C Chandramouli on age-data highlights of Census
2011, prepared on August 2013, Registrar General &amp;amp; Census Commissioner of
India, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot; title=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot; title=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot; title=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Social Safety nets require more public funding, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Alarming rise in elder abuse in urban India, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Give universal pension for a dignified life, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;More Evidence on the need for old age pension, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;span&gt;Pensions of &amp;lsquo;dead&amp;rsquo; persons
restored -Mohammed Iqbal, The Hindu, 9 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;span&gt;Rajasthan: Pension revived for 8 who were struck off list as &amp;lsquo;dead&amp;rsquo; -Naveed
Iqbal, The Indian Express, 7 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;span&gt;No pension for months, Rajasthan villagers declared &#039;Dead&#039; in records -Ketki
Angre, NDTV, 3 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;p&gt;
&lt;span&gt;Rajasthan pensioners declared dead, come to Delhi with appeal -Naveed Iqbal,
The Indian Express, 2 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;&lt;/span&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%&quot;&gt;Jawab Do dharna ends: &#039;No one for the poor to turn to&#039; -Rosamma Thomas, The
Times of India, 23 June, 2016, please&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot; title=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot; title=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot; title=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%&quot;&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार शंभु घटक&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
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	&#039;id&#039; =&gt; (int) 51329,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;राजस्थान में पेंशन योजना का सरकारी खेल !&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार अभियान(एसआर अभियान) के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत पेंशन के रुप में सहायता राशि पाने वाले 2.95 लाख लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं और उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है. बहुत से लाभार्थियों को उनके जीवित रहते सरकारी विभाग ने मृत मान लिया गया है.( देखें नीचे दी गई लिंक)
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एसआर अभियान द्वारा जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली में आयोजित एक प्रेस-कांफ्रेंस में जीवित रहते मृत मान लिए गए ऐसे कई भुक्तभोगियों ने बताया कि सूची से नाम हटा लिए जाने के कारण उन्हें विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या शारीरिक निशक्तता के एवज में दी जाने वाली सहायता राशि नहीं मिल पा रही.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;गौरतलब है कि एसआर अभियान की प्रेस-कांफ्रेंस में सामने आये तथ्य हाल ही में प्रकाशित फर्स्ट कॉमन रिव्यू मिशन(सीआरएम) की रिपोर्ट के निष्कर्षों के उलट हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित सीआरएम की रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में एनएसएपी के तहत पेंशन कार्यक्रम नियमित रुप से चल रहा है और लाभार्थी पेंशन की व्यवस्था से संतुष्ट हैं.(सीआरएम रिपोर्ट की लिंक के लिए देखें इस एलर्ट के नीचे)&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान को प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण विभाग से हासिल सूचना के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के कुल 68.5 लाख पेंशन अकाउंट हैं. राज्य की सरकार ने हाल के कुछ महीनों में ऐसे 10 लाख खातों में सहायता राशि भेजना बंद कर दिया.इस साल अकेले जून महीने में 6.9 लाख खातों को निरस्त किया गया.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सबसे ज्यादा पेंशन अकाउंटस्(38.8 फीसद) पेंशनधारक की मौत को कारण बताते हुए निरस्त किए गए हैं लेकिन एस आर अभियान ने जमीनी सत्यापन के आधार पर सूचना दी है कि कई पेंशनधारकों को जीवित रहते ही मृत मान लिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजसमन्द जिले के भीम तहसील के कई गांवों में सत्यापन के बाद एस आर अभियान को ऐसे कई मामले मिले -- 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* टोगी पंचायत के तिवाना गांव केवल 9 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में यहां के 12 पेंशनधारकों को मृत मानकर खाते निरस्त किए गए हैं.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  कुशलपुरा पंचायत के चक हिरात गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में 11 पेंशनधारकों को मृत मान लिया गया है.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  कुशलपुरा पंचायत के ही धोलड़ा गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन 5 पेंशनधारकों को सरकारी आकलन में मृत माना गया.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान के मुताबिक बड़ी संख्या में पेंशन खातों को निरस्त करने के बावजूद प्रदेश सरकार ने भुक्तभोगियों को इसके बारे में सूचित नहीं किया जबकि ऐसा करना जरुरी है. अभियान के वरिष्ठ सदस्य निखिल डे के मुताबिक प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जिन पच्चीस कारणों को आधार बनाकर पेंशनधारकों के खाते को निरस्त किया है उनमें से कई अब अमल में नहीं हैं. मिसाल के लिए कोई पेंशनधारक सत्यापन के समय अपने आवास पर मौजूद ना हो तो इसे आधार बनाकर उसका पेंशन अकाउंट बंद किया जा सकता है लेकिन एस आर अभियान के मुताबिक बहुत बार  सत्यापन में हुई गड़बड़ी के कारण भी पेंशनधारक को &amp;lsquo;निवास पर अनुपस्थित&#039; करार दे दिया जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
गौरतलब है कि किसी  पेंशनधारक का खाता निरस्त कर दिया जाय तो वह इस फैसले के 90 दिनों के भीतर अपील कर सकता है. &amp;nbsp;अपील के 15 दिनों के भीतर पेंशनधारक के दावों का सत्यापन किया जाता है और अपील सही पाये जाने पर पेंशनधारक फिर से पेंशन के लिए अर्जी दे सकता है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान के मुताबिक जिन पेंशनधारकों के खाते निरस्त कर दिए गए हैं उन्हें इसकी जानकारी ना दिए जाने कारण वे समय पर अपील नहीं कर सके. दूसरे, सत्यापन के बाद अगर पेंशनधारक के दावे सही पाये जाते हैं तो भी उसे नये सिरे से पेंशन के लिए आवेदन करना पड़ता है और यह प्रक्रिया बहुत जटिल है जिसमें अर्जी के स्वीकृत होने तक कई महीनों पेंशनधारक को अपनी पेंशन से वंचित रहना पड़ता है.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में कुछ तथ्य--
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक एनएसएपी की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई और इसके जरिए बुजुर्गों, निशक्त जन तथा विधवाओं को सामाजिक सहायता राशि दी जाती है. इससे संबंधित विवरण नीचे लिखे गये हैं-- 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन- केंद्र सरकार की ओर से 200 रुपये की सहायता राशि प्रति माह 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा-पेंशन योजना-40-79 वर्ष की विधवाओं को केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह 300 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त जन पेंशन योजना - 18-79 वर्ष के निशक्त जन को 300 रुपये की सहायता राशि केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  अगर लाभार्थी की उम्र 80 साल या इससे ज्यादा हो तो उपर्युक्त सभी पेंशन योजनाओं में सहायता राशि 500 रुपये की रखी गई है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम - इसके अंतर्गत अगर परिवार के प्रमुख आय-अर्जक की मौत हो जाये तो एकमुश्त 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* अन्नपूर्णा योजना - जो बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आ पाये हैं उन्हें प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज प्रदान करना.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 में 2.02 करोड़ लोगों को एनएसएपी के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की गई है.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के तहत किया गया आबंटन 5.5 फीसद घटा है और इसके अंतर्गत जारी की गई राशि में 26.9 फीसद की कमी आई है जबकि खर्च की गई राशि में इस अवधि के बीच 18.5 फीसद की कमी आई है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
साल 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के अंतर्गत जारी की गई राशि इस कार्यक्रम को आबंटित कुल राशि के 94.8 फीसद से घटकर 73.4 फीसद हो गई. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एनएसएपी के अंतर्गत खर्च की गई राशि जारी गई रकम से बहुत कम है. इससे एक संकेत यह मिलता है कि जिन लोगों के लिए राशि जारी की गई उनमें से कई लोगों को वह राशि नहीं मिली. 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएएसपी के तहत खर्च की गई राशि कुल जारी गई राशि के 64.3 फीसद से बढ़कर 71.6 फीसद ही हो पायी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक इसके सर्वेक्षण में शामिल आठ राज्यों में विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और निशक्त जनों को मिलने वाले पेंशन की राशि अलग-अलग है और यह इस बात पर निर्भर है कि कोई राज्य अपनी तरफ से केंद्र द्वारा प्रदान की जा रही राशि में कितनी रकम जोड़ता है. मिसाल के लिए 60-79 आयु वर्ग के बुजुर्गों को मध्यप्रदेश में 275 रुपये की राशि मिलती है जबकि राजस्थान में 500 रुपये की.  
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन में युक्तिसंगत इजाफा किया जाना चाहिए ताकि वह जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त साबित हो. रिपोर्ट में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से इस पेंशन को जोड़ते हुए सालाना बढ़ोत्तरी का भी सुझाव दिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक चटकायें--&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Report
of First Common Review Mission, Department of Rural Development (Volume-1),
Ministry of Rural Development, 3 June, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;tinymce/uploaded/Report%20of%20First%20Common%20Review%20Mission%20by%20Department%20of%20Rural%20Development.pdf&quot; title=&quot;CRM report&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Rising
elderly population needs a broad-based support system, Inclusive Media for
Change newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&amp;nbsp;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Elderly
in India: Profile and Programmes 2016, Ministry of Statistics and Programme
Implementation, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;tinymce/uploaded/ElderlyinIndia_2016.pdf&quot; title=&quot;Elderly in India 2016&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;The State of Social Safety Nets 2015, World Bank, published in July 2015,
please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;tinymce/uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.org/siteadmin/tinymce///uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;WorldSocial Protection Report 2014/15: Building economic recovery,
inclusivedevelopment and social justice, International Labour Organization,
published in 2014, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Elder Abuse in India (2014) by HelpAge India, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;tinymce/uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.org/siteadmin/tinymce///uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and
beyond, ILO, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Report on Status of Elderly in Select States of India (2011), UNFPA India,
please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot; title=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Situation analysis of the elderly in India, June 2011, Ministry of Statistics
&amp;amp; Programme Implementation, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot; title=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Powerpoint presentation of Dr. C Chandramouli on age-data highlights of Census
2011, prepared on August 2013, Registrar General &amp;amp; Census Commissioner of
India, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot; title=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Social Safety nets require more public funding, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Alarming rise in elder abuse in urban India, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Give universal pension for a dignified life, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;More Evidence on the need for old age pension, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Pensions of &amp;lsquo;dead&amp;rsquo; persons
restored -Mohammed Iqbal, The Hindu, 9 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Rajasthan: Pension revived for 8 who were struck off list as &amp;lsquo;dead&amp;rsquo; -Naveed
Iqbal, The Indian Express, 7 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;p&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;No pension for months, Rajasthan villagers declared &#039;Dead&#039; in records -Ketki
Angre, NDTV, 3 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Rajasthan pensioners declared dead, come to Delhi with appeal -Naveed Iqbal,
The Indian Express, 2 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;/p&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;&lt;/span&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%&quot;&gt;Jawab Do dharna ends: &#039;No one for the poor to turn to&#039; -Rosamma Thomas, The
Times of India, 23 June, 2016, please&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a style=&quot;font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%&quot; href=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot; title=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%&quot;&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
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&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार शंभु घटक&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
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राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.


&amp;nbsp;


नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार...&#039;
$disp = &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार अभियान(एसआर अभियान) के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत पेंशन के रुप में सहायता राशि पाने वाले 2.95 लाख लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं और उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है. बहुत से लाभार्थियों को उनके जीवित रहते सरकारी विभाग ने मृत मान लिया गया है.( देखें नीचे दी गई लिंक)
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एसआर अभियान द्वारा जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली में आयोजित एक प्रेस-कांफ्रेंस में जीवित रहते मृत मान लिए गए ऐसे कई भुक्तभोगियों ने बताया कि सूची से नाम हटा लिए जाने के कारण उन्हें विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या शारीरिक निशक्तता के एवज में दी जाने वाली सहायता राशि नहीं मिल पा रही.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;गौरतलब है कि एसआर अभियान की प्रेस-कांफ्रेंस में सामने आये तथ्य हाल ही में प्रकाशित फर्स्ट कॉमन रिव्यू मिशन(सीआरएम) की रिपोर्ट के निष्कर्षों के उलट हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित सीआरएम की रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में एनएसएपी के तहत पेंशन कार्यक्रम नियमित रुप से चल रहा है और लाभार्थी पेंशन की व्यवस्था से संतुष्ट हैं.(सीआरएम रिपोर्ट की लिंक के लिए देखें इस एलर्ट के नीचे)&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान को प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण विभाग से हासिल सूचना के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के कुल 68.5 लाख पेंशन अकाउंट हैं. राज्य की सरकार ने हाल के कुछ महीनों में ऐसे 10 लाख खातों में सहायता राशि भेजना बंद कर दिया.इस साल अकेले जून महीने में 6.9 लाख खातों को निरस्त किया गया.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सबसे ज्यादा पेंशन अकाउंटस्(38.8 फीसद) पेंशनधारक की मौत को कारण बताते हुए निरस्त किए गए हैं लेकिन एस आर अभियान ने जमीनी सत्यापन के आधार पर सूचना दी है कि कई पेंशनधारकों को जीवित रहते ही मृत मान लिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजसमन्द जिले के भीम तहसील के कई गांवों में सत्यापन के बाद एस आर अभियान को ऐसे कई मामले मिले -- 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* टोगी पंचायत के तिवाना गांव केवल 9 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में यहां के 12 पेंशनधारकों को मृत मानकर खाते निरस्त किए गए हैं.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  कुशलपुरा पंचायत के चक हिरात गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में 11 पेंशनधारकों को मृत मान लिया गया है.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  कुशलपुरा पंचायत के ही धोलड़ा गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन 5 पेंशनधारकों को सरकारी आकलन में मृत माना गया.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान के मुताबिक बड़ी संख्या में पेंशन खातों को निरस्त करने के बावजूद प्रदेश सरकार ने भुक्तभोगियों को इसके बारे में सूचित नहीं किया जबकि ऐसा करना जरुरी है. अभियान के वरिष्ठ सदस्य निखिल डे के मुताबिक प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जिन पच्चीस कारणों को आधार बनाकर पेंशनधारकों के खाते को निरस्त किया है उनमें से कई अब अमल में नहीं हैं. मिसाल के लिए कोई पेंशनधारक सत्यापन के समय अपने आवास पर मौजूद ना हो तो इसे आधार बनाकर उसका पेंशन अकाउंट बंद किया जा सकता है लेकिन एस आर अभियान के मुताबिक बहुत बार  सत्यापन में हुई गड़बड़ी के कारण भी पेंशनधारक को &amp;lsquo;निवास पर अनुपस्थित&#039; करार दे दिया जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
गौरतलब है कि किसी  पेंशनधारक का खाता निरस्त कर दिया जाय तो वह इस फैसले के 90 दिनों के भीतर अपील कर सकता है. &amp;nbsp;अपील के 15 दिनों के भीतर पेंशनधारक के दावों का सत्यापन किया जाता है और अपील सही पाये जाने पर पेंशनधारक फिर से पेंशन के लिए अर्जी दे सकता है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान के मुताबिक जिन पेंशनधारकों के खाते निरस्त कर दिए गए हैं उन्हें इसकी जानकारी ना दिए जाने कारण वे समय पर अपील नहीं कर सके. दूसरे, सत्यापन के बाद अगर पेंशनधारक के दावे सही पाये जाते हैं तो भी उसे नये सिरे से पेंशन के लिए आवेदन करना पड़ता है और यह प्रक्रिया बहुत जटिल है जिसमें अर्जी के स्वीकृत होने तक कई महीनों पेंशनधारक को अपनी पेंशन से वंचित रहना पड़ता है.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में कुछ तथ्य--
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक एनएसएपी की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई और इसके जरिए बुजुर्गों, निशक्त जन तथा विधवाओं को सामाजिक सहायता राशि दी जाती है. इससे संबंधित विवरण नीचे लिखे गये हैं-- 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन- केंद्र सरकार की ओर से 200 रुपये की सहायता राशि प्रति माह 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा-पेंशन योजना-40-79 वर्ष की विधवाओं को केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह 300 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त जन पेंशन योजना - 18-79 वर्ष के निशक्त जन को 300 रुपये की सहायता राशि केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  अगर लाभार्थी की उम्र 80 साल या इससे ज्यादा हो तो उपर्युक्त सभी पेंशन योजनाओं में सहायता राशि 500 रुपये की रखी गई है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम - इसके अंतर्गत अगर परिवार के प्रमुख आय-अर्जक की मौत हो जाये तो एकमुश्त 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* अन्नपूर्णा योजना - जो बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आ पाये हैं उन्हें प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज प्रदान करना.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 में 2.02 करोड़ लोगों को एनएसएपी के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की गई है.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के तहत किया गया आबंटन 5.5 फीसद घटा है और इसके अंतर्गत जारी की गई राशि में 26.9 फीसद की कमी आई है जबकि खर्च की गई राशि में इस अवधि के बीच 18.5 फीसद की कमी आई है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
साल 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के अंतर्गत जारी की गई राशि इस कार्यक्रम को आबंटित कुल राशि के 94.8 फीसद से घटकर 73.4 फीसद हो गई. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एनएसएपी के अंतर्गत खर्च की गई राशि जारी गई रकम से बहुत कम है. इससे एक संकेत यह मिलता है कि जिन लोगों के लिए राशि जारी की गई उनमें से कई लोगों को वह राशि नहीं मिली. 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएएसपी के तहत खर्च की गई राशि कुल जारी गई राशि के 64.3 फीसद से बढ़कर 71.6 फीसद ही हो पायी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक इसके सर्वेक्षण में शामिल आठ राज्यों में विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और निशक्त जनों को मिलने वाले पेंशन की राशि अलग-अलग है और यह इस बात पर निर्भर है कि कोई राज्य अपनी तरफ से केंद्र द्वारा प्रदान की जा रही राशि में कितनी रकम जोड़ता है. मिसाल के लिए 60-79 आयु वर्ग के बुजुर्गों को मध्यप्रदेश में 275 रुपये की राशि मिलती है जबकि राजस्थान में 500 रुपये की.  
