चर्चा में.... | शिक्षकों की कमी सर्व शिक्षा अभियान में बड़ी बाधा- योजना आयोग

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'type' => '->',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		]
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		'line' => (int) 39,
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
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	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-alerts-57/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5-%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BE-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-2530/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-alerts-57/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5-%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BE-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-2530/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 8 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-alerts-57/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5-%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BE-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-2530/print'
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
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App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

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<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;शिक्षकों की संख्या में भारी कमी &lt;a href=&quot;../hindi/articles.php?articleId=60&quot;&gt;शिक्षा के बुनियादी अधिकार &lt;/a&gt;को साकार कर पाने में बड़ी बाधा है&amp;nbsp; साथ ही शिक्षकों से पढ़ाई के अतिरिक्त लिया जा रहा काम उनके उत्साह को तोड़ने वाला एक बड़ा कारण। सर्वशिक्षा अभियान से जुड़े आधे से ज्यादा शिक्षक नहीं चाहते कि उन्हें जनगणना के काम, चुनाव कार्य या मिड डे मील जैसी गतिविधियों में लगाया जाय।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;योजना आयोग से संबद्ध प्रोग्राम इवैल्यूशन आर्गनाइजेशन की इवैल्यूशन रिपोर्ट ऑन सर्व शिक्षा अभियान नामक हालिया रिपोर्ट(जून 2010, देखें नीचे दी गई लिंक संख्या-1) के अनुसार सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों में नियमित शिक्षकों के 19 फीसदी और शहरी इलाकों में 12 फीसदी पद खाली हैं, साथ ही ग्रामीण इलाके में 7 फीसदी प्राथमिक स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के बूते चल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक शिक्षकों वाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में ज्यादा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गौरतलब है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत हर स्कूल में कम से कम दो शिक्षकों की मौजूदगी जरुरी है(देखें लिंक संख्या-2) और &lt;a href=&quot;../hindi/articles.php?articleId=50&quot;&gt;प्राथमिक शिक्षा &lt;/a&gt;से संबंधित हाल के सर्वेक्षण से यह तथ्य जाहिर हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर देश में कुल पाँच लाख शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की मौजूदा तादाद में तकरीबन 3 लाख शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। देश के कुल 633 जिलों के 10 लाख 29 हजार प्राथमिक विद्यालयों में फिलहाल 50 लाख 79 हजार शिक्षक बहाल हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
योजना आयोग की सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्यों का जोर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने से ज्यादा निर्माण कार्यों पर है। रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के मद में आबंटित निर्माण-बजट का 92 फीसदी हिस्सा इस्तेमाल हुआ जबकि कंप्यूटर शिक्षा, गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षकों के प्रशिक्षण के मद में आबंटित बजट का महज 50-54 फीसदी हिस्सा ही इस्तेमाल हो सका। नतीजतन प्राथमिक स्तर के 60 फीसदी ग्रामीण विद्यालयों में बिजली की कमी और कंप्यूटर शिक्षण के लिए किसी प्रशिक्षित शिक्षक के अभाव के कारण कंप्यूटर शिक्षा बाधित है। इसकी तुलना में शहरी झुग्गी बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति कहीं ज्यादा बेहतर है जहां 86 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों में बिजली की सुविधा है और 62 फीसदी विद्यालय में कंप्यूटर है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट का इशारा है कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने की दिशा में राज्यों का जोर रंग लाया है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 88 फीसदी प्राथमिक विद्यालय पक्के भवन में चलते हैं और 90 फीसदी विद्यालयों(राजस्थान के कुछ विद्यालयों को छोड़कर) में विद्यार्थियों को पीने का पानी उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश के कुछ स्कूलों को छोड़कर अब सभी विद्यालयों में ब्लैकबोर्ड मौजूद है।बहरहाल स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के बावजूद जहां 82 फीसदी विद्यालयों में छात्र और छात्राओं के लिए कॉमन टॉयलेट की सुविधा है वहीं मात्र 50 फीसदी स्कूलों में ही छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की सुविधा है। रिपोर्ट के अनुसार असम, बिहार, हिमाचल, राजस्थान के साथ साथ तमिलनाडु जैसा राज्य भी प्राथमिक शिक्षा के मामले में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिहाज से पीछे है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ढांचागत कमियों के बावजूद रिपोर्ट के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान ने प्राथमिक शिक्षा के सार्विकरण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। रिपोर्ट के अनुसार गुजरे चार सालों में सकल नामांकन संख्या में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है(साल 2003(89फीसदी, साल 2007-93 फीसदी) साथ ही नए विद्यालयों की स्थापना के कारण प्राथमिक विद्यालय के अभाव वाली बस्तियों की संख्या में कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 98 फीसदी ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय अब 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हैं जबकि शहरी इलाकों की झुग्गी बस्तियों के 93 फीसदी बच्चों को अब एक प्राथमिक शिक्षा महज एक किलोमीटर के दायरे में हासिल है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गौरतलब है कि बुनियादी ढांचे के बारे में न्यूपा का हालिया अध्ययन योजना आयोग की इस मूल्यांकन रिपोर्ट से कहीं अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है।(देंखें नीचे दी गई लिंक-३)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट के कुछ प्रमुख तथ्य-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
१. प्राथमिक विद्यालय और अपर-प्राथमिक विद्यालय के वर्गीकरण में राज्यों में समानता नहीं है। कुछ राज्यों में कक्षा १-५ को प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत रखा गया है तो कुछ राज्यों में कक्षा ५ को अपर प्राथमिक विद्यालय में। कहीं कहीं सेकेंडरी शिक्षा के स्कूलों में ही अपर प्राथमिक विद्यालय भी शामिल है। इससे सर्वेक्षण के आंकड़े प्रभावित हुए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में ५० फीसदी ग्रामीण इलाकों में अपर प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों की मौजूदगी बहुत कम है। कारण, इन इलाकों में स्कूल १ किलोमीटर के दायरे में मौजूद नहीं है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.गांवों में ज्यादातर(७५ फीसदी) विद्यालय सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त हैं और बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश में अब भी शिक्षा प्रदान करने की ज्यादातर जिम्मेदारी राज्य सरकार के हाथ में है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.सिर्फ आंध्रप्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में पंचायती राज्य संस्थाएं कारगर भूमिका निभा रही हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.पश्चिम बंगाल में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और चंड़ीगढ़, हरियाणा तथा राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों की अच्छी तादाद है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6.साल २००३ में सकल नामांकन अनुपात&amp;nbsp; 89% था जो साल&amp;nbsp; 2003 में बढ़कर&amp;nbsp; 93% फीसदी हो गया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7.हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ ग्रामीण इलाकों में नामांकन प्रतिशत में पलायन के कारण कमी आई है जबकि राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछेक ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ने के कारण नामांकन प्रतिशत में कमी आई है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8.तकरीबन&amp;nbsp; 7% फीसदी ग्रामीण परिवारों और २० फीसदी शहरीझुग्गी में आबाद परिवारों के बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा पा रहे। इनमें ज्यादा वंचित(एससी-एसटी) तबके के हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9. गांवों में स्कूल वंचित बच्चों का 70% और शहरों में स्कूल वंचित बच्चों की तादाद का 84% सुविधा मिलने की सुरत में स्कूल में पढ़ाई करना चाहता है। सुविधा से इनकी मुराद स्कल ड्रेस, छात्रवृति इत्यादि की है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10 बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों में ५० फीसदी तादाद लड़कियों की है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11.शिक्षण सामग्री मसलन पोस्टर. चार्ट आदि की मौजूदगी ग्रामीण स्कूलों की अपेक्षा( 75%) शहरी स्कूलों में ज्यादा(93%) है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12.ग्रामीण इलाके के स्कूलों के 10% छात्रों का कहना था कि पढ़ाई के दौरान शिक्षक उनकी पिटाई करते हैं जबकि शहरों में ऐसा कहने वाले बच्चों की तादाद 15% फीसदी थी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;विस्तृत जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक-&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; line-height: 115%; font-family: Mangal&quot;&gt;1.&lt;a href=&quot;http://planningcommission.nic.in/reports/peoreport/peoevalu/peo_ssa2106.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span&gt;http://planningcommission.nic.in/reports/peoreport/peoevalu/peo_ssa&lt;/span&gt;2106.&lt;span&gt;pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; line-height: 115%; font-family: Mangal&quot;&gt;2 &lt;a href=&quot;http://www.indg.in/primary-education/policiesandschemes/free%20and%20compulsory.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span&gt;http://www.indg.in/primary-education/policiesandschemes/free%&lt;/span&gt;20&lt;span&gt;and%&lt;/span&gt;20&lt;span&gt;compulsory.pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; line-height: 115%&quot;&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Mangal&quot;&gt;3
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&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; line-height: 115%; font-family: Mangal&quot;&gt;4 &lt;a href=&quot;http://www.asercentre.org/asersurvey/aser09/pdfdata/national%20highlights.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span&gt;http://www.asercentre.org/asersurvey/aser&lt;/span&gt;09/&lt;span&gt;pdfdata/national%&lt;/span&gt;20&lt;span&gt;highlights.pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; line-height: 115%; font-family: Mangal&quot;&gt;5 &lt;a href=&quot;http://in.jagran.yahoo.com/news/local/madhyapradesh/4_7_6620810.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span&gt;http://in.jagran.yahoo.com/news/local/madhyapradesh/&lt;/span&gt;4&lt;span&gt;_&lt;/span&gt;7&lt;span&gt;_&lt;/span&gt;6620810.&lt;span&gt;html&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
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शिक्षकों की संख्या में भारी कमी शिक्षा के बुनियादी अधिकार को साकार कर पाने में बड़ी बाधा है&amp;nbsp; साथ ही शिक्षकों से पढ़ाई के अतिरिक्त लिया जा रहा काम उनके उत्साह को तोड़ने वाला एक बड़ा कारण। सर्वशिक्षा अभियान से...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;शिक्षकों की संख्या में भारी कमी &lt;a href=&quot;https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=60&quot; title=&quot;https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=60&quot;&gt;शिक्षा के बुनियादी अध�&lt;br /&gt;��कार &lt;/a&gt;को साकार कर पाने में बड़ी बाधा है&amp;nbsp; साथ ही शिक्षकों से पढ़ाई के अतिरिक्त लिया जा रहा काम उनके उत्साह को तोड़ने वाला एक बड़ा कारण। सर्वशिक्षा अभियान से जुड़े आधे से ज्यादा शिक्षक नहीं चाहते कि उन्हें जनगणना के काम, चुनाव कार्य या मिड डे मील जैसी गतिविधियों में लगाया जाय।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;योजना आयोग से संबद्ध प्रोग्राम इवैल्यूशन आर्गनाइजेशन की इवैल्यूशन रिपोर्ट ऑन सर्व शिक्षा अभियान नामक हालिया रिपोर्ट(जून 2010, देखें नीचे दी गई लिंक संख्या-1) के अनुसार सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों में नियमित शिक्षकों के 19 फीसदी और शहरी इलाकों में 12 फीसदी पद खाली हैं, साथ ही ग्रामीण इलाके में 7 फीसदी प्राथमिक स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के बूते चल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक शिक्षकों वाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में ज्यादा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गौरतलब है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत हर स्कूल में कम से कम दो शिक्षकों की मौजूदगी जरुरी है(देखें लिंक संख्या-2) और &lt;a href=&quot;https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=50&quot; title=&quot;https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=50&quot;&gt;प्राथमिक शिक्षा &lt;/a&gt;से संबंधित हाल के सर्वेक्षण से यह तथ्य जाहिर हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर देश में कुल पाँच लाख शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की मौजूदा तादाद में तकरीबन 3 लाख शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। देश के कुल 633 जिलों के 10 लाख 29 हजार प्राथमिक विद्यालयों में फिलहाल 50 लाख 79 हजार शिक्षक बहाल हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
योजना आयोग की सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्यों का जोर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने से ज्यादा निर्माण कार्यों पर है। रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के मद में आबंटित निर्माण-बजट का 92 फीसदी हिस्सा इस्तेमाल हुआ जबकि कंप्यूटर शिक्षा, गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षकों के प्रशिक्षण के मद में आबंटित बजट का महज 50-54 फीसदी हिस्सा ही इस्तेमाल हो सका। नतीजतन प्राथमिक स्तर के 60 फीसदी ग्रामीण विद्यालयों में बिजली की कमी और कंप्यूटर शिक्षण के लिए किसी प्रशिक्षित शिक्षक के अभाव के कारण कंप्यूटर शिक्षा बाधित है। इसकी तुलना में शहरी झुग्गी बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति कहीं ज्यादा बेहतर है जहां 86 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों में बिजली की सुविधा है और 62 फीसदी विद्यालय में कंप्यूटर है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट का इशारा है कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने की दिशा में राज्यों का जोर रंग लाया है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 88 फीसदी प्राथमिक विद्यालय पक्के भवन में चलते हैं और 90 फीसदी विद्यालयों(राजस्थान के कुछ विद्यालयों को छोड़कर) में विद्यार्थियों को पीने का पानी उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश के कुछ स्कूलों को छोड़कर अब सभी विद्यालयों में ब्लैकबोर्ड मौजूद है।बहरहाल स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के बावजूद जहां 82 फीसदी विद्यालयों में छात्र और छात्राओं के लिए कॉमन टॉयलेट की सुविधा है वहीं मात्र 50 फीसदी स्कूलों में ही छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की सुविधा है। रिपोर्ट के अनुसार असम, बिहार, हिमाचल, राजस्थान के साथ साथ तमिलनाडु जैसा राज्य भी प्राथमिक शिक्षा के मामले में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिहाज से पीछे है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ढांचागत कमियों के बावजूद रिपोर्ट के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान ने प्राथमिक शिक्षा के सार्विकरण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। रिपोर्ट के अनुसार गुजरे चार सालों में सकल नामांकन संख्या में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है(साल 2003(89फीसदी, साल 2007-93 फीसदी) साथ ही नए विद्यालयों की स्थापना के कारण प्राथमिक विद्यालय के अभाव वाली बस्तियों की संख्या में कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 98 फीसदी ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय अब 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हैं जबकि शहरी इलाकों की झुग्गी बस्तियों के 93 फीसदी बच्चों को अब एक प्राथमिक शिक्षा महज एक किलोमीटर के दायरे में हासिल है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गौरतलब है कि बुनियादी ढांचे के बारे में न्यूपा का हालिया अध्ययन योजना आयोग की इस मूल्यांकन रिपोर्ट से कहीं अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है।(देंखें नीचे दी गई लिंक-३)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट के कुछ प्रमुख तथ्य-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
१. प्राथमिक विद्यालय और अपर-प्राथमिक विद्यालय के वर्गीकरण में राज्यों में समानता नहीं है। कुछ राज्यों में कक्षा १-५ को प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत रखा गया है तो कुछ राज्यों में कक्षा ५ को अपर प्राथमिक विद्यालय में। कहीं कहीं सेकेंडरी शिक्षा के स्कूलों में ही अपर प्राथमिक विद्यालय भी शामिल है। इससे सर्वेक्षण के आंकड़े प्रभावित हुए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में ५० फीसदी ग्रामीण इलाकों में अपर प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों की मौजूदगी बहुत कम है। कारण, इन इलाकों में स्कूल १ किलोमीटर के दायरे में मौजूद नहीं है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.गांवों में ज्यादातर(७५ फीसदी) विद्यालय सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त हैं और बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश में अब भी शिक्षा प्रदान करने की ज्यादातर जिम्मेदारी राज्य सरकार के हाथ में है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.सिर्फ आंध्रप्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में पंचायती राज्य संस्थाएं कारगर भूमिका निभा रही हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.पश्चिम बंगाल में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और चंड़ीगढ़, हरियाणा तथा राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों की अच्छी तादाद है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6.साल २००३ में सकल नामांकन अनुपात&amp;nbsp; 89% था जो साल&amp;nbsp; 2003 में बढ़कर&amp;nbsp; 93% फीसदी हो गया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7.हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ ग्रामीण इलाकों में नामांकन प्रतिशत में पलायन के कारण कमी आई है जबकि राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछेक ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ने के कारण नामांकन प्रतिशत में कमी आई है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8.तकरीबन&amp;nbsp; 7% फीसदी ग्रामीण परिवारों और २० फीसदी शहरीझुग्गी में आबाद परिवारों के बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा पा रहे। इनमें ज्यादा वंचित(एससी-एसटी) तबके के हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9. गांवों में स्कूल वंचित बच्चों का 70% और शहरों में स्कूल वंचित बच्चों की तादाद का 84% सुविधा मिलने की सुरत में स्कूल में पढ़ाई करना चाहता है। सुविधा से इनकी मुराद स्कल ड्रेस, छात्रवृति इत्यादि की है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10 बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों में ५० फीसदी तादाद लड़कियों की है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11.शिक्षण सामग्री मसलन पोस्टर. चार्ट आदि की मौजूदगी ग्रामीण स्कूलों की अपेक्षा( 75%) शहरी स्कूलों में ज्यादा(93%) है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12.ग्रामीण इलाके के स्कूलों के 10% छात्रों का कहना था कि पढ़ाई के दौरान शिक्षक उनकी पिटाई करते हैं जबकि शहरों में ऐसा कहने वाले बच्चों की तादाद 15% फीसदी थी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;विस्तृत जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक-&lt;/font&gt;
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&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;1.&lt;a href=&quot;http://planningcommission.nic.in/reports/peoreport/peoevalu/peo_ssa2106.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://planningcommission.nic.in/reports/peoreport/peoevalu/peo_ssa2106.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://planningcommission.nic.in/reports/peoreport/peoeval&lt;br /&gt;u/peo_ssa2106.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;2 &lt;a href=&quot;http://www.indg.in/primary-education/policiesandschemes/free%20and%20compulsory.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://www.indg.in/primary-education/policiesandschemes/free%20and%20compulsory.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.indg.in/primary-education/policiesandschemes/fr&lt;br /&gt;ee%20and%20compulsory.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;3
&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.educationforallinindia.com/DISE-Flash-Statistics-&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://www.educationforallinindia.com/DISE-Flash-Statistics-&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.educationforallinindia.com/DISE-Flash-Statistics-&lt;/a&gt;&lt;span&gt;2008-09-&lt;/span&gt;nuepa.pdf
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;4 &lt;a href=&quot;http://www.asercentre.org/asersurvey/aser09/pdfdata/national%20highlights.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://www.asercentre.org/asersurvey/aser09/pdfdata/national%20highlights.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.asercentre.org/asersurvey/aser09/pdfdata/nation&lt;br /&gt;al%20highlights.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;5 &lt;a href=&quot;http://in.jagran.yahoo.com/news/local/madhyapradesh/4_7_6620810.html&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://in.jagran.yahoo.com/news/local/madhyapradesh/4_7_6620810.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://in.jagran.yahoo.com/news/local/madhyapradesh/4_7_66&lt;br /&gt;20810.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;6 &lt;a href=&quot;http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttarpradesh/4_1_6623161.html&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttarpradesh/4_1_6623161.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttarpradesh/4_1_662&lt;br /&gt;3161.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;br /&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;शिक्षकों की संख्या में भारी कमी &lt;a href=&quot;../hindi/articles.php?articleId=60&quot;&gt;शिक्षा के बुनियादी अधिकार &lt;/a&gt;को साकार कर पाने में बड़ी बाधा है&amp;nbsp; साथ ही शिक्षकों से पढ़ाई के अतिरिक्त लिया जा रहा काम उनके उत्साह को तोड़ने वाला एक बड़ा कारण। सर्वशिक्षा अभियान से जुड़े आधे से ज्यादा शिक्षक नहीं चाहते कि उन्हें जनगणना के काम, चुनाव कार्य या मिड डे मील जैसी गतिविधियों में लगाया जाय।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;योजना आयोग से संबद्ध प्रोग्राम इवैल्यूशन आर्गनाइजेशन की इवैल्यूशन रिपोर्ट ऑन सर्व शिक्षा अभियान नामक हालिया रिपोर्ट(जून 2010, देखें नीचे दी गई लिंक संख्या-1) के अनुसार सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों में नियमित शिक्षकों के 19 फीसदी और शहरी इलाकों में 12 फीसदी पद खाली हैं, साथ ही ग्रामीण इलाके में 7 फीसदी प्राथमिक स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के बूते चल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक शिक्षकों वाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में ज्यादा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गौरतलब है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत हर स्कूल में कम से कम दो शिक्षकों की मौजूदगी जरुरी है(देखें लिंक संख्या-2) और &lt;a href=&quot;../hindi/articles.php?articleId=50&quot;&gt;प्राथमिक शिक्षा &lt;/a&gt;से संबंधित हाल के सर्वेक्षण से यह तथ्य जाहिर हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर देश में कुल पाँच लाख शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की मौजूदा तादाद में तकरीबन 3 लाख शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। देश के कुल 633 जिलों के 10 लाख 29 हजार प्राथमिक विद्यालयों में फिलहाल 50 लाख 79 हजार शिक्षक बहाल हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
योजना आयोग की सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्यों का जोर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने से ज्यादा निर्माण कार्यों पर है। रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के मद में आबंटित निर्माण-बजट का 92 फीसदी हिस्सा इस्तेमाल हुआ जबकि कंप्यूटर शिक्षा, गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षकों के प्रशिक्षण के मद में आबंटित बजट का महज 50-54 फीसदी हिस्सा ही इस्तेमाल हो सका। नतीजतन प्राथमिक स्तर के 60 फीसदी ग्रामीण विद्यालयों में बिजली की कमी और कंप्यूटर शिक्षण के लिए किसी प्रशिक्षित शिक्षक के अभाव के कारण कंप्यूटर शिक्षा बाधित है। इसकी तुलना में शहरी झुग्गी बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति कहीं ज्यादा बेहतर है जहां 86 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों में बिजली की सुविधा है और 62 फीसदी विद्यालय में कंप्यूटर है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट का इशारा है कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने की दिशा में राज्यों का जोर रंग लाया है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 88 फीसदी प्राथमिक विद्यालय पक्के भवन में चलते हैं और 90 फीसदी विद्यालयों(राजस्थान के कुछ विद्यालयों को छोड़कर) में विद्यार्थियों को पीने का पानी उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश के कुछ स्कूलों को छोड़कर अब सभी विद्यालयों में ब्लैकबोर्ड मौजूद है।बहरहाल स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के बावजूद जहां 82 फीसदी विद्यालयों में छात्र और छात्राओं के लिए कॉमन टॉयलेट की सुविधा है वहीं मात्र 50 फीसदी स्कूलों में ही छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की सुविधा है। रिपोर्ट के अनुसार असम, बिहार, हिमाचल, राजस्थान के साथ साथ तमिलनाडु जैसा राज्य भी प्राथमिक शिक्षा के मामले में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिहाज से पीछे है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ढांचागत कमियों के बावजूद रिपोर्ट के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान ने प्राथमिक शिक्षा के सार्विकरण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। रिपोर्ट के अनुसार गुजरे चार सालों में सकल नामांकन संख्या में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है(साल 2003(89फीसदी, साल 2007-93 फीसदी) साथ ही नए विद्यालयों की स्थापना के कारण प्राथमिक विद्यालय के अभाव वाली बस्तियों की संख्या में कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 98 फीसदी ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय अब 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हैं जबकि शहरी इलाकों की झुग्गी बस्तियों के 93 फीसदी बच्चों को अब एक प्राथमिक शिक्षा महज एक किलोमीटर के दायरे में हासिल है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गौरतलब है कि बुनियादी ढांचे के बारे में न्यूपा का हालिया अध्ययन योजना आयोग की इस मूल्यांकन रिपोर्ट से कहीं अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है।(देंखें नीचे दी गई लिंक-३)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट के कुछ प्रमुख तथ्य-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
१. प्राथमिक विद्यालय और अपर-प्राथमिक विद्यालय के वर्गीकरण में राज्यों में समानता नहीं है। कुछ राज्यों में कक्षा १-५ को प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत रखा गया है तो कुछ राज्यों में कक्षा ५ को अपर प्राथमिक विद्यालय में। कहीं कहीं सेकेंडरी शिक्षा के स्कूलों में ही अपर प्राथमिक विद्यालय भी शामिल है। इससे सर्वेक्षण के आंकड़े प्रभावित हुए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में ५० फीसदी ग्रामीण इलाकों में अपर प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों की मौजूदगी बहुत कम है। कारण, इन इलाकों में स्कूल १ किलोमीटर के दायरे में मौजूद नहीं है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.गांवों में ज्यादातर(७५ फीसदी) विद्यालय सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त हैं और बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश में अब भी शिक्षा प्रदान करने की ज्यादातर जिम्मेदारी राज्य सरकार के हाथ में है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.सिर्फ आंध्रप्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में पंचायती राज्य संस्थाएं कारगर भूमिका निभा रही हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.पश्चिम बंगाल में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और चंड़ीगढ़, हरियाणा तथा राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों की अच्छी तादाद है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6.साल २००३ में सकल नामांकन अनुपात&amp;nbsp; 89% था जो साल&amp;nbsp; 2003 में बढ़कर&amp;nbsp; 93% फीसदी हो गया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7.हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ ग्रामीण इलाकों में नामांकन प्रतिशत में पलायन के कारण कमी आई है जबकि राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछेक ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ने के कारण नामांकन प्रतिशत में कमी आई है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8.तकरीबन&amp;nbsp; 7% फीसदी ग्रामीण परिवारों और २० फीसदी शहरीझुग्गी में आबाद परिवारों के बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा पा रहे। इनमें ज्यादा वंचित(एससी-एसटी) तबके के हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9. गांवों में स्कूल वंचित बच्चों का 70% और शहरों में स्कूल वंचित बच्चों की तादाद का 84% सुविधा मिलने की सुरत में स्कूल में पढ़ाई करना चाहता है। सुविधा से इनकी मुराद स्कल ड्रेस, छात्रवृति इत्यादि की है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10 बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों में ५० फीसदी तादाद लड़कियों की है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11.शिक्षण सामग्री मसलन पोस्टर. चार्ट आदि की मौजूदगी ग्रामीण स्कूलों की अपेक्षा( 75%) शहरी स्कूलों में ज्यादा(93%) है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12.ग्रामीण इलाके के स्कूलों के 10% छात्रों का कहना था कि पढ़ाई के दौरान शिक्षक उनकी पिटाई करते हैं जबकि शहरों में ऐसा कहने वाले बच्चों की तादाद 15% फीसदी थी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;विस्तृत जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक-&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; line-height: 115%; font-family: Mangal&quot;&gt;1.&lt;a href=&quot;http://planningcommission.nic.in/reports/peoreport/peoevalu/peo_ssa2106.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span&gt;http://planningcommission.nic.in/reports/peoreport/peoevalu/peo_ssa&lt;/span&gt;2106.&lt;span&gt;pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; line-height: 115%; font-family: Mangal&quot;&gt;4 &lt;a href=&quot;http://www.asercentre.org/asersurvey/aser09/pdfdata/national%20highlights.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span&gt;http://www.asercentre.org/asersurvey/aser&lt;/span&gt;09/&lt;span&gt;pdfdata/national%&lt;/span&gt;20&lt;span&gt;highlights.pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;
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&amp;nbsp;
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&amp;nbsp;
&lt;br /&gt;
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शिक्षकों की संख्या में भारी कमी शिक्षा के बुनियादी अधिकार को साकार कर पाने में बड़ी बाधा है&amp;nbsp; साथ ही शिक्षकों से पढ़ाई के अतिरिक्त लिया जा रहा काम उनके उत्साह को तोड़ने वाला एक बड़ा कारण। सर्वशिक्षा अभियान से...&#039;
$disp = &#039;&lt;br /&gt;
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&lt;font &gt;शिक्षकों की संख्या में भारी कमी &lt;a href=&quot;https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=60&quot; title=&quot;https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=60&quot;&gt;शिक्षा के बुनियादी अध�&lt;br /&gt;��कार &lt;/a&gt;को साकार कर पाने में बड़ी बाधा है&amp;nbsp; साथ ही शिक्षकों से पढ़ाई के अतिरिक्त लिया जा रहा काम उनके उत्साह को तोड़ने वाला एक बड़ा कारण। सर्वशिक्षा अभियान से जुड़े आधे से ज्यादा शिक्षक नहीं चाहते कि उन्हें जनगणना के काम, चुनाव कार्य या मिड डे मील जैसी गतिविधियों में लगाया जाय।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;योजना आयोग से संबद्ध प्रोग्राम इवैल्यूशन आर्गनाइजेशन की इवैल्यूशन रिपोर्ट ऑन सर्व शिक्षा अभियान नामक हालिया रिपोर्ट(जून 2010, देखें नीचे दी गई लिंक संख्या-1) के अनुसार सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों में नियमित शिक्षकों के 19 फीसदी और शहरी इलाकों में 12 फीसदी पद खाली हैं, साथ ही ग्रामीण इलाके में 7 फीसदी प्राथमिक स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के बूते चल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक शिक्षकों वाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में ज्यादा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गौरतलब है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत हर स्कूल में कम से कम दो शिक्षकों की मौजूदगी जरुरी है(देखें लिंक संख्या-2) और &lt;a href=&quot;https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=50&quot; title=&quot;https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=50&quot;&gt;प्राथमिक शिक्षा &lt;/a&gt;से संबंधित हाल के सर्वेक्षण से यह तथ्य जाहिर हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर देश में कुल पाँच लाख शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की मौजूदा तादाद में तकरीबन 3 लाख शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। देश के कुल 633 जिलों के 10 लाख 29 हजार प्राथमिक विद्यालयों में फिलहाल 50 लाख 79 हजार शिक्षक बहाल हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
योजना आयोग की सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्यों का जोर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने से ज्यादा निर्माण कार्यों पर है। रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के मद में आबंटित निर्माण-बजट का 92 फीसदी हिस्सा इस्तेमाल हुआ जबकि कंप्यूटर शिक्षा, गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षकों के प्रशिक्षण के मद में आबंटित बजट का महज 50-54 फीसदी हिस्सा ही इस्तेमाल हो सका। नतीजतन प्राथमिक स्तर के 60 फीसदी ग्रामीण विद्यालयों में बिजली की कमी और कंप्यूटर शिक्षण के लिए किसी प्रशिक्षित शिक्षक के अभाव के कारण कंप्यूटर शिक्षा बाधित है। इसकी तुलना में शहरी झुग्गी बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति कहीं ज्यादा बेहतर है जहां 86 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों में बिजली की सुविधा है और 62 फीसदी विद्यालय में कंप्यूटर है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट का इशारा है कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने की दिशा में राज्यों का जोर रंग लाया है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 88 फीसदी प्राथमिक विद्यालय पक्के भवन में चलते हैं और 90 फीसदी विद्यालयों(राजस्थान के कुछ विद्यालयों को छोड़कर) में विद्यार्थियों को पीने का पानी उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश के कुछ स्कूलों को छोड़कर अब सभी विद्यालयों में ब्लैकबोर्ड मौजूद है।बहरहाल स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के बावजूद जहां 82 फीसदी विद्यालयों में छात्र और छात्राओं के लिए कॉमन टॉयलेट की सुविधा है वहीं मात्र 50 फीसदी स्कूलों में ही छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की सुविधा है। रिपोर्ट के अनुसार असम, बिहार, हिमाचल, राजस्थान के साथ साथ तमिलनाडु जैसा राज्य भी प्राथमिक शिक्षा के मामले में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिहाज से पीछे है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ढांचागत कमियों के बावजूद रिपोर्ट के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान ने प्राथमिक शिक्षा के सार्विकरण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। रिपोर्ट के अनुसार गुजरे चार सालों में सकल नामांकन संख्या में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है(साल 2003(89फीसदी, साल 2007-93 फीसदी) साथ ही नए विद्यालयों की स्थापना के कारण प्राथमिक विद्यालय के अभाव वाली बस्तियों की संख्या में कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 98 फीसदी ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय अब 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हैं जबकि शहरी इलाकों की झुग्गी बस्तियों के 93 फीसदी बच्चों को अब एक प्राथमिक शिक्षा महज एक किलोमीटर के दायरे में हासिल है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गौरतलब है कि बुनियादी ढांचे के बारे में न्यूपा का हालिया अध्ययन योजना आयोग की इस मूल्यांकन रिपोर्ट से कहीं अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है।(देंखें नीचे दी गई लिंक-३)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट के कुछ प्रमुख तथ्य-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
१. प्राथमिक विद्यालय और अपर-प्राथमिक विद्यालय के वर्गीकरण में राज्यों में समानता नहीं है। कुछ राज्यों में कक्षा १-५ को प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत रखा गया है तो कुछ राज्यों में कक्षा ५ को अपर प्राथमिक विद्यालय में। कहीं कहीं सेकेंडरी शिक्षा के स्कूलों में ही अपर प्राथमिक विद्यालय भी शामिल है। इससे सर्वेक्षण के आंकड़े प्रभावित हुए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में ५० फीसदी ग्रामीण इलाकों में अपर प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों की मौजूदगी बहुत कम है। कारण, इन इलाकों में स्कूल १ किलोमीटर के दायरे में मौजूद नहीं है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.गांवों में ज्यादातर(७५ फीसदी) विद्यालय सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त हैं और बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश में अब भी शिक्षा प्रदान करने की ज्यादातर जिम्मेदारी राज्य सरकार के हाथ में है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.सिर्फ आंध्रप्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में पंचायती राज्य संस्थाएं कारगर भूमिका निभा रही हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.पश्चिम बंगाल में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और चंड़ीगढ़, हरियाणा तथा राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों की अच्छी तादाद है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6.साल २००३ में सकल नामांकन अनुपात&amp;nbsp; 89% था जो साल&amp;nbsp; 2003 में बढ़कर&amp;nbsp; 93% फीसदी हो गया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7.हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ ग्रामीण इलाकों में नामांकन प्रतिशत में पलायन के कारण कमी आई है जबकि राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछेक ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ने के कारण नामांकन प्रतिशत में कमी आई है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8.तकरीबन&amp;nbsp; 7% फीसदी ग्रामीण परिवारों और २० फीसदी शहरीझुग्गी में आबाद परिवारों के बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा पा रहे। इनमें ज्यादा वंचित(एससी-एसटी) तबके के हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9. गांवों में स्कूल वंचित बच्चों का 70% और शहरों में स्कूल वंचित बच्चों की तादाद का 84% सुविधा मिलने की सुरत में स्कूल में पढ़ाई करना चाहता है। सुविधा से इनकी मुराद स्कल ड्रेस, छात्रवृति इत्यादि की है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10 बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों में ५० फीसदी तादाद लड़कियों की है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11.शिक्षण सामग्री मसलन पोस्टर. चार्ट आदि की मौजूदगी ग्रामीण स्कूलों की अपेक्षा( 75%) शहरी स्कूलों में ज्यादा(93%) है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12.ग्रामीण इलाके के स्कूलों के 10% छात्रों का कहना था कि पढ़ाई के दौरान शिक्षक उनकी पिटाई करते हैं जबकि शहरों में ऐसा कहने वाले बच्चों की तादाद 15% फीसदी थी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;विस्तृत जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक-&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;1.&lt;a href=&quot;http://planningcommission.nic.in/reports/peoreport/peoevalu/peo_ssa2106.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://planningcommission.nic.in/reports/peoreport/peoevalu/peo_ssa2106.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://planningcommission.nic.in/reports/peoreport/peoeval&lt;br /&gt;u/peo_ssa2106.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;2 &lt;a href=&quot;http://www.indg.in/primary-education/policiesandschemes/free%20and%20compulsory.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://www.indg.in/primary-education/policiesandschemes/free%20and%20compulsory.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.indg.in/primary-education/policiesandschemes/fr&lt;br /&gt;ee%20and%20compulsory.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;3
&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.educationforallinindia.com/DISE-Flash-Statistics-&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://www.educationforallinindia.com/DISE-Flash-Statistics-&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.educationforallinindia.com/DISE-Flash-Statistics-&lt;/a&gt;&lt;span&gt;2008-09-&lt;/span&gt;nuepa.pdf
&lt;/p&gt;
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&lt;span&gt;4 &lt;a href=&quot;http://www.asercentre.org/asersurvey/aser09/pdfdata/national%20highlights.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://www.asercentre.org/asersurvey/aser09/pdfdata/national%20highlights.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.asercentre.org/asersurvey/aser09/pdfdata/nation&lt;br /&gt;al%20highlights.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;5 &lt;a href=&quot;http://in.jagran.yahoo.com/news/local/madhyapradesh/4_7_6620810.html&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://in.jagran.yahoo.com/news/local/madhyapradesh/4_7_6620810.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://in.jagran.yahoo.com/news/local/madhyapradesh/4_7_66&lt;br /&gt;20810.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;br /&gt;
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<font >शिक्षकों की संख्या में भारी कमी <a href="https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=60" title="https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=60">शिक्षा के बुनियादी अध�<br />��कार </a>को साकार कर पाने में बड़ी बाधा है&nbsp; साथ ही शिक्षकों से पढ़ाई के अतिरिक्त लिया जा रहा काम उनके उत्साह को तोड़ने वाला एक बड़ा कारण। सर्वशिक्षा अभियान से जुड़े आधे से ज्यादा शिक्षक नहीं चाहते कि उन्हें जनगणना के काम, चुनाव कार्य या मिड डे मील जैसी गतिविधियों में लगाया जाय।<br />
<br />
&nbsp;योजना आयोग से संबद्ध प्रोग्राम इवैल्यूशन आर्गनाइजेशन की इवैल्यूशन रिपोर्ट ऑन सर्व शिक्षा अभियान नामक हालिया रिपोर्ट(जून 2010, देखें नीचे दी गई लिंक संख्या-1) के अनुसार सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों में नियमित शिक्षकों के 19 फीसदी और शहरी इलाकों में 12 फीसदी पद खाली हैं, साथ ही ग्रामीण इलाके में 7 फीसदी प्राथमिक स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के बूते चल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक शिक्षकों वाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में ज्यादा है।<br />
<br />
गौरतलब है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत हर स्कूल में कम से कम दो शिक्षकों की मौजूदगी जरुरी है(देखें लिंक संख्या-2) और <a href="https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=50" title="https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=50">प्राथमिक शिक्षा </a>से संबंधित हाल के सर्वेक्षण से यह तथ्य जाहिर हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर देश में कुल पाँच लाख शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की मौजूदा तादाद में तकरीबन 3 लाख शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। देश के कुल 633 जिलों के 10 लाख 29 हजार प्राथमिक विद्यालयों में फिलहाल 50 लाख 79 हजार शिक्षक बहाल हैं।<br />
<br />
योजना आयोग की सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्यों का जोर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने से ज्यादा निर्माण कार्यों पर है। रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के मद में आबंटित निर्माण-बजट का 92 फीसदी हिस्सा इस्तेमाल हुआ जबकि कंप्यूटर शिक्षा, गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षकों के प्रशिक्षण के मद में आबंटित बजट का महज 50-54 फीसदी हिस्सा ही इस्तेमाल हो सका। नतीजतन प्राथमिक स्तर के 60 फीसदी ग्रामीण विद्यालयों में बिजली की कमी और कंप्यूटर शिक्षण के लिए किसी प्रशिक्षित शिक्षक के अभाव के कारण कंप्यूटर शिक्षा बाधित है। इसकी तुलना में शहरी झुग्गी बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति कहीं ज्यादा बेहतर है जहां 86 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों में बिजली की सुविधा है और 62 फीसदी विद्यालय में कंप्यूटर है। <br />
<br />
रिपोर्ट का इशारा है कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने की दिशा में राज्यों का जोर रंग लाया है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 88 फीसदी प्राथमिक विद्यालय पक्के भवन में चलते हैं और 90 फीसदी विद्यालयों(राजस्थान के कुछ विद्यालयों को छोड़कर) में विद्यार्थियों को पीने का पानी उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश के कुछ स्कूलों को छोड़कर अब सभी विद्यालयों में ब्लैकबोर्ड मौजूद है।बहरहाल स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के बावजूद जहां 82 फीसदी विद्यालयों में छात्र और छात्राओं के लिए कॉमन टॉयलेट की सुविधा है वहीं मात्र 50 फीसदी स्कूलों में ही छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की सुविधा है। रिपोर्ट के अनुसार असम, बिहार, हिमाचल, राजस्थान के साथ साथ तमिलनाडु जैसा राज्य भी प्राथमिक शिक्षा के मामले में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिहाज से पीछे है।<br />
<br />
ढांचागत कमियों के बावजूद रिपोर्ट के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान ने प्राथमिक शिक्षा के सार्विकरण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। रिपोर्ट के अनुसार गुजरे चार सालों में सकल नामांकन संख्या में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है(साल 2003(89फीसदी, साल 2007-93 फीसदी) साथ ही नए विद्यालयों की स्थापना के कारण प्राथमिक विद्यालय के अभाव वाली बस्तियों की संख्या में कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 98 फीसदी ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय अब 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हैं जबकि शहरी इलाकों की झुग्गी बस्तियों के 93 फीसदी बच्चों को अब एक प्राथमिक शिक्षा महज एक किलोमीटर के दायरे में हासिल है।<br />
<br />
गौरतलब है कि बुनियादी ढांचे के बारे में न्यूपा का हालिया अध्ययन योजना आयोग की इस मूल्यांकन रिपोर्ट से कहीं अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है।(देंखें नीचे दी गई लिंक-३)<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
रिपोर्ट के कुछ प्रमुख तथ्य-<br />
<br />
१. प्राथमिक विद्यालय और अपर-प्राथमिक विद्यालय के वर्गीकरण में राज्यों में समानता नहीं है। कुछ राज्यों में कक्षा १-५ को प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत रखा गया है तो कुछ राज्यों में कक्षा ५ को अपर प्राथमिक विद्यालय में। कहीं कहीं सेकेंडरी शिक्षा के स्कूलों में ही अपर प्राथमिक विद्यालय भी शामिल है। इससे सर्वेक्षण के आंकड़े प्रभावित हुए।<br />
<br />
2.बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में ५० फीसदी ग्रामीण इलाकों में अपर प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों की मौजूदगी बहुत कम है। कारण, इन इलाकों में स्कूल १ किलोमीटर के दायरे में मौजूद नहीं है।<br />
<br />
3.गांवों में ज्यादातर(७५ फीसदी) विद्यालय सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त हैं और बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश में अब भी शिक्षा प्रदान करने की ज्यादातर जिम्मेदारी राज्य सरकार के हाथ में है।<br />
<br />
4.सिर्फ आंध्रप्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में पंचायती राज्य संस्थाएं कारगर भूमिका निभा रही हैं।<br />
<br />
5.पश्चिम बंगाल में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और चंड़ीगढ़, हरियाणा तथा राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों की अच्छी तादाद है।<br />
<br />
6.साल २००३ में सकल नामांकन अनुपात&nbsp; 89% था जो साल&nbsp; 2003 में बढ़कर&nbsp; 93% फीसदी हो गया।<br />
<br />
7.हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ ग्रामीण इलाकों में नामांकन प्रतिशत में पलायन के कारण कमी आई है जबकि राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछेक ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ने के कारण नामांकन प्रतिशत में कमी आई है।<br />
<br />
8.तकरीबन&nbsp; 7% फीसदी ग्रामीण परिवारों और २० फीसदी शहरीझुग्गी में आबाद परिवारों के बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा पा रहे। इनमें ज्यादा वंचित(एससी-एसटी) तबके के हैं।<br />
<br />
9. गांवों में स्कूल वंचित बच्चों का 70% और शहरों में स्कूल वंचित बच्चों की तादाद का 84% सुविधा मिलने की सुरत में स्कूल में पढ़ाई करना चाहता है। सुविधा से इनकी मुराद स्कल ड्रेस, छात्रवृति इत्यादि की है।<br />
<br />
10 बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों में ५० फीसदी तादाद लड़कियों की है।<br />
<br />
11.शिक्षण सामग्री मसलन पोस्टर. चार्ट आदि की मौजूदगी ग्रामीण स्कूलों की अपेक्षा( 75%) शहरी स्कूलों में ज्यादा(93%) है।<br />
<br />
12.ग्रामीण इलाके के स्कूलों के 10% छात्रों का कहना था कि पढ़ाई के दौरान शिक्षक उनकी पिटाई करते हैं जबकि शहरों में ऐसा कहने वाले बच्चों की तादाद 15% फीसदी थी। <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;विस्तृत जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक-</font>
</div>
<div align="justify">
&nbsp;
</div>
<div align="justify">
<p class="MsoNormal">
<span>1.<a href="http://planningcommission.nic.in/reports/peoreport/peoevalu/peo_ssa2106.pdf" target="_blank" title="http://planningcommission.nic.in/reports/peoreport/peoevalu/peo_ssa2106.pdf" target="_blank">http://planningcommission.nic.in/reports/peoreport/peoeval<br />u/peo_ssa2106.pdf</a></span>
</p>
<p class="MsoNormal">
<span>2 <a href="http://www.indg.in/primary-education/policiesandschemes/free%20and%20compulsory.pdf" target="_blank" title="http://www.indg.in/primary-education/policiesandschemes/free%20and%20compulsory.pdf" target="_blank">http://www.indg.in/primary-education/policiesandschemes/fr<br />ee%20and%20compulsory.pdf</a></span><span></span>
</p>
<p class="MsoNormal">
<span>3
</span><a href="http://www.educationforallinindia.com/DISE-Flash-Statistics-" target="_blank" title="http://www.educationforallinindia.com/DISE-Flash-Statistics-" target="_blank">http://www.educationforallinindia.com/DISE-Flash-Statistics-</a><span>2008-09-</span>nuepa.pdf
</p>
<p class="MsoNormal">
<span>4 <a href="http://www.asercentre.org/asersurvey/aser09/pdfdata/national%20highlights.pdf" target="_blank" title="http://www.asercentre.org/asersurvey/aser09/pdfdata/national%20highlights.pdf" target="_blank">http://www.asercentre.org/asersurvey/aser09/pdfdata/nation<br />al%20highlights.pdf</a></span>
</p>
<p class="MsoNormal">
<span>5 <a href="http://in.jagran.yahoo.com/news/local/madhyapradesh/4_7_6620810.html" target="_blank" title="http://in.jagran.yahoo.com/news/local/madhyapradesh/4_7_6620810.html" target="_blank">http://in.jagran.yahoo.com/news/local/madhyapradesh/4_7_66<br />20810.html</a></span>
</p>
<p class="MsoNormal">
<span>6 <a href="http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttarpradesh/4_1_6623161.html" target="_blank" title="http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttarpradesh/4_1_6623161.html" target="_blank">http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttarpradesh/4_1_662<br />3161.html</a></span>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
&nbsp;
</p>
&nbsp;
<br />
</div>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$maxBufferLength = (int) 8192
$file = '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php'
$line = (int) 853
$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'

Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]

Code Context

            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));

$response = object(Cake\Http\Response) {

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	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
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	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f44a7d3bb19-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f44a7d3bb19-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f44a7d3bb19-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f44a7d3bb19-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f44a7d3bb19-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f44a7d3bb19-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f44a7d3bb19-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f44a7d3bb19-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 43394,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;शिक्षकों की कमी सर्व शिक्षा अभियान में बड़ी बाधा- योजना आयोग&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;शिक्षकों की संख्या में भारी कमी &lt;a href=&quot;../hindi/articles.php?articleId=60&quot;&gt;शिक्षा के बुनियादी अधिकार &lt;/a&gt;को साकार कर पाने में बड़ी बाधा है&amp;nbsp; साथ ही शिक्षकों से पढ़ाई के अतिरिक्त लिया जा रहा काम उनके उत्साह को तोड़ने वाला एक बड़ा कारण। सर्वशिक्षा अभियान से जुड़े आधे से ज्यादा शिक्षक नहीं चाहते कि उन्हें जनगणना के काम, चुनाव कार्य या मिड डे मील जैसी गतिविधियों में लगाया जाय।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;योजना आयोग से संबद्ध प्रोग्राम इवैल्यूशन आर्गनाइजेशन की इवैल्यूशन रिपोर्ट ऑन सर्व शिक्षा अभियान नामक हालिया रिपोर्ट(जून 2010, देखें नीचे दी गई लिंक संख्या-1) के अनुसार सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों में नियमित शिक्षकों के 19 फीसदी और शहरी इलाकों में 12 फीसदी पद खाली हैं, साथ ही ग्रामीण इलाके में 7 फीसदी प्राथमिक स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के बूते चल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक शिक्षकों वाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में ज्यादा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गौरतलब है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत हर स्कूल में कम से कम दो शिक्षकों की मौजूदगी जरुरी है(देखें लिंक संख्या-2) और &lt;a href=&quot;../hindi/articles.php?articleId=50&quot;&gt;प्राथमिक शिक्षा &lt;/a&gt;से संबंधित हाल के सर्वेक्षण से यह तथ्य जाहिर हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर देश में कुल पाँच लाख शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की मौजूदा तादाद में तकरीबन 3 लाख शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। देश के कुल 633 जिलों के 10 लाख 29 हजार प्राथमिक विद्यालयों में फिलहाल 50 लाख 79 हजार शिक्षक बहाल हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
योजना आयोग की सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्यों का जोर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने से ज्यादा निर्माण कार्यों पर है। रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के मद में आबंटित निर्माण-बजट का 92 फीसदी हिस्सा इस्तेमाल हुआ जबकि कंप्यूटर शिक्षा, गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षकों के प्रशिक्षण के मद में आबंटित बजट का महज 50-54 फीसदी हिस्सा ही इस्तेमाल हो सका। नतीजतन प्राथमिक स्तर के 60 फीसदी ग्रामीण विद्यालयों में बिजली की कमी और कंप्यूटर शिक्षण के लिए किसी प्रशिक्षित शिक्षक के अभाव के कारण कंप्यूटर शिक्षा बाधित है। इसकी तुलना में शहरी झुग्गी बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति कहीं ज्यादा बेहतर है जहां 86 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों में बिजली की सुविधा है और 62 फीसदी विद्यालय में कंप्यूटर है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट का इशारा है कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने की दिशा में राज्यों का जोर रंग लाया है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 88 फीसदी प्राथमिक विद्यालय पक्के भवन में चलते हैं और 90 फीसदी विद्यालयों(राजस्थान के कुछ विद्यालयों को छोड़कर) में विद्यार्थियों को पीने का पानी उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश के कुछ स्कूलों को छोड़कर अब सभी विद्यालयों में ब्लैकबोर्ड मौजूद है।बहरहाल स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के बावजूद जहां 82 फीसदी विद्यालयों में छात्र और छात्राओं के लिए कॉमन टॉयलेट की सुविधा है वहीं मात्र 50 फीसदी स्कूलों में ही छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की सुविधा है। रिपोर्ट के अनुसार असम, बिहार, हिमाचल, राजस्थान के साथ साथ तमिलनाडु जैसा राज्य भी प्राथमिक शिक्षा के मामले में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिहाज से पीछे है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ढांचागत कमियों के बावजूद रिपोर्ट के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान ने प्राथमिक शिक्षा के सार्विकरण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। रिपोर्ट के अनुसार गुजरे चार सालों में सकल नामांकन संख्या में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है(साल 2003(89फीसदी, साल 2007-93 फीसदी) साथ ही नए विद्यालयों की स्थापना के कारण प्राथमिक विद्यालय के अभाव वाली बस्तियों की संख्या में कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 98 फीसदी ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय अब 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हैं जबकि शहरी इलाकों की झुग्गी बस्तियों के 93 फीसदी बच्चों को अब एक प्राथमिक शिक्षा महज एक किलोमीटर के दायरे में हासिल है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गौरतलब है कि बुनियादी ढांचे के बारे में न्यूपा का हालिया अध्ययन योजना आयोग की इस मूल्यांकन रिपोर्ट से कहीं अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है।(देंखें नीचे दी गई लिंक-३)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट के कुछ प्रमुख तथ्य-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
१. प्राथमिक विद्यालय और अपर-प्राथमिक विद्यालय के वर्गीकरण में राज्यों में समानता नहीं है। कुछ राज्यों में कक्षा १-५ को प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत रखा गया है तो कुछ राज्यों में कक्षा ५ को अपर प्राथमिक विद्यालय में। कहीं कहीं सेकेंडरी शिक्षा के स्कूलों में ही अपर प्राथमिक विद्यालय भी शामिल है। इससे सर्वेक्षण के आंकड़े प्रभावित हुए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में ५० फीसदी ग्रामीण इलाकों में अपर प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों की मौजूदगी बहुत कम है। कारण, इन इलाकों में स्कूल १ किलोमीटर के दायरे में मौजूद नहीं है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.गांवों में ज्यादातर(७५ फीसदी) विद्यालय सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त हैं और बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश में अब भी शिक्षा प्रदान करने की ज्यादातर जिम्मेदारी राज्य सरकार के हाथ में है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.सिर्फ आंध्रप्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में पंचायती राज्य संस्थाएं कारगर भूमिका निभा रही हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.पश्चिम बंगाल में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और चंड़ीगढ़, हरियाणा तथा राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों की अच्छी तादाद है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6.साल २००३ में सकल नामांकन अनुपात&amp;nbsp; 89% था जो साल&amp;nbsp; 2003 में बढ़कर&amp;nbsp; 93% फीसदी हो गया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7.हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ ग्रामीण इलाकों में नामांकन प्रतिशत में पलायन के कारण कमी आई है जबकि राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछेक ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ने के कारण नामांकन प्रतिशत में कमी आई है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8.तकरीबन&amp;nbsp; 7% फीसदी ग्रामीण परिवारों और २० फीसदी शहरीझुग्गी में आबाद परिवारों के बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा पा रहे। इनमें ज्यादा वंचित(एससी-एसटी) तबके के हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9. गांवों में स्कूल वंचित बच्चों का 70% और शहरों में स्कूल वंचित बच्चों की तादाद का 84% सुविधा मिलने की सुरत में स्कूल में पढ़ाई करना चाहता है। सुविधा से इनकी मुराद स्कल ड्रेस, छात्रवृति इत्यादि की है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10 बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों में ५० फीसदी तादाद लड़कियों की है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11.शिक्षण सामग्री मसलन पोस्टर. चार्ट आदि की मौजूदगी ग्रामीण स्कूलों की अपेक्षा( 75%) शहरी स्कूलों में ज्यादा(93%) है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12.ग्रामीण इलाके के स्कूलों के 10% छात्रों का कहना था कि पढ़ाई के दौरान शिक्षक उनकी पिटाई करते हैं जबकि शहरों में ऐसा कहने वाले बच्चों की तादाद 15% फीसदी थी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;विस्तृत जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक-&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; line-height: 115%; font-family: Mangal&quot;&gt;1.&lt;a href=&quot;http://planningcommission.nic.in/reports/peoreport/peoevalu/peo_ssa2106.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span&gt;http://planningcommission.nic.in/reports/peoreport/peoevalu/peo_ssa&lt;/span&gt;2106.&lt;span&gt;pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;br /&gt;
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शिक्षकों की संख्या में भारी कमी शिक्षा के बुनियादी अधिकार को साकार कर पाने में बड़ी बाधा है&amp;nbsp; साथ ही शिक्षकों से पढ़ाई के अतिरिक्त लिया जा रहा काम उनके उत्साह को तोड़ने वाला एक बड़ा कारण। सर्वशिक्षा अभियान से...&#039;,
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&lt;font &gt;शिक्षकों की संख्या में भारी कमी &lt;a href=&quot;https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=60&quot; title=&quot;https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=60&quot;&gt;शिक्षा के बुनियादी अध�&lt;br /&gt;��कार &lt;/a&gt;को साकार कर पाने में बड़ी बाधा है&amp;nbsp; साथ ही शिक्षकों से पढ़ाई के अतिरिक्त लिया जा रहा काम उनके उत्साह को तोड़ने वाला एक बड़ा कारण। सर्वशिक्षा अभियान से जुड़े आधे से ज्यादा शिक्षक नहीं चाहते कि उन्हें जनगणना के काम, चुनाव कार्य या मिड डे मील जैसी गतिविधियों में लगाया जाय।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;योजना आयोग से संबद्ध प्रोग्राम इवैल्यूशन आर्गनाइजेशन की इवैल्यूशन रिपोर्ट ऑन सर्व शिक्षा अभियान नामक हालिया रिपोर्ट(जून 2010, देखें नीचे दी गई लिंक संख्या-1) के अनुसार सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों में नियमित शिक्षकों के 19 फीसदी और शहरी इलाकों में 12 फीसदी पद खाली हैं, साथ ही ग्रामीण इलाके में 7 फीसदी प्राथमिक स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के बूते चल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक शिक्षकों वाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में ज्यादा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गौरतलब है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत हर स्कूल में कम से कम दो शिक्षकों की मौजूदगी जरुरी है(देखें लिंक संख्या-2) और &lt;a href=&quot;https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=50&quot; title=&quot;https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=50&quot;&gt;प्राथमिक शिक्षा &lt;/a&gt;से संबंधित हाल के सर्वेक्षण से यह तथ्य जाहिर हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर देश में कुल पाँच लाख शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की मौजूदा तादाद में तकरीबन 3 लाख शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। देश के कुल 633 जिलों के 10 लाख 29 हजार प्राथमिक विद्यालयों में फिलहाल 50 लाख 79 हजार शिक्षक बहाल हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
योजना आयोग की सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्यों का जोर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने से ज्यादा निर्माण कार्यों पर है। रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के मद में आबंटित निर्माण-बजट का 92 फीसदी हिस्सा इस्तेमाल हुआ जबकि कंप्यूटर शिक्षा, गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षकों के प्रशिक्षण के मद में आबंटित बजट का महज 50-54 फीसदी हिस्सा ही इस्तेमाल हो सका। नतीजतन प्राथमिक स्तर के 60 फीसदी ग्रामीण विद्यालयों में बिजली की कमी और कंप्यूटर शिक्षण के लिए किसी प्रशिक्षित शिक्षक के अभाव के कारण कंप्यूटर शिक्षा बाधित है। इसकी तुलना में शहरी झुग्गी बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति कहीं ज्यादा बेहतर है जहां 86 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों में बिजली की सुविधा है और 62 फीसदी विद्यालय में कंप्यूटर है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट का इशारा है कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने की दिशा में राज्यों का जोर रंग लाया है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 88 फीसदी प्राथमिक विद्यालय पक्के भवन में चलते हैं और 90 फीसदी विद्यालयों(राजस्थान के कुछ विद्यालयों को छोड़कर) में विद्यार्थियों को पीने का पानी उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश के कुछ स्कूलों को छोड़कर अब सभी विद्यालयों में ब्लैकबोर्ड मौजूद है।बहरहाल स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के बावजूद जहां 82 फीसदी विद्यालयों में छात्र और छात्राओं के लिए कॉमन टॉयलेट की सुविधा है वहीं मात्र 50 फीसदी स्कूलों में ही छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की सुविधा है। रिपोर्ट के अनुसार असम, बिहार, हिमाचल, राजस्थान के साथ साथ तमिलनाडु जैसा राज्य भी प्राथमिक शिक्षा के मामले में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिहाज से पीछे है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ढांचागत कमियों के बावजूद रिपोर्ट के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान ने प्राथमिक शिक्षा के सार्विकरण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। रिपोर्ट के अनुसार गुजरे चार सालों में सकल नामांकन संख्या में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है(साल 2003(89फीसदी, साल 2007-93 फीसदी) साथ ही नए विद्यालयों की स्थापना के कारण प्राथमिक विद्यालय के अभाव वाली बस्तियों की संख्या में कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 98 फीसदी ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय अब 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हैं जबकि शहरी इलाकों की झुग्गी बस्तियों के 93 फीसदी बच्चों को अब एक प्राथमिक शिक्षा महज एक किलोमीटर के दायरे में हासिल है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गौरतलब है कि बुनियादी ढांचे के बारे में न्यूपा का हालिया अध्ययन योजना आयोग की इस मूल्यांकन रिपोर्ट से कहीं अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है।(देंखें नीचे दी गई लिंक-३)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट के कुछ प्रमुख तथ्य-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
१. प्राथमिक विद्यालय और अपर-प्राथमिक विद्यालय के वर्गीकरण में राज्यों में समानता नहीं है। कुछ राज्यों में कक्षा १-५ को प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत रखा गया है तो कुछ राज्यों में कक्षा ५ को अपर प्राथमिक विद्यालय में। कहीं कहीं सेकेंडरी शिक्षा के स्कूलों में ही अपर प्राथमिक विद्यालय भी शामिल है। इससे सर्वेक्षण के आंकड़े प्रभावित हुए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में ५० फीसदी ग्रामीण इलाकों में अपर प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों की मौजूदगी बहुत कम है। कारण, इन इलाकों में स्कूल १ किलोमीटर के दायरे में मौजूद नहीं है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.गांवों में ज्यादातर(७५ फीसदी) विद्यालय सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त हैं और बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश में अब भी शिक्षा प्रदान करने की ज्यादातर जिम्मेदारी राज्य सरकार के हाथ में है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.सिर्फ आंध्रप्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में पंचायती राज्य संस्थाएं कारगर भूमिका निभा रही हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.पश्चिम बंगाल में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और चंड़ीगढ़, हरियाणा तथा राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों की अच्छी तादाद है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6.साल २००३ में सकल नामांकन अनुपात&amp;nbsp; 89% था जो साल&amp;nbsp; 2003 में बढ़कर&amp;nbsp; 93% फीसदी हो गया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7.हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ ग्रामीण इलाकों में नामांकन प्रतिशत में पलायन के कारण कमी आई है जबकि राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछेक ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ने के कारण नामांकन प्रतिशत में कमी आई है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8.तकरीबन&amp;nbsp; 7% फीसदी ग्रामीण परिवारों और २० फीसदी शहरीझुग्गी में आबाद परिवारों के बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा पा रहे। इनमें ज्यादा वंचित(एससी-एसटी) तबके के हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9. गांवों में स्कूल वंचित बच्चों का 70% और शहरों में स्कूल वंचित बच्चों की तादाद का 84% सुविधा मिलने की सुरत में स्कूल में पढ़ाई करना चाहता है। सुविधा से इनकी मुराद स्कल ड्रेस, छात्रवृति इत्यादि की है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10 बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों में ५० फीसदी तादाद लड़कियों की है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11.शिक्षण सामग्री मसलन पोस्टर. चार्ट आदि की मौजूदगी ग्रामीण स्कूलों की अपेक्षा( 75%) शहरी स्कूलों में ज्यादा(93%) है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12.ग्रामीण इलाके के स्कूलों के 10% छात्रों का कहना था कि पढ़ाई के दौरान शिक्षक उनकी पिटाई करते हैं जबकि शहरों में ऐसा कहने वाले बच्चों की तादाद 15% फीसदी थी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;विस्तृत जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक-&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
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&lt;span&gt;1.&lt;a href=&quot;http://planningcommission.nic.in/reports/peoreport/peoevalu/peo_ssa2106.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://planningcommission.nic.in/reports/peoreport/peoevalu/peo_ssa2106.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://planningcommission.nic.in/reports/peoreport/peoeval&lt;br /&gt;u/peo_ssa2106.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;2 &lt;a href=&quot;http://www.indg.in/primary-education/policiesandschemes/free%20and%20compulsory.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://www.indg.in/primary-education/policiesandschemes/free%20and%20compulsory.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.indg.in/primary-education/policiesandschemes/fr&lt;br /&gt;ee%20and%20compulsory.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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&lt;span&gt;4 &lt;a href=&quot;http://www.asercentre.org/asersurvey/aser09/pdfdata/national%20highlights.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://www.asercentre.org/asersurvey/aser09/pdfdata/national%20highlights.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.asercentre.org/asersurvey/aser09/pdfdata/nation&lt;br /&gt;al%20highlights.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;5 &lt;a href=&quot;http://in.jagran.yahoo.com/news/local/madhyapradesh/4_7_6620810.html&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://in.jagran.yahoo.com/news/local/madhyapradesh/4_7_6620810.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://in.jagran.yahoo.com/news/local/madhyapradesh/4_7_66&lt;br /&gt;20810.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;6 &lt;a href=&quot;http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttarpradesh/4_1_6623161.html&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttarpradesh/4_1_6623161.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttarpradesh/4_1_662&lt;br /&gt;3161.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
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&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;योजना आयोग से संबद्ध प्रोग्राम इवैल्यूशन आर्गनाइजेशन की इवैल्यूशन रिपोर्ट ऑन सर्व शिक्षा अभियान नामक हालिया रिपोर्ट(जून 2010, देखें नीचे दी गई लिंक संख्या-1) के अनुसार सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों में नियमित शिक्षकों के 19 फीसदी और शहरी इलाकों में 12 फीसदी पद खाली हैं, साथ ही ग्रामीण इलाके में 7 फीसदी प्राथमिक स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के बूते चल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक शिक्षकों वाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में ज्यादा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गौरतलब है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत हर स्कूल में कम से कम दो शिक्षकों की मौजूदगी जरुरी है(देखें लिंक संख्या-2) और &lt;a href=&quot;../hindi/articles.php?articleId=50&quot;&gt;प्राथमिक शिक्षा &lt;/a&gt;से संबंधित हाल के सर्वेक्षण से यह तथ्य जाहिर हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर देश में कुल पाँच लाख शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की मौजूदा तादाद में तकरीबन 3 लाख शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। देश के कुल 633 जिलों के 10 लाख 29 हजार प्राथमिक विद्यालयों में फिलहाल 50 लाख 79 हजार शिक्षक बहाल हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
योजना आयोग की सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्यों का जोर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने से ज्यादा निर्माण कार्यों पर है। रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के मद में आबंटित निर्माण-बजट का 92 फीसदी हिस्सा इस्तेमाल हुआ जबकि कंप्यूटर शिक्षा, गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षकों के प्रशिक्षण के मद में आबंटित बजट का महज 50-54 फीसदी हिस्सा ही इस्तेमाल हो सका। नतीजतन प्राथमिक स्तर के 60 फीसदी ग्रामीण विद्यालयों में बिजली की कमी और कंप्यूटर शिक्षण के लिए किसी प्रशिक्षित शिक्षक के अभाव के कारण कंप्यूटर शिक्षा बाधित है। इसकी तुलना में शहरी झुग्गी बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति कहीं ज्यादा बेहतर है जहां 86 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों में बिजली की सुविधा है और 62 फीसदी विद्यालय में कंप्यूटर है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट का इशारा है कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने की दिशा में राज्यों का जोर रंग लाया है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 88 फीसदी प्राथमिक विद्यालय पक्के भवन में चलते हैं और 90 फीसदी विद्यालयों(राजस्थान के कुछ विद्यालयों को छोड़कर) में विद्यार्थियों को पीने का पानी उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश के कुछ स्कूलों को छोड़कर अब सभी विद्यालयों में ब्लैकबोर्ड मौजूद है।बहरहाल स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के बावजूद जहां 82 फीसदी विद्यालयों में छात्र और छात्राओं के लिए कॉमन टॉयलेट की सुविधा है वहीं मात्र 50 फीसदी स्कूलों में ही छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की सुविधा है। रिपोर्ट के अनुसार असम, बिहार, हिमाचल, राजस्थान के साथ साथ तमिलनाडु जैसा राज्य भी प्राथमिक शिक्षा के मामले में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिहाज से पीछे है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ढांचागत कमियों के बावजूद रिपोर्ट के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान ने प्राथमिक शिक्षा के सार्विकरण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। रिपोर्ट के अनुसार गुजरे चार सालों में सकल नामांकन संख्या में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है(साल 2003(89फीसदी, साल 2007-93 फीसदी) साथ ही नए विद्यालयों की स्थापना के कारण प्राथमिक विद्यालय के अभाव वाली बस्तियों की संख्या में कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 98 फीसदी ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय अब 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हैं जबकि शहरी इलाकों की झुग्गी बस्तियों के 93 फीसदी बच्चों को अब एक प्राथमिक शिक्षा महज एक किलोमीटर के दायरे में हासिल है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गौरतलब है कि बुनियादी ढांचे के बारे में न्यूपा का हालिया अध्ययन योजना आयोग की इस मूल्यांकन रिपोर्ट से कहीं अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है।(देंखें नीचे दी गई लिंक-३)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट के कुछ प्रमुख तथ्य-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