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन में युक्तिसंगत इजाफा किया जाना चाहिए ताकि वह जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त साबित हो. रिपोर्ट में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से इस पेंशन को जोड़ते हुए सालाना बढ़ोत्तरी का भी सुझाव दिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक चटकायें--&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;Report
of First Common Review Mission, Department of Rural Development (Volume-1),
Ministry of Rural Development, 3 June, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Report%20of%20First%20Common%20Review%20Mission%20by%20Department%20of%20Rural%20Development.pdf&quot; title=&quot;CRM report&quot; title=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Report%20of%20First%20Common%20Review%20Mission%20by%20Department%20of%20Rural%20Development.pdf&quot; title=&quot;CRM report&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;Rising
elderly population needs a broad-based support system, Inclusive Media for
Change newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;Elderly
in India: Profile and Programmes 2016, Ministry of Statistics and Programme
Implementation, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/ElderlyinIndia_2016.pdf&quot; title=&quot;Elderly in India 2016&quot; title=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/ElderlyinIndia_2016.pdf&quot; title=&quot;Elderly in India 2016&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;span&gt;The State of Social Safety Nets 2015, World Bank, published in July 2015,
please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;WorldSocial Protection Report 2014/15: Building economic recovery,
inclusivedevelopment and social justice, International Labour Organization,
published in 2014, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Elder Abuse in India (2014) by HelpAge India, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and
beyond, ILO, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Report on Status of Elderly in Select States of India (2011), UNFPA India,
please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot; title=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot; title=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot; title=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Situation analysis of the elderly in India, June 2011, Ministry of Statistics
&amp;amp; Programme Implementation, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot; title=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot; title=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot; title=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Powerpoint presentation of Dr. C Chandramouli on age-data highlights of Census
2011, prepared on August 2013, Registrar General &amp;amp; Census Commissioner of
India, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot; title=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot; title=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot; title=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Social Safety nets require more public funding, Inclusive Media for Change
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&lt;span&gt;Alarming rise in elder abuse in urban India, Inclusive Media for Change
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&lt;span&gt;Give universal pension for a dignified life, Inclusive Media for Change
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&lt;span&gt;More Evidence on the need for old age pension, Inclusive Media for Change
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&lt;p&gt;
&lt;span&gt;Pensions of &amp;lsquo;dead&amp;rsquo; persons
restored -Mohammed Iqbal, The Hindu, 9 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;p&gt;
&lt;span&gt;Rajasthan: Pension revived for 8 who were struck off list as &amp;lsquo;dead&amp;rsquo; -Naveed
Iqbal, The Indian Express, 7 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;p&gt;
&lt;span&gt;No pension for months, Rajasthan villagers declared &#039;Dead&#039; in records -Ketki
Angre, NDTV, 3 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Rajasthan pensioners declared dead, come to Delhi with appeal -Naveed Iqbal,
The Indian Express, 2 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%&quot;&gt;Jawab Do dharna ends: &#039;No one for the poor to turn to&#039; -Rosamma Thomas, The
Times of India, 23 June, 2016, please&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot; title=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot; title=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot; title=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%&quot;&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार शंभु घटक&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;
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    <title>चर्चा में.... | राजस्थान में पेंशन योजना का सरकारी खेल ! | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.


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नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार..."/>
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                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
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                <strong>राजस्थान में पेंशन योजना का सरकारी खेल !</strong></h1>
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                <div style="text-align: justify">
राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार अभियान(एसआर अभियान) के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत पेंशन के रुप में सहायता राशि पाने वाले 2.95 लाख लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं और उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है. बहुत से लाभार्थियों को उनके जीवित रहते सरकारी विभाग ने मृत मान लिया गया है.( देखें नीचे दी गई लिंक)
</div>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
एसआर अभियान द्वारा जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली में आयोजित एक प्रेस-कांफ्रेंस में जीवित रहते मृत मान लिए गए ऐसे कई भुक्तभोगियों ने बताया कि सूची से नाम हटा लिए जाने के कारण उन्हें विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या शारीरिक निशक्तता के एवज में दी जाने वाली सहायता राशि नहीं मिल पा रही.
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p>
<span style="text-align: justify">गौरतलब है कि एसआर अभियान की प्रेस-कांफ्रेंस में सामने आये तथ्य हाल ही में प्रकाशित फर्स्ट कॉमन रिव्यू मिशन(सीआरएम) की रिपोर्ट के निष्कर्षों के उलट हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित सीआरएम की रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में एनएसएपी के तहत पेंशन कार्यक्रम नियमित रुप से चल रहा है और लाभार्थी पेंशन की व्यवस्था से संतुष्ट हैं.(सीआरएम रिपोर्ट की लिंक के लिए देखें इस एलर्ट के नीचे)</span>
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
एस आर अभियान को प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण विभाग से हासिल सूचना के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के कुल 68.5 लाख पेंशन अकाउंट हैं. राज्य की सरकार ने हाल के कुछ महीनों में ऐसे 10 लाख खातों में सहायता राशि भेजना बंद कर दिया.इस साल अकेले जून महीने में 6.9 लाख खातों को निरस्त किया गया.
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सबसे ज्यादा पेंशन अकाउंटस्(38.8 फीसद) पेंशनधारक की मौत को कारण बताते हुए निरस्त किए गए हैं लेकिन एस आर अभियान ने जमीनी सत्यापन के आधार पर सूचना दी है कि कई पेंशनधारकों को जीवित रहते ही मृत मान लिया गया है.
</p>
<p style="text-align: justify">
राजसमन्द जिले के भीम तहसील के कई गांवों में सत्यापन के बाद एस आर अभियान को ऐसे कई मामले मिले -- 
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
* टोगी पंचायत के तिवाना गांव केवल 9 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में यहां के 12 पेंशनधारकों को मृत मानकर खाते निरस्त किए गए हैं.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  कुशलपुरा पंचायत के चक हिरात गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में 11 पेंशनधारकों को मृत मान लिया गया है.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  कुशलपुरा पंचायत के ही धोलड़ा गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन 5 पेंशनधारकों को सरकारी आकलन में मृत माना गया.
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
एस आर अभियान के मुताबिक बड़ी संख्या में पेंशन खातों को निरस्त करने के बावजूद प्रदेश सरकार ने भुक्तभोगियों को इसके बारे में सूचित नहीं किया जबकि ऐसा करना जरुरी है. अभियान के वरिष्ठ सदस्य निखिल डे के मुताबिक प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जिन पच्चीस कारणों को आधार बनाकर पेंशनधारकों के खाते को निरस्त किया है उनमें से कई अब अमल में नहीं हैं. मिसाल के लिए कोई पेंशनधारक सत्यापन के समय अपने आवास पर मौजूद ना हो तो इसे आधार बनाकर उसका पेंशन अकाउंट बंद किया जा सकता है लेकिन एस आर अभियान के मुताबिक बहुत बार  सत्यापन में हुई गड़बड़ी के कारण भी पेंशनधारक को &lsquo;निवास पर अनुपस्थित' करार दे दिया जाता है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
गौरतलब है कि किसी  पेंशनधारक का खाता निरस्त कर दिया जाय तो वह इस फैसले के 90 दिनों के भीतर अपील कर सकता है. &nbsp;अपील के 15 दिनों के भीतर पेंशनधारक के दावों का सत्यापन किया जाता है और अपील सही पाये जाने पर पेंशनधारक फिर से पेंशन के लिए अर्जी दे सकता है. 
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
एस आर अभियान के मुताबिक जिन पेंशनधारकों के खाते निरस्त कर दिए गए हैं उन्हें इसकी जानकारी ना दिए जाने कारण वे समय पर अपील नहीं कर सके. दूसरे, सत्यापन के बाद अगर पेंशनधारक के दावे सही पाये जाते हैं तो भी उसे नये सिरे से पेंशन के लिए आवेदन करना पड़ता है और यह प्रक्रिया बहुत जटिल है जिसमें अर्जी के स्वीकृत होने तक कई महीनों पेंशनधारक को अपनी पेंशन से वंचित रहना पड़ता है.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में कुछ तथ्य--
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक एनएसएपी की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई और इसके जरिए बुजुर्गों, निशक्त जन तथा विधवाओं को सामाजिक सहायता राशि दी जाती है. इससे संबंधित विवरण नीचे लिखे गये हैं-- 
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन- केंद्र सरकार की ओर से 200 रुपये की सहायता राशि प्रति माह 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को प्रदान की जाती है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा-पेंशन योजना-40-79 वर्ष की विधवाओं को केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह 300 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त जन पेंशन योजना - 18-79 वर्ष के निशक्त जन को 300 रुपये की सहायता राशि केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह प्रदान की जाती है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  अगर लाभार्थी की उम्र 80 साल या इससे ज्यादा हो तो उपर्युक्त सभी पेंशन योजनाओं में सहायता राशि 500 रुपये की रखी गई है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
* नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम - इसके अंतर्गत अगर परिवार के प्रमुख आय-अर्जक की मौत हो जाये तो एकमुश्त 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
* अन्नपूर्णा योजना - जो बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आ पाये हैं उन्हें प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज प्रदान करना.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 में 2.02 करोड़ लोगों को एनएसएपी के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की गई है.
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के तहत किया गया आबंटन 5.5 फीसद घटा है और इसके अंतर्गत जारी की गई राशि में 26.9 फीसद की कमी आई है जबकि खर्च की गई राशि में इस अवधि के बीच 18.5 फीसद की कमी आई है. 
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<p style="text-align: justify">
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<p style="text-align: justify">
साल 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के अंतर्गत जारी की गई राशि इस कार्यक्रम को आबंटित कुल राशि के 94.8 फीसद से घटकर 73.4 फीसद हो गई. 
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<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
एनएसएपी के अंतर्गत खर्च की गई राशि जारी गई रकम से बहुत कम है. इससे एक संकेत यह मिलता है कि जिन लोगों के लिए राशि जारी की गई उनमें से कई लोगों को वह राशि नहीं मिली. 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएएसपी के तहत खर्च की गई राशि कुल जारी गई राशि के 64.3 फीसद से बढ़कर 71.6 फीसद ही हो पायी है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
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<p style="text-align: justify">
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक इसके सर्वेक्षण में शामिल आठ राज्यों में विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और निशक्त जनों को मिलने वाले पेंशन की राशि अलग-अलग है और यह इस बात पर निर्भर है कि कोई राज्य अपनी तरफ से केंद्र द्वारा प्रदान की जा रही राशि में कितनी रकम जोड़ता है. मिसाल के लिए 60-79 आयु वर्ग के बुजुर्गों को मध्यप्रदेश में 275 रुपये की राशि मिलती है जबकि राजस्थान में 500 रुपये की.  
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<p style="text-align: justify">
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सीआरएम की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन में युक्तिसंगत इजाफा किया जाना चाहिए ताकि वह जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त साबित हो. रिपोर्ट में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से इस पेंशन को जोड़ते हुए सालाना बढ़ोत्तरी का भी सुझाव दिया गया है.
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इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक चटकायें--&nbsp;
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<span>Report
of First Common Review Mission, Department of Rural Development (Volume-1),
Ministry of Rural Development, 3 June, 2016, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Report%20of%20First%20Common%20Review%20Mission%20by%20Department%20of%20Rural%20Development.pdf" title="CRM report" title="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Report%20of%20First%20Common%20Review%20Mission%20by%20Department%20of%20Rural%20Development.pdf" title="CRM report">click here</a>&nbsp;to access</span>
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<span>Rising
elderly population needs a broad-based support system, Inclusive Media for
Change newsalert, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html" title="https://im4change.in/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html">click here</a>&nbsp;to
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<span>Elderly
in India: Profile and Programmes 2016, Ministry of Statistics and Programme
Implementation, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/ElderlyinIndia_2016.pdf" title="Elderly in India 2016" title="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/ElderlyinIndia_2016.pdf" title="Elderly in India 2016">click here</a>&nbsp;to access<br />
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span>The State of Social Safety Nets 2015, World Bank, published in July 2015,
please&nbsp;<a href="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf" title="http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf" title="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf" title="http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf">click here</a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span>WorldSocial Protection Report 2014/15: Building economic recovery,
inclusivedevelopment and social justice, International Labour Organization,
published in 2014, please&nbsp;<a href="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf">click here</a>&nbsp;to
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<span>Elder Abuse in India (2014) by HelpAge India, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf" title="http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf" title="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf" title="http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf">click here</a>&nbsp;to
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<span>World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and
beyond, ILO, please&nbsp;<a href="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf">click here</a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span>Report on Status of Elderly in Select States of India (2011), UNFPA India,
please&nbsp;<a href="http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828" title="http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828" title="http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828" title="http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828">click here</a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span>Situation analysis of the elderly in India, June 2011, Ministry of Statistics
&amp; Programme Implementation, please&nbsp;<a href="http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf" title="http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf" title="http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf" title="http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf">click here</a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span>Powerpoint presentation of Dr. C Chandramouli on age-data highlights of Census
2011, prepared on August 2013, Registrar General &amp; Census Commissioner of
India, please&nbsp;<a href="http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt" title="http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt" title="http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt" title="http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt">click here</a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span>Social Safety nets require more public funding, Inclusive Media for Change
newsalert, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html" title="https://im4change.in/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html">click here</a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span>Alarming rise in elder abuse in urban India, Inclusive Media for Change
newsalert, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html" title="https://im4change.in/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html">click here</a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span>Give universal pension for a dignified life, Inclusive Media for Change
newsalert, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html" title="https://im4change.in/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html">click here</a>&nbsp;to
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<span>More Evidence on the need for old age pension, Inclusive Media for Change
newsalert, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html" title="https://im4change.in/news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html">click here</a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
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<p>
<span>Pensions of &lsquo;dead&rsquo; persons
restored -Mohammed Iqbal, The Hindu, 9 July, 2016, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html" title="https://im4change.in/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html">click here</a>&nbsp;to
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<p>
<span>Rajasthan: Pension revived for 8 who were struck off list as &lsquo;dead&rsquo; -Naveed
Iqbal, The Indian Express, 7 July, 2016, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html" title="https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html">click here</a>&nbsp;to
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<p>
<span>No pension for months, Rajasthan villagers declared 'Dead' in records -Ketki
Angre, NDTV, 3 July, 2016, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html" title="https://im4change.in/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html">click here</a>&nbsp;to
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</p>
<p>
<span>Rajasthan pensioners declared dead, come to Delhi with appeal -Naveed Iqbal,
The Indian Express, 2 July, 2016, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html" title="https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html">click here</a>&nbsp;to
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<span></span>
<p style="text-align: justify">
<span style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%">Jawab Do dharna ends: 'No one for the poor to turn to' -Rosamma Thomas, The
Times of India, 23 June, 2016, please&nbsp;</span><a href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms" title="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms" title="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms" title="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms">click here</a><span style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%">&nbsp;to
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</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार शंभु घटक&nbsp;
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$reasonPhrase = 'OK'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
                    $value

                ), $first);

                $first = false;
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67fa95c926087-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67fa95c926087-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67fa95c926087-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67fa95c926087-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67fa95c926087-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67fa95c926087-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67fa95c926087-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67fa95c926087-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67fa95c926087-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 51329,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;राजस्थान में पेंशन योजना का सरकारी खेल !&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार अभियान(एसआर अभियान) के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत पेंशन के रुप में सहायता राशि पाने वाले 2.95 लाख लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं और उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है. बहुत से लाभार्थियों को उनके जीवित रहते सरकारी विभाग ने मृत मान लिया गया है.( देखें नीचे दी गई लिंक)
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एसआर अभियान द्वारा जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली में आयोजित एक प्रेस-कांफ्रेंस में जीवित रहते मृत मान लिए गए ऐसे कई भुक्तभोगियों ने बताया कि सूची से नाम हटा लिए जाने के कारण उन्हें विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या शारीरिक निशक्तता के एवज में दी जाने वाली सहायता राशि नहीं मिल पा रही.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;गौरतलब है कि एसआर अभियान की प्रेस-कांफ्रेंस में सामने आये तथ्य हाल ही में प्रकाशित फर्स्ट कॉमन रिव्यू मिशन(सीआरएम) की रिपोर्ट के निष्कर्षों के उलट हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित सीआरएम की रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में एनएसएपी के तहत पेंशन कार्यक्रम नियमित रुप से चल रहा है और लाभार्थी पेंशन की व्यवस्था से संतुष्ट हैं.(सीआरएम रिपोर्ट की लिंक के लिए देखें इस एलर्ट के नीचे)&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान को प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण विभाग से हासिल सूचना के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के कुल 68.5 लाख पेंशन अकाउंट हैं. राज्य की सरकार ने हाल के कुछ महीनों में ऐसे 10 लाख खातों में सहायता राशि भेजना बंद कर दिया.इस साल अकेले जून महीने में 6.9 लाख खातों को निरस्त किया गया.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सबसे ज्यादा पेंशन अकाउंटस्(38.8 फीसद) पेंशनधारक की मौत को कारण बताते हुए निरस्त किए गए हैं लेकिन एस आर अभियान ने जमीनी सत्यापन के आधार पर सूचना दी है कि कई पेंशनधारकों को जीवित रहते ही मृत मान लिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजसमन्द जिले के भीम तहसील के कई गांवों में सत्यापन के बाद एस आर अभियान को ऐसे कई मामले मिले -- 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* टोगी पंचायत के तिवाना गांव केवल 9 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में यहां के 12 पेंशनधारकों को मृत मानकर खाते निरस्त किए गए हैं.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  कुशलपुरा पंचायत के चक हिरात गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में 11 पेंशनधारकों को मृत मान लिया गया है.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  कुशलपुरा पंचायत के ही धोलड़ा गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन 5 पेंशनधारकों को सरकारी आकलन में मृत माना गया.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान के मुताबिक बड़ी संख्या में पेंशन खातों को निरस्त करने के बावजूद प्रदेश सरकार ने भुक्तभोगियों को इसके बारे में सूचित नहीं किया जबकि ऐसा करना जरुरी है. अभियान के वरिष्ठ सदस्य निखिल डे के मुताबिक प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जिन पच्चीस कारणों को आधार बनाकर पेंशनधारकों के खाते को निरस्त किया है उनमें से कई अब अमल में नहीं हैं. मिसाल के लिए कोई पेंशनधारक सत्यापन के समय अपने आवास पर मौजूद ना हो तो इसे आधार बनाकर उसका पेंशन अकाउंट बंद किया जा सकता है लेकिन एस आर अभियान के मुताबिक बहुत बार  सत्यापन में हुई गड़बड़ी के कारण भी पेंशनधारक को &amp;lsquo;निवास पर अनुपस्थित&#039; करार दे दिया जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
गौरतलब है कि किसी  पेंशनधारक का खाता निरस्त कर दिया जाय तो वह इस फैसले के 90 दिनों के भीतर अपील कर सकता है. &amp;nbsp;अपील के 15 दिनों के भीतर पेंशनधारक के दावों का सत्यापन किया जाता है और अपील सही पाये जाने पर पेंशनधारक फिर से पेंशन के लिए अर्जी दे सकता है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान के मुताबिक जिन पेंशनधारकों के खाते निरस्त कर दिए गए हैं उन्हें इसकी जानकारी ना दिए जाने कारण वे समय पर अपील नहीं कर सके. दूसरे, सत्यापन के बाद अगर पेंशनधारक के दावे सही पाये जाते हैं तो भी उसे नये सिरे से पेंशन के लिए आवेदन करना पड़ता है और यह प्रक्रिया बहुत जटिल है जिसमें अर्जी के स्वीकृत होने तक कई महीनों पेंशनधारक को अपनी पेंशन से वंचित रहना पड़ता है.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में कुछ तथ्य--
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक एनएसएपी की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई और इसके जरिए बुजुर्गों, निशक्त जन तथा विधवाओं को सामाजिक सहायता राशि दी जाती है. इससे संबंधित विवरण नीचे लिखे गये हैं-- 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन- केंद्र सरकार की ओर से 200 रुपये की सहायता राशि प्रति माह 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा-पेंशन योजना-40-79 वर्ष की विधवाओं को केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह 300 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त जन पेंशन योजना - 18-79 वर्ष के निशक्त जन को 300 रुपये की सहायता राशि केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  अगर लाभार्थी की उम्र 80 साल या इससे ज्यादा हो तो उपर्युक्त सभी पेंशन योजनाओं में सहायता राशि 500 रुपये की रखी गई है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम - इसके अंतर्गत अगर परिवार के प्रमुख आय-अर्जक की मौत हो जाये तो एकमुश्त 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* अन्नपूर्णा योजना - जो बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आ पाये हैं उन्हें प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज प्रदान करना.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 में 2.02 करोड़ लोगों को एनएसएपी के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की गई है.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के तहत किया गया आबंटन 5.5 फीसद घटा है और इसके अंतर्गत जारी की गई राशि में 26.9 फीसद की कमी आई है जबकि खर्च की गई राशि में इस अवधि के बीच 18.5 फीसद की कमी आई है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
साल 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के अंतर्गत जारी की गई राशि इस कार्यक्रम को आबंटित कुल राशि के 94.8 फीसद से घटकर 73.4 फीसद हो गई. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एनएसएपी के अंतर्गत खर्च की गई राशि जारी गई रकम से बहुत कम है. इससे एक संकेत यह मिलता है कि जिन लोगों के लिए राशि जारी की गई उनमें से कई लोगों को वह राशि नहीं मिली. 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएएसपी के तहत खर्च की गई राशि कुल जारी गई राशि के 64.3 फीसद से बढ़कर 71.6 फीसद ही हो पायी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक इसके सर्वेक्षण में शामिल आठ राज्यों में विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और निशक्त जनों को मिलने वाले पेंशन की राशि अलग-अलग है और यह इस बात पर निर्भर है कि कोई राज्य अपनी तरफ से केंद्र द्वारा प्रदान की जा रही राशि में कितनी रकम जोड़ता है. मिसाल के लिए 60-79 आयु वर्ग के बुजुर्गों को मध्यप्रदेश में 275 रुपये की राशि मिलती है जबकि राजस्थान में 500 रुपये की.  