१. प्राथमिक विद्यालय और अपर-प्राथमिक विद्यालय के वर्गीकरण में राज्यों में समानता नहीं है। कुछ राज्यों में कक्षा १-५ को प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत रखा गया है तो कुछ राज्यों में कक्षा ५ को अपर प्राथमिक विद्यालय में। कहीं कहीं सेकेंडरी शिक्षा के स्कूलों में ही अपर प्राथमिक विद्यालय भी शामिल है। इससे सर्वेक्षण के आंकड़े प्रभावित हुए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में ५० फीसदी ग्रामीण इलाकों में अपर प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों की मौजूदगी बहुत कम है। कारण, इन इलाकों में स्कूल १ किलोमीटर के दायरे में मौजूद नहीं है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.गांवों में ज्यादातर(७५ फीसदी) विद्यालय सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त हैं और बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश में अब भी शिक्षा प्रदान करने की ज्यादातर जिम्मेदारी राज्य सरकार के हाथ में है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.सिर्फ आंध्रप्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में पंचायती राज्य संस्थाएं कारगर भूमिका निभा रही हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.पश्चिम बंगाल में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और चंड़ीगढ़, हरियाणा तथा राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों की अच्छी तादाद है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6.साल २००३ में सकल नामांकन अनुपात&amp;nbsp; 89% था जो साल&amp;nbsp; 2003 में बढ़कर&amp;nbsp; 93% फीसदी हो गया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7.हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ ग्रामीण इलाकों में नामांकन प्रतिशत में पलायन के कारण कमी आई है जबकि राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछेक ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ने के कारण नामांकन प्रतिशत में कमी आई है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8.तकरीबन&amp;nbsp; 7% फीसदी ग्रामीण परिवारों और २० फीसदी शहरीझुग्गी में आबाद परिवारों के बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा पा रहे। इनमें ज्यादा वंचित(एससी-एसटी) तबके के हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9. गांवों में स्कूल वंचित बच्चों का 70% और शहरों में स्कूल वंचित बच्चों की तादाद का 84% सुविधा मिलने की सुरत में स्कूल में पढ़ाई करना चाहता है। सुविधा से इनकी मुराद स्कल ड्रेस, छात्रवृति इत्यादि की है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10 बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों में ५० फीसदी तादाद लड़कियों की है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11.शिक्षण सामग्री मसलन पोस्टर. चार्ट आदि की मौजूदगी ग्रामीण स्कूलों की अपेक्षा( 75%) शहरी स्कूलों में ज्यादा(93%) है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12.ग्रामीण इलाके के स्कूलों के 10% छात्रों का कहना था कि पढ़ाई के दौरान शिक्षक उनकी पिटाई करते हैं जबकि शहरों में ऐसा कहने वाले बच्चों की तादाद 15% फीसदी थी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;विस्तृत जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक-&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;/p&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; line-height: 115%; font-family: Mangal&quot;&gt;2 &lt;a href=&quot;http://www.indg.in/primary-education/policiesandschemes/free%20and%20compulsory.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span&gt;http://www.indg.in/primary-education/policiesandschemes/free%&lt;/span&gt;20&lt;span&gt;and%&lt;/span&gt;20&lt;span&gt;compulsory.pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; line-height: 115%&quot;&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;br /&gt;
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शिक्षकों की संख्या में भारी कमी शिक्षा के बुनियादी अधिकार को साकार कर पाने में बड़ी बाधा है&amp;nbsp; साथ ही शिक्षकों से पढ़ाई के अतिरिक्त लिया जा रहा काम उनके उत्साह को तोड़ने वाला एक बड़ा कारण। सर्वशिक्षा अभियान से...&#039;
$disp = &#039;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;शिक्षकों की संख्या में भारी कमी &lt;a href=&quot;https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=60&quot; title=&quot;https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=60&quot;&gt;शिक्षा के बुनियादी अध�&lt;br /&gt;��कार &lt;/a&gt;को साकार कर पाने में बड़ी बाधा है&amp;nbsp; साथ ही शिक्षकों से पढ़ाई के अतिरिक्त लिया जा रहा काम उनके उत्साह को तोड़ने वाला एक बड़ा कारण। सर्वशिक्षा अभियान से जुड़े आधे से ज्यादा शिक्षक नहीं चाहते कि उन्हें जनगणना के काम, चुनाव कार्य या मिड डे मील जैसी गतिविधियों में लगाया जाय।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;योजना आयोग से संबद्ध प्रोग्राम इवैल्यूशन आर्गनाइजेशन की इवैल्यूशन रिपोर्ट ऑन सर्व शिक्षा अभियान नामक हालिया रिपोर्ट(जून 2010, देखें नीचे दी गई लिंक संख्या-1) के अनुसार सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों में नियमित शिक्षकों के 19 फीसदी और शहरी इलाकों में 12 फीसदी पद खाली हैं, साथ ही ग्रामीण इलाके में 7 फीसदी प्राथमिक स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के बूते चल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक शिक्षकों वाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में ज्यादा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गौरतलब है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत हर स्कूल में कम से कम दो शिक्षकों की मौजूदगी जरुरी है(देखें लिंक संख्या-2) और &lt;a href=&quot;https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=50&quot; title=&quot;https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=50&quot;&gt;प्राथमिक शिक्षा &lt;/a&gt;से संबंधित हाल के सर्वेक्षण से यह तथ्य जाहिर हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर देश में कुल पाँच लाख शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की मौजूदा तादाद में तकरीबन 3 लाख शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। देश के कुल 633 जिलों के 10 लाख 29 हजार प्राथमिक विद्यालयों में फिलहाल 50 लाख 79 हजार शिक्षक बहाल हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
योजना आयोग की सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्यों का जोर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने से ज्यादा निर्माण कार्यों पर है। रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के मद में आबंटित निर्माण-बजट का 92 फीसदी हिस्सा इस्तेमाल हुआ जबकि कंप्यूटर शिक्षा, गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षकों के प्रशिक्षण के मद में आबंटित बजट का महज 50-54 फीसदी हिस्सा ही इस्तेमाल हो सका। नतीजतन प्राथमिक स्तर के 60 फीसदी ग्रामीण विद्यालयों में बिजली की कमी और कंप्यूटर शिक्षण के लिए किसी प्रशिक्षित शिक्षक के अभाव के कारण कंप्यूटर शिक्षा बाधित है। इसकी तुलना में शहरी झुग्गी बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति कहीं ज्यादा बेहतर है जहां 86 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों में बिजली की सुविधा है और 62 फीसदी विद्यालय में कंप्यूटर है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट का इशारा है कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने की दिशा में राज्यों का जोर रंग लाया है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 88 फीसदी प्राथमिक विद्यालय पक्के भवन में चलते हैं और 90 फीसदी विद्यालयों(राजस्थान के कुछ विद्यालयों को छोड़कर) में विद्यार्थियों को पीने का पानी उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश के कुछ स्कूलों को छोड़कर अब सभी विद्यालयों में ब्लैकबोर्ड मौजूद है।बहरहाल स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के बावजूद जहां 82 फीसदी विद्यालयों में छात्र और छात्राओं के लिए कॉमन टॉयलेट की सुविधा है वहीं मात्र 50 फीसदी स्कूलों में ही छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की सुविधा है। रिपोर्ट के अनुसार असम, बिहार, हिमाचल, राजस्थान के साथ साथ तमिलनाडु जैसा राज्य भी प्राथमिक शिक्षा के मामले में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिहाज से पीछे है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ढांचागत कमियों के बावजूद रिपोर्ट के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान ने प्राथमिक शिक्षा के सार्विकरण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। रिपोर्ट के अनुसार गुजरे चार सालों में सकल नामांकन संख्या में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है(साल 2003(89फीसदी, साल 2007-93 फीसदी) साथ ही नए विद्यालयों की स्थापना के कारण प्राथमिक विद्यालय के अभाव वाली बस्तियों की संख्या में कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 98 फीसदी ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय अब 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हैं जबकि शहरी इलाकों की झुग्गी बस्तियों के 93 फीसदी बच्चों को अब एक प्राथमिक शिक्षा महज एक किलोमीटर के दायरे में हासिल है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गौरतलब है कि बुनियादी ढांचे के बारे में न्यूपा का हालिया अध्ययन योजना आयोग की इस मूल्यांकन रिपोर्ट से कहीं अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है।(देंखें नीचे दी गई लिंक-३)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट के कुछ प्रमुख तथ्य-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
१. प्राथमिक विद्यालय और अपर-प्राथमिक विद्यालय के वर्गीकरण में राज्यों में समानता नहीं है। कुछ राज्यों में कक्षा १-५ को प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत रखा गया है तो कुछ राज्यों में कक्षा ५ को अपर प्राथमिक विद्यालय में। कहीं कहीं सेकेंडरी शिक्षा के स्कूलों में ही अपर प्राथमिक विद्यालय भी शामिल है। इससे सर्वेक्षण के आंकड़े प्रभावित हुए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में ५० फीसदी ग्रामीण इलाकों में अपर प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों की मौजूदगी बहुत कम है। कारण, इन इलाकों में स्कूल १ किलोमीटर के दायरे में मौजूद नहीं है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.गांवों में ज्यादातर(७५ फीसदी) विद्यालय सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त हैं और बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश में अब भी शिक्षा प्रदान करने की ज्यादातर जिम्मेदारी राज्य सरकार के हाथ में है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.सिर्फ आंध्रप्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में पंचायती राज्य संस्थाएं कारगर भूमिका निभा रही हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.पश्चिम बंगाल में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और चंड़ीगढ़, हरियाणा तथा राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों की अच्छी तादाद है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6.साल २००३ में सकल नामांकन अनुपात&amp;nbsp; 89% था जो साल&amp;nbsp; 2003 में बढ़कर&amp;nbsp; 93% फीसदी हो गया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7.हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ ग्रामीण इलाकों में नामांकन प्रतिशत में पलायन के कारण कमी आई है जबकि राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछेक ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ने के कारण नामांकन प्रतिशत में कमी आई है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8.तकरीबन&amp;nbsp; 7% फीसदी ग्रामीण परिवारों और २० फीसदी शहरीझुग्गी में आबाद परिवारों के बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा पा रहे। इनमें ज्यादा वंचित(एससी-एसटी) तबके के हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9. गांवों में स्कूल वंचित बच्चों का 70% और शहरों में स्कूल वंचित बच्चों की तादाद का 84% सुविधा मिलने की सुरत में स्कूल में पढ़ाई करना चाहता है। सुविधा से इनकी मुराद स्कल ड्रेस, छात्रवृति इत्यादि की है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10 बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों में ५० फीसदी तादाद लड़कियों की है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11.शिक्षण सामग्री मसलन पोस्टर. चार्ट आदि की मौजूदगी ग्रामीण स्कूलों की अपेक्षा( 75%) शहरी स्कूलों में ज्यादा(93%) है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12.ग्रामीण इलाके के स्कूलों के 10% छात्रों का कहना था कि पढ़ाई के दौरान शिक्षक उनकी पिटाई करते हैं जबकि शहरों में ऐसा कहने वाले बच्चों की तादाद 15% फीसदी थी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;विस्तृत जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक-&lt;/font&gt;
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&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
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&lt;br /&gt;
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    <title>चर्चा में.... | शिक्षकों की कमी सर्व शिक्षा अभियान में बड़ी बाधा- योजना आयोग | Im4change.org</title>
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शिक्षकों की संख्या में भारी कमी शिक्षा के बुनियादी अधिकार को साकार कर पाने में बड़ी बाधा है&nbsp; साथ ही शिक्षकों से पढ़ाई के अतिरिक्त लिया जा रहा काम उनके उत्साह को तोड़ने वाला एक बड़ा कारण। सर्वशिक्षा अभियान से..."/>
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        <td>&nbsp;</td>
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        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>शिक्षकों की कमी सर्व शिक्षा अभियान में बड़ी बाधा- योजना आयोग</strong></h1>
        </td>
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    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <br />
<div align="justify">
<font >शिक्षकों की संख्या में भारी कमी <a href="https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=60" title="https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=60">शिक्षा के बुनियादी अध�<br />��कार </a>को साकार कर पाने में बड़ी बाधा है&nbsp; साथ ही शिक्षकों से पढ़ाई के अतिरिक्त लिया जा रहा काम उनके उत्साह को तोड़ने वाला एक बड़ा कारण। सर्वशिक्षा अभियान से जुड़े आधे से ज्यादा शिक्षक नहीं चाहते कि उन्हें जनगणना के काम, चुनाव कार्य या मिड डे मील जैसी गतिविधियों में लगाया जाय।<br />
<br />
&nbsp;योजना आयोग से संबद्ध प्रोग्राम इवैल्यूशन आर्गनाइजेशन की इवैल्यूशन रिपोर्ट ऑन सर्व शिक्षा अभियान नामक हालिया रिपोर्ट(जून 2010, देखें नीचे दी गई लिंक संख्या-1) के अनुसार सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों में नियमित शिक्षकों के 19 फीसदी और शहरी इलाकों में 12 फीसदी पद खाली हैं, साथ ही ग्रामीण इलाके में 7 फीसदी प्राथमिक स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के बूते चल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक शिक्षकों वाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में ज्यादा है।<br />
<br />
गौरतलब है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत हर स्कूल में कम से कम दो शिक्षकों की मौजूदगी जरुरी है(देखें लिंक संख्या-2) और <a href="https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=50" title="https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=50">प्राथमिक शिक्षा </a>से संबंधित हाल के सर्वेक्षण से यह तथ्य जाहिर हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर देश में कुल पाँच लाख शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की मौजूदा तादाद में तकरीबन 3 लाख शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। देश के कुल 633 जिलों के 10 लाख 29 हजार प्राथमिक विद्यालयों में फिलहाल 50 लाख 79 हजार शिक्षक बहाल हैं।<br />
<br />
योजना आयोग की सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्यों का जोर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने से ज्यादा निर्माण कार्यों पर है। रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के मद में आबंटित निर्माण-बजट का 92 फीसदी हिस्सा इस्तेमाल हुआ जबकि कंप्यूटर शिक्षा, गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षकों के प्रशिक्षण के मद में आबंटित बजट का महज 50-54 फीसदी हिस्सा ही इस्तेमाल हो सका। नतीजतन प्राथमिक स्तर के 60 फीसदी ग्रामीण विद्यालयों में बिजली की कमी और कंप्यूटर शिक्षण के लिए किसी प्रशिक्षित शिक्षक के अभाव के कारण कंप्यूटर शिक्षा बाधित है। इसकी तुलना में शहरी झुग्गी बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति कहीं ज्यादा बेहतर है जहां 86 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों में बिजली की सुविधा है और 62 फीसदी विद्यालय में कंप्यूटर है। <br />
<br />
रिपोर्ट का इशारा है कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने की दिशा में राज्यों का जोर रंग लाया है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 88 फीसदी प्राथमिक विद्यालय पक्के भवन में चलते हैं और 90 फीसदी विद्यालयों(राजस्थान के कुछ विद्यालयों को छोड़कर) में विद्यार्थियों को पीने का पानी उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश के कुछ स्कूलों को छोड़कर अब सभी विद्यालयों में ब्लैकबोर्ड मौजूद है।बहरहाल स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के बावजूद जहां 82 फीसदी विद्यालयों में छात्र और छात्राओं के लिए कॉमन टॉयलेट की सुविधा है वहीं मात्र 50 फीसदी स्कूलों में ही छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की सुविधा है। रिपोर्ट के अनुसार असम, बिहार, हिमाचल, राजस्थान के साथ साथ तमिलनाडु जैसा राज्य भी प्राथमिक शिक्षा के मामले में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिहाज से पीछे है।<br />
<br />
ढांचागत कमियों के बावजूद रिपोर्ट के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान ने प्राथमिक शिक्षा के सार्विकरण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। रिपोर्ट के अनुसार गुजरे चार सालों में सकल नामांकन संख्या में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है(साल 2003(89फीसदी, साल 2007-93 फीसदी) साथ ही नए विद्यालयों की स्थापना के कारण प्राथमिक विद्यालय के अभाव वाली बस्तियों की संख्या में कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 98 फीसदी ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय अब 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हैं जबकि शहरी इलाकों की झुग्गी बस्तियों के 93 फीसदी बच्चों को अब एक प्राथमिक शिक्षा महज एक किलोमीटर के दायरे में हासिल है।<br />
<br />
गौरतलब है कि बुनियादी ढांचे के बारे में न्यूपा का हालिया अध्ययन योजना आयोग की इस मूल्यांकन रिपोर्ट से कहीं अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है।(देंखें नीचे दी गई लिंक-३)<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
रिपोर्ट के कुछ प्रमुख तथ्य-<br />
<br />
१. प्राथमिक विद्यालय और अपर-प्राथमिक विद्यालय के वर्गीकरण में राज्यों में समानता नहीं है। कुछ राज्यों में कक्षा १-५ को प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत रखा गया है तो कुछ राज्यों में कक्षा ५ को अपर प्राथमिक विद्यालय में। कहीं कहीं सेकेंडरी शिक्षा के स्कूलों में ही अपर प्राथमिक विद्यालय भी शामिल है। इससे सर्वेक्षण के आंकड़े प्रभावित हुए।<br />
<br />
2.बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में ५० फीसदी ग्रामीण इलाकों में अपर प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों की मौजूदगी बहुत कम है। कारण, इन इलाकों में स्कूल १ किलोमीटर के दायरे में मौजूद नहीं है।<br />
<br />
3.गांवों में ज्यादातर(७५ फीसदी) विद्यालय सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त हैं और बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश में अब भी शिक्षा प्रदान करने की ज्यादातर जिम्मेदारी राज्य सरकार के हाथ में है।<br />
<br />
4.सिर्फ आंध्रप्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में पंचायती राज्य संस्थाएं कारगर भूमिका निभा रही हैं।<br />
<br />
5.पश्चिम बंगाल में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और चंड़ीगढ़, हरियाणा तथा राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों की अच्छी तादाद है।<br />
<br />
6.साल २००३ में सकल नामांकन अनुपात&nbsp; 89% था जो साल&nbsp; 2003 में बढ़कर&nbsp; 93% फीसदी हो गया।<br />
<br />
7.हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ ग्रामीण इलाकों में नामांकन प्रतिशत में पलायन के कारण कमी आई है जबकि राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछेक ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ने के कारण नामांकन प्रतिशत में कमी आई है।<br />
<br />
8.तकरीबन&nbsp; 7% फीसदी ग्रामीण परिवारों और २० फीसदी शहरीझुग्गी में आबाद परिवारों के बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा पा रहे। इनमें ज्यादा वंचित(एससी-एसटी) तबके के हैं।<br />
<br />
9. गांवों में स्कूल वंचित बच्चों का 70% और शहरों में स्कूल वंचित बच्चों की तादाद का 84% सुविधा मिलने की सुरत में स्कूल में पढ़ाई करना चाहता है। सुविधा से इनकी मुराद स्कल ड्रेस, छात्रवृति इत्यादि की है।<br />
<br />
10 बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों में ५० फीसदी तादाद लड़कियों की है।<br />
<br />
11.शिक्षण सामग्री मसलन पोस्टर. चार्ट आदि की मौजूदगी ग्रामीण स्कूलों की अपेक्षा( 75%) शहरी स्कूलों में ज्यादा(93%) है।<br />
<br />
12.ग्रामीण इलाके के स्कूलों के 10% छात्रों का कहना था कि पढ़ाई के दौरान शिक्षक उनकी पिटाई करते हैं जबकि शहरों में ऐसा कहने वाले बच्चों की तादाद 15% फीसदी थी। <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;विस्तृत जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक-</font>
</div>
<div align="justify">
&nbsp;
</div>
<div align="justify">
<p class="MsoNormal">
<span>1.<a href="http://planningcommission.nic.in/reports/peoreport/peoevalu/peo_ssa2106.pdf" target="_blank" title="http://planningcommission.nic.in/reports/peoreport/peoevalu/peo_ssa2106.pdf" target="_blank">http://planningcommission.nic.in/reports/peoreport/peoeval<br />u/peo_ssa2106.pdf</a></span>
</p>
<p class="MsoNormal">
<span>2 <a href="http://www.indg.in/primary-education/policiesandschemes/free%20and%20compulsory.pdf" target="_blank" title="http://www.indg.in/primary-education/policiesandschemes/free%20and%20compulsory.pdf" target="_blank">http://www.indg.in/primary-education/policiesandschemes/fr<br />ee%20and%20compulsory.pdf</a></span><span></span>
</p>
<p class="MsoNormal">
<span>3
</span><a href="http://www.educationforallinindia.com/DISE-Flash-Statistics-" target="_blank" title="http://www.educationforallinindia.com/DISE-Flash-Statistics-" target="_blank">http://www.educationforallinindia.com/DISE-Flash-Statistics-</a><span>2008-09-</span>nuepa.pdf
</p>
<p class="MsoNormal">
<span>4 <a href="http://www.asercentre.org/asersurvey/aser09/pdfdata/national%20highlights.pdf" target="_blank" title="http://www.asercentre.org/asersurvey/aser09/pdfdata/national%20highlights.pdf" target="_blank">http://www.asercentre.org/asersurvey/aser09/pdfdata/nation<br />al%20highlights.pdf</a></span>
</p>
<p class="MsoNormal">
<span>5 <a href="http://in.jagran.yahoo.com/news/local/madhyapradesh/4_7_6620810.html" target="_blank" title="http://in.jagran.yahoo.com/news/local/madhyapradesh/4_7_6620810.html" target="_blank">http://in.jagran.yahoo.com/news/local/madhyapradesh/4_7_66<br />20810.html</a></span>
</p>
<p class="MsoNormal">
<span>6 <a href="http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttarpradesh/4_1_6623161.html" target="_blank" title="http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttarpradesh/4_1_6623161.html" target="_blank">http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttarpradesh/4_1_662<br />3161.html</a></span>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
&nbsp;
</p>
&nbsp;
<br />
</div>               </font>
        </td>
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    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
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header - [internal], line ??
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Code Context

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&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;योजना आयोग से संबद्ध प्रोग्राम इवैल्यूशन आर्गनाइजेशन की इवैल्यूशन रिपोर्ट ऑन सर्व शिक्षा अभियान नामक हालिया रिपोर्ट(जून 2010, देखें नीचे दी गई लिंक संख्या-1) के अनुसार सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों में नियमित शिक्षकों के 19 फीसदी और शहरी इलाकों में 12 फीसदी पद खाली हैं, साथ ही ग्रामीण इलाके में 7 फीसदी प्राथमिक स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के बूते चल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक शिक्षकों वाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में ज्यादा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गौरतलब है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत हर स्कूल में कम से कम दो शिक्षकों की मौजूदगी जरुरी है(देखें लिंक संख्या-2) और &lt;a href=&quot;../hindi/articles.php?articleId=50&quot;&gt;प्राथमिक शिक्षा &lt;/a&gt;से संबंधित हाल के सर्वेक्षण से यह तथ्य जाहिर हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर देश में कुल पाँच लाख शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की मौजूदा तादाद में तकरीबन 3 लाख शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। देश के कुल 633 जिलों के 10 लाख 29 हजार प्राथमिक विद्यालयों में फिलहाल 50 लाख 79 हजार शिक्षक बहाल हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
योजना आयोग की सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्यों का जोर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने से ज्यादा निर्माण कार्यों पर है। रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के मद में आबंटित निर्माण-बजट का 92 फीसदी हिस्सा इस्तेमाल हुआ जबकि कंप्यूटर शिक्षा, गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षकों के प्रशिक्षण के मद में आबंटित बजट का महज 50-54 फीसदी हिस्सा ही इस्तेमाल हो सका। नतीजतन प्राथमिक स्तर के 60 फीसदी ग्रामीण विद्यालयों में बिजली की कमी और कंप्यूटर शिक्षण के लिए किसी प्रशिक्षित शिक्षक के अभाव के कारण कंप्यूटर शिक्षा बाधित है। इसकी तुलना में शहरी झुग्गी बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति कहीं ज्यादा बेहतर है जहां 86 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों में बिजली की सुविधा है और 62 फीसदी विद्यालय में कंप्यूटर है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट का इशारा है कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने की दिशा में राज्यों का जोर रंग लाया है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 88 फीसदी प्राथमिक विद्यालय पक्के भवन में चलते हैं और 90 फीसदी विद्यालयों(राजस्थान के कुछ विद्यालयों को छोड़कर) में विद्यार्थियों को पीने का पानी उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश के कुछ स्कूलों को छोड़कर अब सभी विद्यालयों में ब्लैकबोर्ड मौजूद है।बहरहाल स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के बावजूद जहां 82 फीसदी विद्यालयों में छात्र और छात्राओं के लिए कॉमन टॉयलेट की सुविधा है वहीं मात्र 50 फीसदी स्कूलों में ही छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की सुविधा है। रिपोर्ट के अनुसार असम, बिहार, हिमाचल, राजस्थान के साथ साथ तमिलनाडु जैसा राज्य भी प्राथमिक शिक्षा के मामले में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिहाज से पीछे है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ढांचागत कमियों के बावजूद रिपोर्ट के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान ने प्राथमिक शिक्षा के सार्विकरण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। रिपोर्ट के अनुसार गुजरे चार सालों में सकल नामांकन संख्या में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है(साल 2003(89फीसदी, साल 2007-93 फीसदी) साथ ही नए विद्यालयों की स्थापना के कारण प्राथमिक विद्यालय के अभाव वाली बस्तियों की संख्या में कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 98 फीसदी ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय अब 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हैं जबकि शहरी इलाकों की झुग्गी बस्तियों के 93 फीसदी बच्चों को अब एक प्राथमिक शिक्षा महज एक किलोमीटर के दायरे में हासिल है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गौरतलब है कि बुनियादी ढांचे के बारे में न्यूपा का हालिया अध्ययन योजना आयोग की इस मूल्यांकन रिपोर्ट से कहीं अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है।(देंखें नीचे दी गई लिंक-३)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट के कुछ प्रमुख तथ्य-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
१. प्राथमिक विद्यालय और अपर-प्राथमिक विद्यालय के वर्गीकरण में राज्यों में समानता नहीं है। कुछ राज्यों में कक्षा १-५ को प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत रखा गया है तो कुछ राज्यों में कक्षा ५ को अपर प्राथमिक विद्यालय में। कहीं कहीं सेकेंडरी शिक्षा के स्कूलों में ही अपर प्राथमिक विद्यालय भी शामिल है। इससे सर्वेक्षण के आंकड़े प्रभावित हुए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में ५० फीसदी ग्रामीण इलाकों में अपर प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों की मौजूदगी बहुत कम है। कारण, इन इलाकों में स्कूल १ किलोमीटर के दायरे में मौजूद नहीं है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.गांवों में ज्यादातर(७५ फीसदी) विद्यालय सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त हैं और बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश में अब भी शिक्षा प्रदान करने की ज्यादातर जिम्मेदारी राज्य सरकार के हाथ में है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.सिर्फ आंध्रप्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में पंचायती राज्य संस्थाएं कारगर भूमिका निभा रही हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.पश्चिम बंगाल में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और चंड़ीगढ़, हरियाणा तथा राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों की अच्छी तादाद है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6.साल २००३ में सकल नामांकन अनुपात&amp;nbsp; 89% था जो साल&amp;nbsp; 2003 में बढ़कर&amp;nbsp; 93% फीसदी हो गया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7.हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ ग्रामीण इलाकों में नामांकन प्रतिशत में पलायन के कारण कमी आई है जबकि राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछेक ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ने के कारण नामांकन प्रतिशत में कमी आई है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8.तकरीबन&amp;nbsp; 7% फीसदी ग्रामीण परिवारों और २० फीसदी शहरीझुग्गी में आबाद परिवारों के बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा पा रहे। इनमें ज्यादा वंचित(एससी-एसटी) तबके के हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9. गांवों में स्कूल वंचित बच्चों का 70% और शहरों में स्कूल वंचित बच्चों की तादाद का 84% सुविधा मिलने की सुरत में स्कूल में पढ़ाई करना चाहता है। सुविधा से इनकी मुराद स्कल ड्रेस, छात्रवृति इत्यादि की है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10 बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों में ५० फीसदी तादाद लड़कियों की है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11.शिक्षण सामग्री मसलन पोस्टर. चार्ट आदि की मौजूदगी ग्रामीण स्कूलों की अपेक्षा( 75%) शहरी स्कूलों में ज्यादा(93%) है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12.ग्रामीण इलाके के स्कूलों के 10% छात्रों का कहना था कि पढ़ाई के दौरान शिक्षक उनकी पिटाई करते हैं जबकि शहरों में ऐसा कहने वाले बच्चों की तादाद 15% फीसदी थी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;विस्तृत जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक-&lt;/font&gt;
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शिक्षकों की संख्या में भारी कमी शिक्षा के बुनियादी अधिकार को साकार कर पाने में बड़ी बाधा है&amp;nbsp; साथ ही शिक्षकों से पढ़ाई के अतिरिक्त लिया जा रहा काम उनके उत्साह को तोड़ने वाला एक बड़ा कारण। सर्वशिक्षा अभियान से...&#039;,
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&lt;font &gt;शिक्षकों की संख्या में भारी कमी &lt;a href=&quot;https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=60&quot; title=&quot;https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=60&quot;&gt;शिक्षा के बुनियादी अध�&lt;br /&gt;��कार &lt;/a&gt;को साकार कर पाने में बड़ी बाधा है&amp;nbsp; साथ ही शिक्षकों से पढ़ाई के अतिरिक्त लिया जा रहा काम उनके उत्साह को तोड़ने वाला एक बड़ा कारण। सर्वशिक्षा अभियान से जुड़े आधे से ज्यादा शिक्षक नहीं चाहते कि उन्हें जनगणना के काम, चुनाव कार्य या मिड डे मील जैसी गतिविधियों में लगाया जाय।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;योजना आयोग से संबद्ध प्रोग्राम इवैल्यूशन आर्गनाइजेशन की इवैल्यूशन रिपोर्ट ऑन सर्व शिक्षा अभियान नामक हालिया रिपोर्ट(जून 2010, देखें नीचे दी गई लिंक संख्या-1) के अनुसार सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों में नियमित शिक्षकों के 19 फीसदी और शहरी इलाकों में 12 फीसदी पद खाली हैं, साथ ही ग्रामीण इलाके में 7 फीसदी प्राथमिक स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के बूते चल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक शिक्षकों वाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में ज्यादा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गौरतलब है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत हर स्कूल में कम से कम दो शिक्षकों की मौजूदगी जरुरी है(देखें लिंक संख्या-2) और &lt;a href=&quot;https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=50&quot; title=&quot;https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=50&quot;&gt;प्राथमिक शिक्षा &lt;/a&gt;से संबंधित हाल के सर्वेक्षण से यह तथ्य जाहिर हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर देश में कुल पाँच लाख शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की मौजूदा तादाद में तकरीबन 3 लाख शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। देश के कुल 633 जिलों के 10 लाख 29 हजार प्राथमिक विद्यालयों में फिलहाल 50 लाख 79 हजार शिक्षक बहाल हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
योजना आयोग की सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्यों का जोर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने से ज्यादा निर्माण कार्यों पर है। रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के मद में आबंटित निर्माण-बजट का 92 फीसदी हिस्सा इस्तेमाल हुआ जबकि कंप्यूटर शिक्षा, गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षकों के प्रशिक्षण के मद में आबंटित बजट का महज 50-54 फीसदी हिस्सा ही इस्तेमाल हो सका। नतीजतन प्राथमिक स्तर के 60 फीसदी ग्रामीण विद्यालयों में बिजली की कमी और कंप्यूटर शिक्षण के लिए किसी प्रशिक्षित शिक्षक के अभाव के कारण कंप्यूटर शिक्षा बाधित है। इसकी तुलना में शहरी झुग्गी बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति कहीं ज्यादा बेहतर है जहां 86 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों में बिजली की सुविधा है और 62 फीसदी विद्यालय में कंप्यूटर है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट का इशारा है कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने की दिशा में राज्यों का जोर रंग लाया है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 88 फीसदी प्राथमिक विद्यालय पक्के भवन में चलते हैं और 90 फीसदी विद्यालयों(राजस्थान के कुछ विद्यालयों को छोड़कर) में विद्यार्थियों को पीने का पानी उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश के कुछ स्कूलों को छोड़कर अब सभी विद्यालयों में ब्लैकबोर्ड मौजूद है।बहरहाल स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के बावजूद जहां 82 फीसदी विद्यालयों में छात्र और छात्राओं के लिए कॉमन टॉयलेट की सुविधा है वहीं मात्र 50 फीसदी स्कूलों में ही छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की सुविधा है। रिपोर्ट के अनुसार असम, बिहार, हिमाचल, राजस्थान के साथ साथ तमिलनाडु जैसा राज्य भी प्राथमिक शिक्षा के मामले में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिहाज से पीछे है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ढांचागत कमियों के बावजूद रिपोर्ट के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान ने प्राथमिक शिक्षा के सार्विकरण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। रिपोर्ट के अनुसार गुजरे चार सालों में सकल नामांकन संख्या में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है(साल 2003(89फीसदी, साल 2007-93 फीसदी) साथ ही नए विद्यालयों की स्थापना के कारण प्राथमिक विद्यालय के अभाव वाली बस्तियों की संख्या में कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 98 फीसदी ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय अब 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हैं जबकि शहरी इलाकों की झुग्गी बस्तियों के 93 फीसदी बच्चों को अब एक प्राथमिक शिक्षा महज एक किलोमीटर के दायरे में हासिल है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गौरतलब है कि बुनियादी ढांचे के बारे में न्यूपा का हालिया अध्ययन योजना आयोग की इस मूल्यांकन रिपोर्ट से कहीं अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है।(देंखें नीचे दी गई लिंक-३)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट के कुछ प्रमुख तथ्य-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
१. प्राथमिक विद्यालय और अपर-प्राथमिक विद्यालय के वर्गीकरण में राज्यों में समानता नहीं है। कुछ राज्यों में कक्षा १-५ को प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत रखा गया है तो कुछ राज्यों में कक्षा ५ को अपर प्राथमिक विद्यालय में। कहीं कहीं सेकेंडरी शिक्षा के स्कूलों में ही अपर प्राथमिक विद्यालय भी शामिल है। इससे सर्वेक्षण के आंकड़े प्रभावित हुए।&lt;br /&gt;
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2.बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में ५० फीसदी ग्रामीण इलाकों में अपर प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों की मौजूदगी बहुत कम है। कारण, इन इलाकों में स्कूल १ किलोमीटर के दायरे में मौजूद नहीं है।&lt;br /&gt;
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3.गांवों में ज्यादातर(७५ फीसदी) विद्यालय सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त हैं और बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश में अब भी शिक्षा प्रदान करने की ज्यादातर जिम्मेदारी राज्य सरकार के हाथ में है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.सिर्फ आंध्रप्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में पंचायती राज्य संस्थाएं कारगर भूमिका निभा रही हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.पश्चिम बंगाल में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और चंड़ीगढ़, हरियाणा तथा राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों की अच्छी तादाद है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6.साल २००३ में सकल नामांकन अनुपात&amp;nbsp; 89% था जो साल&amp;nbsp; 2003 में बढ़कर&amp;nbsp; 93% फीसदी हो गया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7.हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ ग्रामीण इलाकों में नामांकन प्रतिशत में पलायन के कारण कमी आई है जबकि राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछेक ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ने के कारण नामांकन प्रतिशत में कमी आई है।&lt;br /&gt;
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9. गांवों में स्कूल वंचित बच्चों का 70% और शहरों में स्कूल वंचित बच्चों की तादाद का 84% सुविधा मिलने की सुरत में स्कूल में पढ़ाई करना चाहता है। सुविधा से इनकी मुराद स्कल ड्रेस, छात्रवृति इत्यादि की है।&lt;br /&gt;
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10 बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों में ५० फीसदी तादाद लड़कियों की है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11.शिक्षण सामग्री मसलन पोस्टर. चार्ट आदि की मौजूदगी ग्रामीण स्कूलों की अपेक्षा( 75%) शहरी स्कूलों में ज्यादा(93%) है।&lt;br /&gt;
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12.ग्रामीण इलाके के स्कूलों के 10% छात्रों का कहना था कि पढ़ाई के दौरान शिक्षक उनकी पिटाई करते हैं जबकि शहरों में ऐसा कहने वाले बच्चों की तादाद 15% फीसदी थी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;br /&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;शिक्षकों की संख्या में भारी कमी &lt;a href=&quot;../hindi/articles.php?articleId=60&quot;&gt;शिक्षा के बुनियादी अधिकार &lt;/a&gt;को साकार कर पाने में बड़ी बाधा है&amp;nbsp; साथ ही शिक्षकों से पढ़ाई के अतिरिक्त लिया जा रहा काम उनके उत्साह को तोड़ने वाला एक बड़ा कारण। सर्वशिक्षा अभियान से जुड़े आधे से ज्यादा शिक्षक नहीं चाहते कि उन्हें जनगणना के काम, चुनाव कार्य या मिड डे मील जैसी गतिविधियों में लगाया जाय।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;योजना आयोग से संबद्ध प्रोग्राम इवैल्यूशन आर्गनाइजेशन की इवैल्यूशन रिपोर्ट ऑन सर्व शिक्षा अभियान नामक हालिया रिपोर्ट(जून 2010, देखें नीचे दी गई लिंक संख्या-1) के अनुसार सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों में नियमित शिक्षकों के 19 फीसदी और शहरी इलाकों में 12 फीसदी पद खाली हैं, साथ ही ग्रामीण इलाके में 7 फीसदी प्राथमिक स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के बूते चल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक शिक्षकों वाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में ज्यादा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गौरतलब है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत हर स्कूल में कम से कम दो शिक्षकों की मौजूदगी जरुरी है(देखें लिंक संख्या-2) और &lt;a href=&quot;../hindi/articles.php?articleId=50&quot;&gt;प्राथमिक शिक्षा &lt;/a&gt;से संबंधित हाल के सर्वेक्षण से यह तथ्य जाहिर हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर देश में कुल पाँच लाख शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की मौजूदा तादाद में तकरीबन 3 लाख शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। देश के कुल 633 जिलों के 10 लाख 29 हजार प्राथमिक विद्यालयों में फिलहाल 50 लाख 79 हजार शिक्षक बहाल हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
योजना आयोग की सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्यों का जोर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने से ज्यादा निर्माण कार्यों पर है। रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के मद में आबंटित निर्माण-बजट का 92 फीसदी हिस्सा इस्तेमाल हुआ जबकि कंप्यूटर शिक्षा, गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षकों के प्रशिक्षण के मद में आबंटित बजट का महज 50-54 फीसदी हिस्सा ही इस्तेमाल हो सका। नतीजतन प्राथमिक स्तर के 60 फीसदी ग्रामीण विद्यालयों में बिजली की कमी और कंप्यूटर शिक्षण के लिए किसी प्रशिक्षित शिक्षक के अभाव के कारण कंप्यूटर शिक्षा बाधित है। इसकी तुलना में शहरी झुग्गी बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति कहीं ज्यादा बेहतर है जहां 86 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों में बिजली की सुविधा है और 62 फीसदी विद्यालय में कंप्यूटर है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट का इशारा है कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने की दिशा में राज्यों का जोर रंग लाया है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 88 फीसदी प्राथमिक विद्यालय पक्के भवन में चलते हैं और 90 फीसदी विद्यालयों(राजस्थान के कुछ विद्यालयों को छोड़कर) में विद्यार्थियों को पीने का पानी उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश के कुछ स्कूलों को छोड़कर अब सभी विद्यालयों में ब्लैकबोर्ड मौजूद है।बहरहाल स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के बावजूद जहां 82 फीसदी विद्यालयों में छात्र और छात्राओं के लिए कॉमन टॉयलेट की सुविधा है वहीं मात्र 50 फीसदी स्कूलों में ही छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की सुविधा है। रिपोर्ट के अनुसार असम, बिहार, हिमाचल, राजस्थान के साथ साथ तमिलनाडु जैसा राज्य भी प्राथमिक शिक्षा के मामले में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिहाज से पीछे है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ढांचागत कमियों के बावजूद रिपोर्ट के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान ने प्राथमिक शिक्षा के सार्विकरण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। रिपोर्ट के अनुसार गुजरे चार सालों में सकल नामांकन संख्या में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है(साल 2003(89फीसदी, साल 2007-93 फीसदी) साथ ही नए विद्यालयों की स्थापना के कारण प्राथमिक विद्यालय के अभाव वाली बस्तियों की संख्या में कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 98 फीसदी ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय अब 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हैं जबकि शहरी इलाकों की झुग्गी बस्तियों के 93 फीसदी बच्चों को अब एक प्राथमिक शिक्षा महज एक किलोमीटर के दायरे में हासिल है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गौरतलब है कि बुनियादी ढांचे के बारे में न्यूपा का हालिया अध्ययन योजना आयोग की इस मूल्यांकन रिपोर्ट से कहीं अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है।(देंखें नीचे दी गई लिंक-३)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट के कुछ प्रमुख तथ्य-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
१. प्राथमिक विद्यालय और अपर-प्राथमिक विद्यालय के वर्गीकरण में राज्यों में समानता नहीं है। कुछ राज्यों में कक्षा १-५ को प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत रखा गया है तो कुछ राज्यों में कक्षा ५ को अपर प्राथमिक विद्यालय में। कहीं कहीं सेकेंडरी शिक्षा के स्कूलों में ही अपर प्राथमिक विद्यालय भी शामिल है। इससे सर्वेक्षण के आंकड़े प्रभावित हुए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में ५० फीसदी ग्रामीण इलाकों में अपर प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों की मौजूदगी बहुत कम है। कारण, इन इलाकों में स्कूल १ किलोमीटर के दायरे में मौजूद नहीं है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.गांवों में ज्यादातर(७५ फीसदी) विद्यालय सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त हैं और बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश में अब भी शिक्षा प्रदान करने की ज्यादातर जिम्मेदारी राज्य सरकार के हाथ में है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.सिर्फ आंध्रप्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में पंचायती राज्य संस्थाएं कारगर भूमिका निभा रही हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.पश्चिम बंगाल में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और चंड़ीगढ़, हरियाणा तथा राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों की अच्छी तादाद है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6.साल २००३ में सकल नामांकन अनुपात&amp;nbsp; 89% था जो साल&amp;nbsp; 2003 में बढ़कर&amp;nbsp; 93% फीसदी हो गया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7.हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ ग्रामीण इलाकों में नामांकन प्रतिशत में पलायन के कारण कमी आई है जबकि राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछेक ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ने के कारण नामांकन प्रतिशत में कमी आई है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8.तकरीबन&amp;nbsp; 7% फीसदी ग्रामीण परिवारों और २० फीसदी शहरीझुग्गी में आबाद परिवारों के बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा पा रहे। इनमें ज्यादा वंचित(एससी-एसटी) तबके के हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9. गांवों में स्कूल वंचित बच्चों का 70% और शहरों में स्कूल वंचित बच्चों की तादाद का 84% सुविधा मिलने की सुरत में स्कूल में पढ़ाई करना चाहता है। सुविधा से इनकी मुराद स्कल ड्रेस, छात्रवृति इत्यादि की है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10 बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों में ५० फीसदी तादाद लड़कियों की है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11.शिक्षण सामग्री मसलन पोस्टर. चार्ट आदि की मौजूदगी ग्रामीण स्कूलों की अपेक्षा( 75%) शहरी स्कूलों में ज्यादा(93%) है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12.ग्रामीण इलाके के स्कूलों के 10% छात्रों का कहना था कि पढ़ाई के दौरान शिक्षक उनकी पिटाई करते हैं जबकि शहरों में ऐसा कहने वाले बच्चों की तादाद 15% फीसदी थी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;विस्तृत जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक-&lt;/font&gt;
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&amp;nbsp;
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&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; line-height: 115%; font-family: Mangal&quot;&gt;2 &lt;a href=&quot;http://www.indg.in/primary-education/policiesandschemes/free%20and%20compulsory.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span&gt;http://www.indg.in/primary-education/policiesandschemes/free%&lt;/span&gt;20&lt;span&gt;and%&lt;/span&gt;20&lt;span&gt;compulsory.pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; line-height: 115%&quot;&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Mangal&quot;&gt;3
&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.educationforallinindia.com/DISE-Flash-Statistics-&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.educationforallinindia.com/DISE-Flash-Statistics-&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Mangal&quot;&gt;2008-09-&lt;/span&gt;nuepa.pdf