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन में युक्तिसंगत इजाफा किया जाना चाहिए ताकि वह जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त साबित हो. रिपोर्ट में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से इस पेंशन को जोड़ते हुए सालाना बढ़ोत्तरी का भी सुझाव दिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक चटकायें--&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Report
of First Common Review Mission, Department of Rural Development (Volume-1),
Ministry of Rural Development, 3 June, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;tinymce/uploaded/Report%20of%20First%20Common%20Review%20Mission%20by%20Department%20of%20Rural%20Development.pdf&quot; title=&quot;CRM report&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Rising
elderly population needs a broad-based support system, Inclusive Media for
Change newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Elderly
in India: Profile and Programmes 2016, Ministry of Statistics and Programme
Implementation, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;tinymce/uploaded/ElderlyinIndia_2016.pdf&quot; title=&quot;Elderly in India 2016&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;The State of Social Safety Nets 2015, World Bank, published in July 2015,
please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;tinymce/uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.org/siteadmin/tinymce///uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;WorldSocial Protection Report 2014/15: Building economic recovery,
inclusivedevelopment and social justice, International Labour Organization,
published in 2014, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Elder Abuse in India (2014) by HelpAge India, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;tinymce/uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.org/siteadmin/tinymce///uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and
beyond, ILO, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Report on Status of Elderly in Select States of India (2011), UNFPA India,
please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot; title=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Situation analysis of the elderly in India, June 2011, Ministry of Statistics
&amp;amp; Programme Implementation, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot; title=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Powerpoint presentation of Dr. C Chandramouli on age-data highlights of Census
2011, prepared on August 2013, Registrar General &amp;amp; Census Commissioner of
India, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot; title=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Social Safety nets require more public funding, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Alarming rise in elder abuse in urban India, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Give universal pension for a dignified life, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;More Evidence on the need for old age pension, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Pensions of &amp;lsquo;dead&amp;rsquo; persons
restored -Mohammed Iqbal, The Hindu, 9 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;p&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Rajasthan: Pension revived for 8 who were struck off list as &amp;lsquo;dead&amp;rsquo; -Naveed
Iqbal, The Indian Express, 7 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;p&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;No pension for months, Rajasthan villagers declared &#039;Dead&#039; in records -Ketki
Angre, NDTV, 3 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;p&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Rajasthan pensioners declared dead, come to Delhi with appeal -Naveed Iqbal,
The Indian Express, 2 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;/p&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;&lt;/span&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%&quot;&gt;Jawab Do dharna ends: &#039;No one for the poor to turn to&#039; -Rosamma Thomas, The
Times of India, 23 June, 2016, please&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a style=&quot;font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%&quot; href=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot; title=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%&quot;&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार शंभु घटक&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
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राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.


&amp;nbsp;


नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार अभियान(एसआर अभियान) के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत पेंशन के रुप में सहायता राशि पाने वाले 2.95 लाख लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं और उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है. बहुत से लाभार्थियों को उनके जीवित रहते सरकारी विभाग ने मृत मान लिया गया है.( देखें नीचे दी गई लिंक)
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एसआर अभियान द्वारा जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली में आयोजित एक प्रेस-कांफ्रेंस में जीवित रहते मृत मान लिए गए ऐसे कई भुक्तभोगियों ने बताया कि सूची से नाम हटा लिए जाने के कारण उन्हें विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या शारीरिक निशक्तता के एवज में दी जाने वाली सहायता राशि नहीं मिल पा रही.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;गौरतलब है कि एसआर अभियान की प्रेस-कांफ्रेंस में सामने आये तथ्य हाल ही में प्रकाशित फर्स्ट कॉमन रिव्यू मिशन(सीआरएम) की रिपोर्ट के निष्कर्षों के उलट हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित सीआरएम की रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में एनएसएपी के तहत पेंशन कार्यक्रम नियमित रुप से चल रहा है और लाभार्थी पेंशन की व्यवस्था से संतुष्ट हैं.(सीआरएम रिपोर्ट की लिंक के लिए देखें इस एलर्ट के नीचे)&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान को प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण विभाग से हासिल सूचना के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के कुल 68.5 लाख पेंशन अकाउंट हैं. राज्य की सरकार ने हाल के कुछ महीनों में ऐसे 10 लाख खातों में सहायता राशि भेजना बंद कर दिया.इस साल अकेले जून महीने में 6.9 लाख खातों को निरस्त किया गया.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सबसे ज्यादा पेंशन अकाउंटस्(38.8 फीसद) पेंशनधारक की मौत को कारण बताते हुए निरस्त किए गए हैं लेकिन एस आर अभियान ने जमीनी सत्यापन के आधार पर सूचना दी है कि कई पेंशनधारकों को जीवित रहते ही मृत मान लिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजसमन्द जिले के भीम तहसील के कई गांवों में सत्यापन के बाद एस आर अभियान को ऐसे कई मामले मिले -- 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* टोगी पंचायत के तिवाना गांव केवल 9 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में यहां के 12 पेंशनधारकों को मृत मानकर खाते निरस्त किए गए हैं.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  कुशलपुरा पंचायत के चक हिरात गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में 11 पेंशनधारकों को मृत मान लिया गया है.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  कुशलपुरा पंचायत के ही धोलड़ा गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन 5 पेंशनधारकों को सरकारी आकलन में मृत माना गया.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान के मुताबिक बड़ी संख्या में पेंशन खातों को निरस्त करने के बावजूद प्रदेश सरकार ने भुक्तभोगियों को इसके बारे में सूचित नहीं किया जबकि ऐसा करना जरुरी है. अभियान के वरिष्ठ सदस्य निखिल डे के मुताबिक प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जिन पच्चीस कारणों को आधार बनाकर पेंशनधारकों के खाते को निरस्त किया है उनमें से कई अब अमल में नहीं हैं. मिसाल के लिए कोई पेंशनधारक सत्यापन के समय अपने आवास पर मौजूद ना हो तो इसे आधार बनाकर उसका पेंशन अकाउंट बंद किया जा सकता है लेकिन एस आर अभियान के मुताबिक बहुत बार  सत्यापन में हुई गड़बड़ी के कारण भी पेंशनधारक को &amp;lsquo;निवास पर अनुपस्थित&#039; करार दे दिया जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
गौरतलब है कि किसी  पेंशनधारक का खाता निरस्त कर दिया जाय तो वह इस फैसले के 90 दिनों के भीतर अपील कर सकता है. &amp;nbsp;अपील के 15 दिनों के भीतर पेंशनधारक के दावों का सत्यापन किया जाता है और अपील सही पाये जाने पर पेंशनधारक फिर से पेंशन के लिए अर्जी दे सकता है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान के मुताबिक जिन पेंशनधारकों के खाते निरस्त कर दिए गए हैं उन्हें इसकी जानकारी ना दिए जाने कारण वे समय पर अपील नहीं कर सके. दूसरे, सत्यापन के बाद अगर पेंशनधारक के दावे सही पाये जाते हैं तो भी उसे नये सिरे से पेंशन के लिए आवेदन करना पड़ता है और यह प्रक्रिया बहुत जटिल है जिसमें अर्जी के स्वीकृत होने तक कई महीनों पेंशनधारक को अपनी पेंशन से वंचित रहना पड़ता है.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में कुछ तथ्य--
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक एनएसएपी की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई और इसके जरिए बुजुर्गों, निशक्त जन तथा विधवाओं को सामाजिक सहायता राशि दी जाती है. इससे संबंधित विवरण नीचे लिखे गये हैं-- 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन- केंद्र सरकार की ओर से 200 रुपये की सहायता राशि प्रति माह 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा-पेंशन योजना-40-79 वर्ष की विधवाओं को केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह 300 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त जन पेंशन योजना - 18-79 वर्ष के निशक्त जन को 300 रुपये की सहायता राशि केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  अगर लाभार्थी की उम्र 80 साल या इससे ज्यादा हो तो उपर्युक्त सभी पेंशन योजनाओं में सहायता राशि 500 रुपये की रखी गई है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम - इसके अंतर्गत अगर परिवार के प्रमुख आय-अर्जक की मौत हो जाये तो एकमुश्त 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* अन्नपूर्णा योजना - जो बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आ पाये हैं उन्हें प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज प्रदान करना.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 में 2.02 करोड़ लोगों को एनएसएपी के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की गई है.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के तहत किया गया आबंटन 5.5 फीसद घटा है और इसके अंतर्गत जारी की गई राशि में 26.9 फीसद की कमी आई है जबकि खर्च की गई राशि में इस अवधि के बीच 18.5 फीसद की कमी आई है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
साल 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के अंतर्गत जारी की गई राशि इस कार्यक्रम को आबंटित कुल राशि के 94.8 फीसद से घटकर 73.4 फीसद हो गई. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एनएसएपी के अंतर्गत खर्च की गई राशि जारी गई रकम से बहुत कम है. इससे एक संकेत यह मिलता है कि जिन लोगों के लिए राशि जारी की गई उनमें से कई लोगों को वह राशि नहीं मिली. 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएएसपी के तहत खर्च की गई राशि कुल जारी गई राशि के 64.3 फीसद से बढ़कर 71.6 फीसद ही हो पायी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक इसके सर्वेक्षण में शामिल आठ राज्यों में विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और निशक्त जनों को मिलने वाले पेंशन की राशि अलग-अलग है और यह इस बात पर निर्भर है कि कोई राज्य अपनी तरफ से केंद्र द्वारा प्रदान की जा रही राशि में कितनी रकम जोड़ता है. मिसाल के लिए 60-79 आयु वर्ग के बुजुर्गों को मध्यप्रदेश में 275 रुपये की राशि मिलती है जबकि राजस्थान में 500 रुपये की.  