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&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; line-height: 115%; font-family: Mangal&quot;&gt;4 &lt;a href=&quot;http://www.asercentre.org/asersurvey/aser09/pdfdata/national%20highlights.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span&gt;http://www.asercentre.org/asersurvey/aser&lt;/span&gt;09/&lt;span&gt;pdfdata/national%&lt;/span&gt;20&lt;span&gt;highlights.pdf&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;
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&amp;nbsp;
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&lt;br /&gt;
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शिक्षकों की संख्या में भारी कमी शिक्षा के बुनियादी अधिकार को साकार कर पाने में बड़ी बाधा है&amp;nbsp; साथ ही शिक्षकों से पढ़ाई के अतिरिक्त लिया जा रहा काम उनके उत्साह को तोड़ने वाला एक बड़ा कारण। सर्वशिक्षा अभियान से...&#039;
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&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;योजना आयोग से संबद्ध प्रोग्राम इवैल्यूशन आर्गनाइजेशन की इवैल्यूशन रिपोर्ट ऑन सर्व शिक्षा अभियान नामक हालिया रिपोर्ट(जून 2010, देखें नीचे दी गई लिंक संख्या-1) के अनुसार सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों में नियमित शिक्षकों के 19 फीसदी और शहरी इलाकों में 12 फीसदी पद खाली हैं, साथ ही ग्रामीण इलाके में 7 फीसदी प्राथमिक स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के बूते चल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक शिक्षकों वाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में ज्यादा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गौरतलब है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत हर स्कूल में कम से कम दो शिक्षकों की मौजूदगी जरुरी है(देखें लिंक संख्या-2) और &lt;a href=&quot;https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=50&quot; title=&quot;https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=50&quot;&gt;प्राथमिक शिक्षा &lt;/a&gt;से संबंधित हाल के सर्वेक्षण से यह तथ्य जाहिर हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर देश में कुल पाँच लाख शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की मौजूदा तादाद में तकरीबन 3 लाख शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। देश के कुल 633 जिलों के 10 लाख 29 हजार प्राथमिक विद्यालयों में फिलहाल 50 लाख 79 हजार शिक्षक बहाल हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
योजना आयोग की सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्यों का जोर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने से ज्यादा निर्माण कार्यों पर है। रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के मद में आबंटित निर्माण-बजट का 92 फीसदी हिस्सा इस्तेमाल हुआ जबकि कंप्यूटर शिक्षा, गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षकों के प्रशिक्षण के मद में आबंटित बजट का महज 50-54 फीसदी हिस्सा ही इस्तेमाल हो सका। नतीजतन प्राथमिक स्तर के 60 फीसदी ग्रामीण विद्यालयों में बिजली की कमी और कंप्यूटर शिक्षण के लिए किसी प्रशिक्षित शिक्षक के अभाव के कारण कंप्यूटर शिक्षा बाधित है। इसकी तुलना में शहरी झुग्गी बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति कहीं ज्यादा बेहतर है जहां 86 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों में बिजली की सुविधा है और 62 फीसदी विद्यालय में कंप्यूटर है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट का इशारा है कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने की दिशा में राज्यों का जोर रंग लाया है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 88 फीसदी प्राथमिक विद्यालय पक्के भवन में चलते हैं और 90 फीसदी विद्यालयों(राजस्थान के कुछ विद्यालयों को छोड़कर) में विद्यार्थियों को पीने का पानी उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश के कुछ स्कूलों को छोड़कर अब सभी विद्यालयों में ब्लैकबोर्ड मौजूद है।बहरहाल स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के बावजूद जहां 82 फीसदी विद्यालयों में छात्र और छात्राओं के लिए कॉमन टॉयलेट की सुविधा है वहीं मात्र 50 फीसदी स्कूलों में ही छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की सुविधा है। रिपोर्ट के अनुसार असम, बिहार, हिमाचल, राजस्थान के साथ साथ तमिलनाडु जैसा राज्य भी प्राथमिक शिक्षा के मामले में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिहाज से पीछे है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ढांचागत कमियों के बावजूद रिपोर्ट के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान ने प्राथमिक शिक्षा के सार्विकरण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। रिपोर्ट के अनुसार गुजरे चार सालों में सकल नामांकन संख्या में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है(साल 2003(89फीसदी, साल 2007-93 फीसदी) साथ ही नए विद्यालयों की स्थापना के कारण प्राथमिक विद्यालय के अभाव वाली बस्तियों की संख्या में कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 98 फीसदी ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय अब 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हैं जबकि शहरी इलाकों की झुग्गी बस्तियों के 93 फीसदी बच्चों को अब एक प्राथमिक शिक्षा महज एक किलोमीटर के दायरे में हासिल है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गौरतलब है कि बुनियादी ढांचे के बारे में न्यूपा का हालिया अध्ययन योजना आयोग की इस मूल्यांकन रिपोर्ट से कहीं अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है।(देंखें नीचे दी गई लिंक-३)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट के कुछ प्रमुख तथ्य-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
१. प्राथमिक विद्यालय और अपर-प्राथमिक विद्यालय के वर्गीकरण में राज्यों में समानता नहीं है। कुछ राज्यों में कक्षा १-५ को प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत रखा गया है तो कुछ राज्यों में कक्षा ५ को अपर प्राथमिक विद्यालय में। कहीं कहीं सेकेंडरी शिक्षा के स्कूलों में ही अपर प्राथमिक विद्यालय भी शामिल है। इससे सर्वेक्षण के आंकड़े प्रभावित हुए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में ५० फीसदी ग्रामीण इलाकों में अपर प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों की मौजूदगी बहुत कम है। कारण, इन इलाकों में स्कूल १ किलोमीटर के दायरे में मौजूद नहीं है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.गांवों में ज्यादातर(७५ फीसदी) विद्यालय सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त हैं और बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश में अब भी शिक्षा प्रदान करने की ज्यादातर जिम्मेदारी राज्य सरकार के हाथ में है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.सिर्फ आंध्रप्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में पंचायती राज्य संस्थाएं कारगर भूमिका निभा रही हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.पश्चिम बंगाल में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और चंड़ीगढ़, हरियाणा तथा राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों की अच्छी तादाद है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6.साल २००३ में सकल नामांकन अनुपात&amp;nbsp; 89% था जो साल&amp;nbsp; 2003 में बढ़कर&amp;nbsp; 93% फीसदी हो गया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7.हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ ग्रामीण इलाकों में नामांकन प्रतिशत में पलायन के कारण कमी आई है जबकि राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछेक ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ने के कारण नामांकन प्रतिशत में कमी आई है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8.तकरीबन&amp;nbsp; 7% फीसदी ग्रामीण परिवारों और २० फीसदी शहरीझुग्गी में आबाद परिवारों के बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा पा रहे। इनमें ज्यादा वंचित(एससी-एसटी) तबके के हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9. गांवों में स्कूल वंचित बच्चों का 70% और शहरों में स्कूल वंचित बच्चों की तादाद का 84% सुविधा मिलने की सुरत में स्कूल में पढ़ाई करना चाहता है। सुविधा से इनकी मुराद स्कल ड्रेस, छात्रवृति इत्यादि की है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10 बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों में ५० फीसदी तादाद लड़कियों की है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11.शिक्षण सामग्री मसलन पोस्टर. चार्ट आदि की मौजूदगी ग्रामीण स्कूलों की अपेक्षा( 75%) शहरी स्कूलों में ज्यादा(93%) है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12.ग्रामीण इलाके के स्कूलों के 10% छात्रों का कहना था कि पढ़ाई के दौरान शिक्षक उनकी पिटाई करते हैं जबकि शहरों में ऐसा कहने वाले बच्चों की तादाद 15% फीसदी थी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;विस्तृत जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक-&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
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&lt;span&gt;1.&lt;a href=&quot;http://planningcommission.nic.in/reports/peoreport/peoevalu/peo_ssa2106.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://planningcommission.nic.in/reports/peoreport/peoevalu/peo_ssa2106.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://planningcommission.nic.in/reports/peoreport/peoeval&lt;br /&gt;u/peo_ssa2106.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;2 &lt;a href=&quot;http://www.indg.in/primary-education/policiesandschemes/free%20and%20compulsory.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://www.indg.in/primary-education/policiesandschemes/free%20and%20compulsory.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.indg.in/primary-education/policiesandschemes/fr&lt;br /&gt;ee%20and%20compulsory.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;span&gt;3
&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.educationforallinindia.com/DISE-Flash-Statistics-&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://www.educationforallinindia.com/DISE-Flash-Statistics-&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.educationforallinindia.com/DISE-Flash-Statistics-&lt;/a&gt;&lt;span&gt;2008-09-&lt;/span&gt;nuepa.pdf
&lt;/p&gt;
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&lt;span&gt;4 &lt;a href=&quot;http://www.asercentre.org/asersurvey/aser09/pdfdata/national%20highlights.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://www.asercentre.org/asersurvey/aser09/pdfdata/national%20highlights.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.asercentre.org/asersurvey/aser09/pdfdata/nation&lt;br /&gt;al%20highlights.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
&lt;span&gt;5 &lt;a href=&quot;http://in.jagran.yahoo.com/news/local/madhyapradesh/4_7_6620810.html&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://in.jagran.yahoo.com/news/local/madhyapradesh/4_7_6620810.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://in.jagran.yahoo.com/news/local/madhyapradesh/4_7_66&lt;br /&gt;20810.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;span&gt;6 &lt;a href=&quot;http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttarpradesh/4_1_6623161.html&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttarpradesh/4_1_6623161.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttarpradesh/4_1_662&lt;br /&gt;3161.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;br /&gt;
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    <title>चर्चा में.... | शिक्षकों की कमी सर्व शिक्षा अभियान में बड़ी बाधा- योजना आयोग | Im4change.org</title>
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शिक्षकों की संख्या में भारी कमी शिक्षा के बुनियादी अधिकार को साकार कर पाने में बड़ी बाधा है&nbsp; साथ ही शिक्षकों से पढ़ाई के अतिरिक्त लिया जा रहा काम उनके उत्साह को तोड़ने वाला एक बड़ा कारण। सर्वशिक्षा अभियान से..."/>
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        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>शिक्षकों की कमी सर्व शिक्षा अभियान में बड़ी बाधा- योजना आयोग</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <br />
<div align="justify">
<font >शिक्षकों की संख्या में भारी कमी <a href="https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=60" title="https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=60">शिक्षा के बुनियादी अध�<br />��कार </a>को साकार कर पाने में बड़ी बाधा है&nbsp; साथ ही शिक्षकों से पढ़ाई के अतिरिक्त लिया जा रहा काम उनके उत्साह को तोड़ने वाला एक बड़ा कारण। सर्वशिक्षा अभियान से जुड़े आधे से ज्यादा शिक्षक नहीं चाहते कि उन्हें जनगणना के काम, चुनाव कार्य या मिड डे मील जैसी गतिविधियों में लगाया जाय।<br />
<br />
&nbsp;योजना आयोग से संबद्ध प्रोग्राम इवैल्यूशन आर्गनाइजेशन की इवैल्यूशन रिपोर्ट ऑन सर्व शिक्षा अभियान नामक हालिया रिपोर्ट(जून 2010, देखें नीचे दी गई लिंक संख्या-1) के अनुसार सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों में नियमित शिक्षकों के 19 फीसदी और शहरी इलाकों में 12 फीसदी पद खाली हैं, साथ ही ग्रामीण इलाके में 7 फीसदी प्राथमिक स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के बूते चल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक शिक्षकों वाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में ज्यादा है।<br />
<br />
गौरतलब है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत हर स्कूल में कम से कम दो शिक्षकों की मौजूदगी जरुरी है(देखें लिंक संख्या-2) और <a href="https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=50" title="https://im4change.in/hindi/articles.php?articleId=50">प्राथमिक शिक्षा </a>से संबंधित हाल के सर्वेक्षण से यह तथ्य जाहिर हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर देश में कुल पाँच लाख शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की मौजूदा तादाद में तकरीबन 3 लाख शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। देश के कुल 633 जिलों के 10 लाख 29 हजार प्राथमिक विद्यालयों में फिलहाल 50 लाख 79 हजार शिक्षक बहाल हैं।<br />
<br />
योजना आयोग की सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्यों का जोर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने से ज्यादा निर्माण कार्यों पर है। रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के मद में आबंटित निर्माण-बजट का 92 फीसदी हिस्सा इस्तेमाल हुआ जबकि कंप्यूटर शिक्षा, गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षकों के प्रशिक्षण के मद में आबंटित बजट का महज 50-54 फीसदी हिस्सा ही इस्तेमाल हो सका। नतीजतन प्राथमिक स्तर के 60 फीसदी ग्रामीण विद्यालयों में बिजली की कमी और कंप्यूटर शिक्षण के लिए किसी प्रशिक्षित शिक्षक के अभाव के कारण कंप्यूटर शिक्षा बाधित है। इसकी तुलना में शहरी झुग्गी बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति कहीं ज्यादा बेहतर है जहां 86 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों में बिजली की सुविधा है और 62 फीसदी विद्यालय में कंप्यूटर है। <br />
<br />
रिपोर्ट का इशारा है कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने की दिशा में राज्यों का जोर रंग लाया है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 88 फीसदी प्राथमिक विद्यालय पक्के भवन में चलते हैं और 90 फीसदी विद्यालयों(राजस्थान के कुछ विद्यालयों को छोड़कर) में विद्यार्थियों को पीने का पानी उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश के कुछ स्कूलों को छोड़कर अब सभी विद्यालयों में ब्लैकबोर्ड मौजूद है।बहरहाल स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के बावजूद जहां 82 फीसदी विद्यालयों में छात्र और छात्राओं के लिए कॉमन टॉयलेट की सुविधा है वहीं मात्र 50 फीसदी स्कूलों में ही छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की सुविधा है। रिपोर्ट के अनुसार असम, बिहार, हिमाचल, राजस्थान के साथ साथ तमिलनाडु जैसा राज्य भी प्राथमिक शिक्षा के मामले में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिहाज से पीछे है।<br />
<br />
ढांचागत कमियों के बावजूद रिपोर्ट के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान ने प्राथमिक शिक्षा के सार्विकरण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। रिपोर्ट के अनुसार गुजरे चार सालों में सकल नामांकन संख्या में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है(साल 2003(89फीसदी, साल 2007-93 फीसदी) साथ ही नए विद्यालयों की स्थापना के कारण प्राथमिक विद्यालय के अभाव वाली बस्तियों की संख्या में कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 98 फीसदी ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय अब 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हैं जबकि शहरी इलाकों की झुग्गी बस्तियों के 93 फीसदी बच्चों को अब एक प्राथमिक शिक्षा महज एक किलोमीटर के दायरे में हासिल है।<br />
<br />
गौरतलब है कि बुनियादी ढांचे के बारे में न्यूपा का हालिया अध्ययन योजना आयोग की इस मूल्यांकन रिपोर्ट से कहीं अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है।(देंखें नीचे दी गई लिंक-३)<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
रिपोर्ट के कुछ प्रमुख तथ्य-<br />
<br />
१. प्राथमिक विद्यालय और अपर-प्राथमिक विद्यालय के वर्गीकरण में राज्यों में समानता नहीं है। कुछ राज्यों में कक्षा १-५ को प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत रखा गया है तो कुछ राज्यों में कक्षा ५ को अपर प्राथमिक विद्यालय में। कहीं कहीं सेकेंडरी शिक्षा के स्कूलों में ही अपर प्राथमिक विद्यालय भी शामिल है। इससे सर्वेक्षण के आंकड़े प्रभावित हुए।<br />
<br />
2.बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में ५० फीसदी ग्रामीण इलाकों में अपर प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों की मौजूदगी बहुत कम है। कारण, इन इलाकों में स्कूल १ किलोमीटर के दायरे में मौजूद नहीं है।<br />
<br />
3.गांवों में ज्यादातर(७५ फीसदी) विद्यालय सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त हैं और बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश में अब भी शिक्षा प्रदान करने की ज्यादातर जिम्मेदारी राज्य सरकार के हाथ में है।<br />
<br />
4.सिर्फ आंध्रप्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में पंचायती राज्य संस्थाएं कारगर भूमिका निभा रही हैं।<br />
<br />
5.पश्चिम बंगाल में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और चंड़ीगढ़, हरियाणा तथा राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों की अच्छी तादाद है।<br />
<br />
6.साल २००३ में सकल नामांकन अनुपात&nbsp; 89% था जो साल&nbsp; 2003 में बढ़कर&nbsp; 93% फीसदी हो गया।<br />
<br />
7.हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ ग्रामीण इलाकों में नामांकन प्रतिशत में पलायन के कारण कमी आई है जबकि राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछेक ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ने के कारण नामांकन प्रतिशत में कमी आई है।<br />
<br />
8.तकरीबन&nbsp; 7% फीसदी ग्रामीण परिवारों और २० फीसदी शहरीझुग्गी में आबाद परिवारों के बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा पा रहे। इनमें ज्यादा वंचित(एससी-एसटी) तबके के हैं।<br />
<br />
9. गांवों में स्कूल वंचित बच्चों का 70% और शहरों में स्कूल वंचित बच्चों की तादाद का 84% सुविधा मिलने की सुरत में स्कूल में पढ़ाई करना चाहता है। सुविधा से इनकी मुराद स्कल ड्रेस, छात्रवृति इत्यादि की है।<br />
<br />
10 बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों में ५० फीसदी तादाद लड़कियों की है।<br />
<br />
11.शिक्षण सामग्री मसलन पोस्टर. चार्ट आदि की मौजूदगी ग्रामीण स्कूलों की अपेक्षा( 75%) शहरी स्कूलों में ज्यादा(93%) है।<br />
<br />
12.ग्रामीण इलाके के स्कूलों के 10% छात्रों का कहना था कि पढ़ाई के दौरान शिक्षक उनकी पिटाई करते हैं जबकि शहरों में ऐसा कहने वाले बच्चों की तादाद 15% फीसदी थी। <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;विस्तृत जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक-</font>
</div>
<div align="justify">
&nbsp;
</div>
<div align="justify">
<p class="MsoNormal">
<span>1.<a href="http://planningcommission.nic.in/reports/peoreport/peoevalu/peo_ssa2106.pdf" target="_blank" title="http://planningcommission.nic.in/reports/peoreport/peoevalu/peo_ssa2106.pdf" target="_blank">http://planningcommission.nic.in/reports/peoreport/peoeval<br />u/peo_ssa2106.pdf</a></span>
</p>
<p class="MsoNormal">
<span>2 <a href="http://www.indg.in/primary-education/policiesandschemes/free%20and%20compulsory.pdf" target="_blank" title="http://www.indg.in/primary-education/policiesandschemes/free%20and%20compulsory.pdf" target="_blank">http://www.indg.in/primary-education/policiesandschemes/fr<br />ee%20and%20compulsory.pdf</a></span><span></span>
</p>
<p class="MsoNormal">
<span>3
</span><a href="http://www.educationforallinindia.com/DISE-Flash-Statistics-" target="_blank" title="http://www.educationforallinindia.com/DISE-Flash-Statistics-" target="_blank">http://www.educationforallinindia.com/DISE-Flash-Statistics-</a><span>2008-09-</span>nuepa.pdf
</p>
<p class="MsoNormal">
<span>4 <a href="http://www.asercentre.org/asersurvey/aser09/pdfdata/national%20highlights.pdf" target="_blank" title="http://www.asercentre.org/asersurvey/aser09/pdfdata/national%20highlights.pdf" target="_blank">http://www.asercentre.org/asersurvey/aser09/pdfdata/nation<br />al%20highlights.pdf</a></span>
</p>
<p class="MsoNormal">
<span>5 <a href="http://in.jagran.yahoo.com/news/local/madhyapradesh/4_7_6620810.html" target="_blank" title="http://in.jagran.yahoo.com/news/local/madhyapradesh/4_7_6620810.html" target="_blank">http://in.jagran.yahoo.com/news/local/madhyapradesh/4_7_66<br />20810.html</a></span>
</p>
<p class="MsoNormal">
<span>6 <a href="http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttarpradesh/4_1_6623161.html" target="_blank" title="http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttarpradesh/4_1_6623161.html" target="_blank">http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttarpradesh/4_1_662<br />3161.html</a></span>
</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">
&nbsp;
</p>
&nbsp;
<br />
</div>               </font>
        </td>
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राजस्थान के साथ साथ तमिलनाडु जैसा राज्य भी प्राथमिक शिक्षा के मामले में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिहाज से पीछे है। ढांचागत कमियों के बावजूद रिपोर्ट के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान ने प्राथमिक शिक्षा के सार्विकरण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। रिपोर्ट के अनुसार गुजरे चार सालों में सकल नामांकन संख्या में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है(साल 2003(89फीसदी, साल 2007-93 फीसदी) साथ ही नए विद्यालयों की स्थापना के कारण प्राथमिक विद्यालय के अभाव वाली बस्तियों की संख्या में कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 98 फीसदी ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय अब 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हैं जबकि शहरी इलाकों की झुग्गी बस्तियों के 93 फीसदी बच्चों को अब एक प्राथमिक शिक्षा महज एक किलोमीटर के दायरे में हासिल है। गौरतलब है कि बुनियादी ढांचे के बारे में न्यूपा का हालिया अध्ययन योजना आयोग की इस मूल्यांकन रिपोर्ट से कहीं अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है।(देंखें नीचे दी गई लिंक-३)   रिपोर्ट के कुछ प्रमुख तथ्य- १. प्राथमिक विद्यालय और अपर-प्राथमिक विद्यालय के वर्गीकरण में राज्यों में समानता नहीं 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फीसदी हो गया। 7.हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ ग्रामीण इलाकों में नामांकन प्रतिशत में पलायन के कारण कमी आई है जबकि राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछेक ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ने के कारण नामांकन प्रतिशत में कमी आई है। 8.तकरीबन  7% फीसदी ग्रामीण परिवारों और २० फीसदी शहरीझुग्गी में आबाद परिवारों के बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा पा रहे। इनमें ज्यादा वंचित(एससी-एसटी) तबके के हैं। 9. गांवों में स्कूल वंचित बच्चों का 70% और शहरों में स्कूल वंचित बच्चों की तादाद का 84% सुविधा मिलने की सुरत में स्कूल में पढ़ाई करना चाहता है। सुविधा से इनकी मुराद स्कल ड्रेस, छात्रवृति इत्यादि की है। 10 बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों में ५० फीसदी तादाद लड़कियों की है। 11.शिक्षण सामग्री मसलन पोस्टर. चार्ट आदि की मौजूदगी ग्रामीण स्कूलों की अपेक्षा( 75%) शहरी स्कूलों में ज्यादा(93%) है। 12.ग्रामीण इलाके के स्कूलों के 10% छात्रों का कहना था कि पढ़ाई के दौरान शिक्षक उनकी पिटाई करते हैं जबकि शहरों में ऐसा कहने वाले बच्चों की तादाद 15% फीसदी थी।    विस्तृत जानकारी के लिए 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योजना आयोग से संबद्ध प्रोग्राम इवैल्यूशन आर्गनाइजेशन की इवैल्यूशन रिपोर्ट ऑन सर्व शिक्षा अभियान नामक हालिया रिपोर्ट(जून 2010, देखें नीचे दी गई लिंक संख्या-1) के अनुसार सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों में नियमित शिक्षकों के 19 फीसदी और शहरी इलाकों में 12 फीसदी पद खाली हैं, साथ ही ग्रामीण इलाके में 7 फीसदी प्राथमिक स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के बूते चल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक शिक्षकों वाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में ज्यादा है।

गौरतलब है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत हर स्कूल में कम से कम दो शिक्षकों की मौजूदगी जरुरी है(देखें लिंक संख्या-2) और प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हाल के सर्वेक्षण से यह तथ्य जाहिर हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर देश में कुल पाँच लाख शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की मौजूदा तादाद में तकरीबन 3 लाख शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। देश के कुल 633 जिलों के 10 लाख 29 हजार प्राथमिक विद्यालयों में फिलहाल 50 लाख 79 हजार शिक्षक बहाल हैं।

योजना आयोग की सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्यों का जोर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने से ज्यादा निर्माण कार्यों पर है। रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के मद में आबंटित निर्माण-बजट का 92 फीसदी हिस्सा इस्तेमाल हुआ जबकि कंप्यूटर शिक्षा, गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षकों के प्रशिक्षण के मद में आबंटित बजट का महज 50-54 फीसदी हिस्सा ही इस्तेमाल हो सका। नतीजतन प्राथमिक स्तर के 60 फीसदी ग्रामीण विद्यालयों में बिजली की कमी और कंप्यूटर शिक्षण के लिए किसी प्रशिक्षित शिक्षक के अभाव के कारण कंप्यूटर शिक्षा बाधित है। इसकी तुलना में शहरी झुग्गी बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति कहीं ज्यादा बेहतर है जहां 86 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों में बिजली की सुविधा है और 62 फीसदी विद्यालय में कंप्यूटर है।