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन में युक्तिसंगत इजाफा किया जाना चाहिए ताकि वह जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त साबित हो. रिपोर्ट में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से इस पेंशन को जोड़ते हुए सालाना बढ़ोत्तरी का भी सुझाव दिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक चटकायें--&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;Report
of First Common Review Mission, Department of Rural Development (Volume-1),
Ministry of Rural Development, 3 June, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Report%20of%20First%20Common%20Review%20Mission%20by%20Department%20of%20Rural%20Development.pdf&quot; title=&quot;CRM report&quot; title=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Report%20of%20First%20Common%20Review%20Mission%20by%20Department%20of%20Rural%20Development.pdf&quot; title=&quot;CRM report&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;Rising
elderly population needs a broad-based support system, Inclusive Media for
Change newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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&lt;span&gt;Elderly
in India: Profile and Programmes 2016, Ministry of Statistics and Programme
Implementation, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/ElderlyinIndia_2016.pdf&quot; title=&quot;Elderly in India 2016&quot; title=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/ElderlyinIndia_2016.pdf&quot; title=&quot;Elderly in India 2016&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;br /&gt;
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&lt;span&gt;The State of Social Safety Nets 2015, World Bank, published in July 2015,
please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;WorldSocial Protection Report 2014/15: Building economic recovery,
inclusivedevelopment and social justice, International Labour Organization,
published in 2014, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Elder Abuse in India (2014) by HelpAge India, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and
beyond, ILO, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Report on Status of Elderly in Select States of India (2011), UNFPA India,
please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot; title=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot; title=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot; title=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Situation analysis of the elderly in India, June 2011, Ministry of Statistics
&amp;amp; Programme Implementation, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot; title=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot; title=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot; title=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Powerpoint presentation of Dr. C Chandramouli on age-data highlights of Census
2011, prepared on August 2013, Registrar General &amp;amp; Census Commissioner of
India, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot; title=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot; title=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot; title=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Social Safety nets require more public funding, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Alarming rise in elder abuse in urban India, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Give universal pension for a dignified life, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;More Evidence on the need for old age pension, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;span&gt;Pensions of &amp;lsquo;dead&amp;rsquo; persons
restored -Mohammed Iqbal, The Hindu, 9 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;span&gt;Rajasthan: Pension revived for 8 who were struck off list as &amp;lsquo;dead&amp;rsquo; -Naveed
Iqbal, The Indian Express, 7 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;span&gt;No pension for months, Rajasthan villagers declared &#039;Dead&#039; in records -Ketki
Angre, NDTV, 3 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;p&gt;
&lt;span&gt;Rajasthan pensioners declared dead, come to Delhi with appeal -Naveed Iqbal,
The Indian Express, 2 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;&lt;/span&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%&quot;&gt;Jawab Do dharna ends: &#039;No one for the poor to turn to&#039; -Rosamma Thomas, The
Times of India, 23 June, 2016, please&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot; title=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot; title=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot; title=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%&quot;&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार शंभु घटक&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
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	&#039;id&#039; =&gt; (int) 51329,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;राजस्थान में पेंशन योजना का सरकारी खेल !&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार अभियान(एसआर अभियान) के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत पेंशन के रुप में सहायता राशि पाने वाले 2.95 लाख लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं और उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है. बहुत से लाभार्थियों को उनके जीवित रहते सरकारी विभाग ने मृत मान लिया गया है.( देखें नीचे दी गई लिंक)
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एसआर अभियान द्वारा जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली में आयोजित एक प्रेस-कांफ्रेंस में जीवित रहते मृत मान लिए गए ऐसे कई भुक्तभोगियों ने बताया कि सूची से नाम हटा लिए जाने के कारण उन्हें विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या शारीरिक निशक्तता के एवज में दी जाने वाली सहायता राशि नहीं मिल पा रही.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;गौरतलब है कि एसआर अभियान की प्रेस-कांफ्रेंस में सामने आये तथ्य हाल ही में प्रकाशित फर्स्ट कॉमन रिव्यू मिशन(सीआरएम) की रिपोर्ट के निष्कर्षों के उलट हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित सीआरएम की रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में एनएसएपी के तहत पेंशन कार्यक्रम नियमित रुप से चल रहा है और लाभार्थी पेंशन की व्यवस्था से संतुष्ट हैं.(सीआरएम रिपोर्ट की लिंक के लिए देखें इस एलर्ट के नीचे)&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान को प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण विभाग से हासिल सूचना के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के कुल 68.5 लाख पेंशन अकाउंट हैं. राज्य की सरकार ने हाल के कुछ महीनों में ऐसे 10 लाख खातों में सहायता राशि भेजना बंद कर दिया.इस साल अकेले जून महीने में 6.9 लाख खातों को निरस्त किया गया.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सबसे ज्यादा पेंशन अकाउंटस्(38.8 फीसद) पेंशनधारक की मौत को कारण बताते हुए निरस्त किए गए हैं लेकिन एस आर अभियान ने जमीनी सत्यापन के आधार पर सूचना दी है कि कई पेंशनधारकों को जीवित रहते ही मृत मान लिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजसमन्द जिले के भीम तहसील के कई गांवों में सत्यापन के बाद एस आर अभियान को ऐसे कई मामले मिले -- 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* टोगी पंचायत के तिवाना गांव केवल 9 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में यहां के 12 पेंशनधारकों को मृत मानकर खाते निरस्त किए गए हैं.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  कुशलपुरा पंचायत के चक हिरात गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में 11 पेंशनधारकों को मृत मान लिया गया है.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  कुशलपुरा पंचायत के ही धोलड़ा गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन 5 पेंशनधारकों को सरकारी आकलन में मृत माना गया.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान के मुताबिक बड़ी संख्या में पेंशन खातों को निरस्त करने के बावजूद प्रदेश सरकार ने भुक्तभोगियों को इसके बारे में सूचित नहीं किया जबकि ऐसा करना जरुरी है. अभियान के वरिष्ठ सदस्य निखिल डे के मुताबिक प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जिन पच्चीस कारणों को आधार बनाकर पेंशनधारकों के खाते को निरस्त किया है उनमें से कई अब अमल में नहीं हैं. मिसाल के लिए कोई पेंशनधारक सत्यापन के समय अपने आवास पर मौजूद ना हो तो इसे आधार बनाकर उसका पेंशन अकाउंट बंद किया जा सकता है लेकिन एस आर अभियान के मुताबिक बहुत बार  सत्यापन में हुई गड़बड़ी के कारण भी पेंशनधारक को &amp;lsquo;निवास पर अनुपस्थित&#039; करार दे दिया जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
गौरतलब है कि किसी  पेंशनधारक का खाता निरस्त कर दिया जाय तो वह इस फैसले के 90 दिनों के भीतर अपील कर सकता है. &amp;nbsp;अपील के 15 दिनों के भीतर पेंशनधारक के दावों का सत्यापन किया जाता है और अपील सही पाये जाने पर पेंशनधारक फिर से पेंशन के लिए अर्जी दे सकता है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान के मुताबिक जिन पेंशनधारकों के खाते निरस्त कर दिए गए हैं उन्हें इसकी जानकारी ना दिए जाने कारण वे समय पर अपील नहीं कर सके. दूसरे, सत्यापन के बाद अगर पेंशनधारक के दावे सही पाये जाते हैं तो भी उसे नये सिरे से पेंशन के लिए आवेदन करना पड़ता है और यह प्रक्रिया बहुत जटिल है जिसमें अर्जी के स्वीकृत होने तक कई महीनों पेंशनधारक को अपनी पेंशन से वंचित रहना पड़ता है.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में कुछ तथ्य--
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक एनएसएपी की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई और इसके जरिए बुजुर्गों, निशक्त जन तथा विधवाओं को सामाजिक सहायता राशि दी जाती है. इससे संबंधित विवरण नीचे लिखे गये हैं-- 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन- केंद्र सरकार की ओर से 200 रुपये की सहायता राशि प्रति माह 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा-पेंशन योजना-40-79 वर्ष की विधवाओं को केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह 300 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त जन पेंशन योजना - 18-79 वर्ष के निशक्त जन को 300 रुपये की सहायता राशि केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  अगर लाभार्थी की उम्र 80 साल या इससे ज्यादा हो तो उपर्युक्त सभी पेंशन योजनाओं में सहायता राशि 500 रुपये की रखी गई है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम - इसके अंतर्गत अगर परिवार के प्रमुख आय-अर्जक की मौत हो जाये तो एकमुश्त 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* अन्नपूर्णा योजना - जो बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आ पाये हैं उन्हें प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज प्रदान करना.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 में 2.02 करोड़ लोगों को एनएसएपी के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की गई है.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के तहत किया गया आबंटन 5.5 फीसद घटा है और इसके अंतर्गत जारी की गई राशि में 26.9 फीसद की कमी आई है जबकि खर्च की गई राशि में इस अवधि के बीच 18.5 फीसद की कमी आई है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
साल 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के अंतर्गत जारी की गई राशि इस कार्यक्रम को आबंटित कुल राशि के 94.8 फीसद से घटकर 73.4 फीसद हो गई. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एनएसएपी के अंतर्गत खर्च की गई राशि जारी गई रकम से बहुत कम है. इससे एक संकेत यह मिलता है कि जिन लोगों के लिए राशि जारी की गई उनमें से कई लोगों को वह राशि नहीं मिली. 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएएसपी के तहत खर्च की गई राशि कुल जारी गई राशि के 64.3 फीसद से बढ़कर 71.6 फीसद ही हो पायी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक इसके सर्वेक्षण में शामिल आठ राज्यों में विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और निशक्त जनों को मिलने वाले पेंशन की राशि अलग-अलग है और यह इस बात पर निर्भर है कि कोई राज्य अपनी तरफ से केंद्र द्वारा प्रदान की जा रही राशि में कितनी रकम जोड़ता है. मिसाल के लिए 60-79 आयु वर्ग के बुजुर्गों को मध्यप्रदेश में 275 रुपये की राशि मिलती है जबकि राजस्थान में 500 रुपये की.  
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन में युक्तिसंगत इजाफा किया जाना चाहिए ताकि वह जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त साबित हो. रिपोर्ट में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से इस पेंशन को जोड़ते हुए सालाना बढ़ोत्तरी का भी सुझाव दिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक चटकायें--&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Report
of First Common Review Mission, Department of Rural Development (Volume-1),
Ministry of Rural Development, 3 June, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;tinymce/uploaded/Report%20of%20First%20Common%20Review%20Mission%20by%20Department%20of%20Rural%20Development.pdf&quot; title=&quot;CRM report&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Rising
elderly population needs a broad-based support system, Inclusive Media for
Change newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&amp;nbsp;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Elderly
in India: Profile and Programmes 2016, Ministry of Statistics and Programme
Implementation, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;tinymce/uploaded/ElderlyinIndia_2016.pdf&quot; title=&quot;Elderly in India 2016&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;The State of Social Safety Nets 2015, World Bank, published in July 2015,
please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;tinymce/uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.org/siteadmin/tinymce///uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;WorldSocial Protection Report 2014/15: Building economic recovery,
inclusivedevelopment and social justice, International Labour Organization,
published in 2014, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Elder Abuse in India (2014) by HelpAge India, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;tinymce/uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.org/siteadmin/tinymce///uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and
beyond, ILO, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Report on Status of Elderly in Select States of India (2011), UNFPA India,
please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot; title=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Situation analysis of the elderly in India, June 2011, Ministry of Statistics
&amp;amp; Programme Implementation, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot; title=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Powerpoint presentation of Dr. C Chandramouli on age-data highlights of Census
2011, prepared on August 2013, Registrar General &amp;amp; Census Commissioner of
India, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot; title=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Social Safety nets require more public funding, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Alarming rise in elder abuse in urban India, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Give universal pension for a dignified life, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;More Evidence on the need for old age pension, Inclusive Media for Change
newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Pensions of &amp;lsquo;dead&amp;rsquo; persons
restored -Mohammed Iqbal, The Hindu, 9 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Rajasthan: Pension revived for 8 who were struck off list as &amp;lsquo;dead&amp;rsquo; -Naveed
Iqbal, The Indian Express, 7 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;p&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;No pension for months, Rajasthan villagers declared &#039;Dead&#039; in records -Ketki
Angre, NDTV, 3 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;Rajasthan pensioners declared dead, come to Delhi with appeal -Naveed Iqbal,
The Indian Express, 2 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;/p&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333&quot;&gt;&lt;/span&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%&quot;&gt;Jawab Do dharna ends: &#039;No one for the poor to turn to&#039; -Rosamma Thomas, The
Times of India, 23 June, 2016, please&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a style=&quot;font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%&quot; href=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot; title=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none&quot;&gt;click here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%&quot;&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
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&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार शंभु घटक&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
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राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.


&amp;nbsp;


नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार...&#039;
$disp = &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार अभियान(एसआर अभियान) के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत पेंशन के रुप में सहायता राशि पाने वाले 2.95 लाख लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं और उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है. बहुत से लाभार्थियों को उनके जीवित रहते सरकारी विभाग ने मृत मान लिया गया है.( देखें नीचे दी गई लिंक)
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एसआर अभियान द्वारा जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली में आयोजित एक प्रेस-कांफ्रेंस में जीवित रहते मृत मान लिए गए ऐसे कई भुक्तभोगियों ने बताया कि सूची से नाम हटा लिए जाने के कारण उन्हें विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या शारीरिक निशक्तता के एवज में दी जाने वाली सहायता राशि नहीं मिल पा रही.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;गौरतलब है कि एसआर अभियान की प्रेस-कांफ्रेंस में सामने आये तथ्य हाल ही में प्रकाशित फर्स्ट कॉमन रिव्यू मिशन(सीआरएम) की रिपोर्ट के निष्कर्षों के उलट हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित सीआरएम की रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में एनएसएपी के तहत पेंशन कार्यक्रम नियमित रुप से चल रहा है और लाभार्थी पेंशन की व्यवस्था से संतुष्ट हैं.(सीआरएम रिपोर्ट की लिंक के लिए देखें इस एलर्ट के नीचे)&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान को प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण विभाग से हासिल सूचना के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के कुल 68.5 लाख पेंशन अकाउंट हैं. राज्य की सरकार ने हाल के कुछ महीनों में ऐसे 10 लाख खातों में सहायता राशि भेजना बंद कर दिया.इस साल अकेले जून महीने में 6.9 लाख खातों को निरस्त किया गया.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सबसे ज्यादा पेंशन अकाउंटस्(38.8 फीसद) पेंशनधारक की मौत को कारण बताते हुए निरस्त किए गए हैं लेकिन एस आर अभियान ने जमीनी सत्यापन के आधार पर सूचना दी है कि कई पेंशनधारकों को जीवित रहते ही मृत मान लिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजसमन्द जिले के भीम तहसील के कई गांवों में सत्यापन के बाद एस आर अभियान को ऐसे कई मामले मिले -- 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* टोगी पंचायत के तिवाना गांव केवल 9 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में यहां के 12 पेंशनधारकों को मृत मानकर खाते निरस्त किए गए हैं.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  कुशलपुरा पंचायत के चक हिरात गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में 11 पेंशनधारकों को मृत मान लिया गया है.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  कुशलपुरा पंचायत के ही धोलड़ा गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन 5 पेंशनधारकों को सरकारी आकलन में मृत माना गया.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान के मुताबिक बड़ी संख्या में पेंशन खातों को निरस्त करने के बावजूद प्रदेश सरकार ने भुक्तभोगियों को इसके बारे में सूचित नहीं किया जबकि ऐसा करना जरुरी है. अभियान के वरिष्ठ सदस्य निखिल डे के मुताबिक प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जिन पच्चीस कारणों को आधार बनाकर पेंशनधारकों के खाते को निरस्त किया है उनमें से कई अब अमल में नहीं हैं. मिसाल के लिए कोई पेंशनधारक सत्यापन के समय अपने आवास पर मौजूद ना हो तो इसे आधार बनाकर उसका पेंशन अकाउंट बंद किया जा सकता है लेकिन एस आर अभियान के मुताबिक बहुत बार  सत्यापन में हुई गड़बड़ी के कारण भी पेंशनधारक को &amp;lsquo;निवास पर अनुपस्थित&#039; करार दे दिया जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
गौरतलब है कि किसी  पेंशनधारक का खाता निरस्त कर दिया जाय तो वह इस फैसले के 90 दिनों के भीतर अपील कर सकता है. &amp;nbsp;अपील के 15 दिनों के भीतर पेंशनधारक के दावों का सत्यापन किया जाता है और अपील सही पाये जाने पर पेंशनधारक फिर से पेंशन के लिए अर्जी दे सकता है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एस आर अभियान के मुताबिक जिन पेंशनधारकों के खाते निरस्त कर दिए गए हैं उन्हें इसकी जानकारी ना दिए जाने कारण वे समय पर अपील नहीं कर सके. दूसरे, सत्यापन के बाद अगर पेंशनधारक के दावे सही पाये जाते हैं तो भी उसे नये सिरे से पेंशन के लिए आवेदन करना पड़ता है और यह प्रक्रिया बहुत जटिल है जिसमें अर्जी के स्वीकृत होने तक कई महीनों पेंशनधारक को अपनी पेंशन से वंचित रहना पड़ता है.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में कुछ तथ्य--
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक एनएसएपी की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई और इसके जरिए बुजुर्गों, निशक्त जन तथा विधवाओं को सामाजिक सहायता राशि दी जाती है. इससे संबंधित विवरण नीचे लिखे गये हैं-- 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन- केंद्र सरकार की ओर से 200 रुपये की सहायता राशि प्रति माह 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा-पेंशन योजना-40-79 वर्ष की विधवाओं को केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह 300 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त जन पेंशन योजना - 18-79 वर्ष के निशक्त जन को 300 रुपये की सहायता राशि केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
*  अगर लाभार्थी की उम्र 80 साल या इससे ज्यादा हो तो उपर्युक्त सभी पेंशन योजनाओं में सहायता राशि 500 रुपये की रखी गई है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम - इसके अंतर्गत अगर परिवार के प्रमुख आय-अर्जक की मौत हो जाये तो एकमुश्त 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
* अन्नपूर्णा योजना - जो बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आ पाये हैं उन्हें प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज प्रदान करना.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 में 2.02 करोड़ लोगों को एनएसएपी के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की गई है.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के तहत किया गया आबंटन 5.5 फीसद घटा है और इसके अंतर्गत जारी की गई राशि में 26.9 फीसद की कमी आई है जबकि खर्च की गई राशि में इस अवधि के बीच 18.5 फीसद की कमी आई है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
साल 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के अंतर्गत जारी की गई राशि इस कार्यक्रम को आबंटित कुल राशि के 94.8 फीसद से घटकर 73.4 फीसद हो गई. 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एनएसएपी के अंतर्गत खर्च की गई राशि जारी गई रकम से बहुत कम है. इससे एक संकेत यह मिलता है कि जिन लोगों के लिए राशि जारी की गई उनमें से कई लोगों को वह राशि नहीं मिली. 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएएसपी के तहत खर्च की गई राशि कुल जारी गई राशि के 64.3 फीसद से बढ़कर 71.6 फीसद ही हो पायी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक इसके सर्वेक्षण में शामिल आठ राज्यों में विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और निशक्त जनों को मिलने वाले पेंशन की राशि अलग-अलग है और यह इस बात पर निर्भर है कि कोई राज्य अपनी तरफ से केंद्र द्वारा प्रदान की जा रही राशि में कितनी रकम जोड़ता है. मिसाल के लिए 60-79 आयु वर्ग के बुजुर्गों को मध्यप्रदेश में 275 रुपये की राशि मिलती है जबकि राजस्थान में 500 रुपये की.  
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीआरएम की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन में युक्तिसंगत इजाफा किया जाना चाहिए ताकि वह जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त साबित हो. रिपोर्ट में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से इस पेंशन को जोड़ते हुए सालाना बढ़ोत्तरी का भी सुझाव दिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक चटकायें--&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;Report
of First Common Review Mission, Department of Rural Development (Volume-1),
Ministry of Rural Development, 3 June, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Report%20of%20First%20Common%20Review%20Mission%20by%20Department%20of%20Rural%20Development.pdf&quot; title=&quot;CRM report&quot; title=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Report%20of%20First%20Common%20Review%20Mission%20by%20Department%20of%20Rural%20Development.pdf&quot; title=&quot;CRM report&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;Rising
elderly population needs a broad-based support system, Inclusive Media for
Change newsalert, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;Elderly
in India: Profile and Programmes 2016, Ministry of Statistics and Programme
Implementation, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/ElderlyinIndia_2016.pdf&quot; title=&quot;Elderly in India 2016&quot; title=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/ElderlyinIndia_2016.pdf&quot; title=&quot;Elderly in India 2016&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to access&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;span&gt;The State of Social Safety Nets 2015, World Bank, published in July 2015,
please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;WorldSocial Protection Report 2014/15: Building economic recovery,
inclusivedevelopment and social justice, International Labour Organization,
published in 2014, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Elder Abuse in India (2014) by HelpAge India, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot; title=&quot;https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and
beyond, ILO, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot; title=&quot;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Report on Status of Elderly in Select States of India (2011), UNFPA India,
please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot; title=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot; title=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot; title=&quot;http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Situation analysis of the elderly in India, June 2011, Ministry of Statistics
&amp;amp; Programme Implementation, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot; title=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot; title=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot; title=&quot;http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Powerpoint presentation of Dr. C Chandramouli on age-data highlights of Census
2011, prepared on August 2013, Registrar General &amp;amp; Census Commissioner of
India, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot; title=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot; title=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot; title=&quot;http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Social Safety nets require more public funding, Inclusive Media for Change
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&lt;span&gt;Alarming rise in elder abuse in urban India, Inclusive Media for Change
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&lt;span&gt;Give universal pension for a dignified life, Inclusive Media for Change
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&lt;span&gt;More Evidence on the need for old age pension, Inclusive Media for Change
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&lt;p&gt;
&lt;span&gt;Pensions of &amp;lsquo;dead&amp;rsquo; persons
restored -Mohammed Iqbal, The Hindu, 9 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;p&gt;
&lt;span&gt;Rajasthan: Pension revived for 8 who were struck off list as &amp;lsquo;dead&amp;rsquo; -Naveed
Iqbal, The Indian Express, 7 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;p&gt;
&lt;span&gt;No pension for months, Rajasthan villagers declared &#039;Dead&#039; in records -Ketki
Angre, NDTV, 3 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span&gt;Rajasthan pensioners declared dead, come to Delhi with appeal -Naveed Iqbal,
The Indian Express, 2 July, 2016, please&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot; title=&quot;https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot; title=&quot;http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;span style=&quot;color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%&quot;&gt;Jawab Do dharna ends: &#039;No one for the poor to turn to&#039; -Rosamma Thomas, The
Times of India, 23 June, 2016, please&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot; title=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot; title=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot; title=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms&quot;&gt;click here&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%&quot;&gt;&amp;nbsp;to
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&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार शंभु घटक&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;
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    <title>चर्चा में.... | राजस्थान में पेंशन योजना का सरकारी खेल ! | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.


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नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार..."/>
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                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
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                <strong>राजस्थान में पेंशन योजना का सरकारी खेल !</strong></h1>
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                <div style="text-align: justify">
राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार अभियान(एसआर अभियान) के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत पेंशन के रुप में सहायता राशि पाने वाले 2.95 लाख लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं और उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है. बहुत से लाभार्थियों को उनके जीवित रहते सरकारी विभाग ने मृत मान लिया गया है.( देखें नीचे दी गई लिंक)
</div>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
एसआर अभियान द्वारा जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली में आयोजित एक प्रेस-कांफ्रेंस में जीवित रहते मृत मान लिए गए ऐसे कई भुक्तभोगियों ने बताया कि सूची से नाम हटा लिए जाने के कारण उन्हें विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या शारीरिक निशक्तता के एवज में दी जाने वाली सहायता राशि नहीं मिल पा रही.
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p>
<span style="text-align: justify">गौरतलब है कि एसआर अभियान की प्रेस-कांफ्रेंस में सामने आये तथ्य हाल ही में प्रकाशित फर्स्ट कॉमन रिव्यू मिशन(सीआरएम) की रिपोर्ट के निष्कर्षों के उलट हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित सीआरएम की रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में एनएसएपी के तहत पेंशन कार्यक्रम नियमित रुप से चल रहा है और लाभार्थी पेंशन की व्यवस्था से संतुष्ट हैं.(सीआरएम रिपोर्ट की लिंक के लिए देखें इस एलर्ट के नीचे)</span>
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
एस आर अभियान को प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण विभाग से हासिल सूचना के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के कुल 68.5 लाख पेंशन अकाउंट हैं. राज्य की सरकार ने हाल के कुछ महीनों में ऐसे 10 लाख खातों में सहायता राशि भेजना बंद कर दिया.इस साल अकेले जून महीने में 6.9 लाख खातों को निरस्त किया गया.
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सबसे ज्यादा पेंशन अकाउंटस्(38.8 फीसद) पेंशनधारक की मौत को कारण बताते हुए निरस्त किए गए हैं लेकिन एस आर अभियान ने जमीनी सत्यापन के आधार पर सूचना दी है कि कई पेंशनधारकों को जीवित रहते ही मृत मान लिया गया है.
</p>
<p style="text-align: justify">
राजसमन्द जिले के भीम तहसील के कई गांवों में सत्यापन के बाद एस आर अभियान को ऐसे कई मामले मिले -- 
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
* टोगी पंचायत के तिवाना गांव केवल 9 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में यहां के 12 पेंशनधारकों को मृत मानकर खाते निरस्त किए गए हैं.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  कुशलपुरा पंचायत के चक हिरात गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में 11 पेंशनधारकों को मृत मान लिया गया है.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  कुशलपुरा पंचायत के ही धोलड़ा गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन 5 पेंशनधारकों को सरकारी आकलन में मृत माना गया.
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
एस आर अभियान के मुताबिक बड़ी संख्या में पेंशन खातों को निरस्त करने के बावजूद प्रदेश सरकार ने भुक्तभोगियों को इसके बारे में सूचित नहीं किया जबकि ऐसा करना जरुरी है. अभियान के वरिष्ठ सदस्य निखिल डे के मुताबिक प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जिन पच्चीस कारणों को आधार बनाकर पेंशनधारकों के खाते को निरस्त किया है उनमें से कई अब अमल में नहीं हैं. मिसाल के लिए कोई पेंशनधारक सत्यापन के समय अपने आवास पर मौजूद ना हो तो इसे आधार बनाकर उसका पेंशन अकाउंट बंद किया जा सकता है लेकिन एस आर अभियान के मुताबिक बहुत बार  सत्यापन में हुई गड़बड़ी के कारण भी पेंशनधारक को &lsquo;निवास पर अनुपस्थित' करार दे दिया जाता है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
गौरतलब है कि किसी  पेंशनधारक का खाता निरस्त कर दिया जाय तो वह इस फैसले के 90 दिनों के भीतर अपील कर सकता है. &nbsp;अपील के 15 दिनों के भीतर पेंशनधारक के दावों का सत्यापन किया जाता है और अपील सही पाये जाने पर पेंशनधारक फिर से पेंशन के लिए अर्जी दे सकता है. 
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
एस आर अभियान के मुताबिक जिन पेंशनधारकों के खाते निरस्त कर दिए गए हैं उन्हें इसकी जानकारी ना दिए जाने कारण वे समय पर अपील नहीं कर सके. दूसरे, सत्यापन के बाद अगर पेंशनधारक के दावे सही पाये जाते हैं तो भी उसे नये सिरे से पेंशन के लिए आवेदन करना पड़ता है और यह प्रक्रिया बहुत जटिल है जिसमें अर्जी के स्वीकृत होने तक कई महीनों पेंशनधारक को अपनी पेंशन से वंचित रहना पड़ता है.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में कुछ तथ्य--
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक एनएसएपी की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई और इसके जरिए बुजुर्गों, निशक्त जन तथा विधवाओं को सामाजिक सहायता राशि दी जाती है. इससे संबंधित विवरण नीचे लिखे गये हैं-- 
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन- केंद्र सरकार की ओर से 200 रुपये की सहायता राशि प्रति माह 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को प्रदान की जाती है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा-पेंशन योजना-40-79 वर्ष की विधवाओं को केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह 300 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त जन पेंशन योजना - 18-79 वर्ष के निशक्त जन को 300 रुपये की सहायता राशि केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह प्रदान की जाती है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  अगर लाभार्थी की उम्र 80 साल या इससे ज्यादा हो तो उपर्युक्त सभी पेंशन योजनाओं में सहायता राशि 500 रुपये की रखी गई है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
* नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम - इसके अंतर्गत अगर परिवार के प्रमुख आय-अर्जक की मौत हो जाये तो एकमुश्त 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
* अन्नपूर्णा योजना - जो बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आ पाये हैं उन्हें प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज प्रदान करना.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 में 2.02 करोड़ लोगों को एनएसएपी के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की गई है.
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के तहत किया गया आबंटन 5.5 फीसद घटा है और इसके अंतर्गत जारी की गई राशि में 26.9 फीसद की कमी आई है जबकि खर्च की गई राशि में इस अवधि के बीच 18.5 फीसद की कमी आई है. 
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<p style="text-align: justify">
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</p>
<p style="text-align: justify">
साल 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के अंतर्गत जारी की गई राशि इस कार्यक्रम को आबंटित कुल राशि के 94.8 फीसद से घटकर 73.4 फीसद हो गई. 
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<p style="text-align: justify">
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<p style="text-align: justify">
एनएसएपी के अंतर्गत खर्च की गई राशि जारी गई रकम से बहुत कम है. इससे एक संकेत यह मिलता है कि जिन लोगों के लिए राशि जारी की गई उनमें से कई लोगों को वह राशि नहीं मिली. 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएएसपी के तहत खर्च की गई राशि कुल जारी गई राशि के 64.3 फीसद से बढ़कर 71.6 फीसद ही हो पायी है.
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सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक इसके सर्वेक्षण में शामिल आठ राज्यों में विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और निशक्त जनों को मिलने वाले पेंशन की राशि अलग-अलग है और यह इस बात पर निर्भर है कि कोई राज्य अपनी तरफ से केंद्र द्वारा प्रदान की जा रही राशि में कितनी रकम जोड़ता है. मिसाल के लिए 60-79 आयु वर्ग के बुजुर्गों को मध्यप्रदेश में 275 रुपये की राशि मिलती है जबकि राजस्थान में 500 रुपये की.  
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सीआरएम की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन में युक्तिसंगत इजाफा किया जाना चाहिए ताकि वह जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त साबित हो. रिपोर्ट में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से इस पेंशन को जोड़ते हुए सालाना बढ़ोत्तरी का भी सुझाव दिया गया है.
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इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक चटकायें--&nbsp;
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<span>Report
of First Common Review Mission, Department of Rural Development (Volume-1),
Ministry of Rural Development, 3 June, 2016, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Report%20of%20First%20Common%20Review%20Mission%20by%20Department%20of%20Rural%20Development.pdf" title="CRM report" title="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Report%20of%20First%20Common%20Review%20Mission%20by%20Department%20of%20Rural%20Development.pdf" title="CRM report">click here</a>&nbsp;to access</span>
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<span>Rising
elderly population needs a broad-based support system, Inclusive Media for
Change newsalert, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html" title="https://im4change.in/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html">click here</a>&nbsp;to
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<span>Elderly
in India: Profile and Programmes 2016, Ministry of Statistics and Programme
Implementation, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/ElderlyinIndia_2016.pdf" title="Elderly in India 2016" title="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/ElderlyinIndia_2016.pdf" title="Elderly in India 2016">click here</a>&nbsp;to access<br />
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<span>The State of Social Safety Nets 2015, World Bank, published in July 2015,
please&nbsp;<a href="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf" title="http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf" title="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf" title="http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf">click here</a>&nbsp;to
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<span>WorldSocial Protection Report 2014/15: Building economic recovery,
inclusivedevelopment and social justice, International Labour Organization,
published in 2014, please&nbsp;<a href="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf">click here</a>&nbsp;to
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<span>Elder Abuse in India (2014) by HelpAge India, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf" title="http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf" title="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf" title="http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf">click here</a>&nbsp;to
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<span>World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and
beyond, ILO, please&nbsp;<a href="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf">click here</a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span>Report on Status of Elderly in Select States of India (2011), UNFPA India,
please&nbsp;<a href="http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828" title="http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828" title="http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828" title="http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828">click here</a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span>Situation analysis of the elderly in India, June 2011, Ministry of Statistics
&amp; Programme Implementation, please&nbsp;<a href="http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf" title="http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf" title="http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf" title="http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf">click here</a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span>Powerpoint presentation of Dr. C Chandramouli on age-data highlights of Census
2011, prepared on August 2013, Registrar General &amp; Census Commissioner of
India, please&nbsp;<a href="http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt" title="http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt" title="http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt" title="http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt">click here</a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span>Social Safety nets require more public funding, Inclusive Media for Change
newsalert, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html" title="https://im4change.in/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html">click here</a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span>Alarming rise in elder abuse in urban India, Inclusive Media for Change
newsalert, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html" title="https://im4change.in/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html">click here</a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span>Give universal pension for a dignified life, Inclusive Media for Change
newsalert, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html" title="https://im4change.in/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html">click here</a>&nbsp;to
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<span>More Evidence on the need for old age pension, Inclusive Media for Change
newsalert, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html" title="https://im4change.in/news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html">click here</a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
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<p>
<span>Pensions of &lsquo;dead&rsquo; persons
restored -Mohammed Iqbal, The Hindu, 9 July, 2016, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html" title="https://im4change.in/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html">click here</a>&nbsp;to
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<p>
<span>Rajasthan: Pension revived for 8 who were struck off list as &lsquo;dead&rsquo; -Naveed
Iqbal, The Indian Express, 7 July, 2016, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html" title="https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html">click here</a>&nbsp;to
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<p>
<span>No pension for months, Rajasthan villagers declared 'Dead' in records -Ketki
Angre, NDTV, 3 July, 2016, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html" title="https://im4change.in/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html">click here</a>&nbsp;to
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</p>
<p>
<span>Rajasthan pensioners declared dead, come to Delhi with appeal -Naveed Iqbal,
The Indian Express, 2 July, 2016, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html" title="https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html">click here</a>&nbsp;to
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<span></span>
<p style="text-align: justify">
<span style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%">Jawab Do dharna ends: 'No one for the poor to turn to' -Rosamma Thomas, The
Times of India, 23 June, 2016, please&nbsp;</span><a href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms" title="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms" title="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms" title="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms">click here</a><span style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%">&nbsp;to
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</p>
<p style="text-align: justify">
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<p style="text-align: justify">
पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार शंभु घटक&nbsp;
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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		'title' => 'राजस्थान में पेंशन योजना का सरकारी खेल !',
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		'description' => '<div style="text-align: justify">
राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार अभियान(एसआर अभियान) के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत पेंशन के रुप में सहायता राशि पाने वाले 2.95 लाख लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं और उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है. बहुत से लाभार्थियों को उनके जीवित रहते सरकारी विभाग ने मृत मान लिया गया है.( देखें नीचे दी गई लिंक)
</div>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
एसआर अभियान द्वारा जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली में आयोजित एक प्रेस-कांफ्रेंस में जीवित रहते मृत मान लिए गए ऐसे कई भुक्तभोगियों ने बताया कि सूची से नाम हटा लिए जाने के कारण उन्हें विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या शारीरिक निशक्तता के एवज में दी जाने वाली सहायता राशि नहीं मिल पा रही.
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p>
<span style="text-align: justify">गौरतलब है कि एसआर अभियान की प्रेस-कांफ्रेंस में सामने आये तथ्य हाल ही में प्रकाशित फर्स्ट कॉमन रिव्यू मिशन(सीआरएम) की रिपोर्ट के निष्कर्षों के उलट हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित सीआरएम की रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में एनएसएपी के तहत पेंशन कार्यक्रम नियमित रुप से चल रहा है और लाभार्थी पेंशन की व्यवस्था से संतुष्ट हैं.(सीआरएम रिपोर्ट की लिंक के लिए देखें इस एलर्ट के नीचे)</span>
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
एस आर अभियान को प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण विभाग से हासिल सूचना के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के कुल 68.5 लाख पेंशन अकाउंट हैं. राज्य की सरकार ने हाल के कुछ महीनों में ऐसे 10 लाख खातों में सहायता राशि भेजना बंद कर दिया.इस साल अकेले जून महीने में 6.9 लाख खातों को निरस्त किया गया.
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सबसे ज्यादा पेंशन अकाउंटस्(38.8 फीसद) पेंशनधारक की मौत को कारण बताते हुए निरस्त किए गए हैं लेकिन एस आर अभियान ने जमीनी सत्यापन के आधार पर सूचना दी है कि कई पेंशनधारकों को जीवित रहते ही मृत मान लिया गया है.
</p>
<p style="text-align: justify">
राजसमन्द जिले के भीम तहसील के कई गांवों में सत्यापन के बाद एस आर अभियान को ऐसे कई मामले मिले -- 
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
* टोगी पंचायत के तिवाना गांव केवल 9 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में यहां के 12 पेंशनधारकों को मृत मानकर खाते निरस्त किए गए हैं.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  कुशलपुरा पंचायत के चक हिरात गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में 11 पेंशनधारकों को मृत मान लिया गया है.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  कुशलपुरा पंचायत के ही धोलड़ा गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन 5 पेंशनधारकों को सरकारी आकलन में मृत माना गया.
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
एस आर अभियान के मुताबिक बड़ी संख्या में पेंशन खातों को निरस्त करने के बावजूद प्रदेश सरकार ने भुक्तभोगियों को इसके बारे में सूचित नहीं किया जबकि ऐसा करना जरुरी है. अभियान के वरिष्ठ सदस्य निखिल डे के मुताबिक प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जिन पच्चीस कारणों को आधार बनाकर पेंशनधारकों के खाते को निरस्त किया है उनमें से कई अब अमल में नहीं हैं. मिसाल के लिए कोई पेंशनधारक सत्यापन के समय अपने आवास पर मौजूद ना हो तो इसे आधार बनाकर उसका पेंशन अकाउंट बंद किया जा सकता है लेकिन एस आर अभियान के मुताबिक बहुत बार  सत्यापन में हुई गड़बड़ी के कारण भी पेंशनधारक को &lsquo;निवास पर अनुपस्थित' करार दे दिया जाता है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
गौरतलब है कि किसी  पेंशनधारक का खाता निरस्त कर दिया जाय तो वह इस फैसले के 90 दिनों के भीतर अपील कर सकता है. &nbsp;अपील के 15 दिनों के भीतर पेंशनधारक के दावों का सत्यापन किया जाता है और अपील सही पाये जाने पर पेंशनधारक फिर से पेंशन के लिए अर्जी दे सकता है. 
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
एस आर अभियान के मुताबिक जिन पेंशनधारकों के खाते निरस्त कर दिए गए हैं उन्हें इसकी जानकारी ना दिए जाने कारण वे समय पर अपील नहीं कर सके. दूसरे, सत्यापन के बाद अगर पेंशनधारक के दावे सही पाये जाते हैं तो भी उसे नये सिरे से पेंशन के लिए आवेदन करना पड़ता है और यह प्रक्रिया बहुत जटिल है जिसमें अर्जी के स्वीकृत होने तक कई महीनों पेंशनधारक को अपनी पेंशन से वंचित रहना पड़ता है.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में कुछ तथ्य--
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक एनएसएपी की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई और इसके जरिए बुजुर्गों, निशक्त जन तथा विधवाओं को सामाजिक सहायता राशि दी जाती है. इससे संबंधित विवरण नीचे लिखे गये हैं-- 
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन- केंद्र सरकार की ओर से 200 रुपये की सहायता राशि प्रति माह 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को प्रदान की जाती है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा-पेंशन योजना-40-79 वर्ष की विधवाओं को केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह 300 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त जन पेंशन योजना - 18-79 वर्ष के निशक्त जन को 300 रुपये की सहायता राशि केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह प्रदान की जाती है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  अगर लाभार्थी की उम्र 80 साल या इससे ज्यादा हो तो उपर्युक्त सभी पेंशन योजनाओं में सहायता राशि 500 रुपये की रखी गई है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
* नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम - इसके अंतर्गत अगर परिवार के प्रमुख आय-अर्जक की मौत हो जाये तो एकमुश्त 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
* अन्नपूर्णा योजना - जो बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आ पाये हैं उन्हें प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज प्रदान करना.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 में 2.02 करोड़ लोगों को एनएसएपी के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की गई है.
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के तहत किया गया आबंटन 5.5 फीसद घटा है और इसके अंतर्गत जारी की गई राशि में 26.9 फीसद की कमी आई है जबकि खर्च की गई राशि में इस अवधि के बीच 18.5 फीसद की कमी आई है. 
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
साल 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के अंतर्गत जारी की गई राशि इस कार्यक्रम को आबंटित कुल राशि के 94.8 फीसद से घटकर 73.4 फीसद हो गई. 
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
एनएसएपी के अंतर्गत खर्च की गई राशि जारी गई रकम से बहुत कम है. इससे एक संकेत यह मिलता है कि जिन लोगों के लिए राशि जारी की गई उनमें से कई लोगों को वह राशि नहीं मिली. 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएएसपी के तहत खर्च की गई राशि कुल जारी गई राशि के 64.3 फीसद से बढ़कर 71.6 फीसद ही हो पायी है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक इसके सर्वेक्षण में शामिल आठ राज्यों में विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और निशक्त जनों को मिलने वाले पेंशन की राशि अलग-अलग है और यह इस बात पर निर्भर है कि कोई राज्य अपनी तरफ से केंद्र द्वारा प्रदान की जा रही राशि में कितनी रकम जोड़ता है. मिसाल के लिए 60-79 आयु वर्ग के बुजुर्गों को मध्यप्रदेश में 275 रुपये की राशि मिलती है जबकि राजस्थान में 500 रुपये की.  
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सीआरएम की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन में युक्तिसंगत इजाफा किया जाना चाहिए ताकि वह जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त साबित हो. रिपोर्ट में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से इस पेंशन को जोड़ते हुए सालाना बढ़ोत्तरी का भी सुझाव दिया गया है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक चटकायें--&nbsp;
</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
&nbsp;
</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">Report
of First Common Review Mission, Department of Rural Development (Volume-1),
Ministry of Rural Development, 3 June, 2016, please&nbsp;<a href="tinymce/uploaded/Report%20of%20First%20Common%20Review%20Mission%20by%20Department%20of%20Rural%20Development.pdf" title="CRM report"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to access</span>
</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">&nbsp;</span>
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
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</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">Rising
elderly population needs a broad-based support system, Inclusive Media for
Change newsalert, please&nbsp;<a href="../news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to
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</p>
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">Elderly
in India: Profile and Programmes 2016, Ministry of Statistics and Programme
Implementation, please&nbsp;<a href="tinymce/uploaded/ElderlyinIndia_2016.pdf" title="Elderly in India 2016"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to access<br />
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">The State of Social Safety Nets 2015, World Bank, published in July 2015,
please&nbsp;<a href="tinymce/uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf" title="http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.org/siteadmin/tinymce///uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">WorldSocial Protection Report 2014/15: Building economic recovery,
inclusivedevelopment and social justice, International Labour Organization,
published in 2014, please&nbsp;<a href="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">Elder Abuse in India (2014) by HelpAge India, please&nbsp;<a href="tinymce/uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf" title="http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.org/siteadmin/tinymce///uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and
beyond, ILO, please&nbsp;<a href="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">Report on Status of Elderly in Select States of India (2011), UNFPA India,
please&nbsp;<a href="http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828" title="http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">Situation analysis of the elderly in India, June 2011, Ministry of Statistics
&amp; Programme Implementation, please&nbsp;<a href="http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf" title="http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">Powerpoint presentation of Dr. C Chandramouli on age-data highlights of Census
2011, prepared on August 2013, Registrar General &amp; Census Commissioner of
India, please&nbsp;<a href="http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt" title="http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">Social Safety nets require more public funding, Inclusive Media for Change
newsalert, please&nbsp;<a href="../news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">Alarming rise in elder abuse in urban India, Inclusive Media for Change
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">Give universal pension for a dignified life, Inclusive Media for Change
newsalert, please&nbsp;<a href="../news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">More Evidence on the need for old age pension, Inclusive Media for Change
newsalert, please&nbsp;<a href="../news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
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<span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">Pensions of &lsquo;dead&rsquo; persons
restored -Mohammed Iqbal, The Hindu, 9 July, 2016, please&nbsp;<a href="../latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to
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<span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">Rajasthan: Pension revived for 8 who were struck off list as &lsquo;dead&rsquo; -Naveed
Iqbal, The Indian Express, 7 July, 2016, please&nbsp;<a href="../latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to
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<p>
<span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">No pension for months, Rajasthan villagers declared 'Dead' in records -Ketki
Angre, NDTV, 3 July, 2016, please&nbsp;<a href="../latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to
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<p>
<span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">Rajasthan pensioners declared dead, come to Delhi with appeal -Naveed Iqbal,
The Indian Express, 2 July, 2016, please&nbsp;<a href="../latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to
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<span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333"></span>
<p style="text-align: justify">
<span style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%">Jawab Do dharna ends: 'No one for the poor to turn to' -Rosamma Thomas, The
Times of India, 23 June, 2016, please&nbsp;</span><a style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%" href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms" title="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a><span style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%">&nbsp;to
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<p style="text-align: justify">
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</p>
<p style="text-align: justify">
पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार शंभु घटक&nbsp;
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राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.


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नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार...',
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राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.
</div>
<p style="text-align: justify">
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<div style="text-align: justify">
नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार अभियान(एसआर अभियान) के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत पेंशन के रुप में सहायता राशि पाने वाले 2.95 लाख लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं और उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है. बहुत से लाभार्थियों को उनके जीवित रहते सरकारी विभाग ने मृत मान लिया गया है.( देखें नीचे दी गई लिंक)
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एसआर अभियान द्वारा जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली में आयोजित एक प्रेस-कांफ्रेंस में जीवित रहते मृत मान लिए गए ऐसे कई भुक्तभोगियों ने बताया कि सूची से नाम हटा लिए जाने के कारण उन्हें विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या शारीरिक निशक्तता के एवज में दी जाने वाली सहायता राशि नहीं मिल पा रही.
</div>
<p style="text-align: justify">
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</p>
<p>
<span style="text-align: justify">गौरतलब है कि एसआर अभियान की प्रेस-कांफ्रेंस में सामने आये तथ्य हाल ही में प्रकाशित फर्स्ट कॉमन रिव्यू मिशन(सीआरएम) की रिपोर्ट के निष्कर्षों के उलट हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित सीआरएम की रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में एनएसएपी के तहत पेंशन कार्यक्रम नियमित रुप से चल रहा है और लाभार्थी पेंशन की व्यवस्था से संतुष्ट हैं.(सीआरएम रिपोर्ट की लिंक के लिए देखें इस एलर्ट के नीचे)</span>
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
एस आर अभियान को प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण विभाग से हासिल सूचना के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के कुल 68.5 लाख पेंशन अकाउंट हैं. राज्य की सरकार ने हाल के कुछ महीनों में ऐसे 10 लाख खातों में सहायता राशि भेजना बंद कर दिया.इस साल अकेले जून महीने में 6.9 लाख खातों को निरस्त किया गया.
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सबसे ज्यादा पेंशन अकाउंटस्(38.8 फीसद) पेंशनधारक की मौत को कारण बताते हुए निरस्त किए गए हैं लेकिन एस आर अभियान ने जमीनी सत्यापन के आधार पर सूचना दी है कि कई पेंशनधारकों को जीवित रहते ही मृत मान लिया गया है.
</p>
<p style="text-align: justify">
राजसमन्द जिले के भीम तहसील के कई गांवों में सत्यापन के बाद एस आर अभियान को ऐसे कई मामले मिले -- 
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
* टोगी पंचायत के तिवाना गांव केवल 9 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में यहां के 12 पेंशनधारकों को मृत मानकर खाते निरस्त किए गए हैं.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  कुशलपुरा पंचायत के चक हिरात गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में 11 पेंशनधारकों को मृत मान लिया गया है.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  कुशलपुरा पंचायत के ही धोलड़ा गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन 5 पेंशनधारकों को सरकारी आकलन में मृत माना गया.
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
एस आर अभियान के मुताबिक बड़ी संख्या में पेंशन खातों को निरस्त करने के बावजूद प्रदेश सरकार ने भुक्तभोगियों को इसके बारे में सूचित नहीं किया जबकि ऐसा करना जरुरी है. अभियान के वरिष्ठ सदस्य निखिल डे के मुताबिक प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जिन पच्चीस कारणों को आधार बनाकर पेंशनधारकों के खाते को निरस्त किया है उनमें से कई अब अमल में नहीं हैं. मिसाल के लिए कोई पेंशनधारक सत्यापन के समय अपने आवास पर मौजूद ना हो तो इसे आधार बनाकर उसका पेंशन अकाउंट बंद किया जा सकता है लेकिन एस आर अभियान के मुताबिक बहुत बार  सत्यापन में हुई गड़बड़ी के कारण भी पेंशनधारक को &lsquo;निवास पर अनुपस्थित' करार दे दिया जाता है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
गौरतलब है कि किसी  पेंशनधारक का खाता निरस्त कर दिया जाय तो वह इस फैसले के 90 दिनों के भीतर अपील कर सकता है. &nbsp;अपील के 15 दिनों के भीतर पेंशनधारक के दावों का सत्यापन किया जाता है और अपील सही पाये जाने पर पेंशनधारक फिर से पेंशन के लिए अर्जी दे सकता है. 
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
एस आर अभियान के मुताबिक जिन पेंशनधारकों के खाते निरस्त कर दिए गए हैं उन्हें इसकी जानकारी ना दिए जाने कारण वे समय पर अपील नहीं कर सके. दूसरे, सत्यापन के बाद अगर पेंशनधारक के दावे सही पाये जाते हैं तो भी उसे नये सिरे से पेंशन के लिए आवेदन करना पड़ता है और यह प्रक्रिया बहुत जटिल है जिसमें अर्जी के स्वीकृत होने तक कई महीनों पेंशनधारक को अपनी पेंशन से वंचित रहना पड़ता है.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
<br />
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<div style="text-align: justify">
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में कुछ तथ्य--
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक एनएसएपी की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई और इसके जरिए बुजुर्गों, निशक्त जन तथा विधवाओं को सामाजिक सहायता राशि दी जाती है. इससे संबंधित विवरण नीचे लिखे गये हैं-- 
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन- केंद्र सरकार की ओर से 200 रुपये की सहायता राशि प्रति माह 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को प्रदान की जाती है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा-पेंशन योजना-40-79 वर्ष की विधवाओं को केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह 300 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त जन पेंशन योजना - 18-79 वर्ष के निशक्त जन को 300 रुपये की सहायता राशि केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह प्रदान की जाती है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  अगर लाभार्थी की उम्र 80 साल या इससे ज्यादा हो तो उपर्युक्त सभी पेंशन योजनाओं में सहायता राशि 500 रुपये की रखी गई है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
* नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम - इसके अंतर्गत अगर परिवार के प्रमुख आय-अर्जक की मौत हो जाये तो एकमुश्त 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
* अन्नपूर्णा योजना - जो बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आ पाये हैं उन्हें प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज प्रदान करना.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 में 2.02 करोड़ लोगों को एनएसएपी के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की गई है.
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के तहत किया गया आबंटन 5.5 फीसद घटा है और इसके अंतर्गत जारी की गई राशि में 26.9 फीसद की कमी आई है जबकि खर्च की गई राशि में इस अवधि के बीच 18.5 फीसद की कमी आई है. 
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
साल 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के अंतर्गत जारी की गई राशि इस कार्यक्रम को आबंटित कुल राशि के 94.8 फीसद से घटकर 73.4 फीसद हो गई. 
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
एनएसएपी के अंतर्गत खर्च की गई राशि जारी गई रकम से बहुत कम है. इससे एक संकेत यह मिलता है कि जिन लोगों के लिए राशि जारी की गई उनमें से कई लोगों को वह राशि नहीं मिली. 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएएसपी के तहत खर्च की गई राशि कुल जारी गई राशि के 64.3 फीसद से बढ़कर 71.6 फीसद ही हो पायी है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक इसके सर्वेक्षण में शामिल आठ राज्यों में विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और निशक्त जनों को मिलने वाले पेंशन की राशि अलग-अलग है और यह इस बात पर निर्भर है कि कोई राज्य अपनी तरफ से केंद्र द्वारा प्रदान की जा रही राशि में कितनी रकम जोड़ता है. मिसाल के लिए 60-79 आयु वर्ग के बुजुर्गों को मध्यप्रदेश में 275 रुपये की राशि मिलती है जबकि राजस्थान में 500 रुपये की.  
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सीआरएम की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन में युक्तिसंगत इजाफा किया जाना चाहिए ताकि वह जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त साबित हो. रिपोर्ट में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से इस पेंशन को जोड़ते हुए सालाना बढ़ोत्तरी का भी सुझाव दिया गया है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक चटकायें--&nbsp;
</p>
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<span>Report
of First Common Review Mission, Department of Rural Development (Volume-1),
Ministry of Rural Development, 3 June, 2016, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Report%20of%20First%20Common%20Review%20Mission%20by%20Department%20of%20Rural%20Development.pdf" title="CRM report" title="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Report%20of%20First%20Common%20Review%20Mission%20by%20Department%20of%20Rural%20Development.pdf" title="CRM report">click here</a>&nbsp;to access</span>
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<span>&nbsp;</span>
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<span>Rising
elderly population needs a broad-based support system, Inclusive Media for
Change newsalert, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html" title="https://im4change.in/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html">click here</a>&nbsp;to
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<span>Elderly
in India: Profile and Programmes 2016, Ministry of Statistics and Programme
Implementation, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/ElderlyinIndia_2016.pdf" title="Elderly in India 2016" title="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/ElderlyinIndia_2016.pdf" title="Elderly in India 2016">click here</a>&nbsp;to access<br />
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<span>The State of Social Safety Nets 2015, World Bank, published in July 2015,
please&nbsp;<a href="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf" title="http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf" title="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf" title="http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf">click here</a>&nbsp;to
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<span>WorldSocial Protection Report 2014/15: Building economic recovery,
inclusivedevelopment and social justice, International Labour Organization,
published in 2014, please&nbsp;<a href="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf">click here</a>&nbsp;to
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<span>Elder Abuse in India (2014) by HelpAge India, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf" title="http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf" title="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf" title="http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf">click here</a>&nbsp;to
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<span>World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and
beyond, ILO, please&nbsp;<a href="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf">click here</a>&nbsp;to
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<span>Report on Status of Elderly in Select States of India (2011), UNFPA India,
please&nbsp;<a href="http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828" title="http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828" title="http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828" title="http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828">click here</a>&nbsp;to
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<span>Situation analysis of the elderly in India, June 2011, Ministry of Statistics
&amp; Programme Implementation, please&nbsp;<a href="http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf" title="http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf" title="http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf" title="http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf">click here</a>&nbsp;to
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<span>Powerpoint presentation of Dr. C Chandramouli on age-data highlights of Census
2011, prepared on August 2013, Registrar General &amp; Census Commissioner of
India, please&nbsp;<a href="http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt" title="http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt" title="http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt" title="http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt">click here</a>&nbsp;to
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<span>Social Safety nets require more public funding, Inclusive Media for Change
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<span>Alarming rise in elder abuse in urban India, Inclusive Media for Change
newsalert, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html" title="https://im4change.in/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html">click here</a>&nbsp;to
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<span>Give universal pension for a dignified life, Inclusive Media for Change
newsalert, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html" title="https://im4change.in/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html">click here</a>&nbsp;to
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<span>More Evidence on the need for old age pension, Inclusive Media for Change
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<p>
<span>Pensions of &lsquo;dead&rsquo; persons
restored -Mohammed Iqbal, The Hindu, 9 July, 2016, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html" title="https://im4change.in/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html">click here</a>&nbsp;to
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<p>
<span>Rajasthan: Pension revived for 8 who were struck off list as &lsquo;dead&rsquo; -Naveed
Iqbal, The Indian Express, 7 July, 2016, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html" title="https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html">click here</a>&nbsp;to
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<p>
<span>No pension for months, Rajasthan villagers declared 'Dead' in records -Ketki
Angre, NDTV, 3 July, 2016, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html" title="https://im4change.in/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html">click here</a>&nbsp;to
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<p>
<span>Rajasthan pensioners declared dead, come to Delhi with appeal -Naveed Iqbal,
The Indian Express, 2 July, 2016, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html" title="https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html">click here</a>&nbsp;to
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<p style="text-align: justify">
<span style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%">Jawab Do dharna ends: 'No one for the poor to turn to' -Rosamma Thomas, The
Times of India, 23 June, 2016, please&nbsp;</span><a href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms" title="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms" title="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms" title="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms">click here</a><span style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%">&nbsp;to
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</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार शंभु घटक&nbsp;
</p>',
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	'title' => 'राजस्थान में पेंशन योजना का सरकारी खेल !',
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	'description' => '<div style="text-align: justify">
राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार अभियान(एसआर अभियान) के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत पेंशन के रुप में सहायता राशि पाने वाले 2.95 लाख लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं और उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है. बहुत से लाभार्थियों को उनके जीवित रहते सरकारी विभाग ने मृत मान लिया गया है.( देखें नीचे दी गई लिंक)
</div>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
एसआर अभियान द्वारा जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली में आयोजित एक प्रेस-कांफ्रेंस में जीवित रहते मृत मान लिए गए ऐसे कई भुक्तभोगियों ने बताया कि सूची से नाम हटा लिए जाने के कारण उन्हें विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या शारीरिक निशक्तता के एवज में दी जाने वाली सहायता राशि नहीं मिल पा रही.
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p>
<span style="text-align: justify">गौरतलब है कि एसआर अभियान की प्रेस-कांफ्रेंस में सामने आये तथ्य हाल ही में प्रकाशित फर्स्ट कॉमन रिव्यू मिशन(सीआरएम) की रिपोर्ट के निष्कर्षों के उलट हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित सीआरएम की रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में एनएसएपी के तहत पेंशन कार्यक्रम नियमित रुप से चल रहा है और लाभार्थी पेंशन की व्यवस्था से संतुष्ट हैं.(सीआरएम रिपोर्ट की लिंक के लिए देखें इस एलर्ट के नीचे)</span>
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
एस आर अभियान को प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण विभाग से हासिल सूचना के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के कुल 68.5 लाख पेंशन अकाउंट हैं. राज्य की सरकार ने हाल के कुछ महीनों में ऐसे 10 लाख खातों में सहायता राशि भेजना बंद कर दिया.इस साल अकेले जून महीने में 6.9 लाख खातों को निरस्त किया गया.
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सबसे ज्यादा पेंशन अकाउंटस्(38.8 फीसद) पेंशनधारक की मौत को कारण बताते हुए निरस्त किए गए हैं लेकिन एस आर अभियान ने जमीनी सत्यापन के आधार पर सूचना दी है कि कई पेंशनधारकों को जीवित रहते ही मृत मान लिया गया है.
</p>
<p style="text-align: justify">
राजसमन्द जिले के भीम तहसील के कई गांवों में सत्यापन के बाद एस आर अभियान को ऐसे कई मामले मिले -- 
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
* टोगी पंचायत के तिवाना गांव केवल 9 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में यहां के 12 पेंशनधारकों को मृत मानकर खाते निरस्त किए गए हैं.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  कुशलपुरा पंचायत के चक हिरात गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में 11 पेंशनधारकों को मृत मान लिया गया है.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  कुशलपुरा पंचायत के ही धोलड़ा गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन 5 पेंशनधारकों को सरकारी आकलन में मृत माना गया.
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
एस आर अभियान के मुताबिक बड़ी संख्या में पेंशन खातों को निरस्त करने के बावजूद प्रदेश सरकार ने भुक्तभोगियों को इसके बारे में सूचित नहीं किया जबकि ऐसा करना जरुरी है. अभियान के वरिष्ठ सदस्य निखिल डे के मुताबिक प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जिन पच्चीस कारणों को आधार बनाकर पेंशनधारकों के खाते को निरस्त किया है उनमें से कई अब अमल में नहीं हैं. मिसाल के लिए कोई पेंशनधारक सत्यापन के समय अपने आवास पर मौजूद ना हो तो इसे आधार बनाकर उसका पेंशन अकाउंट बंद किया जा सकता है लेकिन एस आर अभियान के मुताबिक बहुत बार  सत्यापन में हुई गड़बड़ी के कारण भी पेंशनधारक को &lsquo;निवास पर अनुपस्थित' करार दे दिया जाता है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
गौरतलब है कि किसी  पेंशनधारक का खाता निरस्त कर दिया जाय तो वह इस फैसले के 90 दिनों के भीतर अपील कर सकता है. &nbsp;अपील के 15 दिनों के भीतर पेंशनधारक के दावों का सत्यापन किया जाता है और अपील सही पाये जाने पर पेंशनधारक फिर से पेंशन के लिए अर्जी दे सकता है. 
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
एस आर अभियान के मुताबिक जिन पेंशनधारकों के खाते निरस्त कर दिए गए हैं उन्हें इसकी जानकारी ना दिए जाने कारण वे समय पर अपील नहीं कर सके. दूसरे, सत्यापन के बाद अगर पेंशनधारक के दावे सही पाये जाते हैं तो भी उसे नये सिरे से पेंशन के लिए आवेदन करना पड़ता है और यह प्रक्रिया बहुत जटिल है जिसमें अर्जी के स्वीकृत होने तक कई महीनों पेंशनधारक को अपनी पेंशन से वंचित रहना पड़ता है.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में कुछ तथ्य--
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक एनएसएपी की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई और इसके जरिए बुजुर्गों, निशक्त जन तथा विधवाओं को सामाजिक सहायता राशि दी जाती है. इससे संबंधित विवरण नीचे लिखे गये हैं-- 
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन- केंद्र सरकार की ओर से 200 रुपये की सहायता राशि प्रति माह 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को प्रदान की जाती है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा-पेंशन योजना-40-79 वर्ष की विधवाओं को केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह 300 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त जन पेंशन योजना - 18-79 वर्ष के निशक्त जन को 300 रुपये की सहायता राशि केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह प्रदान की जाती है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  अगर लाभार्थी की उम्र 80 साल या इससे ज्यादा हो तो उपर्युक्त सभी पेंशन योजनाओं में सहायता राशि 500 रुपये की रखी गई है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
* नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम - इसके अंतर्गत अगर परिवार के प्रमुख आय-अर्जक की मौत हो जाये तो एकमुश्त 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
* अन्नपूर्णा योजना - जो बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आ पाये हैं उन्हें प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज प्रदान करना.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 में 2.02 करोड़ लोगों को एनएसएपी के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की गई है.
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के तहत किया गया आबंटन 5.5 फीसद घटा है और इसके अंतर्गत जारी की गई राशि में 26.9 फीसद की कमी आई है जबकि खर्च की गई राशि में इस अवधि के बीच 18.5 फीसद की कमी आई है. 
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
साल 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के अंतर्गत जारी की गई राशि इस कार्यक्रम को आबंटित कुल राशि के 94.8 फीसद से घटकर 73.4 फीसद हो गई. 
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
एनएसएपी के अंतर्गत खर्च की गई राशि जारी गई रकम से बहुत कम है. इससे एक संकेत यह मिलता है कि जिन लोगों के लिए राशि जारी की गई उनमें से कई लोगों को वह राशि नहीं मिली. 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएएसपी के तहत खर्च की गई राशि कुल जारी गई राशि के 64.3 फीसद से बढ़कर 71.6 फीसद ही हो पायी है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक इसके सर्वेक्षण में शामिल आठ राज्यों में विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और निशक्त जनों को मिलने वाले पेंशन की राशि अलग-अलग है और यह इस बात पर निर्भर है कि कोई राज्य अपनी तरफ से केंद्र द्वारा प्रदान की जा रही राशि में कितनी रकम जोड़ता है. मिसाल के लिए 60-79 आयु वर्ग के बुजुर्गों को मध्यप्रदेश में 275 रुपये की राशि मिलती है जबकि राजस्थान में 500 रुपये की.  
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सीआरएम की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन में युक्तिसंगत इजाफा किया जाना चाहिए ताकि वह जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त साबित हो. रिपोर्ट में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से इस पेंशन को जोड़ते हुए सालाना बढ़ोत्तरी का भी सुझाव दिया गया है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक चटकायें--&nbsp;
</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
&nbsp;
</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">Report
of First Common Review Mission, Department of Rural Development (Volume-1),
Ministry of Rural Development, 3 June, 2016, please&nbsp;<a href="tinymce/uploaded/Report%20of%20First%20Common%20Review%20Mission%20by%20Department%20of%20Rural%20Development.pdf" title="CRM report"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to access</span>
</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">&nbsp;</span>
</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
&nbsp;
</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">Rising
elderly population needs a broad-based support system, Inclusive Media for
Change newsalert, please&nbsp;<a href="../news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to
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</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
&nbsp;
</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">Elderly
in India: Profile and Programmes 2016, Ministry of Statistics and Programme
Implementation, please&nbsp;<a href="tinymce/uploaded/ElderlyinIndia_2016.pdf" title="Elderly in India 2016"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to access<br />
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</span>
</p>
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<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">The State of Social Safety Nets 2015, World Bank, published in July 2015,
please&nbsp;<a href="tinymce/uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf" title="http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.org/siteadmin/tinymce///uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to
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<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">WorldSocial Protection Report 2014/15: Building economic recovery,
inclusivedevelopment and social justice, International Labour Organization,
published in 2014, please&nbsp;<a href="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to
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<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">Elder Abuse in India (2014) by HelpAge India, please&nbsp;<a href="tinymce/uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf" title="http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.org/siteadmin/tinymce///uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to
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<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and
beyond, ILO, please&nbsp;<a href="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to
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<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">Report on Status of Elderly in Select States of India (2011), UNFPA India,
please&nbsp;<a href="http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828" title="http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to
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<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">Situation analysis of the elderly in India, June 2011, Ministry of Statistics
&amp; Programme Implementation, please&nbsp;<a href="http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf" title="http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to
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<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">Powerpoint presentation of Dr. C Chandramouli on age-data highlights of Census
2011, prepared on August 2013, Registrar General &amp; Census Commissioner of
India, please&nbsp;<a href="http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt" title="http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to
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<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">Social Safety nets require more public funding, Inclusive Media for Change
newsalert, please&nbsp;<a href="../news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to
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<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">Alarming rise in elder abuse in urban India, Inclusive Media for Change
newsalert, please&nbsp;<a href="../news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">Give universal pension for a dignified life, Inclusive Media for Change
newsalert, please&nbsp;<a href="../news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to
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<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">More Evidence on the need for old age pension, Inclusive Media for Change
newsalert, please&nbsp;<a href="../news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to
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</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial" class="MsoNormal">
<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">&nbsp;</span>
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<p>
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<p>
<span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">Pensions of &lsquo;dead&rsquo; persons
restored -Mohammed Iqbal, The Hindu, 9 July, 2016, please&nbsp;<a href="../latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to
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<p>
<span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">Rajasthan: Pension revived for 8 who were struck off list as &lsquo;dead&rsquo; -Naveed
Iqbal, The Indian Express, 7 July, 2016, please&nbsp;<a href="../latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to
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</p>
<p>
<span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">No pension for months, Rajasthan villagers declared 'Dead' in records -Ketki
Angre, NDTV, 3 July, 2016, please&nbsp;<a href="../latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to
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<p>
<span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333">Rajasthan pensioners declared dead, come to Delhi with appeal -Naveed Iqbal,
The Indian Express, 2 July, 2016, please&nbsp;<a href="../latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a>&nbsp;to
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</p>
<span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #333333"></span>
<p style="text-align: justify">
<span style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%">Jawab Do dharna ends: 'No one for the poor to turn to' -Rosamma Thomas, The
Times of India, 23 June, 2016, please&nbsp;</span><a style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%" href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms" title="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms"><span style="color: #035588; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none">click here</span></a><span style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%">&nbsp;to
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</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार शंभु घटक&nbsp;
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राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.


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नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार...'
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राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार अभियान(एसआर अभियान) के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत पेंशन के रुप में सहायता राशि पाने वाले 2.95 लाख लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं और उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है. बहुत से लाभार्थियों को उनके जीवित रहते सरकारी विभाग ने मृत मान लिया गया है.( देखें नीचे दी गई लिंक)
</div>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
एसआर अभियान द्वारा जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली में आयोजित एक प्रेस-कांफ्रेंस में जीवित रहते मृत मान लिए गए ऐसे कई भुक्तभोगियों ने बताया कि सूची से नाम हटा लिए जाने के कारण उन्हें विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या शारीरिक निशक्तता के एवज में दी जाने वाली सहायता राशि नहीं मिल पा रही.
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p>
<span style="text-align: justify">गौरतलब है कि एसआर अभियान की प्रेस-कांफ्रेंस में सामने आये तथ्य हाल ही में प्रकाशित फर्स्ट कॉमन रिव्यू मिशन(सीआरएम) की रिपोर्ट के निष्कर्षों के उलट हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित सीआरएम की रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में एनएसएपी के तहत पेंशन कार्यक्रम नियमित रुप से चल रहा है और लाभार्थी पेंशन की व्यवस्था से संतुष्ट हैं.(सीआरएम रिपोर्ट की लिंक के लिए देखें इस एलर्ट के नीचे)</span>
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
एस आर अभियान को प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण विभाग से हासिल सूचना के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के कुल 68.5 लाख पेंशन अकाउंट हैं. राज्य की सरकार ने हाल के कुछ महीनों में ऐसे 10 लाख खातों में सहायता राशि भेजना बंद कर दिया.इस साल अकेले जून महीने में 6.9 लाख खातों को निरस्त किया गया.
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सबसे ज्यादा पेंशन अकाउंटस्(38.8 फीसद) पेंशनधारक की मौत को कारण बताते हुए निरस्त किए गए हैं लेकिन एस आर अभियान ने जमीनी सत्यापन के आधार पर सूचना दी है कि कई पेंशनधारकों को जीवित रहते ही मृत मान लिया गया है.
</p>
<p style="text-align: justify">
राजसमन्द जिले के भीम तहसील के कई गांवों में सत्यापन के बाद एस आर अभियान को ऐसे कई मामले मिले -- 
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
* टोगी पंचायत के तिवाना गांव केवल 9 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में यहां के 12 पेंशनधारकों को मृत मानकर खाते निरस्त किए गए हैं.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  कुशलपुरा पंचायत के चक हिरात गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में 11 पेंशनधारकों को मृत मान लिया गया है.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  कुशलपुरा पंचायत के ही धोलड़ा गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन 5 पेंशनधारकों को सरकारी आकलन में मृत माना गया.
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
एस आर अभियान के मुताबिक बड़ी संख्या में पेंशन खातों को निरस्त करने के बावजूद प्रदेश सरकार ने भुक्तभोगियों को इसके बारे में सूचित नहीं किया जबकि ऐसा करना जरुरी है. अभियान के वरिष्ठ सदस्य निखिल डे के मुताबिक प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जिन पच्चीस कारणों को आधार बनाकर पेंशनधारकों के खाते को निरस्त किया है उनमें से कई अब अमल में नहीं हैं. मिसाल के लिए कोई पेंशनधारक सत्यापन के समय अपने आवास पर मौजूद ना हो तो इसे आधार बनाकर उसका पेंशन अकाउंट बंद किया जा सकता है लेकिन एस आर अभियान के मुताबिक बहुत बार  सत्यापन में हुई गड़बड़ी के कारण भी पेंशनधारक को &lsquo;निवास पर अनुपस्थित' करार दे दिया जाता है.
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
गौरतलब है कि किसी  पेंशनधारक का खाता निरस्त कर दिया जाय तो वह इस फैसले के 90 दिनों के भीतर अपील कर सकता है. &nbsp;अपील के 15 दिनों के भीतर पेंशनधारक के दावों का सत्यापन किया जाता है और अपील सही पाये जाने पर पेंशनधारक फिर से पेंशन के लिए अर्जी दे सकता है. 
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
एस आर अभियान के मुताबिक जिन पेंशनधारकों के खाते निरस्त कर दिए गए हैं उन्हें इसकी जानकारी ना दिए जाने कारण वे समय पर अपील नहीं कर सके. दूसरे, सत्यापन के बाद अगर पेंशनधारक के दावे सही पाये जाते हैं तो भी उसे नये सिरे से पेंशन के लिए आवेदन करना पड़ता है और यह प्रक्रिया बहुत जटिल है जिसमें अर्जी के स्वीकृत होने तक कई महीनों पेंशनधारक को अपनी पेंशन से वंचित रहना पड़ता है.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में कुछ तथ्य--
</div>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक एनएसएपी की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई और इसके जरिए बुजुर्गों, निशक्त जन तथा विधवाओं को सामाजिक सहायता राशि दी जाती है. इससे संबंधित विवरण नीचे लिखे गये हैं-- 
</p>
<p style="text-align: justify">
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन- केंद्र सरकार की ओर से 200 रुपये की सहायता राशि प्रति माह 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को प्रदान की जाती है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा-पेंशन योजना-40-79 वर्ष की विधवाओं को केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह 300 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त जन पेंशन योजना - 18-79 वर्ष के निशक्त जन को 300 रुपये की सहायता राशि केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह प्रदान की जाती है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
*  अगर लाभार्थी की उम्र 80 साल या इससे ज्यादा हो तो उपर्युक्त सभी पेंशन योजनाओं में सहायता राशि 500 रुपये की रखी गई है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
* नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम - इसके अंतर्गत अगर परिवार के प्रमुख आय-अर्जक की मौत हो जाये तो एकमुश्त 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
* अन्नपूर्णा योजना - जो बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आ पाये हैं उन्हें प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज प्रदान करना.
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सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 में 2.02 करोड़ लोगों को एनएसएपी के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की गई है.
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2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के तहत किया गया आबंटन 5.5 फीसद घटा है और इसके अंतर्गत जारी की गई राशि में 26.9 फीसद की कमी आई है जबकि खर्च की गई राशि में इस अवधि के बीच 18.5 फीसद की कमी आई है. 
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साल 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के अंतर्गत जारी की गई राशि इस कार्यक्रम को आबंटित कुल राशि के 94.8 फीसद से घटकर 73.4 फीसद हो गई. 
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एनएसएपी के अंतर्गत खर्च की गई राशि जारी गई रकम से बहुत कम है. इससे एक संकेत यह मिलता है कि जिन लोगों के लिए राशि जारी की गई उनमें से कई लोगों को वह राशि नहीं मिली. 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएएसपी के तहत खर्च की गई राशि कुल जारी गई राशि के 64.3 फीसद से बढ़कर 71.6 फीसद ही हो पायी है.
</p>
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सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक इसके सर्वेक्षण में शामिल आठ राज्यों में विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और निशक्त जनों को मिलने वाले पेंशन की राशि अलग-अलग है और यह इस बात पर निर्भर है कि कोई राज्य अपनी तरफ से केंद्र द्वारा प्रदान की जा रही राशि में कितनी रकम जोड़ता है. मिसाल के लिए 60-79 आयु वर्ग के बुजुर्गों को मध्यप्रदेश में 275 रुपये की राशि मिलती है जबकि राजस्थान में 500 रुपये की.  
</p>
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सीआरएम की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन में युक्तिसंगत इजाफा किया जाना चाहिए ताकि वह जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त साबित हो. रिपोर्ट में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से इस पेंशन को जोड़ते हुए सालाना बढ़ोत्तरी का भी सुझाव दिया गया है.
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इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक चटकायें--&nbsp;
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<span>Report
of First Common Review Mission, Department of Rural Development (Volume-1),
Ministry of Rural Development, 3 June, 2016, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Report%20of%20First%20Common%20Review%20Mission%20by%20Department%20of%20Rural%20Development.pdf" title="CRM report" title="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Report%20of%20First%20Common%20Review%20Mission%20by%20Department%20of%20Rural%20Development.pdf" title="CRM report">click here</a>&nbsp;to access</span>
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<span>Rising
elderly population needs a broad-based support system, Inclusive Media for
Change newsalert, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html" title="https://im4change.in/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/rising-elderly-population-needs-a-broad-based-support-system-4679212.html">click here</a>&nbsp;to
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<span>Elderly
in India: Profile and Programmes 2016, Ministry of Statistics and Programme
Implementation, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/ElderlyinIndia_2016.pdf" title="Elderly in India 2016" title="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/ElderlyinIndia_2016.pdf" title="Elderly in India 2016">click here</a>&nbsp;to access<br />
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<span>The State of Social Safety Nets 2015, World Bank, published in July 2015,
please&nbsp;<a href="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf" title="http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf" title="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf" title="http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/State%20of%20Social%20Safety%20Nets%20World%20Bank.pdf">click here</a>&nbsp;to
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<span>WorldSocial Protection Report 2014/15: Building economic recovery,
inclusivedevelopment and social justice, International Labour Organization,
published in 2014, please&nbsp;<a href="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf">click here</a>&nbsp;to
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<span>Elder Abuse in India (2014) by HelpAge India, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf" title="http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf" title="https://im4change.in/siteadmin/tinymce/uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf" title="http://www.im4change.org/siteadmin/http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tinymce///uploaded/Elder%20Abuse%20in%20India%202014.pdf">click here</a>&nbsp;to
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<span>World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and
beyond, ILO, please&nbsp;<a href="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf" title="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146566.pdf">click here</a>&nbsp;to
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<span>Report on Status of Elderly in Select States of India (2011), UNFPA India,
please&nbsp;<a href="http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828" title="http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828" title="http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828" title="http://countryoffice.unfpa.org/india/?publications=5828">click here</a>&nbsp;to
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<span>Situation analysis of the elderly in India, June 2011, Ministry of Statistics
&amp; Programme Implementation, please&nbsp;<a href="http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf" title="http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf" title="http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf" title="http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf">click here</a>&nbsp;to
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<span>Powerpoint presentation of Dr. C Chandramouli on age-data highlights of Census
2011, prepared on August 2013, Registrar General &amp; Census Commissioner of
India, please&nbsp;<a href="http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt" title="http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt" title="http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt" title="http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Census_2011_Age_data-final-12-09-2013.ppt">click here</a>&nbsp;to
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<span>Social Safety nets require more public funding, Inclusive Media for Change
newsalert, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html" title="https://im4change.in/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/social-safety-nets-require-more-public-funding-4676686.html">click here</a>&nbsp;to
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<span>Alarming rise in elder abuse in urban India, Inclusive Media for Change
newsalert, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html" title="https://im4change.in/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/alarming-rise-in-elder-abuse-in-urban-india-4673205.html">click here</a>&nbsp;to
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<span>Give universal pension for a dignified life, Inclusive Media for Change
newsalert, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html" title="https://im4change.in/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/give-universal-pension-for-a-dignified-life-23512.html">click here</a>&nbsp;to
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<span>More Evidence on the need for old age pension, Inclusive Media for Change
newsalert, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html" title="https://im4change.in/news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html" title="http://www.im4change.org/news-alerts/more-evidence-on-the-need-for-old-age-pension-15083.html">click here</a>&nbsp;to
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<span>Pensions of &lsquo;dead&rsquo; persons
restored -Mohammed Iqbal, The Hindu, 9 July, 2016, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html" title="https://im4change.in/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/pensions-of-dead-persons-restored-mohammed-iqbal-4679725.html">click here</a>&nbsp;to
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<span>Rajasthan: Pension revived for 8 who were struck off list as &lsquo;dead&rsquo; -Naveed
Iqbal, The Indian Express, 7 July, 2016, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html" title="https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pension-revived-for-8-who-were-struck-off-list-as-dead-naveed-iqbal-4679726.html">click here</a>&nbsp;to
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<span>No pension for months, Rajasthan villagers declared 'Dead' in records -Ketki
Angre, NDTV, 3 July, 2016, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html" title="https://im4change.in/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/no-pension-for-months-rajasthan-villagers-declared-039dead039-in-records-ketki-angre-4679686.html">click here</a>&nbsp;to
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</p>
<p>
<span>Rajasthan pensioners declared dead, come to Delhi with appeal -Naveed Iqbal,
The Indian Express, 2 July, 2016, please&nbsp;<a href="https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html" title="https://im4change.in/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html" title="http://www.im4change.org/latest-news-updates/rajasthan-pensioners-declared-dead-come-to-delhi-with-appeal-naveed-iqbal-4679685.html">click here</a>&nbsp;to
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<p style="text-align: justify">
<span style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%">Jawab Do dharna ends: 'No one for the poor to turn to' -Rosamma Thomas, The
Times of India, 23 June, 2016, please&nbsp;</span><a href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms" title="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms" title="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms" title="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Jawab-Do-dharna-ends-No-one-for-the-poor-to-turn-to/articleshow/52878032.cms">click here</a><span style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; line-height: 107%">&nbsp;to
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<p style="text-align: justify">
पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार शंभु घटक&nbsp;
</p>'
$lang = 'Hindi'
$SITE_URL = 'https://im4change.in/'
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Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
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Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
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राजस्थान में पेंशन योजना का सरकारी खेल !

राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.   नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार अभियान(एसआर अभियान) के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत पेंशन के रुप में सहायता राशि पाने वाले 2.95 लाख लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं और उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है. बहुत से लाभार्थियों को उनके जीवित रहते सरकारी विभाग ने मृत मान लिया गया है.( देखें नीचे दी गई लिंक)   एसआर अभियान द्वारा जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली में आयोजित एक प्रेस-कांफ्रेंस में जीवित रहते मृत मान लिए गए ऐसे कई भुक्तभोगियों ने बताया कि सूची से नाम हटा लिए जाने के कारण उन्हें विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या शारीरिक निशक्तता के एवज में दी जाने वाली सहायता राशि नहीं मिल पा रही.   गौरतलब है कि एसआर अभियान की प्रेस-कांफ्रेंस में सामने आये तथ्य हाल ही में प्रकाशित फर्स्ट कॉमन रिव्यू मिशन(सीआरएम) की रिपोर्ट के निष्कर्षों के उलट हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित सीआरएम की रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में एनएसएपी के तहत पेंशन कार्यक्रम नियमित रुप से चल रहा है और लाभार्थी पेंशन की व्यवस्था से संतुष्ट हैं.(सीआरएम रिपोर्ट की लिंक के लिए देखें इस एलर्ट के नीचे) एस आर अभियान को प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण विभाग से हासिल सूचना के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के कुल 68.5 लाख पेंशन अकाउंट हैं. राज्य की सरकार ने हाल के कुछ महीनों में ऐसे 10 लाख खातों में सहायता राशि भेजना बंद कर दिया.इस साल अकेले जून महीने में 6.9 लाख खातों को निरस्त किया गया.   सबसे ज्यादा पेंशन अकाउंटस्(38.8 फीसद) पेंशनधारक की मौत को कारण बताते हुए निरस्त किए गए हैं लेकिन एस आर अभियान ने जमीनी सत्यापन के आधार पर सूचना दी है कि कई पेंशनधारकों को जीवित रहते ही मृत मान लिया गया है. राजसमन्द जिले के भीम तहसील के कई गांवों में सत्यापन के बाद एस आर अभियान को ऐसे कई मामले मिले --   * टोगी पंचायत के तिवाना गांव केवल 9 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में यहां के 12 पेंशनधारकों को मृत मानकर खाते निरस्त किए गए हैं.  * कुशलपुरा पंचायत के चक हिरात गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन सरकारी आकलन में 11 पेंशनधारकों को मृत मान लिया गया है.  * कुशलपुरा पंचायत के ही धोलड़ा गांव में 2 पेंशनधारकों की मौत हुई है लेकिन 5 पेंशनधारकों को सरकारी आकलन में मृत माना गया.   एस आर अभियान के मुताबिक बड़ी संख्या में पेंशन खातों को निरस्त करने के बावजूद प्रदेश सरकार ने भुक्तभोगियों को इसके बारे में सूचित नहीं किया जबकि ऐसा करना जरुरी है. अभियान के वरिष्ठ सदस्य निखिल डे के मुताबिक प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जिन पच्चीस कारणों को आधार बनाकर पेंशनधारकों के खाते को निरस्त किया है उनमें से कई अब अमल में नहीं हैं. मिसाल के लिए कोई पेंशनधारक सत्यापन के समय अपने आवास पर मौजूद ना हो तो इसे आधार बनाकर उसका पेंशन अकाउंट बंद किया जा सकता है लेकिन एस आर अभियान के मुताबिक बहुत बार सत्यापन में हुई गड़बड़ी के कारण भी पेंशनधारक को ‘निवास पर अनुपस्थित' करार दे दिया जाता है.   गौरतलब है कि किसी पेंशनधारक का खाता निरस्त कर दिया जाय तो वह इस फैसले के 90 दिनों के भीतर अपील कर सकता है.  अपील के 15 दिनों के भीतर पेंशनधारक के दावों का सत्यापन किया जाता है और अपील सही पाये जाने पर पेंशनधारक फिर से पेंशन के लिए अर्जी दे सकता है.   एस आर अभियान के मुताबिक जिन पेंशनधारकों के खाते निरस्त कर दिए गए हैं उन्हें इसकी जानकारी ना दिए जाने कारण वे समय पर अपील नहीं कर सके. दूसरे, सत्यापन के बाद अगर पेंशनधारक के दावे सही पाये जाते हैं तो भी उसे नये सिरे से पेंशन के लिए आवेदन करना पड़ता है और यह प्रक्रिया बहुत जटिल है जिसमें अर्जी के स्वीकृत होने तक कई महीनों पेंशनधारक को अपनी पेंशन से वंचित रहना पड़ता है.  राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में कुछ तथ्य--   सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक एनएसएपी की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई और इसके जरिए बुजुर्गों, निशक्त जन तथा विधवाओं को सामाजिक सहायता राशि दी जाती है. इससे संबंधित विवरण नीचे लिखे गये हैं--   * इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन- केंद्र सरकार की ओर से 200 रुपये की सहायता राशि प्रति माह 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को प्रदान की जाती है.   * इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा-पेंशन योजना-40-79 वर्ष की विधवाओं को केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह 300 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.   * इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त जन पेंशन योजना - 18-79 वर्ष के निशक्त जन को 300 रुपये की सहायता राशि केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह प्रदान की जाती है.   * अगर लाभार्थी की उम्र 80 साल या इससे ज्यादा हो तो उपर्युक्त सभी पेंशन योजनाओं में सहायता राशि 500 रुपये की रखी गई है.   * नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम - इसके अंतर्गत अगर परिवार के प्रमुख आय-अर्जक की मौत हो जाये तो एकमुश्त 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.   * अन्नपूर्णा योजना - जो बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आ पाये हैं उन्हें प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज प्रदान करना.     सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 में 2.02 करोड़ लोगों को एनएसएपी के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की गई है.   2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के तहत किया गया आबंटन 5.5 फीसद घटा है और इसके अंतर्गत जारी की गई राशि में 26.9 फीसद की कमी आई है जबकि खर्च की गई राशि में इस अवधि के बीच 18.5 फीसद की कमी आई है.   साल 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएसएपी के अंतर्गत जारी की गई राशि इस कार्यक्रम को आबंटित कुल राशि के 94.8 फीसद से घटकर 73.4 फीसद हो गई.   एनएसएपी के अंतर्गत खर्च की गई राशि जारी गई रकम से बहुत कम है. इससे एक संकेत यह मिलता है कि जिन लोगों के लिए राशि जारी की गई उनमें से कई लोगों को वह राशि नहीं मिली. 2012-13 से 2015-16 के बीच एनएएसपी के तहत खर्च की गई राशि कुल जारी गई राशि के 64.3 फीसद से बढ़कर 71.6 फीसद ही हो पायी है.   सीआरएम रिपोर्ट के मुताबिक इसके सर्वेक्षण में शामिल आठ राज्यों में विधवा-पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और निशक्त जनों को मिलने वाले पेंशन की राशि अलग-अलग है और यह इस बात पर निर्भर है कि कोई राज्य अपनी तरफ से केंद्र द्वारा प्रदान की जा रही राशि में कितनी रकम जोड़ता है. मिसाल के लिए 60-79 आयु वर्ग के बुजुर्गों को मध्यप्रदेश में 275 रुपये की राशि मिलती है जबकि राजस्थान में 500 रुपये की.   सीआरएम की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन में युक्तिसंगत इजाफा किया जाना चाहिए ताकि वह जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त साबित हो. रिपोर्ट में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से इस पेंशन को जोड़ते हुए सालाना बढ़ोत्तरी का भी सुझाव दिया गया है.   इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक चटकायें--    Report of First Common Review Mission, Department of Rural Development (Volume-1), Ministry of Rural Development, 3 June, 2016, please click here to access     Rising elderly population needs a broad-based support system, Inclusive Media for Change newsalert, please click here to access     Elderly in India: Profile and Programmes 2016, Ministry of Statistics and Programme Implementation, please click here to access The State of Social Safety Nets 2015, World Bank, published in July 2015, please click here to access  WorldSocial Protection Report 2014/15: Building economic recovery, inclusivedevelopment and social justice, International Labour Organization, published in 2014, please click here to access  Elder Abuse in India (2014) by HelpAge India, please click here to access    World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and beyond, ILO, please click here to access  Report on Status of Elderly in Select States of India (2011), UNFPA India, please click here to access  Situation analysis of the elderly in India, June 2011, Ministry of Statistics & Programme Implementation, please click here to access  Powerpoint presentation of Dr. C Chandramouli on age-data highlights of Census 2011, prepared on August 2013, Registrar General & Census Commissioner of India, please click here to access Social Safety nets require more public funding, Inclusive Media for Change newsalert, please click here to access  Alarming rise in elder abuse in urban India, Inclusive Media for Change newsalert, please click here to access  Give universal pension for a dignified life, Inclusive Media for Change newsalert, please click here to access  More Evidence on the need for old age pension, Inclusive Media for Change newsalert, please click here to access        Pensions of ‘dead’ persons restored -Mohammed Iqbal, The Hindu, 9 July, 2016, please click here to access  Rajasthan: Pension revived for 8 who were struck off list as ‘dead’ -Naveed Iqbal, The Indian Express, 7 July, 2016, please click here to access  No pension for months, Rajasthan villagers declared 'Dead' in records -Ketki Angre, NDTV, 3 July, 2016, please click here to access  Rajasthan pensioners declared dead, come to Delhi with appeal -Naveed Iqbal, The Indian Express, 2 July, 2016, please click here to access  Jawab Do dharna ends: 'No one for the poor to turn to' -Rosamma Thomas, The Times of India, 23 June, 2016, please click here to access    पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार शंभु घटक