रिपोर्ट का इशारा है कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने की दिशा में राज्यों का जोर रंग लाया है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 88 फीसदी प्राथमिक विद्यालय पक्के भवन में चलते हैं और 90 फीसदी विद्यालयों(राजस्थान के कुछ विद्यालयों को छोड़कर) में विद्यार्थियों को पीने का पानी उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश के कुछ स्कूलों को छोड़कर अब सभी विद्यालयों में ब्लैकबोर्ड मौजूद है।बहरहाल स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के बावजूद जहां 82 फीसदी विद्यालयों में छात्र और छात्राओं के लिए कॉमन टॉयलेट की सुविधा है वहीं मात्र 50 फीसदी स्कूलों में ही छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की सुविधा है। रिपोर्ट के अनुसार असम, बिहार, हिमाचल, राजस्थान के साथ साथ तमिलनाडु जैसा राज्य भी प्राथमिक शिक्षा के मामले में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिहाज से पीछे है।

ढांचागत कमियों के बावजूद रिपोर्ट के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान ने प्राथमिक शिक्षा के सार्विकरण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। रिपोर्ट के अनुसार गुजरे चार सालों में सकल नामांकन संख्या में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है(साल 2003(89फीसदी, साल 2007-93 फीसदी) साथ ही नए विद्यालयों की स्थापना के कारण प्राथमिक विद्यालय के अभाव वाली बस्तियों की संख्या में कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 98 फीसदी ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय अब 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हैं जबकि शहरी इलाकों की झुग्गी बस्तियों के 93 फीसदी बच्चों को अब एक प्राथमिक शिक्षा महज एक किलोमीटर के दायरे में हासिल है।

गौरतलब है कि बुनियादी ढांचे के बारे में न्यूपा का हालिया अध्ययन योजना आयोग की इस मूल्यांकन रिपोर्ट से कहीं अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है।(देंखें नीचे दी गई लिंक-३)

रिपोर्ट के कुछ प्रमुख तथ्य-

१. प्राथमिक विद्यालय और अपर-प्राथमिक विद्यालय के वर्गीकरण में राज्यों में समानता नहीं है। कुछ राज्यों में कक्षा १-५ को प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत रखा गया है तो कुछ राज्यों में कक्षा ५ को अपर प्राथमिक विद्यालय में। कहीं कहीं सेकेंडरी शिक्षा के स्कूलों में ही अपर प्राथमिक विद्यालय भी शामिल है। इससे सर्वेक्षण के आंकड़े प्रभावित हुए।

2.बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में ५० फीसदी ग्रामीण इलाकों में अपर प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों की मौजूदगी बहुत कम है। कारण, इन इलाकों में स्कूल १ किलोमीटर के दायरे में मौजूद नहीं है।

3.गांवों में ज्यादातर(७५ फीसदी) विद्यालय सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त हैं और बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश में अब भी शिक्षा प्रदान करने की ज्यादातर जिम्मेदारी राज्य सरकार के हाथ में है।

4.सिर्फ आंध्रप्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में पंचायती राज्य संस्थाएं कारगर भूमिका निभा रही हैं।

5.पश्चिम बंगाल में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और चंड़ीगढ़, हरियाणा तथा राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों की अच्छी तादाद है।

6.साल २००३ में सकल नामांकन अनुपात 89% था जो साल 2003 में बढ़कर 93% फीसदी हो गया।

7.हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ ग्रामीण इलाकों में नामांकन प्रतिशत में पलायन के कारण कमी आई है जबकि राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछेक ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ने के कारण नामांकन प्रतिशत में कमी आई है।

8.तकरीबन 7% फीसदी ग्रामीण परिवारों और २० फीसदी शहरीझुग्गी में आबाद परिवारों के बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा पा रहे। इनमें ज्यादा वंचित(एससी-एसटी) तबके के हैं।

9. गांवों में स्कूल वंचित बच्चों का 70% और शहरों में स्कूल वंचित बच्चों की तादाद का 84% सुविधा मिलने की सुरत में स्कूल में पढ़ाई करना चाहता है। सुविधा से इनकी मुराद स्कल ड्रेस, छात्रवृति इत्यादि की है।

10 बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों में ५० फीसदी तादाद लड़कियों की है।

11.शिक्षण सामग्री मसलन पोस्टर. चार्ट आदि की मौजूदगी ग्रामीण स्कूलों की अपेक्षा( 75%) शहरी स्कूलों में ज्यादा(93%) है।

12.ग्रामीण इलाके के स्कूलों के 10% छात्रों का कहना था कि पढ़ाई के दौरान शिक्षक उनकी पिटाई करते हैं जबकि शहरों में ऐसा कहने वाले बच्चों की तादाद 15% फीसदी थी।

विस्तृत जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक-